नयी दिल्ली, 3 जून। दिल्ली की एक अदालत ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने कार्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी याचिका स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किये जाने से संबद्ध कथित घोटाले के सिलसिले में हाल में कार्ति और अन्य के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि 2011 में कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।

ईडी ने उक्त मामले में सीबीआई की हालिया प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) का संज्ञान लेते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जून। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा भारत में लोगों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ने संबंधी बयान को अस्वीकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देता है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है।

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी वर्षिक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के संबंध में मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने बयान में यह बात कही ।

बागची ने कहा कि हमने अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 और कुछ वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की गलत सूचना पर आधारित टिप्पणियों को देखा है।

उन्होंने कहा, ‘‘ यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि प्रेरित जानकारी और पक्षपातपूर्ण विचारों के आधार पर मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए ।’’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एक स्वभाविक बहुलतावादी समाज होने के नाते भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी चर्चाओं में हमने वहां ऐसे मुद्दों पर चिंताओं को रेखांकित किया है जिसमें जातीय एवं नस्लीय प्रेरित हमले, घृणा अपराध और बंदूक आधारित हिंसा शामिल है।

गौरतलब है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बृहस्पतिवार को वार्षिक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करने के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनियाभर में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे खतरे में हैं।

उन्होंने कहा था कि उदाहरण के तौर पर भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जहां कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां हम लोगों और धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ते देख रहे हैं। (भाषा)

   शबरी में प्रदर्शनी    

नई दिल्ली, 3 जून। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट एम्पोरियम 'शबरी' में स्पेशल समर कलेक्शन के तहत हस्तशिल्प प्रदर्शनी और सेल लगाई गयी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों पर दिल्लीवासियों को 20 प्रतिशत की छूट दी गयी है। इस दस दिवसीय प्रदर्शनी और सेल का छत्तीसगढ़ के आवासीय आयुक्त अजीत वसंत ने शुक्रवार को उद्घाटन किया।

इस मौके पर आवासीय आयुक्त ने राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार तथा विक्रय प्रोत्साहन हेतु इस तरह की सेल को अति आवश्यक बताया। वहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रयासों की सराहना भी की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आदि स्टेट एम्पोरियम के महाप्रबंधक एवं प्रबंधक भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में हैंडलूम को लेकर विशेष तरह का काम हो रहा है। साड़ी से लेकर कई तरह के ड्रेस मटेरियल बन रहे हैं। वहीं हस्तशिल्प उत्पादों बेलमेटल, लौह शिल्प, काष्ट शिल्प, टेराकोटा, कारपेट आदि बनाये जा रहे हैं।
ज्ञात हो कि बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट एम्पोरियम में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों पर 30 प्रतिशत की छूट, वहीं हैंडलूम में 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के बस्तर के शिल्पी कोसा सिल्क साड़ियां हैं। इन साड़ियों की खासियत है कि साड़ी पर आदिवासियों की संस्कृति, उनकी जीवन शैली, मान्यताएं आदि उकेरी गई हैं।

टसर सिल्क में हैंड ब्लॉक वर्क, ट्राइबल आर्ट और एप्लिक वर्क आदि की कई वेराइटी की साड़ियाँ उपलब्ध हैं। यहां कॉटन की चादर, नेचुरल डाई से तैयार कोसा सिल्क सहित अनेक वैराइटी मिल रहे हैं।

एम्पोरियम में रेडीमेड कपड़े भी उपलब्ध हैं, जिसमें सिल्क कोसे की ब्लाउज़, शर्ट, कुर्ते-कुर्तियां, जैकेट, साड़ियाँ आदि शामिल हैं। यहां हाथ से बने टॉवल, सूट, बैग आदि रखे गए हैं।

 नई दिल्ली, 5 अप्रैल| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आर्य समाज के एक संगठन को निर्देश दिया गया था कि विवाह करते समय उसे विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और वकील वंशजा शुक्ला ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आर्य समाज के मंदिरों द्वारा आर्य समाज के मंदिरों द्वारा किए गए आर्य समाज के विवाह को निर्देश देकर विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करके एक त्रुटि की है। मप्र में याचिकाकर्ता समाज को विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुष्ठापन करना होगा।

याचिकाकर्ता संगठन ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी आर्य समाज मंदिरों पर उसका अधिकार है।

वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से निर्देश दिया कि आर्य समाज मंदिरों को विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 के प्रावधानों का पालन करने के बाद विवाह की अनुमति देनी चाहिए, जो पूवार्पेक्षा शर्तो के लिए प्रदान करते हैं, जैसे कि इच्छित विवाह की सूचना, प्रकाशन का प्रकाशन। नोटिस, शादी की नोटबुक, शादी पर आपत्ति और प्रक्रिया।

जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने संगठन को अधिनियम के अनुसार अपने दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया, और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया।

यह मामला 2020 में उच्च न्यायालय में एक अंतर-जातीय जोड़े द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने आर्य समाज की परंपरा के अनुसार शादी की, और राज्य सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख किया। (आईएएनएस)

कई भारतीय हीरा व्यापारी सालों से इस्राएल में रहकर वहां हीरों का कारोबार कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं.

  (dw.com) 

तटीय शहर तेल अवीव के पास इस्राएल डायमंड एक्सचेंज में अपने छोटे से दफ्तर में बैठे भारतीय कारोबारी प्रवीण कुकाडिया अपने कीमती रत्नों का संग्रह गर्व से पेश करते हैं. हीरा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और इस्राएल के बीच हीरे ने एक प्रमुख राजनयिक और आर्थिक लिंक को स्थापित किया है- जो हर साल 1.5 अरब डॉलर या सभी व्यापार के आधे का प्रतिनिधित्व करता है.

कुकाडिया पहली बार 1996 में इस्राएल गए थे लेकिन उसके बाद उनका वहां जाना लगातार बना रहा. वह बतौर खरीददार वहां जाते थे. वह गुजरात के सूरत से आते हैं, जहां हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है. कुकाडिया कहते हैं, "उस समय मैंने अनगढ़े हीरे खरीदे. मैं छोटे साइज के हीरे खरीदता और ऐसे हीरे जो कम कीमती होते."

56 साल के कुकाडिया अब बड़े रत्नों का व्यापार करते हैं. 2003 में वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ इस्राएल चले आए और अपना व्यवसाय विकसित करने लगे. उनका कहना है कि इस्राएल "हीरा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी" था और क्षेत्र में नवाचार के मामले में सबसे आगे था.

कुकाडिया कहते हैं, "उस समय भारत के पास यहां जैसी तकनीक नहीं थी." उन्होंने अपने भारतीय वर्कशॉप के लिए लेजर-मशीन समेत इस्राएली तकनीक का आयात किया है. उन्होंने बताया कि इस्राएल के डायमंड एक्सचेंज में लगभग 30 भारतीय कंपनियां ट्रेडिंग करती हैं, जिस कारण भारत एक ऐसा विदेशी देश बन गया है जिसकी सबसे अधिक संख्या में कंपनियां है.

इस्राएल में हीरे का कारोबार करने वाले अधिकांश भारतीय परिवार, लगभग 80 लोग, रमात गान शहर में डायमंड एक्सचेंज के पास रहते हैं. कई परिवार एक ही इमारत में रहते हैं. कुकाडिया कहते हैं, "हम एक हैं और एक ही परिवार की तरह रहते हैं."

इस्राएल के आव्रजन वकील जोशुआ पेक्स के मुताबिक भारतीय हीरा व्यापारियों को इस्राएल में "विशेष दर्जा" हासिल है, जिसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है.

पेक्स के मुताबिक, "2018 के बाद से वे इस्राएल में अनिश्चित काल तक काम कर सकते हैं और यहां रह सकते हैं. वे अपने परिवारों को ला सकते हैं." पेक्स ने बताया, "दूसरे देशों के हीरा व्यापारियों को जहां हर दो साल में वीजा रेन्यू कराना होता है वहीं भारतीय कारोबारियों को तीन साल में ऐसा करना होगा."

डायमंड एक्सचेंज के विशाल परिसर में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भी मौजूद है, जो वहां मौजूद एकमात्र विदेशी बैंक है.

द्विपक्षीय संबंध हीरे से भी आगे

इस बीच गुरुवार को इस्राएल के रक्षा मंत्री बेन्यामिन गांत्ज भारत और इस्राएल के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत दौरे पर थे. उन्होंने भारत से रक्षा संबंधों को गहरा करने का आग्रह किया है.भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद गांत्ज ने कहा, "एक साथ काम करके, हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और दोनों देशों की सुरक्षा और आर्थिक हितों को सुनिश्चित कर सकते हैं."

इस्राएल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने "रक्षा सहयोग" पर चर्चा की ताकि इस्राएल के "तकनीकी अग्रिम और ऑपरेशनल अनुभव" को "भारत के असाधारण विकास और उत्पादन क्षमताओं" के साथ जोड़ा जा सके.

साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते काफी सुधरे हैं और दोनों देशों ने बड़े-बड़े समझौते भी किए हैं. इस्राएल हर साल भारत को लगभग एक अरब डॉलर के सैन्य उपकरण बेचता है. दोनों के बीच जल प्रणालियों, कृषि, स्वास्थ्य और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग समझौते कई गुना बढ़ गए हैं.

इस साल के आखिर तक एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है.

एए/सीके (एएफपी)

वह दुल्हन बनेगी, मेकअप करेगी और मांग पर सिंदूर भी लगाएगी. लेकिन दूल्हा नहीं होगा और न ही उसकी बारात आएगी. गुजरात की महिला ने खुद से ही शादी करने का फैसला किया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

गुजरात के वडोदरा की रहने वाली 24 वर्षीय क्षमा बिंदु की और लड़कियों की तरह दुल्हन बनने की ख्वाहिश थी लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी. ऐसे में उन्होंने इस समस्या का समाधान खुद से शादी कर निकालने का फैसला किया. संभवत: भारत में सोलोगैमी का यह पहला मामला होगा. अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बिंदु की शादी 11 जून को होगी. रिपोर्ट कहती है कि शादी के सभी समारोह होंगे लेकिन दूल्हा नहीं होगा और न ही बाराती होंगे.

बिंदु ने अखबार को कहा, "मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी. लेकिन मैं दुल्हन जरूर बनना चाहती थी." बिंदु का कहना है कि उन्होंने यह जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया कि क्या देश में किसी महिला ने पहले कभी खुद से शादी की है. लेकिन उन्हें एक भी मामला नहीं मिला. वह कहती हैं, "शायद मैं अपने देश में खुद से प्यार का उदाहरण स्थापित करने वाली पहली हूं."

शादी के बाद अकेले हनीमून पर जाएंगी

बिंदु के मुताबिक खुद से शादी अपने लिए होने की प्रतिबद्धता और खुद के लिए बिना शर्त प्यार है. उन्होंने कहा यह "आत्म-स्वीकृति का एक कार्य" भी है. निजी कंपनी में काम करने वाली बिंदु कहती हैं, "लोग उनसे शादी करते हैं जिनसे वे प्यार करते हैं. मैं खुद से प्यार करती हूं और मैं ऐसा कर रही हूं."

शादी के बाद वह दो हफ्ते के लिए हनीमून पर गोवा जाने वाली हैं. बिंदु का कहना है कि उनके माता-पिता खुले विचार वाले हैं और उन्होंने शादी को लेकर आशीर्वाद भी दिया है.

खुद से शादी की शुरूआत

सोलोगैमी एक सार्वजनिक समारोह में खुद से शादी करने की क्रिया है, जिसे स्व-विवाह या ऑटोगैमी भी कहा जाता है. जबकि इस तरह की शादी की कोई कानूनी स्वीकृति या मान्यता नहीं है. प्रतीकात्मक समारोह का इस्तेमाल कई लोग अपने आत्म-प्रेम और स्वतंत्रता को जाहिर करने के लिए करते हैं.

साल 1993 में अमेरिका में एक डेंटल हाइजीनिस्ट ने खुद से शादी की थी. इसे व्यापक रूप से स्व-विवाह का पहला प्रचारित कार्य माना जाता है, जिसमें बेकर के लगभग 75 दोस्तों ने हिस्सा लिया था. जहां दुल्हन ने कहा था "आई डू."

पिछले साल एक सोलोगैमी तलाक की भी रिपोर्ट आई थी. जब एक 33 साल की ब्राजीलियाई मॉडल क्रिस गैलेरा ने घोषणा की थी कि वह सिर्फ 90 दिनों के बाद अपनी खुद की शादी खत्म कर रही हैं क्योंकि उन्हें किसी और से प्यार हो गया है. (dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3  जून ।  इस वर्ष मानसून के दौरान राज्य के जिलों में बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले लोगों को  को त्वरित सहायता पहुंचाने 181 करोड़ 21 लाख रूपये की राशि कलेक्टरों को  जारी की गई है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा  रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम में प्रत्येक जिले को 6 करोड़ 7 लाख रूपये दिए गए हैं। जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर और राजनांदगांव में प्रत्येक जिले के लिए 7 करोड़ 7 लाख रूपये की राशि जारी की गई है इसी तरह से बलौदाबाजार और सुकमा जिले में प्रत्येक को बाढ़ एवं अतिवृष्टि प्रभावितों को सहायता देने लिए 6 करोड़ 57 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। मुंगेली के लिए 5 करोड़ 87 लाख रूपये, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के लिए 5 करोड़ 97 लाख रूपये, बस्तर के लिए 7 करोड़ 27 लाख रूपये, कांकेर के लिए 7 करोड़ 17 लाख रूपये, नारायणपुर के लिए 5 करोड़ 67 लाख रूपये, सरगुजा के लिए 8 करोड़ 32 लाख रूपये, सूरजपुर के लिए 7 करोड़ 27 लाख रूपये, कोरिया के लिए 6 करोड़ 17 लाख रूपये, बलरामपुर के लिए 7 करोड़ 27 लाख रूपये और दुर्ग के लिए 5 करोड़ 97 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

 भुवनेश्वर, 3 जून | स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ओडिशा में दो लोग स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं।

एक 38 वर्षीय पुरुष और एक 28 वर्षीय महिला एच1एन1 वायरस से संक्रमित पाए गए। सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक निरंजन मिश्रा ने कहा कि दोनों का भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब उनकी हालत स्थिर है।

दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

मिश्रा ने कहा, "आमतौर पर प्री-मानसून और सर्दी के मौसम में वायरस का पता लगाया जा रहा है। हालांकि पिछले साल, ओडिशा में स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन वायरस मौजूद है।"

सूत्रों ने कहा कि 2009 में ओडिशा में पहला स्वाइन फ्लू का मामला दर्ज किया गया था, जबकि 2017 में 414 पॉजिटिव मामले और 54 मौतें हुई थीं। पिछले दो वर्षो के दौरान कोविड-19 अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्गकोंदल,  3  जून । दुर्गकोंदल भेंट-मुलाकात में 13 साल से खुले स्कूल का भवन नहीं होने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने सर्वे कराकर जानकारी लेने एवं जल्द ही भवन निर्माण करवाने की बात कही है, उन्होंने जानकारी देने के लिए ग्रामीणों को धन्यवाद भी दिया।

स्थानीय किसान धरम सिंह नरेटी ने बताया कि उसका एक लाख 13 हजार का कर्ज माफ हुआ है।

इस बीच मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीण से पूछा कि जाति प्रमाणपत्र बना की नहीं, रामदेव ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका जाति प्रमाणपत्र हल्बा जाति का नहीं बन पाया है, पुराना रिकार्ड नहीं मिलने की वजह से हमारे दो बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि दस्तावेज ना हो तो ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित करने से जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा।

सैन फ्रांसिस्को, 3 जून | व्हाट्सएप अब व्हाट्सएप बीटा टेस्टर के भविष्य के अपडेट के लिए टेक्स्ट मैसेजिस को एडिट करने की क्षमता पर काम कर रहा है।

वाबेटाइंफो के अनुसार, मेटा-स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म अब यूजर्स को ऐप के भविष्य के अपडेट के लिए अपने टेक्स्ट मैसेजिस को एडिट करने की अनुमति देने पर काम कर रहा है और यह फीचर विकास के अधीन है इसलिए यह बीटा टेस्टर्स के लिए रिलीज होने के लिए तैयार नहीं है।

वेबसाइट द्वारा साझा किए गए एक स्क्रीनशॉट से पता चला है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक नया ऑप्शन विकसित कर रहा है जो यूजर्स को मैसेज भेजने के बाद किसी भी टाइपो को ठीक करने देगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एडिटड मैसेजिस के पिछले संस्करणों की जांच करने के लिए संभवत: कोई एडिट हिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन चूंकि यह सुविधा विकास के अधीन है, इसलिए सुविधा जारी करने से पहले उनकी योजनाएं बदल सकती हैं।

इसके अलावा, लोगों को अपने मैसेजिस को एडिट करने देने के लिए टाइम विंडो के बारे में विवरण फिलहाल अज्ञात है।

व्हाट्सएप आईओएस, एंड्रॉइड और डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप बीटा में फीचर लाने पर काम कर रहा है।

हाल ही में, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि उसने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में अप्रैल में भारत में 16.6 लाख से अधिक खराब खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था। (आईएएनएस)

सिडनी, 3 जून | ऑस्ट्रेलियाई राज्य न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में यूरोप से लौटे एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स के तीसरे मामले का पता लगाया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 50 वर्ष के व्यक्ति में हल्के लक्षण विकसित हुए, और लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाने के बाद मंकीपॉक्स का टेस्ट किया गया।

एनसीडब्ल्यू प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चेंट ने शुक्रवार को कहा, "मंकीपॉक्स सामान्य समुदाय के लिए एक ट्रांसमिशन जोखिम पेश नहीं करता है, और जब तक हाल ही में एक संक्रमण नहीं हुआ हो, तब तक एनएसडब्ल्यू में अधिकांश चिकित्सक अपने रोगियों की तलाश या उनके बारे में चिंतित होंगे।" (आईएएनएस)
 

  जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कलेक्टर को लिखा था पत्र   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3  जून । परसा कोल ब्लॉक की ग्रामसभा पर लग रहे आरोपों को जिला प्रशासन ने खारिज करते हुए इस बार औपचारिक रूप से सफाई दी है कि ग्राम सभा ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए किसी भी प्रकार की विशेष ग्राम सभा को दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं है।

सरगुजा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव को लिखे गए पत्र में, जिला कलेक्टर ने बताया कि वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत साल्हि, आश्रित ग्राम हरिहरपुर, घटबर्रा तथा आश्रित ग्राम फतेहपुर द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव विधिवत पारित किये गए हैं। परसा कोल ब्लॉक के संबंध में फिर विशेष ग्राम सभा कराने की जरूरत नहीं है।

एक जून लिखे गए इस पत्र में कलेक्टर ने ये भी ये भी स्पष्ट किया कि कोल बिअरिंग एक्ट 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं होती है।

सरगुजा कलेक्टर ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव द्वारा 30 मई को लिखे गए एक पत्र के जवाब में स्थिति स्पष्ट की है। आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने अपने पत्र में ग्रामीणों में व्यापक असंतोष और आक्रोश का हवाला देते हुए कहा था कि  इस संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए उक्त ग्रामों में विशेष ग्राम सभा बुला कर ग्राम सभा की स्पष्ट और पारदर्शी अनुमति लेना जनहित में आवश्यक है। सिंह ने ये भी लिखा की जब तक ग्राम सभा नहीं होती है तब तक परियोजना के संबंधित कार्यवाही रोक दी जाए।

परसा कोयला खदान के लिए अधिग्रहित कुल 1253 हे. भूमि में से लगभग 841 हेक्टेयर वनभूमि है तथा बाकी सरकारी और निजी भूमि शामिल है। केंद्र सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग की अनुमति के बाद राज्य सरकार के विभागों द्वारा खनन कार्य शुरू करने की अनुमति कुछ शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है। इन नियमों के अंतर्गत प्रति पेड़ के एवज में 30 गुना पेड़ लगाने की शर्त प्रमुख है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) द्वारा चलाए जा रहे बिजली संयंत्रों से 4400 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए छत्तीसगढ़ में तीन कोयला ब्लॉक परसा ईस्ट केते बासन (पीईकेबी), परसा और केटे एक्सटेंशन आवंटित किया गया था। तीन खानों में से केवल पीईकेबी को चालू किया गया था, और कहा गया कि यहां से खनन किया गया कोयला राजस्थान की दैनिक बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य दो खदानों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किए गए हैं और आरआरवीयूएनएल ने सुनिश्चित किया है कि सभी कानूनी आवश्यकताएं और पर्यावरणीय मंजूरी नियत समय में पूरी हो जाएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  3 जून। आज दोपहर नक्सलियों के द्वारा लगाये गये प्रेशर बम की चपेट से आने से 1 जवान घायल हो गया। बासागुड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया।

पुलिस के अनुसार थाना तर्रेम क्षेत्रान्तर्गत माओवादी विरोधी अभियान पर पुलिस पार्टी निकली थी। तभी बुडग़ीचेरू के जंगलों में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे नक्सलियों द्वारा लगाये गये प्रेशर बम के विस्फोट होने से सीआरपीएफ  कोबरा 210 के जवान निरंजन पासवान के बाये पैर में गंभीर चोट आई है।

घायल जवान का फील्ड अस्पताल बासागुड़ा में उपचार उपरान्त बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर रवाना किया गया।

हैदराबाद, 3 जून | तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को ऐतिहासिक स्मारकों पर मंदिर-मस्जिद विवाद के बीच चारमीनार से सटे भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव, विधायक सीतक्का और अन्य लोग मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की, जो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं।

उन्होंने बंदी संजय के इस आरोप को खारिज कर दिया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के साथ कांग्रेस की एक गुप्त समझ है और वे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ मिलकर मंदिर को चारमीनार से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

विक्रमार्क ने संवाददाताओं से कहा कि बंदी संजय के यहां आने से पहले से ही वे मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह मंदिर भाजपा या बंदी संजय की संपत्ति नहीं है।"

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता विवाद पैदा कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस के एक नेता द्वारा चारमीनार में मुस्लिमों के लिए नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को फिर से खोलने के लिए अभियान शुरू करने के बाद विवाद खड़ा हो गया। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 3 जून | लोकप्रिय वेब ब्राउजर फायरफॉक्स के पीछे की फर्म मोजिला ने फायरफॉक्स में अनुवाद टूल्सजोड़े हैं जो अपना काम करने के लिए क्लाउड प्रोसेसिंग पर निर्भर नहीं हैं।

कंपनी ने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के मकसद से अन्य फीचर्स भी रोल आउट किए हैं।

कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, "2019 के जनवरी में, मोजिला ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, चार्ल्स विश्वविद्यालय, शेफील्ड विश्वविद्यालय और टार्टू विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट बर्गमोट नामक यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना के हिस्से के रूप में शामिल हो गए।"

कंपनी ने कहा, "इस संघ का अंतिम लक्ष्य न्यूरल मशीन अनुवाद टूल का एक सेट बनाना था जो मोजिला को एक वेबसाइट अनुवाद ऐड-ऑन विकसित करने में सक्षम करेगा। यह स्थानीय रूप से संचालित होता है, यानी इंजन, भाषा मॉडल और इन-पेज अनुवाद एल्गोरिदम को रहने की आवश्यकता होगी और पूरी तरह से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में निष्पादित किया जाएगा। इसलिए कोई भी डेटा क्लाउड पर नहीं भेजा जाएगा, जिससे यह पूरी तरह से निजी हो जाएगा।"

इसके अलावा, दो नोवल फीचर्स को पेश करने की जरूरत है।

पहला प्रपत्रों का अनुवाद है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी भाषा में टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं जो गतिशील रूप से पृष्ठ की भाषा में ऑन-द-फ्लाई अनुवाद किया जाता है।

दूसरी विशेषता अनुवादों का एक गुणवत्ता अनुमान है जहां संभावित एरर के उपयोगकर्ता को सूचित करने के लिए कम आत्मविश्वास वाले अनुवादों को स्वचालित रूप से पृष्ठ पर हाइलाइट किया जाना चाहिए।

कंपनी ने कहा, "आवश्यकताओं के इस सेट ने टीम के लिए कई तकनीकी चुनौतियों का सामना किया। अनुवाद इंजन पूरी तरह से प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखा गया था जो मूल कोड को संकलित करता है। (आईएएनएस)
 

देहरादून, 3 जून | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जारी परिणामों में 58 हजार से ज्यादा वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को महज 3233 वोट मिले। शुक्रवार सुबह आठ बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालय के गौरलचौड़ मैदान स्थित वन पंचायत भवन सभागार में मतगणना शुरू हुई। मतगणना से शुरूआती चरणों से ही धामी ने बढ़त बनाए रखी। उन्होंने चंपावत उपचुनाव में 58258 मतों से जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी को 3233 वोट मिले। नोटा के लिए कुल 372 वोट पड़े हैं। उपचुनाव में ईवीएम से 62898 मत और पोस्टल बैलेट से 1303 वोट पड़े थे।

धामी की जीत के बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया। भाजपा नेताओं और कार्यकतार्ओं ने जमकर गुलाल उड़ाया और ढोल नगाड़ों पर खूब थिरके।

उपचुनाव का परिणाम आते ही धामी जनता का आभार करने टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे।

धामी की ऐतिहासिक जीत की खुशी में प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार व सुरेश भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आदि मौजूद थे। (आईएएनएस)

चेन्नई, 3 जून | तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के.वी. थंगाबालु ने तमिलनाडु में जाति जनगणना की मांग की है। थंगाबालु ने एक बयान में कहा कि, राज्य को जातिगत जनगणना कराने का बीड़ा उठाना चाहिए और अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सभी समुदायों को सरकार से सुरक्षा की जरूरत है और इसके लिए जाति जनगणना की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि, समाज के सभी वर्गों को सही सामाजिक न्याय दिलाने की जरूरत है, जिसके लिए देश भर में जाति जनगणना जरूरी है।

उन्होंने कहा, "इस तरह की जनगणना से सभी समुदायों को उनकी आबादी के आधार पर उनके अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इससे शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक समुदाय के लिए आरक्षण में मदद मिलेगी।"

वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर राज्य के सभी राजनीतिक दल के नेताओं से मिलेंगे और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जनगणना के लिए पहल की मांग की। (आईएएनएस)

लखनऊ, 3 जून | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। कहा कि यूपी ही 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मूमेंटम देगा। मोदी आज लखनऊ में औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80 हजार 224 करोड़ रुपये की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा पावर बताया। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय भारत की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। इस सुपर पावर के दम पर देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 से अधिक शहर की आबादी 15 लाख से ऊपर की है, जो कि बड़ी संभावना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री होने के साथ ही वाराणसी का सांसद भी हूं। इसी कारण आप सभी निवेशकों को वाराणसी भी आमंत्रित कर रहा हूं। काशी का सांसद हूं, आग्रह है कि समय निकालकर मेरी काशी को देख आइए। पुरातन काशी इतनी नई नवेली हो सकती है यह यूपी सरकार के संकल्प से ही संभव है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब हम अपने फैसले को एक साल या पांच वर्ष तक सीमित नहीं रख सकते हैं। इसी कारण सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने निवेशकों से कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए आप सभी निवेशकों का धन्यवाद। यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण आपके सभी सपनों को पूरा करेगा।

मोदी ने कहा कि इस बजट में हमने गंगा के दोनों किनारों पर 5-5 किमी के दायरे में केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। यूपी में गंगा 1100 किमी से ज्यादा लंबी है और यहां के 25-30 जिलों से होकर गुजरती है, प्राकृतिक खेती की बड़ी संभावना यहां बनने जा रही है। तेज विकास के लिए, हमारी डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्च र, निवेश और विनिवेश तीनों पर एक साथ काम कर रही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के विजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों के प्रति लगन कर्मठता व ईमानदारी की वजह से ही इज ऑफ डूइंग मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्य से अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 3 जून | क्रिएटर्स को अपने दर्शकों के साथ अधिक जुड़ने में मदद करने के उद्देश्य से, फोटो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने घोषणा की है कि वह 90 सेकंड की रील्स सहित नए फीचर्स को पेश कर रहा है। मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह अब रील्स की लंबाई 90 सेकंड तक बढ़ा रहा है, जो यूजर्स को रील्स पर अपने सबसे प्रामाणिक स्वयं को व्यक्त करने में मदद करेगा।

कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, "आपके पास अपने बारे में और अधिक साझा करने के लिए अधिक समय होगा, अतिरिक्त पर्दे के पीछे की क्लिप, अपने कंटेंट की बारीकियों में गहराई से जाने के लिए, या उस अतिरिक्त समय के साथ आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए अधिक समय होगा।"

इंस्टाग्राम ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ता अब अपना ऑडियो सीधे इंस्टाग्राम रील्स के भीतर आयात कर सकते हैं।

कंपनी ने कहा, "अपने कैमरा रोल पर कम से कम पांच सेकंड लंबे किसी भी वीडियो से कमेंट्री या पृष्ठभूमि शोर जोड़ने के लिए आयात ऑडियो फीचर्स का उपयोग करें।"

कंपनी ने आगे कहा, "सुनिश्चित करें कि आपको रिकॉडिर्ंग में आपकी आवाज कैसी लगती है, क्योंकि अन्य लोग इसे अपनी रील्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं!"

एक नए फीचर्स से क्रिएटर्स अपने दर्शकों को अपने अगले वीडियो में क्या होना चाहिए, इस पर मतदान करने देता है ताकि वे स्टोरीस को स्वयं आकार देने में मदद कर सकें।

मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने कहा कि उसने हाल ही में टेम्प्लेट लॉन्च किए हैं, जो यूजर्स को टेम्पलेट के रूप में दूसरे का उपयोग करके आसानी से रील बनाने की अनुमति देता है। यह ऑडियो और क्लिप प्लेसहोल्डर्स को प्री-लोड करता है, इसलिए सभी यूजर्स को अपनी अनूठी क्लिप को जोड़ना और ट्रिम करना है।

कंपनी ने कहा, "हम आपके लिए अपने दर्शकों से जुड़ने और रील्स पर मनोरंजन करने के लिए नए तरीकों के निर्माण में निवेश करना जारी रखेंगे। हम यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि आप क्या लेकर आए हैं और आप इन नए टूल का उपयोग रचनात्मक तरीके से करते हैं!" (आईएएनएस)
 

बीजेपी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने का समर्थन कर दिया है लेकिन केंद्र ने 2011 की जनगणना के आंकड़े आज भी जारी नहीं किए हैं. पार्टी एक ही विषय पर केंद्र में एक रुख और राज्य में दूसरा रुख रखना कैसे सही ठहरा पाएगी.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लंबे समय से राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनके सहयोगी दल बीजेपी का साथ नहीं मिल पा रहा था. अब ऐसा लग रहा है कि हिचकते हुए ही सही बीजेपी ने इस कदम के लिए अपनी हामी भर दी है.

बुधवार एक जून को जिस सर्वदलीय बैठक में इस जनगणना को कराने की मंजूरी दी गई, उसमें बीजेपी के दो बड़े नेता भी शामिल थे - उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल.

बिहार में बीजेपी का रुख

जायसवाल ने कुछ ही दिनों पहले पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जाति आधारित जनगणना की मांग को नकारते हुए बयान दिया था, "बीजेपी के लिए दो ही जातियां हैं - अमीर और गरीब."

लेकिन बुधवार की बैठक में वो मुख्यमंत्री की घोषणा को बीजेपी का समर्थन दिखाने के लिए मौजूद रहे. हालांकि बैठक के बाद एक बयान में उन्होंने जनगणना को जाति से ज्यादा धर्म से जोड़ने की कोशिश की.

बैठक के बारे में उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि उसमें "इस बात की सहमति व्यक्त की गई कि जातीय एवं जाति में भी उपजातिय आधारित सभी धर्मों की गणना या सर्वेक्षण होगा."

जायसवाल ने तीन आशंकाएं भी व्यक्त कीं. पहली, जातीय गणना में किसी "रोहिंग्या और बांग्लादेशी" की गिनती ना हो जाए इसका ध्यान रखा जाए; दूसरी, मुस्लिमों में जो अगड़े हैं वह खुद को पिछड़ा दिखा कर पिछड़ों का हक ना मार लें; और तीसरी, जातियों का गलत विवरण ना दर्ज हो जाए.

2011 में हो चुकी है जातिगत जनगणना

देखने में ये आशंकाएं सरल लगती हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि असल में इनके जरिए बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव के आगे झुकने के साथ साथ अपने रुख पर कायम रहने का दिखावा भी बनाए रखना चाहती है.

दरअसल देश में जातिगत जनगणना पहले ही हो चुकी है. 2011 में जो जनगणना कराई गई थी उसके साथ ही एक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना भी कराई गई थी. लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी रिपोर्ट कभी जारी ही नहीं की.

पिछड़े वर्गों का नेतृत्व करने वाली पार्टियों ने रिपोर्ट को जारी करने की कई बार मांग की, लेकिन एनडीए सरकार ने हर बार यह कह कर मांग को ठुकरा दिया कि राज्यों से गलत डाटा मिला है.

कुछ समय से दोबारा जातिगत जनगणना कराने की मांग ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन एनडीए सरकार इस मांग को भी स्वीकार नहीं कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कुछ ही महीने पहले संसद में बयान दिया था कि केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है.

क्या दूसरे राज्य भी आगे आएंगे?

इसके बावजूद बिहार में उन्हीं की पार्टी के गठबंधन वाली सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा कर दी है. गुरुवार दो जून को बिहार कैबिनेट ने इसी मंजूरी दे दी और इसके लिए 500 करोड़ रुपयों का बजट भी आबंटित कर दिया.

सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों को गिना जाएगा और जाति के साथ साथ लोगों के आर्थिक दर्जे का सर्वेक्षण भी किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया को फरवरी 2023 से पहले पूरा कर लेने के आदेश भी जारी किए गए हैं.

अब देखना यह है कि दूसरे राज्यों में भी पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां अपने अपने राज्यों में जातिगत जनगणना करवाती हैं या नहीं. उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने हाल ही में राज्य सरकार से जातिगत जनगणना करवाने की मांग की थी.

अगर बिहार के बाद दूसरे राज्यों में भी यह अभियान तूल पकड़ लेता है जो बीजेपी पर राष्ट्रीय स्तर पर इसे करवाने का दबाव बढ़ जाएगा. लेकिन उससे पहले देखना होगा कि कोई और राज्य इस दिशा में आगे बढ़ता है या नहीं. (dw.com)

तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि उसे अब सभी भाषाओं में 'तुर्किए नाम से संबोधित किया जाए. राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोवान की सरकार अब पूरी दुनिया में इसी नाम को लोकप्रिय कराने की कोशिश में लगी हुई है.

(dw.com)

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता स्टेफन दुजारिच ने यह जानकारी देते हुए घोषणा की कि "बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू है." उन्होंने यह भी बताया कि बदलाव का अनुरोध करते हुए अंकारा से आधिकारिक पत्र बुधवार, एक जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में प्राप्त हुआ.

तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कोवुसोग्लु ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी एक तस्वीर ट्वीट भी की थी. उन्होंने कहा था कि इस बदलाव से उनके देश की "ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने" के लिए राष्ट्रपति एर्दोवान द्वारा की गई एक पहल पूरी हो जाएगी.

एर्दोवान का आदेश

माना जाता है कि एर्दोवान सरकार देश के नाम को टर्की चिड़िया के नाम से और टर्की शब्द से जुड़े कुछ नकारात्मक मायनों से अलग करने की कोशिश कर रही है. 1923 में आजादी की घोषणा के बाद देश ने खुद को 'तुर्किए' नाम ही दिया था.

दिसंबर में एर्दोवान ने आदेश दिया था कि देश की संस्कृति और मूल्यों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए "तुर्किए" नाम का इस्तेमाल किया जाए और निर्यात होने वाले उत्पादों पर "मेड इन टर्की" की जगह "मेड इन तुर्किए" लिखा जाए. मंत्रालयों ने भी आधिकारिक दस्तावेजों में "तुर्किए" का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

कुछ महीनों पहले सरकार ने एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया था, जिसमें पूरी दुनिया से आए पर्यटकों को मशहूर स्थलों पर "हेलो तुर्किए" कहते हुए दिखाया गया था.

टर्की का मतलब "बेवकूफ"

देश के अंग्रेजी भाषा के सरकारी टीवी चैनल टीआरटी वर्ल्ड ने भी "तुर्किए" कहना शुरू कर दिया है, हालांकि अभी भी कभी कभी उसके पत्रकारों के मुंह से "टर्की" निकल जाता है.

कुछ महीनों पहले चैनल की वेबसाइट पर एक लेख में बताया गया था कि "टर्की" को गूगल करने पर "कुछ भ्रमित करने वाली तस्वीरें, लेख और परिभाषाऐं सामने आती हैं जो देश को दूसरी चीजों के नाम से मिला देते हैं, जैसे मेलाग्रेस या टर्की चिड़िया."

लेख में यह भी लिखा था कि कैंब्रिज डिक्शनरी में टर्की का मतलब "एक बेवकूफ व्यक्ति" या "कोई ऐसी चीज जो बुरी तरह से असफल हो जाती है" बताया गया है. 

सीके/एए (एपी, एएफपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  3  जून ।  छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा मुख्य/अवसर 2022 का परीक्षा परिणाम आज 3 जून को दोपहर 12 बजे घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की वेबसाईट sos.cg.nic.in तथा result.cg.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते है।

 इस परीक्षा में कुल 73041 छात्रों का पंजीयन हुआ जिसमें 67895 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। 30 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया है। 13706 छात्र आर.टी.डी. योजना के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका परीक्षा परिणाम अगले वर्ष घोषित किया जायेगा। शेष 54163 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 34683 एवं परीक्षाफल प्रतिशत 64.03 प्रतिशत रहा।

 कई वारदात में शामिल होने की आशंका  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी,  3 जून। आज धमतरी जिले के नगरी के जंगल से कांकेर के एक नक्सल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाया नक्सली रावगढ़ दलम का कमांडर मुकेश गावड़े है, जो धमतरी में नक्सलियों से मिलने आया था। धमतरी पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। इसकी पुष्टि एसपी प्रशांत ठाकुर ने किया है।

पुलिस के मुताबिक डीआरजी फोर्स के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस बीच पुलिस अफसरों को सूचना मिली कि कांकेर जिले के रावगढ़ दलम का सक्रिय नक्सली मुकेश गावड़े नगरी इलाके के जंगल में घूम रहा है। फोर्स तुरंत सक्रिय हो गई। अफसरों ने मुखबिर से मिली सूचनाओं के आधार पर इसकी पुष्टि की और तुरंत दल बल के साथ जंगल में गई। डीआरजी फोर्स के जवानों ने चारों ओर से नक्सली को घेरा और पकड़ लिया।

एसपी प्रशांत ठाकुर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि गिरफ्तार मुकेश गावड़े रावगढ़ दलम का सक्रिय नक्सली हैं, जो कांकेर में छोटी-बड़ी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब तक हुई पूछताछ में धमतरी जिले में किसी भी तरह के घटना को अंजाम देने की जानकारी नहीं दिया है। घटना की सूचना के बाद कांकेर जिले के पुलिस अफसर भी धमतरी में आकर गिरफ्तार नक्सली मुकेश गावड़े से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी यहां पुष्टि नहीं हुआ है कि गिरफ्तार नक्सली धमतरी क्यों आया था... ? पुलिस पूछताछ कर रही है।

अलीगढ़, 3 जून  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में गांधी पार्क थाना क्षेत्र की धनीपुर मंडी के पास स्थित एक होटल में बृहस्पतिवार रात एक अज्ञात व्यक्ति ने एक समाचार चैनल के पत्रकार मुकेश गुप्ता पर बंदूक से हमला कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना में गुप्ता रूप से गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकारी के मुताबिक, गुप्ता दो अन्य मीडियाकर्मियों के साथ होटल में भोजन कर रहे थे, तभी पास में बैठे बंदूकधारी ने तीनों मीडियाकर्मियों से संपर्क किया और कुछ कहासुनी होने के बाद दो अन्य मीडियाकर्मियों से पीछे हटने को कहा तथा गुप्ता पर अचानक गोली चला दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद हमलावर अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गया। पत्रकार को गोली मारे जाने की खबर फैलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और गुप्ता को जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने संवाददाताओं को बताया कि पूछताछ के लिए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे हमलावर की पहचान की जा सके।

उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमें अलग-अलग इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं। उधर, डॉक्टरों ने बताया कि गुप्ता के पेट में एक गोली लगी है और उनकी स्थिति स्थिर है।

घटना के समय होटल में मौजूद एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार, हमलावर पास आया और उसने गुप्ता के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि घटना के समय ऐसा लगा कि गुप्ता हमलावर को नहीं पहचानते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 जून  उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि व्यापक जनहित में निर्माण गतिविधि आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जनहित के लिए इस्तेमाल होने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) जनहित के खिलाफ है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में जनहित याचिकाएं दायर किए जाने का चलन बढ़ा है। गुणवत्तारहित जनहित याचिका दायर करने के चलन पर नाखुशी जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कानून का दुरुपयोग है।

शीर्ष अदालत पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में ओडिशा सरकार द्वारा अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाने वाली, अद्धेंदु कुमार दास और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका के अनुसार, राज्य की एजेंसियां प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और पुरावशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ए का घोर उल्लंघन कर रही हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओडिशा सरकार अनधिकृत निर्माण कार्य कर रही है जो प्राचीन मंदिर की संरचना के लिए गंभीर खतरा है। (भाषा)