-मयूरेश कोण्णूर

अपने शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों का राजनैतिक ज्ञान परिपक्व हो, इस सिलसिले में आम्बेडकर ने मुम्बई के सिद्धार्थ महाविद्यालय की 'विद्यार्थी संसद' में 11 जून, 1950 को हिन्दू कोड बिल के समर्थन में भाषण दिया.

पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश के अमलापुरम शहर में हाल के समय के भीषण दंगे हुए. एक मंत्री का घर जला दिया गया. पांच बसों को आग लगा दी गई, कई वाहन तोड़ दिए गए और जमकर पत्थरबाज़ी हुई.

हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और इलाक़े में धारा 144 लगानी पड़ी.

कारण, प्रदर्शनकारी नहीं चाहते थे कि उनके ज़िले का नाम भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर रखा जाए. डॉ. आंबेडकर ने भारत में शोषित जाति समूहों को न्याय दिलाने के लिए लंबा आंदोलन भी चलाया जिसके नतीजे में पिछड़ी जाति के लोगों को बराबरी का संवैधानिक अधिकार मिल सका.

दरअसल वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने कोनासीमा ज़िले का नाम बीआर आंबेडकर के नाम पर करने का फ़ैसला लिया था. लोग सरकार के इसी फ़ैसले का विरोध कर रहे थे.

हिंसा की इन घटनाओं ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 44 साल पहले हुए नामांतर विवाद की याद दिला दी है. इस दौरान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाक़े में भीषण दंगे हुए थे. तब भी विवाद की जड़ में डॉ. भीमराव आंबेडकर का नाम ही था. तब महाराष्ट्र की सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाह रही थी.

मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर करने के फ़ैसले के बाद हुए दंगे आज भी महाराष्ट्र के सामाजिक इतिहास पर एक घाव की तरह है. बीआर आंबेडकर ने इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, यहीं से स्नातक किया, अपना राजनीतिक करियार बनाया, सामाजिक आंदोलन चलाए और यही उनका अंतिम ठिकाना बनीं.

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 7 नवंबर 1900 को सतारा के सरकारी स्कूल मे दाख़िला लिया था. यह दिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूल प्रवेश दिन के रूप में मनाया जाता है. आज ये स्कूल प्रताप सिंह हाई स्कूल नाम से जाना जाता है. उस वक्त यह स्कूल पहली से चौथी तक था. चौथी कक्षा तक आंबेडकर इसी स्कूल में पढ़े.

1978 में लिए गए इस फ़ैसले को लागू होने में 16 साल और लगे और अंततः ये 1994 में प्रभावी हो सका. यूनिवर्सिटी का पूरा नाम तो नहीं बदला जा सका लेकिन इसमें बीआर आंबेडकर का नाम जोड़ दिया गया और अब इसे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी' कहा जाता है.

आख़िरकार समाज के सभी वर्गों ने इस नाम को स्वीकार कर लिया. लेकिन इसके पीछे हिंसा की कहानी भी दर्ज हो गई. 1978 में मराठवाड़ा के ऊंची जाति के लोगों ने दलितों पर हमले किए जिनमें कई लोग मारे गए, कई बेघर हो गए और सैकड़ों लोगों के रोज़गार छूट गए.

ये सब तब हुआ था जब राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी करने का फ़ैसला लिया. 27 जुलाई 1978 को लिए गए इस फ़ैसले के बाद राज्य में दंगे भड़क गए. शाम को जब नाम बदले जाने की ख़बर लोगों तक पहुंची, मराठवाड़ा के कई इलाक़ों में हिंसा शुरू हो गई. नांदेड़ और परभानी के ग्रामीण इलाक़ों में सबसे ज़्यादा असर हुआ.

हालांकि ये दंगे नाम बदलने के बाद शुरू हुए थे लेकिन इनका चरित्र जातीय था. इलाक़े में तथाकथित ऊंची जातियों और पिछड़ी जातियों के लोग आमने-सामने आ गए थे. दंगों का शुरुआती दौर क़रीब दो महीनों तक चला जिसमें भीषण नुक़सान हुआ. लेकिन छोटी-मोटी घटनाएं अगले साल-डेढ़ साल तक होती रहीं और जो घाव इन्होंने दिए उन्हें भरने में कई साल और लग गए.

वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत बालेराव उस दौर को याद करते हुए बताते हैं, "विधानसभा ने शाम क़रीब चार बजे प्रस्ताव पारित किया था और सबसे पहले ख़बर 7 बजे क्षेत्रीय बुलेटिन से लोगों को मिली. तुरंत ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे. औरंगाबाद में नाम बदलने का विरोध कर रहे छात्रों ने डेली मराठवाड़ा के दफ़्तर के बाहर भी मोर्चा निकाला था."

निशिकांत भालेराव उस समय एक युवा पत्रकार थे जो राजनीतिक घटनाओं और जातिगत उत्पीड़न पर रिपोर्टें लिख रहे थे. वो डेली मराठवाड़ा के संपादक अनंतराव भालेराव के बेटे हैं. इस क्षेत्र में इस अख़बार का काफ़ी प्रभाव रहा है. निशिकांत के पिता नाम बदलने का विरोध कर रहे थे लेकिन वो स्वयं सरकार के इस फ़ैसले के साथ थे और उन्होंने आंदोलन में भी हिस्सा लिया था.

'मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम' ने इस क्षेत्रीय पहचान को और गहरा कर दिया था और यूनिवर्सिटी के नाम में ये पहचान झलकती थी. कहने के लिए भले ही ये तर्क हो लेकिन जातिगत और सामाजिक विभाजन का एक मज़बूत अंडरकरंट था जिसने इस विरोध को हिंसक बना दिया.

मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को आंबेडकर के नाम पर करने की मांग कई सालों से उठती रही थी. मराठवाड़ा और औरंगाबाद का आंबेडकर के साथ ख़ास रिश्ता है. आंबेडकर ने सामाजिक बदलाव लाने के लिए सबसे पहले साल 1950 में मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पीपुल्ज़ एजुकेशन सोसायटी की नींव डाली थी और फिर 1952 में उन्होंने औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की थी. मराठवाड़ा और पास के विदर्भ क्षेत्र के हज़ारों दलित छात्रों ने मिलिंद कॉलेज में दाख़िला लिया था.

उस दौर में औरंगाबाद और मराठवाड़ा दलित छात्रों के आंदोलन की ज़मीन बन गए थे. मराठवाड़ा के सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा जगत में आंबेडकर आंदोलन एक शक्तिशाली बल बन गया था. प्रदेश के बाक़ी हिस्सों में भी हालात ऐसे ही थे. इन वर्गों से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग उठने लगी थी.

शरद पवार के कांग्रेस से अलग होकर 1978 में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ़) की सरकार बनाने तक इस मांग पर कोई क़दम नहीं उठाया गया था. पीडीएफ़ की सरकार ने एकमत से ये प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया और 27 जुलाई को ये प्रस्ताव पारित हो गया.

सरकार के निर्णय की घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ही मराठवाड़ा क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गए. समूचे क्षेत्र में जातिगत दंगे शुरू हो गए और दलित परिवारों को निशाना बनाया जाने लगा. शरद पवार ने मराठी में लिखी अपनी जीवनी 'लोक माझे संगति' में इस बारे में विस्तार से लिखा है.

27 जुलाई 1978 के घटनाक्रम के बारे में पवार ने अपनी किताब में लिखा-

"जब कैबिनेट प्रस्ताव को अंतिम अनुमति देने के लिए बैठक कर रही थी तब ही मराठवाड़ा क्षेत्र में तनाव की ख़बरें आने लगीं थीं. दलितों पर हमले शुरू हो गए थे. उनके घर जलाए जा रहे थे."

पवार लिखते हैं, "पोचीराम कांबले नाम के एक दलित युवा की हत्या कर दी गई. नामांतर आंदोलन और उसके बाद के दिनों में 27 लोगों की ऐसी घटनाओं में जान गई. पोचीराम मतंग समुदाय से था. वो गांव का उप-प्रधान था. संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद दलित परिवारों ने दिवाली की तरह जश्न मनाया था. इससे आक्रोशित होकर उच्च जाति के लोगों ने हिंसक रास्ता चुन लिया और आग लगानी शुरू कर दी. ऐसी ही एक घटना में भीड़ ने पोचीराम के हाथ-पैर काटकर उसे ज़िंदा जला दिया था."

जानें गईं, घर जल गए
हिंसा कई दिनों तक चलती रही. हिंसक भीड़ आमने-सामने थी. जहां हिंसक प्रतिक्रियाएं हो रही थीं पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और आंसू गैस के गोले दाग रही थी. दलितों पर हुए ज़ुल्म और उनके नुक़सान के दस्तावेज़ी सबूत हैं. कई समितियां गठित की गई थीं और फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीमें (तथ्यों की पड़ताल करने वाले दल) क्षेत्र में भेजे गए थे. केंद्र सरकार ने भी ज़मीनी हालात की रिपोर्ट देने के लिए एक दल को भेजा था.

छात्रों, शिक्षक संगठनों और ट्रेड यूनियनों के संगठन 'अत्याचार विरोधी मंच' ने भी ऐसी ही एक रिपोर्ट तैयार की थी. ये रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के मई 1979 के अंक में प्रकाशित हुई थी. मराठा क्षेत्र के दौरे के बाद तैयार की गई ये रिपोर्ट उस समय की ज़मीनी हक़ीक़त बयान करती है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "गांवों में दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा कई रूप में हुई. लोगों की हत्याएं हुईं, हरिजनों की औरतों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ हुई. घर और झोपड़ियां जला दी गईं और सामान लूट लिया गया. बेघर दलितों को गांव से पलायन करना पड़ा. उनके कुएं प्रदूषित कर दिए गए थे, जानवरों को मार दिया गया था और उन्हें काम देना भी बंद कर दिया गया था. ये सब 67 दिनों तक चलता रहा. पीड़ितों को नागरिक अधिकारों के तहत प्राप्त सुरक्षा नहीं मिली."

इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मराठवाड़ा के 9 हज़ार गांवों में से 1200 गांव इस हिंसा में प्रभावित हुए. नांदेड़, परभानी और बीड ज़िले हिंसा से प्रभावित थे. इन दंगों में क़रीब पांच हज़ार लोग बेघर हुए और 2500 दलित परिवारों का मनोबल टूट गया और वो बेहद मुश्किल परिस्थिति में आ गए. दो हज़ार लोगों को घर छोड़कर जंगलों में या शहर की तरफ़ भागना पड़ा. भूखमरी के बावजूद दहशत की वजह से दलित परिवार अपने गांवों में नहीं लौट पा रहे थे.

निशिकांत भालेराव कहते हैं, "निज़ाम के समय से ही मराठवाड़ा में सामंती व्यवस्था चली आ रही थी. दलित इस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर थे. यदि वो ऊपर उठते तो समूचे क्षेत्र की राजनीति ही बदल जाती. कुछ लोगों को इसी बात का डर था."

मराठवाड़ा क्यों? दलित क्यों?
जब भी मराठवाड़ा दंगों की बात होती है ये सवाल उठता है. उस दौर में रहने वाले लोग, आंदलोनों में हिस्सा लेने वाले लोग और इस काले अध्याय का अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि हिंसा इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि नाम बदलकर आंबेडकर हो गया था बल्कि इसलिए हुई थी क्योंकि इससे दलित समुदाय का आत्मविश्वास बढ़ रहा था.

उस समय मराठवाड़ा की आबादी क़रीब अस्सी लाख थी जिसमें से क़रीब 16.25 प्रतिशत अनुसूचित जातियां थीं.

पत्रकार और लेखक श्रीकांत भराडे ने 2018 में बीबीसी में लिखे लेख में कहा था, "आज़ादी से पहले ही बहुत से दलित परिवार जीवनयापन के लिए पलायन कर रहे थे. एक बार डॉ. आंबेडकर का नेतृत्व खड़ा हुआ तो ये प्रक्रिया और तेज़ हो गई. शहरों में शिक्षा और रोज़गार के मौके होते हैं और इससे गांव का पारंपरिक ढांचा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया."

"कृषि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई. ज़मीदारों को खेतों के लिए मज़दूर नहीं मिल पा रहे थे. 1956 में आंबेडकर के साथ बहुत से दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था. पहले दलितों ने पारंपरिक काम छोड़े थे, अब धर्म भी छोड़ दिया था. अब तक झुककर चलने वाले दलित अब अपना सम्मान करने लगे थे. उच्च वर्ग को लग रहा था कि दलित अपनी पहचान भूल रहे हैं और अहंकारी हो गए हैं."

सवर्णों बनाम दलितों का तनाव स्पष्ट नज़र आ रहा था. मराठवाड़ा में दोनों ही पक्षों के छात्र ख़ास रूप से आंदोलित थे. इस आक्रोश की वजह से ही सरकार को नाम बदलने का फ़ैसला रोकना पड़ा ताकि इलाक़े में हालात सामान्य किए जा सकें.

अपनी जीवनी में शरद पवार लिखते हैं, "निर्णय का विरोध कर रहे आक्रोशित युवाओं के सामने ज़िला स्तर और क्षेत्रीय स्तर के सभी नेताओं ने समर्पण कर दिया था. हमारे लिए व्यवहारिक रूप से भी हर दलित परिवार को सुरक्षा मुहैया करा पाना असंभव हो रहा था. हम नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को लेकर लोगों की जानें जाएं. हम युवाओं को समझाने में और उनका ग़ुस्सा शांत करने में नाकाम रहे. और आख़िरकार हमें नाम बदलने का अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा."

नामांतर आंदोलन और उसके बाद के जातिगत विभाजन ने मराठवाड़ा के राजनीतिक चरित्र को बदल दिया. इस दौरान पैदा हुईं दरारें दशकों बाद भी नज़र आती रहीं. लेकिन इसका एक अहम नतीजा इस क्षेत्र में शिवसेना का आना और राजनीतिक रूप से मज़बूत होना रहा. शिवसेना यहां इतनी मज़बूत हुई कि मराठवाड़ा को अब शिवसेना का गढ़ कहा जाता है.

शिवसेना और उसके नेता बाला साहेब ठाकरे ने खुलकर नामांतर का विरोध किया और इससे वो मराठवाड़ा की ग़ैर दलित आबादी में लोकप्रिय हो गए.

अपनी किताब जय महाराष्ट्र में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर लिखते हैं, "1978 के बाद पहले सात-आठ साल तक शिवसेना ने नाम बदलने के मुद्दे की परवाह नहीं की. लेकिन जब शिवसेना ने मराठवाड़ा में अपना आधार मज़बूत करना शुरू किया तो बहुसंख्यक हिंदुओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की. क्षेत्र के अमीर और उच्च मध्यम वर्ग के अधिकतर किसान बहुसंख्यक हिंदू वर्ग से थे और इन परिवारों के युवा छात्र नाम बदलने का विरोध कर रहे थे."

"1974 में वर्ली में हुए दंगों ने शिवसेना की दलित विरोधी स्थिति को पहले ही साफ़ कर दिया था. यही वजह थी कि मराठवाड़ा के किसान और छात्र आसानी से शिवसेना के साथ जुड़ रहे थे. ठाकरे को भी ये अहसास हो गया था कि यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का विरोध करके वो आसानी से मराठवाड़ा में अपना आधार मज़बूत कर सकते हैं. इसके बाद उन्होंने नामांतर और दलितों का विरोध और उग्र कर दिया."

प्रकाश आकोलकर अपनी किताब में लिखते हैं कि शिवसेना ने क्षेत्र के अमीर किसानों का कई और मुद्दों पर भी समर्थन किया था. 1985-86 में जब बेरोज़गारी ज्वलंत मुद्दा बन गई और दलितों के मालिकाना हक वाली बंजर ज़मीन का मुद्दा उठा तो सेना ने ऐसी ज़मीन पर हमलों का समर्थन किया और दलितों के खेत बर्बाद कर दिए. इस दौरान दलितों का घर जलाए जाने की भी कई घटनाएं हुईं.

1985 के बाद से हिंदुत्व का एजेंडा भी मज़बूत हो रहा था, इसके साथ दलित विरोधी एजेंडे ने शिवसेना को मराठवाड़ा में तेज़ी से उभार दिया. शिवसेना के लिए राजनीतिक रूप से ये इतना फ़ायदेमंद रहा कि साल 1995 में जब सेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो शिवसेना के 15 विधायक सिर्फ़ मराठवाड़ा क्षेत्र से ही जीते थे. माना जाता है कि ठाकरे का लगातार नाम बदलने का विरोध करना भी इसकी एक वजह थी.

आख़िरकार जब साल 1994 में यूनिवर्सिटी का नाम फिर से बदला गया तब बाला साहेब ठाकरे ने नांदेड़ में कहा था, "जब तुम्हारे घर में खाने को भोजन नहीं है तो तुम्हें यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत है."

अंत में नाम का विस्तार हुआ
राजनीतिक हालात की वजह से भले ही नाम बदलने की मांग पीछे हट गई लेकिन ये कभी ठंडी नहीं पड़ी थी.

1992 के दंगों के बाद शरद पवार के फिर से कांग्रेस में लौटने और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद 1994 में यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग फिर से उठने लगी.

पवार ने इस मुद्दे पर फिर से राजनीतिक सहयोग जुटाना शुरू कर दिया. नाम बदलने के विरोध के पीछे एक बड़ी वजह मराठवाड़ा शब्द से नस्लीय लगाव था. तब सुझाव आया कि नाम बदलने के बजाए नाम का विस्तार कर दिया जाए.

फिर नया नाम 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी' प्रस्तावित किया गया जो दोनों ही वर्गों की भावना का सम्मान करता था. इसके साथ ही मराठवाड़ा के नांदेड़ में एक और यूनिवर्सिटी 'स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी' स्थापित की गई.

इन निर्णयों के बारे में अंतिम घोषणा 14 जनवरी 1994 को की गई. इस बार कोई विरोध नहीं हुआ. (bbc.com)

-Shagun Kapil

2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से पात्रता तय हो रही है और हर साल लाखों लोगों के नाम छूट जाते हैं

खाद्य असुरक्षा को सामने लाने वाली नागरिकों की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में पात्रता रखने वाले नौ करोड़ से ज्यादा लोग कानूनी तौर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीडीपीएस) से बाहर हो गए हैं। यह रिपोर्ट, राष्ट्रीय जनतात्रिंक गठबंधन (एनडीए) के दूसरे कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के मौके पर 26 मई को जारी की गई।

टीडीपीएस के अंतर्गत इससे मिलने वाले लाभ की पात्रता देने में जिस तरह से लोगों को ‘चिन्हित’ करने को आधार बनाया जाता है, वह हमेशा से इस योजना पर असर  डालता रहा है। ‘वादे और वास्तविकता’ (प्रॉमिसेस एंड रियलिटी) शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक, देश में खाद्य असुरक्षा को कम करने वाली यह एक महत्वपूर्ण योजना है लेकिन इसके लाभार्थियों की पहचान करने में आने वाली जटिलताएं लगातार इस पूरी योजना के प्रभाव को कम करती रही हैं। रिपोर्ट को वादा न तोड़ो अभियान (डब्ल्यूएनटीए) ने जारी किया है, जो 2005 में सिविल सोसाइटी संगठनों ने इस मकसद से तैयार किया था कि सरकार के दावों और उसकी प्रतिबद्धताओं पर नजर रखी जा सके।

टीडीपीएस के अंतर्गत कितने लोगों केा लाभ मिलेगा, इसके लिए सरकार के पास आकड़ों का सा्रेत, 2011 की जनगणना है। इसका नतीजा यह है कि 2011 के बाद से बीते एक के बाद एक सालों में पात्र लोगों का बड़ा हिस्सा इस योजना से बाहर होता चला जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि योजना में कानूनी तौर पर शामिल इस खामी के चलते कम से कम 12 फीसदी आबादी बिल्कुल वैधानिक तरीके से इसका पात्र बनने की प्रक्रिया से बाहर हो गई है।

रिपोर्ट के आंकड़े के मुताबिक, 2021 की अनुमानित आबादी के हिसाब से नौ करोड़ से ज्यादा लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर हो गए हैं।

इसके अलावा नेशनल फूड सिक्यॉरिटी एक्ट (एनएफएसए) 2013 के तहत टीडीपीएस के लिए प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान करने के बजाय ज्यादातर राज्य अपने आप, इस योजना में अकेले रहने महिला, संवेदनशील समूहों, ट्रांसजेंडर्स, और दिव्यांगों को शामिल नहीं करते। उन लोगों को भी इसमें नहीं जोड़ा जाता, जो लंबे समय से इस योजना के पात्र बनने से रह गए हैं। राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने उपरोक्त जनसंख्या समूहों में से किसी का अपने आप योजना के पात्र लोगों में नाम नहीं जोड़ा है। यहां तक कि ज्यादातर राज्यों ने इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का नाम भी इसमें अपने आप नहीं शामिल नहीं किया है।

मई 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। उसने केंद्र, राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया था कि पीएमजीकेवाई (प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना-जिसका मकसद महामारी के बाद गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है) का कोई भी लाभार्थी कोविड-19 महामारी के दौरान बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण समस्याओं के कारण भोजन के अधिकार से वंचित नहीं रहे।

रिपोर्ट ने कुपोषण को लेकर डालबर्ग एडवाइजर्स और कांतार पब्लिक, बर्नार्ड वैन लीयर फाउंडेशन, पोर्टिकस, एचिडना गिविंग, और डालबर्ग द्वारा वित्त पोषित व नीति आयोग के तकनीकी समर्थन से हाल ही में किए गए अध्ययन का हवाला दिया। इसमें पाया गया है कि महामारी के बाद से देश के लगभग तीस लाख बच्चे कमजोर हो गए हैं। उनमें नौ महीनों के बाद बौनेपन और वृद्धि में रुकावट जैसे लक्षण दिखने लगेंगे। आनुपातिक रूप से ज्यादा बच्चों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

पांचवें दौर के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भी पता चला था कि छह से 23 महीने की शुरुआती उम्र के 89 फीसदी बच्चों को ‘न्यूनतम स्वीकार्य आहार’ भी नहीं मिल पाता। इसके अलावा आबादी के सभी समूहों (चाहे वे पांच साल से कम उम्र के बच्चे हों, किशोर उम्र की लड़कियां और गर्भवती महिलाएं हों) में एनीमिया यानी खून की कमी के मामले बढ़ रहे हैं। 2015-16 में किए गए पिछले सर्वेक्षण में 58.6 फीसदी की तुलना में 2019-21 के सर्वेक्षण में कम से कम 67 फीसदी बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया पाया गया।

इसी तरह 15 से 49 की उम्र-समूह के बालिगों में 25 फीसदी पुरुष और 57 फीसदी महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। महिलाओं में इसका फैलाव 2015-16 के 53 फीसदी से बढ़कर 2019-21 में 57 फीसदी हो गया है जबकि पुरुषों में यह 23 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गया है।

प्रॉमिसेस एंड रियलिटी रिपोर्ट इस पर भी प्रकाश डालती है कि ज्यादातर राज्यों के खाद्य आयोग, वित्तीय स्वायत्तता के संकट का सामना कर रही हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारें इस दिशा में जिला शिकायत निवारण अधिकारियों (डीजीआरओ) को नामित करने और सतर्कता समितियों के गठन से आगे नहीं बढ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘अभी तक, किसी भी राज्य सरकार ने सतर्कता समितियों के सदस्यों, या वैधानिक तौर पर गठित किसी अन्य एजेंसी अथवा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की है।’ (downtoearth.org.in)

-राघवेंद्र राव

क़रीब 200 साल पहले एक नदी को दो देशों के बीच की सीमा के तौर पर निर्धारित कर दिया गया था. नदी के पूर्वी भाग को एक देश का अधिकार क्षेत्र मान लिया गया और पश्चिमी भाग को दूसरे देश का.

जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, नदी ने अपना रास्ता बदलना शुरू किया और कुछ सालों में वो पूर्वी इलाक़े के और अंदर की तरफ बहने लगी.

नतीजा ये हुआ कि नदी के पूर्वी छोर का एक इलाक़ा धीरे-धीरे नदी के पश्चिमी छोर पर आ गया और दोनों देशों के बीच एक ऐसा सीमा विवाद पैदा हो गया जो आज तक नहीं सुलझ पाया है.

भारत-नेपाल विवाद का असर, बंगाल से ये फल नहीं जाएगा नेपाल
ये दो देश हैं नेपाल और भारत. जिस नदी की हम बात कर रहे हैं उसे नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है. और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद में फंसा हुआ इलाक़ा है सुस्ता, जिस पर नेपाल और भारत दोनों ही दावा करते हैं.

बीबीसी की टीम नेपाल के नवलपरासी ज़िले में नारायणी नदी के किनारे पहुंची. और फिर एक नाव के ज़रिये हमने नदी पार की और हम सुस्ता पहुंचे.

सुस्ता पहुंचते ही हमें नेपाल पुलिस की एक पुलिस चौकी दिखी. यहां तैनात अधिकारियों का कहना था कि सुस्ता नेपाल का हिस्सा है. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आसपास का बहुत-सा इलाका कई वर्षों से विवादित है.

हमने ऐसे कुछ विवादित इलाक़ों का जायज़ा लिया. नेपाल पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि जो इलाक़े कई सालों से विवादित माने जाते हैं वहां एक समय सुस्ता के लोग फसलें उगाया करते थे. लेकिन सीमा विवाद के चलते अब वहां कोई खेती नहीं होती.

थोड़ी ही दूर पैदल चलने पर हमें एक खुला-सा मैदान मिला. नेपाल पुलिस का कहना था कि इस इलाक़े को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है. जब कुछ समय पहले नेपाल ने वहां सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करने की कोशिश की थी तो भारत ने उसका विरोध किया था.

सीमाओं के बीच धुंधली रेखाएँ
इस मैदान से कुछ ही दूर एक जगह हमें भारत के बिहार राज्य के लोग मिले जिनका कहना था कि वो जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो भारत के बिहार राज्य के चकधावा गांव है.

इस जगह पर एक संकरी से सड़क थी. नेपाल पुलिस का कहना था कि इस सड़क के उस पार भारत का चकधावा गांव था और इस पार नेपाल का सुस्ता.

लेकिन चकधावा के लोगों का कहना था कि सड़क के दूसरी तरफ भी कुछ भारतीयों के घर हैं. घरों की इस छोटी-सी बस्ती को देखकर ये कहना तक़रीबन नामुमकिन था कि भारत की सीमा कहां शुरू होती है या नेपाल की कहां ख़त्म.

चूंकि सुस्ता का इलाक़ा भारत के बिहार से सटा हुआ है इसलिए यहां के लोग अपनी रोज़मर्रा की खरीदारी करने सीमा पार कर भारत ही आते हैं. यही खरीदारी करने अगर उन्हें किसी नेपाल के बाज़ार में जाना हो तो उन्हें नारायणी नदी को पार करने की ज़रुरत पड़ती है.

सुस्ता के कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि वो हर रोज़ नारायणी नदी पार कर नौकरी या व्यापार के लिए नेपाल की तरफ जाते हैं.

सुगौली संधि
साल 1816 में एंग्लो-नेपाली युद्ध का अंत हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. इस संधि ने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी थी.

इस संधि के मुताबिक़ नदी का पूर्वी भाग भारत का था और पश्चिमी भाग नेपाल का.

जिस समय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय सुस्ता का इलाक़ा इस नदी के पश्चिम में स्थित था. लेकिन जैसे-जैसे नदी ने अपना मार्ग बदला, सुस्ता नदी के पूर्व की ओर चला गया. चूंकि सुगौली संधि के मुताबिक़ नदी के पश्चिम का इलाक़ा भारत का इसलिए ये इलाक़ा दोनों देशों के बीच विवाद की एक वजह बन गया.

नेपाल का मानना है कि सुस्ता के इलाक़े में भारत ने उसकी ज़मीन पर अतिक्रमण किया है. हालांकि भारत का कहना है कि सीमा के संरेखण के मामले को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों में धारणा का अंतर है.

भारत और नेपाल के बीच क़रीब 1,800 किलोमीटर लम्बी सीमा है. बिहार की लगभग 601 किलोमीटर की सीमा नेपाल से सटी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की क़रीब 651 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है. नेपाल की सीमाएं भारत के उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से भी लगती हैं.

पिछले कुछ सालों मैं नेपाल में चली चर्चाओं में बिहार और उत्तर प्रदेश से लगती सीमा को नेपाल में कथित तौर पर हो रहे डेमोग्राफ़िक या जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है.

गोपाल गुरुंग सुस्ता में रहते हैं और 'सुस्ता बचाओ अभियान' नाम की संस्था की अगुवाई करते हैं.

वे कहते हैं, "40,980 हेक्टेयर भूभाग में से 7,500 हज़ार हेक्टेयर भूभाग सुस्तावासियों के पास है, 19,600 हेक्टेयर भूभाग को लेकर विवाद है और बाकी भूभाग का अतिक्रमण बिहार के लोगों ने किया है. सुस्ता के लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि नेपाल के भूभाग नेपाली लोगों को दे दिए जाएं. इसमें और कोई विवाद ही नहीं है."

गुरुंग का कहना है कि दोनों देशों की एक संयुक्त समिति को सीमा की हदबंदी करनी चाहिए और बॉर्डर पिलर लगा देने चाहिए.

इस मसले पर हमने नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया.

वहीं नेपाल के साथ सीमा विवादों को लेकर भारत ने हाल ही में अपना रुख साफ़ किया है.

13 मई को भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, "जहां तक दोनों देशों के बीच सीमा पर चर्चा का संबंध है, तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाएं मौजूद हैं. हमने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि ये व्यवस्थाएं उन मुद्दों पर चर्चा करने और उन मुद्दों का राजनीतिकरण किए बिना ज़िम्मेदार तरीके से चर्चा करने का सबसे अच्छा तरीका हैं."

भारत और नेपाल के दोस्ताना रिश्तों में साल 2020 में तब खटास आ गई थी जब नेपाल ने एक नए राजनीतिक नक़्शा जारी किया जिसमें उसने कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख के उन इलाकों को अपने क्षेत्र में दिखाया जिन्हें भारत उत्तराखंड राज्य का हिस्सा मानता है.

इसके बाद 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड के धारचूला से चीन सीमा पर लिपुलेख तक एक सड़क संपर्क मार्ग का उदघाटन किया. नेपाल ने इसका विरोध करते हुए लिपुलेख पर अपना दावा दोहराया था. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक खींचतान की वजह बना ये मामला कई दिनों तक सुर्ख़ियों में रहा था.

कैसे सुलझेगा सीमा विवाद?
भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों से जुड़े मसलों से निपटने के लिए साल 2014 में एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाया गया था. लेकिन सीमा विवाद अभी भी अनसुलझे ही हैं.

बुद्धि नारायण श्रेष्ठा नेपाल के सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रह चुके हैं और नेपाल की सीमाओं से जुड़े मसलो के विशेषज्ञ हैं.

वे कहते हैं, "ये दुःख की बात है कि सुस्ता के मामले में नेपाल-भारत तकनीकी या राजनयिक कर्मियों ने इस मसले के ऊपर चर्चा ही नहीं की है. पिछले दो साल से भारत और नेपाल के बीच सीमा मुद्दों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है. दोनों देश मिलकर अन्य कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं लेकिन सुस्ता के मुद्दे पर उन्होंने काम शुरू नहीं किया है."

बुद्धि नारायण श्रेष्ठ कहते हैं, "दोनों देशों के लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और लगभग 200 साल पहले 1816 के दौरान बहने वाली नदी का सीमांकन करना चाहिए. नेपाल और भारत के बहुत क़रीबी संबंध हैं. दोनों के बीच संबंध आम लोगों के स्तर पर हैं और इसलिए हमें सुस्ता क्षेत्र में भी संबंधों को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है."

"इसलिए विवाद को दोनों देशों के तकनीकी लोगों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए. इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा निपटाया जाना चाहिए, संभवतः सरकार के प्रमुख या प्रधानमंत्री के स्तर पर."

गोपाल गुरुंग का कहना है कि भारत और नेपाल में हमेशा से अच्छी मित्रता रही है इसलिए इस मामले का हल निकल सकता है.

वे कहते हैं, "हमारे बीच रोटी-बेटी के संबंध हैं. हम लोग इस विषय पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत और नेपाल की सीमा अलग कर दी जाए."

सुस्ता निवासी सुकई हरजन कहते हैं, "इसका हल सरकार जानती है. जो भी करना है वो सरकार को करना है. हम लोगों से तो होगा नहीं. हम किसान, मज़दूर हैं, हम क्या करेंगे. कोई हमारी बात मानेगा क्या?."

भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं. दोनों देशों के बीच की वो अनूठी व्यवस्था मशहूर है जो अपने नागरिकों को बिना वीज़ा के दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति देती है.

जहां क़रीब अस्सी लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं, वहीं क़रीब छह लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं.

शायद यही वजहें हैं जो सुस्ता जैसे गांव के लोगों को उम्मीद देती हैं कि एक न एक दिन ये दोनों देश इस सीमा विवाद को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे. (bbc.com)

-सत सिंह

"एक बूढ़ी मां है उसके घर में, उसके पिता भी नहीं हैं. दीपक मलिक से पूछते थे कि जीवन में क्या करना है, तो बताता था कि मां की सेवा करनी है" - ये बात दीपक मलिक के साथ दिल्ली के वज़ीराबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने वाले उनके एक साथी ने कही है.

दीपक मलिक छोटे थे जब उनके पिता नहीं रहे. घर पर बूढ़ी मां है जो इस इंतजार में थी कि उनका जवान बेटा ट्रेनिंग पूरी कर जेल वार्डन बनेगा.

दीपक मलिक का पिछले साल जनवरी में जेल वार्डन के पद पर सिलेक्शन हुआ था. लेकिन अब घर में मातम पसरा हुआ है. 18 मई को दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दीपक मलिक की मौत हो गई.

दिल्ली पुलिस: 1984 और 2020 की तुलना कितनी सही?
दीपक मलिक हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले थे. उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं.

दीपक मलिक के भाई विकास मलिक का कहना है कि उनका भाई 20 अप्रैल को सही सलामत ट्रेनिंग गया था, उस वक्त सब ठीक था. दो-तीन बार वो घर भी आया लेकिन तबीयत खराब होने के चलते और सही समय पर अच्छा इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई.

विकास बताते हैं, "मेरे भाई को सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक धूप में खड़ा रखा. 11 बजे उसे इलाज के लिए भेजा गया लेकिन अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया. 12 बजे वो वापस आया और शाम तक संघर्ष करता रहा लेकिन उसे इलाज नहीं मिल सका."

परिवार वाले दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सुविधाओं की कमी और प्रशासन को दिपक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. परिवार दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.

दीपक मलिक की मौत के बाद दिल्ली पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर ने ट्विटर पर बयान जारी कर सफाई दी है.

उन्होंने लिखा है, "दिल्ली पुलिस के वज़ीराबाद कैंपस में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ. जिसमें एक ट्रेनी जेल वार्डन की मृत्यु हो गई. ये हादसा 18 मई को हुआ. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ इसकी जांच दिल्ली पुलिस एकेडमी के सीनियर पुलिस अधिकारी कर रहे हैं. स्थानीय पुलिस भी क़ानून के हिसाब से अपना काम कर रही है."

दिल्ली पुलिस के वज़ीराबाद ट्रेनिंग सेंटर में सुविधाओं को लेकर दूसरे ट्रेनी भी सवाल उठा रहे हैं.

उनका कहना है, "इस ट्रेनिंग सेंटर में पिछले एक हफ्ते से पानी नहीं है. लड़के बीमार हो जाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है. हमें नौकरी मिली है. ज़रूरत पड़ने पर हमें छोटे से सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं. सुबह चार बजे से रात करीब 9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है."

"जिन बैरक में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोग रह सकते हैं उनमें 25-25 लड़कों को रखा गया है."

सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे लोगों का कहना है कि जिस दिन दीपक की मौत हुई उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद उसे ग्राउंड पर बुलाया गया था.

वे बताते हैं, "उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड से भी खड़ा हो पाए."

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के वज़ीराबाद ट्रेनिंग सेंटर में सुविधाएं ना होने के आरोपों को दिल्ली पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर ऋषि पाल ने खारिज किया है.

उनका कहना है, "दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है. सभी कैंपस में एंबुलेंस की भी सुविधा है. ट्रेनिंग करने वालों को किसी भी स्वास्थ्य सहायता के लिए हमने निकटतम सरकारी अस्पतालों से करार किया हुआ है."

साथ ही उन्होंने कहा है, "दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग कैंपस में पानी और मेस की सुविधा है. ट्रेनिंग की क्वालिटी की निगरानी सीनियर पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाती है."

बिलासपुर, 29 मई। नौकरी से निकाले जाने से नाराज भोजपुरी टोल प्लाजा के तीन कर्मचारियों ने मैनेजर को कार पर जबरदस्ती बिठाया और सूनी जगह पर ले जाकर लाठी, डंडों से पिटाई कर दी। मैनेजर की रिपोर्ट पर हिर्री पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक टोल प्लाजा के कर्मचारी बिन्नू प्रसाद गेंदले, योगेश कौशिक और तिरीथराम बढ़गड़ को टोल प्लाजा के मैनेजर सुमीत धनकड़ ने बिना रसीद गाड़ियों से वसूली करते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। मैनेजर सुमीत का 24 मई को तबादला हो गया। उसकी जगह पर अभिमन्यु शर्मा ने मैनेजर का काम संभाला। 27 मई को दोपहर में निकाले गए तीनों कर्मचारी टोल प्लाजा के दफ्तर में पहुंचे और अभिमन्यु शर्मा से सुमीत के बारे में पूछा। अभिमन्यु ने बताया कि उसका तबादला हो गया है। तब उन्होने अभिमन्यु से उन्हें दोबारा काम पर रखने के लिए दबाव बनाया। इस पर विवाद हो गया। तीनों आरोपियों ने मैनेजर को खींचकर अपनी कार में बिठाया और धौराभाठा ओवरब्रिज के पास गाली गलौच करते हुए स्टिक, लाठी और घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। मैनेजर को जान से मारने की धमकी देते हुए वहीं छोड़कर वे भाग गए।

मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश की जा रही है। 

हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति ने तथ्य सामने लाकर बताया, यह 66 साल से राज्य सरकार की संपत्ति

बिलासपुर, 29 मई। बिलासा एयरपोर्ट चकरभाठा विगत 66 सालों से राज्य सरकार की संपत्ति है, पर एयरपोर्ट एथॉरिटी ऑफ इंडिया बिलासपुर तहसीलदार के एक रद्द हुए आदेश को दिखाकर इस पर अपना दावा ठोक रही है। वह यहां की पूरी 365 एकड़ भूमि को हस्तांतरित करने की मांग कर रही है।

हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने कहा है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बिलासा एयरपोर्ट की 385 एकड़ भूमि को एएआई की संपत्ति बताते हुए उसे राज्य सरकार से हस्तांतरित करने कहा है। समिति ने तथ्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जमीन पूरी तरह से राज्य सरकार की संपत्ति है। सभी दस्तावेज इस संबंध में मौजूद हैं।

बिलासपुर में एयरपोर्ट का निर्माण रॉयल ब्रिटिश आर्मी ने सन् 1942 में किया था। आजादी के बाद यह केंद्र सरकार को व्यवस्थापन के लिए हस्तांतरित हो गया। पर, केंद्र ने इसे आर्मी या एयरफोर्स का केंद्र नहीं बनाया। 1966 में एयरपोर्ट की यह भूमि विधिवत राज्य सरकार को आवंटित कर दी गई। तब से यह अविवादित रूप से राज्य सरकार की संपत्ति है। 1966 के पहले से ही खसरे में यह जमीन एयरोड्रम के नाम पर दर्ज है। 385 एकड में से 58 एकड़ में डीजीसीए लिखा है, पर यह खसरा नंबर एयरपोर्ट के बाहर की जमीन का है।

वर्ष 2011 में सेना जब इस एयरपोर्ट का अधिग्रहण करना चाहती थी, तो उसने एएआई को सर्वे के लिए बुलाया। तब डीजीसीए के उत्तराधिकारी होने के नाते एएआई ने तहसीलदार के समक्ष एयरपोर्ट की 385 एकड़ भूमि को अपने नाम करने के लिए आवेदन लगाया। तब के तहसीलदार ने बिना पुराने रिकॉर्ड और मिसल बंदोबस्त की छानबीन किए ही आवेदन को स्वीकार कर पूरी जमीन एएआई के नाम पर दर्ज करने का आदेश दे दिया।

जब यह बात कलेक्टर और अन्य उच्चाधिकारियों की जानकारी में आई तो एसडीएम के समक्ष तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध एक अपील शासन की ओर से प्रस्तुत की गई। एसडीएम ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया और पूरी जमीन पूर्ववत राज्य सरकार के नाम पर करने का आदेश दिया। एएआई ने इस सुनवाई में भाग लिया परंतु इस आदेश के विरुद्ध उसने कोई अपील आगे प्रस्तुत नहीं की।

हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति ने कहा है कि उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद एएआई सन् 2011 के तहसीलदार के निरस्त आदेश का हवाला देकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व अन्य संबंधितों को गुमराह कर रहा है।   

गुजरात में आने वाले महीनों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं.

ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री रविवार को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच में भी शिरकत कर सकते हैं. आईपीएल का फ़ाइनल मैच गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होना है.

इससे पहले नरेंद्र मोदी ने शनिवार की सुबह सरदार पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया. राजकोट-भावनगर हाइवे पर 40 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का अस्पताल बनाया गया है.

गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने अतकोट में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने आठ साल पूरे कर रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि बीते आठ सालों में हमारी सरकार ने हमने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के भारत के निर्माण का प्रयास किया है.

उन्होंने कहा, “इन वर्षों में हमने ग़रीब की सेवा, सुशासन और ग़रीब के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए देश के विकास को नई गति दी है.”

कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महामारी शुरू हुई तो, ग़रीब के सामने खाने-पीने की समस्या हुई, तो हमने देश के अन्न भंडार खोल दिए. (bbc.com)

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद कमिटी ने वाराणसी कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे मस्जिद के भीतर हुए सर्वे के फ़ुटेज और तस्वीरों को पब्लिक डोमेन में शेयर करने की अनुमति ना दें.

मस्जिद कमिटी ने अनुरोध किया है कि जो लोग इस केस में पार्टी नहीं हैं, उन्हें इस मामले से जुड़ी फ़ुटेज और तस्वीरें ना दी जाएं.

कमिटी की ओर से दलील दी गई है कि यह एक बेहद संवेदनशील मामला है और इसलिए मस्जिद के भीतर हुए सर्वे का कोई भी वीडियो या फ़ोटो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए.

कमिटी की ओर से यह भी कहा गया है कि इस मामले के फ़ुटे और तस्वीरें पाने के लिए कई लोगों ने अर्जी दे रखी है, जिसमें से ज़्यादातर लोग पत्रकार हैं.

वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफ़ी सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट के सीनियर डिविज़न जज रवि कुमार दिवाकर को 19 मई के दिन सौंप दी गई थी.

कोर्ट के ऑर्डर के बाद 14, 15 और 16 मई को सर्वे कराया गया था.

क्या है मामला?

पांच महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में मां शृंगार गौरी की पूजा और दर्शन करने की मांग की थी.

साथ ही उन्होंने प्लॉट नंबर 9130 के निरीक्षण और वीडियोग्राफी की मांग भी की थी जिसे मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने निरीक्षण और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे. (bbc.com)

रांची एयरपोर्ट पर स्पेशल चाइल्ड को विमान में न चढ़ने देने के मामले में सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

डीजीसीए का मानना है कि इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ ने 7 मई को इस घटना से जिस तरह से निपटना चाहा, उसमें खामियां थीं.

डीजीसीए ने कहा है, "स्पेशल चाइल्ड के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उससे स्थिति और खराब हो गई. अगर बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता तो वह इतना अशांत नहीं होता."

डीजीसीए ने कहा है वह इस तरह के यात्रियों के स्वास्थ्य के मामले में एयरपोर्ट के डॉक्टर की लिखित सलाह और विमान के कमांडर की राय को ज़रूरी बनाएगा.

इंडिगो एयरलाइंस ने 7 मई को बैंकर निर्मल कुमार के डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमान से सवार होने से रोक दिया था.

निर्मल कुमार ने बीबीसी को बताया था, "7 मई को हमें शाम 7.45 की इंडिगो की रांची-हैदराबाद फ़्लाइट में चढ़ने से सिर्फ़ इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि मेरे बेटे अर्णब को उसकी अपंगता के चलते कुछ देर के लिए थोड़ी दिक़्क़तें थीं."

"हालांकि वो बोर्डिंग से पहले ही सामान्य हो गया था. वो व्हीलचेयर पर चुपचाप बैठा था और हमारी लाख मिन्नतों के बावजूद इंडिगो ने हमें फ़्लाइट लेने नहीं दी. हम अक्सर ही फ़्लाइट से आते-जाते हैं. ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी एयरलाइंस ने हमें सिर्फ़ इसलिए विमान में नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि मेरा बेटा अपंग है."

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ख़ुद इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया था और इस पर कार्रवाई की बात कही थी.

बाद में इंडिगो एयरलाइंस ने इस पर माफ़ी मांगी थी.

बिलासपुर, 29 मई। दयालबंद के दो किशोरों की बांध में डूबने से मौत हो गई। एक किशोर को डूबने से बचा लिया गया।

रतनपुर पुलिस के अनुसार दयालबंद, बिलासपुर के अंकित पनिकर (17 वर्ष) का शनिवार को जन्मदिन था। वह उसके दोस्त आकाश कश्यप, राज, प्रेम व नवीन रतनपुर से 7 किलोमीटर दूर कलमीटार के पास स्थित चचई बांध में पिकनिक मनाने गए थे। शाम करीब 4 बजे वे सभी बांध में नहाने के लिए उतरने लगे। वहां मौजूद गार्ड ने बांध की गहराई का हवाला देते हुए उन्हें नीचे नहीं उतरने कहा। इस पर दो दोस्त रुक गए पर अंकित, आकाश व प्रेम बांध में उतर गए। थोड़ी देर बाद तीनों बांध में डूबने लगे। वे चीख-चीखकर बचाव की गुहार लगाने लगे। प्रेम ज्यादा गहराई तक नहीं गया था। वहां मौजूद लोगों की मदद से वह बाहर निकाल लिया गया लेकिन अंकित पनिकर और आकाश कश्यप डूब गए।

सूचना मिलने पर एसडीओपी आशीष अरोरा और रतनपुर पुलिस की टीम वहां पहुंची। दोनों डूबे हुए किशोरों को स्थानीय तैराकों की मदद से करीब एक घंटे बाद बाहर निकाल लिया गया, दोनों की मौत हो चुकी थी। प्रेम की हालत बिगड़ गई थी, जिसका पहले रतनपुर में इलाज कराया गया। बाद में उसे बिलासपुर में इलाज के लिए लाया गया।

-Anil Ashwani Sharma

मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों के ग्रामीण इलाकों में छुट्टा जानवरों से परेशान किसान तेजी से अपने खेतों में फसलें ही नहीं बो रहे हैं

छुट्टा मवेशी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। फोटो: गौरव गुलमोहरछुट्टा मवेशी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। फोटो: गौरव गुलमोहर छुट्टा मवेशी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। फोटो: गौरव गुलमोहर

    
“छुट्टा मवेशियों के कारण हमने अपनी खेती का रकबा ही कम कर दिया है। क्या करें कब तक ताकें। रखवाली करने वालों को भी पैसा देना पड़ता है और इसके अलावा खेतों में कटीली बाड़ भी लगानी पड़ती है। तब जाकर कुछ खेती बच पाती है। और यह सब बहुत ही खर्चीला है। यह सभी के लिए संभव नहीं है। ” यह बात मध्य प्रदेश के चुरहट जिले के हिनौती गांव के किसान ददुल्ले प्रसाद (63 वर्ष) ने बड़े ही दुखी मन से बताया।

वह कहते हैं कि पूरे खेत में बाड़ लगाना और उसकी रखवाली करने का मतलब है कि जो भी अनाज हुआ है उसे बेच कर उसका चुकता करदो। यह मुसीबत अकेले इस गांव के ददुल्ले प्रसाद की ही नहीं है बल्कि खुले में घूम रहे छ्ट्टा जानवरों से हर ग्रामीण परेशान है।

हालांकि इस गांव में ऐसा पहली बार हुआ है कि मवेशियों के डर से लोगों ने अपने पूरे के पूरे खेतों में फसल लगाना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि ऐसे जानवारों से बचाने के लिए खर्च की गई लागत भी अब खेती की लगात में जुड़ने से किसान के पास कौड़ी भी नहीं बचत होती है।

प्रसाद कहते हैं कि पिछले रबी सीजन में हमने अपने घर से दूर नदी किनारे के चार खेतों को यू ही छोड़ दिया, क्योंकि घर से इस खेत की दूरी ही दो से ढाई किलोमीटर है। ऐसे में वहां फसल लगा कर आप चैन की बंसी नहीं बजा सकते है कि छुट्टा मवेशी इसे छोड़ देंगे। वह कहते हैं कि इस बार तो हमने पिछले साल की तुलना में सात खेतों को छोड़ दिया है।

गांव के ही एक अन्य किसान दिनकर प्रसाद कहते है कि हमने भी इस बार घर से दूर खेतों को ऐसे ही छोड़ दिया है। इसके अलावा एक अन्य गांव जो कि सीधी जिले के संजय राष्ट्रीय पार्क से लगा हुआ है, यहां के किसान अजय श्रीवास्तव बताते हैं कि हमने अभी तक खेत नहीं छोड़ा है लेकिन भविष्य में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आवारा मवेशियों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है।

इसके अलावा रीवा जिले के दुआरी गांव की किसान उषा अग्निहोत्री कहती हैं कि पिछले सीजन में तो हमने पूरा का पूरा खेत ही छोड़ दिया क्योंकि फसल की बुआई, पानी और खाद आदि का खर्च करने के बाद मवेशी ही चरने वाले हैं तो फिर पैसा क्यों लगाएं।

वह कहती हैं कि अब तो हालात ये है कि हमारे गांव में इक्का-दुक्का ही किसानों ने पिछले सीजन में खेती की थी। क्योंकि उन सभी ने अपने खेतों में कंटीली तारों की बाड़ खेतों के चारों ओर लगवाई है तब जाकर उनकी खेती हुई।

उनका कहना है कि चूंकि इस गांव में अधिकांश खेती मजदूरों को इस शर्त पर दी जाती है कि हम खेत दे रहे हैं आप इसमें अपनी लागत से फसल आदि लगाओ और बाद में फसल का आधा-आधा बांट लिया जाएगा। ऐसे सवाल उठता है कि गरीब मजदूर पहले देखता है कि खेतों में बाड़ लगी है तो लेता है नहीं तो नहीं लेता।

छुट्टा पशुओं की समस्याओं को लेकर याचिकाकर्ता किसान सतीश कुमार वर्मा ने 2008 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सिंतबर 2015 में सरकार को आदेश दिया था कि आवारा पशुओें को लेकर सरकार कड़ा फैसला लें। लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उसके बाद छुट्टा पशुओं की समस्याओं को लेकर 2018 में बृजेंद्र यादव ने और 2019 में पुर्णिमा यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर जनवरी, 2021 में हाईकोर्ट ने सरकार को मवेशियों के खुले घूमने पर प्रतिबंध लगाने के लिए चेतावनी दी। इसके बाद राज्य सरकार ने नगर पालिका विधि संशोधन अधिनियम 2022 लाने का फैसला लिया।

इस अधिनियम के तहत जिसके पशु छुट्टा घूमेंगे उसके मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत पशुओं को छुट्टा छोड़ने पर पशु मालिक के ऊपर एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा। अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने पशु को किसी सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे स्थान पर छोड़ता है जहां किसी की संपत्ति को नुकसान होता है या किसी सार्वजनिक कार्यों में बांधा पहुंचती है तो पशु पालने वाले मालिक को एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।

लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है कि आखिर उस मालिक की पहचान कैसे की जाएगी। इस संबंध में अधिनियम कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसे में यह कानून भी बस दिखावे भर के लिए होगा। हालांकि यहां ध्यान देने की बात है कि जून, 2021 में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने मालिक की पहचान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के मकसद से एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। तबकि एनडीएमसी की घोषणा के अनुसार मवेशियों पर एक चिप लगाई जाएगी जिसमें उनके मालिकों की जानकारी होगी। बताया गया था कि इस चिप का उपयोग करते हुए अधिकारी मवेशी के मालिकों का पता लगा सकेंगे।

इसक अलावा राज्य सरकार ने छुट्टा जानवरों से निजात पाने के लिए यह भी घोषणा की है कि एक गाय पालने पर नौ सौ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा नीति आयोग की एक कार्यशाला के दौरान की। मध्य प्रदेश सरकार की तरह ही इस प्रकार का कानून गुजरात राज्य सरकार ने भी परित किया है और हाल ही में उत्त प्रदेश सरकार ने भी इसी प्रकार का कानून लागू करने की घोषणा की है।

ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश के चुनााव के दौरान बहराइच में किसानों के दर्द को भांपते हुए चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च, 2022 के बाद से छुट्टा जानवरों से छुटकारा दिलाने को लेकर बड़ा वादा किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि राज्य के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं।

संभवत: यही कारण है कि अब नीति आयोग (जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हेाते हैं) ने छुट्टा जानवरों की दिशा में काम करना शुरू किया है। गाय के गोबर के व्यावसायिक इस्तेमाल और किसानों के लिए बोझ बनने वाले आवारा पशुओं से जुड़े अलग-अलग मसलों को हल करने को लेकर नीति आयोग एक रोडमैप तैयार कर रहा है।

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हम गोशाला अर्थव्यवस्था में सुधार करने को इच्छुक हैं। नीति आयोग ने आर्थिक शोध संस्थान (एनसीएईआर) गोशालाओं से व्यावसायिक लाभ हासिल करने और उसके अर्थशास्त्र पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा है।

रमेश चंद के नेतृत्व में सरकारी अधिकारियों की एक टीम ने वृंदावन (उत्तर प्रदेश), राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों में बड़ी गोशालाओं का दौरा किया और उनकी स्थिति का आकलन किया है। उन्होंने बताया कि 10 या 15 फीसदी गायें थोड़ी मात्रा में दूध देती हैं लेकिन यह श्रम, चारा और उपचार की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रमेश चंद के अनुसार अवांछित मवेशियों को खुले में छोड़ना फसलों के लिए हानिकारक है इसलिए गोशाला अर्थव्यवस्था पर काम किया जा रहा है।

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2020 को जारी 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में 50 लाख से अधिक आवारा मवेशी हैं। देश में आवारा मवेशियों के बढ़ने के कई कारण हैं। पिछले कुछ दशकों में स्वदेशी मवेशियों की उपेक्षा हुई है और क्रॉसब्रीडिंग (संकर) पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। मशीनीकरण के बढ़ने व गोहत्या पर राष्ट्रीय प्रतिबंध ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।

आवारा मवेशियों में गाय, बैल या बछड़े मुख्य रूप से शामिल होते हैं जिन्हें अनुत्पादक होने के कारण छोड़ दिया जाता है। यह समस्या इस कदर विकराल हो चुकी है कि छुट्टा मवेशियों को गोशालाओं में रखना पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बनी गोशालाएं अधिक प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। पशुधन जनगणना बताती है कि आवारा मवेशियों की सबसे अधिक आबादी वाले 10 राज्यों में से सात में 2012 से 2019 के बीच इनकी संख्या बढ़ी है। हालात ये हैं कि मवेशियों की कुल आबादी के 70 प्रतिशत से अधिक हिस्से (क्रॉसब्रीड एवं नॉन डिस्क्रिप्ट) पर आवारा अथवा परित्याज्य होने का खतरा मंडरा रहा है। (downtoearth.org.in)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमाम दबावों के बावजूद उनकी सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है. शनिवार को गुजरात की एक रैली में मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध और कोविड की वजह से फर्टिलाइजर की कीमतें काफी बढ़ गई हैं लेकिन सरकार ने इस बात के पूरे इंतजाम किए हैं कि देश में इसकी कमी न हो.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोदी ने कहा, ‘’ 50 किलो की यूरिया की एक बोरी की लागत 3,500 रुपये की पड़ती है लेकिन सरकार किसानों को इसे सिर्फ 300 रुपये में दे रही है. यानी सरकार अपनी जेब से इसमें 3200 रुपये खर्च कर रही है.’’

इससे पहले फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि सरकार रूस-यूक्रेन जंग की वजह से फर्टिलाइजर की कमी को देखते हुए कनाडा और इसराइल से इसके आयात को बढ़ावा दे रही है.

मोदी ने देश में दूध उत्पादन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में हर दिन 8 लाख करोड़ रुपये का दुग्ध उत्पादन होता है. ये धान और गेहूं के संयुक्त बाजार से भी ज्यादा है. गुजरात के गांवों में जो समृद्धि दिखती है उसमें डेरी सेक्टर से जुड़े सहकारी समितियों का काफी बड़ी भूमिका है. (bbc.com)

-दिलीप कुमार शर्मा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी ही सरकार के श्रम और चाय जनजाति कल्याण मंत्री संजय किशन को प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन उल्फा-आई के प्रमुख परेश बरुआ से माफी मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है.मुख्यमंत्री सरमा ने मंत्री संजय किशन से जवाब मांगा कि उन्होंने उल्फा-आई के प्रमुख से माफी क्यों मांगी?

दरअसल मंत्री की इस हरकत के कारण सरकार की काफी आलोचना हो रही है.असम में चार दशकों से सक्रिय चरमपंथी गुट उल्फा अपने कई शीर्ष नेताओं के शांति वार्ता में शामिल होने के बाद कमजोर पड़ गया था. लेकिन परेश बरुआ ने हाल ही में ऊपरी असम के कई युवाओं को संगठन में भर्ती किया है.

ऐसी स्थिति में पिछले कुछ दिनों से सरकार और उल्फा-आई के बीच एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी हो रही थी. इसी क्रम में तिनसुकिया से बीजेपी विधायक और हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार में मंत्री संजय किशन ने उल्फा-आई प्रमुख परेश बरुआ को कथित तौर पर झूठा कहा था.

इसके बाद उल्फा-आई ने चाय जनजाति समुदाय से आने वाले मंत्री संजय किशन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए माफी मांगने के लिए कहा,जिसके बाद मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली.

उल्फा-आई ने चेतावनी दी थी कि अगर मंत्री किशन ने 24 घंटे के भीतर माफी नहीं मांगी तो तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों से उनका "बहिष्कार" किया जाएगा.

इस माफी मांगने के संदर्भ में मंत्री ने मीडिया के समक्ष कहा था,"हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा असम में शांति स्थापित करने के लिए उल्फा-आई को बातचीत की मेज पर लाने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि माहौल खराब हो. मैंने कुछ युवाओं के उल्फा में शामिल होने की बात कही थी और अगर मेरी टिप्पणी ने परेश बरुआ की भावना को किसी भी तरह से आहत किया है, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं."

असम में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में यह स्पष्ट किया था कि सरकार की तरफ से उल्फा-आई के खिलाफ कोई संघर्ष विराम नहीं किया गया है.हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार उल्फा-आई की ओर से एकतरफा युद्धविराम की घोषणा को "उम्मीद की किरण" के रूप में देख रही है. (bbc.com)

-Vivek Mishra

पर्यावरणीय जुर्माने पर वर्षों तक अदालती फैसलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, देश की सर्वोच्च प्रदूषण नियंत्रक संस्था सीपीसीबी इस मामले में फिसड्डी साबित हो रही।अदालतें पर्यावरणीय जुर्माने का आदेश देती हैं और हम उस अदालती कथन को ही न्याय का पूरा होना समझ लेते हैं। दरअसल पर्यावरणीय जुर्माना एक खेल बन चुका है और कंपनियां इसका मजाक बना रही हैं। या तो जुर्माने को एक अदालत से दूसरी अदालत में चुनौती देकर उन्हें वर्षों तक खींचा जाता है या फिर जुर्माना निरस्त कर दिया जाता है। जो बचता है उसे वसूला भी नहीं जाता।

पर्यावरणीय जुर्माने को वसूलने के मामले में स्याह पक्ष यह है कि जिम्मेदार एजेंसियां इस पर सालों तक कुछ नहीं करतीं और जुर्माना देने वाली कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। यही कारण है कि देश की सर्वोच्च प्रदूषण नियंत्रण संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) कोका कोला समूह, पेप्सिको समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अदानी समूह जैसी बड़ी नामी-गिरामी कंपनियों से पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने और पर्यावरणीय क्षति के बाद भी बीते तीस वर्षों में एक रुपया वसूल नहीं पाई हैं। पर्यावरणीय जुर्माना सिर्फ कारण बताओ नोटिस और कागजी लेन-देन तक ही सीमित हो रहा है।  

डाउन टू अर्थ का यह खुलासा सूचना अधिकार के तहत हासिल किए गए जवाब पर आधारित है। डाउन टू अर्थ को इस संबंध में आरटीआई का जवाब 8 अप्रैल, 2022 को और प्रथम अपील का जवाब 12 मई, 2022 को सीपीसीबी की ओर से हासिल हुआ है। 

सीपीसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें यह नहीं मालूम है कि 1990 से लेकर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और देश के अन्य हाईकोर्ट ने किन-किन मामलों में अब तक कितना पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। वहीं, सीपीसीबी ने अपने जवाब में यह बताया कि अब तक एनजीटी के विभिन्न आदेशों के तहत महज 583 करोड़ रुपए ही पर्यावरणीय जुर्माना वसूला जा सका है। हालांकि, कुल कितना पर्यावरणीय जुर्माना और वसूला जाना है इसे छिपाते हुए आरटीआई में कोई जवाब नहीं दिया है। 

यह चौंकाने वाला तथ्य है कि उसे किन-किन अदालती मामलों में पर्यावरणीय जुर्माना वसूलना है, इसके बारे में सीपीसीबी के पास कोई सूचना नहीं है। 

वहीं, सीपीसीबी ने बीते तीस वर्षों तक विभिन्न पर्यावरणीय मामलों में अदालतों के जरिए दिए गए जुर्माना वसूलने वाले आदेशों पर अमल नहीं किया है। सीपीसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि कोका-कोला समूह, पेप्सिको समूह, रिलांयस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अदानी समूह से 1990-2020 के बीच दिए गए विभिन्न अदालती आदेशों के तहत जुर्माने की कोई राशि हासिल नहीं हुई है। 

डीटीई ने ऐसे ही कुछ प्रमुख अदालती मामलों की पड़ताल की जिसके तहत सीपीसीबी को इन कंपनियों से जुर्माना वसूलना था। 

कोका कोला पर 506,631,100 का जुर्माना

ओरिजनल एप्लीकेशन (ओए) 997/2019 और 28/2020 मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 सितंबर 2020 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम  (पीडब्लयूएम), 2018 के तहत प्लास्टिक कचरा का सही से प्रबंधन न करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ मैसर्स हिंदुस्तान बेवरेज कोका कोला बेवरेजस प्राइवेट लिमिटेड पर करीब 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 

पेप्सिको इंडिया पर 89,700,000 का जुर्माना

ओरिजनल एप्लीकेशन (ओए) 997/2019 और 28/2020 मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 सितंबर 2020 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम  (पीडब्लयूएम), 2018 के तहत प्लास्टिक कचरा का सही से प्रबंधन न करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ पेप्सिको इंडिया पर 8 करोड़ 97 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 

अदानी समूह पर 500,00,000 का जुर्माना

जगन्नाथ समिति बनाम भारत सरकार (ओए 578/2018) के मामले में एनजीटी ने अदानी समूह की मैसर्स उदूपी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर प्रदूषण पाए जाने के खिलाफ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के तहत 5 करोड़़ रुपए का अंतरिम जुर्माना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीपीसीबी ने अपने आरटीआई जवाब में स्पष्ट कहा है कि उन्हें अदानी समूह की तरफ से कोई राशि 1990 से 2020 के बीच नहीं मिली। 

79 करोड़ में रिलायंस से वसूला जाने वाला जुर्माना

एनजीटी में (ओए 147/2016 )आदित्य एन प्रसाद व  रिलायंस इंडस्ट्रीज मामले में सीपीसीबी ने रिलायंस कंपनी को एक करोड़ रुपए के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस दिया और बाद में इस आदेश को 4 फरवरी, 2019 को निरस्त कर दिया। 

हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही एक दूसरे मामला मध्य प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र के प्रदूषण का है। एनजीटी ने  11 अक्तूबर, 2019 को गंभीर प्रदूषित सिंगरौली क्षेत्र में कोयले की खदान और कोयला आधारित पावर प्लांट चलाने वाली कंपनियों पर कुल 79 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसमें रिलांयस समूह भी शामिल था। सीपीसीबी के मुताबिक इस मामले में भी जुर्माने की कोई राशि उन्हें नहीं मिली है।  (downtoearth.org.in)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए तो राज्य में भाजपा साफ हो जाएगी. उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में शनिवार को तृणमूल नेताओं को ईडी और सीबीआई की ओर से बार-बार समन भेजने के लिए भी भाजपा की खिंचाई की.

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने कहा कि उनको ईडी जितनी बार बुलाएगा उतनी बार भाजपा का कोई न कोई नेता पार्टी छोड़ कर तृणमूल में शामिल होगा. ध्यान रहे कि बैरकपुर के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह इसी सप्ताह तृणमूल कांग्रेस में दल-बल सहित लौट आए हैं. उनके विधायक पुत्र पवन सिंह भी जल्दी ही तृणमूल में शामिल होंगे.

अभिषेक ने नाम लिए बिना विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की भी खिंचाई की और उन पर पूर्व मेदिनीपुर को दिल्ली के हाथों बेचने का आरोप लगाया. अभिषेक ने कहा कि जिले के एक नेता ने ईडी और सीबीआई से बचने के लिए पूर्व मेदिनीपुर को दिल्ली के हाथों बेच दिया है.

अभिषेक ने कहा कि ईडी ने उनको दो-दो बार पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया और वे दोनों बार चुपचाप वहां गए थे. उनका कहना था कि बंगाल का मामला है इसलिए पूछताछ भी बंगाल में ही होनी चाहिए.

सांसद का कहना था कि बार-बार दिल्ली बुलाना बंगाल को घुटने टेकने पर मजबूर करने का प्रयास है. लेकिन अगर हमने पार्टी के दरवाजे खोल दिए तो बंगाल में भाजपा साफ हो जाएगी. दीदी भाजपा को हरा कर तीसरा बार सत्ता में लौटी हैं. यह बात दिल्ली को याद रखनी चाहिए.

-मोहन

1970 के दशक में कोयम्बटूर में मेरी कैथरीन नाम की एक महिला 'ब्लू माउंटेन' नाम का एक चिल्ड्रन होम चलाया करती थीं.

उस समय अयावु और सरस्वती नाम के एक दंपति ने अपने दो बच्चों विजया और राजकुमार को इस चिल्ड्रन होम में छोड़ दिया था. 1979 में राजकुमार को डेनमार्क के एक दंपत्ति ने गोद लिया. उन्होंने उसका नाम रखा- कैस्पर एंडरसन. वहीं, राजकुमार की बहन विजया को अमेरिका के एक दंपत्ति ने गोद लिया. विजया को भी एक नया नाम मिला, ये नाम था डाएन विजया कॉल.

अब 42 साल बाद दोनों भाई-बहन का मिलन हुआ है और ये डीएनए टेस्टिंग टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हुआ है.

आधार ने मिलवाया झगड़ू को अपने बिछड़े बेटे से
डाएन को 1 फरवरी 1979 को गोद लिया गया था. उनके नए अभिभावक उन्हें लेकर अमेरिका चले गए. वहीं कैस्पर को उसी साल 9 फरवरी को गोद लिया गया और उन्हें डेनमार्क ले जाया गया.

डाएन याद करती हैं कि उनका एक छोटा भाई था. लेकिन कैस्पर को जब गोद लिया जा रहा था तो वो काफी छोटे थे. उन्हें ये याद नहीं था कि उनकी कोई बहन भी थी.

इन दोनों भाई-बहन पर एक डॉक्युमेंट्री फ़िल्म बनाई गई है. डाएन कहती हैं कि जब वह तीन साल की थीं उनकी मां उन्हें यह कह कर छोड़ गई थीं कि वो खाना लाने बाहर जा रही हैं.

डॉक्युमेंट्री में वो बताती हैं, "मैं रो रही थी और मां से मुझे छोड़ कर न जाने को कह रही थी. अंतिम बार मैंने मां को उसी समय देखा था."

अपनी जड़ों की तलाश
बीबीसी से बात करते हुए डाएन ने कहा कि विदेश में एक श्वेत परिवार में परिवरिश के दौरान वह खुद को काफी अलग-थलग महसूस करती थीं.

वह कहती हैं, "मैं अपनी मां को भूल नहीं पाई थी. मेरे अंदर भारत से जुड़ी यादें थीं. हालांकि जिस परिवार ने मुझे गोद लिया था उसने मेरी अच्छी परिवरिश की और मेरा पूरा ध्यान रखा."

कैस्पर कहते हैं कि वह काफी छोटी उम्र में ये जान गए थे कि जिस परिवार के साथ वह रहे हैं वो उनका अपना नहीं है. भले ही वो यूरोप में थे लेकिन उनकी त्वचा की रंग उन्हें बताता था कि उनक जड़े भारत से जुड़ी हैं."

वह कहते हैं, "लेकिन मुझे अपनी जड़ों को तलाशने का कभी भी मौक़ा मिला नहीं मिला था. मैं दो बार कोयम्बटूर आया. एक बार 2015 में और फिर दूसरी बार 2019 में. मैंने पाया कि जिस चिल्ड्रन होम में था वह कब का बंद हो चुका है. जो लोग इसे चलाया करते थे वो मुझे इससे जुड़े फ़ोटोग्राफ्स देने के अलावा और कोई जानकारी नहीं दे सके. मैं निराश होकर डेनमार्क लौट गया."

डीएनए टेस्ट
ठीक उसी वक्त कैस्पर के एक दोस्त ने सुझाया कि उन्हें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए. उन्होंने बताया कि ऐसी कई कंपनिया हैं, जो डीएनए नमूनों की जांच करती हैं और अपने स्टोर में रखे सैंपल से उनका मिलान करती हैं.

लिहाज़ा अपने परिवार के बारे में और जानने की उम्मीद में कैस्पर ने 'एनसेस्टरी' नाम की एक फर्म को अपने डीएनए सैंपल दिए.

शुरुआत में कैस्पर को उत्साहजनक नतीजा नहीं मिला. लेकिन कुछ महीनों बाद अमेरिका के यूटा से माइकल नाम के एक शख्स ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि उनका डीएनए सैंपल कैस्पर के सैंपल से कुछ हद तक मेल खा रहा है.

कैस्पर बताते हैं, "मेरे डीएनए सैंपल देने के बाद उस शख्स ने भी उसी कंपनी को अपना सैंपल दिया था."

इधर डाएन अपनी कहानी बताना जारी रखते हुए कहती हैं, "मेरा बेटा माइकल कुछ काम से थोड़े समय के लिए बेंगलुरू गया था. वहां से उसने फ़ोन पर मुझे बताया -'मां मुझे आपके कुछ रिश्तेदार मिले हैं'. "

डाएन को याद था कि उनका उनका कोई भाई भी था. लेकिन शुरू में उन्होंने सोचा कि उनके बेटे को दूर का कोई रिश्तेदार मिला होगा. बाद में उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने जिसे खोज निकाला था वो उनके सगे भाई थे.

अपने परिवार की तलाश में डाएन ने भी अपना डीएन सैंपल एक दूसरी कंपनी को दिया था. डाएन कहती हैं, "मुझे याद है कि जब मैं चिल्ड्रन होम में थी तो एक छोटा बच्चा भी मेरे साथ था. जब मैं उससे मिलती उसे खाना और स्नैक्स दिया करती थी."

कैस्पर कहते हैं कि माइकल ने उनसे कहा था कि उनकी मां को उसी चिल्ड्रन होम से गोद लिया गया था. वह कहते हैं "मैं अपने माता-पिता की तलाश में भारत आया था. लेकिन मुझे ये साद नहीं था कि मेरी एक बहन भी है. मैंने उससे 2019 में पहली बार फ़ोन पर बात की."

पुनर्मिलन
चूंकि इन वर्षों के दौरान लॉकडाउन था इसलिए भाई-बहन को मिलने के लिए इस साल के फरवरी महीने तक का इंतजार करना पड़ा.

कैस्पर ने एक बार फिर अपना डीएनए '23एंड मी' नाम की कंपनी को दिया था. डाएन ने पहले इसी कंपनी को अपना डीएनए सैंपल दिया था.

कैस्पर कहते हैं, "दोनों के डीएनए 100 फीसदी मिल गए."

वह कहते हैं, "बहन को ढूंढ निकालने से पहले ही मुझे चिल्ड्रन होम से एक तस्वीर मिल गई थी जिसमें मेरी बहन मुझसे आगे खड़ी दिख रही थीं. मैंने तब तक उसे सिर्फ फोटो में देखा था. तभी से उससे मिलने की इच्छा तेज़ हो गई थी."

कैस्पर ने कहा, "जब मैं अपने माता-पिता की तलाश में भारत आया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ लूंगा. मैंने सिर्फ उपन्यासों कहानियों में ऐसा होते पढ़ा था. जब मुझे पता चला कि मेरी एक बहन है तो, मेरे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थीं मैं उन्हें शब्दों में नहीं बयान कर सकता."

डाएन कहती हैं कि कैस्पर से पहली बार बात करते हुए उन्हें ये पता चल गया था कि वह उनके भाई ही हैं. वह कहती हैं, "डीएनए टेस्ट तो बस एक औपचारिकता थी."

डाएन और कैस्पर अब एकदूसरे के संपर्क में हैं. दोनों जल्दी ही साथ आकर भारत में अपने परिवार के और लोगों की तलाश करने की योजना बना रहे हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 22 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 3, धमतरी 1, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 2, रायगढ़ 2, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

वाचनालय में युवाओं को जोड़ने की योजना

रायपुर। देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े आनन्द समाज वाचनालय को अब युवाओं से भी जोड़ा जाएगा। सोमवार से इसकी टाइमिंग बदलकर इसे सुबह 6 बजे से खोलकर रात 8 बजे तक खुला रखा जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी की तरह यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए भी किताबें रखने की योजना बनाई गई है।

सेंट्रल लाइब्रेरी की तर्ज पर अब ब्राह्मण पारा स्थित आनन्द समाज लाइब्रेरी को आधुनिक करने की तैयारी की जा रही है। महापौर एजाज ढेबर और निगमायुक्त प्रभात मलिक के निर्देश पर आज अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने आज इस लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। उनके साथ कुछ युवा भी पहुंचे थे। यहां सवा सौ साल से भी पुरानी किताबें मौजूद हैं।  यह लाइब्रेरी सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे और अपरान्ह 4 बजे से शाम 6 बजे तक खुलती है।  सोमवर से इसकी टाइमिंग बदल जाएगी। श्री चंद्रवंशी ने निर्देश दिए कि इसे सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोली जाए। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों का रोस्टर बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी की तरह इस लाइब्रेरी में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें यहां भी रखने के लिए खाका तैयार करने के लिए खास। लाइब्रेरी के ऊपर हॉल तथा इस भवन के आजू बाजू की खाली पड़ी जगह का जायजा लेकर वहां छोटे मोटे आयोजनों की भी जानकारी ली।

सीएस जैन, पीएस द्विवेदी और एमडी साहू शामिल हुए

पहलगाम। जम्मू कश्मीर टूरिज़्म, फिक्की एवं इंडियन गोल्फ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 27 से 30 मई तक आयोजित गोल्फ, माइस टूरिज्म समिट एवं गोल्फ टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ टूरिज्म के द्वारा पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हुआ है। इस भव्य आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर श्रीनगर में आयोजित मिलन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़  चीफ सेक्रेटरी  अमिताभ जैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गौरव द्विवेदी, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध निदेशक  अनिल साहू  शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन, संस्कृति, ट्राइबल उत्पाद इत्यादि को विभिन्न तरीके से वहाँ उपस्थित टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट्स एवं टूरिज्म से जुड़े संस्थाओं के सामने प्रस्तुत करते हुए छत्तीसगढ़ भ्रमण के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एडीजी रुपिंदर बरार विशेष रूप से शामिल हुईं। 

 अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़  ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक साल वनों, वन्य जीवों, एवं विभिन्न संस्कृति और परंपराओं का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि गोल्फ एक शानदार खेल है और गोल्फ टूरिज्म से न सिर्फ इस खेल को बढ़ावा मिलता है बल्कि यह डेस्टिनेशन को अनुभव कर पाने का एक शानदार अवसर भी देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में पर्यटन उत्पादों की वृहद श्रृंखला का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे की पर्यटकों के पास विभिन्न विकल्प हो सकें और वे बेहतर सुविधाओं के साथ अपने पर्यटन का आनंद ले सकें। 

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रबंध निदेशक श्री अनिल कुमार साहू ने पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में विभिन्न संभावनाओं एवं सुविधाओं को हाइलाइट करते हुए प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रयासों की सराहना की। 

उद्घाटन सत्र के पैनल डिस्कशन में मुख्य रूप से सभी वक्ताओं ने विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर अपने विचार रखे। इस चर्चा में गोल्फ टूरिज्म, माइस (मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट), हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म, कृषि, इको, खेल, एडवेंचर टूरिज्म के साथ ही वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाओं, सकारात्मक परिणामों पर विस्तृत बातचीत हुई। 

कार्यक्रम में जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेट्स के साथ ही टूरिज्म सेक्टर के प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी शामिल हुए। यह पहला अवसर है जब प्रदेश के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी पर्यटन से संबंधित आयोजन में शामिल हुए हैं। यह इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ शासन अपने प्रदेश के पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बहुत ही सजग और गंभीर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में प्रमुख रूप से प्रतिभागिता दर्ज करने से प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहाँ पर्यटन से जुड़े लोगों के रोजगार में वृद्धि तो होगी ही साथ ही छत्तीसगढ़ को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिलेगी।

फर्रुखाबाद (उप्र), 28 मई। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले की कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और सर्विलांस टीम ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाकर दुकानों से फैक्ट्री-निर्मित असलहे खरीदने वाले गिरोह के आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पकड़े गये आरोपियों के पास से आधा दर्जन बंदूकों समेत भारी मात्रा में कारतूस, एक तमंचा तथा अवैध शस्त्र लाइसेंस भी बरामद किये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि आरोपियों को संकिसा रोड, पखना रेलवे अंडरपास के निकट ग्राम बनकटी प्रतीक्षालय से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने मेरापुर थाने के ग्राम पकड़िया निवासी महाराज सिंह, नेम सिंह उर्फ गंभीर यादव, ग्राम तिलियानी निवासी अवधेश यादव, उमेश यादव, ग्राम रूपनगर निवासी गजेंद्र यादव, निशान सिंह यादव और मैनपुरी कोतवाली बेवर के ग्राम चंदनपुर निवासी सुभाष यादव तथा कोतवाली बेवर के ग्राम धर्मनेर निवासी नीरज यादव को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों के पास से 12 बोर की पांच एक नाली बंदूक, 12 बोर की एक दोनाली बंदूक, 23 कारतूस 12 बोर, 315 बोर का तमंचा, एक खाली कारतूस, आधा दर्जन शस्त्र बनाने एवं नवीकरण से संबंधित मोहरें, 12 अवैध शस्त्र लाइसेंस तथा 10 अधूरे लाइसेंस बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक मीणा ने बताया कि ये शातिर लोग अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंस बनाते थे और उसी लाइसेंस से दुकानों से कारखानों में बनी बंदूके खरीदते थे और जरूरत पड़ने पर स्वयं ही लाइसेंस का नवीनीकरण भी करते थे। (भाषा)

चंडीगढ़, 28 मई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने शनिवार को दावा किया कि पंजाब सरकार ने अकाल तख्त जत्थेदार का ‘सुरक्षा कवर’ आंशिक रूप से हटाये जाने के बाद बहाल कर दिया है लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया।

हालांकि, एसजीपीसी के दावे पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पंजाब पुलिस ने शनिवार को अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह सहित 424 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली। सिंह ने कुछ दिन पहले सिखों को लाइसेंसी हथियार रखने की सलाह दी थी।

सिंह का सुरक्षा कवर पंजाब पुलिस द्वारा आंशिक रूप से हटाए जाने के बाद जत्थेदार ने कहा कि वह शेष पुलिसकर्मियों को भी वापस भेज देंगे।

बाद में, शीर्ष गुरुद्वारा निकाय एसजीपीसी ने कहा कि राज्य सरकार ने अकाल तख्त जत्थेदार की सुरक्षा बहाल कर दी है लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया है।

एसजीपीसी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘पंजाब सरकार ने सुरक्षा बहाल कर दी लेकिन सिंह साहिब ने इसे लेने से इनकार कर दिया।’’

शनिवार को एक वीडियो संदेश में जत्थेदार ने कहा, ‘‘मुझे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि उन लोगों को वापस बुलाया गया है।’’

उन्होंने कहा कि शेष सुरक्षाकर्मियों को भी वापस बुला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं, खासतौर पर पंजाब सरकार से। खालसा पंथ और हमारे सिख युवा सुरक्षा मुहैया करने के लिए पर्याप्त हैं। ’’

जत्थेदार ने कहा कि उनके साथ पांच से छह सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिनमें से आधे को वापस बुला लिया गया। (भाषा)

गुवाहाटी, 28 मई । आपस में जोड़ने की कड़ी के रूप में नदियों की भूमिका पर बल देते हुए बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरैस्वामी ने शनिवार को कहा कि नदियों के संबंध में नीतियां बनाते हुए उनके ऐतिहासिक एवं सास्ंकृतिक आयामों के साथ-साथ आर्थिक एवं राजनीतिक संदर्भों पर भी विचार करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि नदियों के संदर्भ में हमारा ध्यान ‘पनबिजली कूटनीति’ से अब ‘जल सहयोग’ की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘नदियों को बांटने वाली इकाई संबंधी धारणा पर लंबे समय तक बल दिया जाता रहा है लेकिन जोड़ने वाली कड़ी के रूप में उसकी भूमिका अधिक मौलिक है।’’

वह यहां ‘एनएडीआई 3: एशियाई संगम नदी सम्मेलन 2022’ के तहत ‘‘बंगाल की खाड़ी की नदियां : नीली अर्थव्यवस्था, पहाड़ी अर्थव्यवस्था एवं मैदानी अर्थव्यवस्था के बीच सेतु’ विषयक संत्र को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने शनिवार से शुरू हुए इस दो दिवसीय सम्मेलन में कहा, ‘‘हमारी प्रवृति नदियों से बहुत आशा रखने की रहती है जबकि हमें उसे समग्रता में देखना चाहिए। महज प्रौद्योगिकीगत एवं राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय एक समग्र पहल अपनाने की जरूरत है।’’

वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि नदियों के भिन्न भिन्न संदर्भ एवं आयाम होते हैं और ‘‘उसके इर्द-गिर्द नीतियां बनाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि राजनीतिक संदर्भ से आर्थिक तथा ऐतिहासिक से सांस्कृतिक आयाम एवं मानव जीवन को बनाये रखने में उसकी भूमिका तक एक नदी तंत्र कई भूमिकाओं को निभाता है।

दुरैस्वामी ने नदी तंत्र को विभिन्न बेसिनो में बांटने एवं अलग-अलग पहलुओं को संभालने के बजाय पूर्णरूप से उसके प्रबंधन की महत्ता पर जोर दिया।

उल्लेखनीय है कि 54 ऐसी नदियां हैं जिनकी धाराएं भारत एवं बांग्लादेश में बहती हैं।

भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रह चुके सैयद मौज्जेम अली ने 2019 में कहा था कि कम चलताऊ सीजन में नदीजल के बंटवारे का विषय महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।

तीस्ता समझौते पर सितंबर, 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने वाला था लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्ति के कारण आखिर समय में उसे स्थगित कर दिया गया।

उन्होंने यह कहते हुए समझौते का विरोध किया कि उनके क्षेत्र के लोगों को ‘एक बूंद भी पानी’ नहीं मिलेगा।

यहां चल रहा सम्मेलन बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्र में सहयोग की सामूहिक दृष्टि तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है।

प्राकृतिक विकास एवं अंतरनिर्भरता सहयोगी नामक कार्यक्रम के इस तीसरे सम्मेलन का आयोजन शिलांग का थिंक टैंक एशियन कंफ्लूएंश विदेश मंत्रालय, असम सरकार के एक्ट ईस्ट नीति विषयक विभाग एवं नोर्थ काउंसिल एवं अन्य साझेदारों के साथ मिलकर कर रहा है।(भाषा)

प्रयागराज (उप्र), 28 मई। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के गंगापार फाफामऊ थाना क्षेत्र के रूदापुर गांव में दो पड़ोसियों के बीच झगड़े में एक पक्ष की ओर से गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि रूदापुर गांव में मुदस्सिर अहमद और खुर्शीद अहमद एक दूसरे के पड़ोसी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि खुर्शीद अहमद और उसके लोगों ने मुदस्सिर अहमद, मुबस्सिर अहमद और आकिर अहमद पर गोली चलाई, जिसमें तीनों घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि इस सूचना पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां मुबस्सिर अहमद की मृत्यु हो गई, जबकि मुदस्सिर अहमद और आकिर अहमद का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें चार नामजद अभियुक्त सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, इनकी गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है और बहुत जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इस बीच, प्रयागराज पुलिस ने शनिवार तड़के एक मुठभेड़ में नबला खरवार गिरोह के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनके पास से दो अवैध तमंचे, कारतूस, रॉड, हथौड़ा आदि बरामद किया।

यमुनापार के पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने यहां पुलिस लाइन में संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि डकैतों का एक अंतरराज्यीय गिरोह मध्य प्रदेश की सीमा से सटे टंडन वन में डकैती की योजना बना रहा है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी की और इस दौरान गिरोह के लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। हालांकि, पुलिस ने आठ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है।

दीक्षित ने बताया कि पुलिस द्वारा अभी तक खरवार गिरोह के 31 सदस्यों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। (भाषा)

चेन्नई, 28 मई । उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने द्रविड नेता और तमिलनाडु के पांच बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेता एम. करुणानिधि की प्रतिमा का शनिवार को अनावरण किया। इस दौरान करुणानिधि के पुत्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन भी मौजूद थे।

ओमानदुरार एस्टेट में स्थित मल्टी सुपर स्पेशियालिटी सरकारी अस्पताल के परिसर में इस प्रतिमा को लगाया गया है। यह प्रतिमा पुरानी प्रतिमा से कुछ सौ मीटर की दूरी पर लगायी गई है जिसे 35 साल पहले अन्नाद्रमुक के संस्थापक एम. जी. रामचन्द्रन की मौत के बाद तोड़ दिया गया था।

कांसे की यह 16 फुट ऊंची प्रतिमा 14 फुट ऊंचे मंच पर स्थापित की गई है। औपचारिक अनावरण के बाद उपराष्ट्रपति नायडू, मुख्यमंत्री स्टालिन और नेताओं ने प्रतिमा के पास रखी करुणानिधि की तस्वीर पर फूल चढ़ाए।

स्टालिन ने इस मौके पर कहा कि पेरियार (नेता ई. वी. रामास्वामी) कलैंग्नर (करुणानिधि का प्रचलित नाम) की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन पेरियार की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि उसके बाद पेरियार की पत्नी मानीम्माई ने इस दिशा में पहल की और द्रविड कषगम के साथ मिलकर अन्ना सलाई की प्रतिमा की स्थापना की।

स्टालिन ने शुक्रवार को द्रमुक कार्यकर्ताओं से कहा था, ‘‘एमजीआर की मौत के बाद कुछ लोगों ने राजनीतिक बदले के चक्कर में प्रतिमा को तोड़ दिया था।’’(भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 मई। छत्तीसगढ़ के हसदेव के घने जंगलों की कोयला खदान के लिए कटाई के चल रहे विवाद पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता धरम लाल कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने फैसले के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोडऩे के बजाय अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, और अगर वे अपना फैसला बदलना चाहते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार को यह बात लिखकर भेजनी चाहिए।

इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ से बात करते हुए श्री कौशिक ने कहा कि यह मामला छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सरकारों के बीच का है, और इन दोनों में ही कांगे्रस की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठकर हसदेव के जंगल का इलाका कोयला खदान के लिए देने पर अनापत्ति का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, और राज्य की सहमति के बाद उसी के अनुरूप आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है।

श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य के इलाके के आदिवासियों के बीच जाकर जोर-शोर से कोयला खदान का विरोध किया था। उस वक्त आज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज भूपेश बघेल अपनी पार्टी की राजस्थान सरकार के लिए राहुल गांधी की उस घोषणा के खिलाफ सहमति दे रहे हैं, तो यह उनका फैसला है, इससे केंद्र सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।

धरम लाल कौशिक ने कहा कि अभी विदेश प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले के खिलाफ बातें कही हैं। एक तरफ सोनिया गांधी के साथ बैठकर दोनों कांग्रेसी मुख्यमंत्री खदान के पक्ष में फैसला लेते हैं, और राहुल गांधी विदेश में जाकर उस फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कांगे्रस को अपने इन विरोधाभासों से उबरना चाहिए, और अपना रूख साफ करना चाहिए।