-आलोक प्रकाश पुतुल

अगर आपको पता चले कि आपका छोटा बच्चा जिसे खिलौना समझ कर खेल रहा है, वह कोई खिलौना नहीं पैरा बम है तो क्या होगा?

छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.

ये मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब पुलिस पर बस्तर के दूसरे हिस्सों में कथित रूप से ड्रोन से बमबारी के आरोप लगे हैं.

हालांकि दंतेवाड़ा ज़िले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि इन पैरा बमों की मियाद पूरी हो चुकी थी और ये किसी तरह नष्टीकरण के दौरान बचे रह गये थे, जिन्हें ख़बर मिलने के बाद नष्ट कर दिया गया है.

सिद्धार्थ तिवारी ने बीबीसी से कहा, "मिसफॉयर या मियाद पूरे हो चुके आयुध समय-समय पर पूरी क़ानूनी प्रक्रिया के साथ नष्ट किये जाते हैं. जो चार पैरा बम मिले हैं, वो भी इसी श्रेणी के थे. हमारी टीम को जैसे ही मामले की जानकारी पहुंची और चारों पैरा बम को बरामद किया."

सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि बरामद किए गए बमों को प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया गया.

लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूरे मामले की जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में जिम्मेवारी तय किए जाने की ज़रूरत है.

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटकों की बरामदगी की घटनाएं आम हैं.

लेकिन ऐसे कम ही मामले सामने आए हैं, जब सुरक्षाबलों के विस्फोटक या आयुध इस तरह आबादी वाले इलाके से बरामद हुए हैं.

दंतेवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 9 के स्थानीय लोगों ने बीबीसी को बताया कि चूड़ीटिकरा-मांझीपदर के आंगनबाड़ी में पहुंचे छोटे बच्चे नदी से नहा कर लौटते हुए, पास के ही खेत में खेल रहे थे. खेत में ही बच्चों को चार पैरा बम मिले, जिन्हें वे खिलौना समझ कर खेलने लग गए.

थोड़ी देर बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बच्चों के पास जा कर देखा तो उन्होंने बच्चों के हाथ से बमों को दूर किया और बस्ती के लोगों को मामले की जानकारी दी.

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस बल ने इन पैरा बमों को बरामद किया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरामदगी के कुछ घंटों के भीतर ही इन पैरा बमों को नष्ट किया गया, जिसकी आवाज़ भी लोगों ने सुनी.

हालांकि आबादी वाले इलाके में पैरा बम मिलने की घटना के बाद इलाके के आदिवासी डरे हुए हैं.

एक ग्रामीण ने कहा, "अभी महुआ और तेंदूपत्ता का मौसम है. लोग मुंहअंधेरे महुआ चुनने और तेंदूपत्ता की तोड़ाई के लिए निकलते हैं. ऐसे में अगर इस तरह के विस्फोटक खेतों में मिलते रहे तो लोगों का जीवन ख़तरे में आ सकता है. पुलिस भले कहे कि यह ख़राब हो चुके बम थे लेकिन अगर ये ख़राब हो चुके थे तो उन्हें ब्लॉस्ट करते समय आवाज़ कैसे आई? हम पुलिस से केवल इतना कहना चाहते हैं कि वे लापरवाही न बरतें."

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 3 हज़ार ऐसे विस्फोटक या आयुध को नष्ट किया गया है, जो अनुपयोगी थे या जिनकी मियाद पूरी हो चुकी थी. उनमें कम से कम 349 पैरा बम भी थे. नष्ट करने की प्रक्रिया में ही ये किसी तरह बचे रह गये होंगे.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "अगर इन विस्फोटकों में एक फीसदी भी ख़तरे की गुंजाइश है तो यह बड़ी लापरवाही है. मैंने इस इलाके के पार्षद से बातचीत की. उन्हें भी विस्फोटकों को शहर के इतने पास नष्ट किए जाने की कोई जानकारी नहीं थी."

बेला भाटिया ने इस तरह के मामलों में स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए जाने और यथासंभव बमों और दूसरे विस्फोटकों को निष्क्रिय किए जाने की प्रक्रिया, आबादी वाले इलाके से दूर करने की भी बात कही. उनका कहना था कि इस तरह के मामलों में लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है.

इधर, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि दंतेवाड़ा में भरी आबादी के बीच पैरा बम मिलने की सूचना मात्र से आमजन में दहशत का वातावरण है. यदि बम डिस्पोज भी किया जाता है तो उसके लिए पूरी सुरक्षा बरती जानी चाहिए.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे माओवादी प्रभावित इलाके में इसके खिलाफ जुटे सारे लोगों को और भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को और संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए.

धरमलाल कौशिक ने कहा, "जिस तरह से पैरा बम बच्चों को मिला है, यह बेहद ही चिंता का विषय है. इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? इसकी जांच होना चाहिए."(bbc.com)

-अनंत प्रकाश

हरियाणा के भिवानी ज़िले में 23 वर्षीय युवक पवन ने भारतीय सेना में नौकरी हासिल करने में असफल रहने पर 26 अप्रैल को आत्महत्या कर ली.

इस मामले की जांच करने वाले एएसआई वीरेंदर सिंह ने बीबीसी हिंदी को बताया है कि पवन ने उसी स्कूल के मैदान में पेड़ से लटककर आत्महत्या की है जहां वह सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाया करते थे.

वीरेंदर सिंह बताते हैं, "तालू गांव के रहने वाले पवन पिछले कई सालों से सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे. उन्होंने पहले मेडिकल से लेकर फिटनेस तक सब बाधाएं पार कर ली थीं. लेकिन कोविड की वजह से नई भर्तियां नहीं आईं. इस बीच वो अधिकतम आयुसीमा को पार कर गए जिससे इससे निराश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली. जहां से पवन का शव बरामद किया गया, वहां ज़मीन पर एक नोट पाया गया है जिसमें लिखा था - पापाजी, इस जन्म में तो फौज़ी नहीं बन सका, अगला जन्म लिया तो फ़ौजी ज़रूर बनूंगा."

इस आत्महत्या की ख़बरें सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

लेकिन विपक्षी नेताओं की आलोचना के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है, "जिस मैदान में लिया था 'राष्ट्रसेवा का संकल्प' वहीं लिखे अंतिम शब्द- 'बापू इस जन्म में नहीं बन सका, अगला जन्म लिया तो फौजी जरूर बनूँगा' विगत 3 वर्षों से रुकी आर्मी रैली के कारण आयु सीमा से बाहर हो रहे युवाओं को अवसाद तोड़ रहा है. इन मेहनतकश युवाओं की गुहार, आखिर कब सुनेगी सरकार?"

वहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया है.

उन्होंने लिखा है, "काश बेरोजगारी की बेबसी जान सकते मोदी जी! मार्च 2020 से सेना की भर्ती बंद! पहले 80,000 भर्तियाँ हर साल होती थी, अब सब बंद पड़ी हैं. फ़ौज में 1,22,555 पद ख़ाली पड़े. क्या सुन पायेंगे इस नौजवान की आख़री गुहार!"

लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब सरकार भारतीय सेना की भर्तियां स्थगित होने की वजह से आलोचना का सामना कर रही है.

सेना में भर्तियों के लिए विरोध प्रदर्शन
ये ख़बर आने से लगभग तीन हफ़्ते पहले 5 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सैकड़ों युवाओं ने सेना की भर्ती रैलियां आयोजित करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया था.

इस दौरान समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कहा था कि पिछले दो सालों से भर्ती नहीं हो रही हैं.

इसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले एक अन्य प्रदर्शनकारी संदीप फौजी ने कहा था कि "हम यहां भर्ती रैली आयोजित करने की मांग करने आए हैं और दो साल की छूट भी चाहते हैं. सेना में भर्ती लेने के इच्छुक युवकों ने अलग-अलग जगहों पर फिटनेस टेस्ट दिया लेकिन लिखित परीक्षा टलती रही."

बता दें कि भारतीय सेना देश भर में अलग-अलग जगहों पर सेना में शुरुआती स्तर की भर्तियों के लिए रैलियों का आयोजन करती है.

इन रैलियों में ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवा हिस्सा लेते हैं.

हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों के ग्रामीण इलाकों में नौजवानों का एक तबका सेना में भर्ती होना चाहता है और उसके लिए लंबी तैयारी करता है.

ऐसे में भर्तियां रुकने की वजह से इन इलाकों में रहने वाले युवाओं को विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते देखा गया था.

विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर सड़क के साथ-साथ संसद में भी सरकार से सवाल पूछे गए हैं.

ऐसे ही एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 मार्च को राज्य सभा में बताया था कि कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी.

केंद्रीय रक्षा मंत्री (राज्य प्रभार) अजय भट्ट ने राज्य सभा में कोविड काल के दौरान भर्तियों से जुड़ी जानकारी दी है.

उन्होंने 21 मार्च, 2022 को बताया है कि साल 2020-21 में 97 भर्तियां आयोजित की जानी थी जिनमें से मात्र 47 भर्तियां आयोजित की जा सकीं. और 47 भर्ती रैलियों में से सिर्फ चार रैलियों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया जा सका.

इसके साथ ही 2021-22 में 87 रैलियां आयोजित करने की योजना बनायी गयी थी जिनमें से सिर्फ चार रैलियां आयोजित की जा सकीं. और इनमें से किसी भी रैली के लिए कॉमन एंटरेंस एग्ज़ाम आयोजित नहीं किया जा सका.

राजनाथ सिंह ने इससे पहले दो सालों के आंकड़े देते हुए बताया है कि 2018-19 में 53,431 और 2019-20 में 80,572 सैनिकों की भर्ती की गयी है.

इस तरह 2018 से लेकर 2022 तक बीते चार सालों में केंद्र सरकार की ओर से भारतीय सेना में कुल 1,34,003 भर्तियां की गयी हैं.

भारतीय सेना में अभी भी 97 हज़ार से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं. और 2022-23 को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

भारतीय सेना में 97 हज़ार से ज़्यादा पद खाली
भारतीय सेना में कुल पदों की संख्या 1229559 है जिनमें से 97,177 पद खाली पड़े हैं.

और ये उस दौर के आंकड़े हैं जब भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश से लेकर पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा और लद्दाख़ पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है.

ऐसे में सवाल उठता है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से इन पदों को जल्द से जल्द भरने की दिशा में पिछले कुछ सालों में कितनी भर्तियां की गई हैं.

बीबीसी ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों को खंगालने के बाद पाया है कि भारतीय सेना हर साल अलग-अलग केंद्रों पर भर्ती रैलियां आयोजित करके जवानों की भर्तियां करती है.

पिछले 7 सालों में हुई कितनी भर्तियां
भारतीय रक्षा मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक़, भारत सरकार ने पिछले सात सालों में प्रति वर्ष औसतन 60 हज़ार जवानों की भर्तियां करती है.

ऐसे में साल 2013-14 में 54186, 2014-15 में 31911, 2015-16 में 67954, 2016-17 में 71804, 2017-18 में 52447 और 2018-19 में 50,026 जवानों की भर्तियां की गयी हैं.

लेकिन सवाल उठता है कि जब भारतीय सेना में जवानों के स्तर पर इतने पद खाली हैं तो क्या सरकार कई सालों से तैयारी कर रहे युवाओं को एक अतिरिक्त मौका देने पर विचार कर रही है.

क्या सरकार देगी एक और मौका
अजय भट्ट ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है.

हालांकि, उन्होंने बताया है कि भारतीय नौसेना में नौकरी के लिए इच्छुक लोगों को छह महीने की मोहलत दी गई है. (bbc.com)

पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं और कट्टरपंथी सिख संगठन के बीच झड़प हो गई थी.

इसके बाद से ही प्रशासन लगातार सक्रिय है. शनिवार सुबह से ही ज़िले में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी लेकिन अब उसे फिर से बहाल कर दिया गया है.

प्रशासन ने पहले सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक ज़िले में इंटरनेट बंद करने का फ़ैसला किया था. हालांकि, वॉइस सर्विस जारी रखी गई थी.

इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ज़िले के तीन वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है.

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पटियाला के आईजी, एसएसपी और एसपी का तबादला कर दिया गया है.

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पूरा मामला क्या है?
दरअसल, भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि 29 अप्रैल को उपायुक्त कार्यालय में खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा.

इसके विरोध में हिंदू संगठन ने मार्च निकालने का एलान किया था. ऐसे में दोनों तरफ़ से पत्थरबाज़ी हुई और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए हवाई फायरिंग की.

काली माता मंदिर के मुख्य पुजारी पटियाला पंचानंद गिरि ने बताया कि शनिवार सुबह उन्होंने 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया.

एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, "प्रशासन से हमारा सवाल है कि आख़िर काली माता मंदिर को निशाना क्यों बनाया गया. प्रशासन ने कहा है कि वो शुक्रवार को हुई घटना में शामिल लोगों की पहचान करेगा और उन्हें हिरासत में लिया जाएगा. उन्होंने दो दिन का समय मांगा है, इसके बाद हम आगे की योजना बनाएंगे."

इस झड़प से जुड़ी 10 बातें

• भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कुछ दिन पहले उपायुक्त कार्यालय में खालिस्तानी झंडा फहराए जाने का आह्वान किया था.
• इसके विरोध में हिंदू संगठन ने मार्च निकालने का एलान किया था.
• कुछ सिख संगठन इस मार्च के विरोध में प्रदर्शन करने लगे.
• हालात तब तनावपूर्ण हो गए जब पत्थरबाज़ी होने लगी और तलवार लहराए जाने लगे. पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में करने के लिए हवाई फ़ायरिंग की.
• पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया और शुक्रवार शाम से शनिवार की सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया गया.
• पटियाला में हिंसा के बाद शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी और दूसरे बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोई भी दोषी बख़्शा नहीं जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा, "पंजाब विरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर पंजाब की शांति भंग नहीं करने दी जाएगी."
• इस घटना के बाद एफआईआर दर्ज़ किए गए. पटियाला डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक़, एक शख़्स हिरासत में है.
• शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है और घायलों के इलाज में आने वाले खर्च के भुगतान का एलान किया है.
• पटियाला से विधायक अजीतपाल कोहली ने बीबीसी रिपोर्टर मनप्रीत कौर से कहा कि कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए शहर की शांति भंग कर रहे हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 23 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 1, धमतरी 0 बलौदाबाजार 1, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0 जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। कबीर पंथ के प्रमुख प्रकाशमुनि साहेब ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में वृक्षों की कटाई का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कबीर पंथी समाज से वृक्षों की कटाई के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया है।

प्रकाश मुनि साहेब ने फेसबुक पर लिखा कि जल जंगल जमीन से ही प्रकृति में जीवन है। अतः इनकी सुरक्षा हम सब का कर्तव्य है, जब सारी दुनिया जलवायु परिवर्तन की मार से त्राहिमाम है ऐसे में छत्तीसगढ़ के हसदेव क्षेत्र के जंगलों में राजस्थान को कोयला देने लाखों वृक्षों की कटाई दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं समस्त कबीरपंथ समाज की ओर से हसदेव के जंगलों की कटाई का सख्तीपूर्वक विरोध करता हूं। साथ ही समस्त कबीरपंथ समाज से इस अनैतिक कार्य को रोके जाने हेतु आवाज़ उठाने के लिए निवेदन करता हूँ, क्योंकि जंगलों में एक वृक्ष का काटा जाना सौ प्राणियों की हत्या के बराबर पाप है।

भारत के चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि कई बार कोर्ट के फ़ैसले सरकार सालों साल तक लागू नहीं करती. जानबूझ कर कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई ना करना देश के लिए ठीक नहीं है. कई बार कानून विभाग की सुझाव और राय को एक्जीक्यूटिव नज़रअंदाज़ करके फ़ैसले ले लेते हैं.

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 11वें मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायधीशों की कॉन्फ्रेंस में देश के चीफ़ जस्टिस ने ये बात कही.

इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री किरेन रिजीजू, राज्यों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट के जस्टिस, ट्रिब्यूनल के प्रमुख और तमाम न्यायिक अधिकारी शामिल हुए.

मंच से अपनी बात रखते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा, "संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की ज़िम्मेदारियों को विस्तार से बांटा गया है. हमें अपनी 'लक्ष्मण रेखा' का ख्याल रखना चाहिए. अगर गवर्नेंस का कामकाज कानून के मुताबिक़ हो तो न्यायपालिका कभी उसके रास्ते में नहीं आएगी. अगर नगरपालिका, ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करें, पुलिस उचित तरीके से केस की जांच करे और ग़ैर-क़ानूनी कस्टोडियल प्रताड़ना या मौतें ना हों तो लोगों को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी."

'सरकार कोर्ट के फ़ैसले सालों तक लागू नहीं करती'
सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा, "अदालत के फ़ैसले सरकार की ओर से सालों-साल लागू नहीं किए जाते हैं. न्यायिक घोषणाओं के बावजूद जानबूझकर सरकार की ओर से निष्क्रियता देखी जाती है जो देश के लिए अच्छा नहीं है. हालांकि पॉलिसी बनाना हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन अगर कोई नागरिक अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आता है तो अदालत मुंह नहीं मोड़ कर सकती."

उन्होंने न्यायपालिका पर पड़ते बोझ को भी एक बड़ी समस्या बताया, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क़ानून बनाते समय उससे प्रभावित होने वालों को ध्यान में रखना ज़रूरी है.

जस्टिस रमन्ना ने कहा, "गहन बहस और चर्चा के बाद कानून बनाया जाना चाहिए. इससे संबंधित लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए फ़ैसले लिए जाने चाहिए. अक्सर कार्यपालकों के ग़ैर-प्रदर्शन और विधायिकाओं की निष्क्रियता के कारण मामले मुकदमेबाज़ी तक पहुंचते हैं जो कि टाले जा सकते हैं, इससे न्यायपालिका पर बोझ कम पड़ेगा."

केंद्र के कई क़ानून रद्द करने के बाद भी राज्यों ने नहीं किया- मोदी
चीफ़ जस्टिस के व्याख्यान के बाद मंच से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 2015 में केंद्र सरकार ने लगभग 1800 क़ानूनों की पहचान की जो अप्रासंगिक हो गए थे. इनमें से केंद्र ने 1450 क़ानूनों को खत्म कर दिया लेकिन राज्यों ने अब तक केवल 75 क़ानूनों को ख़त्म किया है.

समारोह में शामिल मुख्यमंत्रियों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीशों और न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि "हम न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. हम न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं."

"भारत सरकार न्यायिक प्रणाली में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है. ई-कोर्ट परियोजना आज मिशन की तरह लागू की जा रही है. "

पीएम मोदी ने कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए. इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा. (bbc.com)

-नितिन श्रीवास्तव

क्या आपने मार्च-अप्रैल के महीने में धूप में न निकलने की हिदायतें पहले कभी सुनीं थीं?

क्या मार्च-अप्रैल के महीने में ही हवाओं में लू का अहसास हुआ था कभी?

क्या मार्च-अप्रैल के महीने में आपके धोए हुए क

पड़े महज़ आधे-एक घंटे में सूख जाते थे?

क्या इससे पहले कभी मार्च-अप्रैल महीने में धूप में रखे आपके पौधे झुलसने लगे थे?

क्या इससे पहले मार्च महीने से ही ठंडे पानी, एसी की ठंडी हवा और आम-पने या नींबू-पानी की तलब के शिकार हुए थे आप? क्या पहले कभी मार्च-अप्रैल के महीनों के दौरान आपको हीटस्ट्रोक हुआ था? अगर इन सवालों के जवाब में आपकी ना है तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं है.

ये आम बात थी भी नहीं. क्योंकि ख़ास बात ये है कि साल 1901 के बाद से अब तक के मार्च महीनों में 2022 वाला मार्च तीसरा सबसे गर्म था.

यानी भारत ने इस साल मार्च महीने से अब तक हीटवेव वाले पूरे 26 दिन देख लिए हैं.

और मौसम विभाग अगले पांच दिनों के लिए पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी कर चुका है.

समय से पहले दस्तक दे चुकी भीषण गर्मी की प्रमुख वजह ये है कि इन दोनों महीनों में होने वाली थोड़ी-मोड़ी बारिश या बिजली गिरने और ओले गिरने के वाक़ये नदारद रहे हैं.

मतलब अगर इन महीनों में औसतन बारिश 30.4 mm होती रही थी तो इस साल ये महज़ 8.9 mm ही हुई है.

दूसरा, देश के पश्चिमी हिस्से से चलने वाले हवाएँ जब दक्षिणी और मध्य भारत की हवाओं से टकरातीं हैं तो मौसम ख़राब होता है यानी बारिश और तूफ़ान आते हैं. इस बार ये भी बहुत कम हुआ है.

आमतौर पर हीटवेव का दौर अप्रैल ख़त्म होने के साथ शुरू होकर मई के महीने में अपने शबाब पर होता है.

जबकि इस साल हीटवेव के पहला दौर 11 मार्च से ही देखने को मिला जो होली के त्योहार से भी पहले देखा गया.

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्च और अप्रैल में तेज़ गर्म हवाएं चलना असामान्य हैं और अगर कार्बन उत्सर्जन को वातावरण से घटाया नहीं गया तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये हीटवेव मौसम चक्र का सामान्य हिस्सा बन सकती हैं.

इंपीरियल कॉलेज लंदन के ग्रैंथम इंस्टीट्यूट के मरियम ज़कारायह और फ़्रेडरिक ओटो के नए शोध के मुताबिक़ जलवायु परिवर्तन की वजह से हर चार साल में एक बार ऐसी भयंकर हीटवेव की उम्मीद की जा सकती है.

मरियम ज़कारायह ने एक बयान में कहा, "वैश्विक तापमान में होने वाले इज़ाफ़े में इंसानी गतिविधियों की भूमिका बढ़ने से पहले हम भारत में 50 वर्षों में कहीं एक बार ऐसी गर्मी महसूस करते थे, जैसे कि इस महीने के शुरू से पड़ रही है. लेकिन अब यह एक सामान्य सी बात हो गई है जो आगे भी होती रह सकती है."

हीट वेव का असर
भीषण गर्मी का पहला असर तो ये है कि देश भर में बिजली की खपत एकाएक और बहुत तेज़ी से बढ़ गई है.

अब क्योंकि भारत में ज़्यादातर बिजली थर्मल पॉवर प्लांट्स में बनती है तो ज़ाहिर है उनके लिए ईंधन के तौर पर कोयले की ज़रूरत पड़ती है.

एकाएक बढ़ी हुई डिमांड से कोयले की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है और कमी के चलते दिल्ली सरकार तक ने इस बात की घोषणा कर दी है कि आगे आने वाले दिनों में नॉन-स्टॉप बिजली की सप्लाई बाधित हो सकती है.

चिंता की बात ये भी है कि अगर ऐसा होता है तो उससे मेट्रो या अस्पतालों जैसी अहम सेवाओं पर भी असर पड़ेगा.

हीटवेव और बिजली सप्लाई में बाधा
एनटीपीसी के पूर्व महाप्रबंधक बीएस मुखिया के मुताबिक़, "जब भी गर्मी बढ़ेगी कोयले की सप्लाई पर असर पड़ेगा क्योंकि पॉवर प्लांट्स अपनी पूरी क्षमता पर बिजली उत्पादन कर रहे होंगे. लेकिन बिजली की खपत की रफ़्तार जिस दर से प्रतिदिन बढ़ती है, स्वाभाविक सी बात है उतनी रफ़्तार से बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ पाता और डिमांड-सप्लाई में गैप बढ़ता जाता है."

लंबी अवधि तक चलने वाली हीटवेव और बिजली सप्लाई में बाधा का एक और बड़ा असर होता है औद्योगिक उत्पादन पर और ख़राब होती फ़सल पर.

मौजूदा हीटवेव से पनपते बिजली के संकट पर एक तरफ़ जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में आरोप-प्रत्यारोप जारी है.

इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत में कोयले के बड़े भंडार होने के बावजूद देश कोयले का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इसकी क़ीमतें भी बढ़ीं हैं और खपत की डिमांड भी.

ज़ाहिर है अगले कई हफ़्ते भारत के कई हिस्सों में मौसम के लिहाज से एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते है.

गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के सहायक प्रोफेसर और कार्यक्रम प्रबंधक अभियंत तिवारी के मुताबिक़, "हीट एक्शन प्लान में हमें पब्लिक कूलिंग एरिया, बिजली की कम कटौती, पीने के साफ पानी तक पहुंच और मजदूरों के काम के घंटों में बदलाव को सुनिश्चित करना होगा. खासकर समाज के निचले हिस्से के कमजोर लोगों के लिए भीषण गर्मी में हमें ये कदम उठाने होंगे."

गर्मी का मुक़ाबला कैसे करें
तापमान काबू में रखें: ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं. फिर भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर जिस्म 40 डिग्री सेंटीग्रेट का तापमान झेलता है तो हीट स्ट्रोक का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल सहायता की ज़रूरत होती है. ऐसा नहीं होने पर बेहोशी और अंगों को नुक़सान हो सकता है. कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है. अगर पसीना निकलना बंद हो जाए या फिर सांस लेने में दिक्कत हो तो ये भी ख़तरे के लक्षण हैं.

खाने पीने का ख़्याल: पानी पीते रहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. ऐसा खाना खाएं जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और आसानी से पच सके.

धूप में निकलने से बचें: आप घर के अंदर जितना रह सकते हैं, उतना अच्छा होगा. दिन के समय संभव हो तो बाहर न निकलें. एक्सरसाइज़ करते समय भी सावधान रहें.

कपड़े: बाहर निकले तो खुद को ढककर रखें लेकिन ध्यान रखें कि आप सूती या लिनेन का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हों. सिर पर टोपी या हैट लगाना बेहतर होगा.

खुद को कैसे ठंडा रखें: एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के इस्तेमाल के अलावा फेस स्प्रे का इस्तेमाल और ठंडे पानी से नहाना भी कारगर हो सकता है. कमरे को ठंडा रखने के लिए पर्दा लगाकर रखें. (bbc.com)

मंगल ग्रह का चक्कर काट रहे, संयुक्त अरब अमीरात के एक अंतरिक्ष शोध यान- होप ने कुछ नायाब तस्वीरें खींची है. ये तस्वीरें प्रकाश की उन अनुपम और रंगीन छटाओं की हैं जिन्हें हम धरती पर ध्रुवीय ज्योति या ध्रुवीय आभा कहते हैं.

  डॉयचे वैले पर जुल्फिकार अबानी की रिपोर्ट-

दावा किया जा रहा है कि मंगल पर ऐसी रोशनी पहली बार देखी गई है. प्रकाश की इस जगमगाती लहर का आकार एक कृमि या कीड़े जैसा दिखता है और यह मंगल के आधे हिस्से पर बिखरी हुई है. पहली निगाह में ये लहर, धरती के उत्तरी गोलार्ध पर पड़ने वाले प्रकाश की छटाओं जैसी दिखती है. (इन्हें हम नॉदर्न लाइट्स कहते हैं और यूनानी भाषा में ये ऑरोर बोरियालिस के नाम से जानी जाती हैं.) हालांकि हैं ये साढ़े पांच करोड़ किलोमीटर दूर मंगल पर. जिन शोधकर्ताओं ने इस प्रकाशीय आभा की खोज की है उनका कहना है कि ये वाकई असाधारण - बल्कि "स्तब्ध कर देने वाली” खगोलीय घटना है.

इस ऑरोर यानी प्रकाश-आभा का चित्र, संयुक्त अरब अमीरात के मंगल अभियान (ईएमएम- अमीरात्स मार्स मिशन) के तहत भेजे गए अंतरिक्ष यान होप ने उतारा है.

जैसे ही होप मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ, उसने ग्रह पर प्रकाश की इन छटाओं की तस्वीरें उतारना शुरू कर दिया. शोधकर्ताओं ने मूल योजना से अलग जाकर मंगल की इन अलग और खास किस्म की आभाओं पर और बारीकी से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया.

अमीरात के मंगल अभियान के प्रमुख वैज्ञानिक हेसा अल मात्रोशी ने एक बयान में कहा, "हम जानते थे कि हमने इस पैमाने पर पहले कभी संभव ना हो सकने वाले पर्यवेक्षणों के लिए नयी सामर्थ्य पैदा कर दी थी.”

अब करीब एक साल बाद, शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने "एक विशाल कृमि जैसी रंगीन छटा को लाल ग्रह के आधे हिस्से के ऊपर डोलता हुआ देखा है.” ऐसी छटा पहले कभी नहीं देखी गई थी.

उन्होंने इसे नाम दिया है "साइनुउस डिस्क्रीट ऑरोर.” यानी सर्पीली लहरदार विशिष्ट आभा.

मंगल के वायुमंडल के बारे में बताती हैं प्रकाश छटाएं

मंगल के वायुमंडल का डाटा जमा करना, अंतरिक्षयान होप के मुख्य उद्देश्यों में से एक है. प्रकाश की इन छटाओं के अध्ययन से ये पता चल पाएगा कि मंगल का वायुमंडल, ग्रह के चुंबकीय क्षेत्रों और सौर पवन के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है. यानी इन सब का एकदूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है.

शोधकर्ता कहते हैं कि वे एक ऐसा डाटा मुहैया कराना चाहते हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय विज्ञान बिरादरी को मंगल का एक वैश्विक मौसमी नक्शा तैयार करने में मदद मिल सके. उसकी बदौलत ग्रह के मौसम चक्रों को समझा जा सकता है और वायुमंडल की अलग अलग परतों के बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवाजाही को भी चिन्हित किया जा सकता है. 

अल मात्रोशी कहते हैं कि वे कमोबेश समूचे विश्व को स्कैन कर सकते हैं. इसके लिए "सिनोप्टिक स्नैपशॉट्स” लिए जाते हैं- ये वे तस्वीरें होती हैं जो ग्रह का मुकम्मल नजारा मुहैया कराती हैं. इसकी मदद से शोधकर्ता उन वायुमंडलीय घटनाओं की जांच करने में समर्थ हो पाएंगे.

अल मात्रोशी कहते हैं, "हम लोग इतने बड़े पैमाने पर और इतने तरीकों से खास किस्म की आभाओं को देख रहे हैं जिनका हमें पहले कभी अंदाजा ही नहीं था."

मंगल पर अन्य आभाएं

वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पहले तीन किस्म की आभाओं या छटाओं की शिनाख्त की थी.

पहली हैं, बिखरी हुई विपुल छटाएं. ये पैदा होती हैं सघन सौर आंधियों की वजह से.

दूसरी हैं विशिष्ट आभाएं, होप अपने मिशन की शुरुआत से ही इनकी जांच करता आ रहा है. ये अलग तरह की छटाएं मंगल ग्रह की क्रस्ट यानी बाहरी परत में धंसे हुए, चुंबीकृत खनिजों से पैदा होती हैं.

बिखरी और विशिष्ट आभाएं मंगल के अंधेरे हिस्से मे देखी जा सकती हैं. ये ग्रह का वो हिस्सा है जो अपने तारे से उलट दिशा में है, और मंगल के मामले ये सूरज ही है- धरती का सूरज.

तीसरी किस्म की आभाएं कहलाती हैं- प्रोटोन आभाएं. जो मंगल के उजाले वाले हिस्से (सूरज की ओर वाले हिस्से) से दिखती हैं.

प्रोटोन आभाएं लगता है मंगल की सौर पवन और उसके एक्सोस्फीयर (यानी ग्रह के वायुंमडल की सबसे बाहरी परत) में मौजूद हाइड्रोजन के आपसी प्रभाव से पैदा होती हैं.

अचंभित और स्तब्ध कर देने वाली आभा

और अब हमारे सामने है ये चौथी किस्म की आभा. जिसे नाम मिला है सर्पीली विशिष्ट आभा का.

शोधकर्ताओं का कहना है कि ये आभाएं, "ऊपरी वायुमंडल में ऊर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की लंबी कृमि जैसी धारियों की बनी होती हैं.” और ये मंगल के अंधेरे हिस्से से लेकर उजले हिस्से तक हजारों किलोमीटर फैली हुई होती हैं.

बर्कले स्थित कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी से जुड़े रॉब लिलिस कहते हैं कि ये एक स्तब्ध करने वाली खोज है. लिलिस भी होप के मार्स अल्ट्रावायलट स्पेक्ट्रोमीटर की टीम का हिस्सा हैं. एक बयान में उन्होंने कहा, "हम अपने सर खुजा रहे हैं और हमने माथापच्ची शुरू कर दी है. हमारे पास विचार तो बहुत हैं लेकिन इस बात की कोई ठोस व्याख्या नहीं है कि इस आकार की और इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई, इतनी गहन और प्रचंड आभाएं, हम क्यों देख पा रहे हैं. हमारे पास अब एक अवसर है कि हम पुराने पर्यवेक्षणों की फिर से जांच करें और यहां जो हो रहा है उसे खंगाल सकें."

अमीरात का मार्स मिशन किसी अरब देश का अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष अभियान है. मंगल ग्रह पर उसके अलावा दो और अंतरिक्षयान 2020 में भेजे गए थे. इनमें से एक चीन का है. 

होप अंतरिक्षयान हर 55 घंटे में मार्स का एक चक्कर पूरा करता है और हर नौ दिन में पूरे ग्रह का डाटा जमा करता है. (dw.com)

डीडब्लू के एक डाटा विश्लेषण से पता चलता है कि ब्राजील में बांधों के नजदीक रहने वाले करीब दस लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है. बांध अगर ढह गए तो उनकी जान जा सकती है और ऐसी आपदायें पहले आ चुकी हैं.

   डॉयचे वैले पर  रोड्रिगो मेनेगाट शुइंस्की की रिपोर्ट-

डीडब्लू के आकलन के मुताबिक ब्राजील में करीब दस लाख लोग किसी ना किसी खतरनाक बांध के करीब रहते हैं. ये स्थिति देश में एक और हादसे की आशंका बयान कर रही है. ब्राजील में 2009 से अब तक तीन बड़े स्तर की बांध आपदाएं आ चुकी हैं. 

आकलन के निष्कर्ष में वे तमाम लोग शामिल हैं जो देश के 1220 बांधों से महज एक किलोमीटर दूर, आबादी वाले इलाको मे रहते हैं. ब्राजील की राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्रणाली (एसएनआईएसबी) के तहत इन बांधों को "उच्च जोखिम” और "उच्च संभावित नुकसान” वाले बांधों के तौर पर रखा गया है.  

"उच्च जोखिम” वाले वर्गीकरण का मतलब ये है कि बांध की संरचना को क्षति पहुंची है, उसमे डिजाइन की गड़बड़ी है या फिर उसकी देखरेख ठीक से नहीं हो रही है. इस तरह वो सांगठनिक हादसों और सुरक्षा से जुड़े खतरों के लिहाज से अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाला हो जाता है जिसमें आगे चलकर दरार भी पड़ सकती है. उच्च संभावित नुकसान वाले बांध से मतलब यह है कि उस बांध के फेल हो जाने की एक बड़ी पर्यावरणीय, मानवीय या आर्थिक कीमत हो सकती है.

ये मुद्दा शासकीय गलतियों से और भड़क रहा है. कानूनी जरूरतों के बावजूद कई बांधों के लिये सुरक्षा और आपात योजनाएं नहीं हैं जिनसे यह तय किया जा सके कि आपदा की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए.

इस साल फरवरी में जमा किए गए एसएनआईएसबी के डाटा के मुताबिक, हाई रिस्क और हाई पोटेंशियल डैमेज की श्रेणी में रखे गए बांधों में से 39 ऐसे हैं जहां पर खनन का मलबा पड़ा हुआ है जिसे खासतौर पर अस्थिर माना जाता है. 2015 में मारियाना और 2019 में ब्रुमाडीन्हो शहरों में इन्हीं की वजह से बांधों में विपदाएं आई थीं.

अधिकांश जोखिम भरे बांध, जल भंडारण और सिंचाई के बांध हैं. वे प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर में स्थित हैं, ये इलाका अपेक्षाकृत रूप से गरीब है जो ऐतिहासिक तौर पर पानी की किल्लत का भी शिकार रहा है.

इस इलाके में कई जलाशय, सूखे की भरपाई के लिए बनाए गए थे. लेकिन उचित रखरखाव ना होने से वे अकेले ही इस इलाके के करीब छह लाख लोगों पर खतरा बने हुए हैं.

बुनियादी ढांचे में उपेक्षा के प्रतीक हैं बांध

अर्ध-शुष्क मौसम वाले रियाचो डा क्रूज शहर में करीब 3,000 लोग रहते हैं. बारिश बहुत ही कम होती है और नदियों का जलस्तर बहुत नीचे है.

इस नगर में कमोबेश हर व्यक्ति एक खतरनाक बांध के निचले इलाके में रहता है. अक्सर पड़ने वाले सूखे के दौरान पानी का प्रवाह बनाए रखने के लिए 1957 में बना ये बांध, ब्राजील के पूर्वोत्तर में बिखरे बांधों के सूरते-हाल का एक अच्छा उदाहरण है.

एक प्रमुख ब्राजीली अकादमिक संस्थान फियोक्रूज में स्वास्थ्य और आपदा के शोधकर्ता मारियानो आंद्रादे दा सिल्वा कहते हैं, "1960 और 70 के दशकों में संघीय सरकार ने इस इलाके में जल सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी." सूखाग्रस्त इलाकों में जलाशयों का निर्माण उन्हीं कोशिशों का हिस्सा था.

दा सिल्वा कहते हैं, "उचित देखरेख नहीं होने से वे ढांचे, आबादी के लिए खतरा बन चुके हैं."

उपेक्षित और जर्जर बांधों के अलावा दा सिल्वा, "अनाथ” बांधों का भी जिक्र करते हैं. इन बांधो के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संगठन या तो अज्ञात हैं या इनकी देखरेख का काम छोड़ चुके हैं.

नतीजतन, पूर्वोत्तर में हर 1,000 में से 10 आदमी एक खतरनाक बांध के पास रहते हैं. ब्राजील के तमाम इलाकों में ये संख्या सबसे बड़ी है. दक्षिणपूर्व में, जो साओ पाउलो और रियो डे जनेरियो से संपन्र इलाकों का घर है, वहां भी हर 1000 में से तीन लोग वैसे ही हालात में रहते हैं.

संसाधनों की कमी से बिगड़ती हालत

बांध वाले इलाकों में संसाधनों की कमी भी हालात को और पेचीदा बनाती है. ब्राजीली भूगोल और सांख्यिकी संस्थान (आईबीजीई) के हाल के एक सर्वे के मुताबिक कम से कम एक खतरनाक बांध के नजदीक बसे 20 फीसदी पूर्वोत्तर शहरों के पास नागरिक सुरक्षा की मुस्तैद और सक्रिय सेवाएं नहीं हैं.

इन नागरिक सुरक्षा सेवाओं का काम है खतरे को कम करने वाले कार्यक्रम लागू करना, जिनमें संवेदनशील इलाकों की पहचान और आकस्मिक योजनाएं बनाना भी शामिल है. अगर विपदा आती है तो ये सेवाएं ही बचाव कार्यों का समन्वय करती हैं. 

दा सिल्वा कहते हैं, "विपदा एक असंभाव्य घटना है. लेकिन अगर वो हो जाती है तो ना सिर्फ मौतों का कारण बनती है बल्कि इन समुदायों का विनाश भी लाती है." वो कहते हैं, जलाशय इंसानी खपत और खेती दोनों के लिए एक जीवंत जल संसाधन हैं. एक बांध के ठप हो जाने से स्थानीय खाद्य और जल सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है.

हालिया इतिहास ऐसी घटनाओं के नतीजे भी दिखाता है. 2009 में पूर्वोत्तर राज्य पियाउई के 25 हजार की आबादी वाले कोकाल शहर में एक बांध बैठ गया था. उस घटना में नौ लोगों की जान गईं, सैकड़ों विस्थापित हुए और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था छिन्नभिन्न हो गई.

तबसे ब्राजील में अक्सर ही प्रमुख बांध त्रासदियां आती रही हैं. 2015 में मारियाना और 2019 में ब्रुमाडीन्हो शहर की आपदाएं, देश की दो सबसे बड़ी बांध दुर्घटनएं थीं, उनकी याद लोगो के जेहन में आज भी ताजा है. दोनो हादसों में करीब 300 लोग मारे गए थे.

खनन वाले इन शहरो में ढहे बांध, पूर्वोत्तर के बांधों से काफी अलग थे. वे टेलिंग डैम यानी पुछल्ले बांध थे जिन्हें खनन का मलबा जमा करने में इस्तेमाल किए जाता है.

आधी तबाहियां एक खनन राज्य में हुईं

हालांकि पुछल्ले बांधों की संख्या उल्लेखनीय रूप से कम है फिर भी वे बहुत सारी त्रासदियों के जिम्मेदार हैं.

ब्राजील में 1986 और 2019 के बीच, बड़े स्तर की 18 बांध दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें से नौ का संबंध खनन ऑपरेशनों से था. आठ दुर्घटनाएं मीनास गेरियास राज्य में हुईं थी जो 18वीं सदी से ब्राजील का एक प्रमुख खनन ठिकाना रहा है. इनमें ब्रुमाडीन्हो और मारियाना के हादसे भी शामिल हैं.

मीनास गेरियास स्टेट यूनिवर्सिटी में माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर इवांद्रो मोरास डा गामा कहते हैं कि, "टेलिंग डैम में पानी नहीं टिकता है, दूसरे बांधों की तरह. ये बिल्कुल अलग होते हैं. इनमें जमा कचरे में रेत, बालू, मिट्टी, स्टार्च, लोहा...ये सब होता है...ये बहुत ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अस्थिर होता है. कोई तकनीक नहीं है, ब्राजील में या दुनिया में कहीं और भी, जो ये सारा मलबा 100 फीसदी सुरक्षा के साथ थामे रख सके."

रियो डे जनेरियो स्टेट यूनिवर्सिटी मे बांध सुरक्षा में जियोटेक्निकल इंजीनियर राफएला बाल्दी का कहना है कि बहुत सारी नाकामियां, प्रबंधन के खराब तौरतरीकों से ही होती हैं.

बाल्दी के मुताबिक, उचित देखरेख की कमी के लिए खनन कंपनियां जिम्मेदार हैं. वे खुदाई के स्तर को बढ़ाने और लागत को कम करने पर जोर देती रहती हैं. वो कहती हैं कि वे संस्थान भी दोषी हैं जिनका काम है खनन गतिविधियों की निगरानी करना. 

इसका एक बड़ा उदाहरण है ब्रुमाडीन्हो बांध जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया.  

खनन कंपनी के अधिकारियों और जर्मन कंपनी टीयूवी ज्यूड के ऑडिटरों ने उन बांधों की स्थिरता पर मुहर लगाई थी जो बाद में ढह गए. वे अब बांधों के ढांचे की गड़बड़ियों को नजरअंदाज करने के आरोपों का जवाब दे रहे हैं.

बाल्दी कहती हैं, "बदकिस्मती से ये चीज उसी तबाही तक सीमित नहीं है. ये रवैया ब्राजील में सब जगह व्याप्त है. खनन कंपनियां परामर्शदाताओं पर दबाव डालती हैं और वे अपनी रिपोर्ट में आखिरकार वही लिखते हैं जो उस समय उनके लिए सबसे सुविधाजनक होता है."

खतरे पर आंख मूंदे रहे

जब ब्रुमाडीन्हो और मारियाना बांध ढह गए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से हाई-रिस्क वाले बांध के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था. ये ब्राजील में बांध समस्या का एक दूसरा पहलू दिखाता है- खासतौर पर सूचना का अभाव. देश इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उसके पास कितने बांध हैं, वे किस हाल में हैं और उनकी मरम्मत हुई भी या नहीं. 

2010 से देश के सभी बांधों के बारे में सूचना, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सूचना प्रणाली में रखा जाना तय किया गया है. ये प्रणाली राष्ट्रीय जल एजेंसी (एएनए) के तहत संचालित की जाती है.

फिर भी डाटा पूरा होना तो दूर अभी पूरा भरा भी नहीं गया है. एएनए की सालाना रिपोर्टों में ये बात रेखांकित की गई है. डाटाबेस में इस समय कोई 22,000 बांधों का विवरण दर्ज है. लेकिन एजेंसी के अनुमानों के मुताबिक देश में इस समय करीब 170,000 कृत्रिम जलाशय यानी बांध मौजूद हैं.

सिस्टम में मौजूद 57 फीसदी बांधों के बारे में ये तय करने के लिए कोई सूचना नहीं है कि वे कानूनी दायरे में आते हैं या नहीं. यानी ये साफ नहीं है कि अपने आकार, जोखिम के स्तर या संभावित नुकसान के वर्गीकरण के लिहाज से सुरक्षा के पैमाने निर्धारित करने वाले कानून के दायरे में ये बांध आते हैं या नहीं.  

राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के सवालों की जद में आने वाले 6000 बांधों में से अधिकतर बांध शर्तें पूरी नहीं करते हैं. 73 फीसदी बांध ऐसे हैं जिनके पास आवश्यक सुरक्षा या आपात योजनाएं नहीं हैं. दूसरे शब्दो में वे ये बुनियादी मार्गदर्शन नहीं मुहैया कराते कि विपदा की स्थिति में क्या करना चाहिए.

राष्ट्रीय जल एजेंसी एएनए में बांध सुरक्षा समन्वयक फर्नांदा लाउस के मुताबिक नयी सार्वजनिक नीति लागू करते समय सूचना का अभाव होना स्वाभाविक है. सुरक्षा निगरानी का डाटाबेस 12 साल पहले बनाया गया था.

वो कहती हैं कि सूचना का अभाव बने रहने के लिए नियामक व्यवस्था का कामचलाऊ रवैया जिम्मेदार है. 44 सरकारी संगठन ही आखिरकार डाटा जमा करते हैं. फंडिंग और स्टाफ को लेकर उनका अपना अपना रोना है.

लाओस कहती हैं, "संसाधन सीमित है. ये स्वाभाविक है कि बड़े बांधो को पहले लिया जाए और छोटे बांधो पर बाद में काम हो.” वो ये भी कहती है कि "कुछ नियामक गायब या आधेअधूरे डाटा को भरने के लिए मुस्तैदी दिखा रहे हैं. लेकिन सभी एजेंसियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. कुछ के पास तो अभी ये करने की क्षमता भी नहीं है.” (dw.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। पुरानी बस्ती थाना से दस कदम की दूरी पर आज शाम एक सडक़ दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक सिंधी समाज का युवक बताया जा रहा है। वह लाखे नगर का निवासी है। मृतक अपने एक साथी के साथ स्कूटी से जा रहा था। थाने के पास पिकअप वाहन ने पीछे से ठोकर मारी, जिसमें युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुरानी बस्ती पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।

पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद अब ज़िले के तीन बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला के एसएसपी नानक सिंह, आईजीपी राकेश अग्रवाल और पटियाला सिटी के एसपी हरपाल सिंह का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, ट्रांसफर के आदेश के बाद आईपीएस राकेश अग्रवाल ने कहा, "ये एक सरकारी आदेश है, हम यहां पटियाला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं."

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुखविंदर सिंह चीना को पटियाला का नया आईजी नियुक्त किया गया है. दीपक पारिक को नया एसएसपी और वज़ीर सिंह को पटियाला का एसपी बनाया गया है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पटियाला में फिलहाल शांति है.

एएनआई के मुताबिक़, उन्होंने कहा, "शिवसेना, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी. पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं."

इससे पहले शुक्रवार को ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कल ही बयान जारी करके कहा था कि इस मामले में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा. (bbc.com)

जनरल मनोज पांडे ने नए थलसेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया है.

जनरल मनोज पांडे ने आज भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला. वे इंजीनियरिंग कोर के पहले अधिकारी होंगे जो थल सेनाध्यक्ष बने हैं. (bbc.com)

   सीएम प्रदेश के मुद्दों से बचने राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा बात करते हैं-साय  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल ।  कोयले की कमी से उत्पन्न बिजली संकट को लेकर  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने  आज दिल्ली  में  केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र कोयले का अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाई।

साथ ही उन्होंने बिजली उत्पादन में भी केंद्र सरकार को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने पूछा कि एलपीजी तो वैट के दायरे में नहीं है फिर इसके रेट क्यों बढ़े? पहले पेट्रोलियम पदार्थों पर सेस नहीं लगता था। सीएम ने पुछा कि कोयले की कमी नहीं है तो देशभर में ट्रेनें क्यों रद्द की जा रही हैं? विदेश से इतना महंगा कोयला मंगा रहे हो और राज्यों को रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। राज्यों के नुकसान पहुंचा रहे हो, यहां के कोयले को रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  विष्णुदेव साय  ने राज्य सरकार से सवाल किया है आखिर वो अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड देने के बदले राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा चर्चा क्यों करते है? उन्होंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार रटे रटाए बयान दे रहे है।

श्री साय ने कहा दिल्ली की बैठक पर दिए जाने वाले बयानों से उनकी विद्वता का आभास हो रहा है केवल और केवल राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बनाना,केंद्र के पैसे से खुद की राजनीति चमकाना,केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चलाना,केंद्र के प्रॉजेक्ट पर अपना फोटो छपवाना ,केंद्र के सारे कार्यों का श्रेय खुद लेकर ,केंद्र को कोसना यही राज्य सरकार और उनके मुखिया का काम रह गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर आधा दर्जन से अधिक अफसरों के तबादले किए गए हैं।
 तबादला आदेश इस प्रकार है-
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के जीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर भाजपा जीरम की जांच को क्यों रोकना चाहती है? डॉ. डहरिया ने आगे कहा कि आप की दाढ़ी में ऐसा कौन सा तिनका है जिसे आप छुपाना चाहते हैं।

डॉ.डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौशिक की याचिका पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब भाजपा ने जीरम कांड की जांच में बाधा खड़ी करने की कोशिश न की हो। उन्होंने कहा कि जीरम कांड की जांच सबसे अधिक भाजपा शासनकाल में हुई है, तो जाहिर है कि जांच के बिन्दु भाजपा ने ही तय किए होंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि कौशिक शायद भूल गए कि भाजपा शासनकाल में वर्ष-2013 से 18 तक जांच पूरी नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आयोग के समय में वृद्धि की गई। आयोग ने समय वृद्धि के लिए फिर से शासन को लिखा था, इससे पहले ही जस्टिस प्रशांत मिश्रा का तबादला हो जाने के बाद आयोग की ओर से शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को लगता है कि जीरम घाटी की जांच और गहन रूप से और दूसरे आयामों में करना जरूरी है। जिसके बिना जीरम घाटी की घटना का सच सामने नहीं आएगा। इसलिए सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। डॉ. डहरिया ने कहा कि जीरम कांड ऐसा कांड था जिसमें सरकार के नेतृत्व की एक पूरी पीड़ी को ही समाप्त कर दिया था।

डॉ. डहरिया ने कहा कि जैसे ही जीरम कांड की जांच की बात आती है पता नहीं भाजपा नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है, और किसी न किसी प्रकार से वे इसकी जांच को बाधित करने में जुट जाते हैं। कभी बयानबाजी करते है। कभी आंदोलन करते हैं। कभी कोर्ट की शरण में जाते हैं। यानी किसी भी प्रकार से भाजपा जीरम घाटी की सम्यक जांच होने ही नहीं देना चाहती है।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक क्या इस बात से डरते हैं कि जीरमघाटी की जांच में ऐसा कोई सच निकलकर आ जाएगा, जिससे तत्कालीन भाजपा सरकार के किसी कुत्सित चेहरे पर नकाब उठ जाएगा।
 नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि मनुष्य की अदालत में भले ही कोई गुनहगार बच जाए, लेकिन ईश्वर की अदालत में जीरम की दोषी कभी नहीं बच पाएंगे। इसकी गारंटी हम लेते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 12 अप्रैल से दंतेवाड़ा से पैदल मार्च कर रहे मनरेगा कर्मचारी अब रायपुर पहुंचने वाले हैं। ज्ञात हो कि  मनरेगा महासंघ के बैनर तले सभी कर्मचारी 4 अप्रैल से हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेशभर में मनरेगा कर्मी दो सूत्रीय मांग नियमितीकरण एवं रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करने को लेकर हड़ताल कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मी राज्य सरकार को वादा याद दिलाने के लिए तपती गर्मी में हाथों में डंडे लिए 400 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने इसका नाम दांडी यात्रा दिया है। इस यात्रा के तहत् ये सभी मनरेगा कर्मी हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों की संख्या में दंतेवाड़ा से 12 अप्रैल को अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। सभी आंदोलनकारी अभनपुर से निकल कर रायपुर पहुंचने वाले हैं।

मनरेगा कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश भर के कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर विधानसभा चुनाव 2018 से पूर्व हड़ताल कर रहे थे तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंघ्देव ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर सभी मनरेगा कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था।

इसके बाद भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के मंच से सभी कर्मचारियों को सरकार बनने एक साल के भीतर नियमित करने का वादा किया था। भूपेश सरकार को तीन साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक उसने अपना वादा पूरा नहीं किया है जिससे दुखी होकर सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के साथ अब तक किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है जिससे इन कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ काफी रोष है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल । एक मई से राज्य सरकार मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करने जा रही है। प्रदेशवासियों को यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक नई भेंट है। इसके तहत सभी सरकारी सेवाएं लोगों को अब घर बैठे मिलेंगी। इसके लिए नियुक्त होने वाले मितान घर-घर जाएंगे। यह सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अप्रैल। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत चावला को प्रभारी महामंत्री (संगठन) का दायित्व सौंपा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने चावला की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

2 माह पहले ही हुई थी शादी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 30 अप्रैल। नगरनार स्थित एनएमडीसी के एक इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुँच शव को पीएम के लिए मेकाज भेजा गया। बताया जा रहा है कि ओडिशा निवासी मृतक का 2 माह पहले ही विवाह हुआ था।

नगरनार थाना प्रभारी बीआर नाग ने बताया कि अनंतपुर जिला ओडिशा में रहने वाला प्रशांत (36 वर्ष) जो नगरनार स्थित एनएमडीसी में कार्य कर रहा था, आज सुबह उसका दोस्त प्रदीप जब उसे ड्यूटी जाने के लिए बुलाने आया तो उसने देखा कि प्रशांत कमरे में गमझा को गले मे फंदा बनाकर फाँसी में लटका हुआ था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

स्टाफ का कहना है कि 2 माह पहले ही मृतक का विवाह हुआ है, इसके अलावा 6 माह पहले ही उन्होंने यहां पर  ज्वॉइन किया था, इसके अलावा वे एनएमडीसी के पैकेज 3 बायोप्रोडक्ट में इंजीनियर के पद में पदस्थ थे, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 

पंजाब के पटियाला शहर में शुक्रवार को हुए खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर दो समूहों में हिंसा हो गई थी जिसके बाद आज शहर में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है. ये सेवाएं सुबह 9 बजकर 30 मिनट से शाम 6 बजे तक निलंबित रहेंगी. ये जानकारी पंजाब सरकार के गृह विभाग की तरफ से दी गई है. शुक्रवार को हुई हिंसा में 4 लोग घायल हो गए थे. इसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया था. हालांकि लोगों का कहना है कि स्थिति शांतिपूर्ण है.

इस मामले पर पटियाला एसएसपी नानक सिंह का कहना है कि किसी भी गलत सूचना पर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए. पुलिस और प्रशासन तथ्यात्मक जानकारी साझा करेंगे.

साल का पहला सूर्य ग्रहण शनिवार की देर रात में होगा. रात में होने के कारण ये भारत में नज़र नहीं आएगा.

सूर्य ग्रहण 1 मई 2022 को रात 12 बजकर 16 मिनट से शुरू होगा और सुबह 04 बजकर 07 मिनट पर ख़त्म होगा.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार ये ग्रहण चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पश्चिमी पराग्वे, दक्षिण-पश्चिमी बोलीविया, दक्षिण-पूर्वी पेरू और दक्षिण-पश्चिमी ब्राज़ील में दिखाई देगा.

जब चांद धरती और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है. चंद्रमा की परछाई धरती पर पड़ती है और सूर्य का कुछ हिस्सा या पूरा सूर्य ढक जाता है.

पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए धरती, चंद्रमा और सूर्य को एक सीधी रेखा में आना होता है.

ग्रहण को लेकर आज भी कायम हैं डराने वाले विश्वास
दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ग्रहण किसी ख़तरे का प्रतीक है- जैसे दुनिया के ख़ात्मे या भयंकर उथल-पुथल की चेतावनी.

हिंदू मिथकों में इसे अमृतमंथन और राहु-केतु नामक दैत्यों की कहानी से जोड़ा जाता है और इससे जुड़े कई अंधविश्वास प्रचलित हैं. ग्रहण सदा से इंसान को जितना अचंभित करता रहा है, उतना ही डराता भी रहा है.

असल में, जब तक मनुष्य को ग्रहण के वजहों की सही जानकारी नहीं थी, उसने असमय सूरज को घेरती इस अंधेरी छाया को लेकर कई कल्पनाएं कीं, कई कहानियां गढ़ीं.

अमेरिका, रूस और चीन क्या स्पेस वॉर की तरफ़ बढ़ रहे हैं
17वीं सदी के यूनानी कवि आर्कीलकस ने कहा था कि भरी दोपहर में अंधेरा छा गया और इस अनुभव के बाद अब उन्हें किसी भी बात पर अचरज नहीं होगा.

मज़े की बात यह है कि आज जब हम ग्रहण के वैज्ञानिक कारण जानते हैं तब भी ग्रहण से जुड़ी ये कहानियां और ये अंधविश्वास बरक़रार हैं.

कैलिफोर्निया की ग्रिफिथ वेधशाला के निदेशक एडविन क्रप कहते हैं, ''सत्रहवीं सदी के अंतिम वर्षों तक भी अधिकांश लोगों को मालूम नहीं था कि ग्रहण क्यों होता है या तारे क्यों टूटते हैं. हालांकि आठवीं शताब्दी से ही खगोलशास्त्र‍ियों को इनके वैज्ञानिक कारणों की जानकारी थी.''

क्रप के मुताबिक़, ''जानकारी के इस अभाव की वजह थी- संचार और शिक्षा की कमी. जानकारी का प्रचार-प्रसार मुश्किल था जिसके कारण अंधविश्वास पनपते रहे."

वो कहते हैं, "प्राचीन समय में मनुष्य की दिनचर्या कुदरत के नियमों के हिसाब से संचालित होती थी. इन नियमों में कोई भी फ़ेरबदल मनुष्य को बेचैन करने के लिए काफ़ी था.''

ग्रहण के बारे में विभिन्न सभ्यताओं का नज़रिया
प्रकाश और जीवन के स्रोत सूर्य का छिपना लोगों को डराता था और इसीलिए इससे जुड़ी तरह-तरह की कहानियां प्रचलित हो गई थीं. सबसे व्यापक रूपक था सूरज को खा जाने वाले दानव का.

एक ओर पश्चिमी एशिया में मान्यता थी कि ग्रहण के दौरान ड्रैगन सूरज को निगलने की कोशिश करता है और इसलिए वहां उस ड्रैगन को भगाने के लिए ढोल-नगाड़े बजाए जाते थे.

वहीं, चीन में मान्यता थी कि सूरज को निगलने की कोशिश करने वाला दरअसल स्वर्ग का एक कुत्ता है. पेरुवासियों के मुताबिक़, यह एक विशाल प्यूमा था और वाइकिंग मान्यता थी कि ग्रहण के समय आसमानी भेड़ियों का जोड़ा सूरज पर हमला करता है.

खगोलविज्ञानी और वेस्टर्न केप विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर जरीटा हॉलब्रुक कहते हैं, "ग्रहण के बारे में विभिन्न सभ्यताओं का नज़रिया इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ प्रकृति कितनी उदार या अनुदार है. जहां जीवन मुश्किल है, वहाँ देवी-देवताओं के भी क्रूर और डरावने होने की कल्पना की गई और इसीलिए वहाँ ग्रहण से जुड़ी कहानियाँ भी डरावनी हैं. जहां जीवन आसान है, भरपूर खाने-पीने को है, वहाँ ईश्वर या पराशक्तियों से मानव का रिश्ता बेहद प्रेमपूर्ण होता है और उनके मिथक भी ऐसे ही होते हैं."

मध्य कालीन यूरोप में, प्लेग और युद्धों से जनता त्रस्त रहती थी, ऐसे में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण उन्हें बाइबल में प्रलय के वर्णन की याद दिलाता था. प्रोफ़ेसर क्रिस फ्रेंच कहते हैं, "लोग ग्रहण को प्रलय से क्यों जोड़ते थे, इसे समझना बेहद आसान है."

सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्रमश: ऐसा ही होता है. फिर लोगों का जीवन भी छोटा था और उनके जीवन में ऐसी खगोलीय घटना बमुश्किल एक बार ही घट पाती थी, इसलिए यह और भी डराती थी. (bbc.com)

कनाडा में गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों को रक्तदान की अनुमति न देने की नीति को बदल दिया गया है. कई सालों से इस नीति को भेदभावपूर्ण बताया जा रहा था, लेकिन अब जाकर देश यह फैसला ले पाया है.

(dw.com)

कनाडा में 1980 और 90 के दशकों के एचआईवी/एड्स संकट के बाद से गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों द्वारा रक्तदान करने को प्रतिबंधित कर दिया गया था. गुरूवार 28 अप्रैल को इस प्रतिबंध को हटा लिया गया.

यह बदलाव सितंबर से लागू होगा. नई नीति के तहत रक्तदान करने वालों को उनके लिंग या लैंगिकता की जगह ज्यादा जोखिम वाले यौन आचरण के आधार पर जांचा जाएगा.

धीरे धीरे आया बदलाव
स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा, "नई नीति के तहत, कैनेडियन ब्लड सर्विसेज यौन आचरण के आधार पर रक्तदान करने वालों की स्क्रीनिंग के लिए एक फॉर्म ले कर आएगी जो रक्त और प्लाज्मा दान करने वाले सभी लोगों के लिए होगा."

बयान में कहा गया कि यह बदलाव "एक ज्यादा समावेशी रक्तदान प्रणाली की तरफ बढ़ने की दिशा में एक मील का पत्थर है." इससे पहले पिछले दस सालों में रक्तदान प्रणाली में कई बदलाव लाए गए जिनके तहत पुरानी नीति को धीरे धीरे बदला जा रहा था.

पहले गे पुरुषों के लिए रक्तदान आजीवन प्रतिबंधित था लेकिन 2019 में बैन की अवधि को बदल कर तीन महीने कर दिया गया. लेकिन इसकी वजह से अगर रक्तदान के पहले किसी पुरुष ने किसी दूसरे पुरुष के साथ सेक्स किया हो तो उसे उस समय रक्तदान करने की अनुमति नहीं मिलती थी.

क्यों लगा था प्रतिबंध
कई सालों से एक्टिविस्टों का कहना था कि नीति भेदभावपूर्ण थी और विज्ञान पर आधारित नहीं थी. हेल्थ कनाडा ने एक शोध का हवाला दिया जिसके मुताबिक खून के सभी सैंपलों को जांचने के बाद खून की आपूर्ति से एचआईवी संक्रमण होने की संभावना बहुत कम है. इसे आंकड़ों में देखें तो दो करोड़ से भी ज्यादा सैंपलों में से एक के संक्रमित होने की संभावना है.

इस शोध में यह भी कहा गया कि हाल के सालों में कोई भी एचआईवी पॉजिटिव रक्तदान नहीं किया गया है. गे पुरुषों पर यह प्रतिबंध 1992 में तब लाया गया था जब हजारों लोगों को रक्त आधान दिए जाने के बाद उन्हें एचआईवी संक्रमण हो गया था.

उस समय रक्तदान का प्रबंधन कैनेडियन रेड क्रॉस करता था और वो रक्तदान करने वालों की ठीक से जांच करने में असमर्थ रहा था. एक जन सुनवाई के मुताबिक कम से कम 8,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी. इसके अलावा कनाडा की मीडिया में ऐसी खबरें भी आईं कि विदेश भेजे गए रक्त की वजह से जापान, जर्मनी और ब्रिटेन में भी लोग संक्रमित हुए थे.

कनाडा की ही तरह हाल ही में फ्रांस, स्पेन, इटली, इस्राएल और ब्रिटेन में भी रक्तदान पर इस तरह के प्रतिबंधों को ढीला किया गया है. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में प्रतिबंध के हटाए जाने को "सभी कनाडा वासियों के लिए अच्छी खबर" बताया, लेकिन यह भी कहा कि इसमें बहुत समय लग गया.

उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध का अंत 10 से 15 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने यह साबित करने के लिए कोई शोध कराया ही नहीं कि इससे रक्त की आपूर्ति की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ट्रूडो ने बताया कि उनकी सरकार ने 39 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च कर यह शोध करवाया और तब जा कर यह कदम उठाया जा सका.

सीके/एए (एएफपी, एपी)

यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले देशों में महंगाई रिकॉर्ड दर स्तर पर पहुंच गई है. यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थायें एक साथ कई मोर्चे पर संकट से जूझ रही है. महामारी और युद्ध के संकट ने महंगाई बढ़ा दी है और विकास घट गया है.

(dw.com)

एक तरफ यूक्रेन युद्ध के प्रभाव में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं तो दूसरी तरफ कोविड की महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी पूरी तरह से लौटी नहीं है. इन देशों में रहने वालों के घरेलू खर्च का बजट गड़बड़ा गया है.

अप्रैल के महीने में सालाना महंगाई की दर 7.5 फीसदी पर चली गई है. यूरोजोन में 1997 में महंगाई के आंकड़े दर्ज होने शुरू हुए थे और तब से अब तक के दौर में यह सबसे ज्यादा है. इसके साथ ही छठी बार लगातार रिकॉर्ड टूटा है. इससे पहले मार्च में यह भी 7.4 फीसदी के साथ यह रिकॉर्ड टूटा था. यूरोजोन में रहने वाले 34.3 करोड़ लोगों पर यूक्रेन युद्ध के असर का पता इससे पता चल जाता है कि यहां ऊर्जा की कीमतें 38 फीसदी बढ़ गई हैं.

इसके साथ ही यह आशंका भी लगातार बनी हुई है कि रूस से तेल और गैस की सप्लाई आने वाले हफ्तों या महीनों में रुक सकती है. रूस दुनिया में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है. जाहिर है कि इस आशंका ने तेल और गैस की कीमतों को और ज्यादा बढ़ाया है. महामारी के चलते बीते दो साल से ज्यादा समय में तेल की मांग और कीमत काफी नीचे चले गये थे. इसके नतीजे में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगी रूस ने उत्पादन बढ़ाने में काफी सावधानी बरती और फिर तेल के दाम ऊपर चले गये. युद्ध शुरू होने से पहले ही बढ़ रही तेल की कीमतों को अब पर लग गये हैं.

घरेलू बजट बिगड़ा

यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट ने शुक्रवार को ये आंकड़े जारी किये. इनकी गूंज राजनीति और अर्थव्यवस्था में सुनाई दे रही है. जर्मनी ने बिजली की बिलों में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लिया जा रहा सरचार्ज खत्म कर दिया है. इससे औसत जर्मन परिवारों को सालाना करीब 300 यूरो की बचत होगी. जर्मनी की आईजी मेटल इंडस्ट्रियल यूनियन देश के स्टील क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 8.2 फीसदी सालाना वेतन बढ़ोत्तरी पर चर्चा करने जा रहा है.

घर को गर्म रखने, बिजली और कारों के लिए ईंधन की कीमतों के और बढ़ने के डर ने ही यूरोपीय सरकारों को रूस से ऊर्जा के आयात को पूरी तरह बंद करने से रोक रखा है. मुद्रास्फीति यूरोपीय सेंट्रल बैंक पर भी आने वाले महीनों में ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए दबाव बना रही है जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है. हालांकि महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाना भी अर्थव्यवस्था के सामान्य होने की प्रक्रिया में बाधा बनेगी जो पहले ही ऊर्जा की कमी, युद्ध और कोविड-19 से जूझ रही है.

यूरोजोन के 19 सदस्य देशों में इस साल के पहले तीन महीनों में विकास दर में 0.2 फीसदी की गिरावट आई है. कोविड-19 के व्यापक फैलाव के दौर में लोगों ने ऑफलाइन सेवाओं का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया दूसरी तरफ महंगाई के कारण भी मांग नहीं बढ़ रही है.

विकास दर में कमी
जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने 2022 की पहली तिमाही में 0.2 फीसदी विकास दर हासिल की है. इस तरह से यह तकनीकी रूप से मंदी को टालने में सफल रही है. 2021 में विकास दर लगातार कम हो रहा था. साल की आखिरी तिमाही में तो जीडीपी के विकास दर में 0.3 फीसदी की कमी आई थी. उसके बाद कोरोना के संक्रमण और यूक्रेन युद्ध के चलते आशंका पैदा हो गई थी कि यह मंदी का शिकार हो सकता है पर ऐसा नहीं हुआ.

यूक्रेन युद्ध के चलते कई जर्मन कंपनियों के उत्पादन में बाधा आई है. प्रमुख कार कंपनी फोल्क्सवागन को तो कई बार अपनी फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ गई. इसी हफ्ते की शुरुआत में 2022 के लिए जर्मनी ने विकास दर का अनुमान 3.6 फीसदी से घटा कर 2.2 कर दिया.

महंगाई के कारण फ्रांस में भी पहली तिमाही में विकास दर  घट कर शून्य हो गयी है. इससे पहले अनुमान लगाया गया था कि यह 0.3 फीसदी बढ़ेगी. इसी तरह वहां सालाना विकास दर भी अप्रैल में बढ़ कर 4.8 हो गई है जो एक महीने पहले 4.5 फीसदी थी.

फ्रांस की अर्थव्यवस्था ने पिछले साल मजबूत वापसी की थी और ऐसा लग रहा था कि कोरोना काल में हुए नुकसान की सारी भरपाई हो गई लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें मंदी का आशंका जोर पकड़ रही है. कीमतों के ज्यादा होने से मांग में तेजी नहीं आ रही है दूसरी तरफ ऊर्जा और खाने पीने की चीजों की सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है.

एनआर/ओएसजे (एपी, एएफपी)
 

रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर गुरुवार शाम तब हमला किया जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव कीव में थे. रूसी मिसाइल हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है और 10 लोग घायल हैं. महासचिव ने माना कि सुरक्षा परिषद युद्ध रोकने में नाकाम रहा.

(dw.com)

गुरुवार शाम को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश की मुलाकात के तुरंत बाद ही यह हमला हुआ. यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का कहना है कि इस हमले में क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. हमला 25 मंजिली एक रिहायशी इमारत पर हुआ जिसके बाद इमारत में आग लग गई. इस हमले में इमारत की पहली और दूसरी मंजिला का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया.

अमेरिकी फंड से चलने वाले रिडेयो फ्री यूरोप/रेडियो लिबर्टी का कहना है कि रूसी हमले में उसके एक पत्रकार की मौत हो गई है. इस हमले में 10 लोग घायल भी हुए. यूक्रेन की आपातकालीन सेवा का कहना है कि इनमें से एक इंसान ने अपना एक पैर हमेशा के लिए खो दिया है. पत्रकार वीरा हायरिच जिस इमारत में रहती थीं उस पर गुरुवार की रात मिसाइल से हमला हुआ. शुक्रवार सुबह मलबे में उनका शव मिला है. वह 2018 से ही इस रेडियो के लिए काम कर रही थीं.

रूस ने कहा फैक्ट्री पर हमला
रूस ने इस हमले के बारे में कहा है कि उसने कीव की एक रक्षा फैक्ट्री में "प्रोडक्शन बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है." रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि बेहद सटीक और लंबी दूरी के हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन की राजधानी में आर्टेम फैक्ट्री को निशाना बनाने में किया गया है.

हमले से महज एक घंटे पहले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ एक न्यूज कांफ्रेंस को संबोधित किया. महासचिव गुटेरेश का कहना है कि यूक्रेन "एक असहनीय दिल के दर्द और पीड़ा का केंद्र" बन गया है. गुटेरेश के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी टीम सुरक्षित है.

इस बीच ना सिर्फ कीव बल्कि देश कई हिस्से में धमाके हुए हैं.  पश्चिमी में पोलोने तो बेलारूस की सीमा पर चेर्निहीव और फास्तीव में भी कई जगहों पर हवाई हमले हुए हैं. ओडेसा के मेयर का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेटों को बेकार किया है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नाकामी
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि इस हमले के जरिए रूस ने संयुक्त राष्ट्र का अपमान किया है. राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है, "वैश्विक संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र और हर उस चीज के लिए जिसका प्रतिनिधित्व यह संगठन करता है उसके प्रति रूस के सच्चे रवैये के बारे में यह हमला बहुत कुछ कहता है. इसलिय जरूरत है कि इस पर कड़ी और बराबर की प्रतिक्रिया हो."

कीव की यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने माना कि सुरक्षा परिषद यूक्रेन में रूसी युद्ध को रोकने और खत्म करने में नाकाम रहा है. राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में गुटेरेश ने कहा, "मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सुरक्षा परिषद अपनी क्षमता के हिसाब से वो सब कुछ करने में नाकाम रहा जिससे कि युद्ध को रोका और खत्म किया जा सके. यह हमारे लिए बहुत निराशा, परेशानी और गुस्से की वजह है."

रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन दौरे पर आए गुटेरेश ने बूचा के अलावा दो और शहरों का दौरा किया जहां रूसी सेना पर बड़ी संख्या में आम लोगों की हत्याएं करने का आरोप लग रहे  हैं.

मारियोपोल से लोगों को निकालने पर नहीं बनी सहमति
रूस ने पूर्वी यूक्रेन की ओर हमले का ध्यान केंद्रित करने के कई हफ्तों बाद कीव पर इतना बड़ा हमला किया है. गुटेरेश के दौरे का एक मकसद मारियोपोल में फंसे आम लोगों को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाना भी था. मारियोपोल में अब भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं. इनमें स्टील प्लांट में फंसे लोग और सैनिक भी शामिल हैं जिन तक जरूरी सप्लाई नहीं पहुंच रही है.

यूक्रेन से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मॉस्को जा कर पुतिन से भी मुलाकात की थी. हालांकि इन मुलाकातों के बाद भी मारियोपोल में फंसे लोगों को निकालने के लिए रास्ता बनाने पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है.

जर्मन सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के यूक्रेन दौरे के वक्त राजधानी कीव पर रूसी हमले की कड़ी निंदा की है. जर्मन सरकार के प्रवक्ता वोल्फगांग बुएशनर ने बर्लिन में पत्रकारों से शुक्रवार को कहा, "विश्व समुदाय की आंखों के आगे एक और बार यह साफ हो गया है कि पुतिन और उनके शासन के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों की कोई इज्जत नहीं है. "  

एनआर/ओएसजे (एपी, एएफपी)

शुक्र और बृहस्पति वास्तविक रूप से टकराने वाले नहीं हैं, लेकिन 30 अप्रैल को आसमान में कुछ ऐसा ही नजारा दिखेगा. सौरमंडल के दो सबसे चमकीले ग्रह मंगल और शनि के साथ एक सीध में आने वाले हैं.

(dw.com)

ग्रह और तारे अक्सर संरेखित होते हैं यानी एक सीध में आ जाते हैं. हालांकि अप्रैल 2022 एक दुर्लभ संयोग का साक्षी बन रहा है जब सौर मंडल में हमारे चार निकटतम पड़ोसी ग्रह- शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि लगभग पूरी तरह से एक सीध में होंगे और बिना दूरबीन के नंगी आंखों से भी इन्हें देखा जा सकेगा.

इसके अलावा एक और अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा जब 30 अप्रैल और 1 मई की सुबह, शुक्र और बृहस्पति आपस में टकराते हुए दिखाई देंगे. इस घटना को अल्ट्राक्लोज कंजंक्शन कहते हैं.

आकाश के दो सबसे चमकीले ग्रह- शुक्र और बृहस्पति वास्तव में एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, लेकिन इस दौरान शुक्र ग्रह कुछ इस तरह दिखेगा जैसे वह या तो बृहस्पति को ढक रहा है या फिर उसकी ओर बढ़ रहा है. हालांकि यह स्थिति इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आप इस दृश्य को कितनी दूरी से यानी पृथ्वी के किस हिस्से से देख रहे हैं.

ये दोनों इतने भी करीब नहीं होंगे जितने कि दिसंबर 2020 में बृहस्पति और शनि के पास आने का संयोग बना था. खगोलीय घटनाओं पर नजर रखने वाले नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि फिर भी यह "वास्तव में प्रभावशाली होगा और सुबह के आकाश को रोमांचक बना देगा.”

मंगल और शनि अप्रैल की शुरुआत में भी एक दूसरे के बहुत निकट आए थे.

संयोजन या कंजंक्शन वास्तव में है क्या?
संयोजन की स्थिति तब बनती है जब दो ग्रह, या एक ग्रह और चंद्रमा या फिर एक ग्रह और एक तारा पृथ्वी से देखने पर एक साथ और काफी नजदीक दिखाई देते हैं.

हमारे सौर मंडल में ग्रहों की ऐसा अक्सर होता है क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और ग्रहण की स्थितियां भी इसी से बनती हैं.

हालांकि नक्षत्र अलग-अलग होते हैं. यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह एक दूसरे के सापेक्ष कितनी तेज या धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं.

शुक्र और बृहस्पति ग्रहों की संयोजन सामान्य बात है जो वर्ष में लगभग एक बार होती ही है.

भले ही ये घटनाएं नियमित हों, और नासा का कहना है कि इन संयोजनों का ‘कोई खास खगोलीय महत्व नहीं है', फिर भी ये घटनाएं एक खूबसूरत दृश्य का निर्माण तो करती ही हैं.

क्या मैं दुनिया में कहीं से भी संयोजन देख सकता हूं?
छोटा सा जवाब है- ‘हां'. लेकिन यह सब परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है. जैसे, यदि आप उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो चार ग्रह रात के आकाश में एक विकर्ण रेखा के रूप में दिखाई देते हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वे एक ऊर्ध्वाधर या सीधी रेखा के रूप में दिखाई देंगे.

शुक्र, सूर्य की ओर से दूसरा ग्रह है. इसलिए इसकी कक्षा पृथ्वी की तुलना में सूर्य के अधिक निकट है. बृहस्पति सूर्य से पांचवां ग्रह है, इसलिए इसकी कक्षा काफी दूर है.

नासा के मुताबिक, "निकटता एक भ्रम है, जो केवल इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति लगभग एक ही रेखा पर होते हैं.”

उदाहरण के लिए, साल 2020 के उस संयोग को देखें जब बृहस्पति और शनि बहुत करीब दिखाई दिए थे, लेकिन वे तब भी करीब 80 करोड़ किलोमीटर दूर थे.

इन चार ग्रहों की परेड के बारे में क्या खास है?
यह देखते हुए कि चार ग्रहों का संयोजन साल में लगभग एक बार हो सकता है, आप कह सकते हैं कि इसमें खास क्या है? लेकिन यह घटना अद्वितीय है क्योंकि यह प्रभावी रूप से दो ग्रहों की संयोजन है जो लगभग एक ही समय में हो रही है और जिसमें एक बहुत बड़ा चार-ग्रहों का तारामंडल बन रहा है.

कुछ लोग इसे लघु ग्रह परेड कहते हैं. यह कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है लेकिन यह इस बात की बड़े करीने से व्याख्या करता है कि जब दो से अधिक ग्रह रात के आकाश के एक ही हिस्से में एक सीध में आते हैं, तो क्या होता है.

बड़े संयोजन और संरेखण थोड़े दुर्लभ हैं. लगभग हर 19 साल में पांच ग्रह एक सीध में आते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सभी आठ ग्रह हर 170 साल में एक बार एक सीध में आते हैं. लेकिन यह सब आपकी परिभाषाओं पर निर्भर करता है, खासकर इस पर कि ग्रह पूरी तरह से एक सीध में कैसे आते हैं.

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पिछली बार 1,000 साल पहले आठ ग्रह पूरी तरह एक सीध में थे. हालांकि कई लोगों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक ग्रह अलग अलग मार्गों पर परिक्रमा करते हैं. उनके मुताबिक, आप केवल फिल्मों में या पोस्टकार्ड पर सौर मंडल के सचित्र मानचित्रों पर ही उन्हें एक सीध में देखते हैं, वास्तविक रूप में नहीं.