'वॉकर' ने भारत में अब तक दर्ज 'एक बाघ द्वारा सबसे लंबी पैदल-यात्रा' पूरी कर ली है. अब इस बाघ ने महाराष्ट्र के ज्ञानगंगा अभयारण्य को अपना घर बना लिया है.

वॉकर को वन्य-जीव अधिकारियों ने यह नाम दिया है.

साढ़े तीन साल के इस नर बाघ ने पिछले साल जून में महाराष्ट्र के एक वन्य-जीव अभयारण्य में अपना घर छोड़ दिया था.

वह संभवतः शिकार, अपने लिए अलग इलाक़े या एक साथी की तलाश में था.

जिस रेडियो कॉलर के सहारे उसे ट्रैक किया जा रहा था, उसे अप्रैल में हटा दिया गया था.

बाघ की यात्रा को दिखलाता नक्शा

मिल गया ठिकाना

205 वर्ग किलोमीटर में फैले ज्ञानगंगा अभयारण्य में तेंदुए, नीलगाय, जंगली सूअर, मोर और हिरण रहते हैं.

वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि वॉकर वहाँ रहने वाला एकमात्र बाघ है.

महाराष्ट्र के वरिष्ठ वन अधिकारी नितिन काकोडकर ने बीबीसी को बताया, "अब उसे 'टैरेटरी' (सीमा) की चिंता नहीं है और यहाँ शिकार भी पर्याप्त हैं."

अब वन्यजीव अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें वॉकर को संभोग साथी देने के लिए एक मादा बाघ को अभयारण्य में ले जाना चाहिए या नहीं.

बाघ अकेले रहने वाला जीव नहीं है. इसलिए उसे साथी की ज़रूरत तो है, लेकिन अभयारण्य में एक दूसरे बाघ को ले जाना, एक आसान निर्णय नहीं है.

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काकोडकर कहते है, "ज्ञानगंगा कोई बड़ा अभयारण्य नहीं है. इसके चारों ओर खेती होती है. इसके अलावा, अगर वॉकर यहाँ प्रजनन करता है, तो बाक़ी जानवरों पर दबाव बढ़ेगा."

भारत में बाघ के 'दुनिया में कुल हैबिटेट' का सिर्फ़ 25% हिस्सा है लेकिन दुनिया के 70 फ़ीसदी यानी क़रीब 3,000 बाघ यहीं रहते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उनके आवास सिकुड़ गए हैं और उन्हें अपना पेट भरने के लिए हमेशा शिकार भी नहीं मिल पाता.

जानकार बताते हैं कि हर बाघ को "फ़ूड बैंक" सुनिश्चित करने के लिए, अपने क्षेत्र में 500 जानवरों की आवश्यकता होती है.

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रेडियो कॉलर से ट्रैकिंग
वॉकर को पिछले साल फ़रवरी में एक रेडियो कॉलर लगाया गया था.

उसने अपने लिए सही स्थान खोजने के लिए मॉनसून की बारिश शुरू होने तक जंगलों में घूमना जारी रखा.

वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि "वॉकर ने ये 3000 किलोमीटर की यात्रा सीधे नहीं की. हर घंटे जीपीएस के सहारे उसकी लोकेशन दर्ज की जाती थी. इस दौरान वॉकर की लोकेशन 5,000 से अधिक स्थानों में दर्ज की गई."

वॉकर अधिकांश हिस्से में नदी, नालों और राजमार्गों के साथ-साथ खेतों में, कभी आगे-कभी पीछे यात्रा करते हुए ट्रैक किया गया.

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सेलम 11 साल की उम्र में अपने गांव से भागी थी क्योंकि बड़ी उम्र के एक आदमी से उसकी शादी हो रही थी. तब उसने सोचा था कि वह आजाद हो गई है. लेकिन बेहतर भविष्य की उसकी उम्मीदें जल्द ही टूट गईं.

  dw.com

सेलम (बदला हुआ नाम) ने पिछले तीन साल अफ्रीकी देश इथियोपिया के उत्तरी शहर गोंडर में देह व्यापार में बिताए हैं. अधिकारियों और साामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस शहर में सैकड़ों लड़कियां इस धंधे में पिस रही हैं और कोरोना महामारी के चलते उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है.

सेलम ने 11 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था. इसलिए वह अपने घर लौटने की स्थिति में नहीं थी. सेलम कहती है कि उसे देह व्यापार से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा. इथियोपिया में देह व्यापार की अनुमति है इसलिए बड़े हिस्से में यह काम धड़ल्ले से होता है. कम उम्र लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना दंडनीय अपराध है. लेकिन उम्र तय करना हमेशा मुश्किल होता है.

अब 14 साल की हो चुकी सेलम ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "ये काम गंदा है, लेकिन अगर ये करना छोड़ दूंगी तो फिर क्या खाऊंगी." सेलम अभी अपनी एक पड़ोसन के घर पर आराम कर रही है, जो व्यस्क है और वह भी सेक्स वर्कर है. सेलम कहती है, "मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूं, लेकिन बाहर निकलकर करूंगी क्या."

12. इंडोनेशिया: 2.25 अरब डॉलर
इंडोनेशिया में देह व्यापार गैरकानूनी है. इसे नैतिक अपराध माना जाता है. लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में देह व्यापार काफी फैला हुआ और संगठित है. यूनिसेफ के मुताबिक इंडोनेशिया में देह व्यापार से जुड़ी 30 फीसदी युवतियां नाबालिग है.

महामारी का चंगुल

जिन दर्जन भर सेक्स वर्कर्स से बात की गई, उनमें से पांच नाबालिग थीं. कार्यकर्ता और अधिकारी अमहारा इलाके में बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन उनके सामने कई बाधाएं हैं जिनमें कोरोना महामारी भी शामिल है.

महिला, बाल और युवा मंत्रालय में बाल अधिकार विभाग के निदेशक किबरी हैलु अबे का कहना है कि सरकार स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रही है. वह कहते हैं, "बच्चों की सुरक्षा के लिए कई अहम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं." उनके मुताबिक 10 वर्षीय कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा, हॉटलाइन बनाई जाएगी और यौन अपराधियों का रजिस्टर बनाया जाएगा.

सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि गांवों में कुछ परिवार अपनी लड़कियों को शहरों में नौकरियां करने भेजते हैं, जहां उनके लिए देह व्यापार ही पैसा कमाने का अकेला जरिया बचता है. कई लड़कियां तस्करों को पैसे देकर बेहतर जिंदगी की तलाश में सऊदी अरब या यूरोप जाना चाहती हैं.

गोंडर में फैमिली गाइडेंस एसोसिएशन ऑफ इथियोपिया नाम की संस्था की तरफ से चलाने जाने वाले एक क्लीनिक के प्रमुख गेटाशियू फेंटाहुन कहते हैं, "उनके पास जीवित रहने का बस यही जरिया है." यह संस्था गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती है.

गेटाशियू कहते हैं कि वेटर और घरों में नौकरानी का काम करने वाली बहुत सी लड़कियां कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हुई हैं. वे खाली हाथ वापस अपने गांव जाने की बजाय देह व्यापार में ही लौट रही हैं. महामारी ने दुनिया भर में बहुत से परिवारों को गरीबी में धकेला है. ऐसे में, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि खास तौर से बच्चों पर बाल श्रम और समय से पहले उनकी शादी करने का जोखिम मंडरा रहा है.

विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि 2021 के अंत तक कोविड-19 की वजह से 15 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जा सकते हैं. इसके चलते पिछले तीन साल में गरीबी को खत्म करने के लिए जितनी प्रगति हुई है, उस पर पानी फिर सकता है.

इन देशों में कानूनी है देह व्यापार
नीदरलैंड्स और बेल्जियम
देह व्यापार में एम्सटर्डम का रेड लाइट एरिया शायद दुनिया का सबसे मशहूर हिस्सा है. अन्य देशों से विपरीत, जहां लोग छिप छिपा कर रेड लाइट एरिया में जाते हैं, एम्सटर्डम में टूरिस्ट खास तौर से इस इलाके को देखने पहुंचते हैं. बेल्जियम में भी देह व्यापार कानूनी है.

गोंडर और उसके पास मामेताम शहर में सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नाबालिग लड़कियों के देह व्यापार को रोकना इतना आसान नहीं है क्योंकि लड़कियां अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलती हैं. उन्हें अधिकारियों पर भरोसा नहीं है. इसलिए वे मदद मांगने से भी डरती हैं.

गोंडर में तैनात एक पुलिस कमांडर अलमाज लाकेयू कहते हैं कि देह व्यापार में लगी लड़कियां इसलिए पुलिस से छिपती हैं क्योंकि उन्होंने डर है कि कहीं उन्हें वापस उनके गांव ना भेज दिया जाए. वह कहते हैं, "इस तरह हमारे लिए उनकी मदद करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है."

ईसाई बहुल आबादी वाले गेंडर में बहुत सी सेक्स वर्कर रात के समय बार और रेस्त्रां में मिलती हैं. वे खुद को वहां काम करने वाली वेट्रेस के तौर पर पेश करती हैं. लेकिन उनका असल काम अपने ग्राहक तलाशना होता है. रेस्त्रां और बार के मालिकों को भी उनकी कमाई से कमीशन मिलता है.

दूसरी तरफ, बहुत से सेक्स वर्कर गली के कोने पर खड़ी होकर ग्राहकों का इंतजार करती हैं. उन्हें एक बार किसी के साथ सोने के 100 बिर यानी (लगभग 200 रुपये से भी कम) मिलते हैं. जिन लड़कियों और महिलाओं को कोई ग्राहक नहीं मिलता, उन्हें अकसर खुले में ही रात गुजारनी पड़ती है.

कई सेक्स वर्कर्स का कहना है कि उनकी परवाह ना तो समाज करता है और ना ही अधिकारी. 19 साल की मेकदेस कहती है, "लोग हमें कूड़े की तरह देखते हैं. कुछ लोग हमारी मजबूरी और परेशानियों को समझते हैं जबकि बाकी लोग समझते हैं कि हम किसी काम की नहीं हैं."

एके/ओएसजे (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट   

पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में वर्षों से शरणार्थी शिविरों में रहने वाले करीब 32 हजार ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में स्थायी तौर पर बसाने की सरकारी योजना का भारी विरोध शुरू हो गया है.

कुछ संगठनों की अपील पर कंचनपुर सबडिवीजन में सोमवार से ही बेमियादी हड़ताल चल रही है. पड़ोसी मिजोरम में हिंसा के बाद ब्रू समुदाय के हजारों लोग लंबे अरसे से त्रिपुरा के कंचनपुर इलाके में रह रहे हैं. केंद्र ने इस साल जनवरी में इन शरणार्थियों को स्थायी तौर पर बसाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और छह सौ करोड़ के पुनर्वास पैकेज का एलान किया था.

ब्रू समस्या

ब्रू जनजाति का विवाद दशकों पुराना है. दरअसल, इस समुदाय के लोग पड़ोसी मिजोरम के रहने वाले हैं. ज्यादातर ब्रू परिवार मामित और कोलासिब जिले में रहते हैं. ब्रू-रियांग और बहुसंख्यक मिजो समुदाय के बीच 1996 में हुआ सांप्रदायिक दंगा इनके पलायन का कारण बना था. मिजोरम में हिंसक झड़पों के बाद ब्रू जनजाति के हजारों लोग भाग कर पड़ोसी राज्य त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में चले गए थे.

इस तनाव ने ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट (बीएनएलएफ) और राजनीतिक संगठन ब्रू नेशनल यूनियन (बीएनयू) को जन्म दिया, इन दोनों संगठनों ने राज्य के चकमा समुदाय की तरह एक स्वायत्त जिले की मांग की. इस मुद्दे पर विवाद वर्ष 1995 में उस समय शुरू हुआ जब मिजोरम के ताकतवर संगठनों यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ब्रू समुदाय के लोगों की चुनावों में भागीदारी का विरोध किया. इन संगठनों का कहना था कि ब्रू समुदाय के लोग मिजोरम के मूल निवासी नहीं हैं.

केंद्र और राज्य सरकारें त्रिपुरा के राहत शिविरों में रहने वाले ब्रू शरणार्थियों की मिजोरम वापसी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही थी. लेकिन सरकार की ओर से सुरक्षा और रोजगार के तमाम आश्वासनों के बावजूद बीते साल अक्टूबर 2019 में 51 लोग मिजोरम लौटे. लेकिन ज्यादातर लोग मिजोरम लौटने को तैयार नहीं हैं जबकि सरकार की ओर से शरणार्थी शिविरों में मुफ्त राशन-पानी का इंतजाम किया गया था.

समझौता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ब्रू शरणार्थियों के प्रतिनिधियों ने इस साल जनवरी में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा की मौजूदगी में शरणार्थी संकट के समाधान और उनको स्थायी तौर पर त्रिपुरा में बसाने के लिए दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत 600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है.

समझौते के मुताबिक शरणार्थियों को एक आवासीय प्लॉट दिया जाएगा और परिवार के नाम पर चार लाख रुपए का फिक्स डिपाजिट किया जाएगा. साथ ही हर परिवार को मासिक पांच हजार रुपए की नकद सहायता दी जाएगी. यही नहीं, समझौते में अगले दो वर्षों मुफ्त राशन के अलावा मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए देने का भी प्रावधान रखा गया है.

वैसे इससे पहले जुलाई, 2018 में भी दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव और मिजोरम के मुख्यमंत्री ललथनहवला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. इस समझौते में ब्रू परिवारों के 30 हजार से ज्यादा लोगों के लिए 435 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था. लेकिन ज्यादातर विस्थापितों के मिजोरम वापसी से इंकार करने की वजह से यह समझौता लागू नहीं किया जा सका था.

असल चुनौती पुनर्वास समझौतों को जमीन पर लागू करना है

ताजा विवाद

अब त्रिपुरा के कुछ संगठन ब्रू शरणार्थियों को स्थायी तौर पर बसाने का विरोध कर रहे हैं. नागरिक सुरक्षा मंच और मिजो कन्वेंशन ने पुनर्वास योजना के विरोध में जॉइंट एक्शन कमिटी (जेएसी) के बैनर तले मिजोरम सीमा से लगे कंचनपुर सब-डिवीजन में सोमवार से बेमियादी बंद शुरू किया है.

जेएसी के चेयरमैन डॉ. जाएकेमथियामा पछुआ कहते हैं, "स्थानीय प्रशासन ने पहले भरोसा दिया था कि महज डेढ़ हजार ब्रू परिवारों को ही यहां बसाया जाएगा. लेकिन अब वह छह हजार परिवारों को बसाने की योजना बना रहा है. इससे इलाके का माहौल और आबादी का संतुलन बिगड़ जाएगा. हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते.”

जिला प्रशासन का कहना है कि राज्य के अलग-अलग जिलों में ब्रू शरणार्थियों को बसाने के लिए 15 जगहों की शिनाख्त की गई है.

उधर, शरणार्थियों के संगठन मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) ने हाल में स्थायी नागरिक और अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी करने की मांग उठाई है. संगठन के महासचिव ब्रूनो मशा कहते हैं, "हमें स्थानीय संगठनों के आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं हैं. हमें भरोसा है कि सरकार समझौते के मुताबिक हमारे पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाएगी.”

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ब्रू शरणार्थियों का मुद्दा पहले से ही विवादास्पद और राजनीति से प्रेरित रहा है. समझौते के बावजूद जमीनी स्तर पर उसे लागू करना आसान नहीं होगा. एक पर्यवेक्षक सुनील कुमार देब कहते हैं, "इससे पहले भी ब्रू शरणार्थियों को वापस भेजने या उनके पुनर्वास के लिए समझौते हो चुके हैं. लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा सका. अब स्थानीय संगठनों के आंदोलन से मौजूदा समझौते पर भी गतिरोध के आसार पैदा हो गए हैं.”

एक अतिवादी इस्लामिक मौलाना के हजारों समर्थकों ने इस्लामाबाद में अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया है. वे फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों के दोबारा छापे जाने पर द्विपक्षीय रिश्ते तोड़ लेने की मांग कर रहे थे.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट   

प्रदर्शनकारी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के सदस्य थे. उन्होंने धरना तब खत्म किया जब सरकार ने आश्वासन दिया कि फ्रांस से रिश्तों पर पुनर्विचार पर तीन महीनों में संसद में चर्चा कराई जाएगी. इसे लेकर पार्टी के नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच सोमवार देर रात समझौता हुआ.

धरने का नेतृत्व तेजतर्रार मौलाना खादिम हुसैन रिजवी कर रहे थे. इसकी शुरुआत रविवार रात एक जुलूस से हुई जो सैन्य छावनी वाले इस्लामाबाद के करीबी शहर रावलपिंडी से निकाला गया. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच रावलपिंडी को इस्लामाबाद से जोड़ने वाले फैजाबाद चौराहे पर झड़प भी हुई.

प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इस क्रम में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए. हिंसा के खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए और मांग करने लगे कि सरकार इस्लामाबाद से फ्रांस के राजदूत को निष्कासित कर दे.

पैगंबर पर बनाए गए इन कार्टूनों को लेकर एशिया और मध्य पूर्वी देशों में काफी विरोध हुआ है और लोगों ने फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की भी मांग की है. माना जा रहा है इसी रोष की वजह से पिछले कुछ सप्ताहों में कई स्थानों पर फ्रांसीसी लोगों और संपत्ति पर हमले भी हुए हैं.

तहरीक-ए-लब्बैक के प्रवक्ता शफीक अमिनी ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली है और फ्रांस से रिश्ते तोड़ने के फैसले को संसद के सामने रखा जाएगा. उन्होंने ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए उनकी पार्टी के सभी सदस्यों को रिहा भी कर दिया जाएगा.

सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया. अपनी मांगो को लेकर धरने और प्रदर्शन आयोजित करने का तहरीक-ए-लब्बैक का पुराना इतिहास है. नवंबर 2017 में पार्टी के समर्थकों ने एक सरकारी फॉर्म से पैगंबर की पवित्रता के उल्लेख को हटाने के खिलाफ 21 दिनों तक धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया था.

सीके/एए (एपी)

रवि प्रकाश
वह साल 2015 का नवंबर महीना था.

झारखंड के आदिवासी अपने अलग धर्म कोड को लेकर मुखर थे. राँची की सड़कों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के पुतले फूंके जा रहे थे.

इसकी वजह बना था आरएसएस में नंबर-2 की हैसियत रखने वाले सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्णगोपाल का वह बयान, जिसमें उन्होंने आदिवासियों को हिंदू धर्म का हिस्सा बताया था.

उन्होंने कहा था कि सरना कोई धर्म नहीं है. आदिवासी भी हिंदू धर्म कोड के अधीन हैं. इसलिए उनके लिए अलग से धर्म कोड की कोई ज़रूरत नहीं है.

वे आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होने राँची आए थे और यहां आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने यह बात कही थी.

तब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी.

पांच साल बाद अब साल 2020 का नवंबर है.

राँची की सड़कों पर आदिवासियों की टोलियां जश्न मना रही हैं. जय सरना के नारे लग रहे हैं. सड़कें लाल और सफ़ेद धारियों वाले सरना झंडे से पट चुकी हैं.

झारखंड विधानसभा ने 'सरना आदिवासी धर्म कोड बिल' को सर्वसम्मति से पास कर दिया है. इसमें आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का प्रस्ताव है. झारखंड सरकार ने कहा है कि ऐसा करके आदिवासियों की संस्कृति और धार्मिक आज़ादी की रक्षा की जा सकेगी.

अब केंद्र सरकार को यह तय करना है कि वह इस माँग को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है.

इन पांच सालों का एक फ़र्क़ यह भी है कि अब यहां की सत्ता बदल चुकी है.

राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाली सरकार है. नज़ारा पूरी तरह बदला हुआ है. यही वजह है कि इस बिल के पास होने के अगले दिन जब आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे, तो मुख्यमंत्री स्वयं उनके साथ नाचने लगे.

पारंपरिक आदिवासी धुनों पर थिरकते मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें काफी दिनों बाद चैन की नींद नसीब हुई है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित करा लिया गया है लेकिन अभी कई लड़ाईयाँ लड़नी हैं. केंद्र सरकार से इसे हर हाल में लागू कराना है ताकि आगामी जनगणना में इसे शामिल किया जा सके. हमें हमारा हक और अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. अब देश स्तर पर आदिवासी समाज की एकजुटता की ज़रूरत है. हमलोगों ने इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाई है."

RAVI PRAKASH/BBC

क्या केंद्र सरकार से भिड़ेंगे हेमंत सोरेन
गुजरात के आदिवासी नेता व विधायक छोटूभाई बसावा ने मीडिया से कहा कि अब हेमंत सोरेन को देश के स्तर पर आदिवासियों का नेतृत्व करना चाहिए. हालाँकि इसके लिए सरना धर्म कोड की जगह कोई वैसा नाम सोचना चाहिए, जो देश भर के आदिवासियों को मान्य हो.

वहीं झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का मानना है कि झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का बिल लाकर ऐतिहासिक काम किया है.

अब केंद्र सरकार की जवाबदेही है कि वह इस संबंधित विभिन्न प्रस्तावों में एकरूपता लाकर आदिवसियों के लिए अलग धर्म कोड का प्रावधान कराए.

झारखंड सरकार का प्रस्ताव
झारखंड सरकार ने केंद्र को यह प्रस्ताव भेजते वक्त लिखा है कि साल 1931 में आदिवासियों की संख्या कुल आबादी का 38.3 प्रतिशत थी, जो साल 2011 की जनगणना के वक्त घटकर 26.02 प्रतिशत रह गई.

आदिवासियों की इस घटती संख्या की एक वजह उनके लिए अलग धर्म कोड का नहीं होना है.

लिहाजा, केंद्र सरकार को सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पर विचार करना चाहिए.

विपक्ष का आरोप
हालाँकि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मानते हैं कि आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड सरकार की मंशा ठीक नहीं है.

बाबूलाल मरांडी ने बीबीसी से कहा, "मैं इस मुद्दे पर सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता था लेकिन मुझे विधानसभा में बोलने तक नहीं दिया गया. जब सरना आदिवासी धर्म कोड बिल के लिए ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, तो मुझे बोलने क्यों नहीं दिया गया. अगर बोलने ही नहीं देना था, तब विशेष सत्र की क्या आवश्यकता थी. मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन की सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है. इसके बावजूद मेरी पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया है."

RAVI PRAKASH/BBC

आदिवासियों की हिस्सेदारी
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में आदिवासियों की संख्या दस करोड़ से कुछ अधिक है.

इनमें क़रीब 2 करोड़ भील, 1.60 करोड़ गोंड, 80 लाख संथाल, 50 लाख मीणा, 42 लाख उरांव, 27 लाख मुंडा और 19 लाख बोडो आदिवासी हैं.

देश में आदिवासियों की 750 से भी अधिक जातियां हैं.

अधिकतर राज्यों की आबादी में इनकी हिस्सेदारी है. इसके बावजूद अलग आदिवासी धर्म कोड की व्यवस्था नहीं है.

इस कारण पिछली जनगणना में इन्हें धर्म की जगह 'अन्य' कैटेगरी में रखा गया था.

जबकि ब्रिटिश शासन काल में साल 1871 से लेकर आज़ादी के बाद 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था रही है.

तब अलग-अलग जनगणना के वक्त इन्हें अलग-अलग नामों से सबोधित किया गया. आज़ादी के बाद इन्हें शिड्यूल ट्राइब्स (एसटी) कहा गया.

इस संबोधन को लेकर लोगों की अलग-अलग राय थी. इस कारण विवाद हुआ. तभी से आदिवासियों के लिए धर्म का विशेष कॉलम ख़त्म कर दिया गया.

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर बताते हैं कि 1960 के दशक में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के वक्त लोकसभा में भी इस संबंधित एक संशोधन विधेयक लाया गया लेकिन बहस के बावजूद वह पारित नहीं कराया जा सका.

वो कहते हैं," यह विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती रही कि आदिवासियों की धार्मिक आस्थाएं अलग-अलग हैं. कोई सरना है, कोई ईसाई तो कोई हिंदू धर्म को मानता है. आदिवासियों का एक समूह इस्लाम, जैन और बौद्ध धर्मावलंबी भी है. इस कारण उनके लिए अलग धर्म कोड की ज़रूरत नहीं है."

बकौल मधुकर, ऐसे लोग आदिवासी स्कॉलर और कांग्रेस के सांसद रहे कार्तिक उरांव की पुस्तक 'बीस वर्ष की काली रात' का भी उल्लेख करते हैं लेकिन ज़्यादातर मौकों पर इसकी ग़लत व्याख्या की जाती रही है.

इस कारण विभिन्न आदिवासी संगठन अलग धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं.

बहरहाल, अब यह मामला केंद्र सरकार के पास है. यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेती है. (bbc.com/hindi)

(1982 का एशियाड 19 नवंबर को शुरू हुआ था जिसकी सालगिरह कल आ रही है। उसे कवर करने वाले छत्तीसगढ़ के, आकाशवाणी के मिर्ज़ा मसूद ने इस अखबार के लिए उस वक्त की अपनी एक याद ताजा की है।)

पहली बार 1951 और दूसरी बार सन 1982 में एशियाई खेलों की मशाल दिल्ली में रौशन हुई। एशियाड 82 की मेजबानी करते हुए भारत ने कबड्डी को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया। कई देश की टीमों ने हिस्सा लिया। रेडियो प्रसारण दो भाषाओं में होना था। हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनने के लिए इंदौर से प्रोफेसर नाडकर्णी आए थे। हिन्दी में कोई नहीं था। मुझसे कहा गया तो मैंने इंकार कर दिया। गली कूचे में खेली जाने वाली कबड्डी के बारे में तो मैं जानता था लेकिन आधुनिक नियमों के बारे में मेरी जानकारी नहीं थी। 

जब कोई दूसरा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तो मुझसे श्री जसदेव सिंह ने कहा तुम्हारे पास दो-ढाई दिन का समय है। तुम तैयारी कर लो। और मैंने तैयारी की। कबड्डी की कुछ टीमों के साथ मिलकर। प्रतियोगिताएं शुरू होने के पहले मैंने अनुभव किया एक खिलाड़ी विपक्षी पाले में प्रवेश करता है तो सिर्फ आया-आया ही सुनाई देता है। शेष शब्द जो वह आरंभ में कहता था बिल्कुल सुनाई नहीं देते या अस्पष्ट रहते। बाद में मैंने उससे जानने की कोशिश की तो उसने कहा, वह कहता है-कुंअर सिंह आला कुंअर सिंह आला...वह खिलाड़ी झारखंड बिहार का था।

वास्तव में कुंअर सिंह भारत के वीर योद्धा थे। एक छोटी सी रियासत जगदीशपुर के। उन्हें राजा की उपाधि थी। अंग्रेजों से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा। जंगलयुद्ध में पारंगत कुंअर सिंह ने अंग्रेजी फौजों को कई बार शिकस्त दी थी। अंग्रेजों के लिए वे आतंक का पर्याय थे। एक बार नदी पार करते समय कुंअर सिंह की बांह में गोली लग गई, तो उन्होंने जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से काटकर नदी में फेंक दिया। उन्हें डर था कि विष चढ़ जाने से मौत हो सकती है। अंत तक वो अपने महल में रहे और वीर सेनानी की शान के साथ ही स्वाभाविक मृत्यु को गले लगाया। आखरी समय में भी उनके महल पर उनका अपना ध्वज फहरा रहा था। 

दिल्ली एशियाड 82 की शुरूआत से ठीक एक वर्ष पहले प्रबंधन की ओर से एक सेमिनार कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिल्ली में एशियाड के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों को दिखाया गया, समझाया गया उपयोगिता बताई गई। यह आयोजन केवल ब्राडकास्टर्स के लिए थे। बाहरी व्यक्तियों के लिए नहीं। उसी समय एक स्टेडियम में खेल अधिकारियों का जापानी दल मिला। जिज्ञासावश पूछने पर उन्होंने बताया। ठीक एक बरस बाद एशियाड 82 में जापान के खिलाड़ी यहां आकर खेलों में भाग लेंगे। हम यहां की स्थानीय परिस्थितियों का अवलोकन करने आए हैं। एक बरस बाद खिलाडिय़ों के प्रदर्शन पर यहां की परिस्थितियों का कैसा प्रभाव पड़ेगा। हम इसकी तैयारी करेंगे।

ठीक एक बरस बाद 1982 में जापान में एशियाई खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने खिलाड़ी भेजे और गंभीर योजनाबद्ध तैयारियों और रणनीति के कारण अनेक पदक जीत कर ले गए।
 
दिल्ली एशियाड 82 की तैयारियों के समय राजधानी में अनेक निर्माण कार्य हुए, जिनमें कई प्रकार की सामग्री की जरूरत थी। कुछ कार्यों में तीस मीटर रेलपांतों की आवश्यकता थी। इतनी लंबी पांत को ठंडी करने वाली टंकी केवल रायपुर वर्कशॉप में उपलब्ध थी। इसलिए दिल्ली एशियाड 82 के आयोजन में रायपुर का भी योगदान था। 

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सत्ता सौंपने में देरी के कारण देश में कोविड-19 से और अधिक मौतें हो सकती हैं. अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1.12 करोड़ से ज्यादा हो गया है.

     (dw.com)  

राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप के हार ना मानने की वजह से निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम को कई अहम मसलों में काम करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और प्रस्तावित कोविड-19 वैक्सीन वितरण योजना को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रंप प्रशासन ने अभी तक औपचारिक रूप से बाइडेन को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं दी है, जिसका मतलब है कि बाइडेन और उनकी टीम के पास राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर खुफिया ब्रीफिंग तक पहुंच नहीं है, साथ ही साथ कोविड-19 टीकों के संभावित वितरण पर योजना नहीं बना सकते हैं. अपने गृह राज्य डेलावेयर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा, "कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए समन्वय की आवश्यकता है और अगर हम गति नहीं रखते हैं तो और अधिक मौतें हो सकती हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर हमें योजना के लिए 20 जनवरी तक इंतजार करना पड़ा, तो हम एक या डेढ़ महीने पीछे रह जाएंगे. इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और तत्काल समन्वय जरूरी है."

बाइडेन के मुताबिक, "कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि व्यवसायों और श्रमिकों के पास स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों पर आवश्यक उपकरण, संसाधन और राष्ट्रीय मार्गदर्शन हो ताकि वे सुरक्षित रूप से काम कर सकें." ट्रंप के हार नहीं स्वीकार करने पर बाइडेन ने कहा, "यह मेरे काम करने की क्षमता को कमजोर करने से ज्यादा देश के लिए अधिक शर्मनाक है." गौरतलब है कि ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर ट्वीट किया और कहा कि "मैं चुनाव जीत गया हूं." इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को प्रशासन का बहुत पेशेवर तरीके से हस्तांतरण का वादा किया है.

सर्दी में और बढ़ेगी मुसीबत!

इस बीच बाइडेन और उप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस ने यूनियन नेताओं और उद्योग घरानों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल बैठकें की हैं. बैठक के दौरान बाइडेन ने यूनियन के नेताओं और बिजनेस लीडर्स से कहा कि सभी मानते हैं कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपायों की जरूरत है. साथ ही साथ कोरोना महामारी के कारण देश में आर्थिक नुकसान पर भी काम करने की जरूरत है. बाइडेन ने कहा, "हम बहुत कठिन सर्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं. चीजें आसान होने से पहले बहुत कठिन होने जा रही है." गौरतलब है कि अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा एक करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो गया है और देश में कोरोना के कारण करीब ढाई लाख लोगों की मौत हो चुकी है.(dw.com)

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

बिहार और उत्तर प्रदेश में बदमाशों ने एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध को अंजाम दिया है. बिहार में छेड़खानी का विरोध करने पर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है तो यूपी में भी कुछ सनसनीखेज केस सामने आए हैं.

     डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

बिहार के वैशाली जिले के चांदपुरा पुलिस थाने इलाके में 20 साल की युवती को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि युवती ने छेड़खानी का विरोध किया था जिसके बाद गांव के ही दबंगों ने उसे जिंदा जला दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 अक्टूबर को गांव के तीन लोगों ने केरोसीन डालकर उसे जिंदा जला दिया था. युवती का इलाज हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था और जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे पटना पीएमसीएच में दाखिल कराया गया था. 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई. परिवार ने पटना के करगिल चौक पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर 15 नवंबर को विरोध प्रदर्शन भी किया था.

मंगलवार को पुलिस के आश्वासन के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया. इसी बीच पुलिस ने 18 दिन बाद मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि अन्य दो आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

इस बीच नई सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद काम संभाल लिया है और प्रदेश की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने युवती को जिंदा जलाने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं. इसी के साथ विपक्ष ने भी राज्य में "जंगल राज" का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधा है. कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस अपराध के बारे में बीजेपी और जेडीयू से सवाल किया है.

मृतक लड़की ने अपनी मौत से पहले कुछ बयान दिए थे जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. प्रशासन ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को निलंबित कर दिया है.

Bihar: Funeral of a girl, allegedly burnt to death in Vaishali district, held by family after assurance from police.
Family members had held a protest at Kargil Chowk in Patna on Nov 15th demanding arrest of 2 accused, who allegedly burnt the 20-yr old girl
(Pics from 15.11.2020) pic.twitter.com/Oc7tBruKGF

— ANI (@ANI) November 17, 2020

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध

यूपी में एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ कई अपराध के मामले बीते दिनों में सामने आए हैं. कहीं बलात्कार पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला तो कहीं छेड़खानी से परेशान हो कर छात्रा ने आत्महत्या कर ली. बुलंदशहर में एलएलबी की छात्रा ने न्याय नहीं मिलने पर खुदकुशी कर ली. उसने तीन लोगों पर अगवाकर गैंगरेप का आरोप लगाया था, सोमवार को युवती ने इंसाफ नहीं मिलने पर खुदकुशी कर ली और एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसपर उसने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि गैंगरेप के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़ित युवती ने पिछले महीने पुलिस में इसकी शिकायत की थी लेकिन आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. बताया जा रहा है कि आरोपी युवती को धमकी देते थे.

पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शरुआत की थी लेकिन प्रदेश में आए दिन हो रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध इस ओर जरूर इशारा कर रहे हैं कि बदमाश अब भी बेखौफ हैं. विपक्ष भी सरकार से सवाल कर रहा है कि मिशन शक्ति अभियान कितना सफल रहा है.(dw.com)

- अज़ीज़ुल्लाह ख़ान

"मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों ने मेरे टेस्ट कराए तो मालूम हुआ कि कमी मुझ में है. मैं इज़ोस्पर्मिया (Azoospermia) नाम की बीमारी का शिकार हूं."

अताउल्लाह (बदला हुआ नाम) की शादी दो साल पहले हुई थी मगर उनकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पा रहीं थीं.

उन्होंने पहले दो साल तक तो अपनी पत्नी का इलाज करवाया क्योंकि उन्हें एक मामूली सा इंफ़ेक्शन था मगर यह कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसके कारण वो गर्भवती नहीं हो सकती थीं.

आख़िरकार अताउल्लाह ने डॉक्टरों के सुझाव पर अपना टेस्ट करवाया. रिपोर्ट आने पर पता चला कि अताउल्लाह एज़ोस्पर्मिया के शिकार हैं. एज़ोस्पर्मिया उस मेडिकल अवस्था को कहते हैं जब सिमेन में स्पर्म नहीं होता है और इसका इलाज करवाए बग़ैर पिता बनना संभव नहीं.

अताउल्लाह पाकिस्तान के क़बायली इलाक़े में रहते हैं.

क़बायली रिवाजों के उलट

अताउल्लाह के अनुसार जब उनके मेडिकल टेस्ट के नतीजे आए और उनमें इस बीमारी का पता चला तो क़बायली रिवाजों के ठीक उलट उन्होंने अपनी पत्नी को साफ़-साफ़ बता दिया कि कमी ख़ुद उनमें है और अब वो अपना इलाज करवा रहे हैं.

अताउल्लाह पेशावर स्थित एक मेडिकल संस्थान के इन्फ़र्टिलिटी विभाग में अपना इलाज करवा रहे हैं.

उनका कहना है, "मुझे और कोई लैंगिक बीमारी नहीं है बस स्पर्म की कमी का मसला है. मुझे अपना इलाज करवाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और ना ही मैंने इसे अपनी अहंकार का मुद्दा बनाया. अगर कोई दिक़्क़त है तो उसे इलाज के ज़रिए हल किया जा सकता है."

पाकिस्तान में जगह-जगह दीवारों पर मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन के इलाज के बारे में इश्तहार नज़र आते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि दूसरी बीमारियों के बारे में तो इस तरह का कोई इश्तहार तो दीवारों पर नहीं दिखता.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि इस तरह की बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होता है और सस्ते इलाज का झांसा देकर नीम-हकीम लोग कम पढ़े लिखे आम लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं.

सामाजिक समस्या

इसके अलावा पाकिस्तान में पिता बनने में असमर्थ मर्दों के इलाज करवाने को एक सामाजिक समस्या समझा जाता है और अक्सर मर्द या तो इलाज करवाने में शर्माते हैं या फिर इसे अपने अहंकार से जोड़ कर देखते हैं.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जब बीबीसी ने बात की तो लगभग सभी का यही कहना था कि मर्द अपनी पत्नियों का तो सालों इलाज करवाते हैं लेकिन ख़ुद अपना बुनियादी टेस्ट भी नहीं करवाते हैं.

पाकिस्तान में अब पहली मर्तबा पेशावर के हयातआबाद मेडिकल कॉम्पलेक्स में संतान पैदा करने की अक्षमता और लैंगिक बीमारियों का विभाग क़ायम किया गया है और उसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों को बहाल किया गया है.

पाकिस्तान में इस तरह के विशेषज्ञों की कमी है. इस विभाग में तैनात डॉक्टर मीर आबिद जान ने बीबीसी को बताया कि आम तौर पर संतान पैदा करने की अक्षमता और लैंगिक बीमारियों का संबंध यूरोलोजी से होता है और उसके लिए उच्च शिक्षा हासिल करना ज़रूरी है और पाकिस्तान में इस वक़्त ऐसे डॉक्टरों की बहुत कमी है.

उनके अनुसार निजी स्तर पर कुछ अस्पताल हैं जो इस तरह का इलाज करते हैं लेकिन सरकारी स्तर पर पहली मर्तबा पेशावर के सरकारी अस्पताल में इसका इलाज शुरू किया गया है.

डॉक्टर मीर आबिद के अनुसार उनके पास संतान पैदा करने की अक्षमता के जो मर्द मरीज़ आते हैं, उनमें 90 फ़ीसद ऐसे होते हैं तो सालों तक पहले अपनी बीवी का इलाज करवाने पर ज़ोर देते हैं.

उन्होंने बताया कि चंद मर्द ऐसे भी आए जो अपनी कमी को समझे बग़ैर बच्चे की ख़्वाहिश के कारण दो-दो और तीन-तीन शादियां कर चुके थे.

जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में औसतन 15 फ़ीसद जोड़े संतान पैदा करने की अक्षमता का शिकार होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी तादाद ज़्यादा है. डॉक्टर आबिद के अनुसार लैंगिक बीमारी कई कारणों से हो सकती है जिनमें मानसिक स्थिति भी शामिल है.

वो कहते हैं, "कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो सकते हैं और 40 से अधिक उम्र के 50 प्रतिशत से ज़्यादा लोग विभिन्न तरह की लैंगिक बीमारी के शिकार होते हैं और किसी न किसी वजह से शाीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं."

उन्होंने कहा कि पाकिस्ता में यह समस्या ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यहां यौन शिक्षा नहीं है और यहां डॉक्टरों के इलाज की कोई बाक़ायदा सुविधा नहीं है.

डॉक्टर आबिद के अनुसार पाकिस्तान में कामोत्तेजक दवाओं पर पाबंदी है क्योंकि सरकार का कहना है कि इन दवाओं को ग़लत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरे यह कि समाज में भी इन दवाओं को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है.

लेकिन यह समस्या का हल नहीं है. वो कहते हैं, "इस तरह की दवाएं पेशेवर डॉक्टरों की सलाह से मरीज़ों को दी सकती हैं. अगर ग़लत इस्तेमाल की बात है तो पाकिस्तान में ऐसी कई दवाएं हैं जिनका ग़लत इस्तेमाल होता है लेकिन उसको रोकने और उनकी ख़रीद-बिक्री को नियमित करने के लिए क़दम उठाने की ज़रूरत है."

आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर मर्द संतान पैदा करने की अपनी अक्षमता के इलाज के लिए तैयार नहीं होते हैं. डॉक्टर आबिद के अनुसार 90 प्रतिशत मर्द ऐसे होते हैं जो सालों तक अपनी पत्नियों का इलाज करवाते हैं लेकिन कभी यह सोचते तक नहीं कि उन्हें अपना भी कम से कम एक टेस्ट करा लेना चाहिए.

वो कहते हैं, "अब हालात थोड़े बदल रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे नौजवान सामने आए हैं जो शादी से पहले अपना टेस्ट कराने आते हैं. वो चाहते हैं कि शादी से पहले सारे टेस्ट करा लें ताकि शादी के बाद कोई परेशानी ना हो."

उनके अनुसार "अब ऐसे परिवार भी सामने आ रहे हैं जहां परिवार ही कहता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों के ज़रूरी टेस्ट करवाना चाहिए ताकि अगर कोई परेशानी है तो वो पहले ही पता चल जाए और शादी के बाद इसको लेकर किसी तरह की समस्या ना खड़ी हो."

डॉक्टर आबिद कहते हैं कि जो मर्द अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं होते उनकी पत्नी से कहा जाता है कि वो अपने पति को टेस्ट कराने के लिए तैयार करें.

उनके अनुसार दूसरे विकसित देशों में कपल थेरेपिस्ट होते हैं जो लड़के-लड़की को पूरी तरह गाइड करते हैं, बीमारी और उसके इलाज के बारे में सारी जानकारी देते हैं.(bbc)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

दुनिया के सबसे बड़े साझा बाजार (रिसेप) की घोषणा वियतनाम में हो गई है। इसमें 15 देश शामिल होंगे और अगले दो वर्ष में यह चालू हो जाएगा। साझा बाजार का अर्थ यह हुआ कि इन सारे देशों का माल-ताल एक-दूसरे के यहां मुक्त रुप से बेचा और खरीदा जा सकेगा। उस पर तटकर या अन्य रोक-टोक नहीं लगेगी। ऐसी व्यवस्था यूरोपीय संघ में है लेकिन ऐसा एशिया में पहली बार हो रहा है।

इस बाजार में दुनिया का 30 प्रतिशत व्यापार होगा। इस संगठन में चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और द. कोरिया के अलावा एसियान संगठन के 10 राष्ट्र शामिल होंगे। 2008 में इसका विचार सामने आया था। इसे पकने में 12 साल लग गए लेकिन अफसोस की बात है कि 2017 में ट्रंप के अमेरिका ने इस संगठन का बहिष्कार कर दिया और भारत इसका सहयोगी होते हुए भी इससे बाहर रहना चाहता है।

भारत ने पिछले साल ही इससे बाहर रहने की घोषणा कर दी थी। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि भारत को डर था कि उसका बाजार इतना बड़ा है कि उस पर कब्जा करने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। उसका अमेरिकी बाजार आजकल सांसत में है। इसीलिए वह अपने सस्ते माल से भारतीय बाजारों को पाट डालेगा। इससे भारत के व्यापार-धंधे ठप्प हो जाएंगे।

दूसरा यह कि ‘एसियान’ के ज्यादातर देशों के साथ भारत का मुक्त-व्यापार समझौता है और उसके कारण भारत का निर्यात कम है और आयात बहुत ज्यादा है। पिछले साल एसियान देशों के साथ भारत का निर्यात 37.47 बिलियन डालर का था जबकि आयात 59.32 बिलियन डालर का रहा। चीन के साथ भी घोर व्यापारिक असंतुलन पहले से ही बना हुआ है।

अब यदि यह साझा बाजार लागू हो गया तो मानकर चलिए कि कुछ ही वर्षों में यह चीनी बाजार बन जाएगा। इसीलिए भारत का संकोच स्वाभाविक और सामयिक है। लेकिन भारत के बिना यह साझा बाजार अधूरा ही रहेगा। इसीलिए इस संगठन ने घोषणा की है कि उसके द्वार भारत के लिए सदा खुले रहेंगे। वह जब चाहे, अंदर आ जाए। मेरी राय है कि देर-सबेर भारत को इस ‘क्षेत्रीय विशाल आर्थिक भागीदारी’ (रिसेप) संगठन में जरुर शामिल होना चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पर। वह चाहे तो चीन की चौधराहट को चुनौती दे सकता है।

भारत को चाहिए कि वह दक्षिण एशिया के देशों में इसी तरह का एक संगठन (साझा बाजार) ‘रिसेप’ के पहले ही खड़ा कर दे लेकिन कैसे करे? उसके नेताओं में इतनी दूरगामी समझ नहीं है और उनका अहंकार छोटे-मोटे पड़ौसी देशों के साथ भाईचारे के संबंध बनाने नहीं देता। यदि दक्षेस (सार्क) देशों का साझा बाजार हम खड़ा कर सकें तो न सिर्फ 10 करोड़ लोगों को तुरंत रोजगार मिल सकता है बल्कि यह इलाका दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों के रुप में विकसित हो सकता है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सत्ता सौंपने में देरी के कारण देश में कोविड-19 से और अधिक मौतें हो सकती हैं. अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1.12 करोड़ से ज्यादा हो गया है.

     (dw.com)

राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप के हार ना मानने की वजह से निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम को कई अहम मसलों में काम करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और प्रस्तावित कोविड-19 वैक्सीन वितरण योजना को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रंप प्रशासन ने अभी तक औपचारिक रूप से बाइडेन को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं दी है, जिसका मतलब है कि बाइडेन और उनकी टीम के पास राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर खुफिया ब्रीफिंग तक पहुंच नहीं है, साथ ही साथ कोविड-19 टीकों के संभावित वितरण पर योजना नहीं बना सकते हैं. अपने गृह राज्य डेलावेयर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा, "कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए समन्वय की आवश्यकता है और अगर हम गति नहीं रखते हैं तो और अधिक मौतें हो सकती हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर हमें योजना के लिए 20 जनवरी तक इंतजार करना पड़ा, तो हम एक या डेढ़ महीने पीछे रह जाएंगे. इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और तत्काल समन्वय जरूरी है."

बाइडेन के मुताबिक, "कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि व्यवसायों और श्रमिकों के पास स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों पर आवश्यक उपकरण, संसाधन और राष्ट्रीय मार्गदर्शन हो ताकि वे सुरक्षित रूप से काम कर सकें." ट्रंप के हार नहीं स्वीकार करने पर बाइडेन ने कहा, "यह मेरे काम करने की क्षमता को कमजोर करने से ज्यादा देश के लिए अधिक शर्मनाक है." गौरतलब है कि ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर ट्वीट किया और कहा कि "मैं चुनाव जीत गया हूं." इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को प्रशासन का बहुत पेशेवर तरीके से हस्तांतरण का वादा किया है.

सर्दी में और बढ़ेगी मुसीबत!

इस बीच बाइडेन और उप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस ने यूनियन नेताओं और उद्योग घरानों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल बैठकें की हैं. बैठक के दौरान बाइडेन ने यूनियन के नेताओं और बिजनेस लीडर्स से कहा कि सभी मानते हैं कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपायों की जरूरत है. साथ ही साथ कोरोना महामारी के कारण देश में आर्थिक नुकसान पर भी काम करने की जरूरत है. बाइडेन ने कहा, "हम बहुत कठिन सर्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं. चीजें आसान होने से पहले बहुत कठिन होने जा रही है." गौरतलब है कि अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा एक करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो गया है और देश में कोरोना के कारण करीब ढाई लाख लोगों की मौत हो चुकी है.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

- शुरैह नियाज़ी

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में आजकल मनीष मिश्रा नाम के एक शख्स से मिलने पुलिस के अधिकारियों का आना जाना लगा है.

मनीष मिश्रा अपनी ज़िंदगी सड़कों पर बरसों से गुज़ार रहे थे लेकिन कुछ दिनों पहले वो इस आश्रम में आए हैं. मनीष मिश्रा से मिलने वाले पुलिस अधिकारी वो लोग हैं जो किसी समय में उनके बैचमेट हुआ करते थे.

स्वर्ग सदन आश्रम के संचालक पवन सूर्यवंशी ने बताया, "मनीष मिश्रा काफी अच्छे से रह रहे हैं. आश्रम के अंदर उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है. और वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं."

"मनीष मिश्रा से मिलने लगातार उनके बैचमेट आ रहे हैं और उनसे उनके साथ गुज़ारे पुराने किस्सों को याद कर रहे हैं. अभी कोशिश की जा रही है कि उन्हें कम से कम 4 से 5 महीने यहां रखा जाए ताकि वो पूरी तरह से सही हो जाएं."

मनीष मिश्रा की कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. बात 10 नवंबर की है जब ग्वालियर में उपचुनाव की मतगणना हो रही थी. उस दौरान रात के लगभग 1.30 बजे पुलिस विभाग के दो डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे. इसी दौरान उन्होंने एक भिखारी को ठंड में ठिठुरते हुए देखा.

ग्वालियर की झांसी रोड इलाके में

उसकी हालत को देखते हुए उन दो अधिकारियों में से एक ने अपने जूते तो दूसरे अधिकारी ने अपना जैकेट उस भिखारी को दे दिया. इसके बाद दोनों अधिकारी वहां से जाने लगे तो उन दोनों को उस भिखारी ने उनके नाम से पुकारा.

यह सुन कर दोनों को थोड़ी हैरानी हुई तो वो पलट कर उसके पास गए. और उन्होंने जब उससे बात की तो उन्हें पता चला कि वह भिखारी उनके बैच का सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा है. जानकारी के मुताबिक़ मनीष पिछले 10 सालों से इसी तरह से सड़कों पर गुज़र बरस करके अपनी ज़िंदगी ग़ुज़र रहे थे.

ग्वालियर की झांसी रोड इलाके में सालों से सड़कों पर लावारिस घूम रहे मनीष मिश्रा मध्य प्रदेश पुलिस के सन 1999 बैच के अधिकारी थे. उनके बारे में बताया गया कि वह अचूक निशानेबाज भी थे. शहर में मतगणना की रात सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मादारी डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया को दी गई थी.

मतगणना ख़त्म होने के बाद दोनों विजयी जुलूस के रूट पर तैनात थे. इस दौरान फुटपाथ पर ठंड से ठिठुर रहे मनीष मिश्रा से उनका सामना हो गया.

उसे संदिग्ध हालत में देखकर अफसरों ने गाड़ी रोकी और उससे बात की. उसकी हालत देख डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर ने उन्हें अपने जूते और विजय भदौरिया ने अपनी जैकेट दी. उसके बाद उनका नाम पुकारने की वजह से उन्हें पता चला कि वो उनका पुराना साथी था.

मानसिक संतुलन खो देने की वजह से...

रत्नेश सिंह तोमर ने बताया, "उनकी स्थिति इस तरह से उनके मानसिक रुप से बीमार होने की वजह से हुई. पहले वह परिवार के साथ रहते थे लेकिन उसके बाद वो परिवार से भी भग जाते थे तो उन्होंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया."

रत्नेश सिंह तोमर ने बताया कि जब उनकी मुलाक़ात उनसे हुई तो वो भी अचंभित हो गए कि कैसे उनका एक साथी उनसे सड़कों पर मिला.

मनीष दोनों अफसरों के साथ 1999 में पुलिस सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुए थे. दोनों अधिकारी उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

उसके बाद उन्होंने मनीष को समाज सेवी संस्था के ज़रिये आश्रम भिजवा दिया गया जहां उसकी अब उनकी देखरेख की जा रही है.

मनीष मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस हालत में मानसिक संतुलन खो देने की वजह से पहुंचे. मनीष मिश्रा शिवपुरी के रहने वाले हैं, वहां पर उनके माता पिता रहते हैं जो अब उम्रदराज़ हो चुके हैं. चचेरी बहन चीन में पदस्थ हैं.

सामान्य जीवन

आश्रम संचालक पवन सूर्यवंशी ने बताया कि चीन में मौजूद उनकी बहन ने फोन लगाकर उनका हाल चाल जाना है. उन्होंने बताया, "उनकी बहन ने बोला है कि वो जल्द आएंगी और देखेंगी कि वो क्या मदद कर सकती हैं."

उनके शिवपुरी में रहने वाले परिवार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अभी उनसे संपर्क नही हो पाया है. मनीष मिश्रा ने साल 2005 तक नौकरी की और उस दौरान वह दतिया जिले में पदस्थ रहे. इसके बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया.

शुरुआत में 5 साल तक घर पर रहे. उनके बारे में जानकारी मिली है कि इलाज के लिए जिन सेंटर और आश्रम में भर्ती कराया, वहां से भी भाग गए. परिवार को भी नहीं पता रहता था कि वो कहा रहते हैं. पत्नी से उनका तलाक हो चुका है.

वहीं, मनीष मिश्रा के दूसरे बैचमेट जो उनसे मिलने आ रहे हैं, उन्होंने भी उनके लिए हर संभव मदद करने की बात कही है. पवन सूर्यवंशी ने बताया, "उनके साथी उनकी मदद के लिये तैयार हैं और वो चाहते हैं कि मनीष मिश्रा अब सामान्य जीवन व्यतीत करें. इसलिये वो न सिर्फ उनसे मिलने आ रहे हैं बल्कि उनकी मदद भी करना चाहते हैं."

ग्वालियर के लोगों ने बताया कि मनीष मिश्रा सड़क पर भीख मांगकर अपना गुज़र बसर कर रहे थे. उन्हें ग्वालियर की सड़कों पर कई लोगों ने घूमते हुए देखा है.(bbc)

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को अस्थायी रूप से प्रांत का दर्जा देने का वादा किया है. जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान के इस कदम से कश्मीर विवाद अप्रासांगिक हो सकता है.

     (dw.com)  

विवादित जम्मू-कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में है, उसका एक हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान. पाकिस्तान के उत्तर में स्थित यह इलाका 2009 से अब तक स्वायत्त क्षेत्र रहा है जहां का प्रशासन सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से चलता है. लेकिन इसी महीने पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस इलाके को पूरी तरह प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की.

गिलगित बल्तिस्तान 1947 में जम्मू कश्मीर का हिस्सा था. लेकिन 1948 में यह इलाका इस उम्मीद में पाकिस्तान का हिस्सा बना था कि उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा. लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसे देश का हिस्सा तो माना लेकिन इसे विवादित जम्मू कश्मीर से अलग नहीं समझा.

पाकिस्तान की सरकार जहां पूरे कश्मीर क्षेत्र पर अपना दावा जताती है, वहीं भारत पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपना इलाका बताता है.

गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पांचवां प्रांत घोषित करने के पाकिस्तान के इरादे पर सीमा के दोनों तरफ रहने वाले कश्मीरियों की मिली जुली प्रतिक्रिया है. कश्मीर को एक अलग देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे कश्मीरी राष्ट्रवादियों ने इस कदम की आलोचना की है. उन्हें डर है कि इस कदम से संयुक्त जम्मू-कश्मीर की उनकी मांग अप्रासांगिक हो जाएगी.

पाकिस्तान ने पहले भी गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का दर्जा देने की कोशिश की है. लेकिन ऐसी कोशिशों का तीखा विरोध हुआ है. कई कश्मीरी समूहों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है.

स्थायी सीमाओं की तरफ कदम ?

पाकिस्तान में सक्रिय जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकएलएफ) के अध्यक्ष तौकीर गिलानी कहते हैं कि जिस तरह भारत ने पिछले साल अपने नियंत्रण वाले जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था, उसी तरह का कदम अब पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में उठा रहा है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "गिलगित बल्तिस्तान प्रांत कश्मीर के बंटवारे की दिशा में एक कदम होगा. यह कदम ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानूनों के भी विपरीत है बल्कि इस इलाके के विवादित दर्जे को लेकर खुद पाकिस्तान के रुख के भी विपरीत है."

दिल्ली स्थित ऑबर्जवर रिसर्च फांडेशन (ओआरएफ) के एसोसिएट फेलो खालिद शाह भी यही मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का दर्जा देने से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख कमजोर होगा. उनकी राय में, "यह ठीक वैसा ही कदम है जैसा भारत ने 5 अगस्त 2019 को उठाया था और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे बाकी देश के साथ मिला दिया था."

बंटवारे के बाद पाकिस्तानी कबायली सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ विलय की संधि की. इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया.

यूरोपीयन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक जुनैद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान के कदम से संयुक्त राष्ट्र में उसका खुद का रुख कमजोर होगा. उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "पाकिस्तान जब भी कश्मीर के आत्मनिर्धारण की बात करता है, तो उसका इशारा सिर्फ भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर की तरफ होता है. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक, पाकिस्तान इस बात के लिए सहमत हुआ था कि पहले वह इलाके से अपने सभी सैनिक हटाएगा और फिर भारत ऐसा करेगा."

लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान को अपना प्रांत घोषित करने के बाद पाकिस्तान इस इलाके को "गैर-विवादित" इलाके की तरह देखेगा, ठीक ऐसा ही भारत अपने नियंत्रण वाले इलाके के साथ करेगा. ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रांतीय दर्जा मिलने से मौजूदा सीमाएं स्थायी सीमाओं में बदल सकती हैं.

विवादित इलाके के किसी भी हिस्से को स्थायी दर्जा देना संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है. सीमा के दोनों तरफ संयुक्त कश्मीर के लिए संघर्ष कर रहे कश्मीर कार्यकर्ताओं ने जिस तरह जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के फैसले का विरोध किया था, उसी तरह वे गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के पाकिस्तान के कदम का विरोध कर रहे हैं. ऐसे कदमों को वे मौजूदा नियंत्रण रेखा को स्थायी सीमा में तब्दील करने की कोशिश मानते हैं.

चीन को खुश करने की कोशिश?

कुरैशी मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत घोषित कर पाकिस्तान चीन को खुश करना चाहता है जिसकी अरबों डॉलर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर परियोजना (सीपैक ) इस इलाके से होकर गुजरती है.

नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में रिसर्चर कमल मैडिशेट्टी कहते हैं, "चीन गिलगित बल्तिस्तान में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को बढ़ा रहा है और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर इस इलाके पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है."

मैडिशेट्टी कहते हैं, "वहां पर चीन की मौजूदगी भारत के लिए सामरिक चुनौती पैदा कर रही है. मिसाल के तौर पर भविष्य में चीनी सैनिक गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो सकते हैं, सीपैक परियोजना को सुरक्षा देने के नाम पर."

जून 2016 में इस प्रोजेक्ट पर चीन, मंगोलिया और रूस ने हस्ताक्षर किये. जिनइंग से शुरू होने वाला यह हाइवे मध्य पूर्वी मंगोलिया को पार करता हुआ मध्य रूस पहुंचेगा.

विश्लेषक कुरैशी मानते हैं कि सीपैक विवादित क्षेत्र से गुजरता है, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट गैरकानूनी हो जाता है, इसीलिए चीन चाहता है कि पाकिस्तान इस इलाके को अपना प्रांत घोषित करे. वह कहते हैं, "अगर आप किसी इलाके में 51 अरब यूरो निवेश करते हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि उस पर विवाद रहे. इसीलिए चीन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को कानूनी रूप से अपना प्रांत घोषित करे."

कुछ स्थानीय लोग भी इस बात से सहमत हैं. गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के पूर्व सदस्य नवाज नाजी कहते हैं, "चीन का प्रभाव गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ रहा है, जिसके बाद भारत और अमेरिका हस्तक्षेप कर रहे हैं. इससे इलाके की स्थिरता के लिए खतरा पैदा होता है." वह कहते हैं, "अगर पाकिस्तान अपनी योजना पर आगे बढ़ता है तो हम उसका शांतिपूर्ण और राजनीति रूप से विरोध करेंगे."

वहीं एक पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी इजाज आवान इस बात से इनकार करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत बनाने के पीछे मकसद चीन को खुश करना है. वह कहते हैं, "पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सीपैक और विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं का फायदा मिले. प्रांत का दर्जा अस्थायी तौर पर दिया जा रहा है. व्यापक मकसद तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर समस्या का हल तलाशना है."

कुछ स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सीपैक से उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होगा. दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह चिंता भी सता रही है है कि सीपैक के कारण पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से जाकर लोग गिलगित बल्तिस्तान में बसेंगे. इससे स्थानीय संस्कृति और आर्थिक हितों को नुकसान होगा.

रिपोर्ट: अंकिता मुखोपाध्याय (नई दिल्ली से), एस खान (इस्लामाबाद से)(dw.com)

2019 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले अबिय अहमद इथियोपिया और पूरे इलाके की अशांति की धुरी बन रहे हैं.

     (dw.com)

करीब तीन दशक लंबे गृह युद्ध के बाद में अफ्रीकी देश इथियोपिया दो हिस्सों में बंटा. 1993 में इरीट्रिया नाम के देश का जन्म हुआ. लेकिन पांच साल के भीतर ही दोनों देश सीमाओं को लेकर युद्ध में उलझ गए. मई 1998 से जून 2000 तक दोनों देशों की बीच युद्ध छिड़ा रहा. युद्ध विराम होने तक इथियोपिया की सेना कमजोर माने जाने वाले नए देश इरीट्रिया में काफी भीतर तक घुस चुकी थी. बाद में मामला द हेग के अंतरराष्ट्रीय आयोग तक पहुंचा. अंतरराष्ट्रीय कमीशन ने इरीट्रिया को युद्ध भड़काने का दोषी करार दिया.

वहीं सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इरीट्रिया-इथियोपिया बाउंड्री कमीशन भी बनाया गया. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विवाद का केंद्र रहा बादमे इलाका इरीट्रिया का है. इथियोपिया की सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी. कानूनी दांव पेंचों के साथ ही दोनों देश एक दूसरे पर उग्रवादियों का सहारा लेकर हिंसा फैलाने के आरोप भी लगाते रहे.

अबिय अहमद की एंट्री

2018 में युवा अबिय अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने. 42 साल की उम्र में लोकतांत्रिक तरीके से पीएम बनने वाले वह अफ्रीका के सबसे युवा नेता थे. अहमद ने आते ही इरीट्रिया के साथ सन 2000 में हुए शांति समझौते को बहाल कर दिया. वह पहली बार विमान से इरीट्रिया जाने वाले पीएम भी बने. अहमद ने सीमा विवाद को लेकर कमीशन की रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली. इन कदमों को ऐतिहासिक बताया गया और इन्हीं की वजह से आबिय अहमद को 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया.

लेकिन अब शांतिदूत कहे जाने वाले अहमद ने अपनी सेनाओं को उत्तर के पर्वतीय इलाके टिगरे भेज दिया है. इथियोपियाई सेना का दावा है कि उसने टिगरे के दो शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है. संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देश पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि टिगरे में सैन्य कार्रवाई हिंसा को बढ़ावा देगी और इसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा.

इथियोपिया की अहमियत

आबादी के लिहाज से इथियोपिया अफ्रीकी महाद्वीप में नाइजीरिया के बाद दूसरा बड़ा देश है. 11 करोड़ आबादी वाला देश कई कबीलों और समुदायों की विविधता से भरा है. लेकिन अबिय अहमद भी जातीय तनाव को कम करने में विफल साबित हो रहे हैं. विश्लेषकों को आशंका है कि कि इथियोपिया भी बाल्कन देशों की तरह टुकड़ों में टूट सकता है.

ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस के हॉर्न ऑफ अफ्रीका विशेषज्ञ अहमद सोलिमान कहते हैं, "अबिय का नेतृत्व में आना एक नाटकीय बदलाव था. उस बदलाव ने ताकत के समीकरणों को पूरी तरह उलट दिया." लेकिन अब यही समीकरण फिर से ताकतवर हो रहे हैं, "कई क्षेत्रीय ताकतें बहुत ज्यादा स्वायत्ता चाहने लगी हैं."

अबिय सरकार टिगरे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के खिलाफ लड़ रही है. यह वह राजनीतिक पार्टी है जिसने लंबे वक्त तक इथियोपिया की राजनीतिक में अहम भूमिका निभाई है. सत्ता में आते ही अबिय ने टिगरे के कुलीन वर्ग को राजनीतिक रेवड़ियां बांटी. उन्हें सरकारी पद और कई संस्थाओं में अहम भूमिका दी.

युद्ध अपराध के आरोप

लेकिन नवंबर 2020 आते आते आबिय ने टीपीएलएफ के एक हमले के बाद टिगरे में सेना भेज दी. वहां हवाई हमले करने का आदेश दिया और कर्फ्यू लगा दिया. टीपीएलएफ ने इसके विरोध में स्थानीय लोगों से हथियार उठाने को कहा है. इरीट्रिया की सीमा लगे उत्तरी इलाके में टीपीएलएफ बेहद मजबूत है. गृहयुद्ध और इरीट्रिया के साथ युद्ध के दौरान टीपीएलएफ तक बड़ी मात्रा में हथियार भी पहुंचे.

टीपीएलएफ ने अपने पुराने दुश्मन इरीट्रिया पर अबिय का साथ देने का आरोप लगाया है. शनिवार को टीपीएलएफ ने इरीट्रिया पर रॉकेट हमले भी किए. यूएन को आशंका है कि इन हमलों के कारण इरीट्रिया में हिंसा भड़क सकती है. हालात बिगड़े तो इथियोपिया को यमन से भी अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी. इससे पूरे उत्तर पूर्वी अफ्रीका में हालात और खराब होंगे.

टीपीएलएफ के नेता डेब्रेतसियोन गेब्रेमाइकल ने समाचार एजेंसी डीपीए को टेलीफोन पर एक इंटरव्यू दिया है. इंटरव्यू में गेब्रेमाइकल ने कहा, "जो कुछ भी हो रहा है उससे टिगरे की पूरी आबादी गुस्से में हैं. संघीय सरकार हम पर जुल्म कर रही है."

टीपीएलएफ के मुताबिक राजधानी अदिस अबाबा के आदेश को न मानते हुए इलाके में सितंबर में चुनाव हुए. चुनावों में टीपीएलएफ की जीत हुई और अब उसे इसी की सजा दी जा रही है. गेब्रेमाइकल का कहना है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, "अबिय को अब युद्ध अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत में पेश किया जाना चाहिए. उन्होंने अपने ही लोगों पर बम बरसाए हैं.

वहीं सरकार का कहना है कि टीपीएलएफ ने सैनिकों की हत्या कर राष्ट्रद्रोह किया है. सैनिकों पर ऐसे वक्त में हमला किया गया जब वे पैजामे में थे. यह हमला इरीट्रिया में किया गया. टीपीएलएफ का कहना है कि इथियोपियाई सेना उन पर हमले के लिए इरीट्रिया के हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रही थी.

ओएसजे/एके (डीपीए)(dw.com)

ईरान को शायद लगता है कि उसके कट्टर दुश्मन डॉनल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस से विदाई होने पर उसके लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाना आसान होगा. लेकिन ईरान के लिए ऐसी तमाम उम्मीदें झूठी साबित हो सकती हैं.

    डॉयचे वैले पर कैर्स्टन क्निप​ की रिपोर्ट-

पिछले दिनों जब यह साफ हो गया कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के स्पष्ट विजेता हैं, तो उसके तीन दिन बाद ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने अपने पड़ोसी देशों के नेताओं के नाम एक "ईमानदार संदेश" भेजा.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "70 दिनों में ट्रंप की विदाई होने वाली है. लेकिन हम यहां हमेशा बन रहेंगे." इसके साथ ही उन्होंने मतभेदों को बातचीत से सुलझाने के लिए अपने पड़ोसी देशों की तरफ दोस्त का हाथ बढ़ाया.

दो दिन के पाकिस्तान दौरे पर जाने से पहले जरीफ ने यह ट्वीट किया. ईरान शायद इस बात से खुश है कि उसे एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति से छुटकारा मिल रहा है, जिसे ईरान फूटी आंख नहीं सुहाता. लेकिन ईरान के लिए अपने पड़ोसियों के साथ वार्ता शुरू करना उतना आसान नहीं होगा जितना जरीफ के ट्वीट में दिखता है.

इसकी वजह यह है कि ईरान के बहुत पड़ोसी अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं. जैसे कि पाकिस्तान, जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने जीत पर बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद की उनकी उम्मीदवार कमला हैरिस को बधाई देने में कोई देरी नहीं लगाई.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और इस पूरे इलाके में शांति के लिए अमेरिका के साथ काम करता रहेगा.

सऊदी अरब का पलटवार

जरीफ के ट्वीट ने सऊदी अरब की त्योरियां चढ़ा दीं, जो इस इलाके में ईरान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है. ईरानी विदेश मंत्री जब यह ट्वीट कर रहे थे, लगभग उसी समय सऊदी शाह सलमान अपने एक संबोधन में क्षेत्रीय संबंधों की रूपरेखा तय कर रहे थे. 

उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के साथ सऊदी अरब का छत्तीस का आंकड़ा बना रहेगा. उन्होंने अपने उत्तरी पड़ोसी की तरफ से खतरों को सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बताया. सऊदी शाह ने कहा कि ईरान आतंकवाद का समर्थन करता है और इलाके में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काता है.

सऊदी शाह ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं

उन्होंने कहा, "सऊदी अरब उस खतरे को रेखांकित करता है जो क्षेत्र में ईरान की गतिविधियों की वजह से पैदा हो रहा है."

कूटनीति की तरफ वापसी?

सऊदी शाह ने अपने भाषण में ट्रंप के उत्तराधिकारी को उनके नाम से संबोधित नहीं किया. लेकिन उन्हें इस बात का अच्छी तरह अहसाह होगा कि अमेरिका का भावी राष्ट्रपति उनके शब्दों को सुन रहा है.

चुनाव से पहले बाइडेन ने ईरान पर बार बार और विस्तृत बयान दिए. उन्होंने अमेरिकी सहयोगियों की जरूरतों की भी बात की.  उन्होंने सितंबर में सीएएन के लिए अपने लेख में कहा, "हम ईरान की अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों का मुकाबला करते रहेंगे जिनकी वजह से क्षेत्र में हमारे मित्रों और साझीदारों के लिए खतरे पैदा हो रहे हैं." साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "लेकिन अगर ईरान तैयार होता है तो मैं कूटनीतिक के रास्ते की तरफ जाने के लिए तैयार हूं."

जर्मनी की माइंत्स यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन अरब वर्ल्ड के प्रमुख गुंटर मेयेर कहते हैं, "अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने बार बार इस बात को कहा है कि वह ईरान के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने को तैयार हैं. इसका संबंध दोनों ही बातों से हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी और पड़ोसियों के साथ उनके संबंधों से भी."

यमन में दुविधा

बाइडेन ने कई बार कहा है कि वह अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों को नए  सिरे से परिभाषित करना चाहते हैं. खासकर वह यमन में सऊदी नेतृत्व में होने वाले सैन्य हस्तक्षेप की आलोचना करते हैं. वहां जारी युद्ध को सऊदी अरब और ईरान के बीच परोक्ष युद्ध की तरह देखा जाता है.

अगर बाइडेन सऊदी अरब पर दबाव डालकर उसे यमन से हटने पर मजबूर करते हैं तो मौके का फायदा उठाकर ईरान इस गरीब देश में अपने पैर और मजबूती से जमाने की कोशिश करेगा. इसीलिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति को बहुत सावधानी से काम लेना होगा कि वह सऊदी अरब से किस तरह डील करे ताकि उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को इसका फायदा ना हो.

सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी में यमन मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है(dw.com)

-विवेक मिश्रा 

जलसंकट वाले क्षेत्रों में भी धान की बढ़ती खेती के बाद अब देश में कई तरह की चिंताए खड़ी हो गई हैं। मसलन पंजाब और हरियाणा में धान के अवशेष यानी पराली जलाए जाने की समस्या हो या फिर धान के लिए भू-जल का अत्यधिक दोहन, यह किसानों से लेकर नीति-नियंताओं तक के लिए चिंता का विषय बन गया है। आखिर धान और पानी का यह हिसाब-किताब कैसे ठीक हो सकता है और क्या धान की खेती को कम करना ही इलाज है। डाउन टू अर्थ ने इसकी पड़ताल की है। 

उड़ीसा के कटक में स्थित सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट विजन 2050 में कहा गया है कि देश के 55 फीसदी हिस्से में सिंचाई के पानी से ही चावल पैदा किया जाता है। एक किलो चावल पैदा करने में करीब 2500 से 3500 लीटर तक पानी खर्च होता है। साथ ही पंजाब-हरियाणा में प्रति किलोग्राम चावल उत्पादन में इससे भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है।

इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यदि एक किलो चावल उत्पादन में पानी की खपत को 2000 लीटर तक लाना होगा। ऐसे में कम पानी और उच्च उत्पादन वाले सीड पर काम करना होगा। अन्यथा चावल की बढ़ती मांग और सप्लाई में बड़ी खाई बन जाएगी।

इस मामले पर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रवीण राव ने डाउन टू अर्थ से कहा कि 2014 में चावल निर्यात में हमने वर्चुअली करीब 37 अरब लीटर पानी का निर्यात किया है। ऐसे में पानी की बचत और चावल का ज्यादा उत्पादन करना एक बेहद जरूरी और चुनौती भरा काम है। हमारे देश में प्राथमिक आंकड़ों की बेहद कमी हो गई है और ज्यादातर सेंकेडरी डाटा पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन यह अनुमान ऐसा है जो हमें बताता है कि चावल निर्यात दरअसल पानी का निर्यात है। ऐसे में साफ पानी के संकट और उसके संरक्षण की समस्या को भी हमें देखना होगा।   

वैज्ञानिक इस मामले पर क्या कर रहे हैं?

हरियाणा के करनाल स्थित सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसएसआरआई) के डॉ कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि बासमती की अभी तक की जो भी प्रजातियां हैं वह पानी की समस्या का हल नहीं बन पाई हैं। आज भी सामान्य पानी की तरह ही बासमती की किस्मों में उच्च पैदावार के लिए पहले की तरह ही पानी की खपत है। डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) यह वेराइटी पाइपलाइन में है और हरियाणा में कुछ जगहों पर इसका प्रयोग सफल रहा है। यह न सिर्फ पानी की खपत में आमूलचूल परिवर्तन करेगा बल्कि पैदावार के मामले में भी नई उम्मीद जगाएगा। इसे अभी जारी नहीं किया गया है जल्द ही यह प्रजाति भी आएगी। करनाल के ही इन वैज्ञानिकों ने बासमती की सीएसआर 30 वेराइटी पैदा की थी, जो कि काफी सफल रही। ऐसे में डीएसआर का भी सफल परीक्षण हुआ है जिसमें पानी की खपत को कम किया जा सकता है। 

सामान्य धान के मुकाबले बासमती धान के बढ़ते चलन को लेकर कई लोग यह उम्मीद जताते हैं कि सामान्य धान प्रजातियों के मुकाबले बासमती में कई सारे गुण हैं जो उत्पादन से लेकर अवशेष तक में काफी बेहतर हैं। इस मसले पर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर नवतेज सिंग बैंस ने डाउन टू अर्थ से कहा कि बासमती चावल में कई गुण हैं। मसलन इससे न सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में पहला होगा बल्कि सामान्य धान के मुकाबले 15-20 फीसदी तक पानी बचाया जा सकता है। (https://www.downtoearth.org.in/hindistory)

-रिचर्ड कॉनर

ऑस्ट्रिया की सरकार का कहना है कि इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला करने का अधिकार इंसानों के पास ही होना चाहिए. युद्ध के दौरान किलर रोबोटों या एल्गोरिदम्स को ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए.

ऑस्ट्रिया ने इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय कायदे कानूनों की मांग की है. विएना ने खुद एक कूटनीतिक पहल शुरू की है. इस पहल के जरिए तमाम देशों को साथ लाया जाएगा और मिलकर फैसला किया जाएगा.

ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री आलेक्जांडर शालेनबेर्ग के मुताबिक दुनिया भर में जैसे कायदे कानून क्लस्टर बमों और बारूदी सुरंगों को लेकर हैं, वैसे ही कायदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनों के लिए भी बनाए जाने की जरूरत है.

जर्मन अखबार वेल्ट आम जोंटॉग से बातचीत में शालेनबेर्ग ने कहा, "किलर रोबोटों के युद्ध के मैदान पर पहुंचने से पहले हमें नियम बनाने होंगे."

ऑस्ट्रिया की सरकार 2021 में राजधानी वियना में इस मुद्दे को लेकर एक सम्मेलन की तैयारी भी कर रही है. शालेनबेर्ग ने उम्मीद जताई कि "सम्मेलन में युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय संधि की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी."

ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के मुताबिक अब तक कूटनीतिक समुदाय में इस मसले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, "इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सरकारों, विशेषज्ञों और रेड क्रॉस जैसी गैर सरकारी संस्थाओं के बीच एक अभियान शुरू करना चाहते हैं."

जीवन और मृत्यु का फैसला

ऑस्ट्रियाई सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि युद्ध को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मे नहीं छोड़ना चाहिए. विदेश मंत्री ने कहा, "जिंदगी और मौत का फैसला करने का अधिकार एक ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो अपनी मूल्यपरक और नैतिक समझ के आधार पर निर्णय ले सके, ना कि शून्य और एक के तालमेल से बनी कोई एल्गोरिदम ये फैसला करे."

संयुक्त राष्ट्र 2015 से लीथल ऑटोनॉमस वेपंस पर चर्चा कर रहा है. लेकिन यह चर्चा पारंपरिक हथियारों के लिए बनाए गए फ्रेमवर्क के तहत की जा रही है.

ऑटोनॉमस हथियारों के मामले में रूस, अमेरिका और इस्राएल सबसे आगे हैं. तीनों देश किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय नियम को खारिज करते रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेजिलेंस से लेस हथियार युद्ध के दौरान कई फैसले खुद कर सकते हैं. यही तकनीक इन्हें बेहद घातक बना देती है.

वहीं "स्टॉप किलर रोबोट्स" नाम का एक एनजीओ कई देशों के साथ मिलकर ऐसे हथियारों पर बैन लगाना चाहता है. यूरोपीय संसद समेत 30 देश किलर रोबोटों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं.(DW.COM)

पिछले वर्षों की तरह से इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्योहार सेना के जवानों के बीच जाकर मनाया.

इस बार मोदी राजस्थान के जैसलमेर थे. जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई. प्रधानमंत्री ने जवानों को दिवाली की बधाई दी. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए चेतावनी भी दी.

पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत, सेना प्रमुख एम एम नरवणे और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना भी थे.

जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती है.

मोदी इस दौरान टैंक पर भी सवार हुए. वे सेना की पोशाक पहने हुए थे. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गईं. इन तस्वीरों में वे टैंक पर सेना की ड्रेस पहने हुए हैं.

मोदी के फौजी ड्रेस पहनने की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. लेकिन, इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बहस यह भी पैदा हुई कि एक लोकतंत्र में क्या एक असैन्य नेता या नागरिक को सेना की वर्दी पहनने का हक है? यह भी सवाल उठा कि लोकतंत्र में असैन्य नेतृत्व का फौज की यूनिफॉर्म पहनना कितना उचित है?

इस मसले पर सैन्य बलों से रिटायर हो चुके लोगों से लेकर आम लोगों तक ने अपनी राय रखी है. लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग (सेवानिवृत्त) ने एक ट्वीट में तंज करते हुए लिखा है, "सैल्यूट! आवर पीएम लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट."

For him everything is a fancy dress event. He doesn't understand what it takes to earn that uniform. He is just pandering to his Bhakts and satisfying his childhood desire of modelling in various outfits@ranjona @anil010374 @Aakar__Patel @BhavikaKapoor5 @sarahmarb @sonaliranade

— Kaustubh (@___kaustubh) November 15, 2020

एक ट्विटर यूजर कौस्तुभ (@___kaustubh) ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, "उनके लिए हर चीज एक फैंसी ड्रेस इवेंट है. उन्हें यह नहीं पता कि यूनिफॉर्म हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. वे केवल अपने भक्तों को खुश करने और अलग-अलग पोशाकों में मॉडलिंग करने की अपनी बचपन की इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं."

ले.ज. प्रकाश कटोच (रि.) ने ट्विटर पर लिखा है, "हम कहां हमला करने जा रहे हैं - डेपसांग?"

Where are we attacking - Depsang?

— Prakash Katoch (@KatochPrakash) November 15, 2020

पनाग ने उन्हें जवाब में लिखा है, "सर, मुझे भरोसा है कि वे वहां भी गए होंगे. गोपनीय!"

Sir, I am sure he has been there too. Classified!

— Lt Gen H S Panag(R) (@rwac48) November 15, 2020

ब्रिगेडियर जय कौल लिखते हैं, "कौन सा कानून आर्म्ड फोर्सेस या पैरा मिलिटरी फोर्सेज की यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत देता है? कोई उन्हें बताए कि यह उचित नहीं है."

Indeed. Which law permits him to don a uniform of Armed Forces or para military forces. Not done . Someone needs to tell him that this is not appropriate.

— Brig. Jay Kaul (@Jaykaul) November 15, 2020

एक यूजर ने लिखा है, "ओह, मुझे लगा कि ये गलवान होगा!"

पनाग ने इस पर लिखा है, "वे निश्चित तौर पर डीबीओ, गलवान, पैंगॉन्ग, कैलाश में मोर्चों पर गए होंगे. लेकिन, ये दौरे गोपनीय हैं. उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है. महान नेता!"

Knowing him he would have definitely visited the front in DBO/Galwan/Pangong/Kailash. But these visits are in classified domain. He does not like publicity. Great leader!

— Lt Gen H S Panag(R) (@rwac48) November 15, 2020

एक अन्य यूजर प्रशांत टंडन पूछते हैं कि क्या लोकतंत्र में चुने गए नेताओं को आर्मी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए?

Should elected leaders in a democracy wear Army uniform?
Symbolic cap or jacket is fine to show affinity with soldiers but full uniform?
Uniform insignias never designed for PM, Defense Minister or even President who is Commander-in-Chief.
BTW Longewala is 1500 KM away from Leh!

— Prashant Tandon (@PrashantTandy) November 15, 2020

वे लिखते हैं, "सैनिकों के साथ अपना लगाव दिखाने के लिए प्रतीकात्मक कैप या जैकेट पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पूरी यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म पर लगने वाले निशान और तमगे कभी भी पीएम, रक्षा मंत्री या यहां तक कि सेनाओं के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति तक के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं."

वे व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, "लोंगेवाला की लेह से दूरी 1,500 किमी है."

एक यूजर ने मोदी के आर्मी यूनिफॉर्म पहनने का समर्थन करते हुए लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस भी आर्मी में नहीं थे. लेकिन, वे यूनिफॉर्म पहनते थे. सैनिक इसे ऑफर करते हैं. प्रमोशन के लिए सैनिकों के पास जाने वाले एसएसआर, वरुण धवन के साथ भी ऐसा हुआ. जो चीज अहम है वह यह है कि उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है.

Sc bose was also not in army...but still he wore uniform...soilders there offer to do so....same was also done to ssr,varun dhawan who hand gone to armed forces for promotion...something that matters is he motivated the soilders and they liked it as the pic is shared by a soilder

— Vansh (@Vansh69994432) November 15, 2020

ट्विटर पर सिस्तला सत्यनारायण ने लिखा है कि अगर मोदी राजनेता नहीं होते तो वे बॉलिवुड में होते. उन्होंने लिखा है, "मिलिटरी ड्रेस को लेकर उनका जूनून आम समझ से परे है."

एक यूजर ने लिखा है, "चिंता मत कीजिए, अगर वे राजनीति से कभी रिटायर हुए भी तो वे निश्चित तौर पर बॉलिवुड से जुड़ जाएंगे."

एक यूजर ने लिखा है, "पंगा चीन से चल रहा है और हमारे साहब नाच पाकिस्तान बॉर्डर पर रहे हैं. गजब की शूरवीरता दिखा रहे हैं."

एक शख्स ने लिखा है कि वे एक महान नेता हैं और देश भाग्यशाली है कि हमें उनके जैसा पीएम मिला.(https://www.bbc.com/hindi)

-चैतन्य नागर

भाजपा को भी ओबामा के वक्तव्य को लेकर उछल-कूद नहीं मचानी चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि ओबामा ने जनवरी 2015 में भारत में धार्मिक असहिष्णुता की बात भी कही थी। इस पर पार्टी के लोग नाराज भी हुए थे। उन्हें भी कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप करने की आदत छोडनी चाहिए।

अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में लिखा है कि उनमें में एक ‘अनगढ़पन और घबराहट है, मानों वह ऐसे छात्र हों जिसने अपना पाठ पूरा कर लिया हो और शिक्षक को प्रभावित करने की चेष्टा में हो, लेकिन विषय में पारंगत होने के लिए जज़्बे और प्रतिभा दोनों की ही उसमें कमी हो।’ ओबामा की पुस्तक ‘अ प्रॉमिस्ड लैण्ड’ उनके संस्मरणों पर आधारित है। 17 नवंबर को यह बाजार में आएगी। 768-पन्नों के उनके संस्मरण का यह पहला खंड है। आम कांग्रेसी राहुल की इस परिभाषा और ओबामा के वक्तव्य से बौखलाया हुआ है। हालांकि पार्टी ने औपचारिक तौर पर इसपर चुप्पी साध रखी है। ओबामा ने अपनी किताब में सिर्फ राहुल गांधी के बारे में ही नहीं लिखा। डॉ. मनमोहन सिंह के बारे में भी अपनी बात कही है। उनका कहना है कि डॉ. सिंह एक भावशून्य ईमानदारी वाले व्यक्ति हैं। सोनिया गांधी का जिक्र करते हए ओबामा कहते हैं कि दुनिया में पुरुष नेताओं की खूबसूरती के बारे में चर्चा होती है पर महिला नेताओं के सौंदर्य के बारे में लोग बातें करते हुए कतराते हैं। जिन एक दो सुंदर स्त्री नेताओं का जिक्र होता है उनमे ओबामा ने सोनिया गांधी के नाम का जिक्र किया है।

यह बात बड़ी दिलचस्प है कि ओबामा के बयान का सबसे जोरदार विरोध शिव सेना के संजय राउत ने किया है जिनका कहना है कि कोई विदेशी राजनीतिज्ञ किसी भारतीय राजनेता के बारे में इस तरह का बयान नहीं दे सकता। उन्होंने पूछा है कि ओबामा भारत को जानते ही कितना हैं? बिहार में कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह याद दिलाया है ओबामा और राहुल गाँधी करीब आठ दस साल पहले थोड़े समय के लिए ही मिले थे और इतने कम समय में किसी का आकलन नहीं किया जा सकता। अनवर के मुताबिक पिछले आठ वर्षों में राहुल का व्यक्तित्व काफी बदल चुका है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन ने ओबामा को कूपमंडूक घोषित कर दिया है। आश्चर्य है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बारे में इसी किताब में ओबामा की सकारात्मक राय को लेकर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रशंसा उन्हें स्वीकार है, आलोचना नहीं। गहरी आत्ममुग्धता का लक्षण है यह। गांधी परिवार को कांग्रेसी पूरी तरह से दोषमुक्त और निर्विवाद रूप से पवित्र मानते हैं, उसके आभामंडल से खुद को मुक्त करने की न ही उनमें न कोई इच्छा है, न ही हिम्मत।

गौर से देखें तो ओबामा ने बहुत थोड़े शब्दों में कांग्रेस के कुछ नेताओं को सटीक ढंग से परिभाषित किया है। उनकी टिप्पणियां किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित बिल्कुल नहीं लगती। दो बार राष्ट्रपति रहे ओबामा ने अपने गहरे अवलोकन की क्षमता को दर्शाया है। जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल कर रहे हैं उन्हें थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए। यह किसी आम नेता का बयान नहीं जो भारतीय कांग्रेस पार्टी का विरोधी हो, वर्तमान समय में देश सत्तासीन लोगों का करीबी हो या कांग्रेस में राहुल गांधी के जगह हथियाने की फिराक में हो। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से शुमार किए जाने वाले, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित एक सुलझे हुए नेता का बयान है जो अपने व्यक्तित्व, संजीदगी और अपने देश की जनता के साथ अच्छे संबंधों के कारण न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात रहे हैं। ओबामा सस्ती लोकप्रियता और नाटकीय तौर तरीकों से कोसों दूर रहने वाले नेता रहे हैं और हाल ही में पराजित हुए ट्रम्प को उनके विलोम के रूप में देखा जा सकता है। उनके बयान की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि उनकी पार्टी के प्रत्याशी ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन गए हैं और वह ओबामा के साथ उनके उपराष्ट्रपति भी थे। राहुल गांधी के बारे में उनके ख्याल वास्तव में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के भी ख्याल हैं तो फिर ओबामा का बयान राहुल गांधी और उनकी पार्टी की वर्तमान स्थिति पर अमेरिकी सत्तारूढ़ पार्टी का बयान है। जिस तरह से ओबामा राहुल को देख रहे हैं, उसी तरह बाइडन और कमला हैरिस भी देखें, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बाइडन-कमला हैरिस के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ओबामा ही थे। एक अद्भुत वक्ता होने के नाते ओबामा ने पूरी दुनिया को अपनी वक्तृता, भाषा पर अपनी मजबूत पकड़ और सही शब्दों के चयन से लोगों को चमत्कृत किया है, इसें कोई दो राय नहीं।

2014 चुनावों के बाद आत्मनिरीक्षण शब्द भारतीय राजनीति में बड़ा प्रचलित हुआ। यह शब्द हर पराजय के बाद हारे हुए दल में अचानक बड़ा लोकप्रिय हो जाता है। 2014 और उसके बाद 2019 में पराजित योद्धा, चाहे वो वामपंथी हों, या मध्यममार्गी, सभी तथाकथित आत्मनिरीक्षण के अभ्यास में लग गये थे। राजनैतिक आत्मनिरीक्षण का वास्तविक अर्थ है है चुनाव परिणाम, विपक्षियों और निंदकों के विचारों के आईने में खुद अपनी मौजूदा स्थितियों को गौर से निहारना। आईना दिखाता है कि आप वास्तव में कैसे हैं। यदि आप आईने से झूठ बोलने की अपेक्षा करें, तो यह तो भयंकर बेईमानी होगी। आत्मनिरीक्षण में एक निर्ममता और निर्लिप्तता  होनी चाहिए, एक कठोर और स्पष्ट दृष्टि। खुद को जस का तस देखने का साहस होना चाहिए। ओबामा के बयान को क्या कांग्रेस ईमानदारी से समझने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इसमे बहुत कुछ ऐसा है जिसकी ईमानदार समझ पार्टी में नई जान फूंक सकती है।

ओबामा के बयान को एक दर्पण की तरह से देखा जाना चाहिए। पहली बात तो इसमें यह स्पष्ट होती है कि राहुल राजनीति में एक छात्र समान ही हैं। अभी वे पारंगत नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि जो छात्र अपने टीचर्स को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वे या तो अपने सबक को ठीक से नहीं समझ पाते या फिर उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। उनमें एक तरह की नर्वसनेस या घबराहट  देखी जाती है, असुरक्षा का भाव होता है कि यदि टीचर प्रभावित नहीं हुआ तो उसे फेल कर देगा। जिस छात्र को अपनी पढ़ाई और समझ पर पूरा भरोसा होता है, उसमे ऐसी प्रवित्ति नहीं देखी जाती। सवाल उठता है कि राहुल किस सबक को लेकर घबराए हुए हैं। क्या उनकी राजनीति की समझ अभी भी परिपक्व नहीं हुई? उनके टीचर कौन हैं? सोनिया गांधी, या पार्टी के वरिष्ठ सदस्य जो कभी उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, या सत्तासीन दल और खास तौर पर उसके प्रधान मंत्री? क्या राहुल मोदी की उपस्थिति से नर्वस हैं क्योंकि फिलहाल भारतीय राजनीति से तो उनके पांव उखड़ते दिखाई नहीं देते। न सिर्फ राहुल जैसे युवा और कम अनुभवी नेताओं को बल्कि मंजे हुए बुजुर्ग सियासतबाजों को भी मोदी में एक अविजेय नेता दिखाई दे रहा है। यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है और विपक्ष धीरे-धीरे पर लगातार मुरझाता जा रहा है। कांग्रेस के सामने एक बड़ी दुविधा यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व की खामियों के बावजूद उनका राजनीति से हटना किसी और नेता को शीर्ष पर बैठने का मौका देगा और उस शीर्ष नेता के प्रमुख बनने के साथ ही कई और नेता इसका विरोध करेंगे और इस तरह नेताओं की एक जमात खड़ी हो जाएगी और पार्टी में बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है। इस संभावित स्थिति के वास्तविक दु:ख से पार्टी अभी तक अपरिचित है। एक अकुशल, अपरिपक्व और अनिच्छुक नेता के कारण होने वाला दु:ख जाना-समझा हुआ है। जब परिचित और अपरिचित दुखों के बीच चुनाव का प्रश्न हो तो व्यक्ति हो या संगठन परिचित दु:ख ही चुनना पसंद करता है।

कांग्रेस सचाई से मुंह चुराने की कला में पारंगत है और फिर भी इस मुगालते में है कि वह आत्मनिरीक्षण में लगी हुई है। कांग्रेस को 2014 के लोक सभा चुनावों में जो पछाड़ मिली थी, उसके विश्लेषण का जिम्मा उसने सौंपा था अपने वरिष्ठ, वफादार नेता ए के एंटनी को। कांग्रेस को वफादारी शब्द पर गहरा विचार करना चाहिए। वफादारी किसके प्रति नेहरू-गांधी कुनबे के प्रति या देश और इसकी जनता के प्रति बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के प्रति कांग्रेस को अपना निरीक्षण इसी शब्द के निहितार्थों को समझने के साथ शुरू करना चाहिए। क्योंकि वफादारी की इसकी परिवार-केन्द्रित परिभाषा एक पत्थर की तरह रही है जिसके नीचे जो कांग्रेसी जितना अधिक दबा रहे, उसे उतना ही वफादार माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस नेहरू-इंदिरा-राहुल-सोनिया-प्रियंका का जाप करने वालों की पार्टी बनी रह गयी है। इसमें नेतृत्व की क्षमता किसी में पनपी ही नहीं। जिस तरह भाजपा ने पार्टी से जरासत्ता खत्म की ठीक उसी तरह कांग्रेस को अपनी पार्टी की बासी, व्यक्तिवादी, नेहरू-गांधी-परिवारवादी परंपरा को त्यागना होगा। वृद्ध और अकुशल नेतृत्व से खुद को मुक्त करके ही कांग्रेस को अपना राजनीतिक भविष्य साफ-साफ दिखाई देगा।

भाजपा को भी ओबामा के वक्तव्य को लेकर उछल-कूद नहीं मचानी चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि ओबामा ने जनवरी 2015 में भारत में धार्मिक असहिष्णुता की बात भी कही थी। इस पर पार्टी के लोग नाराज भी हुए थे। उन्हें भी कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप करने की आदत छोडनी चाहिए। निंदकों को सम्मान दिया जाना चाहिए क्योकि वे आपको अपनी खामियां देखने और उन्हें खत्म करने का मौका देते हैं। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि ओबामा कोई भाजपा समर्थक नेता नहीं। हो सकता है अपनी किताब के अगले खंड में ही उन्हें अपने महान नेताओं के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें पढऩे को मिले।

-प्रकाश दुबे

पौराणिक काल में देवी-देवता पशु-पक्षी से वाहन और गाइड दोनों का काम चलाते रहे। कलयुग में रिवाज़ बदला। लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी वाहन में होड़ लगी। लक्ष्मी पुत्रों की राह आसान करने की योजनाएं फुर्ती से साकार होती हैँ। बरसों से केन्द्र सरकार पूरे देश में बिजली वितरण निजी क्षेत्र को देने के लिए बेताब है। कुछ राज्यों ने लागू किया। नौकरशाह से मंत्री बने आर के सिंह के ताजा फरमान के बाद एक के बाद एक सारे केन्द्रशासित क्षेत्रों में बिजली वितरण निजी हाथों में चला जाएगा। जम्मू-कश्मीर से लेकर काला पानी कहलाने वाले अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक कतार में हैं। 2022 के गणतंत्र दिवस पर कुछ केन्द्रशासित क्षेत्रों में निजी कंपनिया बिजली की बागडोर संभालते नजऱ आ सकती हैं। बिजली-वितरण का दायित्व संभालने वाले सुपात्र चुनिंदा हैं। दो चार बड़े नाम जगजाहिर हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक उनका कारोबार जगमग हो रहा है। लक्ष्मी से पहचान पुरानी है।

बापू की मूरत

राष्ट्रीय स्तर पर मोठा भाई जिस तरह के काम को अंजाम देने की अमित प्रवीणता दिखा चुके हैं, वहीं काम ईशान्य भाग में केन्द्रीय गृह मंत्री हिमांत विश्व शर्मा से करवाते हैं। असम में स्वास्थ्य सहित कुछ महकमों के मंत्री हिमांत का मुख्य काम पूर्वोत्तर के राज्यों में सरकारें बनाना, बचाना, तोडक़र फिर बनाना है। परीक्षा में बार बार महारत दिखाने पर असम के मुख्यमंत्री से अधिक धाक है। अर्धांगिनी टीवी चैनलों की स्वामिनी हैं। काम, नाम, नामा सब कुछ है। हैदराबाद में जन्मी एमआइएम की रिश्ते में बहन असम में भी है। नाम है-आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का मुंबई में इत्र का कारोबार है। अजमल असम में वह करिश्मा करने राजी नहीं हो रहे हैं, जो एमआइएम के ओवैसी ने महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव में कर दिखाया।। इसके बावजूद अजमल ने हिमांत बाबू के बापू की याद में आलीशान अस्पताल बनाने की पेशकश की। अजमल की शर्त है कि स्वास्थ्य मंत्री असम राज्य में किसी भी जगह 150 बीघा जमीन दिला दें। मैं एक अरब यानी सौ करोड़ रुपए लागत का सर्वसुविधा युक्त अस्पताल हमांत के पिता के नाम पर बना दूंगा। इतना अहसान? अजमल मानते हैं कि असम सरकार के निकम्मेपन के लिए शर्मा जिम्मेदार हैं। इसलिए-मंत्री की कुर्सी और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना छोडें़।

लखटकिया बखेड़ा

तेलंगाना में भाजपा के रघुनंदन राव की विधानसभा उपचुनाव में जीत मुख्यमंत्री को मुंह पर थप्पड़ जैसी लगी। जीत के बाद रघुनंदन जेल जाना नहीं भूले। राव ने जेल में आठ बंदियों से मुलाकात की। पुलिस ने 18 लाख रुपए छीनकर भागने के आरोप में उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। प्रचार के दौरान पुलिस ने राव के ससुर के घर छापा मारा। 18 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस का आरोप है कि उम्मीदवार राव के उकसाने पर अभियुक्त धनराशि छीन कर भागे। चंद्रशेखर राव की पुलिस चाहकर रघुनंदन राव पर हाथ नहीं डाल सकी। राव के खिलाफ प्राथमिकी यानी एफआइआर दर्ज करने की पुलिस की मांग पर उच्च न्यायालय ने फैसला टाला। कहा-नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के बारे में मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करें। हालांकि राव तब उम्मीदवार थे, निर्वाचित बाद में हुए।

सादा जीवन उच्च विचार

बिहार में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की जीत मायने रखती है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में विधायकों के पाला बदलने और राजस्थान में पाला बदलने का इरादा बदलने के बाद हालात संगीन थे। बिहार में सरकार की संभावना से नाक बची। कन्हैया कुमार समेत जेएनयू के छोकरों ने बिहार में नाक में दम ला दिया। गांव-देहात जाकर प्रचार करते कि दिल्ली पुलिस मारपीट करती है। जेल भेजती है। धुर वामपंथी कब्जे वाले जेएनयू में सरकार ने लगभग पूरा प्रशासन बदल डाला। जीत के जोश से लबालब प्रधानमंत्री ने जवाहर लाल नेहरू विवि का रुख किया। जेएनयू के अहाते में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि स्वामी सजधज और दिखावे पर ध्यान नहीं देते थे।  स्वामी के जीवन से सादगी अपनाने की सीख दी। जेएनयू के विद्यार्थी फैशन के फेर में नहीं पड़ते। उनका फलसफा और संत-सूफीयाना रहन सहन अफैशन कहा जा सकता है। महामारी के प्रकोप के कारण प्रधानमंत्री तकनीक के सहारे सीख दे रहे थे। विद्यार्थी मौजूद होते तो प्रधानमंत्री की नेक सलाह का अधिक असर होता। दिखावे से बचने की प्रधानमंत्री की सीख पर समाज के अनेक लोगों का ध्यान देना बेहतर होगा।

(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि कौन बड़ा है- राष्ट्रहित या विचारधारा ? यह सवाल उन्होंने कोई बौद्धिक बहस चलाने के लिए नहीं उढ़ाया है। ट्रंप और मोदी-जैसे नेताओं से यह आशा करना व्यर्थ है लेकिन मोदी ने इसे इसलिए उठाया है कि ज.ने.वि. (जेएनयू) को वामपंथ का गढ़ माना जाता है। ये बात दूसरी है कि ज.ने.वि. में सबसे पहले पीएच.डी. करनेवालों में मेरा नाम भी है। मेरा हिंदी-आग्रह, धोती-कुर्ता और लंबी चोटी देखकर मुझे भी लोग दक्षिणपंथी ही समझते थे। उसके प्रथम दीक्षांत समारोह में, जब मुझे उपाधि मिली थी, तब भी वहां विवाद उठ खड़ा हुआ था और आजकल तो वहां वामपंथियों और दक्षिणपंथियों में दंगल होता ही रहता है। मोदी ने इसी दंगल को दरकिनार करने के लिए विचारधारा को राष्ट्रहित के मातहत बता दिया है।

मोदी का कहना है कि जब भी कोई राष्ट्रीय संकट खड़ा होता है, भारतीय लोग इतने अच्छे हैं कि वे विचारधारा को किनारे रखकर राष्ट्रहित के पक्ष में उठ खड़े होते हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है लेकिन जो लोग राष्ट्र से भी बड़ा विश्व को मानते हैं और विश्व के समस्त सर्वहारा लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वे राष्ट्र के नाम पर किसी धर्म या संप्रदाय या जाति की संकीर्ण राजनीति का विरोध करते हैं तो वे पूछते हैं कि इसमें गलत क्या है ? क्या हम लोग राष्ट्रविरोधी हैं ? या अराष्ट्रीय हैं ? उनका दावा तो यह होता है कि वे ही सच्चे राष्ट्रहित का संपादन कर रहे हैं। यहां दिक्कत पैदा तभी होती थी, जब हमारे वापमंथी बुद्धिजीवी और कम्युनिस्ट पार्टियां रुसभक्ति और चीनभक्ति में डूबे रहते थे। यदि उनमें भारतभक्ति होती तो उनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती, जैसी कि आज है। उन्हें उन दिनों रुकम्मू और चीकम्मू कहा जाता था। वे अब भाकम्मू हो गए हैं लेकिन वे सिर्फ केरल में सिमटकर रह गए हैं। लेकिन मोदी-जैसे दक्षिणपंथियों को भी सोचना चाहिए कि सच्चा राष्ट्रवाद क्या है ? सच्चा राष्ट्रवाद तब कैसे होगा, जब देश के लगभग 20-25 करोड़ लोगों को हम सांप्रदायिक आधार पर ‘अराष्ट्रीय’ मान बैठें ? इन लोगों में मुसलमान, ईसाई, बहाई, यहूदी, सिख, नगा, मिजो और वामपंथी लोग भी शामिल हैं। यदि हम इस मानसिक संकीर्णता के शिकार होते रहे तो अगले 50 साल में हम एक नए पाकिस्तान को जन्म दे देंगे। आज जरुरत इस बात की है कि देश के हर नागरिक में सच्ची भारतीयता पैदा की जाए, वह चाहे किसी भी विचारधारा या मजहब या पंथ या संप्रदाय को माने। मुझे खुशी है कि मेरे इस मूल विचार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत दो-टूक शब्दों में बार-बार गुंजा रहे हैं। लेकिन यह विचार शासन की नीतियों, आचरण और बयानों में भी प्रकट होना चाहिए।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-जियार गोल

कुर्द मूल की ईरानी बच्ची अनीता का एक वीडियो दिखाता है कि इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश करता एक परिवार ने कैसे विदेश में एक बेहतर ज़िंदगी के सपने संजोए थे.

इस वीडियो क्लिप में नौ साल की बच्ची कभी हंसती है, कभी रोती है. वो कहती है - 'मेरा नाम अनीता ईरानजाद है, मैं सारदश्त से हूं.'

ये उनके गृहनगर में ही शूट होने वाली एक शॉर्ट फ़िल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट था. वीडियो के बैकग्राउंड में उसके पिता रसूल ईरानजाद कहते सुनाई पड़ते हैं, 'मैं एक अभिनेत्री बनना चाहती हूं... ऐसा कहो.'

इस वीडियो में सिर्फ़ एक पिता का गर्व ही नहीं बल्कि उम्मीदें भी दिखाई देती हैं. रसूल चाहते थे कि उनकी बेटी अपना सपना पूरा करे. लेकिन ये एक राजनीतिक रूप से शोषित और पिछड़े इलाक़े की एक लड़की के लिए बहुत बड़ा सपना था.

ये परिवार पश्चिमी ईरान के एक कुर्द बहुल क़स्बे सारदश्त का रहने वाला है.

इस वीडियो के शूट होने के एक साल बाद रसूल, उनकी पत्नी शिवा पनाही और तीन बच्चे अनीता, छह साल का बेटा आर्मिन और 15 महीने की बच्ची आर्तिन यूरोप की ख़तरनाक यात्रा पर निकल गए.

लेकिन बेहतर ज़िंदगी की परिवार की उम्मीदों का 27 अक्तूबर को इंग्लिश चैनल में बहुत ही दुखद अंत हो गया.

ख़राब मौसम में ब्रिटेन की ओर बढ़ रही उनकी छोटी नाव डूबने लगी. अनीता और तीनों बच्चे छोटे से कैबिन में फंसे थे. उनके पास लाइफ़ जैकेट नहीं थी.

35 साल के रसूल ने अगस्त में अपने परिवार के साथ ईरान छोड़ दिया था. उनके रिश्तेदार इसकी वजह बताते हुए कतराते हैं. लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि रसूल कहीं और अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करना चाहते थे.

ईरान के पश्चिमी अज़रबैजान प्रांत में सारदश्त एक छोटा सा क़स्बा है. ये इराक़ की सीमा के क़रीब है. यहां के लोगों के लिए ज़िंदा रहना ही एक संघर्ष है. सपनों को पूरा करने के लिए ये एक बहुत मुश्किल जगह है.

आर्तिन

यहां कोई महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है, बेरोज़गारी स्तर देश में सबसे ज़्यादा है. यहां की कुर्द मूल की आबादी के लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ही सीमित हैं.

बहुत से लोग इराक़ के कुर्दिस्तान से सामानों की तस्करी का काम कारते हैं. ये ना ही बहुत फ़ायदे का सौदा है और ना ही बहुत सुरक्षित. बहुत से लोग एक ट्रिप पर सिर्फ़ दस डॉलर तक ही कमाते हैं.

बीते कुछ सालों में सैकड़ों तस्करों को ईरानी बॉर्डर गार्डों ने गोली मार दी है. कई लोग दुर्गम पहाड़ी चट्टानों से गिर कर मर गए हैं या सर्दियों में बर्फ़ के नीचे दफ़न हो गए हैं.

इस इलाक़े में सैन्यबलों की भी भारी मौजूदगी है. 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही ईरान के सुरक्षा बलों और हथियारबंद कुर्द समूहों के बीच झड़पें होती रहती हैं. ईरान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे इन कुर्द बलों को विदेशी मदद प्राप्त अलगाववादी मानता हैं.

ईरान की 8.2 करोड़ आबादी में क़रीब दस प्रतिशत कुर्द हैं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक देश की जेलों में बंद आधे से अधिक राजनीतिक क़ैदी कुर्द हैं.

ईरान में बीते साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से ईरान की एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर कुर्द लोगों को प्रताड़ित किया है.

ये प्रदर्शन इराक़ से लगी पश्चिमी सीमा के पास बसे कुर्द बहुल शहरों में शुरू हुए थे और ईरान के कई बड़े शहरों तक पहुंचे थे.

शिवा की एक दोस्त ने बीबीसी को बताया है कि रसूल सरकारी एजेंसियों से बचना चाहते थे.

इस दोस्त के मुताबिक शिवा के परिवार के पास जो कुछ भी था वो उन्होंने बेच दिया था और यूरोप जाने के लिए तस्करों को पैसा देने के लिए उन्होंने दोस्तों और परिजनों से उधार लिया था.

वो ब्रिटेन पहुंचना चाहते थे जो कुर्द प्रवासियों की पसंदीदा जगह है.

ग्रैंड सिंथे कैंप में 200-500 तक कुर्द प्रवासी रहते हैं

उनका मानना था कि ब्रिटेन यूरोप के बाकी देशों के मुकाबाले सीमित संख्या में प्रवासियों को स्वीकार करता है ऐसे में वहां उनके पास बेहतर मौके होंगे.

इस परिवार का पहला ठिकाना तुर्की था. रसूल के दोस्तों ने बीबीसी के साथ एक वीडियो क्लिप साझा की है जिसमें वो कुर्दी भाषा में गीत गा रहे हैं. इस वक़्त उनका परिवार यूरोप ले जाए जाने के लिए तस्करों का इंतज़ार कर रहा था.

रसूल गा रहे हैं, "मेरे दिल में दर्द है, गहरा ग़म है.....लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने कुर्दिस्तान को छोड़ना है और जाना है..."

रसूल जब ये गीत गा रहे थे उनका बेटा आर्मिन हंस रहा था. उनकी बेटी आर्तिन आकर उनकी गोद में बैठ जाती है.

कुर्द लोगों की एक मशहूर कहावत हैः 'पहाड़ों के सिवा हमारा कोई दोस्त नहीं है.'

पहले विश्व युद्ध के बाद जब उस्मानिया सल्तनत का अंत हो गया था, विजेता पश्चिमी देशों ने कुर्दों को आज़ादी देने का वादा किया था लेकिन क्षेत्रियों शक्तियों ने कभी उस समझौते को स्वीकार नहीं किया.

आज़ाद राष्ट्र के बजाए, कुर्दों की ज़मीन मध्य पूर्व के नए स्वतंत्र हुए देशों में बंट गई.

इसके बाद से जब-जब कुर्दों ने ईरान, तुर्की, सीरिया या इराक़ में आज़ादी की आवाज़ उठाई है, उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया है.

पहले तुर्की ईरानी शरणार्थियों की पसंदीदा जगह हुआ करता था. लेकिन बीते सात सालों में वहां भी माहौल बदल गया है और अब ये कुर्द शरणार्थियों के लिए ठिकाना नहीं रहा है.

प्रवासियों के बारे में ऐसी रिपोर्टें हैं कि तुर्की के सैन्यबलों ने पुलिस स्टेशनों में कुर्द शरणार्थियों का उत्पीड़न किया या फिर उन्हें वापस ईरान भेज दिया.

इस्तांबुल में ईरानी मूल के कई लोगों की राजनीतिक हत्या और अपहरण की वारदातें हुई हैं.

ऐसे में रसूल और शिवा अपने परिवार के साथ तुर्की से आगे बढ़ने को लेकर आतुर थे.

परिवार लून प्लाज नाम के इसी बीच से सफर पर निकला था

सितंबर में उन्हें एक तस्कर मिल गया और उन्होंने उसे क़रीब 28 हज़ार डॉलर चुकाए. ये तस्कर उन्हें तुर्की से इटली और फिर लॉरी से उत्तरी फ्रांस ले गया.

फ्रांस के तटीय शहर डनकर्क में एक चैरिटी के साथ काम करने वाली स्वयंसेवक शार्लट डेकांटर शिवा को कुर्द शरणार्थियों के कैंप में मिलीं थीं. वो वहां खाना बांटने गईं थीं.

वो उनकी ज़िंदादिली से बहुत प्रभावित हुईं थीं.

'वो एक छोटी सी महिला थीं, बहुत दयालु और मीठी बोली वाली. मैंने कुर्द भाषा में कुछ शब्द कहे तो वो बहुत ज़ोर से हंसी. वो चौंक गईं थीं.'

लेकिन फ़्रांस में कहीं शिवा और रसूल दुर्घटना का शिकार हो गए थे. उनका सारा सामान लूट लिया गया था.

24 अक्तूबर को कैले में रह रहे एक दोस्त को भेजे संदेश में शिवा ने बताया था कि नाव से यात्रा ख़तरनाक होगी लेकिन लॉरी से जाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं.

टेक्स्ट संदेश में उन्होंने कहा था, "मैं जानती हूं कि ये ख़तरनाक है लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है."

वो ये बताती हैं कि वो शरण पाने के लिए कितनी बेताब थीं.

'मेरे दिल में हज़ारों ग़म हैं लेकिन अब जब मैंने ईरान छोड़ दिया है तो मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहती हूं.'

रसूल के परिवार के साथ फ़्रांस जाने वाला उनका एक मित्र बताता है कि 26 अक्तूबर को डनकर्क में तस्कर ने उन्हें बताया था कि अगले दिन इंगलिश चैनल पार किया जाएगा.

इब्राहिम मोहम्मदपुर का कहना है कि जो हुआ उसके बाद से वो ख़ौफ़ में रहते हैं.

वो सुबह-सुबह एक तेल डिपो के पास दुर्गम स्थान से बीच के लिए निकले. ये जगह लून प्लाज बीच पर है.

मौसम बहुत ख़राब था, कोई डेढ़ मटीर ऊंची लहरे उठ रही होंगी. हवा तीस किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही थी.

रसूल के दोस्त ने ये खतरनाक सफर न करने का फैसला लिया.

वो बताता है, "मैं डर गया था, मैंने ना जाने का फ़ैसला लिया. मैंने रसूल से कहा कि वो ये ख़तरा ना उठाए लेकिन उसने कहा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है."

ईरान में रह रहे रिश्तेदारों के मुताबिक रसूल ने तस्करों को क़रीब साढ़े पांच हज़ार ब्रितानी पाउंड दिए थे.

सारदास्त के रहने वाले अभिनेता और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्ममेकर 47 वर्षीय इब्राहिम मोहम्मदपुर भी अपने 27 साल के भाई मोहम्मद और 17 साल के बेटे के साथ उस नौका पर सवार थे.

इब्राहिम अन्य लोगों के साथ

इब्राहिम कहते हैं कि ये नाव सिर्फ़ साढ़े चार मीटर लंबी थी और इसमें आठ लोगों की जगह थी ना कि 23 लोगों की जो उसमें ठूंस-ठूंस कर भर दिए गए थे.

इब्राहिम कहते हैं, "ईमानदारी से कहूं तो हम सब अंधे हो गए थे क्योंकि इस यात्रा में हम बहुत कुछ झेल चुके थे. पहले मन में विचार आया कि इस नाव पर नहीं बैठना है लेकिन फिर मन कहता है कि बैठ जाओ ताकि इस दुख से पीछा छूटे."

16 साल के यासीन जो नौका पर सवार थे बताते हैं कि सिर्फ़ उन्होंने और दो और लोगों ने लाइफ़ जैकेट पहना था. रसूल के परिवार में किसी ने जैकेट नहीं पहना था.

इस नौका पर सवार सभी 22 यात्री सारदश्त के कुर्द थे जबकि नाविक उत्तरी ईरान का एक शरणार्थी था.

पहले ब्रिटेन की यात्रा कर चुके ये ईरानी प्रवासी बताते हैं कि तस्कर उस व्यक्ति से नौका चलाने के लिए कहते हैं जिसके पास उन्हें देने के लिए सबसे कम पैसे होते हैं.

शिवा और बच्चे शीशे के बने केबिन में चले गए. ये उन्हें सुरक्षित और कुछ गर्म लगा होगा लेकिन यही सबसे ख़तरनाक साबित हुआ.

इब्राहिम के मुताबिक करीब आठ किलोमीटर की यात्रा के बाद नाव में पानी भर गया.

रसूल ईरानजाद अपने पंद्रह महीने के बेटे आर्तिन को गोद में लिए हुए, 35 वर्षीय शिवा मोहम्मद पनाही, अनीता और छह साल का आर्मिन

Wवो कहते हैं, "हमने पानी बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. हमने वापस कैले लौटने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे."

उनके भाई मोहम्मद कहते हैं कि नौका में सवार लोग डरने लगे. वो नाव में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे और अचानक नाव डूब गई.

इसके बाद क्या हुआ ये स्पष्ट तौर पर कह पाना मुश्किल है क्योंकि ज़िंदा बचे लोगों के बयान इसे लेकर स्पष्ट नहीं हैं.

सभी बताते हैं कि शुरुआत में शिवा और बच्चे केबिन में फंसे थे.

इब्राहिम बताते हैं कि रसूल पानी के भीतर गए और उन्हें बचाने की कोशिश की और फिर बाहर आकर मदद की गुहार लगाई.

यूनिवर्सिटी छात्र पेशरा कहते हैं कि उन्होंने शीशे की केबिन को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे.

वो बताते हैं कि उन्होंने मासूम आर्तिन को पानी में तैरते देखा.

शिवा के भाई रासो बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि रसूल ने आर्तिन को बाहर निकाल लिया था और फिर बाकी को निकालने दोबारा भीतर गए थे.

इब्राहिम की आंखों में उन पलों को याद करके आंसू आ जाते हैं.

उन्होंने अनिता को पानी पर तैरते हुए देखा था और उसका हाथ थामने में कामयाब रहे थे

वो कहते हैं, 'मैंने पानी में उस बच्ची का हाथ पकड़ा, मैं सोच रहा था कि वो ज़िंदा है. एक हाथ से मैंने नाव पकड़ी हुई थी और एक हाथ से उसका हाथ, मैं उसे बार-बार हिला रहा था कि कुछ हरकत हो लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.'

वो रोते हुए कहते हैं, 'मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाउंगा.'

इब्राहिम के भाई मोहम्मद के मुताबिक रसूल रोते हुए पानी से बाहर निकल आए थे और फिर उन्होंने अपने आप को लहरों के साथ बह जाने दिया.

फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सुबह 09.30 बजे पास से गुज़र रही एक नौका ने अलार्म बजाया. इसके 17 मिनट बाद पहला बचाव जहाज़ मौके पर पहुंचा.

अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में पानी से बाहर निकाला गया था. इससे ज़्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी.

ज़िंदा बचे जिन लोगों से हमने बात की उनका मानना है कि रसूल, उनकी पत्नी शिवा, बेटी अनीता और आर्मिन मारे जा चुके थे. पंद्रह अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया. बेबी आर्तिन का अभी पता नहीं चला है. हालांकि उसे भी मृत मान लिया गया है.

यासीन कहते हैं कि उन्होंने आर्तिन को लहरों में बहते देखा था.

एक ईरानी नागरिक जिसे नाव का कप्तान माना जा रहा है फ्रांस में जज के सामने पेश हुआ है. उस पर हत्या के आरोप हैं.

शिवा के भाई और बहन यूरोप में रहते हैं, वो शवों को देखने डनकर्क पहुंचे.

इंगलिश चैनल की खतरनाक यात्रा करने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है.

2018 में छोटी नावों से 297 लोग ब्रिटेन पहुंचे थे, 2019 में 1840 लोग पहुंचे हैं.

बीबीसी के विश्लेषण के मुताबिक इस साल अब तक क़रीब 8 हज़ार लोग ये यात्रा कर ब्रिटेन पहुंच चुके हैं.

2019 के बाद से अब तक कम से कम दस लोगों की इस जोख़िम भरी यात्रा के दौरान मौत हो चुकी है.

इनमें से अधिकतर प्रवासी ईरान से हैं.

शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्थाएं और फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन में शरण लेने से पहले लोगों को आवेदन करने की सुविधा दी जानी चाहिए.

इब्राहिम बताते हैं कि ज़िंदा बचे लोग बुरे सपनों से जूझ रहे हैं.

इस सबके बावजूद यासीन का कहना है कि वो दोबारा चैनल पार करने की कोशिश करेंगे.

'हम सब बहुत दुखी थे, मैं बहुत डर भी गया था. लेकिन मैं बस एक सुरक्षित जगह पहुंचना चाहता हूं. मैं दोबारा कोशिश करूंगा.' (bbc.com/hindi)

- नैटली शरमैन

कोरोना वायरस महामारी के दौर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडन देश के 46वें राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं.

अगले चार सालों में उनके सामने जो कई चुनौतियां पेश आने वाली हैं. उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं को मनाना. कांग्रेस में कई रिपब्लिकन नेता हैं.

जानकार मानते हैं कि ये ऐसी स्थिति है कि हो सकता है कि व्हाइट हाउस में आने के बाद बाइडन जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम करना चाह रहे हों, उन्हें पूरा न कर पाएं.

पद की ज़िम्मेदारी लेने के बाद उनके सामने विदेश नीति, कोरोना महामारी के अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से मज़बूत करने जैसे मुद्दे हैं. अर्थव्यवस्था के मामले में उनके सामने पांच महत्वपूर्ण सवाल होंगे.

पहला- वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाएंगे कैसे?

कई महीनों से अमेरिकी अर्थशास्त्री कोरोना वायरस राहत पैकेज बढ़ाने के लिए सरकार से गुज़ारिश करते आ रहे हैं. लेकिन इस मामले में एक गतिरोध बरक़रार है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के नेता डेमोक्रैटिक पार्टी के नेताओें के सुझाए ख़र्च पर सहमत नहीं हो रहे हैं. इस मामले में ट्रंप ने भी अपनी पार्टी के नेताओं पर इसके लिए दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन इसका कुछ लाभ हुआ नहीं.

रिपब्लिकन नेताओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो बाइडन के व्हाइट हाउस में क़दम रखने से पहले इस मुद्दे पर किसी नतीजे तक पहुंचेंगे ताकि इसे ट्रंप की अंतिम जीत में तब्दील किया जा सके.

लेकिन अगर किसी कारण से ये पैकेज डेमोक्रैटिक नेताओं की आशाओं के अनुरूप न हुआ या फिर अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत भी लड़खड़ाने लगे तो बाइडन क्या करेंगे? वो कितने बड़े आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे?

अपने चुनावी अभियान में जो बाइडन ने छात्रों के लोन माफ़ करने, पेंशनधारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पैसा बढ़ाने और छोटे व्यवसायों को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई थी.

उन्होंने स्वच्छ और सतत ऊर्जा, बुनियादी ढांचे में विकास और सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी 20 खरब डॉलर के निवेश की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी.

लेकिन उन्हें अपनी योजना पर अमल करने में मुश्किलें पेश आ सकती हैं क्योंकि ख़र्चों के बारे में डेमोक्रैट्स के लाए गए प्रस्तावों पर वो कड़ा रुख़ अख़्तियार कर सकते हैं. ऐसे में बाइडन के लिए रास्ता आसान नहीं होगा.

दूसरा- आर्थिक असमानता को कैसे ख़त्म करेंगे?

बीते पांच दशकों में अमेरिका में आय असमानता अपने उच्चतम स्तर पर है. उदारवादियों का कहना है कि सरकार को अमीरों पर लगने वाला टैक्स बढ़ाने पर विचार करना चाहिए. हाल में जो सर्वे हुए हैं उनमें पता चला है कि इस प्रस्ताव को जनता के बीच व्यापक रूप से समर्थन मिला है.

अपने चुनाव अभियान में बाइडन ने कहा कि वो साल 2017 में टैक्स में कटौती करने के ट्रंप के फ़ैसले को कुछ हद तक बदलेंगे. साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो बड़ी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को 21 फ़ीसदी से बढ़ाकर 28 फ़ीसदी तक करेंगे.

कई जानकारों का मानना है कि ऐसे करके वो अगले एक दशक में सरकार के लिए 30 खरब डॉलर तक जुटा सकते हैं. आने वाले वक़्त में जब कोरोना महामारी के कारण अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण बढ़ेगा उस वक़्त ये पैसा सरकार के काम आ सकता है.

लेकिन बाइडन की योजनाएं उनकी पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा सुझाई गई योजनाओं की तरह दूरगामी असर वाली नहीं लगतीं. साथ ही टैक्स बढ़ाने की किसी भी योजना का रिपब्लिकन ज़रूर विरोध करेंगे जिनका मानना है कि टैक्स बढ़ाया तो इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

जब अर्थव्यवस्था की हालत पहले ही बहुत अच्छी न हो, क्या बाइडन अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ेंगे?

तीसरा- जलवायु परिवर्तन पर काम कैसे करेंगे?

जब बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनी पहली योजना को लोगों के सामने रखा तब जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता इससे निराश हुए.

लेकिन कुछ वक़्त बाद वो एक नए और व्यापक प्रस्ताव के साथ आए जिसे उन्होंने अपने कुछ आलोचकों के साथ मिलकर तैयार किया था. इसे किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तरफ़ से पेश किया गया अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रस्ताव कहा गया.

इसमें सतत ऊर्जा के रिसर्च में चार खरब डॉलर के निवेश की बात की गई थी. साथ ही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के नियमों को कड़ा करने, अधिक प्रदूषण करने वाली कंपनियों पर नकेल कसने, देश में 500,000 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन बनाने और साल 2035 तक बिजली संयंत्रों से कार्बन प्रदूषण पूरी तरह ख़त्म करने जैसे क़दमों की बात की गई थी.

इस योजना को रिपब्लिकन नेताओं ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को "क़ब्र तक पहुंचाने" की योजना करार दिया. लेकिन यदि बाइडन इसे सीमित रूप में भी लागू कर पाते हैं या फिर जिन क़ानूनों की वो बात कर रहे हैं उन्हें लागू कर पाते हैं तो इस मुद्दे पर वो ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए फ़ैसलों को बदलने वाले नेता कहलाएंगे.

ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक ज़मीन पर तेल की ड्रिलिंग को इजाज़त दी, प्रदूषण रोकने के नियमों को हटाया और जलवायु परिवर्तन रोकने की वैश्विक मुहिम पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर निकलने का फ़ैसला किया.

चौथा- ट्रंप के शुरू किए ट्रेड वॉर को ख़त्म करेंगे?

व्यापार के मामले में आक्रामक रुख़ अपनाते हुए अपने सहयोगियों को निशाने पर लेना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों की आलोचना करना, आयात पर नए बॉर्डर टैक्स लगाना - डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति के अहम लक्षण थे.

इसमें कई संदेह नहीं कि बाइडन इस मामले में बीते चार सालों में किए ट्रंप प्रशासन के काम को बदल सकते हैं. वो वैश्विक मंच पर सहयोगी और नेतृत्व लेने वाले देश के रूप में अमेरिका की भूमिका को फिर से मज़बूत करने की दिशा में काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो ट्रंप से कितना अलग होंगे?

चीन के मामले में (जिसके साथ ट्रंप ने एक तरह से ट्रेड वॉर छेड़ रखा है) बाइडन ने "आक्रामक" कार्रवाई का वादा किया है. ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही कि चीनी सामान पर ट्रंप ने जो आयात शुल्क बढ़ाया है उसे बाइडन जल्द हटाएंगे.

बीबीसी संवाददाता करिश्मा वासवानी ने चुनाव से पहले लिखा था, "भले अमेरिका में राष्ट्रपति बदल जाएं, इस मामले में चीन को अमेरिका से किसी तरह की रियायत की कोई उम्मीद नहीं है."

अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी आयात शुल्क के आइडिया का समर्थन किया है. उनका कहना है कि जो देश जलवायु और पर्यावरण के लिए अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते उन पर लगने वाले आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए.

ट्रंप के बयानों की तर्ज़ पर उनका कहना है कि अमेरिकी सरकार को देश में ही बना सामान ख़रीदना चाहिए. ऐसे में अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को मानना मुश्किल हो सकता है.

लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों और लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी कनाडा और यूरोप के नेताओं पर अब ज़ुबानी हमले कम हो सकते हैं.

लेकिन कुछ मुश्किलें बरक़रार रह सकती हैं और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता होना मुश्किल हो सकता है. ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते का फ़ैसला ब्रेक्सिट के बाद आयरलैंड सीमा और ब्रिटेन के बीच की समझ पर निर्भर करेगा.

बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह का समझौता उनके लिए प्राथमिकता नहीं है.

पांचवां- बड़ी तकनीकी कंपनियों से कैसे निपटेंगे?

अमेरिका में मौजूद बड़ी तकनीकी कंपनियों के काम करने के तरीक़ों को लेकर दुनिया के कई देशों में जांच चल रही है. अमेरिका में वामपंथी और दक्षिणपंथी नेता कॉम्पिटिशन और कंज़्यूमर की निजता को लेकर कड़े नियमों की मांग कर रहे हैं.

भ्रामक और ग़लत जानकारी न छिपाने और फ़र्ज़ी सूचनाओं को अपने प्लेटफ़ॉर्म में जगह देने के लिए बाइडन फ़ेसबुक और दूसरी कंपनियों की आलोचना कर चुके हैं.

उन्होंने पहले कहा था कि वो उस अमेरिकी क़ानून को ख़ारिज करने के लिए तैयार हैं जो तकनीकी कंपनियों के प्लेटफ़ॉर्म्स पर पोस्ट होने वाली भ्रामक जानकारियों की ज़िम्मेदारी से इन कंपनियों को बचाता है.

लेकिन उन्हें और उनकी रनिंगमेट कमला हैरिस को सिलिकॉन वैली से व्यापक समर्थन मिला है और इस मामले में बाइडन ख़ामोश ही रहे हैं. उदाहरण के लिए, अभियान के बारे में उनकी वेबसाइट पर इससे जुड़े किसी तरह के मुद्दों का कोई ज़िक्र नहीं है.

कुछ मामलों में उन्हें कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत होगी. लेकिन कॉम्पिटिशन से जुड़े जांच का आदेश देने, निजता से जुड़े नियमों को लागू करने के बारे में फ़ैसला लेने जैसे क़दम राष्ट्रपति ख़ुद उठा सकते हैं. साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों के बारे में लिए जा रहे फ़ैसलों (जैसे किसी देश में कंपनी से अधिक टैक्स मांगने) पर भी राष्ट्रपति फ़ैसला ले सकते हैं.

लेकिन एक तरफ़ कई मुद्दों पर फ़ैसला लेने के लिए उन्हें कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं को मनाना होगा, दूसरी तरफ़ डेमोक्रेट नेताओं के उदारवादी मॉडल पर खरा उतरने की चुनौती भी उनके सामने होगी. ऐसे में क्या वो तकनीकी कंपनियों के लिए कड़े क़ानून ला पाएंगे या फिर ये मुद्दा बस ऐसे ही पीछे छूट जाएगा?(bbc)

अपनी कहानी ‘पंच परमेश्वर’ में प्रेमचंद मानवीयता, समानता के मूल्यों पर पंच के खरे उतरने के साहस का परिचय कराते हैं। वास्तव में यह साहस ही है कि पुरानी संस्थाओं से पंच विद्रोह करता है और वहां खड़ा होता है, जिस जगह को लोग न्याय के नाम से पुकारने लगते हैं।

- अनिल चमड़िया

जब किसी अदालत की चाहरदिवारी से कोई फैसला निकलता है तो उसे मीडिया वाले बताते हैं कि यह न्यायालय का फैसला, निर्णय या आदेश है। मीडिया वाले इस भाषा में किसी फैसले या आदेश की जानकारी क्यों देते रहे हैं और लिखते रहे हैं कि यह हाई कोर्ट ने कहा है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? जबकि व्यवहार के स्तर पर देखें तो देश के 25 हाई कोर्ट में 1079 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं और सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों के पद रखे गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 1113 न्यायाधीशों में से किसी एक के द्वारा या उससे ज्यादा संख्या की बेंच द्वारा दिए जाने वाले फैसले और आदेश को हम न्यायालय के फैसले के रुप में लोगों को बताते हैं।

हम हाई कोर्ट के किसी एक से ज्यादा न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं और वहां के न्यायाधीश जब उस पर अपना रुख जाहिर करते हैं तो यह भी कहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश और फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया या उसे बरकरार रखा या फिर उसमें फेरबदल किया। यही स्थिति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अलग जिला स्तरों पर स्थापित अदालतों के बारे में भी लागू होती है।

न्यायाधीश का परिवार-जाति-धर्म के साथ संवैधानिक संस्था का सदस्य होना

व्यवहारिक स्तर पर देखें तो अदालतों द्वारा दिए जाने वाले फैसले और आदेश किसी एक या उससे ज्यादा न्यायाधीशों द्वारा दिए जाते हैं। इसका अर्थ यहां स्पष्ट है कि हम किसी न्यायाधीश को संस्था के रुप में देखते हैं। जबकि न्यायाधीश व्यक्ति होता है। वह किसी परिवार का सदस्य होता है। वह किसी जाति के परिवार का भी सदस्य होता है। वह किसी खास धर्म को मानने वाले परिवार का सदस्य होता है। यानी उसकी स्थिति यह होती है कि वह उन संस्थाओं का भी सदस्य होता है, जो कि भारतीय समाज में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं और जिनकी पहचान अप्राकृतिक एवं अमानवीय होने की हद तक की गई हैं। इस बात की पहचान उस संविधान में समाज बनाने की तरफ जाने का रास्ता तैयार करना है, जिस समाज में अप्राकृतिक, अमानवीय और समाज विरोधी मूल्यों और संस्कृति को खत्म करता हो।

इस तरह न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति अतीत के समाज और उसके ढांचे और भविष्य के लिए बनाए जाने वाले नए सामाजिक ढांचे जो कि एक दूसरे के विरोधी और विपरीत दिशा में खड़े होते हैं, उनके बीच खड़ा होते है। लेकिन समाज में यह दृढ़ भरोसा कायम है कि पुराने ढांचे में पलने और शिक्षित होने के बावजूद कोई व्यक्ति संविधान की संस्थाओं में अपनी जिम्मेदारी नई संस्थाओं के उद्देश्यों के अनुरूप कर सकता है। इस पर साहित्य भी लिखे गए हैं। जैसे भारतीय समाज में सबसे चर्चित पंच परमेश्वर कहानी है, जिसमें प्रेमचंद मानवीयता, समानता के मूल्यों पर पंच के खरे उतरने के साहस का परिचय कराते हैं। वास्तव में यह साहस ही है कि पुरानी संस्थाओं से पंच विद्रोह करता है और वहां खड़ा होता है जिस जगह को लोग न्याय के नाम से पुकारने लगते हैं।

दरअसल, न्याय एक एहसास है। वह मानवीय चेतना का वह हिस्सा है जिसमें अनैतिक, अप्राकृतिक और अमानवीयता का निषेध होता है। वह अंत:करण का केन्द्र होता है। वह दुनियावी संबंधों जो कि मानवीय समाज पर थोपे गए हैं, उनसे अछूता माना जाता है। यानी ऊपरी तौर पर दिखावट की मजबूरी और व्यवहारिक कहे जाने वाली बाध्यताओं से मुक्त होता है।

संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भरोसा, एक राजनीतिक चेतना का विकास

प्रेमचंद की यह कहानी संस्थाओं के महत्व को एक सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकृति दिलाती है। उन लोगों में भी भरोसा जगाती है जो कि समाज के अप्राकृतिक, अमानवीय और बर्बर ढांचे से लगातार पीड़ित रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है कि भरोसा उसकी मूल संस्कृति है। वह अतीतजीवी नहीं है, बल्कि भविष्य की संवेदना के साथ जीना चाहता है। पूरी मानव सभ्यता को बनाए रखने के उद्देश्यों के साथ हर वक्त तैयार रहता है।

भारतीय समाज में ऐसे ही आधार पर न्यायाधीशों के द्वारा दिए जाने वाले फैसलों और आदेशों को न्यायालय का फैसला मानकर स्वीकार किया जाता कहा है। जबकि हजारों-हजार की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अपने जीविकोपार्जन के स्रोतों, मसलन खेती की जमीन आदि छोड़नी पड़ी। यह सब सामाजिक विकास के नाम पर किया गया और वह स्वीकार्य किया गया। लोगों ने अपनी पुरी जिंदगी निकाल दी कि न्यायालय में उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा।

ऐसे लोगों की गिनती संख्या में या उन्हें समूह कहकर पूरी नहीं की जा सकती है। बल्कि न्याय की आस में पूरी जिंदगी गुजारने वाली एक उतनी आबादी हो गई है जो कि दुनिया के कई एक छोटे मुल्क की आबादी के बराबर हो सकती है। यानी न्याय की आस और उसे विफल होते देखने वालों का एक देश भी दुनिया के सबसे महान और बड़े लोकतंत्र का झंडा लहराने वाले देश में मौजूद है, जिसका भूगोल पूरे देश के बराबर ही है।

न्यायाधीश संस्था के लिए या संस्था न्यायाधीश के लिए

इस पहलू की समीक्षा की जानी चाहिए कि मीडिया की भाषा और प्रेमचंद का साहित्य का भरोसा भारतीय समाज अनुभवों पर कितना खरा उतरा है। दूसरा वह कौन सा दौर है, जिसमें कि यह स्पष्ट होने लगा कि न्यायालय की चहारदिवारी से जो फैसले और आदेश आ रहे हैं, वास्तव में वह फैसले किसी एक न्यायाधीश का ही फैसला हो सकता है या आदेश हो सकता है।

दरअसल दो तरह के संघर्ष भारतीय समाज के भीतर चल रहे हैं। एक संघर्ष उनका है जो भारतीय समाज के अप्राकृतिक, अमानवीय और अवैज्ञानिक ढांचे पर अपनी हुकूमत चलाते रहे हैं, लेकिन स्थितियों ने उन्हें मजबूर किया कि वह एक वैज्ञानिक, मानवीय और प्राकृतिक संबंधों के आधार पर खड़े नये समाज के निर्माण के प्रति भरोसा होने की प्रतिज्ञा करें। क्या उस हिस्से ने निर्माण के प्रति अपना भरोसा इस उद्देश्य से जताया कि वह अपने सामने की स्थितियों को कुछ वक्त के लिए चुनौती के रुप में स्वीकार करे और वह अपने को पुनर्गठित और पूर्व के हैसियत में लाने की स्थितियां तैयार करे? दूसरा संघर्ष भरोसे और वायदे की संस्कृति को बनाए रखने का है। मानवीय संबंधों में भविष्य के सपने देखते रहने का मनोरंजन छोड़ना नहीं चाहता है। प्रकृति को अपने भावों की गति के रुप में बनाए रखना चाहता है।

जिस तरह से किसी न्यायाधीश द्वारा दिए फैसलों-आदेशों को न्यायालय के फैसले के रुप में स्वीकार किया जाता रहा है, उसी तरह से चेतना में यह सवाल आता है कि जिसे न्यायालय का फैसला और आदेश बताया जा रहा है, क्या वह वास्तव में किसी न्यायाधीश का फैसला और आदेश है? संविधान की संस्थाओं का इस्तेमाल पुरानी अप्राकृतिक, अमानवीय और अवैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि के रुप में न्यायाधीश के पद पर काबिज व्यक्ति कर रहे हैं।

मीडिया में यह भाषा भी बन रही है कि किस न्यायाधीश ने फैसला किया है। उस न्यायाधीश का परिवार और उसकी जाति-धार्मिक संस्थाओं से मिले नामों के साथ उल्लेख करने की जरूरत महसूस होने लगी है। उनका उस तरह से अतीत खंगाला जाने लगा है जिस तरह से समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के बारे में किया जाता है। न्यायालयों में खुद किसी व्यक्ति के अतीत को एक तथ्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। यही लोगों की चेतना का भी हिस्सा है।

सवाल है कि न्यायाधीश अपने फैसलों और आदेशों से संस्था के प्रति यदि बचे खुचे भरोसे को भी खत्म करने की हरकतें कर रहे हैं तो आखिर उनका उद्देश्य क्या है। क्या यह महज परिवार के एक सदस्य द्वारा पूरे खानदान या परिवार के नाम और छवि को धूमिल करने जैसी हकरत होती है? या क्या वह वास्तव में संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन उसकी विचारधारा में उनका यकीन नहीं है? क्या वास्तव में वे उस विचारधारा के प्रतिनिधि के तौर पर अदालत की संस्था के प्रति भरोसे को खत्म कर रहे हैं जो कि पुरानी संस्थाएं पुनर्जीवित करने का रास्ता तैयार करना चाहती हैं?(navjivan)

- निधि राय

सकीना गांधी ने लॉकडाउन के दौरान शेयर बाज़ार में निवेश करना शुरू किया

पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में काम करने वालीं 31 साल की सकीना गांधी आजकल काफ़ी व्यस्त हैं. उनकी शेयर बाज़ार कारोबार में नई-नई दिलचस्पी जगी है जिसके लिए वे लगातार काम करती रहती हैं.

सकीना कहती हैं, ''लॉकडाउन में मेरे पास घर पर काफ़ी समय था, इसलिए उस दौरान मैं शेयर बाज़ार पर नज़र रखती थी. मैं हमेशा पूरी जानकारी के साथ एक सोचा-समझा फ़ैसला लेना चाहती थी.''

''पहले 15 दिन मैंने सिर्फ़ बाज़ार को समझा. कुछ शेयरों की सूची बनाई और ये विश्लेषण किया कि इन शेयरों में किस तरह का बदलाव हो रहा है. अपने कुछ सहकर्मियों से बात करके मैंने वो शेयर ख़रीद लिये.''

सकीना गांधी ने म्यूचुअल फ़ंड में भी निवेश किया है.

उनकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी तब पैदा हुई जब कोरोना महामारी की शुरुआत में शेयर बाज़ार बुरी तरह गिर रहा था.

उन्हें ये बहुत फ़ायदेमंद विकल्प लगा और उन्होंने तुरंत अपना डीमैट खाता बना लिया. वे इसके ज़रिए अतिरिक्त कमाई करना चाहती थीं.

सकीना कहती हैं, ''ये मेरा पैसा है, इसमें मेरे पति या किसी और का कोई दख़ल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा जोखिम उठाया जाये. फिर देखते हैं कि क्या होता है.''

सकीना बताती हैं कि वे रोज़ अख़बार देखती हैं और उन्होंने कंपनियों और शेयर बाज़ार से जुड़ी ख़बरों के लिए गूगल अलर्ट भी लगाया हुआ है.

शेयर बाज़ार में पहली बार निवेश करने वालीं सकीना गांधी अकेली नहीं हैं.

कोरोना वायरस ने कई कारोबारों को बुरी तरह प्रभावित किया है और अब उन्हें इस झटके से संभलने में वक़्त लगेगा.

लेकिन, स्टॉक मार्केट को इसे लेकर कोई शिकायत नहीं है. बल्कि इस साल की शुरुआत में शेयर की क़ीमतें गिरने से खुदरा निवेशकों में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है.

कई भारतीय जो अब तक शेयर बाज़ार से दूर थे, उन्होंने भी इसमें निवेश करना शुरू कर दिया है.

जैसे 36 साल की रितिका शाह जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही शेयर बाज़ार में क़दम रखा. रितिका शाह भी पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में काम करती हैं.

रितिका ने बीबीसी को बताया, ''मेरा परिवार शेयर बाज़ार में निवेश करता रहा है और मैं भी ये करना चाहती थी, लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रही थी. महामारी में मुझे इतना वक़्त मिल गया कि मैं अपने फ़ाइनेंस को लेकर योजना बना सकूं. मुझे इसके बारे में रिसर्च करने और जानकारी हासिल करने का समय मिला.''

उन्होंने मार्च में निवेश करना शुरू किया था, जब उन्हें लगा कि बाज़ार में क़ीमत सही है.

रितिका कहती हैं, ''इससे आपको टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है. मैं हर महीने 50 हज़ार रुपये निवेश करती हूँ और मैं इसे 10 हज़ार रुपये और बढ़ाने की योजना बना रही हूँ.''

रितिका शाह ने भी शेयर बाज़ार में पहली बार निवेश करना शुरू किया

खुदरा निवेशकों में बढ़ोतरी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, पिछले साल के मुक़ाबले इस साल खुदरा निवेशकों में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने मीडिया को दिये एक बयान में कहा, ''अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान 63 लाख नए डीमैट खाते बने हैं, जबकि पिछले साल इस अवधि में 27.4 लाख खाते बने थे. इसका मतलब है कि डीमैट खातों में 130 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ.''

भारत की सबसे बड़ी ट्रेडिंग अकाउंट डिपॉज़िटरी, सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड (सीडीएसएल) के मुताबिक़, साल 2020 के पहले नौ महीनों में निवेशकों ने 50 लाख नए डीमैट खाते खोले हैं. यह संख्या पिछले पाँच सालों में खोले गये डीमैट खातों के आधे के बराबर है.

जेरोधा जैसी ब्रोकिंग कंपनियों ने निवेशकों में बढ़े स्तर पर वृद्धि देखी है. इन निवेशकों ने डीमैट खातों के ज़रिए शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए कंपनी की वेबसाइट का इस्तेमाल करना शुरू किया है.

जेरोधा के सह-संस्थापक और सीआईओ निखिल कामथ कहते हैं, ''इस मार्च से हर महीने खुलने वाले औसत डीमैट खातों में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ये उछाल महामारी के कारण आया है.''

जेरोधा के पास 30 लाख सक्रिय निवेशक हैं और इनमें से 10 लाख निवेशक लॉकडाउन शुरू होने के बाद से (यानी मार्च से) जुड़े हैं.

लॉकडाउन और वर्क फ़्रॉम होम का कमाल

विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन और वर्क फ़्रॉम होम के कारण लोगों को इतना समय मिल पाया कि वो शेयर बाज़ार पर ध्यान दे सकें. रोज़मर्रा की व्यस्तताओं में वो ऐसा नहीं कर पाते थे.

कई लोग जिनकी शेयर बाज़ार में दिलचस्पी भी थी, वो भी ऑफ़िस के कारण 9:15 से 3:30 बजे के बीच शेयर बाज़ार पर नज़र नहीं रख पाते थे.

निखिल कामथ कहते हैं, "मज़बूत और बड़े पूंजी आधार वाली कंपनियों की भारी छूट वाली क़ीमत, गिरती ब्याज़ दरें, पिछले एक दशक से स्थिर पड़ा रियल एस्टेट, लॉकडाउन और वर्क फ़्रॉम होम में मिला खाली समय जैसे कई कारणों के चलते लोगों का शेयर बाज़ार की तरफ़ रुझान बढ़ा है.''

म्यूचुअल फ़ंड उद्योग में तेज़ी से आयी गिरावट ने भी लोगों को सीधे बाज़ार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है.

विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि कई ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म ऐसी तकनीक अपना रहे हैं, जिससे निवेशकों को बढ़ावा मिला है.

कुछ अन्य कारण

सस्ते मोबाइल फ़ोन और डेटा ने भी शेयर बाज़ार तक लोगों की पहुँच आसान की है. कई ब्रोकिंग फ़र्म्स निवेशकों से ब्रोकिंग फ़ीस भी नहीं ले रही हैं और ये बात निवेशकों को आकर्षित करती है.

कई ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म्स ने निवेशकों को शेयर बाज़ार के बारे में समझाना और उन्हें सही फ़ैसला लेने में मदद करना भी शुरू किया है.

उदाहरण के लिए, जेरोधा ने अपने निवेशकों को शेयर बाज़ार के ट्यूशन देना शुरू किया है. इसके पेज-व्यूज़ औसत प्रतिदिन 45 हज़ार से बढ़कर लॉकडाउन में 85 हज़ार हो गए हैं.

इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि सेबी ने डीमैट खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान और सरल बना दी है.

इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (केवाईसी) से निवेशक मिनटों में डीमैट खाता खोल लेते हैं.

सेबी ने ई-साइन और डीजी-लॉकर्स की भी सुविधा दी है जिससे पहली बार निवेश करने वालों को अपने दस्तावेज़ सुरक्षित रखते हुए जल्दी रजिस्टर करने में मदद मिलती है.

महिलाओं की भागीदारी

जेरोधा के आंकड़ों से यह दिलचस्प बात सामने आती है कि ज़्यादातर महिलाएं ऑनलाइन ट्रेडिंग में रूचि दिखा रही हैं.

निखिल कामथ कहते हैं, ''नई महिला निवेशकों में साफ़तौर पर वृद्धि हुई है. भारत में कोरोना वायरस महामारी के बाद से जेरोधा के 15 लाख से ज़्यादा क्लाइंट बने हैं, इनमें दो लाख 35 हज़ार महिलाएं हैं.''

जेरोधा के पास कुल पाँच लाख 60 हज़ार महिला निवेशक हैं जिनकी औसत उम्र क़रीब 33 साल है.

इसी तरह फ़ायर्स भी एक स्टॉक ब्रोकिंग ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है. फ़ायर्स में महामारी के दौर से पहले के मुक़ाबले, अब महिला ट्रेडर्स की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है.

फ़ायर्स के सह-संस्थापक और सीईओ तेजस खोड़े ने बीबीसी को बताया, ''महिलाएं ट्रेड करने की बजाय निवेश करना ज़्यादा पसंद करती हैं. लंबे समय से महिलाएं अपने पैसों को सोने में निवेश करती आयी हैं या वो पैसे को नक़द, फ़िक्स डिपॉज़िट और टैक्स बचाने वाले म्यूचुअल फ़ंड में रखती हैं. हालांकि, लॉकडाउन और वर्क फ़्रॉम होम से उन्हें शेयर बाज़ार में निवेश करने का मौक़ा मिला है.''

नौजवान कर रहे निवेश

एक और दिलचस्प ट्रेंड ये भी है कि ऑनलाइन ट्रेंडिग में नौजवान ज़्यादा आगे आ रहे हैं.

जेरोधा कंपनी का कहना है कि 20 से 30 साल के निवेशकों में कोरोना वायरस से पहले के 50-55 प्रतिशत के मुक़ाबले, 69 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है.

वहीं, एक और ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म अपस्टॉक्स के ग्राहकों की औसत उम्र इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच 29 साल रही है. इससे पहले यह उम्र औसत 31 साल हुआ करती थी.

फ़ायर्स में भी 50 प्रतिशत निवेशक नौजवान ही हैं. तेजस खोड़े कहते हैं, ''पिछले कुछ महीनों में जब से कम उम्र के लोग इस शेयर बाज़ार में उतरे हैं, तब से मोबाइल ट्रेडिंग में बढ़ोतरी हुई है. पहली बार हम ऐसी पीढ़ी देख रहे हैं, जो ट्रेडिंग टिप्स को मानने की बजाए बाज़ार के काम करने के तरीक़ों को समझने में ज़्यादा वक़्त दे रही है.''

इंडिया इंफ़ोलाइन फ़ाइनेंस की एक सहायक कंपनी 5paisa.com के मुताबिक़, उसके प्लेटफ़ॉर्म पर 18 से 35 साल की औसत आयु के निवेशक 81 प्रतिशत तक हो गए हैं जो कोरोना वायरस महामारी से पहले 74 प्रतिशत थे.

निवेशकों के लिए टिप्स

शेयर बाज़ार हमेशा से ही लुभावना क्षेत्र रहा है और आगे भी ये आकर्षित करता रहेगा. लेकिन, इस क्षेत्र में क़दम रखने से पहले विशेषज्ञ कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो सभी निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए.

एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फ़ंड्स इन इंडिया (एएमएफ़आई) के अध्यक्ष निलेश शाह कहते हैं कि किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले निवेशकों को कंपनी की बैलेंस शीट देखनी चाहिए. उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या कंपनी के पास मुश्किल समय से निकलने के लिए पर्याप्त पैसा है. निलेश शाह 25 सालों से शेयर बाज़ार पर नज़र रख रहे हैं.

निलेश शाह कहते हैं, ''ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला भविष्य बहुत मुश्किल होने वाला है, इसलिए निवेशकों को देखना चाहिए कि कंपनी कितनी मज़बूत है.''

बैलेंस शीट के अलावा निवेशकों को इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या कंपनी व्यवसाय चलाने की लागत को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है.

निलेश शाह तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि कंपनी कितनी डिजिटल है? क्या कंपनी तकनीक को जल्दी अपना लेती है और डिजिटली मज़बूत है.(bbc)