‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंटा, 13 फरवरी ।  बस्तर सांसद दीपक बैज के द्वारा दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रस्ताव पर भारत सरकार के सचिव आर सुब्रमण्यम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली एवं विवेक जोशी महाराजिस्ट्रार से मुलाकात की।
इस दौरान बताया गया कि माहरा समाज अविभाजित मध्यप्रदेश में महार, मेहर, मेहरा के साथ साथ माहरा को भी अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण का लाभ मिलता था, किंतु द्वितीय जाति संशोधन 1976 में माहरा जाति अनुसूचित जाति वर्ग से छूट गया।
सन् 1989 में मध्यप्रदेश अनुसंधान केंद्र द्वारा भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया एवं सन् 2002 में भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्रित गजट में मध्यप्रदेश में सरल क्रमांक 33 में महार, मेहर, मेहरा के साथ माहरा को भी अनुसूचित जाति वर्ग में रखा गया है।

सन 2000 में प्रथक छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के कारण इस माहरा को अनुसूची में नही जोड़ा गया है, जिसके कारण सम्पूर्ण बस्तर संभाग में निवासरत माहरा समुदाय के साथ साथ रायपुर धमतरी एवं अन्य जगहों पे निवासरत माहरा जाति को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे सम्पूर्ण समाज का शिक्षा, रोजगार एवं विकास की गति रुक सी गई है।

सांसद बस्तर दीपक बैज द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा महाराजिस्ट्रार से भेंट कर विस्तृत चर्चा की गई और कहा गया कि यह समाज अतिपिछड़ा गरीब होने के कारण इन्हें आरक्षण की आवश्यकता दोनों ही विभाग से छत्तीसगढ़ के बस्तर में निवासरत माहरा समुदाय को हर संभव अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण का लाभ दिलाने अविलंब कोशिश की जाए।

श्री बैज की बातों को दोनों अधिकारी गम्भीरता से सुना और आरक्षण से सम्बंधित तथ्यों को संकलित कर आरक्षण पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। साथ ही सामाजिक प्रतिनिधि मण्डल के समक्ष ज्ञापन दिया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय, केदार सिंह, जितेंद्र सिन्हा उपस्थित थे।