बीजिंग, 29 नवंबर । चीन की राजधानी पेइचिंग में दूसरा चीन अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला एक्सपो (सीआईएससीई) 26 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल हुए कई विदेशी मेहमानों ने कहा कि इस एक्सपो ने दुनियाभर के देशों के लिए औद्योगिक एकीकरण, नवाचार के आपसी प्रचार और बाजार के अंतर्संबंध के लिए एक पुल का निर्माण किया है। वे सीआईएससीई के माध्यम से चीन के साथ सहयोग को और मजबूत करने और एक साझा भविष्य बनाने की उम्मीद करते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के रूप में, सीआईएससीई दुनिया भर के लोगों के लिए चीन के साथ औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी जरूरतों को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।

चीन में बोलिविया के राजदूत ह्यूगो सिलेस नुनेज़ डेल प्राडो ने कहा कि दूसरा सीआईएससीई लैटिन अमेरिकी देशों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है, जहां लैटिन अमेरिकी देशों के उत्पाद, व्यापार और पर्यटन संसाधनों को प्रदर्शित किया जा सकता है। उनकी राय में, यह एक असाधारण अवसर है, जो चीन दुनिया को प्रदान करता है, जिससे हर कोई इस विशाल बाजार में खुद को प्रदर्शित कर सकता है। वहीं, पेइचिंग में कनाडा चीन व्यापार परिषद के मुख्य प्रतिनिधि डेविड रोजियर्स ने कहा कि चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध कनाडा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चीन कई वर्षों से कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और कनाडा को यहां साझेदार के रूप में जो स्वागत मिला है, वह बहुत सकारात्मक और उत्साहजनक रहा है।

हाल के वर्षों में, मध्य पूर्वी उद्यमों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और व्यापार में चीन के साथ सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता बढ़ गई है। अरब-चीनी सहयोग और विकास संघ के अध्यक्ष कासेम टोफैली ने कहा कि चीन का विकास एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जिससे अरब देशों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीनतम तकनीक आदि में कई अवसर सामने आए हैं। मौजूदा एक्सपो अरब देशों के लिए विकास, खासकर उद्योग में अनुभव हासिल करने का एक अच्छा मंच है। (आईएएनएस)

 बीजिंग, 29 नवंबर । चीन और यूरोपीय संघ इलेक्ट्रिक वाहन प्रतिपूरक मामले के लिए मूल्य प्रतिबद्धता समाधान के बारे में अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं। गुरुवार को चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता हे यातोंग ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा सैद्धांतिक रूप से आम सहमति के बाद, चीन और यूरोपीय संघ की तकनीकी टीमों ने इस मामले पर विस्तृत चर्चा की है। कुछ प्रगति हुई है, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है।

हे यातोंग ने जोर देकर कहा कि चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों के खिलाफ यूरोपीय संघ के सब्सिडी विरोधी मामले को प्रभावी ढंग से संबोधित करना चीन और यूरोप के सभी क्षेत्रों का साझा उद्देश्य है। चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष एक साथ आ सकते हैं, "व्यावहारिकता और संतुलन" के सिद्धांतों को बनाए रख सकते हैं, एक-दूसरे की वैध चिंताओं को संबोधित कर सकते हैं। चीन और यूरोपीय संघ के विभिन्न हितधारकों की अपेक्षाओं का जवाब दे सकते हैं। अंततः, उनका उद्देश्य परामर्श को आगे बढ़ाना और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना है। (आईएएनएस)

सियोल, 29 नवंबर । दक्षिण कोरिया की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने पिछली रात से सीमा पार दक्षिण कोरिया में कचरे से भरे लगभग 40 गुब्बारे भेजे हैं, जिनमें से अधिकांश राजधानी के बड़े क्षेत्र में गिरे हैं। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उन्होंने गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक राजधानी क्षेत्र में उत्तर कोरिया द्वारा छोड़े गए लगभग 30 गुब्बारे देखे, जिनमें सियोल के आसपास का ग्योंगगी प्रांत भी शामिल है।

सेना ने कहा, "(गुब्बारों से) जो सामग्री मिली, उसमें दक्षिण कोरिया के खिलाफ दुष्प्रचार संबंधी पर्चे थे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे सुरक्षा को खतरा हो।" मई के अंत से अब तक उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में 32 बार ऐसे गुब्बारे भेजे हैं, जिनमें यह ताजा घटना भी शामिल है, जो दक्षिण कोरिया के द्वारा सीमा पार भेजे गए प्योंगयांग विरोधी प्रचार पत्रकों के जवाब में की गई है। -(आईएएनएस)

सिडनी, 29 नवंबर । पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (डब्ल्यूए) में लगी भीषण आग को लेकर डब्ल्यूए डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड प्लांट (डीएफईएस) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आग काफी फैल चुकी है, अब वहां से निकलने में बहुत देर हो चुकी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार डीएफईएस ने शुक्रवार की सुबह पर्थ से 170 किलोमीटर उत्तर में स्थित छोटे तटीय शहर सवेंट्स के निवासियों और आस-पास के समुदायों को आपातकालीन चेतावनी जारी करते हुए ग से बचने के लिए आश्रय लेने की सलाह दी गई। अलर्ट में डब्ल्यूए डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड प्लांट (डीएफईएस) की ओर से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया "आप खतरे में हैं और बचने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है।

आपकी जान और घरों को खतरा है।'' अलर्ट में डिपार्टमेंट ने आगे कहा, "अब निकलने में बहुत देर हो चुकी है। आग ने बाहरी मार्गों को प्रभावित किया है और अब निकलने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।" बता दें कि सोमवार को एक कार दुर्घटना से भड़की आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों अग्निशमन कर्मियों के साथ-साथ एरियल वॉटर बॉम्बिंग क्रू ( विमानों का उपयोग करके जंगल की आग पर काबू पाने वाली टीम) टीमों को लगाया गया। आग इतनी खतरनाक हो गई है कि इसने 65,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जला दिया है। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को गर्म मौसम और तेज हवाओं के पूर्वानुमान के कारण नियंत्रण प्रयासों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है। सवेंट्स और आसपास के क्षेत्र में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। आग बुझाने के दौरान दो अग्निशमन कर्मी भी घायल हो गए। जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। -(आईएएनएस)

कैनबरा, 29 नवंबर । ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शुक्रवार को घोषणा की कि सोशल मीडिया कंपनियों की बच्चों की सुरक्षा करने की सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि संसद ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अल्बानीज ने कैनबरा में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को सोशल मीडिया तक पहुंचने से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला कानून युवा ऑस्ट्रेलियाई बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्लेटफॉर्म की सामाजिक जिम्मेदारी होगी यही उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा।

गुरुवार देर रात सीनेट ने सरकार के कानून के पक्ष में मतदान किया। यह कानून संसद के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा में शुक्रवार सुबह प्रक्रियात्मक सत्र में दूसरी बार पारित हुआ, जिससे 12 महीनों में कानून लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि नए कानून कैसे लागू किए जाएंगे। कानून के तहत, सोशल मीडिया कंपनियां जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहती हैं, उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ($32.5 मिलियन) तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अल्बानीज ने शुक्रवार को कहा कि हम यह तर्क नहीं देते कि इसका कार्यान्वयन एकदम सही होगा, ठीक वैसे ही जैसे 18 साल से कम आयु के लोगों के लिए शराब पर प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि 18 साल से कम आयु के लोगों को कभी भी शराब नहीं मिलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करना सही है।

प्रतिबंध के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए, मेटा - फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी ने कहा कि वह संसद के माध्यम से जिस गति से आगे बढ़ी, उससे चिंतित है। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हम उस प्रक्रिया से चिंतित हैं, जिसमें साक्ष्यों पर उचित रूप से विचार किए बिना, आयु-उपयुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उद्योग पहले से क्या कर रहा है और युवा लोगों की आवाजों पर विचार किए बिना कानून को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। -(आईएएनएस)

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि अमेरिका अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई उनकी बातचीत के बारे में स्पष्ट जानकारी दे.

दरअसल, दोनों देशों के नेताओं ने इस बातचीत को लेकर अलग-अलग बयान दिया है.

बुधवार को ट्रंप ने कहा था कि शिनबाम ने 'मेक्सिको से अवैध प्रवासन को रोकने पर सहमति जताई है', जिससे अमेरिका की दक्षिणी सीमा बंद हो जाएगी.

ट्रंप के इस बयान के बाद मेक्सिको की राष्ट्रपति को बयान देना पड़ा. शिनबाम ने कहा है कि उन्होंने केवल मेक्सिको की स्थिति को दोहराया है, जिसमें उन्होंने "सीमा को बंद करने की बजाय दोनों देशों की सरकारों और लोगों के बीच मज़बूत संबंध बनाने की बात कही."

इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने घोषणा की थी कि जनवरी में कार्यकाल शुरू होने के बाद वे मेक्सिको और कनाडा पर 25 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगाएंगे. साथ ही उन्होंने चीन पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है.

ट्रंप ने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी में मेक्सिको और कनाडा को केवल तब छूट दी जाएगी जब दोनों देश अमेरिका की तरफ़ हो रहे अवैध प्रवासन और ड्रग तस्करी को रोकेंगे.(bbc.com/hindi)
 

पेशावर, 29 नवंबर। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को एक अभियान के दौरान चार आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की मीडिया शाखा ने यह जानकारी दी।

अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर जिले के बाग इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान चलाया गया।

इस अभियान में आतंकी नेता ‘बटूर’ समेत चार लोगों की मौत हो गई और तीन आतंकवादी घायल हो गए। (भाषा)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हाई कोर्ट ने इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित याचिका को ख़ारिज कर दिया. इसके बाद इस्कॉन ने एक बयान जारी कर हाई कोर्ट के इस फ़ैसले का स्वागत किया है.

यह याचिका बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद मोनीर उद्दीन ने दायर की थी, जिसमें इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.

इससे एक दिन पहले बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस्कॉन के संबंध में कोई भी फ़ैसला न लिया जाए क्योंकि सरकार ने ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "यह हमारे लिए बड़ी राहत की बात है कि बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया."

उन्होंने कहा, "इस मामले में बांग्लादेश सरकार के रुख़ से संगठन बहुत चिंतित है."

दास ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी. (bbc.com/hindi)

ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है.

बिल के पास होने के बाद आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लग जाएगा. यह प्रतिबंध कम से कम 12 महीने बाद लागू किया जाएगा.

अगर टेक कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करती हैं तो उनपर पाँच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा.

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि युवाओं को सोशल मीडिया के 'ख़तरे' से बचाने के लिए यह कानून ज़रूरी है. कई अभिवावकों ने भी इसपर सहमति जताई है.

हालांकि, इस कानून के आलोचकों का सवाल है कि यह प्रतिबंध कैसे काम करेगा और इसका गोपनीयता और सामाजिक संबंधों का क्या असर होगा?

इससे पहले भी दुनिया के कई देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है. (bbc.com/hindi)

ढाका, 28 नवंबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

दास को इस सप्ताह के शुरू में देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

शेख हसीना ने एक बयान में कहा, ‘‘सनातन धर्म के एक शीर्ष आध्यात्मिक नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।’’

अवामी लीग की ओर से 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट में हसीना ने कहा, ‘‘चटगांव में एक मंदिर को जला दिया गया है। इससे पहले, अहमदिया समुदाय की मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों, मठों और घरों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। सभी समुदायों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।’’

बांग्लादेश में विवादास्पद नौकरी आरक्षण प्रणाली को लेकर अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना ने पांच अगस्त को भारत में शरण ली थी।

इसके तीन दिन बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस सलीम ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पदभार संभाला था।

यूनुस के सत्ता संभालने के बाद भी बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार की लगातार खबरें आ रही हैं।

जमात-ए-इस्लामी जैसे चरमपंथी समूहों और इसी तरह के वैचारिक चरमपंथी समूहों के बढ़ने की भी खबरें हैं।

हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को इस सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। दास को पहले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) से निष्कासित कर दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को झड़पें हुईं, जिसमें सहायक सरकारी वकील सैफुल इस्लाम की हत्या कर दी गई थी।

इसके अलावा, बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय के वकीलों के एक समूह ने बुधवार को बांग्लादेश सरकार को एक कानूनी नोटिस भेजकर ‘इस्कॉन’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और इसे एक ‘‘कट्टरपंथी संगठन’’ बताया।

हालांकि, बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को देश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी। (भाषा)

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पत्नी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. उन पर यह मामला 24 नवंबर को किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर दर्ज हुआ है.

पीटीआई के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इमरान ख़ान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी दाख़िल हो गए थे.

इसी विरोध प्रदर्शन के मामले में बुशरा बीबी के अलावा पीटीआई नेता हक़ीम ख़ान समेत 300 और लोगों को भी नामज़द किया गया है.

पुलिस ने दर्ज की गई एफ़आईआर में कहा है, 24 नवंबर को पीटीआई नेताओं की अगुवाई में लगभग 300 कार्यकर्ता लाठी, लोहे की छड़ों, पत्थरों और गुलेल से लैस होकर इस्लामाबाद पहुंचे थे.

पुलिस ने अपनी एफ़आईआर में यह भी लिखा है कि उनको शहर में धारा 144 लागू होने के बारे में सूचित भी किया गया था. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था. (bbc.com/hindi)

यरूशलम, 28 नवंबर । गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने बुधवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेसेट (इजरायली संसद) ऑफिस के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। ये लोग मांग कर रहे थे कि पीएम उनसे मिलें और उनके प्रियजनों को मुक्त कराने के लिए बंधक समझौते पर काम करें। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रोटेस्ट नेतन्याहू और उनकी सरकार की ओर से लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद हुआा। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लेबनान में स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह 4 बजे (02:00 जीएमटी/सुबह 7:30 बजे भारतीय समय) लागू हो गया।

एली अलबाग, जिनकी छोटी बेटी लिरी को पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंदी बना लिया गया था, ने कहा कि जिस तरह नेतन्याहू लेबनान में लड़ाई समाप्त करने के लिए समझौता करने में सफल रहे, ऐसा ही उन्हें गाजा में भी करना चाहिए। अलबाग ने कहा, "अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हम आपसे तहे दिल से विनती कर रहे हैं।" प्रदर्शनकारियों को बाद में नेसेट सिक्योरिटी ने हटा दिया। इसके बाद वे मंजिल नीचे चले गए और इमारत के फेक्शन विंग की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर प्रदर्शन करने लगे, जहां विभिन्न राजनीतिक दल बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सात बचे हुए अमेरिकी-इजरायली बंधकों के परिवारों ने एक संयुक्त बयान में कहा, "हम लेबनान में इस युद्धविराम समझौते से उत्साहित हैं, हम खुद से पूछते हैं, हमारे बच्चे, माता-पिता, बहनें और भाई कब घर लौटेंगे? हम अपनी मेज पर उनकी कुर्सियों को हमेशा के लिए खाली नहीं रहने दे सकते।" बयान में कहा गया, "हम [अमेरिका के] नवनिर्वाचित राष्ट्रपति [डोनाल्ड] ट्रंप से अपील करते हैं कि वे राष्ट्रपति [जो] बाइडेन और उनके प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें ताकि सात अमेरिकियों - ओमर न्यूट्रा, एडन अलेक्जेंडर, जूडी वेनस्टीन, गैड हाग्गई, कीथ सीगल, सगुई डेकेल-चेन और इते चेन - और अतिरिक्त 94 बंधकों को तुरंत घर लाया जा सके।"

इजराइल-हमास की लड़ाई को रोकने और शेष बंधकों को वापस लाने के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर द्वारा मध्यस्थता से किए गए कई प्रयास विफल हो गए हैं। हमास का जोर युद्ध को समाप्त करने और सभी आईडीएफ बलों को वापस बुलाने पर रहा है दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ये शर्तें खारिज कर दी हैं। हमास हजारों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की भी मांग कर रहा है। 7 अक्टूबर इजरायल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। -(आईएएनएस)

बीजिंग, 28 नवंबर । चीनी जन बैंक के अनुसार, हाल ही में चीनी जन बैंक, राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय पर्यवेक्षण जनरल ब्यूरो, चीनी प्रतिभूति नियामक आयोग, राष्ट्रीय डेटा ब्यूरो, और विदेशी मुद्रा ब्यूरो सहित सात विभागों ने संयुक्त रूप से "डिजिटल वित्त के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना" जारी की। कार्य योजना में स्पष्ट किया गया कि साल 2027 के अंत तक, देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल होने वाली वित्तीय प्रणाली मूल रूप से स्थापित की जाएगी।

कार्य योजना में कहा गया कि प्रमुख संचालक के रूप में डेटा तत्वों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वित्तीय संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाया जाना चाहिए, डिजिटल वित्तीय विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करना और डिजिटल वित्तीय प्रशासन प्रणाली में सुधार करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करने के लिए वित्तीय संस्थानों का समर्थन करना आवश्यक है।

ताकि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा दिया जा सके। कार्य योजना के अनुसार, चीन प्रौद्योगिकी वित्त, हरित वित्त, समावेशी वित्त, पेंशन वित्त, डिजिटल-वास्तविक एकीकरण और अन्य क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देगा और प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करेगा। इसके साथ ही, चीन डिजिटल वित्त के विकास का ठोस नींव रखते हुए कुशल और सुरक्षित भुगतान वातावरण बनाएगा, उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय डेटा बाजार का विकास करेगा, डिजिटल वित्तीय प्रशासन प्रणाली में सुधार करेगा, डेटा और नेटवर्क सुरक्षा संरक्षण को मजबूत करगा, वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण तंत्र में सुधार करेगा, इत्यादि। (आईएएनएस)

कैनबरा, 28 नवंबर । रोहित शर्मा ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई संसद में अपने भाषण में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत संबंधों की सराहना की और मौजूदा दौरे में श्रृंखला जीतने की गति को बनाए रखने की कसम खाई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दौरे के मैच से पहले संघीय संसद भवन में एक स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मुलाकात की। रोहित ने अपने भाषण में कहा, "भारत और ऑस्ट्रेलिया।

हम बहुत पुराने हैं, चाहे वह खेल हो, चाहे वह व्यापार संबंध हों। पिछले कई वर्षों से, हमने दुनिया के इस हिस्से में आकर क्रिकेट खेलने और देश की विभिन्न संस्कृतियों का आनंद लिया है। और जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया चुनौतीपूर्ण है... खिलाड़ियों के लिए यहां आकर क्रिकेट खेलना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि लोगों में जुनून है, हर खिलाड़ी में प्रतिस्पर्धात्मकता है। यही वजह है कि हमारे लिए यहां आकर क्रिकेट खेलना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है।" उन्होंने कहा, "हमें पिछले कुछ समय में कुछ सफलता मिली है और पिछले हफ़्ते हम उस गति को बनाए रखना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति का भी आनंद लेना चाहते हैं। शहरों की विविधता हमें एक अलग एहसास देती है।

हमें यहां आना और अपनी यात्रा का आनंद लेना बहुत पसंद है, और उम्मीद है कि अगले कुछ हफ़्तों में हम ऑस्ट्रेलियाई जनता और साथ ही भारतीय प्रशंसकों का मनोरंजन कर पाएंगे, जो यहां आकर हमारी इच्छा को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह कभी आसान नहीं होता।" रोहित ने कहा, "हम कुछ क्रिकेट खेलने और साथ ही देश का आनंद लेने के लिए उत्सुक हैं। यह एक शानदार जगह है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आने वाले महीने में बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

हम सभी उत्साहित हैं और उम्मीद है कि हम मनोरंजन कर पाएंगे। हमें यहां बुलाने के लिए आपका धन्यवाद सर। यह एक खुशी की बात है।'' भारतीय टीम गुरुवार सुबह पर्थ से कैनबरा पहुंची । वे शनिवार को मनुका ओवल में प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ़ दिन-रात का मैच खेलेंगे। भारत ने पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर 295 रनों की शानदार जीत दर्ज की और पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरा टेस्ट, जो एक डे-नाइट मैच है, 6 से 10 दिसंबर तक एडिलेड में खेला जाएगा। (आईएएनएस)

यरूशलम, 28 नवंबर । गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने बुधवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेसेट (इजरायली संसद) ऑफिस के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। ये लोग मांग कर रहे थे कि पीएम उनसे मिलें और उनके प्रियजनों को मुक्त कराने के लिए बंधक समझौते पर काम करें। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रोटेस्ट नेतन्याहू और उनकी सरकार की ओर से लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद हुआा। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लेबनान में स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह 4 बजे (02:00 जीएमटी/सुबह 7:30 बजे भारतीय समय) लागू हो गया।

एली अलबाग, जिनकी छोटी बेटी लिरी को पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंदी बना लिया गया था, ने कहा कि जिस तरह नेतन्याहू लेबनान में लड़ाई समाप्त करने के लिए समझौता करने में सफल रहे, ऐसा ही उन्हें गाजा में भी करना चाहिए। अलबाग ने कहा, "अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हम आपसे तहे दिल से विनती कर रहे हैं।" प्रदर्शनकारियों को बाद में नेसेट सिक्योरिटी ने हटा दिया। इसके बाद वे मंजिल नीचे चले गए और इमारत के फेक्शन विंग की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर प्रदर्शन करने लगे, जहां विभिन्न राजनीतिक दल बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सात बचे हुए अमेरिकी-इजरायली बंधकों के परिवारों ने एक संयुक्त बयान में कहा, "हम लेबनान में इस युद्धविराम समझौते से उत्साहित हैं, हम खुद से पूछते हैं, हमारे बच्चे, माता-पिता, बहनें और भाई कब घर लौटेंगे?

हम अपनी मेज पर उनकी कुर्सियों को हमेशा के लिए खाली नहीं रहने दे सकते।" बयान में कहा गया, "हम [अमेरिका के] नवनिर्वाचित राष्ट्रपति [डोनाल्ड] ट्रंप से अपील करते हैं कि वे राष्ट्रपति [जो] बाइडेन और उनके प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें ताकि सात अमेरिकियों - ओमर न्यूट्रा, एडन अलेक्जेंडर, जूडी वेनस्टीन, गैड हाग्गई, कीथ सीगल, सगुई डेकेल-चेन और इते चेन - और अतिरिक्त 94 बंधकों को तुरंत घर लाया जा सके।" इजराइल-हमास की लड़ाई को रोकने और शेष बंधकों को वापस लाने के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर द्वारा मध्यस्थता से किए गए कई प्रयास विफल हो गए हैं।

हमास का जोर युद्ध को समाप्त करने और सभी आईडीएफ बलों को वापस बुलाने पर रहा है दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ये शर्तें खारिज कर दी हैं। हमास हजारों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की भी मांग कर रहा है। 7 अक्टूबर इजरायल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। -(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 28 नवंबर । उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने समर्थकों से कहा कि उन्हें अपनी ताकत की रक्षा करनी होगी। अपनी हार स्वीकारने वाली स्पीच के बाद यह उनका अपने समर्थकों के लिए पहला संदेश है। हैरिस ने एक वीडियो संदेश में कहा, "मैं आपको बस यह याद दिलाना चाहती हूं कि आप किसी को भी अपनी ताकत को छीनने की इजाजत न दें।" हैरिस ने कहा, "आपके पास वही शक्ति है जो 5 नवंबर से पहले थी, और आपके पास वही उद्देश्य है जो पहले था।।"

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति या हालात को इस ताकत को आपसे छीनने न दें।" चुनावी हार के बाद से हैरिस ने सार्वजनिक आयोजनों से दूर रही हैं। हार के बाद वह हवाई में छुट्टियां मनाने चली गईं और सोमवार को अपने गृह निवास सैन फ्रांसिस्को लौट आईं। डेमोक्रेटिक पार्टी, ने मंगलवार को एक्स और टिकटॉक पर 29 सेकंड का उनका वीडियो संदेश जारी किया। हालांकि यह नहीं बताया कि यह कब और कहां रिकॉर्ड किया गया। बीडियो में बोलते समय कमला हैरिस बेहद भावुक नजर आ रही थी। वह अपनी बात पर जोर देने के लिए हाथों से इशारे भी कर रही थीं। इससे पहले 6 नवंबर को अपने भाषण में, हार स्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा, "मैं ऐसे भविष्य के लिए लड़ाई कभी नहीं छोड़ूंगी जहां अमेरिकी अपने सपनों, महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।" कमला हैरिस के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

एक संभावना यह जताई जा रही है कि वह 2026 में कैलिफोर्निया के गवर्नर पद का चुनाव लड़ सकती हैं और गैविन न्यूसम की जगह ले सकती हैं। न्यूसम का दूसरा कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है और वह राज्य के कानून के तहत तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि वह इससे उच्च पद पर रह चुकी हैं, लेकिन सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अमीर राज्य के गवर्नर के पास उपराष्ट्रपति की तुलना में वास्तविक रूप से कहीं अधिक शक्तियां होती हैं। न्यूसम खुद 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ें, हालांकि उनके खिलाफ दो बातें जाती हैं। 2020 में नामांकन के लिए पार्टी प्राइमरी से बाहर हो गई थीं और इस साल, उन्हें बिना किसी प्रतियोगिता के नामांकन मिला, लेकिन वह डोनाल्ड ट्रंप से हार गईं। (आईएएनएस)

काहिरा, 28 नवंबर । मिस्र के लाल सागर तट पर सफारी बोट पलटने के दो दिन बाद भी सात लोग लापता हैं। मिस्र के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता गरीब अब्देल-हाफेज के अनुसार,दक्षिण-पूर्वी लाल सागर तट पर एक सफारी बोट पलट गई थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पिछले दो दिनों में सर्च अभियान के दौरान अब तक पांच लोगों को बचाया गया है और चार शव बरामद किए गए हैं। हादसे वाले दिन 28 लोगों लोगों को बचाया गया था।

अब्देल-हाफेज ने एक बयान में कहा कि दक्षिणी मार्सा आलम शहर में लापता लोगों की तलाश जारी है। दरअसल, सी स्टोरी नाम वाली बोट में 44 यात्री सवार थे, इनमें 13 लोग मिस्र से थे और 31 11 देशों के नागरिक शामिल थे। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, चीन, स्लोवाकिया, स्पेन और आयरलैंड शामिल है। मिस्र में स्थित चीनी दूतावास ने सोमवार को एक बयान में कहा कि दो चीनी पर्यटकों को घटनास्थल के पास से गुजरने वाले जहाज की मदद से बचाया गया ।

दूतावास ने दोनों पर्यटकों से संपर्क किया है, दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बाद में दूतावास ने दोनों पर्यटकों के हवाले से पुष्टि की है कि वे नाव पर सवार केवल वही चीनी नागरिक थे। मिस्र के अधिकारियों ने बताया कि नाव रविवार को मार्सा आलम में पोर्ट गालिब से रवाना हुई थी और शुक्रवार को हर्गहाडा मरीना पहुंचने वाली थी। हालांकि, लाल सागर प्रांत के नियंत्रण केंद्र को सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 5:30 बजे चालक दल के एक सदस्य से संकट संकेत मिला था। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि नाव लहर से टकराने के पांच से सात मिनट के अंदर ही डूब गई थी, जिसमें कुछ यात्री समय रहते केबिन से बाहर नहीं निकल पाए थे। -- (आईएएनएस)

गाजा, 28 नवंबर । हमास ने कहा कि वह इजरायल-हिजबुल्लाह सीजफायर डील के बाद गाजा पट्टी में किसी भी संघर्ष विराम प्रयास में सहयोग करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनी ग्रुप ने कहा, "हम लेबनान में समझौते की प्रगति पर नजर रख रहे हैं, ताकि गाजा में आग को रोकने के किसी भी प्रयास में सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की जा सके।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक प्रेस बयान के हवाले से यह जानकारी दी।

बयान में हमास ने उन शर्तों का भी जिक्र किया जिन्हें वह समझौते के लिए जरूरी मानता हैं। इनमें शामिल हैं- कब्जा करने वाली सेनाओं (इजरायली आर्मी) की वापसी, विस्थापित लोगों की घर वापसी, वास्तविक और पूर्ण प्रिजनर एक्सचेंज। बयान में हमास ने अरब और इस्लामी देशों तथा 'स्वतंत्र विश्व की ताकतों' से गंभीर कदम उठाने, अमेरिका और इजरायल पर 'फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ उनके क्रूर आक्रमण' को रोकने के लिए दबाव डालने की अपील की। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लेबनान में स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह 4 बजे (02:00 जीएमटी/सुबह 7:30 बजे भारतीय समय) लागू हो गया।

इससे पहले मंगलवार को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद लेबनानी सेना एक बार फिर अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। उन्होंने कहा, "अगले 60 दिनों में, इजरायल धीरे-धीरे अपनी बाकी सेना को वापस बुला लेगा - दोनों पक्षों के नागरिक जल्द ही सुरक्षित रूप से अपने समुदायों में वापस लौट सकेंगे और अपने घरों का पुनर्निर्माण शुरू कर सकेंगे।" जो बाइडेन ने अपने भाषण में गाजा में लड़ाई रुकने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा, "जिस तरह लेबनान के लोग सुरक्षा और समृद्धि के भविष्य के हकदार हैं, उसी तरह गाजा के लोग भी हैं। वे भी लड़ाई और विस्थापन के अंत के हकदार हैं।" 7 अक्टूबर इजरायल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। - (आईएएनएस)

हेलसिंकी, 28 नवंबर । यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन जारी रखने और उसे बढ़ाने का वादा किया। नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के नेताओं ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ मिलकर कीव को यह आश्वासन दिया। यह घोषणा इन आशंकाओं के बीच की गई है कि नव निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यू्क्रेन की दी जाने वाली यूएस मदद को सीमित कर सकते हैं। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्वीडन के प्रधानमंत्रियों और लातविया के विदेश मंत्री ने दो दिवसीय बैठक के दौरान यह घोषणा की। बैठक स्वीडिश प्रधानमंत्री के निवास स्थान हार्पसंड में आयोजित हुई।

स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने बुधवार को मीडिया को बताया कि बैठक में शामिल होने वाले देशों ने यूक्रेन के रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने, अधिक गोला-बारूद उपलब्ध कराने जरिए यूक्रेन को अपना समर्थन बढ़ाने पर सहमति जताई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि यूक्रेन के रक्षा उद्योग में प्रत्यक्ष निवेश होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आगामी ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी समर्थन में संभावित गिरावट के बारे में पूछे जाने पर, टस्क ने कहा कि यूरोप को कम से कम इसके कुछ हिस्से की भरपाई के लिए तैयार रहना चाहिए।

बता दें अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद की बार-बार आलोचना की। वह दावा करते रहे हैं कि सत्ता में आने पर कुछ ही घंटों में युद्ध विराम करवा सकते हैं। उनके बयानों ने कीव और यूरोप में इस बात को लेकर आशंकाएं पैदा कर दीं कि भविष्य में यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन सीमित हो सकता है। वहीं बुधवार को प्रकाशित एक संयुक्त वक्तव्य में बैठक में उपस्थित सातों नेताओं ने यूक्रेन की विजय योजना का समर्थन किया। उन्होंने कीव के पूर्ण यूरोपीय और यूरो-अटलांटिक एकीकरण का समर्थन करने का वचन दिया। --(आईएएनएस)

 दमिश्क, 28 नवंबर। हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) विद्रोही समूह और उसके सहयोगी गुटों ने अलेप्पो प्रांत के पश्चिमी ग्रामीण इलाकों में सीरियाई सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। बुधवार की झड़पों में 89 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एचटीएस और उसके समर्थक गुटों के 52 लड़ाके और सीरियाई सरकारी बलों के 37 सैनिक शामिल थे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि एचटीएस और अल-फतह अल-मुबीन ऑपरेशन रूम के गुटों ने ऑपरेशन शुरू होने के 12 घंटे से भी कम समय में 21 गांवों, कस्बों और रणनीतिक स्थलों पर नियंत्रण कर लिया।

पांच सीरियाई सैनिकों को एचटीएस ने बंधक बना लिया और हथियार डिपो, बख्तरबंद वाहन और भारी हथियार भी जब्त कर लिए। ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि हमले के जवाब में, रूसी युद्धक विमानों ने अटारीब शहर के आसपास विद्रोहियों गुटों के ठिकानों पर वैक्यूम मिसाइलों का उपयोग करके हमले किए। सीरियाई सरकारी बलों ने अटारीब, दारत इज्जाज और आसपास के गांवों पर सैकड़ों तोपों और रॉकेटों से बमबारी की। ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, एक दिन पहले, एचटीएस की तैयारियों कारण पश्चिमी अलेप्पो के ग्रामीण इलाकों में अतारिब और आसपास के गांवों से नागरिकों को बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ा था। एचटीएस, जिसे पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, को कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। -- (आईएएनएस)

वेस्ट पाम बीच/टोरंटो, 28 नवंबर। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की राष्ट्रपति से बातचीत के बाद बुधवार को अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के मामले में जीत का दावा किया। हालांकि दूसरी ओर मैक्सिको की क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि उनका देश पहले से ही अपनी ओर से इस संबंध में प्रयास कर रहा है और सीमाएं बंद करने में उसकी कोई रुचि नहीं है।

दोनों की बातचीत से पहले ट्रंप ने अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तहत कनाडा और मैक्सिको पर नए शुल्क लगाने की चेतावनी दी थी।

ट्रंप ने कहा कि शिनबाम ने “मैक्सिको से होने वाले अवैध प्रवास पर रोक लगाने पर सहमति जताई है।”

दूसरी ओर शिनबाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ट्रंप से कहा है कि मैक्सिको पहले ही प्रवासियों के मामले में अपनी भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने ट्रंप से हुई बातचीत को शानदार बताया।

शिनबाम ने कहा “हम एक बार फिर दोहराते हैं कि मैक्सिको का रुख सीमाएं बंद करना नहीं बल्कि सरकारों के साथ-साथ लोगों के बीच दूरियों को पाटना है।”

शिनबाम ने कहा, “प्रवासियों के मुद्दे पर मैक्सिको की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मैंने उन्हें बताया कि प्रवासी अमेरिकी सीमा की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैक्सिको उनका ख्याल रख रहा है ”

ट्रंप ने हालांकि प्रस्तावित शुल्क पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते हुए ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि यह बातचीत हमारी दक्षिणी सीमा को प्रभावी रूप से बंद करने को लेकर थी।

उन्होंने बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया।

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वह अपने कार्यकाल के शुरुआती शासकीय आदेशों के तहत कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर 25 प्रतिशत कर लगाएंगे।

ट्रंप की चेतावनी के बाद कनाडा भी पलटवार के तौर पर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। कनाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बुधवार को कहा कि कनाडा हर स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है और इस बारे में विचार जारी है कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर किन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाए।

अधिकारी ने कहा कि हालांकि इस बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। (एपी)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 28 नवंबर। पाकिस्तान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्याओं को छुपाने के कथित प्रयास की खबरों के बाद एक भारतीय-अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग की है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद की ओर विरोध मार्च निकाला और इस मार्च के खिलाफ अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में कथित तौर पर चार लोग मारे गए तथा 50 लोग घायल हो गए।

भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा, ‘‘पाकिस्तान सेना के प्रमुख असीम मुनीर के प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की कथित हत्याओं को छुपाने के प्रयास की खबरों से मैं स्तब्ध हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका को पाकिस्तानी सैन्य प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए।’’

सांसद मिकी शेरिल ने कहा कि वह पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के जवाब में हिंसा की खबरों से बहुत चिंतित हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान के लोग एक जीवंत लोकतंत्र के हकदार हैं, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है।’’

पिछले महीने, सांसद ग्रेग कैसर के साथ 60 अन्य सांसदों ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र का समर्थन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को एक पत्र लिखा था और खान सहित राजनीतिक कैदियों की रिहाई का आह्वान किया था।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा स्थापित गैर सरकारी संगठन ‘कार्टर सेंटर’ ने एक बयान में इस्लामाबाद में इस सप्ताह हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की।

संगठन संघर्षों को सुलझाने, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार, रोग एवं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जैसे विषयों पर काम करता है। (भाषा)

अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रिटायर्ड लेफ़्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग को रूस-यूक्रेन मामलों का विशेष दूत नियुक्त करने का एलान किया है.

यूक्रेन में जंग ख़त्म करने को लेकर होने वाली बातचीत में केलॉग के मुख्य भूमिका निभाने की संभावना है.

ट्रंप ने कार्यभार ग्रहण करने के पहले दिन ही इस जंग को ख़त्म कराने का वादा किया है, हालांकि उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है.

जंग ख़त्म करने के लिए रूस और यूक्रेन से कड़ी बातचीत करने के केलॉग समर्थक रहे हैं.

एक ट्रंप समर्थक थिंक टैंक अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से प्रकाशित रिसर्च पेपर के केलॉग सह लेखक थे और उन्होंने जंग ख़त्म करने के लिए कुछ सुझाव दिये थे.

इस महीने की शुरुआत में, फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में केलॉग ने विशेष तौर पर कहा था कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के सामने जंग को ख़त्म कराना सबसे बड़ी चुनौती है.

केलॉग का प्रस्ताव है कि यूक्रेन पर रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल होने का दबाव डाला जाए और उसी सूरत में कीएव को अमेरिकी मदद दी जाए. अगर मॉस्को शांति वार्ता में शामिल नहीं होता है तो वॉशिंगटन कीएव को दी जाने वाली मदद को और बढ़ा दे. (bbc.com/hindi)

इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का भारत ने भी स्वागत किया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट लिखकर युद्ध विराम का स्वागत किया है.

रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, “हम इसराइल और लेबनान के बीच घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं. हमने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है. हमें उम्मीद है कि इन घटनाक्रमों से व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी.”

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को ह्वाइट हाउस में पत्रकारों को जानकारी दी थी कि फ़्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता में हिज़्बुल्लाह और इसराइल ने युद्ध विराम पर रज़ामंदी दे दी है.

इस समझौते के मुताबिक इसराइली सेना चरणबद्ध तरीके से अगले 60 दिनों में दक्षिणी लेबनान को खाली करेगी.

हालांकि हिज़्बुल्लाह की ओर से युद्ध विराम उल्लंघन पर इसराइल को आत्मरक्षा के तौर पर कार्रवाई करने की आज़ादी रहेगी. (bbc.com/hindi)

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान में विपक्षी दल के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की तुरंत पारदर्शी जांच कराई जाए.

एमनेस्टी ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को बर्बर बताया है.

एमनेस्टी के बयान के अनुसार, “पीटीआई से जुड़े प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर हुई हिंसा, इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जाना, बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जाना, शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शनों की आज़ादी के प्रति असहिष्णुता दिखाता है.”

एमनेस्टी ने कहा है, “इस साल ऐसी ही कार्रवाई बलोच और पश्तून प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ भी देखने को मिली है.”

मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की रिहाई के लिए पूरे देश में प्रदर्शन आयोजित किया था.

इस दौरान पाकिस्तान की पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं.

बीबीसी उर्दू के अनुसार, पंजाब पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि 170 से अधिक घायल हुए हैं.

इस्लामाबाद के डी चौक पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस और सुरक्षा बलों ने उस जगह को खाली करा लिया.

गुरुवार को पीटीआई के प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन स्थगित करने का एलान किया है.

इस्लामाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और कहा है कि क़ानून हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बीबीसी उर्दू के अनुसार, पुलिस ने 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. (bbc.com/hindi)