बागपत (उप्र), 27 मई। बागपत जिले में छपरौली क्षेत्र के बाछौड़ गांव में पुलिस दबिश के दौरान जहर खाने से मां और दो बेटियों की मौत के मामले में नामजद आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने शुक्रवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया है कि दबिश के दौरान दारोगा नरेश पाल की मौजूदगी में ही मां और बेटियों ने जहर खाया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त उसने सूझबूझ का परिचय देने के बजाय लापरवाही बरती और इसके मद्देनजर दारोगा को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि महिला अनुराधा (47) और उसकी छोटी बेटी प्रीति (17) का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव में लाया गया तो महिलाओं ने सड़क पर ही एंबुलेंस रोक ली और धरने पर बैठ गईं और हंगामा किया। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की उचित मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद शवों का अंतिम संस्कार किया गया।

गौरतलब है कि गत तीन मई को छपरौली थाना क्षेत्र के बाछौड़ गांव निवासी कान्ति नामक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री को गांव का ही युवक प्रिंस लेकर फरार हो गया है। इस मामले में मंगलवार की रात पुलिस की दबिश के दौरान अभियुक्त की मां अनुराधा और दो बहनों स्वाति तथा प्रीति ने जहर खा लिया था। तीनों को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को स्वाति की जबकि बृहस्पतिवार को अनुराधा और प्रीति की भी मौत हो गई।

अनुराधा के पति महक सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उसका बेटा प्रिंस यदि किसी युवती को लेकर चला गया तो बेटे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया।

सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस कई बार उनके घर आई और उन्हें परेशान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन पुलिस उसके परिवार के सदस्यों को थाने ले जाकर मारपीट करती थी। (भाषा)

नयी दिल्ली/मुंबई, 27 मई । स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी। इस मामले में पिछले साल उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने वाले एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि आर्यन खान और पांच अन्य को 'पर्याप्त सबूतों के अभाव' के कारण मामले में नामजद नहीं किया गया है।

बयान में कहा गया है कि एसआईटी ने 'वस्तुनिष्ठ तरीके' से जांच की।

बयान के अनुसार, 'एसआईटी की जांच के आधार पर 14 आरोपियों के खिलाफ (मुंबई की एक अदालत के समक्ष) स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दाखिल की गई है। छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सबूतों के अभाव के चलते शिकायत दाखिल नहीं की जा रही है।'

आरोप पत्र में कहा गया है कि एनसीबी के मुंबई में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने पिछले साल 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल और कॉर्डेलिया नामक कंपनी द्वारा संचालित जहाज से आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, अयान, गोमित, नूपुर, मोहक और मुनमुन शामिल थे।

एनसीबी ने कहा, 'आर्यन (खान) और मोहक (जायसवाल) को छोड़कर सभी आरोपियों के पास से मादक पदार्थ मिले थे।'

एनसीबी ने इस मामले में पिछले साल 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और जमानत मिलने के बाद उन्हें उसी महीने जेल से रिहा कर दिया गया था।

एनसीबी ने शुक्रवार को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। एजेंसी ने रजिस्ट्री के समक्ष आरोप पत्र जमा किया और विशेष एनडीपीएस अदालत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद इसका संज्ञान लेगी।

इस साल मार्च में विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय दिया था।

मामले में गिरफ्तारियां एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने की थीं।

पिछले साल 6 नवंबर को, एनसीबी मुख्यालय ने वानखेड़े को जांच से हटा दिया था और इसकी जांच दिल्ली स्थित एजेंसी के उप महानिदेशक (संचालन) संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दी थी।(भाषा)

भुवनेश्वर, 27 मई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ओडिशा सरकार और ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) को तीन महीने के लिए विश्वविद्यालयों में संकाय या गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने को कहा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इस अवधि के लिए ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 पर स्थगन आदेश जारी किया है।

अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि कानून विश्वविद्यालयों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता को कम कर देगा और संस्थान सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे।

यूजीसी ने अधिनियम को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की और शीर्ष अदालत ने इसके कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी।

25 मई को ओडिशा लोक सेवा आयोग और राज्य उच्च शिक्षा विभाग को अलग-अलग पत्र लिखकर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन ने स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए समाजशास्त्र और वाणिज्य विभाग के लिए सहायक अध्यापकों की भर्ती का विरोध किया।

यूजीसी ने बताया कि शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के बावजूद, ओपीएससी ने समाजशास्त्र और वाणिज्य विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

इसमें कहा गया है कि यूजीसी इस संबंध में उचित कानूनी उपाय करने के अपने सभी अधिकार भी सुरक्षित रखेगा। हालांकि, ओपीएससी के सचिव अशोक दास ने कहा कि आयोग को यूजीसी से अभी तक पत्र नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आयोग ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है।

उन्होंने कहा ‘‘ओपीएससी इस संबंध में पत्र मिलने के बाद फैसला करेगी।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 मई । दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शुक्रवार को चार साल जेल की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उनकी चार संपत्तियों को जब्त करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा था कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से इतर हासिल अतिरिक्त संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चौटाला के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च 2010 में दाखिल आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई।

सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से पांच मार्च 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ साठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई।

सीबीआई के मुताबिक चौटाला ने आय से 6.09 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति अर्जित की जो उनके ज्ञात आय के स्रोत से 189.11 प्रतिशत अधिक थी। (भाषा)

वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है. भारत में पिछले सालों में ऐसे कई एफआईआर और मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस केस का दूसरे मामलों पर असर होगा?

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक खबर छापने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है. इन दोनों के खिलाफ यह एफआईआर पिछले साल 31 जनवरी को दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि खबर प्रकाशित करके इन्होंने किसानों को भड़काने का काम किया है.

एफआईआर रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्रकाशित खबर में ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते हैं जिन्होंने लोगों को उकसाने या भड़काने का काम किया हो और उस वजह से सार्वजनिक अव्यवस्था फैली हो या फिर कोई दंगा हुआ हो. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है.

कैसे दर्ज हुई एफआईआर?
न्यूज वेबसाइट ‘द वायर' के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में पिछले साल 31 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई थी. रामपुर के ही रहने वाले संजू तुरइहा नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि द वायर की एक रिपोर्ट में लोगों को गुमराह करने के लिए डॉक्टर का हवाला दिया और इस रिपोर्ट से रामपुर में आम लोगों में रोष और तनाव पैदा हो गया.

पिछले साल जनवरी महीने में द वायर की रिपोर्टर इस्मत आरा ने किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई किसान रैली में एक आंदोलनकारी किसान की कथित तौर पर गोली लगने से हुई मौत पर रिपोर्ट की थी. इस खबर को सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट कर शेयर किया था. इसके बाद ही इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. एफआईआर किसी अन्य व्यक्ति ने दर्ज कराई थी लेकिन रामपुर के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने भी सिद्धार्थ वरदराजन के ट्वीट का जवाब देते हुए कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे.

जिला मजिस्ट्रेट ने सिद्धार्थ वरदराजन के इस ट्वीट के जवाब में लिखा था, "उम्मीद है कि आप समझेंगे कि आपकी स्टोरी से यहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी. यहां पहले ही तनावपूर्ण स्थिति है.”

सिद्धार्थ वरदारजन ने अपने ट्वीट में मृतक नवरीत के दादा हरदीप सिंह डिबडिबा का एक बयान साझा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवरीत की मौत गोली लगने से हुई है और इसकी जानकारी उन्हें पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल में शामिल एक डॉक्टर से मिली है.

अदालत ने क्या कहा?
एफआईआर रद्द करते हुए अदालत ने कहा, "चूंकि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप, भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी और 505 (2) के तहत अपराध होने का खुलासा नहीं करते, इसलिए कानून की नजर में यह टिकता नहीं है और रद्द किये जाने योग्य है. इसलिए प्राथमिकी रद्द की जाती है.”

कोर्ट का यह भी कहना था, "द वायर की रिपोर्ट में रिपोर्टर इस्मत आरा और एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन ने अपना कोई भी निजी विचार नहीं डाला है. रिपोर्ट मृतक के परिवार और डॉक्टरों से की गई बात के बाद तैयार की गई थी. रामपुर पुलिस जो रिपोर्ट कोर्ट में दिखा रही है वह बाद में बदली गई मेडिकल रिपोर्ट है. इस आधार पर यह रिपोर्ट किसी तरह दो समुदायों के बीच उत्तेजना को बढ़ावा देने वाली नहीं है.”

किस खबर की शिकायत?
केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ था और आईटीओ के पास एक दुर्घटना में रामपुर के नवरीत सिंह डिबडिबा को गंभीर चोटें आईं थीं जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस का कहना था कि यह दुर्घटना उस ट्रैक्टर के पलटने से हुई जिसे नवरीत चला रहा था जबकि कुछ चश्मदीदों का दावा था कि नवरीत की मौत गोली लगने से हुई थी.

‘द वायर' ने 30 जनवरी को एक खबर छापी थी जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हवाले से लिखा गया था कि उन्होंने गोली से लगी चोट देखी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं. रिपोर्टर इस्मत आरा की यह रिपोर्ट 30 जनवरी को द वायर में प्रकाशित हुई थी जिसे सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया था. इसी ट्वीट को आधार बना कर अगले दिन यानी 31 जनवरी, 2021 को संजू तुरइहा नाम के व्यक्ति शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की.

प्राथमिकी में आरोप थे कि वरदराजन ने ट्वीट के जरिए लोगों को भड़काने, दंगा फैलाने, चिकित्सा अधिकारियों की छवि खराब करने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की.

इस मामले में सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया था. उसके बाद दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने संबंधी याचिका दायर की.

एफआईआर रद्द होने का क्या असर होगा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एक्यू जैदी कहते हैं, "एफआईआर जल्दी रद्द होती नहीं हैं. लेकिन यदि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है तो इसके गंभीर निहितार्थ हैं. कोर्ट ने साफतौर पर कहा है कि जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं हैं. कोर्ट का कहना है कि रिपोर्टर ने जो खबर लिखी है उसमें किसी तरह से कोई भड़काने वाली बात नहीं थी. अदालत ने कहा कि इस रिपोर्ट में केवल पीड़ित परिवार के बयान शामिल थे और ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे उकसावा मिलता हो."

जैदी का यह भी कहना है कि पत्रकारों के खिलाफ इस तरह के अभी कुछ और मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं और उम्मीद है कि कोर्ट उन्हें भी खारिज कर देगा क्योंकि उन मामलों में भी एफआईआर का कोई आधार नहीं है.

किसान आंदोलन के दौरान नवरीत सिंह की मौत पर रिपोर्ट लिखने और ट्वीट करने के कारण कई पत्रकारों के अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले में सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा के अलावा पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडेय, जफर आगा, परेश नाथ जैसे कई लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में एफआईआर दर्ज की गई थीं और राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. (dw.com)
 

भारत में आये दिन होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज्यादा युवाओं की जान जाती है. भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसों में बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह घायल भी होते हैं.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सड़क हादसे दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में लोगों की मृत्यु, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में सड़क हादसों में मारे गए 10 लोगों में से कम से कम एक भारत से होता है.

भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने "रोड एक्सिडेंट्स इन इंडिया-2020" नाम से एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में कुल 1,20,806 घातक दुर्घटनाओं में से 43,412 राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 30,171 राज्य राजमार्गों पर और 47,223 अन्य सड़कों पर हुईं. सबसे चिंताजनक बात ये है कि इन घातक दुर्घटनाओं में सबसे अधिक युवा चपेट में आए.

रिपोर्ट कहती है कि साल 2020 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3,66,138 सड़क हादसे हुए जिसमें 1,31,714 लोगों की जान गई और 3,48,279 लोग घायल हुए. हर एक सौ सड़क हादसे में 36 लोगों की जान गई जो कि साल 2019 के 33 के मुकाबले कहीं अधिक है.

दुर्घटना की चपेट में आते युवा वर्ग
रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में सड़क हादसों की चपेट में आने वालों में 18-45 साल के आयु वर्ग युवा वाले वयस्कों का हिस्सा 69 प्रतिशत था. जबकि 18-60 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी कुल सड़क दुर्घटनाओं में 87.4 प्रतिशत थी. रिपोर्ट में कहा गया, "साल 2020 में लगातार तीसरे साल सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों में बड़े पैमाने पर कामकाजी आयु वर्ग के युवा शामिल हैं."

2020 में सड़क दुर्घटना के कारण कुल 56,334 पुरुष और 1,551 महिला ड्राइवरों की मौत हो गई. सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि उसी वर्ष सड़क दुर्घटना के कारण कुल 35,552 पुरुष और 10,624 महिला यात्रियों की मौत हुई. पुरुष (42,923) और महिला (1179) ड्राइवरों की मौत युवा वर्ग समूह 18-45 में हुई.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2020 में ट्रैफिक नियम उल्लंघन की श्रेणी के तहत ओवर स्पीडिंग के तहत 69.3 फीसदी लोगों की मौत हुई, जबकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने से हुए हादसे में 5.6 फीसदी लोगों की जान गई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में 30.1 प्रतिशत मौतें और 26 प्रतिशत चोटें हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने के कारण हुईं, इसी तरह 11 प्रतिशत से अधिक मौतें और चोटें सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने के कारण हुईं. कुछ छूटों को छोड़कर दोपहिया वाहनों पर सभी मोटर चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य है. लेकिन कई बार लोग बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाते हैं और अपनी जान जोखिम डालते हैं. इसी तरह से कार चालक और कार में सवार यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है.

मौत का कारण बनते सड़क हादसे
सड़क दुर्घटना से जीवन की हानि हो सकती है या सड़क का इस्तेमाल करने वालों को गंभीर चोटें या मामूली चोटें आ सकती हैं. एक दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप एक या एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे एक घातक दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है. गंभीर चोट वाली दुर्घटनाओं को इस तरह से परिभाषित किया जाता है जिसमें एक या अधिक पीड़ितों को गंभीर चोट लगती है जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है.

सड़क पर होने वाले हादसे के कारण पीड़ित और उसके परिवार पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है. असामयिक मौतों, चोटों और विकलांगताओं के कारण संभावित आय का नुकसान भी होता है. (dw.com)
 

रडार सिस्टम, लेजर सेंसर और सॉफ्टवेयरों की मदद से नाटो ने भीड़ वाली जगहों की सुरक्षा के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है. यह सिस्टम बेहद भीड़ वाली जगहों पर भी 99 फीसदी तक कामयाब साबित हुआ है.

(dw.com) 

रोम के सबवे स्टेशन पर लगा एक मॉनीटर में एक अचानक सामने आये यात्री की हरे रंग की थ्रीडी तस्वीर दिखती है. इसके धड़ से पट्टे के सहारे टंगी असॉल्ट राइफल स्क्रीन पर लाल रंग में चमकने लगती है. जल्दी ही ये जानकारी सॉफ्टवेयर और स्मार्टग्लास की मदद से सुरक्षाकर्मियों तक पहुंच जाती है. यह नाटो के नए सुरक्षा सिस्टम की खूबियां हैं. इसके परीक्षण के लिए रडार पर दिखी तस्वीर एक कार्यकर्ता की थी. तीन साल के नाटो के इस प्रोजेक्ट का मकसद रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों पर विस्फोटकों और हथियारों का पता लगाना है.

"डेक्स्टर" नाम का यह प्रोजेक्ट बीते दशकों में सार्वजनिक परिवहन, एयरपोर्ट, स्टेडियम और दूसरी जगहों पर हुए हमलों को देखते हुए शुरू किया गया था.

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पिछले तीन महीनों में नाटो का ध्यान यूरोप की सुरक्षा पर केंद्रित हुआ है. यह प्रोजेक्ट नाटो की असैन्य उद्देश्यों के लिए की जा रही वैज्ञानिक रिसर्च का हिस्सा है.

नाटो में 'उभरती सुरक्षा चुनौतियां विभाग' के सहायक महासचिव डेविड वॉन वील का कहना है कि यह तकनीक अचानक तलाशियों की तुलना में कम आक्रामक और ज्यादा सटीक है. इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है. उन्होंने कहा, "यह फुटबॉल मैच के लिए स्टेडियमों में जाना और एरपोर्ट को ज्यादा सुरक्षित बना सकता है."

नाटो के 'साइंस फॉर पीस एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम' के प्रमुख डेनिज बेटन का कहना है, "यह तो अभी सिर्फ प्रोटोटाइप है. हमें उम्मीद है कि एक या दो साल में हम इसे मेट्रो, एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल के लिए चुने गये देशों में कारोबारी रूप दे सकेंगे."

इस प्रोजेक्ट में नाटो के सदस्य देशों- फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड के साथ ही फिनलैंड, सर्बिया दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे सहयोगी देशों के 11 रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हैं.

कैसे काम करता है सिस्टम
रोम के बाहरी हिस्से में मौजूद सबवे के गलियारे में बड़ी स्क्रीनों पर रडार और लेजर सिस्टम से तैयार हुई तस्वीरें नजर आती हैं.

डेक्स्टर में कई सेंसर और सॉफ्टवेयर तकनीकों को एक साथ मिलाया गया है. इसकी मदद से पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड को रियल टाइम में सार्वजनिक जगहों पर मौजूद यात्रियों या लोगों की भीड़ पर नजर रखने में मदद मिलती है.

लोगों की तरफ लक्ष्य करके लगाया गया रडार सिस्टम हाई रेजॉल्यूशन की 2डी या 3डी तस्वीरें तैयार करता है जिसमें हथियार लाल रंग में उभरे दिखाई देते हैं, इसके अलावा एक और सेंसर सिस्टम है जो लेजर का इस्तेमाल कर विस्फोटकों का पता लगा सकता है.

इन दोनों सेंसरों के आउटपुट को सॉफ्टवेयर प्रोसेस करके तुरंत संदेश कंट्रोल रूम में बैठे सुरक्षा अधिकारी के स्मार्टग्लास पर भेजी जाती है.

नीदरलैंड के रिसर्च संगठन टीएनओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हेनरी बोउमा का कहना है कि अधिकारी संदिग्ध "अभी सेंसरों के आसपास ही होगा" तब तक अधिकारी वहां पहुंचने में कामयाब हो सकता है.

वीडियो स्क्रीन पर एक संदिग्ध की तस्वीर उभरती है जिसका चेहरा धुंधला कर दिया है. बोउमा ने बताया कि यहां वीडियो की तस्वीरों को सेव नहीं किया जाता.

कितना सफल है नया सिस्टम
पिछले कुछ महीनों में हुए परीक्षणों के दौरान दोनों सिस्टमों ने विस्फोटक या हथियार लेकर चलने वाले संदिग्धों की पहचान करने में शत-प्रतिशत सफलता पाई है. बोउमा का कहना है कि ज्यादा बड़ी भीड़ में भी यह सिस्टम 99 फीसदी तक सफल हो सकते हैं.

वॉन वील का कहना है कि कई दशकों तक नागरिक शोध और विकास की परियोजनाओं को धन देने से मना करने के बाद डेस्क्टर जैसी परियोजना उस खाली हुई जगह को भर सकती है जिस ओर निजी क्षेत्र का उतना ध्यान नहीं है. उनका कहना है कि निजी क्षेत्र इसमें रुचि ले सकता है. वॉन वील के मुताबिक, "हमारा लक्ष्य वास्तविक रुप से आगे की कार्रवाई को तीव्र बनाना है जिसका ज्यादा हिस्सा निजी क्षेत्र के जरिये ही होगा.

एनआर/आरएस (एएफपी)  
 

कभी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और पक्षी विहार के रूप में मशहूर बेगूसराय जिले की काबर झील रामसर साइट में शामिल होने के बाद भी उपेक्षा का दंश झेल रही है. संरक्षण व विकास नहीं होने से इसका अस्तित्व संकट में है.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेगूसराय जिले जयमंगला गढ़ में करीब पंद्रह हजार एकड़ में फैली है काबर झील. भौगोलिक शब्दावली के अनुसार यह एक प्रकार की गोखुर झील है, जिसका निर्माण कालांतर में बूढ़ी गंडक नदी के धारा बदले जाने से हुआ है. मौसम के मुताबिक बरसात के दिनों में इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और गर्मी के दिनों में यह झील महज दो-चार हजार एकड़ में सिमट जाती है. जैविक विविधता वाले इस झील में हजारों तरह के जलीय जीव और पौधे हैं.

अक्टूबर माह से सर्दियों की शुरुआत होते ही यहां करीब 60 तरह के प्रवासी तथा 108 देसी प्रजाति के पक्षी अपना बसेरा बनाते हैं. 20 अक्टूबर, 1989 में बिहार सरकार ने काबर झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया. यहां आने वाले पक्षियों की गणना तो नहीं की गई है, लेकिन अनुमान के आधार पर इनकी संख्या लाखों में बताई गई है. हालांकि, अब यह संख्या हर साल कम होती जा रही है.

2020 में फिर शामिल किया गया रामसर साइट में
विश्व के विभिन्न वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए ईरान के छोटे से शहर रामसर में 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है. इस मौके पर गठित अंतरराष्ट्रीय संस्था में उस समय 171 देश शामिल थे. भारत 1981 में इसका सदस्य बना. 2002 के पहले तक काबर झील भी रामसर साइट में शामिल था.

रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित करने के बाद ये जगहें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो जाती हैं. वहां पर्यटन का विकास होता है और इसके साथ उसके संरक्षण का काम भी होता है. हालांकि, मानक के अनुसार विकसित नहीं होने तथा कई प्रकार की विसंगतियों के कारण काबर झील को 2002 में रामसर साइट से हटा दिया गया था. 18 साल बाद 2020 में इसे फिर से शामिल किया गया.

दुनिया भर में करीब 2400 ऐसे वेटलैंड हैं, जिनमें 47 भारत में हैं. इनमें काबर झील भी एक है, जो भरतपुर अभयारण्य से तीन गुणा बड़ा है. हालांकि, इससे पहले केंद्र सरकार ने एक्वेटिक इकोसिस्टम संरक्षण की केंद्रीय योजना के तहत देश की एक सौ झीलों में काबर झील को शामिल किया था. इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 2019 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 32 लाख रुपये से अधिक की राशि भी दी थी. इस पैसे से जलीय व वन्य जीवों के कल्याण के साथ-साथ वेटलैंड प्रबंधन व जल संरक्षण आदि का काम किया जाना था, किंतु इस संबंध में उपलब्धि शून्य रही. अब रामसर साइट में शामिल होने के बाद चर्चा है कि इसके विकास व संरक्षण के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है.

2019 में पूरी तरह सूख गई थी झील
पर्यावरण विशेषज्ञ अखिलेश सिंह कहते हैं, ‘‘इकोसिस्टम में वेटलैंड को सुरक्षित रखने का प्रयास दुनिया भर में किया जा रहा है. इसकी वजह साफ है, जलवायु संरक्षण तथा इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने में इनका अहम योगदान होता है. ये वेटलैंड बाढ़, सूखा समेत कई आपदाओं से तो बचाते ही हैं, भोजन व आजीविका भी देते हैं. इसके साथ ही किसी भी अन्य पारिस्थितिकीय तंत्र से अधिक कार्बन को वातावरण से अवशोषित करते हैं.''

दुर्भाग्यपूर्ण है कि काबर झील में पानी की कमी होने लगी है. 2019 के जून माह में तो इस झील में एक बूंद पानी भी नहीं था. काबर नेचर क्लब के संस्थापक व पत्रकार महेश भारती कहते हैं, ‘‘काबर झील के आसपास के इलाके में पहले जमीन के नीचे 15-20 फीट में पानी मिल जाता था, किंतु अब भू-जलस्तर काफी नीचे चला गया है. अब 60-70 फीट पर पानी मिलता है. इकोसिस्टम में आए बदलाव के बुरे प्रभाव का यह एक छोटा सा उदाहरण है.''

क्यों सूख रही है झील
जानकार बताते हैं कि बरसों पहले झील के जो जल स्त्रोत थे, वे गाद भर जाने के कारण पानी पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे. फिर बाढ़ के कारण मिट्टी का जमाव यानी सिल्टेशन होने से भी इसकी गहराई कम हो रही है. नतीजतन, झील की जल संग्रहण क्षमता लगातार कम होती जा रही है. इसके साथ-साथ ही यहां यूट्रोफिकेशन भी हो रहा है यानी किसान खेती के दौरान जिस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, वे बारिश के पानी के साथ बहकर जमा होते रहते हैं. इस वजह से वहां जरूरत से अधिक मात्रा में मिनरल समेत अन्य पोषक तत्व जमा हो जाते हैं. जिस कारण वहां खर-पतवार के साथ शैवालों और कवक की बहुतायत हो जाती है. इसके नतीजे में उस इकोसिस्टम के पौधों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वे सूख जाते हैं. यहां की जलीय जैविक व वनस्पति की विविधता पर भी इसका असर पड़ा है. इनकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है और पक्षियों का आकर्षण घट रहा है.

70 के दशक में झील की शोहरत थी
पत्रकार महेश भारती बताते हैं, ‘‘इस पक्षी विहार के बारे में सुनकर 70 के दशक में प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉ. सलीम अली यहां आए थे. शोध करने वालों को यहां साइबेरिया, मंगोलिया, यूक्रेन, तिब्बत व चीन के कुछ हिस्से व ईरान के उत्तरी भाग से आए पक्षी देखने को मिलते थे.''

जब उन देशों में बर्फ गिरने लगती है तो वे यहां का रूख करते हैं और फिर यहां गर्मी शुरू होते लौट जाते हैं. तकरीबन तीन-चार माह तक वे यहां प्रवास करते हैं. पक्षी विहार घोषित किए जाने के बाद से आजतक करीब 30-32 वर्षों में इसका अपेक्षित विकास नहीं हो सका. भारती कहते हैं, ‘‘वोट बैंक की राजनीति के कारण भी इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है. कोई भी पार्टी आगे नहीं आना चाहती है. तीन-साढ़े तीन लाख वोट का सवाल है.''

विकास की राह में क्या समस्या है
काबर झील की जमीन किसानों की है. गर्मी के दिनों में जब पानी सूख जाता है तो बड़े भूभाग पर किसान खेती करते हैं. 2013 में तत्कालीन जिलाधिकारी मनोज कुमार ने यहां की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी. उन्हें जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला है. इससे किसान खासे परेशान हैं. आसपास की करीब पांच लाख की आबादी इस वेटलैंड पर निर्भर है.

बरसात के दिनों में या जब भी पानी जमा रहता है, यहां बड़ी संख्या में मछुआरे मछलियों का शिकार करते हैं. मछली पकड़ने वाले रतन सहनी सदा कहते हैं, ‘‘यहां हम पुश्तों से मछली मारते आ रहे हैं. अगर झील की साफ-सफाई हो जाए तो यह हमारे लिए भी फायदेमंद है. जब यहां हर तरह की व्यवस्था होगी, पहले की तरह पक्षी आने लगेंगे तो लोगों का आना-जाना बढ़ जाएगा. इससे सभी को फायदा होगा.''

सरकारी उपेक्षा के बीच इन दोनों के हितों का टकराव  काबर झील के विकास में बड़ी बाधा है. किसान अपनी जमीन का मुआवजा चाहते हैं. पत्रकार महेश भारती कहते हैं, ‘‘किसानों और मछुआरों के हित को ध्यान में रखकर काबर झील के विकास और संरक्षण की योजना बने. राज्य सरकार और जिला प्रशासन को आपसी तालमेल से काम करने की जरूरत है.''

रीजनल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट अभय कुमार द्विवेदी का कहना है, ‘‘किसानों और मछुआरों के हितों का टकराव हमारे लिए समस्या है. इनके मुद्दों को देखने की जरूरत है. इसके लिए जिलाधिकारी से बात हुई है. हम चाहते हैं कि जमीन को नोटिफाई कर लें, ताकि अपनी योजना के अनुसार वहां काम कर सकें. रामसर साइट में उतने ही एरिया को नोटिफाई किया गया है, जितने में हमेशा पानी रहता है.'' पक्षियों का शिकार भी यहां की एक बड़ी समस्या है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग के कर्मचारियों व पुलिस से शिकारियों की साठगांठ है, जिस वजह से शिकारी बेदाग बच निकलते हैं.

धार्मिक पर्यटन का भी है केंद्र
काबर झील के बीच में लगभग 181 बीघे जमीन का एक बहुत बड़ा गढ़ है. इसके एक किनारे पर जयमंगला देवी का मंदिर है जो भारत के 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है. यह वाममार्गियों के लिए साधना का केंद्र है. यह एक सिद्ध पीठ भी है और शक्तिपीठ भी. इसे मौर्यकालीन माना जाता है. कहा जाता है कि विष्णुगुप्त और चाणक्य ने अपनी रचनाओं में भी इस गढ़ का जिक्र किया है. यह धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है.

अभय कुमार द्विवेदी कहते हैं, ‘‘रामसर साइट घोषित होने के बाद एक एजेंसी को नए सिरे से मैनेजमेंट प्लान तैयार करने को दिया गया है. इको टूरिज्म के लिहाज से अगल-बगल के गांवों के लोगों को शामिल कर सोशियो-इकोनॉमिक नजरिये से पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है.''

वहीं, बेगूसराय के पत्रकार राजीव रंजन कहते हैं, ‘‘जरूरत है दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम करने की. गाद निकाल कर बूढ़ी गंडक नदी से झील को जोड़ तक जल स्रोत उपलब्ध कराने की व मनमाने तरीके से चल रही आर्थिक क्रियाओं को रोकने की, अन्यथा काबर झील को इतिहास का अध्याय बनने से कोई रोक नहीं सकता.'' (dw.com)

पहली बार एक हिंदी उपन्यास को अनुवाद श्रेणी में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला है. हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास ‘रेत समाधि’ के अंग्रेजी अनुवाद ‘टूंब ऑफ सैंड’ को यह पुरस्कार मिला है.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

‘रेत समाधि' का अंग्रेजी अनुवाद जानीमानी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है. यह किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली किताब है जिसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है. पुरस्कार में 50 हजार पाउंड यानी लगभग 50 लाख रुपये की राशि दी जाती है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच आधा-आधा बांटा जाएगा.

अनुवादक फ्रैंक वाएन उस निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थे, जिसने पुरस्कृत रचना चुनी. वाएन ने कहा कि निर्णायकों ने एक जोश भरी बहस के बाद पूरे उत्साह के साथ ‘टूंब ऑफ सैंड' को पुरस्कार के लिए चुना. ‘रेत समाधि' 80 बरस की उम्र पार कर चुकी एक महिला की कहानी है, जो परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर 1947 के बंटवारे के दौरान के अपने अनुभवों का सामना करती है. वाएन ने कहा कि भले ही इस किताब में बेहद दर्दनाक अनुभवों का वर्णन है, लेकिन "यह अद्भुत रूप से प्रफुल्लित कर देने वाली किताब है."

वाएन ने कहा, "यह किताब मातम, खोने और मृत्यु जैसे बेहद गंभीर मुद्दों को उठाती है और आवाजों के शोर को एक समूहगान में तब्दील कर देती है. यह अप्रत्याशित रूप से मजेदार और मजाकिया किताब है."

रेत समाधि ने रचा इतिहास
‘रेत समाधि' के साथ पांच और किताबें इस पुरस्कार के लिए दौड़ में थीं, जिनमें पोलैंड की नोबेल पुरस्कार विजेता ओल्गा तोकारश्चुक के अलावा अर्जेंटीना की क्लाउडिया पिन्योरो और दक्षिण कोरिया के बोरा चुंग भी शामिल हैं. पुरस्कार समारोह लंदन में हुआ.

पुरस्कार स्वीकार करते वक्त लेखिका गीतांजलि श्री ने कहा, "मैंने कभी बुकर पुरस्कार जीतने की कल्पना भी नहीं की थी. कभी सोचा ही नहीं कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूं. यह एक बड़ा सम्मान है. मैं हैरान, प्रसन्न, सम्मानित और विनम्र महसूस कर रही हूं."

उन्होंने कहा, "मैं और यह किताब दक्षिण एशियाई भाषाओं में एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा से जुड़े हैं. विश्व साहित्य इन भाषाओं के कुछ अद्भुत लेखकों को जानकर और समृद्ध होगा."

हिंदी में ‘रेत समाधि' को राजकमल प्रकाशन ने छापा है. गीतांजलि श्री लंबे समय से हिंदी लेखन में सक्रिय हैं. उनका पहला उपन्यास 'माई' था जो 1990 के दशक में छपा था. 'हमारा शहर उस बरस' भी उसी दौरान प्रकाशित हुआ. वह 'तिरोहित' 'खाली जगह' के लिए भी चर्चित हो चुकी हैं.

उनके कई कहानी संग्रह भी छप चुके हैं और उनकी रचनाओं का भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि में भी अनुवाद हो चुका है. 'माई' का अंग्रेजी अनुवाद 'क्रॉसवर्ड अवॉर्ड' के लिए भी नामित हुआ था.

इसका अंग्रेज़ी अनुवाद मशहूर अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है. 50,000 पाउंड यानी करीब 50 लाख रुपये के साहित्यिक पुरस्कार के लिये पांच अन्य किताबों से इसकी प्रतिस्पर्धा हुई. पुरस्कार की राशि लेखिका और अनुवादक के बीच बराबर बांटी जाएगी.

अनुवाद की दुनिया में बुकर
अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर साल ऐसी किताबों को दिया जाता है जो किसी अन्य भाषा से अनुवादित है और युनाइटेड किंग्डम या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो. इस पुरस्कार की स्थापना उन अनुवादकों के काम को सम्मानित करने के लिए की गई थी जो विभिन्न भाषाओं के साहित्य को अंग्रेजी में उपलब्ध करवाते हैं. वाएन ने कहा कि यह पुरस्कार देने का मकसद यह साबित करना भी है कि "अनुवाद में उपलब्ध साहित्य किसी मछली के तेल जैसी चीज नहीं है जो आपके लिए अच्छा होना चाहिए."

‘टूंब ऑफ सैंड' को ब्रिटेन के बहुत छोटे से प्रकाशक ‘एक्सिस प्रेस' ने छापा है. यह प्रकाशन समूह अनुवादक डेब्रा स्मिथ ने स्थापित किया था, जो खुद 2016 में अनुवाद के लिए बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं. उन्होंने हान कंग के उपन्यास ‘द वेजिटेरियन' के लिए यह पुरस्कार जीता था. स्मिथ का कहना है कि उनके प्रकाशन समूह का मकसद एशिया की किताबों को अंग्रेजी में उपलब्ध कराना है.

‘टूंब ऑफ सैंड' अभी अमेरिका में प्रकाशित नहीं हुआ है लेकिन वाएन का कहना है कि बुकर जीतने के बाद पुस्तक के पास अमेरिका से भी कई पेशकश होंगी. उन्होंने कहा, "मैं हैरान रह जाऊंगा अगर अगले हफ्ते तक ब्रिटेन में इस किताब की बिक्री 1,000 प्रतिशत या शायद उससे भी ज्यादा नहीं बढ़ी तो." (dw.com)
 

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात के लिए शुक्र जताया है कि कुछ विदेशी कंपनियां उनका देश छोड़ गई हैं. यूक्रेन पर रूस द्वारा सैन्य कार्रवाई किए जाने के बाद से बहुत सी पश्चिमी कंपनियों ने रूस को विदा कह दिया है.

(dw.com)  

व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि विदेशी कंपनियों का रूस छोड़ना फायदे की बात है. उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के रूस छोड़ने से वह खुश हैं क्योंकि इससे स्थानीय उद्योग उनकी जगह ले सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि रूस अब भी नई तकनीकें और ऐश ओ आराम की चीजें हासिल करने के रास्ते खोज लेगा.

पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूस की ‘सैन्य कार्रवाई' एक ऐतिहासिक घटना है जो रूस के इतिहास को नई दिशा में मोड़ने वाला साबित होगा. उन्होंने कहा कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद से अमेरिका ने रूस को शर्मिंदा किया है और रूस की अमेरिका के खिलाफ एक क्रांति है.

‘नाकाम होंगी अमेरिकी कोशिशें'
इस युद्ध के बाद से अमेरिका ने रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की तमाम कोशिशें की हैं. उस पर बेहद कड़े आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए हैं और उसके उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री को मुश्किल बना दिया है. अमेरिका ने रूस का तेल खरीदना भी बंद कर दिया है. हालांकि इस वजह से दुनिया में भी आर्थिक संकट पैदा हो गया है क्योंकि सप्लाई चेन बाधित हुई है. इसके अलावा रूस से आने वाले उत्पाद जैसे कि अनाज, खाने का तेल, खाद और ईंधन की कीमतें भी आसमान पर हैं.

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से ही बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने रूस छोड़ना शुरू कर दिया था. इनमें बीपी से लेकर मैकडॉनल्ड्स तक हर क्षेत्र की मल्टिनेशनल कंपनियां शामिल हैं. इस वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है. वहां हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं और लोगों के लिए सामान खरीदना भी मुश्किल हुआ है. कहा जा रहा है कि देश इस वक्त 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद से सबसे ज्यादा उथल-पुथल से गुजर रहा है.

किंतु, पुतिन ने इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, "कई बार जब आप देखते हैं कि कौन छोड़कर गया तो कहते हैं कि शायद खुदा का शुक्र है. हम उन जगहों को भर देंगे. हमारे उद्योग, हमारे उत्पादक, वे बड़े होने लगे हैं. और वे उन जगहों को सुरक्षित रूप से धारण कर लेंगे, जो हमारी साझीदारों द्वारा तैयार की जा रही है."

‘बदल गया है आर्थिक सत्ता का केंद्र'
पुतिन एक वीडियो लिंक द्वारा सोवियत संघ में शामिल रहे पूर्व सदस्य देशों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी चीजें अब भी रूस में उपलब्ध होंगी, बस थोड़ी ज्यादा महंगी होंगी. उन्होंने कहा, "ये चीजें उन लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा महंगी होंगी. लेकिन ये वो लोग हैं जो मर्सिडीज 600एस पहले से ही चलाते रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे. मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि वे लोग कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी देश से उन्हें ले ही आएंगे."

पुतिन ने कहा कि रूस को जिस चीज की अब भी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वह है आधुनिक तकनीकें, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास उपलब्ध हैं. लेकिन उन्होंने इसका रास्ता खोजने की भी बात कही. पुतिन ने कहा, "हम अपने आप को इन चीजों से अलग नहीं कर लेंगे. वे हमें थोड़ा दबाना चाहते हैं, लेकिन आधुनिक दौर में ऐसा करना पूरी तरह असंभव है."

हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि पश्चिमी देशों की तकनीकों और सॉफ्टवेयर आदि को वह किस तरह हासिल करेंगे. लेकिन उन्होंने वादा किया पश्चिमी देशों की रूस को अलग-थलग करने की कोशिशें विफल होंगी. उन्होंने कहा कि विकसित देश महंगाई के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनकी सप्लाई चेन टूट गई है और वहां खाद्य संकट पैदा हो गया है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक सत्ता का केंद्र एशिया की ओर चला गया है.

20 साल में सबसे ज्यादा महंगाई
रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश संकट को ठीकठाक संभाल रहा है और अब पश्चिमी देशों को छोड़कर चीन और भारत जैसी अन्य ताकतों की ओर जा रहा है. उन्होंने कहा, "जाहिर है, हमारे उद्योगपतियों को दिक्कत हो रही है, खासतौर पर सप्लाई चेन और परिवहन आदि को लेकर. फिर भी, सब कुछ ठीक किया जा सकता है. हर चीज नए तरीके से बनाई जा सकती है. हो सकता कुछ चरणों में नुकसान भी हो, लेकिन यह हमें मजबूत होने में मदद ही करेगा. और हर हालत में हम नई क्षमताएं हासिल कर रहे हैं. हम अपने आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों पर ध्यान दे रहे हैं."

रूस के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को ही ब्याजदर को 11 फीसदी घटा दिया था और यह भी कहा था कि आने वाले दिनों में और कटौती की जा सकती है. देश में महंगाई इस वक्त 20 साल से ज्यादा समय के सर्वोच्च स्तर पर है. पुतिन का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो के विस्तार के जरिए धमकाने की कोशिश कर रहा था और उसने यह कार्रवाई अपनी रक्षा में की है. यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों का कहना है कि रूस के डर बेबुनियाद हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी)
 

आईएएस दंपति के दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने की एक अखबार की रिपोर्ट के बाद दोनों का तबादला कर दिया गया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आईएएस अपने कुत्ते के साथ टहलने जाते थे जिस वजह से गार्ड को खिलाड़ियों को 7 बजे तक स्टेडियम खाली करने को कहा जाता था. अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि किस तरह से दिल्ली के प्रधान सचिव (राजस्व) संजीव खिरवार अपने कुत्ते को घुमाने के लिए त्यागराज स्टेडियम आते हैं और उनके आने के पहले ही स्टेडियम को खाली करा लिया जाता है. अखबार ने बताया था कि खिलाड़ियों और ट्रेनरों को सात बजे तक स्टेडियम को छोड़ने को कह दिया जाता था. वहां तैनात सुरक्षाकर्मी उन्हें निकलने के लिए कहते थे.

खिलाड़ी और कोच ने अखबार को बताया था कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है. अखबार को एक कोच ने कहा था कि वह पहले रात करीब 8.30 बजे रात तक ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अब उन्हें शाम 7 बजे ही मैदान से बाहर निकलने को कहा जाता है ताकि अधिकारी अपने कुत्ते के टहला सके. इसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग बाधित होती है.

गुरुवार को जब अखबार ने अपनी रिपोर्ट छापी तो कई ट्विटर यूजर्स ने अधिकारी के इस रवैय की आलोचना की. इसके बाद दिल्ली की सरकार ने राज्य सरकार के तहत आने वाले सभी सरकारी सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए रात 10 बजे तक खुला रहने का निर्देश दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "मेरे संज्ञान में आया है कि गर्मी के कारण खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है और स्टेडियम शाम छह या सात बजे तक बंद हो जाते हैं. हम निर्देश जारी कर रहे हैं कि सभी खेल सुविधाएं रात 10 बजे तक खुली रहें ताकि खिलाड़ी उनका उपयोग कर सकें."

आईएएस दंपति का तबादला, रिपोर्ट तलब
गृह मंत्रालय ने गुरुवार शाम एक आदेश जारी करके खिरवार का तबादला कर उन्हें लद्दाख भेज दिया है. वहीं उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है. दोनों ही 1994 बैच के जॉइंट यूटी काडर के अधिकारी हैं. खिरवार दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव (राजस्व) के पद पर तैनात थे. खिरवार दिल्ली के साथ-साथ गोवा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और भारत सरकार में भी अहम पदों पर रहे हैं.

खिरवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था लेकिन माना था कि वे अपने कुत्ते के साथ टहलने स्टेडियम जाते हैं. लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उनके जाने से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में दिक्कत आती है. उन्होंने कहा, "मैं कभी भी किसी एथलीट को उनका स्टेडियम छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा. यहां तक ​​कि अगर मैं जाता हूं, तो मैं स्टेडियम के बंद होने के बाद जाता हूं."

इंडियन एक्सप्रेस ने खिरवार, एक महिला और ट्रैक पर चलते हुए कुत्ते की तस्वीर भी छापी थी. व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पदों का दुरुपयोग करने वाले भारतीय अधिकारियों की कहानियां नियमित रूप से दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में जनता के गुस्से को भड़काती हैं.

स्टेडियम में एक ट्रेनी एथलीट के माता-पिता ने इस रवैये को "अस्वीकार्य" बताया है. इस स्टेडियम का इस्तेमाल राष्ट्रीय और राज्य के एथलीटों और फुटबॉलरों द्वारा किया जाता है.

अब दोनों के ट्रांसफर पर भी सवाल उठने लगे हैं. टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल किया है कि ठीक से काम नहीं करने वाले अधिकारी का अरुणाचल प्रदेश क्यों तबादला किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उत्तर पूर्व से फर्जी प्रेम करती है और क्षेत्र का इस्तेमाल डंप के तौर पर करती है.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी खिरवार के लद्दाख तबादले को लेकर सवाल किया है कि लोग लद्दाख को सजा वाली पोस्टिंग क्यों कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "एक तो यह बहुत मेहमाननवाजी वाले लोगों के साथ एक खूबसूरत जगह है और यहां घूमने के लिए कुछ आश्चर्यजनक जगहें हैं और दूसरी बात यह है कि वहां के लोगों के लिए हतोत्साहित करने जैसा कि वहां अधिकारियों को सजा के लिए भेजा जाता है.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शुक्रवार को आईएएस के पद के दुरुपयोग को लेकर हैशटैग ट्रेंड करता रहा. (dw.com)
 

चेन्नई, 27 मई  युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा को शुक्रवार को मेल्टवाटर चैंपियन्स शतरंज टूर चेसेबल मास्टर्स 2020 आनलाइन टूर्नामेंट के फाइनल में कड़े मुकाबले में टाईब्रेकर में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डिंग लिरेन के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा।

चेन्नई के 16 साल के प्रज्ञानानंदा ने वापसी करते हुए पहला सेट गंवाने के बाद दूसरा सेट जीत लिया लेकिन इसके बाद वह दो बाजी के ब्लिट्ज टाईब्रेकर में हार गए।
पहला सेट 1.5-2.5 से गंवाने वाले भारतीय ग्रैंडमास्टर ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 2.5-1.5 से जीता जिसके कारण नजीजे के लिए ब्लिट्ज टाईब्रेकर का सहारा लेना पड़ा।
लिरेन ने इसके बाद अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए दूसरी टाईब्रेकर बाजी में प्रज्ञानानंदा को हरा दिया। टाईब्रेकर की पहली बाजी ड्रॉ रही थी लेकिन चीन के खिलाड़ी ने अगली बाजी 49 चाल में जीतकर प्रज्ञानानंदा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
इससे पहले मुकाबले को टाईब्रेक में खींचने के लिए प्रज्ञानानंदा को दूसरा सेट जीतना जरूरी था और उन्होंने महत्वपूर्ण जीत दूसरी बाजी में 79 चाल में दर्ज की।

दूसरे सेट की अन्य बाजी बराबरी पर छूटी जिससे मुकाबले के नतीजे के लिए टाईब्रेक का सहारा लिया गया।
प्रज्ञानानंदा सेमीफाइनल में नीदरलैंड के स्टार खिलाड़ी अनीष गिरी को हराकर मेल्टवाटर चैंपियन्स शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने वाहले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे।
टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में प्रज्ञानानंदा ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराया और फिर क्वार्टर फाइनल में चीन के वेई यी को शिकस्त दी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 मई  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात जाएंगे जहां वह एक नवनिर्मित अस्पताल का दौरा करेंगे, सहकारी संस्थाओं के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री राजकोट के अत्कोट में नवनिर्मित ‘मातुश्री के डी पी मल्टीस्पेश्यालिटी हॉस्पिटल’ जाएंगे। वह एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।
बयान के अनुसार अपराह्न चार बजे प्रधानमंत्री ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं के प्रमुखों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कलोल में आईएफएफसीओ में निर्मित नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे।

बयान में कहा गया है कि गुजरात का सहकारी क्षेत्र पूरे देश के लिए आदर्श रहा है। राज्य के सहकारी क्षेत्र की 84,000 से अधिक सोसायटी में करीब 231 लाख सदस्य हैं।
गुजरात में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने के लिए ‘‘सहकार से समृद्धि’’ सम्मेलन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न सहकारी संस्थाओं के प्रमुख हिस्सा लेंगे। बयान में कहा गया कि राज्य की सहकारी संस्थाओं के सात हजार से अधिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि उत्पादन बढ़ाने और आमदनी बढ़ाने में किसानों की मदद के वास्ते प्रधानमंत्री कलोल में आईएफएफसीओ में 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे।
प्रधानमंत्री राजकोट में नवनिर्मित ‘मातुश्री के डी पी मल्टीस्पेश्यालिटी हॉस्पिटल’ जाएंगे। इसका संचालन श्री पटेल सेवा समाज करता है। इससे क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 मई  दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और मक्कड़ मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल में शुक्रवार सुबह आग लगने की दो घटनाएं सामने आईं। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि दोनों घटनाओं में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

अधिकारियों के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर स्थित मक्कड़ मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल की छत पर सुबह करीब 8.10 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की चार गाड़ियों को फौरन मौके पर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया गया।

दिल्ली के अग्निशमन विभाग के अनुसार, सफदरजंग अस्पताल में सुबह 8.45 बजे आग लगने की सूचना मिली। अधिकारियों के मुताबिक, अस्पताल की एक इमारत की दूसरी मंजिल पर लिफ्ट के स्टेबलाइजर में आग लग गई थी।
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल की सात से आठ गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया और थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। (भाषा)
 

नयी दिल्ली, 27 मई राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन में गरज के साथ छीटें पड़ने और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे हवा में सापेक्षिक आर्द्रता 66 प्रतिशत दर्ज की गई।

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली (सफर) के अनुसार, दिल्ली में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 176 दर्ज किया गया जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है।
गौरतलब है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर’ माना जाता है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 मई  भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,710 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 4,31,47,530 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या 15,814 पर पहुंच गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह आठ बजे अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, 14 और संक्रमितों के दम तोड़ने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,24,539 हो गई है।
मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.04 फीसदी है, जबकि संक्रमण से मुक्त होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.75 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 400 की वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्रालय के मुताबिक, दैनिक संक्रमण दर 0.58 फीसदी, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.52 प्रतिशत है। वहीं, देश में अब तक 4,26,07,177 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं, जबकि कोविड-19 मृत्यु दर 1.22 फीसदी है।
आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देशभर में अब तक टीके की 192.97 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाई जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर 2020 को 90 लाख के पार चले गए थे।
देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार हो गए थे। (भाषा)
 

नयी दिल्ली, 27 मई  कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्टी ने आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को भी याद किया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शांति वन जाकर नेहरू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेहरू को याद करते हुए ट्वीट किया, "निधन के 58 वर्ष के बाद भी पंडित जवाहलाल नेहरू के विचार, राजनीति और हमारे देश के लिए उनका दृष्टिकोण उतना ही प्रासंगिक है, जितना पहले रहा है। कामना है कि भारत के इस अमर सपूत के मूल्य हमारे कदमों और विवेक का मार्गदर्शन करते रहें।"

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "आधुनिक स्वतंत्र भारत के निर्माता और भारत को वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक व विभिन्न क्षेत्रों में आगे ले जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया।
गौरतलब है कि नेहरू अगस्त 1947 में देश के आजाद होने के बाद से 27 मई 1964 को अपने निधन तक प्रधानमंत्री रहे। (भाषा)
 

नयी दिल्ली, 27 मई  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी।
नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अगस्त 1947 से मई 1964 तक देश की कमान संभाली थी। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया था।
मोदी ने ट्वीट किया, “पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।” (भाषा)
 

  बस्तर में अफसरों के साथ चर्चा   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 मई। सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को बस्तर में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि लोगों की आय में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। आय बढ़ी तो लोगों के जेब में पैसा आया है, यही कारण है कि साढ़े तीन साल में नक्सली कम हुए। अब भर्ती तक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब ग्रामीणों को काम मिलेगा तो नक्सली भर्ती बन्द होगी, नक्सली अपने-आप खत्म होंगे।

समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा हमें मूलरूप से नाला पर काम करना जरूरी है, खेती का समय आ रहा है। पानी की जरूरत सभी को है, यदि पानी की कमी रही तो जानवर शहरों का रुख करते हैं, पक्षी पलायन करते हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों की आय में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है। हमारी नीतियों का लाभ मिल रहा है। खेती के प्रति आकर्षण बढ़ गया है तो पानी की जरूरत बढ़ी है। पानी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए पानी को सहेजने की जरूरत है। फारेस्ट एरिया में नरवा नालों में स्टाप डेम का विकास जरूरी है। नदी नालों में जल का स्तर कम हो गया है इसलिए हमें प्राथमिकता के साथ जल संरक्षण के कार्य करने हैं।

सीएम ने कहा कि नरवा के कामों की मॉनिटरिंग कलेक्टर करें, चाहे वे वन क्षेत्रों में भी हों। जमीन एवं वनों के वास्तविक स्वामी आदिवासी हैं, वन विभाग की जिम्मेदारी प्रबंधक की है।

उन्होंने कहा कि उपलब्ध चीजों का वैल्यू एडिशन करते जाएं, आय बढ़ेगी। सभी विभागों का उद्देश्य सभी को काम मिले, यह होना चाहिए। लोगों को रोजगार से जोड़े, कृषि कार्य में संलग्न करें, वनोपज संग्रहण, वनोपज का वैल्यू एडिशन करें, इससे लोग प्रोत्साहित होंगे।

सीएम ने कहा कि पानी की प्रबंध पहली आवश्यकता है। स्थानीय किसानों को तिलहन फसल लगाने के लिए प्रेरित करें। साढ़े तीन साल में बड़ा बदलाव आया है। लोगों का बढ़ा है विश्वास। राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु शिविर लगाएं।

उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वे सरकार के फैसलों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें। सभी अधिकारी-कर्मचारी दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। आप सभी के सहयोग हम साढ़े तीन वर्षों में लोंगो का विश्वास जितने में सफल हुए हैं।

सीएम ने कहा कि भेंट-मुलाकात में सबसे ज्यादा डिमांड सहकारी बैंक की आ रही है। बैंकिंग काम तेजी से करें। बैंक की मांग लगभग सभी जगह है, जहां घोषणा हुई है, वहां बैंक खोलें। हाट बाजार क्लिनिक को और मजबूत करें, बारिश में जल आधारित बीमारियों के बढऩे की आशंका रहती है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सजगता काम करे।

मां के पास ही रहेगी बेटी, पिता को नियमित मिलने की इजाजत दी हाईकोर्ट ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 मई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भिलाई के एक कारोबारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि वह अपनी मां के साथ अलग रह रही 9 साल की बेटी से नियमित रूप से मिल सकेगा और दादा दादी के साथ भी समय गुजारने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा पति-पत्नी में अलगाव के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होती है जो माता-पिता का एक साथ प्यार पाने से वंचित हो जाते हैं।

भिलाई के निमिश अग्रवाल और रूही के बीच सन 2007 में विवाह हुआ था। जनवरी 2012 में उनसे एक बेटी पैदा हुई। कुछ समय बाद दोनों के बीच संबंध बिगड़ गए और पत्नी बेटी के साथ अपने मायके आ गई। उसने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा।

इसके बाद निमिष अग्रवाल ने बेटी की उचित देखभाल के लिए फैमिली कोर्ट में परिवाद दायर कर अपने साथ रखने की इजाजत मांगी। पत्नी ने इसका विरोध किया। फैमिली कोर्ट ने बच्ची को पिता के संरक्षण में देने से मना कर दिया। इस पर बेटी के पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डबल बेंच ने पिता को अपनी बेटी से मिलने का अधिकार दिया है, साथ ही पिता के माध्यम से वह अपने दादा-दादी से भी मिल सकेगी।

आदेश में यह बताया गया है कि पिता का बच्ची के साथ मुलाकात किस तरह होगी। प्रत्येक शनिवार और रविवार को 1 घंटे के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बच्ची से पिता और उसके दादा-दादी बात कर सकेंगे। प्रत्येक 15 दिन में शनिवार को पिता अपनी बच्ची को दिनभर अपने पास रख सकेंगे। बच्ची को लेकर उसकी मां दुर्गे फैमिली कोर्ट में सुबह पहुंचेगी और फैमिली कोर्ट में ही शाम को पिता को अपनी बेटी को उसकी मां के पास छोड़ना होगा। इसके अलावा दशहरा, दिवाली, होली और अन्य त्योहारों में भी बच्ची से पिता मिल सकेगा और साथ ले जा सकेगा।

बिलासपुर, 27 मई। गुरुवार को हिर्री थाने के बेलमुंडी गांव में एक के बाद एक तीन ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। यह राहत की बात रही कि इसमें किसी भी ड्राइवर या राहगीर को चोट नहीं पहुंची, पर आपस में फंसी ट्रकों में एक भुने हुए चने की बोरियों से भरा था। एक्सीडेंट का नजारा देखने पहुंची भीड़ में इसकी बोरियों को उठा-उठाकर भागने की होड़ लग गई। इस दौरान सूचना मिलने पर हिर्री थाने से पुलिस भी पहुंच गई थी, मगर वह भी इन तमाशबीनों को नहीं रोक पाई। 

-सुचित्र मोहंती

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे. इससे सेक्स वर्कर्स के जीवन और सम्मान पर प्रभाव पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को दिए गए आदेश में पुलिस को निर्देश दिया कि उसे सहमति से यौन संबंध बनाने वाली सेक्स वर्कर्स के ख़िलाफ़ न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और ना ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए. सेक्स वर्कर्स के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव न करके उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की जिस पीठ ने ये ऐतिहासिक आदेश किया उसकी अध्यक्षता जस्टिस एल नागेश्वर राव कर रहे थे.

पीठ में जिसमें जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना शामिल थे.

दरअसल साल 2011 में कोलकाता में एक सेक्स वर्कर के संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज हुई थी. इस शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था जिसके बाद ये आदेश पारित किया गया है.

वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर इस मामले से जुड़े हैं. वे इस मामले में दरबार महिला समन्वय समिति की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे. उन्होंने बीबीसी को बताया कि यह सर्वोच्च न्यायालय का एक अच्छा आदेश है. पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को लेकर इतना बड़ा आदेश पारित किया है.

पुलिस नहीं कर सकती गिरफ़्तार

आनंद ग्रोवर ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी के बीच एक बहुत अच्छा संदेश भेजा है. अब सेक्स वर्कर्स के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए ना कि अपराधियों या गैर नागरिकों की तरह. उन्हें राशन कार्ड, पहचान पत्र और आधार कार्ड दिए जाने के अधिकार दिए गए हैं."

ग्रोवर ने यह भी कहा कि अगर यौनकर्मी अपनी मर्ज़ी से किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हैं और पुलिस छापेमारी होती है तो ऐसी स्थिति में पुलिस किसी भी सेक्स वर्कर को गिरफ़्तार नहीं कर सकती है. इसके लिए सेक्स वर्कर पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. वे अपराधी नहीं हैं."

ग्रोवर कहते हैं, "सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक पेशे के रूप में यौनकर्मियों पर कुछ नहीं कहता, मामला पूरे देश में यौनकर्मियों की गरिमा और उनके साथ होने वाला व्यवहार की बात करता है."

भारत की एक और प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल ने बीबीसी से कहा, ''सेक्स वर्कर्स को हर समय अपराधियों के रूप में नहीं माना जा सकता है. वे आखिरकार इंसान हैं. सेक्स वर्कर्स को जीने के लिए सम्मान दिया जाना एक बड़ी बात है. आखिरकार हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है. वे इसे अपनी पसंद से नहीं करतीं. उन्हें इस पेशे में धकेल दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सेक्स वर्कर्स के बीच सम्मान को बढ़ाता है."

जायसवाल कहती हैं कि सरकार को अब सेक्स वर्कर्स को अपना जीवन चलाने के लिए सुरक्षा, खाना, शेल्टर जैसी सुविधाएं देनी चाहिए ताकि उन्हें इस पेशे में रहने के लिए मजबूर न किया जा सके. सेक्स वर्कर्स को किसी तरह का सिक्योरिटी नंबर भी दिया जाना चाहिए."

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसके लिए पुलिस को संवेदनशील और जवाबदेह बनाना होगा. इसके साथ ही पुरुषों को भी इस मुद्दे पर ठीक से संवेदनशील होना चाहिए.

महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर मुखर रहने वालीं वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ वृंदा ग्रोवर कहती हैं, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सेक्स वर्कर्स को नागरिक के रूप में मान्यता दी है, जिनकी गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए. इसके लिए उन्हें कानून का संरक्षण दिया जाना चाहिए जो सख्ती से लागू हो."

सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखने के लिए एक कमेटी बनाई थी.

19 मई, 2022 को पैनल की सिफारिशों को अच्छी तरह से देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया. इस पैनल में प्रदीप घोष अध्यक्ष थे. उनके साथ वरिष्ठ वकील जयंत भूषण, उषा बहुउद्देशीय सहकारी समिति, भारत सरकार और अन्य संबंधित पार्टियां शामिल थीं.

सेक्स वर्कर्स के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो सम्मान के साथ इस पेशे में रहना चाहती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इन सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी है और कहा है कि अपनी मर्ज़ी से सेक्स का काम करने वाली सेक्स वर्कर्स को पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती.

जस्टिस एल नागेश्वर राव अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जब यह साफ हो कि सेक्स वर्कर वयस्क है और अपनी इच्छा से कर रही है तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र और राज्यों को कानूनों में सुधार के लिए सेक्स वर्कर्स या उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए.

अदालत ने कहा, "सेक्स वर्कर के बच्चे को केवल इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है. गरिमा से जीवन जीना सेक्स वर्कर्स के साथ साथ उनके बच्चों का भी अधिकार है."

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नाबालिग वेश्यालय में या सेक्स वर्कर के साथ रहती है तो ये नहीं मानकर चलना चाहिए कि उसकी की तस्करी की गई है.

सेक्स वर्कर और उनके बच्चे
अदालत ने आदेश दिया कि अगर सेक्स वर्कर का दावा है कि, वह उसका बेटा या बेटी है तो सच पता करने के लिए टेस्ट किया जा सकता है. अगर सेक्स वर्कर का दावा सही है तो नाबालिग को जबरन अलग नहीं किया जाना चाहिए.

अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि अगर सेक्स वर्कर खासकर किसी ऐसे अपराध को लेकर शिकायत दर्ज करवाए जो यौन उत्पीड़न से जुड़ा हो तो उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. यौन उत्पीड़न की शिकार सेक्स वर्कर्स को तुरंत चिकित्सा और कानूनी देखभाल समेत हर सुविधा दी जानी चाहिए.

अदालत ने पुलिस को संवेदनशील होने की अपील करते हुए कहा कि ये देखा गया है कि सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस का रवैया अक्सर क्रूर और हिंसक होता है. ऐसा लगता है कि वे एक ऐसा वर्ग हैं जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है.

अदालत ने कहा कि मीडिया को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि गिरफ्तारी या छापेमारी के दौरान किसी सेक्स वर्कर की पहचान उजागर न करे. चाहे इसमें आरोपी हो या पीड़ित. ऐसी किसी भी तस्वीर को प्रकाशित या प्रसारित न करें जिससे उनकी पहचान का पता लग जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेक्स वर्कर जो कंडोम इस्तेमाल करती हैं, पुलिस को उन्हें अपराध के सबूत के तौर पर नहीं लेना चाहिए.

बीबीसी ने कई बार स्पेशल सीपी क्राइम रवींद्र यादव, सुमन नलवा समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस मुद्दे को लेकर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

नहीं बन रहे आधार कार्ड
आनंद ग्रोवर ने कोर्ट में ये भी बात रखी कि सेक्स वर्कर्स के आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं क्योंकि वे अपना निवास पते का प्रमाण पेश नहीं कर पा रही हैं. इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया.

सुप्रीम कोर्ट ने यूआईडीएआई को नोटिस जारी कर इस संबंध में घर का पता ना होने की स्थिति में उसे खत्म करने के संबंध में उनके सुझाव मांगे थे ताकि सेक्स वर्कर्स को आसानी से आधार कार्ड जारी किए जा सकें.

यूआईडीएआई ने अपने हलफनामे में ये प्रस्तावित किया था कि जो सेक्स वर्कर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की सूची में हैं और वे आधार कार्ड के लिए आवेदन करती हैं लेकिन उनके पास निवास प्रमाण नहीं है तो उन्हें आधार कार्ड जारी किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेक्स वर्कर का आधार कार्ड बनाया जा रहा है तो उनके आधार कार्ड पर किसी भी तरह से ऐसे चिह्नित नहीं किया जा सकता जिससे पता लगे कि वे सेक्स वर्कर हैं. (bbc.com)

-Taran Deol

दुनिया के कई हिस्सों में दिख रहा अर्थोपॉक्सवायरस का संक्रमण, एशिया में बफेलोपॉक्स और पूर्वी और मध्य अफ्रीका में मंकीपॉक्स के मामले बढ़े

1980 में दुनिया में चेचक का खात्मा किया जाना, निश्चित तौर पर चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसके पीछे व्यापक तौर पर किए जाने वाले टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो बाद में जारी नहीं रह सका।

अब जबकि चेचक, इतिहास की चीज हो चुकी है, इसके टीके के विकास के चिंताजनक परिणाम निकले हैं। जीनोम डाटा ने यह दर्शाया है कि किस तरह भारत में चेचक के टीके का उत्पादन करने के लिए भैंसों को दिया जाने वाला जीवित वायरस समय के साथ उनमें बफेलोपॉक्स के रूप में विकसित हुआ। वैश्विक स्तर पर 1934 में भारत में बफेलोपॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया था।

इस वायरस के पहले नमूने को 1967 में अलग किया गया था। उसी साल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की पशुजनित रोगों पर संयुक्त विशेषज्ञ समिति ने इसे एक महत्वपूर्ण पशुजन्य रोग घोषित किया था।

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (एनसीबीआई) में प्रकाशित 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि उसके चार दशक बाद यह बीमारी ‘ उभरती हुई संक्रामक पशुजन्य बीमारी बन गई, जिससे दूध का काम करने वाले लोग प्रभावित होते थे।’ घरेलू भैंसों, उनके समूहों और गायों में होने वाली इस बीमारी का शिकार लोगों में मृत्यु-दर काफी ज्यादा यानी 80 फीसदी थी।

कई अध्ययनों में यह पाया गया कि किस तरह भारत के अलग-अलग हिस्सों में बफेलोपॉक्स के मध्यम और गंभीर केस दर्ज किए गए। दिसंबर 1985 और फरवरी 1987 के बीच, महाराष्ट्र के पांच जिलों से बफेलोपॉक्स के केस सामने आए।

1992 से 1996 के बीच राज्य के तीन जिलों से इसके कुछ केस सामने आए। 2008-2009 में, सोलापुर जिले में मनुष्यों में सात और भैंस में बफेलोपॉक्स का एक और कोल्हापुर जिले में मनुष्यों में 14 केस पाए गए। 2018 में इसी राज्य के धुले जिले में 28 लोगों में यह पाया गया, इनमें ज्यादातर दूधिए थे, जिनका भैंसों के साथ निकट संपर्क रहता था।

बारह भैंसों और चार गायों में भी  बफेलोपॉक्स का वायरस पाया गया था। अगस्त 2020 में क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी रिव्यू में प्रकाशित अध्ययन ( जिसमें धुले जिले में केस पाए गए थे ) के लेखकों के मुताबिक, ‘हाल के रुझान बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में बफेलोपॉक्स के शिकार लोगों की बढ़ती संख्या दर्ज की जा रही है, लेकिन लोगों में इस बीमारी के निदान, उपचार और इससे बचावों के उपायों को लेकर जागरुकता बहुत कम है।’

धुले जिले के 28 केसों में 23 लोग 15 से 40 की उम्र के बीच के थे, तीन लोग ऐसे थे, जिनकी उम्र 40 से ज्यादा थी, जबकि दो 15 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे थे, जिनका दूध के काम से या संक्रमित भैसों से कोई सीधा सपंर्क नहीं था। ऐसे बच्चों में बफेलोपॉक्स का होना, जिनका दूध से कोई सीधा संपर्क नहीं था, इस बीमारी का एक असामान्य गुण था।

इसके अलावा त्वचा, आंखों व चेहरों पर घावों का उभरना और बढ़ना भी अजीब था, क्योंकि इसमें आमतौर पर, घाव हाथों और अग्रभागों पर दिखाई देते हैं। अध्ययन के लेखकों के मुताबिक, ‘संक्रमित परिवार के सदस्यों या अन्य करीबी संपर्कों के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों में आंखों और चेहरे पर घावों का होना, वायरस के बढ़ी त्रीवता का संकेत हो सकता है।’

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, ‘पशुजन्य संक्रमणों का केवल यह मतलब नहीं हैं कि बफेलोपॉक्स का वायरस, पशुओं से इंसानों में पहुंच सकता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा संक्रमण प्रयोगशाला में संक्रमित पशुओं से या सुईं आदि से होने वाली असावधानी से भी हो सकता है।’

डब्ल्यूएचओ ने सितंबर 2020 में भारत में एक वैक्सीनिया वायरस का मामला तब दर्ज किया था, जब एक जैव-सुरक्षा स्तर 2 (बीएसएल -2) प्रयोगशाला में काम कर रहे एक डॉक्टरेट छात्र ने प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना के बाद अपने हाथ पर एक छोटे से दाने की सूचना दी थी।

वैक्सीनिया वायरस (वीएसीवी) ऑर्थोपॉक्सवायरस परिवार से संबंधित है, जो बफेलोपॉक्स का करीबी वैरिएंट है। डॉक्टरेट छात्र ने चेचक का टीका नहीं लगवाया था, क्योंकि 1970 के दशक के अंत तक यह बंद कर दिया गया था। उसके शरीर में सूजन और दर्द बढ़ता गया और नौंवे दिन उसे बुखार आ गया जबकि दाने उसके हाथ के अग्रभाग तक फैल गए थे।

दसवें दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और एंटीवायरल कोर्स पूरा होने के बाद 14वें दिन उसे छुट्टी दी गई। प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना के बाद बफेलोपॉक्स का एक और केस 2014 में हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया था।

विशेषज्ञों ने चेतवानी दी है कि वीएसीवी से संबंधित वायरस मनुष्यों और इंसानों में फिर से उभर रहे हैं। उन्होंने 2019 में एनसीबीआई में प्रकाशित एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि बफेलोपॉक्स के भारत में फैलने की आशंका है।

अध्ययन में इसे जैव-सुरक्षा जोखिम समूह-2 के तहत वर्गीकृत किया गया है यानी इसमें व्यक्तिगत जोखिम मध्यम-स्तर का है जबकि सामुदायिक जोखिम कम स्तर का। जीका वायरस, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, रूबेला और चिकनपॉक्स अन्य बीमारियां हैं, जिन्हें एक ही समूह में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में बफेलोपॉक्स का बढ़ता संक्रमण, विकासपरक जीव-विज्ञान को समझने की बढ़ती जरूरत बताता है। एनसीबीआई में अगस्त 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन में दलील दी गई है कि इसका संक्रमण, ‘यह भी दर्शाता है कि मानव-जाति अप्रत्याशित स्रोतों से होने वाले वायरल रोगजनकों के उभरने और उनके दोबारा उभरने के प्रति कितनी ज्यादा संवेदनशील है।

अर्थोपोक्सवाइरस ( एक विषाणु ) का संक्रमण, दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ रहा है। बफेलोपॉक्स, एशिया में बढ़ रहा है तो मंकीपॉक्स, पूर्वी और मध्य अफ्रीका में और नॉवेल आर्थोपॉक्स जार्जिया, अलास्का और इटली में। इसंका मौजूदा प्रकोप भौगोलिक तौर पर पांच दशकों में सबसे ज्यादा व्यापक है। इसका उभरना ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि दुनिया की बड़ी आबादी इसके टीके के प्रति उदासीन है। (downtoearth.org.in/hindistory)

-Bhagirath Srivas

चारे की महंगाई से डेरी फार्म बंद होने की कगार पर, पशुपालक ने औने पौने दाम पर बेची दूधारू गाय, पांच महीने में हो चुका है करीब 3 लाख का घाटा

मंगतराम ने 15 साल पहले जब हीरो होंडा कंपनी की नौकरी छोड़कर डेरी फार्मिंग का काम शुरू किया तब उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं। शुरू में डेरी फार्मिंग से अच्छी कमाई हुई तो उन्होंने वेटरिनरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली। उन्हें लगता था कि डेरी फार्मिंग में ही भविष्य है और यह पढ़ाई उनके दूध के व्यापार में सहायक होगी और इससे वह पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

मंगतराम ने शुरुआत में दो भैंस से दूध का काम शुरू और अगले साल भैंस हटाकर वह गीर, सहीवाल, राठी, थारपारकर नस्ल की गायों को ले आए और साल दर साल उनकी संख्या बढ़ाते रहे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन 2021 के अंत में उन्हें महसूस होने लगा कि पशुपालन का काम अब फायदे का सौदा नहीं है। चारे की अचानक बढ़ी कीमत ने उन्हें पशुपालन का कारोबार समेटने पर मजबूर कर दिया। फरवरी-मार्च 2022 तक आते-आते उन्होंने अपनी 39 दूधारू गायों को धीरे-धीरे कम करना शुरू कर दिया। अप्रैल के आखिरी तक डेरी फार्म से 28 गाय कम कर दीं। उनकी दूधारू गाय का बाजार भाव 80-90 हजार रुपए है लेकिन अधिकांश गाय उन्होंने किसी को 5 हजार तो किसी को 7 हजार में दे दी। उन्होंने 10 गाय राजस्थान के घुमंतू राइका समुदाय को मुफ्त में दे दी। मौजूदा समय में उनके पास 7 वयस्क गाय, 2 बछड़े और 2 बैल ही बचे हैं।

गुड़गांव जिले के मानेसर तहसील के लोकरा गांव में रहने वाले मंगतराम बताते हैं कि चारे के आसमान छूते भाव के बीच पशुओं को खिलाना असंभव होता जा रहा है। इस साल उन्होंने 1,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर भूसा खरीदा है। पिछले साल उन्हें यही भूसा करीब 425 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर मिला था। यानी एक साल के भीतर भूसे का भाव 3 गुणा से अधिक बढ़ चुका है। मंगतराम के अनुसार एक गाय औसतन 5 किलो सूखा चारा, 6 किलो पशु आहार (एनिमल फीड) और 10 किलो हरा चारा खाती है। 15 रुपए किलो प्रति किलो सूखा चारा, 6 रुपए प्रति किलो फीड और 4 रुपए प्रति किलो हरे चारे के भाव के अनुसार एक गाय प्रतिदिन औसतन 260 रुपए की खुराक खा रही है। इसमें लेबर चार्ज और दवाइयों का खर्च शामिल नहीं है जिसका प्रति गाय मासिक खर्च करीब 2,000 रुपए है। एक गाय के प्रतिदिन के इस खर्च को अगर हम साल में बदलें तो पाएंगे कि केवल चारे और फीड पर करीब 95 रुपए खर्च हो रहा है। इसके अतिरिक्त दवाओं और लेबर चार्ज के रूप में 24 हजार रुपए का खर्च है। यानी एक गाय पर साल का खर्च करीब 1 लाख 19 हजार रुपए है।

मंगतराम एक गाय से हासिल दूध का गणित समझाते हुए बताते हैं कि प्रति गाय साल में 2,500-3,000 लीटर दूध देती है। साल में दो से तीन महीने सूखे रहते हैं और इस दौरान गाय दूध नहीं देती। मंगतराम से हरियाणा की सहकारी समिति वीटा 25-26 रुपए के भाव पर दूध खरीदती है। साल में एक गाय को दूध बेचने पर उन्हें 62,500-65,000 रुपए मिलते हैं। अगर साल में गाय पर खर्च और दूध बेचने के प्राप्त आय का हिसाब लगाएं तो पाएंगे कि मौजूदा स्थिति में मंगतराम को हर साल एक गाय से 54,000 रुपए का घाटा हो रहा है। मंगतराम के बताते हैं कि उनके लिए यह घाटा सहना असंभव हो रहा है। लागत और आय के बीच अंतर बढ़ने के कारण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 बीच उन्हें 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है।

मंगतराम को भविष्य में चारे के सस्ता होने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह बताते हुए वह कहते हैं कि उनके गांव में ही 70 प्रतिशत जमीन पर सरसों और शेष 30 प्रतिशत पर गेहूं की बुवाई हुई है। गेहूं का रकबा घटने और सरसों का भाव अधिक होने पर भूसे की कीमत आने वाले 5 वर्षों में कम नहीं होगी। गौरतलब है कि सूखे चारा का सबसे बड़ा स्रोत गेहूं की फसल से निकलने वाला भूसा होता है और इस साल गेहूं का रकबा कम होने से हरियाणा समेत दूसरे कई राज्यों में भूसे के भाव आसमान छू रहे हैं। मंगतराम आने गांव के उदाहरण से समझाते हैं कि एक साल पहले तक गांव में 450 गाय थीं लेकिन मौजूदा समय में चारे की किल्लत के चलते लोगों ने करीब 300 गाय बेच दीं हैं। अब गांव में लगभग 150 गाय ही हैं।

भविष्य से स्थितियां अनुकूल न होने के अंदेशे को देखते हुए मंगतराम अपनी बची खुची गाय को भी बेचने की योजना बना रहे हैं और डेरी फार्मिंग का काम पूरी तरह बंद करने की सोच रहे हैं। डेरी फार्म में उन्होंने विदेशी नस्ल की कुत्ते रखने शुरू कर दिए हैं और डॉग फार्मिंग को अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुत्तों के पिल्ले बेचने में गाय पालने से बेहतर आमदनी होगी। (downtoearth.org.in)

ग्रेटर नोएडा (उप्र), 27 मई। गौतमबुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने धूम मानिकपुर गांव में बसाई गई चार अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इसकी कीमत करीब 100 रुपये आंकी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि गांव धूम मानिकपुर में अवैध रूप से बने लेविस ग्रीन, रमेश एंक्लेव, पृथ्वी रेजीडेंसी और राजश्री एंक्लेव नाम से कॉलोनी बसाई जा रही थी।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक की तरफ से निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया।

उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को महाप्रबंधक परियोजना एके अरोड़ा, उप महाप्रबंधक केआर वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक श्यौदान सिंह की टीम ने प्राधिकरण व स्थानीय पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की।

अधिकारियों ने बताया कि पांच बुल्डोजर से तीन घंटे तक चली कार्रवाई के बाद इस जमीन को खाली करा लिया गया। दादरी बाइपास पर स्थित यह जमीन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में आती है, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये आंकी गई है।

प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति ने अवैध कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। (भाषा)