बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कारण बताओ नोटिस भेजा है. बीएमसी ने सेक्शन 351 (1ए) के अंतर्गत ये नोटिस भेजा है. ये नोटिस उनके खार स्थित आवास में कथित रूप से अवैध निर्माण को लेकर है. नवनीत राणा और रवि राणा से एक सप्ताह के अंदर जवाब भेजने को कहा गया है.

बीएमसी ने नोटिस में कहा है कि अगर एक सप्ताह के अंदर वाजिब वजह बताने में वे नाकाम रहते हैं, तो बीएमसी उनकी अनुमति के बिना नोटिस में ज़िक्र निर्माण पर कार्रवाई करेगा और उन पर भी सेक्शन 475 ए के अंतर्गत मुक़दमा दर्ज होगा. बीएमसी के अधिकारियों ने नवनीत राणा और रवि राणा के खार स्थित आवास का सोमवार को निरीक्षण किया था.

नवनीत राणा और रवि राणा उस समय सुर्ख़ियों में आए थे, जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी. इसके बाद शिवसैनिकों ने उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. बाद में मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया. मुंबई पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. फ़िलहाल राणा दंपती ज़मानत पर बाहर हैं. (bbc.com)

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ पर सिंगापुर में बैन से जुड़े ट्वीट के बाद मिली प्रतिक्रिया पर जवाब दिया है. शशि थरूर ने ट्वीट किया था कि जिस फिल्म को भारत की सत्ताधारी पार्टी प्रचारित कर रही थी उसे सिंगापुर ने बैन कर दिया है. इसके बाद फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस पर कमेंट किया था और इसमें उनकी पत्नी का नाम लिया था.

इस पर शशि थरूर ने अपने जवाब में कहा, ‘’ मैंने तो एक तथ्यात्मक खबर को ट्ट्वीट किया था. मैंने 'कश्मीर फाइल्स' के कंटेंट पर कोई टिप्पणी नहीं की थी. ये फिल्म मैंने देखी भी नहीं है. मैंने कहीं भी कश्मीरी पंडितों की त्रासदी का मजाक नहीं उड़ाया है. लेकिन इसमें मेरी पत्नी सुनंदा को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है.

इस जवाब में उन्होंने लिखा है, '' इस तरह के कमेंट अवमानना हैं. उनके विचारों के बारे में कोई भी मुझसे ज्यादा नहीं जानता. मैं सोपोर के बोमाई में खंडहर में तब्दील हो चुके सुनंदा के पैतृक घर तक गया था. उस दौरान मैंने उनके पड़ोसियों से बात की थी. उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी . उनके न रहने पर उनके बारे में इस तरह की बात की जा रही है. लेकिन मैं जानता हूं वह मिलजुल कर रहने में विश्वास करती थीं, नफरत में नहीं. ''

विवेक अग्निहोत्री ने शशि थरूर के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा था. ‘’ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगापुर का सेंसर बोर्ड सबसे पुरातनपंथी है. अपनी मैडम से पूछिएगा, सिंगापुर ने तो ‘लास्ट टेंपटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट को भी बैन कर दिया था. ‘ वहां तो TheLeelaHotelFiles कही जाने वाली रोमांटिक फिल्म भी बैन हो जाएगी. प्लीज कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक न उड़ाएं.

अनुपम खेर ने कहा - थरूर साहब, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए

फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी इस मामले में शशि थरूर को घेरने की कोशिश की. खेर ने ट्वीट किया, '' डियर शशि थरूर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर आपकी यह बेरुखी दुखदायी है. और कुछ नहीं तो आपको सुनंदा की खातिर कश्मीरी पंडितों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी. कोई देश अगर कश्मीर फाइल्स को बैन कर दे तो आपको इस तरह खुश नहीं होना चाहिए. '' (bbc.com)

बेहतर रखरखाव से बढ़ी संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

रायपुर, 10 मई। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ गई है, जिसकी आपूर्ति करने सभी बिजली संयंत्र पूरी क्षमता से चलाए जा रहे हैं। अप्रैल महीने में जनरेशन कंपनी के सभी संयंत्रों ने बेहतर उत्पादन किया। अप्रैल महीने में प्रदेश के संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 83.83 प्रतिशत रहा। देशभर के 33 स्टेट पॉवर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र दूसरे स्थान पर रहे।

छत्तीसगढ़ में इस वर्ष अधिकतम विद्युत मांग 5300 मेगावाट तक पहुंच गया है। गर्मी के कारण विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल अधिक हो रहा है साथ ही उद्योग पूरी क्षमता से चल रहे हैं, जिसके कारण बिजली की मांग बढ़ गई है।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत नेशनल पॉवर पोर्टल की मई में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के सभी संयंत्र पूरी क्षमता से चल रहे हैं। प्रदेश के संयंत्र अप्रैल माह में 83.83 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को अर्जित किया है, यह मार्च महीने के 79.74 की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। जबकि देशभर के 33 स्टेट सेक्टर के संयंत्र का औसत पीएलएफ 69.26 प्रतिशत रहा।

1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच डीएसपीएम संयंत्र 98.21 फीसदी पीएलएफ, जबकि मार्च में 97.37 प्रतिशत। कोरबा वेस्ट के 840 मेगावाट के प्लांट का पीएलएफ अप्रैल में 73.20 प्रतिशत रहा, यह मार्च में 62.39 प्रतिशत की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत अधिक है।  इसी तरह कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन  500 मेगावाट का पीएलएफ अप्रैल में  97.54 प्रतिशत रहा, जबकि मार्च में यह 90.92 प्रतिशत ही था। यानी अप्रैल में इस संयंत्र से लगभग 7 प्रतिशत अधिक उत्पादन रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मई। पटवारियों पर सख्त हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किया हेल्पलाइन नम्बर। अब कोई भी छोटे-बड़े पटवारी जमीन के नामांतरण, सीमांकन या अन्य कार्यों के लिए रिश्वत की मांग करता है
तो हेल्पलाइन नम्बर टोल फ्री 155343 या 9630524516 इस नम्बर पर आप पटवारी की शिकायत करा सकते हैं तुरंत कार्यवाही होगी, पूछताछ बाद में।

इस पटवारी से खुश हुए सीएम बघेल मुख्यमंत्री ने करजी में पटवारी कार्यालय का किया निरीक्षण। नामांतरण, सीमांकन, फौती, बंटवारा सहित लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने भुइयां वेबसाइट पर विवादित राजस्व प्रकरण के निराकरण की स्थिति को स्वयं देखा। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्रों के सम्बंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जनचौपाल में लोगों से पूछा पटवारी ठीक काम कर रहे कि नहीं ? कोई शिकायत नहीं मिलने पर कहा पहली बार सरगुजा में किसी गांव में पटवारी की शिकायत नहीं मिली, पटवारी गयाराम सिंह की मुख्यमंत्री ने सराहना की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मई।  कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में आदिवासी सत्याग्रह रैली में छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी अंग्रेजी स्कूलों के जाल बिछा दिए। यहां गरीब से गरीब बच्चों को प्रवेश मिल रहा है। यह काम हम गुजरात में करना चाहते हैं।

सिंगापुर में "द कश्मीर फाइल्स" फिल्म पर समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की संभावना की वजह से बैन लगा दिया गया है. सिंगापुर की सरकार ने फिल्म में मुसलमानों के एक पक्षीय और भड़काऊ चित्रण को लेकर कड़ा बयान दिया है.

(dw.com)

फिल्म पर प्रतिबंध लगाते हुए एक बयान में सिंगापुर सरकार ने कहा, "फिल्म में मुसलमानों के भड़काऊ और एक पक्षीय चित्रण और कश्मीर में जारी संघर्ष में हिन्दुओं के उत्पीड़न के चित्रण की वजह से अनुमति नहीं दी जाएगी."

बयान में आगे कहा गया, "इस चित्रण से समुदायों के बीच वैमनस्य फैलने की और हमारे बहुजातीय और बहुधार्मिक समाज में सामाजिक एकजुटता और धार्मिक समरसता के भंग होने की संभावना है."

फिल्म पर विवाद

फिल्म की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समर्थकों ने तारीफ की है. वह बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही है लेकिन आलोचकों का कहना है कि उसमें तथ्यों को गलत ढंग से पेश किया गया है और वह मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काती है.

सिंगापुर की आबादी 55 लाख है जिनमें मुख्य रूप से चीनी, मलय और भारतीय मूल के लोग शामिल हैं. अंतरजातीय और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशों के लिए वहां के कानून के तहत कड़ी सजा दी जाती है.

170 मिनट की इस फिल्म में 1989 में कश्मीर में आतंकवाद के शुरू होने के बाद वहां कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने और फिर उनके वहां से पलायन को दिखाने की कोशिश की गई है. फिल्म के समर्थकों का मानना है कि वह कश्मीर के इतिहास के एक नजरअंदाज किए हुए पन्ने पर रोशनी डालती है.

ध्रुवीकरण का सबूत

आलोचक फिल्म को उस बढ़ते हुए धार्मिक ध्रुवीकरण का सबूत मानते हैं जिसे, प्रधानमंत्री मोदी के आलोचकों के मुताबिक, उन्होंने 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रोत्साहन दिया.

सिंगापुर में बैन की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सिंगापुर को दुनिया का सबसे प्रतिगामी देश बताया. अग्निहोत्री ने यह भी दावा किया है कि फिल्म अमेरिका और इस्राएल जैसे देशों में सफलतापूर्वक चल रही है.

कुछ ही महीनों पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिन लॉन्ग ने देश की संसद में एक बहस के दौरान कहा था कि भारत की लोकसभा में लगभग आधे सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो नेहरू के भारत से अब तक की लोकतांत्रिक राजनीति में हुए पतन का संकेत है.

इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में सिंगापुर के राजदूत को तलब किया और उनके प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई. भारतीय मीडिया ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से लिखा कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री की टिप्पणी गैरवाजिब थी.

सीके/एए (रॉयटर्स)

राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. एक महिला ने रोहित पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है. दिल्ली में महिला की शिकायत पर शून्य प्राथमिकी दर्ज की गई है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

23 वर्षीय महिला ने मंत्री के बेटे रोहित जोशी पर 8 जनवरी, 2021 और 17 अप्रैल, 2022 के बीच कई बार रेप के गंभीर आरोप लगाए हैं. जयपुर की रहने वाली महिला का आरोप है कि रोहित ने उसके साथ दिल्ली और जयपुर में कई मौकों पर बलात्कार किया.

पीड़ित महिला ने उत्तरी दिल्ली के सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है. महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि रोहित जोशी से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी. महिला का आरोप है कि इसके बाद रोहित 8 जनवरी 2021 को उसे राजस्थान के सवाई माधोपुर ले गया था. जहां पर रोहित ने नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया. महिला ने शिकायत में यह भी कहा कि उसके बेसुध होने पर उसके न्यूड वीडियो बनाए और तस्वीरें निकाली.

उत्तरी दिल्ली में बलात्कार, नशीले पदार्थों से चोट पहुंचाने, गर्भपात करने, शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण करने, अप्राकृतिक अपराध, आपराधिक धमकी और छेड़छाड़ के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस मंत्री के बेटे को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कह सकती है.

प्राथमिकी के मुताबिक, "पिछले साल 11 अगस्त को मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं. उसने कहा कि उसे बच्चा नहीं हो सकता. उसने मुझे एक गोली लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया." महिला के मुताबिक आरोपी ने दिल्ली और जयपुर में कई मौकों पर उसके साथ दुष्कर्म किया. रोहित ने कथित तौर पर उसे उससे शादी करने के लिए भी मजबूर किया.

मंत्री ने बेटे पर लगे पर आरोपों पर क्या कहा

राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी और कयासबाजी के बजाय पुलिस को अपना काम करने दिया जाए. उन्होंने कहा, "मैंने अपना पूरा जीवन सच्चाई और न्याय के साथ गुजारा है. पुलिस पूरी गहराई से सत्य एवं निष्ठा से जांच करे. यह प्रकरण हो या कोई और प्रकरण, मैं हमेशा सच्चाई एवं न्याय के साथ रहूंगा. यह मामला हो या और कोई मामला मीडिया ट्रायल अनुचित है."

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने मीडिया से कहा, "ऐसे मामलों को छुपाना कांग्रेस की संस्कृति में है. जो दुर्भाग्यपूर्ण है."

मंत्री के बेटे पर लगे आरोपों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी दबाव बढ़ गया है. बताया जाता है कि जोशी गहलोत के बेहद करीबी मंत्री हैं. कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि गहलोत की प्रदेश प्रभारी अजय माकन समेत पार्टी के कई शीर्ष नेताओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है.

इस बीच 13 से 15 मई के बीच राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होने वाला है और ऐसे में पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे. अब देखना होगा कि क्या गहलोत पार्टी और सरकार की किरकिरी होने से बचाने के लिए मंत्री का इस्तीफा लेंगे.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में राजस्थान में बलात्कार के 5,310 मामले सामने आए थे. (dw.com)

  सहनपुर के बच्चे आएंगे जंगल सफारी और मंत्रालय देखने   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मई।  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात दौरे में मंगलवार को सरगुजा के सहनपुर और धौरपुर पहुंचे। सहनपुर में स्कूली बच्चों ने सीएम से जंगल सफारी घुमने की इच्छा जताई। बच्चों ने कह कि हम सरगुजा से बाहर नही गए है। जंगल सफारी जाना चाहते है। मुख्यमंत्री ने कहा है-आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि बच्चों को जंगल सफारी, नया रायपुर मंत्रालय घुमाएं। मुख्यमंत्री निवास में इन बच्चों के साथ चाय-नास्ता भी करंगे।

भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब रेट मिले इसलिए छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान योजना के तहत 9 हजार और 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं।
कोदो-कुटकी, रागी और लघु वनोपज भी हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। सब्जी उत्पादक किसानों को नुकसान न हो, सब्जियों के  रेट अप डाउन होते है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की धौरपुर में कॉलेज और एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा। मछली नदी में पुल निर्माण की घोषणा भी की। सीएम ने सहनपुर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन, धौरपुर में महाविद्यालय, और एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा। इसी तरह से रघुनाथपुर में उप तहसील और सहनपुर में उप स्वास्थ केंद्र की भी घोषणा।

-अविकल सोमवंशी

लू के महीनों में बिजली की आधी से ज्यादा मांग के लिए ऑफिसों, दुकानों और घरों में लगने वाले एसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है

दिल्ली को ठंडा रखने के लिए अप्रत्याशित रूप से बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों को जलाया जा रहा है। अप्रैल के महीने में यहां बिजली की एक दिन में औसतन मांग 4,336 मेगावाट तक पहुंच चुकी है।

2018 में, जब से बिजली की मांग की रीयल-टाइम ट्रैकिंग शुरू हुई है, तब से यह बिजली की सबसे ज्यादा मांग है। यह दो साल पहले यानी अप्रैल 2020 की मांग के लगभग दोगुनी है।

राजधानी में बिजली की ज्यादातर मांग, गरमी पैदा कर बनाई जाने वाली बिजली से पूरी की जाती है। इसलिए इस मौसम में ठंडक बनाए रखने के मोह का एक ही उपाय है - ज्यादा ईंधन को जलाना।

दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा व्यापक गर्मी और दिल्ली की बिजली की मांग के बीच संबंधों को लेकर किए गए एक मूल्यांकन में पाया गया था कि यहां लू के महीनों में बिजली की आधी से ज्यादा मांग के लिए ऑफिसों, दुकानों और घरों में लगने वाले एसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके लिए एयर कंडीशनरों के प्रति बढ़ती चाहत को दोषी माना जाना चाहिए।

जानलेवा बन रही लू
अप्रैल महीने में दिल्ली में अधिकतर समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहा है जबकि रात के समय का या दैनिक न्यूनतम तापमान 20 के करीब बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि रात के समय बिजली की मांग तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है क्योंकि तब लोगों को सोने में मदद के लिए एसी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती।

इसके साथ ही रात में कूलर के बाहर रहने से एसी को घर ठंडा रखने के लिए ज्यादा बिजली नहीं चाहिए होती। आपस की बातचीत में हम अक्सर इस तथ्य की अनदेखी कर जाते हैं कि दिन का न्यूनतम तापमान, लोगों के आराम के स्तर और शहर की ऊर्जा की सुरक्षा पर असर डालता है।
 
पिछले सालों में नियमित लू के चलते आमतौर पर न केवल दिन के समय असामान्य तापमान दर्ज किया गया, बल्कि असुविधाजनक रूप से रात के समय में भी उच्च तापमान पाया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सूरज डूबने के बाद भी दिल्ली अपने यहां चलने वाले लाखों एसी के चलते शहर को ठंडा कर पाने में सक्षम नहीं थी।

उन रातों में जब न्यूनतम दैनिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, तब रात में शरीर को आराम देने के लिए सो पाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि दिन में शरीर ने गरमी झेली होती है। यही वजह है कि इन दिनों दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली के अमीरों द्वारा संसाधनों को निगल जाने का नतीजा बाकी लोग भुगतते हैं और सूरज के प्रचंड रूप का शिकार बनते हैं।

पिछले कुछ सालों में दिल्ली में लू के चलते शायद ही किसी की जान गई हो। इसकी वजह यह है कि यहां चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति के चलते लोगों की ऐसी जगहों तक पहुंच संभव है, जो ठंडी हों और उन्हें गर्मी से निजात दिलाते हों।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, लू से होने वाली ज्यादतर मौतें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में हुई हैं।

लू के कारण होने वाली मौतें, केवल बिजली की मांग से ही नहीं बल्कि सीधे तौर पर शहरों और क्षेत्रों में गर्मी से होने वाले तनाव की गंभीरता से जुड़ी होती हैं। देश में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं (एनसीआरबी का वार्षिक प्रकाशन) के आंकड़ों से पता चलता है कि लू किसी प्राकृतिक शक्ति से होने वाली मौत का दूसरी मुख्य वजह बन चुकी है।

इससे इस सदी के पहले बीस सालों में बीस हजार से ज्यादा लोगों की जान चुकी है। इसी अवधि के दौरान बिजली गिरने से करीब पचास हजार लोगों की जान गई है।

शारीरिक-श्रम करने वालों पर सबसे ज्यादा मार
लू के कारण जिन लोगों की जानें गई हैं, उनमें ज्यादतर 30 से 60 साल के पुरुष हैं। यह भी अजीब आंकड़ा है क्योंकि माना जाता है कि इस आयु-वर्ग के लोग आमतौर पर सबसे ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं। एनसीआरबी ने लू से होने वाली मौतों की सामाजिक-आर्थिक पड़ताल नहीं की लेकिन मीडिया रिपोर्टों पर सरसरी निगाह डालने से पता चलता है कि इसका सबसे ज्यादा शिकार शारीरिक श्रम करने वाले वे लोग बनते हैं, जिन्हें झुलसती गरमी में धूप में काम करना पड़ता है।

साल 2019 में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं में लू से मरने वालों की संख्या 1274 थी हालांकि 2020 में यह संख्या घटकर 530 रह गई।

2020 में भी लू के कुछ दिन रहे होंगे लेकिन इसके चलते मरने वालों की संख्या तेजी से इसलिए कम हुई क्योंकि कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से उस साल अप्रैल-मई में बाहरी गतिविधियां लगभग ठप हो गई थीं।

लू से निपटने की कार्य-योजनाओं पर अमल जरूरी
कुछ सालों से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लू को लेकर चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया है ओर इसके पूर्वानुमान मॉडल में सुधार हुआ है। इसके बावजूद उसकी चेतावनी को लेकर नीतिगत स्तर पर फैसले लेने की कोई योजना नहंी दिखती।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2019 में इस दिशा में कार्य-योजना की तैयारी के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश प्रकाशित किए थे, जिसका नाम था - ‘लू की रोकथाम और प्रबंधन’। यह लू से बचाव के लिए सरकार की तैयारियों में सुधार से संबंधित एक बेहतर दस्तावेज है। फिर भी, आज तक इसकी कोई जानकारी नहीं है कि सरकार ने कितनी कार्य-योजनाएं तैयार की। दरअसल दिल्ली के पास कोई कार्य-योजना नहीं है।

अहमदाबाद समेत गुजरात के कुछ दूसरे शहरों में लू से बचाव के लिए कार्य-योजनाएं हैं लेकिन वे आपातकाल के दौरान मेडिकल सहायता बढ़ाने और पेयजल आपूर्ति तक सीमित हैं। इन योजनाओं में निर्माण-कार्यों जैसी बाहरी गतिविधियों और तेज लू के घंटों के दौरान सामानों की डिलीवरी पर रोक लगाने जैसे सामान्य उपाय भी शामिल नहीं हैं।

लू को कम करने और उसके प्रबंधन के लिए एक बहुस्तरीय कार्य-योजना की जरूरत है। केवल लू से बचाव पर फोकस करने से बात नहीं बनेगी।

अपने लोगों को आग उगलते सूरज की गरमी से बचाने के लिए शहर के भीतर गरमी पैदा करने वाले उपायों को कम करना होगा। आज के हमारे शहर गरमी पैदा करने वाले उपायों जैसे - एसी, वाहनो, पॉवर-प्लांटों और खुले में आग आदि से भरे हुए हैं। हमारे भवनों और दूसरी आधारभूत संरचनाओं को भी खराब तरीके से डिजाइन किया गया है, जो गरमी बढ़ाती हैं।

जिस तरह की योजना हमने वायु-प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार की है, वैसे ही लू से निपटने के लिए शहर के भीतर प्रदूषण के स्रोतों को कम करना होगा। ताकि जब मौसम गरम होने लगे तो हमारे शहर और उनके भवन अपने आप ओवन में न तब्दील होने पाएं। (downtoearth.org.in)

-राजू साजवान 

केंद्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद का अपना लक्ष्य 55 फीसदी तक घटाया, कहा- किसान निजी व्यापारियों को गेहूं बेच रहे हैं

केंद्र सरकार ने कहा है कि वह साल 2022-23 के लिए केवल 195 लाख टन गेहूं खरीदेगी। पिछले साल सरकार ने 433 लाख टन गेहूं खरीदा था और इस साल का लक्ष्य 444 लाख टन रखा गया था। यानी कि सरकार इस साल लक्ष्य से लगभग 56 प्रतिशत कम गेहूं खरीदेगी।

ध्यान रहे कि गेहूं को लेकर देश में संकट की स्थिति है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 4 मई 2022 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया।

उन्होंने कहा कि इस बार गेहूं की सरकारी खरीद लगभग आधे से भी कम होने की संभावना है। उन्होंने इसके लिए जो कारण गिनाए, वे थे - पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गर्मी के कारण गेहूं का सूखना और कम उत्पादन होना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में किसानों द्वारा व्यापारियों व निर्यातकों को 21 से 24 रुपए प्रति किलो गेहूं बेचना, जबकि एमएसपी 20.15 रुपए है। अधिक कीमत की चाह में किसानों और व्यापारियों द्वारा गेहूं का संग्रहण करना।

अगर गेहूं की सरकारी खरीद नहीं होगी तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दिए जाने वाले राशन का क्या होगा? खाद्य सचिव के पास जवाब था कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गेहूं की बजाय 55 लाख टन चावल देने का निर्णय लिया है और इस साल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अन्य कल्याणकारी योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 305 लाख गेहूं वितरित किया जाएगा। जो कि पिछले साल 446 लाख टन था।

उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2022 को केद्रीय पूल में 190 लाख टन गेहूं था और इस साल 195 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। यानी कि सरकार के पास 385 लाख टन गेहूं होगा। इसमें 305 लाख टन गरीबों-जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। इस तरह 1 अप्रैल 2023 को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास 80 लाख टन गेहूं बचेगा। जबकि तय नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल को 75 लाख टन गेहूं रिजर्व स्टॉक में रहना चाहिए। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पूल के पास 190 लाख टन का रिजर्व था।

उत्पादन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में 1113 लाख टन गेहूं उत्पादन हो सकता है, लेकिन इसे अब घटा दिया गया है। अनुमान है कि देश में 1050 लाख टन गेहूं उत्पादन होगा। यानी कि अब लगभग 5 फीसदी कम उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए भारत के व्यापारी निर्यात के लिए गेहूं की खरीददारी कर रहे हैं। सरकार भी व्यापारियों को बढ़ावा देकर अपना निर्यात लक्ष्य में वृदि्ध करना चाहती है।

खाद्य सचिव ने स्पष्ट किया कि गेहूं को लेकर उपजे ताजा हालात का असर निर्यात पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सरकारी प्रयासों के चलते कई देशों जिसमें मिश्र भी शामिल है, ने भारत से गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। अब तक लगभग 40 लाख टन के अनुबंध हो चुके हैं और केवल अप्रैल माह में 11 लाख टन गेहूं निर्यात हो चुका है। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह चुके हैं कि भारत का लक्ष्य 100 लाख टन गेहूं निर्यात का है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय पूल में इस समय चावल का सरप्लस है। पिछले साल सरकार ने 600 लाख टन खरीदा था। इस साल भी इतना ही चावल खरीदे जाने की संभावना है। जबकि एनएफएसए के तहत 350 लाख टन चावल बांटा जाता है।

इससे पहले सरकार ने पंजाब में 5 मई से गेहूं की सरकारी खरीद न करने की घोषणा की है। हवाला दिया गया कि गेहूं मंडियों में कम आ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मई 2022 तक देश में लगभग 162 लाख टन गेहूं खरीदा, जिसमें से पंजाब से 89.10 लाख टन गेहूं खरीदा है। जबकि पंजाब से 132 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था।

ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि सरकारी खरीद का लक्ष्य कम करके सरकार निजी व्यापारियों के लिए खरीद का रास्ता तो साफ नहीं कर रही है। (downtoearth.org.in)

हिंदूवादी संगठन महाकाल मानव सेना के कार्यकर्ता दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार का नाम बदल कर विष्णु स्तंभ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

ये विरोध प्रदर्शन दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित कुतुबमीनार के पास ही किया जा रहा है.

कुतुबमीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है.

इसके अलावा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सहित कुछ हिंदूवादी संगठनों ने यहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नाम के संगठन का कहना है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ ही है. इस मीनार को जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था. (bbc.com)

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत देते हुए पाँच जुलाई तक गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है.

पिछले दिनों हाई कोर्ट ने तेजिंगर बग्गा को अंतरिम राहत दी थी. दरअसल मोहाली कोर्ट ने तेजिंदग बग्गा के ख़िलाफ़ दूसरी बार वारंट जारी किया था.

जिसके ख़िलाफ़ बग्गा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. रात में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बग्गा को अंतरिम राहत दी थी.

अब हाईकोर्ट ने आज बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगाने का फैसला लिया है.

बीते शुक्रवार की सुबह पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जनकपुरी इलाक़े से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ़्तार किया. पंजाब पुलिस अपने अभियुक्त को लेकर पंजाब जा रही थी, जब रास्ते में कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया..

पंजाब पुलिस दल और तजिंदर बग्गा को हरियाणा पुलिस पीपली थाने लेकर पहुंची. इसी बीच दिल्ली में तेजिंदर पाल बग्गा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और लुकआउट नोटिस जारी किया.

दिल्ली पुलिस की टीम ने तेजिंदर पाल बग्गा को हरियाणा पुलिस की मदद से अपनी कस्डटी में लिया और वापस लेकर दिल्ली आ पहुँची.

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने 'कश्मीर फाइल्स' फिल्म को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और मोहाली निवासी सनी अहलूवालिया की शिकायत पर 1 अपैल को पंजाब पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज की थी. (bbc.com)

रमन सिंह पर कटाक्ष
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मई। सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को यहां कहा कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल रही है। केंद्र की नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उन्होंने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह पर भी तीखे वार किए।

मीडिया से चर्चा में सीएम श्री बघेल ने कहा कि केंद्र की कोयला नीति असफल रही है। गर्मी के सीजन में यात्री परेशान है, लेकिन उन्होंने रेल बंद कर दी, सबसे सस्ता यातायात का साधन ट्रेन था, जिसे उन्होंने बंद कर दिया। क्या यह रेल बंद करने वाले हैं? सवाल इस बात का है, इन्होंने जो कोयले की नीति बनाई है उसे पूरा देश भुगत रहा है।

भाजपा में मोदी के चेहरे पर चुनाव लडऩे को लेकर कहा कि रमन सिंह ने खुद को सीएम पद के लिए एक छोटा सा चेहरा बता दिया था। अब वो कह रहे हैं कि मोदी बड़ा चेहरा है। जबकि प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी कह रही हैं कि सीएम का चेहरा घोषित  नहीं किया जाएगा।

राजस्थान में पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए आठ सौ हिंदू शरणार्थी बीते साल कई कारणों से पाकिस्तान लौट गए. शरणार्थियों के लिए काम करने वाले संगठन ने कहा है कि उनके वापस लौटने का कारण सिर्फ नागरिकता नहीं मिल पाना नहीं है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के लिए काम करने वाले सीमांत लोक संगठन (एसएलएस) का कहना है कि साल 2021 में लगभग आठ सौ शरणार्थी वापस पाकिस्तान लौट गए. सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढा ने उनके वापस लौटने के कई कारण डीडब्ल्यू को गिनाए. भारत में शरण के लिए आए ये लोग पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के बाद आए थे. डीडब्ल्यू से सोढा कहते हैं पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके यहां की मुख्य वजहें वहां (पाकिस्तान में) उनके साथ भेदभाव और धार्मिक प्रताड़ना हैं. वे कहते हैं शरणार्थी भारत में एक उम्मीद भरी जिंदगी के साथ आते हैं लेकिन उन्हें यहां वह नहीं मिल पाती है.
भारतीय नागरिकता पाने की लंबी कोशिश

सोढा आरोप लगाते हैं कि भारत नागरिकता देने में कंजूसी बरत रहा है तो वहीं पाकिस्तान को पता है कि ऐसा नियम है कि भारत की नागरिकता लेते वक्त कोई पाकिस्तानी नागरिकता नहीं रख सकता. वे कहते हैं कि जो कोई भी रिफ्यूजी भारत आता है उसके पास वैध दस्तावेज होते हैं और उनके पास भारत का वीजा भी होता है. सोढा आगे कहते हैं, "जब शरणार्थी भारत आते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है और एक बार जब पासपोर्ट की समय सीमा खत्म हो जाती है तो उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए पाकिस्तानी उच्चायोग जाकर भारी फीस जमा करनी पड़ती है." सोढा बताते हैं इस प्रक्रिया में परिवार के हर एक सदस्य का खर्चा करीब 10 से लेकर 15 हजार रुपये के बीच होता है, जो कि बतौर रिफ्यूजी भारत में रहने वालों के लिए एक भारी रकम है.

गौरतलब है कि भारतीय गृह मंत्रालय ने 2018 में नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की थी. मंत्रालय ने सात भारतीय राज्यों में 16 जिला कलेक्टरों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, पारसी, जैन और बौद्धों की नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का काम सौंपा था. मई 2021 में भारतीय गृह मंत्रालय ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 और जिलों के अधिकारियों को भारतीय नागरिकता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुसलमानों को छोड़कर इन छह धार्मिक समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता कानून, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की शक्ति दी थी. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बावजूद वेब पोर्टल एक्सपायर हो चुके पाकिस्तानी पासपोर्ट की पहचान नहीं करता है और नागरिकता चाहने वालों को पाकिस्तानी उच्चायोग के चक्कर काटने पड़ते हैं.

सोढा कहते हैं कि भारत की सरकार को नोटिफाई करना चाहिए कि भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिन्यू करने की जरूरत नहीं रहेगी और पाकिस्तानी नागरिकता त्याग करने की प्रक्रिया हलफनामा के माध्यम से हो जाएगी. सोढा ने आगे कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद आवेदकों को कलेक्टर के पास जाकर दस्तावेज जमा करने होते हैं, जो एक और बोझ है.

सोढा उनके लौट जाने का एक और अहम कारण बताते हैं कि परिवार विभाजित हो जाने से वह दुख और सुख में शामिल नहीं हो पाता है. थार एक्स्प्रेस के नहीं चल पाने से शरणार्थी अपने परिवार से गम के समय में मिल नहीं पाते हैं.

भारतीय गृह मंत्रालय ने 2015 में नागरिकता कानूनों में कई बदलाव किए. दिसंबर 2014 या इससे पहले धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आने वाले विदेशी प्रवासियों के प्रवास को वैध कर दिया गया था. इन लोगों को पासपोर्ट कानून और विदेशी कानून के नियमों से छूट दी गई थी क्योंकि उनके पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई थी.

सरकार से सोढा मांग करते हैं कि नागरिकता देने की प्रक्रिया जो अभी जटिल बनी हुई है उसको सरल और पारदर्शिता प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए. वह कहते हैं जब नागरिकता चाहने वाला सभी मानदंडों को पूरा कर रहा है तो उसे इतना लंबा इंतजार क्यों कराया जाता है. उनके मुताबिक कई शरणार्थी कई बार अपने नाते-रिश्तेदार की निराशा को देखकर भी वापस लौट जाने का फैसला कर लेते हैं.

करीब आठ सौ हिंदू पाकिस्तानी शरणार्थियों के वापस लौट जाने की मीडिया रिपोर्ट पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है.

दूसरी ओर एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद के कलेक्टर संदीप सागले ने पाकिस्तान से आए 17 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है. आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के तहत सात या उससे अधिक वर्षों से भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद नागरिकता दी गई है. (dw.com)

डॉलर के मुकाबले रुपया अभी तक के सबसे निचले स्तर तक गिर कर 77.56 पर आ गया. जानकार इसके लिए अमेरिका में कड़ी होती मौद्रिक नीति और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय स्टॉक्स को बेचने को जिम्मेदार मान रहे हैं.

(dw.com)  

तेल के उत्पादों के बढ़ते दाम और मजबूत होता अमेरिकी डॉलर रुपये पर हावी रहे हैं. रिजर्व बैंक ने पिछले ही सप्ताह ब्याज दरें भी बढ़ाई थीं, लेकिन निवेशकों का भारत से पैसे बाहर निकालना जारी रहा.

रूपया इससे पहले मार्च में डॉलर के मुकाबले 76.98 के ऐतिहासिक रूप से निचले स्थान पर पहुंचा था. सोमवार नौ मई को यह और लुढ़क कर 77.56 पर पहुंच गया. रुपये के लुढ़कने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी50 पर भारतीय स्टॉक्स लगातार चौथे दिन घाटे में रहे.

विदेशी निवेशक निकाल रहे हैं पैसा
सोमवार को एक एक भारतीय स्टॉक शुरू में तो एक प्रतिशत से ज्यादा गिरे, लेकिन  बाद में स्थिति में कुछ सुधार आया. बैंक, धातु और तेल और गैस के स्टॉको में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली. रिलायंस जैसी वजनदार कंपनी के स्टॉक के मूल्य में तीन प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई.

स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े दिखाते हैं कि इस साल अभी तक विदेशी निवेशकों ने कुल 1,340 अरब रुपये भारतीय शेयरों से निकाल लिए हैं.

यूक्रेन युद्ध और चीन में कोविड-19 प्रतिबंधों की वापसी से विदेशी निवेशक अपना जोखिम कम कर रहे हैं और भारत जैसे उभरते बाजारों में से पूंजी निकाल रहे हैं. उसके ऊपर से महंगाई ने भी भारत में निवेश की भावना पर असर डाला है. भारत पेट्रोल की अपनी 80 प्रतिशत से भी ज्यादा जरूरतों को आयात करता है.

मार्च में खुदरा महंगाई 6.95 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, जो 17 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है. अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इसी सप्ताह जो ताजा आंकड़े जारी किए जाएंगे उनमें पता चल सकता है कि अप्रैल में महंगाई सात प्रतिशत को भी पार गई.

महंगाई की चुनौती
पिछले सप्ताह अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने देश की मुख्य ब्याज दरों में आधा प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की थी, लेकिन और ज्यादा आक्रामक कदमों को उठाना टाल दिया था.

विदेशी मुद्रा कंपनी ओआंडा के जेफ्री हेली ने एक नोट में बताया, "भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अचानक ब्याज दरें बढ़ाने के बाद अगर भारत में महंगाई सात प्रतिशत से ज्यादा चली जाती है...तो आरबीआई पर फिर से कदम उठाने का दबाव रहेगा. इससे रुपये को कुछ मजबूती तो मिल सकती है लेकिन स्थानीय शेयरों के लिए यह शायद ही अच्छा हो."

भारत के विदेशी मुद्रा के खजाने में लगातार आठवें हफ्ते में गिरावट देखने को मिली. रुपये को स्थिर करने के लिए रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा को बेच लेकिन इसके बाद अप्रैल 29 को खत्म होने वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा का खजाना  600 अरब डॉलर से भी नीचे चला गया.

सीके/एए (एएफपी)
 

दिल्ली के शाहीन बाग़ के बाद नगर निगम ने न्यू फ़्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में अतिक्रमण के ख़िलाफ़ अभियान शुरू किया है. मंगोलपुरी और न्यू फ़्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोज़र से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं.

इन इलाक़ों में एमसीडी के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं. सोमवार को शाहीन बाग़ में भी एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी. लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया. विरोध करने वालों में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान और पार्षद अब्दुल वाजिद ख़ान भी शामिल थे.

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने इन दोनों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने की मांग की थी. मुकेश सूर्यान ने इन दोनों नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने का आरोप लगाया था. जबकि अमानतुल्लाह ख़ान ने इसे राजनीति कहा था.

आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने कहा है कि जब लोगों ने इलाक़ा ख़ाली कर दिया है, तो एमसीडी बुलडोज़र लाकर असुविधा क्यों खड़ी कर रही है. उन्होंने कार्रवाई तुरंत रोकने की मांग की है. (bbc.com)

रूस में विजय दिवस के सालाना जलसे पर यूक्रेन युद्ध का साया हर ओर नजर आ रहा है. सैन्य परेड की सलामी लेने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि रूस डोनबास में 'मातृभूमि' की रक्षा के लिए लड़ रहा है.

(dw.com)  

रूस सोमवार को नाजी जर्मनी पर जीत की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना प्रमुख भाषण यह कहते हुए शुरू किया कि रूसी सैनिक एक बार फिर रूस की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं.

मास्को के रेड स्क्वेयर पर करीब 11,000 सैनिकों ने परेड में हिस्सा लिया. व्लादिवोस्तोक और नोवोसिबिर्स्क में भी सेना की परेड हुई.
विजय दिवस के भाषण में और क्या बोले पुतिन?

इस बार पुतिन का भाषण पूरी तरह से यूक्रेन में चल रही लड़ाई पर केंद्रित था, जो 24 फरवरी को रूसी हमले के साथ शुरू हुई. पुतिन का कहना है कि वह "अकेला सही फैसला" था और यह आक्रमण को रोकने के लिए किया गया. पुतिन ने कहा, "पश्चिमी देश रूस पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे. नाटो सीमा पर तनाव पैदा कर रहे थे. वे रूस की नहीं सुनना चाहते थे. उनकी अपनी योजनाएं थीं."

रूसी राष्ट्रपति का दावा है कि उनका देश "मातृभूमि" के लिए डोनबास में लड़ाई लड़ रहा है, जिसका मकसद है कि "कोई भी दूसरे विश्वयुद्ध के सबक न भूले." उन्होंने यह भी कहा कि उनका देश यूक्रेन की लड़ाई में अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल होगा.

पुतिन ने रूसी सैनिकों के परिवारों के प्रति समर्थन जताया. उन्होंने कहा, "हर सैनिक और अफसर की मौत हमारे लिए दर्दनाक है. सरकार उनके परिवारों का ख्याल रखने के लिए सब कुछ करेगी."

कितने सच हैं पुतिन के दावे?
आशंका जताई जा रही थी कि पुतिन इस भाषण में सैन्य कार्रवाइयों के और विस्तार की घोषणा कर सकते हैं. हालांकि, पुतिन ने भविष्य में सैनिकों की किसी भी तरह की कार्रवाई या जमावड़े का जिक्र नहीं किया.

डीडब्ल्यू संवाददाता आरोन टिल्ट्रॉन का कहना है, "पुतिन ने यूक्रेन के लोगों और वहां की सरकार को अतीत के नाजियों से कुछ हद तक जोड़कर उन्हें अवैध ठहराने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि यह रूस और रूस की सुरक्षा से जुड़ा है और यूक्रेन के लोगों के साथ ही पश्चिमी देशों पर रूस पर हमला करने का आरोप लगाया."

टिल्टॉन का कहना है, "वास्तव में यह जमीनी स्थिति को उलटना है. हम जानते हैं कि रूसी फेडरेशन के खिलाफ कोई पश्चिमी आक्रामकता नहीं है. रूस वह देश था, जिसने पहले हमला किया. रूस ने बमबारी और गोलीबारी शुरू की, लेकिन चूंकि व्लादिमीर पुतिन की दीर्घकालीन योजना में लोगों को एक लंबे संघर्ष के लिए तैयर करना है, तो उन्हें लोगों से कुछ ऐसी बातें कहनी होंगी, ताकि वे उनके साथ रहें."

अमेरिकी राष्ट्रपति का दफ्तर क्रेमलिन हमले को युद्ध नहीं, बल्कि एक "विशेष सैन्य अभियान" कहता है.

रूस में विजय दिवस क्या है?
सोवियत दौर के बाद आज रूस में जिस अवसर को 'विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है, वह कई दशकों तक एक दुखद स्मृति दिवस रहा है. सोवियत संघ ने दूसरे विश्वयुद्ध में अपने लाखों लोग खो दिए थे और 9 मई का दिन उस नुकसान को याद करने का था. हालांकि, पिछले कई वर्षों से यह तस्वीर बदल गई है. पुतिन ने इस दिन का इस्तेमाल आमतौर पर घरेलू दबाव का सामना करने में किया है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि रूस, "दूसरे विश्वयुद्ध के विजेताओं के लिए जो जरूरी था, वह सब कुछ भूल गया है." जेलेंस्की ने चेतावनी दी है, "शैतान दूसरी वर्दी में अलग नारों के साथ लौट आया है, लेकिन उसका उद्देश्य वही है."

बीते कुछ वर्षों से उलट इस बार इस परेड के मौके पर किसी विदेशी राष्ट्रप्रमुख को रूस नहीं बुलाया गया.
यूक्रेन में कैसे हालात हैं?

परेड से ठीक एक दिन पहले यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूसी हवाई हमले में एक स्कूल में शरण लिए 60 लोगों की मौत हो गई.

कई मोर्चों पर जंग जारी है, लेकिन रूस मारियोपोल में अपनी जीत के सबसे करीब है. हालांकि, वहां के स्टील प्लांट में मौजूद यूक्रेनी सैनिक अब भी हथियार डालने से इनकार कर रहे हैं. मारियोपोल पर पूरा नियंत्रण रूस को क्राइमिया के साथ पूर्वी हिस्से को जोड़ने में मदद करेगा. क्राइमिया पहले से ही रूस के कब्जे में है, जबकि पूर्वी इलाके में कुछ हिस्सों पर रूसी अलगाववादियों का नियंत्रण है. कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि पुतिन विजय दिवस के मौके पर इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं.

एनआर/वीएस (एपी,एएफपी)

श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के महीनों बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है. इससे पहले उनके समर्थकों ने उनके विरोधियों के साथ जम कर मारपीट की. हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई.

(dw.com)  

राजपक्षे के प्रवक्ता रोहन वेलीविता ने बताया कि 76 साल के राजपक्षे ने अपना इस्तीफा अपने छोटे भाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सौंपा. चिट्ठी में उन्होंने लिखा, "मैं तुरंत इस्तीफा दे रहा हूं ताकि आप मौजूदा आर्थिक संकट से देश को बाहर निकालने के लिए एक सर्वदलीय सरकार को नियुक्त कर सकें."

देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने हिंसा के घटने से पहले कहा था कि वो ऐसी किसी भी सरकार में शामिल नहीं होगी जिसका नेतृत्व राजपक्षे परिवार का कोई सदस्य कर रहा होगा. प्रधानमंत्री के इस्तीफे का मतलब है कि कैबिनेट भी भंग हो गई है.

सांसद की मौत
देखना होगा कि अब देश में नई सरकार बनाने की दिशा में किस तरह के कदम उठाए जाते हैं. लेकिन उससे पहले सोमवार को हुई हिंसा ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. हिंसा में कई लोग जख्मी हो गए और कम से कम लोगों की मौत भी हो गई.

राजपक्षे की ही पार्टी के सांसद अमरकीर्ति अतुकोरला ने पहले तो निताम्बुवा में उनकी गाड़ी का रास्ता रोक रहे लोगों पर गोलियां चलाईं और दो लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. लेकिन बाद में वो खुद पास ही में एक इमारत में मृत पाए गए.

इसके अलावा हिंसा में एक और व्यक्ति की मौत हो गई और 139 लोग घायल हो गए. कम से कम 78 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. उससे पहले पुलिस ने कोलंबो में जुटी भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन भी चलाने के बाद कर्फ्यू लगा दिया. बाद में कर्फ्यू पूरे देश में लागू कर दिया गया.

शुक्रवार को ही देश में आपातकाल घोषित किया गया था. राजपक्षे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कई हफ्तों से चल ही रहे थे. लेकिन सोमवार को ग्रामीण इलाकों से बसों में भर कर राजपक्षे का समर्थकों को राजधानी लाया गया. करीब 3,000 समर्थकों को राजपक्षे ने अपने निवास पर संबोधित किया और "देश के हितों की रक्षा करने" की शपथ ली.

कैसे हुई हिंसा
इसके बाद उनके समर्थक उनके आवास से निकले और पहले तो प्रदर्शनकारियों के तम्बू, बैनर इत्यादि हटाए और उसके बाद निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया. एक  गवाह ने बताया, "हमें मारा गया, मीडिया को मारा गया, महिलाओं और बच्चों को मारा गया."

श्रीलंका में अमेरिका की राजदूत जूली चुंग ने एक ट्वीट में "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा" और सरकार ने कहा कि वो इस मामले की पूरी जांच कराए और "जिसने भी हिंसा भड़काई उसे गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए."

राष्ट्रपति 31 मार्च के बाद से सार्वजनिक तौर पर कहीं दिखाई नहीं दिए हैं. उस दिन हजारों गुस्साए हुए लोगों ने कोलंबो स्थित उनके निजी निवास के अंदर घुसने की कोशिश की थी. श्रीलंका में यह संकट कोरोना वायरस महामारी के बाद शुरू हुआ जिसकी वजह से पर्यटन और विदेश से आने वाले पैसों से कमाई बंद हो गई.

इसकी वजह से विदेशी मुद्रा की कमी हो गई जिसकी जरूरत अंतरराष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए पड़ती है. मजबूर हो कर सरकार ने कई चीजों के आयात पर बैन लगा दिया. इस वजह से कई आवश्यक चीजों की भारी कमी हो गई, महंगाई दर बहुत ऊपर चली गई और बिजली संकट भी हो गया.

सीके/एए (एपी, एएफपी)
 

जर्मनी में विधानसभा के चुनाव में रुढ़िवादी पार्टी सीडीयू को बड़ी कामयाबी मिली है. इसी हफ्ते जर्मनी की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में भी चुनाव है और पार्टी इस जीत को अगले चुनाव का बड़ा संकेत मान रही है.

(dw.com)  

जर्मनी की रूढ़िवादी पार्टी सीडीयू ने उत्तरी राज्य श्लेषविग होल्स्टाइन में चुनाव जीत लिया है. पूर्व चांसलर अंगेला मैर्केल इसी पार्टी की नेता हैं. सोमवार सुबह जारी हुए नतीजों के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री डानियल गुंथर के नेतृत्व में क्रिश्चियान डेमोक्रेटिक यूनियन यानी सीडीयू पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टी और मध्य वामपंथी एसपीडी से न सिर्फ आगे है, बल्कि पिछली बार की तुलना में अपना वोट शेयर बढ़ाने में भी कामयाब हुई है.
एसपीडी तीन नंबर पर, तो एएफडी बाहर

केंद्रीय सरकार के गठबंधन का नेतृत्व कर रही और मौजूदा चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की पार्टी एसपीडी इस चुनाव में खिसककर तीसरे नंबर पर आ गई है. यह उसका श्लेषविग होल्स्टाइन राज्य में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है. वहीं एसपीडी, ग्रीन पार्टी से भी पिछड़ गई है. धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड को भी झटका लगा है और वह विधानसभा में आने के लिए जरूरी 5 फीसदी वोट भी हासिल नहीं कर पाई.

सीडीयू के लिए रविवार को हुए चुनावों ने पार्टी को बीते एक साल में सबसे बड़ी जीत दिलाई है. इससे पहले उसे न सिर्फ केंद्र, बल्कि कई राज्यों में भी मुंह की खानी पड़ी थी, जिसमें सारलैंड का चुनाव सबसे आखिर में हुआ था.

अगले चुनाव के लिए संकेत!
अगले रविवार को होने वाला चुनाव इस लिहाज से भी बहुत अहम होगा, क्योंकि जर्मनी के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य नॉर्थ राइन वेस्टफालिया यानी एनआरवे में इसी दिन चुनाव होना है. इसे "छोटी संसद का चुनाव" भी कहा जाता है.

नॉर्थ राइन वेस्टफालिया के मुख्यमंत्री हेंद्रिक वुएस्ट ने श्लेषविग होल्स्टाइन में अपनी पार्टी की जीत का जश्न यह कहकर मनाया कि यह अगले हफ्ते होने वाले उनके राज्य के चुनाव के लिए बढ़िया संकेत हैं. हालांकि, चुनावी सर्वेक्षणों के नतीजे में सीडीयू और एसपीडी के बीच कड़ी टक्कर रहने की बात कही जा रही है.

किसे कितने वोट मिले
श्लेषविग होल्स्टाइन के आखिरी नतीजों के मुताबिक सीडीयू को 43,4 फीसदी वोट मिले हैं. पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में मिले 32 फीसदी वोटों की तुलना में यह काफी ज्यादा है. ग्रीन पार्टी को 18.3, जबकि कारोबार समर्थक पार्टी एफडीपी को 6.4 फीसदी वोट मिले हैं.

राज्य में थॉमस लॉस मुलर के नेतृत्व वाली एसपीडी को 16 फीसदी वोटों से ही संतोष करना पड़ा. एसपीडी को 2009 में 25.4 फीसदी वोट मिले थे, जिसे अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन कहा जाता था. लेकिन, इस बार तो मामला और बिगड़ गया. वह भी तब, जब केंद्र में सरकार का नेतृत्व और चांसलर दोनों पार्टी के पास हैं.  महज 4.4 फीसदी वोट पाने के बाद लोक लुभावन एएफडी की राज्य की विधानसभा से विदाई हो गई है. बीते वर्षों में पार्टी को 5 से 6 फीसदी तक वोट मिल रहे थे. पार्टी के नेता योर्ग नोबिस का कहना है कि अंदरूनी खींचतान की वजह से उसे नुकसान हुआ है.

सीडीयू के पास कई विकल्प
सीडीयू के गुंथर 48 साल के हैं और अब उनके पास सरकार बनाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. वह चाहें तो ग्रीन पार्टी और एफडीपी के साथ चले आ रहे मौजूदा गठबंधन को जारी रख सकते हैं या फिर दो पार्टियों वाला नया गठबंधन भी बना सकते हैं.

खुशी से नारे लगाते समर्थकों के सामने गुंथर ने कहा, "लोगों ने बड़ा भरोसा और निश्चित रूप से बड़ा समर्थन दिया है, जो मेरे लिए निजी तौर पर भी है." गुंथर ने याद दिलाया कि उन्होंने चुनाव से पहले ग्रीन पार्टी और एफडीपी के साथ गठबंधन जारी रखने की बात की थी और इस बात पर जोर दिया कि वे दोनों पार्टियों से इस बारे में बात करेंगे.

श्लेषविग होल्स्टाइन में रहने वाले 23 लाख वोटरों पर यह तय करने की जिम्मेदारी है कि विधानसभा का स्वरूप कैसा हो. इस बार वोटरों की तादाद 60.4 फीसदी रहने की बात कही जा रही है, जो 2017 के 64.2 फीसदी से कम है.

यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद ऊर्जा और ईंधन की बढ़ी कीमतों ने चुनाव अभियानों में बड़ी भूमिका निभाई है. लोग ज्यादा राहत की मांग कर रहे हैं. पवन चक्की जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों की मांग गांवों के इलाकों से भी आ रही है और यह चुनाव के प्रमुख मुद्दों में था.

एनआर/वीएस (डीपीए)

दुनिया में खाने-पीने की चीजों की कीमतें इस साल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं. यूक्रेन युद्ध ने गेहूं और उर्वरकों को अन्य देशों तक पहुंचने से रोक दिया तो जलवायु परिवर्तन ने फसलें तबाह कर दीं. भोजन का संकट गहरा रहा है.

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इस साल मार्च में गेहूं की कीमत बीते 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. वहीं मक्के ने तो ऊंची कीमत के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. 'इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम' यानी आईपीईएस ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है. इसकी वजह से जो मुख्य उपज है, वह या तो बहुत महंगी हो गई है या फिर कई देशों में आसानी से मिल नहीं रही. खासतौर से गरीब देशों के परिवारों को.

जलवायु परिवर्तन, व्यापक रूप से मौजूद गरीबी और युद्ध अब साथ मिलकर दुनियाभर में खाने-पीने की चीजों के लिए "खास इलाकों में और व्यापक पैमाने" पर खतरा पैदा कर रहे हैं. आईपीईएस का कहना है कि इसका एक मतलब यह भी है कि अगर खतरों को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए, तो यही ऊंची कीमतें हमेशा के लिए रह जाएंगी.

इसके लिए ना सिर्फ उत्सर्जन को तेजी से घटाना होगा, ताकि जलवायु परिवर्तन को सीमित किया जा सके बल्कि, मुनाफाखोरी और जमाखोरी से निबटने के साथ ही कर्ज में राहत, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता, कारोबार में बदलाव और राष्ट्रीय अनाज भंडारों को बढ़ाना होगा.

आईपीईएस के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन चीजों की अनदेखी हुई, तो दुनिया खुद को "विनाशकारी और सुनियोजित भोजन संकट के भविष्य की तरफ जाते देखेगी."

खाने पीने की चीजें इतनी महंगी क्यों हैं?
दुनिया के कुल उत्पादन का 30 फीसदी गेहूं रूस और यूक्रेन में पैदा होता है, लेकिन युद्ध के कारण यह हिस्सेदारी घट गई है. जिन देशों में गेहूं पैदा होता है और वहीं खाया जाता है, उनके यहां गेहूं का भंडार भरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन और रूस से निर्यात में कमी के कारण वैश्विक बाजार में बाकी बचे गेहूं के लिए होड़ मची हुई है. इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं. अब ये बढ़ी हुई कीमतें गरीब और कर्ज में डूबे ऐसे देशों के लिए संकट बढ़ा रही हैं, जो आयात पर निर्भर हैं.

अफ्रीका करीब 40 फीसदी गेहूं का आयात यूक्रेन और रूस से करता है. दुनिया में गेहूं की बढ़ती कीमतों ने लेबनान में इसके भाव 70 फीसदी बढ़ा दिए हैं. हालांकि, कीमतें बढ़ने की वजह सिर्फ रूस-यूक्रेन युद्ध ही नहीं है. गेहूं के साथ-साथ मक्का, चावल और सोयाबीन की कीमतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि खरीदार वैकल्पिक अनाजों की ओर मुड़ रहे हैं.

युद्ध को देखते हुए आर्थिक मुनाफाखोरों ने अनाजों के व्यापार में हाथ डाल दिया है.  कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि वे बाजार की अनिश्चितता का फायदा उठाना चाहते हैं. जी-7 देशों के कृषि मंत्रियों ने इसकी बाकायदा शिकायत की है.

कनाडा के वाटरलू यूनिवर्सिटी में खाद्य सुरक्षा की विशेषज्ञ प्रोफेसर जेनिफर क्लाप कहती हैं कि 2007-2008 और 2011-2012 में खाने-पीने की चीजों की कीमतों के संकट के बाद, "सरकारें अत्यधिक मुनाफाखोरी को रोकने और कमोडिटी मार्केट और भोजन के भंडारों में पारदर्शिता लाने में नाकाम रहीं." उन्होंने यह भी कहा कि अगर दुनिया आने वाले वर्षों में खाने-पीने के सामान की कीमतों में स्थिरता चाहती है, तो इस समस्या का तुरंत समाधान करना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, युद्ध और दूसरी वजहें खतरा बढ़ा रही हैं.

क्या ज्यादा उपज से नहीं बढ़ा सकते आपूर्ति?
गेहूं की खेती करने वाले कुछ देश पहले ही पैदावार बढ़ा रहे हैं. भारत ने तो बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए निर्यात बढ़ाने का वादा भी किया है. हालांकि, भारत में इस साल जो लपट भरी लू चल रही है, उसकी वजह से गेहूं की पैदावार में कमी हो सकती है.

पैदावार बढ़ाने की कोशिशों में रासायनिक उर्वरकों की कमी से भी समस्या पेश आएगी. पिछले साल पूरी दुनिया में पोटाश के कुल निर्यात का 40 फीसदी केवल रूस और बेलारूस से आया था. इस पर भी युद्ध के कारण बुरा असर पड़ा है.

सूखा, गर्म हवाएं, बाढ़ और नए हानिकारक कीटों के रूप में दुनिया के किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं, जो भरोसेमंद उपज की राह में बाधा बन रही हैं. जाहिर कि यह समस्या धरती को गर्म करने वाले उत्सर्जनों को और बढ़ाएगी ही.

इतना ही नहीं, गेहूं, मक्का और चावल की उपज बढ़ाने के लिए जमीन भी सीमित ही है. खेती की जमीन बढ़ाने का नतीजा अक्सर ब्राजील जैसे देशों में जंगलों की कटाई के रूप में सामने आता है. जबकि जलवायु को स्थिर रखने के लिए यही जंगल सबसे ज्यादा जरूरी हैं.

थिंक टैंक चाथम हाउस में पर्यावरण और समाज कार्यक्रम के शोध निदेशक टिम बेनटन कहते हैं कि प्रकृति की रक्षा, अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल और कार्बन को जमा करने की कोशिशों के बीच सीमित जमीन के कारण इस शताब्दी में वे रणनीतिक वैश्विक संपदा बन गए हैं. बेनटन ने यह भी कहा कि यूक्रेन की खेती वाली और ज्यादा जमीन और भविष्य के वैश्विक खाद्य बाजार को नियंत्रित करने की इच्छा भी यूक्रेन युद्ध का एक कारण हो सकती है.

भोजन को किफायती कैसे रखा जा सकता है?
दुनिया में अनाज का एक बड़ा हिस्सा मवेशियों की भूख मिटाने में भी खर्च होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को मांस और डेयरी उत्पाद कम खाने के लिए तैयार करके अनाज की आपूर्ति नाटकीय रूप से बढ़ाई जा सकती है.

इस साल वैश्विक स्तर पर अनाज के निर्यात में 2.0-2.5 करोड़ टन की कमी आ सकती है. हालांकि, अगर केवल यूरोपवासी ही जानवरों से मिलने वाले अपने भोजन में 10 फीसदी की कमी कर लें, तो वो मांग में 1.8-1.9 करोड़ टन की कमी ला सकते हैं.

आयात पर निर्भर देशों में अनाज के भंडारण को बेहतर बनाना और अनाज उगाने वाले देशों को मुख्य उपज उगाने में मदद देकर भी स्थिति संभाली जा सकती है, क्योंकि अनाज उगाने वाले कई देशों में आज नकदी फसलों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.

इसके साथ ही दुनिया में अलग-अलग फसलें उगाना भी खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर सकता है. फिलहाल कुछ ही फसलों पर ज्यादा ध्यान है और इसकी वजह से मुट्ठीभर निर्यातक बाजार में वर्चस्व बनाकर बैठे हैं.

साथ ही, जलवायु के लिहाज से बेहतर कृषि के कुछ तरीके अपनाने होंगे, ताकि धरती को गर्म होने से रोकने के साथ ही भोजन की आपूर्ति भी बढ़ाई जा सके. गरीब देशों को ज्यादा कर्ज से राहत देना होगा, ताकि उनके पास भोजन की कीमतों में आ रही उठापटक से निबटने का साधन रहे.

खाने की कीमतें बढ़ती रहीं, तो क्या होगा?
खाने की कीमतें बढ़ने के कारण मानवीय एजेंसियों को अफगानिस्तान, यमन, दक्षिणी सूडान और सीरिया जैसे देशों के लिए अनाज खरीदने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है.

अंतरराष्ट्रीय सहायता तंत्र यूक्रेन युद्ध के पहले से ही बढ़ती जरूरतों और अपर्याप्त धन से जूझ रहा है अब ऊंची कीमतों का मतलब है कि कम ही अनाज खरीदा जा सकेगा. संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम से जुड़े गर्नोट लागांडा का कहना है, "यह पहले कभी इतना बुरा नहीं रहा." उन्हें डर है कि मौजूदा खाद्य संकट में अगर जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरे जोड़ दिए जाएं, तो बढ़ती कीमतें, "भागती ट्रेन बन जाएंगी, जिन्हें रोका नहीं जा सकेगा."

चाथम हाउस के बेनेटन का कहना है कि यूक्रेन युद्ध भोजन की कीमतों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला कारण बन सकता है. उन्होंने यह भी कहा, "सस्ते और भरपूर मिलने वाले भोजन का खत्म हो जाना कुछ लोगों के लिए अब सच्चाई बनने जा रहा है."

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केंद्र की एनडीए सरकार के सहयोगी और बिहार में सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के हालात बहुत अच्छे नहीं है. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि रिज़र्व बैंक के फ़ैसलों पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि आरबीआई ने जो दो फ़ैसले सीआरआर और रेपो रेट पर लिए हैं, उस पर आरबीआई और केंद्र के बीच सहमति नहीं है. ये एक दिन बाद केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान से भी स्पष्ट होता है.

राजीव रंजन प्रसाद ने डॉलर के मुक़ाबले रुपए की गिरती क़ीमत पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे आयात और महंगे होंगे और भारत को अपनी विदेशी पूँजी का बड़ा हिस्सा और ज़्यादा ख़र्च करने के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को आरबीआई और आर्थिक विशेषज्ञों की सहायता से अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति पर काम करना चाहिए. एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी और इसके सांसद राहुल गांधी ने रुपए की क़ीमत को लेकर मोदी सरकार को घेरा था. कांग्रेस का कहना था कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है. कांग्रेस का कहना था कि रुपया आईसीयू में है. (bbc.com)

फिलीपींस में फर्डिनांड मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. लेकिन उनके परिवार का इतिहास उनके बारे में लोगों के अंदर आशंकाएं पैदा कर रहा है.

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फिलीपींस के तानाशाह रहे फर्डिनांड मार्कोस के बेटे फर्डिनांड मार्कोस जूनियर भारी-भरकम जीत के साथ देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. सोमवार को हुए चुनाव में उन्हें बड़े अंतर से विजय मिलने का अनुमान है, जिसके साथ देश के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार की एक बार फिर सत्ता में वापसी हो रही है.

फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को अपने प्रतिद्वन्द्वी लेनी रोब्रेडो से दोगुने से भी ज्यादा मत मिले हैं. रोब्रेडो मौजूदा राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे की सरकार में उपराष्ट्रपति थे. 96 प्रतिशत से ज्यादा मतों की गिनती के बाद उन्हें 1.45 करोड़ मत मिले जबकि तीसरे नंबर पर मशहूर मुक्केबाज मैनी पैकियो रहे जिन्हें अब तक 35 लाख मत मिले. मार्कोस को 3.05 करोड़ मत मिले.

कौन हैं मार्कोस जूनियर?
64 वर्षीय मार्कोस जूनियर एक प्रांत के पूर्व गवर्नर, सांसद और सेनटेर रह चुके हैं. 1986 में उनके पिता फर्डिनांड मार्कोस देश के तानाशाह शासक थे जिन्हें एक शांतिपूर्ण क्रांति के बाद पद से हटाया गया था. उन पर अपने परिवार के साथ मिलकर सत्ता में रहते हुए 5 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति जुटाने के आरोप लगे थे. 1989 में उनकी हवाई में निर्वासन में ही मौत हो गई थी.

हवाई की एक अदालत ने उन्हें मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार माना और उनकी दो अरब डॉलर की संपत्ति बेचकर 9,000 से ज्यादा फिलीपीनी नागरिकों को मुआवजा देने का आदेश दिया. 1991 में उनकी विधवा और बच्चों को देश लौटने की इजाजत मिली. लौटने के बाद परिवार ने राजनीति में सक्रिय होते हुए कई तरह के अभियान चलाए.

मार्कोस जूनियर ने अपने पति की विरासत को सही ठहराया है और उनके किसी भी कृत्य के लिए माफी मांगने से इनकार किया है. अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े अभियान चलाकर वोट मांगे और परिवार की छवि सुधारने की कोशिश की.

मार्कोस को लेकर चिंताएं
सिंगापुर स्थित यूरेशिया ग्रुप के अभ्यास प्रमुख पीटीर मम्फर्ड कहते हैं कि मार्कोस की भारी जीत इस बात की गारंटी नहीं है कि वह एक लोकप्रिय या प्रभावशाली नेता साबित होंगे. मम्फर्ड ने कहा, "यह बस उनके कार्यकाल की मजबूत शुरुआत है. खासकर, कांग्रेस के सदस्यों में शुरुआत में उनका समर्थन बढ़ेगा और कई अर्थशास्त्री और तकनीकी विशेषज्ञ उनकी सरकार में काम करना चाहेंगे.”

कैपिटल इकनॉमिक्स के अर्थशास्त्री ऐलेक्स होम्स का मानना है कि मार्कोस को लेकर कई तरह की चिंताएं भी हैं. वह कहते हैं, "इस जीत ने मार्कोस को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. लेकिन उनके पारिवारिक इतिहास और अब तक के राजनीतिक करियर को देखते हुए, निवेशकों में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और खराब प्रशासन को लेकर चिंताएं हैं.”

मम्फर्ड भी कुछ ऐसी ही आशंकाएं जाहिर करते हैं. वह कहते हैं, "उनकी सरकार में देखने वाली जो एक मुख्य बात होगी, वो यह होगी कि भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर क्या स्थिति रहती है क्योंकि इसका खतरा तो फिलीपींस में पहले से है, कहीं यह और खराब तो नहीं हो जाएगी. यह देखना भी दिलचस्प होगा कि मार्कोस इन चिंताओं को मानते हैं और इन पर कोई कदम उठाते हैं या नहीं, ताकि विदेशी निवेशकों को भरोसा दिलाया जा सके. या फिर वह भी अपने जानने वालों को ही मुख्य पदों पर नियुक्त करेंगे, जो निवेशकों की चिंता है.”
अमेरिका या चीन?

अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटिजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्डीज के दक्षिण पूर्व एशिया डायरेक्टर ग्रेग पोलिंग कहते हैं कि यह 1972 नहीं है बल्कि 2022 है. उन्होंने कहा, "जल्दी ही वह देश के चुने हुए राष्ट्रपति होंगे. लेकिन यह 2022 है, 1972 नहीं. यह फिलीपींस के लोकतंत्र का अंत नहीं है लेकिन उसका क्षरण तेज हो सकता है.”

पोलिंग के मुताबिक अमेरिका को मार्कोस के साथ संवाद से ही लाभ पहुंचेगा. वह कहते हैं, "अमेरिका को आलोचना के बजाय संवाद से लाभ होगा. मार्कोस अपनी नीतियों को लेकर रहस्यमयी हैं. उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिए, राष्ट्रपति पद के लिए बहसों से बचते रहे और ज्यादातर मुद्दों पर चुप रहे. लेकिन वह एक बात को लेकर स्पष्ट थे कि चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए वह एक बार फिर कोशिश करना चाहेंगे.”

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भारत में एक बार फिर चीन की एक कंपनी पर कार्रवाई हो रही है. लेकिन इस बार चीन ने भी अपनी बात रखी है और भारत से भेदभाव ना करने को कहा है.

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चीन ने भारत से कहा है कि उसकी कंपनियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए. चीनी कंपनी शाओमी ने आरोप लगाए हैं कि उसके अधिकारियों के साथ अवैध लेनदेन के मामले में पूछताछ के दौरान हिंसा हुई.

भारत में स्मार्टफोन बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी शाओमी ने अदालत में दायर एक हलफनामे में आरोप लगाए थे कि भारतीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कंपनी के अधिकारियों को मार-पीट और जोर-जबर्दस्ती की धमकी दी. प्रवर्तन निदेशालय ने इन आरोपों को गलत बताया था.

क्या है मामला?
यह मामला पिछले महीने का है जब भारत ने शाओमी के स्थानीय बैंक खातों से 72.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 56 अरब रुपये यह कहते हुए जब्त कर लिए कि कंपनी ने रॉयल्टी भुगतान के रूप में विदेश में अवैध तरीके से धन भेजा है. शाओमी इन आरोपों को गलत बताती है. उसका कहना है कि रॉयल्टी के रूप में जो भुगतान किया गया है वह पूरी तरह जायज है.

पिछले हफ्ते एक अदालत ने शाओमी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था. मामले की जानकारी रखने वाले कुछ सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया कि शाओमी रॉयल्टी भुगतान आदि के बारे में भारतीय अधिकारियों को सूचित करेगी.

इससे पहले शाओमी के भारत में मुखिया रह चुके मनु कुमार जैन से भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी. जैन अब दुबई में कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेजीडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं. पिछले महीने वह भारत में थे. इस बारे में पूछे जाने पर कंपनी ने कहा था, "हम जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं.”

चीन ने कहा, भेदभाव ना हो
चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चीन अपनी कंपनियों के अधिकारों और हितों का पूरी तरह समर्थन करता है. मीडिया से बातचीत में प्रवक्ता जाओ लीजियां ने कहा, "चीन उम्मीद करता है कि भारत में निवेश और काम करने वालीं चीनी कंपनियों को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और भेदभाव-रहित माहौल उपलब्ध कराया जाएगा. जांच कानून के दायरे में होगी और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जाएगा.”

इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय या भारत सरकार के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की है. शाओमी ने भी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है. भारत के स्मार्टफोन बाजार में शाओमी की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत से भी ज्यादा है और उसके 1,500 से ज्यादा कर्मचारी हैं.

2020 में लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव होने के बाद से चीनी कंपनियों को भारत में व्यापार को लेकर कई तरह की मुश्किलें आती रही हैं. उसके बाद से भारत अपने यहां 300 से ज्यादा चीनी ऐप प्रतिबंधित कर चुका है. इस कदम के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया. बैन की गईं चीनी ऐप्स में टिक-टॉक भी शामिल है. इसके अलावा भारत ने चीनी कंपनियों के लिए नियमों में भी खासी सख्ती कर दी है. दिसंबर में निदेशालय ने शाओमी समेत कई चीनी कंपनियों पर छापेमारी की थी.

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अफगानिस्तान में कई महिलाएं बुर्का अनिवार्य करने के तालिबान के फैसले से नाराज हैं. विश्लेषकों के मुताबिक इस बीच यह तालिबान के बीच विभाजन का स्पष्ट संकेत है.

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तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य कर दिया है. देश के बड़े शहरों में महिलाएं इस फैसले से नाखुश हैं. 7 मई को तालिबान के सर्वोच्च नेता ने महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बुर्का पहनने का आदेश सुनाया था.

तालिबान के नए आदेश के बाद काबुल में गणित की शिक्षिका आरूजा अगले दिन अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने निकली तो वह डरी हुई नजर आई. वह तालिबान के डर से अपने शरीर पर कसकर चादर लपेटे हुए थी. चादर के ऊपर उन्होंने एक कोट पहन रखा था. लेकिन उन्हें चिंता इस बात की थी कि सिर्फ चादर लपेट लेने से तालिबान संतुष्ट नहीं होगा. उनकी आंखें दिख रहीं थीं और चेहरा नजर आ रहा था.

जब वे बाजार से गुजर रही थी तो उनकी नजर तालिबान के लड़ाकों पर थी, उन्हें डर था कि कहीं लड़ाके उन्हें इस तरह से ना देख ले.
महिलाओं की आजादी पर पहरा

अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा द्वारा जारी आदेश यहां तक कहता है कि महिलाओं को जब तक आवश्यक न हो वह घर से बाहर न निकलें और इसका उल्लंघन होने पर महिलाओं के पुरुष रिश्तेदारों के लिए भी सजा हो सकती है.

शबाना नाम की एक महिला तालिबान के नए आदेश पर कहती हैं, "अफगानिस्तान में महिलाएं हिजाब और बुर्का भी पहनती हैं. लेकिन तालिबान के इस फैसले का मकसद महिलाओं को गायब करना है, ताकि वे दिखाई न दें."

आरूजा का कहना है कि तालिबान महिलाओं को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है. आरूजा कहती हैं, "अगर वे हमें अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं यहां क्यों रुकूं. हम भी इंसान हैं."

एक अन्य महिला जिसका नाम परवीन वह कहती हैं, "हम जेल में नहीं रहना चाहते हैं."
अखुंदजादा ने 7 मई को जो आदेश जारी किया, उसमें कहा गया कि देश की सभी महिलाओं को बुर्का पहनने की आवश्यकता है. आदेश के मुताबिक, "महिलाओं को चादर पहननी चाहिए, जो परंपरा के अनुसार है. शरीयत में जैसा कहा गया है उसके मुताबिक शरीर को ढका जाना चाहिए. इससे अनजान पुरुषों से मिलते समय उन पुरुषों के मन में गलत विचार नहीं आएंगे."

महिलाओं के लिए कठोर फैसला
आदेश के विवरण के बारे में बताते हुए संबंधित तालिबान मंत्रालय ने कहा कि इसका पालन न करने की स्थिति में महिला के पिता या करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया जा सकता है और कैद किया जा सकता है. अगर वे सरकारी सेवा में हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है. तालिबान द्वारा महिलाओं के खिलाफ उठाया गया यह अब तक का सबसे कठोर कदम है.

तालिबान ने पहले 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था. उस दौरान भी सख्त इस्लामी कानून लागू थे. अफगानिस्तान में मौजूदा समय में अधिकांश महिलाएं अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिर पर स्कार्फ और बुर्का पहनती हैं. लेकिन बड़े शहरों में महिलाएं अपना चेहरा नहीं छिपाती हैं.

दो गुट में बंटा तालिबान!
फिलहाल तालिबान दो गुटों में बंटा हुआ है. एक ओर चरमपंथी समूह है जो पिछले शासन के तरीकों का समर्थन करता है तो वहीं दूसरी तरफ अपेक्षाकृत उदारवादी समूह है. इस विभाजन के कारण तालिबान सभी गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक नियमित सरकार नहीं बना पाया है.

अफगान सरकार के सलाहकार के रूप में काम कर चुके एक विश्लेषक तारिक फरहादी का मानना ​​है कि तालिबानी नेता जमीनी स्तर पर मतभेद नहीं ला रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने से उनकी शासन करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. फरहादी के मुताबिक, "कई मुद्दों पर नेतृत्व में मतभेद हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि अगर वे एकजुट नहीं रहे, तो सब कुछ बिखर सकता है."

एए/सीके (एपी)

श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. देश भर में भारी हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के घर को जला दिया.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

राजपक्षे के समर्थकों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश भर में राजपक्षे परिवार और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के कई घर जला दिए. सिलसिला बसें फूंकने से शुरू हुआ और जल्द ही राजपक्षे बंधुओं के माता-पिता के स्मारक और उनके पैतृक घर को जला दिया गया.

उनका पैतृक घर कोलंबो से करीब 250 किलोमीटर दूर हंबनटोटा में है. उसके अलावा तीन पूर्व मंत्रियों और दो सांसदों के घरों को भी जला दिया गया. हिंसा में अभी तक पांच लोगों की जान जा चुकी है और 190 से भी ज्यादा लोग घायल हैं.

12 मंत्रियों के घर जलाए गए
पूरे देश में लगा कर्फ्यू बुधवार 11 मई तक बढ़ा दिया गया है. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भी इस्तीफे की मांग की जा रही है. महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो स्थित उनके आधिकारिक निवास के अंदर भी घुसने की कोशिश की.

पुलिस ने भीड़ को पीछे करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में गोलियां भी चलाईं. बाद में भोर से ठीक पहले सेना ने राजपक्षे और उनके परिवार को वहां से सुरक्षित निकाल लिया. एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि राजपक्षे के निवास पर कम से कम 10 पेट्रोल बम भी फेंके गए.

मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं. प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो की गाड़ी को एक झील में धक्का दे दिया.

सांसद ने ले ली अपनी ही जान
सोमवार पूरे दिन और देर रात तक चली हिंसा के बाद मंगलवार सुबह कोलंबो की सड़कों पर शांति थी. पुलिस के प्रवक्ता निहाल थलडुवा ने बताया, "स्थिति अब काफी शांत है. हालांकि छिटपुट अशांति की खबरें अभी भी आ रही हैं." उन्होंने यह भी बताया कि हिंसा के लिए अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

सोमवार को भीड़ द्वारा घेर लिए जाने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद अमरकीर्ति अतुकोराला ने दो लोगों पर गोलियां चला दी थीं, जिनमें से 27 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई. बाद में सांसद का ही शव एक इमारत से बरामद हुआ.

एक पुलिस अफसर ने एएफपी को फोन पर बताया कि उन्होंने अपनी ही रिवॉल्वर से अपनी जान ले ली थी. पुलिस ने यह भी बताया कि उसी जगह उनके अंगरक्षक की भी लाश मिली. सत्तारूढ़ पार्टी के एक और नेता ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी, जिसमें दो लोग मारे गए और पांच घायल हो गए.

क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति
महिंदा राजपक्षे ने कहा था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं ताकि एक एकजुट सरकार बन सके, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि विपक्ष ऐसी सरकार बनाने में शामिल होगा या नहीं. श्रीलंका के संविधान के तहत इस तरह की एकजुट सरकार में भी मंत्रियों और जजों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी.

राष्ट्रपति पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकेगा. विल्सन सेंटर में समीक्षक माइकल कुगल्मैन ने बताया, "जब तक राष्ट्रपति राजपक्षे इस्तीफा नहीं दे देते, कोई शांत नहीं होगा- न सड़कों पर जनता और न प्रमुख राजनीतिक नेता."

एशिया सोसायटी पॉलिसी संस्थान के अखिल बेरी के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राष्ट्रपति का अगला कदम क्या होगा. उन्होंने बताया कि तुरंत इस्तीफा देने की जगह वो एक कार्यकारी सरकार नियुक्त कर सकते हैं.

वो सेना और पुलिस को तैनात कर प्रदर्शनों को दबाने का आदेश भी दे सकते हैं या उनके "प्राकृतिक रूप से अंत हो जाने" का इंतजार भी कर सकते हैं.

(एफपी और रॉयटर्स से जानकारी के साथ)