‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जनवरी। पीपल्स युनियन फार सिविल ने बस्तर के लोगों पर पुलिस व सुरक्षाबल द्वारा किए जा रही हिंसा पर सरकार की कड़ी निंदा की है।

पीयूसीएल के सदस्यों ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा मेें कहा कि सरकार के दिशानिर्देश पर पुलिस कर्मी ग्रामीण आदिवासीयों का शोषण कर रहे है। 18 दिसंबर को ग्राम पंचायत कुदेड़ में 2 परिवारों की 10 एकड़ उपजाऊ जमीन जबरन छीनकर नया पुलिस कैंप स्थापित किया जा रहा है।  मूलवासी बचाओ संघ के बयान में बताया कि फर्जी ग्राम सभा किया गया जिसमें जिला प्रशासन की और से ग्राम सभा को 5 लाख ,सरपंच को एक लाख रुपए देने की। फर्जी ग्राम सभा का विरोध में  बैठे 16 ग्रामीणों को पुलिस जवानों ने मार-पीट की। बीजापुर पुसनार गाँव में जबरदस्ती कैम्प खड़ा कर दिया गया। धरना स्थल पर पहुँने से सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी रोका जा रहा है।

संघ ने कहा कि कांग्रेस सरकार बस्तर केआदिवासी जनता के अधिकारों का सुरक्षा को लेकर सत्ता में आई। जिसके बाद जगह जगह पुलिस कैंप गैर कानूनी रूप में बना रहे है।

पुलिस द्वारा मे महिलाओं का बलात्कार किया गया है, घरों का लूटपाट हुआ है वहाँ के सैकड़ों को बढ़ते सैन्यिकरण के आड़ में गाँववालों को रोज इस खतरे व डर के माहौल में जीना  पड़ता है इसी के चलते ल की आदिवासी जनता अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जगह कैम्प का शांतीपूर्वक विरोध कर रही है। संघ सरकार द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचले जाने की घोर निदा करते हैं। मूलवासी बचाओ मंच की मांग की है कि पुलिस हिंसा के कारण चोट लगी है उनको तुरंत स्वास्थ सेवाएँ व इलाज प्रदान किया जाए -फिलौर में पुलिस कैंप लगाई जाने के लिए जो जमीन लिया गया है,आंदोलन मेें मारे गए के परिवार जनों को मुवावजा दे।