न्यूयॉर्क, 21 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत में ‘मतदान प्रतिशत’ बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 2.1 करोड़ डॉलर की सहायता राशि एक ‘‘रिश्वत’’ योजना थी।

ट्रंप ने बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में ‘रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन’ की बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। ट्रंप अब रद्द की गई इस अमेरिकी वित्तीय सहायता को लेकर पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासन पर लगातार हमलावर हैं।

ट्रंप ने कहा, ‘‘भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर। हम भारत के मतदान प्रतिशत की चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। हम अपना खुद का मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कहूंगा कि कई मामलों में, जब आपको पता ही नहीं होता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिश्वत दी जा रही है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है।’’

एक सप्ताह के भीतर यह तीसरी बार है जब ट्रंप ने अमेरिकी वित्त पोषण पर सवाल उठाया है।

ट्रंप ने बृहस्पतिवार को मियामी में एफआईआई प्राथमिकता शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत को मिलने वाले वित्त पोषण पर चिंता जताई थी और कहा था कि ‘‘किसी और को निर्वाचित कराने’’ का प्रयास किया जा रहा था।

उन्होंने बुधवार को ‘मतदान प्रतिशत’ बढ़ाने के लिए भारत को 2.1 करोड़ डॉलर प्रदान करने के उद्देश्य पर सवाल उठाया था।

उनकी टिप्पणी एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद आई है कि अमेरिकी संस्था ‘यूएसएड’ ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग को 2.1 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है। (भाषा)

कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ़ लगाने की चेतावनी पर मोदी सरकार को घेरा है.

शुक्रवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा, '' रेसिप्रोकल टैरिफ़ की बात पर पीएम मुस्कुरा क्यों रहे थे? हमें नहीं मालूम.''

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी बिना बुलाए अमेरिका जाते हैं. जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको. फिर भी गए. क्यों गए, यह आप लोग इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता के जरिये मालूम करिए.''

खेड़ा ने कहा, “लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ़ लगाएंगे. सीधा अपमान,सीधा धमकी. ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं. या तो समझ में नहीं आया कि क्या बोले?”

उन्होंने कहा, '' हमें नहीं मालूम कि क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे. मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी.''

उन्होंने कहा, “हम बार-बार उनसे यही पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए. उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स ख़त्म कर देंगे. मुस्कुरा रहे हैं साहब. उन्होंने कहा टैरिफ़ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब. अनुवादक दो थे, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता है कि उनको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही थी.''

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले थे. वहां ट्रंप ने मोदी के सामने रेसिप्रोकल टैरिफ़ लगाने की बात कही थी. कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं.(bbc.com/hindi)

एक ओर रूस-यूक्रेन युद्ध ख़त्म करने को लेकर पहल की जा रही है, वहीं दूसरी ओर रूसी हमले में 12 नागरिकों के मारे जाने की ख़बर सामने आई है.

यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक़ पिछले दिन रूसी हमलों में 12 नागरिक मारे गए और छह अन्य घायल हो गए.

हालांकि रूसी सेना ने अभी तक इन हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस हमलों में दोनेस्त्क, खेरसोन, निकोपोल और जपोरज़िया क्षेत्रों में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए और इन्फ़्रास्ट्रक्चर को नुक़सान पहुंचा

क्षेत्रीय प्रमुख वादिम फिलाश्किन ने टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि दोनेस्त्क से लगभग 183 लोगों को निकाला गया है.

अधिकारियों ने कहा कि रूसी हमलों में कीएव और पोटलावा क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं और बिजली लाइनों को भी नुक़सान पहुंचा है.

वहीं यूक्रेन की वायु सेना का कहना है कि उसने रात भर में लॉन्च किए गए 160 रूसी ड्रोन में से 87 को मार गिराया है. (bbc.com/hindi)

बीजिंग, 21 फरवरी । चीनी फिल्म कला अनुसंधान केंद्र यानी चीनी फिल्म आर्काइव द्वारा पुनर्स्थापित चीनी क्लासिक फिल्म 'गॉडेस' को 75वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के क्लासिक्स अनुभाग में प्रदर्शित किया गया। वर्ष 1934 में रिलीज हुई यह फिल्म चीनी मूक फिल्मों का शिखर है, जिसके एक नए 4के पुनर्स्थापित संस्करण को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में फिल्म स्क्रीनों पर पुनः रिलीज किया गया है। यह फिल्म समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करते हुए, दुनिया भर के फिल्म प्रशंसकों के लिए एक अद्भुत अहसास लाई है। चाइना फिल्म आर्काइव के उप निदेशक श्यूए निंग ने कहा कि फिल्म 'गॉडेस' चीनी सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली मूक फिल्मों में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म क्षेत्र में इसकी बहुत प्रतिष्ठा है और सबसे ज़्यादा विदेशों में प्रदर्शित होने वाली चीनी फिल्मों में से एक है। 1980 के दशक से यह फिल्म वैश्विक फिल्म प्रशंसकों और फिल्म शोधकर्ताओं के ध्यान का केंद्र बनी है। इसलिए, जैसे-जैसे 4के रीटचिंग तकनीक अधिक परिपक्व होती जा रही है, चीन में फिल्म 'गॉडेस' पुनर्स्थापित की जाने वाली प्राथमिकता वाली फिल्मों में से एक बनी है। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 'गॉडेस' का प्रदर्शन न केवल इस क्लासिक कृति के कलात्मक मूल्य की पूर्ण मान्यता है, बल्कि चीनी फिल्म संस्कृति के वैश्विक होने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है।  (आईएएनएस)

बीजिंग, 21 फरवरी । चीन के फूच्येन प्रांत के चांगचो शहर स्थित परमाणु ऊर्जा बेस चीन द्वारा स्व-निर्मित "हुआलोंग वन" के बड़े पैमाने पर निर्माण का प्रारंभिक स्थल है और दुनिया में सबसे बड़ा "हुआलोंग वन" परमाणु ऊर्जा बेस भी है। इसमें लाखों किलोवाट स्तर की छह "हुआलोंग वन" परमाणु ऊर्जा इकाई बनाने की योजना है। अब करीब दस हजार परमाणु उद्योग निर्माता चार परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं। बताया जाता है कि "हुआलोंग वन" लाखों किलोवाट दाबयुक्त जल रिएक्टर परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी है। चीन के दो परमाणु ऊर्जा उद्यमों ने जापान की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के अनुभव और चीन व दुनिया की नवीनतम सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इसका अनुसंधान किया।

"हुआलोंग वन" की प्रत्येक परमाणु ऊर्जा इकाई प्रति वर्ष 10 अरब किलोवाट-घंटे से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकती है, जो मध्यम विकसित देश में 10 लाख लोगों के उत्पादन और जीवन के लिए वार्षिक बिजली की मांग पूरा करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि हर साल मानक कोयले की खपत में 31 लाख 20 हजार टन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 81 लाख 60 हजार टन की कमी होगी। यह 7 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने के बराबर है। चांगचो परमाणु ऊर्जा बेस का निर्माण पूरा होने के बाद प्रति वर्ष लगभग 60 अरब किलोवाट घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे फूच्येन प्रांत में विद्युत शक्ति पैटर्न में सुधार आएगा। (साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग) --(आईएएनएस)

 यरूशलम, 21 फरवरी । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा कि हमास को बंधक शिरी बिबास के शव को समझौते के अनुसार रिहा न करने के लिए कीमत चुकानी होगी। यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, क्योंकि फोरेंसिक जांच से पता चला है कि गुरुवार को गाजा से लौटा शव शिरी बिबास का नहीं था। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो बयान में कहा, "हम शिरी को सभी बंधकों - [जीवित और मृत दोनों] - के साथ घर वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमास समझौते के इस क्रूर और बुरे उल्लंघन के लिए पूरी कीमत चुकाए।" इज़रायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने बताया कि सौंपे गए चार शवों में से दो की पहचान शिरी के बेटों एरियल और केफिर के रूप में हुई। एक शव ओडेड लिफशिट्ज का था। आईडीएफ ने कहा कि पहचान प्रक्रिया के दौरान, यह सामने आया कि जो चौथा शव प्राप्त हुआ है, वह शिरी बिबास का नहीं था, और किसी अन्य बंधक से भी उसका कोई मेल नहीं पाया गया।

यह एक अनाम, अज्ञात शव है। एरियल बिबास की मृत्यु के समय आयु चार वर्ष थी वहीं केफिर बिबास की दस महीने। हमास ने अब तक इजरायल के आरोप पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी जारी नहीं की है। इससे पिछले महीने अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थ से किए गए नाजुक युद्धविराम समझौते के पटरी से उतरने का खतरा है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस घटनाक्रम का असर शनिवार को रिहा होने वाले छह जीवित बंधकों पर पड़ेगा या नहीं। वहीं यह आशंका भी पैदा हो गई है कि युद्ध विराम के दूसरे चरण के लिए वार्ता बाधित न हो जाए।  (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 21 फरवरी । अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से अपील की कि वह अपने रुख में लचीलापन लाएं और अमेरिका के साथ खनिज सौदे पर फिर से बातचीत शुरू करें। वाल्ट्ज ने फॉक्स न्यूज से कहा, "उन्हें इस पर गंभीरता से सोचकर समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, प्रस्तावित समझौते में कथित तौर पर यूक्रेनी प्राकृतिक संसाधनों का 50 प्रतिशत हिस्से की मांग की गई है। यह समझौता पहले अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पेश किया था। माना जाता है कि बेसेंट ने मुलाकात के दौरान जेलेंस्की से कहा, "आपको सच में इस पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है।" हालांकि, कीव ने अब तक अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराया है। जेलेंकी ने बुधवार को कहा, "मैं अपना देश नहीं बेच सकता।" यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, "कुल मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमें हथियारों के लिए लगभग 67 बिलियन डॉलर दिए और हमें बजटीय सहायता के रूप में 31.5 बिलियन डॉलर मिले।"

उन्होंने आगे कहा, "कोई यह नहीं कह सकता कि 'हमें खनिजों के रूप में 500 बिलियन डॉलर वापस दे दो।" इसके बावजूद यूक्रेनी नेता ने कहा कि कीव इस समर्थन के लिए आभारी है और ऐसे समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार है, जिसमें उनके देश के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी शामिल हो। यूक्रेन और रूस के लिए अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग के साथ कीव में बैठक के बाद, ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातचीत को 'उत्पादक' बताया। उन्होंने लिखा, "यूक्रेन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक मजबूत प्रभावी निवेश और सुरक्षा समझौते के लिए तैयार है। हमने परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे तेज़ और सबसे रचनात्मक तरीका प्रस्तावित किया है।" --(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 20 फरवरी  टाइम मैगजीन की इस वर्ष की ‘वुमन ऑफ द ईयर’ सूची में एक भारतीय जीवविज्ञानी एवं वन्यजीव संरक्षणकर्ता का नाम भी शामिल है।

बृहस्पतिवार को जारी ‘टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर’ 2025 सूची में शामिल 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी बर्मन एकमात्र भारतीय महिला हैं।

अभिनेत्री निकोल किडमैन और फ्रांस की गिसेल पेलिकॉट का नाम भी 13 महिलाओं की इस सूची में शामिल हैं।

गिसेल के पति ने उन्हें लंबे समय तक मादक पदार्थ दिया और 70 से अधिक अलग-अलग पुरुषों ने उनसे दुष्कर्म किया था।

गिसेल ने यौन हिंसा के खिलाफ अभियान चलाया और विश्व में अपनी पहचान स्थापित की।

बर्मन की प्रोफाइल में लिखा है कि उन्हें 2007 का वह दिन आज भी याद है जब असम में रहते वक्त उन्हें एक फोन आया और उन्हें बताया गया कि एक पेड़ काटा जा रहा है, जो ‘ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क’ (धेनुक, एक प्रकार का पक्षी) के परिवार का घर था।

प्रोफाइल के मुताबिक, इस किस्से के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने वहां पहुंचकर मौके पर पूछा कि पेड़ क्यों काटा जा रहा है?

बर्मन ने कहा, “सभी (धेनुक) ने मुझे घेर लिया और चहचहाना शुरू कर दिया।”

टाइम प्रोफाइल में बताया, “लेकिन उस समय उनके जहन में अपनी नवजात जुड़वां बेटियों का ख्याल आ रहा था क्योंकि धेनुक की तरह, वे भी बहुत छोटी थीं। बर्मन को पक्षियों को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा...।’’

प्रोफाइल में उनके हवाले से कहा गया कि पहली बार उन्हें ‘प्रकृति की पुकार का महत्व महसूस हुआ। उस दिन से उनका मिशन शुरू हुआ।’ प्रोफाइल में उल्लेख किया गया कि उस समय, असम में लगभग 450 बड़े धेनुक बचे थे।

प्रोफाइल के मुताबिक, “वर्ष 2023 में बर्मन के काम की बदौलत, धेनुक को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के वर्गीकरण के तहत लुप्तप्राय स्थिति से हटाकर ‘निकट संकटग्रस्त’ श्रेणी में लाया गया।”

प्रोफाइल में बताया गया, “असम में धेनुक की आबादी 1,800 से ज्यादा हो गई है।” (भाषा)

-जॉर्ज राइट

ग़ज़ा से गुरुवार को चार शव इसराइल को लौटाए गए थे. हमास ने दावा किया था कि इनमें से एक शव शिरी बिबास का है, जबकि इसराइली सेना का कहना है कि वह शव इसराइली बंधक शिरी बिबास का नहीं है.

हमास ने 7 अक्तूबर 2023 को 33 साल की शिरी बिबास को उनके दो बच्चों 5 साल के एरियल और दो साल के कफ़ीर के साथ बंधक बना लिया था.

इन लोगों की मौत की ख़बर से इसराइल में काफ़ी नाराज़गी और शोक की लहर देखी गई.

इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्स ने बिबास के परिवार को यह सूचना दी कि उनके बेटों के शवों की पहचान कर ली गई है, मगर तीसरा शव उनकी मां शिरी बिबास का नहीं है.

आईडीएफ़ ने मांग की है कि बाक़ी बचे बंधकों के साथ शिरी बिबास का शव भी लौटाया जाए. हालांकि, हमास की ओर से अब तक इसराइल के दावे को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

आईडीएफ़ ने एक्स पर लिखा, “पहचान प्रक्रिया के दौरान, यह पाया गया कि जो अतिरिक्त शव मिला है, वो शिरी बिबास का नहीं है, और उस शव की पहचान किसी भी बंधक से मेल नहीं खाती है. इस शव की पहचान नहीं हो पाई है. यह अज्ञात है.”

आईडीएफ़ ने कहा कि इंटेलिजेंस और फ़ॉरेंसिक जांच के मुताबिक, नवंबर 2023 में दोनों बच्चों को ‘‘आतंकवादियों ने बर्बरतापूर्वक मार दिया’’ था.

हालांकि, हमास का कहना है कि दोनों बच्चे और उनकी मां इसराइल की बमबारी में मारे गए थे.

हमास ने जब शिरी, एरियल और कफ़ीर को बंधक बनाया था, तब शिरी की उम्र क़रीब 32 साल, एरियल की उम्र 4 साल और कफ़ीर की उम्र 9 महीने की थी. (bbc.com/hindi)

तेल अवीव, 21 फरवरी। इजराइली सेना ने शुक्रवार सुबह बताया कि बंधक बनाये गये दो बच्चों के शवों की पहचान कर ली गई है लेकिन हमास द्वारा दिया गया एक अन्य शव इन लड़कों की मां का नहीं है।

हमास चरमपंथियों ने युद्ध विराम समझौते के तहत बृहस्पतिवार को ये चार शव सौंपे थे।

इजराइल ने 83 वर्षीय ओडेड लिफ्शिट्ज का शव प्राप्त होने की पुष्टि की। ओडेड को हमास द्वारा सात अक्टूबर 2023 को किए गए हमले के दौरान अगवा कर लिया गया था। इन हमलों के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया था।

इजराइली रक्षा बलों ने एक बयान में बताया कि दो बच्चों- एरियल और केफिर बिबास के शवों की पहचान ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन’ ने इजराइल पुलिस के सहयोग से की और उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है।

बयान के मुताबिक, बंधक बनाए गए इन बच्चों नवंबर 2023 में हत्या कर दी गयी थी।

सेना ने साथ ही बताया कि सौंपा गया एक अन्य शव उन लड़कों की मां शिरी बिबास या किसी अन्य बंधक का नहीं है।

इजराइली सेना ने शुक्रवार की सुबह एक बयान में कहा, “हमास चरमपंथी संगठन ने समझौते का गंभीर उल्लंघन किया है। समझौते के तहत हमास चार मृतक बंधकों को वापस करने के लिए बाध्य है।”

सेना के मुताबिक, “हम मांग करते हैं कि हमास हमारे सभी बंधकों के साथ शिरी को भी घर वापस भेजे।”

हमास ने इजराइल के इस बयान पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि शव लड़कों की मां का नहीं था।

संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा, ‘‘हमास ने न केवल एरियल और केफिर बिबास (चार वर्षीय और 10 माह के बच्चों) की निर्मम हत्या की, बल्कि उनकी मौत के बाद भी हर बुनियादी नैतिक मूल्य का उल्लंघन करना जारी रखा।’’

उन्होंने कहा कि इजराइल मांग करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ‘‘इस जघन्य अपराध’’ की निंदा करे और बच्चों मां शिरी बिबास को उसके परिवार के पास तुरंत वापस भेजने की मांग करे। (एपी)

बैट याम (इजराइल), 21 फरवरी। मध्य इजराइल में बृहस्पतिवार को तीन खड़ी बसों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए और प्राधिकारियों को इनके पीछे चरमपंथियों का हाथ होने का संदेह है।

इन विस्फोटों में कोई हताहत नहीं हुआ।

ये विस्फोट उस दिन हुए जब युद्ध विराम समझौते के तहत हमास द्वारा गाजा से चार बंधकों के शव लौटाए जाने के बाद इजराइल शोक में हैं। ये विस्फोट 2000 के दशक में फलस्तीनी विद्रोह के दौरान हुए विस्फोटों की याद दिलाते हैं।

पुलिस प्रवक्ता असी अहरोनी ने ‘चैनल 13 टीवी’ को बताया कि दो अन्य बसों में विस्फोटक बरामद किये गये।

इजराइली पुलिस ने बताया कि पांचों बम एक जैसे थे और उनमें ‘टाइमर’ लगे हुए थे।

पुलिस के मुताबिक, बम निरोधक दस्ता बरामद किये गये बमों को निष्क्रिय करने में जुटा है।

शहर के मेयर त्जिवका ब्रॉट ने कहा कि यह चमत्कार है कि इन विस्फोटों में कोई हताहत नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि ये बस अपनी यात्राएं पूरी करने के बाद खड़ी थीं।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि वह अपने सैन्य सचिव से ताजा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं।

पुलिस ने बताया कि ‘शिन बेट’ आंतरिक सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच कर रही है।

पुलिस प्रवक्ता हैम सरग्रॉफ ने इजराइली टीवी को बताया, ‘‘हमें यह पता लगाना है कि क्या एक ही संदिग्ध ने बसों में विस्फोटक रखे थे या इसमें कई लोग शामिल थे।’’

सरग्रॉफ ने बताया कि बृहस्पतिवार को इस्तेमाल किए गए विस्फोटक ‘वेस्ट बैंक’ में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों से मिलते जुलते थे, लेकिन उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया।

हमास द्वारा सात अक्टूबर, 2023 को किए हमले के बाद से इजराइली सेना ने ‘वेस्ट बैंक’ में संदिग्ध फलस्तीनी चरपंथियों पर कई बार हमले किए है।

खुद को हमास के ‘कस्साम ब्रिगेड्स’ की शाखा बताने वाले एक समूह ने ‘टेलीग्राम’ ऐप पर लिखा, ‘‘जब तक हमारी जमीन पर कब्जा रहेगा, तब तक हम अपने शहीदों का बदला लेना नहीं भूलेंगे।’’

बहरहाल, ‘वेस्ट बैंक’ के तुलकरम शहर के इस समूह ने बस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। (एपी)

इसराइल के प्रमुख शहरों में शुमार तेल अवीव के दक्षिण में स्थित बैट याम शहर में तीन बसों में धमाके हुए. इन धमाकों में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

इसराइली पुलिस के मुताबिक़ यह एक संदिग्ध आतंकवादी हमला है.

इसराइली पुलिस ने बताया कि दो अन्य बसों में भी धमाका करने के मक़सद से लगाई गई डिवाइस को पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया.

इसराइल के परिवहन मंत्री मिरी रागेव ने देश में सभी बसों और ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, ताकि यह जांच की जा सके कि कहीं धमाका करने के लिए कोई डिवाइस तो नहीं लगाई गई है.

इसराइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्स को आदेश दिया है कि वेस्ट बैंक में स्थित शरणार्थी शिविरों में ‘सक्रियता को बढ़ा दें’.

इसराइली डिफ़ेंस फ़ोर्स ने एक बयान में कहा कि बैट याम में हुई घटना की जांच के लिए आईडीएफ़ इसराइली पुलिस और शिन बैट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने कंज़र्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ़्रेंस के मंच पर डिपार्टमेंट ऑफ़ गवर्मेंट एफ़िशिएंसी से जुड़ी कई जानकारी दी और देश के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर भी आरोप लगाए हैं.

अमेरिका में मस्क इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं. उनके इस विभाग का मक़सद सरकारी विभागों के ख़र्च को कम करना है.

मस्क के साथ मंच पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई भी मौजूद थे. उन्होंने मस्क को तोहफ़े में ‘एक आरा मशीन’ दी.

मस्क अमेरिका में सरकारी ख़र्च को कम करने के प्रयासों में जुटे हैं. राष्ट्रपति मिलेई ने यही दिखाने के मक़सद से मस्क को ‘आरा मशीन’ तोहफ़े में दी.

मस्क ने अपनी बातचीत के दौरान कई विषयों पर बात की.

मस्क से पूछा गया कि क्या उनको लगता है कि अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने अंतरिक्ष यात्रियों को जानबूझकर अंतरिक्ष में छोड़ दिया, ताकि यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने में उनको मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की मदद न लेनी पड़े.

इसके जवाब में मस्क ने कहा, “हां, बिल्कुल.” मस्क ने कहा, “हम निश्चित तौर पर उनको जल्दी से वापस ला सकते थे, मगर वो ऐसे किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं चाहते हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करता है.”

दरअसल, पिछले साल जून महीने से दो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत आ गई है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन यानी एफ़बीआई का निदेशक नियुक्त किया है.

काश पटेल ने इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैं एफ़बीआई का नौवां निदेशक बनकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं. राष्ट्रपति ट्रंप और अटॉर्नी जनरल बोंडी को मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद देता हूं."

डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सांसदों समेत रिपब्लिकन पार्टी के दो सांसदों सुसेन कोलिंस और लिसा मुर्कोवस्की ने काश पटेल की नियुक्ति के ख़िलाफ़ वोट किया.

काश पटेल राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके साथ काम कर चुके हैं.

44 साल के काश पटेल ने अपना करियर एक वकील के रूप में शुरू किया. उन्होंने हत्या, ड्रग्स, पेचीदा वित्तीय अपराधों के मामलों में अदालतों में जिरह की.

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक़, काश पटेल अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर चुके हैं.

नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में राष्ट्रपति के डिप्टी असिस्टेंट और आतंकवाद निरोधक विभाग के वरिष्ठ निदेशक रहे हैं. (bbc.com/hindi)

(अदिति खन्ना)

लंदन, 20 फरवरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति को “तानाशाह” कहे जाने के तुरंत बाद एक फोन कॉल में वोलोदिमीर जेलेंस्की को समर्थन की पेशकश की। ट्रंप की यह टिप्पणी रूस के साथ संघर्ष से निपटने के उनके तरीके की आलोचनाओं के बाद आई थी।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आवास व कार्यालय ‘डाउनिंग स्ट्रीट’ की ओर से बुधवार रात को जारी बयान में कहा गया, “प्रधानमंत्री (स्टार्मर) ने यूक्रेन के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता के रूप में राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि युद्ध के दौरान चुनावों को स्थगित करना पूरी तरह से उचित था, जैसा कि ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था।”

जेलेंस्की का पांच साल का कार्यकाल पिछले साल मई में समाप्त हो गया था, लेकिन रूस के साथ देश में चल रहे संघर्ष के बीच घोषित मार्शल लॉ के तहत चुनाव स्थगित हैं।

डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा, “प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रयासों के प्रति अपना समर्थन दोहराया, जिससे रूस को भविष्य में किसी भी आक्रमण से रोका जा सके।”

यह बयान आने वाले दिनों में ट्रंप के साथ वार्ता के लिए स्टार्मर की वाशिंगटन यात्रा से पहले आया है। (भाषा)

जोहानिसबर्ग, 20 फरवरी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बृहस्पतिवार को शुरू हो रही है लेकिन दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव के कारण अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इसमें शामिल नहीं होंगे।

इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी सहित अन्य राजनयिकों के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व दक्षिण अफ्रीका में कार्यवाहक राजदूत डाना ब्राउन करेंगे।

यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ जो जी-20 का हिस्सा है, भी इसमें शामिल होंगे।

रुबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश के बाद बैठक से किनारा कर लिया जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका को विदेशी सहायता रोक दी गई थी। व्हाइट हाउस ने कहा था कि देश के श्वेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के कारण ऐसा किया गया।

अमेरिका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मामले से भी नाखुश है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा है कि रुबियो का फैसला ‘‘दक्षिण अफ्रीका में जी20 की बैठक का पूर्ण बहिष्कार नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि अमेरिका इस सप्ताह जोहानिसबर्ग में ‘किसी न किसी रूप में’ प्रतिनिधित्व करेगा।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भी पुष्टि की है कि वह अगले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में होने वाली जी20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लेंगे।

राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा द्वारा सभा का उद्घाटन करने की उम्मीद है। वह ‘एकजुटता, समानता और स्थिरता’ विषय पर सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन रुबियो ने इसे ‘विविधता, समानता और समावेशी ढांचे’ के रूप में वर्णित किया है जिसका नया ट्रंप प्रशासन मुखर रूप से विरोध करता है।

दक्षिण अफ्रीका इस वर्ष अपनी जी20 अध्यक्षता के तहत 130 से अधिक कार्य समूह बैठकों और 23 मंत्रिस्तरीय बैठकों की मेजबानी करेगा, जो पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के कार्यकाल के बाद 2026 में अमेरिका द्वारा जी20 अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है।  (एपी) 

पनामा सिटी, 20 फरवरी। पनामा ने अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए विभिन्न देशों के उन 98 लोगों को बुधवार को अपने डेरियन प्रांत के एक शिविर में स्थानांतरित कर दिया जिन्होंने अपने देश लौटने से इनकार कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इस घटनाक्रम से परिचित पनामा के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि डेरियन भेजे गए प्रवासियों ने अपने देश वापस जाने से इनकार कर दिया है और उन्हें तब तक यहीं रखा जाएगा जब तक कि उन्हें लेने के लिए कोई तीसरा देश आगे नहीं आता।

ये 98 लोग अमेरिका सरकार द्वारा पनामा भेजे गए 299 प्रवासियों के एक बड़े समूह का हिस्सा हैं। अन्य लोग पनामा सिटी के एक होटल में पुलिस की निगरानी में है और उन्हें उनके देश वापस भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

पनामा सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन वे पुलिस की निगरानी में हैं और उन्हें होटल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

पनामा की राष्ट्रीय आव्रजन सेवा ने बुधवार को पहले घोषणा की थी कि एक चीनी महिला होटल से भाग निकली थी, लेकिन बाद में अधिकारियों ने बताया कि उसे पुनः पकड़ लिया गया है।

पनामा के सुरक्षा मंत्री फ्रैंक अब्रेगो ने मंगलवार को कहा था कि पनामा और अमेरिका के बीच प्रवास समझौते के तहत प्रवासियों को चिकित्सकीय देखभाल और भोजन मुहैया कराया जा रहा है। (एपी)

यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हुई शांति वार्ता के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह करार दे दिया.

ज़ेलेंस्की ने इससे पहले आरोप लगाया था कि यूक्रेन के बारे में रूस काफ़ी ग़लत सूचनाएं फैला रहा है.

उन्होंने कहा था, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन कहना चाहूँगा कि वे ग़लत सूचनाओं की दुनिया में हैं."

ज़ेलेंस्की का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल मई 2024 में खत्म होना था, लेकिन यूक्रेन में फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से यहां मार्शल लॉ लगा हुआ है और इस कारण यहां चुनाव नहीं हो सके हैं.

ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग यानी आसान शब्दे में उनकी लोकप्रियता मात्र चार प्रतिशत रह गई है.

हालांकि बीबीसी वेरिफाई की रिपोर्ट में सामने आया है कि 57 फ़ीसदी यूक्रेनी लोग अभी भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर विश्वास करते हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ के बीच यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने पर सऊदी अरब में शांति वार्ता हुई थी.

इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था, “हम सब पारदर्शिता चाहते हैं ताकि कोई पीठ पीछे कुछ न तय करे. हमें रूस-अमेरिकी वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया था." (bbc.com/hindi)

मनीला, 19 फरवरी। फिलीपीन के राजधानी क्षेत्र के गांव ने डेंगू से निपटने के लिए अनोखा तरीका अख्तियार किया है जिसके तहत मच्छर को जिंदा या मुर्दा लाने पर इनाम दिया जाएगा।

यह तरीका मांडलुयोंग शहर के एडिशन हिल्स गांव ने अपनाया है। दरअसल पास के शहर क्यूज़ोन में सप्ताहांत में मच्छर जनित बीमारी के प्रकोप की घोषणा के बाद चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष एक फरवरी तक फिलीपीन में डेंगू के कम से कम 28,234 मामले दर्ज किए गए हैं जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40 फीसदी अधिक हैं।

क्यूज़ोन शहर ने मृतकों की संख्या 10 पहुंचने के बाद शनिवार को डेंगू के प्रकोप की घोषणा कर दी। शहर में 1750 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं।

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी गांव एडिशन हिल्स ने डेंगू से निपटने के लिए सफाई अभियान शुरू किया है जिसके तहत नहरों आदि की सफाई की जा रही है।

लेकिन जब इस वर्ष मामले बढ़कर 42 हो गए और दो छात्रों की मृत्यु हो गई, तो गांव के प्रधान कार्लिटो सेर्नल ने लड़ाई तेज करने का फैसला किया।

सेर्नल ने बताया कि निवासियों को प्रत्येक पांच मच्छर या मच्छर के लार्वा के बदले एक फिलीपींस पेसो (करीब डेढ़ रुपये) का इनाम मिलेगा। (एपी)

वाशिंगटन, 19 फरवरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वाशिंगटन के जवाबी शुल्कों से छूट नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क के मुद्दे पर कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता।’’

ट्रंप ने हाल ही में ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए एक साक्षात्कार के दौरान ये टिप्पणियां कीं। फॉक्स न्यूज ने राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के साथ किया गया एक संयुक्त टेलीविजन साक्षात्कार मंगलवार रात को प्रसारित किया।

तेरह फरवरी को, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक से कुछ घंटे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाबी टैरिफ (शुल्क) की घोषणा की थी।

इस योजना के तहत, ट्रंप प्रशासन प्रत्येक विदेशी व्यापार भागीदार पर लगभग बराबर का जवाबी शुल्क लगाएगा।

साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने अमेरिका और भारत सहित उसके साझेदारों के बीच मौजूदा शुल्क संरचनाओं पर अपना रुख दोहराया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ‘‘मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी से कहा (जब वे यहां थे) ‘हम यही करने जा रहे हैं : बराबर का जवाबी शुल्क। आप जो भी शुल्क वसूलेंगे, मैं भी वैसा ही करूंगा।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘उन्होंने (मोदी) कहा, ‘नहीं, नहीं, मुझे यह पसंद नहीं है।‘ तो मैंने कहा, ‘नहीं, नहीं, आप जो भी शुल्क लगाएंगे, मैं भी वैसा ही करूंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा ही कर रहा हूं।’’

अमेरिका से कुछ आयातों पर भारत बहुत कड़े शुल्क लगाता है, जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत 100 प्रतिशत शुल्क लगाता है।

साक्षात्कार के दौरान मस्क ने कहा, ‘‘यह 100 प्रतिशत है - ऑटो आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क। हां, ये बहुत ज्यादा। और कई अन्य चीजों पर भी ऐसा ही कुछ है। मैंने कहा, ‘हम यही करने जा रहे हैं: जवाबी शुल्क। आप जो भी शुल्क लेंगे, मैं भी वही शुल्क लूंगा।’’

ट्रम्प ने कहा कि जवाबी शुल्क प्रणाली के तहत, अमेरिका भारतीय आयातों पर उसी स्तर का शुल्क लगाएगा जैसा भारत अमेरिकी वस्तुओं पर लगाता है।  (भाषा) 

मनीला, 19 फरवरी । संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को फिलीपींस के विमान के नजदीक से चीनी हेलीकॉप्टर के खतरनाक तरीक से गुजरने की आलोचना की। चीनी हेलीकॉप्टर ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित तट पर गश्त कर रहे फिलीपींस के सरकारी विमान के करीब से उड़ान भरी थी। फिलीपींस में अमेरिकी राजदूत मैरीके कार्लसन ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम पीएलए नौसेना के हेलीकॉप्टर की खतरनाक उड़ान की निंदा करते हैं, जिसने फिलीपींस के हवाई मिशन पर गए पायलटों और यात्रियों को खतरे में डाल दिया।" फिलीपींस तटरक्षक ने कहा, "इस लापरवाह कार्रवाई ने पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा किया।" फिलीपीन तटरक्षक ने कहा कि सरकारी मत्स्य पालन विमान मंगलवार को 'स्कारबोरो शोल' के ऊपर एक 'समुद्री डोमेन जागरूकता' उड़ान भर रहा था। यह इलाका फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर स्थित एक चट्टानी एटोल और मछली पकड़ने का प्रमुख क्षेत्र है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का हेलीकॉप्टर विमान के तीन मीटर के करीब से गुजरा। फिलीपीन तट रक्षक ने दावा किया कि यह विमानन नियमों का 'स्पष्ट उल्लंघन और घोर उपेक्षा' है। चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा कि फिलीपीन विमान ने चीन के हवाई क्षेत्र में 'अवैध रूप से घुसपैठ' की।

इसने फिलीपींस पर 'झूठी बातें फैलाने' का आरोप लगाया। दक्षिणी थिएटर कमांड ने अपने बयान में कहा कि फिलीपींस के इस कदम ने चीन की संप्रभुता का "गंभीर उल्लंघन" किया है। 'स्कारबोरो शोल' दक्षिण चीन सागर में सबसे विवादित समुद्री क्षेत्र है। बीजिंग और मनीला अक्सर इस मुद्दे पर आमने-सामने आ जाते हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है, जो सालाना 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के जहाज- वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसे लेकर चीन ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ उलझता रहता है। 2016 के मध्यस्थता फैसले ने चीन के व्यापक दावे को अमान्य कर दिया, लेकिन बीजिंग इस फैसले को मान्यता नहीं देता है। -(आईएएनएस)

सोल, 19 फरवरी । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल की ओर से 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने की नाकाम कोशिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 30 सैन्य सेवा सदस्य जांच के घरे में हैं। एक सांसद ने बुधवार को रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। अधिकारियों ने अब तक 17 जनरलों और 13 फील्ड ग्रेड अधिकारियों को सूचित किया है कि वे यून की अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के संबंध में जांच के दायरे में हैं। योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) के प्रतिनिधि आह्न ग्यू-बैक को सौंपी गई मंत्रालय की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पार्क अन-सू, जिन्हें मार्शल लॉ कमांडर नियुक्त किया गया था, सर्वोच्च रैंक वाले सेवा सदस्य हैं और जांच के दायरे में आने वाले एकमात्र चार सितारा जनरल हैं। इसके अलावा सूची में तीन, दो और एक सितारा जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर भी शामिल हैं।

बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। --(आईएएनएस)

 क्वेटा (पाकिस्तान), 19 फरवरी । पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने लाहौर जा रही एक बस में सात यात्रियों की हत्या कर दी। हमला बरखान जिले में हुआ। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगा बलूचिस्तान प्रांत अलगाववादी विद्रोहियों और पाकिस्तान की दशकों पुरानी लड़ाई का युद्धक्षेत्र बना हुआ है। अगलगाववादी अधिक स्वायत्तता और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कमिश्नर वकार खुर्शीद आलम ने बताया कि करीब 40 हथियारबंद लोगों के समूह ने कई बसों और वाहनों को रोका, राष्ट्रीय पहचान पत्र की जांच की और फिर सात यात्रियों को बस से उतारकर गोली मार दी। अधिकारी ने बताया कि मारे गए सभी सात लोग मध्य पंजाब प्रांत के थे। क्षेत्र के सहायक आयुक्त खादिम हुसैन ने कहा कि हत्याएं पंजाब के दक्षिणी शहर डेरा गजा खान को बरखान से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुईं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, और हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर है, लेकिन हमलावर भाग निकलने में कामयाब रहे। इससे पहले शुक्रवार को कोयला खनिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में कम से कम 11 लोग मारे गए और छह अन्य घायल हो गए। पिछले अगस्त में अलगाववादी आतंकवादियों ने पाकिस्तान में कई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। हमलों में पुलिस स्टेशन, बुनियादी ढांचे और नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसमें बलूचिस्तान के हाइवे पर हुआ वह हमला भी शामिल है जिसमें बंदूकधारियों ने कम से कम 23 लोगों को उनके वाहनों से जबरन उतारकर उनकी पहचान की जांच करने के बाद मार डाला। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बीएलए केंद्र सरकार से लड़ने वाले कई जातीय सशस्त्र समूहों में सबसे बड़ा है। विद्रोही समूहों ने बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों और हितों को भी निशाना बनाया है।चीन बलूचिस्तान में स्थित गहरे पानी वाले ग्वादर समुद्री बंदरगाह का विकास कर रहा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत 65 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता के तहत बीजिंग ने क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, जो बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। -- (आईएएनएस)

 गाजा, 19 फरवरी । हमास ने गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे और तीसरे चरण को लागू करने की अपनी इच्छा जाहिर की। फिलिस्तीनी ग्रुप ने गाजा छोड़ने की इजरायली मांग भी नकार दी। हमास के प्रवक्ता हजम कासिम ने एक बयान में कहा कि समूह मध्यस्थ के अनुरोध पर रिहा किए जाने वाले इजरायली बंधकों की संख्या को दोगुना करने पर सहमत है, जो समझौते के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक कासिम ने हमास को गाजा छोड़ने की इजरायली मांगों को खारिज करते हुए इसे 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' का हिस्सा बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस मांग को स्वीकार नहीं करेगा कि समूह निरस्त्र हो जाए और उसके नेताओं को गाजा से निकाल दिया जाए। इससे पहले इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक ने बताया कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करने का आधिकारिक तौर पर फैसला किया और अपने फैसले के बारे में सुरक्षा कैबिनेट को सूचित किया। इससे पहले शनिवार को हमास और इजरायल ने बंधकों के बदले कैदियों की छठी अदला-बदली पूरी की। इस अदला-बदली में हमास ने गाजा में बंधक बनाए गए तीन और इजरायली बंधकों को रिहा किया, जबकि इजरायली अधिकारियों ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा किया।

19 जनवरी से प्रभावी और छह सप्ताह तक चलने वाले संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण के तहत, लगभग 2,000 फिलिस्तीनियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। अब तक, 19 इजरायली बंधकों के साथ-साथ पांच थाई लोगों को गाजा से रिहा किया जा चुका है, जबकि इजरायली अधिकारियों ने 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजरायल और हमास को फरवरी की शुरुआत में दूसरे चरण की बातचीत शुरू करनी थी। हमास ने 4 फरवरी को एक बयान में कहा कि उसने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ चर्चा शुरू कर दी है, जबकि नेतन्याहू के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इजरायल ने अभी तक दूसरे चरण की बातचीत शुरू नहीं की। समझौते के दूसरे चरण में शेष बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्धविराम के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। -- (आईएएनएस)/

संयुक्त राष्ट्र, 19 फरवरी । भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और उसे 'आतंकवाद का वैश्विक केंद्र' बताया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने मंगलवार को यूएन सुरक्षा परिषद में कहा, "पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 20 से अधिक आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और सीमा पार आतंकवाद को समर्थन प्रदान करता है।" हरीश ने कहा, "इसलिए यह एक बड़ी विडंबना है जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे होने के लिए खुद की पीठ थपथपाता है।" स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, "भारत, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हरकत उल मुजाहिदीन (एचयूएम) जैसे आतंकी समूहों के माध्यम से इस देश द्वारा किए गए आतंकी कृत्यों का शिकार रहा है।" पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश ने कहा, "वास्तव में, यह पाकिस्तान ही है जिसने जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है।"

हरीश ने कहा कि पिछले साल के चुनाव में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लोगों ने फिर से भारत के प्रति अपनी निष्ठा को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पिछले साल ही सफल चुनाव में हिस्सा लिया और अपनी सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया।" स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, "लोगों की पसंद स्पष्ट और मुखर थी। जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र जीवंत और मजबूत है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है।" उन्होंने कहा, "गलत सूचना, झूठ तथा मिथ्या प्रचार का पाकिस्तानी अभियान जमीनी तथ्यों को नहीं बदलता।" हरीश ने कहा, "जैसा कि पाकिस्तान की आदत है कि वह संयुक्त राष्ट्र की किसी भी बैठक में कश्मीर मुद्दे को बिना किसी प्रासंगिकता के उठाता है। इस बार यह बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन में सुधार पर परिषद के सत्र के दौरान हुआ।" --(आईएएनएस)