रायपुर, 30 अप्रैल। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जल्द ही  सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग फिर पिच पर उतरने वाले है।

वे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के 12 वें मैच में राजधानी रायपुर में इंग्लैंड के साथ खेलने वाले मैच में दिखाई देंगे. अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये मैच  15 जून को रायपुर में खेला जाएगा ‌ वहीं दक्षिण अफ्रीका के साथ इसी स्टेडियम पर दूसरा मैच 18 जून को खेला जा सकता है।

रायपुर के अलावा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन रायपुर के अलावा लखनऊ, हैदराबाद, विशाखापट्नम समेत अन्य कुछ जगहों पर किए जाने की तैयारी है. बता दें कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं. टूर्नामेंट का पहला सीजन सचिन तेंदुलकर  की कप्तानी वाली भारतीय सितारों से सजी टीम ने जीता था। इस क्रिकेट मैच की टिकट कब और कैसे मिलेगी इसकी जानकारी  जल्द दी जाएगी।

-अनंत प्रकाश

जम्मू-कश्मीर के पहले यूपीएससी टॉपर शाह फ़ैसल राजनीति में हाथ आज़माने के बाद एक बार फिर आईएएस के रूप में नौकरी ज्वॉइन करने जा रहे हैं.

उन्होंने लिखा कि "जनवरी 2019 से अगस्त 2019 के दरमियानी आठ महीनों ने मेरी ज़िंदगी पर ऐसा असर डाला कि मैं लगभग ख़त्म सा हो गया था. एक भ्रम के पीछे भागते हुए मैंने वो सब कुछ खो दिया जो कि मैंने पिछले कई सालों में हासिल किया था - नौकरी, दोस्त, प्रतिष्ठा और लोगों का भरोसा.

लेकिन मैंने उम्मीद नहीं खोई थी. मेरे आदर्शवाद ने मुझे निराश किया. लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं अपनी ग़लतियां सुधार लूंगा. और ज़िंदगी मुझे एक मौका ज़रूर देगी."

उन्होंने ये भी लिखा कि वह अगले महीने 39 साल के होने जा रहे हैं और एक नयी शुरुआत करने के लिए उत्साहित हैं.

फ़ैसल ने अपने ट्वीट में जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2019 के जिस दौर का ज़िक्र किया है, ये वो समय था जिसमें उन्होंने आईएएस के रूप में अपने पद से इस्तीफ़ा देकर हिरासत में लिए जाने तक का सफर किया.

टॉपर से हिरासत में जाने तक शाह फ़ैसल

साल 2010 में यूपीएससी टॉप करने वाले शाह फ़ैसल ने 9 जनवरी, 2019 को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

इस्तीफ़े का एलान करते हुए उन्होंने कहा था कि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की योजना नहीं बना रहे हैं.

लेकिन इसके कुछ महीनों बाद फ़ैसल ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू की.

इसके ठीक छह महीने बाद जब वह अमेरिका जा रहे थे तभी उन्हें 14 अगस्त, 2019 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर के कई राजनेताओं को हिरासत में लिया था.

साल 2020 के फरवरी महीने में उनके ख़िलाफ़ पब्लिक सेफ़्टी एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ.

बीबीसी के साथ बातचीत में उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात स्वीकारते हुए कहा था, "मैं बहुत विनम्रता के साथ राजनीति छोड़ रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं कि मैं झूठी उम्मीदें नहीं दिला सकता कि मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, जबकि मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा कर पाने की ताक़त नहीं है."

इसके लगभग बीस महीने बाद उनके नौकरी पर लौटने की ख़बरें आ रही हैं.

फ़ैसल के नौकरी पर लौटने की ख़बरें आने के बाद से सवाल उठाया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को इस्तीफ़ा देने, राजनीति में हाथ आज़माने के बाद वापस नौकरी में कैसे लाया जा सकता है.

ट्विटर यूज़र सहाना सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि शाह फ़ैसल का इस्तीफ़ा साल 2019 में क्यों स्वीकार नहीं किया गया था.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) फिर से ज्वाइन करने पर शाह फ़ैसल को शुभकामना दी है.

उमर अब्दुल्लाह ने ट्वीट किया है- राजनेता के रूप में अपनी छोटी पारी के बाद शाह फ़ैसल अब उसी सरकार की सेवा करेंगे, जिसके वे 10 महीने क़ैदी रहे. मैं उनकी नई/पुरानी ज़िम्मेदारियों के लिए उन्हें शुभकामना देता हूँ.

लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब किसी प्रशासनिक अधिकारी को इस्तीफ़े के बाद नौकरी पर वापस लाया गया हो.

इससे पहले साल 2009 में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का मामला सुर्खियों में आया था.

पांडे साल 2009 में बिहार के इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे. अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते पांडे ने बक्सर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया. वह बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे.

पद पर रहते हुए वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे. ऐसे में उन्होंने वीआरएस ले लिया. लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के क़रीबी रहे लालमनी चौबे को टिकट दे दिया और पांडे चुनाव नहीं लड़ सके.

इसके बाद पांडे ने सबको चौंकाते हुए बिहार सरकार से नौकरी पर वापस आने का अनुरोध किया और बिहार सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया.

उत्तर प्रदेश में तैनात रहे आईपीएस दावा शेरपा का मामला भी कुछ ऐसा ही है. उन्होंने भी साल 2008 में अपना इस्तीफ़ा देने के बाद राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी.

कुछ समय बाद शेरपा भी भारतीय पुलिस सेवा में वापस आ गए थे. भारतीय प्रशासनिक खेमे में ऐसी घटनाओं को अपवाद माना जाता है.

इस्तीफ़े के बाद नौकरी पर वापसी कैसे?
अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 के तहत इस्तीफ़े और वापसी से जुड़े नियमों को दर्ज किया गया है.

बीबीसी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव डॉक्टर श्यामल सरकार से बात करके इस मसले की पेचीदगियों को समझने की कोशिश की है.

डॉ. सरकार बताते हैं, "अखिल भारतीय सेवाओं के तहत जिन लोगों का चयन होता है, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भारत का राष्ट्रपति होता है. ऐसे में अगर कोई इस्तीफ़ा देता है, तो उसे राष्ट्रपति के स्तर पर ही स्वीकार करना होता है.

अगर किसी अधिकारी ने इस्तीफ़ा दिया है, और उनका इस्तीफ़ा स्वीकार हो जाता है तो उनकी नौकरी पर वापसी बहुत दुर्लभ है. जब हम डीओपीटी में सचिव थे, उस दौरान एक-दो मामले सामने आए थे जिनमें इस्तीफ़ा दिया गया और स्वीकार हो गया. इसके बाद अधिकारी ने आवेदन करके बताया कि उन्होंने जायज़ व्यक्तिगत समस्या की वजह से इस्तीफ़ा दिया था तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति ने उनके आवेदन को स्वीकार किया है. ये बहुत दुर्लभ है. किसी ने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो उसकी वापसी बहुत कम ही मौकों पर होती है."

इस्तीफ़ा कैसे और किसे दिया जाता है?
शाह फ़ैसल ने जनवरी, 2019 में अपना इस्तीफ़ा दिया था लेकिन उसे केंद्र सरकार की ओर से स्वीकार किए जाने अथवा नहीं किए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

इस्तीफ़े की प्रक्रिया को समझाते हुए डॉ. सरकार बताते हैं, "अगर कोई अधिकारी राज्य में तैनात है तो उसे राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को इस्तीफ़ा सौंपना होगा. राज्य सरकार इस्तीफ़ा मिलने के बाद केंद्र सरकार के साथ सलाह-मशविरा करती है जिसके बाद वह किसी नतीजे पर पहुंच सकती है. अगर इस्तीफ़ा स्वीकार होने से पहले इस्तीफ़ा देने वाला अधिकारी अपना मन बदल लेता है तो वह सर्विस में वापस आ सकता है. लेकिन ये बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करता है."

इस्तीफ़े के बाद राजनीतिक गतिविधि
भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के नियमों के तहत किसी अधिकारी को नौकरी पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए.

शाह फ़ैसल के मामले में उन्होंने इस्तीफ़े के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की थी.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई अधिकारी इस्तीफ़ा देने और उसके स्वीकार होने से पहले राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ले सकता है.

डॉ श्यामल सरकार मानते हैं कि नियमों के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए.

वह कहते हैं, "नियमों के मुताबिक़, ऐसा नहीं होना चाहिए. इस्तीफ़ा देने और स्वीकार होने के बाद कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र है. सर्विस में रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति इस्तीफ़ा देकर राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो जाता है. और उसका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं होता है तो वह अपने इस्तीफ़े को वापस लेने के लिए सरकार के समक्ष अनुरोध कर सकता है. ये सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया दे." (bbc.com)

रायपुर, 30 अप्रैल। स्वास्थ्य मंत्री टी वी एस सिंहदेव के दौरे का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है।  जिसमें वे कब कहां जाएंगे, इसको लेकर तारीख जारी कर दिया गया है.

04.05.2022 (बुधवार)

08:00 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड रायपुर से दन्तेवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे
09:30 बजे दन्तेवाड़ा आगमन के बाद दन्तेश्वरी माता मंदिर दर्शन
10:00 बजे सर्किट हाउस दन्तेवाड़ा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात और स्वल्पाहार
11:00 बजे दन्तेवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में समीक्षा बैठक
17:30 बजे दन्तेवाड़ा से जगदलपुर हवाई पट्टी के लिए प्रस्थान – हेलीकॉप्टर से
18:00 बजे जगदलपुर हवाई पट्टी आगमन के बाद सर्किट हाउस जगदलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ भेंट और भोजन रात्रि विश्राम

05.05.2022 (गुरुवार)

09:00 बजे जगदलपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं एन. जी.ओ. और सामाजिक संगठनों से मुलाकात
11:00 बजे विभागीय समीक्षा बैठक और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण
17:00 बजे जगदलपुर हवाई पट्टी से कांकेर के लिए प्रस्थान – हेलीकॉप्टर से
17:30 बजे कांकेर आगमन पश्चात सर्किट हाऊस कांकेर में कार्यकर्ताओं से भेंट एवं भोजन और रात्रि विश्राम

06.05.2022 (शुक्रवार)

09:00 बजे कांकेर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एन.जी.ओ. और सामाजिक संगठनों से मुलाकात
11:00 बजे कांकेर कलेक्ट्रेट परिसर में विभागीय समीक्षा बैठक
16:00 बजे कांकर से भीमा कोटेश्वर मंदिर, नगरी के लिए प्रस्थान – हेलीकॉप्टर से
16:30 बजे भीमा कोटेश्वर मंदिर, नगरी आगमन एवं दर्शन
17:00 बजे भीमा कोटेश्वर मंदिर नगरी से धमतरी के लिए प्रस्थान – हेलीकॉप्टर से
17:30 बजे धमतरी आगमन पश्चात सर्किट हाउस धमतरी में कार्यकर्ताओं से भेंट एवं भोजन रात्रि विश्राम.
07.05.2022 (शनिवार)

09:00 बजे धमतरी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं एन.जी.ओ. और सामाजिक संगठनों से मुलाकात

11:00 बजे धमतरी कलेक्ट्रेट परिसर में विभागीय समीक्षा बैठक

17:00 बजे धमतरी से रायपुर के लिए प्रस्थान – सड़क मार्ग से

18:00 बजे रायपुर आगमन.

-सरोज सिंह

चुनाव रणनीतिकार का चोला उतारकर नेता के अवतार में आने को आतुर प्रशांत किशोर का कहना है कि मजबूत कांग्रेस देश के हित में है. हालांकि, कांग्रेस की कमान किसके हाथ में हो, इस पर उनकी राय 'लोकप्रिय धारणा' से अलग है.

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या उनकी बहन प्रियंका गांधी उनकी पहली पसंद नहीं है.

प्रशांत किशोर ने बीबीसी से ख़ास बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली पंसद मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताया.

प्रशांत किशोर ने जब कांग्रेस पार्टी को प्रजेंटेशन दिया था, उसके बाद से इस तरह की अटकलें लगाई जा रहीं थी कि उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए. प्रियंका गांधी ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला था.

लेकिन प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिए जाने से जुड़ी तमाम अटकलों को ख़ारिज किया.

प्रशांत किशोर ने कहा, " जो बातें प्राइवेटली कही गई, उनके बारे में पब्लिकली नहीं कहूंगा. जो बातें सार्वजनिक हैं, उन्हीं के बारे में कहूंगा. लीडरशिप को लेकर जो मेरे दिमाग में था, मैंने उनको दिखाया. वो पूरी कमेटी ने नहीं देखा. वो कांग्रेस प्रेसिडेंट (सोनिया गांधी) के लिए था. जहां तक ये बात है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, ये बिल्कुल ग़लत बात है. मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया कि इस व्यक्ति को अध्यक्ष बना दें. मेरा प्रपोजल बस इतना था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो, वो पार्लियामेंट पार्टी का लीडर न हो. अभी दोनों ही पद सोनिया गांधी जी के पास है. मेरा कहना था कि दोनों अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए."

'मजबूत कांग्रेस देश के लिए ज़रूरी'
प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस का मजबूत रहना देश के हित में है.

उन्होंने कहा, "जो बीजेपी के एकदम घोर समर्थक हैं, वो भी कहेंगे कि मजबूत कांग्रेस देश के हित में है. "

कांग्रेस पार्टी का ग्राफ़ बीते करीब एक दशक से लगातार नीचे जा रहा है. साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. राज्यों के चुनाव में भी पार्टी कुछ ख़ास नहीं कर पाई है. हालिया चुनाव में पंजाब जैसा अहम राज्य भी कांग्रेस के हाथ से फिसल गया. जिस वक्त कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत चल रही थी तब ये माना जा रहा था कि पार्टी आने वाले चुनावों में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए उनकी ओर देख रही है.

लेकिन, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने प्रजेंटेशन की पेशकश की थी या फिर कांग्रेस की ओर से उन्हें बुलावा भेजा गया था, इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने गोलमोल जवाब दिया.

उन्होंने कहा, "मेरा कद और किरदार इतना बड़ा नहीं है कि कांग्रेस की लीडरशिप मेरे पास आएगी. उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं. जिन चीजों पर सहमति बनी है, अगर वो उस पर अमल करते हैं, उससे कांग्रेस का फ़ायदा है. लोकतंत्र का फायदा है.देश का फ़ायदा है."

कांग्रेस को दिए प्रजेंटेशन के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा, " मेरी एक ही शर्त थी. पांच राज्यों के रिजल्ट आने के बाद जो बात हुई, उसमें एक ही शर्त रखी. हम जो ब्लू प्रिंट रख रहे हैं, उस पर चर्चा हो जानी चाहिए, मेरे ज्वाइन करने के पहले तय कर लीजिए, कांग्रेस की कमेटी ने लिखा कि (प्रजेंटेशन में) ज्यादातर बातें जो हैं, उन पर अमल संभव हैं, उसे करने से कांग्रेस का फ़यादा हो सकता है."

'मोदी को न हराएं, भारत में जीत हासिल करें'
कांग्रेस को दी सलाह के बारे में उन्होंने कहा, " इट इज़ नॉट अबाउट हाऊ टू डिफिट मोदी, बट हाऊ टू विन इंडिया? (ये मोदी को हराने की नहीं बल्कि भारत में जीत हासिल करने से जुड़ी सलाह है.)"

प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो भले ही कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े लेकिन कांग्रेस अगर उनकी सलाह पर अमल करती है तो ये पार्टी के लिए अच्छा होगा.

प्रशांत किशोर कांग्रेस समेत देश के कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम कर चुके हैं. साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी के तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे.

नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद उनकी भूमिका को भी श्रेय दिया गया. साल 2015 में वो मोदी की बीजेपी से अलग होकर बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइडेट और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के लिए रणनीति बनाने के काम में जुटे. इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली. बीते साल पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत में भी प्रशांत किशोर श्रेय मिला.

वो आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं. साल 2017 में उन्होंने दो राज्यों में कांग्रेस को सलाह दी. पंजाब में कांग्रेस को जीत मिली थी लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा सका था.

वो 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी रोकने को अपने करियर का हाई प्वाइंट मानते हैं. उस समय प्रशांत किशोर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ रही कांग्रेस के रणनीतिकार थे. कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और सरकार बनाई थी. बाद में प्रशांत किशोर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर काम किया था.

नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर कहते हैं कि तमाम नेताओं में वो सबसे ज़्यादा प्रभावित नीतीश कुमार से रहे हैं.

वो कहते हैं, "नीतीश जी से मैं पहले प्रभावित था. आज के जो नीतीश कुमार है, संभव है, वो बात सही न हो लेकिन अगर मैं प्रभावित नहीं होता तो पार्टी ज्वाइन नहीं करता. मैंने एक मात्र पार्टी जो ज्वाइन की वो जदयू है तो आप मान सकते हैं कि एक दौर में मैं नीतीश कुमार से प्रभावित था. "

प्रशांत किशोर ने अपने भविष्य के बारे में भी चर्चा की.

उन्होंने कहा, "जब 2 मई 2021 में बंगाल के रिजल्ट आए थे, मैंने कहा था कि एक साल रुक कर आगे क्या करना है मैं उस पर सोच विचार कर निर्णय लूंगा. वो 2 तारीख दो तीन दिन में हो जाएगी, तब मैं सार्वजनिक रूप से बता पाऊंगा कि मैं क्या करूंगा. मैं जो कुछ करूंगा दो दिन में बताऊंगा."

प्रशांत किशोर साल 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान का हिस्सा रहे हैं तो क्या उनकी बीजेपी में 'घर वापसी' हो सकती है, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "मैं कभी बीजेपी में था ही नहीं तो घर वापसी जैसा शब्द कहां से आता है. "

बीजेपी के साथ जुड़ने की संभावना को ख़ारिज करते हुए उन्होंने कहा, " मेरे पास ऐसा कोई ऑफ़र नहीं है. "

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह से क्या उनकी अब भी बात होती है, इस सवाल का प्रशांत किशोर ने सीधा जवाब नहीं दिया.

उन्होंने कहा, " अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया तो देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कह देगा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा? प्राइम मिनिस्टर की चेयर को आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते. आपको बात तो करनी होगी."

साल 2024 में बीजेपी के भविष्य और लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कोई अनुमान लगाने से इनकार कर दिया.

प्रशांत किशोर ने कहा, "बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में इस देश में रहेगी, इससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2024 जीत जाएंगे. या 29 जीत जाएंगे. दोनों अलग बात हैं."

प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि कोई थर्ड फ्रंट बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकता है.

उन्होंने कहा, "मैं कभी मानता ही नहीं हूं कि कोई थर्ड या फोर्थ फ्रंट इस देश में चुनाव जीत सकता. जिसे भी चुनाव जीतना है, उसे सेकेंड फ्रंट बनना होगा. एक नंबर पर समझिए बीजेपी और एनडीए है, मैं इतना बेवकूफ़ तो हूं नहीं कि जो कहूंगा कि थर्ड फ्रंट विल डिफीट फर्स्ट फ्रंट. जो भी फ्रंट बीजेपी को हराने की मंशा रख रहा है, उसे सेकेंड फ्रंट होना होगा."

प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन बीजेपी को चुनौती देने वाला 'सेकेंड फ्रंट' नहीं है.

प्रशांत किशोर अपने अगले कदम की जानकारी दो दिन बाद देंगे लेकिन बीबीसी से बातचीत में उन्होंने इतना इशारा ज़रूर कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश उन्हें एक चुनाव रणनीतिकार नहीं बल्कि नेता के रूप में देखेगा. (bbc.com)

रायपुर, 30 अप्रैल। चिटफंड कंपनी के तीन फरार डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है।

गुरु कृपा इन्फ्राटेक्चर  डायरेक्टर के हैं। पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले कर आई है।निवेशकों को लुभावने स्कीम बता कर की थी ठगी। आजाद चौक  थमें था मामला दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक दर्जन नेताओं ने नामांकन दाखिल किए हैं।

नामांकन दाखिल करने वालों में आकाश शर्मा, गुलजेब अहमद, मानस पांडे सहित अन्य हैंl जबकि महासचिव पद के लिए  सवा सौ से अधिक आवेदन आए हैं। सदस्यता अभियान, और चुनाव साथ ही साथ चलेंगे। 12 मई से चुनाव शुरू हो जाएगा। इसको लेकर गहमागहमी चल रही है।

-हिमांशु शेखर मिश्र

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लगभग सभी विपक्ष शासित राज्यों ने ख़ारिज कर दिया है. अब केंद्र और विपक्ष शासित राज्य सरकारों के बीच एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले टैक्स को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने हवाई किरायों में कमी न होने के लिए विपक्ष शासित राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली को जिम्मेदार करार दिया है. जबकि ममता बनर्जी ने केंद्र को चुनौती दी है की वो पहले ATF पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी घटाकर दिखाए.

पेट्रोल और डीज़ल के बाद अब केंद्र और विपक्षी राज्यों के बीच एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को लेकर विवाद उभरा है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा, " क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई टिकट की कीमतें कम क्यों नहीं होतीं? किसी एयरलाइन के संचालन लागत में लगभग 40% हिस्सा एविएशन टर्बाइन फ्यूल का होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली एटीएफ पर काफी ज़्यादा 25% से ज्यादा वैट लगाते हैं, जबकि बीजेपी शासित यूपी और नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश  जम्मू-कश्मीर सिर्फ 1% चार्ज करते हैं".

हरदीप पुरी ने कहा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर सबसे ज्यादा टैक्स तीन जगहों पर लगता है, वो तीन राज्य बंगाल, महाराष्ट्र औऱ दिल्ली हैं और इन्हीं तीन जगहों (दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है. अगर आप टैक्स घटाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन रिफ्यूलिंग का इस्तेमाल करेंगी. दिल्ली में दबाव नहीं पड़ने तक टैक्स नहीं घटाया था. एटीएफ किसी एयरलाइन्स के ऑपरेटिंग कॉस्ट (लागत मूल्य) का एक अहम हिस्सा होता है।  यही वजह है की इस मसले पर केंद्र और कुछ विपक्ष-शासित राज्यों के बीच इस मसले पर बड़ी बहस छिड़ गयी है.

दरअसल सिविल एविएशन मंत्रालय चाहता है की राज्य सरकारें ATF पर VAT सिर्फ 1% से 4% के बीच लगाएं चाहिए लेकिन कुछ विपक्षी शासित राज्य इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं,पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोलियम मंत्री के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा, वो हवाई किराया कम करने के लिए अपने सभी शुल्कों को कम करने में सक्रिय रही हैं, जबकि भारत सरकार मुफ्त में उपदेश दे रही है.

ममता ने ट्वीट कर कहा, "राज्यों पर उंगली उठाने के बजाय, भारत सरकार को हवाई किराए को कम करने के लिए एटीएफ पर अपने कस्टम्स ड्यूटी (@ 5%), अतिरिक्त कस्टम्स ड्यूटी (@ 11%) और एक्साइज ड्यूटी (11%) को कम करना चाहिए". इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल और डीजल को GST में शामिल करने की वकालत कर दी.

हरदीप पुरी ने कहा,, "केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में बेहद खुशी होगी. लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं हैं. मुश्किल ये है कि पेट्रोल-डीजल और अब एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगाए जाने टैक्स पर केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की वजह महंगाई जैसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आम राय नहीं बन पा रही है. 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 26 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 1, कबीरधाम 0, रायपुर 3, धमतरी 0 बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0 जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 29 अप्रैल। सीएम बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया को बताया कि शनिवार रात उनकी पीएम मोदी के साथ डिनर है। इसमें सभी राज्यों के सीएम ,और देश भर के न्यायाधीश भी रहेंगे। इससे पहले कल विज्ञान भवन में न्यायिक सम्मेलन में सभी शामिल होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। हसदेव अरण्य के परसा कोल ब्लॉक की मंजूरी और उसमें तेजी के साथ शुरू की गई पेड़ों की कटाई पर राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की चिट्ठी ने राज्य सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सरकार को हाईकोर्ट में भी जवाब देना है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को पत्र लिखकर इस बात पर तत्काल कार्रवाई करने और वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ज्ञात हो कि परसा कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है, जबकि कानूनी तौर पर इस कार्य को शुरू करने से पहले नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) और एनटीसीए की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला की ओर से दी गई सूचना के बाद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनटीसीए के सहायक वन महानिरीक्षक हेमंत सिंह की ओर से यह पत्र जारी किया गया है और तत्काल जवाब देने के लिए कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद राजस्थान राज्य विद्युत निगम को हसदेव अरंड क्षेत्र में स्थित सरगुजा संभाग के वर्षा कोल ब्लॉक में कोयले के उत्खनन की अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार ने दे दी है। राजस्थान सरकार ने स्वीकृति, आपूर्ति और उत्खनन के लिए एमओडी अदानी की कंपनी से किया है। पर्यावरण संबंधी अनेक अधिकारिक रिपोर्ट इस अनुमति के खिलाफ है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोयले के खनन के लिए अनुमति देने से अपूरणीय क्षति पर्यावरण को होने वाली है। स्वयं विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने यहां के आदिवासियों को हसदेव अरंड के जंगल को बचाए रखने के लिए आश्वस्त किया था।

इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में भी केस दायर किया जा चुका है। कल ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जानना चाहा है की आधी रात को पेड़ों की कटाई क्यों शुरू की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 अप्रैल। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एक जनहित याचिका दायर कर बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड की जांच के लिए गठित किए गए नए आयोग की वैधानिकता को चुनौती दी है।

अधिवक्ता विवेक शर्मा के माध्यम से दायर पीआईएल में कहा गया है कि इस हमले की जांच जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग कर चुका है और उसने  सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। कानून कहता है कि जांच रिपोर्ट को 6 माह के भीतर विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि करीब 5 माह पहले जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस जी मिन्हाजूदीन को लेकर एक नए आयोग का गठन कर दिया। एक आयोग इस मामले की जांच कर चुकी है दोबारा जांच के लिए उस पर ने आयोग का गठन नहीं किया जा सकता। इस आयोग के गठन के आदेश को निरस्त किया जाए।

हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 9 मई को तय की है जिसमें नेता प्रतिपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी के उपस्थित होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि 25 मई 2013 को बस्तर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें विद्याचरण शुक्ल नंद कुमार पटेल महेंद्र कर्मा सहित करीब 30 लोगों की घात लगाकर हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसकी जांच के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग गठित किया था। बीते साल आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी थी जिसे अधूरा बताते हुए मौजूदा सरकार ने नए आयोग का गठन किया है। इसकी एक बैठक बिलासपुर में हो चुकी है जिसमें संबंधित पक्षों ने वकालतनामा पेश किया था अगली सुनवाई रायपुर में होने वाली है। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व कार्यालय को आयोग के कार्यालय के रूप में तैयार किया गया है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  29 अप्रैल। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने आज मंत्रालय मे  हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने  कहा कि इन स्कूलों में सभी शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षकों के सभी पदों पर नियुक्ति पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी प्राचार्यों की है। प्रमुख सचिव ने कहा कि इन स्कूलों में बच्चों के परफार्मेंस के आधार पर रैकिंग की जाएगी।

शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न करें। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए आए आवेदनों की संख्या से इसकी लोकप्रियता के साथ ही लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी है।

डॉ. शुक्ला ने कहा कि इन सभी स्कूलों में अधोसंरचना के स्वीकृत कार्य बरसात से पहले पूर्ण कर लिए जाए। पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें तो है, इसके साथ ही कहानी और कविता की पुस्तकें रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक विषय में अच्छे शिक्षकों का चिन्हांकन कर प्रशिक्षण दिया जाए। इस वर्ष स्कूल खुलते ही पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाए। डॉ. शुक्ला ने कहा कि अब हर माह स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक होगी।

सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में शामिल हो। इन स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए स्कूल स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए स्टार्ट-अप और अन्य तकनीकी विषयों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जानकारी दी है कि पटियाला में हुई हिंसा के मामले में कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब की पुलिस इस हिंसा में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेगी. पटियाला में एक सिख संगठन के समर्थकों और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी.

पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इन राजनीतिक दलों के मास्टरमाइंड्स को छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा- इन दोनों पार्टियों के असामाजिक तत्वों ने हिंसा की और पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश की. पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा. पुलिस ने तुरंत ही वहाँ क़ानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल कर दी थी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पटियाला की हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं. (bbc.com)

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) फिर से ज्वाइन करने पर शाह फ़ैसल को शुभकामना दी है. उमर अब्दुल्लाह ने ट्वीट किया है- राजनेता के रूप में अपनी छोटी पारी के बाद शाह फ़ैसल अब उसी सरकार की सेवा करेंगे, जिसके वे 10 महीने क़ैदी रहे. मैं उनकी नई/पुरानी ज़िम्मेदारियों के लिए उन्हें शुभकामना देता हूँ.

शाह फ़ैसल ने 2019 में आईएएस की नौकरी छोड़कर जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) नाम की पार्टी बनाई थी. लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया था. अब केंद्र सरकार ने उनके इस्तीफ़ा वापस लेने का आवेदन स्वीकार कर उन्हें बहाल करने का फ़ैसला किया है. (bbc.com)

गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी को ज़मानत मिल गई है. असम पुलिस ने पहले उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में गिरफ़्तार किया था. लेकिन उस मामले में उन्हें ज़मानत मिल गई थी लेकिन असम पुलिस ने उन्हें महिला पुलिस पर हमला करने के मामले में फिर से गिरफ़्तार कर लिया था.

शुक्रवार को असम के बारपेटा ज़िले की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले में भी ज़मानत दे दी. जिग्नेश मेवाणी के वकील अंगसुमन बोरा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि जिग्नेश मेवाणी 30 अप्रैल को जेल से छूट सकते हैं, क्योंकि कुछ औपचारिकाएँ बाक़ी हैं. (bbc.com)

दिल्ली के शाहीन बाग़ इलाक़े से ड्रग्स बरामद ​होने के बाद शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कहा है इसमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का हाथ है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई से एनसीबी उत्तरी क्षेत्र के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है.

उन्होंने बताया, "शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुबई, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कई राज्यों में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का इसमें हाथ है."

उन्होंने आगे कहा- जाँच में हवाला से जुड़ी कुछ चीज़ों के होने का भी पता चला है.

क्या है मामला?

मालूम हो कि एनसीबी ने गुरुवार को बताया था कि जामिया नगर के शाहीन बाग़ से बुधवार को 50 किलो हेरोइन, 47 किलोग्राम संदिग्ध नशीला पदार्थ और 30 लाख रुपए बरामद किए गए थे.

माल बरामद होने के बाद एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया था कि शाहीन बाग़ के एक घर से कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है.

इस सिलसिले में गुरुवार को एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया था. एनसीबी के अनुसार, बरामद हेरोइन अफ़ग़ानिस्तान से आया था.

ज्ञानेश्वर सिंह के अनुसार, 'नकदी हवाला के रास्ते से आया मालूम होता है. आशंका है कि इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का हाथ है. हम जल्द ही इसका पर्दाफ़ाश करेंगे.'(bbc.com)

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी ने कोयले की कमी पर दिल्ली सरकार के दावे को ख़ारिज किया है. एनटीपीसी ने दो ट्वीट करके जानकारी दी है कि पावर प्लांट्स के लिए कोयले की कोई समस्या नहीं है.

एनटीपीसी ने कहा- मौजूदा समय में ऊँचाहार और दादरी स्टेशन अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं. ऊँचाहार का यूनिट-1 पहले से तय काम के चलते पूरी क्षमता से नहीं चल रहा है. एनटीपीसी का कहना है कि दादरी के सभी छह यूनिट और ऊँचाहार के पाँच यूनिट अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं और उन्हें कोयले की नियमित सप्लाई हो रही है. मौजूदा समय में दादरी में 140000 एमटी और ऊँचाहार में 95000 एमटी कोयला उपलब्ध है. साथ ही कोयला आयात करने की मामले पर भी बातचीत चल रही है.

दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया था कि दिल्ली में बिजली की स्थिति गंभीर और भयावह है. सत्येंद्र जैन ने ये भी दावा किया था कि कुछ पावर प्लांट्स में एक या दो दिनों का कोयला ही बचा हुआ है. एनटीपीसी का दादरी और झज्जर पावर प्लांट मुख्य रूप से दिल्ली की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया दया था. लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इन प्लांट्स में बहुत कम दिन का कोयला बचा हुआ है. (bbc.com)

दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में गहराते बिजली संकट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कही.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा- अगर बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो हमें यह मिलती रहेगी. इसमें कोई दिक़्क़त नहीं होगी. लेकिन अगर पावर-प्लांट्स बंद हो जाते हैं तो दिल्ली के लिए यह निश्चित तौर पर समस्या वाली बात होगी.

सत्येंद्र जैन ने दावा करते हुए कहा कि देश में कोयले की कमी है, हमारे पास 21 दिन का कोयले का बैकअप होना चाहिए लेकिन बहुत से पावर प्लांट्स के पास सिर्फ़ एक दिन का ही कोयला बचा है.

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को एक आपातकालीन बैठक की ताकि स्थिति का सही सही आकलन किया जा सके. सही आकलन के आधार पर केंद्र को निवेदन किया जा सके कि वे कोयले की आपूर्ति करवाएं ताकि देश की राजधानी को बिजली मुहैया कराने वाले पावर प्लांट्स बिना बाधा के चलते रहें.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस समस्या को लेकर एक ट्वीट किया है.

उन्होंने एक अख़बार की कटिंग को पोस्ट करते हुए लिखा है- “देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है. अभी तक दिल्ली में हम लोग किसी तरह से मैनेज किए हुए हैं. पूरे भारत में स्थिति बेहद गंभीर है. हम सबको मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा. इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है.”

हालांकि बिजली की समस्या से सिर्फ़ दिल्ली ही नहीं जूझ रही है. दिल्ली के अलावा देश के कई हिस्सों में बिजली की किल्लत महसूस की जा रही है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है.

उन्होंने लिखा है- “देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है एवं इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है जिसके कारण आवश्यकतानुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं है. यह एक राष्ट्रीय संकट है. मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें. अपने निवास या कार्यक्षेत्र के गैर-जरूरी बिजली उपकरणों को बन्द रखें. अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें.”

केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केन्द्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है?

राजस्थान के अलावा बिहार में भी बिजली संकट पैदा हो गया है.

बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि राज्य में क़रीब 1000 MW बिजली की कमी है लेकिन यह समस्या एक से दो दिन में सुलझा ली जाएगी. उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार से बात चल रही है. (bbc.com)

अयोध्या पुलिस ने शहर की कई मस्जिदों में आपत्तिजनक सामान और पोस्टर फेंकने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि कुल 11 लोगों ने मिल कर शहर में सांप्रदायिक तनाव बनाने के लिए यह साजिश की थी.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अयोध्या पुलिस का कहना है कि कुल 11 लोगों ने मिलकर 26 अप्रैल की रात शहर की कई मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर, सूअर का मांस और कुरान के फटे हुए पन्ने डाल कर शहर में दंगा फैलाने की कोशिश की.

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि चार मोटरसाइकिलों पर सवार इन लोगों ने इन गतिविधियों को करते समय सर पर उजली टोपियां पहनी हुई थीं, जिससे देखने पर लगे कि ये काम मुसलमानों ने किया हो.

माहौल को बिगाड़ना था उद्देश्य

लेकिन पुलिस ने बताया कि टोपी पहनना भी इनकी साजिश का हिस्सा था क्योंकि जिन सात लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है उनके नाम महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष  श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, बृजेश पांडेय, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडेय हैं.

पुलिस ने इनमें से महेश कुमार मिश्रा को 'मुख्य साजिशकर्ता' बताया और यह भी बताया और उसने यह साजिश दिल्ली में हाल ही में घटी घटनाओं का विरोध करने के लिए रची. चार और लोग अभी तक फरार हैं. पुलिस ने स्पष्ट कहा कि इन लोगों का उद्देश्य अयोध्या के "माहौल को बिगाड़ना" और वहां की "अमन-चैन की संस्कृति को प्रभावित करना" था.

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर बिना पुलिस की अनुमति एक 'शोभायात्रा' निकाली गई थी, जिसमें शामिल लोगों पर हथियारों का प्रदर्शन करने और भड़काऊ नारे लगाने का आरोप लगा था. इस घटना के बाद वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी.

अब बारी उत्तर प्रदेश की

रामनवमी और उसके आस पास के दिनों में और भी कई राज्यों में ठीक इसी तरह की घटनाएं हुई थीं, जिनमें इस तरह की 'शोभायात्राओं' के दैरान भड़काऊ नारे लगाए गए और भड़काऊ गाने भी चलाए गए. इसके बाद इन सभी स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिनमें कई लोगों की जान चली गई और काफी संपत्ति को भी जला दिया गया.

इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनके प्रदेश में रामनवमी पर दंगे तो दूर "कोई तू-तू मैं मैं भी नहीं हुई." लेकिन अयोध्या की इस घटना ने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में भी सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है. (dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। नगर  निगम रायपुर के राजस्व विभाग को डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। अब नागरिक घर बैठे निगम के टेक्स का भुगतान कर सकते है।अपर आयुक्त  अरविन्द शर्मा, उपायुक्त  आर. के. डोंगरे सहित सभी जोन सहायक राजस्व अधिकारियों ने महापौर  एजाज ढेबर एवं राजस्व विभाग की अध्यक्ष श्रीमती अंजनी राधेश्याम विभार का  आभार व्यक्त किया।

अधिकारियों ने  बताया कि अब रायपुर नगर निगम के सभी करदाताओं को घर बैठे सम्पतिकर, यूजर चार्ज सहित निगम के अन्य करों को यूपीआई के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन अदा कर सकेंगे। कोई भी करदाता नागरिक नगर निगम रायपुर के सभी करों का भुगतान पे के माध्यम से आसानी से कर सकता है। इससे किसी भी करदाता नागरिक को नगर निगम के जोन कार्यालय के कर अदायगी के लिये चक्कर लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है।

उत्तर प्रदेश में आगरा स्टेशन के पास सौ साल से भी पुराने राजा मंडी स्टेशन को बंद करने की नौबत आ गई है. वजह है स्टेशन पर स्थित एक मंदिर जिससे स्टेशन के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम रुक गया है. देश भर में ऐसे कई मामले हैं.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश में आगरा डिवीजन के डीआरएम आनंद स्वरूप ने एक पत्र जारी करके बताया है कि राजा मंडी स्टेशन पर अवैध रूप से अतिक्रमण का कारण बन रहे चामुंडा देवी मंदिर को यदि वहां से नहीं हटाया गया, तो इस स्टेशन को बंद किया जा सकता है. उन्होंने लिखा है कि स्टेशन के कुछ हिस्से पर स्थित इस मंदिर की वजह से यात्रियों की आवाजाही में दिक्कत होती है. इसके अलावा रेलगाड़ियों की रफ्तार भी कम करनी पड़ती है जिससे ज्यादा दूरी वाली ट्रेनों के संचालन में समस्या आती है. डीआरएम आनंद स्वरूप ने यह जानकारी अपने टि्वटर हैंडल पर एक पत्र को ट्वीट करते हुए दी है.

आगरा रेल मंडल के तहत आने वाले राजा मंडी स्टेशन पर ही बहुत पुराना चामुंडा देवी मंदिर स्थित है. इस मंदिर का कुछ हिस्सा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आता है जिसकी वजह से यात्रियों को आने-जाने में परेशानी होती है. रेलवे विभाग ने कुछ समय पहले मंदिर को यहां से हटाने के लिए एक नोटिस भी चस्पा किया था और इसके लिए मंदिर प्रशासन को दस दिन का समय दिया गया था.

मंदिर को लेकर रेलवे का विवाद लंबे समय से चल रहा है. रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, मंदिर का क्षेत्रफल करीब 1700 जिसमें 600 वर्ग मीटर में मंदिर का भवन है जबकि 72 वर्ग मीटर का अवैध निर्माण प्लेटफॉर्म संख्या एक पर हुआ है. डीआरएम ने पत्र जारी कर कहा कि इसी 72 वर्ग मीटर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा है. डीआरएम के मुताबिक यह न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है बल्कि कानूनी तौर पर भी गलत है.

150 के बजाय 30 किमी प्रति घंटा रह जाती है स्पीड

डीआरएम आनंद स्वरूप के मुताबिक, मंदिर की वजह से रेलवे लाइन को भी टेढ़ा करना पड़ा है जिसके कारण कोई भी ट्रेन यहां तीस किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं गुजर पाती. उनके मुताबिक, हाई स्पीड ट्रेनों को यहां से गुजारने में समस्या होती है और उनका समय बर्बाद होता है. इन्हीं सबको देखते हुए आगरा रेल मंडल के प्रबंधक आनंद स्वरूप ने स्टेशन को बंद करने की चेतावनी दी है. आगरा-दिल्ली के इस रूट पर 150 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती हैं, लेकिन मंदिर के कारण ट्रेन की गति 30 किमी प्रति घंटा ही रह जाती है. ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए राजामंडी स्टेशन का विस्तार होना है और मंदिर का यह अतिक्रमण इस विस्तार में बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है.

रेलवे प्रशासन का कहना है कि इसके अलावा भी कई स्थानों और इमारतों से रेलवे अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है अनाधिकृत रूप से बने अन्य मंदिरों और मजारों को भी नोटिस दिया गया है. वहीं, चामुंडा देवी मंदिर के महंत का कहना है कि इससे पहले भी कई बार मंदिर को हटाने के लिए रेल प्रशासन ने नोटिस दिए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. मंदिर प्रशासन मंदिर को वहां से न हटाने की जिद पर अड़ा है. ऐसे में स्टेशन को बंद करने की स्थिति आ सकती है.

देश भर में विकास और विस्तार के रास्ते में दिखते हैं मंदिर-मजार

भारत में रेलवे स्टेशनों के बीचोंबीच, रेलवे लाइनों के किनारे और कई बार तो दो प्लेटफॉर्म्स के बीच मजार और मंदिर दिख जाते हैं. ये निर्माण कई साल पहले हुए हैं और कुछ पर तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी लगती है. लेकिन कई बार इन धार्मिक स्थलों की वजह से न सिर्फ यात्रियों को परेशानी होती है बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी विकट स्थिति पैदा हो जाती है.

धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण या सरकारी जमीन पर कब्जे के ढेरों उदाहरण देखने में आते हैं और कई बार जब उन्होंने हटाने की कोशिश होती है तो धर्म का हवाला देकर लोग विरोध भी करते हैं. हालांकि विरोध को दरकिनार करते हुए अकसर इस तरह के निर्माण ढहाए जाते हैं. हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों के बाद वहां भी मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहा दिया गया जबकि मंदिर के अतिक्रमण को भी स्थानीय लोगों ने खुद ही साफ कर दिया. सरकारी बुलडोजर मंदिर के अतिक्रमण को इसलिए नहीं ढहा सका था कि तब तक सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी थी.

शहरों के सुंदरीकरण और सड़कों को चौड़ा करने के लिए भी कई बार इस तरह के अवैध अतिक्रमण गिराने पड़ते हैं. चार साल पहले प्रयागराज में कुंभ के दौरान शहर के सैकड़ों मंदिरों और मजारों को ढहाया गया था जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था. लेकिन प्रशासन का दावा था कि सिर्फ उन्हीं मंदिरों, मस्जिदों और मजारों को हटाया गया जो अवैध तरीके से बने हुए थे.

कुछ राज्यों में कानूनी तौर पर पहल

उत्तर प्रदेश में पिछले साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी की थी. इस तरह के कानून राजस्थान और मध्य प्रदेश में बने हुए हैं और यूपी में राज्य विधि आयोग ने राज्य सरकार से इस बारे में सिफारिश की थी. आयोग ने एक साल तक विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन करके इसके लिए अलग कानून बनाए जाने का प्रारूप तैयार किया है और कानून का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए दंड तय किए जाने की भी अहम संस्तुति की गई है.

प्रारूप में कहीं भी अवैध तरीके से अतिक्रमण कर किसी धार्मिक स्थल को बनाए जाने के मामलों में दोषियों के खिलाफ तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है. प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद, मजार जैसे अन्य धार्मिक ढांचों का निर्माण कर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने, आवागमन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने और शुरुआत में छोटा ढांचा बनाने के बाद उसे बड़ा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है.

इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने साल 2009 में राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने व प्रतिस्थापित करने तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए स्पष्ट नीति बनाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन जून 2016 को राजमार्गों, सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथ और सड़क किनारे जैसी जगहों पर किसी भी धार्मिक संरचना और निर्माण करके अतिक्रमण न करने का निर्देश दिया था. इस मामले में शासन ने पिछले साल आदेश जारी कर ऐसे सभी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे. (dw.com)

सऊदी अरब के नेताओं पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या और उस पर एक दिखावटी जांच का आरोप लगाने के साढ़े तीन साल बाद तुर्क राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोवान सऊदी अरब से फिर दोस्ती बढ़ाने निकले हैं.

(dw.com) 

सऊदी सरकार के आलोचक खशोगी की 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कॉन्सुलेट में हत्या कर दी गई थी. हत्या करने वाले लोग भी सऊदी अरब के ही थे. तब एर्दोवान ने सऊदी सरकार पर इस हत्याकांड में बड़े स्तर पर शामिल होन के आरोप लगाये. कहा गया कि सऊदी सरकार ने ही इसका आदेश दिया था इसके साथ ही इस मामले की जांच में रियाद की न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाये गये. यहां तक कि तुर्की ने छेड़छाड़ की आशंका जता कर रियाद को इस मामले से जुड़े सबूत भी सौंपने से मना कर दिया.

अलग थलग हो गया था तुर्की

अब तुर्की की अर्थव्यवस्था कठिनाई झेल रही है और लोगों की मुश्किल बढ़ने के साथ ही चुनाव का वक्त आ रहा है तो एर्दोवान तुर्की के तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने में जुटे हैं. खशोगी हत्याकांड में एर्दोवान के सख्त रवैया दिखाने के बाद सऊदी अरब ने अनाधिकारिक तौर पर तुर्की से आयात रोक दिया था. तुर्की ने इस महीने खशोगी हत्याकांड में अपनी जांच सऊदी अरब को सौंपने का फैसला किया. सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं. हालांकि विश्लेषकों और राजनयिकों का कहना है कि कूटनीतिक रूप से तुर्की के अलग थलग हो जाने के कारण संबंधों को सुधारना जरूरी हो गया था.

वॉशिंगटन के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के नॉन रेजिडेंट स्कॉलर बिरोल बास्कान का कहना है, "अरब वसंत की शुरुआत के बाद तुर्की जो अपने प्रभाव जमाया है वह उसे जारी रखने की स्थिति में नहीं है." हाल के वर्षों में तुर्की ने क्षेत्रीय ताकतों के विरोध के बावजूद सोमालिया और कतर में अपने सैन्य अड्डे बनाये हैं. सीरिया, लीबिया, नागोर्नो काराबाख और दूसरी जगहों पर चल रहे संघर्षों में तुर्की का रुख और रूसी हथियारों को हासिल करने की वजह से पड़ोसियों और नाटो के सहयोगियों के साथ तुर्की के संबंध अच्छी स्थिति में नहीं हैं.

बास्कन ने कहा, "तुर्की की आक्रामक विदेश नीति और खुद की तारीफ करने की नीति ने इसे अलग कर दिया है." इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक परिस्थितियों ने उसके लिए रुख बदलना जरूरी कर दिया है.  तुर्की अपनी विदेश नीति को, "उद्यमशील और मानवीय" बताता है और उसके विदेश मंत्री ने 2022 को तुर्की के लिए "सामान्य बनाने का साल" कहा है.

आर्थिक मुश्किलों के आगे मजबूर तुर्की

सरकार का कहना है कि खशोगी हत्याकांड में मुकदमा चलाने का फैसला राजनीतिक नहीं था. सऊदी सरकार को यह मुकदमा सौंपने से पहले विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लु ने कहा कि रियाद के साथ "न्यायिक सहयोग" के लिए जो शर्तें थीं वो पहले पूरी नहीं हुईं लेकिन अब दोनों पक्ष उसे पूरा कर रहे हैं. हालांकि विदेश मंत्री ने यह नहीं बताया कि बदला क्या है.

तुर्की की अर्थव्यवस्था बीते कुछ सालों से मुश्किल में है. 2021 में यहां एर्दोवान समर्थित एक मुद्रा नीति की वजह से लीरा के लिए संकट पैदा हो गया. महंगाई की दर यहां 60 फीसदी को पार कर गई है. देश में आर्थिक मुश्किलों से परेशान लोगों ने प्रदर्शन भी किये हैं. तुर्की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को सुधार कर इसे संकट से उबारने की कोशिश में है.

चीन के साथ मौजूदा मुद्रा परिवर्तन के करारों के अलावा कतर, दक्षिण कोरिया और  संयुक्त अरब अमीरात के साथ तुर्की ने करीब 28 अरब अमेरिकी डॉलर के करार किये हैं. अब वह सऊदी अरब के साथ भी करार करने की कोशिश में है. इसके साथ ही वह सऊदी अरब से निवेश और ठेके भी हासिल करना चाहता है.

बुधवार को तुर्की के वित्त मंत्री नुरेद्दीन नेबाती ने कहा कि उन्होंने अपने सऊदी समकक्ष के साथ अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है.

तुर्की का यू टर्न

जब तुर्की की विदेश नीति ने उसे अपने इलाके में और उसके बाहर अलग थलग कर दिया तो 2020 में उसने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में बड़े कदम उठाने शुरू किये. इसके लिये मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इस्राएल और सऊदी अरब को मनाने की कोशिशें शुरू हुईं.  

मिस्र के साथ संबंधों में अभी बहुत प्रगति नहीं दिखी है लेकिन यूएई और इस्राएल के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में काफी सुधार हुआ है. सऊदी अरब के साथ मामला अभी तक साफ नहीं था क्योंकि वो खशोगी विवाद का समाधान चाहते थे. तुर्की की मांग थी कि वरिष्ठ अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चले. तुर्की ने इस मामले में आठ लोगों को सात से बीस साल के लिए जेल में डालने की सजा को नाकाफी कह कर इसकी आलोचना की थी.

हालांकि अब उसने अपने सुर बहुत नर्म बना लिए हैं और कह रहा है कि सऊदी अरब के साथ उसका कोई आपसी विवाद नहीं है. इस हत्याकांड की मंजूरी प्रिंस मोहम्मद ने दी थी ऐसा कहने वाले अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट पर भी तुर्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. सऊदी अरब ने इस मामले में क्राउन प्रिंस के शामिल होने से इनकार करता है और रिपोर्ट की बातों को उसने खारिज कर दिया.

आपसी कारोबार में तेजी की उम्मीद

अब जबकि खशोकी का मामला सऊदी अरब को सौंप दिया गया है और तुर्की अपनी क्षेत्रीय नीतियों में सुधार कर रहा है तो विश्लेषक और अधिकारी मान रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की राह में राजनीतिक बाधाओं के साथ ही कारोबारी बहिष्कार भी खत्म हो गया है.

तुर्की के निर्यातक मानते हैं कि इस बहिष्कार की वजह से सऊदी अरब को उनका निर्यात 98 फीसदी तक बंद हो गया था. अब इसके दोबारा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है हालांकि दोनों पक्षों ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है. कृषि व्यापार से जुड़ी कंपनी यायला एग्रो के चेयरमैन हसन गुमुस का कहना है, "कंपनियों के बीच बातचीत हो रही है, हम भी पुराने ग्राहकों के संपर्क में आये हैं." गुमुस ने यह भी कहा कि दोबारा शुरू होन के बाद कारोबार बहुत जल्द पुराने स्तर तक पहुंच जायेगा.

बास्कन का कहना है, "सऊदी अरब के साथ तुर्की का विवाद खत्म हो गया है. एर्दोवान मुमकिन है कि कुछ पूंजी और सरकारी ठेके हासिल कर लेंगे. यह विदेश नीति में बड़ा बदलाव है लेकिन तुर्की के लिये यह अच्छा होगा."

एनआर/ओएसजे (रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल।  पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की चल-अचल संपत्ति की कुर्की मामले को सरकार ने सुध ली है। बताया गया कि उच्च शिक्षा सचिव ने कलेक्टर  को प्रकरण के निपटारे के लिए कार्रवाई करने कहा है। बावजूद इसके प्रकरण गंभीर हो चला है, और मई के पहले पखवाड़े में कुछ और संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है।

बताया गया कि भू-अर्जन के एवज में पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने पर प्रभावित किसानों ने हाईकोर्ट की तरफ रूख किया था। कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला लिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन जमीन लौटाने के पक्ष में है, लेकिन जमीन वापसी पर फैसला नहीं होने पर कुर्की की नौबत आ गई है।

हाल यह है कि कुलपति और कुलसचिव तक की गाड़ी कुर्क कर ली गई है। आने वाले दिनों में कुछ और संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। उच्च शिक्षा सचिव भुवनेश यादव ने कलेक्टर सौरभ कुमार को प्रकरण पर कार्रवाई के लिए कहा था। लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल  हुपेंडी ने कहा है कि प्रदेश के नामी रविशंकर विश्वविद्यालय की कुर्की शर्मनाक और चिंतनीय हैं। प्रदेश में शिक्षा के मंदिर की इस प्रकार कुर्की हो रही है। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की गाडिय़ाँ जब्त हो रही हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के चल-अचल संपत्ति की कुर्की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे प्रतीत होता है की प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

कोमल हुपेंडी ने आगे कहा कि सरकार ने वर्ष 2004-05 में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था । किसानों को जमीन का कम मुआवजा दिया गया। यह जमीन शासन ने रविवि को दी। कुछ वर्षों बाद 31 किसान जमीन का मुआवजा कम मिलने को लेकर कोर्ट चले गए। 2017 में कोर्ट से यह निर्णय दिया कि किसानों का और मुआवजा दिया जाए। किन्तु अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला।मुआवजा देना प्रदेश सरकार का कार्य है उन्हे किसानों को तुरंत मुआवजा देना चाहिए और रविशंकर विश्वविद्यालय को बदनाम और युवाओं के शिक्षा मंदिर का बचाव करना चाहिए।

कोमल हुपेंडी ने कहा कि जिस विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में प्रतिष्ठित है। सरकार के पास छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के लिए 30 करोड़ खर्च करने के लिए नहीं है। यदि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन अगले कुछ दिनों में इस समस्या का हल नहीं निकालती है तो इस विश्वविद्यालय की छवि खऱाब  होगी। ऐसी दिवालिया सरकार जिसका शिक्षा के प्रति ऐसा घोर अपमान जनक रवैये है, शिक्षा के प्रति उस प्रकार की लापरवाही पर सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल । हसदेव अरण्य में परसा कोयला खदान आबंटन से पहले पेड़ों की कटाई के मामले पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने सरकार को जवाब तलब किया है। प्राधिकरण ने कोयला खदान के आबंटन, और पेड़ों की कटाई पर रिपोर्ट मांगी है।

यह बताया गया कि हसदेव अरण्य परसा कोयला खदान के आबंटन से पहले सरकार ने एनटीसीए, और एनबीडब्ल्यूएल को जानकारी तक नहीं दी थी। जबकि दोनों संस्थाओं की सहमति जरूरी है। इस पूरे मामले में एनटीसीए ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्य प्राणी) को चिट्ठी लिखी है, और पूरी जानकारी बुलाई है।

हाईकोर्ट ने भी पेड़ों की कटाई पर कड़ा रूख अपनाया है, और इस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है।

यह कहा गया कि हस्तगत मामले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के नाम पर भूमि अधिग्रहण कर अडानी की स्वामित्व वाली कंपनी राजस्थान कॉलरी को भूमि सौपी जा रही है। यह स्वयं कोल बेयरिंग एक्ट के प्रावधानों एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये कोल ब्लॉक जजमेंट के विरूद्ध है। अत: परसा कोल ब्लॉक से संबंधित कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस कारण पेड़ो की कटाई पर भी तुरंत रोक लगनी चाहिये।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मितानिनों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक करने का आश्वासन दिया है।

सीएम भूपेश बघेल से मितानिन संघ और मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कमेटी बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर स्वास्थ्य मितानिन और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने भी हड़ताल खत्म करने की बात कही।