देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के तहत आज से मतदान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके ठीक पहले तक अलग-अलग पार्टियों की तरफ से तरह-तरह की धोखाधड़ी और जालसाजी पोस्ट की जा रही है, कुछ सेक्स-वीडियो भी चर्चा में आने की बात है जिसे लेकर कांग्रेस के एक विधायक पत्रकारों के बीच रोते हुए नजर आए, उन्होंने इसे गढ़ा हुआ बताया। लेकिन गढ़े हुए सेक्स-वीडियो से भी एक परिवार किस तरह तबाह किया जा सकता है, इसे छत्तीसगढ़ के इस कांग्रेस विधायक ने बहुत तकलीफ के साथ रोते-रोते बखान किया, और कहा कि उनके परिवार में भी मां-बहन, बीवी-बेटी सभी हैं, और सेक्स का उनका फर्जी वीडियो गढक़र अगर कोई चुनाव जीतना चाहते हैं तो वे जीत लें, उन्हें ऐसी जीत नहीं चाहिए। इस दर्द को समझा जा सकता है। ऐसी तकलीफ के बीच अगर ऐसे हमले के शिकार बेकसूर लोग खुदकुशी कर लें, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेंगे? चुनावों की गंदगी अगर इस हद तक पहुंच रही है, तो यह भी सोचने की बात है कि देश की टेक्नालॉजी और उससे जुड़े कानून क्या कर रहे हैं? जो विधायक न ईडी की कार्रवाई पर रोया, न अदालती कटघरे में नाम आने पर रोया, वह एक ऐसा सेक्स-वीडियो सामने आने पर टूट गया, और बिखर गया। 

लोगों की निजी जिंदगी में इस हद तक आग लगाने वाली साजिशें अब और अधिक आसान और खतरनाक हो गई हैं क्योंकि अब कम्प्यूटर पर मौजूद डीपफेक टेक्नालॉजी ने यह आसान कर दिया है कि किसी के वीडियो पर किसी का चेहरा या सिर लगा देना। और इसका इस्तेमाल भी धड़ल्ले से होने लगा है। इसकी ताजा खबर अभी बनी जब बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का डीपफेक वीडियो सामने आया जिसमें किसी और के बदन पर इस एक्ट्रेस का चेहरा लगा दिया गया। इससे जुड़ी खबर बताती हैं कि इसी बरस अब तक करीब डेढ़ लाख डीपफेक वीडियो इंटरनेट पर डाले गए हैं, और दुनिया की कुछ कंपनियां इन्हें बनाने की तकनीक भी बना रही हैं, और कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियां इन्हें पकडऩे की तकनीक भी। ऐसे में इस बात को भी याद रखने की जरूरत है कि डीपफेक फोटो या वीडियो बनाने की तकनीक कुछ वक्त से चलन में है, और उसके बाद अब ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस भी आ गया है, और इसकी मदद से हो सकता है कि डीपफेक वीडियो बनाना अधिक आसान हो जाए, और अधिक असली लगते हुए वीडियो बनाने का काम तेज हो जाए। वैसे ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कंपनियां यह कोशिश भी कर रही हैं कि उनके औजारों से बनाए जाने वाले किसी भी तरह के वीडियो और फोटो पर औजारों की एक छाप दिखती रहे, ताकि उनके गढ़े होने की जानकारी लोगों को मिल सके। लेकिन इन दिनों हिन्दुस्तान जैसे चुनावी माहौल में, और यहां की राजनीति में नकली वीडियो, नकली ऑडियो बनाकर किसी की भी चुनावी और राजनीतिक संभावनाओं को खत्म करने का जो खतरनाक सिलसिला चला हुआ है, वह भयानक है। 

हमारा ख्याल है कि किसी की निजी जिंदगी को इस तरह तबाह करने की हरकत, जिससे कि एक मजबूत सत्तारूढ़ विधायक सरीखा व्यक्ति फूट-फूटकर रो पड़े, और चुनाव को हार जाना बेहतर माने, ऐसी नौबत लाने वाली साजिशों के लिए एक अधिक कड़े कानून की जरूरत है। जो लोग सोच-समझकर किसी की निजी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद करते हंै, पूरे के पूरे परिवार को खुदकुशी के कगार पर धकेल देते हैं, उनके लिए सूचना तकनीक की मामूली सजा से परे एक कड़ी सजा होनी चाहिए जो कि आत्महत्या को मजबूर करने पर होने वाली सजा जैसी रहनी चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि पुराने परंपरागत जुर्म पर होने वाली सजा के अंदाज में अगर नई टेक्नालॉजी के जुर्म देखे जाएंगे, तो एक जुर्म पर सजा के पहले लाखों वैसे जुर्म और हो चुके रहेंगे। इसलिए हमारा यह भी ख्याल है कि कम्प्यूटर और सूचना तकनीक, इंटरनेट और दूसरे संचार साधनों से होने वाले जुर्म के लिए एक अलग अदालत होनी चाहिए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि अधिकतर जजों को कम्प्यूटर और इससे जुड़ी तकनीक की अधिक जानकारी रहती नहीं है। यह नई पीढ़ी की ऐसी टेक्नालॉजी है जिसे इस पेशे और कारोबार से जुड़े लोग ही अधिक समझते हैं। इसलिए हमारा ख्याल है कि न्यायपालिका को जिलों के स्तर पर एक आईटी कोर्ट बनाना चाहिए जहां पर एक अलग समझ और जानकारी वाले जज रहें, और सरकारी वकीलों में भी आईटी-कम्प्यूटर के जानकार वकील रहने चाहिए, जो कि वकालत के साथ-साथ इस किस्म की पढ़ाई किए हुए हों, या बाद में इस तकनीक का अलग से प्रशिक्षण पाए हुए हों। परंपरागत जानकारी और समझ वाले जज और वकील 21वीं सदी की इस भयानक नौबत से निपटने के लायक नहीं हैं। 

लोगों को लग सकता है कि बात-बात पर अलग-अलग किस्म की अदालतों सुझाने से अदालतों का रोजमर्रा का काम प्रभावित होगा। लेकिन हमारी समझ यह कहती है कि आईटी एक्ट से जुड़े हुए जितने किस्म के जुर्म न सिर्फ राजनीति और चुनाव में, बल्कि निजी ब्लैकमेलिंग में, सोशल मीडिया पर बदनाम करने में, साइबर-ठगी में, दूसरे किस्म की कम्प्यूटर जालसाजी में सामने आ रहे हैं, वे जिला स्तर पर एक अदालत के लिए काफी दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार को यह सोचना चाहिए, और ऐसा ढांचा तैयार करने के लिए देश की मौजूदा लॉ-यूनिवर्सिटीज में अलग से कोर्स चलाए जा सकते हैं जिनमें चुनिंदा जजों और वकीलों को टेक्नालॉजी के विशेषज्ञ, और संबंधित कानूनों के विशेषज्ञ अलग किस्म से तैयार कर सकें। आज सूचना तकनीक और संचार तकनीक की मिलीजुली साजिशों से लोगों की जिंदगी जिस हद तक तबाह की जा रही है, उसे देखते हुए देश की न्याय व्यवस्था तय करने वाले लोगों को कुछ कल्पनाशीलता भी दिखानी चाहिए, वरना तरह-तरह के मुजरिम लोगों को लूटते रहेंगे, और उनकी निजी जिंदगी को तबाह करते रहेंगे। टेक्नालॉजी छलांगें लगाकर आगे बढ़ रही है, और उसके साथ-साथ अगर साइबर पुलिसिंग, और ऐसे जुर्मों की जांच के लिए एजेंसियां बेहतर तैयार नहीं होंगी, अदालतें बेहतर प्रशिक्षित नहीं होंगी, तो फिर जनता के महफूज रहने का हक कहीं भी मुजरिमों और ब्लैकमेलरों की रफ्तार से मेल नहीं खा सकेगा। 

यह लिखते-लिखते ही खबर दिख रही है कि छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव ऑनलाईन सट्टा एप्लीकेशन को केन्द्र सरकार ने ब्लॉक किया है, और कुछ घंटों के भीतर ही इसके गिरोह ने नया लिंक जारी कर दिया, और यह भी कहा है कि दांव लगाने वालों के आईडी और पासवर्ड पुराने ही रहेंगे। अब क्या बिजली की रफ्तार से होने वाले संगठित अपराधों का कोई मुकाबला अंग्रेजों के वक्त के ढर्रे पर चल रही पुलिस और अदालतें कर सकती हैं? और साथ-साथ यह भी कि अब अगर लोगों के फर्जी सेक्स-वीडियो डीपफेक तकनीक से एकदम असली दिखते हुए बनने लगेंगे, तो कितने परिवार खत्म होंगे, कितने लोग खुदकुशी करेंगे? 

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तीन बरस पहले दिल्ली की सरहद पर लंबे चले किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादत तो हुई, लेकिन मोदी सरकार को तीन विवादास्पद किसान कानूनों को वापिस लेना पड़ा था। इन कानूनों को सरकार ने एनडीए के संसदीय बाहुबल से बना तो लिया था, लेकिन किसान आंदोलन ने जिस तरह सरकार के सामने चुुनौती पेश की थी, उसे देखते हुए आखिर में सरकार को ही पीछे हटना पड़ा। उसके बाद से अब तक देश में कोई बड़ा किसान मुद्दा नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में किसानों का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ चुका है जिसे देखते हुए भाजपा ने अपने इस घोषणापत्र में अपनी लंबी लीक से अलग हटकर धान के एक अकल्पनीय दाम की घोषणा की थी। केन्द्र सरकार का समर्थन मूल्य 22 सौ रूपए क्विंटल के करीब का है, और भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 31 सौ रूपए के दाम का वायदा किया, और यह भी वायदा किया कि वह पूरा दाम एकमुश्त देगी। अब यह याद रखने की जरूरत है कि चार बरस पहले जब भूपेश सरकार केन्द्र के समर्थन मूल्य से अधिक दाम-बोनस छत्तीसगढ़ में देने जा रही थी तो केन्द्र ने उसे लिखकर रोक दिया था कि अगर उसके समर्थन मूल्य से अधिक दाम दिया जाएगा, तो वह राज्य का चावल नहीं खरीदेगी। अब आज जब अमित शाह भाजपा के घोषणापत्र में किसानों को एक साथ 31 सौ रूपए दाम देने की बात कहते हैं, तो दो सवाल उठते हैं कि क्या केन्द्र सरकार उस शर्त पर अड़ी रहेगी जिसके आधार पर उसने भूपेश सरकार से चावल लेना मना कर दिया था, या वह अपनी ही पार्टी के घोषणापत्र को मानने के लिए अपने नियमों या फैसलों को बदलेगी? खैर, आज धान का मुद्दा भाजपा के अधिक काम का नहीं दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस ने घोषणापत्र के पहले ही किसान कर्जमाफी की मुनादी कर दी थी, और इस घोषणापत्र के साथ उसे दुहराया है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा के 31 सौ रूपए के मुकाबले 32 सौ रूपए की घोषणा की है। इन दो घोषणाओं के बाद भाजपा का धान का दाम अब कोई वजन नहीं रखता। 

छत्तीसगढ़ के पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्जमाफी और धान का देश में अधिकतम दाम घोषित किया था। कई लोगों का मानना है कि इन्हीं दो बातों ने प्रदेश में कांग्रेस को उसकी कल्पना और उम्मीद से सवाया सीटें दिलवा दी थीं, और बरसती सीटों से कांग्रेस भवन की कांक्रीट छत भी टूट गई थी। इस चुनाव में फिर कांग्रेस ने कर्जमाफी और देश में अधिकतम धान-दाम की घोषणा की है, पिछले बरस के मुकाबले खरीदे जाने वाले धान की मात्रा भी बढ़ा दी है, और अब प्रदेश के धान के औसत उत्पादन से अधिक खरीदी का वायदा किया है। भाजपा और कांग्रेस को इनसे जो भी चुनावी फायदा होगा, उनसे परे एक दूसरी बात जो लगती है वह यह है कि अब पार्टियों को यह लगने लगा है कि अधिक किसानी वाले राज्यों में किसान ही सरकार बना और बिगाड़ सकते हैं, और यह बात हर किसी को साफ हो गई है कि अगर किसान सुखी नहीं होंगे, तो वैसी पार्टी को सत्तासुख भी नहीं मिल सकेगा। भाजपा के छत्तीसगढ़ चुनाव के पूरे घोषणापत्र में धान के 31 सौ रूपए दाम से बड़ा और कोई वायदा नहीं था, यह अलग बात है कि कांग्रेस ने किसान की सेवा करने की बोली और अधिक लगाई, और घोषणापत्र की लड़ाई में जीत चुकी है। 

इस देश में किसानों को उपज के अधिक दाम देने की बात जाने कब से चली आ रही है। और भाजपा-एनडीए जब केन्द्र की सत्ता में आए, तब उसका वायदा था कि देश में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक फसल के दाम बढ़ाए जाएंगे, जो कि तकरीबन दोगुना हो जाने चाहिए थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया था कि इन सिफारिशों को मानना मुमकिन नहीं है, और इनसे देश में किसी भी और काम के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। उस दौरान रमन सिंह सरकार के मेहमान रहे उस वक्त के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक अनौपचारिक चर्चा में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी पर अमल नामुमकिन है। लेकिन अब जिस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस घोषणापत्र के पहले लाए गए अपने घोषणापत्र में भाजपा ने धान के दाम 31 सौ रूपए करने की घोषणा की थी, उससे साफ है कि अब किसान और उसकी उपज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। 

जिस तरह बिहार से शुरू जातीय जनगणना का मुद्दा आज इंडिया-गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी के फैलाए हुए पूरे देश का एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है, या बन चुका है, उसी तरह किसान को फसल के दाम का मुद्दा अब छत्तीसगढ़ से परे भी फैल सकता है, और राजनीतिक दल चुनावी मुकाबले में, और देखादेखी में एक-दूसरे की बराबरी कर सकते हैं। यह बात इस हिसाब से ठीक है कि देश में कारों के दाम, हवाई टिकटों के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम, जूतों और कपड़ों के दाम, इनमें से किसी पर भी ग्राहकों का काबू नहीं है, लेकिन किसान की उपज को दाम देते हुए लोगों की जान निकल जाती है। लोग खुद तरह-तरह की टैक्स-रियायतें चाहते हैं, सरकारों से मुफ्त में इलाज चाहते हैं, मुफ्त में पढ़ाई चाहते हैं, मुफ्त मकान चाहते हैं, लेकिन फसल के ठीकठाक दाम देना कोई नहीं चाहते। वे लोग भी नहीं चाहते जो खुद नई पेंशन स्कीम के बजाय पुरानी पेंशन स्कीम चाहते हैं। ऐसे लोग भी कभी प्याज के दाम पर झींकते हैं, तो कभी टमाटर के दाम पर। साल में दस-बीस दिन अगर किसानों को इन चीजों के थोड़े से दाम अधिक मिल जाते हैं, तो उस पर भी लोगों को दर्द होता है। ऐसे माहौल में आज जब छत्तीसगढ़ के पिछले और इस चुनाव से किसान देश के राजनीतिक एजेंडे के केन्द्र में आ रहा है, तो वह देश के दसियों करोड़ किसानों, और खेतिहर मजदूरों सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में भाजपा भी इस दौड़ में कुछ कदम चली, और फिर पिछड़ गई। लेकिन देश भर में लोग भाजपा को भी जगह-जगह यह याद दिलाएंगे कि छत्तीसगढ़ के उसके घोषणापत्र में केन्द्र के समर्थन मूल्य से करीब डेढ़ गुना दाम का वायदा किया गया था। देश के अन्नदाता खुद भी जिंदा रह सकें, और खुदकुशी को मजबूर न हों, यह एक अच्छी बात रहेगी, और यह भी याद रखने की जरूरत है कि यह किसी किस्म की रेवड़ी नहीं है, यह पूरी तरह से देश का पेट भरने वाले इस तबके का जायज हक है। 

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फेसबुक पर हर कुछ दिनों में एक बहुत सनसनी खेज किस्म की पोस्ट दिखती है जिसमें कभी नारायण मूर्ति, कभी नंदन निलेकेणी, तो कभी करण थापर जैसे लोगों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, और देश की कुछ सबसे नामी-गिरामी वेबसाईटों की कतरन की तरह वह विज्ञापन पोस्ट रहती है। इनमें ये बड़े-बड़े लोग बताते हैं कि किस तरह क्रिप्टो करेंसी या किसी और जालसाजी के कारोबार में पैसा लगाकर उन्होंने कितनी कमाई की है। यह सिरे से ही जालसाजी का काम रहता है, और इसमें ऐसी धोखेबाज वेबसाइटों के लिंक भी रहते हैं। पढऩे वाले लोगों में से जो कमअक्ल लोग रहते हैं, वे इन पर भरोसा भी कर लेते हैं, और हो सकता है कि कई लोग इनमें पैसा लगा भी देते हों। आजकल मालूमी से अखबार भी इश्तहारों के साथ यह छापते हैं कि इनमें किए गए दावों की जांच लोग खुद कर लें, अखबार इसके लिए जिम्मेदारी नहीं रहेंगे, लेकिन फेसबुक जैसी दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी लगातार यह धोखाधड़ी बढ़ा रही है। ऐसा भी नहीं कि फेसबुक को इसके बारे में पता न चले, इस अखबार के संपादक जो कि यह लिख रहे हैं, उन्होंने फेसबुक के ऐसे झांसे वाले पोस्ट पर बार-बार लिखा है कि यह धोखा है, और फेसबुक को इसकी शिकायत भी की है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में फेसबुक जालसाजी के ऐसे इश्तहार लगातार दिखाते रहता है। अब ताजा मामला बीबीसी का एक नकली पेज बनाकर उस पर करण थापर नाम के चर्चित पत्रकार के नाम से जालसाजी को बढ़ावा देने की सिफारिश का है जिसका कि बीबीसी ने खंडन किया है, और करण थापर ने इसकी पुलिस रिपोर्ट लिखाई है। 

आज अगर ट्विटर और फेसबुक जैसे खरबों के कारोबार वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म इतने संगठित जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अलग-अलग देशों के कानून के मुताबिक इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये तरीके इतने भौंडे रहते हैं कि इनकी शिनाख्त साधारण समझ वाले लोग भी कर सकते हैं, ऐसे में फेसबुक हर कुछ दिनों में एक ही तरीके से की जा रही इस जालसाजी को पकड़ न सके, इतनी नालायक भी ये कंपनी नहीं है। दुनिया के बहुत से देशों में ये सोशल मीडिया कंपनियां तरह-तरह के मुकदमे झेल रही है, और सैकड़ों करोड़ डॉलर के जुर्माने भी भर रही है। भारत अब तक इनके साथ कुछ अधिक ही रहमदिल रहते आया है, और सिर्फ सत्ता को नापसंद सामग्री को रोकने से ही इन कंपनियों को रियायत मिलते जा रही है। इनके खिलाफ अदालत तक मामला जाना चाहिए और इन कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जालसाजों से कमाई करके लोगों को उनके जाल में फंसाने में मददगार होने का क्या नतीजा होता है।

यह तो बात हुई बड़ी कंपनयिों की जिन पर कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसे इश्तहारों या झूठे इंटरव्यू के झांसे में आते हैं, उन्हें खुद भी थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। जब देश के सबसे चर्चित लोग करिश्मे की तरह कमाई दिखाने वाले सपने दिखाते हैं, तो ऐसे इश्तहारों पर भरोसे के बजाय अपनी आम समझ पर भरोसा अधिक करना चाहिए। लोगों को अपनी इस लालच पर भी काबू रखना चाहिए कि कोई भी कानूनी तरीका उन्हें पूंजीनिवेश से कई गुना मुनाफा दिला सकता है। लोगों को यह मानना चाहिए कि ऐसे सपने दिखाने वाले लोग ठग और जालसाज होते हैं, और दो दिन में आम की गुठली से पेड़ और फसल देने के इश्तहार सिवाय जालसाजी और कुछ नहीं होते। लेकिन इंसानों की हसरत रहती है जो दो महीनों में ऊंचाई बढ़ाने, मोटापा घटाने के दावों पर भरोसा कर लेते हैं, तांत्रिक अंगूठी पहनकर गड़ा हुआ खजाना पाने पर भी भरोसा कर लेते हैं। आए दिन कई ज्योतिषी और जादूगर इश्तहार छपवाते हैं कि उनके मंत्र से किस तरह एक दिन में किसी महिला या पुरूष को गुलाम की तरह मोहित किया जा सकता है। और ऐसे इश्तहार जब लगातार छपते हैं, तो जाहिर है कि छपाई का खर्च तो निकलता ही होगा। यह 21वीं सदी आ गई है, लेकिन लोग अंधविश्वासों पर अधिक भरोसा कर रहे हैं, और रॉकेट टेक्नॉलॉजी पर कम। नतीजा यह है कि तरह-तरह के जालसाज तरक्की कर रहे हैं। किसी सयाने ने बहुत पहले कहा भी था कि जब तक बेवकूफ जिंदा हैं धूर्त भूखे नहीं मर सकते।

हर बरस या हर कुछ महीनों में झांसा देने के नए-नए तरीके इजाद किए जाते हैं, और पिछला तरीका बेअसर हो जाए, लोगों के सामने अगला धोखा पेश कर दिया जाता है। बहुत से धोखे तो बच्चों के दिमाग अधिक तेज करने के नाम पर चलते हैं, और अतिमहत्वाकांक्षी बहुत से मां-बाप अपने बच्चों को जाने कैसे-कैसे जालसाजों के पास झोंक देते हैं। हमारा ख्याल है कि सरकारों को इश्तहारों और सोशल मीडिया के जरिए या एसएमएस और ईमेल के जरिए ठगने और धोखा देने वालों पर नजर रखने के लिए अधिक तेज एजेंसी बनानी चाहिए, उसके बिना हिंदुस्तान में ही हर दिन लाखों लोग इनके शिकार हो रहे हैं।

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पाकिस्तान के एक एयरफोर्स हवाई अड्डे पर आत्मघाती आतंकी हमलावर हथियार लिए हुए घुस गए हैं, दोनों तरफ से भारी फायरिंग हो रही है, एयरबेस के भीतर आग भी लग गई है, और वहां के तहरीक-ए-जिहाद नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी सेना ने इस पर बयान दिया है कि सैनिकों की तुरंत जवाबी कार्रवाई से हमला नाकाम हो गया है, तीन आतंकी घुसने के पहले ही मार दिए गए, और तीन को सैनिकों ने घेर लिया है। सेना ने माना है कि हमले के दौरान वहां खड़े तीन लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। आतंकियों का दावा है कि उन्होंने एयरबेस पर मौजूद एक टैंक को भी नष्ट कर दिया है। खबर याद दिलाती है कि कुछ अरसा पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने भी इस एयरबेस पर हमला किया था, और एक और हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। ये घटनाएं अलग-अलग तो हैं, लेकिन इनके बीच मजबूत रिश्ता यह है कि ये सब पाकिस्तान में कमजोर होते लोकतंत्र का सुबूत हैं, और वहां आतंकियों की ताकत और पहुंच भी इससे पता लगती है। 

इस पर हमारे लिखने की कोई वजह नहीं बनती अगर पाकिस्तान की लोकतांत्रिक अस्थिरता, वहां की फौज की राजनीतिक दखल और हसरत, और पाकिस्तान के एक परमाणु हथियार संपन्न देश होने की सच्चाई नहीं होती। इन तीनों के साथ-साथ वहां ऐसे मजहबी दहशतगर्द फतवे देने वाले संगठन हावी हैं जिनका निशाना भारत की तरफ बने रहता है। ऐसे में एक कमजोर फौजी हिफाजत, या राजनीतिक हसरत वाली फौज जाने कब भारत के खिलाफ किसी मुहिम का फैसला कर ले, और उस वक्त कमअक्ल हाथों में अगर परमाणु हथियार रहें तो क्या हाल होगा? कहने के लिए हर देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के तरीकों को मुश्किल बनाकर रखते हैं ताकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के स्तर पर फैसला लिए बिना ऐसा न हो सके। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी चर्चा रही है कि उसके वैज्ञानिकों ने दूसरे देशों को परमाणु तकनीक बेची है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फौजी अफसर परले दर्जे के भ्रष्ट भी सुनाई पड़ते हैं। फिर पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ है, और पाकिस्तान अमरीकी दबाव में भी है। पड़ोस के अफगानिस्तान के तालिबान अपने बहुत ही हमलावर धार्मिक उन्माद के साथ पाकिस्तान में असर रखते हैं। ऐसी मिलीजुली बहुत सारी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान को एक बहुत खतरनाक जगह बनाती हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि किसी भी लोकतंत्र के पड़ोस में अगर ऐसी अस्थिर और बेकाबू फौजी और आतंकी हुकूमतें चलती हैं, तो फिर अपने आपमें सुरक्षित लोकतंत्र भी चैन से नहीं सो सकते। अगर हम भारत के लगाए गए आरोपों की बात करें, तो जाने कब से ये आरोप चले आ रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में आतंकी हमले करवाते रहती है। हम इसकी हकीकत नहीं जानते, लेकिन ऐसे आरोप कभी ठंडे नहीं पड़े हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बर्बाद हो चुके रिश्तों को देखते हुए अगर सरहद के एक तरफ लोकतंत्र पूरी तरह से नाकाम दिख रहा है, फौज और आतंकियों में खूनी खींचतान चल रही है, तो फिर इनमें से कोई भी कब तक परमाणु हथियारों तक पहुंच सकेंगे, और कब उसका बेदिमाग इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका अंदाज लगा पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है।

ऐसे में हिफाजत सिर्फ एक बात से हो सकती है कि भारत अपने आसपास सभी देशों को मजबूत लोकतंत्र बने रहने में मदद करे। भारत का ही एक और पड़ोसी, चीन, जिससे भारत की लगातार तनातनी चल रही है, वह एक-एक करके भारत के इर्द-गिर्द के देशों को कर्जदार बनाकर, साहूकार की तरह उन देशों की हुकूमत को गिरवी रख रहा है। ऐसे में भारत के सामने विदेश नीति की एक बड़ी चुनौती यह भी है कि वह अपने पड़ोस के, और आसपास के मालदीव सरीखे देशों को अपने खिलाफ न होने दे क्योंकि जहां भारत एक शून्य छोड़ेगा, वहां चीन समुद्री तूफान की रफ्तार से घुस जाएगा। भारत को पाकिस्तान की आंतरिक बर्बादी पर खुश नहीं होना चाहिए। भारत के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक दुश्मन माने जा रहे देश की महंगाई से, वहां की आंतरिक हिंसा से, वहां की राजनीतिक अस्थिरता से अपना सुख मानने लगते हैं। ऐसी सोच हिन्दुस्तान के लिए ही भारी पड़ सकती है क्योंकि सरहद पर किसी जंग में पाकिस्तान कमजोर पड़ सकता है, लेकिन आतंकी हमले करवाने के लिए बहुत बड़ी फौजी तैयारियां नहीं लगतीं, और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड शायद यह रहा है कि वहां के फौजी अफसर अपनी मर्जी से भी भारत के खिलाफ कई किस्म के काम करते रहे हैं। 

अब सवाल यह उठता है कि बोलचाल के भी रिश्ते न रह जाने पर भारत किस तरह पाकिस्तान को एक मजबूत लोकतंत्र बनने में मदद कर सकता है? इसके लिए भारत को अपने तमाम पड़ोसियों से बातचीत के रिश्ते रखने होंगे, और वहां पर लोकतंत्र के लिए हमदर्दी रखनी होगी। फौजों में मुकाबला हो सकता है, लेकिन वह दोनों देशों के लिए बहुत ही महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ जो पड़ोसी देश एक-दूसरे के साथ मतभेदों के साथ भी जीना सीख लेते हैं, उनके फौजी खर्च भी घटते हैं, और कारोबार के फायदे भी होते हैं। भारत और पाकिस्तान इस संभावना को भूलकर बरसों से एक तनातनी जी रहे हैं जो कि और अधिक खतरनाक होने की आशंका भी रखती है। भारत के लोगों को यह समझना चाहिए कि एक मजबूत लोकतंत्र की तरह पाकिस्तान भारत के भले की भी बात होगी, उससे भारत का फौजी खर्च भी घटेगा, बर्फीली पहाडिय़ों पर जमकर शहीद हो जाने वाली जिंदगियां भी बचेंगी, और सरहद के दोनों तरफ सबसे गरीब लोगों का पेट काटकर हथियार खरीदना भी कम होगा। इन सबके लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र का मजबूत होना जरूरी है, और भारत को इसमें गंभीर दिलचस्पी लेनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

सुप्रीम कोर्ट के एक जज कल वकीलों पर इस बात को लेकर खफा हुए कि अदालत के मना करने के बाद भी वकील जजों को ‘माई लॉर्डस्’ और ‘योर लॉर्डशिप्स’ जैसे अंग्रेज राज के सामंती शब्दों से संबोधित करते हैं। उन्होंने भडक़कर एक सीनियर वकील को कहा- आप कितनी बार माई लॉर्डस् कहेंगे? अगर आप यह कहना बंद कर देंगे तो मैं आपको अपनी आधी तनख्वाह दे दूंगा। जज पी.एस.नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान कहा आप इसके बजाय ‘सर’ का उपयोग क्यों नहीं करते? उल्लेखनीय है कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने 2006 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें निर्णय लिया गया था कि कोई भी वकील ‘माई लॉर्डस्’ और ‘योर लॉर्डशिप्स’ जैसे संबोधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वकील इस पर टिके नहीं रहे, और कभी इसका इस्तेमाल बंद नहीं हुआ। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम अदालती या सरकारी कामकाज में ऐसे तमाम सामंती प्रतीकों के खिलाफ लगातार लिखते आए हैं। एक वक्त था जब राष्ट्रपति और राज्यपालों को महामहिम कहा जाता था। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए  2012 में औपनिवेशिक काल के प्रतीकों, हिज एक्सीलेंसी, या महामहिम जैसे संबोधनों और आदर्श सूचक शब्दों का इस्तेमाल बंद करवा दिया था। और उसकी राष्ट्रपति महोदय जैसे साधारण शब्द लागू करवाए थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी किया था कि राष्ट्रपति की मौजूदगी वाले समारोह यथासंभव राष्ट्रपति भवन परिसर में ही किए जाएं ताकि पुलिस और दूसरी एजेंसियों पर बोझ न पड़े, और जनता को दिक्कत न हो। उस वक्त भी हमने इस फैसले की तारीफ में लिखा था, और तुरंत ही देश के सभी राज्यपालों ने राष्ट्रपति के इस फैसले पर अमल शुरू कर दिया था। 

कुछ तो हिन्दुस्तानियों को पांव छूने का शौक रहता है, और कुछ पांवों को अपने आपको छुआने में भी मजा आता है। फिर जब आपसी संपर्क और संबंध चापलूसी के दर्जे के हों, तो फिर यह सिलसिला बढ़ते ही चलता है। हिन्दुस्तान में राष्ट्रपति और राज्यपाल तो दूर रहे, कई प्रदेशों में कलेक्टरों के कार्यालय सहायक (चपरासी) भी अलग किस्म की वर्दी पहनते हैं ताकि वे अपने साहब की अतिरिक्त ताकत के प्रतीक बने रहें। अभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में नामांकन हुए हैं, और नामांकन लेने वाले अधिकारी अलग ऊंचे मंच पर बैठे रहते हैं, और अदालत के जजों की तरह वे सामने खड़े हुए लोगों से कागज लेते हैं। सामने खड़े हुए लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, और विधायक जैसे निर्वाचित लोग भी रहते हैं, और दूसरे उम्मीदवार भी। अब इस बात का क्या तर्क हो सकता है कि लोकतंत्र में चुनाव लडऩे और जनप्रतिनिधि बनने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनको सामने ऐसे खड़ा रखा जाए? अगर आ रहे सभी लोगों से बराबरी का बर्ताव रखना है, तो भी नामांकन के कागज लेने वाले अफसर को हर उम्मीदवार के लिए उठकर खड़ा होना चाहिए, और सामने बैठने को कुर्सियां देनी चाहिए। यह एक अलग किस्म का प्रशासनिक अहंकार है जो कि जनप्रतिनिधियों को सामने खड़ा रखकर संतुष्ट होता है। निष्पक्षता और बराबरी का आसान तरीका भी हो सकता है कि हर उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक-समर्थक को बैठने को कुर्सियां दी जाएं। 

भारत कहने को तो लोकतांत्रिक है, लेकिन यहां पर छोटे-छोटे ओहदों पर बैठे हुए लोग भी अपने बड़े-बड़े अहंकारों को ढोकर चलते हैं। बड़ी अदालतों के जिन जजों को लोकतंत्र में बराबरी कायम करना चाहिए, वे भी अपने खुद के लिए खास सहूलियतें जुटाते हुए अपने को औरों से महान साबित करते रहते हैं। अभी कुछ अरसा पहले एक ट्रेन में हाईकोर्ट के एक जज को ठीक से खाना नहीं मिला, तो उन्होंने अगले दिन जज की हैसियत से रेलवे के अफसरों को नोटिस देकर बुलवा लिया। इस खबर को पढक़र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ी कड़ाई से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के तमाम जजों को  चिट्ठी लिखी कि जजों को प्रोटोकॉल के शिष्टाचार के तहत मिलने वाली सहूलियतों को अपना हक नहीं मान लेना चाहिए, और इनका इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि दूसरों को दिक्कत हो, और न्यायपालिका के लिए जनता के मन में हिकारत पैदा हो। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी लिखा कि शिष्टाचार के तहत मिलने वाली सहूलियतों को विशेषाधिकार मानकर उनके हक का दावा करना उन्हें समाज से अलग कर देता है, या एक अलग किस्म की सत्ता का प्रतीक बना देता है। 

हम हमेशा यह लिखते आए हैं कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसी राज्य में सडक़ के रास्ते आने-जाने पर पुलिस वहां खास इंतजाम करती है, और जज की कार के आगे पायलट गाड़ी चलती है, आगे के थानों को खबर की जाती है, और आम जनता को सडक़ से किनारे किया जाता है, ताकि जज बिना बाधा के रफ्तार से निकल सकें। यह सिलसिला बहुत भयानक रहता है। सत्ता का अश्लील और हिंसक प्रदर्शन करने वाले जज तो कई बार, या अक्सर ही ऐसा करते हैं, लेकिन जजों को ऐसे शक्ति-प्रदर्शन या अहंकार-प्रदर्शन से बचना चाहिए। वे रास्ते का आधा-एक घंटा बचाकर न तो किसी को फांसी देने जा रहे हैं, और न ही किसी की फांसी रोकने। ऐसे में आम जनता के मन में हीनभावना और हिकारत दोनों साथ-साथ पैदा करते हुए जज भला क्या हासिल करते होंगे? हमारा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ को कुछ महीने पहले की अपनी चिट्ठी का और विस्तार करना चाहिए, और जजों की सामंती सोच, या वकीलों के चापलूसी के अंदाज को खत्म करना चाहिए। अब आजादी मिले भी पौन सदी हो चुकी है, और इस लोकतंत्र को अंग्रेजों के छोड़े पखाने का टोकरा सिर पर नहीं ढोना चाहिए। वैसे भी भारत में सिर पर पखाना ढोना जुर्म करार दिया जा चुका है। 

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हिन्दुस्तान में दो दिनों से इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि सत्तारूढ़ भाजपा-एनडीए से परे के बहुत से नेताओं के आईफोन पर एप्पल कंपनी की तरफ से यह चेतावनी आई है कि कोई स्टेट-एजेंसी उनका फोन हैक करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम की अंग्रेजी जुबान में ऐसी स्टेट-एजेंसी का मतलब कोई सरकारी एजेंसी होता है। इस पर सोशल मीडिया पर जब इन नेताओं ने बवाल खड़ा किया, तो भारत सरकार ने बिना देर किए इस मामले की जांच करवाने की बात कही। इतनी तेजी से जांच की बात उस वक्त नहीं आई थी जब दो बरस पहले पेगासस नाम के इजराइली फौजी-खुफिया सॉफ्टवेयर से हैकिंग के आरोप सामने आए थे। इस बार सरकार के पास शायद छुपाने को कुछ नहीं है इसलिए उसने जांच की बात कही है, और एप्पल कंपनी को नोटिस जारी किया है, जबकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने पर भी मोदी सरकार ने इस पर भी कुछ कहने से इंकार कर दिया था कि उसने पेगासस खरीदा है या नहीं। वह जांच अभी चल ही रही है, और सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी पेगासस-हैकिंग के आरोंपों की जांच कर रही है। इस बीच अब एप्पल के फोन पर ऐसी घुसपैठ की कोशिश की चेतावनी आई है, तो आरोप फिर केन्द्र सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए यह जिक्र जरूरी है कि एप्पल ने बताया है कि उसके कम्प्यूटरों से जाने वाली ऐसी चेतावनियों में कुछ झूठी चेतावनियां भी हो सकती हैं, और कंपनी ने यह भी कहा है कि सरकार की तरफ से घुसपैठ करने वाले हैकर्स को कंपनी सपोर्ट करती है। दुनिया की सरकारों के पास अपने-अपने देश के कानून के मुताबिक घुसपैठ के अधिकार रहते हैं, और शायद एप्पल ने वैसे ही अधिकारों के तहत सरकारी एजेंसियों का साथ देने की बात कही है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि ऐसी चेतावनी उसके कम्प्यूटरों से क्यों जारी हुई है, वह इस बारे में भी कुछ बताना नहीं चाहती क्योंकि इससे हैकर्स को मदद मिल सकती है। यह भी दिलचस्प है कि अभी एप्पल की तरफ से 150 देशों में लोगों को ऐसी चेतावनी जारी हुई है, और जाहिर है कि इन डेढ़ सौ देशों में वहां की सरकारी एजेंसियों ने रातों-रात तो ऐसा काम करना शुरू नहीं किया होगा। 

अब हम इस मामले की और तह तक जाना नहीं चाहते, क्योंकि यह जांच की बात है, और भारत सरकार ने इसकी पूरी जांच की घोषणा कर दी है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरे मामले को जोडक़र देखने की जरूरत है। लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा पर पिछले कुछ दिनों से ये आरोप खबरों में हैं कि उन्होंने अडानी के खिलाफ जो दर्जनों सवाल पूछे थे, उसकी जानकारी उन्हें अडानी के एक प्रतिद्वंद्वी कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से भी मिलती थी, जिन्हें वे अपना निजी मित्र बता रही हैं। ऐसे में इस विवाद में और पेट्रोल डालने के लिए महुआ मोइत्रा के एक पिछले प्रेमी वकील की सीबीआई को की गई यह शिकायत भी है कि महुआ ने दर्शन हीरानंदानी से तरह-तरह के खर्चीले उपहार लेकर, उनके एहसान लेकर ये सवाल पूछे थे। अब निराश या टूटे दिल वाले पिछले प्रेमी से ऐसी बातें आ सकती थीं, लेकिन जब दर्शन हीरानंदानी ने भी यह हलफनामा दिया कि महुआ मोइत्रा ने उनसे खर्चीले तोहफे वसूले, दिल्ली के सरकारी बंगले में उनसे काम करवाया, उन पर और कई किस्म के बोझ भी डाले, और इसके एवज में उन्होंने सांसद का अपना ई-मेल खाता दर्शन हीरानंदानी के हवाले कर दिया था कि वे वहां से सीधे भी सवाल लोकसभा सचिवालय भेज सकते थे। यह अपने आपमें एक बड़ा दुराचरण लगता है, और अब लोकसभा की इथिक्स कमेटी इसकी जांच कर रही है। चूंकि महुआ मोइत्रा प्रधानमंत्री और अडानी दोनों के खिलाफ असाधारण दर्जे की हमलावर थीं, इसलिए जाहिर है कि सरकार के सभी संबंधित विभाग इस जांच में लगे होंगे कि महुआ मोइत्रा ने क्या-क्या गलत काम किए हैं। और ऐसे ही निकली हुई एक बात कल केन्द्र की सत्ता की तरफ से मीडिया को बताई गई है कि हीरानंदानी के दफ्तर से, दुबई से महुआ मोइत्रा के संसदीय अकाऊंट को 47 बार इस्तेमाल किया गया था। कोई सांसद किसी दोस्त के दफ्तर को कभी एक-दो बार इस तरह इस्तेमाल कर ले, वह अलग बात होगी, लेकिन अगर 47 बार वहां से लोगों ने संसदीय अकाऊंट खोला था, और उस पर सवाल डाले थे, तो यह महुआ मोइत्रा के इस कारोबारी से बड़े असाधारण संबंधों को बताने वाली बात है। और जब कोई सांसद देश के सबसे ताकतवर लोगों से आर-पार की लड़ाई मोल लेते हैं, तो फिर उन्हें इतना सावधान भी रहना चाहिए कि उनका अपना चाल-चलन संसदीय और सार्वजनिक नैतिकता के पैमानों पर सही हो। 

इन दो अलग-अलग घटनाओं को जोडक़र देखने पर हमें यही समझ आताा है कि अब टेक्नालॉजी की निगरानी का ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि लोगों की जिंदगी में कुछ भी निजी नहीं रह गया। न उनके फोन, न कम्प्यूटर, और न ही उनके ईमेल जैसे खाते। यह नौबत बढ़ती ही चली जानी है, दो दिन पहले की ही खबर है कि किस तरह हिन्दुस्तान के 81 करोड़ लोगों की आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां इंटरनेट पर अपराधियों के बीच बिक्री के लिए रखी गई है, और उसका मोलभाव चल रहा है। इसे दुनिया की एक बड़ी साइबर सुरक्षा कंपनी ने सामने रखा है, और उसका कहना है कि ये जानकारियां आईसीएमआर नामक भारत सरकार के संगठन के कम्प्यूटरों से चुराई गई लगती है। लोगों को याद रहना चाहिए कि कोरोना की वैक्सीन लगाने की जानकारियां शायद इसी संस्था के पास रहती थी, या आईसीएमआर की पहुंच वहां तक रहती थी। इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कोरोना को लेकर तमाम किस्म के विश्लेषण कर रहा था, और कोरोना-रणनीति भी तय कर रहा था। अब वहां से अगर 81 करोड़ लोगों की जानकारियां बाजार में बिकने को हैं, तो यह एक बहुत ही खतरनाक नौबत है। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि लोगों के निजी फोन हों, या किसी तरह के भी ईमेल अकाऊंट हों, या सरकार के आंकड़ों का डाटाबेस हो, इनमें से कुछ भी महफूज नहीं है। दूसरी बात यह कि आज दुनिया में ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल जितना हो चुका है, उससे ऐसे किसी भी डाटाबेस से जनता की सेहत और उसकी बाकी जानकारियों को पल भर में निकाला जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसे में सरकारों को गैरजरूरी जानकारी न मांगना चाहिए, न रखना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह से जानकारी की हिफाजत करना आसान नहीं रहता। और लोगों को अपने निजी उपकरणों से, निजी ऑनलाईन अकाऊंट से आपत्तिजनक बातें हटा देनी चाहिए, और अगर कोई गलत काम किया है तो उसकी जानकारी भी हटा देनी चाहिए। हैकरों के हाथों ब्लैकमेल होने से बेहतर है कि अपना चाल-चलन ही सुधार लें, और अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर भी अपने कुकर्मों से मुक्त रखें।

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आज देश के कुछ या कई हिस्सों में करोड़ों हिन्दी महिलाएं करवा चौथ मनाएंगी। वे दिन भर भूखी रहेंगी, और शाम को पति का चेहरा, या चांद देखने के बाद खाएंगी। पति की मंगलकामना के लिए किया जाने वाला यह उपवास बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, और पत्नी के इसी समर्पण को ध्यान में रखते हुए मर्द बिना हेलमेट दुपहिया चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट कार, और उन्हें भरोसा रहता है कि पत्नी के करवा चौथ के बाद अब यमराज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह तो साल में एक दिन की बात है, हिन्दुओं में साल के कुछ और ऐसे त्यौहार हैं जो महिलाएं पति के लिए करती हैं, या बेटों के लिए। शादीशुदा महिलाएं गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, जो कि पति के मंगल की भावना बताता है, इसके अलावा महिलाएं माथे पर बिंदी लगाती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, कलाईयों पर चूडिय़ां पहनती हैं, पांव की उंगलियों में बिछिया पहनती हैं, और कोई एक ऐसी कहानी भी है कि सावित्री किस तरह सत्यवान को मौत के मुंह से निकाल लाई थी। 

हिन्दुस्तान के हिन्दू धर्म में तमाम कहानियां और रीति-रिवाज पति और पुत्र की भलाई के लिए हैं, और पत्नी या पुत्री की हिफाजत के लिए कोई उपवास नहीं है, कोई रीति-रिवाज नहीं है। और फिर मनुस्मृति में सैकड़ों-हजारों बरस से यह सिखाया हुआ भी है कि किस तरह एक महिला शादी के पहले पिता की आश्रित रहती हैं, शादी के बाद पति की, और पति के चले जाने के बाद पुत्र की आश्रित रहती हैं। एक महिला पर किस-किस तरह का जुल्म किया जा सकता है, इसकी सारी तकनीक मनुस्मृति में खुलासे से बताई गई है, और उपवास के नाम पर महिलाओं को दिन भर भूखा रखना, या निर्जला रखना, उसी पुरूषप्रधान सोच का एक सुबूत है। यह सिलसिला दुनिया की कई दूसरी संस्कृतियों के मुकाबले औरत और मर्द में अधिक बड़ा भेदभाव करने वाला है, और यह कन्या भ्रूण की हत्या से लेकर एक महिला के पति खोने पर उसे विधवा कहकर बाकी जिंदगी उसका तिरस्कार करने तक जारी रहता है। 

करवा चौथ के दिन यह भी समझने की जरूरत है कि घर को चलाने वाली, और बहुत से मामलों में बाहर कमाने वाली, अपने जन्म से परे के ससुराल के लोगों को अपनाने वाली महिला के लंबे जीवन के लिए, उसके कल्याण के लिए न पति कुछ करता, न पुत्र कुछ करता। हिन्दू धर्म में ऐसे कोई रीति-रिवाज नहीं बनाए गए हैं कि दस-बीस साल में एक बार पति भी अपनी पत्नी के लिए उपवास रख ले, या पुत्र मां को वृद्धाश्रम छोडऩे के पहले उसके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कुछ कर ले। पुत्र पर सिर्फ मां-बाप के गुजर जाने के बाद उनके श्राद्ध की जिम्मेदारी आती है जहां कौएं के मार्फत गुजरे हुए मां-बाप को खाना खिला दिया जाता है। इससे परे जीते-जी मां-बाप के लिए आल-औलाद का कोई रिवाज नहीं बनाया गया है। हालत यह है कि हिन्दुस्तान में परिवार के भीतर अंगदान करने वाली 90 फीसदी महिलाएं होती हैं, जो परिवार के पुरूषों को अंगदान करती हैं। अंग पाने वाले लोगों में 10 फीसदी ही महिलाएं होती हैं। और अंगदान करने वाले लोगों में 10 फीसदी ही पुरूष होते हैं। इसलिए धार्मिक रीति-रिवाजों से लेकर, सामाजिक प्रतीकों को ढोने तक का जिम्मा महिलाओं का रहता है, और परिवार के, मायके और ससुराल दोनों तरफ के लोगों को अंगदान का जिम्मा भी उसी का रहता है। घर में बाकी सबके खाना खा लेने के बाद ही खाने का जिम्मा भी उसका रहता है, और कुछ बहुत अधिक तकलीफजदा परिवारों में परिवार चलाने के लिए देह बेचने की मजबूरी भी उसी पर रहती है। 

अब 21वीं सदी भी तकरीबन एक चौथाई गुजर रही है, और ऐसे में लडक़े और लड़कियों में, औरत और मर्द में बराबरी सिर्फ कानून में नहीं, जमीन पर भी होनी चाहिए। जाति और धर्म के जो रीति-रिवाज गैरबराबरी बताते हैं, उनको भी खत्म करने की जरूरत है। मर्द जो चाहे करता रहे, और औरत उसके मंगल की कामना में दुबली होती रहे, यह मानवाधिकार के भी खिलाफ है। समाज में औरत को हक न तो सिर्फ कानून से मिल सकते, और न ही समाज सुधार से। इन दोनों का एक मिलाजुला असर ही महिलाओं की हालत सुधार सकता है। हिन्दुस्तान का इतिहास गवाह है कि सतीप्रथा इसी तरह बंद हो पाई थी, और बालविवाह के नाम पर छोटी-छोटी बच्चियों को ससुराल भेज देने की परंपरा भी ऐसी मिलीजुली कोशिश से काफी कम हुई हैं। करवा चौथ औरत और मद के बीच भेदभाव का एक बड़ा त्यौहार है, इसे खत्म करने की सलाह देना बहुत से लोगों को हिन्दू धर्म पर हमला लग सकता है क्योंकि अधिकतर मर्दों को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, और अधिकतर औरतें इतना सामाजिक दबाव झेलती हैं कि वे किसी सुधारवादी आंदोलन के बजाय ऐसी परंपराओं को ढो लेना अधिक आसान समझती हैं। चाहे जिस किसी धर्म में हो, जहां कहीं महिलाओं से भेदभाव के रीति-रिवाज हों, उन्हें खत्म करना ही चाहिए। आज अगर परिवारों में बच्चे इस तरह की परंपरा को देखते हुए बड़े होते हैं, तो उनमें से लडक़े इसकी उम्मीद करेंगे, और लड़कियां ऐसा उपवास करने का एक नैतिक दबाव जिंदगी भर झेलेंगी। आज एक तरफ तो महिलाओं की बराबरी के लिए कई तरह की कोशिशें हो रही हैं लेकिन दूसरी तरफ ऐसे पुराने और भेदभाव वाले रीति-रिवाजों को खत्म करने के बारे में बात करना भी लोगों के हमलों को न्यौता देना हो जाएगा। फिलहाल किसी न किसी को तो बुराई मोल लेकर बराबरी की बात करनी ही होगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

हिन्दुस्तान का चुनाव आयोग एक वक्त टी.एन.शेषन की मेहरबानी से देश की एक सबसे ताकतवर संवैधानिक संस्था बना था, और ऐसा लगता है कि उस साख को बाद में लगातार खोते चले गया। अब तो नए चुनाव आयुक्त बनाने के लिए जो तरीका केन्द्र सरकार ने बनाया है उससे आयोग सरकार के ही एक विभाग की तरह होकर रह जाएगा। आज भी चुनाव आयोग के सामने अलग-अलग पार्टियों की तरफ से जो शिकायतें जा रही हैं, उन्हें मानो पार्टी का चेहरा देखकर सही या गलत ठहराया जा रहा है। जिस तरह आज देश और दुनिया में किसी लाश का मजहब जानने के बाद ही उस पर आंसू बहाए जाते हैं, या उसे अनदेखा किया जाता है, ठीक उसी तरह चुनाव आयोग अलग-अलग पार्टियों या नेताओं के चेहरे देखकर कार्रवाई करते दिखता है। लेकिन आज हमारा लिखने का मकसद आयोग की आलोचना से कुछ अधिक भी है। 

चुनावों में जिन सीटों पर सीमा से बहुत अधिक खर्च की आशंका रहती है, वहां पर आयोग निगरानी रखने के लिए अलग से ऑब्जर्वर तैनात करता है जो कि आमतौर पर भारतीय राजस्व सेवा, या कस्टम जैसे विभागों से आए रहते हैं, और जो खर्च का हिसाब बेहतर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उम्मीदवार अंधाधुंध खर्च के लिए जाने जाते हैं, जहां सीमा से सौ-सौ गुना खर्च होता है, वैसी सीटें पहले से सबको पता रहती है, और यह भी पता रहता है कि कौन से उम्मीदवार ऐसा खर्च करेंगे। लेकिन ऐसा खर्च भी आयोग के इन खास पर्यवेक्षकों को या तो दिखता नहीं है, या वे उस पर हाथ नहीं डाल पाते। यह एक बड़ी वजह है कि भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक क्यों नहीं रह पाते, और क्यों सबसे संपन्न उम्मीदवारों की जीत की संभावना सबसे अधिक रहती है। सच तो यह है कि पार्टियां भी अब किसी को उम्मीदवार बनाते हुए यह तौलती हैं कि वे चुनाव में खर्च कितना कर पाएंगे? और इस खर्च का मैनेजमेंट करने की उनकी क्षमता है या नहीं? इस तरह भारतीय संसद और विधानसभाओं में धीरे-धीरे अतिसंपन्न लोग भरते चले जा रहे हैं। यह एक अलग बात है कि अगर कुछ मामूली लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, तो भी वे एक कार्यकाल खत्म होते-होते खासे संपन्न हो जाते हैं। 

जब चुनाव की उम्मीदवारी पाने में संपन्न की संभावना अधिक हो, और उस संपन्नता से वोट पाने की संभावना अधिक हो, तो फिर लोकतंत्र के जिंदा रहने की संभावना रह कहां जाती है। और अगर खर्च से परे की बातों को भी देखें, तो कई पार्टियां और उम्मीदवार, या उनके स्टार-प्रचारक जिस तरह की नफरती, हिंसक, साम्प्रदायिक बातें करते हैं, उससे भी जाहिर है कि लोगों को लोकतांत्रिक फैसला नहीं लेने दिया जा रहा है, और उनको ऐसे अलोकतांत्रिक और हिंसक असर का शिकार बनाकर उनके वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। धर्म और जाति का जितना खुलकर इस्तेमाल हिन्दुस्तानी चुनाव में हो रहा है, वह अपने आपमें चुनावों के मकसद को खत्म कर रहा है। लोगों को चुनाव में भेड़ों की रेवड़ की तरह एक ही खड्ड में गिराने के लिए नेता और उनकी पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण में लगी रहती हैं, और लोगों की लोकतांत्रिक समझ खत्म करने में भी। इसलिए कि जिनकी लोकतांत्रिक समझ रहेगी, वे अपने वोट बेचेंगे नहीं, या धर्म और जाति की नफरत के आधार पर नहीं देंगे। 

अपने आसपास हम देखते हैं तो लगता है कि कोई पार्टी या उम्मीदवार जितने वोटों से जीतते हैं, उससे कई गुना अधिक वोट कालेधन, या साम्प्रदायिकता की बदनीयत के झांसे में आए रहते हैं। ऐसा लगता है कि जीत हासिल नहीं की जाती, खरीदी जाती है, या हिंसक भडक़ावे से पाई जाती है। जब हार-जीत का फासला देखें तो लगता है कि उससे कई गुना अधिक बिके हुए वोट, और साम्प्रदायिक वोट रहते हैं, जो कि यह साबित करते हैं कि जीत और हार किसी भी कोने से लोकतांत्रिक नहीं है। ऐसा लगता है कि बिना हिंसा के एक मशीनी मतदान करवा देने को ही लोकतांत्रिक चुनाव मान लिया गया है, जबकि यह चुनाव न होकर सिर्फ मतदान है। चुनाव तो तब हो सकता है जब लोगों को खरीद-बिक्री करने न मिले, भडक़ाने न मिले, हिंसा और नफरत की बातें करने न मिले। लेकिन हिन्दुस्तानी चुनाव अब इन तमाम चीजों की गिरफ्त में आ गए हैं। पार्टियों के पास सैकड़ों करोड़ रूपए हैं, और अभी जब सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में मामला पहुंचा, तो केन्द्र सरकार ने वहां कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉंड से जो दान मिलता है, उसके बारे में कोई भी जानकारी पाने का जनता को हक नहीं है। यह किस किस्म की पारदर्शिता है? ऐसे लुके-छिपे काम में तो सरकार से अपना काम निकलवाने वाले लोग सत्तारूढ़ पार्टी को दलाली, कमीशन, या रिश्वत देने के लिए उस पार्टी के बॉंड खरीद लेंगे, और जनता को यह पता भी नहीं लगेगा कि यह रकम किस एवज में दी गई है। हम यह उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार के इस रूख के पीछे की बेईमानी और खतरों को समझेगा, और राजनीतिक दान को सौ फीसदी पारदर्शी बनाएगा। कारोबारियों से लिए जाने वाले चंदे के बारे में जनता को जानने का हक क्यों नहीं होना चाहिए जबकि सत्ता या विपक्ष में बैठी पार्टियां ऐसे कारोबारियों के गलत धंधों को बचाने के लिए गिरोहबंदी भी कर लेती हैं। 

चुनावों में पार्टियों और उम्मीदवारों के अंधाधुंध खर्च पर रोक लगाने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति वाले चुनाव आयोग और पर्यवेक्षकों की जरूरत रहती है। इन लोगों को सत्तारूढ़ या सत्ता पर आने की संभावना वाली पार्टियों के आतंक से आजाद भी रहना चाहिए। आज पैसे वाले नेता, और पार्टियां जितने बेधडक़ होकर चुनाव कानून तोड़ते हैं, अंधाधुंध खर्च करते हैं, वह सिलसिला खत्म होना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

केरल में कल येहोवा विटनेस ईसाई समुदाय के एक सभा भवन में एक धमाका हुआ जिसमें तीन महिलाओं की मौत हो गई, और 50 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच इतवार की सुबह प्रार्थना के वक्त धमाके करने वाले एक व्यक्ति ने सामने आकर उसकी जिम्मेदारी ली है, और कहा है कि इस समुदाय (या सम्प्रदाय) की शिक्षाएं देशविरोधी हैं, इसलिए उसने ऐसा किया है। उसने यह भी कहा कि 16 बरस पहले वह इस चर्चा से जुड़ा हुआ था, लेकिन 6 बरस पहले उसने चर्च को चेतावनी दी थी कि वह देशविरोधी काम करता है, और उसने ये हमले किए। इस चर्च के लोगों का कहना है कि वह किसी भी धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन में नहीं रहता, न विरोध करता, न समर्थन करता, और इस हमले के एक दिन पहले शनिवार को इजराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष पर उसने एक प्रार्थना सभा आयोजित की थी, जिसके अगले दिन यह हमला हुआ। केरल के बहुत से परिवारों में कोई सदस्य किसी और चर्च में है, और कोई दूसरे सदस्य येहोवा विटनेस नाम के इस छोटे समूह से जुड़े हुए हैं। हमलावर ने एक वीडियो में कहा है कि यह चर्च बच्चों को राष्ट्रगान से रोकता है, उनके बड़े होने पर उन्हें वोट न देने, सेना में न जाने, या सरकारी नौकरी न करने की नसीहत उन्हें दी जाती है। उसका यह भी कहना है कि यह चर्च लोगों को अपने से परे रहने पर तबाह हो जाने की बात कहता है। 

इस चर्च से परे, और इस हमलावर से परे, जो बात परेशान करने वाली है, वह यह है कि हिन्दुस्तान में धर्म का एक और चेहरा इस तरह हिंसक और जानलेवा हो रहा है, और धर्म के हिमायती, या उसके विरोधी इस तरह आतंकी हमले कर रहे हैं। यह सिलसिला बहुत खतरनाक इसलिए है कि हिन्दुस्तान में धर्म की दखल बहुत अधिक है, और आज देश में किसी भी दूसरे राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे से ऊपर धर्म हावी हो जाता है। धर्मों के बीच इस देश में टकराव भी खड़ा किया जा रहा है, एक-दूसरे के खिलाफ नफरत भी फैलाई जा रही है, और भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं लोगों के बीच धर्म के आधार पर बड़ा भेदभाव कर रही है। एक तरफ इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक वक्त के अखंड भारत कहे जाने वाले नक्शे को फिर जिंदा करने की बात होती है, देश के हर चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश होती है जो कि बढ़ते-बढ़ते साम्प्रदायिकता-आधारित ध्रुवीकरण में तब्दील हो जाती है। नतीजा यह है कि धर्म इस देश की कानून व्यवस्था को भी कुचलने जितना ताकतवर हो गया है, और हिन्दुस्तान के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी नुकसान पहुंचाने लायक। इन सबके बीच यह भी है कि देश में कुछ ताकतें धर्म को चुनाव जीतने का एक सबसे बड़ा हथियार मान रही हैं, और इसका इस्तेमाल बढ़ते ही चल रहा है। कहने के लिए एक फर्जी लाईन गढ़ी और कही जाती है कि हर धर्म शांति सिखाता है, और आज धर्मों की जो शक्ल जमीन पर दिखती है, वह इसके ठीक खिलाफ है। 

केरल के ईसाईयों के बीच एक छोटे समुदाय पर जैसा हिंसक हमला हुआ है, वह एक अकेले हमलावर की ताकत भी बताता है कि किस तरह छोटी सी जगह पर जुटने वाले बहुत से धर्मालुओं पर कैसे आसानी से हमला किया जा सकता है। अगर यह केरल में हो रहा है, तो दूसरे प्रदेशों में भी हो सकता है, और अगर ईसाईयों पर हो रहा है तो दूसरे धर्मों के लोगों पर भी हो सकता है। फिर एक और बात यह भी है कि दुनिया के दूसरे देशों में अगर किसी धर्म पर हमला होता है, तो उसकी एक प्रतिक्रिया भी बाकी देशों में होती है, और केरल में यह जांच चल रही है कि शनिवार को इजराइल-गाजा संघर्ष पर चर्च में हुई सभा के अगले ही दिन हुए इस हमले से क्या ऐसे लोगों का लेना-देना हो सकता है जो कि इजराइल या फिलीस्तीन को लेकर विचलित हैं। ऐसी नौबतें और भी आ सकती हैं, और हिन्दुस्तान के कई लोग इस बात को लेकर भी विचलित हो सकते हैं कि दो दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब गाजा पर हमले रोकने या युद्धविराम करने की बात आई, तो हिन्दुस्तान ने उस पर मतदान करने से मना कर दिया, और वहां से चले गया। इसके बाद फिलीस्तीनी संगठन हमास की निंदा का संशोधन जब जोड़ा गया, तो हिन्दुस्तान ने सिर्फ उस संशोधन पर समर्थन का वोट दिया। दुनिया भर के मुस्लिम फिलीस्तीन के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, और हिन्दुस्तान गांधी और नेहरू के वक्त से लेकर अटल बिहारी बाजपेयी के विदेश मंत्री रहने तक भारत की फिलीस्तीन नीति को साफ-साफ कहते आए हैं कि फिलीस्तीन को एक मुल्क रहने का हक है। अब हिन्दुस्तानी प्रधानमंत्री ने देश की घोषित विदेश नीति से परे जाकर जिस तरह इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई है, उसने हिन्दुस्तान के विपक्ष को, मीडिया के लोगों को, और इस देश के मुस्लिमों को हक्का-बक्का कर दिया है। केरल की इस ताजा वारदात के पीछे कोई साम्प्रदायिकता हो न हो, यह बात तो साफ है कि देश में किसी धर्म के लोगों का अधिक विचलित होना यहां की आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, जैसा कि कल केरल में सामने आया है। इसलिए भारत की सरकार और बाकी तमाम ताकतों को भी दुनिया में हो रहे धार्मिक टकराव, या ऐसे टकराव जिनसे धार्मिक टकराव उपज रहा हो, उन सबको बारीकी से देखना होगा, और भारत की प्रतिक्रिया उन पर ऐसी रखनी होगी कि इस देश में नफरत और तनाव न फैले। यहां पर आकर देश और प्रदेश की सरकारों की धर्मनिरपेक्षता, या साम्प्रदायिकता, इनसे एक बड़ा फर्क पड़ेगा। केरल से हमने बात शुरू की है, लेकिन केरल पर बात खत्म नहीं हो रही है, इससे एक सबक शुरू हो रहा है, और उस सबक का एक तर्कपूर्ण नतीजे तक जाना जरूरी है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

अभी दीवाली दूर है, और दिल्ली की हवा में प्रदूषण बहुत खराब केटेगरी तक पहुंच गया है। चारों तरफ धुंध छाई है, धुआं सा दिख रहा है, और सुबह की सैर पर निकले लोग भी मास्क लगाए हुए हैं। जैसा कि हर बरस होता है दीवाली पर फटाके जलाने को लोग अपना धार्मिक विशेषाधिकार मान लेते हैं, और इस पर रोक को हिन्दू धर्म पर हमला करार देते हैं। कोई भी अदालत, या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल धार्मिक भावनाओं के ऊपर वैज्ञानिक समझ लागू नहीं कर पाती हैं। नतीजा यह होता है कि भारत में चीन से अरब के रास्ते आने वाले बारूद और फटाकों को लोग हिन्दू धर्म से जोडक़र उसे जलाना एक धार्मिक रिवाज मानते हैं, और इस पर किसी भी रोक की बात से भडक़ उठते हैं। इस तरह एक और हिन्दुस्तानी त्यौहार प्रदूषण को अंधाधुंध बढ़ाने वाला, और जानलेवा हो रहा है। दीवाली के आसपास दिल्ली जैसे शहर के प्रदूषण में लाशें गिरती तो नहीं हैं, लेकिन फेंफड़े खोखले हो जाते हैं, और हर बरस हिन्दुस्तान में लाखों मौतें हो रही हैं, 2019 में ही भारत में वायु प्रदूषण से 16 लाख 70 हजार मौतों का वैज्ञानिक अनुमान है। और चूंकि वे भोपाल गैस त्रासदी की तरह एक दिन में एक जगह पर नहीं होती हैं, इसलिए उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है।

अब हिन्दुस्तान में वायु प्रदूषण को लेकर जनता के बीच जागरूकता की जरूरत तो दीवाली जैसे मौकों पर अधिक दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार पर आती है क्योंकि पटाकों का बनना और बिकना उसके हाथ में होता है, कारखानों से प्रदूषण, कोयले से बिजली, निर्माण कार्य का प्रदूषण, खेतों में ठूंठ का जलाना, और जगह-जगह कचरा जलाना, इन सबको रोकने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। दूसरी तरफ दिल्ली जैसे महानगर में सार्वजनिक यातायात का इंतजाम करना भी सरकारों का ही जिम्मा रहता है, और जब इसकी कमी होती है, तभी लोग निजी गाडिय़ों पर अधिक निर्भर करते हैं। न सिर्फ महानगर, बल्कि अब तो छोटे-छोटे शहरों में भी बस, मेट्रो, या किसी और किस्म का सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग निजी गाडिय़ों की तरफ कम से कम जाएं। लोग एक बार अपनी गाडिय़ों पर चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनका सार्वजनिक परिवहन की तरफ जाना कुछ मुश्किल हो जाता है। लोगों को यह भी समझना चाहिए कि वे अपने घर-दफ्तर को कुछ हद तक तो वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं, लेकिन हर किसी को बाहर तो निकलना ही होता है, और सार्वजनिक जगहों पर कुछ मिनटों में ही कुछ शहरों में लोग ऐसी हवा लेते हैं कि मानो उन्होंने सिगरेट पी ली हो। जब नुकसान का ऐसा हाल रहता है, तो फिर यह नुकसान पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता है। 

आज हिन्दुस्तान जैसे देश में एक सीमित तबके की संपन्नता लगातार बढ़ते जाने की वजह से उसकी ईंधन की खपत अंधाधुंध बढ़ रही है। बिजली से लेकर पेट्रोल-डीजल तक संपन्न तबका अंधाधुंध इस्तेमाल करता है क्योंकि वह उसका खर्च उठा सकता है। और सरकारों को लगता है कि जितनी भी बिजली की खपत हो रही है, उससे अधिक बिजली बनाना उसकी जिम्मेदारी है। यह बाजार की तरह डिमांड और सप्लाई का कारोबार हो गया है, और सरकारें इस बात को नहीं देख रहीं कि लोगों की एयर कंडीशनिंग की जरूरतें कम कैसे हो सकती हैं, किस तरह निजी गाडिय़ों के पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सकता है, और कम ईंधन पर मेट्रो और बस चलाई जा सकती हैं। सरकारें यह भी नहीं देखती हैं कि भवन निर्माण में, इंजीनियरिंग की डिजाइनों में, पैकिंग मटेरियल में किस तरह की किफायत की जा सकती है, ताकि धरती पर कार्बन बनना कम हो, और प्रदूषण कम हो। इन सबके लिए एक कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, और धरती के लिए एक ऐसी संवेदना की जरूरत रहती है जो कि पांच-पांच बरस के चुनावी कार्यकाल में बांटकर नहीं देखी जा सकती। दरअसल सरकार और कारोबार, इनका चाल-चलन और मिजाज ऐसा रहता है कि वह धरती को बर्बाद करने और कानूनी-गैरकानूनी कमाऊ धंधों को आबाद करने में दिलचस्पी रखता है। दरअसल देश में जब ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, तो उसके पीछे सोच यही थी कि कानूनी मामलों के बोझ से लदी हुई अदालतों से निकालकर पर्यावरण से जुड़े मामलों को एक ऐसे ट्रिब्यूनल में ले जाया जाए जहां पर्यावरण और प्रदूषण जैसे मुद्दे ही रहें, वही प्राथमिकता रहे, और उनकी बेहतर समझ रहे। लेकिन भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों ने लगातार पेशेवर मुजरिमों के अंदाज में ग्रीन ट्रिब्यूनल सरीखी पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ी दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को भी बेवकूफ बनाना जारी रखा, और आज हालत यह है कि हर शहर कांक्रीट का जंगल बन गया है, जंगल घटते चले गए हैं, लोगों को पितृपक्ष पर अपने पुरखों को खाना खिलाने के लिए कौव्वे नसीब होना भी बंद हो गया है। आज लोग अगर चाहें तो भी अपने बच्चों को गौरैय्या नहीं दिखा सकते हैं। 

हम फिर से शहरों में जहरीली होती हवा की तरफ लौटें, तो दुनिया के अलग-अलग देश अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे संपन्न देश अपनी खपत को किसी भी तरह घटाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दिल्ली का वायु प्रदूषण तो दिल्ली शहर और पंजाब के खेतों से पैदा हुआ दिखता है, लेकिन सरकारों के हाथ में इसे काबू में रखना और घटाना था, है, लेकिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रही हैं। इस बारे में लोगों को भी सरकारों पर दबाव बनाना पड़ेगा, वरना लोग अपने बच्चों के लिए घर-दुकान तो छोड़ जाएंगे, लेकिन उनके फेंफड़ों को खोखला करने वाली जहरीली हवा के बीच ही वह जायदाद रहेगी। लोगों को आज अपनी खुद की जिंदगी चाहे प्यारी न हो, लेकिन आने वाली पीढिय़ों से तो इतनी मोहब्बत करनी चाहिए कि उनके लिए जहर छोडक़र न जाएं। यह देश पूरी दुनिया में कामयाब इंजीनियर और मैनेजर देता है, लेकिन पता नहीं क्योंकि आईआईटी और आईआईएम से निकली काबिलीयत का इस देश की सरकारों और स्थानीय संस्थाओं में इस्तेमाल नहीं दिखता है क्योंकि यहां नेता ही हर हुनर में हरफनमौला की तरह तमाम फैसले लेते हैं। यही वजह है कि देश में कुछ भी सुधरते हुए नहीं दिखता है। 

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संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और गाजा के हमास नाम के संगठन के बीच गाजा की जमीन पर चल रही जंग को रोकने के लिए जॉर्डन ने एक प्रस्ताव रखा था, इस पर 120 देशों ने इसका समर्थन किया, 14 इसके खिलाफ थे, और 45 देशों ने मतदान नहीं किया। मतदान न करने वाले देशों में भारत भी एक था। भारत के अलावा पश्चिम के देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, और ब्रिटेन भी मतदान से गैरहाजिर रहे। लेकिन समर्थन करने वाले देशों में बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस, और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश थे। जंग को रोकने के इस प्रस्ताव में बाद में संशोधन भी सुझाया गया जिसमें यह कहा गया कि महासभा 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमास के आतंकी हमलों और बंधक बनाने को साफ-साफ खारिज करती है, और उसकी निंदा करती है। बंधकों के साथ मानवीय व्यवहार हो, और उनकी तत्काल बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित की जाए। इस संशोधन पर 87 लोगों ने मतदान किए, जिनमें भारत भी शामिल था, 55 देशों ने इसके खिलाफ वोट डाला, और 23 देश गैरहाजिर रहे। 

इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है कि आज फिलीस्तीन के गाजा पर जिस अंदाज में इजराइली बमबारी चल रही है, और हमास के आतंकियों को मारने के नाम पर नागरिक इलाकों पर बमों और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, और तीन हजार से अधिक तो बच्चे ही मारे गए हैं, जिन्हें खुद इजराइल भी हमास के आतंकी नहीं कह सकता। आज इसे दुनिया का सबसे अमानवीय हमला करार दिया जा रहा है, और इजराइल के भीतर और बाकी दुनिया में जगह-जगह बसे हुए यहूदी और इजराइली भी तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इजराइल का साथ देने वाले कुछ पश्चिमी देशों के साथ-साथ भारत भी खड़ा हो गया, और उसने जंग रोकने के मूल प्रस्ताव पर वोट नहीं डाला। सदस्य देशों के दो तिहाई से कम लोगों ने ही हमास का नाम जोडऩे के संशोधन का साथ दिया, इसलिए यह संशोधन मंजूर नहीं हुआ, लेकिन भारत इस संशोधन के साथ खड़े रहा। फिलीस्तीन पर गांधी और नेहरू के वक्त से लेकर मोरारजी सरकार के विदेश मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी तक का जो साफ-साफ रूख था, आज भारत की मोदी सरकार उसके ठीक खिलाफ है। आज इजराइल के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते इतने बड़े और इतने मजबूत हैं कि गरीब फिलीस्तीन बेइंसाफी झेल रहा है, लेकिन उसके जायज और ऐतिहासिक हक के लिए भारत मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है। हालत यह है कि आज भारत के भीतर अगर कोई पार्टी या कोई पत्रकार फिलीस्तीन पर हो रहे जुल्म और मारे जा रहे हजारों लोगों को बचाने के लिए, और वहां फंसे हुए लाखों लोगों तक मानवीय राहत पहुंचाने के लिए बात करें, तो भी इस देश का एक तबका उसे देश का विरोध करार देने लगता है। लोकतंत्र में सरकार की नीति से असहमति का हक शामिल रहता है, और भारत सरकार की बहुत सी नीतियों से अलग-अलग समय पर देश के कई तबके असहमत रहे हैं, और उसे कभी देश के साथ गद्दारी नहीं माना गया था। 

आज फिलीस्तीन में जितने लोग मारे जा रहे हैं, और एक मुल्क का हक छीना जा रहा है, वह पूरा का पूरा एक मुस्लिम समाज है। आज हिन्दुस्तान के एक तबके को यह सुहा सकता है कि मुस्लिम दुनिया में कहीं भी मारे जाएं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज अगर किसी एक कमजोर मुल्क पर फौजी हमला करके दुनिया की एक बड़ी फौजी ताकत बेइंसाफी कर सकती है, तो फिर कल दुनिया के कुछ दूसरे देश भी अड़ोस-पड़ोस के देशों पर यही कर सकते हैं। इस बार इजराइल और फिलीस्तीन के बीच जंग का मामला फिलीस्तीन के एक हिस्से पर काबिज हमास नाम के एक संगठन के इजराइल पर किए हमले से शुरू हुआ है, लेकिन दुनिया में जंग के लिए जो नियम बने हुए हैं उनमें से हर नियम को कुचलते हुए इजराइल जिस तरह से गाजा पर अनुपातहीन हवाई हमले कर रहा है, नागरिक इलाकों पर बम बरसा रहा है, वह अभूतपूर्व है। इसे किसी आतंकी संगठन पर हमले से होने वाला कोलैटरल डैमेज कहने से काम नहीं चल सकता। कुछ हजार हमास-आतंकियों को मारने के लिए अगर दसियों हजार फिलीस्तीनी नागरिकों को मारने का काम किया जा रहा है, और 20-25 लाख नागरिकों को गाजा खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो यह जवाबी फौजी कार्रवाई नहीं है, और यह एक किस्म की गुंडागर्दी है, जिसके पीछे अमरीका की शह भी है। 

हिन्दुस्तान को आज अपने लंबे इतिहास को ध्यान में रखते हुए, और दुनिया में इंसाफ की वकालत करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अधिक सक्रिय भूमिका निभानी थी, उससे भारत चूक गया, या सोच-समझकर दूर रहा। इन दिनों लगातार विदेश नीति के मोर्चे पर भारत को सदमे झेलने पड़ रहे हैं। मालदीव जैसे रणनीतिक महत्व के छोटे से देश ने नई सरकार बनते ही यह कह दिया है कि भारत वहां से अपने हर सैनिक को हटा दे। दूसरी तरफ श्रीलंका के साथ भारत की कुछ तनातनी चल रही है। और इन दोनों ही देशों के पीछे आज चीन की बड़ी मदद है, जाहिर है कि चीन एक किस्म से भारत की रणनीतिक घेरेबंदी कर रहा है। कुछ ऐसा ही भूटान के साथ हो रहा है, और अभी-अभी चीन और भूटान के बरसों से रूके हुए कुछ मामले अभी सुलझे हैं, और यह भी भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि चीनी सरहद पर भारत किस तरह उस देश का अवैध कब्जा झेल रहा है, और एक बड़ा फौजी तनाव वहां पर लंबे समय से बना हुआ है। एक अलग ही मोर्चे पर मध्य-पूर्व के कतर में अभी-अभी भारत के 8 भूतपूर्व नौसेना-अफसरों को इजराइल के लिए जासूसी करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। भारत में बहुत से लोगों ने यह याद दिलाया है कि वे भारत सरकार को इस बारे में कुछ अरसे से कहते आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार कतर सरकार से बात करके इस नौबत को आने से रोक नहीं पाई। यह बात भी बड़ी अजीब है कि भारत के ये भूतपूर्व नौसेना अफसर कतर में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ऐसी नौबत भारत की विदेश नीति की एक चूक या गलती ही साबित करती है। 

भारत में विदेश नीति की अपनी कामयाबी को साबित करने के लिए इस देश में पिछले दिनों बहुत बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय जलसे किए जिन पर हजारों करोड़ खर्च किया गया। लेकिन ऊपर जिन देशों के साथ खराब रिश्तों की बात हमने गिनाई है, उनसे बेहतर संबंध तो बिना किसी लागत के हो सकते थे, लेकिन वे बिगड़ते चल रहे हैं। आखिर में विदेश नीति की एक बड़ी नाकामयाबी को गिनाना जरूरी है कि किस तरह आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार कनाडा के साथ भारत के रिश्ते इस हद तक खराब हो गए हैं कि दिल्ली से कनाडा के कूटनीतिक अफसरों की थोक में रवानगी करवा दी गई है। यह याद रखना चाहिए कि कनाडा में लाखों भारतवंशी कामयाब कारोबारी या कामगार हैं, वहां से वे अपनी ढेरों कमाई हिन्दुस्तान भेजते हैं, कनाडा भारत के छात्र-छात्राओं के लिए एक लोकप्रिय जगह है, और वहां पर हिन्दुस्तानियों को काम करने की छूट बड़ी उदारता से मिलती है। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा सरकार के रूख को लेकर भारत से उसके संबंध अंधाधुंध बिगड़ गए हैं, और पश्चिम के अमरीका और ब्रिटेन सरीखे कुछ बड़े देश इस मुद्दे पर भारत के साथ नहीं दिख रहे हैं कि कनाडाई जमीन पर एक खालिस्तान-समर्थक नेता के कत्ल में भारत का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने भारत को सलाह दी है कि वह जांच में कनाडा का सहयोग करे। ये तमाम बातें विदेश नीति के मोर्चे पर चकाचौंध जलसों से परे नाकामयाबी और जटिलता बता रही हैं, और इस बारे में मोदी सरकार को संसद या बाकी दलों को भी भरोसे में लेकर काम करना चाहिए क्योंकि देश की विदेश नीति किसी सरकार के कार्यकाल के बाद भी जारी रहती है, और उसमें बहुत तेज रफ्तार से महज सत्ता की मर्जी से फेरबदल नहीं होना चाहिए।

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देश के आईटी सेक्टर के एक बड़े कारोबारी नारायण मूर्ति ने अभी एक दूसरे कारोबारी मोहन दास पई से एक लंबे इंटरव्यू में इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि हिन्दुस्तान के नौजवान कामगार काम कम करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हर हफ्ते 70 घंटे काम करना चाहिए। इसका मतलब हर दिन औसत 10 घंटे काम करना होता है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी होगा, और भारत जैसे देश में जहां पर कि कामगारों को न तो ठीक तनख्वाह मिलती है, न मेहनताना, और न ही काम की जगहों पर कानूनी सहूलियतें मिलतीं। लोगों का यह भी कहना है कि नारायण मूर्ति के तर्क कारोबारियों की भलाई के हैं, और कामगारों का शोषण करने वाले हैं। कुछ और लोगों ने यह मुद्दा भी उठाया है कि हफ्ते में 70 घंटे काम की उम्मीद का मतलब महिलाओं को काम से हटा देना ही है क्योंकि आमतौर पर महिलाएं परिवार का काम करने के बाद नौकरी या रोजगार की जगह पर इतने घंटे काम नहीं कर सकतीं। नारायण मूर्ति का पूरा इंटरव्यू हमने अभी नहीं देखा है, और उन्होंने इसे देश के विकास के साथ जोडक़र कहा है कि नौजवानों को अपने देश के लिए हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, और उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के जर्मनी और जापान की मिसालें दी हैं कि किस तरह कुछ बरस तक ये लोग हर दिन कुछ घंटे ज्यादा काम करते रहे। उन्होंने कहा कि जब तक लोग अतिरिक्त कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कोई सरकार उतनी ही अच्छी हो सकती है जितनी कि जनता की कार्य-संस्कृति होती है। 

हो सकता है कि नारायण मूर्ति के पूरे इंटरव्यू से कुछ और बातें भी निकलकर आएं, लेकिन हम इसे उनकी कही बातों से परे भी देश की संस्कृति से जोडक़र आज कुछ चर्चा करना चाहते हैं। नारायण मूर्ति की यह बात अगर 70 घंटों को छोड़ दिया जाए, तो यह इस तरह से एक सही सलाह है कि आज हिन्दुस्तान के स्कूल-कॉलेज राजनीतिक नीयत से बढ़ती चली जा रही छुट्टियों के हमले के शिकार हैं। पढ़ाई के दिन साल में घटते चले जा रहे हैं, हर दिन पढ़ाई के घंटे घटते चले जा रहे हैं, और कुल मिलाकर पढ़ाई का माहौल भी खत्म होते चल रहा है, क्योंकि अब बच्चे अलग-अलग तरह के दाखिला-इम्तिहानों को पढ़ाई से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी दिलचस्पी ज्ञान प्राप्त करने में नहीं रहती है, दाखिला पाने में रहती है। इसलिए कम ज्ञान, और मुकाबले की अधिक तैयारी इन्होंने मिलाकर बच्चों के कुछ सीखने का माहौल खत्म कर दिया है। फिर दूसरी बात यह भी है कि स्कूल और कॉलेज से परे जो वक्त बच्चों के पास रहता है, उस वक्त का मनोरंजन, कुछ सीखने, या आत्मविकास करने जैसे किसी काम के लिए बेहतर इस्तेमाल की सोच हिन्दुस्तान में बहुत कम है। बच्चे हों या बड़े, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, या मोबाइल फोन पर उलझे रहते हैं, और बाकी दुनिया की जानकारी तो दूर रही, अपने ही देश के असल सामाजिक सरोकारों को वे छू भी नहीं पाते। कॉलेज से निकलकर लोग बेरोजगार की तरह बरसों गुजार देते हैं, लेकिन अपने आपको अधिक हुनरमंद बनाने, या मौजूदा हुनर को बेहतर करने की सोच बहुत ही कम लोगों में रहती है, और खासकर उत्तर भारत तो ऐसी सोच से अछूता सा लगता है। एक तरफ उत्तर भारत, दूसरी तरफ हिन्दीभाषी बाकी राज्य भी किसी जिम्मेदार सोच से एकदम आजाद लगते हैं। यही वजह रहती है कि दक्षिण के राज्यों के लोग दुनिया के तमाम देशों में छोटे कामगारों से लेकर सबसे बड़ी कंपनी चलाने तक पहुंचे रहते हैं, और उनके मुकाबले अधिक आबादी वाले उत्तर भारत की कोई जगह नहीं रहती। 

हम पल भर के लिए नारायण मूर्ति की बात से असहमत होने को भी तैयार हैं कि इतना ज्यादा काम करके हिन्दुस्तानी कामगारों को कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ यह देखा जाए कि हिन्दुस्तानी कामगार, खासकर नौजवान किस अंदाज में उन सरकारी नौकरियों के लिए मुकाबला करते हैं जिनमें नौकरी की गारंटी रहती है, और कामचोरी की भी, जिनमें रिश्वत की गुंजाइश रहती है, और जिन्हें पूरी जिंदगी तनख्वाह और पेंशन का जुगाड़ माना जाता है। इसके मुकाबले जब निजी नौकरियों की बात करें, तो बहुत से लोग कम तनख्वाह की, कम गारंटी वाली निजी नौकरी करने के बजाय ठलहा बैठना बेहतर समझते हैं। मतलब यह है कि अगर भरपूर तनख्वाह नहीं मिलती है, तो लोग खाली बैठ जाएंगे, लेकिन न कम तनख्वाह का काम करेंगे, और न ही अधिक घंटे काम करेंगे। मालिकों और कंपनियों की तरफ से कर्मचारी का शोषण एक हकीकत है, और यह भी सही है कि मजदूरों के हक बचाने के लिए जो कानून है वे हिन्दुस्तान में बेअसर हैं। लेकिन क्या इन कानूनों पर अमल के बेहतर हो जाने पर लोगों को अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए? और यह मेहनत न सिर्फ सरकारी और निजी नौकरियों की बात है, बल्कि बेरोजगारी के दिनों, उसके भी पहले कॉलेज के पढ़ाई के दिनों की बात है, जब कोई मालिक नहीं रहते, और लोग अपनी मर्जी के मालिक रहते हैं, तब भी हिन्दुस्तान के अधिकतर राज्यों में लोग मेहनत नहीं करते। 

नारायण मूर्ति की बात से देश में कार्य-संस्कृति को जोडक़र देखने की जरूरत है, उनके गिनाए घंटों को लेकर लाठी लेकर उन पर टूट पडऩे से कुछ हासिल नहीं होना है। अधिक और बेहतर काम करना न सिर्फ मालिक, सरकार, या देश के लिए अच्छी बात होगी, बल्कि लोगों को अपने-अपने स्वरोजगार में, अपने व्यक्तित्व विकास में, अपना ज्ञान और समझ बढ़ाने में अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आज हिन्दुस्तान की संस्कृति नहीं है। यह बात जाहिर है कि दक्षिण के राज्यों में यह संस्कृति है, और वहां के लोग भारत के दाखिला-इम्तिहानों में भी अधिक कामयाब होते हैं, और पूरी दुनिया के खुले बाजार में जाकर वहां भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उत्तर और दक्षिण का फर्क देखना हो, तो इन आंकड़ों को देखने की जरूरत है जिनमें कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय 2.36 लाख सालाना है, तमिलनाडु में 2.12, केरल में 2.05, आन्ध्र में 1.76, और छत्तीसगढ़-एमपी में 1.04, झारखंड में 0.71, यूपी में 0.61, और बिहार में 0.43 लाख प्रति वर्ष है। इसलिए अगर नारायण मूर्ति ने कुछ कहा है, तो वे देश के कमजोर मजदूर कानूनों के लिए या उन पर कमजोर अमल के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सरकारें, और उन्हें चुनने वाली जनता भी जिम्मेदार हैं। उनकी बात से यह समझने की जरूरत है कि जिस किसी के लिए यह मुमकिन हो, वे अपनी जवानी के बरसों में अगर अधिक काम करके उसका अधिक भुगतान पा सकते हैं, तो उन्हें उसकी कोशिश करनी चाहिए। नारायण मूर्ति उत्तर भारत में कोई कारखाना नहीं चलाते, बल्कि वे दक्षिण भारत में एक आईटी कंपनी चलाते रहे हैं, और वे मजूदरों के हक अपने कारोबार के हिसाब से ही मानकर यह बात कह रहे हैं। अगर लोगों को लगता है कि बिना काम किए सरकारी नौकरी का इंतजार उनके लिए बेहतर है, तो वे जरूर खाली बैठ सकते हैं, सरकार के पास उन्हें किसी हल में जोतने का कोई कानून तो है नहीं। जिन लोगों को लगता है कि वे अपने नौजवानी के अधिक ताकत के बरस अधिक काम कर सकते हैं, तो वे किसी नौकरी में अधिक कर लें, स्वरोजगार में अधिक कर लें, या कि अपने व्यक्तित्व विकास पर अधिक मेहनत कर लें। वरना ठलहा बैठकर वक्त बर्बाद करना हिन्दुस्तान की मौजूदा संस्कृति तो है ही, और लोकतंत्र में उस पर कोई रोक भी नहीं है। 

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अमरीका में आज फिर एक बंदूकबाज ने सार्वजनिक जगह पर गोलीबारी करके 22 लोगों को मार डाला है, और 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अभी जब यह लिखा जा रहा है तब तक तस्वीरों में कैद यह हमलावर पकड़ में नहीं आया है, और इस शहर में लोगों को घरों में रहने कहा गया है। हर कुछ दिनों में अमरीका में इसी तरह बंदूक की हिंसा होती है, लेकिन उस पैमाने पर भी एक हमलावर के हाथों इतनी मौतें कुछ बड़ा आंकड़ा है। कुल 38 हजार आबादी का ल्यूइस्टन नाम का शहर वहां के मेन नाम के राज्य में है, और संदिग्ध हमलावर की तस्वीरों से वह एक गोरा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इससे अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हमलावर ने 10 मिनट की दूरी की तीन जगहों, एक रेस्त्रां, और एक मनोरंजक खेल स्थल, और एक वॉलमार्ट इन तीन जगहों पर हमला किया है। हमलावर को सेना से जुड़ा हुआ हथियार-प्रशिक्षक बताया जा रहा है, जो कि कुछ अरसा पहले एक मानसिक चिकित्सालय में भर्ती था। पिछली बड़ी घटना मई 2022 में हुई थी जिसमें एक बंदूकधारी ने एक स्कूल में घुसकर गोलियां चलाई थीं, जिनमें 19 बच्चों, और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थीं। 2022 और 2023 में हर बरस साढ़े 6 सौ या अधिक ऐसे हमले हुए हैं। 

आज का यह हमला नस्लवादी है या नहीं यह अभी साफ नहीं है, लेकिन अमरीका में ऐसे कई हमले नस्लवादी होते हैं, आमतौर पर काले लोगों, या अल्पसंख्यकों के खिलाफ होते हैं, या किसी भड़ास से भरे हुए लोग अपनी ही पिछली स्कूल या कॉलेज पर हमला करते हैं। हमलों के पीछे की कई किस्म की वजहें हैं, लेकिन लगातार ऐसे हमले होते हैं जिसे लेकर अमरीका के आज के राष्ट्रपति जो बाइडन फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन वहां विपक्ष की रिपब्लिकन पार्टी नागरिकों के निजी हथियारों में किसी भी तरह की कमी के खिलाफ रहती है। दरअसल अमरीका में हथियार कारोबारियों का दबाव-समूह इतना मजबूत है कि वह किसी भी सरकार को हथियारों पर रोकथाम, या कटौती करने ही नहीं देता। सच तो यह है कि जहां-जहां रिपब्लिकन पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, वहां सम्मेलन स्थल के आसपास हथियारों की प्रदर्शनी और बिक्री रखी जाती है क्योंकि पार्टी के कार्यक्रमों में दूर-दूर से आने वाले लोग आमतौर पर हथियारों के शौकीन रहते हैं। बाकी दुनिया के लिए इस नौबत की कल्पना करना मुश्किल है कि अमरीका में एक-एक नागरिक फौजी दर्जे के दर्जनों हथियार घर पर रख सकते हैं, और वहां की फिल्मों से लेकर उपन्यासों तक में बंदूक की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, और एक सबसे असरदार पुलिस के बावजूद अमरीकी नागरिक अपने को हमेशा खतरे में मानकर चलते हैं, और घरों में हथियार रखने को ही हिफाजत का अकेला तरीका मानते हैं। कुछ अमरीकियों का यह भी मानना रहता है कि हर नागरिक के पास हथियार रहने से देश में कभी भी कोई फौजी बगावत नहीं हो सकती क्योंकि फौजी बंदूकों से कई गुना अधिक नागरिक बंदूकें रहेंगी, और फौज ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकेगी। 

अमरीका में बंदूक खरीदने वालों और रखने वालों की दिमागी हालत को जांचने का भी कोई चलन नहीं है, नतीजा यह होता है कि मानसिक रूप से कमजोर या बीमार लोग भी कई-कई हथियार रखते हैं, और किसी धर्म, जाति, रंग की नफरत के चलते, या किसी निजी भड़ास को निकालने के लिए लोगों को थोक में मारने से नहीं हिचकते। एक सर्वे बताता है कि अमरीका की आबादी 33 करोड़ है, और वहां 40 करोड़ पिस्तौल-बंदूक हैं। अमरीका में 60 हजार से अधिक पिस्तौल-बंदूक दुकानदार हैं, और वहां हर बरस दसियों हजार करोड़ रूपए के हथियार बिकते हैं। ऐसे ही कारोबार को बढ़ावा देने वाली गन-लॉबी राजनीतिक प्रभाव खरीदती है, और इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद संसद से कभी हथियारों में कमी की बात मंजूर नहीं हो पाती। यह नौबत अकेले अमरीका के साथ है, क्योंकि दुनिया में शायद ही किसी और देश में आबादी से इतनी अधिक बंदूकें हों। 2017 के एक सर्वे के मुताबिक यह देखा गया कि प्रति सौ व्यक्तियों पर कितनी बंदूकें हैं, तो उनमें अमरीका में 120 से अधिक बंदूकें निकलीं। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में सौ लोगों पर 5.3 बंदूकों का औसत है। दुनिया में 110 देश ऐसे भी हैं जहां हिन्दुस्तान से भी कम अनुपात में बंदूकें हैं। पांच देश तो ऐसे हैं जहां नागरिकों के पास कोई बंदूक नहीं हैं, जिनमें इंडोनेशिया भी है। एक अनुमान यह भी है कि पूरी दुनिया में निजी हथियारों में से अधिकतर का इस्तेमाल खुद को या जीवनसाथी को मारने में होता है। ऐसे में दुनिया भर में बढ़ते चल रहे पारिवारिक तनाव देखें तो बंदूकों की मौजूदगी खतरे को कई गुना बढ़ाने वाली हो सकती है, शायद होती होगी। 

दुनिया की जिन देशों में अमरीका की तरह बंदूकें नहीं हैं, उन्हें अपने नागरिकों के बीच खतरे भी उतने अधिक नहीं हैं। लेकिन कुछ दूसरे किस्म के खतरे जरूर हैं जो कि भारत जैसे देश में भी लगातार सामने आते हैं। यहां पर शराब या किसी दूसरे नशे में लोग अपने परिवार के सबसे करीबी लोगों को मार डालते हैं, कई मामलों में गरीबी, कर्ज में डूबकर भी ऐसी नौबत आती है कि लोग पूरे के पूरे परिवार को हत्या और आत्महत्या से खत्म कर देते हैं। अमरीका के मामले के लेकर यहां सीधे-सीधे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन निजी हिंसा का मामला जरूर सीखने लायक है कि किस तरह की मानसिक तनाव से गुजर रहे, धर्म, जाति, या रंग की नफरत से भरे हुए लोग किस तरह की हिंसा कर सकते हैं। अभी चार दिन पहले ही हमने इसी जगह लिखा था कि किस तरह महाराष्ट्र के विदर्भ में एक बहू ने ससुराल के लोगों के तानों से थककर धीमे असर करने वाले एक जहर का जुगाड़ किया, और पति सहित पांच-छह लोगों को मार डाला। शराब के लिए पैसे न देने वाले मां-बाप को मारने की खबर हमें आसपास से ही तकरीबन रोजाना सुनने मिलती है। हर समाज को यह सोचना चाहिए कि निजी हिंसा की वजहों को किस तरह घटाया जा सकता है, जिससे कि हत्या या आत्महत्या सबमें कमी आए। जो बात हिन्दुस्तान के काम की हो सकती है वह यह है कि समाज के भीतर किसी भी तरह की नफरत को, किसी धर्म या जाति से दहशत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एक सामूहिक या सार्वजनिक हिंसा में भी तब्दील हो सकती है। और यह भी जरूरी नहीं है कि तनाव या नफरत से भरे हुए लोग कानूनी हथियारों से ही हिंसा करें, हिन्दुस्तान में धड़ल्ले से गैरकानूनी हथियार भी मौजूद हैं, और जब परिवार के भीतर ही कोई जहर से थोक में हत्याएं करने पर उतारू हो जाए, तो उसका क्या अंत हो सकता है? जहर से तो किसी भी सार्वजनिक या बड़े कार्यक्रम में भी एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा सकता है। कोई बुलेटप्रूफ जैकेट, या कितनी भी संख्या में पुलिस ऐसी निजी हिंसा को नहीं रोक सकती जिसमें लोग आत्मघाती अंदाज में कई लोगों को मारने पर उतारू हो जाते हैं, इससे बचाव का अकेला तरीका उन शांत देशों को देखकर कुछ सीखना है कि जनता को किस तरह खुशमिजाज रखा जाए, किस तरह सार्वजनिक तनाव खत्म किया जाए, और किस तरह परिवार के भीतर के तनाव घटाए जाएं। भारत जैसे चुनावी लोकतंत्र में ऐसी अमूर्त सलाह सत्ता और समाज का ध्यान नहीं खींच सकती, लेकिन समाज के जागरूक तबकों को इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, और समाज की सोच को सकारात्मक बनाने का काम करना चाहिए। 

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लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की धुआंधार और धांसू बोलने वाली सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों एक अजीब सी मुसीबत में फंसी हुई हैं। उनके एक भूतपूर्व प्रेमी ने सीबीआई को यह शिकायत की है कि महुआ लोकसभा में अडानी के खिलाफ जितने सवाल करती थीं, उनके पीछे कारोबारी दुनिया में अडानी एक प्रतिद्वंद्वी, हीरानंदानी था। अब जब तक एक भूतपूर्व प्रेमी की यह बात कमजोर पड़ पाती, दुबई में बसे हुए इस हीरानंदानी ने खुद होकर वहां भारतीय कांउसलेट जाकर एक हलफनामा दिया कि अडानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा को जानकारी देने का एक बड़ा काम उन्होंने भी किया, और वे महुआ की तरफ से लोकसभा में सीधे सवाल लगा सकें इसलिए महुआ ने संसद के अपने ईमेल बॉक्स को हीरानंदानी के हवाले कर दिया था, और वे भी कुछ सवाल बनाकर सीधे लोकसभा सचिवालय भेज देते थे। भाजपा के लिए इतने आरोप दशहरे पर महुआ का पुतला जलाने के लिए भी काफी थे, और उससे अधिक के लिए भी। पहली बार सांसद बनी यह तृणमूल नेता अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी असाधारण हमले कर रही थीं, और ऐसे में तमाम मोदीविरोधी, और अडानीविरोधी लोग महुआ के साथ हो गए थे। अब अगर यह सांसद इस दर्जे की लापरवाही या गलत काम की कुसूरवार साबित होती है, तो वह बहुत बड़ी बात होगी। भूतपूर्व प्रेमी और एक अलग वर्तमान कारोबारी, इन दोनों की शिकायत और हलफनामे में यह भी कहा गया है कि महुआ ने इस कारोबारी हीरानंदानी से अपने पर बहुत बड़े-बड़े खर्च करवाए थे। इसे संसद की एक कमेटी को दे दिया गया है जो यह जांच कर रही है कि क्या इसे सवाल पूछने के एवज में लिए गए अहसान, या ली गई रिश्वत की तरह देखा जाना चाहिए। ये दोनों ही बातें दो करीबी रह चुके लोगों के बागी तेवरों के साथ इस सांसद को बहुत कमजोर हालत में लाकर खड़ा कर रही है। 

अब तक महुआ मोइत्रा ने उन पर लगे हुए आरोपों को एक भूतपूर्व प्रेमी के जले दिल की आह करार दिया है, और कारोबारी हीरानंदानी को अपना दोस्त माना है। लेकिन इन दोनों ही लोगों ने लिखकर जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में महुआ ने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने जवाबी हमले में अडानी और दूसरे लोगों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच पहले करने, और उसके बाद उन पर लगे आरोपों की जांच करने की बात कही है। चूंकि अपने खिलाफ लगे बहुत ठोस आरोपों पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई तथ्य पेश नहीं किए हैं, उनसे पहली नजर में ऐसा लगता है कि वे बहुत खोखली जमीन पर खड़ी हुई हैं, और अपने बचाव में कहने को उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वे हमलावर हो रही हैं। बहुत वक्त पहले किसी समझदार ने कहा था कि कई मौकों पर हमला ही सबसे असरदार बचाव होता है, महुआ आज वही कर रही है। खबरों पर अगर भरोसा करें, तो उनकी तृणमूल कांग्रेस ने भी उनके इस विवाद में उनके साथ खड़े होने से इंकार कर दिया है। धीरे-धीरे अगर ये आरोप सच साबित होते हैं, तो विपक्ष के मोडानी-विरोधी और मीडिया का मोडानी-विरोधी तबका भी महुआ का साथ छोडऩे को मजबूर हो जाएंगे। अडानी के अच्छे और बुरे काम देश की जांच एजेंसियों और अदालतों के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन संसद सदस्य संसद के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में महुआ का जवाबी हमला खोखला है, और दूसरों की जांच के बाद उनकी जांच शुरू करने की उनकी मांग नाजायज है। 

देश की संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और इसके नीति-सिद्धांतों के खिलाफ अगर कोई सांसद सोच-समझकर काम करते हैं, तो उसे एक बड़ा जुर्म मानना चाहिए। लोगों के याद होगा कि कई बरस पहले कुछ सांसद सवाल पूछने के एवज में रिश्वत लेते स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ाए थे। उन सबकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी, लेकिन उनके खिलाफ देश की अदालत कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि संसद को अदालती दखल से बाहर रखा गया है। अब कई बरस बाद उस मामले का भूत सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है और अदालत में अभी यह बहस चल ही रही है। इस बीच महुआ का यह मामला सामने आने के पहले ही केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपना जवाब रखा है कि संसद और विधानसभा के सदस्यों को अदालती कार्रवाई से जिन संसदीय मामलों में हिफाजत हासिल है, उनमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाई शामिल नहीं है। अभी इसी महीने पहले हफ्ते में सात जजों की एक संविधानपीठ के सामने केन्द्र सरकार ने कहा कि संसद और विधानसभा का विशेषाधिकार सांसदों और विधायकों को सदन के बाहर रिश्वत लेने पर कोई हिफाजत नहीं देता। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम लगातार सांसदों के रिश्वत लेने के खिलाफ लिखते आए हैं, और यह वकालत करते रहे हैं कि उन्हें आपराधिक अदालती कार्रवाई से कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। 2005 में लोकसभा की एक विशेष कमेटी ने सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल पाया था। हम उस समय से लगातार इस बात की मांग करते आ रहे थे, और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार यह रूख सामने रख रही है। 

महुआ मोइत्रा ने अपने असाधारण प्रभावशाली संसदीय प्रदर्शन के बावजूद अपने आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल लिया है कि उसकी पुख्ता जांच के सिवाय उन्हें कोई रियायत नहीं मिल सकती। हमारा ख्याल है कि हर सांसद और विधायक को इस बात के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र उनके सवालों के लिए पूरे देश को जवाबदेह बनाकर रखता है। ऐसे सवालिया लोगों को खुद भी जवाबदेह होना चाहिए, कम से कम ऐसे आचरण के लिए जिसमें संसदीय विशेषाधिकार को तोहफों और उपकार के एवज में बेच देने के आरोप हों। यहां पर महुआ मोइत्रा का योगदान, या उनके लगाए गए आरोप महत्वहीन हो जाते हैं, और उनकी यह मांग बेतुकी है कि पहले उनके लगाए आरोपों की जांच हो, और फिर उनके खिलाफ आरोपों की जांच हो। जांच इस तरह रेलगाड़ी की डिब्बों की तरह आगे-पीछे नहीं चलती।

ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा से या तो एक चूक हुई है, या उन्होंने गलत काम किया है, और इन दोनों ही किस्म की बातों के लिए वे संसद की कड़ी जांच की हकदार हैं। इससे बाकी तमाम लोगों को एक बात सीखने मिलती है कि जब देश के सबसे ताकतवर लोगों पर कोई हमला करना हो, तो अपने खुद के कामकाज साफ-सुथरे रखने चाहिए। दूसरी नसीहत यह मिलती है कि आज के दोस्त जब कल दुश्मन बनते हैं, तो वे नए दुश्मनों के मुकाबले कई गुना अधिक खतरनाक रहते हैं। 

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गुजरात हाईकोर्ट ने वहां के कुछ मुस्लिम आरोपियों को पकडऩे के बाद उन्हें एक खंभे से बांधकर लाठियों से पीटने के वीडियो सामने आने पर चार पुलिसवालों को 14-14 दिन की कैद सुनाई है। पिछले बरस गरबा पर पत्थर चलाने के आरोप में पांच मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया था, और अभी से साल भर पहले उन्हें खंभे से बांधकर लाठियों से बुरी तरह पीटा गया था। यह करने वाले पुलिसवाले सर्विस रिवाल्वर भी टांगे हुए दिख रहे थे, हालांकि सारे के सारे बिना वर्दी के थे। इन सबने मिलकर इन मुस्लिमों को बारी-बारी से खंभे में बांधा और उनके बदन पर लाठियां बरसाईं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इन आरोपी पुलिसवालों ने इस अंदाज में संदिग्ध लोगों के मानव अधिकार खत्म किए, उनकी गरिमा खत्म की, मानो कि पुलिस को ऐसा करने का विशेषाधिकार हासिल है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों को भी जीने का अधिकार रहता है जिसमें गरिमा से जीने का अधिकार शामिल है, और इसे गिरफ्तारी के बाद भी छीना नहीं जा सकता। जजों ने अपने फैसले में कहा है कि मानवाधिकार सरकार द्वारा दिया गया विशेषाधिकार नहीं है, वे हर इंसान का बुनियादी हक है। फैसले में मदर टेरेसा की कही एक बात का जिक्र किया गया कि किसी के जीने का हक किसी दूसरे की मर्जी पर टिका नहीं होना चाहिए, यहां तक कि मां-बाप की मर्जी पर भी नहीं। अदालत ने कहा कि पुलिस को कानून-व्यवस्था का रक्षक बनाया गया है, और अपना काम करते हुए उन्हें लोगों की नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक रहना चाहिए, न कि उसके भक्षक। एक जज ने फैसले के साथ यह जुबानी कहा कि उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा जब उन्हें पुलिस को कैद सुनानी होगी। हालांकि इन पुलिसवालों की वकील ने अदालत में यह अपील की थी कि उन्हें सजा देने से उनके रिकॉर्ड में भी यह बात आएगी और 10-15 बरस विभाग में काम कर चुके इन लोगों पर विपरीत असर पड़ेगा। एक खबर के मुताबिक इन पुलिसवालों में से एक ने अदालत को कहा था कि इन याचिकाकर्ताओं के नितम्बो पर तीन से छह लाठियां मारने को हिरासत प्रताडऩा नहीं कहा जा सकता। इस हिंसा का जो वीडियो सामने आया था उसमें सार्वजनिक जगह पर इस तरह से पीटा जा रहा था, और आसपास के लोग इस पर खुशी जाहिर कर रहे थे। 

हिन्दुस्तान में पुलिस की हिंसा, उसके भ्रष्टाचार, और उसकी अक्षमता का अंत ही नहीं होता। हर दिन कहीं न कहीं से ऐसी खबरें आती हैं जिनमें इन तीनों में से कोई एक बात, या ये तमाम बातें लागू होती हैं। अभी उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट ने निठारी हत्याकांड के निचली अदालत से सजा पाए हुए लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि सीबीआई ने बहुत ही खराब और कमजोर जांच की थी, और वह संदेह से परे कुछ भी साबित नहीं कर सकी। ऐसे कितने ही मामले आते हैं जिनमें पुलिस का भ्रष्टाचार सिर चढक़र बोलता है, और हम छत्तीसगढ़ राज्य में ही देखते हैं कि सत्ता चाहे जिसकी हो, पुलिस के कुछ लोग सबसे भ्रष्ट और दुष्ट भी बने रहते हैं, और वे सत्ता के पसंदीदा भी रहते हैं। समय-समय पर ऐसी भी चर्चा होती है कि बोलियां लगाकर कुर्सियां पाते हैं, और बेचने वाले लोगों के मुंह और आंखें सब बंद रहते हैं। यह भी देखने में आता है कि पुलिस सत्ता की राजनीति की चापलूस बने काम करती है, और सत्ता की राजनीतिक पसंद और नापसंद से अपनी कार्रवाई तय करती है। पूरे देश में यह देखने में आता है कि रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर जांच को मजबूत या ढीला करने तक, तेज या धीमा करने तक, सुबूत या गवाह जुटाने या मिटाने तक पुलिस बहुत ही अश्लील तरीके से पक्षपात करती है, और सत्ता की मर्जी के खिलाफ सजा तकरीबन नामुमकिन रहती है। 

गुजरात हो, यूपी, या एमपी, जब सत्ता का नजरिया साम्प्रदायिक रहता है, तो पुलिस बढ़-चढक़र नेताओं से अधिक साम्प्रदायिक होकर काम करती है, और गुजरात में मुस्लिमों को इस तरह से पीटना उसी रूख का एक हिस्सा था। यह तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, वरना कोई गुंजाइश थोड़ी थी कि जख्मी मुस्लिम लोगों को आसपास कोई गवाह मिल जाते, अदालत तक कोई सुबूत पहुंच पाते, और सजा हो पाती। आज भी हाईकोर्ट से इन पुलिसवालों को जो सजा हुई उस पर उनके वकील ने इसी कोर्ट से तीन महीने का स्थगन ले लिया है ताकि इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सके। प्रदेश की जिस सरकार को अपने पुलिसवालों की ऐसी हिंसा के खिलाफ खुद होकर कार्रवाई करनी थी, वह इन्हें बचाने में लगी थी, और उसने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के खिलाफ काम किया था। 

अभी जब हम यह लिख रहे हैं उसी वक्त तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आया हुआ एक वीडियो ट्विटर पर देखने मिल रहा है जिसमें पुलिस एक मुस्लिम नौजवान को लाठियों से अंधाधुंध पीट रही है, और वहां के मुस्लिम विधायक ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज पूरे देश में जगह-जगह मुस्लिमों को सरकारी हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। साम्प्रदायिक ताकतें सार्वजनिक मुनादी करके उनके कारोबारी बहिष्कार की मांग कर रही हैं। उन्हें कई इलाकों में मकान न खरीदते मिलते न किराये पर। जाहिर है कि निजी संस्थानों में उन्हें नौकरी मिलने में भी भेदभाव हो ही रहा होगा। आसपास कोई भी जुर्म होने पर मुस्लिमों को सबसे पहले शक के घेरे में लिया जाता है, वे ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो पुलिस का बंदूकधारी उन्हें भून दे रहा है, उनके बच्चों को स्कूलों में पीटा और पिटवाया जा रहा है। जिस देश में मुस्लिम होना दूसरे या दसवें दर्जे का नागरिक होना हो गया है, वहां पर मुस्लिमों से पल-पल देश के लिए वफादारी साबित करने की भी उम्मीद की जाती है। 

जब किसी समाज को धर्म के नाम पर इस तरह अलग-थलग किया जाता है, इतनी हिंसा उस पर की जाती है, उसके घर-दुकानों पर बात-बात पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, तो फिर उस समाज की सोच एक जख्मी की सोच सरीखी हो जाना तय है। हिन्दुस्तान में मुस्लिम आबादी 20 करोड़ के करीब है, जो कि देश के 15 फीसदी से कुछ कम है। यह मुस्लिम समुदाय एक हकीकत है, और वक्त की घड़ी को सैकड़ों बरस पीछे ले जाकर देश से इस्लाम और मुस्लिमों को मिटाया नहीं जा सकता। आज देश में धार्मिक और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए जिन लोगों को मुस्लिमों पर हमला एक आसान रास्ता दिखता है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अगर ऐसी हिंसा की प्रतिक्रिया होने लगेगी, तो क्या होगा? किसी भी व्यक्ति या समाज के बर्दाश्त की एक सीमा होती है, और उसके बाद उन्हें लग सकता है कि जब इस मुल्क में गद्दार ही कहलाना है, पुलिस के हाथों हर कहीं पिटना ही है, तो फिर सचमुच ही बुरा बन जाने में क्या हर्ज है? ऐसे दिन की कल्पना करना भी मुश्किल है जब देश के किसी भी एक धर्म या समुदाय के लोगों में से एक तबके का देश के कानून से, लोकतंत्र से, और मुल्क के लोगों की इंसानियत पर से भरोसा पूरी तरह उठ जाए, और वे कानून अपने हाथ में ले लें। आज हिन्दुस्तान में कहीं अल्पसंख्यकों को, कहीं दलितों और आदिवासियों को, कहीं मांसाहारियों को इसी तरह नफरती हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है, और इससे मुल्क की हिफाजत गहरे खतरे में पड़ रही है। जिस दिन यह खतरा समझ में आएगा उस दिन तक इसे काबू में करने का वक्त निकल चुका होगा।

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में की गई टिप्पणी को लेकर देश के महिला अधिकारवादियों के बीच विरोध खड़ा करवा दिया है। दो पुरूष जजों की बेंच ने पॉक्सो के एक मामले में एक नाबालिग लडक़ी के सहमति से बनाए गए देह-संबंधों पर लड़कियों के लिए एक किस्म से नैतिकता की नसीहत दे डाली है। बड़ी अदालतों के बहुत से जज जब फैसले लिखते हैं तो उनमें कानून की न्यूनतम जरूरतों से परे जाकर अपने विचार खुलासे से लिखते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इसमें की गई व्याख्या फैसले की गुणवत्ता से परे कभी-कभी विवाद खड़ा करती है। कुछ जज धर्म और जाति को लेकर मनुस्मृति की तारीफ पर उतर आते हैं, तो कुछ भारतीय संस्कृति में लडक़ी या महिला पर अतिरिक्त नैतिक दबाव बनाने लगते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले ने जजों ने नाबालिग लडक़ी से उसकी सहमति से संबंध बनाने वाले उसके ही करीबी रिश्तेदार और बाद में बने पति को बरी कर दिया है। निचली अदालत ने इस नाबालिग लडक़ी के मामा को सहमति के देह-संबंधों पर भी लागू होने वाले पॉक्सो कानून के तहत  20 बरस की कैद सुनाई थी। इन संबंधों के चलते लडक़ी गर्भवती हो गई थी, बाद में उसकी शादी भी उसी मामा से हो गई, लेकिन मामला अदालत में जा चुका था, और वहां से उसे सजा हो गई। अब इस लडक़ी ने ही हाईकोर्ट में बयान दिया था कि वह अपने पति के बिना बीमार सास और छोटे बच्चे को लेकर अकेले घर नहीं चला पा रही है, इसलिए कैद भुगत रहे उसके पति को रिहा किया जाए। इन दोनों के इस बयान को भी हाईकोर्ट ने ठीक माना कि ये दोनों गांव में रहते थे, और इन्हें यह नहीं मालूम था कि नाबालिग देह-संबंध कोई जुर्म है। 

इस मामले में दोनों जजों ने यह सलाह दी है कि हर नाबालिग लडक़ी को अपनी सेक्स-भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, और अपनी साख और अपने शरीर की हिफाजत करनी चाहिए। जजों ने फैसले में लिखा है कि नाबालिग लड़कियों को अपने अधिकारों और अपनी शरीर की रक्षा करनी चाहिए, अपनी गरिमा और आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए, और जेंडर बाधाओं को पार करते हुए अपने संपूर्ण विकास की कोशिश करनी चाहिए। जजों ने लिखा है कि समाज की नजरों में किसी नाबालिग लडक़ी के सेक्स के मजे को उसकी गरिमा खो देना मान लिया जाता है, इसलिए उसे अपना अधिक ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ-साथ पुरूष नाबालिगों के लिए भी जजों ने कहा है कि उन्हें भी किसी लडक़ी या महिला का सम्मान करना सीखना चाहिए, उसके महत्व, गरिमा, और नीजता का ख्याल रखना चाहिए, और उसके शरीर पर उसके हक को समझना चाहिए। 

बहुत से महिला आंदोलनकारियों को यह बात खटक रही है, और कई लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि लड़कियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए अब जजों की ही जरूरत रह गई थी। 

हम इस फैसले को देखते हुए उनकी टिप्पणियों को सिर्फ आलोचना की नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि भारतीय समाज में हकीकत के हिसाब से भी उन्हें तौलेंगे। यह सामाजिक हकीकत है कि लड़कियों के देह-संबंध उन्हीं के लिए अधिक खतरा रहते हैं। बराबरी का हक तो कानून की किताबों में लिखा गया है, लेकिन गर्भवती तो सिर्फ लड़कियां हो सकती हैं, बलात्कार अमूमन लड़कियों के साथ ही होता है, और देश में ब्लैकमेलिंग के मामले देखें तो उनमें से अधिकतर में लड़कियां ही अपनी तस्वीरों या वीडियो को लेकर ब्लैकमेल होती हैं। जब समाज का ढांचा ऐसा ही बना हुआ है, और जब कुदरत ने ही लड़कियों को गर्भवती होने की संभावना दी है जो कि किसी जबर्दस्ती के मामले में आशंका में भी तब्दील हो जाती है। इसलिए लडक़े और लड़कियों के शरीर और उन पर सामाजिक खतरों को अनदेखा करके सिर्फ इस बात को लेकर बागी नहीं होना चाहिए कि हाईकोर्ट जजों ने लड़कियों को ही यह नसीहत दी है। इस बात को कैसे अनदेखा किया जाए कि 21वीं सदी में भी समाज का नजरिया, उसके पैमाने लडक़ों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हैं। 

कानून की किताबों में जेंडर की बराबरी जमीन पर नहीं उतरती है। आज भी हिन्दुस्तान में देह के धंधे में बिकने वाले बदनों में तकरीबन तमाम बदन लड़कियों और महिलाओं के ही हैं, तकरीबन तमाम बलात्कार उन्हीं से होते हैं, और सेक्स-अपराध के बाद गर्भवती होने का खतरा तो सौ फीसदी लड़कियों पर ही रहता है। इसलिए अगर लड़कियों को अधिक सावधान रहने की कोई सलाह दी जा रही है तो उसे लडक़ों को मनमानी करने के लाइसेंस सरीखा मान लेना ठीक नहीं है। हम इस तरह से चीजों को देखना नहीं चाहते कि किसी को दी गई सलाह उसका शोषण मान ली जाए, उस पर ज्यादती मान ली जाए। यह भारत के आज के समाज की सच्चाई को देखते हुए दी गई एक अच्छी सलाह है, और इसे शब्दों के साथ-साथ इसकी भावना और इसके पीछे की नीयत के साथ जोडक़र देखना चाहिए। 

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पारिवारिक तनाव किस हद तक जानलेवा हो सकते हैं इसका एक मामला किसी अपराध कथा या क्राइम थ्रिलर फिल्म की तरह सामने आया है। छत्तीसगढ़ से लगे हुए महाराष्ट्र के विदर्भ में एक बहू ने ससुराल वालों से परेशान होकर ऐसा जहर ढूंढा जिसका असर एकदम से न दिखे, और फिर उसने पति सहित ससुराल के कुछ लोगों को रोजाना वह धीमा जहर देना शुरू किया, और पहले तो लोगों की तबियत बिगड़ी और फिर अस्पताल में उन्होंने कुछ दिनों के फासले में ही एक-एक करके दम तोड़ दिया। बच्चे-बड़े मिलाकर तीन हफ्तों में ऐसे पांच लोग गुजर गए, और अब पुलिस ने उस बहू को गिरफ्तार कर लिया है जो कि कृषि विज्ञान की डिग्री वाली है, और ससुराल के तानों से परेशान होकर उसने यह काम किया था। यह हाल उस बहू के प्रेम विवाह के बाद हुआ था जिससे निराश उसके पिता ने कुछ महीने पहले ही खुदकुशी कर ली थी। मौतों वाले इस परिवार की एक और बहू भी कत्ल के इस सिलसिले में साथ थी। 

परिवारों के भीतर हिंसा बहुत अनोखी बात भी नहीं है, लेकिन घर की बहू इस दर्जे की हिंसा करे, इतने सारे लोग मारे जाएं, ऐसी खबर रोज-रोज नहीं आती है। अब पहली नजर में जो जानकारी है उसके मुताबिक ससुराल वाले ताना देते थे, और बहू ने हिसाब चुकता कर दिया। ससुराल वालों का ताना देना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, और आमतौर पर हिन्दुस्तान में प्रताडि़त बहू ही खुदकुशी करती है, वह ऐसी हिंसा नहीं करती। लेकिन अब वक्त बदला हुआ दिख रहा है, वह खुदकुशी करने या ससुराल छोडक़र जाने के बजाय इस तरह की और इस दर्जे की हिंसा करे, यह बात चौंकाती है, लेकिन इस सामाजिक हकीकत को समझने की जरूरत है। अब लोग इस बात को अपना हक मानकर नहीं चल सकते कि दूसरे परिवार से आई, या लाई गई बहू के साथ वे जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। एक तो कानून की तरफ से नवविवाहिता को कुछ खास किस्म की हिफाजत हासिल है, और शादी कुछ बरस बाद तक अगर उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसकी अलग से जांच होती है। दूसरी बात यह कि अब मोबाइल और इंटरनेट की मेहरबानी से परिवार की बहू भी बाकी दुनिया के संपर्क में रह सकती है, और वह भी अच्छे या बुरे कई तरह विकल्पों पर काम कर सकती हैं। महिला की शिक्षा, आर्थिक-आत्मनिर्भरता, उसका कामकाजी होना, सोशल मीडिया पर दुनिया के लोगों से उसके संपर्क होना, इन सबसे भी उसके विकल्प बढ़ते हैं, और वह कल तक की छुई-मुई, घूंघट वाली घरेलू महिला नहीं रह गई है, और यही वजह है कि कई ऐसे जुर्म सामने आ रहे हैं जिनमें वह पति के साथ मिलकर किसी परेशान कर रहे प्रेमी का कत्ल करती है, या प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डालती है, या भाड़े के कातिल ढूंढकर इनमें से किसी एक का कत्ल करवा देती है। अब भारतीय नारी को अबला समझकर तबला की तरह पीटना ठीक नहीं है, क्योंकि अब वह हिसाब चुकता भी कर सकती है। कल तक उसे गिनती नहीं आती थी, लेकिन अब वह किसी कत्ल की सुपारी देने का हिसाब भी जानती है। ऐसी ही ताकत से लैस महाराष्ट्र की इस बहू ने धीमे जहर का इंतजाम किया, और एक-एक करके पांच लोगों को मार डाला। 

इससे एक बात यह भी समझ आती है कि परिवार के भीतर तनाव ठीक बात नहीं है। अगर लोगों का सुख-चैन से साथ नहीं निभता, तो उन्हें अपने अलग-अलग घर बना लेने चाहिए। महाराष्ट्र में अलग घर बनाना आम बात है, पता नहीं इस मामले में तनाव इतना बढऩे तक भी परिवार क्यों इस बारे में नहीं सोच पाया। आज के वक्त किसी को भी न पारिवारिक संबंधों में, न प्रेम या यारी-दोस्ती में तनाव इस हद तक बढऩे देना चाहिए। अब हिन्दुस्तान में भाड़े के हत्यारे इतने सस्ते में मिलने लगे हैं, और लोगों को यह भरोसा रहता है कि वे पकड़ाएंगे नहीं, इसलिए ऐसे जुर्म आए दिन हो रहे हैं। इनकी खबरों के बाद भी जुर्म करने वालों को डर नहीं लगता, और खतरा उठाने वाले को बचना नहीं सूझता। और यह तो बात परिवार के भीतर इस असाधारण दर्जे की हिंसा की है, लेकिन इससे परे छोटे-छोटे तनाव किस तरह किसी परिवार के सुख-चैन को खत्म करते हैं, और बड़े होते बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मामले जब तक पुलिस या अदालत तक नहीं जाते, खबरों में नहीं आते, तब तक उनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन हमारा मानना है कि कत्ल या खुदकुशी तक पहुंचे हर मामले की तुलना में कम से कम हजार मामले पारिवारिक और मानसिक तनाव के रहते हैं, और उन्हें किसी हिंसा तक पहुंचने के पहले सुलझा लेने में ही समझदारी है। कोई भी एक हिंसा परिवार के कई लोगों को कई बरस, या पूरी उम्र की कैद दिला सकती है, और ऐसी नौबत से बचना चाहिए। 

दुनिया के जिन पश्चिमी देशों को तथाकथित भारतीय संस्कृति के प्रशंसक खराब मानते हैं, वहां पर बच्चे जवान होने के बाद शादी के पहले भी मां-बाप से अलग रहने लगते हैं, और ससुराल के हाथों प्रताडि़त जैसी नौबत शायद वहां आती ही नहीं है। हिन्दुस्तान में बहू की शिकायत पर ससुराल के कई-कई लोगों की एक साथ गिरफ्तारी की खबर भी हर कुछ दिनों में आती है, लेकिन ससुराल के लोग हैं कि वे सुधरने का नाम नहीं लेते। अब देश के हर तनाव में तो परामर्शदाता हासिल नहीं हो सकते, लेकिन पारिवारिक तनाव घटाने की मामूली समझबूझ की बातें तो समाज के अलग-अलग मंचों पर हो ही सकती है। यह बात याद रखने की जरूरत है कि धर्म और जाति के आधार पर बने संगठन अमूमन दकियानूसी रहते हैं, और वहां पर पाखंडियों का राज रहता है, इसलिए धर्म और जाति के संगठन कभी बदलते हुए वक्त के मुताबिक बदलाव नहीं सुझा सकते। इसके लिए धर्म और जाति से परे के साधारण मंच अधिक कारगर हो सकते हैं जो कि ससुराल और बहू को बेहतर तरीके से साथ, या अलग-अलग रहने के तरीके सुझा सकें, या एक परिवार के भीतर भी दूसरे रिश्तों को भी साथ रहने का बेहतर रास्ता बता सकें। 

यह भी याद रखने की जरूरत है कि पारिवारिक तनाव से घिरे हुए लोगों की जिंदगी की उत्पादकता घट जाती है। वे बेहतर पढ़ नहीं पाते, और न ही बेहतर काम कर पाते। उनके दिल-दिमाग का एक हिस्सा तमाम वक्त परिवार के गैरजरूरी तनाव में उलझा रहता है। इसलिए पारिवारिक तनाव को घटाने और खत्म करने का हर मुमकिन रास्ता तलाशना चाहिए। 

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हालांकि चुनावी राज्यों के लोग चुनाव से परे अभी शायद ही कुछ देखने-पढऩे में अधिक दिलचस्पी रखते हों। जिंदगी में राजनीति और चुनाव से परे भी बहुत सी बातों की अहमियत है। कुछ अलग-अलग खबरें मिलकर पिछले दो-तीन दिनों से हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हिन्दुस्तान एक देश के भीतर अलग-अलग संस्कृतियों के कई योरप की तरह है, जहां प्रदेशों से कई गुना अधिक संस्कृतियां हैं। अब मुम्बई की एक खबर है कि वहां प्रेमविवाह करने वाले एक जोड़े का कत्ल कर दिया गया था। एक मुस्लिम लडक़ी ने हिन्दू लडक़े से शादी की थी। लडक़ी के मां-बाप अधिक खफा थे, और यह जोड़ा यूपी के बांदा जिले से आकर मुम्बई में रह रहा था। अब मुम्बई पुलिस ने इस लडक़ी के बाप-भाई, परिवार के दोस्त, और तीन और मुस्लिम नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। बाप-भाई ने मुम्बई में एक रिश्तेदार के घर इस बेटी-दामाद को मिलने बुलाया, और उन्हें मारकर लाश ठिकाने लगा दी। दूसरी तरफ एक खबर यह है कि कर्नाटक से खबर है कि एक रोजी-मजदूर की बेटी ने बैंगलोर विश्वविद्यालय से आठ गोल्ड मैडल के साथ केमेस्ट्री में एम.एस.सी. किया है, और तीन नगद पुरस्कार भी जीते हैं। बाप ने हमेशा बेटी को आगे बढ़ाया, और बेटी आसमान पर पहुंच गई। वह बेंगलुरू से 50 किलोमीटर दूर रहती थी, और रोज बस से कॉलेज आती-जाती थी। बस का सफर वह पढऩे में लगाती थी, और पिता की इस हसरत को पूरा करना चाहती है कि उसे टीचर बनना है। एक दूसरी खबर है कि यूपी के प्रयागराज में एक बहुत व्यस्त न्यूरोसर्जन ने अपनी बेटी का नीट इम्तिहान के लिए हौसला बढ़ाने को खुद भी 30 साल बाद मेडिकल दाखिले का इम्तिहान दिया, और उन्हें 89 फीसदी और बेटी को 90 फीसदी नंबर मिले। लेकिन आज हम जिस मामले को लेकर यहां लिखना शुरू कर रहे हैं, वह बिल्कुल ही अलग मामला है। झारखंड में एक पिता ने बेटी की शादी धूमधाम से की थी, और जब उन्हें पता लगा कि दामाद पहले से दो-दो शादियां किया हुआ था, अपनी इस तीसरी बीवी के साथ रहता नहीं था, और उसके साथ बुरा सुलूक करता था, तो पिता बैंडबाजा बारात लेकर बेटी के ससुराल पहुंचे, और अपनी बेटी को धूमधाम से अपने घर लेकर आए। 

ये सारी ही खबरें पिछले तीन दिनों की हैं, और हिन्दुस्तान की ही हैं। इनसे पता लगता है कि यह देश किस तरह धर्म, जाति, और मां-बाप की निजी पसंद या परहेज से बंधा हुआ देश है, कहां तो एक मजदूर बाप अपनी बेटी को एम.एस.सी. तक पहुंचाता है, जिसका गला गोल्ड मैडलों से भर जाता है, और कहां दूसरा बूढ़ा बाप बेटी के दूसरे धर्म में शादी करने पर अपने कुनबे के साथ मिलकर उसका गला काट देता है, और बाकी पूरी जिंदगी जेल में गुजारने को तैयार रहता है। यह हैरानी होती है कि किसी लडक़ी के आगे बढऩे की संभावनाएं किस हद तक उसके परिवार से मिले हौसले पर टिकी रहती हैं, और खासकर भारतीय समाज में मुखिया माने जाने वाले बाप के रूख पर बेटी का भविष्य कुछ या अधिक हद तक निर्भर करता ही है। ऐसा लगता है कि आगे बढऩे वाली बहुत सी लड़कियां बाप की वजह से आगे बढ़ती हैं, या फिर बाप के बावजूद आगे बढ़ जाती हैं। हमने हॉलीवुड के कुछ सबसे मशहूर और कामयाब फिल्म अभिनेताओं की तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह वे अपनी बेटियों को अपने चेहरों पर अंधाधुंध पेंटिंग करने देते हैं, नेलपॉलिश लगाने देते हैं। ऐसे भी पिता देखे हैं जो बच्चों को कैंसर हो जाने पर उनके गिर गए बालों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए खुद भी सिर मुंडाकर रखते हैं। हिन्दुस्तान में भी ऐसी कमी नहीं है, और बनिया समुदाय का एक बाप जिस तरह झारखंड में बारात ले जाकर बैंडबाजे के साथ अपनी बेटी को ससुराल की प्रताडऩा से निकालकर लाता है, वह देखने लायक बात है, उससे सीखने लायक बात है। 

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे लेकर भारत की एक प्रचलित बात को याद भी दिलाया है कि बेटी को बिदा करते हुए मां-बाप कहते हैं कि डोली तो मायके से उठ रही है, अब अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए। इस दकियानूसी और पाखंडी सोच के चलते उस लडक़ी के भाई तो खुश हो सकते हैं कि उन्हें जायदाद में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, या लौटी हुई बहन को पूरी जिंदगी घर में नहीं रखना होगा। लेकिन यह अकेली बात एक लडक़ी को ससुराल नाम की एक हिंसक दुनिया में पूरी तरह अकेला बनाकर छोड़ती है, और बहुत से मामलों में तो वह जवानी में ही पति के घर से अर्थी चढ़ जाती है, हिंसा झेलती है, कभी मारी जाती है, और कभी खुद को मार डालती है। यह सिलसिला हिन्दुस्तानी समाज को हिंसक बनाते चलता है क्योंकि इसमें मान लिया जाता है कि एक बार शादी हो जाने के बाद कोई भी लडक़ी अपने पति और ससुराल के रहमोकरम पर रहती है, उसी के लायक रहती है। मां-बाप की जमीन-जायदाद से परे भी यह सिलसिला मानसिक रूप से एक शादीशुदा लडक़ी को तोड़ देता है, उसे गहरे अवसाद का शिकार बना देता है, और जीने की उसकी चाह खत्म हो जाती है। एक इंसान के रूप में उसकी संभावनाओं को किनारे भी रख दें, तो भी समाज के एक उत्पादक सदस्य के रूप में उसका योगदान शून्य हो जाता है, और वह कुछ मायनों में समाज पर बोझ भी बन सकती है, मानसिक रोगों की शिकार हो सकती है। 

इसलिए झारखंड के एक पिता की यह बहादुर पहल हमें आज खुलकर उसकी तारीफ के लायक लग रही है कि उसने अपनी बेटी की घरवापिसी को भी जश्न की शक्ल दे दी। अपनी बच्ची को प्रताडऩा में मरने के लिए छोड़ देना पारिवारिक जिम्मेदारी से दूर भागने के अलावा और कुछ नहीं होता, ऐसे में धूमधाम से लडक़ी को उसके घर वापिस लाकर इस पिता ने एक मिसाल पेश की है, और इस पर अलग-अलग समाजों में चर्चा भी होनी चाहिए। देश का कोई कानून किसी लडक़ी को मां-बाप की जायदाद में बरसों की अदालती कार्रवाई के बाद हक तो दिला सकता है, लेकिन कोई भी कानून मां-बाप को मजबूर नहीं कर सकता कि वे मुसीबतजदा अपनी बेटी को वापिस घर लेकर आएं। और आज तक प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को कभी ऐसे हौसले की गवाह नहीं रही है कि बेटी को इस तरह वापिस लाया जाए। इसलिए हम इस पारंपरिक रीति-रिवाज के बिल्कुल नए और मौलिक किस्म के इस्तेमाल की तारीफ करते हैं कि इससे समाज के और लोगों को भी एक राह दिखेगी, एक हौसला दिखेगा। 

इस पिता की पहल, कर्नाटक के रोजी-मजदूर का बेटी को आसमान पर पहुंचाना, प्रयागराज के न्यूरोसर्जन पिता का बेटी के साथ इम्तिहान देना, जब इन बातों को हम यूपी से मुम्बई आकर बेटी-दामाद का कत्ल करने वाले कुनबे की खबर के साथ रखकर देखते हैं तो लगता है कि हिन्दुस्तान एक साथ कई सदियों को जी रहा है। कुछ लोग 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, और कुछ लोग 18वीं सदी में जी रहे हैं। शायद ही कभी इस देश में समाज में बराबरी की, इंसाफ की सोच एक सरीखी बिखर सकेगी। 

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छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव सामने खड़े हैं। चुनाव कार्यक्रम आ चुका है, पार्टियों के उम्मीदवार घोषित होते चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो मतदाता वोट डालने नहीं निकलते हैं, उनका क्या किया जाए? दुनिया के कुछ देशों में वोट डालने को अनिवार्य भी किया गया है ताकि नागरिकों अगर अधिकार चाहिए तो उन्हें कुछ जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि वोट डालने की अनिवार्यता भी अलोकतांत्रिक होती है। लोगों के पास यह भी पसंद रहना चाहिए कि वे वोट न डालें। शायद ऐसी ही सोच के बाद भारत के वोट में नोटा नाम का एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसका मतलब था, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। नोटा किसी बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन पर सबसे आखिर में रहता है, और जो मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं, लेकिन जिन्हें वहां जाकर कोई भी नाम पसंद नहीं आते, वे नोटा में वोट डाल सकते हैं। नोटा के विकल्प ने उन लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने का उत्साह दिया जो हर उम्मीदवार और पार्टी से निराश हैं। यह इंतजाम कई और देशों की चुनाव प्रणाली में भी है, और यह लोगों को सबको खारिज करने के लिए भी मतदान केन्द्र तक जाने का उत्साह देता है जो कि चुनाव में शामिल होने के बराबर रहता है। 

अब हम यह देखें कि वोट डालने न जाने वाले लोगों से क्या फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ को देखें जहां 2003 से विधानसभा चुनाव शुरू हुए हैं, और अब तक चार चुनाव हो चुके हैं, यह पांचवां चुनाव होने जा रहा है। इस बीच दो सबसे प्रमुख दलों, कांग्रेस और भाजपा के बीच वोटों का फर्क दस फीसदी से लेकर 0.75 फीसदी तक रहा है। कभी सत्ता पर आने वाली पार्टी 10 फीसदी वोटों से आगे रही, तो कभी महज पौन फीसदी वोटों से। अब यह कल्पना करें कि 2013 में कुल पौन फीसदी के फर्क से भाजपा को 49 सीटें मिली थीं, और कांग्रेस को 39! कुल पौन फीसदी के फासले ने एक पार्टी को 10 सीटें दिलवाकर उसकी सरकार बनवा दी थी। अब अगर उस चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से एक फीसदी वोट अधिक मिले रहते, तो हो सकता है कि उसकी सरकार बन गई होती। 2013 के छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखें तो ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस या भाजपा के वोट नहीं बढ़े थे। दोनों ही पार्टियों के वोट अपने पिछले चुनावों के वोट से बढ़े थे, उसके बावजूद पौन फीसदी आगे रहकर भाजपा 10 सीटें ज्यादा पाकर सरकार बनाने वाली साबित हुई। जबकि इस चुनाव में पहले के मुकाबले 6.79 फीसदी वोट अधिक गिरे थे, और छत्तीसगढ़ के चार चुनावों का रिकॉर्ड मतदान, 77.45 फीसदी उसी चुनाव में हुआ था।

किसी खास पार्टी के नफे और नुकसान से परे जब यह देखें कि एक फीसदी के फासले से किस तरह दस सीटों का अंतर हो सकता है, और कई प्रदेशों में तो एक-दो सीटों के फासले से भी सरकारें बनती हैं, या बनने से रह जाती हैं। मतलब यह कि किसी पार्टी के वोटर अगर सौ के बजाय 101 रहते, तो हो सकता है वह पांच बरस विपक्ष के बजाय पांच बरस सत्ता पर रहती। यह तो बात हुई पार्टियों के नजरिए से इन आंकड़ों को देखने की। लेकिन इससे परे जनता की नजर से भी इन्हें देखने की जरूरत है। वह यह है कि कई सीटों पर चार-पांच सौ वोटों से भी विधायक जीत या हार जाते हैं, कभी-कभी यह आंकड़ा सौ-पचास से नीचे भी चले जाता है। और अगर ऐसे में वहां पर कोई दुष्ट या भ्रष्ट जीत जाए, तो उसके लिए घर बैठे हुए वे कुछ सौ वोटर जिम्मेदार रहते हैं जो अगर वोट डालने गए रहते तो हो सकता है कि तस्वीर बदल गई रहती। 

आज राजनीतिक दलों के तमाम चुनाव सर्वे और विश्लेषण देखें, तो वे पूरी तरह पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों को लेकर किए जाते हैं। अब अगर छत्तीसगढ़ के 2013 के आंकड़ों को 2018 के विधानसभा चुनाव से मिलाकर देखें, तो कांग्रेस और भाजपा के बीच वोटों का फर्क 10 फीसदी हो गया था, और सीटें कांग्रेस की 68, और भाजपा की 15 रह गई थी। इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब आधा फीसदी कम मतदान हुआ था, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच वोटों का फर्क जमीन-आसमान जैसा हो गया था। अब इस बात को देखा जाए कि 77 फीसदी से कम वोटों के बाद भी 20 फीसदी से अधिक तो ऐसे वोटर थे ही जो कि जिंदा होंगे, चुनाव क्षेत्र में होंगे, और वोट डालने नहीं गए। अगर वे भी गए होते तो छत्तीसगढ़ के इन दोनों चुनावों, खासकर 2013, और 2018 का भी, नतीजा कुछ का कुछ हो सकता था। 10 फीसदी का फर्क तो शायद नहीं पटता, लेकिन 2013 का पौन फीसदी का फर्क तो बिल्कुल गायब हो सकता था। 

इसलिए घर बैठे आलसी, लापरवाह, गैरजिम्मेदार वोटरों को यह सोचना चाहिए कि अगर उनके इलाके से गलत और बुरे सांसद, विधायक, महापौर-पार्षद, सरपंच-पंच चुने जाते हैं, तो वे घर बैठे रहने के नाते इस बर्बादी के जिम्मेदार रहते हैं। आज ही यह कल्पना करें कि 2013 के चुनाव में अगर 10 फीसदी और लोग निकलकर वोट डालते, तो न सिर्फ सरकार कोई और बन सकती थी, बल्कि नेताओं और पार्टियों के होश उड़ गए रहते। अभी 2023 के चुनाव में भी अगर 20 फीसदी से अधिक वोटर हाथ-पैर चलते हुए भी, घर बैठे हुए भी अगर वोट डालने नहीं जाते हैं, तो उन्हीं के सरीखे मुर्दों की वजह से यह लोकतंत्र मरघट और कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। हिन्दुस्तान में वोट डालना अकेला ऐसा काम है जो कि महंगाई से बेअसर है, जिस पर कोई जीएसटी नहीं है, मनोरंजन तो है पर कोई मनोरंजन टैक्स भी नहीं है, जिसके लिए इलाके के बड़े-बड़े नेता हाथजोड़े गिड़गिड़ाते खड़े रहते हैं, और गरीब से गरीब आम वोटर भी शान के साथ जाकर करोड़पतियों के साथ कतार में लगकर वोट डाल सकते हैं। अपने इलाके, प्रदेश और देश के भविष्य को तय करने का जो बड़ा मौका लोकतंत्र लोगों के हाथ देता है, उसकी अहमियत खासी बड़ी है। हिन्दुस्तान में यही अकेला ऐसा हक है जो जेंडर, जाति, धर्म, संपन्नता या विपन्नता, इन सबसे पूरी तरह आजाद है। आज देश में यही एक हक सबसे गरीब और सबसे कमजोर तबके को भी सबसे अमीर और सबसे मजबूत तबके के बराबर हासिल है। ऐसे में जो कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे लोहिया के शब्दों में मुर्दा लोगों से भी गए-गुजरे हैं, क्योंकि लोहिया का कहना था कि जिंदा कौमें पांच बरस इंतजार नहीं करती। हिन्दुस्तान के गैरजिम्मेदार घर बैठे वोटर तो ऐसे कई पांच बरस निकाल देते हैं, इसलिए वे मुर्दों से भी गए-गुजरे हैं। लोगों को लोकतंत्र में अपने जिंदा रहने का सुबूत देना चाहिए, और वोट डालने जरूर जाना चाहिए। लोगों को अपने आसपास के लोगों को भी तैयार करना चाहिए, और दोपहर-शाम तक किसी काम में फंसने के बजाय सुबह-सुबह किसी बुरे को निपटाने के इरादे से, या किसी भले को बनाने के हिसाब से वोट डालने चले जाना चाहिए। 

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फिलीस्तीन के गाजा में बीती रात जनसंहार का जो मंजर पेश हुआ, उससे दुनिया के सबसे हिंसक दिल भी शायद हिल जाएंगे। पांच सौ से अधिक मरीजों और जख्मियों वाले इस अस्पताल में हजारों ऐसे नागरिकों ने भी शरण ले रखी थी जो अपाहिज थे, घायल या बूढ़े थे जो बिना मदद गाजा छोडक़र नहीं जा सकते। यह अस्पताल एक बाहरी ईसाई चर्च चला रहा था, जिसका फिलीस्तीन के किसी भी गुट से कोई लेना-देना नहीं था। इस अस्पताल के बारे में इजराइल की फौज को भी खबर थी। इसके बावजूद कल वहां जो हवाई हमला हुआ है उसमें पांच सौ से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, और इतने ही लोगों के जख्मी होने की। मरीजों का ऑपरेशन चल रहा था, और अस्पताल की इमारत के कई हिस्से बमबारी में गिर गए। एक ब्रिटिश मूल के प्रोफेसर हमले के वक्त अस्पताल के करीब थे, और उन्होंने बताया कि फाइटर विमानों से दो रॉकेट नीचे गिरे, और उन्होंने अस्पताल को तबाह किया। उन्होंने आंखों देखा हाल बताया कि धमाके के बाद आग लगी, और मदद करने पहुंचे लोगों के पास आग बुझाने को कुछ नहीं था। इजराइल ने इस हमले से हाथ झाड़ लिए हैं, और कहा है कि यह उसका काम नहीं है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में फिलीस्तीन के राजदूत ने कहा है कि इजराइल और वहां के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। राजदूत ने कहा कि इजराइली प्रधानमंत्री के डिजिटल प्रवक्ता ने ट्वीट किया था कि इजराइल ने ये हमला यह सोचते हुए किया कि अस्पताल के आसपास हमास का बेस है। और इसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। फिलीस्तीनी अधिकारी ने कहा कि उनके पास उस ट्वीट की कॉपी मौजूद है, और बाद में इजराइल फिलीस्तीनियों पर आरोप लगाने के लिए कह रहा है कि यह हमला इस्लामी संगठनों की मिसाइल बैकफायर होने से हुआ है। उल्लेखनीय है कि इजराइली सेना के प्रवक्ता ने एक बयान दिया था कि फिलीस्तीन के इस अस्पताल को खाली करने के लिए कहा जा चुका है। इस माहौल के बीच जब पूरी दुनिया में इजराइल को इस हमले के लिए धिक्कारा जा रहा है, हमास के हमले से जख्मी हुए इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन इजराइल रवाना हो चुके हैं, और इन शब्दों के छपने तक वे वहां पहुंच चुके रहेंगे। इस बीच पड़ोसी देश जॉर्डन में अमरीकी राष्ट्रपति, फिलीस्तीनी राष्ट्रपति, और मिस्र की राष्ट्रपति की होने वाली बैठक को जॉर्डन ने रद्द कर दिया है। फिलीस्तीनी अस्पताल पर इस भयानक हमले ने किसी भी तरह की शांति की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब दुनिया भर के देशों में फिलीस्तीनियों के समर्थन में, और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और मुस्लिमों और अरब लोगों को सडक़ों पर उतरने के लिए कहा जा रहा है। 

इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले के तुरंत बाद से फिलीस्तीन के गाजा के आम लोगों पर जिस तरह अंधाधुंध हवाई हमले हो रहे हैं, उसमें इजराइल अब तक हजारों बेकसूरों को मार चुका है। इसी शहर में जगह-जगह हमास के लोगों और दफ्तरों, हथियारबंद ठिकानों का आरोप लगाते हुए इजराइल वहां अंधाधुंध हवाई हमले कर रहा है, और उसे इस शहर में बसे 20-25 लाख फिलीस्तीनियों को शहर छोडक़र चले जाने की चेतावनी दी है। आज फिलीस्तीन के हजारों बेकसूर मुस्लिमों के इस तरह मारे जाने, और दसियों लाख के बेघर होने से उन पर दशकों से चले आ रही इजराइली गुंडागर्दी, और फौजी ज्यादतियों का मुद्दा एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है, और अब मुस्लिम और इस्लामिक देश एक अभूतपूर्व तनाव में हैं कि क्या वे फिलीस्तीन के दसियों लाख मुस्लिमों को इस तरह इजराइल के हमलों से मरने के लिए छोड़ सकते हैं, और उसके बाद भी इस्लामिक दुनिया के नेता बने रह सकते हैं? यह दुविधा आज बहुत से देशों को परेशान कर रही है। हिन्दुस्तान के कांग्रेसशासित राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू की खबर है कि वहां पर एक प्रमुख बस्ती में फिलीस्तीन के पक्ष में बहुत्व कर्नाटक संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उनके खिलाफ जुर्म दर्ज किया है कि वे बिना इजाजत प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों ने इस पर कहा है कि कांग्रेस एक तरफ तो फिलीस्तीनियों के साथ का दावा करती है, दूसरी तरफ उसकी सरकार फिलीस्तीनियों के हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जुर्म दर्ज कर रही है।

आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर रेडक्रॉस तक तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठन बहुत तकलीफ के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, और इसे एक भयानक जनसंहार बतला रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात का भी विरोध कर रहा है कि इजराइल ने जिस तरह गाजा की फौजी नाकाबंदी करके वहां पानी, बिजली, खाना, दवा कुछ भी जाना बंद कर दिया है, वह अपने आपमें एक युद्ध अपराध है। जहां पर दसियों लाख आम नागरिक बसे हुए हैं, वहां पर इस तरह की फौजी नाकाबंदी मानवता के खिलाफ अपराध है। लेकिन मानवता के खिलाफ अपराध का यह इजराइली और अमरीकी जुर्म नया नहीं है। वे दशकों से यही करते आ रहे हैं, और इजराइली फौजों के किए गए जनसंहार को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमरीका वीटो का इस्तेमाल करके इजराइल को हर कार्रवाई से बचाते रहा है। इस तरह हिटलर के बाद दुनिया के इस एक सबसे बड़े जुर्म में अमरीका इजराइल का भागीदार है। 

बीती रात के इस अस्पताल पर हमले पर भी अगर दुनिया नहीं जागती है, तो यह कई मुस्लिम देशों में अमरीका के किए हुए हमलों का इजराइली विस्तार होगा। और यह मुस्लिम और अरब देशों के लिए डूब मरने की बात  भी होगी कि वे अपने पड़ोस के फिलीस्तीनी, मुस्लिमों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और महज तेल की कमाई खाते हुए अय्याशी में डूबे हुए हैं। इतिहास उन तमाम मुल्कों को याद रखेगा जिन्होंने इस दौर में बेकसूर और गरीब, बेबस और कमजोर फिलीस्तीनियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। 

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दिल्ली के करीब नोएडा में 2006 में बच्चों से सिलसिलेवार बलात्कार और उनके कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। निठारी कांड नाम से कुख्यात इस मामले में दर्जन भर अलग-अलग कत्ल के लिए एक मकान के मालिक और नौकर को फांसी की सजा हुई थी, और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इन फैसलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मकान मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को तो हाईकोर्ट ने फांसी की दर्जन भर सजाओं से बरी करते हुए कहा है कि सीबीआई सुबूतों के आधार पर संदेह से परे यह साबित नहीं कर पाई कि ये दो लोग मुजरिम थे। 2006 में एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिले थे, और इन दो आरोपियों से एक के तथाकथित बयान पर पुलिस ने पूरा केस खड़ा किया था कि किस तरह बच्चों से बलात्कार के बाद मालिक और नौकर उनके टुकड़े करते थे, उन्हें नाले में बहा देते थे, और उस वक्त शायद ऐसा भी बयान सामने आया था कि कुछ बच्चों के टुकड़े पकाकर खा भी लेते थे। अब हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने कहा है कि जांच एजेंसी ने परले दर्जे की लापरवाही से सुबूत जुटाए, ढंग से बयान भी दर्ज नहीं किया, कोई कानूनी औपचारिकताएं नहीं निभाईं, और गरीब नौकर को दैत्य बनाकर उसे इस मामले में फंसा दिया। अदालत ने यह भी माना है कि जांच की गंभीर खामियों के कारण निचली अदालत से सजा के बाद भी ये अपीलकर्ता चतुराई से निष्पक्ष सुनवाई से बच गए हैं। 2017 में इन्हें मिली सजा को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

पंढेर नाम के मालिक और कोली नाम के नौकर पर 2006 में कत्ल, रेप, मानव तस्करी, और सुबूत मिटाने के आरोप थे। जब पंढेर के बंगले के पीछे से बच्चों के कंकाल मिलने शुरू हुए, तो उन खबरों से देश हिल गया था। बहुत से गरीब मां-बाप ने अपने बच्चे इस मामले में खोए थे, और वे इस मामले की सुनवाई में अपनी जमीन बेचकर भी इंसाफ की तलाश में लगे हुए थे। यह मामला खबरों में इतना अधिक आया था कि इसे सीबीआई को दे दिया गया था, और यूपी पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद आगे का काम सीबीआई ने किया था। अब हाईकोर्ट ने पूरी की पूरी जांच को घटिया, और खामियों भरी बताते हुए उसकी वजह से दोनों अभियुक्तों को बरी किया है। हम न तो निचली अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी करना चाहते, और न ही अब हाईकोर्ट से इन दो लोगों की रिहाई पर। लेकिन यह सवाल जरूर उठाना चाहते हैं कि पहली नजर में जो मामला इतना आसान लग रहा था, उस मामले की जांच अगर इतनी कमजोर की गई कि हाईकोर्ट के पास इन्हें छोडऩे के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो यह शर्मिंदगी की बात है, खासकर जांच एजेंसी के लिए, या उसके पहले सुबूत जब्त करने वाली यूपी पुलिस के लिए। बहुत से मामलों में सीबीआई के दाखिले के पहले राज्य पुलिस ही सुबूत जब्त करती है, और अगर उसमें कानून बारीकियों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो फिर पूरा मामला ही कमजोर हो जाने का खतरा रहता है। अभियुक्तों के वकील, बचाव पक्ष के पास कानूनी नुक्तों के आधार पर सुबूतों को खारिज करवाने का हक रहता है, और एक ही सुबूत खामियों सहित जब्त करने के बाद उन्हें दुबारा बिना खामियों के जब्त करने की कोई गुंजाइश तो रहती नहीं है, नतीजा यह होता है कि पुलिस, या सीबीआई की जांच की लापरवाही बचाव पक्ष का हथियार बन जाती है, और फिर मुजरिमों के छूट जाने की बड़ी गुंजाइश खड़ी हो जाती है। इस मामले में इतने सारे कत्ल के बाद भी, निचली अदालत से इतनी-इतनी फांसियों की सजा पाने के बाद भी अगर हाईकोर्ट में लोग पूरी तरह छूट जा रहे हैं, तो यह देश की जांच और न्याय व्यवस्था के लिए शर्मिंदगी और फिक्र दोनों की बात है। 

और यह बात तो आज हम इसलिए कर रहे हैं कि निठारी कांड देश का अपने किस्म का सबसे कुख्यात मामला था, और उसने देश को हिलाकर रख दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि इंसानों की शक्ल में ये दो लोग हैवान थे, जो छोटे बच्चों से बलात्कार के बाद उन्हें काटकर, पकाकर खाते भी थे, और नाले में फेंक देते थे। अब ऐसा मामला भी अदालत में बिना कलफ, बिना नाड़े के पैजामे की तरह गिर पड़ा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, सीबीआई की जांच के बाद अगर यह नतीजा निकला है, और अदालत की ऐसी टिप्पणी एजेंसी के खिलाफ आई है, तो इस बारे में जांच की बारीकियों पर सीबीआई और राज्य पुलिस दोनों को काम करना चाहिए। 

हम इस मामले को जोडक़र तो यह बात नहीं बोल रहे, लेकिन देश भर में राज्य की पुलिस के तैयार किए गए बहुत से मामले अदालतों में रेत के महलों की तरह ढह जाते हैं क्योंकि जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों का न तो प्रशिक्षण ठीक होता है, न उन्हें लापरवाही से बचने की फिक्र रहती है। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा की जिला अदालत से अभी एक फैसला हुआ जिसमें बिरनपुर गांव में एक झोपड़े में लगाई गई आग के मामले में जिम्मेदार बताए गए 8 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया कि इन्हें बिना किसी भी सुबूत के गलत तरीके से पकड़ा गया था, पुलिस के पास कोई सुबूत नहीं थे, और जिले के तत्कालीन एसपी और एडिशनल एसपी ने अपनी निगरानी में एक छोटे पुलिस अफसर से जांच करवाई थी। बेमेतरा जिला अदालत के एक जज पंकज कुमार सिन्हा ने जिले के एसपी और एडिशनल एसपी के खिलाफ जांच करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक और दुर्ग आईजी को दिए हैं। पुलिस ने एक झोपड़ेनुमा मकान में लगाई गई आग के वक्त आसपास खड़े 8 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया था। यह घटना 10 अप्रैल की थी, और 6 महीने के भीतर ये सारे लोग छूट गए क्योंकि पुलिस कोई सुबूत पेश नहीं कर सकी। 

जब राज्य की पुलिस अपने निकम्मेपन, समझ की कमी, या भ्रष्टाचार की वजह से जांच सही नहीं करती है, गवाही और सुबूत दर्ज करने में ही कानूनी खामियां छोड़ती है, तो मुजरिमों के बच निकलने की गुंजाइश बहुत रहती है क्योंकि अदालत किसी पर भी आरोप संदेह से परे साबित करने की उम्मीद रखती है। निठारी कांड पर यूपी पुलिस और सीबीआई की इस ताजा नाकामयाबी का देश के सभी राज्यों के पुलिस को अध्ययन करना चाहिए, अपने प्रदेश के ऐसे दूसरे मामलों का भी अध्ययन करना चाहिए, और अपने जांच अधिकारियों का कानूनी प्रशिक्षण भी करवाना चाहिए ताकि जांच की कमजोरी या खामी से मुजरिम बच न निकलें। जो सच में ही मुजरिम रहते हैं, उनका रिहा होकर समाज में खुला घूमना समाज के लिए खतरा भी रहता है।

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जब लोगों के पास अपनी कोई समझ नहीं रह जाती, तो फिर धर्म उनके बहुत काम आता है। किसी धर्म की आराधना के संगीत में लोगों को जोडऩे की जितनी ताकत रहती है, उससे हजार गुना ताकत किसी धर्म के लोगों से नफरत करने में विधर्मी-धर्मान्ध लोगों के बीच रहती है। एक धर्म से नफरत दूसरे धर्म के लोगों को तुरंत एकजुट कर देती है। जिस गुजरात के जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं, उनके ही गुजरात में जब नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम खेलने उतरी तो उनका स्वागत करने के लिए दर्शकों के पास सिर्फ आक्रामक नारों के साथ हवा में मुट्ठी लहराते जयश्रीराम के नारे थे। एक मेहमान टीम से नफरत पैदा करने के लिए मेजबान दर्शकों में अपने धर्म के प्रति धर्मान्ध होना जरूरी था, और वही काफी भी था। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बर्ताव के बारे में लिखा भी, और अफसोस भी जाहिर किया। लेकिन ऐसी समझ रखने वाले लोग जहरीली धर्मान्धता वाले लोगों के मुकाबले कम मुखर रहते हैं, और इसीलिए कम दिखते हैं। हवा में नफरत घोलने वाले लोग चाहे गिनती में कम रहते हों, वे दिखते अधिक हैं। धर्मान्धता का ऐसा ही असर आज हिन्दुस्तान के उन लोगों में दिख रहा है जो बेकसूर फिलीस्तीनी नागरिकों को मार रहे इजराइल पर फिदा हैं, क्योंकि वह मुस्लिमों को मार रहा है। पूरी दुनिया में जो भी मुस्लिमों के खिलाफ बात करे, वैसे ट्रम्पों को चुनाव में जितवाने के लिए हिन्दुस्तान में एक तबका यज्ञ और हवन करने लगता है। जब कोई मुस्लिम देशों पर बम बरसाए तो उसकी लंबी उम्र की कामना करने लगता है। और आज जब इजराइल एक जंग के नाम पर बेकसूर फिलीस्तीनियों को मारकर अपनी घरेलू एकता कायम कर रहा है, तो उस पर भी हिन्दुस्तान का एक धर्मान्ध तबका फिदा है कि वह मुस्लिमों को मार रहा है। 

किसी भी देश या समाज के आगे बढऩे की क्षमता उस वक्त खत्म होने लगती है जब उसकी सोच इतनी तंगदिल और तंगनजरिए की हो जाती है कि किसी दूसरे की बर्बादी उसे अपनी कामयाबी लगने लगती है। किसी और को आए जख्म, उनकी गिरी लाशें जिन्हें सुहाने लगती हैं, वे खुद जिंदगी में कुछ और हासिल करना नहीं चाहते क्योंकि खुद की मेहनत के बिना दूसरों की लाशें देखकर उन्हें खुशी और गर्व दोनों हासिल हो रहे हैं। ऐसा समाज आगे बढऩा बंद कर देता है, और हिन्दुस्तान के एक बड़े तबके के साथ आज यही हो रहा है कि उसे पाकिस्तान में आटे की कतार में लगे लोगों की भगदड़ में दर्जन भर मौतें हो जाने से तसल्ली हो रही है, जिसे पाकिस्तान में तीन-चार सौ रूपए लीटर पेट्रोल होने पर हिन्दुस्तानी पेट्रोल महंगा लगना बंद हो गया है, जबकि दोनों देशों के रूपयों के दाम में ये रेट बराबर ही है। धार्मिक नफरत समझ को खोखला और कमजोर कर देती है। 

लोगों के तर्कपूर्ण और न्यायसंगत होने का एक बड़ा रिश्ता उनकी वैज्ञानिक समझ से जुड़ा रहता है। और वैज्ञानिक समझ का मतलब कहीं भी धर्मविरोधी होना नहीं होता है। दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक धर्म पर अपनी निजी आस्था रखते आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था को अपनी वैज्ञानिक समझ पर हावी नहीं होने दिया, इसीलिए वो वैज्ञानिक बन पाए। अगर इंसानी पुरखों को महज ईश्वर के भरोसे बैठना होता, तो वे आसमानी बिजली गिरने पर लगने वाली आग की राह तकते, वे चकमक पत्थर का आविष्कार नहीं करते। वे पत्थर को तराशकर गोल चक्का नहीं बनाते, और वे न पकाना सीखते, न कपड़े पहनना। ये तमाम चीजें एक वैज्ञानिक सोच के साथ आईं, धर्म ने अगर कुछ किया, तो वह इस वैज्ञानिक सोच की धार को भोथरा करने का काम ही किया, विज्ञान की रफ्तार को घटाने का काम किया। अभी किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस वक्त योरप विज्ञान और तकनीक से हो रही औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था, उस वक्त हिन्दुस्तान में बादशाह रास-रंग में डूबे हुए किले और महल बनवा रहे थे। ऐसी ही वजहें थी कि विज्ञान और तकनीक की अहमियत समझने वाले देश आगे बढ़ते चले गए, और धर्म को ही सब कुछ समझने वाले देश पीछे रह गए, गुलाम भी बन गए। हिन्दुस्तान में एक तबके का अपार भरोसा इस बात पर है कि इस देश के किसी खालिस हिन्दू इतिहास में देश के पास ब्रम्हास्त्र थे। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब अंग्रेज बंदूकें लेकर आए, तो वे सारे ब्रम्हास्त्र कहां चले गए थे? 

इसलिए झूठे गौरव में डूबा समाज कभी अपनी सारी संभावनाओं को नहीं छू पाता। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हिन्दुस्तानी क्रिकेट टीम अगर बुरी तरह से हरा रही है, तो वह किसी धर्म या मजहब की वजह से नहीं है, खेल की वजह से है। लेकिन खेलभावना को कुचलकर अगर सिर्फ धार्मिक नफरत से किसी टीम को खारिज करना है, हिन्दुस्तान की तथाकथित अतिथि सत्कार की परंपरा को कचरे की टोकरी में डाल देना है, तो इतनी ताकत महज धर्म में है, इतनी नफरत महज धर्म सिखा सकता है। और यही नफरत आज हिन्दुस्तान के एक तबके को फिलीस्तीन के साथ हो रही ऐतिहासिक बेइंसाफी समझने से परे रखती है, यही नफरत एक जुल्मी और हमलावर इजराइल की तारीफ करवाती है। और ऐसी नफरत ही मणिपुर में बड़ी संख्या में मारे जाते ईसाई-आदिवासियों के लिए किसी भी तरह की हमदर्दी रोकती है। यही नफरत हिन्दुस्तान को हिन्दू राष्ट्र बनाने पर आमादा है, और यही नफरत हिन्दुस्तान को एक अखंड भारत बनाने पर भी आमादा है, फिर चाहे एक साधारण सा गणित बता देगा कि ऐसे अखंड भारत में मुस्लिम आबादी कितना गुना बढ़ जाएगी। धर्मान्धता, और धार्मिक नफरत ये लोगों से अंकगणित की बुनियादी समझ भी छीन लेते हैं। 

आज जिन लोगों को इजराइल सुहा रहा है, उन्हें याद रखना चाहिए कि जिस दिन उसके पड़ोसी इजराइल की तरह उनके घरों को धराशायी करेंगे, उन्हें बेदखल करके उनकी जमीन पर अपना घर बना लेंगे, उनके बच्चों को बेघर कर देंगे, उस दिन उन्हें पता लगेगा कि बेघर फिलीस्तीनियों का दर्द क्या होता है। 

अभी बस इतना लिखना हुआ ही था कि अमरीका से एक खबर आई है, वहां पर एक 71 बरस के ईसाई मकान मालिक ने अपनी एक फिलीस्तीनी मुस्लिम महिला किराएदार और उसके 6 बरस के बेटे को उनके घर में घुसकर दर्जनों बार चाकू घोंपा, और चीखते रहा कि तुम मुस्लिमों को मार डाला जाना चाहिए। यह इजराइल-फिलीस्तीन मुद्दे को लेकर अमरीका में हुआ एक नफरती अपराध है जिसमें छोटा सा बेकसूर बच्चा इस तरह मार डाला गया। किसी धर्म से नफरत लोगों को 71 बरस की उम्र में भी हत्यारा बनाकर बाकी जिंदगी जेल भेज सकती है, इसकी यह एक जलती-सुलगती मिसाल है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस बच्चे की हत्या को नफरत का भयानक जुर्म बताया है, लेकिन यह कहते हुए वे अपनी उस मुनादी को भूल गए हैं जिसमें उन्होंने इसी हफ्ते इजराइल को फिलीस्तीनी नागरिकों पर हमले की खुली छूट दी थी, खुला उकसावा दिया था। हमास के लड़ाकों पर हमले के नाम पर इजराइल ने फिलीस्तीन के नागरिक इलाकों पर जो बमबारी की है उसमें ढाई हजार से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक हैं। अमरीकी राष्ट्रपति का ऐसा खुला उकसावा अमरीका के कुछ धर्मान्ध नागरिकों को भी उसी तरह प्रभावित कर रहा है जिस तरह भारत के अहमदाबाद के क्रिकेट दर्शकों को। 

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वैसे तो कम्प्यूटर तकनीक और मशीनों को इंसान ने बनाया है, लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि खुद ने जो बनाया है उससे हमेशा सबक भी लिया जा सके। कम्प्यूटर की जितनी खूबियां हैं, उनसे इंसानी दिल-दिमाग बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, और इंसान का दिमाग जिस हद तक लचीला है, उसके लिए अपने आपको ऐसा ढालना नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। 

अब कम्प्यूटर की एक खूबी तो यह है कि उसकी याददाश्त से चीजों को हटाया जा सकता है। जैसे-जैसे कंप्यूटर की हार्डडिस्क या किसी और किस्म की मेमोरी भरती जाती है, उसका काम धीमा होते जाता है। जब वह पूरी तरह भरने लगती है, तो कंप्यूटर जटिल हिसाब-किताब नहीं कर पाता, और उसकी मेमोरी खाली करनी होती है। ऐसा ही मोबाइल फोन के साथ भी होता है जो कि एक छोटा कम्प्यूटर ही है, और जब उसमें फोटो और वीडियो भरते-भरते गले तक भर जाते हैं, वह काम करना लगभग बंद कर देता है। 

लोगों की याददाश्त पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर किसी नए विचार पर काम करना है, तो दिमाग में पहले से चल रहे बहुत से विचारों को रोकना या कम करना जरूरी होता है। ऐसा करने से बहुत सी तकलीफों से भी बचा जा सकता है, और कुछ बातों को भूले बिना आगे बढऩा मुमकिन नहीं है। यह बात कुछ उसी तरह की है कि कार को चलाते हुए अगर आगे ले जाना है, तो पीछे का दिखाने वाले आईने में झांकना बंद करना पड़ता है। यह मुमकिन नहीं होता कि पूरे वक्त पीछे देखते चलें, और आगे बढ़ते चलें। यह कुछ इस किस्म का भी है कि क्लासरूम का ब्लैकबोर्ड, या स्कूल के बच्चे की स्लेट-पट्टी, इन पर लिखे हुए को जब तक मिटाया नहीं जाता, तब तक इन पर आगे कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। कम्प्यूटरों की चर्चा के बिना भी यह बात कही जाती है कि कोई नया काम करना हो तो क्लीन स्लेट से शुरुआत करनी चाहिए। पुराने जमाने की एक कहावत भी है, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले। 

बीते वक्त की यादों की भारी-भरकम टोकरी को सिर पर लादे हुए आगे का बड़ा और लंबा सफर मुमकिन नहीं होता। लोगों को पुराने रिश्तों या रंजिशों के बोझ से छुटकारा पाकर ही अपने को आगे के सफर के लिए तैयार होने का मौका मिलता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि दिमाग की याददाश्त की क्षमता और सोचने की क्षमता दोनों का कोई मुकाबला कम्प्यूटर नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह कंप्यूटर में अलग-अलग बिखरी हुई बातों को एक साथ करने से भी उसकी क्षमता बढ़ती है, ठीक उसी तरह इंसानी दिमाग को डीफ्रेगमेंट करना सबके लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन योग-ध्यान करने वाले, प्राणायाम करने वाले अपने सोचने पर कुछ या अधिक हद तक काबू कर पाते हैं। 

प्राणायाम में जिस तरह बाहरी दुनिया से धीरे-धीरे अपने को अलग करते हुए अपनी ही सांसों के साथ, उसी पर ध्यान देते हुए कुछ वक्त रहने का काम होता है, वह दिमाग पर एक किस्म से काबू पाने की एक तकनीक भी है। और बाकी सबको भूलकर कुछ वक्त के लिए अपने में जीना, महज अपने साथ जीना, यह भी उतने वक्त के लिए बाकी यादों से परे जीने का काम होता है। जिस तरह कम्प्यूटर की मेमोरी खाली करने पर उसका प्रदर्शन बेहतर होने लगता है, वैसा ही इंसानों के साथ भी होता है, फिर चाहे वे उसे मानें, या न मानें। होता यही है कि यादों में बहुत उलझे हुए लोग, बीती जिंदगी की गलियों में ही भटकते हुए लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। 

अपने ही बनाए हुए कंप्यूटर से सीखने की बहुत सी बातें इंसानों को और भी मिलती हैं। गैरजरूरी पन्नों को बंद करना, गैरजरूरी एप्लीकेशन बंद करना बेहतर कामकाज के लिए कितना जरूरी है, यह भी कंप्यूटर से सीखने की जरूरत रहती है। लोग मल्टीटास्किंग करते हुए बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं जिन्हें वे साथ-साथ करते चलते हैं, लेकिन कम्प्यूटर की भी ऐसा करने की एक सीमा रहती है। लोग कई बार अपनी सीमाओं को नहीं पहचान पाते, और एक साथ बहुत से काम छेड़ देते हैं, और फिर उनमें से कोई भी काम किसी किनारे नहीं पहुंच पाता। अपनी खुद की क्षमता की सीमाओं को पहचानना, और फिर उसके भीतर-भीतर काम करना, यह कामयाब होने की कई शर्तों में से एक शर्त रहती है। 

जिस तरह इंसान बाकी कुदरत से, जंगलों और पेड़ों से, नदियों के बहाव से, समंदर के फैलाव से, आसमान और पंछियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसी तरह अपनी बनाई मशीनों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी किसी ने सोशल मीडिया पर प्रेरणा का एक पोस्टर पोस्ट किया था जिसमें सीढिय़ों के सामने खड़े एक इंसान के सामने पहली सीढ़ी बाकी के मुकाबले चार-छह गुना अधिक ऊंचाई की थी, और लिखा था कि पहला कदम ही सबसे भारी होता है। इस बात को लोगों ने कई अलग-अलग तरह से लिखा है, और कुछ ने हौसला बढ़ाने वाली यह बात भी लिखी है कि हजार मील का सफर भी पहला कदम बढ़ाने के बाद ही शुरू होता है। किसी भी बड़े और कड़े काम की शुरुआत कुछ मुश्किल होती है। जो लोग किसी भी तरह की कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं, वे जानते हैं कि खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो पहला गियर लगता है, वही इंजन की सबसे अधिक ताकत होती है, और फिर जैसे-जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, अगले गियर कम ताकत के रहते हैं। जब गाड़ी पूरी रफ्तार पर आ जाती है, तो टॉप गियर सबसे ही कम ताकत का रहता है। असल जिंदगी में भी इंसान अगर देखे तो किसी भी चुनौती का शुरुआती वक्त सबसे कठिन होता है, और इसके बाद धीरे-धीरे कठिनाई कम होते चलती है, जब लोग मंजिल की तरफ अपने सफर पर कुछ आगे बढ़ निकलते हैं, तो जिंदगी का गियर भी कम ताकत वाला टॉप गियर लगता है।

ये तमाम चीजें बनाई हुई तो इंसानों की हैं, लेकिन इन सबकी जो सीमाएं या खूबियां हैं, उनको देखकर सभी लोग पहले की देखी-भाली बातों को भी एक नए नजरिए से देख सकते हैं, और सीख सकते हैं। यहां पर हम कुल दो-तीन चीजों की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन लोग अपने-अपने दायरे में अपने काम आने वाली बाकी मशीनों, बाकी चीजों को याद करके उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। फिलहाल जिस बात से शुरू किया था, उसी पर लौटें तो वह यह है कि लोगों को गैरजरूरी यादों से छुटकारा पाना सीखना चाहिए। लोगों को सुबह उठने के बाद रात के सपनों के बारे में सोचने के बजाय दिन में क्या-क्या करना है इस बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के बहुत से दार्शनिकों ने दुश्मनी को भुला देने, दर्द को भुला देने की नसीहत भी हजारों बरस से दी है। जहां से निकलकर आगे बढ़ चुके हैं उसे भी भुला देने को कहा है। और मशीनें भी कुछ-कुछ वैसा ही सुझाती हैं और हमारे सामने अधिक ठोस तरीके से यह सामने रखती हैं कि ऐसा करने से काम कैसे आसान हो जाता है।   

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इजराइल और फिलीस्तीन के मुद्दे ने दुनिया को इनमें से किसी एक के पक्ष में उलझा दिया है। यह उलझन धर्म की वजह से है, या लोगों के अपने देश की विदेश नीति की वजह से है, या जिन लोगों ने इतिहास को बेहतर जाना और समझा है, उनके लिए इंसाफ के तर्कों की वजह से वे इनमें से किसी एक के साथ हैं। इंसाफ की बात करने वाले अधिकतर लोग फिलीस्तीन के साथ हैं, लेकिन दुनिया के कामयाब कारोबारी इजराइल को बेहतर समझते हैं क्योंकि वह दुनिया का एक सबसे कामयाब कारोबारी मुल्क है। अंतरराष्ट्रीय संगठन अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और उन्होंने इस मौके पर बेकसूर इजराइली नागरिकों पर हुए फिलीस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले की निंदा की है, और साथ-साथ अगले ही वाक्य में बेकसूर फिलीस्तीनी आबादी पर इजराइली बमबारी की भी निंदा की है, जिसमें मारे जाने वाले अधिकतर लोग हमास से परे के आम फिलीस्तीनी हैं। 

फिलीस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि गांधी अपने अखबार हरिजन और यंग इंडिया में फिलीस्तीनियों के हक की वकालत करते थे। पौन सदी पहले से भी इजराइलियों का यह जुल्म चले आ रहा था, और पूरी दुनिया में जो बेघर शरणार्थी रहते हैं, उनके लिए फिलीस्तीनी शब्द एक विशेषण की तरह इस्तेमाल होता है। अपने ही घर में बेघर, अपने ही देश में एक खुली जेल के कैदी की तरह रहते फिलीस्तीनियों को इजराइली हिंसा और जुल्म से संयुक्त राष्ट्र संघ भी नहीं बचा पाया जबकि उसने दर्जनों प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ पास किए हुए हैं। ऐसी नौबत में इस जटिल मुद्दे को लेकर एक बेहतर समझ की जरूरत है क्योंकि यह मुद्दा खबरों में बने रहेगा, और लोग अपने धर्म के पूर्वाग्रहों की वजह से बेइंसाफी का साथ देते रहेंगे। ऐसे में न सिर्फ इस मुद्दे को, बल्कि इस किस्म के दूसरे जटिल मुद्दों को समझने के लिए एक तर्कपूर्ण नजरिए की जरूरत रहती है, और आज हम इस प्रसंग में बात करते हुए इस तरह की दूसरी नौबतों की भी चर्चा करना चाहते हैं। 

जिस तरह हमास ने अपनी ताकत और औकात के बाहर जाकर इजराइल जैसी बड़ी फौजी ताकत पर इतना कड़ा हमला किया, और सोच-समझकर सैकड़ों नागरिकों को मारा, दर्जनों या सैकड़ों का अपहरण भी किया, उससे यह तो साफ था कि इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं है कि उतनी भयानक प्रतिक्रिया का अंदाज रहते हुए भी हमास ने यह हमला क्यों किया? हमास तो एक आतंकी संगठन है जो कि गाजा पट्टी जैसे छोटे से इलाके पर काबिज है, वह न तो फौज है, और न ही निर्वाचित सरकार है, यह एक अलग बात है कि उसे ईरान जैसे ताकतवर मुल्क का साथ हासिल है, लेकिन हमास के हमले के जवाब में इजराइल जिस तरह से गाजा पर फौजी हमला कर रहा है, उसका अंदाज तो कोई फिलीस्तीनी बच्चे भी लगा सकते थे। यह भी जाहिर था कि इजराइल अपने हजार-दो हजार नागरिकों की मौत का हिसाब चुकता करने के लिए उससे अधिक संख्या में फिलीस्तीनियों को मारेगा, ताकि अपने सहमे हुए नागरिकों को वह चेहरा दिखा सके। हुआ भी वही। और यह भी हुआ कि फिलीस्तीन पर हवाई हमलों में हमास के कब्जे वाली कुछ इमारतों से परे सैकड़ों या हजारों आम फिलीस्तीनी मारे जा रहे हैं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र से लेकर इजराइल के सबसे बड़े मददगार अमरीका तक को मुंह खोलना पड़ रहा है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में मारे जा रहे बेकसूर फिलीस्तीनियों के पक्ष में कई अरब मुस्लिम देशों के बीच एक हमदर्दी पैदा हो रही है, और इजराइली हमले के खिलाफ इन देशों से आवाजें उठ रही हैं। 

अब हमास के हमले से जो नौबत उठ खड़ी हुई है उसे देखें, तो जो इजराइल अपने नागरिकों के एक बड़े तबके के इतिहास के सबसे बड़े विद्रोह को झेल रहा था, वह पल भर में खत्म हो गया। इजराइली जनता अपनी भ्रष्ट और दकियानूसी सरकार के खिलाफ  सडक़ों पर थी, आंदोलन कर रही थी, और रिजर्व फौजी ड्यूटी का भी बहिष्कार कर रही थी, वह सब कुछ पल भर में खत्म हो गया, और दूसरे देशों में बसे इजराइली भी अपने देश की फौज में शामिल होने के लिए लौट रहे हैं। इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी जिंदगी की सबसे बुरी घरेलू चुनौती झेल रहे थे, और अब वे मुसीबत की इस घड़ी में अपने देश के सबसे बड़े दुश्मन से जंग में उतरे हुए सेनापति की तरह हो गए हैं, और तमाम नागरिक उनसे मतभेद भूलकर उनके साथ खड़े हैं, फौज की ड्यूटी की कतार में लगे हैं। जब कभी कोई देश आतंकी हमला या किसी देश की जंग झेलता है, तो उसके मौजूदा नेता पूरे देश का समर्थन पाते हैं। इसलिए हमास के इस हमले का पहला सबसे बड़ा फायदा इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हुआ है कि उनके सारे घरेलू संकट खत्म हो गए हैं, और जंग में अपने देश की अगुवाई करने वाले नेता की तरह वे अब तमाम मजबूती पा चुके हैं। पूरी दुनिया का इतिहास बताता है कि जंग से जीतकर लौटे मुखिया अपनी पार्टी को अगला चुनाव जिता देते हैं। लोगों को भारत का 1971 का युद्ध याद रखना चाहिए जिसके बाद विपक्षियों ने भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना दुर्गा से की थी। 

अब नेतन्याहू को इस नौबत से नुकसान भी बहुत हुआ है क्योंकि इजराइल अपनी सारी खुफिया निगरानी की साख खो बैठा है। लेकिन वह साख कारोबार के काम की थी, और नेतन्याहू को राजनीतिक मुसीबत से बचाने के काम की नहीं थी। दूसरी तरफ फिलीस्तानी में हमास है जो कि फिलीस्तीनियों के मुद्दों पर दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा था। अब इजराइल पर हमले के बाद हमास की निंदा चाहे जितनी हुई हो, दो-चार दिन के भीतर ही इजराइली फौजी प्रतिक्रिया ने हमास को खलनायक दिखाना बंद कर दिया है, और अब इजराइल खलनायक दिखने लगा है। यह नौबत फिलीस्तीनियों के बुनियादी मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केन्द्र में ला चुकी है। और इससे कुछ हजार मौतें जरूर हुई हैं, लेकिन इतने बेकसूर मुस्लिम-फिलीस्तीनियों के मारे जाने से अब मुस्लिम-अरब देशों के लिए भी यह मजबूरी हो गई है कि वे इस मुद्दे पर साथ बैठें और कुछ सोचें। 

हम हमास के हमले और इजराइल की प्रतिक्रिया इन दोनों को किसी एक, या अलग-अलग साजिश का हिस्सा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों कार्रवाईयों के बाद क्या होगा, इसका अंदाज लगाना मुश्किल नहीं था। हमले से जख्मी इजराइल की मौजूदा सरकार का जनविरोध खत्म हो जाना तय था, और इजराइली हमले से जख्मी फिलीस्तीन का अरब और मुस्लिम हमदर्दी पाना भी तय था। अब सोचने की बात यह है कि हमारे सरीखे दूर बैठे लोगों को अपनी सीमित रणनीतिक और कूटनीतिक समझ के साथ अगर इन दो हमलों के ऐसे असर सूझ रहे हैं, जो कि पहले से सोचे जा सकते थे, तो फिर यह समझने की भी जरूरत है कि क्या इन दोनों ताकतों ने पहले यह अंदाज नहीं लगाया होगा? इजराइल के साथ हमास की छोटी-मोटी लड़ाई उसे किसी किनारे नहीं पहुंचा रही थी, और अपने नागरिकों से जूझते हुए इजराइल की सरकार किनारे लग गई थी। यह भी याद रखने की जरूरत है कि इजराइल की आज की सरकार में वहां के इतिहास की एक सबसे ही कट्टरपंथी पार्टी सत्ता में भागीदार है। तो क्या इनमें से कोई भी कार्रवाई उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया का अंदाज लगाकर की गई थी? ऐसे बहुत से रहस्यमय सवाल हैं, और दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे रहस्यमय सवाल वक्त-वक्त पर उठते रहते हैं। कोई भी आतंकी या फौजी हमला उसे झेलने वाले देश की मौजूदा सरकार को मजबूत करता है, और अपने कुछ फौजी या नागरिक मारे जाएं, तो उससे भी आम जनता की हमदर्दी बढ़ जाती है। दुनिया की कई घटनाओं को इस रौशनी में देखने-समझने की जरूरत है। 

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एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा हर बरस तैयार की जाने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार भारत की जगह गिरती चली जा रही है। देश में लोगों के कुपोषण और भूखे रहने की हालत लगातार खराब मिल रही है। 125 देशों में किए गए इस सर्वे में भारत पिछले साल 107वीं जगह पर था, इस साल वह 111वीं जगह पर आ गया है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के किए जाने वाले इस सर्वे को भारत सरकार भरोसेमंद नहीं मानती, और पिछले दो बरस से वह इसे खारिज करते आ रही है। भारत सरकार का कहना है कि सर्वे का आधार एक ऐसा गलत पैमाना है जो भारत की वास्तविक स्थिति नहीं बताता। सरकार कहती है कि देश में भूख का आंकलन करने के इस सर्वे के चार पैमानों में से तीन बच्चों से संबंधित हैं। और सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य के पैमानों से पूरी आबादी की भूख का अनुमान लगाया जाना गलत है। इस सर्वे के मुताबिक भारत में भूख का स्कोर 28.7 फीसदी है जो कि भूख और भुखमरी की एक बेहद गंभीर स्थिति बताता है। 

किसी भी अंतरराष्ट्रीय सर्वे में अगर भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, यहां धार्मिक आजादी, महिलाओं के हक, या भूख और कुपोषण के पैमानों पर भारत को कमजोर बताया जाता है तो भारत सरकार तुरंत ही उन्हें खारिज कर देती है। अब अगर भारत यह कहता है कि भूख नापने के चार पैमानों में से तीन बच्चों से संबंधित हैं, तो यह भी समझने की जरूरत है कि किसी भी परिवार में अगर सबसे पहले कोई खाना नसीब होता है, तो वह बच्चों को ही होता है। ऐसा शायद ही किसी घर में होता हो कि बच्चों को भूखा रखकर पहले बड़े खा लें। इसलिए सरकार की यह बात पहली नजर में हमारे गले नहीं उतरती है कि बच्चों की सेहत के पैमाने पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बच्चों की सेहत उनकी माताओं की सेहत का प्रतिनिधित्व तो सीधे-सीधे करती है क्योंकि मां तो भूखे रहकर भी बच्चों को पहले खिलाती है। देश में अगर गरीबी और कुपोषण का बेहाल नहीं होता, तो भारत सरकार या प्रदेश सरकारें गरीबों को बिना दाम के राशन, या बहुत ही रियायती राशन क्यों देती होतीं? यह जाहिर है कि लोगों के पास खाने का इंतजाम नहीं है, इसीलिए स्कूलों में दोपहर के भोजन का इंतजाम किया गया, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए पोषण आहार का इंतजाम किया गया। अगर हर घर में खाना-पीना होता, तो सरकार को ये इंतजाम करने ही नहीं पड़े होते। इसलिए किसी सर्वे के पैमानों को गलत करार देने के पहले देश की इस हकीकत को भी देख लेना चाहिए कि आबादी को किस तरह खाना देने के लिए सरकारों को कई तरह की योजनाएं चलानी पड़ रही हैं, और बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए सरकारी केन्द्र चलाने पड़ रहे हैं। जाहिर है कि लोगों के अपने घरों में इंतजाम पर्याप्त नहीं है। 

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम लंबे समय से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि स्कूलों में दोपहर के भोजन की तरह सुबह के नाश्ते का इंतजाम करना चाहिए क्योंकि सबसे गरीब परिवारों के बच्चे पिछली शाम के खाने के बाद से अगले दिन स्कूल के मिड-डे-मील के बीच कुछ खाए हुए नहीं रहते हैं। बहुत गरीब घरों में नाश्ते का इंतजाम नहीं रहता है, और मजदूर मां-बाप सुबह जल्दी काम पर भी निकल जाते हैं। देश में तमिलनाडु ने सबसे पहले मिड-डे-मील शुरू किया था, और उसी ने स्कूलों में नाश्ता भी शुरू किया है। उसके बाद तेलंगाना में भी अभी इसकी घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास सरकारी स्कूलों के अनुमानित 30 लाख बच्चों के लिए नाश्ते की योजना पर सालाना तीन सौ करोड़ के खर्च का प्रस्ताव रखा हुआ है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में उसे अब तक जगह नहीं मिली है। हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल को अपने घोषणापत्र में इसे जोडऩे की सूझे, और उस पार्टी की सरकार भी आ जाए, तो हो सकता है कि अगले बरस के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत थोड़ी सी बेहतर हो जाए। वैसे तो यह योजना पूरे देश में भारत सरकार को ही लागू करनी चाहिए, और प्रदेश अपने स्तर पर उसमें कुछ जोड़ सकते हैं जिस तरह की आज केन्द्र के मिड-डे-मील कार्यक्रम में राज्य अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ते हैं। भारत सरकार को यह लग रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के चार पैमानों में से तीन बच्चों के स्वास्थ्य पर केन्द्रित हैं, इसलिए हम बच्चों से जुड़ी इस योजना की वकालत कर रहे हैं। 

भारत में सरकारी सेवाओं की कागज पर स्थिति, और जमीन पर उनकी असलियत के बीच एक बड़ा फासला है। सरकारें आमतौर पर अपनी योजनाओं के आंकड़ों को ही अमल और असर के आंकड़े मान बैठती हैं, जो कि सही बात नहीं है। अमल और कामयाबी के आंकड़े फाइलों में दर्ज किए जाने वाले सरकारी आंकड़ों के मुकाबले खासे कम रहते हैं। सरकारी योजनाओं की उत्पादकता हैरान करने की हद तक कम रहती है। इसलिए दूसरे देशों की तटस्थ एजेंसियों के किए गए बेहतर और ईमानदार सर्वे भारत सरकार को खटकते हैं। आईना देखने से इतना परहेज भी नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ल जैसी भी है, उसे बिना मेकअप भी कभी-कभी देख लेना चाहिए, ताकि अचानक खुद को देखना पड़े तो पहचान सकें। 

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