तोक्यो, 23 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दो दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे। यहां वह क्वाड नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो प्रभावशाली समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा करने पर केंद्रित है।

मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘तोक्यो पहुंच गया हूं। इस यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा, क्वाड नेताओं से मुलाकात करूंगा, जापान के शीर्ष उद्योगपतियों से संवाद करूंगा और जीवंत भारतीय समुदाय से मुखातिब होऊंगा।’’

वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, ‘‘नमस्कार, तोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र के पहुंचने पर तोक्यो में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह पिछले आठ साल में जापान की उनकी पांचवीं यात्रा है।’’

क्वाड सुरक्षा संवाद पहल में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने तोक्यो में होटल के बाहर बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक बच्ची की चित्रकारी भी देखी और उसे ऑटोग्राफ दिया। मोदी ने तिरंगे का चित्र लिए एक लड़के से भी बात की। उन्होंने लड़के से पूछा कि उसने हिंदी कहां से सीखी है और भाषा पर अच्छी पकड़ के लिए उसकी तारीफ की।

मोदी ने जापान में भारतीय समुदाय के साथ संवाद के बाद ट्वीट किया, ‘‘जापान के भारतीय समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी योगदान दिया है। वे भारत में अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं। मैं गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जापान में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों का आभार जताता हूं।’’

तोक्यो में 24 मई को होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस हिस्सा लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान रवाना होने से पहले कहा था, ‘‘मैं जापान में क्वाड नेताओं की आमने-सामने की दूसरी शिखर वार्ता में हिस्सा लूंगा, जिससे चार क्वाड देशों के नेताओं को क्वाड के कदमों की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा।’’

उन्होंने कहा था, ‘‘हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रमों और पारस्परिक हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का अदान-प्रदान करेंगे।’’

मोदी ऐसे समय में जापान की यात्रा पर पहुंचे हैं, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है।

जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर तोक्यो पहुंचे मोदी शिखर सम्मेलन के इतर बाइडन, किशिदा और अल्बानीस के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उन्होंने मार्च 2022 में 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए किशिदा की मेजबानी की थी।

मोदी ने यात्रा के लिए रवाना होने से पहले कहा, ‘‘तोक्यो की यात्रा के दौरान मैं भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लक्ष्य के साथ हमारी वार्ता को आगे ले जाने के लिए उत्सुक हूं।’’

उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग उनकी विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

मोदी ने यह भी कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर उत्साहित हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उनके साथ द्विपक्षीय बैठक को लेकर उत्साहित हूं, जिसमें वृहद रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुआयामी सहयोग और परस्पर हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।’’

मोदी ने कहा कि जापान में भारतीय समुदाय के करीब 40,000 लोग रहते हैं, जिनकी जापान के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वह इन लोगों से मुलाकात करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। (भाषा)

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) की केंद्रीय अध्यक्ष और कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी को बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया है। उन्हें सोमवार की शाम गुरुग्राम ले जाया जाएगा। डॉ. जोगी को उच्च रक्तचाप की वजह से 17 मई की रात रायपुर के श्री नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.पिछले कई दिनों से चल रही जांच के नतीजे आ गए हैं। डॉक्टरों ने डॉ. जोगी की गर्दन की बाईं नस में ब्लॉकेज  है।

इसी वजह से उनके मष्तिष्क में एक छोटा क्लाट हुआ था। समय रहते डॉक्टरों ने जरूरी इंजेक्शन देकर क्लॉट को ठीक कर दिया, जिसके बाद से डॉ. जोगी का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है।

डॉ. जोगी की गर्दन की नस के ब्लॉकेज की सुपर स्पेशलाइज्ड तकनीक से जांच और इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें एडवांस्ड मेडिकल सेन्टर जाने की सलाह दी है। उसके बाद उन्हें गुरुग्राम ले जाने का फैसला हुआ।

नयी दिल्ली, 22 मई । वाहन कंपनियों के संगठन सियाम ने सीएनजी की कीमतों में कटौती करने और इस्पात एवं प्लास्टिक उत्पादों के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाने का सरकार से अनुरोध किया है।

सियाम ने रविवार को ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए लिखा कि वाहन उद्योग पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के फैसले का स्वागत करता है। उसने कहा कि इस फैसले से मुद्रास्फीति पैदा करने वाले दबावों में नरमी आएगी और आम आदमी को राहत मिलेगी।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने इसके साथ ही सरकार से सीएनजी की कीमतों में भी कटौती करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उसके दाम कम होने से आम आदमी को राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन को आसानी होगी एवं स्वच्छ पर्यावरण मिल पाएगा।

गौरतलब है कि पिछले सात महीनों में सीएनजी के दामों में काफी वृद्धि हुई है।

संगठन ने सरकार से इस्पात एवं प्लास्टिक उत्पादों के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम करने का भी अनुरोध किया। उसने कहा कि इससे घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतों में नरमी लाने में मदद मिलेगी।

ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः आठ रुपये एवं छह रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की।(भाषा)

बुलंदशहर (उप्र), 22 मई । उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चार साल की एक बच्ची के साथ कथित बलात्कार करने को लेकर 45 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, तब उसका पड़ोसी उसे एकांत स्थान पर ले गया एवं उसने उसके साथ बलात्कार किया।

बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बातया कि चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है।

उन्होंने कहा, ‘‘उसका (पीड़िता का) मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि इस मामले में आरोपपत्र सात दिनों के अंदर दाखिल किया जाए।’’(भाषा)

नागपुर, 22 मई । महाराष्ट्र के नागपुर में माता-पिता के साथ कहासुनी के बाद 16 साल की एक लड़की ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली और उसे मृत देख स्तब्ध होकर उसकी छोटी बहन ने फिनाइल पी ली जिसे बाद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह घटना मनकपुर थानाक्षेत्र के माधवनगर इलाके में शनिवार को हुई।

पुलिस ने बताया कि इसी साल कक्षा दसवीं की परीक्षा में शामिल हुई साक्षी तिवारी की शनिवार को अपने माता-पिता से कहासुनी हो गयी, जिसके बाद उसने फांसी लगरकर जान दे दी। उसे मृत देख स्तब्ध होकर उसकी छोटी बहन शिवांगी ने फिनाइल पी ली, लेकिन उसके रिश्तेदार उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गये, जहां उसकी स्थिति गंभीर बतायी जा रही है।

पुलिस ने बताया कि उसे साक्षी का एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने कथित तौर पर कहा है कि वह अपने माता-पिता से मतभेद के चलते अपनी जान दे रही है। इस संबंध में असामयिक मौत का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गयी है।(भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली में स्वच्छ पेयजल, अन्य नागरिक सुविधाएं और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए रविवार को 'पोल खोल' अभियान चलाया।

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में शुरू किए गए इस अभियान के तहत भाजपा ने राजधानी के 278 वार्डों में लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के "अधूरे वादों और बड़े-बड़े दावों" के बारे में बताया।

आदेश गुप्ता ने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "स्वच्छ पानी मुहैया कराने के बजाय केजरीवाल दिल्ली वालों को सस्ती शराब दे रहे हैं। प्रदूषण से लड़ने के नाम पर वह युवाओं को उचित नौकरी देने के बजाय तख्तियां लेकर सड़कों पर खड़ा कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती जो सात साल में लोगों के घरों तक पीने का साफ पानी तक नहीं पहुंचा पाई।

इस अभियान में भाजपा के कई नेताओं ने भी हिस्सा लिया।(भाषा)

पटना, 22 मई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के लिए केंद्र की सराहना करते हुए रविवार को कहा कि उनकी सरकार को जो कुछ भी करना होगा, विचार-विमर्श कर करेगी।

कुमार ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में की गयी कटौती के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, यह अच्छी और खुशी की बात है ।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या बिहार सरकार भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी करेगी, मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इस बारे में हम आपस में बातचीत करेंगे। पिछली बार तो हमने कम किया ही था ।’’

पिछले साल नवंबर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट के बाद नीतीश कुमार सरकार ने कटौती की घोषणा की थी जिससे राज्य में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया था।

इस ओर ओर इशारा करते हुए कुमार ने कहा, ‘‘ हमलोग आपस में बातचीत करेंगे।’’

केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा ।

मुख्यमंत्री ने आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार (केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के नाम पर उच्च सदन में एक और कार्यकाल के लिए विचार किए जाने या किसी अन्य को जदयू द्वारा इसबार उम्मदवार बनाए जाने की संभावना) के बारे में सवालों को खारिज करते हुए कहा, ‘‘समय आने पर आपको पता चल जाएगा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है’’।

राज्यसभा में सिंह का कार्यकाल शीघ्र ही समाप्त हो रहा है। अपने मंत्री पद को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने कार्यकाल की समाप्ति के छह महीने के भीतर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा।

अटकलें लगायी जा रही हैं कि सहयोगी पार्टी भाजपा की ओर सिंह के झुकाव ने नीतीश को असहज कर दिया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि प्रदेश की मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज या तो कम कर दी गई या इन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हटाए गए लाउडस्पीकर स्कूलों और अस्पतालों को दान किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की साप्ताहिक पत्रिकाओं ‘ऑर्गनाइजर एवं पांचजन्य’ के 75 साल पूरा होने पर यहां आयोजित मीडिया संगोष्ठी को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, 'कई राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद दंगे हुए थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान या बाद में कोई दंगा नहीं हुआ। यह वही उत्तर प्रदेश है, जहां पहले छोटे-छोटे मुद्दों पर दंगे होते थे।'

राज्य में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर उन्होंने इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तीर्थस्थल का विकास किया जा रहा है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने अपना अयोध्या दौरा टालने का फैसला 'मजबूर होकर' लिया है.

दो दिन पहले राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा टालने की जानकारी दी थी.

राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि "महाराष्ट्र में चुनावों के मौसम में उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को फंसाने की साज़िश रची जा रही है और इसी वजह से उन्हें अपना दौरा टालने के लिए मजबूर होना पड़ा."

पुणे में रविवार सुबह एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, "मेरे अयोध्या जाने की घोषणा से परेशान लोग जाल बिछाने की योजना बना रहे हैं…"

महाराष्ट्र में जल्द ही 14 नगर निगमों, 25 ज़िला परिषदों और हज़ारों ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होना है.

राज ठाकरे ने कहा, "जिस दिन मैंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की घोषणा की थी उसी दिन मैंने अयोध्या जाने का एलान भी किया था. उसके बाद से बहुत कुछ हो चुका है. ये कहा गया कि मुझे अयोध्या में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मैं ये सब देख रहा था. मुझे मुंबई, दिल्ली और यहां तक की उत्तर प्रदेश से जानकारियां मिल रहीं थीं.. लोग मुझे बता रहे थे कि क्या हो रहा है. फिर मुझे अहसास हुआ कि ये एक जाल है. मुझे इस जाल में नहीं फंसना है."

अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना को याद करते हुए राज ठाकरे ने कहा, "मैं उस स्थान पर जाकर भी दर्शन करना चाहता था जहां कारसेवकों को मारा गया था."

राज ठाकरे ने ये भी कहा कि उनकी प्रस्तावित अयोध्या यात्रा के दौरान अगर कुछ होता तो उनके कार्यकर्ता आक्रोश में आकर जवाबी प्रतिक्रिया देते.

बीजेपी सांसद को जवाब
राज ठाकरे ने कहा, "ये चुनावों का समय है. मैं नहीं चाहता था कि मेरे कार्यकर्ता इस समय क़ानूनी पचड़ों में फंसें."

उत्तर प्रदेश के सांसद बृज भूषण सिंह ने भी राज ठाकरे को अयोध्या में ना घुसने देने की चेतावनी दी थी.

राज ठाकरे ने कहा, "एक सांसद उठता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती दे देता है. ये कैसे संभव है? इसके कई पहलू हैं."

बृज भूषण सिंह ने कहा, "जब तक राज ठाकरे मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हमलों के लिए माफ़ी नहीं मांगेगे, उन्हें अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा."

2008 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हमले किए थे.

ठाकरे ने कहा, "आप अब जाग रहे हो… 14 साल बाद? आप बुरा उदाहरण बना रहे है. अगर मुझे माफ़ी मांगनी है तो फिर गुजरात में 2017 में जो हुआ उसके लिए कौन माफ़ी मांगेगा. वहां बलात्कार की घटना के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के हज़ारों उत्तर-भारतीयों को जाने के लिए कह दिया गया था. वो पहले मुंबई आए और फिर अपने घर गए. इसके लिए मांफ़ी कौन मांगेगा."

उद्धव ठाकरे पर निशाना
वहीं शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा, "ये कैसे बचकाना व्यवहार है कि मेरा हिंदुत्व असली है और तुम्हारा नकली… ये ऐसा कहने जैसा है कि तुम्हारी कमीज़ हमारी कमीज़ से सफ़ेद कैसे? क्या हिंदुत्व कोई वाशिंग पाउडर है? हिंदुओं को नतीजे चाहिए, और हम उन्हें नतीजे दे रहे हैं. हम मराठी मानुष हैं, हम नतीजों में यक़ीन रखते हैं."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर आरोप लगाया था कि वो एक मुद्दे पर विरोध शुरू करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने कहा, "लाउडस्पीकर के खिलाफ हमारा विरोध 92-94 प्रतिशत तक कामयाब रहा है. बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों के ख़िलाफ़ हमने प्रदर्शन किया तो उन्हें देश से निकाल दिया गया. मुंबई में रज़ा अकादमी के प्रदर्शन के दौरान जब हमारे पुलिसवालों को मारा गया तब नव-निर्माण सेना ही उन्हें बचाने आगे आई थी."

औरंगाबाद का नाम बदल कर संभाजीनगर करने के मुद्दे पर राज ठाकरे ने कहा, "मुख्यमंत्री कहते हैं कि नाम पहले ही बदला जा चुका है… तुम हो कौन? तुम वल्लभ भाई पंत या महात्मा गांधी हो."

ठाकरे ने कहा, "औरंगाबाद और जालना जैसी जगहों पर दस दिन तक पानी नहीं आता है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर कभी बहस नहीं होती है."

राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने और जनसंख्या नियंत्रण क़ानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की अपील भी की. (bbc.com)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव रविवार को लखनऊ में समावजादी पार्टी की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए.

ये बैठक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई. आज़म ख़ान के विधायक बेटे आज़म अब्दुल्लाह भी रविवार को बैठक में नहीं पहुंचे.

समाजवादी पार्टी ने उनकी ग़ैरमौजूदगी को लेकर कहा, "आज़म ख़ान स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके."

आज़म ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद शुक्रवार को ही सीतापुर जेल से रिहा किया गया है.

आज़म ख़ान रविवार को रामपुर में थे और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह आज़म के साथ रामपुर जेल में अलग-अलग मामलों में बंद अपने समर्थकों से मुलाक़ात की.

आज़म ख़ान के मीडिया मैनेजर फ़साहत अली ख़ान ने अखिलेश यादव पर जेल में बंद 'आज़म ख़ान को नज़रअंदाज़ करने' का आरोप लगाया था.

फ़साहत ने आरोप लगाया था कि आज़म खान दो साल से अधिक जेल में रहे और अखिलेश यादव ने उनसे सिर्फ़ एक बार मुलाक़ात की और पार्टी ने उनकी रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया.

फ़साहत के इन आरोपों के बाद आज़म ख़ान और अखिलेश यादव के बीच नाराज़गी का सवाल भी उठा था.

हालांकि रविवार को आज़म ख़ान ने जेल में समर्थकों से मुलाक़ात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अखिलेश से उनकी कोई नाराज़गी नहीं है.

अखिलेश यादव से नाराज़गी के सवाल पर आज़म ख़ान ने कहा, "मैं किसी से नाराज़ होने की हैसियत में नहीं हूं."

जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे लेकिन अखिलेश नहीं आए तो इस पर आज़म ख़ान ने कहा, "मैं ना किसी के आने पर कोई टिप्पणी करूंगा ना किसी के ना आने पर. जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आए, उनके कोई कारण रहे होंगे, उनका भी शुक्रिया. क्योंकि मैं नाराज़ होने की हैसियत में ही नहीं हूं. मुझे जो सुरक्षा मिली है वो न्यायपालिका से मिली है."

पत्रकारों ने आज़म ख़ान से सवाल किया, क्या ये माना जाए कि पार्टी से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, इस पर उन्होंने कहा, "मैं इस बात को नकारता हूं कि मुझे समाजवादी पार्टी से मदद नहीं मिली. जो मेरे लिए जितना कर सका, उसने किया. दूसरे दलों के लोग भी आकर मुझसे मिले."

जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए आज़म ख़ान ने कहा, "जेल में बंद बेग़ुनाहों और मासूमों से मुलाक़ात की है. उन लोगों से मिला हूं जिनके सीने में धड़कन के सिवा कुछ भी नहीं है. मैं हिंदुस्तान के बहुत कमज़ोर लोगों से मिला हूं."

आज़म ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में उनका मुक़दमा लड़ने वाले वकील कपिल सिब्बल का भी शुक्रिया अदा किया.

उन्होंने कहा, "इतने बड़े रुतबे के वकील ने मेरे जैसे आदमी का मुक़दमा लड़ा जिस पर ईडी की जांच बैठी है, जिससे ये पूछा गया कि विदेशों कितना बैंक बैलेंस, कोठियां और फैक्ट्रियां हैं."

'मैंने चुनाव जीता है...'
आज़म ख़ान ने कहा, "मेरी ये हैसियत नहीं थी कि उनकी एक तारीख़ की फ़ीस भी दे पाता. उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो ख़ून के रिश्तों में भी लोग नहीं करते."

आज़म ख़ान ने ज़मानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, "वहां ना मेरे धर्म का कोई था, ना मेरी जात का, लेकिन इंसाफ़ के तकाज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूरा किया है कि साबित हो गया कि विधाता ने जो शक्तियां उन्हें दी हैं, उन्होंने उसका सही और जायज़ इस्तेमाल करके ये ज़ाहिर कर दिया कि अभी कमज़ोरों के लिए इंसाफ़ बाक़ी है."

पत्रकारों ने आज़म ख़ान से पूछा कि वो विधानसभा कब जा रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा, "जिन हालात में मैंने चुनाव जीता है, सभी जानते हैं, सरकार, प्रशासन, सब मेरे ख़िलाफ़ थे, जो नंगा नाच हो रहा था, सब देख रहे थे. विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, मैं दसवीं बार वहां जाऊंगा, मैं चुना गया हूं."

पत्रकारों से बातचीत में आज़म ख़ान ने ये भी कहा कि वो शपथ लेंगे और अगर तबियत सही रही तो सदन में जाने की कोशिश करेंगे.

जब आज़म ख़ान से ये पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव से नाराज़गी दूर हो गई है तो उन्होंने कहा, "आपसे मुझे नाराज़गी की सूचना मिल रही है. नाराज़ होने के लिए आधार चाहिए, मैं ख़ुद ही निराधार हूं तो वो आधार कहां से आएगा. मेरा अपना ही कौन सा आधार है."

आज़म ख़ान पर रामपुर में 80 से अधिक मुक़दमे दर्ज किए गए हैं जिनमें ज़मानतें मिलने में उन्हें लंबा वक़्त लगा और वो सवा दो साल जेल में रहे.

आज़म ख़ान ने कहा, "मैंने बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था. वो ख़्वाब आज भी ज़िंदा है. भले ही यूनिवर्सिटी गिरा दी जाए, उस पर बुल्डोज़र चला दिया जाए. उसके खंडरात, बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे और लोग उन्हें देखने आएंगे. हमारे क़िस्से सुनाए जांएंगे, हम पर हुए ज़ुल्म की कहानी सुनाई जाएगी."

जेल से रिहा होने के बाद आज़म ख़ान पार्टी की बैठक में ना जाकर जेल में बंद अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना.

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा करके आज़म ख़ान अखिलेश को ये संदेश देना चाहते हैं कि 'अपने का ख्याल कैसे रखा जाता है.'

आज़म ख़ान जब जेल में बंद थे तब अखिलेश यादव पर उन्हें नज़रअंदाज़ करने के आरोप लगते रहे थे.

हालांकि अखिलेश यादव या आज़म ख़ान ने एक दूसरे के प्रति सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की है. (bbc.com)

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2022 के आखिरी लीग मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की. हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रनों का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में पंजाब ने 15.1 ओवरों में  ही लक्ष्य हासिल कर लिया. पंजाब के लिए लियाम लिविंगस्टोन ने तूफानी बैटिंग की. उन्होंने महज 22 गेंदों में नाबाद 49 रन बना डाले. वहीं गेंदबाजी में हरप्रीत बरार ने कमाल दिखाया. उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट झटके.

हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य रखा है. पंजाब की शुरुआत खराब रही, जब प्रियम गर्ग जल्द ही आउट हो गए, लेकिन एक छोर पर दूसरे ओपनर अभिषेक शर्मा (43) कुछ देर पिच पर टिक गए. वहीं, बाद के बल्लेबाजों राहुल त्रिपाठी (20), मार्करैम (21), वॉशिंगटन सुंदर (25) और रोमारियो शफेर्ड (नाबाद 26) ने अच्छा योगदान दिया. इससे हैदराबाद कोटे के 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 तक पहुंचने में सफल रहा.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मई।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने राज्यव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत 23 मई से एक बार फिर बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 23 मई को दंतेवाड़ा विधानसभा का दौरा करेंगे। वे 23 मई को कटे कल्याण और बारसूर में स्थानीय ग्रामीणों से भेंट-मुलाकात करेंगे। शाम को दंतेवाड़ा में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने के बाद विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों और संघों के पदाधिकारियों से रू-ब-रू होंगे।

मुख्यमंत्री बघेल 23 मई को रायपुर से सवेरे 11 बजे हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा जिला के कटे कल्याण के लिए रवाना होंगे। वे दोपहर सवा 12 बजे कटे कल्याण में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 01:20 बजे कटे कल्याण से हेलीकॉप्टर से बारसूर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे दोपहर दो बजे बारसूर में लोगों से भेंट-मुलाकात करेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल दोपहर 3:35 बजे बारसूर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 3:55 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वे दंतेवाड़ा में शाम साढ़े चार बजे आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम साढ़े पांच बजे दंतेवाड़ा में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मंडलों और संघों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दंतेवाड़ा के लिए भी कई घोषणाएं संभव हैं।

अंबिकापुर, 22 मई। शहर में गैंगरेप की दो वारदातें हुई जिनमें से एक में युवती की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। दूसरे मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक अपचारी बालक है।

जानकारी के मुताबिक मणिपुर चौकी अंबिकापुर से 100 मीटर दूर स्थित सेनेटरी पार्क में एक युवती का अर्धनग्न शव मिला। मौके पर चश्मा चप्पल आदि बरामद हुए। शिनाख्त से पता चला कि यह साहू पारा निवासी अमिता कुजूर का शव है। वह करीब 2 महीने पहले जशपुर से काम की तलाश में यहां पर आई थी और एक रिश्तेदार के घर पर रहती थी। शनिवार शाम को घूमने के लिए घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी। सुबह उसका शव मिला। मणिपुर चौकी पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में उसके साथ रेप होने की आशंका है। उसका शव अर्धनग्न हालत में पाया गया है।

दूसरी भी झकझोर देने वाली घटना अंबिकापुर में सामने आई है। राजपुर की एक युवती अपने मित्र के साथ उसकी बाइक में घूमने के लिए आई थी और लड़की को डरा धमका कर मणिपुर चौकी के पीछे कुछ युवक ले गए। वहां युवती के साथ रेप किया गया। युवक के पास से रुपए और ब्लूटूथ लूट लिए गए।

इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक अपचारी बालक है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 25 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 1, रायपुर 7, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 मई। राजनांदगांव-दुर्ग नेशनल हाईवे स्थित हमारा ढाबा में रविवार सुबह तोडफ़ोड़ और उपद्रव मचाने वाले संदिग्धों की राजनांदगांव पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दिया है। प्रांरभिक जांच में पुलिस ने ढाबा में हिंसक होकर उपद्रव करने के मामले में दुर्ग से तीन संदेही आदिल खान, शमीम अहमद  और लीलाधर बंबोड़े को हिरासत में लिया है।

बताया जा रहा है कि पुलिस ने ढाबा में धारदार हथियार से मालिक को घायल करने वाले संदेही की पहचान कर ली है। सूत्रों का कहना है कि भीड़ की आड़ में गौरव यादव नामक युवक ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था।

पुलिस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही हथियारबंद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह एक बड़ी भीड़ के शक्ल में पहुंचे युवकों ने अंजोरा स्थित हमारा ढाबा में जमकर तोडफ़ोड़ शुरू कर दी। युवकों ने हमलावर होकर ढाबा की संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी। सरगर्मी से तलाश करते हुए पुलिस ने तीन युवकों को उत्पात मचाने के शक पर हिरासत में लिया है।

सूत्रों का कहना है कि तीनों युवकों के मामले में शािमल होने के पुख्ता प्रमाण पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी शुरू कर दी है। इस बीच पूरे मामले में एसपी संतोष सिंह सोमनी पुलिस के लचर रवैए से खफा बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एसपी ने प्रभारी समेत गश्ती दल को फटकार लगाई है। एसपी ने पूरे मामले में बिना दबाव कार्रवाई करने अफसरों को निर्देश दिए हैं।

चेन्नई, 22 मई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि जैव विविधता ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है, जिनके जरिये एक प्राकृतिक वातावरण तैयार होता है और यह एक अच्छी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 40 प्रतिशत जैविक उत्पादों पर आधारित है और जैव विविधता के संरक्षण का कोई भी प्रयास 'ग्लोबल वार्मिंग' के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में सफलता दिलाएगा।

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा, 'ग्लोबल वार्मिंग को तत्काल नियंत्रित करना होगा।'

उन्होंने कहा कि देश राष्ट्रीय स्तर पर अपने जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है और वैश्विक स्तर पर जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

यादव ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय स्तरों पर जैव विविधता संसाधन शासन का एक अनूठा त्रि-स्तरीय मॉडल स्थापित किया है, जिससे देश के सभी हिस्सों को शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व मिलता है।

बाद में, केंद्रीय मंत्री ने पड़ोसी श्रीपेरंबदूर जिले में एक कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) अस्पताल के निर्माण के लिए आधारशिला समारोह में भाग लिया, जिसका उद्देश्य आसपास के इलाकों के निवासियों को सुविधा प्रदान करना है।

अस्पताल 155 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा और इसमें सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, आपातकालीन, महत्वपूर्ण देखभाल सहित कई सुविधाएं होंगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष पद से हटाए गए प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वह सोमवार को फीफा (फुटबॉल की वैश्विक निकाय) प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो से बात करेंगे और देश पर प्रतिबंध नहीं लगाने के साथ चुनाव के लिए दो महीने का समय देने की मांग करेंगे।

फीफा और एएफसी की एक संयुक्त टीम एआईएफएफ के रोजमर्रा का काम चलाने के लिए प्रशासकों की एक समिति (सीओए) के गठन के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ‘मौजूदा स्थिति को समझने’ के लिए भारत का दौरा करने के लिए तैयार है।

फीफा परिषद के सदस्य पटेल इन्फेंटिनो से आग्रह करने के अलावा विश्व फुटबॉल शासी निकाय के महासचिव फातमा समौरा से भी बात करेंगे।

पटेल ने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव कराना जरूरी है।

उन्होंने रविवार को कहा, ‘‘ मैं फीफा से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, अगर दो महीने में चुनाव होते हैं तो कृपया भारत को थोड़ी छूट दें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमारे खेल को इस तरह से नुकसान नहीं होगा। यह मेरा निजी प्रयास होगा। इसका कितना असर होगा इसे देखना होगा ... क्योंकि फीफा परिषद में हर सदस्य व्यक्तिगत तौर पर सब कुछ तय नहीं कर सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कल बात करूंगा। मैं फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो को फोन करूंगा और फातमा समौरा से भी बात करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि कृपया भारत को चुनाव कराने के लिए दो महीने का समय दें और इस दौरान  हमें खेल जारी रखने दें।’’

उन्होंने कहा कि वह सीओए को यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है इसलिए ‘कृपया जल्दी चुनाव कराने की कोशिश करें।’

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे में उन पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव होना चाहिए, नहीं तो भारतीय फुटबॉल को नुकसान होगा।’’

पटेल ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत के दौरान, उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन पर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जानबूझकर अध्यक्ष पद पर बने रहने का आरोप लगा था।

पटेल ने कहा, ‘‘मैं दिसंबर 2020 में अगर इस पद से हट जाता तो कौन इसका प्रभार लेता। इसके साथ ही हमारे पुराने संविधान के अनुसार चुनाव कराना अदालत की अवमानना होती।’’

उच्चतम न्यायालय ने 18 मई को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए आर दवे की अध्यक्षता में एआईएफएफ के मामलों का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय खेल संहिता और मानक दिशानिर्देशों के अनुरूप इसके संविधान को अपनाने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति (सीओए) की नियुक्ति की। दवे के अलावा सीओए में डॉ एस .वाई. कुरैशी (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) और भास्कर गांगुली (भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान) भी है।

पटेल ने कहा कि 2008 से एआईएफएफ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें जिस तरह से पद छोड़ना पड़ा, उसके लिए उन्हें खेद है।

उन्होंने कहा, ‘‘ हां, यह अफसोस की बात है। मुझे चुनाव और एक अच्छे बदलाव की उम्मीद थी। अफसोस है कि मैं चीजों को जारी रखने में सफल नहीं हुआ। अगर कल कोई बुरी स्थिति (फुटबॉल गतिविधि को रोकना) होती है तो मैं सहायता के लिए तैयार रहूंगा।’’

उन्होंने चुनाव नहीं करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘‘ चुनाव में देरी के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं? कृपया मुझे बतायें। मैंने अभी-अभी न्यायालय के आदेश को पढ़ा। अगर मई 2022 में आदेश आया तो मैं क्या कर सकता हूं?’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने बहुत बड़ी चीजें देखी हैं। मैं फीफा परिषद की चार बैठकों में रहा हूं। मैं राज्यसभा का सदस्य हूं और मैं फिर से अपना नामांकन दाखिल करूंगा।’’

उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी तरह से एआईएफएफ चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। (भाषा)

भोपाल, 22 मई । कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए देश के कुछ हिस्सों में अपराधियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की वर्तमान में चल रही ‘बुलडोजर संस्कृति’ की आलोचना की और इसे अलोकतांत्रिक करार दिया, साथ ही सवाल किया कि अगर कथित अपराधियों के खिलाफ उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करके कार्रवाई की जा रही है, तो न्यायिक प्रणाली का क्या उपयोग है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिये ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दों को उछाला जा रहा है।

तन्खा ने शनिवार रात यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा, ‘‘मैं अपराधियों से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हूं ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह व्यवस्था उन्हें देश के कानून के अनुसार (खुद का बचाव करने के लिए) कोई अवसर नहीं देता है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती, मैं इसे पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं क्योंकि यह अलोकतांत्रिक है।’’ भाजपा शासित मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में अपराध करने वाले लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला कर उसे नष्ट करने के बारे में पूछे गये सवाल का कांग्रेस सांसद जवाब दे रहे थे।

एक अन्य सवाल के जवाब में तन्खा ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन की रिहाई का विरोध किया । उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया था।(भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई । केंद्रीय मंत्री एल.मुरुगन ने रविवार को कहा कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमता सहित ध्वनि-दृश्य क्षेत्र में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार है। उन्होंने साथ ही वैश्विक फिल्म निर्माताओं से अपील की कि वे देश के आकर्षक फिल्म बाजार का लाभ उठाएं।

फ्रांस के कान में चल रहे फिल्म महोत्सव से इतर कारोबारी कार्यक्रम ‘कान नेक्स्ट’ में बोलते हुए मुरुगन ने जोर दिया कि भारत कहानीकारों का महान देश है जहां पर तकनीकी और सॉफ्टवेयर प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार है, जो फिल्म निर्माण में अहम है।

उन्होंने कहा, ‘‘ ध्वनि-दृश्य वह क्षेत्र है जहां पर तकनीक कला के साथ मिलती है।’’ मुरुगन ने खुशी जताई कि पांच भारतीय स्टार्टअप अपनी विशेषज्ञता डबिंग, होंठों से मेल करने वाले संवाद और गेमिंग के लिए स्वचालित समाधान दे रही हैं।

मुरुगन ने कहा कि भारत में हर साल विभिन्न भाषाओं में 2000 से अधिक फिल्में बनती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है और उसकी 1.30 अरब की आबादी दुनिया के सबसे आकर्षक फिल्मों बाजारों में से एक की पेशकश करती है।(भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई । उद्योग जगत, कारोबारियों और निर्यातकों ने वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधनों पर उत्पाद शुल्क घटाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करने के साथ राज्यों से इसी तर्ज पर उपभोक्ताओं को और राहत देने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के दामों में कटौती से परिवहन लागत घटेगी और मुद्रास्फीति भी कम होगी।

उद्योग मंडल सीआईआई के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा, ‘‘ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाने के सरकार के कदम का सीआईआई स्वागत करता है, इससे मुद्रास्फीति नीचे आएगी। सरकार का त्वरित कदम आम आदमी पर भार कम करने का इरादा दर्शाता है, इसके साथ ही कई क्षेत्रों में निर्माण लागत में भी कमी आएगी।’’

उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए राज्य सरकारें भी ऐसे कदम उठाएंगी जिससे लोगों को और राहत मिलेगी।

एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने ट्वीट करके पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती समेत ‘‘मुद्रास्फीति कम काम करने के लिए उठाए गए कदमों’’ के लिए सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन कदमों का मुद्रास्फीति को कम करने के लिहाज से सकारात्मक असर पड़ेगा।

कारोबारियों के संगठन 'द कन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (सीएआईटी) ने कहा कि ईंधन के दामों में कटौती से दैनिक उपयोग की वस्तुओं में औसतन 10 फीसदी की कमी आएगी और कच्चे माल का परिवहन सस्ता होने से अन्य जिसों के दाम भी कम होंगे।

सीएआईटी ने राज्यों से भी वैट की दरें कम करने का अनुरोध किया ताकि जनता को मुद्रास्फीति से खासी राहत मिल सके।

उद्योग चैंबर पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि राज्यों को भी आगे आकर उत्पाद शुल्क घटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का दीर्घकालिक असर होगा।

निर्यातकों के संगठन फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि इन कदमों से कच्ची सामग्री की घरेलू कीमतों में कमी आएगी।(भाषा)

चंडीगढ़, 22 मई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने रविवार को यहां कहा कि किसान चाहें तो सरकार बदल सकते हैं और उन्हें तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक उन्हें उनकी फसलों के लाभकारी मूल्यों की संवैधानिक गारंटी नहीं मिल जाती।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्र के निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि भी दी।

राव ने साल भर चले आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि वह किसानों को उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प के लिए नमन करते हैं ।

उन्होंने कहा, 'किसान चाहें तो सरकार बदल सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसानों को सही दाम और इसकी संवैधानिक गारंटी मिलने तक आंदोलन जारी रखना चाहिए।'

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान और कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लाने की भी सराहना की। राव ने कहा, 'पंजाब एक महान राज्य है।'

राव के साथ दिल्ली के उनके समकक्ष अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे।

राव यहां केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता के रूप में 3-3 लाख रुपये वितरित करने आए थे।

दिल्ली की सीमाओं पर चले आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई थी। (भाषा)

अगरतला, 22 मई। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें जेल में चिकित्सा लापरवाही की वजह से जापानी बुखार से मरे कैदी के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

चंदन नाम का यह कैदी सड़क हादसे के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सिपाहीजाला स्थित केंद्रीय सुधार गृह में छह साल के सश्रम कारावास की सजा काट रहा था और जून 2017 में जापानी बुखार से उसकी मौत हो गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम रॉय बर्मन के मुताबिक, चंदन के परिवार ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति की मौत के मामले में न्याय दिलाने का अनुरोध किया।

उच्च न्यायालय में मृतक के परिवार का पक्ष रखने वाले रॉय बर्मन के मुताबिक, जेल की सजा होने से पहले चंदन वाहन चालक के रूप में कार्य करता था। बीमार होने पर उसे अगरतला के जीबीपी अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी गंभीर हालत की वजह से डॉक्टरों ने उसे कोलकता के एसएसकेएम अस्पताल रेफर कर दिया।

उन्होंने बताया कि लेकिन कैदी को कोलकाता नहीं ले जाया गया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई।

न्यायमूर्ति एस तलपाता की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद जनवरी 2018 में चंदन की मौत की के लिए जेल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था और सरकार को मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

हालांकि, जेल अधिकारियों ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी।

रॉय बर्मन ने कहा, ‘‘न्यायमूर्ति अरिंदम नाथ और न्यायमूर्ति एस चटोपाध्याय की खंडपीठ ने 20 मई को एकल पीठ का फैसला बरकरार रखा और सरकार से मुआवजा देने को कहा।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क कटौती से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित होगी।

सीतारमण ने रविवार को कहा कि पेट्रोल में आठ रुपये और डीजल में छह रुपये की कटौती इन ईंधनों पर लगाए जाने वाले सड़क एवं अवसंरचना उपकर में की गई है जिसके संग्रह को राज्यों के साथ कभी साझा नहीं किया जाता। ऐसे में विपक्ष का यह आरोप सही नहीं है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा था कि सरकार ने शनिवार शाम को उत्पाद शुल्क में कटौती की जो घोषणा की है उससे केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी।

हालांकि, बाद में रविवार को चिदंबरम ने अपना बयान वापस लेते हुए कहा है कि करों में कटौती का भार अकेले केंद्र सरकार ही वहन करेगी।

सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा कि वह पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले करों के बारे में उपयोगी जानकारी साझा कर रही हैं जो सभी के लिए लाभदायक होगी। उन्होंने कहा, ‘‘मूल उत्पाद शुल्क (बीईडी), विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी), सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरआईसी) और कृषि एवं अवसंरचना विकास कर (एआईडीसी) को मिलाकर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क होता है। मूल उत्पाद शुल्क राज्यों के साथ साझा किया जाता है जबकि एसएईडी, आरआईसी और एआईडीसी को साझा नहीं किया जाता।’’

वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पर आठ रुपये प्रति लीटर और डीजल पर छह रुपये प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क कटौती पूरी तरह से आरआईसी में की गई है। नवंबर, 2021 में जब पेट्रोल पर पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर घटाए गए थे तब भी कटौती आरआईसी में ही की गई थी।

केंद्र-राज्य कर साझेदारी की व्यवस्था के तहत केद्र जो कर संग्रह करता है उनमें से 41 प्रतिशत राज्यों के पास जाता है। हालांकि, इनमें उपकर के जरिये लेवी के रूप में जुटाया गया कर शामिल नहीं होता। पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाने वाला ज्यादातर कर ‘उपकर’ होता है।

शनिवार की कटौती से पहले पेट्रोल पर केंद्रीय कर 27.90 रुपये प्रति लीटर था, मूल उत्पाद शुल्क सिर्फ 1.40 रुपये प्रति लीटर था। इसी तरह डीजल पर 21.80 रुपये का कुल केंद्रीय कर था और मूल उत्पाद शुल्क सिर्फ 1.80 रुपये था।

प्रति लीटर पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 11 रुपये और डीजल पर आठ रुपये था। पेट्रोल पर एआईडीसी 2.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर था।

पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरआईसी के रूप में लगाया गया था और डीजल पर आठ रुपये प्रति लीटर इस तरह का शुल्क लगाया गया था। शनिवार की उत्पाद शुल्क कटौती इसी में की गई है। पेट्रोल पर सिर्फ 1.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.80 रुपये प्रति लीटर का बीईडी संग्रह राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

सीतारमण ने कहा, ‘‘मूल उत्पाद शुल्क जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाता है उसे छुआ भी नहीं गया है। अत: कर में दो बार की गई कटौती (पहली कटौती नवंबर में और दूसरी शनिवार को) का भार केंद्र उठाएगा।’’

उन्होंने बताया कि कल जो कर कटौती की गई उसका केंद्र पर 1,00,000 करेाड़ रुपये का भार पड़ेगा। नवंबर, 2021 में जो कर कटौती की गई थी उसका केंद्र पर भार 1,20,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पड़ा है। केंद्र के राजस्व पर कुल 2,20,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।’’

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  22 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता छत्तीसगढ़ का गौरव है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित ‘परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गए हैं। छत्तीसगढ़ में मनेंद्रगढ़ के निकट हसदेव नदी के तट पर समुद्री फॉसिल्स पाए गए हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के इस स्थान के संरक्षण के लिए अगले महीने से यहां गोंडवाना मेरिन फॉसिल्स पार्क का काम भी शुरु हो जाएगा।

श्री बघेल ने कहा कि राज्य की जैव विविधता प्रबंधन समितियों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2020-21 से जैव विविधता संरक्षण हेतु नए बजट मद का सृजन किया गया है। इससे इन समितियों को हर वर्ष राशि उपलब्ध होगी। इसी तरह राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी वनोपज के विक्रय मूल्य की 02 प्रतिशत राशि स्थानीय जैव विविधता समिति को दी जाए। केवल तेंदूपत्ता के विक्रय से प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं।

इस तरह जैव विविधता प्रबंधन समितियों को हर साल केवल तेंदूपत्ता से लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है।

श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड का गठन वर्ष 2006 में कर लिया गया था, लेकिन इसके काम को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में इसका पुनर्गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के काम में भी अच्छी प्रगति हुई है। गिधवा परसदा क्षेत्र में पक्षी जागरुकता एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। जैव विविधता संरक्षण के कामों को गति देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने दिसंबर 2021 में राज्य वेटलैंड अथॉरिटी को पुनर्गठित किया गया है। इसी तरह प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के 07 वैटलैंड की सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। राज्य के वनक्षेत्रों के कई जिलों में प्रागैतिहासिक काल के भित्त-चित्र मिले हैं, इन्हें भी संरक्षित करने की योजना तैयार की जा रही है।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन पर्यावरण संतुलन के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसके असंतुलन से बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि गिधवा-परसदा में चिडिय़ों के संरक्षण के लिए पार्क विकसित किया जा रहा है। यहां देश-विदेश के 150 प्रकार के पक्षी आते हैं। श्री अकबर ने कहा कि राज्य के स्थानीय निकायों में 12 हजार 04 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों में लगभग 4246 जन जैव विविधता पंजी तैयार हो चुकी है, जो आने वाली पीढिय़ों के लिए उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को गति मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में जागरूकता आएगी। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जैव विविधता, पालतू पशुओं के संरक्षण, जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं, व्यक्तियों एवं जैव प्रबंधन समितियों के लिए पुरस्कार घोषित किए। कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े वनमंडलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धितों को पुरस्कृत किया। ये पुरस्कार वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं पालतू प्रजातियों के संरक्षण, जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग, सभ्यता संस्कृति एवं धरोहर से जैव विविधता संरक्षण तथा श्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति की श्रेणियों में दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वन विभाग द्वारा मनेंद्रगढ़ फॉसिल पार्क, रॉक आर्ट पर आधारित- प्रथम अभिव्यक्ति एवं प्रस्तावित पक्षी जागरुकता संबंधी तैयार किए गए लघु वृत्त चित्रों का लोकार्पण तथा जैव विविधता से संबंधित 06 किताबों का विमोचन किया।

कार्यक्रम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के सचिव अरूण कुमार पाण्डेय ने बोर्ड के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी संरक्षण) पी. व्ही. नरसिम्हा राव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव प्रेम कुमार भी उपस्थित थे। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के विशेषज्ञ डॉ. सुरेश कुमार पिल्लई और शैल चित्र विशेषज्ञ डॉ. मीनाक्षी दुबे पाठक भी कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी।

   विधायक शैलेश पाण्डेय ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का माना आभार        

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 मई। बिलासपुर में राज्य के पहले शासकीय राज्य स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आज किया।

इस मौके पर रायपुर में उनके निवास पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव व बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय मौजूद थे। वर्चुअल रूप से जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, बिलासपुर के सांसद अरुण साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बिलासपुर ही नहीं प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि कैंसर का उच्च-स्तरीय इलाज बिलासपुर में सर्व सुविधा तरीके से हो सकेगा।

विधायक शैलेष पांडेय ने बिलासपुर को दी गई इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

ज्ञात हो कि केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त अनुदान से बिलासपुर के कोनी में यह कैंसर हॉस्पिटल स्थापित होने जा रहा है। यहां पर कैंसर से संबंधित शोध भी होंगे। राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान में 100 बिस्तर होंगे साथ ही 20 बिस्तर की आईसीयू यूनिट भी होगी।