मतांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 6 अगस्त। मंगलवार को  जिला पत्रकार संघ भवन मंे प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय अरविंद नेताम ने कहा-सभी राजनीतिक दल वोट की राजनीति की वजह से अपने उसूलों से हटकर कुछ भी फैसला कर सकते हैं।  अरविंद नेताम ने दुर्ग में हुए नन मामले पर कहा कि संसद से केरल तक, और केरल से छत्तीसगढ़ वामपंथी दलों की सक्रियता देखी जा सकती है।

नेताम ने कहा- इस देश में 10 करोड़ से भी अधिक आदिवासी समाज के लोग हैं, जिसमें दो या तीन प्रतिशत मतांतरित समाज हैं,यह सरकार के आंकड़े हैं, उनके लिए इतनी चिंता करना संसद से लेकर यहां तक हाय तौबा करना की पूरा केरल आंदोलित हो गया। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सारे राजनीतिक दल इस देश में, हम आदिवासी मूल समाज हैं इस देश के, इनकी कोई चिंता नहीं। यह समाज के लिए चिंता का विषय है, इससे समझ में आता है कि  उन्हें हमारे प्रति कोई हमदर्दी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं है, सीधे-सीधे मतांतरण को सपोर्ट कर रहे हैं।  इस प्रकार से हमारे अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की सरकार  धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की सोच रही है, जो बनना चाहिए।  श्री नेताम ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि ईसाई मिशनरी सेवा की आड़ में निश्चित रूप से धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि इसकी जितनी भी विदेशी फंडिंग है क्या भारत सरकार के बजट से ज्यादा है, क्या बंद नहीं हो सकता ।