श्रीनगर, 8 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने कहा कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ के प्रयास के बारे में एजेंसियों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुक्रवार को एक अभियान शुरू किया गया।

सेना ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर आतंकवादियों को रुकने को कहा लेकिन उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘सुरक्षा बलों ने जारी अभियान में दो आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में तलाश अभियान जारी है।’’(भाषा)

पटना, 8 नवंबर। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान ईवीएम की तस्वीरें खींचने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि ये मामले आरा, गोपालगंज और सारण जिलों में दर्ज किए गए हैं, जहां बृहस्पतिवार को पहले चरण में मतदान हुआ था।

अधिकारियों के अनुसार, गोपालगंज में दो लोगों के खिलाफ और आरा व सारण में एक-एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

संबंधित जिलों की पुलिस ने अलग-अलग बयानों में कहा कि मतदान के दौरान ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की तस्वीरें खींचना और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आदर्श आचार संहिता तथा अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है।

पुलिस ने यह भी बताया कि ये लोग मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन लेकर कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है।

सारण पुलिस के अनुसार, छह नवंबर की सुबह करीब सवा 10 बजे सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से चुनाव संबंधी भ्रामक एवं अनुचित सामग्री पोस्ट किए जाने की जानकारी मिली। इन अकाउंट से ईवीएम से जुड़ा वीडियो साझा किया गया था, जिसमें एक राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करते हुए वीडियो बनाकर प्रसारित किया गया था।

पुलिस ने कहा कि इस तरह की पोस्ट निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और यह सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने तथा विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास माना जाता है।

सारण साइबर थाना ने संबंधित प्रोफाइल धारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

सारण पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का वीडियो, फोटो या सामग्री जो निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करती हो, उसे सोशल मीडिया पर साझा नहीं करें। पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)

वाराणसी (उप्र), 8 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में चार नयी ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि देश के अनगिनत तीर्थ क्षेत्र वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं और यह भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर चार नयी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नयी रेलगाड़ियां बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं हैं बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली परंपरा भी हैं। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट और कुरुक्षेत्र जैसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक आस्था के केंद्र हैं।

उन्होंने आस्था के केंद्रों को वंदे भारत के नेटवर्क से जोड़े जाने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘आज जब यह पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो एक तरह से यह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। यह भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिये बनायी गयी ट्रेन है। इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिये। वर्तमान में वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी रेल रेलगाड़ियां भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही हैं यह भारतीय रेलवे को रूपांतरित करने का एक पूरा अभियान है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह हमारे देश की ताकत है और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, यह ट्रेन उनमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है।’’

प्रधानमंत्री ने तीर्थ यात्राओं के आर्थिक पहलू का भी जिक्र करते हुए कहा, ‘‘इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। पिछले 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद छह करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया है। इन सबकी वजह से उत्तर प्रदेश में समृद्धि का द्वार खुल रहा है।’’

प्रधानमंत्री ने काशी की स्थानीय बोली में उपस्थित लोगों को प्रणाम करते हुए नयी वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने की बधाई दी।

उन्होंने देश के विकास में मूलभूत ढांचे के महत्व पर जोर देते हुए कहा, ‘‘दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का बुनियादी ढांचा रहा है। जिन भी देश में बड़ी प्रगति बड़ा विकास हुआ है उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के मूलभूत ढांचे के विकास की है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती हैं तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है।’’

मोदी ने कहा, ‘‘जैसा हमारा गांव, कस्बे और छोटे नगर का अनुभव होता है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने हवाई अड्डे बने, कितनी वंदे भारत रेल गाड़ियां चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, यह सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी हैं और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग-अलग हिस्सों में नयी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 नवंबर। दिल्ली के रोहिणी में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 500 झुग्गियों में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति झुलस गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, ऐसा बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात कई एलपीजी सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई तथा निवासियों में दहशत फैल गई।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इलाके से धुएं का घना गुबार उठता देखा गया तथा स्थानीय लोग अपना सामान बचाने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 400 से 500 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं।

अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, उन्हें रात 10 बजकर 56 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां और अग्निशमन रोबोट घटनास्थल पर भेजे गए।

पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी तथा आग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त दमकल गाड़ियां तैयार रखी गईं।

डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि आग पर सुबह तक काबू पा लिया गया। मुन्ना नाम के शख्स की आग में जलकर मौत हो गई तथा राजेश नाम का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। (भाषा)

राहुल गांधी की ओर से लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कांग्रेस नेता का हाइड्रोजन बम फुस हो गया.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “ राहुल गांधी ने दो दिन पहले दावा किया था कि उन्होंने एक ‘हाइड्रोजन बम’ गिराया है. वह तो फुस हो गया. जो व्यक्ति खुद झूठा है और गलत तथ्य पेश करता है, वह एक नया स्टार्टअप चला रहा है. जिसका प्रमुख काम झूठा नैरेटिव बनाना और झूठ फैलाना है.

उन्होंने कहा, ‘’वो (राहुल) सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और अब दिवालियेपन की कगार पर हैं. राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हैं. ऐसे व्यक्ति को समझ ही नहीं है कि वह क्या बोल रहा है. वह चुनाव आयोग से समय लेते हैं लेकिन पहुंचते नहीं, कोई तथ्य भी नहीं देते. वह सिर्फ नाटक कर रहे हैं.’’

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘’राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं. यही उनका राजनीतिक चरित्र बन गया है. यह किसी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता.''

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले पत्रकारों के सामने एक प्रजेंटेशन देकर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने हरियाणा के चुनावों में धांधली की थी.

राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर ऐसा था तो उन्हें डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी.

वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस के दावों को खारिज किया है. (bbc.com/hindi)

महाराष्ट्र सरकार की ओर से आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम की खिलाड़ियों को इनाम दिया गया है. इनामी राशि उन्हीं खिलाड़ियों को दी गई है जो महाराष्ट्र राज्य से आती हैं.

इसके अलावा टीम के कोच अमोल मजूमदार को भी इनाम दिया गया है.

भारतीय टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स, राधा यादव और कोच अमोल मजूमदार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाक़ात की.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया, "महाराष्ट्र की हमारी खिलाड़ियों- स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स, राधा यादव और कोच अमोल मजूमदार का सरकार ने सत्कार किया है."

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र सरकार का एक नियम है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 2.25 करोड़ रुपये और प्रशिक्षक को 25 लाख रुपये प्राइज़ मनी के तौर पर दिया जाता है. हमने आज इन्हें यह प्राइज़ मनी दी है."

सीएम ने बताया, "इसके अलावा बाकी के प्रशिक्षकों को भी हमने 11 लाख रुपये का प्राइज़ दिया है." (bbc.com/hindi)

भारत की पैरा आर्चर शीतल देवी को जेद्दाह में होने वाले अगले एशिया कप के स्टेज-3 के लिए भारत की सक्षम (एबल-बॉडिड) तीरंदाजों की जूनियर टीम में चुना गया है.

उनकी इस सफ़लता पर पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने बधाई दी है. विनेश ने उन्हें सबसे अधिक प्रेरित करने वाली इंसान बताया है.

विनेश फोगाट ने कहा, "आप न सिर्फ़ सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली एथलीट हैं, बल्कि आज के जेनरेशन में आप सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली इंसान हैं. ऐसे वक्त में जब बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर शिकायतें करते हैं, आपकी तस्वीर देखने पर हमें सच्ची ताक़त, फ़ोकस और दृढ़ संकल्प का असली मतलब याद आता है."

उन्होंने आगे कहा, "शीतल आपको सलाम है. आप साहस, शालीनता और भारतीय खेलों की न हारने वाली भावना का एक वास्तविक उदाहरण हैं."

शीतल देवी वर्ल्ड कंपाउंड चैंपियन हैं. किसी अंतरराष्ट्रीय एबल बॉडिड प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में शामिल होना किसी पैरा-एथलीट के लिए बेहद अहम उपलब्धि है.

अपनी इस उपलब्धि पर शीतल देवी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए ख़ुशी जाहिर की है. वह बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर 2024 में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं. (bbc.com/hindi)

रूस की सेना में भारतीय नागरिकों के शामिल होने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मसले पर रूस से संपर्क में है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "पिछले कुछ महीनों में हमें यह जानकारी मिली है कि कई भारतीय नागरिकों की भर्ती रूसी सेना में की गई है."

"हमने एक बार फिर रूसी अधिकारियों के सामने यह मामला उठाया है, ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जा सके और इसे रोका जा सके."

रणधीर जायसवाल ने कहा, "वर्तमान में 44 भारतीय नागरिक रूसी सेना में सेवाएं दे रहे हैं. हम रूस से संपर्क में हैं. हम इन लोगों के परिवारों से भी संपर्क में हैं और उन्हें इस मामले की जानकारी दे रहे हैं."

इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों से अपील की कि वे रूसी सेना में शामिल होने के लिए मिलने वाले ऑफ़र्स से दूर रहें. रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे ऑफ़र्स लोगों की जान के लिए ख़तरा हैं. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 8 नवंबर। माना इलाके के  ग्राम बरौदा में वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई है। यह हत्या महिला के दामाद ने ही की। माना पुलिस के अनुसार 5 नवंबर को पूर्वाह्न 11.40 बजे की घटना है। घरेलू विवाद पर दामाद वीरेंद्र कुर्रे ने सास राजबाई बांधे 65 से हाथ मुक्के से मारपीट गंभीर कर चोट पहुंचाया। घायल अवस्था में अन्य परिजनों ने डीकेएस अस्पताल पहुंचाया। जहां तीन दिन के इलाज के बाद कल रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धारा 103  हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी दामाद पकड़ से बाहर है। पुलिस तलाश कर रही है।

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने उनके बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भूमि लेनदेन मामले में अनियमितता के लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हुई और किसने इसकी मंज़ूरी दी, यह जांच का विषय है.

इस मामले में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपये की सरकारी ज़मीन को सिर्फ़ 300 करोड़ रुपये में पार्थ पवार की कंपनी को बेच दिया गया.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर टिप्पणी करते हुए इसे 'ज़मीन चोरी' बताया है.

अजित पवार ने कहा, "पिछले दिनों कई सारी चीज़ें हुईं, उनमें किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है. ऐसा करना मेरे स्वभाव में नहीं है."

उन्होंने कहा, "अगर पिछले दो दिनों में फैली कुछ बातों के कारण राज्य की जनता के मन में मेरे बारे में कोई ग़लतफ़हमी पैदा हुई है, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि नियमों को तोड़कर कुछ भी नहीं किया गया है."

अजित पवार ने कहा, "इस मामले में कोई भी पैसों का लेनदेन नहीं हुआ है. अब यह जांच का विषय है कि यह लेनदेन क्यों नहीं हुआ, रजिस्ट्री कैसे हुई और किसने इसे मंज़ूरी दी."(bbc.com/hindi)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जब भारत अपनेपन का विचार दुनियाभर को सिखाएगा, तब जाकर वह विश्व गुरू बनेगा.

मोहन भागवत ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा, "आख़िर समाज चलता कैसे है? समाज केवल क़ानून से नहीं चलता. समाज संवेदना से चलता है, अपनापन होता है. उस अपनेपन की संवेदना को अपने हृदय में अनुभूत करके उसको सतर्क जागृत रखने का काम हम सबको करना चाहिए."

उन्होंने कहा, "हमारे हृदय के अंदर जो दीप है, उसको जलाकर, सब हृदयों में वही द्वीप जले, इसके लिए हम जो-जो कर सकते हैं, वो करना चाहिए. तब अपना समाज खड़ा होगा, तब भारतवर्ष खड़ा होगा, तब हम विश्व गुरू बनेंगे."

मोहन भागवत ने कहा कि अपनापन ही भारत के लोगों का मूल स्वरूप है और अब विज्ञान भी इसे मानता है. उन्होंने कहा, "हमारे पूर्वजों ने युगों पहले यह माना है और उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं."

उन्होंने कहा, "हमने विपरीत परिस्थितियों में भी आचरण करते हुए इसको ज़िंदा रखा है. हम सब लोगों के हृदय में इसकी भावना हो, उसके आधार पर भारत बड़ा हो और बड़ा होकर भारत सबको यही अपनापन सिखाएगा." (bbc.com/hindi)

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच, समस्तीपुर की सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की नेता शांभवी चौधरी के एक वायरल वीडियो के बाद पटना जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है.

वीडियो में वोटिंग के बाद मतदान केंद्र के बाहर जब शांभवी मीडिया के सामने उंगली दिखाकर वोटिंग की पुष्टि कर रही हैं तो उनकी दो उंगलियों में स्याही लगी दिखती है. वीडियो में शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी और मां नीता चौधरी भी दिख रहे हैं.

वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव आयोग से शांभवी चौधरी पर कार्रवाई की मांग करने लगी. उनका आरोप था कि शांभवी चौधरी ने दो बार वोट डाला है.

अब इस विवाद पर पटना जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है.

पटना जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "सोशल मीडिया पर माननीय सांसद श्रीमती शाम्भवी के मतदान के पश्चात दोनों उंगली पर स्याही के निशान लगे होने के संबंध में वीडियो प्रसारित हो रहा है. इस संबंध में 182-बाँकीपुर विधान सभा के मतदान केन्द्र सं.-61 संत पॉल्स प्राइमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी (मुख्य भाग का उत्तरी कमरा) के पीठासीन पदाधिकारी से पृच्छा (सवाल) की गयी.''

''उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी के द्वारा भूलवश दाहिने हाथ के अंगुली पर स्याही लगा दी गई थी.''

''पीठासीन पदाधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात बाएं हाथ की उंगुली पर भी स्याही लगायी गयी. यह स्पष्ट किया जा रहा है कि माननीय सांसद श्रीमती शाम्भवी ने 182-बाँकीपुर विधान सभा के मतदान केन्द्र सं0-61 संत पॉल्स प्राइमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी (मुख्य भाग का उत्तरी कमरा) के मतदाता सूची क्रमांक 275 पर ही मतदान किया है.’’

शांभवी चौधरी की दोनों उंगलियों में स्याही लगे होने का वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कंचना यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लिखा, "यह तो एक अलग ही स्तर का फ़्रॉड चल रहा है. ये हैं एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी चौधरी. दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है. मतलब इन्होंने दो बार वोट किया. जब यह बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आँखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं. चुनाव आयोग, यह सब कैसे हो रहा है? इसकी जांच कौन करेगा?’’

बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग में 121 सीटों पर वोट डाले गए. 11 नवंबर को बाकी 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. 14 नवंबर को चुनाव नतीजे घोषित होंगे.(bbc.com/hindi)

रायपुर 7 नवंबर । राज्य शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रमोशन के बाद पोस्टिंग आदेश जारी कर दिया है। सात सहायक संचालकों को उपसंचालक और जिला कार्यक्रम अधिकारी बनाए गए हैं। इसका आदेश आज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है।

युवाओं को मिलेगा रोजगार का सुनहरा अवसर

रायपुर, 07 नवम्बर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 नवम्बर को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस कैम्प में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।

इस प्लेसमेंट कैम्प में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के 150 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 12 वीं पास अथवा स्नातक उत्तीर्ण, आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वेतनमान 12 हजार 500 रुपए से 14 हजार रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार जी.के. ऑटो व्हीकल्स प्रा. लि., रायपुर में सेल्स कंसल्टेंट के 30 पदों हेतु भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12 वीं पास अथवा स्नातक उत्तीर्ण, आयु 20 वर्ष से अधिक तथा वेतनमान 12 हजार से 15 हजार रुपए प्रतिमाह रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों को रायपुर में पदस्थापित किया जाएगा।

इच्छुक आवेदक एवं आवेदिकाएँ निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो एवं बायोडाटा सहित उपस्थित होकर साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते हैं। यह प्लेसमेंट कैम्प पूर्णतः निःशुल्क है। जिला रोजगार अधिकारी, रायपुर ने सभी योग्य अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएँ और रोजगार हेतु अधिक से अधिक संख्या में प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होंकर लाभ लें।

26 किमी का काम पूरा 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 6 नवंबर। प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का काम जोरों पर है। रायपुर जिले में 98 किमी सड़क में पेंच रिपेयर का काम प्रगति पर है, जिसमें से 26 किमी में कार्य पूर्ण हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और काम को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग के रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता पंकज मोहन कश्यप और कार्यपालन अभियंता विशाल त्रिवेदी ने आज बीरगांव-उरला-बेन्द्री-कारा-बाना-गोमची-नंदनवन मार्ग, हीरापुर-जरवाय-नंदनवन मार्ग बेन्द्री पहुंच मार्ग और धरसींवा-कुरा-पण्डरभट्टा-लखना-भूमिया पण्डरभट्टा-मुरा मार्ग एवं बलौदी पहुंच मार्ग, कुरा कोल्हान नाला मार्ग, एनएच-130 बी रायपुर-बिलासपुर मार्ग से तरपोंगी-देवरी बायपास मार्ग में मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 26 किमी बीटी पेंच रिपेयर का कार्य पूर्ण हो गया है। टाटीबंध-हीरापुर फोरलेन मार्ग, उरला-गुमा-हीरापुर-सोनडोंगरी-तेंदुआ मार्ग, उरला-पठारीडीह मार्ग, धरसींवा-कुरा-पण्डरभट्टा-सगुनी-बेलौदी मार्ग, सोमनाथ मंदिर पहुंच मार्ग, तिल्दा-नेवरा मार्ग, नेवरा-सिनोघा-खपरी-मोहदा-हथबंद मार्ग, तिल्दा-नेवरा-कोटा-चांपा-मानपुर-कोहका-परसवानी-चिंगोरी-छछानपैरी-नोहरा मार्ग, बंगोली पहुंच मार्ग और मोहरा पहुंच मार्ग सहित अन्य मार्गों के पेंच रिपेयर का कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा।

 एक ही पोर्टल से 192 नगरीय निकायों को सभी सुविधाएं ऑनलाइन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 7 नवंबर। राज्य में ई-गवर्नेस परियोजना के तहत शहरी प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। यह पहल "एक राज्य - एक प्लेटफार्म" और "डिजिटल छत्तीसगढ़" के लक्ष्य को साकार करेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की इस नई पहल के बारे में कहा कि ई-गवर्नेस परियोजना सुशासन के नए युग की शुरुआत होगी। इससे नागरिकों को सभी शहरी सेवाएँ घर बैठे, समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा शासन को लोगों के और पास लाएगी और अब "शासन जनता के द्वार पर" की सोच धरातल पर दिखेगी।

एक पोर्टल पर नगरीय निकायों की कई सुविधाएं

परियोजना के तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा, जिसमें नागरिक सेवा पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, भवन अनुमति प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण मॉड्यूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा निर्णय सहायता डैशबोर्ड जैसी प्रमुख सेवाएँ सम्मिलित होंगी। ये सभी मॉड्यूल क्लाउड आधारित डेटा सेंटर से संचालित होंगे, जिससे सभी नगरों का डेटा सुरक्षित, एकीकृत और रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगा।

सभी कर ऑनलाइन जमा होंगे

ई-गवर्नेस प्रणाली से लोग अपने मोबाइल या कम्प्यूटर से प्रत्येक सेवा का लाभ ले सकेंगे। संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसी सभी देनदारियाँ ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी। नागरिकों को बैंक, यूपीआई, वॉलेट या नेट-बैंकिंग जैसे माध्यमों से त्वरित भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि यह परियोजना आम लोगों को केंद्र में रखकर बनाई गई है और बेहतर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि ई-गवर्नेंस प्रणाली शुरू होने से पूरे राज्य के नगरीय निकायों का कामकाज एक जैसा और पारदर्शी होगा। फैसले अब तथ्यों और तकनीक के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे लोगों को तेज़ और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।

श्री साव ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “डिजिटल इंडिया” के विज़न पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन सरकार की मुहर है। इससे छत्तीसगढ़ में ऐसा सिस्टम बनेगा, जहां जनहित की सुविधाएं कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से घर बैठे भी मिलेंगी। नागरिकों को लगेगा कि सरकार सच में उनके द्वार पर है। उन्होंने कहा कि सेवाएं पारदर्शी होंगी, तकनीक जनकल्याण का साधन बनेगी और छत्तीसगढ़ डिजिटल सुशासन का एक आदर्श उदाहरण बनकर देश में नई पहचान बनाएगा।

एआई और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग

ई-गवर्नेंस परियोजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग किया जाएगा। यह प्रणाली नागरिकों के शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण कर संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएगी और अधिकारियों के प्रदर्शन का आंकलन करेगी। इससे नीतिगत निर्णयों में सटीकता आएगी और शहरी निकायों का संचालन "स्मार्ट गवर्नेस" के स्तर पर पहुंचेगा।

अनुपस्थित श्रम अधिकारी को नोटिस

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 7 नवंबर। सचिव सह श्रमायुक्त,  हिम शिखर गुप्ता ने आज मंत्रालय महानदी भवन में सभी जिले के श्रम अधिकारियों की विभागीय बैठक ली गई। बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त ने कहा कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत रेंडम पद्धति सें संस्थानों का गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण कर समय-सीमा में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संस्थानों के द्वारा श्रम कानून का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में न्यायालयीन कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।  विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को देय हितलाभ जैसे न्यूनतम वेतन, बोनस, छटनी आदि शिकायतों का निराकरण गंभीरता पूर्वक करना सुनिचित करें। गण्डई-छुईखदान-खैरागढ़ जिले के श्रम अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।

सचिव सह श्रमायुक्त ने  विभाग के अधीन छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को पात्रतानुसार योजनाओं, लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 में निहित प्रावधानों के तहत् समय-सीमा में लाभ डीबीटी के माध्यम से दिलाये जाने के निर्देश जिला श्रम अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि पर्याप्त आधारों एवं उचित अभिलेखों के आधार पर ही श्रमिकों के नाम, पता और मोबाईल नंबर आदि में संशोधन की कार्यवाही करें।

 सचिव सह श्रमायुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं अभिलेखों की जांच गंभीरतापूर्वक की जायें, ताकि पात्र व्यक्ति को ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। उन्होंनेे कहा कि इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर दोषी श्रम निरीक्षकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक हेल्पलाईन के माध्यम से मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के श्रमिक कार्ड क्यू आर कोड सहित उनके मोबाईल नंबर पर भेजने तथा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण को अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिचित करें।

जायसवाल ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर, 07 नवंबर। छत्तीसगढ़ राज्य ने अपनी 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राज्य गठन के समय जहां केवल एक चिकित्सा महाविद्यालय और कुछ चुनिंदा नर्सिंग कॉलेज थे, वहीं मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के दृढ़ संकल्प, योजनाबद्ध नीतियों और राज्य शासन के निरंतर प्रयासों से आज चिकित्सा, नर्सिंग तथा फिजियोथैरेपी शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। कॉलेजों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश एवं मार्गदर्शन में सुनिश्चित की जा रही है, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता और सेवा विस्तार दोनों को मजबूती मिली है।

“हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा को नई ऊँचाई पर पहुँचाने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 1009 नए पदों की स्वीकृति दी है। राज्य गठन के समय केवल एक मेडिकल कॉलेज था, आज पूरे प्रदेश में मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी संस्थानों का जाल बिछ चुका है। यह निर्णय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा और प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।"- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

1009 नए पदों की स्वीकृति

छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश में मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथैरेपी शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कुल 1009 नए पदों के सृजन और स्वीकृति को मंजूरी दी है। यह निर्णय उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण को सशक्त करने तथा स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

नए स्वीकृत पदों का वितरण

मेडिकल कॉलेज रायगढ़ — 39 पद

डीकेएस रायपुर — 1 पद

मेडिकल कॉलेज बिलासपुर — 20 पद

गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज, जगदलपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़ — प्रत्येक में 36 पद (कुल 108 पद)

गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ — प्रत्येक में 36 पद (कुल 108 पद)
(कुल 6 नवीन फिजियोथेरेपी कॉलेजों हेतु कुल 216 पद)

नवीन मेडिकल कॉलेज — दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी-जशपुर — प्रत्येक में 60 पद (कुल 180 पद)

नवीन मेडिकल कॉलेज — जांजगीर-चांपा और कबीरधाम — प्रत्येक में 60 पद (कुल 120 पद)

सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिलासपुर — 55 पद

मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर (रेडियोथेरपी विभाग हेतु) — 7 पद

नवीन नर्सिंग महाविद्यालय — दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर और जशपुर — कुल 210 पद

नवीन नर्सिंग महाविद्यालय — नवा रायपुर,  पुसौर-रायगढ़, जांजगीर-चांपा और कुरूद-धमतरी — कुल 168 पद (नर्सिंग महाविद्यालयों हेतु कुल 378 पद)

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि इन पदों की स्वीकृति से चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय विस्तार होगा तथा विभिन्न विशेषज्ञताओं में राज्य की क्षमता बढ़ेगी ।शासकीय नर्सिंग और फिजियोथैरेपी प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार से क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बेहतर होगी, जिससे प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने कहा है कि  जब पूरा राज्य अपने गठन के 25 वर्षों की रजत जयंती महोत्सव के कई श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम देश के माननीय उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में मना रहा है, उसी समय स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में यह अभूतपूर्व प्रगति छत्तीसगढ़ के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नीति-निर्देशन का परिणाम है।

एक ही पोर्टल से 192 नगरीय निकायों को सभी सुविधाएं ऑनलाइन

रायपुर, 7 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में ई-गवर्नेस परियोजना के तहत शहरी प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। यह पहल "एक राज्य - एक प्लेटफार्म" और "डिजिटल छत्तीसगढ़" के लक्ष्य को साकार करेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की इस नई पहल के बारे में कहा कि ई-गवर्नेस परियोजना सुशासन के नए युग की शुरुआत होगी। इससे नागरिकों को सभी शहरी सेवाएँ घर बैठे, समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा शासन को लोगों के और पास लाएगी और अब "शासन जनता के द्वार पर" की सोच धरातल पर दिखेगी।

एक पोर्टल पर नगरीय निकायों की कई सुविधाएं

परियोजना के तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा, जिसमें नागरिक सेवा पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, भवन अनुमति प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण मॉड्यूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा निर्णय सहायता डैशबोर्ड जैसी प्रमुख सेवाएँ सम्मिलित होंगी। ये सभी मॉड्यूल क्लाउड आधारित डेटा सेंटर से संचालित होंगे, जिससे सभी नगरों का डेटा सुरक्षित, एकीकृत और रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगा।

सभी कर ऑनलाइन जमा होंगे

ई-गवर्नेस प्रणाली से लोग अपने मोबाइल या कम्प्यूटर से प्रत्येक सेवा का लाभ ले सकेंगे। संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसी सभी देनदारियाँ ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी। नागरिकों को बैंक, यूपीआई, वॉलेट या नेट-बैंकिंग जैसे माध्यमों से त्वरित भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि यह परियोजना आम लोगों को केंद्र में रखकर बनाई गई है और बेहतर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि ई-गवर्नेंस प्रणाली शुरू होने से पूरे राज्य के नगरीय निकायों का कामकाज एक जैसा और पारदर्शी होगा। फैसले अब तथ्यों और तकनीक के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे लोगों को तेज़ और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।

श्री साव ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “डिजिटल इंडिया” के विज़न पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन सरकार की मुहर है। इससे छत्तीसगढ़ में ऐसा सिस्टम बनेगा, जहां जनहित की सुविधाएं कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से घर बैठे भी मिलेंगी। नागरिकों को लगेगा कि सरकार सच में उनके द्वार पर है। उन्होंने कहा कि सेवाएं पारदर्शी होंगी, तकनीक जनकल्याण का साधन बनेगी और छत्तीसगढ़ डिजिटल सुशासन का एक आदर्श उदाहरण बनकर देश में नई पहचान बनाएगा।

एआई और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग

ई-गवर्नेंस परियोजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग किया जाएगा। यह प्रणाली नागरिकों के शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण कर संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएगी और अधिकारियों के प्रदर्शन का आंकलन करेगी। इससे नीतिगत निर्णयों में सटीकता आएगी और शहरी निकायों का संचालन "स्मार्ट गवर्नेस" के स्तर पर पहुंचेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम का आभार माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 नवंबर। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए 1009 नए पदों की स्वीकृति दी है। सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा और प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इन पदों की स्वीकृति से चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय विस्तार होगा तथा विभिन्न विशेषज्ञताओं में राज्य की क्षमता बढ़ेगी।

अधिसूचना जारी 

रायपुर, 7 नवंबर। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 142 निकायों में ट्रेंड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नियम, आवेदन प्रक्रिया और लाइसेंस की फीस तय कर दिया है। पूरी प्रक्रिया को राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ ही लागू कर दिया है। यह नियम 1956 के बाद संशोधित किए गए हैं। इसमें गुमटी, कच्ची दुकान से लेकर बड़े बड़े शो रूम के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होगा।
पूरा आदेश देखें ---

सीएम ने की थी घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 नवम्बर।अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैगा, गुनिया , और हड़जोड़ के चिन्हित व्यक्तियों को प्रति वर्ष 5,000 रुपए की सम्मान सह-प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को ‘मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना (अनुसूचित जनजाति) वर्ष 2025’ के नाम से जाना जाएगा। योजना के संबंध में 6 नवम्बर को आदिम जाति विकास विभाग द्वारा विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वनौषधीय चिकित्सा संबंधी कार्यों में संलग्न बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ लोगों की परंपरागत वनौषधीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने और उनके सेवा एवं योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय द्वारा प्रति चिन्हित व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की सम्मान सह-प्रोत्साहन निधि प्रदान करने की घोषणा की गई थी।

आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि ‘मुख्यमंत्री बैगा, गुनिया-हड़जोड़ सम्मान योजना’ का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के अंतर्गत परंपरागत रूप से वनौषधियों के ज्ञान में दक्ष बैगा, गुनिया और हड़जोड़ व्यक्तियों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना, उसे आगामी पीढ़ियों तक हस्तांतरित करना और उनके वनौषधीय चिकित्सकीय अनुभवों का अभिलेखीकरण कर उनकी आजीविका एवं सेवा को सुदृढ़ बनाना है।

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनजाति समाजों में वनौषधीय चिकित्सा संबंधी अनुभव परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों में ऐसे बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ व्यक्ति जो विगत तीन वर्षों से वनौषधीय चिकित्सा सेवा कार्य में संलग्न हैं, उन्हें संरक्षित करने और सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्त्री, पुरुष एवं तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति, जो बैगा, गुनिया या हड़जोड़ के रूप में कम से कम 30 वर्षों से अपने स्थानीय क्षेत्र में सेवाएँ दे रहे हैं तथा जिनके परिवार में कम से कम दो पीढ़ियों से वनौषधीय चिकित्सा का ज्ञान स्थानांतरित हुआ है, पात्र माने जाएंगे। साथ ही, जो व्यक्ति पादप औषधि बोर्ड, आयुष विभाग, वन विभाग या लघु वनोपज संघ जैसी पंजीकृत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनका चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम स्तर पर किया जाएगा।

रायपुर, 7 नवंबर। सीएम विष्णु देव साय ने 14 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक मंत्रालय में 11.30 बजे से होगी। इसकी सूचना जारी कर मुख्य सचिव विकास शील ने सभी एसीएस प्रमुख सचिव, सचिवों से कैबिनेट से मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव 11 नवंबर तक  भेजने कहा है।

इस बैठक में 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी की तैयारी की अंतिम समीक्षा भी होगी।  सरकार ने इस बार धान बेचने वाले किसानों को तीन दिन में भुगतान का फैसला किया है। साथ ही दिसंबर में विधानसभा के शीत सत्र की अवधि और तिथियां तय हो सकती हैं। वहीं जनजातिय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।