-श्रवण गर्ग

जनता अपने प्रधानमंत्री से यह कहने का साहस नहीं जुटा पा रही है कि उसे उनसे भय लगता है।जनता उनसे उनके ‘मन की बात ‘, उनके राष्ट्र के नाम संदेश, चुनावी सभाओं में दिए जाने वाले जोशीले भाषण सबकुछ धैर्यपूर्वक सुन लेती है पर अपने दिल की बात उनके साथ शेयर करने का साहस नहीं जुटा पाती है । प्रधानमंत्री को जनता की यह सच्चाई कभी बताई ही नहीं गई होगी। सम्भव यह भी है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ पता करने की कोई इच्छा भी कभी यह समझते हुए नहीं ज़ाहिर की होगी कि जो लोग उनके इर्द-गिर्द बने रहते हैं वे सच्चाई बताने के लिए हैं ही नहीं।

प्रजातांत्रिक मुल्कों के शासनाध्यक्षों को आमतौर पर इस बात से काफ़ी फ़र्क़ पड़ता है कि लोग उन्हें हक़ीक़त में कितना चाहते हैं ! वे अपने आपको लोगों के बीच चाहने के चोचले या टोटके भी आज़माते रहते हैं। मसलन, अमेरिकी जनता को व्हाइट हाउस के लॉन पर अठखेलियाँ करते राष्ट्रपति के श्वान के नाम, उम्र और उसकी नस्ल की जानकारी भी होगी। शासनाध्यक्ष यह पता करवाते रहते हैं कि लोग उन्हें लेकर आपस में, घरों में, पार्टियां शुरू होने के पहले और उनके बाद क्या बात करते होंगे ! यह बात तानाशाही मुल्कों के लिए लागू नहीं होती जहां किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति के हल्के से मुस्कुरा लेने भर को भी सत्ता के ख़िलाफ़ साज़िश के तौर पर देखा जाता है।

पुराने जमाने की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि राजा स्वयं फ़क़ीर का वेष बदलकर देर शाम या अंधेरे में अपनी प्रजा के बीच घूमने निकल जाता था और उसके बीच अपने ही शासन की आलोचना करते हुए डायरेक्ट फ़ीडबैक लेता था कि उसकी लोकप्रियता किस मुकाम पर है। वह इस काम में किसी पेड एजेन्सी  या पेड न्यूज वालों की मदद नहीं लेता था। हमारी जानकारी में क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने ‘डाई हार्ड’ समर्थकों के अलावा देश की बाक़ी जनता से यह पता करने की कोशिश की होगी कि वह उन्हें दिल और दिमाग दोनों से कितना चाहती है या कितना ख़ौफ़ खाती है ?

आपातकाल के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लोग आपस में बात करते हुए भी इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि आसपास कोई दीवार तो नहीं है।भ्रष्टाचार का रेट भी ‘दूर दृष्टि ‘ और ‘कड़े अनुशासन’ के बीस-सूत्रीय कार्यक्रमों की रिस्क के चलते काफ़ी बढ़ गया था ।पर जनता पार्टी शासन के अल्पकालीन असफल प्रयोग के बाद जब इंदिरा गांधी  फिर से सत्ता में आईं तब तक उन्होंने अपने आपको काफ़ी बदल लिया था। उनके निधन के बाद किसी ने यह नहीं कहा कि देश को एक तानाशाह से मुक्ति मिल गई। ऐसा होता तो सहानुभूति लहर के बावजूद ‘परिवार’ के एक और प्रतिनिधि राजीव गांधी इतने बड़े समर्थन के साथ सत्ता में नहीं आ पाते। अटल जी का तो जनता के दिलों पर राज करने का सौंदर्य ही अलग था।

नायक कई मर्तबा यह समझने की गलती कर बैठते हैं कि जनता तो उन्हें खूब चाहती है, सिर्फ़ मुट्ठी भर लोग ही उनके ख़िलाफ़ षड्यंत्र में लगे रहते हैं यानी शासक के हरेक फ़ैसले में सिर्फ़ नुक्स ही तलाशते रहते हैं। अगर यही सही होता तो दुनिया भर में सिर्फ़ एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार या एक ही पार्टी की हुकूमतें राजघरानों की तर्ज़ पर चलती रहतीं। ऐसा होता नहीं है। नायक ग़लतफ़हमी के शिकार हो जाते हैं और वर्तमान को ही भविष्य भी मान बैठते हैं।

सात जून की दोपहर जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी ट्वीट के ज़रिए लोगों को जानकारी मिली कि मोदी शाम पाँच बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे तो (चैनलों को छोड़कर) जनता के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। मसलन, प्रधानमंत्री कोरोना की पहली लहर के बाद जनता द्वारा बरती गई कोताही और उसके कारण मची दूसरी लहर की तबाही के परिप्रेक्ष्य में सम्भावित तीसरी लहर के प्रतिबंधों पर तो कुछ नहीं बोलने वाले हैं ?  या फिर मौतों के आँकड़ों को लेकर चल रहे विवाद पर तो कोई नई जानकारी नहीं देंगे ? या फिर क्या वे इस बात का ज़िक्र करेंगे कि दूसरी लहर के दौरान समूचा सिस्टम कोलैप्स कर गया था और लोगों को इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ीं। सम्बोधन में ऐसा कुछ भी व्यक्त नहीं हुआ। कुछ सुनने वालों ने राहत की साँस ली और ज़्यादातर निराश हुए। प्रधानमंत्री को शायद सलाह दी गई होगी कि दूसरी लहर उतार पर है और अब उन्हें अपनी अर्जित लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर जनता की नब्ज टटोलने के लिए उससे मुख़ातिब हो जाना चाहिए।

पीएमओ को किसी निष्पक्ष एजेंसी की मदद से सर्वेक्षण करवाकर उसके आँकड़े प्रधानमंत्री ,पार्टी और संघ को सौंपने चाहिए कि सम्बोधनों में उनके बोले जाने का असर जनता के सुने जाने पर कितना और किस तरह का पड़ रहा है ?  प्रधानमंत्री ने अपने सात जून के संबोधन में केवल इस बात का ज़िक्र किया कि 2014 (उनके सत्ता में आने के साल ) के बाद से देश में टीकाकरण कवरेज साठ प्रतिशत से बढ़कर नब्बे प्रतिशत हो गया है । उन्होंने यह नहीं बताया कि जनता में उनके प्रति भय अथवा नाराज़गी का कवरेज क्षेत्र भी उसी अनुपात में सात सालों में और बढ़ा है या कम हो गया है। समय  बीतने के साथ ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के मंच और और जनता के बैठने के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों ही एक-दूसरे के चेहरे के ‘भावों’ को नहीं पढ़ पा रहे हैं।अपार भीड़ की ‘अभाव’पूर्ण उपस्थिति ऐसी ख़ुशफ़हमी में डाल देती है जो परिणामों में ग़लतफ़हमी साबित हो जाती है।बंगाल में ऐसा ही हुआ। एक ‘अलोकप्रिय’ मुख्यमंत्री एक ‘लोकप्रिय’ प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए फिर सत्ता में काबिज हो गई।

प्रधानमंत्री को सरकार की उपलब्धियाँ गिनाने, ,मुफ़्त के टीके और अस्सी करोड़ लोगों को दीपावली तक मुफ़्त का अनाज देने की बात करने के बजाय मरहम बाँटने का काम करना चाहिए था। जितने लोगों की जानें जाना थीं, जा चुकी है। अब जो हैं उन्हें कुछ और चाहिए। प्रधानमंत्री से इस बात का ज़िक्र छूट जाता है कि जनता उनसे क्या अपेक्षा रखती है जिसे कि वे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जब वे कहते हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी पिछले सौ सालों में नहीं देखी गई तो लोगों की उम्मीदें भी अब वैसी ही हैं जो सौ सालों में प्रकट नहीं हुईं। और उसे समझने के लिए यह जानना पड़ेगा कि उनका 2014 का मतदाता 2021 में उनके संबोधन को टीवी के पर्दे के सामने किसी अज्ञात आशंका के साथ क्यों सुनता है ?

अंत में : अंग्रेज़ी अख़बार ‘द टेलिग्राफ’ ने लिखा है कि  प्रधानमंत्री ने अपने बत्तीस मिनट के संबोधन में कोई छब्बीस सौ शब्दों का इस्तेमाल किया पर देश की उस सर्वोच्च अदालत के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा जिसे कि जनता अपने लिए मुफ़्त टीके का श्रेय देना चाहती है !

-प्रभाकर मणि तिवारी

बांग्ला फ़िल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री नुसरत जहां ने दो साल पहले काफ़ी सुर्ख़ियां बटोरी थीं.

इसकी वजह थी, अभिनय से राजनीति में क़दम रखते हुए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर उनकी बशीरहाट संसदीय सीट से बड़े अंतर से जीत और उसके महीने भर के भीतर ही एक मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की में की गई शादी.

उसके बाद कभी दुर्गापूजा के मौक़े पर ढोल बजा कर तो कभी अपने बयानों के जरिए वे लगातार सुर्ख़ियों में बनी रहीं. अब वे एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं.

लेकिन इस बार वजह अलग है. उन्होंने अपने पति निखिल जैन पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी शादी क़ानूनी तौर पर वैध नहीं थी.

पश्चिम बंगाल की शायद सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार नुसरत-निखिल के आपसी संबंधों के इस अंजाम तक पहुँचने की पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी. अभिनेत्री नुसरत की निजी ज़िंदगी भी किसी फ़िल्मी कहानी जैसी दिलचस्प बन गई है जिसमें रोज़ नए मोड़ आ रहे हैं.

नुसरत जहां और निखिल जैन
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लोकसभा की वेबसाइट पर पति का नाम
नुसरत ने अपने फ़िल्मी करियर में भी ऐसी कई भूमिकाएं निभाईं होंगी. लेकिन शायद तब उनको भी पता नहीं होगा कि रील लाइफ़ एक दिन उनकी रियल लाइफ़ यानी असली जीवन में भी दोहराया जाएगा.

नुसरत ने दावा किया है कि उन्होंने कभी निखिल से शादी नहीं की थी.

लेकिन लोकसभा की वेबसाइट पर पश्चिम बंगाल के सांसद के तौर पर दर्ज उनके नाम के सामने विवाहित और पति का नाम निखिल जैन लिखा है.

लेकिन आख़िर यह विवाद शुरू कैसे हुआ? दरअसल, नुसरत और उनके पति निखिल में अनबन की ख़बरें तो बीते कोई छह महीनों से छन-छन कर सामने आ रही थीं. लेकिन नुसरत या निखिल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी.

उसके बाद बीजेपी नेता यश दासगुप्ता, जो बीते चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे, से नज़दीकियां बढ़ने की भी ख़बरें आईं. बीते दिनों इन दोनों ने एक साथ अजमेर शरीफ़ समेत कई शहरों के दौरे किए.

नुसरत जहां और यश दासगुप्ता
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तसलीमा नसरीन की फ़ेसबुक पोस्ट

लेकिन हाल में नुसरत के गर्भवती होने की ख़बरों के बाद यह विवाद अचानक तेज़ हो गया. नुसरत और निखिल पिछले छह महीने से अलग-अलग रह रहे हैं. ऐसे में कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे.

इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में इस दंपति के निजी जीवन की परतें धीरे-धीरे उधड़ने लगीं और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि नुसरत ने ख़ुद शुरू किया.

बीते पाँच दिनों से इस मुद्दे पर तमाम क़यास लगाए जा रहे थे कि नुसरत के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता कौन है.

जानी-मानी लेखिका तसलीमा नसरीन ने भी अपने एक फ़ेसबुक पोस्ट में इस मामले पर लिखा था कि अगर यह अफ़वाह सच हैं तो क्या निखिल और नुसरत का तलाक़ होना ही बेहतर नहीं है?

उसके बाद ही नुसरत ने दावा किया कि उन्होंने निखिल के साथ शादी ही नहीं की थी. उनका कहना था कि यह शादी नहीं बल्कि एक लिव-इन-रिलेशनशिप था. इसलिए इस मामले में तलाक़ का सवाल ही नहीं उठता है. उन्होंने कहा कि हमारा अलगाव काफ़ी पहले ही हो चुका है.

नुसरत जहां और यश दासगुप्ता
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अंतरधार्मिक विवाह
बुधवार को यहां जारी एक बयान में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी कभी वैध नहीं थी क्योंकि भारत में अंतरधार्मिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की ज़रूरत होती है, जो उनके मामले में कभी नहीं हुआ.

नुसरत की दलील है, "चूंकि विवाह क़ानूनी, वैध और टिकाऊ नहीं था, इसलिए तलाक़ का कोई सवाल ही नहीं है. हमारा अलगाव बहुत पहले हो गया था, लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी निजी ज़िंदगी को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी."

नुसरत जहां ने जून, 2019 में तुर्की में व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी. उन्होंने उसी साल लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी भी शुरू की थी. बाद में कोलकाता में आयोजित रिसेप्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थीं.

शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा. लेकिन बाद में निजी संबंधों में दरार की अटकलें लगने लगीं. नुसरत और बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले अभिनेता यश दासगुप्ता की नज़दीकियों की चर्चा होने लगी.

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निखिल जैन का क्या कहना है
नुसरत ने अपने बयान में निखिल जैन का नाम लिए बिना अपने बैंक खातों से धन की अवैध निकासी का भी आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि अलगाव के बाद भी निखिल जैन उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं.

निखिल जैन कोलकाता के एक व्यवसायी हैं और दोनों की मुलाक़ात शादी से एक साल पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी.

नुसरत के गर्भवती होने के बाद निखिल ने एक स्थानीय टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं हैं. वे लंबे अर्से से नुसरत के संपर्क में नहीं हैं.

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निखिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने कोलकाता में नुसरत से अलग होने की अर्ज़ी दायर की है. मामला अदालत में होने की वजह से उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ कहने से मना कर दिया.

उनका कहना था, "मैं बीते साल नवंबर से ही नुसरत से अलग रह रहा हूं. जिस दिन मुझे पता चला कि नुसरत किसी और के साथ रहना चाहती हैं, मैंने उसी दिन दीवानी मामला दायर किया था. विवाह का पंजीकरण नहीं होने की वजह से मैंने शादी ख़ारिज करने की अपील की है. जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी."

टॉलीवुड के नाम से मशहूर बांग्ला फ़िल्म उद्योग के साथ ही राजनीतिक हलक़ों में भी इस विवाद को काफ़ी हैरत से देखा जा रहा है. (bbc.com)

-अनंत प्रकाश

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय को चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है.

अप्रैल में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद से तीन सदस्यीय आयोग में एक पद खाली था.

साल 1984 बैच के यूपी काडर के आईएएस पांडेय पिछले दो दशकों से उत्तर प्रदेश में बनने वाली सभी सरकारों में उच्च पदों पर आसीन रहे हैं. और साल 2019 में उत्तर प्रदेश के चीफ़ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से चुना था.

आख़िर क्यों है विवाद?
सोशल मीडिया पर इस नियुक्ति की ख़बर फैलने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से लेकर सीपीआई (एमएल) नेता दीपांकर घोष समेत कई लोगों ने इस फैसले का विरोध किया है.

दीपांकर घोष ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा है, "उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से पहले, रिटायर्ड यूपी काडर आईएएस अनूप चंद्र पांडेय को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है. तीन साल पहले योगी आदित्यनाथ ने पांडेय को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी (30 जून 2018 - 31 अगस्त 2019) पद के लिए चुना था. 2024 के लोकसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में होने की संभावना है."

वहीं, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है, "जब चुनाव आयुक्त के चुनाव के लिए कॉलेजियम की हमारी माँग पर सुनवाई तक नहीं हो रही है तब सरकार ने एकतरफा फैसला लेते हुए आदित्यनाथ के चुने हुए व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना दिया है. इस सरकार में सभी नियामक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है."

आईएएस अनूप चंद्र पांडेय
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निष्पक्षता पर सवाल
संकेतों में सवाल ये उठाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के करीबी व्यक्ति को उस दौर में चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है, जब कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए. कुछ ट्वीट्स में लोग अनूप चंद्र पांडेय की योगी आदित्यनाथ के साथ ली गई तस्वीरों को शेयर करके उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं.

लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय को किसी पार्टी या नेता के करीबी अधिकारी के रूप में देखा जाता है.

उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी मानते कहते हैं कि अपने पूरे सेवाकाल में डॉ. अनूप चंद्र पांडेय की पहचान एक 'अच्छे अफ़सर' की रही है.

वे कहते हैं, "योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह या अखिलेश यादव कोई भी जनता के बीच से किसी को उठाकर मुख्य सचिव नहीं बनाते हैं. चुनाव उन लोगों का होता है जो कि पहले से लोकसेवा आयोग से चुनकर आए होते हैं और जिनकी वरिष्ठता होती है. ऐसे में किसी भी मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि उसे मुख्यमंत्री या किसी अन्य ने सीधे उठाकर पद पर बिठा दिया हो. उनकी अलग ग्रेडेशन लिस्ट होती है."

आईएएस अनूप चंद्र पांडेय
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कल्याण सिंह से लेकर योगी तक
उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अनूप चंद्र पांडेय को एक ऐसे अफसर के रूप में जाना जाता है जो पिछले कई वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर मौजूद हैं.

कल्याण सिंह सरकार में डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन बनने के बाद से लेकर वह मुलायम सिंह, मायावती और योगी सरकार में भी अहम पदों पर रहे हैं. इसके साथ ही भारत सरकार में भी वह कई मुख्य पदों पर काम कर चुके हैं.

योगी सरकार में पांडेय प्रयागराज में कुंभ आयोजन के काम से लेकर यूपी इंवेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजन करवा चुके हैं. लेकिन सत्ता के बेहद करीब रहने के बावजूद पांडेय विवादों से दूरी बनाकर रखने के लिए जाने जाते हैं.

लखनऊ की राजनीतिक गलियों को गहराई से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान बताते हैं, "उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में पांडेय को एक ऐसे मध्यमार्गी अधिकारी के रूप में जाना जाता है जो कि विवाद खड़ा करने या विवादों में पड़े बिना अपना काम करते हैं. वह नियम-कायदों के पक्के हैं और बीच का रास्ता निकालकर काम करने में विश्वास रखते हैं. और शासन-प्रशासन की प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्थाओं का सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं."

लेकिन सवाल उठता है कि क्या अनूप चंद्र पांडेय अपने काम से चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ लग रहे आरोपों को निराधार साबित कर पाएंगे.

उत्तर प्रदेश की एक वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन कहती हैं, "मैं इस सवाल का सिर्फ एक लाइन में उत्तर दे सकती हूँ. वह अगले टीएन शेषन तो नहीं होंगे. लेकिन ये बात कही जा सकती है कि वह अपने काम से चुनाव आयोग की वर्तमान छवि में सुधार कर सकते हैं." (bbc.com)

10 जून को ज्येष्ठ अमावस्था पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर एक बजकर 42 मिनट से शुरू होगा जो शाम छह बजकर 41 मिनट तक चलेगा. सबसे अहम बात यह है कि यह सूर्यग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में नहीं देखा जा सकेगा.

नासा की ओर से जारी इंटरएक्टिव मैप के मुताबिक भारत में यह सूर्य ग्रहण केवल लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर दिख सकता है. कहा जा रहा है कि इन जगहों पर भी कुछ ही मिनटों के सूर्यास्त के समय दिखेगा.

वैसे इस सूर्यग्रहण को उत्तर पूर्व अमेरिका, यूरोप, उत्तर एशिया और उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखा जा सकेगा. नासा इस सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा है जिससे दुनिया भर के लोग इस सूर्यग्रहण को देख सकेंगे. लाइव स्ट्रीमिंग आप इस लिंक पर देख सकेंगे.

आग का छल्ला
इस दौरान सूर्य वलयाकार दिखेगा. 'रिंग ऑफ़ फ़ायर' या 'आग के छल्ले' का दीदार किया जा सकेगा. वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं. असल में यह खगोलीय घटना चंद्रमा के सूरज और धरती के बीच आ जाने के कारण होती है और कुछ समय के लिए एक विशेष इलाक़े में अंधेरा छा जाता है.

हालांकि चंद्रमा छोटा होने की वजह से सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है और उसके किनारे आग के छल्ले की तरह नज़र आते हैं. नासा के मुताबिक आगे के छल्ले जैसा ग्रहण केवल कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा.

इस साल दो सूर्य ग्रहण होंगे. दूसरा सूर्य ग्रहण चार दिसंबर, 2021 को होगा और वह भी भारत में नहीं दिखेगा. इससे पहले बीते 26 मई को सुपर ब्लड मून यानी चंद्र ग्रहण लगा था लेकिन यह चंद्रगहण भी भारत में नहीं दिखाई पड़ा था.

ग्रहण को लेकर आज भी कायम हैं डराने वाले विश्वास
दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ग्रहण किसी ख़तरे का प्रतीक है- जैसे दुनिया के ख़ात्मे या भयंकर उथल-पुथल की चेतावनी.

हिंदू मिथकों में इसे अमृतमंथन और राहु-केतु नामक दैत्यों की कहानी से जोड़ा जाता है और इससे जुड़े कई अंधविश्वास प्रचलित हैं. ग्रहण सदा से इंसान को जितना अचंभित करता रहा है, उतना ही डराता भी रहा है.

असल में, जब तक मनुष्य को ग्रहण के वजहों की सही जानकारी नहीं थी, उसने असमय सूरज को घेरती इस अंधेरी छाया को लेकर कई कल्पनाएं कीं, कई कहानियां गढ़ीं.

17वीं सदी के यूनानी कवि आर्कीलकस ने कहा था कि भरी दोपहर में अंधेरा छा गया और इस अनुभव के बाद अब उन्हें किसी भी बात पर अचरज नहीं होगा.

मज़े की बात यह है कि आज जब हम ग्रहण के वैज्ञानिक कारण जानते हैं तब भी ग्रहण से जुड़ी ये कहानियां और ये अंधविश्वास बरक़रार हैं.

कैलिफोर्निया की ग्रिफिथ वेधशाला के निदेशक एडविन क्रप कहते हैं, ''सत्रहवीं सदी के अंतिम वर्षों तक भी अधिकांश लोगों को मालूम नहीं था कि ग्रहण क्यों होता है या तारे क्यों टूटते है. हालांकि आठवीं शताब्दी से ही खगोलशास्त्र‍ियों को इनके वैज्ञानिक कारणों की जानकारी थी.''

क्रप के मुताबिक़, ''जानकारी के इस अभाव की वजह थी- संचार और शिक्षा की कमी. जानकारी का प्रचार-प्रसार मुश्किल था जिसके कारण अंधविश्वास पनपते रहे."

वो कहते हैं, "प्राचीन समय में मनुष्य की दिनचर्या कुदरत के नियमों के हिसाब से संचालित होती थी. इन नियमों में कोई भी फ़ेरबदल मनुष्य को बेचैन करने के लिए काफ़ी था.''

ग्रहण के बारे में विभिन्न सभ्यताओं का नज़रिया
प्रकाश और जीवन के स्रोत सूर्य का छिपना लोगों को डराता था और इसीलिए इससे जुड़ी तरह-तरह की कहानियां प्रचलित हो गई थीं. सबसे व्यापक रूपक था सूरज को ग्रसने वाले दानव का.

एक ओर पश्चिमी एशिया में मान्यता थी कि ग्रहण के दौरान ड्रैगन सूरज को निगलने की कोशिश करता है और इसलिए वहां उस ड्रैगन को भगाने के लिए ढोल-नगाड़े बजाए जाते थे.

वहीं, चीन में मान्यता थी कि सूरज को निगलने की कोशिश करने वाला दरअसल स्वर्ग का एक कुत्ता है. पेरुवासियों के मुताबिक़, यह एक विशाल प्यूमा था और वाइकिंग मान्यता थी कि ग्रहण के समय आसमानी भेड़ियों का जोड़ा सूरज पर हमला करता है.

खगोलविज्ञानी और वेस्टर्न केप विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर जरीटा हॉलब्रुक कहते हैं, "ग्रहण के बारे में विभिन्न सभ्यताओं का नज़रिया इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ प्रकृति कितनी उदार या अनुदार है. जहां जीवन मुश्किल है, वहाँ देवी-देवताओं के भी क्रूर और डरावने होने की कल्पना की गई और इसीलिए वहाँ ग्रहण से जुड़ी कहानियाँ भी डरावनी हैं. जहां जीवन आसान है, भरपूर खाने-पीने को है, वहाँ ईश्वर या पराशक्तियों से मानव का रिश्ता बेहद प्रेमपूर्ण होता है और उनके मिथक भी ऐसे ही होते हैं."

मध्यकालीन यूरोप में, प्लेग और युद्धों से जनता त्रस्त रहती थी, ऐसे में सूर्यग्रहण या चंद्रग्रहण उन्हें बाइबल में प्रलय के वर्णन की याद दिलाता था. प्रोफ़ेसर क्रिस फ्रेंच कहते हैं, 'लोग ग्रहण को प्रलय से क्यों जोड़ते थे, इसे समझना बेहद आसान है.

बाइबल में उल्लेख है कि क़यामत के दिन सूरज बिल्कुल काला हो जाएगा और चाँद लाल रंग का हो जाएगा.

सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण में क्रमश: ऐसा ही होता है. फिर लोगों का जीवन भी छोटा था और उनके जीवन में ऐसी खगोलीय घटना बमुश्किल एक बार ही घट पाती थी, इसलिए यह और भी डराती थी. (bbc.com)

नई दिल्ली, 9 जून| केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से नए आईटी मानदंडों के अनुपालन को लेकर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजे जाने के कुछ दिनों बाद, अमेरिकी मुख्यालय वाली कंपनी ने सरकार को बताया है कि नियमों का पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर वह इस संबंध में जानकारी साझा करेंगे। मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कंपनी ने कहा है कि वह देश में सार्वजनिक बातचीत की सुविधा के लिए एक मंच प्रदान करके भारत के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्विटर ने स्पष्ट किया कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार, उसने एक नोडल संपर्क अधिकारी और एक निवासी शिकायत कार्यालय को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है और कंपनी स्थायी आधार पर पदों को भरने के लिए भर्तियां कर रही है।

ट्विटर ने कहा, "इसके अलावा, हम मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका के लिए नियुक्ति को अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में हैं और हम अगले कई दिनों में और एक सप्ताह के भीतर आपको अतिरिक्त विवरण प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।"

5 जून को मंत्रालय ने नए आईटी नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजा था, जिसमें अमेरिका आधारित मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मानदंडों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में एक बार फिर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

दरअसल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका दिया है।

मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत ट्विटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिए नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहता है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि कंपनी के जवाबों से यह स्पष्ट है कि उसने आज तक नियमों के तहत आवश्यक मुख्य अनुपालन कार्यालय के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसके अलावा, इसने यह भी कहा कि मंच द्वारा नामित रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति भारत में इसके कर्मचारी नहीं हैं, जैसा कि नए नियमों के तहत आवश्यक है। (आईएएनएस)

बिलासपुर, 10 जून। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें सियाराम साहू को हटाकर थानेश्वर साहू को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था।

 सियाराम साहू को 28 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उन्होंने 4 अगस्त को पदभार ग्रहण किया। साहू की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए थी। इसके अनुसार उन्हें 3 अगस्त 2021 तक इस पद बने रहना था। पर, सरकार बदलने के बाद सियाराम साहू को हटाकर थानेश्वर साहू को नया अध्यक्ष बना दिया। इस आदेश के विरुद्ध सियाराम साहू ने हाईकोर्ट में रिट दायर की। उन्होंने याचिका में कहा कि उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिये की गई थी। उन्हें समय से पूर्व द्वेषपूर्ण तरीके से हटा दिया गया। उन्होंने सरकार के फैसले को रद्द कराने की मांग की। जस्टिस पी सैम कोसी की एकल पीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद सियाराम साहू को हटाने का आदेश रद्द कर दिया है।

बिलासपुर, 10 जून। जशपुर कलेक्टर द्वारा जिला मुख्यालय में अन्य तहसीलों की जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरगुजा कमिश्नर और जशपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बगीचा नगर पंचायत के पार्षद सैयद ताहिर चिश्ती ने अधिवक्ता जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कलेक्टर ने बीते 1 मार्च 2021 को आदेश जारी किया है कि जिला पंजीयक को जिला मुख्यालय के अलावा अन्य तहसीलों के जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस तहसील का प्रकरण होगा, वहीं पर सरकारी जमीन का पंजीयन होगा।

याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के इस आदेश का विरोध करते हुए इस आदेश निरस्त करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस नए आदेश के चलते बगीचा व दूसरे इलाकों में भी आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में दिक्कत हो रही है। तहसील स्तर पर अधिकारी जमीन की रजिस्ट्री कराने को लेकर टालमटोल करते हैं। इसके चलते लोगों को बार-बार तहसीलों का चक्कर लगाना पड़ता है। राज्य शासन ने भी 11 जून 2020 को आदेश दिया है कि यदि तहसीलों में रजिस्ट्री नहीं हो सके तो जिला मुख्यालय में रजिस्ट्री कराई जा सकती है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशान्त मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने सरगुजा कमिश्नर व जशपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई महीने में होगी।

बिलासपुर, 10 जून। रायपुर स्थित दूधाधारी मठ की ग्राम मठपुरैना जमीन पर बस स्टैंड बनाने और ट्रस्ट की जमीन को बेचने के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए युगल पीठ ने रायपुर कलेक्टर को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर 6 माह के भीतर निराकरण करने का आदेश दिया है।

रायपुर के तिरंगा चौक, कुशालपुर निवासी वासुदेव ठाकुर ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से एक रिट अपील दायर कर कहा है कि रायपुर के बालाजी स्वामी दूधाधारी मठ को श्रद्धालुओं ने जमीन और संपत्ति दान की है। इसकी देखरेख कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी करती है। ट्रस्ट की करीब डेढ़ एकड़ जमीन मठपुरैना में है। इसे बेचने का निर्णय लिया जाना गलत है।  

बिलासपुर 10 जून। एमबीबीएस परीक्षा में हो रही देरी के खिलाफ छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नेशनल मेडिकल कमीशन से जवाब मांगा है। प्रदेश के एमबीबीएस एग्जाम में हो रहे विलंब को लेकर 2017 बैच के मेडिकल छात्र पारस गुप्ता व अन्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि प्रदेश में एमबीबीएस की परीक्षा बार-बार स्थगित की जा रही है जिससे छात्रों को भविष्य में परेशानी होगी। जबकि मध्यप्रदेश और राजस्थान में एमबीबीएस की परीक्षाएं ली जा चुकी है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

-उत्तरा विदानी 

महासमुंद, 10 जून ('छत्तीसगढ़' संवाददाता)। शहर के इमलीभांठा नहर पुलिया के पास ट्रेन से कटकर छह लोगों की मौत हुई है। मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंची है और शवों के पंचनामे की तैयारी चल रही है। पंचनामे के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। 
कोतवाली पुलिस के मुताबिक आज सुबह सुबह किसी ने घटना की सूचना दी। तस्दीक में गई टीम ने देखा कि पटरी के बीच और आसपास शव बिखरे पड़े हैं। इसके बाद रेलवे स्टेशन में सूचना देकर इस रूट पर रेल की आवाजाही रोक दी गई। 

समाचार लिखते अभी पौने आठ बजे हैं और सभी शव घटनास्थल पर पड़े हुए हैं। मृतकों के नाम पता पुलिस को अभी नहीं मालूम लेकिन मृतकों में एक महिला है जो लगभग 50-55 साल उम्र की लगती है और बाकी सभी पांच लड़कियां हैं। जिनकी उम्र अठारह साल से दस साल के बीच की होगी। पुलिस का कहना है कि घटना रात में घटी है। 

पुलिस को यह भी शक है पारिवारिक विवाद इस सामूहिक आत्महत्या का कारण है। बहरहाल मामले में जांच जारी है।

(तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने लायक नहीं हैं-संपादक) 

हर जिले में पॉजिटिव सौ से बहुत कम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 जून। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 954 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 68 जशपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। 

आज कुल मौतें 14 और सिर्फ कोरोना मौतें 7 हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 25, राजनांदगांव 11, बालोद 25, बेमेतरा 15, कबीरधाम 9, रायपुर 56, धमतरी 29, बलौदाबाजार 51, महासमुंद 24, गरियाबंद 14, बिलासपुर 13, रायगढ़ 53, कोरबा 47, जांजगीर-चांपा 54, मुंगेली 9, जीपीएम 4, सरगुजा 42, कोरिया 47, सूरजपुर 34, बलरामपुर 52, जशपुर 68, बस्तर 50, कोंडागांव 38, दंतेवाड़ा 28, सुकमा 60, कांकेर 19, नारायणपुर 22, बीजापुर 55, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

खुर्रम हबीब

नई दिल्ली, 9 जून | आईपीएल 2021 के शेष मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। 

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आईएएनएस से कहा, "आईपीएल के शेष मुकाबले 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जाएंगे।"

फ्रेंचाइजों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद आईपीएल 2021 के सीजन को गत चार मई को स्थगित कर दिया गया था। आईपीएल के इस सीजन में 31 मैच शेष हैं। 

टूर्नामेंट के शेष मुकाबले यूएई में कराए जाएंगे और उम्मीद है कि यह टी20 विश्व कप से कुछ समय पहले ही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने हालांकि, टी20 विश्व कप की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 

टी20 विश्व कप का आयोजन भारत में होना है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बीसीसीआई इसे यूएई या ओमान में करा सकती है। 

भारत में कोरोना की स्थिति खत्म नहीं होने के कारण बीसीसीआई ने आईसीसी से टी20 विश्व कप की मेजबानी पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए 28 जून तक का समय मांगा है। 

टी20 विश्व कप का आयोजन अगर 18 अक्टूबर से होता है तो इसके और आईपीएल के बीच तीन दिन का समय रहेगा। 

आईसीसी ने बुधवार को आईएएनएस से कहा कि घरेलू और आईसीसी टूर्नामेंट के बीत कोई निर्धारित अंतराल का होना जरूरी नहीं है। 

आईसीसी के अधिकारी ने कहा, "हम टी20 विश्व कप की तारीखों और आयोजन स्थल की घोषणा जुलाई में करेंगे। हम इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन आईसीसी इवेंट के लिए किसी भी तरह के अंतराल का नियम नहीं है। आईसीसी को पिच और ग्राउंड तैयार करने के लिए 10 दिन चाहिए होते हैं लेकिन यह मानक है कोई नियम नहीं।"

उन्होंने कहा, "बाकी की चीजें बीसीसीआई और आईसीसी के बीच चल रही हैं। हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे।" 

यह पूछे जाने पर कि खिलाड़ियों को आईपीएल से टी20 विश्व कप में शिफ्ट करने के लिए कम समय मिलेगा। इस पर शुक्ला ने कहा कि कम दिन के अंतर से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टी20 विश्व कप के शुरुआती चरण में टेस्ट नहीं खेलने वाले देशों के बीच मुकाबला होना है। 

टी20 विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा लेंगी जिसमें पांच टेस्ट नहीं खेलने वाले देश शामिल हैं। 

पापुआ न्यू गुएना, द नीदरलैंड्स, नीमिबिया, स्कॉटलैंड और ओमान जैसे देश भी इसमें हिस्सा लेंगे। शुरूआत में कमजोर टीमों के बीच ओमान में मुकाबले होंगे। 

आईसीसी ने हालंकि, कहा कि वह इस बारे में कुछ पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि चीजें अभी भी वर्कआउट की जा रही हैं। 

भारत के जुलाई में प्रस्तावित श्रीलंका दौरे को लेकर शुक्ला ने कहा कि इस पर काम किया जा रहा है और अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा।  (आईएएनएस)

   बदला सिलगेर के प्रदर्शन का स्वरूप  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
दोरनापाल, 9 जून। सुकमा और बीजापुर सीमावर्ती इलाके में बने नए सिलगेर कैंप को लेकर लगभग 25 दिनों से चल रहे आंदोलन पर अब प्रभाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को सिलगेर से लगभग 2 किलोमीटर दूर प्रदर्शन स्थल में लगभग 5000 की संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी में आदिवासी एवं गोंडवाना समाज के प्रमुख और समाजसेवी सोनी सोरी की मौजूदगी में आंदोलन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया। निर्णय यह था कि कोविड-19 को देखते हुए विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा में बदलाव किया जा रहा है, जिसके बाद प्रदर्शन स्थल में आज विरोध का आखिरी दिन था। माना जा रहा है कि जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन शिविर में चल रहा था, अब वह नए रूपरेखा के अनुरूप किया जाना है और नए रूपरेखा के तहत यह आंदोलन धरना में तब्दील हो सकता है। 

ग्रामीणों ने ‘छत्तीसगढ़’ से बातचीत में कहा कि यह आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। बेशक यह सभा आज खत्म हो जाएगी और यहां से भीड़ हट जाएगी, लेकिन सडक़ में लगाए गए लकड़ी के बैरिकेड तब तक नहीं उठेंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है और इस सडक़ से आवाजाही भी नहीं होगी। सरकार के समक्ष 6 सूत्रीय मांगें रखी गई थी, जिस पर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है और सरकार ने एक भी मांगों को पूरा नहीं किया है। जब तक मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

ज्ञात हो कि ‘छत्तीसगढ़’की टीम सिलगेर पहुंच ग्रामीणों के निर्णय को जानने पहुंची, जहां पाया कि बढ़ते मानसून और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शन के रूपरेखा में बदलाव किया जा रहा है।

समाजसेवी सोनी सोरी ने बताया कि आगामी रूपरेखा कलेक्टर से चर्चा के बाद ही तय की जाएगी, इसके तहत सुकमा या बीजापुर जिला मुख्यालय में कोविड-19 के तहत लोगों के साथ धरना स्थल पर धरना दिया जाएगा और बावजूद अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती है तो संभाग मुख्यालय में भी कुछ करने की बात कही। 

प्रदर्शन को लेकर बड़े निर्णय से पहले बड़ी संख्या में हजारों ग्रामीण वापस कैंप की ओर बढ़े और प्रदर्शन की एक और कड़ी में बड़ी संख्या में कैंप के सामने पोस्टर और पर्चे लगाए, जो कैंप के सामने चारों ओर देखने को मिल रहे हैं। इन पर्चों में वह सभी मांगे हैं, जो सरकार के समक्ष रखी गई। इसके अलावा कई जगह नारे भी देखने को मिले।

निर्णय के बाद समाज का प्रतिनिधिमंडल करेगा कलेक्टर से चर्चा
गौरतलब है कि सिलगेर मामले में समाज के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सिलगेर मामले में प्रदर्शन स्थल में इस बड़े निर्णय पर चर्चा के बाद ग्रामीणों से चर्चा भी किया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि प्रदर्शन का यह बड़ा स्वरूप अब बदल जाएगा और कोविड-19 जैसे वहां प्रदर्शन रुक सकता है, इसकी जगह यह प्रदर्शन जिला मुख्यालय में बतौर धरना हो सकता है, जिसको लेकर पहले जिला प्रशासन से अनुमति और कोविड-19 के तहत धरना की रूपरेखा तैयार करने कलेक्टर से मिलेंगे। 

इस पूरे मसले पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों से मांग भी इस सभा में तैयार किया गया, जिसको लेकर प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में तेलम बोरैया, बुर्का नरेंद्र सुशील हेमला, अमित सुखमती हैं।

जांच में हो सहयोग वरना जंगल का आंदोलन मैदान में आएगा
इस पूरे मामले पर समाजसेवी सोनी सोरी ने ‘छत्तीसगढ़’ से वार्ता के दौरान कहा कि लोग यह सोच रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन का केवल स्वरूप बदला है क्योंकि कोविड-19 है और कोरोना के चलते हम ग्रामीणों को जोखिम में नहीं डाल सकते। सरकार मांगों से लेकर जांच तक सहयोग करें, वरना यह जो आंदोलन जंगल के अंदर चल रहा यह बस्तर संभाग के मैदानी इलाकों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल सरकार ने मांगें नहीं मानी है और जब तक मांगें पूरी नहीं होती, तब तक बदले स्वरूप में यह आंदोलन धरना के रूप में देखा जाएगा। जिस पर कलेक्टर से अनुमति लेकर नियमों के तहत यह धरना देंगे। क्योंकि कोरोना कॉल के दौरान इतना बड़ा आंदोलन, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, इसे दबाने महामारी एक्ट भी लगा सकती है और दूसरी ओर संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए स्वरूप को बदला गया है। 

कल मूलवासी बचाओ मंच के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मसले पर बात रखेंगे वहीं आज एक मांग पत्र ग्रामीणों से तैयार किया गया है, जिसको लेकर हम कलेक्टर से मुलाकात करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 जून। छत्तीसगढ़ के 90 भूतपूर्व सैनिकों का भारतीय स्टेट बैंक में स्थाई बैंक गार्ड के पद पर चयन हुआ है। यह चयन संचालनालय सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ की सक्रिय पहल पर सहायक महा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भोपाल के सहयोग से हुआ है। इसमें चयन के लिए भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कड़ी मेहनत कर बैंक की शारीरिक कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित शर्तों में सफलता हासिल की गई है। बैंक गार्ड के लिए चयनित सभी भूतपूर्व सैनिकों को संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ और समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों द्वारा बधाई तथा शुभकामनाएं दी गई है।

   वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से किसानों के लिए खुला आय का नया रास्ता   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 जून।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को उनके खेतों तक सुविधाजनक पहुंच के लिए प्रदेश में जल्द ही धरसा विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जोड़ते हुए किसानों के लिए आय का नया रास्ता खोला गया। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुन्द जिले में लगभग 565 करोड़ रूपए की लागत के 1430 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने बलौदाबाजार जिले के लिए 295 करोड़ रूपए की लागत के 1172 कार्यों का और महासमुन्द जिले के लिए 270 करोड़ रूपए की लागत के 258 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के समय निर्माण कार्य भले ही थोड़ा प्रभावित हुए लेकिन उससे ज्यादा जरूरी काम हमने पूरी ताकत के साथ जारी रखा। राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों, किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों को भूख, बेरोजगारी और भविष्य की चिंता से बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया गया। पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को नि:शुल्क चावल की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष मई और जून माह के नि:शुल्क चावल की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है, अब जुलाई से नवम्बर तक पांच महीने का चावल नि:शुल्क दिया जाएगा। सभी राशनकार्डधारी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी वितरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से विकास के जो काम प्रभावित हुए थे, उन्हें अब पूरी रफ्तार के साथ पूरा किया जाएगा। कोरोना की लहर कमजोर पडऩे के बाद इसकी शुरूआत हो चुकी है, कल दुर्ग और बालोद जिले में लगभग 700 करोड़ रूपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया। उन्होंने बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुन्द जिले में लोकार्पण और भूमिपूजन सामरोह के दौरान पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी की मांग पर बलौदाबाजार जिले के ग्राम पाहांदा से लिमाही होते हुए रायपुर तक पुल सहित पक्की सडक़ निर्माण के लिए 6 करोड़ रूपए की स्वीकृति और बलौदाबाजार में ठेठवार यादव समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन होने पर भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की स्वीकृति देने का आश्वासन दिया।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की विपरित परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों और आदिवासियों सहित सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों की निराशा दूर करने का काम किया। खेती-किसानी के कामों में जब-जब किसानों को जरूरत हुई तब-तब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्तें उनके खातों में पहुंचती रहीं। पिछले साल इस योजना में चार किश्तों में 19 लाख किसानों के खाते में 5628 करोड़ रूपए की राशि सीधे भेजी गई। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान और गन्ने के साथ-साथ अरहर, मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, दलहन-तिलहन को भी शामिल किया गया है। 

श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संकट के समय में गोधन न्याय योजना ने किसानों और पशुपालकों को बड़ा सहारा दिया है। गोबर विक्रेताओं को गोबर खरीदी के एवज में अब तक 95 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। पिछले लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के कार्यों में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य रहा है। इस वर्ष भी मनरेगा में 2 महिनों में साल भर के लक्ष्य का 25 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। पूरे कोरोना काल में वनवासी क्षेत्रों में लघु वनोपज संग्रहण का काम पूरी रफ्तार के साथ किया गया, इसमें भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहा। अभी भी तेजी से लघु वनोपज का संग्रहण किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों में गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों से चर्चा की।
 
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि हमने जो वायदा किया था, उसे राज्य सरकार पूरा कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने बताया कि गिरौदपुरी धाम के लिए 60 करोड़ रूपए की लागत की गु्रप वाटर स्कीम स्वीकृत की गई है। जिसके तहत गिरौदपुरी धाम सहित नदी से गिरौदपुरी के रास्ते में पडऩे वाले 23 गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 तक प्रदेश के सभी गांवों में घर-घर तक मुफ्त नल कनेक्शन देकर जल पहुंचाया जाएगा। बलौदाबाजार और महासमुन्द में उपस्थित सांसदों और विधायकों ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

-समीरात्मज मिश्र

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में सियासी अटकलबाज़ियों का दौर चल रहा है, सरकार और संगठन में बदलाव की चर्चाएं गरम हैं, केंद्र और राज्य में तनातनी की ख़बरें भी हैं लेकिन ऐसे माहौल में भी विपक्ष की ख़ामोशी लोगों को हैरान कर रही है. हालांकि विपक्षी दल यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वो ख़ामोश हैं.

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधान सभा चुनाव हैं. कोरोना संकट के कारण पिछले कुछ महीने काफ़ी संकट में रहे और लॉकडाउन की वजह से तमाम गतिविधियां भी बाधित रहीं. लेकिन विपक्षी दलों की गतिविधियां पिछले काफ़ी समय से इतनी सक्रिय नहीं दिख रही हैं जितनी कि बीजेपी जैसी मज़बूत पार्टी के मुक़ाबले में उतरने लायक दिखें.

हालांकि योगी आदित्यनाथ की चार साल पुरानी सरकार में विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन किसी भी एक पार्टी का सरकार के ख़िलाफ़ प्रतिरोध का स्वर इतना मुखर नहीं दिखा कि बीजेपी से नाराज़ मतदाताओं का विश्वास हासिल कर सकें.

गाँव-गाँव काम कर रहे हैंः सपा
लखनऊ में एक वरिष्ठ पत्रकार तंज़ करते हैं कि यूपी में सरकार को विपक्ष से ज़्यादा तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से डांट खानी पड़ रही है. हालांकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों पर सड़कों पर भी उतरे और कोविड संक्रमण के दौरान भी सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहे लेकिन यह सब ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही नज़र आया.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस बात से इनकार करते हैं कि विपक्ष ख़ामोश है.

अनुराग भदौरिया कहते हैं, "विपक्ष क्या करे. लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते हैं. कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे कार्यकर्ता गाँव गाँव काम कर रहे हैं. सरकार का काम विपक्ष कर रहा है. लोगों की हम मदद कर रहे हैं. उन्हें राशन, दवाई इत्यादि पहुंचा रहे हैं. सरकार तो केवल इवेंट और मार्केटिंग में यकीन करती है, धरातल पर काम नहीं कर रही है."

कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है?
कोरोना संकट के दौरान लोगों के साथ खड़े होने का दावा कांग्रेस पार्टी भी करती है. कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी ने लोगों को हर स्तर पर सहयोग करने की कोशिश की.

कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, "पूरे कोविड काल में यूपी ही नहीं देश भर में सरकार से ज़्यादा कांग्रेस के फ़्रंटल संगठनों और उसके युवा विंग ने काम किया. सोशल मीडिया के माध्यम से जिसने भी मदद मांगी, कांग्रेस पार्टी ने दी. विदेशी दूतावासों तक को मदद पहुंचाई. देश की जनता को यह सोचना होगा कि जो ज़िम्मेदारी सरकार को निभानी थी वो विपक्ष निभा रहा था और सरकार चलाने वाली पार्टी चुनाव में रैलियां कर रही थी. यहां तक कि हमें मदद करने से रोकने की भी कोशिश की गई. लोग सांसों के लिए तरसते रहे लेकिन पीएम, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री का कहीं चेहरा तक नहीं दिखा."

इमरान प्रतापगढ़ी दावा करते हैं कि उनकी पार्टी ने कोविड संक्रमण से जूझ रहे गाँवों में दस लाख मेडिकल किट बांटे हैं और विपक्ष के नाम पर भी केवल कांग्रेस पार्टी ही कोविड संकट में लोगों के साथ खड़ी रही.

बहुजन समाज पार्टी परिदृश्य से क्यों गायब?
दावा समाजवादी पार्टी भी ऐसा कर रही है लेकिन सबसे आश्चर्यजनक रवैया बहुजन समाज पार्टी का है जो कोविड संक्रमण के दौर में ज़मीन पर दिखी भी नहीं और न ही इस तरह का कोई दावा ही कर रही है.

यही नहीं, बीएसपी के कोई नेता इस मामले में भी वैसे ही कुछ बोलने से साफ़ इनकार कर देते हैं जैसे कि किसी अन्य मामले में.

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पहले देश की राजनीति में कृषि क़ानूनों का मुद्दा गर्माया हुआ था. कई राज्यों के किसान और विपक्षी राजनीतिक दल कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के तमाम इलाक़ों में किसान यूनियन ने कई जगह पंचायतें कीं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी पंचायतें कीं लेकिन बीएसपी ने किसान आंदोलन से ख़ुद को दूर ही रखा. हां, बीच-बीच में कुछ मुद्दों पर बीएसपी नेता मायावती ट्वीट ज़रूर कर देती हैं.

क्या बीजेपी से मुक़ाबले की तैयारी चल रही है?
लेकिन सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल ऐसी ही सक्रियता की बदौलत बीजेपी से मुक़ाबले की तैयारी कर रहे हैं?

अनुराग भदौरिया कहते हैं कि हम अपनी रणनीति मीडिया से शेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, उनकी रणनीति फ़िलहाल चुनाव जीतने लायक़ तो नहीं ही कही जा सकती.

वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि विपक्षी दल, ख़ासकर समाजवादी पार्टी उसी क्षण के इंतज़ार में हैं जिसके लिए 'बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने' वाला मुहावरा बना है.

सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं, "विपक्ष को इस समय सबसे ज़्यादा जनता के बीच होना चाहिए. लेकिन मुख्य विपक्षी दल यानी सपा और बसपा ने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई. बसपा तो सिमटती ही जा रही है. मायावती का सामाजिक न्याय टिकट बँटवारे तक ही रहता था लेकिन अब वह स्थिति भी नहीं दिख रही है. समाजवादी पार्टी जनता की नाराज़गी, बीजेपी की आपसी फूट और जातीय समीकरणों के भरोसे है. उसे लगता है कि ये परिस्थितियां अपने आप उसे सत्ता में पहुँचा देंगी. कांग्रेस ने इस दौर में काम काफ़ी किया है लेकिन वह उतनी बड़ी ताक़त तो है नहीं कि सरकार का विकल्प दे सके."

क्या कांग्रेस यूपी में नींव मजबूत बनाने में जुटी है?
सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ज़मीनी संघर्ष कर सकती थी लेकिन उसने तमाम मौक़े गँवाए हैं जबकि कांग्रेस पार्टी ने ख़ास जनाधार न होने के बावजूद ऐसे मौक़ों पर सक्रिय नज़र आई.

उनके मुताबिक, "सपा के पास नौजवानों की फ़ौज है, हाल-फ़िलहाल सत्ता से बाहर आई है, जनसंघर्ष कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा किया नहीं. कांग्रेस पार्टी ज़रूर इसका फ़ायदा उठा ले गई कि तमाम मौक़ों पर चर्चा में रही और सरकार को अपने कई फ़ैसले वापस लेने पर विवश होना पड़ा. लेकिन उसका जनाधार नहीं है. उन्नाव, सोनभद्र, हाथरस की घटनाएं हों या फिर लॉकडाउन के दौरान, प्रियंका गांधी काफ़ी सक्रिय रहीं."

अनुराग भदौरिया कहते हैं कि समाजवादी लोग राजनीतिक लाभ से काम नहीं करते.

वे कहते हैं, "हमने नफ़रत नहीं विकास के लिए काम किया है. हमारा काम दिख रहा है. कोविड संक्रमण के दौरान एंबुलेंस सेवा का कितना लाभ लोगों को मिला. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में समझ में आती हैं. साल 2017 में लोग बीजेपी के झांसे में आ गए थे लेकिन अब नहीं आने वाले हैं. पंचायत चुनाव में जनता ने आइना दिखा दिया है और विधानसभा में भी जनता बता देगी."

कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि कोविड संक्रमण के दौरान पार्टी से जुड़े लोगों ने सेवा भाव से काम किया है लेकिन कोविड दौर ख़त्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता जनता को यह बताने के लिए सड़क पर उतरेंगे और गाँव-गाँव जाएंगे कि आपदा की इस स्थिति में सरकार उनके साथ नहीं थी.

इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, "कांग्रेस ने हमेशा सेवा भाव से ही काम किया है. जनता ने कांग्रेस पर बहुत दिनों तक भरोसा भी किया. बीजेपी ने लोगों को भ्रम में रखा, लेकिन अब जनता समझ रही है. यही समझाने के लिए हम विधानसभा चुनावों में उतरेंगे. राज्य में तो धारा 144 लगाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है लेकिन जैसे ही कोविड दौर ख़त्म होगा हम सड़क पर उतरेंगे और गाँव गाँव जाएंगे."

क्या विपक्ष ज़मीन पर नहीं दिख रहा?
वहीं दूसरी ओर, राजनीतिक पर्यवेक्षक यह भी कहते हैं कि लोगों को यह महसूस कराना कि विपक्ष ज़मीन पर नहीं दिख रहा है, बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा है.

वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान कहते हैं, "बीजेपी का प्रचार तंत्र जितना ज़ोर इस बात पर देता है कि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उससे ज़्यादा इस बात पर देता है कि दूसरे चुप बैठे हैं और वो इतना नहीं कर सकते. कोरोना काल में सरकार की नाकामी साफ़ दिखी लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि यदि उनकी पार्टी की सरकार न होती तो स्थिति इससे भी ज़्यादा ख़राब होती. ऐसा नहीं है कि विपक्ष ख़ामोश है, लेकिन मीडिया में उसकी उपस्थिति उस तरह से नहीं दिख रही है जैसी कि सरकार की या बीजेपी की."

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोविड संक्रमण के दौरान कई बार विपक्ष पर हमलावर हो चुके हैं. पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा था, "यह अफ़वाह फैलाने या राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा करने का वक़्त है."

उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव में विपक्षी पार्टियां, ख़ासकर समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है और विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह के परिणाम की उम्मीद कर रही है लेकिन जानकारों की मानें तो यह इतना भी आसान नहीं है.

पंचायत चुनाव में ज़िला पंचायत सदस्यों की जीत का दावा भले ही विपक्षी दल कर रहे हों लेकिन असली लड़ाई अभी भी बाक़ी है जब ज़िला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा. (bbc.com)

-अरविंद छाबड़ा

"आसिफ़ का मर्डर पटवारी ने और आडवाणी ने कर दिया! अरे सुनो भइया. मैंने आडवाणी जी को फ़ोन लगाया दिल्ली में. मैंने कहा आडवाणी जी बुढ़ापे में मर्डर कर रहे हो..." - करणी सेना के नेता सूरज पाल ने जब अपने भाषण में ये कहना शुरू किया तो हरियाणा के इंद्री गाँव में हो रही इस महापंचायत में पहले तो कुछ लोग हँसे. कुछ चुपचाप ही रहे.

सूरज पाल ने अपने फ़ेसबुक पेज पर इस महापंचायत के वीडियो को शेयर किया है जिसमें वो आक्रामक होते हुए कहते हैं "ना पटवारी ने मर्डर किया. ना आडवाणी ने मर्डर किया. अगर उसकी हत्या हुई है तो उसके कर्मों के कारण हुई है. यह कहने की जुर्रत करें आप लोग. और कहें हम नहीं हैं दोषी. नहीं है हमारे बच्चे दोषी. हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं. हम उनका मर्डर भी न करें...."

मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि 30 मई को हरियाणा के नूह ज़िले में हुई इस महापंचायत में सूरज पाल की ही तरह कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए. उनका दावा है कि उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत भी की लेकिन अभी तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की है.

जब हमने सूरज पाल से उनके भाषण के बारे में सवाल किया तो उनका कहना था, "सेल्फ डिफ़ेंस में हम क्या करें? अगर मैंने यह कह दिया कि वो मेरी बहन की गंदी फ़िल्में बनाएगा तो अपने बचाव में हम क्या करें? उन्हें आम का अचार दें?"

जब उनसे यह पूछा कि वो इस हत्या को जायज़ ठहरा रहे थे तो उन्होने कहा, "कोई मेरी बहन को छेड़कर दिखाए मैं दिखाता हूँ उसका इलाज क्या होता है. आप पत्रकार हैं आपकी बहन को कोई छेड़ेगा तो आप क्या कहोगे कि छेड़ लो मैं पुलिस के पास से होकर आता हूँ. निकिता तोमर को सरेआम गोलियों से मार दिया और हम विरोध भी न करें."

21 साल की निकिता तोमर को पिछले साल 26 अक्टूबर को हरियाणा के फ़रीदाबाद ज़िले के बल्लभगढ़ में दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी. इस घटना की तब काफ़ी चर्चा हुई थी.

फ़रीदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने मार्च में निकिता तोमर हत्याकांड के दो प्रमुख आरोपियों - तौसीफ़ और उसके सहयोगी रेहान को दोषी ठहराया था.

आसिफ़ ख़ान

क्यों हुई थी यह महापंचायत

आसिफ़ जिम ट्रेनर थे. 16 मई को जब वह अपने घर को लौट रहे थे तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया.

हरियाणा के नूह ज़िले के गांव खेरा खलीलपुर निवासी आसिफ़ ख़ान के परिवार का आरोप है कि भीड़ ने आसिफ़ को लाठियों और पत्थरों से पीट-पीट कर मार डाला.

इसके बाद स्थानीय लोगों ने हमलावरों की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम भी किया था. बाद में जब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों को हटाने की कोशिश की तो उन्होंने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया.

आसिफ़ की हत्या के कुछ दिन बाद हुई इस महापंचायत के आयोजकों में से एक इंद्री गांव के सरपंच कमल सिंह ने बीबीसी को बताया, "इस विरोध और सड़क जाम के बाद हिंदू बुद्धिजीवियों ने अपनी एकता दिखाने के लिए महापंचायत को आयोजित करने का फ़ैसला किया."

वह कहते हैं, "इसमें केवल एक ही मुद्दा था: आसिफ़ मामले में दोषियों को गिरफ़्तार करो और निर्दोष लोगों को छोड़ो. किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई."

गुस्साए लोगों ने सोहना रोड को जाम कर दिया था

मंच से भड़काऊ भाषणों के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों के अपने विचार होते हैं, लेकिन जब उन्होंने ऐसी बातें कही गई तो उन्हें टोका गया था.

उनका कहना है कि इस महापंचायत में क़रीब 12,000 से 15,000 लोग पहुँचे थे.

कमल सिंह, "सभी हिंदू भाई थे और इसमें सभी बिरादरी के लोग थे क्योंकि इसे मेरे गाँव में रखा गया था तो मेरा काम था कि सभी के चाय-पानी और पार्किंग की व्यवस्था को देखना."

इमेज स्रोत,FB GRAB

कई राजनीतिक पार्टियाँ एक मंच पर
इस महापंचायत में हरियाणा के कई ज़िलों के तो लोग थे ही, कुछ अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी लोग पहुँचे थे.

ख़ास बात यह थी कि इस सभा में विभिन्न पार्टियों से लोग पहुँचे थे. कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल आदि, पर ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं.

एक ओर जहां छह महीनों से अधिक समय से हरियाणा-दिल्ली-यूपी की अलग-अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं ऐसे में यह पहला मौक़ा भी रहा जब विभिन्न दलों के नेताओं को एक मंच पर देखा गया.

जननायक जनता पार्टी के नेता अनंत राम तंवर ने कहा "यहां ना तो मामला किसान का था और न ही कोई राजनीतिक. यह सब लोग एक ही मुद्दे पर एकत्र हुए थे."

भड़काऊ भाषणों पर उन्होंने कहा कि वो तो कुछ लोगों को आपस में अपना मन मुटाव है.

उन्होंने कहा, "ऐसे तो कई लोग कई कहानियाँ कहते हैं. वो लोग तो यह भी कहते हैं कि हम उनको ना मारते तो वह (आसिफ़) हमें मार देता."

वह कहते हैं, "मु्ख्य मुद्दा था कि आसिफ़ मामले में पहले जो नौ लोग पकड़े गए उनमें पाँच तो जायज़ हैं पर चार की गिरफ़्तारी नजायज़ है. सब का यही कहना था कि जो जायज़ हैं उन्हें पकड़ो और निर्दोष लोगों को छोड़ दो. बस इसके बारे में पंचायत थी. हमने ज़िला एसपी से बात की है और पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा."

आसिफ़ के पिता

मुस्लिम समुदाय के आरोप

हालांकि भड़काऊ भाषण देने वालों के ख़िलाफ़ शिकायत करने वाले मुस्लिम रक्षा दल (हरियाणा) के अध्यक्ष तौसीफ़ अहमद इस तर्क से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि इन लोगों ने दोषियों के हक में यह पंचायत की. वो भी ऐसे समय में जब कोरोना काल चल रहा है और धारा 144 है.

वह कहते हैं, "उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में इतना भद्दा कहा है और यह भी कहा कि आसिफ़ को सही मारा गया. यह आरोप कि वो उनकी बहन बेटियों के वीडियो बनाता था, वह भी ग़लत है. अगर वो ऐसा करता तो उसके ख़िलाफ़ कोई तो मामला दर्ज हुआ होगा."

तौसीफ़ अहमद कहते हैं कि एक जून को की गई शिकायत पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

हालांकि वह यह ज़रूर मानते हैं कि पुलिस ने आसिफ़ की हत्या के मामले में अधिकतर लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है.

ज़िले के एसपी नरेंद्र बिरजर्निया ने बीबीसी से बात करते हुए माना कि कुछ लोगों ने इस महापंचायत को लेकर शिकायत की है जिसकी जाँच की जा रही है.

लेकिन तौसीफ अहमद का आरोप है कि महापंचायत के दौरान के कई भाषण साफ़तौर पर दंगा भड़काने वाले हैं और अगर भड़काऊ भाषण देने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई तो इससे ग़लत संदेश जाएगा. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 जून। राज्य में आज शाम 5.30 तक 869 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 68 अकेले जशपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक किसी भी जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 26, बलौदाबाजार 40, बलरामपुर 42, बस्तर 59, बेमेतरा 14, बीजापुर 51, बिलासपुर 11, दंतेवाड़ा 18, धमतरी 20, दुर्ग 23, गरियाबंद 16, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 46, जशपुर 68, कबीरधाम 10, कांकेर 19, कोंडागांव 35, कोरबा 30, कोरिया 48, महासमुंद 29, मुंगेली 8, नारायणपुर 21, रायगढ़ 43, रायपुर 49, राजनांदगांव 12, सुकमा 58, सूरजपुर 30, और सरगुजा 40 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली : तेलंगाना सरकार ने 12वीं कक्षा की इंटरमीडिएट परीक्षा रद्द कर दी है. तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) की परीक्षाएं अप्रैल में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के कारण स्थगित कर दी थीं. लेकिन अब 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. बोर्ड ने अभी मूल्यांकन मानदंड पर निर्णय की घोषणा नहीं की है कि आखिर रद्द की गई कक्षा 12वीं की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा.

बता दें कि तेलंगाना इंटर की परीक्षा पहले 1 मई से 19 मई के बीच आयोजित होने वाली थीं. टीएस इंटर की दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा 29 मई से 7 जून तक आयोजित होने वाली थीं.

केंद्र सरकार के कक्षा 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा करने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है.

तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (TS SSC) परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई हैं और परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं. तेलंगाना कक्षा 10वीं के छात्रों का मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट में हासिल अंकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया था.

नई दिल्ली : बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे सम्मान दिया है. आज देश में असल मायने में कोई राजनीतिक दल जो संस्थागत है वो बीजेपी है.

बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि ''मैंने पिछले 8-10 सालों में ये महसूस किया है कि आज देश में अगर कोई असली मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो भाजपा है. बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए मगर राष्ट्रीय दल के नाम पर भारत में कोई दल है तो भाजपा है.'' उन्होंने कहा कि ''मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है. मैंने ये महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच, विचार और मंथन के बाद लिया है. आज सवाल ये नहीं है कि मैं किस पार्टी को छोड़कर आ रहा हूं बल्कि सवाल ये है कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं.''

जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि ''हमारा देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके लिए आज देशहित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती से खड़ा है तो वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.''

कांग्रेस से मेरा ताल्लकु तीन पीढियों का रहा है- जितिन प्रसाद
पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस से मेरा ताल्लकु तीन पीढियों का रहा है. लेकिन अब मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है. अब एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सबका साथ, सबका विकास को लेकर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम पर कोई दल है तो वो सिर्फ बीजेपी है. प्रधानमंत्री जी भारत की सेवा में दिन रात लगे हैं.
 

संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल ने मंगलवार को ‘बोस्निया का कसाई’ के नाम से चर्चित सर्बियाई जनरल रात्को म्लादिच की सजा कम करने की अपील को खारिज कर दिया है.

  डॉयचे वैले पर वेज्ली डॉकरी की रिपोर्ट 

बेल्जियम के वकील और इंटरनेशनल रेजिड्यूअल मकैनिजम फॉर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स के मुख्य वकील सर्गे ब्रामेअर्त्स ने मंगलवार को डीडब्ल्यू को बताया कि वह संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल के उस फैसले से बहुत खुश हैं. संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल ने मंगलवार को ‘बोस्निया का कसाई' के नाम से चर्चित सर्बियाई नेता रात्को म्लादिच की सजा कम करने की अपील को खारिज कर दिया है.

बोस्नियन-सर्ब सेना के पूर्व जनरल म्लादिच को 1995 में सरायेवो के घेराव और स्रेब्रेनित्सा के नरसंहार का दोषी पाया गया है. इस नरसंहार में आठ हजार से ज्यादा लोगों की जानें गई थीं. जुलाई 1995 में हुए इस नरसंहार में सर्ब सेना ने आठ हजार से ज्यादा बोस्नियाक मुसलमान पुरुषों और किशोरों को कत्ल कर दिया था.

2017 में अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने म्लादिच को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने अपील की थी. संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने मंगलवार को उसे खारिज कर दिया.

ब्रामेअर्त्स ने कहा कि वह इस फैसले से खुश हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, "बेशक, आज आए फैसले से हम बहुत खुश हैं. आज ही अपनी टीम के साथ मैंने स्रेब्रेनीत्सा की मांओं से मुलाकात की है. और जाहिर है, वे इस फैसले से संतुष्ट हैं.” इस मामले में यह आखरी फैसला है जिसके बाद कोई अपील नहीं की जा सकती.

मामला अभी खत्म नहीं
ब्रामेअर्त्स के लिए अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ है और बाल्कन युद्ध में हुए अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए और वह काफी कुछ करने की जरूरत समझते हैं. उन्होंने कहा, "यह एक अध्याय है जो पूरा हुआ है. लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व यूगोस्लाविया में चार हजार से ज्यादा लोग हैं जिन्हें जांच के बाद अदालत के कठघरे में खड़ा करना है.”

ब्रामेअर्त्स ने बोस्निया-हर्जेगोविना के राष्ट्रपति की टिप्पणी की भी आलोचना की. कुछ बाल्कन नेता आज भी स्रेब्रेनीत्सा नरसंहार और उस इलाके में हुए अन्य अपराधों को ज्यादा बड़ा नहीं मानते. बोस्निया-हर्जेगोविना के राष्ट्रपति मिलोराद डोडिच ने हाल ही में कहा था कि स्रेब्रेनीत्सा नरसंहार को जातिसंहार नहीं था. ब्रामेअर्त्स ने इन टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा, "यह पीड़ितों और बच गए लोगों का अपमान है. यह राजनीतिक रूप से कोई जिम्मेदार टिप्पणी नहीं है.” उन्होंने कहा कि सभी को 1995 में हुए अत्याचारों को स्वीकार करना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए तो जातिसंहारों को खारिज करने और युद्ध अपराधों के गुणगान के खिलाफ हो. उन्होंने कहा कि बाल्कन के कुछ युद्ध अपराधियों को कुछ समुदायों में आज भी नायक माना जाता है.

ट्राइब्यूनल की विरासत
यूगोस्लाविया अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल 1993 में स्थापित किया गया था. इसे 2017 में भंग कर दिया गया था. ब्रामेअर्त्स 2008 से भंग किए जाने तक इस ट्राइब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर रहे. इस ट्राइब्यूनल ने 161 लोगों पर मुकदमा चलाया, जो किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल से अधिक है. ब्रामेअर्त्स कहते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में किए गए अपराधों के संदर्भ में यूगोस्लाविया अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल की विरासत बहुत अहम है.

वर्तमान में युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के संदर्भ में ब्रामेअर्त्स कहते हैं कि शायद सोवियत संघ के खत्म होने के बाद 1990 के दशक में इसके लिए माहौल ज्यादा सकारात्मक था. उन्होंने कहा, "अगर आप आज की दुनिया को देखो, जहां सीरिया, यमन, म्यानमार और कई जगह युद्ध चल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि आज अपराध से मुक्ति नियम बन गई है और जवाबदेही एक अपवाद.” हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों में स्थानीय अदालतों कई अहम मामले उठा रही हैं.

बोस्निया का युद्ध अप्रैल 1992 में शुरू होकर दिसंबर 1995 तक चला था. इस युद्ध में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे जिनमें से बोस्नियाक मुसलमान बहुलता में थे. अमेरिका के आहायो में विभिन्न पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था. जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट फॉर पीस इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना नाम के इस समझौते पर पैरिस में दस्तखत हुए थे, जिसके बाद तीन साल लंबा यह युद्ध खत्म हो पाया था. (dw.com)

   कमेटी के फैसले का इंतजार, कोर्ट जाने की तैयारी  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 जून। दैनिक वेतनभोगी से नियमित हुए पीडब्ल्यूडी के उपअभियंताओं की सीनियरिटी प्रकरण पर विवाद खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग की उच्चस्तरीय समिति करीब 70 उपअभियंताओं की सीनियरिटी पर विचार कर रही है। बताया गया कि ये उपअभियंता दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि से सीनियरिटी मांग रहे हैं। जिसका बाकी अभियंता विरोध कर रहे हैं। 

बताया गया कि अविभाजित मध्यप्रदेश में 1984 से 90 तक डिप्लोमा  उत्तीर्ण बेरोजगार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। बाद में सरकार ने इन सभी कर्मचारियों को उपअभियंता के पद पर नियुक्ति दे दी। बाद में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद उपअभियंताओं की वरिष्ठता सूची बनाई गई, तो नियमित हुए उपअभियंताओं ने अपने  दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष के कार्यकाल को भी नियमित सेवा काल में जोडऩे की वकालत की। 

विभाग द्वारा अमान्य करने पर उपअभियंता प्रशांत कुमार सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस पर कमेटी बनाकर विचार करने के लिए कहा। तत्कालीन ईएनसी डीके अग्रवाल ने याचिकाकर्ता, और अन्य लोगों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में लाभ को मान्य नहीं किया। बाद में इस पूरे मामले में फिर से याचिका दायर की गई। कोर्ट के फैसले के परिपालन में पीडब्ल्यूडी के ईएनसी विजय कुमार भतप्रहरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और फाइनेंस ऑफिसर सदस्य हैं। कमेटी को दो दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 

दूसरी तरफ, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में सेवा को मान्य करने के बाद सीनियरिटी का निर्धारण करने की दशा में पहले से कार्यरत अभियंताओं की सीनियरिटी खतरे में पड़ सकती है। इससे विशेषकर आरक्षित वर्ग के अभियंता ज्यादा संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। इसका विरोध हो रहा है, और इसके खिलाफ मुख्यमंत्री, और मुख्य सचिव को ज्ञापन भी भेजा गया है। 

यह भी बताया गया कि बड़ी संख्या में डिप्लोमाधारी लोगों को मस्टर रोल पर रखने के लिए सीनियर अभियंताओं ने अपने अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन यह कोई नियुक्ति आदेश नहीं था। ऐसे में दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवाकाल को तदर्थ नियुक्ति नहीं माना जा सकता है। बहरहाल, कमेटी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, और कई अभियंता दैनिक वेतनभोगी से नियमित हुए उपअभियंताओं के हक में निर्णय लिए जाने की दशा में अदालत में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। 

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता जितिन प्रसाद ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया. जितिन प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदी में हाथ का साथ छोड़ कमल का फूल थाम लिया. जानकारों की मानें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को ब्राहम्ण चहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है.

जितिन प्रसाद ने 5 जून को अपने ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी थी. इसी के बाद से कयासों का दौर शुरू हो गया था. योगी को बधाई देते हुए जितिन प्रसाद ने लिखा था, ''उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. हम सदैवआपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.''

कौन हैं जितिन प्रसाद?
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए 48 साल के जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं. प्रसाद ने अपना राजनीतिक करियर साल 2001 में कांग्रेस के युवा संगठन यूथ कांग्रेस के साथ महासचिव के तौर पर शुरू किया था. साल 2004 में उन्होंने अपने गृह जिले शाहजहांपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता.

अपने पहले कार्यकाल में जितिन प्रसाद को कांग्रेस सरकार में इस्पात राज्य मंत्री बनाया गया. वे मनमोहन सिंह सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में से एक थे. साल 2009 में उन्होंने धरौरा से चुनाव लड़ा. उन्होंने मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का वादा किया. जिससे उन्हें भरपूर जनसमर्थन मिला. उन्होंने दो लाख वोट से जीत हासिल की.

यूपीए सरकार के दौरान जितिन प्रसाद ने कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली. एक साल तक इस्पात मंत्रालय संभालने के बाद वे 2009 से 2011 तक वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहे. 2011-12 में उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गयी. 2012-14 तक जितिन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री भी रहे.  साल 2008 में इस्पात मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक स्टील फैक्ट्री भी लगवाई.

जितिन प्रसाद अपनी पीढ़ी के तीसरे नेता हैं, इससे पहले उनके दादा ज्योति प्रसाद कांग्रेस पार्टी के नेता रहे और स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस के नेतृत्व का किया. इसके साथ ही  उनके जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस में बड़े नेता रहे. उनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार रहे.

राजनीतिक में अभी ग्राफ कमजोर है 
जब से मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, तब से बतौर कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का कद लगातार कमजोर हो रहा था. 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली और इसके साथ ही साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा. हार का सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा है और उन्हें बीजेपी के करारी हार मिली. खास बात ये है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्य का प्रभारी नियुक्त किया था, लेकिन वहां कांग्रेस अपना खाता खोलने में नाकाम रही थी. यूपी पंचायत चुनाव में भी वो अपने इलाके में कांग्रंस को जीत नहीं दिला सके थे. इन हालात में वो कांग्रेस में हाशिए पर थे.

नई दिल्ली: देश की सियासत से जुड़ी एक खबर सामने आयी है. सूत्रों के मुताबिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं. दोपहर एक बजे कांग्रेस के यह कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थामेंगे. वह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पहुंच गए हैं. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे. कांग्रेस नेता के बीजेपी में शामिल होने का यह कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय में होगा.

अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और देश के सबसे बड़े राज्य के चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है. इस कड़ी में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को अपने पाले में कर लिया है.

कौन हैं जितिन प्रसाद?

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए 48 साल के जितिन प्रसाद कांग्रेस के दिवंगत नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं. प्रसाद ने अपना राजनीतिक करियर साल 2001 में कांग्रेस के युवा संगठन यूथ कांग्रेस के साथ महासचिव के तौर पर शुरू किया था. साल 2004 में उन्होंने अपने गृह जिले शाहजहांपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता.

अपने पहले कार्यकाल में जितिन प्रसाद को कांग्रेस सरकार में इस्पात राज्य मंत्री बनाया गया. वे मनमोहन सिंह सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में से एक थे. साल 2009 में उन्होंने धरौरा से चुनाव लड़ा. उन्होंने मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का वादा किया. जिससे उन्हें भरपूर जनसमर्थन मिला. उन्होंने दो लाख वोट से जीत हासिल की थी.

आगरा के एक अस्पताल पर अप्रैल में जानबूझकर ऑक्सीजन रोक कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं. अनुमान है कि इस लापरवाही से 22 लोगों की जान चली गई. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के आगरा के पारस अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 26 अप्रैल की सुबह उन्होंने जानबूझकर पांच मिनट तक अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करवा दिया था, जिसकी वजह से 22 मरीज "नीले पड़ गए थे". यह उन दिनों की बात है जब कोरोना की घातक दूसरी लहर आई हुई थी और देश के कई इलाकों की तरह आगरा भी मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था.

वीडियो में जैन किसी से कह रहे हैं कि उन्हें जब पता चला कि इलाके में ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट हो गया है तो उन्होंने उनके अस्पताल में भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों से कहा कि वो अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम खुद कर लें. इसके बावजूद जब उन लोगों ने अपने मरीजों को अस्पताल से नहीं निकाला तब डॉक्टर जैन ने कर्मचारियों से कहा कि वो पांच मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दें और देख लें कि कितने मरीज ऑक्सीजन सप्लाई में रोक को झेल पाएंगे. वीडियो में उन्हें दावा करते सुना जाता सकता है कि इसके बाद 22 मरीजों की हालत बहुत खराब हो गई और वो "नीले पड़ गए."

जिम्मेदारी किसकी?
इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन 22 लोगों की जान बच पाई थी या नहीं. अस्पताल और जिला प्रशासन दोनों ने कहा है कि 22 लोगों की मौत नहीं हुई थी. लेकिन उस समय पारस में भर्ती कुछ मरीजों के रिश्तेदारों ने दावा किया है कि उनके मरीजों की मृत्यु 26 और 27 अप्रैल को ही हुई थी. इन आशंकाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने मामले में जांच के और अस्पताल को सील करने के आदेश दे दिए हैं. अस्पताल में इस समय 55 मरीज भर्ती हैं जिन्हें दूसरे अस्पतालों में भर्ती करवाने के बाद उसे सील कर दिया जाएगा.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और सवाल उठाया कि इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा. इस घटना ने दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जन्मी भयावह स्थिति की यादें ताजा कर दी हैं. सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और दूसरे कई राज्यों में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई जानें चली गई थीं. मई में आई एक निजी संस्था की रिपोर्ट का अनुमान था कि अप्रैल से मई के बीच देश में कम से कम 512 लोगों की मौत मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई. 

अब इन मौतों के लिए जवाबदेही तय करने की मांगें उठ रही हैं. दिल्ली के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मांग की है कि इस तरह के हर मामले में मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए हर्जाना दिया जाना चाहिए और जो इन मौतों के जिम्मेदार पाए जाएं उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए. (dw.com)