न्यूयॉर्क/फ्लोरिडा, 19 फरवरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘‘भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने’’ के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन के मकसद पर सवाल उठाया है।

उन्होंने साथ ही कहा, ‘‘भारत दुनिया में सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक है’।’’

उन्होंने ये टिप्पणियां एलन मस्क के नेतृत्व वाले डीओजीई (सरकारी कार्यदक्षता विभाग) द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद की कि ‘यूएसएड’ ने भारत में मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग को 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।

निजी अमेरिकी वांतरिक्ष (एयरोस्पेस) और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन (स्पेसएक्स) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मस्क के नेतृत्व में 16 फरवरी को सरकारी कार्यदक्षता विभाग ने उन सभी मदों की सूची बनाई जिन पर ‘‘अमेरिकी करदाताओं के पैसे खर्च किए जाएंगे।’’

इस सूची में ‘‘भारत में मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर’’ का अनुदान भी शामिल था।

सरकारी कार्यदक्षता विभाग ने बताया कि इन सभी मदों को रद्द कर दिया गया है।

इस सूची में ‘‘बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने’’ के लिए 2.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आवंटन, साथ ही नेपाल में ‘‘राजकोषीय संघवाद’’ के लिए दो करोड़ अमेरिकी डॉलर और वहां ‘‘जैव विविधता संरक्षण’’ के लिए 1.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आवंटन भी शामिल है, जिन्हें रद्द कर दिया गया है।

अपने स्वामित्व वाले निजी रिजॉर्ट ‘मार-ए-लागो’ में मंगलवार को कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, ‘‘...भारत में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता हम क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत पैसा आता है। हमारे संदर्भ में भारत दुनिया में सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक है। उनके शुल्क बहुत अधिक हैं...’’

उन्होंने मंगलवार को कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संघीय सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे की फिजूलखर्ची के बारे में ‘आमूल-चूल पारदर्शिता’ की आवश्यकता वाले ज्ञापन शामिल थे। (भाषा) 

तेहरान, 19 फरवरी । ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि गाजा और फिलिस्तीन के लिए अमेरिका की 'मूर्खतापूर्ण' योजना 'कहीं नहीं पहुंचाएगी।' खामेनेई ने कहा, "जिन लोगों ने दावा किया था कि वे थोड़े समय में ही प्रतिरोध को नष्ट कर देंगे, वे अब प्रतिरोध सेनानियों से अपने कैदियों के छोटे-छोटे ग्रुप में ले रहे हैं और बदले में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर रहे हैं।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सर्वोच्च नेता की वेबसाइट पर दिए गए बयान के हवाले से यह जानकारी दी। सर्वोच्च नेता ने मंगलवार को तेहरान में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन के महासचिव ज़ियाद अल-नखलेह और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। नखलाह ने प्रतिरोध के लिए इस्लामिक गणराज्य के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। खामेनेई ने कहा कि चूंकि 'वैश्विक जनमत अब फिलिस्तीन के पक्ष में है' इसलिए प्रतिरोध और गाजा के लोगों की सहमति के बिना कोई भी योजना सफल नहीं होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा की फिलिस्तीनी आबादी को पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। इसके मुताबिक जो गाजावासी जाएंगे, उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की योजना की तीखी आलोचना हो रही है लेकिन प्रस्ताव का इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोरदार समर्थन किया। 10 फरवरी को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल गाजा पट्टी पर अमेरिकी राष्ट्रपति के 'क्रांतिकारी, रचनात्मक दृष्टिकोण' पर चर्चा कर रहा है। नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वाशिंगटन से इजरायल लौटने के बाद कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की योजना "हमारे लिए कई संभावनाओं के द्वार खोलती है।" --(आईएएनएस)

 वाशिंगटन, 19 फरवरी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर निशाना साधा है। उन्होंने युद्ध शुरू करने के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया और कहा कि कीव पहले 'समझौता कर सकता था।' लगभग तीन वर्ष पहले रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया था। ट्रंप का यह बयान मंगलवार को रियाद में युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई अमेरिका-रूस वार्ता के बाद आया। हालांकि इसमें कीव को शामिल नहीं किया गया था जिसकी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने निंदा भी की। उन्होंने कहा कि यह 'हैरानी' की बात है कि उनके देश को रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए होने वाली वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की की प्रतक्रिया पर निराशा जाहिर करते हुए ट्रंप ने कहा,"मैंने सुना है कि वे सीट न मिलने से परेशान हैं, हालांकि उनके पास तीन साल और उससे भी पहले से सीट है। इस मामले को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "आपको इसे कभी शुरू नहीं करना चाहिए था। आप एक डील कर सकते थे।' उन्होंने कहा, "मैं यूक्रेन के लिए ऐसा समझौता कर सकता था। इससे उन्हें लगभग सारी जमीन मिल जाती - और कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जाता, कोई भी शहर तबाह नहीं होता।" रियाद में बैठक के बाद, ट्रम्प ने कहा, "रूस कुछ करना चाहता है। वे बर्बरता को रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास इस युद्ध को समाप्त करने की शक्ति है।" इससे पहले रियाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिकी-रूस वार्ता में शामिल पक्षों ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम बनाने पर सहमति जताई है। अमेरिका और रूसी प्रतिनिधिमंडल की मंगलवार को रियाद में करीब चार घंटे से अधिक समय तक चली। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी इस दौरान मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रुबियो ने बताया कि दूतावास में कर्मचारियों की संख्या बहाल करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में की गई कार्रवाइयों ने दोनों देशों के राजनयिक मिशनों की संचालन क्षमता को कम कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा: "हमें ऐसे जीवंत राजनयिक मिशनों की जरुरत होगी जो इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कार्य करने में सक्षम हों।" - (आईएएनएस)

जर्मनी अपनी ब्यूरोक्रेसी और कागजी कार्रवाई के लिए मशहूर है. हालांकि, इसमें समय और पैसे दोंनो खर्च होते हैं. इससे छुटकारा पाने की चर्चा इस बार के चुनावों में खूब हो रही है.

(dw.com/hi)

राजनीतिक पार्टियां जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करने की जगह इससे छुटकारा पाने की बात करती नजर आ रही हैं. अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ रही पार्टियों की एक मुद्दे पर आपसी सहमति जरूर है. वह है देश की ब्यूरोक्रेसी की जटिलताएं और कागजी कार्रवाई पर खर्च होने वाला समय और धन. कई नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी नाम के इस "दानव" को काबू में करने की जरूरत है.

वहीं, कुछ ने इसे जंजीर से बांधने का सुझाव भी दिया है. हालांकि यह सुझाव अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के खास सलाहकार इलॉन मस्क से प्रभावित नजर आता है. कई बार इसके पीछे श्रम और पर्यावरण से जुड़े कानूनों को कमजोर करने की भावना भी छिपी होती है. कारोबार समर्थक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो सरकार की 100 से अधिक एजेंसियों को बंद करने का सुझाव दिया है. पार्टी का मानना है कि इससे प्रशासन बेहतर होगा और अरबों रुपये की बचत भी होगी.

मैर्त्स छेड़ेंगे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जंग
सीडीयू से चांसलर पद के उम्मीदवार फ्रीडरिष मैर्त्स ने वादा किया है कि वह इस ब्यूरोक्रेसी के दानव के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार हैं. मैर्त्स और दूसरे नेता चाहते हैं कि कंपनियों को सरकार और यूरोपीय संघ को जानकारी देने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए. खासकर स्पलाई चेन ड्यू डिलिजेंस एक्ट को वे सबसे बड़ा सिरदर्द मानते हैं.

इलॉन मस्क ने इस मुद्दे को यह कहकर और हवा दी कि बर्लिन में उनके टेस्ला प्लांट को मंजूरी मिलने से पहले अनगिनत कागजी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ा. धुरदक्षिणपंथी पार्टी एफडी को समर्थन दे रहे मस्क ने यह भी कहा था कि उनके हर दस्तावेज पर हाथ से मोहर लगाई गई थी.

जर्मनी की ठहरी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हाल ही में बर्लिन में व्यापारिक संगठनों ने प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन में शामिल प्रॉपर्टी फर्म मैनेजर ऊर्स म्यूलर ने कहा कि इश्योरेंस कंपनियां नई नई प्रक्रियाएं इजाद करती रहती हैं. वे उनकी कंपनियों को बिल भेजने के अलावा कुछ और नहीं करतीं. उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स और ब्यूरोक्रेसी, अच्छा मेहनताना देने और कुशल होने को बेहद जटिल बना देती हैं.

अर्थव्यवस्था के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट है ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी जर्मनी में आज एक बड़ी रुकावट के तौर पर काम कर रही हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2014 से लेकर अब तक जर्मनी में नियमों की संख्या 14 फीसदी तक बढ़ गई है. आलोचकों का कहना है कि ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था धीमी है तो उस दौरान कर्मचारियों का जितना वक्त दस्तावेजों को भरने में जाता है वह एक गंभीर समस्या है. कागजी कार्रवाई पूरा करने में लगने वाले समय की कीमत जर्मनी को 65 अरब यूरो तक  है.

जर्मनी के इकोनॉमिक इंस्टिट्यूट के मुताबिक तो यह कीमत 146 अरब यूरो के करीब हो सकती है, जो जर्मन की अर्थव्यवस्था का 3.4 फीसदी हिस्सा है. फ्रांस और नॉर्डिक देशों के मुकाबले जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी कहीं ज्यादा जटिल है. इस समस्या से निपटने के लिए डिजिटलाइजेशन को एक हल के रूप में देखा जाता है. लेकिन यह हर समस्या का हल नहीं है.

जर्मनी के डीएनए में है कागजी कार्रवाई
लुत्ज क्राउजे एक निर्माण कंपनी के मालिक हैं. उनके मुताबिक सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम शुरू किया वह तो पुराने पेपर सिस्टम से भी ज्यादा समय लेती है. अब उन्हें सरकारी कर्मचारियों के साथ ज्यादा सिर खपाना पड़ता है. बर्लिन एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य के लिए कर्मचारियों को लिखित परीक्षा देनी पड़ी थी, क्राउजे कहते हैं कि वह अब सरकार का काम लेने से बचते हैं. वह मानते हैं कि जर्मनी के लोगों के डीएनए में कागजी कार्रवाई रच बस गई है.

जर्मनी के प्रशासन का विकेंद्रीकरण एक दूसरी समस्या बनकर उभरा है. कंपनियों को वही जानकारी किसी दूसरे विभाग को भी देनी पड़ती है जो वे पहले ही दे चुके होते हैं.

जर्मन राज्य हेस्से ने इसकी पहल भी की है. मैनफ्रेड पेन्ट्ज को यहां ब्यूरोक्रेसी के भार को कम करने के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया गया. उनकी ऑनलाइन सर्विस ‘रेड टेप रडार' पर करीब 6,700 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें अधिकारियों से अपना काम करवाने के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वह कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को काबू में करना जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था काम कर सके ताकि लोग सरकार से निराश ना हो जाएं.

आरआर/एनआर (एएफपी)

न्यूयॉर्क, 19 फरवरी । यह पहली बार हुआ है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में फ्लू (इन्फ्लूएंजा) कोविड से ज्यादा घातक सांस की बीमारी बन गया है। इस कारण अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है और डॉक्टरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लू के मामलों में यह तेजी ऐसे समय में आई है जब टीकाकरण की दर बेहद कम है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, इस सीजन में सिर्फ 44% वयस्क और 46% बच्चे ही फ्लू का टीका लगवा पाए हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को के संक्रामक रोग विशेषज्ञ पीटर चिन-होंग ने बताया कि अस्पताल पूरी तरह भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, "हर जगह फ्लू के मामले नजर आ रहे हैं।" सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में स्थानीय क्लीनिकों में किए जा रहे श्वसन संबंधी वायरस परीक्षणों में 70% से अधिक मामले फ्लू के पाए गए हैं। यह आंकड़ा कोविड-19, आरएसवी (रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस) और सामान्य सर्दी से अधिक है। 1 फरवरी तक कैलिफोर्निया में फ्लू टेस्ट पॉजिटिविटी दर 27.8% तक पहुंच गई थी, जबकि आरएसवी के मामले 5% और कोविड के 2.4% रहे।

1 जुलाई से अब तक कैलिफोर्निया में फ्लू से जुड़ी कम से कम 561 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की थीं। इसके अलावा, इस सीजन में 10 बच्चों की भी फ्लू से मौत हुई, जबकि इसी दौरान कोविड से केवल 3 बच्चों की मौत हुई। पूरे अमेरिका में 2024-25 फ्लू सीजन में अब तक अनुमानित 2.9 करोड़ लोग फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं, 3.7 लाख अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों को चिंता है कि इस साल फ्लू के दो अलग-अलग प्रकार - एच1एन1 और एच3एन2 - एक साथ फैल रहे हैं, जिससे लोगों में बार-बार संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। फ्लू के गंभीर मामलों में कई जटिलताएं देखी जा रही हैं, जिनमें एक खतरनाक मस्तिष्क रोग "एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एन्सेफैलोपैथी" (एएनई) शामिल है, जो खासतौर पर बच्चों में पाया जा रहा है और जिसकी मृत्यु दर लगभग 50% है। कैलिफोर्निया के अस्पतालों में स्थिति कोविड महामारी के चरम दौर जैसी हो गई है। आईसीयू फ्लू से पीड़ित निमोनिया और सांस की गंभीर समस्याओं वाले मरीजों से भरे हुए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फ्लू के बाद कई मरीज एमआरएसए निमोनिया से ग्रसित हो रहे हैं, जो फेफड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। एमआरएसए एक ऐसा बैक्टीरिया है, जिस पर कई एंटीबायोटिक्स बेअसर हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अभी भी टीका लगवाने का सही समय है। हालांकि टीका हर संक्रमण को रोक नहीं सकता, लेकिन यह गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फ्लू के मामले अगले एक से डेढ़ महीने तक ऊंचे स्तर पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा, वसंत ऋतु में इन्फ्लूएंजा बी के एक और लहर की संभावना है। ऐसे में, टीकाकरण और बचाव के उपाय अपनाने की सख्त जरूरत बनी हुई है। - (आईएएनएस)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बरख़ान ज़िले में एक यात्री बस पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की है. इसके बाद हमलावरों ने लोगों को बस से उतारकर उनकी हत्या कर दी.

ये हमला मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को हुआ है.

बरख़ान के डिप्टी कमिश्नर वक़ार ख़ुर्शीद ने बीबीसी को बताया कि अज्ञात हमलावरों ने क्वेटा से लाहौर जा रही एक यात्री बस को निशाना बनाया था.

उन्होंने कहा कि हमलावरों ने सात लोगों को बस से उतारकर उनकी हत्या कर दी.

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक पाकिस्तान के पंजाब के थे. (bbc.com/hindi)

 सिडनी, 19 फरवरी  । ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने विकासशील देशों में जलाने के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील की है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के लाखों परिवार पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी के कारण प्लास्टिक जलाने को मजबूर हो रहे हैं। शोध में सामने आया कि इन देशों में कई लोग गैस जैसे स्वच्छ ईंधन नहीं खरीद सकते। साथ ही, शहरीकरण बढ़ने से लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन मिलना भी मुश्किल हो गया है, जबकि प्लास्टिक कचरा आसानी से उपलब्ध है। कर्टिन इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी ट्रांजिशन (सीआईईटी) के प्रमुख शोधकर्ता बिशाल भारद्वाज ने बताया कि प्लास्टिक जलाने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होते हैं। उन्होंने कहा, "प्लास्टिक जलाने से डाइऑक्सिन, फ्यूरान और भारी धातुओं जैसे हानिकारक रसायन हवा में घुल जाते हैं, जो फेफड़ों की बीमारियों समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।" उन्होंने बताया कि महिलाएं और बच्चे इस खतरे से ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि वे घर में अधिक समय बिताते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि नाइजीरिया में 13% घरों में खाना पकाने के लिए कचरे का उपयोग किया जाता है।

वहीं, इंडोनेशिया की मिट्टी और भोजन के विश्लेषण में प्लास्टिक जलाने से जुड़े जहरीले पदार्थ खतरनाक स्तर तक पाए गए। अध्ययन के लेखकों ने चेतावनी दी कि यह समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि 2050 तक विश्व की दो-तिहाई आबादी शहरों में रहने लगेगी और 2060 तक प्लास्टिक की खपत तीन गुना हो सकती है। सीआईईटी की निदेशक पीटा ऐशवर्थ ने कहा कि यह समस्या आमतौर पर झुग्गी-बस्तियों जैसे उपेक्षित इलाकों में अधिक देखी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक जलाने पर पूरी तरह रोक लगाना व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता। इसके बजाय, गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन पर सब्सिडी देना, कचरा प्रबंधन को सुधारना और जागरूकता अभियान चलाना बेहतर उपाय हो सकते हैं। -(आईएएनएस)

-अज़ादेह मोशिरी और उस्मान ज़ाहिद

(इस कहानी के कुछ ब्यौरे आपको विचलित कर सकते हैं)

पाकिस्तान में एक दंपति को 13 साल की बच्ची की हत्या के शक़ में हिरासत में लिया गया है. आरोप के मुताबिक़ दोनों ने चॉकलेट चोरी के शक़ में अपने घर पर काम करने वाली इस बच्ची की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई.

इक़रा नाम की इस बच्ची ने पिछले बुधवार को कई चोटों के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाया गया कि बच्ची को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था. रावलपिंडी में हुई इस घटना के कारण पूरे पाकिस्तान में ग़ुस्से की लहर फैल गई और सोशल मीडिया पर #JusticeforIqra ट्रेंड करने लगा.

सोशल मीडिया पर इंसाफ़ की मांग
पूरे पाकिस्तान में बाल मज़दूरी को लेकर अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग नियम है.

लेकिन पंजाब प्रांत (जहां की ये घटना हुई है) वहां 15 साल से कम उम्र के बच्चों से मज़दूरी कराना प्रतिबंधित है.

इक़रा के पिता सनाउल्लाह ने बीबीसी से कहा, "उसकी मौत से मैं बिखर गया. पुलिस ने मुझे बुधवार को कॉल किया. जब मैं अस्पताल पहुंचा तो इक़रा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी. थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई."

इक़रा आठ साल की उम्र से ही काम कर रही है. उसके 45 वर्षीय पिता ने कहा कि वो कर्ज़ में थे इसलिए उनकी बेटी को भी काम करना पड़ रहा था.

दो साल पहले वो इस दंपति के यहां काम करने लगी.

उसे हर महीने क़रीब साढ़े आठ हज़ार रुपए पाकिस्तानी रुपए (ढाई हज़ार भारतीय रुपए) मिलते थे.

पुलिस के मुताबिक़, "इक़रा के मालिक ने उस पर चॉकलेट चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसे टॉर्चर किया गया. इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उसका शोषण किया गया था."

बीबीसी के पास इक़रा के जो फ़ोटो मिले उससे इक़रा के पैर और हाथ में फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोट होने का पता चला.

पुलिस को अब इक़रा की ऑटोप्सी और पूरी मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है.

सामाजिक कार्यकर्ता शेहर बानो ने एक्स पर लिखा, "मेरा दिल ख़ून के आंसू रो रहा है. इस तरह घरों में आख़िर कितने मासूमों के साथ हिंसा होती रहगी. आख़िर कब तक ग़रीबों को अपनी बेटियों को यूं ही क़ब्र में धकेलना पड़ेगा."

कई इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि एक चॉकलेट के लिए इक़रा की हत्या कर दी गई

एक पाकिस्तानी यूज़र ने लिखा, "एक चॉकलेट के लिए मौत'

एक दूसरे यूज़र ने लिखा, "ये सिर्फ़ अपराध नहीं है. ये हमारा सिस्टम है, जहां अमीर, ग़रीबों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं."

अभियुक्त हिरासत में
इक़रा के मालिक राशिद शफ़ीक़ और उनकी पत्नी सना को हिरासत में ले लिया गया है. साथ ही उनके घर पर बच्चों को पढ़ाने वाले एक क़ुरान टीचर को भी हिरासत में लिया गया है.

घायल इक़रा को वही टीचर अस्पताल लेकर आए थे और मेडिकल स्टाफ़ को बताया था कि बच्ची के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और मां का पता नहीं चल पा रहा है.

इक़रा के पिता का कहना है कि वो अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं.

पाकिस्तान में इस तरह के मामलों में लोगों का भयंकर गु़स्सा पनपने के बावजूद अक्सर इनका कोर्ट से बाहर ही निपटारा हो जाता है और दोषियों को अक्सर सज़ा नहीं मिल पाती.

2018 में एक जज और उनकी पत्नी को अपनी 10 साल की घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया था और तीन साल की सज़ा सुनाई गई थी.

बाद में उनकी सज़ा कम करके एक साल कर दी गई. तब पाकिस्तान में इस केस की बहुत चर्चा हुई थी.

पाकिस्तान इंस्ट्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस के मुताबिक़ उस मामले में पीड़ित बच्ची तैयबा के शरीर में गंभीर चोटें और हाथ और पैरों पर जले के निशान पाए गए थे.

बच्ची की तस्वीर में उसके चेहरे पर कट और खरोंच के निशान भी देखे जा सकते थे और आंख में सूजन भी थी. उन्होंने अभियोजकों को बताया कि उन पर घर की झाड़ू गुमा देने का आरोप लगाया गया था.

पाकिस्तानी क़ानून के मुताबिक़ पीड़ित परिवार को इस बात का अधिकार है कि वो कई गंभीर मामलों में संदिग्ध को माफ़ी दे सकता है. इसके लिए उन्हें कोर्ट में हलफ़नामा देना होगा कि वो 'अल्लाह के नाम पर' ऐसा कर रहे हैं

हालांकि क़ानून के जानकार कहते हैं कि इस तरह की माफ़ी के पीछे मुख्य कारण ये होता है कि पीड़ित परिवार को दोषी पक्ष की तरफ़ से पैसा दे दिया जाता है. क़ानून के मुताबिक़ पीड़ित को पैसा देना ग़ैर क़ानूनी नहीं है.

यूनिसेफ़ के मुताबिक़ पाकिस्तान में 33 लाख बच्चे बाल मज़दूरी कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक़ पाकिस्तान में काम करने वाले 85 लाख घरेलू नौकरों में ज़्यादातर संख्या महिलाओं और बच्चों की है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 18 फरवरी। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर देश में ‘‘अराजकता’’ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने देश के लोगों के खिलाफ ही ‘‘आतंकवादियों को खुला छोड़ दिया है’’।

पांच अगस्त 2024 को छात्रों के विद्रोह के बाद हसीना की 16 साल पुरानी सरकार गिर गई और उन्हें बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हसीना ने 2024 में जुलाई-अगस्त में सरकार के खिलाफ हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारियों की विधवाओं और बच्चों के साथ ऑनलाइन माध्यम से की गई बातचीत में कहा, ‘‘उन्होंने (यूनुस) सभी जांच समितियों को भंग कर दिया और लोगों को मारने के लिए आतंकवादियों को छोड़ दिया। वे बांग्लादेश को तबाह कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं वापस आऊंगी और हमारे पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी।’’

मंगलवार को यह बातचीत सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुई। (भाषा)

ब्रिटेन की सेना ने कहा कि वो सरकार के कहने पर यूक्रेन में तैनात होने के लिए तैयार हैं.

इस हफ्ते रोमानिया में 2,500 ब्रिटिश सैनिक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन यानी नेटो अभ्यास में भाग ले रहे हैं.

ये यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है.

नेटो अभ्यास में ब्रिटिश सेना ब्रिगेडियर एंडी वॉटसन की देख-रेख में हिस्सा ले रही है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन में सैनिकों को तैनात करने का आदेश मिलता है तो उनकी ब्रिगेड 'बिल्कुल तैयार' है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने भी हाल ही में कहा था कि युद्धविराम होता है तो वह यूक्रेन की सुरक्षा में मदद के लिए ब्रिटिश सेना भेजने के लिए तैयार हैं.

यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ के बीच मंगलवार को ही शांति वार्ता पर सऊदी अरब में चर्चा हुई.

इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस-अमेरिकी वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया था.

ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कहा है कि रूस की तरफ से ख़तरे को देखते हुए यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आर्मी बनानी चाहिए. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन जंग ख़त्म करने के रूस की ओर से संकेत दिया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात कर सकते हैं.

सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता में क्रेमलिन की ओर से संकेत दिया गया है कि अगर ज़रूरी हुआ तो ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन तैयार हैं.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, “पुतिन ने खुद कहा है कि अगर ज़रूरी हुआ तो वह ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं. लेकिन चूंकि ज़ेलेंस्की की वैधता सवालिया घेरे में हो सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए समझौते के क़ानूनी आधार पर बातचीत की ज़रूरत है.”

पुतिन ने लगातार ज़ेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल पिछले साल मई में ही ख़त्म हो चुका है.

यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस के हमला और यूक्रेन में मार्शल लॉ ने देश में राष्ट्रपति चुनावों को व्यावहारिक रूप से असंभव बना दिया है. (bbc.com/hindi)

बिश्केक, 18 फरवरी । किर्गिस्तान में श्वसन वायरस संक्रमण (एआरवीआई) और फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर नजर रखी जा रही है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। 10 से 16 फरवरी के बीच एआरवीआई के 10,796 और फ्लू के 73 मामले सामने आए, जो पिछले हफ्ते की तुलना में 3 प्रतिशत ज्यादा हैं। संक्रमित लोगों में से करीब 4.4 प्रतिशत को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2024 के मध्य से फ्लू सीजन में इन्फ्लूएंजा ए/एच1एन1/2009, इन्फ्लूएंजा बी और कोविड-19 की उपस्थिति रहेगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, महामारी विरोधी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की निगरानी शुरू कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, फ्लू एक तेज श्वसन संक्रमण है जो इन्फ्लूएंजा वायरस से होता है। यह दुनिया भर में आम है और ज्यादातर लोग बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं। इन्फ्लूएंजा खांसी या छींक से आसानी से फैलता है। इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका टीका लगवाना है। इन्फ्लूएंजा के लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल होते हैं।

फ्लू से पीड़ित लोगों को आराम करना चाहिए, ज्यादा पानी या तरल पदार्थ पीने चाहिए। ज्यादातर लोग एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन, गंभीर मामलों में लोगों को डॉक्टर की मदद की जरूरत हो सकती है। खांसी गंभीर रूप ले सकती है और दो हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक बनी रह सकती है। ज्यादातर लोग बिना डॉक्टर की मदद के एक हफ्ते के अंदर बुखार और बाकी लक्षणों से ठीक हो जाते हैं। हालांकि, इन्फ्लूएंजा गंभीर बीमारी या मौत का कारण बन सकता है। इन्फ्लूएंजा पुरानी बीमारियों के लक्षणों को और भी खराब कर सकता है। गंभीर मामलों में यह निमोनिया और सेप्सिस जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। जिन लोगों को दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हैं या जो गंभीर लक्षण महसूस कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए। इन्फ्लूएंजा के कारण अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु ज्यादातर उच्च जोखिम वाले लोगों में होती है। विकसित देशों में इन्फ्लूएंजा से होने वाली अधिकांश मौतें 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में होती हैं। विकासशील देशों में मौसमी इन्फ्लूएंजा महामारी का प्रभाव पूरी तरह से ज्ञात नहीं हैं, लेकिन शोध का अनुमान है कि इन्फ्लूएंजा से संबंधित निचले श्वसन पथ के संक्रमण से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाली 99 प्रतिशत मौतें विकासशील देशों में होती हैं।(आईएएनएस)

 मनीला, 18 फरवरी । फिलीपींस तटरक्षक ने मंगलवार को चीनी नौसेना पर खतरनाक फ्लाइट ऑपरेशन का आरोप लगाया। चीनी हेलीकॉप्टर ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित तट पर गश्त कर रहे फिलीपींस के सरकारी विमान के करीब से उड़ान भरी थी। तटरक्षक ने एक बयान में कहा, "इस लापरवाह कार्रवाई ने पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा किया।" फिलीपीन तटरक्षक ने कहा कि सरकारी मत्स्य पालन विमान मंगलवार को 'स्कारबोरो शोल' के ऊपर एक 'समुद्री डोमेन जागरूकता' उड़ान भर रहा था। यह इलाका फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर स्थित एक चट्टानी एटोल और मछली पकड़ने का प्रमुख क्षेत्र है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का हेलीकॉप्टर विमान के तीन मीटर के करीब से गुजरा। फिलीपीन तट रक्षक ने दावा किया कि यह विमानन नियमों का 'स्पष्ट उल्लंघन और घोर उपेक्षा' है।

चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा कि फिलीपीन विमान ने चीन के हवाई क्षेत्र में 'अवैध रूप से घुसपैठ' की। इसने फिलीपींस पर 'झूठी बातें फैलाने' का आरोप लगाया। दक्षिणी थिएटर कमांड ने अपने बयान में कहा कि फिलीपींस के इस कदम ने चीन की संप्रभुता का "गंभीर उल्लंघन" किया है। 'स्कारबोरो शोल' दक्षिण चीन सागर में सबसे विवादित समुद्री क्षेत्र है। बीजिंग और मनीला अक्सर इस मुद्दे पर आमने-सामने आ जाते हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है, जो सालाना 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के जहाज- वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसे लेकर चीन ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ उलझता रहता है। 2016 के मध्यस्थता फैसले ने चीन के व्यापक दावे को अमान्य कर दिया, लेकिन बीजिंग इस फैसले को मान्यता नहीं देता है। --(आईएएनएस)

 बेरूत, 18 फरवरी । इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान के गांवों से हट गई है, लेकिन पांच स्थानों पर अब भी मौजूद है। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत सेना वापसी की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई। इजरायल ने लेबनान से सेना की पूरी वापसी को 18 फरवरी तक के लिए टाल दिया था। वह शुरुआती समय सीमा तक ऐसा करने से चूक गया था। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने सोमवार को कहा था कि इजरायल को 18 फरवरी (मंगलवार) तक लेबनान से पूरी तरह हट जाना चाहिए। उन्होंने इजरायल के पांच प्वाइंट पर बने रहने के विचार को भी खारिज कर दिया। कासिम ने कहा, "कोई पांच प्वाइंट या कुछ और नहीं... यही समझौता है।" इजरायल ने वापसी की समय सीमा से कुछ घंटे पहले घोषणा की थी कि वह सीमा के पास 'पांच रणनीतिक बिंदुओं' पर सैनिकों को रखेगा। मंगलवार को उसके रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तैनाती की पुष्टि की और हिजबुल्लाह द्वारा किसी भी 'उल्लंघन' का जवाब देने की बात कही।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि 'इजरायली सेना पांच बिंदुओं को छोड़कर सभी सीमावर्ती गांवों से हट गई है।' लेबनान की सेना ने घोषणा की कि उसने दक्षिणी सीमावर्ती गांवों और उन क्षेत्रों में तैनाती की है जहां से इजरायली सैनिक हट गए हैं। इजरायल और ईरान समर्थित लेबानानी समूह के बीच युद्ध विराम 27 नवंबर से लागू है, जो एक वर्ष से अधिक समय की लड़ाई के बाद संभव हुआ। इसमें दो महीने का पूर्ण युद्ध भी शामिल है, जब इजरायल ने जमीनी अभियान चलाया था। इस समझौते में शामिल था -इजरायल का 60 दिनों के भीतर लेबनानी क्षेत्र से हटना, लेबनानी सेना का सीमा पर और दक्षिण में नियंत्रण संभालना। 27 जनवरी को, लेबनान की कार्यवाहक सरकार ने युद्ध विराम समझौते को 18 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की, इससे इजरायल की पूरी तरह वापसी के बिना शुरुआती 60-दिवसीय अवधि समाप्त हो गई। लेबनानी ग्रुप ने सहयोगी हमास के समर्थन में हमले शुरू किए था। हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया था।  (आईएएनएस)

रियाद, 18 फरवरी । सऊदी अरब में रूसी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों की युक्रेन युद्ध को लेकर बैठक शुरू हो गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रियाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन या किसी भी यूरोपीय देश को वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया। अमेरिका के मुताबिक वार्ता यह जानने के लिए पहला कदम है कि क्या रूस युद्ध समाप्त करने के लिए 'गंभीर' है, जबकि रूस का कहना है कि इसका लक्ष्य अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य बनाना है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वह उन वार्ताओं पर आधारित किसी भी समझौते को मान्यता नहीं देंगे जिनमें वह शामिल नहीं है। अमेरिकी-रूस प्रतिनिधियों की यह बैठक यूरोपीय नेताओं के लिए भी एक झटका है जो कि यूक्रेन संकट के समाधान में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। यूरोपीय नेताओं ने सोमवार को पेरिस में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने कहा कि वे स्थायी शांति समझौते की स्थिति में यूक्रेन में ब्रिटेन के सैनिकों को भेजने पर विचार करेंगे, लेकिन अन्य देश इसके लिए अनिच्छुक थे। अगले सप्ताह रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए पूर्ण पैमाने के सैन्य आक्रमण तीन वर्ष पूरे हो जाएंगे। मौजूदा स्थित यह है कि मॉस्को का पूर्वी डोनबास क्षेत्र के बड़े भाग पर कब्जा बरकरार है। रूसी सेना ने हाल ही में कुराखोव शहर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और उत्तर-पूर्व की ओर पोक्रोवस्क शहर की तरफ बढ़ना जारी रखे हुए है। उधर यूक्रेन रूस के सैनिकों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे पूर्वी मोर्चे पर मॉस्को का आक्रमण धीमा पड़ रहा है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खारकीव रूसी तोपखाने की सीमा से बाहर है। इस महीने की शुरुआत में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक क्षेत्र अदला-बदली का सुझाव दिया। उनके सुझाव में रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में हाल के महीनों में यूक्रेन द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र और 2014 से डोनेट्स्क और लुगांस्क में रूस समर्थित लड़ाकों द्वारा कब्जा की गई भूमि शामिल थी। --(आईएएनएस)

काहिरा, 18 फरवरी। गाजा से लोगों को हटाकर उसके विकास संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के उलट मिस्र गाजा पट्टी से फलस्तीनियों को बाहर निकाले बिना गाजा के पुनर्निर्माण की योजना बना रहा है।

मिस्र के सरकारी अखबार ‘अल-अहरम’ ने कहा कि प्रस्ताव में गाजा के भीतर ‘‘सुरक्षित क्षेत्र’’ स्थापित करने की बात कही गई है जहां फलस्तीनी शुरुआत में रह सकते हैं, जबकि मिस्र और अंतरराष्ट्रीय निर्माण कंपनियां गाजा पट्टी से मलबे और अन्य ढांचों को हटाएंगी और फिर वहां निर्माण करेंगी।

मिस्र के दो अधिकारियों और अरब एवं पश्चिमी राजनयिकों के अनुसार, मिस्र के अधिकारी यूरोपीय देशों के राजनयिकों के साथ-साथ सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ भी इस योजना पर चर्चा कर रहे हैं।

मिस्र के एक अधिकारी और एक अरब राजनयिक ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर कहा कि वे पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने के तरीकों पर भी चर्चा कर रहे हैं। उनकी गाजा पुनर्निर्माण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना है।

यह प्रस्ताव ट्रंप द्वारा गाजा से लगभग 20 लाख लोगों को हटाने के आह्वान के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए इसके विरोध के बाद आया है।

ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और इसे ‘‘रिवेरा ऑफ मिडल ईस्ट’’ के रूप में फिर से बसाएगा लेकिन फलस्तीनियों को वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वहीं फलस्तीनियों ने कहा है कि वे अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे जबकि मिस्र और जॉर्डन ने गाजा की आबादी को अपने यहां बसाने के ट्रंप के आह्वान को अस्वीकार कर दिया है।

मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि यह योजना जबरन निष्कासन के समान है, जो एक संभावित युद्ध अपराध है।

यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप की योजना की बड़े पैमाने पर निंदा की है। हालांकि, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस विचार की प्रशंसा की और कहा है कि इजराइल इसे लागू करने की तैयारी कर रहा है।

क्षेत्र के दौरे के सिलसिले में सोमवार को सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है।

मिस्र के ‘अल-अहरम’ अखबार ने कहा कि पुनर्निर्माण का यह प्रस्ताव ‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तर्क का खंडन’’ करने और ‘‘गाजा पट्टी की भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के उद्देश्य वाले किसी भी अन्य दृष्टिकोण या योजना का मुकाबला करने’’ के लिए बनाया गया है। (एपी)

टोरंटो, 18 फरवरी। टोरंटो के पियर्सन हवाई अड्डे पर सोमवार को एक विमान उतरते समय हवाई पट्टी पर पलट गया जिससे कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हो गए।

हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने बताया कि विमान पर सवार सभी 80 लोग सुरक्षित हैं।

मिनियापोलिस से आ रहे, विमानन कंपनी डेल्टा एयरलाइंस के विमान को दोपहर करीब दो बजकर 15 मिनट पर रनवे पर उतारने की कोशिश की गई। इस विमान में 76 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे। प्राधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में नजर आ रहा है कि मित्सुबिशी ‘सीआरजे-900एलआर’ पलट गया है और अग्निशामक दल आग को बुझा रहा है, तथायात्री बाहर निकल गए हैं।

‘ग्रेटर टोरंटो एयरपोर्ट अथॉरिटी’ के सीईओ डेबोरा फ्लिंट ने पत्रकारों को बताया, ‘‘इस बात से राहत मिली है कि जान-माल की कोई हानि नहीं हुई और यात्रियों को मामूली चोटें आईं।’’

‘टोरंटो पियर्सन फायर’ विभाग के प्रमुख टॉड ऐटकेन ने बताया कि 18 यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है। इससे पहले ‘ऑर्न्ज एयर एम्बुलेंस’ ने कहा कि घायल हुए एक बच्चे को टोरंटो के सिककिड्स अस्पताल और दो घायल वयस्कों को शहर के अन्य अस्पतालों में ले जाया जा रहा है।

टावर नियंत्रक द्वारा उस मेडिकल हेलीकॉप्टर के चालक दल से बात की गई जो दुर्घटनास्थल पर मदद के लिए गया था। टावर नियंत्रक ने कहा, ‘‘आपको जानकारी है, बाहर विमान के चारों ओर लोग घूम रहे हैं।’’

हेलीकॉप्टर के पायलट ने जवाब दिया, ‘‘हां, हमें पता चल गया है। विमान उल्टा पड़ा है और जल रहा है।’’

कनाडा के मौसम विभाग के अनुसार, हवाई अड्डे पर बर्फबारी हो रही थी और 51 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चल रही थीं। तापमान शून्य से लगभग 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टावर से प्राप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब दो बजकर 10 मिनट पर विमान को उतरने की अनुमति दी गई थी। टावर ने विमान के उतरने के समय पायलट को संभावित वायु प्रवाह बाधा के बारे में चेतावनी दी थी।

अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने एक बयान में कहा कि कनाडा का परिवहन सुरक्षा बोर्ड जांच का नेतृत्व करेगा और सभी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा। अमेरिका में एनटीएसबी ने कहा कि वह कनाडाई जांच में सहायता के लिए एक टीम का नेतृत्व कर रहा है। (एपी)

वाशिंगटन, 18 फरवरी। अमेरिका में संघीय विमानन प्रशासन के कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिससे सप्ताहांत में कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जनवरी में रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई घातक दुर्घटना के कुछ सप्ताह बाद यह कदम उठाया है।

‘प्रोफेशनल एविएशन सेफ्टी स्पेशलिस्ट्स यूनियन’ के अध्यक्ष डेविड स्पेरो ने एक बयान में कहा कि परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को शुक्रवार देर रात ईमेल भेजे गए जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है।

एक हवाई यातायात नियंत्रक ने ‘एपी’ को बताया कि इनमें एफएए रडार, लैंडिंग और नौवहन के रखरखाव संबंधी काम पर रखे गए कर्मचारी शामिल हैं।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस फैसले से कोई भी हवाई यातायात नियंत्रक प्रभावित नहीं हुआ है और एजेंसी ने ‘‘अहम सुरक्षा कार्यों से जुड़े कर्मचारियों की नौकरी बहाल रखी है।’’

राष्ट्रीय हवाई यातायात नियंत्रक संगठन ने सोमवार को एक संक्षिप्त बयान में कहा कि वह ‘‘ संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी से विमानन सुरक्षा, राष्ट्रीय हवाई प्रणाली और कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है।’’

स्पेरो ने कहा कि कर्मचारियों को निकालने के कारण नहीं बताए गए हैं।

अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस के यात्री जेट के बीच 29 जनवरी को टक्कर हुई थी। घटना की अभी जांच जारी है। जिस वक्त दुर्घटना हुई तब एक नियंत्रक व्यस्त हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक एयरलाइन और हेलीकॉप्टर यातायात दोनों का कामकाज देख रहा था।  (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार टैरिफ़ लगाने की बात दोहराई है. इसमें उन्होंने दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ़ लगाने की बात कही है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, “व्यापार के मामले में, मैंने पारदर्शिता के लिहाज़ से यह तय किया है कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ़ लगाऊंगा. मतलब यह कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ़ लगाएगा, हम उस देश पर उतना टैरिफ़ लगाएंगे. ना कम, ना ज़्यादा.”

ट्रंप ने कहा, ''यह सभी के लिए न्याय संगत होगा. कोई देश इसमें शिकायत नहीं कर सकता है. कुछ मामलों में अगर किसी देश को ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा टैरिफ़ लगा रहा है, तो इसके लिए उस देश को अमेरिका के ख़िलाफ़ लगाए जा रहे टैरिफ़ को कम करना होगा या हटाना होगा.''

ट्रंप ने लिखा, “अगर आपके उत्पाद अमेरिका में बनाते हैं, तो उस पर कोई टैरिफ़ नहीं लगाया जाएगा.”

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी को एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए योजना बनाने का आदेश दिया गया था.

व्हाइट हाउस की ओर से इस मामले पर कहा गया था, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निष्पक्ष, मुक्त, पारस्परिक व्यापार के लिए एक योजना की घोषणा की है."

"उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अब दूसरे देश की ओर से बहुत ज़्यादा कीमत वसूले जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा. अमेरिका दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी हमारे व्यापारिक साझेदार अपने बाज़ारों को अमेरिकी निर्यात के लिए बंद रखते हैं." (bbc.com/hindi)

-एलेक्स स्मिथ/नादिन यूसिफ़

कनाडा के टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर हुई विमान दुर्घटना में क्रू समेत सभी यात्री सुरक्षित बच गए हैं.

यह जानकारी ग्रेटर टोरंटो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर डेबोराह फ्लिंट ने दी.

उन्होंने कहा, “हम बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं कि किसी यात्री की जान नहीं गई, और दुर्घटना की तुलना में यात्रियों को छोटी चोटें आई हैं.”

आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक़, इस दुर्घटना में एक बच्चा और दो वयस्क गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट ने बताया कि डेल्टा एयरलाइंस का विमान मिनियापोलिस से आ रहा था. विमान में 80 लोग सवार थे. इनमें 76 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे. कुल 18 यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया.

यूएस फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक़, डेल्टा एयरलाइंस का विमान 4819 लैंडिंग के दौरान स्थानीय समयानुसार दोपहर में लगभग दो बजकर 45 मिनट पर पलट गया.

इस विमान का संचालन डेल्टा एयरलाइंस की सहायक कंपनी एंडेवर एयर के द्वारा किया जा रहा है. (bbc.com/hindi)

कनाडा के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन पलट गया. यह दुर्घटना प्लेन की लैंडिंग के समय हुई.

यूएस फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, द डेल्टा एयरलाइंस का विमान 4819 लैंडिंग के दौरान स्थानीय समयानुसार दोपहर में लगभग दो बजकर 45 मिनट पर पलट गया. विमान में 80 लोग सवार थे.

मेडिकल सहायता में जुटी टीम के मुताबिक, इस घटना में 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन गंभीर रूप से ज़ख़्मी बताए जा रहे हैं. इन घायलों में एक बच्चा और दो वयस्क शामिल हैं.

एफ़एए के मुताबिक, सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकाल लिया गया है. प्लेन के पलटने की वजह अभी नहीं पता लगी है.

कनाडा की परिवहन मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस ‘गंभीर घटना’ पर नज़र बनाकर रखी है.

कुछ समय पहले, फ़्लाइट रडार 24 ने एक्स पर लिखा कि टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से लगभग 26 फ़्लाइट डायवर्ट की गई हैं.

द डेल्टा एयरलाइंस की सीईओ डेबोराह फ़्लिंट ने कहा कि उनको किसी यात्री के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं है.

जबकि, स्थानीय स्तर पर मेडिकल सहायता में जुटी टीम ने तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही है. (bbc.com/hindi)

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की है.

राष्ट्रपति मैक्रों ने लिखा, “हम यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं. इसे हासिल करने के लिए रूस को आक्रामता छोड़नी होगी. यूक्रेनी लोगों की सुरक्षा के लिए एक मज़बूत और विश्वसनीय गारंटी देनी होगी.”

उन्होंने लिखा, “अन्यथा इस युद्ध विराम के मिन्स्क समझौते के समान ख़त्म होने का ख़तरा है. हम एक साथ काम करेंगे. इनमें यूरोपीय, अमेरिकी और यूक्रेनी लोग शामिल हैं. यही बात अहम है.”

दरअसल, पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद 2014 में मिन्स्क-1 और 2015 में मिन्स्क-2 समझौता हुआ था.

फ़रवरी 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस, यूक्रेन, जर्मनी और फ़्रांस के नेताओं की मौजूदगी में यह समझौता हुआ. इसके तहत उन इलाकों में शांति बहाल करने के क़दम उठाए जाने थे जिन पर रूस समर्थक अलगाववादियों ने क़ब्ज़ा कर लिया था.

इससे पहले, यूरोपीय नेताओं से मिलने के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने लिखा, “हम सभी यह मानते हैं कि यूरोपीय लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए साथ मिलकर बेहतर और ज़्यादा निवेश करना होगा. यह हमारे आज और भविष्य के लिए है.” (bbc.com/hindi)

यरूशलम, 17 फरवरी । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा युद्ध विराम समझौते पर चर्चा के लिए एक वार्ता दल सोमवार को मिस्र की राजधानी काहिरा जाएगा। 

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, नेतन्याहू ने अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ के साथ फोन पर बात की, जिसके बाद उन्होंने एक इजरायली वार्ता दल को सोमवार को काहिरा के लिए रवाना होने का निर्देश दिया।

बता दें मिस्र, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ है।

बयान में कहा गया कि टीम सबसे पहले 'समझौते के पहले चरण को जारी रखने' पर चर्चा करेगी।' इसके मुताबिक सोमवार को होने वाली इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद उन्हें 'दूसरे चरण के संबंध में वार्ता जारी रखने के निर्देश प्राप्त होंगे।'

इस बीच, रविवार को फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में विटकॉफ ने कहा कि दूसरे चरण के बारे में बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है और इस सप्ताह भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "लोकेशन तय की जानी है ताकि यह पता लगा सकें कि हम दूसरे चरण को सफलतापूर्वक कैसे पूरा कर सकते हैं।"

इससे पहले गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार (15 फरवरी) को बंधकों और कैदियों की छठी अदला-बदली के तहत हमास ने तीन इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। इन तीन के बदले में यहूदी राष्ट्र 369 फिलिस्तीनी कैदियों आजाद किया।

19 जनवरी से प्रभावी और छह सप्ताह तक चलने वाले युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के तहत, लगभग 2,000 फिलिस्तीनियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है।

अब तक, 19 इजरायली बंधकों के साथ-साथ पांच थाई लोगों को गाजा से रिहा किया जा चुका है, जबकि इजरायली अधिकारियों ने 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है।

इजराइल और हमास को फरवरी की शुरुआत में दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करनी थी। हमास ने 4 फरवरी को एक बयान में कहा कि उसने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ चर्चा शुरू कर दी है, जबकि नेतन्याहू के प्रवक्ता ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इजराइल ने अभी तक दूसरे चरण पर बातचीत शुरू नहीं की है।

समझौते के दूसरे चरण में शेष बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइली सेना की पूरी तरह वापसी और स्थायी युद्ध विराम के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। (आईएएनएस)

मतदान को लेकर अकसर उलझन रहती है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो पहली बार वोट डालते हैं. जर्मनी में एक ऐप लोगों को उनके लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करती है, नाम है वाल-ओ-माट.

(dw.com/hi)

इस ऐप की सेवाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं. इसके नाम का मतलब है "वोटिंग मशीन." दो दशक पहले आया ऐप, आने के बाद से खासा लोकप्रिय है. दिग्गज राजनीतिक भी यह स्वीकार करते हैं कि वो किसी वीडियो गेम के प्रेमी की तरह उसके नए संस्करण का इंतजार करते हैं.

इस साल का संस्करण जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन से इसे 90 लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है. वाल-ओ-माट यूजर को जर्मनी की मौजूदा राजनीतिक सिरदर्दी से निकलने में मदद करता है. इसमें एक राजनीतिक क्विज जैसा होता है जिसका जवाब राजनीतिक दल देते हैं और आखिर में एक नतीजा निकलता है.

कैसे काम करता है ऐप

इस साल इसमें 38 बयान हैं. इनमें "सारे मोटरवे स्पीड लिमिट वाले होने चाहिए" से लकर "जर्मनी को यूक्रेन की सैन्य मदद जारी रखनी चाहिए" जैसे बयान शामिल हैं. यूजर इन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं. उनके सामने जवाब देने के लिए तीन विकल्प होते हैं, "सहमत," "पक्की राय नहीं" और "असहमत."

इसकी मदद से अल्गोरिद्म उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं का अंदाजा लगा लेता है. दूसरे प्रस्तावों में यूरो मुद्रा से पीछा छुड़ाना, जर्मनी के परमाणु बिजली घरों को बंद करने की नीति से वापस आना, ट्रेन स्टेशनों पर फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वाले कैमरे लगाना शामिल हैं.

आखिर में वोटर उन मुद्दों पर अपनी राय मजबूत कर सकते हैं जो उन्हें ज्यादा जरूरी लगता है. इसके बाद वाल-ओ-माट उस पार्टी के बारे में बताता है जो उनकी राय से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं. बहुत से लोगों का कहना है कि यह उन्हें कतार में खड़ी 29 पार्टियों के बारे में राज बताने में मदद करता है जो उनका वोट चाहती हैं. इतनी ज्यादा पार्टियों की कतार देख वोटरों का दिमाग घूम जाता है लेकिन फिर इसमें से छांट कर उन दलों का नाम निकाला जाता है जिनके संसद में पहुंचने की उम्मीद है.

हर चुनाव के साथ बढ़ रहे हैं यूजर

कोलोन में 21 साल के यूनिवर्सिटी छात्र थुरे कुलेसा का कहना है, "मैंने अब तक जितने चुनावों में हिस्सा लिया है उन सबमें इसका इस्तेमाल किया है. यह मुझे किसी पार्टी की छवि को पुख्ता करने में मदद करता है और मैं यह उत्सुकता की वजह से भी करता हूं."

23 फरवरी को आम चुनाव से पहले कुलेसा को ऐप से जो नतीजे मिले हैं उसे देख कर उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई. उन्होंने बताया, "मैंने जिनकी उम्मीद की थी वही पार्टियां इसमें सबसे ऊपर है."

पार्टियों की पूरी लिस्ट में उनकी पसंद पिराटेस है. यह पार्टी ऑनलाइन अधिकारों और राजनीतिक पारदर्शिता के पक्ष में प्रचार करती है. इसके हिसाब से जिन पार्टियों की विचारधारा मेल खाती है वे मध्य वामपंथी सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी है.

वाल-ओ-माट को राजनीतिक शिक्षा की संघीय एजेंसी ने 2002 के चुनाव से पहले लॉन्च किया था. हर चुनाव के साथ इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ती गई. इस तरह से यह बढ़ते-बढ़ते 2021 में 2.1 करोड़ तक पहुंच गई.

राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी

ऐप के लिए सवालों को यूनिवर्सिटियों के 38 विशेषज्ञ तैयार करते है. ये सभी एजेंसी के कर्मचारी हैं. इसके साथ ही 24 युवा वोटरों का एक पैनल भी है. वास्तव में इन्हीं को लक्ष्य करके ऐप अपनी सेवाएं तैयार करता है.

पार्टियों के मैनिफेस्टो की जिन बातों को इसमें शामिल किया जाता है उन्हें पार्टियों को भेजा जाता है ताकि वो चेक कर सकें. असली मैनिफेस्टो क्विज नीदरलैंड्स में इसी तरह के एक प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया गया था. कई और लोकतांत्रिक देशों में भी इस तरह की सेवाएं हैं.

जर्मनी में राजनीतिक शिक्षा की संघीय एजेंसी के प्रमुख थॉमस क्रुएगर ने बताया कि इस बार के चुनाव के लिए नया वाल-ओ-माट रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया. यह जल्दबाजी इसलिए हुई क्योंकि चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और नए चुनावों का एलान समय से करीब छह महीने पहले ही कर दिया गया. क्रुएगर ने बताया कि आमतौर पर टीम ऐप को तैयार कर जारी करने में 9 महीने का समय लेती है.

एनआर/एवाई (एएफपी)

-इयान एकमैन और माइआ डेविस

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग़ज़ा को लेकर प्रस्तावित की गई योजना को ‘एक सच्चाई’ का रूप देने के लिए काम कर रहे हैं.

दरअसल, नेतन्याहू ने रविवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाक़ात की थी.

इसके बाद उन्होंने बताया कि फ़लस्तीनियों के इलाक़े पर एक ‘समान रणनीति’ के तहत वह अमेरिका को सहयोग कर रहे थे.

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले दिनों ये प्रस्ताव दिया था कि ग़ज़ा का पुनर्निमाण होने तक यहां के बाशिंदों को दूसरी जगहों पर भेज देना चाहिए. हालांकि, मध्य पूर्व के देशों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया था.

इन देशों में मिस्र और जॉर्डन भी शामिल हैं.

नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के विज़न को लागू करने के तरीकों को लेकर उनके और रूबियो के बीच बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि ग़ज़ा के मामले में अमेरिका और इसराइल का रुख़ समान है. (bbc.com/hindi)