‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 जनवरी। जिले में 18,200 कोरोना वारियर्स को पहले चरण में कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए कोविन एप में इन सभी का रजिस्ट्रेशन करके डेटा लॉक कर दिया गया है। जैसे ही टीकाकरण की तारीख तय होती है सभी को फोन पर मैसेज भेज कर जानकारी  दी जाएगी।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. मनोज सैम्युअल ने बताया कि जिले में कोविड वैक्सीन लगाने के लिए  52 सेंटर बनाए गए हैं। सबसे पहले कोविड वैक्सीन जिले के 25 कोल्ड चेन सेंटर्स में पहुंचाई जाएगी। यहां से वैक्सीन बाकी के 52 वैक्सीनेशन सेंटर में भेजी जाएगी। इन सभी सेंटरों में 18,200 कोरोना वारियर्स का टीकाकरण किया जाएगा।

कोविड का टीका लगाने के लिए हर सेंटर में 8 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इसमें दो वैक्सीनेटर, एक आईडेंटीफिकेशन करने वाला, एक मोबलाइजेशन और एक डाटा वेरीफिकेशन करने वाले के साथ ही तीन लोगों की ड्यूटी अलग से बनाए गए ऑब्जर्वेशन रूम में लगाई जाएगी। इस तरह हर एक टीकाकरण सेंटर में 8 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। टीकाकरण सेंटर के लिए तीन कमरे वाले स्कूल भवन या अन्य भवनों को चुना गया है। इससे टीकाकरण, मोबलाइजेशन और ऑब्जर्वेशन का कार्य अलग-अलग कमरे में किया जा सकेगा। इसके अलावा कोल्ड चेन सेंटर और मोबाइल ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी हर दिन जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंस करके उन्हें कोविड वैक्सीनेशन के बारे में अपडेट कर रहे हैं।  

वैक्सीनेशन के दौरान कोरोना नियमों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी सेंटर में सैनिटाइजर, हैंडवाश, पानी और मास्क की व्यवस्था की गई है। सभी कोरोना वारियर्स से कहा गया है कि वह टीकाकरण के लिए सेंटर में मास्क लगाकर ही आएं। इसके साथ ही एक दूसरे से शारीरिक दूरी के नियम का भी पूरा पालन करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा ), 7 जनवरी।  पूरे प्रदेश के साथ कोटा में भी सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ का अनिश्चितकालीन काम  बंद कलम बंद हड़ताल चल है। जनपद पंचायत प्रांगण में चल रहे हड़ताल में पहुंचकर कोटा मंडल अध्यक्ष भागवत जयसवाल रतनपुर मंडल अध्यक्ष तीरीथ यादव करगी मंडल अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कौशिक एवं मंडल उपाध्यक्ष दुर्गेश साहू पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया।

 भाजपा नेताओं ने यह कहा कि वर्तमान छत्तीसगढ़  में जो कांग्रेस की सरकार है, वह अहंकार में डूबी हुई है। जबसे प्रदेश में भूपेश बघेल कीसरकार आई है तब से पूरे प्रदेश के हर वर्ग चाहे वह किसान हो सरकारी कर्मचारी हो युवा हो माता हो बहन हो सभी वर्ग के लोगों में हताशा और निराशा  छा गई है। चुनाव के पहले बड़े-बड़े जो वादे इस सरकार के द्वारा किए गए थे. आज तक उन वादों में से एक वादे को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को अभी बने 2 वर्ष हुए हैं और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है। आज पूरे प्रदेश के सभी शासकीय विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं ऐसे ही झूठे वादे पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों से भी किया गया था। 

मंडल अध्यक्ष भागवत जायसवाल एवं सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कौशिक ने कहा कि पंचायत सचिव एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो एक साथ कई विभागों का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर करता है परंतु जितना उनके द्वारा कार्य किया जाता है उसके बदले में सरकार उन्हें न वेतन देती है न सुविधा प्रदान करती है जबकि सबसे ज्यादा कार्य सचिवों का ही होता है। कोरोना काल में भी इनके द्वारा पंचायत स्तर पर बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया था मगर शासन द्वारा उन्हें किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया गया है साथ ही रोजगार सहायक का काफी काम पंचायत स्तर पर बहुत बड़ा होता है रोजगार सहायक मस्टररोल निकालना मस्टरोल संधारण करना जॉब कार्ड बनवाना सारे कार्यों का निष्पादन रोजगार सहायक द्वारा कहता है परंतु रोजगार सहायकों को मिलने वाली वेतन एक मजदूर से ही कम होता है और रोजगार सेवकों को जब चाहते हैं नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भूपेश सरकार से मांग करती है चुनाव के वक्त जो उन्होंने घोषणा किया था की सचिवों को नियमित किया जाएगा एवं उनका पेमेंट बढ़ाकर उन्हें मिलने वाली सुविधा भी बढ़ाई जाएगी साथ ही रोजगार सहायकों को भी नियमित किया जाएगा अपने वादे को पूर्ण करें एवं सचिव और रोजगार सहायक को  मांगों को माने। 

भारतीय जनता पार्टी सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ का समर्थन सडक़ से लेकर सदन तक करेगी एवं इनकी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी।

नही मिल रहीं सवारियां, यात्री भी हो रहे परेशान 

ट्रेनें गुजरती हैं, रूकती नहीं, बिलासपुर से गाड़ी पकडऩा मजबूरी 

रामनारायण यादव

करगीरोड (कोटा) , 7 जनवरी (छत्तीसगढ़ संवाददाता)। लॉकडाउन के बाद से ऑटो चालकों की हालत खराब हो गई है। उन्हेें सवारियां नहीं मिल रही हैं, यात्री भी हो रहें परेशान 
ज्ञात हो कि 22 मार्च 2020 से करगीरोड रेलवे स्टेशन में यात्री ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है, तब से लेकर वर्तमान स्थिति में रेलवे स्टेशन पूरी तरह से यात्री ट्रेनों के ठहराव के बिना सूनसान पड़े हुए हैं, केवल मालगाडिय़ों का ही आवागमन हो रहा है, कुछ मालगाड़ी करगी रोड के स्टेशनों में खड़ी दिखाई भी देती हैं। कोरोना-काल के दौरान करगीरोड रेलवे स्टेशन में कुछ कामकाज भी हुए हैं, जैसे कि नई स्टील कुर्सी लग गई, ओवर-ब्रिज की रिपेयरिंग हो गई, मोबाईल चार्जर पाइंट लगा दिए गए, स्टेशन के बाहर पब्लिक-टॉयलेट बना दिए गए, इसके अलावा अन्य कार्य भी रेल्वे विभाग के द्वारा  कराए गए। अब इन सुविधाओं का लाभ यात्रियों को तभी मिलेगा, जब पूर्व की तरह ट्रेनों का ठहराव यहां पर होगा।  

कोरोना की रफ्तार वर्तमान में कम होने के बाद जिन ट्रेनों का करगीरोड रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज रहता था, उन यात्री ट्रेनों को कोरोना का हवाला देते हुए स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा है। 
वर्तमान में ट्रेनों का परिचालन बिलासपुर- उसलापुर रेलवे स्टेशन से किया जा रहा है, अगर करगीरोड के यात्रियों को ट्रेन में सफर करना है, जिन ट्रेनों का करगीरोड रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज रहता था जैसे कि अमरकंटक सुपरफास्ट सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग अंबिकापुर, इंदौर बिलासपुर यह सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही है, जो कि उसलापुर और बिलासपुर से ही परिचालन किया जा रहा है, वर्तमान में ये सभी ट्रेनें करगीरोड स्टेशन से गुजरती है, रुकती नहीं है।  

बिलासपुर सांसद अरुण साव ने  कहा कि देश की संसद में करगीरोड रेलवे स्टेशन में  एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए जोर-शोर से आवाज बुलंद की थी, पर कोरोनाकाल के कारण ये मुद्दा पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। हालत अब ये हो गए हंै, कि जिन ट्रेनों का ठहराव होता था, वो भी ट्रेनें अब कोविड-स्पेशल बनकर इसी करगीरोड से गुजरती हैं, पर रुकती नही ंहै।

लॉकडाउन के बाद 10 महीनों से करगीरोड रेल्वे स्टेशनों में ट्रेनों के बंद होने के बाद ऑटो संचालकों की माली हालत दिन-ब-दिन दयनीय होते जा रही है, इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम आर्थिक मदद हेतु डीजल पेट्रोल-डीजल-ऑटो संघ के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, पर इन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। 

डीजल ऑटो संघ के संरक्षक प्रगट सिंह ने बताया कि पिछले 10 महीने से डीजल पैट्रोल-ऑटो संचालकों की हालत काफी खराब हो चुकी है। प्रदेश सरकार सहित जिला प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधियों से किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद गाडिय़ों का परिचालन तो शुरू हो गया है, पर लॉकडाउन के बाद से सभी गाडिय़ा खड़ी रही, गाडिय़ों का इंश्योरेंस खत्म हो गया है, बिना इंश्योरेंस के परमिट जारी नहीं हो रहा है, आर्थिक रूप से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 जनवरी। हाईकोर्ट प्रशासन ने संजय कुमार जायसवाल को रजिस्ट्रार विजिलेंस का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वे इस समय रजिस्ट्रार निरीक्षण व जांच का कार्यभार संभाल रहे हैं। हाईकोर्ट में दीपक कुमार तिवारी के रजिस्ट्रार जनरल बनाने जाने के बाद रजिस्ट्रार विजिलेंस का पद खाली हो गया था।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 जनवरी। बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई ने स्टेट बार कौंसिल छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसे मुद्दे पर 15 जनवरी को स्टेट बार कौंसिल के साथ बीसीआई की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी जिसमें शिकायतों के बारे में स्पष्टीकरण लिय जायेगा।

ज्ञात हो कि स्टेट बार कौंसिल का कार्यकाल एक साल पहले पूरा हो चुका था। प्रावधान  है कि किसी अपरिहार्य कारण से कौंसिल का कार्यकाल केवल 6 माह के लिये बीसीआई से अनुमोदन लेकर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्टेट बार कौंसिल ने कोरोना महामारी को कारण बताते हुए दो बार अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाये जाने को लेकर बीसीआई से शिकायत की गई थी। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। इस विवाद के दौरान बीसीआई को स्टेट बार कौंसिल ने नई कार्यकारिणी के लिये एक निर्वाचन कार्यक्रम बनाया और और उसका अनुमोदन मांगा। बीसीआई ने इसका अनुमोदन नहीं किया और 15 जनवरी को वीडियो कांफ्रेंस कर कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण लेने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।

  प्रदेश प्रवक्ता ने कहा-कॉलर पकडऩे की घटना नहीं हुई   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 जनवरी। विधायक शैलेष पांडेय के साथ नव नियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तैयब हुसैन द्वारा किये गये कथित दुव्र्यवहार के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जांच समिति बना दी है। इस समिति में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू तथा प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल व पीयूष कोसरे शामिल किये गये हैं।

संगठन के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा जारी पत्र के मुताबिक समिति तीन दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित करेगी।

ज्ञात हो कि सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रवास के दौरान तैयब हुसैन द्वारा विधायक शैलेष पांडेय से दुव्र्यवहार करने का आरोप लगा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हुसैन ने शैलेष पांडेय का कॉलर पकड़ा था और अगले चुनाव में निपटा देने की बात कही थी।

इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पांडेय ने आज रायपुर गये। उन्होंने बताया कि घटना की शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल, प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात करके की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को फोन पर जानकारी दी है क्योंकि वह रायपुर में नहीं थे।

इधर कांग्रेस में विधायक के समर्थकों द्वारा चार साल पुरानी एक खबर को भी वायरल किया गया है जिसमें एक अन्य पार्षद के साथ तब के पार्षद तैयब हुसैन को पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ा था।

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय नारायण राय ने एक बयान जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान न्यू सर्किट हाउस में विधायक और तैयब हुसैन के बीच कॉलर पकडऩे जैसी कोई घटना नहीं हुई है। मीडिया को कांग्रेस विरोधियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है।

राय की विज्ञप्ति में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर रामशरण यादव, नगर निगम सभापति शेख नजीरूद्दीन, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान सहित अनेक नेताओं का नाम शामिल है।

'छत्तीसगढ़ संवाददाता' 

बिलासपुर, 3 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर बिलासपुर पहुंचेंगे। वे कल सुबह तक यहां रहेंगे। वे यहां करोड़ों का लोकार्पण, शिलान्यास और अनावरण करेंगे।  

बघेल आज रायगढ़ जिले के पुसौर से दोपहर 12.10 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1.10 बजे एसईसीएल हेलिपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 1.30 बजे वे सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे।  दोपहर दो बजे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में जिले के 143 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व भूमिपूजन करेंगे और यहां एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे। दोपहर 3.30 बजे वे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल तारबाहर का निरीक्षण करेंगे, शाम 4 बजे पद्मश्री प. श्यामलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का राजेन्द्र नगर चौक पर अनावरण करेंगे। शाम 4.30 बजे वे मुंगेली नाका में बनाये गये नये विश्राम गृह का लोकार्पण करेंगे। यहीं पर वे रात्रि 8 बजे तक पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

चार जनवरी को सुबह सुबह 10 बजे वे सर्किट हाउस के अरपा सभाकक्ष में नगर निगम के महापौर व पार्षदों का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उनका अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात् वे रायपुर प्रस्थान करेंगे।

अब तक 3 हजार का पंजीयन, 1200 को मिला रोजगार

खुद के खर्च पर लगाए सैकड़ों पौधे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 दिसंबर। डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय में स्थापित आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण और रोजगार के लिए अब तक 3 हजार युवाओं ने पंजीयन कराया है। इनमें से 1200 युवाओं को देश प्रदेश की 104 से अधिक कंपनियों और संस्थानों ने रोजगार प्रदान किया है। नए सत्र का प्रशिक्षण 15 जनवरी से शुरू हो रहा है,  जिसमें युवा बड़ी संख्या में प्रवेश ले रहे हैं।

विवि के कुलसचिव गौरव शुक्ला ने बताया कि कोरोना से हमें सिखाया है कि कौशल ही सबसे बड़ी ताकत है। इस कठिन समय में जब करोड़ों लोगों के रोजगार पर संकट आया है, जिनमें कौशल है, वे इस कठिन समय से लडऩे में सक्षम रहे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद अब नए सत्र में राज्य सरकार की जिला कौशल विकास समिति की अनुशंसा के बाद एनएसडीसी को बैच बनाने भेजा जाएगा। 

स्वरोजगार के लिए इच्छुक युवाओं को नीस्बड ट्रेंड ट्रेंनर द्वारा ईडीपी के माध्यम से जानकारी भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ जो युवा पहले ही किसी कार्य में पारंगत हैं, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए एनएसडीसी द्वारा तीन दिन का प्रशिक्षण और परीक्षा आयोजित की जाती है। सफल युवा को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसमें योग्यता 10वीं पास, अनुभव और 18 से 40 साल की उम्र तय की गई है।

आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के निदेशक राशिद खान ने बताया कि अंचल के दसवीं और बाहरवी पास विद्यार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार की मुख्यधारा तक लाया जा रहा है।  सीवीआरयू के आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में डाटा इंट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, ट्रेक्टर ऑपरेटर, के आधुनिक जॉब रोल में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोजगार के लिए निरंतर समयावधि में कपंनियां केंद्र में आती रहती हैं। कोरोना काल प्रारंभ होने से पहले देश की 12 बड़ी कंपनियों ने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में आकर विद्यार्थियों का चयन किया था।  इस रोजगार मेले में कुल 223 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से 118 विद्यार्थियों का चयन किया गया। चयनित विद्यार्थी इन कंपिनयों ने अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

युवाओं ने साझा किए अपने अनुभव
प्रशिक्षण के बाद एलएनटी माईक्रो फाईनेंस में चयनित विद्यार्थी घनश्याम यादव ने बताया कि स्नातक होने के बाद उसे रोजगार नहीं मिल रहा था। पीएमकेके के प्रशिक्षण के बाद वह 25 हजार रुपए मासिक वेतन पर कार्य कर रहा है। पीएमकेके से प्रशिक्षण प्राप्त रवि शर्मा ने बताया कि पढ़ाई के बाद जॉब के लिए हर जगह प्रशिक्षण की मांग हो रही थी। पीएमकेके में प्रशिक्षण के बाद तत्काल जॉब के कई ऑफर आए। अब एक्सिस बैंक में कार्यरत हैं। पीएमकेके से प्रशिक्षण करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में सेवा दे रहे दिलीप सरल बताते हैं कि आज सिर्फ किसी भी कार्य के लिए अनुभव की जरूरत है, यह व्यवहारिक अनुभव पीएमकेके में सरकार की ओर से नि:शुल्क मिल रहा है। इसका लाभ सभी विद्यार्थियों को लेना चाहिए। मिगसन कौसलम संस्थान में कार्य कर रही अदिति ने बताया कि हर वर्ग और हर स्तर की पढ़ाई के बाद रोजगार तक पहुंचने के लिए पीएमकेके सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यह युवाओं के लिए रोजगार प्रदान का सुनहरा अवसर है। सभी बातों को सीख कर हम सीधे दक्षता से कार्य कर सकते हैं। 
 

पीडि़तों को संगठनों का साथ, कार्रवाई की मांग, सभा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 दिसम्बर। जांजगीर जिले के मालखरौदा में स्वेच्छा से अपनी धार्मिक मान्यता अपनाने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने, जुर्माना वसूलने और नाबालिग लड़कियों को भयभीत करने की घटना सामने आई है। घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक और थाने में की गई है। प्रताडऩा के विरोध में मालखरौदा में कुछ संगठनों ने प्रदर्शन भी किया।

मालखरौदा के छपोरा ग्राम के बसंत कुर्रे, सावित्री कुर्रे, सुखीराम कुर्रे, पतिराम भारद्वाज, कलाराम कुर्रे, आयुष्मान अशोक बौद्ध, नैना बघेल, श्याम बघेल, फनीराम बघेल और नानक भारद्वाज ने थाना प्रभारी को दी गई शिकायत में बताया है कि वे धार्मिक आजादी के अपने मौलिक अधिकार के तहत बिना भय या लालच के क्रियाकलाप कर रहे हैं लेकिन गांव के पूर्व सरपंच भगत राम खुंटे, पुकराम खुंटे, पूर्व उप सरपंच जनकराम खूंटे, हितेश बघेल, भूतपूर्व पंच नारायण प्रसाद राय, फिरतराम कुर्रे, हरिराम राय, मोहित राम राय तथा सरकारी कर्मचारी नानकचंद खुंटे द्वारा उन्हें प्रताडि़त किया जा रहा है। उन्होंने गांव वालों को भी सामाजिक बहिष्कार करने के लिये कहा है। इन्होंने धमकी देकर सामूहिक दबाव बनाया और उनसे आर्थिक दंड वसूल किया। आवेदक आयुष्मान ने सरकारी औपचारिकतायें पूरी कर बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे 7 हजार रुपये अर्थदंड लिया गया है। शिकायतकर्ता चार लोगों ने ईसा मसीह पर आस्था रखते हैं। इनमें से एक नानक भारद्वाज से 4 हजार रुपये अर्थदंड लिया गया। आयुष्मान का किराना दुकान और नैना बघेल का टेलरिंग का व्यवसाय है, जिसका बहिष्कार करा दिया गया है।

आवेदकों ने बताया कि इन लोगों ने दो नाबालिग बहनों को भी तब घेर लिया जब वह प्रार्थना करने के लिये चर्च जा रही थी। लडक़ी के पिता नहीं है और मां मजदूरी के लिये बाहर गई हुई है। दोनों लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताजनक स्थिति है। आरोप है कि कुछ लोगों ने इन लड़कियों को शराब के नशे में घर में घुसकर भी धमकाया है।

शिकायत में बताया गया है कि उनके और उनके परिवार के लोगों से ग्रामवासियों को किसी तरह की बातचीत करने पर भी रोक लगाई गई है। बहिष्कृत लोगों से बात करने की सूचना देने पर 500 रुपये का इनाम भी देने का फरमान भी जारी किया गया है। आवेदकों ने भविष्य में भी अनिष्ट और षडय़ंत्र की आशंका को देखते हुए दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है साथ ही सुरक्षा देने की गुहार भी लगाई है।

बहिष्कार के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने की मांग को लेकर मालखरौदा के वीरभाटा चौक पर 29 दिसम्बर को गुरु घासीदास सेवादार संघ तथा लोक सिरजनहार यूनियन की ओर से एक सभा रखी गई थी, जिसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगी रोड (कोटा), 29 दिंसबर। राज्य स्तरीय  कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पोंडी रतनपुर में किया गया जिसमें  राम प्रसाद मिश्रा फाउंडेशन  कोटा बिलासपुर की टीम ने देवरीखुर्द  की टीम को हराकर   राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब जीता।

एन आई एस कबड्डी कोच ओमकार जायसवाल ने बताया कि राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 24 दिसम्बर तक पोंडी रतनपुर  में किया गया जिसमें बिलासपुर की टीम ने फाइनल मुकाबले में देवरीखुर्द  को एकतरफा मुक़ाबले में 28 - 18 के मुकाबले 10 अंको से हराकर खिताब पर कब्जा जमाकर कबड्डी खेल में अपनी दबदबा बरकरार रखा है इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कटेलीपारा  टीम  को हराकर फाइनल में जगह बनाया था। सेमीफाइनल मैच में राम प्रसाद मिश्रा फाउंडेशन टीम को वॉकओवर मिला।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव विजय केशरवानी, रमेश सूर्या पार्षद , अंकित गौरहा जिला पंचायत सभापति  ने  विजेता टीम राम प्रसाद मिश्रा फाउंडेशन कोटा बिलासपुर को 21000 रु व ट्रॉफी उपविजेता देवरीखुर्द टीम को 11000 रु व ट्रॉफी प्रदान किया गया  कोटा के दुर्गेश साहू को बेस्ट कैचर का खिताब मिला  व  गोविंदा सिदार को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया उसे 2000 रु व ट्रॉफी से नवाजा गया विजेता टीम में -गोविंदा (कप्तान) उमेश पोर्ते, वीरेंद्र खुसराम , चुम्मन, सोमू नेताम, दुर्गेश साहू, शामिल थे। टीम की उपलब्धि हासिल करने होने पर  छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के  अध्यक्ष अशोक चौधरी कोषाध्यक्ष अवध राम चंद्राकर जिला कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष व राम प्रसाद मिश्र फाउंडेशन के चैयरमेन जीवन मिश्रा कोच ओमकार जायसवाल आदि ने बधाई व शुभकामनाएं दी है।
 

करगी रोड (कोटा), 29 दिसंबर।  करगीरोड कोटा सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष जी का प्रथम नगर आगमन हुआ । जिनका स्वागत महाराणा प्रताप चौक  में राजशेखर यादव युवा पार्षद राजेश अमित यादव  के नेतृत्व में स्वागत किया गया जिनमें प्रमुख रूप से सभी समाज के लोग उपस्थित थे ।

देवी शंकर यादव नरेश यादव धनीराम यादव शैलेंद्र यादव रामकुमार यादव  प्रदेश संगठन मंत्री परसादी यादव सरपंच खपरी कला ओमकार यादव यादव सतीश यादव समीर रावत सुनील यादव  देवेंद्र यादव सौरभ यादव सागर यादव विमल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे रमेश यदु जी का स्वागत दाऊपारा में एवं रेस्ट हाउस में हुआ। तत्पश्चात सर्व समाज छत्तीसगढ़ की बैठक हुई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 28 दिसम्बर। पुराना बस-स्टैंड स्थित शराब दूकान से तारबाहर थाने की पुलिस ने आधा दर्जन पॉकेटमारों को गिरफ्तार किया है।

बीती रात तारबाहर थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि वह पुराना बस स्टैंड शराब दूकान में शराब लेने गया था उस दौरान उसका पर्स गायब हो गया। उसके पर्स में दो हजार से ज्यादा रुपये, दो एटीएम कार्ड, पैन और आधार कार्ड भी थे। कुछ लोगों ने इस दौरान चिल्लाया कि चोरी हो गई, उसने भी अपना जेब टटोला तो चोरी का पता चला। तारबाहर पुलिस ने अपराध दर्ज कर शराब दूकान के पास से ही संदिग्ध अवस्था में घूमते समारू साहू (25 वर्ष), अमन विश्वकर्मा (24 वर्ष), प्रह्लाद केंवट (19 वर्ष), दीपक सारथी (25 वर्ष) और मो. शाहरूख (20 वर्ष) को हिरासत में लिया। इनके साथ एक नाबालिग को भी पकड़ लिया गया।

आरोपियों ने बताया कि वे शराब दूकान में भीड़ का फायदा उठाकर पर्स पार करते आ रहे हैं। थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के मुताबिक उनसे 1500 रुपये नगद जब्त भी किये गये हैं। नाबालिग को संप्रेक्षण गृह व शेष आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। 

'छत्तीसगढ़ संवाददाता' 

बिलासपुर, 28 दिसम्बर। धमतरी जिले के गंगरेल बांध से प्रभावित किसानों को 48 साल लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद अब न्याय मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने उनके मुआवजा तथा पुनर्वास प्रकरण का निराकरण 3 माह के भीतर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।

रविशंकर शुक्ला बांध (गंगरेल बांध) के निर्माण के लिये सन् 1972 में 55 गांवों को खाली कराया गया था। सिर्फ एक पत्र जारी कर 8 हजार 500 की जनसंख्या वाले आदिवासी बाहुल्य 55 ग्रामों को अधिग्रहित कर लिया गया था, जिसमें उन्हें जमीन, मकान और पेड़ का मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। जब मुआवजा बांटा गया तो उन्हें नाम मात्र की राशि मिली। एक आदिवासी परिवार को सिर्फ 10, 20 रुपये मुआवजा मिला। एक पेड़ की कीमत 25 पैसे लगाई गई। अधिकतम मुआवजा 250 रुपये का था। अनेक परिवार ऐसे थे जिन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न ही उनका व्यवस्थापन किया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति की तो अधिकारी आश्वासन देते रहे लेकिन उचित मुआवजा देने की कार्रवाई नहीं की। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने जबलपुर हाईकोर्ट में मुआवजा और व्यवस्थापन की मांग करते हुए याचिका दायर की। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह प्रकरण बिलासपुर हाईकोर्ट में सुना गया। यहां लगभग 20 साल यह प्रकरण चला। हाईकोर्ट में जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मुआवजे और व्यवस्थापन्न की कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए नये सिरे से आकलन कर मुआवजे तथा व्यवस्थापन्न का लाभ देने का निर्देश दिया है।  

48 साल पुराने मामले में अधिकांश विस्थापित आदिवासी गुजर चुके हैं। अब उनके बेटे और पोते इस मुकदमे को लड़ रहे थे जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश का लाभ मिलेगा। तीन जिलों धमतरी, दुर्ग और कांकेर में जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे और व्यवस्थापन की कार्रवाई अब की जायेगी।

हाईकोर्ट में अधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की कोई फीस नहीं ली। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को आश्वासन दिया जाता रहा और अलग-अलग जवाब दाखिल किया जाता रहा, जिसके चलते मामला 48 साल तक खिंचा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा 2004 से 2010 तक यही कहा जाता रहा कि मुआवजा वितरण व व्यवस्थापन्न की जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है, लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विस्थापित परिवारों के लिये कई समितियों और प्रशासनिक अधिकारियों की अनुशंसा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।