दुनिया के अलग अलग हिस्सों से होलोकॉस्ट को झेलने वाले यहूदियों ने एकजुट होकर संदेश दिया है. होलोकॉस्ट को याद करने के दिन की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने समुदाय के खिलाफ नफरत की उठती लहर के प्रति आगाह किया.

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इस्राएल में 28 अप्रैल का दिन होलोकॉस्ट की याद में समर्पित किया गया. मकसद था उन 60 लाख यहूदी महिला, पुरुष और बच्चों को याद करना जिनकी नाजियों और उनके सहयोगियों ने मिलकर हत्या की थी. इस्राएल के तेल अवीव में सुबह दो मिनट के लिए साइरन बजाए गए. उस समय सड़कों पर कारें थम गईं और लोग जहां थे वहीं ठहर गए और मरने वालों की याद किया.

इस्राएल के शीर्ष अधिकारियों के साथ होलोकॉस्ट मेमोरियल डे कार्यक्रम में शामिल होने जर्मन संसद की अध्यक्ष बेर्बेल बास पहुंचीं. कार्यक्रम याद वाशेम होलोकॉस्ट मेमोरियल में आयोजित हुआ. समारोह में जर्मन संसद की ओर से श्रद्धांजली दी गई. संसद के कार्यक्रम में होलोकॉस्ट के पीड़ितों के नाम पढ़े गए. इससे पहले वहां की संसद क्नेसेट में बेर्बेल बास ने इरमा नाथन  की याद में मोमबत्ती जलाई. नाथन एक यहूदी महिला थीं जिन्हें 80 साल पहले जर्मन शहर डुइसबुर्ग के अपने गृहनगर को छोड़ना पड़ा था. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में नाजी सेना ने उनकी हत्या कर दी थी. उनके पति और दो बच्चे भी नाजियों के हाथों मारे गए थे.

याद वाशेम में होलोकॉस्ट के स्मृति दिवस का कार्यक्रम एक दिन पहले ही शुरु हो गया था. उसमें इस्राएली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने होलोकॉस्ट को याद रखने के महत्व के बारे में बताया. इस मौके पर नफ्ताली ने कहा, "आज कल की बुरी से बुरी जंग भी होलोकॉस्ट के जैसी नहीं है. किसी की भी तुलना होलोकॉस्ट से नहीं की जा सकती." उन्होंने कहा, "नाजी चाहते थे कि सारे यहूदियों का शिकार कर डालें और हर एक को खत्म कर दें."

जर्मनी की सरकारी रेल सेवा डॉयचे बान के प्रमुख रिचर्ड लुत्स ने भी याद वाशेम में हुए समारोह में हिस्सा लिया और श्रद्धांजली दी. वह खुद फ्रेंड्स ऑफ याद वाशेम नामक संस्था के सदस्य हैं और उसकी तरफ से उन्होंने एक लाल और सफेद पुष्पांजलि अर्पित की. इस साल मेमोरियल कार्यक्रम की थीम थी "ट्रेन राइड्स टू रूइन: डिपोर्टेशन ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग होलोकॉस्ट." उस दौरान यहूदियों को दूर दराज की जगहों तक ले जाने में रेलवे का खूब इस्तेमाल हुआ था.

समारोह में हिस्सा लेने के बाद लुत्स ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमारी पूर्ववर्ती संस्था यूरोप के यहूदियों, सिन्ती और रोमा समुदाय के लोगों को ले आने ले जाने और उनकी हत्या से गहराई तक जुड़े थे. लाखों लोगों को ट्रेनों से ही उनकी आखिरी मंजिल तक ले जाया गया था."

 इस्राएल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 161,400 होलोकॉस्ट सर्वाइवर इस्राएल में रहते हैं. इनकी औसत उम्र इस समय 85.5 साल है. इनमें से 1000 से भी ज्यादा लोगों की उम्र आज 100 से भी ऊपर है. पूरी दुनिया में 2020 के अंत तक यहूदियों की तादाद 1.52 करोड़ थी. इनमें से सबसे ज्यादा करीब 70 लाख यहूदी केवल इस्राएल में ही रहते हैं.

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यूक्रेन युद्ध के दो महीने में रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार जर्मनी था. गुरुवार को एक स्वतंत्र रिसर्च एजेंसी ने यह जानकारी दी. रिसर्चरों ने हिसाब लगाया है कि इस अवधि में रूस ने करीब 63 अरब यूरो का जीवाश्म ईंधन बेचा है.

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24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था. जहाजों की आवाजाही, पाइपलाइनों में गैस के बहाव और मासिक व्यापार के पुराने आंकड़ों के आधार पर रिसर्चरों ने हिसाब लगाया है कि अकेले जर्मनी ने ही करीब 9.1 अरब यूरो का भुगतान रूस को किया है. युद्ध के पहले दो महीने में हुए इस भुगतान का ज्यादातर हिस्सा प्राकृतिक गैस की कीमत है. ये आंकड़े सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी सीआरईए के हैं.

पिछले साल 100 अरब का आयात
जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च की वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ क्लाउडिया केमफर्ट का कहना है कि हाल ही में जो कीमतों में उछाल आया है उसे देखते हुए इन्हें सुखद कहा जा सकता है. पिछले साल जर्मनी ने तेल, कोयला और गैस के आयात पर करीब 100 अरब यूरो खर्च किए थे. इसका एक चौथाई रूस को गया था.

जर्मन सरकार का कहना है कि वह अनुमानों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती. साथ ही सरकार ने अपना कोई आंकड़ा देने से भी इनकार कर दिया. उनका कहना है कि आंकड़े सिर्फ कंपनियों से मिल सकते हैं जो ऊर्जा खरीद कर सप्लाई देती हैं. रूस के जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहने के लिए जर्मनी की बड़ी आलोचना हुई है. कई देश यह चेतावनी देते रहे हैं कि इससे यूरोप और खुद जर्मनी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

एक साल पहले जब अमेरिका जर्मनी के लिए रूसी गैस पाइपलाइन के निर्माण को रोकने की कोशिश में था तब तत्कालीन जर्मन चांसलर ने इसका विरोध किया. हालांकि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उस पाइपलाइन से गैस के आयात को मंजूरी देने से मना कर दिया गया. मौजूदा चांसलर ओलाफ शॉल्त्स भी बहुत पहले से ही रूस के साथ ऊर्जा सहयोग के पक्ष में रहे हैं.

इटली है दूसरा सबसे बड़ा आयातक
जर्मनी के कुल आयात में रूसी नेचुरल गैस की हिस्सेदारी फिलहाल 35 फीसदी है. हाल ही में जर्मनी ने तय किया है कि 2035 तक वह अपनी सारी बिजली केवल अक्षय ऊर्जा से हासिल करने के लिये खुद को तैयार कर लेगा. केमफर्ट ने इसका स्वागत किया है हालांकि उनका यह भी कहना है, "जब तक जर्मनी जीवाश्म ईंधन खरीदना बंद नहीं करता चाहे वो रूस से हो या फिर किसी और तानाशाही शासन से, उसकी विश्वसनीयता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए मुश्किलें रहेंगी."

फिनलैंड की रिसर्च एजेंसी सीआरईए का कहना है कि युद्ध के दौर में रूसी जीवाश्म ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक इटली रहा है जिसने 6.9 अरब यूरो की रकम अदा की है. इस सूची में तीसरा नंबर चीन का है जिसने 6.7 अरब यूरो की रकम जीवाश्म ईंधन की कीमत के रूप में चुकाई है.

दक्षिण कोरिया, जापान, भारत और अमेरिका ने भी युद्ध शुरू होने के बाद रूसी ऊर्जा खरीदी है लेकिन यूरोपीय संघ की तुलना में यह बहुत कम है. यूरोपीय संघ के सभी देश कुल मिला कर रूस को तेल, गैस और कोयले के निर्यात से होने वाली कमाई में 71 फीसदी का योगदान करते हैं. सीआरईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कमाई तकरीबन 44 अरब यूरो की है.

सीआरईए की प्रमुख विश्लेषक लॉरी मलीवर्ता का कहा है कि साल दर साल के आधार पर तुलना करना कठिन है लेकिन 2021 में यूरोप को इसी समय में रूस ने 18 अरब यूरो का निर्यात किया था. मलीवर्ता का कहना है, "तो 44 अरब यूरो पिछले साल का दोगुना है. इसका प्रमुख कारण गैस की कीमत का 10 से बढ़ कर 100 यूरो प्रति मेगावाट घंटा होना है.

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स्विस आल्प्स में इक्थियोसॉर के तीन जीवाश्म मिले हैं. ये विशाल समुद्री सरीसृप आदिकालीन समुद्रों में भटका करते थे. जीवाश्म में इनका एक दांत भी मिला है जो अब तक मिले जीवाश्मों में सबसे बड़ा है.

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विशाल शरीर और छोटे से सिर वाले इन जीवों का वजन 80 टन और लंबाई 20 मीटर तक हो सकती है. इस लिहाज से ये धरती पर अब तक ज्ञात सबसे बड़े जीव थे. ये जीव सबसे पहले करीब 25 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे और इनकी एक डॉल्फिनों की तरह दिखने वाली छोटी उपप्रजाति 9 करोड़ साल पहले तक धरती पर मौजूद थी. हालांकि कई प्रजातियों समेत विशाल इक्थियोसॉर करीब 20 करोड़ साल पहले खत्म हो गए थे.
ज्यादा जीवाश्म नहीं हैं

डायनोसॉर के उलट इक्थियोसॉर ने शायद ही कहीं जीवाश्म छोड़े हैं. रिसर्चर मार्टिन सांडर कहते हैं, "ऐसा क्यों हुआ यह आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है." जर्नल ऑफ वर्टिब्रेट में छपी रिसर्च रिपोर्ट के प्रमुख लेखक मार्टिन सांडर बॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. जिन नमूनों की बात हो रही है उनकी इस स्टडी में 20.5 करोड़ साल उम्र बताई गई है. इन्हें 1976 से 1990 के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे के दौरान ढूंढा गया था. हालांकि इन पर विस्तार से खोजबीन हाल ही में शुरू हुई है.

दिलचस्प यह है कि ये करीब 2,800 मीटर की ऊंचाई पर मिले हैं. अपने जीवन काल में ये तीनों जीव पंजेया सुपरकॉन्टिनेंट के आसपास मौजूद पानी में रहे. प्लेट टैक्टोनिक्स और आल्प्स में पड़ी सलवटों के कारण जीवाश्म ऊपर जाता गया. पहले यह सोचा गया था कि इक्थियोसॉर महासागरों की तली में रहते हैं हालांकि जिन चट्टानों से अब जीवाश्म निकाले जा रहे हैं वो छिछले तटवर्ती इलाकों की तलहटी के हैं. मुमकिन है कि कुछ विशाल जीव वहां मछलियों की तलाश में आए हों.

दांत बड़े या पूरा शरीर बड़ा
इन जीवों की अस्थियों के दो सेट हैं. एक में 10 पसली के टुकड़े और एक रीढ़ की जोड़ है जिससे अंदाजा लगाया गया है कि इसकी लंबाई 20 मीटर होगी. यह कनाडा में मिले अब तक के सबसे बड़े इक्थियोसॉर के लगभग बराबर है. दूसरे जीव की लंबाई का अंदाजा 15 मीटर लगाया गया है. इसकी रीढ़ के साथ टुकड़े मौजूद हैं. सांडर बताते हैं, "हमारे नजरिये से हालांकि दांत खासतौर से बहुत दिलचस्प है. क्योंकि इक्थियोसॉर के मानकों से देखें तो यह विशाल है. इसकी जड़ करीब का व्यास 60 मिलीमीटर यानी करीब 2.4 ईंच है. अब तक एक पूरी खोपड़ी में जो सबसे बड़ा दांत मिला है वह महज 20 मिलीमीटर था और उस इक्थियोसॉर की लंबाई 18 मीटर थी."

मुमकिन है कि इस जीव के शरीर का अनुपात अलग रहा हो. इस बात के प्रबल आसार हैं कि यह कोई विशाल दांतों वाला इक्थियोसॉर हो इसकी बजाय वैज्ञानिक फिलहाल यह नहीं मान रहे हैं कि यह कोई असाधारण रूप से विशाल आकार वाला इक्थियोसॉर रहा होगा. मौजूदा रिसर्च बताती है कि इस शिकारी जीव के लिये दांतों की जरूरत जितनी बड़ी है उसके हिसाब से इसके आकार का बहुत ज्यादा बड़ा होना उचित नहीं लगता. यही वजह है कि धरती पर जो सबसे बड़ा जीव रहा है उसमें दांत नहीं होते. वैज्ञानिक 30 मीटर लंबी ब्लू व्हेल का हवाला देते हैं जिसके दांत नहीं होते.

ब्लू व्हेल अपना खाना पानी को छान कर हासिल करती हैं जबकि छोटे आकार वाली 20 मीटर लंबी और 50 टन वजनी स्पर्म व्हेल शिकारी होती हैं. वो अरनी मांसपेशियों को चलाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं. सांडर का कहना है, "समुद्री शिकारी यही वजह है कि स्पर्म व्हेल से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकतीं." हालांकि निश्चित रूप से कुछ कहने के लिये और ज्यादा जीवाश्मों की पड़ताल करनी होगी. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ग्लेशियरों के नीचे विशाल समुद्री जीवों के कुछ और जीवाश्म दबे हो सकते हैं.

एनआर/आरपी (एएफपी)
 

रायपुर, 29 अप्रैल। गुरुवार शाम  सुबह नवा रायपुर के डीडीयू चौक पर हुए सड़क हादसा में एक बच्ची की मौत हो गई।तेज रफ्तार बस ने बाइक में पिता के साथ जा रही युवती को टक्कर मार दी।घटना स्थल पर ही मौत हो गई।   राखी थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रूखमणी साहू बालौद निवासी के रूप में हुई।

प्रार्थी चंद्रहास साहू ने बताया कि वह अपने बेटे नेमन साहू के घर सेक्टर-16 नवा रायपुर आया हुआ था।गुरुवार की शाम लगभग छह बजे  छोटी लड़की रूखमणी साहू को साथ लेकर राखी  साप्ताहिक बाजार जा रहा था। दीनदयाल उपाध्याय चौक के पहुंचे थे कि मंत्रालय की तरफ से आ रही बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से युवती नीचे गिर गई और बस के पहिए के नीचे आ गई। घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं चंद्रहास को भी चोट आई है। घटना के बाद बस चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल । सीएम भूपेश बघेल ने कोरिया जिला अस्पताल और मातृ- शिशु अस्पताल का वर्चुअल शिलान्यास किया।  जिला अस्पताल 200 बिस्तर का है जिसकी लागत 35 करोड़ रुपये तथा  मातृ-शिशु अस्पताल 50 बिस्तर का है जिसकी लागत 9 करोड़ रुपये है।

इस अवसर पर वर्चुअल रूप से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मंहत, सांसद ज्योत्स्ना महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, विधायक डॉक्टर प्रीतम राम विद्यायक अम्बिका सिंह देव  तथा मुख्यमंत्री निवास में  गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विद्यायक एवं उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण गुलाब कमरों, विद्यायक युडी मिंज उपस्थित है।
 

भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री मापा गया जो अप्रैल महीने में बीते 12 सालों में सबसे अधिक था. वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गुरुवार को 45.9 डिग्री तापमान रहा.

अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक ख़बर के अनुसार भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले पाँच दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और दगेश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचेगा.

अख़बार लिखता है कि हीटवेव का कारण तथाकथित एंटी-साइक्लोन है जो अगले सप्ताह के आख़िर तक रहेगा. मौसम अख़बार ने विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणी के हवाले से कहा है, "उत्तरी अरब सागर में मज़बूत एंटी-साइक्लोन है, जो गर्म हवा ले कर आ रहा है और इस कारण पारा लगतार बढ़ रहा है. मई की दो तारीख़ के बाद इससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि इसके बाद हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की उम्मीद कर रहे हैं. देश के उत्तरपश्चिमी हिस्से में इस दौरान तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री तक कम हो सकता है. "(bbc.com)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप के दौरे से ठीक पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस को लेकर भारत की नीति में 'रत्ती भर' भी बदलाव नहीं है.

अख़बार द हिंदू के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री अगले सप्ताह इंडिया-नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी और डेनमार्क पहुंचेंगे, जिसके बाद मई दो से लेकर चार तक को फ्रांस का दौरा करेंगे. इस दैरान वो कम से कम सात यूरोपीय देशों के नेताओं से मुलाक़ात करेंगे.

गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे उनमें रूस-यूक्रेन जंग का मुद्दा भी शामिल रहेगा, हालांकि द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों भी चर्चा होगी.

अख़बार के अनुसार विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस बात की संभावना है कि यूरोपीय मुल्क भारत पर रूस के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगाने को लेकर ज़ोर डाल सकते हैं.

विदेश मंत्रालय का बयान ऐसे वक्त आया है जब यूरोपीय देश ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो पश्चिमी ताकतों की तरह रूस के ख़िलाफ़ कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए भारत पर दबाव बनाना जारी रखेंगे. (bbc.com)

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ़ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि वायु सेना को तुरंत नोटिस पर छोटे वक़्त के और गहन अभियानों के लिए तैयार रहना चाहिए.

साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे युद्ध और पूर्वी लद्दाख की तरह लंबे वक़्त के तनाव की स्थिति के मुक़ाबले के लिए भी सेना की तैयारी होनी चाहिए.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, गुरुवार को लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से जुड़े एक कॉन्फ़्रेंस में वायु सेना प्रमुख ने कहा, "मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति में ये ज़रूरी हो गया है कि भारतीय वायु सेना तुरंत नोटिस पर कम वक़्त के अभियानों के लिए तैयार रहे. अधिक प्रभाव वाले अभियानों के नए पैराडाइम में कम से कम बिल्ड-अप टाइम लगता है और इसके लिए लॉजिस्टिक्स के स्तर पर बड़े बदलावों की ज़रूरत है."

उन्होंने कहा कि वायुसेना के पास हथियारों का बड़ा ज़खीरा है, इसलिए ऐसे वक़्त में लॉजिस्टिक्ट की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.

कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कलपुर्जों की कमी की तरफ भी इशारा किया. माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित हो रही है और ज़रूरी पुर्जों की कमी को लेकर चिंता जताई जा रही है. रूस भारत को बड़ी मात्रा में हथियारों के लिए कलपुर्जे सप्लाई करता है.

अख़बार के अनुसार वायु सेना प्रमुख ने कहा, "मुझे लगता है कि इस कमी से निपटने के लिए हमें वक़्त से पहले ज़रूरत का आकलन करने और सामान जमा कर रखने के सिद्धांत पर काम करना चाहिए. हमें कलपुर्जे ख़रीदने की अपनी रणनीति पर भी फिर से विचार करने की ज़रूरत है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वक़्त पड़ने पर सामान हमारे पास हो और सप्लाई चेन में दिक्क़तों के कारण हमारा काम न रुके."

उन्होंने कहा, "आने वाले वक़्त में हमारे लिए छोटी जंग से लेकर लंबे वक़्त तक रहने वाली तनाव की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करना ज़रूरी होगा, जैसा हमने हाल में पूर्वी लद्दाख में देखा है. दोनों ही सूरतों हमें सैनिक और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में लगने वाले संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी."

अख़बार लिखता है कि एयर चीफ़ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि आपात स्थिति में भारतीय सेना की आवाजाही से कई जगहों पर सड़क और रेल मार्ग पर यातायात से जुड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं इसलिए "हमें इंटिग्रेटेड रेल और रोड समन्वय योजना को औपचारिक रूप देने की ज़रूरत है और बड़े नागरिक विमानों में अलग जगह बना कर उनके इस्तेमाल की संभावना तलाशने की ज़रूरत है."

साथ ही उन्होंने इसके लिए रणनीतिक तौर पर अहम संसाधनों के देश के भीतर बनाए जाने की बात की और कहा कि सप्लाई चेन की ज़रूरतों के अनुसार, हमें नई तकनीक, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसस ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए.

अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक ख़बर के अनुसार उन्होंने इससे पहले कहा था कि रूस यूक्रेन में कथित तौर पर हाइपरसोनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात आ रही है और भारत में अपने हथियारों के ज़खीरे में ऐसे मिसाइल रखना चाहता है.(bbc.com)

तीन मस्जिद और एक मज़ार पर आपत्तिजनक पोस्टर के अलावा धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़कर फेंकने के मामले में उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सात लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

पुलिस का कहना है कि यह शांति भंग करने की कोशिश का हिस्सा था. जिन अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया गया है, उनके नाम हैं- महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युश श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़ उर्फ गुंजन, बृजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे. ये सभी अयोध्या के रहने वाले हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने इस ख़बर को प्रमुखता से जगह दी है. पुलिस के अनुसार, इनमें सबसे कम उम्र के 22 साल के दीपक कुमार गौड़ हैं और सबसे ज़्यादा उम्र से 37 साल के महेश मिश्रा हैं.

सभी अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 295 (धर्म का अपमान) और 295-A के तहत मामला दर्ज किया गया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस ने मिश्रा को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया है. पुलिस का कहना है कि पूरी हरकत सुनियोजित थी और यह दिल्ली में हुई सांप्रदायिक झड़प के विरोध के नाम पर किया गया था. इस महीने ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक झड़प हुई थी.

पुलिस के अनुसार, इन अभियुक्तों ने अयोध्या के मस्जिद कश्मीरी मोहल्ला, टाटशाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइन मस्जिद और दरगाह जेल के पीछे मांस और आपत्तिजनक पोस्टर फेंके थे. पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुल 11 लोग शामिल थे लेकिन चार अभी फरार हैं. (bbc.com)

लखनऊ, 29 अप्रैल। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करने के कुछ घंटों बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भी यही चाहते थे और पिछली बार (2019 आम चुनाव में) इसी लिए उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया था ।

अखिलेश ने कहा कि अगर उनका गठबंधन जारी रहता, तो बसपा और डॉ भीम राव अंबेडकर के अनुयायियों ने देखा होता कि कौन प्रधानमंत्री बनता ।

मायावती की प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा के बारे में इफ्तार पार्टी के बाद यहां पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा, "मैं इससे (बयान) से खुश हूं। मैं भी यही चाहता था। पिछली बार (2019 के लोकसभा चुनावों में) गठबंधन (बसपा के साथ) इसी के लिए बनाया था ।' उन्होंने कहा, "अगर 'बहुजन समाज' के लोगों के साथ गठबंधन जारी रहता है, तो बसपा और डॉ भीम राव अंबेडकर के सिद्धांतों का पालन करने वाले देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता।" इससे पहले मायावती ने कहा था, 'मैं आने वाले दिनों में सिर्फ उप्र का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हूं लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देख सकती ।'

राज्य में चलाए जा रहे बुल्डोजर के बारे में यादव ने आरोप लगाया कि 'जाति और धर्म' को देखते हुए कार्रवाई की जा रही हैं ।

उन्होंने आरोप लगाया, "अगर वे भाजपा के लोगों के घर और मकान को गिराते हैं, तो वे मुआवजा देंगे। गोरखपुर में 700 मीटर में दुकानों को तोड़ा गया और उसके बाद मुआवजा दिया गया । सुनने में आ रहा हैं कि 100-150 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 200 करोड़ मुआवजा उठाया गया ।' उन्होंने कहा, अगर सरकार मुख्यमंत्री जी को मुआवजा दे सकती हैं तो जो गरीबों को मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? गौरतलब हैं कि गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानों और ढांचों को तोड़ा गया था।

धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाये जाने के बारे में यादव ने कहा, 'सरकार को नौकरी देने वालों की सूची भी जारी करनी चाहिए ।' (भाषा)

नागपुर, 29 अप्रैल। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी और लोकमत समाचार पत्र समूह (अब लोकमत मीडिया) के संस्थापक जवाहरलाल दर्डा की जन्मशती के अवसर पर भारत सरकार सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगी।

इस संबंध में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से 26 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की गई। जवाहरलाल दर्डा की 100वीं जयंती पर दो जुलाई 2023 को स्मारक सिक्का जारी किये जाने की उम्मीद है।

स्मारक सिक्का होने के चलते इसे बाजार में नहीं उतारा जा सकेगा। सिक्का जारी होने के बाद इसे भारत सरकार की टकसाल द्वारा बेचा जाएगा। (भाषा)

जयपुर, 29 अप्रैल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी चाहिए और वे सबकी बात सुनें।

गहलोत के अनुसार महंगाई के साथ ही केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं, जीएसटी, जल जीवन मिशन इत्यादि समेत अनेक गंभीर मुद्दों पर सभी राज्यों का केन्द्र सरकार से संवाद आवश्यक है।

उन्होंने ट्वीट किया, ' कल प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक की और इस बैठक में केवल पांच मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिला। आखिर में स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अचानक से महंगाई और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र कर दिया और इसका ठीकरा गैर-भाजपा शासित राज्यों पर फोड़ने का प्रयास किया।'

गहलोत के अनुसार पूरे देशभर में महंगाई से जनता त्रस्त है। देश की आर्थिक नीतियां मुख्य तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा ही निर्मित एवं संचालित होती हैं परन्तु इसका असर राज्यों पर ही होता है।

उन्होंने लिखा है,' मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें एवं सभी की बात सुनें। इससे राज्यों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और उनका दृष्टिकोण भी केन्द्र सरकार को पता लग सकेगा।'

मुख्यमंत्री के अनुसार महंगाई के साथ ही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं, जीएसटी, जल जीवन मिशन इत्यादि समेत अनेक गंभीर मुद्दों पर सभी राज्यों का केन्द्र सरकार से संवाद आवश्यक है।

गहलोत ने कहा,' इसलिए मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि राज्यों के हितों एवं देशहित के मुद्दों को लेकर आप सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक करें जिससे इनका समाधान निकालकर आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके।' (भाषा)

कोलकाता, 29 अप्रैल। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से अपील की है कि अगर कोई पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर उगाही करता है तो वे उन्हें इसकी जानकारी दें।

मोइत्रा कृष्णानगर से सांसद हैं। उन्होंने लोगों से आगे आने और बिना किसी भय के भ्रष्टाचार का चक्र तोड़ने की अपील की।

उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘‘ हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि पार्टी का नाम लेकर किसी भी प्रकार की उगाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई नौकरी देने के नाम पर....उगाही की कोशिश करता है तो कृपया करके पुलिस को लिखित में इसकी शिकायत दें या फिर मेरे कार्यालय में।’’

उन्होंने कहा,‘‘ किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, भले ही वह व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। कानून अपना काम करेगा, इसलिए आगे आइए और हम मिल कर भ्रष्टाचार की मिली भगत को समाप्त करेंगे।’’

मोइत्रा का बयान ऐसे समय में आया है, जब एक दिन पहले ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस विभाग को उगाही के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, इस बात की परवाह किए बिना कि वह किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है।

मोइत्रा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, ‘‘ इससे पहले भी तृणमूल के नेता इसी प्रकार से बयान दे चुके हैं, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं हुआ।’’ (भाषा)

नोएडा, 29 अप्रैल। सुपरटेक कंपनी द्वारा यहां दो इमारतों को ढहाने के लिए जिस कंपनी को काम सौंपा गया था उसने अवैध निर्माण को गिराने के लिए और समय मांगा है।

सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एडिफाइस इंजीनियरिंग नामक कंपनी ने दक्षिण अफ्रीकी कंपनी जेट डेमोलिशन की सहायता से इमारतों को गिराने का जिम्मा लिया है और उसने 10 अप्रैल को परीक्षण धमाके किये थे।

उच्चतम न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93ए में स्थित सुपरटेक इमरल्ड आवासीय परिसर के भीतर लगभग सौ मीटर ऊंचे दोनों टॉवरों को गिराने का आदेश पिछले साल 31 अगस्त को दिया था।

सुपरटेक ने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। (भाषा)

लखनऊ, 29 अप्रैल। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा चुनाव में मदद के एवज में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने संबंधी अखिलेश यादव के बयान पर बृहस्पतिवार को पलटवार किया और कहा कि वह देश की प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी और राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देख सकतीं।

बाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह भी यहीं चाहते थे कि वह (मायावती) प्रधानमंत्री बनें और इसीलिए 2019 के आम चुनाव में उनके साथ गठबंधन किया था ।

मायावती ने बयान जारी कर कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा पर भाजपा को अपना वोट दिलाने का आरोप लगाया है, जो पूरी तरह से मनगढंत है बल्कि सच्चाई यह है कि सपा की वजह से ही भाजपा सत्ता में लौटी है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा मुखिया तरह-तरह की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, उन्हें अपनी बचकानी राजनीति बंद करनी चाहिए।

मायावती ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित आदिवासी एकजुट हो जाएं तो वह आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैं अपनी जिंदगी में फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने और आगे चलकर देश की प्रधानमंत्री बनने का ही सपने देख सकती हूं लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती।'

उन्होंने कहा 'इसके अलावा यह बात भी सर्वविदित है कि दबे-कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और देश की प्रधानमंत्री बनकर ही कर सकती हूं, इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं तो उसे उन्हें भूल जाना चाहिए।’’ बसपा प्रमुख ने कहा,‘‘ इस मामले में हकीकत यह है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाए जो कदापि संभव नहीं हो सकता।' मायावती के देश का प्रधानमंत्री बनने संबंधी बयान के कुछ घंटों बाद अखिलेश ने कहा कि वह भी यही चाहते थे और पिछली बार (2019 आम चुनाव में) इसी लिए उनकी पार्टियों का गठबंधन बनाया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनका गठबंधन जारी रहता, तो बसपा और डॉ भीम राव अंबेडकर के अनुयायियों ने देखा होता कि कौन प्रधानमंत्री बनता। (भाषा)

-गीता पांडेय

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन से चर्चा में आए अरविंद केजरीवाल ने क़रीब 10 साल पहले राजनीतिक व्यवस्था को साफ़ करने और विकास करने का वादा करते हुए राजनीति में दाख़िल हुए थे.

अपना आंदोलन शुरू करने के महज़ दो साल में ही वे दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए. बीच के कुछ समय को छोड़ दें तो वे 2013 से दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं.

केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को सरकारी स्कूलों की दशा ठीक करने, सस्ते मुहल्ला क्लीनिक शुरू करने और किफ़ायती दरों पर बिजली और पानी मुहैया कराने के लिए जाना जाता है.

उनकी आम आदमी पार्टी ने हाल में पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करके अपने प्रभाव का और विस्तार किया है.

अरविंद केजरीवाल अक्सर कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी सभी धर्मों को समान मानती है और उनका यकीन सभी के लिए न्याय के मौक़े देने में है. धर्म के आधार पर अक्सर बंटी हुई राजनीति देखने वाले भारत में लोगों ने आप के वादे को सराहा था.

लेकिन पिछले हफ़्ते दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए दंगों के बाद अब आलोचकों का सवाल है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुसलमानों के लिए कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं.

जहांगीरपुरी की घटना के लिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों संप्रदायों ने दंगे के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया है. मालूम हो कि ये दंगे तब हुए जब रामनवमी का जुलूस एक मस्जिद के सामने से निकल रहा था.

इस घटना के बाद केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मातहत काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने ज़्यादातर मुस्लिम लोगों को इस मामले में गिरफ़्तार कर लिया.

साथ ही बीजेपी के ही नेतृत्व वाले नगर निगम ने इलाक़े में मौजूद अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए 'बुलडोज़र' का इस्तेमाल किया. हालांकि अतिक्रमण हटाने का यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के दख़ल से रोक दिया गया. लेकिन सरकार के क़दम को लोगों ने 'मुस्लिम दंगाइयों को सबक़ सिखाने' के रूप में देखा.

हालांकि सरकार के इन क़दमों से अधिकतर लोगों को कोई अचरच नहीं हुआ. क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है. हाल में बीजेपी शासित कई राज्यों में प्रशासन की ऐसी कार्रवाई दिखी है.

आलोचकों का मानना है कि इतना सब होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया कोई ख़ास नहीं रही. इस घटना को घटे एक सप्ताह से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने उस इलाक़े का दौरा नहीं किया.

इतना ही नहीं उन्होंने इस मामले की निंदा भी दबी ज़ुबान में की. उन्होंने 'हिंदुओं के जुलूस पर हमला करने वाले पत्थरबाज़ों' की आलोचना तो की, लेकिन हथियार लेकर मार्च करने वाले उन लोगों की उन्होंने कोई आलोचना नहीं की, जिन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाए.

वरिष्ठ पत्रकार और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष ने कहा, "सभी नागरिकों के पक्ष में खड़े होना सरकार की ज़िम्मेदारी है. लेकिन केजरीवाल ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे वो केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री हों."

उन्होंने कहा, "सीएम के ट्वीट में पत्थरबाज़ों की आलोचना इसलिए आपत्तिजनक है, क्योंकि उन्होंने उन वजहों की आलोचना नहीं कि जिसके चलते वे पत्थरबाज़ी करने को मजबूर हुए. जुलूस में शामिल लोग हथियारों से लैस थे और उन्होंने मुसलमानों का मज़ाक उड़ाते हुए उनके ख़िलाफ़ आपत्तिजनक नारे लगाए."

आशुतोष ने कहा कि केजरीवाल का सोचना है कि यदि वे बुलडोज़र की कार्रवाई का विरोध करते हैं तो लोग समझेंगे कि वे मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं. भारत में जहां 80 फ़ीसदी लोग हिंदू हैं, वहां केजरीवाल बहुसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं.

वो कहते हैं, "ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केजरीवाल के पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि वे उन मूल्यों के पक्ष में खड़े हों जिन्हें दुनिया मानती है."

जहांगीरपुरी मामले में विपक्षी दलों की आलोचना वाले बयानों के मुक़ाबले केजरीवाल के रुख़ और उनके जवाब की लोग तुलना भी करने लगे हैं.

इस मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बृंदा करात के रुख़ की काफ़ी तारीफ़ हुई है, क्योंकि बुलडोज़र चलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के बाद वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं.

लेकिन इस मामले में केजरीवाल और उनकी सरकार की सोशल मीडिया में काफ़ी आलोचना होने के बाद आम आदमी पार्टी ने आख़िर एक दिन बाद अपने दो विधायकों पवन शर्मा और अब्दुल रहमान को जहांगीरपुरी भेजा.

बीबीसी ने केजरीवाल के रुख़ पर विधायक पवन शर्मा से बातचीत की. लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा, "इस मामले में आप चुप नहीं है, बल्कि हिंदू-मुसलमान या मंदिर-मस्जिद के मामले में न पड़ने का फ़ैसला किया."

वो कहते हैं, "हम सभी धर्मों की बराबरी में यकीन करते हैं. हम विकास की राजनीति करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर फ़ोकस करते हैं. हम लोगों को सस्ती बिजली और पानी मुहैया कराते हैं."

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने मकानों और दुकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की निंदा की है. उनके अनुसार, जिस तरह से यह अभियान चलाया गया, वो ग़लत है और ये सब बीजेपी का किया धरा है.

उन्होंने कहा कि नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का ही राज है, तो उसे ही बताना होगा कि इस दौरान अतिक्रमण कैसे हुआ.

क्या कह रहे हैं लोग
जहांगीरपुरी में कथित अतिक्रमण हटाने से अपना रोज़गार खो चुके लोगों ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर उन्हें अधर में छोड़ देने का आरोप लगाया है. ऐसे लाचार लोगों में दिहाड़ी मज़दूर, कचरा बीनने वाले, स्क्रैप डीलर और वेंडर हैं.

अनवरी बीबी आरोप लगाते हुए कहती हैं, "किसी पार्टी के लोग हमारे पास नहीं आए. सरकार हर किसी के लिए काम करती है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा कोई नहीं है."

सरेजा कहती हैं, "केजरीवाल ने सारी ज़िम्मेदारियों से हाथ धो लिया है. हर चीज़ के लिए वो केंद्र सरकार को जवाबदेह बताते हैं."

वहीं उनके पड़ोसी शेख़ साफिजुद्दीन कहते हैं,"केजरीवाल हम लोगों की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते. वो केवल हमसे वोट चाहते हैं."

वरिष्ठ पत्रकार राकेश दीक्षित का आरोप है कि दिल्ली सरकार दंगों और दुकानों को तोड़ने के मामले में केवल 'मूकदर्शक' बनी रही, क्योंकि इससे उनका मक़सद पूरा हो रहा था.

वो कहते हैं, ''केजरीवाल ने बिना मुसलमानों को नाराज़ किए रूढ़िवादी नीति अपना ली है. वो 2020 में चुनाव जीतने के बाद से अपने धर्म और आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन करने से नहीं हिचकिचाते.''

राकेश दीक्षित आरोप लगाते हैं कि अब आप भी बाक़ी ​दलों से अलग नहीं है. वे भी दूसरे दलों की तरह राजनीतिक मजबूरियों से प्रभावित हैं. उन्हें लगता है कि आने वाले वक़्त में हिंदू राष्ट्रवाद का दबदबा बरक़रार रहेगा, इसलिए मुसलमानों की ज़्यादा अहमियत नहीं है.

दीक्षित कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब मुसलमानों पर हमले हुए तब केजरीवाल चुप रहे. उनके अनुसार, इससे पहले नागरिकता संशो​धन क़ानून और 2020 के दिल्ली दंगे के वक़्त भी वे नहीं बोले.

उनके अनुसार, 2019 में जब जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो इसका समर्थन करने वाले शुरुआती लोगों में से एक अरविंद केजरीवाल भी रहे.

राकेश दीक्षित कहते हें, "वे अपनी विचारधारा इस बात से तय करते हैं कि किसी ख़ास वक़्त और स्थान पर उन्हें किस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा. फ़िलहाल उनकी नज़र गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आने वाले चुनावों पर हैं. और उन राज्यों में मुसलमान कम संख्या में हैं और वहां का समाज पहले से ही बंटा हुआ है."

उनके अनुसार, "आप की कोशिश है कि मुसलमानों के मुद्दों से दूरी बनाया जाए ताकि उन्हें हिंदुओं के वोटों का नुक़सान न हो." (bbc.com)

इंदौर, 28 अप्रैल (भाषा) मध्यप्रदेश के नीमच जिले में एक न्यायाधीश के कार चालक की 25 वर्षीय बेटी अपने पहले ही प्रयास में व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) वर्ग-दो भर्ती परीक्षा में इस पद के लिए चयनित हुई है। इसके बाद उसका परिवार जश्न में डूबा हुआ है। नीमच जिले के जावद कस्बे के एक न्यायाधीश की कार चलाने वाले अरविंद कुमार गुप्ता ने बृहस्पतिवार को ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया, ‘‘मैं बेहद खुश हूं कि मेरी बेटी वंशिता अपने पहले ही प्रयास में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद के लिए चुनी गई है। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है।’’ न्यायाधीश के कार चालक

नीमच जिले के जावद कस्बे के एक न्यायाधीश की कार चलाने वाले अरविंद कुमार गुप्ता ने बृहस्पतिवार को ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया, ‘‘मैं बेहद खुश हूं कि मेरी बेटी वंशिता अपने पहले ही प्रयास में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद के लिए चुनी गई है। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है।’’

न्यायाधीश के कार चालक के रूप में 20 साल से काम कर रहे गुप्ता ने बताया कि उनकी बेटी ने जयपुर के एक महाविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और इसके बाद इंदौर के एक कोचिंग संस्थान में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो भर्ती परीक्षा की तैयारी की।

इस भर्ती परीक्षा के कामयाब उम्मीदवारों में शामिल वंशिता ने कहा, ‘‘मेरे पिता के पेशे के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है।’’

उन्होंने बताया कि कक्षा 10 में आने से पहले वह पायलट बनना चाहती थीं, लेकिन जब वह एक बार उनके पिता के साथ अदालत गईं तो उनका विचार अचानक बदल गया और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अब न्यायाधीश ही बनना है। (navbharattimes.indiatimes.com)

तृणमूल नेताओं ने कहा कि पीके अभी तक कांग्रेस से अपनी शर्तें नहीं मनवा पाए हैं। सोनिया गांधी ने पीके के सहारे विपक्षी खेमे का नेतृत्व करने का जो लक्ष्य रखा था उसे भी धक्का लगा है। इससे अंतत तृणमूल को ही फायदा होगा ।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच तृणमूल नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि इसे लेकर जिस तरह से चीजें प्रकाश में आ रही हैं, उससे पीके की सियासी सौदेबाजी की क्षमता कम हुई है।

गौरतलब है कि तृणमूल नेतृत्व की तरफ से पहले ही साफ तौर पर कह दिया गया है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर किस पार्टी में जाएंगे, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। इससे पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है, हालांकि अंदरखाने तृणमूल के कुछ नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस से बातचीत की खबरें जिस तरह से सार्वजनिक हो गई हैं, इससे उनकी सियासी सौदेबाजी करने की क्षमता कम हो गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अभी तक कांग्रेस से अपनी शर्तें नहीं मनवा पाए हैं।

दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने पीके के सहारे विपक्षी खेमे का नेतृत्व करने का जो लक्ष्य रखा था, उसे भी धक्का लगा है। इससे अंतत: तृणमूल को ही फायदा होगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी ही हैं। पीके ने पिछले साल भी कांग्रेस से बातचीत की थी। वे कई भाजपा विरोधी दलों के शीर्ष नेताओं से भी मिले थे लेकिन उससे अब तक उन्हें कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। तृणमूल नेताओं का आगे कहना है कि यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि कांग्रेस अथवा किसी भी पार्टी का कोई नेता तृणमूल में आकर शामिल होता है तो वह सीधे तौर पर तृणमूल नेतृत्व से बातचीत करके ऐसा करता है, 'किसी' की संस्था के माध्यम से नहीं। तृणमूल के एक नेता ने बताया कि पार्टी के नीति निर्धारण में पीके की संस्था की कोई भूमिका नहीं है। तृणमूल नेतृत्व की तरफ से पहले ही साफ तौर पर कह दिया गया है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर किस पार्टी में जाएंगे, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। (jagran.com)

-विश्वदीपक

प्रधानमंत्री मोदी के प्रसिद्ध वादे “न खाउंगा न, खाने दूंगा” के उलट मोदी सरकार का हज़ारों करोड़ का दाल घोटाला सामने आया है। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील, अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि साल 2018 से लेकर 2022 के बीच में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 4600 करोड़ का दाल घोटाला हुआ है।

दाल घोटाले का संबंध नाफेड यानि राष्ट्रीय कृषि सहरकारी बाज़ार संघ से है। सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सिंघवी ने बताया कि किस प्रकार मोदी सरकार द्वारा नियमों में मामूली बदलाव करने की वजह से 4600 करोड़ का घोटाला संभव हो सका।

सिंघवी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने दाल बनाने की पूरी प्रक्रिया में तीन बदलाव किए जिसकी वजह से यह घोटाला संभव हो सका।

पहला बदलाव – सिंघवी के दावे के मुताबिक मोदी सरकार ने न्यूनतम बोली के नियम को हटा दिया

दूसरा बदलाव - अधिकतम दाल निकालने की सीमा समाप्त कर दी

2018 से पहले नियम था कि न्यूनतम बोली लगाने वाले दाल मिल के मालिक को चने या अरहर से दाल निकालने का ठेका दिया जाता था। सरकार की शर्त यह होती थी कि अधिकतम दाल निकाली जाएगी।

सिंघवी ने कहा कि, “इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि जो 10, 15 बड़े मिलर होते हैं, उन्होंने पूरा सिस्टम काबू कर लिया। 100 क्विंटल चने से दाल निकालने का काम बड़े मिल मालिक ही कर सकते हैं। अगर सिर्फ तीन-चार बड़े मिल मालिक सरकार को एक फीगर दें कि कि हम तो 100 किलोग्राम से 60 किलोग्राम ही दाल निकाल सकते हैं और सरकार के पास कोई न्यूनतम मापदंड नहीं है तो घोटाला होगा ही।”

सिंघवी ने यह भी कहा कि दाल घोटाला सामने नहीं आता अगर कोविड महामारी के दौरान सरकार गरीबों को फ्री में राशन देने का ऐलान नहीं करती। हैरानी की बात यह है कि खुद नाफेड ने चिट्ठी लिखकर सरकार से अपील की थी कि दाल बनाने के संबंध में 2018 से पूर्व के नियम फिर से लागू किए जाएं लेकिन सरकार ने इस अपील पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।(navjivanindia.com)

2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी की उम्र 34 साल थी. तब सोनिया गांधी यूपीए गठबंधन और कांग्रेस की चेयरपर्सन थीं.

अगर राहुल गांधी चाहते तो कोई भी मंत्रालय ले सकते थे. मनमोहन सिंह ने राहुल को सरकार में शामिल होने के लिए कहा भी था.

मनमोहन सिंह 2004 से मई 2014 तक भारत के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे लेकिन राहुल गांधी सरकार में शामिल नहीं हुए. हालांकि वह लोकसभा सांसद बने रहे. अब राहुल गांधी 51 साल के हैं और अभी कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ता में वापसी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती.

पाकिस्तान के भुट्टो परिवार की तुलना भी भारत के नेहरू गांधी परिवार से की जाती है. सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो की तुलना होती है.

बिलावल की मां बेनज़ीर भुट्टो की हत्या एक रैली में हुई थी और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी आत्मघाती हमलावर के शिकार बने थे.

राहुल ने इसी महीने नौ अप्रैल को एक किताब के लोकार्पण समारोह में कहा था कि उनका जन्म सत्ता के बीच हुआ लेकिन सत्ता में उनकी तनिक भी दिलचस्पी नहीं है.

2019 में कांग्रेस को जब आम चुनाव में हार मिली तो उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया था. राहुल गांधी को अक्सर अनिच्छुक राजनेता कहा जाता है.

लेकिन बिलावल को 19 साल में पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया गया और बुधवार को 33 साल की उम्र में विदेश मंत्री भी बन गए. भारत और पाकिस्तान की राजनीति में राजनीतिक परिवारों का दबदबा कोई नई बात नहीं है.

27 दिसंबर, 2007 में बिलावल भुट्टो को माँ बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उत्तराधिकार घोषित किया गया था.

तब बिलावल महज़ 19 साल के थे और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में इतिहास से ग्रैजुएशन कर रहे थे. अब बिलावल जब 33 साल के हैं तो उन्हें पाकिस्तान का विदेश मंत्री बना दिया गया है.

2009 में बिलावल को अमेरिका-पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान के एक समिट में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया था. तब बिलावल 21 साल के थे और उनके पिता आसिफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति. कहा जाता है कि इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के अलावा कूटनीतिक मामलों में बिलावल के पास कोई अनुभव नहीं है.

कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में सबसे मुश्किल दौर में है तब विदेश मंत्रालय की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दी गई है, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है.

दूसरी तरफ़ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से तुलना की जा रही है. एस जयशंकर के पास डिप्लोमैसी का विशाल अनुभव है. वह चीन, अमेरिका और रूस जैसे बड़े मुल्कों में भारत के राजदूत भी रहे हैं. उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कूटनीति से जुड़ी है. जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम को भारतीय कूटनीति का गुरु कहा जाता है.

बिलावल भुट्टो के साथ काम करने वाले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री कैसर बंगाली कहते हैं, ''बिलावल उम्र और तजुर्बे में भले कमतर हैं लेकिन उनके पास विज़न है. वह बहुत ही प्रतिभाशाली और शालीन हैं. कोई मंत्रालय किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है. उसके पास एक टीम होती है. अहम यह है कि उस टीम में आप किन लोगों को रखते हैं.''

कैसर बंगाली कहते हैं, ''दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहाँ की कमान युवाओं के पास है. हम युवा प्रतिभा पर शक नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि बिलावल अच्छा काम करेंगे. जहाँ तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात है तो वह एक टैलेंटेड शख़्सियत हैं. उनको मैं सुनता रहता हूँ. उन्हें मैंने पाकिस्तान में भी सुना है. उनके पास ज्ञान बहुत है. अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वह गहरी समझ रखते हैं.''

बिलावल के विदेश मंत्री बनाए जाने पर पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अख़बार द डॉन ने लिखा है, ''युवा बिलावल की तुलना उनके नाना ज़ुल्फिकार अली भुट्टो से होने लगी है. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी 1963 से 66 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे थे. लेकिन क्या युवा बिलावल पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वह मुकाम दिला पाएंगे, जिसकी अभी सख़्त ज़रूरत है?'' बाद में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे थे.

डॉन ने लिखा है, ''बिलावल की परवरिश पाकिस्तान के अहम राजनीतिक घराने में हुई है और इसका तर्जुबा उन्हें काम आएगा. लेकिन डिप्लोमैसी में अनुभव का ना होना भी एक चिंता का विषय है. पार्टी का मानना है कि बिलावल के लिए मौक़ा है कि वह इस पोजिशन का फ़ायदा अपना नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय करने में उठाएं.''

डॉन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा, ''यह धारणा बिल्कुल ग़लत है कि बिलावल हर फ़ैसला अपने पिता से पूछकर करते हैं. मैंने कई बार देखा है कि वह अपने पिता से खुलकर असहमति जताते हैं. पार्टी में कोई भी फ़ैसला होता है तो सहमति के आधार पर ही होता है. आप विदेश नीति के मोर्चे पर बिलावल की प्रतिभा से प्रभावित होंगे.''

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पारिवारिक पृष्ठभूमि डिप्लोमैसी और स्कॉलर वाली है. जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम की प्रतिष्ठा भारत में सभी राजनीतिक दलों के बीच रही है.

दूसरी तरफ़ बिलावल के पिता की पहचान पाकिस्तान में बहुत ही विवादित है. जिस शहबाज़ शरीफ़ के मातहत बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री बने हैं, वह भी ज़रदारी को भ्रष्ट नेता कहते थे.

आसिफ़ अली ज़रदारी को पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में मिस्टर 10 पर्सेंट कहा जाता था. ज़रदारी जेल में भी रहे.

दूसरी तरफ़ के सुब्रमण्यम को भारत की कूटनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है. उन्हें कई सरकारों ने सम्मानित करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सम्मान ठुकरा दिया था.

जयशंकर अंग्रेज़ी, रूसी, चीनी के साथ हिन्दी और तमिल भी बोलते समझते हैं. वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान कई बार बिलावल की उर्दू का मज़ाक उड़ा चुके हैं.

पिछले महीने पाकिस्तान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान ख़ान ने कहा था, ''आसिफ़ अली ज़रदारी ख़ुदा के वास्ते अपने बेटे को उर्दू तो सीखा दो. 15 साल हो गए उसके लिए अब भी बारिश आता है. चीनी उगता है. ख़ुदा का वास्ता है. मैंने अंग्रेज़ों को दो साल में उर्दू सीखते देखा है. अब भी उसे पता नहीं है कि लड़की आती है कि आता है. ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है.''

बिलावल भुट्टो ने 2018 में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री की छवि सकारात्मक नहीं है. बिलावल ने कहा था, ''गुजरात में दंगे के बाद से उनकी छवि पाकिस्तान में सकारात्मक नहीं है. मोदी जब पाकिस्तान आए थे तब यह एक अच्छा संकेत था. लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ था. (bbc.com)

प्रयागराज, 28 अप्रैल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर बृहस्पतिवार को आगे की सुनवाई के दौरान मंदिर की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है और वक्फ कानून के प्रावधान यहां लागू नहीं होते।

अधिवक्ता ने आगे कहा, ‘‘जब 1995 का वक्फ कानून अस्तित्व में आया तो इस कानून में एक प्रावधान था कि वक्फ की संपत्ति को फिर से पंजीकृत कराया जाए, लेकिन विवादित संपत्ति को वक्फ कानून, 1995 के तहत कभी पुनः पंजीकृत नहीं कराया गया। इसलिए विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है और इस कानून के प्रावधान यहां लागू नहीं होते।’’ इससे पूर्व, 12 अप्रैल को मंदिर के वकील ने दलील दी थी कि भगवान विश्वेश्वर का यह मंदिर प्राचीनकाल से अस्तित्व में रहा है और भगवान विवादित ढांते के भीतर विराजमान हैं। यदि किसी भी तरह से मंदिर नष्ट किया भी गया है तो इसका धार्मिक चरित्र कभी नहीं बदला है।

इसलिए पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 4 यहां लागू नहीं होती क्योंकि यहां एक प्राचीन मंदिर था और इसका निर्माण 15वीं शताब्दी से पूर्व कराया गया था।

पूजास्थल अधिनियम की धारा 4, 15 अगस्त, 1947 को मौजूद स्थिति के मुताबिक किसी भी पूजास्थल के धार्मिक चरित्र के परिवर्तन के संबंध में कोई वाद दायर करने या अन्य कानून कार्यवाही से रोकती है।

वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने इस मामले की सुनवाई 10 मई तक के लिए टाल दी।

उल्लेखनीय है कि मूल वाद 1991 में वाराणसी कि जिला अदालत में दायर किया गया था जिसमें प्राचीन मंदिर के उस स्थान को जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, बहाल करने की मांग की गई थी।

वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश ने आठ अप्रैल, 2021 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर यह पता लगाने का निर्देश दिया था क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के पास खड़ी मस्जिद का निर्माण करने के लिए मंदिर को ध्वस्त किया गया था।

इसके बाद, उच्च न्यायालय ने नौ सितंबर, 2021 को वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल, 2021 के आदेश पर रोक लगा थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हैं।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद, आरक्षित सीटों को योग्यता के आधार पर अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने 1992 के इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च अदालत के विभिन्न फैसलों पर गौर किया।

पीठ ने फैसले पर भरोसा करते हुए आरक्षित श्रेणी के एक उम्मीदवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करने पर सामान्य श्रेणी के कोटे के तहत समायोजित करना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के तहत विचार करने की आवश्यकता है।

पीठ ने कहा कि दो उम्मीदवारों आलोक कुमार यादव और दिनेश कुमार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे सामान्य श्रेणी के नियुक्त उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार की अपेक्षा अधिक मेधावी हैं और उनकी नियुक्तियों पर आरक्षित श्रेणी के तहत सीटों के लिए विचार नहीं किया जा सकता। (भाषा)

(अपर्णा बोस)

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। ओडिसी नर्तक एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु मायाधर राउत (90) दिल्ली में सरकार द्वारा आवंटित बंगले में दोपहर का भोजन कर रहे थे, जब अधिकारियों की एक टीम ने उन्हें बेदखल करने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दी।

राउत की बेटी मधुरिमा ने दो दिन पहले अपने पिता से मुलाकात के दौरान घटी घटना को याद करते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि उनके पिता को अपना भोजन खत्म करने के लिए 10 मिनट भी नहीं दिए गए और उन्हें एशियाई खेल गांव स्थित आवास से ‘‘बाहर’’ कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि वह यह देखकर ‘‘सन्न’’ रह गईं। मधुरिमा ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘मेरी आखों में आंसू थे। मेरे पिता 90 साल के हैं। उन्हें अस्थमा, उच्च रक्तचाप और आंखों की रोशनी की समस्या है।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मेरे पिता दोपहर का भोजन भी पूरा नहीं कर सके और उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। हमने 10 मिनट मांगे थे ताकि वह अपना भोजन खत्म कर सकें, लेकिन हमें बताया गया कि हमें इसके लिए दो मिनट भी नहीं दिए जा सकते।’’

मधुरिमा ने कहा, ‘‘क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? एक वृद्ध आदमी को घर से बाहर कर देना, जिसने इतने सालों तक देश की सेवा की है? मेरे पिता के साथ जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं बहुत परेशान और निराश हूं।’’

बेदखली की कार्यवाही के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिसमें राउत बंगले के बाहर छड़ी के सहारे चलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका पद्मश्री प्रशस्तिपत्र अन्य सामान के साथ सड़क पर पड़ा हुआ है।

मधुरिमा ने याद किया कि कैसे उन्होंने इस कार्रवाई को रोकने के लिए कई फोन कॉल किये लेकिन सब व्यर्थ रहा। उन्होंने कहा कि कई प्रयासों के बाद वह अपने पिता के लिए उनके एक छात्र के साथ एक अस्थायी आवास की व्यवस्था कर सकीं। उन्होंने कहा कि उनके पिता को बेदखल करने वाले अधिकारियों को बुधवार (27 अप्रैल) को दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी समीक्षा याचिका की सुनवाई तक का समय देना चाहिए था।

मधुरिमा ने आरोप लगाया कि अधिकारियों का उनके साथ व्यवहार पारदर्शी नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे संविधान में लिखा है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ...... वे जो करना चाहते हैं इसके लिए उन्हें कम से कम एक नीति बनानी चाहिए। मेरे पिता को आकर मंगलवार को बाहर निकालने की क्या तात्कालिकता थी? अगर मैं अपने पिता के साथ नहीं होती, तो उनकी जान जा चुकी होती।’’

केंद्र ने बुधवार को आठ प्रतिष्ठित कलाकारों को दो मई तक आवास खाली करने के लिए कहा, जिन्हें वर्षों पहले सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन 2014 में आवंटन रद्द कर दिया गया था।

वनश्री राव और कुचिपुड़ी नृत्यांगना गुरु जयराम राव ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर संस्कृति और आवास मंत्रियों तक से सम्पर्क किया लेकिन दोनों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 28 कलाकारों में से अभी भी लगभग आठ ऐसे हैं जिन्होंने कई नोटिस के बावजूद अपने सरकारी आवास खाली नहीं किये हैं।

सरकार की नीति के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय की सिफारिश पर सामान्य पूल रिहायशी आवास में एक विशेष कोटे के तहत 40 कलाकारों को आवास आवंटित किया जा सकता है, यदि वे 20,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं।

इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय शास्त्रीय कलाकार रीता गांगुली को और समय देने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने एकल न्यायाधीश के एक फैसले को चुनौती दी थी। एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले में उन्हें और अन्य को अप्रैल के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में सरकार द्वारा आवंटित आवास खाली करने का निर्देश दिया था। (भाषा)

हैदराबाद, 28 अप्रैल (भाषा)। तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में केंद्र की राजग सरकार की अलोचना करने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुये भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को कहा कि के चंद्रशेखर राव भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से हताश हो गये हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुये केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता किशन रेड्डी ने कहा, ‘‘सोते समय, जागते समय, जब प्रगति भवन (मुख्यमंत्री का सरकारी आवास) या अपने फार्म हाउस में होते हैं, के चंद्रशेखर राव के परिवार को भाजपा की ही चिंता रहती है।’’

तेलंगाना के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी संजय कुमार ने कहा कि राज्य में उनकी चल रही 'पदयात्रा' की सफलता से टीआरएस को परेशानी हो रही है, जो स्थापना दिवस के कार्यक्रम से स्पष्ट है, जहां पार्टी लोगों की आकांक्षाओं पर चर्चा करने में विफल रही।

उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में राव ने देश को विभाजित करने वाली सांप्रदायिक राजनीति के कैंसर के बारे में चर्चा की, लेकिन वह स्वयं ‘‘एमआईएम ट्यूमर’’ से संक्रमित हैं ।

कुमार ने ट्वीट कर आरोप लगाया, ‘‘टीआरएस अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का सहारा ले रही है और मुसलमानों को 20 फीसदी आरक्षण भी दे सकती है । केसीआर सरासर झूठ बोल रहे हैं कि पिछले महीने एक लाख 20 हजार नौकरियां सृजित हुयी और अब इसे दोगुना कर 2.5 लाख करने का दावा कर रहे हैं ।’’

उन्होंने कहा कि राव दावा करते हैं कि तेलंगाना एक समृद्ध राज्य है, जबकि प्रदेश के हर नागरिक पर एक लाख रुपये का कर्ज है और कुल मिला कर तेलंगाना का कर्ज चार लाख करोड़ पहुंच गया है।

श्रीनगर, 28 अप्रैल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तेजाब हमले की एक पीड़िता को बृहस्पतिवार को श्रीनगर जिले की सरकारी वकील नियुक्त किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी।

तेजाब हमला पीड़िता अधिवक्ता सेहर नाजिर को श्रीनगर जिले का सरकारी वकील नियुक्त किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि इस सिलसिले में एक आदेश कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग ने जारी किया है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार ने अधिवक्ता सेहर नाजिर को श्रीनगर की अधीनस्थ अदालतों में सरकारी मुकदमे लड़ने के लिए वकील नियुक्त किया है। ’’

आदेश में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराध पीड़िताओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, उनके पुनर्वास और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना तथा समाज में उनके लिए एक सम्मानित जगह बनाना है। (भाषा)