गुवाहाटी, 28 मई । आपस में जोड़ने की कड़ी के रूप में नदियों की भूमिका पर बल देते हुए बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरैस्वामी ने शनिवार को कहा कि नदियों के संबंध में नीतियां बनाते हुए उनके ऐतिहासिक एवं सास्ंकृतिक आयामों के साथ-साथ आर्थिक एवं राजनीतिक संदर्भों पर भी विचार करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि नदियों के संदर्भ में हमारा ध्यान ‘पनबिजली कूटनीति’ से अब ‘जल सहयोग’ की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘नदियों को बांटने वाली इकाई संबंधी धारणा पर लंबे समय तक बल दिया जाता रहा है लेकिन जोड़ने वाली कड़ी के रूप में उसकी भूमिका अधिक मौलिक है।’’

वह यहां ‘एनएडीआई 3: एशियाई संगम नदी सम्मेलन 2022’ के तहत ‘‘बंगाल की खाड़ी की नदियां : नीली अर्थव्यवस्था, पहाड़ी अर्थव्यवस्था एवं मैदानी अर्थव्यवस्था के बीच सेतु’ विषयक संत्र को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने शनिवार से शुरू हुए इस दो दिवसीय सम्मेलन में कहा, ‘‘हमारी प्रवृति नदियों से बहुत आशा रखने की रहती है जबकि हमें उसे समग्रता में देखना चाहिए। महज प्रौद्योगिकीगत एवं राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय एक समग्र पहल अपनाने की जरूरत है।’’

वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि नदियों के भिन्न भिन्न संदर्भ एवं आयाम होते हैं और ‘‘उसके इर्द-गिर्द नीतियां बनाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि राजनीतिक संदर्भ से आर्थिक तथा ऐतिहासिक से सांस्कृतिक आयाम एवं मानव जीवन को बनाये रखने में उसकी भूमिका तक एक नदी तंत्र कई भूमिकाओं को निभाता है।

दुरैस्वामी ने नदी तंत्र को विभिन्न बेसिनो में बांटने एवं अलग-अलग पहलुओं को संभालने के बजाय पूर्णरूप से उसके प्रबंधन की महत्ता पर जोर दिया।

उल्लेखनीय है कि 54 ऐसी नदियां हैं जिनकी धाराएं भारत एवं बांग्लादेश में बहती हैं।

भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रह चुके सैयद मौज्जेम अली ने 2019 में कहा था कि कम चलताऊ सीजन में नदीजल के बंटवारे का विषय महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।

तीस्ता समझौते पर सितंबर, 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने वाला था लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्ति के कारण आखिर समय में उसे स्थगित कर दिया गया।

उन्होंने यह कहते हुए समझौते का विरोध किया कि उनके क्षेत्र के लोगों को ‘एक बूंद भी पानी’ नहीं मिलेगा।

यहां चल रहा सम्मेलन बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्र में सहयोग की सामूहिक दृष्टि तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है।

प्राकृतिक विकास एवं अंतरनिर्भरता सहयोगी नामक कार्यक्रम के इस तीसरे सम्मेलन का आयोजन शिलांग का थिंक टैंक एशियन कंफ्लूएंश विदेश मंत्रालय, असम सरकार के एक्ट ईस्ट नीति विषयक विभाग एवं नोर्थ काउंसिल एवं अन्य साझेदारों के साथ मिलकर कर रहा है।(भाषा)

प्रयागराज (उप्र), 28 मई। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के गंगापार फाफामऊ थाना क्षेत्र के रूदापुर गांव में दो पड़ोसियों के बीच झगड़े में एक पक्ष की ओर से गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि रूदापुर गांव में मुदस्सिर अहमद और खुर्शीद अहमद एक दूसरे के पड़ोसी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि खुर्शीद अहमद और उसके लोगों ने मुदस्सिर अहमद, मुबस्सिर अहमद और आकिर अहमद पर गोली चलाई, जिसमें तीनों घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि इस सूचना पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां मुबस्सिर अहमद की मृत्यु हो गई, जबकि मुदस्सिर अहमद और आकिर अहमद का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें चार नामजद अभियुक्त सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, इनकी गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है और बहुत जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इस बीच, प्रयागराज पुलिस ने शनिवार तड़के एक मुठभेड़ में नबला खरवार गिरोह के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनके पास से दो अवैध तमंचे, कारतूस, रॉड, हथौड़ा आदि बरामद किया।

यमुनापार के पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने यहां पुलिस लाइन में संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि डकैतों का एक अंतरराज्यीय गिरोह मध्य प्रदेश की सीमा से सटे टंडन वन में डकैती की योजना बना रहा है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी की और इस दौरान गिरोह के लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। हालांकि, पुलिस ने आठ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है।

दीक्षित ने बताया कि पुलिस द्वारा अभी तक खरवार गिरोह के 31 सदस्यों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। (भाषा)

चेन्नई, 28 मई । उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने द्रविड नेता और तमिलनाडु के पांच बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेता एम. करुणानिधि की प्रतिमा का शनिवार को अनावरण किया। इस दौरान करुणानिधि के पुत्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन भी मौजूद थे।

ओमानदुरार एस्टेट में स्थित मल्टी सुपर स्पेशियालिटी सरकारी अस्पताल के परिसर में इस प्रतिमा को लगाया गया है। यह प्रतिमा पुरानी प्रतिमा से कुछ सौ मीटर की दूरी पर लगायी गई है जिसे 35 साल पहले अन्नाद्रमुक के संस्थापक एम. जी. रामचन्द्रन की मौत के बाद तोड़ दिया गया था।

कांसे की यह 16 फुट ऊंची प्रतिमा 14 फुट ऊंचे मंच पर स्थापित की गई है। औपचारिक अनावरण के बाद उपराष्ट्रपति नायडू, मुख्यमंत्री स्टालिन और नेताओं ने प्रतिमा के पास रखी करुणानिधि की तस्वीर पर फूल चढ़ाए।

स्टालिन ने इस मौके पर कहा कि पेरियार (नेता ई. वी. रामास्वामी) कलैंग्नर (करुणानिधि का प्रचलित नाम) की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन पेरियार की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि उसके बाद पेरियार की पत्नी मानीम्माई ने इस दिशा में पहल की और द्रविड कषगम के साथ मिलकर अन्ना सलाई की प्रतिमा की स्थापना की।

स्टालिन ने शुक्रवार को द्रमुक कार्यकर्ताओं से कहा था, ‘‘एमजीआर की मौत के बाद कुछ लोगों ने राजनीतिक बदले के चक्कर में प्रतिमा को तोड़ दिया था।’’(भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 मई। छत्तीसगढ़ के हसदेव के घने जंगलों की कोयला खदान के लिए कटाई के चल रहे विवाद पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता धरम लाल कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने फैसले के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोडऩे के बजाय अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, और अगर वे अपना फैसला बदलना चाहते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार को यह बात लिखकर भेजनी चाहिए।

इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ से बात करते हुए श्री कौशिक ने कहा कि यह मामला छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सरकारों के बीच का है, और इन दोनों में ही कांगे्रस की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठकर हसदेव के जंगल का इलाका कोयला खदान के लिए देने पर अनापत्ति का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, और राज्य की सहमति के बाद उसी के अनुरूप आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है।

श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य के इलाके के आदिवासियों के बीच जाकर जोर-शोर से कोयला खदान का विरोध किया था। उस वक्त आज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज भूपेश बघेल अपनी पार्टी की राजस्थान सरकार के लिए राहुल गांधी की उस घोषणा के खिलाफ सहमति दे रहे हैं, तो यह उनका फैसला है, इससे केंद्र सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।

धरम लाल कौशिक ने कहा कि अभी विदेश प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले के खिलाफ बातें कही हैं। एक तरफ सोनिया गांधी के साथ बैठकर दोनों कांग्रेसी मुख्यमंत्री खदान के पक्ष में फैसला लेते हैं, और राहुल गांधी विदेश में जाकर उस फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कांगे्रस को अपने इन विरोधाभासों से उबरना चाहिए, और अपना रूख साफ करना चाहिए।

कोयले और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से भारत और पाकिस्तान में हाल के सप्ताहों में लू और भड़क उठी है. दो अलग अलग अध्ययनों में ये बात सामने आई है.

  डॉयचे वैले पर अजीत निरंजन की रिपोर्ट-

झुलसाने वाली तपिश में भारत और पाकिस्तान में कम से कम 90 लोगों की मौत दर्ज की गई है. जलवायु वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय समूह, वर्ल्ड वेदर एट्रीब्युशन (डब्लूडब्लूए) के एक रिसर्च रिपोर्ट की मानें तो अगर लोगों ने धरती को गरम नहीं कर दिया होता तो ये तापमान एक डिग्री सेल्सियस कम होता और इसकी आशंका 30 गुना कम होती. पिछले सप्ताह, ब्रिटेन के मौसम विभाग से जारी एक आकलन के मुताबिक इंसानी दखल ने बेतहाशा गर्म की आशंका को सौ गुना बढ़ा दिया है. 

इन विश्लेषणों में इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि कार्बन प्रदूषण पहले ही समाज पर अपना कहर बरपा रहा है. भीषण गर्मी से भारत में जंगल जल उठे हैं, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं जिसके चलते पाकिस्तान में आकस्मिक बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं और दोनों देशों में बिजली गुल होने लगी है. इसकी वजह से एयर कंडिशनर लगाने और चलाने की हैसियत रखने वाले नागरिकों का जीना भी मुहाल हुआ है. फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ा है. जबकि वैश्विक स्तर पर भुखमरी बढ़ रही है और यूक्रेन पर रूसी हमले से गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई है. 

आईआईटी दिल्ली में वैज्ञानिक और डब्लूडब्लूए स्टडी के सहलेखक कृष्णा अच्युताकाव कहते हैं, "भविष्य में वैश्विक तापमान के लिहाज से जाहिर है इस किस्म की लू आम और ज्यादा तीव्र हो जाएंगी."

फसल के नुकसान से भुखमरी का खतरा

विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि फसल पर पड़ने वाला असर विशेष तौर पर चिंताजनक है. मौसमी परिघटनाओं के अध्ययन से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, विश्व मौसम संगठन की पिछले बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष, जलवायु, कोविड और अर्थव्यवस्था के संकटों की कड़ियां, खाद्य सुरक्षा के लिहाज से दशकों के विकास को पहले ही कमतर कर चुकी थी. आधा पेट भोजन करने वाले लोगों की संख्या में दशकों तक जारी गिरावट के बाद, 2010 के दशक में वो सपाट हो गई थी. लेकिन 2020 में उसमें भारी वृद्धि का अनुमान है.

इसके अलावा, यूक्रेन पर रूसी हमले ने दुनिया के दो सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देशों से अनाज के निर्यात को बाधित कर दिया है. इस महीने के शुरू में, चीन के बाद गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने गर्मी से झुलस चुके खेतों और बर्बाद हुई फसलों को देखते हुए निर्यात पर रोक लगा दी है. डब्लूडब्लूए अध्ययन में शामिल, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट क्लाइमेट सेंटर में रिस्क मैनेजमेंट की एक्सपर्ट अदिति कपूर का कहना है कि फसल जब पक कर तैयार होने को थी तभी गेहूं पर तीखी गर्मी की मार पड़ी. अनुमान है कि भारत के 10 से 30 फीसदी गेहूं पर इसका असर हुआ. 

वो कहती हैं, "पहले तो किसान प्रभावित हुए, और जब कीमतों में उछाल आया तो खाना खरीदने वाले गरीब लोगों पर असर पड़ा."

जीवाश्म ईंधनों को जलाने का बुरा असर

जब तूफान और लू हमला करती हैं तो दुनिया भर में डब्लूडब्लूए वैज्ञानिक आज की जलवायु मे होने वाली अत्यधिक मौसमी परिघटना की गुंजाइश का मॉडल तैयार करने में जुट जाते हैं. वे फिर उस डाटा की, बिना इंसानी प्रभाव वाली काल्पनिक दुनिया से तुलना करते हैं. साथी विशेषज्ञों की समीक्षा से गुजरने से पहले, इसके नतीजे प्री-प्रिंट अध्ययनों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं. इसकी मदद से नीति निर्माता और जनता, जहन में दर्ज ताजा अनुभवों के हवाले से जलवायु परिवर्तन की भूमिका को समझ सकते हैं.

बहुत सारी मौसमी चरम स्थितियों को समझने के लिए एक मुख्य सवाल यह है कि क्या उसमें जलवायु परिवर्तन की भूमिका थी या नहीं लेकिन लू के मामले में ऐसा नहीं है. लू पहले ही तीखी हो चुकी हैं और जलवायु परिवर्तन उसकी एक बड़ी वजह है इसलिए यहां मुख्य सवाल यह है कि इन हवाओं की जलवायु परिवर्तन में कितनी भूमिका है.

18वीं सदी के आखिर में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से मनुष्यों ने सूरज की किरणों को कैद करने वाली गैसों की बड़ी मात्रा उत्सर्जित की है. ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं. इससे औसत तापमानों में वृद्धि हुई है. जिसके चलते गर्म और लू में नाटकीय रूप से तेजी आई है. ग्रीन हाउस प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला, तेल, और गैस. इनके अलावा जंगलों की आग और मीथेन छोड़ने वाले मवेशी भी हैं.

पिछले साल एनर्जी रिसर्च एंड सोशल साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने बताया कि 1965 और 2018 के बीच, धरती को गर्म करने वाले एक तिहाई जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन और सीमेंट उत्पादन के लिए, 20 कंपनियां जिम्मेदार थीं. इसमें उन जीवश्म ईंधनों का प्रदूषण भी शामिल था जो इन कंपनियों ने थर्ड पार्टी को बेचा था. चार सबसे बड़ी, निवेशकों के स्वामित्व वाली जीवाश्म ईंधन कंपनियां शेवरॉन, एक्सॉनमोबिल, बीपी और शेल, 11 फीसदी उत्सर्जनों के लिए जिम्मेदार थीं.

डीडब्लू के पूछने पर भी कंपनियों ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. 

गर्मी से निपटने के लिए योजनाओं की दरकार

दिन में बाहर काम करने वाले लोग- जैसे कि किसान और निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर लू से सबसे ज्यादा जूझते हैं, साथ ही बुजुर्ग और स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग भी. 2010 में लू से भारत में अकेले अहमदाबाद शहर में 1344 लोगो की जानें चली गई थी. 2015 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लू की चपेट में आकर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे.

डब्लूडब्लूए के मुताबिक, इस साल लू जब से चली है, अनुमान के मुताबिक 90 लोग दोनों देशो में मारे गए हैं. हालांकि यह संख्या कम ही है. समस्या वाले महीनों बाद मृत्यु दर में अधिकता का अंदाजा डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ो में लू से होने वाली मौतें पूरी तरह बामुश्किल ही दर्ज हो पाती हैं. 

वैश्विक जलवायु में लू का अप्रत्यक्ष असर हो सकता है. ये ग्लेशियरों को गला सकती हैं, आकस्मिक बाढ़ भी ला सकती हैं. ऐसी ही एक बाढ़ ने मई में पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई थी और पुल बह गए थे. अपेक्षाकृत गर्म हवा ज्यादा नमी सहन कर लेती है, जिसके चलते ज्यादा भारी बारिश आती है. जबकि दूसरे जलवायु कारक दूसरे ढंग से काम कर सकते हैं. पिछले सप्ताह, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्य भारी बारिश और गर्म की दोहरी तबाहियों में फंस गए थे.

लू के दौरान जिंदगियां बचाने के लिए सरकारें, खतरा आने से पहले निवासियों को सचेत कर सकती हैं, सबसे वंचित समुदायों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ समन्वय कर सकती हैं, और लोगों को छाया और पानी मुहैया कराने के लिए कूलिंग सेंटर बना सकती है. डब्लूडब्लूए के मुताबिक, पिछले पांच साल में भारत के 130 शहरों ने लू से जुड़ी कार्ययोजना बनाई है. कपूर का कहना है कि, "निश्चित रूप से इसे और बढ़ाने की जरूरत है."

हालांकि ऐसे समाधान अनिश्चित काल के लिए मददगार नहीं हो सकते हैं. खेती में काम करने और इमारत बनाने में लगे बहुत से लोगों के लिए घर पर ठहरना संभव नहीं है. घर के भीतर की ठंड उनके लिए अच्छी हो सकती है. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था, आईपीसीसी की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अकादमिक साहित्य में पाया गया कि कुछ इलाकों में "अनुकूलन कठिन सीमाओं तक" पहले ही पहुंच चुका है. धरती जैसे जैसे गर्म होगी और सीमाएं उभरेंगी और भरी जाएंगी

औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से लोग धरती को करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म पहले ही कर चुके हैं. 2015 में विश्व नेताओं ने एक समझौते पर दस्तखत कर, वैश्विक तापमान में कटौती के लिए उसे इस शताब्दी के आखिर तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की कोशिश पर सहमति बनी थी. हालांकि हो ये रहा है कि कई देश ऐसी नीतियों पर आमादा हैं जो उपरोक्त ऊपरी सीमा से करीब दोगुना हैं. 

अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तक पहुंचता है, तो डब्लूडब्लूए की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान पर हाल में बरपा, लू के कहर का खतरा आज के मुकाबले दो से 20 गुना ज्यादा होगा और तापमान 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगी.

अच्युतराव कहते हैं, "एक निश्चित सीमा तक ही इंसानी देह तपिश से छुटकारा पा सकती है." (dw.com)

भारत में मर्जी से देहव्यापार अपराध नहीं माना जायेगा. अदालत का फैसला यौनकर्मियों के लिए बड़ी राहत लाया है लेकिन इतने भर से मुश्किलें खत्म मिटेंगी. सोनागाछी में फैसले पर खुशी है लेकिन समस्याओं से मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

"हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक अवैध पेशे में होने का दंश झेलते आ रहे थे. अब कम से कम अदालत ने इस पेशे को कानूनी मान्यता देते हुए हमारे माथे पर लगे कलंक के इस टीके को तो मिटा दिया है. हालांकि इस फैसले से रातोंरात कुछ बदलने की उम्मीद नहीं है. हमारी समस्याएं जस की तस ही रहेंगी. लेकिन फिलहाल तो यह हमारे लिए खुशी और राहत का दिन है," कोलकाता में एशिया की सबसे बड़ी देहमंडी सोनागाछी में रहने वाली दीपाली के चेहरे पर यह कहते हुए थोड़ा संतोष और गर्व झलकता है.

समाज का रवैया बदलने की उम्मीद

इस बस्ती में 11 हजार से ज्यादा यौनकर्मी स्थायी तौर पर रहती हैं. उनके अलावा आस-पास के उपनगरों से रोजाना पांच हजार से ज्यादा महिलाएं पेशा करने यहां आती हैं और फिर घर लौट जाती हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको उम्मीद जगी है कि उनके पेशे को हिकारत की नजर से देखने की बजाय लोग उनकी मजबूरियों को समझते हुए इसका सम्मान करेंगे. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इलाके की यौनकर्मियों ने बाकायदा मिठाई बांटकर खुशियां जताई और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं.

इलाके की यौनकर्मियों का कहना है कि उनका दशकों लंबा संघर्ष अब रंग लाया है. उनमें से ज्यादातर अब भी मानती हैं कि इस फैसले से उनका जीवन रातोंरात नहीं बदलेगा, लेकिन एक गतिरोध टूटने की उन्हें खुशी है. इलाके की यौनकर्मियों के लिये काम करने वाली संस्था दुर्बार महिला समन्वय समिति की महाश्वेता मुखर्जी कहती हैं, "हम लंबे अरसे से महज यही स्वीकृति चाहते थे. अब जाकर हमारा संघर्ष रंग लाया है. इस पेशे को कानूनी स्वीकृति मिलने से हमारी लड़ाई एक झटके में काफी आगे बढ़ गई है."

समस्याओं का अंत नहीं

हालांकि संघर्ष का यह सफर अभी बहुत लंबा है. सोनागाछी की यौनकर्मियों को संगठित करने में भले कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन राज्य के विभिन्न इलाकों की दूसरी बस्तियों की हालत ऐसी नहीं है. इसी वजह से वहां रहने वाली महिलाओं को पुलिस और समाज विरोधी तत्वों के अत्याचार का शिकार होना पड़ता है. महाश्वेता कहती हैं, "पुलिस के अलावा स्थानीय गुंडे भी इन महिलाओं का भारी उत्पीड़न करते हैं. जब तक इन यौनकर्मियों को संगठित नहीं किया जाएगा, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल है."

पश्चिम बंगाल में दुर्बार महिला समन्वय समिति के 65 हजार सदस्य हैं. समिति इनके हितों की देखभाल के अलावा इनके बच्चों को इस बदनाम बस्ती से दूर रख कर उनकी पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम भी करती है. कॉपरेटिव बैंक, वोटर आईकार्ड, दुर्गा पूजा जैसी कुछ सुविधायें यौनकर्मियों को संगठित होने से मिली हैं. 

समिति की पूर्व सचिव भारती डे कहती हैं, "सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यौनकर्मियों के पेशे को मान्यता दी है, यह हमारे लिए बेहद सम्मान की बात है. लेकिन इसे संसद में कानून की शक्ल मिल जाए तो और बेहतर होगा."

जमीनी स्तर पर फैसले  को लागू करने की चुनौती

महाश्वेता मुखर्जी कहती हैं, "अदालती फैसला अपनी जगह है और उसे जमीन पर लागू करना अलग बात है. पुलिस और स्थानीय असामाजिक तत्वों की ओर से होने वाले उत्पीड़न और परेशानी तो अभी रहेगी ही. इसके अलावा पुलिस समय-समय पर छापे मार कर धर-पकड़ करती रहती है. यह समस्या भी गंभीर है. इससे ग्राहक आने से डरते हैं."

समिति की पूर्व सचिव भारती दे भी महाश्वेता की बातों से सहमति जताते हुए कहती हैं कि अदालत ने चाहे जो कहा  जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है. कुछ तबके के लिए यह पेशा दुधारू गाय है जहां से जब मर्जी पैसे ऐंठे जा सकते हैं. इस पहलू पर ध्यान देना जरूरी है.

सोनागाछी के एक कोठे में रहने वाली नमिता (बदला हुआ नाम) कहती है, "अदालत के फैसले से जमीन पर चीजें बदलेंगी, इसकी उम्मीद कम ही है. हमें स्थानीय पुलिस और असामाजिक तत्वों के रहमोकरम पर ही जीना पड़ेगा. इस धंधे से होने वाली कमाई में उन सबका हिस्सा होता है."

एशिया में देह व्यापार की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाले कोलकाता के सोनागाछी इलाके में हाल तक काफी रौनक थी लेकिन कोरोना के दौरान काम लगभग ठप होने की वजह से यहां रहने वाली यौनकर्मियों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई. ऐसे मौके पर कुछ समाजसेवी संगठन और राज्य सरकार इनकी सहायता के लिए आगे आई थी और इनके लिए मुफ्त राशन का इंतजाम किया गया था.

कोरोना की मार से यह बस्ती अब तक उबर नहीं सकी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है. लेकिन जैसा कि महाश्वेता कहती हैं, "उनकी यह लड़ाई अभी बहुत लंबी है." (dw.com)

-रेहान फ़ज़ल

अक्तूबर, 1906 में लंदन में एक ठंडी शाम चितपावन ब्राह्मण विनायक दामोदर सावरकर इंडिया हाउज़ के अपने कमरे में झींगे यानी 'प्रॉन' तल रहे थे.

सावरकर ने उस दिन एक गुजराती वैश्य को अपने यहाँ खाने पर बुला रखा था जो दक्षिण अफ़्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराने लंदन आए हुए थे.

उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. गाँधी सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनकी रणनीति ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक है. सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा था, "चलिए पहले खाना खाइए."

बहुचर्चित किताब 'द आरएसएस-आइकॉन्स ऑफ़ द इंडियन राइट' लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं, "उस समय गांधी महात्मा नहीं थे. सिर्फ़ मोहनदास करमचंद गाँधी थे. तब तक भारत उनकी कर्म भूमि भी नहीं बनी थी."

"जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी तो गांधी ने ये कहते हुए माफ़ी माँग ली कि वो न तो गोश्त खाते हैं और न मछली. बल्कि सावरकर ने उनका मज़ाक भी उड़ाया कि कोई कैसे बिना गोश्त खाए अंग्रेज़ो की ताक़त को चुनौती दे सकता है? उस रात गाँधी सावरकर के कमरे से अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका समर्थन लिए बिना ख़ाली पेट बाहर निकले थे."

साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के छठवें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गाँधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ़्तार कर लिया गया था. हाँलाकि उन्हें फ़रवरी 1949 में बरी कर दिया गया था.

आरएसएस का न होते हुए भी संघ परिवार में इज़्ज़त
इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य न रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज़्ज़त और सम्मान के साथ लिया जाता है.

वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्पति केआर नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था.

नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं, "26 मई, 2014 को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं. उसके दो दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जन्म तिथि पड़ती है. वो संसद भवन जा कर सावरकर के चित्र के सामने सिर झुका कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही विवादास्पद शख़्सियत थे."

"हम नहीं भूल सकते कि गाँधी हत्याकांड में उनके ख़िलाफ़ केस चला था. वो छूट ज़रूर गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही उसकी जाँच के लिए कपूर आयोग बैठा था और उसकी रिपोर्ट में शक की सुई सावरकर से हटी नहीं थी. उस नेता को सार्वजनिक रूप से इतना सम्मान देना मोदी की तरफ़ से एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था."

नासिक के कलेक्टर की हत्या के सिलसिले में गिरफ़्तारी
अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फरग्यूसन कालेज से निष्कासित कर दिया गया था. साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ़्तार कर लिया गया था.

सावरकर पर ख़ासा शोध करने वाले निरंजन तकले बताते हैं, "1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैकसन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ़्तार किया गया था."

"सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था. 'एसएस मौर्य' नाम के पानी के जहाज़ से उन्हें भारत लाया जा रहा था. जब वो जहाज़ फ़ाँस के मार्से बंदरगाह पर 'एंकर' हुआ तो सावरकर जहाज़ के शौचालय के 'पोर्ट होल' से बीच समुद्र में कूद गए."

पानी के जहाज़ से समुद्र में कूदे सावरकर
आगे की कहानी उनकी जीवनी 'ब्रेवहार्ट सावरकर' लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं, "सावरकर ने जानबूझ कर अपना नाइट गाउन पहन रखा था. शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि अंदर गए क़ैदी पर नज़र रखी जा सके. सावरकर ने अपना गाउन उतार कर उससे शीशे को ढ़क दिया."

"उन्होंने पहले से ही शौचालय के 'पोर्ट होल' को नाँप लिया था और उन्हें अंदाज़ा था कि वो उसके ज़रिए बाहर निकल सकते हैं. उन्होंने अपने दुबले-पतले शरीर को पोर्ट-होल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए."

"उनकी नासिक की तैरने की ट्रेनिंग काम आई और वो तट की तरफ़ तैरते हुए बढ़ने लगे. सुरक्षाकर्मियों ने उन पर गोलियाँ चलाईं, लेकिन वो बच निकले."

सुरक्षाकर्मियों की गिरफ़्त में
देशमुख आगे लिखते हैं, "तैरने के दौरान सावरकर को चोट लगी और उससे ख़ून बहने लगा. सुरक्षाकर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैर कर उनका पीछा करने लगे."

"सावरकर करीब 15 मिनट तैर कर तट पर पहुंच गए. तट रपटीला था. पहली बार तो वो फिसले लेकिन दूसरे प्रयास में वो ज़मीन पर पहुंच गए. वो तेज़ी से दौड़ने लगे और एक मिनट में उन्होंने करीब 450 मीटर का फ़ासला तय किया."

"उनके दोनों तरफ़ ट्रामें और कारें दौड़ रही थीं. सावरकर क़रीब क़रीब नंगे थे. तभी उन्हें एक पुलिसवाला दिखाई दिया. वो उसके पास जा कर अंग्रेज़ी में बोले, 'मुझे राजनीतिक शरण के लिए मैजिस्ट्रेट के पास ले चलो.' तभी उनके पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी चिल्लाए, 'चोर! चोर! पकड़ो उसे.' सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिल कर उन्हें पकड़ ही लिया."

अंडमान की सेल्युलर जेल की कोठरी नंबर 52 में
इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आज़ादी ख़त्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों के क़ैदी रहे.

उन्हें 25-25 साल की दो अलग-अलग सजाएं सुनाई गईं और सज़ा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी 'काला पानी' भेज दिया गया.

उन्हें 698 कमरों की सेल्युलर जेल में 13.5 गुणा 7.5 फ़ीट की कोठरी नंबर 52 में रखा गया.

वहाँ के जेल जीवन का ज़िक्र करते हुए आशुतोष देशमुख, वीर सावरकर की जीवनी में लिखते हैं, "अंडमान में सरकारी अफ़सर बग्घी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्घियों को खींचा करते थे."

"वहाँ ढंग की सड़कें नहीं होती थीं और इलाक़ा भी पहाड़ी होता था. जब क़ैदी बग्घियों को नहीं खींच पाते थे तो उनको गालियाँ दी जाती थीं और उनकी पिटाई होती थी. परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक पनियल सूप दिया जाता था."

"उनके अलावा उन्हें कुनैन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था. इससे उन्हें चक्कर आते थे. कुछ लोग उल्टियाँ कर देते थे और कुछ को बहुत दर्द रहता था."

खड़े-खड़े बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ
देशमुख आगे लिखते हैं, "सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का समय नियत रहता था और शौचालय के अंदर भी उन्हें तय समय-सीमा तक रहना होता था."

"कभी-कभी कैदी को जेल को जेल के अपने कमरे के एक कोने में ही मल त्यागना पड़ जाता था."

"जेल की कोठरी की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती थी. कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने की सज़ा दी जाती थी."

"उस दशा में उन्हें खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था. उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी."

लेकिन यहाँ से सावरकर की दूसरी ज़िदगी शुरू होती है. सेल्युलर जेल में उनके काटे 9 साल 10 महीनों ने अंग्रेज़ों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया.

निरंजन तकले बताते हैं, "मैं सावरकर की ज़िंदगी को कई भागों में देखता हूँ. उनकी ज़िदगी का पहला हिस्सा रोमांटिक क्रांतिकारी का था, जिसमें उन्होंने 1857 की लड़ाई पर किताब लिखी थी. इसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता की वकालत की थी."

"गिरफ़्तार होने के बाद असलियत से उनका सामना हुआ. 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफ़ीनामा लिखा, वहाँ पहुंचने के डेढ़ महीने के अंदर. इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेज़ों को माफ़ी पत्र दिए."

"जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वहाँ हर महीने तीन या चार कैदियों को फाँसी दी जाती थी. फाँसी देने का स्थान उनके कमरे के बिल्कुल नीचे था. हो सकता है इसका सावरकर पर असर पड़ा हो. कुछ हलकों में कहा गया कि जेलर बैरी ने सावरकर को कई रियायतें दीं."

"एक और कैदी बरिंद्र घोष ने बाद में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के ख़िलाफ़ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर से भड़काते थे. लेकिन जब हम उनसे कहते कि खुल कर हमारे साथ आइए, तो वो पीछे हो जाते थे. उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया गया था."

हिंसा का रास्ता...
निरंजन तकले कहते हैं, "हर 15 दिन पर वहाँ कैदी का वज़न लिया जाता था. जब सावरकर सेल्युलर जेल पहुंचे तो उनका वज़न 112 पाउंड था. सवा दो साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक को अपना चौथा माफ़ीनामा दिया, तो उनका वज़न 126 पाउंड था. इस तरह उनका 14 पाउंड वज़न बढ़ा था जेल में रहने के दौरान."

"अपने ऊपर दया करने की गुहार करते हुए उन्होंने सरकार से ख़ुद को भारत की किसी जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की थी. इसके बदले में वो किसी भी हैसियत में सरकार के लिए काम करने के लिए तैयार थे."

"सावरकर ने ये भी कहा था कि अंग्रेज़ों द्वारा उठाए गए गए कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है और उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है. शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की सज़ा काटते हुए सावरकर को 30 और 31 मई, 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाज़त दी गई थी."

जेल से बाहर रहने के लिए बनाई थी ये रणनीति
बाद में सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेज़ों से माफ़ी माँगने को इस आधार पर सही ठहराया था कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थीं.

सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, "अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता."

मैंने वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ़ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से पूछा कि आख़िर भगत सिंह के पास भी माफ़ी माँगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. तब सावरकर के पास ऐसा करने की क्या मजबूरी थी?

राम बहादुर राय का जवाब था, "भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर है. भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फ़ैसला किया, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फाँसी का फंदा चाहिए. दूसरी तरफ़ वीर सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी थे."

"उनकी कोशिश रहती थी कि भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले, उतना अच्छा है. मेरा मानना ये है कि सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े की उनके माफ़ी मांगने पर लोग क्या कहेंगे. उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे, वो कर सकेंगे."

सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा
अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी 'हिंदुत्व - हू इज़ हिंदू?' जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया.

निलंजन मुखोपाध्याय बताते हैं, "हिंदुत्व को वो एक राजनीतिक घोषणापत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे. हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि इस देश का इंसान मूलत: हिंदू है. इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृ भूमि, मातृ भूमि और पुण्य भूमि यही हो."

"पितृ और मातृ भूमि तो किसी की हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि तो सिर्फ़ हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनियों की हो हो सकती है, मुसलमानों और ईसाइयों की तो ये पुण्यभूमि नहीं है. इस परिभाषा के अनुसार मुसलमान और ईसाई तो इस देश के नागरिक कभी हो ही नहीं सकते."

"एक सूरत में वो हो सकते हैं अगर वो हिंदू बन जाएं. वो इस विरोधाभास को कभी नही समझा पाए कि आप हिंदू रहते हुए भी अपने विश्वास या धर्म को मानते रहें."

एक तो वो किसी राजनैतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरि के ज़िला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना ज़िले से बाहर नहीं जाएंगे.

निरंजन तकले बताते हैं, "सावरकर ने वायसराय लिनलिथगो के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है गाँधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना है."

"अंग्रेज़ उनको पेंशन दिया करते थे, साठ रुपए महीना. वो अंग्रेज़ों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे, जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी ? वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख़्स थे."

काली टोपी और इत्र की बोतल
अतिवादी विचारों के बावजूद निजी ज़िदगी में वो अच्छी चीज़ों के शौकीन थे. वो चॉकलेट्स और 'जिन्टान' ब्रैंड की विहस्की पसंद करते थे.

उनके जीवनीकार आशुतोष देशमुख लिखते हैं, "सावरकर 5 फ़ीट 2 इंच लंबे थे. अंडमान की जेल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे. उन्हें तंबाकू सूँघने की आदत पड़ गई थी. अंडमान की जेल कोठरी में वो तंबाकू की जगह जेल की दीवारों पर लिखा चूना खुरच कर सूँघा करते थे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा."

"लेकिन इससे उनकी नाक खुल जाती थी. उन्होंने सिगरेट और सिगार पीने की भी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया. वो कभी-कभी शराब भी पीते थे. नाश्ते में वो दो उबले अंडे खाते थे और दिन में कई प्याले चाय पीते थे. उनको मसालेदार खाना पसंद था, ख़ासतौर से मछली."

"वो अलफ़ांसो आम, आइसक्रीम और चॉकलेट के भी बहुत शौकीन थे. वो हमेशा एक जैसी पोशाक पहनते थे... गोल काली टोपी, धोती या पैंट, कोट, कोट की जेब में एक छोटा हथियार, इत्र की एक शीशी, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ अख़बार!"

महात्मा गांधी हत्याकांड में गिरफ़्तारी
सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए आठ लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया.

लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए.

नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं, "पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया गाँधी हत्याकाँड के दाग़ को हटाने में. सावरकर इस मामले में जेल गए, फिर छूटे और 1966 तक ज़िदा रहे लेकिन उन्हें उसके बाद स्वीकार्यता नहीं मिली."

"यहाँ तक कि आरएसएस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया. वो हमेशा हाशिए पर ही पड़े रहे, क्यों कि उनसे गांधी हत्या की शक की सुई कभी नहीं हटी ही नहीं. कपूर कमिशन की रिपोर्ट में भी साफ़ कहा गया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सावरकर की जानकारी के बिना गांधी हत्याकाँड हो सकता था."

सावरकर की राजनीतिक विचारधारा
सावरकर के जीवन के आख़िरी दो दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते.

उनके एक और जीवनीकार धनंजय कीर उनकी जीवनी 'सावरकर एंड हिज़ टाइम्स' में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुक़दमें में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया और नथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फाँसी की सज़ा सुनाई, कुछ अभियुक्त सावरकर के पैर पर गिर पड़े और उन्होंने मिल कर नारा लगाया,

हिंदू - हिंदी - हिदुस्तान

कभी न होगा पाकिस्तान

राम बहादुर राय कहते हैं, "दरअसल उन पर आख़िरी दिनों में जो कलंक लगा है, उसने सावरकर की विरासत पर अंधकार का बादल डाल दिया है. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्राँतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो और अच्छा लेखक भी हो."

"अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बना कर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखीं और उनकी कंठस्थ किया. यही नहीं पाँच मौलिक पुस्तकें वीर सावरकर के खाते में हैं, लेकिन इसके बावजूद जब सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ जाते हैं, सावरकर समाप्त हो जाते हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा वहीँ सूख भी जाती है."

'पोलराइज़िग फ़िगर'
1966 में अपनी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक 'पोलराइज़िग फ़िगर' है. या तो वो आपके हीरों हैं या विलेन.

निरंजन तकले कहते हैं, "साल 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी सावरकर के चित्र को सम्मान देने वहाँ पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी की तरफ़ कर ली, क्योंकि गाँधीजी का चित्र उनके ठीक सामने लगा था."

"ये आज की राजनीति की वास्तविकता है. अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गाँधी की विचारधारा की तरफ़ पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी. अगर आपको गांधी को स्वीकारना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा. शायद सही वजह है कि सावरकर अभी भी भारत में एक 'पोलराइज़िंग फ़िगर' हैं." (bbc.com)

(ये स्टोरी बीबीसी हिंदी के पन्ने पर मई 2019 में पहली बार छपी थी.)

भोपाल, 28 मई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहा है और विदेशों, विशेषकर पड़ोसी देशों, से लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भारतीय अस्पतालों का रुख कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बन रहा है।

कोविंद ने यहां आरोग्य भारती संस्था द्वारा ‘‘वन नेशन, वन हेल्थ सिस्टम’’ विषय पर आयोजित ‘आरोग्य मंथन’ सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘दुनिया में सबसे सस्ती चिकित्सा सुविधाएं भारत में उपलब्ध हैं और अस्पतालों, विशेषकर दिल्ली, में स्थानीय मरीजों की तुलना में पड़ोसी देशों के लोग अधिक इलाज करवा रहे हैं।’’ कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए कोविंद ने कहा कि दो-ढाई साल से दुनिया अदृय महामारी से गुजरी है, संभवत: केवल एक-दो प्रतिशत लोग ही इससे बचे हों। किसी न किसी रूप में सभी इससे प्रभावित हैं।

उन्होंने कोविड-19 से लोगों की जान बचाने वाली वैक्सीन विकसित करने के लिए देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘वास्तविकता यह है कि यदि वैज्ञानिक व चिकित्सक न होते, तो क्या होता। कोविड वैक्सीन से दुनिया में मानवता का व्यापक हिस्सा बच गया, जबकि सौ साल पहले जब महामारी आई थी तो उसमें असंख्य लोग गुजर गए थे।’’ उन्होंने कहा कि हाल ही में जमैका और सेंट विंसेट देश की अपनी यात्रा के दौरान वह आठ कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिनमें उन देशों के शासनाध्यक्षों ने जरूरत के समय उन्हें कोविड-19 रोधी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत की बार-बार प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका और सेंट विंसेट को 50-50 हजार कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक मुफ्त भेजी थी। दोनों देशों के शीर्ष नेता भारत की इस मानवीय पहल की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।’’ राष्ट्रपति ने कहा कि जहां भारत उन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता था, वहीं वे भारत की चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने में अधिक रुचि रखते थे।

उन्होंने कहा कि भारत चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बन रहा है और यहां स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और संस्थागत उपचार आसानी से उपलब्ध हैं।

देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल में स्थापित आरोग्य भारती की प्रशंसा करते हुए कोविंद ने कहा कि इस संस्था की टीम देश के 85 प्रतिशत जिलों में सक्रिय है।

राष्ट्रपति ने ‘‘वन नेशन- वन हेल्थ सिस्टम’’ शुरू करने के सरकार के कदम की भी प्रशंसा की।

कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। (भाषा)

मुंबई, 28 मई। मुंबई यातायात पुलिस शहर की प्रमुख सड़कों पर 'नो हॉर्न' अभियान चलाएगी, जिसके तहत शनिवार शाम पांच बजे से सात बजे तक दो घंटों के दौरान वाहन चालकों से हॉर्न नहीं बजाने का आग्रह किया जाएगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह पहल शहर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वाहन चालकों के वास्ते जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा है।

अधिकारी ने बताया कि यह अभियान शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक शहर की प्रमुख सड़कों पर चलाया जाएगा।

मुंबई यातायात पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, "आपकी या मेरी सड़क, कहीं भी हॉर्न बजाना ठीक नहीं। 28 मई, 2022 को शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक 'नो होंकिंग डे' के अवसर पर मुंबई की सड़कों पर जागरूकता अभियान और प्रवर्तन की उम्मीद की जाती है।’’

अधिकारी ने कहा कि यातायात पुलिस नियमों के उल्लंघन परचालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

उन्होंने बताया अभियान के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात किये जाएंगे। (भाषा)

चंडीगढ़, 28 मई । पंजाब पुलिस ने पूर्व विधायकों, दो तख्तों के जत्थेदारों, डेरा प्रमुखों और पुलिस अधिकारियों समेत कुल 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया है।

पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) ने, हालांकि शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि सुरक्षाकर्मियों को आकस्मिक कानून एवं व्यवस्था ड्यूटी के सिलसिले में अस्थायी तौर पर वापस लिया जा रहा है।

सुरक्षा खोने वाले सिख धर्म के प्रमुख पदाधिकारियों में बठिंडा में तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ही अकाल तख्त के जत्थेदार का भी प्रभार संभालते हैं। अकाल तख्त सिखों की धार्मिक सत्ता का प्रमुख केंद्र है।

जिन लोगों से पुलिस सुरक्षा वापस ली जाएगी, उनमें आनंदपुर साहिब जिले में तख्त केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, जालंधर में डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास, भैनी साहिब, लुधियाना के सतगुरु उदय सिंह नामधारी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह शामिल हैं।

जगराओं के गुरुद्वारा नानकसर कलेरां वाले के बाबा लाखा सिंह और जालंधर में कहना ढेसियां, गोराया के डेरा प्रमुख संत तरमिंदर सिंह की सुरक्षा भी वापस ले ली गयी है।

डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के 10 पुलिसकर्मियों, डेरा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, नूरमहल के नौ पुलिसकर्मियों और शाही इमाम पंजाब, मोहम्मद उस्मान लुधियानवी की सुरक्षा के लिए तैनात छह पुलिसकर्मियों को भी हटा लिया गया है।

जिन विधायकों की सुरक्षा वापस ली गई है, उनमें मजीठा सीट से शिरोमणि अकाली दल की विधायक गनीवे कौर मजीठिया, जालंधर छावनी से कांग्रेस विधायक परगट सिंह और लुधियाना उत्तर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल बग्गा भी शामिल हैं।

कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलजीत सिंह नागरा, बलविंदर सिंह लड्डी, हरमिंदर गिल, मदन लाल जलालपुर, सुरजीत धीमान, हरदयाल कंबोज और सुखपाल भुल्लर के अलावा भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दिनेश बब्बू, शरणजीत सिंह ढिल्लों, कंवरजीत सिंह और गुरप्रताप सिंह वडाला की सुरक्षा भी वापस ले ली गयी है।

इसके अलावा कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा भी वापस ली गयी है।(भाषा)

चेन्नई, 28 मई। चेन्नई में 41 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों की कथित तौर पर लकड़ी काटने वाली मशीन से हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

घटना पल्लवरम के पोझीचलूर की है। मामले का पता तब चला जब पड़ोसी शक के बिनाह पर उनके घर गए और चारों के शव को खून से लथपथ देखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची शंकरनगर पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने आर्थिक तंगी के कारण अपराध को अंजाम दिया। मृतक की पहचान प्रकाश (41), उसकी पत्नी गायत्री और उनके दो बच्चे जिनकी उम्र क्रमश: 13 और नौ साल है, के रूप में हुई है।’’

पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्रोमपेट सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मई। दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने शनिवार को राज्य की एक सरकारी बस में यात्रा कर यात्रियों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उनके इस कदम की सराहना की।

आयुक्त ने बस की यह यात्रा दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग के सभी समूह ए और बी अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार बस में यात्रा करने और इसकी स्थिति जानने तथा कर्मचारियों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के निर्देश के कुछ दिनों बाद की है।

कुंद्रा ने सरकारी बस में यात्रा करते हुए अपनी सेल्फी ट्विटर पर पोस्ट की। केजरीवाल ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह ‘‘एक दुर्लभ दृश्य’’ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हम एक जन-केंद्रित सरकार हैं। हमारे अधिकारी, मंत्री और विधायक लगातार लोगों के बीच काम कर रहे हैं। राज्य के परिवहन आयुक्त को राज्य की बस से यात्रा करते हुए यात्रियों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का एक दुर्लभ दृश्य।’’

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी कुंद्रा के प्रयास की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली में परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा को बस में यात्रा करते हुए देखकर अच्छा लगा।’’

केजरीवाल ने 24 मई को 150 ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 26 मई तक ई-बसों में सभी के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद से 89,000 से अधिक यात्रियों ने दिल्ली की इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा की है।

इस सप्ताह की शुरुआत में परिवहन विभाग ने एक परिपत्र में कहा कि वह 7,000 से अधिक बसों का संचालन कर रहा है और डीटीसी तथा क्लस्टर बसों के बेड़े में लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को भी जोड़ा जा रहा है। परिपत्र में एक ‘प्रतिक्रिया तंत्र’ का भी जिक्र किया गया है, जिसके द्वारा संबंधित अधिकारियों को सेवा की गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न मानकों पर एक प्रपत्र भरना है। (भाषा)

  प्रदेश इकाई ने प्रियंका को भेजने की वकालत की  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 मई। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा की दो सीटों के लिए विचार मंथन हो रहा है। इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। कहा जा रहा है कि प्रदेश इकाई  एक सीट से पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा में भेजने के पक्ष में हैं।

दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि राज्यसभा के लिए नामों की सूची लेकर जा रहा हूं। बहुत से नाम हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी राज्यसभा में जाती हैं, तो उनका स्वागत है।

पार्टी के कुछ सूत्रों के मुताबिक एक सीट से प्रदेश के बाहर के किसी नेता का नाम तय किया जा सकता है। एक सीट पर स्थानीय नेता का नाम तय हो सकता है। बाहर से कई नाम चर्चा में हैं, इनमें से आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, और राजीव शुक्ला का नाम चर्चा में है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी दौड़ में हैं।

दूसरी तरफ, स्थानीय नेताओं में खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, और महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक भी दौड़ में है। इसके अलावा खादी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, शैलेष नितिन त्रिवेदी के नाम की चर्चा है। सूत्र बताते हैं कि विधायक धनेंद्र साहू भी दौड़ बताए जा रहे हैं। धनेंद्र की कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो चुकी है।

इसके अलावा कुछ अन्य संगठनों ने भी राज्यसभा सदस्य के लिए नाम सुझाए हैं। आईएमए ने चिकित्सक डॉ. राकेश गुप्ता को राज्यसभा में भेजने की वकालत की है। डॉ. गुप्ता हॉस्पिटल बोर्ड के सदस्य हैं, और वो कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। यही नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग से पूर्व विधायक पदमा मनहर, शकुन डहरिया, और पूर्व सांसद पीआर खूटे का नाम भी चर्चा में है। शनिवार रात या रविवार को प्रत्याशी तय होने की उम्मीद जताई जा रही है।

  जिले के विधायक रानू साहू के समर्थन में   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 मई। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, और कलेक्टर रानू साहू के बीच विवाद अब निर्णायक मोड़ पर है। बताया गया कि अग्रवाल के आरोपों पर सरकार ने कलेक्टर से जवाब तलब किया था। खबर है कि कलेक्टर ने बिन्दुवार जवाब भेज दिया है।

कहा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल दौरे से लौटने के बाद आरोपों का जवाब देखने के बाद मामले का पटाक्षेप कर सकते हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के आरोपों के उलट कोरबा जिले के तीन विधायक पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर, पुरूषोत्तम कंवर, और मोहित केरकेट्टा कलेक्टर के समर्थन में खुलकर आ गए। इस वजह से मामला उलझ गया है। विधायकों ने राजस्व मंत्री के आरोपों को निराधार ठहराया है।

आम लोगों से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के अगले चरण में सीएम का कोरबा दौरे का कार्यक्रम है। इससे पहले प्रकरण का निपटारा चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम और मंत्रियों के मैदानी इलाकों में चल रहे दौरे के बीच राजस्व मंत्री और कोरबा के विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर रानू साहू के खिलाफ डीएमएफ में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार कर शासन को क्षति पहुंचाने, सरकार व कोरबा जिले की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया था। इस मामले में कार्रवाई करने की मांग करते हुए खनिज न्यास संस्थान के नोडल अधिकारी, खनिज सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी को उन्होंने पत्र लिखा।

अग्रवाल ने पांच पेज लंबे पत्र में यहां तक कहा कि जिला खनिज न्यास की अध्यक्ष, कलेक्टर रानू साहू इस फंड की राशि का निजी संस्था के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं और जनप्रतिनिधियों एवं संस्थान के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित कार्यों की उपेक्षा कर रही हैं। पहले भी इस बारे में जानकारी दी गई थी, जिस पर आप ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते रानू साहू न्यास की राशि के दुरुपयोग, लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है।
राजस्व मंत्री के पत्र के बाद मुख्य सचिव ने कलेक्टर से जवाब मांगा था। चर्चा है कि कलेक्टर ने जवाब दे दी है। इस पूरे मामले में कलेक्टर से चर्चा की कोशिश की गई, किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

  बड़े डोंगर में सहकारी बैंक की शाखा और पीएचसी को सीएचसी में उन्नयन करने की घोषणा    
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 मई।  केशकाल विधानसभा के बड़े डोंगर में आज भेंट-मुलाकात में।किसानों ने मुख्यमंत्री से मक्का की फैक्ट्री लगाने की माँग भी की। किसानों ने कहा कि दूसरी फसलों को भी प्रोत्साहित करने की शासन की योजना के चलते किसान बड़े पैमाने पर मक्का की फसल लेने लगे हैं। क्षेत्र में मक्के के बड़े रकबे के मुताबिक फैक्ट्री होनी चाहिए।

साथ ही किसानों ने सहकारी बैंक की शाखा खोलने की माँग भी की। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की न्याय योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित हो रही है। इसके चलते बैंकिंग सिस्टम की जरूरत ग्रामीण महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही बड़े डोंगर में सहकारी बैंक की शाखा आरंभ करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल का बढिय़ा दाम लें, इसकी अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, राज्य सभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, केशकाल विधायक श्री संतराम नेताम एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।  

बड़ेडोंगर उपतहसील का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने पिछले साल 27 जनवरी को बड़े डोंगर में उपतहसील की घोषणा की थी। घोषणा के अगले ही माह से कार्यालय का कार्य आरंभ हो गया था। मुख्यमंत्री ने आज उपतहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली तथा सभी प्रकरणों को तय समयसीमा में हल करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने हाथों से हितग्राहियों को ई-श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, आधार कार्ड सौंपा।

आमगांव के किसानों ने सिंचाई पंप के लिए माँगी बिजली, मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश
भेंट मुलाकात के दौरान आमगांव के 39 ग्रामीणों ने सिंचाई पंप के लिए बिजली की माँग की। मुख्यमंत्री ने इन्हें बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिये। कोरई ग्राम पंचायत के ओबीसी वर्ग के लोगों ने पट्टा नहीं मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री ने नियमानुसार पट्टा दिये जाने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया।

बाजार शुरू होते ही लग जाती है मोबाइल मेडिकल गाड़ी
मुख्यमंत्री ने हाट बाजार में जाने वाले मोबाइल मेडिकल वैन की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। बांगोली की आसमती खड़ी हुईं और उन्होंने कहा कि हम जब बाजार पहुंचते हैं तो यह गाड़ी खड़ी मिलती है। जैसे ही बाजार शुरू होता है यह गाड़ी लग जाती है। यहां बढिय़ा इलाज होता है और दवाई भी मुफ्त मिलती है। उरांदाबेड़ा की गिरिजा बाई ने बताया कि उन्हें मोबाइल वेन से दवा मुफ्त मिल रही है। दवा का और इलाज का कोई खर्चा नहीं लग रहा।

कर्ज माफी से खुली तरक्की की राह
किसान शंकरलाल शार्दुल ने बताया कि भूपेश सरकार द्वारा कर्जमाफी से उनकी तरक्की की राह खुल गई। कर्ज बढ़ गया था मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार आई। पांच लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ। उपज का अच्छा रेट मिला तब सोचा कि खेती के लिए अब मेहनत करूंगा। इसके बाद तो महिंद्रा के दो ट्रैक्टर ले चुका हूँ। मेरी खेती शानदार हो रही है।

मुख्यमंत्री ने की कई अहम घोषणाएं
 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर बड़े डोंगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य  में उन्नयन की घोषणा की। बड़ेडोंगर में सहकारी बैंक की शाखा खोलने के साथ ही फरसगांव के कोनगुड़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आरंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बड़ेडोंगर में पर्यटन को बढ़ावा देने मंगल भवन के निर्माण के साथ ही घोटियामुंडा चांदाबेड़ा मार्ग पर नाले में पुल निर्माण की घोषणा भी की। बड़ेडोंगर के दंतेश्वरी मंदिर में अधूरे कार्य को पूरा करने की घोषणा के साथ ही मंदिर में प्रस्तावित नये कार्यों को स्वीकृति भी दी। शंकरपुर, कुम्हार बडग़ांव, पांडेआठगांव, चिंगनार, हिर्री, भंडार सिवनी, मांझीआठगांव में नये स्कूल भवनों की घोषणा भी की। जैतपुरी से गिरोला मार्ग पर पुलिया निर्माण की घोषणा भी उन्होंने की।

  मुख्यमंत्री ने बहनों को सौंपा 1 लाख का चेक   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 मई। कोंडागांव की पंखुड़ी सेवा समिति से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाई बेल मेटल की श्रृंगार ट्राइबल ज्वेलरी अब दुबई के सराफा बाजार में बिक रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज समिति की महिलाओं को दुबई एक्सपोर्ट हुए बेल मेटल ट्राइबल ज्वेलरी की कमाई का 1 लाख का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने इन महिलाओं द्वारा अपने हुनर को ताकत बना कर आर्थिक रूप से सशक्त बनने की तारीफ की। कोंडागांव जिला प्रशासन और पंखुड़ी सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं को श्रृंगार ट्राइबल जेवेलरी बनाने सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्रीलंका में बेकाबू आर्थिक हालात को देखते हुए नेपाल की सत्ताधारी पार्टी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से सावधान हो गई है. नेपाल ने अब अमेरिका से कर्ज लिया है और भारत की ओर उसका झुकाव बढ़ा है.

   पढ़ें डॉयचे वैले पर लेखनाथ पांडे की रिपोर्ट-
नेपाल ने वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को हिमालयी देश में विस्तार देने के लिए पांच साल पहले चीन के साथ समझौता किया था. दोनों देशों ने मई 2017 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में बीआरआई पर समझौता हुआ था. दहल को "चीनी समर्थक" माओवादी नेता माना जाता था. वे करीब एक दशक लंबे चले सशस्त्र विद्रोह के बाद हुए संघर्ष विराम की घोषणा के बाद मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए थे.

उस समय नेपाल ने इस समझौते की सराहना की थी और कहा था कि नेपाल-चीन संबंधों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है. साथ ही, यह भी कहा गया था कि इससे देश में चीनी निवेश बढ़ने की उम्मीद है. अब इस महत्वाकांक्षी समझौते को पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन नेपाल में धरातल पर कोई भी बीआरआई परियोजना दिखाई नहीं देती.

2019 की शुरुआत में, नेपाल ने बीआरआई के तहत नौ अलग-अलग परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था. इसमें जिलॉन्ग/केरुंग से काठमांडू को जोड़ने वाली ट्रांस-हिमालयी रेलवे लाइन, 400 केवी की बिजली ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार, नेपाल में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, नई सड़कों, सुरंगों, और पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण शामिल था.

बीआरआई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2019 में काठमांडू का दौरा किया था. हालांकि, बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर को पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई है.

अप्रैल में, नेपाल में चीनी राजदूत होउ यान्की ने चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अखबार को बताया था कि नेपाल बीआरआई के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है. कोरोना वायरस महामारी और नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के कारण "व्यावहारिक सहयोग की गति" धीमी होने के बावजूद परियोजनाएं अभी भी पटरी पर हैं.

नाम ना छापने की शर्त पर नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया कि चीन और नेपाल की सरकारें बीआरआई परियोजना को लागू करने की योजना पर काम कर रही हैं. अधिकारी ने बताया कि एक बार उस योजना को अंतिम रूप देने के बाद, आर्थिक मामलों का समाधान किया जाएगा. इसके बाद, परियोजनाओं को शुरू करने का रास्ता खुल जाएगा.

मार्च में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की काठमांडू यात्रा के दौरान योजना को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद थी. हालांकि, इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि नेपाल ने कई तरह की चिंताएं जाहिर की. साथ ही, बातचीत के लिए और समय मांगा.
वित्तपोषण और पारदर्शिता को लेकर चिंता

नेपाल के इस वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नेपाल की सरकार ने चीन के सामने तीन चिंताएं व्यक्त की हैं. सबसे पहले, नेपाल कारोबारी कर्ज की जगह चीन से अनुदान और सॉफ्ट लोन चाहता है. दूसरी बात यह कि ब्याज दर और कर्ज चुकाने का समय विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी एजेंसियों के मुताबिक हो. तीसरा, नेपाल का कहना है कि बीआरआई परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कंपनियों को बोली लगाने के मौके मिलने चाहिए.

बीआरआई परियोजनाओं के लिए चीन के नेतृत्व वाले एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और सिल्क रोड फंड (एसआरएफ) के जरिए कामर्शियल शर्तों पर कर्ज दिए जाते हैं. इसे चुकाने की समयसीमा कम होती है. इस वजह से यह आशंका बढ़ रही है कि परियोजना के लिए जगह की मंजूरी में देरी और देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल में मेगा परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकती हैं. अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया, "विवाद का मुख्य कारण इसके वित्तीय तौर-तरीके और पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा है.”
चीन पर ‘कर्ज के जाल' में फंसाने का आरोप

नेपाल-चीन मामलों पर रिसर्च कर रही प्रमिला देवकोटा ने डीडब्ल्यू को बताया कि श्रीलंका का आर्थिक संकट भी नेपाली अधिकारियों के लिए चीनी वित्तपोषण को धीमा करने का एक कारण बन गया. श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण भी चीन के पैसे से हुआ था. यह कर्ज 6 फीसदी के कॉमर्शियल रेट पर मिला था.

कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर, श्रीलंकाई सरकार ने बंदरगाह के संचालन का जिम्मा चीन को सौंप दिया. इसके बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के ऊपर दूसरे देशों को ‘कर्ज के जाल' में फंसाने का आरोप लगा. अब, पाकिस्तान और मलेशिया सहित कई देशों ने बीआरआई समझौते की शर्तों की अधिक बारीकी से समीक्षा शुरू कर दी है.

दुनिया
नेपाल में अधर में लटकी चीन की बीआरआई परियोजना, भारत की ओर बढ़ा झुकाव

श्रीलंका में बेकाबू आर्थिक हालात को देखते हुए नेपाल की सत्ताधारी पार्टी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से सावधान हो गई है. नेपाल ने अब अमेरिका से कर्ज लिया है और भारत की ओर उसका झुकाव बढ़ा है.

नेपाल ने वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को हिमालयी देश में विस्तार देने के लिए पांच साल पहले चीन के साथ समझौता किया था. दोनों देशों ने मई 2017 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में बीआरआई पर समझौता हुआ था. दहल को "चीनी समर्थक" माओवादी नेता माना जाता था. वे करीब एक दशक लंबे चले सशस्त्र विद्रोह के बाद हुए संघर्ष विराम की घोषणा के बाद मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए थे.

उस समय नेपाल ने इस समझौते की सराहना की थी और कहा था कि नेपाल-चीन संबंधों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है. साथ ही, यह भी कहा गया था कि इससे देश में चीनी निवेश बढ़ने की उम्मीद है. अब इस महत्वाकांक्षी समझौते को पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन नेपाल में धरातल पर कोई भी बीआरआई परियोजना दिखाई नहीं देती.

खरीदारी

2019 की शुरुआत में, नेपाल ने बीआरआई के तहत नौ अलग-अलग परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था. इसमें जिलॉन्ग/केरुंग से काठमांडू को जोड़ने वाली ट्रांस-हिमालयी रेलवे लाइन, 400 केवी की बिजली ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार, नेपाल में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, नई सड़कों, सुरंगों, और पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण शामिल था.
श्रीलंका की हालत देखने के बाद भारत की ओर झुक रहा है नेपाल

श्रीलंका की हालत देखने के बाद भारत की ओर झुक रहा है नेपाल

बीआरआई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2019 में काठमांडू का दौरा किया था. हालांकि, बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर को पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई है.

अप्रैल में, नेपाल में चीनी राजदूत होउ यान्की ने चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अखबार को बताया था कि नेपाल बीआरआई के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है. कोरोना वायरस महामारी और नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के कारण "व्यावहारिक सहयोग की गति" धीमी होने के बावजूद परियोजनाएं अभी भी पटरी पर हैं.

नाम ना छापने की शर्त पर नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया कि चीन और नेपाल की सरकारें बीआरआई परियोजना को लागू करने की योजना पर काम कर रही हैं. अधिकारी ने बताया कि एक बार उस योजना को अंतिम रूप देने के बाद, आर्थिक मामलों का समाधान किया जाएगा. इसके बाद, परियोजनाओं को शुरू करने का रास्ता खुल जाएगा.

आयात

मार्च में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की काठमांडू यात्रा के दौरान योजना को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद थी. हालांकि, इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि नेपाल ने कई तरह की चिंताएं जाहिर की. साथ ही, बातचीत के लिए और समय मांगा.
वित्तपोषण और पारदर्शिता को लेकर चिंता

नेपाल के इस वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नेपाल की सरकार ने चीन के सामने तीन चिंताएं व्यक्त की हैं. सबसे पहले, नेपाल कारोबारी कर्ज की जगह चीन से अनुदान और सॉफ्ट लोन चाहता है. दूसरी बात यह कि ब्याज दर और कर्ज चुकाने का समय विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी एजेंसियों के मुताबिक हो. तीसरा, नेपाल का कहना है कि बीआरआई परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कंपनियों को बोली लगाने के मौके मिलने चाहिए.
कोरोना काल में नेपाल की हालत भी बिगड़ी है

कोरोना काल में नेपाल की हालत भी बिगड़ी है

बीआरआई परियोजनाओं के लिए चीन के नेतृत्व वाले एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और सिल्क रोड फंड (एसआरएफ) के जरिए कामर्शियल शर्तों पर कर्ज दिए जाते हैं. इसे चुकाने की समयसीमा कम होती है. इस वजह से यह आशंका बढ़ रही है कि परियोजना के लिए जगह की मंजूरी में देरी और देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल में मेगा परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकती हैं. अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया, "विवाद का मुख्य कारण इसके वित्तीय तौर-तरीके और पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा है.”

नेपाल-चीन मामलों पर रिसर्च कर रही प्रमिला देवकोटा ने डीडब्ल्यू को बताया कि श्रीलंका का आर्थिक संकट भी नेपाली अधिकारियों के लिए चीनी वित्तपोषण को धीमा करने का एक कारण बन गया. श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण भी चीन के पैसे से हुआ था. यह कर्ज 6 फीसदी के कॉमर्शियल रेट पर मिला था.

कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर, श्रीलंकाई सरकार ने बंदरगाह के संचालन का जिम्मा चीन को सौंप दिया. इसके बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के ऊपर दूसरे देशों को ‘कर्ज के जाल' में फंसाने का आरोप लगा. अब, पाकिस्तान और मलेशिया सहित कई देशों ने बीआरआई समझौते की शर्तों की अधिक बारीकी से समीक्षा शुरू कर दी है.
सीमावर्ती इलाकों में भारत आ कर खरीदारी कर रहे हैं नेपाल के लोग

सीमावर्ती इलाकों में भारत आ कर खरीदारी कर रहे हैं नेपाल के लोग

भू-राजनीतिक विश्लेषक सी.डी. भट्ट के मुताबिक, श्रीलंका में बने आर्थिक संकट के हालात और नेपाल का अपने दक्षिणी पड़ोसी देश भारत के प्रति सामाजिक-संरचनात्मक झुकाव, दोनों की वजह से नेपाल में बीआरआई की परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "2017 में, चीन के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल थीं. कई देश बीआरआई समझौते में दिलचस्पी दिखा रहे थे. नेपाल का नेतृत्व भी दो-तिहाई बहुमत वाली वामपंथी सरकार कर रही थी. हालांकि, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और चीन नेपाल में कहीं नहीं है.”

इस साल फरवरी में, नेपाल ने 50 करोड़ डॉलर का अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशनअनुदान स्वीकार किया है. हालांकि, इस अनुदान को लेकर काफी विवाद भी हुआ है. अनुदान में मिली राशि की मदद से, नेपाल के महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क और बिजली नेटवर्क को बेहतर बनाना है. इसके कुछ हफ्तों बाद ही अमेरिका ने नेपाली अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 65.9 करोड़ डॉलर की और सहायता दी. भट्ट कहते हैं, "अब समय आ गया है कि चीन दक्षिण एशिया से जुड़ी अपनी नीति पर फिर से विचार करे.” (dw.com)

दिनेश्वरी को मिलेगा काम और धनेश्वरी को अब नहीं है स्वास्थ्य की चिंता
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 मई। केशकाल विधानसभा के बड़ेडोंगर की रहने वाली संगीता बारहवीं की परीक्षा पास कर जीव विज्ञान विषय से बीएससी करना चाह रही थी, लेकिन निवास प्रमाण पत्र गुम हो जाने से उसे मनपसंद कालेज नहीं मिल पा रहा था। आज संगीता निवास प्रमाण पत्र के लिए उप तहसील आई थी, वहां भीड़ और पुलिस को देखकर  वो लौटने को सोच रही थी, लेकिन संगीता ने देखा कि यहां मुख्यमंत्री आए हुए हैं। संगीता खाली हाथ तहसील में गयी और हाथ में निवास प्रमाण पत्र और चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटी।

इसी तरह से दिनेश्वरी मरकाम को श्रम कार्ड की आवश्कता थी जिसके लिए वो तहसील कार्यालय में बैठी थी। दिनेश्नरी पहली बार इस कार्य के लिए तहसील प्रांगण में आई थी और उसे उसका श्रम कार्ड मुख्यमंत्री के हाथों मिला। छत्तीसगढ़ शासन की खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना ने गरीबों को इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर दिया है और बड़ेडोंगर की रहने वाली धनेश्वरी बाई से बेहतर और कौन इसे समझेगा जो हेल्थ कार्ड बनवाने उप तहसील कार्यालय आई थी। धनेश्वरी के आवेदन मिलते ही इस पर काम शुरू हुआ और बिना किसी देर के धनेश्वरी का हेल्थ कार्ड उसके हाथों में था।

ये कोई कहानी नहीं बल्कि बड़ेडोंगर की रहने वाली तीन महिलाओं की सच्चाई है जिनको खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो चाहती हैं उन्हें मिल चुका है और वो भी आवेदन करने के साथ ही। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सिटिजन चार्टर का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और इसकी वजह से हितग्राहियों को तत्काल राहत मिल रही है।

   लोगों को रोजगार देने से खत्म होगा नक्सलवाद-भूपेश   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव/रायपुर,  28 मई।  सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को कोंडागांव जिले की समीक्षा बैठक में कहा कि लॉकडाउन के वक्त पलायन कर वापस लौटे लोगों को चिन्हांकित कर काम दें। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार देने से नक्सलवाद खत्म होगा। सीएम ने अफसरों से कहा कि अपने कार्य को आनंद मानकर कीजिए, काम का बोझ बिल्कुल न लें बस सोच बदलने की जरूरत है।

जिले के तमाम अफसरों के साथ बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को राशन कार्ड बनने के बाद भी छूटे हुए लोगों का नाम जोडऩे और नए कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी नाले उपचारित होने चाहिए, उन्होंने कहा कि आवर्ती चराई योजना में ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का एक समय था, उस वक्त पलायन करके वापस लौटे लोगों को चिह्नकित करके काम दें। अब नक्सल समस्या में कमी आयी है, लोगों को रोजगार देने से नक्सलवाद खत्म होगा।

सीएम ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सीमांकन, नामांतरण, बंटवारे के शिविर नियमित संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूलों में बन रहे अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की संख्या की जानकारी ली। राजस्व विभाग के अधिकारियों को अस्थायी जाति प्रमाण पत्रों को समयसीमा में स्थायी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि आदिवासी इलाकों में मात्रात्मक त्रुटि से लाभ से वंचित हो रहे लोगों के लिए अंग्रेजी नाम को मानक मानकर जाति प्रमाण पत्र प्रदान करें।
समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूल में जाकर बच्चों का मार्गदर्शन करें।

-रॉक्सी गागडेकर छारा

गुजरात में आने वाले महीनों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार और आईपीएल का फाइनल मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं.

नरेंद्र मोदी ने शनिवार की सुबह सरदार पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है. राजकोट-भावनगर हाइवे पर 40 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का अस्पताल बनाया गया है.

गुजरात की राजनीति में जहां हार्दिक पटेल और नरेश पटेल की चर्चा हो रही है, वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कई कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम पर ख़ास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसके केंद्र में पाटीदार समाज है.

इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों से पाटीदार समुदाय के सदस्य शामिल हुए हैं. जहां भाजपा नेताओं का दावा है कि यह जनकल्याण से जुड़ा कार्यक्रम है, वहीं कई लोगों का मानना है कि इसके ज़रिए नरेंद्र मोदी और भाजपा आने वाले चुनावों के लिए पाटीदार समुदाय के लोगों को ख़ुश करने की कोशिश कर रहे हैं.

पाटीदारों के लिए एक तरफ़ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिसके पास हार्दिक पटेल जैसा नेता था, अब उनके सामने आम आदमी के रूप में तीसरा विकल्प भी उपलब्ध है. सभी राजनीतिक दल राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्नत पाटीदारों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा इनमें सबसे आगे दिखाई दे रही है.

गुजरात में क्यों अहम हैं पाटीदार
अगर हम पाटीदार समुदाय की बात करें तो वर्तमान में गुजरात में लगभग 12% आबादी पाटीदारों की है. राज्य में आदिवासी आबादी लगभग 15.5 प्रतिशत है, जो पाटीदारों से अधिक है, लेकिन पाटीदार राज्य में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे सशक्त समूह है.

2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मिलाकर पाटीदार समुदाय के 51 विधायक थे, जो किसी भी समुदाय के लिए बड़ी बात है. वर्तमान में, कई विश्लेषकों और राजनीतिक दलों के लिए सवाल यह है कि क्या पाटीदार 2017 की तरह भाजपा से नाराज़ होंगे या पाटीदार भाजपा से दूर होंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं जाकर आम आदमी पार्टी (आप) के पास जाएंगे?

आम आदमी पार्टी ने राज्य में पार्टी की कमान युवा पाटीदार नेता गोपाल इटालिया को सौंपी है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा?

बीबीसी गुजराती ने कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से बात की और पाया कि हर पार्टी का भविष्य में पाटीदार वोटरों पर ही टिका है, लेकिन कमज़ोर कांग्रेस और असंगठित आम आदमी पार्टी को देखते हुए विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी चुनाव में पाटीदारों को ख़ुश रख पाएगी.

जब विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे, तब पटेलों ने मुख्यमंत्री पद की मांग की थी और बीजेपी इस मांग से संतुष्ट भी थी. विजय रूपाणी समेत पूरे मंत्रिमंडल को हटा दिया गया है और भूपेंद्र पटेल इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हैं.

वह गुजरात के 61 साल के राजनीतिक इतिहास में पांचवें पाटीदार मुख्यमंत्री हैं. कुल 17 मुख्यमंत्रियों में से पांच पाटीदार समाज के रहे हैं.

अगर हम गुजरात के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो चिमनभाई पटेल पहले पाटीदार मुख्यमंत्री थे. वह पहले जनता दल से और फिर कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने. उनसे पहले के सभी मुख्यमंत्री व्यापारी और ब्राह्मण समुदायों से रहे हैं. चिमनभाई पटेल के बाद बाबूभाई जशभाई पटेल दो बार मुख्यमंत्री बने और फिर केशुभाई पटेल और आनंदी बहन पटेल मुख्यमंत्री बनीं.

उमियामाता मंदिर का उद्घाटन हो या पाटीदारों द्वारा निर्मित अस्पताल का उद्घाटन.. नरेंद्र मोदी कभी भी पाटीदारों के बीच आने का मौका नहीं छोड़ते और शनिवार को पीएम मोदी ने पाटीदारों को संबोधित किया है.

बीबीसी गुजराती ने इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक घनश्याम शाह से बात की. गुजरात और देश की राजनीति के विद्वान घनश्याम शाह ने 1950 से 2020 तक गुजरात की राजनीति पर कई लेख और किताबें लिखी हैं.

घनश्याम शाह कहते हैं, "इतिहासकार डेविड हार्डीमैन ने स्वतंत्रता संग्राम और मुख्य रूप से खेड़ा सत्याग्रह के बारे में लिखा कि कांग्रेस पाटीदार है और पाटीदार कांग्रेस है. यानी कांग्रेस के आधार पर पाटीदार हैं, जिनमें सरदार पटेल एक बड़ा नाम हैं."

वो कहते हैं, "गुजरात में अन्य समाजों के विपरीत, पाटीदार अपने समाज को एकजुट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. भले ही वे कदवा और लिउआ के नाम पर बंटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने 'सामाजिक संरक्षण' पर बहुत ज़ोर दिया है. अर्थात पैसे से समाज के लिए कैसे उपयोगी हो."

"उदाहरण के लिए, गुजरात में किसी भी समुदाय का एक ग़रीब बच्चा, अगर उसे पढ़ना है, छात्रावास में रहना है या मदद की ज़रूरत है, तो उसे इसके लिए कड़ा संघर्ष करना होगा लेकिन पाटीदार छात्र को इस तरह संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है. "

घनश्यामभाई कहते हैं, "उनके पास ज़मीन के अलावा व्यापार करने का कौशल है, वे सिर्फ़ किसान नहीं हैं, इसलिए हर राजनीतिक दल को उनसे बात करनी है. क्योंकि उनके पास ज़मीन है, उनके पास उद्योग हैं, उनके पास स्कूल हैं, कुल मिलाकर उनकी अर्थव्यवस्था है."

"पाटीदारों का वर्षों का इतिहास है कि वे जिस पार्टी के साथ रहे हैं वह चुनाव जीतती है. या कहें पाटीदार जीतते हैं."

इस बारे में समाजशास्त्री गौरांग व्यास ने कहा, "जब कोई प्रधानमंत्री किसी समुदाय के लिए सामुदायिक कार्यक्रम में आता है तो लोगों में एक अलग संदेश जाता है. आजकल गुजरात की राजनीति सिर्फ़ पाटीदारों के इर्द-गिर्द घूम रही है."

"चाहे हार्दिक पटेल हों या नरेश पटेल. राजनीतिक दल पाटीदारों को महत्व देने की कोशिश में अन्य समुदायों की उपेक्षा भी कर रहे हैं." (bbc.com)

वित्त वर्ष 2021-22 में ख़र्च में 280 फ़ीसदी की बढ़ोतरी होने से भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से सरकार को दिए जाने वाले 'सरप्लस' राशि में तेज़ गिरावट आई है. साल भर पहले की तुलना में यह राशि घटकर एक तिहाई से भी कम रह गई है.

बिजनेस अख़बार द इकोनॉमिक टाइम्स ने आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के हवाले से यह ख़बर दी है.

अख़बार के अनुसार, मार्च में ख़त्म हुए पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई से सरकार को मिलने वाली सरप्लस राशि घटकर केवल 30,307 करोड़ रुपए रह गई है. वहीं ठीक एक साल पहले यह राशि 99,122 करोड़ रुपए थी.

पिछले साल आरबीआई के पास जमा बैंकों के पैसे पर ब्याज देने के चलते उसका ख़र्च काफ़ी बढ़ गया, जब​कि आमदनी में महज़ 20 फ़ीसदी की ही वृद्धि हो सकती.

आरबीआई का केवल ब्याज पर ही ख़र्च 17,958 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,601 करोड़ रुपए हो गया. वहीं उसका कुल ख़र्च 34,147 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.29 लाख करोड़ रुपए हो गया.(bbc.com)

कोरोना के चलते क़रीब दो साल तक ठप रहने के बाद भारतीय सेना अपना भर्ती अभियान फिर से शुरू करने की तैयारी में है.

इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर शुक्रवार को यह भी बताया है कि सेना में शॉर्ट-टर्म सर्विस के लिए जवानों की भर्ती नीति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है.

द हिंदुस्तान टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि भर्ती प्रक्रिया पर अभी काम चल रहा है और उम्मीद है कि अगस्त से दिसंबर तक देश में भर्ती रैलियां आयोजित होंगी.

पिछले दो सालों से नई भर्ती पर रोक के चलते भारतीय सेना को जवानों की कमी से जूझना पड़ रहा था. हालांकि सैन्य अधिकारियों का दावा है कि इससे सेना का कामकाज प्रभावित नहीं हुआ और सभी इकाइयां बेहतर प्रदर्शन कर रही थीं.

अख़बार के अनुसार, सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि नई भर्ती नीति की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है और उसे देखते हुए भर्ती अभियान के लिए ज़रूरी तैयारी की जा रही है.(bbc.com)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) पर क़ानून बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का एलान शुक्रवार को किया है.

पांच सदस्यों वाली इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी. वो अभी जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी हैं. समिति के अन्य सदस्यों में रिटायर्ड जज जस्टिस प्रमोद कोहली, समाजसेवी मनोज गौर, रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह और दून यूनिवर्सिटी, देहरादून की कुलपति सुरेखा डंगवाल होंगी.

अंग्रेज़ी दैनिक 'द हिंदू' के अनुसार, यह समिति इस क़ानून को लागू करने के तरीक़े की जांच करने के साथ विवाह, तलाक़, गुज़ारा-भत्ता, गोद लेने, संपत्ति का हस्तांतरण और अन्य पर्सनल क़ानूनों की जांच करेगी.

राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह समिति सभी समुदायों के पर्सनल क़ानूनों और उनके मसलों की जांच करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगी.

हालांकि इस समिति के कार्यकाल के बारे में जारी अधिसूचना में कुछ नहीं बताया गया है. अख़बार के अनुसार, राज्य में इस क़ानून को लागू करने की कोई पुरज़ोर मांग नहीं है, फिर भी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है.

इससे पहले फरवरी में चुनाव के ऐन पहले सीएम धामी ने एलान किया था कि य​दि वो फिर से चुनकर आए तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे. यहां तक कि मार्च में शपथ लेने के बाद उन्होंने जब दोबारा सीएम का कार्यभार संभाला तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति बनाने के प्रस्ताव को पारित किया गया था.

वैसे देश में अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है, लेकिन वहां यह क़ानून आज़ादी के भी बहुत पहले 1870 के दशक से लागू है. (bbc.com)

शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान सहित पांच लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से शुक्रवार को दाख़िल आरोप पत्र में क्लीन चिट दे दी गई है. वहीं एनसीबी के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपने एक वि​भागीय नोट में समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाली जांच टीम की भूमिका पर उंगली उठाई है.

द ​इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, एसआईटी की आतंरिक नोट में लिखा गया है कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी वानखेड़े की टीम ने आर्यन ख़ान को 'किसी तरह फंसाने' की कोशिश की थी.

नोट के अनुसार, "बड़ी हैरत की बात है कि आर्यन ख़ान के दोस्त अरबाज़ मर्चेंट, जिनके पास से थोड़ी चरस बरामद हुई थी, ने इस मामले में आर्यन की किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ़ इनकार किया था. इसके बाद भी इन जांच अधिकारी ने बिना मोबाइल ज़ब्त किए आर्यन ख़ान के व्हाट्सऐप चैट देखे."

इस नोट में आगे लिखा गया है कि इससे ज़ाहिर होता है कि वो इस मामले में किसी भी तरह आर्यन ख़ान को फंसाना चाहते थे.

सूत्रों के हवाले से अख़बार लिखता है कि इस मामले की जांच के लिए समीर वानखेड़े जैसा चाहते थे, उसी तरह की खुली छूट उन्हें दी गई थी. मुंबई में जिस दिन यानी 2 अक्टूबर को ये छापे पड़े उसी दिन वानखेड़े के ठीक ऊपर के अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुथा अशोक जैन छुट्टी पर चले गए.

रिपोर्ट कहती है कि हक़ीक़त में दिल्ली में एनसीबी के मुख्यालय को अगले दिन तक नहीं पता था कि वानखेड़े की टीम ने इस मामले में क्या सुबूत जुटाए हैं. लेकिन ड्रग्स के बड़े कांड में आर्यन ख़ान के शामिल होने का दावा करते हुए मीडिया में छाए हुए थे. (bbc.com)

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को इस्लामी कट्टरपंथियों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. नूपुर शर्मा ने ख़ुद को मिल रहे धमकी भरे संदेशों के बारे में ट्विटर के ज़रिए शुक्रवार की शाम दिल्ली पुलिस को सूचना दी है.

उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैग करते और धमकियों वाले कई ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए ट्विटर पर लिखा, "मेरे परिवार और मुझे लगातार जान से मारने और सिर काटने की धमकियां मुझे मिल रही हैं. यह सब @zoo_bear (मोहम्मद ज़ुबैर का ट्विटर एकाउंट) के सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और नकली कहानी बनाकर माहौल ख़राब करने के उनके प्रयासों के चलते हो रहा है. कुछ तस्वीरें संलग्न कर रही हूं. कृपया ध्यान दीजिए."

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नूपुर शर्मा ने दावा किया कि अपने आपको फैक्ट चेकर कहने वाले मोहम्मद ज़ुबैर ने मेरे एक टीवी डिबेट्स के मनमाने तरीक़े से एडिट किए गए वीडियो डाल कर मेरे ख़िलाफ़ गंदा माहौल बनाया है. और तब से मुझे और मेरे परिजनों को जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही हैं.

उसके बाद देर रात उन्होंने एक और ​ट्वीट करके बताया कि उनके पास बलात्कार, जान से मारने और सिर काटने की धमकियों की बाढ़ सी आ गई है. उनका आरोप है कि उन्हें, उनकी बहन, मां और पिता के बारे में लगातार धमकियां मिल रही हैं.

इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, "मैंने इस बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बता दिया है. यदि मुझे और मेरे परिवार के साथ कुछ गड़बड़ हुई, तो इसके अकेले ज़िम्मेदार मोहम्मद ज़ुबैर होंगे, जो 'फ़ैक्ट चेकिंग' के बजाए माहौल ख़राब करने के लिए झूठे माहौल और सांप्रदायिक घृणा फैला रहे हैं. वे मेरे और मेरे परिवार के ख़िलाफ़ सांप्रदायिक और लक्षित घृणा फैला रहे हैं."

न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ से उन्होंने दावा किया है कि ज्ञानवापी मामले पर मेरे कमेंट्स के बाद मुझे ये धमकियां मिल रही हैं. असल में नूपुर का वो विवादित टीवी डिबेट इसी चैनल पर प्रसारित हुआ था.

ट्विटर पर कमेंट्स की बाढ़
उधर, नूपुर शर्मा के ट्वीट करने के बाद ट्विटर पर उनके समर्थन और विरोध में कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कई लोगों ने उनके ट्वीट को रिट्वीट किया है और अपनी अपनी बात कही है. #ArrestNupurSharma हैशटैग से अब तक तक़रीबन एक लाख ट्वीट किए जा चुके हैं.

भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इन धमकियों को स्वीकार न करने की बात कहते और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए लिखा कि कट्टरपंथियों को क़ाबू में करना होगा और उन्हें क़ानून की ताक़त का अहसास कराना चाहिए.

वहीं भाजपा नेता कपिल शर्मा ने आरोप लगाया कि नूपुर के ख़िलाफ़ जिहादी कैंपेन चलाया जा रहा है. उन्होंने भी मोहम्मद ज़ुबैर पर नूपुर के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने के आरोप लगाए हैं. ​इन्होंने भी अपने ट्वीट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैग किया है.

जानी मानी एंकर और टाइम्स नेटवर्क की समूह संपादक नाविका कुमार ने भी अपने ट्वीट में लिखा, "किसी को भी किसी को धमकाने का हक़ नहीं है. नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता. परिपक्व लोकतंत्र में बहस ज़रूरी है लेकिन किसी के लिए लाइन क्रॉस करना उचित नहीं है."

पत्रकार आनंद रंगनाथन ने भी नूपुर शर्मा को मिल रही धमकियों को भयानक, हिला देने वाला बताया है. उन्होंने बताया कि नूपुर ने उन्हें सीधा मैसेज करके उन धमकियों को शेयर किया है.

वहीं एंकर अमीश देवगन ने भी इन धमकियों को चिंताजनक बताते हुए नूपुर से ख़ुद का ख़्याल रखने को कहा है.

मोहम्मद ज़ुबैर के समर्थन में भी उतरे लोग
एक ओर नूपुर के पक्ष में कमेंट्स हो रहे हैं, वहीं कई लोग मोहम्मद ज़ुबैर के समर्थन और नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ भी लिख रहे हैं. मोहम्मद ज़ुबैर ने तो इस प्रकरण पर कोई भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन कइयों के ट्वीट्स ज़रूर रिट्वीट किए हैं.

अलीशान जाफ़री उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने लिखा है, "मज़े की बात है कि ये उन एकाउंट्स में से हैं जिनसे आपको धमकियां मिल रही हैं. इस एकाउंट के केवल एक फॉलोअर हैं. उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस पता लगा लेगी कि इस मामले के पीछे कौन है."

वहीं पत्रकार नील माधव ने टाइम्स नाउ के उस विवादित डिबेट को पूरा शेयर करते हुए लिखा कि इसे देखकर तो कहीं से नहीं लगता है कि ये एडिटेड है. उन्होंने लिखा कि कुछ समय पहले यति नरसिंहानंद ने भी ऐसी ही बात कही थी जिससे बीजेपी ने पीछा छुड़ा लिया और आज बीजेपी की प्रवक्ता प्राइम टाइम पर ऐसी ही बातें कह रही हैं.

वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया, "ऑल्ट न्यूज़ ने एएनआई द्वारा बढ़ाई गई अविश्वसनीय स्तर की बेशर्मी को हमेशा ही उजागर किया है. मोहम्मद ज़ुबैर ने किसी न्यूज़ पर छिड़ी बहस पर फैली शातिर, कटुतापूर्ण गंदगी को ट्वीट करने के सिवा कुछ भी नहीं किया." (bbc.com)