‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 जुलाई। तोरवा पुलिस ने ऐसे दो युवकों गिरफ्तार किया है जिन्होंने बच्चों की पोर्न वीडियो अपलोड कर उसे सोशल मीडिया साइट पर शेयर और फॉरवर्ड किया था।

थाना प्रभारी परिवेश तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार देवरीखुर्द निवासी 23 वर्षीय शुभम विश्वकर्मा और 21 वर्ष के प्रेम कुमार पटेल को आईटी एक्ट 67 बी और आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। इनके आईपी ऐड्रेस को एनसीआरबी ने ट्रेस किया था, जिसके लिए साइबर टिप नाम की अलग सेल बनी हुई है। वहां से किस व्यक्ति ने पोर्न साइट में वीडियो देखकर उसे अपलोड और फारवर्ड किया। 

चाइल्ड पोर्नों को इंटरनेट से  एनसीआरबी ने रायपुर पुलिस मुख्यालय को इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी ऐड्रेस) फॉरवर्ड किया गया था, जिसका लोकेशन तोरवा थाना के अंतर्गत देवरीखुर्द मिला। इसके बाद साइबर सेल के माध्यम से तोरवा पुलिस ने एसडीआर (सब्सक्राइबर डिटेल) निकालकर इन दोनों युवकों का पता लगा लिया। इनमें से एक युवक छात्र है जिसका पिता पर्यावरण विभाग में कर्मचारी है। दूसरा युवक प्राइवेट जॉब करता है। थाना प्रभारी तिवारी ने बताया कि पोर्न वीडियो को इंटरनेट पर देखने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है लेकिन इसे अपलोड व फॉरवर्ड करना गंभीर अपराध है, विषेशकर महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में। एनसीआरबी सहित भारत सरकार की आईटी टीम देशभर में सूक्ष्मता के साथ इसकी निगरानी रखती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 जुलाई। मस्तूरी-अकलतरा के बीच नेशनल हाईवे में स्थित टोल प्लाजा में पिस्टल लहराकर मैनेजर और स्टाफ से गाली-गलौज व मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने पूर्व सरपंच को गिरफ्तार किया है।

पाराघाट के पूर्व सरपंच प्रदीप सोनी व एक उसका साथी शुक्रवार की रात करीब 11 बजे टोल प्लाजा से गुजरे। वहां उनकी डस्टर कार की रसीद काट दी गई। प्रदीप सोनी इसके बाद यह कहते हुए अपनी कार से उतर गया कि उसकी गाड़ी में फास्टैग है फिर क्यों रसीद काटी गई? उसने अपनी पिस्टल निकालकर ऑफिस में बैठे चंदन सिंह मैनेजर से गाली गलौज की और फायरिंग करने की धमकी दी> डर कर प्लाजा के कर्मचारी इधर-उधर भागने लगे। उनके जाने के बाद मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराई जिसमें पूर्व सरपंच पिस्टल लहराते हुए दिख रहा है। पुलिस ने दोनों डस्टर सवारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया और रविवार की शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 जुलाई। जिला एवं सत्र न्यायालय ने बहू को जिंदा जलाकर मार डालने के आरोप में पति, सास-ससुर व देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिविल लाइन इलाके के कुदुदंड में माता चौरा के पास रहने वाली भगवती साहू की 20 जुलाई 2018 को आग से जलकर मौत हो गई थी। उसका शव बाथरूम में मिला था। पुलिस जांच से मालूम हुआ कि मृतका के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की और कीटनाशक दवा पिलाकर बाथरूम में मिट्टी तेल डालकर जला डाला। सिविल लाइन पुलिस ने धारा 302 व 34 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने मृतका के पति ओम प्रकाश साहू (42 वर्ष) उसके पिता सुंदरलाल (66 वर्ष) देवर जयप्रकाश (40 वर्ष) तथा सास दुलौरिन साहू (59 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 12 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अंग्रेजी विषय के शिक्षक का एक पद रिक्त रखने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता मन कुमार साहू ने वकील अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि लोक शिक्षण संचालनालय ने अंग्रेजी विषय के शिक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसमें उसने भी भाग लिया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विभाग ने चयन सूची में उसका नाम भी शामिल किया। चयन के बाद उऩ्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, किन्तु सत्यापन के बाद चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। विभाग ने कहा कि उसने टीईटी उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक किया है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है उसने सन 2012 में स्नातक की डिग्री हासिल कर ली थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोसी ने डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर 12 जुलाई। रतनपुर में दो बाइक आपस में टकरा गए जिसमें एक की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का सिम्स चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मृतक कोटा के एक पार्षद के पति हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की दोपहर स्कूटर  पर सवार होकर पार्षद पति उमेंद्र गोस्वामी और उसका साथी दिलीप जायसवाल किसी काम से रतनपुर आए थे। रतनपुर रोड के केरापारा ग्राम की मोड़ पर एक कार को ओवरटेक करते समय उनकी स्कूटर सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही उमेंद्र गोस्वामी की मौत हो गई। घायल दिलीप जायसवाल और बाइक सवार राजेंद्र धीवर और सीताराम गोंड को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में भर्ती कराया गया। गंभीर होने के कारण उन्हें सिम्स रेफर कर दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 जुलाई। हाईकोर्ट ने नर्स भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को याचिकाकर्ता से शपथ-पत्र में यह जवाब मांगा है कि आप किस अधिकार से जनहित याचिका दायर कर रहे हैं? इसका जवाब चार सप्ताह में देनी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

सन्नू डहरिया ने अधिवक्ता विजय के देशमुख के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया है कि कोरबा जिले के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सीएमएचओ दफ्तर ने वर्ष 2015 से 2018 के बीच 154 रिक्त स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चलाया। इसमें स्थानीय अभ्यार्थियों को प्राथमिकता के साथ लिया जाना था। भर्ती का साफ नियम है कि पहले ट्रेंनिग होगी, फिर वरिष्ठता तय होगी। 

याचिकाकर्ता भी कोरबा में ही सीनियर नर्स पदस्थ हैं। उनका आरोप है कि सीएमएचओ के तहत जो भी भर्ती की गई उसमें नियमों का पूरा पालन किए बिना बाहरी लोगों को ले लिया गया। स्थानीय ग्रामीण किशोरियों को ट्रेंनिग देने वाली याचिकाकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी निकाली उसमें पता चला कि इस भर्ती में व्यापक गड़बड़ी हुई है। चयन और नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं हुआ है। गरीब किशोरियों की ओर से अपना कदम उठाते हुए उन्होंने जनहित याचिका दायर की। 

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा व न्यायाधीश पीपी साहू की युगलपीठ में हो रही है। सुनवाई के दौरान पहले शासन से जवाब मांगा गया था, तब शासन ने अपने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता को नौकरी के मामले में जनहित याचिका लगाने का हक नहीं है या नहीं। इसी मुद्दे पर याचिकाकर्ता से अदालत ने शपथ-पत्र में जवाब मांगा है। इसके लिए याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह का समय दिया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 जुलाई। ओपन यूनिवर्सिटी में 13 साल से फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से नौकरी करने वाले कम्प्यूटर प्रोग्रामर को उच्च शिक्षा ने सेवा से हटाने का आदेश दिया हैं। उक्त प्रोग्रामर ओपन विवि में नौकरी करते हुए एक निजी यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र हासिल किय था। पिछले 13 साल से शिकायत और जांच की प्रक्रिया जारी रही।

पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से कम्प्यूटर प्रोग्रामर की नौकरी करने वाले दीपक कुमार पाण्डेय को उच्च शिक्षा विभाग ने सेवा समाप्त करने यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को आदेश दिया है। कम्प्यूटर प्रोग्रामर दीपक कुमार पाण्डेय वर्ष 2007-08 में ओपन यूनिवर्सिटी में मानसेवी कर्मचारी के तौर पर कार्यक्रम समन्वयक/अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। ओपन यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2008 में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए यूजीसी एआईसीटीई व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कम्प्यूटर प्रोग्रामर पद के लिए निर्धारित योग्यता को आधार माना गया। इसके लिए दीपक कुमार पाण्डेय ने भी आवेदन किया। आवेदन के समय उन्होंने वर्ष 2001 में समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर, वर्ष 2004 में एलएलबी और वर्ष 2002 में पीजीडीसीए करने की जानकारी दी। यानी एलएलबी करते हुए पीजीडीसीए का प्रमाण पत्र हासिल किया। इसी तरह ओपन यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हुए एक निजी यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2007-08 में एमएससी आईटी प्रमाण पत्र हासिल किया, जबकि यूनिवर्सिटी को एक सत्र पहले निजी यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त हुआ था।

पाण्डये ने वर्ष 2007-08 में ओपन यूनिवर्सिटी  में नियमित नौकरी कर रहे थे। नौकरी के दौरान सुबह 10.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक यूनिवर्सिटी में रहना होता था। इसी दौरान उन्होंने एक निजी यूनिवर्सिटी से एमएससी आईटी की नियमित तौर पर पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी ने उन्हें वर्ष 2007-08 में प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जबकि यूनिवर्सिटी को मान्यता ही एक साल पहले वर्ष 2006-07 में मिली थी।

उच्च शिक्षा विभाग ने दीपक कुमार पाण्डेय को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव गौरीशंकर शर्मा ने 18 जून 2021 को कुलसचिव को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि दीपक कुमार पाण्डेय वर्ष 2007-08 में पूर्णकालिक मानसेवी कर्मचारी कार्यक्रम समन्वयक/अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इस अवधि में नियमित छात्र के रूप में मुख्यालय में ही स्थित अन्य यूनिवर्सिटी  में प्रवेश लिया। वर्ष 2008 को अंतिम वर्ष मानकर डिग्री प्रदान करना नियम विरुद्ध है। इस कारण दीपक कुमार पाण्डेय को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन विवि की कुलसचिव इंदू अनंत ने कहा कि दीपक कुमार पाण्डेय को सेवा से पृथक करने के संबंध में अब तक उच्च शिक्षा विभाग का कोई आदेश नहीं मिला है।
वहीं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने बताया कि ओपन यूनिवर्सिटी के कम्प्यूटर प्रोग्रामर दीपक कुमार पाण्डेय के खिलाफ शिकायत मिली थी। पद से हटाने के आदेश नहीं दिया गए हैं। शिकायत के आधार पर नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड कोटा, 11 जुलाई। हिन्दू राष्ट्र परिषद कोटा के द्वारा जय स्तंभ चौक कोटा में हनुमान मंदिर निर्माण के लिए कोटा एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 
हिन्दू राष्ट्र परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री मनोज सोनी ने बताया कि जय स्तंभ चौक कोटा में स्थित हनुमान मंदिर को दो वर्ष पूर्व सडक़ चौड़ीकरण के दौरान प्रशासन द्वारा तोडक़र मूर्ति को खुला जगह में रख दिया गया है, खुला जगह में मूर्ति होने के कारण मूर्ति के आसपास कचरा व गंदगी फैली रहती है, जिसे देखकर श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रहा है, इसलिए मूर्ति के स्थान पर मंदिर निर्माण कराया जाए। 

ज्ञापन सौंपने वाले में हिन्दू राष्ट्र परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री मनोज सोनी, प्रखंड अध्यक्ष विवेक गुप्ता, ललितेश साहू, प्रवीण नामदेव, विभय सिंह ठाकुर, सतीश ठाकुर, विनय गुप्ता आदि मौजूद रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड कोटा, 10 जुलाई।अमने ग्राम-पंचायत की शासकीय-उचित मूल्य की राशन दुकान से 54 कट्टी चावल लगभग 27 क्विंटल सहित 7 क्विंटल शक्कर अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। 

अमने ग्राम में शासकीय उचित मूल्य के दुकान संचालक रामजुड़ावन यादव जो कि कोटा फिरंगीपारा वार्ड नं 4 में निवास करते हैं, उनके द्वारा कोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपना बयान दर्ज कराते हुए कोटा-पुलिस को बताया कि 2 जुलाई के करीबन 3.30 बजे दोपहर मुझे मोबाईल फोन से अमने गांव के माधव साहू द्वारा बताया गया कि सोसायटी का ताला लगाना भूल गये हो चावल बाहर पड़ा हुआ है। सूचना पर मैं तुरंत सोसायटी पहुंचकर देखा कि सोसायटी के शटर का ताला एवं अंदर का दरवाजा में ताला नहीं लगा हुआ है। 

अंदर देखा कि कोई अज्ञात चोर के द्वारा सोसायटी में रखे चांवल-शक्कर को चोरी कर ले गया था। स्टाक रजिस्टर के जरिये मिलान कर देखा तो 54 कट्टी-चावल जो की नि:शुल्क वितरण वाला एवं 14 कटटी शक्कर जुमला कीमती 11900 रूपये, चावल वजन 27-क्विंटल लगभग एवं शक्कर 7- क्विंटल लगभग को कोई अज्ञात चोर के द्वारा सोसायटी का ताला तोडक़र अंदर प्रवेश कर 1 जुलाई एवं- 2 जुलाई के दरम्यानी रात को चोरी कर ले गया है।

राशन-दुकान संचालक के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कोटा-पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भादवि की धारा 380-457 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए खोजबीन  शुरू कर दी गई है।
 

हादसा पिछले साल ही बनाई गई तीसरी रेल लाइन पर वेंकटनगर के पास हुई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 जुलाई। कोयला लेकर कोरबा से कटनी के लिए निकली मालगाड़ी के 15 डिब्बे मध्य प्रदेश के वेंकट नगर एवं निगोरा रेलवे स्टेशन के बीच पटरी से नीचे उतर गए।
यह घटना एलान नदी के पास निर्मित पुल पर शुक्रवार की शाम 4 बजे हुई।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वरिष्ठ अधिकारी घटना का जायजा लेने के लिए रवाना हुए हैं। फिलहाल तीसरी लाइन बंद कर दी गई है और शेष दो लाइनों पर धीमी गति से आवागमन चल रहा है। सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दुर्घटना किस वजह से हुई, इसका भी पता लगाया जा रहा है।

घटना में 10 बोगियां पुल के नीचे गिरी हैं, जिसमें पानी नहीं है। कुछ बोगियां पटरी पर लटकी भी हैं। मालूम हुआ है कि प्रत्येक बोगी में 20 लाख रुपए का कोयला लदा हुआ था। इस घटना से रेलवे को करीब नो करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। घटना उसी तीसरी लाइन पर हुई है जिसका निर्माण कार्य पिछले साल ही पूरा हुआ था।
हादसे की सूचना मिलने पर आरपीएफ अनूपपुर तथा जैतहरी की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।
 

कार्गो सेवा के लिये अभी इंतजार करना होगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 जुलाई। बिलासा देवी केंवटीन हवाईअड्डे से भोपाल के लिए जल्द ही हवाई सेवा प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए एलायंस एयर ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि डीजीसीए और एएआई से शेड्यूल को लेकर बातचीत का  दौर जारी है, शेड्यूल तैयार होते ही बिलासा एयरपोर्ट से भोपाल के लिए हवाई सुविधा मिल सकेगी।

बिलासपुर से भोपाल के लिए जल्द ही नई फ्लाइट का ऐलान हो सकता है। रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के तहत बिलासपुर और भोपाल के बीच नियमित हवाई सेवा देने पर विचार किया जा रहा हैं। इसके लिए एलायंस एयर के द्वारा शेड्यूल तैयार कर अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए फरवरी में हुए घोषणा में बिलासपुर से भोपाल के लिए रूट दिया गया है। इस रूट का आवंटन भी एलायंस एयर को जारी किया गया है। वहीं प्रयागराज और जबलपुर के लिए चल रही फ्लाइट में पैंसेजर की बुकिंग को देखते हुए कंपनी भी उत्साहित है। ऐसे में जल्द ही भोपाल के लिए फ्लाइट की घोषणा की जा सकती है।

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक बार फिर से  नए रूट पर फ्लाइट शुरू हो सकती है। बिलासपुर से भोपाल के बीच पहले ही आरसीएस स्कीम के लिए आबंटन किया जा चुका है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एविएशन नए रूटों में बदलाव किया जा सकता है, वहीं फ्लाइट के लिए अनुमति भी मिल सकती है।

कंपनी के सू़त्रों की माने तो एलायंस एयर बिलासपुर से कार्गो विमान चलाने पर विचार कर रहा है। प्रयागराज और जबलपुर मार्ग से यात्रियों के साथ सामानों की डिलीवरी के लिए कुछ विमान को कार्गो विमानों में तब्दील किया जा सकता है। कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं इसमें अभी समय लग सकता है। कंपनी के पास नए विमानों की कमी है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट में साल भर से ज्यादा का समय लग सकता है।

एलायंस एयन के सीईओ विनीत भल्ला ने बताया कि कार्गो विमान के लिए कई बदलाव की जरूरत होती है। इसमें काफी समय लग सकता है लेकिन आरसीएस के तहत जल्द ही भोपाल तक हवाई सुविधा मिल सकती है। इसके लिए रूट भी मिल चुका है। शेड्यूल तैयार कर अपू्रवल का इंतजार है।
 

कार्गो सेवा के लिये अभी इंतजार करना होगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 जुलाई। बिलासा देवी केंवटीन हवाईअड्डे से भोपाल के लिए जल्द ही हवाई सेवा प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए एलायंस एयर ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि डीजीसीए और एएआई से शेड्यूल को लेकर बातचीत का  दौर जारी है, शेड्यूल तैयार होते ही बिलासा एयरपोर्ट से भोपाल के लिए हवाई सुविधा मिल सकेगी।

बिलासपुर से भोपाल के लिए जल्द ही नई फ्लाइट का ऐलान हो सकता है। रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के तहत बिलासपुर और भोपाल के बीच नियमित हवाई सेवा देने पर विचार किया जा रहा हैं। इसके लिए एलायंस एयर के द्वारा शेड्यूल तैयार कर अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए फरवरी में हुए घोषणा में बिलासपुर से भोपाल के लिए रूट दिया गया है। इस रूट का आवंटन भी एलायंस एयर को जारी किया गया है। वहीं प्रयागराज और जबलपुर के लिए चल रही फ्लाइट में पैंसेजर की बुकिंग को देखते हुए कंपनी भी उत्साहित है। ऐसे में जल्द ही भोपाल के लिए फ्लाइट की घोषणा की जा सकती है।

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक बार फिर से  नए रूट पर फ्लाइट शुरू हो सकती है। बिलासपुर से भोपाल के बीच पहले ही आरसीएस स्कीम के लिए आबंटन किया जा चुका है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एविएशन नए रूटों में बदलाव किया जा सकता है, वहीं फ्लाइट के लिए अनुमति भी मिल सकती है।

कंपनी के सू़त्रों की माने तो एलायंस एयर बिलासपुर से कार्गो विमान चलाने पर विचार कर रहा है। प्रयागराज और जबलपुर मार्ग से यात्रियों के साथ सामानों की डिलीवरी के लिए कुछ विमान को कार्गो विमानों में तब्दील किया जा सकता है। कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं इसमें अभी समय लग सकता है। कंपनी के पास नए विमानों की कमी है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट में साल भर से ज्यादा का समय लग सकता है।

एलायंस एयन के सीईओ विनीत भल्ला ने बताया कि कार्गो विमान के लिए कई बदलाव की जरूरत होती है। इसमें काफी समय लग सकता है लेकिन आरसीएस के तहत जल्द ही भोपाल तक हवाई सुविधा मिल सकती है। इसके लिए रूट भी मिल चुका है। शेड्यूल तैयार कर अपू्रवल का इंतजार है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जुलाई। जिले में कोरोना के मरीज धीरे-धीरे बढऩे लगे है। जहां बुधवार को 11 मरीज मिले थे वहीं गुरुवार को 21 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 14 मरीज शहरी क्षेत्र के है।

इन मरीजों में से 11 बिना लक्षण वाले हैं। वहीं 10 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। ऐसी स्थिति को देखकर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है। वहीं बिना लक्षण वालों को होम आइसोलेट होकर उपचार कराने की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कुदुदण्ड, कोनी, मोपका, देवरीखुर्द, सिविल लाइन, सिरगिट्टी, पारिजात हाईट्स, सिम्स और खमतराई से संक्रमित मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत दगोरी, बिरकोना, अचानकपुर, रिस्दा, बिल्हा क्षेत्र से मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन में छूट देने के साथ ही शहर में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में धीरे-धीरे संक्रमण की स्थिति बदलते हुए बढ़ते क्रम में आ गया है।

एक बार फिर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। ब्वायज हास्टल के एक छात्र के साथ ही गल्र्स हॉस्टल की एक छात्रा कोरोना से संक्रमित हो गई है। वहीं सिविल लाइन थाने में पदस्थ कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जुलाई। वाट्स ग्रुप में हुए विवाद को लेकर तखतपुर में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर मामले को जांच में लिया है। दोनों पार्षदों ने अपने आवेदन में गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी का जिक्र किया है।

वार्ड क्रमांक 7 के भाजपा पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष ईश्वर देवांगन ने थाने में आवेदन दिया है। इसमें कहा है कि उन्होंने वाट्सअप ग्रुप में ग्रुप के माध्यम से देवांगन मोहल्ला में खुलेआम बिक रहे शराब को लेकर विरोध व्यक्त करते हुए अपना विचार रखा था। शराब बेचने वालों के खिलाफ थाना प्रभारी से उचित कार्रवाई मांग ग्रुप में ही की गई थी। इसे लेकर कांग्रेस पार्षद कैलाश देवांगन ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें जाने से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद कैलाश देवांगन ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर कहा है कि एक वाट्सअप ग्रुप में हो रही बातचीत को लेकर उसने ईश्वर देवांगन को कहा कि उसका चचेरा भाई शराब बेचता है, जिस पर ईश्वर देवांगन कुछ नहीं बोलते और जबरन कैलाश पर झूठा आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत कर दी।

इस संबंध में पूछने पर ईश्वर देवांगन ने गाली-गलौच करते हुए देख लेने की धमकी दी। पार्षद कैलाश देवांगन के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना श्रीवास, सुनील आहूजा, लक्ष्मी यादव, हरविंदर हूरा, नट्ट जायसी, बबलू गुप्ता, ओमप्रकाश देवांगन पहुंचे थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जुलाई। अपनी विभिन्न मांगों को छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के सदस्यों ने रैली निकालकर किराया बढ़ाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी न होने पर बसों के पहिए थमने की बात कही।

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की ओर से कहा गया है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगातार डीजल की मूल्य वृद्धि के कारण बस संचालकगण बसों का संचालन कराने में असमर्थ हो गए हैं तथा इस व्यवसाय से जुड़े राज्य के एक लाख 8 हजार लोग भूखे मरने पर मजबूर हो गए हैं। 12 जुलाई तक अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 13 जुलाई से पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में 12000 बसों की पहिए थम जाएंगे।

महासंघ के सदस्यों ने 40 प्रतिशत यात्री किराया बढ़ाने की मांग की है । वर्तमान में केन्द्र सरकार की ओर से डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो जाने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त बस संचालकों को यात्री बस सेवा प्रारंभ करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालक बढे़ हुए डीजल के मूल्य में बस संचालन नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में डीजल का मूल्य एवं बसों के प्रतिदिन का खर्च सकल आय से भी ज्यादा हो चुका है। ऐसी स्थिति में एक दिन में बस संचालन में भी भारी आर्थिक नुकसान का अंदेशा है। इसके अलावा पिछले 16 माह से कोरोना महामारी के कारण राज्य में बस संचालन की स्थिति लगभग नहीं के बराबर है। बस संचालक पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ प्रदेश यूनियन द्वारा 29 मई को तीन सूत्रीय मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें त्वरित रूप से निराकरण किये जाने एवं यात्री किराया बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगे हुए सभी  राज्य क्रमशः मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड, महाराष्ट एवं उत्तर प्रदेश में यात्री किराया बढ़ाया जा चुका है। मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 2018 में 10 प्रतिशत किराया बढ़ाया गया था। उस समय छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ाया गया था। माह मई में 2021 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 25 प्रतिशत और किराया बढ़ाया जा चुका है। इस प्रकार कुल 35 प्रतिशत किराया मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाया जा चुका है। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य में भी यात्री किराया बढ़ाया जाना आवश्यक है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जुलाई। जिले में कोरोना के मरीज धीरे-धीरे बढ़ने लगे है। जहां बुधवार को 11 मरीज मिले थे वहीं गुरुवार को 21 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 14 मरीज शहरी क्षेत्र के है।

इन मरीजों में से 11 बिना लक्षण वाले हैं। वहीं 10 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। ऐसी स्थिति को देखकर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है। वहीं बिना लक्षण वालों को होम आइसोलेट होकर उपचार कराने की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कुदुदण्ड, कोनी, मोपका, देवरीखुर्द, सिविल लाइन, सिरगिट्टी, पारिजात हाईट्स, सिम्स और खमतराई से संक्रमित मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत दगोरी, बिरकोना, अचानकपुर, रिस्दा, बिल्हा क्षेत्र से मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन में छूट देने के साथ ही शहर में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में धीरे-धीरे संक्रमण की स्थिति बदलते हुए बढ़ते क्रम में आ गया है।

एक बार फिर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। ब्वायज हास्टल के एक छात्र के साथ ही गर्ल्स हास्टल की एक छात्रा कोरोना से संक्रमित हो गई है। वहीं सिविल लाइन थाने में पदस्थ कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।

  मुंगेली जिले को सुरक्षा पर विशेष खर्च के लिये चुना है गृह विभाग ने  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जुलाई। एक तरफ पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने संभाग के मुंगेली जिले को नक्सल गतिविधियों की रोक लगाने के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की विशेष केंद्रीय योजना में शामिल किया गया है तो दूसरी तरफ इसी जिले के संवेदनशील चौकी खुड़िया को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। इससे इलाके में अन्य अपराधों के साथ ही नक्सली आमद का खतरा बढ़ गया है। 

मुंगेली जिले के लोरमी तहसील की सीमा प्रदेश के कबीरधाम जिले और मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले से जुड़ा हुआ है। इन दोनों ही इलाकों में अक्सर नक्सली आमद होती रहती है। खुड़िया चौकी इस सीमा पर ही 29 अक्टूबर 2014 को स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य न सिर्फ नक्सल मूवमेंट को बल्कि वन क्षेत्र से आये दिन होने वाली लकड़ी, शराब व गांजा की तस्करी को भी रोकना था। यहां कई दैहान अवैध रूप से संचालित हैं जहां से अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी भी होती है। इसके अलावा खुड़िया में एक बड़ा राजीव गांधी जलाशय है, जहां शराबखोरी और दूसरी आपराधिक गतिविधियों के कारण कानून-व्यवस्था का संकट खड़ा होता है।

जानकारी के मुताबिक बीते एक जुलाई को केन्द्र सरकार ने कई एसआरई (सेक्यूरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर) वाले जिलों में बदलाव किया है। एसआरई मद के तहत पुलिसिंग पर अतिरिक्त व्यय किया जाता है जिसका बड़ा हिस्सा केन्द्र सरकार से ही मिलता है। एसआरई जिले की सूची से बालोद जिले की जगह पर मुंगेली को शामिल किये जाने के बाद इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा पर अतिरिक्त व्यय किया जा सकेगा। इसी बीच विशेष पुलिस महानिदेशक की ओर से एक पत्र पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिलासपुर भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि खुड़िया की पुलिस चौकी हटाई जायेगी, उसकी जगह पर रायपुर के भैसा ग्राम में एक चौकी स्थापित की जायेगी।

लोरमी, मुंगेली जिले के नागरिकों का कहना है कि खुड़िया पुलिस चौकी बंद करने से इस क्षेत्र में नक्सल तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।

आईजी डांगी ने किया आश्वस्त
8 जुलाई को मुंगेली जिले के दौरे पर गये बिलासपुर के आईजी रतनलाल डांगी से लोरमी, मुंगेली ने ग्रामीणों ने चौकी नहीं हटाने की मांग की। बाद में डांगी ने मुंगेली में पत्रकारों व नागरिकों से भी इस बारे में चर्चा थी। सभी ने सुझाव दिया कि चौकी नहीं हटाई जाये। आईजी ने आश्वस्त किया है कि वे इस सम्बन्ध में मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

भाजपा ने दी आंदोलन की चेतावनी
क्षेत्रीय भाजपा नेताओं ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि खुड़िया की पुलिस चौकी हटाई जाती है तो भाजपा आंदोलन करेगी। भाजपा नेताओं ने कहा है कि ग्रामीणों के लम्बे समय से की गई मांग के बाद तत्कालीन भाजपा विधायक तोखन साहू के प्रयासों से यहां चौकी बनाई गई थी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 जुलाई। अरपा नदी में बिना मापदंडों के हो रहे अवैध रेत उत्खनन तथा नदी में फैले जलकुंभी को हटाने पर नगर निगम बिलासपुर हाईकोर्ट को जवाब नहीं दे पाई। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश पीपी साहू की युगलपीठ में हुई। याचिका पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

अरपा अर्पण महा अभियान समिति ने अधिवक्ता अंकित पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने इसमें बताया है कि नदी से मापदंडों के पालन किए बिना अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। इससे नदी को नुकसान पहुंच रहा है। इको सिस्टम चौपट होने से नदी सूख रही है। साथ ही, शासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। अरपा से उत्खनन हो रहे रेत में धारणीय रेत खनन प्रबंधन गाइड लाइन 2016 का पालन नहीं किया जा रहा है। 

मामले में कोर्ट ने पहले राज्य शासन, खनिज विभाग, बिलासपुर नगर निगम को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत के 23 फरवरी को जारी किए गए अंतरिम आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार नदी में कुछ जगह पनप रही जलकुम्भी को हटाने की दिशा में भी अभी तक काम बाकी है। बुधवार को डिविजन बेंच में निगम के अधिवक्ता ने बताया कि जलकुम्भी के बारे में जवाब अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 जुलाई। नगर निगम बिलासपुर अपनी माली हालत सुधारने अब अपनी जमीन बेचने की तैयारी में है। इसके लिए व्यापार विहार सहित अन्य जगहों पर जमीन तय की जा रही है। नगर निगम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि प्लेसमेंट में रखे गए कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है।

नगर निगम ने व्यापार विहार स्थित साढ़े 12 बाई 30 के 31 प्लॉट तथा 20 बाई 50 के 20 प्लॉट की बिक्री के लिए टेंडर जारी किया। प्लॉट की कीमत टेंडर में तय होगी। वर्तमान में वहां की जमीन की न्यूनतम दर 4500 रूपए प्रति वर्ग फुट है। इस हिसाब से तकरीबन 14 करोड़ का प्लॉट बेचने की तैयारी है। यह जमीन बिलासपुर विकास प्राधिकरण के समाप्त किये जाने के कारण मिली है।

प्लेसमेंट में पंप ऑपरेटर, डाइवर, सफाई तथा अन्य कार्यों में 600 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनको हर माह डेढ़ करोड़ रुपये वेतन का भुगतान करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त निगम का स्थापना व्यय 5.30 करोड़ मासिक है। अफसर और स्टॉफ के वेतन पर ही 3.30 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। निगम के पास इतनी आय नहीं हो कि वह अपने स्थपना व्यय का इंतजाम कर सके। बिजली का बिल गत वर्ष से नहीं पटा। अब तक 70 करोड़ का बकाया है। निगम की मौजूदा परिषद ने व्यापार विहार की जमीन बेचने का निर्णय लिया है। इस आशय का प्रस्ताव विधिवत मेयन इन कौंसिल में रखा जाएगा। इन पैसों का निगम क्या करेगी? यह अभी पता नहीं क्योंकि निगम के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनकी घोषणा बजट प्रस्ताव में की गई है।

नगर निगम के व्यापार विहार में ही गैस गोदाम तथा त्रिवेणी सभागृह के पीछे रेलवे के पास 56200 वर्ग फुट जमीन बेचने का इरादा बनाया है। इसके लिए आयुक्त ने बाजार मूल्य निर्धारित करने का जिम्मा तीन लोगों की कमेटी को दिया है। इसमें अपर आयुक्त राकेश जायसवाल, उपायुक्त लाल अजय बहादुर एवं एई गोपाल सिंह ठाकुर शामिल है। बाजार मूल्य प्लॉट की तुलना में कम है, परंतु इसी दर से अनुमान लगाएं तो यह 22 करोड़ से अधिक की होगी। संपदा प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि प्लॉट और भूखंड की बिक्री के लिए एमआईसी से निर्णय लिया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 जुलाई। सिम्स में 22 लोगों को टीका लगाने के बाद वैक्सीन पूरी तरह खत्म हो गई है। बुधवार को 14 ने पहला और 8 लोगों ने दूसरा डोज लगवाया। 45 प्लस वाले 11 ने पहला और 5 ने दूसरा डोज लगवाया। 60 प्लस वाले ने पहला और 3 ने दूसरा डोज लगवाया। आज गुरुवार को सारे सेंटर बंद रखे गये हैं। जिले में बुधवार को 2135 लोगों ने अलग-अलग सेंटरों पर कोरोना जांच कराई। इसमें 11 नए संक्रमितों की पहचान हुई। नए रोगियों के मिलने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 64662 पर पहुंच गया है। बुधवार को कोरोना से किसी की मृत्यु नहीं हुई। 12 लोग डिस्चार्ज हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 जुलाई। अचानकमार टाइगर रिजर्व में मिली घायल बाघिन की पहचान हो गई है। अब तक उसे एटीआर की होने की बात कही जा रही थी, लेकिन भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने उसकी पहचान बांधवगढ़ के रूप में की है। इसकी पहचान संस्थान ने फोटो का मिलान कर किया है। मालूम हो कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में 8 जून को बाघिन घायल अवस्था में मिली थी।

इस संबंध में वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ जगदीशन के अनुसार घायल बाघिन की तस्वीर भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून भेजी गई थी। जब भी किसी नये बाघ के बारे में पहचान करना कठिन होता है, तब उसकी फोटो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून भेजी जाती है। घायल बाघिन की फोटो भेजे जाने के बाद भारतीय वन्य जीव संस्थान ने अपने यहां उपलब्ध 2006 से 2014 तक की फोटो का मिलान किया तो यहां से भेजी गई फोटो से वहां मैच हो गई। इसकी सूचना भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हमें पत्र के जरिए दी है।

वाइल्ड पीसीसीएफ के अनुसार इसका खुलासा घायल बाघिन के इलाज के दौरान ही हो गया था। घायल बाघिन के शरीर पर भी शेर के पंजे के निशान पाए गए, जिससे घायल होने का कारण स्पष्ट हो सका।

घायल बाघिन ने स्वस्थ होने पर उसे कहां रखा जाएगा इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसका निर्णय बाघों के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति लेगी।

  कोटा के तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी पर आरोप  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 जुलाई। अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट में वितरण नहर निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण में करोड़ों की गड़बड़ी की शिकायत पर जांच शुरू की गई है। आरोप है कि कागजों में निजी जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा बांट दिया गया, जबकि उस जमीन पर अभी भी कास्तकार का कब्जा है। बकायदा यहां खेती की जा रही है। पिछले सीजन में यहां लगाई गई धान की फसल की सोसायटी में बिक्री भी की गई।अब राज्य सरकार के निर्देश पर कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने जांच कमेटी बनाई है, इसमें बिलासपुर के एडीएम, एसडीएम प्रभारी तहसीलदार को शामिल किया गया है।

परियोजना में 47 कास्तकारों की निजी जमीन नहर निर्माण के लिए ली जानी थी। शासन से स्वीकृत एलाइनमेंट के आधार पर प्रभावित किसनों को नोटिस जारी कर दावा-आपत्ति मंगाई गई। इनके निराकरण के बाद जनवरी 2019 में अधिसूचना का प्रकाशन हुआ। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार ने मुआवजा बांटने के लिए 46 करोड़ रुपये जारी किए। दस्तावेज बताते हैं कि राजस्व विभाग ने यहां मुआवजा बांटने में बड़ा खेल किया है। दो कास्तकारों को ही अधिग्रहण के लिए तय जमीन से तीन गुना अधिक जमीन का मुआवजा जारी कर दिया गया है। राजस्व विभाग के अफसरों ने इसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा एलाइनमेंट के मुताबिक बनाए गए नक्शे में बदलाव तक कर दिया है। राजस्व विभाग से मुआवजा लेने के बाद मूल कास्तकार का यहां कब्जा है।

अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट के तहत तखतपुर तहसील के पटवारी हल्का नंबर 45 सकरी में वितरक नहर के लिए कुल 19.95 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ी थी। इसके कुछ हिस्से की नहर 1980 मीटर लंबी और 44 मीटर चौड़ी बननी हैं। इसके दायरे में कई खसरा नंबर की जमीन आई है, इसमें से खसरा नंबर 19/4 से कुल एक चौथाई यानी करीब 40-45 डिसमिल जमीन पर ही नहर निकल रही है। पर शारदा अग्रवाल को इसके करीब तीन गुना अधिक 1.65 एकड़ जमीन के मुआवजे के रूप में दो किस्तों में 8876114.00 और 20471713.00 रूपए दिए गए हैं। जबकि मौके पर उनकी जमीन पर से एक इंच नहर नहीं निकली है। दस्तावेजों के अनुसार पूरी नहर सरकारी जमीन पर बनाई जा रही है। मुआवजा तत्कालीन कोटा एसडीएम आनंदरूप तिवारी के समय बांटा गया।

इस मामले में बिलासपुर कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने कहा कि राज्य शासन के निर्देश पर जांच कमेटी बनाई है। कमेटी में एडीएम, एसडीएम व अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ जल संसाधन विभाग के ईई को भी शामिल किया गया है।

बिलासपुर, 7 जुलाई । सरहुला सरना महोत्सव समिति जशपुर की जनहित याचिका पर अब संशोधन के बाद सुनवाई की जाएगी। जशपुर जिले में प्राचीन मूर्तियों की चोरी के मामले को लेकर पेश याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने उसे जनहित याचिका के तौर पर शामिल करने को कहा है। जशपुर जिले के विभिन्न ग्रामों में ग्रामीण वर्षों से अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित, संरक्षित, पूज्य धार्मिक स्थानों पर स्थापित मूर्तियों की पूजा करते आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ऐसे स्थानों से ही मूर्तियों और पुरा महत्व के वस्तुओं की चोरी हो रही है।

बिलासपुर, 7 जुलाई। एक बार फिर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग का विवाद हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट के फैसले से हटाये गये थानेश्वर साहू ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। 

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद डॉ. सियाराम साहू को ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पद से हटाकर थानेश्वर साहू को इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके खिलाफ डॉ. सियाराम साहू हाईकोर्ट गए और उनके पक्ष में सिंगल बेंच ने फैसला दिया। इसके अनुसार उनका कार्यकाल अगस्त 2021 तक जारी रहेगा।  हाईकोर्ट ने माना था कि यह एक संवैधानिक पद है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। थानेश्वर साहू ने याचिका में कहा है कि शासन के दोनों तरह के आदेश से असमंजस की स्थिति है और वे अध्यक्ष पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें इस पद पर कार्य करने से नहीं रोका जा सकता।

बिलासपुर, 7 जुलाई। बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा एडवोकेट एक्ट में जोड़े गए दो नए सेक्शन को स्थगित कर दिया गया है। इसके चलते इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका को अधिवक्ता ने वापस ले लिया है। बीसीआई ने 25 माई 2021 को एडवोकेट एक्ट में दो नए सेक्शन 5 और 5 ए जोड़ा था। इसमें प्रविधान किया गया था कि कोई भी अधिवक्ता अगर स्टेट बार काउंसिल या बीसीआई के निर्णय की मीडिया में आलोचना करेगा, गलत टिप्पणी करेगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके  तहत अधिवक्ता को हटाया जा सकता है और पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। ऐसे वकीलों के खिलाफ जो कमेटी जांच करेगी उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस और बीसीआई के सदस्य होंगे।