इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक, 6 जून । कर्नाटक के श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान की बनाई जामिया मस्जिद की घेराबंदी करके 'मंदिर को मुक्त कराने' का पहला बड़ा प्रयास नाकाम हो गया है. हिंदूवादी संगठन मानते हैं कि टीपू सुल्तान की बनाई ये मस्जिद एक मंदिर के अवशेषों पर खड़ी है. ज़िला प्रशासन ने हिंदूवादी संगठनों के आह्वान के मद्देनज़र सुरक्षा के कड़े इंतेज़ाम किए थे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मस्जिद के पास तक नहीं पहुंचने दिया.

जामिया मस्जिद से जुड़े मौजूदा ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि इस मस्जिद की कहानी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद या मंगलुरू की मलाली मस्जिद ( जहां मंदिर जैसा ढांचा दिखाई देता है ) उनसे बहुत अलग है.

चार जून को नरेंद्र मोदी विचार मंच (एनएमवीएम), विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के कुछ सौ कार्यकर्ताओं को मस्जिद से क़रीब दो किलोमीटर दूर बेंगलुरु-मैसुरु हाईवे पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई. इस दौरान मस्जिद की सुरक्षा में पांच सौ जवान तैनात रहे.

   हिंदूवादी संगठन जामिया मस्जिद के हनुमान मंदिर होने का दावा कर रह हैं

भगवा शॉल ओढ़े और जय हनुमान, जय श्री राम का नारा लगा रहे प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मंड्या ज़िले के सहायक कमिश्नर ने शांति बनाए रखने की अपील की. बाद में भारत पुरातत्व सर्वे (एएसआई) के अधिकारी ने भी उन्हें संबोधित किया.

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एएसआई के अधिकारी ने कहा, "आपके ज्ञापन (मंदिर के अस्तित्व की जांच करने के लिए) को हमने दिल्ली निदेशालय भेज दिया है. मैं एक कन्नड़ हूं और मैंने स्वयं उसे अंग्रेज़ी में अनुवाद कर भेजा है.
नरेंद्र मोदी विचार मंच (एनएमवीएम) के समन्वयक सीटी मंजूनाथ ने बीबीसी हिंदी से कहा, "हमारे पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि ये मस्जिद एक मंदिर है. यहां के स्तंभ, कलश, गणेशा, कल्याणी, चक्र (जैसा कि विष्णु मंदिरों में मिलता है), ये सब मस्जिद में हैं. ऐसे में ये मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है. हम चाहते हैं कि ज्ञानवापी की तरह ही इसका भी सर्वे हो.

मंजूनाथ ने कहा, "एक बार सर्वे पूरा हो जाए और ये साबित हो जाए कि ये एक मंदिर है तो कृपया इसे हमें सौंप दें. हमारा ये विश्वास है कि मुंदुलाबागिलु अंजनास्वामी देवस्थानम यहीं मौजूद है."

कर्नाटक में ये दूसरी मस्जिद है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि पहले ये हिंदू मंदिर था, जैसे की अयोध्या की बाबरी मस्जिद और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद. मैंगलुरु की मलाली मस्जिद के मंदिर होने का दावा तब किया गया जब मस्जिद के संरक्षण दौरान खुदाई की गई और मंदिर जैसा ढांचा सामने आया.

स्थानीय पुलिस ने मस्जिद की बैरिकेडिंग कर दी थी और अब ये मामला एक स्थानीय अदालत में विचाराधीन है. मंजूनाथ का कहना है कि ज्ञानवापी और मलाली मस्जिद की ही तरह हिंदू संगठन अदालत के समक्ष याचिका दायर करेंगे. उन्होंने कहा, हम उपासना स्थल क़ानून 1991 को रद्द करने की मांग करेंगे.

ये क़ानून बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पारित किया था. इस क़ानून के तहत सभी धर्मस्थलों की वही यथास्थिति बरक़रार रहेगी जो 1947 से पहले थी.

हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान में कहा है कि सभी मस्जिदों में शिवलिंग खोजने की ज़रूरत नहीं है. इस सवाल पर मंजूनाथ कहते हैं, "उन्होंने कोई सीधा और स्पष्ट संदेश नहीं दिया है. आरएसएस एक शक्तिशाली संगठन है जो देश के भले के लिए काम करता है. लेकिन संघप्रमुख के बयान में कोई स्पष्टता नहीं है

सबूत क्या हैं?

मंजूनाथ कहते हैं, "एएसआई की 1935 की सर्वे रिपोर्ट में ये साफ़ कहा गया है कि यहां कभी मंदिर था. तारीख़-ए-टीपू और मालाबार मैनुअल में भी ये वर्णन किया गया है कि जहां आज मस्जिद है वहां कभी अंजनास्वामी मंदिर हुआ करता था. "

टीपू सुल्तान के दरबार में 1781 से 1786 के दौरान काम करने वाले ईरान मूल के लेखक मीर हुसैन अली किरमानी की किताब "हिस्ट्री ऑफ़ टीपू बीइंग ए कंटीनुएशन ऑफ़ द निशान ए हैदरी" में मस्जिद के निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है. मूलरूप से फ़ारसी में लिखी इस किताब का कर्नल डब्ल्यू माइल्स ने अनुवाद किया था और इसे एएसआई ने प्रकाशित किया है.

इस किताब में कहा गया है, "इस मस्जिद को बनाए जाने का संक्षिप्त कारण इस प्रकार है- ये ज्ञात है कि जब तिरस्कृत ब्राह्मण खुंडा राव ने अपने मालिक को नुक़सान पहुंचाने के इरादे से, परेशानियां खड़ी करनी शुरू की और दिवंगत नवाब (हैदर अली) को अकेले ही बैंगलुरु भागना पड़ा तब उस खलनायक ने नवाब की औरतों और टीपू सुल्तान (जो उस समय छह-सात साल के थे) को बंदी बना लिया. उन्हें क़िले के देवराय पीठ दरवाज़े के पास एक घर में रखा गया था जिसे पहले गंजम दरवाज़ा कहा जाता है. उस दौर में, इस घर से पहले यहां हिंदू मंदिर हुआ करता था. इसके इर्द-गिर्द एक बड़ा मैदान था

मस्जिद से कुछ दूर स्थित प्राचीन इमारत

"सुल्तान, अपनी बाल्यावस्था में, बाकी बच्चों की तरह ही खेलने के शौकीन थे, उस मैदान में किनहीरी (कन्नड़ जातियों) और ब्राह्मणों के बच्चे भी मैदान में इकट्ठा होकर अपना मनोरंजन किया करते थे. सुल्तान घर की शांति में बैठकर उन बच्चों को खेलते हुए देखा करते थे. एक दिन ऐसा हुआ कि एक संत-फकीर उस रास्ते से गुज़रे और सुल्तान को देखकर उन्होंने वरदान दिया कि हे भाग्यशाली बालक, भविष्य में तुम इस देश के शासक बनोगे और जब वो समय आए तो तुम मेरे शब्द याद रखना. इस मंदिर को गिराकर यहां एक मस्जिद बनाना और सदियों तक वो मस्जिद तुम्हारा स्मारक बनी रहेगी."

"सुल्तान ने मुस्कुराते हुए फकीर से कहा कि उनके आशीर्वाद से वो जब भी बादशाह या राजा बनेंगे वो ऐसा ही करेंगे जैसा उन्होंने कहा है. इसके कुछ ही सालों बाद जब उनके पिता शासक बने और उनके पास बहुत दौलत और इलाक़ा आया तब उन्हें अपना वो वादा याद रहा. नगर और गोरियल बुंडेर से लौटने के बाद उन्होंने मंदिर (जिसमें एक बैल की आकृति और दीवारों के अलावा कुछ नहीं था) की पूजा करने वालों से उनकी मर्ज़ी से वो ज़मीन ख़रीद ली और फिर ब्राह्मण अपनी उस आकृति को देवराय पीठ ले गए और वहां स्थापित कर दिया और मंदिर को गिरा दिया गया और नई ज़मीन पर मस्जिद की बुनियाद खड़ी कर दी गई. बीजापुर में अली आदिल शाह की मस्जिद के नक़्शे पर ये मस्जिद बनाई गई
इस किताब के आधार पर ही टीपू काल के बारे में नियमित लिखते रहे वाले ब्लॉगर निधिन ओलीकारा ने बीबीसी हिंदी से कहा कि इस मस्जिद को बनाने में दो साल का वक़्त लगा और इसमें तीन लाख रुपए ख़र्च हुए थे.

उन्होंने बताया, "ये श्रीरंगपटना की सबसे अहम मस्जिद है और इसे मस्जिद ए आला या शासक की मस्जिद कहा गया और ये टीपू सुल्तान के राज्य की प्रमुख जामिया मस्जिद भी थी."

निधिन बताते हैं कि मस्जिद के एक तरफ़ के एक स्तभों वाला हॉल है. वो बताते हैं, "इन स्तंभों को गौर से देखने पर इन पर विशिष्ट हिंदू आकृतियां दिखाई देती हैं, ख़ासकर एक स्तंभ पर. इस स्तंभ पर हिंदू आकृतियां स्पष्ट हैं और ये यहां रहे मंदिर का हिस्सा हो सकता है. जब मस्जिद से जुड़ी सड़क पर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ध्वजस्थान के पास एक छोटा लेकिन कई स्तंभों वाला विशिष्ट हॉल दिखाई देता है. संभवतः ये यात्रियों के लिए बनाया गया होगा. मैंने इस हॉल के कुछ स्तंभों पर भी ऐसी ही हिंदू आकृतियां देखी हैं."

वो मंदिर उसके बाद से जामिया मस्जिद से क़रीब आधा किलोमीटर दूर स्थित है.

दूसरा नज़रिया

मैसूर यूनिवर्सिटी में टीपू सुल्तान स्टडीज़ विभाग के चेयर रहे प्रोफ़ैसर सेबास्टियन जोसेफ़ इस मुद्दे पर अलग नज़रिया रखते हैं. हालांकि वो किरमानी की किताब के इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि पहले यहां हिंदू मंदिर हुआ करता था.

"श्रीरंगपटना क़िले के अंदर ये मस्जिद उस दौर में बनीं थी जब टीपू सुल्तान के दरबार में पुर्णैय्या एक शक्तिशाली दीवान थे. उनकी सलाह और मंज़ूरी के बिना एक पत्थर भी कहीं नहीं हिलता था. हनुमान मंदिर के मुख्य ढांचे को वहां से हटाकर पुर्णैय्या की निगरानी में ही क़िले के बाहर पुनर्स्थापित किया गया था. बुनियाद और कुछ स्तंभों का मस्जिद बनाने वाले कारीगरों ने इस्तेमाल किया था. ये दक्षिण भारत की एक आम परंपरा थी."

प्रोफ़ेसर जोसेफ़ कहते हैं, "अगर आप श्रीरंगपटना क़िले को ध्यान से देखेंगे तो कलस्थावाड़ा के जैन मंदिरों के अवशेष दिखाई देंगे. इन मंदिरों को उस दौर के दंडनायक ने तोड़ दिया था और उनके मलबे का इस्तेमाल श्रीरंगपटना के क़िले को बनाने में किया था. देवराय दौर के कुछ शिलालेख हैं जिनमें कम से कम सौ जैन मंदिरों को तोड़े जाने का ब्यौरा मिलता है."

इतिहास के प्रोफ़ेससर ये भी कहते हैं कि "मैसूर में हनुमान मंदिरों का निर्माण दंडनायक वंश के दौरान हुआ जो अपने शासक, विजयनगर के महाराज के प्रति वफ़ादारी प्रदर्शित करना चाहते थे. हनुमान वफ़ादारी के प्रतीक हैं.
प्रोफ़ेसर कहते हैं कि, "जब मैसूर के वडयार स्वतंत्र शासकों के तौर पर उभरे तो हनुमान मंदिरों ने अपना महत्व खो दिया और श्रीरंगपटना के श्रीरंगनाथ और चमुंडादेवेश्वरी प्रमुख मंदिर बन गए. यही वजह थी कि पुर्णैय्या को हनुमान मंदिर को किले के बाहर स्थानांतरित करने में कोई दिक्कत नहीं हुईं क्योंकि बदलते राजनीतिक दौर में इस मंदिर ने अपना महत्व खो दिया था."

प्रोफ़ेसर जोसेफ़ कहते हैं, "उस दौर में जब विजयनगर सम्राज्य के अधीन दंडनायक वंश के शासकों ने हनुमान मंदिरों का निर्माण किया तब कावेरी क्षेत्र के शोषित-पीड़ित लोगों ने रावण की पूजा करनी शुरू कर दी थी. आपको यहां रावण के कई मंदिर दिखाई देंगे."'

हालांकि प्रोफ़ेसर जोसेफ़ कहते हैं, "भारत में धर्म का हमेशा से ही राजनीतिक इस्तेमाल होता रहा है. जैन-शैव संघर्ष, शैव-वैष्णव संघर्ष, बौद्ध-वैष्णव जैसे संघर्ष हमेशा से ही भारतीय इतिहास में होते रहे हैं. लेकिन माहौल ख़राब करने के लिए इतिहास को खोदते नहीं रहना चाहिए (bbc.com/hindi)

कोलकाता, 6 जून | कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें पाश्र्व गायक केके की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। एडवोकेट रबीशंकर चट्टोपाध्याय ने केके की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की थी। सोमवार दोपहर को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया।

अपनी अपील में, याचिकाकर्ता रबीशंकर चट्टोपाध्याय ने तर्क दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को नजरूल मंच में पूरी तरह से कुप्रबंधन था और स्थानीय प्रशासन की ओर से लापरवाही अराजकता के कारणों में से एक थी। इसलिए, कुप्रबंधन के पीछे लापरवाही के बारीक बिंदुओं की पहचान करने की आवश्यकता है और इसके लिए सीबीआई जांच आवश्यक है।

31 मई को, दक्षिण कोलकाता के नजरूल मंच में गुरुदास कॉलेज के वार्षिक कॉलेज उत्सव में प्रदर्शन करने के बाद केके का निधन हो गया। आयोजन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर कुप्रबंधन के कई आरोप लगे जहां सभागार की बैठने की क्षमता से दोगुने से अधिक प्रवेश किया गया था। दरअसल, केके ने अपने परफॉर्मेंस के दौरान कई बार बेचैनी की शिकायत की थी।

जानकारी के मुताबिक भीड़भाड़ के कारण सभागार की एयर-कंडीशनिंग मशीनें ठीक से अपना कार्य नहीं कर पा रही थीं, जिससे कार्यक्रम स्थल पर घुटन हो गई।

पश्चिम बंगाल के बांकुरा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सदस्य पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस घटना की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर चुके हैं। और अब कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए पूरे क्रम में एक नया आयाम जोड़ दिया है। (आईएएनएस)

 

नई दिल्ली, 6 जून | अपने दिवंगत पिता द्वारा छोड़े गए बकाया कर्ज की अदायगी के लिए ऋण एजेंटों द्वारा परेशान एक किशोर कोविड अनाथ की रिपोर्ट के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हस्तक्षेप किया और अधिकारियों से मामले को उठाने के लिए कहा है। वित्त मंत्री ने वित्तीय सेवा विभाग और जीवन बीमा निगम से मामले की जांच करने को कहा है।

सीतारमण ने 'अनाथ टॉपर फेसिस लोन रिकवरी नोटिस' शीर्षक वाली समाचार रिपोर्ट को संलग्न करते हुए ट्वीट किया, 'कृपया इसे देखें। वर्तमान स्थिति पर भी संक्षिप्त जानकारी दें।'

भोपाल की रहने वाली 17 वर्षीय वनिशा पाठक के पिता एलआईसी एजेंट थे और उन्होंने अपने ऑफिस से कर्ज लिया था।

चूंकि वनिशा नाबालिग है, इसलिए एलआईसी ने उसके पिता की सारी बचत और हर महीने मिलने वाले कमीशन को रोक दिया है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे 29 लाख रुपये चुकाने के लिए 2 फरवरी, 2022 को अंतिम कानूनी नोटिस मिला था, अन्यथा कानूनी परिणाम भुगतने को भी कहा गया था। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 जून | भारतीय रेलवे ने आईआरसीटी के जरिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की अधिकतम संख्या बढ़ा दी है। रेलवे के फैसले के बाद आधार से असत्यापित यात्री भी महीने में एक दर्जन टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए, भारतीय रेलवे ने एक यूजर आईडी से एक महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा बढ़ाकर 12 टिकट करने का फैसला किया है जो कि आधार से लिंक नहीं है और एक यूजर आईडी द्वारा एक महीने में अधिकतम 12 टिकट बुक करने की सीमा 24 टिकट है। जो आधार से जुड़ा हुआ है और टिकट बुक करने वाले यात्रियों में से एक आधार के माध्यम से सत्यापन योग्य है।

वर्तमान में, आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर एक यूजर आईडी द्वारा एक महीने में अधिकतम 6 टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं जो आधार से लिंक नहीं है और एक महीने में अधिकतम 12 टिकट आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर एक यूजर आईडी द्वारा ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं जो आधार है। लिंक किया गया है और बुक किए जाने वाले टिकट में से एक यात्री आधार के माध्यम से सत्यापन योग्य है।

इससे पहले रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब यात्रियों को रेलवे टिकट बुकिंग करने में बेहद कम समय लगेगा। नए नियम के अनुसार यात्रियों को टिकट बुक करते समय अपने गंतव्य स्थान व पते की जानकारी नहीं देनी होगी। पहले यात्रियों को बुकिंग के दौरान ऐड्रेस फिल करने में दो से तीन मिनट का अधिक समय लगता था। अब उस समय में भी बचत होगी और इससे ऑनलाइन टिकट की बुकिंग जल्द हो जाएगी। दरअसल रेलवे के फैसले से सबसे अधिक फायदा तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को होगा क्योंकि तत्काल टिकट करवाते समय सबसे ज्यादा ध्यान समय का रखना होता है। (आईएएनएस)

 

5 लाख की ब्राउन शुगर और नशीली टेबलेट जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 6 जून। दुर्ग व भिलाई क्षेत्र से नशे के कारोबार करने वाले 4 आरोपियों को एन्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट दुर्ग, थाना मोहन नगर व खुर्सीपार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना मोहन नगर क्षेत्र से 207 पुडिय़ा ब्राउन शुगर व खुर्सीपार से 223 नशीली टेबलेट आरोपियों से बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रूपये बताई गई है। आरोपी मोटर सायकल से घूम-घूम कर नशे का कारोबार करते थे।

आज दोपहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) संजय ध्रुव ने पत्रकारवार्ता में बताया कि टीम द्वारा नशे के कारोबारियों व संदेहियों पर सतत् निगाह रखी जा रही थी। जेल से रिहा हुए पूर्व के आदतन नशे के कारोबारियों पर भी निगाह थी। इसी दौरान सूत्रों से पता चला कि शिवपारा दुर्ग निवासी बबलू यादव व लक्की महार अपने पास अत्यधिक मात्रा में ब्राउन शुगर की पुडिय़ा रखे हैं तथा ग्रीन चौक कुदंरापारा के पास कुछ लोगों को बिक्री कर रहे हैं।

टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर कुंदरापारा ग्रीन चौक के पास बबलू यादव व लक्की महार को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी लेने पर आरोपी बबलू यादव के कब्जे से 100 पुडिय़ा ब्राउन शुगर जुमला वजनी करीब 10.05 ग्राम एवं बिक्री रकम 500 रूपये तथा आरोपी लक्की महार के कब्जे से 107 पुडिय़ा ब्राउन शुगर जुमला वजनी करीब 11.12 ग्राम व बिक्री रकम 600 रूपये बरामद की गई।

इसी प्रकार मुखबिर से सूचना मिली कि थाना खुर्सीपार क्षेत्र में राकेश सिंह तथा प्रकाश भगत नाम के व्यक्ति मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 07 सीडी 2768 में घूम-घूम कर नशीली टेबलेट बिक्री कर रहे हंै तथा एचएससीएल कॉलोनी खुर्सीपार में सडक़ नंबर 4 के पास नशीली टेबलेट बेच रहे थे।

टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर एचएससीएल कॉलोनी खुर्सीपार में सडक़ नंबर 4 के पास राकेश सिंह तथा प्रकाश भगत को पकड़ा गया और तलाशी लेने पर आरोपी राकेश सिंह के कब्जे 120 नग नशीली टेबलेट व बिक्री रकम 500 रूपये तथा आरोपी प्रकाश भगत के कब्जे से 103 नग नशीली टेबलेट व घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 सीडी 2768 बरामद कर मौके पर कार्रवाई की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कांकेर/रायपुर,  6  जून । सीएम भूपेश बघेल शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक शाला के समर कैम्प में बच्चों से मिलने पहुंचे। उनके स्वागत में यहां बच्चों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों द्वारा बनाये गये क्राफ्ट वर्क का अवलोकन किया और बच्चों के आग्रह पर भौरा चलाकर दिखाया। समर कैम्प में मुख्यमंत्री ने बच्चों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल ने अपनी उत्कृष्टता साबित की, अब सभी जगह इन स्कूलों को खोलने की मांग हो रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 6 जून। आज तडक़े जिला मुख्यालय में सीएमएचओ दफ्तर से लगे स्वास्थ्य विभाग के गोदाम में आग लग गई। जिससे लाखों रुपए के दवाईयां, उपकरण व अन्य सामान खाक हो गए। नगर सेना के दमकल कमियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। शॅार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है।

सोमवार की सुबह करीब 5 बजे जिला मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कार्यालय के स्टोर्स रूम में आग लगी होने की सूचना मिलते ही सीएमएचओ डॉ. एन आर नवरत्ने एवं स्टाफ कार्यालय पहुँचे। सूचना पर नगर सेना के दमकल कर्मियों ने पहुँच कर गोदाम में लगी आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, वहीं गोदाम का दरवाजा तोड़ते समय एक दमकल कर्मी का हाथ झुलस गया। इस आगजनी से दवाइयां व अन्य उपकरण आग से नष्ट हो गए।

सीएमएचओ डॉ. एनआर नवरत्ने ने बताया कि अचानक आग लगने की सूचना मिलने पर कार्यालय स्टाफ पहुँचे। नगर सेना के दमकल ने पहुँचकर आग पर काबू पाया गया। जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है।

ज्ञात हो कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव 7 जून को जिले के दौरे पर रहेंगे। वे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  6  जून । छत्तीसगढ़ में एक और बाघ के मौत की खबर आ रही है। यह घटना गुरुघासी दास अभयारण्य की बताई जा रही है। वन विभाग के अफसर पता साजी में लग गए हैं। राज्य के जंगलों में घटती बाघों की संख्या के बीच यह खबर उनकी सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्था की पोल खोल रही है।यह  मौत तेज धूप,भोजन न मिलने से हुई या शिकार से, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

  बस्तर की सीटों का दौरा पूरा   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कांकेर/रायपुर,  6  जून ।  सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को यहां कहा कि जब तक बस्तर के लोग सहमत नहीं होंगे, बोधघाट परियोजना प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

श्री बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। खामी के साथ अच्छाईयों का भी पता चल रहा है। खामियों को ठीक करने का मौका मिलेगा। जहां-जहां, जो-जो आवश्यकता हो, उसको तुरंत निर्णय लेकर पूरा किया जा रहा है।

सीएम ने कहा कि कृषि में किसानों की रुचि बढ़ी है, इसी कारण बैंकों की मांग बढ़ी है, क्षेत्र में हो रही समृद्धि के कारण लोग वाहन खरीद रहे हैं, वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है, यह सुखद संकेत हैं।
उन्होंने कहा कि महुआ की खरीदी बढ़ी है। काजू से लेकर मिलेट्स तक और महुआ का मूल्य संवर्धन हो रहा है तो लोगों की जेब में पैसा आ रहा है। बदलते बस्तर की तस्वीर बदल रही है। मैं संतुष्ट हूं कि योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो रहा है। लोग सीधे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

सीएम ने कहा कि हम हवाई सेवा का विस्तार कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो घोषणाएँ की हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए 15 दिन में कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकारियों को कहा है। बंदोबस्त त्रुटि के लिए ड्रोन से सर्वे करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का पहले साल चुनाव में और अगले दो साल कोरोना में बीते, हमने समय का उपयोग करते हुए योजनाएँ बनाई। अब योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, हाट बाजार क्लीनिक, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, गोधन न्याय जैसी अनेक अभिनव योजना शुरू की।

सीएम ने कहा कि कोंडागांव सहित बस्तर के इलाकों में दौरे का फायदा आम जनता को मिला है। कई लोगों की समस्या का निराकरण त्वरित हो रहा है। भेंट मुलाकात का फायदा आम आदमी को मिल रहा है। कार्यक्रम के पहले ही लोगों के सभी होने वाले काम हो रहे हैं। शिकायत कम मिल रही है तो करवाई भी कम या ना के बराबर है।

  कांकेर जिले की समीक्षा बैठक  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कांकेर/रायपुर,  6  जून। सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को यहां कहा कि वनवासियों को जंगल में रहने पर सजा का अहसास न हो, बल्कि उन्हें सभी सुविधाएं नियमों के दायरे में ही मिले। सीएम अफसरों के साथ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति वनों का नुक़सान करने की नहीं है, बल्कि आदिवासी वनों के संरक्षक हैं। वो दिन भी देखे जब ना आधार कार्ड था ना वोटर कार्ड, ना राशन मिलता था ना किसी योजना का लाभ, लेकिन अब अब परिस्थितियां बदली हैं। शासकीय योजना का अच्छा क्रियान्वयन हो तो जनता शिकायत नहीं करेगी।

सीएम ने अफसरों से कहा कि सक्रिय होकर काम करेंगे, लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो प्रशंसा मिलेगी आपका भी नाम होगा। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन साल पहले के कांकेर और अब के कांकेर में बहुत अंतर आया है। स्कूल अच्छे हो रहे हैं तो पढ़ाई का स्तर भी बढ़ रहा है। गांव में जो काम कर रहे हैं, उसका असर शहर में भी दिख रहा है।

उन्होंने कहा कि अभी तक कहीं जाति निवास प्रमाण पत्र की कोई शिकायत नहीं मिली। सरगुजा से बस्तर तक कोई शिकायत नहीं मिली है। जल्द से जल्द लोगों का काम करें तो दुआएं मिलेंगी। उन्होंने पुलिस के अफसरों से कहा कि पुलिस लोगों का विश्वास जीतने के लिए काम करें।

सीएम ने कहा कि बस्तर बदल रहा है। आप लोंगों ने काम किया। आप सभी ने काम किया तो अब सबके चेहरे पर संतुष्टि और मुस्कुराहट है। कहीं तनाव नहीं दिख रहा, आदिवासी से लेकर व्यापारी तक सभी तनाव मुक्त हैं। पर्यटन के लिए टाटामारी, लिमदरहा केंद्र खुल गया है। कांकेर के कुछ एरिया में पहुंच मार्ग बन रहा है। कोदो, कुटकी, रागी भी कांकेर की पहचान बन रही है। इनको बढ़ावा देना है, वैल्यू एडिशन करना है। रेली ककून और मिलेट मिशन के नाम से कांकेर जाना जाने लगा है।

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के तेज़ी से बढ़ते मामलों के बीच राज्य के परिवहन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि शायद ये चौथी लहर हो सकती है.

हालाँकि, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घबराए नहीं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहने और कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक समय से लें.

आदित्य ठाकरे ने कहा, "शायद ये चौथी लहर हो सकती है, लेकिन अभी भी आईसीएमआर से हो, भारत सरकार से हो या हमारे डॉक्टर से हो, जो भी निर्देश आते हैं हम वैसे ही उसका पालन करते हैं. सबसे अहम बात यही है कि कोई भी डरे न. हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूत हो रही है."

मीडिया से बातचीत के दौरान ठाकरे ने कहा कि राज्य में कोरोना से मौतें नहीं बढ़ी हैं. इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं. हमने अभी तक मास्क को अनिवार्य नहीं किया है लेकिन जल्द ही कर देंगे. हम लोगों से अपील करते हैं कि वे समय से वैक्सीन की बूस्टर डोज़ ले लें."

महाराष्ट्र में बीते एक सप्ताह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और बीते पाँच दिनों से ये एक हज़ार के पार रहे हैं. रविवार को भी राज्य में संक्रमण के 1494 नए मामले आए हैं.(bbc.com)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली सरकार के गिरफ़्तार मंत्री सत्येंद्र जैन के घर और अन्य ठिकानों पर छापा मारा है. ये कार्रवाई कोलकाता स्थित एक कंपनी के साथ हवाला लेन-देन के मामले में की गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि जिन जगहों पर छापे मारे गए हैं उनमें दिल्ली और अन्य ठिकानों पर जैन के रिहायशी ठिकाने भी शामिल हैं.

ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ़्तार किया था और फिलहाल जैन को 9 जून तक हिरासत में रखा जाएगा.

ईडी ने पिछले महीने कहा था कि जैन परिवार और उनके द्वारा नियंत्रित और उनके स्वामित्व वाली अकिंचन डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां ज़ब्त की गई हैं.

सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ 25 अगस्त, 2017 को पैसे के अवैध लेन-देन का मामला दर्ज किया था. इसी एफ़आईआर के आधार पर ईडी ने भी जैन के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था. साल 2018 में ईडी ने इस केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ भी की थी.

ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन अपनी शेयर होल्डिंग वाली इन चार कंपनियों में निवेश किए गए पैसे का स्रोत नहीं बता सके. (bbc.com)

रायपुर। रायपुर में ठहराए गए हरियाणा के विधायकों में से एक नीरज शर्मा ने अपने राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लागू करने का सुझाव दिया है। इससे पहले कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बीती रात नया रायपुर के रिजार्ट जाकर सभी 28 विधायकों से मुलाकात की थी। आज शाम सीएम बघेल मुलाकात करेंगे। आलाकमान ने कल ही बघेल को राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।दूसरे पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला भी आज आ सकते हैं। जबकि प्रत्याशी अजय माकन कल रात ही यहां पहुंच गए हैं।

रायपुर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) मेन्स परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार।बिहार के दिनेश यादव की जगह मनीष परीक्षा देते गिरफ्तार।.टाटा कंसल्टेंसी में ऑपरेशन एक्जीक्यूटिव रूपेश वर्मा ने सेंटर इंचार्ज की हैसियत से दस्तावेज जांच में पकड़ा।दोनो आरोपी दिनेश और मनीष बिहार के निवासी।पुर्व में भिलाई में आयोजित प्री परीक्षा में आरोपी दिनेश की जगह मनीष ने बैठकर की थी परीक्षा पास।पुलिस ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी।राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ठेका लेकर मुन्ना भाई बनकर पास कराने वाला गिरोह सक्रिय होने की आशंका।आरोपियों से पूछताछ में हो सकते है कई बड़े खुलासे।डीडी नगर थाना पुलिस की कार्रवाई।

देहरादून, 6 जून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डामटा में बस के गहरी खाई में गिरने से मध्य प्रदेश के 26 श्रद्धालुओं की मौत होने के एक दिन बाद सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

शिवराज ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वायुसेना का विमान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि मृतकों के शव जल्दी उनके घर पहुंचाए जा सकें।

शिवराज ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “हमारी कोशिश यह है कि हम श्रद्धालुओं के शव ससम्मान उनके घर पहुंचा दें। सड़क मार्ग से शव पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। मेरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिह से बात हुई है कि अगर वह हमें वायुसेना का विमान उपलब्ध करा दें तो हम मृतकों के शव जल्दी उनके घर पहुंचा पाएंगे।”

उन्होंने कहा कि हादसे के बाद से वह लगातार धामी के संपर्क में थे और रविवार रात 12 बजे के करीब देहरादून पहुंच गए थे। शिवराज ने स्थानीय प्रशासन और लोगों का भी आभार जताते हुए कहा कि रात में ही खाई में बिखरे पड़े तीर्थयात्रियों के शव बाहर निकाल लिए गए और उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया।

उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में रविवार देर शाम डामटा के पास रिखावू खाई में बस के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार मध्य प्रदेश के 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। (भाषा)

दुबई, 6 जून। कतर, ईरान और कुवैत के बाद अब सऊदी अरब ने भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक नेता की विवादित टिप्पणियों की सोमवार को आलोचना की और सभी से ‘‘आस्थाओं एवं धर्मों का सम्मान’’ किए जाने का आह्वान किया।

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि इनसे पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है।

इस बीच, नयी दिल्ली में भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयानों के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को रविवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। वहीं, दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी नेतृत्व ने भाजपा से निष्कासित करने का फैसला लिया।

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने ‘‘इस्लाम धर्म के प्रतीकों के खिलाफ पूर्वाग्रहों के प्रति अपनी अस्वीकृति’’ को दोहराया। उसने ‘‘सभी पूजनीय लोगों एवं चिह्नों’’ के खिलाफ पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने वाली हर चीज को खारिज किया।

अपनी प्रवक्ता को निलंबित करने के भाजपा के कदम का स्वागत करते हुए मंत्रालय ने ‘‘आस्थाओं एवं धर्मों के लिए सम्मान के आह्वान के सऊदी अरब के रुख’’ को दोहराया।

इससे पहले, कतर, ईरान और कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा नेता की विवादित टिप्पणियों को लेकर रविवार को भारतीय राजदूतों को तलब किया था। खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।

कतर और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘राजदूत ने बताया कि वे ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। ये संकीर्ण सोच वाले तत्वों के विचार हैं।’’

टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम समुदाय के विरोध के बीच भाजपा ने एक तरह से दोनों नेताओं के बयानों से किनारा करते हुए कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसे किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार्य नहीं है।

इन विवादित टिप्पणियों के कारण अरब देशों में ट्विटर पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए एक अभियान भी चलाया गया। (भाषा)

नोएडा (उप्र), 6 जून । नोएडा पुलिस ने रविवार रात को मुठभेड़ के बाद 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने बदमाश घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बदमाश की पहचान बुलंदशहर निवासी कफील के रूप में हुई है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के प्रवक्ता ने बताया कि रविवार देर रात को पुलिस ने जब मोटरसाइकिल से जा रहे कफील को रुकने का इशारा किया तो यह पुलिसकर्मियों पर गोली चलाता हुआ भागने लगा।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसी दौरान पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। कफील डकैती की वारदात करने वाले फिरदौस गिरोह का सक्रिय सदस्य था। उसके खिलाफ पूर्व में कई मामले दर्ज हैं।(भाषा)

नयी दिल्ली, 6 जून । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले की जांच के तहत सोमवार को उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जैन को हाल ही में धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन के मामले की जांच के तहत दिल्ली में जैन के आवासीय परिसरों और कुछ अन्य स्थानों पर ये छापेमारी की जा रही है।

धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत जैन (57) को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें नौ जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।(भाषा)

रांची, 6 जून। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को झारखंड में झामुमो नीत गठबंधन सरकार पर हमला करते हुए जनजातीय समुदाय से अपील की कि वे राज्य की भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बेदखल कर दें।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने यहां आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक-दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद झारखंड की पहली एक दिवसीय यात्रा के दौरान नड्डा ने यहां मोरहाबादी मैदान में जनजातीय समुदाय की विशाल ‘बिरसा मुंडा विश्वास रैली’ को संबोधित किया, जिसमें करीब 32 जनजातीय समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया।

नड्डा ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन से बनी हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ राज्य की खनिज संपदा को सपरिवार लूटने में लगी है। नड्डा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जनजातीय समाज को लूटा है और उनके साथ विश्वासघात किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘भाजपा जनजातीय समाज का इतना ख्याल रखती है और सम्मान करती है कि आज मोदी सरकार में आठ मंत्री जनजातीय समाज से हैं, पार्टी के 36 लोकसभा और आठ राज्यसभा सदस्य जनजातीय समाज से हैं। इतना ही नहीं देश में भाजपा के कुल 190 विधायक जनजातीय समाज से हैं।’’

इस बीच, भाजपा अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं को इंटरनेट की जानकारी रखने और लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए डेटा से अपडेट रहने की अपील की ।

नड्डा की इस अपील को 2024 में होने वाले संसदीय और विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। (भाषा)

गुवाहाटी, 6 जून। असम में बाढ़ की स्थिति में रविवार को काफी सुधार हुआ, हालांकि दो जिलों में अब भी 40,700 से अधिक लोग प्रभावित हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की बाढ़ के संबंध में दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, कछार और मोरीगांव जिलों में 40,700 से अधिक लोग प्रभावित हैं। मोरीगांव सबसे ज्यादा प्रभावित है जहां 30,400 से अधिक लोगों को बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है।

बुलेटिन में कहा गया है कि वर्तमान में 137 गांव जलमग्न हैं और 6,029.50 हेक्टेयर कृषि भूमि डूब गई है। राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलन से कुल 38 लोगों की मौत हुई है। (भाषा)

कोलकाता, 6 जून । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को बॉलीवुड अभिनेता और राज्य के ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान के कोविड-19 से जल्द उबरने की कामना की।

बनर्जी ने ट्वीट किया, 'अभी-अभी पता चला कि हमारे ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। सुपरस्टार के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करें। शाहरुख जल्द से जल्द ठीक हों।' गौरतलब है कि आज दिन में खान के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी।(भाषा)

पटना, 6 जून। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में उनकी पार्टी के भाजपा और जद (यू) के छोटे सहयोगी होने के उन्हें कारण घुटन महसूस हो रही है और साल 2015 में मुख्यमंत्री बनने के एक साल से भी कम समय में पद छोड़ने का उन्हें मलाल है।

मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 243 सदस्यीय विधानसभा में चार विधायक हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधान परिषद चुनावों में जब हमारे बड़े सहयोगी हमारा समर्थन मांगेगे तो हम अपनी उपस्थिति महसूस करा सकते हैं।' (भाषा)

अमेरिका ने संकट से निकलने लिए सेना तक को सतर्क कर दिया है, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया से बेबी फार्मूले की बड़ी खेप के आयात किए जाने की तैयारी की है

 -Anil Ashwani Sharma

क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे धनी देश अमेरिका में नवजात को दिए जाने वाले खाने पर संकट आ गया है। यदि नहीं तो कर लीजिए। क्योंकि पूरे अमेरिका में इस समय शिशु आहार यानी बेबी फार्मूला की भारी संकट खड़ा हो गया है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि समय रहते अमेरिकी प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो बेबी फॉर्मूला की देशव्यापी कमी कि स्थिति और बदतर हो जाएगी। खुदरा विक्रेताओं और ऑनलाइन विक्रेताओं ने तमाम स्थानों पर आउट-ऑफ-स्टॉक नोटिस चिपका दिया है।

इस विकट संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक जून को राष्ट्रपति बाइडन ने अमेरिका के पांच बेबी फूड कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ एक लंबी बैइक की और बेबी फॉर्मूला की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की। 

मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका में एबॉट लेबोरेटरीज द्वारा संचालित प्रमुख शिशु फार्मूला निर्माण संयंत्र के फरवरी में बंद होने का यह परिणाम था कि बेबी फॉर्मूला का पूरे देशभर में कमी हो गई। क्योंकि कंपनी को इस बात का अंदेशा था कि संपर्क से होने वाले विकार कहीं शिशु आहार को भी न दूषित कर दें।

इस डर से कंपनी ने उत्पादन कम किया। हालांकि अब राष्ट्रपति ने अन्य निर्माताओं की मदद के लिए रक्षा उत्पादन अधिनियम तक लागू कर दिया है और दुनिया भर से बेबी फॉर्मूला के आयात में तेजी लाने के लिए सेना का भी उपयोग करने का वादा किया है लेकिन इन वायदों के बाद भी हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं।

यहां सबसे घोर आश्चर्यजनक बात यह थी कि एक जून 2022 यानी  बुधवार तक देश के राष्ट्पति तक इस बात से अनभिज्ञ थे कि देश में अप्रैल से बेबी फॉर्मूला की कमी हो रही है। ऐसे में यहां सवाल उठाया जा रहा है कि जब मालूम था कि प्रमुख कंपनी ने अपना उत्पादन कम किया हुआ है तो ऐसे में संक को और क्यों बढ़ने दिया गया, वह भी दो माह तक।

बाइडेन की संकट से अपनी अनभिज्ञता वाली टिप्पणियां कंपनी के उन लोगों के विपरीत थीं, जिन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि उन्हें पता था कि एबट प्लांट बंद होने के समय से ही यह संकट बना हुआ था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने बुधवार को इस बात से साफ इनकार कर दिया कि राष्ट्रपति ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए बहुत लंबा वक्त लिया।

यह देखते हुए कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन और अन्य एजेंसियां फरवरी में प्लांट के बंद होने के तुरंत बाद से अन्य निर्माताओं के संपर्क में थीं। उनका कहना था कि हम इस मुद्दे पर पहले दिन से ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे बार-बार राष्ट्रपति की अनभिज्ञता से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह उनकी टिप्पणी की व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि वह अप्रैल तक स्थिति से अनजान थे।

हालांकि जिन पांच कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से बाइडेन ने बातचीत की थी, उनका कहना था कि उन्होंने एबट संयंत्र को बंद होने के तुरंत बाद कहा था कि इसके बाद होने वाले संकट से निपटने के लिए हमें लगातार अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा। तभी से सभी कंपनियों ने कहा कि उनके संयंत्र क्षमता से काफी ऊपर काम कर रहे थे। ज्यादातर ने कहा कि दिन में 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन उत्पादन किया जा रहा था।

कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि हमने अपने उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जिनकी सबसे अधिक जरूरत थी और जिनका हमारे संयंत्रों के माध्यम से अधिक तेजी से उत्पादन किया जा सके। अमेरिका में बेबी फॉर्मूला के दूसरे सबसे बड़े निर्माता रेकिट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रॉबर्ट क्लीवलैंड ने भी बाइडेन को अपने उत्पादन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्लीवलैंड ने कहा कि जिस समय हमें इस संकट की जानकारी हुई हमने तुरंत टारगेट और वॉलमार्ट जैसे खुदरा व्यापारियों के पास पहुंचकर इस संकट से निपटने के लिए उपायों पर चर्चा की।

इस  विकट संकट को देखते हुए बाइडेन ने कहा कि देखिए, एक पिता और दादा के रूप में मैं यह सिद्दत से महसूस कर रहा हूं कि ऐसे समय में कितनी मुश्किल हो रही होगी आप सभी को। लेकिन तमाम प्रशासनिक तैयारियां या कार्रवाई के बाद भी उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति पर नजर रखने वाली कंपनियों के डेटा से पता चल रहा है कि राष्ट्रपति के प्रयासों के बाद भी अब तक माता-पिता की परेशानी में कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है, वे अब भी बेबी फार्मूला की कमी से जूझ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि  रिटेल सॉफ्टवेयर कंपनी डाटासेमबल के अनुसार गत 21 मई, 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के समय देश भर में 70 प्रतिशत फॉर्मूला उत्पादों को आउट-ऑफ-स्टॉक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह 8 मई को समाप्त हुए सप्ताह के समय 45 और इससे पहले अप्रैल में समाप्त हुए सप्ताह से 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

डाटासेम्ब्ली के अनुसार वर्तमान में अटलांटा राज्य में शिशु फार्मूला कीआपूर्ति का लगभग 75 प्रतिशत स्टॉक से बाहर है और ह्यूस्टन में 90 प्रतिशत। इंडियानापोलिस में उपभोक्ताओं की बेहतर किस्मत है, जहां केवल 48 प्रतिशत फॉर्मूला स्टॉक से बाहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया और शिकागो का आंकड़ा 57 प्रतिशत है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि इसके विश्लेषण से पता चलता है कि बच्चे के फार्मूले के लिए स्टॉक में कमी का प्रतिशत लगातार खराब होते जा रहा है। अमेजन की वेबसाइट वर्तमान में खरीद के लिए बहुत कम बेबी फॉर्मूला उपलब्ध करा पा रही है, जबकि ईबे जैसी साइटों पर निजी विक्रेताओं द्वारा पेश किए जा रहे फॉर्मूले की कीमत आसमान छू रही है।

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी केरी बिजनेस स्कूल में ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोफेसर टिंगलोंग दाई ने अनुमान लगाया कि राट्रपति के दखल और नई तैयारियों के बावजूद अमेरिका में लगभग छह सप्ताह बाद ही बेबी फार्मूले की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। समस्या यह है कि उपभोक्ताओं ने अपने क्रय व्यवहार को बदल दिया है, जितना वे पा सकते हैं, उससे अधिक फॉर्मूला खरीद रहे हैं। वह कहते हैं कि  अगर मैं एक माता-पिता हूं, जिसे बेबी फॉर्मूला खरीदने की जरूरत है तो मैं कोई भी फॉर्मूला खरीदूंगा जो मुझे मिल सकता है।

व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि अगले तीन हफ्तों के दौरान ब्रिटेन से अमेरिका के लिए लगभग चार मिलियन बोतलें बेबी फॉर्मूला की भेजी जाएंगी। बयान में कहा गया है कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से देश भर के स्टोर्स पर खरीद के लिए फॉर्मूला मुफ्त में पहुंचाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने यह भी घोषणा की कि स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने आगामी 9 जून और 11 जून को मेलबर्न से पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया के लिए लगभग 4.6 मिलियन बेबी फार्मूला की बोतलें भेजने की व्यवस्था की है। अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी जिन देशों से फॉर्मूला मगाया जाएगा इसकी घोषणा की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका में फॉर्मूला आयात करने की अनुमति देने के लिए आयात नियमों में ढील भी दी गई है। (www.downtoearth.org.in)

खाद्यान्नों की बढ़ी कीमतों ने हमेशा से कुपोषण का शिकार रहे सहरिया समुदाय को बिल्कुल हाशिये पर पहुंचा दिया है

Shagun Kapil
Photo: Vikas Choudhary / CSE

रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के चलते इस साल के शुरुआती महीनों में भारत समेत पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ी हैं। विडंबना यह है कि आपसी लड़ाई में शामिल ये दोनों देश दुनिया के एक बड़े हिस्से को गेहूं, मक्का और सूरजमुखी की आपूर्ति करते हैं।

17 मई, 2022 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत की थोक मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 15.08 फीसदी हो गई, जो मार्च में 14.55 फीसदी थी। देश में ईंधन और खाद्य-पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई की दर भी पिछले आठ सालों में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है।

खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर देश के सबसे कमजारे तबके पर पड़ रहा है। डाउन टू अर्थ को इसकी झलक तब देखने को मिली, जब उसने पूर्वी राजस्थान की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के छह गांवों मेें घूमकर हालात का जायजा लिया। इन सारे गांवों में सहरिया आदिवासी लोग रहते हैं, जिन्हें सरकार ने ‘खासतौर से संवदेनशील आदिवासी समुदाय’ के तौर पर वर्गीकृत कर रखा है।

इस समुदाय के लोग शिवपुरी समेत मध्य प्रदेश के करीब आठ जिलों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इनकी आबादी 614,958 है।

सहरिया आदिवासी लंबे समय से भयंकर गरीबी और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। अब खाद्य-पदार्थों के दामों में रिकॉर्ड बढत़ोरी के चलते दालों और सब्जियों जैसी बुनियादी चीजें उनकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। वे महीने के ज्यादातर दिनों में इनके बगैर गुजारा कर रहे हैं। जिसके चलते उनके अस्तित्व पर खतरा और बढ़ गया है।

उदाहरण के लिए अशरपी आदिवासी को लें। मोहरा गांव की अशरपी से जब 11 मई को इस संवाददाता ने मुलाकात की तो उन्होंने दिन की पहली खुराक ली थी। उन्होंने आम के अचार के साथ दो रोटियां खाई थीं। अचार के लिए कच्चे आम उनका बच्चा पास के जंगल से लाया था।

उनके पति शंकर कहते हैं - ‘अचार का स्वाद अच्छा नहीं है लेकिन हम हर दिन सूखी रोटियां तो नहीं खा सकते। इसलिए उनके साथ जो मिलता है, वो खा लेते हैं।’ अशरपी और उसके परिवार को रोटी के साथ सब्जी दो दिन पहले खाने को मिली थी, जब उन्होंने प्याज को भूनकर उसकी सब्जी बनाई थी।

उसके पहले उन्होंने चने की दाल बनाई थी, जिसके लिए चने राजस्थान में रहने वाले उनके माता-पिता ने दिए थे। उस दिन उन्होंने रोटियों के साथ वह दाल खाई थी।

अशरपी कहती हैं,- ‘उस दिन मैं अपने माता-पिता से मिलने गई थी तो मेरी भाभी ने जोर देकर कहा कि मैं अपने परिवार को खिलाने के लिए थोड़ी सी दाल ले जाउं।’ अशरपी को याद नहीं है कि पिछली बार कब उन्होंने पूरा खाना खाया था, जिसमें पोषण वाली सब्जी भी शामिल थी, केवल आलू-प्याज या दालें नहीं।

उन्होंने मुझसे कहा कि घर में खाने वाली कोई चीज नहीं है, चाहो तो आप खुद देख लो। यह उन्होंने तब बताया, जब मैंने उनसे पूछा था कि उनके घर में कुछ राशन है या नहीं।

दूसरे गांव, कोल्हापुर की रहने वाली राजधनी से जब मैं मिली तो वह तीन महीने की गर्भवती थीं। गांव में किसी के यहां शादी होने के कारण उस दिन उन्हें कई दिनों के बाद दोनों वक्त का खाना मिला था।  

हालांकि वह ठीक से तो याद नहीं कर पाईं, लेकिन करीब 20-25 दिन पहले उन्हें दोनों वक्त का खाना खाने को मिला था। उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। राजधनी बताती हैं कि दो साल पहले जब उनका पहला बच्चा होने वाला था, तो उन्हें दोनों वक्त की खुराक मिल जाती थी।  

इस संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि वह गर्भावस्था के दौरान भूख और कम खुराक कैसे बर्दाश्त कर पाती हैं तो वह अपनी मां शीला की ओर देखकर कहती हैं - ‘मुझे भूख महसूस नहीं होती।’

‘मुझे भूख महसूस नहीं होती।’ ये वे शब्द हैं, जो आप यहां किसी भी सहरिया को कहते सुनेंगे, खासकर महिलाआं को। यह शब्द, उस समुदाय को बार-बार याद दिलाते हैं कि उसने कठोर हकीकत को स्वीकार कर लिया है, कुपोषित होना जिसकी नियति बन चुकी है।

इन गांवों के लोग सब्जी के नाम पर केवल आलू-प्याज बना सकते हैं, वह भी एक सप्ताह में केवल कुछ बार। दाल भी वे महीने में केवल 4-5 बार खा पाते हैं, उसमें भी खासकर चने की दाल।

राजधनी के गांव के ही रहने वाले 52 साल के सियाराम कहते हैं- ‘ पहले हम रोज तो नहीं, लेकिन सप्ताह में कुछ दिन लौकी, करेला और भिंडी पका लेते थे, लेकिन अब ये सब्जियां भी 60 रुपये किलो के करीब हैं। अब हम केवल आलू खरीदते हैं।’

गांव के लोग जंगल से जंगली सब्जियां भी तोड़ते हैं लेकिन वे मानसून के बाद ही उगेंगी। 2017 में, मध्य प्रदेश सरकार ने खासतौर से आदिवासी समुदायों के लिए एक योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत एक परिवार को सब्जियों, दूध और फलों के लिए हर महीने एक हजार रुपये मिलते थे। हालांकि इन छह गांवों में से हर किसी ने यही बताया कि उन्होंने 2-3 महीने पहले ही ये राशि लेना बंद कर दिया।

भूखे हैं पेट
धान, गेहूं, सरसों और आलू की बुआई व कटाई के समय सहरिया समुदाय के लोग मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजूदर के रूप में काम करने के लिए जाते हैं।

बाकी बचे 6-7 महीनों के दौरान, वे अपनी कमाई से जीने की कोशिश करते हैं या फिर अपने गांवों में काम खोजने की कोशिश करते हैं। मई के महीने के दौरान उनमें से कई लोग कई तेंदू पत्ते तोड़ते हैं। हालांकि बाकी बचे तमाम लोगों के आजीविका के स्रोत सीमित हैं।

सिया राम के परिवार में 12 लोग हैं, जिनमें पांच साल से कम उम्र के तीन छोटे बच्चे शामिल हैं। इन सभी को महीने में कम से कम 10-12 दिनों के लिए गेहूं की सूखी रोटियों से ही काम चलाना पड़ता है।

आदिवासियों के घरों में आजकल राशन के नाम पर केवल गेहूं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर परिवार को महीने में 35 किलो राशन मिलता है, जिसमें 25 किलो गेहूं और दस किलो चावल होते हैं।

आठ लोगों का परिवार चलाने वाले शंकर ने कहा,-‘ हमारा गेहूं 10-12 दिनों में खत्म हो जाता है। खाने को चावल भी मिलता है, लेकिन उसे खाकर लगता ही नहीं कि कुछ खा भी रहे हैं। उसके साथ हम और क्या खाएं।’

इनमें से ज्यादातर लोगों को सरकारी दुकान से चीनी, नमक और मिट्टी के तेल जैसी अन्य वस्तुएं नहीं मिलती हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उन्हें मिलनी चाहिए।

ज्यादातर मजदूर अब अपनी कमाई के रूप में गेहूं या सरसों और आलू (मजदूर के रूप में जिस फसल के खेत में काम करते हैं) लेते हैं। वे इसका इस्तेमाल नमक, तेल और सब्जियां जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए करते हैं। ‘

गांव में रहने वाली शीला और कस्तूरी एक साथ कहती हैं, - ‘पहले एक किलो गेहूं के बदले हमें एक किलो सब्जी मिल जाती थी लेकिन अब उसके बदले केवल आधा किलो सब्जी मिलती है।’

सियाराम बताते हैं कि वे परिवार के लिए पहले महीने में दो लीटर सरसों का तेल खरीदते थे लेकिन अब वे केवल एक लीटर ही खरीद पाते हैं।

उन्होंने कहा,- ‘रिफाइंड तेल अब 200 रुपये लीटर है। दो साल पहले यह 120 रुपये लीटर था। इनकी कीमतें बढ़ी हैं लेकिन हमारी आमदनी दो साल पहले जैसी ही है। वास्तव में, हममें से कई लोगों ने उसकी खपत कम कर दी हैं।’

यहां के कई घरों में तीन साल पहले तक मवेशी और भैंसें हुआ करती थीं, जिनसे इन्हें दूध मिल जाता था,  लेकिन पास के चरागाह में वन विभाग द्वारा बनाई गई चारदीवारी के कारण उनके लिए अब मवेशियों का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया है।
 
55 साल के बरहे लाल कहते हैं - ‘ हम जानवरों को चारा खिला पाने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद से हमने दूध के दर्शन नहीं किए हैं।’

यहां के जिन परिवारों में पारंपरिक रूप से कभी कोई जानवर नहीं रहा, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी दूध नहीं देखा। ज्यादातर लोगों का कहना था कि वे दूध नहीं ले सकते क्योंकि आसपास कोई उसे बेचने वाला भी नहीं है। यहां रहने वाले लोगों को उनके जन्म के समय ही दूध पीने को मिलता है।

उपसिल गांव के लोगाों से जब पूछा गया कि वे कितनी बार दाल या सब्जी खाते हैं तो उनकी हंसी निकल गई।

उनमें से प्रमोद आदिवासी ने बताया - ‘मैंने कल दस रुपये की 50 ग्राम दाल खरीदी थी। पूरे परिवार को वह थोड़ी-थोड़ी मिल सके, इसके लिए दाल में ढेर सारा पानी मिलाना पड़ा था।’
प्रमोद के परिवार में तीन बच्चों समेत नौ कुल लोग हैं। उनके मुताबिक, ‘ पहले, हम हरी पत्तेदार सब्जियों और कुछ मौसमी सब्जियों के साथ बाजरे की रोटी खाते थे। लेकिन अब हम ये सब खरीद ही नहीं सकते।’

खाद्य-पदार्थो के बढ़े दामों ने उनके आहार में बड़ी सेंध लगाई है। पिछले 20 सालों से आदिवासियों के साथ काम कर रहे विकास संवाद समिति के जिला समन्वयक अजय यादव के मुताबिक, - ‘सहरिया समुदाय के लोग पहले से ही कुपोषित हैं और खाद्य-पदार्थो की बढ़ती कीमतों ने उन्हें और अधिक असुरक्षित बना दिया है। इससे तपेदिक के मामलों में भी वृद्धि हुई है, जिसका सीधा संबंध कुपोषण से है। पिछले दो सालों में, हमने टीबी के बढ़े हुए मामले देखे हैं।’

बैसोरा गांव के श्याम आदिवासी की समस्या और बड़ी है। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड उनकी पत्नी के नाम है और वह इसमें अपना और अपने बच्चों का नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं।

पिछली बार उनके परिवार को 25 किलो के बजाय सिर्फ 19 किलो गेहूं मिला था। उनका पांच महीने का बच्चा है जो लगातार रो रहा है।

उन्होंने कहा,- ‘ ये दिन लंबे होते जा रहे हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं ? हम सब्जी और दाल खरीदने लायक तो हैं नहीं, इसलिए दिन में दोनों बार रोटी ही खाते हैं।’

जब यह बात हो रही थी, उसी बीच एक तरबूज बेचने वाला अपनी मोटरसाइकिल पर गांव में आया और उसने अपने तरबूज बेच दिये। एक महिला ने तरबूज की कीमत पूछी, जो चालीस 40 रुपये किलो था। वह वापस चली गई क्योंकि वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं थी। ‘ श्याम ने कहा - ‘एक तरबूज खरीदना भी अब हमारे लिए विलासिता जैसा है।’

इन छह गांवों में से किसी एक में भी पूरी तरह कार्यात्मक आंगनवाड़ी नहीं थी, जो बच्चों और स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं को पका हुआ खाना उपलब्ध कराती है।

दो गांवों में आंगनवाड़ी बंद थी। उदाहरण के लिए, उपसिल गांव को लें, जहंा के बच्चों की आंगनवाड़ी को बंद पड़े तीन साल हो चुके हैं। बाकी बचे गांवों में आंगनवाड़ी गर्म और पका हुआ खाना बांटने की बजाय सप्ताह में एक बार पैकेट में बंद खाना बांटती हैं।

खाद्य-पदार्थो की बढ़ती कीमतों का संकट कितना बड़ा हो चुका है, इसे मोहरा गांव के सुरेश अपने शब्दों में बताते हैं- ‘ दो साल पहले कमाई तो कम थी लेकिन हालात, आज के जितने बुरे नहीं थे। आज हम दो सौ रुपये रोज कमा रहे हैं लेकिन परिवार में लोग भी बढ़ गए हैं। अब तो हम परिवार का पेट तक नहीं भर सकते। दो साल पहले तक हम एक आदमी की कमाई से पूरे परिवार को खिला तो पाते थे, आज वह संभव ही नहीं।’ (downtoearth.org.in)

पैग़ंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी की नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर क़तर ने जो नाराज़गी जताई है, उस पर दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने प्रतिक्रिया दी है.

भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने इस सिलसिले में मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा है, "दोनों देशों के राजदूतों के बीच बैठक हुई जिसमें धार्मिक शख़्सियत पर भारत के व्यक्तियों के ज़रिए आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में चिंता व्यक्त की गई."

भारतीय राजदूत ने ये बताया कि ये ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते. ये शरारती तत्वों के विचार हैं.

"हमारी सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की मजबूत परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को अपना सर्वोच्च सम्मान देती है. अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के ख़िलाफ़ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है."

"इस संबंध में एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें किसी भी धार्मिक शख़्सियत के अपमान की निंदा करते हुए सभी धर्मों के सम्मान पर ज़ोर दिया गया है. भारत-क़तर रिश्ते के ख़िलाफ़ जो निहित स्वार्थ हैं वो इन अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग लोगों को उकसाने में करते हैं. हमें ऐसे शरारती तत्वों के ख़िलाफ़ मिलकर काम करना चाहिए जिनका लक्ष्य हमारे द्विपक्षीय संबंध की ताक़तों को कम करना है."

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान जारी किया, "बीजेपी के आज के बयान में ये कहा गया है कि वो ऐसी किसी विचारधारा के ख़िलाफ़ नहीं है जो किसी धर्म या संप्रदाय का अपमान करता है. यह ख़ुले तौर पर नक़ली बहाना है जो कि स्पष्ट रूप से दिखता है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है. इसे ही कहते हैं- नौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली."

"बीजेपी और उसके सेनानी ने लगातार सोच समझ कर ध्रुवीकरण, विभाजन और नफ़रत फ़ैलाने के लिए लगातार एक समुदाय और धर्म को दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने का काम करते हुए भारत के सदियों पुरानी धारणा वसुधैव कुटुम्बकम का अपमान किया है."

बीजेपी और मोदी सरकार का चरित्र वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए धार्मिक हिंसा, विभाजनकारी रूढ़िवाद और नफ़रत को बढ़ावा देने की राजनीति पर आधारित है.

यहां तक कि प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य प्रायोजित विभाजन की नई राजनीतिक शब्दावली जैसे कि- शमशान-कब्रिस्तान, 80 बनाम 20, बुलडोज़र, गर्मी निकालना जैसे शब्द लाए हैं.

सच तो ये है कि बीजेपी ने बहुत कम समय में अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को बनाए रखने के लिए भारत को धार्मिक ध्रुवीकरण के एक अंधेरे युग में धकेल दिया है.

बीजेपी और उसके नेतृत्व को सत्ता की अपनी लालसा की वजह से देश की राजनीति में हो रही इस अपूरणीय क्षति को लेकर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है.

भारतीय राजदूत को तलब किया, कहा- माफी मांगे भारत
पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी की नेता नूपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर रविवार को क़तर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में तैनात भारत के राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और उन्हें क़तर की प्रतिक्रिया का ऑफ़िशियल नोट सौंपा.

क़तर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के विवादास्पद बयान पर कड़ी नाराज़गी जताई गई है.

नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है.

क़तर ने बीजेपी के उस बयान का भी स्वागत किया है जिसमें पार्टी ने नूपुर शर्मा को निलंबित करने का एलान किया है. क़तर का कहना है कि नुपूर शर्मा के बयान से दुनिया भर के मुसलमानों में नाराज़गी का माहौल है.

क़तर ने ये भी कहा है कि उसे उम्मीद है कि इन टिप्पणियों की भारत सरकार फौरन निंदा करेगी और इसके लिए माफी मांगेगी.

नूपुर शर्मा पार्टी से निलंबित
बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पैगंबर मुहम्मद पर दिए गए बयान पर विरोध भारत, पाकिस्तान होते हुए अब सऊदी अरब पहुंच गया और इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो बीजेपी अपने दोनों प्रवक्ताओं पर कार्रवाई की. पार्टी ने नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया वहां नवीन जिंदल निष्कासित कर दिए गए.

सऊदी अरब में मुस्लिम वर्ग के एक बड़े तबके ने इसे पैगंबर मोहम्मद पर हमले के तौर पर देखा और हज़ारों की संख्या में वहां के लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं. साथ ही लोग वहां के लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भी गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं.

#Stopinsulting_ProphetMuhammad सऊदी अरब में नंबर-1 सोशल ट्रेंड चल रहा है. अरब के लोग वहां हिंदुस्तानी समानों के बहिष्कार का अभियान चला रहे हैं.

दरअसल बीते महीने नूपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ के एक पैनल में हिस्सा लिया था. जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद पर चर्चा की जा रही थी.

नूपुर शर्मा ने जब अपनी बात रखी तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ.

उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पैग़ंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और तब से उनके ख़िलाफ़ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है.

उनके इस बयान के वीडियो को पेशे से पत्रकार और फ़ैक्ट चेकिंग वेबसाइट Alt News के सह-संस्‍थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और नूपुर पर पैग़ंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया.

उसके बाद इस मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया और भारत-पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इसका बहुत विरोध हुआ.

उस दौरान बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने भी अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ एक ट्वीट कर के विवाद खड़ा किया था.

इन दोनों बयानों पर भी कई तीखी प्रतिक्रियाएं आईं.

भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार रविवार की दोपहर इस मामले पर टिप्पणी आई है.

बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ अपने दो प्रवक्ताओं की टिप्पणी से पैदा हुए विवाद के बाद कहा है कि वह सभी धर्मों आदर करती है और किसी भी धार्मिक महापुरुष के किसी अपमान का पुरजोर निंदा करती है.

पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी से पैदा विवाद पर पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी किसी भी विचारधारा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जो किसी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अरुण सिंह ने कहा, "भारत के हज़ारों साल के इतिहास में कई धर्म फले-फूले हैं. भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है. भारतीय संविधान नागरिकों को किसी भी धर्म के पालन की आज़ादी देता है. साथ ही यह सभी धर्मों के आदर और सम्मान का भी अधिकार देता है."

हालांकि तब बीजेपी ने नूपुर शर्मा के बयान से पैदा हुए विवाद का सीधा जिक्र नहीं किया है लेकिन कुछ देर बाद ही समाचर एजेंसियों पीटीआई और एएनआई ने इस बात की पुष्टि की कि पार्टी ने नुपूर शर्मा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया वहीं नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया गया है.

निलंबन के बाद नूपुर शर्मा ने ट्वीट किया, "मैं कई टीबी डिबेट शामिल हुई हूं जहां मेरे महादेव का लगातार अपमान और अनादर किया गया. परिहास के रूप में ये कहा जा रहा था कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है. सड़क के किनारे के चिह्नों और खंबों से तुलना कर शिवलिंग का उपहास भी किया जा रहा था. मैं महादेव के लगातार हो रहे अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने उसके जवाब में कुछ कहा. अगर मेरे शब्दों ने किसी को तक़लीफ़ पहुंचाई हो या किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत की हो, चाहे वो कोई भी हो, तो मैं अपने बयान को बिना शर्त वापस लेती हूं. मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कभी नहीं था."

क्या कह रहे हैं सऊदी अरब में लोग?
नूपुर शर्मा के उस बयान को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करने वाले मोहम्मद ज़ुबैर ने रविवार को फिर एक ट्वीट साझा किया और बताया कि मध्यपूर्व के देशों क़तर, ओमान, सऊदी अरब और मिस्र में ये सोशल पर ट्रेंड कर रहा है.

एक ट्वीटर यूज़र मुहम्मद मक्की ने लिखा, "पैग़ंबर मुहम्मद का एक और अपमान, अल्लाह उस पर शांति कायम करें. अगर इतने सारे लोगों की तरफ़ से तीखी प्रतिक्रिया होती तो किसी और की हिम्मत नहीं हुई होती! लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिक्रियाएं पर्याप्त नहीं हैं."

वहीं रेहान ने लिखा, "कुछ घंटों से बीजेपी के प्रवक्ता के ट्वीट और बयान सऊदी अरब में टॉप ट्रेंड हैं. दुनिया को भारतीय मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहे अपराधों पर ध्यान देना चाहिए."

वहीं एक अन्य यूज़र जहांज़ेब ने लिखा, "मोदी के भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और हिंसा एक ज़रूरी चीज़ है. अब उनकी सरकार की ओर से की गई ईशनिंदा पर कड़ी प्रतिक्रिया की ज़रूरत है. मुस्लिम जगत को इसका तुरंत बहिष्कार करना चाहिए."

ख़ुद को एक डॉक्टर बताने वाले सफ़ीउल्ला सिद्दक़ी ने लिखा, "अरब के मुसलमानों में ताक़त है कि वो उन सभी लोगों पर स्थायी रूप से पूर्ण विराम लगा सकते हैं जो हमारे प्यारे, सम्माननीय, अल्लाह के अंतिम पैग़ंबर का अपमान करते हैं.

भारत में गिरफ़्तारी की मांग
नूपुर शर्मा के कथित विवादित टिप्पणी पर मुस्लिम सामाजिक संस्था रज़ा एकेडमी ने 28 मई, 2022 को ट्वीट करके उन्हें गिरफ़्तार करने की मुहिम चलाई थी. उन्होंने #ArrestNupurSharma टैग चलाया था और लोगों से अपील की थी कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस हैशटैग के साथ अपना विरोध दर्ज कराएं.

उन्होंने ट्वीट किया था, "नबी की शान में गुस्ताख़ी करने वाली नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार करो."

साथ ही रज़ा एकेडमी ने मुंबई में आईपीसी की धारा 153ए, 295ए और 505(2) के तहत बीजेपी की प्रवक्ता नुपूर शर्मा के ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज कराया.

रज़ा एकेडमी ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि भी की है. ट्वीट के मुताबिक़, "रज़ा एकेडमी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ 'ईशनिंदा' के मामले में औपचारिक शिकायत दी है. रज़ा एकेडमी की शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने तुरंत ही नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के आदेश दे दिया था. अब इस मामले में एफ़आईआर दर्ज हो गई है."

इसके अलावा महाराष्ट्र की टीपू सुल्तान पार्टी की ओर से भी ट्वीट करके बताया गया है कि नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.

टीपू सुल्तान पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है, "टीपू सुल्तान पार्टी ने महाराष्ट्र के अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन में नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया गया है."

पाकिस्तान में भी हंगामा
पाकिस्तान में भी नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार करने की मांग उठी. पाकिस्तान में भी लोग #ArrestNupurSharma हैशटैग के साथ लगातार ट्वीट करते रहे और यह दो दिनों तक वहां टॉप ट्रेंड बना रहा.

जहांगीर ख़ान नाम के ट्विटर यूज़र ने ट्वीट किया, "इस इस्लामोफ़ोबिक महिला को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, उन्होंने हमारे पैगंबर का अपमान किया. सभी मुस्लिम देशों को भारत का बहिष्कार करना चाहिए."

वहीं आसिफ़ नाम के एक यूज़र ने ट्वीट किया है, "यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है. भारत की सत्तारूढ़ पार्टी की प्रवक्ता ने सीधे तौर पर पैगम्बर मुहम्मद का अपमान किया है. उन्होंने यह बयान देकर दुनियाभर के मुसलमानों की भावनाओं और सम्मान का मज़ाक उड़ाया है."

नूपुर ने बताया था- मिल रही जान से मारने की धमकी
हालांकि नूपुर ने दावा किया था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और उस बयान के बाद से ही उनके परिवार को इस्लामी कट्टरपंथियों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "मेरे परिवार और मुझे लगातार जान से मारने और सिर काटने की धमकियां मिल रही हैं. यह सब @zoo_bear (मोहम्मद ज़ुबैर का ट्विटर एकाउंट) के सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और नकली कहानी बनाकर माहौल ख़राब करने के उनके प्रयासों के चलते हो रहा है. कुछ तस्वीरें संलग्न कर रही हूं. कृपया ध्यान दीजिए."

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नूपुर शर्मा ने दावा किया था कि "अपने आपको फैक्ट चेकर कहने वाले मोहम्मद ज़ुबैर ने मेरे एक टीवी डिबेट्स के मनमाने तरीक़े से एडिट किए गए वीडियो डाल कर मेरे ख़िलाफ़ गंदा माहौल बनाया है. और तब से मुझे और मेरे परिजनों को जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही हैं."

कौन हैं नूपुर शर्मा
नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. साल 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली सीट से दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ा था. हालांकि वह चुनाव नहीं जीत सकी थीं और एक बड़े अंतर से हार गई थीं. नूपुर दिल्ली बीजेपी में स्टेट एक्ज़ीक्यूटिव कमिटी की सदस्य भी हैं.

वह भारतीय जनता पार्टी के यूथ-विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक जाना-पहचाना चेहरा भी हैं.

नूपुर शर्मा का जन्म 23 अप्रैल 1985 को हुआ. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की है. स्नातक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पूरी की है. वह इकोनॉमिक ऑनर्स में ग्रेजुएट हैं. साल 2010 में उन्होंने दिल्ली की लॉ-फ़ैकेल्टी से एलएलबी की डिग्री पूरी की है.

नूपुर शर्मा की राजनीति में सक्रियता
नूपुर शर्मा कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं. वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट से लड़कर डूसू (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) की प्रेसिडेंट बनीं. इसके बाद वह राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय तौर पर शामिल हो गईं.

उन्होंने बीजेपी में रहकर राजनीति शुरू की और अभी तक कई तरह के पदों पर रह चुकी हैं. (bbc.com)