बुकावु (कांगो), 17 फरवरी। अफ्रीकी देश कांगों में रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने खनिज समृद्ध पूर्वी कांगो के दूसरे प्रमुख शहर पर कब्जा कर लिया है।

विद्रोही समूह ‘एम23’ ने पुष्टि की है कि उसके लड़ाके बुकावु शहर में हैं और कांगो की सेना के शहर से जाने के बाद उन्होंने यहां की सुरक्षा व्यवस्था संभालने का जिम्मा लिया है।

‘द कांगो रिवर अलायंस’ ने एक बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने 13 लाख की आबादी वाले शहर बुकावु में सुरक्षा चुनौतियों को हल करने और ‘‘बुकावु की जनता की सहायता करने का निर्णय लिया है।’’

‘द कांगो रिवर अलायंस’ विद्रोही समूहों का संगठन है जिसमें ‘एम23’ भी शामिल है।

संगठन के प्रवक्ता लॉरेंस कान्यूका ने एक बयान में कहा, ‘‘हमारे बल लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जिससे पूरी आबादी संतुष्ट है।’’

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी बलों ने विद्रोहियों से कोई खास संघर्ष नहीं किया और यहां एक भी सैनिक मौजूद नहीं है। शनिवार को हजारों नागरिकों के साथ कई सैनिक भागते हुए देखे गए थे।

‘एम23’ के एक चरमपंथी बर्नार्ड महेशे बयामुंगू ने बुकावु में दक्षिण किवु के गवर्नर कार्यालय के सामने खड़े होकर निवासियों से कहा कि वे ‘‘जंगल’’ में रह रहे हैं।

उसने कहा,‘‘ हम पुराने शासन की अव्यवस्था को दुरुस्त करने जा रहे हैं।

कांगो के संचार मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में पहली बार स्वीकार किया कि बुकावु पर ‘‘कब्जा’’ कर लिया गया है और कहा कि सरकार क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करने के हर संभव प्रयास कर रही है।’’ (एपी)

लुइसविले, 16 फरवरी। अमेरिका में कड़ाके की सर्दी के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई है। मारे गये लोगों में से आठ लोग केंटकी के रहने वाले थे और इनकी मौत भारी बारिश, के कारण नदियों के उफान पर होने और सड़कों पर पानी भर जाने के कारण हुई।

केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने रविवार को कहा कि बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला जाना है।

बेशियर ने बताया कि कई मौतें कारों के पानी में फंस जाने के कारण हुईं, जिनमें एक मां और उसका सात वर्षीय बच्चा भी शामिल है।

उन्होंने कहा, “इसलिए दोस्तों, अभी सड़कों पर न निकलें और सुरक्षित रहें।”

बेशियर ने कहा, “यह खोज और बचाव का चरण है तथा मुझे उन सभी केंटकी के लोगों पर बहुत गर्व है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं।” (एपी)

-जेम्स वाटरहाउस/माइआ डेविस/बर्न्ड डिबसमैन

अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन में जारी जंग को ख़त्म करने के लिए होने वाली बातचीत में यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया है. यह जानकारी यूक्रेनियन सरकार में मौजूद एक वरिष्ठ सूत्र ने बीबीसी को दी है.

दरअसल, यूक्रेन में अमेरिका के विशेष राजदूत कीथ कैलॉग ने कहा था कि सऊदी अरब में सोमवार को होने वाली बातचीत में यूक्रेन शामिल होगा.

लेकिन, एक सूत्र ने बताया है कि वहां कोई प्रतिनिधिमंडल मौजूद नहीं होगा.

इससे पहले, व्हाइट हाउस के मध्य-पूर्व प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ़ ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह रविवार को सऊदी अरब की यात्रा करेंगे.

उनकी इस यात्रा का मक़सद यूक्रेन में जारी जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच होने वाली पहली बातचीत है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध ख़त्म करने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन पर बात की थी.

इसके बाद उन्होंने कहा था कि चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वो दोनों जल्द मुलाक़ात करेंगे. इसके बाद यूक्रेन और युद्ध को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है.

हालांकि, ट्रंप और पुतिन की इस बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश "युद्ध ख़त्म करने से जुड़े ऐसे किसी समझौते को नहीं मानेगा जिसमें वो शामिल न हो." (bbc.com/hindi)

चंडीगढ़, 16 फरवरी। बेहतर जीवन के लिए इन लोगों ने अमेरिका में बसने का सपना देखा था। लेकिन अब ‘जंजीरों’ में जकड़े हुए लौटने के बाद अंधरकारमय भविष्य उन्हें डरा रहा है।

शनिवार को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान में सवार 116 अवैध भारतीय प्रवासियों में से कई ने बताया कि उनके परिवार ने उन्हें अमेरिका भेजने के लिए अपनी कृषि भूमि बेचकर या गिरवी रखकर या अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर बड़ी रकम का इंतजाम किया था।

निर्वासित लोगों के नए समूह में पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के आठ, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के दो-दो तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का एक-एक व्यक्ति शामिल था।

रविवार को पंजाब के फिरोजपुर जिले में अपने गांव चांदीवाला पहुंचे सौरव (20) ने बताया कि 27 जनवरी को जब वह सीमा पार कर देश (अमेरिका) में घुसने की कोशिश कर रहा था तो उसे अमेरिकी अधिकारियों ने पकड़ लिया था। वह पिछले साल 17 दिसंबर को घर से अमेरिका के लिए निकला था।

सौरव ने कहा, "हमें 18 दिनों तक एक शिविर (हिरासत केंद्र) में रखा गया।" उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल फोन ले लिए गए थे।

सौरव ने कहा, "परसों हमें बताया गया कि हमें दूसरे शिविर में ले जाया जाएगा। जब हमें विमान में बिठाया गया तो उन्होंने कहा कि हमें भारत ले जाया जा रहा है।"

सौरव ने बताया कि उनके परिवार ने उन्हें विदेश भेजने के लिए 45-46 लाख रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा, "दो एकड़ कृषि भूमि बेची गई और कमीशन एजेंट से पैसे उधार लिए गए।"

अपनी यात्रा के बारे में सौरव ने कहा कि उन्हें एम्स्टर्डम, पनामा और मैक्सिको होते हुए अमेरिकी सीमा तक ले जाया गया।

यह पूछे जाने पर कि क्या अमृतसर जाते समय उन्हें बेड़ियां लगाई गई थीं, सौरव ने कहा, "हमें हथकड़ी लगाई गई थी और हमारे पैरों में जंजीरें बांधी गई थीं।"

गुरदासपुर जिले के खानोवाल घुमन गांव के निवासी हरजीत सिंह को उनके चचेरे भाई के साथ अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया।

उन्होंने कहा, "हम आज सुबह करीब छह बजे घर पहुंचे।"

उन्होंने कहा, "हमें 27 जनवरी को अमेरिकी सीमा पार करते समय पकड़ा गया और 18 दिनों तक हिरासत केंद्र में रखा गया। हमें 13 फरवरी को निर्वासित कर दिया गया और हमारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें डाल दी गईं।"

हरजीत ने बताया कि परिवार ने उनके और उनके चचेरे भाई के अमेरिका जाने पर 90 लाख रुपये खर्च किये।

हरजीत ने कहा, "हमें आश्वासन दिया गया था कि हमें कानूनी तरीके से अमेरिका ले जाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।"

होशियारपुर जिले के बोदल गांव निवासी मंताज सिंह (22) ने बताया कि जैसे ही वह अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि 'डंकी रूट' के जरिए वहां ले जाया गया।

'डंकी रूट' अमेरिका में प्रवेश करने के लिए प्रवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक अवैध और जोखिम भरा रास्ता है।

कपूरथला जिले के बेहबल बहादुर गांव के निवासी साहिल प्रीत सिंह के माता-पिता ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजने में 40-45 लाख रुपये खर्च किए।

साहिल की मां हरविंदर कौर ने दावा किया कि एक ट्रैवल एजेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि परिवार ने कृषि भूमि और सोने के आभूषण बेचकर तथा अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर पैसों का इंतजाम किया था।

उन्होंने पंजाब सरकार से उनके बेटे को नौकरी देने और धोखेबाज एजेंट के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की।

मोगा जिले के धरमकोट गांव के जसविंदर सिंह करीब 45 दिन पहले घर से अमेरिका के लिए निकले थे। उनके गांव के एक सरपंच ने बताया कि परिवार ने डेढ़ एकड़ जमीन बेचकर 45 लाख रुपए जुटाए और उन्हें एक ट्रैवल एजेंट को दे दिया, जिसने उन्हें ठग लिया। (भाषा)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 16 फरवरी। आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट भारत में बड़े पैमाने पर हमले करने में असमर्थ रहा, लेकिन इसके आकाओं ने देश में स्थित समर्थकों के माध्यम से ‘लोन ऐक्टर’ हमलों को अंजाम देने का प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

‘लोन ऐक्टर हमले’ विचारधारा से प्रेरित हिंसा की घटनाएं होती है, जिसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया जाता है, जो संगठित आतंकवादी समूहों का हिस्सा नहीं होते हैं या दूसरों के प्रत्यक्ष आदेशों का पालन नहीं करते हैं।

आईएसआईएल (दाएश), अलकायदा और संबद्ध व्यक्तियों और संगठनों के संबंध में विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल की 35वीं रिपोर्ट के अनुसार, ये आतंकवादी समूह और सहयोगी संगठन बाहरी आतंकवाद-रोधी दबाव के कारण स्थिति को ध्यान में रखकर साजिशें रच रहे हैं।

आईएसआईएल (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट) एक आतंकवादी समूह है, जिसका लक्ष्य पश्चिम एशिया में ‘‘खिलाफत’’ स्थापित करना है। इस आतंकी संगठन को ‘इस्लामिक स्टेट और दाएश’ के नाम से भी जाना जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘आईएसआईएल (दाएश) भारत में बड़े पैमाने पर हमले करने में असमर्थ रहा। हालांकि, इसके आकाओं ने भारत स्थित समर्थकों के माध्यम से ‘लोन ऐक्टर’ हमले को भड़काने की कोशिश की। आईएसआईएल (दाएश) समर्थित ‘अल-जौहर’ मीडिया ने अपने प्रकाशन सेरात उल-हक के माध्यम से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना जारी रखा।’’

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में लगभग दो दर्जन से अधिक आतंकवादी समूह सक्रिय हैं, तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का मानना है कि इस देश से उत्पन्न सुरक्षा खतरे से क्षेत्र और उसके बाहर अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आईएसआईएल (दाएश) द्वारा उत्पन्न खतरे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस की 20वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि दाएश द्वारा उत्पन्न खतरों के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली ने अपने शल्य चिकित्सा विभाग में अत्याधुनिक ‘सर्जिकल रोबोट’ तैनात किया है। इसके साथ ही यह देश के किसी सरकारी अस्पताल में ऐसी पहली सामान्य सर्जरी इकाई बन गयी है, जिसने ऐसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल की है।

एम्स में सर्जरी के प्रोफेसर डॉ. हेमांग भट्टाचार्य ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत रोगी देखभाल को बेहतर बनाने, जटिल प्रक्रियाओं को बेजोड़ सटीकता के साथ निष्पादित करने और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में वैश्विक प्रगति के साथ तालमेल रखने की एम्स की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

उन्होंने कहा, ‘‘सामान्य सर्जरी विभाग में रोबोटिक सर्जरी को शामिल करने की पहल, सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल के मानक को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।’’

सर्जिकल रोबोट शल्य चिकित्सा क्षेत्र का विस्तृत, त्रि-आयामी दृश्य प्रदान करता है तथा रोबोटिक भुजाओं के माध्यम से अद्वितीय निपुणता प्रदान करता है, जिससे शल्य चिकित्सक जटिल प्रक्रियाओं को सटीकता के साथ करने में सक्षम होते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए, जटिल कोलोरेक्टल सर्जरी, एसोफैजेक्टोमी और अग्नाशय की सर्जरी, जो अपनी जटिल प्रकृति के कारण पारंपरिक रूप से चुनौतीपूर्ण थीं, अब कम जटिलता के साथ की जा सकेगी जिससे लोग तेजी से ठीक होंगे और उन्हें अस्पताल में कम समय तक भर्ती रहना होगा। (भाषा)

न्यूयॉर्क, 16 फरवरी। अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकार कार्यदक्षता विभाग ने ‘‘भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने’’ के लिए किये जाने वाले 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन सहित व्यय में कई कटौतियों की घोषणा की है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को नये सरकारी कार्यदक्षता विभाग का प्रमुख चुना था। शासन में सुधार और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए विभाग ने शनिवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस कटौती की घोषणा की।

विभाग ने कहा, ‘‘अमेरिकी करदाताओं के पैसे निम्नलिखित मदों पर खर्च किए जाने वाले थे, जिनमें से सभी को रद्द कर दिया गया है...।’’

सूची में ‘‘चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण के लिए समूह’’ को 48.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल था, जिसमें मोल्दोवा में ‘‘समावेशी और भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया’’ के लिए 2.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर और ‘‘भारत में चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने’’ के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर शामिल थे।

पोस्ट में वित्त पोषण के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई।

यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ मस्क से भी बातचीत की थी।

‘स्पेसएक्स’ के सीईओ ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों ने अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा की थी।

अपने पोस्ट में, विभाग ने ‘‘बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने’’ के लिए 2.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन, साथ ही नेपाल में ‘‘राजकोषीय संघवाद’’ के लिए 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर और वहां ‘‘जैव विविधता संरक्षण’’ के लिए 1.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन को भी रद्द कर दिया।

इसने "मोजाम्बिक स्वैच्छिक चिकित्सा पुरुष खतना" के लिए एक करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुदान में कटौती, "कंबोडिया में स्वतंत्र आवाज को मज़बूत करने" के लिए 23 लाख अमेरिकी डॉलर, प्राग सिविल सोसाइटी सेंटर को 3 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर, "लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण केंद्र" के लिए चार करोड़ अमेरिकी डॉलर और सर्बिया में "सार्वजनिक खरीद में सुधार" के लिए 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ अन्य व्यय में कटौती की घोषणा की। इसमें "एशिया में सीखने के परिणामों में सुधार" के लिए 4.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर भी शामिल हैं। (भाषा)

म्यूनिख, 16 फरवरी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर न करें, क्योंकि यह प्रस्ताव अमेरिकी हितों पर अत्यधिक केंद्रित है।

वार्ता से परिचित एक वर्तमान और एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ जेलेंस्की की वार्ता के केंद्र में यही प्रस्ताव था।

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समझौते को अस्वीकार करने के जेलेंस्की के निर्णय को फिलहाल के लिए ‘‘अदूरदर्शी’’ बताया।

जेलेंस्की ने शनिवार को म्यूनिख में ‘एसोसिएटेड प्रेस’ से कहा, ‘‘मैंने मंत्रियों को संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने का निर्देश दिया क्योंकि मेरे विचार में यह हमारी, हमारे हितों की रक्षा करने के लिए नहीं है।’’

यूक्रेन के वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि प्रस्ताव में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि अमेरिका बाइडन प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दी गई सहायता के बदले ‘‘मुआवजे के रूप में’’ और भविष्य की सहायता के भुगतान के रूप में कीव के दुर्लभ खनिजों का किस तरह उपयोग कर सकता है।

यूक्रेन में महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं जिनका उपयोग एयरोस्पेस, रक्षा और परमाणु उद्योगों में किया जाता है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यूक्रेन के खनिजों में उसकी रुचि है।

व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बयान में कहा कि ‘‘ट्रंप प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दिए गए उत्कृष्ट अवसर के बारे में राष्ट्रपति जेलेंस्की का रुख अदूरदर्शी है।’’  (एपी)

वैलेंटाइन डे अब पालतू जानवरों के लिए भी बड़ा उत्सव बनता जा रहा है. जानवरों को पालने वाले बहुत सारे लोग इस मौके का जश्न अपने पालतू जीवों के साथ मनाना चाहते हैं.

डॉयचे वैले पर सोनम मिश्रा की रिपोर्ट-

कभी प्रेम और रोमांस का एक साधारण उत्सव रहा वैलेंटाइन डे, अब अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है. प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक दौर तक, प्रेम के इस दिन ने बड़े बदलाव देखे हैं, जिन्हें बाजार और बदलते सांस्कृतिक मानकों ने गति दी है. चॉकलेट, फूल और कार्डों से मनने वाला यह उत्सव अब पालतू जानवरों के लिए भी बहुत अहम हो गया है. 

वैलेंटाइन डे की शुरुआत

वैलेंटाइन डे की जड़ें प्राचीन रोम के लुपरकेलिया त्योहार से जुड़ी है. यह 15 फरवरी को प्रजनन उत्सव के रूप में मनाया जाता था. बाद में कैथोलिक चर्च ने इसे सेंट वैलेंटाइन से जोड़ दिया, जिन्हें गुप्त रूप से विवाह कराने के कारण सम्राट क्लॉडियस द्वितीय ने मृत्युदंड दिया था.

ईसा बाद साल 496 में, पोप गेलैसियस प्रथम ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन दिवस घोषित किया. मध्य युग में, यह यूरोप में लोकप्रिय हुआ, जहां प्रेम पत्र और कविताओं का प्रचलन बढ़ा. पहला ज्ञात वैलेंटाइन लेटर साल 1415 में ड्यूक ऑफ ऑरलियंस ने जेल से लिखा था.

वैलेंटाइन डे और बाजार

1840 के दशक में, एस्तेर हॉवलैंड (जिन्हें "अमेरिकन वैलेंटाइन की जननी" कहा जाता है) ने झिलमिलाते फीते से सजे कार्डों की बिक्री को लोकप्रिय बनाया. 20वीं सदी की शुरुआत तक, हॉलमार्क ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए वैलेंटाइन डे कार्डों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया, जिससे लिखित रोमांटिक संदेशों की परंपरा और मजबूत हो गई.

जैसे-जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, विज्ञापन देने वाली कंपनियों और व्यापारियों ने वैलेंटाइन डे को कार्ड्स से आगे बढ़ाकर चॉकलेट, फूल और गहनों तक फैला दिया.आज, हर साल करीब 2.7 करोड़ किलोग्राम चॉकलेट और 25 करोड़  मिलियन गुलाब वैलेंटाइन डे के लिए बेचे जाते हैं. अब यह उत्सव पालतू जीवों तक पहुंच गया है. लोग प्यार का त्यौहार अपने प्यारे पालतू जीवों के साथ मनाने लगे है.

अरबों डॉलर का उद्योग

नेशनल रिटेल फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी इस अवसर पर हर साल 20 अरब डॉलर से अधिक खर्च करते है. अब यह सिर्फ पारंपरिक उपहारों तक सीमित नहीं है. रोमांटिक डिनर, यात्रा, और विशेष अनुभवों पर भी खर्च लगातार बढ़ रहा है. पालतू पशुओं के मालिक भी इस दिन को मनाने के लिए अपने पालतू जानवरों पर लाखों डॉलर खर्च करते हैं.

सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के युग में, यह पर्व और भी बड़ा हो गया है. अब वैलेंटाइन डे केवल एक भावनात्मक परंपरा नहीं, बल्कि लक्जरी खर्च और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख अवसर है.

कैपिटल वन शॉपिंग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल पालतू पशु मालिकों ने अपने पालतू जानवरों के लिए वैलेंटाइन डे पर 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए. 

अमेरिका में वैलेंटाइन डे पर खरीदारी

नेशनल रिटेल फाउंडेशन के 2024 सर्वेक्षण के अनुसार, उपभोक्ता अपने जीवनसाथी और रोमांटिक पार्टनर के लिए उपहारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन वे अपने पालतू जानवरों को भी नहीं भूल रहे.

जनवरी 2024 में कनाडा के "कैडल" और "रिटेल काउन्सिल ऑफ कनाडा" द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में लगभग 9,000 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें पाया गया कि 4.3% उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से अपने पालतू जानवरों के लिए गिफ्ट, पालतू उत्पाद और ग्रूमिंग उत्पाद खरीदे.

यूनाइटेड किंगडम में वैलेंटाइन डे

ब्रिटिश पालतू भोजन विक्रेता "जोलएस" के अनुसार, 30.4% ब्रिटिश पालतू मालिकों ने कभी न कभी अपने पालतू जानवर के लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट खरीदा है.

1,180 पालतू जीवों के मालिकों पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 25 से 34 वर्ष की उम्र के लोग सबसे अधिक अपने पालतू जानवरों के लिए गिफ्ट खरीदते है. जिसमे 34.81% पुरुष और 26.84% महिलाएं की तुलना में अपने पालतू जानवरों के लिए अधिक गिफ्ट खरीदते है. यूके में 33.74% कुत्तो,  27.95% बिल्लियां, 25% पक्षी और 10 % मछलियों के लिए वैलेंटाइन गिफ्ट खरीदे गए.

भारत में वैलेंटाइन डे का बाजार

ऑनलाइन गिफ्टिंग प्लेटफार्म विन्नी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में, भारत में वेलेंटाइन डे की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा लगभग 25,000 करोड़ रुपये (लगभग 3 बिलियन डॉलर) था. पिछले वर्षों की तरह, फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, वेलनेस, फूड, बेवरेजेज और गिफ्टिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों के ब्रांड्स 2025 में 10% से लेकर 250% तक की बिक्री बढ़ने का अनुमान है.

भारत का पालतू उद्योग तेजी से विस्तार की कगार पर है. इंडियन पेट इंडस्ट्री जॉइंट एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार, यह क्षेत्र अगले पांच वर्षों में 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ऐ जी आर) से आगे बढ़ने वाला है. इसका बाजार आकार 2030 तक 1,932.6 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. पिछले दो वर्षों में 70 से अधिक नई पेट केयर कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं, जो इस क्षेत्र के तेजी से बढ़ते प्रभाव को दिखाता है.

वैलेंटाइन्स डे पर भारतीय पेट पैरेंट भी पीछे नहीं है. कंपनियां कई तरह के ऑफर्स और वैलेंटाइन कोम्बोस पेट पेरेंट के लिए बाजार में ले कर आई है. 10 मिनट रिटेल कंपनी जैसे ब्लिंक इट ने अपने वैलेंटाइन कॉम्बो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अलावा पर्र-फेक्ट वैलेंटाइन (पालतू पशु) के लिए भी कॉम्बो डिलीवर कर रही है. इंस्टाग्राम पेज, पेट कैफे और ग्रूमिंग सलून भी पेट पेरेंट्स के लिए अलग अलग ऑफर दे रही हैं. (dw.com/hi)

म्यूनिख, 15 फरवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत वाशिंगटन की नई नीतियों से मची खलबली को लेकर शनिवार को दो शीर्ष यूरोपीय नेताओं ने अपना रुख कड़ा करते हुए आलोचना की है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ‘यूरोप की सशस्त्र सेना’ के गठन का आग्रह किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक जर्मन दक्षिणपंथी नेता से मिलने के बाद जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपने चुनाव में दखल देने को लेकर उनकी निंदा की।

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दूसरे दिन जेलेंस्की और शोल्ज के तीखे भाषण ट्रंप के फैसलों के परिणाम के रूप में सामने आए। ट्रंप के फैसलों की गूंज अमेरिका के साथ-साथ यूरोप में भी सुनाई दे रही है विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने से जुड़ी उनकी उम्मीद और महाद्वीप के कथित सहयोगियों की सहायता करने की चाहत।

अधिक शक्तिशाली और ताकतवर यूरोप की अपनी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हमलावर रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन की तीन साल की लड़ाई ने साबित कर दिया है कि यूरोपीय सेना के निर्माण के लिए एक आधार मौजूद है, जिस पर इस महाद्वीप के कुछ नेताओं के बीच लंबे समय से चर्चा हो रही है।

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘मुझे वास्तव में लगता है कि समय आ गया है। यूरोप की सशस्त्र सेना का गठन किया जाना चाहिए।’’

यह स्पष्ट नहीं है कि यह विचार यूरोपीय नेताओं को पसंद आएगा या नहीं। जेलेंस्की ने वर्षों से यूरोपीय संघ से अधिक सैन्य और आर्थिक सहायता मांगी है और बार-बार चेतावनी दी है कि यूरोप के अन्य हिस्से भी रूस की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं।

जेलेंस्की ने इस सप्ताह ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई फोन पर बातचीत का जिक्र किया, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि वह और पुतिन यूक्रेन पर शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए जल्द ही मिलेंगे। ट्रंप ने बाद में जेंलेंस्की से कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्हें भी बातचीत में शामिल होना चाहिए, लेकिन यूक्रेनी नेता ने जोर देकर कहा कि यूरोप को भी बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए।

ज़ेलेंस्की ने कहा, ‘‘यूक्रेन हमारी पीठ पीछे हमारी भागीदारी के बिना किए गए सौदों को कभी स्वीकार नहीं करेगा, और यही नियम पूरे यूरोप पर लागू होना चाहिए।’’

जर्मन चांसलर ने वेंस को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि वह ‘यूक्रेन की संप्रभु स्वतंत्रता को बनाए रखने’ के लिए अमेरिका के साथ साझा प्रतिबद्धता से ‘प्रसन्न’ हैं और ट्रंप की इस बात से सहमत हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होना चाहिए।

लेकिन शोल्ज ने वाशिंगटन के नए राजनीतिक कदम पर भी निशाना साधा। उन्होंने धुर दक्षिणपंथ के खिलाफ अपने कड़े रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका देश ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा जो ‘हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप करते हैं’ - उनका इशारा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणियों की ओर था, जिन्होंने यूरोपीय नेताओं को लोकतंत्र के प्रति उनके दृष्टिकोण को लेकर फटकार लगाई थी।

जर्मनी में 23 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले सर्वेक्षणों से पता चलता है कि धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) पार्टी (जिसके सह-नेता ने शुक्रवार को वेंस से मुलाकात की) वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, जो शोल्ज की पार्टी ‘सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी’ से आगे है। (एपी)

सिडनी, 15 फरवरी । उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तेज बारिश और हवाओं के बाद उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जेलिया शुक्रवार को दोपहर के आसपास पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से गुजर गया। यह चक्रवात श्रेणी चार का तूफान था जो पिलबारा क्षेत्र के छोटे से शहर डे ग्रे के पास से गुजरा। यह तूफान पहले से अनुमानित समय से कुछ घंटे पहले गुजरा। तूफान के कमजोर होने से पहले डे ग्रे में हवाएं 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं और वहां 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। शनिवार की सुबह अधिकारियों ने इसे पूर्व-उष्णकटिबंधीय चक्रवात घोषित किया, लेकिन चेतावनी दी कि भारी बारिश जारी रह सकती है, जिससे अचानक बाढ़ आ सकती है। मौसम विज्ञान ब्यूरो (बीओएम) के एंगस हाइन्स ने बताया कि पिलबारा तट के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बारिश हुई है।

उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को बताया, "अगले कुछ दिनों तक बाढ़ का गंभीर असर रहेगा और सफाई कार्य जारी रहने के कारण बड़ी सड़कों के बंद रहने की संभावना है।" तेज हवाओं ने पूरे क्षेत्र में पेड़ों को गिरा दिया, लेकिन शनिवार सुबह तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई थी। फोर्टेस्क्यू नदी, ऑन्सलो कोस्ट, एशबर्टन नदी, गैसकोइन नदी और सैंडी डेजर्ट जलग्रहण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सड़कें कट जाने के कारण कुछ कस्बे अलग-थलग पड़ गए हैं। हाइन्स ने कहा कि जल स्तर बढ़ने पर सड़कें बंद होने की आशंका है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग ने पिलबारा के निवासियों से क्षतिग्रस्त इमारतों, बाढ़ के पानी और गिरे हुए बिजली के तारों और पेड़ों के पास सतर्क रहने को कहा है। पोर्ट हेडलैंड हवाई अड्डे पर अतिरिक्त आपातकालीन सेवाएं पहुंचने लगी हैं, और रविवार को वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू होने की उम्मीद है। --(आईएएनएस)

टोक्यो, 15 फरवरी । अमेरिकी अंतरिक्ष बल जापान में अपनी यूनिट को मजबूत करने पर काम कर रहा है, ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र से आने वाले खतरों का मुकाबला किया जा सके। बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच, हिंद-प्रशांत क्षेत्र विभिन्न प्रतिस्पर्धी शक्तियों के लिए अहम क्षेत्र बना हुआ है। दरअसल चीन और रूस अंतरिक्ष क्षमताएं विकसित कर रहे हैं और उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों पर काम कर रहा है ऐसे में हिंद-प्रशांत क्षेत्र अमेरिका को गलती नहीं करना चाहता है। अमेरिकी अंतरिक्ष बल के अंतरिक्ष संचालन कमान के वरिष्ठ नेताओं ने इस सप्ताह जापान का दौरा किया था। इस दौरे का मकसद अमेरिकी अंतरिक्ष बल के कर्मियों से संपर्क करना और बल के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक, जापानी आत्मरक्षा बल (JSDF) के साथ गठबंधन को मजबूत करना था।

अमेरिकी अंतरिक्ष संचालन कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डेविड मिलर ने कहा, "हालांकि आज कर्मियों की संख्या सीमित है, लेकिन हम अगले एक या दो साल में इसे पूरी तरह से सक्षम प्रणाली में विकसित करने जा रहे हैं, जिसकी हमें जापान में इंडो-पैसिफिक के एक बड़े नेटवर्क के हिस्से के रूप में जरुरत है।" मिलर ने दोहराया कि अमेरिका और जापान दशकों से सहयोगी रहे हैं और इस मजबूत साझेदारी को और मजबूत बनाने जा रहे हैं। जापान में रहते हुए, मिलर और अन्य शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने जेएसडीएफ के अंतरिक्ष संचालन समूह के सदस्यों और यूएस स्पेस फोर्सेज जापान के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। -- (आईएएनएस)

जोहान्सबर्ग, 15 फरवरी । साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने पिछले महीने पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में अपनी जान गंवाने वाले 14 दक्षिण अफ्रीकी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े देश में संघर्ष को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गौतेंग प्रांत के स्वार्टकोप एयर फोर्स बेस पर शहीद सैनिकों श्रद्धांजलि देते हुए रामफोसा ने कहा, "आज रात, हम भारी मन से यहां खड़े हैं। हमारा राष्ट्र उन बहादुर आत्माओं के लिए शोक में है, जिन्होंने पूर्वी डीआरसी में हमारे भाइयों और बहनों की रक्षा में अपनी जान गंवा दी।" डीआरसी में 'दक्षिणी अफ्रीकी डेवलपमेंट कम्युनिटी मिशन' के हिस्से के रूप में तैनात 14 सैनिकों को जनवरी में मार्च 23 मूवमेंट के विद्रोहियों ने मार डाला था। उनके अवशेष बुधवार रात को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। रामफोसा ने जोर देकर कहा कि उनका देश अभी भी डीआरसी में शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "दक्षिण अफ्रीका इस भयानक संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी प्रक्रियाओं का समर्थन करता रहेगा।" दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा, "हम पिछले सप्ताह पूर्वी अफ्रीकी समुदाय और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय के संयुक्त शिखर सम्मेलन के परिणामों से उत्साहित हैं, जिसमें पूर्वी डीआरसी में संकट के राजनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया गया।" रामफोसा ने यह बात ऐसे समय में कही है जब कांगो संकट के और गहरा हो जाने का खतरा है। कांगो के पूर्वी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े शहर बुकावु में 'एम23' विद्रोही प्रवेश कर गए हैं। इससे पहले, शुक्रवार को कांगो सेना ने बताया कि एम23 लड़ाकों ने बुकावु के उत्तर में कावुमु एयर पोर्ट पर कब्जा कर लिया है।

दक्षिण किवु प्रांत की राजधानी बुकावु पर कब्जा, एम23 की ताकत को बढ़ाएगा और पूर्व में किंशासा के अधिकार को एक और झटका देगा। पिछले महीने, एम23 ने पूर्वी क्षेत्र के मुख्य शहर गोमा पर कब्जा कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांगो रिवर अलायंस [जिसमें M23 शामिल है] के नेता कॉर्नेल नांगा ने कहा, "मैं पुष्टि करता हूं कि हमने शुक्रवार शाम बुकावु में प्रवेश किया, और शनिवार को, हम शहर को साफ करने के लिए अभियान जारी रखेंगे।" - (आईएएनएस)

न्यू जर्सी, 15 फरवरी । धवल बर्फ की चादर में सजा, अक्षरधाम न्यू जर्सी न केवल एक भव्य मंदिर है, बल्कि हिंदू संस्कृति, भक्ति और शाश्वत मूल्यों का जीवंत प्रतीक भी है। बर्फ से ढके इस मंदिर का अलौकिक सौंदर्य आध्यात्मिक शांति और भव्यता का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। भगवान स्वामीनारायण की स्वर्णिम मूर्ति इस श्वेत आभा के बीच दिव्यता की चमक बिखेरती है, जबकि संगमरमर से अलंकृत शिखर और भव्य नक्काशीदार स्तंभ इस आध्यात्मिक धरोहर की भव्यता को दर्शाते हैं। यह मंदिर न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि शांति, भक्ति और आत्मचिंतन का दुर्लभ अनुभव प्रदान करता है। अक्षरधाम के निर्माण ने न्यू जर्सी को वैश्विक आध्यात्मिक मानचित्र पर स्थापित कर दिया है।

यह मंदिर हिंदू संस्कृति और भारतीय कला का भव्य प्रतीक बनकर उभरा है, जो स्थानीय समुदाय, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को समान रूप से आकर्षित करता है। इसके निर्माण से न केवल भारतीय मूल के प्रवासियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का एक पवित्र स्थल मिला, बल्कि यह न्यू जर्सी के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को भी समृद्ध कर रहा है। इसके अलावा, अक्षरधाम ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है क्योंकि यह हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यवसाय और सामुदायिक विकास को नई गति मिली है। अपने पहले ही वर्ष में, अक्षरधाम न्यू जर्सी ने 2.5 मिलियन (25 लाख) से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत किया। यह इसका वैश्विक आकर्षण और आध्यात्मिक महत्व दर्शाता है।

बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) द्वारा निर्मित, यह मंदिर हिंदू संस्कृति की समृद्ध परंपरा को संजोए हुए है। इसके विस्तृत परिसर में योगी ह्रदय कमल, प्रेरणादायक प्रदर्शनी और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान, सेवा और शांति का संदेश फैलाया जाता है। अक्षरधाम न्यू जर्सी विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा और शुद्धता का प्रतीक बना हुआ है, जहां सर्दियों की इस दिव्य छटा में भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।  (आईएएनएस)

तेल अवीव, 15 फरवरी । गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को बंधकों और कैदियों की छठी अदला-बदली के तहत हमास ने तीन इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। इन तीन के बदले में यहूदी राष्ट्र 369 फिलिस्तीनी कैदियों आजाद करेगा। फिलिस्तीनी ग्रुप ने जिन तीन बंधकों को रिहा किया है, उन्हें गाजा के करीब स्थित किबुत्ज नीर ओज से 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने पकड़ा था। रिहा किए गए बंधकों में अलेक्जेंडर ट्रोफानोव (29 वर्षीय रूसी-इजरायली), यायर हॉर्न (46 वर्षीय अर्जेंटीनी-इजरायली), सगुई डेकेल-चेन (36 वर्षीय अमेरिकी-इजरायली) शामिल हैं। 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू होने के बाद से हमास ने 16 इजरायली और पांच थाई बंधकों को रिहा किया है। वहीं इजरायल ने 766 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास ने तीनों को रेड क्रॉस को सौंप दिया जो उन्हें लेकर इजरायल की ओर रवाना हो गए।

इससे पहले हमास ने गुरुवार को कहा कि वह समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार कैदियों की अदला-बदली भी शामिल है। बता दें सोमवार को हमास ने ऐलान किया कि वह शनिवार को बंधकों को रिहा नहीं करेगा, जिसके बाद से नाजुक संघर्ष विराम पर सवाल उठने लगे। फिलिस्तीनी ग्रुप ने इजरायल पर गाजा पट्टी तक मदद पहुंचाने से रोकने का आरोप लगाया, जिसे इजरायल ने नकार दिया। हमास की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब चेतावनी दी थी कि अगर हमास शनिवार तक गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने में नाकाम रहा तो तबाही मच जाएगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक बंधकों को मुक्त नहीं करता है तो इजरायल गाजा में 'तीव्र लड़ाई' फिर से शुरू कर देगा। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला करके 251 बंधकों को पकड़ लिया और लगभग 1,200 लोगों को मार डाला था जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया। गाजा के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल के हमले में कम से कम 48,239 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायल के हमलों से गाजा की लगभग दो-तिहाई इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं।  (आईएएनएस)

सोल, 15 फरवरी । उत्तर कोरिया ने शनिवार को फिर कहा कि वह दक्षिण कोरिया और अमेरिका के 'उकसाने वाले प्रयासों' को रोकने के लिए अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखेगा। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के हवाले से योनहाप समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी कि प्योंगयांग के रक्षा नीति प्रमुख के एक प्रेस बयान में कहा गया, "प्रतिद्वंद्वियों के लगातार बढ़ते विभिन्न उत्तेजक प्रयासों को रोकने और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि डीपीआरके अपनी आत्मरक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करे।" डीपीआरके उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का संक्षिप्त रूप है। उत्तर कोरिया की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी उत्तरी कमान के कमांडर जनरल ग्रेगरी गुइलोट के बयान के बाद आई।

गुइलोट ने अमेरिकी सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के समक्ष दिए गए बयान में कहा था कि उत्तर कोरिया की नवीनतम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) अमेरिकी मुख्य भूमि के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्योंगयांग नए आईसीबीएम के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्योंगयांग के रक्षा अधिकारी ने अमेरिकी जनरल की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने अमेरिका पर उत्तर कोरिया के खिलाफ झूठे आरोप मढ़ने का आरोप लगाया। उत्तर कोरियाई अधिकारी ने कहा, "अमेरिका द्वारा इसे 'खतरा' बताना केवल यह साबित करता है कि वह डीपीआरके के प्रति शत्रुतापूर्ण है।" उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी 'साहसिक सैन्य महत्वाकांक्षाओं' को उचित ठहराने का प्रयास कर रहा है। अधिकारी ने कहा, "आत्मरक्षा क्षमता को लगातार विकसित करना एक संप्रभु देश का अधिकार है।" (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 15 फरवरी अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करना सम्मान की बात है और वह दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की दिशा में काम करने को लेकर तत्पर हैं।

मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अमेरिका पहुंचे थे और इसके कुछ घंटों बाद ही गबार्ड ने मोदी से मुलाकात की थी।

गबार्ड ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करना सम्मान की बात है। मैं अमेरिका-भारत मैत्री को और मजबूत बनाने के लिए तत्पर हूं।’’

गबार्ड से मुलाकात के बाद मोदी ने उन्हें भारत-अमेरिका मित्रता की ‘‘प्रबल समर्थक’’ बताया।

मोदी ने बुधवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। भारत-अमेरिका मित्रता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसकी वह हमेशा से प्रबल समर्थक रही हैं।’’

चर्चा में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

सीनेट की ओर से गबार्ड की नियुक्ति की पुष्टि के बाद बुधवार को उन्हें ओवल ऑफिस में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद की शपथ दिलाई गई। (भाषा) 

सैन फ्रांसिस्को, 15 फरवरी । ओपनएआई ने एलन मस्क का 97.4 बिलियन डॉलर में कंपनी खरीदने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ओपनएआई को सैम ऑल्टमैन चला रहे हैं। ओपनएआई के बोर्ड चेयरमैन ब्रेट टेलर ने कहा कि मस्क का यह प्रस्ताव सिर्फ़ अपने प्रतिस्पर्धियों को बाधित करने की कोशिश है। टेलर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "ओपनएआई बिक्री के लिए नहीं है, और बोर्ड ने सर्वसम्मति से मिस्टर मस्क के प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के नवीनतम प्रयास को खारिज कर दिया है।" टेलर ने ओपनएआई के बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कहा, "किसी भी तरह का पुनर्गठन ओपनएआई को और मजबूत करेगा, ताकि एजीआई (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस) का लाभ पूरी मानवता को मिल सके।" रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओपनएआई ने मस्क के वकील को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि यह प्रस्ताव उनकी संस्था के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं है।

इससे पहले मस्क की एआई कंपनी एक्सएआई और कुछ निवेशकों ने मिलकर ओपनएआई के गैर-लाभकारी संगठन को 97.4 अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन ओपनएआई के बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया। ओपनएआई के वकील एंडी नुसबॉम ने कहा कि मस्क का प्रस्ताव गैर-लाभकारी संस्था के लिए कोई उचित मूल्य तय नहीं करता और यह संस्था बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि मस्क ओपनएआई के सह-संस्थापक रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ओपनएआई और सैम आल्टमैन पर मुकदमा दायर किया है। मस्क का आरोप है कि ओपनएआई ने प्रतिस्पर्धा को दबाने और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई है। पिछले साल अक्टूबर में भी मस्क ने ओपनएआई के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की थी।

इस याचिका में ओपनएआई, इसके सीईओ ऑल्टमैन, अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन के सह-संस्थापक और ओपनएआई के पूर्व बोर्ड सदस्य रीड हॉफमैन, और ओपनएआई के पूर्व बोर्ड सदस्य और माइक्रोसॉफ्ट के उपाध्यक्ष दी टेम्पलटन पर "विभिन्न अवैध गतिविधियों" का आरोप लगाया गया है और उन्हें रोकने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओपनएआई ने अपने गैर-लाभकारी स्वरूप को बदलकर मुनाफा कमाने वाली कंपनी बना दिया और अपनी बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण भी किया। ओपनएआई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मस्क की यह चौथी कोशिश है, जिसमें वे बार-बार वही निराधार आरोप दोहरा रहे हैं। कंपनी पहले भी इन आरोपों को बेबुनियाद बता चुकी है।  (आईएएनएस)

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की. प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात में आपसी कारोबार बढ़ाने और संबंधों में गर्मजोशी लाने के उपायों पर चर्चा हुई.

 (dw.com/hi)

अमेरिकी प्रशासन का दुनिया के ज्यादातर देशों के प्रति अभी जो तल्खी वाला रवैया है,  भारत पर उसका ज्यादा असर ना हो ऐसे संकेत दोनों नेताओं की मुलाकात से देने की कोशिश हुई है.

भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश
व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी के बाद नरेंद्र मोदी चौथे नेता हैं जो उनसे मिलने वहां पहुंचे हैं. मोदी ने राष्ट्रवादी नेता को दोस्त बताया और कहा कि वे उनके "अमेरिका को फिर महान बनाने" के नारे को स्वीकार करते हैं. डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि वे मोदी और भारत से एक खास जुड़ाव पाते हैं. यहां से थोड़ा और आगे जाकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने उनको खुद से "ज्यादा सख्त मोल तोल करने वाला" बताया.

एक के बाद एक अमेरिकी प्रशासन बीते सालों में चीन के उभार के सामने भारत को समान हितों के आगे प्रमुख सहयोगी के रूप में देखते हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका प्रशासन भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने के लिए तैयार है. यह विमान अमेरिकी सेना की खास सौगात है.

मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने कहा, "इस साल से हम भारत को सैन्य साजोसामान की बिक्री कई अरब डॉलर बढ़ाने जा रहे हैं." ट्रंप ने यह भी कहा, "हम वह रास्ता भी तैयार कर रहे हैं जिस पर आगे चलकर भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे."

इन विमानों के साथ भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें नाटो सहयोगी, इस्राएल और जापान शामिल हैं. सिर्फ इन्हीं देशों को एफ-35 विमान बेचे जाते हैं. यह विमान  ध्वनि की गति से तेज रफ्तार पर भी बिना रडार की पकड़ में आए अपना काम करके निकल सकता है.

अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने बंदरगाह, रेलवे और अंडरसी केबल के क्षेत्र में निवेश की योजना बनाई है. उनका कहना है कि वे अंडरसी केबलों का "इतिहास के सबसे महान मार्गों में से एक को तैयार करेंगे" जो भारत से इस्राएल, यूरोप और दूसरे देशों में जाएगा.

शुल्क के मामले में भारत को छूट नहीं
ट्रंप ने दोस्त और दुश्मन दोनों का रवैया अपनाया. बैठक से पहले उन्होंने भारत समेत सारे देशों के लिए आपसी शुल्क की घोषणा की. इसमें कहा गया है कि जो देश अमेरिकी चीजों पर शुल्क लगाएगा उस देश की चीजों पर अमेरिका में भी शुल्क लगेगा. मोदी के बगल में खड़े हो कर ट्रंप ने भारत के "अनुचित, बेहद कड़े शुल्कों" को "बड़ी समस्या" बताया, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश बातचीत के जरिए ट्रेड सरप्लस को भारत के हित में घटाने का रास्ता निकालेंगे.

मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े और पांचवे सबसे बड़े देश "आपसी हितों वाले कारोबारी समझौते" पर काम करेंगे जो "बहुत जल्द" होगा इसमें तेल और गैस पर ध्यान दिया जाएगा.

ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात में स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क भी शामिल हुए. नए प्रशासन में मस्क की भूमिका ट्रंप के दाहिने हाथ जैसी है और उन्होंने अमेरिकी नौकरशाही को पूरी तरह बदलने की मुहिम शुरू की है.

मोदी ने मस्क के साथ अकेले में भी मुलाकात की. इस मुलाकात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि मस्क ने मोदी से निजी तौर पर मुलाकात की या फिर आधिकारिक तौर पर. प्रधानमंत्री ने मस्क और उनके बच्चों से मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की हैं. मोदी मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म का खूब इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने बाद में यह भी कहा कि वह मस्क को प्रधानमंत्री बनने के पहले से जानते हैं.

अवैध आप्रवासियों को स्वीकार करेगा भारत
मोदी ने इस यात्रा के पहले शुल्कों में राहत देने का भी एलान किया है. भारत में ऊंचे दर्जे की मोटरसाइकिलों पर शुल्क घटाया गया है. इसका फायदा अमेरिका की हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों को मिलेगा. यह कंपनी भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जूझ रही है जिसने ट्रंप को नाखुश किया है. भारत ने पहले ही अमेरिकी सैन्य विमान में भेजे गए 100 से ज्यादा अवैध आप्रवासियों को स्वीकार कर लिया है.

प्रेस कांफ्रेंस में मोदी ने कहा कि वह इस मामले में सहयोग जारी रखेंगे. मोदी का कहना है कि भारतीयों को मानव तस्कर लोभ देकर अपने जाल में फंसाते हैं. मोदी ने कहा, "कोई भी भारतीय जो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहा है, हम उसे वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं." ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि वे 2008 के मुंबई हमले के एक संदिग्ध को भारत प्रत्यर्पित करेंगे. इस संदिग्ध का नाम तहव्वुर हुसैन राणा है.

पाकिस्तानी मूल के इस कनाडाई नागरिक को 2011 में दोषी ठहराया गया था और बाद में 13 साल के जेल की सजा मिली थी. राणा के प्रत्यर्पण की पहले ही उम्मीद की जा रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी थी.

एनआर/एसके (एएफपी, रॉयटर्स)

हमास ने उन तीन इसराइली बंधकों के नाम जारी कर दिए हैं जिन्हें फ़लस्तीनी क़ैदियों के बदले शनिवार को रिहा किया जाना है. इस सूची के जारी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होने वाला है. मैं बहुत कड़ा रुख अपनाऊंगा. मैं आपको नहीं बता सकता कि इसराइल क्या करने जा रहा है.”

उन्होंने कहा, “मैं अलग रुख अपनाऊंगा. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बीबी (बिन्यामिन नेतन्याहू) क्या करने जा रहे हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसराइल क्या करने जा रहा है.”

ट्रंप ने कहा, “मुझे लगता है वो पूरी तरह से बदल गए हैं, हमास पूरी तरह से बदल गया है. वो अब फिर से बंधकों को रिहा करना चाहते हैं. लेकिन आपको यह देखना होगा कि उन्होंने (हमास ने) यह कहते हुए इसकी शुरुआत की थी कि हम बंधकों को रिहा नहीं करने जा रहे हैं.”

इससे पहले हमास ने इसराइल पर युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह बंधकों की रिहाई को रोक रहा है.

हमास के इस बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने कड़ी चेतावनी दी थी.

ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास ने शनिवार तक ग़ज़ा में बंधक बनाए गए सभी बंधकों को रिहा नहीं किया, तो युद्ध विराम ख़त्म कर दिया जाना चाहिए.

वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ग़ज़ा में फिर से युद्ध छेड़ने की चेतावनी दी थी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप टिक-टॉक की एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर फिर से वापसी हो गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिक-टॉक के प्रतिबंध को अभी रोकते हुए उसे 5 अप्रैल तक की छूट दी है.

पिछले महीने टिक-टॉक बंद हो गया था. इसके बाद ट्रंप ने उस कार्य़कारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उसे प्रतिबंध से 75 दिनों की छूट दी गई.

अमेरिकी क़ानून के अनुसार, टिक-टॉक को प्रतिबंध से हमेशा के लिए छूट तभी मिल सकती है जब इस पर मालिकाना हक़ किसी और का होगा.

मामले पर टिक-टॉक से बीबीसी ने सवाल किया तो उन्होंने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

बाइडन प्रशासन ने आरोप लगाया था कि चीन टिक-टॉक का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है. हालांकि, चीन और टिक-टॉक इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने पहले कार्य़काल के दौरान टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में रहे थे. (bbc.com/hindi)

रूस-यूक्रेन युद्ध ख़त्म करने को लेकर बन रही योजना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी है.

ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वह शांति वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तभी मिलेंगे जब अमेरिका और यूरोपीय नेताओं के साथ एक साझा योजना पर सहमति बन जाएगी.

इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब तक की चर्चाएं शांति योजना बनाने के लिए निश्चित रूप से काफ़ी नहीं हैं.

ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन नेटो में रहना चाहता है और वह रूस के कब्ज़ा किए गए क्षेत्रों को मान्यता नहीं देगा.

दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने इस युद्ध को ख़त्म करने की पहल शुरू कर दी है. (bbc.com/hindi)

-एमिली एटकिंसन

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वान्स ने यूरोपीय देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि यूरोप को सबसे बड़ा ख़तरा रूस और चीन से नहीं है, बल्कि ‘खुद से’ है.

यह उम्मीद की जा रही थी कि वान्स म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में यूक्रेन जंग को ख़त्म करने के लिए संभावित बातचीत पर चर्चा करेंगे.

इसके बजाय उन्होंने अधिकांश समय यूरोपीय देशों की सरकारों पर अपने मूल्यों से पीछे हटने और प्रवासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर मतदाताओं की चिंताओं को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया.

वान्स ने जिन देशों की सरकारों पर ये आरोप लगाया उनमें ब्रिटेन की सरकार भी शामिल है.

जेडी वान्स के इस भाषण के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया. उनके भाषण के बाद कई नेताओं ने इसकी निंदा भी की.

जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियम ने कहा कि यह ‘स्वीकार्य नहीं है.’

वान्स ने ट्रंप प्रशासन की बात दोहराई है कि यूरोप को ‘अपनी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाना चाहिए.’

वान्स ने अपने भाषण में यूक्रेन जंग का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक ‘उचित समझौता’ हो सकता है.

इस हफ़्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घोषणा की थी कि वह और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी सेना ने ट्रांसजेंडर्स की भर्ती रोक दी है. सेना ने अपने एक्स हैंडल के ज़रिए ये जानकारी दी है.

सेना ने कहा, “अमेरिकी सेना अब ट्रांसजेंडर्स को सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं देगी और पहले से सेना में मौजूद लोगों के लिए लिंग परिवर्तन से संबंधित प्रक्रियाओं को भी बंद करेगी.”

सेना ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इसके अलावा अमेरिकी सेना ने जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित लोगों के सम्मान की बात कही.

सेना ने कहा, “जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित लोग स्वेच्छा से हमारे देश की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा.”

अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर दूसरी बारे बैठने वाले ट्रंप पहले से ही ट्रांसजेंडर्स को लेकर सख्त रहे हैं. उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालते ही जन्मजात लिंग के आधार पर जेंडर की पहचान को सीमित करने को लेकर आदेश जारी किया था.

हालांकि ट्रंप के आदेश के ख़िलाफ़ ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति भेदभाव और उनके संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर याचिका दायर की गई थी. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 14 फरवरी। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने अमेरिकी सहायता एवं दुनियाभर में विकास कार्यक्रमों में अमेरिकी वित्त पोषण पर तीन सप्ताह पहले लगाई गई डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की रोक को अस्थायी रूप से हटाने का आदेश दिया है और पांच दिन की समयसीमा तय की।

ट्रंप प्रशासन के इस आदेश के कारण दुनिया भर में अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रम बंद हो गए हैं।

न्यायाधीश आमिर अली ने बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में अमेरिकी जिला न्यायालय में दो स्वास्थ्य संगठनों द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। इन स्वास्थ्य संगठनों को विदेशों में कार्यक्रमों के लिए अमेरिका से धन प्राप्त होता था।

अपने आदेश में अली ने उल्लेख किया कि ट्रंप प्रशासन ने दलील दी कि उसने विदेशों में हजारों अमेरिकी एजेंसियों के अंतरराष्ट्रीय विकास सहायता कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया कराना बंदकर दिया है ताकि उनकी गहन समीक्षा की जा सके।

न्यायाधीश ने कहा, हालांकि प्रशासन के अधिकारियों ने ‘‘इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कांग्रेस द्वारा नियोजित सभी विदेशी सहायता को पूरी तरह से निलंबित क्यों कर दिया गया, जिसके कारण हजारों गैर-लाभकारी समूहों, व्यवसायों और अन्य के साथ अनुबंधों पर असर पड़ा।’’

यह निर्णय ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी सहायता पर लगाए गए वित्त पोषण प्रतिबंध को अस्थायी रूप से वापस लेने वाला पहला निर्णय है, जिसके कारण दुनिया भर में अमेरिकी सहायता एजेंसी (यूएसएआईडी) और विदेश विभाग के अनुबंधकर्ताओं को मानवीय सहायता एवं अन्य सहायता प्रदान करना बंद करना पड़ा तथा कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी, जिससे विश्व के अधिकांश सहायता वितरण नेटवर्क ठप हो गए। (एपी)