नगालैंड में एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के 21 विधायक शुक्रवार को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) में शामिल हो गए. एनडीपीपी के प्रवक्ता एम आर जमीर ने कहा कि एनपीएफ के इन विधायकों के दल बदलने के बाद पार्टी के पास 60 सदस्यीय विधानसभा में अब 42 विधायक हैं. एनपीएफ के पास पहले 25 विधायक थे. विधानसभा में एनपीएफ के पास अब चार विधायक हैं जबकि भाजपा के पास 12 और दो निर्दलीय विधायक हैं.

विधानसभा अध्यक्ष शरिंगेन लॉन्गकुमार ने 21 एनपीएफ विधायकों के पार्टी बदलने के फैसले को स्वीकार कर लिया है. विधानसभा की ओर से कहा गया है कि एनडीपीपी (चिंगवांग कोन्याक) के अध्यक्ष से एक पत्र प्राप्त हुआ है और विलय को स्वीकार कर लिया गया है. बता दें कि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और दो दिन पहले एनपीएफ अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा था कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी, इसके बाद विधायकों ने यह कदम उठाया है.

हालांकि, इस साल की शुरुआत में एनपीएफ ने औपचारिक रूप से एनडीपीपी से पार्टी में विलय का अनुरोध किया था. उन्होंने मुख्यमंत्री रियो को नई पार्टी का नेतृत्व करने को भी कहा था. जनवरी में एनपीएफ के एक प्रवक्ता ने कहा था, "हम सीएम नेफियू रियो और उनके विधायकों को एक साथ आने का निमंत्रण दे रहे हैं क्योंकि नगा परिवार में सभी की इच्छा है कि एनपीएफ और एनडीपीपी की क्षेत्रीय पार्टी को एक साथ आना चाहिए." लेकिन, अब एनपीएफ के बड़ी संख्या में विधायक ही एनडीपीपी में आ गए.

ऐसे में अब एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या अब भी एनडीपीपी को सरकार बनाए रखने के लिए भाजपा के 12 विधायकों के समर्थन की जरूरत बनी रहेगी क्योंकि एनडीपीपी के खुद के पास ही बहुमत हो गया है.

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। बढ़ती गर्मी के बीच विभिन्न राज्यों में शुक्रवार को भी बिजली कटौती जारी रही, जबकि विपक्षी दलों ने ताप संयंत्रों में कोयले की कमी के लिए केंद्र को दोषी ठहराया।

देश की पीक बिजली की मांग शुक्रवार को 207.11 गीगावॉट के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गई, जबकि रेलवे ने कोयले की ढुलाई बढ़ाने के लिए 42 यात्री रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया।

अखिल भारतीय स्तर पर बिजली की मांग या एक दिन में सबसे अधिक आपूर्ति शुक्रवार को 2,07,111 मेगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, ‘‘बिजली की अखिल भारतीय मांग शुक्रवार को दोपहर 14:50 बजे तक 2,07,111 मेगावॉट तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है।’’ इससे पहले, बृहस्पतिवार को बिजली की मांग 2,04,650 मेगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी।

देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली संकट के मद्देनजर कोयला माल ढुलाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने अब तक 42 यात्री रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। इसके चलते छत्तीसगढ़, ओड़िशा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों से आने-जाने वाले लोगों को असुविधा हो रही है।

कोयला उत्पादक क्षेत्रों वाले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) डिवीजन ने 34 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दूसरी ओर उत्तर रेलवे (एनआर) ने आठ रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है, जो उत्तर भारत में कई बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति करता है।

राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी के कहर के बीच शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बिजली की अधिकतम मांग छह हजार मेगावाट के स्तर को पार कर गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार को अपराह्न तीन बजकर 31 मिनट पर बिजली की मांग 6,197 मेगावाट दर्ज की गयी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई राज्यों में बिजली की भारी कटौती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या उन्हें देश और जनता की फिक्र नहीं है।

उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘20 अप्रैल 2022 को मैंने मोदी सरकार से कहा था कि नफ़रत का बुलडोज़र चलाना बंद करें और देश के बिजली संयंत्र शुरू करें। आज कोयला और बिजली संकट से पूरे देश में त्राहि-त्राहि मची है।’’

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘फ़िर कह रहा हूं - यह संकट छोटे उद्योगों को ख़त्म कर देगा, जिससे बेरोज़गारी और बढ़ेगी। छोटे बच्चे इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की ज़िंदगी दांव पर है। रेल, मेट्रो सेवा ठप होने से आर्थिक नुकसान होगा।’’

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश की जनता झुलस रही है।

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कोयले की “भीषण कमी” को रेखांकित करते हुए दावा किया कि कई बिजली संयंत्रों में सिर्फ एक दिन का भंडार बचा है और राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हालात को किसी तरह संभाला जा रहा है।

इसबीच एनटीपीसी ने एक ट्वीट में कहा, “वर्तमान में ऊंचाहार और दादरी स्टेशन, ग्रिड को 100% से अधिक रेटेड क्षमता की घोषणा कर रहे हैं। ऊंचाहार में इकाई- 1 को छोड़कर ऊंचाहार और दादरी की सभी इकाइयां पूरे लोड पर चल रही हैं। ऊंचाहार की इकाई-1 में वार्षिक नियोजित रखरखाव का काम चल रहा है।”

दिल्ली को दादरी-द्वितीय, ऊंचाहार, कहलगांव, फरक्का और झज्जर संयंत्रों से प्रतिदिन 1751 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। दिल्ली सरकार ने पहले कहा था कि दादरी-द्वितीय बिजली स्टेशन से राजधानी को अधिकतम 728 मेगावाट की आपूर्ति मिलती है, जबकि ऊंचाहार स्टेशन से इसे 100 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है।

बिजली इंजीनियरों के संगठन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने दावा किया कि रेलवे और विद्युत मंत्रालयों के बीच तालमेल के अभाव से कोयले की कमी हुई। एआईपीईएफ ने एक बयान में कहा, ‘‘कोयला की कमी के कारण देश भर में बिजली कटौती की वजह कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच तालमेल की कमी है। हर मंत्रालय दावा कर रहा है कि वे बिजली क्षेत्र में मौजूदा गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।’’

विभिन्न किसान समूहों ने कृषि क्षेत्र को कथित रूप से अपर्याप्त बिजली आपूर्ति के खिलाफ शुक्रवार को यहां पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह के आवास के निकट विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री के न्यू अमृतसर क्षेत्र में स्थित घर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और इस समुदाय को दुनिया के देशों के साथ भारत के संबंधों की एक प्रमुख कड़ी करार देते हुए कहा कि ‘‘नया भारत’’ पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है तथा देश की इस बढ़ती हुई साख से सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा होता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर इस सिख प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करने के बाद उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता का अनुभव करता है।

इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सिख समुदाय के लोग शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में प्रवासी थे।

कनाडा, ईरान और फ्रांस सहित विभिन्न देशों की यात्राओं के दौरान प्रवासी सिखों से हुई अपनी मुलाकातों को याद करते हुए मोदी ने कहा कि जब भी वह विदेश दौरों पर जाते हैं, तो उन्हें सिखों की संगत का सौभाग्य मिलता है।

मरून रंग की सिख पगड़ी पहने प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘सिख समुदाय ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की कड़ी बनने का काम किया है।’’

उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है और न हिंदुस्तान पूरा होता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के भारत के लोग गए और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए और यही भावना आज ‘‘नए भारत’’ की भावना बन गई है

मोदी ने कहा कि वह प्रवासी भारतीयों को हमेशा से भारत का ‘‘राष्ट्रदूत’’ मानते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आप सभी भारत से बाहर मां भारती की बुलंद आवाज हैं... बुलंद पहचान हैं। भारत की प्रगति देखकर आपका भी सीना चौड़ा होता है... आपका भी सिर गर्व से ऊंचा होता है।’’

सिख परंपरा को ‘‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’’ की जीवंत परंपरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं ने आत्मसम्मान और मानव जीवन के गौरव का जो पाठ पढ़ाया, उसका प्रभाव हर सिख के जीवन में दिखता है।

उन्होंने कहा, ‘‘आजादी के अमृत काल में आज यही देश का भी संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है।’’

प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत में कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन आज भारत टीकों का ‘‘सबसे बड़ा सुरक्षा कवच’’ तैयार करने वाला देश बनकर उभरा है।

उन्होंने कहा, ‘‘नया भारत नए आयामों को छू रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। कोरोना महामारी का यह कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।’’

मोदी ने कहा कि कोरोना के इसी कालखंड में भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इको-सिस्टम में से एक बनकर उभरा और उसके ‘यूनिकॉर्न’ की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत का ये बढ़ता हुआ कद... ये बढ़ती हुई साख... इससे सबसे ज्यादा किसी का सिर ऊंचा होता है तो वह हमारा डायस्पोरा है।’’

लंगर को कर मुक्त करने, हरमिंदर साहिब को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) की अनुमति और करतारपुर साहिब कॉरीडोर के निर्माण जैसे केंद्र सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि गुरुद्वारों के आसपास स्वच्छता बढ़ाने से लेकर उन्हें बेहतर अवसंरचना से जोड़ने तक उनकी सरकार आज हरसंभव प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम को ‘‘सद्भावना’’ का नाम दिया गया था।

पिछले कुछ समय से मोदी सिख समुदाय से लगातार मिलते रहे हैं और उनसे संवाद करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सिखों के नौंवे गुरु तेग बहादुर की जयंती पर लाल किले पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और सिख समुदाय को संबोधित भी किया था।

प्रतिनिधमंडल के कई सदस्यों ने सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों को लेकर मोदी की सराहना की।

पंजाब साहित्य अकादमी की अध्यक्ष सरबजीत कौर सोहल ने कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर और गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाना महत्वपूर्ण है और सिख समुदाय प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता है।

सोनी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन पी सिंह ने मोदी के संबोधन को प्रेरक बताया और कहा कि वह राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं।

कनाडा की पहली भारतीय सांसद रूबी कुमार धल्ला ने कहा कि मोदी ने सिख गुरुओं के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा है।

प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान वहां मौजूद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कई दफा ‘‘जो बोले सो निहाल’’ ‘‘सतश्री अकाल’’ का जयकारा लगाया। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन की शुरुआत इसी जयकारे से की और समापन ‘‘वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह’’ से किया। (भाषा)

पटना, 30 अप्रैल। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बिहार के कई पत्रकारों को कानूनी नोटिस भेजते हुए उन पर तथ्यों को ‘‘तोड़ मरोड़कर’’ पेश करने का आरोप लगाया तथा उनसे 50 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी है।

राजद नेता ने पत्रकारों को भेजे मानहानि के नोटिस को ट्वीटर पर साझा किया है।

नोटिस में नामजद पत्रकारों में कई निजी समाचार चैनलों, एक निजी समाचार एजेंसी और ऑनलाइन पोर्टल के स्थानीय रिपोर्टर शामिल हैं। (भाषा)

मुंबई, 30 अप्रैल (भाषा)। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद में होने वाली रैली के पहले शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि वह किसी भी तरह की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की प्रस्तावित रैली से दो दिन पहले यहां पार्टी प्रवक्ताओं से मुलाकात की।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मतों के विभाजन के लिए एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल करती है और अब ‘‘शिवसेना के हिंदुत्व’’ पर हमला करने के लिए कुछ ‘‘हिंदू ओवैसी’’ बनाए गए हैं।

पार्टी के प्रवक्ता सचिन अहीर ने कहा, ‘‘शिवसेना में हमेशा किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रही है। उन्होंने (उद्धव ठाकरे ने) आज की बैठक में हमें यह बहुत स्पष्ट कर दिया है।’’

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 30 अप्रैल। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग और विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने अपने मलेशियाई समकक्षों से कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले भारतीय मूल के मलेशियाई तस्कर नागेंथ्रन धर्मलिंगम को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत बुधवार को मौत की सजा दी गई। समाचार चैनल न्यूज एशिया ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

मलेशियाई की सरकारी समाचार एजेंसी बर्नमा ने बुधवार को बताया कि मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब और विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने इस सप्ताह अपने सिंगापुर समकक्षों को पत्र भेजकर धर्मलिंगम की मौत की सजा पर 'विचार करने और इसे कम करने' के लिए कहा था।

सिंगापुर विदेश मंत्रालय (एमएफए) ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री ने मंगलवार को यानी फांसी से एक दिन पहले बताया था कि धर्मलिंगम को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा सुनाई गई है।

अदालत ने धर्मलिंगम (34) की मां की अंतिम अपील खारिज कर दी थी जिसके बाद उसे मौत की सजा दी गई।

विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यहां पत्रकारों से कहा कि 'प्रधानमंत्री ली सीन लूंग और विदेश मामलों के मंत्री डॉ विवियन बालकृष्णन ने 26 अप्रैल, 2022 को अपने मलेशियाई समकक्षों को यह बताने के लिए कहा था कि नागेंथ्रन ए/एल के धर्मलिंगम को उचित कानूनी प्रक्रिया से सजा सुनाई गई है।'’ (भाषा)

पटना, 30 अप्रैल। जनता दल (यूनाइटेड) के मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के रुख से इतर कहा कि बिहार में समान नागरिक संहिता की कोई ‘‘आवश्यकता नहीं’’ है।

चौधरी ने पत्रकारों के उन सवालों के जवाब में यह बात कही कि भाजपा शासित कई राज्य नागरिक संहिता के अपने संस्करण लेकर आ रहे हैं।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमारे नेता नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि समाज में शांति, परस्पर सम्मान और सौहार्द्र होना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करने में कामयाब रहे हैं। अत: यहां समान नागरिक संहिता लाने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है।’’ (भाषा)

हैदराबाद, 30 अप्रैल। ऑल-इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने का आरोप लगाया।

ओवैसी ने इसके साथ ही भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उसने मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है।

ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत की घटनाओं को रोकने की मांग करते हुए कहा कि इससे देश कमजोर हो रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष एवं हैदराबाद के सांसद ने कहा, ‘‘हमारे देश में भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल खड़ा किया गया है। मुसलमान धैर्य और साहस नहीं खोते हैं। संविधान के भीतर रहकर इस उत्पीड़न से लड़ें।’’

ओवैसी ने रमजान के आखिरी शुक्रवार की नमाज के मौके पर यहां मक्का मस्जिद परिसर में ‘जलसे यौम-उल-कुरान’ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भाजपा मुसलमानों पर इतना दबाव डालना चाहती है और उन्हें चोट पहुंचाना चाहती है ताकि वे अंत में हथियार उठा लें...।’’

ओवैसी ने आरोप लगाया, ‘‘हम प्रधानमंत्री से इस नफरत को रोकने के लिए कहना चाहते हैं। यह देश को कमजोर कर रहा है। आपकी पार्टी और आपकी सरकार या शासन ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। हमारा जीवन भी मायने रखता है।’’

बुलडोजर विवाद का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन शहर और सेंधवा में मुसलमानों के घर गिराए गए। उन्होंने कहा, ‘‘मुसलमानों का बहिष्कार करने और उनकी दुकानों से खरीदारी नहीं करने का आह्वान किया जाता है। हाल ही में हरियाणा में खुद को 'गौ रक्षक' कहने वालों ने एक बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ ली और उसकी पिटाई कर दी।

उन्होंने कहा कि इसी तरह, एक अन्य व्यक्ति को यह आरोप लगाते हुए कि उसके घर से ले जाया गया उसने एक गाय का वध किया है और उसे भी पीटा गया।’’

अपने संबोधन के दौरान भावुक हुए ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि वे उम्मीद और हिम्मत नहीं हारें। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ 'झूठी प्राथमिकी' दर्ज कराने को लेकर असम पुलिस को राज्य की अदालत की फटकार लगने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा पर निशाना साधा। चिदंबरम ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री सीबीआई को यह पता लगाने की जिम्मेदारी देंगे कि किस 'सनकी व्यक्ति' ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।

असम के बारपेटा की एक अदालत ने महिला पुलिस अधिकारी पर कथित 'हमले' के मामले में शुक्रवार को मेवानी को जमानत देते हुए 'झूठी प्राथमिकी' दर्ज करने के लिये राज्य की पुलिस को फटकार लगाई थी।

बारपेटा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले एक साल में हुईं पुलिस मुठभेड़ों का उल्लेख करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह राज्य पुलिस बल को ‘‘खुद में सुधार’’ करने का निर्देश दे।

चिदंबरम ने घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत ने पाया कि कोई भी समझदार व्यक्ति दो पुरुष पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में एक महिला पुलिस अधिकारी का शील भंग करने की हिम्मत नहीं कर सकता और प्राथमिकी का कोई आधार नहीं है।

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि अदालत ने पाया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मेवानी एक पागल व्यक्ति हैं।

उन्होंने लिखा, 'यदि मेवानी पागल नहीं हैं और फिर भी उनके खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तो कोई तो पागल हुआ?'

चिदंबरम ने पूछा कि क्या असम के मुख्यमंत्री सीबीआई को यह पता लगाने के लिए मामला सौंपेंगे कि मेवानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाला पागल व्यक्ति कौन था?

मेवानी को पुलिस दल द्वारा गुवाहाटी से कोकराझार ले जाए जाने के दौरान महिला पुलिस अधिकारी पर 'हमला' करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।

असम पुलिस के एक दल ने कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक मेवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित रूप से किये गए एक ट्वीट के लिए पिछले सप्ताह गुजरात से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया था।

ट्वीट मामले में सोमवार को जमानत पर रिहा किये जाने के बाद गुजरात के दलित नेता को कोकराझार ले जाने वाले पुलिस दल में शामिल महिला पुलिसकर्मी पर हमले के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, इस हमले के मामले में एक शिकायत बारपेटा में दर्ज की गई थी।

बिलासपुर, 30 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फार्मेसी कॉलेज खोलने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। अब प्रदेश में बी फार्मा और डी फार्मा कॉलेज खोले जा सकेंगे। 

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने सन् 2019 में देशभर में नए कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के आवेदनों पर प्रक्रिया रोक दी गई। फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया का कहना था कि फार्मेसी कॉलेज देश में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुपात में बड़ी संख्या में खोले जा चुके हैं और अधिक कॉलेज खोलने से व्यवस्था बिगड़ सकती है।

पीसीआई के इस फैसले को बिलासपुर के चौकसे कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि किसी को भी शिक्षा से वंचित किया जाना उचित नहीं है। जस्टिस पीएम कोसी की बेंच ने पीसीआई, भारत सरकार और याचिकाकर्ता के पक्षों को सुनने के बाद नए कॉलेज खोलने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। इस फैसले से प्रदेश में अब नए बी फार्मा डी फार्मा कॉलेज खोले जा सकेंगे।

रायपुर, 30 अप्रैल। राजधानी रायपुर मोवा स्थित करोड़ो की ज़मीन का विवाद थमने का नाम नही ले रहा है । 

इसी मामले में हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पूर्व जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस आसिफ़ मेमन की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने मांग की थी कि उनके  ख़िलाफ़ सिविल लाइंस थाने में 420 मामले में  दर्ज  एफआईआर को निरस्त किया जाएँ।

ज्ञात हो कि नूर बेगम के आवेदन में मैजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआरदर्ज करने का  निर्देश दिया गया। इसके पश्चात सिविल लाइंस थाने ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफ आइ आर दर्ज किया है । उक्त आदेश के ख़िलाफ़ जिला न्यायालय में आसिफ़ मेमन द्वारा चुनौती दी गयी। ज़िला न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को विधिवत मानते हुए यथावत रखा गया।
उपरोक्त आदेश के खिलाफ आसिफ मेमन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। जिसकी सुनवाई उपरांत उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही बताते हुये, आसिफ़ मेमन की याचिका को ख़ारिज कर दिया।

उक्त प्रकरण में आसिफ मेमन ने नूर बेगम को ज़मीन के एवज में 7 चेक दिए और ७६,००० वर्ग फ़ीट, करोड़ों की ज़मीन रजिस्ट्री कराई। पर सभी प्रदत्त चेक अनादरित  हुए ।इसी आधार पर आसिफ मेमन के खिलाफ एफआईआर का  आदेश दिया है।

घटना में शामिल तीन आरोपी गिरफ्तार 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 अप्रैल। सीपत थाना क्षेत्र में चोरी का प्रयास करने वाले एक युवक को पेड़ पर उल्टा लटका कर डंडे से पिटाई करने का हैवानियत भरा मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार उचभट्टी गांव में एक फार्म हाऊस में काम करने वाले इस युवक पर चोरी का प्रयास का आरोप था। एक घर का दरवाजा खोलने की कोशिश के दौरान उसे गांव वालों ने देख लिया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चोरी की वारदात नहीं होने के कारण उसे समझाया और छोड़ दिया। 

जब वह वापस गांव लौटा तो गांव के कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और यह कहते हुए एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया कि पुलिस ने तुमको छोड़ दिया है तो हम सजा देंगे। पेड़ पर लटकाने के बाद युवकों ने बारी बारी लाठी लेकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान पेड़ पर लटका युवक बार बार गिड़गिड़ाते हुए बख्श देने की गुहार लगाता रहा। पिटाई को देखने के लिए गांव के कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए थे। उनमें से कुछ लोगों ने पिटाई बंद करने कहा। इस बीच घटना का वीडियो भी बना लिया गया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सीपत पुलिस के अनुसार घटना में तीन लोग शामिल थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 

हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध हत्या के प्रयास की धारा 307 लगाई गई है। 

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं

रायपुर, 30 अप्रैल। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जल्द ही  सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग फिर पिच पर उतरने वाले है।

वे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के 12 वें मैच में राजधानी रायपुर में इंग्लैंड के साथ खेलने वाले मैच में दिखाई देंगे. अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये मैच  15 जून को रायपुर में खेला जाएगा ‌ वहीं दक्षिण अफ्रीका के साथ इसी स्टेडियम पर दूसरा मैच 18 जून को खेला जा सकता है।

रायपुर के अलावा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन रायपुर के अलावा लखनऊ, हैदराबाद, विशाखापट्नम समेत अन्य कुछ जगहों पर किए जाने की तैयारी है. बता दें कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं. टूर्नामेंट का पहला सीजन सचिन तेंदुलकर  की कप्तानी वाली भारतीय सितारों से सजी टीम ने जीता था। इस क्रिकेट मैच की टिकट कब और कैसे मिलेगी इसकी जानकारी  जल्द दी जाएगी।

-अनंत प्रकाश

जम्मू-कश्मीर के पहले यूपीएससी टॉपर शाह फ़ैसल राजनीति में हाथ आज़माने के बाद एक बार फिर आईएएस के रूप में नौकरी ज्वॉइन करने जा रहे हैं.

उन्होंने लिखा कि "जनवरी 2019 से अगस्त 2019 के दरमियानी आठ महीनों ने मेरी ज़िंदगी पर ऐसा असर डाला कि मैं लगभग ख़त्म सा हो गया था. एक भ्रम के पीछे भागते हुए मैंने वो सब कुछ खो दिया जो कि मैंने पिछले कई सालों में हासिल किया था - नौकरी, दोस्त, प्रतिष्ठा और लोगों का भरोसा.

लेकिन मैंने उम्मीद नहीं खोई थी. मेरे आदर्शवाद ने मुझे निराश किया. लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं अपनी ग़लतियां सुधार लूंगा. और ज़िंदगी मुझे एक मौका ज़रूर देगी."

उन्होंने ये भी लिखा कि वह अगले महीने 39 साल के होने जा रहे हैं और एक नयी शुरुआत करने के लिए उत्साहित हैं.

फ़ैसल ने अपने ट्वीट में जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2019 के जिस दौर का ज़िक्र किया है, ये वो समय था जिसमें उन्होंने आईएएस के रूप में अपने पद से इस्तीफ़ा देकर हिरासत में लिए जाने तक का सफर किया.

टॉपर से हिरासत में जाने तक शाह फ़ैसल

साल 2010 में यूपीएससी टॉप करने वाले शाह फ़ैसल ने 9 जनवरी, 2019 को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

इस्तीफ़े का एलान करते हुए उन्होंने कहा था कि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की योजना नहीं बना रहे हैं.

लेकिन इसके कुछ महीनों बाद फ़ैसल ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू की.

इसके ठीक छह महीने बाद जब वह अमेरिका जा रहे थे तभी उन्हें 14 अगस्त, 2019 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर के कई राजनेताओं को हिरासत में लिया था.

साल 2020 के फरवरी महीने में उनके ख़िलाफ़ पब्लिक सेफ़्टी एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ.

बीबीसी के साथ बातचीत में उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात स्वीकारते हुए कहा था, "मैं बहुत विनम्रता के साथ राजनीति छोड़ रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं कि मैं झूठी उम्मीदें नहीं दिला सकता कि मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, जबकि मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा कर पाने की ताक़त नहीं है."

इसके लगभग बीस महीने बाद उनके नौकरी पर लौटने की ख़बरें आ रही हैं.

फ़ैसल के नौकरी पर लौटने की ख़बरें आने के बाद से सवाल उठाया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को इस्तीफ़ा देने, राजनीति में हाथ आज़माने के बाद वापस नौकरी में कैसे लाया जा सकता है.

ट्विटर यूज़र सहाना सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि शाह फ़ैसल का इस्तीफ़ा साल 2019 में क्यों स्वीकार नहीं किया गया था.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) फिर से ज्वाइन करने पर शाह फ़ैसल को शुभकामना दी है.

उमर अब्दुल्लाह ने ट्वीट किया है- राजनेता के रूप में अपनी छोटी पारी के बाद शाह फ़ैसल अब उसी सरकार की सेवा करेंगे, जिसके वे 10 महीने क़ैदी रहे. मैं उनकी नई/पुरानी ज़िम्मेदारियों के लिए उन्हें शुभकामना देता हूँ.

लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब किसी प्रशासनिक अधिकारी को इस्तीफ़े के बाद नौकरी पर वापस लाया गया हो.

इससे पहले साल 2009 में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का मामला सुर्खियों में आया था.

पांडे साल 2009 में बिहार के इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे. अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते पांडे ने बक्सर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया. वह बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे.

पद पर रहते हुए वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे. ऐसे में उन्होंने वीआरएस ले लिया. लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के क़रीबी रहे लालमनी चौबे को टिकट दे दिया और पांडे चुनाव नहीं लड़ सके.

इसके बाद पांडे ने सबको चौंकाते हुए बिहार सरकार से नौकरी पर वापस आने का अनुरोध किया और बिहार सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया.

उत्तर प्रदेश में तैनात रहे आईपीएस दावा शेरपा का मामला भी कुछ ऐसा ही है. उन्होंने भी साल 2008 में अपना इस्तीफ़ा देने के बाद राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी.

कुछ समय बाद शेरपा भी भारतीय पुलिस सेवा में वापस आ गए थे. भारतीय प्रशासनिक खेमे में ऐसी घटनाओं को अपवाद माना जाता है.

इस्तीफ़े के बाद नौकरी पर वापसी कैसे?
अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 के तहत इस्तीफ़े और वापसी से जुड़े नियमों को दर्ज किया गया है.

बीबीसी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव डॉक्टर श्यामल सरकार से बात करके इस मसले की पेचीदगियों को समझने की कोशिश की है.

डॉ. सरकार बताते हैं, "अखिल भारतीय सेवाओं के तहत जिन लोगों का चयन होता है, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भारत का राष्ट्रपति होता है. ऐसे में अगर कोई इस्तीफ़ा देता है, तो उसे राष्ट्रपति के स्तर पर ही स्वीकार करना होता है.

अगर किसी अधिकारी ने इस्तीफ़ा दिया है, और उनका इस्तीफ़ा स्वीकार हो जाता है तो उनकी नौकरी पर वापसी बहुत दुर्लभ है. जब हम डीओपीटी में सचिव थे, उस दौरान एक-दो मामले सामने आए थे जिनमें इस्तीफ़ा दिया गया और स्वीकार हो गया. इसके बाद अधिकारी ने आवेदन करके बताया कि उन्होंने जायज़ व्यक्तिगत समस्या की वजह से इस्तीफ़ा दिया था तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति ने उनके आवेदन को स्वीकार किया है. ये बहुत दुर्लभ है. किसी ने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो उसकी वापसी बहुत कम ही मौकों पर होती है."

इस्तीफ़ा कैसे और किसे दिया जाता है?
शाह फ़ैसल ने जनवरी, 2019 में अपना इस्तीफ़ा दिया था लेकिन उसे केंद्र सरकार की ओर से स्वीकार किए जाने अथवा नहीं किए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

इस्तीफ़े की प्रक्रिया को समझाते हुए डॉ. सरकार बताते हैं, "अगर कोई अधिकारी राज्य में तैनात है तो उसे राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को इस्तीफ़ा सौंपना होगा. राज्य सरकार इस्तीफ़ा मिलने के बाद केंद्र सरकार के साथ सलाह-मशविरा करती है जिसके बाद वह किसी नतीजे पर पहुंच सकती है. अगर इस्तीफ़ा स्वीकार होने से पहले इस्तीफ़ा देने वाला अधिकारी अपना मन बदल लेता है तो वह सर्विस में वापस आ सकता है. लेकिन ये बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करता है."

इस्तीफ़े के बाद राजनीतिक गतिविधि
भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के नियमों के तहत किसी अधिकारी को नौकरी पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए.

शाह फ़ैसल के मामले में उन्होंने इस्तीफ़े के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की थी.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई अधिकारी इस्तीफ़ा देने और उसके स्वीकार होने से पहले राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ले सकता है.

डॉ श्यामल सरकार मानते हैं कि नियमों के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए.

वह कहते हैं, "नियमों के मुताबिक़, ऐसा नहीं होना चाहिए. इस्तीफ़ा देने और स्वीकार होने के बाद कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र है. सर्विस में रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति इस्तीफ़ा देकर राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो जाता है. और उसका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं होता है तो वह अपने इस्तीफ़े को वापस लेने के लिए सरकार के समक्ष अनुरोध कर सकता है. ये सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया दे." (bbc.com)

रायपुर, 30 अप्रैल। स्वास्थ्य मंत्री टी वी एस सिंहदेव के दौरे का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है।  जिसमें वे कब कहां जाएंगे, इसको लेकर तारीख जारी कर दिया गया है.

04.05.2022 (बुधवार)

08:00 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड रायपुर से दन्तेवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे
09:30 बजे दन्तेवाड़ा आगमन के बाद दन्तेश्वरी माता मंदिर दर्शन
10:00 बजे सर्किट हाउस दन्तेवाड़ा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात और स्वल्पाहार
11:00 बजे दन्तेवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में समीक्षा बैठक
17:30 बजे दन्तेवाड़ा से जगदलपुर हवाई पट्टी के लिए प्रस्थान – हेलीकॉप्टर से
18:00 बजे जगदलपुर हवाई पट्टी आगमन के बाद सर्किट हाउस जगदलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ भेंट और भोजन रात्रि विश्राम

05.05.2022 (गुरुवार)

09:00 बजे जगदलपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं एन. जी.ओ. और सामाजिक संगठनों से मुलाकात
11:00 बजे विभागीय समीक्षा बैठक और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण
17:00 बजे जगदलपुर हवाई पट्टी से कांकेर के लिए प्रस्थान – हेलीकॉप्टर से
17:30 बजे कांकेर आगमन पश्चात सर्किट हाऊस कांकेर में कार्यकर्ताओं से भेंट एवं भोजन और रात्रि विश्राम

06.05.2022 (शुक्रवार)

09:00 बजे कांकेर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एन.जी.ओ. और सामाजिक संगठनों से मुलाकात
11:00 बजे कांकेर कलेक्ट्रेट परिसर में विभागीय समीक्षा बैठक
16:00 बजे कांकर से भीमा कोटेश्वर मंदिर, नगरी के लिए प्रस्थान – हेलीकॉप्टर से
16:30 बजे भीमा कोटेश्वर मंदिर, नगरी आगमन एवं दर्शन
17:00 बजे भीमा कोटेश्वर मंदिर नगरी से धमतरी के लिए प्रस्थान – हेलीकॉप्टर से
17:30 बजे धमतरी आगमन पश्चात सर्किट हाउस धमतरी में कार्यकर्ताओं से भेंट एवं भोजन रात्रि विश्राम.
07.05.2022 (शनिवार)

09:00 बजे धमतरी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं एन.जी.ओ. और सामाजिक संगठनों से मुलाकात

11:00 बजे धमतरी कलेक्ट्रेट परिसर में विभागीय समीक्षा बैठक

17:00 बजे धमतरी से रायपुर के लिए प्रस्थान – सड़क मार्ग से

18:00 बजे रायपुर आगमन.

-सरोज सिंह

चुनाव रणनीतिकार का चोला उतारकर नेता के अवतार में आने को आतुर प्रशांत किशोर का कहना है कि मजबूत कांग्रेस देश के हित में है. हालांकि, कांग्रेस की कमान किसके हाथ में हो, इस पर उनकी राय 'लोकप्रिय धारणा' से अलग है.

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या उनकी बहन प्रियंका गांधी उनकी पहली पसंद नहीं है.

प्रशांत किशोर ने बीबीसी से ख़ास बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली पंसद मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताया.

प्रशांत किशोर ने जब कांग्रेस पार्टी को प्रजेंटेशन दिया था, उसके बाद से इस तरह की अटकलें लगाई जा रहीं थी कि उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए. प्रियंका गांधी ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला था.

लेकिन प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिए जाने से जुड़ी तमाम अटकलों को ख़ारिज किया.

प्रशांत किशोर ने कहा, " जो बातें प्राइवेटली कही गई, उनके बारे में पब्लिकली नहीं कहूंगा. जो बातें सार्वजनिक हैं, उन्हीं के बारे में कहूंगा. लीडरशिप को लेकर जो मेरे दिमाग में था, मैंने उनको दिखाया. वो पूरी कमेटी ने नहीं देखा. वो कांग्रेस प्रेसिडेंट (सोनिया गांधी) के लिए था. जहां तक ये बात है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, ये बिल्कुल ग़लत बात है. मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया कि इस व्यक्ति को अध्यक्ष बना दें. मेरा प्रपोजल बस इतना था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो, वो पार्लियामेंट पार्टी का लीडर न हो. अभी दोनों ही पद सोनिया गांधी जी के पास है. मेरा कहना था कि दोनों अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए."

'मजबूत कांग्रेस देश के लिए ज़रूरी'
प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस का मजबूत रहना देश के हित में है.

उन्होंने कहा, "जो बीजेपी के एकदम घोर समर्थक हैं, वो भी कहेंगे कि मजबूत कांग्रेस देश के हित में है. "

कांग्रेस पार्टी का ग्राफ़ बीते करीब एक दशक से लगातार नीचे जा रहा है. साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. राज्यों के चुनाव में भी पार्टी कुछ ख़ास नहीं कर पाई है. हालिया चुनाव में पंजाब जैसा अहम राज्य भी कांग्रेस के हाथ से फिसल गया. जिस वक्त कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत चल रही थी तब ये माना जा रहा था कि पार्टी आने वाले चुनावों में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए उनकी ओर देख रही है.

लेकिन, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने प्रजेंटेशन की पेशकश की थी या फिर कांग्रेस की ओर से उन्हें बुलावा भेजा गया था, इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने गोलमोल जवाब दिया.

उन्होंने कहा, "मेरा कद और किरदार इतना बड़ा नहीं है कि कांग्रेस की लीडरशिप मेरे पास आएगी. उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं. जिन चीजों पर सहमति बनी है, अगर वो उस पर अमल करते हैं, उससे कांग्रेस का फ़ायदा है. लोकतंत्र का फायदा है.देश का फ़ायदा है."

कांग्रेस को दिए प्रजेंटेशन के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा, " मेरी एक ही शर्त थी. पांच राज्यों के रिजल्ट आने के बाद जो बात हुई, उसमें एक ही शर्त रखी. हम जो ब्लू प्रिंट रख रहे हैं, उस पर चर्चा हो जानी चाहिए, मेरे ज्वाइन करने के पहले तय कर लीजिए, कांग्रेस की कमेटी ने लिखा कि (प्रजेंटेशन में) ज्यादातर बातें जो हैं, उन पर अमल संभव हैं, उसे करने से कांग्रेस का फ़यादा हो सकता है."

'मोदी को न हराएं, भारत में जीत हासिल करें'
कांग्रेस को दी सलाह के बारे में उन्होंने कहा, " इट इज़ नॉट अबाउट हाऊ टू डिफिट मोदी, बट हाऊ टू विन इंडिया? (ये मोदी को हराने की नहीं बल्कि भारत में जीत हासिल करने से जुड़ी सलाह है.)"

प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो भले ही कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े लेकिन कांग्रेस अगर उनकी सलाह पर अमल करती है तो ये पार्टी के लिए अच्छा होगा.

प्रशांत किशोर कांग्रेस समेत देश के कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम कर चुके हैं. साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी के तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे.

नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद उनकी भूमिका को भी श्रेय दिया गया. साल 2015 में वो मोदी की बीजेपी से अलग होकर बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइडेट और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के लिए रणनीति बनाने के काम में जुटे. इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली. बीते साल पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत में भी प्रशांत किशोर श्रेय मिला.

वो आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं. साल 2017 में उन्होंने दो राज्यों में कांग्रेस को सलाह दी. पंजाब में कांग्रेस को जीत मिली थी लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा सका था.

वो 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी रोकने को अपने करियर का हाई प्वाइंट मानते हैं. उस समय प्रशांत किशोर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ रही कांग्रेस के रणनीतिकार थे. कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और सरकार बनाई थी. बाद में प्रशांत किशोर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर काम किया था.

नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर कहते हैं कि तमाम नेताओं में वो सबसे ज़्यादा प्रभावित नीतीश कुमार से रहे हैं.

वो कहते हैं, "नीतीश जी से मैं पहले प्रभावित था. आज के जो नीतीश कुमार है, संभव है, वो बात सही न हो लेकिन अगर मैं प्रभावित नहीं होता तो पार्टी ज्वाइन नहीं करता. मैंने एक मात्र पार्टी जो ज्वाइन की वो जदयू है तो आप मान सकते हैं कि एक दौर में मैं नीतीश कुमार से प्रभावित था. "

प्रशांत किशोर ने अपने भविष्य के बारे में भी चर्चा की.

उन्होंने कहा, "जब 2 मई 2021 में बंगाल के रिजल्ट आए थे, मैंने कहा था कि एक साल रुक कर आगे क्या करना है मैं उस पर सोच विचार कर निर्णय लूंगा. वो 2 तारीख दो तीन दिन में हो जाएगी, तब मैं सार्वजनिक रूप से बता पाऊंगा कि मैं क्या करूंगा. मैं जो कुछ करूंगा दो दिन में बताऊंगा."

प्रशांत किशोर साल 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान का हिस्सा रहे हैं तो क्या उनकी बीजेपी में 'घर वापसी' हो सकती है, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "मैं कभी बीजेपी में था ही नहीं तो घर वापसी जैसा शब्द कहां से आता है. "

बीजेपी के साथ जुड़ने की संभावना को ख़ारिज करते हुए उन्होंने कहा, " मेरे पास ऐसा कोई ऑफ़र नहीं है. "

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह से क्या उनकी अब भी बात होती है, इस सवाल का प्रशांत किशोर ने सीधा जवाब नहीं दिया.

उन्होंने कहा, " अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया तो देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कह देगा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा? प्राइम मिनिस्टर की चेयर को आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते. आपको बात तो करनी होगी."

साल 2024 में बीजेपी के भविष्य और लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कोई अनुमान लगाने से इनकार कर दिया.

प्रशांत किशोर ने कहा, "बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में इस देश में रहेगी, इससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2024 जीत जाएंगे. या 29 जीत जाएंगे. दोनों अलग बात हैं."

प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि कोई थर्ड फ्रंट बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकता है.

उन्होंने कहा, "मैं कभी मानता ही नहीं हूं कि कोई थर्ड या फोर्थ फ्रंट इस देश में चुनाव जीत सकता. जिसे भी चुनाव जीतना है, उसे सेकेंड फ्रंट बनना होगा. एक नंबर पर समझिए बीजेपी और एनडीए है, मैं इतना बेवकूफ़ तो हूं नहीं कि जो कहूंगा कि थर्ड फ्रंट विल डिफीट फर्स्ट फ्रंट. जो भी फ्रंट बीजेपी को हराने की मंशा रख रहा है, उसे सेकेंड फ्रंट होना होगा."

प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन बीजेपी को चुनौती देने वाला 'सेकेंड फ्रंट' नहीं है.

प्रशांत किशोर अपने अगले कदम की जानकारी दो दिन बाद देंगे लेकिन बीबीसी से बातचीत में उन्होंने इतना इशारा ज़रूर कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश उन्हें एक चुनाव रणनीतिकार नहीं बल्कि नेता के रूप में देखेगा. (bbc.com)

रायपुर, 30 अप्रैल। चिटफंड कंपनी के तीन फरार डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है।

गुरु कृपा इन्फ्राटेक्चर  डायरेक्टर के हैं। पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले कर आई है।निवेशकों को लुभावने स्कीम बता कर की थी ठगी। आजाद चौक  थमें था मामला दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक दर्जन नेताओं ने नामांकन दाखिल किए हैं।

नामांकन दाखिल करने वालों में आकाश शर्मा, गुलजेब अहमद, मानस पांडे सहित अन्य हैंl जबकि महासचिव पद के लिए  सवा सौ से अधिक आवेदन आए हैं। सदस्यता अभियान, और चुनाव साथ ही साथ चलेंगे। 12 मई से चुनाव शुरू हो जाएगा। इसको लेकर गहमागहमी चल रही है।

-हिमांशु शेखर मिश्र

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लगभग सभी विपक्ष शासित राज्यों ने ख़ारिज कर दिया है. अब केंद्र और विपक्ष शासित राज्य सरकारों के बीच एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले टैक्स को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने हवाई किरायों में कमी न होने के लिए विपक्ष शासित राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली को जिम्मेदार करार दिया है. जबकि ममता बनर्जी ने केंद्र को चुनौती दी है की वो पहले ATF पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी घटाकर दिखाए.

पेट्रोल और डीज़ल के बाद अब केंद्र और विपक्षी राज्यों के बीच एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को लेकर विवाद उभरा है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा, " क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई टिकट की कीमतें कम क्यों नहीं होतीं? किसी एयरलाइन के संचालन लागत में लगभग 40% हिस्सा एविएशन टर्बाइन फ्यूल का होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली एटीएफ पर काफी ज़्यादा 25% से ज्यादा वैट लगाते हैं, जबकि बीजेपी शासित यूपी और नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश  जम्मू-कश्मीर सिर्फ 1% चार्ज करते हैं".

हरदीप पुरी ने कहा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर सबसे ज्यादा टैक्स तीन जगहों पर लगता है, वो तीन राज्य बंगाल, महाराष्ट्र औऱ दिल्ली हैं और इन्हीं तीन जगहों (दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है. अगर आप टैक्स घटाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन रिफ्यूलिंग का इस्तेमाल करेंगी. दिल्ली में दबाव नहीं पड़ने तक टैक्स नहीं घटाया था. एटीएफ किसी एयरलाइन्स के ऑपरेटिंग कॉस्ट (लागत मूल्य) का एक अहम हिस्सा होता है।  यही वजह है की इस मसले पर केंद्र और कुछ विपक्ष-शासित राज्यों के बीच इस मसले पर बड़ी बहस छिड़ गयी है.

दरअसल सिविल एविएशन मंत्रालय चाहता है की राज्य सरकारें ATF पर VAT सिर्फ 1% से 4% के बीच लगाएं चाहिए लेकिन कुछ विपक्षी शासित राज्य इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं,पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोलियम मंत्री के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा, वो हवाई किराया कम करने के लिए अपने सभी शुल्कों को कम करने में सक्रिय रही हैं, जबकि भारत सरकार मुफ्त में उपदेश दे रही है.

ममता ने ट्वीट कर कहा, "राज्यों पर उंगली उठाने के बजाय, भारत सरकार को हवाई किराए को कम करने के लिए एटीएफ पर अपने कस्टम्स ड्यूटी (@ 5%), अतिरिक्त कस्टम्स ड्यूटी (@ 11%) और एक्साइज ड्यूटी (11%) को कम करना चाहिए". इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल और डीजल को GST में शामिल करने की वकालत कर दी.

हरदीप पुरी ने कहा,, "केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में बेहद खुशी होगी. लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं हैं. मुश्किल ये है कि पेट्रोल-डीजल और अब एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगाए जाने टैक्स पर केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की वजह महंगाई जैसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आम राय नहीं बन पा रही है. 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 26 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 1, कबीरधाम 0, रायपुर 3, धमतरी 0 बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0 जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 29 अप्रैल। सीएम बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया को बताया कि शनिवार रात उनकी पीएम मोदी के साथ डिनर है। इसमें सभी राज्यों के सीएम ,और देश भर के न्यायाधीश भी रहेंगे। इससे पहले कल विज्ञान भवन में न्यायिक सम्मेलन में सभी शामिल होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। हसदेव अरण्य के परसा कोल ब्लॉक की मंजूरी और उसमें तेजी के साथ शुरू की गई पेड़ों की कटाई पर राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की चिट्ठी ने राज्य सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सरकार को हाईकोर्ट में भी जवाब देना है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को पत्र लिखकर इस बात पर तत्काल कार्रवाई करने और वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ज्ञात हो कि परसा कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है, जबकि कानूनी तौर पर इस कार्य को शुरू करने से पहले नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) और एनटीसीए की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला की ओर से दी गई सूचना के बाद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनटीसीए के सहायक वन महानिरीक्षक हेमंत सिंह की ओर से यह पत्र जारी किया गया है और तत्काल जवाब देने के लिए कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद राजस्थान राज्य विद्युत निगम को हसदेव अरंड क्षेत्र में स्थित सरगुजा संभाग के वर्षा कोल ब्लॉक में कोयले के उत्खनन की अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार ने दे दी है। राजस्थान सरकार ने स्वीकृति, आपूर्ति और उत्खनन के लिए एमओडी अदानी की कंपनी से किया है। पर्यावरण संबंधी अनेक अधिकारिक रिपोर्ट इस अनुमति के खिलाफ है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोयले के खनन के लिए अनुमति देने से अपूरणीय क्षति पर्यावरण को होने वाली है। स्वयं विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने यहां के आदिवासियों को हसदेव अरंड के जंगल को बचाए रखने के लिए आश्वस्त किया था।

इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में भी केस दायर किया जा चुका है। कल ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जानना चाहा है की आधी रात को पेड़ों की कटाई क्यों शुरू की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 अप्रैल। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एक जनहित याचिका दायर कर बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड की जांच के लिए गठित किए गए नए आयोग की वैधानिकता को चुनौती दी है।

अधिवक्ता विवेक शर्मा के माध्यम से दायर पीआईएल में कहा गया है कि इस हमले की जांच जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग कर चुका है और उसने  सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। कानून कहता है कि जांच रिपोर्ट को 6 माह के भीतर विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि करीब 5 माह पहले जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस जी मिन्हाजूदीन को लेकर एक नए आयोग का गठन कर दिया। एक आयोग इस मामले की जांच कर चुकी है दोबारा जांच के लिए उस पर ने आयोग का गठन नहीं किया जा सकता। इस आयोग के गठन के आदेश को निरस्त किया जाए।

हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 9 मई को तय की है जिसमें नेता प्रतिपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी के उपस्थित होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि 25 मई 2013 को बस्तर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें विद्याचरण शुक्ल नंद कुमार पटेल महेंद्र कर्मा सहित करीब 30 लोगों की घात लगाकर हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसकी जांच के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग गठित किया था। बीते साल आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी थी जिसे अधूरा बताते हुए मौजूदा सरकार ने नए आयोग का गठन किया है। इसकी एक बैठक बिलासपुर में हो चुकी है जिसमें संबंधित पक्षों ने वकालतनामा पेश किया था अगली सुनवाई रायपुर में होने वाली है। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व कार्यालय को आयोग के कार्यालय के रूप में तैयार किया गया है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  29 अप्रैल। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने आज मंत्रालय मे  हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने  कहा कि इन स्कूलों में सभी शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षकों के सभी पदों पर नियुक्ति पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी प्राचार्यों की है। प्रमुख सचिव ने कहा कि इन स्कूलों में बच्चों के परफार्मेंस के आधार पर रैकिंग की जाएगी।

शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न करें। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए आए आवेदनों की संख्या से इसकी लोकप्रियता के साथ ही लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी है।

डॉ. शुक्ला ने कहा कि इन सभी स्कूलों में अधोसंरचना के स्वीकृत कार्य बरसात से पहले पूर्ण कर लिए जाए। पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें तो है, इसके साथ ही कहानी और कविता की पुस्तकें रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक विषय में अच्छे शिक्षकों का चिन्हांकन कर प्रशिक्षण दिया जाए। इस वर्ष स्कूल खुलते ही पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाए। डॉ. शुक्ला ने कहा कि अब हर माह स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक होगी।

सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में शामिल हो। इन स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए स्कूल स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए स्टार्ट-अप और अन्य तकनीकी विषयों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए।