‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 8 जनवरी। जिले के मानिकपुर चौकी इलाके में चार साल के मासूम प्रशांत यादव की कुएं में डूबने से मौत हो गई। खेल-खेल में हुए इस हादसे ने पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया।

जानकारी के मुताबिक प्रशांत अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते-खेलते सभी बच्चे पास ही स्थित कुएं में नहाने चले गए। इसी दौरान प्रशांत गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसके साथ मौजूद अन्य बच्चे घबरा गए और मदद के लिए दौड़कर आसपास के लोगों को सूचना दी।

सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुएं से मासूम को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के समय प्रशांत के माता-पिता काम पर गए हुए थे। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस चौकी प्रभारी परमेश्वर राठौर ने बताया कि बच्चा अन्य बच्चों के साथ कुएं में नहाने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

राज्य परिषद् के अध्यक्ष पर से अवैधानिक तरीके से हटाने और आयोजन के खिलाफ बृजमोहन की याचिका लगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 से 13 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी को लेकर विवाद तब और गहरा गया जब बुधवार को इस मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। अग्रवाल ने इससे पहले खुद को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य परिषद का वैधानिक अध्यक्ष बताते हुए जंबूरी को स्थगित करने की घोषणा की थी, जबकि सरकार की ओर से बताया गया था कि जंबूरी का आयोजन निर्धारित शेड्यूल में किया जा रहा है।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव पूरी तरह एकतरफा और असंवैधानिक है। न तो उन्हें कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही अपनी बात रखने का मौका मिला। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वे सांसद होने के साथ-साथ परिषद के वैधानिक अध्यक्ष हैं और इसी अधिकार के तहत उन्होंने 5 जनवरी को जंबूरी से जुड़ी बैठक भी बुलाई थी। मामले पर हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई की संभावना है।

पूरा विवाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बीच का है। दोनों ही स्वयं को स्काउट-गाइड संगठन का अध्यक्ष बता रहे हैं। इस दोहरे दावे के चलते आयोजन से जुड़े फैसलों, अधिकार और वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सांसद अग्रवाल का आरोप है कि जंबूरी आयोजन में करीब 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। इसी कारण उन्होंने आयोजन को रद्द करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम पहले नवा रायपुर में प्रस्तावित था, लेकिन बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए इसे बालोद जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके अनुसार, लंबे समय से अध्यक्ष रहते हुए भी उन्हें इन निर्णयों की कोई जानकारी नहीं दी गई।

विवाद के बीच राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ किया है कि राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद में ही आयोजित की जाएगी। सरकार का दावा है कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम तय समय पर होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 8 जनवरी। बालको क्षेत्र के तिलईदाड़ गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बंद पड़े सेप्टिक टैंक में करीब 12 फीट लंबा विशालकाय किंग कोबरा गिरा हुआ मिला। अचानक इतने बड़े विषधर को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग और नोवा नेचर टीम को दी गई। सूचना मिलते ही जितेंद्र सारथी ने मामले से कोरबा की डीएफओ प्रेमलता यादव को अवगत कराया। उनके निर्देश पर और एसडीओ आशीष खेलवार के मार्गदर्शन में बालकों वन परिक्षेत्र अधिकारी जयंत सरकार अपनी टीम के साथ गांव के लिए रवाना हुए।

गांव में सबसे पहले ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रहने कहा गया। इसके बाद तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि किंग कोबरा पिछले कुछ दिनों से सेप्टिक टैंक में फंसा हुआ था। कड़ी मशक्कत और सतर्कता के बाद टीम ने विषधर को सुरक्षित रूप से पकड़कर थैले में डालने में सफलता हासिल की। सफल रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने राहत की सांस ली।

रेस्क्यू के बाद नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया और किंग कोबरा को उसके प्राकृतिक आवास के घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किंग कोबरा (स्थानीय नाम पहाड़ चित्ती) को क्षेत्र की धरोहर और देवतुल्य बताते हुए इसके संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया।

डीएफओ प्रेमलता यादव ने आम लोगों से अपील की है कि किंग कोबरा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम-1972 के तहत वर्ग-एक में संरक्षित जीव है। इसे नुकसान पहुंचाना या मारना गंभीर अपराध है। घर या आसपास सांप दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें।

विशेषज्ञों के अनुसार किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषधर सांप है, जिसकी लंबाई 20 फीट या उससे अधिक भी हो सकती है। यह अन्य सांपों को भी खा लेता है। यही एकमात्र सांप है जिसकी मादा पत्तों से घोंसला बनाकर महीनों तक अंडों की रखवाली करती है। आमतौर पर यह बिना वजह इंसान पर हमला नहीं करता, खतरा महसूस होने पर ही आक्रामक होता है।

दिल्ली दंगों में कथित साज़िश मामले में चार लोग बुधवार को जेल से बाहर आए हैं. इन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद कड़कड़डुमा एडिशनल सेशन्स जज समीर बाजपेयी ने गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान और मोहम्मद सलीम ख़ान की ओर से दाख़िल किए गए दो-दो लाख रुपये के ज़मानती बॉन्ड और उतनी ही राशि के दो स्थानीय ज़मानतदारों को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, पांचवें अभियुक्त शादाब अहमद अदालत में ज़मानती बॉन्ड जमा कराने के लिए पेश नहीं हुए. इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो सकी. शादाब अहमद भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज़मानत दी थी.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि अन्य अभियुक्तों की तुलना में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की भूमिका अलग है.

जेल अधिकारियों के मुताबिक़, गुलफ़िशा फ़ातिमा, शिफ़ा उर रहमान और मीरान हैदर को बुधवार रात तिहाड़ जेल से रिहा किया गया, जबकि मोहम्मद सलीम ख़ान मंडोली जेल से बाहर आए.

जेल से बाहर आते समय गुलफ़िशा का उनके रिश्तेदारों ने स्वागत फूलों की मालाओं और मिठाइयों से किया.

रिहा होने के बाद शिफ़ा उर रहमान ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "मैं कोर्ट का शुक्रगुज़ार हूं. मुझे भारत के संविधान और क़ानून पर पूरा भरोसा था और रहेगा. इसी के तहत हम बाहर आए हैं."

उमर ख़ालिद और शरजील इमाम समेत सभी सात अभियुक्तों पर साल 2019 में सीएए (नागरिकता संशोधन क़ानून) विरोध प्रदर्शनों की आड़ में फ़रवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साज़िश रचने का आरोप है.

अभियुक्तों की दलील थी कि वे पांच साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं, फिर भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. (bbc.com/hindi)

वरिष्ठ पर्यावरणविद् माधव गाडगिल का बुधवार, 7 जनवरी को पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया. वह 83 वर्ष के थे.

उनका अंतिम संस्कार गुरुवार (8 जनवरी) को शाम 4 बजे किया जाएगा. यह जानकारी माधव गाडगिल के पुत्र सिद्धार्थ गाडगिल ने बीबीसी मराठी को दी है.

दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एजेंसी यूएनईपी ने माधव गाडगिल को 'चैंपियन ऑफ अर्थ' लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की थी.

उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए कई शोध किए थे.

उन्होंने इससे संबंधित सात किताबें और 225 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखे, जिनमें पर्यावरणीय संकटों के समाधान पर ज़ोर दिया गया.

संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक़, डॉक्टर माधव गाडगिल ने कम उम्र से ही समाज के निचले तबके में रहने वाले लोगों के अधिकारों के महत्व को समझा था.

भारत के पश्चिमी घाटों पर उद्योग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए तैयार की गई गाडगिल रिपोर्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है.

गाडगिल समिति की रिपोर्ट ने 2011 में पूरे देश में, विशेषकर उन राज्यों में जहां से पश्चिमी घाट गुजरते हैं, तीखी बहस छेड़ दी थी. यह बहस आज भी जारी है.

गाडगिल समिति ने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (ईएसजेड) बनाने का विचार प्रस्तावित किया था.

इसमें सुझाव दिया गया था कि इन ईएसजेड का निर्माण पश्चिमी घाट के विभिन्न भागों, उनकी जैव विविधता और मानव बस्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए.

गाडगिल समिति ने कहा था कि पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भाग 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील' होना चाहिए. (bbc.com/hindi)

मिनी एसटीपी निर्माण करवाने नोटिस भी 

रायपुर, 8 जनवरी। निग की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही ने जनशिकायत पर दो नमकीन खाद्य दुकानों में सफाई की पड़ताल की। इस दौरान नैवेद्य फैक्ट्री द्वारा नगर निगम रायपुर की नालियों में कचरा डाले जाने से नालियों के जाम होने से  जनशिकायत  सही पाई गई। स्वास्थ्य अधिकारी ने  नैवेद्य फैक्ट्री के संचालक पर तत्काल 10000 रूपये का जुर्माना करते हुए उन्हें तत्काल स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए‌।

इसी प्रकार जोन 4 के  गुजराती मिष्ठान भंडार के औचक निरीक्षण के दौरान  एसटीपी नहीं मिलने पर डॉ पाणीग्रही ने मिनी एसटीपी लगाए जाने नोटिस जारी कर निर्देश दिए। एसटीपी नहीं मिलने पर तत्काल 5000 रूपये ई जुर्माना वसूला गया। कार्यवाही जोन स्वास्थ्य अधिकारी  वीरेन्…

रायपुर, 8 जनवरी। बीते नवंबर के बाद पहली बार हो रहे मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी समस्या मांग पूरी कराने गुरुवार को प्रदेश भर से लोगों की भीड़ जुटी। लोग ठंड की परवाह किए बिना सुबह 6 बजे से लाइन पर लगे रहे । इन फरियादियों की गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले तक  लंबी लाइन लगी है।

छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, रायपुर, 08 जनवरी। वेदांता कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का अमेरिका में एक पहाड़ पर स्कीइंग के दौरान जख्मी होने के बाद अस्पताल में निधन हो गया. इस बारे में अनिल अग्रवाल ने कुछ घंटे पहले फेसबुक पर पोस्ट करके जानकारी दी है. 

उन्होंने लिखा है-'आज मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन है। मेरा अग्निवेश, मेरा 49 साल का बेटा, आज हमारे बीच नहीं रहा। एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाये इससे बुरा और क्या हो सकता है। अग्निवेश अपने दोस्त के साथ अमेरिका में skiing करने गया था। वहां accident हो गया। वो Mount Sinai Hospital, New York में ठीक हो रहा था।  अचानक cardiac arrest हो गया.'

'उसने Mayo College, Ajmer में पढ़ाई की।  - boxing champion, horse riding का शौकीन, और कमाल का musician। उसने Fujeirah Gold जैसी शानदार कंपनी खड़ी की, और Hindustan Zinc का Chairman भी बना.'

'मैं और किरन टूट से गए हैं। बस यही सोच रहे हैं कि हमारा बेटा तो चला गया। लेकिन जो लोग हमारे वेदांता में काम करते हैं, वो सब अग्निवेश ही तो हैं। वो सब हमारे बेटे-बेटियां हैं.'

'मैंने अग्निवेश से वादा किया था हमारे पास जितना भी धन आएगा, उसका 75% से ज्यादा समाज के काम में लगायेंगे। आज फिर वो वादा दोहराता हूँ। अब और भी सादगी से जीवन जीऊंगा। और अपनी बाकी जिंदगी इसी में लगा दूंगा।'

हिंदी साहित्य के बड़े और सम्मानित लेखक, तथा साहित्यिक पत्रिका ‘पहल’ के संपादक ज्ञानरंजन अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार रात लगभग 10:30 बजे जबलपुर में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही देशभर के साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर फैल गई।

ज्ञानरंजन पिछले कुछ वर्षों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन अंत तक उनकी सोच की साफ़गोई और नैतिक दृढ़ता बनी रही। परिजनों के अनुसार, उनकी अंतिम यात्रा गुरुवार सुबह 11:30 बजे उनके राम नगर, आधारताल स्थित निवास से ग्वारीघाट मुक्तिधाम के लिए निकलेगी, जहां नर्मदा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ज्ञानरंजन का जाना सिर्फ़ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य के उस दौर का अंत है जिसने पिछले पचास से अधिक वर्षों तक लेखन और संपादन के ज़रिये साहित्य को दिशा दी। वे उन लेखकों में थे जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से मध्यवर्गीय जीवन की उलझनों, तनावों और विरोधाभासों को नई भाषा और नए अंदाज़ में रखा।
‘पिता’, ‘घंटा’ और ‘फेंस के इधर-उधर’ जैसी उनकी कहानियाँ आज भी हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिनी जाती हैं।

1960 के बाद के दौर में, जब हिंदी कहानी वैचारिक बदलाव के दौर से गुजर रही थी, ज्ञानरंजन ने उसे नई दिशा दी। उनके लेखन और संपादन से अनेक लेखकों और कवियों को पहचान मिली। उनके जाने से साहित्य जगत ने एक ऐसा मार्गदर्शक खो दिया है, जिसने कई पीढ़ियों को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई।

ज्ञानरंजन की सबसे बड़ी पहचान ‘पहल’ पत्रिका रही। यह सिर्फ़ एक साहित्यिक पत्रिका नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक मंच और सांस्कृतिक आंदोलन थी। जबलपुर जैसे शहर में रहते हुए उन्होंने ‘पहल’ के ज़रिये हिंदी साहित्य में गंभीर और स्वतंत्र विमर्श की परंपरा को मजबूत किया।
उन्होंने 125 अंकों तक ‘पहल’ का संपादन किया और कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि वही रचना सार्थक है जो संघर्ष और सच्चाई से निकली हो।

वे युवा लेखकों को हमेशा यही कहते थे कि ताकतवर लोगों या सत्ता के दबाव में आए बिना वही लिखें जो उन्हें सही लगता है। उनका जीवन दूसरों की प्रतिभा को पहचानने और आगे बढ़ाने में बीता, न कि व्यक्तिगत लाभ या प्रतिष्ठा के पीछे।

ज्ञानरंजन के व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष उनका नैतिक साहस था। वे बिना डर के सच कहने वाले लेखक थे—चाहे वह साहित्य की बड़ी हस्तियों पर टिप्पणी हो या समकालीन राजनीति पर राय। उन्हें कभी सरकारी पुरस्कारों या सम्मानों की लालसा नहीं रही।
जब उनसे साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर सवाल किया जाता, तो वे सहजता से कहते थे कि महादेवी वर्मा जैसी लेखिका से पीछे रहना भी उनके लिए सम्मान की बात है।

आज उनके न रहने से हिंदी समाज खुद को कुछ और अकेला महसूस कर रहा है। बीमारी के कारण उन्होंने भले ही ‘पहल’ का प्रकाशन बंद कर दिया था, लेकिन उनके विचार और मूल्य आज भी अनगिनत लेखकों को दिशा दे रहे हैं। उनका जाना हिंदी की उस परंपरा का टूटना है, जो साहित्य को समाज बदलने का माध्यम मानती थी।

आज जब ग्वारीघाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, तो केवल एक व्यक्ति नहीं जाएगा, बल्कि सच, नैतिकता और स्वतंत्र सोच की एक पूरी परंपरा को विदा किया जाएगा।
हिंदी गद्य और संपादन की दुनिया में ज्ञानरंजन का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा, और उनकी कमी आने वाले लंबे समय तक महसूस की जाएगी।

 प्रभाकर मणि तिवारी

असम में इस साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों की बरसात हो रही है. मुख्यमंत्री ने महिलाओं के खाते में एकमुश्त रकम देने के साथ ही छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की योजना का एलान किया है.

पूर्वोत्तर भारत के असम में इसी साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव होना है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने साल की शुरुआत के साथ ही एकमुश्त कई योजनाओं का एलान किया है.

वैसे तो अक्टूबर 2020 में शुरू 'अरुणोदय योजना' के तहत राज्य की करीब 37 लाख महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए दिए जाते हैं. यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. इस बार सरकार ने एकसाथ चार महीनों की रकम के अलावा राज्य के सबसे बड़े त्योहार 'बहाग' यानी 'वैशाख बिहू' के उपहार के तौर पर इसमें 3,000 रुपये की अतिरिक्त रकम जोड़ दी है.

असम में मतदाता सूची का 'गहन' नहीं 'विशेष पुनरीक्षण' क्यों?

मुख्यमंत्री की दलील है कि चुनाव के दौरान 'अरुणोदय योजना' के तहत महिलाओं के खाते में रकम भेजने पर विपक्ष सवाल खड़े करता है. इसलिए, सरकार ने उनके खाते में एकमुश्त पैसा भेजने का फैसला किया है. जनवरी से अप्रैल के चार महीनों के लिए यह राशि बिहू के उपहार के साथ 20 फरवरी को महिलाओं के खाते में जमा हो जाएगी.

छात्रों को भी वित्तीय सहायता
राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के मकसद से 'निजुत मोइना' यानी आत्मनिर्भर कन्या योजना शुरू की थी. इसके तहत, हायर सेकेंडरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की छात्राओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है.

लड़कों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी. अब चुनावी साल में सरकार ने लड़कों के लिए भी एक योजना शुरू की है. इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने वाले छात्रों को हर महीने 2,000 और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 1,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में पत्रकारों से कहा, "बाबू आसोनी नामक यह योजना पहली फरवरी से लागू होगी. यह रकम सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. जिनके माता-पिता सरकारी नौकरी में हैं, या जिस परिवार की सालाना आय चार लाख से ज्यादा है उनको इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा."

मुख्यमंत्री ने एक सोशल पोस्ट में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि यह योजना छात्रों से किए गए पुराने वादे को पूरा करेगी. इसका मकसद छात्रों पर आर्थिक दबाव कम कर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी मदद करना है.

उन्होंने बताया कि 'निजुत मोइना' का दूसरा संस्करण बीते साल शुरू किया गया था. इसमें 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की छात्राओं को शामिल किया गया है. इस योजना का लाभ समाज के हर तबके को मिलेगा. इसके लिए सालाना आय की कोई सीमा नहीं तय की गई है.

कई कल्याणकारी योजनाएं
वैसे, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई नई योजना के अलावा सरकार बीते कुछ साल में कई ऐसी योजनाएं शुरू कर चुकी है. सरकार ने पिछले साल 'मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान' के तहत स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिला उद्यमियों को तीन साल के दौरान 85 हजार रुपए की शुरुआती पूंजी देने का भी एलान किया था.

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मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया, "इस योजना के तहत अब तक 15 लाख से ज्यादा महिला उद्यमियों को 10-10 हजार रुपए की शुरुआती पूंजी मुहैया कराई जा चुकी है."

पिछले कुछ महीनों के दौरान सरकार ने ऐसी कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं. इनमें 'जीवन प्रेरणा योजना' के तहत सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से पास होने वाले स्नातक छात्रों को एक साल तक 2,500 रुपये महीने की सहायता और राज्य सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शोध छात्रों को एकसाथ 25,000 रुपये का शोध अनुदान देना भी शामिल है.

आदिवासी बनाम बिहारी के झगड़े ने भड़काई असम में हिंसा

सरकार ने राज्य के करीब 6.9 लाख चाय बागान मजदूरों को भी एकमुश्त 50 हजार की वित्तीय सहायता देने का एलान किया है.

जिस सरकारी योजना पर ज्यादा विवाद हो रहा है, वह है राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उपहार के तौर पर महंगे मोबाइल बांटना. राज्य में ऐसे पत्रकारों की संख्या करीब 2,200 है.

सूचना और जनसंपर्क विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीडब्ल्यू से बातचीत में बताया, "यह फैसला सरकार ने किया था. राज्य में नए साल और बिहू के मौके पर उपहार देने की परंपरा बहुत पुरानी रही है और यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है. इससे पहले भी इस मौके पर पत्रकारों को चमड़े के बैग और लैपटॉप जैसे उपहार दिए जाते रहे हैं."

साल 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी मान्यताप्राप्त और 10 साल का पेशेवर अनुभव रखने वाले पत्रकारों में लैपटॉप बांटा था. लेकिन, हिमंता सरकार के मौजूदा फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है. अब तक कम-से-कम दो पत्रकारों ने सरकार की ओर से दिए गए मोबाइल लौटा दिए हैं. विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले पत्रकारों में महंगे मोबाइल बांटना उनको अपने पाले में खींचने की कवायद है.

मीडिया विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी ने डीडब्ल्यू से बात करते हुए कहा, "सरकार की बाकी योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन पत्रकारों को महंगे मोबाइल बांटने के फैसले की टाइमिंग ने उसकी नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया है."

वरिष्ठ पत्रकार शुभमिता मजूमदार डीडब्ल्यू से कहती हैं, "चुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से की गई लुभावनी घोषणाओं पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं. अगर उनको घुमाकर नाक पकड़ने की कोशिश कहें, तो पत्रकारों को मोबाइल बांटना तो नाक को सीधे पकड़ने की कोशिश है."

रायपुर, 8 जनवरी। सीएम विष्णु देव साय दो दिन के दौरे पर आए शाम गोवा जा रहे हैं। वे न‌ए साल में  पहली बार गोवा जा रहे हैं।साय शाम 6.40 बजे इंडिगो के नियमित विमान से रवाना होंगे। जहां रात्रि विश्राम के बाद कर कल 11 बजे साउथ गोवा के ग्राम अमोने में आदि महोत्सव में शामिल होंगे। उनकी वापसी का कार्यक्रम पृथक से जारी किया जाएगा।

बीजेपी विधायकों ने सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर को लेकर कथित तौर पर असंवेदनशील टिप्पणी करने के आरोप में आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

आतिशी ने कथित तौर पर ये टिप्पणियां मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान की थीं. आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं.

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, ''कल श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा हो रही थी. नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने चर्चा में हिस्सा लेने के बजाय आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. इस मुद्दे को सभी सदस्यों ने उठाया और स्पीकर ने इसे गंभीरता से लिया.''

बुधवार को बीजेपी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को एक लिखित शिकायत सौंपी, जिसमें आतिशी के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें तत्काल विधानसभा से हटाने की मांग की.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ बुधवार को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही उस समय पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई, जब बीजेपी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की, उन पर गुरु तेग बहादुर का 'अपमान' करने का आरोप लगाया और बार-बार सदन के वेल में पहुंचे.

फ़िलहाल, इस मामले पर न तो आतिशी और न ही आम आदमी पार्टी के किसी अन्य नेता की ओर से कोई बयान जारी किया गया है. (bbc.com/hindi)

एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को बेल न मिलने पर सवाल उठाए हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, ''हैरानी की बात है कि इन दोनों (उमर ख़ालिद और शरजील इमाम) को ज़मानत नहीं मिली. जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो लोगों को ज़मानत दी है. इनमें एक अमटेक समूह के चेयरमैन (अरविंद धाम) हैं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज है. उन्हें आर्टिकल 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार) का ज़िक्र करते हुए ज़मानत मिली है.''

उन्होंने कहा, ''दूसरे शख़्स कैलाश रामचंदानी हैं, जिन पर नक्सली गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है. रामचंदानी पर आरोप है कि इनकी वजह से आईईडी ब्लास्ट में 15 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है. इन्हें स्पीडी ट्रायल नहीं होने के आधार पर बेल मिली.''

ओवैसी ने आगे कहा, ''मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम भी यूएपीए की तरह सख़्त क़ानून है. ऐसे में मैं हैरान हूं कि इन दोनों (उमर ख़ालिद और शरजील इमाम) की बेल नहीं हुई.''

सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर ज़मानत याचिका ख़ारिज की थी?

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 5 जनवरी को दिल्ली दंगों की कथित साज़िश के मामले में अभियुक्त उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि महज़ इस आधार पर ज़मानत नहीं मिल सकती कि दोनों पाँच साल से जेल में हैं और अभी तक इन पर मुक़दमा शुरू नहीं हुआ है. (bbc.com/hindi)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी चुनाव आयोग की ओर से सुनवाई की नोटिस भेजा गया है.

इसमें कहा गया है कि यह सुनवाई 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे उनके आवास पर की जाएगी.

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को बीरभूम जिले में अपनी जनसभा में ही इसका दावा किया था. उनका कहना था कि यह नोटिस सेन को परेशान करने के लिए भेजा गया है.

लेकिन तब मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया था कि उनको ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजा गया है. लेकिन बुधवार को शांतिनिकेतन स्थित उनके आवास प्रतीची में यह नोटिस भेजा गया.

इस नोटिस में कहा गया है, "एसआईआर के फार्म में आपकी ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक़ आपकी और आपके पिता/माता की उम्र में महज 15 साल का अंतर है. आमतौर पर इसकी अपेक्षा नहीं की जाती."

इस तथ्यात्मक गलती को सुधारने के लिए उनसे जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने को कहा गया है.

बुधवार सुबह इलाके के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सोमब्रत बनर्जी ने दो अन्य लोगों के साथ सेन के आवास पर जाकर सुनवाई का नोटिस दिया.

अर्थशास्त्री सेन के एक परिजन शांतभानु सेन ने पत्रकारों को बताया, "अपने वकील से सलाह-मशविरा करने के बाद हमने नोटिस ले लिया है.’’

बीरभूम जिले के बोलपुर के वार्ड नंबर दो के रहने वाले अमर्त्य सेन अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर समय विदेशों में ही गुजारते हैं.

शांतभानु का कहना है, "अमर्त्य सेन को सब लोग जानते हैं. इतने बुज़ुर्ग व्यक्ति को नोटिस भेजने का मक़सद उनको परेशान करना है.''

चुनाव आयोग ने 27 अक्‍तूबर 2025 को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू करने का एलान क‍िया था.

इसी के तहत पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम कर चल रहा है. (bbc.com/hindi)

महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के अंबरनाथ नगर परिषद में राजनीति से जुड़ा एक बेहद रोमांचक मामला सामने आया है जहां बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस और एनसीपी (अजित पवार गुट) के समर्थन से मेयर बने हैं.

ठाणे ज़िले की अंबरनाथ नगर परिषद की 59 सीटों पर सभी दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे. इसमें सबसे अधिक 23 सीटें एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने जीती थीं. इसके बाद बीजेपी ने 16 सीटें, कांग्रेस ने 12 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी ने 4 सीटें जीतीं.

सीटों की संख्या को देखते हुए यह साफ़ लग रहा था कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का उम्मीदवार मेयर बनेगी. या फिर राज्य में बने महागठबंधन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना मिलकर अंबरनाथ नगर परिषद में सरकार बनाएंगे.

हालांकि, जो शक्ति समीकरण वास्तव में सामने आए, उसने कई लोगों को चौंकाया क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन के बजाय, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा गठबंधन हुआ है.

अंबरनाथ नगर परिषद में मेयर पद की कड़ी दौड़ में बीजेपी की तेजश्री करंजुले ने जीत हासिल की. तेजश्री करंजुले ने एकनाथ शिंदे की पार्टी शिव सेना की मनीषा वालेकर को हराया.

कांग्रेस ने लिया एक्शन, सीएम फडणवीस भी बोले

इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल होने वाले सभी कांग्रेस पार्षदों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है.

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के गणेश पाटिल ने अंबरनाथ कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को पत्र लिखा है.

इसमें उन्होंने कहा, "हमने अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव कांग्रेस पार्टी के चिह्न पर लड़ा और हमारी पार्टी के 12 सदस्य निर्वाचित हुए. हालांकि, मीडिया के माध्यम से यह सामने आया कि हमने क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किए बिना अंबरनाथ नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ गठबंधन किया था. यह मामला बेहद ग़लत है और पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है."

"इस मामले को ध्यान में रखते हुए, प्रांतीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर आपको कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया जा रहा है. साथ ही, आपकी ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी समिति को भंग किया जा रहा है. इसी प्रकार आपके साथ पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने वाले सभी पार्षदों को भी पार्टी से निलंबित किया जा रहा है."

वहीं एबीपी माझा न्यूज़ चैनल को दिए एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं चलेगा, इस गठबंधन को तोड़ना ही होगा. अगर किसी ने स्थानीय स्तर पर ऐसा किया है, तो यह ग़लत है, यह अनुशासन का उल्लंघन है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. मैंने आदेश दिए हैं, हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे." (bbc.com/hindi)

रायपुर, 8 जनवरी। बीती देर रात आंबेडकर अस्पताल के सामने खड़े ई रिक्शा में आग लग गई।अचानक लगी आग से आसपास के दुकानों पर हड़कंप मच गई। आग लगते ही ई रिक्शा में हुए कई ब्लास्ट हुए।चालक अपना रिक्शा सड़क पर खड़ा कर दुकान पर सामान लेने गया था।आग लगने से ई रिक्शा पूरी तरह जलकर खाक हो गई।आग लगने का कारण अज्ञात है।मौदहापारा थाना इलाके का मामला है।

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को मंज़ूरी दे दी है.

उनका कहना है कि यह विधेयक भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों पर दबाव बनाने में मदद करेगा ताकि वे रूसी तेल ख़रीदना बंद करें.

सीनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह क़दम यूक्रेन में जारी शांति वार्ता के बीच उठाया गया है और उम्मीद है कि इस पर अगले हफ़्ते संसद में द्विदलीय (दोनों दलों का) मतदान होगा.

उन्होंने कहा, "आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर एक बहुत उपयोगी बैठक हुई. उन्होंने उस द्विदलीय रूस प्रतिबंध विधेयक को मंज़ूरी दी, जिस पर मैं कई महीनों से सीनेटर ब्लूमेंथल और अन्य सांसदों के साथ काम कर रहा हूं. यह सही समय पर लाया गया विधेयक है, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है, जबकि पुतिन सिर्फ़ बातें कर रहे हैं और निर्दोष लोगों की हत्या जारी है."

ग्राहम ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अधिकार देगा, जो सस्ता रूसी तेल ख़रीदकर रूस के युद्ध प्रयासों को आर्थिक मदद दे रहे हैं. उनके मुताबिक़, इससे भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों पर दबाव बनाया जा सकेगा ताकि वे रूसी तेल खरीदना बंद करें.

अमेरिकी संसद की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक़, इस विधेयक का नाम 'सैंक्शनिंग ऑफ़ रशिया एक्ट 2025' है.

इसके तहत रूस से अमेरिका में आयात होने वाले सभी सामान और सेवाओं पर कम से कम 500 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रावधान है. साथ ही, इसमें रूस से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी सख़्त प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है.

इससे पहले बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों स्टीव विटकॉफ़ और जारेड कुश्नर से मुलाक़ात की, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने के लिए कूटनीतिक रास्तों पर चर्चा हुई.

इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी तेल ख़रीदने को लेकर भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ़ से खुश नहीं हैं.

अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाए हैं, जिनमें से 25 प्रतिशत रूसी तेल खरीदने को लेकर हैं.

ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिका की चिंताओं को दूर नहीं करता है, तो भारतीय सामानों पर टैरिफ़ और बढ़ाए जा सकते हैं.(bbc.com/hindi)

 .. तो क्या ईडी जांच करेगी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,7 जनवरी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं के खिलाफ वायरल वीडियो को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाए, और कहा कि क्या प्रकरण की ईडी जांच करेगी?

कहानी सुनिए... दिलचस्प है❗️❗️

1500 करोड़-- 'रणनीति कंपनी' -- कौन दो नेता? -- क्या ED करेगी जांच? -- मीडिया की चुप्पी

अभी कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो देखा होगा, जिसमें 1500 करोड़ रुपए दिल्ली भेजने की बात हो रही थी.

भाजपा के एक विधायक ने उस वीडियो को… pic.twitter.com/Q03N8LSSau

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 7, 2026

रायपुर, 7 जनवरी। राज्य स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ संगठन के अध्यक्ष पद से स्वयं को हटाए जाने को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रूल बुक के हवाले से असंवैधानिक करार दिया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि रूल्स 64. 2 के अनुसार भारत स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए कंटिन्यू रहेंगे.....? 

तो फिर यह षडयंत्र किया किसने सरकार को बदनाम करने की स्थिति निर्मित किसने की। किसकी है हटधर्मिता के कारण जनता के बीच पार्टी के बीच और सरकार के बीच  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की छवि को खराब करने का प्रयास किसने किया इस पर सरकार को गंभीरता से मंथन करना होगा?

अग्रवाल ने कहा कि  आर पी वर्मा अवर सचिव स्कूली शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन का यह पत्र का अवलोकन करें जिसे बालोद जिला में आज 7 जनवरी 2026 को विभिन्न पोर्टल में और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया जा रहा है....? 

इस पत्र की बारीकी यह है कि छत्तीसगढ़ शासन गजेंद्र यादव स्कूल में शिक्षा मंत्री को भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष मनोनीत करने की बात बताई जा रही है यह पत्र 13 दिसंबर 2025 का है. ? 
लेकिन इस पत्र में यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि भारत स्काउट गाइड की केंद्रीय कमेटी और कार्य परिषद में जो बृजमोहन अग्रवाल को अध्यक्ष निर्वाचित किया उसे हटाने की बात कही गई है क्या छत्तीसगढ़ सरकार को यह अधिकार है कि वह निर्वाचित भारत इसका गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष को पद से हटा सके. ....?

 संचालक लोक शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर
२... अवर सचिव स्कूली शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर
के पत्रों का भी अवलोकन करें....? 
क्या संचालक लोक शिक्षण विभाग और अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के दिए गए मार्गदर्शन का पालन और भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है. ....? 

आखिर सरकार को बदनाम करने की नियत से किसने यह विवाद पैदा किया किसने किसको गुमराह किया क्या इसमें मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया गया. ...? 
यह नया रायपुर मंत्रालय से लेकर भाजपा सरकार में बैठे मंत्रियों के बीच और भाजपा नेताओं के बीच के साथ ही प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभिन्न समाचार पोर्टल और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर यह विवाद की स्थिति बनी क्यों सरकार इसको गंभीरता से लगी और इस विवाद को पैदा करने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही करेगी. ...?

एजेंडा क्रमांक 4 राज्य के उप नियम में आवश्यक संशोधन एवं जिलों हेतु अप नियम बनाए जाने हेतु अनुमति....?

रायपुर, 7 जनवरी। ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले में 91.82 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

प्रवर्तन निदेशालय रायपुर जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया है, जिसमें महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) और Skyexchange.com के "अवैध सट्टेबाजी संचालन" के मामले में कुल 91.82 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है।

इस कार्रवाई में, ED ने मिस परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट LLC और M/s एक्जिम जनरल ट्रेडिंग-GZCO के नाम पर रखे गए कुल 74,28,87,483/- रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच किया है। ये संस्थाएं सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया की हैं और इनका इस्तेमाल उन्होंने अपराध की कमाई (PoC) को बेदाग निवेश के रूप में छिपाने और दिखाने के लिए किया था। इसके अलावा, हरि शंकर टिबरेवाल (Skyexchange.com के मालिक) के करीबी सहयोगी गगन गुप्ता की 17.5 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की गई है। अटैच की गई संपत्तियों में गगन गुप्ता के परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई महंगी रियल एस्टेट और लिक्विड एसेट्स शामिल हैं, जिन्हें कैश (PoC) से खरीदा गया था।

ED की जांच में पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक, Skyexchange.com आदि जैसे अवैध सट्टेबाजी ऐप्स ने बड़ी मात्रा में PoC जेनरेट किया, जिसे बेनामी बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से लॉन्डर किया गया। यह भी पता चला है कि सौरभ चंद्राकर और अन्य लोगों ने महादेव ऑनलाइन बुक एप्लिकेशन नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को धोखा दिया। महादेव ऑनलाइन बुक एप्लिकेशन कई अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों या मोबाइल एप्लिकेशन (APPs) को ग्राहक हासिल करने और इन अवैध सट्टेबाजी खेलों/वेबसाइटों के लिए वित्तीय संचालन का ध्यान रखने की सुविधा देने के लिए बनाया गया था। हालांकि, इस प्रक्रिया में, वेबसाइटों को इस तरह से हेरफेर किया गया था कि सभी ग्राहकों को अंततः पैसे का नुकसान हो। हजारों करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा किया गया और पहले से तय प्रॉफिट-शेयरिंग तरीके से बांटा गया। इसके अलावा, बैंक खाते खोलने के लिए जाली या चोरी किए गए KYC का भी इस्तेमाल किया गया और अवैध सट्टेबाजी की कमाई को उनके स्रोत को छिपाने के लिए लेयर किया गया। इन सभी लेनदेन का न तो हिसाब रखा गया और न ही उन्हें टैक्स के दायरे में लाया गया।  जांच में आगे पता चला कि इन अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से कमाए गए पैसे हवाला चैनलों, ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो-एसेट्स के इस्तेमाल से भारत के बाहर ट्रांसफर किए गए और बाद में उन्हें वापस लाकर विदेशी FPIs के नाम पर भारतीय शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किया गया। ED द्वारा की गई जांच में एक जटिल "कैशबैक" स्कीम का भी पता चला, जिसमें ये FPI कंपनियाँ भारतीय लिस्टेड कंपनियों में भारी इन्वेस्ट करती थीं और बदले में, इन कंपनियों के प्रमोटरों को इन्वेस्टमेंट का 30% से 40% कैश में वापस देना होता था। गगन गुप्ता को M/s Salasar Techno Engineering Ltd. और M/s Tiger Logistics Ltd. जैसी कंपनियों से जुड़े ऐसे ट्रांजैक्शन से कम से कम 98 करोड़ रुपये (PoC) का लाभार्थी पाया गया है।

अब तक, ED ने इस मामले में 175 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली है। चल रही जांच के परिणामस्वरूप, लगभग 2,600 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त, फ्रीज या अटैच की गई है।

इसके अलावा, ED ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, और अब तक दायर की गई पाँच प्रॉसिक्यूशन शिकायतों में 74 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।

रायपुर, 07 जनवरी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में 8 जनवरी गुरुवार को दोपहर 12 बजे से जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

स्काउट्स एंड गाइड्स अध्यक्ष पद हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई याचिका

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,7 जनवरी। स्काउट्स एंड गाइड्स राज्य अध्यक्ष पद से हटाने पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और उन्हें हटाने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि हटाए जाने की कोई सूचना नहीं दी गई। हटाया जाना भी असंवैधानिक है।

इसके साथ ही जंबूरी आयोजन का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है।

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष  शर्मा ने ली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

रायपुर, 07 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा की अध्यक्षता में आज खाद्य आयोग के राज्य कार्यालय स्थित सभा कक्ष में NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013) एवं CGFSA (छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्य सचिव श्री राजीव जायसवाल, सदस्यगण तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में सदस्य सचिव श्री जायसवाल द्वारा आयोग की शक्तियों, दायित्वों एवं कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। उन्होंने बताया कि आयोग का प्रमुख दायित्व हितग्राहियों की पात्रताओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी, शिकायतों की जांच, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई तथा राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसाएं देना है।

बैठक में AAY, PHH, APL, निराश्रित एवं निशक्त श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित राशन पात्रताओं की समीक्षा की गई। आयोग ने उचित मूल्य दुकानों में समय पर राशन वितरण, स्टॉक की सही प्रविष्टि, APL एवं फोर्टिफाइड चावल का पृथक भंडारण, FIFO प्रणाली के पालन, रैंडम बोरा तौल एवं विभागीय कॉल सेंटर नंबर के प्रदर्शन के निर्देश दिए।

पूरक पोषण आहार योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करते हुए 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पात्रता अनुसार पोषण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। पोषण ट्रैकर में दर्ज आंकड़ों के भौतिक सत्यापन, आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण, फोर्टिफाइड चावल के उपयोग संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने तथा भवन एवं आधारभूत सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए गए।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मात्रा अनुसार भोजन सामग्री उपयोग, दैनिक मेन्यू का प्रदर्शन, माप-तौल उपकरण की उपलब्धता, किचन व भोजन क्षेत्र में स्वच्छता तथा कॉल सेंटर नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

आश्रम एवं छात्रावासों में प्रति छात्र निर्धारित खाद्यान्न वितरण, भोजन की गुणवत्ता, अधीक्षक के छात्रावास में अनिवार्य निवास, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखने पर विशेष जोर दिया गया।

सितंबर से दिसंबर 2025 की अवधि में आयोग द्वारा 15 जिलों में निरीक्षण किया गया, जिसमें 33 उचित मूल्य दुकानें, 17 आंगनबाड़ी केंद्र, 13 स्कूल एवं 16 आश्रम/छात्रावास शामिल थे। निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर सभी विभागों को समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष श्री  शर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं पोषण पहुंचाना है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा आगे भी नियमित निरीक्षण एवं कड़ी निगरानी जारी रहेगी।

रायपुर, 07 जनवरी। मुख्य सचिव  विकास शील ने मंगलवार को मंत्रालय, महानदी भवन के पंचम तल सभागार में समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में ई-ऑफिस के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर  नवंबर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित अधिकारियों में  श्रीमती जयश्री जैन, संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग;  गजपाल सिंह सिकरवार, संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग;  भुपेन्द्र सिंह राजपूत, संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग;  विजय कुमार चौधरी, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग; राहुल कुमार, उप सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग; डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, उप सचिव, जल संसाधन विभाग;  रनबहादुर ज्ञवाली, अवर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग; अरूण कुमार मिश्रा, अवर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग;  पूरन लाल साहू, अवर सचिव, गृह विभाग;  मनीराम रात्रे, अनुभाग अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग; महेश कुमार, अनुभाग अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, नागराजन, अनुभाग अधिकारी, गृह विभाग शामिल है।

मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि यह  मूल्यांकन तंत्र अधिकारियों के बीच सकारात्मक प्रेरणा, कार्य संतुष्टि, जवाबदेही और अनुशासन को सुदृढ़ करेगा। विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को नियमित रूप से आगे भी जारी रखा जाएगा। प्रत्येक माह ई-ऑफिस प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि समयपालन और कार्यालय उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थिति आधारित पुरस्कार प्रणाली प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। उत्कृष्ट अधिकारियों को प्रेरित करने हेतु “वॉल ऑफ फेम” सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट तथा मंत्रालय परिसर की डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। 

उल्लखेनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन सुशासन, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। ई-ऑफिस जैसी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को तेज़, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

अपार आईडी के माध्यम से विद्यार्थियों को मिल रही स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान

रायपुर, 7 जनवरी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहचान को सुदृढ़ करने हेतु लागू की गई APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में अपार-आईडी निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

 7 जनवरी  तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, राज्य के 57,045 विद्यालयों में अध्ययनरत 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 विद्यार्थियों की अपार-आईडी सफलतापूर्वक जनरेट की जा चुकी है, जो कि 88.63 प्रतिशत है तथा बड़े राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। यह डिजिटल शैक्षणिक संरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

छत्तीसगढ़ में बेमेतरा (96.40 प्रतिशत) तथा राजनांदगांव (96.38 प्रतिशत) जिले में सर्वाधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए गए हैं, जबकि रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग तथा बलौदाबाजार जिलों में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। 5 जिले—नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर तथा दंतेवाड़ा—को छोड़कर शेष जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। सभी जिलों में शेष विद्यार्थियों के अपार-आईडी निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 

भारत सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अपार-आईडी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, प्रमाण-पत्रों एवं क्रेडिट्स का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। यह व्यवस्था विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता, पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलिटी को सशक्त बनाएगी। राज्य शासन के निर्देश पर शिक्षकों के द्वारा शेष विद्यार्थियों की अपार-आईडी निर्माण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सभी छात्रों को इस राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षणिक पहल का लाभ मिल सके।