उन्नाव (उत्तर प्रदेश), 28 अप्रैल। उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार कार के पलट जाने और उसके एक अन्य कार से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गयी और छह लोग घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया नासिरापुर गांव के पास हवाई पट्टी के निकट बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार पलट गई और सामने से आ रही एक अन्य कार की उससे टक्कर हो गई।

इस हादसे में पवन (23), चिंतन (18) और छह माह की बच्ची की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल छह लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह के अनुसार दुर्घनाग्रस्त हुई कार में राजस्थान के एक ही परिवार के नौ लोग सवार थे जिनमें से तीन की मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। (भाषा)

मुंबई, 28 अप्रैल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) के अनुसार वर्ष 2022 की पहली तिमाही में भारत में सोने की मांग 18 प्रतिशत घटकर 135.5 टन रह गई।

डब्ल्यूजीसी ने कहा कि मुख्य रूप से कीमतों में तेज वृद्धि के कारण मांग घटी। वर्ष 2021 के पहले तीन महीनों में सोने की मांग 165.8 टन थी।

सोने की मांग पर डब्ल्यूजीसी द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि कीमत के लिहाज से जनवरी-मार्च में सोने की मांग 12 फीसदी घटकर 61,550 करोड़ रुपये रह गई। एक साल पहले की इसी अवधि में यह आंकड़ा 69,720 करोड़ रुपये था।

डब्ल्यूजीसी के क्षेत्रीय सीईओ (भारत) सोमसुंदरम पी आर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि जनवरी में सोने की कीमतें बढ़ने लगीं और कीमती धातु इस साल की पहली तिमाही में आठ प्रतिशत बढ़कर 45,434 रुपये प्रति 10 ग्राम (करों के बिना) के स्तर पर पहुंच गई।

रिपोर्ट के अनुसार समीक्षाधीन तिमाही के दौरान देश में आभूषणों की कुल मांग 26 प्रतिशत गिरकर 94.2 टन रह गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 126.5 टन थी। इस दौरान मूल्य के लिहाज से आभूषणों की मांग में 20 प्रतिशत की कमी हुई।

डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च तिमाही में सोने की वैश्विक मांग 34 प्रतिशत बढ़कर 1,234 टन हो गई। भूराजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया। वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 919.1 टन थी। (भाषा)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 28 अप्रैल। एक हिंदू संगठन ने यहां धार्मिक स्वतंत्रता पर यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को ‘‘हिंदुओं के प्रति नफरत या घृणा की भावना रखने वाले’’ (हिंदूफोबिक) आयोग के सदस्यों का काम बताया, जबकि मुस्लिम और ईसाई समूहों ने इसमें की गई टिप्पणियों की प्रशंसा करते हुए अमेरिका से भारत को ‘‘खास चिंता वाला देश’’ घोषित करने की मांग की।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) की इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन को धार्मिक स्वतंत्रता के दर्जे के संबंध में भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 अन्य देशों को ‘‘खास चिंता वाले देशों’’ की सूची में डालने की सिफारिश की गयी है। हालांकि, अमेरिकी सरकार इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

‘वर्ल्ड हिंदू काउंसिल ऑफ अमेरिका’ की एक पहल ‘हिंदूपैक्ट’ ने एक बयान में आरोप लगाया कि यूएससीआईआरएफ पर ‘‘भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत या घृणा का भाव रखने वाले सदस्यों’’ का कब्जा हो गया है।

‘अमेरिकन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन’ (एएमआई) और उसे संबद्ध संगठनों ने यूएससीआईआरएफ की सिफारिशों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में धार्मिक आजादी की स्थितियां 2021 में ‘‘बहुत ज्यादा खराब’’ हो गयीं।

‘फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस’ और ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल’ ने भी अलग-अलग बयानों में यूएससीआईआरएफ की सिफारिशों की प्रशंसा की।

बहरहाल, भातर ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सांसदों को बताया कि भारत का एक जीवंत नागरिक समाज, स्वतंत्र न्यायपालिका और एक परिपक्व लोकतंत्र है, जिसमें आंतरिक मानवाधिकार की कोई चिंता पैदा होने पर उससे निपटने के लिए पर्याप्त तंत्र हैं।

हिंदूपैक्ट ने एक बयान में यूएससीआईआरएफ की आलोचना की। हिंदूपैक्ट के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने आरोप लगाया, ‘‘इस साल की रिपोर्ट में पिछले वर्षों में आयी रिपोर्टों की प्रवृत्ति ही दिखायी देती है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और कश्मीर जैसे विषयों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट कट्टरपंथी इस्लामी समूह जस्टिस फॉर ऑल के साथ काम कर रहे इस्लामी समूहों की चर्चा की नकल है, जिनके मंच पर यूएससीआईआरएफ के आयुक्त नियमित तौर पर दिखायी देते रहते हैं।’’

‘वर्ल्ड हिंदू काउंसिल ऑफ अमेरिका’ (वीएचपीए) के अध्यक्ष अजय शाह ने कहा, ‘‘यह जाहिर है कि यूएससीआईआरएफ में भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत या घृणा की भावना रखने वाले सदस्यों का कब्जा हो गया है।’’  (भाषा)

मुंबई, 28 अप्रैल। कोरेगांव-भीमा जांच आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में युद्ध स्मारक पर जनवरी 2018 में हुई हिंसा के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पांच और छह मई को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

आयोग ने पहले 2020 में पवार को समन भेजा था लेकिन वह कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण उसके समक्ष पेश नहीं हो सके थे।

बाद में पवार को इस साल 23 और 24 फरवरी को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया लेकिन वरिष्ठ नेता ने यह कहते हुए नयी तारीख मांगी कि वह अपना बयान दर्ज कराने से पहले एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। हाल ही में हलफनामा दाखिल किया गया है।

आयोग के वकील आशीष सतपुते ने बताया कि इसके बाद आयोग ने बुधवार को पवार को समन जारी किया। राकांपा प्रमुख को पांच और छह मई को जांच आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

पवार ने आठ अक्टूबर 2018 को भी आयोग के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया था।

फरवरी 2020 में सामाजिक समूह विवेक विचार मंच के सदस्य सागर शिंदे ने आयोग के समक्ष एक अर्जी दायर कर 2018 की जातीय हिंसा के बारे में मीडिया में पवार द्वारा दिए गए कुछ बयानों के मद्देनजर उन्हें तलब करने की मांग की थी।

दो सदस्य जांच आयोग में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे एन पटेल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक शामिल हैं।

पुणे पुलिस के अनुसार, एक जनवरी 2018 को कोरेगांव-भीमा की 1818 की लड़ाई की 200वीं बरसी के दौरान पुणे जिले में युद्ध स्मारक के समीप जातीय समूहों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हो गए थे।(भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अप्रैल ।  विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने आज यहां विधानसभा के नवीन समिति कक्ष में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को छत्तीसगढ़ी भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री  टी एस सिंहदेव, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत सहित अनेक मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। विधानसभा के सचिव  दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अप्रैल ।  छत्तीसगढ़ के कई शहरों में गुरुवार का दिन सबसे गर्म गुजरता नजर आ रहा है। पूर्वाह्न 11.30 दर्ज तापमान के मुताबिक रायपुर के लालपुर  समेत  आधा  दर्जन शहरों में 39 डिग्री तक गर्म हैं। इससे पहले बुधवार को रायगढ़, मुंगेली और महासमुंद प्रदेश में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार कर चुके है। गुरुवार को हुई ऐसी स्थिति रही तो मौसम विभाग लू प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकता है। लगातार दो दिन समान तापमान होने पर लू घोषित किया जाता है।

मौसम विज्ञानी के अनुसार छत्तीसगढ़ को गर्म हवाओं ने घेर लिया है। ये हवाएं पंजाब और रेतीले राजस्थान से आ रही हैं।

इस दौरान  राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर मुंगेली, चांपा - जांजगीर  और सरगुजा संभाग में लू चलने का अनुमान है। वहीं राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की  संभावना जताई जा रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को  महासमुंद,रायगढ़,  और मुंगेली में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इस दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बिलासपुर में 43.4, दुर्ग में 43.2, राजनांदगांव में 42.9, पेंड्रा रोड में 41.6और अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। केवल जगदलपुर में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे कम डूमरबहार में 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव कल यानि गुरुवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने बीते 22 अप्रैल को लालू यादव को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट का आदेश मंगलवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। बुधवार को जमानत से संबंधित आदेश की कॉपी निचली अदालत को भेज दिया जाएगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि गुरुवार को लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं।

लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल के मुताबिक निचली अदालत में आदेश की कॉपी पहुंचने के बाद 1-1 लाख रुपये के दो बांड भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जुर्माने के तौर 10 लाख रुपए भी जमा करा दिए जाएंगे। जिसके बाद CBI कोर्ट उन्हें रिहा करने का आदेश जारी कर देगी। बता दें कि लालू का इलाज दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा है। उन्हें पांचों मामलों में जमानत मिल गई है। लालू यादव की जमानत और बिहार पहुंचने की खबर से आरजेडी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं।

जेल से छूटने के बाद लालू जल्द ही बिहार पहुंच सकते हैं। बिहार में लालू यादव के स्वागत की जबरदस्त तैयारी चल रही है। इधर, लालू के पहुंचने से पहले ही बिहार की राजनीति गरमा गई है। आरजेडी के इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद से बिहार की राजनीत में कयासों का बाजार गर्म हो गया है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी ने अपनी अपनी तरफ से सभी अटकलों पर विराम लगा दिया था। लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप ने दावा किया था कि लालू के जेल से बाहर आने के बाद बिहार की राजनीत में बड़ा बदलाव होगा।

इधर, तेजप्रताप यादव पर अपनी ही पार्टी के नेता से इफ्तार पार्टी के दौरान मारपीट करने का आरोप लगा तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की बात कह दी। तेजप्रताप ने घोषणा की है कि लालू के बिहार पहुंचते ही वे अपना इस्तीफा उन्हें सौंप देंगे। इसी बीच तेजप्रताप यादव अपना स्टैंड रोड आवास छोड़कर मंगलवार को 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पहुंच गए और मां राबड़ी देवी के आवास में रहना शुरू कर दिया है। (firstbihar.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 रायपुर, 28 अप्रैल। पुलिस मुख्यालय ने 41 सहायक प्लाटून कमांडर को कमांडर पदोन्नत किया है। इन सभी को नयी पोस्टिंग भी दी गई है। देखें आदेश----

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 अप्रैल। कांकेर में BSF के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने सुबह 6 बजे बैरक में खुद को गोली मार ली। SP शलभ कुमार सिन्हा ने मामले की पुष्टि की है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह ज्यूडिशरी के खिलाफ राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों की टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक अदालत में आलोचना सहने की क्षमता है और उसकी अंतरात्मा साफ है, तब तक लोग जो चाहें कह सकते हैं।

जीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस वी. जी. बिष्ट की खंडपीठ ने यह बात उस समय कही जब एक वकील ने जुडिशरी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य के विरुद्ध अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका का जिक्र किया। इंडियन बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि प्रतिवादियों ने हाई कोर्ट के जजों और पूरी न्यायिक प्रणाली के खिलाफ कई 'झूठे, निंदनीय और अवमाननापूर्ण' आरोप लगाए हैं।

उन्हें जुडिशरी के बारे में जो कुछ भी कहना है, कहने दें: चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस दत्ता ने कहा, ‘उन्हें जुडिशरी के बारे में जो कुछ भी कहना है, कहने दें। इस तरह की टिप्पणियों को सहन करने की हमारी क्षमता काफी अधिक है। जब तक हमारी अंतरात्मा साफ है, उन्हें कुछ भी कहने दें।’ बेंच ने शुरू में कहा कि वह गर्मी की छुट्टियों के बाद याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। लेकिन, याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की अपील की। कोर्ट ने तब वकील से तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत आवेदन सौंपने के लिए कहा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा कि याचिका को सुनवाई के लिये कब सूचीबद्ध किया जाए।

याचिका में जुडिशरी के खिलाफ की गई टिप्पणियों का है जिक्र
जनहित याचिका में ऐसे विभिन्न उदाहरणों की लिस्ट बनाई गई है जिसमें कथित तौर पर जुडिशरी के खिलाफ टिप्पणी की गई है। इनमें हाई कोर्ट द्वारा बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिये जाने के बारे में की गई राउत की हालिया टिप्पणी भी शामिल है। याचिका के अनुसार, आदेश के बाद राउत ने कथित रूप से इंटरव्यू दिए और कहा कि कोर्ट और विशेष रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बीजेपी के लोगों को राहत दे रहे हैं जबकि उनकी पार्टियों (राज्य की गठबंधन सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस) के मंत्रियों को राहत नहीं दी जा रही।

ठाकरे के अलावा उनकी पत्नी पर भी अवमानना कार्रवाई की मांग
याचिका में कहा गया है, ‘ऐसा कोर्ट की गरिमा को कम करने व जुडिशरी में आम आदमी के विश्वास को कम करने के लिए किया गया है, लिहाजा यह अदालत की सबसे बड़ी अवमानना है।’ जनहित याचिका में शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ की संपादक और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ-साथ सामना को छापने वाले और उसका प्रकाशन करने वाले विवेक कदम के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। (indiatv.in)

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशि सुशासन के दिल्ली मॉडल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देंगी।

दिल्ली की कालकाजी सीट से विधायक आतिशि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुख्यालय में बृहस्पतिवार को ‘न्यू अर्बन एजेंडा’ को संबोधित करेंगी।

बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट में आतिशि ने कहा, ‘‘दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मॉडल की सरकार दुनिया भर के तमाम शहरों और देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का हल दे सकती है। यही वजह है, कि दुनिया दिल्ली मॉडल के बारे में जानना चाहती है।’’

आतिशि के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, अरविंद केजरीवाल सरकार की जन-हितैषी नीतियों ने दिल्ली की जनता को आसान, गुणवत्तपूर्ण मौलिक सुविधाएं मुहैया करायी हैं।

बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की नीतियों ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है और अब दुनिया भर के लोगों को उसमें दिलचस्पी है और वह चर्चा का विषय बन गयी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। भाजपा नीत दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और महापौर मुकेश सुर्यन ने बुधवार को सरिता विहार, जैतपुर और मदनपुर खादर वार्ड का सर्वे किया ।

महापौर ने कहा कि सड़कों को ‘अवैध कब्जे’ से मुक्त कराया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी कल्याणपुरी इलाके में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पास सड़क किनारे बने कुछ कथित अवैध दुकानों को गिराया है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने एक बयान में कहा, ‘‘कल्याणपुरी में आज (बुधवार) जिन दुकानों को गिराया गया वे अवैध तरीके से बनायी गयी थीं। अवैध कब्जे के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।’’

एसडीएमसी के मेयर ने कहा कि ओखला, मदनपुर खादर, सरिता विहार, जैतपुर, लाजपत नगर, बदरपुर, ग्रेटर कैलाश, द्वारका, वसंत कुंज, विकासपुरी, शाहीन बाग आदि में सरकारी जमीनों, सड़कों और फुटपाथ पर अवैध कब्जा हटाने के लिए ‘एक महीने लंबी’ योजना बनायी जाएगी। (भाषा)

कोलकाता, 28 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सब्सिडी देने के लिए पिछले तीन वर्षों में 1,500 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के कुछ घंटे बाद ममता का यह बयान आया है।

मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक डिजिटल संवाद में विपक्षी दलों द्वारा शासित महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ईंधन की अधिक कीमतों का मुद्दा उठाया तथा राज्य सरकारों से आम आदमी के हित में मूल्य वर्धित कर (वैट) घटाने को कहा।

ममता ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरी तरह से एकतरफा और गुमराह करने वाला भाषण दिया। उनके (प्रधानमंत्री के) द्वारा साझा किये गये तथ्य गलत थे। हम पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रुपये की सब्सिडी मुहैया कर रहे हैं। हमने इस पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के लिए अपने विचार रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसलिए वह प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे सकीं।

ममता ने ईंधन की कीमतों में कटौती किए जाने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा, ‘‘बेहतर होता कि प्रधानमंत्री कोविड-19 समीक्षा बैठक में ईंधन की कीमतों की वृद्धि पर बात नहीं करते।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र पर उनकी सरकार का 97,000 करोड़ रुपये बकाया है और इसमें से आधी राशि भी मिल जाए तो वह करों में कमी कर देंगी।

उन्होंने कहा, ' केंद्र पर हमारा 97,000 करोड़ रुपये बकाया है। जिस दिन हमें इसकी आधी राशि भी मिल जाएगी, उसके अगले दिन हम पेट्रोल और डीजल पर 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देंगे। मुझे सब्सिडी से कोई समस्या नहीं है लेकिन मैं अपनी सरकार कैसे चलाउंगी?'

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को लेकर केंद्र पर हमलावर रुख अपनाया।

तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, ‘‘श्रीमान नरेंद्र मोदी, हम इस महत्वपूर्ण संख्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे... भारत सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को 97,807.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।’’

ट्वीट में कहा गया, ‘‘हमारा बकाया चुकाने की क्या कोई योजना है?’’ (भाषा)

लखनऊ, 28 अप्रैल। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक ‘अवैध’ रूप से लगाए गए 11,000 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 35,000 लाउडस्पीकरों की ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धीमी की गयी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बुधवार को बताया, "पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर उतारने और वैध लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के सिलसिले में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार दोपहर तक 10923 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 35221 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज अनुमन्य सीमा तक कम की गई है।" कार्रवाई के बारे में बताते हुए, कुमार ने कहा, "जो लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं वे अनधिकृत हैं। वे लाउडस्पीकर जो जिला प्रशासन से उचित अनुमति के बिना लगाए गए हैं या जिन्हें अनुमति संख्या से अधिक लगाया गया हैं, उन्हें ‘अनधिकृत’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।' उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकरों के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों को भी ध्यान में रखा जा रहा हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पिछले हफ्ते वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है।

योगी ने कहा था कि हर किसी को अपनी-अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से पूजा और इबादत करने की आजादी है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को कोई परेशानी न हो।

प्रदेश के गृह विभाग ने ‘अवैध’ रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने की कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट आगामी 30 अप्रैल को मांगी है।

पुलिस विभाग द्वारा बुधवार को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, लखनऊ जोन के जिलों में सबसे ज्यादा 2,395 लाउडस्पीकर हटाए गए, इसके बाद गोरखपुर (1,788), वाराणसी (1,366) और मेरठ (1204) जोन में हटाये गये हैं।

लाउडस्पीकरों की आवाज कराने के मामले में, लखनऊ क्षेत्र 7,397 लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद बरेली (6,257) और मेरठ (5,976) में लाउडस्पीकर की आवाज सीमित की गई है।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि लाउडस्पीकर हटाने का काम बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) सोमेन बर्मा ने बताया "अवैध लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला मंगलवार को शुरू किया गया था और यह अब भी जारी है। हम विभिन्न धर्मगुरुओं से तथा शांति समितियों के सदस्यों के साथ तालमेल कर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमें किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है।’’ (भाषा)

लखनऊ, 28 अप्रैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि विगत पांच वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। हमें एक बीमारू प्रदेश मिला था, स्थिति बिगड़ी हुई थी, अराजकता थी, दंगों की संस्कृति थी और ऐसे में टीम उप्र ने लगातार प्रयास कर एक नई कार्यसंस्कृति तैयार किया और हमने साबित किया कि उत्तर प्रदेश दंगामुक्त हो सकता है।

योगी ने कहा कि यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बन सकता है और यह बड़ी उपलब्धि है ।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मण्डल, जनपद, तहसील एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और अन्य विषयों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को शासन की नीतियों का समुचित लाभ दिलाने, राज्य के समग्र विकास और प्रदेश की छवि बदलने में फील्ड में तैनात अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। (भाषा)

उन्होंने कहा कि विगत पांच वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि हमें एक बीमारू प्रदेश मिला था, हमने साबित किया कि उत्तर प्रदेश दंगामुक्त हो सकता है और साम्प्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बन सकता है जो एक बड़ी उपलब्धि है।

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा)। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बुधवार को कहा कि मौजूदा संदर्भ में किसी एक देश के लिए समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना लगभग असंभव है और समान विचारधारा वाले देशों को उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए हाथ मिलाना चाहिए।

चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, 'हम एक संघर्षपूर्ण वर्तमान में हैं और अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।'

नौसेना प्रमुख 'रायसीना डायलॉग' में एक संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे, जिसमें अमेरिका की हिंद-प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस दौरान एडमिरल एक्विलिनो ने रूस और चीन के बीच 'प्रगाढ़ मित्रता' का हवाला देते हुए कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है क्योंकि इसके सुरक्षा निहितार्थ हो सकते हैं।

अमेरिकी कमांडर ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के मद्देनजर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि हिंद-प्रशांत के लिए इसी तरह के 'मॉडल' का अनुसरण किया जा सकता है।

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसे दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वह राष्ट्रीय राजधानी और देश का चेहरा है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शासन प्रणाली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद होने के बावजूद, आवश्यक रूप से केंद्र सरकार की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। मेहता ने कहा कि यह किसी विशेष राजनीतिक दल के बारे में नहीं है।

उन्होंने कहा, “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है इसलिए यह आवश्यक है कि लोक सेवकों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति केंद्र के पास हो। दिल्ली देश का चेहरा है। दुनिया भारत को दिल्ली के जरिये देखती है।”

मेहता ने कहा, “चूंकि यह राष्ट्रीय राजधानी है इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्र का इसके प्रशासन पर विशेष अधिकार हो तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियंत्रण हो।”

सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण होना चाहिए इस मुद्दे की व्यापक व्याख्या के लिए इसे संवैधानिक पीठ को सौंपा जाना चाहिए। (भाषा)

श्रीनगर, 28 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ रातभर चली मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने पर बुधवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में घेराबंदी करके तलाश अभियान चलाया। उसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने जवानों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की।

अधिकारी ने बताया कि कुछ देर गोलीबारी के बाद अभियान को आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रोक दिया गया।

उन्होंने बताया कि आम नागरिकों को निकालने के बाद मुठभेड़ फिर से शुरू हुई और बुधवार रात एक आतंकवादी मारा गया, जबकि एक सैनिक घायल हो गया।

अधिकारी के अनुसार, रातभर चली मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया।

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि ये दोनों, आतंकवादी संगठन अल बद्र से जुड़े थे।

कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘दोनों आतंकवादियों की पहचान स्थानीय आतंकवादी एजाज हाफिज और शाहिद अयूब के तौर पर की गयी है। ये अल बद्र से जुड़े थे और उनके पास से दो रायफल बरामद हुई हैं। ये मार्च-अप्रैल 2022 में पुलवामा में अन्य राज्यों के कामगारों पर हुए कई हमलों में शामिल थे।’’ (भाषा)

चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर 27 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में तेंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित की है।

इसमें याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि वन विभाग के अधिकारी ही मानव-तेंदुआ द्वन्द बढ़ा रहे हैं। बिना पता लगे कि कोई तेंदुआ मनुष्य के लिए खतरनाक है या नहीं, देखते ही पिंजरा लगा देते हैं। उसे वे पकड़ने के बाद दूसरे स्थान पर छोड़ देते हैं। यह समस्या को बढ़ाने वाला है। कई किलोमीटर दूर नए जंगल में तेंदुआ अपने को अनजान जगह पर पाकर परेशान हो जाता है। अत्यधिक तनाव, भूख, सदमे और अवसाद में उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। ऐसे में नए स्थान पर वह पालतू पशुओं पर हमला करके खा सकता है,और इससे मानव तेंदुआ द्वन्द बढ़ सकता है। तेंदुए को अगर 100 किलोमीटर दूर भी छोड़ा जाएगा तो वह अपने मूल वन में लौटने का प्रयत्न करता है और अगर कोई बाधा न हो तो वापस अपने मूल वन में पहुच जाता है। कई बार वापस लौटते के दौरान वह उन गावों में भी पहुंचता है, जहां कभी तेंदुआ नहीं देखा गया। वहां भी मानव तेंदुआ द्वन्द पैदा हो जाता है। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर जुन्नारदेव में चिप लगाकर छोड़ा गया तेंदुआ वापस संजय गांधी नेशनल पार्क पहुंच गया था। 

याचिका में कहा गया है कि इसे लेकर भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि तेंदुए को अपने घर से बहुत ही ज्यादा लगाव रहता है इसलिए जिस जगह से वह पकड़ा गया है उस से 10 किलो मीटर के दायरे में उसे छोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर मानव के साथ उसका द्वंद्व बढ़ सकता है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेडियो कॉलर लगाकर तेंदुए की लगातार मोनिटरिंग करना अनिवार्य है। परंतु छत्तीसगढ़ में बिना रेडियो कॉलर लगाए और  दूसरे वन क्षेत्र का अध्ययन किए बिना कई किलो मीटर दूर छोड़ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ वन विभाग की मानक प्रचालन प्रक्रिया में भी रेडिओ कालर लगा कर 24 घंटे में छोड़े जाने का प्रावधान है।

याचिका में बताया गया है कि तेंदुआ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित जीव है। बिना मुख्य वन्यजीव संरक्षक अर्थात प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के आदेश के उसे पकड़ना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके तहत 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। कानूनी जानकारी होने के बावजूद वनमंडल अधिकारी मुख्य वन्यजीव संरक्षक की बिना अनुमति के पिंजरा लगाते हैं और तेंदुए को पकड़ लेते हैं और मनमाने स्थान पर छोड़ देते हैं। सब कुछ मुख्य वन्यजीव संरक्षक की जानकारी में ही होता है।

मुख्य वन्यजीव संरक्षक से वनमंडल अधिकारी तेंदुए को पकड़ने के लिए तो कोई अनुमति नहीं लेते परंतु तेंदुए को पकड़ने के बाद छोड़ने की अनुमति मांगते हैं। दूसरे स्थान पर तेंदुए को छोड़े जाने के 15 दिन बाद तक मुख्य वन्यजीव संरक्षक तेंदुए को छोड़ने की अनुमति जारी करते रहते है। तेन्दुओं को कानून के विरुद्ध वनमंडल आधिकारियों द्वारा पकडे जाने की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद दोषियों के विरुद्ध मुख्य वन्यजीव संरक्षक कोई कार्रवाई नहीं करते।

याचिका में हाल के दिनों में मुख्य वन्यजीव संरक्षक के आदेश के बिना पकड़े गए तेन्दुओं का विवरण भी दिया गया है। इसके अनुसार 12 सितंबर 2021 को एक नर तेंदुआ और एक मादा तेंदुआ कांकेर से पकड़ा गया था। दोनों ही प्रॉब्लम एनिमल नहीं पाए गए। पग मार्ग भी  मैच नहीं हुए। कांकेर में दोनों का मेडिकल चेकअप कराया गया, दोनों पूरी तरह स्वस्थ पाए गए। कांकेर के डॉक्टरों ने लिखा कि यह जंगल में छोड़े जा सकते हैं परंतु उसके बावजूद दोनों को जंगल सफारी रायपुर लाया गया । जंगल सफारी मैं भी मेडिकल जांच में दोनों को स्वस्थ बताया गया तथा वहां के डॉक्टर ने दोनों को जंगल में छोड़ने लायक बताया। मादा को वापस कांकेर भिजवा दिया गया, जहां उसे बिना रेडियो कालर लगाए  सरोना रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 124 में छोड़ा गया। नर को बिना किसी आदेश के रायपुर में रख लिया गया, जहां 17 सितंबर को सेप्टीसीमिया से वह मर गया।

नर तेंदुए की मृत्यु के पश्चात याचिकाकर्ता ने देश के ख्याति प्राप्त वेटरनरी सर्जन पदमश्री केके शर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि तेंदुए को बेहोश करते वक्त दो दवाइयों का मिश्रित इंजेक्शन लगाया जाता है। जब बेहोशी से बाहर निकालने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है तो वह एक ही दवाई के लिए कार्य करता है, दूसरी दवाई के असर से जब तेंदुआ बाहर निकलता है तब वह बहुत तेजी से पिंजड़े की जालियों से टकराता है, जिससे उसे अंदरूनी चोटें लग जाती है, जो कि सेप्टीसीमिया का कारण बन जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कांकेर में पकड़े गए नर और मादा दोनों को बहुत कम अंतराल में दो बार बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, जिसमे से नर की सेप्टीसीमिया के असर से असमय मृत्यु हो गई।

वनमंडल अधिकारी कांकेर ने बिना मुख्य वन्यजीव संरक्षक की अनुमति के और बिना यह पता लगाएं कि कौन सा तेंदुआ प्रॉब्लम एनिमल है, एक मादा को पकड़ा, बेहोश कर जांच कराई और दूसरे दिन उसे बिना रेडियो कालर लगाए उसी कंपार्टमेंट में छोड़ दिया गया, जहां पर 12 सितंबर को पकड़ी गई मादा तेंदुआ को छोड़ा गया था। इस प्रकार एक ही कंपार्टमेंट में दो तेन्दुओ को छोड दिया गया जो कि उनकी आपस की वर्चस्व की घातक लड़ाई का कारण बन सकता है। 26 नवंबर 2021 और 29 नवामंबर 2021 को वनमंडल अधिकारी गरियाबंद ने बिना यह पता लगाएं कि कौन सा तेंदुआ प्रॉब्लम एनिमल है, सिर्फ इस आधार पर कि उस इलाके में 3 माह में कुछ घटनाएं हुई है, तेंदुए के घूमने के इलाके में पिंजरा लगाया और दो अलग-अलग तेंदुओं को पकड़ा। वनमंडल अधिकारी ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अनुमति मांगी गई थी, परंतु मुख्य वन्यजीव संरक्षक ने नहीं दी। इसके बावजूद पकड़ा। 26 नवंबर को पकड़े गए तेंदुए को तो कई किलोमीटर दूर उदंती सीतानदी अभ्यारण में छोड़ दिया गया, परंतु 29 नवंबर को पकड़े गए तेंदुए को, बिना मुख्य वन्यजीव संरक्षक के तेंदुए को बंधक बनाने के आदेश के कानन पेंडारी में आजीवन कैद कर दिया गया।

इसी तरह अगस्त 2019 में  वनमंडल अधिकारी राजनांदगांव ने मुख्य वन्यजीव संरक्षक के आदेश के बिना तेंदुआ पकड़ा और यह कहते हुए उसे भोरमदेव अभ्यारण में छोड़ दिया कि मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर ने उसे पकड़ने के निर्देश दिए हैं जबकि याचिकाकर्ता को मुख्य वन्यजीव संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर ने बताया कि तेंदुआ पकड़ने के कोई भी आदेश उनके द्वारा नहीं दिए गए हैं।

धमतरी डीएफओ ने मुख्य वन्यजीव संरक्षक को पत्र लिख कर के कहा था कि यह उचित नहीं है कि तेंदुए को बार बार पकड़ कर दूसरे स्थान पर छोड़ा जाए। उन्होंने बताया था कि पकड़ने से तेंदुए को सेप्टीसीमिया हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। धमतरी डीएफओ ने कहा था कि धमतरी के पहाड़ी वन क्षेत्रों में शाकाहारी जानवर की उपस्थिति नहीं है परंतु मांसाहारी वन्यप्राणी जैसे तेंदुआ की उपस्थिति दिख रही है, ऐसे में शाकाहारी जानवर को लाकर वन क्षेत्रों में छोड़ा जाना चाहिए। डीएफओ ने लिखा था कि वन क्षेत्र में तेंदुआ खत्म हो जाने से वन क्षेत्रों में अवैध कटाई की समस्या बढ़ सकती है, जो कि जंगल के लिए नुकसानदायक है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि समय समय पर मानव तेंदुआ द्वन्द कम करने के लिए उन्होंने भी कई सुझाव सरकार को दिए। इसमें उन्होंने कहा था कि वन विभाग को आदेशित किया जाए कि भारत सरकार की गाइडलाइंस का शब्दतः पालन किया जाए, भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धरा 11 के प्रावधानों का पालन कराया जाए। तेंदुए को वापस छोड़े जाने पर अनिवार्य रूप से रेडियो कालर लगाया जाए, मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन कराया जाए। 

याचिका में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी, मुख्य वन संरक्षक कांकेर, वनमंडल अधिकारी कांकेर, गरियाबंद, राजनांदगांव को पक्षकार बनाया गया है।

-सरोज सिंह

गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल इन दिनों स्टेट लीडरशिप से नाराज़ चल रहे हैं. उनका दावा है कि इस बारे में उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी बताया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है.

हार्दिक पटेल ने इसके बाद मीडिया का रुख़ किया, जहाँ इंटरव्यू के दौरान वो कहते सुने गए, 'गुजरात कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब होता है शादी के बाद नसबंदी'.

माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल दो बातों के चलते परेशान हैं.

उन्हें लगता है कि कम उम्र के चलते पार्टी में वो साइडलाइन हैं. उनके पास पद तो है, लेकिन पद के मुताबिक़ पूछ नहीं है. भले ही गुजरात कांग्रेस में वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके मुताबिक़ प्रदेश के किसी फ़ैसले में उनसे सलाह नहीं ली जाती.

हार्दिक पटेल की दूसरी परेशानी नरेश पटेल हैं. गुजरात में नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लंबे समय से चल रही है.

नरेश पटेल, गुजरात के बड़े व्यापारी हैं, जिनकी पाटीदार समाज में अच्छी पकड़ है. वैसे हर चुनाव के पहले राजनीति में आने की उनकी चर्चा आम है.

गुजरात में पाटीदारों में दो समुदाय अहम माने जाते हैं, जिसमें लेउवा पटेल और कड़वा पटेल हैं. पाटीदार समुदाय में लेउवा पटेल 60 प्रतिशत हैं, जबकि कड़वा पाटीदार 40 प्रतिशत हैं.

नरेश पटेल लेउवा पटेल समाज से आते हैं. वो लेउवा पाटीदार समुदाय की कुलदेवी खोडलधाम ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं.

नरेश पटेल के कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में जब बीबीसी गुजराती के पत्रकार सागर पटेल ने हार्दिक पटेल से पूछा तो उन्होंने साफ़ कहा, "ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, जो कांग्रेस में प्रमुख स्थान पर बैठे हैं."

ये कहने पर कि आप भी तो प्रमुख स्थान पर हैं, आपको प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने 'नसबंदी' वाला बयान ही दोहराया.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हार्दिक पटेल की दिक़्क़त केवल हार्दिक की है या गुजरात कांग्रेस की भी है?

और अगर ये दिक़्क़त गुजरात कांग्रेस की है, तो क्या गुजरात में कांग्रेस का भी हाल पंजाब वाला ही होगा?

गुजरात कांग्रेस की दिक़्क़तें?
गुजरात विधानसभा का कार्यकाल इस साल दिसंबर में ख़त्म होने वाला है और चुनाव प्रस्तावित है. बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुट गई हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाँच राज्यों के चुनावी नतीजों के अगले दिन गुजरात दौरे पर थे. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी गुजरात ले गए. इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हाल में गुजरात दौरे पर थे.

दूसरी तरफ़ आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने अलग-अलग समय पर राज्य का दौरा किया है.

लेकिन कांग्रेस खेमे में चुनाव को लेकर वो सरगर्मी या तैयारी नहीं दिख रही. ऊपर से अंदरूनी कलह की ख़बरें हार्दिक पटेल की वजह से सामने आने लगी है. नरेश पटेल पर फैसला अटका हुआ है. उम्मीद की किरण कुछ नेताओं को प्रशांत किशोर की जॉइनिंग से थी. लेकिन उस पर बात नहीं बनी.

गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार राज गोस्वामी कहते हैं, " कांग्रेस की दिक़्क़तें तो सब जानते हैं. केंद्रीय नेतृत्व में तो है ही, स्थानीय नेतृत्व में तो सालों से हैं. वरना 25 साल तक गुजरात में बीजेपी सत्ता में नहीं होती.

जहाँ तक बात हार्दिक पटेल की है, तो उनके बयानों में कुछ विरोधाभास भी है. एक तरफ़ तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार शिक्षित, बेरोज़गार के सपने तोड़ रही है और दूसरी तरफ़ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी 'नसबंदी' कर दी है.

उनके इन बयानों का एक मतलब हो सकता है कि वो चुनाव से पहले बार्गेनिंग पॉवर तलाश रहे हैं. ठीक चुनाव से पहले ऐसे बयानों का और कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता. मुझे नहीं लगता है कि विचारधारा के स्तर पर कोई परिवर्तन की बात हो रही है."

दरअसल हार्दिक पटेल ने हाल में बीजेपी की तारीफ़ की थी जिसके बाद चर्चा थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं. हालांकि ख़ुद हार्दिक पटेल इन अटकलों को ख़ारिज कर चुके हैं.

गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार में अजय उमट कहते हैं, "हार्दिक को इतनी कम उम्र में पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो ये बड़ा रोल है. लेकिन इस उम्र में अगर वो ये सोचें कि पद मिल गया है तो बाक़ी नेता उन्हें रिपोर्ट करें, ये नहीं हो सकता. कांग्रेस में कई नेता 26-27 साल गुजार देते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता.

ये भी सच है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी बहुत है. गुजरात कांग्रेस में कई गुट हैं- शक्ति सिंह ग्रुप, भरत सोलंकी ग्रुप, जगदीश ठाकोर ग्रुप, हार्दिक ग्रुप.

गुजरात कांग्रेस की दूसरी समस्या लीडरशिप क्राइसिस की है. जगदीश ठाकोर पार्टी अध्यक्ष हैं और सुखराम राठवा विधानसभा में नेता विपक्ष.

पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं है जो हार्दिक पटेल को समझाए या हार्दिक किसी की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार हों. वो व्हाट्सएप पर अपना प्रोफाइल बदलते हैं, लेकिन कांग्रेस में उनको ये कहने वाला कोई नहीं कि ये क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है?

नरेश पटेल के कांग्रेस में आने का डर
हार्दिक का दूसरा दर्द नरेश पटेल को लेकर है. नरेश पटेल के कांग्रेस में आने से हार्दिक पटेल को आख़िर क्या दिक़्क़त हो सकती है?

इस पर दोनों जानकार कहते हैं कि हार्दिक को लगता है कि वो कांग्रेस के पाटीदार समाज के चेहरा है. नरेश पटेल के आने से उनको लगता है कि वो उस समीकरण में हाशिए पर चले जाएंगे. इस वजह से वो थोड़े असुरक्षित महसूस कर रहें है.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में हार्दिक और नरेश पटेल की तुलना सही है.

राज गोस्वामी कहते हैं, "मैं दोनों की तुलना नहीं करना चाहता. दोनों के पास ऐसा राजनीतिक समर्थन भी नहीं है कि दोनों के काडर एक दूसरे से भीड़ जाएं. दस साल पहले तक हार्दिक पटेल को कोई भी नहीं जानता था. पाटीदार आरक्षण के आंदोलन के पहले हार्दिक पटेल को कोई नहीं जानता था. पर नरेश पटेल तो सालों से सामाजिक रूप में खोडलधाम ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर काफ़ी एक्टिव रहे हैं."

अजय उमट दोनों के बारे बात करते हुए कहते हैं कि हार्दिक पटेल कडवा पाटीदार हैं जबकि नरेश पटेल लेउवा पाटीदार.

हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन से नेता बने, उसके पहले उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है. पाटीदार आंदोलन के बाद हुए 2017 के चुनाव में पटेल समुदाय का कांग्रेस को अच्छा सपोर्ट मिला था. जानकारों की राय में इस वजह से ही कांग्रेस का सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में अच्छा प्रदर्शन भी रहा. इन इलाकों मे पटेल समुदाय के लोगों की तादाद तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है.

राज गोस्वामी आगे कहते हैं, "पाटीदार आंदोलन तो अब ख़त्म हो चुका है अब इस चुनाव में वो मुद्दा नहीं है, ऐसे में हार्दिक पटेल इस चुनाव में कांग्रेस के लिए कितने प्रभावी होंगे, ये देखने वाली बात होगी."

आम आदमी पार्टी ने हाल में हुए सूरत नगर निगम चुनाव में 27 सीटें जीतीं थी. उसके बाद से स्थानीय नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल दोनों को लगता है राज्य में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है.

आम आदमी पार्टी गुजरात में बेहतर करेगी, ऐसा कहने वालों में वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक और सीएसडीएस के प्रोफ़ेसर संजय कुमार भी हैं. उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी को गुजरात में 7-8 फ़ीसदी का वोट शेयर मिल सकता है.

लेकिन वो साथ ही ये भी कहते हैं कि 2022 में नहीं लेकिन 2027 में आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए गुजरात में चुनौती साबित हो सकती है. क्योंकि जहाँ-जहाँ कांग्रेस का ग्राफ़ गिर रहा है, वहाँ आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आ रही है.

गुजरात चुनाव
पिछले चुनाव के आँकड़ों के आधार पर उनका विश्लेषण कहता है कि आज की स्थिति कांग्रेस इस बार गुजरात चुनाव नहीं जीत रही. किंतु और परंतु केवल इस बात पर है कि कांग्रेस का हाल गुजरात में पंजाब वाला होगा या कुछ सीटों के साथ सर्वाइव करेगी?

वो आगे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी 2-3 फीसदी वोट शेयर वाली पार्टी उभर कर आती है या 12-14 फीसदी वाली पार्टी बनती है. इसी पर अगले छह महीने में फैसला होना है. बाक़ी जीत हार की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा.

वो इसके पीछे दलील देते हैं कि कांग्रेस का 2017 का प्रदर्शन 25 सालों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. तब उन्हें 41 फ़ीसदी वोट शेयर था. लेकिन 77 सीटों के साथ भी बहुमत के आँकड़े से वो काफ़ी पीछे थी और बीजेपी की 99 सीटों से भी पीछे थी. इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगभग 8 फ़ीसदी वोट शेयर का फासला था. 2002 से अब तक के चुनाव देखें तो अब तक हर चुनाव में कमोबेश यही फासला बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में रहा.

संजय कुमार एक दूसरी दलील भी देते हैं. जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में होते हुए चुनाव में गई उनमें से कई जगह चुनाव हारी है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इसके उदाहरण हैं. लेकिन वहाँ उनका वोट शेयर अगर गिरा भी तो 8 फ़ीसदी नहीं गिरा. छत्तीसगढ़ एक अपवाद है, जहाँ 8 प्रतिशत की वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई थी.

गुजरात चुनाव
संजय कुमार याद भी दिलाते हैं कि गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होम स्टेट भी है.

राज गोस्वामी भी मानते हैं कि आने वाले गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन कांग्रेस से भी बेहतर होगा वो ये मैं नहीं मानते.

वहीं अजय उमट कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास राज्य में नेता और संगठन नहीं है. कुछ एक इलाके में कार्यकर्ता ज़रूर हैं, लेकिन वोटरों को बूथ तक ले जाने में संगठन और कार्यकर्ता की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होती है.

अजय उमट के मुताबिक आम आदमी पार्टी बहुत हुआ तो कांग्रेस को नुक़सान पहुँचा कर बीजेपी की मदद कर सकती है, जैसा गोवा और उत्तराखंड में किया.

कांग्रेस किसके भरोसे?
25 साल से सत्ता में रहने के बाद बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर होगी. वैसे तो ये बात कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है.

लेकिन लगता है कि बीजेपी को भी इसका एहसास पहले ही हो गया था. तभी पिछले साल सितंबर में बीजेपी ने गुजरात कैबिनेट का पूरा चेहरा ही बदल दिया.

ये भी एक वजह है कि कांग्रेस के लिए इस बार के चुनाव थोड़े मुश्किल हो सकते हैं.

अजय उमट कहते हैं, "आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं है. वो भी KHAM थ्योरी के साथ अपना वोट बैंक का विस्तार कर रही है. अब वो K- क्षत्रिय, H- हरिजन यानी दलित, A-आदिवासी और M- मुस्लिम को साथ ले कर आना चाहते हैं."

इस फॉर्मूले को विस्तार से समझाते हुए अजय उमट आगे कहते हैं, " 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले के तहत प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर को बनाया, जो ओबीसी नेता हैं.

विधानसभा में कांग्रेस दल का नेता सुखराम राठवा को बनाया जो आदिवासी नेता माने जाते हैं. गुजरात में 15 फ़ीसदी से ज़्यादा ट्राइबल आबादी है.

जिग्नेश मेवानी दलित समाज से आते हैं, इस वजह से उनकी गिरफ़्तारी का मुद्दा भी कांग्रेस ने इतनी ज़ोर शोर से उठाया. कांग्रेस को मालूम है कि राज्य के मुसलमान उनके साथ ही है.

वहीं माना जा रहा है कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को गुजरात चुनाव में PODAM का मंत्र दिया था, जिसमें P- पटेल, O- ओबीसी, D- दलित, A - आदिवासी और M - मुसलमानों के लिए था.

इसी फॉर्मूले की वजह से नरेश पटेल को कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा थी. लेकिन प्रशांत किशोर का चैप्टर फिलहाल कांग्रेस के लिए बंद हो गया है.

-यवेट टान

सिंगापुर में मलेशिया के एक ड्रग तस्कर नागेंद्रन धर्मालिंगम को फांसी दे दी गई है. उनकी बहन ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की है.

2009 में तब 21 साल के रहे नागेंद्रन को मलेशिया से सिंगापुर में हेरोइन की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था. एक दशक से अधिक समय से नागेंद्रन धर्मालिंगम मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे.

उनका मामला बहुत विवादास्पद था. इसकी वजह थी कि मेडिकल विशेषज्ञों ने नागेंद्रन की मानसिक स्थिति को कमज़ोर मानते हुए उनके आईक्यू स्तर को 69 नापा था. इस स्तर के आईक्यू को मानसिक विकलांगता का संकेत माना जाता है. बावजूद इसके मलेशियाई नागरिक नागेंद्रन को फांसी की सज़ा दी गई है.

लेकिन सरकार ने कहा ''वे जो काम कर कर रहे थे उसके बारे में जानते थे''

इससे पहले एक बयान में सरकार ने कहा था कि उन्होंने पाया, ''वह जो काम कर रहा था उसके सही है या गलत होने के बारे में उन्होंने अपनी जजमेंट नहीं खोई थी''

अदालत ने इससे पहले मंगलवार को उनकी मां की अंतिम अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि नागेंद्रन को "कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया" दी गई है. अदालत ने कहा लगभग 11 सालों में उन्होंने अपील के अपने अधिकारों को समाप्त कर दिया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को हुई सुनवाई के अंत में रोते हुए नागेंद्रन और उनका परिवार एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ने के लिए एक काँच की स्क्रीन में पहुंचे थे. उनकी मां की पुकार कोर्ट रूम में सुनी जा सकती थी.

2009 में नागेंद्रन जब पकड़ा गया था तो उनकी जांघ से 43 ग्राम हेरोइन बंधी हुई थी. सिंगापुर के क़ानून के मुताबिक 15 ग्राम से अधिक हेरोइन के साथ पकड़े जाने पर फांसी की सज़ा का प्रावधान है. सिंगापुर के ड्रग कानून दुनिया में सबसे कठिन हैं.

मानसिक विकलांगता के शिकार थे नागेंद्रन?
अपने मुकदमे के दौरान, 34 वर्षीय नागेंद्रन ने शुरू में कहा था कि उन्हें ड्रग्स ले जाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन बाद में कहा कि उन्होंने अपराध किया है क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी.

अदालत ने कहा कि नागेंद्रन ने अपने बचाव में झूठे तर्क पेश किए. बाद में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई.

2015 में, उन्होंने मानसिक विकलांगता से पीड़ित होने के आधार पर अपनी सजा को आजीवन कारावास में बदलने की अपील की थी. उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को फांसी देना प्रतिबंधित है.

2017 में एक मनोचिकित्सक डॉक्टर केन उंग ने कहा था कि नागेंद्रन को मध्यम स्तर की मानसिक विकलांगता है और वो शराब पीने की लत के भी शिकार हैं. अगर डॉक्टर केन के ये तर्क स्वीकार कर लिए जाते तो नागेंद्रन के मामले को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते थे.

बाद में अदालत में सवाल-जवाब के दौरान डॉक्टर ने अपने तर्क को पलटते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि नागेंद्रन बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से प्रभावित हैं.

जबकि तीन अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अदालत से कहा कि नागेंद्रन को किसी तरह की मानसिक बीमारी नहीं है. एक मनोवैज्ञानिक ने तर्क दिया कि उनकी बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस ने ही उनके अपराध करने के निर्णय को प्रभावित किया होगा.

अदालत ने लंबी बहस के बाद ये तय किया कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं. बीते साल राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका ख़ारिज कर दी.

नागेंद्रन की सज़ा माफी के लिए प्रदर्शन
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने अदालत के फ़ैसले की आलोचना की है.

सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने पहले के एक बयान में कहा, "अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया था कि ये काम एक आपराधिक दिमाग के व्यक्ति का है.''

साठ हज़ार से अधिक लोग एक याचिका पर हस्ताक्षर कर सिंगापुर के राष्ट्रपति से नागेंद्रन की सज़ा को माफ़ करने की अपील कर चुके थे. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों को फांसी देने पर प्रतिबंध है.

याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले एक व्यक्ति ने बीबीसी से कहा था, "ये दिल को झकझोरने वाली बात है कि अहिंसक अपराध के लिए एक मानसिक कमज़ोर व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है."

नागेंद्रन धर्मालिंगम की फांसी की सजा को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब बात हुई. ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन और अभिनेता स्टीफन फ्राई ने फांसी की सजा का विरोध किया और नागेंद्रन को छोड़ने की अपील की.

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मृत्युदंड विरोधी समूह रिप्रिव ने भी फांसी को लेकर निंदा की है. उन्होंने कहा कि नागेंद्रन के साथ न्याय नहीं हुआ. रिप्रीव की निदेशक माया फोआ ने कहा, "नागेंद्रन ने आखिरी दिन पिछले दशक की तरह एकांत कारावास के दर्दनाक अलगाव में बिताए गए थे"

"हमारी संवेदनाएं नागेंद्रन के परिवार के साथ हैं, जिन्होंने उनके लिए लड़ना कभी बंद नहीं किया, उनके दर्द की कल्पना करना संभव नहीं है."

सिंगापुर की कर्स्टन हान, ने नागेंद्रन की एक तस्वीर जारी की जिसमें उन्हें कथित तौर पर अपने पसंदीदा कपड़े पहने हुए दिखाया गया था. कर्स्टन हान फांसी की सजा विरोधी कार्यकर्ता हैं.

सिंगापुर सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून मौत की सजा को प्रतिबंधित नहीं करता और इसके इस्तेमाल पर कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है.

उन्होंने ये भी तर्क दिया कि सिंगापुर के कानून के तहत, उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाती अगर अदालत ने उन्हें "किसी मानसिक विकलांगता से पीड़ित पाया होता जिसने उनके फैसले लेने को काफी हद तक प्रभावित किया''.

'मुझे घर का खाना खाना है'

नागेंद्रन धर्मालिंगम की बहन शर्मिला का कहना है कि वो कई बार हमें फोन करता था कि उसे बस फांसी दी ही जाने वाली है और उसे इसके लिए तैयार होना है.

बहन के मुताबिक नागेंद्रन कई बार कहता था कि उसे घर आना है और घर पर बना खाना खाना है.

इससे पहले शर्मिला को सिंगापुर की जेल से एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि उन्हें 10 नवंबर 2021 को फांसी पर चढ़ाया जाएगा.

शर्मिला कहती हैं, ''मैं इसे स्वीकार ही नहीं कर पाई, मैं बहुत रो रही थी. मैं पूरा दिन रोती ही रही. मैं इस बारे में अपनी मां को बताने से बहुत डर रही थी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है. मैं उनकी आंखों में देख ही नहीं पा रही थी.''

उस समय परिवार को नागेंद्रन से मिलने के लिए सिंगापुर आने के इंतेज़ाम करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था. इसी दौरान उन्हें होटल बुक करने से लेकर कोविड के नियमों के तहत यात्रा की सभी व्यवस्थाएं करनी थीं.

परिवार के लिए ऑनलाइन पैसा जुटाने का अभियान शुरू करने वाली कार्यकर्ता क्रिस्टीन हान कहती हैं कि परिवार को स्वास्थ्य से जुड़े दस्तावेज़ बनवाने थे, अपने लिए रहने की जगह खोजनी थी और अपने ख़र्चे स्वयं ही उठाने थे.

नागेंद्रन को फांसी पर चढ़ाया जाना था लेकिन अंतिम समय में उनकी फांसी पर स्टे लग गया. उनके कोविड से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी और इसी वजह से उस वक्त फांसी टाल दी गई थी. (bbc.com)

-कीर्ति दुबे

पिछले शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ़्तार पार्टी में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए. इस समारोह के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार से गुपचुप बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में जल्‍द ही बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है.

इसके बाद ख़बर आई कि उसी इफ़्तार पार्टी में तेज प्रताप ने राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता रामराज की पिटाई कर दी. इन दोनों ही वाकयों के बाद विवाद बढ़ा तो 25 अप्रैल को तेज प्रताप ने ट्विटर पर एक और सनसनीखेज़ एलान कर दिया.

उन्होंने लिखा-"मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया. सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा."

राबड़ी के आवास पहुंचे तेज़ प्रताप
तेज प्रताप के इस बयान के बाद लालू परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, पटना में हाईवोल्टेज ड्रामा चल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ मंगलवार को देर रात 10 बजे तेज प्रताप अपनी मां राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंचे. बताया जा रहा है कि वो रात अपनी मां के घर ही ठहरे और छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात होने के खबरें हैं.

लेकिन ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप पर अपने बयान के कारण अपने परिवार और पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हों. इस तरह के विवादों से उनका नाता अब पुराना हो चला है.

ना सिर्फ बयानों बल्कि अपनी हरकतों और वेशभूषा को लेकर भी तेजप्रताप चर्चा में रहते हैं. कभी वो शिव की वेशभूषा घारण कर लेते हैं तो कभी कृष्ण की तरह तैयार जाते हैं.

तेज प्रताप लालू के बड़े बेटे तो हैं लेकिन वह उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं हैं ये बात साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में साफ़ हो गई थी.

लेकिन तेजप्रताप कई बार पार्टी में अपनी कोई महत्वपूर्ण क़द ना होने को लेकर अपनी नाराज़गी तो जताते रहे ही हैं और अपनी महत्ता का दावा करते रहे हैं.

तेजप्रताप ने साल 2019 में पटना में राज्य स्तरीय पार्टी की बैठक में नेताओं और समर्थकों से कहा था, "मैं भगवान कृष्ण हूं और तेजस्वी अर्जुन हैं. भगवान कृष्ण के बिना, अर्जुन कुछ भी हासिल नहीं कर सकते."

पारिवारिक विरासत की लड़ाई लालू परिवार में महीनों तक लड़ाई छिड़ी रही

तेज प्रताप अतीत में कह चुके हैं कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने पर उन्हें दिक़्क़त नहीं है, लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि वह किंगमेकर की भूमिका में रहेंगे.

इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि, "नादान हैं वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं."

उनके इस बयान ने पार्टी में फूट के संकेत दे दिए थे.

लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो तेज प्रताप बार-बार अपने परिवार और पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, आखिर लालू परिवार इस समस्या से निजात क्यों नहीं ले पा रहा है.

इस सवाल के जवाब में बिहार की राजनीति को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं, "तेज प्रताप का व्यवहार और समझ दोनों ही राजनीतिक योगदान के काबिल नहीं हैं. उनमें वो समझ ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि परिवार ने कोशिशें नहीं की है लेकिन उनकी मां, बहन और खुद लालू जी की कोशिशों के बाद भी वो बदल नहीं रहे हैं.

"वो जब तक पार्टी के कामों से जुड़े रहेंगे वो आरजेडी के विरोधियों को फ़ायदा देते रहेंगे. उनका आचरण ऐसा है कि लालू परिवार भी असहाय सा दिखने लगता है."

लेकिन ऐसा क्या है जो तेजप्रताप को रोकना इतना मुश्किल है?

इसके जवाब में मणिकांत ठाकुर कहते हैं, "लालू यादव और राबड़ी का पुत्र-मोह उन्हें तेज प्रताप को लेकर सख़्त रवैया अपनाने से रोकता रहता है. वो लालू को आदर्श बताते है और राबड़ी जी को सम्मान देते हैं और अगले ही पल ऐसा कुछ कर देते हैं जिसे यही लोग ढकते फिरते हैं."

"एक अहम बात ये है कि तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार लोग भी तेज प्रताप को बढ़ावा दे रहे हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं ,और तेजप्रताप भावनाओं में बह कर ऐसा कुछ कर देते हैं कि इसके बाद वो खुद ही तिरस्कृत महसूस करते हैं. अगर अब लालू परिवार ने तेज प्रताप पर सख़्ती से एक्शन नहीं लिया तो उनका ये ग़ैर ज़िम्मेदाराना रवैया पार्टी को और उनके भाई तेजस्वी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और तेजस्वी यादव के भविष्य में सीएम बनने की संभावनाओं को मिट्टी में मिला सकता है."

पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर तेज प्रताप के बयानों को बिलकुल अलग तरह से देखते हैं.

दिवाकर कहते हैं,'' निगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है, और राजनीति में ख़बरों में बने रहने का अपना महत्व है. रह गई बात किसी को संभालने की तो ये राजनीति में मुमकिन नहीं है, राजनीति में कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता. ''

वो एक उदाहरण के ज़रिए अपनी बात समझाते हुए कहते हैं,''कांग्रेस के नेता जगन्नाथ मिश्रा के भाई और नेता ललित बाबू के बेटे जनता पार्टी में थे, एक भाई संजय विचार मंच चलाते थे. लेकिन जब रात में घर पर सभी लोग डिनर पर बैठते तो चर्चा यही रहती कि पॉलिटिकल फ्रंट पर कोई भी खड़ा हो, न्यूज़ में हमें रहना है. तो हो सकता है कि हमें जो ऊपरी तौर पर कंट्रोवर्सी लग रहा है वो न्यूज़ में बने रहने का तरीका हो."

"एक बात और भी समझनी होगी की राजनीतिक हवा बदलने की बात से बीजेपी सतर्क तो हुई ही होगी तो ऐसे में संभव है कि तेज प्रताप को इस्तीफ़ा देने वाली बात कहने के लिए बोला गया हो ताकि ख़बर को दबा कर कुछ और चर्चा में लाया जा सके. हो सकता है तेजप्रताप ने जो कहा उससे जेडीयू और आरजेडी में जो बात बन रही थी उसमें कोई दिक्कत हुई हो तो क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम पर ये किया जा रहा हो. ''

हालांकि अब तक ये साफ़ नहीं है कि आख़िर तेज प्रताप पार्टी में अपने पद से इस्तीफ़ा देने वाले हैं या पार्टी ही छोड़ने वाले हैं. उन्हें ट्वीट किए दो दिन हो चुके हैं और अब तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है.

दिवाकर आख़िर में कहते हैं,"मुझे नहीं लगता इस बार भी कुछ होगा. हर बार की तरह दोनों भाइयों में मतभेद होता है और लालू जी से मुलाकात के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है. अब तक यही पैटर्न चलता आ रहा है." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 25 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 2, धमतरी 0 बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0 जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

इसी वर्ष मार्च के महीने में यूनाइटेड किंगडम ने विश्व स्वास्थय संगठन को बैक्टीरियल इंफेक्शन के तेजी से फैलने के बारे में बताया. WHO ने अपनी पड़ताल में पाया है कि इस बैक्टीरिया से होने वाले Food Poisoning के ये मामले बेल्जियम चॉकलेट की वजह से फैल रहे हैं. बेल्जियम में बनी चॉकलेट 113 देशों में सप्लाई हुई थी.

सभी देशों से वापस मंगाई गई चॉकलेट
10 अप्रैल को इस चॉकलेट को सभी देशों से रिकॉल करने का फैसला किया गया था. अभी तक 11 देशों से इस चॉकलेट की वजह से 151 लोगों के बीमार होने के केस रिपोर्ट हो चुके हैं. 151 में से 150 केस यूरोप में दर्ज हुए, एक केस USA में रिपोर्ट हुआ.

सावधान रहने की सख्त जरूरत
WHO ने चेतावनी दी है कि जिन देशों में ये मामले पकड़ में आ सके हैं वहां एडवांस मॉलिक्यूलर तकनीक से ही ये मामले पकड़ में आए हैं. WHO के मुताबिक ईस्टर के दौरान चॉकलेट की सप्लाई काफी हुई थी, ऐसे में ये मामले और फैल सकते हैं. सावधान रहने की जरूरत है.

प्लांट में बनते थे इतने प्रोडक्ट्स
इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम Salmonella Typhimurium है. ये बैक्टीरिया फूड प्वाइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है. बेल्जियम में दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में Arlon के फेरेरो कॉरपोरेट प्लांट में Salmonella Typhimurium मिला था. यहां किंडर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. साफ सफाई के तरीके अपनाने और इस बैक्टिरिया की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद फेरेरो के प्लांट में किंडर के प्रोडक्ट्स बने और यूरोप और दूसरे देशों में सप्लाई किए गए. इस प्लांट में Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g and Kinder Schoko-Bons जैसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे.

बेअसर साबित हो रहीं एंटीबायोटिक
यूनाइटेड किंगडम की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की जांच के मुताबिक इस बैक्टीरिया से फैल रही बीमारी पर ये एंटीबायोटिक बेअसर साबित हो रही हैं. Penicillins, Aminoglycosides जैसे कि Streptomycin, Spectinomycin, Kanamycin and Gentamycin. इसके अलावा Phenicols, Sulfonamides, Trimethoprim, Tetracyclines एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रही.

अब आप उन 11 देशों के नाम जान लीजिए, जहां से इस बैक्टीरियल इंफेक्शन के मामले सामने आए हैं.  

बेल्जियम (26 cases), 

फ्रांस (25 cases) 

जर्मनी (10 cases) 

आयरलैंड (15 cases) 

लक्जमबर्ग (1 case) 

नीदरलैंड (2 cases) 

नॉरवे (1 case) 

स्पेन (1 case)

स्वीडन (4 cases) 

यूनाइटेड किंगडम (65 cases) 

यूएसए (1 case)

लोगों में देखे गए गंभीर लक्षण
इस बीमारी के ज्यादातर मामले दिसंबर से मार्च 2022 के बीच सामने आए. 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए. 21 लोग गंभीर बीमारी का शिकार हुए. 12 लोगों को रक्तस्त्राव की समस्या हुई और 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई. हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है. हालांकि WHO का मानना है कि ये मामले अभी भी आ सकते हैं.

सैल्मोनिला बैक्टीरिया के इंफेक्शन में मरीज को बुखार, पेट दर्द, उल्टी और हैजा हो सकता है. इसके लक्षण खाना खाने के 6 से 72 घंटे में सामने आ सकते हैं. खराब पानी या खाने से ये इंफेक्शन होता है. आमतौर पर 7 दिनों में मरीज रिकवर होने लगता है. कुछ मामले जानलेवा साबित होते हैं. साल्मोनिला बैक्टीरियल इंफेक्शन पोल्ट्री प्रॉडक्ट्स में और पालतू जानवरों में भी होता है. मल से संक्रमण के जरिए ये इंफेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  27 अप्रैल। नवगठित पांच जिलों ओएसडी (पुलिस) की पदस्थापना की गई है । इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश इस प्रकार है-