-श्रुति मेनन

कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ किसानों का प्रदर्शन जारी है. पंजाब समेत कई रज्यों के किसान इन क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं. अन्य राज्यों से लगने वाली राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर किसान एक सप्ताह से अधिक वक़्त से डटे हुए हैं.

कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे किसानों का मानना है कि ये नया क़ानून उनके हित में नहीं है और इससे उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा.

एक ओर जहां किसानों का दावा है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्वक संचालित हैं वहीं सोशल मीडिया पर कई पार्टियों और लोगों द्वारा प्रदर्शन से जुड़ी कई तरह की ग़लत सूचनाएं भी शेयर की जा रही हैं.

भ्रम पैदा करने वाले कुछ ऐसे ही ग़लत दावों की बीबीसी ने पड़ताल की है.

कमला हैरिस ने सार्वजनिक तौर पर किसानों के प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया

सोशल मीडिया पर एक फ़र्जी पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है. जो अमरीका की नव-निर्वाचित उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस से जुड़ा हुआ है.

फ़ेसबुक पर शेयर हो रहे इस फ़ेक स्क्रीनशॉट के मुताबिक़, कमला हैरिस ने भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है.

इस फ़र्जी स्क्रीन शॉट में लिखा है, "नए क़ानून का विरोध कर रहे किसानों का भारत सरकार जिस तरह से दमन कर रही है उसे देखकर हम आश्चर्यचकित हैं. इस नए क़ानून से उनकी आजीविका ख़तरे में पड़ जाएगी. भारत सरकार को वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल के बजाय किसानों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए."

लेकिन फ़ेसबुक ने इस पोस्ट पर गड़बड़ी के तहत वॉर्निंग दी है. कमला हैरिस किसानों के प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है. ना ही उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पर कोई टिप्पणी की है और ना ही किसी दूसरे अकाउंट पर.

जब बीबीसी ने उनकी मीडिया टीम से इस बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने हमें बताया कि, यह फ़ेक है.

कनाडा के एक सांसद जैक हैरिस ने 27 नवंबर को भारत में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था. यह ट्वीट हूबहू वैसा ही है जो कमला हैरिस के ट्वीट के तौर पर शेयर किया जा रहा है और जिसे कमला हैरस की मीडिया टीम ने फ़ेक बताया है.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की ओर की गई कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की थी. कनाडा में भारतीय मूल की एक बड़ी आबादी रहती है.

ट्रूडो की टिप्पणी पर भारत सरकार ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी और कहा था कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं.

पुरानी तस्वीर को लेकर हुआ विवाद

भारतीय सोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ सिख भारत प्रशासित कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. तस्वीर के साथ दावा किया गया है कि ये बीते दस दिनों से जारी किसान प्रदर्शनों से जुड़ी तस्वीर है.

इस ट्वीट को अब तक 3,000 बार री-ट्वीट किया गया है जबकि इसे 11,000 से अधिक लाइक्स मिले हैं. इसे प्रीति गांधी ने भी री-ट्वीट किया है जो सत्ताधारी बीजेपी की महिला शाखा की सोशल मीडिया प्रमुख हैं.

इस पोस्ट पर जो कॉमेन्ट्स किए गए हैं उनमें दावा किया गया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल निहित स्वार्थ वाले ऐसे समूह कर रहे हैं जिसका एजेंडा कश्मीर विवाद को हवा देना है या फिर पंजाब में सिखों के लिए अलग देश की मांग करना है.

बीबीसी ने इस तस्वीर के बारे में पड़ताल की और पाया कि दरअसल, ये तस्वीर साल 2019 के अगस्त महीने में पंजाब की राजनीतिक पार्टी शिरोमणी अकाली दल ने अपने फ़ेसबुक पन्ने पर साझा की थी.

ये तस्वीर बीते साल उस वक्त पोस्ट की गई थी जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का फ़ैसला किया था. उस वक्त शिरोमणी अकाली दल समेत कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के इस फ़ैसले का विरोध किया था.

तो, ये तस्वीर किसी तरह से मौजूदा किसान आंदोलन से जुड़ी नहीं है.

फर्क़ बताना मुश्किल

ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी नेता ही किसान आंदोलन से जुड़ी भ्रामक तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.

कांग्रेस की युवा वाहिनी से जुड़े लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट और वरिष्ठ विपक्षी कांग्रेस नेताओं ने भी साल 2018 की तस्वीर को किसान आंदोलन की तस्वीर कह कर शेयर किया है.

अक्तूबर 2018 की इस तस्वीर में सड़कों पर लगे बैरिकेड्स देखे जा सकते हैं. तस्वीर में यहां बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी क बौछारें कर रही है. इस तस्वीर को देख कर लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है.

इस तरह की एक तस्वीर के साथ लिखे पोस्ट में कहा गया है कि सरकार किसानों के साथ ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो "आतंकवादी" हों.

हालांकि हाल के दिनों में पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है.

लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती हुई आपकी नज़रों से गुज़रीं वो सभी इसी प्रोटेस्ट की नहीं हैं. इसमें से कुछ तस्वीरें किसी दूसरे विरोध की हैं. जो शायद एक या दो साल पुरानी हैं और उनकी जगह भी अलग है.

रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि उनमें से कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के किसानों के विरोध प्रदर्शन की हैं. साल 2018 में उत्तर प्रदेश के किसानों ने कर्ज़माफ़ी और कर्ज़ के भुगतान के लिए दिल्ली में मार्च किया था.

उत्तर प्रदेश के इन किसानों को राजधानी दिल्ली के पूर्व में उत्तर प्रदेश-दिल्ली के बॉर्डर के पास रोक दिया गया था. जबकि मौजूदा प्रदर्शन राजधानी दिल्ली के उत्तर में पंजाब-हरियाणा सीमा पर हो रहा है. हालांकि प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान दिल्ली के बुराड़ी मैदान में भी मौजूद हैं.(https://www.bbc.com/hindi)

-डॉ राजू पाण्डेय

अंतत: उत्तरप्रदेश सरकार ने इस बात की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कर ही ली कि वह बहुसंख्य हिंदू युवतियों को नासमझ, अपने हित-अनहित का निर्धारण कर सकने में असमर्थ तथा स्वविवेक से कोई भी सही निर्णय लेने हेतु अक्षम मानती है। उत्तरप्रदेश सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। कानून वैसे तो धर्मांतरण से संबंधित है किंतु वर्तमान संदर्भ में यह कथित लव जिहाद को रोकने के सरकारी प्रयत्नों के एक भाग के रूप में देखा जा रहा है।

हमारा समाज स्त्री के लिए बहुत सम्मानजनक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है। हम उन्हें गृह लक्ष्मी कहते हैं। उन्हें देवी की संज्ञा देते हैं और पूजा के योग्य मानते हैं। हम उन्हें हमारी संस्कृति की रक्षक और पोषक कहते हैं। किंतु जब कोई स्त्री अपने जीवन का सबसे अहम फैसला-जीवन साथी चुनने का निर्णय- अपनी पसंद और अपने विवेक के अनुसार लेती है तो वह हमें स्वीकार्य नहीं होता। स्त्रियां तभी तक पूजनीय होती हैं जब तक वे पितृसत्ता द्वारा अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करती हैं और पुरुष प्रधान समाज द्वारा निर्धारित कसौटियों पर खरी उतरती हैं। जैसे ही वे अपनी अस्मिता की तलाश करने लगती हैं और अपने मौलिक तथा अद्वितीय होने का प्रमाण देने लगती हैं, उन्हें अनुशासित, दंडित और प्रताडि़त करने का उपक्रम प्रारंभ हो जाता है। यह पितृसत्ता की युगों से चली आ रही जांची-परखी और कारगर रणनीति है। पुरुष अपनी सुविधानुसार नारी को कभी दुर्गा और रणचंडी के रूप में चित्रित करता है तो कभी उसे अबला तथा कोमलांगी बताकर उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होने का अभिनय करने लगता है। घर की माताओं-बहनों और बहू बेटियों की रक्षा का स्वघोषित उत्तरदायित्व पुरुष स्वयं पर ले लेता है किंतु यह सुरक्षा नारी को तभी तक उपलब्ध होती है जब तक वह पुरुष द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर रहती है। इन लक्ष्मण रेखाओं से बाहर निकल कर स्वतंत्रता की तलाश करने की नारी की कोशिश उच्छृंखलता मानी जाती है और इसके लिए उसे दंडित किया जाता है। यह सुरक्षा के बहाने नारी पर वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा है। पुरुष नारी को अपने अधीन रखने के लिए उसे कुल और परिवार के सम्मान की संज्ञा देता है किंतु जब नारी सामाजिक मान-सम्मान एवं गौरव की पुरुषवादी परिभाषा से संगति नहीं बैठा पाती तथा  अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लेती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है जिसके लिए आजकल ऑनर किलिंग शब्द बहुत ज्यादा प्रयुक्त होता है। पुरुष ने नारी का जमकर दोहन किया है। नारी को आजादी देने के नाम पर उससे नौकरी, मजदूरी और व्यवसाय कराए जाते हैं किंतु उसे पारिवारिक दायित्वों से कभी मुक्त नहीं किया जाता। परिवार की आर्थिक मजबूती के लिए घर से बाहर निकलने वाली नारी पर चारित्रिक लांछन लगाए जाते हैं और काम से थककर लौटने के बाद उसे घरेलू कार्य ठीक से न कर पाने के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। 

योगी सरकार संभवत: यह संदेश देना चाहती है कि जो नारी देश में वित्त,रक्षा और विदेश मंत्रालयों का दायित्व संभाल सकती है, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर आसीन हो सकती है, वायु यान उड़ा सकती है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती है,  सेना का सक्रिय अंग बन सकती है, कोविड काल में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मानव सेवा कर सकती है, देश के दूसरे भागों में रोजगार की तलाश में भटकने वाले प्रवासी श्रमिक पतियों का घर-परिवार और खेत संभाल सकती है, वह नारी अपने जीवन साथी के उचित चयन और अपने धार्मिक जीवन के संबंध में सही निर्णय नहीं ले सकती? योगी सरकार के फैसले पर पितृसत्तात्मक धार्मिक विमर्श का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। सरकार किसी रूढि़वादी पिता या भाई की भांति आचरण करती दिखती है जो बेटी या बहिन की स्वतंत्रता छीनने की अपनी अनुचित प्रवृत्ति को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रावधान अंतर धार्मिक विवाह के संबंध में बहुत उदार हैं और महिलाओं के जीवन साथी के चयन के अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 16 के अनुसार विवाह के संदर्भ में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। वयस्क स्त्री पुरुष नस्ल, राष्ट्रीयता और धर्म की सीमाओं से परे विवाह कर परिवार का निर्माण कर सकते हैं। लगभग ऐसी ही भावना इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, 1966 के आर्टिकल 23 में व्यक्त की गई है। 

गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक अपनी शब्दावली और संरचना में अनुचित धर्मांतरण रोकने हेतु एक कानूनी प्रावधान की भांति दिखाई देता है किंतु यह ऐसी मानसिकता रखने वाले शासकों द्वारा लागू किया जाने वाला है जिनका यह दृढ़ विश्वास है कि मुस्लिम युवक छल-कपटपूर्वक हिन्दू युवतियों को बहला फुसलाकर उनसे विवाह कर लेते हैं, विवाह के लिए इन युवतियों को धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, विवाह के बाद इन युवतियों का जीवन नर्क बन जाता है और सबसे बढक़र ऐसी घटनाएं अपवाद स्वरूप घटित नहीं हो रही हैं बल्कि मुस्लिम समुदाय एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी जनसंख्या बढ़ाकर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने हेतु यह सब कर रहा है ताकि भारत को इस्लामिक राज्य बनाया जा सके। सरकार की इन पूर्व धारणाओं के कारण लगभग सभी को पता है कि इस कानून का प्रयोग किस समुदाय पर किस उद्देश्य से किया जाना है। विवाह के संदर्भ में सरकार अघोषित रूप से यह कहती प्रतीत होती है कि वह अंतर धार्मिक प्रेम विवाह के विरुद्ध है, वह इसे संदेह की दृष्टि से देखती है और इसे हतोत्साहित करना चाहती है। बावजूद सरकार की चेतावनी के यदि कोई युवती इस राह पर आगे बढऩा चाहती है तो वह कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करे जिनका भाव किसी ऐसी अंडरटेकिंग की भांति है जिसमें कहा गया हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर अंतर धार्मिक प्रेम विवाह कर रही हूँ और इसके परिणामों हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी। 

जनसंख्या संबंधी प्रत्येक आंकलन हमें एक ही निष्कर्ष की ओर ले जाता है वह यह है कि भारत में मुस्लिम आबादी हिन्दू आबादी से अधिक हो जाएगी ऐसी कोई आशंका दूर दूर तक नहीं है। चाहे वे देश में समय समय पर हुई जनगणना के आंकड़े हों या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तथ्य हों सबके द्वारा यह बड़ी आसानी से यह समझा जा सकता है कि हिन्दू इस देश में बहुसंख्यक ही रहेंगे। यहाँ तक कि प्यू इंटरनेशनल की जिस द फ्यूचर ऑफ वल्र्ड रिलिजन्स (2015) शीर्षक रिपोर्ट का हवाला हिन्दू कट्टरपंथियों द्वारा दिया जाता है उसके अनुसार भी वर्ष 2050 में देश की कुल आबादी में मुस्लिम जनसंख्या 18.2 प्रतिशत(2010 में 14 प्रतिशत) और हिन्दू जनसंख्या 77(2010 में 80 प्रतिशत) प्रतिशत रहेगी। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है। मुसलमानों की टोटल फर्टिलिटी रेट 2001 में 4.1 थी जो 2010 में 3.2 हो गई और 2050 तक इसके 2.1 होने का अनुमान है। हिंदुओं की टोटल फर्टिलिटी रेट 2010 में 2.5 थी जो 2050 में रिप्लेसमेंट लेवल(2.1) से नीचे पहुँचकर 1.9  रह जाएगी। प्यू की रिपोर्ट बताती है कि विश्व की आबादी की तुलना में हिन्दू जनसंख्या युवा है और इसकी जीवन प्रत्याशा अधिक है इसलिए टीएफआर के रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जाने के बावजूद हिंदुओं की जनसंख्या 2050 तक बढ़ती रहेगी। बहुविवाह के संदर्भ में बौद्ध 3.4 जीवन साथियों के साथ सबसे आगे थे, मुसलमान 2.5 और हिन्दू 1.7 जीवन साथियों के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे क्रम पर थे। (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3,2006)। एक से अधिक पत्नियां होने का धर्म से कोई संबंध नहीं पाया गया। जिनकी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी, जिनकी पहली पत्नी अधिक वय की थी या अशिक्षित थी उन्होंने दूसरे विवाह किए, भले ही वे किसी भी धर्म के थे। देश के पूर्वी भागों में बहुविवाह की दर 2.11 जीवन साथी, उत्तर पूर्व में 3.20 जीवन साथी और दक्षिणी भागों में 3.02 जीवन साथी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों में बहुविवाह के प्रकरण अधिक पाए गए।(एनएफएचएस-3, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का अध्ययन)। इंडिया स्पेंड का 2016 का एक अध्ययन बताता है कि देश में फर्टिलिटी रेट आर्थिक-सामाजिक विकास, शिक्षा के स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है न कि धर्म पर।

केरल हाई कोर्ट ने 2009 के अपने फैसले में बताया था कि पिछले 4 वर्षों में केरल में प्रेम संबंधों के बाद धर्मांतरण के 3000 से 4 हजार मामले सामने आए थे। केरल सरकार ने केरल विधानसभा में कहा था कि 2006 से 2012 के मध्य धर्मांतरण के 2667 मामले हुए। अर्थात केरल में प्रतिवर्ष होने वाले लगभग पौने तीन लाख विवाहों में यदि अधिकतम 1000 विवाह भी मुस्लिम लडक़े और हिन्दू लडक़ी के बीच हुए हों तब भी यह कुल विवाहों का .36 प्रतिशत ही बैठता है। यही स्थिति कमोबेश उन अन्य प्रांतों की है जो लव जिहाद को लेकर चर्चा में हैं। देश में प्रतिवर्ष लगभग 36000 अंतर धार्मिक विवाह होते हैं। जबकि देश में होने वाली शादियों की वार्षिक संख्या एक करोड़ के आसपास है।  

लव जिहाद शब्द जरूर नया है किंतु मुस्लिम युवकों द्वारा धोखे से अथवा बलात हिन्दू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनसे विवाह करना और अनेक संतानें पैदा कर जनसंख्यात्मक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करना एक ऐसा विषय रहा है जिस पर कट्टर हिंदुत्व के हिमायती बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों से ही चर्चा करते रहे हैं। यू एन मुखर्जी और आर्य समाज से संबंधित स्वामी श्रद्धानंद ने इस विषय पर बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में अनेक लेख लिखे थे। इनसे भी पहले लेखराम ने 1892 में जबरिया धर्मांतरण पर विस्तृत रूप से लिखा था। आज का घर वापसी अभियान तब शुद्धि अभियान के रूप में चला करता था। श्री विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक ‘भारतीय इतिहासतिल सहा सोनेरी पाने’ के सद्गुण विकृति नामक अध्याय के ‘लाखों हिन्दू स्त्रियों का अपहरण एवं भ्रष्टीकरण’ उपशीर्षक में लिखा है-‘मुसलमानों के धार्मिक आक्रमणों के भयंकर संकटों का एक और उपांग है। वह है मुसलमानों द्वारा हिन्दू स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें मुसलमान बनाकर हिंदुओं के संख्याबल को क्षीण करना, इस कारण मुसलमानों की संख्या में वृद्धि होती गई। उनकी यह राक्षसी श्रद्धा थी कि यह तो इस्लाम की धर्माज्ञा है। उनके इस काम विकार को तृप्त करने वाली अंध श्रद्धा के कारण उनकी जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढऩे लगी उसी तेजी से हिंदुओं का जनबल कम होता गया। 

यह एक सुनियोजित और भयंकर कृत्य है। उस धार्मिक पागलपन में भी एक सूत्र था क्योंकि मुसलमानों का यह धार्मिक पागलपन वास्तव में पागलपन नहीं था, अपितु एक अटल सृष्टि क्रम का अनुकरण कर अराष्ट्रीय संख्याबल बढ़ाने की एक पद्धति थी। उस काल के परस्त्री मातृवत के धर्मघातक धर्म सूत्र के कारण मुस्लिम स्त्रियों द्वारा लाखों हिन्दू स्त्रियों को त्रस्त किए जाने के बाद भी उन्हें दंड नहीं दिया जा सका। हिंदुओं द्वारा मुस्लिम स्त्रियों के सतीत्व संरक्षण के इस कार्य ने इस संबंध में एक प्रभावी ढाल का कार्य किया।’ इन पंक्तियों में सावरकर मुसलमानों को आदतन बलात्कारी और धर्म परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बताते हैं। वे मुस्लिम स्त्रियों के साथ जैसे को तैसा की रणनीति अपनाने की वकालत करते नजर आते हैं- अर्थात बलात्कार और फिर धर्म परिवर्तन। 

जब देश की जनता का व्यवहार विवाह और संतानोत्पत्ति के विषय में धर्म द्वारा निर्धारित नहीं होता तो फिर हिन्दू कट्टरपंथी किस आधार पर मुसलमानों पर विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं? किस आधार पर वे दावा करते हैं कि मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए लव जिहाद की रणनीति अपनाई है? क्या इन आरोपों के पीछे मुसलमानों की धार्मिक मान्यताएं जिम्मेदार हैं यद्यपि आम हिंदुओं की भांति आम मुसलमान भी इन धार्मिक मान्यताओं से पूर्णत: संचालित नहीं होता।

यह जानना रोचक होगा कि मुसलमानों का रूढि़वादी तबका अंतर धार्मिक विवाह के संदर्भ में अपनी धारणाओं का निर्माण किस प्रकार करता है एवं किन नियमों से संचालित होता है? कुरान के अनुसार-और मुशरिक (बहुदेववादी) स्त्रियों से विवाह न करो जब तक कि वे ईमान न लाएँ। एक ईमानदार बांदी (दासी), मुशरिक स्त्री से कहीं उत्तम है; चाहे वह तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों न लगे। और न (ईमानवाली स्त्रियाँ) मुशरिक पुरुषों से विवाह करो, जब तक कि वे ईमान न लाएँ। एक ईमानवाला गुलाम आजाद मुशरिक से कहीं उत्तम है, चाहे वह तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों न लगे। ऐसे लोग आग (जहन्नुम) की ओर बुलाते है और अल्लाह अपनी अनुज्ञा से जन्नत और क्षमा की ओर बुलाता है। और वह अपनी आयतें लोगों के सामने खोल-खोलकर बयान करता है, ताकि वे चेतें। (अल-बकऱा: 221) इस सूरा का अर्थ यह है कि चाहे वे इस्लाम को मानने वाले पुरुष हों या स्त्रियां उन्हें बहुदेववादी अथवा मूर्तिपूजक स्त्री-पुरुषों से तब तक विवाह नहीं करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम को अंगीकार न कर लें। अर्थात अंतर धार्मिक विवाह तभी स्वीकार्य है जब अन्य बहुदेववादी धर्म वाला पार्टनर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर ले। तब दास प्रथा प्रचलन में थी संभवत: इसीलिए मुशरिक स्त्री-पुरुषों की तुलना में इस्लाम पर विश्वास करने वाले दास-दासियों  को बेहतर बताया गया है। डॉ. अस्मा लमराबेट और अन्य अनेक इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस सूरा की व्याख्या करते हुए यह रेखांकित किया है कि यह सूरा स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए एक समान निर्देश देती है-बहुदेववादी साथी के साथ विवाह का निषेध। इस्लाम के अनेक जानकारों के अनुसार यह निर्देश तत्कालीन परिस्थितियों से संगति रखते हैं जब बहुदेववादियों तथा इस्लाम के अनुयायियों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। इस्लामिक स्कॉलर्स का एक समूह यह बताने का प्रयास करता है कि बहुदेववादी गलत ढंग से कमाई गई दौलत और अनैतिक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते थे जबकि इस्लाम के अनुयायी न्याय और समानता के प्रतिनिधि थे। कुछ विद्वान इस्लाम पर विश्वास करने वाले दास-दासियों को सुंदर,संपन्न और आकर्षक बहुदेववादी स्त्री पुरुषों से बेहतर बताने में प्रगतिशीलता के दर्शन करते हैं। अनेक विद्वान बहुदेववादियों को मूर्तिपूजकों के रूप में परिभाषित करते हैं। इस बात को लेकर भी मतभेद हैं कि विश्वास करने वाले स्त्री पुरुषों से क्या आशय है? क्या इसका आशय यह है कि इस्लाम के अनुयायी स्त्री- पुरुष केवल अपने धर्म के अंदर ही विवाह कर सकते हैं? व्याख्याकारों का एक बड़ा समुदाय इस बात पर एकमत है कि मुस्लिम पुरुष ईसाई और यहूदी स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते हैं क्योंकि वे अहल ए किताब (पीपुल ऑफ द बुक) के अंतर्गत आती हैं। यह व्याख्याकार कुरान की निम्नांकित सूरा को उद्धृत करते हैं - आज तुम्हारे लिए अच्छी स्वच्छ चीज़ें हलाल कर दी गई और जिन्हें किताब दी गई उनका भोजन भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा भोजन उनके लिए हलाल है और शरीफ़ और स्वतंत्र ईमानवाली स्त्रियाँ भी जो तुमसे पहले के किताबवालों में से हो, जबकि तुम उनका हक़ (मेहर) देकर उन्हें निकाह में लाओ। न तो यह काम स्वछन्द कामतृप्ति के लिए हो और न चोरी-छिपे याराना करने को। (अल-माइदा: 5)। व्याख्याकार इस बात पर भी एकमत हैं कि मुस्लिम स्त्रियां ईसाई या यहूदी पुरुषों से विवाह नहीं कर सकतीं यद्यपि इस विषय में कुरान में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। अल-बकऱा की 221 वीं सूरा जहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए समान नियमों का उल्लेख करती है वहीं आने वाली सदियों में की गई व्याख्याएं पुरुषों को अन्य एकेश्वरवादी धर्मों की स्त्रियों के साथ विवाह की स्वतंत्रता देती हैं किंतु स्त्रियों के लिए इस प्रकार का विवाह प्रतिबंधित है। इस्लाम के जानकार पुरुषों को मिलने वाले इस विशेषाधिकार के लिए कुरान में आधार तलाशते हैं-‘पति पत्नियों के संरक्षक और निगराँ है, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से कुछ को कुछ के मुक़ाबले में आगे रखा है, और इसलिए भी कि पतियों ने अपने माल खर्च किए है, तो नेक पत्नियाँ तो आज्ञापालन करने वाली होती हैं और गुप्त बातों की रक्षा करती हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनकी रक्षा की है। और जो पत्नियां ऐसी हों जिनकी सरकशी का तुम्हें भय हो, उन्हें समझाओ और बिस्तरों में उन्हें अकेली छोड़ दो और (अति आवश्यक हो तो) उन्हें मारो भी। फिर यदि वे तुम्हारी बात मानने लगे, तो उनके विरुद्ध कोई रास्ता न ढूँढो। अल्लाह सबसे उच्च, सबसे बड़ा है।? (अन-निसा-34)। विद्वानों के अनुसार पति परिवार का मुखिया होने के नाते अपना हुक्म चलाता है लेकिन कोई गैर मुसलमान पति मुस्लिम स्त्री पर हुकूमत करे यह असंभव और अस्वीकार्य है। दूसरे कमजोर और आसानी से बहकाई जा सकने वाली स्त्रियां परधर्मी पुरुषों के साथ रहकर इस्लाम के पालन में कठिनाई का अनुभव कर सकती हैं और इस्लाम को छोडऩे का विचार भी मन में ला सकती हैं जो अस्वीकार्य और दंडनीय है। शरिया कानून के अनुसार यदि कोई मुसलमान पुरुष किसी यहूदी या ईसाई स्त्री से विवाह करता है तो वह स्त्री अपने धर्म का पालन जारी रख सकती है किंतु उनकी संतानों को इस्लाम ग्रहण करना ही होगा। इस्लामिक कानून के अनुसार यदि मुस्लिम पुरुष बहुदेववादी या मूर्तिपूजक स्त्री से विवाह करना चाहता है तो उस स्त्री को अपना धर्म त्याग कर इस्लाम ग्रहण करना ही होगा। 

अनेक आधुनिक विद्वानों के अनुसार  कुरान के सभी कथनों और आदेशों को सार्वभौमिक महत्व का मानना उचित नहीं है। ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के जियाउद्दीन सरदार अपनी चर्चित पुस्तक रीडिंग द कुरान (2011) में लिखते हैं कि कुरान की आयतें बहुत पहले अवतरित हुई थीं और इनमें कुछ ऐसी हैं जिनका महत्व उसी काल के लिए था जिसमें इनका अवतरण हुआ था। जियाउद्दीन के अनुसार कुरान कानून की पुस्तक नहीं है बल्कि यह उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनके आधार पर कानून बनाए जा सकते हैं। हमें कानूनी आवश्यकताओं और नैतिक नियमों के अंतर को समझना होगा। कुरान के नियम केवल यह बताते हैं कि कोई धार्मिक-नैतिक सिद्धांत पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन काल में सातवीं शताब्दी के अरब की तत्कालीन परिस्थितियों में किस प्रकार क्रियान्वित किया गया था। आज जब परिस्थितियां और संदर्भ पूरी तरह बदल चुके हैं तब उस समय  बनाए गए नियम कानून उस मूल सिद्धांत को अभिव्यक्त नहीं कर सकते जिस पर ये आधारित हैं।

इस्लाम को आधुनिक जीवन शैली के अनुकूल बनाने के इच्छुक चिंतक और विचारक अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं किंतु जब प्यू इंटरनेशनल की 2013 की द वर्ल्डस मुस्लिम्स- रिलिजन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी शीर्षक रिपोर्ट बताती है कि इक्का-दुक्का अपवादों को छोडक़र लगभग प्रत्येक देश के अधिकांश मुसलमान यह विश्वास करते हैं कि इस्लाम ही एकमात्र सच्चा धर्म है जो मनुष्य को सद्गति प्रदान कर सकता है और यह उनका धार्मिक कर्त्तव्य है कि वे दूसरों को इस्लाम का अनुयायी बनाएं तब हिन्दू कट्टरपंथियों के तर्कों को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलता दिखता है। हममें से बहुत से लोग यह विश्वास करते हैं कि वैश्विक स्तर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके विरुद्ध तर्कहीन भय और घृणा का वातावरण बनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया पर हमारे विश्वास के तार्किक आधार भी हैं। किंतु क्या जायज आपत्तियों को भी इस्लामोफोबिया कहकर इस्लाम के आधुनिकीकरण का प्रयास बंद कर देना चाहिए और आम मुसलमानों को और अधिक रूढि़बद्ध होने के लिए प्रेरित करना चाहिए? यह मुस्लिम विद्वानों के लिए चिंतन और आत्ममंथन का विषय हो सकता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे उत्तरप्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक 2020 का विरोध केवल इस कारण कर रहे हैं क्योंकि वे इस देश में अल्पसंख्यक हैं, अन्यथा यह कानून धार्मिक शुद्धता और वर्चस्व बनाए रखने की उनकी सोच से एकदम संगत है और यदि वे इस देश में बहुसंख्यक होते तो और अधिक सख़्ती से ऐसे कानूनों को लागू करते। क्या आम मुसलमान अपने आचरण से इन आरोपों को गलत सिद्ध करने का इच्छुक है?

कुल मिलाकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि चाहे हिन्दू धर्म हो या इस्लाम दोनों पर पितृसत्ता की छाप है और इनमें जीवन साथी के चयन के विषय में नारी को कोई विशेष स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है। नारी के लिए संबोधन जो भी हों धार्मिक विमर्श उन्हें पुरुष के अधीन रखने हेतु ही गढ़ा गया है। स्वर्ग की अप्सराओं और जन्नत की हूरों को गढऩे वाला धार्मिक विमर्श नारियों के साथ किस प्रकार न्याय कर सकता है? हिन्दू कट्टरपंथी देश की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को धर्म के द्वारा संचालित करना चाहते हैं। रूढि़वादी मुसलमानों में भी अपने धार्मिक कानूनों के प्रति गहरी आस्था है और वे केवल अपने ही धर्म को सम्पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आज जब हमारा लोकतंत्र तीन चौथाई सदी पुराना होने जा रहा है तब हम अपने समाज को धर्म संचालित बंद तंत्र में बदल रहे हैं। हम यह मान रहे हैं कि वे अल्प बुद्धि, कमजोर नारियां ही हैं जो हमारी धार्मिक शुद्धता को खतरे में डाल सकती हैं। कुछ भयभीत कट्टरपंथी अपने धर्म की शुद्धता बचाए रखने के लिए नारियों पर पाबंदियां लगा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह घटनाएं तब हो रही हैं जब विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में कमला हैरिस उप राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं और नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन सत्ता के संचालन सूत्र महिलाओं को सौंपने की बात कर रहे हैं। खतरा जितना नारियों पर है उससे कहीं अधिक लोकतंत्र पर है। अनंत अमर आख्यानों की रचना का स्रोत वह पवित्र प्रेम भी खतरे में है जो नस्ल, जाति, धर्म, रंग, राष्ट्र और उम्र के बंधनों को मानने से इंकार करता है। 
(रायगढ़, छत्तीसगढ़)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

यदि भारत में जनसंख्या की रफ्तार जो आजकल है, वह बनी रही तो कुछ ही वर्षों में वह चीन को मात कर देगा। इस समय चीन से सिर्फ तीन-चार करोड़ लोग ही हमारे यहां कम हैं। भारत की आबादी इस वक्त एक अरब 40 करोड़ के आस-पास है। चीन ने यदि कई वर्षों तक हर परिवार पर एक बच्चे का प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो आज चीन की आबादी शायद दो अरब तक पहुंच जाती। अब से 60-70 साल पहले हर चीनी परिवार में प्राय: पांच-छह बच्चे हुआ करते थे। भारत से भी ज्यादा दरिद्रता चीन में थी लेकिन चीन ने आबादी की बढ़त पर सख्ती की, उसके कारण उसकी अर्थ व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ। लेकिन आश्चर्य है कि भारत की सरकारें इस मुद्दे पर खर्राटे खींच रही हैं।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे पर थोड़ी सजगत दिखाई थी और नसबंदी अभियान शुरु किया था लेकिन संजय गांधी के अति उत्साह और कुछ ज्यादतियों के कारण वह हाशिए में चला गया। आपात्काल ने उसे और भी बदनाम कर दिया। इस वक्त दुनिया में जनसंख्या की बाढ़ जिन देशों में सबसे ज्यादा है, उनमें भारत अग्रणी है। यह एकदम सही समय है, जबकि हम आबादी को बढऩे से रोकें।

यदि भाजपा सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी तो उसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। तो वह क्या-क्या करे? पहला, जब वह लोगों को कोरोना का टीका लगाए तो मुफ्त में नसबंदी का भी एलान करे। वह अनिवार्य न हो। हां, कुछ प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। जिनके एक या दो बच्चे हों, वे स्वेच्छा से टीका लगवाएं। दूसरा, ‘दो हम और हमारे दो’ का नारा घर-घर में गुंजा दिया जाए। इसे कानूनी रुप भी दिया जाए। जो दो से ज्यादा बच्चे पैदा करें, उन्हें सरकारी नौकरियों, संसद और विधानसभा की उम्मीदवारी और कई शासकीय सुविधाओं से वंचित किया जाए।

मेरा यह सुझाव कठोर और निर्दयतापूर्ण तो लगता है लेकिन इससे देश का इतना भला होगा कि जो प्रधानमंत्री इसे लागू करेगा, उसका दशकों तक भारत की जनता आभार मानेगी। इस नियम को लागू करने का विरोध वे जातिवादी और सांप्रदायिक लोग जरुर करेंगे, जो योग्यता—बल और चरित्र-बल की बजाय संख्या-बल के आधार पर ही अपनी राजनीति चलाते हैं लेकिन व्यापक जन-समर्थन के आगे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तीसरा, भारत सरकार यह लक्ष्य बनाए कि दक्षिण और मध्य एशिया के 17 देशों में महासंघ खड़ा करके अगले पांच वर्षों में 10 करोड़ भारतीयों को वहां वह रोजगार दिलवाए। देखिए, फिर भारत महासंपन्न और सबल बनता है या नहीं ?

(नया इंडिया की अनुमति से)

-अभय शर्मा

तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स खेलने और खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीते शुक्रवार को यहां के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस आशय का एक अध्यादेश जारी किया। राजभवन ने अध्यादेश की जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन गेम्स की वजह से खास कर युवाओं के साथ धोखा-धड़ी होती है। कई लोग तो पैसा गंवाने के बाद आत्महत्या तक कर लेते हैं, इसलिए कोई ठोस कदम उठाना जरूरी था। पिछले कुछ महीनों के दौरान दक्षिण भारत में ऑनलाइन गेम्स में पैसे गंवाने के चलते आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं। बीते महीने कोयंबटूर में एक शख्स के आत्महत्या करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा था कि वह इन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है और इस मामले में जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

कानूनी मामलों की जानकारी देने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक बीते हफ्ते तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा था। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार अध्यादेश के जरिये ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े तीन कानूनों में संशोधन करना चाहती है। इसके बाद जारी किए गए अध्यादेश में कहा गया है कि इसका मकसद कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग से साइबर स्पेस में बेटिंग (सट्टेबाजी) या जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाना है। तमिलनाडु में अब जिन लोगों को इस तरह के गेम खेलते हुए पाया जाएगा, उन्हें पांच हजार रुपये के जुर्माने और छह महीने तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। जिन लोगों के पास गेमिंग हाउस हैं या जो इस तरह के गेम्स का आयोजन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने और दो साल तक के कारावास का प्रावधान है। नए कानून में जुआ और सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के मालिकों को भी दंडित करने का प्रावधान है। यह पैसों के उन सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन पर भी प्रतिबंध लगाता है जो सट्टेबाजी या गेमिंग ऐप्स में प्राइज मनी बांटने के लिए किए जाते हैं।

तमिलनाडु से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी अपने यहां इस तरह के ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। बीते हफ्ते कर्नाटक सरकार ने भी युवाओं पर गलत प्रभाव पडऩे और आत्महत्या की घटनाओं के चलते, जल्द ही ऑनलाइन गेम्स के खिलाफ कदम उठाने की बात कही है। कई राज्यों के हाईकोर्ट में भी इस तरह के गेम्स के खिलाफ याचिकाएं दायर की गयी हैं। हाल ही में दिल्ली, तेलंगाना और गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकरों से जुआ और सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन गेम्स के खिलाफ कदम उठाने का आदेश दिया है।

भारत के कई राज्यों में ऑनलाइन गेम्स को बैन करने की मांग तब से उठी है, जब से क्रिकेट से जुड़े कुछ ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट ऐप्स प्रचलित हुए हैं। ये ऐप्स लोगों से करोंड़ों रुपए तक जीतने लेने का दावा करते हैं। इस समय पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे चर्चित चेहरे इन ऐप्स के ब्रांड एम्बेस्डर हैं। बीते मार्च में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौरान इन ऐप्स के यूजर्स की संख्या भारी बढ़ोत्तरी हुई जिससे इन्हें बड़ा आर्थिक लाभ मिला है। इसमें कितना पैसा है इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप ड्रीम11 आईपीएल का मुख्य प्रायोजक है। उसने टाटा और बाइजू जैसी दिग्गज कंपनियों को पछाड़ते हुए 222 करोड़ रुपए में यह अधिकार हासिल किया है। इसी तरह स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप ‘मोबाइल प्रीमियर लीग’ (एमपीएल) अरबों रुपए की बोली लगाकर भारतीय क्रिकेट टीम की किट का मुख्य प्रायोजक बन गया गया है। ‘माई इलेवन सर्किल’ नाम का एक अन्य एप श्रीलंका प्रीमियर लीग का मुख्य प्रायोजक है। इस समय महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम11, विराट कोहली एमपीएल और सौरव गांगुली ‘माई इलेवन सर्किल’ के ब्रांड एम्बेस्डर हैं।

सेलिब्रिटीज के इन चर्चित गेमिंग ऐप्स के एड करने के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं भी दायर की गयी हैं। एक याचिका में कोर्ट से विराट कोहली को तुरंत गिरफ्तार किये जाने तक की मांग की गयी है। इसमें कहा गया है कि कोहली और कई अन्य सेलिब्रिटी युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स से जुडऩे के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन ऐप्स पर बड़ा इनाम और बोनस देने का वादा करके लोगों को सीधे-सीधे जुए की लत लगाई जा रही है, जो गैर कानूनी है क्योंकि देश में जुआ खेलने पर प्रतिबंध है। 

 बीते हफ्ते ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, सौरव गांगुली, अभिनेता प्रकाश राज और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया सहित कई अन्य सेलिब्रिटी को नोटिस जारी किये हैं। कोर्ट ने इस बारे में कानूनी राय भी मांगी है कि क्या सेलिब्रिटीज़ को ऐसे ब्रांड का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जिनमें पैसों का ऑनलाइन लेन-देन किया जाता है। (satyagrah.scroll.in)

-पुष्य मित्र

आजकल भाजपा और संघ से जुड़े लोगों ने देश के महापुरुषों को याद करने का एक नया तरीका विकसित किया है। वे उस महापुरुष की उपलब्धियों के बारे में नहीं बोलते, बल्कि यह बताते हैं कि नेहरू ने या कांग्रेस ने उन्हें कैसे कमतर बनाकर रखा। चाहे राजेंद्र प्रसाद की बात हो, पटेल की बात हो या सुभाषचंद्र बोस की बात हो। ये उनकी उपलब्धियों की चर्चा कम करते हैं।

मतलब यह कि हर बार वे सिर्फ नेहरू को ही याद करते हैं, इन महापुरुषों को नहीं। ये नहीं बताते कि चम्पारण सत्याग्रह से लेकर संविधान निर्माण तक राजेंद्र बाबू की क्या भूमिका रही। पटेल ने कैसे किसानों के हित की लड़ाईयां लड़ी। सुभाष बाबू ने कैसे देश के बाहर आज़ाद हिन्द फौज जैसी सेना को विस्तार दिया। इनके लिए ये तमाम महापुरुष सिर्फ इसलिये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कभी नेहरू से इनका कोई विवाद था। ये अभी भी इनके कंधे पर बंदूक रखकर नेहरू और कांग्रेस पर गोलियां चलाने के बहाने ढूंढते हैं। बाकी ये महापुरुष इनके लिए किसी और मतलब के नहीं हैं।

अगर मतलब होता तो इन्होंने राजेंद्र बाबू की जयंती पर मेधा दिवस मनाने की घोषणा कर दी होती। उनकी पोती तारा सिन्हा लंबे समय से इस बात की मांग कर रही हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से भी मांग की थी कि देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर एक दिवस तो हो ही सकता है। मगर केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इन्हें यह कह कर टरका दिया कि 2034 में जब राजेंद्र प्रसाद की 150वीं जयंती मनाई जायेगी, तब इस सवाल पर विचार करेंगे। बताईये, यही है इनका सम्मान।

सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति गुण और दोष दोनों से बनता है। अवगुण नेहरू में भी थे तो राजेंद्र बाबू में भी। चम्पारण सत्याग्रह और किसान महासभा का इतिहास पढ़ते हुए ऐसे कई तथ्य सामने आये जो राजेंद्र बाबू की छवि धूमिल करने वाले थे। मगर जब उनके व्यक्तित्व पर समेकित रूप से देखते हैं तो उनका सकारात्मक पक्ष का पलड़ा भारी दिखता है। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में विचार का झगड़ा था, इसमें कोई बुराई नहीं। ये दोनों कभी देश की जनता के हित के खिलाफ नहीं हुए। राजेंद्र बाबू ने बिहार के किसानों के लिए कई बड़े काम किये।

अगर आप सचमुच राजेंद्र बाबू को याद करना चाहते हैं तो उस युवा वकील को याद कीजिये जिसने गांधी के प्रभाव में एक झटके में अपनी जबरदस्त वकालत की प्रक्टिस को छोडक़र सादगी भरे जीवन को अपना लिया और देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अगर आप उन्हें इस बात के लिए याद करते हैं कि उनकी नेहरू से क्या अदावत थी तो आप उनका सम्मान कम अपमान अधिक कर रहे हैं।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

शिक्षा मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने आज घोषणा की है कि उनका मंत्रालय उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा के माध्यम को लाने की कोशिश करेगा। बच्चों की शिक्षा भारतीय भाषाओं या मातृभाषाओं के माध्यम से हो, यह तो नई शिक्षा-नीति में कहा गया है और कोठारी आयोग की रपट में भी इस नीति पर जोर दिया गया था।

1967 में इंदिरा सरकार के शिक्षा मंत्रियों डा. त्रिगुण सेन, श्री भागवत झा आजाद और प्रो. शेरसिंह तथा बाद में डा. मुरली मनोहर जोशी ने भी शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ाने की भरपूर कोशिश की थी लेकिन हमारी सरकारें, चाहे वे भाजपा या कांग्रेस या जनता दल की हों, शिक्षा का भारतीय भाषाकरण करने में विफल क्यों रही हैं ? इसलिए विफल रही हैं कि उन्हें बाल तो सिर पर उगाने थे लेकिन वे मालिश पांव पर करती रहीं।

पांव पर मालिश याने बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना तो अच्छा है लेकिन वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी की गुलामी करने लगते हैं। उन्हें देखकर समझदार और समर्थ लोग पांव की मालिश भी बंद कर देते हैं। वे अपने बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं। यदि हम देश में शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान का माध्यम स्वदेशी भाषाओं को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उच्च-शिक्षा और पीएच.डी. के शोध-कार्यों को अपनी भाषाओं में करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

यदि हमारी सरकारें ऐसी हिम्मत करें तो करोड़ों लोग अपने बच्चों को जानलेवा और जेबकाटू अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में क्यों पढ़ाएंगे ? तब सरकारी नौकरियों से भी अंग्रेजी की अनिवार्यता हटानी पड़ेगी। यह बात मैं पिछले साठ साल से कहता आ रहा हूं लेकिन निशंक-जैसे शिक्षा मंत्री के मुंह से यह बात पहली बार सुनी है। 2011 में मेरे कहने पर भोपाल में अटलबिहारी वाजपेयी हिंदी वि.वि. इसी उद्देश्य के लिए बनवाया गया था लेकिन अब भी वह घुटनों के बल रेंग रहा है।

अब से 55 साल पहले मैंने इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जब अपना अंतरराष्ट्रीय राजनीति का शोधग्रंथ हिंदी में लिखने की मांग की थी तो मुझे ‘स्कूल’ से निकाल बाहर किया गया था। देश की सभी पार्टियों के नेताओं ने, द्रमुक के अलावा, मेरा समर्थन किया था। संसद का काम-काज कई बार ठप्प हुआ लेकिन अंततोगत्वा मेरी विजय हुई लेकिन असली मुद्दा आज भी जहां का तहां खड़ा है, क्योंकि हमारी सभी सरकारें और शिक्षाशास्त्री अंग्रेजी की गुलामी में जुटे हुए हैं।

शायद डा. निशंक कुछ कर गुजरें। वे पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। यदि वे अंग्रेजी की बपौती को खत्म करके अंग्रेजी समेत 5-7 विदेशी भाषाओं को देश में प्रचलित करें तो हमारा विदेश-व्यापार और राजनय कुलांचे भरने लगेगा और भारत दुनिया की एक सबल और संपन्न महाशक्ति हमारे देखते-देखते बन जाएगा।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-गिरीश मालवीय

किसानों का आंदोलन दिल्ली में पूरे शबाब पर है और उधर योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में अडानी ग्रुप की खेती-किसानी से जुड़ी कम्पनी अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड के एमडी से मुलाकात की है। यह बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है

वैसे आप देखिए कि कमाल की टाइमिंग है। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाई के बाद के प्रबंधन और फार्म एसेट्स की देखभाल के लिए कृषि-उद्यमिता, स्टार्टअप्स, और ऐसी ही एग्री फ्रेश, एग्री लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की फाइनेंसिंग सुविधा देने की बात की है और योगीजी अडानी एग्री कंपनी के एमडी से मिल रहे हैं।

मोदीजी के इस 1 लाख करोड़ के फंड की सबसे खास बात है ये है कि ब्याज पर 3 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। एक लाख करोड़ रु. का लोन 4 सालों में दिया जाएगा। इस साल 10000 करोड़ रु. और अगले 3 सालों में 30-30 हजार करोड़ रु. बतौर लोन दिए जाएंगे। इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत लोन चुकाने में मोरेटोरियम की भी सुविधा मिलेगी। अधिकतम मोरेटोरियम अवधि 2 साल और न्यूनतम 6 महीने होगी। यानी अडानी-अ3बानी को सस्ती दरों पर कÞषि क्षेत्र में लोन देने की पूरी तैयारी है

दरअसल अडानी-अंबानी जैसे बड़े कारपोरेट अपने विदेशी सहयोगियों के साथ मिलकर पंजाब की ही नहीं बल्कि पूरे देश की खेती को कंट्रोल करना चाहते है उसके लिए जितने फंड की जरूरत है वो मोदी जी बैंकों के माध्यम से दबाव डालकर उपलब्ध करवा रहे हैं।

अडानी-अंबानी जैसे कारपोरेट को कृषि क्षेत्र में लोन देने का यह सिलसिला कोई आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। रिजर्व बैंक के मुताबिक नरेंद्र मोदी की सरकार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने साल 2016 में कुल 615 खातों में कुल 58 हजार 561 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर लोन ट्रांसफर किया! यानी औसतन हरेक खाताधारक को लगभग 95 करोड़ रुपये का कृषि लोन मिला है। ऐसे में स्पष्ट है कि ये लोन किसी किसान के खाते में तो नहीं जमा किया गया होगा।

आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि कृषि लोन का एक भारी हिस्सा मोटे लोन के रूप में कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है। ये चुनिंदा लोग मोदीजी के मित्र उद्योगपति हैं।

कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि किसानों के नाम पर यह लोन बड़े कारपोरेट की एग्री-बिजनेस कंपनियों को दिया जा रहा है।

दरअसल आरबीआई ने देश में कुछ आर्थिक क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता देने और उनके विकास के लिए बैंकों को ये निर्देश जारी किया था कि वे अपने कुल लोन का एक निश्चित हिस्सा कृषि, रूस्रूश्व आदि क्षेत्रों में दे इसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। इसके तहत बैंकों को अपने पूरे लोन का 18 प्रतिशत हिस्सा कृषि के लिए देना होता है, लेकिन यह लोन जो छोटे सीमांत किसानों को दिया जाना चाहिए था वह दिया जाता अडानी अम्बानी महिंद्रा टाटा जैसे बड़े कारपोरेट को।

किसान संगठन रायतू स्वराज्य वेदिका के संस्थापक किरन कुमार विसा कहते हैं कि  ‘कई एग्री-बिजनेस करने वाली बड़ी कंपनियां कृषि ऋण की श्रेणी के तहत लोन ले रही हैं। रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनियां एग्री-बिजनेस कंपनी के दायरे में आती हैं। ये सभी कृषि उत्पाद खरीदने-बेचने का काम करती हैं और गोदाम बनाने या इससे जुड़ी अन्य चीजों के निर्माण के लिए कृषि ऋण श्रेणी के तहत लोन लेती हैं।’

कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हंै कि किसानों के नाम पर लोन देने की घोषणा करके सस्ते दर पर बड़ी-बड़ी कंपनियों को लोन दिया जा रहा है। ये किसानों की समस्या हल करने का दिखावा है ‘ये कहां के किसान हैं कि जिन्हें 100 करोड़ के लोन दिए जा रहे हैं। ये सारा दिखावा है। किसान के नाम पर क्यों इंडस्ट्री को लोन दिया जा रहा है?’

जब यही लोन माफ कर दिया जाता है तो कहा जाता है कि हमने किसानों का लोन माफ कर दिया, बहुत सालों से धीरे-धीरे करके इन एग्री बिजनेस कंपनियों की फंडिंग कर इन्हें मजबूत बनाया जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में कांट्रेक्ट फार्मिंग ओर अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट के कारण अडानी-अंबानी की ये कंपनियां पूरे देश की कृषि को अपने प्रभाव में ले लेगी और किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा।

-द्वारिका प्रसाद अग्रवाल

कुछ फिल्म ऐसी होती हैं जो जनमानस में गहरी पैठ बनाती हैं, उनमें से एक है ‘गाइड’. सन 1965 में बनी यह फिल्म प्रदर्शन की शुरुआत में पिटने लगी, फिर धीरे से उठने लगी और खूब चली, अब तक चल रही है।

आर.के.नारायण की लिखी, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत (1960), कहानी ‘द गाइड’ को कुछ उलटफेर के साथ ‘गाइड’ के नाम से इस फिल्म को नवकेतन इंटरनेशनल के बैनर तले बनाया गया, निर्देशक थे विजय आनंद. राजू गाइड और रोजी के इर्द-गिर्द घूमती इस कहानी पर फिल्म बनाने का निर्णय अत्यंत साहसिक था क्योंकि इसकी कहानी का स्वाद उस समय की सामाजिक सोच के अनुरूप नहीं था।

कहानी जबरदस्त थी, रोजी नाम की लडक़ी जिसकी पति से नहीं पटती। वह अपने पति को किसी अन्य स्त्री के साथ रंगरेलियां करते देख कर राजू गाइड से प्रेम करने लगती हैं। राजू का परिवार रोजी को स्वीकार नहीं करता क्योंकि रोजी एक वेश्या की बेटी थी। घर से विद्रोह करके राजू अपनी रोजी के साथ अलग रहने लगता हैं। राजू रोजी को नृत्यांगना बनने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसकी नृत्य प्रतिभा को समाज के समक्ष प्रस्तुत करके स्थापित करता है. वह लोकप्रिय होकर ‘स्टार’ बन जाती है। इस बीच राजू को जुए और नशे की लत लग जाती है। एक दिन अचानक रोजी का पूर्व पति रोजी से मिलने के लिए आता है, राजू को डर था कि रोजी कहीं उसे छोडक़र चली न जाए इसलिए वह उसे मिलने नहीं देता और झूठ बोलकर एक जालसाजी कर बैठता है। रोजी और राजू के संबंधों में खटास आ जाती है। जालसाजी के अपराध में उसे दो वर्ष की सजा हो जाती है। जेल से रिहाई होने के बाद राजू अभाव और अकेलेपन के कारण अनाश्रित इधर-उधर भटकते रहता है। एक दिन वह एक गाँव के मंदिर के अहाते में सो जाता है और अगली सुबह एक साधु ठंड से ठिठुरते हुए राजू के ऊपर पीला वस्त्र ओढ़ा देता है। गाँव वाले राजू को भी साधु समझने लगते हैं। एक ग्रामीण की पारिवारिक समस्या का समाधान कर देने के कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। उसी समय गाँव में अवर्षा के कारण अकाल की नौबत आ जाती है। गाँव वाले राजू को वर्षा के लिए उपवास करने का आग्रह करते हैं। राजू उनका मन रखने के लिए मजबूरन उपवास करता है और उनके विश्वास की रक्षा करते-करते अपने प्राण त्याग देता है।

एक विवाहित स्त्री की दुनियावी आजादी का साहसिक चित्रण उस समय भारतीय जनमानस के गले उतरना असंभव था लेकिन विजय आनन्द के कसे हुए निर्देशन, वहीदा रहमान के अभूतपूर्व अभिनय व नृत्य, फली मिस्त्री की मनभावन फोटोग्राफी, शैलेन्द्र के हृदयस्पर्शी गीत तथा सचिनदेव बर्मन के संगीत ने ऐसी कलाकृति को साकार कर दिया जो सिनेमा के परदे से लोगों के दिल में उतरकर आज भी प्रकाशित है.

इस फिल्म की कहानी के एक दृश्य में नायिका को अपना गुस्सा, दु:ख और आजादी की चाहत व्यक्त करनी थी. इसे दिखाने के लिए कुछ नया करने का विचार विजय आनंद के दिमाग में आया. तय यह हुआ कि एक सर्पिणी-नृत्य के माध्यम से नायिका के मनोभावों को अंकित किया जाए. सपेरों की बस्ती का सेट लगाया गया जहाँ वहीदा रहमान को नृत्य करके नायिका के भावों को व्यक्त करना था। केवल नृत्य, नृत्य के साथ संगीत लेकिन कोई शब्द नहीं। बेक-ग्राउंड संगीत रचने की जि़म्मेदारी बर्मन दादा पर थी। संगीत में ‘इफेक्ट’ पैदा करने के लिए सामान्य साजों के अतिरिक्त बहुत कुछ जोड़ा गया, जैसे, ताल में प्रभाव के लिए तबला, ढोलक, ढोल, चेंदा और ढपली का अलग-अलग मूड के अनुसार उपयोग किया गया। अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न करने के लिए घुँघरू, झांझरी, कब्बस और रेजो-रेजो की मदद ली. सितार, बेन्जो, मेंडोलिन और क्ले-वायलिन आदि वाद्य-यन्त्रों का सहारा लेकर सर्पिणी नृत्य का पार्श्व संगीत तैयार किया गया. सचिन दा ने वहीदा से कहा, ‘देखो, इस कम्पोजीशन में शब्द नहीं हैं, केवल म्यूजिक है. अब मौका है तुम्हें अपना हुनर दिखाने का।’ सचिनदेव बर्मन खुश थे लेकिन सोच रहे थे कि क्या यह दर्शकों को पसंद आएगा?

शूटिंग चालू हुई तब वे भी वहां वहीदा की प्रस्तुति देखने के लिए खुद मौजूद थे। वहीदा रहमान काली और लाल रंग की साड़ी पहनकर आई, साथ में सह-नर्तकियां भी ग्रामीण वेशभूषा में आकर खड़ी हो गई। वहीदा विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ सेट पर खड़ी होकर बेक-ग्राउंड-म्यूजिक को ध्यान से सुनने लगी। अचानक उसके चेहरे की रंगत और शरीर की भाषा बदलने लगी। क्रोध, मायूसी और निर्भीकता का भाव उभरने लगे। कई शाट्स के बाद नृत्य निर्देशक हीरालाल और सोहनलाल के मार्गदर्शन में नृत्य का फिल्मांकन संपन्न हुआ। उस प्रस्तुति में वह वहीदा ‘रोजी’ बन गई थी।

सचिन दा ने खुश होकर कहा, ‘वहीदा, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था मगर लगता है तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दु:ख, सब कुछ उसमें निकल आया।’ उस वर्ष के ‘फिल्म फेयर अवार्ड्स’ में फिल्म गाइड को सात श्रेणियों में पुरस्कार मिले जिनमें से एक था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, वहीदा रहमान।

यह तय करना मुश्किल है कि फिल्म ‘गाइड’ का कौन सा पक्ष अधिक मज़बूत है। ‘गाइड’ को क्लासिक फिल्म का दर्जा देने के अनेक कारण हैं। क्लासिक की हैसियत उसे नसीब होती है जिस फिल्म का हर पहलू नायाब हो। कहानी से लेकर संगीत तक, सब लाजवाब था। देवआनंद ने इस फिल्म को तसल्ली से बनाया, हर दृश्य की कल्पना को वास्तविकता से जोडऩे की भरपूर कोशिश की. एक प्रयोगवादी कहानी के उतार-चढ़ाव को गीत-संगीत के साथ सजाकर लोकप्रिय फिल्म की शक्ल में पेश करना निर्देशक विजय आनन्द के लिए नि:संदेह चुनौतीपूर्ण रहा होगा। अदायगी की चर्चा करें तो वहीदा के अलावा गाइड के रोल में देवआनंद और रोजी के पति के रूप में किशोर साहू ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया, वहीँ पर अनवर हुसैन ने राजू के मित्र की छोटी सी भूमिका में पूरा मज़मा लूट लिया।

फिल्म समीक्षक प्रह्लाद अग्रवाल की मान्यता है, ‘देवआनंद इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते की ‘गाइड’ उनसे पहले विजयआनंद की फिल्म है, और, जो शैलेन्द्र ने कथा के फलसफे को करिश्माई गीतों में अवाम के दिलों में गंगा-जमुनी रसधारा की तरह न उतार दिया होता तो देवआनंद की अदाकारी किसी काम न आती।’

विजयआनंद का निर्देशन व संवाद, फली मिस्त्री की नयनाभिराम फोटोग्राफी और शैलेन्द्र द्वारा लिखे व सचिनदेव बर्मन द्वारा संगीतबद्ध दस सुमधुर गीतों ने इस फिल्म को एक क्लासिक फिल्म का दर्जा दे दिया।

एक और सच्ची घटना है, ‘गाइड’ के लिए शैलेन्द्र लिखित गीत ‘मोसे छल किए जाए, सैंया बेईमान...’ का संगीत तैयार किया जा रहा था. प्रेक्टिस के दौरान सचिनदा के नियमित तबलावादक मारुतीराव कीर उस समय उपस्थित नहीं थे इसलिए संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा ने तबला सम्हाल लिया। दादा ने शिवकुमार का तबलावादन सुनकर आदेश दिया, ‘इस गाने का रिकार्डिंग में तबला तुम बजाएगा।’

शिवकुमार शर्मा ने कहा, ‘दादा, मैंने तबला बजाना छोड़ दिया है, मैं तो केवल संतूर बजाता हूँ।’ ‘वो सब ठीक है पर इस बार तुम ही बजाएगा।’ दादा ने अंतिम फैसला सुनाया।

 ‘मोसे छल किए जाए, सैंया बेईमान।’ को आपने कई बार सुना होगा। लताजी की शिकायत भरी मीठी आवाज का असर ऐसा है कि इस गीत के संगीत पर ध्यान ही नहीं जाता। एक बार आप इस गीत को फिर से सुनिए और तबले की थाप पर अपना ध्यान केन्द्रित करिएगा, ताल के कितने रंग है, इस गीत में! तबले की थाप को सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई पतंग लहरा रही हो, बल खा रही हो और गर्वोन्मत्त होकर आसमान को भेद रही हो। यह संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा का तबलावादन था।   

सात ‘फिल्म फेयर अवार्ड’ हासिल करने वाली इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार न मिलना आश्चर्यजनक है जबकि बालीवुड की सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत की सूची में ‘गाइड’ का ग्यारहवें स्थान पर प्रतिष्ठित है.।

‘गाइड’ जैसी फिल्म का निर्माण हिंदी सिनेमा के लिए अभूतपूर्व प्रयास था। सिनेमा तो कल्पना को वास्तविकता में परावर्तित करने का कलात्मक विधा है। ‘गाइड’ का हर फ्रेम दर्शक को इस तरह बांधता है जैसे दर्शक स्वयं कहानी का हिस्सा हो. इसे ही तो नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि कहते हैं, ‘दर्शक का कथा से तादात्म्यीकरण।’

-द्वारिका प्रसाद अग्रवाल

छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थापित प्रशासन अकादमी में बुलाया जाता है मुझे प्रदेश के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए।

कुछ समय पूर्व एक समूह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने का संयोग हुआ। भोजन अवकाश के बाद मैं ‘गेस्ट रूम’ में बैठा कार्यक्रम के पुन: आरंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। बगल के आरामदेह सोफा में एक सज्जन और बैठे हुए थे। परिचय हुआ, नाम-पता की पूछताछ हुई, आपस में ‘जय राम जी’ की हुई।

वे सज्जन कृषि विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। मैंने उनसे पूछा, ‘आप कृषि में हैं, सरकार की योजनाओं से कृषकों की स्थिति में क्या अंतर आया है?’

‘सुधार हो रहा है लेकिन जितना प्रयास किया जा रहा है, उस हिसाब से प्रगति नहीं है।’ उन्होने बताया।

‘क्यों? क्या परेशानी है?’

‘सरकार की योजनाएँ व्यावहारिक नहीं होती।’

‘क्या मतलब?’

‘आपको एक उदाहरण बताता हूँ। केंद्र सरकार ने घर-घर में टायलेट बनाना सुनिश्चित किया। टायलेट बन गये लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। अधिकतर गावों में पीने के लिए पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, टायलेट के लिए उतना ढेर सारा पानी कहाँ से आएगा?’

‘तो क्या करना चाहिए था?’

‘पहले घर-घर में पानी का इंतज़ाम करना था, उसके बाद टायलेट बनवाने की योजना लागू करनी थी।’

‘जब इस योजना की रूपरेखा बन रही थी, तब यह बात योजनाकारों को नहीं सूझी ?’

‘सर, वहाँ एक से एक जानकार हैं, सलाहकार समिति में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ कह सके।’

‘आप क्या बता रहे हैं? फिर सलाहकार करते क्या हैं?’

‘यस सर....यस सर।’

‘मतलब?’

‘पीएम ने सेक्रेटरी को कुछ कहा, जवाब है, ‘यस सर’; केंद्र ने मुख्यमंत्री को कहा, ‘यस सर’; मुख्यमंत्री ने अपने सेक्रेटरी को कहा, ‘यस सर’; सेक्रेटरी ने हमसे कहा; यस सर’, हमने फील्ड अफसर को कहा, ‘यस सर’। कोई भी अपने बॉस को कोई सलाह नहीं देता, कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता।’

‘क्या अड़चन है, सुझाव देने में?’

‘किसी ने यदि हिम्मत की, कुछ कहा, तो सबके पास एक ही जवाब है, ‘ऊपर से आदेश है’, इसका एक मतलब है कि ‘जो कहा जा रहा है, चुपचाप करो और अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा चूँ-चपड़ किए तो बस्तर जाने के लिए बिस्तर तैयार कर लो।’ उन्होने बताया।

इतने में खबर आ गई, ‘सर, चलिए ‘पोस्ट लंच सेशन’ करना है।’ उनसे बात अधूरी रह गई।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

कल आशा बंधी थी कि किसान-आंदोलन का कोई सर्वसमावेशी हल निकल आएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों की बात रख ली और तुरंत उन्हें बात करने के लिए बुला लिया। यह भी अच्छा हुआ कि सरकार ने सारे किसानों के बुराड़ी मैदान में इक_े होने के आग्रह को छोड़ दिया लेकिन किसानों ने दिल्ली पहुंचने के लोकप्रिय परंपरागत रास्तों पर धरने दे दिए हैं। दिल्ली की जनता को फल और सब्जियां मिलना मुहाल हो रहा है और सैकड़ों ट्रक सीमा के नाकों पर खड़े हुए हैं। इससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। व्यापारी भी परेशान हैं। यह तब है जबकि दिल्ली की जनता ने किसानों के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी हैं और केजरीवाल-प्रशासन भी उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रहा है।

यदि ये धरने और प्रदर्शन लंबे खिंच गए तो किसानों के प्रति आम जनता में आक्रोश पैदा हो सकता है, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए, जो अन्य भारतीय किसानों के मुकाबले काफी ठीक-ठाक हैं। कृषि मंत्री तोमर का यह प्रस्ताव व्यावहारिक है कि पांच किसान नेताओं की कमेटी बनाई जाए, जो सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का हल निकाले लेकिन वार्ता में शामिल तीन-चार दर्जन किसान नेता इस बात से सहमत नहीं हैं। जाहिर है कि इस आंदोलन के कोई सर्वमान्य नेता नहीं हैं।पता नहीं, अब आगे बात कैसे चलेगी? सरकार तो 100 नेताओं के साथ एक साथ बात कर सकती है लेकिन वहां अपनी-अपनी ढपली और अपने-अपने राग से सब परेशान हो जाएंगे। जहां तक तीनों कृषि-कानूनों को वापस लेने की बात है, यह शुद्ध अतिवाद है, दादागीरी है। सिर्फ 6 प्रतिशत किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन नव-नेताओं के आगे सरकार आत्म-समर्पण क्यों करे? यदि वे अहिंसक प्रदर्शन करते हैं तो जरूर करें लेकिन यदि वे हिंसा पर उतारु हो गए तो सरकार को मजबूरन सख्त कार्रवाई करनी होगी।

इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार अपनी अकड़ पर अड़ी रहे। उसने ये कानून बनाने के पहले न तो किसान-संगठनों से बात की और न ही संसदीय समिति में इन पर बहस करवाई। इसलिए जो भी सुझाव आते हैं, उन पर वह अच्छी तरह से सोच-विचार करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रुप दे देने से मूल समस्या हल हो सकती है लेकिन उससे कम या ज्यादा दर पर माल बेचने की छूट जरुरी होनी चाहिए। उस पर सजा या जुर्माने का प्रावधान अनुचित होगा। मंडियों की संख्या बढ़ाना और उनकी व्यवस्था को अधिक किसान-हितकारी बनाना भी उतना ही जरुरी है। (नया इंडिया की अनुमति से)

दिल्ली, 2 दिसंबर | जली के तारों के झुंड से ढकी हुई एक तंग गली के तीन मंज़िला मकान की छत पर खड़ी एक महिला हमारा इंतज़ार कर रही थीं.

34 साल की राधा रानी ने इसी साल अगस्त महीने से दूसरी मंज़िल पर एक छोटा घर किराए पर ले रखा है जहाँ उनके दो बच्चे भी साथ रह रहे हैं.

उन्होंने बताया, "लॉकडाउन ख़त्म होने के दो महीने बाद ही मुझे ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला. हम जम्मू में थे जहाँ डॉक्टर ने दिल्ली आकर पहले सर्जरी और फिर इलाज कराने की सलाह दी."

राधा रानी के पति नौकरी करते हैं और इन दिनों श्रीनगर में तैनात हैं. दिल्ली में किराए का मकान लेकर इलाज कराने के अलावा कोई चारा नहीं था. लेकिन मुश्किलें और भी थीं.

उन्होंने कहा, "रिश्तेदारों ने कहा दिल्ली में ट्रीटमेंट नहीं लेना है, कोरोना फैला हुआ है. लेकिन हमको ट्रीटमेंट लेना था हम आ गए. सर्जरी के बाद मेरी कीमोथेरेपी शुरू होनी थी लेकिन उसके पहले कोविड टेस्ट में मेरा पॉज़िटिव आ गया. इसके चलते हमारी थेरेपी एक महीना आगे बढ़ानी पड़ी."

कोरोना वायरस और ब्रेस्ट कैंसर

इस साल के जनवरी महीने में भारत में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी जिसके चलते 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी.

एक तरफ़ जहाँ अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों का लगभग पूरा ध्यान इस वैश्विक महामारी की रोकथाम में लगा वहीं दूसरी तरफ़ नागरिकों को संक्रमण से बचे रहने की हिदायतें दी गईं.

इस प्रक्रिया में दूसरी जानलेवा बीमारियों का इलाज करा रहे लोगों पर ख़ासा असर पड़ा और अनुमान है कि कैंसर, ख़ासतौर से ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े क़रीब 40% ऑपरेशन टल गए.

सरकारी आँकड़ों के मुताबिक़ साल 2018 के दौरान भारत में ब्रेस्ट कैंसर से क़रीब 87,000 मौतें हुईं थीं. जबकि महिलाओं को होने वाले कैंसर में से 28% मामले ब्रेस्ट कैंसर के ही थे. बढ़ते आँकड़ों के बीच कोरोना आ पहुँचा.

दिल्ली के मनिपाल अस्पताल में सर्जिकल ओंकोलोजी प्रमुख और ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वेदांत काबरा कहते हैं, "भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा जैसे उन्नत देशों की तरह कोई सरकारी स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है इस वजह से 60-70% ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ हमारे पास तीसरी-चौथी स्टेज में आते हैं."

उन्होंने बताया, "कोविड आने से जिनको जानकारी नहीं थी वो तो वैसे ही बैठे हुए थे लेकिन जिन्हें जानकारी थी वो भी ब्रेस्ट कैंसर या उनके लक्षणों के बारे में कोविड की वजह से इतने ज़्यादा डर गए थे कि लक्षणों के बावजूद अस्पताल नहीं आ रहे थे."

ब्रिटेन की ब्रेस्ट कैंसर नाउ नामक चैरिटी संस्था के मुताबिक़ कोविड-19 महामारी के दौरान क़रीब दस लाख ब्रितानी महिलाओं को अपनी सालाना ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जाँच छोड़नी पड़ी और अमेरिका और यूरोप से भी ऐसी ख़बरें आती रही हैं.

भारत में ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति और ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि पहले से ही महिलाओं में इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और जानकारों का मानना है कि अगले दस सालों में ब्रेस्ट कैंसर हर दूसरे कैंसर को पीछे छोड़ सकता है.

भारत में कैंसर रिसर्च से शुरुआत से जुड़े रहे और गंगाराम, अपोलो और आरटेमिस जैसे अस्पतालों में ओंकोलॉजी विभाग की कमान संभाल चुके डॉक्टर राकेश चोपड़ा कहते हैं कि 2019 की तुलना में इस साल आधे से भी कम कैंसर ऑपरेशन हुए और इसमें ब्रेस्ट कैंसर मामलों की तादाद बहुत है."

उन्होंने कहा, "कैंसर के मरीज़ों की इम्यूनिटी यानी शरीर के किसी भी संक्रमण से लड़ने की क्षमता दूसरों के मुक़ाबले बहुत कम होती है. इस डर के अलावा अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिहाज़ से देखें तो आज भी ज़्यादातर ग्रामीण इलाक़ों या छोटे शहरों में महिलाएं, ख़ासतौर से शादी-शुदा, अपने बीमारियों से ज़्यादा अपने परिवार-बच्चों पर ध्यान देती हैं. ऊपर से कोरोना वायरस का डर बना रहा है जिससे हालात ख़राब होते चले गए."

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाली अनुपमा (नाम बदला हुआ) दो साल पहले अपनी सास का इलाज कराने शहर के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल जाया करती थीं.

बात-बात में एक दिन उन्होंने अपनी सास की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से कहा कि पिछले चार महीनों में उनका वज़न ख़ुद-ब-ख़ुद साढ़े चार किलो कम हुआ है.

डॉक्टर ने तुरंत उनकी जाँच की और शरीर के कई हिस्सों में छोटी-छोटी गठिया मिलने के बाद उसी शाम उनकी मैमोग्राफ़ी कराई तो उन्हें स्टेज-3 का ब्रेस्ट कैंसर निकला.

स्तन हटाने की सर्जरी के बाद उन्हें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी गई लेकिन इसी साल फ़रवरी में हुए स्कैन में दोबारा कैंसर सेल्स दिखे.

इस बार उनका इलाज दिल्ली में शुरू हुआ लेकिन इसी बीच लॉकडाउन की घोषणा हुई और इलाज रोकना पड़ा.

अनुपमा ने बताया, "जून के पहले हफ़्ते में दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट आने पर पता चला कि कैंसर अब फेफड़ों तक फैल चुका था. हालांकि कुछ कैंसर मरीज़ों का इलाज लॉकडाउन में होता रहा लेकिन शायद हम ही लोग ज़्यादा डर गए थे. अब पता नहीं क्या होगा?".

दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आर सरीन के मुताबिक़, "लॉकडाउन के पहले तक हर महीने क़रीब 200 ब्रेस्ट कैंसर मरीज़ हमारे यहाँ इलाज के बाद के फ़ॉलोअप में आते थे लेकिन अब इसमें 70% तक की गिरावट दिखी है."

भारत में कोरोना वायरस फैलने के शुरुआती दिनों में मरीज़ों के नाम-पते सार्वजनिक करने के दौरान ब्रेस्ट कैंसर जैसी आम होती बीमारी को भी बड़ा झटका लगा. ज़ाहिर है इसमें जागरूकता की ख़ासी ज़रूरत है जिस पर पिछले कई सालों से काम तो जारी है लेकिन असर अभी भी कम दिखा है.

पश्चिमी दिल्ली में रहने वाली शमीम ख़ान ने एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप की शुरुआत की जिस दौरान उनके अपने परिवार में इस बीमारी ने दस्तक दी थी.

शमीम बताती हैं, "ब्रेस्ट कैंसर हो या कैंसर, भारत में आज भी इस पर पर्दा रखा जाता है. एक तो हममें झिझक बहुत है, शर्म बहुत है, हम डॉक्टरों को नहीं बताते, अपने घरों में भी नहीं बताते कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है. जब होता है तो हम इधर-उधर, हक़ीम-वकीम के पास जाते हैं. यानी जागरूकता की कमी है."

लिमफ़ोमा सपोर्ट ग्रुप की सह-संस्थापक शमीम के मुताबिक़, "मैं झुग्गी-झोपड़ी वाली बस्तियों में काम करती हूँ और आज भी औरतें कहती हैं हम अपने ब्रेस्ट को कैसे दिखाएँ, कैसे बताएँ कि उसमें से ब्लीडिंग हो रही है या बदलाव हो रहे हैं."

उम्मीद की किरण

ब्रिटेन की जानी मानी पत्रिका 'द लैंसेट' के मुताबिक़ भारत में हर साल कैंसर के क़रीब दस लाख नए मामले सामने आते हैं और कोरोना काल में इनपर गहरा असर पड़ेगा.

लेकिन अस्पतालों और विशेषज्ञों ने इसी दौरान कैंसर ट्रीटमेंट में भी कुछ सफल प्रयोग किए हैं.

डॉक्टर वेदांत काबरा के अनुसार, "भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट और सरवाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा हैं और विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस को देखते हुए इलाज में ज़रूरी बदलाव किए. मरीज़ों के अस्पताल आने में कमी लाने से लेकर थेरेपी देने की संख्या के अलावा उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि सर्जरी कराना सुरक्षित है, उससे बचने में नुकसान ज़्यादा है."

डॉक्टर राकेश चोपड़ा के मुताबिक़, "कोरोना के दौर में ही कैंसर विशेषज्ञों का एक बड़ा ग्रुप बनाया गया, ख़ासतौर से उन मरीज़ों के लिए जो दूर-दराज़ से दिल्ली या मुंबई या बड़े शहर इलाज कराने के लिए आते थे. भले ही उनके यहाँ सुविधाओं का स्तर बड़े शहरों जैसा नहीं है लेकिन हम लोग वहाँ के स्थानीय चिकित्सकों से लगातार बात करते हुए ये कोशिश करते हैं कि इलाज में बाधा न आए."

भारत सरकार की आयुष्मान स्वास्थ्य परियोजना के तहत साल 2020 की शुरुआत तक, क़रीब 70 लाख महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर और 30 लाख की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग या जाँच हो चुकी है.

लगभग सभी कैंसर विशेषज्ञों का मत है कि इसे अब कई गुना तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है.

वैसे भारत सरकार ने इस बात को भी शुरू से ही साफ़ कह रखा है कि मरीज़ों की आवाजाही या इलाज पर लॉकडाउन या उसके बाद में किसी क़िस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी लेकिन जानकारों का मानना है कि सरकार को भी कोरोना से एक सीख लेने की ज़रूरत है.

डॉक्टर राकेश चोपड़ा कहते हैं, "सरकार ने जैसे मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की कैम्पेन पूरे देश में चलाई उससे जागरूकता रातों-रात बढ़ी और कामयाब साबित हुई. ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी के बारे में अगर इसका 50% भी दोहरा लेंगे, तभी ब्रेस्ट कैंसर की आने वाली सुनामी से बचा जा सकेगा."(www.bbc.com/hindi)

-अभय शर्मा

 तेलंगाना के कुल 119 विधायकों और 17 सांसदों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केवल दो विधायक और चार सांसद ही हैं। इसके बाद भी भाजपा राज्य के एक नगर निगम चुनाव में अपनी पूरी ताक़त झोंक रही है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव (जीएचएमसी) एक दिसंबर को होना हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र यादव, जिन्होंने बिहार में भाजपा की जीत की रणनीति तैयार की थी, उन्हें इस चुनाव की जि़म्मेदारी दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या एक हफ़्ते से यहां के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। यह चुनाव इस हफ्ते तब और सुखिऱ्यों में आ गया, जब गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां प्रचार के लिए पहुंच गए। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि तेलंगाना का एक छोटा सा नगर निगम चुनाव भाजपा के लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है?

विधानसभा उपचुनाव ने भाजपा का मनोबल बढ़ाया

बीते नवंबर में तेलंगाना की दुब्बाक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। यह सीट राज्य की सत्ताधारी पार्टी-तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायक की मौत के बाद ख़ाली हुई थी। टीआरएस ने उपचुनाव में दिवंगत विधायक की पत्नी को ही उम्मीदवार बनाया था। यह सीट टीआरएस के लिए काफी अहम मानी जाती है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जिस सीट से चुनाव जीत कर आते हैं, वह इससे सटे हुए इलाके में ही आती है। एक तरह से इसे टीआरएस का गढ़ कहा जाता है। उपचुनाव में इस सीट पर टीआरएस का पूरा चुनाव प्रबंधन के चंद्रशेखर राव के भतीजे हरीश राव ने संभाला था। हरीश राव को टीआरएस का अहम चुनावी रणनीतिकार माना जाता रहा है। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी टीआरएस यह उपचुनाव हार गई और भाजपा को यहां से जीत मिली। भाजपा का मनोबल दुब्बाक उपचुनाव में मिले वोट प्रतिशत ने भी बढ़ाया, जो पिछली बार के 13।75 फ़ीसद से बढक़र 38।5 फ़ीसद पर पहुंच गया।

पंचायत से पार्लियामेंट

तक पहुंचने का नारा

भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि पार्टी अपना विस्तार तभी कर सकती है, जब वह ‘पंचायत से पार्लियामेंट’ तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। इसके बाद पार्टी ने हरियाणा सहित कई राज्यों में यह रणनीति अपनाई और इसी फार्मूले के तहत उसने न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरा बल्कि इन राज्यों की सत्ता पर भी कब्जा किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह काफी समय से दक्षिण भारत में अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। भाजपा को लगता है कि अगर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में उसने जीत हासिल की या कोई अच्छा प्रदर्शन भी किया तो इसकी गूंज पड़ोसी राज्य तमिलनाडु तक पहुंचेगी जहां अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं।

कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि 2014 के बाद से यह पहली बार है जब तेलंगाना के किसी चुनाव में भाजपा अपने मनमुताबिक प्रचार की रणनीति अपनाने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि अब वह चंद्रशेखर राव की मदद के बिना भी उच्च सदन में अपने अहम बिल पास करा सकती है इसलिए वर्तमान चुनाव में भाजपा ने चंद्रशेखर राव के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अपना रखा है।

तेलंगाना में जगह बनाने का भाजपा के लिए बेहतरीन मौका

पिछली बार हैदराबाद के जीएचएमसी चुनाव में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामा राव ने पूरी रणनीति तैयार की थी। जानकारों की मानें तो के चंद्रशेखर राव ने पार्टी में अपने बेटे का कद बढ़ाने के लिए उसे यह जिम्मेदारी दी थी क्योंकि पार्टी में केटी रामा राव से ज़्यादा उनके भतीजे हरीश राव की चलती थी। केटी रामा राव के नेतृत्व में टीआरएस ने जीएचएमसी चुनाव में 150 में से 99 सीटें जीती थीं। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44, भाजपा को तीन और कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं। इस बार भी जीएचएमसी चुनाव की जिम्मेदारी केटी रामा राव के पास है और हरीश राव उप-चुनाव में हार की वजह से फि़लहाल साइडलाइन कर दिए गए हैं। जानकारों की मानें तो टीआरएस की अंदरूनी लड़ाई, हैदराबाद में इस साल दो बार आई बाढ़ के चलते लोगों की नाराजगी और दुब्बाक चुनाव में हार की वजह से इस समय टीआरएस थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा को लगता है कि राज्य में जगह बनाने का यह अच्छा मौका हो सकता है। तेलंगाना के कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस नगर निगम चुनाव में भाजपा के पूरी ताकत से उतरने के पीछे एक और वजह भी बताते हैं। इनके मुताबिक तेलंगाना में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। (बाकी पेज 5 पर)

जो लगातार राज्य में कमजोर होती जा रही है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज तीन सीटें जबकि राज्य में पैर जमाने की कोशिश कर रही भाजपा को चार सीटें मिली थीं। हालिया दुब्बाक उपचुनाव में पूरा जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में भाजपा नेताओं का मानना है कि दो चुनावों के बाद अब अगर उनकी पार्टी ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव में भी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर देती है तो कांग्रेस नहीं, बल्कि भाजपा तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी बन जायेगी।

भाजपा को जीत की उम्मीद क्यों?

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। यह नगर निगम चार जिलों में फैला हुआ है जिसमें पुराना हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल-मलकजगिरी और संगारेड्डी इलाके आते हैं। इस नगर निगम में तेलंगाना की 24 विधानसभा सीटें और पांच लोकससभा की सीटें आती हैं। पूरे ग्रेटर हैदराबाद में करीब 65 फीसदी हिन्दू और 30 फीसदी मुस्लिम आबादी है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के इन्हीं आंकड़ों से भाजपा को यहां अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

पुराने हैदराबाद में दस विधानसभा सीटें आती हैं और यहां 50 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। यह क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है, पिछले विधानसभा चुनाव में उसे यहां की सात सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी केवल इसी इलाके की 51 सीटों पर नगर निगम चुनाव लड़ रही है। लेकिन भाजपा और सत्ताधारी टीआरएस ने नगर निगम की सभी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा इस चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश में है। उसके नेताओं ने रोहिंग्या मुसलमान, सर्जिकल स्ट्राइक, बांग्लादेश और पाकिस्तान को इस चुनाव का अहम मुद्दा बन दिया है। वे इन सबके बहाने ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं और ओवैसी और चंद्रशेखर राव को अंदरखाने एक बता रहे हैं। हैदराबाद के कुछ पत्रकारों के मुताबिक भाजपा को लगता है कि पुराने हैदराबाद में ओवैसी ज्यादा सीटें ले जाएंगे। लेकिन, बाकी इलाकों में वह टीआरएस से सीधी टक्कर लेगी और हिंदू वोटों के धुर्वीकरण के चलते वह निगर निगम की सत्ता तक भी पहुंच सकती है। (satyagrah.scroll.in)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

यह नवंबर का महिना भी क्या महिना था। इस महिने में छह शिखर सम्मेलन हुए, जिनमें चीन, रुस, जापान, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान समेत आग्नेय और मध्य एशिया के देशों के नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति ने भी सीधा संवाद किया। उसे संवाद कैसे कहें ? सभी नेता जूम या इंटरनेट पर भाषण झाड़ते रहे। सबने अपनी-अपनी बीन बजाई। सब कोरोना की महामारी पर बोले। सब ने अपने-अपने युद्ध-कौशल का जिक्र किया। सब ने वे ही घिसी-पिटी बातें दोहराईं, जो ऐसे सम्मेलनों में प्राय: वे बोलते रहते हैं। उन्होंने अपने विरोधी राष्ट्रों को भी घुमा-फिराकर आड़े हाथों लिया। असली प्रश्न यह है कि इन शिखर सम्मेलनों की सार्थकता क्या रही? बेहतर तो यह होता कि भारत अपने पड़ोसी देशों से सीधा संवाद करता। इस संवाद के लिए दक्षेस (सार्क ) का निर्माण हुआ था। अब से लगभग 40 साल पहले जब इसके बनने की तैयारी हो रही थी तो हम आशा कर रहे थे कि भारत और उसके पड़ौसी देश मिलकर यूरोपीय संघ की तरह एक साझा बाजार, साझा संसद, साझा सरकार और साझा महासंघ खड़ा कर लेंगे लेकिन यह सपना भारत-पाक तनाव का शिकार हो गया।

इन दोनों देशों के वेबनाव और मनमुटाव के कारण दक्षेस सम्मेलन कई बार होते-होते टल गया। जब हुआ तो भी कोई बड़े फैसले नहीं हो पाए। दक्षेस सम्मेलनों में होता क्या है ? इन देशों के प्रधानमंत्री वगैरह भाग लेते हैं। वे अपने रस्मी भाषण देकर बरी हो जाते हैं और बाद में उनके अफसर उन्हीं भाषणों के आधार पर सहयोग के छोटे-मोटे रास्ते निकालते रहते हैं। सरकारें आपसी सहयोग करते वक्त इतने असमंजस में डूबी रहती हैं कि कोई बड़ा फैसला कारगर ही नहीं हो पाता। तब क्या किया जाए ? मेरी राय है कि दक्षेस तो चलता रहे लेकिन एक जन-दक्षेस (पीपल्स सार्क) भी कायम किया जाए, जिसमें दक्षेस के आठों देशों के कुछ प्रमुख लोग तो हों ही, उनके अलावा म्यामांर, ईरान, मोरिशस, सेशेल्स और मध्य एशिया के पांच गणतंत्रों के लोगों को भी जोड़ा जाए। मैं इन लगभग सभी देशों में रह चुका हूं और वहां इनमें अपनेपन का दर्शन कर चुका हूं। यदि इन 17 देशों के जन-प्रतिनिधियों का एक संगठन खड़ा किया जा सके तो अगले पांच वर्षों में 10 करोड़ नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, एशिया का यह क्षेत्र यूरोप से अधिक समृद्ध हो सकता है और तिब्बत, कश्मीर, तालिबान आदि मामले भी अपने आप सुलझ सकते हैं। यह सैकड़ों साल से चले आ रहे बृहद् आर्य-परिवार का पुनर्जन्म होगा।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

मानवाधिकार संस्था रेड क्रॉस ने चिंता जताई है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज "दूसरी महामारी" की शक्ल ले रही है. ऐसे में कोरोना से निजात पाना मुश्किल हो सकता है.

  dw.com

कभी फेक न्यूज सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब वह कोरोना महामारी से निबटने के प्रयासों पर भी असर डाल रहा है. अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के अध्यक्ष फ्रांसेस्को रोका का कहना है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए "फेक न्यूज की महामारी" को रोकना बेहद जरूरी है. एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में टीकाकरण को ले कर कर और खास कर कोरोना वैक्सीन को ले कर अविश्वास की भावना बढ़ रही है.

फ्रांसेस्को रोका ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के उस शोध की ओर ध्यान दिलाया है जिसके अनुसार जुलाई से अक्टूबर के बीच 67 देशों के लोगों में वैक्सीन को ले कर शंका बढ़ी है. रोका ने बताया कि शोध में हिस्सा लेने वाले एक चौथाई देशों में स्वीकृति दर 50 फीसदी या फिर उससे भी कम पाई गई. जापान में जहां पहले 70 फीसदी लोग वैक्सीन के हक में थे, अब केवल 50 फीसदी ही इसे लेने के लिए तैयार हैं. इसी तरह फ्रांस में यह दर 51 से गिर कर 38 प्रतिशत तक रह गई है.

पश्चिम के अलावा अफ्रीका में भी संदेह
फ्रांसेस्को रोका ने यह भी कहा कि वैक्सीन को ले कर शक केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं है. आठ अफ्रीकी देशों की मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि विकासशील देशों में भी वैक्सीन को ले कर विश्वास में कमी आ रही है. उन्होंने कांगो, कैमरून, गाबोन, जिम्बाब्वे, सिएरा लियोन, रवांडा, लेसोथो और केन्या का नाम लिया. उन्होंने कहा, "कई अफ्रीकी देशों में हमने अमूमन वैक्सीन के प्रति ऐसी धारणाएं देखी हैं कि विदेशी लोग अफ्रीका को मेडिकल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं."

शोध दिखाते हैं कि अफ्रीका में यह मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है कि कोरोना वायरस अफ्रीकी युवाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कोरोना वायरस हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है.

पाकिस्तानी लोग कोरोना से अनजान
साल 2020 पूरा ही कोरोना महामारी से जूझते हुए निकल गया लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आज तक इसके बारे में कुछ पता ही नहीं. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हुए एक शोध में दस फीसदी लोगों को पता ही नहीं था कि कोविड-19 क्या है. ऐसे लोगों तक टीका पहुंचाना और उन्हें टीका लगाने के लिए मनाना स्थानीय सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम होगा. रोका ने इस बारे में कहा, "हमें लगता है कि कोविड वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है, उतनी ही मशक्कत लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए भी करनी होगी."

पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल है जहां आज भी पोलियो की बीमारी मौजूद है. वजह यही है कि इतने दशकों बाद भी कुछ लोगों को टीकाकरण के लिए राजी नहीं किया जा सका है. अगर कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा ही होता है, तो अगले कई दशकों तक इस खतरनाक वायरस से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकेगा. अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी दुनिया के 192 देशों में सक्रिय है जहां इसके लगभग डेढ़ करोड़ वॉलंटियर हैं. 

आईबी/एमजे (एपी)

किसानों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही. विवादास्पद कृषि कानूनों पर एक समिति गठित करने के सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया.

 डायचेवेले पर चारु कार्तिकेय का लिखा 

35 किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी पीयूष गोयल और सोम प्रकाश से मिले थे. बैठक में मंत्रियों ने  किसानों के सामने तीनों नए कृषि कानूनों पर उनकी आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि जब तक सरकार कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक उनके प्रदर्शन जारी रहेंगे. कुछ किसानों का यह भी मानना था कि सरकार यह समिति आंदोलन में शामिल सैकड़ों किसान संगठनों के बीच फूट डलवाने के लिए बनाना चाहती थी लेकिन विरोध कर रहे सभी किसान एकजुट हैं और अपनी मांग पर कायम हैं.

बुधवार को किसान संगठनों की आपस में बैठक होगी जिसमें वो सरकार से हुई बातचीत की समीक्षा करेंगे और आंदोलन के लिए आगे की रणनीति तय करेंगे. गुरूवार को किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक और बैठक निर्धारित है. इस बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और उन्हें समर्थन देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है.

किसान इससे पहले नए कानूनों के विरोध में भारत बंद भी आयोजित कर चुके हैं. ये तीन कानून हैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून.

बताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों से और भी किसान दिल्ली के तरफ निकल चुके हैं. महाराष्ट्र से भी किसानों के दिल्ली आने की संभावना व्यक्त की जा रही है. धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने दिल्ली की सीमाओं पर कई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और एक्टिविस्ट भी पहुंच रहे हैं.

कई खिलाड़ियों ने भी उनकी मांगों को अपना समर्थन दिया है और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हॉकी खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा जैसे खिलाड़ियों ने घोषणा की वो किसानों के साथ किए जा रहे बर्ताव के विरोध में अपने पुरस्कारों को सरकार को वापस लौटा देंगे.

किसान इससे पहले नए कानूनों के विरोध में भारत बंद भी आयोजित कर चुके हैं. ये तीन कानून हैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून.

कानूनों के आलोचकों का मानना है कि इनसे सिर्फ बिचौलियों और बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा और छोटे और मझौले किसानों को अपने उत्पाद के सही दाम नहीं मिल पाएंगे.

इनका उद्देश्य ठेके पर खेती यानी 'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग' को बढ़ाना, खाद्यान के भंडारण की सीमा तय करने की सरकार की शक्ति को खत्म करना और अनाज, दालों, तिलहन, आलू और प्याज जैसी सब्जियों के दामों को तय करने की प्रक्रिया को बाजार के हवाले करना है.

कानूनों के आलोचकों का मानना है कि इनसे सिर्फ बिचौलियों और बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा और छोटे और मझौले किसानों को अपने उत्पाद के सही दाम नहीं मिल पाएंगे. सरकार ने कानूनों को किसानों के लिए कल्याणकारी बताया है, लेकिन कई किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का कहना है कि इन कानूनों की वजह से कृषि उत्पादों की खरीद की व्यवस्था में ऐसे बदलाव आएंगे जिनसे छोटे और मझौले किसानों का शोषण बढ़ेगा.

Shagun Kapil-

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि कृषि सुधार विधेयक, 2020 के विरोध में देशभर के किसान आगामी 25 सितम्बर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। उन्होंने कहा है कि देश की संसद के इतिहास में पहली दुभार्ग्यपूर्ण घटना है कि अन्नदाता से जुड़े तीन कृषि विधेयकों को पारित करते समय न तो कोई चर्चा की और न ही इस पर किसी सांसद को सवाल करने का अधिकार दिया गया। उनका तर्क है कि मंडी के बाहर खरीद पर कोई शुल्क न होने से देश की मण्डी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकार धीरे-धीरे फसल खरीदी से हाथ खींच लेगी। वह कहते हैं कि किसानों को बाजार के हवाले छोड़कर देश की खेती को मजबूत नहीं किया जा सकता। डाउन टू अर्थ ने इन सभी मुद्दों पर उनसे बातचीत की। 

  प्रश्न- राज्य सभा में तीन कृषि सुधार बिल गत 20, 2020 को किए गए। केंद्र सरकार का कहना है  कि इन कानूनों से मंडियों और अढ़तियों के एकाधिकार से किसानों को मुक्ति मिलेगी। वास्तव में सरकार को कितनी चिंता है किसानों की?

टिकैत-  देखिए हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मंडियों और बाहर के लेनदेन अलग-अलग होंगे। जबकि मंडी शुल्क लगाएगी और बाहर कोई कर या बाजार शुल्क नहीं लगेगा। इससे मंडी व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। यहां देखा जाए तो सरकार सीधे कृषि उपज मंडी समितियों को समाप्त नहीं कर रही है। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि मंडी प्रणाली न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है, जो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा।

प्रश्न- केंद्र सरकार का कहना है कि समर्थन मूल्य जारी रहेगा, यही नहीं यह बात प्रधानमंत्री ने भी कही है, ऐसे में किसान क्यों नहीं उन पर विश्वास कर पा रहे हैं?  

टिकैत- हम बार-बार सरकार से यह बात कह रहे हैं कि एमएसपी को अनिवार्य बनाते हुए बिल में इतना संशोधन किया जाए कि कीमत नीचे होने पर खरीदना गैर कानूनी हो। यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी रहेगा तो इसे कानून के अंतर्गत लाने में क्या मुश्किल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बार बड़े कारपोरेट और निजी कंपनियां बाजार में प्रवेश करते हैं तो वे कीमतों पर बोली लगाएंगे। हमारा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि संसद में बिल पारित करने से पहले सरकार ने बिल से जुड़े देश में किसी भी हितधाकों से परामर्श करना मुनासिफ क्यों नहीं समझा? मेरा कहना है कि जब भूमि अध्यादेश अधिनियम लाया गया था तो इसी भाजपा सरकार की ही नेत्री सुमित्रा महाजन तब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी तो उन्होंने एक बार नही कम से कम सात से आठ बार किसानों से सलाहमशविरा किया था। ऐसे में अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई है सरकार के सामने कि उसने किसानों से जुड़े इस महत्वपूर्ण बिल के संबंध में उनसे बात करना भी गवारा नहीं समझा।  

प्रश्न- संसद में पारित किसान बिलों का मुख्य लक्ष्य है कि भारत में कांट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी जामा पहनाना, इससे किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है?

टिकैत- कानून के अनुसार कंपनी वाला हो या कोई भी खरीदार, किसान को तीन दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। और यदि इस भुगतान में देरी होती है तो किसान कैसे इस भुगतान को वसूलेगा और कहां भटकेगा? उदाहरण के लिए गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अंतर्गत नियम है कि गन्ने की आपूर्ति के 14 दिन के अंदर बकाया भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह नियम जमीनी स्तर पर अब तक लागू हो पाया है? इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में किसानों का गन्ना बकाए की राशि 14 हजार करोड़ तक जा पहुंची है। अनुबंध खेती का हमारा पिछला अनुभव बहुत कड़वा रहा है। इसके तहत बताया गया था कि खरीददार उपज की गुणवत्ता को आधार बनाकर अंतिम समय में खरीदने से इंकार कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे की निगरानी करने वाला कौन है? हालांकि सरकार का तर्क है कि इस संबंध में किसान कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बात के लिए देश के लाखों  किसानों के पास समय और संसाधन है?

प्रश्न- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का कहना है कि मंडियों के बाहर किसानों को बेहतर मोलभाव करने का अवसर मिलेगा और इससे छोटे किसानों का शोषण से बचाव संभव होगा। लेकिन हमारे एफपीओ अभी भी नवजात अवस्था में हैं। नए ढांचे में वे कितने कुशल हैं?  

टिकैत- एफपीओ को अभी भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं माना जा सकता है। वर्तमान समय में वे कई मामलों में उन्हें किसान समूहों की तरह नहीं चलाया जाता है। हां एफपीओ को केवल एक छोटे व्यापारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसके तहत एक व्यक्ति एफपीओ बनाता है और कुछ और लोगों को समूह में शामिल करता है। एक तरह से यह एक व्यक्ति का एक लाभदायक व्यवसाय मात्र बन कर रह गया है। यही नहीं मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तर भारतीय राज्यों में तो बहुत अधिक एफपीओ हैं भी नहीं। लेकिन हां इसे सरकार का एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि इस प्रणाली के लाभ हमें कुछ सीलों में ही ज्ञात होंगे। (downtoearth)

-सौतिक बिस्वास

नंदन नीलेकणि कहते हैं कि शुरुआत में वैक्सीन की कीमत 3 से 5 डॉलर (लगभग 220 से 369 रुपये) होती है तो हर भारतीय के लिए इसकी दो खुराक की कीमत 10 डॉलर (करीब 739 रुपये) और भारत के लिए 13 अरब डॉलर (लगभग नौ खरब रुपये से ज़्यादा) हो सकती है। ये बहुत मंहगा होगा।

इसलिए डॉक्टर गगनदीप कांग कहती हैं कि भारत के लिए एक अच्छी वैक्सीन की लागत 50 सेंट (कऱीब 2।25 रुपये) प्रति खुराक से कम होनी चाहिए। ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो और इसकी एक खुराक की जरूरत हो।

जब वैक्सीन बनाने और देने की बात होती है, तो भारत उसके लिए बड़े एक पावरहाउस की तरह है।

भारत में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, यहां दुनिया भर की 60 प्रतिशत वैक्सीन बनती हैं और यहां आधे दर्जन वैक्सीन निर्माता मौजूद हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।

इसमें हैरानी की बात नहीं कि भारत सरकार अरबों लोगों तक कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने की इच्छा रखती है।

भारत की अगले साल जुलाई तक वैक्सीन की 50 करोड़ डोज़ बनाने और 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना है।

भारत का ये आत्मविश्वास तब और बढ़ जाता है जब वो हर साल बड़ी संख्या में टीकाकरण के अपने पिछले रिकॉर्ड को देखता है।

देश का 42 साल पुराना टीकाकरण अभियान दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है जिसे 55 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाता है। इनमें खासतौर पर नवजात शिशु और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं जिन्हें हर साल कई बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन की करीब 39 करोड़ मुफ्त खुराकें मिलती हैं।

भारत के पास इन वैक्सीन को संग्रहित करने और उन पर नजऱ रखने का एक बेहतरीन इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है।

ऑक्सफर्ड की बनाई कोरोना वैक्सीन जिसका एस्ट्राज़ेनिका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली है। इन सबके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि पहली बार लाखों वयस्कों सहित अरबों लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना सरकार के सामने एक असाधारण चुनौती होगी।

भारत में विकसित की जा रहीं 30 वैक्सीन में से पांच का क्लीनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें से एक है ऑक्सफर्ड़ और एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन जिस पर फिलहाल भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही है।

भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप बताती हैं, ‘एक स्वदेशी वैक्सीन का होना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।’ वहीं माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग कहती हैं, ‘कई वैक्सीन में से एक को चुनना और फिर उसे चुने गए समूहों तक पहुंचाना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं।’

गगनदीप कांग रॉयल सोसाइटी ऑफ़ लंदन की फेलो चुनी जाने वालीं पहली भारतीय महिला हैं। वह कहती हैं, ‘हम इस काम की जटिलता को समझते हैं। भारत की आधी आबादी का टीकाकरण करने में ही कुछ साल लग जाएंगे।’

ऐसे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीकाकरण के बेहतरीन अनुभव के बावजूद भारत सरकार के सामने कोविड-19 की वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने में क्या चुनौतियां हैं।

वैक्सीन की आपूर्ति और संग्रहण

वैक्सीन प्रभावी रहे इसके लिए जरूरी है कि उसे उचित तापमान पर स्टोर किया जाए। भारत में 27,000 कोल्ड स्टोर्स हैं जहां से संग्रहित की गईं वैक्सीन को 80 लाख स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन, क्या ये पर्याप्त होगा?

देश में जितनी संख्या में वैक्सीन की जरूरत होगी, उतनी ही संख्या में अपने आप नष्ट हो वाली सीरिंज (इंजेक्शन) की भी ज़रूरत होगी ताकि उनके दोबारा इस्तेमाल और किसी तरह के संभावित संक्रमण को रोका जा सके।

दुनिया के सबसे बड़े सीरिंज निर्माता का कहना है कि वो वैक्सीन की मांग को पूरा करने के लिए अगले साल तक एक अरब सीरिंज बनाएगा। इसके अलावा कांच की उन शीशियों की आपूर्ति को लेकर भी सवाल हैं जिनमें वैक्सीन की खुराक रखी जाएगी।

वहीं, उस मेडिकल कचरे के निपटारे को लेकर क्या किया जाएगा जो इस टीकाकरण अभियान से बड़े स्तर पर निकलेगा?

इन सबके अलावा भारत में आम तौर पर होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कऱीब 40 लाख डॉक्टर और नर्सों की ज़रूरत होती है। लेकिन, कोविड-19 के टीकाकरण के लिए और ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी।

देश की प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन की संस्थापक किरन मजूमदार शॉ कहती हैं, ‘मुझे चिंता है कि ग्रामीण भारत तक इन संसाधनों का विस्तार हम कैसे करेंगे।’

किसे पहले मिलेगी वैक्सीन

सरकार के लिए ये फैसला लेना भी चुनौतीपूर्ण होगा कि सबसे पहले किसे वैक्सीन दी जाए।

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि निजी और सरकारी स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा।

एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं, ‘हमारे पास वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति कभी नहीं होगी। ऐसे में किसे पहले वैक्सीन दी जाए ये तय करना अपने आप में बड़ी चुनौती बनने वाला है।’

एक और बात का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। भारत एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी निजी क्षेत्र से जुड़े हैं। तो क्या एक निजी क्षेत्र के स्वास्थ्यकर्मी को सरकारी स्वास्थ्यकर्मी के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी? क्या स्थानीय कर्मियों को अनुबंध पर काम करने वालों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी?

अगर पहले से दूसरी बीमारियों से जूझ रहे बुज़ुर्गों को पहले वैक्सीन दी जाएगी तो उसमें अलग-अलग बीमारियों के हिसाब से किन्हें प्राथमिकता मिलेगी?

जैसे भारत में सात करोड़ लोगों को डायबिटीज है, ये आंकड़ा पूरी दुनिया में दूसरे नंबर है। तो क्या इन सभी लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी।

वहीं सभी 30 राज्यों में कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना संभव नहीं है। तो क्या उन राज्यों में वैक्सीन पहले दी जाएगी जहां कोरोना वायरस के ज़्यादा मामले हैं?

लाखों खुराकों की निगरानी

वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट में स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला का अध्ययन करने वाले डॉक्टर प्रशांत यादव के मुताबिक वैक्सीन के अच्छे पोर्टफोलियो वाले वैक्सीन निर्माताओं से विनिर्माण अनुबंध करने से भारत को लोगों तक जल्दी पर्याप्त वैक्सीन पहुंचाने में मदद मिलनी चाहिए।

लेकिन वो कहते हैं कि नियमित टीकाकरण में सफलता मिलना कोविड-19 वैक्सीन के मामले में सफलता की गारंटी नहीं देता।

डॉक्टर प्रशांत यादव का कहना है, ‘नियमित टीकाकरण में सरकार के पास पहले से बनी हुई व्यवस्था है लेकिन ये ज्यादातर सरकारी क्लीनिक्स के लिए है। फिलहाल वयस्कों के लिए बड़े स्तर पर कोई टीकाकरण कार्यक्रम नहीं है और वयस्क सरकारी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में नियमित तौर पर नहीं जाते।’

किरण मजूमदार शॉ और इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि सुझाव देते हैं कि भारत को वैक्सीन की हर खुराक का रिकॉर्ड रखने और निगरानी के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए।

नंदन नीलेकणि ने एक अख़बार से कहा, ‘हमें एक ऐसी प्रणाली बनाने की ज़रूरत है जिससे देशभर में एक दिन में एक करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सके लेकिन ये सब एक डिजिटल आधार द्वारा एकीकृत हो।’

धोखाधड़ी की आशंका

इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि वैक्सीन पहुंचाने में भ्रष्टाचार भी हो सकता है।

प्रशासन उन लोगों की पहचान कैसे करेगा जो नकली दस्तावेजों के आधार पर उन लोगों में शामिल होने की कोशिश करेंगे जिन्हें शुरुआती टीकाकरण के लिए चुनाव गया है। वहीं, दूर-दराज के बाजारों में बेची जा रही नकली वैक्सीन को कैसे रोका जाएगा?

दुष्प्रभावों की निगरानी

कुछ लोगों में वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। भारत के पास टीकाकरण के दौरान सामने आने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जांच करने के लिए 34 साल पुराना निगरानी कार्यक्रम है।

लेकिन, शोधकर्ताओं ने पाया है कि दुष्प्रभावों के बारे में बताने के लिए मानक अभी भी कमजोर हैं और गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या अभी भी अपेक्षित संख्या से कम है।

वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों की पारदर्शी रूप से रिपोर्ट करने में विफलता के कारण इसे लेकर डर पैदा हो सकता है।

किसे देने होंगे पैसे

ये संभवत: एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार वैक्सीन की सभी खुराकें लेकर उसे निशुल्क या सब्सिडी के साथ टीकाकरण अभियान में लोगों को देगी? या फिर टीके को निजी वितरण और बिक्री के माध्यम से बाज़ार की क़ीमत पर दिया जाएगा?

डॉक्टर लहरिया जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को हर भारतीय को टीका लगाने के लिए भुगतान करने को तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि महामारी ख़त्म न हो जाए।

डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ का कहना है कि निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को टीका लगाने के लिए खुद भुगतान कर सकती हैं।

नंदन नीलेकणि कहते हैं कि शुरुआत में वैक्सीन की कीमत 3 से 5 डॉलर (लगभग 220 से 369 रुपये) होती है तो हर भारतीय के लिए इसकी दो खुराक की कीमत 10 डॉलर (करीब 739 रुपये) और भारत के लिए 13 अरब डॉलर (लगभग नौ खरब रुपये से ज़्यादा) हो सकती है। ये बहुत मंहगा होगा।

इसलिए डॉक्टर गगनदीप कांग कहती हैं कि भारत के लिए एक अच्छी वैक्सीन की लागत 50 सेंट (कऱीब 2।25 रुपये) प्रति खुराक से कम होनी चाहिए। ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो और इसकी एक खुराक की जरूरत हो। (bbc.com)

-प्रकाश दुबे

सोनिया गांधी ने पहला चुनाव कर्नाटक के बेल्लारी से जीता था। बेल्लारी का नाम बलारी हो चुका है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने लोहे से सोना बनाने वाले रेड्डी बंधुओं के कारण चर्चित बलारी जिले को तोड़ कर दो भागों में बांट दिया। रेड्डी बंधुओं की धौंस के कारण मुख्यमंत्री को कई बार झुकना पड़ा था। लोहे को सोने में बदलने वाले एक दूसरे कीमियाकार आनंद सिंह ने काम आसान किया। दलबदल किया। मंत्री बने। खनन घोटाले में सुर्खियों में रहे आनंद सिंह हास्पेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नए जिले का नाम विजयनगर होगा और जिला मुख्यालय हास्पेट। विजयनगर के ऐतिहासिक गौरव से पार्टी का लाभ होगा और रेड्डी भाइयों को ठिकाने लगाने से मुख्यमंत्री का। गुजरात में प्रधानमंत्री की जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री उसी तरह स्वजातीय लिंगायतों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कराना चाहते हैं। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ मंत्रियों ने ही विरोध कर इरादे पर पानी फेर दिया।

बेटी बचाओ के युग में

बिहार के लोगों को इतिहास में नाम दर्ज कराने का, लगता है, वरदान प्राप्त है। नई सरकार बनने के बाद विधानसभा में बहस का स्तर बच्चे पैदा करने की पूछताछ तक पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने मुख्यमंत्री से सवाल किया-बेटी पैदा होने के डर से आपने दूसरी संतान पैदा नहीं की? मुख्यमंत्री को ठिठोली भारी पड़ी। कहा था-बेटे की चाहत में लालू प्रसाद लड़कियों के बाद लड़कियां पैदा करते रहे। तमतमाए तेजस्वी ने कहा-हम दो भाइयों के बाद बहन का जन्म हुआ। इस मामले में वैसे तेजस्वी कुछ कर भी नहीं सकते थे। योजना और कार्यक्रम तो मां-बाप बनाते हैं। प्रचार के दौरान तेजस्वी पर हमले करते हुए कई नेताओं ने लालू प्रसाद के कार्यकाल का मखौल उड़ाकर कहा-विकास के नाम पर लालू जी बच्चे पैदा करते रहे। नीतीश कुमार जैसे संयमी तू तड़ाक पर उतरे। इसका कारण था। तेजस्वी ने फब्ती कसी थी-कहते हो, पिछले बार तुम्हारे चेहरे के भरोसे हम लोग चुनकर आए थे। अपने चेहरे के बावजूद आप तीसरे क्रम पर फिसल गए और हमारी पार्टी अव्वल नंबर है। इसे कहते हैं दलदलद का न्याय।

अमानत में अचानक सेंध 

महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया।  अनु टंडन के पति रिलायंस समूह में काम करते थे। बेटे काम करते हैं। चर्चा है कि अनु को स्वरोजगार के लिए मुकेश अम्बानी ने आठ हजार करोड़ रुपए दिए थे। ताज़ा झटका रायबरेली की विधायक अदिति सिंह ने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक अपराध विभाग को लिखा कि कमला नेहरू एजुकेशन सोसायटी के घोटालों की जांच करो। रायबरेली की लोकसभा सदस्य सोनिया गांधी हैं।। अदिति के पिता अखिलेश सिंह नेहरू-गांधी परिवार के कृपापात्र रहे। पांच बार विधायक रहे। अदिति ने पिछले बरस ही पंजाब के कांग्रेस विधायक अंगद सिंह से विवाह किया। सोनिया गांधी किसी नतीजे पर पहुंचतीं, उससे पहले परिवार और पार्टी के आर्थिक व्यवहार संभालने वाले आपदा प्रबंधक अहमद पटेल का निधन हो गया। नुकसान एक पार्टी, परिवार और व्यक्ति का है। आयु, आक्रमण और तौर तरीकों में कोई समानता नहीं। सिवा इसके, कि अनु टंडन और अदिति दोनों ने 15 दिन पहले एक ही दिन जन्मदिन मनाया। अ नाम के नेताओं की बगावत का अमित रहस्य आसानी से समझ में नहीं आएगा। उ प्र के मुख्यमंत्री योगी है। नाम भी आदित्य है। उनकी योग साधना के बाद ही सच उजागर हो सकता है।

एक पिता एकस के हम बारिक

ईश्वर से मेल कराने का दावा सभी धर्म और पंथ प्रचारक करते हैं। इंसान की बराबरी और भाईचारे की बात करते करते आपस में सिर फुटव्वल करने से बाज नहीं आते। ऐसे माहौल में बीवी जागीर कौर तीसरी बार शिरोमणि गुरुद्धारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष चुनी गईं। सिख पंथ की बुनियाद समता पर आधारित है। दुनिया का यह एकमात्र पंथ है जिसमें नाम के आधार पर विषमता नहीं फैलती। जागीर के साथ सिंह जुड़ा तो पुरुष और कौर जुड़ा तो महिला। गुरुग्रंथ साहिब में कहा गया है-एक पिता एकस के हम बारिक (संतान)। बीवी जागीर कौर का पंथ और अकाली राजनीति का लम्बा अनुभव है। दुख-सुख झेले। पंजाब में मंत्री रहीं। बेटी की हत्या के आरोप में जेल में भी रहीं। 2019 में बरी होते ही बीवी जागीर पूरे साल गुरु नानक देव के 550 वें जयंती वर्ष-प्रकाश पर्व आयोजन में जुटी रहीं शिखर पद पर बीवी जागीर कौर के तीसरी बार पहुंचने से समता का नया कीर्तिमान बना। शिरोमणि गुरुद्धारा प्रबंधक समिति देश के अनेक हिस्सों में बने गुरुद्धारों की देखभाल और सेवा पर निगरानी रखती है।

(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पिछले एक हफ्ते में हमारे विदेश मंत्रालय ने काफी सक्रियता दिखाई है। विदेश मंत्री जयशंकर, सुरक्षा सलाहकार अजित दोभाल और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला एक के बाद एक हमारे पड़ौसी देशों की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्राएं इसलिए भी जरुरी थीं कि एक तो अमेरिका में सरकार बदल रही है, दूसरा पड़ौसी देशों में इधर चीन असाधारण सक्रियता दिखा रहा है और तीसरा, नेपाल, श्रीलंका और सेशल्स जैसे देशों में ऐसे नेताओं ने सरकार बना ली हैं, जो भारत के प्रति आवश्यक मैत्रीपूर्ण रवैए के लिए नहीं जाने जाते।

पिछले कुछ वर्षों से चीन ने भारत के पड़ौसी देशों को उसी तरह अपने घेरे में ले लेने की कोशिश की है, जैसा कि उसने पाकिस्तान के साथ किया है। यह ठीक है कि अन्य सभी पड़ौसी देशों का भारत के प्रति वैसा शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान का है लेकिन ये सभी छोटे-छोटे देश भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता का लाभ उठाने से बाज़ नहीं आते।चीन की रेशम महापथ की योजना को किस देश ने स्वीकार नहीं किया है ? चीन उन्हें मोटे-मोटे कर्ज दे रहा है। उनकी सडक़ें, हवाई पट्टियां और बंदरगाह बनाने की चूसनियां लटका रहा है। उनके साथ फौजी सहकार के समझौते भी कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और बड़े नेता, जो इन देशों के नाम से कभी वाकिफ नहीं होते थे, वे अब उनकी परिक्रमा करने से नहीं चूकते।

चीन को टक्कर देने के इरादे से ही अब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपिओ श्रीलंका और मालदीव-जैसे छोटे-छोटे देशों की यात्रा करने में भी संकोच नहीं करते। उन्होंने अभी-अभी सउदी अरब जाकर इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी भेंट की और इस्राइल से संयुक्त अरब अमारात आदि के कूटनीतिक संबंध भी जुड़वाए। यदि भारत उन्हीं के चरण-चिन्हों पर चलकर अपने प्रतिनिधियों को इन्हीं देशों में भेज रहा है तो भारत को अपने कदम फूंक-फूंककर रखने होंगे।भारत किसी भी राष्ट्र का पिछलग्गू नहीं बन सकता। चीन और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं तो जरुर लड़ें लेकिन उसमें भारत को उसका मोहरा कदापि नहीं बनना चाहिए। चीन से द्विपक्षीय स्तर पर कैसे निपटें, यह भारत अच्छी तरह जानता है। यदि ट्रंप-प्रशासन ईरान को अपना शिकार बनाना चाहता है और अफगानिस्तान में अपनी जगह भारत को उलझाना चाहता है तो भारतीय विदेश मंत्रालय को बाइडन-प्रशासन के आने का इंतजार करना चाहिए। उसे ट्रंप के इशारे पर थिरकने की जरुरत नहीं है।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

ईरान के परमाणु-वैज्ञानिक मोहसिन फख्रीजाद की हत्या एक ऐसी घटना है, जो ईरान-इस्राइल संबंधों में तो भयंकर तनाव पैदा करेगी ही, यह बाइडन-प्रशासन के रवैए को भी प्रभावित कर सकती है। फख्रीजाद ईरान के परमाणु-बम कार्यक्रम के अग्रगण्य वैज्ञानिक थे। उनका नाम लेकर इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें काफी खतरनाक आदमी बताया था। ईरानी सरकार का दावा है कि तेहरान के पास आबसर्द नाम के गांव में इस वैज्ञानिक की हत्या इस्राइली जासूसों ने की है। इसके पहले इसी साल जनवरी में बगदाद में ईरान के लोकप्रिय जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या अमेरिकी फौजियों ने कर दी थी।

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनई ने कहा है कि ईरान इस हत्या का बदला लेकर रहेगा। यों भी पिछले 10 साल में ईरान के छह वैज्ञानिकों की हत्या हुई है। उसमें इस्राइल का हाथ बताया गया था। हत्या की इस ताजा वारदात में अमेरिका का भी हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के विदेश मंत्री माइक पोंपिओ पिछले हफ्ते ही इस्राइल गए थे और वहां उन्होंने सउदी सुल्तान और नेतन्याहू के साथ भेंट की थी।

ईरानी सरकार को शंका है कि ट्रंप-प्रशासन अगली 20 जनवरी को सत्ता छोडऩे के पहले कुछ ऐसी तिकड़म कर देना चाहता है, जिसके कारण बाइडेन-प्रशासन चाहते हुए भी ईरान के साथ तोड़े गए परमाणु समझौते को पुनर्जीवित न कर सके। ओबामा-प्रशासन और यूरोपीय देशों ने ईरान के साथ जो परमाणु समझौता किया था, उसे ट्रंप ने भंग कर दिया था और ईरान पर से हटे प्रतिबंध को दुबारा थोप दिया था। अब ईरान गुस्से में आकर यदि अमेरिका के किसी बड़े शहर में कोई जबर्दस्त हिंसा करवा देता है तो बाइडन-प्रशासन को ईरान से दूरी बनाए रखना उसकी मजबूरी होगी। यह दुविधा ईरानी नेता अच्छी तरह समझ रहे होंगे।

यह तो गनीमत है कि ट्रंप ने अपनी घोषणा के मुताबिक अभी तक ईरान पर बम नहीं बरसाए हैं। अपनी हार के बावजूद हीरो बनने के फेर में यदि ट्रंप ईरान पर जाते-जाते हमला बोल दें तो कोई आश्चर्य नहीं है। वैसे भी उन्होंने पश्चिम एशिया के ईरान-विरोधी राष्ट्रों— इस्राइल, सउदी अरब, जोर्डन, यूएई और बहरीन आदि को एक जाजम पर बिठाने में सफलता अर्जित की है। बाइडन-प्रशासन की दुविधा यह है कि वह इस इस्राइली हमले की खुली भर्त्सना नहीं कर सकता लेकिन वह किसी को भी दोष दिए बिना इस हत्या की निंदा तो कर ही सकता है। ईरान और बाइडन-प्रशासन को इस मुद्दे पर फूंक-फूंककर कदम रखना होगा।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

-गिरीश मालवीय

देखिए! क्या विडंबना है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडानी इंटरप्राइजेज को ऑस्ट्रेलिया की करमाइल खान प्रोजेक्ट के लिए 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (करीब 5450 करोड़ रुपए) की रकम लोन देने जा रहा है। ये खबर हमें तब पता लगती है जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वनडे सीरीज का पहले मैच में एक शख्स हाथ ऊपर उठाकर एक पोस्टर लेकर बीच पिच पर पहुंच जाता है जिस पर लिखा होता है- ‘भारतीय स्टेट बैंक हृह्र $१ड्ढठ्ठ ्रस्रड्डठ्ठद्ब द्यशड्डठ्ठ’। तब जाकर हमे पता लगता हैं कि एसबीआई अडानी को 1 बिलियन डॉलर का लोन देने जा रहा है।

कल खबर आई है कि फ्रांस के बड़े फंड हाउस आमुंडी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक यदि ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कार्मिकेल कोयला खदान को 5,000 करोड़ रुपए का लोन देगा, तो वह अपने पास मौजूद एसबीआई ग्रीन बांड को बेच देगा। आमुंडी एसबीआई के प्रमुख निवेशकों में से एक है। आमुंडी यूरोप का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है और ग्लोबल टॉप 10 में शामिल है।

दरअसल अडानी की यह परियोजना पर्यावरण से जुड़ी हुई है और यह सारे वित्तीय संस्थान ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया की सभी बड़ी बैंक जैसे सिटी बैंक, डॉयशे बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एचएसबीसी और बार्कलेज ने इस प्रोजेक्ट पर अडाणी ग्रुप को लोन देने से इंकार कर दिया है दो चीनी बैंक भी मना कर चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में ऑस्ट्रेलिया यात्रा के समय ही एसबीआई ने अडानी समूह को ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदानें संचालित करने के लिए एक अरब डॉलर कर्ज देने का समझौता किया था लेकिन तब सिर्फ सहमति पत्र पर दस्तखत हुए थे।

बाद में जब एसबीआई से आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि वह अडानी को लोन देने जा रहा है उसे पहले से कितना कर्ज दिया जा चुका है ? और किस आधार पर कर्ज दिया गया है तो एसबीआई ने जवाब दिया कि उद्योगपति गौतम अडाणी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों को दिए गए कर्ज से जुड़े रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने संबंधित सूचनाओं को अमानत के तौर पर रखा है और इसमें वाणिज्यिक भरोसा जुड़ा है।

2016 में अडानी को दिए गये लोन का मामला राज्यसभा में भी गुंजा था, जनता दल यूनाइटेड के सांसद पवन वर्मा ने गुरुवार को सरकारी बैंकों के औद्योगिक घरानों पर बकाए कर्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश के बड़े बकाएदारों के नाम लेते हुए व्यापारिक समूहों पर सीधे तौर पर हमला बोला। उन्होंने अडाणी समूह का विशेष रूप से जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस व्यापारिक समूह और उसकी कंपनी पर 72 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं।

क्रेडिट सुइस ने 2015 के हाउस ऑफ डेट रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अडानी समूह बैंकिंग क्षेत्र के 12 प्रतिशत कर्ज लेने वाली 10 कंपनियों में सबसे ज्यादा ‘गंभीर तनाव’ में है. लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आई गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बन गए

अडानी को नरेंद्र मोदी बार बार बचाते आए हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए मोदी ने अडानी को बेहद सस्ती दर मुद्रा पोर्ट की सैंकड़ों किलोमीटर की जमीन आबंटित कर दी थी

 2012 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसी मुंदड़ा प्रोजेक्ट से पर्यावरण को हुए नुकसान के आरोपों की जांच के लिए सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को हुए व्यापक नुकसान और अवैध तरीके से जमीन लेने जैसी बातों को खुलासा किया ओर इसकी सिफारिश के आधार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण  यूपीए सरकार ने अडानी समूह पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया लेकिन जैसे ही मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने उन्होंने वो जुर्माना निरस्त कर दिया, साफ है कि पर्यावरण के मामले में अडानी का रिकॉर्ड पहले से ही खराब रहा है

कोरोना काल मे अभी सरकारी बैंकों का एनपीए तेजी से बढ़ता जा रहा है और अभी सबसे ज्यादा एनपीए भारतीय स्टेट बैंक के हिस्से ही आ रहा है ऐसे में अडानी को ऐसी विवादित परियोजना के लिए लोन दिया जाना कितना सही है ?

-राकेश दीवान

सत्ता और सरकारों के कर्ज-माफी सरीखे टोटकों को किसानों की नजर से देखें तो लगातार बढती किसान आत्महत्याएं दिखाई देती हैं। जाहिर है, यह किसानों और राज्य व केन्द्र की सरकारों के बीच गहरी संवादहीनता की बानगी है। ऐसी संवादहीनता जिसमें सरकार की क्रूर मनमर्जी के बावजूद एक तरफ किसान उत्पादन में आज भी झंडे गाड रहा है, कृषि लागत को लगातार कम कर रहा है और दूसरी तरफ, बेरुखी से सरकार उसे अनसुना कर रही है। देश की आजादी के सवा सात दशकों बाद, आज पहली बार किसान अपने बुनियादी सवालों को लेकर खडा हुआ है। ऐसे में सत्ता  और समाज को ध्यान देकर उसकी बात सुननी चाहिए। ऐसा न हो कि हाथ आया यह मौका भी छूट जाए।

केन्द्रीय अनाज भंडारों में 80-85 फीसदी योगदान करने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान इन दिनों देश की राजधानी में आने और अपनी असहमति का प्रदर्शन करने को बेचैन हैं और केन्द्र सरकार के आधीन हिलती-डुलती दिल्ली-पुलिस ने उन्हें चारों तरफ की सीमाओं पर रोकने के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। कोविड-19 महामारी के संकट काल में केन्द्र सरकार द्वारा संसद के पिछले सत्र में पारित करवाए गए कृषि संबंधी तीन कानूनों ने देशभर के किसानों को हलाकान कर दिया है। कृषि-लागत की कीमतों को अनियंत्रित रखने और कृषि-उत्पादनों पर कम-से-कम ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) को बंधनकारी बनाने के बुनियादी मुद्दों को ठेंगे पर मारते हुए बनाए गए तीनों कानून हैं – ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून-2020,’ ‘कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन-कृषि सेवा पर करार कानून-2020’ और ‘आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम – 2020।’ पंजाब, हरियाणा हरित-क्रांति के प्रमुख राज्य रहे हैं और उनका अनुभव बताता है कि तीनों ताजा कानून किसानी की रीढ तोडकर रख देंगे। सवाल है कि किसानों के मौजूदा देशव्यापी आंदोलन और कृषि कानूनों को मनवाने की जिद पर अडी केन्द्र  सरकार की अपनी-अपनी क्या वजहें हैं?

किसानों की बात करें तो कृषि-नीति विश्लेषक देवेन्दर शर्मा का कहना है कि पिछले 40 सालों की मंहगाई के पैमाने पर देखा जाए तो किसानों की आय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां गेहूं की कीमतें करीब 19 गुना बढी हैं, वहीं कर्मचारियों के वेतन में 120 से 150 गुना तक की वृद्धि हुई है। शर्मा के मुताबिक इसकी भरपाई करने के लिए दी जाने वाली किसानों की कर्ज माफी से कई गुना राशि उद्योगों की टैक्स-माफी में बिना किसी हीले-हवाले के हर साल खारिज कर दी जाती है। इसके अलावा उद्योगों को दिए कर्जों को जीम जाने से ‘नॉन पर्फार्मिंग असेट’ (एनपीए)  की अप्रत्याशित बढौतरी होती रहती है। दिल्ली की एक संस्था ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डॅवलपिंग सोसाइटीस’ (सीएसडीएस) के मुताबिक किसान की कर्ज-माफी असल में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सीडी का एक तरीका भर है, लेकिन क्या इससे किसानों की दशा में कोई सुधार होता है? ‘नाबार्ड’ के सर्वे से पता चलता है कि बीते सालों में, तरह-तरह की ‘विज्ञापनी राहतों’ के बावजूद किसानों की आय कुल जमा 2505 रुपए मासिक भर बढी है। वर्ष 2016-17 में किसान परिवारों की मासिक औसत आय 8931 रुपए हुई, जबकि वर्ष 2012-13 में यह 6426 रुपए मासिक थी। नतीजे में गांवों में रहने वाले 41 फीसदी परिवार कर्जे में दबे हैं और इनमें से 43 फीसदी शुद्ध खेती की आय पर निर्भर हैं।

मौजूदा सरकार किसानों की इसी आय को सन् 2022 तक दुगनी करने के वायदे कर रही है। अव्वल तो पांच सदस्यों के किसान परिवार की करीब नौ हजार रुपए की मासिक आय दुगनी होकर 18 हजार हो भी जाए तो इस मंहगाई में क्या तीर मार लेगी? दूसरे, किसानों की आय दुगनी करने के लिए खेती की मौजूदा तीन फीसदी की विकास-दर को बढाकर 10.4 फीसदी सालाना करना होगी, जो वर्तमान राजनीतिक, आर्थि?क हालातों में असंभव दिखाई देती है। तीन फीसदी की मौजूदा विकास दर के हिसाब से खेती की आय को दुगना करने में करीब 25 लंबे सालों का इंतजार करना होगा। यदि इस कमी की भरपाई कर्जों की मार्फत की जाए तो क्या होगा? 

‘नीति आयोग’ के ‘नए भारत के लिए रणनीति’ दस्तावेज में कृषि मामलों के विशेषज्ञ रमेशचंद के मुताबिक गरीब राज्यों में कर्ज माफी का फायदा दस से 15 फीसदी किसानों को ही मिलता है। एक और आंकडे के अनुसार बेंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का फीसद करीब आधा यानि 46.2 है। इसके अलावा 19.8 फीसदी किसान स्वयं-सहायता समूहों, 16.9 फीसदी किसान सूदखोर महाजनों, 22.7 फीसदी किसान परिचितों-रिश्तेदारों और 8.8 फीसदी किसान अन्य स्रोतों से कर्ज हासिल करते हैं। माफी लायक कर्जा राज्यों के सहकारी और राष्ट्रीयकृत बेंकों से मिला होता है जिसे सरकारों की ‘मेहरबानी’ से माफ भी किया जा सकता है, लेकिन शेष बचे आधे कर्जों को कैसे पटाया जाए? इससे भी बडा सवाल है कि किसानों को कर्ज की जरूरत ही क्यों  हो? ‘नीति आयोग’ के रमेशचंद ही एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि कर्ज माफी की मांग इसीलिए उठती है क्योंकि किसानों की आमदनी ‘अपर्याप्त’ है। सवाल है कि आखिर किसानों की आमदनी क्यों पर्याप्त? नहीं है?

इस सवाल का जबाव ‘नीति आयोग’ के उक्त पोथे में ही देखा जा सकता है। इसमें किसानों की आमदनी बढाने के लिए ‘न्यूनतम रिजर्व प्राइस’ तय करके फसलों की नीलामी करने और ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ निर्धारित करने वाले ‘कृषि लागत एवं मूल्य आयोग’ को खत्म करके ‘कृषि ट्रिब्यूनल’ गठित करने की तजबीज पेश की गई है। अलबत्ता, इस दस्तावेज में कहीं किसान के मुताबिक उसके उत्पादन की वाजिब कीमत तय करने, खेती में लगने वाली खाद, दवाओं, यंत्रों जैसे आदानों की कीमत पर नियंत्रण रखने और बाजार की बजाए भूख से निपटने की किसी तजबीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। कथित कृषि विकास की खातिर हाल में बने तीन कानूनों की पूर्व-पीठिका की तरह नीति आयोग का यह दस्तावेज कर्जों पर जोर देता है। जाहिर है, जिस किसान को कर्ज कुंभीपाक नरक की तरह दिखता था, उसकी समूची खेती कर्जों के बल पर ही सरसब्ज करने की जुगत बिठाई जा रही है।    

अहर्निश ‘चुनाव मोड’ में रहने वाले राजनेताओं को ‘एमएस स्वामीनाथन आयोग’ की सिफारिशों के मुताबिक कृषि उत्पादों की लागत से डेढ-गुनी कीमतें दिलवाने जैसे ज्यादा समय लेने वाले अपेक्षाकृत सस्ते, कारगर उपायों की बजाए कर्ज वितरण और फिर कर्ज-माफी अधि?क ‘गारंटीड’ तजबीज लगती है और इससे सत्ता भी हासिल हो जाती है। ‘ 

सीएसडीएस’ के अध्ययन के मुताबिक राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और अन्य राज्यों में किसानों की कर्ज माफी की घोषणाओं के बदले राजनीतिक दलों को सत्ता हासिल हुई है। गद्दी पर विराजने के दिन मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 34 लाख किसानों का 38 हजार करोड रुपयों का और छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 लाख किसानों का 6100 करोड रुपयों का कर्ज माफ कर दिया था। इसके पहले के चुनावों में भाजपा ने महाराष्ट्र में 34000 करोड रुपए, उत्तरप्रदेश में 36000 करोड रुपए और कांग्रेस ने पंजाब में दस हजार करोड रुपए तथा कर्नाटक में आठ हजार करोड रुपयों के कर्ज माफ करने का वायदा किया था। थोडा और खंगालें तो पिछले कुछ सालों में कर्ज माफी के ऐसे अनेक उदाहरण उजागर किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल है -- कर्ज माफी से किसानों पर क्या और कितना प्रभाव पडा है?

सत्ता और सरकारों के कर्ज-माफी सरीखे टोटकों को किसानों की नजर से देखें तो लगातार बढती किसान आत्महत्याएं दिखाई देती हैं। जाहिर है, यह किसानों और राज्य व केन्द्र की सरकारों के बीच गहरी संवादहीनता की बानगी है। ऐसी संवादहीनता जिसमें सरकार की क्रूर मनमर्जी के बावजूद एक तरफ किसान उत्पादन में आज भी झंडे गाड रहा है, कृषि लागत को लगातार कम कर रहा है और दूसरी तरफ, बेरुखी से सरकार उसे अनसुना कर रही है। देश की आजादी के सवा सात दशकों बाद, आज पहली बार किसान अपने बुनियादी सवालों को लेकर खडा हुआ है। ऐसे में सत्ता  और समाज को ध्यान देकर उसकी बात सुननी चाहिए। ऐसा न हो कि हाथ आया यह मौका भी छूट जाए।

-चैतन्य नागर 

कोविड-19 संक्रमण के इस मुसीबत भरे, अनिश्चित समय में लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दुर्भाग्य से जो इसकी चपेट में आ जाएँ, तो किस अस्पताल में, किस डॉक्टर में पास जाएँ और कैसे उनका इलाज होगा। इसी अफरातफरी के बीच आयुर्वेद और एलोपैथी की सर्जरी की पद्धतियों को लेकर उठा विवाद अनावश्यक और ध्यान भटकाने वाला है। पर विवाद पुराना है और कई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक बार इसकी गंभीर पड़ताल जरुरी भी है।   

सरकार ने करीब एक हफ्ते पहले एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत आयुर्वेद की कुछ शाखाओं के स्नातोकोत्तर छात्रों को सुदम्य ट्यूमर, गैंगरीन को हटाने, मोतियाबिंद, कान, नाक, गले संबंधी कुछ ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले के पीछे एक सक्रिय आयुर्वेदिक लॉबी भी है। अक्सर एमबीबीएस करने की कोशिश में विफल छात्र बीएएमएस करके आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। एम बी बी एस की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा और आय भी काफी कम होती है। आयुर्वेद के प्राइवेट कॉलेज के मालिक अक्सर बड़े नेता और धनी लोग होते हैं। आयुर्वेद और खासकर इसकी सर्जरी को लोकप्रिय बनाने से उन्हें सीधा फायदा यह होगा। शल्ययन को इसमें शामिल करने से ज्यादा छात्र इन कॉलेजों में भर्ती होने के लिए लालायित होंगे और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की लोकप्रियता बढ़ेगी। डोनेशन के रूप में भी मोटी रकम आने की संभावनाएं भी बनती है। चिकित्सा की दुनिया में आयुर्वेदिक डॉक्टर एक निरीह, दोयम दर्जे के नागरिक सा है। अक्सर इन आयुर्वेदिक डॉक्टर को बहुत ज्यादा कामयाबी न मिल पाने के कारण एलोपैथी अस्पतालों के आईसीयू में सहायक चिकित्सकों के रूप में नियुक्ति भी दी जाती है, पर वे एमडी या एमएस के मातहत के रूप में ही काम करते हैं।     

आयुर्वेद को अधूरा और अपर्याप्त इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें शल्य चिकित्सा विकसित नहीं हुई। ऐसी मशीनें नहीं बनीं जिनकी मदद से अंदरूनी अंगों को देखा-समझा जा सके। एलोपैथी में अल्ट्रा साउंड, एक्स रे, एमआरआई जैसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से उसने काफी विकास किया है। आयुर्वेद में संज्ञाहरण या अनेस्थेशिया को लेकर भी कई विवाद हैं क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर और एलोपैथी के सर्जन ऑपरेशन के लिए एक ही तरह की संज्ञाहरण दवा का इस्तेमाल करते हैं। बगैर कुशल संज्ञाहरण विशेषज्ञ के कोई भी सर्जरी संभव नहीं। एलोपैथी में इस पर कई शोध हुए हैं, जो आयुर्वेद में नहीं हो सके हैं।   

आयुर्वेद के वैद्य और छात्र आयुर्वेद की तारीफ करते नहीं थकते। ईसा से करीब 600 साल पहले जन्मे सुश्रुत प्राचीन भारत के चिकित्साशास्त्री एवं शल्यचिकित्सक थे जिन्हें आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। ऋषि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को लेकर कई प्रयोग किए। ऑपरेशन के उपकरणों को लेकर सुश्रुत ने कटहल, खीरा और कद्दू जैसे फलों और सब्जियों पर प्रयोग किये। मृत पशुओं के अलावा लकड़ी और मोम से बने कृत्रिम मानव अंगों को चीरने-फाडऩे के प्रयोग भी किये। किसी भी शल्य चिकित्सक को मानव देह के बारे में गहरी जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए सुश्रुत ने मृत देह पर प्रयोग किये। मृत देह को बहते हुए पानी में करीब दस या पन्द्रह दिन के लिए छोड़ दिया जाता था और इसके बाद उस पर प्रयोग किये जाते थे। सर्जरी के समय कोई इन्फेक्शन न हो इसके लिए उनका सुझाव था कि यह काम इंसानों की बस्ती से दूर किया जाए, वहां वातावरण साफ हो, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी उपलब्ध रहे। दिलचस्प बात यह है कि भारत में सर्जरी का अच्छा विकास न हो पाने का एक बड़ा कारण है जाति प्रथा। ऑपरेशन की बारीकियां सीखने के लिए मृत देह को छूना जरूरी था और मृत देह को छूना ब्राह्मणों के लिए वर्जित था, जबकि वैद्य और चिकित्सक बनने का काम, स्वास्थ्य दान देने का काम उन्हीं के हिस्से में आता था।      

आज के समय में आयुर्वेद को लेकर मरीज के भरोसे का प्रश्न बहुत बड़ा है। ऐसा कोई मरीज शायद ही मिले जो अपनी मोतियाबिंद जैसी मामूली सर्जरी के लिए भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना पसंद करेगा। पहले मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में पूरा कुनबा इकठ्ठा हो जाता था। परिवार वाले ऑपरेशन के लिए सर्दी के मौसम की प्रतीक्षा करते थे और प्रार्थना करते थे कि रोगी ईश्वर की कृपा से सकुशल घर लौट आए। अब जब तक रोगी ऑपरेशन टेबल पर लेटता है, उसके नीचे उतरने, और वापस घर जाने का समय हो जाता है। अलबत्ता, आप जरुर इस बात से वाकिफ होंगे कि मोतियाबिंद जैसी मामूली दिखने वाली सर्जरी ह्रदय संबंधी जटिलताओं को भी जन्म दे सकती हैं। कोई भी ऑपरेशन सरल नहीं होता, और इसलिए हर ऑपरेशन के जोखिम को समझाते हुए रोगी के निकट संबंधियों से लिखित अनुमति ले ली जाती है। पित्ताशय में पथरी के लिए अब सिर्फ की-होल सर्जरी की जाती है, न कोई लंबा चीरा लगता है, न ही ढेरों टांकें। यह मामूली ऑपरेशन भी पित्ताशय के संकुचित हो जाने की वजह से बहुत जटिल हो जाता है। यह जानना जरूरी है कि हर सर्जरी एक गंभीर घटना है, भले ही वह बहुत ही साधारण सी दिखती हो। 

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आयुर्वेद में लगातार शोध होते रहे हैं जो शल्य चिकित्सा पर ही केन्द्रित हों। एलॉपथी में आज से डेढ़ सौ साल पहले तक ही बगैर किसी संज्ञाहरण के सर्जरी की जाती थी। आज अनेस्थेशिया एलोपैथी की एक अलग विधा है और किसी भी सर्जरी के दौरान एक संज्ञाहरण विशेषज्ञ की निरंतर उपस्थिति लगातार बनी रहती है, रोगी को बेहोश करने के क्षण से लेकर उसके होश में आने तक। 

इससे पहले कि आयुर्वेदिक वैद्य को सर्जरी जैसी गंभीर विधा में प्रवेश की अनुमति दी जाए, यह आवश्यक है कि इस चिकित्सा पद्धति के बारे में आम लोगों के प्रश्नों और दुविधाओं के समाधान किये जाएँ। जैसे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट को लेकर लोग चिंतित रहते हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक औषधियों के भी साइड इफेक्ट होते हैं। इनमे धातु आयनों के कारण होने वाली विषाक्तता एक बहुत ही सामान्य बात है। सीसा, पारा और आर्सेनिक की विषाक्तता काफी सामान्य है और इनका आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है जबकि यह खुद ही त्वचा, फेफड़े और ब्लैडर के कैंसर का कारण बनता है। साथ ही पारे का उपयोग एंटी बायोटिक की तरह किया जाता है जबकि इसकी अपनी खुद की ही विषाक्तता है। स्वर्ण भस्म और अन्य धातुओं की भस्म का उपयोग भी आयुर्वेद में किया जाता है, और अधिक मात्रा में यह देह को नुकसान पहुंचाती हैं। कई औषधियां दूषित मिटटी में ही पैदा होती हैं, मिटटी के हानिकारक रसायन उन जड़ी बूटियों में भी पहुँच जाते हैं, खासकर ऐसे समय में जब इन जड़ी बूटियों का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा हो। इस संबंध में आयुर्वेद में गंभीर काम होना चाहिए।   
      
गौरतलब है कि बीमारी में चिकित्सक का चयन बड़ा ही व्यक्तिगत मामला है जिसका संबंध मरीज के भरोसे, और डॉक्टर के साथ उसके पीढिय़ों के साथ चलते आ रहे रिश्तों के साथ भी है। डॉक्टर किसी पर थोपे नहीं जा सकते। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की विशेष जिम्मेदारी है कि वे मरीजों का भरोसा जीतें, और इसके लिए उन्हें पहले से स्थापित एलोपैथी के डॉक्टर की सामने अपनी कुशलता को साबित करना कोई आसान बात नहीं होगी। और भी कई सवाल होंगे जिनका जवाब आयुर्वेद के विशेषज्ञों और सरकार को भी देना होगा- मसलन, आयुर्वेदिक सर्जन किस तरह के संज्ञाहरण के तरीकों या अनेस्थेशिया का उपयोग करेंगे, वे आयुर्वेदिक होंगे या एलोपैथिक; सर्जरी से पहले और बाद में मरीज की देखभाल के कौन से तरीके अपनाये जायेंगे, ऑपरेशन के बाद दर्द निवारक दवाएं आयुर्वेदिक या एलोपैथिक होंगी; क्या मरीज को एंटी-बायोटिक दी जाएंगी, यदि हाँ, तो आयुर्वेद में सर्जरी के बाद दी जाने वाली कौन सी एंटी-बायोटिक हैं; मरीज को ऑपरेशन की जरुरत है, इस नतीजे तक पहुँचने के लिए आयुर्वेदिक सर्जन जांच के कौन से तरीके अपनायेंगें? पिछले दो दशकों में सभी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदिक सर्जन द्वारा किये गये ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए; आयुर्वेदिक सर्जन को प्रशिक्षण देने वाले क्या एलोपैथिक सर्जन होंगे या आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक? क्या देश के अमीर लोग और नेता, राजनीतिज्ञ भी आयुर्वेदिक सर्जरी के लिए तैयार होंगे या फिर यह सिर्फ गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ही होगी? 

एलोपैथी की तकनीक और विज्ञान पर भी पांच-सितारा दवाई कम्पनियों की मजबूत पकड़, शुद्ध वाणिज्यिक तौर-तरीके और अमानवीय मुनाफाखोरी भी लोगों को इसके प्रति प्रश्न उठाने पर बाध्य करती है। आने वाले समय में अलग-अलग चिकित्सकीय तरीकों के संश्लेषण पर जरूर कुछ लोग गंभीरता से काम करेंगे। हर विधा में कुछ है जो अनूठा है, गंभीर शोध का परिणाम है। तिब्बती चिकित्सकीय पद्धति की कई अद्भुत विशेषताएं हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की भी अपनी खूबियाँ हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का अपना सौन्दर्य है। गांधी जी का दृष्टिकोण इस मामले में बहुत ही वैज्ञानिक था। शुरू से ही वे प्राकृतिक चिकित्सा के हिमायती थे पर गांधीजी को 1919 में पाइल्स के लिए डॉ. दलाल से और 1924 में डॉ. मैडोक से अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाना पड़ा था। 1921 में दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हुए उन्होंने आधुनिक एलोपैथी प्रणाली के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और इस बात पर बहुत खुश हुए कि नए अस्पताल में आयुर्वेद और यूनानी दवाओं के अलावा एलोपैथी का भी इंतजाम है। वे चाहते थे कि चिकित्सा की सभी विधाएं मिलजुल कर समरसता के साथ काम करें।  चिकित्सा का भविष्य शायद सभी तरह की पद्धतियों के संश्लेषण में ही है। एक तरह की चिकित्सकीय मतनिरपेक्षता में, या चिकित्सकीय दृष्टि से सर्वधर्म-समभाव में। 

आज (30 नवंबर 2020) सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की 551वीं जयंती गुरु परब है. उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था.

नानक ने सिख धर्म में हिन्दू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया. हालांकि सिख धर्म हिन्दू और इस्लाम का महज संकलन नहीं है.

गुरु नानक एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक थे. उन्होंने अपने विचारों को ख़ास कविताई शैली में प्रस्तुत किया. यही शैली सिखों के धर्मग्रंथ गुरुग्रंथ साहिब की भी है.

गुरु नानक के जीवन के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता नहीं है.

हालांकि सिख परंपराओं और जन्म सखियों में उनके बारे काफ़ी जानकारियां हैं. गुरु नानक के अहम उपदेश भी हम तक जन्म सखियों के ज़रिए ही पहुंचे हैं.

बालक नानक का जन्म 1469 में लाहौर से 64 किलोमीटर दूर हुआ था.

सिख परंपराओं में यह बताया जाता है कि नानक के जन्म और शुरुआती साल कई मायनों में ख़ास रहे. कहा जाता है कि ईश्वर ने नानक को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया था.

नानक का जन्म एक हिन्दू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस्लाम और व्यापक रूप से हिन्दू धर्म का अध्ययन शुरू किया.

इसका नतीजा यह हुआ कि नानक में बचपन में ही कवि और दर्शन की अद्भुत क्षमता आ गई.

गुरु नानक के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि वो 11 साल की उम्र में ही विद्रोही हो गए थे. इस उम्र में हिन्दू लड़के पवित्र जनेऊ पहनना शुरू करते हैं, लेकिन गुरु नानक ने इसे पहनने से इनकार कर दिया था.

उन्होंने कहा था कि लोगों को जनेऊ पहनने के मुक़ाबले अपने व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाना चाहिए.

नानक ने एक विद्रोही आध्यात्मिक लाइन को खींचना जारी रखा. उन्होंने स्थानीय साधुओं और मौलवियों पर सवाल खड़ा करना शुरू किया. वो समान रूप से हिन्दू और मुसलमानों पर सवाल खड़ा कर रहे थे. नानक का ज़ोर आंतरिक बदलाव पर था. उन्हें बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था.

गुरु नानक ने कुछ वक़्त के लिए मुंशी के तौर पर भी काम किया था, लेकिन कम उम्र में ही ख़ुद को आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में लगा दिया. नानक आध्यात्मिक अनुभव से काफ़ी प्रभावित थे और वो प्रकृति में ही ईश्वर की तलाश करते थे.

नानक का कहना था कि चिंतन के ज़रिए ही आध्यात्म के पथ पर बढ़ा जा सकता है. उनका मानना था कि अपनी जीवनशैली के ज़रिए ही हर इंसान अपने भीतर ईश्वर को देख सकता है.

1496 में नानक की शादी हुई थी. उनका एक परिवार भी था. नानक ने भारत, तिब्बत और अरब से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की और यह यात्रा 30 सालों तक चली. इस दौरान नानक ने काफ़ी अध्ययन किया और पढ़े लिखे लोगों से बहस भी की.

इसी क्रम में नानक ने सिख धर्म की राह को आकार दिया और अच्छे जीवन के लिए आध्यात्म को स्थापित किया.

गुरु नानक ने जीवन के आख़िरी वक़्त पंजाब के करतारपुर में गुज़ारे.

यहीं पर उन्होंने अपने उपदेशों से भारी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया. गुरु नानक का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है.

इसके लिए कोई रिवाज़ और पुजारी या मौलवी की ज़रूरत नहीं है.

गुरु नानक ने सबसे क्रांतिकारी सुधार जाति व्यवस्था को ख़त्म कर किया. उन्होंने इस चीज़ को प्रमुखता से स्थापित किया कि हर इंसान एक है, चाहे किसी भी जाति या लिंग का हो. (bbc)

-परिवेश मिश्रा

मेरे वरिष्ठ मित्र और प्रगतिशील किसान बालकराम पटेलजी का आज जन्मदिन है। वे छत्तीसगढ़ की कृषि और सामाजिक पद्धतियों में बदलाव के न केवल गवाह रहे हैं बल्कि इसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है।

1947 में उनका जन्म हुआ था। उस वर्ष अंग्रेज़ भारत को बदहाल छोडक़र गये थे। न सरकार के खजाने में पैसा था, न खेतों में अनाज। कृषि और सिंचाई व्यवस्थाएं अपने पैरों पर खड़ी हो ही रही थीं कि इसी बीच दो लगातार सालों की अवर्षा और सूखे ने खाद्यान्न व्यवस्था की कमर तोड़ दी। देश भीषण अकाल और भुखमरी की दहलीज पर पहुंच गया। 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी को आह्वान करना पड़ा था कि देशवासी सप्ताह में एक समय का भोजन छोड़ दें। सोमवार की शाम भारत के घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए थे। उन्हीं दिनों शास्त्रीजी के जय जवान-जय किसान नारे का जादू भी पूरे उफान पर था।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बोतल्दा गांव के युवा किसान-पुत्र बालकराम पर इन सब बातों का गहरा असर पड़ा। उसके बाद कृषि और कृषक-सेवा मानों उनके जीवन का ध्येय बन गया।

शास्त्रीजी की मृत्यु (और भारत-पाक युद्ध) के बाद जब इंदिरा गाँधीजी ने सत्ता संभाली तब तक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। (युद्ध और मौसम ने पाकिस्तान को भी बेहतर स्थिति में नहीं छोड़ा था)।

प्रधानमंत्री के रूप में इंदिराजी का पहला सबसे महत्वपूर्ण फैसला था भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का। खाद्य मंत्री सी. सुब्रमण्यम, कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन (उसी स्वामीनाथन आयोग वाले जिनकी सिफारिशों को लागू करने की मांग किसान कर रहे हैं) और अमेरिका में भारतीय राजदूत बी. के. नेहरू ने भारतीय इतिहास के इस ऐतिहासिक मोड़ पर श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए वही भूमिका अदा की जो 1991 में श्री नरसिंह राव के लिए डॉ. मनमोहन सिंह ने की।

तात्कालिक समाधान के रूप मे 1967 में भारत ने मेक्सिको से एकमुश्त 18000 टन अनाज का आयात किया। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यह आयात कोई राहत की खबर नहीं थी। लगभग सारा का सारा अनाज गेहूं था और यहां चावल ही खाया जाता था/है। अधिकांश जनसामान्य का गेहूं से परिचय भी नहीं था।

सरकार को छत्तीसगढिय़ों की आदत की जानकारी न हो ऐसा नहीं था। पर उसकी भी मजबूरी थी। विदेशी मुद्रा पर्याप्त नहीं थी और रुपये का भुगतान स्वीकार करने में मैक्सिको का विकल्प नहीं था (अमरीकी पी.एल. 480 नामक कानून के कारण)। मैक्सिको की मजबूरी यह थी कि क्रिस्टोफर कोलम्बस जब वहां पहुंचे तो थे तो गेहूं के बीज लेकर पहुंचे थे, चावल के नहीं। ऊपर से पंद्रहवीं सदी में स्पैनिश शासन के दौरान यह इलाका गेहूं के खेतों से भर दिया गया। 1967 में  मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में स्थिति यह बनी थी कि यदि गेहूं का कोई लेने वाला न मिलता तो कीमत स्थिर रखने के लिए गेहूं को समुद्र में फेंकना पड़ जाता।

नेहरूजी ने पहली पंचवर्षीय योजना में बजट का 31त्न आवंटन कृषि क्षेत्र के लिये किया था (पिछले छह वर्षों में यह 2.3त्न से 5.2त्न के बीच रहा है)। इसका एक नतीजा यह हुआ था कि देश में उन दिनों की सरकारी व्यवस्था में कृषि विभाग का ग्राम सेवक एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कर्मचारी हो गया था। सदियों से खेती के पारम्परिक तौर-तरीकों में रचे बसे किसानों के ‘आधुनिकीकरण’ और कृषि क्षेत्र के विस्तार का पूरा दायित्व ग्राम सेवकों पर आ गया  था।

भारत में कम से कम तीन उदाहरणों की जानकारी मुझे है (आपके पास और हों तो बताएं) जहाँ भारतीयों को एक नये स्वाद/आदत से परिचित कराने के लिए ‘डायरेक्ट मार्केटिंग’ का इस्तेमाल तब किया गया जब ये शब्द प्रचलन में नहीं थे।

घी और तेल के बीच पीढिय़ां गुज़ार चुके भारतीयों के बीच 1937 में हिन्दुस्तान यूनिलीवर कम्पनी के पुरखों ने पहली बार ‘डाल्डा‘ के नाम से वनस्पति को प्रवेश दिलाया था। बम्बई (मुम्बई) में जब यह लॉन्च हुआ तो सडक़ के किनारे कुछ कुछ दूरी पर ‘सेल्स-गर्ल’ के रूप में नियुक्त महिलाओं को स्टोव, कड़ाही और बेसन के साथ बैठाया गया था। उनका काम था डाल्डा में भजिया तलना और आते जाते को रोक कर खिलाना।

इसके पहले चिलम और हुक्के के आदी भारतीयों को जब इम्पीरियल टोबैको कम्पनी (अब आई.टी.सी.) ‘सिगरेट’ नाम की नयी वस्तु से परिचित कराने मैदान में उतरी तो मेला और हाट बाज़ारों में मुफ्त में सिजर्स सिगरेट पिलायी जाती थी।

1967 में सरकार ने कुछ इसी तरह की डायरेक्ट मार्केटिंग का जिम्मा छत्तीसगढ़ के ग्राम सेवकों को दिया था। जगह जगह स्टॉल लगा कर गेहूं की रोटियाँ सेंक कर लोगों को खिलायी गयी थीं। युवा बालकराम ने इन कार्यक्रमों में वॉलेन्टियर के रूप में बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। कृषि अधिकारियों को इस युवा के उत्साह और नये को आजमाने और सीखने की ललक ने प्रभावित किया।

उसी समय भारत में ‘हरित क्रांति’ की शुरूआत हुई। 1967 में मेक्सिको में गेहूं की जो बम्पर फसल हुई थी वह अमेरिका की रॉकफैलर फाउंडेशन के द्वारा मेक्सिको में कृषि विकास के लिये 1943 से लगातार किए गए प्रयत्नों का नतीजा थी। इस कार्यक्रम को वहां ‘ग्रीन रिवोल्यूशन’ कहा गया था। गेहूं के साथ साथ वही कार्यक्रम भारत आ गया और हरित क्रांति कहलाया।

हरित क्रांति के साथ ही कृषि विभाग के अमले पर एक दबाव और आ गया - इलाक़े में खेती के लिये ट्रैक्टर और दूसरी मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देने का। छत्तीसगढ़ में नांगर (हल) जोतकर धान उपजाया जाता था और बैल गाड़ी में ढो कर इधर से उधर पहुंचा दिया जाता था। बाकी काम हाथ से। ऊंची मेड़ वाले कटोरीनुमा खेतों में ट्रैक्टर न तो व्यावहारिक था न आवश्यक।

यहाँ कृषि विभाग वालों की नजऱ पड़ी इस उत्साही युवा बालकराम पर। परिवार में डेढ़ सौ एकड़ के सिंचित खेत थे और दिल में इलाके की खेती विकसित करने का जज़्बा। नये नये ग्रेजुएट हुए बालकराम को उन्होंने बुधनी जाने के लिए प्रेरित किया। मध्यप्रदेश में भोपाल और इटारसी के बीच बुधनी में भोपाल के नवाब से दान में प्राप्त एक हजार एकड़ भूमि में हरित क्रांति के दौर का एक बहुत बड़ा और अहम संस्थान स्थापित हुआ था। यहां ट्रैक्टर और दूसरी कृषि मशीनरी की टेस्टिंग और ट्रेनिंग अभी भी होती है। यह भी रॉकफैलर फाउंडेशन के सहयोग से हुआ था और मेक्सिको के अलावा विश्व में इस तरह का यह अकेला संस्थान था।

इस संस्थान ने बालकराम को ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया और लौटकर इन्होने अपने इलाके में पहले तो पचास एकड़ खाली पड़ी भूमि पर खेत बना कर उसमें दो साल गेहूं उगाया और फिर किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रेरित किया। सरकार भी पीछे नहीं थी। बैंकों से सस्ती ब्याज दरों में ऋण दिलाने के अलावा  कीमत में भारी सब्सिडी भी दी गयी थी। बालकराम जी ने अपनी ओर से तकनीकी मदद-वह भी नि:शुल्क-की गैरन्टी दी। उन दिनों मध्यप्रदेश में सब्सिडी वाले नये ट्रैक्टर सिर्फ भोपाल में मिलते थे। भोपाल में खरीदी होती और बालकराम जी हज़ार किलोमीटर की दूरी पांच दिनों तक ट्रैक्टर चला कर पूरी करते और नया ट्रैक्टर किसान के दरवाजे पहुंचाने लगे। जिस इलाके ने ट्रैक्टर नहीं देखा था, वहां एक एक करते पचास से अधिक ट्रैक्टर आ गये। फ्री-सर्विस देते दस वर्ष बीत गए। किसानों के सामने बालकरामजी की शर्त बस यह रखी जाती कि जब ट्रैक्टर मरम्मत के लिए भेजें तो एक युवक जो कम से कम मैट्रिक पास हो जरूर साथ भेजें। बालकरामजी ऐसे युवाओं को मैकेनिक बनाकर वापस भेजते। आज नतीजा यह है कि इलाके में ट्रैक्टर रिपेयर के वर्कशॉप नहीं दिखते। हर किसान स्वयं मालिक के साथ साथ मैकेनिक भी है। दस साल तक नि:शुल्क सेवा देने के बाद किसानों का दबाव पड़ा और 1980 में उन्होंने अपना एक वर्कशाप और शो-रूम शुरू किया। आज उनकी डिज़ाईन की गयी और बनायी ट्रॉली खरीदने दूर दूर से किसान आते हैं। उनका शुरू किया गया उपक्रम ‘बोतल्दा ट्रैक्टर्स’ छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी ट्रैक्टर डीलरशिप है।

बालकराम पटेलजी को लम्बे, स्वस्थ और सफल जीवन की शुभकामनाएं।