रायपुर
झारखण्ड, उत्तराखंड, तेलंगाना और आंध्र से भी पिछड़े
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 जनवरी। दिसंबर-21 की तुलना में बीते माह 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण यथावत रहा। यानी एक साल पहले दिसंबर की तुलना में बीते माह में जीएसटी में कोई वृद्धि ( ग्रोथ) नहीं हुई। अफसरों का कहना है कि हम कन्ज्यूमिंग स्टेट होने के कारण इंपोर्ट आयटम पर सेटलमेंट के तहत उत्पादक राज्यों से राशि मिलती है। पीआईबी द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये का रहा है जिसमें से सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 850 करोड़ रुपये सहित) है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 36,669 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी में 31,094 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63,380 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी के लिए 64,451 करोड़ रुपये रहा है।
दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, वस्तुओं के आयात से राजस्व 8 प्रतिशत अधिक तथा घरेलू कारोबार (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक रहा है। नवंबर, 2022 के महीने के दौरान, 7.9 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट किए गए।
नीचे तालिका
दिसंबर, 2021 की तुलना में दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रहित जीएसटी का राज्य वार आंकड़ा प्रदर्शित करती है।
दिसंबर, 2022 के दौरान, जीएसटी राजस्व (करोड़ रुपये में ) की राज्य वार वृद्धि
हिमाचल प्रदेश 662 708 7 प्रतिशत
उत्तराखंड 1077 1253 16 प्रतिशत
हरियाणा 5873 6678 14 प्रतिशत
दिल्ली 3754 4401 17 प्रतिशत
राजस्थान 3058 3789 24 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश 6029 7178 19 प्रतिशत
बिहार 963 1,309 36 प्रतिशत
सिक्किम 249 290 17 प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश 53 67 27 प्रतिशत
नागालैंड 34 44 30 प्रतिशत
मणिपुर 48 46 -5 प्रतिशत
मिजोरम 20 23 16 प्रतिशत
त्रिपुरा 68 78 15 प्रतिशत
मेघालय 149 171 15 प्रतिशत
असम 1,015 1,150 13 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल 3,707 4,583 24 प्रतिशत
झारखंड 2,206 2,536 15 प्रतिशत
ओडिशा 4,080 3,854 -6 प्रतिशत
छत्तीसगढ़ 2,582 2,585 0 प्रतिशत
मध्य प्रदेश 2,533 3,079 22 प्रतिशत
गुजरात 7,336 9,238 26 प्रतिशत
महाराष्ट्र 19,592 23,598 20 प्रतिशत
