आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जानकारी दी है कि पटियाला में हुई हिंसा के मामले में कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब की पुलिस इस हिंसा में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेगी. पटियाला में एक सिख संगठन के समर्थकों और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी.

पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इन राजनीतिक दलों के मास्टरमाइंड्स को छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा- इन दोनों पार्टियों के असामाजिक तत्वों ने हिंसा की और पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश की. पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा. पुलिस ने तुरंत ही वहाँ क़ानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल कर दी थी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पटियाला की हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं. (bbc.com)

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) फिर से ज्वाइन करने पर शाह फ़ैसल को शुभकामना दी है. उमर अब्दुल्लाह ने ट्वीट किया है- राजनेता के रूप में अपनी छोटी पारी के बाद शाह फ़ैसल अब उसी सरकार की सेवा करेंगे, जिसके वे 10 महीने क़ैदी रहे. मैं उनकी नई/पुरानी ज़िम्मेदारियों के लिए उन्हें शुभकामना देता हूँ.

शाह फ़ैसल ने 2019 में आईएएस की नौकरी छोड़कर जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) नाम की पार्टी बनाई थी. लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया था. अब केंद्र सरकार ने उनके इस्तीफ़ा वापस लेने का आवेदन स्वीकार कर उन्हें बहाल करने का फ़ैसला किया है. (bbc.com)

गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी को ज़मानत मिल गई है. असम पुलिस ने पहले उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में गिरफ़्तार किया था. लेकिन उस मामले में उन्हें ज़मानत मिल गई थी लेकिन असम पुलिस ने उन्हें महिला पुलिस पर हमला करने के मामले में फिर से गिरफ़्तार कर लिया था.

शुक्रवार को असम के बारपेटा ज़िले की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले में भी ज़मानत दे दी. जिग्नेश मेवाणी के वकील अंगसुमन बोरा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि जिग्नेश मेवाणी 30 अप्रैल को जेल से छूट सकते हैं, क्योंकि कुछ औपचारिकाएँ बाक़ी हैं. (bbc.com)

दिल्ली के शाहीन बाग़ इलाक़े से ड्रग्स बरामद ​होने के बाद शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कहा है इसमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का हाथ है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई से एनसीबी उत्तरी क्षेत्र के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है.

उन्होंने बताया, "शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुबई, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कई राज्यों में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का इसमें हाथ है."

उन्होंने आगे कहा- जाँच में हवाला से जुड़ी कुछ चीज़ों के होने का भी पता चला है.

क्या है मामला?

मालूम हो कि एनसीबी ने गुरुवार को बताया था कि जामिया नगर के शाहीन बाग़ से बुधवार को 50 किलो हेरोइन, 47 किलोग्राम संदिग्ध नशीला पदार्थ और 30 लाख रुपए बरामद किए गए थे.

माल बरामद होने के बाद एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया था कि शाहीन बाग़ के एक घर से कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है.

इस सिलसिले में गुरुवार को एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया था. एनसीबी के अनुसार, बरामद हेरोइन अफ़ग़ानिस्तान से आया था.

ज्ञानेश्वर सिंह के अनुसार, 'नकदी हवाला के रास्ते से आया मालूम होता है. आशंका है कि इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का हाथ है. हम जल्द ही इसका पर्दाफ़ाश करेंगे.'(bbc.com)

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी ने कोयले की कमी पर दिल्ली सरकार के दावे को ख़ारिज किया है. एनटीपीसी ने दो ट्वीट करके जानकारी दी है कि पावर प्लांट्स के लिए कोयले की कोई समस्या नहीं है.

एनटीपीसी ने कहा- मौजूदा समय में ऊँचाहार और दादरी स्टेशन अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं. ऊँचाहार का यूनिट-1 पहले से तय काम के चलते पूरी क्षमता से नहीं चल रहा है. एनटीपीसी का कहना है कि दादरी के सभी छह यूनिट और ऊँचाहार के पाँच यूनिट अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं और उन्हें कोयले की नियमित सप्लाई हो रही है. मौजूदा समय में दादरी में 140000 एमटी और ऊँचाहार में 95000 एमटी कोयला उपलब्ध है. साथ ही कोयला आयात करने की मामले पर भी बातचीत चल रही है.

दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया था कि दिल्ली में बिजली की स्थिति गंभीर और भयावह है. सत्येंद्र जैन ने ये भी दावा किया था कि कुछ पावर प्लांट्स में एक या दो दिनों का कोयला ही बचा हुआ है. एनटीपीसी का दादरी और झज्जर पावर प्लांट मुख्य रूप से दिल्ली की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया दया था. लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इन प्लांट्स में बहुत कम दिन का कोयला बचा हुआ है. (bbc.com)

दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में गहराते बिजली संकट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कही.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा- अगर बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो हमें यह मिलती रहेगी. इसमें कोई दिक़्क़त नहीं होगी. लेकिन अगर पावर-प्लांट्स बंद हो जाते हैं तो दिल्ली के लिए यह निश्चित तौर पर समस्या वाली बात होगी.

सत्येंद्र जैन ने दावा करते हुए कहा कि देश में कोयले की कमी है, हमारे पास 21 दिन का कोयले का बैकअप होना चाहिए लेकिन बहुत से पावर प्लांट्स के पास सिर्फ़ एक दिन का ही कोयला बचा है.

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को एक आपातकालीन बैठक की ताकि स्थिति का सही सही आकलन किया जा सके. सही आकलन के आधार पर केंद्र को निवेदन किया जा सके कि वे कोयले की आपूर्ति करवाएं ताकि देश की राजधानी को बिजली मुहैया कराने वाले पावर प्लांट्स बिना बाधा के चलते रहें.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस समस्या को लेकर एक ट्वीट किया है.

उन्होंने एक अख़बार की कटिंग को पोस्ट करते हुए लिखा है- “देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है. अभी तक दिल्ली में हम लोग किसी तरह से मैनेज किए हुए हैं. पूरे भारत में स्थिति बेहद गंभीर है. हम सबको मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा. इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है.”

हालांकि बिजली की समस्या से सिर्फ़ दिल्ली ही नहीं जूझ रही है. दिल्ली के अलावा देश के कई हिस्सों में बिजली की किल्लत महसूस की जा रही है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है.

उन्होंने लिखा है- “देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है एवं इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है जिसके कारण आवश्यकतानुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं है. यह एक राष्ट्रीय संकट है. मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें. अपने निवास या कार्यक्षेत्र के गैर-जरूरी बिजली उपकरणों को बन्द रखें. अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें.”

केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केन्द्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है?

राजस्थान के अलावा बिहार में भी बिजली संकट पैदा हो गया है.

बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि राज्य में क़रीब 1000 MW बिजली की कमी है लेकिन यह समस्या एक से दो दिन में सुलझा ली जाएगी. उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार से बात चल रही है. (bbc.com)

अयोध्या पुलिस ने शहर की कई मस्जिदों में आपत्तिजनक सामान और पोस्टर फेंकने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि कुल 11 लोगों ने मिल कर शहर में सांप्रदायिक तनाव बनाने के लिए यह साजिश की थी.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अयोध्या पुलिस का कहना है कि कुल 11 लोगों ने मिलकर 26 अप्रैल की रात शहर की कई मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर, सूअर का मांस और कुरान के फटे हुए पन्ने डाल कर शहर में दंगा फैलाने की कोशिश की.

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि चार मोटरसाइकिलों पर सवार इन लोगों ने इन गतिविधियों को करते समय सर पर उजली टोपियां पहनी हुई थीं, जिससे देखने पर लगे कि ये काम मुसलमानों ने किया हो.

माहौल को बिगाड़ना था उद्देश्य

लेकिन पुलिस ने बताया कि टोपी पहनना भी इनकी साजिश का हिस्सा था क्योंकि जिन सात लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है उनके नाम महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष  श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, बृजेश पांडेय, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडेय हैं.

पुलिस ने इनमें से महेश कुमार मिश्रा को 'मुख्य साजिशकर्ता' बताया और यह भी बताया और उसने यह साजिश दिल्ली में हाल ही में घटी घटनाओं का विरोध करने के लिए रची. चार और लोग अभी तक फरार हैं. पुलिस ने स्पष्ट कहा कि इन लोगों का उद्देश्य अयोध्या के "माहौल को बिगाड़ना" और वहां की "अमन-चैन की संस्कृति को प्रभावित करना" था.

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर बिना पुलिस की अनुमति एक 'शोभायात्रा' निकाली गई थी, जिसमें शामिल लोगों पर हथियारों का प्रदर्शन करने और भड़काऊ नारे लगाने का आरोप लगा था. इस घटना के बाद वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी.

अब बारी उत्तर प्रदेश की

रामनवमी और उसके आस पास के दिनों में और भी कई राज्यों में ठीक इसी तरह की घटनाएं हुई थीं, जिनमें इस तरह की 'शोभायात्राओं' के दैरान भड़काऊ नारे लगाए गए और भड़काऊ गाने भी चलाए गए. इसके बाद इन सभी स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिनमें कई लोगों की जान चली गई और काफी संपत्ति को भी जला दिया गया.

इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनके प्रदेश में रामनवमी पर दंगे तो दूर "कोई तू-तू मैं मैं भी नहीं हुई." लेकिन अयोध्या की इस घटना ने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में भी सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है. (dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। नगर  निगम रायपुर के राजस्व विभाग को डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। अब नागरिक घर बैठे निगम के टेक्स का भुगतान कर सकते है।अपर आयुक्त  अरविन्द शर्मा, उपायुक्त  आर. के. डोंगरे सहित सभी जोन सहायक राजस्व अधिकारियों ने महापौर  एजाज ढेबर एवं राजस्व विभाग की अध्यक्ष श्रीमती अंजनी राधेश्याम विभार का  आभार व्यक्त किया।

अधिकारियों ने  बताया कि अब रायपुर नगर निगम के सभी करदाताओं को घर बैठे सम्पतिकर, यूजर चार्ज सहित निगम के अन्य करों को यूपीआई के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन अदा कर सकेंगे। कोई भी करदाता नागरिक नगर निगम रायपुर के सभी करों का भुगतान पे के माध्यम से आसानी से कर सकता है। इससे किसी भी करदाता नागरिक को नगर निगम के जोन कार्यालय के कर अदायगी के लिये चक्कर लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है।

उत्तर प्रदेश में आगरा स्टेशन के पास सौ साल से भी पुराने राजा मंडी स्टेशन को बंद करने की नौबत आ गई है. वजह है स्टेशन पर स्थित एक मंदिर जिससे स्टेशन के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम रुक गया है. देश भर में ऐसे कई मामले हैं.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश में आगरा डिवीजन के डीआरएम आनंद स्वरूप ने एक पत्र जारी करके बताया है कि राजा मंडी स्टेशन पर अवैध रूप से अतिक्रमण का कारण बन रहे चामुंडा देवी मंदिर को यदि वहां से नहीं हटाया गया, तो इस स्टेशन को बंद किया जा सकता है. उन्होंने लिखा है कि स्टेशन के कुछ हिस्से पर स्थित इस मंदिर की वजह से यात्रियों की आवाजाही में दिक्कत होती है. इसके अलावा रेलगाड़ियों की रफ्तार भी कम करनी पड़ती है जिससे ज्यादा दूरी वाली ट्रेनों के संचालन में समस्या आती है. डीआरएम आनंद स्वरूप ने यह जानकारी अपने टि्वटर हैंडल पर एक पत्र को ट्वीट करते हुए दी है.

आगरा रेल मंडल के तहत आने वाले राजा मंडी स्टेशन पर ही बहुत पुराना चामुंडा देवी मंदिर स्थित है. इस मंदिर का कुछ हिस्सा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आता है जिसकी वजह से यात्रियों को आने-जाने में परेशानी होती है. रेलवे विभाग ने कुछ समय पहले मंदिर को यहां से हटाने के लिए एक नोटिस भी चस्पा किया था और इसके लिए मंदिर प्रशासन को दस दिन का समय दिया गया था.

मंदिर को लेकर रेलवे का विवाद लंबे समय से चल रहा है. रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, मंदिर का क्षेत्रफल करीब 1700 जिसमें 600 वर्ग मीटर में मंदिर का भवन है जबकि 72 वर्ग मीटर का अवैध निर्माण प्लेटफॉर्म संख्या एक पर हुआ है. डीआरएम ने पत्र जारी कर कहा कि इसी 72 वर्ग मीटर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा है. डीआरएम के मुताबिक यह न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है बल्कि कानूनी तौर पर भी गलत है.

150 के बजाय 30 किमी प्रति घंटा रह जाती है स्पीड

डीआरएम आनंद स्वरूप के मुताबिक, मंदिर की वजह से रेलवे लाइन को भी टेढ़ा करना पड़ा है जिसके कारण कोई भी ट्रेन यहां तीस किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं गुजर पाती. उनके मुताबिक, हाई स्पीड ट्रेनों को यहां से गुजारने में समस्या होती है और उनका समय बर्बाद होता है. इन्हीं सबको देखते हुए आगरा रेल मंडल के प्रबंधक आनंद स्वरूप ने स्टेशन को बंद करने की चेतावनी दी है. आगरा-दिल्ली के इस रूट पर 150 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती हैं, लेकिन मंदिर के कारण ट्रेन की गति 30 किमी प्रति घंटा ही रह जाती है. ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए राजामंडी स्टेशन का विस्तार होना है और मंदिर का यह अतिक्रमण इस विस्तार में बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है.

रेलवे प्रशासन का कहना है कि इसके अलावा भी कई स्थानों और इमारतों से रेलवे अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है अनाधिकृत रूप से बने अन्य मंदिरों और मजारों को भी नोटिस दिया गया है. वहीं, चामुंडा देवी मंदिर के महंत का कहना है कि इससे पहले भी कई बार मंदिर को हटाने के लिए रेल प्रशासन ने नोटिस दिए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. मंदिर प्रशासन मंदिर को वहां से न हटाने की जिद पर अड़ा है. ऐसे में स्टेशन को बंद करने की स्थिति आ सकती है.

देश भर में विकास और विस्तार के रास्ते में दिखते हैं मंदिर-मजार

भारत में रेलवे स्टेशनों के बीचोंबीच, रेलवे लाइनों के किनारे और कई बार तो दो प्लेटफॉर्म्स के बीच मजार और मंदिर दिख जाते हैं. ये निर्माण कई साल पहले हुए हैं और कुछ पर तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी लगती है. लेकिन कई बार इन धार्मिक स्थलों की वजह से न सिर्फ यात्रियों को परेशानी होती है बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी विकट स्थिति पैदा हो जाती है.

धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण या सरकारी जमीन पर कब्जे के ढेरों उदाहरण देखने में आते हैं और कई बार जब उन्होंने हटाने की कोशिश होती है तो धर्म का हवाला देकर लोग विरोध भी करते हैं. हालांकि विरोध को दरकिनार करते हुए अकसर इस तरह के निर्माण ढहाए जाते हैं. हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों के बाद वहां भी मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहा दिया गया जबकि मंदिर के अतिक्रमण को भी स्थानीय लोगों ने खुद ही साफ कर दिया. सरकारी बुलडोजर मंदिर के अतिक्रमण को इसलिए नहीं ढहा सका था कि तब तक सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी थी.

शहरों के सुंदरीकरण और सड़कों को चौड़ा करने के लिए भी कई बार इस तरह के अवैध अतिक्रमण गिराने पड़ते हैं. चार साल पहले प्रयागराज में कुंभ के दौरान शहर के सैकड़ों मंदिरों और मजारों को ढहाया गया था जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था. लेकिन प्रशासन का दावा था कि सिर्फ उन्हीं मंदिरों, मस्जिदों और मजारों को हटाया गया जो अवैध तरीके से बने हुए थे.

कुछ राज्यों में कानूनी तौर पर पहल

उत्तर प्रदेश में पिछले साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी की थी. इस तरह के कानून राजस्थान और मध्य प्रदेश में बने हुए हैं और यूपी में राज्य विधि आयोग ने राज्य सरकार से इस बारे में सिफारिश की थी. आयोग ने एक साल तक विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन करके इसके लिए अलग कानून बनाए जाने का प्रारूप तैयार किया है और कानून का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए दंड तय किए जाने की भी अहम संस्तुति की गई है.

प्रारूप में कहीं भी अवैध तरीके से अतिक्रमण कर किसी धार्मिक स्थल को बनाए जाने के मामलों में दोषियों के खिलाफ तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है. प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद, मजार जैसे अन्य धार्मिक ढांचों का निर्माण कर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने, आवागमन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने और शुरुआत में छोटा ढांचा बनाने के बाद उसे बड़ा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है.

इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने साल 2009 में राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने व प्रतिस्थापित करने तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए स्पष्ट नीति बनाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन जून 2016 को राजमार्गों, सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथ और सड़क किनारे जैसी जगहों पर किसी भी धार्मिक संरचना और निर्माण करके अतिक्रमण न करने का निर्देश दिया था. इस मामले में शासन ने पिछले साल आदेश जारी कर ऐसे सभी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे. (dw.com)

सऊदी अरब के नेताओं पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या और उस पर एक दिखावटी जांच का आरोप लगाने के साढ़े तीन साल बाद तुर्क राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोवान सऊदी अरब से फिर दोस्ती बढ़ाने निकले हैं.

(dw.com) 

सऊदी सरकार के आलोचक खशोगी की 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कॉन्सुलेट में हत्या कर दी गई थी. हत्या करने वाले लोग भी सऊदी अरब के ही थे. तब एर्दोवान ने सऊदी सरकार पर इस हत्याकांड में बड़े स्तर पर शामिल होन के आरोप लगाये. कहा गया कि सऊदी सरकार ने ही इसका आदेश दिया था इसके साथ ही इस मामले की जांच में रियाद की न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाये गये. यहां तक कि तुर्की ने छेड़छाड़ की आशंका जता कर रियाद को इस मामले से जुड़े सबूत भी सौंपने से मना कर दिया.

अलग थलग हो गया था तुर्की

अब तुर्की की अर्थव्यवस्था कठिनाई झेल रही है और लोगों की मुश्किल बढ़ने के साथ ही चुनाव का वक्त आ रहा है तो एर्दोवान तुर्की के तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने में जुटे हैं. खशोगी हत्याकांड में एर्दोवान के सख्त रवैया दिखाने के बाद सऊदी अरब ने अनाधिकारिक तौर पर तुर्की से आयात रोक दिया था. तुर्की ने इस महीने खशोगी हत्याकांड में अपनी जांच सऊदी अरब को सौंपने का फैसला किया. सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं. हालांकि विश्लेषकों और राजनयिकों का कहना है कि कूटनीतिक रूप से तुर्की के अलग थलग हो जाने के कारण संबंधों को सुधारना जरूरी हो गया था.

वॉशिंगटन के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के नॉन रेजिडेंट स्कॉलर बिरोल बास्कान का कहना है, "अरब वसंत की शुरुआत के बाद तुर्की जो अपने प्रभाव जमाया है वह उसे जारी रखने की स्थिति में नहीं है." हाल के वर्षों में तुर्की ने क्षेत्रीय ताकतों के विरोध के बावजूद सोमालिया और कतर में अपने सैन्य अड्डे बनाये हैं. सीरिया, लीबिया, नागोर्नो काराबाख और दूसरी जगहों पर चल रहे संघर्षों में तुर्की का रुख और रूसी हथियारों को हासिल करने की वजह से पड़ोसियों और नाटो के सहयोगियों के साथ तुर्की के संबंध अच्छी स्थिति में नहीं हैं.

बास्कन ने कहा, "तुर्की की आक्रामक विदेश नीति और खुद की तारीफ करने की नीति ने इसे अलग कर दिया है." इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक परिस्थितियों ने उसके लिए रुख बदलना जरूरी कर दिया है.  तुर्की अपनी विदेश नीति को, "उद्यमशील और मानवीय" बताता है और उसके विदेश मंत्री ने 2022 को तुर्की के लिए "सामान्य बनाने का साल" कहा है.

आर्थिक मुश्किलों के आगे मजबूर तुर्की

सरकार का कहना है कि खशोगी हत्याकांड में मुकदमा चलाने का फैसला राजनीतिक नहीं था. सऊदी सरकार को यह मुकदमा सौंपने से पहले विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लु ने कहा कि रियाद के साथ "न्यायिक सहयोग" के लिए जो शर्तें थीं वो पहले पूरी नहीं हुईं लेकिन अब दोनों पक्ष उसे पूरा कर रहे हैं. हालांकि विदेश मंत्री ने यह नहीं बताया कि बदला क्या है.

तुर्की की अर्थव्यवस्था बीते कुछ सालों से मुश्किल में है. 2021 में यहां एर्दोवान समर्थित एक मुद्रा नीति की वजह से लीरा के लिए संकट पैदा हो गया. महंगाई की दर यहां 60 फीसदी को पार कर गई है. देश में आर्थिक मुश्किलों से परेशान लोगों ने प्रदर्शन भी किये हैं. तुर्की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को सुधार कर इसे संकट से उबारने की कोशिश में है.

चीन के साथ मौजूदा मुद्रा परिवर्तन के करारों के अलावा कतर, दक्षिण कोरिया और  संयुक्त अरब अमीरात के साथ तुर्की ने करीब 28 अरब अमेरिकी डॉलर के करार किये हैं. अब वह सऊदी अरब के साथ भी करार करने की कोशिश में है. इसके साथ ही वह सऊदी अरब से निवेश और ठेके भी हासिल करना चाहता है.

बुधवार को तुर्की के वित्त मंत्री नुरेद्दीन नेबाती ने कहा कि उन्होंने अपने सऊदी समकक्ष के साथ अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है.

तुर्की का यू टर्न

जब तुर्की की विदेश नीति ने उसे अपने इलाके में और उसके बाहर अलग थलग कर दिया तो 2020 में उसने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में बड़े कदम उठाने शुरू किये. इसके लिये मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इस्राएल और सऊदी अरब को मनाने की कोशिशें शुरू हुईं.  

मिस्र के साथ संबंधों में अभी बहुत प्रगति नहीं दिखी है लेकिन यूएई और इस्राएल के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में काफी सुधार हुआ है. सऊदी अरब के साथ मामला अभी तक साफ नहीं था क्योंकि वो खशोगी विवाद का समाधान चाहते थे. तुर्की की मांग थी कि वरिष्ठ अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चले. तुर्की ने इस मामले में आठ लोगों को सात से बीस साल के लिए जेल में डालने की सजा को नाकाफी कह कर इसकी आलोचना की थी.

हालांकि अब उसने अपने सुर बहुत नर्म बना लिए हैं और कह रहा है कि सऊदी अरब के साथ उसका कोई आपसी विवाद नहीं है. इस हत्याकांड की मंजूरी प्रिंस मोहम्मद ने दी थी ऐसा कहने वाले अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट पर भी तुर्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. सऊदी अरब ने इस मामले में क्राउन प्रिंस के शामिल होने से इनकार करता है और रिपोर्ट की बातों को उसने खारिज कर दिया.

आपसी कारोबार में तेजी की उम्मीद

अब जबकि खशोकी का मामला सऊदी अरब को सौंप दिया गया है और तुर्की अपनी क्षेत्रीय नीतियों में सुधार कर रहा है तो विश्लेषक और अधिकारी मान रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की राह में राजनीतिक बाधाओं के साथ ही कारोबारी बहिष्कार भी खत्म हो गया है.

तुर्की के निर्यातक मानते हैं कि इस बहिष्कार की वजह से सऊदी अरब को उनका निर्यात 98 फीसदी तक बंद हो गया था. अब इसके दोबारा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है हालांकि दोनों पक्षों ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है. कृषि व्यापार से जुड़ी कंपनी यायला एग्रो के चेयरमैन हसन गुमुस का कहना है, "कंपनियों के बीच बातचीत हो रही है, हम भी पुराने ग्राहकों के संपर्क में आये हैं." गुमुस ने यह भी कहा कि दोबारा शुरू होन के बाद कारोबार बहुत जल्द पुराने स्तर तक पहुंच जायेगा.

बास्कन का कहना है, "सऊदी अरब के साथ तुर्की का विवाद खत्म हो गया है. एर्दोवान मुमकिन है कि कुछ पूंजी और सरकारी ठेके हासिल कर लेंगे. यह विदेश नीति में बड़ा बदलाव है लेकिन तुर्की के लिये यह अच्छा होगा."

एनआर/ओएसजे (रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल।  पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की चल-अचल संपत्ति की कुर्की मामले को सरकार ने सुध ली है। बताया गया कि उच्च शिक्षा सचिव ने कलेक्टर  को प्रकरण के निपटारे के लिए कार्रवाई करने कहा है। बावजूद इसके प्रकरण गंभीर हो चला है, और मई के पहले पखवाड़े में कुछ और संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है।

बताया गया कि भू-अर्जन के एवज में पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने पर प्रभावित किसानों ने हाईकोर्ट की तरफ रूख किया था। कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला लिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन जमीन लौटाने के पक्ष में है, लेकिन जमीन वापसी पर फैसला नहीं होने पर कुर्की की नौबत आ गई है।

हाल यह है कि कुलपति और कुलसचिव तक की गाड़ी कुर्क कर ली गई है। आने वाले दिनों में कुछ और संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। उच्च शिक्षा सचिव भुवनेश यादव ने कलेक्टर सौरभ कुमार को प्रकरण पर कार्रवाई के लिए कहा था। लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल  हुपेंडी ने कहा है कि प्रदेश के नामी रविशंकर विश्वविद्यालय की कुर्की शर्मनाक और चिंतनीय हैं। प्रदेश में शिक्षा के मंदिर की इस प्रकार कुर्की हो रही है। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की गाडिय़ाँ जब्त हो रही हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के चल-अचल संपत्ति की कुर्की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे प्रतीत होता है की प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

कोमल हुपेंडी ने आगे कहा कि सरकार ने वर्ष 2004-05 में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था । किसानों को जमीन का कम मुआवजा दिया गया। यह जमीन शासन ने रविवि को दी। कुछ वर्षों बाद 31 किसान जमीन का मुआवजा कम मिलने को लेकर कोर्ट चले गए। 2017 में कोर्ट से यह निर्णय दिया कि किसानों का और मुआवजा दिया जाए। किन्तु अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला।मुआवजा देना प्रदेश सरकार का कार्य है उन्हे किसानों को तुरंत मुआवजा देना चाहिए और रविशंकर विश्वविद्यालय को बदनाम और युवाओं के शिक्षा मंदिर का बचाव करना चाहिए।

कोमल हुपेंडी ने कहा कि जिस विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में प्रतिष्ठित है। सरकार के पास छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के लिए 30 करोड़ खर्च करने के लिए नहीं है। यदि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन अगले कुछ दिनों में इस समस्या का हल नहीं निकालती है तो इस विश्वविद्यालय की छवि खऱाब  होगी। ऐसी दिवालिया सरकार जिसका शिक्षा के प्रति ऐसा घोर अपमान जनक रवैये है, शिक्षा के प्रति उस प्रकार की लापरवाही पर सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल । हसदेव अरण्य में परसा कोयला खदान आबंटन से पहले पेड़ों की कटाई के मामले पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने सरकार को जवाब तलब किया है। प्राधिकरण ने कोयला खदान के आबंटन, और पेड़ों की कटाई पर रिपोर्ट मांगी है।

यह बताया गया कि हसदेव अरण्य परसा कोयला खदान के आबंटन से पहले सरकार ने एनटीसीए, और एनबीडब्ल्यूएल को जानकारी तक नहीं दी थी। जबकि दोनों संस्थाओं की सहमति जरूरी है। इस पूरे मामले में एनटीसीए ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्य प्राणी) को चिट्ठी लिखी है, और पूरी जानकारी बुलाई है।

हाईकोर्ट ने भी पेड़ों की कटाई पर कड़ा रूख अपनाया है, और इस पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है।

यह कहा गया कि हस्तगत मामले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के नाम पर भूमि अधिग्रहण कर अडानी की स्वामित्व वाली कंपनी राजस्थान कॉलरी को भूमि सौपी जा रही है। यह स्वयं कोल बेयरिंग एक्ट के प्रावधानों एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये कोल ब्लॉक जजमेंट के विरूद्ध है। अत: परसा कोल ब्लॉक से संबंधित कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस कारण पेड़ो की कटाई पर भी तुरंत रोक लगनी चाहिये।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल। सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मितानिनों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक करने का आश्वासन दिया है।

सीएम भूपेश बघेल से मितानिन संघ और मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कमेटी बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर स्वास्थ्य मितानिन और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने भी हड़ताल खत्म करने की बात कही।
 

एड्रियन डायर और जेयर गार्सिया, आरएमआईटी यूनिवर्सिटी

मेलबर्न, 29 अप्रैल। हम जिस चीज को पसंद करते हैं, जैसे भोजन, सेक्स, नशीली दवाएं या फिर कोई कलाकृति, जो हमें खुशी देती है, तो हम उसे पाना क्यों चाहते हैं।

फ्रांसीसी दार्शनिक डेनिस डाइडरॉट ने एक केंद्रीय पहेली की ओर इशारा किया: जो कहती है कि किसी चीज की चाह ही उसे पाने की ख्वाहिश पैदा करती है, लेकिन यह भी सच है: ख्वाहिश से ही चाह पैदा होती है।

तंत्रिका विज्ञान ने एक ऐसी प्रणाली की पहचान करके रहस्य का एक हिस्सा सुलझा लिया है जो विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों के माध्यम से स्तनधारियों में इच्छा पैदा करता है। किसी चीज की इच्छा एक जानवर को जीवित रहने में मदद कर सकती है, उदाहरण के लिए पौष्टिक भोजन से आनंद का अनुभव करना।

अब, जैसा कि हम साईंस पत्रिका में एक पेपर में चर्चा करते हैं, फ़ुज़ियान कृषि और वानिकी विश्वविद्यालय में जिंगन हुआंग के नए शोध और सहयोगियों ने मधुमक्खियों में एक समान वांछित प्रणाली का सबूत पाया है।

जो पसंद है उसे पाने की सामान्य इच्छा

जब हम ‘‘पसंद’’ और ‘‘चाहने’’ के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? तो, न्यूरोसाइंटिस्टों के लिए, ‘‘पसंद करना’’ का अर्थ है वह सुखद अनुभूति जो हमें तब मिलती है जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। दूसरी ओर, ‘‘चाहने’’ का अर्थ है किसी चीज तक पहुँचने के लिए प्रेरित होना।

जब हम इनाम चाहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है और चूहों जैसे अन्य स्तनधारियों में क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। इस क्रिया में डोपामाइन शामिल है, एक प्रकार का रसायन जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच संचार को सक्षम बनाता है।

यह समझने के लिए कि गैर-स्तनधारियों के लिए प्रक्रिया कैसे काम करती है, हुआंग और उनके सहयोगियों ने देखा कि कुछ मिलने की संभावना के साथ मधुमक्खियों के दिमाग में क्या होता है।(द कन्वरसेशन)

बरेली (उप्र) 29 अप्रैल। बरेली में शुक्रवार को कथित तौर पर अपनी तीन माह की बेटी और पत्नी की हत्या के बाद एक युवक द्वारा आत्महत्या किये जाने का मामला सामने आया है।पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार बरेली जिले के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक कमरे में राम प्रकाश (26), उसकी पत्नी मीनू (24) और तीन माह की बच्ची का शव मिला।

बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि फतेहगंज पूर्वी थाने को एक महिला ने सूचना दी कि उसका बेटा रामप्रकाश, बहू मीनू और उनकी तीन माह की बच्ची अपने कमरे में मृत पड़े हैं।

पुलिस ने महिला के हवाले से बताया कि सुबह जब बहू और बेटे अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो दूसरे बेटे ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया जहां उन्होंने देखा कि रामप्रकाश चुनरी से बने फंदे से लटका हुआ है जबकि बिस्तर पर उसकी बच्ची और पत्नी मृत पडी हैं।

उन्होंने बताया कि फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के उत्तम गंज पश्चिमी मोहल्ला निवासी राम प्रकाश की शादी सवा साल पहले मीनू के साथ हुई थी। करीब तीन महीने पहले बेटी कृष्णा का जन्म हुआ था।

सजवाण ने बताया कि आशंका है कि रामप्रकाश ने पहले अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या की और बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने कहा कि मौके पर फील्ड यूनिट और पुलिस मौजूद है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सजवाण ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मृतक रामप्रकाश ने पत्नी और बच्ची की हत्या करने के बाद आत्महत्या की है। प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।  (भाषा)

माउंटेन व्यू (अमेरिका), 29 अप्रैल। सर्च इंजन गूगल ने ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखने के लिए नए विकल्प पेश किए हैं।

कम्पनी ने शुक्रवार को कहा कि अब लोग व्यक्तिगत संपर्क जानकारी जैसे फोन नंबर, ईमेल और भौतिक पते को खोज परिणामों से हटाने के लिए अनुरोध कर सकेंगे।

नई नीति ऐसी अन्य जानकारी को भी हटाने की अनुमति देती है, जिससे कि निजी जानकारी के सार्वजनिक होने का खतरा है जैसे कि गोपनीय ‘लॉग-इन क्रेडेंशियल’।

ये ‘लॉग-इन क्रेडेंशियल’ उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर ऑनलाइन खातों को लॉग-इन करने और उनकी पहचान सत्यापित करने में सक्षम बनाते हैं।

कम्पनी ने एक बयान में कहा कि सूचना तक स्वतंत्र पहुंच महत्वपूर्ण है, ‘‘ लेकिन साथ ही लोगों को उन उपकरणों के साथ सशक्त बनाना भी जरूरी है, जिनकी जरूरत उन्हें अपनी संवेदनशील, व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी की रक्षा करने के लिए है।’’

बयान में कहा गया, ‘‘ गोपनीयता और ऑनलाइन सुरक्षा साथ-साथ चलती है। इसलिए जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह जरूरी है कि आपकी संवेदनशील, निजी पहचान संबंधी जानकारी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, यह नियंत्रण आपके पास हो।’’

‘गूगल सर्च’ ने इससे पहले लोगों को ऐसी व्यक्तिगत सामग्री हटाने के लिए अनुरोध करने की अनुमति भी दी थी, जिसके सार्वजनिक होने से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंच सकता है। इसमें ‘डॉक्सिंग’ के कारण निजी जानकारी हटाने और धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंक खाता या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे व्यक्तिगत विवरण हटाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

‘डॉक्सिंग’ से तात्पर्य, विशेष रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे से इंटरनेट पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में निजी या पहचान संबंधी जानकारी खोजना और प्रकाशित करना है।

कम्पनी ने कहा कि इस तरह की जानकारियां कई अप्रत्याशित मंचों पर दिखने लगती हैं और इनका कहीं तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नीतियों को बदलने की जरूरत है। व्यक्तिगत संपर्क जानकारी के ऑनलाइन उपलब्ध होने से खतरा उत्पन्न हो सकता है।

गूगल ने कहा कि ऐसी सामग्री हटाने के वास्ते विकल्प देने के लिए उनसे कई अनुरोध किए गए थे। (एपी)

बेंगलुरु, 29 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और देश में अर्ध-चालकों (सेमी-कंडक्टर) की खपत 2030 तक 110 अरब अमरीकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है और यह दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्ट-अप ‘इको-सिस्टम’ है।

उन्होंने कहा कि भारत अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और अन्य चीजों के साथ ही 5जी में क्षमताओं को विकसित करने में निवेश किया जा रहा है।

यहां सेमीकॉन इंडिया-2022 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मोदी ने कहा, “हम भारत के लिए अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की राह पर हैं। हम 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में क्षमताओं के विकास में निवेश कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “भारत में अर्धचालकों की खपत 2026 तक 80 अरब डॉलर और 2030 तक 110 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है।” देश के आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इको-सिस्टम के साथ मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है, जहां हर कुछ हफ्तों में नए यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर वाला स्टार्टअप) सामने आ रहे हैं।

मोदी ने उद्योग जगत से भारत को वैश्विक सेमी-कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करने और हाई-टेक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के सिद्धांत के आधार पर इस दिशा में काम करने का आह्वान किया।

भारत के सेमी-कंडक्टर प्रौद्योगिकियों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनने के कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम 1.3 अरब से अधिक भारतीयों को जोड़ने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं और यूपीआई आज भुगतान के लिये दुनिया का सबसे कुशल बुनियादी ढांचा है।”

मोदी ने यह भी कहा कि देश स्वास्थ्य और कल्याण से लेकर समावेश और सशक्तिकरण तक शासन के सभी क्षेत्रों में जीवन को बदलने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि देश 21वीं सदी की जरूरतों के लिए युवा भारतीयों के कौशल और प्रशिक्षण में भारी निवेश कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमारे पास एक असाधारण अर्धचालक डिजाइन प्रतिभा पूल है जो दुनिया के अर्धचालक डिजाइन इंजीनियर का 20 प्रतिशत है।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई को वादियों का मौलिक अधिकार घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से कहा कि इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं और उन्होंने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘ हाइब्रिड का अर्थ है कि हमें आपको अदालत में देखने की खुशी नहीं मिलेगी। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी लोग अदालत आ रहे हैं। अगर हालात खराब होते हैं तो हम देखेंगे।’’

न्यायालय ने कहा कि इससे अधिक जरूरी मुद्दे हैं जैसे जेल में बंद लोग, जमानत के मामले आदि।

शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि ऑनलाइन अदालतें जारी रखने में समस्या होगी और कहा था कि ऑनलाइन सुनवाई में कई मसले हैं। (भाषा)

लखनऊ, 29 अप्रैल। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर सकते वह दूसरों का प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा करेंगे।

बसपा प्रमुख ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, ' सपा मुखिया उत्तर प्रदेश में मुस्लिम व यादव समुदाय का पूरा वोट लेकर तथा कई-कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर सके, तो फिर वह दूसरों का प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा करा सकते हैं?'

वर्ष 2019 में गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी बसपा और सपा के प्रमुखों के बीच इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को मैनपुरी में संवाददाताओं से कहा था, ‘‘बसपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हस्तांतरित कर दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा मायावती को राष्ट्रपति बनाती है या नहीं।’’

इस पर मायावती ने यादव पर पलटवार किया था और कहा था, ‘‘ मैं अपनी जिंदगी में फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने और आगे चलकर देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती।’’

मायावती के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह भी यही चाहते थे और पिछली बार (2019 आम चुनाव में) इसीलिए उनके दलों ने गठबंधन किया था।

यादव ने यह भी कहा कि अगर वह गठबंधन जारी रहता, तो बसपा और डॉ भीम राव आंबेडकर के अनुयायियों ने देखा होता कि कौन प्रधानमंत्री बनता। शुक्रवार को मायावती ने ट्वीट के जरिये अखिलेश यादव के बयान को बचकाना करार दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘जो पिछले लोकसभा चुनाव में, बसपा से गठबंधन करके भी, यहां खुद पांच सीटें ही जीत सके, वह बसपा की मुखिया को कैसे प्रधानमंत्री बना पायेंगे? अतः उनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिये।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार किसी तरह से दिल्ली में बिजली आपूर्ति की स्थिति से निपट रही है और देश में विद्युत संकट के समाधान के लिए त्वरित, ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पूरे भारत में बिजली की स्थिति बहुत गंभीर है।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, “देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है। अभी तक दिल्ली में हम किसी तरह से प्रबंधन कर रहे हैं। पूरे भारत में स्थिति बेहद गंभीर है। हम सबको मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है।”

कोयले की कमी के गहरे संकट के बीच दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि मेट्रो ट्रेनों और अस्पतालों सहित राजधानी में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने में समस्या हो सकती है।

दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्थिति का आकलन करने के लिए एक आपात बैठक की और केंद्र को पत्र लिखकर दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया। (भाषा)

-आलोक जोशी

भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआइसी का आइपीओ चार मई को आएगा और नौ मई तक इसमें अर्ज़ी लगाने का मौक़ा है.

देश में शायद ही कोई परिवार होगा, जिसके किसी ने किसी सदस्य ने एलआइसी की पॉलिसी न ली हो यानी इससे बीमा न करवाया हो. लेकिन सवाल है कि आख़िर एलआइसी का आइपीओ आ रहा है, इसमें बड़ी बात क्या है?

भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआइसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है.

इसके साथ ही ये देश के सबसे बड़े ज़मींदारों में से एक भी है यानी देश के अलग-अलग शहरों में सबसे क़ीमती जायदाद का बड़ा हिस्सा इसी कंपनी के पास है. भारत के शेयर बाज़ारों में पैसा लगाने वाला सबसे बड़ा संस्थान भी एलआइसी ही है.

देश के सारे म्यूचुअल फंड मिलकर भी बाज़ार में एलआइसी के निवेश से लगभग आधी रक़म ही जुटा पाते हैं. इसी लिए शेयर बाज़ार के खिलाड़ियों और निवेशकों को लंबे समय से उस दिन का इंतज़ार था जब सरकार एलआइसी में हिस्सेदारी बेचने का फ़ैसला करे और उन्हें इस बेशकीमती कंपनी के शेयर ख़रीदने का मौक़ा मिल जाए.

पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने एलआइसी में पाँच से 10 फ़ीसदी तक हिस्सेदारी बेचने का इरादा सामने रखा था, जिसके बाद से ये इंतज़ार और तेज़ हो गया था. सरकार के लिए भी एलआइसी का आइपीओ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो रक़म मिलेगी वो उसके विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में योगदान करेगी.

एलआइसी की संपत्ति का भाव कितना है?
ये बहुत मुश्किल सवाल है. वित्त मंत्री के एलान के बाद से आइपीओ आने तक लगभग दो साल का जो समय लगा उसका बड़ा हिस्सा ये हिसाब लगाने में ही गया है कि देश भर में फैली एलआइसी की संपत्ति का बाज़ार भाव क्या क्या है और उस सब को जोड़ने के बाद एलआइसी की क़ीमत क्या बनती है.

इसके बाद ही ये हिसाब लग सकता था कि सरकार एलआइसी की हिस्सेदारी बेचने के लिए क्या भाव लगाए. इसके साथ एलआइसी के बीमा कारोबार की क़ीमत और बाज़ार में उसके निवेश को भी जोड़ना ज़रूरी है. सब कुछ जोड़ने के बाद जानकार इस नतीजे पर पहुँचे थे कि सिर्फ गणित जोड़कर एलआइसी की क़ीमत निकाली जाए तो वो क़रीब 5.4 लाख करोड़ रुपए है.

इसे एंबेडेड वैल्यू या अंतर्निहित मूल्य भी कहा जा सकता है. लेकिन कंपनियां जब बाज़ार में उतरती हैं, तब उन्हें फ़ैसला करना होता है कि वो बाज़ार को इस क़ीमत के कितने गुने पर अपने शेयर बेच सकती हैं.

इसका फ़ैसला इस बात से होता है कि कंपनी का भविष्य कैसा दिख रहा है यानी आगे जाकर ये क़ीमत किस रफ़्तार से बढ़ सकती है.

बाज़ार पर कंपनी का कितना क़ब्ज़ा है, यानी मुक़ाबला कितना कठिन या आसान है. और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिनके आधार पर सलाहकारों ने पाया था कि कंपनी की हैसियत क़रीब साढ़े तेरह लाख करोड़ रुपए पर आंकी जा सकती है, यानी लगभग ढाई गुना.

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लेकिन निवेशकों और सलाहकारों के साथ चर्चा के बाद अब सरकार एलआइसी की निहित क़ीमत से सिर्फ 1.1 गुना भाव पर आइपीओ में शेयर बेचने जा रही है.

इसके लिए काफ़ी हद तक बाज़ार के हालात और यूक्रेन युद्ध से पैदा हुई अनिश्चितता ज़िम्मेदार है. इसीलिए जहाँ सरकार एलआइसी में पाँच से 10 पर्सेंट हिस्सा बेचना चाहती थी, अब वो सिर्फ़ साढ़े तीन पर्सेंट हिस्सेदारी ही बेच रही है. यानी आइपीओ का आकार काफ़ी छोटा हो चुका है.

इसके बावजूद ये भारतीय बाज़ार का अब तक का सबसे बड़ा आइपीओ है और सरकार 221,374,920 शेयर बेचकर लगभग 20557 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है. इससे पहले अब तक का सबसे बड़ा आइपीओ पेटीएम का था, जिसमें साढ़े अठारह हज़ार करोड़ रुपए जुटाए गए थे.

एलआइसी किसी दूसरी कंपनी की तरह नहीं है. सन् 1956 में जब भारत सरकार ने जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया तब उसने एक विशेष क़ानून बनाकर देश की सारी जीवन बीमा कंपनियों का कारोबार समेटकर एलआइसी का गठन किया था. इसके तहत एलआइसी के सारे शेयर सरकार के पास थे.

कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसकी हैसियत आँकने में भी वक़्त लगा और सरकार को आशंका थी कि इसका पाँच या 10 पर्सेंट हिस्सा बेचने पर भी शेयर बाज़ार को झटका लग सकता है.

इसलिए इस बात की तैयारी भी की गई कि नियम बदलकर विदेशी निवेशकों को सीधे आइपीओ में अर्ज़ी लगाने की इजाज़त दी जाए. इसके साथ ही एलआइसी के पॉलिसीधारकों के लिए अलग कोटे का इंतज़ाम भी किया गया और सारी तैयारी के बाद फ़रवरी में सरकार ने सेबी के पास आइपीओ की अर्ज़ी लगाई.

पिछले हफ्ते सेबी से मंज़ूरी मिल गई है लेकिन इस बीच यूक्रेन युद्ध की वजह से बाज़ार की अनिश्चितता का असर है कि सरकार को आइपीओ के आकार में कटौती करनी पड़ी और जहाँ साठ हज़ार से डेढ़ लाख करोड़ रुपए तक जुटाने के अनुमान लगाए जा रहे थे वहीं अब ये आइपीओ सिर्फ बीस हज़ार करोड़ के आसपास की रक़म के लिए आ रहा है.

नियम के हिसाब से शेयर बाज़ार में लिस्टेड किसी भी कंपनी में कम से कम 25 पर्सेंट शेयर जनता के पास यानी ऐसे लोगों के पास होने चाहिए जो कंपनी के प्रोमोटर नहीं हैं. लिस्टिंग के इस नियम का पालन करने के लिए सरकार को अपनी हिस्सेदारी 100 पर्सेंट से घटाकर 75 पर्सेंट तक लानी होगी.

सरकारी कंपनियों को इस नियम के लिए कुछ ज़्यादा मोहलत मिल जाती है. इसीलिए एलआइसी को सिर्फ़ साढ़े तीन पर्सेंट शेयर बेचने की विशेष अनुमति भी मिल गई है.

सरकार ने पहले कह रखा है कि वो दो तीन साल में 10 से 20 पर्सेंट हिस्सेदारी और बेच सकती है. नियम के अनुसार उसे ऐसा करना भी है.

लेकिन आज आइपीओ में पैसा लगानेवालों के लिए ये फ़िक्र की बात हो सकती है इसलिए सरकार ने ये वादा भी किया है कि आइपीओ आने के बाद कम से कम एक साल तक वो अपने बाकी शेयरों में से कोई हिस्सेदारी बाज़ार में नहीं बेचेगी ताकि मौजूदा शेयर होल्डरों को उनके शेयरों की कीमत अचानक गिरने का डर न रहे.

एलआइसी के पॉलिसीधारकों को शेयर क्यों दिए जा रहे हैं?
ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई कंपनी अपने सभी ग्राहकों को अपना शेयरधारक बनने का प्रस्ताव दे रही है. वजह ये है कि जब सरकार एलआइसी के आइपीओ की तैयारी कर रही थी तो उसे इस बात का डर था कि इतने बड़े आइपीओ के लिए बाज़ार में पूरी मांग भी हो पाएगी या नहीं.

इसीलिए ये अनूठा तरीक़ा सोचा गया. एलआइसी के लगभग 29 करोड़ पॉलिसीधारक हैं. इनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने कभी शेयर बाज़ार में निवेश नहीं किया.

जानकारों का मानना है कि इनमें से 10 पर्सेंट लोग भी अगर एलआइसी के शेयरों के लिए अर्ज़ी लगाते हैं तो इससे दोहरा फ़ायदा होगा. एक तो एलआइसी का इशू सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी और दूसरे इन लोगों को शेयर बाज़ार की राह दिख जाएगी तो फिर ये दूसरी जगह भी निवेश की सोच सकते हैं.

ये वजह है कि सिर्फ़ एलआइसी और सरकार ही नहीं बल्कि पूरा शेयर बाज़ार इस बारे में उत्साहित है. एलआइसी के एजेंट महीनों से काम पर लगे हैं और पॉलिसीधारकों को शेयर होल्डर बनने के फ़ायदे भी बता रहे हैं और ऐसा करने का रास्ता भी.

नहीं. किसी को भी ये शेयर मुफ़्त नहीं मिलेंगे. पॉलिसीधारकों को भी इसकी क़ीमत चुकानी होगी. बस उनके लिए एक अलग कोटा है.

इस आइपीओ का दस पर्सेंट हिस्सा यानी दो करोड़ 21 लाख शेयर पॉलिसीधारकों के लिए अलग रखे गए हैं. साथ ही उन्हें शेयर की क़ीमत में 60 रुपए का डिस्काउंट या छूट भी दी जाएगी. जो शेयर आम निवेशकों को 902 से 949 रुपए के बीच मिलेंगे उन्हीं की क़ीमत पॉलिसीधारकों के लिए 842 से 889 रुपए तक ही होगी.

पॉलिसीधारक को ये शेयर पाने के लिए क्या करना होगा?
एलआइसी काफ़ी समय से विज्ञापन देकर और एजेंटों के जरिए पॉलिसीहोल्डरों को बता रही थी कि उन्हें क्या करना है. सबसे ज़रूरी काम था कि आप अपनी पॉलिसी को अपने पैन कार्ड के साथ जोड़ लें. ताकि आप पॉलिसी होल्डर कोटे में अर्ज़ी लगा सकें.

22 अप्रैल तक पॉलिसी ख़रीदने वाले लोगों को ये मौक़ा मिल सकता था. हालांकि पुराने पॉलिसीधारकों को इससे पहले ही 28 फरवरी तक अपनी पॉलिसी और पैन को जोड़ने का काम पूरा करना था. एलआइसी चेयरमैन के अनुसार साढ़े छह करोड़ लोग अपनी पॉलिसी को पैन से जोड़ चुके हैं.

अगर ये लोग एक एक लॉट यानी 15-15 शेयरों के लिए भी अर्ज़ी लगाएंगे तो लगभग 100 करोड़ शेयरों की अर्ज़ी लग जाएंगी.

इसके बाद अब इन्हें आइपीओ का फ़ॉर्म भरते वक़्त ये बताना है कि वो पॉलिसीहोल्डर कोटे में अर्ज़ी लगा रहे हैं. उनका पैन नंबर इस बात की गवाही दे देगा कि वो पॉलिसीहोल्डर हैं.

शेयर मिलेंगे तो 60 रुपए सस्ते मिलेंगे और सीधे डीमैट अकाउंट में जाएंगे. इसलिए इनके पास डी मैट अकाउंट होना ज़रूरी है. अब तक न खोला हो तो वो आज भी खुल सकता है.

नहीं. पॉलिसी चाहे जितनी बड़ी या छोटी हो सबको सिर्फ़ इस कोटे में अर्ज़ी लगाने का मौक़ा मिलेगा. इसके बाद सबको बराबर मानकर अलॉटमेंट होगा.अगर कोटे से ज़्यादा शेयरों के लिए आवेदन आए तो फिर लॉटरी का फ़ॉर्मूला तय करके उसके आधार पर शेयर दिए जाएंगे.

कम से कम कितने शेयरों के लिए अर्ज़ी लगाई जा सकती है?
पॉलिसीधारक हो या सामान्य व्यक्ति दोनों के लिए ही कम से कम एक लॉट यानी पंद्रह शेयरों की अर्ज़ी लगाना ज़रूरी है. इससे कम की अर्ज़ी नहीं लग सकती. पॉलिसीधारक कोटे में अधिकतम दो लाख रुपए की अर्ज़ी लगाई जा सकती है.

यानी अधिकतम 14 लॉट के लिए अर्ज़ी लग सकेगी. रीटेल में अर्ज़ी लगाने वाले सामान्य आवेदक भी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही अर्ज़ी लगा पाएंगे.

अगर दो लाख रुपए से ज़्यादा की अर्ज़ी लगानी है तो फिर एचएनआई या हाइ नेटवर्थ इंडिविजुअल श्रेणी में लगेगी और उस कैटिगरी में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी रकम की अर्ज़ी लगाई जा सकती है.

क्या एक से ज़्यादा अर्ज़ी लगाना भी संभव है?
यूं आइपीओ में एक से ज़्यादा अर्ज़ी नहीं लगाई जा सकती है लेकिन एलआइसी के आइपीओ में पहली बार ये इंतजाम किया गया है कि पॉलिसीधारक एक ही पैन कार्ड का इस्तेमाल करके दो आवेदन कर सकते हैं. एक पॉलिसीहोल्डर कोटे में और एक सामान्य रूप से रिटेल या एचएनआइ कोटे में. जिन लोगों के पास एलआइसी पॉलिसी नहीं है या जिन्होंने अपनी पॉलिसी को पैन से नहीं जोड़ा है वो केवल एक ही अर्ज़ी लगा पाएंगे.

आइपीओ में अर्ज़ी कब से कब तक लगाई जा सकती है?
एलआइसी का आइपीओ चार मई को खुल रहा है और नौ मई को बंद होगा. इसी बीच ये अर्ज़ी लगाई जा सकती है. आखिरी दिन अर्ज़ी लगानेवालों के ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एप्लिकेशन बंद होने का टाइम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है इसलिए बेहतर होगा कि उस दिन बारह बजे के पहले ही ये काम निपटा लिया जाए.

एलआइसी के आइपीओ में अर्ज़ी लगाना फ़ायदेमंद है?

इस सवाल का जवाब हर आदमी के लिए अलग-अलग होगा. कंपनी लंबे समय में मुनाफ़े का कारोबार कर रही है. जिस भाव पर शेयर जारी हो रहे हैं वो अच्छा दिख रहा है. लेकिन बाज़ार में अनिश्चितता कब-क्या करवा दे पता नहीं. इसलिए ये फैसला हर निवेशक को अपने अध्ययन या अपने भरोसेमंद निवेश सलाहकार से बात करके ही करना चाहिए. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अप्रैल ।  पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान रमन सिंह ने श्री मोदी को चार राज्यों में भाजपा की जीत की बधाई दी, और उन्हें छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यों से अवगत कराया। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तिथि बढ़ाने पर आभार व्यक्त किया।

पूर्व सीएम डॉ. सिंह और अन्य नेता प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक व पवन साय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के लिए दिल्ली गए थे। उनकी गुरुवार को बैठक हुई। इसमें प्रदेश संगठन की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

भारत में बिजली की मांग और गर्मी दोनों ही इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों का जीवन दूभर हो गया है. जगह-जगह तापमान और बिजली कटौती के रिकॉर्ड टूट रहे हैं.

(dw.com) 

भारत इस वक्त बिजली की भयंकर कमी से गुजर रहा है. पिछले छह साल में यह सबसे बुरा बिजली संकट है जिसने पिघलाती गर्मी में जीवन को इस कदर प्रभावित किया है कि लोग ना घरों में रह पा रहे हैं ना बाहर निकल पा रहे हैं. स्कूल-कॉलेज आदि भी बंद करने पड़ रहे हैं.

इस हफ्ते तमाम दक्षिण एशिया में गर्मी अपने चरम पर रही. इससे पहले मार्च का महीना इतिहास का सबसे गर्म मार्च साबित हुआ था, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने देश में आग लगने के खतरों के प्रति लोगों को आगाह किया था. कई दिन से राजधानी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा और अनुमान है कि यह 44 डिग्री तक जा सकता है. यह आलम तब है जबकि गर्मी का मौसम अभी शुरू हुआ है और मॉनसून के आने से पहले जून में अक्सर सबसे अधिक गर्मी होती है.

चार-चार घंटे की कटौती
ओडिशा में सार्वजनिक स्थानों पर पानी के प्याऊ स्थापित किए गए हैं ताकि आने-जाने वाले लोगों को पानी की दिक्कत ना रहे, जबकि पश्चिम बंगाल के छह जिलों में तापमान औसत से पांच डिग्री ज्यादा रहा है, जिसकी वजह मौसम अधिकारियों ने कोलकाता में सामान्य से कम बारिश को बताया है. राज्य सरकार ने समय से पहले ही, यानी अगले हफ्ते से स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू करने का ऐलान किया है.

पश्चिमी राज्य गुजरात में अधिकारियों को आशंका है कि तेज गर्मी के कारण ज्यादा लोग बीमार हो सकते हैं, इसलिए अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. राज्य के स्वास्थ्य सचिव मनोज अग्रवाल कहते हैं, "हमने अस्पतालों को सलाह जारी की है कि हीट स्ट्रोक और गर्मी से होने वाले अन्य रोगों के लिए स्पेशल वॉर्ड तैयार रखें क्योंकि तापमान बढ़ सकता है.”

राजस्थान में बिजली की कटौती पहले से कहीं ज्यादा हो रही है. फैक्ट्रियों को चार घंटे की अतिरिक्त बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है. राजस्थान सबसे ज्यादा बिजली कटौती वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है. एक राज्य ईकाई ने बताया, "मौजूदा बिजली संकट को देखते हुए समयबद्ध कटौती का फैसला किया गया है.” यह कटौती रिहायशी इलाकों में भी की जा रही है.

रिकॉर्ड मांग
आने वाले दिनों में यह बिजली संकट और बढ़ सकता है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ रही है और गर्मी के कारण उत्पादन कम हो रहा है. अनुमान है कि बिजली की मांग चार दशक में सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई है. गर्मी के कारण खुले आसमान के नीचे काम करने वाले मजदूरों की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. हर साल हीट स्ट्रोक के कारण गर्मी के मौसम में भारत में हजारों मौतें होती हैं. आईआईटी मुंबई में विशेषज्ञ अर्पिता मंडल बताती हैं, "भारत में ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं जहां एयरकंडिशनर जैसी सुविधाएं नहीं हैं.”

बिजली की मांग बढ़ने के कारण भारत में कोयले की भी बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है, जो भारत में बिजली उत्पादन का सबसे अहम ईंधन है. कोयले के भंडार नौ साल के सबसे कम स्तर पर हैं. गुरुवार को देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड सर्वोच्च स्तर पर थी और अगले महीने यह आठ प्रतिशत और बढ़ सकती है.

वीके/सीके (रॉयटर्स)

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाक के पास प्रधानमंत्री मोदी की हाल की जम्मू-कश्मीर यात्रा पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी पहली बार राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत ने मोदी के जम्मू-कश्मीर दौरे पर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान को खारिज कर दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के पास मोदी के जम्मू-कश्मीर दौरे को लेकर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "सभी ने देखा कि जम्मू-कश्मीर में वहां के लोगों ने किस तरह से स्वागत किया. इसे कोई कैसे भी देख ले लेकिन इसे स्टेज्ड यात्रा बताना गलत है."

दरअसल, मोदी के दौरे पर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टिप्पणी कर कहा था भारत, जम्मू-कश्मीर में सामान्य हालात होने का झूठा दिखावा कर रहा है.

आतंकवाद मुक्त माहौल चाहता है भारत
पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख में बदलाव के सवाल पर प्रवक्ता ने कहा भारत का रुख बहुत सीधा है. बागची ने कहा, "एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें आतंकवाद ना हो. शांतिपूर्ण माहौल में ही बातचीत हो सकती है. यही हमारी जायज मांग है. इसमें कोई बदलाव नहीं है."

प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे. उन्होंने रतले और क्वार पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला रखी थी. पाकिस्तान ने चिनाब नदी पर रतले और क्वार पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला रखने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह सिंधु जल संधि का "प्रत्यक्ष उल्लंघन" है.

आने वाले समय में किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर लगभग पांच हजार तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से साढ़े आठ सौ मेगावाट की परियोजना और उसी नदी पर साढ़े चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 540 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा.

मोदी ने अपने दौरे के दौरान सांभा जिले के पल्ली गांव में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया था.

दूसरी ओर बागची ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शरीफ के बीच पत्रों का आदान-प्रदान नियमित राजनयिक शिष्टाचार का हिस्सा था. (dw.com)

दशकों में ऐसा हुआ है कि भारत के गेहूं किसान, गेहूं व्यापारी और सरकार सभी खुश हैं. कारण है अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की बढ़ी कीमतें और भारत का बंपर गेहूं निर्यात.

दस साल में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान राजेन सिंह पवार सरकार की बजाय किसी निजी कंपनी को अपना गेहूं बेचा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें आसमान पर हैं और भारतीय किसानों को उसका भरपूर फायदा हो रहा है.

रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दो बड़े गेहूं उत्पादक देशों के यहां से सप्लाई नहीं हो रही है, लिहाजा भारत जैसे देशों के किसानों के गेहूं की मांग बढ़ गई है और उन्हें अपने माल की रिकॉर्ड कीमत मिल रही है. ऐसा तब हुआ है जबकि पवार और उनके साथियों की फसल भी बंपर हुई है. यानी एक तरफ कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं तो उनके पास बेचने के लिए भी रिकॉर्ड गेहूं है.

मध्य प्रदेश में रहने वाले 55 साल के पवार कहते हैं, "बहुत वक्त बाद ऐसा हुआ है कि ट्रेडर हमारे गेहूं के लिए एमएसएपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हैं. भारत के बढ़ते गेहूं निर्यात ने हम जैसे किसानों की बड़ी मदद की है जिन्हें अपनी फसल पर बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है.”

सुनहरा मौका
पिछले कुछ हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत 50 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है. उससे पहले हालत ऐसी थी कि भारत को गेहूं निर्यात करने में खासा संघर्ष करना पड़ता था. न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के कारण किसानों से तुलनात्मक रूप से ऊंचे दाम पर खरीदा गया गेहूं अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए महंगा होता था और उसके खरीददार कम होते थे.

लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे कारक काम कर रहे हैं जिनके कारण सारे खाने किसानों और गेहूं व्यापारियों के फायदे में फिट बैठ रहे हैं. एक तो वैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कमी है, उस पर भारतीय रुपये बहुत कमजोर हो गया है और फिर भारत में परिवहन आदि की सुविधाएं बेहतर हुई हैं. जिनका नतीजा मुनाफे के रूप में सामने आ रहा है. इसीलिए ओलम एग्रो इंडिया नामक कृषि उत्पाद कंपनी के उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता कहते हैं, "भारत को अपना अतिरिक्त गेहूं निर्यात करने के लिए यह सुनहरा मौका है.”

रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं. लेकिन उनके बीच युद्ध के कारण काला सागर से सप्लाई रूट प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने भी गेहूं की कमी की स्थिति को गंभीर कर दिया है.

सरकार को बड़ी बचत
भारत के गेहूं निर्यात में वृद्धि का एक नतीजा यह भी होगा कि इस साल भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) कम गेहूं खरीदेगा. वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करता है और इस साल यह कीमत 20,150 रुपये प्रति टन है. दशकों में पहली बार ऐसा होगा कि एफसीआई की खरीद में भारी कमी होगी. यानी भारत सरकार को भारी बचत होगी. पिछले साल भारत ने 43.34 टन गेहूं खरीदा था और इस पर 856 अरब रुपये खर्च किए थे.

अनुमान है कि इस साल एफसीआई की खरीद 30 फीसदी तक घट सकती है. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे कम सरकारी पैसा अतिरिक्त गेहूं के रूप में गोदामों में बंद होगा. दिल्ली स्थित ट्रेडर राजेश पहाड़िया जैन बताते हैं कि भारत ने 330 डॉलर से 350 डॉलर यानी 25,000 से 27,000 रुपये प्रति टन के मूल्य के निर्यात ऑर्डर बुक किए हैं. भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्वियों के मुकाले यह 50 डॉलर प्रति टन तक सस्ता है. मार्च में भारत ने 78.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है जो कि पिछले साल से 275 प्रतिशत ज्यादा है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2022-23 में भारत का निर्यात 1.20 करोड़ टन तक जा सकता है.

वीके/एए (रॉयटर्स)