केंद्र के विभागों पर भी 80 करोड़ बाकी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 जनवरी। प्रदेश के सरकारी विभागों पर पॉवर वितरण कंपनी का 13 सौ करोड़ बकाया है। केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों पर करीब 80 करोड़ रुपये का बकाया है। यह जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांगे्रस सदस्य अरूण वोरा के सवाल के लिखित जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों पर पॉवर वितरण कंपनी का कुल 1260 करोड़ 62 लाख 92 हजार की राशि बकाया है।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों पर कुल बकाया राशि 79 करोड़ 81 लाख 31 हजार है। एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि पिछले तीन सालों में तेलंगाना राज्य में छत्तीसगढ़ से कुल 3221 करोड़ 99 लाख की बिजली खरीदी है। इसके विरूद्ध 31 अक्टूबर 2022 तक एक भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

नियमितीकरण  के लिए बनी है समिति

प्रदेश में अनियमित दैनिक वेतनभोगी, और संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए समिति बनाई गई है। समिति की अनुशंसा अब तक नहीं आई है। यह जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल के लिखित जवाब में सीएम श्री बघेल ने बताया कि जन घोषणा पत्र में सरकारी अधिकारी, और कर्मचारियों के लिए 2 प्रमुख घोषणाएं की गई थी। सीएम ने बताया कि समस्त तृतीय, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कमोन्नति , पदोन्नति और चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित, संविदा, और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के रिक्त पदों पर नियमितीकरण की जाएगी। किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षाकर्मियों को दो साल पूरा होने पर नियमितिकरण किया जाएगा। तृतीय, और चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारी के आवास, और बच्चों की शिक्षा  के लिए पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय-समय पर प्रदान कर सशक्त किया जाएगा। सीएम ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के परिपेक्ष्य में चार सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह समिति प्रमुख सचिव उद्योग की अध्यक्षता में गठित की गई है। इनमें प्रमुख सचिव विधि, सामान्य प्रशासन सचिव, वित्त सचिव, पंचायत विभाग और आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सदस्य समिति की अनुशंसा अपेक्षित है।