भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की मृत्यु पर अब इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी संवेदना प्रकट की है.

उन्होंने एक ‘एक्स’ पोस्ट के ज़रिए अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है. अपनी पोस्ट में इसराइल के प्रधानमंत्री ने लिखा, “मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मैं और इसराइल में बहुत से लोग रतन नवल टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं.”

बिन्यामिन नेतन्याहू ने लिखा, “रतन टाटा भारत के गौरवशाली पुत्र और हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता के हिमायती थे. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.”

उद्योगपति रतन टाटा का बीते बुधवार यानी 9 अक्तूबर को 86 साल की उम्र में निधन हो गया था.

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने टाटा समूह की ओर से बयान जारी कर रतन टाटा के निधन की पुष्टि की थी.

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के कई दिग्गजों ने उनके निधन पर दुख जताया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की प्रक्रिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने मेडिकल रिकॉर्ड जारी कर दिए हैं.

इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक़ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का स्वास्थ्य ‘बहुत अच्छा’ की श्रेणी में है और वे राष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह से फिट हैं.

कमला हैरिस के अपने मेडिकल रिकॉर्ड जारी करने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने ने डोनाल्ड ट्रंप पर अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड जारी न करने को लेकर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है.

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ़ से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं.

मेडिकल रिकॉर्ड को लेकर कमला हैरिस ने ट्रंप पर तंज़ भी कसा. उन्होंने कहा कि ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकी लोगों को यह पता चले कि वे राष्ट्रपति पद के लिए फिट हैं भी या नहीं.

ट्रंप के मेडिकल रिकॉर्ड का खुलासा किए बिना ही उनकी टीम ने उनके डॉक्टर के हवाले से जवाब दिया था कि वे "बिल्कुल सही और बेहतरीन स्वास्थ्य" में हैं.

इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी भी मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन के स्वास्थ्य को लेकर उन पर हमलावार रही थी.

यहां तक कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर भी बाइडन के स्वास्थ्य को लेकर विरोध के स्वर सुनाई दिए थे.

बाइडन की मौजूदा उम्र 81 साल और ट्रंप की उम्र 78 साल है. बीते जून में ट्रंप और बाइडन की पहली सार्वजनिक बहस के बाद अमेरिकी चुनावों में मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा काफ़ी गर्मा गया था.

यहां तक कि जो बाइडन से कॉग्नीटिव टेस्ट (दिमाग़ के काम करने की क्षमता) कराने की मांग भी की जा रही थी.

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे इनकार करते हुए कहा था कि वे रोज़ ही इस टेस्ट से गुज़रते हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि उनको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है.(bbc.com/hindi)

मॉस्को, 12 अक्टूबर। रूस के दिवंगत विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी द्वारा लिखे गए संस्मरण के अंशों से पता चला है कि उनका मानना था कि उनकी मौत जेल में ही होगी।

‘न्यू यॉर्कर’ पत्रिका ने नवलनी के संस्मरण ‘पैट्रियट’ के 22 अक्टूबर को होने वाले विमोचन से पहले उसके कुछ अंश प्रकाशित किए।

नवलनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे मुखर आलोचकों में थे और उन्होंने रूस में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया।

उनकी फरवरी में एक सुदूर आर्कटिक जेल में उस समय मौत हो गई जब वह कई आरोपों के सिलसिले में 19 साल कारावास की सजा काट रहे थे। उनके खिलाफ लगे आरोपों में एक चरमपंथी समूह चलाने का आरोप भी शामिल था। नवलनी का कहना था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे।

उन्हें 2021 में जर्मनी से लौटने के बाद जेल में डाल दिया गया था। वह किसी ‘नर्व एजेंट’ से जहर दिए जाने के कारण जर्मनी में उपचार करा रहे थे। नवलनी ने उन्हें जहरीला पदार्थ देने के लिए क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति के आवासीय परिसर एवं कार्यालय) को दोषी ठहराया था। रूसी अधिकारियों ने उन्हें जहर दिए जाने और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों का पुरजोर खंडन किया है।

प्रकाशक ‘अल्फ्रेड ए नोपफ’ ने ‘पैट्रियट’ के विमोचन की अप्रैल में घोषणा की थी और इसे दिवंगत नेता का ‘‘दुनिया के लिए अंतिम पत्र’’ कहा था।

नोपफ के अनुसार, नवलनी ने उन्हें जहर दिए जाने के बाद स्वास्थ्य लाभ लेते समय किताब पर काम करना शुरू कर दिया था और जेल के अंदर एवं बाहर रूस में इसे लिखना जारी रखा।

नवलनी ने जेल में काटे समय का जिक्र करते हुए कहा कि वह ‘‘बुरी से बुरी चीज की कल्पना किया करते थे और फिर (...) इसे स्वीकार करते थे।’’

उनके लिए, सबसे बुरी चीज जेल में मरना था। नवलनी ने 22 मार्च, 2022 को लिखा, ‘‘मैं अपना बाकी जीवन जेल में बिताऊंगा और यहीं मरूंगा।’’

उन्होंने कहा ‘‘अलविदा कहने वाला कोई नहीं होगा... सभी वर्षगांठ मेरे बिना मनाई जाएंगी। मैं अपने नाती-पोते कभी नहीं देख पाऊंगा।’’

उन्होंने इस नियति को स्वीकार कर लिया था। नवलनी के संस्मरण में रूस में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दृढ़ रुख व्यक्त किया गया है।

उन्होंने 22 मार्च, 2022 को लिखा था, ‘‘स्थिति के प्रति मेरा दृष्टिकोण सोच समझकर निष्क्रिय होने का निश्चित रूप से नहीं है। मैं निरंकुशता को समाप्त करने के लिए (या अधिक विनम्रता से कहूं तो इसे समाप्त करने में योगदान देने के लिए) यहां से हर संभव प्रयास कर रहा हूं।’’

उनकी मौत से एक महीने पहले 17 जनवरी, 2024 के एक अंश में नवलनी ने अपने साथी कैदियों और जेल गार्ड द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब दिया, ‘‘आप वापस क्यों आए?’’

उन्होंने लिखा, ‘‘मैं अपने देश को छोड़ना या उससे विश्वासघात नहीं करना चाहता। अगर आपके विश्वास का कोई मतलब है तो आपको उसके लिए खड़े होने और जरूरत पड़ने पर बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए।’’

नवलनी का लेखन कारावास के दौरान उनके अकेलेपन और चुनौतियों को दर्शाने के अलावा उनके हास्य को भी दर्शाता है। इस संस्मरण में नवलनी ने जेल की सजा की अवधि को लेकर अपने वकीलों के साथ लगी शर्त का जिक्र करते हुए लिखा, ‘‘ओल्गा ने 11 से 15 साल की सजा का अनुमान लगाया था। वादिम ने ठीक 12 साल और छह महीने की अपनी भविष्यवाणी से सभी को चौंका दिया। मैंने सात से आठ साल का अनुमान लगाया और मैं विजेता रहा।’’

उन्होंने ‘‘अनुशासनात्मक गतिविधि’’ के रूप में ‘‘पुतिन के चित्र के नीचे लकड़ी की मेज पर घंटों बैठाए जाने की बेतुकी बात’’ पर भी आश्चर्य व्यक्त किया।

नवलनी की पत्नी यूलिया नवलनया ने अप्रैल में प्रकाशक द्वारा जारी एक बयान में कहा था कि यह पुस्तक न केवल ‘‘एलेक्सी के जीवन का बल्कि तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।’’

उन्होंने कहा था कि उनके पति की कहानी साझा करने से ‘‘दूसरों को सही बात के लिए खड़े होने और उन मूल्यों को कभी न खोने की प्रेरणा मिलेगी जो वास्तव में मायने रखते हैं।’’ (एपी)

जापान में हुए हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु धमाकों में बचने वाले लोगों के एक समूह निहोन हिदानक्यो को साल 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है.

ओस्लो में हुए एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई है. कार्यक्रम के दौरान नोबेल समिति के अध्यक्ष जोर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि इस समूह ने परमाणु निषेध कार्यक्रम को लेकर अहम योगदान दिया है.

इस साल शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 286 उम्मीदवारों को नामित किया गया था जिसमें 197 लोग और 89 संस्थान शामिल हैं.

निहोन हिदानक्यो की बेवसाइट के अनुसार 1956 में स्थापित किया गया यह संगठन जापान में हुए परमाणु हमलों में बचने वाले लोगों को दुनिया भर में भेजती है.

समूह के लोग परमाणु हथियारों से हुई भयानक तबाही और उसके कारण होने वाली पीड़ा को दुनिया भर में लोगों को बताते हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल से लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ लड़ाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के पीसकीपर्स पर गोलीबारी बंद करने के लिए कहा है.

पिछले 48 घंटों के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के पीसकीपर्स पर गोलीबारी की दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

शुक्रवार को इसराइली सेना (आईडीएफ़) ने कहा कि इस घटना के लिए उनके ही सैनिक ज़िम्मेदार थे. गोलीबारी की घटना के दौरान लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूनिफ़िल) के दो श्रीलंकाई सैनिक घायल हो गए थे.

आईडीएफ़ के मुताबिक़, नाकोउरा में यूनिफ़िल बेस के पास काम कर रहे इसराइली सैनिकों ने खतरे का अंदेशा होने पर गोली चलाई थी. हालांकि इसराइली सेना का कहना है कि इस पूरी घटना की गहनता से जांच की जाएगी.

फ़्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों ने इस घटना को लेकर इसराइल की कड़ी निंदा की है. इन तीनों ही देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें इसराइल की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया गया.

वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि वह आईडीएफ़ की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है, जिसमें कि उसके दो सैनिक घायल हुए हैं. (bbc.com/hindi)

 यरूशलम, 11 अक्टूबर । इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने शुक्रवार को नूर शम्स में इस्लामिक जिहाद नेटवर्क के चीफ मुहम्मद अब्दुल्ला को मार गिराने का दावा किया। आईडीएफ के मुताबिक वेस्ट बैंक के तुलकरम क्षेत्र पर इजरायली हवाई हमले में अब्दुल्ला की मौत हो गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि हमले में एक अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी भी मारा गया। बयान में कहा गया कि तुलकरम में इस्लामिक जिहाद नेटवर्क के प्रमुख मुहम्मद जब्बर की मौत के बाद अब्दुल्ला ने उसकी जगह ली थी।

जब्बर की मौत 29 अगस्त को इजरायल हमले में हुई थी। आईडीएफ ने अब्दुल्ला को हाल के महीनों में कई हमलों में शामिल होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। आईडीएफ ने दावा किया वह तुलकरम में उसके सैनिकों के खिलाफ विस्फोटक तैनात करने में लगा हुआ था। आतंकवादियों के पास एम-16 राइफलें, जैकेट और उनके द्वारा संचालित वाहन पाए गए, जिन्हें आईडीएफ सैनिकों ने जब्त कर लिया। बता दें इजरायल, इस समय जहां गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी बमबारी कर रहा है। 23 सितंबर से, इजरायल ने लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए।

उसका कहना है कि यह कार्रवाई लेबानानी संगठन हिजबुल्ला के खात्मे के लिए की जा रही है। 27 सितंबर को बेरूत के दक्षिणी उपनगर में एक महत्वपूर्ण हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और उसके कई सहयोगी मारे गए। वहीं इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी सैन्य अभियान भी शुरू कर दिया। इजरायली हमलों की वजह से लेबनान में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। 8 अक्टूबर, 2023 को हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए इजरायल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे। नवीनतम घटनाक्रम इसी संघर्ष का विस्तार है।

पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर एक बड़ा हमला किया था जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी जबकि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। ऐसा माना जाता है कि 100 से अधिक बंधक अब भी गाजा में है। इस हमले के बाद इजरायल ने हमास के कंट्रोल वाली गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अलजजीरा की शुक्रवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 42,065 लोग मारे गए हैं और 97,886 घायल हुए हैं। -(आईएएनएस)

कोलंबो, 11 अक्टूबर । श्रीलंका सरकार ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि वे स्मारक पट्टिकाओं पर या विभिन्न कार्यक्रमों के लिए तय किए गए सेलीब्रेशन एरिया में राष्ट्रपति की तस्वीरें या मैसेज डिस्प्ले करने से पहले "राष्ट्रपति सचिवालय से लिखित अनुमति" हासिल करें। राष्ट्रपति के सचिव नंदिका सनथ कुमानायके की ओर से सभी राज्य संस्थाओं को ये दिशा-निर्देश जारी किए गए। निर्देश में कहा गया है, "अब राष्ट्रपति की तस्वीरों या संदेशों को पट्टिकाओं या कार्यक्रमों में प्रदर्शित करने से पहले राष्ट्रपति सचिवालय से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है।

इसके अलावा, सभी सरकारी फंडेड गतिविधियों को राज्य की नीतियों और दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से जुड़ा होना चाहिए।" कुमानायके द्वारा जारी दिशा-निर्देश आधिकारिक तौर पर सभी मंत्रालय सचिवों, प्रांतीय मुख्य सचिवों, विभाग प्रमुखों, सरकारी निगमों के अध्यक्षों, वैधानिक बोर्ड प्रमुखों और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रमुखों को लिखित रूप में भेजे गए हैं। पिछले महीने, द्वीप राष्ट्र के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद, अनुरा कुमारा दिसानायके ने कोलंबो फोर्ट प्रेसिडेंट हाउस के आसपास की सड़कों को फिर से खोलने का आदेश दिया था। राष्ट्रपति भवन और उसके आस-पास के क्षेत्र को उच्च सुरक्षा क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि, दिसानायके की नियुक्ति के बाद सभी रोड ब्लॉक हटा दिए गए।

दिसानायके ने संबंधित अधिकारियों को पिछली सरकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लग्जरी वाहनों को केवल जरूरी सेवाओं के लिए आवंटित करने का निर्देश दिया। नई सरकार ने सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल पर खेद प्रकट किया और इस मामले की पूरी जांच करने का वादा किया। साथ ही इस संबंध में जनता को भविष्य की कार्रवाइयों के बारे में सूचित किए जाने की भी बात कही। -- (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 11 अक्टूबर अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह (ट्रंप) केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और अमेरिकियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है।

एरिजोना में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए हैरिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि ट्रंप ने पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले किसी भी तरह की बहस करने से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे मतदाताओं के साथ ‘नाइंसाफी’ बताया।

हैरिस ने कहा, ‘‘मुझे भी लगता है कि यह उनका बहुत ही कमजोर कदम है। लेकिन अगर वह बहस नहीं भी करते हैं, तो भी इस चुनाव में अंतर पहले से ही स्पष्ट नजर आ रहा है।’’

हैरिस ने कहा कि देश के लोगों के लिए कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ट्रंप के पास इस बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और अपने सैनिकों का सम्मान करेंगे। इनके अलावा ऐसे कई और मुद्दे हैं, जो आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं... लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कहते हुए नहीं सुनते हैं। हम उन्हें इन मुद्दों के बारे में बात करते हुए नहीं सुनते हैं।’’

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘‘इन मुद्दों पर बात करने के बजाय ट्रंप के पास वही पुरानी घिसी-पिटी रणनीति है। उनके पास अमेरिकी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ अपने आप पर है। खैर, अब बदलाव का समय आ गया है।’’

हैरिस ने कहा कि अमेरिका एक नये रास्ते पर अग्रसर है और वह नये आशावादी नेतृत्व को अपनाने के लिए तैयार है।  (भाषा)

इस्लामाबाद, 11 अक्टूबर । पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को कई कोयला खदानों पर हुए हमलों में 20 मजदूरों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। जिले के राजनीतिक प्रमुख हाजी खैरुल्लाह नासिर ने पत्रकारों को बताया कि यह घटना प्रांत के डुकी जिले में हुई। अज्ञात हमलावरों ने कम से कम दस कोयला खदानों को हथगोले से निशाना बनाया। हमलों में खदानों में काम कर रहे 20 मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बताया कि हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले खदानों और खनन मशीनों में आग लगा दी। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने कुछ खनन मजदूरों को समूह में इकट्ठा करके गोली मार दी।

पुलिस ने बताया कि शवों और घायल मजदूरों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादातर पीड़ित बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों के निवासी थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस अधिकारी हुमायूं खान ने बताया, ''हथियारबंद लोगों के एक ग्रुप ने डुकी इलाके में जुनैद कोल कंपनी की कई खदानों पर हमला किया। हमलावरों ने खदानों पर रॉकेट और ग्रेनेड भी दागे। बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत का यह नया हमला पाकिस्तान की राजधानी में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुआ है। -(आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 11 अक्टूबर । लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बेस पर इजरायली सेना ने गोलीबारी की। इस घटना के बाद वहां तैनात भारतीय शांति सैनिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यूएन अधिकारी के मुताबिक गुरुवार को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) के नकौरा स्थित हेडक्वार्टर में दो इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल हो गए। यह तब हुआ जब एक इजरायली टैंक ने निगरानी टावर पर सीधे हमला किया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि ने कहा, "सौभाग्य से इस बार सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुए लेकिन शांति सैनिक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।"

इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से जमीनी हमले कर रहा है। इसके चलते 'ब्लू लाइन' के साथ लेबनान की ओर तैनात यूएनआईएफआईएल शांति सैनिक, संघर्ष के बीच में फंस गए हैं। बता दें 'ब्लू लाइन' यहूदी राष्ट्र को लेबनान और सीरिया से अलग करने वाली सीमा है। इजराइल ने यूएनआईएफआईएल से अपने कुछ ठिकानों को खाली करने को कहा है लेकिन शांति सैनिक अब तक सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित जगह पर डटे हुए हैं। भारत ने इस अभियान में लगभग 900 शांति सैनिकों का योगदान दिया है और वे यूएनआईएफआईएल के कई ठिकानों पर तैनात हैं, जिनमें से एक नकौरा भी है।

हक ने बताया कि इजरायली सेना ने क्षेत्र में दो अन्य ठिकानों पर भी गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों ने लैबौनेह में शांति सैनिकों के बंकर के एंट्री गेट पर गोलीबारी की और वाहनों, कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। हक ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने बुधवार को 'जानबूझकर गोलीबारी की और उस स्थान के निगरानी कैमरों को निष्क्रिय कर दिया।' उन्होंने कहा, "इजरायली सेना ने रास नकौरा में संयुक्त राष्ट्र की एक चौकी पर भी 'जानबूझकर फायरिंग' की जिसमें लाइटें और एक रिले स्टेशन को नुकसान पहुंचा।" इंडोनेशिया के उप स्थायी प्रतिनिधि हरि प्रबोवो ने "लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर इजरायल की ओर से जानबूझकर किए गए हमलों की निंदा की, जिससे दो बहादुर इंडोनेशियाई शांति सैनिकों को नुकसान पहुंचा।" प्रबोवो ने जोर देकर कहा, "यूएनआईएफआईएल के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई शांति मिशन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों को डराने के लिए जमीन पर आतंक फैलाने का एक स्पष्ट प्रयास है।" -(आईएएनएस)

लॉस एंजिल्स, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका के एक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात कोलोराडो गोल्ड माइन (सोने की खदान) में फंसने से एक शख्स की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 12 अन्य लोग अब भी सतह से 1,000 फीट (305 मीटर) नीचे फंसे हुए हैं। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये लोग एक टूर ग्रुप का हिस्सा थे और गुरुवार दोपहर के आसपास कोलोराडो के टेलर काउंटी स्थित क्रिप्पल क्रीक में मोली कैथलीन गोल्ड माइन के निचले हिस्से के पास फंस गए। टेलर काउंटी शेरिफ कार्यालय की एक पोस्ट के अनुसार, यह घटना लिफ्ट की खराबी के कारण हुई। टेलर काउंटी शेरिफ जेसन माइकसेल ने कहा कि घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 12 लोग खदान की शाफ्ट में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दो बच्चों सहित ग्यारह अन्य लोगों को बचा लिया गया है। माइकसेल ने दावा किया कि फंसे 12 लोग सुरक्षित हैं। बचाव दल गुरुवार रात से उन्हें बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। माइकसेल के अनुसार, लिफ्ट और खदान सुरक्षा विशेषज्ञ निरीक्षण के लिए मौके पर मौजूद हैं। खोज और बचाव दल सहित कई एजेंसियां ​​भारी उपकरणों के साथ घटनास्थल पर हर मुमकिन मदद मुहैया पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। कोलोराडो के गवर्नर जेरेड पोलिस ने कहा कि राज्य टेलर काउंटी की सहायता कर रहा है और खदान के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए संसाधन भेज रहा है। पोलिस ने एक बयान में कहा, "हम हर संभव प्रयास करेंगे और स्थिति का त्वरित और सुरक्षित समाधान सुनिश्चित करने के लिए काउंटी की सहायता करेंगे।" यह खदान कोलोराडो के क्रिप्पल क्रीक के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। --आईएएनएस 

लॉस एंजिल्स, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। यू.एस. नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के अनुसार, गुरुवार को एक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकरा गया। एजेंसियां फिक्रमंद हैं कि तूफान हेलेन और मिल्टन से निपटने के लिए किए जा रहे रिकवरी प्रयासों को ये प्रभावित कर सकता है। एनओएए के अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एसडब्ल्यूपीसी) के अनुसार, मंगलवार शाम को सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) विस्फोट हुआ और गुरुवार सुबह 11:15 बजे (ईएसटी) लगभग 1.5 मिलियन मील प्रति घंटे (2.4 मिलियन किमी प्रति घंटे) की गति से पृथ्वी पर पहुंचा। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने एसडब्ल्यूपीसी के हवाले से बताया कि तूफान जी4 (गंभीर) स्तर पर पहुंच गया। इसे जी4 जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉच के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गुरुवार और शुक्रवार को जी4 या उससे अधिक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉच प्रभावी रहा। एसडब्ल्यूपीसी, जियोमैग्नेटिक तूफान की स्थितियों को लेकर चेतावनियां और अलर्ट जारी करता है। एनओएए के अनुसार, यह तूफान हेलेन और मिल्टन तूफानों के लिए चल रहे रिकवरी प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिसमें रेडियो ब्लैकआउट, बिजली ग्रिड पर दबाव और जीपीएस सेवाओं में गिरावट शामिल है। सीएमई, सूर्य के कोरोना से चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा द्रव्यमान का बहुत बड़ा उत्सर्जन है। जब वे पृथ्वी की ओर आता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ी पैदा करता है, जिसे भू-चुंबकीय तूफान कहा जाता है। इससे रेडियो ब्लैकआउट, बिजली कटौती का खतरा बढ़ जाता है। --आईएएनएस

बेरूत, 11 अक्टूबर मध्य बेरूत में बृहस्पतिवार शाम इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 22 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

इन हमलों के बाद लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला आतंकवादियों के साथ इजराइल का खूनी संघर्ष और बढ़ गया।

हमलों में पश्चिमी बेरूत के अलग-अलग इलाकों में स्थित दो आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया। इनमें से एक इमारत ढह गई और दूसरी इमारत की निचली मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गईं।

इजराइली सेना ने कहा कि वह कथित हमलों की जांच कर रही है। बेरूत के घनी आबादी वाले दक्षिणी उपनगरों में इजराइली हवाई हमले आम हैं, जहां हिजबुल्ला युद्ध में है।

हमलों के बाद हिजबुल्ला के अल मनार टीवी ने बताया कि हिजबुल्ला के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी वाफिक सफा की हत्या का प्रयास विफल हो गया। उसने कहा कि सफा उस इमारत में नहीं था, जहां हमला किया गया।

हिजबुल्ला और इजराइल के बीच हाल के कुछ हफ्तों से भीषण संघर्ष जारी है।

इससे पहले, फलस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि गाजा में विस्थापितों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर बृहस्पतिवार को इजराइली हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गयी थी।

यह हमला ऐसे दिन हुआ जब इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी की और उनमें से दो को घायल कर दिया। इस गोलीबारी की जमकर निंदा हुई और इटली के रक्षा मंत्रालय ने विरोध स्वरूप इजराइल के राजदूत को तलब किया।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 22 लोग मारे गए और 117 घायल हुए। बेरूत से सटे खासकर घनी आबादी वाले दक्षिणी उपनगरों में हाल ही में इजराइली हवाई हमलों में हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला और अन्य वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं।

हिजबुल्ला ने पिछले वर्ष आठ अक्टूबर को हमास और फलस्तीनियों के समर्थन में इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने हवाई हमले किए।  (एपी)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 11 अक्टूबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सत्ता में आने पर पारस्परिक कर लगाने का संकल्प लेते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सभी प्रमुख देशों में से भारत विदेशी उत्पादों पर सबसे अधिक शुल्क लगाता है।

ट्रम्प ने डेट्रायट में प्रमुख आर्थिक नीति पर अपने भाषण में कहा, ‘‘ शायद अमेरिका को फिर से असाधारण रूप से समृद्ध बनाने की मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पारस्परिकता है। यह एक ऐसा शब्द है जो मेरी योजना में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आम तौर पर शुल्क नहीं लगाते हैं। मैंने वह प्रक्रिया शुरू की थी वैन तथा छोटे ट्रक आदि के साथ...वह बहुत बढ़िया थी। हम वास्तव में शुल्क नहीं लगाते हैं। चीन 200 प्रतिशत शुल्क लगाएगा। ब्राजील बड़ा शुल्क वसूलता है। हालांकि इनमें से सबसे अधिक शुल्क भारत लेता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ भारत बहुत अधिक शुल्क लेता है। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। मेरे भी हैं। खास तौर पर नेता (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी के साथ। वे एक महान नेता हैं। महान व्यक्ति हैं। वास्तव में महान व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन वे शायद काफी शुल्क लेते हैं।’’

ट्रम्प की यह टिप्पणी इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा के बाद आई है। ट्रंप ने मोदी को ‘‘ सबसे अच्छा इंसान ’’ करार देते हुए भारतीय नेता को अपना मित्र बताया था।

अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रम्प ने कहा था कि मोदी के साथ उनके ‘‘बहुत अच्छे संबंध’’ हैं। (भाषा)

पाकिस्तान में बलूचिस्तान के दुक्की ज़िले में एक अज्ञात हमलावर ने 20 लोगों की हत्या कर दी.

अज्ञात हमलावर ने खदान में काम करने वाले मज़दूरों पर हमला किया. इसमें सात मज़दूर घायल भी हुए हैं.

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक़ यह हमला गुरुवार की देर रात दुक्की पुलिस थाना इलाके में किया गया.

खदान मज़दूरों पर गोलीबारी की यह घटना दुक्की शहर से लगभग आठ किलोमीटर दूर ख़ैर मुहम्मद नासिर इलाक़े में हुई.

एसएचओ हुमायूं नासिर ख़ान ने कहा कि पिछली रात अज्ञात बंदूकधारियों का एक समूह इलाक़े में दाख़िल हुआ और उसने कोयला खदान के पास मज़दूरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया.

एसएचओ ने जानकारी मारे गए मज़दूरों में चारअफ़ग़ानिस्तान के रहने वाले थे. अन्य बलूचिस्तान के झोब, किला सैफुल्लाह, पशीन, मूसा खेल और कुचलक के रहने वाले थे.

खदान मज़दूरों पर हुए इस हमले की ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने भी नहीं ली है. हालांकि इससे पहले बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) इस तरह के हमलों की ज़िम्मेदारी लेता रही है.

स्थानीय पत्रकार अब्दुल हक़ीम नासिर ने कहा है कि दुक्की के मुख्य चौराहे पर इस हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि घटना के विरोध में इलाक़े के बज़ार बंद रहेंगे.

इस साल बूलिस्तान में बड़े पैमाने पर मज़दूरों को निशाना बनाया गया है. निशाना बनाए गए मज़दूरों में से ज़्यादातर पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले हैं. (bbc.com/hindi)

क्वेटा, 11 अक्टूबर। पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में बंदूकधारियों ने 20 खनिकों की हत्या कर दी और सात को घायल कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अशांत बलूचिस्तान प्रांत में यह नवीनतम हमला देश की राजधानी में आयोजित होने वाले एक प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले किया गया है।

पुलिस अधिकारी हमायूं खान नासिर ने बताया कि बंदूकधारियों ने बृहस्पतिवार देर रात डुकी जिले में कोयला खदान के निकट स्थित घरों पर धावा बोला। बंदूकधारियों ने लोगों को इकट्ठा किया और फिर उनपर गोलीबारी शुरू कर दी।

ज्यादातर पीड़ित लोग बलूचिस्तान के पश्तून-भाषी इलाकों से थे। मृतकों में से तीन और घायलों में से चार लोग अफगान मूल के बताये जा रहे हैं।

फिलहाल किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

यह प्रांत अलगाववादी समूहों का गढ़ है, जो आजादी चाहते हैं। वे इस्लामाबाद की संघीय सरकार पर स्थानीय लोगों की कीमत पर तेल एवं खनिज-समृद्ध बलूचिस्तान का अनुचित दोहन करने का आरोप लगाते हैं।

सोमवार को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) नामक एक समूह ने कहा कि उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे के बाहर चीनी नागरिकों पर हमला किया। देश में चीन के हजारों नागरिक काम कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बीजिंग की अरबों डॉलर की ‘बेल्ट एंड रोड’ पहल में शामिल हैं।

बीएलए ने कहा कि यह विस्फोट आत्मघाती हमलावर का काम था। विस्फोट ने देश में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों या विदेशियों की सुरक्षा करने की पाकिस्तानी सेना की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं।

इस्लामाबाद अगले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह समूह पश्चिमी गठबंधनों का मुकाबला करने के लिए चीन और रूस द्वारा स्थापित किया गया है। (एपी)

अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मिल्टन तूफ़ान की वजह से अभी तक कुल 16 लोगों की मौत हो गई है.

अधिकारियों ने आने वाले दिनों में मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई है.

फ्लोरिडा के कानून प्रवर्तन विभाग ने बीबीसी के यूएस न्यूज पार्टनर सीबीएस न्यूज़ को मृतकों की संख्या की पुष्टि की है.

वहीं फ़्लोरिडा के एक अपार्टमेंट परिसर से क़रीब 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. अपार्टमेंट में लगभग 2000 लोग रहते थे.

बुधवार को मिल्टन तूफ़ान अमेरिका के फ़्लोरिडा से टकराया था. जिसके बाद कई सारे इलाकों में पानी भर चुका है.

इसके अलावा 30 लाख से भी ज़्यादा घरों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पीने का पानी नहीं आ रहा है.

अधिकारियों को मिल्टन तूफ़ान से मची तबाही के बाद पानी की सप्लाई को रोकना पड़ा है.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये तूफ़ान जानलेवा साबित हो सकता है और तेज़ हवाओं के साथ अचानक बाढ़ आ सकती है.

यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार हालिया सालों में उत्तरी अटलांटिक में ये सबसे शक्तिशाली तूफ़ान है. (bbc.com/hindi)

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में लोगों से डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए वोट करने की अपील की.

बराक ओबामा ने लोगों से अपील करते हुए कहा, “बाहर निकलें और कमला हैरिस के लिए वोट करें.”

साथ ही ओबामा ने यह भी कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कड़ा मुक़ाबला होने वाला है.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान लोगों से कहा कि, कमला हैरिस को केवल उनकी नीतियों के लिए ही वोट ना करें बल्कि उनके मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर भी वोट करें.

आखिर में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इसीलिए अपना फ़ोन नीचे रखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वोट देने जाएं.

कमला हैरिस के लिए समर्थन जुटाने के अलावा बराक ओबामा ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी की.

उन्होंने अर्थव्यवस्था और गर्भपात सहित कई सारे मुद्दों पर ट्रंप को घेरा. इसके अलावा उन्होंने 10 सितंबर को हुए राष्ट्रपति बहस को लेकर भी ट्रंप की आलोचना की.

उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई भी ठोस योजना नहीं है. लेकिन हैरिस के पास अमेरिका के लिए ‘वास्तविक योजनाएं’ हैं. (bbc.com/hindi)

लेबनान की राजधानी बेरूत के पास स्थित यमन के हूती लड़ाकों का कहना है कि उन्होंने रॉकेटों और मिसाइलों के ज़रिए दो जहाज़ों को निशाना बनाया है.

जिन दो जहाज़ों को हूती लड़ाकों ने निशाना बनाया है उनमें से एक जहाज़ की पहचान अमेरिका के ऑयल टैंकर के तौर पर की गई है. इसका नाम ‘ओलंपिक स्पिरिट’ है.

जिस वक़्त हूती लड़ाकों ने अमेरिकी जहाज़ ‘ओलंपिक स्पिरिट’ को निशाना बनाया उस वक़्त वह लाल सागर में तैनात था.

वहीं दूसरा जहाज ‘सेंट जॉन’ था जिसे हूती लड़ाकों ने हिंद महासागर में अपना निशाना बनाया.

नवंबर 2023 से अभी तक हूती लड़ाकों ने कुल 100 जहाज़ों को अपना निशाना बना चुके हैं. इनमें से दो जहाज़ डूब भी गए हैं.

वहीं इन हमलों के पीछे हूती लड़ाकों का यह कहना है कि यह ग़ज़ा में इसराइल के सैन्य अभियान का बदला लेने के लिए किया गया है.

कौन हैं ‘हूती लड़ाके’

'हूती लड़ाकों' का यमन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण है. ये लाल सागर से होकर जाने वाले जहाज़ों को अक्सर ही अपना निशाना बनाते रहते हैं.

हमास और इसराइल की लड़ाई शुरू होने के बाद से ही 'हूती लड़ाकों' ने इसराइल की ओर कई बार मिसाइलों और ड्रोन्स को छोड़ा है.

'हूती' यमन के अल्पसंख्य शिया ‘ज़ैदी’ समुदाय का एक हथियारबंद समूह है.

इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था.

उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है. वे ख़ुद को 'अंसार अल्लाह' यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं. (bbc.com/hindi)

दीर अल-बला, 10 अक्टूबर। फलस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को गाजा में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर इजराइली हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गयी।

अधिकारियों ने बताया कि मृतक संख्या बढ़ सकती है।

इजराइल ने फलस्तीनी क्षेत्र में उग्रवादी ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं, जबकि उसका ध्यान लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध और ईरान के साथ बढ़ते तनाव पर केंद्रित है। उसने इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी गाजा में हमास के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी अभियान शुरू किया था।

अल-अक्सा शहीदी अस्पताल ने दीर अल-बला के केंद्रीय शहर में हुए हमले में मारे गए लोगों की संख्या की पुष्टि की है। हमले के बाद हताहतों को इसी अस्पताल में लाया गया था। उसने कहा कि हमले में कई अन्य लोग घायल हुए हैं।

एसोसिएटेड प्रेस के एक संवाददाता ने अस्पताल में एक के बाद एक कई एंबुलेंस को आते देखा और शवों की गिनती की। अस्पताल में कई शव क्षत-विक्षत अवस्था में पहुंचे थे।

इजराइली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमले का लक्ष्य आश्रय गृह के अंदर हमास द्वारा संचालित पुलिस की अस्थायी चौकी थी।

पिछले साल सात अक्टूबर को हुए हमले के बाद युद्ध की शुरुआत होने के एक साल से भी अधिक समय बाद हमास ने इजराइली सेना पर हमले जारी रखे हैं तथा इजराइल में कभी कभार रॉकेट दागे हैं।

हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने इजराइल में घुसकर सेना के ठिकानों और कृषक समुदायों पर हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर आम नागरिक थे। इस हमले के दौरान लगभग 250 अन्य को अगवा कर लिया गया था।

उन्होंने अब भी लगभग 100 लोगों को बंधक बना रखा है, जिनमें से एक तिहाई के मृत होने की आशंका है।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इजरायल के आक्रमण में 42,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं।

हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इनमें कितने लड़ाके थे, लेकिन उनका कहना है कि मरने वालों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं।

युद्ध ने गाजा के बड़े क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है और इसकी 23 लाख की आबादी में से लगभग 90 प्रतिशत लोग विस्थापित हो गए हैं। (एपी)

पालतू कुत्तों से मिले टैक्स ने पिछले साल जर्मनी में नया रिकॉर्ड बनाया. जानिए, जर्मनी में 'डॉग टैक्स' का क्या नियम है और यह क्यों लिया जाता है.

डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

जर्मनी उन देशों में है, जहां कुत्ता पालने पर टैक्स देना पड़ता है. इसे 'हुंडेशटॉयर' कहते हैं. पिछले साल इस टैक्स से जर्मनी को करीब 42.1 करोड़ यूरो की कमाई हुई. इससे पहले 2022 में भी इस टैक्स से रिकॉर्ड 41.4 करोड़ यूरो की रकम मिली थी.

देश में कुत्ता पालने का चलन किस कदर लोकप्रिय होता जा रहा है, यह पिछले एक दशक के टैक्स रिकॉर्ड में नजर आता है. 2013 से 2023 के बीच इस टैक्स से राज्य को होने वाली आमदनी में 41 फीसदी का इजाफा हुआ है.

जर्मन पेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (जेडजेडएफ) का अनुमान है कि जर्मन घरों में रह रहे कुत्तों की कुल संख्या पिछले साल तक एक करोड़ से ज्यादा थी. इस साल इस संख्या में और वृद्धि होने की अनुमान है. समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक, औसतन जर्मनी के हर दूसरे घर में एक पालतू जानवर है. सबसे ज्यादा लोकप्रिय पालतू जीवों की सूची में कुत्ता पहले नंबर पर है. 

जर्मनी में कैसे लिया जाता है कुत्तों पर टैक्स?
जर्मनी में अगर आप कुत्ता पालना चाहता हैं, तो या तो आपको किसी ब्रीडर के पास जाना होगा. या, आप किसी जानवरों के शेल्टर से कुत्ता गोद ले सकते हैं. कई लोग विदेश से भी कुत्ता गोद लेकर जर्मनी लाते हैं. इसके लिए काफी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है.

आप जिस इलाके में रहते हैं, वहां की नगर पालिका (म्यूनिसिपैलिटी) आपसे एक सालाना टैक्स लेती है. यह टैक्स कुत्ता पालने पर लिया जाता है, लेकिन बिल्लियां टैक्स की परिधि में नहीं आतीं. टैक्स की रकम एक जैसी नहीं है, हर म्यूनिसिपैलिटी की अपनी फीस है. डीपीए के अनुसार, यह फीस घर में कुत्तों की संख्या या कुत्ते की ब्रीड के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

जर्मन पेट सर्विस वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अगर आप पपी यानी कुत्ते का बच्चा घर लाए हैं तो उसके जन्म के तीन महीने के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर कुत्ता वयस्क है, तो उसे लेने के तीन से चार हफ्ते के बीच पंजीकरण कराना होता है. आमतौर पर स्थानीय नगर पालिका के दफ्तर, या टाउन हॉल जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है. कुछ शहरों और नगर पालिकाओं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है.

अगर आपने कुत्ता पाला है और उसे रजिस्टर नहीं कराया और टैक्स नहीं देते, तो यह अपराध है. जैसे ही आप टैक्स ऑफिस में अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको एक 'डॉग टैग' मिलता है. अपने घर या बाड़ लगे परिसर के बाहर होने पर कुत्ते का वो टैग दिखना चाहिए.

नई जगह शिफ्ट होने या रजिस्टर कराए गए कुत्ते के किसी वजह से आपके पास ना होने की स्थिति में संबंधित विभाग को सूचना देनी पड़ती है. 'वेलकम सेंटर जर्मनी' के मुताबिक, कुत्ते के गुम हो जाने या उसकी मौत होने पर भी विभाग को सूचना देना जरूरी है. जरूरी नहीं कि टैक्स से मिली रकम खास पालतू जीवों से जुड़ी सर्विस में खर्च हो. इसे नगर पालिका कई तरह के मद में, जैसे कि सामुदायिक सेवाओं पर खर्च कर सकती है.

क्यों लिया जाता है कुत्तों पर टैक्स?
बाहर घूमना कुत्तों की स्वााभाविक दिनचर्या का हिस्सा है. वो बिल्लियों की तरह घर के लिटर बॉक्स में मल नहीं करते. आमतौर पर लोग कुत्ते को सुबह-शाम बाहर टहलाने ले जाते हैं, जहां वे मल करते हैं. जर्मनी में सड़क किनारे, नदियों के पास बने रास्तों पर या पार्कों में खास कूड़ेदान लगाए जाते हैं. उनमें थैलियां रखी होती हैं, जिसका इस्तेमाल कर कुत्ते का मल कूड़ेदान में डाला जा सकता है.

ऐसा नहीं किया गया, तो पार्क और रास्ते साफ नहीं रहेंगे. सफाई की इस व्यवस्था को बनाए रखने में नगरपालिका की जो लागत आती है, उसकी भरपाई टैक्स से होती है. साथ ही, जर्मनी में कुत्ते आमतौर पर पालतू ही होते हैं. वो घरों में रहते हैं या फिर शेल्टर होम में, जहां से लोग उन्हें गोद ले सकते हैं. इसकी वजह से सड़क पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी नहीं रहती. टैक्स के कारण प्रशासन को कुत्तों की संख्या नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है.

इस टैक्स में कुछ अपवाद और छूट का भी प्रावधान है. खास जरूरत वाले लोगों, जैसे कि नेत्रहीनों की मदद के लिए पाले जाने वाले सर्विस या गाइड डॉग, पुलिस और नारकोटिक्स विभाग के कुत्ते और थैरपी डॉग जैसे मामलों में टैक्स की रकम घटाई जा सकती है या छूट भी मिल सकती है. हालांकि, इसके लिए समुचित रिकॉर्ड जमा करना पड़ता है. खबरों के मुताबिक, अगर किसी ने जानवरों के शेल्टर से किसी कुत्ते को गोद लिया हो, तो कुछ नगरपालिकाएं टैक्स में छूट देती हैं.

भारत में कुछ नगर पालिकाएं ले रही हैं डॉग टैक्स
भारत में भी कुछ नगर निगमों ने यह नियम शुरू किया है. पिछले साल खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के सागर शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुत्ता पालने वाले लोगों पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है. शहर की सफाई और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसकी वजह बताई गई. इससे पहले वडोदरा नगर निगम ने भी 'डॉग टैक्स' लगाया था.

पहले यह शुल्क सालाना 500 रुपया था. लोगों का ठंडा रुख देखते हुए नगर पालिका ने फीस घटाकर तीन साल के लिए 1,000 रुपया करने का फैसला किया. इससे जुड़ी 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक खबर के मुताबिक, टैक्स से मिली रकम का इस्तेमाल कर नगर पालिका आवारा कुत्तों को र्स्टलाइज करने पर खर्च करना चाहती है.

वहीं, लोगों का कहना था कि नगर पालिका को यह टैक्स लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो कुत्तों की भलाई या बेहतरी के लिए कुछ नहीं करता है. कई लोग मांग कर रहे थे कि टैक्स का भुगतान करने वाले लोगों के कुत्तों को मुफ्त वैटनरी सेवा जैसे कुछ फायदे दिए जाने चाहिए.

दिल्ली नगर निगम का वेटनरी विभाग भी कुत्तों के रजिस्ट्रेशन पर शुल्क लेता है. पहले दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में यह फीस अलग थी. अगस्त 2023 की 'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक खबर के मुताबिक, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में जहां यह रकम 500 रुपये थी, वहीं उत्तरी दिल्ली में केवल 50 रुपये थी. दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐक्ट के सेक्शन 399 के मुताबिक, दिल्ली में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. हालांकि, नियम का पालन कमजोर है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, एमसीडी में केवल 3,000 कुत्ते ही पंजीकृत कराए गए हैं. (dw.com)

अजरबैजान की राजधानी बाकू में अगले महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र के कॉप29 सम्मेलन में अमीर देशों पर दबाव रहेगा कि वो गरीब देशों को जलवायु वित्तीय सहायता के लिए दी जाने वाली धनराशि में सैकड़ों अरब डॉलर की बढ़ोतरी करें.

 (dw.com)

इस बात पर पर गहरी असहमति है कि जलवायु वित्तीय सहायता या 'क्लाइमेट फाइनैंस' के लिए आखिर कितनी राशि चाहिए, यह रकम कौन देगा और इसमें क्या-क्या खर्च शामिल है.

इस वजह से यह तय है कि 11 से 22 नवंबर तक होने वाले कॉप29 सम्मेलन के एजेंडा में सबसे ऊपर 'क्लाइमेट फाइनैंस' ही होगा. चर्चा तो सबसे ज्यादा इसी को लेकर हो रही है, लेकिन विडंबना यह है कि अभी तक इसकी परिभाषा पर भी सहमति नहीं बन पाई है.

'क्लाइमेट फाइनैंसिंग' से क्या अभिप्राय है?
पेरिस समझौते में जो शब्दावली इस्तेमाल की गई थी, उसके मुताबिक 'क्लाइमेट फाइनैंस' का संक्षिप्त मतलब होता है वह रकम, जिसे इस तरीके से खर्च किया गया हो कि वह "ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के प्रति मजबूत विकास की तरफ बढ़ने के अनुकूल हो."

इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी अपेक्षाकृत हरित तकनीक और समुद्र के बढ़ते जलस्तर को रोकने के लिए तटबंध लगाने जैसे मद में लगने वाला सरकारी या निजी पैसा शामिल है. लेकिन, उदाहरण के तौर पर, क्या पानी बचाने वाले होटल को दी जाने वाली सब्सिडी को इसमें शामिल किया जाएगा?

इस तरह के सवालों को कॉप सम्मेलनों ने सीधे संबोधित नहीं किया है. वहां 'क्लाइमेट फाइनैंस' का मतलब उन मुश्किलों से हो गया है, जो विकासशील देशों के सामने ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए तैयार होने के लिए पैसे जुटाने को लेकर आती हैं. 1992 में हुई संयुक्त राष्ट्र की एक संधि के तहत, ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मुट्ठीभर अमीर देश यह पैसा देने के लिए बाध्य थे.

साल 2009 में अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2020 तक सालाना 100 अरब डॉलर देने को राजी हो गए थे, लेकिन यह पहली बार सिर्फ 2022 में हो पाया. इस देरी ने भरोसे को कमजोर किया और इन आरोपों को जन्म दिया कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि कॉप29 में करीब 200 देश साल 2025 के आगे के वर्षों के लिए एक नए वित्तीय लक्ष्य पर सहमत हो जाएंगे.

जलवायु लक्ष्य हासिल करने के लिए वैश्विक सहयोग चाहिए
भारत ने हर साल 1,000 अरब डॉलर की मांग की है. कुछ और प्रस्तावों ने इससे भी ज्यादा धनराशि की बात की है, लेकिन जिन देशों से धनराशि देने की उम्मीद की जा रही है वो चाह रहे हैं कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी पैसे दें.

उनका कहना है कि समय बदल गया है और 1990 के दशक के शुरुआती सालों के बड़े औद्योगिक देश आज के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के सिर्फ 30 प्रतिशत हिस्से के जिम्मेदार हैं. विशेष रूप से मौजूदा दौर के सबसे बड़े प्रदूषक चीन और खाड़ी के तेल उत्पादक देशों से भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है. ये देश इस प्रस्ताव को मान नहीं रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन को छोड़कर विकासशील देशों को 2030 तक हर साल 2,400 अरब डॉलर की जरूरत होगी. हालांकि, क्लाइमेट फाइनैंस, विदेशी मदद (फॉरेन ऐड) और निजी फंडिंग के बीच की लकीर अक्सर काफी महीन हो जाती है. कई देश चाह रहे हैं कि शर्तें ज्यादा स्पष्ट हों, जिनमें यह साफ बताया जाए कि पैसा कहां से और किस रूप में आएगा.

दर्जनों ऐक्टिविस्टों, पर्यावरण और विज्ञान संगठनों ने मिलकर इसी महीने दुनियाभर की सरकारों को एक चिट्ठी लिखी. इसमें मांग की गई कि अमीर देश, विकासशील देशों को हर साल तीन स्पष्ट श्रेणियों में 1,000 अरब डॉलर दें.

इसमें से करीब 300 अरब डॉलर उत्सर्जन को कम करने के मद में सरकारी पैसा हो. 300 अरब डॉलर का फंड जलवायु परिवर्तन के मुताबिक नीतियां बनाने के लिए हो और करीब 400 अरब डॉलर आपदा राहत के लिए हो. आखिरी श्रेणी को 'घाटा और नुकसान' (लॉस एंड डैमेज) भी कहा जाता है.

मांग की गई है कि यह सारी राशि अनुदान की शक्ल में हो, ना कि कर्ज के रूप में. विकसित देश नहीं चाहते हैं कि कॉप29 में जो भी संधि हो, उसमें 'घाटा और नुकसान' के लिए कुछ भी शामिल किया जाए. इस बीच कॉप29 के मेजबान अजरबैजान ने जीवाश्म ईंधन के उत्पादकों से कहा है कि वो एक नए कोष में योगदान दें, जिसमें से विकासशील देशों के लिए पैसा जाएगा. 

सीके/एसएम (एएफपी)

एक नई रिपोर्ट बताती है कि 2023 और 2024 में दक्षिण एशियाई मूल के अमेरिकी लोगों के खिलाफ इंटरनेट पर नफरत भरी टिप्पणियां अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं.

(dw.com)

जब अमेरिका के 2024 राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल की एक उम्मीदवार, कमला हैरिस, चुनाव प्रचार कर रही हैं, तब एक गैर-सरकारी संगठन ‘स्टॉप आपी (एएपीआई) हेट' की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2023 और 2024 में दक्षिण एशियाई मूल के अमेरिकियों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत में तेजी से वृद्धि हुई है.

यह नफरत इस समुदाय के नेताओं की राजनीति में बढ़ती भागीदारी के साथ जुड़ी हुई है. बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ने से नफरत भरी ऑनलाइन गतिविधियां भी बढ़ी हैं.

यह बढ़ती नफरत खासतौर पर तब देखी जा रही है जब दक्षिण एशियाई मूल के कई प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रमुखता से उभरे हैं. इनमें कई भारतीय मूल के हैं. इन प्रमुख चेहरों में भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार निकी हेली और विवेक रामास्वामी शामिल हैं. इसके अलावा, रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जे. डी. वैंस की पत्नी उषा वैंस भी भारतीय मूल की हैं.

जब कमला हैरिस 2024 के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का सामना कर रही हैं, तब रिपोर्ट सीधे तौर पर बताती है कि इन प्रमुख राजनीतिक चेहरों की बढ़ती मौजूदगी के साथ-साथ नफरत भरे ऑनलाइन संदेशों की संख्या भी बढ़ी है.

"जहरीला राजनीतिक माहौल"
‘स्टॉप आपी हेट' ने इस नफरत के बढ़ने का कारण "जहरीले राजनीतिक माहौल" को बताया है, जिसमें धार्मिक कट्टरपंथी नेता नफरत भरा राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, जिससे दक्षिण एशियाई समुदायों के खिलाफ हिंसा और धमकियां बढ़ रही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, "एशियाई समुदायों के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा की धमकियां अगस्त 2024 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, जब उषा वैंस ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में हिस्सा लिया और कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया गया."

रिपोर्ट में यह भी कहा गया, "2023 और 2024 में दक्षिण एशियाई समुदायों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत की बढ़ती घटनाएं इस चुनावी दौर में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि के साथ मेल खाती हैं."

आंकड़े बताते हैं, बढ़ती नफरत
रिपोर्ट में मिले आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं. विभिन्न एशियाई अमेरिकी उपसमूहों में, दक्षिण एशियाई समुदायों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 और 2024 में एशियाई लोगों के खिलाफ कुल ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों में से 60 फीसदी दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ थीं.

इस दौरान, चरमपंथी ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों की संख्या 23 हजार से दोगुनी होकर 46,000 से अधिक पर पहुंच गई.

ऑनलाइन नफरत की यह घटनाएं अगस्त 2024 में अपने उच्चतम स्तर पर थीं, जब प्रमुख राजनीतिक घटनाएं जैसे कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन आयोजित हुए, जहां उषा वैंस और कमला हैरिस को राष्ट्रीय सुर्खियों में देखा गया.

रिपोर्ट ने यह भी बताया कि दक्षिण एशियाई मूल के लगभग 54 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं. इन लोगों की जड़ें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से जुड़ी हैं. इनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय मूल के लोगों की है. 2022 तक अमेरिका में 31 लाख ऐसे लोग थे जिनका जन्म भारत में हुआ था.

क्यों है यह महत्वपूर्ण
रिपोर्ट कहती है कि यह जानकारी उन चुनौतियों की याद दिलाती है, जिनका सामना अल्पसंख्यक समुदायों को करना पड़ रहा है, खासकर जब अमेरिका में राजनीतिक वातावरण बदल रहा है. दक्षिण एशियाई अमेरिकियों के प्रमुख राजनीतिक नेताओं का उभार महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन नफरत की बढ़ोतरी भी एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है.

इस बढ़ती नफरत का असर सिर्फ ऑनलाइन संदेशों तक सीमित नहीं है. जबकि रिपोर्ट मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर केंद्रित है, असली दुनिया में इसके परिणाम भी हो सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन नफरत भरे भाषण और वास्तविक हिंसा के बीच सीधा संबंध हो सकता है, और अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर इसका शिकार बनते हैं. पिछले एक साल में ही कई भारतीय छात्र अमेरिका में हमलों का शिकार हुए हैं.

रिपोर्ट के आंकड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और ऑनलाइन मंचों पर नियंत्रण की जरूरत की ओर इशारा करते हैं. जैसा कि रिपोर्ट बताती है, ऑनलाइन जगहें नफरत भरे भाषणों के लिए एक मंच बन गई हैं, जिसे गलत जानकारी और राजनीतिक बयानबाजी ने बढ़ावा दिया है. इस सामग्री पर नजर रखने और इसे रोकने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं, जिससे समुदायों पर खतरा बना हुआ है.

जैसे-जैसे 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दक्षिण एशियाई अमेरिकियों और व्यापक एशियाई समुदायों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत का मुद्दा एक गंभीर चिंता बना हुआ है. स्टॉप आपी हेट की रिपोर्ट कहती है कि इस "जहरीले माहौल” से निपटने के लिए राजनीतिक नेताओं और ऑनलाइन प्लेटफार्मों दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

वाशिंगटन, 9 अक्टूबर। अमेरिका में नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें ‘‘सबसे अच्छा इंसान’ बताया और कहा कि वह ‘‘उनके दोस्त हैं।’’

ट्रंप ने फ्लैगरेंट पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की, जिसे बुधवार को अपलोड किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी, भारत। वह मेरे दोस्त हैं। वह सबसे अच्छे इंसान हैं।’’ (भाषा)

न्यूयॉर्क, 9 अक्टूबर। विमान के पायलट की मौत के बाद सिएटल से इस्तांबुल जा रहे तुर्किये एयरलाइन के एक जेट विमान को बुधवार को न्यूयॉर्क में आपातकालीन स्थिति में उतारा गया। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

एयरलाइन के प्रवक्ता याह्या उस्तुन ने एक बयान में कहा कि मंगलवार रात सिएटल से उड़ान संख्या टीके204 के उड़ान भरने के बाद पायलट इल्सेहिन पेहलिवन (59) अचानक बेहोश हो गए।

उस्तुन ने बताया कि चालक दल के सदस्यों ने आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय लिया और पायलट पेहलिवन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन विमान के उतरने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों के लिए न्यूयॉर्क से उनके गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है।

उस्तुन ने बताया कि पेहलिवन 2007 से तुर्किये एयरलाइन में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मार्च में नियमित स्वास्थ्य जांच में ऐसी कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं पाई गई, जिसके कारण उन्हें काम करने से रोका जाता। (एपी)