दिल्ली में 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस योजना को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच पिछले कुछ समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी.

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने कई बार इस योजना की फ़ाइल वापस लौटा दी थी.

पिछले साल हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में दिल्ली सरकार को ये निर्देश दिया था कि वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानों को घर पर राशन लेने का विकल्प चुनने वाले कार्डधारकों के बारे में सूचित कर दे.

इसके बाद उचित मूल्य की दुकानें ऐसे कार्ड धारकों को राशन नहीं देंगी. दिल्ली सरकार की इस योजना को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने चुनौती दी थी.

दिल्ली सरकार का कहना था कि वो गरीबों की मदद के लिए लाभार्थियों के घर पर राशन देना चाहती थी लेकिन उपराज्यपाल इसका विरोध कर रहे थे. (bbc.com)

सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के तीन दशक पुराने एक मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सज़ा सुनाई है.

पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के सिद्धू को बरी करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने फ़ैसले में नवजोत सिंह सिद्धू को अनैछिक हत्या के आरोपों से बरी करते हुए तीन साल की सज़ा को एक हज़ार रुपए के जुर्माने में बदल दिया था.

अदालत के फ़ैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धू ने एक ट्वीट में कहा, "मैं अपने आप को क़ानून के समक्ष प्रस्तुत करूंगा.. "

क्या था ये मामला?
27 दिसंबर 1988 को पटियाला की एक पार्किंग में सिद्धू की 65 वर्षीय गुरनाम सिंह के साथ मारपीट हुई थी. बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी. सिद्धू पर ग़ैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था.

निचली अदालत ने सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई थी.

इस मामले में सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले लोक अभियोजक ने अदालत में दावा किया था कि घटना के दिन सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह संधु पटियाला के शेरनवाला गेट के पास एक जिप्सी में जा रहे थे. वहीं पीड़ित गुरनाम सिंह दो अन्य लोगों के साथ मारूति कार में यात्रा कर रहे थे.

वाहन हटाने को लेकर नवजोत सिद्धू और उनके साथी का गुरनाम सिंह से विवाद हो गया था. इस दौरान गुरनाम सिंह गिर गए थे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक घटना के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उनका दोस्त फरार हो गए थे. बाद में मृतक के परिजनों की शिकायत पर सिद्धू और उनके दोस्त के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया था.

निचली अदालत से बरी होने के बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा था जहां 2006 में सिद्धू और उनके दोस्त को तीन-तीन साल की सज़ा सुनाई गई थी. दोनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.

हाई कोर्ट के फ़ैसले को सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा करते हुए चुनौती दी थी कि गुरनाम सिंह की मौत को लेकर डॉक्टरों की राय स्पष्ट नहीं थी.

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में सिद्धू को दोषमुक्त कर दिया था. दूसरे पक्ष ने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी. इसी अपील पर अब अदालत ने सिद्धू को दोषी क़रार दिया है और एक साल की सज़ा सुनाई गई है.

क्रिकेट से बनाई पहचान
सिद्धू के ख़िलाफ़ जब ये मामला दर्ज किया गया था ,तब वो क्रिकेट में सक्रिय थे.

सिद्धू 1983 से लेकर 1999 तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे. उन्होंने 51 टेस्ट और 136 वनडे खेले हैं. 1987 में वो विश्व कप खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे थे.

सिद्धू ने 1996-97 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ खेले गए एक टेस्ट मुक़ाबले में यादगार दोहरा शतक लगाया था.

सिद्धू ने अपना आख़िरी टेस्ट मैच 2-6 जनवरी 1999 को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेला था. इस मैच में सिद्धू ने सिर्फ़ एक ही रन बनाया था.

सिद्धू ने 1999 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया. इसके बाद सिद्धू कमेंटेटर के रूप में सक्रिय रहे.

सिद्धू लंबे समय तक टॉक शो में जज रहे और अपने ख़ास अंदाज़ से उन्होंने अलग पहचान बनाई.

सिद्धू राजनीति में भी सक्रिय रहे. वे अमृतसर से सांसद रहे और पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे.

मौजूदा समय में वो पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है. (bbc.com)

वंदना

मैं अपनी लाइफ़ के ना हर सीन में स्टार हूँ"- 2010 में हिंदी फ़िल्म 'ब्रेक के बाद' का ये डायलॉग दीपिका पादुकोण का है. आज 12 साल बाद ये फ़िल्मी डायलॉग हक़ीकत बन चुका है.

18 साल की एक नई नवेली मॉडल जो टीवी विज्ञापनों में दिखती थी, हिमेश रेशमिया के म्यूज़िक वीडियो में नज़र आती थी, आज वही दीपिका पादुकोण हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में से एक हैं, हॉलीवुड में काम कर चुकी हैं. उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है. टाइम मैगज़ीन की टाइम इम्पैक्ट 100 की लिस्ट में इस साल दीपिका का नाम है.

दीपिका की छवि आज न सिर्फ़ मशहूर फ़िल्मस्टार के तौर पर है, बल्कि एक ऐसी कलाकार के तौर पर भी है जो फ़िल्मों से बाहर कई मुद्दों पर अपनी सोच रखती हैं.

जब 2020 में जेएनयू में छात्रों पर हमले की घटना हुई तो वो यूनिवर्सिटी जाकर छात्रों के साथ खड़ी नज़र आती हैं.

वो खुलकर अपने डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ पर बात करती हैं. कई बार फ़िल्म सेट पर अपने साथ थेरेपिस्ट रखती हैं और छिपाती नहीं हैं. जैसे हालिया फ़िल्म 'गहराइयां' में उन्होंने किया.

फ़िल्मों की बात करें तो उनकी इमेज एक मेहनती और प्रोफ़ेशनल कलाकार की है.

ज़रा सोचिए फ़िल्म का सेट जहाँ एक बड़ी स्टार अपने साथ पेंसिल बॉक्स लेकर आती हैं, रूलर और पेंसिल से अपने डायलॉग के नीचे लकीरें खींचती हैं, हर किरदार को एक अलग रंग देकर सबके डायलॉग को अलग रंगों में ढालती हैं ताकि जब वो स्क्रिप्ट देखे तो हर किरदार अपने रंग लिए उनकी आँखों के सामने रहे.

कुछ ऐसी ही है दीपिका पादुकोण और इस वक़्त वाक़ई दीपिका अपनी लाइफ़ के हर सीन में स्टार हैं.

कान फ़ेस्टिवल की ज्यूरी में शामिल
उनके स्टारडम को नया ग्लोबल आयाम मिला है, इस बार के कान फ़िल्म फ़ेस्टिवल से. इस बार की ज्यूरी में जिन कलाकारों को रखा गया है उनमें दीपिका पादुकोण भी शामिल हैं.

भारत से अब तक सिर्फ़ ऐश्वर्या राय, शेखर कपूर, विद्या बालन, नंदिता दास और शर्मिला टैगौर ही ज्यूरी का हिस्सा रही हैं.

दीपिका की कहानी भी किसी हिंदी फ़िल्म के स्क्रीनप्ले जैसी ही है. एक स्क्रीनप्ले जिसमें एंट्री धमाकेदार है, लेकिन कहानी फिर थोड़ी ढलान की ओर जाने लगती है और जैसे-जैसे फ़िल्म क्लाइमेक्स की ओर जाने लगती है, स्क्रीनप्ले में ज़बर्दस्त एनर्जी आती है. एक धमाकेधार री-एंट्री होती है. दीपिका की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.

'ओम शांति ओम' से 'गहराइयाँ' तक
18 साल की दीपिका को लोगों ने सबसे पहले बतौर मॉडल टीवी पर लिरिल और क्लोज़ अप के विज्ञापनों में देखा.

देखने वालों को शायद हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक वीडियो भी याद हो जब हिमेश बड़े स्टार थे और इंडस्ट्री में नई-नई आई दीपिका ने उसमें काम किया था.

और फिर हिंदी फ़िल्मों में उनकी धमाकेधार एंट्री हुई जब 2007 वो शाहरुख़ के साथ 'ओम शांति ओम' में नज़र आईं- शांति और सैंडी के डबल रोल में.

बबलगम के बुलबुले बनाती सैंडी के 'ओम शांति ओम' के उस रोल से लेकर फ़िल्म 'गहराइयाँ' की अलिशा तक दीपिका ने अपनी रेंज और काबिलियत साबित की है.

उनके अलग-अलग किरदारों में हर तरह के रंग और तेवर देखने को मिले हैं.

कभी वो फ़िल्म 'राम लीला' (2013) की तीखे तेवर वाली लीला हैं जो कहती हैं ''बेशर्म, बदतमीज़, ख़ुदगर्ज़ होता है, पर प्यार तो ऐसा ही होता है.''

तो कभी वो प्यार के फ़साने को लेकर कशमकश में डूबी फ़िल्म 'तलाश' (2015) की तारा हैं जो सोचती है, ''एक दिन मुझे पता लगा था कि सैंटा क्लॉज़ नहीं होता, बहुत बुरा लगा था. पर क्या करें होता नहीं है. ये लव, ये सोलमेट्स ऐसा कुछ होता नहीं है."

और कभी प्यार में डूबी मस्तानी हैं .जब 'बाजीराव मस्तानी' (2015) में बाजीराव (रणवीर सिंह) की पत्नी काशीबाई (प्रियंका) मस्तानी को पति छीन लेने का उलाहना देती है तो प्यार में डूबी मस्तानी ( दीपका) कहती है -''उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा पर आपका छोड़ा तो नहीं.''

और कभी वो नर्म, नाज़ुक पर अंदर से मज़बूत 'ये जवानी है दीवानी' की नैना हैं जो रहती तो आज में है लेकिन उसके दिल के कोने में कहीं बीते हुए कल की यादें दबी हैं जो मानती है कि ''यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं, एक बार खुला तो सिर्फ़ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे.''
फ़ाइटर दीपिका

'पीकू', 'छपाक', 'गहराइयां', 'पद्मावत', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'चेन्नई एक्सप्रेस' पिछले दस सालों में हर तरह की फ़िल्में और रोल दीपिका ने निभाए और ख़ुद को साबित किया. पर दीपिका की ये कामयाबी धीमी आँच पर हांडी में पकती खीर की तरह है, जो धीरे-धीर खौलती है और फिर अपनी मिठास घोलती है.

हमने दीपिका का वो दौर भी देखा है जब उनकी फ़िल्में नहीं चल पा रही थीं. निजी ज़िंदगी में वो बुरे दौर से गुज़र रही थीं. अपने दक्षिण भारतीय लहजे के कारण शुरू-शुरू में कई लोग उन्हें अपनी फ़िल्मों में लेना भी नहीं चाहते थे.

एकाध फ़िल्मों को छोड़ दें तो 2008 से लेकर 2012 के बीच दीपिका ने कुछ ऐसी फ़िल्में कीं जिसके बाद फ़िल्म चुनने की उनकी समझ पर सवाल उठने लगे.

लेकिन अपनी मेहनत, लगन और प्रोफ़ेशनल रवैये से दीपिका ने ज़बर्दस्त वापसी की.

बिल्कुल एक एथलीट की तरह जो मैच में अच्छी शुरुआत करता है, पर उसे पटखनी पर पटखनी मिलती है और वो रेस में पिछड़ने लगता है, लेकिन हार कभी नहीं मानता. दीपिका उसी खिलाड़ी की तरह हैं.
बैडमिंटन चैम्पियन दीपिका

दरअसल दीपिका सच में खिलाड़ी ही हैं. डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 5 जनवरी 1986 को जन्मी दीपिका नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं.

दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण भारत ने नंबर वन पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी थे, तो उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए दीपिका ने भी इसे गेम को अपनाया और राष्ट्रीय स्तर पर खेलीं. बरसों तक उनका रूटीन था तड़के सुबह उठकर प्रैक्टिस के लिए और फिर स्कूल जाना.

लेकिन धीरे-धीरे उनकी दिलचस्पी मॉडलिंग में होने लगी और उन्होंने स्कूल के समय से ही बतौर मॉडल काम करना शुरू कर दिया.

लेकिन वो एथलीट वाली ट्रेनिंग उनके फ़िल्मी करियर में भी देखने को मिलती है, ख़ासकर तब जब कि उन्होंने नाकामयाबी वाला दौर भी देखा है.

हार्पर बाज़ार पत्रिका को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने कहा था, " एथलीट होने के नाते आप आख़िरी दम तक लड़ते हो. जब आप मैच खेलते हो तो आप गेम बीच में नहीं छोड़ देते ना ? आप अंत तक खेलते हैं क्योंकि क्या पता आख़िर में क्या हो जाए."

जब दीपिका ने बताया मैं डिप्रेशन में थी

ऐसा नहीं है कि स्टार वाली इमेज लिए दीपिका ने कभी ख़ुद को कमज़ोर या अकेला खड़ा नहीं पाया.

2015 में दीपिका ने सबको चौंका दिया था, जब उन्होंने बताया था कि वे डिप्रेशन की शिकार थीं और थेरेपी ले रही थीं.

2019 में बीबीसी से बात करते हुए दीपिका ने बताया था, "2013 में मेरी फ़िल्में हिट रही थीं. वो मेरे लिए अच्छा लेकिन बहुत व्यस्त साल था. मुझे याद है 15 फ़रवरी 2014 की सुबह जब मैं उठी तो एक अजीब-सा एहसास हो रहा था. मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मैं कभी भी रोने लगती थी. बहुत लो महसूस किया करती थी.''

वह बताती हैं, '' मैं अपने होने पर ही सवाल उठाने लगी थी. मुझे पता ही नहीं था कि ये दरअसल डिप्रेशन है. मैंने दवाई नहीं ली क्योंकि मैंने सुना था कि इनकी लत लग जाती है. मैं बिल्कुल जागरुक नहीं थी. एक स्टिग्मा था डिप्रेशन को लेकर. मैं किसी से ये सब बता नहीं पा रही थी. इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए.''

इसके बाद दीपिका ने न सिर्फ़ डिप्रेशन पर बात करनी शुरू की बल्कि 2015 में 'लिव लव लाफ़' नाम की एक संस्था भी बनाई ताकि मेंटल हेल्थ को लेकर जागरुकता बढ़ सके और लोगों को मदद मिल सके.
'फ़िल्म क्रू के लिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो'

दीपिका ख़ुद प्रोड्यूसर भी हैं और अपने इंटरव्यू में दीपिका कई बार ये कह चुकी हैं कि फ़िल्म सेट पर सबके लिए एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होना चाहिए जो फ़िल्म क्रू की मदद कर सके और सबका वर्क लाइफ़ बैलेंस होना चाहिए.

दीपिका उन चंद अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो प्रोडक्शन में भी काम कर रही हैं. दीपिका के प्रोडक्शन हाउस का नाम है 'का (Ka) प्रोडक्शन्स'. मिस्र में इसका मतलब होता है रूह, ख़ासकर वो हिस्सा जो आप चले जाने के बाद पीछे छोड़ जाते हैं.

अपने प्रोडक्शन हाउस तले उन्होंने एसिड अटैक पर बनी फ़िल्म 'छपाक' बनाई है और '83' भी.

दीपिका, राजनीति और विवाद

फ़िल्मों से परे, राजनीति में दीपिका का दख़ल तो नहीं रहा, लेकिन जब 2020 में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों से मिलने गई थीं तो कई लोगों ने इसे एक तरह का राजनीतिक क़दम बताया था.

दीपिका ने तब कहा था, "छात्रों के साथ जो हुआ उसे देखकर मुझे तकलीफ़ हुई. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सामान्य बात न बन जाए. ये डरावना है. हमारे देश की नींव ऐसी नहीं थी."

किसी ने दीपिका की हिम्मत की दाद दी थी तो कइयों ने विरोध भी किया.

जैसा किसी भी बड़ी हस्ती के साथ होता है, तारीफ़ के साथ कई बार विवाद से भी दीपिका का सामना हुआ है.

2015 में दीपिका ने वोग मैगज़ीन के लिए #mychoice नाम का वीडियो शूट किया था. इस वीडियो में वो औरतों के हक़ और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने की बात करती हैं.

वीडियो में दीपिका ने ये भी कहा था "शादी के बाहर यौन संबंध बनाने, शादी के बग़ैर यौन संबंध बनाने और शादी ना करने की मर्ज़ी उनकी है."

तब कई लोगों ने दीपिका की आलोचना की थी कि महिलाओं के हक़ की बात करना एक बात है, लेकिन शादी के बाहर यौन संबंध बनाने की बात को जायज़ ठहराना कहाँ तक सही है फिर वो पुरुष हो या औरत.

फ़िल्मों की बात करें तो 'कॉकटेल' जैसी फ़िल्म के चयन को लेकर भी सवाल उठे. ये फ़िल्म हिट रही थी और दीपिका के करियर का टर्निंग प्वॉइंट भी. लेकिन कई फ़िल्म समीक्षकों ने इसे रिग्रेसिव फ़िल्म बताया था और एक फ़ीमेल आइकन होने के नाते कइयों ने सवाल भी उठाए कि क्या दीपिका को ऐसा रोल करना चाहिए था जिसमें वो अपनी पहचान और आज़ादी खोने की क़ीमत पर एक संस्कारी लड़की बनना चाहती है -सिर्फ़ एक लड़के के लिए.

क्यों दीपिका ने कहा 'ये मेरा पैसा है?'
हालांकि सवाल उठाने वालों को जवाब देना भी दीपिका जानती हैं. जब रणवीर सिंह से शादी के बाद उन्होंने फ़िल्म 'छपाक' बनाई थी तो एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था, ''आपने फ़िल्म प्रोड्यूस की है, देखा जाए तो रणवीर भी प्रोड्यूसर बन गए क्योंकि घर का ही पैसा है.''

इस बार दीपिका ने कहा था कि ''माफ़ करिए जनाब ये मेरा पैसा है!''

ये मेरा पैसा है...ये कह पाने तक का सफ़र ही दीपिका का हासिल माना जा सकता है. सफ़र जो मॉडलिंग और छोटे विज्ञापनों से शुरू हुआ था.

टाइम इम्पैक्ट की लिस्ट में शामिल

विज्ञापनों से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा याद आता है. क्लोज़-आप वाला विज्ञापन दीपिका के बिल्कुल शुरुआती दौर का था जिसमें वो टूथपेस्ट को देखकर उसके साथ डांस करती हैं. शूटिंग के दौरान टूथपेस्ट ट्यूब दरअसल थी ही नहीं. शूटिंग के बाद वो एनिमेट किया गया था लेकिन जब शूटिंग हो रही थी तो उन्हें दरअसल एक डंडे को देखकर अपनी आँखों की मूवमेंट करनी थी जिस पर निशान लगे हुए थे कि आँखें कैसे हिलानी हैं.

ये शायद दीपिका के हुनर और कैमरा के सामने सहजता की शुरुआती निशानी थी. आज वही दीपिका दुनिया के बड़े ब्रांड के लिए विज्ञापन करती हैं. 'लुई वितों' जैसे ब्रांड के लिए काम करने वाली पहली बॉलीवुड ऐक्ट्रेस हैं.

2018 में वो सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम की सूची में शामिल थीं तो 2022 में टाइम-इम्पैक्ट-100 की लिस्ट में. यानी प्रभाव से इम्पैक्ट का सफ़र दीपिका ने चंद सालों में तय किया है.

ग्लैमर से इम्पैक्ट तक
प्रभाव से इंम्पैक्ट का ये सफ़र उनके किरदारों में भी दिखता है. 'पीकू' की उस बेटी में दिखता है जो सिंगल है. वो रिश्ते बनाकर भी नहीं बनाती और अपने पिता की देखभाल के लिए उनके साथ रहती है ताकि वो अकेले न रह जाएँ.

'छपाक' की उस मालती में वो इम्पैक्ट दिखता है जो एसिड अटैक के बाद बिखर जाती है. एक सीन में हमले के बाद टूट चुकी मालती (दीपिका) अपना सारा पुराना सामान, चमकीले कपड़े, झुमके फेंक देना चाहती है.

जब माँ टोकती है तो मालती तपाक से कहती है, "नाक नहीं है न कान है, झुमका कहाँ पहनूँगी?"

लेकिन वो ज़िंदगी का सफ़र फिर शुरू करती है. मालती के चेहरे पर एसिड अटैक पीड़िता का दर्द और उसकी तड़प तो दिखती है लेकिन वो लड़की कभी भी बेचारी नहीं दिखती.

ऐसे किरदारों का सफ़र अपने साथ लिए दीपिका पादुकोण आज कान फ़िल्म फ़ेस्टिवल तक आ पहुँची है. ओम शांति ओम से कान तक...

तो यहाँ वही डायलॉग याद आता जो शुरू में लिखा था- मैं अपनी लाइफ़ के ना हर सीन में स्टार हूँ" (bbc.com)

  कृषि के प्रति लोगों में रूझान बढ़ा  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को अफसरों के साथ बैठक की, और विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि सुकमा में बहुत परिवर्तन हुआ है, और अब तो सिलगेर तक बस जाने लगी है।

अफसरों की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने सुकमा जिले में संचालित विकास कार्यों पर चर्चा की। पहले के सुकमा और अब के सुकमा में बहुत परिवर्तन हुआ है अब तो सिलगेर तक बस जाने लगी है। बंद स्कूलों को पुन: खोले हैं, राशन दुकान के संचालन से योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि लघु वनोपज की खरीदी से और कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। सुकमा में लोगों की आय में वृद्धि करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिले के युवाओं का लिस्टिंग कर स्वरोजगार के प्रेरित करें युवकों को काम में इंगेज करें। विश्वास, विकास और सुरक्षा पर कार्य किया जाना है। जिले में फलदार वृक्ष लगाने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे ताकि यहां के लोगों को आर्थिक रूप सहायता मिल सके।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। राज्यपाल अनुसुइया उइके का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है।एलन मस्क ने क्रिप्टोकरेंसी पर ट्विट किया है। राज्यपाल ने इसे 17 बार टैग कर इसे बड़ा दिन बताया है।

राजभवन के प्रेस अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का अधिकारिक ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हो गया था, उस अकाउंट का पासवर्ड बदल कर बहाल कर लिया गया है। पिछले माह राज्य के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया था। इसे पाकिस्तान के हैकर की करतुत थी।

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होते वक्त उत्तरी आयरलैंड के लिए कुछ खास नियम तय किये गये थे. अब ब्रिटेन को इससे दिक्कत हो रहा है और वह इनमें बदलाव चाहता है. आयरिश नेताओं का बड़ा वर्ग और यूरोपीय संघ इस बदलने के खिलाफ हैं.

(dw.com) 

मंगलवार को ब्रिटेन ने कहा कि वह एक नया कानून लाने जा रहा है, जो उत्तरी आयरलैंड के लिए ब्रेग्जिट के बाद हुए समझौते के कुछ हिस्सों को बेकार कर देगा. यूरोप और ब्रिटेन के बीच इससे तनाव बढ़ सकता है. आखिर उत्तरी आयरलैंड में कारोबार के नियम कैसे काम करते हैं. सवाल यह भी है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के रिश्ते इससे क्यों प्रभावित होते हैं और नये नियमों का क्या असर होगा?
उत्तरी आयरलैंड का प्रोटोकॉल क्या है?

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की विदाई के वक्त तय हुई शर्तों में बोरिस जॉनसन की सरकार ने आयरलैंड को लेकर कुछ सहूलियतों पर रजामंदी दी थी. यूरोपीय संघ के एकल बाजार में सामान और उत्तरी आयरलैंड को रहने देना भी इनमें से एक था, क्योंकि आयरलैंड की यूरोपीय संघ के साथ खुली सीमा है.

इसकी वजह से उत्तरी आयरलैंड और बाकी के ब्रिटेन के बीच समंदर में 'एक आयात कर' के लिहाज से एक सीमा बन गई. ब्रिटेन समर्थक समुदायों का मानना है कि इससे ब्रिटेन में जो उनकी जगह थी, वह खत्म हो रही है.

ब्रिटेन का कहना है कि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की वजह से जो नौकरशाही पैदा हुई है, वह असहनीय है और यह 1998 के शांति समझौते के लिए खतरा बन रही है. उत्तरी आयरलैंड में तकरीबन तीन दशक तक चली सांप्रदायिक हिंसा इसी शांति समझौते से खत्म हुई थी.

जांच, निगरानी और कागजी काम
ब्रिटेन ने जब ग्रेस पीरियड की मांग की, तो ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर बहुत सी जांच और निगरानी को लागू नहीं किया गया. जब बदलाव पूरी तरह से लागू हो गये, तो इनकी वजह से कागजी काम, खर्च और कर्मचारियों की जरूरत बढ़ गई.

ब्रिटेन का कहना है कि उत्तरी आयरलैंड जाने वाले सामान के लिए एक "ग्रीन लेन" बनाई जानी चाहिए, जिसे यूरोपीय संघ के लिए जरूरी जांच और निगरानी से मुक्त रखा जाये. हालांकि, अतिरिक्त लेबल लगाने से भी सामान बनाने वालों का खर्च बढ़ेगा.

ब्रिटेन में रिटेल कारोबार करने वाली कंपनी मार्क एंड स्पेंसर का कहना है कि उसे ब्रेग्जिट के बाद अपना सामान आयरलैंड रिपब्लिक के स्टोर तक पहुंचाने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने में आठ घंटे लगेंगे, जबकि ग्रेस पीरियड के कारण फिलहाल उत्तरी आयरलैंड जाने वाले सामानों के लिए यही समय लगभग एक घंटे है.

प्रोटोकॉल के पहले साल में आयरलैंड रिपब्लिक और उत्तरी आयरलैंड के बीच व्यापार बढ़ गया. उत्तरी आयरलैंड से आयात में 65 फीसदी का इजाफा हुआ, तो निर्यात में 54 फीसदी की बढ़ोतरी हो गयी. जाहिर है कि रिपब्लिक और उत्तरी आयरलैंड के बीच कारोबारी रिश्ता मजबूत है.

ब्रिटेन क्या चाहता है और यूरोपीय संघ क्या कहता है

ब्रिटेन ने उत्तरी आयरलैंड के साथ कारोबार में एक बदलाव की कोशिश की है. इसके लिए आंतरिक बाजार बिल लाया गया है, जिसे बहुत से ब्रिटिश अधिकारी "शॉक टैक्टिक" यानी झटका देने की चाल कहते हैं.

शुरुआती उठापटक के बाद आखिरकार कारोबारी बातचीत शुरू हुई. यूरोपीय संघ ने 2021 के अक्टूबर में नियमों को आसान बनाने की पेशकश की, लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं हैं और कई मामलों में तो यह मौजूदा नियमों से भी ज्यादा बुरा है.

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि प्रोटोकॉल पर दस्तखत करते समय दोनों पक्ष इस बात पर रजामंद थे कि उत्तरी आयरलैंड के लिए समस्या होने पर इसके कुछ हिस्सों को बदला जा सकता है.

नई योजना के तहत सामान को ले जाना आसान हो जायेगा. उत्तरी आयरलैंड पर ब्रिटेन की कर-व्यवस्था लागू होगी और इस राज्य को चलाने वाले नियमों के मामले में ब्रिटेन को ज्यादा अधिकार मिल जायेंगे.

इधर यूरोपीय संघ का कहना है कि प्रोटोकॉल कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, जिसमें ब्रिटेन सरकार अपनी मर्जी से दाखिल हुई थी और इस मामले पर लगाता उठ रहे विवादों से वह परेशान है.

यूरोपीय संघ का कहना है कि कोई भी एकतरफा कार्रवाई अस्वीकार्य है. हालांकि, संघ का यह भी कहना है कि वह मौजूदा ढांचे के अंदर रहकर ही व्यवहारिक समाधान की तलाश करना चाहता है.

यूरोप क्या कर सकता है?
यूरोपीय आयोग नियम से "छेड़छाड़ पर कार्यवाही" फिर शुरू कर सकता है, जो वास्तव में ब्रिटेन के ग्रेस पीरिड को बढ़ाने की कोशिशों से शुरू हुए हैं. उन्हें बातचीत के लिए रोका गया था.

आयोग यूरोपीय संघ के कानूनों के कथित उल्लंघन के आरोप में इस "कार्यवाही" को दोबारा तुरंत शुरू कर सकता है. हालांकि, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने में दो साल लग सकते हैं. यूरोपीय संघ करार टूटने पर जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है.

यूरोपीय आयोग विवादों को सुलझाने के उन तरीकों पर भी विचार कर सकता है, जिन्हें ब्रेग्जिट और कारोबार समझौते में शामिल किया गया था. इससे यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए कारोबारी समझौते के कुछ हिस्से को निलंबित करने की नौबत भी आ सकती है और इसका नतीजा कुछ शुल्क लगाये जाने के रूप में भी सामने आ सकता है.

आयरलैंड के संघवादी
उत्तरी आयरलैंड की क्षेत्रीय एसेंबली में इसी महीने हुए चुनाव में पुष्टि हो गई कि एसेंबली के ज्यादातर सदस्य प्रोटकॉल को बनाये रखना और यूरोपीय संघ से बातचीत करके इसे बेहतर बनाना चाहते हैं. उधर ब्रिटेन समर्थक संघवादी राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं.

ब्रिटेन समर्थक सबसे बड़ी पार्टी  द डेमोक्रैटिक यूनियनिस्ट पार्टी यानी डीयूपी ने तब तक सत्ता की भागीदारी वाले प्रशासन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जब तक कि प्रोटोकॉल हटाया नहीं जाता. इसकी वजह से एसेंबली की बैठक ही नहीं हो सकी.

डीयूपी को ब्रिटेन के साथ संबंध कमजोर होने का डर है और वह ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड आने वाले सामानों की जांच को खत्म करना चाहती है. उसका कहना है कि ब्रिटेन ने जो एकतरफा कार्रवाई की धमकी दी है, वह पर्याप्त नहीं है.

एसेंबली चुनाव के बाद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी आयरिश नेशनलिस्ट सिन फाइन प्रोटोकॉल को स्वीकार करती है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य आयरिश एकीकरण है और वह यूरोपीय संघ के साथ रहना चाहती है.

इलाके में जारी छिटपुट हिंसा के पीछे आज भी कुछ चरमपंथी गुट सक्रिय हैं. विश्लेषकों का कहना है कि उत्तरी आयरलैंड के लिए राजनीतिक खालीपन कभी भी अच्छा नहीं रहा. हालांकि, जब प्रमुख पार्टियों के बीच असहमति के कारण 2017 से 2020 के बीच क्षेत्रीय असेंबली की बैठकें नहीं हो सकीं, तो इसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ था.

उत्तरी आयरलैंड की असेंबली 2024 में पहली बार इस मुद्दे पर वोट डालेगी कि प्रोटोकॉल रहें या नहीं. अगर आम बहुमत इसके खिलाफ रहता है, तो यह दो साल बाद लागू नहीं रहेगा. हालांकि, अनुमान के मुताबिक असेंबली के सदस्य इसे बनाये रखने के लिये वोट देते हैं, तो इस पर अगली वोटिंग चार साल बाद होगी.

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में कारोबारी युद्ध दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचायेगा. जॉनसन की सरकार इस मुद्दे पर नरम पड़ने से पहले कई बार आवाज बुलंद कर चुकी है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो सका.

एनआर/वीएस (रॉयटर्स)

उत्तरी कैलिफोर्निया में जब पहाड़ी शेर ने एक महिला पर हमला किया, तो उसकी पालतू कुतिया उसे बचाने के लिए शेर से भिड़ गई. इस कोशिश में वह खुद बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन महिला की जान जरूर बच गई.

(dw.com) 

24 साल की एरिन विल्सन ट्रिनिटी काउंटी के ग्रामीण इलाके में रहती हैं. यह जगह साक्रामेंटों के उत्तर पश्चिम में करीब 4 घंटे की दूरी पर है. सोमवार को वह ट्रिनिटी नदी के पास अपनी गाड़ी से पहुंचीं और दोपहर के वक्त बिग बार में टहलने निकलीं. ढाई साल की बेल्जियन मालुनवा, एवा उनके साथ थी.

एवा के साथ विल्सिन अभी थोड़ी ही दूर गई थीं कि एक पहाड़ी शेर ने उन पर छलांग मारी और जबर्दस्त वार किया. विल्सन ने बताया कि इस वार से उनका बायां कंधा जख्मी हो गया. हमले के बाद वह चिल्लाईं "एवा!" उनके चीखते ही उनकी कुतिया दौड़ती हुई आई और शेर से भिड़ गई, "उसने शेर पर सचमुच जोरदार हमला किया."

25 किलो की कुतिया अपने से काफी बड़े और भारी दुश्मन के आगे भला क्या टिकती, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा और जी जान से लड़ी. विल्सन बताती हैं, "दोनों कुछ सेकेंड तक लड़े और फिर मुझे उसकी चीखें सुनाई दीं."

शेर ने कुतिया के सिर को जकड़ लिया था और उसे भागने नहीं दे रहा था. विल्सन ने पत्थरों और डंडे से शेर पर वार किया, लेकिन शेर उसका गला घोंटकर उसे मार देना चाहता था. वह उसकी आंखों पर वार कर रहा था.

शेर ने विल्सन को दूर भगाने की कोशिश की और अपने पिछले पंजे से उन पर वार करना चाहा. विल्सन का कहना है कि उसके बाद वह भागकर अपनी कार तक पहुंचीं और वहां से टायर कसने वाला रिंच निकाला. इसी दौरान उन्हें एक गाड़ी गुजरती दिखी, तो उन्होंने मदद मांगी. गाड़ी में सवार शेरॉन ह्यूस्टन ने एक लंबी पीवीसी पाइप और पेपर स्प्रे निकाली. इन दोनों औरतों ने मिलकर शेर को पीटना चालू किया, जो कुत्ते को काफी दूर तक खींच लाया था. आखिरकार ह्यूस्टन ने उस पर पेपर स्प्रे छिड़का, जिसके बाद शेर वहां से भागा.

विल्सन को कुछ खरोंचे जरूर आईं और कई जगह चोटें भी लगीं, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है. विल्सन के पति कोनोर केनी ने बताया कि उनकी कुतिया एवा के सिर की दो हड्डियां टूट गई हैं. उसके साइनस की कैविटी में छेद हो गया है और उसकी बायीं आंख को काफी नुकसान पहुंचा है. उसका हाल बहुत खराब है, लेकिन बीती रात उसकी हालत स्थिर बनी रही. केनी ने लिखा है, "हमें उम्मीद है कि वह यह सब झेल कर बच जाएगी, लेकिन वह सचमुच बहुत बहादुर है."

कैलिफोर्निया के मत्स्य और वन्यजीव विभाग का कहना है कि कुतिया सुरक्षित स्थिति में है. वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने जख्मों से डीएनए सैंपल जमा किए हैं और अधिकारी उस शेर को पकड़ने की कोशिश करेंगे.

पहाड़ी शेर आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन इस तरह के मामले में अगर कोई जानवर पकड़ा जाये, तो अक्सर उसे मार दिया जाता है.

इस बीच विल्सन ने उम्मीद जताई है कि एवा बच जाएगी. उन्होंने गो-फंड-मी पेज भी बनाया है, ताकि उसके इलाज पर खर्च होने वाले पैसों का बंदोबस्त किया जा सके. एवा को शुक्रिया कहने के लिए वह कुछ नए खिलौने और उसका पसंदीदा खाना तैयार कर रही हैं.

एनआर/वीएस (एपी)

मारियोपोल के स्टील प्लांट से करीब 1,000 सैनिकों ने रूसी सेना के आगे समर्पण कर दिया है. माना जा रहा है कि अब मारियोपोल की लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि स्टील प्लांट से सारे सैनिक बाहर निकले या नहीं.

(dw.com) 

यूक्रेन में अब तक की सबसे भयानक घेरेबंदी के बाद रूस का कहना है कि करीब 1,000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया है. अजोव रेजिमेंट के सदस्य भी इसमें शामिल हैं. 260 से ज्यादा यूक्रेनी लड़ाके स्ट्रेचर पर सोमवार को प्लांट से बाहर निकले. इनमें से कुछ तो बुरी तरह घायल हैं. इसके बाद मंगलवार और बुधवार को भी सैनिकों के समर्पण का सिलसिला जारी रहा.  सैनिकों के समर्पण के साथ ही ऐसा लग रहा है कि मारियोपाल में अब लड़ाई थम गई है.

समर्पण करने वालों में शीर्ष कमांडर नहीं
अभी यह साफ नहीं है कि शीर्ष कमांडर प्लांट छोड़ कर जायेंगे या फिर रूसी सेना के साथ अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे.

यूक्रेन के शीर्ष कमांडरों ने अब भी मारियोपोल के अजोव्स्ताल स्टील प्लांट के बंकरों और सुरंगों से बाहर आकर समर्पण नहीं किया है. रूस समर्थित अलगाववादी इलाके के नेताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी.

दोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के प्रमुख डेनिस पुशिलिन का कहना है, "(जिन लोगों ने समर्पण किया है) उनमें कोई शीर्ष स्तर का कमांडर नहीं है. वे लोग बाहर नहीं निकले हैं." मारियोपोल पर अब रूसी सेना और पुशिलिन का नियंत्रण है. यूक्रेन पर हमला शुरू होने के महज तीन दिन पहले पुतिन ने दोनेत्स्क के इलाके को अलग गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी थी.

समर्पण करने वाले सैनिकों का क्या होगा?
अभी यह साफ नहीं है कि समर्पण करने वाले इन सैनिकों का क्या होगा. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इन्हें नायक बताते है, लेकिन रूसी सांसद इन्हें "नाजी अपराधी" कहते हुए दावा करते हैं कि इन्हें गंभीर सजा मिलेगी. यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती है.

पुशिलिन का कहना है कि समर्पण करने वाले यूक्रेनी सैनिकों की किस्मत का फैसला अदालत करेगी. पुशिलिन के मुताबिक, "जहां तक युद्ध अपराधियों की बात है और जो राष्ट्रवादी हैं, अगर वे हथियार डाल देते हैं, तो उनकी किस्मत का फैसला अदालतें करेंगी. अगर वे नाजी अपराधी हैं, तो इसके लिए एक ट्राइब्यूनल है."

रूस का कहना है कि अजोव रेजिमेंट एक धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी अर्धसैनिक संगठन है, जो कट्टरपंथी रूस विरोधी राष्ट्रवादी लड़ाकों का समूह है. रूस उन्हें आधुनिक दौर के नाजी कहता है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जिसे वह स्पेशल सैन्य अभियान कहते हैं, वह यूक्रेन में जरूरी था, ताकि रूसी बोलने वाले लोगों की रक्षा की जा सके. उनका यह भी कहना है कि यूक्रेन का इस्तेमाल कर रूस को धमकी देने की अमेरिकी कोशिशों को रोकने के लिए भी यह जरूरी था.

रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर ने कहा है कि समर्पण करने वाले लड़ाकों के साथ अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर व्यवहार किया जायेगा. उधर यूक्रेन ने कहा है कि रूस के साथ कैदियों की अदला-बदली होगी.

मास्को में मांग उठ रही है कि यूक्रेनी सेना पर मुकदमा चलाया जाये. रूस की प्रमुख संघीय जांच एजेंसी का कहना है कि वह सैनिकों से पूछताछ करना चाहती है, जिसका मकसद "राष्ट्रवादियों की पहचान करना है." एजेंसी यह भी पता लगाना चाहती है कि क्या वे लोग आम लोगों के खिलाफ हुए अपराधों में शामिल थे.

रूस के शीर्ष अभियोजक ने भी कहा है कि वह देश की सर्वोच्च अदालत से यूक्रेन के अजोव रेजिमेंट को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग करेंगे. रूसी समाचार एजेंसियों में यह भी खबर आई है कि रूसी संसद में इस बात के लिए प्रस्ताव पेश होगा कि अजोव रेजिमेंट के कैदियों की अदला-बदली रोकी जाए.

इधर यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियर का कहना है कि अजोव रेजिमेंट के लड़ाकों की रिहाई और अब भी प्लांट के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालने के लिए बातचीत जारी है. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है, "सबसे अधिक प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ इस काम में लगे हैं."

कहां हैं समर्पण करने वाले सैनिक
रूसी सैनिक उन्हें बसों में अपने साथ ले गये हैं. सात बसों में सवार यूक्रेनी सैनिक मारियोपोल से करीब 88 किलोमीटर दूर एलेनिव्का में लाये गये हैं. कितने सैनिक यहां लाये गये हैं, इसकी सही संख्या बता पाना मुश्किल है. इनका कानूनी दर्जा भी नहीं पता चल सका है.

यह इलाका यूक्रेन के इलाके दोनेत्स्क में है और 2014 से ही यहां रूस समर्थितअलगाववादियों का नियंत्रण है. सैनिकों को जहां ले जाया गया है, उसका नाम पीनल कॉलोनी है, जहां कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं. यह जगह उन सैनिकों के लिए बनाई गई है, जहां गंभीर अपराध की सजा पाने वाले कैदियों को रखा जाता है. बसों को ले जाये जाते समय की तस्वीरों में उनके साथ बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को देखा जा सकता है. इलाके में खंभों पर सोवियत झंडे लगे हुए थे.

स्टील प्लांट में फंसे लोगों की मुश्किलें
मारियोपोल के बंकरों में छिपे लोगों ने भारी मुसीबत उठाई है. स्टील प्लांट में फंसे आम लोगों ने बाहर निकलने के बाद वहां की भयानक कहानियां सुना रहे हैं. कई महीनों तक सैनिक और आम लोग इस प्लांट में बिना किसी मदद के फंसे रहे. आखिरकार मंगलवार को यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने उन्हें अपनी जान बचाने को कहा. रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनीकोव ने कहा, "यूक्रेन को उनकी जरूरत है, यह सबसे प्रमुख बात है."

रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मारियोपोल के स्टील प्लांट से सोमवार के सैनिकों का समर्पण शुरू हुआ. बुधवार तक कम से कम 959 सैनिकों ने समर्पण कर दिया है. यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सैनिकों से अपनी जान बचाने के लिए कहा था. हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि सैनिकों को समर्पण करने के लिए कहा गया था. उनका यह भी कहना है कि रूसी सेनाओं से अजोव्स्ताल की रक्षा का अभियान पूरा हो गया है.

अजोव्स्ताल में क्या अब भी कोई है?
अभी यह साफ नहीं है कि मारियोपाल में यूक्रेन के आखिरी गढ़ में कितने सैनिक अब भी मौजूद हैं. एक समय यहां कम से कम दो हजार सैनिकों के फंसे होने की बात कही जा रही थी.

दोनों पक्ष घटनाओं की अपनी-अपनी ओर से अलग व्याख्या कर रहे हैं. रूसी और अमेरिकी बयानों में कही जा रही अलग-अलग बातों के बारे में पूछने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, "सिर्फ एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि अजोव्स्ताल में फंसे सैनिक हथियार डाल रहे हैं और समर्पण कर रहे हैं."

मारियोपोल युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सैनिकों के निशाने पर था.  भारी बमबारी में शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है. यूक्रेन का कहना है कि यहां 20,000 से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई है. पूरा शहर रूसी सेना के कब्जे में जाने के बाद भी स्टील प्लांट में मौजूद सैनिक और आम लोग डटे रहे.
ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मारियोपोल की यूक्रेनी रक्षा ने रूसी सैनिकों को सैनिकों की संख्या के लिहाज से बहुत नुकसान पहुंचाया है.

अगर मारियोपोल पर कब्जा पूरा हो जाता है, तो वह रूसी कब्जे में जाने वाला यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर होगा. मारियोपोल पर कब्जे की जंग में रूसी सैनिकों ने भयानक हवाई हमले किये, जिनकी चपेट में एक मैटर्निटी अस्पताल और एक थियेटर भी आया. केवल थियेटर पर हुए हमले में ही करीब 600 लोगों की मौत हुई है.

एनआर/वीएस (एपी, रॉयटर्स)
 

कोविड वायरस से उबर रही दुनिया को अब मंकीपॉक्स वायरस का खतरा सता रहा है. यूरोप के बाद कनाडा और अमेरिका में भी मंकीपॉक्स के मामले मिले हैं. आमतौर पर यह बीमारी अफ्रीका में पाई जाती है.

(dw.com) 

कनाडा के क्यूबेक प्रांत में स्वास्थ्य अधिकारी मंकीपॉक्स के संदिग्ध करीब एक दर्जन मामलों की जांच कर रहे हैं. अमेरिका ने अपने यहां कम से कम एक मामले की पुष्टि कर दी है. और पुर्तगाल में इस वायरस के पांच मामलों की पुष्टि हो चुकी है.

अमेरिका ने बुधवार को कहा कि हाल ही में कनाडा से लौटे एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स पाया गया है. इसी हफ्ते की शुरुआत में यूरोप में दर्जनभर मामलों की पुष्टि हुई थी. अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक मंकीपॉक्स एक खतरनाक वायरस है जिसकी शुरुआत फ्लू जैसी ही होती है. बुखार, बदन दर्द और जुकाम आदि के बाद चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर चिकनपॉक्स जैसे दाने उभर आते हैं.

कनाडा के क्यूबेक की राजधानी मॉन्ट्रियाल में अधिकारियों ने कहा है कि कम से कम 13 मामलों की जांच की जा रही है, जिन्हें मंकीपॉक्स होने की आशंका है. ये मामले अलग-अलग अस्पतालों में पाए गए हैं. परीक्षणों की जांच कुछ दिन के भीतर आने की बात कही गई है.

इससे पहले कनाडा के पड़ोसी अमेरिका में मसैचुसेट्स राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को साल के पहले मंकीपॉक्स मामले की पुष्टि की. राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "यह मामला आम लोगों के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है. मरीज अस्पताल में भर्ती है और अच्छी हालत में है.”

यूरोप में कई मामले
बीते दो हफ्ते में पुर्तगाल, स्पेन और ब्रिटेन में लोगों के कई समूह ऐसे मिल चुके हैं जिनमें मंकीपॉक्स पाया गया. स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात पर चिंता जताई क्योंकि इन देशों में मंकीपॉक्स होना सामान्य बात नहीं है. अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी और पॉक्स वायरस विशेषज्ञ इंगर डैमन के मुताबिक यौन संबंधों के नेटवर्क में ये मामले फैल रहे हैं.

ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (यूकेएचएसए) ने बुधवार को कहा कि 6 मई के बाद से देश में मंकीपॉक्स के नौ मामले मिल चुके हैं. स्पेन और पुर्तगाल ने अपने यहां 40 मामलों की पुष्टि की है. डैमन ने कहा कि यूरोप में मिले मामले ऐसे पुरुषों के बीच मिले हैं जो अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाते हैं. हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संक्रमण का यौनिक आकर्षण से कोई संबंध नहीं है और किसी भी लिंग के प्रति आकर्षण रखने वाले लोगों को मंकीपॉक्स हो सकता है.

क्या है मंकीपॉक्स?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह बीमारी शारीरिक द्रव्यों से फैल सकती है. यानी किसी संक्रमित व्यक्ति के छूने, उसकी चीजें इस्तेमाल करने आदि से संक्रमण हो सकता है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है घर में साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन इस वायरस को खत्म कर सकते हैं.

यह माना जाता है कि मंकीपॉक्स अफ्रीका तक सीमित है अमेरिका या अन्य देशों में यात्रियों के जरिए ही पहुंचता है. अमेरिका में पिछले सालटेक्सस और मैरीलैंड में भी मंकीपॉक्स का एक-एक मामला मिला था. दोनों ही लोगों को नाइजीरिया की यात्रा के बाद मंकीपॉक्स हुआ था. बाद में 27 राज्यों में इसके मामले मिले थे. अफ्रीका में चूहों या अन्य छोटे जानवरों के काटने से यह बीमारी होती है लेकिन इसे बहुत ज्यादा संक्रामक नहीं माना जाता है, यानी यह बहुत आसानी से अन्य लोगों में नहीं फैलती है.

मंकीपॉक्स विषाणुओं के उसी परिवार का वायरस है, जिससे स्मॉलपॉक्स संबंधित है. ज्यादातर लोग मंकीपॉक्स से कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाते हैं लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस बीमारी से ग्रस्त लगभग 10 फीसदी लोगों की जान चली जाती है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

भारत के नेताओं ने जोर-शोर से यूनिकॉर्न स्टार्टअप वाला देश होने का प्रचार दुनियाभर में किया है. लेकिन ये यूनिकॉर्न अब हांफते दिखाई दे रहे हैं. नौकरियां जा रही हैं और कंपनियां लड़खड़ा रही हैं.

(dw.com) 

दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में देखी गई भारतीय स्टार्टअप कंपनी मीशो में पिछले साल सॉफ्टबैंक और फिडेलिटी जैसे बड़े निवेशकों ने करोड़ों का निवेश किया तो कंपनी की बाजार कीमत दोगुनी से ज्यादा बढ़कर पांच अरब डॉलर यानी साढ़े तीन खरब रुपये पर पहुंच गई थी.

मीशो इतना ज्यादा निवेश पाने वाली अकेली भारतीय कंपनी नहीं थी. भारत में पिछला साल स्टार्टअप कंपनियों में भारी-भरकम निवेश का साल था. सफलता की लहर पर सवार इन कंपनियों ने रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर यानी लगभग 27 खरब रुपये का निवेश जुटाया था. लेकिन सफलता की यह लहर जिस तेजी से आई थी, उसी तेजी से लौट भी चुकी है.

निवेश क्या, कर्ज की नौबत
वेंचर कैपिटल फर्म इंडियो कोशंट के आनंद लूनिया कहते हैं कि लहर का ऐसा लौटना तो कभी नहीं देखा था. 2012 से 70 से ज्यादा कंपनियों में निवेश कर चुकी इस कंपनी इंडिया कोशंट के लूनिया बताते हैं, "बीते पांच-छह साल में हमने ऐसी मंदी नहीं देखी थी. यह क्रूर होने वाला है. मैं तो बहुत सारे जॉम्बी यूनिकॉर्न देखने की तैयारी कर रहा हूं. ऐसी कंपनियां जो यूनिकॉर्न बन गईं लेकिन उनके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है. उन्होंने लोगों की भर्ती बंद कर दी है. वे मर नहीं रही हैं लेकिन जल्दी ही अप्रासंगिक हो जाएंगी.”

मीशो की हालत ऐसी ही है. अब वह खर्चा कम करने और कर्ज पाने की कोशिश में लगी है. हालात के जानकार कम से कम दो लोगों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि हर महीने 45 मिलियन डॉलर का खर्च निवेशकों को चिंतित कर रहा है और हाल ही में एक अरब डॉलर जुटाने की उसकी कोशिश नाकाम हो गई. हालांकि मीशो ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है. एक बयान में कंपनी ने कहा कि यह बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि उसकी धन जुटाने की कोशिश नाकाम हुई और सारी बात "सही साझीदार खोजने, सही शर्तों और सही कीमत” पर निवेश की है.

लगातार बैठ रही हैं कंपनियां
भारत में टेक कंपनियों के शेयरों की कीमतें लगातार गिर रही हैं. लेकिन निवेशकों का डर सिर्फ शेयरों की घटती कीमतें ही नहीं हैं. दो वेंचर कैपिटल निवेशकों के मुताबिक कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर भी चिंता बढ़ी है. ये निवेशक कहते हैं कि चिंता इस बात की भी है कि इन कंपनियों के बाजार-भाव पहले से ही बहुत ज्यादा हैं, जबकि रेवन्यू की संभावनाएं कम हैं.

आठ वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप एग्जेक्यूटिव कहते हैं कि निवेशकों में यह डर बढ़ रहा है कि कम होती फंडिंग कंपनियों के बाजार भाव को कम कर देगी, जिससे उनका विकास रुकेगा और लोगों की नौकरियां जाएंगी. लूनिया कहते हैं कि उनकी कंपनी ने जहां भी स्टार्टअप में निवेश किया है, वहां बताया है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम 18 महीने का खर्च चलाने के लिए धन मौजूद हो, और जरूरी हो तो इसके लिए लोग व खर्च कम करें.

पिछले हफ्ते ही भारत-पे नामक स्टार्टअप ने ऐलान किया था कि वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करेगी. सेकोइया कैपिटल का निवेश पाने वाली भारत-पे ने अपनी आंतरिक समीक्षा के बाद यह ऐलान किया है. ऑनलाइन ट्यूशन उपलब्ध कराने वाले एक अन्य स्टार्टअप वेदांतु ने इसी मीहने दो सौ लोगों को नौकरी से निकाल दिया.

एक अरब डॉलर के बाजार भाव वाले वेदांतु को टाइगर ग्लोबल का निवेश मिला था. उसने कहा कि विकास के अनुमान के आधार पर लोगों को नौकरी से हटाने का फैसला किया गया. बुधवार को वेदांतु ने 424 और लोगों को हटाने का ऐलान किया. उसने कहा कि बाह्य बाजार माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में धन की कमी होगी.

अब रिस्क नहीं लेना चाहते निवेशक
अब तक टाइगर ग्लोबल बड़े भारतीय स्टार्टअप में निवेश कर रही थी लेकिन अब उसने बैंकों से कहा है कि वह सिर्फ उन कंपनियों में निवेश पर विचार करेगी जिनका बाजार भाव 20 करोड़ डॉलर यानी करीब डेढ़ अरब रुपये से कम हो. मामले से परिचित दो अधिकारियों ने बताया कि कंपनी अपना रिस्क कम करना चाह रही है. टाइगर ग्लोबल ने इस बारे में औपचारिक रूप से भेजे गए सवालों के जवाब नहीं दिया.

भारत में 60 हजार से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर कुछ हफ्ते में नए यूनिकॉर्न सामने आ रहे हैं. यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनका बाजार भाव एक अरब डॉलर यानी करीब 75 अरब रुपये से ज्यादा हो. एक साल से ज्यादा समय में अप्रैल पहला ऐसा महीना बीता है जबकि एक भी  कंपनी यूनिकॉर्न नहीं बनी.

मार्च और अप्रैल में भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने 5.8 अरब डॉलर यानी लगभग साढ़े चार खरब रुपये का निवेश जुटाया, जो पिछले साल की इसी अवधि से लगभग 15 प्रतिशत कम है.
गया आसान धन का जमाना

ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में स्टार्टअप कंपनियों की स्थिति बेहतर है. यूक्रेन युद्ध और ब्याज दरों में वृद्धि ने निवेश को बहुत अधिक प्रभावित किया है. भारत के टेक सेक्टर में सबसे बड़ा निवेशक जापान का सॉफ्टबैंक है. उसने 14 अरब डॉलर का निवेश किया है. लेकिन उसने कहा कि निवेश करने वाली उसकी शाखा विजन फंड को 26.2 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है.

सॉफ्टबैंक ने पेटीएम में निवेश किया था और पिछले साल नवंबर में पेटीएम का शेयर अपनी शुरुआत में ही 27 प्रतिशत तक लुढ़क गया. तब से पेटीएम का शेयर 62 प्रतिशत तक गिर चुका है. यही जोमैटो और नाइका का है जिन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी लेकिन अपनी ऊंचाई से वे क्रमशः 67 और 37 प्रतिशत नीचे जा चुके हैं.

स्टार्टअप स्थापित करने वाले तीन लोगों ने बताया कि निवेश उन्हें कह चुके हैं कि आसान धन का जमाना अब जा चुका है और मुनाफा कमाना है तो साफ रास्ता साबित करना होगा.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि भारत अगले महीने तक पाक और चीन के किसी भी खतरे का सामना करने के लिए रूसी निर्मित एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर देगा. भारत अपनी सुरक्षा के आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने अमेरिकी सीनेट की रक्षा सेवा समिति की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत अगले महीने तक एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात करने का इरादा रखता है. उन्होंने कहा कि भारत अपनी रक्षा करते हुए पाकिस्तानी और चीनी खतरों का मुकाबला करने के लिए हवाई, जमीन, नौसैनिक और रणनीतिक परमाणु बलों समेत अपनी सेना के सभी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण का प्रयास कर रहा है.

जनरल बैरियर ने अमेरिकी सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से कहा कि "भारत को दिसंबर में रूसी निर्मित एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की पहली खेप प्राप्त हुई और जून 2022 तक पाकिस्तानी और चीनी खतरों से बचाव के लिए इस प्रणाली को तैनात करेगा."

उन्होंने कहा, "भारत अपनी हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, क्रूज और वायु रक्षा मिसाइल क्षमताओं को विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और 2021 में कई परीक्षण किए हैं. अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों की संख्या लगातार बढ़ रही है और संभावित रूप से वह आक्रामक अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार कर रहा है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भारत के घरेलू रक्षा उद्योग का विस्तार करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया था. इस संबंध में भारत ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से रक्षा खरीद को कम करने के लिए एक निगेटिव आयात सूची भी तैयार की है.

लेफ्टिनेंट जनरल बैरियर ने कहा कि भारत एक व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम का अनुसरण कर रहा है और अपने घरेलू रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाले देश के रूप में अपनी विदेश नीति को लगातार आगे बढ़ा रहा है. जनरल बैरियर ने कहा कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपसी और बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित कर रहा है.

उन्होंने कहा कि 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं. हालांकि पिछले साल से दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय सैन्य और कूटनीतिक वार्ता चल रही है, दोनों के बीच गतिरोध बना हुआ है और दोनों ने अपनी सीमाओं पर लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात किया है. (dw.com)

   रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्रों में खुशी   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर कोल माईंस के छोटे से कर्मचारी का बेटा ओपी सिंह कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पद पर नियुक्त हुए हैं। हालांकि ओपी सिंह पिछले छह महीने से सीएमडी के प्रभार पर थे।

सीएमडी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही थी। इसमें ओपी सिंह का चयन हुआ, और बुधवार को विधिवत नियुक्ति आदेश जारी किए गए। ओपी सिंह छत्तीसगढ़ में पले-बढ़े हैं। उनके पिता विश्रामपुर कोल माईंस में मामूली कर्मचारी थे। ओपी सिंह की प्रारंभिक शिक्षा भी विश्रामपुर में हुई। इसके बाद उन्होंने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से माइनिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की।

ओपी सिंह कोल इंडिया से अपनी नौकरी की शुरूआत की। खास बात यह भी है कि वो उसी विश्रामपुर कोल माईंस के जीएम भी रहे जहां उनके पिता ने सेवाएँ दी थी। ओपी सिंह एसईसीएल के डायरेक्टर (टेक्निकल)भी रहे। इसके बाद कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स के सीएमडी के प्रभार थे। वे अब पूर्णकालिक सीएमडी के पद पर नियुक्त हुए हैं।

ओपी सिंह की नियुक्ति पर रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके सहपाठी रहे 84 बैच के पूर्व छात्रों में खुशी की लहर है। खास बात यह है कि ओपी सिंह के बैचमैट छत्तीसगढ़ सरकार में भी ऊंचे ओहदे पर हैं। इसी बैच के एस.एस. बजाज पीसीसीएफ हो चुके हैं, और वो लघु वनोपज संघ में एडिशनल एमडी के पद पर हैं। इसी तरह अतुल शुक्ला भी पीसीसीएफ के पद पर हैं। ओपी सिंह के सहपाठी रहे संजय पिल्ले डीजी (जेल) के पद पर हैं। यह भी संयोग है कि इसी बैच के उस दौर में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे शैलेष नितिन त्रिवेदी भी राजनीति के क्षेत्र में नाम कमाया है, और वो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन हैं।

झारग्राम (पश्चिम बंगाल), 19 मई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि झारग्राम जिला माओवादियों से मुक्त है और कुछ लोग उग्रवादियों के हवाले से हाथ से लिखे पोस्टर चिपकाकर इलाके में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

माओवादियों के नाम वाले पोस्टर हाल में ‘जंगलमहल’ में कई स्थानों पर दिखाई दिए, जहां कभी चरमपंथी सक्रिय हुआ करते थे। झारग्राम इसी क्षेत्र का हिस्सा है।

बनर्जी ने बुधवार को यहां एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में कहा, ‘‘कुछ लोग हाथ से लिखे पोस्टर चिपका रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह माओवादियों ने किया है। यह सोशल मीडिया पर इन पोस्टर की तस्वीरें डालकर भय पैदा करने का प्रयास है। इंटरनेट पर नजर रखिए क्योंकि वहां अच्छे के साथ ही बुरे लोग भी हैं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कुछ पोस्टर की विश्वसनीयता की जांच की है और पाया कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘लगातार अभियान चलाया जा रहा है और मुझे लगता है कि इसकी जांच की जानी चाहिए।’’

झारग्राम के पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिन्हा ने कहा कि घटना के संबंध में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच चल रही है।

बनर्जी ने मुख्य सचिव एच के द्विवेदी से झारखंड के उनके समकक्ष के साथ बात करने और अंतरराज्यीय सीमाओं की रक्षा के लिए एक रणनीति बनाने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि झारग्राम की सीमा झारखंड से लगती है और वहां से पश्चिम बंगाल में घुसने वाले अपराधियों की संख्या बढ़ गयी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस साल से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) आयोजित कराने का फैसला किया है। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

यह फैसला तब आया है जब हफ्तों पहले यूजीसी प्रमुख ने ऐलान किया था कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीयूईटी के अंक अनिवार्य होंगे, न कि 12वीं कक्षा के अंक तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने न्यूनतम पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं।

कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘अकादमिक सत्र 2022 से पीजी दाखिलों के लिए भी सीयूईटी आयोजित होगी। परीक्षा जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी और आवेदन प्रक्रिया आज शुरू होगी तथा 18 जून को खत्म होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह (सीयूईटी) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी जो अंग्रेजी और हिंदी में करायी जाएगी।’’

सीयूईटी-स्नातक के लिए अभी तक 10.46 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। सीयूईटी-यूजी के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 22 मई है। (भाषा)

लखीमपुर खीरी (उप्र), 19 मई । केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के भतीजे की बुधवार को मोटरसाइकिल पर पेड़ की शाखा गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के खंभर खेड़ा गांव के पास हुई। पुलिस ने बताया कि तिकोनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव निवासी अचिन मिश्रा उर्फ ​​सोनू (41) केंद्रीय मंत्री के बड़े भाई के पुत्र हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वह शाम को लखीमपुर जा रहे थे कि आंधी के दौरान पेड़ की एक शाखा उनकी मोटरसाइकिल पर गिर गई। पुलिस के अनुसार कुछ राहगीर उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।(भाषा)

गुजरात में पाटीदार आंदोलन से उभरे हार्दिक पटेल ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया.

हार्दिक पटेल साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे. पार्टी छोड़ने से पहले 28 वर्षीय पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी ट्विटर पर पोस्ट की.

उन्होंने ट्वीट किया, "आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देता हूँ. मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी. मैं मानता हूं कि मेरे इस क़दम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊँगा."

अपने त्यागपत्र में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने लिखा है कि "कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ विरोध की राजनीति तक सिमट कर रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं एक ऐसा विकल्प चाहिए, जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो."

इस्तीफे में क्या कहा है
हार्दिक पटेल ने बिना किसी का नाम लिए हुए चिट्ठी में लिखा है, "कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है. मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज़्यादा अपने मोबाइल और बाक़ी चीज़ों पर रहा. जब भी देश संकट में था अथवा कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमारे नेता विदेश में थे."

सोनिया गांधी को संबोधित इस पत्र में पटेल ने दावा किया है कि कांग्रेस को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कई कोशिशों के बावजूद पार्टी लगातार देश और समाज के ख़िलाफ़ काम करती रही है.

"इसलिए, मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा.... पिछले तीन साल में मैंने ये पाया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो. अयोध्या में राम मंदिर हो, सीए-एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो या फिर जीएसटी लागू करने जैसा निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ इसमें बाधा बनने का काम करती रही."

हार्दिक पटेल की नाराज़गी
हार्दिक पटेल लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज़ चल रहे थे. अप्रैल महीने में भी उन्होंने कांग्रेस को लेकर टिप्पणी की थी.

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर खुलकर असंतोष व्यक्त किया था. कुछ मौकों पर वो बीजेपी की तारीफ़ करते हुए भी सुने गए हैं.

हार्दिक पटेल ने कहा था कि उनकी स्थिति पार्टी में उस नए दूल्हे जैसी है, जिसकी नसबंदी करा दी गई हो.

पार्टी पर उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए हार्दिक पटेल ने कहा था, "मुझे प्रदेश कांग्रेस कमिटी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता, कोई निर्णय लेने से पहले वो मुझसे राय-मशविरा नहीं करते, तब इस पद का क्या मतलब है."

हार्दिक पटेल ने कहा, "हाल ही में उन्होंने (कांग्रेस) राज्य में 75 नए महासचिव और 25 नए उपाध्यक्षों के नाम घोषित किए. क्या उन्होंने मुझसे एक बार भी पूछा कि हार्दिक भाई आपकी नज़र में कोई मज़बूत नेता इस सूची से ग़ायब तो नहीं है."

कांग्रेस की प्रतिक्रिया
हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने कहा है कि ये उनके आरोप नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है. ये सब बीजेपी ने लिखा है. इसे सिर्फ़ पढ़ा गया है.

शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, "अगर आप पार्टी के नेतृत्व के बारे में बात करते हैं, तो आप ही कुछ दिनों पहले तक राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे. आपको किसने उनसे मिलने से रोका था? हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है. आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासनहीनता के बीच एक पतली लकीर होती है. बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है."

कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने पटेल की चिट्ठी पर तंज भरे लहजे में कहा, "चिट्ठी पढ़ कर लगता है, कल रात को मोदी जी डिक्टेशन दिए थे."

पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अपने कड़े विरोध प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और गुजरात को हिला देने वाले हार्दिक पटेल साल 2015 में चर्चा में आए थे.

तब बीजेपी हार्दिक पटेल को कांग्रेस का एजेंट बताया करती थी. उन पर एक और आरोप लगा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पाटीदारों की भावनाओं का इस्तेमाल किया.

विरमगाम से आने वाले हार्दिक पटेल मेहसाणा के विधायक के दफ़्तर पर तोड़फोड़ के एक मामले में क़ानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.

कांग्रेस में शामिल होने पर तब हार्दिक पटेल ने कहा था, "कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ तो गद्दार कहा जा रहा है. वहीं, अगर मैं बीजेपी में शामिल होता तो मुझे एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया जाता."

पटेल को साल 2020 के जुलाई महीने में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी.

लेकिन पार्टी नेतृत्व से उनकी नाराज़गी तब और साफ़ हो गई जब इसी साल अप्रैल में गुजराती अख़बार दिव्य भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 ख़त्म करने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी की तारीफ़ की और कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है.

  कथित रूप से जनपद उपाध्यक्ष नेत्री से राशन कार्ड बनाने के लिए मांगे पैसे   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 मई। मुंगेली जिले की डिप्टी कलेक्टर और लोरमी जनपद पंचायत की पूर्व सीईओ अनुराधा अग्रवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कथित रूप से राशन कार्ड बनाने के लिए महिला जनपद उपाध्यक्ष से रिश्वत मांग रही है।

2016 बैच की डिप्टी कलेक्टर अग्रवाल तब चर्चा में आई थीं, जब सन 2017 में उन्होंने टीवी शो केबीसी के सीजन 9 में भाग लिया था। इसमें उन्होंने 12.5 लाख रुपए जीते थे। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 काल में घोषणा की थी कि रिटायरमेंट तक वह अपने एक दिन की सैलरी आर्थिक रूप से कमजोर कोरोनावायरस से ‌पीड़ित लोगों के लिए दान करेंगी।
बताया जाता है कि यह क्लिपिंग अप्रैल महीने की है। अग्रवाल इस समय मातृत्व अवकाश पर चल रही हैं।

इस वीडियो में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव और जनपद उपाध्यक्ष खुशबू वैष्णव के साथ कथित रूप से डिप्टी कलेक्टर अग्रवाल की बातचीत है। इसमें वह कह रही हैं कि कुछ छुड़वा दीजिएगा। हमें बहुत लोगों को मैनेज करना पड़ता है। इस पर जनपद उपाध्यक्ष यह कह रही हैं कि राशन कार्ड बनाने के नाम से पैसा लगने की बात वह पहली बार सुन रही है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। राशन कार्ड में सारे दस्तावेज सही है फिर क्यों पैसे लगेंगे। सरकार का नियम है, राशन कार्ड फ्री में बनाने का। जिनका राशन कार्ड बन रहा है वे गरीब लोग हैं। उनके पास पैसा होता तो वह राशन कार्ड क्यों बनवाते।

वीडियो में कथित रूप से अनुराधा अग्रवाल को यह भी कहते हुए सुना जा रहा है कि विधायक तो कुछ नहीं लेते लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का कुछ आ गया तो करना पड़ता है। अग्रवाल ने किसी सागर नाम के कार्यकर्ता का नाम भी लिया और कहा कि बहुत से लोगों को मैनेज करना पड़ता है जिसके कारण हम लोगों को दिक्कत होती है। बाद में अग्रवाल यह भी कह रही हैं कि दस्तावेज पूरे होंगे तो राशन कार्ड बन जाएगा।

इस संबंध में कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अनुराधा अग्रवाल ने कहा है जनपद उपाध्यक्ष गलत तरीके से दबाव डालकर एक साथ कई राशन कार्ड बनवाना चाह रही थी। मना करने पर मेरी छवि खराब करने के लिए एडिटेड वीडियो डाला गया है।

इधर कांग्रेस नेत्री खुशबू वैष्णव का कहना है डिप्टी कलेक्टर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा है कि तथ्यों की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

आलोक प्रकाश पुतुल

रायपुर, 18 मई।छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा की सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी नेता सोनी सोरी को राजद्रोह के बहुचर्चित मामले में 11 साल तक चले मुक़दमे के बाद इस साल 14 मार्च को बाइज़्ज़त बरी किया गया. उन्होंने बीबीसी के साथ अपनी आपबीती साझा की.

पुराने दिनों को याद करते हुए सोनी सोरी के शब्द जैसे दुख में भीगने लग जाते हैं. आवाज़ भर्राने लगती है. वे बात करते-करते चुप हो जाती हैं.

अपने पुराने दिनों के पन्ने पलटते हुए धीमे स्वर में कहती हैं, "प्रताड़ना और दुख की आग में जलते हुए मैंने जैसे 11 साल गुज़ारे, उसकी तपिश अब भी मेरे जीवन में बची हुई है. वह तो कभी जाएगी भी नहीं. मेरी ज़िंदगी में उन 11 सालों के जितने घाव हैं, वो अब भी ताज़ा हैं. वो रिसते रहते हैं, वो उसी तरह दर्द देते रहते हैं."

सोनी सोरी बताती हैं कि जब वे जेल में थीं, उसी दौरान उनकी मां नहीं रहीं. पुलिस प्रताड़ना से पति अनिल फुटाने की पहले घायल और फिर बीमार हो कर मौत हो गई. बच्चों की पढ़ाई छूट गई. पूरा परिवार बिखर गया.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके मुताबिक़ सर्वोच्च अदालत का फ़ैसला आने तक देश में किसी के ख़िलाफ़ राजद्रोह के नये मामले दर्ज़ नहीं किए जाएंगे और पुराने मामलों के अभियुक्त ज़मानत के लिए आवेदन दे सकते हैं.

हालांकि सोनी सोरी को अब भी इस आदेश पर यक़ीन नहीं होता. वे कहती हैं, "आप जैसा बता रहे हैं, अगर वैसा है तो इस देश में जाने कितने लोगों को इस राजद्रोह क़ानून के नर्क से मुक्ति मिलेगी."

छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा की सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी नेता सोनी सोरी को ठीक दो महीने पहले ही राजद्रोह के बहुचर्चित मामले में 11 साल तक चले मुक़दमे के बाद इसी साल 14 मार्च को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी किया था.

लेकिन सोनी सोरी को मलाल है कि उनके जीवन के 10-11 साल कोर्ट-कचहरी, थाना-जेल में गुजर गए और उसकी भरपाई किसी भी रूप में संभव नहीं है.

उन्होंने बताया, "मुझे लगभग साढ़े 10 साल तक इस कलंक के साथ जीना पड़ा कि मैं जिस भारत देश की आदिवासी बेटी हूं, उसने अपनी मां, भारत मां के साथ विद्रोह किया है. जेल के पिंजरे में मैंने भले सवा दो साल गुज़ारे हैं, लेकिन इन 10-11 सालों में भी राजद्रोह के आरोप के कारण अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाई."

कितना कुछ भुगतना पड़ा
वो बताती हैं, "कहीं काम तलाशने की कोशिश की तो काम नहीं मिला. पिता की ज़मीन पर खेती भी करना चाहा तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला. हर कहीं राजद्रोह का आरोप मेरे माथे पर जैसे चिपका हुआ था. जेल से आ जाना भर मेरे लिए आज़ादी नहीं थी. आप समझ लें कि ये 10-11 साल मैंने एक तरह से जेल में ही गुज़ारे."

अपने संघर्षों के बारे में सोनी सोरी कहती हैं, "मेरा परिवार मुझसे बिखर गया. मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई. पति और बच्चों को जब मेरी ज़रूरत थी, तब मैं सलाखों के पीछे थी. जिन 50 बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ाती थी, उनमें से 30 बच्चे माओवादी बन गये. दूसरे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए. राजद्रोह में मुझे डाल देने से केवल मेरी निजी क्षति नहीं हुई, देश का भी नुक़सान हुआ. अगर सरकार ने जांच के बाद इस धारा का उपयोग किया होता तो शायद इन सबकी नौबत ही नहीं आती."

12-13 साल पहले तक सोनी सोरी अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने वाली एक उत्साही शिक्षिका थीं. 2005 में जब पुलिस संरक्षण में माओवादियों के ख़िलाफ़ 'सलवा जुडूम' अभियान शुरू हुआ और सोनी सोरी इस मुहिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगीं और उसके बाद के सालों में उन पर कई मुक़दमे दर्ज़ हुए.

2011 में उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज़ हुआ, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ के बाहर तक पहुंची. सोनी सोरी पर यह मुक़दमा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, तब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे.

10 सितंबर, 2011 को दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित गर्ग ने दावा किया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी माओवादियों को सुरक्षा के लिए 15 लाख रुपए दे रही थी और माओवादियों की ओर से पैसा लेने समेली स्कूल की शिक्षिका सोनी सोरी अपने भतीजे के साथ पहुंची थीं.

पुलिस ने तब दावा किया था कि पुलिस की घेराबंदी के बाद भी सोनी सोरी फ़रार हो गई थीं, जबकि उनके भतीजे लिंगाराम कोडोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया.
सोनी सोरी थीं स्कूली शिक्षिका

ये गिरफ़्तारियां जब हुई थीं, उससे पखवाड़े भर पहले ही विकीलीक्स की एक रिपोर्ट आई थी. उसमें मुंबई स्थित अमरीकी वाणिज्य दूतावास के उनके देश के साथ हुए कूटनीतिक पत्राचार के हवाले से एक जानकारी दी गई थी. वो ये कि छत्तीसगढ़ में ख़नन और इस्पात संबंधी अपने प्रोजेक्ट के लिए मल्टीनेशनल कंपनी "माओवादियों को अच्छी ख़ासी रक़म देते हैं ताकि माओवादी उनके काम में दख़ल न दें और उनका उत्पादन निर्बाध गति से चलता रहे."

हालांकि कथित रुप से फ़रार समेली स्कूल की शिक्षिका सोनी सोरी ने उसी समय अज्ञात स्थान से दावा किया था कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उनके भतीजे लिंगाराम कोडोपी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ़्तार किया है. सोनी सोरी ने आशंका जताई थी कि वे और उनके भतीजे लिंगाराम कोडोपी, पुलिस के फ़र्ज़ी मुठभेड़ों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए उन्हें फंसाया गया है.

इस गिरफ़्तारी से एक साल पहले सोनी सोरी के भतीजे लिंगाराम कोडोपी ने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस कर 40 दिनों तक पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखे जाने और माओवादी मामले में फंसाने का आरोप लगाया था. तब उन्हें उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद रिहा कर दिया गया था.

बाद में पुलिस ने 5 अक्तूबर,2011 को अपने वकील से मिलने जा रही सोनी सोरी को दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर से गिरफ़्तार करने का दावा किया था. पुलिस ने तब आरोप लगाया कि इन लोगों ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन की न केवल मदद की है, बल्कि सरकार के ख़िलाफ़ उनकी लड़ाई में सहयोग भी किया और इन आरोपों के साथ उनपर राजद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया गया.

गंभीर प्रताड़ना के आरोप

सोनी सोरी लगभग साढ़े 10 साल पहले की अपनी गिरफ़्तारी को याद करते हुए बताती हैं कि जिस दिन उनकी गिरफ़्तारी हुई, उसी दिन से प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया.

वे कहती हैं, "मुझ पर राजद्रोह के साथ कुल 6 मामले दर्ज किए गए. सभी एक से बढ़ कर एक. मुझे इन सभी मामलों में बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है. लेकिन राजद्रोह के मामले ने मेरे जीवन में खुशियों की कोई जगह ही नहीं रहने दी."

सोनी कहती हैं, "मुझे प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए कपड़े उतार दिए जाते थे. मुझे पीटा जाता था. पुलिस वाले गंदी टिप्पणियां करते थे. पुलिस हिरासत में मुझे नंगा रखा जाता था. कई बंदी और क़ैदियों को लगता था कि मैं देशद्रोही हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उनके लिए घृणा की पात्र थी."

हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा सोनी सोरी के साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना के आरोप से इनकार करती आई है. लेकिन जेल में जब सोनी सोरी की हालत बिगड़ने लगी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया.

अस्पताल के डॉक्टरों ने सोनी सोरी की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके शरीर से कुछ 'फॉरेन ऑब्जेक्ट्स' निकाले गए हैं. दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित गर्ग ने तब इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट की विश्वसनीयता को ख़ारिज किया था.

सोनी कहती हैं, "इसके बाद भी मुझे ज़मानत नहीं मिली. स्थानीय अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक में, केवल राजद्रोह की धारा देख कर ही मेरे मामले की सुनवाई टल जाती थी. मैं बार-बार कहती हूं कि इस देश में आदिवासी को न्याय मिलना मुश्किल है. मुझे भले ज़मानत नहीं मिली, लेकिन समान आरोप वाले दूसरे लोगों को ज़मानत देने में अदालतें उदार रहीं."

अदालती दस्तावेज़ बताते हैं कि सोनी सोरी को पुलिस और न्यायिक हिरासत में 770 दिन और उनके भतीजे लिंगाराम कोडोपी को 795 दिन जेल में रहना पड़ा. लेकिन इसी मामले में मल्टीनेशनल कंपनी के प्रबंधक बीव्हीसीएस वर्मा को 100 दिन और ठेकेदार बीके लाला को 147 दिन में ही ज़मानत मिल गई.

जांच के बाद दर्ज हो मामला

सोनी सोरी का कहना है कि इस तरह के गंभीर मामलों में पहले जांच होनी चाहिए. वे कहती हैं, "बिना किसी जांच के आप पर राजद्रोह की धारा लगा दी जाती है और आप रातों-रात ख़लनायक बन जाते हैं. राजद्रोह का आरोप अगर आप पर लगा तो ज़मानत तक नहीं मिल पाती."

सोनी सोरी का आरोप है कि आज भी बस्तर में आदिवासियों को राजद्रोह में, यूएपीए में, छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा क़ानून में अंदर डाल दिया जाता है और वे बरसों-बरस जेलों में सड़ते रहते हैं. हत्या के अभियुक्त को तो ज़मानत मिल जाती है, लेकिन इन मामलों में निचली अदालत ज़मानत के आवेदन को देखते ही ख़ारिज कर देती हैं.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता रजनी सोरेन का कहना है कि न्याय के मामले में बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी समाज हाशिये पर है.

वे कहती हैं, "सोनी सोरी और लिंगाराम कोडोपी इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट तक जा सके और उन्हें भले 700 दिनों के बाद ही सही, ज़मानत मिल गई और वे बाइज़्ज़त बरी भी हुए. लेकिन बस्तर में तो ग़रीब आदिवासी ढंग का वकील तक नहीं रख पाता. ज़मानत के अधिकांश मामले कभी ज़िले के दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते और ऐसे लोग साल दर साल, बिना ज़मानत के जेलों में रिहाई की प्रतीक्षा करते रहते हैं."

बहरहाल सोनी सोरी आज भी अतीत की यादों में बार बार लौटती हैं. "इन 10 सालों में शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती. मैं अपने समेली गांव को याद करती हूं. अपने स्कूल को याद करती हूं. पति को याद करती हूं. बच्चों को याद करती हूं. पता नहीं, मेरा जीवन कितना सुंदर होता."

"मैं क्या कुछ नहीं कर लेती. इस राजद्रोह ने मेरे 10-11 साल निगल लिए और उसे दुनिया की कोई ताक़त वापस नहीं ला सकती. दो महीने पहले जब मुझे बाइज़्ज़त बरी किया गया, तब भी मेरे भीतर ख़ुशी की कोई जगह नहीं थी. अब तो मेरी आधी से अधिक उम्र अंधेरे में निकल गई. यह अंधेरा और उसकी परछाई शायद जीवन भर मेरे साथ रहेगी." (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी की हालत में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूर्व विधायक अमित जोगी से चर्चा कर रेणु जोगी का हाल जाना है।

कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी को 17 मई को ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से रायपुर के श्री नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था।

अस्पताल के क्रिटिकल केअर हेड डॉ. पंकज ओमर, न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. छत्रपाल सिंह साहू, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मनोज गुप्ता और टीम द्वारा उनकी सघन जाँच की जा रही है। डॉ. जोगी की इको, एमआरआई-एनजीओ, कैरोटिड डॉप्लर एवं अन्य जांचे की गई हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का मूल कारण पता चल सके।

अभी डॉ. जोगी का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है। उन्हें आज शाम अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) से प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है।

अमित जोगी ने सभी लोगों से डॉ. जोगी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का निवेदन किया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने व्यक्तिगत रूप से अमित जोगी से दूरभाष पर डॉ. जोगी के स्वास्थ्य की आज जानकारी ली जिसके लिए अमित जोगी ने श्री सिंहदेव का आभार व्यक्त किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 14 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 7 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 20 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 1, रायपुर 7, धमतरी 1, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 1, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 1, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

देश पर कर्ज के साथ-साथ बढ़ रहा गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का बोझ

रायपुर, 17 मई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कर्ज पर सवाल खड़ा कर रही भाजपा पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ का 55 हजार करोड़ का कर्जदार है छत्तीसगढ़ सरकार के कर्ज लेने पर उंगली उठा रही भाजपा की केंद्र सरकार रोज 4000 करोड़ का कर्ज़ ले रही है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के 55 हजार करोड़ को एकमुश्त दे दे तो कांग्रेस सरकार के द्वारा लिया गया कर्ज चूक जाएगा और अतिरिक्त फंड राशि भी सरकार के खजाने में आ जाएगी। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार 8 साल में 135 लाख करोड़ का कर्ज देशवासियो के सिर पर चढ़ा दिया है देश के प्रत्येक नागरिक के सिर पर एक लाख रु का कर्ज हो गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था लेकिन उस पैसे का उपयोग जनहित में नही किया। किसानों को धान की कीमत 2100 रु 300 रु बोनस नही दिया, आदिवासियों को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा पूरा नही किया। मोदी सरकार उद्योगपतियों की उंगलियों पर बेशर्मी से नाच रही नकारा मोदी सरकार द्वारा देश की जनता पर इतना बड़ा बोझ डालने के बावजूद देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी ने उत्पात मचा रखा है। हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, किचन से लेकर सड़क तक महंगाई के कारण आम जनजीवन नर्क बन चुका है। केंद्र सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार मार्च में खाद्य महंगाई दर 7.68 प्रतिशत थी जबकि अप्रैल में 8.38 प्रतिशत हो चुकी है। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 7.79 प्रतिशत हो गई है जो कि 8 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। कांग्रेस सरकार में 410 रु में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1000 रु का हो गया है, पेट्रोल 71रु प्रति लीटर था आज 105.41रु प्रति लीटर हो गया है, डीजल 56रु प्रति लीटर था आज 95.87 रु प्रति लीटर हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में 31 सालों से जेल की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दे दिया है. अदालत के इस फैसले में राज्यपालों द्वारा इस तरह के फैसलों को लंबित रखने पर भी सवाल उठाए गए.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

इस मामले में एक दोषी के 31 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे बंद रहने के बाद रिहा होने की कहानी के अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल की शक्तियों की समीक्षा का पहलू भी शामिल है. पेरारिवलन की रिहाई का आवेदन तमिलनाडु के राज्यपाल के पास तीन सालों से भी ज्यादा से लंबित पड़ा हुआ था. अदालत ने इस देर को अनुचित बताते हुए खुद ही यह फैसला ले लिया.

क्या है मामला

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी. हमला श्रीलंका के अलगाववादी संगठन एलटीटीई ने करवाया था. मुख्य हमलावर तेनमोई राजरत्नम तो हमले में मारी गई लेकिन कई लोगों को हमले में उसकी मदद करने का दोषी पाया गया. इनमें से कुछ को मृत्युदंड और कुछ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

भारतीय नागरिक पेरारिवलन इन्हीं में शामिल था. उसे हत्याकांड में शामिल साजिशकर्ता सिवरासन को विस्फोटक उपकरण के लिए नौ वोल्ट की एक बैट्री उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया था. उस समय उसकी उम्र 19 साल थी.

शुरू में पेरारिवलन को भी मृत्युदंड ही दिया गया था. बाद में उसने एक दया याचिका दायर कर राष्ट्रपति से क्षमा की अपील की थी. जब राष्ट्रपति ने लंबे समय तक उसकी दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया तब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को कम कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दिसंबर 2015 में पेरारिवलन ने तमिलनाडु के राज्यपाल से अपील की कि उसकी बाकी सजा को भी माफ कर दिया जाए. करीब तीन साल तक राज्यपाल ने अपील पर कोई फैसला नहीं लिया जिसके बाद सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही राज्यपाल से फैसला करने की अपील की.

अदालत के कहने के कुछ ही दिनों के बाद तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से पेरारिवलन को बाकी सजा रद्द कर उसे जेल से आजाद करने की अनुशंसा की. राज्यपाल ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है, यह कहते हुए कि ऐसे फैसले राष्ट्रपति ही ले सकते हैं.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मामला अपने हाथों में ले लिया. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास कैदी को आजाद करने की शक्ति है.

पीठ ने आगे कहा कि लेकिन अगर इसके बावजूद राज्यपाल फैसला लेने में अधिक देर करते हैं तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट यह फैसला ले सकता है. अदालत ने कहा कि राज्यपाल ऐसे मामलों में इतनी देर नहीं कर सकते जिसका कोई स्पष्टीकरण ना हो.

पीठ ने कहा, "मेरु राम फैसले के मुताबिक, राज्यपाल सिर्फ एक हैंडल हैं. हमें इस मामले को वापस राज्यपाल के पास भेजने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है." (dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। राजीव गांधी की पुण्यतिथि छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले मनाई जाएगी। यह दिन आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई  शनिवार को अवकाश को देखते हुए जीएडी ने 20 तारीख को आयोजित करने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा है।

देखें आदेश-

रमन सिंह का कटाक्ष
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने बुधवार को कांंगे्रस के चिंतन शिविर पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सारी कसरत राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए हो रही है। रमन सिंह ने कहा कि राहुल ऐसे कैप्टन हैं, जो न रन बना रहे, और न विकेट ले रहे हैं।

रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जब-जब चिंतन शिविर में बैठते है कांग्रेस के लोग। मुझे फिर ख्याल आ रहा है 2013 में इसी जयपुर में चिंतन शिविर हुआ। जिस समय चिंतन शिविर हुआ उस समय 13 राज्यों में इनकी सरकार थी। उस में भी तीन ही नेता थे इनके। आज फिर 2022 में फिर चिंतन शिविर में बैठे हैं। 13 राज्य से आज सरकार दो राज्यों में सिमट गई है। फिर चिंता कर रहे है वही 3 नेता प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी।

उन्होंने कहा कि इनके बंद मुठ्ठी में संगठन काम कर रही है। न दरवाजे खुल रहे है और न अध्यक्ष। राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति है जो इस चिंतन शिविर के  केंद्र बिन्दु है। वो ऐसा कैप्टन है जो न रन बना रहा है न विकेट ले रहा। उसके बाद भी नॉन प्ले कैप्टन बना दे उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे है। उसके लिए पूरी कसरत हो रही पिछले 10 साल े से की राहुल गांधी की ताजपोशी की जाए। मुझे लगता है कि चिंता का विषय यही है। की उसे नॉन प्ले कैप्टन बनाया जाए या कैप्टन बनाने के लिए तैयार हो रहे है। कांग्रेस सिर्फ इसी दुविधा में इतने बड़े-बड़े चिंतन शिविर कर रही है। इनके पास न कोई नीति न कोई प्रोग्राम है न देश के लिए कोई कार्ययोजना।

 कोंटा पहुंचे सीएम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर से शुरू कर दिया है।  वे कोंटा पहुंचने के बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दवाईयों की उपलब्धता, और वहां मरीजों से चर्चा कर उनके उपचार की जानकारी ली। उन्होंने नक्सलियों के गढ़ एर्राबोर में स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की।

इस दौरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणाएं। इनमें उप तहसील जगरगुंडा को तहसील, उप तहसील दोरनापाल को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। कोंटा ब्लॉक के बंडा गांव एवं जगरगुंडा में विद्युत सब स्टेशन। कोंटा में 30 बिस्तर अस्पताल को  50 बिस्तर करने और कोंटा सामुुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डाक्टर एवं स्टाफ निवास का निर्माण। दुब्बाकोटा में खेल मैदान निर्माण, छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ द्वार का निर्माण, एर्राबोर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा।