रायपुर, 4 जनवरी। संजीवनी कैंसर हास्पिटल के चिकित्सकों ने पेडिकल क्रायोथैरपी की दुर्लभ सर्जरी से कैंसर से जूझ रहे युवक का पैर कटने से बचाकर उसे नई जिंदगी दी। युवक के पैर की हड्डी में ट्यूमर था जिसे हटाकर डाक्टरों ने दुर्लभ प्रक्रिया को पूरा करते हु प्रभावित अंग को 195.8 डिग्री तापमान के लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोकर कैंसर मुक्त किया। संजीवनी कैंसर हास्पिटल में ओडिशा से आए युवक के पैर में टयूमर की समस्या थी। संजीवनी कैंसर हास्पिटल के चिकित्सकों ने चिकित्सक डॉ. अर्पण चतुर्मोहता एवं डॉ दिवाकर पांडेय ने जांच में पाया कि उसे ऑस्टियोसारकोमा नामक बीमारी है। इसके बाद अस्पताल के कीमोथैरेपी विशेषज्ञ डॉ. अनिकेत ठोके एवं डॉ. राकेश मिश्रा ने नियो एडजुबे किमोथैरेपी करके ट्यूमर के आकार को छोट किया। इसके बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिट में ओडिशा मुंबई से प्रशिक्षित आर्थोपेडिक ऑकोलॉजिस्ट रूद्र प्रताप सिंग ठाकुर द्वारा पेडिकल क्रायो करके पैर बचाने वाली सर्जरी की गई।  डॉ रूद्र ने इस इस प्रोसीजर के बारे में बताया की यह एक सस्ता और फायदेमंद प्रोसीजर है जिसमें एक प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन की लगभग एक चौथाई लागत पर प्रोसीजर किया जा सकता है, यह सर्जरी रोगी के जीवन को खतरे में नहीं डालती है एवं अन्य सर्जरी की तुलना में ट्यूमर के वापस आने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रक्रिया के रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती।

उन्होंने बताया की ट्यूमर को शरीर के बाहर पर्याप्त मार्जिन के साथ विच्छेदित किया गया इसके बाद कैंसर युक्त बोन को 20 मिनट के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोया गया, जिसका तापमान 195.8 डिग्री सेल्सियस होता है फिर कैंसर वाली हड्डी को 15 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर लाया गया फिर उसके बाद हड्डी को 15 मिनट के लिए सामान्य नमकीन घोल में डुबोया गया। मरीज के जीवन, अंग और यहां तक कि मरीज की खुद की हड्डी को भी सर्जरी में बचाया गया।

विपक्ष ने खेल विभाग को घेरा, तो मंत्री बोले- मिस परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जनवरी। गुजरात राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाडिय़ों को सुविधा दिए बगैर हुए करोड़ों के खर्च पर भाजपा विधायकों ने खेल मंत्री उमेश पटेल को घेरा। मंत्री ने भी कहा कि विपक्ष करप्शन का मिसपरसेप्शन बना रहा है। उन्होंने जांच कर कार्रवाई और खिलाडिय़ों को रकम का भुगतान करने की घोषणा की।

 प्रश्नकाल में आज के पहले प्रश्न में अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि क्या भारतीय तीरंदाजी संघ, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी जगहों पर छत्तीसगढ़ खिलाडिय़ों का चयन करेगा?

खेल मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि खेलों के अलग-अलग संघों द्वारा खिलाडिय़ों का चयन किया जाता है।सरकार की सीधी कोई भूमिका नहीं होती है। चयन की जिम्मेदारी ओलंपिक संघ की होती है। अलग-अलग संघों के जरिए ओलंपिक संघ खिलाडिय़ों का चयन करती है। सरकार ओलंपिक संघ को पैसा देती है।चंद्राकर ने सवाल किया कि कितने खिलाडिय़ों का चयन किया गया? चयन करने वालों की योग्यता क्या थी? कितने दिनों का कैम्प लगाया गया? कोच की नियुक्ति कैसे की गई? खेल मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि चयन की प्रक्रिया ओलंपिक संघ अपने अधीन संघों के माध्यम से करता है।

 चंद्राकर ने पूछा कि 35 लाख की राशि ओलंपिक संघ को दी गई है, लेकिन खर्च एक लाख रुपये किया गया। तीन कोच को आने-जाने का भुगतान नहीं किया गया। खेल मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि किसी संघ के ख़िलाफ़ किसी तरह की शिकायत होगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। चंद्राकर ने कहा कि सरकार का खेल विभाग पर ध्यान नहीं है। निजी जगहों पर खिलाडिय़ों का प्रशिक्षण चल रहा है।

पूरक प्रश्न में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ओलंपिक संघ यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसे ठीक करने का काम तो सरकार का है।राष्ट्रीय खेल में गए बहुत से खिलाड़ी और कोच के आने-जाने का पैसा भी नहीं दिया गया. खेल मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि कुल 136 खिलाड़ी गये थे।मैं ख़ुद गुजरात गया था, खिलाडिय़ों से मिलकर आया. जो भी कमियाँ हुई होगी, उसकी जाँच कराकर निराकरण किया जाएगा। इस पर चंद्राकर ने कहा कि ओलंपिक संघ फर्जी तरीके से काम कर रहा है, अध्यक्ष सीएम साहब उनका चुनाव ही फर्जी है। पटेल ने कहा कि विभाग को कुश्ती संघ की शिकायत पर जांच की गई, कार्रवाई की जाएगी।

चंद्राकर ने कहा कि तीन खेलों के कोच, मैनेजर और खिलाडिय़ों को भुगतना नहीं किया गया। पटेल ने कहा कि इन संघों ने ओलंपिक संघ से डिमांड अभी नहीं आई है। अजय ने कहा छमाह हो गये हैं खेल संघ, खिलाडिय़ों को पैसा नहीं दिया गया। मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है, विपक्ष केवल परसेप्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज तक खिलाडिय़ों, कोच को पैसा नहीं दिया गया है। मंत्री पटेल ने घोषणा की कि ऐसा कोई मामला है तो उसकी जांच करा ली जाएगी।

रायपुर, 3 जनवरी। कांग्रेस की जन अधिकार महारैली के जवाब में  अब बीजेपी भी तैयारी कर रही है। मुद्दा वही आरक्षण ही होगा। भाजपाई  पैदल मार्च करेंगे।। सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और रायपुर शहर व ग्रामीण के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इसके जरिए भाजपा राज्य सरकार की कमियों-खामियों को बताएगी।  भाजपा की ओर से भी चार जनवरी को आरक्षण के मुद्दे पर पैदल मार्च का आयोजन करने की खबर है। अभी रूट तय नहीं किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार जान-बूझकर आरक्षण लागू नहीं करना नहीं चाहती, इसलिए राज्यपाल की ओर से जो सवाल किए गए थे, उसका जवाब नहीं दे रही है।

कांग्रेस के मित्रों को मूणत की सलाह

रायपुर, 3 जनवरी। कांग्रेस की आज दोपहर जन अधिकार रैली आयोजित है। इसे लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ट्वीट कर कांग्रेस नेताओं, मित्रों को सलाह दी है। मूणत ने ट्वीट किया है कि आरक्षण को लेकर जनता को गुमराह करने और साइंस कालेज के पास एजुकेशन हब को चौपाटी बनाकर लोगों को परेशान करने केलिए जनता से माफी मांगना।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जनवरी। आरक्षण बिल रोके जाने के खिलाफ मंगलवार को कांग्रेस की रैली में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर वक्ताओं ने आरक्षण को लेकर भाजपा को जमकर कोसा। सीएम भूपेश बघेल, और प्रदेश प्रभारी शैलजा, और सरकार के मंत्रियों व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बिल पर हस्ताक्षर न होने पर सवाल उठाए।

कांग्रेस विधायक संतराम नेताम आदिवासी नेता विधायक ने कहा की केंद्र सरकार के कथनी और करनी में अंतर है, आदिवासियों को बरगलाने का काम किया। आदिवासियों का आरक्षण 32 से आज 20 कर दिया गया। 

उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि आदिवासियों  का आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करती, ये भाजपा के संरक्षण में हो रहे है। भाजपा नही चाहती की आदिवासी आगे आए । 15 साल आदिवासियों का दामन किया है । आज भाजपा धर्मांतरण का मुद्दा बनाकर बहाना कर रही।

विधेयक पेश, दो लाख शुल्क पटाना पड़ेगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जनवरी। प्रदेश में अब मकान,दुकान, व्यावसायिक और आवासीय कांपलेक्स में पार्किंग की जगह न होने पर मालिक, बिल्डर को नियमितीकरण कराना होगा। इसके लिए कम से कम दो लाख रुपए शुल्क देना होगा। इस विधेयक के कानून बनकर प्रभावशील होने पर पार्किंग स्थल के साथ निर्माण होगा या न होने पर शुल्क पटाकर नियमितीकरण कराना होगा।

आवास पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज विधानसभा में विधेयक पुरस्थापन किया है। इसमें किए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनियमित विकास का नियमितीकरण अधिनियम-02 की धारा-6 की उपधाराओं में संशोधन किया गया है।

इसके मुताबिक निर्माण स्थल पर 50 प्रतिशत से अधिक और 75 फीसदी तक प्रत्येक कार की पार्किंग के लिए दो लाख रुपए शुल्क देना होगा। यह भी कहा गया है कि एक जनवरी-11या उसके बाद हुए अनाधिकृत विकास/ निर्माण पर लागू होगा। इनके नियमितीकरण के लिए 50 हजार से एक लाख रुपए शास्ति देना होगा। विधेयक पर चर्चा और पारण बुधवार को संभावित है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जनवरी। पीपल्स युनियन फार सिविल ने बस्तर के लोगों पर पुलिस व सुरक्षाबल द्वारा किए जा रही हिंसा पर सरकार की कड़ी निंदा की है।

पीयूसीएल के सदस्यों ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा मेें कहा कि सरकार के दिशानिर्देश पर पुलिस कर्मी ग्रामीण आदिवासीयों का शोषण कर रहे है। 18 दिसंबर को ग्राम पंचायत कुदेड़ में 2 परिवारों की 10 एकड़ उपजाऊ जमीन जबरन छीनकर नया पुलिस कैंप स्थापित किया जा रहा है।  मूलवासी बचाओ संघ के बयान में बताया कि फर्जी ग्राम सभा किया गया जिसमें जिला प्रशासन की और से ग्राम सभा को 5 लाख ,सरपंच को एक लाख रुपए देने की। फर्जी ग्राम सभा का विरोध में  बैठे 16 ग्रामीणों को पुलिस जवानों ने मार-पीट की। बीजापुर पुसनार गाँव में जबरदस्ती कैम्प खड़ा कर दिया गया। धरना स्थल पर पहुँने से सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी रोका जा रहा है।

संघ ने कहा कि कांग्रेस सरकार बस्तर केआदिवासी जनता के अधिकारों का सुरक्षा को लेकर सत्ता में आई। जिसके बाद जगह जगह पुलिस कैंप गैर कानूनी रूप में बना रहे है।

पुलिस द्वारा मे महिलाओं का बलात्कार किया गया है, घरों का लूटपाट हुआ है वहाँ के सैकड़ों को बढ़ते सैन्यिकरण के आड़ में गाँववालों को रोज इस खतरे व डर के माहौल में जीना  पड़ता है इसी के चलते ल की आदिवासी जनता अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जगह कैम्प का शांतीपूर्वक विरोध कर रही है। संघ सरकार द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचले जाने की घोर निदा करते हैं। मूलवासी बचाओ मंच की मांग की है कि पुलिस हिंसा के कारण चोट लगी है उनको तुरंत स्वास्थ सेवाएँ व इलाज प्रदान किया जाए -फिलौर में पुलिस कैंप लगाई जाने के लिए जो जमीन लिया गया है,आंदोलन मेें मारे गए के परिवार जनों को मुवावजा दे।

रायपुर, 3 जनवरी। पूर्व मंत्री व भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत, वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश गुप्ता, रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने भाजपा नेताओं के साथ मंगलवार को ईडी ऑफिस पहुंचकर प्रदेश में महादेव  एप के नाम से चल रहे  करोड़ों के घोटाले में प्रदेश सरकार के लोगों की संलिप्तता को लेकर शिकायत की। उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर दिखावा कर रही है।

लोक निर्माण मंत्री इस्तीफा दे, ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही हो- आप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जनवरी। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने आज राजधानी में सत्तारूढ़ दल द्वारा जन अधिकार रैली आयोजित करने के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, कि जन अधिकार रैली में सभी प्रबंधन के बाद स्वयं 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर राजधानी में प्रतिदिन बूढ़ातालाब के सडक़ों से उडऩे वाली धूल, प्रदूषण से एक लाख से अधिक आम जनता परेशान हैं। जनता को बीमारी, वाहनों की दुर्दशा, प्रतिदिन हो रही है। छत्तीसगढ़ की शांतिप्रिय जनता जो सरकार को हर प्रकार के करों का भुगतान करती है। उसे स्वच्छ जल, प्रदूषण मुक्त सडक़ें, व शुद्ध वायु ग्रहण करने का मौलिक अधिकार है, उससे सरकार वंचित कर रही है। ऐसे लोगों के अधिकार के लिए सरकार को लडऩा चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू को तत्काल त्यागपत्र देने तथा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है।

हुंपेंडी ने कहा है कि रायपुर शहर गड्ढों और धूल का शहर बन गया है। आम जनता परेशान है जितनी सडक़े बनाई नहीं जा रहीं हैं, उससे अधिक खोदी जा रही है। बूढ़ा तालाब में नाला बनाने के नाम पर विगत 2 माह से खोदे गए नाला और उसके बाद उस पर पड़े गिट्टी रेती मुरूम आदि को खुला छोडऩे तथा उस रोड को आवागमन के लिए प्रारंभ कर देने से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। झा ने कहा है कि धरना स्थल पर धरना देने वाली शिक्षक पंचायत अनुकंपा नियुक्ति संघ की विधवा महिलाएं व नाबालिक बच्चे भी प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं। अच्छा होता जन अधिकार महारैली के स्थान पर आम जनता के अधिकार के लिए रैली निकालकर बूढ़ातालाब सहित सभी सडक़ों की मरम्मत करने की मांग स्वयं मुख्यमंत्री राज्यपाल से किया जाता तो जनता का आशीर्वाद मिलता।

रायपुर, 3 जनवरी। वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न कुल 678387 प्रकरणों में सहायता पहुँचाई गई। जिसमें मुख्यत: पुलिस सहायता संबधी प्रकरण, मेडिकल इमरजेंसी संबधी प्रकरण एवं आगजनी के प्रकरण शामिल है।

इसके साथ ही 64381 रोड एक्सीडेंट के मामलों में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डायल 112 द्वारा प्रसव पीड़ा से पीडि़त 31942 महिलाओं को सहायता पहुँचाई गई तथा इस दौरान 515 बच्चों का जन्म इमरजेंसी वाहन में हुआ। इसी प्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस करने वाली 367 महिलाओं को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाया गया।

राह भटके हुए बुजुर्गों, बच्चों एवं महिलाओं को उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया साथ ही डायल 112 द्वारा कुछ प्रकरणों में घायल तथा जंगलों से भटके वन्य प्राणियों गाय, हिरण, बंदर, अजगर एवं पैंगोलीन जैसे दुर्लभ जीव को रेस्क्यु किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान 241 प्रकरणों में आपातकालीन वाहन भेजा गया। 9178 आत्महत्या के प्रकरणों में व्यक्तियों को सहायता पहुँचाई गई, उन्हें आत्महत्या करने से रोका गया। इसमें टावर पर, पेड़ पर चढ़े, नदी में कूदे एवं कुएँ में कूदे व्यक्ति शामिल थे, जिन्हें डायल 112 टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर उनके प्राणों की रक्षा की गई। बच्चों से संबंधित 3717 प्रकरणों में आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई गई।

घर एवं अन्य संस्थाओं में साँप निकलने की सूचना संबंधी 4692 प्रकरणों में सहायता भेजी गई एवं साँप को पकडक़र सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। आगजनी संबंधित घटनाओं के 9470 प्रकरणों में डायल 112 द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2020 से वर्तमान तक धान खरीदी अवधि में 6000 लोगों की सूचना पर धान खरीदी से संबंधित समस्या तात्कालिक रूप से संबंधित विभाग को निराकरण हेतु प्रेषित की गई।

रायपुर, 3 जनवरी। माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नारायणपुर ईसाई समुदाय के आराधना स्थल केथेलिक चर्च में 2 जनवरी को 1000 से अधिक लोगों द्वारा किए गए हमले की घटना की कड़ी निन्दा करते हुए इस हमले के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने तथा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने तत्काल उचित कदम उठाने की मांग की ।

माकपा की राज्य समिति ने एक बयान जारी कर कहा कि इस घटना में इलाके के एस पी पर भी हमला हुआ इससे साफ है कि भाजपा एवं संघ की ओर से बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में लंबे समय से अपने अनुसांगिक संगठनों की ओर से ईसाई आदिवासी समुदाय के खिलाफ जो जहर उगलाऊ प्रचार चलाया जा रहा है यह घटना उसकी परिणति है।  सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मांतरण के आरोप में यह किया जा रहा है हकीकत में ईसाई आदिवासियो को जबरिया धर्मांतरण करने की धमकी उस क्षेत्र में दी जा रही है और प्रशासन मूकदर्शक की भूमिका में रही है । इसी इलाके में 1000 से ज्यादा लोग धर्म ईसाई से हिंदू धर्म में  परिवर्तन के लिए इनकार कियें तो उनके घरों पर हंमले कर सामाजिक बहिष्कार और उन्हे ग्राम से बाहर किए जाने की घटनाएं तक हुई, अनेक ग्राम में उनके प्रार्थना स्थल भी हमले की जड़ में आए , इसकी प्रशासन तक शिकायतें भी हुई लेकिन प्रशासन ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की बजाय इसे नजर अंदाज किया जिससे इन शक्तियों के हौसले इतने बढ़ गए कि पुलिस अधीक्षक तक हमले के शिकार हो गए ।

माकपा ने कहा कि यह खुले तौर पर स्थानीय आदिवासी जनता को ईसाई आदिवासी के खिलाफ खड़ा करने की सांप्रदायिक विभाजन की  संघ की राजनीति का हिस्सा है दुर्भाग्य से कांग्रेस की प्रदेश सरकार की इस मामले में खामोश भूमिका ने परिस्थिति को इतना गंभीर बना दिया है । यह घटना एक किस्म में प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जनवरी। भाजपा प्रवक्ताओं ने 3 जनवरी को कांग्रेस की रैली के औचित्य पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी एवं अमित साहू ने संयुक्त बयान में कहा कि कांग्रेस यहां सरकार में है और राजभवन के खिलाफ रैली कर रही है। कांग्रेसी भूल गए हैं कि वे सत्ता में है। उन्हें चाहिए कि सारे तथ्य सदन में रखकर वह सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दें। क्या कांग्रेस को चार साल बाद भी ऐसा लगता है कि वह विपक्ष में है? ऐसा करके वे संवैधानिक स्थिति को संकट में डाल रहे हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसकी रैली से वनवासी समाज अलग है, सतनामी समाज अलग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज अलग है तो उनके साथ है कौन?

भाजपा प्रवक्ता डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी एवं अमित साहू ने कहा की जन घोषणा पत्र में जब उन्होंने एससी समाज को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था तो अब उससे पीछे क्यों हट रहे हैं।  दूसरी तरफ हाईकोर्ट से अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रुकवाने वाला व्यक्ति कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री के पद में  बैठा है यह अन्य पिछड़ा वर्ग भुला नहीं है।

रायपुर, 3 जनवरी। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा वर्ष 2023 कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय माना के प्राचार्य ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे को पत्र के माध्यम से गत् वर्ष से अधिक पंजीयन कराने जिलाशिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने का आग्रह किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। खम्हारडीह इलाके में वीआईपी क्लब के पास एक निर्माणाधीन मकान में चोरी का प्रयास करते तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।  
पुलिस से  मिली जानकारी के मुताबिक मकान में देख रेख का काम करने वाले उमेश साहू ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह साल भर से व्हीआईपी क्लब के पास निर्माणधीन मकान खम्हारडीह में रहकर ठेकेदार विनोद प्रजापति के अधीन निर्माणधीन मकान में रहता है, जहां वह चौकीदारी का काम करता है। जहां मकान का काम चल रहा है। इस कारण से वहां पर निर्माण सामग्री लोहे का छड, ग्रिल, सीमेंट, मिक्चर मशीन आदि सामान रखा हुआ है। 31 की रात को कुछ लोग मकान के पीछे बने टीना के दीवार को फांदकर अंदर आए और लोहे की छड़ व ग्रिल को चोरी करने का प्रयास कर रहे थे।  आवाज होने पर वो उठ गया। और आहर जाकर देखा तो कुछ लोग वहां रखा सामान चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। आवाज देने पर वे  छड और ग्रिल को वहीं पर छोड कर भाग गए। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध धारा 457, 380, 511, 34 का अपराध दर्ज किया गया।पुलिस ने शिकायत मिलने पर आसपास के लोगों से पूछताछ वहीं पास की बस्ती में रहने वाले जुम्मन सोनवानी, चंद्रिका सोनवानी एवं  रितु सोनवानी को पकड़ा। पूछताछ मेें आरोपियों ने चोरी करने की बात को स्वीकार किया।

रायपुर, 3 जनवरी। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए पांच जनवरी को राजधानी के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रही है। रोजगार कार्यालय में आयोजित इस कैंप से 165 विभिन्न पदों पर बेरोजगार युवाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं में भर्ती की जाएगी।

कैंप सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। कैंप में महावीर शिक्षा प्रसार समिति मैनेजर सहित व्याख्याताओं के 25 पदों पर भर्ती करेगी। इन पदों के लिए आर्ट्स, साइंस या कामर्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड पास अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 6 हजार से लेकर 15 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। कौशल विकास समिति 90 विभिन्न पदों पर भर्ती करेगी। इसमें फील्ड एक्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव, जिला नोडल आफिसर, जोनल आफिसर जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर नौकरी के लिए बारहवीं, ग्रेजुएट, डीसीए, पीजीडीसीए उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज की कु. रेबेका रैचेल को पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बीसीए ( बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस ) के मेरिट लिस्ट 2021-22  में प्रथम स्थान के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है ।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ कुलदीप दुबे ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित मेरिट लिस्ट के 10 में से 4 स्थानों पर पैलोटी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया ।
प्रथम स्थान के साथ-साथ कु. दिव्या जगत ने पांचवा स्थान, कु. कोमल टांक ने छठवां स्थान एवं अभिषेक लकरा ने नौवां स्थान प्राप्त किया है ।

डॉ. दुबे ने बताया कि बीसीए में यह दूसरा गोल्ड मेडल है। 1 वर्ष पूर्व ही बीसीए की कु. टी. शिल्पा ने महाविद्यालय के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया था, उसी तरह महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हर वर्ष विभिन्न विषयों के मेरिट में अपना स्थान बनाते हैं।
कंप्यूटर विभाग की विभागाध्यक्ष श्रीमती पूजा राठी ने बताया कि उनके विभाग द्वारा हर वर्ष प्रतिभावान छात्र-छात्राओं की शुरू से ही पहचान करके उन्हें विशेष रूप से मेरिट में आने के लिए तैयार किया जाता है उसी का परिणाम है कि विगत 5 वर्षों से लगातार विभाग के स्टूडेंट विश्वविद्यालय के मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाकर महाविद्यालय को गौरवान्वित कर रहे हैं ।

उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय के द्वारा हर वर्ष प्रतिभावान छात्र छात्राओं को विशेष स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है जिससे उन्हें  प्रोत्साहन मिलता है। महाविद्यालय की इस उपलब्धि पर डायरेक्टर फादर अमित तिर्की उप प्राचार्य डॉ जी पदमा गौरी एवं महाविद्यालय परिवार ने मेरीटोरियस छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया।

रायपुर, 3 जनवरी। कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों ने कलेक्टर से प्रत्यक्ष भेट कर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। डां सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, रायपुर कलेक्टर ने भी सभी कर्मचारियों को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए प्रदेश के प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकल्प लिया। संघ के संरक्षक विजय कुमार झा, प्रवक्ता विजय कुमार डागा ने बताया है कि इस अवसर पर श्रीमती शीला बैस, सुषमा शाह, मुक्तेश्वर पटेल, भजन बाघ, के आर वर्मा, श्रीमती लता देवांगन, सुमनलता साहू, एस के सोनी, श्रीमती श्वेता टंडन, श्रीमती रैनवबती वर्मा, के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों ने मुलाकात कर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी।

भाटागांव ब्रिज के नीचे आधे घंटे तक लगा रहा जाम।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। विधानसभा थाना इलाके में कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। तुलसीगांव, मंदिरहसौद निवासी कामता प्रसाद वर्मा की मौके पर मौत हो गई। वहीं हेमप्रकाश निषाद गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना रविवार को देर रात करीब 1.30 बजे की बताई जा रही है। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसके अनुसार विधानसभा की रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। एक कार सडक़ के किनारे से दूसरी ओर जाने के लिए मुड़ रहा था।

इसी वक्त सामने तेजी से आ रही बाइक, सीधे कार से जा टकराई। जिससे बाइक सवार दोनों व्यक्ति गिर गए। सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आई। कार चालक ने ही एंबुलेंस और पुलिस को जानकारी दी। कार में उसका परिवार मौजूद था। कुछ देर बाद स्थानीय पुलिस की मदद से युवकों को अस्पताल भेजा गया, जहां एक को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दूसरे का इलाज जारी है।

इधर 31 की रात को दो लोगों की जान चली गई। शनिवार की  रात को नवा रायपुर में भी एक हादसा हो गया। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा नवा रायपुर इलाके के निमोरा के पास बन रही एक्सप्रेस-वे पर हुआ। अभनपुर थाने में अपनी ड्यूटी करने जा रहे पुलिस जवान कुलदीप तिर्की की बाइक को एक हाईवा ने टक्कर मार दी। टक्कर से बाईक की फ्यूल टैंक फट जाने से उसमें आग लग गई। बुरी तरह से जख्मी पुलिस जवान कुलदीप तिर्की की इस हादसे में मौत हो गई। यह हाईवा सडक़ पर हादसे के बाद रुका हुआ था, तभी पीछे से आ रहा एक और युवक दिनेश रक्सेल भी बाइक समेत हाईवा से जा टकराया। टक्कर की वजह से दिनेश के सिर और शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई और उसकी भी मौत हो गई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बिना सूचना के सीएम की अनुपस्थिति और विपक्ष के प्रश्नों पर सत्ता पक्ष के विधायकों की टोका टाकी को लेकर अध्यक्ष चरणदास महंत से  व्यवस्था करने का आग्रह किया।
यह मामला तब उठाया जब सीएम बघेल की गैरहाजिरी में संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने महालेखाकार की एक रिपोर्ट सदन में पेश करने लगे। इस पर अग्रवाल ने कहा कि क्या सीएम बघेल ने अपनी अनुपस्थिति की सूचना दी है। नहीं दी गई। सदन में लगातार व्यवस्था तोड़ी जा रही है। बिना सूचना के संसदीय कार्य मंत्री नहीं पढ़ सकते। आसंदी इसे संज्ञान में लेकर कड़ी व्यवस्था के निर्देश दें।

श्री अग्रवाल ने कहा कि इसी तरह से प्रश्नकाल में भी सत्तापक्ष न करें, इसकी भी व्यवस्था कर दें। विपक्ष के प्रश्न सरकार के विरोध में ही होंगे। और उसे रोकने के लिए ही सत्ता पक्ष व्यवधान करता है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग सुनियोजित ढंग से व्यवधान करते हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रश्न काल में व्यवधान ही नहीं आसंदी को भी निर्देश देते हैं, और मंत्री आसंदी पर टिप्पणी करते हैं।

टीएस बोले- नहीं कर पाए तो जनता का फैसला स्वीकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। मंगलवार को विधानसभा में अनियमित,संविदा, कलेक्टर दर , दैवेभो कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने यह सवाल उठाया। पहले तो शर्मा ने अपना प्रश्न संशोधित करने पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17629 इन अनियमित और अन्य कर्मियों को 4 साल हो गए नियमित नहीं किया गया। सरकार के 7-8 माह शेष हैं। कब तक करेंगे समय सीमा बताएं।

इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जन घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे, सरकार ने घोषणा पत्र को एडाप्ट भी किया। कुछ घोषणाएं एक एक कर पूरी की गई है । इन्हें भी नियमित किया जाएगा, वित्तीय संसाधन मिलते ही।आने वाले बजट या उसके बाद के अनुपूरक बजट में समाहित करने की कोशिश की जाएगी।

इस पर भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे कर्मचारी सडक़ों पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन का काम प्रभावित हो रहा है।जब सरकार ने घोषणा पत्र एडाप्ट किया है तो कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है।
यह अनियमित और संविदा कर्मचारियों के परिवार का मामला है। इस पर जवाब आना चाहिए।  इस पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि घोषणा पत्र में प्रावधान किया गया था। इसके आधार पर सभी विभागों से शासन स्तर पर जानकारी मंगाई जा रही है। समय सीमा आने वाला बजट या उसमें समाहित नहीं होता तो अनुपूरक बजट में कोशिश करेंगे। पूरा नहीं कर पाए तो पांच साल पूरा होने के बाद लोगों से मत मांगने जाएंगे, तब वे तय करेंगे। जनता जो करेगी स्वीकार करेंगे। इसके बाद विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष से भी जोरदार हंगामा शुरू हो गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। आदिवासी आरक्षण और नारायणपुर धर्मांतरण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मंगलवार को सदन में जमकर  हंगामा और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस वजह से सदन की कार्रवाई पहले दो बार और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी है। सदन की बैठक अब कल होगी।

प्रश्न काल के बाद भाजपा के शिवरतन शर्मा ने नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर सोमवार को हुई हिंसा का मुद्दा उठाया और स्पीकर डा चरणदास महंत से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की।तभी कांग्रेस के मोहन मरकाम ने आदिवासी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर न करने की ओर अध्यक्ष का ध्यानाकर्षण किया। इस पर दोनों ही पक्ष अपनी, अपनी बातों को लेकर शोरगुल करने लगे। इसके थोड़ी देर बाद दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। भाजपा के सभी विधायक आसंदी तक जा पहुंचे और नारेबाजी करते रहे। इस पर सभापति धनेंद्र साहू ने भाजपा के 13और जोगी कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को स्वयंमेव निलंबित घोषित कर कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित की। दोबारा सदन शुरू होने पर फिर वही शोरगुल, नारेबाजी होने लगी। सभापति को कार्रवाई फिर 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोबारा सदन शुरू होने पर भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का मुद्दा उठाया और उनके सभी सदस्य आसंदी के सामने जा पहुंचे। अबकी बार उनके हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखे पोस्टर थे। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने भी नारेबाजी जारी रखा।यह देख सभापति साहू ने सदन बुधवार तक स्थगित कर दी। इसके बाद भाजपा विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सदन के भीतर से रैली के रूप में बाहर गांधी प्रतिमा स्थल तक जाकर कुछ देर के लिए धरना दिया। सभी, गांधी बाबा सरकार को सद्बुद्धि दे का नारा लगाते रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार की शाम यहां अपने निवास कार्यालय में नववर्ष के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के वर्ष 2023 के वार्षिक कैलेण्डर का विमोचन किया। कैलेण्डर में सहकारिता एवं संबद्ध गतिविधियों के बारे में भी आकर्षक ढंग से जानकारी दी गई है।

 श्री बघेल ने कैलेण्डर के प्रकाशन पर अपेक्स बैंक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, अध्यक्ष अपेक्स बैंक बैजनाथ चन्द्राकर सहित अपेक्स बैंक के संचालन कमेटी के संचालक सदस्य द्वारिका साहू, शंकर सोढ़ी,  अजय बंसल, राकेश सिंह ठाकुर, तथा अपेक्स बैंक डीजीएम  भूपेश चन्द्रवंशी, प्रबन्ध अभिषेक तिवारी, प्रभाकर कांत यादव आदि उपस्थित थे।

झारखण्ड, उत्तराखंड, तेलंगाना और आंध्र से भी पिछड़े

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 जनवरी। दिसंबर-21 की तुलना में बीते माह 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में जीएसटी  संग्रहण यथावत रहा। यानी एक साल पहले दिसंबर की तुलना में बीते माह में जीएसटी में कोई वृद्धि ( ग्रोथ) नहीं हुई। अफसरों का कहना है कि हम कन्ज्यूमिंग स्टेट होने के कारण इंपोर्ट आयटम पर सेटलमेंट के तहत उत्पादक राज्यों से राशि मिलती है। पीआईबी द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक  सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये का रहा है जिसमें से सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 850 करोड़ रुपये सहित) है।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 36,669 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी में 31,094 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63,380 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी के लिए 64,451 करोड़ रुपये रहा है।

दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, वस्तुओं के आयात से राजस्व 8 प्रतिशत अधिक तथा घरेलू कारोबार (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक रहा है। नवंबर, 2022 के महीने के दौरान, 7.9 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट किए गए।

नीचे तालिका

दिसंबर, 2021 की तुलना में दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रहित जीएसटी का राज्य वार आंकड़ा प्रदर्शित करती है।

दिसंबर, 2022 के दौरान, जीएसटी राजस्व  (करोड़ रुपये में ) की राज्य वार वृद्धि

हिमाचल प्रदेश 662      708      7 प्रतिशत

उत्तराखंड    1077    1253    16 प्रतिशत

हरियाणा     5873    6678    14 प्रतिशत

दिल्ली 3754    4401    17 प्रतिशत

राजस्थान     3058    3789    24 प्रतिशत

उत्तर प्रदेश   6029    7178    19 प्रतिशत

बिहार  963      1,309   36 प्रतिशत

सिक्किम     249      290      17 प्रतिशत

अरुणाचल प्रदेश     53        67        27 प्रतिशत

नागालैंड      34        44        30 प्रतिशत

मणिपुर      48        46        -5 प्रतिशत

मिजोरम     20        23        16 प्रतिशत

त्रिपुरा  68        78        15 प्रतिशत

मेघालय      149      171      15 प्रतिशत

असम 1,015   1,150   13 प्रतिशत

पश्चिम बंगाल 3,707   4,583   24 प्रतिशत

झारखंड      2,206   2,536   15 प्रतिशत

ओडिशा      4,080   3,854   -6 प्रतिशत

छत्तीसगढ़    2,582   2,585   0 प्रतिशत

मध्य प्रदेश   2,533   3,079   22 प्रतिशत

गुजरात      7,336   9,238   26 प्रतिशत

महाराष्ट्र     19,592 23,598 20 प्रतिशत

केंद्र के विभागों पर भी 80 करोड़ बाकी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 जनवरी। प्रदेश के सरकारी विभागों पर पॉवर वितरण कंपनी का 13 सौ करोड़ बकाया है। केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों पर करीब 80 करोड़ रुपये का बकाया है। यह जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांगे्रस सदस्य अरूण वोरा के सवाल के लिखित जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों पर पॉवर वितरण कंपनी का कुल 1260 करोड़ 62 लाख 92 हजार की राशि बकाया है।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों पर कुल बकाया राशि 79 करोड़ 81 लाख 31 हजार है। एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि पिछले तीन सालों में तेलंगाना राज्य में छत्तीसगढ़ से कुल 3221 करोड़ 99 लाख की बिजली खरीदी है। इसके विरूद्ध 31 अक्टूबर 2022 तक एक भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

नियमितीकरण  के लिए बनी है समिति

प्रदेश में अनियमित दैनिक वेतनभोगी, और संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए समिति बनाई गई है। समिति की अनुशंसा अब तक नहीं आई है। यह जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल के लिखित जवाब में सीएम श्री बघेल ने बताया कि जन घोषणा पत्र में सरकारी अधिकारी, और कर्मचारियों के लिए 2 प्रमुख घोषणाएं की गई थी। सीएम ने बताया कि समस्त तृतीय, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कमोन्नति , पदोन्नति और चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित, संविदा, और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के रिक्त पदों पर नियमितीकरण की जाएगी। किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षाकर्मियों को दो साल पूरा होने पर नियमितिकरण किया जाएगा। तृतीय, और चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारी के आवास, और बच्चों की शिक्षा  के लिए पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय-समय पर प्रदान कर सशक्त किया जाएगा। सीएम ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के परिपेक्ष्य में चार सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह समिति प्रमुख सचिव उद्योग की अध्यक्षता में गठित की गई है। इनमें प्रमुख सचिव विधि, सामान्य प्रशासन सचिव, वित्त सचिव, पंचायत विभाग और आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सदस्य समिति की अनुशंसा अपेक्षित है।

खमतराई इलाके में सर्वाधिक 5 मामले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,2 जनवरी। नये सान के जश्न में साथ ही राजधानी के कई थाना क्षेत्रों में मामूली बात को लेकर मारपीट और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। जनवरी के पहले दिन ही आठ थानों में एक दर्जन मारपीट के मामले दर्ज किए गए। मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

जानकारी के मुताबिक गुढिय़ारी के गोगांव में सीताराम नगर निवासी अजीत टंडन ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रविवार की रात को किसी काम से सुखराम नगर गोगांव गया था। जहां वहीं के रहने वाला युवक विनोद उसके पास आकर जबरन गाली गलौज करने लगा। जिसे मना करने पर वह लाठी डण्डे से मारने लगा। आसपास लोगों की भीड़ आते देख वहां से भाग गया। इधर आमानाका में गोकुल साहू और अन्य साथी, तेलीबांधा में संदीप नागरिया, खमतराई में सूरज साहू, रेवाराम, बिट्ट, राहुल,आशीष, विकास, टिकरापारा में गोपी धनगर, माना कैम्प में निमई दास और विधान सभा इलाकों में अमर पर मामूली बात को लेकर मारपीट का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपियों पर अपराध दर्ज कर कार्रवाही कर कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया।