हैदराबाद, 23 मार्च। हैदराबाद में कबाड़ गोदाम में बुधवार तड़के भीषण आग लगने से 11 लोगों की झुलसकर मौत हो गई।

पुलिस और दमकल अधिकारियों ने बताया कि बिहार से संबंध रखने वाले ये सभी प्रवासी श्रमिक शहर के भोईगुड़ा में एक इमारत की पहली मंजिल पर मृत पाए गए। पुलिस के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि 11 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि दमकल नियंत्रण कक्ष को तड़के करीब तीन बजे फोन पर आग लगने की सूचना मिली और करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर सो रहे ये 11 लोग खुद को नहीं बचा सके क्योंकि वहां केवल एक ही सीढ़ी थी। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 मार्च। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के बस्तीबगरा में एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमी पहले से शादीशुदा था और उसका एक ढाई साल का बच्चा भी है। होली के समय वे गांव लौटे तो दोनों के ही परिवार वालों ने अपने घर में रखने से मना कर दिया, इसके बाद वे पास के जंगल में जाकर फांसी पर लटक गए।

पीपर बहरा (बस्ती बगरा) गांव के कुशराम (25 वर्ष) की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी अपने ढाई साल के बच्चे के साथ ससुराल में सास-ससुर के पास रहती है। कुशराम का गांव की ही एक युवती निरसिया (23 वर्ष) के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा। दोनों पिछले अक्टूबर महीने में भागकर हैदराबाद चले गए थे। होली के पहले वे गांव इस उम्मीद के साथ लौटे कि दोनों में से किसी का परिवार उन्हें अपना लेगा और यहीं रहने लगेंगे। पर दोनों ही घरों में उन्हें जगह नहीं मिली। तब वे हैदराबाद वापस जाने की बात कहकर घर से निकल गये। और पास के जंगल में पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। सोमवार को दोनों का शव जंगल में मवेशी चराने गये लोगों ने देखा पुलिस को सूचना दी। घटना के संबंध में पुलिस और जानकारी जुटा रही है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 मार्च। सिम्स चिकित्सालय में एक मां प्रसव के कुछ घंटे बाद ही अपने नवजात को छोड़कर भाग गई। अब बच्चे की चाइल्ड लाइन के सोशल वर्कर देखभाल कर रहे हैं, जबकि मां का पता लगाने की कोशिश  की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन में एक 20 वर्षीय महिला जिसने अपना नाम देवकुमारी व पति का नाम संतोष बताया था, प्लेटफॉर्म पर दर्द से कराहते मदद की गुहार लगा रही थी। प्रसव पीड़ा में देखकर शेख खलील नाम के एक युवक ने उसे सिम्स चिकित्सालय पहुंचाया। महिला ने शिशु को जन्म दिया। स्वास्थ्य की देखभाल के लिये जच्चा-बच्चा दोनों को अस्पताल में रखा गया था, लेकिन रात में वह बिना किसी को बताये बच्चे को छोड़कर अस्पताल से भाग गई।

चूंकि महिला ने अपना और अपने पति का नाम ही बताया था, पूरा पता नहीं दिया, इसलिये अब उसकी तलाश नहीं हो सकी है। इसके लिये सोशल वर्कर्स की टीम लगी हुई है। बच्चा स्वस्थ है जिसे चाइल्डलाइन के सुपुर्द किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 मार्च। 4 करोड़ रुपये के कोयले की हेराफेरी करने के आरोपी सरगना दीपक सिंह को पुलिस ने बलिया यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य दो आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है।

यदुनंदन नगर निवासी ट्रांसपोर्टर केपी पयासी को रानी अटारी खदान से रुंगटा माइन्स लिमिटेड उड़ीसा और चाईबासा झारखंड में कोयला पहुंचाने का ठेका मिला। इसके तहत 38 हजार टन कोयले की ट्रांसपोर्टिंग 45 दिन के भीतर किया जाना था। काम शुरू होने के बाद ट्रांसपोर्टर केपी पयासी के पास फंड की कमी पड़ गई। उन्होंने अपने परिचित बृजेश सिंह से संपर्क किया। बृजेश सिंह ने एक करोड़ के लगाने का वादा किया। बृजेश सिंह ने पयासी को दीपक सिंह और राजू सिंह से भी मुलाकात कराई और सभी ने साथ में काम करने की इच्छा जताई। इसके बाद लोखंडी स्थित दीपक सिंह के स्नेहा पोल डिपो में बृजेश सिंह दीपक सिंह, राजू सिंह और एक अन्य शामिल हुए पार्टनर मुरारी सोनी की बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच प्रति टन 1800 रुपये के हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग की बात हुई। 20 सितंबर 2021 से ट्रांसपोर्टिंग शुरू हुई। रुंगटा की फर्म ने करीब एक करोड़ रुपये का कोयला मिल जाने के बाद ट्रांसपोर्ट होने के पयासी के खाते में 35 लाख रुपए डाले। इस बीच ट्रांसपोर्टर पयासी के पास रुंगटा की कंपनी से फोन आया कि उन्हें कोयला नहीं भेजा जा रहा है, जबकि खदान से कोयला लोड किया गया है। तब पयासी ने दीपक सिंह, राजू सिंह और मुरारी सोनी से संपर्क किया। उन्होंने बहाना किया कि रानी अटारी खदान से निकले कोयले को रायगढ़ सीमा से निकालने में दिक्कत जा रही है और ट्रकें वहीं खड़ी हैं। जबकि तीनों ने मिलकर कोयले की अफरा-तफरी शुरू कर दी थी। कोयला निकलने के बाद वे रुंगटा की कंपनी को न भेजकर लोखंडी स्थित स्नेहा कोल डिपो में डंप कराने लगे थे। वहां से निकाला गया 5 हजार टन कोयला दूसरों को बेच दिया।

सकरी पुलिस ने पयासी की शिकायत पर तीनों के खिलाफ धारा 120 बी, 420, 409 और 407 के तहत अपराध दर्ज किया था। सभी की तलाश की जा रही थी, पर वे फरार चल रहे थे। मुरारी सोनी और राजू सिंह को पिछले शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दीपक सिंह जिसे मुख्य आरोपी बताया गया है, उसे बलिया यूपी से सोमवार को गिरफ्तार किया गया।   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 21 मार्च। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए जेसीसीजे ने प्रत्याशी  घोषित कर दिया है।.अधिवक्ता नरेंद्र सोनी को जेसीसीजे ने दिया टिकट।

नयी दिल्ली, 23 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘शहीद दिवस’ के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।

मोदी ने ट्वीट में कहा, ‘‘शहीद दिवस पर भारत माता के अमर सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कोटि-कोटि नमन। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद!’’

शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री बुधवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे।

गौरतलब है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। इसलिए, उनकी शहादत को नमन करने लिए 23 मार्च को ‘शहीद दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 मार्च। केन्द्र के तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए आंदोलन के बाद, किसानों के एक समूह ने मंगलवार को कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के वास्ते कानून बनाने की मांग पर जोर देने के लिए एक नया मोर्चा बनाया है।

महाराष्ट्र से दो बार के सांसद एवं स्वाभिमानी पक्ष के नेता राजू शेट्टी ने कहा कि यहां विभिन्न किसान संगठनों की बैठक में ‘एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा’ शुरू करने का फैसला किया गया।

किसानों की बैठक के बाद शेट्टी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हम एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन शुरू करेंगे। अगले छह महीनों में हम एमएसपी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर राज्य के प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे।’’

बैठक में उत्तर प्रदेश से वी. एम. सिंह, हरियाणा से रामपाल जाट, पंजाब से बलराज सिंह, झारखंड से राजाराम सिंह सहित कई किसान नेता शामिल हुए। नेताओं ने कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर वैधानिक गारंटी की मांग करते हुए प्रत्येक ग्राम सभा (ग्राम परिषद) द्वारा एक प्रस्ताव को अपनाने के मुद्दे पर जोर देने का फैसला किया।

शेट्टी ने कहा कि ग्राम परिषद से इन प्रस्तावों को भारत के राष्ट्रपति के पास भेजने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तीन दिवसीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

शेट्टी ने कहा कि सभी किसानों को गन्ना किसानों को भुगतान के लिए केन्द्र द्वारा निर्धारित उचित पारिश्रमिक मूल्य की तर्ज पर ही उनकी फसलों के लिए एमएसपी मिलना चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 मार्च। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई।

दिल्ली के ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 97.01 रुपये प्रति लीटर होगी, जो पहले 96.21 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, डीजल की कीमत 87.47 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 88.27 रुपये हो गई है।

रिकॉर्ड 137 दिन के बाद 22 मार्च को कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चार नवंबर से कीमतें स्थिर थीं, जबकि इस अवधि में कच्चे माल (कच्चे तेल) की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल थी।

तेल कंपनियां अब घाटे की भरपाई कर रही हैं।

‘क्रिसिल रिसर्च’ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में हुई वृद्धि से पूरी तरह से पार पाने के लिए दरों में 15-20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर 85 फीसदी निर्भर है। (भाषा)

नयी दिल्ली,22 मार्च । दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग तीनों नगर निगमों के विलय संबंधी विधेयक पर गौर करने के बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में निकाय चुनाव के संबंध में कोई निर्णय ले सकता है।

सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुछ वार्ड का पुनर्गठन हो सकता है, जिससे चुनाव में देरी हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली में नगर निगम के वार्ड की संख्या 250 के आसपास की जा सकती है, वर्तमान में शहर में 272 नगरपालिका वार्ड हैं।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन विधेयक) को संसद के मौजूदा बजट सत्र में सदन में पेश किए जाने की संभावना है। यह संशोधन दिल्ली के तीनों नगर निगमों का आपस में विलय करके उन्हें एक बनाएगा।(भाषा)

चेन्नई, 22मार्च। अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके) के नेता ओ पनीरसेल्वम ने एक जांच समिति के समक्ष कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ वी के शशिकला अथवा उनके परिवार के किसी भी प्रकार के षडयंत्र को खरिज करने वाली वरिष्ठ अधिकारियों की गवाही सही है।

पनीरसेल्वम ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उनके मन में शशिकला के लिए सम्मान है और वह उन्हें सराहते भी हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपनी बात दोहराई और शशिकला को ‘‘चिनम्मा’’ कह कर संबोधित किया।

जयललिता को राज्य में जहां ‘अम्मा’ (मां) कहते हैं वहीं शशिकला को ‘चिनम्मा’ कहते हैं, जिसका अर्थ है छोटी मां।

न्यायमूर्ति ए अरुमुघस्वामी जांच आयोग पांच दिसंबर 2016 को हुई जयललिता की मौत के इर्द-गिर्द की परिस्थितियों की जांच कर रहा है। (भाषा)

कोलकाता, 22 मार्च। पश्चिम बंगाल में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् सुनन्दा सान्याल का यहां एक निजी अस्पताल में मंगलवार को निधन हो गया।

सान्याल (84) उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे और उन्हें 26 फरवरी को सॉल्ट लेक में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिवार में एक बेटा है।

अस्पताल के एक प्रवक्ता ने बताया, “ वह सेप्सिस से पीड़ित थे और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। हमारी मेडिकल टीम ने उनके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन दोपहर करीब डेढ़ बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।”

उनका अंतिम संस्कार निमताला श्मशान घाट में किया गया। उनका जन्म एक फरवरी 1934 में पबना में हुआ था जो अब बांग्लादेश में है। उन्हें पश्चिम बंगाल में प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी नहीं पढ़ाने के वाम सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करने के लिए जाना जाता है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के 4500 कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा कि ये ‘नियमित मस्टर रोल’ (आरएमआर) कर्मचारी अपने नियमितीकरण का वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय में लंबित है। कर्मचारियों ने हाल में केजरीवाल से समर्थन और मामले में हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया था। केजरीवाल ने चिट्ठी में शाह से कहा,“ एनडीएमसी में ग्रुप सी पदों के भर्ती नियमों के मसौदे के अनुमोदन का प्रस्ताव 25 सितंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। इससे पहले परिषद की चार अगस्त 2020 को हुई बैठक में मंजूरी ली गई थी और इसके बाद संशोधित प्रस्ताव 16 अप्रैल 2021 को भेजा गया था। ” (भाषा)

-अन्नाबेल लियांग

चीन में सोमवार को बोइंग का एक यात्री विमान हवा में अचानक ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उसके बाद भारत ने भी बोइंग विमानों को लेकर अपने यहां सतर्कता बढ़ा दी है.

भारत में विमान उड़ानों का नियमन करने वाली संस्था 'डीजीसीए' (डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन) ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं. डीजीसीए ने सभी बोइंग 737 विमानों पर पहले से कहीं ज़्यादा नज़र रखने का आदेश जारी किया है.

डीजीसीए के मुताबिक़, ''उड़ान प्रक्रियाओं पर नज़र रखने, विमानों की उड़ान भरने की योग्यता परखने और उनके संचालन को जांचने'' के लिए टीमें भेजी गई हैं.

डीजीसीए के प्रमुख अरुण कुमार ने कहा है, ''उड़ानों की सेफ़्टी काफ़ी गंभीर मसला है और हम लोग हालात पर बारीक़ नज़र बनाए हैं. फ़िलहाल हमने बोइंग 737 विमानों के अपने बेड़े की निगरानी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी है.''

मालूम हो कि भारत में स्पाइस जेट, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस सभी के बेड़े में बोइंग 737 विमान हैं.

बोइंग ने की जांच में मदद की पेशकश
वहीं इस विमान को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग ने कहा है कि उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स चीन में हुई दुर्घटना की जांच में मदद करने को तैयार हैं. साथ ही, अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ़्टी बोर्ड (एनटीएसबी) के साथ भी बातचीत बनाए हुए है.

बोइंग ने सोमवार को इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्विटर पर ट्वीट कर ये पेशकश की थी.

कंपनी ने उससे पहले इस दुर्घटना में मारे गए लोगों और चालक दल के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना ज़ाहिर करते हुए भी मदद की पेशकश थी.

बोइंग के सीईओ डेविड कैल्हॉन ने कहा, ''हादसा होने के बाद से ही हम अपने कस्टमर और नियामक संस्था के नजदीकी संपर्क में हैं. हमने सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन आफ़ चाइना के द्वारा हो ही जांच में अपने तकनीकी जानकारों के पूर्ण सहयोग देने की पेशकश की है.''

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कंपनी अपने कस्टमर और हादसे की जांच में हर संभव मदद करने को तैयार है.

सिविल एविएशन सेक्टर के आंकड़ों पर नज़र रखने वाली कंपनी सिरियम के अनुसार, दुनिया में फ़िलहाल बोइंग 737-800 के 4,208 विमान सक्रिय हैं. इनमें से एक चौथाई से अधिक विमान तो केवल चीन में ही हैं.

बोइंग 737-800 विमानों का उत्पादन सबसे पहले 1997 से होना शुरू हुआ था. इसका सेफ़्टी रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है. हालांकि चीन में सोमवार को जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो केवल 7 साल पुराना ही था.

कंपनी के अब दो बोइंग 737 मैक्स विमानों के साथ दो हादसे हो चुके हैं. इनमें कुल 346 लोग मारे गए थे.

सोमवार को चीन में हुआ हादसा
मालूम हो कि सोमवार को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक बोइंग 737-800 विमान, जो दक्षिणी चीन के कुनमिंग से ग्वांगझू जाते वक़्त आसमान में अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए एक हॉटलाइन बनाया है. इसने "मरने वाले यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है."

इस हादसे में विमान में सवार सभी 132 लोगों के मारे जाने की आशंका है. बचाव दल अभी भी अपना काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक हादसे की प्रामाणिक वजह पता नहीं चल सकी है.

इस विमान का मलबा ग्वांग्सी की पहाड़ियों में गिरा है. विमान के 'ब्लैक बॉक्स' की तलाश हो रही है और उसके मिलने के बाद ही असल कारणों का पता लगने की उम्मीद है.

इन्वेस्टमेंट बैंक कोवेन में एक एनालिस्ट काई वॉन रुमोर ने कहा: "बोइंग की 737 मैक्स के साथ हुई दिक़्क़तों को देखते हुए ये हो सकता है कि कई यात्री 737 विमान से उड़ान भरना नहीं चाहते, जब तक कि चीन के इस हादसे की असल वजह डिजाइन या मैन्यूफ़ैक्चरिंग दिक़्क़्तों का पता न चल जाए. इसलिए, हादसे की वजह को तय करना अहम होगा."

ताज़ा हादसे के बाद न्यूयॉर्क में सोमवार को बोइंग के शेयर की क़ीमत में 3.5 फ़ीसदी की गिरावट आ गई. मंगलवार को शंघाई में बोइंग के शेयर में 6 फ़ीसदी से अधिक की कमी दर्ज की गई
भारत ने पिछले महीने श्रीलंका को 40 हजार टन पेट्रो उत्पाद भेजा था. जनवरी में भारत ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर का क्रेडिट स्वैप दिया था. फरवरी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए भारत ने एक बार फिर इसे 50 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया था.

इस महीने भारत ने श्रीलंका को एक अरब डॉलर का कर्ज देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया. श्रीलंकाई वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे इसके लिए पिछले साल से ही कोशिश कर रहे थे. (bbc.com)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के बगटूई गांव में शोक और सन्नाटे का आलम चारों ओर पसरा है.

रामपुरहाट 1 नंबर पंचायत समिति के इस गांव में छोटी-मोटी घटनाएं और हिंसा तो पहले भी होती रहती थी. लेकिन सोमवार रात को घटी घटनाओं ने उन सबको पीछे छोड़ दिया है.

इस गांव के लोगों को दोहरा झटका लगा है. आलम यह है कि कोई इस घटना के बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है.

मालूम हो कि बड़साल ग्राम पंचायत के उप-प्रधान और टीएमसी नेता भादू शेख की सोमवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी. उनका शव मंगलवार सुबह गांव पहुंचा. तब उनके घर के बाहर भारी भीड़ मौजूद थी.

और उनके घर से महज 200 मीटर दूर आगजनी के भयावह निशान और जले हुए मकानों के अवशेष बिखरे पड़े थे. मंगलवार दोपहर तक वहां से धुंआ निकल रहा था. कहीं जली हुई रस्सी पड़ी थी, तो कहीं अधजली चप्पल.

गांव के लोगों के चेहरों पर आतंक की छाया साफ़ नज़र आती है. गांव में भारी तादाद में पुलिस के जवान तैनात हैं. और पुलिस ने हालात क़ाबू में होने का दावा किया है.

सोमवार शाम को भादू की हत्या के बाद से ही पूरे गांव में भारी तनाव फैला हुआ है. हत्या के कुछ देर बाद ही कुछ लोगों ने कई घरों में आग लगा दी.

शुरु में आग में जलने से दस लोगों की मौत खबरें आ रही थीं लेकिन बाद में पुलिस ने आठ लोगों के मरने की ही पुष्टि की है.

दूसरी ओर, इस घटना के बाद राजनीति भी गरमा गई है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर सरकार की खिंचाई करते हुए मुख्य सचिव से इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

उधर, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य में क़ानून और व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफ़े की मांग की है.

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि बंगाल धीरे-धीरे राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है.

राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए विशेष कार्यबल (एसआईटी) का गठन कर दिया है. इसमें सीआईडी के एडीजी ज्ञानवंत सिंह के अलावा, पश्चिमी रेंज के एडीजी संजय सिंह और सीआईडी के डीआईजी मिराज ख़ालिद शामिल हैं.

इस घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए रामपुर हाट के ओसी त्रिदीप प्रामाणिक और एसडीपीओ सायन अहमद को उनके पद से हटा दिया गया है.

पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय ने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आगजनी में एक ही घर से 7 शवों की बरामदगी समेत कुल 10 लोगों के झुलस कर मरने की बात कही थी. लेकिन बाद में पुलिस ने इस घटना में 8 लोगों की मौत का दावा किया.

पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय ने कोलकाता में पत्रकारों से कहा, "कल रात तृणमूल के उप-प्रधान बहादुर शेख़ की हत्या की ख़बर आई थी. उसके एक घंटे बाद देखा गया कि पास के ही 7-8 घरों में आग लग गई है. इस मामले में 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. वहां के एसडीपीओ और रामपुरहाट के ओसी को हटा दिया गया है."

उनका कहना था कि पहले 10 लोगों की मौत की बात कही गई थी, जो सही नहीं थी. कुल 8 लोगों की मौत हुई है. एक ही मकान से 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं. एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ा है. जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है.

पुलिस महानिदेशक के मुताबिक़, फ़िलहाल गांव में स्थिति क़ाबू में है.

'इस हत्या से गांव का चेहरा बदल गया'
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भादू सोमवार शाम को एक दुकान पर चाय पी रहे थे. उसी समय कुछ युवकों ने उन पर बम से हमला कर दिया. उसके बाद गंभीर हालत में उन्हें रामपुर हाट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

उनकी मौत की ख़बर फैलते ही पूरे गांव में तनाव फैल गया और कई घरों में आग लगा दी गई.

मौक़े पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सोमवार रात एक ही घर से 3 लोगों के जले शव बरामद किए गए. उसके बाद मंगलवार सुबह एक दूसरे मकान से 7 लोगों के शव बरामद किए गए.

गांव के एक व्यक्ति नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, "कल शाम को भादू की हत्या के बाद से ही गांव का चेहरा बदल गया. लेकिन रात को जो कुछ हुआ, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी."

दूसरी ओर, भादू के क़रीबियों का आरोप है कि बीते साल जनवरी में भादू के बाई बाबर शेख़ की हत्या की गई थी. भादू की हत्या में भी उन लोगों का ही हाथ होने का संदेह है, जिन लोगों ने उनके भाई की हत्या की थी.

इस बीच, बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके ज़िम्मे गृह विभाग भी है, के इस्तीफ़े की मांग उठाई है.

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कहते हैं, "ममता बनर्जी को फौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. टीएमसी उत्तर प्रदेश और गुजरात का तो हवाला देती है. लेकिन बंगाल में सरेआम आग लगा कर 10 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया. यह राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है."

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो राज्य में क़ानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

बांग्ला में अपने एक ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि घटना में मरने वालों की तादाद घटाने का प्रयास हो रहा है और इस मामले की लीपापोती की क़वायद शुरू हो गई है.

दूसरी ओर, टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि रामपुर हाट में आग से मौत का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. यह स्थानीय ग्रामीणों का संघर्ष है. एक दिन पहले टीएमसी नेता की हत्या की गई थी. वे बेहद लोकप्रिय थे. उनकी मौत के कारण लोगों में भारी नाराज़गी थी. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 26 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 6 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 14 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 4, राजनांदगांव 1, बालोद 2, बेमेतरा 1, कबीरधाम 1, रायपुर 6, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 1, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 2, कोरिया 1, सूरजपुर 2, बलरामपुर 1, जशपुर 0, बस्तर 2, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 1, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 1, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मार्च। विधानसभा का बजट सत्र खत्म होते ही सरकार ने अफसरों के तबादले शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को जीएडी ने 2019 बैच के 17 डिप्टी कलेक्टरों को परीविक्षावधि पोस्टिंग करते हुए तबादले किए हैं। सूची इस प्रकार है-

   विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मार्च। छत्तीसगढ़ के रहवासियों के लिए उनके आवास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, प्रभावशील भू-उपयोग आदि निर्माण कार्यों का नियमितिकरण कराना अब और अधिक आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक पारित किया गया। संशोधन विधेयक के अनुसार राज्य के निवेश क्षेत्र के अंतर्गत जहां भी अनियमित विकास हुए हैं उन्हें नियमित कराया जा सकेगा। विधेयक में नियमितिकरण के प्रावधानों को पहले से अधिक शिथिल कर दिया गया है।  

छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक से प्रदेश की जनता को उनके आवास, व्यावसायिक प्रतिष्ठान को नियमित कराने का अवसर मिलेगा। ऐसे लोग जो परिस्थितिवश अनुज्ञा प्राप्त करने से वंचित रह गये थे, उन्हें भी इस अधिनियम के लागू होने पर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अपने अनियमित विकास एवं निर्माण को नियमित कराने का मौका मिलेगा। इससे राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। इसका उपयोग विकास योजनाओं में किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक में भूमि उपयोग में परिवर्तन करने पर कलेक्टर गाईडलाईन का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शमन शुल्क अधिरोपित की जावेगी। साथ ही अनाधिकृत विकास की प्रकरण में यदि नियमानुसार पार्किग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो पार्किग हेतु अतिरिक्त शास्ति राशि जमा किया जा कर नियमितिकरण कराया जा सकेगा। इसके अलावा गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं को शास्ति में 50 प्रतिशत तक छूट होगी। इसके साथ ही अनाधिकृत विकास के प्रकरणों में यदि स्थल पर नियमानुसार मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं है तथा स्थल पर विद्यमान गतिविधियों से किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित नहीं होने पर नियमितिकरण किया जा सकेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 रायपुर, 22 मार्च। विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा विधायकों के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अर्थव्यवस्था की अर्थी तक की बात कही थी।बजट का 80 फ़ीसदी सरकार ने लोन लिया है ये बात बिल्कुल सच है. झारखंड में 89 फ़ीसदी क़र्ज़ है, उत्तराखंड में 104 फ़ीसदी लोन है. उत्तर प्रदेश में 92 फ़ीसदी, गुजरात में 146 फ़ीसदी, मध्य प्रदेश में 125 फ़ीसदी, हरियाणा 126 फ़ीसदी क़र्ज़ है. अब अर्थव्यवस्था हमारी ठीक है या उनकी।रमन सिंह किस फ़्रसटेशन में ये कह रहे है कि अर्थव्यवस्था अर्थी पर है ये मैं नहीं जानता.

सीएम बघेल ने कहा कि अभी सरकार पर कुल ऋण 84 हजार 232 करोड़ रुपये है।सरकार बनने के बाद अब तक 42588 करोड़ ऋण लिया गया। जीएसटी की क्षतिपूर्ती की राशि की भरपाई होती तो हमारा ऋण सिर्फ 33886 करोड़ रुपये है।

सुरक्षा के लिए वन विभाग सतर्क

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  22 मार्च। वन क्षेत्रों में आग लगने से सुरक्षा हेतु वन विभाग सतत प्रयासरत है। इस तारतम्य में गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत जंगल में आग लगने की सूचना प्रदान करने हेतु विभागीय अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। साथ ही वहां वन मंडल गरियाबंद में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जिसका नंबर 79870-64635 है।

इसी तरह वन मंडलाधिकारी गरियाबंद-75870-11200, उप वनमंडलाधिकारी राजिम-97530-34333, उप वनमंडलाधिकारी गरियाबंद-90099-17777 तथा उप वनमंडलाधिकारी देवभागे-77248-40444 में भी जंगल में आग लगने की सूचना दी जा सकती है।  

गौरतलब है कि गरियाबंद जिला वनाच्छादित होने के साथ-साथ वन्य प्राणी बाहुल्य जिला है। जिले में साल, बीजा, सागौन एवं अन्य ईमारती प्रजाति के वृक्ष तथा औषधि पौधे बहुतायत में पाये जाते हैं। वन क्षेत्रों में आग लगने से ईमारती अन्य औषधि पौधे जल जाते हैं। इसकी सुरक्षा हेतु वन विभाग सतत प्रयासरत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  22 मार्च। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने उस मतदान के पूरे खैरागढ़ विस क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है।

नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली नगर न‍िगम के अप्रैल माह में होने वाले चुनावों को फ‍िलहाल टाल द‍िया गया है. लेक‍िन इसको लेकर स‍ियासत पूरी तरह से परवान चढ़ी हुई है. इस सि‍यासत के बीच अब केंद्रीय कैब‍िनेट ने तीनों द‍िल्‍ली नगर न‍िगमों को एक करने के ल‍िए कैबिनेट प्रस्‍ताव पास कर द‍िया है. इसको पास करने के ल‍िए अब बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा. इस प्रस्‍ताव के पार‍ित करने के बाद अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच इस मुद्दे पर टकराव होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है.

इस बीच देखा जाए तो आम आदमी पार्टी केंद्र में शास‍ित भाजपा सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है. वहीं उस पर डर की वजह से चुनावों को टाले जाने को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं. इसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी द‍िल्‍ली में भाजपा के ख‍िलाफ पोस्‍टरबाजी भी खूब कर रही है.

मौजूदा सीटों की संख्‍या की जा सकती है आधी
सूत्र बताते हैं क‍ि द‍िल्‍ली की तीनों नगर न‍िगमों को एक करने के ल‍िए अगले सप्‍ताह प्रस्‍ताव संसद में लाया जाएगा. साथ ही इस पर भी चर्चा जोर शोर से है क‍ि न‍िगमों को एकीकरण के बाद न‍िगम वार्डों की संख्‍या 272 की जगह 136 या फ‍िर 200 कर दी जाएगी.

18 मई से पहले कराने है न‍िगम चुनाव
बताते चलें क‍ि राज्य चुनाव आयोग को 18 मई तक एमसीडी चुनाव कराने हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने तीनों न‍िगमों को एक करने का फैसला ले ल‍िया है और कैबिनेट ने प्रस्‍ताव भी पास कर द‍िया है. आयोग को चुनाव कराने के लिए कम से कम 29 से 30 द‍िन पहले चुनावों की घोषणा करनी होती है. केंद्र के हस्‍तक्षेप और एलजी से प्रस्‍ताव म‍िलने के बाद आयोग भी यह साफ कर चुका है क‍ि अभी चुनावों को कराने के ल‍िए उसके पास काफी वक्‍त है. नए न‍िगम का गठन 18 मई से पहले करना है. इस तरह की व्‍यवस्‍था के बीच अब मौजूदा निगम पार्षदों के कार्यकाल को भी बढ़ाने का कोई औच‍ित्‍य नहीं समझा जा रहा है.

-जाह्नवी मूले

महाराष्ट्र में आशा सेविकाओं के बीच रबर के बने पुरुष जननांग के मॉडल बांटे जाने से बड़ा विवाद पैदा हो गया है. यह घटना राज्य के बुलढाणा ज़िले की है.

यह मामला तब सामने आया जब इस ज़िले के 'मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता' यानी आशा (ASHA) सेविकाओं के बीच वहां के प्रशासन ने एक किट बांटी. यह किट लोगों को परिवार नियोजन पर जानकारी देने के लिए दी गई है. इस किट में रबर के बने पुरुष जननांग का मॉडल भी शामिल है.

इस वजह से यह मामला लोगों के बीच चर्चा और बहस की वजह बन गया है. कई लोग इस किट पर आपत्ति जता रहे हैं.

वहां के एक स्थानीय विधायक ने राज्य सरकार पर इस किट को लेकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इसके ज़रिए महिलाओं का अपमान किया जा रहा है.

हालांकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के पब्लिक हेल्थ विभाग के निदेशक ने बीबीसी को बताया है कि सरकार ये किट पूरे राज्य में बांट रही है. उन्होंने कहा कि अभी तक केवल बुलढाणा से ही हमें इसे लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.

उन्होंने कहा, ''इन मॉडलों का उपयोग करने की कोई बाध्यता नहीं है. यदि स्वास्थ्य कर्मियों को इन मुद्दों पर खुलकर बात करने में अजीब लगता है, तो काम कैसे चलेगा?''

वहीं ज़्यादातर ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मी इस मसले पर कैमरे के सामने मीडिया से बात करने को तैयार नहीं हो रहे. लेकिन कुछ ने लोगों को समझाने के लिए पुरुष जननांग के इस मॉडल का उपयोग करने में अपनी परेशानियों के बारे में बताया.

ऐसे लोगों में से कुछ ने कहा कि पुरुष जननांग और गर्भाशय के मॉडल को गांवों में ले जाना बहुत शर्म की बात है.

गांवों में लोग सेक्स और उससे जुड़े विषयों पर खुलकर बात करने से कतराते हैं. वहीं पुरुष जननांग का यह मॉडल उनकी समस्या और बढ़ा दे रहा है.

वैसे भी भारत में आम तौर पर सेक्स हेल्थ, प्रजनन या गर्भनिरोध से जुड़े मुद्दों पर बात करना बहुत मुश्किल होता है. अभी भी कई लोग इन मुद्दों पर बात करने को पूरी तरह ग़लत मानते हैं.

कई स्तरों पर जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं. अक्सर यह काम 'आशा' कार्यकर्ताओं से करने को कहा जाता है, जो गांवों में महिला स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं.

गांव के लोगों और स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन के बीच आशा सेविकाएं मुख्य कड़ी हैं.

केंद्र सरकार ने आशा सेविकाओं के कामों की एक सूची जारी की है. उन कामों में गर्भ निरोधकों और यौन रोगों के बारे में लोगों को बताना और गर्भावस्था से जुड़े मुद्दों पर महिलाओं को जागरूक करना भी शामिल हैं.

जागरुकता के इस अभियान में मदद देने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को यह किट दी गई है, ताकि वे लोगों को आसानी से बातें समझा सकें.

बुलढाणा ज़िले के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सांगले इस बारे में कहते हैं, ''इस किट का इस्तेमाल जनसंख्या नियंत्रण और यौन रोगों के बारे में जागरुकता अभियान चलाने में किया जाएगा. ऐसा करने से हेपेटाइटिस-बी और सिफ़लिस जैसे यौन रोग कम करने में मदद मिलेगी. यह किट स्वच्छता बढ़ाने और बीमारियों को क़ाबू करने में भी उपयोगी है."

हालांकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. कइयों ने तो इस बारे में मुक़दमा दर्ज करने की भी मांग की है. उनका दावा है कि इस किट से आशा कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है.

बुलढाणा ज़िले के एक विधायक आकाश फुंडकर ने सरकार से मांग की है वो इन किटों को वापस ले और उन महिलाओं से माफ़ी मांगे. उन्होंने धमकी दी है कि य​दि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन करेगी.

भाजपा की नेता चित्रा वाघ ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सरकार 'यौन आसक्ति को बढ़ावा दे रही है.' सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर उन्होंने कहा कि इसके लिए आशा सेविकाएं राज्य सरकार को माफ़ नहीं करेंगी.

आशांचे हक्काचे कोरोना काळात ठरलेले ३५/- रू. रोज कोरोनाची तिसरी लाट ओसरली तरी दिले नाहीतचं.. वर हे अजून….
थोडी लाज ठेवा

लोगों के सवाल
वहीं कई लोग यह सवाल भी कर रहे हैं कि आशा सेविकाएं गांवों में रबर के बने मर्द जननांग के इस मॉडल को किट में रखकर कैसे घूमेंगी?

इनका कहना है कि लोग जब पहले से ही यौन स्वास्थ्य पर चर्चा करने में असहज हैं, तो क्या जागरुकता फैलाने के लिए आशा सेविकाओं द्वारा ऐसी किट का उपयोग करना संभव होगा?

पुणे की एक आशा कार्यकर्ता ने इस बारे में बीबीसी मराठी से बात की. उन्होंने कहा कि इस तरह की किट का इस्तेमाल पहले भी होता था.

नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने कहा, ''यह किट परिवार नियोजन कार्यक्रम के एलान के बाद से ही दिए जा रहे हैं. इस किट को लोगों को समझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है. आम लोगों के उपयोग के लिए यह किट नहीं है. परिवार नियोजन के बारे में सलाह देने में इसका उपयोग केवल आशा सेविका और एएनएम (नर्स) ही करती हैं. इस किट की जानकारी हमें ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है.''

उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम पुणे ज़िले में तो इस किट को लेकर आशा कार्यकर्ताओं को कोई शिक़ायत नहीं है.

पब्लिक हेल्थ विभाग की निदेशक डॉक्टर अर्चना पाटिल ने इस बारे में बीबीसी मराठी से बातचीत की.

उन्होंने बताया, ''ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है. अब तक राज्य भर में ऐसी 25 हज़ार किट बांटी जा चुकी है. आने वाले दिनों में ऐसी 40 हज़ार और किट बांटी जानी है. इन किटों का सार्वजनिक उपयोग नहीं किया जाना है.''

वो कहती हैं, ''स्वास्थ्यकर्मियों से उम्मीद की जाती है कि यौन स्वास्थ्य पर लोगों को सलाह देते समय वे इस किट का उपयोग करें. यदि आशा सेविकाएं किट का उपयोग करने में असहज महसूस करती हैं, तो वे इसका इस्तेमाल करने को बाध्य नहीं हैं."

इस किट को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर डॉक्टर पाटिल कहती हैं, "झिझकने की कोई बात ही नहीं है. यदि मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग ही हिचकिचाएंगे, तो हम इसके बारे में लोगों को कैसे जागरूक करेंगे?"

यौन रोगों और उससे बचने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत गंभीर और अहम चीज़ है.

इस किट की उपयोगिता के बारे में हमने कई जानकारों से बातचीत की.

सेक्स मामलों के जानकार डॉक्टर सागर मुंडाडा लोगों को समझाने के लिए ऐसे मॉडलों का उपयोग करने का समर्थन करते हैं.

वो कहते हैं, ''सिर्फ़ मॉडल उपलब्ध करा देने से मक़सद हासिल नहीं होगा. आशा कार्यकर्ताओं को जानकारों से प्रशिक्षण लेना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े-लिखे लोग काफ़ी कम हैं, इसलिए प्रदर्शनों के ज़रिए लोगों को इन मुद्दों पर बेहतर तरीके से जागरूक किया जा सकता है." (bbc.com)

विधायक शैलेश पांडे के सवाल पर मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया जवाब
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 मार्च। मंगलवार को विधानसभा में विधायक शैलेश पांडेय ने अहिरन खारंग लिंक परियोजना और छपरा टोला परियोजना का मुद्दा उठाया। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अहिरन खारंग लिंक परियोजना अहिरन से गाजरा नाला जल संवर्धन योजना प्रस्तावित है। परियोजना वित्तीय वर्ष 2021-22 नवीन मद में शामिल है। छपरा टोला परियोजना बिलासपुर के खोंगसरा के समीप प्रस्तावित है, यह भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के नवीन मद में शामिल है।

इसके अलावा विधायक पांडेय ने विधानसभा में कहा कि बिलासपुर में अमृत मिशन योजना को पिछली सरकार ने आधा अधूरा प्रारंभ किया था। बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थी और लोगों को सपना दिखाया था, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने बिलासपुर की जनता से जो वादा किया है। इसके लिए अहिरन खारंग लिंक परियोजना और छपराटोला की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाए।

जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि दोनों परियोजनाओं को हमने बजट में प्रावधानवित किया है। एफआईसी की मीटिंग में दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। प्रशासकीय स्वीकृति के लिए दोनों परियोजनाएं लंबित हैं। खारंग अहिरन परियोजना की अनुमानित लागत 720 करोड़ रुपये है। इसमें जल भराव क्षमता 46 मिलियन घन मीटर है। इसमें से बिलासपुर के लिए 31 मिलियन घन मीटर रखा गया है।

छपरा टोला परियोजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पर्यावरणीय जलभराव हेतु अरपा के लिए इसमें तीन प्रकार के काम होंगे, जिसके लिए पानी मिलेगा। निस्तार और पेयजल के लिए भी जल उपलब्ध होगा। नदी में हमेशा पानी भरा रहेगा। इसके लिए भी एफआईसी से स्वीकृति मिल चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति के लिए लंबित है। इसकी लागत 968 करोड रुपए है। अरपा नदी में जो बांध बनेगा उसमें 30 मिलियन घन मीटर एवं मट्टी नाला में 37 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध रहेगा। कुल 67.77 मिलियन घन मीटर की छमता है। इससे अरपा नदी में 12 महीना पानी भरा रहेगा और अरपा नदी को पुनर्जीवित करेगा। योजना हमारी प्राथमिकता में है, जल्द ही प्रारंभ होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मार्च।  कांग्रेस ने 12 अपै्रल को होने वाले खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। महासचिव मुकुल वासनिक के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यशोदा वर्मा प्रत्याशी होंगी। इस चुनाव के लिए 23 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है। ‘छत्तीसगढ़’ ने दो दिन पहले सबसे पहले इस खबर को बता दिया था। यशोदा पूर्व में जिला पंचायत राजनांदगांव की सदस्य रही है, और अभी वह ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मार्च।  कांग्रेस ने 12 अपै्रल को होने वाले खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। महासचिव मुकुल वासनिक के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यशोदा वर्मा प्रत्याशी होंगी। इस चुनाव के लिए 23 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है।