‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 4 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 24 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 4, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

लिंडसे ब्रॉडबेंट: रिसर्च फेलो, स्कूल ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड बायोमेडिकल साइंसेज, क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट

लंदन, 19 मई। हम सभी उन भाग्यशाली लोगों में से कुछ को जानते हैं, जो किसी तरह, कोविड की चपेट में आने से बचने में कामयाब रहे हैं। शायद आप उनमें से एक हैं। क्या आप में कोई दिव्य शक्ति है? क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति संक्रमित होने से बचा रह सकता है, वह भी तब जब वायरस हर तरफ फैला है? या यह सिर्फ किस्मत है?

यूके में 60% से अधिक लोग कम से कम एक बार कोविड पॉजिटिव मिले। हालांकि, उन लोगों की संख्या, जो वास्तव में सार्स-कोव-2 वायरस, से संक्रमित हुए हैं, इससे कहीं अधिक है। बिना लक्षण वाले संक्रमणों की गणना दर अध्ययन के आधार पर भिन्न होती है, हालांकि अधिकांश सहमत हैं कि यह काफी सामान्य है।

लेकिन अगर उन लोगों को गिन भी लिया जाए, जिन्हें कोविड हुआ है और उन्हें इसका एहसास नहीं है, अभी भी ऐसे लोगों का एक समूह है जिन्हें कोविड कभी हुआ ही नहीं है। कुछ लोगों के कोविड के प्रति प्रतिरक्षित दिखाई देने का कारण एक ऐसा प्रश्न है जो पूरी महामारी के दौरान बना हुआ है। विज्ञान के और भी बहुत से अनबूझे सवालों की तरह यह सवाल भी अब तक अनुत्तरित ही है।

हम शायद ऐसे लोगों के दिव्य शक्ति संपन्न होने की बात को खारिज कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान और भाग्य दोनों की भूमिका होने की संभावना है। चलिए एक नज़र डालते हैं।

सबसे सरल व्याख्या यह है कि ये लोग कभी भी वायरस के संपर्क में नहीं आए हैं।

यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए हो सकता है, जिन्हें महामारी के दौरान इससे बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं। गंभीर बीमारी के काफी अधिक जोखिम वाले लोगों, जैसे कि दिल या फेफड़ों की पुरानी बीमारी की स्थिति वाले लोगों के लिए कुछ साल कठिन रहे हैं।

इनमें से कई वायरस के संभावित जोखिम से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के बावजूद, इनमें से कई लोग कोविड की चपेट में आ चुके हैं।

सामुदायिक संचरण के उच्च स्तर के कारण, विशेष रूप से अत्यंत पारगम्य ओमिक्रोन वेरिएंट के साथ, यह बहुत कम संभावना है कि कोई व्यक्ति काम या स्कूल जा रहा है, लोगों से मिल-जुल रहा है खरीदारी कर रहा है और इस दौरान वह वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उच्च स्तर के जोखिम में होने के बावजूद, जैसे कि अस्पताल के कर्मचारी या ऐसे लोगों के परिवार के सदस्य जिन्हें कोविड हुआ है, कोविड की चपेट में आने से बचने में कामयाब रहे हैं।

हम कई अध्ययनों से जानते हैं कि टीके न केवल गंभीर बीमारी के जोखिम को कम करते हैं, बल्कि वे सार्स-कोव-2 के घरेलू संचरण की संभावना को भी लगभग आधा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से टीकाकरण कुछ करीबी संपर्कों को संक्रमित होने से बचाने में मदद कर सकता था। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अध्ययन ओमिक्रोन के आने से पहले किए गए थे। ओमिक्रोन संचरण पर टीकाकरण के प्रभाव पर हमारे पास डेटा अभी भी सीमित है। (द कन्वरसेशन)

जयपुर, 19 मई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस के हालिया नव संकल्प चिंतन शिविर से डरी भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में कर रही है। भाजपा की यह तीन दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार शाम यहां शुरू हो रही है।

गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, “जैसे ही उदयपुर में हमारे चिंतन शिविर की घोषणा हुई, साथ-साथ में इनका चिंतन शिविर आ गया जयपुर के अंदर, इतने घबराए हुए लोग हैं ये। ये घबराहट का नतीजा है कि आज ये कुनबा (भाजपा का) इकट्ठा हो रहा है।”

कांग्रेस का तीन दिवसीय चिंतन शिविर हाल ही में उदयपुर में संपन्न हुआ था।

गहलोत ने इसके साथ ही विश्वास जताया कि राज्य की जनता एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर उसे सत्ता सौंपेगी।

भाजपा पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा, “मैं बार-बार बोलता हूं कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको जनता का भय नहीं है। वो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इनको ये घमंड आ गया है कि सब हिंदू हमारे साथ में हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा?”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “इनको लोगों की परवाह नहीं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये आम जनता को समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व के नाम पर आपको जो भ्रमित कर रहे हैं, ये देशवासियों के लिए उल्टा पड़ेगा। ये जनहित में नहीं है, आम लोगों के हित में नहीं है, ये समझना पड़ेगा।”

गहलोत ने राज्य के करौली में दो अप्रैल को हुई हिंसा को पूर्व नियोजित करार देते हुए कहा कि ये लोग राज्य की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। गहलोत ने कहा, “करौली में एक घंटे में दुकानें जला दी गईं क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से वो काम हुआ था। भाजपा के बड़े नेता मुख्य आरोपी हैं वहां पर, परंतु 20 दिन तक देशभर में करौली-करौली चलता रहा क्योंकि इनके एजेंडा में है कि राज्य में चुनाव आ रहे हैं, उनको (सरकार को) बदनाम कैसे करो? ये इनका एजेंडा है।”

उन्होंने दोहराया कि जनता का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी के असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। गहलोत ने यह भी कहा कि अपराधों में वृद्धि, पेपर लीक की घटनाएं आदि बेरोजगारी का परिणाम हैं और युवाओं को रोजगार प्रदान करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है।

इससे पहले गहलोत ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी बुधवार रात केंद्र पर निशाना साधा था। गहलोत ने ट्वीट किया, “देश में थोक महंगाई दर 15.08 प्रतिशत के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। पिछले एक साल से थोक महंगाई दर 10 प्रतिशत से अधिक है। महंगाई ने आमजन का जीवन मुश्किल कर दिया है परन्तु राजग सरकार धर्म, जाति के नाम पर आपस में तनाव बनाए रखना चाहती है जिससे महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो सके।”

गहलोत के अनुसार, “ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियां विफल हो चुकी हैं एवं इनके पास महंगाई को काबू करने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री व राजग सरकार को देश का ध्यान मंदिर-मस्जिद के मुद्दों पर भटकाने की बजाय अपना ध्यान बेरोजगारी की समस्या को हल करने एवं महंगाई पर काबू पाने पर लगाना चाहिए।” (भाषा)

नोएडा, 19 मई । केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की हो रही परीक्षा में दूसरे की जगह शारीरिक परीक्षा देने आए दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी ।

ईकोटेक -3 के थाना प्रभारी एवं निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिये जवानों की भर्ती चल रही थी।

सिंह ने बताया कि भर्ती में किसी और उम्मीदवार की जगह पर शारीरिक परीक्षा देने आए अभिषेक चाहर तथा केशव को सीआईएसएफ की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि दोनों किसी और की जगह पर शारीरिक परीक्षा देने आए थे क्योंकि इनके बायोमेट्रिक अंगूठे एवं फोटो का मिलान ना होने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि इनके कब्जे से शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, उपस्थित प्रपत्र, आधार कार्ड, फोटो, आय प्रमाण पत्र आदि बरामद हुआ है।

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि ये लोग लाखों रुपए लेकर दूसरे की जगह परीक्षा देने के गैंग का संचालन करते हैं।

चंडीगढ़, 19 मई। हरियाणा के झज्जर जिले में सड़क किनारे सो रहे उत्तर प्रदेश के तीन प्रवासी मजदूरों की बृहस्पतिवार को एक ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि कोयले से लदा ट्रक ‘डिवाइडर’ से टकराने के बाद पलट गया और वहां सो रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसा कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर आसोदा टोल प्लाजा के पास हुआ। घायलों को रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय मौके पर 18 मजदूर मौजूद थे।

झज्जर के पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने पत्रकारों को बताया कि हादसे के बाद ट्रक का चालक फरार हो गया। ट्रक राजस्थान का है।

उन्होंने बताया कि मजदूर एक पुल की मरम्मत के काम के लिए यहां आए थे और रात में सड़क किनारे सो जाते थे। मजदूरों को मौके पर सोने देने के मामले में ठेकेदार तथा अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी।

आसौदा के थाना निरीक्षक जसवीर सांगवान ने बताया कि मजदूरों में से कई उत्तर प्रदेश के कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद सहित राज्य के अन्य स्थानों से हैं। (भाषा)

कोलकाता, 19 मई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी को अपराह्न तीन बजे तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सामने पेश होने का निर्देश दिया। यह मामला राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्कूल में मंत्री की बेटी की अवैध रूप से शिक्षक के तौर पर नियुक्ति से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 17 मई को रात आठ बजे तक, मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था। सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को बताया कि अधिकारी उस तारीख को और उसके बाद पेश नहीं हुए।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि अधिकारी ने आदेश का उल्लंघन किया, लेकिन अदालत उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की जगह मंत्री को बृहस्पतिवार को अपराह्न तीन बजे तक पेश होने का मौका दे रही है। अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आगे आदेश दिया जाएगा।

एक याचिका में कहा गया था कि अधिकारी की बेटी को याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त होने के बावजूद उसे नियुक्ति दी गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंत्री को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। (भाषा)

मुंगेर, 19 मई। बिहार के मुंगेर जिले की पुलिस ने सीआरपीएफ से निष्कासित एक जवान को बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी ।

सदर पुलिस उपाधीक्षक नंदजी प्रसाद ने बृहस्पतिवार को बताया कि सीआरपीएफ से निष्कासित यह जवान अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने ले जाता था और इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया करता था।

उन्होंने बताया कि पीडि़ता ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद आरोपी की पत्नी ने कुकर्म करते रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया ।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीडि़ता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा है । आगे की कारर्रवाई की जा रही है। (भाषा)

पटना, 19 मई। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जदयू प्रत्याशी अनिल हेगड़े ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में बृहस्पतिवार को अपना नामांकन दाखिला किया ।

बिहार विधानसभा सचिव के कार्यालय में राज्यसभा उपचुनाव के लिए जदयू प्रत्याशी अनिल हेगड़े के नामांकन के अवसर पर मौजूद नीतीश ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “राज्यसभा उपचुनाव के लिए हमलोगों के उम्मीदवार अनिल हेगड़े जी हैं। इनकी उम्मीदवारी से सभी लोग प्रसन्न हैं।”

जनता दल (यूनाइटेड) नेता नीतीश ने हेगड़े के बारे में कहा कि उन्होंने कभी किसी चीज के लिए इच्छा प्रकट नहीं की, हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे, किसी चीज की मांग नहीं की। उन्होंने कहा, “जार्ज साहब के नेतृत्व में हमलोग काम कर रहे थे, उस समय साथ में ये भी थे। जॉर्ज साहब के नहीं रहने के बाद भी पार्टी के लिए ये हमेशा काम करते रहे।”

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सभी लोगों का मानना है कि उन्हें इस बार राज्यसभा के लिए मौका मिलना चाहिए। उसके बाद हेगड़े को उम्मीदवार बनाया गया।

नीतीश ने हेगड़े के बारे में कहा कि वो लगातार काम करने वाले बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। कोई व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं रखते हुए पार्टी के लिए निरंतर कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि उनके (हेगड़े के) उम्मीदवार बनने पर सभी लोगों का सहयोग और समर्थन मिला है, यह खुशी की बात है।

अगले माह राज्यसभा के लिए होने वाले नियमित चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा के लिए होने वाले नियमित चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर समय आने पर पार्टी निर्णय लेगी।

हेगड़े के नामांकन के अवसर पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। (भाषा)

 शुक्रवार को 4 बजे बुलाई बैठक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई।  पिछलो 78 दिनों से विरोध पर उतरे आयकर राजपत्रिय अधिकारी और कर्मचारियों की मांगों के आगे सीबीडीटी प्रबंधन झूकता नजर आ रहा है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अवर सचिव विश्वजीत गुहा ने एक बयान जारी कर कहा है कि संयुक्त परामर्शदात्री समिति की मांगों को लेकर सीबीडीटी चेयरमेन संगीता सिंह ने कल शुक्रवार को 4 बजे दिल्ली में बैठक बुलाई है।

इस विरोध-आंदोलन के कारण 78 दिनों से छत्तीसगढ़ समेेत देश भर मे आयकर के सर्वे या छापे की कार्यवाही नही हुई है। विभाग के राजपत्रिय अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ अपनी तीन सूत्रीय मांगो को लेकर विरोध क र रहा है। इस विरोध के तहत दोनों संघ देश भर मे सर्वे या छापों से अपने को अलग कर रखा है। यह विरोध 13 मार्च से जारी है। इनकी मांगों में भर्ती नियमों में संशोधन, आईटीओ से एसीआई के पदो पर पदोन्नति शुरू करने और इंटरसर्किल ट्रांसफर व्यवस्था फिर से शुरू करने की मांग शामिल है। ये तबादले 2020 से बंद कर दिए गए है।

हालांकि इस आंदोलन में आईआरएस के अनुसार मिल नही रहा है। किंतु सर्वे छापों में रीढ़ कहे जाने वाले अमले के विरोध के चलते आईआरएस अफसर भी दफ्तरों में जमे हुए हैं। प्रदेश में छापे की आखरी कार्यवाही जशपुर-कवर्धा के कारोबारियों पर हुई थी। उसके बाद से सब कुछ ठप है जबकि वित्त वर्ष के पहले दो तीन महीने टैक्स एसेसमेंट और कर चोरी के नजरिए से अहम होते है। इस विरोध आंदोलन के चलते कारोबारियों में दोनों ही संगठन तीन सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध पर है।
 

गुरुग्राम, 19 मई। देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि हरियाणा में उसके नए विनिर्माण कारखाने की क्षमता अगले आठ साल में 10 लाख इकाई सालाना के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके लिए कंपनी संयंत्र पर कुल 18,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

यह मारुति का राज्य में तीसरा विनिर्माण संयंत्र है।

यह कारखाना सोनीपत जिले के आईएमटी खरखोदा में 800 एकड़ क्षेत्र में लगाया जा रहा है। कंपनी इसके पहले चरण में कुल 11,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इसकी उत्पादन क्षमता सालाना 2.5 लाख इकाई की होगी।

वाहन क्षेत्र की कंपनी को भूमि आवंटन की औपचारिक घोषणा के लिए आयोजित कार्यक्रम में मारुति के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा, सोनीपत संयंत्र में 10 लाख की उत्पादन क्षमता से घरेलू के साथ निर्यात बाजारों की मांग को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘बाजार परिस्थितियों को देखते हुए हम आगामी आठ साल में अधिकतम उत्पादन तक पहुंच सकेंगे। इसके बाद सोनीपत संयंत्र 10 लाख वाहन उत्पादन क्षमता के साथ सबसे बड़ा उत्पादन संयंत्र बन जाएगा।’’

वर्तमान में मारुति के हरियाणा में दो विनिर्माण संयंत्र और गुजरात में मूल कंपनी सुजुकी मोटर का कारखाना है। इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 22 लाख इकाई सालाना की है।

हरियाणा के दो संयंत्रों गुरुग्राम और मानेसर की सालाना उत्पादन क्षमता 15.5 लाख इकाई सालाना की है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने बृहस्पतिवार को कहा कि संपत्ति का सृजन निजी क्षेत्र का काम है और सरकार को सार्वजनिक नीति ढांचे को खड़ा करने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने ‘गॉवटेक समिट-2022’ को संबोधित करते कहा कि भारत को एक बहुत ही सरल, कुशल और पारदर्शी सरकार की जरूरत है।

कांत ने कहा, ‘‘सरकार का काम सार्वजनिक नीति के ढांचे को तैयार करना होना चाहिए......संपत्ति बनाना निजी क्षेत्र का काम है। सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए।’’

उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि भारत परिवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहाने पर खड़ा है और डिजिटलीकरण की पूरी प्रक्रिया बदलाव की यात्रा रही है।

नीति आयोग के सीईओ ने कहा, ‘‘अगर भारत के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह डिजिटल कर दिया जाता है और कामकाज का संचालन काफी आसान हो जाता है, तो देश का पूर्वी हिस्सा वास्तव में एक बहुत ही संवदेनशील सरकार वाला क्षेत्र बन जाएगा।’’

नीति आयोग के सीईओ ने डेटा आधारित कामकाज के संचालन पर जोर देते हुए कहा कि इससे संचालन बेहतर होगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई। अडाणी समूह सीमेंट के बाद अब स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह ने बड़े अस्पतालों, डायग्नॉस्टिक श्रृंखला और ऑनलाइन और डिजिटल फार्मेसी के अधिग्रहण के जरिये इस क्षेत्र में उतरने की तैयारी की है। समूह ने इसके लिए एक नई कंपनी का गठन भी किया है।

समूह की कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज लि. ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि इस उद्देश्य से 17 मई, 2022 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अडाणी हेल्थ वेंचर्स लि. (एएचवीएल) का गठन किया गया है।

एएचवीएल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों का परिचालन करेगी। यह कंपनी चिकित्सा और जांच सुविधाओं की स्थापना और संचालन के अलावा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं, शोध केंद्रों आदि का गठन करेगी।

समूह ने कहा कि एएचवीएल का कारोबारी परिचालन समय के साथ शुरू होगा। बंदरगाह से लेकर हवाईअड्डा और ऊर्जा क्षेत्र में परिचालन करने वाला समूह हाल में सीमेंट क्षेत्र में उतरा है। समूह ने स्विट्जरलैंड की सीमेंट कंपनी होल्सिम के भारतीय परिचालन का 10.5 अरब डॉलर के सौदे में अधिग्रहण किया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उतरने के लिए समूह की कई बड़े खिलाड़ियों के साथ बात चल रही है। अडाणी समूह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में चार अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। बताया जाता है कि अडाणी समूह और पीरामल हेल्थकेयर सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मास्युटिकल कंपनी एचएलएल हेल्थकेयर लि. के अधिग्रहण की दौड़ में हैं।

सरकार ने दिसंबर, 2021 को कंपनी में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की इकाइयों को बेचने का फैसला किया था। इसके लिए करीब सात शुरुआती बोलियां मिली हैं। (भाषा)

  दो विधायकों की सोनिया से मंत्रणा भी   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। प्रदेश की राज्यसभा की दो सीट के लिए चुनाव की हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग, और एक सीट पर सामान्य वर्ग से प्रत्याशी तय कर सकती है। यही नहीं, अगले साल चुनाव का हवाला देकर दोनों ही सीट से स्थानीय को मौका देने पर जोर दिया जा रहा है।

राज्यसभा की दोनों सीट के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया 24 तारीख से शुरू होगी, और 29 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। विधानसभा सदस्यों की संख्या बल के हिसाब से दोनों ही सीट कांग्रेस की झोली में जाना निश्चित है। ऐसे में राज्यसभा में जाने के लिए प्रदेश के कई नेता जोर लगा रहे हैं। पार्टी के कई राष्ट्रीय नेताओं की निगाह भी लगी है, और वो भी यहां से राज्यसभा में जाने की संभावनाएं टटोल रहे हैं।

कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष, और राज्यसभा में आदिवासी महिला फूलोदेवी नेताम के होने की वजह से इस वर्ग से प्रत्याशी तय होने की उम्मीद कम है। इसी तरह मंत्रियों में अनुसूचित जाति वर्ग के दो कैबिनेट मंत्री है। जबकि पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा आबादी वाले साहू समाज से सिर्फ एक ही मंत्री हैं। हालांकि अनुसूचित जाति वर्ग से कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। पूर्व सांसद पीआर खूटे ने तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी दावेदारी ठोकी है।

इधर, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत भी राज्यसभा में जाने की इच्छा जता चुके हैं। चर्चा है कि सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत के पिछड़ा वर्ग से होने के बाद भी कम से कम एक सीट से इस वर्ग से प्रत्याशी तय किया जा सकता है। पिछड़ा वर्ग से गिरीश देवांगन, विपिन साहू, पूर्व विधायक लेखराम साहू सहित कई नाम चर्चा में हैं। सामान्य वर्ग से रामगोपाल अग्रवाल, शैलेष नितिन त्रिवेदी, राजेंद्र तिवारी सहित कई नाम उभरकर सामने आए हैं।

दूसरी तरफ, पार्टी के कई राष्ट्रीय नेता भी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जाने के लिए प्रयासरत हैं। इनमें खुद प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के अलावा मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, के राजू, विवेक तन्खा भी यहां के राज्यसभा में जाने के लिए जोर आजमाईश कर रहे हैं। इससे परे, छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने दिल्ली में पार्टी हाईकमान तक यह बात पहुंचाई है कि अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही सीट से स्थानीय नेताओं को ही भेजा जाए। इसी कड़ी में पार्टी के दो सीनियर विधायकों ने पिछले दिनों दिल्ली में सोनिया गांधी से अलग-अलग मुलाकात की है। चर्चा है कि दोनों विधायकों ने राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर भी अपनी राय दी है।

यह भी तर्क दिया गया है कि केटीएस तुलसी पहले ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य हैं। मगर इन नेताओं की बात पर पार्टी कितना गौर करेगी, यह तय नहीं है। वैसे भी सीएम भूपेश बघेल कह चुके हैं कि राज्यसभा टिकट का फैसला हाईकमान करेगा। बहरहाल, राज्यसभा टिकट को लेकर अगले कुछ दिनों तक प्रदेश कांग्रेस में सरगर्मी बनी रहेगी।

राजौरी (जम्मू-कश्मीर), 19 मई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में मारे गए रणजीत सिंह उनके परिवार में कमाने वाले एक इकलौते शख्स थे।

सिंह बारामूला में एक शराब की दुकान पर काम करते थे और उनके परिवार के सात लोगों की जिम्मेदारी उन पर ही थी। नौकरी पर लगे उन्हें अभी 20 दिन ही हुए थे और मंगलवार की शाम आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में उनकी मौत हो गई।

घटना के दिन सिंह दुकान पर थे, जब बुर्का पहने एक आतंकवादी वहां आया और उसने खिड़की से दुकान के अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया। इस विस्फोट में सिंह की मौत हो गई और तीन अन्य कर्मचारी गोवर्धन सिंह, रवि कुमार और गोविंद सिंह घायल हो गए ।

रणजीत सिंह की बेटी शिवानी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद बुधवार को पत्रकारों से कहा,‘‘ आतंकवादियों ने परिवार के इकलौते कमाने वाले शख्स को छीन लिया। हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है। हिंदू भी कश्मीर में काम कर सकते हैं। यह उनका (इस्लामिक) स्टेट नहीं है।’’

सिंह की दूसरी बेटी प्रियंका ने कहा कि उनके पिता 20 दिन पहले ही नई नौकरी के लिए कश्मीर गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘ हमें लगा था कि हमारा जीवन अब बेहतर हो जाएगा, लेकिन आतंकवादियों ने सारे सपने तोड़ दिए। हम अब क्या करेंगे? हमारे परिवार की रोटी अब कहां से आएगी? उन्होंने हमारे परिवार के कमाने वाले इकलौते शख्स को छीन लिया।’’

उन्होंने ऐसे हमले करने वालों और उनसे सहानुभूति रखने वालों से भी सवाल किए। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि मेरे पिता ने अपने परिवार का पेट भरने के लिए कश्मीर में नौकरी करके क्या गलती की थी? मेरे पिता ने उनका क्या बिगाड़ा था? क्या उन्होंने उनके साथ कुछ गलत किया था? ’’

बारामूला में शराब की दुकान पर नौकरी मिलने से पहले सिंह दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे।

उनकी बेटी ने कहा, ‘‘ वह हिंदू थे, इसलिए कश्मीर के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। वह अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए घर से इतनी दूर गए थे। वह केवल एक मजदूर थे। हम मजदूरी करके अपने घरवालों का पेट भरते हैं। वह परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। अब वह हमारे साथ नहीं हैं।’’

बारामूला से उनका पार्थिव शरीर बुधवार की सुबह बकरा स्थित रणजीत सिंह के घर पर पहुंचाया गया। इस दौरान वहां शोक प्रकट करने कई लोग पहुंचे।

इन लोगों ने सिंह का शव राजमार्ग पर रख कर कश्मीर में हिंदुओं की हत्या रोकने की मांग करते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी की।

अधिकारियों के समझाने-बुझाने के बाद वे लोग माने और सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोग परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। (भाषा)

इंदौर (मध्यप्रदेश), 19 मई। इंदौर में नाबालिग बच्चों को कथित तौर पर शराब परोसे जाने और अन्य गड़बड़ियों के कारण तीन रेस्तरां-सह-बार को बृहस्पतिवार को सील कर दिया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि शहर के अलग-अलग इलाकों में चलाए जा रहे ये बार अपने ग्राहकों में शामिल नाबालिग बच्चों को कथित तौर पर शराब परोस रहे थे और रात 11:30 बजे की तय समय-सीमा के बाद भी कारोबार कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि प्रशासन के दल ने जब मौके पर पहुंचकर जांच की, तो यह भी पता चला कि तीनों बार में आबकारी विभाग के रिकॉर्ड के मुकाबले ज्यादा मात्रा में शराब जमा कर रखी गई थी जिसका संचालकों के पास परमिट भी नहीं था।

अधिकारियों कि तीनों रेस्तरां-सह-बार को सील करते हुए इनमें शराब परोसे जाने का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। (भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 19 मई। केरल में मूसलाधार बारिश के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बृहस्पतिवार को 12 जिलों में पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी ने बृहस्पतिवार को तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर केरल के शेष सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने कहा कि उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण की वजह से इस दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी।

केंद्रीय मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य में अगले दो दिनों तक भारी और बहुत भारी बारिश होने और उसके बाद अगले दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई थी।

गौरतलब है कि केरल में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मूसलाधार बारिश को देखते हुए राज्य में समय से पहले मानसून आने के मद्देनजर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक दिन पहले तैयारी के संबंध में निर्देश जारी किए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारी भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहें।

मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देश थे- स्थानीय निगम अपने क्षेत्र में आपदा संभावित क्षेत्रों की एक सूची तैयार करें और उसे पुलिस और अग्निशमन सेवाओं जैसे संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने पहले ही केरल में अपने पांच दलों को तैनात कर दिया है।

एसडीएमए ने लोगों से बारिश कम होने तक नदियों और अन्य जलाशयों से दूर रहने को कहा है।

एसडीएमए ने लोगों से जब तक आपात स्थिति न हो तबतक पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। साथ ही बारिश कम होने तक रात की यात्रा से बचने की भी सलाह दी है।

जिला प्रशासन ने भी लोगों को तटीय क्षेत्रों के पास न जाने की चेतावनी दी है।

आईएमडी ने पहले पूर्वानुमान जताया था कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 27 मई तक राज्य में दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून के सामान्य तारीख से पांच दिन पहले आने के आसार हैं। (भाषा) 

औरंगाबाद (महाराष्ट्र), 19 मई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने औरंगाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को पांच दिन के लिए बंद कर दिया है। स्थानीय मस्जिद समिति के उसे ताला लगाने की कोशिश करने के बाद एएसआई ने यह कदम उठाया।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रवक्ता गजानन काले ने मंगलवार को कहा था कि औरंगजेब के मकबरे की कोई जरूरत नहीं है और उसे ज़मींदोज़ कर दिया जाना चाहिए, ताकि लोग वहां न जाएं। इसके बाद, औरंगाबाद के खुल्दाबाद इलाके की एक मस्जिद समिति ने मकबरे में ताला लगाने की कोशिश की थी। मकबरा खुल्दाबाद इलाके में ही है।

इस पूरे प्रकरण के बाद एएसआई ने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी थी।

एएसआई के औरंगाबाद क्षेत्र के अधीक्षक मिलन कुमार चौले ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ पहले, मस्जिद समिति ने मकबरे को ताला लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उसे खोल दिया था। हालांकि, बुधवार को हमने उसे अगले पांच दिन के लिए बंद करने का फैसला किया।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘ हम स्थिति का आकलन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि उसे खोलना है या अगले और पांच दिन के लिए बंद रखना है।’’

गौरतलब है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी इस महीने की शुरुआत में औरंगजेब के मकबरे पर गए थे, उनके इस कदम की महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के साथ-साथ राज ठाकरे नीत मनसे ने भी आलोचना की थी।

ओवैसी के मकबरे पर जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने संदेह व्यक्त किया था कि क्या वह ऐसा करके महाराष्ट्र के शांतिपूर्ण प्रशासन में खलल उत्पन्न करना चाहते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक मामले पर सुनवाई कर लेने तक वाराणसी में दीवानी अदालत से ज्ञानवापी मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा और बृहस्पतिवार को सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दीवानी मामले में हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से पेश होने वाले मुख्य अधिवक्ता हरी शंकर जैन अस्वस्थ हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत से शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि विभिन्न मस्जिदों को ‘‘सील’’ करने के लिए देशभर में कई अर्जियां दायर की गयी हैं और वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में ‘वजूखाना’ के आसपास बने एक तालाब को ‘‘ध्वस्त’’ करने के लिए अर्जी दाखिल की गयी है।

अहमदी ने कहा कि वह किसी वकील के स्वास्थ्य के आधार पर सुनवाई स्थगित किए जाने का विरोध नहीं कर सकते लेकिन एक हलफनामा दिया जाना चाहिए कि हिंदू श्रद्धालु दीवानी अदालत में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

वकील विष्णु ने कहा कि वे पीठ को आश्वस्त कर रहे हैं कि हिंदू पक्षकार वाराणसी में दीवानी अदालत के सामने सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। पीठ ने दलीलों को दर्ज किया और दीवानी अदालत को मामले में शुक्रवार को तब तक कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा, जब तक वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेगा। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत ने 17 मई को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के भीतर उस इलाके को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था, जहां एक सर्वेक्षण के दौरान एक ‘शिवलिंग’ मिलने का दावा किया गया है। साथ ही मुसलमानों को ‘नमाज’ पढ़ने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई। उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे।

पीठ ने कहा, ‘‘ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है।’’

आजम खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं। (भाषा)

कांग्रेस का कब्जा, कार्यकर्ताओं में हर्ष

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 मई। आज छुईखदान नगर पंचायत की अध्यक्ष पद पर पार्तिका महोबिया निर्वाचित हुई हंै। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार अनुभा जैन को 9-5 मतों से परास्त किया। एक मत खराब हुआ।
मिली जानकारी के मुताबिक 15 सदस्यीय नगर पंचायत में आज हुए मतदान में पार्षदों ने पार्तिका महोबिया के पक्ष में 9 मत डाले, वहीं अनुभा जैन के पक्ष में 5 मत पड़े। एक वोट अमान्य माना गया। इस तरह छुईखदान नगर पंचायत में कांग्रेस का कब्जा हो गया। कांग्रेस पर्यवेक्षक शाहिद भाई की मौजूदगी में हुए मतदान में पार्टी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है।

गौरतलब है कि भाजपा पार्षदों ने ही अपनी पार्टी अध्यक्ष डॉ. दिपाली जैन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। कांग्रेस पार्षदों के सहयोग मिलने से डॉ. जैन को पद छोडऩा पड़ा। तकरीबन 3 माह पहले गंडई और छुईखदान में एक साथ अविश्वास प्रस्ताव से भाजपा अध्यक्षों को कुर्सी गंवानी पड़ी। अस्थाई रूप से छुईखदान नगर पंचायत अध्यक्ष का जिम्मा राज्य सरकार ने पार्तिका महोबिया को ही दिया था। विधिवत रूप से हुए मतदान में आज पार्तिका महोबिया अध्यक्ष चुन ली गईं।
 

नयी दिल्ली, 19 मई। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के निर्णय को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।

हालांकि, प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है।

टाटा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत एक या कुछ वाक्यों को हटाने की अनुमति दे सकती है हालांकि इसका कारण शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह के आवेदन में बताई गई वजहें नहीं होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने 26 मार्च, 2021 को मिस्त्री को 100 अरब डॉलर के समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द कर दिया था।

साथ ही सर्वोच्च अदालत ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) में स्वामित्व हितों को अलग करने की मांग वाली शापूरजी पालोनजी समूह की याचिका भी खारिज कर दी थी।

मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टीएसपीएल का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 मई। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमत बृहस्पतिवार को 3.50 रुपये बढ़ा दी गई। इस महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन वितरक कंपनियों ने दाम में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1,003 रुपये हो गयी है जो पहले 999.50 रुपये थी।

एलपीजी की दरों में इस महीने दूसरी बार और दो महीने से भी कम समय में तीसरी बार वृद्धि की गई है। सात मई को प्रति सिलेंडर 50 रुपये की वृद्धि की गयी थी, इससे पहले 22 मार्च को भी प्रति सिलेंडर कीमतों में इतनी ही वृद्धि की गयी थी।

अप्रैल 2021 के बाद से एलपीजी सिलेंडर के दाम 193.5 रुपये बढ़ चुके हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 43वें दिन भी स्थिर रहीं। इससे पहले, 22 मार्च से शुरू करते हुए 16 दिन के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल दस रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी।

ईंधन कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर यह वृद्धि बिना सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर के लिए ही की है। लेकिन देश के अधिकांश शहरों में अब सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है लिहाजा खरीदारों को बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर ही खरीदने पड़ रहे हैं।

मुंबई में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,002.50 रुपये, चेन्नई में 1,018.50 रुपये और कोलकाता में 1,029 रुपये है।

तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी आठ रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी हैं जिसके बाद 19 किलो वजन वाले सिलेंडर की कीमत 2,354 रुपये हो गई है। इससे पहले, एक मई को 102.50 रुपये प्रति सिलिंडर की वृद्धि कर दी गई थी जिसके बाद सिलेंडर की कीमत 2,355.50 रुपये हो गई थी। सात मई को कीमत में कमी की गई थी और तब एक सिलेंडर 2,346 रुपये का था। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 मई। गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने 4 साइकिल सवार मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं जख्मी शेष तीन मजदूरों की हालत खतरे से बाहर है।
मिली जानकारी के अनुसार पेंड्री के नजदीक किरगी से रोज की तरह 4 दिहाड़ी मजदूर साइकिल से राजनांदगांव आ रहे थे। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने चारों को टक्कर मार दी। जिसके चलते परमेश्वर नामक मजदूर की मौत हो गई, वहीं टोपेश्वर, संजय और मोहित को चोंटे आई है। तीनों की हालत सामान्य है।

राजनंादगांव सीएसपी गौरव राय ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। तीनों घायल मजदूरों का उपचार चल रहा है।
गौरतलब है कि राजनंादगांव में हाईवे के जरिये हजारों दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में पहुंचते हैं। दो दिन पहले नेशनल हाईवे स्थित पार्रीनाला को पास एक मोटर साइकिल में सवार व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसमें एक महिला भी घायल हुई थी।

-सलमान रावी

मध्य प्रदेश के नीमच में सोमवार को शहर की पुरानी कचहरी के पास जिस मूर्ति की स्थापना की गई थी उसे प्रशासन ने हटा दिया है. अब मूर्ति को वहां से हटाकर नीमच सिटी के पुराने थाने के परिसर में मौजूद मंदिर में स्थापित कर दिया गया है. ये सब कुछ कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया.

मगर प्रशासन की इस पहल के विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे और उन्होंने बुधवार की शाम शहर के ही फ़व्वारा चौक पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपना विरोध जताया.

प्रशासन ने नीमच सिटी थाने के जिस मंदिर परिसर में मूर्ति को ले जाकर स्थापित किया है वहां पर ताला भी डाल दिया गया है.

सोमवार को एक दरगाह के पास स्थित पुरानी कचहरी के मैदान में मूर्ति स्थापना के बाद हिंसा भड़क गयी थी जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में उपद्रव और आगज़नी की घटनाएं हुईं.

इस सिलसिले में लगभग एक दर्जन लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है.

हिंदू संगठन और ख़ास तौर पर विश्व हिंदू परिषद उसी जगह पर मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा है जिस जगह से प्रशासन ने उसे हटाया था.

परिषद के विभाग संयोजक अनूप सिंह झाला ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने ऐसा 'एक समुदाय के दबाव' में किया है.

हिंदू संगठनों ने प्रशासन को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर मूर्ति उसी जगह स्थापित नहीं की गयी तो शुक्रवार को नीमच में बंद के आह्वान के साथ पूरे प्रदेश में व्यापक आन्दोलन चलाया जाएगा.

अनूप सिंह झाला ने कहा, "प्रशासन ने एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए प्रतिमा को हटाया है. हम भगवान की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की मांग कर रहे हैं. इसीलिए हमने फ़व्वारा चौक पर सामूहिक हनुमान चालीसा और हनुमान जी की महा आरती का आयोजन किया."

विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने प्रशासन को जो मांग पात्र सौंपा है उनमें तीन मांगें प्रमुख हैं. संगठनों का कहना है कि अगर इन मांगों पर प्रशासन सहमत नहीं होता है तो इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा.

झाला का कहना था, "जिस तरह बालाजी महाराज की प्रतिमा हटाई गई है, उसे लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है. मूर्ति की पुनः स्थापना होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो ज़िले से आंदोलन का आग़ाज़ हो चुका है. हमारी मांग है कि बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कचहरी परिसर में ही हो. अगर स्थानीय प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है तो सर्व हिंदू समाज मिल कर बड़े स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बना चुका है."

ज़िले के पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि जिस जगह मूर्ति की स्थापना की गयी थी वहां पहले कोई मूर्ति थी ही नहीं. वो कहते हैं, "मूर्ति को एक-दो दिन पहले ही रखा गया. जिस जगह पर ये सब कुछ हुआ वहां कोई मंदिर था ही नहीं. अलबत्ता एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है और गृह रक्षा वाहिनी का पुराना दफ़्तर है."

प्रशासन ने क्या कहा है
वहीं नीमच के ज़िला अधिकारी मयंक अग्रवाल ने शहर में उत्पन्न हुए इस विवाद को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए 1936 के मौजूद सरकारी दस्तावेज़ों का हवाला दिया और कहा कि कचहरी के पास जो लक्ष्मीनारायण मंदिर और दो दरगाहें हैं वो बहुत पुरानी हैं. उनका कहना था कि हिंदू संगठनों ने मूर्ति स्थापित करने से पहले प्रशासन से कोई अनुमति भी नहीं ली थी. उन्होंने कहा, "कुछ लोंगों द्वारा 'न्यूसेंस'(उत्पात) करने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया था."

नीमच में पैदा हुए तनाव के बीच स्थानीय विधायक दिलीप परिहार का कहना है कि उन्होंने ज़िला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बताया कि जहाँ मूर्ति स्थापित की गयी थी वो सरकारी ज़मीन है. वो कहते हैं, "मैंने अधिकारियों से कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए."

भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता ने नीमच, मंदसौर और रतलाम के ज़िला अधिकारियों को पत्र भेज कर इन तीनों ज़िलों में वक्फ़ बोर्ड की संपत्ति का ब्योरा माँगा है.

अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, "इन ज़िलों में वक्फ़ की समस्त संपत्ति और उसके स्रोत की जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं."

अब तक क्या कार्रवाई हुई है
नीमच प्रशासन का दावा है कि वो हर वर्ग से बातचीत कर रहा है ताकि कोई भी शहर की शांति और क़ानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश न कर सके. लेकिन प्रशासन पर दोनों तरफ़ से दबाव बन रहा है.

पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा कहते हैं कि प्रशासन के अलर्ट रहने की वजह से स्थिति को फ़ौरन काबू में कर लिया गया और पूरा शहर साम्प्रदायिकता की आग में जलने से बच गया.

बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था, ''सोमवार को जिन लोगों ने उपद्रव मचाया और आगज़नी की, उनकी शिनाख़्त वीडियो फ़ुटेज के माध्यम से हो रही है और जितनी भी प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, उनके आधार पर कार्रवाई भी हो रही है.''

लेकिन पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लिए तब अजीब स्थिति पैदा हो गयी जब बड़ी संख्या में हिंसा ग्रस्त इलाकों की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाक़ात की और मांग की कि उन्हें अपनी 'सुरक्षा के लिए हथियार रखने' की अनुमति दी जाए. हालांकि प्रशासन ने इस मांग को पूरी करने से साफ़ इन्कार कर दिया है.

इस बीच 'संस्कृति बचाओ मंच' नाम की संस्था ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र को प्रतिवेदन देकर मांग की है कि सरकार भोपाल शहर की सबसे पुरानी जामा मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाए. (bbc.com)

भारत के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भारत की कोई रक्षा नीति नहीं थी.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आयोजित एक तीन दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार में बोल रहे थे. यह सेमिनार ‘रीविज़िटिंग द आइडियाज़ ऑफ़ इंडिया फ्रॉम स्वराज टू न्यू इंडिया’ विषय पर आजोजित हुआ.

उन्होंने कहा- पहले विदेश नीति को ही रक्षा नीति माना जाता था. लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में जब हमने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया तो पूरी दुनिया ने भारत की रक्षा नीति भी देखी.

अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी दृढ़ प्रतिज्ञ है.

अमित शाह ने कहा कि साल 2014 से लेकर 2022 तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं.

साल 2014 से 2022 तक, पीएम के नेतृत्व की यात्रा में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत को गौरवान्वित करने के लिए बहुत काम किया गया है.

अमित शाह ने कहा कि कोरोना में भारत की व्यवस्था पर विश्व चर्चा कर रहा है.

गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के दौरान लोग कहते थे कि क्या हो जाएगा. मोदी जी ने इसे चुटकी बजाते हुए कर दिया और जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार में खून की नदियां तो क्या कंकड़ भी नहीं चले. (bbc.com)