15-18 वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीन जनवरी में ही देना सुनिश्चित करने स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश

रायपुर. 3 जनवरी। राज्य में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक चालू जनवरी माह में ही देना सुनिश्चित करने सभी हाई-स्कूलों और हायर-सेकेंडरी स्कूलों में विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी स्कूलों और अभिभावकों से चर्चा कर 5 जनवरी तक टीकाकरण के लिए माह भर का विस्तृत कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य एवं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को परिपत्र जारी कर इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि भारत सकार ने 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का "कोवैक्सीन" से कोविड टीकाकरण करने की अनुमति प्रदान की है। इस कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने सभी जिलों के टीकाकरण अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल बैठक कर इसका संपूर्ण कार्यक्रम तैयार करें। प्रत्येक निजी और शासकीय हाई-स्कूल एवं हायर-सेकेंडरी स्कूल में कोविड टीकाकरण का विशेष सत्र आयोजित करने के लिए तत्काल तिथि व समय निश्चित कर कैलेंडर तैयार करें। इसकी कार्ययोजना इस तरह से तैयार की जाए कि सभी हाई-स्कूलों और हायर-सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम डोज का टीकाकरण इसी महीने पूरा हो जाए। विभाग ने जिला टीकाकरण अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में टीकाकरण टीम बनाने कहा है। सभी जिलों को अपने-अपने जिले में टीकाकरण का कैलेंडर आयुक्त, लोक शिक्षण तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 जनवरी तक भेजने कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने निजी और शासकीय दोनों स्कूलों में कोविड टीकाकरण के विशेष सत्र के संबंध में पालकों के साथ विशेष बैठक आयोजित कर उन्हें टीकाकरण की जानकारी देने कहा है। उन्होंने बच्चों के टीकाकरण के समय पालकों से उपस्थित रहने का आग्रह करने के लिए भी निर्देशित किया है। पालकों के साथ बैठक का कार्यवाही विवरण स्कूल में सुरक्षित रखने कहा गया है। टीकाकरण सत्र के दिन टीकाकरण टीम द्वारा कोविन पोर्टल पर उस स्कूल के लिए एक विशेष सत्र का निर्माण किया जाएगा और स्कूल के शिक्षक टीकाकरण टीम से साथ मिलकर 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का कोविन पोर्टल पर ऑन-साइट पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के बाद टीकाकरण टीम द्वारा बच्चों को "कोवैक्सीन" का टीका लगाया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के बाद बच्चों की निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। टीका लगाने के बाद बच्चों को कम से कम 30 मिनट तक स्कूल में ही बिठाकर रखा जाएगा जिससे कि उनमें टीके के किसी भी प्रकार के विपरीत प्रभाव (AEFI - Adverse Effects Following Immunization) पर नजर रखी जा सके। एईएफआई (AEFI) होने पर बच्चे को तत्काल नजदीक के अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था पहले से रखी जाएगी। यदि किसी बच्चे को कोई एईएफआई होता है तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाकर इलाज कराया जाएगा। आयुक्त, लोक शिक्षण और मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संयुक्त रूप से इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने परिपत्र के निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने और की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने कहा है।

पुनिया, बघेल, मरकाम हुये शामिल

रायपुर, 3 जनवरी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारणी की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिती में राजीव भवन में संपन्न हुयी। बैठक में सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी गठन पर चर्चा, जिलों में बन रहे राजीव भवनों के निर्माण पर प्रगति चर्चा एवं अन्य सांगठनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुयी। बैठक के शुरूआत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुये अतिथियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि आज की बैठक में हम अपने आने वाले कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। हमें सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। हमें अपने सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओंका लाभ जनता तक पहुंचाना। संगठन की मजबूती सरकार की योजना दो ऐसे हथियार है जो हमें जनता के और करीब ले जायेंगे। इन्हीं के बदौलत हमने नगरी निकाय चुनाव में जनता का विश्वास जीता है। बैठक में सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों और जिला प्रभारियों ने अपने क्षेत्रों में बूथ कमेटियों सदस्यता अभियान, भवन निर्माण के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तृत किया।

बूथ कमेटी गठन के प्रभारी विनोद वर्मा ने बूथ कमेटियों के गठन की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
 
बैठक को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 निगमों में चुनाव हुये, बहुत सारे उपचुनाव हुये, जिनमें भारी सफलता मिली। इसके लिये प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पुनिया जी को बधाई, सबने मिलकर काम किया। हम सब सफल हुये। दो जगह जामुल, खैरागढ़ में हम सफलता नहीं हुये। भिलाई चरोदा में पहली बार कांग्रेस का महापौर सभापति बना उसके लिये बधाई। कोरिया में दिक्कतों के बाद हम जीतकर आये प्रेमनगर जीत कर आये, सुरजपुर जिला वहां के विधायक को बधाई। कोरिया कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया उसको पानी में डुबाने का काम हुआ। इसमें कार्यवाही होना चाहिये अनुशासन का डंडा चलना चाहिये। पिछले चुनाव में हमने बूथों में जाकर कमेटियां गठन किया। सुरगुजा, रायपुर, राजनांदगांव सब जगह हमने बड़ा आयोजन कर मेंम्बरशिप अभियान किया। वर्तमान में भी कार्यक्रम होना चाहिये। मंत्री, वरिष्ठ विधायको, निगम मंडल के पदाधिकारियों को बुलाओ कार्यक्रम करिये, अभियान चलाये तब कार्यक्रम चलेगा। इसका प्रचार होना चाहिये, सारे प्रभारियो का दौरा होना चाहिये, लोग आपके कार्यक्रमों से जुड़ेगे कार्यक्रमों का प्रचार करेंगे तब लोग जुड़ेंगे। बूथों की बैठक हो, ब्लाक जोन सेक्टर की बैठक हो, इन्हीं कार्यकताओं की बदौलत 2023 का चुनाव लड़ना है। सबके मेहनत से ही साकार बनना है। आने वाले 21 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती तक राजीव भवन तैयार हो। धान खरीदी चल रही है। केन्द्र न बारदाना दे रहा और न उसना चावल लेगा फिर भी हम धान पूरा खरीदेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान के साथ खड़े है। उनके धान खरीदी में दिक्कत न हो। चिराग योजना में कमजोर क्षेत्रो के लोगो को लाभान्वित कर रहे इसकी जानकारी लोगो को बताये। शासन योजना की पूरी जानकारी हो, सदस्यता अभियान को प्राथमिकता हो, 10 लाख सदस्य का लक्ष्य मेहनत से हासिल में खुद हर ब्लाक में जाउंगा। मार्च के बाद दौरा ही चलेगा।

बैठक में प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया ने कहा कि प्रदेश कार्यकारणी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। इसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। हमने पिछले चुनाव के समय बूथो में जाकर कमेटी बनायी। सभी वरिष्ठ नेताओं को एकत्रित कर हमने बूथ गठन कर उत्सव मनाया था। हमें आगे भी उसी उत्साह से बूथ कमेटी का गठन करना है। जहां पर बूथ कमेटियों के गठन में काम अच्छा नहीं किया गया उसको सुधारना होगा। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों के कामों की समीक्षा प्रदेश कांग्रेस कमेटी करें। जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो वहां परिवर्तन किया जाये ताकि संगठन में गति हो सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना पदाधिकारयों की जिम्मेदारी है। इस काम को अभी से शुरू करना है। सरकार के काम जनता तक पहुंचाने के लिये पदाधिकारियों ने क्या किया इसकी भी समीक्षा की जायेगी संगठन में। जिले के संगठन प्रभारी महिने में कम से कम दो बार जरूर जाये। नगरी निकाय चुनाव की जीत की मैं आप सबको बधाई जनता ने सरकार के काम पर मुहर लगाई है।

बैठक का संचालन चंद्रशेखर शुक्ला आभार प्रदर्शन रवि घोष ने किया।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, फूलोदेवी नेताम, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्षगण प्रतिमा चंद्राकर, अरूण सिघानिया, अंबिका मरकाम, चुन्नीलाल साहू, पी.आर. खुंटे, प्रेमचंद जायसी, बीरेश ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला महामंत्रीगण कन्हैया अग्रवाल, डॉ. थानेश्वर पाटिला, रंजीत कोसरिया, अमरजीत चावला, राजेन्द्र साहू, आरती सिंह, सुमित्रा धृतलहरे, अरूण सिसोदिया, अर्जुन तिवारी, गोपाल थवाईत, सीमा वर्मा, शाहिद खान, सदस्य कार्यसमितिगण कैलाश पोयाम, लालजी चंद्रवंशी, विष्णुदेव यादव, जिला शहर अध्यक्षगण गिरीश दुबे, उधो वर्मा, हितेन्द्र ठाकुर, भावसिंह साहू, डॉ. रश्मि चंद्राकर, शरद लोहाना, चंद्रप्रभा सुधाकर, गया पटेल, बंशी पटेल, कुलबीर छाबड़ा, नीलकंठ चंद्रवंशी, राजीव शर्मा, बलराम मौर्य, महेश्वरी बघेल, झुमुक दीवान, सुभद्रा सलाम, अवधेश गौतम, विजय पाण्डेय, विजय केशरवानी, सागर सिंह बैस, सुरेन्द्र जायसवाल, राघवेन्द्र सिंह, अनिल शुक्ला, अरूण मालाकार, मनोज सागर यादव, भागवती राजवाड़े, राजेन्द्र तिवारी, नजीर अजहर मोर्चा, संगठन, विभाग, प्रकोष्ठ अध्यक्षगण अरूण ताम्रकार, पूर्णचंद कोको पाढ़ी, संजय सिंह इम्तियाज हैदर, देवा देवांगन, रामविलास साहू, डॉ. चौलेश्वर चंद्राकर, जयवर्धन बिस्सा, इदरीश गांधी, सद्दाम सोलंकी, प्रवीण जैन उपस्थित थे।

झारखंड, 3 जनवरी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जो 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे -

1. सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे।

2. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।

3. आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।

4. रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

5. आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे।

6. इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे।

7. सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए। कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं इत्यादि व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखें। सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अफरा-तफरी का माहौल न बने इस निमित्त मैकेनिज्म डेवलप करें। अधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण करें तथा मेडिकल ऑक्सीजन की कमी न हो, इसकी तैयारी रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना टेस्ट सैंपल का बैकलॉग न बढ़े यह सुनिश्चित करें। विभाग सैंपल कलेक्शन के लिए एसओपी जारी करे। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री  बन्ना गुप्ता ने भी राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम एवं व्यवस्थाओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, अभियान निदेशक एनएचएम रमेश घोलप, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसायटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भुवनेश प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों, व्याख्याताओंं के तबादले किए गए हैं। इस आशय के आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश इस प्रकार है-

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गौरेला, 3 जनवरी। अगस्त 2020 में हुई हत्या के मामले में एक और आरोपी को जीपीएम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित छह आरोपी पहले से ही इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कदमसरा का दुर्गेश पनिका 15 अगस्त 2020 को अपने मामा की बाइक लेकर ससुराल कोरजा जाने के लिए निकला था। मगर वह न तो घर लौटा न ही ससुराल पहुंचा। अगले दिन हर्राटोला के पास सड़क किनारे दुर्गेश का शव पड़ा मिला। घटना की एफआईआर दर्ज कराई गई।

छानबीन के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी कामता बाई सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी महिला का तीरथ काशीपुरी के साथ प्रेम संबंध होने का पता चला था। इसकी जानकारी मृतक दुर्गेश को हो गई थी और इसके बाद पत्नी से शराब पीकर मारपीट करता था। महिला ने अपने भाई गिरधारी के मोबाइल से फोन कर अपने प्रेमी से कहा था कि पति को निपटा दो। इसके बाद दुर्गेश के ससुराल जाने के दौरान प्रेमी और अन्य आरोपियों ने अंजनी औद्योगिक क्षेत्र में ले जाकर दुर्गेश पर घातक हथियार से हमला कर मार डाला। दुर्घटना बताने के लिए उन्होंने उसका शव सड़क पर फेंक दिया।

तहकीकात के बाद पुलिस ने महिला कामता, प्रेमी तीरथ और उसके चार सहयोगियों को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया था लेकिन चिंगराजपारा निवासी रितेश वर्मा उर्फ कलेजी फरार चल रहा था। जीपीएम पुलिस ने उसे बिलासपुर के लिंगियाडीह इलाके से गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर जेल भेजा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी।महात्मा गांधी पर अपमान जनक टिप्पणी करने के प्रकरण पर जेल में बंद आरोपी कालीचरण महाराज की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 जनवरी। नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव एवं कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन में विद्युतीकरण एवं भंडारा रोड स्टेशन से जोडऩे के लिए नॉन इंटरलोकिंग का कार्य 6 से 12 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। इसके चलते  कुछ गाडिय़ों का परिचालन प्रभावित होगा और कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है ।
7 से 11 जनवरी तक रद्द हो रही ट्रेनें-
-08741 दुर्ग-गोंदिया मेमू स्पेशल।
-08743 गोंदिया-इतवारी मेमू स्पेशल।
-08744 ईतवारी-गोंदिया मेमू स्पेशल।
-08742 गोंदिया-दुर्ग मेमू स्पेशल ट्रेन ।
-12856 इतवारी-बिलासपुर इंटरसिटी।
-12855 बिलासपुर-इतवारी इंटरसिटी।
-18240 इतवारी-गेवरा रोड एक्सप्रेस।
इसके अलावा 6 से 10 जनवरी, 2022 तक 18239 गेवरा रोड-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 8 जनवरी को 12808 निज़ामुद्दीन-विशाखापटनम समता एक्सप्रेस को नागपुर एवं भंडारा रोड रेलवे स्टेशनों के बीच 35 मिनट नियत्रित की जाएगी।

-वक़ार मुस्तफ़ा

दो दिन पहले पाकिस्तान में लाहौर के मुख्य राजमार्ग फ़िरोज़पुर रोड पर एक अंडरपास का उद्घाटन हुआ तो सोशल नेटवर्किंग साइटों पर इसके पास स्थित गुलाब देवी अस्पताल और इसे बनाने वाले लाला लाजपत राय के बारे में ख़ूब चर्चा हुई.

लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को ब्रिटिश पंजाब के लुधियाना के धोदीके गाँव में हुआ था. उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल एक सरकारी स्कूल में उर्दू और फ़ारसी के शिक्षक थे. वो सर सैयद अहमद ख़ान के बहुत बड़े प्रशंसक थे. लाला लाजपत राय की माँ गुलाब देवी अपनी समाज सेवा के लिए जानी जाती थीं.

लाला लाजपत राय गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वकील बन गए. उन्होंने अपने पिता लाला राधा कृष्ण की राजनीतिक गतिविधियों से प्रेरित होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की.

साल 1892 में लाला लाजपत राय लाहौर चले गए. वहाँ उन्होंने राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो-वैदिक स्कूल (डीएवी स्कूल) की स्थापना में मदद की. वे आधुनिक हिंदू धर्म के सुधारवादी संप्रदाय 'आर्य समाज' के संस्थापक रहे दयानंद सरस्वती के अनुयायी बन गए.

उस समय आर्य समाज दो गुटों में बँट चुका था. एक गुट वो था जो अंग्रेज़ी को स्कूली पाठ्यक्रम से बाहर करना चाहता था और दूसरा गुट अंग्रेज़ी पढ़ाने के पक्ष में था. लालाजी ने दूसरे गुट का समर्थन किया और इस बारे में पार्टी के भीतर पनपे मतभेदों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई.

उर्दू की अपनी पुस्तिका 'ग़ुलामी की अलामतें और ग़ुलामी के नताइज' (गुलामी के लक्षण और गुलामी के परिणाम) में वो लिखते हैं, ''मेरी राय में प्रत्येक शिक्षित भारतीय को कोशिश करनी चाहिए कि जितना संभव हो सके वो अंग्रेज़ी के उपयोग को कम करता जाए. उर्दू-हिंदी की पत्रिकाओं को मंगवाए और कुछ समय उर्दू-हिंदी साहित्य पढ़ने में बिताए.''

''केवल उन लड़कों और लड़कियों को अंग्रेज़ी पढ़ाई जानी चाहिए जो पहले अपनी भाषा में अच्छी महारत और कौशल पैदा कर लें. ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि राष्ट्रभाषा को विकसित करे और ग़ुलामी के इस प्रतीक को कम से कम, इतना कम कर दे जितना कि हालात इसे कम करने की इजाज़त दे.''

उनकी मृत्यु के बाद लाहौर में लाला जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई. यह प्रतिमा गोलबाग़ के बाद कुछ समय तक मेयो स्कूल ऑफ़ आर्ट्स की पार्किंग में रही. स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त, 1948 को इस प्रतिमा को शिमला में मॉल रोड पर लगाया गया

लाला जी ने लाहौर के नेशनल कॉलेज की भी स्थापना की. स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भगत सिंह ने दयानंद एंग्लो-वैदिक हाई स्कूल और नेशनल कॉलेज दोनों में पढ़ाई की.

साल 1905 में लाला लाजपत राय इंग्लैंड गए. पंजाब में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के बाद उन्हें बिना मुक़दमे के मई 1907 में ज़िला बदर करके बर्मा (अब म्यांमार) के माँडले जेल भेज दिया गया.

नवंबर में उन्हें वापस आने की अनुमति दी गई जब वायसराय लॉर्ड मिंटो ने फ़ैसला किया कि राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

जेल से छूटने के बाद लाला लाजपत राय स्वराज पार्टी में शामिल हो गए. लाला लाजपत राय जात-पात, दहेज, छुआछूत और दूसरी अमानवीय प्रथाओं के ख़िलाफ़ थे.

प्रथम विश्व युद्ध के समय वे अमेरिका चले गए. न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ़ अमेरिका (1917) की स्थापना की. साल 1920 के दशक की शुरुआत में वे भारत लौट आए.

उसी साल, उन्होंने कांग्रेस के एक विशेष सत्र की अध्यक्षता की जिसमें महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई. साल 1921 से 1923 तक वो जेल में क़ैद रहे और रिहाई के बाद संविधान सभा के सदस्य चुने गए.

भारत ज़ाहिद चौधरी ने अपनी किताब 'पाकिस्तान की सियासी तारीख़' में लिखा है कि लाला लाजपत राय ने साल 1924 में लाहौर के एक अख़बार 'ट्रिब्यून' में एक लेख लिखा था. इस लेख में पहली बार उपमहाद्वीप को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी.

इस योजना के अनुसार, ''मुसलमानों के चार राज्य होंगे- सीमांत राज्य, पश्चिमी पंजाब, सिंध और पूर्वी बंगाल. अगर भारत के किसी और इलाक़े में मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या हो कि उनका राज्य बनाया जा सके तो उनका भी इसी तरह परिसीमन किया जाना चाहिए, लेकिन यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि यह अखंड भारत नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि भारत स्पष्ट रूप से मुस्लिम भारत और ग़ैर-मुस्लिम भारत में विभाजित हो जाएगा.''

जिन्ना ने अपने एक भाषण में लाला जी का पूरा पत्र पढ़ा
इतिहासकार हसन जाफ़र ज़ैदी लिखते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1940 में एक सम्मलेन को संबोधित करते हुए उन दिनों छपी इंद्र प्रकाश की किताब निकाली, जिसमें लाला लाजपत राय का एक पत्र शामिल था, जो उन्होंने 16 जून, 1925 को कांग्रेस के अध्यक्ष चित्तरंजन दास को लिखा था.

पाकिस्तान के संस्थापक ने ये पूरा पत्र पढ़ा. इसमें लाला लाजपत राय ने जो कुछ लिखा था, उसका निचोड़ ये है कि ''मैं मुसलमानों का इतिहास और न्यायशास्त्र पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते. आपको हमारे लिए बचाव का कोई रास्ता निकालना चाहिए.''

साल 1928 में उन्होंने संवैधानिक सुधार पर ब्रिटिश साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया. पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी आयोग का बहिष्कार किया था. 30 अक्टूबर को कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध में हज़ारों लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए.

भीड़ नारे लगा रही थी, 'साइमन कमीशन, वापस जाओ,' 'हिन्दुस्तानी हैं हम, हिन्दुस्तान हमारा है,' 'हिन्दुस्तान माँगे आज़ादी'.

लालाजी एक सार्वजनिक वक्ता थे. उनके अंतिम भाषण का स्थान लोअर मॉल के अंत में गोल बाग़ (अब नासिर बाग़) था.

लाला पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर, 1928 को चोटों से और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई.

भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत के लिए पुलिस प्रमुख को दोषी ठहराया. हालांकि ग़लत पहचान के चलते उनके बजाय एक जूनियर अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी. उसके बाद मौत की सज़ा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर से भागना पड़ा.

मृत्यु के बाद, लाहौर में लाला लाजपत राय की प्रतिमा स्थापित की गई. यह प्रतिमा गोल बाग़ के बाद कुछ समय मेयो स्कूल ऑफ़ आर्ट्स की पार्किंग में रही. स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त, 1948 को इस प्रतिमा को शिमला में मॉल रोड पर लगा दिया गया.

शेर-ए-पंजाब और पंजाब-केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय ने उर्दू और अंग्रेज़ी में बहुत से लेख और किताबें लिखीं. अपनी राजनीतिक गतिविधियों के अलावा, लाला जी को लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के संस्थापकों में से एक और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक के तौर पर भी याद किया जाता है.

लेकिन वह बात तो रह ही गई जो इस लेख के लिखने की वजह बनी.

लाला लाजपत राय की माँ गुलाब देवी की मृत्यु साल 1927 में टीबी की वजह से हुई. उसी साल जिस जगह पर उनकी माँ की मृत्यु हुई, वहां उन्होंने 2 लाख रुपये की लागत से महिलाओं के लिए एक गुलाब देवी ट्रस्ट अस्पताल की स्थापना की.

उसके बाद ट्रस्ट ने अप्रैल 1930 में तत्कालीन सरकार से 16 हज़ार रुपये में 40 एकड़ जमीन ख़रीदी. सरकार ने 10 एकड़ जमीन अलग से दान में दी.

इसके निर्माण का कार्य साल 1931 में शुरू हुआ और ये बिल्डिंग लाला लाजपत राय की मृत्यु के छह साल बाद 1934 में पूरी हुई. साल 1934 में टीबी रोगियों के लिए अस्पताल के दरवाज़े खोल दिए गए.

यहां लगे संगमरमर के शिलालेख पर अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखा है: 'श्रीमती गुलाब देवी ट्यूबरक्यूलोसिस हस्पताल स्त्रियों के वास्ते महात्मा गांधी जी ने 17 जुलाई, 1934 को अपने कर कमलों से खोला.'

इस अस्पताल ने 1947 में भारत से आए शरणार्थियों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कीं.

नवंबर 1947 में, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बहन फ़ातिमा जिन्ना के साथ इस अस्पताल का दौरा किया और लिखा, ''मैंने 6 नवंबर, 1947 को गुलाब देवी अस्पताल का दौरा किया, जो अब शरणार्थियों की देख-भाल कर रहा है. इसके प्रभारी, डॉक्टर, नर्स और अन्य लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम इस मानवीय सेवा और नि:स्वार्थ समर्पण को स्वीकार करते हुए इनका धन्यवाद करते हैं.''

साल 1947 में ट्रस्टियों के भारत चले जाने पर सरकार ने जुलाई 1948 में बेगम राइना लियाक़त अली ख़ान, सैयद मरातब अली, प्रोफ़ेसर डॉक्टर अमीरुद्दीन और कुछ अन्य उल्लेखनीय और परोपकारी लोगों को अस्पताल के कार्यवाहक ट्रस्टी बनने के लिए आमंत्रित किया. बेगम राइना को गुलाब देवी चेस्ट अस्पताल की प्रबंधन समिति का प्रमुख बनाया गया.

पाकिस्तान की स्थापना के समय अस्पताल में 50 बिस्तर थे. वर्तमान में यह अस्पताल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा चेस्ट हॉस्पिटल बन गया है जिसमें 1,500 बिस्तरों के साथ सभी प्रकार के हृदय और फेफड़ों की बीमारियों, विशेष रूप से टीबी के रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है.

लाहौर में लाला लाजपत राय के नाम पर धर्मपुरा में एक सड़क भी है, लेकिन उनके मानवीय सरोकार का सबसे बड़ा स्मारक गुलाब देवी अस्पताल ही है. (bbc.com)

 9 आईपीएस का तबादला
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी।सरकार ने छह जिलों के एसपी को बदल दिया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश इस प्रकार है-

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। पुलिस की हिरासत से बचने के लिए दायर छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह की याचिका हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो गई है। अब उन्हें पुलिस या तो गिरफ्तार करेगी या फिर खुद ही उन्हें समर्पण करना होगा।

जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और अपने विरुद्ध दायर राजद्रोह सहित अन्य मामलों की जांच पर स्थगन को लेकर दायर की गई याचिका निरस्त होने के बाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पैरवी के लिए खड़े हुए थे। प्रधान न्यायाधीश की बेंच ने सिंह की याचिका बिना सुने ही खारिज कर दी।

ज्ञात हो कि पहले भी प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा के समक्ष यह मामला आया था। तब उन्होंने कहा था कि उनको संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह के रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा के ठिकानों पर जुलाई महीने में छापा मारा था और 15 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिलने का दावा किया था। उनके सरकारी बंगले से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद उनके विरुद्ध राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। भिलाई में एक व्यापारी ने भयादोहन कर वसूली करने की ईएफआईआर भी दर्ज कराई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर, 3 जनवरी। अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत परियोजना के मड़वा गेट पर कल हुई तोड़फोड़ व आगजनी की घटना को लेकर पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है।  करीब 400 लोगों के खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज की गई है। पूरे इलाके में अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है।

ज्ञात हो कि बीते नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत विस्थापितों की भीड़ में से कुछ लोगों ने उपद्रव किया। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को गाड़ी को रोक लिया। संयंत्र को नुकसान पहुंचाया और 4-5 कार और बाइक में आग लगा दी। वहां तैनात पुलिस बल पर भी उन्होंने पत्थरबाजी की जिसमें करीब 2 दर्जन पुलिस वालों को चोट आई। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पानी की बौछारें में गई थी और लाठियां भी चलाई। इससे करीब ग्रामीण भी घायल हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि मड़वा स्थित ताप विद्युत परियोजना के लिए जिन लोगों की जमीन ली गई है उनमें से करीब 400 विस्थापितों को संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी गई है। इनको नियमित करने की मांग पर बीते 6 दिसंबर से कचहरी चौक पर आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकारियों का कहना है कि कई विस्थापितों को अभी तक नौकरी नहीं भी दी गई है। उन्होंने जनवरी माह में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी। कल 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष के साथ उनकी ऑनलाइन कांफ्रेंस के जरिए चर्चा हुई, मगर बातचीत विफल हो गई। इसके बाद आंदोलनकारी प्लांट के गेट के सामने नारेबाजी और उग्र प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पुलिस बल भेजा गया था। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उन्होंने तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी की। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कोरबा और रायगढ़ जिले से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है।

पुलिस ने कल ही पांच अलग-अलग एफ आई आर दर्ज की थी जिनमें से नामजद 7 लोगों को आज हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने कुल 400 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है। इनकी वीडियो फुटेज के जरिए पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
प्लांट में अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

बृजमोहन ने जारी किए दस्तावेज  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3 जनवरी।  भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज फिर पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी को जमीन आवंटन के मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए नया खुलासा किया है, कि छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी स्थिति में इस संगठन को जमीन देने पर तुली हुई है। एक ओर जहां छत्तीसगढ़ के हजारों सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक संगठन जमीन के लिए ढाई वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में बने, रजिस्टर्ड  आतंकी  संगठन के नाम पर छत्तीसगढ़ में 25 एकड़ जमीन आवंटन का प्रकरण कांग्रेस सरकार व कांग्रेस पार्टी को कटघरे पर खड़ा  कर रहा  है। कांग्रेस, पाकिस्तानी आतंकी  संगठन को जमीन आवंटन के पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकती।

श्री अग्रवाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि कल पत्रकार वार्ता के माध्यम से उनके द्वारा पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी के नाम पर राजधानी रायपुर के बोरियाखुर्द में 25 एकड़ जमीन आवंटन व प्रक्रिया को लेकर जब आपत्ति दर्ज कराई गई, तो आनन-फानन में शासन एवं प्रशासन ने रात्रि में 1 जनवरी के  तारीख में उक्त जमीन के प्राप्त आवेदन को रद्द करने का समाचार जारी करवाया। परंतु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है ।
श्री अग्रवाल ने कहा कि दावते इस्लामी द्वारा  सामुदायिक भवन निर्माण हेतु बोरियाखुर्द प.ह.न. 71 में 10 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मांग 31 जनवरी 2021 को किया गया था। जिसके बाद 22 दिसंबर 2021 को न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक /अ-19(5) वर्ष 2020-21 के तहत अधिसूचना जारी की गई । 13 जनवरी 2022 को आपत्ति पेश करने की अंतिम तिथि थी। शासन एवं प्रशासन को ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि  आपत्ति के तिथि के पहले आवेदन निरस्त करना पड़ा? जिन आवेदकों ने साल भर जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी करते रहे, उन्हीं आवेदकों ने एक दिन में ही अपना आवेदन क्यों वापस लिया? इससे यह स्पष्ट परिलक्षित है कि शासन प्रशासन षड्यंत्र के तहत पाकिस्तानी संस्था को जमीन आवंटन के लिए लगी हुई थी और जब यह मामला सार्वजनिक हुआ तो आवेदकों को बुलाकर रात्रि में उनसे वापसी का आवेदन लेकर प्रकरण को बेक डेट में निरस्त करने का ढोंग किया गया।

श्री अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक और जहां दावते इस्लामी को जमीन देने के  उनके 31 जनवरी 2021 के आवेदन के आधार पर जारी अधिसूचना  को निरस्त किया गया। वहीं एक आवेदन 28 दिसंबर 2021 को माशा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संचालक मोहम्मद अनवारुत हसन ने अनुविभागीय दंडाधिकारी रायपुर को किया, जिसके नोट में - मठपुरैना कब्रिस्तान के बाजू में  दावते इस्लामी को खसरा नं. 199/1 का भाग आबंटित करने की भी मांग की गई है। 28 दिसंबर 2021 को ही आवेदन को प्रदेश के परिवहन आवास एवं पर्यावरण वन मंत्री ने एसडीएम रायपुर को अनुशंसित किया 29 दिसंबर को ही पत्र डिस्पैच होकर एसडीएम से होते एडिशनल तहसीलदार तक पहुंच गया और 29 दिसंबर को एडिशनल तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर इश्तहार प्रकाशन के लिए भी अनुशंसा कर दी। पाकिस्तानी आतंकी संस्था के लिए जमीन आंबटन की  इतनी तत्परता क्यों? किसके कहने पर? और किस लिए? प्रदेश में ढाई-ढाई साल से हजारों की संख्या में जमीन आवंटन के आवेदन जहां है वहीं पड़े हुए हैं। फिर इस अकेले प्रकरण में इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई? यह आवेदन तो शासन द्वारा निरस्त किए गए दावते इस्लामी के आवेदन से अलग  हैं।  इस पर प्रशासन मौन क्यों हैं? आखिर मासा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी दावते इस्लामी के लिए जमीन क्यों मांग रही है ? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए की इस आवेदन का क्या हुआ?

श्री अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सत्ता के मद में चूर होकर  सिर्फ वोट बैंक के चलते बहुसंख्यक समाज के साथ लगातार अन्याय कर रही है, पाकिस्तानी आतंकी, राष्ट्र विरोधी संस्थाओं को  जमीन आबंटन में भी  इन्हें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अग्रवाल ने आज कुछ दस्तावेज भी जारी किया है, जिसमें दावते इस्लामी का जमीन आवंटन हेतु दिया गया आवेदन, अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जारी इश्तहार, दावते इस्लामी को जमीन के लिए मासा एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 28 दिसंबर 2021 को दिया गया, जिसमे 28 एवं 29 दिसम्बर  में ही सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई का आवेदन । समय-समय पर इस संगठन के खिलाफ देश भर के मीडिया में छप रहे समाचारों को भी जारी किया गया।
अग्रवाल ने कहा है कि  पाकिस्तानी संगठनों के लिए जमीन मांगने वाले लोगों व इनके आवंटन की प्रक्रिया में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए । देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल लोगों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए ।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। देश की सबसे बड़ी पर्यावरण संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वायु प्रदूषण का एक अध्ययन किया है और अपने नतीजे आज जारी किए हैं जिनके मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रदूषित ग्वालियर और सिंगरौली हैं जो कि इस मौसम में वायु प्रदूषण के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का मुकाबला कर रहे हैं। यह विश्लेषण इन दो बड़े प्रदेशों में 18 जगहों पर लगाए गए वायु प्रदूषण मापक यंत्रों के आधार पर किए गए हैं जिनमें से दो छत्तीसगढ़ में है और बाकी सारे मध्यप्रदेश में हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई और बिलासपुर में यह उपकरण लगे हैं। इस अध्ययन का कहना है कि भिलाई और बिलासपुर के प्रदूषण मापी उपकरणों से इतना डाटा नहीं मिला है कि छत्तीसगढ़ के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके।

 मध्यप्रदेश में भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर सिंगरौली और कटनी सबसे अधिक प्रदूषित शहर मिले हैं और इनमें भी सिंगरौली को 2021 में 95 दिनों पर बहुत खराब और गंभीर किस्म के वायु प्रदूषण का पाया गया है।

यह अध्ययन आज जारी किया गया है और यह बतलाता है कि ठंड के इस मौसम में औद्योगिक और दूसरे तरह का प्रदूषण मिलकर इन शहरों की हालत कितनी खराब कर रहा है। इस अध्ययन में वायु प्रदूषण नापने वाले जिन उपकरणों से जानकारी दर्ज की गई है उनमें से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और भिलाई में यह उपकरण सितंबर के महीने में ही शुरू हुए थे और उसके बाद के दिनों के तीन चौथाई दिनों की ही जानकारी इन्होंने दर्ज की है इसलिए छत्तीसगढ़ की जानकारी अधूरी है। सीएसई के इस अध्ययन में यह पाया गया है कि सिंगरौली और ग्वालियर उद्योगों की वजह से सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं और इनके अलावा ट्रैफिक का प्रदूषण भी इन सब जगहों पर बहुत बड़ा रहा है। दिवाली को एक सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले त्यौहार के रूप में दर्ज किया गया है और रात 8:00 से सुबह 8:00 के बीच दिवाली पर मध्यप्रदेश में पिछली 7 रातों  के मुकाबले दिवाली की रात 1.4 से 3.9 गुना तक अधिक प्रदूषित रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गडई, 3 जनवरी। राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले जयंती पर  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन जयंती कार्यक्रम में गंडई बालक हाई स्कूल के बाजू स्थित मैदान में हुआ। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोगों ने उम्मीद लगाया था कि गंडई क्षेत्र और पटेल समाज के लिए उनके द्वारा बड़ी सौगात दिया जाएगा। उक्त उम्मीद को पंख देते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाये किये। लगभग 3. 30 बजे मुख्यमंत्री का आगमन कार्यक्रम स्थल में हुआ सर्वप्रथम राजगीत गाया गया।  छग  के सम्मान में अतिथियों सहित सभी ने खड़े होकर सम्मान दिए। पूजा अर्चना किया गया। ततपश्चात सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सावित्री बाई फुले हर समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। सावित्री बाई फुले और ज्योति बाई फुले ने मिलकर समाज उत्थान महिला उत्थान के लिए कार्य किया। छत्तीसगढ़ में हमारे पार्टी द्वारा अच्छे कार्य किये जाने पर मुझे सावित्री बाई फुले सम्मान प्राप्त हुआ जो गर्व की बात है।  मंच से घोषणा किये की गंडई सब्जी मंडी को हाई टेक बनाया जाएगा, उद्यानिकी नर्सरी स्थापना किया जाएगा।

पटेल समाज भवन के लिये 50 लाख की घोषणा,सिद्धबाबा जलाशय की घोषणा,सावित्री बाई फुले का फोटो प्राइमरी और मिडिल में लागाने की घोषणा,कोदो कुटकी रागी खरीदने व्यवस्था किया जाएगा,स्त्री एवम बाल रोग के नियुक्ति,सोनोग्राफी स्थापना,गंडई बस सैटेण्ड एवम यात्री प्रतीक्षालय घोषणा,सरपंचों के लिए 10 करोड़ की घोषणा,गंडई छुईखदान नगर पंचायत के लिए 3-3 करोड़ की घोषणा,साल्हेवारा उपतहसील की घोषणा,एवम अन्य घोषणाएं किये ।

पटेल समाज के जिला अध्यक्ष सुखदेव पटेल ने सभा को सम्बोधित करते हुए समाज सहित नगर के विभिन्न मांग मंच से किया जिसमें राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले जयंती को लेकर शास्कीय छुट्टी,नगर के शास्कीय संस्थानों का नाम सावित्री बाई फुले के नाम पर करने सहित अन्य मांग रखे।किरनापुर विधायक हीना कावरे ने सभा को सम्बोधित करते हुए बताया कि पटेल समाज कर्मठ है, इसमें महिलाएं बहोत ज्यादा मेहनत करती है और बताया कि जब मैंने अपने पिता का फोटो जब इस कार्यक्रम में देखी मुझे बहुत गर्व हुआ मेरे पिता ने इस क्षेत्र के लिए बहुत योगदान दिए है ।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों में प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत,कृषि मंत्री रविंद चौबे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष नवाज खान,किरना पुर विधायक  हिना कावरे, अध्यक्षता शाकम्भरी बोर्ड अध्यक्ष रामकुमार पटेल सहित अन्य लोग रहे थे।वही स्थानीय जनप्रतिनिधियों में पूर्व विधायक गिरिवर जंघेल,लाल टारकेश्वर शाह खुशरो,अशोक जंघेल,ममता राजेश पाल,रामजी मात्रे, उत्तम सिंह ठाकुर,सुकृत पटेल,भागीरथी पांचे, ज्योति कावरे,सगाबाई ठाकुर,ममता पटेल,शकुल पटेल,सीमा पंचेश्वर,सीताराम पटेल,दिलीप ओगरे,मोहसिन खान,भिगेश यादव, रंजीत चंदेल,अमित टंडन,शुभम बघेल,सूरज नामदेव,रूखमणी देवांगन,क्रांति ताम्रकार,हबीब खान,दामोदर जायसवाल,लियाकत अली,रमेश साहू,संजु चंदेल,विजय वर्मा,एवम बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता,कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में पटेल समाज उपस्थित थे।

भिलाई-चरौदा निगम मेयर पर कांग्रेस का कब्जा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 3 जनवरी। भिलाई तीन-चरौदा नगर निगम के महापौर का फैसला आखिरकार हो गया। सोमवार को नवनिर्वाचित 40 पार्षदों ने गुप्त मतदान के जरिए महापौर और सभापति का चुनाव किया। कांग्रेस के निर्मल कोसरे भाजपा की नंदिनी को हराकर मेयर पद पर काबिज हुए, वहीं सभापति पद पर भी कांग्रेस के कृष्णा चंद्राकर ने बड़ी जीत दर्ज की। यहां भाजपा ने बहुमत नहीं होते हुए भी मेयर और सभापति के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था।

कांग्रेस के निर्मल कोसरे को मेयर के लिए 24 वोट और सभापति चंद्राकर को भी 24 वोट मिले, वहीं मेयर पद पर खड़ी भाजपा की नंदिनी जांगड़े को महज 16 वोट से संतोष करना पड़ा।
ज्ञात हो कि कांग्रेस संगठन ने अपने 19 और 5 निर्दलीय पार्षदों को लेकर पहले ही बाड़ेबंदी कर रखी थी। क्रॉस वोटिंग से बचने नवनिर्वाचित पार्षदों को रायपुर में ठहराया गया था। मेयर के नाम को लेकर कांग्रेस में पहले ही सहमति बन चुकी थी। सभापति को लेकर रस्साकशी जारी थी। दो नाम आगे किए गए थे, जिस पर सहमति नहीं बनी थी।

इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस की कलह से अनजान नहीं थे। वे सीएम भूपेश बघेल और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के करीबियों में सभापति पद को लेकर खींचतान का फायदा उठाने में कोई चूक नहीं करना चाहते थे। इसलिए बहुमत नहीं होते हुए भी मेयर और सभापति के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। मेयर और सभापति के चुनाव के पहले जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नवनिर्वाचित 40 पार्षदों को शपथ दिलाया।
विदित हो कि भिलाई-चरौदा निगम पर पहले भाजपा का कब्जा था, लेकिन इस बार भाजपा बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3 जनवरी। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 20 लिपिकवर्गीय कार्मिकों को राज्य कर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। विभाग द्वारा विगत 19 दिसंबर को इसके लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा के बाद राज्य कर आयुक्त कार्यालय द्वारा 20 कार्मिकों के राज्य कर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति और उनकी नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं।
पदोन्नत कार्मिकों के नाम और उनके पदस्थापना स्थल इस प्रकार हैं -

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 3 जनवरी। भिलाई इस्पात संयंत्र के सिन्टरिग प्लांट 3 के कन्वेयर ब्लेट में मरम्मत कार्य के दौरान आग लग गई। इस दौरान निरीक्षण के लिए पहुंचे महाप्रबंधक आंशिक रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया। वहां से उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह आगजनी घटना दोपहर लगभग पौने 1 बजे हुई। आग पर फायर कर्मियों एवं विभाग के कर्मचारियों के मदद से 20 मिनट में काबू पा लिया गया है।

गौरतलब हो कि भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर सिंटरिंग प्लांट 3 के कन्वेयर बेल्ट क्रमांक 112 में शटडाउन लेने के बाद मरम्मत का कार्य शुरू किया गया था। आज निरीक्षण के लिए महाप्रबंधक प्रणब कुमार जब पहुंचे तो अचानक 12.40 बजे कन्वेयर बेल्ट में आग लग गई। इस दौरान उपस्थित महाप्रबंधक आंशिक रूप से चपेट में आ गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए संयंत्र के भीतर स्थित में मेडिकल पोस्ट ले जाया गया।

इधर फायर कर्मियों एवं विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर तत्काल इस आगजनी की घटना में काबू पा लिया। लगभग 20 मिनट में ही फायर कर्मियों एवं संयंत्र कर्मियों के द्वारा आग को बुझा दिया गया।

संयंत्र प्रबंधन ने जारी बयान में कहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 3 में कन्वेयर गैलरी में बेल्ट क्रमांक 112 में शटडाउन लेकर मरम्मत का कार्य चल रहा था। इस दौरान बेल्ट 112 में आग लग गयी। वहीं के कर्मचारियों और दमकल विभाग ने मिलकर तत्काल आग पर काबू पा लिया। आग की चपेट में  आने से एक अधिकारी हलके से झुलस गए और उनका उपचार सेक्टर 9 अस्पताल में  जारी है। चूंकि बेल्ट मरम्मत कार्य में था, अत: उत्पादन में कोई असर नहीं हुआ है।

 कोरोना के रोकथाम के लिए सचेत रहने की जरूरत   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताई, और कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में पहले जैसी घातक नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों में कोरोना फैल रहा है उससे सचेत रहने की जरूरत है। श्री बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है।

बेमेतरा रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में सीएम श्री बघेल ने कहा कि  पहली लहर और दूसरी लहर से भिन्न है जो तीसरी जो लहर है। इसमें मृत्युदर बहुत कम है पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। और देश मेें जहां-जहां हो रहा है।  एक सर्दी, खांसी जैसे बुखार है जैसे जो लक्षण है। लेकिन उस प्रकार से घातक नहीं है। जो पहली और दूसरे लहर में थी, फिर भी यहां दो-तीन मौतें हुई है। वैसे ओमिक्रॉन से यहां कभी आईडेंटीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि इसके जांच के लिए भारत सरकार ने जो सेंटर दिए है वो भुवनेश्वर है। ओडिशा सेंटर भेजते है। वहां से अभी तक छग में कोई पॉजिटिव नहीं आया है। लेकिन पूरे देशभर में फैल रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली, मुंबई में अन्य राज्यों में जो देखने को मिल रहा है जिस तेजी से फैल रहा है। हम लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है। क्योंकि मंत्री भी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि मीटिंग करें जानकारी ले, जो जरूरी कदम उठाने हैं, उसके बारे में उससे पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ले, जिसमें विभाग से भी जानकारी ले ले। और अन्य विभागों से भी जानकारी साथ ही विभिन्न वर्गों के लोगों से भी चर्चाएं कर ले। चाहे व्यापारी संगठन हो या औद्योगिक संगठन हो, चाहे अन्य संगठन हो। उनसे चर्चा करने के बाद ही निर्णय लेंगे। अभी नजर रखें हुए है। अभी वो स्थिति नहीं आई, लॉकडाउन वो अंतिम निर्णय होगा, जिसमें लॉकडाउन करना पड़े। अभी तो लगातार नजर रखे हुए है। कोशिश ये होगी कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है उसमें चेकिंग बढ़ाने की बात, टेस्टिंग बढ़ाने ,  होम क्वारंटाईन, होम आईसोलेशन ये सब करेंगे। उसके बाद भी यह बढ़ रहा हो, तो आखिर स्टेज है जब लॉकडाउन करेंगे।

उन्होंने कहा कि ग्रीन काउंसिल पूरे देश में ग्रीन काउंसिल की बैठक है। बहुत सारे निर्णय लिया किस प्रकार से ग्रीन काउंसिल का कार्य होगा और लोगों को किस प्रकार से लाभ होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा जिसमें 5 सौ वर्गमीटर (5 हजार वर्गफीट) जो खुद की बिल्डिंग बनाने चाहते है और भवन अनुज्ञा के लिए जैसे अनके दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था। उसके लिए सारे दस्तावेज तैयार करके कम्प्यूटर में अपलोड कर दे। सारी प्रक्रिया सही होने पर एक रुपये में भवन अनुज्ञा मिल जाएगा। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यह एक बड़ा कदम है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो बिल्डिंग बनाने के लिए भवन अनुज्ञा जरूरत पड़ती थी। प्रकिया को सरलीकरण कर दिया गया है।

10 दिनों में 4 गुना बढ़े कोविड के सक्रिय मामले
औसत पॉजिटिविटी भी 0.11 से बढ़कर 1.81 हुआ

-जेके कर
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहें हैं दूसरी तरफ लोग बेपरवाह बिना मास्क के घूम रहें हैं. बाज़ारों तथा चौक-चौराहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है. खुद राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में ही औसत पॉजिटिविटी दर 0.11 से बढ़कर 1.81 फीसदी का हो गया है. वहीं, कुल सक्रिय मामलें 296 से बढ़कर 1272 हो गया है. छत्तीसगढ़ में कोरोना के सबसे ज्यादा सक्रिय मामलें राजधानी रायपुर में 301, रायगढ़ में 257, बिलासपुर में 235 तथा दुर्ग में 112 हैं. इसी तरह कोरबा में 97 तथा जांजगीर-चांपा में 69 है. अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले 10-20 दिनों में स्थिति भयावह हो जायेगी. ध्यान रहें, ओमिक्रान वरियेंट सबसे संक्रामक वरियेंट है. कुछ विशेषज्ञों का तो मानना है कि मानव इतिहास का यह सबसे संक्रमणकारी वाइरस का रूप है. जाहिर है कि इससे बचने के लिये फौरी सक्रियता की जरूरत है.

उल्लेखीय है कि 2 जवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि विश्व स्तर पर, देश अपने पहले के शीर्ष मामलों की तुलना में कोविड-19 मामलों में 3 से 4 गुना वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं. ओमिक्रॉन वैरिएंट के अत्यधिक तेजी से फैलने के कारण, कोविड मामलों में तेज वृद्धि चिकित्सा प्रणाली को प्रभावित कर सकती है. इसलिये उन्होंने राज्यों को तेज वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ने की सलाह दी, जिससे कि भारत कोविड-19 के इस प्रकोप से सुरक्षित रह सके. डॉ. मांडविया ने कहा कि कोविड का चाहे कोई भी वैरिएंट हो, तैयारी और सुरक्षा के उपाय समान ही बने रहेंगे.

बेशक, राज्य सरकार कोरोना के मरीजों के लिये चिकित्सीय तौर पर तैय्यार है लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकना उससे भी ज्यादा जरूरी है. गौरतलब है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है तथा इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. सबसे ज्यादा बुरी स्थिति रोज कमाने खाने वालों की हो जाती है. दूसरी तरफ, जनता कोविड फैटिग का भी शिकार है. अब मास्क पहनना उसे पसंद नहीं आ रहा है. ऐसे में राज्य सरकार को कड़ाई से मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना चाहिये. यदि शाम 6 बजे से ही नाईट कर्फ्यू लगाया जाये तो संक्रमण को फैलने से बहुत हद तक कम किया जा सकता है. कुछ भी हो नाईट कर्फ्यू लगाना, लॉकडाउन लगाने से बेहतर विकल्प है. हां, कुछ राज्यों ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाईट कर्फ्यू लगाया है लेकिन उससे ख़ास फायदा नहीं होता है.

बता दें कि 30 दिसंबर को ही राज्य सरकार ने कोविड-19 एवं नये वरियंट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण के लिये धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक तथा अन्य समस्त प्रकार के आयोजन हेतु कार्यक्रम स्थलों पर अब केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति दी है. नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर भी केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्ति भाग ले सकने को कहा था. इसके पहले कार्यक्रम स्थलों पर क्षमता के 50 फीसदी तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी. जिसमें आंशिक संशोधन कर अब केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई.

छत्तीसगढ़ की औसत पॉजिटिविटी दर एवं कुल सक्रिय मामले-

2 जनवरी- औसत पॉजिटिविटी दर 1.81 तथा कुल सक्रिय- 1272
1 जनवरी- औसत पॉजिटिविटी दर 1.18 तथा कुल सक्रिय- 1017
31 दिसंबर- औसत पॉजिटिविटी दर 0.75 तथा कुल सक्रिय- 769
30 दिसंबर- औसत पॉजिटिविटी दर 0.61 तथा कुल सक्रिय- 597
29 दिसंबर- औसत पॉजिटिविटी दर 0.45 तथा कुल सक्रिय- 463  
28 दिसंबर- औसत पॉजिटिविटी दर 0.30  तथा कुल सक्रिय- 393
27 दिसंबर- औसत पॉजिटिविटी दर 0.23  तथा कुल सक्रिय- 345
26 दिसंबर- औसत पॉजिटिविटी दर 0.41  तथा कुल सक्रिय- 330
25 दिसंबर- औसत पॉजिटिविटी दर 0.28  तथा कुल सक्रिय- 313
24 दिसंबर- औसत पॉजिटिविटी दर 0.11 तथा कुल सक्रिय- 296

दुनिया भर में लगभग 7,000 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, लेकिन उनमें से कई जल्द ही हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया के एक अध्ययन के मुताबिक सभी भाषाओं में से लगभग आधी खतरे में हैं.

  (dw.com) 

ऑस्ट्रेलिया में हुए शोध में कहा गया है कि इस सदी के अंत तक 1,500 भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं. शोधकर्ताओं ने अपने शोध में लिखा, "हस्तक्षेप के बिना 40 वर्षों के भीतर भाषा की हानि तिगुनी हो सकती है, जिसमें एक भाषा मासिक आधार पर विलुप्त हो सकती है."

शोधकर्ताओं का सुझाव है कि बच्चों के पाठ्यक्रम को द्विभाषी के रूप में विकसित किया जाए और क्षेत्रीय रूप से मजबूत भाषाओं के साथ-साथ प्राचीन भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए. शिक्षा, नीति, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भाषाओं के इस अध्ययन के लिए कई पैमानों को अपनाया गया.

ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एएनयू) के नेतृत्व में यह अध्ययन किया गया और यह शोध नेचर इकोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. यह अध्ययन भाषाओं के सामने आने वाले अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक खतरों की पड़ताल करता है.

इस अध्ययन रिपोर्ट के सह-लेखक लिंडेल ब्रोमहैम के मुताबिक, "किसी क्षेत्र में बेहतर सड़क अवसंरचना भाषाओं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है. उदाहरण के लिए इनमें एक अच्छी तरह से विकसित सड़क नेटवर्क शामिल है." वे आगे कहते हैं, "हमने देखा कि जितनी अच्छी सड़कें हैं, उतना ही बेहतर क्षेत्र बाकी हिस्सों से जुड़े हैं. सड़कों पर प्रमुख भाषाओं का बोलबाला लगता है. वे मदद करती हैं उन्हें स्थानीय भाषा सीखने के लिए."

अध्ययन में यह भी पाया गया कि विभिन्न भाषाओं के परस्पर संपर्क से स्वदेशी भाषाओं को खतरा नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि अन्य भाषाओं के संपर्क में आने वाली भाषाएं कम खतरे में हैं. अध्ययन रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की लुप्तप्राय स्वदेशी भाषाओं को कैसे बचाया जाए, इस पर भी सिफारिशें करती है. रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी और प्राचीन भाषाओं के विलुप्त होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है. इस महाद्वीप पर 250 भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन अब केवल 40 हैं.

ब्रोमहैम के मुताबिक, "जब कोई भाषा विलुप्त हो जाती है, या 'सो रही होती है' जैसा कि हम उन भाषाओं के लिए कहते हैं जो अब बोली नहीं जाती हैं, तो हम अपनी मानव सांस्कृतिक विविधता को खो देते हैं."

एए/सीके (डीपीए, एपी)

चीन की साख को देश के भीतर और विदेश में भी भारी धक्का लगा है. रोडिओन एबिगहाउजेन कहते हैं कि यह वैश्विक नेता बनने की चीन की महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ रहा है.

   डॉयचे वैले पर रोडिओन एबिगहाउजेन की रिपोर्ट-

पिछले साल नवंबर में पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गाओली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वालीं चीनी टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने अपने नवीनतम इंटरव्यू में इस मामले पर बहुत कम प्रकाश डाला है. इस वीडियो में वो बहुत ही दिग्भ्रमित और विचलित नजर आ रही हैं.

यह मामला सिर्फ एक उदाहरण है जो दिखाता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की साख कितनी खराब है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के लिए, यह एक ऐसी समस्या है जो खेल से कहीं आगे तक फैली हुई है.

पीआरसी ने 21वीं सदी के लोकतंत्र का निर्माण करने का दावा किया है. चीन के प्रोपेगेंडा के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में उदार लोकतंत्र, जिसे लोकलुभावनवाद और अस्थिरता से खतरा है, को एक तकनीकी, सत्तावादी लोकतंत्र से प्रतिस्थापित किया जा रहा है.

"लोगों के लोकतंत्र" को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि इसे आधिकारिक शब्दजाल में कहा जाता है, सीसीपी ने लेनिन को समर्पित उद्धरण "विश्वास अच्छा है, नियंत्रण बेहतर है" को आगे बढ़ाया है.
उन्माद को नियंत्रित करें

कठोर सेंसरशिप के माध्यम से सीसीपी मीडिया को नियंत्रित करता है. सीसीपी की ओर से पोस्ट, लाइक, शेयर करने वाले सिविल सेवकों की एक सेना और सोशल मीडिया जैसे वीबो, वीचैट और अन्य आउटलेट्स के माध्यम से जो विशेष रूप से घरेलू बाजार के लिए बनाए गए थे, उन्हें और कड़ाई से नियंत्रित किया जा रहा है.

इस जबरदस्त नियंत्रण के परिणामस्वरूप, पेंग शुआई की पोस्टिंग कुछ ही समय में गायब हो गई. ऐसा नहीं है कि सेंसरशिप ने बहुत हंगामा किया, बल्कि चीन में, यह MeToo मामला कोई खास मुद्दा नहीं बन पाया.

पार्टी अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करती है. यह अदालतों को नियंत्रित करती है, यह विज्ञान और शिक्षा को नियंत्रित करती है और आखिरकार, जीवन के सभी क्षेत्रों की निगरानी अंतिम स्तर तक की जाती है.

नतीजतन, सीसीपी चीनी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करता है. यह सैकड़ों हजारों मुस्लिम उइगरों को शिविरों में पुनर्शिक्षा के अधीन करता है, यह हांगकांग में लोकतंत्र आंदोलन को शांत करने के लिए पुलिस बल और कानूनी साधनों का उपयोग करता है और फिर नकली चुनाव कराता है.
कम्युनिस्ट पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है

नियंत्रण पर पूरी पकड़ होने के बावजूद, इस तथ्य से नज़र हटाना आसान है कि आखिरकार कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है, क्योंकि कोई भी नियंत्रण करने वालों को नियंत्रित नहीं करता है. सीसीपी और शी जिनपिंग अछूत हैं.

एक सच्चे लोकतंत्र के विपरीत, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विभिन्न राज्य अंग एक-दूसरे की जांच और संतुलन करते हैं और जिसमें चुनाव एक वास्तविक विकल्प प्रदान करते हैं, चीन में केवल एक सर्वोच्च अधिकार है. और वह है 25-सदस्यीय पोलित ब्यूरो, जो शी के नेतृत्व में 1.4 अरब लोगों के भाग्य को निर्धारित करता है.

बढ़ता अविश्वास पार्टी की शक्ति की प्रचुरता और वास्तविक नियंत्रण की कमी का परिणाम है. मी टू मामला तो इसका एक उदाहरण है. पीईडब्ल्यू शोध केंद्र के एक अध्ययन के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन की प्रणाली 17 बड़े औद्योगिक देशों की तुलना में कम आकर्षक है. रिपोर्ट के मुताबिक, "ज्यादातर प्रमुख औद्योगिक देशों में चीन को बड़े पैमाने पर नकारात्मक रूप से देखा जाता है."

बड़ी आर्थिक सफलताओं के आधार पर दुनिया को अपनी व्यवस्था की श्रेष्ठता के बारे में समझाने की चीन की उम्मीदें विफल हो गई हैं.
चीन इसे बहुत ही सफाई से करता है

अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिक जोसेफ नी ने "सॉफ्ट पावर" शब्द को वैश्विक प्रतिष्ठा और नेतृत्व प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में गढ़ा है. दूसरे शब्दों में, सांस्कृतिक और सामाजिक कौशल के आधार पर अन्य देशों को अपनी स्थिति के बारे में समझाने की क्षमता प्राप्त करना. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है लेकिन विश्वसनीयता को मजबूर नहीं किया जा सकता है और निश्चित रूप से नियंत्रण द्वारा प्रतिस्थापित भी नहीं किया जा सकता है.

खेल दूसरों पर जीत हासिल करने का एक तरीका हो सकता है. चीन के अधिकारी जिन्होंने साल 2022 शीतकालीन ओलंपिक को सफलतापूर्वक हासिल किया, वे इस बात को जानते हैं. लेकिन यह पूरी तरह से दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है. एक विश्वसनीय छवि पेश करने के लिए एथलीटों, दर्शकों और अन्य लोगों को अपनी मर्जी से ऐसा करना चाहिए. कामवासना को जबरदस्ती किया जा सकता है, प्रेम को नहीं. (dw.com)
 

दक्षिणपंथियों की आलोचना के बाद फ्रांस सरकार ने पेरिस स्थित आर्क दे ट्रायंफ पर लगा यूरोपीय संघ का झंडा उतार लिया. फ्रांस छह महीने के लिए यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बना है.

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यूरोपीय संघ की अध्यक्षता शुरू करने के मौके को मनाने के लिए आर्क दे ट्रायंफ पर लगाया गया यूरोपीय संघ का झंडा उतार लिया गया. देश के दक्षिणपंथियों ने इस झंडे को फहराने पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद सरकार ने अस्थायी तौर पर लगाया गया यह ध्वज उतारने का फैसला किया.

पेरिस स्थित आर्क दे ट्रायंफ फ्रांस का एक ऐतिहासिक स्मारक है, जहां यह ध्वज अस्थायी तौर पर लगाया गया था. लेकिन देश के दक्षिणपंथियों ने ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति माक्रों की आलोचना करते हुए कहा कि वह फ्रांसीसी पहचान को नष्ट कर रहे हैं.

फ्रांस में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं जिनमें माक्रों दोबारा किस्मत आजमा सकते हैं. उनके सामने दक्षिणपंथी नेता वैलरी पिक्रेज रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं. पिक्रेज ने शुक्रवार को माक्रों से ऐतिहासिक युद्ध स्मारक पर फ्रांसीसी ध्वज वापस लगाने की मांग की थी. उन्होंने कहा, "जिन सैनिकों ने इसके लिए खून बहाया है, उनकी खातिर हमें ऐसा करना चाहिए.”

खुश हुए दक्षिणपंथी
यह ध्वज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वहां लगाया गया था. इस बारे में पिक्रेज ने ट्विटर पर लिखा, "यूरोप की अध्यक्षता, हां. फ्रांसीसी पहचान का क्षरण, नहीं.”

रविवार को यूरोपीय संघ का ध्वज हटाए जाने के बाद अन्य दक्षिणपंथी नेता मरीन ला पेन ने इसे धुर-दक्षिणपंथ की जीत बताया. एक दिन पहले ही ला पेन ने धमकी दी थी कि यदि ध्वज नहीं हटाया गया तो वह फ्रांस की काउंसिल ऑफ स्टेट में शिकायत करेंगी.

ला पेन ने रविवार को कहा, "सरकार को आर्क दे ट्रायंफ से यूरोपीय संघ का ध्वज हटाने के लिए मजबूर कर दिया गया. 2022 की शुरुआत के लिए एक सुंदर देशभक्तिपूर्ण जीत.” उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि लोगों के विशाल लामबंदी ने सरकार को ऐसा करने पर मजबूर किया.

‘हम झुके नहीं'
फ्रांसीसी सरकार ने हालांकि इस बात से इनकार किया है कि किसी मजबूरी में ध्वज उतारने का फैसला लिया गया. पहले शुक्रवार को कहा गया था कि यह ध्वज ‘कई दिन तक' लगा रहेगा. फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री क्लेमां बूने ने कहा कि ध्वज को तयशुदा योजना के तहत ही उतारा गया है.

बूने ने फ्रेंच इंटर रेडियो को बताया, "यह तय था कि ध्वज रविवार को उतारा जाएगा. हमने इसके लिए कोई समय तय नहीं किया था.” बूने ने हालांकि कहा कि सरकार पीछे नहीं हटी है. उन्होंने दक्षिणपंथियों पर बेबुनियाद विवादों के पीछे भागने का आरोप लगाया.

बूने ने कहा, "हम पीछे नहीं हटे हैं. योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया. मैं पूरी तरह से मानता हूं कि फ्रांस का भविष्य यूरोप के साथ है.” उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपीय ध्वज हटाकर फ्रांसीसी ध्वज नहीं लगाया गया है क्योंकि यह कोई स्थायी प्रदर्शन नहीं है.

इमानुएल माक्रों ने 2017 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में ला पेन को 34 प्रतिशत के मुकाबले 64 प्रतिशत मतों से हराया था. हालांकि दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान माक्रों ने अब तक नहीं किया है लेकिन इस साल अप्रैल में होने वाले चुनावों में उनकी उम्मीदवारी संभावित है. ला पेन पहले ही अपना अभियान शुरू कर चुकी हैं.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

भारत में कंपनियों के बीच प्रतिद्वंद्विता की निगरानी करने वाली संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

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सीसीआई का कहना है कि शुरुआती छानबीन से लगता है कि एप्पल ने स्पर्धारोधी कानूनों का उल्लंघन किया. सीसीआई का आदेश एक स्वयंसेवी संस्था की शिकायत के आधार पर आया है. 'टुगेदर वी फाइट सोसायटी' नामक इस संस्था ने पिछले साल शिकायत की थी कि ऐप बाजार में अपनी प्रभुत्व का एप्पल फायदा उठा रही है और डेवेलपर्स को अपना सिस्टम इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही है.

संस्था की दलील थी कि एप्पल की खरीदकर इस्तेमाल किए जाने वाली डिजिटल सामग्री पर 30 प्रतिशत इन-ऐप फीस और अन्य पाबंदियां प्रतिस्पर्धा के लिए हानिकारक हैं क्योंकि इससे ऐप डेवेलपर्स की लागत बढ़ जाती है और ग्राहकों की कीमत भी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि इससे बाजार में प्रवेश करने में भी बाधा पैदा होती है.

एप्पल की दलील
सीसीआई ने कहा कि पहली नजर में एप्पल की पाबंदियां संभावित ऐप डेवेलपर और डिस्ट्रीब्यूटर के रास्ते की बाधा प्रतीत होती हैं. कमीशन ने कहा, "इस चरण में कमीशन आश्वस्त है कि प्रथम दृष्टया एप्पल के खिलाफ जांच का मामला बनता है.” एप्पल ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.

एप्पल ने पिछले महीने ही सीसीआई में अपना पक्ष दाखिल किया था. कंपनी ने आरोपों को नकारते हुए कहा था कि भारतीय बाजार में उसका हिस्सा मात्र 0-5 प्रतिशत है, इसलिए इस शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए.

लेकिन सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि एप्पल का बाजार में हिस्सेदारी का दावा पूरी तरह दिगभ्रमित करने वाला है क्योंकि शिकायत ऐप डेवेलपरों पर लगी पाबंदियों के बारे में है ना कि उपभोक्ताओं के बारे में.

यूरोपीय संघ में भी जांच
एप्पल पर ऐसा ही मामला यूरोपीय संघ में भी चल रहा है. ऐसी ही शिकायतों के आधार पर यूरोपीय संघ ने 2020 में एप्पल के खिलाफ जांच शुरू की थी. यूरोपीय कमीशन ने कहा था कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या एप्पल ने ऐप डेवेलपरों को अपना इन-ऐप खरीददारी सिस्टम इस्तेमाल करने को मजबूर किया.

यूरोपीय संघ में की जा रही जांच में इस पहलू पर भी गौर किया जा रहा है कि क्योंकि एप्पल ने ऐसे नियम बनाए कि ऐप बनाने वाले ग्राहकों को सस्ता विकल्प ना दे पाएं. यह जांच स्वीडन की एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवा देने वाली ऐप स्पॉट.एन की शिकायत पर शुरू की गई थी. इसमें कहा गया था कि एप्पल अपनी म्यूजिक सेवा एप्पल म्यूजिक के प्रतिद्वन्द्वियों को रोकने के लिए ऐसे नियम लागू किए हुए है.

गूगल की भी जांच
सीसीआई ने अपने जांचकर्ताओं को आदेश दिया है कि 60 दिन के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट दाखिल करें. आमतौर पर ऐसी जांच में महीनों लग जाते हैं. सीसीआई ऐसी ही जांच गूगल के इन-ऐप पेमेंट सिस्टम के बारे में भी कर रही है, जो भारत की कुछ स्टार्टअप कंपनियों द्वारा चिंताएं जताने के बाद शुरू हुई थी. 2020 में यह जांच शुरू हुई थी.

नवंबर 2020 में जारी एक आदेश में सीसीआई ने कहा था कि गूगल के कुछ स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के साथ समझौतों की जांच की जा रही है क्योंकि ऐसी आशंका है कि ये फोन पहले से ही गूगल पे ऐप के साथ बिकते हैं जो प्रतिस्पर्धा के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

वीके/एए (रॉयटर्स)

तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं-सीएम 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताई। उन्होंने पूरी स्थिति की समीक्षा की, और कहा कि रोकथाम के लिए बड़े आयोजनों और सभाओं पर रोक लगाने की जरूरत है।
सीएम ने आज अपने निवास पर प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय आपात बैठक ली।  कोरोना के बढ़ते मामलों पर सभी जिलों को अलर्ट रहने कहा। रोजाना जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने कहा। सभी जगहों पर कोविड अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए।
सीएम श्री बघेल ने कहा कि हम निश्चित रूप से तीसरी लहर की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे। इसकी जल्द पहचान और तत्काल इलाज शुरू कर स्थिति नियंत्रित की जा सकती है। बड़े आयोजनों और सभाओं पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

सीएम ने किया भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता´
रायपुर,  3 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ किया। इससे प्रदेशवासियों को अपने मकान के लिए मात्र अब 1 सेकेंड में मिलेगी भवन की अनुज्ञा मिलेगी। डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली से 500 वर्ग मीटर (5382 वर्ग फीट) तक के आवासीय भूखंडों के लिए लोगों को सरलता से भवन अनुज्ञा मिलेगी।