वाशिंगटन, 1 दिसंबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक पद के लिए अपने निकट सहयोगी एवं विश्वासपात्र काश पटेल को नामित किया।

यह चयन ट्रंप के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि सरकार की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही ट्रंप ने अपने विरोधियों के विरुद्ध प्रतिशोध की इच्छा जताई है। ऐसे में इस पद के लिए पटेल का चयन मायने रखता है।

ट्रंप ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘पटेल ने रूस के संबंध में फैलाए गए झूठ को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह सच्चाई, जवाबदेही एवं संविधान के समर्थक के रूप में खड़े रहे।’’

ट्रंप ने अपने स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कश्यप काश पटेल एफबीआई के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। काश एक बेहतरीन वकील, जांचकर्ता और ‘अमेरिका को प्राथमिका देने वाले’ योद्धा हैं, जिन्होंने अपने करियर के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर किया और न्याय तथा अमेरिका के लोगों की रक्षा की।’’

पटेल (44) ने 2017 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन के अंतिम कुछ हफ्तों में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ के रूप में काम किया था।

ट्रंप ने कहा, ‘‘काश ने मेरे पहले कार्यकाल के दौरान शानदार काम किया। इस दौरान वह रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय खुफिया उपनिदेशक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में आतंकवाद रोधी विभाग के वरिष्ठ निदेशक रहे। काश ने अदालत में हुईं 60 से अधिक सुनवाइयों में प्रशासन की तरफ से पैरवी भी की।’’

न्यूयॉर्क में जन्मे पटेल का नाता गुजरात से है। हालांकि उनकी मां पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया से और पिता युगांडा से हैं। वह 1970 में कनाडा से अमेरिका आ गए थे। पटेल ने पूर्व में एक साक्षात्कार में ‘पीटीआई’ से कहा था, ‘‘हम गुजराती हैं।’’

इस घोषणा का अर्थ है कि मौजूदा एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे को या तो इस्तीफा देना होगा या 20 जनवरी को ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। (एपी)

तिरुवनंतपुरम, 1 दिसंबर। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि आज जब हर जगह नफरत बढ़ रही है तो ऐसे समय में श्री नारायण गुरु का सार्वभौमिक मानव एकता का संदेश प्रासंगिक है।

उन्होंने कहा कि समाज सुधारक का संदेश ‘‘आज की हमारी दुनिया के लिए प्रासंगिक है, जहां हमें लोगों और देशों के बीच असहिष्णुता तथा नफरत बढ़ने के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं।’’

एर्नाकुलम जिले के अलुवा में श्री नारायण गुरु के सर्व-धर्म सम्मेलन के शताब्दी समारोह के अवसर पर शनिवार को वेटिकन में जुटे धर्मगुरुओं और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पोप ने यह बात कही।

पोप ने कहा कि आज दुनिया में जो अशांति का माहौल है उसके लिए धर्मों की शिक्षाओं को न अपनाना भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि गुरु ने अपने संदेश के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक जागृति को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पोप ने कहा कि गुरु ने अपने संदेश में कहा था कि सभी मनुष्य, चाहे उनकी जाति, धर्म और सांस्कृतिक परंपराएं कोई भी हों, एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं।

पोप ने कहा, ‘‘उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह से और किसी भी स्तर पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दुख की बात है कि कई समुदायों और लोगों को नस्ल, रंग, भाषा और धर्म के आधार पर रोजाना भेदभाव तथा तिरस्कार झेलना पड़ रहा है और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ऐसा उन लोगों और समुदाय के साथ हो रहा है जो गरीब और कमजोर तबके के हैं।’’

पोप ने कहा, ‘‘धर्मों की महान शिक्षाओं को नहीं अपनाना दुनिया में अशांति के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक है।’’ (भाषा)

पेशावर, 1 दिसंबर। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में संघर्ष विराम समझौते के बावजूद शिया और सुन्नी समूहों के बीच गोलीबारी जारी रहने के बीच खुर्रम कबायली सांप्रदायिक हिंसा में शनिवार को दो और लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 124 हो गई है।

प्राधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 दिन से जारी सांप्रदायिक हिंसा में 170 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

प्रांत के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर को अशांत क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का प्रस्ताव दिया।

जिले में अलीजाई और बागान समुदायों के बीच संघर्ष 22 नवंबर को शुरू हुआ था। इससे एक दिन पहले पाराचिनार के पास यात्री गाड़ियों के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें 47 लोग मारे गए थे। गंभीर रूप से घायल हुए कई यात्रियों ने बाद में दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो गई थी।

बागान बाजार क्षेत्र से शुरू हुई हिंसा में पिछले दो दिनों में कम से कम 37 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। यह हिंसा बालिशखेल, खार, काली, जुंज अलीजई और मकबल जैसे अन्य हिस्सों में फैल गई।

सरकार ने शिया और सुन्नी समुदायों के बीच गत रविवार को सात दिन का संघर्ष विराम कराया था। बाद में इसे बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया था। (भाषा)

लाहौर, 30 नवंबर। पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले साल हुए दंगों में अपराधियों को उकसाने और साजिश रचने का दोषी करार दिया है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक पर नौ मई 2023 की हिंसा के संबंध में लाहौर में कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल था।

आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश मंजर अली गिल ने पिछले साल नौ मई के दंगों के आठ मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिकाओं के बारे में जारी एक लिखित आदेश में टिप्पणी की, ‘‘ये अपराध सीआरपीसी की धारा 497 के निषेधात्मक खंड के अंतर्गत आते हैं। याचिकाकर्ता इमरान खान को दोषी पाया जाता है।’’

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने षड्यंत्र रचने के आरोप को साबित करने के लिए गवाहों के बयान तथा याचिकाकर्ता के खिलाफ उकसावे और उकसाने के आरोप को साबित करने के लिए ऑडियो/विजुअल साक्ष्य पेश किए।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ अदालत यह भी जानती है कि याचिकाकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह पीटीआई का अध्यक्ष है और उसके निर्देश और संचार कार्यकर्ताओं, अन्य वरिष्ठ नेताओं, मतदाताओं और समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण हैं...’’।

खान कई मामलों में पिछले साल अगस्त से जेल में बंद हैं। उन्हें कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया है और कुछ में जमानत मिल गई है। (भाषा)

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ उनकी मुलाकात "बहुत अच्छी रही".

दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात फ्लोरिडा में ट्रंप के घर पर हुई. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, "हमने व्यापार, अवैध प्रवासन समेत कई अहम मुद्दों पर बात की."

इससे पहले शनिवार को ट्रूडो ने मीडिया से कहा कि उनके और ट्रंप के बीच बेहतरीन बातचीत हुई. हालांकि ट्रूडो ने किसी सवाल का जवाब देने से इनकार किया.

बाद में कनाडाई पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, "डिनर के लिए धन्यवाद, राष्ट्रपति ट्रंप. मैं उन कार्यों के लिए उत्सुक हूं जो हम फिर से मिलकर कर सकते हैं."

ट्रंप और ट्रूडो की यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कनाडा पर 25 फ़ीसदी टैरिफ की घोषणा की है. इस हफ़्ते की शुरुआत में दोनों नेताओं ने फोन पर भी बात की थी.

फ्लोरिडा की यह यात्रा ट्रूडो के सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूची में शामिल नहीं थी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) का डायरेक्टर नियुक्त किया है.

अपने आधिकारिक ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं यह घोषणा करते हुए फ़ख़्र महसूस कर रहा हूं कि कश्यप 'काश' पटेल एफबीआई के अगले डायरेक्टर होंगे."

ट्रंप ने लिखा, "काश एक बेहतरीन वकील, जांचकर्ता और अमेरिका फर्स्ट को मानने वाले योद्धा हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों का बचाव करने में समय बिताया है."

ट्रंप ने कहा, "काश ने मेरे पहले कार्यकाल के दौरान बेहतरीन काम किया."

काश पटेल ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के लिए संवेदनशील कार्यक्रमों की देखरेख की है.

उन्होंने दुनिया भर में इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म को अरबों डॉलर फंड करने वाले क़ानून को बनाने में भी मदद की है.

काश पटेल ने अपना करियर एक वकील के रूप में शुरू किया, जहां उन्होंने हत्या, ड्रग्स से लेकर पेचीदा वित्तीय अपराधों के मामलों में अदालतों में जिरह की. (bbc.com/hindi)

सीरिया के विद्रोही गुट ने राष्ट्रपति बशिर अल-असद के शासन का विरोध किया है. इसके बाद से सरकारी सुरक्षा बल अलेप्पो शहर से पीछे हट गए हैं.

सीरियाई सेना ने यह स्वीकार किया है कि सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के बड़े हिस्से में विद्रोही घुस आए हैं. हालांकि सेना ने जवाबी हमला करने की बात कही है.

ब्रिटेन स्थित संस्था सीरियन ऑब्सर्वेटरी फ़ॉर ह्यूमन राइट्स (एसओएचआर) के मुताबिक़ बुधवार को शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 300 लोग मारे गए हैं. इनमें 20 आम नागरिक भी शामिल हैं.

सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद सरकार का समर्थन करने वाले इस बात से नाराज़ हैं कि अलेप्पो से सरकारी सेना पीछे हट गई है.

इस बीच रूस ने अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर हवाई हमले किए. 2016 के बाद ये पहली बार है जब रूस ने अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर हवाई हमले किए हैं. रूस, सीरिया का सहयोगी देश है.

इधर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने शनिवार को अलेप्पो पर विद्रोहियों के कब्ज़े को लेकर फ़ोन पर बातचीत भी की.(bbc.com/hindi)

बीज‍िंग, 30 नवंबर । हाल ही में संपन्न जी20 रियो शिखर सम्मेलन में, चीन ने वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और एक निष्पक्ष वैश्विक शासन प्रणाली की स्थापना की वकालत की। चीन ने जी20 को दुनिया भर के सभी देशों के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। जी20 का प्रभाव अद्वितीय है। यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रत‍िशत, अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार का 75 प्रत‍िशत से अधिक और वैश्विक आबादी का दो-तिहाई हिस्सा है। यह आर्थिक ताकत और विविधता जी 20 को उन परिवर्तनों को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है, जिनकी दुनिया को तत्काल आवश्यकता है।

यह शिखर सम्मेलन अफ्रीकी संघ के पूर्ण सदस्य बनने के बाद जी 20 नेताओं की पहली सभा को चिह्नित करता है, जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाता है। हालांकि, केवल समावेशन पर्याप्त नहीं है। जी20 को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ्रीकी संघ और व्यापक वैश्विक दक्षिण की आवाज़ न केवल सुनी जाए, बल्कि ठोस कार्रवाइयों में भी तब्दील हो। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मंच के रूप में, जी 20 की जिम्मेदारी है कि वह वैश्विक दक्षिण देशों के वैध हितों की रक्षा करे, उनकी जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को प्राथमिकता दे और हरित प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का विस्तार करे। दुर्भाग्य से, तेजी से विभाजित दुनिया में, कुछ पश्चिमी राजनेताओं ने चीन-अफ्रीका विकास सहयोग को नीचा दिखाया है। ये परियोजनाएं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को परिवर्तनकारी लाभ पहुंचाती हैं, निराधार आलोचना का सामना करती हैं, जो न केवल पूर्वाग्रह को प्रकट करती हैं बल्कि वैश्विक दक्षिण की विकास प्राथमिकताओं के लिए एक बुनियादी उपेक्षा भी प्रकट करती हैं। यह अदूरदर्शिता जी20 के लिए विभाजनकारी बयानबाजी से दूर जाने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

जी20 को बढ़ते संरक्षणवाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जो वैश्विक समृद्धि में कड़ी मेहनत से हासिल की गई प्रगति को कमजोर करने की धमकी देता है। टैरिफ और व्यापार बाधाओं जैसे संरक्षणवादी उपायों को अक्सर घरेलू चुनौतियों के समाधान के रूप में तैयार किया जाता है, लेकिन वास्तविक लागत वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा वहन की जाती है, विशेष रूप से विकासशील देशों द्वारा, जो अपने विकास और वृद्धि के लिए खुले बाजारों पर निर्भर हैं। वास्तविक समाधान प्रदान करने से दूर, संरक्षणवादी नीतियां असमानता को बढ़ा सकती हैं, प्रगति में बाधा डाल सकती हैं, और साझा संकटों को दूर करने के वैश्विक प्रयासों को जटिल बना सकती हैं।

उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके कुछ सहयोगियों द्वारा "अतिरिक्त क्षमता" को संबोधित करने के बहाने चीन के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का हाल ही में दमन, हरित प्रौद्योगिकियों पर अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग को कमजोर करता है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को खतरे में डालता है। व्यापार बाधाओं को लागू करके, ये देश नवाचार को दबाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने और किफायती और टिकाऊ समाधानों तक पहुंच को सीमित करने का जोखिम उठाते हैं, जिनकी दुनिया भर में गंभीर रूप से आवश्यकता है। ये कार्य निस्संदेह अदूरदर्शी हैं; वे विशिष्ट उद्योगों को नुकसान पहुँचाते हैं जबकि स्थिरता और जलवायु लक्ष्यों की व्यापक खोज को भी कमजोर करते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया विभाजन का सामना कर रही है, जी20 उदाहरण के तौर पर नेतृत्व कर सकता है, यह प्रदर्शित करते हुए कि वैश्विक सहयोग एक शून्य-योग खेल नहीं है, बल्कि सभी देशों के लिए एक निष्पक्ष और अधिक समृद्ध भविष्य बनाने का सामूहिक प्रयास है।(आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 30 नवंबर । पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है। पीटीआई और सरकार के बीच तो तलवारें खिंची ही हुई है लगता है, सत्तारूढ़ गठबंधन में भी सबकुछ ठीक नहीं है। दरअसल पीएमएल-एन की सहयोगी पीपीपी ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के विचार का विरोध किया है। पार्टी ने पंजाब विधानसभा में पीटीआई पर प्रतिबंध की मांग को लेकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार से विपक्षी दल को मुख्यधारा में लाने के लिए कदम उठाने की अपील की। बता दें बलूचिस्तान प्रांतीय विधानसभा में पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।

द डॉन रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पीपीपी महासचिव सैयद हसन मुर्तजा ने कहा, "हम पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने या उसे दरकिनार करने के पक्ष में नहीं हैं। बल्कि, सरकार को पीटीआई को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की पहल करनी चाहिए।" मुर्तजा ने शुक्रवार को एक प्रेस सम्मेलन में कहा, "पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। जब वे (सरकार) हमसे संपर्क करेंगे, तो हम पूरे संदर्भ पर विचार करते हुए निर्णय लेंगे।” उन्होंने कहा कि सरकार को कोई भी नकारात्मक रणनीति अपनाने के बजाय पीटीआई को नए सिरे से बातचीत की पेशकश के जरिए शामिल करना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि पीटीआई के विरोध और राजधानी इस्लामाबाद में अराजकता ने पाकिस्तान की छवि को धूमिल किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, "पाकिस्तान की छवि हर जगह धूमिल हुई है।

पिछले आठ महीनों में पीटीआई द्वारा संघीय राजधानी पर यह तीसरा या चौथा हमला है। देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है क्योंकि एक अनुमान के अनुसार इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 190 अरब रुपये का नुकसान होता है।" इस बीच इस्लामाबाद में पीटीआई के नेतृत्व में सरकार विरोधी प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के बाद आरोप-प्रत्यारोप की जंग शुरू हो गई है। एक और जहां सरकार का दावा है कि उसकी कार्रवाई में कोई हताहत नहीं हुआ वहीं पीटीआई अपने कई कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा कर रही है। बता दें 26 नवंबर को इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों और पीटीआई समर्थकों के बीच तीखी झड़पें हुईं। यह तब हुआ जब पीटीआई समर्थकों ने पार्टी के ‘अंतिम आह्वान’ के लिए भारी बैरिकेडिंग वाले डी-चौक की ओर कदम बढ़ाया, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए तीव्र आंसू गैस के गोले दागे गए। सरकार द्वारा देर रात की गई कार्रवाई के बाद पीटीआई के शीर्ष नेतृत्व और समर्थकों को जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद पार्टी ने अचानक अपना विरोध आंदोलन स्थगित कर दिया। --(आईएएनएस) 

बीज‍िंग, 30 नवंबर । चीन अगले सप्ताह सऊदी अरब में होने वाले संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें आम सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। चीनी प्रतिनिधिमंडल वैश्विक मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए देश की योजनाओं को प्रस्तुत करेगा और एक हरित ग्रह को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर काम करेगा।

माओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चीन मरुस्थलीकरण से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। चीनी सरकार ने मरुस्थलीकरण की रोकथाम और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, विशेष रूप से उत्तरी चीन में। परिणामस्वरूप, 53 प्रतिशत मरुस्थलीकरण की समस्‍या के समाधान करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस प्रयास ने पारिस्थितिक संरक्षण और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के एक पुण्य चक्र में योगदान दिया है, जिससे वैश्विकमरुस्थलीकरण की रोकथाम में और मदद मिली है। इस वर्ष चीन द्वारा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए जाने की 30वीं वर्षगांठ है। पिछले तीन दशकों में, चीन ने सक्रिय रूप से समझौते को लागू किया है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में लगा हुआ है। देश मध्य एशिया और अफ्रीका के उन देशों के साथ प्रासंगिक तकनीकों और अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक है, जो मरुस्थलीकरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 30 नवंबर ।  इस्लामाबाद में पीटीआई के नेतृत्व में सरकार विरोधी प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के बाद आरोप-प्रत्यारोप की जंग शुरू हो गई है। एक और जहां सरकार का दावा है कि उसकी कार्रवाई में कोई हताहत नहीं हुआ वहीं पीटीआई अपने कई कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा कर रही है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मौजूद हजारों पीटीआई प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की बड़ी कार्रवाई की गई। सरकार का दावा है कि उन्होंने कम से कम 4,185 पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों पर अब पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) में आतंकवाद के आरोप लगाए जाएंगे। सूचना मंत्री अट्टा तरार ने दावा किया कि इस्लामाबाद में पीटीआई के विरोध प्रदर्शन को तितर-बितर करने और समाप्त करने के लिए गैर-घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया ।

अट्टा तरार ने कहा, "पीटीआई ने झूठा प्रचार अभियान शुरू किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसके कार्यकर्ता सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए हैं। मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। पीटीआई सरकार पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रही है और गंदी राजनीति कर अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश कर रही है।" सरकार का दावा है कि इस्लामाबाद में पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ। सूचना मंत्री ने कहा, "पीटीआई का दावा है कि उसके सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं। मैं उनसे पूछता हूं, शव कहां हैं? अस्पतालों में कोई डाटा क्यों नहीं है? पीटीआई एक झूठी कहानी चला रही है कि अस्पतालों को रिकॉर्ड छिपाने के लिए मजबूर किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है।"

दूसरी ओर, इस्लामाबाद विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के हताहत होने की संख्या के बारे में पीटीआई नेताओं द्वारा अलग-अलग दावे किए गए। इसके बाद पीटीआई नेतृत्व ने पुष्टि की कि उसके कम से कम 12 कार्यकर्ता मारे गए, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हो गए। पीटीआई ने मौतों की संख्या के सबूत छिपाने की कोशिश करने के लिए सरकार की आलोचना की। पीटीआई नेता शेख वकास अकरम ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया, "अब तक विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 12 लोग शहीद हो चुके हैं। अधिकारियों ने शुरू में मृतकों के शवों को परिवारों को सौंपने की अनुमति नहीं दी और शवों को तीन दिन बाद ही परिवारों को दिया गया।"

बता दें 26 नवंबर को इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों और पीटीआई समर्थकों के बीच तीखी झड़पें हुईं। यह तब हुआ जब पीटीआई समर्थकों ने पार्टी के ‘अंतिम आह्वान’ के लिए भारी बैरिकेडिंग वाले डी-चौक की ओर कदम बढ़ाया, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए तीव्र आंसू गैस के गोले दागे गए। सरकार द्वारा देर रात की गई कार्रवाई के बाद पीटीआई के शीर्ष नेतृत्व और समर्थकों को जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद पार्टी ने अचानक अपना विरोध आंदोलन स्थगित कर दिया। -(आईएएनएस)

बीज‍िंग, 30 नवंबर । चीन बाहरी दुनिया के लिए अपने खुलेपन को गहरा कर रहा है, चीनी सरकार ने हाल ही में एक प्रमुख नीति समायोजन की घोषणा की है। चीन 30 नवंबर, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, माल्टा, एस्टोनिया, लातविया, जापान और अन्य देशों के साधारण पासपोर्ट धारकों को मुक्त वीजा जारी करेगा। सिक्योरिटीज डेली के अनुसार, यह नीति न केवल वीजा छूट के दायरे का विस्तार करती है, बल्कि प्रवेश नीति को भी अनुकूलित करती है। इसमें आपसी यात्रा को वीज़ा-मुक्त रहने के कारणों में शामिल किया गया और वीज़ा-मुक्त रहने की अवधि को 15 दिनों से 30 दिन तक बढ़ाया गया।

यह कदम निस्संदेह चीन के इनबाउंड पर्यटन बाजार में नई जीवन शक्ति डालेगी। वीज़ा-मुक्त दायरे के विस्तार से अधिक देशों के पर्यटक अधिक आसानी से चीन की यात्रा कर सकते हैं और लंबे समय तक चीन में रहने का आनंद ले सकते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन सहयोग को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, वीज़ा-मुक्त रहने की अवधि बढ़ाने से पर्यटकों को चीन के समृद्ध प्राकृतिक दृश्यों और गहन सांस्कृतिक विरासत के यात्रा अनुभव को बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा।

चीन के पर्यटन उद्योग के लिए इस नीति के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा। अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आमद से, होटल, रेस्तरां, परिवहन, ट्रैवल एजेंसियों आदि सहित पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों को लाभ होगा। इसके अलावा, पर्यटन की समृद्धि खुदरा और सांस्कृतिक उद्योगों जैसे संबंध‍ित उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, चीन द्वारा वीजा-मुक्त देशों का विस्तार और प्रवेश नीतियों का अनुकूलन न केवल चीन को और अधिक खोलने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, बल्कि दुन‍िया भर के पर्यटकों को चीन के बारे में जानने के अधिक अवसर भी प्रदान करता है। नीति के कार्यान्वयन के साथ, चीन का इनबाउंड पर्यटन बाजार विकास के एक नए दौर में प्रवेश करेगा, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था के निरंतर और स्वस्थ विकास में नई जीवन शक्ति का संचार होगा। (आईएएनएस)

सोल, 30 नवंबर । यूक्रेनी प्रधानमंत्री डेनिस श्म्यहाल ने पुष्टि की है कि यूक्रेन के सोशल सेक्टर को समर्थन देने के लिए दक्षिण कोरिया ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में, श्म्यहाल ने कहा कि यह कर्ज सामाजिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिए दक्षिण कोरिया की ओर से 'पहली बजट सहायता' है।

यूक्रेनी पीएम ने कहा कि यूक्रेन ने इस वर्ष के प्रारंभ में दक्षिण कोरिया के साथ 2.1 बिलियन डॉलर तक की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। दक्षिण कोरिया के आधिकारिक नाम का उल्लेख करते हुए शम्याल ने लिखा, "मैं पूर्ण पैमाने पर युद्ध के दौरान यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कोरिया गणराज्य की सरकार का आभारी हूं।" अप्रैल में, दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत युद्धग्रस्त देश को आर्थिक विकास सहयोग कोष के माध्यम से 2.1 बिलियन डॉलर का दीर्घकालिक, कम ब्याज वाला ऋण प्रदान किया जाएगा। यूक्रेनी पीएम ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब उत्तर कोरिया और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे है। सोल यह दावा करता रहा है कि प्योंगयांग ने कीव के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद के लिए हजारों लोगों सैनिकों को भेजा है।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। योनहाप समाचार एजेंसी ने कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के हवाले से बताया कि किम ने शुक्रवार को प्योंगयांग में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव के साथ 'दोस्ताना और भरोसेमंद' बैठक की। बेलौसोव एक दिन पहले उत्तर कोरिया पहुंचे थे। --(आईएएनएस)

सोल, 30 नवंबर । उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। प्योंगयांग की सरकारी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। योनहाप समाचार एजेंसी ने कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के हवाले से बताया कि किम ने शुक्रवार को प्योंगयांग में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव के साथ 'दोस्ताना और भरोसेमंद' बैठक की। बेलौसोव एक दिन पहले उत्तर कोरिया पहुंचे थे। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब सोल और वाशिंगटन यह दावा कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने कीव के खिलाफ मॉस्को की मदद के लिए अपने हजारों सैनिकों को रूस भेजा है।

हाल ही में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने गुरुवार को कहा कि रूस में तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूसी सेना में प्लाटून स्तर पर तैनात किया गया है। उन्होंने यह टिप्पणी संसदीय रक्षा समिति के एक सत्र के दौरान की। केसीएनए ने कहा कि बैठक में किम ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ हमलों के लिए सप्लाई की गई लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अमेरिका और पश्चिम की निंदा की। उन्होंने इस कदम को 'प्रत्यक्ष' सैन्य हस्तक्षेप कहा।

केसीएनए ने बताया कि किम ने कहा, "डीपीआरके सरकार, सेना और लोग साम्राज्यवादियों के आधिपत्य के प्रयासों से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की रूसी संघ की नीति का हमेशा समर्थन करेंगे।" बता दें डीपीआरके उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है जिसका मतलब है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उत्तर कोरिया और रूस जून में हस्ताक्षरित एक प्रमुख रक्षा संधि के तहत सैन्य सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें किसी भी पक्ष पर हमला होने पर 'बिना देरी' के सैन्य सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। --(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 30 नवंबर । कई अमेरिकी रिटेलर्स अपने कस्टमर से तुरंत शॉपिंग करने की अपील कर रहे हैं। रिटेलर्स का कहना है कि नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ से लागत और कीमतें बढ़ जाएंगी इससे पहले ही खरीदारी कर लेने में समझदारी है। अमेरिकी मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई। चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने सभी चीनी वस्तुओं पर 60 प्रतिशत टैरिफ लगाने और अन्य देशों से आने वाली चीजों पर 10 से 20 फीसदी टैरिफ लगाने का वादा किया था।

सोमवार को उन्होंने मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25 प्रतिशत और चीन से आने वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त 10 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना बनाई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शुक्रवार को द वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया, "यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से टैरिफ लगाए जाएंगे और उनका कीमतों पर कितना असर होगा। कंपनियों के बीच डर और अनिश्चितता बढ़ रही है और उपभोक्ता खर्च में कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं।"

हालांकि अधिकांश बड़ी कंपनियों ने अभी तक अपने मार्केटिंग अभियानों में संभावित टैरिफ के बारे में चेतावनियां शामिल नहीं की हैं। नेशनल रिटेल फेडरेशन के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, टैरिफ से खरीदारों की वार्षिक व्यय क्षमता में 78 बिलियन डॉलर तक की नुकसान होने की संभावना है। छोटे व्यवसाय के मालिकों का कहना है कि उच्च कीमतें खरीदारों को उनके खर्च पर रोक लगाने और किस प्रकार के उत्पाद खरीदने हैं, इस बारे में अधिक सेलेक्टिव होने के लिए मजबूर करेंगी। - (आईएएनएस)

 न्यूयॉर्क, 30 नवंबर । अमेरिका में लाखों लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न मौसम रिपोर्टों के अनुसार, आर्कटिक की हवा का झोंका वीकेंड पर मध्य और पूर्वी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में तापमान को घटाएगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, आर्कटिक हवा का केंद्र अगले सप्ताह के शुरू में देश के उत्तरी मैदानों और ऊपरी मध्य-पश्चिम में केंद्रित होगा, जहां अधिकतम तापमान 10 और 20 के बीच रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने क्षेत्र को लेकर चेतावनी दी है।

उन्होंने लोगों को खतरनाक ठंडी हवाओं की मार झेलने के लिए तैयार रहने को कहा। हालांकि, इनमें से कुछ जगहों पर पहले से ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, लंबी छुट्टी वाले वीकेंड के दौरान ठंडी हवा दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ेगी, जिससे मध्य टेक्सास से उत्तरी फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क तक तापमान में गिरावट आएगी। साथ ही इन क्षेत्रों में तापमान शून्य के करीब तक पहुंच जाएगा। एक्यूवेदर ने कहा कि आर्कटिक वायु हवा से परिचित क्षेत्रों के लिए नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में तापमान 10 से 20 डिग्री नीचे गिर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शनिवार की सुबह तक लगभग 196 मिलियन अमेरिकी नागरिक शून्य से नीचे के तापमान में सोकर उठेंगे और इन राज्यों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए सर्दियों की सबसे सर्द शुरुआत होगी। यूएसए टुडे ने कहा, "उत्तरी विस्कॉन्सिन से मिशिगन और पश्चिमी न्यूयॉर्क तक शीतलहर की चेतावनी और सलाह जारी की गई है, जहां वीकेंड के अंत तक 4 फीट तक बर्फ गिर सकती है। हालांकि, बाद में बर्फ 5 इंच प्रति घंटे की दर से गिर सकती है।" -(आईएएनएस)

इस्राएल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कंपनियों में काम करने वालों को हारेत्ज अखबार का बहिष्कार करने का आदेश दिया है. माना जा रहा है कि यह कदम इस्राएल-हमास युद्ध पर उसकी आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के कारण उठाया गया.

  डॉयचे वैले पर तानिया क्रेमर,फेलिक्स तामसुत की रिपोर्ट-

इस्राएली कैबिनेट ने हाल ही में सर्वसम्मति से देश के सबसे पुराने अखबार हारेत्ज पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी. 24 नवंबर को संचार मंत्री श्लोमो करही का लाया ये प्रस्ताव साफ तौर पर इस्राएल और हमास के युद्ध की अखबार की कवरेज और हारेत्ज के प्रकाशक अमोस शॉकेन के एक भाषण के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. अपने भाषण में शॉकेन ने सुझाव दिया था कि अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए देश के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए.

सरकारी प्रस्ताव में इस अखबार को सरकारी विज्ञापन देना बंद किए जाने और उनसे संपर्क ना रखने की बात भी कही गई है. साथ ही आह्वान किया गया कि सरकारी कर्मचारियों और सरकारी मिल्कियत वाली कंपनियों के कर्मचारी भी इस वामपंथी-उदारवादी अखबार की अपनी सदस्यताएं रद्द करें.

हारेत्ज अखबार हिब्रू और अंग्रेजी में प्रकाशित होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रतिष्ठित है. अखबार ने सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहिष्कार "इस्राएल के लोकतंत्र को खत्म करने की नेतन्याहू की यात्रा में एक और कदम है. अपने दोस्तों पुतिन, एर्दोआन और ओरबान की तरह, नेतन्याहू एक आलोचनात्मक, स्वतंत्र समाचार पत्र को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं." हारेत्स के उप संपादक नोआ लैंडौ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हम डरेंगे नहीं."

हारेत्ज के साथ एकजुटता

इस्राएली मीडिया पर नजर रखने वाले लोगों और पत्रकारिता समुदाय ने इसकी आलोचना की है. इस्राएली पत्रकार संघ के प्रमुख अनत सारागुस्ती ने डीडब्ल्यू से कहा, "यह बहुत चिंताजनक है क्योंकि वे गेटकीपर्स को बर्बाद करना चाहते हैं और मीडिया गेटकीपर है."

सारागुस्ती ने यह भी कहा, "सभी पत्रकारों और सभी मीडिया के बीच एकजुटता है, जो समझते हैं कि यह काफी बड़ी बात है." उन्होंने कहा कि यह प्रेस की आजादी पर रोक लगाने की कई कोशिशों में से एक है, इसमें इस्राएल के सार्वजनिक प्रसारक को बंद करने का कानून और कई पत्रकारों को डराया धमकाया जाना भी शामिल है.

एक अन्य दैनिक अखबार 'येदिओथ आहरोनॉथ' में अपनी टिप्पणी में पत्रकार नाहुम बरनेया ने लिखा "जब हिज्बुल्लाह की दागी दर्जनों मिसाइलों से हमारा आसमान भरा था, और चिंता में डूबे लाखों इस्राएली शरण लेने के लिए दौड़ रहे थे, हमारी सरकार और उसके मंत्री इस सवाल का जवाब तलाशने में लगे थे कि एक मीडिया आउटलेट को आर्थिक रूप से कैसे जकड़ा जाए."

हारेत्ज के प्रकाशक अमोस शॉकेन ने अक्टूबर में लंदन में एक भाषण दिया था जिसे उनके अखबार ने छापा था. इसमें उन्होंने इस्राएली नेताओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की थी. उनके भाषण की कुछ बातों की इस्राएल में और खुद हारेत्ज से जुड़े कई पत्रकारों ने भी निंदा की थी.

आलोचना का मुख्य बिंदु फलीस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी शब्द का इस्तेमाल था, जिसे लेकर इसी अखबार में संपादकीय छाप कर प्रकाशक की निंदा भी की गई और लिखा गया कि कोई भी संगठन जो आम नागरिकों पर हमले करता है वह "एक आतंकी संगठन है और उसके सदस्य आतंकवादी, ना कि कोई स्वतंत्रता सेनानी." फिर भी इस अखबार के साथ सरकार इस तरह से पेश आ रही है.

पब्लिक ब्रॉडकास्टर भी निशाने पर 

2023 से ही देश में कई न्यायिक सुधार किए जा रहे हैं. इनमें मीडिया परिदृश्य को बदलना भी शामिल है. तभी से माना जा रहा है कि संचार मंत्री करही देश की सार्वजनिक प्रसारण सेवा को बंद करवाना चाहते हैं. साल 2017 से देश में रेडियो और टीवी सेवा कान लॉन्च हुई है. उसके पहले इस्राएल में पुरानी और भारी सरकारी प्रभाव वाली सार्वजनिक प्रसारण सेवा आईबीए ही थी. तबसे यह इस्राएली मीडिया परिदृश्य का अहम अंग बन चुकी है. इसमें इस्राएली समाज के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व है, चाहे वे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी. सोशल मीडिया पर कान की अच्छी खासी पहुंच है.

प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके मंत्री शुरु से ही कान का प्रभाव कम करने की कोशिशें करते आए हैं. इसके शुरु होने के एक साल पहले 2016 में एक दक्षिणपंथी अखबार में छपे एक लेख में जिक्र था कि नेतन्याहू इसकी स्थापना के ही खिलाफ हैं और पुराने आईबीए को ही जारी रखना चाहते हैं. इन ताजा प्रयासों को भी उसी मंशा को आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है.

मई में इस्राएल स्थित अल जजीरा के कार्यालय को बंद करवा दिया गया था. अल जजीरा कानून कहे जा रहे इन नए नियमों के तहत देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले विदेशी मीडिया को बंद करने का रास्ता साफ किया गया. इस्राएली सेना ने भी मीडिया ऑफिस पर छापे मार कर कई चीजें जब्त की थीं.

विशेषज्ञों का मानना है कि हारेत्ज अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाएगा. उधर हारेत्ज ने भी सरकारी फैसले का निडरता से सामना करने की बात कही है. (dw.com)

दमिश्क, 30 नवंबर । उत्तरी सीरिया के अलेप्पो और इदलिब प्रांतों के ग्रामीण क्षेत्रों में हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के सशस्त्र समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। सीरियाई सेना ने यह दावा किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, शुक्रवार को सेना ने एक बयान में कहा कि अलकायदा से जुड़े चरमपंथी संगठन एचटीएस ने अपने विदेशी सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्रोनों सहित विभिन्न भारी और मध्यम हथियारों का इस्तेमाल करके हमले किए। बयान में कहा गया, "हमारे सशस्त्र बलों ने हमलावर ग्रुप्स को भारी नुकसान पहुंचाया है, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं और घायल हुए हैं।

हमने दर्जनों वाहनों और बख्तरबंद यूनिट्स को तबाह कर दिया है और 17 ड्रोनों को मार गिराया है।" बयान में कहा गया कि सेना आगे के हमलों को रोकने के लिए विभिन्न अग्रिम मोर्चों पर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। सेना ने एचटीएस पर अलेप्पो में नागरिक आबादी को डराने के उद्देश्य से भ्रामक जानकारी और वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया। इसने नागरिकों से सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक राष्ट्रीय मीडिया पर भरोसा करने की अपील की।

राज्य समाचार एजेंसी सना की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को अलेप्पो शहर में एक छात्रावास परिसर में हथियारबंद आतंकवादी समूहों द्वारा की गई गोलीबारी में चार नागरिकों की मौत हो गई और विश्वविद्यालय के कई छात्र घायल हो गए। यह गोलाबारी इस क्षेत्र में हाल के महीनों में सबसे घातक हमलों में से एक है। बता दें अति-कट्टरपंथी ग्रुप्स ने बुधवार से अलेप्पो के पश्चिमी ग्रामीण इलाकों में सैन्य स्थलों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। एचटीएस जिसे पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, को सीरिया, रूस और कई अन्य देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। - (आईएएनएस)

-पॉल एडम्स

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन के जिस हिस्से पर उनका शासन है उसे "नेटो में शामिल कर लिया जाना चाहिए" जिससे रूस के साथ उसके युद्ध को ख़त्म किया जा सके.

स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की से सवाल किया गया कि यूक्रेन के पास वर्तमान में जितना क्षेत्र बचा हुआ है, उसके साथ क्या वो नेटो की सदस्यता स्वीकार करेंगे?

इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब पहले पूरे यूक्रेन को उसकी अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा के तहत नेटो की सदस्यता दी जाए.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसके बाद यूक्रेन "कूटनीतिक तरीके से" रूस के नियंत्रण वाले क्षेत्र को वापस लेने के लिए बातचीत करने की कोशिश कर सकता है.

हालांकि ज़ेलेंस्की का यह सुझाव पूरी तरह से सैद्धांतिक नहीं है क्योंकि उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अब तक किसी ने ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया है.

ज़ेलेंस्की के इस सुझाव पर नेटो विचार करेगा या नहीं, इस पर संदेह बना हुआ है. (bbc.com/hindi)
 

-राफ़ी बर्ग

सीरिया के विद्रोही गुट ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के कई इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है. यूनाइटेड किंगडम (यूके) स्थित संस्था सीरियन ऑब्सर्वेटरी फ़ॉर ह्यूमन राइट्स (एसओएचआर) ने यह दावा किया है.

एसओएचआर ने शुक्रवार शाम को कहा कि विद्रोहियों ने शहर के आधे से ज़्यादा इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है.

बीते सालों में विद्रोहियों ने सीरियाई सरकार पर यह सबसे बड़ा हमला किया है. साल 2016 में सेना से बाहर निकाले जाने के बाद राष्ट्रपति बशर अल-असद की सेना से पहली बार लड़ने वाले विद्रोही अलेप्पो तक पहुंचे हैं.

इस्लामिस्ट मिलिटेंट समूह हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) से जुड़े एक चैनल में वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें शहर के अंदर वाहनों में विद्रोही लड़ाके दिखाई दे रहे हैं.

बीबीसी वेरिफाई ने इस फुटेज को अलेप्पो के पश्चिमी उपनगर में का बताया है.

सरकारी सुरक्षा बलों का कहना है कि बुधवार को एचटीएस और सहयोगी गुटों के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने अलेप्पो और इदलिब प्रांतों के कई शहरों में अपना नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया है.

साल 2011 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों का सरकार के दमन किए जाने के बाद शुरू हुए गृह युद्ध में अब तक पांच लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.(bbc.com/hindi)

-जेसिका मर्फ़ी

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं. एक सूत्र ने बीबीसी से इस ख़बर की पुष्टि की है.

यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कनाडा पर 25 फ़ीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है.

कनाडाई मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि ट्रूडो शुक्रवार शाम को फ्लोरिडा के पाम बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर चुके हैं. जहां से वह ट्रंप से मिलने उनके घर यानी मार-ए-लागो एस्टेट जाएंगे.

इस हफ़्ते की शुरुआत में दोनों नेताओं ने फोन पर बात की थी, जब ट्रंप ने घोषणा की थी कि जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद वे मेक्सिको और कनाडा से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे.

ट्रूडो की इस यात्रा पर ना ही ट्रंप की टीम ने कोई जवाब दिया है और ना ही ट्रूडो के कार्यालय ने कोई जानकारी दी है.

यह यात्रा ट्रूडो के सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूची में शामिल नहीं थी. सूत्रों से यह पता चला है कि दोनों नेता साथ में डिनर करेंगे. (bbc.com/hindi)

बीजिंग, 29 नवंबर । हाल ही में पेइतो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली परियोजना की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान घोषणा की गई कि चीन अधिक उन्नत तकनीक, उन्नत क्षमताओं और बेहतर सेवाओं की विशेषता वाली अगली पीढ़ी की पेइतो प्रणाली विकसित करने का इरादा रखता है। 2035 तक प्रणाली को पूरा करने के लिए 2029 के आसपास नेटवर्किंग उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना है।

संगोष्ठी ने "2035 तक पेइतो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली विकास योजना" जारी की, जिसने मौजूदा पेइतो-3 प्रणाली के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करते हुए अगली पीढ़ी की पेइतो प्रणाली के निर्माण के लिए चीन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पेइतो प्रणाली एक वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जिसे चीन द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्मित और संचालित किया जाता है। इसने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पेइतो-3 वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली निर्माण के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।  (आईएएनएस)

 ढाका, 29 नवंबर । बांग्लादेश को चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और जेल में डाले जाने पर दुनिया भर के हिंदुओं से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद, मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने कथित तौर पर देश के बैंकों को बांग्लादेश में 'अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ' (इस्कॉन) से जुड़े 17 लोगों के खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। ढाका में स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि 'बांग्लादेश वित्तीय खुफिया इकाई' (बीएफआईयू) ने इस्कॉन बांग्लादेश से जुड़े 17 व्यक्तियों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है। इसमें जेल में बंद इसके नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी भी शामिल हैं।

रिपोर्टों से पता चला है कि देश के कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों को खातों से एक महीने के लिए सभी लेन-देन को निलंबित करने का सरकारी निर्देश भेजा गया है। दास को सोमवार को ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) ने हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया था और एक दिन बाद जेल भेज दिया गया था। दास के अलावा बांग्लादेश सरकार द्वारा निशाना बनाए गए अन्य 16 हिंदुओं में कार्तिक चंद्र डे, अनिक पाल, सरोज रॉय, सुशांत दास, विश्व कुमार सिंघा, चंदिदास बाला, जयदेव करमाकर, लिपि रानी करमाकर, सुधामा गौर दास, लक्ष्मण कांति दास, प्रियतोष दास, रूपन दास, रूपन कुमार धर, आशीष पुरोहित, जगदीश चंद्र अधिकारी और साजल दास शामिल हैं। बांग्लादेश के एक प्रमुख बंगाली अखबार प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के अनुसार, "बीएफआईयू के पत्र में कहा गया है कि 'धन शोधन निवारण अधिनियम-2012' की धारा 23(1)(सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत इस्कॉन और उसके संबंधित पक्षों तथा उनके स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर रखे गए खातों (आयात और निर्यात कंपनियों के खातों को छोड़कर) के लेनदेन को 30 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

साथ ही, 'बीएफआईयू' ने सभी खातों की लेखा संबंधी जानकारी, जैसे खाता खोलने का फॉर्म, केवाईसी फॉर्म, अप-टू-डेट लेन-देन विवरण आदि, अगले तीन कार्य दिनों के अंदर भेजने को कहा है।" 'सनातन जागरण जोत' के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास पर पिछले महीने चटगांव में भगवा झंडा फहराने के लिए देश के झंडे का कथित रूप से अपमान करने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। देश में बांग्लादेशी हिंदुओं के सड़कों पर उतरने के बाद दास को मंगलवार को चटगांव की एक अदालत में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया। इसी समय, न्यायालय भवन में हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण 32 वर्षीय अधिवक्ता सैफुल इस्लाम अलिफ की मृत्यु हो गई। बांग्लादेश में कट्टरपंथी अब दास के समर्थकों को अधिवक्ता की मृत्यु के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि इस्कॉन और अन्य हिंदू संगठनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय परिसर में उस दिन हुए उपद्रव में कोई हिंदू शामिल नहीं था।  (आईएएनएस)

 बीजिंग, 29 नवंबर । संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को की पूर्व महानिदेशक इरिना बोकोवा ने हाल ही में चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "चीन के पास न केवल वैश्विक पर्यावरण शासन में अग्रणी बनने का एक भव्य दृष्टिकोण है, बल्कि वह इस दृष्टिकोण को ठोस कार्यों में भी बदल रहा है।" उन्होंने कहा कि चाहे वह घरेलू नीति कार्यान्वयन हो या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चीन के प्रमुख निर्णय वैश्विक पर्यावरण शासन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

हाल ही में, दक्षिण-पश्चिम चीन के सछ्वान प्रांत की राजधानी छंगतु में "चीनी अभ्यास और पारिस्थितिक सभ्यता पर शी चिनफिंग के विचारों का वैश्विक योगदान" शीर्षक वाली थिंक टैंक रिपोर्ट को वैश्विक स्तर पर चीनी और अंग्रेजी में लॉन्च किया गया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी और शी चिनफिंग पारिस्थितिक सभ्यता विचार अनुसंधान केंद्र इस रिपोर्ट के सह-लेखक हैं। रिपोर्ट लॉन्च होने के बाद सिन्हुआ समाचार एजेंसी के संवाददाता को दिए एक साक्षात्कार में इरिना बोकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण के लिए कई अवधारणाएं प्रस्तावित की हैं। इससे चीन को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलता है और यह वैश्विक पारिस्थितिकी और पर्यावरण शासन को प्रेरित करता है।

उन्होंने कहा कि चीन ने अपने संविधान में पारिस्थितिकी सभ्यता को शामिल किया है, जो राष्ट्रीय नीतियों में इसके महत्व को उजागर करता है। राष्ट्रपति शी ने कई मौकों पर मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों पर चर्चा की है और मनुष्य और प्रकृति के बीच जीवन के समुदाय के निर्माण की सक्रिय रूप से वकालत की है, जो सतत विकास अवधारणा के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के साथ संरेखित है। इरिना बोकोवा का मानना ​​है कि चीन धीरे-धीरे वैश्विक पर्यावरण शासन में अग्रणी बन रहा है। (आईएएनएस)

बीजिंग, 29 नवंबर । चीनी राष्ट्रीय रेलवे प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय रेलवे यात्री प्रवाह उच्च बना हुआ है, माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि जारी है और महत्वपूर्ण संकेतकों में लगातार सुधार हुआ है। यात्री परिवहन में, अक्टूबर में देश भर में रेल यात्रियों की संख्या 37.3 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि को दर्शाता है। इस वर्ष के पहले दस महीनों के लिए, देशभर में रेल यात्रियों की कुल संख्या 3.71 अरब थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि दर्शाती है।

यह दर्शाता है कि यात्रियों की यात्रा की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है और यात्रा की सुविधा और आराम में सुधार जारी है, जिससे रेलवे का आर्थिक प्रभाव और भी बढ़ रहा है। माल परिवहन के संबंध में, अक्टूबर में राष्ट्रीय रेलवे माल ढुलाई की मात्रा 45.5 करोड़ टन थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.3% की वृद्धि है। इस वर्ष के पहले दस महीनों में, कुल राष्ट्रीय रेलवे माल ढुलाई की मात्रा 4.26 अरब टन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.1% की वृद्धि है। यह स्थिर वृद्धि घरेलू मांग को बढ़ाने और उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के सकारात्मक परिणामों को दर्शाती है। स्थायी परिसंपत्ति निवेश के संबंध में, इस वर्ष के पहले दस महीनों में राष्ट्रीय रेलवे का निवेश कुल 6 खरब 35 अरब 10 करोड़ युआन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.9% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 2,274 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें चालू की गईं। (आईएएनएस)