अखिल भारतीय विष विज्ञान संस्थान 42 बस्तियों तक हानिकारक रसायनों के पहुंचने की पुष्टि कर चुका है।

भोपाल गैस त्रासदी को करीब 38 साल बीत चुके हैं और इसके बावजूद अभी तक लोग जहरीले रासायनों की चपेट में आने की आशंका से डर रहे हैं। पुराने जेपी नगर में यूनियन कार्बाइड (अब डाउ केमिकल्स) कारखाने के आस-पास बसी 29 बस्तियों पर अब नया खतरा मंडरा रहा है। संभावना ट्रस्ट क्लीनिक ने यह दावा किया है कि कारखाने में पड़े सैकड़ों टन जहरीला कचरे का रिसाव भू-जल में हो रहा है।    

इस दावे के बाद बस्तियों के नागरिक डरे हुए हैं। संभावना ट्रस्ट ने एक प्रेस कांफ्रेंस में यह दावा किया कि उन्होंने अपने प्रयोगशाला में भू-जल नमूनों की जांच के बाद पाया है कि कारखाने के खतरनाक कचरे में पाए जाने वाले हानिकारक रसायन इन बस्तियों के भू-जल तक पहुंच गया है। इस रसायन का नाम आर्गनोक्लोरीन है।

हालांकि इस दावे से अलग मप्र का गैस राहत विभाग कुछ और कह रहा है। वह इस दावे को नहीं मान रहा है। विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास कोई आधिकारक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर की गई जांच रिपोर्ट नहीं है इसलिए नागरिकों को परेशान होने की जरुरत नहीं है।

दावा करने वाली ट्रस्ट की लेबोरेटरी टेक्नीशियन महेंद्र कुमारी सोनी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता दीपा मंडराई, सामुदायिक शोध सहायक चंद्रशेखर साहू व राधेलाल नापित बताते हैं कि ये सभी 29 बस्तियां नई है। इन्हें नई इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि पूर्व में कारखाना के आसपास बसी 42 बस्तियों के भूजल स्त्रोतों में हानिकारक रसायन मिल चुके हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि अखिल भारतीय विषविज्ञान संस्थान पूर्व में ही कर चुका है। ये 42 बस्तियां, इन्हीं 29 बस्तियों से लगी हुई है।

सरकार ने इन बस्तियों में खतरा को भांपते हुए, यहां के नल, जल स्त्रोतों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इन क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के पास नलजल योजना के तहत कनेक्शन दिए गए हैं। इन्हें भूजल स्त्रोतों से पानी पीने पर मनाही है।

रसायन से यह हो सकता है नुकसान
दावा किया गया है कि यह आर्गनोक्लोरीन विषाक्तता पैदा करता है। कैंसर व जन्मजात विकृति ला सकता है।  मस्तिष्क, जिगर और गुर्दे के साथ रोग प्रतिरोधक, अन्तःश्रावी प्रजनन, एवं अन्य तंत्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। शोधकर्मी चंद्रशेखर साहू ने बताया कि एक कॉलोनी के नमूने को अलग-अलग जांचा गया है। दोनों में उक्त रसायन के होने की पुष्टि हुई है। शोधकर्मी राधेलाल नापित ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के लापरवाही से फेंके गए जहरीले कचरे के कारण आसपास की बस्तियों में यह रसायन फैला है।

ये हैं 29 बस्तियां, जिनमें मिले हानिकारक रसायन
संभावना ट्रस्ट की ओर किए गए दावे के अनुसार गुरुनानक कालोनी, काजी कैंप, रेलवे स्टेशन, पश्चिम मध्य रेलवे, देवकी नगर, हनीफ कालोनी, कांग्रेस नगर, करारिया फार्म, इंडस, दीनदयाल नगर, कृष्णा नगर, इब्राहिमगंज, फिजा कालोनी, मुरली नगर, विश्वकर्मा नगर, श्रद्धा नगर, पन्ना नगर, शहीद कालोनी, रुसल्ली, सबरी नगर, राजेंद्र नगर, हरसिद्धि कैंपस, कैलाश नगर, सूर्या नगर, प्रेम नगर गणेश नगर, शाहजहांनाबाद, हाउसिंग बोर्ड कालोनी करोंद, सिंधी कालोनी के भूजल में आर्गनोक्लोरीन रसायन मिला है। ट्रस्ट द्वारा उक्त दावे के बाद गैस राहत विभाग के संचालक बसंत कुर्रे का कहना है कि विभाग से पूछकर जांच नहीं की गई है। हमारे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं है और न ही किसी ने दी है। जब कोई रिपोर्ट मिलेगी तो उस पर नियमानुसार संज्ञान लेंगे। वैसे किसी बस्ती में हानिकारक रसायन मिलने की पुष्टि संबंधी दस्तावेज किसी ने नहीं बताएं हैं।

सरकार आखिरकार क्यों नहीं हटा पा रही जहरीला कचरा
बेशक जहरीले कचरे को हटाने की कवायद तो की गई, लेकिन पूरे मन से प्रयास नहीं किए गए। यदि होते तो अब तक कचरा नष्ट कर दिया गया होता, जो कि नहीं किया है। पूर्व में सरकारें कह चुकी हैं कि इस कारखाने के अंदर 340 टन जहरीला कचरा पड़ा है, जिसका वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत निपटान किया जाना है। हालांकि कचरे की मात्रा को लेकर जानकार सहमत नहीं है, बार—बार कहते रहे हैं कि यह 20 हजार टन से अधिक कचरा है, जो कारखाना परिसर के अंदर जमीन के नीचे दबाया गया है। तीन वर्ष पहले इस कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया इंदौर के पीथमपुर में शुरू की थी। तब 10 टन कचरा भी नष्ट किया था। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई थी, फिर सरकार ने गुजरात की एक कंपनी को कचरा नष्ट करने के लिए तैयार किया था। इसी बीच कोरोना महामारी आ गई। इस तरह कचरा नष्ट नहीं हो पाया है। आगे भी कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 2022 का लगभग आधा समय निकल चुका है। वर्ष 2023 में मप्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं।

38 साल से भुगत रहे 

38 वर्ष पहले 1984 में 2 व 3 दिसंबर की दर्मियानी रात इसी जेपी नगर के यूनियन काबाईड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाट गैस 'मिक' के रिसाव ने हजारों नागरिकों को मौत की नींद सुला दिया था। साथ लाखों लोग जन्मजात बीमारियों से पीड़ित हो गए थे। इनमें से हजारों लोग आज भी उन बीमारियों से लड़ रहे हैं। (www.downtoearth.org.in)

-अभिजीत श्रीवास्तव

अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात का दौरा किया. उन्होंने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले मेहसाणा में तिरंगा रैली की.

इस दौरान केजरीवाल ने कहा, "बीस दिन की परिवर्तन यात्रा में मैंने हज़ारों लोगों से बात की है. गुजरात बदलाव की मांग कर रहा है. बीजेपी से और बीजेपी की बहन कांग्रेस से गुजरात के लोग तंग आ चुके हैं."

उन्होंने कहा, "हम जहां कहीं भी गए, सभी को पता है दिल्ली में कितने अच्छे-अच्छे काम हुए हैं. गुजरात में लोग बीजेपी से डरते हैं. अब बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है. अब गुजरात बदलने वाला है. भारतीय जनता पार्टी की एक ही दवाई है- आम आदमी पार्टी. बीजेपी वाले केवल आम आदमी पार्टी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते."

गुजरात: क्या यहां भी कांग्रेस को पंजाब वाला झटका लगने वाला है?
दो दिन पहले ही दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वडोदरा में कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

सिसोदिया ने कहा, "हम गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. अब, गुजरात के लोगों को फ़ैसला करना है. अभी तक गुजरात के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब उनके पास एक विकल्प है."

पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल ने गुजरात के कई दौरे किए हैं. केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 अप्रैल को गुजरात में रोड शो किया था. सोमवार यानी 6 जून को मेहसाणा में तिरंगा यात्रा से पहले भी केजरीवाल 1 मई और 11 मई को गुजरात गए थे. तब उन्होंने भरूच और राजकोट में रैली भी की थी.

गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. 2017 के चुनाव में गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव में उतरी थी लेकिन वो कोई सीट नहीं जीत सकी थी. इस बार पार्टी फिर वहां मुक़ाबला करने उतरी है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली हुई नज़र आती है.

उधर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2012 की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया था और बीजेपी की सीटें पहली बार 100 से कम हो गई थीं. हालांकि कांग्रेस को तब बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं मिला था. लेकिन उसके बाद से कांग्रेस की हालत गुजरात में पस्त है.

गुजरात विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा है?
पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ी थीं. 2012 में कांग्रेस ने जहां 61 सीटें जीती थीं वहीं 2017 में उसने 182 में से 77 सीटें जीती थीं वहीं बीजेपी की सीटें 115 से घट कर 99 रह गई थीं.

भले ही 2017 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी लेकिन बीते पांच साल के घटनाक्रमों को देखते हुए जानकार आगामी चुनाव में कांग्रेस को कमज़ोर मान रहे हैं और आम आदमी पार्टी को उभरते हुए विकल्प के तौर पर देख रहे हैं.

बीते पांच सालों में कांग्रेस गुजरात में कमज़ोर हुई या मजबूत?
2017 में चुनाव से पहले कांग्रेस के 15 विधायक उसका साथ छोड़ कर चले गए थे. उसमें शंकर सिंह वाघेला भी शामिल थे. बाद में राज्यसभा के चुनाव में अहमद पटेल को भी बहुत कड़े मुक़ाबले का सामना करना पड़ा था और वे बहुत क़रीबी अंतर से जीते थे.

2017 के बाद सात सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें से चार में बीजेपी को और तीन पर कांग्रेस को जीत मिली. 2020 में आठ सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें सभी सीटें बीजेपी ने जीतीं. और फिलहाल बीजेपी के विधायकों की संख्या 111 हो गई है.

साथ ही एक बार फिर, जैसे-जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है कांग्रेस के कई पुराने साथी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक़ 2017 से अब तक 13 पूर्व और मौजूदा विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं. जिसमें सबसे ताज़ा नाम हार्दिक पटेल का है.

कांग्रेस बनाम आप
इस दौरान पिछले साल फरवरी में आम आदमी पार्टी को सूरत नगर निगम में अप्रत्याशित सफलता मिली थी. तब वहां आम आदमी पार्टी 27 सीटें जीतीं थीं.

सूरत नगर निगम में 120 सीटें हैं और कांग्रेस तब वहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी. इसके अलावा जामनगर, राजकोट, वडोदरा, भावनगर और अहमदाबाद मेंभी बीजेपी बड़े अंतर से जीत गई थी. यह देखा गया है कि 2017 के चुनाव के बाद से गुजरात में कांग्रेस का कद लगातार घटता जा रहा है. तो क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी इस चुनाव में एक विकल्प बनती दिख रही है?

वरिष्ठ पत्रकार अजय उमठ का कहना है कि, "ये कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन बीजेपी के पक्के वोट बैंक में वो सेंध लगा पाएगी इसकी कम ही गुंजाइश है."

वहीं वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं, "पिछला चुनाव देखें तो तब कांग्रेस के पास हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी की तिकड़ी थी. युवा नेताओं की तिकड़ी उभरती दिख रही थी. उससे युवा नेताओं को उत्साह मिला था और ये संभावना दिख रही थी कि कांग्रेस जीत कर सरकार बनाएगी लेकिन आख़िरी फेज़ के चुनाव में सूरत में बीजेपी ने अधिकांश सीटें जीतीं और सरकार बनाई. हालांकि वो पहली बार 100 से कम सीटें जीते थे."

वे कहते हैं, "अब न तो जिग्नेश हैं न ही अल्पेश और न ही हार्दिक. हार्दिक तो हाल ही में छोड़ कर गए हैं. कई और नेता गए हैं. भरत सिंह सोलंकी का भी एक विवादित वीडियो सामने आया था. कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं दिख रही, कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं. पार्टी में कहीं कोई उत्साह नहीं दिख रहा, तो कांग्रेस समर्थकों को कहीं से कोई संभावना नहीं दिख रही है. ऐसे में कई लोगों को ये लग सकता है कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के सामने बेहतर विकल्प हो सकती है."

शरद गुप्ता कहते हैं, "कांग्रेस का क़िला कमज़ोर है और ये भी नहीं दिख रहा कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना चाहती है. लीडरशिप में कमी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को यहां एक वैक्यूम यानी खालीपन दिख रहा है."

वे कहते हैं, "यही उन्होंने गोवा में किया और अब उन्हें हिमाचल और गुजरात में भी ऐसा ही दिख रहा है. ख़ास तौर पर सूरत में नगर निगम चुनाव में मिली 27 सीटों पर जीत से आम आदमी पार्टी को उत्साह मिला है."

वहीं अजय उमठ कहते हैं, "बेशक उनके प्रत्याशी सूरत नगर निगम के चुनाव में जीते लेकिन बाद में उनमें से कई पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे और रही बात विधानसभा चुनाव में उनके जीत की तो आम आदमी पार्टी संगठनात्मक रूप से गुजरात में मजबूत नहीं है."

"आप के गुजरात की सत्ता में आने के आसार न के बराबर"
अजय उमठ कहते हैं कि भले ही सूरत के निकाय चुनाव में उसने कामयाबी हासिल की है लेकिन इस साल के चुनाव में वो कोई करिश्मा कर पाएगी उसके फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे.

इसके पीछे वे पार्टी के पास दो सबसे बड़ी कमी को गिनाते हैं.

वे कहते हैं, "आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से अपनी पहचान बनाना चाहती है लेकिन उसके पास गुजरात में कोई बड़ा चेहरा नहीं है. पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास भगवंत मान थे, दिल्ली में ख़ुद अरविंद केजरीवाल चेहरा हैं लेकिन गुजरात में सबसे बड़ी कमी उसी चेहरे की है."

दूसरी सबसे बड़ी कमी वो आम आदमी पार्टी के पास संगठन के अभाव को बताते हैं. उनका कहना है कि "बीजपी की तरह पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है और चूंकि चुनाव इसी साल के अंत में होना है और एक संगठन खड़ा करने के लिए पार्टी के पास समय कम है. लिहाजा यह चुनाव जीत पाना पार्टी के लिए मुश्किल होगा."

अजय उमठ साफ़ तौर पर कहते हैं, "गुजरात में आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी इसके न के बराबर आसार हैं."

गुजरात में गांव के दलित, आदिवासी और ओबीसी कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते हैं. जबकि शहरी इलाकों में इन पर बीजेपी की पकड़ मज़बूत मानी जाती है. फिर आम आदमी पार्टी की नज़र इनमें से किस वर्ग पर है? वो शहरी इलाक़ों पर ज़ोर देना चाहती है या गांव के इलाक़ों पर या वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है?

वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं, "पिछले तीन चार महीनों में बीजेपी के शीर्ष नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों या बीजेपी अध्यक्ष हों उनके गुजरात और हिमाचल के दौरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं."

वे कहते हैं, "उसका कारण कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है तो वो उसके डर से जा नहीं रहे हैं. अगर इतनी मेहनत वो कर रहे हैं तो वो आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए कर रहे हैं. इसके पीछे उन्हें कहीं न कहीं ये डर है कि शहरी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी कहीं उनके वोट बैंक में सेंध न लगा सके. तो वो विकल्प के रूप में तो ज़रूर ही उभर रही है."

वे कहते हैं, "कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के समर्थकों के लिए भी वो एक विकल्प के तौर पर वहां दिखेगी."

यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुख्य विपक्ष बनने की होड़ लगेगी. (bbc.com)

-चंदन शर्मा

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की 2021 की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों में इस साल 685 उम्मीदवार सफल हुए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की श्रुति शर्मा टॉपर बनीं हैं.

राजस्थान के रवि कुमार सिहाग 18वीं रैंक के साथ इस बार हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वालों में टॉपर बने हैं. 22वीं रैंक लाने वाले सुनील कुमार धनवंता हिंदी मीडियम के दूसरे टॉपर हैं.

सात साल के बाद हिंदी माध्यम का कोई छात्र यूपीएससी पास करने वाले शीर्ष 25 उम्मीदवारों में जगह बना पाया है. इससे पहले सिविल सेवा की 2014 की परीक्षा में निशांत कुमार जैन 13वें स्थान पर रहे थे.

क्या यूपीएससी पैटर्न में 2013 में हुए बदलाव के बाद, हिंदी माध्यम में परीक्षा देने वालों के लिए बेहतरीन प्रदर्शन है?

हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इस परीक्षा की तैयारी कराने वाली एक कोचिंग संस्था से जुड़े कमलदेव सिंह बताते हैं, "केवल टॉप 25 में हिंदी मीडियम के दो सफल उम्मीदवारों को देखकर अभी से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इस बार के नतीजे हिंदी मीडियम वालों के लिए पिछले 9 सालों में सबसे बेहतर हैं या नहीं."

कमलदेव सिंह कहते हैं कि यूपीएससी इस बात की जानकारी नहीं देती कि सफल उम्मीदवारों ने किसी मीडियम में परीक्षा दी थी, इसलिए इस प्रश्न का सीधा-सटीक उत्तर मिलना भी संभव नहीं है.

एक अन्य कोचिंग संस्था से जुड़े धर्मेंद्र कुमार कहते हैं, "ऐसा लग रहा है कि इस बार के परिणाम, बदलाव के बाद के सालों में बेहतर है, लेकिन यह अपवाद भी हो सकता है, क्योंकि 2020 और 2021 में तो हिंदी मीडियम का एक भी कैंडिडेट टॉप 100 में नहीं था और उसके पहले के तीन चार सालों के हालात भी ऐसे ही थे."

कैसे पता चलती है हिंदी माध्यम से सफल उम्मीदवारों की संख्या?
यूपीएससी के नए पैटर्न के ख़िलाफ़ आंदोलन करने वालों में शामिल रही शालिनी सोमचंद्र कहती हैं कि "हिंदी मीडियम में यूपीएससी परीक्षा देने वालों की संख्या का अंदाज़ा यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) के आंकड़ों से मिलता है."

उनके अनुसार, कोचिंग संस्थानों के सर्वे से भी इन आंकड़ों की सच्चाई का एक अनुमान मिल जाता है.

धर्मेंद्र कुमार बताते हैं, "मेन्स का सिलेबस बदलने के पहले, टॉप 100 में हिंदी के 10-12 कैंडिडेट होते थे. लेकिन नए सिलेबस पर 2013 में परीक्षा होने के बाद 2014 में जब परिणाम आया तो हिंदी मीडियम का जनरल कैटेगरी से एक भी कैंडिडेट आईएएस नहीं बन सका. उस बार हिंदी मीडियम का टॉपर 107 रैंक का था जबकि कुल सिलेक्शन क़रीब 25 ही लोगों का हुआ."

हालांकि 2014 की परीक्षा में हिंदी मीडियम के प्रदर्शन में सुधार दिखा और क़रीब पाँच प्रतिशत कैंडिडेट इसमें सफल हुए. उस साल हिंदी मीडियम के टॉपर की रैंक 13वीं थी.

LBSNAA की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, 2015 और 2016 की परीक्षा में हिंदी मीडियम वालों की सफलता दर लगभग 4-5 प्रतिशत रही, लेकिन 2017 और 2018 की परीक्षा में ये आंकड़ा फिर से 2-3 प्रतिशत के बीच पहुंच गया.

2017 की परीक्षा के जो नतीज़े 2018 में आए उनमें हिंदी मीडियम का टॉप रैंक 337 रहा. इस वजह से सामान्य श्रेणी के तहत हिंदी मीडियम से परीक्षा देनेवाला एक भी कैंडिडेट आईएएस, आईपीएस या आईआरएस नहीं बन सका.

LBSNAA की वेबसाइट पर 2019 और 2020 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट में मेन्स लिखने वालों के आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि 2015 के बाद से हिंदी मीडियम से मेन्स लिखने वालों का जो आंकड़ा गिर रहा है, वह 2019 और 2020 में भी गिरता ही गया है.

साल 2015 में हिंदी मीडियम से मेन्स लिखने वालों की संख्या 2,439 थी जो 2019 में घटकर 571 और 2020 में 486 रह गई.

इस साल हिंदी मीडियम से परीक्षा पास करने वालों का सटीक आंकड़ा फ़िलहाल मिलना संभव नहीं.

जानकार उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार 50 से 60 लोग हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए होंगे लेकिन ये भी पैटर्न में बदलाव से पहले की तुलना में कम है.

कब-कब हुए विवादास्पद बदलाव?
2010 में खन्ना समिति की सिफ़ारिश के बाद 2011 से पीटी का पुराना पैटर्न बदलकर दूसरे पेपर के रूप में CSAT को लाया गया. लेकिन इसे लेकर पूरे देश में काफ़ी विरोध और विवाद हुआ, जो छिटपुट रूप में अभी भी जारी है.

2014 में तो इसके ख़िलाफ़ जमकर विरोध प्रदर्शन होने के बाद यूपीएससी ने बासवान समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद 2015 से इसे क्वालिफाईंग बना दिया गया. पीटी के इस पेपर में अब किसी कैंडिडेट को कुल 200 अंकों में से केवल 66 अंक ही लाने होते हैं.

इसके बावजूद अब भी कई लोग इसे पूरी तरह हटाए जाने की मांग कर रहे हैं. यूपीएससी ने पीटी का पैटर्न बदलने के दो साल बाद यानी 2013 में मेन्स के पैटर्न और सिलेबस को भी बदल दिया.

उसी साल से तुरंत प्रभाव से लागू किए गए इस बदलाव की ख़ासियत यह रही कि इसमें चुने जा सकने वाले वैकल्पिक विषय को दो (चार पेपर) से घटाकर एक (दो पेपर) कर दिया गया. इसके साथ ही, सामान्य अध्ययन के पेपरों को दो से बढ़ाकर चार कर दिया गया. निबंध और दो अनिवार्य भाषाओं के कुल तीन पेपर पहले की ही तरह बने रहे.

ख़राब प्रदर्शन की वजह

इस बारे में हिंदी मीडियम की यूपीएससी की कोचिंग चलाने वालों की राय एक जैसी नहीं है. किसी के अनुसार यह यूपीएससी की नीति और परीक्षा पैटर्न के चलते हुआ है, तो कोई इसे छात्रों की विफलता क़रार देते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो इसके लिए सरकार की नाकामी और देश के सिस्टम की विफलता को ज़िम्मेदार मानते हैं.

रेलवे बोर्ड के पूर्व एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेमपाल शर्मा हिंदी मीडियम के ख़राब प्रदर्शन की वज़ह अंग्रेज़ी के बढ़ते दबदबे को मानते हैं.

उनका कहना है, "देश की सत्ता में बैठे एलीट लोग शिक्षा और भाषा को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं. उनकी यह चुप्पी बताती है कि अंग्रेज़ी के दबदबे को बढ़ाने में उनकी सहमति है. यह उनके हित में भी है."

हालांकि सिविल सर्विसज़ के छात्रों को राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले मृत्युजंय कुमार इससे सहमत नहीं हैं.

वो कहते हैं, "आज के दौर में जब किसी अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे दुनिया को जानें और उनसे इन्टरैक्ट करें तो इसके लिए अंग्रेज़ी जानना तो ज़रूरी ही है. छात्रों को इन बातों में ज़्यादा वक़्त गंवाने के बजाय अंग्रेज़ी पर काम करने पर लगाना चाहिए."

वो कहते हैं, "2011 में CSAT आने से पहले क़रीब चार से पांच हज़ार छात्र हिंदी मीडियम से मेन्स की परीक्षा देते थे, लेकिन 2015 में CSAT की परीक्षा से अंग्रेज़ी के हटने के बाद भी यह आंकड़ा घटकर केवल पांच से छह सौ रह गया है. इसकी वजह अंग्रेज़ी नहीं हिंदी का ख़राब और मशीनी अनुवाद है."

वो कहते हैं, "एक या दो साल पहले सिविल डिसोबिडिएंस मूवमेंट का अनुवाद असहयोग आंदोलन किया गया था. इंप्लीकेशन का अनुवाद उलझन, लैंड रिफ़ॉर्म का अनुवाद आर्थिक सुधार किया गया था. दिक्कत यह है कि निर्देश में लिखा होता है कि किसी ग़लती की सूरत में अंग्रेज़ी टेक्स्ट ही मान्य होगा. लेकिन यूपीएससी ऐसा कहकर अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती."

'असल समस्या अभी भी CSAT ही है'
शालिनी सोमचंद्र का कहना है कि जब से CSAT और मेन्स का नया पैटर्न आया है तब से मानविकी और कला के साथ-साथ ग्रामीण बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए इस परीक्षा में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है.

वे कहती हैं कि CSAT को यह कहकर लाया गया था कि इससे सभी बैकग्राउंड के छात्रों के लिए एक समान स्तर तैयार हो सकेगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा.

वे कहती हैं, "2011 के पहले की तुलना में अब केवल 10 फ़ीसदी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ही पीटी क्वालिफ़ाई कर पा रहे हैं."

यही बात कमलदेव सिंह भी कहते हैं. वे कहते हैं, "मेन्स के सिलेबस मटीरियल की कमी 2015 या 2016 तक समस्या की वजह बनी, लेकिन पीटी की समस्या अब भी बनी हुई है. आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं."

उनके अनुसार, पैराग्राफ़ के जटिल अनुवाद, गणित और रीज़निंग के चलते जो इन चीज़ों में सहज नहीं हैं, उनके लिए CSAT का पेपर क्वालिफ़ाइंग होते हुए भी आसान नहीं रह गया.

उनका कहना है कि यदि पीटी पास करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो हिंदी मीडियम का प्रदर्शन भी सुधर जाएगा.

और क्या हैं दिक्क़तें?

हिंदी में परीक्षा देने वालों के ख़राब प्रदर्शन देश की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेज़ी को लेकर सरकारों की नीति, और देवनागरी लिपि को लिखने में अंग्रेज़ी की तुलना में ज़्यादा वक़्त लगने आदि को भी माना जा सकता है.

प्रेमपाल शर्मा कहते हैं कि भाषा का न केवल संस्कृति के साथ संबंध गहरा संबंध होता है, बल्कि यह किसी की आर्थिक हैसियत से भी गहराई से जुड़ी होती है. वह कहते हैं इसी से तकनीक की उपलब्धता भी निर्धारित होती है.

वे कहते हैं, "इसके लिए सरकार को सहानुभूति वाला रवैया अपनाकर अनुकूल रुख़ अपनाना होगा, क्योंकि हर जाति और धर्म की तरह हर भाषा में प्रतिभा समान रूप से पाई जाती है. हमें उन पर भरोसा करके सही नीति के ज़रिए उनका विकास करना होगा, नहीं तो अंगेज़ी की ज़रूरत बताते-बताते एक दिन हमारी भाषा इतनी दरिद्र हो जाएगी कि वैश्वीकरण के चक्कर में हम बिखर जाएंगे."

कैसे होती है सिविल सेवा परीक्षा?
भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की क़रीब 50 सेवाएं हैं. इनमें से लगभग आधे यानी 24 के लिए चयन सिविल सेवा परीक्षा के ज़रिए ही होता है.

इस परीक्षा के ज़रिए तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से दो यानी आईएएस और आईपीएस का चयन किया जाता है. वहीं भारतीय राजस्व सेवा (इनकम टैक्स), भारतीय राजस्व सेवा (कस्टम एंड एक्साइज़ ड्यूटी), भारतीय रेल की चार सेवाओं सहित कुल 22 केंद्रीय सेवाओं के लिए अफ़सरों का चयन इसी परीक्षा से होता है.

इस परीक्षा के कुल तीन चरण होते हैं. पहले चरण की परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा (PT) कहा जाता है, जो अगले चरण तक पहुंचने का पासपोर्ट मात्र है. इसका मतलब यह हुआ कि बिना इसे पास किए उम्मीदवार अगले चरण की परीक्षा नहीं दे सकते, पर इसके अंक आगे की परीक्षाओं में हासिल अंकों के साथ नहीं जुड़ते.

पीटी में ऑब्जेक्टिव पेपर के ज़रिए उम्मीदवारों की तथ्यों की जानकारी को जांचा जाता है. इसके लिए सामान्य अध्ययन (GS) और (CSAT) के कुल दो पेपर की परीक्षा देनी होती है.

पीटी में CSAT (सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट) के पेपर को क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी होता है, लेकिन सफलता केवल जीएस के पेपर पर निर्भर करती है.

दूसरे चरण की परीक्षा को मुख्य परीक्षा या मेन्स एक्ज़ामिनेशन कहा जाता है, जो सब्जेक्टिव होता है यानी यह परीक्षा लिखित होती है. इसमें कुल नौ पेपर की परीक्षा देनी होती है, जिसमें से मातृभाषा और अंग्रेज़ी के पेपर में केवल पास करना होता है. सफलता के लिए बाक़ी सात पेपर के अंक ही मायने रखते हैं.

इन सात पेपर में से चार सामान्य अध्ययन के होते हैं. एक पेपर निबंध का होता है और दो पेपर किसी चुने हुए वैकल्पिक विषय के होते हैं. ये सभी सातों पेपर 250-250 अंकों के होते हैं. इस तरह मेन्स परीक्षा में कुल 1,750 अंकों की होती है.

तीसरे और अंतिम चरण की परीक्षा में कैंडिडेट का साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है, जो दिल्ली के यूपीएससी मुख्यालय में लिया जाता है. इंटरव्यू कुल 275 अंकों का होता है और इसके भी अंक अंतिम चयन में जोड़े जाते हैं.

इस तरह, इस परीक्षा के ज़रिए ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने के लिए किसी को 2,025 अंकों में से अधिक से अधिक अंक लाने की कोशिश करनी होती है. इस बार की टॉपर श्रुति शर्मा को मेन्स में 932 अंक तो इंटरव्यू में 173 अंक मिले यानी कुल 1,105 अंक (54.57 प्रतिशत) लाकर उन्होंने नंबर एक रैंक हासिल की. (bbc.com)

-रिचर्ड महापात्रा

विश्व बैंक का अनुमान है कि 2022 में वैश्विक विकास दर घटकर 2.9 फीसदी रह जाएगी, जो 2021 में 5.7 प्रतिशत थी, जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय महामारी-पूर्व स्तर से लगभग 5 फीसदी कम थी।

विश्व बैंक ने 7 जून को जारी अपने "ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स" में बिना किसी अनिश्चित शब्दों के "स्टैगफलेशन" यानी मुद्रास्फीतिजनित मंदी की चेतावनी दी है। अर्थव्यवस्था में यह अवधारणा उच्च महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में ठहराव के तौर पर परिभाषित की जाती है।   

दुनिया अभी भी कोरोना महामारी के कारण 1970 के दशक के बाद आई सबसे ज्यादा खराब मंदी से उबर नहीं पाई है। वहीं, अर्थव्यवस्था में मौजूदा मंदी 80 साल में सबसे तेज है।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने उच्च खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति और व्यवधान आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अर्थव्यवस्थाओं को और बाधित कर दिया है । 1970 के दशक के बाद पहली बार दुनिया मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन) का सामना कर रही है।

कई देश एक और मंदी को टाल सकते थे, लेकिन मुद्रास्फीति जनित मंदी आने वाले वर्षों तक जारी रहेगी। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास ने कहा “यूक्रेन में युद्ध, चीन में तालाबंदी, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान और मुद्रास्फीतिजनित मंदी का खतरा विकास को प्रभावित कर रहा है। कई देशों के लिए, मंदी से बचना मुश्किल होगा।” रिपोर्ट में कहा गया है कि यह "मध्यम और निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए संभावित रूप से हानिकारक परिणामों के साथ" आता है।

वैश्विक आर्थिक विकास 2022 में तेजी से गिरकर 2.9 प्रतिशत हो जाएगा जो 2021 के 5.1 फीसदी था। जनवरी, 2022 में विश्व बैंक ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले 2022 में आर्थिक विकास दर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। आर्थिक विकास में ठहराव (स्टैगफ्लेशन) 2024 तक जारी रहेगा।

पूर्वानुमान कहता है "महामारी और युद्ध से नुकसान के परिणामस्वरूप, इस वर्ष विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय का स्तर इसकी पूर्व-महामारी प्रवृत्ति से लगभग 5 प्रतिशत कम होगा।" इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में 40 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में इस तरह की गिरावट की सूचना देंगे।

1970 के दशक की गतिरोध ने अभी भी दुनिया को परेशान किया है। उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, देशों ने ब्याज दरों में भारी वृद्धि की। इससे बदले में अर्थव्यवस्था में ठहराव आया और देशों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा। इनसे विकासशील देशों में आर्थिक पतन की एक श्रृंखला शुरू हुई, और इसके बाद के दशक को विकास के मामले में "खोया हुआ दशक" के रूप में जाना जाता है। यह अंततः 1982 में वैश्विक मंदी का कारण बना।

नवीनतम "ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स" ने मौजूदा स्थिति की तुलना 1970 के दशक से की है, जो मुद्रास्फीतिजनित मंदी की ओर ले जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है, "मुद्रास्फीति का खतरा आज काफी है।"

पहला संकेत वर्तमान में कम आर्थिक विकास का है: 2021 और 2024 के बीच, वैश्विक विकास में 2.7 प्रतिशत अंक की कमी का अनुमान है। यह "1976 और 1979 के बीच की मंदी के दोगुने" से अधिक है। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि 2030 को समाप्त होने वाला वर्तमान दशक सबसे धीमी विकास दर अवधियों में से एक होगा।

दूसरा संकेत उच्च मुद्रास्फीति का है। रिपोर्ट में कहा गया है, "महंगाई अब कई देशों में कई दशक के उच्च स्तर पर चल रही है और आपूर्ति धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है, एक जोखिम है कि मुद्रास्फीति वर्तमान में अनुमानित से अधिक समय तक रहेगी।" बैंक का अनुमान है कि केवल 2024 के अंत तक मुद्रास्फीति की दर 2019 के स्तर (2.3 प्रतिशत) तक कम हो जाएगी, लेकिन इसमें एक चेतावनी भी नत्थी है कि : अनिश्चितताओं में इसके और बढ़ने की भी अधिक संभावना है।

हालांकि, कुछ अन्य आर्थिक संकेतक हैं जो विश्व बैंक का कहना है कि आशा की पेशकश करते हैं। जैसे, डॉलर 1970 के दशक की तुलना में अधिक मजबूत है; तेल की कीमतें अभी भी उतनी नहीं हैं जितनी 1970 के दशक में थीं; और दुनिया उस अवधि की तुलना में अधिक मुक्त अर्थव्यवस्था है। (downtoearth.org.in)

लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 2009 के आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 6000 रुपये का फाइन लेकर उन्हें छोड़ दिया। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो खुद कोर्ट में हाजिर होने के लिए पहुंचे।

पलामू: चुनाव प्रचार में अनियमितता के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जुर्माना लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई के बाद पलामू कोर्ट ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया है। लालू प्रसाद यादव के वकील धीरेंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि कोर्ट ने सभी बातों को सुना और सभी याचिका को देखते हुए 6,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने लालू यादव को मामले में जुर्माना लगाकर बरी कर दिया है। अब उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होने की जरुरत नहीं है।

लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 2009 के आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद लालू यादव के वकील धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी बातों को सुना और याचिका को देखते हुए 6000 रुपये का फाइन लेकर उन्हें छोड़ दिया। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो खुद कोर्ट में हाजिर होने के लिए पहुंचे।

साल 2009 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव आरजेडी के प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में हेलिकॉप्टर से गढ़वा पहुंचे थे। उनकी स्कूल के मैदान में सभा होनी थी। हेलिकॉप्टर को लैंड कराने के लिए अलग से हेलिपैड बनाया गया था। लेकिन पायलट ने हेलिकॉप्टर को हेलिपैड के बजाय सभा स्थल पर लैंड करा दिया। इससे सभा स्थल पर अफरातफरी मच गई थी। लालू यादव सोमवार को ही पलामू पहुंचे थे। वह पलामू के सर्किट हाउस में रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि बुधवार को लालू यादव पटना लौट जाएंगे। (navbharattimes.indiatimes.com)

रायपुर। गोलबाजार स्थित होटल सिटी पैलेस के मालिक सुभाष सोनी आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले मंगलवार शाम को ही उसके खिलाफ  होटल में नाबालिग को नग्न कर बंद कमरे में मारपीट करने के आरोप में  जेजे एक्ट और SCST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला  दर्ज किया था।एक नाबालिग पिटाई से बचने के लिए होटल के दूसरे माले से कूदने से  हुआ था  घायल।

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के 4 ग्रामीण गिरफ्तार

बैकुंठपुर, 8 जून। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत जहर देने से हुई थी। डॉग स्क्वॉड की मदद से वन विभाग ने इसमें शामिल चार ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। बाघ ने ग्रामीणों की भैंस का शिकार किया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने मृत भैंस में जहर मिलाया था। इसे खाने से बाघ की मौत हो गई।

ज्ञात हो कि बीते रविवार को एक खाई में बाघ को मृत स्थिति में पाया गया था। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद यह अंदाजा लगाया गया था कि उसकी मौत जहर खाने से हुई है।‌ मंगलवार को वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की। मालूम हुआ कि बाघ ने एक भैंस का शिकार किया था। स्निफर डॉग ने जैसे ही भैंस को सूंघा, वह दौड़ते हुए पास के संलगवांखुर्द गांव में एक ग्रामीण के घर में घुस गया। पूछताछ से पता चला कि गांव के प्रेमसाय, बुद्धेश्वर, रामबदन और सुमेर राय ने शिकार का बदला लेने के लिए 5 जून की शाम को अपने मृत भैंस के शरीर पर जहर मिला दिया था। 5 जून की रात टाइगर भैंस को खाने पहुंचा था, तब जहर की वजह से उसकी मौत हो गई। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बाघ की मौत खाई में गिरने की वजह से हुई है।

रायपुर, 8 जून। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में एक तेंदुए का लगभग पांच दिन पुराना शव मिला है। उसके शरीर के कई अंग गायब है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसका शिकार किया गया है।

सोमवार की शाम ओडिशा सीमा के पास दक्षिण उदंती रेंज में तेंदुआ का शव सड़ी-गली अवस्था में मिला। वन विभाग के कर्मचारियों ने शव की स्थिति को देखकर अनुमान लगाया कि यह कम से कम चार-पांच दिन पुराना है। तेंदुए की उम्र लगभग 5 साल है और उसके पंजे और दांत गायब हैं। अवैध शिकार की आशंका पर वन कर्मचारियों ने इंद्रागांव में कुछ ग्रामीणों के घर छापा मारा। उनके पास से हिरण, भालू, और मोर के शरीर के अंग, बिजली के तार, धनुष-बाण और अन्य हथियार मिले। उनके पास तेंदुए के शरीर का कोई अंग नहीं मिला। शिकारी की तलाश की जा रही है।

बीते मार्च महीने में भी उदंती सीता नगर टाइगर रिजर्व के पास एक तेंदुआ मृत पाया गया था।

बीते रविवार को गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कोरिया में एक बाघ को जहर देकर मार डाला गया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जून। छत्तीसगढ़ से एक और आईएएस अफसर कैडर छोड़ने जा रही हैं। यह अफसर दो वर्ष पहले ही छत्तीसगढ़ आईं थीं। 2020 बैच की श्वेता सुमन ने तमिलनाडु कैडर चुना है। विविहोपरांत कामन कैडर के तहत चुना है। उनके पति तमिलनाडु कैडर में आईएएस हैं। श्वेता, आईएएस अकादमी मसूरी में सेकंड फेज ट्रेनिंग के लिए रिलीव हो गई है। उसके बाद वह सीधे चेन्नई में ज्वाइन करेंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जून। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 3 बस्तर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 23 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 2, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 2, रायगढ़ 2, कोरबा 4, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 3, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

श्रीनगर, 7 जून | दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अलूरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा, "एक आतंकवादी मारा गया। ऑपरेशन जारी है।"

कश्मीर में एक दिन में यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के चकतारस कंडी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर के दो आतंकवादी मारे गए थे।

सोमवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी हंजाला मारा गया।

कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में कई आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए हैं, जिनमें कई आतंकवादी और उनके कमांडरों का सफाया किया गया है।

अधिकांश ऑपरेशन पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त रूप से विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर किए गए हैं। (आईएएनएस)

कोच्चि, 7 जून| एक साल के बच्चे के फेफड़े में फंसे हार के एक मनके को यहां के एक अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक निकाल लिया। बच्चे ने मनके को निगल लिया था। दंपति बिनशाद और फातिमा ने अपने एक साल के बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी करते देख चिंतित थे। वे उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले गए, जहां एक्स-रे में बच्चे के फेफड़े में हार का एक मनका फंसे होने का पता चला।

समस्या जटिल होने के कारण बच्चे को दो-तीन अस्पतालों में रेफर किया गया। आखिरकार बच्चे को कोच्चि के अमृता अस्पताल ले जाया गया।

इस असपताल में चीफ इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. टिंकू जोसेफ के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने ब्रोंकोस्कोपी प्रक्रिया द्वारा बाएं फेफड़े के ऊपरी लोब में फंसे हार के मनके को सफलतापूर्वक हटा दिया।

डॉ. जोसेफ ने कहा, "इतने छोटे बच्चे के फेफड़े से मनका निकालना एक मुश्किल काम था। ब्रोंकोस्कोपी प्रक्रिया लगभग 30 मिनट तक चली और 24 घंटे के भीतर बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।"

माना जा रहा है कि खेलते समय बच्चे ने फर्श पर गिरे मनके को मुंह में डाल लिया होगा। हालांकि, बच्चे के माता-पिता इस बात से अनजान थे कि आखिर यह कैसे हुआ। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जून| पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस अधिनियम के खिलाफ अब तक कुल आठ याचिकाएं दायर की गई हैं। एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी अनिल काबोत्रा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूर्वव्यापी कट-ऑफ तिथि - 15 अगस्त, 1947 - बर्बर आक्रमणकारियों के अवैध कृत्यों को वैध बनाने के लिए तय की गई थी और बताया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि यह अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन करता है।

काबोत्रा की याचिका में कहा गया है, "हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों को धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है जैसा कि उनके धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है और अनुच्छेद 13 कानून बनाने से रोकता है जो उनके अधिकारों को छीन लेता है।"

इसमें आगे कहा गया है, "धार्मिक संपत्ति को वापस पाने का अधिकार असीमित है और लगातार गलत होता रहा है। चोट को न्यायिक उपचार से ठीक किया जा सकता है।"

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह और धार्मिक नेता स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती उन याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं, जिन्होंने 1991 के अधिनियम को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत में पहले ही याचिकाएं दायर की हैं।

हाल ही में एक मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में पक्षकार बनाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। इस याचिका पर पिछले साल नोटिस जारी किया गया था।

2019 के अयोध्या फैसले का हवाला देते हुए जमीयत ने अपनी अर्जी में कहा है : "इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीते समय पर वापस पहुंचने के लिए कानून को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह हर उस व्यक्ति को कानूनी उपाय प्रदान करता है, जो इतिहास के पाठ्यक्रम से असहमत हैं और यह कि आज की अदालतें ऐतिहासिक अधिकारों और गलतियों का तब तक संज्ञान नहीं ले सकतीं, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि उनके कानूनी परिणाम मौजूदा वक्त में लागू करने लायक हैं।"

याचिका में कहा गया है कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों द्वारा ऐतिहासिक गलतियों को दूर नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है, "सार्वजनिक पूजा स्थलों के चरित्र को संरक्षित करने में संसद ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के यह अनिवार्य कर दिया है कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य को दबाने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।"

उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को नोटिस जारी किया था, लेकिन वह अब तक सुनवाई के लिए नहीं आया है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 7 जून (आईएएनएस)| तमिलनाडु पुलिस ने मंगलवार को पुदुकोट्टई से राज मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में आरएसएस के कार्यालयों को उड़ाने का संदेश देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने उत्तर प्रदेश से एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और पुदुकोट्टई में छिपे राज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, उस व्यक्ति ने लखनऊ, उन्नाव और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में आरएसएस कार्यालयों को उड़ाने की धमकी दी थी और व्हाट्सएप पर संदेश प्रसारित किया था। जब वह तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में था, तब पुलिस ने उसका नंबर ट्रेस किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तमिलनाडु एटीएस को सूचित किया, जिन्होंने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

उत्तर प्रदेश के डीसीपी उत्तर लखनऊ के एस चिन्नप्पा के अनुसार, राज मोहम्मद के खिलाफ लखनऊ के मड़ियां थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा कि लखनऊ और उन्नाव में आरएसएस के कार्यालयों में बम की धमकी मिली थी और इसलिए राज मोहम्मद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

तमिलनाडु पुलिस ने कहा कि आरोपी को पुदुकोट्टई की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करने के बाद उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

चेन्नई, 7 जून| द्रमुक अल्पसंख्यक विंग तमिलनाडु के राज्य सचिव डॉ. डी. मस्तान ने मंगलवार को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर भाजपा की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की है। मस्तान, (जो राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं) ने एक सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों की निंदा की।

पोस्ट कर डीएमके नेता ने कहा, "भाजपा को केवल दोनों के खिलाफ पार्टी से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई करके इस मुद्दे से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।" द्रमुक नेता ने भाजपा के दोनों नेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि नफरत से भरी इस तरह की गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ेगी और भविष्य में गंभीर परिणाम और नुकसान पहुंचाएगी।

बता दें कि यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन, ईरान, जॉर्डन और मालदीव सहित कई इस्लामी देश पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेताओं की टिप्पणी के खिलाफ सामने आए हैं।

हालांकि, भारत ने भाजपा नेताओं की टिप्पणी की पाकिस्तान द्वारा निंदा किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। (आईएएनएस)

हावेरी, (कर्नाटक) 7 जून। कर्नाटक के हावेरी जिले के लिंगदहल्ली गांव से चोरों ने दुर्लभ स्फटिक (क्रिस्टल) शिवलिंग चोरी कर ली है, जिसे दक्षिण भारत में सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में भी जाना जाता है। बदमाशों ने लिंगदहल्ली रंभापुरी हिरेमठ का दरवाजा तोड़ा और स्फटिक शिवलिंग को अपने साथ ले गए। शिवलिंग की लंबाई और परिधि 13-13 इंच की है।

सोमवार की रात हुई इस घटना का खुलासा मंगलवार को हुआ। चोरों ने तब चोरी की, जब मठ के स्वामी वीरभद्र शिवाचार्य स्वामी बाहर थे।

पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में हलगेरी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है।

मठ राज्य का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। मठ के परिसर में कुल 1,001 शिवलिंग स्थापित हैं।

इसमें देश भर में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिगों की प्रतिकृतियां भी हैं। इस मठ के खंभों पर 18 शक्ति देवताओं के चित्र स्थापित हैं।

वीरभद्र शिवाचार्य स्वामी एक सरकारी कर्मचारी हैं और मठ के लिए अपना सारा वेतन दे देते हैं।

वह हावेरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (एचईएससीओएम) और मठ के मामलों में भी अपने काम का प्रबंधन करते हैं। (आईएएनएस)

पुणे, 7 जून। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए सदस्यों की भर्ती में कथित भूमिका के चलते 24 मई को महाराष्ट्र एटीएस द्वारा दापोडी से गिरफ्तार किए गए 28 वर्षीय जुनैद मोहम्मद अता मोहम्मद को पुणे की एक अदालत ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मोहम्मद को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस आर नवंदर की अदालत में पेश किया गया था।

पुलिस के अनुसार जुनैद मूल रूप से विदर्भ के बुलढाणा जिले के खामगांव गांव का रहने वाला है और वह पिछले कुछ सालों से पुणे में काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वह सोशल मीडिया मंचों के जरिए पाकिस्तान स्थित लश्कर के आतंकी नेटवर्क के सक्रिय सदस्यों के संपर्क में था।

उसकी गिरफ्तारी के बाद, राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से आफताब हुसैन शाह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। शाह फिलहाल 14 जून तक आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की हिरासत में है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 जून। धन शोधन मामले की जांच के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी कर 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और सोने के 133 सिक्के जब्त किये गये हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने कहा कि सोमवार को जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई, ‘‘उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से धन शोधन में मंत्री की सहायता की।’’

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ‘‘बिना ब्योरे वाली’’ नकदी और सोने के सिक्कों को ‘‘गुप्त’’ स्थान पर रखा गया था।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह नौ जून तक ईडी की हिरासत में हैं।

ईडी ने सोमवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में एक ज्वेलर समेत सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। (भाषा)

हैदराबाद, 7 जून । तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना के एक मामले में एक आईपीएस अधिकारी समेत चार पुलिस अधिकारियों को चार सप्ताह के कारावास की सज़ा सुनाई है।

न्यायमूर्ति जी राधा रानी ने सोमवार को अधिकारियों को चार सप्ताह जेल की सज़ा सुनाने के साथ-साथ प्रत्येक पर दो हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त को अतिरिक्त आयुक्त (अपराध) ए आर श्रीनिवास (जो उस समय पुलिस उपायुक्त थे) के अलावा एक सहायक पुलिस आयुक्त, हैदराबाद पुलिस आयुक्तालय के ऐ पुलिस निरीक्षक और उप-निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

अदालत ने उन्हें अपील करने का समय देने के लिए सज़ा को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया।

अदालत की अवमानना याचिका एक 49 वर्षीय एक व्यक्ति और उनकी मां ने दायर की थी, जो अब थाईलैंड में रहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के एक प्रकरण में (जो उनके खिलाफ 2019 में व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर किया गया था) पुलिस द्वारा उन्हें सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और आरोप पत्र दायर किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने वैवाहिक विवाद मामले से निपटने के दौरान उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। (भाषा)

गरियाबंद/रायपुर। उदंती अभ्यारण्य में तेंदुए का शिकार हुआ है। इस घटना की पुष्टि उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरूण जैन ने की है।  यह अभयारण्य गरियाबंद जिले में स्थित है।

जानकारी के अनुसार  आशंका है कि अक्सर गर्मी के दिनो में पानी के लिए भटकते जानवर शिकारियों का आसान शिकार बन जाते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही  है। तेंदुए का शव ओडिशा सीमा से लगे क्षेत्र में मिला है। शिकारी तेंदुए के पंजे, मूंछ के बाल और अन्य कई अवशेष काटकर ले गये हैं। तेंदुए की लाश मिलने की खबर के साथ ही वन विभाग में हड़कंप मच गया है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरूण जैन टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। डाग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है। फिलहाल इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वन अमला पतासाजी में लगा हुआ है।

रायपुर। मंगलवार को  कार में गांजा लेकर अमलेश्वर जा रहे एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति इंडिका कार में गांजा रखा है जो अमलेश्वर की ओर जा रहा है। 

इस पर महादेव घाट चौकी पास गांजा तस्कर को पकड़ने पुलिस की ट्रैप पार्टी लगाई गई। इसी दौरान ट्रैप पार्टी के सदस्यों द्वारा उक्त कार को आता देख चिन्हांकित कर कार को रूकवाने का प्रयास किया गया, परंतु चालक कार को और तेज गति से चलाते हुए भागने का प्रयास किया। कि टीम के सदस्यों द्वारा अपने वाहनों से पीछा कर कार को रूकवाया गया। कार के अंदर  सवार ने पूछताछ में अपना नाम शंकर निषाद निवासी अमलेश्वर  दुर्ग का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा कार की तलाशी लेने पर कार में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी शंकर निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 09 किलो 500 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त इंडिका कार क्रमांक सी जी 04 ए एन 4432* को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। पूछताछ में आरोपी शंकर निषाद ने गांजा को उड़ीसा से लाना बताया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जून। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पूर्व तटीय रेलवे द्वारा गाड़ी संख्या 08301/ 08302 संबलपुर -दुर्ग -संबलपुर रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।

10 जून (शुक्रवार) को गाड़ी संख्या 08301 संबलपुर-दुर्ग परीक्षा स्पेशल संबलपुर से 20:30 बजे रवाना होकर 21:05 बजे बरगढ़ रोड, 22:00 बजे बालांगीर, 23:00 बजे टिटलागढ़, 00:05 बजे काटाभांजी, 00:35 बजे हरिशंकर रोड, 1:05 बजे खरियार रोड, 1:38 बजे बागबाहरा, 2:30 बजे महासमुंद, 4:15 बजे रायपुर, 5:30 बजे  11 जून (शनिवार) को दुर्ग पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 08302 दुर्ग संबलपुर परीक्षा स्पेशल एक्सप्रेस दुर्ग स्टेशन से  11 जून (शनिवार) को 21:00 बजे रवाना होकर 22:00 बजे रायपुर, 23:25 बजे महासमुंद, 00:05 बजे बागबाहरा, 00:40 बजे खरियार रोड, 01:05 बजे हरिशंकर रोड, 01:30 बजे काटाभांजी, 2:40 बजे टीटलागढ़, 3:55 बजे बालांगीर, 4:28 बजे बरगढ़ रोड, 5:15 बजे संबलपुर 12 जूनरविवार को पहुंचेगी।

इस गाड़ी में 02 एसएलआर, 01 स्लीपर और 10 सामान्य श्रेणी के कोच होंगे, कुल 13 कोच रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  7  जून । भाजपा ने दिल्ली में उठे विवाद के बाद अपने राष्ट्रीय और प्रादेशिक प्रवक्ताओं के लिए नसीहत भरे नये निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी से कहा गया है कि वे किसी भी धर्म के प्रति खिलाफ मे न बोलें। अधिकृत प्रवक्ता ही चैनलों के डिबेट में जाएंगे। इस दौरान भी संयमित भाषा का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा प्रवक्ता पिछले कुछ सालों से चैनलों के स्टूडियो के बजाय पार्टी कार्यालय या घरों से ही कनेक्ट हो कर डिबेट में हिस्सा लेते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  7  जून । उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए अकादमिक कलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2022-23 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश, परीक्षा, रिजल्ट और छुट्टी की तारीखों का ऐलान किया गया है। इसके मुताबिक सभी शिक्षकों को कालेज में सात घंटे गुजारने होंगे। इनमें से छह घंटे अध्यापन के लिए होंगे। यह भी कहा गया है कि कालेज के प्राचार्य अध्यापन काल के समय कोई बैठक नहीं रखेंगे।यह निर्देश पूरे साल भर के लिए होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 7 जून। बीमा पॉलिसी में निवेश के नाम पर अत्यधिक मैच्योरिटी रकम मिलने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाने वाले पति पत्नी को दुर्ग पुलिस के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली से पकड़ा है। आरोपी पिछले 8 वर्षों से प्रार्थी को निवेश करने व टॉवर लगाने के नाम पर एक करोड़ 22 लाख रुपए जमा करवा करवा चुके थे। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त विभिन्न बैंकों के बैंक पास बुक व मोबाईल फोन तथा सीम कार्ड बरामद हुआ है। उत्तम नगर दिल्ली से आरोपी पति-पत्नि को गिरफ्तार किया गया। एन्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट दुर्ग व थाना भिलाई नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है।

आज पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रार्थी दुलार सिंह पिता बिसोराम (55 वर्ष) निवासी ए-85 अनुष्ठा रेसिडेंसी जुनवानी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बीमा पॉलिसी के नाम, गांव के जमीन में मोबाईल टॉवर लगाने हेतु टॉवर इस्टालेशन करने, 2 वर्षो के लिये निवेश प्लान, 1 वर्षीय निवेश प्लान सभी निवेशों की मेच्योरिटी एमांउट वापसी के लिये डॉक्युमेंट के री-वेरिफिकेशन के नाम पर कथित मनीषा शर्मा के द्वारा  रिजर्व बैंक का अधिकारी बताते हुए विभिन्न इन्वेस्टमेंट प्लान की जानकारी देकर विभिन्न मोबाईल नंबरों के माध्यम से बात-चीत कर जनवरी 2014 से मई 2021 तक अपने अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवा कर लगभग 1 करोड़ 22 लाख रूपये की धोखाधड़ी की गई है। रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में धारा 420, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

टीम द्वारा प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ के उपरांत आरोपिया मनीषा के बताये गये विभिन्न बैंक खातों में अलग-अलग समय पर रकम जमा करने की जानकारी प्राप्त हुई साथ ही आरोपिया के द्वारा बातचीत करने के लिये इस्तेमाल किये गये विभिन्न मोबाईल नंबरों के बारे में भी पता चला जिसके आधार पर धोखाधड़ी से संबंधित सभी बैंक खातों के स्टेटमेंट व जरूरी आवश्यक दस्तावेज संबंधित बैंकों से प्राप्त किये गये। आरोपियों के मोबाईल नंबरों का विस्तृत विश्लेषण करने पर आरोपियों की उपस्थिति दिल्ली में होना और संबंधित बैंक खाते भी दिल्ली के पते पर ही होना पता चला। इस प्रकार सभी बैंक खातों व मोबाईल नंबरों के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप आरोपियों की उपस्थिति दिल्ली में होना सुनिश्चित हो जाने पर टीम को आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु दिल्ली रवाना किया गया। टीम द्वारा बैंक खातों के खाता धारकों के दिये गये पतों पर जाकर गोपनीय रूप से नाम पता की जानकारी प्राप्त की गई। मोबाईल नंबरों के आधार पर आरोपियों के निवास स्थान व उपस्थिति सुनिश्चित कर घेराबंदी कर आरोपी मनीषा व उसके पति संदीप चौटाला को उत्तम नगर दिल्ली में पकड़ा गया।

प्रारंभिक पूछताछ पर गुमराह करते रहे लेकिन तकनीकी प्रमाणों के आधार पर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार करते हुये बताए कि वर्ष 2012 में सीएस इनोवेशन इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी में काम करते हुए उन्होंने विभिन्न लाईफ इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस प्लान किया था, उसी दौरान 2013 में भिलाई निवासी दुलार सिंह से मोबाईल के माध्यम से संपर्क हुआ था। जिसके बाद विभिन्न कंपनियों का इंश्योरेंस दुलार सिंह के नाम पर किया गया। वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट बंद होने के बाद भी लगातार मई 2021 तक पहले सिंगल बीमा प्रिमियम, 2 वर्षीय निवेश प्लान, मोबाईल टॉवर लगाने के नाम पर, 1 वर्षीय निवेश प्लान व सभी निवेशों की मेच्योरिटी एमांउट की वापसी के लिये डॉक्युमेंट के री-वेरिफिकेशन के नाम पर अपने विभिन्न खातों में प्रार्थी से अलग-अलग समय पर रकम जमा करवा कर पति संदीप चौटाला के साथ मिलकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन, मोबाईल सीम कार्ड, बैंक पास बुक व एटीएम कार्ड बरामद किये गये। आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर दिल्ली न्यायालय ट्रांजिट रिमाण्ड हासिल कर लाया गया है। अग्रिम कार्यवाही थाना भिलाई नगर से की जा रही है।

मामले की आरोपी दंपत्ति मनीषा चौटाला (29 वर्ष), संदीप चौटाला (29 वर्ष) दोनों निवासी उत्तम नगर नई दिल्ली वेस्ट से पूछताछ की जा रही है।