जर्मन खुफिया एजेंसी बीएनडी के प्रमुख का दावा है कि रूस नाटो के साझा सुरक्षा नीति को परखना चाहता है. डीडब्ल्यू को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसका विस्तार से जिक्र किया.

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जर्मनी की खुफिया एजेंसी, बीएनडी के प्रमुख ब्रूनो काल ने कहा है कि, रूस नाटो के आर्टिकल पांच की विश्वसनीयता को टेस्ट करने की सोच रहा है. आर्टिकल 5 कहता है कि, नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला, सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा.

डीडब्ल्यू को दिए इंटरव्यू में काल ने कहा, "हमें बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि ये सच न हो और हमें इम्तिहान जैसी मुश्किल परिस्थिति में न डाला जाए. हालांकि, हमें यह आभास होना ही चाहिए कि रूस हमारी परीक्षा लेना चाहता है, पश्चिम की एकता को परखना चाहता है."

ये कब हो सकता है, इसका जबाव देते हुए काल ने कहा कि इसकी टाइमिंग यूक्रेन युद्ध पर निर्भर है. जर्मन खुफिया प्रमुख के मुताबिक, "यूक्रेन में युद्ध की जल्द समाप्ति, रूस को अपनी ऊर्जा उस तरफ केंद्रित करने का मौका देगी जहां वो चाहता है, मुख्य रूप से यूरोप के खिलाफ."

काल ने माना कि, अगर युद्ध 2029 या 2030 से पहले खत्म हो गया तो इससे रूस को यूरोप के खिलाफ अपनी तकनीकी, मैटीरियल और मानव संसाधन क्षमताओं को एक खतरे के रूप में तैयार करने का मौका मिल जाएगा.

क्या जर्मन रूस के साथ युद्ध को लेकर चिंतित हैं?

जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ को लगता है कि रूस 1990 के दशक जैसी ऐसी विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें यूरोप में नाटो के सुरक्षा आवरण को पीछे धकेला जाए और पश्चिम की तरफ रूस का प्रभाव बढ़ाया जाए. आदर्श रूप से ऐसा तभी हो सकेगा जब यूरोप में अमेरिका की उपस्थिति न हो.

कितने पानी में नाटो
पश्चिमी देशों और उनके साझेदारों का सैन्य संगठन नाटो इस वक्त बड़ी उलझन में हैं. 2024 में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान के दौरान पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डॉनल्ड ट्रंप ने नाटो के यूरोपीय साझेदारों को रूस के सामने अकेला छोड़ देने की बात कह चुके हैं. वह बार बार यह इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका को अब अपना ध्यान बाकी जगहों से हटाकर चीन पर लगाना होगा.

पुतिन की परमाणु धमकी में कितना दम

दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अपने यूरोपीय साझेदारों से बात किए बिना ही, कदम उठाने शुरू भी कर दिया. यूक्रेन युद्ध इसका ताजा उदाहरण है. फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन में घुसकर हमला किया, तब से अमेरिका पूरी मजबूती के साथ कीव के साथ खड़ा रहा. लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया. साथ ही उन्होंने टेलीफोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लंबी बात की.

यूक्रेनी और यूरोपीय साझेदारों के बिना ही सऊदी अरब में ट्रंप के प्रशासन ने रूसी अधिकारियों से यूक्रेन युद्ध पर बातचीत भी. इस वार्ता से यूक्रेन और यूरोप मायूस हुए, जबकि रूस ने इन कदमों की तारीफ की. सऊदी अरब में हुई बातचीत के कुछ दिन बाद ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को छिड़की पिलाते हुए उन पर रूस के साथ शांतिवार्ता में बैठने का दबाव भी डाला.

यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपीय संघ के देश जहां कीव के साथ अब भी मजबूती से खड़े हैं, वहीं अमेरिका, यूक्रेन को दी जा रही सैन्य और खुफिया सहायता भी बंद कर चुका है. यूरोप से बातचीत किए बिना किए गए ये फैसले अटलांटिक के आर पार के रिश्तों को कुछ हद तक खट्टा कर चुके हैं.

अमेरिका के रुख से अपनी सोच बदलता यूरोप
गुरुवार को यूरोपीय संघ के मुख्यालय ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं ने यूक्रेन को फिर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया. सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की खुद भी ब्रसेल्स में मौजूद थे. इस मौके पर यूरोपीय संघ के कई नेताओं ने फ्रांस के परमाणु हथियारों को यूरोप की सुरक्षा छतरी के तौर पर इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर दिलचस्पी भी दिखाई. रूसी खतरे का जिक्र करते हुए यह प्रस्ताव फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने रखा है.

नाटो क्या है, जो यूक्रेन पर रूस का हमला होने की सूरत में जवाबी कार्रवाई करेगा

यूरोपीय संघ के देश इस पर राजी हो चुके हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा पर 800 अरब यूरो से ज्यादा का निवेश करना ही होगा. यूरोपीय नेता, सुरक्षा के मामले में यूरोप को आत्मनिर्भर बनाने का एलान भी कर रहे हैं. आत्मनिर्भर होने की यह इच्छा, नाटो और अमेरिका के प्रति यूरोप के घटते विश्वास को भी दर्शाती है.

ओएसजे/एवाई (डीपीए, एएफपी) (dw.com)

बीते दिनों इस्राएली पर्यटक और एक होमस्टे चलाने वाली महिला से कर्नाटक में गैंगरेप का मामला सामने आया था, अब दिल्ली में एक ब्रिटिश महिला से रेप का मामला सामने आया है.
 

(पढ़ें डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा)-

दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक ब्रिटिश महिला से कथित तौर पर होटल में बलात्कार का मामला सामने आया है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह मदद मांगने गई तो होटल की लिफ्ट में एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, महिला और उस व्यक्ति की मुलाकात सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर हुई थी और महिला सिर्फ उसी से मिलने के लिए दिल्ली आई थी.

आरोपी की पहचान कैलाश के रूप में हुई, जिसने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी, वहीं उसके सहयोगी की पहचान वसीम के रूप में हुई है.

पुलिस ने क्या कहा
पुलिस ने एक बयान में कहा, "दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक होटल में एक ब्रिटिश महिला के साथ बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उसके साथी को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है." पुलिस ने बताया, "सोशल मीडिया के जरिए उस व्यक्ति से दोस्ती करने वाली महिला उससे मिलने के लिए ब्रिटेन से दिल्ली आई थी. घटना की जानकारी ब्रिटिश उच्चायोग को भी दे दी गई है."

आरोपी को इंस्टा रील बनाने का शौक
मीडिया रिपोर्टों में पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा, मयूर विहार निवासी कैलाश को इंस्टाग्राम रील बनाने का शौक है. कुछ महीने पहले वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लंदन में रहने वाली एक महिला से जुड़ा था. जब यह महिला महाराष्ट्र और गोवा की यात्रा पर थी, तभी उसने कैलाश से संपर्क किया और उसे मिलने के लिए बुलाया. हालांकि, कैलाश ने वहां जाने में असमर्थता जताई और इसके बजाय उसे दिल्ली आने के लिए कहा.

जिसके बाद महिला 11 मार्च की शाम दिल्ली पहुंची और महिपालपुर के एक होटल में ठहरी थी. महिला के बुलाने पर कैलाश अपने दोस्त वसीम के साथ होटल में पहुंचा और आरोप के मुताबिक उसने महिला के साथ बलात्कार किया.

निशाने पर विदेशी पर्यटक
इससे पहले एक और विदेशी पर्यटक और एक स्थानीय महिला के साथ कर्नाटक के हम्पी में गैंगरेप की घटना हुई थी. स्थानीय पुलिस के मुताबिक, 6 मार्च की रात कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हम्पी के पास दो महिलाओं से सामूहिक बलात्कार किया था. महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

कर्नाटक पुलिस ने बताया था कि मोटरसाइकिल पर आए तीन युवकों ने रात में तारे देखने के लिए नहर के पास बैठे पर्यटकों से पहले पैसे मांगे. इस पर विवाद होने के बाद, तीनों आरोपियों ने तीन पुरुष पर्यटकों को पास की तुंगभद्रा नहर में धक्का दे दिया और फिर दो महिलाओं से बलात्कार किया.

भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की खबरें आए दिन आते रहती हैं. 2022 में भारत में पुलिस ने यौन हिंसा के 31,516 मामले दर्ज किए. 2021 की तुलना में यह संख्या 20 फीसदी ज्यादा थी. माना जाता है कि ये संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि कई मामलों में महिलाएं या उनके परिवारजन शर्म या पुलिस के प्रति अविश्वास के कारण शिकायत दर्ज नहीं करते हैं.

2012 में नई दिल्ली में चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ हुए बर्बर सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी हत्या के बाद, देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खूब प्रदर्शन हुए. उन प्रदर्शनों के बाद यौन हिंसा के मामलों की तेज सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए और कड़ी सजा के प्रावधान भी किए गए.

आरजी कर केस: कब बनता है कोई मामला "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर"

सरकार ने 2018 में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार करने के दोषियों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी दी थी.

भारत में कड़े कानूनों के बावजूद, ऐसा कम ही होता है जब कोई सप्ताह यौन हिंसा की रिपोर्ट के बिना बीत जाए. विदेशी पर्यटकों से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है.

पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को बलूचिस्तान में हाईजैक की गई ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस के 300 यात्रियों को बचा लिया है.सेना के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए उसके अभियान में 33 चरमपंथियों को मार दिया गया है.

सेना के मुताबिक़ उसके ऑपरेशन से पहले ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने 21 यात्रियों और चार सैनिकों को मार दिया था. हालांकि बीबीसी इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है.

हमलावरों से बच निकले कुछ यात्रियों ने बीबीसी को दिल दहलाने वाले ब्योरे दिए हैं.

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलावरों ने मंगलवार दोपहर को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफ़र एक्सप्रेस के यात्रियों को बंधक बना लिया था.

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के मुताबिक़ ट्रेन में लगभग 440 यात्री सवार थे. बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली थी.

बुधवार शाम पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों को बचाने का उसका ऑपरेशन ख़त्म हो गया है. सेना ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान सभी यात्रियों को बचा लिया गया है.

हालांकि प्रवक्ता ने ये भी कहा है कि ऑपरेशन से पहले ही 21 यात्रियों को मार दिया गया था.

प्रवक्ता ने ये संदेह जताया कि अब भी कुछ लोग चरमपंथियों के पास हो सकते हैं.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक सेना ने बताया कि ट्रेन छोड़ कर भागे चरमपंथी अपने साथ कुछ लोगों को बंधक बना कर नज़दीकी पहाड़ी इलाकों में ले गए होंगे. सेना उन यात्रियों को तलाश रही है जो हमलावरों से बचने के लिए पास के इलाकों में भाग कर, छिप गए थे.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक़ क्वेटा से पेशावर जा रही जाफ़र एक्सप्रेस में सुरक्षा बलों के लगभग 100 लोग थे.

ट्रेन पर हमले का दावा करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा था कि अगर सरकार ने 48 घंटों के अंदर बलूच राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ा तो वो सभी बंधकों को मार देंगे.

'सेना के लोगों के पहचान पत्र देखकर मार रहे थे'
ट्रेन में सवार एक बुजुर्ग ने बीबीसी उर्दू को बताया कि अचानक धमाका हुआ और फिर फायरिंग शुरू हो गई. कई लोग इसमें जख़्मी हो गए.

उन्होंने बताया, ''हमलावरों ने लोगों को नीचे उतरने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि नीचे नहीं उतरे तो मार दिए जाओगे. उन्होंने महिला और बुजुर्गों को अलग कर दिया था. हम किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहे और लगभग साढ़े तीन घंटे चलने के बाद एक सुरक्षित जगह पर पहुंच पाए.''

कुछ लोगों ने बताया कि हमलावर ट्रेन में सवार सेना के लोगों के पहचान पत्र देखकर उन्हें मार रहे थे.

इस ट्रेन में यात्रा कर रहे महबूब हुसैन ने बीबीसी उर्दू को बताया, ''ट्रेन पर हमला करने वालों ने सिंधी, पंजाबी, बलूची और पश्तून यात्रियों को पहले अलग किया. फिर सेना और सुरक्षा बलों के लोगों को अलग किया गया. वो मिलिट्री के लोगों के पहचान पत्र देख रहे थे और उन्हें गोली मार रहे थे.''

उन्होंने कहा, ''मेरे सामने ही एक शख़्स को गोली मार दी गई. उनके साथ उनकी पांच बेटियां भी थीं. मेरी आंखों के सामने कत्ल हो गया. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं.''

उन्होंने कहा, ''जब हम भाग रहे थे तो हमारे पीछे लगातार गोलीबारी हो रही थी. ढाई किलोमीटर भागने के बाद हम एक सेफ़ जगह पर पहुंचने में सफल रहे. हम भूख-प्यास से तड़प रहे थे. पांच लोगों ने सिर्फ एक-एक खजूर खाकर काम चलाया. ''

'मेरे चचेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया'

सेना में काम कर चुके अल्लाहदित्ता किसी तरह भागकर क्वेटा पहुंच गए.

उन्होंने कहा, ''मेरे चचेरे भाई को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया गया.''

ट्रेन में सफर कर रहे नूर मोहम्मद और उनकी पत्नी किसी तरह बच कर निकलने में कामयाब रहे.

नूर मोहम्मद की पत्नी ने कहा, ''मेरा दिल बहुत घबरा रहा था. मैं पसीने से नहा गई. मेरे सामने दो लोग बेहोश हो गए. हथियारबंद लोग जबरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गए और कहा कि बाहर निकल जाओ नहीं तो गोली मार देंगे.''

उनकी पत्नी ने कहा, ''हम उन हमलावरों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि ऐसा मत करो. हमें ट्रेन से नीचे उतरने को कहा गया. हमलावरों ने हमें ट्रेन से नीचे उतारा और कहा कि सीधे चलते जाओ पीछे मत देखो नहीं तो गोली मार देंगे. हम किसी तरह भागने में कामयाब रहे और एक घंटे चलकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सेना थी. अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए.''

जाफ़र एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन भी बचने में सफल रहे. अमजद यासीन के भाई आमिर यासीन ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने परिवार वालों को फोन कर कहा है कि वो जल्द ही घर लौट आएंगे.

इस ट्रेन में सवार रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने लोगों को ग्रुप में बांट दिया. इसके बाद सेना के लोगों के हाथ बांध दिए गए. शुरू में सेना के लोगों ने गोलियां चलाईं लेकिन गोलियां ख़त्म होने के बाद हमलावरों ने उन्हें बंधक बना लिया.

'कौन-सी भाषा बोलते हो?'
रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने इससे पहले बीबीसी संवाददाता मलिक मुदस्सिर को बताया कि हमलावर लोगों से पूछ रहे थे, ''हां भाई, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है?'' मैं सरायकी हूं, तुम यहीं रहो, मैं सिंधी हूं, तुम यहीं रहो. इसी तरह से पंजाबी, पठान, बलूच, सबको एक-एक करके किनारे करते गए, इसी तरह से उन्होंने कई समूह बना लिए."

पुलिस अधिकारी के अनुसार, चरमपंथी बलूची भाषा में बोल रहे थे और कह रहे थे, "हमने सरकार से मांगें रखी हैं और अगर वे पूरी नहीं हुईं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम ट्रेन में आग लगा देंगे."

अधिकारी ने दावा किया, "फिर एक समय उन्होंने कहा, वर्दी वालों को भी मार डालो. हमने कहा, 'हम बलूच हैं."

उन्होंने कहा, "तुम काम क्यों कर रहे हो?" फिर पता नहीं क्यों उन्होंने हमें छोड़ दिया. यह कहानी रात दस बजे तक चलती रही और उन्होंने कहा,'' जो जहां है वहीं रहे, हिलने की कोशिश न करे.''

बुधवार को ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें ये दिख रहा था कि 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन पहुंचाए जा रहे थे.

पाकिस्तानी सेना ने कहा बचाव ऑपरेशन सफल रहा

पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि यात्रियों को बचाने का ऑपरेशन सफल रहा. सुरक्षा बलों का अभियान समाप्त हो गया है और इस अभियान में सभी चरमपंथी मारे गए हैं.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़ आईएसपीआर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में यह दावा किया है.

प्रवक्ता ने कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी यात्री की मौत नहीं हुई है.

हालांकि प्रवक्ता ने बताया है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही चरमपंथियों ने 21 लोगों की हत्या कर दी थी.

पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अत्ता तरार ने बताया है कि यात्रियों को बचाने का अभियान 36 घंटों तक चला.

उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने सावधानी और कुशलता से ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस वजह से ऑपरेशन के दौरान किसी बंधक को कोई नुक़सान नहीं हुआ.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.(bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सिब्बी जिले में मंगलवार दोपहर को हथियारबंद चरमपंथियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर कई यात्रियों को बंधक बना लिया।

हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है।

पाकिस्तानी सेना ने बीबीसी उर्दू को बताया है कि अब तक 104 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 16 चरमपंथियों को मार दिया गया है।

दूसरी ओर, बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने कई सुरक्षाकर्मियों को मार दिया है और 35 लोगों को बंधक बना लिया है।

चरमपंथियों के दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है।

पाकिस्तानी सेना के मुताबिक यात्रियों को चरमपंथियों से मुठभेड़ हो रही है और लोगों का निकाला जा रहा है।

इससे पहले जाफऱ एक्सप्रेस से बचकर निकले 80 यात्री मच्छ रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है।

रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक जिस ट्रेन पर हमला किया गया है उसमें लगभग 400 यात्री थे।

आइए जानते हैं हमले की जि़म्मेदारी लेने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है और अलग बलूचिस्तान की मांग को लेकर वो कैसे समय-समय पर सक्रिय होती रही है।

बलूचिस्तान में कब से है बलूच लिबरेशन आर्मी ?

बलूच नेशनल आर्मी यानी बीएलए एक दशक से ज़्यादा समय से बलूचिस्तान में सक्रिय है।

लेकिन हाल के वर्षों में इस चरमपंथी संगठन और इसके उप-समूह मजीद ब्रिगेड के विस्तार और हमलों में तेज़ी आई है।

पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बीएलए के सहयोगी मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

वैसे पाकिस्तान और अमेरिका बीएलए पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं।

बलूचिस्तान में चरमपंथ की शुरूआत कब हुई?

बलूचिस्तान में चरमपंथ की शुरुआत बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के साथ ही हो गई थी। उस दौरान कलात राज्य के राजकुमार करीम ने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था।

फिर 1960 के दशक में, जब नौरोज खान और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो प्रांत में एक छोटा चरमपंथी आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ था।

बलूचिस्तान में संगठित चरमपंथी आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब बलूचिस्तान की पहली निर्वाचित विधानसभा और सरकार को निलंबित कर दिया गया।

उस समय सरदार अताउल्लाह मेंगल प्रांत के मुख्यमंत्री थे और मीर गौस बख़्श बिजेंजो गवर्नर। ये दोनों ही नेशनल अवामी पार्टी से थे।

उस समय बलूचिस्तान में अलगाववादी नेताओं में नवाब खैर बख्श मरी और शेर मुहम्मद उर्फ शेरोफ मरी का नाम सबसे आगे था। उन दिनों भी बीएलए का नाम सामने आया था।

बलूचिस्तान की पहली विधानसभा और सरकार को मात्र दस महीनों में बर्र्खास्त कर दिया गया था।

गौस बख्श बिजेंजो, अताउल्लाह मेंगल और नवाब खैर बख्श मरी सहित नेशनल अवामी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा चलाया गया, जिसे हैदराबाद षडय़ंत्र केस के रूप में याद किया जाता है।

सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर बीएलए के हमले

इसके बाद नवाब खैर बख्श मरी अफगानिस्तान चले गए। अपने साथ बड़ी संख्या में मरी जनजाति के सदस्यों को भी ले गए। वो वहां ‘हक टावर’ नाम से एक स्टडी सर्किल चलाते थे।

बाद में, जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार सत्ता में आई, तो वह पाकिस्तान लौट आए और यहां भी ‘हक टावर’ स्टडी सर्किल को जारी रखा।

कई युवा इस स्टडी सर्किल से जुडऩे के लिए प्रेरित हुए। इनमें उस्ताद असलम अच्छू भी शामिल थे, जो बाद में बीएलए के कमांडर बन गए।

वर्ष 2000 से बलूचिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमले शुरू हो गए।

जब दिसंबर 2005 में पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ़ की कोहलू यात्रा के दौरान रॉकेट दागे गए तो स्थिति गंभीर हो गई। इसके बाद फ्रंटियर कोर के हेलीकॉप्टर पर कथित गोलीबारी की गई। कोहलू नवाब खैर बख्श मरी का पैतृक गांव है

पाकिस्तानी सरकार ने बीएलए को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया। 21 नवंबर 2007 को अफगानिस्तान में एक सडक़ के पास एक कथित ऑपरेशन में नवाब ख़ैर बख्श मरी के बेटे नवाबजादा बालाच मरी की हत्या कर दी गई।

पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें बीएलए का प्रमुख बताया था। बालाच मरी की मौत के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनके भाई नवाबजादा हरबयार मरी को बीएलए का प्रमुख बताना शुरू कर दिया था।

वो ब्रिटेन में रहते थे। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के इस दावे का खंडन किया था कि वो बीएलए के प्रमुख हैं।

बीएलए क्या चाहती है?

बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो ख़ुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे।

ऐसा नहीं हो सका इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी बरकरार है।

बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले फि़लहाल कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं।

इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में एक है बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी।

साल 2007 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में डाल दिया था।

ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। बीएलए का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है।

बीएलए की स्थापना कब हुई?

माना जाता है कि ये संगठन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया।

तब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार खिलाफ बलूचों ने सशस्त्र बगावत शुरू की।

लेकिन, सैन्य शासक जियाउल हक के सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच अलगाववादी नेताओं से बातचीत हुई। और नतीजा ये निकला कि सशस्त्र बग़ावत के ख़ात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई।

फिर कब सक्रिय हुई बीएलए?

साल 2000 में बीएलए फिर सक्रिय हुई। कुछ जानकार मानते हैं कि बीएलए की आधिकारिक स्थापना इसी साल हुई।

साल 2000 से ही संगठन ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया।

संगठन में ज़्यादातर मरी और बुगती जनजाति के सदस्य शामिल हैं और ये क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं।

बीएलए ने पहले किन हमलों की जिम्मेदारी ली है

जुलाई, 2000-बीएलए ने क्वेटा में बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली। इस विस्फ़ोट में सात लोग मारे गए, वहीं 25 घायल हुए।

मई, 2003 - बीएलए ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिनमें पुलिस और गैर बलोच निवासियों की मौत हुई।

साल 2004 - बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार की मेगा-विकास परियोजनाओं में शामिल चीनी विदेशी श्रमिकों पर हमला किया। बीएलए चीन की ओर से पाकिस्तान में शुरू की जा रही परियोजनाओं के विरोधी रही है।

दिसंबर, 2005 - बीएलए लड़ाकों ने कोहलू में एक अर्धसैनिक शिविर पर छह रॉकेट दागे, जहां तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ दौरा कर रहे थे।

हालांकि मुशर्रफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इस हमले को उनकी जान लेने का प्रयास करार दिया और जवाबी कार्रवाई में एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया।

अप्रैल, 2009- बीएलए के कथित नेता ब्रह्मदाग ख़ान बुगती ने बलूच मूल के लोगों से बलूचिस्तान में रहने वाले गैर-मूल निवासियों को मारने की अपील की।

बीएलए का दावा है कि इस अपील के बाद हुए हमलों में लगभग 500 पंजाबियों की जान चली गई।

जुलाई, 2009- बीएलए हमलावरों ने सुई में 19 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया। अपहृत कर्मियों के अलावा, बीएलए ने एक पुलिस अधिकारी की भी हत्या कर दी और 16 को घायल कर दिया।

तीन हफ़्ते के दौरान बीएलए के बंधकों ने अपहृत पुलिसकर्मियों में से एक को छोडक़र सभी को मार डाला।

नवंबर, 2011- बीएलए विद्रोहियों ने उत्तरी मुसाख़ेल जि़ले में एक निजी कोयला खदान की सुरक्षा कर रहे सरकारी सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। जिसमें 14 लोगों की जान गई, वहीं 10 घायल हो गए।

दिसंबर, 2011- बीएलए के लड़ाकों ने पूर्व राज्य मंत्री मीर नसीर मेंगल के घर के बाहर एक कार में बम विस्फोट किया। हमले में 13 मारे गए, वहीं 30 घायल हो गए।

जून, 2013- बीएलए ने पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना के एक घर पर रॉकेट हमले और रेड की जि़म्मेदारी ली। संगठन ने जिन्ना के आवास पर लगे पाकिस्तान के झंडे को भी बीएलए ध्वज से बदल दिया था।

जून, 2015- बीएलए उग्रवादियों ने पीर मसोरी इलाके में यूनाइटेड बलूच आर्मी के करम खान कैंप पर हमला किया। हमले में 20 लोगों की जान गई।

मई, 2017- बलूचिस्तान के ग्वादर में मोटरसाइकिल पर सवार बीएलए के लड़ाकों ने निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों पर गोलीबारी की।

अगस्त, 2017- बीएलए ने बलूचिस्तान के हरनाई में आईईडी हमले की जि़म्मेदारी ली। यह हमला पाकिस्तानी अर्धसैनिक सीमा बल फ्रंटियर कोर के सदस्यों पर किया गया था। आठ लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई।

नवंबर, 2018- बीएलए उग्रवादियों ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने का प्रयास किया। इसमें सात लोगों की जान गई। (bbc.com/hindi)

खेल के मैदान पर अकसर पुरुष कोच ही महिला टीमों को प्रशिक्षण देते दिखते हैं, इससे उलट शायद ही कभी देखने को मिलता है. फुटबॉल में इस रिवाज को तोड़ने वाली कुछ महिला कोच चाहती हैं कि यह स्थिति बदलनी चाहिए.

(पढ़ें डॉयचे वैले पर मैट पियर्सन का लिखा)-

पेरिस ओलंपिक में खचाखच भरे स्टेडियम, खेलों का बढ़ता व्यवसायीकरण और महिला और पुरुष एथलीटों की समान संख्या से यह पता चला कि महिला खेलों के प्रति लोकप्रियता बढ़ रही है। यह एक बड़ा संकेत है कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन दशकों से कम फंडिंग, मौकों की कमी और लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह से खत्म होने में वक्त लगेगा।

यह बात खासकर कोचिंग यानी प्रशिक्षण जैसे नेतृत्व वाले पदों के लिए सच है। 2024 के ओलंपिक में एथलीटों के लिए समानता हासिल की गई, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण देकर बेहतर बनाने वालों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर अनुमानों के मुताबिक पेरिस में महिला कोचों का प्रतिशत तीन साल पहले टोक्यो में आयोजित हुए खेलों के बराबर ही रहा यानी 13 फीसदी।

यह एक ऐसा सिलसिला है जो पूरे खेल जगत में दिखता है। 2023 के महिला फुटबॉल विश्व कप में सिर्फ एक तिहाई से कुछ ज्यादा कोच महिलाएं थीं और पुरुषों के खेलों में महिला कोच मिलना लगभग नामुमकिन है।

हेलेन नक्वोचा एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने उन परंपराओं को तोडऩे के लिए जरूरी बाधाओं को पार किया। 2021 में, जब उन्होंने फेरो आइलैंड्स के त्वोरोयार बोल्टफेलाग की मुख्य कोच का पद संभाला, तो वे पुरुषों की यूरोपीय टॉप-डिवीजन फुटबॉल टीम को प्रशिक्षण देने वाली पहली महिला बनीं। उस उपलब्धि के बावजूद, उन्हें लगता है कि भविष्य में नौकरी मिलने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

निराशाजनक है सुधार की गति

उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, ‘मैं बस यह कहने का मौका चाहती हूं कि मैं एक फुटबॉल कोच हूं, बस इतना ही। हालांकि, आपको भी यह लगना चाहिए कि आप कम काबिल लोगों के साथ गलत तरीके से मुकाबला नहीं कर रही हैं। अगर आप नौकरी पाने की कोशिश कर रही हैं, तो यहां बराबरी का मैदान नहीं है। यहां उन लोगों की भरमार है जिनके साथ आम तौर पर आपका मुकाबला नहीं होता।’

नक्वोचा अब अमेरिकी युवा फुटबॉल संगठन ‘रश सॉकर’ में कोचिंग के निदेशक के रूप में काम करती हैं। उन्हें यह महसूस हुआ है कि एक दशक से भी ज्यादा समय पहले जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब से महिला कोच के लिए स्थिति और अवसरों में सुधार हुआ है, लेकिन बदलाव की गति निराशाजनक हो सकती है, जैसा कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अभियान में कहा गया है- ‘एक्सेलरेट एक्शन’ यानी तेजी से काम करें।

महिला कोच को काम पर रखने और पुराने ढर्रे को तोडऩे की झिझक, प्रभावित लोगों के लिए निराशा का कारण है। खेल में निर्णय लेने की भूमिकाओं में आमतौर पर पुरुष होते हैं और कई लोग महिला कोच पर विचार भी नहीं करते हैं। इसका एक कारण प्रतिक्रिया का डर हो सकता है, कुछ लोगों में महिलाओं के प्रति गलत भावना हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह उनकी सोच में शामिल ही नहीं होता है।

इंग्लिश रग्बी यूनियन की नेशनल कोच डेवलपर तमारा टेलर ने डीडब्ल्यू से कहा, ‘मैं हमेशा विजिबिलिटी (दिखाई देने) और अवसर के बारे में बात करती हूं। कुछ लोगों को किसी चीज को हासिल करने के लिए, चाहे वह चीज कुछ भी हो, ऐसे किसी व्यक्ति को देखना जरूरी होता है जो थोड़ा उनके जैसा हो। कुछ लोग ऐसा करेंगे, चाहे विजिबिलिटी हो या नहीं, लेकिन क्या उन्हें मौका मिलेगा? मैं शायद यह कहूंगी कि अब भी उन्हें वह मौका नहीं मिल रहा है।’

जारी है भेदभाव

टेलर अपनी बात को साबित करने के लिए इंग्लिश महिला रग्बी के टॉप डिविजन ‘प्रीमियरशिप विमेंस रग्बी' (पीडब्ल्यूआर) का हवाला देती हैं। तीन साल पहले, वहां सात महिलाएं मुख्य कोच थीं और 20 से ज्यादा महिलाएं सहायक कोच के रूप में कार्यरत थीं। अब पांच से भी कम महिला सहायक कोच हैं और कोई भी महिला मुख्य कोच नहीं है।

पुरुषों के क्लबों से नजदीकी की वजह से कभी-कभी ऐसे लोग फैसले लेते हैं जिन्हें महिला खेल का ज्यादा अनुभव नहीं होता और उनके पास पुरुषों के खेल से जुड़े लोगों की सूची होती है। एक सोच यह भी है कि महिलाएं पुरुषों का खेल नहीं समझ सकतीं, जिससे टेलर को गुस्सा आता है।

उन्होंने कहा, ‘आपको ऐसे पुरुष कोच मिल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ पुरुषों की रग्बी खेली है और पुरुषों के खेल में ही कोचिंग दी है और वो पीडब्ल्यूआर में जाकर कोचिंग देने में बहुत खुश हैं। इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। वहीं, आपको इसका उल्टा देखने को नहीं मिलता है, यानी कोई महिला कोच जिसने सिर्फ महिलाओं की रग्बी खेली हो और पुरुषों के खेल में कोच बनी हो। ऐसा बदलाव दिखता ही नहीं है।’

नक्वोचा और टेलर दोनों ने उस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करने वाले कार्यक्रमों से लाभ उठाया है। नक्वोचा अब अगली पीढ़ी की मदद करने के लिए वैसा ही एक कार्यक्रम चलाती हैं।

उन्होंने कहा, ‘मैं इस कार्यक्रम को चला रही हूं, जिससे मुझे भी वैसा ही कुछ करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं उन महिलाओं को काम पर रख रही हूं और उनसे बातचीत कर रही हूं जो पहले खिलाड़ी थीं और मैं उनसे पूछती हूं कि आप कोचिंग क्यों नहीं कर रही हैं?’

उन्होंने आगे कहा, ’यह उन्हें गलतियां करने का मौका भी देता है, क्योंकि फुटबॉल में फैसला बहुत सख्त होता है। हम लोगों को इस वास्तविकता से भी अवगत कराना चाहते हैं कि शायद आपके साथ इसलिए अलग तरह से बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि आप एक महिला हैं।’

शीर्ष स्तर से हो बदलाव की शुरुआत

दोनों कोच का मानना है कि महिला कोचिंग के रास्ते और मौके बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं को दखल देना चाहिए। साथ ही, महिलाओं के पद संभालने के बाद उन्हें मदद मिलना भी जरूरी है।

टेलर ने आईओसी के विमेन इन स्पोर्ट हाई-परफॉर्मेंस (डब्ल्यूआईएसएच) प्रोग्राम में स्नातक किया है, जिसका मकसद ओलंपिक खेलों में कोचिंग के मामले में बराबरी लाने में मदद करना है।

उन्होंने कहा, ‘मुझे अलग-अलग खेलों के साथ जुडऩे और उन सभी से जुड़ी एक जैसी चुनौतियों को खोजने में बहुत अच्छा लगा जिनका सामना सभी जगह करना पड़ता है। हालांकि, इससे आपको यह एहसास भी होता है कि कभी-कभी आपका खेल उतना पिछड़ा हुआ नहीं होता जितना आपने सोचा था। जब आप दूसरे देशों के, दूसरे खेलों के लोगों से बात करते हैं तो आप सोचते हैं: 'ओह माय गॉड, यह ठीक है।’

दोनों को भविष्य को लेकर सकारात्मक उम्मीद है, भले ही उन्हें और उनकी साथी महिला कोचों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दिशा में प्रगति भी हुई है। बड़ी यूरोपीय लीगों की निचली लीग की फुटबॉल टीमें महिला कोचों को मौका देने लगी हैं। आईओसी और दूसरी संस्थाएं डब्ल्यूआईएसएच जैसे सकारात्मक कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

टेलर ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि एक दिन इन कार्यक्रमों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि असल में, खेल सिर्फ खेल होगा और कोच सिर्फ कोच होंगे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हालात सुधर रहे हैं, लेकिन जब तक हम फैसले लेने और भर्ती करने वाले लोगों को समझा नहीं लेते, कोचों को बराबरी के मौके नहीं दिला देते और लैंगिक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें संघर्ष जारी रखना होगा। (डॉयचेवैले)

-माजिद जहांगीर

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित एक फैशन शो को लेकर वहां हंगामा हो गया है। इस फैशन शो की कई सियासी दल कड़ी आलोचना कर रहे हैं।

विधानसभा में भी गुलमर्ग में हुए इस फ़ैशन शो को लेकर हंगामा हुआ।

सोशल मीडिया पर रविवार, नौ मार्च को इस फ़ैशन शो की तस्वीरें जब वायरल हुईं तो इसे लेकर लोगों ने नाराजग़ी ज़ाहिर की, जिसके बाद मुख्य़मंत्री उमर अब्दुल्लाह ने शो को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।

ये फैशन शो शुक्रवार को बर्फ की चादर से ढंके गुलमर्ग में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले फैशन डिज़ाइनर शिवन और नरेश थे जो ग़ैर-कश्मीरी हैं।

‘शर्मनाक है ऐसा शो’

अलगावादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, ‘ यह बेहद शर्मनाक है। रमज़ान के पवित्र महीने में एक अश्लील फैशन शो आयोजित किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं। इसे लेकर लोगों में आक्रोश और ग़ुस्सा है। सूफ़ी, संत संस्कृति और लोगों के गहरे धार्मिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली घाटी में इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? इसमें शामिल लोगों को फ़ौरन जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इस तरह की अश्लीलता कश्मीर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।’

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आग़ा रूहुल्लाह ने भी इस फैशन शो के आयोजन को लेकर टिप्पणी करते हुए एक्स पर लिखा, ‘गुलमर्ग से जो तस्वीरें आई हैं वो चौंका देने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमारी संस्कृति के ख़िलाफ़ हमला है।

हंगामे के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कहा, ‘ये कोई सरकारी आयोजन नहीं था, बल्कि एक निजी स्तर का शो था। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रमज़ान के दौरान ही नहीं, बल्कि किसी भी समय इस कि़स्म के शो आयोजित नहीं होने चाहिए।’

वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी की नेता) इल्तिजा मुफ़्ती ने कहा, "ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पर्यटन मंत्रालय उमर अब्दुलाह के पास है। गुलमर्ग के विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। उन्हें पता था कि ये कार्यक्रम चल रहा है और अश्लील तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं। लेकिन उन्होंने इसे नहीं रोका।’

क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी

जम्मू-कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेठी ने उमर अब्दुल्लाह के इस बयान पर सवाल उठाए कि उन्हें इस शो की जानकारी नहीं थी।

उन्होंने कहा, ‘अगर मुख्यमंत्री को इस बात पर आपत्ति है कि रमज़ान में गुलमर्ग में फ़ैशन शो नहीं होना चाहिए था तो वो किस बात के मुख्यमंत्री हैं कि रमज़ान के महीने में ऐसा हुआ और उन्हें ख़बर भी नहीं हुई।’

उन्होंने कहा, ‘जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तब उनको पता चलता है। उनके मंत्री कहां हैं ? ये सब विंटर स्पोर्ट्स के साथ संबंधित था, जिस दौरान ये हुआ। विंटर स्पोर्ट्स की तैयारियां चल रही थीं। जब कुछ होता रहता है तो उस समय ये लोग आंखें मूंद लेते हैं। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू होता है तो फिर ये लोग जाग जाते हैं। उमर अब्दुल्लाह कहते हैं कि रमज़ान के महीने में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी कोई एडवाइजरी सरकार ने पहले जारी की थी कि रमजान के महीने में ऐसा नहीं होना चाहिए था।’

आयोजक क्या कह रहे हैं?

शो को लेकर हंगामा बढऩे के बाद शो के आयोजनकर्ता फैशन डिज़ाइनर शिवन और नरेश ने एक्स पर बयान जारी कर माफी मांगी है।

उन्होंने लिखा, ‘गुलमर्ग में रमजान के दौरान आयोजित हमारे फैशन शो से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हमें इसके लिए बहुत खेद है। हमारा एकमात्र उद्देश्य क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करना था, बिना किसी को आहत किए या बिना किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। हम लोगों को ठेस कतई नहीं पहुंचाना चाहते थे। लोगों को हुई परेशानी के लिए हम तहेदिल से माफ़ी चाहते हैं। हम भविष्य में अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे।’

आम लोग क्या कह रहे हैं?

श्रीनगर की रहने वाली सुमन लोन ने इस फ़ैशन शो पर अपनी राय रखते हुए कहा कि फ़ैशन शो आयोजन में आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस अंदाज़ और जिस समय में किया गया, वो ठीक नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘फ़ैशन शो तो पूरी दुनिया में आयोजित होते हैं। कश्मीर में भी इसका आयोजन हुआ। लेकिन जिस अंदाज़ में ये हुआ वो हमारे जज़्बात के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मैंने खुद भी गुलमर्ग की वो वीडियो देखी। उनके जो कपड़े थे वो वल्गर थे। उनके लिए वो डिज़ाइन सामान्य हो सकता है लेकिन यहाँ कश्मीर के लिए नहीं।’

वहीं कश्मीर के ही एक नौजवान खुर्शीद अहमद कहते हैं, ‘अगर यह कहा जा रहा है कि यह एक निजी फैशन शो था तो इसको बहुत ही प्राइवेट तरीके से करना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा की जाती। कश्मीरी तहज़ीब की अपनी एक पहचान है। इस मामले में संवेदनशीलता का ख़्याल रखना चाहिए था।’

कश्मीर की एक युवा मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सेहरीन रोमासिया के मुताबिक़, ‘कम से कम रमजान के महीने में गुलमर्ग जैसे फैशन शो को आयोजित करना किसी भी हाल में जायज़ नहीं है।’ (bbc.com/hindi)

-कनुप्रिया

मर्दाना कमजोरी वह नहीं होती जो इस देश की दीवारों पर लिखी होती है, मर्दाना कमज़ोरी वह होती है जो स्त्री की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों से इतना डरती है कि उनकी समझ मे येन केन प्रकारेण स्त्रियों पर नियंत्रण ही अपनी अंतिम और संपूर्ण सुरक्षा और बेहतरी के उपाय है।

मर्दाना कमजोरी वह है जो मानती है कि छल से बल से स्त्रियों पर काबू नहीं किया तो वो उनके सर चढ़ जाएँगी, बेकाबू हो जाएँगी, इसलिये, मारपीट और भावनात्मक शोषण, प्रताडऩा के जरिये उन्हें क़ाबू में रखा जाए।

मर्दाना कमज़ोरी उस सतत भय और असुरक्षा में है कि स्त्री को सम्मान अधिकार और सम्मान दिया गया तो वो हर हाल में पुरुषों से छीनकर ही दिया जाएगा । कि समाज के पास दो ही रास्ते हैं या तो स्त्री आत्महत्या करे नहीं तो पुरुष को आत्महत्या करनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, ये समाज जेंडर वॉर जोन है।

जो समाज ये मानता हो कि प्यार, सम्मान , समान अधिकार कमज़ोर भाव हैं और दबंगई, बदला और नियंत्रण से ही दुनिया चलती है, वो समाज स्त्रियों के साथ भी वही व्यवहार करता है जो सम्भावित दुश्मन के साथ किया जाता है।

मुझे वो मर्द मजबूत लगते हैं जो स्त्री के खौफ में नहीं जीते कि उसे दबाया नहीं गया तो वो छाती पर आ बैठेगी, जो भीतर से इतने सुरक्षित हैं कि उन्हें स्त्री की स्वतंत्रता से भय नहीं लगता, जो अपने सम्मान, अपनी गरिमा, अपने प्रति प्रेम के अधिकार के लिये इतने जागरूक हैं और आश्वस्त हैं कि उसके लिये उन्हें स्त्री का सम्मान, उसकी गरिमा, उसके अधिकारों को छीनने की जरूरत महसूस नहीं होती। जो कमजोर के साथ खड़े रहना जानते हैं और बहादुर से भय नहीं खाते।

अफसोस के साथ कहना होगा कि इस देश के ज़्यादातर मर्द मर्दाना कमजोरी से ही ग्रस्त हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं जो खुद में इतने महफूज हों आश्वस्त हों कि भय के जरिये अपना जीवन नहीं चलाते। और भय से काबू का जरिया बल और बलात्कार नहीं समझते। सम्मान, प्यार और दोस्ती से सहस्तित्व पर काम करके देखिए, जेंडर वॉर खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्त्रियाँ भी इंसान हैं उन्हें भी इन सब की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको। मगर ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जो भीतर से मजबूत हों, सुरक्षित हों।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्या है? हो सकता है कि आपने मीडिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सुना हो। या फिर अपने दोस्तों को इस बारे में बातचीत करते हुए सुना होगा।

मगर ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये कोई जश्न है? या फिर, विरोध का प्रतीक है? और क्या कोई अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है?

सालों से दुनियाभर के लोग आज के दिन महिला दिवस मनाते आ रहे हैं लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ?

पिछली एक सदी से भी ज़्यादा वकत से दुनिया भर में लोग आठ मार्च को महिलाओं के लिए एक ख़ास दिन के तौर पर मनाते आए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या कहानी है?

1910 में क्लारा ज़ेटकिन नाम की एक महिला ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस, कामगारों के आंदोलन से निकला था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी सालाना जश्न के तौर पर मान्यता दी।

इस दिन को खास बनाने की शुरुआत आज से 115 बरस पहले यानी 1908 में तब हुई, जब करीब पंद्रह हज़ार महिलाओं ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली।

उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हों। तनख़्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का हक भी मिले।

एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। इसे अंतरराष्ट्रीय बनाने का खय़ाल सबसे पहले क्लारा जेटकिन के जेहन में ही आया था।

क्लारा एक वामपंथी कार्यकर्ता थीं। वो महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती थीं।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव, 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगेन में कामकाजी महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था।

उस सम्मेलन में 17 देशों से आई 100 महिलाएं शामिल थीं और वो एकमत से क्लारा के इस सुझाव पर सहमत हो गईं।

पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जऱलैंड में मनाया गया। इसका शताब्दी समारोह 2011 में मनाया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता 1975 में उस वकत मिली, जब संयुक्त राष्ट्र ने भी ये जश्न मनाना शुरू कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए पहली थीम 1996 में चुनी थी, जिसका नाम ‘गुजरे हुए वक्त का जश्न और भविष्य की योजना बनाना’ था।

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, समाज में, सियासत में, और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की का जश्न मनाने का दिन बन चुका है।

जबकि इसके पीछे की सियासत की जो जड़ें हैं, उनका मतलब ये है कि हड़तालें और विरोध-प्रदर्शन आयोजित करके औरतों और मर्दों के बीच उस असमानता के प्रति जागरूकता फैलाना है, जो आज भी बनी हुई है।

8 मार्च ही क्यों?

जब क्लारा ज़ेटकिन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया था, तो उनके ज़ेहन में कोई ख़ास तारीख़ नहीं थी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो 1917 में जाकर तय हुआ था, जब रूस की महिलाओं ने ‘रोटी और अमन’ की मांग करते हुए, जार की हुकूमत के खिलाफ हड़ताल की थी। इसके बाद जार निकोलस द्वितीय को अपना तख़्त छोडऩा पड़ा था। उसके बाद बनी अस्थायी सरकार ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पहचान अक्सर जामुनी रंग से होती है क्योंकि इसे ‘इंसाफ़ और सम्मान’ का प्रतीक माना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट के मुताबिक़, जामुनी, हरा और सफेद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं।

वेबसाइट के मुताबिक, ‘जामुनी रंग इंसाफ और सम्मान का प्रतीक है। हरा रंग उम्मीद जगाने वाला है, तो वहीं सफेद रंग शुद्धता की नुमाइंदगी करता है।’

हालांकि इस रंग से जुड़ी परिकल्पना को लेकर विवाद भी है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है, ‘महिला दिवस से ताल्लुक़ रखने वाले इन रंगों की शुरुआत 1908 में ब्रिटेन में महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक संघ (ङ्खस्क्क) से हुई थी।’

क्या कोई अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है?

हां, एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है, जो 19 नवंबर को मनाया जाता है।

हालांकि, इसे मनाने का चलन ज़्यादा पुराना नहीं है। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत 1990 के दशक से हुई थी और अभी इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी नहीं मिली है।

ब्रिटेन समेत दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों के लोग अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस के आयोजकों के मुताबिक़, ये दिन ‘मर्दों के दुनिया में, अपने परिवारों और समुदायों में सकारात्मक मूल्यों के योगदान’ के जश्न के तौर पर मनाया जाता है।

और इसका मक़सद पुरुषों के पॉजि़टिव रोल मॉडलों के बारे में दुनिया को बताने, मर्दों की बेहतरी को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ साथ, औरतों और मर्दों के आपसी रिश्तों को सुधारना है।

महिला दिवस कैसे मनाया जाता है?

कई देशों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इन देशों में रूस भी शामिल है, जहां आठ मार्च के आस-पास के तीन-चार दिनों में फूलों की बिक्री दोगुनी हो जाती है।

चीन में राष्ट्रीय परिषद के सुझाव पर बहुत सी महिलाओं को आठ मार्च को आधे दिन की छुट्टी दे दी जाती है।

इटली में महिलाओं को आठ मार्च को मिमोसा फूल देकर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।

ये परंपरा कब से शुरू हुई, ये तो साफ़ नहीं है। मगर, माना ये जाता है कि इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद रोम से हुई थी।

अमेरिका में मार्च का महीना महिलाओं की तारीख़ का महीना होता है। हर साल राष्ट्रपति की तरफ़ से एक घोषणा जारी की जाती है, जिसमें अमेरिकी महिलाओं की उपलब्धियों का बखान किया जाता है।

इस बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर थीम है- ‘एक्सिलरेट एक्शन’। इस साल की थीम लैंगिक समानता में तेजी लाने के लिए रखी गई है। (बीबीसी)

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्या है? हो सकता है कि आपने मीडिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सुना हो। या फिर अपने दोस्तों को इस बारे में बातचीत करते हुए सुना होगा।

मगर ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये कोई जश्न है? या फिर, विरोध का प्रतीक है? और क्या कोई अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है?

सालों से दुनियाभर के लोग आज के दिन महिला दिवस मनाते आ रहे हैं लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ?

पिछली एक सदी से भी ज़्यादा वकत से दुनिया भर में लोग आठ मार्च को महिलाओं के लिए एक ख़ास दिन के तौर पर मनाते आए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या कहानी है?

1910 में क्लारा ज़ेटकिन नाम की एक महिला ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस, कामगारों के आंदोलन से निकला था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी सालाना जश्न के तौर पर मान्यता दी।

इस दिन को खास बनाने की शुरुआत आज से 115 बरस पहले यानी 1908 में तब हुई, जब करीब पंद्रह हज़ार महिलाओं ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली।

उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हों। तनख़्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का हक भी मिले।

एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। इसे अंतरराष्ट्रीय बनाने का खय़ाल सबसे पहले क्लारा जेटकिन के जेहन में ही आया था।

क्लारा एक वामपंथी कार्यकर्ता थीं। वो महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती थीं।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव, 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगेन में कामकाजी महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था।

उस सम्मेलन में 17 देशों से आई 100 महिलाएं शामिल थीं और वो एकमत से क्लारा के इस सुझाव पर सहमत हो गईं।

पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जऱलैंड में मनाया गया। इसका शताब्दी समारोह 2011 में मनाया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता 1975 में उस वकत मिली, जब संयुक्त राष्ट्र ने भी ये जश्न मनाना शुरू कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए पहली थीम 1996 में चुनी थी, जिसका नाम ‘गुजरे हुए वक्त का जश्न और भविष्य की योजना बनाना’ था।

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, समाज में, सियासत में, और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की का जश्न मनाने का दिन बन चुका है।

जबकि इसके पीछे की सियासत की जो जड़ें हैं, उनका मतलब ये है कि हड़तालें और विरोध-प्रदर्शन आयोजित करके औरतों और मर्दों के बीच उस असमानता के प्रति जागरूकता फैलाना है, जो आज भी बनी हुई है।

8 मार्च ही क्यों?

जब क्लारा ज़ेटकिन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया था, तो उनके ज़ेहन में कोई ख़ास तारीख़ नहीं थी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो 1917 में जाकर तय हुआ था, जब रूस की महिलाओं ने ‘रोटी और अमन’ की मांग करते हुए, जार की हुकूमत के खिलाफ हड़ताल की थी। इसके बाद जार निकोलस द्वितीय को अपना तख़्त छोडऩा पड़ा था। उसके बाद बनी अस्थायी सरकार ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पहचान अक्सर जामुनी रंग से होती है क्योंकि इसे ‘इंसाफ़ और सम्मान’ का प्रतीक माना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट के मुताबिक़, जामुनी, हरा और सफेद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं।

वेबसाइट के मुताबिक, ‘जामुनी रंग इंसाफ और सम्मान का प्रतीक है। हरा रंग उम्मीद जगाने वाला है, तो वहीं सफेद रंग शुद्धता की नुमाइंदगी करता है।’

हालांकि इस रंग से जुड़ी परिकल्पना को लेकर विवाद भी है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है, ‘महिला दिवस से ताल्लुक़ रखने वाले इन रंगों की शुरुआत 1908 में ब्रिटेन में महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक संघ (ङ्खस्क्क) से हुई थी।’

क्या कोई अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है?

हां, एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है, जो 19 नवंबर को मनाया जाता है।

हालांकि, इसे मनाने का चलन ज़्यादा पुराना नहीं है। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत 1990 के दशक से हुई थी और अभी इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी नहीं मिली है।

ब्रिटेन समेत दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों के लोग अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस के आयोजकों के मुताबिक़, ये दिन ‘मर्दों के दुनिया में, अपने परिवारों और समुदायों में सकारात्मक मूल्यों के योगदान’ के जश्न के तौर पर मनाया जाता है।

और इसका मक़सद पुरुषों के पॉजि़टिव रोल मॉडलों के बारे में दुनिया को बताने, मर्दों की बेहतरी को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ साथ, औरतों और मर्दों के आपसी रिश्तों को सुधारना है।

महिला दिवस कैसे मनाया जाता है?

कई देशों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इन देशों में रूस भी शामिल है, जहां आठ मार्च के आस-पास के तीन-चार दिनों में फूलों की बिक्री दोगुनी हो जाती है।

चीन में राष्ट्रीय परिषद के सुझाव पर बहुत सी महिलाओं को आठ मार्च को आधे दिन की छुट्टी दे दी जाती है।

इटली में महिलाओं को आठ मार्च को मिमोसा फूल देकर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।

ये परंपरा कब से शुरू हुई, ये तो साफ़ नहीं है। मगर, माना ये जाता है कि इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद रोम से हुई थी।

अमेरिका में मार्च का महीना महिलाओं की तारीख़ का महीना होता है। हर साल राष्ट्रपति की तरफ़ से एक घोषणा जारी की जाती है, जिसमें अमेरिकी महिलाओं की उपलब्धियों का बखान किया जाता है।

इस बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर थीम है- ‘एक्सिलरेट एक्शन’। इस साल की थीम लैंगिक समानता में तेजी लाने के लिए रखी गई है। (बीबीसी)

-जुगल पुरोहित

बांग्लादेश में पिछले साल आंदोलन चलाने वाले छात्रों ने अपने राजनीतिक दल का नाम जातीय नागरिक पार्टी रखा है। छात्रों ने इसे अंग्रेज़ी में नेशनल सिटिजऩ पार्टी नाम दिया है। ये पार्टी आने वाले चुनावों में पारंपरिक राजनीतिक दलों को चुनौती देगी।

सवाल ये है कि नई पार्टी बांग्लादेश के पारंपरिक सियासी दलों से कितनी अलग है और किन नीतियों को लेकर लोगों के बीच जाएगी?

हमने पार्टी के अहम नेताओं की प्राथमिकताएँ जानीं और पता लगाया कि आम लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसका क्या भविष्य देखते हैं? इस पार्टी का लॉन्च समारोह, पिछले हफ़्ते, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म-ग्रंथों के पाठ से शुरू हुआ। जिस देश में हाल में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हों, वहाँ सभी धर्म के ग्रंथों को सार्वजनिक तौर पर सम्मान देना चौंकाने वाला था।

क्या इसके पीछे कोई ख़ास सोच थी?

युवाओं की इस नई पार्टी के संयुक्त संयोजक ऑनिक रॉय ने बताया, ‘हमारे आंदोलन में सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया था। हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और चाहेगी की जहाँ कहीं भी क़ुरान को पढ़ कर किसी काम को शुरू किया जाता हो वहाँ सभी धर्मों के ग्रंथों का उल्लेख हो।’

इस दल का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं ने पिछले साल देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध से अपना आंदोलन शुरू किया था। मुद्दा 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लडऩे वाले परिवारों के लिए नौकरियों में 30 फ़ीसदी आरक्षण का था।

हालांकि, 2018 में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने इसे रद्द कर दिया था, लेकिन जून 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया तो पूरे देश में छात्र आंदोलन भडक़ उठा।

तत्कालीन सरकार की ओर से बल पूर्वक आंदोलन को दबाने से आंदोलन बढ़ता चला गया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख़ हसीना पांच अगस्त 2024 को देश छोडऩे को मजबूर हो गई थीं।

तबसे वहाँ नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है और इसमें छात्र नेताओं की अहम भूमिका रही है।

अंतरिम सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश में इस साल के अंत में या फिर अगले साल आम चुनाव होंगे।

नई पार्टी की रूपरेखा को सार्वजनिक करने के लिए 28 फरवरी को एक समारोह हुआ।

इसमें बांग्लादेश की पुरानी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा जिय़ा की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने भी हिस्सा लिया। देश के दूर-दराज़ क्षेत्रों से कई छात्र भी इस समारोह में हिस्सा लेने पहुँचे।

‘विभाजनकारी राजनीति से किनारा करेंगे’

नाहिद इस्लाम ने पिछले साल स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन संगठन का नेतृत्व किया था और फिर वे अंतरिम सरकार में इनफ़ार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और अन्य विभागों के सलाहकार बने।

नाहिद 26 वर्ष के हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में की है। वे नेशनल सिटीजऩ पार्टी के प्रमुख नेता और संयोजक हैं।

उनके अलावा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नौ लोगों की एक टीम कर रही है और आरिफ़ुल इस्लाम इस टीम में शामिल हैं। उन्होंने बीबीसी के साथ ख़ास बातचीत में कहा, ‘दरअसल आज़ादी के बाद से हमने यहाँ विभाजनकारी राजनीतिक माहौल देखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी चीजें प्रदान करने की जगह संस्कृति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच मतभेद पैदा किए गए हैं।’

नई पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त संयोजक आरिफ़ुल इस्लाम अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ‘हमें लगता है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ इसीलिए (विभाजनकारी राजनीति के कारण) विफल रही हैं। ये पार्टियाँ हसीना के फासीवाद के शासन को भी समाप्त नहीं कर सकीं। यह काम भी छात्रों, आम लोगों और अन्य राजनीतिक दलों, यानी समाज के हर वर्ग के एकसाथ आने के बाद ही हो पाया।’ हालांकि, शेख़ हसीना की अवामी लीग पार्टी अपने शासनकाल के आखिरी दिनों में हुई हिंसा को लेकर सुरक्षा कर्मियों में अनुशासन की कमी को जि़म्मेदार ठहराती हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक जाँच रिपोर्ट तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को दोषी ठहराती है।

किस विचारधारा पर चलेगी नई पार्टी?

आरिफ़ुल इस्लाम बताते हैं, ‘हम न तो वामपंथी पार्टी होंगे और न ही दक्षिणपंथी। हमारा लक्ष्य बांग्लादेश के लोगों के मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना होगा।’

दरअसल लॉन्च समारोह में पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि वह बांग्लादेश के लिए एक नया संविधान चाहते हैं और इस नए संविधान से वह 'बांग्लादेश को नए गणतंत्र में तब्दील करना' चाहते हैं।

पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने मंच से कहा, ‘हमें एक नए लोकतांत्रिक संविधान के ज़रिए संवैधानिक तानाशाही को फिर से स्थापित करने की सभी संभावनाओं को समाप्त करना होगा।’

छात्रों और अन्य राजनीतिक दलों ने पिछली सरकार पर भारत के प्रति झुकाव के आरोप लगाए थे। भारत और पाकिस्तान का नाम लेते हुए नाहिद ने यह भी कहा था कि बांग्लादेश में उनका दल प्रो-इंडिया या प्रो-पाकिस्तान नीतियों या राजनीति से दूर रहेगा।

आरिफ़ुल इस्लाम बताते हैं, ‘हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत जैसे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध समानता (बराबरी) पर आधारित हों। हम चाहते हैं कि भारत, बांग्लादेश के लोगों के साथ संबंध बनाए, न कि केवल किसी एक राजनीतिक दल के साथ।’

पिछले साल नवंबर में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 में, शेख़ हसीना के शासनकाल में हुई हिंसा पर भारत से रुख़ स्पष्ट करने को कहा था।

भारत ने उस समय इन घटनाओं को बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बताया था। फिर, शेख़ हसीना के देश छोडऩे के बाद, भारत ने बांग्लादेश के समाज के सभी वर्गों से संयम बरतने की अपील की थी।

हसीना सरकार के आखऱिी दिनों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 1400 लोगों की मौत विरोध प्रदर्शनों में प्रशासन की चलाई गोलियों से हुई थी और उन हिंसक घटनाओं में 44 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे।

तत्कालीन सरकार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की बात के साथ-साथ भारत ने बार-बार बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की बात कही है।

सभी छात्रों का प्रतिनिधित्व?

पिछले साल शेख़ हसीना के विरोध में सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी से आवाज़ उठी थी। हालाँकि, अब अंतरिम सरकार छात्रों की रज़ामंदी से बनी है। लेकिन अब भी ढाका में आए दिन विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं।

कई छात्रों और आम लोगों ने बीबीसी से बातचीत में क़ानून व्यवस्था में कमी की बात कही। प्रदर्शनों में कई बार गृह मंत्रालय के सलाहकार के इस्तीफ़े की माँग भी उठती है।

बांग्लादेश में छात्रों का समूह काफ़ी बड़ा है और विभिन्न विचारधाराओं और धारणाओं वाले लोग इसमें शामिल हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं छात्रा नेता नज़ीफ़ा जन्नत बीबीसी से मिलीं, जो पिछले साल भी कई विश्वविद्यालयों के छात्रों का नेतृत्व कर रही थीं।।

नज़ीफ़ा कहती हैं कि वे छात्रों की बनी नई पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगी। वो कहती हैं, ‘मुझे उनमें (नई पार्टी में) हर किस्म के विचारों को सुनने और अपनाने वाली बात नजऱ नहीं आई। इस पार्टी में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा इस दल में मैं राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के प्रति नज़रिए में कुछ बदलाव देखना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा होता नहीं दिखा।’

तो क्या इसका मतलब है कि उनका समर्थन किसी और दल को मिलेगा?

वो कहती हैं, ‘हालांकि यह बात सच है कि यह पार्टी सभी छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लेकिन पुरानी पार्टियों की तुलना में मैं इस पार्टी को एक बेहतर विकल्प मानती हूँ।’

दरअसल, नई पार्टी की घोषणा से पहले अलग-अलग संगठनों में तनाव और पदों को लेकर मतभेद की ख़बरें मीडिया में रिपोर्ट हुईं।

आम लोग ये कहने से हिचकिचाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले शेख़ मुजीबुर रहमान के घर हुई तोडफ़ोड और आगजऩी के बाद, कई राजनीतिक जानकार तो छात्रों पर सीधे-सीधे क़ानून को अपने हाथ में लेने का आरोप लगाते हैं।

प्रोफेसर ज़ोबैदा नसरीन ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और मानती हैं कि पिछले सात महीनों ने लोगों को सोचने का मौका दिया है।

‘पिछले साल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका श्रेय लेने के लिए विभिन्न समूहों में होड़ मची हुई है। लोगों को उस घटनाक्रम के पहलुओं के बारे में भी अब बेहतर जानकारी मिल रही है। अब सोशल मीडिया पर लोग अपने पुराने नज़रिये के बारे में सोचते, बहस करते और माफ़ी तक मांगते दिखते हैं।’

पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा जिय़ा के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का मानना है कि जनता को हसीना सरकार के ख़िलाफ़ बीएनपी की लड़ाई, गिरफ़्तारियाँ और नेताओं की क़ैद याद रहेगी। इसीलिए बीएनपी छात्रों की पार्टी को बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखती।

अमीर ख़ुसरो महमूद चौधरी 2004 में बीएनपी सरकार में मंत्री थे। बीबीसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘यहाँ की तानाशाह सरकार को गिराना अकेले छात्रों की उपलब्धि नहीं थी। इसका श्रेय पूरे देश को जाता है, हालांकि, एक राजनीतिक दल के रूप में हमारा योगदान सबसे बड़ा है। हमारे लोगों द्वारा दिए गए बलिदानों ने सभी को एकजुट किया था।’

महत्वपूर्ण है कि ख़ालिदा जिय़ा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने 1991-96 और 2001-2006 तक देश का नेतृत्व किया। चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता के अभाव का हवाला देते हुए उनकी पार्टी ने 2014 से आम चुनावों का बहिष्कार किया था।

कैसा होगा छात्रों की नई पार्टी का भविष्य?

अख़बार द डेली स्टार के संपादक महफ़ूज़ आनम बताते हैं, ‘1948 में जब जिन्ना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में ढाका का दौरा किया और कहा कि उर्दू एक मात्र राष्ट्रीय भाषा होगी, तो छात्रों ने इसका विरोध किया और बंगाली को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की थी।’

‘इसी मुद्दे पर 1952 के आंदोलन में कई छात्र शहीद भी हुए। पूर्वी पाकिस्तान में छात्र मार्शल लॉ और अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ भी मुखर थे। स्वतंत्र बांग्लादेश में भी, सैन्य शासन के बावजूद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। लेकिन हमने उन्हें राजनीतिक दलों के बीच बंटते हुए भी देखा है।’

छात्रों की नई पार्टी ने क्या कोई तैयारी भी की है?

पार्टी के संयुक्त सह-संयोजक ऑनिक रॉय ने बीबीसी को बताया, ‘पिछले 6 महीनों में हम लोगों के पास गए। हमने एक अभियान चलाया जिसमें दस लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और हमें अपने विचार बताए।’

‘उन्होंने विचार रखे कि हमें क्या करना चाहिए और अपने देश को शांतिपूर्ण और विकसित कैसे बनाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरह से तैयार हैं लेकिन हमें मैदान में जाना ही होगा, फिर देखते हैं क्या होता है।’

प्रोफेसर ज़ोबैदा नसरीन मानती हैं कि छात्रों के प्रति लोगों के मन में जैसा भाव अगस्त 2024 में था, वैसा अब नहीं रहा।

वो कहती हैं, ‘हम छात्रों की राजनीति का समर्थन करते हैं क्योंकि हम बीएनपी या अवामी लीग में से किसी एक को चुनने की राजनीति से थक चुके हैं। इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।’

‘पहला है, लोगों का विश्वास हासिल करना। दूसरा है, बीएनपी और अवामी लीग जैसी बड़ी पार्टियों का सामना करना। तीसरा, क्योंकि छात्रों के पास कोई विशिष्ट विचारधारा नहीं है, इसलिए लोगों को आकर्षित करने की कठिनाई।’

वो कहती हैं, "मुझे लगता है कि इन कुछ महीनों में लोग छात्रों की गतिविधियों, खासकर भीड़ की ताक़त के इस्तेमाल से परेशान हुए हैं।’

छात्रों को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए?

शेख़ हसीना की सरकार को गिराने के अलावा, छात्र लोगों के पास किस आधार पर जा सकते हैं?

महफ़ूज़ आनम बताते हैं, ‘छात्रों द्वारा गठित अंतरिम सरकार ने देश में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे, न्यायपालिका और संविधान किस तरह काम करे, इन सभी विषयों पर सुधार के लिए छह समितियों की शुरुआत की है।’

‘मुझे लगता है कि छात्र देश में शुरू की गई इन सुधार प्रक्रियाओं का श्रेय ले सकते हैं, हालांकि इसका मतदाता पर कितना असर पड़ेगा, यह स्पष्ट नहीं है।’

अख़बार द डेली स्टार के संपादक महफ़ूज़ आनम मानते हैं कि आने वाले चुनाव के नतीजों से छात्रों को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आनम का कहना है कि आने वाले चुनाव में छात्रों को सत्ता हासिल करने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए।

वो कहते हैं, ‘छात्रों को एक ‘लॉन्ग टर्म विजऩ' यानी दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, भले ही उन्हें संसद में 10-15 सीटें मिलें, लेकिन वहां उनकी उपस्थिति पारंपरिक पार्टियों को हिला देगी और अपने वादों को निभाने पर मजबूर करेगी।’

बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में से 70 फ़ीसदी 40 वर्ष के कम उम्र के लोग हैं।

ऐसे में युवाओं की पार्टी से बहुत उम्मीदें बंधी हैं और छात्र नेता भी कहते हैं कि उनका विजऩ आने वाले चुनाव तक ही सीमित नहीं है। (bbc.com/hindi)

ह्योजंग किम

ई गा-युन अक्सर घर पर रह-रहकर रोने लगती हैं और उनका आठ साल का बेटा उन्हें संभालता है.

एक दशक तक, उन्होंने दक्षिण कोरियाई शहर बुसान में खुशी-खुशी टीचर के तौर पर काम किया.

लेकिन पिछले साल मार्च में, उनकी दुनिया तब उलट गई जब एक छात्र ने उनके चेहरे की तस्वीर एक नग्न शरीर पर लगाकर शेयर कर दी. ये सब डीपफ़ेक टेक्नोलॉजी से किया गया था.

ये तस्वीर एक टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई थी. गा-युन (ये टीचर का असली नाम नहीं है) का मानना ​​है कि उनके कई छात्रों ने वो तस्वीर देखी.

डीपफ़ेक तकनीक का शिकार हुईं शिक्षिकाएं

वह कहती हैं, "जब भी मेरे स्टूडेंट मुझे देखते, तो मुझे लगता कि उन्होंने वो तस्वीर देखी है और वही चेक करने के लिए वो मेरी ओर देख रहे हैं. मैं उनकी आँखों में देख नहीं सकती और अब उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं सकती."

गा-युन सात महीने से मेडिकल लीव पर हैं.

वह कहती हैं, "मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी, और मेरा सपना कभी नहीं बदला. लेकिन अब, अवसाद और चिंता के कारण, मुझे दिन में पांच गोलियां लेनी पड़ती हैं. मैं अभी भी कमज़ोर महसूस करती हूं, और मुझे लगता है कि बेहतर होने में कुछ समय लगेगा."

लगभग एक साल पहले, ज्योंगी प्रांत के एक मिडिल स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ाने वाली टीचर, जिन्हें हम यहां पाक सेही का नाम दे रहे हैं, उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी. उनकी डीपफ़ेक तस्वीर डीसी इनसाइड नाम की वेबसाइट पर डाली गई थी.

पाक सेही की मूल तस्वीर एक मैसेजिंग ऐप से ली गई थी, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स से संपर्क करने के लिए करती थीं. पाक सेही के चेहरे की तस्वीर और एक अनजान आदमी की तस्वीर यौन क्रिया में लिप्त दो बंदरों के शरीर पर लगाई गई थी.

तस्वीर के साथ लिखा गया था, "अपने बेटे के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करती पाक सेही."

वह कहती है कि उन्हें ऐसा गहरा धक्का लगा था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थीं.

वो कहती हैं, "मैं आधी रात को गुस्से में उठती, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी. मैं बहुत असहाय महसूस कर रही थी. मेरे लिए ये बात असहनीय थी कि उन्होंने इसमें मेरे बेटे को भी शामिल किया."

"मैं इन स्टूडेंट्स के साथ उनके पहले साल से ही थी, और हमने तीन साल साथ बिताए थे. मैं उनकी परवाह करती थी, और वे मुझे बहुत पसंद करते थे. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध थे. वे अच्छे छात्र थे, इसलिए यह बहुत बड़ा झटका था."

उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि जिसने भी ये सब किया, अगर वो अपनी गलती मान लें, तो वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेंगी. लेकिन कोई भी आगे नहीं आया. आखिर में पाक सेही पुलिस के पास गईं, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला.

पाक सेही के मुताबिक पुलिस ने उनसे पूछताछ किए बिना ही मामला बंद कर दिया. इसके बाद पाक सेही ने ये पता लगाने की कोशिश ही छोड़ दी कि इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार था.

दक्षिण कोरिया में डीपफ़ेक पोर्न संकट

हाल ही में स्कूलों में डीपफ़ेक पोर्न के बढ़ते चलन से दक्षिण कोरिया में हलचल मच गई है. बीबीसी ने रिपोर्ट की कि सितंबर में इससे 500 ​​से अधिक स्कूल और विश्वविद्यालय प्रभावित हुए.

अगस्त 2024 में, कोरियाई शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी संघ (केटीयू) ने एक सर्वेक्षण किया. इसमें पूछा गया कि क्या टीचर और स्टूडेंट्स कभी अपनी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ का शिकार हुए हैं, इसमें 2,492 मामले सामने आए.

पीड़ितों में माध्यमिक, प्राथमिक और विशेष स्कूलों और यहां तक ​​कि किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स भी शामिल थे. कुल मिलाकर, 517 व्यक्ति प्रभावित हुए, इनमें 204 टीचर थे, 304 स्टूडेंट थे और बाकी स्कूल के कर्मचारी थे.

हालांकि, कई पीड़ित कभी पुलिस के पास नहीं जाते, लेकिन रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों की संख्या बढ़ रही है. दक्षिण कोरिया में, पुलिस के पास दर्ज होने वाले डीपफ़ेक यौन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. साल 2021 में ये संख्या 156 थी, जो 2024 में बढ़कर 1,202 हो गई.

पिछले साल के अंत में जारी किए गए पुलिस डेटा से पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए 682 लोगों में से 548 किशोर थे. इनमें से 100 से अधिक 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे थे, जिन पर उनकी उम्र के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही अपराधी के तौर उन्हें सजा दी जा सकती है.

लेकिन डीपफ़ेक पोर्न संकट के बारे में लोगों के अधिक जागरूक होने के बावजूद, शिक्षकों को पुलिस की ओर से निराशा महसूस हुई है.

इंचयोन के एक हाई स्कूल में टीचर, जिन्हें हम यहां ज़िही कह रहे हैं, को एक्स पर एक पोस्ट दिखाई गई. इस पोस्ट में 'टीचर ह्यूमिलीएशन' हैशटैग के साथ उनके शरीर के अंगों के क्लोज-अप दिखाए गए थे. वह बताती हैं कि उन्होंने तस्वीरों की रिपोर्ट पुलिस में की, लेकिन कोई कार्रवाई न किए जाने से उन्हें निराशा हुई. इसके बाद उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया.

उन्होंने देखा कि वो तस्वीरें एक खास क्लास रूम से ली गई थीं. उन्होंने तस्वीर में कमरे की कुर्सियों के हर कोण का सावधानी से विश्लेषण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि तस्वीरें किसने लीं.आखिरकार उन्हें थर्ड ईयर के एक छात्र पर शक हुआ.

ज़िही कहती हैं, "पीड़ित होने के बावजूद, यह निराशाजनक था कि मुझे जानकारी जुटाने के लिए इस तरह की तस्वीरों को देखना पड़ता था."

10 पन्नों की रिपोर्ट जमा करने के बाद, पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन पाया कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं थे. हालांकि, जिस छात्र पर ज़िही को शक था, उस पर एक दूसरे मामले में आरोप लगाया गया है. ये मामला ज़िही की एक सहकर्मी से जुड़ा है.

पीड़ित टीचरों के सामने और भी चुनौतियां

शिक्षकों से अक्सर यह अपेक्षा की जाती है कि वे पीड़ित होने के बाद भी अपना काम जारी रखें, भले ही जिस पर शक हो, वो छात्र उनकी क्लास में मौजूद हो. वहीं अगर कोई स्टूडेंट डीपफेक का शिकार होने की रिपोर्ट करे, तो उसे तुरंत क्लास से बाहर किया जा सकता है.

गा-युन जैसे कुछ लोगों ने बीमारी की छुट्टी ली है. लेकिन अगर यह छुट्टी एक हफ्ते से अधिक हो जाती है, तो टीचर को स्कूल समिति की समीक्षा से गुज़रना होता है. कभी-कभी छुट्टी की अपील खारिज़ कर दी जाती है. इसका मतलब है कि पीड़ित टीचर को अपनी सालाना छुट्टी लेनी होगी.

वहीं मार्च महीने के अलावा साल के किसी और महीने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर भी संभव नहीं होता.

गा-युन कहती हैं, "मुझे नहीं पता कि यह डीपफेक है जो मुझे परेशान कर रहा है या फिर शिक्षा अधिकारियों के साथ लड़ाई मुझे परेशान कर रही है."

बुसान शिक्षा कार्यालय में एक स्कूल पर्यवेक्षक, किम सून-मी ने कहा, "ऐसा कोई कानून या मैनुअल नहीं है जो यह बताता हो कि शिक्षकों को उन छात्रों से तुरंत कैसे अलग किया जाए जो अपराधी हैं. या फिर उन्हें कितने वक्त तक अलग रखना चाहिए."

इसमें सिर्फ एक बात ये है कि अगर किसी स्टूडेंट की हरकतें "दूसरों के सीखने के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं", तो उसे क्लास में पीछे भेजा जा सकता है.

उस स्टूडेंट के माता-पिता से उसे घर पर पढ़ाने की अपील की जा सकती है, लेकिन अगर वो इससे इनकार करते हैं तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है.

गा-युन का यह भी मानना ​​है कि छात्रों को डीपफेक पोर्न की गंभीरता के बारे में शिक्षित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है.

पिछले साल दिसंबर में शिक्षा मंत्रालय ने 2,000 से अधिक मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण किया था. इसमें छात्रों में डीपफेक से संबंधित अपराधों के बारे में जागरूकता की कमी का पता चला. डीपफेक यौन अपराधों की वजहों के बारे में पूछे जाने पर, 54% छात्रों ने 'सिर्फ़ मनोरंजन' को सबसे बड़ा कारण बताया.

गा-युन कहती हैं कि उत्पीड़न दूसरे रूप भी ले सकता है. वो पिछले साल की एक घटना बताती हैं, जब एक छात्र ने महिला टीचरों के शौचालय में कैमरा लगाया था. वह आगे कहती हैं कि क्लास में, कुछ छात्र अक्सर यौन टिप्पणियां करते हैं. यहां तक कि अपने साथ पढ़ने वालों को महिला टीचरों की ओर धकेल देते हैं.

गा-युन के मुताबिक जब वो ऐसे छात्रों को टोकती हैं, तो वे इस बर्ताव को सिर्फ 'एक शरारत' का नाम दे देते हैं. बहुत से बच्चे स्थिति की गंभीरता को नहीं समझते. वो बताती हैं, "वे कहते हैं, 'मुझे नहीं पता था कि यह वास्तव में एक अपराध है'."

16 साल की यू जी-वू (असली नाम नहीं) बताती हैं कि उनकी एक सहपाठी डीपफेक पोर्न का शिकार हुई थी. यू जी-वू का कहना है कि वो इस बात से हैरान हैं कि इस मुद्दे पर देश भर में शिक्षा क्यों नहीं दी गई.

वो कहती हैं, "हमें उम्मीद थी कि देश भर के स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी, चाहे कोई घटना हुई हो या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ."

शिक्षा मंत्रालय में लैंगिक समानता नीति प्रभाग की निदेशक चंग इल-सन कहती हैं, मंत्रालय डीपफेक यौन अपराधों को 'एक बहुत गंभीर मामला' मानता है.

वो कहती हैं, "हमने स्कूलों और समितियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचनाएं भेजी हैं कि अपराधियों से निपटने में कोई नरमी न बरती जाए और सख्त कदम उठाए जाएं."

उन्होंने कहा कि मंत्रालय का मुख्य ध्यान शिक्षा, जागरुकता अभियान और दूसरी कोशिशों से यह सुनिश्चित करना है कि लोग समझें कि यह कोई मज़ाक नहीं, बल्कि अपराध है.

वो कहती हैं, "शिक्षा मंत्रालय सहित सरकार ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है, और अब आम तौर पर छात्र समझते हैं कि डीपफेक सामग्री आपराधिक है."

कोरियाई राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के एक वरिष्ठ निरीक्षक ई योंग-से ने कहा कि क्षेत्रीय पुलिस बलों में साइबर यौन हिंसा जांच दल हैं. अधिकारियों को अंडरकवर और साइबर अपराध जांच में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है.

पुलिस ने यह भी कहा कि उनकी कार्रवाई से ऐसे मामलों की संख्या घट रही है.

'बस वो यादें मिट जाएं'

ज़िही चाहती हैं कि उनकी पुरानी ज़िंदगी उन्हें वापस मिल जाए, जो उनकी डीफफेक तस्वीर बनने से पहले के दिन थे.

वो कहती हैं, "अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं इस घटना से पहले के समय में वापस जाने के लिए क्या कर सकती हूं, तो मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं. मैं चाहती हूं कि वो यादें मिट जाएं और चीज़ें पहले जैसी हो जाएं."

उन्हें वे स्टूडेंट भी याद हैं, जिन्होंने उन्हें साहस दिया था.

गा-युन कहती हैं कि उन्हें उस दिन का इंतज़ार है, जब दोषी छात्र उनसे माफी मांगेंगे. उन्हें लगता है कि एक टीचर होने के नाते यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि वे अपने किए की गंभीरता को समझें.

वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहती हैं, "मैं चाहती हूं कि आप समझें कि यह कभी भी सिर्फ़ एक मज़ाक नहीं था. मुझे लगता है कि आपको बाद में दोषी महसूस हुआ होगा. आपने जो शरारतें कीं...उससे मुझे बहुत दर्द पहुंचा."

"इससे मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई."

युजिन चोई और ह्युनजंग किम की रिपोर्टिंग के साथ

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित) (bbc.com/hindi)

इन दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और त्रिभाषा फॉर्मूले बनाम द्विभाषा नीति पर राष्ट्रव्यापी विवाद छिड़ा है। यह विवाद तब शुरु हुआ, जब केंद्र ने तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि 2,152 करोड़ रुपये रोक ली। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य को समग्र शिक्षा अभियान की कोई राशि जारी नहीं की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस फंड की जरूरत है और इसे तुरंत रिलीज करने की मांग की।

इसके बाद से इस विवाद पर उत्तर और दक्षिण भारत के कई राजनेताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार सामने आए हैं। इनमें तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री पलानीवेल त्याग राजन, वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, स्वराज इंडिया के संस्थापक और भारत जोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वयक योगेंद्र यादव और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद शामिल हैं। इनकी राय को ‘हरकारा’ के विशेष पेज पर जगह देकर हमने यह समझने की कोशिश की है कि यह विवाद क्या है और इसका क्या संभावित हल हो सकता है।

इस बहस को आगे बढ़ाते हुए स्टालिन ने मंगलवार 4 मार्च को एक्स पर लिखा, ‘तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों पर अपनी भाषाएँ सीखने का कभी दबाव नहीं डाला। दक्षिण भारतीयों को हिंदी सिखाने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किए एक सदी बीत चुकी है। इन सभी वर्षों में उत्तर भारत में कितनी उत्तर भारत तमिल प्रचार सभाएँ स्थापित की गई हैं? सच तो यह है कि हमने कभी यह मांग नहीं की कि उत्तर भारतीयों को तमिल या कोई अन्य दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, ताकि उन्हें 'संरक्षित' किया जा सके। हम बस इतना ही चाहते हैं कि हम पर प्तस्ह्लशश्च॥द्बठ्ठस्रद्बढ्ढद्वश्चशह्यद्बह्लद्बशठ्ठ न हो। अगर भाजपा शासित राज्य 3 या 30 भाषाएँ सिखाना चाहते हैं तो उन्हें करने दें! तमिलनाडु को अकेला छोड़ दें!’

इसके पहले मुख्यमंत्री स्टालिन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान की आलोचना की थी, जिसमें प्रधान ने यह कहा था कि तमिलनाडु को भारतीय संविधान की शर्तों को मानना होगा और त्रिभाषा नीति ही कानून का शासन है। जब तक तमिलनाडु एनईपी और त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक प्रदेश को समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड नहीं उपलब्ध कराया जाएगा।

द हिंदू के अनुसार, स्टालिन ने यह भी कहा है कि हिंदी सिर्फ मुखौटा है और केंद्र सरकार की असली मंशा संस्कृत थोपने की है। उन्होंने कहा कि हिंदी के कारण उत्तर भारत में अवधी, बृज जैसी कई बोलियां खत्म हो गईं। राजस्थान का उदाहरण देते हुए स्टालिन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार वहां उर्दू हटाकर संस्कृत थोप रही है। अन्य राज्यों में भी ऐसा होगा इसलिए तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है।

इसी के आलोक में ‘द वायर’ के लिए करण थापर से बात करते हुए तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री पलानीवेल त्याग राजन ने त्रिभाषा फॉर्मूला पर अपने विचार रखते हुए कहा कि उनका मानना है कि वित्तपोषित तमिलनाडु राज्य बोर्ड के तहत स्कूली शिक्षा प्रणाली और तमिलनाडु सरकार की ओर से शिक्षा की निर्धारित रूपरेखा बहुत स्पष्ट है। इसमें केवल दो भाषाओं की आवश्यकता है। वह कहते हैं कि राज्य वित्तपोषित बोर्ड के स्कूलों में दो से अधिक भाषाओं को पढ़ाना अनिवार्य नहीं करेंगे। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही हैं। वे हमें यह कहकर जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी सीखनी होगी, जो हमारे प्रदर्शन के विपरीत है।

उन्होंने कहा, ‘हम आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में ले जाने के विरोध में थे। हमने हमेशा से ही महसूस किया है कि शिक्षा को राज्य का विषय होना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि हमने इस देश के लगभग किसी भी अन्य राज्य की तुलना में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं। हम नहीं मानते कि तमिलनाडु के बाहर किसी को भी हमें यह बताना चाहिए कि राज्य की स्कूल शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। पहली समस्या, पहला मुद्दा यह एक समवर्ती विषय है। प्रारंभिक शिक्षा किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक हमेशा से विशेष रूप से राज्य का विषय था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और पूरे देश में डिग्री के मान्य होने की आवश्यकता के कारण हम उच्चतर शिक्षा के आधे स्पेक्ट्रम को एक तरह से समवर्ती सूची के रूप में देख सकते हैं।

त्रिभाषा फॉर्मूला में हिंदी नहीं थोपने की बात पर वह कहते हैं कि मैंने दस्तावेज पढ़ा है। यह कई जगह हिंदी और संस्कृत की बात करता है। हम विधायक हैं। हम चुने जाते हैं। हम सरकार बनाते हैं। हमारी एक सरकारी नीति है। हमारी नीति दो भाषा नीति है। हम तीन भाषा नीति नहीं चाहते हैं। यह जातीय, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक परिष्कृत दृष्टिकोण है, जिसने शानदार परिणाम दिए हैं।

उत्तर भारतीय राज्यों में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होने पर वह कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश में कितने बच्चे तीन भाषाएं जानते हैं? इन प्रदेशों में कितने बच्चे दो भाषाएं जानते हैं? पिछले 75 वर्षों में हमारे देश में इसके क्या परिणाम रहे हैं? हमारे कितने प्रतिशत बच्चे दो भाषाओं में बहुत अच्छे हैं? आपका मतलब बच्चे सीखने में बहुत अच्छे होते हैं से है, यह दिखाने के लिए परिणाम कहां हैं! मुझे एक जगह बताएं, जहां इस देश में तीन भाषा फॉर्मूला ने तमिलनाडु राज्य से बेहतर परिणाम दिए हों।

वह यह भी कहते हैं, "‘ऐसा नहीं है कि त्रिभाषा फॉर्मूला हमें पहले स्वीकार था और अब नहीं है। आप कहते हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूला शिक्षा नीति की पहली पंक्ति है। मैं कहता हूँ कि 75 वर्षों से या यों कहें कि 1952 से तमिलनाडु या मद्रास राज्य की सरकार के समय से हमारे पास कभी त्रिभाषा फॉर्मूला नहीं था।’

मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जहां त्रिभाषा फॉर्मूला लागू है, वहां के बच्चे एक भाषा में भी पारंगत नहीं हैं। बिना किसी सफल कार्यान्वयन के कहीं भी, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि हमें दो भाषाओं की मूल मान्यता को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास 70 साल का डेटा है, परिणाम हैं।

इस विवाद पर उत्तर भारत के कुछ लेखकों, समीक्षकों और शिक्षाविदों की टिप्पणियां भी आई है। उनमें से एक वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे का कहना है कि वह उन भारतीयों की हिंदी आलोचनाओं से दुखी और क्रोधित हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं और ‘हिंदी थोपे जाने’ के खिलाफ चिल्लाते हैं। इनमें हिंदीपट्टी के कई शिक्षित भारतीय शामिल हैं। जब बात अपने बच्चों की आती है तो माता-पिता - जिनमें भाजपा नेतृत्व और हिंदी के सबसे मुखर समर्थक भी शामिल हैं - अपेक्षाकृत महंगे निजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के पक्षधर होंते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश बनने की राह पर है, जहां युवा तेजी से सोशल मीडिया पर सांस्कृतिक अज्ञानियों की भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं।

पांडे के अनुसार, जो लोग गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं, वे हिंदी थोपे जाने को कोसते हुए ईमानदारी से आत्मचिंतन नहीं करेंगे कि वे अपनी मूल भाषा बांग्ला, तमिल, कन्नड़ या उडिय़ा में अपनी पुस्तकें क्यों नहीं लिख पाए। हिंदी और उर्दू के साहित्यिक इतिहासकारों की बात करें तो वे भी हिंदी और उर्दू के लिए गुस्से से भरी प्रतिस्पर्धी ऐतिहासिक कहानियाँ लिखने में ही उलझे रह गए हैं। भारतीय साहित्य का एक शांत, समग्र, व्यापक इतिहास जो हिंदी और उर्दू दोनों को लोगों की भाषाओं के रूप में फैलाता है, जिसमें सिर्फ लिपि में अंतर है, अभी तक नहीं लिखा गया है। पांडे लिखती हैं, 20वीं सदी से पहले भारत एक बहुभाषी राष्ट्र था। प्रत्येक क्षेत्र की एक भाषा थी। प्रत्येक भाषा की मौखिक साहित्य और क्षेत्रीय बोलियों की अपनी परंपरा थी।

‘भाषा या भाखा’ हमेशा से उत्तरी मैदानों में बोली जाने वाली बोलियों के समावेशी मिश्रण के लिए शब्द रहा है : ब्रज, अवधी, कौरवी, मैथिली, भोजपुरी आदि। 13वीं शताब्दी के आसपास, हिंदी का यह प्रोटोटाइप धीरे-धीरे दक्षिण की ओर बढऩे लगा था, जिसका श्रेय रामानंद की ओर से उत्तर में शुरू किए गए दो-तरफा आंदोलन को जाता है। किसी ने तब इसे उत्तर या दक्षिण में ‘थोपने’ के रूप में नहीं देखा।

जिस हिंदी को आज सरकार राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना चाहती है, वह संस्कृत से जुड़ी हुई है, जिसमें जातिवाद का सारा बोझ बरकरार है। और इसकी अत्यधिक सहयोगी शब्दावली का उपयोग बोलियों, इस्लामी और यूरोपीय भाषाओं से सदियों से आत्मसात किए गए हजारों शब्दों को ‘शुद्ध’ करने के लिए किया जा रहा है, ताकि ‘शुद्ध, स्वच्छ हिंदी’ का अंतिम खाका तैयार किया जा सके। यह विडंबना है कि जब से भाजपा ने इसे फिर से जगाया है, तब से भाषा के मुद्दे पर दोनों पक्षों में तलवारें खिंच रही हैं।

वहीं स्वराज इंडिया के संस्थापक और भारत जोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वयक योगेंद्र यादव का मानना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्रिभाषा फार्मूले (टीएलएफ) को लेकर डीएमके सरकार के पास नाराज़ होने और संदेह के ठोस कारण हैं। मोदी सरकार ने बार-बार संघवाद की भावना का उल्लंघन किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बेशर्मी से भाजपा की ओर से काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकारों की शक्तियों का बार-बार अतिक्रमण किया है। कुलपतियों की नियुक्ति की नीति इसका ताजा उदाहरण है। यह भी सही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शिक्षा नीति अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए केंद्रीय धन का इस्तेमाल छड़ी के रूप में नहीं कर सकती, वह भी भाषा के चयन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर।

अब तो टीएलएफ के तहत बच्चों को राज्य द्वारा चुनी गई कोई भी तीन भाषाएँ सिखाई जानी चाहिए, बशर्ते तीन में से दो ‘मूल भारतीय’ भाषाएँ हों। इसलिए, यदि तमिलनाडु चाहे, तो वह तमिल के साथ-साथ मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ या शास्त्रीय तमिल और अंग्रेजी भी पढ़ा सकता है।

त्रिभाषा फॉर्मूले पर मूल सहमति यह थी कि हिंदी भाषी राज्य एक और आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमानत: एक दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाएं। शुरुआत में, यूपी में तमिल, हरियाणा में तेलुगू आदि पढ़ाने की कुछ योजनाएँ थीं, लेकिन जल्द ही हिंदी राज्यों ने शॉर्टकट ढूंढ़ लिया। संस्कृत या बल्कि भाषा की ‘एक प्राथमिक और यांत्रिक रटना’ सीखने को ‘तीसरी भाषा’ के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार किसी अन्य लिपि या भाषा को सीखने की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया गया। इसलिए प्रभावी रूप से, टीएलएफ एक असमान सौदा बन गया। इस धोखे को उजागर करने का समय आ गया है। इस तरह के कदम से यह सरल तथ्य उजागर हो सकता है कि यह तमिलनाडु नहीं, बल्कि वे हिंदी राज्य हैं, जिन्होंने टीएलएफ को नुकसान पहुंचाया है।

(‘हरकारा'’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर से यह लेख साभार।)

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ बढ़ाने के फैसले पर पलटवार करते हुए चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह ‘किसी भी तरह के युद्ध’ के लिए तैयार है।

ट्रंप ने सभी चीनी वस्तुओं पर टैरिफ़ बढ़ा दिया है इसके बाद से दुनिया की शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाओं में ट्रेड वॉर का ख़तरा बढ़ गया है।

इसके तुरंत बाद ही चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 10-15त्न टैरिफ़ लगाने की घोषणा की।

मंगलवार को चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ‘चाहे टैरिफ़ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या कोई अन्य जंग, अमेरिका अगर जंग चाहता है तो हम इसके अंजाम तक जंग लडऩे को तैयार हैं।’

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की ओर से यह सबसे तीख़ी बयानबाज़ी है और ऐसे मौके पर आई है जब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में बीजिंग में चीन के नेता इक_ा हुए है।

चीन ने पहले भी दी है चेतावनी

बुधवार को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने घोषणा की कि चीन इस साल अपने रक्षा खर्च में 7।2त्न की बढ़ोतरी करेगा।

उन्होंने कहा, ‘पूरी दुनिया में तेज़ गति से ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिन्हें एक सदी में कभी नहीं देखा गया। ’

हालांकि रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी उम्मीद के मुताबिक है और पिछले साल की घोषणा से मेल खाता है।

बीजिंग में नेता चीन की जनता को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि देश की अर्थव्यवस्था ट्रेड वॉर के ख़तरों के बावजूद बढ़ सकती है।

ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका के मुक़ाबले अपनी छवि को स्थिर और शांत देश के रूप में पेश करना चाहता रहा है।

बीबीसी संवाददाता लॉरा बिकर कहती हैं कि कनाडा और मेक्सिको जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर ट्रंप के फ़ैसलों से पडऩे वाले असर को चीन अपने हित में मोडऩे की उम्मीद कर सकता है। लेकिन वह बयानबाज़ी को एक हद से अधिक नहीं बढ़ाना चाहता जिससे उसके संभावित नए वैश्विक पार्टनर डर जाएं।

चीन ने पहले भी कहा है कि वह जंग के लिए तैयार है। पिछले साल अक्तूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताईवान के चारों ओर मिलिटरी ड्रिल के दौरान सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा था।

वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने एक दिन पहले विदेश मंत्रालय के बयान का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि ड्रग फ़ेंटानिल की तस्करी के लिए अमेरिका चीन पर बेवजह आरोप मढ़ रहा है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, ‘चीनी उत्पादों के आयात पर अमेरिकी टैरिफ़ बढ़ाने के लिए फ़ेंटानिल का मुद्दा एक कमज़ोर बहाना है।’

बयान के अनुसार, ‘धमकी से हम डरने वाले नहीं। दबंगई का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। दबाव, ज़बरदस्ती या धमकियां, चीन से निपटने का सही तरीक़ा नहीं हैं।’

चीन से जंग को अमरीका तैयार-हेगसेट

चीन की कड़ी प्रतिक्रिया पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने फॉक्स न्यूज़ के एक कार्यक्रम में कहा, ‘हम तैयार हैं। जो शांति चाहते हैं, उन्हें जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए।’

उन्होंने कहा, यही वजह है, ‘अमेरिका अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और डिटरेंस बहाल कर रहा है।’

‘हम एक ख़तरनाक़ दुनिया में रह रहे हैं, जहां ऐसे शक्तिशाली और आगे बढ़ते देश हैं जिनकी बहुत अलग विचारधाराएं हैं। वे अपने रक्षा ख़र्च को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अत्याधुनिक कर रहे हैं, वे अमेरिका की जगह लेना चाहते हैं।’

हेगसेट ने कहा कि सैन्य ताक़त बनाए रखना, तनाव से बचने का मुख्य तरीक़ा है।

उन्होंने कहा, ‘अगर हम चीन या अन्य देशों के साथ युद्ध को रोकना चाहते हैं तो हमें ताक़तवर होना होगा।’

‘और राष्ट्रपति (ट्रंप) जानते हैं कि इसी से शांति आएगी। उनके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अच्छे संबंध हैं।।।हम चीन के साथ युद्ध नहीं चाहते और न ही युद्ध करना चाहते हैं और राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक मौके को इसके लिए इस्तेमाल भी किया।’

उन्होंने कहा, ‘रक्षा मंत्री के नाते मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि हम तैयार हैं, हमें रक्षा ख़र्च, क्षमता, हथियार और तेवर बनाए रखने की ज़रूरत है।’

अमेरिका और चीन के रिश्ते

अमेरिका और चीन के रिश्ते हमेशा से दुनिया में सबसे तनाव वाले रिश्ते रहे हैं।

एक्स पर जारी चीनी विदेश मंत्रालय के बयान को सोशल मीडिया पर काफ़ी साझा किया गया है और ट्रंप के कैबिनेट में चीन विरोधी नेताओं के लिए यह एक सबूत की तौर पर पेश किया जा सकता है कि बीजिंग विदेशी नीति के मामलों में और आर्थिक रूप से वॉशिंगटन का सबसे बड़ा ख़तरा है।

चीनी अधिकारियों को उम्मीद थी कि ट्रंप के शासन में अमेरिका और चीन संबंध बेहतर होंगे। गौरतलब है कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने शी जिनपिंग को आमंत्रित किया था।

डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि दोनों नेताओं के बीच फ़ोन पर ‘अच्छी बातचीत’ हुई थी।

शी जिनपिंग घरेलू स्तर पर घटते उपभोग, प्रापर्टी संकट और बेरोजग़ारी की चुनौती का सामना कर रहे हैं।

रक्षा बजट: अमेरिका बनाम चीन

चीन का रक्षा बजट 245 अरब डॉलर है, जोकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है, लेकन यह अमेरिका से छोटा ही है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, बीजिंग अपनी सेना पर जीडीपी का 1।6त्न खर्च करता है जोकि अमेरिका और रूस के मुक़ाबले काफ़ी कम है।

हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि चीन अपने रक्षा ख़र्च को कम करके दिखाता है। चीन का रक्षा बजट अब भी अमेरिका की तुलना में काफ़ी कम है।

अमेरिका हर साल अपने रक्षा बजट पर 800 अरब अमेरिका डॉलर से ज़्यादा ख़र्च करता है। या कहें चीन का रक्षा बजट, अमेरिकी रक्षा बजट का एक तिहाई है।

अमेरिका का रक्षा बजट 886 अरब डॉलर है और यह अपने जीडीपी का 3त्न इसपर ख़र्च करता है।

हालांकि दुनिया में सेना पर चीन अमेरिका के बाद सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, चीन का लक्ष्य 2050 तक वर्ल्ड क्लास मिलिटरी बनने का है।

हाल के दिनों में चीन ने अपनी सेना के अधुनिकीकरण पर अधिक ज़ोर दिया है।

साल 2023 में अमेरिका ने चीन के परमाणु आधुनिकीकरण को लेकर आगाह भी किया था। तब अमेरिका ने अनुमान लगाया था कि चीन के पास 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इनमें से 350 आईसीबीएम हैं।

अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2030 तक चीन के पास 1000 वॉरहेड्स होंगे। अमेरिका और रूस का कहना है कि उनके पास 5000 से ज़्यादा वॉरहेड्स हैं।

चीन की मिलिट्री रॉकेट फोर्स को लेकर भी विवाद है। ये यूनिट ही परमाणु हथियारों को संभालती है।

अमेरिकी सेना की ताक़त

ग्लोबल फ़ायर पॉवर के मुताबिक, 2025 मिलिटरी स्ट्रेंथ रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर है।

अमेरिका के पास कुल 13,043 हवाई जहाज हैं, जिनमें 1790 फ़ाइटर जेट, अटैक टाइप 889, ट्रांसपोर्ट टाइप 918, ट्रेनर 2647, टैंकर फ़्लीट 605 और हेलीकॉप्टर की संख्या 5843 है।

जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 11 विमानवाहक पोत हैं, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर, 81 डिस्ट्रॉयर और 70 सबमरीन हैं।

अमेरिकी नौसेना की कुल क्षमता कऱीब 41 लाख टन है। अमेरिकी वायु सेना में 7,01,319 वायु सैनिक और थल सेना में कऱीब 14 लाख सैनिक हैं। अमेरिकी नेवी की ताक़त छह लाख 67 हज़ार है।

चीन की सैन्य ताक़त

ग्लोबल फ़ायर पॉवर के अनुसार, 2025 मिलिटरी स्ट्रेंथ रैंकिंग में चीन तीसरे नंबर पर आता है।

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की थल सेना में 25।45 लाख सैनिक और नेवी में तीन लाख 80 हज़ार नौसैनिक हैं। वायुसेना में तकऱीबन चार लाख वायु सैनिक हैं।

पीएलए की वायुसेना में कुल 3309 जहाज हैं जिनमें 1212 फ़ाइटर जेट, अटैक टाइप 371, ट्रंपासपोर्ट टाइप 289, ट्रेनर 402, टैंकर फ़्लीट 10 और हेलीकॉप्टर 913 हैं।

हाल के सालों में चीन ने अपनी नेवी को बढ़ाने और अत्याधुनिक करने पर काफ़ी ध्यान दिया है।

मौजूदा समय में पीएलए की नेवी में तीन विमान वाहक पोत, चार हेलीकॉप्टर कैरियर, 50 डिस्ट्रॉयर, 47 फ्रिगेट्स, 72 कार्वेट्स और 61 सबमरीन हैं।

पीएलए नेवी की कुल क्षमता 28।6 लाख टन है। (bbc.com/hindi)

-नदीन युसूफ, जेम्स फिटज्जेराल्ड और ब्रैंडन ड्रेनन

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उनके देश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए भारी-भरकम टैरिफ की आलोचना की है और इसे ‘बेहद बेवकूफी भरा’ काम बताया है।

ट्रूडो ने अपने देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए ‘बिना थके लड़ाई’ जारी रखने की कसम भी खाई है।

ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका आने वाले उत्पादों पर 25 फीसदी टैरिफ़ लगा दिए हैं।

जवाब में कनाडाई प्रधानमंत्री ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ़ लगाए हैं और चेतावनी दी है कि ट्रेड वॉर दोनों देशों के लिए महंगी साबित होगी।

लेकिन ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इससे भी आगे बढ़ते हुए लिखा, ‘कृपया कोई कनाडा के गवर्नर ट्रूडो को समझाए कि जब वो अमेरिका पर जवाबी टैरिफ़ लगाते हैं तो उसी समय हम भी उतना ही टैरिफ़ बढ़ा देंगे।’

‘हम अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेंगे’

ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है कि ‘उनकी योजना कनाडा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करने की है, ताकि वो आसानी से कनाडा को अमेरिका में मिला सकें।’

जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, ‘ये कभी नहीं होगा। हम कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेंगे। ये समय है पलट कर कड़ा जवाब देने का और ये दिखाने का है कि कनाडा के साथ लड़ाई में कोई विजेता नहीं होगा।’

ट्रूडो ने कहा कि कनाडा का मुख्य लक्ष्य अभी भी टैरिफ को हटाना है ताकि वे जरूरत से एक पल भी ज्यादा न रहें।

उधर ट्रंप ने टैरिफ़ लगाने की वजह अमेरिकी नौकरियों और निर्माण क्षेत्र की रक्षा को बताया है। इसके साथ ही उनकी कोशिश अवैध प्रवास और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने की भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका लक्ष्य ओपिऑइड फेंटानिल पर लगाम लगाना है। उन्होंने इस दवा के अमेरिका में पहुंचने के लिए दूसरे देशों को दोषी ठहराया है।

इन आरोपों पर जवाब देते हुए ट्रूडो ने मंगलवार को कहा कि नए टैरिफ का कोई ‘औचित्य’ नहीं है। क्योंकि अमेरिकी सीमा पर जो फेंटानिल पकड़ी गई है उसका एक फीसदी से भी कम हिस्सा कनाडा से आता है।

ट्रूडो के शब्दों को मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के इस कदम के पीछे कोई मकसद, कोई कारण या औचित्य नहीं है।

मंगलवार को उन्होंने ये संकल्प किया कि वह अपनी ‘टैरिफ और गैर-टैरिफ से जुड़े कदम’ उठाएंगी लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस पर अधिक जानकारी रविवार को मिलेगी।

ट्रंप के टैरिफ से ग्राहकों की जेब पर असर

अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर जॉन रोजर्स कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ़ से अमेरिका और विदेशों में ग्राहकों के लिए कीमतें बढऩे की प्रबल संभावना है।

प्रोफ़ेसर रोजर्स का कहना है कि जिन उत्पादों पर सबसे जल्दी असर पड़ेगा उनमें खाद्य- जैसे फल, सब्जियां और अमेरिका में मैक्सिको से आने वाले अन्य उत्पाद शामिल होंगे। इसके बाद कनाडा से बड़ी मात्रा में आयात होने वाला तेल और गैस भी प्रभावित होगा।

प्रोफेसर रोजर्स चेताते हैं, ‘कीमतें जल्द ही ऊपर जा सकती हैं।’ हालांकि, वह ये बताने से बचे कि ऐसा कब तक होगा।

उन्होंने बीबीसी से कहा, ‘हम एक ऐसे दौर में हैं, जो पहले नहीं देखा।’

उनके लिए सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के दीर्घकालिक कारोबारी साझेदारों को होने वाले संभावित नुकसान के लिए थी।

प्रोफेसर रोजर्स कहते हैं, ‘ये अपने पड़ोसियों को जानबूझकर परेशान करने जैसा है।’

उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका-कनाडा-मेक्सिको के बीच ट्रेड वॉर छिड़ी तो इसमें ‘तीनों की हार’ होगी क्योंकि ये देश अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक सहयोगी हैं। ऐसे में जवाबी टैरिफ़ जैसे कदम ने ट्रेड वॉर छिडऩे के डर बढ़ गया है।

प्रोफ़ेसर रोजर्स कहते हैं, ‘ट्रेड वॉर जीतने का कोई रास्ता नहीं है। हर कोई इससे जूझता है। क्योंकि आखिरकार हर कोई ऊंची कीमतें देता है और गुणवत्ता से भी समझौता करता है।’

कनाडा का जवाब - न्यूयॉर्क को महंगी बिजली, मस्क की कंपनी से टूटेगा करार

दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगने वाले कर को टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ का उद्देश्य घरेलू स्तर पर व्यापार और नौकरियों को बढ़ावा देना होता है।

कनाडा ने जो जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, वो 107 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाएंगे।

इसमें से 30 अरब कनाडाई डॉलर के उत्पादों पर टैरिफ तत्काल रूप से प्रभावी होगा। वहीं बाकी बचे 125 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर लगा टैरिफ 21 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा।

कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने चेतावनी दी है कि अगर टैरिफ लागू होते हैं तो इससे कनाडा में लाखों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते घनिष्ठ हैं।

उन्होंने सोमवार को कहा, ‘हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था को रातोंरात नहीं बदल सकते जिससे हमारा 80 फीसदी व्यापार है। इससे नुकसान होगा।’

‘सबका नुकसान’

समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए ओंटारियो प्रांत की एक कार बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी ने कहा, ‘लोगों में वाकई नौकरी जाने का डर है। मैंने हाल ही में अपना पहला घर खरीदा है। मुझे शायद कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा।’

ये सेक्टर नए टैरिफ से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वालों में से एक होगा। कारों के स्पेयर पार्ट बनने के दौरान ये कई बार अमेरिका-कनाडा सीमा से आर-पार जाते हैं। टैरिफ लगने से अब इनपर एक से अधिक बार कर वसूला जाएगा।

कनाडा के ओंटारियो के प्रीमियर डग फ़ोर्ड हैं। ये प्रांत कनाडा की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का गढ़ है। फ़ोर्ड ने मंगलवार को आशंका जताई कि टैरिफ़ के परिणामस्वरूप सीमा के दोनों ओर असेंबलिंग प्लांट बंद हो जाएंगे।

कैनेडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने टैरिफ़ को ‘लापरवाही’ भरा बताया है। चैंबर की अध्यक्ष कैंडेस लेंग ने चेताया है कि ये कदम कनाडा और अमेरिका दोनों को ‘मंदी, छंटनी और आर्थिक त्रासदी की ओर धकेलेगा।’

उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि टैरिफ से अमेरिकियों के लिए भी महंगाई बढ़ेगी और इससे अमेरिकी कारोबारियों को भी दूसरे सप्लायर ढूंढने पर मजबूर होना पड़ेगा।

कनाडा के प्रांत अपने-अपने तरीके से अमेरिका के टैरिफ़ का जवाब देने की योजना बना रहे हैं।

ओंटारियो के प्रीमियर फ़ोर्ड ने कनाडा की ओर से बिजली आपूर्ति बंद करने और उच्च-गुणवत्ता वाले रासायनिक तत्व निकेल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना के बारे में विचार किया।

साथ ही मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा के घरों तक बिजली पहुंचाने पर भी अतिरिक्त 25 फ़ीसदी निर्यात शुल्क लगाने की संभावना जताई।

फ़ोर्ड ने ये भी एलान किया कि एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ 68 अरब डॉलर का सौदा भी रद्द किया जाएगा। (bbc.com/hindi)

‘एक भगोड़ा राजनीतिक दल या उसका नेतृत्व यह देश छोड़ कर चला गया है। लेकिन वो इस देश को अस्थिर करने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।’- ये कहना है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस का।

प्रोफेसर यूनुस ने अपने नेतृत्व में अंतरिम सरकार के करीब सात महीने के कार्यकाल के दौरान देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति, सुधार और चुनाव और छात्र नेताओं की ओर से नई पार्टी के गठन समेत विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में बीबीसी बांग्ला से विस्तार से बातचीत की है।

इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत के साथ संबंधों में गिरावट और आवामी लीग के भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए।

मुख्य सलाहकार के साथ यह बातचीत बीबीसी बांग्ला के संपादक मीर सब्बीर ने की है। यहां पेश है इस बातचीत के अंश।

सवाल: ठीक एक साल पहले मेरी आपसे आखिरी बातचीत हुई थी। उसके बाद से अब तक बांग्लादेश में बहुत कुछ बदल गया है। आप उस समय गिरफ्तारी के आतंक के बीच दिन गुजार रहे थे। उसके बाद आप मुख्य सलाहकार बने और अब इस बात को भी छह महीने से ज्यादा हो गए हैं। आप इस समय को किस तरह देखते हैं। मुख्य सलाहकार के तौर पर आप जो काम करना चाहते थे उसमें किस हद तक कामयाब रहे हैं?

जवाब: पहले आपकी बात को संशोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि मुझे गिरफ्तारी का कोई आतंक नहीं था। एक संभावना थी कि मुझे ले जाएंगे। आई वाज़ टेकिंग इट एज़ कि ले गए तो ले जाएंगे। इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं।

देश में चूंकि कानून-व्यवस्था नामक कोई चीज नहीं बची है। ऐसे में वो जो चाहें कर सकते हैं। वैसी ही स्थिति में मेरे दिन बीत रहे थे। अंतरिम सरकार के गठन के समय मेरे दिमाग में कोई सोच नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि अचानक एक सरकार का मुखिया बनूंगा और पूरे देश की जिम्मेदारी मिल जाएगी। वह भी एक ऐसा देश जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है।

सवाल: आपको क्या लगता है कि इस काम में कितनी कामयाबी मिली है?

जवाब: सुधार के मामले में? सुधार तो अभी शुरू ही नहीं हुए हैं...

सवाल: नहीं, वह आप जो कह रहे थे कि मुख्य सलाहकार के तौर पर कार्यभार संभालते समय एक अलग तरह की परिस्थिति थी...

जवाब: काफी बदलाव आया है...

सवाल: कितना बदलाव आया है? आपको कैसा लगता है?

जवाब: काफी बदलाव आया है। मैं कहूंगा कि अवशेष से बाहर निकल कर एक नई तस्वीर सामने आई है। अब यह साफ हो गया है कि हमने अर्थव्यवस्था को सहज बना दिया है। हमने देश-विदेश का भरोसा जीता है। यह तो साफ है कि हमने पूरी दुनिया में भरोसा कायम करने में कामयाबी हासिल की है। कोई यह सवाल नहीं उठा सकता कि हमने फलां देश का भरोसा नहीं जीता है।

आप तमाम देशों की सूची उठा कर देख लें। हर देश आगे आकर हमारा समर्थन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को हर जरूरी सहायता देंगे।

सवाल: आपने विदेशों में भरोसे और समर्थन की बात की है। अब अगर देश में कानून और व्यवस्था के सवाल पर आएं, तो इस मुद्दे पर काफी आलोचना हो रही है। पुलिस और मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों को ध्यान में रखें तो देश में अपराध काफी बढ़ गए हैं। तो आप लोग इसे नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

जवाब: मैंने भरोसे के सवाल से बात शुरू की थी। अब एक बार फिर उसी मुद्दे पर लौटता हूं। देश-विदेश में तो भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश को लोगों को मुझ पर भरोसा है या नहीं।

मुझे लगता है कि देश के लोगों को भी हम पर काफी भरोसा है। यही सबसे बड़ा सबूत है। हम क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं- यह छोटी बातें हैं। इनमें से कुछ अच्छी और कुछ खराब चीजें हो सकती हैं।

सवाल: आपकी राय में क्या बेहतर नहीं हो सका है?

जवाब: उस लिहाज से देखें तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं। हम रातों-रात देश को बदलना चाहते हैं। वह तो संभव नहीं है। इसमें समय लगेगा। हमने कई सुधार आयोगों का गठन किया है। उन आयोगों को 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी थी। वो ऐसा नहीं कर सके।

‘अपराध एकदम नहीं बढ़े हैं’

सवाल: हम अगर कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर लौटें तो परिस्थिति में इतनी गिरावट आई है कि कई लोग डर और आतंक के बीच जीवन गुजारने की शिकायत कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वह लोग अपनी आंखों से दिनदहाड़े सडक़ों पर अपराध होते हुए देख रहे हैं। आप इस पर काबू क्यों नहीं पा सके हैं?

जवाब: किस लिहाज से हालात में गिरावट आई है? मुझे यह तो बताना होगा। आपने कहा कि गिरावट आई है। किस आधार पर गिरावट की बात साबित होती है। वह नहीं बताने पर तो हम नहीं समझ सकते।

सवाल: बीते छह महीने के दौरान डकैती की घटनाएं पचास प्रतिशत बढ़ी हैं। यह पुलिस का आंकड़ा है। आंकड़ों में अंतर हो सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं हम अपनी आंखों के सामने घटते देख रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने में क्या समस्या है?

जवाब: हम प्रयास कर रहे हैं। समस्या आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। शुरुआती दौर में यह समस्या थी कि हम जिस पुलिस बल से काम ले रहे थे, उसके जवान डर के मारे रास्ते पर नहीं उतर रहे थे। उन्होंने दो दिन पहले इन पर गोलियां चलाई थीं। इसलिए वो लोगों को देख कर डर जाते हैं। पुलिस बल को दुरुस्त करने में हमें कई महीने लग गए।

एकजुटता में दरार?

सवाल: आपके कार्यभार संभालने से पहले हुई बातचीत में तीन गुटों को सक्रिय देखा गया था। उनमें सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों के अलावा राजनीतिक दल और सेना शामिल थी। इन तीनों ने हमेशा आपका समर्थन करने का भरोसा दिया था। राजनीतिक दलों के साथ अंतरिम सरकार का जैसा संबंध था, क्या वो अब भी कायम है या फिर अब परिस्थिति बदल गई है?

जवाब: मुझे तो नहीं लगता कि परिस्थिति में कोई बदलाव आया है। मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि कोई मेरा समर्थन नहीं कर रहा है। सब लोग समर्थन कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि सरकार बेहतर तरीके से चलती रहे। तीनों पक्षों में एकता कायम है।

राजनीतिक टिप्पणियां अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि एकता में दरार पैदा हो गई है। अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

सवाल: मैं अगर एक हवाला दूं तो बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा है कि अंतरिम सरकार की तटस्थता के सवाल पर आम लोगों के मन में आशंका है?

जवाब: आम लोगों के मन में...असली बात यह है कि उनके मन में संदेह हुआ है या नहीं।

सवाल: उनके मन में संदेह क्यों होगा?

जवाब: उन्होंने तो संदेह नहीं किया है। उन्होंने एक बात कही है। हमारी आपसी बैठक में तो कोई नहीं कहता कि मन में संदेह पैदा हुआ है। उनका कहना है कि हम आपके साथ हैं।

सवाल: इसका मतलब यह है कि आपके सामने कुछ और कह रहे हैं और अपने बयान में अलग बात कह रहे हैं। क्या ऐसा ही हो रहा है?

जवाब: वह अलग-अलग बात कह रहे हैं या यह आप लोग समझते हैं। लेकिन हमारे साथ संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई है।

सवाल: अब छात्रों के मुद्दे पर आते हैं...छात्रों ने एक राजनीतिक दल का गठन किया है। बीएनपी समेत कुछ दलों ने आरोप लगाया है कि इस दल के गठन में सरकार ने सहायता की है। क्या सरकार ने उनकी सहायता की है या कर रही है?

जवाब: नहीं, सरकार ने कोई सहायता नहीं की है। जो राजनीति करना चाहता था वो खुद ही इस्तीफा देकर चला गया। सरकार में तीन छात्र प्रतिनिधि शामिल थे। जिसने राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया था, वह इस्तीफा देकर सरकार से बाहर निकल गए। वो निजी तौर पर राजनीति करना चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है। इसमें कोई कैसे बाधा पहुंचा सकता है?

क्या सेना सहयोग कर रही है?

सवाल: क्या आपको सेना की ओर से सहयोग मिल रहा है?

जवाब: पूरी तरह से।

सवाल: आप तो जानते ही हैं कि सेना प्रमुख ने अपने हाल के एक बयान में कहा है कि कई मुद्दों पर वो और आप सहमत हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर सब लोग मिल कर काम नहीं कर सके तो देश की स्वाधीनता और संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। क्या आप इस टिप्पणी से सहमत हैं?

जवाब: यह उनका बयान है, वही बताएंगे। मुद्दा यह नहीं है कि मैं उनकी टिप्पणी का समर्थन करता हूं या नहीं।

सवाल: उन्होंने चूंकि कहा है कि आपसे कई मुद्दों पर बातचीत होती रहती है और आप कई मुद्दों पर उनसे सहमत हैं। लेकिन क्या स्वाधीनता या संप्रभुता खतरे में पडऩे का कोई अंदेशा है? सरकार के मुखिया के तौर पर आप क्या सोचते हैं?

जवाब: यह आशंका तो हमेशा रहती है। एक भगोड़ा राजनीतिक दल या उसका नेतृत्व देश छोड़ कर भाग गया है। अब वो देश को अस्थिर करने का हरसंभव प्रयास कर रहा है। यह खतरा तो हमेशा बना रहता है। हर क्षण, हर जगह पर। यह हमेशा बना रहेगा।

सवाल: क्या यह खतरा सत्ता से हटने वाली अवामी लीग की ओर से हैं?

जवाब: हां। यह तो स्वाभाविक है। वो बीच-बीच में घोषणा करते रहते हैं। भाषण दे रहे हैं। लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हमने-आपने सबने सुना है। इससे लोग उत्तेजित हो रहे हैं।

सवाल: आपने अवामी लीग के बारे में जो बात कही है, वो तो राजनीतिक गतिविधियां चलाते रहते हैं। इसमें धमकी कहां है?

जवाब: यह वो जो भाषण दे रहे हैं। जागो और काम पर जुटो, जैसी अपील कर रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम तय कर रहे हैं कि हड़ताल करो, यह करो, वह करो। आप ही बताएं कि लोग इसे कैसे देखेंगे? क्या सब लोग हंसते हुए इसे स्वीकार करेंगे?

‘भारत के साथ कुछ टकराव पैदा हुआ है’

सवाल: जन आंदोलन के बाद भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में गिरावट आई है। दोनों देशों के संबंध अब कैसे हैं?

जवाब: बहुत बढिय़ा। हमारे संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई है। हमारे संबंध हमेशा बढिय़ा रहेंगे। अब भी बढिय़ा हैं और भविष्य में भी बढिय़ा रहेंगे।

बांग्लादेश और भारत के आपसी संबंध बढिय़ा ही होने होंगे। हमारे संबंध बेहद करीबी हैं। एक-दूसरे पर काफी निर्भरता है। ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमारे संबंध इतने नजदीकी हैं कि हम उससे भटक नहीं सकते। लेकिन बीच में कुछ टकराव पैदा हुआ है। दरअसल, कुप्रचार के कारण ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है। यह कुप्रचार किसने किया है, इसका फैसला दूसरे लोग करेंगे। लेकिन इसकी वजह से हमारे बीच एक गलतफहमी पैदा हो गई है। हम उस गलतफहमी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं।

सवाल: क्या भारत सरकार के साथ आपका सीधा संपर्क है?

जवाब: हमेशा संपर्क होता है। वहां की सरकार के प्रतिनिधि यहां आ रहे हैं, हमारे लोग वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले सप्ताह में ही मेरी बातचीत हुई है।

सवाल: हाल में एलन मस्क के साथ आपकी बातचीत हुई है और आपने उनको बांग्लादेश आने का न्योता भी दिया है। क्या यह अमेरिका के नए प्रशासन के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश है?

जवाब: यह बातचीत मूल रूप से स्टारलिंक के मुद्दे पर हुई थी। यह एक व्यावसायिक संबंध का मुद्दा था। हम स्टारलिंक का कनेक्शन लेना चाहते हैं। उसी मुद्दे पर बातचीत हुई थी।

अवामी लीग पर पाबंदी लगेगी?

सवाल: क्या इस मुद्दे पर आपका कोई स्पष्ट रुख नहीं है कि क्या अवामी लीग पर पाबंदी लगाई जाएगी। क्या वह राजनीति करेगी या चुनाव में हिस्सा लेगी?

जवाब: मैं इतने विस्तार में नहीं जाना चाहता। शुरू से ही मेरी सोच रही है कि हम सब इस देश के नागरिक हैं। इस देश पर हमारा समान अधिकार है। हम लोग भाई-भाई हैं। हमें मिल कर इस देश को बचाना होगा और आगे बढ़ाना होगा। इसलिए जो भी फैसला होगा, सब मिल कर करेंगे। इस देश में किसी का अधिकार नहीं छीना जा सकता। लेकिन जिसने अन्याय किया है, उसका विचार किया जाना चाहिए। उसका न्याय जरूरी है। बस इतना ही। (bbc.com/hindi)

-ग्रिगोर अतानेसियन

यूक्रेन पर हमले के बाद तीन साल तक, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस का बहिष्कार किया और उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का दोषी माना।

अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग रुख अपनाया है।

ट्रंप रूस के साथ अमेरिका के संबंधों को फिर से स्थापित कर रहे हैं। वो रूस को हमलावर कहने या यूक्रेन को युद्ध में पीडि़त घोषित करने से इंकार कर रहे हैं।

शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बैठक हुई। इस दौरान यूक्रेन में युद्ध और इसे समाप्त करने के तरीके के बारे में खुलकर बहस हुई।

व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब ‘उदार विश्व व्यवस्था’ खत्म होने वाली है। इस बड़े दावे में कितनी वास्तविकता है?

उदारवादी नेतृत्व का दौर

‘लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर’ प्रतिबद्धताओं, सिद्धांतों और मानदंडों पर बनाए गए अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक व्यवस्था है। इसके मूल में अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं हैं।

‘उदार विश्व व्यवस्था’ मुक्त व्यापार जैसे मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है, जिसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं बरकरार रखती हैं।

इसमें सबसे बड़ी धारणा ये वैचारिक मान्यता है कि पश्चिमी उदार लोकतंत्र, सरकार के सर्वश्रेष्ठ मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों के जरिए आधिकारिक रूप से उठाया जा सकता है।

ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है या चरम मामलों में सैन्य कार्रवाई को अधिकृत कर सकती है।

हालांकि, अक्सर प्रतिबंध और सैन्य हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना अमल में लाए जाते हैं। रूस इसकी लंबे समय से आलोचना करता रहा है।

साल 2007 के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी, ‘बल का इस्तेमाल केवल तभी वैध माना जा सकता है, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मंज़ूरी दी गई हो। और हमें नेटो या यूरोपीय संघ को यूएन जैसी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है।’

यूक्रेन पर आक्रमण करके, रूस ने न केवल कई देशों की नजऱ में अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, बल्कि वैश्विक मामलों के संचालन के तरीके को भी चुनौती दी।

साल 2014 से पुतिन ने खुद संयुक्त राष्ट्र की मंज़ूरी के बिना सैन्य बल का इस्तेमाल किया है। पश्चिमी दृष्टिकोण से, यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता शीत युद्ध के बाद से नियम-आधारित व्यवस्था का सबसे जबरदस्त उल्लंघन दिखाती है।

प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर जी। जॉन इकेनबेरी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, ‘हमने इस व्यवस्था के तीन प्रकार के कट्टर सिद्धांतों का उल्लंघन देखा है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘पहला सिद्धांत यह है कि आप क्षेत्रीय सीमाओं को बदलने के लिए बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप युद्ध में नागरिकों के खिलाफ हिंसा नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, आप परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी नहीं दे सकते। पुतिन ने पहले दो काम किए हैं और तीसरे की धमकी दी है। इसलिए यह नियम-आधारित व्यवस्था के लिए एक वास्तविक संकट है।’

जवाब में, रूस के विदेश मंत्री, सर्गेई लावरोव ने तर्क दिया है कि पश्चिमी दृष्टिकोण में अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

रूस अक्सर 1999 में यूगोस्लाविया पर नेटो की बमबारी, 2003 में इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण और 2008 में कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता देने को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना की गई पश्चिमी कार्रवाइयों की मिसाल के तौर पर गिनाता है।

रूस का तर्क है कि इस तरह की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन है।

उदार विश्व व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण आज़माइशों में एक इसराइल-हमास पर अमेरिका का एक अलग रुख था।

कई देशों ने इसराइल को सैन्य समर्थन देने के लिए बाइडन प्रशासन की तीखी आलोचना की। अमेरिका पर हजारों फिलस्तीनियों की मौत के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया गया।

वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की की संसद के अध्यक्ष नुमान कुर्तुलमस ने कहा, ‘यह बहुत स्पष्ट रूप से पाखंड है, दोहरा मापदंड है। यह एक तरह का नस्लवाद है, क्योंकि अगर आप फिलस्तीनी पीडि़तों को यूक्रेनी पीडि़तों के बराबर नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मानवता के भीतर एक तरह का वर्गीकरण लाना चाहते हैं। यह अस्वीकार्य है।’

इकेनबेरी मानते हैं कि ‘उदार विश्व व्यवस्था’ संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बहुत अधिक जुड़ी हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहीं अधिक नेटो और गठबंधनों से जुड़ी थी।

संक्षेप में, वे कहते हैं, इसे अमेरिका के ‘उदार आधिपत्य’ के रूप में भी समझा जा सकता है।

ट्रम्प की कूटनीतिक पर अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं?

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करने वाले देशों को पारंपरिक रूप से ‘संशोधनवादी शक्तियां’ कहा जाता है।

अमेरिकी विश्लेषक और नीति निर्माता चीन और रूस को इस शब्द से जोडक़र देखते हैं। वह मानते हैं कि यह दोनों देश अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को कम करना चाहते हैं।

प्रोफेसर इकेनबेरी कहते हैं कि हाल के महीनों में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा संशोधनवादी शक्ति बन गया है। ट्रंप प्रशासन व्यापार, मानवाधिकार सुरक्षा और गठबंधन से लेकर लोकतांत्रिक एकजुटता तक ‘उदार विश्व व्यवस्था के लगभग हर पहलू’ को नष्ट करने का काम कर रहा है।

ट्रंप ने हाल ही में कहा था, ‘मेरा प्रशासन पिछले प्रशासन की विदेश नीति की विफलताओं और अतीत की विफलताओं को निर्णायक रूप से तोड़ रहा है।’

ट्रंप टीम के इन आमूल-चूल बदलावों को रोकना कांग्रेस और न्यायपालिका के लिए कठिन होगा। विदेश नीति पूरी तरह से राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है।

इसे अमेरिकी हितों के अनुसार तैयार करके ही ट्रंप प्रशासन ने रूस के साथ मेल-मिलाप की दिशा में उठाए गए कदम को उचित ठहराया है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘हमारा मानना है कि जारी संघर्ष रूस के लिए बुरा है, यूक्रेन के लिए बुरा है और यूरोप के लिए बुरा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी बुरा है।’

हालांकि, ट्रंप की कूटनीतिक क्रांति अमेरिकियों को रास नहीं आई है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि अमेरिकी उनकी आप्रवासन नीतियों का सबसे अधिक समर्थन करते हैं। वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध और इसराइल-फ़लस्तीन संघर्ष पर ट्रंप के रुख़ को सबसे कम समर्थन मिला।

इस बीच, दो तिहाई से अधिक अमेरिकी यूक्रेन को अपना सहयोगी मानते हैं। इनमें से आधे लोग यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पक्ष में राय रखते हैं।

ट्रंप की कूटनीतिक उथल-पुथल

ऑक्सर्ड़ विश्वविद्यालय में रूस और यूरेशियाई मामलों की रिसर्च फेलो डॉ. जूली न्यूटन कहती हैं, ‘फरवरी 2025 तक, यह अमेरिका ही है जो इस नियम-आधारित व्यवस्था को खत्म करने की धमकी दे रहा है।’

सबूत के तौर पर, डॉ. जूली न्यूटन ने ट्रंप की यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मांग, उनकी ओर से रूस के साथ संबंध सामान्य करने की बात, ज़ेलेंस्की पर सार्वजनिक हमले और यूरोप के धुर दक्षिणपंथी पार्टिर्यों के लिए ट्रंप के सहयोगियों के समर्थन की तरफ इशारा किया।

24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले की तीसरी वर्षगांठ थी।

इस मौके पर अमेरिका ने रूसी आक्रामकता और यूक्रेनी क्षेत्र पर उसके कब्जे की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

अमेरिकी राजनयिकों ने 'रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान हुई दु:खद जनहानि' पर शोक व्यक्त करते हुए एक साधारण बयान पेश किया। इस बीच ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वह वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच आर्थिक संबंधों को बहाल करने के लिए पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं।

डॉ. जूली न्यूटन कहती हैं, ‘ट्रंप की कूटनीतिक क्रांति हेलसिंकी चार्टर के सिद्धांतों को तार-तार कर रही है और अमेरिका को अपने ही सहयोगियों की नजर में प्रतिद्वंद्वी बना रही है।’

हेलसिंकी समझौता अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोप के देशों के बीच हुए थे। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय अखंडता, सीमाई हिंसा को रोकना और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों को मजबूत करना था।

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में रूस मामलों के विशेषज्ञ सर्गेई रैडचेंको कहते हें, ‘ट्रंप पुतिन की तरह सोचते हैं, 19वीं सदी के साम्राज्यवादी शासक की तरह।’

रैडचेंको कहते हैं,‘रूस पर दबाव बनाने के लिए यूरोप के पास पर्याप्त आर्थिक ताकत और वित्तीय हथियार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप पुतिन के साथ अपनी बातचीत को कितना आगे ले जाते हैं। यह कल्पना कठिन है कि यूरोपीय देश समानांतर रूप से रूस के साथ संबंध सामान्य कर रहे हैं।’

अटलांटिक काउंसिल के यूरेशिया सेंटर के शेल्बी मैगिड के अनुसार, ‘उदार विश्व व्यवस्था’ के अंत की घोषणा करना जल्दबाजी होगी। रूस पर अभी भी अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं और ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि उन्हें तभी हटाया जाएगा, जब रूस यूक्रेन में युद्ध खत्म कर देगा।

मैगिड कहते हैं, ‘मैं इससे सहमत हूं कि समय से पहले और खतरनाक सामान्यीकरण का जोखिम है, लेकिन हम अभी तक पूरी तरह से वहां नहीं पहुंचे हैं। विश्व व्यवस्था का अंतिम परिणाम और स्थायी प्रभाव इस बात पर अधिक निर्भर करेगा कि युद्ध कैसे समाप्त होता है और शांति कैसे लागू की जाती है।’ (bbc.com/hindi)

- प्रकाश के रे

कभी लेनिन ने कहा था कि यूरोप में शांति का दौर इसलिए रहा था क्योंकि करोड़ों लोगों के ऊपर यूरोप का औपनिवेशिक शासन था, जो लगातार युद्धों से बनाये रखा जाता था, पर उन्हें युद्ध नहीं कहा जाता था क्योंकि वे यूरोपीय शासकों को युद्ध जैसे नहीं दिखते, बल्कि उनमें जघन्य जनसंहार और निहत्थे लोगों का समूल नाश किया जाता था।

लेनिन ने कठिन शर्तों पर पहले महायुद्ध में समझौता कर लिया था। उन्होंने अपने एक दूत को कहा था कि शांति के लिए जरूरी हो, तो स्कर्ट पहन के भी जाओ। हंगरी के प्रधानमंत्री ओर्बान ने ठीक कहा है कि मजबूत लोग शांति स्थापित करते हैं और कमज़ोर लोग लड़ाई करते हैं।

ज़ेलेंस्की और उनके यूरोपीय हैंडलरों ने यूक्रेन संकट को बहुत बढ़ा दिया है। भले यूरोप के कई नेता ज़ेलेंस्की के साथ खड़े रहने की घोषणा कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि इस साथ खड़े होने का मतलब क्या है।

क्या यूरोपीय नेता ट्रम्प और उनके प्रशासन की योजना को बदल देंगे? क्या उनके पास ऐसी वित्तीय और सैनिक ताकत है, जो यूक्रेन को लंबे समय तक लडऩे में मददगार हो सके? क्या यूरोपीय देशों में और देशों के भीतर पूरी एकता है? हंगरी के प्रधानमंत्री ने ट्रम्प का समर्थन किया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में अनेक राजनीतिक दल अपनी सरकारों के साथ नहीं हैं। निवेशक भी भविष्य देख पा रहे हैं, इसी कारण व्हाइट हाउस में झगड़े के बाद यूरोपीय स्टॉक फ्य़ूचर्स में गिरावट आयी, तो वाल स्ट्रीट ऊपर चढ़ा।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने ट्रम्प से फिर बात की है। असल में कुछ यूरोपीय नेता, विशेषकर फ्रांस के मैक्रों और ब्रिटेन के स्टार्मर, बस इतना चाहते हैं कि यूक्रेन पर होने वाले किसी समझौते में उनकी भी जगह हाई टेबल पर हो। पर यह न तो ट्रम्प को स्वीकार है और न ही पुतिन इसे मानेंगे।

दूसरे महायुद्ध में जब हिटलर के खिलाफ लाल सेना पूर्वी मोर्चे पर डटी हुई थी, तब अमेरिका के सहयोग से ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों ने नॉरमैंडी लैंडिंग कर फ्रांस में प्रवेश किया था तथा हिटलर के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दिया था। क्या आज यूरोप ऐसा फिर से कर पाने में सक्षम है? अगर यूरोप इस लड़ाई को भडक़ायेगा, तो इसका नतीजा तो बड़ा युद्ध ही होगा। पश्चिम यूरोपीय शहरों पर मिसाइले गिरेंगी और पूर्वी यूरोप के अनेक छोटे-छोटे देशों पर रूस का कब्जा भी संभावित होगा।

अभी जो लड़ाई चल रही है, वह अब और बढ़ सकती है। रूस की बहुत इच्छा है ओडेसा पर कब्जे की। अब वह भी संभव है। अमेरिका ने एनर्जी ग्रिड मरम्मत की बड़ी मदद रोक दी है। यूक्रेन में दिये पैसे की जाँच की माँग हो रही है। वहाँ का इंटरनेट और सैटेलाइट संचार अमेरिका की कृपा से चल रहा है।

यूक्रेन में अधिक उम्र के लोग लड़ाई कर रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती मोर्चे पर भेजा जा रहा है। बड़ी संख्या में सैनिक लड़ाई से भाग रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा देश छोडक़र भाग चुके हैं। यूक्रेन की जमीन और संपत्ति की बिकवाली लंबे समय से हो रही है। लंपट नव-नाजी गिरोहों की हेकड़ी ख़त्म हो चुकी है।

ऐसे में जेलेंस्की को समझ जाना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप ने उन्हें प्यादे के रूप में इस्तेमाल किया है। यूरोप तो खुद अमेरिका का पिछलग्गू है, वह क्या आगे मदद कर सकेगा! फादर के सामने नखरे चलते हैं, गॉडफ़ादर के सामने नहीं। कल दुनिया ने फिर यह देखा।

-रजनीश कुमार

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने उस सुझाव पर सहमति दे दी है, जिसमें रूस और अमेरिका सैन्य बजट में बड़ी कटौती पर बात कर सकते हैं।

दोनों देशों के बीच सैन्य बजट में 50 फ़ीसदी तक की कटौती पर बात हो रही है।

पुतिन ने कहा था, ‘हम अमेरिका के साथ सैन्य खर्चों में कटौती को लेकर एक समझौते पर पहुँच सकते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। यह ऐसा सुझाव है, जिससे मैं भी सहमत हूँ। अमेरिका अपने सैन्य बजट में 50 फ़ीसदी की कटौती करेगा और हम भी वैसा ही करेंगे। चीन भी चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है।’

लेकिन चीन को पुतिन का यह सुझाव पसंद नहीं आया।

25 फऱवरी को समाचार एजेंसी एएफ़पी ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जिआन से पूछा कि पुतिन ने कहा है कि चीन भी इस प्रस्ताव में शामिल हो सकता है, क्या चीन इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा? 24 फरवरी की रात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो बातचीत हुई थी, उसमें क्या इस प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी?’

इस सवाल के जवाब में चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिन जिआन ने कहा, ‘राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के बीच फोन पर जो बातचीत हुई, उसका रीडआउट जारी किया जा चुका है। आपने रक्षा खर्चों की बात की। हाल के वर्षों में वैश्विक रक्षा खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई है।’

‘आँकड़ों के मुताबिक़ 2024 में वैश्विक रक्षा ख़र्च 2.43 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। वैश्विक रक्षा खर्चों में भारी बढ़ोतरी बढ़ती वैश्विक असुरक्षा के कारण है। सभी देश वैश्विक सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को और ख़ास कर बड़े देशों को विश्व शांति के लिए पहल करनी चाहिए।’

चीन ने क्यों इनकार किया

लिन जिआन ने कहा, ‘चीन शांतिपूर्ण प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, विकास से जुड़े हित और विश्व शांति बनाए रखने को रक्षा खर्चों को सीमित करने से जोडऩा उचित नहीं है। चीन की अपनी आत्मरक्षा रणनीति है, जिसके तहत हम राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच समन्वय बनाते हैं। चीन किसी भी देश से हथियारों की होड़ नहीं कर रहा है। हमारी नीति दुनिया की स्थिरता और शांति के पक्ष में है।’

चीन ने पुतिन के प्रस्ताव को स्वीकार तो नहीं किया लेकिन कुछ अहम बातें कहीं।

चीन ने कहा कि हाल के वर्षों में रक्षा खर्च दुनिया के कई इलाक़ों में तनाव के कारण बढ़ा है। चीन ने यह भी कहा कि बड़े देशों की जि़म्मेदारी है कि शांति के लिए काम करें।

लिन से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका का सैन्य ख़र्च दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है और उसे मिसाल पेश करना चाहिए।

चीन ने कहा था कि दुनिया के 90 प्रतिशत परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। ऐसे में पहले इन्हें अपना परमाणु हथियार कम करना चाहिए तब बाक़ी देशों से कहना चाहिए।

क्या है चीन की मंशा

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में असोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ राजन कुमार मानते हैं कि रक्षा खर्चों में कटौती के लिए पुतिन का तैयार होना बहुत हैरान नहीं करता है।

डॉ राजन कुमार कहते हैं, ‘हथियारों की होड़ रोकने के लिए अमेरिका और रूस के बीच समझौते होते रहे हैं। यहां तक कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच भी कई समझौते हुए थे। रूस की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि वह अमेरिका के साथ हथियारों में होड़ कर सकता है। इससे फ़ायदा रूस को ही होगा।’

डॉ राजन कुमार कहते हैं, ‘अब असली होड़ चीन और अमेरिका के बीच है लेकिन चीन ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा।’

‘चीन को लगता है कि वह अब भी सैन्य ताक़त के मामले में अमेरिका से पीछे है और जब तक अमेरिका की बराबरी नहीं कर लेगा तब तक रक्षा बजट में कटौती के लिए तैयार नहीं होगा। रूस यह भी नहीं चाहता है कि चीन सैन्य ताक़त के रूप में महाशक्तिशाली बन जाए। चीन रूस का पड़ोसी है।’

चीन की सैन्य ताक़त

1969 में आमूर और उसुरी नदी के तट पर रूस और चीन के बीच एक युद्ध भी हो चुका है। इस युद्ध में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी।

इसमें चीन को क़दम पीछे खींचने पड़े थे। 2004 में दोनों देशों के बीच समझौते हुए और सेंट्रल एशिया के कई द्वीपों को रूस ने चीन को सौंप दिया था।

यूक्रेन और रूस की जंग में चीन आधिकारिक रूप से तटस्थ रहा है लेकिन इस दौरान रूस से गैस और तेल सबसे ज़्यादा चीन ने ही आयात किया है। यूरोप का कहना है कि रूस-यूक्रेन जंग के दौरान पुतिन को चीन से काफी मदद मिली है।

लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फोर स्ट्रैटिजिक स्टडीज़ (आईआईएसएस) ने 12 फऱवरी को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल वैश्विक सैन्य खर्च 2।46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया था।

2024 में चीन का सैन्य खर्च 236 अरब डॉलर था। चीन ने 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। लेकिन कई विश्लेषक मानते हैं कि चीन का असली सैन्य ख़र्च आधिकारिक आँकड़ों से कहीं ज़्यादा होता है।

अमेरिकन एन्टरप्राइजेज इंस्टिट्यूट का अनुमान है कि पिछले साल चीन का सैन्य खर्च 711 अरब डॉलर था, जो अमेरिका के 850 अरब डॉलर से बहुत पीछे नहीं है।

हाल के दशकों में चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी का तेज़ी से आधुनिकीकरण किया है। शी जिनपिंग का लक्ष्य है कि जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का 2049 में 100 साल हो जाए तो एक वर्ल्ड क्लास आर्मी तैयार हो जानी चाहिए।

चीन की इसी तैयारी को अमेरिका चुनौती के रूप में देखता है। चीन की बढ़ती ताक़त से चिंता केवल अमेरिका की ही नहीं है बल्कि भारत, जापान और ताइवान भी चिंतित हैं। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है।

इंस्टिट्यूट फ़ॉर स्ट्रैटिजिक स्टडीज ने कहा, ‘2024 में एशियाई देशों के रक्षा बजट में मध्यम गति की वृद्धि देखने को मिली है। चीन के बढ़ते सैन्य खर्च और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण को आसपास के देश ख़तरे के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में इन देशों ने रक्षा बजट को बढ़ाया है। ख़ास कर जापान ने।’

अमेरिका और रूस की बढ़ती कऱीबी पर दुनिया भर की नजऱें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भरोसा किस हद तक बढ़ता है, इसे लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।

फऱवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद रूस और चीन में गर्मजोशी बढ़ी थी। पश्चिम के कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस के पास चीन के कऱीब जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन ट्रंप अब रूस को लेकर जिस तरह की उदारता दिखा रहे हैं, उससे पूरा समीकरण बदलता दिख रहा है।

ट्रंप का कहना है कि जब यूक्रेन की समस्या सुलझ जाएगी तब रक्षा खर्चों और परमाणु हथियारों को कम करने पर बात शुरू होगी। ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की तैयारी कर रहे हैं।

ट्रंप रूस से यूक्रेन में जारी जंग ख़त्म करने के लिए बात तो कर रहे हैं लेकिन इसमें न तो यूरोप शामिल है और न ही यूक्रेन। (bbc.com/hindi)

 (dw.com)

दुनिया में सालाना सबसे कम बच्चे दक्षिण कोरिया में पैदा होते हैं। कई लोग शादी नहीं करना चाहते और बच्चे भी कम ही पैदा करते हैं। लेकिन लंबे समय बाद इसमें सुधार आया है।

एक नए आंकड़े को देख कर पूरा दक्षिण कोरिया खुशी से झूम उठा है। असल में 9 साल बाद पहली बार देश की जन्म दर बढ़ी है। एक ऐसे देश के लिए ये बेहद खुशी की बात है, जिसकी जनसंख्या लगातार घट रही थी। दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे कम जन्म दर वाला देश है।

भारत के कुछ राज्य क्यों चाहते हैं कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें?सरकारी सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2024 में देश की प्रजनन दर पिछले 9 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर थी। यह 0।72 से बढक़र 0।75 पर पहुंच गई है। हालांकि दक्षिण कोरिया की 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी के संतुलन को बनाए रख पाने के वास्तविक आंकड़े (2।1) से फिलहाल यह अभी काफी दूर है।

सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार, दक्षिण कोरिया की जनसंख्या जो 2020 में 5।1 करोड़ थी, इसके 2072 तक घटकर 3।6 करोड़ रह जाने का अनुमान है। राजधानी सियोल में मौजूद राष्ट्रीय संग्रहालय में एक राष्ट्रपति समिति के विज्ञापन बड़ी स्क्रीन पर लगे हैं, जिसे 2023 में घटती जन्म दर को सुधारने के तरीके खोजने के लिए बनाया गया था। सरकार ने जन्म दर बढ़ाने के प्रयास पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं।

कम जन्म दर की वजह

विशेषज्ञ कम जन्म दर की वजह बच्चों को पालने पर होने वाला खर्च, घर और जमीन की ऊंची कीमतें और ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों की कमी को मानते हैं। 41 साल की पार्क ये-जिन इस बात से दुखी हैं। वह कहती हैं, ‘मेरे बेटे ने हाल ही में पढ़ाई पूरी की लेकिन उसके साथ बहुत कम बच्चे थे। आखिरी दिन का समारोह बिल्कुल खाली लग रहा था।’

सरकार ने जन्म दर में हुई हालिया वृद्धि के लिए शादी के प्रति लोगों की सोच में आए बदलाव को भी एक कारण माना है। कोविड महामारी के बाद शादियों में हुई बढ़ोत्तरी और सरकारी नीतियां भी इसकी वजह बनीं। 2024 की दूसरी छमाही में जिन महिलाओं के दूसरे बच्चे पैदा हुए उनकी संख्या में 12 फीसदी और पहले बच्चे पैदा होने की संख्या में 11 फीसदी का उछाल आया।

जनसंख्या नीति के राष्ट्रीय सचिव यू ह्ये-मी ने रॉयटर्स को बताया, आने वाले सालों में जन्म दर में होने वाली बढ़ोत्तरी और तेज होगी।

सरकार इस साल तीन मुख्य क्षेत्रों में 19।7 ट्रिलियन वोन (13।76 अरब डॉलर) खर्च करने की योजना बना रही है, जो 2024 से 22 फीसदी ज्यादा है।

मॉर्गन स्टेनली की मुख्य अर्थशास्त्री कैथलीन ओह कहती हैं, ‘कोरिया दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण जनसांख्यिकी का सामना कर रहा है। पिछले साल जून में जब सरकार ने राष्ट्रीय जनसांख्यिकी आपातकाल की घोषणा की, तो उसने मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया।’

सरकार के कदम

देश में नीतिगत बदलाव लाए जा रहे हैं। अब पेरेंटल लीव लेने वाले माता-पिता को छह महीने तक पूरा वेतन दिया जाएगा, जबकि पहले इसकी अधिकतम अवधि तीन महीने थी। इसके अलावा, अगर माता-पिता दोनों छुट्टी लेना चाहते हैं तो इसकी अधिकतम अवधि को बढ़ाकर अब एक साल से डेढ़ साल कर दिया गया है।

छुट्टी लेने पर सरकार छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के कर्मचारियों को भी सैलरी देगी। इसी का नतीजा है कि 2024 में शादियों की संख्या तेजी से बढ़ी। पिछले साल हुए सरकारी सर्वे में 52 फीसदी से ज्यादा लोग शादी को लेकर सकारात्मक दिखे।

दक्षिण कोरिया में आखिरी बार जन्म दर में उछाल 1991-1996 में आया था। देश का लक्ष्य फिलहाल प्रजनन दर को बढ़ाकर 1 के आंकड़े पर ले जाना है। (डॉयचेवैले)

-टॉम गेरकन

एक ऐसी समस्या, जिसे समझने और सुलझाने में दस साल लग गए उसे एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल ने सिर्फ दो दिनों में सुलझा दिया।

इम्पीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफ़ेसर जोस आर। पेनाडेस और उनकी टीम ने कई साल इस बात को समझने में लगाए कि कुछ सुपरबग्स एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ इम्यून (प्रतिरोधी) क्यों हो जाते हैं।

उन्होंने गूगल के बनाए गए टूल 'को साइंटिस्ट' से अपनी रिसर्च से जुड़ा एक छोटा-सा सवाल पूछा।

गूगल के इस टूल ने महज़ 48 घंटों में सवाल का जवाब दे दिया। यही जवाब खोजने में प्रोफ़ेसर और उनकी टीम को कई साल लगे थे।

बीबीसी से बात करते हुए प्रोफ़ेसर पेनाडेस ने बताया कि जब उन्होंने एआई के इस नतीजे को देखा तो वह हैरान रह गए क्योंकि उनकी रिसर्च अब तक पब्लिश नहीं हुई थी।

इसका मतलब था कि एआई को यह जानकारी कहीं से भी सार्वजनिक रूप से नहीं नहीं मिली है।

उन्होंने बीबीसी रेडियो 4 के ‘टुडे’ प्रोग्राम में कहा, ‘मैं किसी के साथ शॉपिंग कर रहा था, तभी मैंने उनसे कहा, 'मुझे एक घंटे के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मुझे इस बात को समझने के लिए समय चाहिए।’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने गूगल को मेल लिखा कि क्या आपके पास मेरे कम्प्यूटर का एक्सेस है।’

गूगल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया।

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिसर्च को पूरा करने में लगे दस सालों में से अधिकतर समय इस सिद्धांत (थ्योरी) को साबित करने में ही लग गया।

लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर उन्हें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही एआई की दी गई हाइपोथीसिस (परिकल्पना) मिल जाती, तो उनके कई सालों की मेहनत बच सकती थी।

एआई क्या है और ये कैसे काम करता है?

प्रोफेसर जोस आर। पेनाडेस ने बताया कि एआई टूल ने रिसर्च की कॉपी, उनकी बनाई हुई कॉपी से ज्यादा अच्छी बनाई थी।

उन्होंने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि टूल ने सिर्फ एक ही हाइपोथीसिस सही बताई हो। इसके अलावा टूल ने अलग से चार हाइपोथीसिस भी दी, जो एकदम सही थी।’

‘इनमें से एक हाइपोथीसिस ऐसी थी जिसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था और अब हम उस पर काम कर रहे हैं।’

सुपरबग्स की पहेली

वैज्ञानिक कई सालों से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़तरनाक बैक्टीरिया कैसे सुपरबग बन जाते हैं और कैसे उनपर एंटीबायोटिक्स का असर कैसे ख़त्म हो जाता है।

वैज्ञानिकों का मानना हैं कि सुपरबग अलग-अलग वायरस से एक तरह की पूंछ-सी बना लेते हैं, जिससे वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं।

प्रोफेसर पेनाडेस समझाते हैं, ‘सुपरबग्स के पास चाबियां होती हैं जिनसे वह एक घर से दूसरे घर यानी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं।’

इस रिसर्च का सबसे ख़ास पहलू यह था कि यह हाइपोथीसिस (परिकल्पना) सिर्फ उनकी टीम की खोज थी और इसे अब तक कहीं भी प्रकाशित या साझा नहीं किया गया था।

इसलिए प्रोफ़ेसर पेनाडेस ने गूगल के नए एआई टूल को परखने के लिए इस हाइपोथीसिस का इस्तेमाल किया।

सिर्फ दो दिन के बाद, एआई ने कुछ हाइपोथीसिस दीं और इसमें से पहली हाइपोथीसिस वही थी जिसके बारे में प्रोफ़ेसर पेनाडेस की रिसर्च बताती है।

यानी सुपरबग्स सच में एक तरह अपनी ‘पूंछ’ बनाकर फैलते हैं।

रिसर्च पर कितना असर

एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को लेकर काफी चर्चा हो रही है।

एआई के समर्थकों का कहना है कि इससे विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की होगी, जबकि कुछ लोगों को डर है कि इससे नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं।

प्रोफ़ेसर पेनाडेस ने कहा कि लोगों का यह डर समझ में आता है, लेकिन जब आप इस पर गहराई से सोचते हैं, तो यह महसूस होता है कि एआई एक बहुत ही ताकतवर और काम का टूल है।

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली टीम को पूरा यकीन है कि एआई भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होगा।

प्रोफेसर पेनाडेस ने कहा, ‘मुझे पूरा यकीन है कि एआई विज्ञान को पूरी तरह से बदल देगा। मैं एक ऐसी चीज के सामने खड़ा हूं जो अद्भुत है और इसका हिस्सा बनकर मैं बहुत खुश हूं।’

‘यह ठीक वैसा है जैसे आपको किसी बड़े मैच को खेलने का मौका मिला हो- मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस चीज के साथ चैंपियंस लीग का मैच खेल रहा हूं।’ ((bbc.com/hindi)

-रेहान फ़ज़ल

नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देने के बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाने की घोषणा की तो आरएसएस के सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने उनसे वादा किया कि मैं पार्टी चलाने के लिए आपको 'पाँच सोने के टुकड़े' दूँगा.

इस वादे के तहत पाँच आरएसएस नेताओं को नई पार्टी की मदद के लिए भेजा गया. ये नेता थे दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, बापूसाहेब सोहनी, बलराज मधोक और नानाजी देशमुख.

अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी उस समय अनुभवी नेताओं में नहीं गिने जाते थे क्योंकि यह 1950 के दशक की बात है.

नानाजी को भारतीय जनसंघ में उत्तर प्रदेश की ज़िम्मेदारी मिली. उनके प्रयास से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ के विधायकों की संख्या 1957 में 14 बढ़कर 1967 में 100 हो गई.
नानाजी देशमुख के जीवनीकार मनोज कुमार मिश्र अपनी किताब 'नानाजी देशमुख एक महामानव' में लिखते हैं, "नानाजी ने अपने व्यवहार से दूसरे दलों के प्रमुख नेताओं से अपने संबंध बेहतर बना लिए थे. पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, डाक्टर संपूर्णानंद, चौधरी चरण सिंह से लेकर समाजवादी दिग्गज राम मनोहर लोहिया इनमें प्रमुख नाम थे."

डॉक्टर लोहिया संघ के विरोधी थे इसलिए उन्होंने नानाजी से दूरी बनाने के प्रयास किए, लेकिन नानाजी के व्यवहार ने न केवल उनको उनका करीबी बनाया बल्कि सन 1963 के फ़र्रुख़ाबाद लोकसभा उप-चनाव में लोहिया की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी."

दूसरे दलों से गठबंधन के लिए पहल

नानाजी देशमुख की पहल से ही जनसंघ ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए दूसरे दलों से चुनाव पूर्व गठबंधन किए. इसका नतीजा ये रहा कि 1967 के चुनाव के बाद जनसंघ ने संयुक्त विधायक दल का सदस्य बनकर कई राज्यों में सरकार में भागीदारी की.

नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्तूबर, 1916 को महाराष्ट्र के परभणी ज़िले के कडोली गाँव में हुआ था. डॉक्टर हेडगेवार से प्रभावित होकर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने. उनकी पढ़ाई पिलानी के बिड़ला कॉलेज में हुई.

वहाँ पर उन्होने संघ के प्रचार का काम शुरू किया. कॉलेज के संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला ने उन्हें भोजन-आवास की सुविधा के अलावा 80 रुपए महीने पर अपना सहयोगी बनाने का प्रस्ताव दिया लेकिन नानाजी ने संघ के काम को प्राथमिकता देते हुए उस प्रस्ताव को नहीं माना.

उन्होंने कभी शादी नहीं की. नानाजी की ख़ासियत थी समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ उनका आत्मीय संपर्क. कूमी कपूर अपनी किताब 'द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री' में लिखती हैं, "नानाजी को जनसंघ और आरएसएस के सदस्यों के साथ उनके बीबी बच्चों तक के नाम याद थे. उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आँदोलन में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था."
पार्टी के लिए धन इकट्ठा करने में नानाजी की भूमिका
जनसंघ के लिए धन इकट्ठा करने में नानाजी देशमुख की बड़ी भूमिका थी.

विनय सीतापति अपनी किताब 'जुगलबंदी, द बीजेपी बिफ़ोर मोदी' में लिखते हैं, "नानाजी की ख़ासियत थी उनकी ईमानदारी. वो इस हद तक ईमानदार थे कि पार्टी उन्हें अकेले चंदा लेने भेजती थी. एनएम घटाटे ने मुझे बताया था, उनके बाद पार्टी दो लोगों के चंदा लेने भेजने लगी ताकि बेइमानी की कोई गुंजाइश नहीं रहे."

सत्तर के दशक से ही नानाजी टाटा, मफ़तलाल और नुस्ली वाडिया जैसे उद्योगपतियों के संपर्क में आ गए थे. नुस्ली वाडिया से तो वो साठ के दशक से ही संपर्क में आ गए थे.

सीतापति लिखते हैं, "नुस्ली ने ही उन्हें जेआरडी टाटा से मिलवाया था. नुस्ली वाडिया ने ही सबसे पहले जनसंघ के अख़बार 'मदरलैंड' में 'बॉम्बे डाइंग' के विज्ञापन देने शुरू किए थे."

बिहार आंदोलन में नानाजी की भूमिका

सन 1974 में हुए बिहार आंदोलन में नानाजी देशमुख की सक्रिय भूमिका थी. उनके संगठनात्मक गुणों को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने उन्हें लोक संघर्ष समिति का सचिव नियुक्त किया.

3 से 5 अक्तूबर, 1974 को बिहार बंद करवाया गया. इस बंद को सफल कराने के लिए नानाजी ने पूरे बिहार का दौरा किया.

सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी नानाजी देशमुख को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे.

विनय सीतापति लिखते हैं, "स्वामी ने मुझे बताया था कि वाजपेयी ने मुझे नानाजी के साथ न जाने की सलाह दी थी. नानाजी को वाजपेयी की बिना मेहनत किए सुर्ख़ियाँ बटोरने की प्रवृत्ति नापसंद आने लगी. उन्होंने एक बार कहा भी, 'भीड़ हम लाते हैं, दरी हम बिछाते हैं, सारा श्रेय अटलजी ले जाते हैं.''

जेपी ने चार नवंबर को बिहार विधानसभा के घेराव की घोषणा की. नानाजी को पुलिस ने 30 अक्तूबर को सासाराम में बिहार निष्कासन का आदेश पकड़ा दिया.

मनोज कुमार मिश्र लिखते हैं, "नानाजी डाकिए के वेश में आरएमएस के डिब्बे में पटना पहुंचे और बचते-बचाते गाँधी मैदान में जेपी की छाया की तरह चलने लगे. एक सीआरपीएफ़ के जवान की लाठी जेपी के सिर पर पड़ने ही वाली थी कि नानाजी कूद कर सामने आ गए. उन्होंने लाठी का वार अपने हाथों पर लिया जिससे उनके हाथ की हड्डी टूट गई. लेकिन जेपी बच गए. वो गिर गए. उनका सिर्फ़ पैर ज़ख़्मी हुआ."

इमरजेंसी में हुए अंडरग्राउंड
25 जून, 1975 को रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं की रैली के बाद जब नानाजी देशमुख अपने घर लौट रहे थे तो उनके पास एक गुमनाम फ़ोन आया.

फ़ोन करने वाले ने उन्हें आगाह किया कि उस रात वो अपने घर पर न सोएं, वर्ना उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा. इससे पहले कि वो और विवरण माँगते फ़ोन करने वाले ने फ़ोन रख दिया.

कूमी कपूर लिखती हैं, "उन्होंने वो रात अपने शिष्य डॉक्टर जेके जैन के वीपी हाउस के फ़्लैट पर बिताई. सुबह-सुबह वो जेपी से मिलने पालम हवाई अड्डे निकल गए जहाँ से जेपी पटना वापस जाने वाले थे.

वहाँ पर एक शख़्स ने नानाजी के पहचान लिया. उसने उनसे पूछा, जेपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है. आप को अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? नानाजी तुरंत वीपी हाउस लौटे.

उन्होंने डाक्टर जैन को जगाकर कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना है.

कूमी कपूर लिखती हैं, "उसी समय उनके पास मदनलाल खुराना का फ़ोन आया जिन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत भूमिगत हो जाना चाहिए. इसके बाद नानाजी देशमुख लगातार घर बदलते रहे और एक स्थान पर एक दिन से अधिक नहीं रुके."

नानाजी देशमुख की गिरफ़्तारी
नानाजी देशमुख एक उद्योगपति की दी गई सफ़ेद फ़िएट कार पर पूरे देश में घूम-घूम कर सरकार विरोधी गतिविधियों को हवा देते रहे.

उन्होंने अपना धोती-कुर्ता त्याग कर ढीला सफ़ारी सूट पहनना शुरू कर दिया. उन्होंने अपने सिर के बाल कटवा दिए. अपनी मूछों को काला कर लिया और गोल रिम वाला चश्मा पहनना शुरू कर दिया.

वो कार से दिल्ली से बंबई गए जहाँ उन्होंने अपने पुराने मित्रों से संपर्क किया लेकिन कुछ दिनों बाद नानाजी देशमुख को गिरफ़्तार कर लिया गया.

कूमी कपूर लिखती हैं, "उसी दिन जब सुब्रमण्यम स्वामी उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने इलाके में पुलिस वालों की बड़ी भीड़ देखी. उन्होंने देशमुख से कहा कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है. मैं जा रहा हूँ. मेरी सलाह है कि आप भी मेरे साथ चलिए. लेकिन नानाजी निश्चिंत थे कि उन्हें कोई नहीं पकड़ेगा. थोड़ी देर बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया."

उन्होंने अपना वेश इस हद तक बदल रखा था कि उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद भी पुलिस को विश्वास नहीं था कि उसने सही व्यक्ति को गिरफ़्तार किया भी है या नहीं. नानाजी ने इस भ्रम का फ़ायदा उठाया और टॉयलेट में जाकर वो छोटी डायरी फ़्लश कर दी जिसमें उनके करीबी लोगों के टेलीफ़ोन नंबर लिखे हुए थे.

वो पूरे दो महीने भूमिगत रहे थे लेकिन पकड़े जाने से पहले उन्होंने अंडरग्राउंड नेटवर्क बना दिया था.

देशमुख को पहले तिहाड़ जेल में रखा गया. वहाँ से उन्हें अंबाला जेल ले जाया गया.

मंत्री पद ठुकराया

सन 1977 में लोकसभा चुनाव की घोषणा के तीन दिन बाद ही जनसंघ, लोकदल, संगठन कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का विलय कर जनता पार्टी का गठन किया गया. शुरू में मना करने के बावजूद जयप्रकाश नारायण के आग्रह पर नानाजी देशमुख ने बलरामपुर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस की उम्मीदवार और बलरामपुर की रानी को भारी अंतर से पराजित किया.

मोरारजी देसाई नानाजी देशमुख को अपने मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे लेकिन नानाजी ने इस पेशकश को अस्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के नेता ब्रजलाल वर्मा को अपनी जगह मंत्री पद के लिए नामांकित करवाया.

बीजेपी के बड़े नेता रहे गोविंदाचार्य इस प्रकरण की दूसरी कहानी बताते हैं.

विनय सीतापति को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "संघ के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह ने नानाजी से कहा, पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में आपके कई उद्योगपतियों से अच्छे संबंध हैं लेकिन अगर आप उद्योग मंत्री बनते हैं तो इन संबंधों के बारे में सवाल उठाए जाएंगे. इससे आपकी और पार्टी की छवि ख़राब होगी. नानाजी ने बिना एक शब्द कहे अपने-आप को पीछे कर लिया."

सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास
जनसंघ के संस्थापकों में से एक, नानाजी देशमुख वाजपेयी से सीनियर थे और सत्तर के दशक के बाद पार्टी में अकेले शख़्स थे जो उन्हें सीधे बिना 'जी' लगाए अटल कहकर संबोधित कर सकते थे.

जैसे-जैसे जनता पार्टी में सत्ता की लड़ाई बढ़ी, नानाजी देशमुख की खिन्नता बढ़ती गई. इस माहौल से तंग आकर उन्होंने जनता पार्टी के 60 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को राजनीति से अलग होने और युवा नेताओं को सत्ता सौंपने की सलाह दी.

आठ अक्तूबर, 1978 को जेपी की मौजूदगी में पटना में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. जब सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उसके मंच पर उनकी अनुपस्थिति को पार्टी में पार्टी में उभर रहे मतभेद के तौर पर देखा गया, हालांकि लालकृष्ण आडवाणी ने इसका ज़ोरदार खंडन किया.

नलिन मेहता ने अपनी किताब 'द न्यू बीजेपी' में लिखा,"आडवाणी ने स्पष्ट किया कि देशमुख ने खुद उनसे और वाजपेयी से आग्रह किया था कि नए दल के गठन पर उन्हें दल के संगठनात्मक कार्यों से अलग रखा जाए. वाजपेयी को अपने भाषण में सफ़ाई देनी पड़ी कि नानाजी देशमुख इसलिए इस बैठक में नही आए हैं कि क्योंकि वो कुछ रचनात्मक काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके हमसे किसी तरह के मतभेद हैं."

इसके बाद उन्होंने फिर कभी राजनीति में वापसी नहीं की.

चित्रकूट के लोगों के बीच काम

उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट को अपनी कर्मभूमि बनाया.

वो ग्रामीण शिक्षा स्तर में सुधार लाना चाहते थे इसलिए उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की. ये भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय था.

मनोज कुमार मिश्र लिखते हैं, "नानाजी ने आर्थिक स्वाबलंबन,शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास को भी उतना ही महत्व दिया. उन्होंने चित्रकूट ज़िले के गाँवों को मुक़दमेबाज़ी से मुक्त कराने के लिए अनोखी योजना आरंभ की. उन्होंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी मुक़मेबाज़ी में फंसे परिवारों को समझा-बुझाकर आपस में बैठकर अदालत से बाहर मामला सुलझाने का अभियान चलाया. उनके प्रयास से करीब 500 गाँव विवादमुक्त श्रेणी में आ गए."

उन्हें सन 1999 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया. समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें पहले पद्मविभूषण और सन 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया.

शरीर को चिकित्सा कार्य के लिए सौंपा
दो बार सांसद रहते हुए उन्होंने कभी सरकारी आवास नहीं लिया. उन्होंने हमेशा सांसदों का वेतन बढ़ाए जाने का विरोध किया और जब उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने बढ़ी हुई रकम प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान कर दी.

उन्होंने सांसद निधि का पूरा पैसा चित्रकूट के विकास में लगाया. वो जीवन भर लिखने-पढ़ने का काम करते रहे. जब उनकी आँखों ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें लिखने में परेशानी होनी लगी, तब भी वो बोलकर लिखवाया करते थे.

निधन से पहले उन्होंने हलफ़नामा देकर अपने शरीर को चिकित्सा कार्य के लिए सौंप दिया था.

27 फ़रवरी, 2010 को 93 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार से विदा ली. ((bbc.com/hindi)

24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया काफी बदल गई है. इन बदलावों की सबसे गहरी छाप रूस के व्यापारिक संबंधों में दिखाई देती है. अब रूस चीन पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो गया है.

-पढ़ें डॉयचे वैले पर आर्थर सुलीवानका लिखा-

रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला करने के तीन साल बाद रूस के लिए आर्थिक रूप से सबसे बड़ा बदलाव उसके व्यापारिक संबंधों में देखने को मिला है।

ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी (ओईसी) के अनुसार 2021 में रूस का लगभग 50 फीसदी निर्यात बेलारूस और यूक्रेन समेत कई यूरोपीय देशों के साथ हुआ करता था। निर्यात का ज्यादातर हिस्सा ऊर्जा उत्पाद जैसे- कच्चा तेल और गैस हुआ करते थे। लेकिन 2023 के अंत तक यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई।

ओईसी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, अब चीन और भारत रूस के सबसे बड़े निर्यात बाजार बन चुके है। चीन 32.7 फीसदी और भारत 16.8 फीसदी सामान रूस से खरीदता है जो कुल निर्यात का आधा है। जबकि 2021 में, चीन के साथ 14.6 फीसदी और भारत के साथ केवल 1.56 फीसदी रूसी निर्यात हुआ था।

यानी चीन और भारत ने मिलकर पूरी तरह से उस बाजार का खामियाजा भर दिया, जो यूरोपीय देशों से प्रतिबंधों के बाद बना था। 2023 के आंकड़ों से पता चलता है कि यूरोप के देश अब रूस का सिर्फ 15 फीसदी सामान खरीदते हैं, जो दो साल पहले के लगभग 50 फीसदी से बहुत कम है।

ओईसी ने अभी तक 2024 के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन ब्रसेल्स स्थित ब्रूगल आर्थिक थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित रूसी विदेशी व्यापार ट्रैकर जैसे अन्य स्रोतों के अनुसार रूस का निर्यात 2023 के आंकड़ों जैसा ही बना हुआ है।

मौजूदा व्यापारिक आंकड़ें केवल आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित हैं, जिसका मतलब है कि रूस के शैडो फ्लीट के जरिए भेजा गया तेल इसमें शामिल नहीं है। ये ज्यादातर पुराने जहाज होते हैं जो बिना पश्चिमी बीमा के चलते है। अगर इन जहाजों को भी शामिल किया जाए, तो पता चलेगा कि चीन और भारत रूस से और भी ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अनुसार, रूस के कुल समुद्री कच्चे तेल के निर्यात का कम से कम 70 फीसदी हिस्सा इसी शैडो फ्लीट के जरिए होता है और चीन और तुर्की मिलकर इसका लगभग 95 फीसदी हिस्सा खरीदते हैं।

पश्चिम से पूर्व की ओर बदलाव

2022 के बाद से रूस के निर्यात ढांचे में बदलाव की दो मुख्य वजहें हैं, यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूसी तेल और गैस खरीदना काफी हद तक कम कर दिया और उनकी जगह चीन और भारत मुख्य खरीदार बन गए है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, यूरोपीय संघ ने रूसी कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) का आयात 90 फीसदी तक कम कर दिया है। इसके अलावा, उसने रूस से आने वाली गैस की मात्रा भी घटा दी है। 2021 में यूरोपीय संघ की कुल गैस आपूर्ति का 40 फीसदी हिस्सा रूस से निर्यात किया गया था लेकिन 2024 में यह घटकर सिर्फ 15 फीसदी रह गया है।

ब्रूगेल में रूसी व्यापार ट्रैकर पर काम करने वाले शोधकर्ता, जोएट दारवस ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘पश्चिमी देशों के बजाय इन देशों की ओर व्यापार में बड़ा बदलाव देखा गया है।’

‘चीन, तुर्की, कजाखस्तान और कुछ अन्य देश, जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए। रूस ने उनके साथ अपने व्यापार को काफी बढ़ा लिया है।’ ओईसी के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में तुर्की के साथ रूसी निर्यात 4.18 फीसदी था, जो 2023 में बढक़र 7.86 फीसदी हो गया। वहीं, कजाखस्तान और हंगरी ने भी 2021 के बाद से अपने व्यापार में काफी वृद्धि की।

‘रूस अब चीन के अधीन है’

रूस के लिए सबसे बडा बदलाव उसके चीन के साथ व्यापार और भू-राजनीति संबंधों में आया है। वाशिंगटन डी।सी। स्थित पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्री एलीना रिबाकोवा ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘रूस अब चीन के अधीन हो चुका है।’

उन्होंने कहा कि रूस के लिए चीन की व्यापारिक अहमियत अब इतनी असंतुलित हो चुकी है कि इससे बीजिंग का मॉस्को पर भारी दबदबा बन गया है। उन्होंने आगे कहा, ‘चीन रूस का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, जबकि रूस चीन के कुल निर्यात में बहुत ही छोटा हिस्सा रखता है। रूस के लिए अब चीन कुछ ज्यादा ही बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।’

दारवस का मानना है कि रूस, पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते अब विभिन्न उपकरणों, हाई-टेक सामानों और निर्माण उत्पादों की आपूर्ति के लिए चीन पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गया है। ‘रूस एक बड़ा देश है, लेकिन उसके पास आत्मनिर्भर बनने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसे ये उत्पाद कहीं से तो मंगाने ही होंगे और इसके लिए अब वह तेजी से चीन पर निर्भर होता जा रहा है।’

रिबाकोवा का कहना है कि चीन ना सिर्फ अपने उत्पाद रूस को बेच रहा है, वह रूस को पश्चिमी देशों में बने उपकरणों की आपूर्ति में भी मदद कर रहा है। खासतौर पर ‘दोहरे उपयोग’ के सामान, जो नागरिक और सैन्य दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकते है।

ओईसी के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में चीन ने रूस को उसके कुल आयात का 53 फीसदी मुहैया कराया, जो 2021 में 25।7 फीसदी था। तुर्की, कजाखस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने भी 2021 की तुलना में रूस को अधिक निर्यात किया है, जबकि भारत का निर्यात स्तर लगभग दो साल पहले जैसा ही बना हुआ है।

चीन से बढ़ते आयात ने यूरोप से होने वाले निर्यात की जगह ले ली है। 2021 में, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन मिलकर रूस के कुल आयात का एक तिहाई से अधिक हिस्सा प्रदान करते थे, लेकिन 2023 के अंत तक यह घटकर 20 फीसदी से भी कम हो गया है।

ओईसी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में चीन ने रूस को 110 अरब डॉलर (104।8 अरब यूरो) का सामान बेचा, जिसमें 38 फीसदी मशीन उत्पाद और उनके पुर्जे थे। लगभग 21 फीसदी सामान परिवहन से जुड़ा था, जिसमें कारें, ट्रक, ट्रैक्टर और ऑटो पार्ट्स शामिल थे। इसके अलावा, चीन ने रूस को अरबों डॉलर की धातु, प्लास्टिक, रबर, रसायन उत्पाद और कपड़े भी बेचे।

एक नई दुनिया

भले ही रूस के व्यापार का तरीका पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ है।

दारवस का कहना है कि रूस ‘सिर्फ टिके रहने की कोशिश कर रहा है’, लेकिन उसे अब पहले जैसी गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं मिल रहे हैं, जिसका असर रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

एलिना रिबाकोवा का मानना है कि रूस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई, जितना अनुमान लगाया गया था। उसके बदले हुए व्यापारिक साझेदार इस बात को दर्शाते हैं कि वह एक मल्टी-पोलर वैश्विक व्यवस्था को अपनाना चाहता है, और उसमें अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं।

रिबाकोवा ने कहा, ‘पुतिन के लिए यह एक सहज रास्ता है, क्योंकि वो ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां चीन और अन्य देशों के साथ उनका गठजोड़ हो और वो शायद इसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था पर पडऩे वाले असर को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।’

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि चीन पर बढ़ती निर्भरता रूस को कमजोर बना सकती है। ‘चीन अब रूस के लिए व्यापार के दरवाजे खोलने या बंद करने वाला देश बन गया है। जहां, रूस के लिए चीन एक जरूरी सहयोगी है, लेकिन चीन के लिए रूस बस एक ‘साझेदार’ है, कोई परम मित्र नहीं।’ (डॉयचेवैले)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता पाने की चाह रखने वाले प्रवासियों के लिए ‘गोल्ड वीज़ा स्कीम’ शुरू करने का एलान किया है।

इस योजना के ज़रिए 50 लाख डॉलर यानी करीब 44 करोड़ रुपये का भुगतान करके विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिकी नागरिकता पाने का रास्ता साफ़ हो जाएगा। इस योजना के पहले चरण में करीब 10 लाख गोल्ड कार्ड जारी करने की योजना तैयारी की गई है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि गोल्ड वीज़ा के लिए निवेशक जो भुगतान करेंगे, उससे अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्दी किया जा सकेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप की यह योजना भारतीय प्रवासियों के लिए महंगी पड़ सकती है। यूएस सिटिजऩशिप एंड इमीग्रेशन (यूएससीआईएस) के अनुसार करीब 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। यहां करीब 50 लाख भारतीय रहते हैं। वर्तमान में एच-1बी या ईबी-2/ईबी-3 वीज़ा पर रहने वाले भी गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन्हें भी इसके लिए 50 लाख डॉलर ही चुकाने होंगे। 

क्या है ईबी-5 वीजा?

अमेरिका वर्ष 1990 में पांच श्रेणियों में वीज़ा प्रोग्राम लेकर आया था। इसे ईबी-1, ईबी-2, ईबी-3, ईबी-4 और ईबी-5 के नाम से जाना जाता है।

इन पांच श्रेणियों में अभी तक ईबी-5 वीज़ा सबसे आसान रास्ता माना जाता था।

10 लाख डॉलर यानी करीब 8।75 करोड़ रुपए निवेश करके इसे कोई भी व्यक्ति ईबी-5 वीज़ा हासिल कर सकता था। शर्त यह थी कि निवेश से कम से कम 10 लोगों को रोजग़ार पैदा हो।

गोल्ड कार्ड अप्रवासी निवेशक वीज़ा कार्यक्रम ईबी-5 की जगह लेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यह वीज़ा खरीदकर लोग अमेरिका आएंगे और यहां बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे। वे खूब खर्च करेंगे और खूब रोजग़ार देंगे।

अब अमेरिका में निवेश से नागरिकता लोगों की लिए महंगी पड़ेगी। इसके साथ ही निवेश करने वालों का सत्यापन भी किया जाएगा।

वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड ल्यूटनिक ने इससे पहले ईबी-5 को लेकर कहा था कि यह भ्रष्टाचार का ज़रिया बन गया है। उन्होंने कहा, ‘हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ये लोग अद्भुत विश्वस्तरीय शहरों से हों।’

ग्रीन कार्ड क्या है?

ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए अनुमति प्रदान करने वाला दस्तावेज़ है। यह दस्तावेज़ किसी भी व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकों की तरह ही लाभ और अधिकार देता है।

ग्रीन कार्ड धारक को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है लेकिन देश में कहीं भी भ्रमण करने से लेकर काम करने तक का बराबर अवसर मिलता है।

इस कार्ड के मिलने के बाद अमेरिका की स्थायी नागरिकता का रास्ता खुल जाता है। यूएससीआईएस के अनुसार इसे परमानेंट रेजिड़ेंट कार्ड (स्थायी निवासी कार्ड) के रूप में जाना जाता है।

यह कार्ड एक बार में 10 साल के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद इसे निरंतर रिन्यू कराया जा सकता है। अमेरिका इसे कई आधार पर विदेशी नागरिकों के लिए जारी करता है।

रूस के नागरिकों को भी मिलेगा गोल्ड कार्ड

ओवल ऑफिस में ट्रम्प ने बताया कि गोल्ड कार्ड क्यों ज़रूरी हैइमेज स्रोत,त्रश्वञ्जञ्जङ्घ ढ्ढरू्रत्रश्वस्

इमेज कैप्शन,गोल्ड कार्ड अमेरिकी नागरिकता के लिए एक बेहतर रास्ता हो गया है

अमेरिका में नागरिकता की चाह रखने वाले धनी लोगों के लिए गोल्ड कार्ड एक बेहतर रास्ता हो गया है। इस श्रेणी में कोई बैकलॉग नहीं है तो कार्ड लेने के बाद नागरिकता का रास्ता तेज़ी से खुला है।

अब तक 35 सालों के निवेश के बाद ईबी-5 वीज़ा मिलता रहा है। जिसके बाद भी नागरिकता हासिल करने में पांच से सात साल लगते थे।

गोल्ड कार्ड में अभी कोई प्रतिबंध की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कार्ड लेने के बाद अमेरिकी नागरिकता की प्रकिया शुरू हो जाएगी।

एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि इसे रूसी नागरिकों के लिए भी जारी किया जा सकता है।

भारत के निवेश को लग सकता है झटका

भारतीय निवेशक और अमीर बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं। दुनिया के अलग-अलग देशों की नागरिकता ले रहे हैं। अमेरिका ने इनके लिए बड़ा दरवाजा खोल दिया है।

एपिकल इमीग्रेशन के निदेशक और वीज़ा मामलों जानकार मनीष श्रीवास्तव ने बीबीसी संवाददाता आनंदमणि त्रिपाठी को बताया, ‘भारत में व्यवसाय आसान नहीं है। ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी भारत काफी नीचे है। ऐसे में अमेरिका की नागरिकता चाहने वाले बड़े कारोबारियों के लिए यह बड़ा अवसर है।’

वह कहते हैं कि ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधांए फ्री होंगी। बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। इसके कारण करोड़पतियों का पलायन और भी बढ़ सकता है।

भारत की नागरिकता छोडऩे वालों की संख्या बढ़ी है। इस तरह से नागरिकता दुनिया भर में कई देश दे रहे हैं।

पुर्तगाल, ग्रीस, और पोलैंड जैसे देशों में एक विला खरीदने पर ही नागरिकता मिल रही है। इसे सिटिजन बाई इन्वेस्टमेंट कहा जाता है।

मनीष श्रीवास्तव कहते हैं कि यह ग्रीन कार्ड का अपग्रेडेड वर्जन है।

बस शर्त यही है कि इसके लिए एक बड़ी राशि चुकानी होगी। निवेशक का बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा जिससे उसकी आर्थिक क्षमता का भी पता चले। ((bbc.com/hindi)

भारत और जर्मनी दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं. लेकिन इन दोनों देशों के चुनावी माहौल में काफी अंतर होता है. भारत में जहां चुनावी शोर जमकर सुनाई देता है, वहीं जर्मनी में विरोध प्रदर्शनों की गूंज दूर तक जाती है.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा का लिखा-

तारीख- 23 फरवरी, 2025। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आम दिनों की तरह चहलकदमी हो रही थी। सडक़ों पर गाडिय़ां रफ्तार भर रही थीं और फुटपाथ पर लोग घूम रहे थे। कुछ जगह पर पुलिस भी तैनात थी लेकिन माहौल देखकर इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये जर्मनी के लिए बेहद खास दिन है। दरअसल, इस दिन यहां संसदीय चुनावों के लिए मतदान हो रहा था।

जर्मन: संसदीय चुनाव के नतीजे
भारत में जहां लोकसभा चुनाव के लिए कई चरणों में मतदान होते हैं और पूरी प्रक्रिया में लगभग डेढ़ महीने का समय लग जाता है वहीं, जर्मनी में संसदीय चुनाव एक दिन में ही पूरे हो जाते हैं। मतदान के बाद उसी दिन शाम से नतीजे आने की भी शुरुआत हो जाती है। यहां मतदान केंद्रों पर ही वोटों की गिनती की जाती है और फिर आंकड़े आगे भेज दिए जाते हैं। हालांकि, कुल मिलाकर देखें तो जर्मनी में संसदीय चुनाव की प्रक्रिया भारत की तुलना में कहीं अधिक जटिल है।

भारत से 16 गुना कम हैं जर्मनी में मतदाता
जर्मनी में एक दिन में संसदीय चुनाव पूरे होने की एक वजह यह भी है कि यहां पर मतदाताओं की संख्या भारत की तुलना में काफी कम है। भारत में पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों के दौरान पंजीकृत मतदाताओं की संख्या करीब 98 करोड़ थी। वहीं, जर्मनी में लगभग 5।9 करोड़ लोगों के पास ही वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा, जर्मनी में चुनाव के दिन हिंसा का खतरा भी बेहद कम होता है। इसलिए एक दिन में चुनाव करवाना आसान हो जाता है।

जर्मनी में चुनाव के नतीजों को लेकर भारत जितनी उत्सुकता भी नहीं रहती। इसकी वजह यह है कि यहां के चुनावी सर्वे काफी हद तक सटीक होते हैं। इससे लोगों को पहले ही एक अनुमान मिल जाता है कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं। इस बार के नतीजे भी जनमत सर्वेक्षणों में बताए गए आंकड़ों के बेहद करीब हैं। चुनावी सर्वे के आंकड़ों और वास्तविक नतीजों में कोई चौंकाने वाला अंतर नहीं है।

जर्मनी में बैलेट पेपर से ही क्यों होता है चुनाव
इस बार क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) और उसकी सहयोगी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन (सीएसयू) को सबसे ज्यादा 28।6 फीसदी वोट मिले हैं। चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन (एसपीडी) को 16।4 फीसदी वोट मिले हैं। धुर-दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड (एएफडी) के वोट पिछली बार के मुकाबले दोगुने हो गए हैं। उसे देश भर में 20।8 फीसदी वोट मिले हैं।

जर्मनी में अलग तरह से होता है चुनाव प्रचार
भारत में चुनाव के दौरान एक अलग ही माहौल होता है। प्रमुख नेताओं की बड़ी-बड़ी रैलियां और रोड शो होते हैं। सडक़-चौराहों पर बड़े-बड़े बैनर-पोस्टर लगाए जाते हैं। इसके अलावा, लाउडस्पीकर जैसे माध्यमों से भी प्रचार किया जाता है। लेकिन जर्मनी में चुनाव प्रचार इससे काफी अलग होता है। यहां छोटे-छोटे कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को आकर्षित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बेहद सीमित होती है।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं। डीडब्ल्यू हिंदी की टीम ने चुनाव के दौरान राजधानी बर्लिन और तीन राज्यों- थुरिंजिया, सैक्सनी और सैक्सनी-अनहाल्ट का दौरा किया था। थुरिंजिया की राजधानी एरफुर्ट में हमारी टीम ने सीडीयू पार्टी के एक कार्यक्रम को कवर किया। इस कार्यक्रम में थुरिंजिया के मुख्यमंत्री मारियो फॉइग्ट और सांसद पद के उम्मीदवार मिसाएल होसे समेत सीडीयू के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। लेकिन कार्यक्रम में आए लोगों की संख्या 100 के आसपास ही थी।

जर्मनी में ज्यादातर चुनावी कार्यक्रम इसी तरह होते हैं। जिनमें राजनेता अपनी पार्टी का एजेंडा लोगों को बताते हैं और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, चांसलर पद के उम्मीदवारों के चुनावी कार्यक्रमों में ज्यादा लोग जुटते हैं। लेकिन वह संख्या भी भारत की तुलना में बेहद कम होती है। दरअसल, जर्मनी में चुनावी कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ किसी पार्टी या राजनेता की लोकप्रियता का पैमाना नहीं होती।

विरोध प्रदर्शनों में जुटती है ज्यादा भीड़
जर्मनी में इस बार रिकॉर्ड 83।5 फीसदी मतदान हुआ। यह 1990 में हुए जर्मनी के एकीकरण के बाद सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि जर्मन नागरिक इन चुनावों को लेकर कितने गंभीर थे। युवाओं ने भी इस बार मतदान में बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। उन्होंने सीडीयू और एसपीडी के बजाय एएफडी और लेफ्ट पार्टी को ज्यादा वोट दिए। 18 से 24 साल के 25 फीसदी मतदाताओं ने लेफ्ट पार्टी और 21 फीसदी ने एएफडी को वोट दिया।

जर्मनी की युवा आबादी राजनीतिक तौर पर काफी मुखर रहती है। युवा अपनी पसंदीदा पार्टियों का समर्थन करते हैं तो विरोधी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं। इन प्रदर्शनों में हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है। ये प्रदर्शन काफी रचनात्मक होते हैं। इनमें गाने गाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं और रंग-बिरंगे पोस्टर और झंडे लहराए जाते हैं। इन पोस्टरों पर अलग-अलग संदेश लिखे होते हैं। बर्लिन में तो प्रदर्शनों के लिए एक खास बस भी मौजूद है, जिसमें लाइटें और म्यूजिक सिस्टम जैसी कई चीजें लगी हैं।

इस बार सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन एएफडी के खिलाफ हुए। ये प्रदर्शन अलग-अलग शहरों में और अलग-अलग समय पर हुए। चुनावों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी सीडीयू भी इन प्रदर्शनों से अछूती नहीं रही। जनवरी में प्रवासियों से जुड़े एक बिल पर सीडीयू को एएफडी का साथ मिला था। इसके बाद, कई शहरों में सीडीयू के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। बर्लिन में हुए एक विरोध प्रदर्शन में तो डेढ़ लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। यहां विरोध की इस संस्कृति को लोकतंत्र का अहम हिस्सा माना जाता है। (dw.com/hi)

यूक्रेन और अमेरिका खनिज समझौते की शर्तों पर राज़ी हो गए हैं. यूक्रेन की राजधानी कीएव में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को इसकी जानकारी दी है.

अधिकारी ने इसका ब्योरा तो नहीं दिया लेकिन कहा कि दोनों देश समझौते में अहम संशोधनों के लिए राजी हो गए ताकि इसे अंजाम दिया सके.

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के खनिजों के इस्तेमाल से 500 अरब डॉलर की कमाई हासिल करने की शुरुआती शर्त छोड़ दी है.

लेकिन समझौते के बदले अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी है. ये डील के लिए यूक्रेन की ये प्रमुख शर्त थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस सप्ताह इस डील पर दस्तख़्त करने वॉशिंगटन आ सकते हैं. इससे पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था.

अतीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप के खनिज समझौते के प्रस्ताव के ये कहते हुए ख़ारिज कर चुके हैं कि वो 'अपने देश को नहीं बेचेंगे.'

यूक्रेन के पास दुर्लभ खनिजों का एक बड़ा भंडार है. जिन क्षेत्रों ये खनिज हैं उनमें से कुछ फ़िलहाल रूस के कब्ज़े में हैं.

लेकिन 10 फ़रवरी को फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, "मैंने उनसे कह दिया है कि हमें $500 बिलियन के रेयर अर्थ मिनरल चाहिएं. और वो इसके लिए लगभग मान गए हैं."

इस इंटरव्यू के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा था, "ये कोई गंभीर वार्तालाप नहीं था. मैं अपना देश नहीं बेच सकता."

क्या अब थमेगी जंग?

ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन अमेरिका को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल करने दे क्योंकि रूस के साथ युद्ध के दौरान जो बाइडन प्रशासन ने उसे अरबों डॉलर की मदद की थी.

ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि अमेरिका अब तक यूक्रेन को 300 से 500 अरब डॉलर की मदद कर चुका है. अमेरका ने ज़ेंलेस्की को तानाशाह कहा था और युद्ध शुरू करने लिए रूस को नहीं बल्कि यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था.

इस खनिज समझौते को रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन जारी रखने की अहम शर्त के तौर पर देखा जा रहा है.

ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये समझौता रूस के साथ यूक्रेन के युद्धविराम की राह में पहला कदम होगा.

मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो यूक्रेन के खनिजों तक अमेरिका की पहुंच में बाधा नहीं बनेंगे.

इसमें उन इलाकों के खनिज भी शामिल हैं, जिन पर रूस ने कब्जा कर रखा है.

अमेरिका ने इस समझौते के बदले भले ही यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी हो लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद युद्धविराम की कोशिशों में तेजी आ सकती है.

ट्रंप की यूक्रेन के खनिजों पर क्यों है नज़र

सवाल ये है कि ट्रंप यूक्रेन के खनिजों को हासिल करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं.

दरअसल ट्रंप की नज़र यूक्रेन के जिस रेयर अर्थ मिनरल्स खजाने पर है उनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार से लेकर आधुनिक हथियारों और सैन्य साजो-सामान बनाने में होता है.

रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई पर फिलहाल चीन का कब्जा है.

संभवत: चीन को रोकने के लिए ही ट्रंप रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन और सप्लाई पर अमेरिका का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

पिछले कुछ दशकों में चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन और इसकी प्रोसेसिंग के मामले में सबसे बड़ा देश बन गया है. इन खनिजों के ग्लोबल प्रोडक्शन के 60 से 70 फ़ीसदी हिस्से पर उसका कब्जा है. प्रोसेसिंग क्षमता में भी 90 फ़ीसदी हिस्सेदारी चीन के पास है.

रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर अमेरिकी निर्भरता ट्रंप प्रशासन के लिए चिंता की बात है. इससे आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर चीन के मुक़ाबले अमेरिकी दांव कमजोर पड़ सकता है.

यूक्रेन के पास कौन से खनिज हैं?

यूक्रेन के पास उन 30 खनिजों में से 21 के भंडार हैं जिन्हें यूरोपियन यूनियन 'बेहद अहम कच्चा माल' कहता है. यूक्रेन के पास इन खनिजों का जो भंडार है वो पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व का पांच फीसदी है.

यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स के ज्यादातर भंडार क्रिस्टलाइन शील्ड के दक्षिण इलाके में हैं. ये इलाका अज़ोव सागर के दायरे में आता है. यहां ज्यादातर इलाकों पर फिलहाल रूस का कब्जा है.

फिलहाल यूक्रेन के पास ग्रेफाइट का 1.90 करोड़ टन का भंडार है. इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में होता है.

यूक्रेन के पास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरियों को बनाने के लिए जरूरी लिथियम का भी भंडार हैं. यूरोप में लिथियम का जितना बड़ा भंडार है उसका तिहाई हिस्सा अकेले यूक्रेन के पास है.

रूस के हमले से पहले यूक्रेन दुनिया के सात फ़ीसदी टाइटेनियम का उत्पादन करता था. इसका इस्तेमाल विमानों से लेकर पावर स्टेशनों के निर्माण में होता है.

यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स के कुछ भंडारों पर रूस ने कब्जा कर लिया है. यूक्रेन के आर्थिक मामलों की मंत्री यूलिया स्वीरिदेंको के मुताबिक़ लगभग 350 अरब डॉलर के खनिज संसाधनों पर रूस का कब्जा हो चुका है.

रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं?

रेयर अर्थ रासायनिक तौर पर 17 समान तत्वों का सामूहिक नाम है, जिनका इस्तेमाल आधुनिक टेक्नोलॉजी और उद्योगों में होता है.

स्मार्टफोन, कंप्यूटर, मेडिकल उपकरणों समेत कई चीजों को बनाने और तकनीकों में इनका इस्तेमाल होता है.

रेयर अर्थ मिनरल्स में स्केनडियम, वाईट्रियम, लेन्थनम, सेरियम, प्रेसिडोनियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायसप्रोसियम, होलमियम, एरबियम, थुलियम और ल्युटेटियम शामिल हैं.

इन खनिजों को इसलिए 'रेयर' कहा जाता है क्योंंकि शुद्ध रूप मिलना लगभग दुर्लभ है. हालांकि पूरी दुनिया में इनके कुछ भंडार मौजूद हैं.

रेयर अर्थ मिनरल्स अक्सर थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के साथ पाए जाते हैं. लेकिन उन्हें इससे अलग करने के लिए काफी जहरीले रसायनों की जरूरत पड़ती है. लिहाजा इनकी प्रोसेसिंग काफी मुश्किल और महंगी हो जाती है. (bbc.com/hindi)

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित)