-डेविड ग्रिटन

गाजा में भोजन बांटने का मामला उलझता जा रहा है। मंगलवार को मदद बांटने वाले एक विवादास्पद संगठन ने वहाँ काम करना शुरू किया लेकिन जल्द ही स्थिति बिगड़ गई।

हजारों फिलस्तीनियों ने दक्षिणी गाजा में खुले गाजा ह्यूमनेटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) नाम के इस संगठन के अड्डे को तहस-नहस कर दिया है।

संगठन ने कहा कि भोजन लेने वालों की भारी संख्या के कारण उनकी टीम को पीछे हटना पड़ा है। इसराइली सेना ने कहा कि संगठन की सुरक्षा करने वालों ने चेतावनी के तौर पर गोलियाँ चलाईं।

इस संगठन को अमेरिका और इसराइल का समर्थन हासिल है और ये संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार कर गाजा में मदद करने का इरादा रखता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे अनैतिक और अव्यवहारिक बताते हुए ख़ारिज कर दिया है।

इससे पहले जीएचएफ ने कहा था कि भोजन से लदे उसके ट्रक गाजा में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए हैं और लोगों को खाना बांटना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये नहीं बताया था कि अब तक कहां और कितनी मदद पहुंचाई गई है।

ये संगठन हथियारबंद सुरक्षा गार्डों का इस्तेमाल कर रहा है।

विशेषज्ञों को गाजा में पिछले 11 सप्ताह से चली आ रही नाकेबंदी की वजह से बड़े पैमाने पर अकाल की चिंता सता रही है। उन्होंने इसके बारे में चेतावनी दी है।

संगठन का विरोध क्यों?

संयुक्त राष्ट्र और गाजा में मदद पहुंचाने वाले दूसरे संगठनों ने जीएचएफ के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। इन संगठनों का कहना है कि जीएचएफ के काम करना का तरीका मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है और ऐसा लगता है कि ये संगठन ‘मदद को हथियार’ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है।

जीएचएफ ने सोमवार को पत्रकारों को भेजे एक बयान में कहा है कि उसने ‘गाजा में अपना ऑपरेशन’ शुरू कर दिया है।

संगठन की ओर से जारी तस्वीरों में दिख रहा है कुछ लोग किसी अनाम जगह से पेटियां उठाए चले जा रहे हैं।

बीबीसी ने जीएचएफ से पूछा है कि अब तक गाजा में सहायता सामग्री की कितनी गाडिय़ां आई हैं और कितने लोगों ने ये मदद हासिल की है। लेकिन जीचएफ की ओर से जवाब मिलना बाकी है।

जीएचएफ के बयान में कहा गया है कि अब जॉन एक्री संगठन के अंतरिम कार्यकारी निदेशक हैं। जॉन एक्री यूएएसएड़ में सीनियर मैनेजर रह चुके हैं। यूएसएड विदेशों में मदद करने वाली अमेरिका की सरकारी एजेंसी है।

एक्री ने जेक वुड की जगह ली है। उन्होंने इस पद से रविवार को इस्तीफा दे दिया था।

वुड ने कहा था जीएचएफ का सहायता बांटने वाला सिस्टम ‘मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर बरकरार रहते हुए अपना मक़सद पूरा नहीं कर सकता।’

जीएचएफ ने इस आलोचना को खारिज करते हुए कहा, ‘कुछ लोग मदद को आने देने की तुलना में इस व्यवस्था को तोडऩे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।’

गाजा ह्यूमेनेटेरियन फ़ाउंडेशन ने कहा है कि उसका सिस्टम पूरी तरह से मानवता के सिद्धांत पर काम करता है।

संगठन ने दावा किया वो इस सप्ताह के अंत तक 10 लाख लोगों तक राशन पहुंचा चुका होगा।

-इमरान कुरैशी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर भले ही इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक की अगुवाई कर रहे हों लेकिन वे केरल में सियासी पारा गिरने नहीं दे रहे। केरल की वामपंथी सरकार पर उनका ताज़ा हमला तुर्की को लेकर है।

दरअसल साल 2023 में केरल ने तुर्की को भूकंप के दौरान 10 करोड़ रुपये की मानवीय मदद दी थी। थरूर ने इसी मदद पर सवाल उठाया है।

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मुझे उम्मीद है कि दो साल बाद तुर्की के व्यवहार को देखते हुए केरल सरकार अपनी अनुचित उदारता पर विचार करेगी। यह तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वायनाड के लोग उन दस करोड़ रुपयों का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे।’

संजय झा के नेतृत्व वाले एक अन्य प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा और सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने तुरंत इसका जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया।

उन्होंने लिखा, ‘शशि थरूर के लिए मेरे मन में सम्मान है, लेकिन यह टिप्पणी एकतरफा याददाश्त का लक्षण है। यह हास्यास्पद और हैरान करने वाला है कि उन्होंने केरल को नीचा दिखाने की कोशिश की। वह अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी सरकार ने खुद तुर्की की मदद के लिए ‘ऑपरेशन दोस्त’ शुरू किया था।’

सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शशि थरूर करना क्या चाह रहे हैं? क्या बीजेपी से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं? हमने इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए दो विश्लेषकों से बात की।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एमजी राधाकृष्णन बीबीसी हिंदी को बताया, ‘शशि थरूर के लिए बीजेपी में शामिल होना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक रूप से बहुसंख्यकवादी हिंदू विचारधारा का विरोध करते हैं। वो कमलनाथ की तरह ‘सॉफ्ट हिंदू’ व्यक्ति हैं। वो हमास के आलोचक हैं और उनका इसराइल की ओर झुकाव है। थरूर आपातकाल के भी कट्टर आलोचक रहे हैं।’

राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व कुलपति प्रोफ़ेसर जे प्रभाष इस मामले को अलग नजरिए से देखते हैं।

उन्होंने बीबीसी को बताया, ‘थरूर के मन में निश्चित रूप से कुछ चल रहा है। वह हिंदू वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यह हो सकता है कि वो अपनी पार्टी के नेतृत्व को कोई संदेश देना चाह रहे हों। यह तो सबको पता है कि वह केरल के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।’

थरूर की मंशा

शशि थरूर ने अंग्रेजी के 43 शब्दों में केरल में कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और कांग्रेस नेतृत्व को संदेश दिया कि तुर्की को दिए गए दस करोड़ रुपये वायनाड में आई बाढ़ के पीडि़तों के लिए इस्तेमाल हो सकते थे।

वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद हैं।

इस पोस्ट के ज़रिए उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की के पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की ओर भी ध्यान खींचा।

इस साल फरवरी में, थरूर अपनी ही पार्टी से नाराजग़ी का सामना कर रहे थे। केरल में वामपंथी सरकार और कांग्रेस दोनों आमने-सामने हैं लेकिन थरूर निवेश आकर्षित करने की केरल सरकार की कोशिशों में मदद करने को तैयार हो गए थे।

जाहिर है ये बात उनकी पार्टी को नागवार गुजऱी थी।

इसी महीने बीजेपी ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता के लिए चुना। थरूर ने पेशकश स्वीकार की लेकिन अपनी पार्टी के नेतृत्व को इस बारे में सूचना नहीं दी।

हाल के महीनों में उनके बयान और काम केरल के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

प्रधानमंत्री की ओर से डेलिगेशन की अगुवाई करने के उनके ताज़ा फ़ैसले के बाद कई कांग्रेस नेता सोच रहे हैं कि न जाने थरूर कब पार्टी छोड़ दें। लेकिन अब भी कांग्रेस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि पूरे देश में युवाओं के बीच में उनकी बड़ी लोकप्रियता है।

लेकिन कई वरिष्ठ कांग्रेसी उनके रवैये की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं।

राज्य सभा के पूर्व डिप्टी चेयरमैन पीजे कूरियन ने पिछले सप्ताह साफ़ कहा, ‘अगर कोई सोचता है कि शशि थरूर का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ रहा है, तो इसबात पर शक नहीं करना चाहिए। उनका पक्षपाती रवैया बहुत साफ़ है।’ आम तौर पर शांत रहने वाले केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल ने भी थरूर की आलोचना की।

एक बयान में उन्होंने कहा, ‘यह बेवजह की उदारता नहीं है। एक बड़ी आपदा के समय, हमें एक मानवीय नज़रिया अपनाना था। तुर्की को दी जाने वाली सहायता भारतीय विदेश मंत्रालय के ज़रिए दी गई थी। साल 2023 की घटना को 2025 के सीमा संकट से जोडऩा ग़लत है। साल 2023 में राज्य ने मानवीय आधार पर तुर्की का समर्थन किया था। दो साल बाद, तुर्की को दी गई मदद की गलत व्याख्या करना सही नज़रिया नहीं है।’

सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास की तरह विश्लेषक एमजी राधाकृष्णन भी मानते हैं कि थरूर को मोदी सरकार के ऑपरेशन दोस्त का भी जि़क्र करना चाहिए था।

-संजय श्रमण

23 मई को जॉन नेश ने दुनिया को अलविदा कहा था, उनके बहाने भारत मे ज्ञान की परम्परा पर बात करना उपयोगी है।

गेम्स थ्योरी के जनक जॉन नेश के होने और न हो जाने से बहुत बड़े सवाल भारत के लिए भी खड़े होते हैं। वैसे भारत से जॉन नेश का या स्टीफन हॉकिंग का कोई संबंध नहीं है लेकिन जब बात आती है डाक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह और श्रीनिवास रामानुजन की तब भारत की चिंता होती है।

जॉन नेश के जीवन, उनकी बीमारी और उनके पूरे करियर को ध्यान से देखें तो ये सीखा जा सकता है कि ज्ञान और ज्ञानी का सम्मान करना किसे कहते हैं। भारत में ज्ञान की कोई सुसंगठित समृद्ध परम्परा कभी नहीं रही है। जो रही भी है वो बहुत खंडित और सिर्फ धर्म दर्शन या अध्यात्म को केन्द्रित रही है। कुछ छिटके हुए टुकड़ों में अच्छे उदाहरण मिलते हैं लेकिन वे ज्ञान की गौरव गाथा कम कहते हैं और टाट में मलमल के पैबंद की तरह मुंह चिढाते हुए ज्यादा नजर आते हैं।

कई देशभक्त दावा करेंगे कि तक्षशिला था और नालंदा था इत्यादी, यहाँ बताना उचित होगा कि ये बौद्ध विद्या केंद्र थे जो कि इस देश के मुख्यधारा के हिन्दू समाज का हिस्सा नहीं था। पूरे भारतीय इतिहास में टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारा काम हुआ है लेकिन एक संगठित और टिकाऊ धारा नहीं बन सकी। शायद भौतिकवादी ज्ञान और तकनीक के अभाव में ये उस समय संभव भी न था।

फिर भी बौद्धों में ज्ञान, विज्ञान सहित भेषज और धातुकर्म पर बहुत काम हुआ है, न केवल इतना बल्कि नागार्जुन और वसुबन्धु ने समय और शून्य की जो अवधारणा दी है वो अपने आपमें चमत्कार है। जैन आचार्यों में भी वर्धमान महावीर और आचार्य कुन्दकुन्द ने पुद्गल और स्यात-वाद की जैसी धारणाएं दी हैं वे इतनी एडवांस हैं कि आज का क्वांटम फिजिक्स भी उसी दिशा में जाता दिखाई देता है। हिन्दू मनीषियों में भी समय की चक्रीय धारणा और युगों और कल्पों का विज्ञान बहुत विकसित किया गया खासकर वराहमिहिर और आर्यभट्ट ने खगोल में जो काम किया है वो अभी भी लाखों को प्रेरित करता है।

हिन्दुओं के हठयोग में फिजिओलॉजी और नाडी तन्त्र के संबंध में जो विस्तार से लिखा गया है वो भी आश्चर्यचकित करता है। खासकर तब जबकि हिन्दुओं में शरीर को जलाने की परम्परा रही है और मृत शरीर का चिकित्सा या चीर फाड़ में उपयोग पाप माना गया है (सिवाय तांत्रिक अनुष्ठानों के)। तब भी इतनी बारीकी से हिन्दुओं ने शरीर का नक्शा बनाया है या बात अचंभित करती है। योग के साथ आयुर्वेद की युति ने चिकित्सा में बहुत बड़ा काम कर दिखाया है।

लेकिन इनके होने का क्या मतलब है? खासकर आज के भारत में ये बड़ी बहस का मुद्दा है।

भारत में संगठित रूप से ज्ञान-विज्ञान के बड़े प्रयास हुए ही नहीं हैं। असल में धर्म, दर्शन और अध्यात्म से इतर किसी भी विषय को हेय माना गया है। उपनिषदों में परा और अपरा विद्या की बात है। मुण्डक उपनिषद के अनुसार परा विद्या अध्यात्म विद्या है जो मोक्ष में ले जाती है शेष सब भौतिक या लौकिक विद्याएँ जो गणित, विज्ञान, साहित्य, कला आदि सिखाती हैं वे बचकानी और हेय मानी गयी हैं।

यह बहुत बुनियादी और जहरीली मानसिकता है जिसने इस समाज को भौतिक जगत की श्रेष्ठताओं के संधान से रोके रखा। ये औपनिषदिक मूर्खता अभी भी जारी है। हमारे यहाँ आज भी बड़े वैज्ञानिक या दार्शनिक को कोई नहीं पूछता लेकिन छुटभैया बाबा हो या कथा बांचने वाला मूर्ख पंडित या तोतेवाला ज्योतिषी हो उसके आगे पीछे भीड़ लगी रहती है।

जॉन नेश का उदाहरण गौर करने लायक है। एक बेहद प्रतिभाशाली युवा जो गणित का दीवाना है और एकदम उसी मस्ती में रहता है उसे उसकी बीमारी के बावजूद जीवन की सामान्य सुविधाओं सहित सम्मान और सुरक्षा मुहैया करवाने का काम जो उसके समाज ने किया है वो अद्भुत है। यही स्टीफेंन हाकिंग के साथ कैम्ब्रिज में हो रहा है इसीलिये वो जि़ंदा हैं और रोज नए चमत्कार की खोज कर रहे हैं।

अब उदाहरण लीजिये डाक्टर वशिष्ठ नारायण का। मैं जब स्कूल में पढता था तब दूरदर्शन पर विनोद गुहा का एक साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम आता था ‘परख’ के नाम से। उसमे बरसों पहले इस वैज्ञानिक की चर्चा हुई थी और राष्ट्रीय स्तर के अन्य अखबारों ने भी इसका उल्लेख किया था।

लेकिन सरकार तो छोडिये हमारा तथाकथित बुद्धिजीवी समाज भी इनकी सुध लेने के लिए आगे नहीं आया। वो महानतम गणितज्ञ जिसने कई मायनों में आइन्स्टीन की गणितीय स्थापनाओं को चुनौती दी वो आज एक पागल समझा जाता है और एक फुटपाथ पर पड़े अपाहिज की तरह जि़ंदा है।

क्या इनका इलाज या सेवा नहीं हो सकती थी? शायद इनकी बीमारी ज्यादा गंभीर रही हो लेकिन एक वैज्ञानिक समुदाय क्या अपने एक सदस्य को बीमार मानकर ही अच्छी रहन सहन की सुविधा नहीं दे सकता ? और सबसे बड़ी बात ये कि वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी समुदाय को ये प्रेरणा क्यों नहीं होती कि अपने एक असहाय मित्र की मदद की जाए?

न सिर्फ ज्ञान का सम्मान करने में ये देश चूकता रहा है बल्कि अपने महानतम वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और नायकों को बचाने और उनकी देशना या शौर्यगाथा को सहेजने में भी जानबूझकर भूलें की जाती रही हैं। ये भूल नहीं असल में षड्यंत्र की परम्परा है।

अभी दो शताब्दी पहले तक अशोक को कोई नहीं जानता था, सिकंदर कब आया क्यों आया और उसका क्या हुआ ये भी कोई नहीं जानता था। ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने गौतम बुद्ध का इतिहास खंगालने के लिए जो खुदाई और अन्वेषण किया उसमे अशोक और चन्द्रगुप्त की महिमा प्रगट हुई है।

-आर.के.जैन

अगर सवाल पूछना गलत था और युद्ध के बीच में सत्र करवाना अगर ग़लत था तो क्या बाजपेयी भी?

1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान जब देश गंभीर संकट में था, तब एक युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कदम उठाया जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मिसाल बन गया। उस समय वाजपेयी सिर्फ 36 साल के थे और जनसंघ (जो आगे चलकर भाजपा बना) के राज्यसभा सांसद के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रहे थे। युद्ध के बीच उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग की और संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की।

20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया। छह दिन बाद, 26 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। उन्होंने युद्ध और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर संसद में चर्चा की मांग की। वाजपेयी की इस मांग पर नेहरू ने तुरंत सहमति जताई और इस बात को साबित किया कि लोकतंत्र में संवाद और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे हालात कितने भी गंभीर क्यों न हों।

8 नवंबर 1962 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जबकि युद्ध अब भी जारी था और चीनी सेनाएं भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही थीं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह सत्र बंद कमरे में गुप्त रूप से आयोजित किया जाए, लेकिन नेहरू ने साफ कहा कि यह विषय पूरे देश से जुड़ा है और संसद में खुलकर बहस होनी चाहिए।

इस विशेष सत्र के दौरान कुल सात दिन तक चर्चा चली और 165 सांसदों ने इसमें भाग लिया। 9 नवंबर को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार की विदेश नीति और रक्षा तैयारियों की तीखी आलोचना की। उनकी इस बात को गंभीरता से सुना गया, जबकि युद्ध की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई थी।

पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय अपने युवाओं को विदेशी भाषाओं में ट्रेनिंग देकर काम करने बाहर भेज रहा है. इससे युवाओं के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय ने अब अपने युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने की गंभीर पहल की है। राज्य सरकार ने जर्मन संस्थाओं के सहयोग से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत नर्सिंग और हेल्थ सेक्टर से जुड़े युवा अब जर्मनी में नौकरी कर सकेंगे।

शुरुआत के लिए 20 युवाओं का एक बैच चुना गया है जिन्हें छह महीने तक जर्मन भाषा का बी2 स्तर तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद वीजा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने पर उनकी नियुक्ति जर्मनी के अस्पतालों में की जाएगी।

योजना नहीं, निवेश है

मुख्यमंत्री कोनराड संगमा इस कार्यक्रम को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की एक शुरुआत मानते हैं। उनके अनुसार, ‘अगर हम 30,000 पेशेवरों को विदेश भेजने में सफल होते हैं, तो वे हर महीने करीब 250 करोड़ रुपये राज्य में भेज सकते हैं। यह रकम सालाना 3,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।’ मुख्यमंत्री का कहना है कि यह योजना केवल एक नौकरी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक निवेश है जो राज्य की युवा आबादी को वैश्विक ताकत में बदल सकता है।

कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत शिलॉन्ग में हुई जहां कोलकाता स्थित जर्मन वाणिज्य दूतावास की डिप्टी काउंसिल जनरल आंद्रेया येस्के और पीपल2हेल्प संस्था के कंट्री डायरेक्टर जनरल यान एबेन भी मौजूद थे। येस्के ने कहा, ‘जर्मन स्वास्थ्य प्रणाली को 2035 तक लाखों कुशल पेशेवरों की जरूरत होगी, और भारत जैसे देशों से सहयोग अनिवार्य है। मेघालय की यह पहल समय की मांग के अनुरूप है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हम इन युवाओं को सिर्फ स्वास्थ्य पेशेवर नहीं, बल्कि भारत और जर्मनी के बीच सांस्कृतिक समझ के दूत के रूप में देखते हैं।’

महिलाएं बढ़ा रही हैं भरोसा

इस योजना में भाग ले रही एक युवती ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘मेरी एक रिश्तेदार जापान में काम कर रही है। उसे देखकर ही मैंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का फैसला किया। अब मैं विदेश में अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूं।’

यह बयान उन कई लड़कियों की भावनाओं को जाहिर करता है जो सीमित संसाधनों और अवसरों के बावजूद अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं।

सामाजिक संगठनों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। एक स्थानीय संगठन के सचिव जोबी लिंगदोह ने कहा, ‘यह कार्यक्रम बाकी युवाओं को भी प्रेरित करेगा, लेकिन इसे केवल एक बार की पहल न बनाकर नियमित और स्थायी कार्यक्रम में बदला जाना चाहिए।’

वहीं एक महिला संगठन की प्रमुख ईके संगमा ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल बताया। उन्होंने कहा, ‘युवतियों की भागीदारी दिखाती है कि वे अब पूर्वोत्तर की सीमाओं से निकलकर दुनिया में अपनी जगह बनाने को तैयार हैं।’

-सत्येन्द्र पी.एस

आज भिंडी और तरोई बनाया। एक किलो तरोई में 4 जन के खाने को कम लगा तो सोचा आधी किलो भिंडी भी बना लेते हैं। आधे किलो भिंडी काटी। एक भी भिंडी में कीड़ा नहीं निकला। इसी तरह से जब बैगन बनाता हूँ तो उसमें भी कोई कीड़ा नहीं मिलता है।

गांव में जब हमारे यहाँ खेती होती थी तो 10 भिंडी में से एक भिंडी में कीड़ा जरूर मिलता था। बैगन में तो 10 में से 6 बैगन में कीड़ा निकल जाता था। तो कीड़े वाले पोर्शन को काटकर निकाल दिया जाता था और शेष बैगन की सब्जी बन जाती थी।  

अब कीड़े गायब हैं। बाजार में मिलने वाली किसी सब्जी में आपको कीड़े नहीं मिलेंगे।

कभी ध्यान में आता है कि इसमें से कीड़े कहां गायब हुए हैं?

कीड़े 2 तरीके से गायब किए गए हैं। पहला तो जेनेटिकली मोडिफाइड बीज और दूसरा कीड़ों को मारने वाले केमिकल्स। आज की तारीख में किसानों के पास भी नेनुआ, सरपुतिया, बैगन, तरोई, लौकी, कोहड़ा का बीज नहीं मिलेगा। इस समय बीज कम्पनियों और कीटनाशक की कम्पनियों का एक नेक्सस बन गया है। यह गिरोह किसानों को बीज और कीटनाशक बेचता है। और ये कम्पनियां इतने महंगे बीज और कीटनाशक बेचती हैं कि किसान ज्यादा पैसा इन्ही को दे देते हैं। उन्हें केवल यह लगता है कि उत्पादन बहुत हुआ, मुनाफा गायब है। खैर, किसान जाए भाड़ में, वह मेरा मसला नहीं है, क्योंकि किसान तो आपको आतंकवादी लगते हैं उनका दुख दर्द लिखा तो आप मुझे राष्ट्रविरोधी घोषित कर देंगे।

मसला यह है कि आप जो लौकी, नेनुआ, सरपुतिया, तरोई, बैगन, पालक खा रहे हैं न... उसे कीड़े भी खाने को तैयार नहीं हैं। उनको पता है कि उन्होंने ये सब्जियां खाई तो वह मर जाएंगे। आपको यह बात पता नहीं है, क्योंकि आप तत्काल नहीं मरते। पहलेपेट मे गैस बनती है, अपच होता है, डकार और पाद मारने की क्रिया बढ़ती है। फिर लिवर खराब होता है, फिर किडनी खराब होती है, फिर कैंसर होता है। फिर मेदांता, मैक्स, फोर्टिस, पारस, यथार्थ हॉस्पिटल जाकर अपनी पूरी जमा पूंजी दे देते हैं। और फिर 5-7 साल संघर्ष करके मर जाते हैं। इस तरह आपका चक्र पूरा हो जाता है।

लखनऊ में उमराव नेचुरोपैथी बगैर कीटनाशक, बगैर केमिकल्स, बगैर जीएम, बगैर यूरिया, डाई खाद के सब्जियां उगाने की कवायद कर रहा है। मैं नजदीक से जुड़ा हूँ, इसलिए जन्नत की हकीकत पता है। हर सब्जी में कीड़ों का हमला होता है। केवल सीजनल सब्जियां ही बच पाती हैं क्योंकि सीजन पर सब्जियों का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि कीड़ों को खाने के लिए पर्याप्त होता है।

अभी इस साल उमराव नेचुरोपैथी ने एक एकड़ स्ट्रॉबेरी लगवाया। नवम्बर में मैं गया था तो शानदार फसल थी। ऐसा लगा कि यह लाभदायक सौदा होगा।  शुरुआती फसल करीब एक लाख रुपये में बिक गई। उम्मीद थी कि जनवरी फरवरी में जब फसल पीक पर होगी तो ठीक ठाक सेल हो जाएगी। इतनी फसल में करीब 5 लाख रुपये लगे थे। लेकिन शीतलहर में ही कीड़ों का हमला हो गया। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि केमिकल झोंकिए, केवल अपने खाने भर को बगैर केमिकल वाला रखिए। उन लोगों ने मना कर दिया कि नो केमिकल्स। और परिणाम यह हुआ कि उस कमर्शियल खेती में 6 महीने में विशुद्ध रूप से 4 लाख रुपये का घाटा हो गया! उसमें एक केयरटेकर रहते हैं, जिनको सालाना करीब 2 लाख रुपये देने पड़ते हैं, उसके अलावा जो निराई गोड़ाई, रोपाई बोआई का खर्च अलग से आता है। स्ट्रॉबेरी एक कोशिश थी, जिससे मामला नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाए।

-कलम रंगदार

‘ब्लैक शीप’ उस इंसान को कहते हैं जो अपने परिवार, समाज या ग्रुप से अलग सोचता है, अलग रास्ता चुनता है।

अक्सर लोग उसे गलत समझते हैं, या कहते हैं कि वो ‘अलग तरह का’ है।

लेकिन सच्चाई ये होती है — वो बस भीड़ में खोकर जीने वाला नहीं होता।

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उन्होंने तुम्हें ब्लैक शीप कहा —

इसलिए नहीं कि तुम ग़लत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सबसे अलग थे।

जब बाकी सब बिना सोचे-समझे भीड़ के पीछे चलते रहे,

तुम रुकेज्

तुमने ऊपर देखा, हवा की आवाज़ सुनी

और दिल से कहा, ‘ज़रूर कोई और रास्ता होगा।’

ब्लैक शीप भीड़ में इसलिए नहीं घुलते

क्योंकि वो अपनी अलग सोच पर चलते हैं।

उन्होंने बहुत सी परंपराएं देखी हैं जो सिफऱ् दिखावे की थीं,

बहुत से ऐसे नियम देखे हैं जिन्हें ‘नॉर्मल’ कहा गया — पर वो पिंजरे थे।

इसलिए वो अकेले ही सही, पर अपने रास्ते पर चलते हैं।

जागे हुएज् सचेतज्

वो सवाल उठाते हैं,

खामोशी तोड़ते हैं,

और कई बार वो वो पुल बना देते हैं

जिसकी बाकियों को ज़रूरत तो थी, पर कभी समझ नहीं पाए।

हर उस इंसान के लिए जो ब्लैक शीप कहलाता है —

तुम ही हो असली बदलाव,

तुम ही हो नई सोच की शुरुआत,

तुम ही हो उस धुन का हिस्सा जो सबसे अलग है।

तुम्हें किसी में घुलने की ज़रूरत नहीं —

क्योंकि तुम बने ही हो अलग दिखने और रास्ता दिखाने के लिए।

-अंशुल सिंह

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय छात्र-छात्राओं को दाखिला देने का अधिकार रद्द कर दिया है।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया। बॉस्टन में दायर मुकदमे में यूनिवर्सिटी ने प्रशासन की कार्रवाई को कानून का ‘स्पष्ट उल्लंघन’ बताया।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बॉरो ने फिलहाल ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है।

इससे पहले अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ‘कानून का पालन नहीं कर पाने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोग्राम को रद्द कर दिया है।’

क्रिस्टी नोएम ने इसे देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक ‘चेतावनी’ बताया। वहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस कदम को ‘गैर-कानूनी’ बताया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, ‘हम अपने अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को दाखिला देने की क्षमता को बनाए रखने के अपने संकल्प पर कायम हैं। उन स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए जो 140 से अधिक देशों से यहां आते हैं और विश्वविद्यालय और इस राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं।’

यूनिवर्सिटी का कहना है, ‘इस प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से हार्वर्ड समुदाय और हमारे देश को गंभीर नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। यह हार्वर्ड के शैक्षणिक और शोध मिशन को भी कमजोर करता है।’

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जिसमें भारत समेत दुनिया भर के हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं।

ऐसे में सवाल है कि ट्रंप के इस फ़ैसले के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढऩे की चाह रखने वाले भारतीय छात्र-छात्राओं पर क्या असर होगा?

डोनाल्ड ट्रंप बनाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी

अप्रैल 2025 में हार्वर्ड को अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने मांगों की एक सूची भेजी थी। यूनिवर्सिटी ने उन मांगों को अस्वीकार कर दिया था।

ट्रंप प्रशासन जिन बदलावों की मांग कर रहा था, उनमें निम्नलिखित हैं-

अमेरिकी मूल्यों के मुखालफत करने वाले स्टूडेंट्स की सूचना सरकार की दी जाए

यह सुनिश्चित किया जाए कि हर शैक्षणिक विभाग का दृष्टिकोण विविधतापूर्ण हो

यूनिवर्सिटी के विभागों का ऑडिट करने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त बाहरी कंपनी को नियुक्त किया जाए

यहूदी विरोधी उत्पीडऩ को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले विभागों की सूचना दी जाए

पिछले दो वर्षों में परिसर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए ‘उल्लंघनों’ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए

विश्वविद्यालय की ‘विविधता, समानता और समावेशन’ की नीतियों और कार्यक्रमों को ख़त्म किया जाए

अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा था कि यह सूची कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लडऩे के लिए बनाई गई थी। इस पत्र में मांग की गई थी कि यूनिवर्सिटी अपने प्रशासन, भर्ती और दाख़िले की प्रक्रियाओं में बदलाव करे।

हार्वर्ड ने इन मांगों को ख़ारिज करते हुए कहा था कि व्हाइट हाउस उस पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है।

इसके कुछ घंटों बाद ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने का फ़ैसला किया था। अमेरिकी शिक्षा विभाग ने कहा था कि वह हार्वर्ड को दिए जाने वाले 2.2 अरब डॉलर के अनुदान और 6 करोड़ डॉलर के अनुबंधों पर तत्काल रोक लगा रहा है।

इसके बाद हार्वर्ड के प्रोफेसरों ने एक मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि सरकार गैर-कानूनी तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला कर रही है।

इससे पहले व्हाइट हाउस ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 40 करोड़ डॉलर की संघीय फंडिंग वापस ले ली थी।

ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर यहूदी विरोधी भावना से लडऩे और अपने परिसर में यहूदी स्टूडेंट्स की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था।

इसके बाद, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन की कई मांगों पर सहमति व्यक्त कर दी थी। विश्वविद्यालय के इस कदम की कुछ स्टूडेंट्स और शिक्षकों ने आलोचना की थी।

भारतीय छात्र-छात्राओं पर क्या असर होगा?

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक़, हर साल 500 से 800 भारतीय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं।

वर्तमान सत्र में 140 से ज़्यादा देशों के 10 हज़ार 158 अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इनमें भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या 788 है।

आशीष दीक्षित बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में सीनियर न्यूज एडिटर हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साल 2022-23 में फेलो थे।

-आर के जैन

दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस (हवा में झटकों) की चपेट में आ गई थी। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयरस्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया।

न्यूज एजेंसी PTI ने 22 मई को सूत्रों के हवाले से बताया कि इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी, तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से कॉन्टैक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। पर लाहौर ATC ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने-डुलने लगी। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीखने-चिल्लाने लगे थे।

पायलट ने श्रीनगर ATC को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का अगला हिस्सा (नोज कोन) टूट गया ।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि, 21 मई को इंडियो की A321 फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। पंजाब के पठानकोट के पास अचानक मौसम बिगड़ गया। ओले गिरने लगे। पायलट के मुताबिक, उसने इंडियन एयर फोर्स से बाईं तरफ यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ मुड़ने की परमीशन मांगी।लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया बावजूद यह जानते हुए कि ये यात्री विमान है और यात्रियों की जिंदगी संकट में है ।

इसके बाद पायलट ने लाहौर एटीसी से संपर्क कर उनके हवाई क्षेत्र में इंट्री करने की परमीशन मांगी लेकिन लाहौर एटीसी ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस ले जाने का प्रयास किया लेकिन तब तक विमान तेज आंधी-बारिश में पहुंच गया। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को मौसम के बीच ले जाने का फैसला लिया। इस दौरान फ्लाइट की स्पीड तेज कर दी। आखिर में श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग की। हालांकि इससे विमान के नोज को नुकसान पहुंचा है। पूरे मामले की जांच DGCA की तरफ से की जा रही है ।

-आर.के.जैन

क्या कोई शख्स बीमार होने पर सीखी हुई भाषा ही पूरी तरह से भूल सकता है?

बीमारी में अंग्रेजी बोलना ही भूल गई महिला, फिर जांच में निकली दिमागी गड़बड़ी, चौंकाने वाला है पूरा मामला ।

दुनिया में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें दिमाग की सर्जरी होने के बाद कोई शख्स भाषा बोलने का लहजा ही भूल गया था । ऐसा आमतौर पर दिमाग के किसी हिस्से में गड़बड़ी के कारण होता है। लेकिन बीमार होने पर कोई पूरी भाषा ही भूल जाए, जैसा देखने को पहले कभी नहीं मिला। पर चीन के ग्वांगझोउ में एक 24 साल की महिला ने डॉक्टरों को हैरान कर दिया। वह अंग्रेजी में पारंगत थी, लेकिन एक दिन क्लास के दौरान उसे अचानक बीमारी होने के बाद वह अंग्रेजी बोलना पूरी तरह भूल गई ।

हैरानी की बात ये है कि महिला अंग्रेज़ी तो भूल गई, लेकिन वह मंदारिन और कैंटोनीज़ तब भी बोल सकती थी । पाया गया कि वह अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। ग्वांगडोंग प्रोविंशियल पीपल्स हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी विभाग के निदेशक वान फेंग ने इस मामले का वीडियो शेयर किया ।

उन्होंने बताया कि महिला एक साल से विदेश में पढ़ रही थी । उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। अजीब बात ये है कि वह अंग्रेजी पढ़ और समझ सकती थी, लेकिन वह अंग्रेजी बोलने में असमर्थ हो गई। इस बात से महिला डर गई थी । उसने तुरंत चिकित्सा सहायता मांगी । उसे ग्वांगडोंग प्रोविंशियल पीपल्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।  डॉक्टरों को पहले शक था कि मस्तिष्क में ट्यूमर हो सकता है । लेकिन एमआरआई से पता चला कि उसके मस्तिष्क के बाएं मोटर क्षेत्र में खून बहा था। इस रिसाव ने उसकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता पर असर डाल दिया था ।

बदलते विश्व में होगी भारत की बड़ी भूमिका, बशर्ते हम पिछलग्गू ना बनें

-ओंकारेश्वर पांडेय

बीते हफ्ते जब भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम के बारूदी गुबार के बाद जीत हार के दावे और नुकसान के आकलन कर रहे थे और वाशिंगटन में बैठे राष्ट्रपति ट्रंप बार बार सीज फायर कराने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी समय ब्रुसेल्स में यूरोप और ब्रिटेन इतिहास के एक नये अध्याय पर हस्ताक्षर कर रहे थे। एक ऐसा इतिहास जो खामोशी से एक ध्रुवीय विश्व को बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ ले जा रहा था। 19 मई 2025 को ब्रुसेल्स की सर्द हवाओं में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने जो रणनीतिक समझौता किया, उसमें सुरक्षा, रक्षा, यूक्रेन समर्थन, प्रवास, जलवायु, शिक्षा और व्यापार तो शामिल था ही, इसमें अमेरिकी छत्रछाया से इतर एक नया यूरोप बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति की झलक भी थी।

यह समझौता महीनों की उस गोपनीय बातचीत का नतीजा था, जो जनवरी 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप की दी हुई अपमानजनक उपेक्षा और अवहेलना से शुरू हुई थी। यह ब्रेक्सिट के पुराने जख्मों पर मरहम नहीं, बल्कि यूरोप की उस जिद का प्रतीक था, जो अब अमेरिका के तलाकनामे के बाद अपनी नई राह तलाश रही है।

इस साल की शुरुआत में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुनहरे बालों को हिलाते हुए व्हाइट हाउस में दोबारा कदम रखा, तो शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका तमाशा विश्व मंच पर एक नयी पटकथा लिख देगा। एक ऐसी पटकथा, जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका खुद अकेला पड़ता जायेगा, तो वहीं इस राह पर कदम बढ़ाते यूरोप को रूस और चीन से अलग भारत की याद आएगी—उस भारत की जिसने नेहरु के जमाने से ही गुट निरपेक्षता की राह पकड़ी थी। आज यूरोप को लग रहा है कि नेहरु के रास्ते ठीक थे, उसने अमेरिका पर निर्भर रहकर कई दशक गंवा दिये।

ट्रम्प का तमाशा: तलाक की स्क्रिप्ट

शायद ट्रंप को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यूरोप के प्रति उनके जहरीले बयान विश्व राजनीति की दशा और दिशा ही बदल देंगे। 20 जनवरी 2025 को, वाशिंगटन डीसी में ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। इसके बाद, 15 मार्च 2025 को पेन्सिलवेनिया की एक रैली में उन्होंने नाटो को ‘बेकार का बोझ’ ठहराया और यूरोप को ‘अमेरिकी खजाने पर पलने वाला मेहमान’ बताया। 10 अप्रैल 2025 को टेक्सास में रूढि़वादी दानदाताओं के सामने उन्होंने ईयू के ग्रीन डील को ‘आर्थिक हत्या’ करार दिया, यह कहते हुए कि ‘अमेरिकी मज़दूर यूरोप के जलवायु सपनों का बोझ क्यों उठाए?’

ट्रंप के ये तीखे बयान कोई तात्कालिक तुनकमिजाजी नहीं थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला कार्यकाल (2017-2021) भी इसी तरह के तानों से भरा था, जब उन्होंने नाटो को ‘पुराना ढाँचा’ कहा, जर्मनी को ‘रूस का गुलाम’ बताया, और ईयू को अमेरिका का ‘लाभ उठाने वाला’ करार दिया। उस वक़्त तो यूरोप आश्चर्य और सदमे में पड़ गया था, मगर अब, 2025 में, इससे मर्माहत और तिलमिलाये यूरोप की आँखों में रोष है, मु_ियाँ बँधी हैं, और इरादे पक्के। ट्रम्प का तलाकनामा यूरोप के लिए एक नई सुबह का न्योता बन गया है।

यूरोप की कलम-व्यंग्य में विद्रोह

ट्रम्प के अपमान भरे बयानों ने यूरोप के गौरव को ललकारा, तो यूरोप की कलम ने विद्रोह की स्याही से जवाब लिखा। 5 मई 2025 को, फ्रांस के अखबार ले मॉन्ड ने अपने संपादकीय में लिखा, ‘ट्रम्प ने साफ कर दिया कि यूरोप उनके लिए एक पुराना कोट है, जिसे वे कबाडख़ाने में फेंकने को तैयार हैं।’ 20 अप्रैल 2025 को, जर्मनी के डेर स्पीगल ने तंज कसा, ‘ट्रम्प हमें इसलिए नीचा दिखाते हैं, क्योंकि वे शक्ति को केवल बम-बारूद में देखते हैं। मगर यूरोप की ताकत उसकी कूटनीति, उसकी स्थिरता, उसका धैर्य है।’

15 अप्रैल 2025 को, ब्रुसेल्स में यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स (ईसीएफआर) ने अपने पेपर नो लॉन्गर पार्टनर्स: ए पोस्ट-अटलांटिक यूरोप में ऐलान किया कि ‘ट्रान्सअटलांटिक गठबंधन अब इतिहास की बात है। स्वायत्तता अब सपना नहीं, बल्कि ज़रूरत है।’ तथ्य यह है कि यूरोप और अमेरिका कभी विश्व मंच के दो जिगरी दोस्त थे। 1949 में दोनों ने मिलकर नाटो की नींव रखी, मार्शल प्लान (1948-1952) के ज़रिए यूरोप का पुनर्निर्माण किया। 11 सितंबर 2001 को, 9/11 हमलों के बाद नाटो ने पहली बार आर्टिकल 5 लागू किया, और यूरोप के सैनिक अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ लड़े। 2008 के आर्थिक संकट में, यूरोपीय बैंकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के साथ मिलकर वैश्विक बाजारों को संभाला। मगर ट्रम्प के लिए ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, जिन्हें वे लेन-देन के बहीखाते में बदलना चाहते हैं। ट्रम्प माने डील।

ईयू-यूके समझौता : नई राह, नया साथी

ट्रम्प के पहले कार्यकाल में तो उनके तेवर यूरोप ने सह लिए। पर दूसरी बार भी वाशिंगटन का यही रवैया रहा, तो आहत ब्रुसेल्स और लंदन ने एक नया गीत लिख डाला, जिसे 19 मई 2025 को गाया गया। हालांकि इसका अभ्यास जनवरी 2025 से ही गोपनीय रूप से चल रहा था। यह ब्रेक्सिट की कड़वाहट को भुलाने का प्रयास भर नहीं है, बल्कि एक नया रिश्ता है—जिसमें दो पुराने दोस्त नाराजग़ी भुलाकर बराबरी के साथ गले मिल रहे हैं। 

याद रहे कि ब्रिटेन में कीर स्टार्मर की लेबर सरकार ने जुलाई 2024 में सत्ता संभालते ही यूरोप की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। 18 जुलाई 2024 को, ब्लेनहेम पैलेस में स्टार्मर ने यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट की मेजबानी की। 10 सितंबर 2024 को, विदेश सचिव डेविड लैमी ने ईयू फॉरेन अफेयर्स काउंसिल में भाग लिया। 15 अक्टूबर 2024 को, लंदन और बर्लिन ने ट्रिनिटी हाउस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग था। 1 नवंबर 2024 को, पोलैंड के साथ ‘विशेष साझेदारी’ की योजना शुरू हुई। ट्रम्प के टेढ़े तेवरों से तिलमिलाये यूरोप ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा दिये हैं।

नाटो का संकट

ट्रम्प ने जो कुछ कहा, उसने नाटो को हिलाकर रख दिया, जैसे कोई पुराना मकान हवा के झोंके से काँप उठे। 15 मार्च 2025 को, पेन्सिलवेनिया में ट्रम्प ने नाटो से निकलने की धमकी दी और 5त्न जीडीपी रक्षा खर्च की माँग की। नाटो के 32 सदस्यों में से 23 अभी तक 2त्न जीडीपी लक्ष्य को ही पूरा करते हैं, 5त्न का लक्ष्य तो दूर की कौड़ी है। तो नाटो का क्या होगा। हालांकि अक्टूबर 2024 में नियुक्त हुए नए महासचिव मार्क रुटे, यूरोपीय खर्च बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं, ताकि अमेरिका का साथ बना रहे, लेकिन इस गठबंधन की एकजुटता का असली फैसला तो 10 जून 2025 को द हेग में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में ही होगा।

अमेरिकी झटके के बाद ईयू का स्वाभिमान जोर मार रहा है। यूरोप किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहता। जनवरी 2024 में ईयू ने यूरोपीय रक्षा संघ की योजना को गति दी, जिसमें क्7.5 बिलियन का रक्षा कोष और संयुक्त कमांड सेंटर शामिल हैं। 15 मार्च 2025 को, यूरोपीय रक्षा औद्योगिक रणनीति की घोषणा हुई, एक रक्षा आयुक्त नियुक्त हुआ। यूरोप का रक्षा उद्योग अभी बिखरा हुआ है, और अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता एक चुनौती है। मगर, जैसा ईसीएफआर कहता है, ‘द्विपक्षीय समझौतों का जाल’ यूरोप की सामूहिक शक्ति को बढ़ा सकता है। ये सभी कोशिशें यूरोप की नई उड़ान का परिचय दे रही हैं। ट्रम्प ने यूरोप को न केवल जगा दिया, बल्कि उसे अपने पंखों पर उडऩे की हिम्मत भी दे दी है। ईयू अब एक स्वतंत्र खिलाड़ी बन गया है।

इंडिया की याद

यूरोपीय ब्रूगल थिंक टैंक ने अपने एक विश्लेषण में ठीक कहा कि, ‘ट्रम्प का पीछे हटना जोखिम के साथ अवसर लाता है।’ तो जब ट्रम्प ने तलाक का नोटिस थमाया, तो यूरोप ने नए दोस्त की तलाश में भारत की ओर देखा। 10 फरवरी 2025 को, नई दिल्ली में ईयू-भारत शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल हुईं। इसमें 2021 के भारत-ईयू रणनीतिक रोडमैप को विस्तार देने का फैसला किया गया। व्यापार वार्ताएँ दिसंबर 2025 तक मुक्त व्यापार समझौते की ओर बढ़ रही हैं।

भारत और ईयू के बीच व्यापार 2024 में क्120 बिलियन तक पहुँचा, और 2025 में यह और बढऩे की उम्मीद है। भारत की जीडीपी वृद्धि 2024 में ठीक रही, और उसका रक्षा निर्यात 2025 में $5 बिलियन तक पहुँचने की राह पर है। टाटा और इन्फोसिस जैसी कंपनियाँ यूरोप में डेटा सेंटर और एआई परियोजनाओं में निवेश कर रही हैं। रक्षा में, भारत का तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल यूरोप के रडार पर हैं। ईयू के साथ भारत की दोस्ती वैश्विक शक्ति संतुलन को नया आकार दे सकती है। भारत अगर नेहरू की पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति पर चला तो यह उसे अमेरिका, ईयू और ग्लोबल साउथ के बीच संतुलन बनाने की ताकत दे सकता है।

विश्व मंच का नया रंगमंच

इसी साल जनवरी में ईयू ने रूस से गैस आयात को 2027 तक खत्म करने की योजना की घोषणा की। ईयू की जीडीपी ($18.8 ट्रिलियन, 2024) अमेरिका के बराबर है, इसकी आबादी (450 मिलियन) उससे अधिक है, और इसकी नियामक शक्ति (जैसे जीडीपीआर) वैश्विक बाजारों को आकार देती है। एआई और हरित प्रौद्योगिकी में ईयू के मानक अब वैश्विक बेंचमार्क हैं।

उधर चीन अपनी बेल्ट एंड रोड 2.0 और तकनीकी निर्यात के साथ अमेरिका के पीछे हटने का फायदा उठा रहा है। रूस, पश्चिम से अलग-थलग, नाटो की दरारों और वाशिंगटन-ब्रुसेल्स के अविश्वास से मजे ले रहा है। मगर भारत? वह विश्व मंच का नया नायक बनने की स्थिति में है। भारत का व्यापार, तकनीक और रक्षा में बढ़ता प्रभाव उसे यूरोप का पसंदीदा साझेदार बनाता है। 

- शताली शेडमाके

उर्दू शायर फैज अहमद फैज की मशहूर कविता ‘हम देखेंगे’ का पाठ करने पर महाराष्ट्र में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

जाने-माने आंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता वीरा साथीदार की याद में बीते 13 मई को महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में फैज की कविता का पाठ किया गया था।

जन संघर्ष समिति नाम के एक स्थानीय संगठन के अध्यक्ष दत्तात्रेय शिर्के की शिकायत पर 16 मई को नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन वीरा साथीदार की पत्नी पुष्पा ने किया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आयोजकों और अन्य लोगों पर जो मामला दर्ज किया उसमें राजद्रोह की धारा भी जोड़ दी।

क्या है पूरा मामला

नागपुर में वीरा साथीदार स्मृति समन्वय समिति और समता कला मंच ने विदर्भ हिंदी साहित्य संघ भवन में एक सभा का आयोजन किया था।

दत्तात्रेय शिर्के ने 16 मई को सीताबर्डी पुलिस थाने में कार्यक्रम की आयोजक वीरा साथीदार की पत्नी पुष्पा और वहां मौजूद कलाकारों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिर्के ने शिकायत में कार्यक्रम के दौरान ‘भडक़ाऊ और आपत्तिजनक’ बयान देने के आरोप लगाए हैं।

इसमें कहा गया है कि वीरा साथीदार की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एक कविता पढ़ी गई। इसके बाद एक कलाकार ने ‘आपत्तिजनक बयान’ दिया।

शिकायत में शिर्के ने कहा कि कविता में ‘सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख़्त गिराए जाएंगे।’ जैसे बोल हैं। शिर्के ने कहा कि एक निजी समाचार चैनल एबीपी माझा पर उन्होंने इस कार्यक्रम का फुटेज देखा था। उन्होंने शिकायत में उस वीडियो का यूट्यूब लिंक भी दिया है।

शिकायतकर्ता शिर्के का क्या कहना है?

शिकायतकर्ता दत्तात्रेय शिर्के ने बीबीसी मराठी से कहा, ‘मैंने इस कार्यक्रम का फ़ुटेज एबीपी माझा पर देखा। फिर मैंने इसे यूट्यूब पर देखा और फिर शिकायत दर्ज कराई।’

उन्होंने कहा, ‘हम उनके विवादित बयान पर आपत्ति जताते हैं। हमारा कहना है कि ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए। मैंने आयोजकों खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई।’

शिर्के ने आगे कहा, ‘वीडियो में एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा- जिस गाने से सरकार हिल गई थी, उसी से इस सिंहासन को हिलाने की ज़रूरत है। हम फासीवाद के युग में रह रहे हैं। यह युग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा है। यह युग तानाशाही का है।’

बीबीसी ने इस मामले पर आयोजकों से संपर्क किया और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उनका जवाब हमें फि़लहाल नहीं मिल सका है। जवाब मिलने पर उनका पक्ष जोड़ा दिया जाएगा।

पुलिस का क्या कहना है?

मामले की जांच कर रहीं पुलिस इंस्पेक्टर राखी गेडाम ने बीबीसी मराठी से कहा, ‘नागपुर के रहने वाले दत्तात्रेय शिर्के ने 16 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वीरा साथीदार की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में भडक़ाऊ बयान दिया गया था।’

पुलिस के मुताबिक शिकायत में कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके आयोजकों ने जानबूझकर जनता को गुमराह करने और देश की संप्रभुता को ख़तरे में डालने का असंवैधानिक काम किया है।

इंस्पेक्टर गेडाम ने कहा, ‘शिकायत के आधार पर कार्यक्रम की आयोजक पुष्पा वीरा साथीदार, एक अज्ञात व्यक्ति और एक अज्ञात महिला समेत अन्य लोगों के ख़िलाफ़ बीएनएस की धारा 152, 196, 353, 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।’

धारा 152 राजद्रोह से संबंधित है। धारा 196 धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने और शांति में बाधा पैदा करने से जुड़ी है।

धारा 353 शांति भंग करने और अफ़वाह फैलाने की संभावना या ऐसे किसी कार्य या टिप्पणी जिससे कानून व्यवस्था बाधित हो, से संबंधित है।

वीरा साथीदार कौन थे?

वीरा साथीदार महाराष्ट्र के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। कोविड से 2021 में उनका निधन हो गया था।

उन्होंने मराठी फिल्म 'कोर्ट' में नारायण कांबले की मुख्य भूमिका भी निभाई थी। इस फि़ल्म को समीक्षकों की ओर से काफ़ी सराहना मिली और इसने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता।

वर्धा जि़ले के जोगीनगर में अपना बचपन बिताने वाले वीरा साथीदार का असली नाम विजय वैरागड़े था। वह सत्तर के दशक से ही आंबेडकरवादी आंदोलन से जुड़ गए थे।

सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लेने की वजह से उन्होंने अपना सरनेम छोड़ दिया था और वीरा साथीदार कहलाने लगे।

वीरा साथीदार ने ‘विद्रोही’ नामक पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। वह ‘रिपब्लिकन पैंथर’ संगठन के माध्यम से दलितों के बीच काम कर रहे थे।

-रति सक्सेना

अधिकतर यह सोचा जाता है कि तुर्की शुरू से कट्टर इस्लामी रहा है, जबकि अततुर्क ने तुर्की को बहुत मॉडर्न देश के रूप में खड़ा किया था, इसलिए तुर्की की लिपी भी रोमन रखी, अरबी नहीं। वहाँ की जीवन शैली कट्टर कम थी।  अटोल बरहामुगलू ने देश की कट्टरता से जीवन भर लड़ाई लड़ी। उन्हीं के बुलावे पर जब मैं 2011 में तुर्की पहुँची थी, तो यह देश बहुत कुछ यूरोपीय सा लग रहा था, सिवाय भाषा के। उस वक्त का अनुभव है, जो मेरे यात्रा वृत्तांत सफर के पड़ाव में वर्णित है। कुछ सारंश दे रही हूं, पुस्तक अमेजन में उपलब्ध है। इस पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण देशों के यात्रा वृतान्त हैं।

‘डेन्जिली के विश्वविद्यालय मे-ं’

वह लगभग ऐसे हाँफ रहा था, जैसे कि मीलों से दौडक़र चलता आया हो, जबकि हम जानते थे कि वह इसी ठसाठस भरे सभागार के किसी कोने में बैठा होगा, हो सकता है कि काफी वक्त से कुछ कहने की हिम्मत भी जुटा रहा होगा। हो सकता है कि वह मन ही मन उन सब बातों को दुहरा होगा, जिन्हें कहने की कोशिश में वह भागा चला आया था।

अतौल, तुर्की के लोकप्रिय कवि छात्रों की भीड़ से घिरे हुए थे। घनघोर राजतंत्रीय जीवन शैली वाले इस राज्य में, जो अपने उदारवादी विचारधारा के कारण पश्चिम में ही नहीं पूर्व में भी खासा लोकप्रिय है, अतौल वामपंथी विचारधारा के कवि हैं, जो राजनीतिज्ञों के आँख की किरकिरी होते हुए भी युवा वर्ग और जनता में बेहद लोकप्रिय हैं।

जब हम विश्वविद्यालय पहुँचे तो गेट पर छात्र संघ के अध्यक्ष और सांस्कृतिक प्रतिनिधि ने हम लोगों का स्वागत किया था। ये दोनों प्रतिनिधि बेहद चुस्त-दुरस्त और स्मार्ट लग रहे थे। 

ये दोनों प्रतिनिधि हमें लेकर सभागार पहुँचे जहाँ हजारों की संख्या में छात्रों ने तालियों के साथ अतौल का स्वागत किया। हम लोगों के पहुँचते तालियों की गडग़ड़ाहट शुरू हो गई, इसके उपरान्त सभी छात्र त्वरित गति से उठे और राष्ट्रीय गीत गाने लगे। मैंने ऐसा दृश्य अपने देश में तो कभी नहीं देखा था। रकेल जो स्पेनिश कवि हैं, वे भी इस प्रथा से खासी प्रभावित लग रही थी। मंच पर अतुतुर्क का बड़ा सा चित्र लगा हुआ था। सभागार ठसाठस भरा था। निसन्देह वे सब भाषा के छात्र मात्र नहीं थे, इसका अर्थ तो यही था कि कविता विषय से अलग भी महत्व रखती है।

विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के उपरान्त अतौल ने हमसे कहा कि हम दोनो होटल लौट जाएँ, जिससे शाम के कविता पाठ के लिए तैयार हो सकंे, वे वहीं रूककर छात्रों से संवाद करेंगे। छात्रों की एक बड़ी भीड़ अतौल के हस्ताक्षर लेने के लिए इंतजार कर रही है।

इसी वक्त वह छात्र दौड़ा-दौड़ा आया था, उसने आते ही कहना शुरू किया कि वह हमसे बहुत जरूरी बात करना चाह रहा है। उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन वह अपनी बात प्रस्तुत कर सकता है।

यूनिवर्सिटी से होटल का रास्ता ज्यादा नहीं था, इसलिए वह लगातार बोलने लगा।

‘देखिए, मैं आप लोगों के द्वारा दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ। आपको शायद मालूम ही नहीं होगा कि हमारे हजारों छात्र आज जेल में हैं।’

जेल में, मैं आश्चर्यचकित थी। देखने में तुर्क एक बेहद सम्पन्न देश लगता है। इस्लाम धर्म होते हुए भी कट्टरता का नामोनिशान भी नहीं दिख  रहा था। हालाँकि यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम में दो तुर्क साफ-साफ दिखाई दीं। एक वह बेहद मॉडर्न और दूसरा परम्परावादी, लेकिन कट्टरवाद कहीं नहीं महसूस हुआ।

वह युवा अपने छात्रों के सघर्ष के बारे में लगातार कुछ बताता जा रहा था। वह कह रहा था कि हजारों छात्र जेल में है, बस पुलिस आती है और छात्रों को पकडक़र जेल में बंद कर देती है।

‘ऐसे कैसे? मैं आश्चर्यचकित थी, यहाँ तो सब कुछ इतना खुला-खुला लगता है, लगता ही नहीं कि हम किसी इस्लाम देश में रह रहे हैं।’ मैंने कहा

‘हाँ, बाहर से सब कुछ अच्छा है, हमारी सरकार बेहद आधुनिक लगती है। पूरी अमेरिकिन संस्कृति की अनुयायी, लेकिन भीतर ही भीतर बड़ा वबण्डर मच रहा है। कट्टर ताकतें सिर उठा रही हैं। सरकार उन्हें भी खुश रखना चाहती है, और ऐसे नियम बनाती है जो देखने में सामान्य लगते हैं लेकिन उनके भीतर कट्टरवाद है। उदाहरण के लिए पहले यहाँ आठ तक शिक्षा मुफ्त थी, लेकिन अब उसे घटाकर केवल चार तक कर दिया। इसका परिणाम शहरों पर तो नहीं , लेकिन गाँवों में पड़ेगा। ग्रामीण अभी भी शिक्षा पर ज्यादा धन खर्च नहीं करना चाहेंगे। जिससे वे मुफ्त में चलने वाले मदरसों में अपने बच्चों को भेजने लगेंगे। ये मदरसे सरकारी शह पर कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। यह अधिकतर पूर्वी तुर्क में ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से सरकार एक अलग तरीके से कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। पर्यटन के बहाने पुरातन विचारधारा को तश्तरी में परोसा जा रहा है। यह स्थिति तुर्क के लिए ठीक नहीं है। सूफी संगीत के नाम पर कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है। हम छात्र जानते हैं, और अपनी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, अतुतुर्क का सपना भंग नहीं होने देना चाहते हैं। सरकार हम पर नजर रखती है। और मौका देखकर अलग तरीके से हमारी आवाज बंद करना चाह रही है।

-शेरिलान मोलान

भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक़ ने लघु कथा संकलन, ‘हार्ट लैंप’ के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है।

कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है।

‘हार्ट लैंप’ की कहानियों का अंग्रेज़ी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है।

1990 से 2023 के बीच मुश्ताक की लिखी 12 लघु कथाओं वाली किताब ‘हार्ट’ लैंप में, दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है।

मुश्ताक़ को मिला पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिफऱ् उनके काम को ही रेखांकित नहीं करता बल्कि भारत की संपन्न क्षेत्रीय साहित्यिक परंपरा को भी दर्शाता है।

इससे पहले साल 2022 में गीतांजलि श्री की पुस्तक ‘टॉम्ब ऑफ सैंड’ को ये पुरस्कार मिला था। ‘टॉम्ब ऑफ सैंड’ का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था।

पुस्तक प्रेमियों के बीच बानू मुश्ताक़ की लेखनी चिर-परिचित है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ने उनकी जि़ंदगी और साहित्य को दुनिया के सामने पेश किया है।

उनका साहित्य महिलाओं के सामने आने वाली उन चुनौतियों की झलक देता है जो धार्मिक संकीर्णता और पितृसत्तात्मक समाज से पैदा हुई हैं।

यह उनकी अपनी जागरूकता ही है जिसने शायद मुश्ताक़ को बारीक चरित्र और कथानक गढऩे में मदद की।

इस किताब के बारे में ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में छपे रिव्यू में लिखा गया है, ‘जहां साहित्य में अक्सर बड़े कथानक को पुरस्कृत किया जाता है, वहीं हार्ट लैंप हाशिए पर जि़ंदगियों के बारे में है। ये किताब टिकी है अनदेखे विकल्पों के बारे में बारीक़ नजऱ पर। और यही उसकी ताक़त है। यही बानू मुश्ताक़ की ख़ामोश ताक़त है।’

मुश्ताक़ कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में मुस्लिम इलाके में पली-बढ़ीं और अपने आसपास की अधिकांश लड़कियों की तरह उन्होंने भी स्कूल में उर्दू भाषा में क़ुरान का अध्ययन किया।

लेकिन सरकारी कर्मचारी रहे उनके पिता चाहते थे कि बानू मुश्ताक़ आम स्कूल में पढ़ें।

जब वह आठ साल की थीं, तब उनके पिता ने उनका दाख़िला एक कॉन्वेंट स्कूल में करवाया जहां कन्नड़ भाषा में पढ़ाई होती थी।

शादी के बाद का जीवन

मुश्ताक़ ने कन्नड़ भाषा में माहिर होने के लिए कड़ी मेहनत की। बाद में यही भाषा उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा बन गई।

स्कूल के समय से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जब उनकी सहेलियां शादी करने लगीं तो बानू मुश्ताक़ ने कॉलेज जाने का विकल्प चुना।

मुश्ताक़ का लेखन छपने में सालों लगे और यह तब हुआ जब वह ख़ास तौर पर अपनी जि़ंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण पलों से गुजर रही थीं।

26 साल की उम्र में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी के एक साल बाद उनकी लघु कथा एक स्थानीय मैग्ज़ीन में छपी, लेकिन उनका शुरुआती विवाहित जीवन संघर्षों और कलह वाला रहा। इस बारे में उन्होंने कई बार खुलकर बात की है।

वोग मैग्जीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ‘मैं हमेशा से लिखना चाहती थी लेकिन कुछ लिखने को नहीं था। फिर लव मैरिज के बाद अचानक मुझे बुरक़ा पहनने को कहा गया और पूरी जिंदगी घरेलू काम में लगाने को कहा गया। 29 साल की उम्र में मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पीडि़त मां बन गई।’

‘द वीक’ मैग्ज़ीन को दिए एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी जि़ंदगी घर के अंदर बंध कर रह गई थी।

हालात से विद्रोह

इसके बाद, एक चौंकाने वाले विद्रोह ने बानू मुश्ताक़ को मुक्त कर दिया।

उन्होंने पत्रिका को बताया, ‘एक बार बहुत निराशा के पलों में मैंने खुद को आग लगाने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल छिडक़ लिया था। शुक्र है कि मेरे पति समय रहते भांप गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और माचिस दूर फेंक दी। फिर मेरे पांव में बच्चे को रख कर मिन्नत की कि हमें मत छोड़ो।’

हार्ट लैंप में उनकी महिला किरदार प्रतिरोध और विद्रोह के इसी जज़्बे को प्रतिबिंबित करती हैं।

‘इंडियन एक्सप्रेस’ अख़बार में छपे एक रिव्यू के अनुसार, ‘मुख्य धारा के भारतीय साहित्य में, मुस्लिम महिलाओं को अक्सर एक जैसे सपाट रूपकों में ढाल दिया जाता है। मुश्ताक़ ने इसे खारिज किया। उनके किरदार मेहनती हैं, मोलभाव करते हैं और कभी कभी विरोध भी दर्ज करते हैं। ये विरोध वैसा नहीं है जिससे सुर्खियां बनें बल्कि ऐसा है जिससे उनकी जिंदगी में फर्क पड़े।’

-अशोक पांडे

दुनिया भर की फ़ौजों का एक अलिखित नैतिक कोड है-ड्यूटी पर खड़े सिपाही को अगर मौत या समर्पण में से किसी एक को चुनना हो तो उसने मौत को तरजीह देनी चाहिए। जब तक देह में जान हो उसने दुश्मन से लडऩा नहीं छोडऩा है।

जापान के लेफ्टिनेंट हीरू ओनोदा की कहानी इस फौजी कोड पर डटे रहने की अविश्वसनीय मिसाल है।

दूसरा विश्वयुद्ध चल रहा था। तेईस साल के हीरू को फ़ौज में भरती हुए तीन बरस हो चुके थे। बचपन में तलवारबाजी के गुर सीख चुके पांच फुट चार इंच लम्बे इस सिपाही को गुप्तचर गतिविधियों की ट्रेनिंग मिली थी। दिसंबर 1944 के शुरू में उसे आदेश मिला कि उसकी ड्यूटी फिलिपीन्स की राजधानी मनीला के नज़दीक लुबांग नाम के द्वीप में लगाई गयी है जहाँ उसका काम था अमेरिकी जहाज़ों को न उतरने देने के लिए हरसंभव प्रयास करना। कुछ ही दिनों में वह लुबांग में था।

28 फरवरी 1945 को अमेरिकी फौजों ने जब इस द्वीप पर हवाई आक्रमण किया, तमाम जापानी सैनिक या तो मारे गए या वहां से भागने की जुगत में लग गए। उधर जंगल में छिपे लेफ्टिनेंट हीरू ओनोदा को उसके अधिकारी मेजर योशिमी तानीगुची का लिखित आदेश मिला- ‘जहाँ हो वहां खड़े रहकर लड़ते रहो। हो सकता है इस युद्ध में तीन साल लग जाएँ। या हो सकता है पांच साल लग जाएँ। कुछ भी हो जाय हम तुम्हें वापस ले जाने ज़रूर आएँगे।’

मेजर का यह वादा हीरू ओनोदा के लिए जीवनदायी औषधि साबित हुआ और उसने अपने तीन साथियों के साथ जंगल में अपनी ड्यूटी निभाना जारी रखा।

उधर हिरोशिमा-नागासाकी घटने के बाद सितम्बर 1945 में जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए। इस के बाद हज़ारों जापानी सैनिक चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी पैसिफिक जैसे इलाकों में बिखर गए। इनमें से कईयों को गिरफ्तार कर वापस देश भेजा गया। सैकड़ों ने आत्महत्या कर ली, कई सारे बीमारी और भूख से मारे गए। जापान के हार जाने की खबरें लगातार रेडियो पर प्रसारित की जाती रहीं और इस आशय के पर्चे हवाई जहाजों से गिराए जाते रहे।

लेफ्टिनेंट हीरू ओनोदा और उसके तीन साथियों को भी ऐसे पर्चे मिले लेकिन उन्होंने उन पर लिखे शब्दों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यह दुश्मन के गलत प्रचार का हिस्सा था।

चारों सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्ले थे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीना जानते थे।जंगल में करीब दस माह रहने के बाद उन्हें इस बात का अहसास हो गया था कि लड़ाई लम्बी चलने वाली है। उन्होंने अपने तम्बुओं की बगल में बांस की झोपडिय़ां बनाईं और पेट भरने के लिए आसपास के गाँवों से चावल और मांस की चोरी करना शुरू किया। जंगल में बेतहाशा गर्मी पड़ती थी और मच्छरों और चूहों के कारण रहना बहुत मुश्किल होता था।

धीरे-धीरे उनकी वर्दियां फटने लगीं। उन्होंने तार के टुकड़ों को सीधा कर सुईयां बनाईं और पौधों के रेशों से धागों का काम लिया। तम्बुओं के टुकड़े फाडक़र वर्दियों की तब तक मरम्मत की जब तक कि वे तार-तार नहीं हो गईं। कभी-कभी कोई अभागा ग्रामीण उनकी चौकी की तरफ आ निकलता तो उनकी गोलियों का शिकार बन जाता। फिलीपीनी सेना की टुकडिय़ां भी गश्त करती रहती थीं। उन्हें चकमा देना भी बड़ी मुश्किल का काम होता था।

पांच साल बीतने पर बुरी तरह आजिज़ आ गए हीरू ओनोदा के एक साथी सैनिक ने फिलीपीनी सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। यह बेहद निराशा पैदा करने वाली घटना थी लेकिन बचे हुए सैनिकों ने हिम्मत नहीं खोई और किसी तरह जीवित रहे। चार साल और बीते जब विद्रोहियों की तलाश में निकली स्थानीय पुलिस के हाथों उनमें से एक की मौत हो गई।

1954 से लेकर 1972 तक लेफ्टिनेंट हीरू ओनोदा और उसका साथी किनशीची कोजूका ने अगले अठारह साल साथ बिताये। इस बीच 1959 में जापानी सेना ने दोनों को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया था। 1972 में कोजूका भी पुलिस के हाथों मारा गया।

जंगलों में छिपा हीरू ओनोदा उस समय तक पचास साल का हो चुका था। इन पचास में से सत्ताईस साल उसने ड्यूटी पर रहते हुए काटे थे। उसने अभी दो साल और इसी तरह काटने थे।

1970 के दशक में टोक्यो यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे नोरियो सुजुकी नाम के एक सनकी छात्र को यकीन था कि जापान के कुछ सिपाही फिलीपींस में छिपे मिल सकते हैं। इस सिलसिले में वह अनेक इत्तफाकों के चलते 1973 के आखिऱी महीनों में में हीरू ओनोदा से मिल सका।

कई गुप्त मुलाकातों के बाद ही वह उसका विश्वास जीत सका। उसने उससे कहा वापस जापान चले। हीरू ने उत्तर दिया कि वह अपने अधिकारियों के आदेशों का इंतज़ार करेगा।

कुछ समय बाद सुजुकी लेफ्टिनेंट हीरू ओनोदा के सगे भाई और एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ वापस लौटा। इसके बावजूद हीरू ओनोदा नहीं माना और उसने सुजुकी से कहा कि जब तक उसका कमांडर आदेश नहीं देगा वह अपनी पोस्ट से नहीं हिलेगा।

आखिरकार उसी बूढ़े मेजर योशिमी तानीगुची को लुबांग द्वीप लाया गया जिसने दिसम्बर 1944 में हीरू को लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया था। मेजर साहब तब तक रिटायर हो चुके थे और अपने गृहनगर में किताबों की दुकान चला रहे थे।

-आतिफ रब्बानी

बहुत पहले, कऱीब दो दशक पहले, जब लखनऊ से अपने गाँव जाना होता, तो रास्ते में बाराबंकी बस अड्डे पर एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड दिखाई देता था, जिसपर लिखा रहता था- ‘पान खाइए मगर ऐसे नहीं!’ इस इबारत के बैकग्राउन्ड में पान की पीक और इसकी फुहारें-लाल और कत्थई रंगत में पुती रहती थी। यह बिलबोर्ड सालों-साल लगा रहा। आजकल नहीं दिखता है। शायद बाराबंकी के लोग पान खाना ‘सीख’ गए हों। बहरहाल, अजऱ् यह करना है कि इश्तहार में पान खाने की मनाही नहीं थी, बल्कि मनाही थी पीक इधर-उधर थूकने की। पान तो हमारी अज़ीम हिन्दुस्तानी तहज़ीब का हिस्सा है।

पान खाने का एक अपना सलीका हुआ करता है। पान पेश करने की अपनी अदा। पान का मामला नाज़-ओ-अदा का भी है। कोई हसीना पान मुँह में रखे; गिलौरी में महकी हुई बातें करे; दो-शीजग़ी का जलवा हो; बेगमाती लहजे का हल्का-सा छिडक़ाव हो; और फिर आपको पान पेश करे। अहा! क्या कहने! बक़ौल अकबर इलाहाबादी-

लगावट की अदा से उन का कहना पान हाजिऱ है

कय़ामत है सितम है दिल फि़दा है जान हाजिऱ है।

एक ज़माने तक अदब, आदाब और ज़बान-ओ-बयान की एक पूरी तहज़ीब पानदान के आस-पास रही है। बुजुर्गों का अपने से छोटों को पान पेश करना, दोनों हाथ आगे करके पान लेना और तकरीम से सलाम-अलैकुम या आदाब कहना।

घर कोई मेहमान आता तो बड़ी-बूढिय़ाँ अपना पानदान खोलतीं, पान लगातीं और खासदान में पान रखकर इसपर गुंबदनुमा ढक्कन रखकर, मेहमानखाने में पान पहुँचवाती। इज्जत-ओ-एहतराम के साथ, तहजीब-ओ-तकरीम के साथ मेहमानों को पेश किया जाता – कहाँ गए वे दिन!

बात सही है-गंगा-जमुनी ख़ासदान से वकऱ् लगी गिलौरी उठाकर सही लबो-लहजा और अंदाज से आदाब-अर्ज कहने के लिए कई नस्लों का रचाव चाहिए। बक़ौल बशीर बद्र–

सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी

दुआओं जैसी बड़े पान-दान की ख़ुशबू।

आज हमारे कोलीग (और जेएनयू के सीनियर) आलोक भाई ने पान मंगवाया, लेकिन फड़ जमाई गई विपुलजी के चैंबर में (वह भी उनकी गैरमौजूदगी में)। विपुल जी गणित के प्रोफेसर हैं, बहुत फॉर्मूला बताते हैं। अक्सर लोग समझते है कि वह क़ानून के प्रोफ़ेसर हैं। हैं तो वह जन्मना बनारसी ही। बनारसी लोग संगीत, गाली-गुफ़्तारी और पान के बग़ैर अधूरे हैं। लेकिन उनमें ये कोई सिफ़त मौजूद नहीं!

शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ को ही देख लीजिए। दुनिया घूमते थे मगर उनकी रूह को शांति बनारस में ही मिलती थी। गंगा जी के पानी से वज़ू करते, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते, शहनाई और पानदान लेकर बालाजी मंदिर में बैठ जाते थे। कल्ले में गिलौरी दबाई और रियाज शुरू।

यही हाल मौजूदा जमाने में कव्वाल फरीद अयाज़ का है- मुँह में मुलेठी-मिश्रित पान की गिलौरी दबाई और अपने गायन का जादू बिखेरा। क्या कहना! ‘कन्हैया! याद है कुछ भी हमारी।’ अहा! क्या क़व्वाली है! पान बिना मुमकिन नहीं।

वाजिद अली शाह जिन्हें लखनऊ के अवाम प्यार से ‘जाने-आलम’ कहते थे, परीखाना में इंदरसभा सजाते। कृष्ण का रूप इख्तियार करते, रासलीला रचाते और गोपियाँ उन्हें पान पेश करती।

राजपूतों के सेनापति हथेली पर बीड़ा यानी पान रखकर पीछे खड़े कमांडरों और सैनिकों से पूछते- ‘है कोई राजपुताना की माटी का जाँबाज़ जो उतरे मैदान में?’ जो कमांडर आगे बढक़र हथेली से बीड़ा उठा लेता वह दरअसल मार्का अपने सर ले लेता। जंग में फ़तह के लिए बेकरार हो उठता। जान लगा देता। इसी रस्म से जिम्मेदारी उठाने के लिए ‘बीड़ा उठाने’ का मुहावरा चल निकला। आलोक सर ने आज बीड़ा तो उठवाया लेकिन अभीतक अपने इरादे जाहिर नहीं किए!

जर्मनी में राष्ट्रवादी पार्टी, एएफडी ने बाकी पार्टियों को सकते में डाल दिया है. यूरोप के दूसरे देशों में भी दक्षिणपंथी पार्टियों का उभार मजबूत होता जा रहा है. कुछ तो सरकार भी चला रही हैं.

 डॉयचे वैले पर क्रिस्टॉफ हासेलबाख का लिखा-

मई की शुरुआत में जर्मनी के फेडरल ऑफिस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन (बीएफबी) ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट देश की धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) को ‘चरमपंथी दक्षिणपंथी’ पार्टी करार दिया। बीएफबी, जर्मनी की आंतरिक खुफिया एजेंसी है और एएफडी देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। एएफडी ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है। इस बीच बीएफबी का कहना है कि वह पार्टी पर चरमपंथी होने का चस्पा तब तक नहीं लगाएगी, जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता। इस मामले ने जर्मनी में फिर से यह राजनीतिक बहस छेड़ दी है कि क्या एएफडी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए?

यूरोप के किसी और देश में धुर दक्षिणपंथी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की ऐसी बहस नहीं हो रही है। इसके उलट कुछ देशों में तो इस तरह की पार्टियां सरकार में शामिल हैं और कहीं कहीं तो वे ही सरकार की नेतृत्व कर रही हैं।

यूरोपीय देशों में धुर दक्षिणपंथियों पार्टियों की मौजूदगी पर डीडब्ल्यू की एक नजर।

फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया

चांसलर क्रिस्टियान स्टोकर की रुढि़वादी ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी (ओपीवी) हेर्बट किक्ल की फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया (एफपीओ) को धुर दक्षिणपंथी नहीं मानती है। ऑस्ट्रिया की अन्य पार्टियों ने भी एफपीओ के साथ सहयोग को सिरे से खारिज नहीं किया है। ओपीवी खुद दो बार एफपीओ के साथ गठबंधन सरकार बना चुकी है। सन 2000 में पहली बार ऐसी सरकार बनी थी। उस वक्त यूरोपीय संघ के स्तर पर इसे एक स्कैंडल की तरह देखा गया। कुछ महीनों तक संघ के अन्य देशों ने ऑस्ट्रिया सरकार के साथ अपने रिश्ते न्यूनतम स्तर पर रखे।

ऑस्ट्रिया के संसदीय इतिहास में एफपीओ तुलनात्मक रूप से नई पार्टी है। इसे 1955 में एक पूर्व नाजी ने स्थापित किया। हालांकि बाद में पार्टी का रुख कई मुद्दों पर मुलायम पड़ा। एएफडी की तरह एफपीओ भी आप्रवासन, भूमंडलीकरण (ग्लोबलाइजेशन) और यूरोपीय संघ की आलोचक है। हालांकि ज्यादातर मामलों में एफपीओ का रुख, समझौता करने को तैयार और कम सैद्धांतिक जिद वाला लगता है। इसकी वजह शायद यह भी हो सकती है कि पार्टी कई बार सरकार का हिस्सा रह चुकी है। 2024 में एफपीओ ने पहली बार 28.8 फीसदी वोट हासिल कर संसदीय चुनाव जीते। इसके बावजूद पार्टी सरकार नहीं बना सकी। हालिया सर्वेक्षण बताते हैं कि इस वक्त पार्टी बीते चुनावों  में किए प्रदर्शन से भी आगे निकल चुकी है।

फ्रांस : द नेशनल रैली (एनआर)

1972 में जॉं मारी ले पेन द्वारा स्थापित की गई ये पार्टी, फ्रांस में एक लंबा राजनीतिक सफर तय कर चुकी है। शुरुआत में इसका नाम फ्रंट नेशनल था। पार्टी की कमान जब जॉं मारी की बेटी मारीन ले पेन के हाथ में आई तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया और एजेंडा भी कुछ हद तक मध्यमार्गी सा बना दिया।

हालांकि पार्टी अब भी आप्रवासन और इस्लाम की आलोचक है, लेकिन अब वह खुले तौर पर यहूदीविरोधी नहीं दिखती है। इस बदलाव के चलते पार्टी नए वोटरों तक पहुंचने में सफल हो रही है। ले पेन तीन बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकी हैं। बीते चुनाव में तो वे दूसरे चरण के सीधे मुकाबले तक गईं। दोनों ही चरणों में उन्हें पहले का मुकाबले ज्यादा वोट मिले।

सार्वजनिक फंड का दुरुपयोग करने के दोष में, अदालत ने हाल ही में उनके चुनाव लडऩे पर पांच साल तक प्रतिबंध लगाया। ताजा सर्वेक्षण दिखा रहे हैं कि अगर मारीन ले पेन या उनकी पार्टी के नेता जॉर्डन बारदेल चुनाव लड़ते हैं तो वे पहले चरण की बाधा आराम से पार कर सकते हैं। 2024 के संसदीय चुनावों में आरएन सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी।

आरएन संरक्षणवादी और सरकारवादी नजरिया रखती है। सरल शब्दों में कहें तो पार्टी को यकीन है कि सरकार बड़ी बड़ी दिक्कतें अपने दम पर सुलझा सकती है। आरएन का यह नजरिया एएफडी का उल्टा है। ले पेन, खुद भी एएफडी से दूरी बनाकर रखती हैं। उनके लिए ये जर्मन पार्टी कथित रूप से बहुत अतिवादी है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा दिखाकर ले पेन, घरेलू मोर्चे पर खुद को ज्यादा उदार पेश करना चाहती हों।

ब्रदर्स ऑफ इटली

जियोर्जिया मेलोनी, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी का मुख्य चेहरा है। वह शायद यूरोपीय संघ के भीतर सबसे सफल धुर दक्षिणपंथी राष्ट्र प्रमुख हैं। ब्रदर्स ऑफ इटली के कई सदस्य, फासीवाद को सकारात्मक मानते हैं। वह मानते हैं की इटली में राष्ट्रवादी समाजवाद होना चाहिए। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी एक बार खुद भी कह चुकी हैं कि, उनका ‘फासीवाद से समस्याविहीन रिश्ता’ रहा है। वह हिटलर के साझेदार और इटली के फासीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी को ‘एक अच्छा राजनेता’ बता चुकी हैं।

2022 में चुनाव अभियान के दौरान, मेलोनी का नारा था, ‘ईश्वर, परिवार और पितृभूमि।’ पार्टी को उन चुनावों में जीत मिली।

मेलोनी और उनकी पार्टी, गर्भपात, एलजीबीटीक्यू+ लोगों और आप्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए हैं। लेकिन कई धुर दक्षिणपंथियों के उलट, मेलोनी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपना नजरिया रखा। इस मुद्दे को वह एएफडी के साथ ‘समझौता न कर सकने वाला मतभेद’ करार देती हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ मेलोनी का करीबी नाता है। इसी वजह से ब्रसेल्स में उन्हें ट्रांसअलटलांटिक मध्यस्थ के तौर पर भाव दिया जाता है।

स्वीडन डेमोक्रैट्स

स्वीडन डेमोक्रैट्स पार्टी की जड़ें, धुर दक्षिणपंथी आंदोलन ‘स्वीडन को स्वीडिश ही रहना चाहिए’ आंदोलन तक जाती हैं। सन 2000 की शुरुआत से ठीक पहले पार्टी ने खुद को इन जड़ों से दूर करने की कोशिश की। उस दौरान पार्टी ने जताया कि वह ज्यादा मध्यमार्गी सोच रखती है।

पार्टी के वर्तमान नेता जिमी अकेसन, इस रणनीति को सफलता से जारी रखे हुए हैं। 2022 के संसदीय चुनावों में उन्होंने स्वीडन डेमोक्रैट्स को देश की दूसरी मजबूत पार्टी बना दिया। तब से पार्टी ने प्रधानमंत्री उल्फ यालमार क्रिस्टर्सन की अल्पमत सरकार सहारा दे रखा है।

दूसरे देशों की धुर दक्षिणपंथी पार्टियों की तरह ही, स्वीडन डेमोक्रैट्स के लिए आप्रवासन सबसे अहम मुद्दा है। स्वीडन के कई बड़े शहरों में फैली गैंगवॉर हिंसा भी पार्टी की सफलता के लिए जिम्मेदार है। धुर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली अन्य पार्टियों के उलट, स्वीडन डेमोक्रैट्स ने जलवायु सुरक्षा का समर्थन करती है।

संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में अधिकारी धार्मिक और जातीय रूप से अल्पसंख्यकों के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों को भी लगातार दबा रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर शबनम फॉन हाइन और अहमद वहीद अहमद का लिखा-

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में जारी कई संकटों के बीच अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों से गायब है। लेकिन वहां तालिबान सरकार में लाखों लोग अधिकारों के व्यवस्थित हनन का शिकार बन रहे हैं।

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) के पर्यवेक्षक वहां मानवाधिकारों की स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं और इस बारे में रिपोर्ट जारी करते हैं। यूएनएएमए ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ना सिर्फ अफगानिस्तान में लैंगिक आधार पर होने वाली हिंसा और कोड़े मारे जाने का जिक्र किया है, बल्कि इस्मायली समुदाय के बढ़ते दमन के बारे में भी बताया है।

इस्मायलीवाद शिया इस्लाम की एक शाखा है जबकि अफगानिस्तान में बहुसंख्यक लोग सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। इस्मायली समुदाय के ज्यादातर लोग बदकशां या बागलान जैसे अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांतों में रहते हैं। बादाकशान में कम से कम ऐसे 50 मामले सामने आए हैं जहां इस्मायली लोगों को जबरदस्ती सुन्नी इस्लाम अपनाने को मजबूर किया गया। जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्हें शारीरिक यातनाएं और जान से मारने की धमकियां दी गईं।

अल्पसंख्यकों का दमन

इस्मायली समुदाय के सदस्य और पेशे से प्रोफसर याकूब यासना ने डीडब्ल्यू के साथ बातचीत में कहा कि तालिबानी अधिकारी सिर्फ सुन्नी लोगों को ही मुसलमान मानते हैं। 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने यासना पर ईशनिंदा का आरोप लगाया क्योंकि वह समाज में जागरूकता और सहिष्णुता की पैरवी करते हैं। यासना को यूनिवर्सिटी में पद छोडऩा पड़ा और अपनी सुरक्षा के लिए निर्वासन में जाना पड़ा।

यासना बताते हैं कि तालिबान के सत्ता में लौटने से पहले भी अफगानिस्तान में इस्मायली समुदाय के प्रति सहिष्णुता सीमित ही थी, लेकिन राजनीतिक तंत्र कम से कम उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा करता था। वह कहते हैं कि तालिबान के राज में तो सहिष्णुता लगातार घटती गई है।

इस्मायली, अफगानिस्तान में बचे चंद अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है। अफगान मानवाधिकार कार्यकर्ता अब्दुल्ला अहमदी भी मानते हैं कि इस समुदाय के आसपास घेरा लगातार तंग होता जा रहा है। वह कहते हैं, ‘हमारे पास कई ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि इस्मायली समुदाय के बच्चों को सुन्नियों के मदरसों में जाने को मजबूर किया जाता है। अगर वे इंकार करते हैं या फिर नियमित रूप से पढ़ाई करने नहीं जाते हैं तो उनके परिवारों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है।’

अहमदी की शिकायत है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनके देश में मानवाधिकारों के हनन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। वह तालिबानन अधिकारियों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। वह कहते हैं कि ‘उन्हें जवाबदेह बनाना होगा।’

-प्रियदर्शन

भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान जब आईपीएल के स्थगित होने की ख़बर आई तो एक पत्रकार मित्र ने तुरंत कहा, ‘ये अच्छा हुआ, सारी ‘व्यूअरशिप’ अब ‘युद्ध के कवरेज’ को मिलेगी।’

आईपीएल के मैच हर शाम करोड़ों लोग देखा करते थे, अलग-अलग मैचों में यह दर्शक संख्या आठ-दस करोड़ से लेकर सत्तर-अस्सी करोड़ तक हो जाया करती थी, तो अब लोगों की शाम ख़ाली थी और टीवी चैनलों को लग रहा था कि यह ख़ाली शाम भारत-पाकिस्तान संघर्ष के रंगारंग और मनभावन ब्योरों से भरी जा सकती है। हालांकि यह काम पहले से शुरू हो चुका था। छह और सात मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के नौ ठिकानों पर भारत की सैन्य कार्रवाई की ख़बर जैसे ही आई, लगभग सारे के सारे टीवी चैनल रणभूमि में कूद पड़े।

इस्लामाबाद पर कब्जे, कराची पर हमले और पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर की गिरफ़्तारी तक की खबरें चल पड़ीं। किसी को यह देखने-जानने की परवाह नहीं की कि इन खबरों में कितना सच है और वे आ कहाँ से रही हैं।

सोशल मीडिया पर सक्रिय तरह-तरह के आईटी सेल ये खबरें अपने-अपने ढंग से गढ़ और बाँट रहे थे। नई-पुरानी, असली-नकली तस्वीरों और बनावटी वीडियो के साथ भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर क़ब्ज़ा करता जा रहा था। पाकिस्तान का मीडिया भी भारत के विमानों, एयर डिफेंस सिस्टम और शहरों को ध्वस्त करने में व्यस्त था।

‘बहुत कम बचा है लोगों का भरोसा’

यह मीडिया के पतन की वह पराकाष्ठा है जो पहले भी दिखती रही है, लेकिन इतने हास्यास्पद ढंग से इस बार सामने आई है।

मीडिया सनसनी को ही इकलौता मूल्य मान बैठा है, उसकी विश्वसनीयता लगातार गिरी है और विडंबना यह है कि उसे इसकी परवाह तक नहीं है।

चार साल पहले रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया था कि सिर्फ 38 फीसदी भारतीय लोग समाचारों पर भरोसा करते हैं, जबकि फिनलैंड में यह तादाद 65 फीसदी है, कीनिया में 61 फ़ीसदी, ब्राज़ील में 54 फीसदी और थाइलैंड में 61 फ़ीसदी।

अंग्रेज़ी अख़बारों में यह गिरावट कुछ कम है, हिंदी अख़बारों में ज़्यादा, टीवी चैनलों में उससे भी ज्यादा और डिजिटल माध्यमों में सबसे ज़्यादा, बल्कि डिजिटल माध्यमों का तो जन्म ही इसी गिरावट के बीच हुआ है।

यह बात इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है कि इन दिनों ख़बरों की सबसे ज़्यादा खपत डिजिटल माध्यमों से ही हो रही है।

फिक्की के मुताबिक़, 2024 में हर हफ़्ते 7।5 करोड़ लोगों ने टीवी देखा, इनमें केवल सात फीसदी लोग समाचार देखने वाले थे, बेशक, यह संख्या भी तब हासिल हुई जब 2024 में चुनावों की वजह से टीवी समाचारों की दर्शक-संख्या 13 फ़ीसदी बढ़ी थी, लेकिन कुल मिलाकर केवल 37 लाख लोग टीवी पर समाचार देखने वाले थे।

डिजिटल माध्यमों को देखें तो सिफऱ् यूट्यूब पर 47।6 करोड़ दर्शक हैं, दूसरी बात यह कि यूट्यूब की बढ़ोतरी की रफ्तार बहुत तेज है, 2029 तक इसके 80 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

ऑनलाइन माध्यमों पर ख़बर देखने वालों की तादाद 2024 में 46।3 करोड़ रही, इनमें से ज़्यादातर ने ख़बर देखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया।

‘दर्शक नागरिक नहीं उपभोक्ता बने’

मीडिया के लिए दर्शक अब लोकतंत्र के नागरिक नहीं, समाचारों के उपभोक्ता हो चुके हैं। उन्हीं उपभोक्ताओं को हमारे टीवी चैनल वह ‘युद्ध’ और ‘विजय’ बेचते रहे, ऐसा प्रोडक्ट जिसे बिना किसी क्वालिटी कंट्रोल के स्टूडियो में तैयार किया जा रहा था। दो देशों के बीच चल रहे टकराव को गंभीरता से समझने और समझाने से चैनलों का कोई वास्ता नहीं था।

दरअसल, माध्यमों के बदले हुए स्वरूप ने भी समाचारों के पतन की प्रक्रिया को बढ़ाया है।

अब ख़बर के टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें जैसे छोटी-छोटी प्लेट्स में सजा कर पेश किया जाता है, ध्यान सामग्री पर नहीं रहता, उसके ऐसे नाटकीय प्रस्तुतीकरण पर रहता है, जिससे लोग खिंचे चले आएँ।

देखो और आगे बढ़ो, सोचने की जरूरत नहीं

मोबाइल और इंस्टाग्राम का व्याकरण अलग है जहाँ बड़े वीडियो नहीं, छोटी-छोटी क्लिप चल रही हैं यानी अब किसी ख़बर को विस्तार और गहराई नहीं चाहिए, बस उसकी सतह को छूना है, और वह भी बहुत चुनिंदा तरीके से, जो कुछ है, बिल्कुल कौंधता हुआ-सा आए और निकल जाए, उस पर कुछ सोचने से पहले दूसरी क्लिप अपने-आप चली आती है और सोचना हमेशा के लिए स्थगित हो जाता है।

मीडिया की यह गिरावट सिर्फ ख़बरों के तथ्यों की प्रस्तुति में नहीं है, उथला और भौंडा होना इन दिनों ख़ासतौर पर हिंदी मीडिया के मूल्य बने हुए हैं।

लगभग एक-सी आक्रामक भाषा में सारे टीवी चैनल चलते हैं, कुल पांच सौ शब्दों में वे समाचार को ‘वारदात की तरह अंजाम दे देते हैं।’

सारी कुशलता अनुप्रास और तुकबंदी पर आकर टिक जाती है और अतिरिक्त प्रतिभा किसी फिल्मी गाने की पैरोडी से हेडलाइन बनाने तक सिमट जाती है।

इन लोगों के लिए ‘दहली दिल्ली’ या ‘कांपता कोलकाता’, ‘बौखलाया बेंगलुरु’ या ‘पिटता पटना’ पर्याप्त है।

चैनलों का ब्रीफ़ पाकिस्तान को नरकिस्तान बताने का है और नए भारत को युवा जोश से भरा विकसित भारत जहां कोई समस्या नहीं है।

क्या है पत्रकारिता की भूमिका?

इसका असर पूरी पत्रकारिता के वैचारिक पक्ष पर पड़ रहा है। अब यह बात पुरानी हो चुकी कि टीवी चैनलों की बहसें खली और अंडरटेकर वाली नूरा कुश्ती देखने वाले दर्शकों को अपनी ओर खींचने के लिए हो रही हैं।

नया अनुभव यह है कि एंकर भी किसी विषय को लगभग उन्हीं कोणों से प्रस्तुत करते हैं जहां वह अधिक से अधिक आक्रामक दिखें, इन सबके बीच स्क्रीन पर जलते हुए शोले, आते-जाते विमान, तोप और टैंक, गिरती हुई मिसाइलें-सब एकसाथ गड्डमड्ड होकर इस तरह आते हैं कि दर्शक को वीडियो गेम देखने का एहसास हो।

ज़ाहिर है, चैनलों के लिए विश्वसनीयता या गंभीरता जैसा कोई मूल्य नहीं है और सारा जोर दर्शकों को पुकारने और कुछ देर रोके रखने पर है।

किसी राजनेता का एक अच्छा इंटरव्यू आखिरी बार कब किसने किस चैनल पर लिया था, यह याद करने पर ही याद नहीं आता, साहित्य-संस्कृति, कला या विचार के दूसरे पक्ष तो बिल्कुल अनुपस्थित हैं या कभी आते भी हैं तो वही तमाशे की पोशाक पहन कर।

फिलहाल, भारत और पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष को कवर करने वाली पत्रकारिता पर लौटें, पत्रकारिता में राष्ट्रवाद का आग्रह नया नहीं है, युद्ध क्षेत्र की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की हमेशा से यह दुविधा रही है कि वे क्या बताएं और क्या छिपाएँ।

संघर्ष के दौर में ‘पत्रकारिता का राष्ट्रवाद’

अलग-अलग देशों के पत्रकार अपने यहां से प्राप्त सूचनाओं को आधार बनाने को मजबूर होते हैं और अंतत: उनकी पत्रकारिता पर ‘राष्ट्रहित’ की छाया चली आती है।

2003 के खाड़ी युद्ध में तो अमेरिकी पत्रकार अमेरिकी सेना के साथ गए और उन्होंने ठीक वैसी रिपोर्टिंग की, जैसी अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान चाहता था, इसके लिए बाक़ायदा 775 पत्रकारों और छायाकारों ने सेना के साथ अनुबंध पर दस्तख़त किए थे कि वे वैसी ख़बरें नहीं देंगे जिससे अमेरिकी सेना के अभियान को कोई नुक़सान पहुंचने का अंदेशा हो।

इस प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए यूएस मरीन कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल रिक लैंग ने कहा था- ‘साफ़तौर पर हमारा काम युद्ध जीतना है, सूचना युद्ध भी इसी का हिस्सा है, तो हम सूचना के पर्यावरण में भी वर्चस्व हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।’

इस ‘एंबेडेड जर्नलिज़्म’ की तीखी आलोचना हुई और इस पर ‘वॉर मेड ईजी’ जैसी किताबें लिखी गईं और फिल्में बनाई गईं जो युद्धों में अमेरिकी प्रचार के खेल पर केंद्रित थीं।

अबू धाबी के एक टीवी पत्रकार अम्र अल मौनेरी ने तभी कहा था- ‘इस युद्ध के बाद, मुझे एहसास हुआ कि हम मीडिया के लोग राजनीति के सिपाही हैं, सेना के सिपाही नहीं।’ उन्होंने संतोष जताया कि उनके चैनल पर युद्ध संतुलित ढंग से कवर किया गया।

2003 में जो खेल खुलकर हुआ, वह पहले से भी चलता रहा था, साठ के दशक के उत्तरार्ध में चले वियतनाम युद्ध की वास्तविक रपटें बहुत बाद में और बड़ी मुश्किल से आईं।

उन दिनों के ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’और ‘वॉशिंगटन पोस्ट’ की प्रतिस्पर्धा और वॉशिंगटन पोस्ट के संकट पर केंद्रित स्टीवन स्पीलबर्ग की बनाई फिल्म ‘द पोस्ट’ बताती है कि किस तरह अख़बारों पर पहले भी दबाव पड़ते रहे हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है।

चीन का मीडिया तियानमेन चौक पर हुए क़त्लेआम की चर्चा अब तक नहीं करता।

सांप्रदायिकता का अंडर करंट

भारत में इस संघर्ष के दौरान जो कुछ चला, वह तो लग रहा था कि यह पत्रकारिता नहीं, युद्ध की गंभीरता को न समझने वाले विदूषकों की होड़ है कि वह सरकार को कितना खुश कर सकते हैं और पाकिस्तान को पीटकर अपनी देशभक्ति को दूसरों से ऊपर साबित कर सकते हैं।

ये ऐसे चीयरलीडर्स बन गए जिन्हें ठीक से नाचना तक नहीं आता था।

बहरहाल, इस सख्त आलोचना के पीछे एक गहरी चिंता भी है। भारत में जो ‘पाकिस्तान-विरोध’ दिखता है, उसका एक पहलू वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी है जो हमारे समाज के बहुसंख्यक हिस्से में लगभग बीमारी की तरह फैल गया है।

हर किसी से देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांगने और जऱा भी असहमति पर उसे देशद्रोही ठहरा देने का नया चलन इसी प्रवृत्ति की देन है।

इसी से वह नासमझ युद्धोन्माद पैदा होता है जिसकी वजह से विदेश सचिव विक्रम मिसरी जब संघर्ष विराम की घोषणा करते हैं तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भयावह ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा जाता- अंतत: उन्हें अपने एक्स हैंडिल की सेटिंग बदलनी पड़ती है।

इन्हीं दिनों ऐसी और भी घटनाएं घटीं जिनसे पता चलता है कि सांप्रदायिकता इस राष्ट्रवादी उफान से किस तरह जुड़ी हुई है और कितने आक्रामक ढंग से हमला बोलने को बेताब है।

जब पहलगाम में नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमानी नरवाल ने कहा कि उसे कश्मीरियों या मुसलमानों से नफऱत नहीं है तो एक तबका उस पर टूट पड़ा, उसके लिए उमड़ रही सारी सहानुभूति तुरंत ख़त्म-सी हो गई।

यह सच है कि इस पूरे संघर्ष के दौरान भारत सरकार और भारतीय सेना के उन अधिकारियों की प्रतिक्रिया संयत रही जो दैनिक ब्रीफिंग के लिए आते थे, दो महिला सैनिक अधिकारियों के साथ हुई इस पहली ही ब्रीफिंग ने बहुत सारे संदेश दे दिए थे।

लेकिन फिर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने जिस फूहड़ता के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी का उल्लेख किया, वह बताता है कि यह सोच हमारी मानसिकता में कितने धंस चुकी है।

चिंताजनक सवाल बहुत सारे हैं

इस पूरे माहौल में चिंताजनक सवाल और भी हैं, मीडिया में संपादक नाम की संस्था जैसे अप्रासंगिक हो चुकी है, बस इसलिए नहीं कि बहुत पढ़े-लिखे, विद्वान या पुराने दौर के कद्दावर संपादक नहीं बचे हैं- हालांकि यह भी सच है- बल्कि इसलिए भी कि मीडिया में अब खबरों के चुनाव में जिसे ‘मानवीय हस्तक्षेप’ कहते हैं, वह खत्म होता जा रहा है।

यह ‘ट्रेंडिंग’ खबरों का समय है यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ख़बरें सबसे ज़्यादा देखी-सुनी जा रही हैं, जो बहसें सबसे ज़्यादा भीड़ जुटा रही हैं, उन्हीं के आसपास पूरी कवरेज घूमती रहनी चाहिए।

पुराने दौर का कोई संपादक कह सकता था कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बीच ही एक नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है- उसकी भी खबर लेनी चाहिए लेकिन आज इसकी ज़रूरत नहीं है।

बीजापुर के घने जंगलों या दुर्गम पहाड़ों के बीच चल रहे इस अभियान की खबरें सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो उन्हें लेने का मतलब नहीं है लेकिन वे ख़बरें क्यों नहीं हैं? क्योंकि बाकायदा एक बाजार है, एक सत्ता तंत्र है जिसे मालूम है कि किन खबरों का बाज़ार बनाया जाना है।

दूसरा सवाल यह है कि पत्रकारिता से जुड़ी संस्थाएं इस दौर में कहां हैं? क्या इस ग़ैर-जि़म्मेदार पत्रकारिता को रोकने की कोई अपील किसी संगठन ने की है?

क्या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के दायित्वों में यह शामिल नहीं है कि वह याद दिलाए कि पत्रकारिता को किन पैमानों पर खरा उतरना होता है? नेशनल ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन- एनबीडीए-क्या कर रहा है?

- प्रकाश दुबे

सडक़ पर चलते राहगीर बीचोंबीच खड़े वाहन, वाचाल दोपाए से लेकर होटल-ढाबा चलाने, इमारत बनाने  वाले तक को टोंकने से घबराते हैं। आम तौर पर अहंकारी उत्तर मिलता है। नागरिक अधिकारों की जानकारी रखने वाले संबंधित विभाग में शिकायत करने से हिचकिचाते हैं। कोई भी दुत्कारते हुए कह सकता है-तेरे बाप की जमीन है? किसी राहगीर ने हिम्मत की। सलाह दे डाली-अपने पिताजी से नोटिस लगाने कहो। उसकी आयुजनित कृशकाय काया की टूट-फूट की नौबत नहीं आई। निकट खड़े साथी ने अघोषित युद्ध विराम कराया-जाओ बाबा, जाओ। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री का आशय वही था-तुम्हारे बाप की जमीन है? ऐसा सवाल पूछना आजकल आसान है। दबंगई के आदी के मुंह पर गाली की तरह इस तरह की हिकारत भरी धौंस का कब्जा है।

न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने पूरे देश में दो महीने के अंदर फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश 15 मई को जारी किया। न्यायमूर्ति ओका ने जोर देकर कहा-संविधान के अनुच्छेद- 21 के अंतर्गत नागरिकों को फुटपाथ का उपयोग करने की गारंटी है। उनका अधिकार है। न्यायमूर्ति ओका और भुयान दोनों के पिता वकील थे। दोनों उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का दायित्व  संभाल चुके हैं। जस्टिस ओका कर्नाटक में और न्या भुयान तेलंगाना में। न्यायमूर्ति ओका 21 मार्च 2021 को कर्नाटक हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान पहले भी बता चुके थे कि वाहन पार्किंग या किसी तरह के अन्य कारण से अतिक्रमण मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

रोज धक्के खाने वाले और जान गंवाने वालों के अपनों की तरह हम आप नहीं सोचते। वर्ष 2021 में 17 हजार से अधिक पैदल चलने वाले दुर्घटना की चपेट में आए। 9 हजार 462 का प्राणांत हुआ। 2022 में 32 हजार से अधिक की जान गई। 2023 के औसत का निष्कर्ष है कि सडक़ दुर्घटना में जान गंवाने वाला हर पांचवां भारतवासी पैदल चलता था।  पैदल चल रहे व्यक्ति को गैरकानूनी कब्जेदार डपटकर पूछता है-सडक़ तुम्हारे बाप की है? समृद्ध, सक्षम किंतु अनधिकार चेष्टा में माहिर व्यक्ति को जनगणमन अधिनायक वाली संवैधानिक भावना तथा सबै भूमि गोपाल की मान्यता कतई नहीं झकझोरती। सत्ता की निकटता से मिलने वाले अधिकार का पहला प्रयोग आम तौर पर कानून तोडऩे के लिए होता है। अशिष्ट कथन से साख खोने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री से पूछा नहीं गया कि भारत-भूमि सिर्फ उसके बाप की है?  उन देशवासियों को रहने का अधिकार है या नहीं जिनकी पैदाइश, पालन-पोषण यहां हुआ। जो देश सेवा कर रहे हैं? कपोल कल्पना, अतीत या अपने संकुचित विचार के कारण मेरे बाप की जागीर वाली अतिक्रमण भावना मजबूत होती है। हमारे गली कूचे तक सीमित बीमारी नहीं है, यह। ट्रम्प इस रोग से बुरी तरह पीडि़त हैं। उनका दावा है-1 व्यापार बंद कराने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे पर हमला करने से रोक दिया। 2- भारत जीरो टेरिफ पर कारोबार के लिए राजी हुआ। 3- एपल को हिंदुस्तान में निवेश करने से रोका। बिना युद्ध घोषणा वाली मुठभेड़ों को युद्ध विराम कहने वाले की राजनीतिक समझदारी पर भारतवासी चुप हैं। अमेरिकी नागरिक अवश्य पूछेंगे- हे पाकिस्तान और भारत को धौंस देने वाले प्रेसिडेंट, उस व्यक्ति से हाथ मिलाकर कैसा लगा जिसे अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर बरसों कैद किया। करीब नौ करोड़ रुपए का ईनाम उसके सिर पर घोषित किया। अलकायदा के मददगार को ओसामा बिन लादेन की श्रेणी में रखा था। कल का आतंकी  अहमद अल शरा सीरिया का अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष बन चुका है। अब उसे आकर्षक युवा बताया जा रहा है। ट्रम्प ने मुस्कराकर तारीफ में कसीदे पढ़े- उसका अतीत सशक्त है, बहुत सशक्त। लड़ाकू। समझने वाली  बात बस इतनी सी, अतिक्रमण करने वाले ने कहा-यह हमारे बाप की जमीन है। ट्रम्प शैली की कूटनीति में हामी भरी- वाह। क्या बात है!!!

हाल ही में भारत की फुटबॉल टीम ने अपने 40 साल के खिलाड़ी को रिटायरमेंट के बावजूद वापस बुलाया लिया. जबकि, क्रिकेट को 14 साल का एक नया हीरो मिल गया है. क्रिकेट भारत में बहुत लोकप्रिय खेल है, लेकिन फुटबॉल इतना पीछे क्यों है?

 डॉयचे वैले पर जॉन डुएर्डेन का लिखा-

2008 में शुरू हुई इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने केवल 35 गेंदों में शतक लगाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके साथ उन्होंने सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 31 गेंद में शतक लगाने वाले एबी डिविलियर्स के बाद, सूर्यवंशी, क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनकी उम्र भले ही अविश्वसनीय हो लेकिन भारतीय क्रिकेट के खेल में ऐसे हुनरमंद युवाओं की कोई कमी नहीं है।

हालांकि 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश में सब खेलों का हाल क्रिकेट जैसा नहीं है। खासकर फुटबॉल के लिए हालात काफी अलग नजर आते है। जयपुर में जहां एक ओर वैभव चर्चा का विषय बने हुए थे कि वह भारतीय क्रिकेट टीम में कब चुने जाएंगे। वहीं दूसरी ओर, भारत की फुटबॉल टीम के कोच 40 साल के स्ट्राइकर, सुनील छेत्री को अंतरराष्ट्रीय रिटायरमेंट से वापस बुलाया जा रहा था। छेत्री ने अब तक 95 अंतरराष्ट्रीय गोल किए हैं। जो वर्तमान में खेल रहे खिलाडिय़ों में केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के नीचे है। यह फैसला मीडिया से लेकर फैंस तक एक बड़ी बहस की वजह बना।

रोलमॉडल की जरूरत

इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) क्लब मुंबई सिटी की पूर्व सीओओ, अरुणव चौधरी ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘सुनील छेत्री को इसलिए वापस बुलाया गया क्योंकि हमारे पास गोल करने वाले स्ट्राइकरों की कमी है। फिलहाल हमारे पास बेहतरीन युवा खिलाडिय़ों की कमी है। खिलाड़ी लगभग 25 साल की उम्र के बाद ही सिस्टम में जम पाते है।’

क्रिकेट की दुनिया में भारत फिलहाल एक मजबूत ताकत है, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में वह बहुत पीछे है। 2023 में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में टॉप 100 में आ गई थी, जो कि 2018 के बाद पहली बार हुआ था। हालांकि उसके बाद यह रैंकिंग में दोबारा गिरकर 127 नंबर पर आ गई। 2024 के एशिया कप में भारत तीनों मैच हार गया और पूरे साल में एक भी जीत अपने नाम नहीं कर पाया। इस दबाव के कारण ही शायद छेत्री को दोबारा बुलाने का फैसला लिया गया होगा।

क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल में युवा खिलाड़ी काफी कम नजर आते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) के पूर्व महासचिव, शाजी प्रभाकरन ने डीडब्लू से कहा, ‘फुटबॉल में कोई रोल मॉडल नहीं है, लगभग सभी रोल मॉडल भारत के बाहर के हैं। जबकि क्रिकेट में लगातार नए सितारे सामने आते रहते हैं जिससे प्रभावित होकर युवा अपने रोलमॉडल के रास्ते पर ही चलने की कोशिश करते हैं।’

एक नई राह

क्रिकेट में ढेरों रोलमॉडल हैं और खिलाडिय़ों के आगे बढऩे का रास्ता भी स्पष्ट है। लेकिन फुटबॉल में ऐसा सिस्टम अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। शाजी प्रभाकरन कहते हैं, ‘फुटबॉल का ढांचा कमजोर है, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो सही समय पर टैलेंट को पहचान सके और उन्हें सही तरह से ट्रेन कर सके। वहीं क्रिकेट का सिस्टम काफी मजबूत है, जहां युवा खिलाडिय़ों को खोजने और उन्हें आगे बढ़ाने के भरपूर मौके मिलते हैं।’

एशियाई फुटबॉल में युवाओं के विकास के लिए सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक माने जाने वाले, टॉम बायर, को चीन के शिक्षा मंत्रालय ने 2013 में  नियुक्त किया था ताकि फुटबॉल को वहां की विशाल आबादी तक पहुंचाया जा सके। वह भारत को भी कुछ हद तक वैसी ही स्थिति में देखते हैं।

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, ‘भारत में 18 करोड़ से ज्यादा बच्चे सात साल से कम उम्र के हैं लेकिन इस शुरुआती उम्र में उनको सही राह दिखाने के लिए कोई राष्ट्रीय रणनीति नहीं है। यही सबसे बड़ी कमी है, लेकिन यही सबसे बड़ा अवसर भी है। अगर भारत फुटबॉल के क्षेत्र में आगे बढऩा चाहता है, तो उसे फुटबॉल की संस्कृति को अपनाना होगा और इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी ना कि किसी विदेशी तरीके से।’

-सलमान रावी

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग पर पिछले सप्ताह प्रतिबंध लगा दिया। अंतरिम सरकार की एडवाइजऱी काउंसिल की एक बैठक में अवामी लीग पर बैन लगाने का फै़सला लिया गया था।

अवामी लीग की छात्र इकाई यानी ‘छात्र अवामी लीग’ पर पिछले साल ही प्रतिबंध लग चुका है।

ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति पर लंबे समय से नजऱ रखने वाले कई जानकार इसे 'राजनीतिक संकट' की तरह देखते हैं।

ये कहा जा रहा है कि देशभर में और ख़ासतौर पर ढाका में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बाद अंतरिम सरकार की ‘कैबिनेट’ ने यह फैसला लिया।

अंतरिम सरकार के क़ानूनी सलाहकार आसिफ़ नज़रूल ने कैबिनेट की बैठक के बाद जो बयान जारी किया था, उसमें कहा गया, ‘ये प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक अवामी लीग का मुक़दमा ‘इंटरनेशनल क्राइम्स (ट्रिब्यूनल) एक्ट’ के तहत ख़त्म नहीं हो जाता।’

अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन जमात-ए-इस्लामी, हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम और ‘नेशनल सिटीजऩ पाटी’ जैसे दल लंबे समय से कर रहे थे।

बांग्लादेश के पत्रकार एसएम अमनुर रहमान 'रफ़त' ने बीबीसी से कहा, ‘वैसे ख़ुद बेग़म ख़ालिदा जिय़ा की पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) इस प्रतिबंध के पक्ष में नहीं थी क्योंकि अवामी लीग बांग्लादेश के चुनाव आयोग में एक पंजीकृत दल है। लेकिन विरोध प्रदर्शनों की वजह से उसने इस संबंध में टिप्पणी नहीं की।’

हालांकि, जानकारों का मानना है कि इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि ख़ुद बीएनपी भी चाहती है कि देश में जल्द से जल्द लोकतंत्र की बहाली हो जाए और चुनाव घोषित कर दिए जाएं।

बांग्लादेश के कई सामाजिक संगठन और पत्रकारों ने बीबीसी को नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि जिस तरह प्रतिबंध लगाया गया और जो घोषणा अंतरिम सरकार ने की है, उससे सभी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि इस तरह से ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी प्रतिबंध की बात है।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 मई को दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक ‘चिंता का विषय है’ क्योंकि बांग्लादेश में आने वाले चुनाव में सभी दलों की भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी दल को इसमें भाग लेने से रोकना लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा।

जायसवाल ने कहा था, ‘बिना क़ानूनी प्रक्रिया अपनाए अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना चिंता का विषय है।’

उन्होंने कहा, ‘एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक आज़ादी और सिकुड़ती राजनीतिक जगह को लेकर चिंतित है। हम चाहते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और भय मुक्त हों जिनमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी हो।’

इस मुद्दे पर भारत के बयान पर बांग्लादेश की भी प्रतिक्रिया सामने आई।

अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफ़ीक़ उल इस्लाम ने कहा, ‘अवामी लीग के कार्यकाल में स्वतंत्र राजनीतिक सोच को निचोड़ कर उसे बिल्कुल सीमित कर दिया गया था। अवामी लीग ने देश की संप्रभुता के साथ भी समझौता कर लिया था।’

उन्होंने कहा, ‘अवामी लीग के कार्यकाल में आम लोगों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर ढाए गए ज़ुल्म की यादें लोगों के दिमाग़ में अब भी बनी हुई हैं। देश की अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने लिए अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। चुनाव हमारे देश का आंतरिक मामला है।’

अवामी लीग का दौर और विवाद

बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार रफ़त ने बीबीसी से कहा, ‘अपने कार्यकाल में राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ अवामी लीग भी सरकारी शक्तियों और क़ानूनों का दुरुपयोग करती रही और उन्हें प्रताडि़त करने का भी काम किया।’

उनके मुताबिक, अभी बांग्लादेश में घरेलू हालात तो खऱाब हैं ही, म्यांमार से लगी सीमा पर अराकान आर्मी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश की फ़ौज को वहां तैनात किया जा रहा है।

वो कहते हैं, ‘ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि जल्द आम चुनाव कराना संभव हो पाएगा।’

अवामी लीग पर अपने शासन के दौरान चुनावों में धांधली के आरोप लगते रहे हैं।

कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक निर्माल्य मुखर्जी कहते हैं कि ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अवामी लीग जब सत्ता में आई थी तो उसको कुल मतों का 98 प्रतिशत मिला था जो कि लोकतंत्र में बिल्कुल असंभव है।

बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, ‘जो कुछ अंतरिम सरकार के सलाहकार कर रहे हैं वो भारत विरोधी ही है। वो पाकिस्तान और चीन से नज़दीकियां बढ़ाने की बात करते रहे हैं। वहाँ की फौज भी तीन हिस्सों में अपनी वफ़ादारी अंजाम दे रही है। फ़ौज का एक धड़ा ऐसा है जो शेख़ हसीना के साथ है और जिसने शेख हसीना को भारत भागने में मदद की थी। एक धड़ा यूनुस के प्रति वफ़ादारी दिखा रहा है तो तीसरा बांग्लादेश के लिए।’

मुखर्जी का कहना है, ‘चूंकि रजाकारों ने शेख हसीना के पिता की हत्या की थी, इसलिए वो लगातार बदला लेती रहीं। ये उर्दू या हिंदी बोलने वाले लोग थे।’

‘रज़ाकार’ शब्द का इस्तेमाल कथित तौर पर उन लोगों के लिए क्या जाता है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था।

मुखर्जी कहते हैं कि शेख़ हसीना पर भारत के इशारे पर सरकार चलाने के आरोप लगते रहे हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने मंगलवार को बारहवीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए।

सीबीएसई के अलावा यूपी बोर्ड, आईसीएसई जैसे शिक्षा बोर्ड भी बारहवीं के परिणामों का एलान कर चुके हैं।

इन नतीजों के बाद अब छात्रों के लिए अगला पड़ाव सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक की पढ़ाई के दाख़िले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा साल 2021 से शुरू हुई थी।

सीयूईटी के लिए आवेदन और परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारियों के बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं।

क्या होती है सीयूईटी

इस बार आवेदन की तारीख एक मार्च से लेकर 22 मार्च तक थी और परीक्षा का आयोजन 13 मई से 31 मई तक हो रहा है।

हर साल की तरह परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कर रही है।

ये परीक्षा कुल 37 विषयों में हो रही है, जिसमें 13 भाषाओं में परीक्षा दी जा सकती है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड यानी सीबीटी होती है।

परीक्षा में ऑब्जेक्टिव यानी एक से अधिक विकल्प वाले सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे सवाल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की 12वीं कक्षा के स्तर के होंगे।

ऐसे होगी मार्किंग

हर प्रश्नपत्र में 50 सवाल होंगे, जिन सभी के जवाब अनिवार्य हैं।

हर सही जवाब के लिए छात्रों को पांच अंक मिलेंगे और गलत के लिए एक अंक कटेंगे।

अगर किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है तो उसमें शून्य अंक मिलेंगे और अगर किसी सवाल में एक से अधिक सही जवाब हैं तो उन छात्रों को पांच अंक मिलेंगे, जिन्होंने सही जवाबों में से एक को सिलेक्ट किया हो।

छात्रों के अंकों को एनटीए स्कोर में बदला जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इस परीक्षा के बाद रि-इवैल्यूएशन या रिचेकिंग नहीं कराई जा सकती है।

सभी परीक्षाएं 60 मिनट की हैं, जिन्हें अलग-अलग पालियों में आयोजित किया जा रहा है।

इस बार ये परीक्षा देश के 285 शहरों और भारत से बाहर 15 शहरों में आयोजित की जा रही है, जिसमें वॉशिंगटन डीसी भी शामिल है।

परिणाम की तारीख एनटीए और सीयूईटी की वेबसाइट पर बाद में घोषित की जाएगी।

किन विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होती है परीक्षा?

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों यानी अंडर ग्रैजुएट कोर्सेस में प्रवेश के लिए ये परीक्षा पास करनी होती है।

इनके अलावा, कई राज्यों के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय भी इस प्रवेश परीक्षा के तहत आते हैं। हालांकि, इनकी सूची बदलती रहती है।

मतलब ये कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों से बाहर की संस्थाएँ या विश्वविद्यालय भी इस प्रवेश परीक्षा को अपना सकते हैं।

इस बार 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस प्रवेश परीक्षा के ज़रिए दाखिला होगा। साथ ही जो अन्य विश्वविद्यालय इस बार इस परीक्षा में शामिल हैं, उनकी सूची द्धह्लह्लश्चह्य://ष्ह्वद्गह्ल।ठ्ठह्लड्ड।ठ्ठद्बष्।द्बठ्ठ पर जाकर देखी जा सकती है।

क्या एक से अधिक विषय में दी जा सकती है परीक्षा?

हां। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक एक छात्र एप्लीकेशन फ़ी भरकर अधिकतम पाँच विषय चुन सकते हैं, जिनमें भाषाएँ और सामान्य योग्यता परीक्षा शामिल है, भले ही उन्होंने बारहवीं में कोई भी विषय चुना हो। इस परीक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। बारहवीं पास करने वाले छात्र ये परीक्षा दे सकते हैं।

अगर कोई छात्र सामान्य श्रेणी से है तो उन्हें सीयूईटी देने के लिए बारहवीं में 50 फ़ीसदी अंक और एससी/एसटी छात्रों के लिए 45 फ़ीसदी अंक लाना ज़रूरी है।

-संदीप राय

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने गुरुवार को अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की।

यह पहली बार है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया है।

एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान, पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की।

भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वक़ालत करता रहा है।

बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खऱाब होते गए हैं।

पाकिस्तान अपने यहां मौजूद लाखों अफग़़ान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफग़़ानिस्तान विरोध करता रहा है।

इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा-विवाद भी रह रह कर बड़ा मुद्दा बनता रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर, अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है?

हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है। जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दुबई में आमिर खान मुत्ताकी से मुलाक़ात की थी।

ताजा फोन कॉल की जानकारी एस जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है।

दोनों देशों की ओर से क्या कहा गया

गुरुवार को एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, ‘कार्यकारी अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर ख़ान मुत्ताकी से आज शाम अच्छी बातचीत हुई। हम पहलगाम आतंकी हमले की उनकी निंदा की सराहना करते हैं।’

‘उन्होंने झूठी और निराधार रिपोर्टों के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की हाल की कोशिशों को दृढ़ता से खारिज किया। मैंने इसका स्वागत किया।’

एस जयशंकर ने आगे कहा, ‘बातचीत में अफगान लोगों के साथ हमारी पारंपरिक दोस्ती और उनके विकास की जरूरतों के प्रति लगातार समर्थन का जिक्र किया गया। सहयोग को आगे ले जाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की गई।’

अफग़़ानिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया, ‘रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के विदेश मंत्री जयशंकर के बीच फोन पर बातचीत हुई। यह बातचीत द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते को मजबूत करने पर केंद्रित थी।’

मुंबई में अफगान कांसुलेट की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘विदेश मंत्री मुत्ताकी ने भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय देश बताया और अफगानिस्तान-भारत संबंधों की ऐतिहासिक प्रकृति का जिक्र किया। उन्होंने इस संबंध के और मज़बूत होने की उम्मीद जताई। उन्होंने संतुलित विदेश नीति और सभी देशों के साथ रचनात्मक संबंधों के अवसर तलाशने की अफगानिस्तान की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।’

बयान के मुताबिक़, ‘इस बातचीत में मुत्ताकी ने अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए वीजा जारी करने में सहूलियत देने और भारत की जेलों में बंद अफगान कैदियों की रिहाई और उनकी वापसी की अपील की। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की अहमियत को रेखांकित किया।’

इस बयान में ये भी कहा गया है, ‘जयशंकर ने अफगान कैदियों के मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने का आश्वासन दिया और वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा किया।’

पाकिस्तान के हालिया दावे पर विवाद

पहलगाम हमले के बाद सात मई को तडक़े भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हवाई हमले किए थे।

दोनों देशों के बीच शुरू हुई इस सैन्य झड़प के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था भारतीय मिसाइल हमले की जद में अफगान का इलाका भी आया था। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायत खोवाराजम ने इस दावे का खंडन किया।

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भी इस दावे को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा, ‘अफगान अपने असली दोस्तों और दुश्मनों के बारे में जानते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘अफगान जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस देश ने पिछले डेढ़ साल में कई अफगान नागरिकों और अफगानिस्तान में आधारभूत ढांचे को निशाना बनाया है।’

तालिबान के दूसरे दौर में भारत के साथ संबंध

अगस्त, 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के दोबारा कब्ज़े को भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक झटके के रूप में देखा गया था।

ऐसा लग रहा था कि भारत ने अफगानिस्तान में जो अरबों डॉलर के निवेश किए हैं, उन पर पानी फिर जाएगा।

भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाओं पर 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें सडक़ें, बिजली, बांध और अस्पताल तक शामिल हैं।

भारत ने अफगान सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति दी और एक नए संसद भवन का निर्माण कराया।

हालांकि अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे जयंत प्रसाद ने बीते जनवरी में बीबीसी संवाददाता सौतिक बिस्वास को बताया था कि ‘पिछले तीन सालों से भारत ने विदेश सेवा के एक राजनयिक के ज़रिए तालिबान के साथ संपर्क बना रखा है।’

दो साल तक भारत की राजधानी दिल्ली में अशरफ गनी सरकार द्वारा नियुक्त राजदूत फरीद मामुन्दजई ही अफगान दूतावास की जिम्मेदारी निभाते रहे लेकिन अक्तूबर 2023 में ये कहते हुए दूतावास ने काम करना बंद कर दिया कि उसे भारत सरकार की ओर से समर्थन नहीं मिल रहा।

काबुल में सत्ता परिवर्तन के बाद ही दिल्ली में अफग़़ान दूतावास और मुंबई, हैदराबाद में अफगान वाणिज्य दूतावास के बीच तल्ख़ी आ गई थी।

कहा जा रहा था कि इस दूतावास के जरिए तालिबान सरकार भारत से बात नहीं कर रही थी, जबकि वाणिज्य दूतावासों का तालिबान सरकार का समर्थन था। इसलिए दूतावास के कामकाज का बंद होना भारत सरकार के रुख़ में बदलाव का पहला संकेत था।

इसके बाद आठ जनवरी 2025 को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के बीच दुबई में बातचीत हुई। ये दोनों देशों के बीच की सबसे उच्चस्तरीय वार्ताएं थीं।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस मुलाक़ात में ईरान के चाबहार पोर्ट के ज़रिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर बात हुई।

भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट को बाइपास कर अफगानिस्तान के साथ ईरान और मध्य एशिया से कारोबार किया जा सके।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्ख होते रिश्ते

अफगानिस्तान में तत्कालीन सोवियत संघ की सेना के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान तालिबान का अहम सहयोगी रहा। लेकिन हाल के सालों में तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख़ हुए हैं।

तालिबान की सत्ता में दोबारा वापसी से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पर लगाम लगेगी। टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है।

टीपीपी अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के पख्तून बहुल इलाक़ों में सक्रिय है।

भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित के अनुसार, ‘हाल के दिनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़े हैं और पाकिस्तान सरकार टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है लेकिन उसकी सुरक्षित पनाहगाह अफगानिस्तान में है।’

भारत और तालिबान के बीच जनवरी 2025 की बातचीत से कुछ दिन पहले, पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे। तालिबान सरकार के मुताबिक़ इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद रिश्ते को और जटिल बनाता है। बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान बिना वैध दस्तावेज वाले अफगान नागरिकों को सामूहिक रूप से निकाल रहा है।

तालिबान अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में कऱीब 20 लाख लोगों को पड़ोसी पाकिस्तान से निकाला जाना। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग से हर दिन 700 से 800 परिवार अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं।

यूएनएचसीआर के मुताबिक, पाकिस्तान में करीब 35 लाख अफगान नागरिक रह रहे हैं। इनमें वो सात लाख लोग भी शामिल हैं जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान पलायन कर गए थे।

- दिलनवाज पाशा

भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी सैन्य टकराव या इसकी आशंका होती है तो सबसे पहले दोनों देशों के परमाणु हथियार ज़ेहन में आते हैं।

भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं लेकिन इन हथियारों को लेकर दोनों देशों की नीति अलग-अलग है।

पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को ख़तरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है। इसे फस्र्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। वहीं भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता रहा है और यही देश की निर्धारित नीति भी है। भारतीय नेतृत्व पाकिस्तान के पहले परमाणु इस्तेमाल करने की नीति को 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' कहता है।

पीएम मोदी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सोमवार शाम पाकिस्तान पर भारत के मिसाइल हमलों और पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव और फिर संघर्ष विराम को लेकर देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि भारत ‘न्यूक्लियर ब्लैकमेल’ नहीं सहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीक़े से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं, दूसरा कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग-अलग नहीं देखेंगे।’

ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अपनी जमीन पर हुए किसी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कदम उठाया है।

2016 में उरी में हुए हमले के बाद भारत ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ़ के काफि़ले पर हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में ‘टेरर कैंपों’ पर एयरस्ट्राइक का दावा किया।

अब पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 ठिकानों पर हवाई हमले किया।

ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की चेतावनी असरदार बची है या नहीं।

विश्लेषक क्या कहते हैं?

विश्लेषक मानते हैं कि ख़तरा होने पर पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पाकिस्तान की नीति सवालों में है। इंस्टीट्यूट ऑफ़ पीस एंड कंफ्लिक्ट स्टडीज़ में सीनियर रिसर्चर डॉ। मुनीर अहमद कहते हैं, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ आतंकवाद जैसे ग़ैर-परंपरावादी हमले करता है और फिर भारत के परंपरावादी (सैन्य) हमलों को रोकने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ‘धमकी’ देता है। अब इस तरह का न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत प्रभावी नहीं है। भारत बालाकोट और अब ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तान के इस थ्रैशोल्ड को परख चुका है।’

विश्लेषकों का मानना है कि अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रैशोल्ड क्या है?

मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिफेंस स्टडीज़ में सीनियर रिसर्च एसोसिएसट डॉ. राजीव नयन कहते हैं, ‘उरी के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुईं, फिर 2019 में बालाकोट और अब भारत की मिसाइल स्ट्राइक।’

‘ऐसे में ये सवाल है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रैशोल्ड क्या है, किस स्थिति में वो इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान, रूस और कई राष्ट्र कहते हैं कि जब हमारा अस्तित्व दांव पर होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप किस स्थिति को अस्तित्व पर ख़तरा मानते हैं।’

डॉ. मुनीर कहते हैं, ‘जब भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कोई पारंपरिक हमला होता है पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम डेटेरेंस डॉक्ट्रिन (पूर्ण आयामी प्रतिरोधक सिद्धांत) की बात करता है लेकिन मुझे लगता है कि हम अब इससे आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियारों की बात करता है क्योंकि पारंपरिक सैन्य ताक़त में पाकिस्तान भारत का मुक़ाबला नहीं कर सकता है।’

भारत और पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की होड़

परमाणु हथियारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिस्पर्धा रही है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ज़ुल्फिक़ार अली भुट्टो ने साल 1965 में कहा था, ‘अगर भारत बम बनाता है तो भले ही हमें घास या पत्तियां खानी पड़ें या भूखा रहना पड़े हम अपना बम बनाकर रहेंगे।’

जहां तक परमाणु हथियारों को लेकर भारत का सवाल है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के दशक में कहा था, ‘हमने परमाणु हथियारों की भर्त्सना की है और उन्हें बनाने से इनकार किया है। लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हम अपनी रक्षा के लिए अपने वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे।’

भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1970 के दशक से परमाणु शक्ति हासिल करने के प्रयास कर रहे थे। भारत ने साल 1974 में ‘स्माइलिंग बुद्धा’ परीक्षण किया और ये संकेत दिए कि वह परमाणु ताक़त हासिल कर सकता है। लेकिन भारत ने पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण ‘ऑपरेशन शक्ति' के तहत 11 और 13 मई 1998 को किया था। इसके कुछ ही दिन बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने ‘चगई-1’ और ‘चगई-2’ परीक्षण करके संकेत दिए कि उसके पास भी परमाणु हथियार है।

यानी दोनों देशों के पास अधिकारिक रूप से पिछले 27 सालों से परमाणु हथियार हैं। इस दौरान जब-जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी, दोनों देशों के परमाणु हथियार चर्चा और चिंता का केंद्र बने।

परमाणु हथियारों को लेकर भारत-पाकिस्तान

के नेताओं की बयानबाज़ी

1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था, ‘पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों का उद्देश्य न तो मौजूदा अप्रसार व्यवस्था को चुनौती देना था, और न ही किसी महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करना। हमने ये परीक्षण पाकिस्तान के खिलाफ बल प्रयोग या उसके खतरे को रोकने के लिए किए थे। भारत के जवाब में किए गए हमारे इन परीक्षणों ने इस तरह हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के उद्देश्य को पूरा किया है।’

नवाज़ शरीफ़ ने भले ही देश की रक्षा और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए परमाणु हथियार बनाने की बात की हो लेकिन पाकिस्तान का नेतृत्व समय- समय पर अपने परमाणु बमों के इस्तेमाल की ‘धमकी’ देता रहा है। साल 2000 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शमशाद अहमद ने कहा था, ‘अगर पाकिस्तान पर कभी आक्रमण हुआ या हमला हुआ तो पाकिस्तान अपने पास मौजूद हर हथियार का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करेगा।’

पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व भी अपने परमाणु हथियारों को लेकर बयान देता रहा है। पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ़्िटनेंट जनरल और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजऩ के पूर्व महानिदेशक खालिद किदवई ने इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एक भाषण में कहा था, ‘पाकिस्तान के पास तीन श्रेणियों में परमाणु हथियारों का पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है: स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टेक्टिकल। पाकिस्तान के ये हथियार भारत के विशाल भूभाग और उसके बाहरी क्षेत्रों को पूरी तरह से कवर करते हैं, भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों के छिपने के लिए कोई जगह नहीं है।’

एक और बयान में जनरल ख़ालिद किदवई ने कहा था, ‘पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक (न्यूक्लियर डिटेरेंट) क्षमता वास्तविक, मज़बूत और सुरक्षित है। इसे हर घंटे, हर दिन, साल के हर दिन पूरी तरह से संचालन योग्य बनाया गया है। इसका उद्देश्य वही है जिसके लिए इसे विकसित किया गया है यानी आक्रामकता को रोकना।’

जनरल ख़ालिद ने ही 2013 में पाकिस्तान का फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस सिद्धांत दिया था। इसके तहत पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशन और टेक्टिकल हथियार विकसित किए हैं और दावा है कि वे 60 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं।

इसका दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो भारत के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला कर सकता है।

कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ ने एक साक्षात्कार में पाकिस्तान की परमाणु क्षमता का जिक्र करते हुए कहा था, ‘अस्तित्व को सीधा ख़तरा होने की स्थिति में ही पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा।’

इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ़ अब्बासी ने कहा था, ‘पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलें सजावट के लिए नहीं हैं। इन्हें भारत के लिए ही बनाया गया था। हमने ग़ौरी, शाहीन और गजऩवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु हथियार ख़ासतौर पर भारत के लिए ही रखे हैं।’

पाकिस्तान के नेतृत्व के बयानों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की 'धमकी' झलकती रही है। भारतीय नेताओं ने भी समय-समय पर परमाणु हथियारों को लेकर बयान दिए हैं।

मई 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद इंदिरा गांधी ने कहा था, ‘पोखरण परीक्षण शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। ये परमाणु शक्ति का इस्तेमाल विकास के लिए करने के लिए किया गया वैज्ञानिक परीक्षण था।’

मई 1998 में पोखरण-2 परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ‘भारत अब परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। हमारे परमाणु हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत को परमाणु हथियारों या किसी और तरह की ‘धमकी’ ना दी जा सके।’

इसके बाद इसी साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत की परमाणु ताक़त आक्रामकता रोकने के लिए है और भारत पहले इस्तेमाल ना करने के सिद्धांत पर चलेगा।

प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि भारत परमाणु हथियार रहित दुनिया चाहता है लेकिन आक्रामकता रोकने के लिए हम न्यूनतम परमाणु हथियार रखेंगे।

परमाणु हथियारों को लेकर भारत

और पाकिस्तान की नीतियां

भारत ने साल 1999 में अपनी पहली परमाणु हथियार नीति बनाई थी। ये पहले परमाणु हथिायर इस्तेमाल ना करने पर आधारित है।

साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे दोहराते हुए कहा था, ‘भारत की परमाणु नीति पहले इस्तेमाल ना करने और परमाणु हमला होने पर पूरी ताक़त से जवाब देने पर आधारित है। हमारा न्यूक्लियर डिटेरेंट भरोसेमंद और प्रभावशाली है।’

वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में दिए एक बयान में कहा था, ‘भारत की परमाणु नीति स्पष्ट है। पहले इस्तेमाल ना करना। लेकिन जो हम पर परमाणु से हमला करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी परमाणु क्षमता हमारी संप्रभुता को सुनिश्चित करती है।’

हालांकि साल 2019 में भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस नीति में स्थिति के हिसाब से बदलाव के संकेत देते हुए कहा था, ’भारत पहले इस्तेमाल ना करने की नीति पर प्रतिबद्ध है लेकिन भविष्य में क्या होगा ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।’ वहीं पाकिस्तान की कोई लिखित या स्पष्ट परमाणु नीति नहीं है। विश्लेषक मानते हैं कि इसका मुख्य कारण है कि वह भारत की ‘परंपरागत सैन्य प्रभुत्व’ या कन्वेंशनल मिलिट्री सुपिरियरिटी को रोकना करना चाहता है।

मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिफेंस स्टडीज़ से जुड़े और रक्षा और परमाणु मामलों के विशेषज्ञ राजीव नयन कहते हैं कि जिस किसी की भी फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी है उसमें बहुत अस्पष्टता है।

राजीव नयन कहते हैं, ‘फस्र्ट यूज़ नीति की सबसे बड़ी अस्पष्टता ये है कि किस स्थिति में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ये तो कहता है कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये कभी स्पष्ट नहीं किया है कि इसे इस्तेमाल करने का थ्रैशोल्ड या सीमा क्या होगी। ये भी स्पष्ट नहीं है कि शुरुआत किस तरह के हथियार के इस्तेमाल से की जाएगी। क्या छोटा वेपन इस्तेमाल किया जाएगा जिसे बैटलफ़ील्ड वेपन कहा जाता है या फिर स्ट्रेटेजिक वेपन इस्तेमाल किया जाएगा।’

अभी दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कोई समझौता नहीं है। लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर एक डर और इनके इस्तेमाल को लेकर एक झिझक है।

1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए अमेरिकी परमाणु बमों के बाद से दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया गया है।

राजीव नयन कहते हैं, ‘भले ही परमाणु हथियारों को रोकने के लिए कोई क़ानून ना हो लेकिन हर परमाणु संपन्न राष्ट्र में इन्हें लेकर नैतिकता है। सवाल ये उठेगा कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परमाणु बम इस्तेमाल नहीं हो रहा है तब वो किस तरह से अपने पहले परमाणु बम के इस्तेमाल को तर्कसंगत ठहराएगा।’

इसी कारण से पाकिस्तान पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगता रहा है क्योंकि भारत ने कभी भी पहले परमाणु बम के इस्तेमाल की ‘धमकी’ नहीं दी है लेकिन पाकिस्तान ऐसी ‘धमकी’ देता रहा है।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष

पाकिस्तान या भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं इसका अधिकारिक आंकड़ा नहीं हैं। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ़ साइंटिस्ट्स परमाणु हथियारों की संख्या का आकलन करते हैं।

सिपरी के साल 2024 के आकलन के मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं विश्लेषक मानते हैं कि सवाल ये है कि ये आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं और परमाणु हथियारों के मामले में संख्या का कोई महत्व है भी या नहीं।

डॉ. मुनीर अहमद कहते हैं, ‘अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट्स ने ताज़ा आकलन में भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियारों का अनुमान लगाया है। लेकिन वास्तविकता में परमाणु हथियारों के मामलों में संख्या बहुत मायने नहीं रखती है। अगर बात इनके इस्तेमाल तक पहुंची तो बहुत कम हथियारों से ही बहुत भारी तबाही की जा सकती है।’

राजीव नयन का भी यही मानना है। वह कहते हैं, ‘परमाणु हथियार इतने विनाशकारी होते हैं कि संख्या बहुत अधिक मायने नहीं रखती है क्योंकि एक छोटा परमाणु हथियार भी भारी तबाही मचा सकता है।’

दोनों देशों में परमाणु हथियारों को

लेकर क्या है चेन ऑफ कमांड?

भारत और पाकिस्तान में परमाणु हथियारों को लेकर चेन ऑफ़ कमांड यानी अगर इस्तेमाल करने की स्थिति आई तो इसे लेकर भी अलग-अलग व्यवस्था है।

डॉ. राजीव नयन के अनुसार, भारत में एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (एनसीए) है। इसकी एक राजनीतिक परिषद है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी है जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं।

इसके बाद एक कार्यकारी परिषद है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) करते हैं। इसमें सभी सेनाओं के प्रमुख, चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़, डिफ़ेंस इंटेलिजेंस के महानिदेशक, परमाणु ऊर्जा एजेंसी (डीईए) के शीर्ष अधिकारी और डीआरडीओ के अधिकारी शामिल होते हैं।

वहीं परमाणु हथियारों के रखरखाव, देखभाल और ऑपरेशनल डिप्लायमेंट यानी संचालन के लिए स्ट्रेटेजिक फ़ोर्सेज कमांड (एसएफ़सी) है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ को रिपोर्ट करती है।

डॉ.राजीव नयन कहते हैं, ‘भारत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का निर्णय राजनीतिक होगा और अंतिम फ़ैसला देश का नागरिक नेतृत्व करेगा। सैन्य बलों और परमाणु वैज्ञानिकों से सलाह लेने के लिए एनसीए के पास विशेषज्ञ सलाहकार हैं।’

पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए जो चेन ऑफ़ कमांड है उसमें सबसे ऊपर नेशनल कमांड अथॉरिटी (एनसीए) है। इसका ढांचा भी लगभग भारत जैसा ही है।

इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, चेयरमैन ऑफ़ ज्वाइंट चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ (सीजेसीएससी), सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजऩ के महानिदेशक होते हैं।

एनसीए के तहत स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजऩ है जिसका मुख्य काम परमाणु एसेट का प्रबंधन और एनसीए को तकनीकी और ऑपरेशनल सलाह देना है। वहीं स्ट्रेटेजिक फ़ोर्सेज़ कमांड सीजेसीएससी के नीचे काम करती है और इसका काम परमाणु हथियारों को लांच करना है।

ये वॉरहेड ले जाने में सक्ष्म मिसाइलों जैसे शाहीन और नस्र मिसाइलों का प्रबंधन करती है और एनसीए से आदेश मिलने पर परमाणु हथियार दाग सकती है।