नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों की खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दे दी।
     मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार के रुख पर गौर किया और लौह अयस्क के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया। साथ ही पीठ ने कंपनियों को अधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने को कहा।
     पीठ ने कहा, “हम अपीलकर्ताओं को कर्नाटक के तीन जिलों में पहले निकाले जा चुके लौह अयस्क के भंडार आदि को बेचने की अनुमति देते हैं। इसके लिये ई-नीलामी के बजाय सीधे अनुबंध के आधार पर लौह अयस्क आवंटित करने की अनुमति प्रदान की जा जाती है। आवेदक को कर्नाटक में उत्पादित लौह अयस्क को विदेश में निर्यात करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिये भारत सरकार की नीतियों का पालन करना होगा।''
    उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से 2012 में कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह आदेश खनन कंपनियों की याचिकाओं पर पारित किया गया है।

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच की खातिर उसके द्वारा नियुक्त तकनीकी एवं पर्यवेक्षी समितियों के लिए रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा शुक्रवार को बढ़ा दी।
     शीर्ष अदालत ने कहा कि इजराइली स्पाईवेयर को लेकर 29 ‘प्रभावित’ मोबाइल फोन की जांच की जा रही है और यह प्रक्रिया चार हफ्ते में पूरी कर ली जानी चाहिए।
     भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तकनीकी समिति स्पाइवेयर के लिए प्रभावित मोबाइल फोन की जांच कर रही है और उसने पत्रकारों समेत कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं।
     पीठ ने कहा कि ‘प्रभावित उपकरणों’ की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।
     उसने कहा कि तकनीकी समिति की जांच मई के अंत तक पूरी की जा सकती है और फिर पर्यवेक्षी न्यायाधीश पीठ के विचार के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।
     न्यायमूर्ति रमण ने कहा, “तकनीकी समिति द्वारा प्रक्रिया चार हफ्ते में पूरी कर पर्यवेक्षी न्यायाधीश को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद पर्यवेक्षी न्यायाधीश अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मामले को जुलाई में सूचीबद्ध करें।”    
     शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2021 में इजरायली स्पाइवेयर के कथित उपयोग की जांच के आदेश दिए थे।
     एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने दावा किया था कि पेगासस स्पाइवेयर के जरिये कथित निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर शामिल थे।

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए 1988 के रोड रेज मामले में उन्हें सुनाई गई एक साल कैद की सजा के लिए आत्मसमर्पण करने के वास्ते कुछ हफ्तों का समय देने का अनुरोध किया।
     उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सिद्धू को बृहस्पतिवार को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा था कि अपर्याप्त सजा देने के लिए किसी भी ‘‘अनुचित सहानुभूति’’ से न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान होगा और इससे कानून पर जनता के विश्वास में कमी आएगी।
     सिद्धू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ के समक्ष मामले को रखा और कहा कि पूर्व क्रिकेटर को आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए।
     सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘‘निश्चित तौर पर वह जल्द ही आत्मसमर्पण करेंगे। हमें आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए। यह 34 साल बाद है। वह अपने चिकित्सीय मामलों को देखना चाहते हैं।’’
     पीठ ने सिंघवी से कहा कि मामले में फैसला एक विशेष पीठ ने दिया है। पीठ ने कहा, ‘‘आप यह अर्जी प्रधान न्यायाधीश के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। अगर प्रधान न्यायाधीश आज पीठ का गठन करते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। अगर पीठ उपलब्ध नहीं है तो इसका गठन किया जाएगा। उस मामले के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया था।’’
     इस पर सिंघवी ने कहा कि वह मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करने की कोशिश करेंगे।

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) सिंगापुर के फैशन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जिलिंगो ने शुक्रवार को बताया कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट करवाने के बाद भारतीय मूल की सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अंकिती बोस को बर्खास्त कर दिया गया है।
     कंपनी के खातों में कथित विसंगतियों की शिकायतों के बाद 31 मार्च को बोस को निलंबित किया गया था।
     जिलिंगों ने एक बयान में कहा, ‘‘एक स्वतंत्र फॉरेंसिक कंपनी ने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की जांच की जिसके बाद कंपनी ने अंकिती बोस को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। कंपनी को कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार है।’’
     हालांकि कंपनी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी कि बोस के खिलाफ आरोप क्या हैं और जांच में क्या निष्कर्ष निकले हैं।
     कंपनी ने कहा कि बोस ने उत्पीड़न के आरोप तब लगाए जब 31 मार्च को उन्हें निलंबित किया गया और जांच में यह साबित हो गया कि कंपनी ने उचित कार्रवाई की है।
 

  इंड्रस्ट्रियल पार्क विकसित करने के निर्देश  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  20 मई। सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को बीजापुर जिले की बैठक में इंद्रावती नदी में बड़े एनीकट के निर्माण पर चर्चा की। उन्होंने इस सिलसिले में अफसरों से प्लान देने के लिए कहा है।
बैठक में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए इन्द्रावती नदी में बड़े एनीकट निर्माण पर सहमति जताई। साथ ही भूजल स्तर को बढ़ाने और पेयजल आपूर्ति के लिए छोटे नदी-नाले में एनीकट, स्टॉपडेम निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने तालाबों के गहरीकरण, और मरम्मत को प्राथमिकता देने के अलावा कुंआ निर्माण को बढ़ावा देने कहा है। सीएम ने गौठानों को रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित करने के निर्देश, वनोपज प्रसंस्करण सहित गोबर उत्पाद को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा मिर्ची की खेती और साग-सब्जी की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। फलदार वृक्षारोपण सहित कोदो-कुटकी एवं रागी की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने कहा।

 इससे पहले प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बीजापुर के विकास के लिए कई घोषणाएं की। इनमें बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की पहल की जाएगी।मद्देड़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कईका में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र, बीजापुर कन्या माध्यमिक शाला और माध्यमिक शाला उन्नार का हाई स्कूल और, हाई स्कूल चेरपल्ली को हायर सेकेंडरी में उन्नयन, भोपालपटनम और नेमेड में मिनी स्टेडियम आईटीआई बीजापुर से तुमनार तक 4 किमी सडक़ का उन्नयन किया जाएगा।

नयी दिल्ली, 20 मई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजारों में संभावित गिरोहबंदी को लेकर शुक्रवार को चिंता व्यक्त की और कहा कि जिंसों की आपूर्ति में कमी के कारणों का पता लगाने की आवश्यकता है।
     भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के 13वें वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर सीतारमण ने यह भी कहा कि नियामक को विलयों और अधिग्रहणों के बारे में ‘‘गहरी समझ’’ होना जरूरी है।
     वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘गिरोहबंदी की चुनौती से निपटना होगा।’’ जिंसों की बढ़ती कीमतों के पीछे विभिन्न कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपूर्ति में कमी के हालात के पीछे कारणों को भी देखने की जरूरत है।
     उन्होंने ये टिप्पणियां ऐसे समय पर की हैं जब मुद्रास्फीति आसमान छू रही है।
     सीतारमण के पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का प्रभार भी है। उन्होंने कहा कि सीसीआई के साथ-साथ कंपनियों को भी संवेदनशील बनने की जरूरत है।
     कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा ने कहा कि सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा रोधी मामलों से निपटने के लिए अहम हस्तक्षेप किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति (सीएलआरसी) की सिफारिशों को भी देखा जा रहा है। वहीं प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधनों पर भी विचार चल रहा है।
     सीसीआई के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने इस कार्यक्रम में कहा कि नियामक ने बीते 13 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में न्यायशास्त्र का एक मजबूत निकाय स्थापित किया है। (भाषा)

जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली गई हैं. उन्होंने रूसी ऊर्जा कंपनी के साथ अपने संबंध खत्म करने से इनकार किया था, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है.

(dw.com) 

जर्मनी की संसद ने पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी ऊर्जा कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार किया.रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उन पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन जब श्रोएडर ने सरकार को संतुष्ट करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, तो आखिरकार संसद ने उनकी सुविधायें छीनने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.

यूरोपीय संसद के सांसदों ने अलग से एक गैरबाध्यकारी प्रस्ताव लगाने की मांग की है. इस प्रस्ताव में श्रोएडर समेत उनके जैसे उन लोगों पर यूरोप में प्रतिबंध लगाने का प्रावधान होगा, जो रूसी कंपनियों के बोर्ड में आकर्षक पदों को नहीं छोड़ना चाहते.

संसद का कहना है, "गठबंधन के संसदीय गुटों ने यूक्रेन पर रूसी हमले के लिहाज से पूर्व चांसलर और लॉबिस्ट गेरहार्ट श्रोएडर के बर्ताव के नतीजों का आकलन किया है." संसद ने माना है,"गेरहार्ड श्रोएडर अपने दफ्तर की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसलिए पूर्व चांसलर का दफ्तर निलंबित किया जाता है."

पूर्व चांसलर के खर्चे
जर्मन मीडिया ने पूर्व चांसलर के दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च का आकलन तकरीबन 4 लाख यूरो किया है, जिसका बोझ जर्मनी में टैक्स देने वाले लोगों पर पड़ता है.

1998 से 2005 तक जर्मनी के चांसलर रहे गेरहार्ड श्रोएडर यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूसी ऊर्जा कंपनी रोजनेफ्ट और गाजप्रोम से अपना नाता नहीं तोड़ने के कारण लोगों के निशाने पर हैं. श्रोएडर ने इस हमले को न्यायोचित न मानते हुए इसकी निंदा की है, लेकिन कहा है कि रूस के साथ बातचीत जारी रहना चाहिए.

श्रोएडर की तरह ही मौजूदा चांसलर ओलाफ शॉल्त्स भी सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी के हैं. शॉल्त्स ने भी कई बार सार्वजनिक रूप से पूर्व नेता को रूसी नौकरी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ.

रूसी कंपनियों से रिश्ता
78 साल के श्रोएडर रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट के निदेशक मंडल के चेयरमैन हैं और इसी साल जून में गैस कंपनी गाजप्रोम की सुपरवायजरी बोर्ड में शामिल होने वाले हैं. यह गैस कंपनी जर्मनी की विवादित नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में शामिल है. यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है. नॉर्ड स्ट्रीम 1 पर बतौर चांसलर श्रोएडर ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में खुद ही दस्तखत किये थे. वास्तव में गाजप्रोम की सब्सिडियरी नॉर्ड स्ट्रीम के शेयरहोल्डरों की कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने चांसलर के दफ्तर और संसद से निकलने के कुछ ही दिनों बाद काम करना शुरू कर दिया था.

संघर्षों में बीता बचपन
श्रोएडर हमेशा से एक विवादित व्यक्ति रहे हैं. 7 अप्रैल 1944 को पश्चिमी चर्मनी के मोजेनबर्ग में जन्मे श्रोएडर ने जन्म के छह महीने बाद ही रोमानिया की जंग में पिता को खो दिया था. अपने बचपन को याद करते हुए वह कहते हैं, "सचमुच मेरे पास एक सेंट भी नहीं था. इस बात ने मेरी जिंदगी पर बहुत गहरे निशान छोड़े." 19 साल की उम्र में वह एसपीडी से जुड़े और फिर 22 साल की उम्र तक हाई स्कूल डिप्लोमा की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कई तरह के काम किये. वह दिन में काम करते और रात में पढ़ाई.

कट्टर वामपंथी कार्यकर्ता बनने के पहले वह एक वकील बन चुके थे. बाद में उन्हें सिगार, इटैलियन सूट और मर्सिडिज कारों का चस्का लगा. पार्टी में धीरे-धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए 1990 में वह अपने दूसरे प्रयास में जर्मन राज्य लोअर सैक्सनी के मुख्यमंत्री बन गये. इसके बाद 1998 में ग्रीन पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार में उन्हें चांसलर बनने का मौका मिला.

जर्मनी में आर्थिक सुधार
उन दिनों अत्यधिक बेरोजगारी के कारण जर्मनी को 'यूरोप का बीमार आदमी' कहा जाता था. श्रोएडर को उनके तथाकथित एजेंडा 2010 सुधारों का श्रेय दिया जाता है, जिसने देश को आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया और इसे एक बड़े निर्यातक देश में तब्दील कर दिया.

हालांकि, उनकी मजदूरों वाली पार्टी में बहुत से लोगों ने तकलीफदेह कटौतियों को आदर्शों से धोखे की तरह देखा और उनकी ऐसी योजनाओं के लिए आलोचना की, जिसने देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा दिया. इसके साथ ही करोड़ों लोग कामकाजी गरीब की श्रेणी में आ गये.

कोसोवो और अफगानिस्तान में सेना भेजकर वह जर्मनी को न सिर्फ आर्थिक, बल्कि सैन्य रूप से भी मजबूत करने वाले नेता बने. तब दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पहली बार जर्मनी ने देश के बाहर सेना भेजी थी. हालांकि, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ड डब्ल्यू बुश के दबाव बनाने पर भी उन्होंने इराक में सेना भेजने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका और जर्मनी के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी.

चांसलर की कुर्सी से उतरने के बाद पुतिन के साथ उनकी नजदीकियों की लगातार चर्चा होती रही है. उनके 70वें जन्मदिन की पार्टी में पुतिन भी बतौर मेहमान शामिल हुए. जब रूसी नेता ने 2018 में शपथ ली, तो उनके सामने पहली पंक्ति में बैठे लोगों में श्रोएडर भी शामिल थे.

एनआर/वीएस (एएफपी)

जो संस्थान चीनी सेना के लिए तकनीक और चीन की रक्षा को मजबूती देने वाली खोजें करते हैं, उनके वैज्ञानिक यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शोध करते हैं. इस दौरान की गईं खोजों और शोध का चीनी सेना में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है.

   डॉयचे वैले पर नाओमी कोनराड, एस्थर फेल्डेन, सांड्रा पेटर्समन की रिपोर्ट-

चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी (एनयूडीटी) के प्रचार वीडियो का संगीत नाटकीय है. जल्द ही आप टैंकों के पीछे भागते सैनिक और बंदूकों की गर्जनाएं सुनते हैं. फिर आते हैं एनयूडीटी के वर्दीधारी प्रोफेसर, जो वहां मौजूद छात्रों को संबोधित करते हैं.

इसके बाद सूत्रधार की आवाज कहती है, "हम अपनी जिंदगी नेशनल डिफेंस आर्मी के आधुनिकीकरण को समर्पित करते हैं."

एनयूडीटी से निकले एक चीनी छात्र ने बाद में अपनी पीएचडी जर्मनी में की. इस दौरान उसने ऐसे रिसर्च किये, जिन्हें सेना के लिए उपयोग किये जाने की संभावना है.

इतने पर भी इस छात्र की पीएचडी का पर्यवेक्षण करने वाले जर्मन प्रोफेसर ने फोन पर एक बातचीत में स्वीकार किया कि उन्होंने इस छात्र के सेना के साथ संबंध के बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं.

अपने इस दोस्ताना और "विलक्षण" छात्र को याद करते समय प्रोफेसर की आवाज में अफसोस उभर आया. उन्होंने इसी छात्र का एक छोटे से शहर की यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग में स्वागत किया था. प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि जब उस छात्र की चीन से स्कॉलरशिप खत्म हो गई, तो वह वापस चला गया.

चीन लौटकर इस छात्र ने एनयूडीटी में नौकरी शुरू कर दी.

उसके पूर्व जर्मन मेजबान को उसकी रिसर्च की सच्चाई के बारे में ठीक से पता नहीं है. प्रोफेसर ने डीडब्ल्यू से कहा, "जब आप एनयूडीटी में हैं, तो आपको अपने काम के बारे में बात करने की अनुमति नहीं होती."

चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग से संचालित एनयूडीटी रक्षा शोध में अहम भूमिका निभाता है. आलेक्स जोस्के स्वतंत्र शोधकर्ता हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट के विश्लेषक के तौर पर काम कर चुके हैं. उन्होंने 2020 तक चीन की सैन्य अकादमियों और प्रयोगशालाओं की पड़ताल की है. वह कहते हैं कि एनयूडीटी के शोध में हाइपरसॉनिक और परमाणु हथियारों से लेकर क्वॉन्टम कंप्यूटर तक सब शामिल हैं.

यूरोपीय शोधकर्ताओं के एनयूडीटी के वैज्ञानिकों से करीबी संबंध हैं. एनयूडीटी का मिशन कैंपस के कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस के पास मौजूद एक विशाल चट्टान पर मोटे अक्षरों में दर्ज हैः "नीति और ज्ञान में श्रेष्ठ बनाना, देश और सशस्त्र सेना को मजबूत करना".

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रोबोटिक्स और क्वॉन्टम तक

डच संस्था 'फॉलो द मनी' और जर्मनी के गैरलाभकारी खोजी संगठन 'करेक्टिव' के नेतृत्व में डीडब्ल्यू और 10 यूरोपीय मीडिया संगठनों ने कई महीनों तक चाइना साइंस इंवेस्टिगेशन पर काम किया. इस दौरान 3,000 साइंस पब्लिकेशन का पता चला, जो यूरोपीय यूनिवर्सिटियों से जुड़े शोधकर्ताओं और उनके चीनी सैन्य संस्थाओं से जुड़े समकक्षों ने तैयार किए हैं. चीनी संस्थाओं में सबसे प्रमुख नाम है एनयूडीटी.

हालांकि, यह संभव है कि बहुत से पेपर समान रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हों, लेकिन कुल मिलाकर जो संख्या बनती है, उससे पता चलता है कि जारी सहयोग कितना बड़ा है.

संयुक्त प्रकाशनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से लेकर क्वॉन्टम रिसर्च तक शामिल है. ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें आमतौर पर उभरती तकनीक की श्रेणी में रखा जाता है. ये सब आने वाले दिनों में हमारे संवाद, सामाजिकता, ड्राइव और युद्ध में उतरने के साथ ही जीत या हार के तौर-तरीके तय करेंगे.

भविष्य में सबसे ताकतवर अल्गोरिदम और कंप्यूटर वाले देश ही दुनिया की व्यवस्था तय करेंगे. इसमें कोई हैरानी नहीं है कि चीन खुद को दुनिया के सुपरपावर के रूप में स्थापित करने पर आमादा है. इस कड़ी में वह लगातार विदेशों से विशेषज्ञता हासिल करने की कोशिश में जुटा है. इसमें शीर्ष चीनी शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के लिए प्रायोजित करना भी शामिल है.

इनमें सेना के लोग भी शामिल हैं. जोस्के कहते हैं, "ज्यादातर प्रकाशनों में आप चीनी सेना के ऐसे सक्रिय अधिकारियों को शामिल देखेंगे, जिन्होंने यूरोपीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और ऐसा रिश्ता बनाया है, जिससे इस तरह के सहयोग और रिसर्च पेपरों की गुंजाइश बनी है."

बहुत से चीनी छात्रों को लुभावनी सरकारी छात्रवृत्तियों से धन मिलता है. ऐसे छात्र खासतौर से उन यूरोपीय इंस्टीट्यूट और रिसर्च ग्रुप के लिए आकर्षक होते हैं, जो अक्सर पैसों की कमी से जूझ रहे हों. डीडब्ल्यू और उसके सहयोगियों ने पाया है कि साझा तौर पर होने वाले शोध असल में यूरोपीय वैज्ञानिकों से चीनी सेना तक जानकारी पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं.

सिर्फ जर्मनी में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट

एनयूडीटी से जुड़े वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के जो शोध डीडब्ल्यू और हमारे सहयोगियों ने खोजे हैं, उनमें आधे से ज्यादा तो केवल ब्रितानी विश्वविद्यालयों के हैं. इसके बाद नीदरलैंड्स और जर्मनी की बारी आती है. साल 2000 से 2022 की शुरुआत तक जर्मनी में 230 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं.

डीडब्ल्यू और हमारे जर्मन साझेदार करेक्टिव, ज्यूडडॉयचे साइटुंग और डॉयचलांडफुंक ने इनमें कई ऐसे पेपरों का पता लगाया है, जो समस्या बन सकते हैं. बॉन यूनिवर्सिटी, श्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी और प्रतिष्ठित फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट में किये गये शोध क्वॉन्टम रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन से जुड़े हैं.

डीडब्ल्यू ने इन पेपरों के शीर्षकों और वैज्ञानिकों के नाम प्रकाशित न करने का फैसला लिया है, ताकि इन्हें अपने या किसी और मुल्क में कोई मुश्किल न झेलनी पड़े. साथ ही, पूरे यूरोप में शोध के लिए हो रहे आपसी सहयोग को देखते हुए डीडब्ल्यू नहीं मानता कि किसी को अलग करके देखा जाना चाहिए. इस बात की बहुत संभावना है कि इस प्रक्रिया में अभी और भी बहुत परेशान करने वाले प्रकाशन सामने आ सकते हैं.

कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि पेपरों में दर्ज शोध के अलग-अलग स्तर पर दोहरे इस्तेमाल की संभावनाएं हैं. दूसरे शब्दों में कहें, तो मुमकिन है कि ये रिसर्च नागरिक के साथ ही रक्षा या सैन्य उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल हों.

'दोहरा उपयोग न दिखे, इसके लिए मेहनत करनी होगी'

एक पेपर 2021 में, जबकि बाकी सारे बीते पांच वर्षों के भीतर प्रकाशित हुए हैं. कुछ शोध ऐसे हैं, जिनका इस्तेमाल किस काम में होगा, यह बिल्कुल साफ है. जैसे लोगों के समूह की निगरानी का विषय ही देख लीजिए. एक शोधकर्ता का कहना है, "इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि इन शोधों का दोहरा इस्तेमाल नहीं होगा. इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसे उइगरों की निगरानी में इस्तेमाल किया जा सकता है." शोधकर्ता का इशारा चीन के अल्पसंख्यक मुसलमानों की तरफ था, जिन्हें चीन जबरन "रिएजुकेशन" कैंपों में भेजकर हर उनकी निगरानी कर रहा है.

यह स्टडी एनयूडीटी के शोधकर्ता के साथ मिलकर प्रकाशित हुई है, जिसे इसके प्रकाशन से पहले ही बहुत सारे सैन्य अवॉर्ड मिल चुके हैं.

एक और पेपर है, जो एनक्रिप्टेड क्वॉन्टम कम्युनिकेशन से जुड़ा है. कई विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि भले ही यह अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन इस रिसर्च में आगे चलकर दोहरे इस्तेमाल की क्षमता है. जैसे कि सैन्य बातचीत को जासूसी से छिपा ले जाना.
दोहरे इस्तेमाल का पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता

किसी चीज की गहराई का अनुमान लगाने से जुड़े शोध का सेना के लिए क्या ही इस्तेमाल हो सकता है. यह अनुमान लगाना जरा मुश्किल है. एक विशेषज्ञ ने डीडब्ल्यू और हमारे सहयोगियों को लिखे ई-मेल में कहा,"हम कल्पना कर सकते हैं कि दुश्मन के पास शायद लो-क्वॉलिटी की तस्वीरें हैं. वे इसमें गहराई का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन इस शोध के बिना नहीं कर सकते."

हालांकि, उनका यह भी कहना है, "यह दमनकारी सरकारों के लिए छिपने की जगहों की पुष्टि के लिए ओपेन सोर्स के तौर पर और कई शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. हमारे सामने दोहरे इस्तेमाल का मुद्दा वहां है, जहां जोखिम और फायदे के बीच संतुलन स्पष्ट नहीं है."

समस्या यहीं से शुरू होती है. सैन्य इस्तेमाल समझना हमेशा आसान नहीं होता. इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है इसका अनुमान लगाना. उदाहरण के लिए, ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में उर्वरकों के छिड़काव के लिए हो सकता है और युद्धक्षेत्र में विरोधियों को मारने के लिए भी.

वैज्ञानिक शोध ईंटों के ढेर से कोई टावर खड़ा करने जैसे होते हैं. हर शोधकर्ता और संस्थान ईंटों को एक अलग तरह से तब तक जोड़ता जाता है, जब तक एक संरचना उभरकर सबके सामने नहीं आ जाती. किसी समस्या का उपाय खोजने के लिए जो शोध किया जाता है यानी बेसिक रिसर्च, उसमें मकसद का पता लगाना आसान होता है. लेकिन, जानकारी बढ़ाने और बेहतर करने की नीयत से किए गए शोध यानी अप्लाइड रिसर्च के मकसद का पता लगाना मुश्किल होता है.  अप्लायड रिसर्च किए ही इसी मकसद से जाते हैं.

आलेक्स जोस्के का कहना है कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के बीच की रेखा "धुंधली और अस्पष्ट" हो सकती है. उदाहरण के लिए, एक साल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किसी विषय के सहयोगी गुटों के अल्गोरिदम पर काम करते हैं. अगले साल वही रिसर्च सेना के ड्रोन की उड़ानों में इस्तेमाल की जा सकती है.

अब वैज्ञानिक भले ही अच्छी नीयत से होने वाले इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए शोध करें, लेकिन उन्हें अपना शोध दूसरे मकसद से इस्तेमाल करने के लिए चुना या मजबूर किया जा सकता है.

चीन में सर्वशक्तिमान कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों की जिंदगी से नागरिक और सैन्य पहलुओं का सारा फर्क मिटा दिया है. वहां वैज्ञानिकों समेत किसी भी इंसान या चीज को सैन्य उद्देश्यों के लिए जबरन इस्तेमाल में डाला जा सकता है.

दोहरे इस्तेमाल से जुड़े नियम-कायदे
जर्मनी में स्वतंत्र शोधकर्ता खुद ही यह तय कर सकते हैं कि उनके शोध का दोहरा इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं. अगर वे ऐसा चाहते हैं, तो उन्हें यूरोपीय संघ से बाहर के किसी वैज्ञानिक के साथ शोध के साझा प्रकाश के लिए 'एक्सपोर्ट लाइसेंस' हासिल करने के लिए आवेदन करना होता है. वे निर्यात नियंत्रण और आर्थिक मामलों संघीय कार्यालय (बीएएफए) से विदेश में गेस्ट लेक्चर के लिए भी इजाजत ले सकते हैं.

विश्वविद्यालयों को एंड यूज सर्टिफिकेट देना है, जो पुष्टि करता है कि शोध का इस्तेमाल विशुद्ध रूप से असैन्य गतिविधियों के लिए होगा. हालांकि, एक निर्यात नियंत्रण अधिकारी ने डीडब्ल्यू से कहा कि यह सर्टिफिकेट कितना महत्व रखता है, यह "एक अलग मसला है."

डीडब्ल्यू और हमारे सहयोगियों ने संभावित समस्या वाले प्रकाशनों की सूची बीएएफए और संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजी, ताकि पता लगाया जा सके कि उन्होंने इन शोधों को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिए थे या नहीं. बीएएफए ने स्वतंत्र पेपरों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया.

एनयूडीटी ने भी नहीं दिए सवालों के जवाब
जर्मनी के एक संस्थान ने सवालों के लिखित जवाब में इस बात पर जोर दिया कि जब अकादमिक स्वतंत्रता और उसके जोखिमों की बात हो, तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का अहसास है. हालांकि, अधिकारियों ने स्वतंत्र प्रकाशनों पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया. यूनिवर्सिटी ने जोर देकर कहा कि हर मामले पर बहुत सावधानी से विचार किया जाता है. खासतौर से "जब सहयोग के विषय संवेदनशील हों."

एक और यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों को "एनयूडीटी के साथ करार वाली सहमति के साथ शोध सहयोग करने" संबंधी जानकारी नहीं है. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी जर्मनी के नियमों और कानूनों का पालन करती है. उन्होंने छात्रों और फैकल्टी में जागरूकता बढ़ाने के लिए "लिखित जानकारी और परामर्श के प्रस्तावों की ओर" ध्यान दिलाया.

प्रवक्ता ने लिखा है कि विदेशी साझीदारों के साथ करारों में बहुत ध्यान दिया जाता है और यूनिवर्सिटी ने एक्सपोर्ट लाइसेंस हासिल करने के लिए "आवेदन की कोई जरूरत नहीं पाई", क्योंकि पेपर एक बुनियादी शोध का नतीजा था.

एक और यूनिवर्सिटी ने इस बात पर जोर दिया कि जिस पेपर की बात हो रही है, वह एनयूडीटी के सीधे शामिल हुए बगैर लिखा गया है. वह भी बुनियादी शोध पर आधारित था, जिसके "दोहरे इस्तेमाल की कोई चिंता नहीं" है.

कौन कर सकता है नुकसान
जब बुनियादी शोध की बात होती है, तो किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है. एक अन्य एक्सपोर्ट अधिकारी ने कहा, "कुछ भी जा सकता है".

तर्क यह दिया जाता है कि बुनियादी शोध और सहयोग पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाने से वैज्ञानिक प्रगति में बाधा आएगी. चाइनाज क्वेस्ट फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजीः बियॉन्ड एस्पियोनेज की सह लेखिका और पत्रकार डीडी किर्स्टेन तातलोव कहती हैं कि "सारे नियंत्रण हटा लेने पर ऐसे हाथों को खिलाने का जोखिम है, जो आपका ही नुकसान कर सकते हैं."

तातलोव ने कुछ क्षेत्रों में चीन के साथ काम करने को लेकर सावधान किया है. हालांकि, वह यह भी कहती हैं कि ऐसे सभी वैज्ञानिक सहयोग न तो रोके जा सकते हैं और न इन्हें रोका जाना चाहिए. उनका कहना है कि सारे चीनी शोधकर्ताओं को संदेह की नजर से देखने के बजाय दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीकों के शोध पर कठोर नियंत्रण और चीनी शोधकर्ताओं की पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए. ईरानी नागरिकों के साथ यह काम पहले किया जाता रहा है.

तातलोव कहती हैं, "अभी चीन को लगता है कि वह जर्मनी या अमेरिका जैसे आजाद-ख्याल वाले मुल्कों में मनचाहे तरीके से काम कर सकता है. वह वाकई ऐसा कर सकता है, क्योंकि अभी हम ऐसी हरकतें होने दे रहे हैं. अभी चीन उसी स्थिति में है, जैसे टॉफियों की दुकान में कोई बच्चा होता है. वह वहां जाकर बहुत सारी चीजें ले सकता है."

चीन को लुभाते पश्चिमी देश
लंबे समय तक पश्चिमी देश चीन को लुभाने में सक्रिय रहे हैं. चीन को बड़ा आर्थिक बाजार मानकर वहां तक पहुंचने की कोशिशों में सभी स्तरों पर सहयोग को बढ़ावा दिया गया है.

मंशा यह थी कि मजबूत आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंध अपने आप ही चीन को ज्यादा उदारता और लोकतंत्र की ओर ले जायेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

मनमाने और गैरकानूनी तरीके से उइगुर लोगों को कैंपों में रखने की खबरें, निरंकुश शासकों को चीन का सक्रिय तौर पर लुभाना और चीन के साथ ही हांगकांग में विरोध की आखिरी आवाजों को भी ध्वस्त किया जा रहा है. लेकिन, इसे लेकर लोगों के जहन में चिंता उभरने में काफी समय लगा.

यह तो महज बीते कुछ वर्षों में हुआ है कि राजनेता आपसी संलिप्तता की रणनीति में खामियों के बारे में जर्मनी की सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनियां सुनने लगे हैं. 2020 से जर्मन विदेश मंत्रालय ने चीन से आने वाले शोधकर्ताओं के वीजा आवेदनों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया. डीडब्ल्यू और हमारे सहयोगियों को सुरक्षा सूत्रों से यह जानकारी मिली है. हालांकि, सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालयों में चीन के मामले में इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं हैं. यही वजह है कि हालात बदलने के आसार कम ही हैं.

कंप्यूटर साइंस के जर्मन वैज्ञानिक ने यह माना है कि उन्होंने छात्र के एनयूडीटी के साथ संबंधों के बारे में हाल के दिनों तक ज्यादा सोच-विचार नहीं किया. थोड़ा आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन है कि उनके बेहतरीन पूर्व छात्र के शोध का सैन्य इस्तेमाल किया जा रहा हो.

हालांकि, उन्होंने कहा कि वह इस तरह के सवालों से हैरान हुए हैं. उनकी कभी किसी ऐसे विदेशी शोधकर्ता से मुलाकात नहीं हुई, "जिसका व्यवहार अटपटा हो. मैंने कभी नहीं माना कि वे लोग बदमाश हो सकते हैं." प्रोफेसर मानते हैं कि वे जितने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों से मिले, वे सभी ज्ञान खोजने को लेकर उत्साहित थे. प्रोफेसर जोर देकर कहते हैं, "वे वाकई अच्छे लोग हैं".

वह अब भी अपने पूर्व छात्र के एनयूडीटी के साथ ताल्लुकात को लेकर बहुत बेचैन नहीं हैं. हालांकि, वह यह भी नहीं मानते कि वह इस स्तर के किसी प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनके चीनी सहकर्मियों को अपने काम का ब्योरा देना तो दूर, इसके बारे में बात करने तक की इजाजत नहीं है.

हालांकि, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने यह जरूर कहा कि अगर उनके पूर्व छात्र को किसी अन्य विश्वविद्यालय में नौकरी मिले, तो भविष्य में किसी मोड़ पर वह उसके साथ दोबारा काम करने के बारे में सोच सकते हैं. (dw.com)
 

अफगानिस्तान में उग्रवादियों और अमेरिकी सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार भारतीय कश्मीर में पहुंच रहे हैं. इससे इलाके में हिंसा बढ़ने की आशंका गहरा गई है.

   डॉयचे वैले पर सलमान लतीफ की रिपोर्ट-

भारतीय जांच एजेंसी एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि 13 मई को एक बस पर हुए बम हमले में आतंकवादियों ने ‘स्टिकी बम' का इस्तेमाल तो नहीं किया था. उस हमले में चार लोग मारे गए थे और 20 से ज्यादा घायल हुए थे. जांच एजेंसियों को संदेह है कि कश्मीर में आतंकवादियों के पास ‘स्टिकी बम' आ चुका है. अगर सच है तो कश्मीर में जारी आतंकवादी अभियानों के लिए यह नई बात होगी.

जम्मू-कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है. इसी संगठन ने 13 मई के हमले की जिम्मेदारी ली थी, और दावा किया था कि उसने स्टिकी बम का इस्तेमाल किया. स्टिकी बम एक तरह का आईईडी बम होता है, जिसे चलते वाहन पर चिपकाकर रिमोट के जरिए धमाका किया जाता है.

कहां से आए स्टिकी बम
कश्मीर में आमतौर पर ऐसे स्टिकी बम नहीं देखे गए हैं. हालांकि पिछले साल फरवरी में एनआईए ने एक छापे में ऐसे दर्जनों बम बरामद किए थे. ये वैसे ही बम हैं जो अफागनिस्तान में नाटो विरोधी जंग में आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किए जाते थे. सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि भारतीय इलाके में इनका पाया जाना अच्छी खबर नहीं है.

भारतीय अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसे बहुत से हथियार मिले हैं जिन पर अमेरिकी मुहर लगी है. उत्तरी पाकिस्तान से लगती अफगानिस्तान की सीमा भारतीय कश्मीर के बहुत करीब है. भारत का दावा है कि इसी रास्ते से आतंकवादी भारतीय इलाके में घुसपैठ करते हैं. हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है कि वह कश्मीर में हिंसक गतिविधियों को किसी तरह का समर्थन करता है. उसका कहना है कि वह कश्मीरी आंदोलनकारियों को कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देता है.

कश्मीर में नाटो हथियार
पिछले साल अगस्त में नाटो सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था. भारतीय सेना को उसके बाद भारतीय कश्मीर में अमेरिका-निर्मित एम4 कार्बाइन राइफलें मिली थीं. ये राइफल कश्मीर में मुठभेड़ों में मारे गए चरमपंथियों के हाथों में ही बरामद हुई थीं.

ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें एम249 ऑटोमेटिक राइफल, 509 टेक्टिकल गन, एम1911 पिस्टल और एम4 कार्बाइन जैसे हथियार लिए आतंकवादी नजर आए. इसके अलावा, करीब एक दर्जन इरिडियम सैटलाइट फोन और वाई-फाई आधारित थर्मल इमेजरी डिवाइस भी नजर आई, जिन्होंने रात के वक्त कार्रवाई करने में आतंकवादियों की मदद की होगी. ये वही हथियार हैं जो अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में प्रयोग कर रही थीं.

अफगानिस्तान में युद्ध का कश्मीर चरमपंथ पर असर
फरवरी में भारतीय सेना के मेजर जनरल अजय चांदपुरिया ने माना था कि अमेरिका में बने अत्याधुनिक हथियार अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश कर चुके हैं. चांदपुरिया ने भारतीय मीडिया से कहा था, "हमें जो हथियार और उपकरण मिले हैं, उनसे हमें अहसास हुआ कि अमेरिकी जो अत्याधुनिक हथियार अफगानिस्तान में छोड़ गए थे, वे इस तरफ आ रहे हैं. इनमें से कुछ हथियार तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हाल ही में हुई मुठभेड़ों में मिले हैं.”

एक वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी ने डॉयचे वेले को बताया कि अमेरिकी हथियारों के कश्मीर में मिलने की जांच की जा रही है. इस अधिकारी ने कहा, "काबुल के तालिबान के हाथों में चले जाने का भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर, खासकर कश्मीर पर बहुत भारी असर हुआ है. 1989 में जब सोवियत संघ के सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर गए थे तब अफगान लड़ाके कश्मीर में पहुंच गए थे. हम वैसा ही कुछ दोबारा देख सकते हैं. लेकिन, भारतीय सेना उससे निपटने में तैयार है.” (dw.com)
 

जापान में एक मेडिकल स्कूल को आदेश दिया गया है कि 13 महिलाओं को जुर्माना अदा करे. अदालत ने स्कूल की प्रवेश परीक्षा नीति को महिलाओं को साथ भेदभावपूर्ण पाया है.

(dw.com)  

जापान की टोक्यो स्थित जुनटेंडो यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा नीति को अदालत ने भेदभावपूर्ण माना है. अपनी तरह के पहले फैसले में अदालत ने यूनिवर्सिटी को 13 महिला परीक्षार्थियों को हर्जाना देने का हुक्म सुनाया है.

जुनटेंडो यूनिवर्सिटी ने महिला परीक्षार्थियों के लिए यह कहते हुए ज्यादा सख्त अनिवार्यताएं तय की थीं कि उनकी संवाद क्षमताएं बेहतर होती हैं और इसलिए इंटरव्यू में उन्हें पुरुषों के मुकाबले फायदा मिल जाता है.

बन सकती थीं डॉक्टर
जज ने अपने आदेश में कहा कि यूनिवर्सिटी की महिलाओं के लिए तय की गईं अनिवार्यताएं भेदभावपूर्ण हैं. अदालत ने इस संस्थान को लगभग 80 लाख येन यानी 50 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यूनिर्सिटी की "अतार्किक और पक्षपाती” नीतियों के कारण महिलाओं को भावनात्मक परेशानी हुई. टोक्यो स्थित क्योडो न्यूज के मुताबिक जिन 13 महिलाओं को हर्जाना मिलेगा, उन्होंने 2011 से 2018 के बीच इस यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा दी थी लेकिन उन्हें दाखिला नहीं मिला.

अखबार ने लिखा है कि अगर प्रवेश परीक्षा के नतीजों के साथ छेड़छाड़ ना की गई होती तो उनमें से दो महिलाओं का दाखिला हो जाता और वे डॉक्टर बन सकती थीं. जुनटेंडो यूनिवर्सिटी ने दलील दी थी कि महिलाओं के कम्यूनिकेशन स्किल बेहतर होते हैं इसलिए उन्हें प्रवेश परीक्षा के इंटरव्यू वाले हिस्से में फायदा मिल जाता है.

कई स्कूलों ने किया भेदभाव
इससे पहले टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी को महिला आवेदकों के अंकों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया था. यह छेड़छाड़ लगभग 12 साल तक चलती रही थी जिसके बाद 2018 में सरकार ने जांच शुरू की और यूनिवर्सिटी को दोषी माना.

इस जांच में यह बात भी सामने आई कि जापान के कई मेडिकल स्कूल अपनी प्रवेश परीक्षाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे ताकि कम महिलाएं दाखिला ले पाएं. तब स्थानीय मीडिया में ऐसी खबरें छपी थीं कि कई विश्विद्यालयों ने महिलाओं को कम दाखिला देने के लिए छेड़खानी इसलिए की क्योंकि प्रशासन में बैठे अधिकारियों को लगता था कि शादी या बच्चे हो जाने के बाद महिलाएं जल्दी डॉक्टरी का पेशा छोड़ जाएंगी अथवा कम घंटे काम करने लगेंगी.

जुनटेंडो यूनिवर्सिटी ने भी माना है कि हाल के सालों में उसने जो नीतियां अपनाईं उसके चलते दर्जनों महिलाओं का अन्यायपूर्ण तरीके से दाखिलों से खारिज कर दिया गया. यह एक निजी संस्थान है. सरकारी जांच में पता चला कि देश के 81 मेडिकल संस्थानों में से चार ने महिला परीक्षार्थियों के साथ भेदभाव किया ताकि उनकी संख्या तीस प्रतिशत के आसपास रखी जा सके.

2018 में सरकार की रिपोर्ट आने के बाद इस तरह के दर्जनों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. टोक्यो मेडिकल स्कूल, जुनटेंडो यूनिवर्सिटी और कितासातो यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मानी है और माफी भी मांगी है. सेंट मारियाना यूनिवर्सिटी ने इन दावों को गलत बताया है.

वीके/एए (एएफपी)
 

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को चौथे क्वॉड सम्मेलन में भाग लेने के लिए टोक्यो जाएंगे. मोदी अपने दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से मिलेंगे.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में होने वाली क्वॉड देशों की बैठक में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा करेंगे. मोदी दूसरी बार व्यक्तिगत रूप से क्वॉड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे.

मोदी की 23 मई से शुरू होने वाली जापान की यात्रा के दौरान वह एक व्यापारिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और टोक्यो में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जबकि क्वॉड शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकें 24 मई को होंगी.

बागची ने कहा टोक्यो में शिखर सम्मेलन मार्च 2021 में अपनी पहली वर्चुअल बैठक के बाद से क्वॉड नेताओं की चौथी बातचीत है, पिछले सितंबर में वॉशिंगटन में इन-पर्सन शिखर सम्मेलन और तीसरी बैठक इस साल मार्च में हुई थी. बागची ने कहा, "आगामी क्वॉड शिखर सम्मेलन नेताओं को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास और पारस्परिक हित के समकालीन वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका देता है."

बयान में कहा गया, "नेता क्वॉड पहल और कार्य समूहों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करेंगे और भविष्य के सहयोग के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और दृष्टि प्रदान करेंगे."

ऐसा माना जा रहा है कि क्वॉड शिखर सम्मेलन में नेता यूक्रेन पर रूसी हमले और तीन महीने के पश्चिमी प्रतिबंधों के असर का आकलन कर सकते हैं. भारत क्वॉड का एकमात्र ऐसा सदस्य है जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है, और न ही उसने यूक्रेन पर हमले के लिए सीधे रूस की आलोचना की है.

बागची ने कहा कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों नेताओं के भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने की उम्मीद है. वहीं जापानी प्रधानमंत्री किशिदा के साथ द्विपक्षीय बातचीत 24 मई को होने की उम्मीद है. भारत का कहना है कि किशिदा के साथ अपनी बैठक में दोनों नेताओं को इस साल दिल्ली में आयोजित 14वें जापान-भारतीय वार्षिक शिखर सम्मेलन से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को मिलाकर बने क्वॉड की गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के अधिपत्य को टक्कर के तौर पर माना जा रहा है. चीन क्वॉड को लेकर कहता आया है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को साथ लाकर उसे "दबाने" की कोशिश कर रहा है. चीन की आक्रामक विदेश नीति और दक्षिण चीन सागर के साथ ही हिमालय के क्षेत्र में विवादित इलाकों पर दावों ने जापान, भारत और उसके दूसरे पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब किए हैं. (dw.com)
 

एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो और उनकी सरकार आगे आकर कहे कि वे 1991 के एक्ट के साथ हैं.

ओवैसी ने कहा कि ये हाई-टाइम है और पीएम को इन सब पर विराम लगाना चाहिए. उन्हें और उनकी सरकार को कहना चाहिए कि वे किसी भी ऐसे कारण का समर्थन नहीं करेंगे जिससे देश में और बंटवारे की स्थिति बने.

ओवैसी ने कहा, “वो चाहे ज्ञानवापी हो या मथुरा, संदेह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम समुदाय के प्रति और अधिक नफ़रत की कोशिश की जा रही है और इस देश को पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है.”

मथुरा याचिका पर भी जताई आपत्ति

मथुरा मामले में याचिका स्वीकार होने पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि मथुरा में जब दोनों पक्ष ने एग्रीमेंट कर लिया तो क्या उस समय श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें पता नहीं थी जो आज उठा रहे हैं. कोर्ट का जो अब आदेश आया है वो भी 1991 एक्ट के ख़िलाफ़ है.

उन्होंने कहा, “आप कैसे तय करेंगे कि वो स्थान जन्मस्थान की जगह है या नहीं. हम उम्मीद करते है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो वो काशी के लोअर कोर्ट के आदेश को स्टे देगा.” (bbc.com)
 

दिलीप कुमार शर्मा

असम में आई भीषण बाढ़ में अबतक 9 लोगों की मौत हो चुकी है.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, इस समय असम के 27 प्रभावित ज़िलों के 1790 गांव बाढ़ में डूबे गए हैं.

बाढ़ के कारण 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि उनकी सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने और राहत उपाय करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है. सरकार के पास पर्याप्त खाद्य सामग्री मौजूद है.

उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए वायु सेना और सुरक्षाबलों के साथ ही एनडीआरएफ की टीम राज्य सरकार की लगातार मदद कर रही है.

नौगांव, होजाई, दीमा हसाओ और कछार ज़िले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं.

केवल नौगांव ज़िले में 3 लाख 31 हज़ार से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए है.

सरकार के आपदा प्रबंधन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 14 ज़िलों में 359 राहत शिविर खोले गए है जिनमें 80 हज़ार से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है.

राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण कई जगह रेल और सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गए है. इस बीच एन.एफ. रेलवे ने गुवाहाटी-सिलचर और गुवाहाटी से अगरतला की रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों को 24 मई तक रद्द कर दिया गया है.

दरअसल, भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड के कारण न्यू हाफलोंग स्टेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई है जो गुवाहाटी और सिलचर के बीच एक प्रमुख स्टेशन है.

ऐसे हालात में ज़िला मुख्यालय हाफलांग में भारतीय वायुसेना की मदद से खाने-पीने का समान पहुंचाया जा रहा है.

असम में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्र ने असम के लिए 1,000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है. (bbc.com)
 

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ और हफ़्तों का समय मांगा है.

सिद्धू ने मेडिकल आधार पर कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है.

जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हाज़िर हुए सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय मांगा.

कोर्ट ने सिंघवी को एक आवेदन दायर करने और चीफ़ जस्टिस के सामने मामले को पेश करने का आदेश दिया है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन दशक पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल जेल की सज़ा सुनाई थी.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाख़िल की गई थी. यह मामला क़रीब तीन दशक से भी अधिक पुराना है.

पीड़ित परिवार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

अपने साल 2018 के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर लगे ग़ैर-इरादतन हत्या के आरोप को ख़ारिज कर दिया था और उनकी तीन साल की सज़ा को बदलते हुए, उन पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था.

सिद्धू ने दी थी प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के सज़ा सुनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि "वो खुद को क़ानून के हवाले कर देंगे."

कल आया था फ़ैसला
ये मामला वर्ष 1988 का है.

सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने गुरनाम नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की जिसके बाद उसकी मौत हो गई. निचली अदालत ने सिद्धू को इस मामले में पहले बरी कर दिया था लेकिन वर्ष 1999 में हाईकोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई थी.

बाद में पंजाब -हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को दोषी ठहराया था और ग़ैर-इरादतन हत्या के मामले में तीन साल की क़ैद की सज़ा सुनाई थी. जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 का आदेश दिया था. (bbc.com)

राजस्थान के जयपुर में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने हाल के दिनों में राष्ट्र भाषा पर छिड़ी बहस पर अपनी राय दी है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देना, हर क्षेत्रीय भाषा के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है. भाजपा, भारतीय भाषाओं को भारतीयता की आत्मा मानती है और राष्ट्र के बेहतर भविष्य की कड़ी मानती है.”

ग़ौरतलब है कि हाल में हिंदी फ़िल्म अभिनेता अजय देवगन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने हिंदी के राष्ट्रीय भाषा होने की बात कही थी. उसके बाद इस सारे मुद्दे पर देश में एक बहस सी छिड़ गई थी.

कई दक्षिण भारतीय अभिनेताओं ने देवगन के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी थी. इसके अलावा पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा.

उन्होंने कहा, ” आज कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी ताकत से देश को मुख्य मुद्दों को भटकाने में लगा हुआ है.हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है.”

पीएम मोदी ने अपनी सरकार से पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा ‘हमारे देश में एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जब लोगों की सोच ऐसी हो गई थी कि बस किसी तरह समय निकल जाए. न सरकार से उनको अपेक्षा थी और न ही सरकार उनके प्रति अपनी कोई जवाबदेही समझती थी. 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकालकर लाई है.’ (bbc.com)

शुमाइला ख़ान

"मैं मजबूर था. जब अंतिम वीडियो मेरे सामने आया तो मैं उस वक़्त ख़ूब रोया था. सिर्फ एक हफ़्ते का ही वीज़ा मिल जाता, तो भी कम से कम जाकर अपनी मां को देख लेता, लेकिन मैं नहीं जा सका."

ये उमरकोट के गनपत सिंह सोढ़ा के शब्द हैं, जो कैंसर से बीमार अपनी मां की मौत से पहले के हालात का जिक्र करते हुए फूट-फूट कर रो पड़े.

गनपत सिंह का लगभग पूरा परिवार भारत के राजस्थान में रहता है, जबकि उनको विरासत में मिली ज़मीन पाकिस्तान के उमरकोट इलाक़े में है. वो हिंदू राजपूतों की जनजाति सोढ़ा से ताल्लुक रखते हैं.

पाकिस्तान में भारतीय सीमा से लगते उमरकोट, थारपारकर और सांघार इलाक़ों में सोढ़ा हिंदू राजपूतों के हज़ारों परिवार रहते हैं. यह समुदाय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते अपने ही क़बीले के दूसरे हिंदुओं से शादी नहीं कर सकता.

यही वजह है कि भारत विभाजन के बाद से इस समुदाय के लोग अपने बच्चों के लिए रिश्ते की तलाश में भारत की दूसरे राजपूत समूहों के पास जाते हैं.

गनपत ने भारत में राजस्थान के जोधपुर जिले में शादी की, जहां उनकी बीवी और पांच बच्चे रहते हैं. उनकी मां और एक भाई भी कई साल पहले भारत में बस गए थे. गनपत अपने परिवार के इकलौते सदस्य हैं, जिन्होंने उमरकोट में अपनी पुश्तैनी जमीन की जिम्मदारी संभालने के चलते पाकिस्तान नहीं छोड़ा.

वो आख़िरी बार 2017 में अपने परिवार से मिलने भारत आए थे. इस दौरान वह अपने एक दिवंगत भाई के बच्चों के लिए रिश्ते भी तलाश रहे थे. इस काम में वक़्त लगा तो उन्होंने जोधपुर में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) से अपने वीज़ा की अवधि बढ़वा ली.

बाद में पाकिस्तान लौटने के बाद जब उन्होंने फिर से वीज़ा के लिए आवेदन किया, तो इसे खारिज़ कर दिया गया. गनपत के मुताबिक़, जानकारी हासिल करने पर बताया गया कि तय समय से ज्यादा रुकने की वजह से उनका नाम 'ब्लैकलिस्ट' में डाल दिया गया.

पिछले साल उनकी कैंसर से पीड़ित मां ने भारतीय अधिकारियों से मानवीय आधार पर उनके बेटे को वीज़ा देने के लिए कई वीडियो अपील की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. फिर उनकी मां की मौत हो गई और गनपत उनसे नहीं मिल सके.

शक्ति सिंह सोढ़ा की परेशानी
उमरकोट के ही रहने वाले डॉ. शक्ति सिंह सोढ़ा चार बहनों के इकलौते भाई हैं. उनकी चार बहनों की शादी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में हुई है, जिनसे वह और उनके मां-बाप चार साल पहले आख़िरी बार मिले थे.

उस वक़्त उन्हें भी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से कुछ महीने का विस्तार मिला था. पिछले कुछ सालों में उन्होंने फिर वीज़ा के लिए आवेदन किया, लेकिन भारतीय दूतावास ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया है. वजह बताई गई कि वह अपनी पिछली यात्रा के दौरान वीज़ा अवधि से ज्यादा रुके थे.

वो कहते हैं, "भारतीय दूतावास ने बहुत से लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है. ब्लैकलिस्ट करने की वजह तय अवधि से ज्यादा रुकना है. अब वही 'ओवरस्टे' कह रहे हैं जिन्होंने ख़ुद छह महीने का विस्तार दिया था. आख़िर कोई बिना वीज़ा के तो नहीं रुका होगा."

शक्ति की मां भी शादी के बाद भारत से पाकिस्तान आई थीं. वो शक्ति की शादी को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रही थीं. उनका कहना था कि अगर वीज़ा मिलने में कुछ साल और लग गए, तो शक्ति के लिए दुल्हन नहीं मिलेगी.

हालांकि शक्ति को मां की इस चिंता से ज़्यादा अपनी चार बहनों की याद सताती है. वो मुझे अपनी बहनों के साथ बिताए अपने बचपन के क़िस्से सुनाते रहे.

शक्ति ने भावुक होकर कहा, "देखिए, कई सीमाएं खुल रही हैं. करतारपुर है, लाहौर है. जो करतापुर घूमने आता है वह धार्मिक श्रद्धा से आता है. हमारे तो वहां ख़ून के रिश्ते हैं. इसलिए हमें आसानी से वीज़ा मिल जाना चाहिए.''
सोढ़ा राजपूत को ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया?

सोढ़ा हिंदू राजपूतों का कहना है कि भारत के किसी ख़ास शहर के लिए 30-40 दिन का वीज़ा उनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें सही जोड़ियां तलाशने और शादी के लिए ज़्यादा वक़्त चाहिए होता है.

यही वजह है कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एसके सिंह ने 2007 में सोढ़ा राजपूतों को छह महीने के लिए वीज़ा विस्तार की इजाज़त दी थी. 10 साल तक यानी वर्ष 2017 तक यह विस्तार दिल्ली के बजाय विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से हासिल किया जा सकता था.

गनपत सिंह और शक्ति सिंह उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने वीज़ा की अवधि ख़त्म होने से कुछ समय पहले ही विस्तार हासिल किया था.

भारत में भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में पाकिस्तानी सोढ़ा राजपूतों को मिली यह सुविधा ख़त्म कर दी गई.

उसी साल भारत की अपनी अंतिम यात्रा करने वाले पाकिस्तानी सोढ़ा राजपूतों का दावा है कि विस्तार मिलने के बाद उनके भारत में ठहरने के बावजूद इसे ग़ैरक़ानूनी क़रार देकर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया.

उमरकोट में पाकिस्तानी सोढ़ा राजपूतों के 'राजा' राणा हमीर सिंह के मुताबिक़, 'अब तक क़रीब 900 पाकिस्तानी सोढ़ा परिवारों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है. राणा हमीर सिंह का ख़ुद अपना परिवार भी भारत और पाकिस्तान में बंटा हुआ है.

वो बताते हैं, हुआ ये कि बीजेपी की सरकार आते ही इन ज़िलों (राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि के सीमावर्ती इलाक़ों) में जाने की इजाज़त दी गई.

वो कहते हैं, "जिन लोगों का दिल्ली में वीज़ा नहीं बढ़ाया गया और इन राज्यों के भीतर वीज़ा दिया गया. जब गृह मंत्रालय ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उन सभी पर पाबंदी लगा दी गई और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया."

'भारत का वीज़ा रोकना मानवीय समस्या है'
पाकिस्तान इंडिया पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के अनीस हारून के मुताबिक़, आम सोढ़ा राजपूतों के लिए भारतीय वीज़ा को रोकना एक मानवीय समस्या है जिस पर फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है.

वो कहते हैं, "असल लड़ाई सरकारों के बीच है, लोगों के बीच नहीं. और मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि यह एक मानवीय मुद्दा है."

उनके अनुसार, "आप उन पर पाबंदी नहीं लगा सकते. आप एक ऐसी संस्था बना सकते हैं, जो सामान्य पूछताछ कर ले. ऐसी व्यवस्था की जा सकती है. सत्यापन के बाद उन्हें आने-जाने की इजाज़त दी जाए. मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को एतराज़ होगा."

पाकिस्तान में रहने वाले सैकड़ों सोढ़ा राजपूत परिवार बार-बार इनकार करने के बावजूद भारतीय उच्चायोग से इस उम्मीद में संपर्क कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए.

बीबीसी ने इस मामले पर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग और दिल्ली में विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. (bbc.com)

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को जालसाज़ी के एक मामले में आंतरिक ज़मानत दी थी, जिसके बाद आज सुबह आठ बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया.

वह उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे.

आज़म ख़ान की रिहाई पर अखिलेश याव ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट किया है- "सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आज़म ख़ान के ज़मानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!"

समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके आज़म ख़ान को आंतरिक ज़मानत मिलने को न्याय की जीत बताया गया है.

पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, “सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को अंतरिम जमानत, अन्याय पर न्याय की जीत है.भाजपा सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए उन्हें अनेकों झूठे मुक़दमों में फंसाया.पूर्ण विश्वास है कि सभी मामलों में आज़म ख़ान बाइज़्ज़त बरी होंगे.”

वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के संयोजक शिवपाल सिंह यादव आज सीतापुर में आज़म ख़ान से मुलाक़ात करेंगे.

इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है.

उन्होंने ट्वीट किया है- “सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आज़म ख़ान आज उनके चाहने वालों के बीच होंगे...मैं सीतापुर के लिए निकल चुका हूं, उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है.आइए, आज़म ख़ान साहब का इस्तकबाल करें.”

कल आया था फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जालसाज़ी के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को गुरुवार को अंतरिम ज़मानत दी थी.

कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि आने वाले दो सप्ताह के भीतर वे नियमित ज़मानत के लिए सक्षम कोर्ट के सामने आवेदन दें.

यह अंतरिम ज़मानत तब तक के लिए मान्य होगी जब तक की अदालत नियमित ज़मानत के लिए आवेदन पर फ़ैसला नहीं कर लेती.

जस्टिस नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना ने इस मामले की सुनवाई की. आज़म ख़ान बीते लगभग दो साल से जेल में बंद थे.

आज़म ख़ान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके अंतरिम ज़मानत दी है.

आज़म ख़ान पर भ्रष्टाचार, यतीमख़ाना पर क़ब्ज़ा करने, बेतहाशा संपत्ति अर्जित करने को लेकर अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज थे. (bbc.com)

नयी दिल्ली, 20 मई । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी ने दिल्ली तथा बिहार में 17 स्थानों पर छापे मारे।

उन्होंने बताया कि यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील सरकार में रेल मंत्री थे।(भाषा)

बनिहाल/जम्मू, 20 मई । जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से चार लोग घायल हो गए और कई अन्य फंस गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात को खूनी नाले पर सुरंग का आगे की तरफ का एक छोटा-सा हिस्सा ढह गया। पुलिस तथा सेना ने तत्काल संयुक्त बचाव अभियान चलाया।

अधिकारियों ने बताया कि चार लोगों को मलबे से निकाला गया है,चारों घायल हैं तथा कई अन्य अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि सुरंग के आगे के हिस्से की तरफ खड़े बुलडोजर और ट्रक समेत कई वाहन और मशीनें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं।

उन्होंने बताया कि रामबन के उपायुक्त मस्सरतुल इस्लाम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित शर्मा घटनास्थल पर मौजूद हैं तथा बचाव अभियान पर नजर रख रहे हैं। सुरंग में फंसे लोग निरीक्षण का काम कर रही कंपनी के कर्मचारी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि बनिहाल से घटनास्थल के लिए कई एम्बुलेंस भेजी गयी हैं।(भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा)। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक फैक्टरी में बृहस्पतिवार को आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना दोपहर बाद करीब 12:17 बजे मिली और इसके तुरंत बाद आग बुझाने के लिये सात दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि करीब एक बजे आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया, ‘‘यह आग बिजली के उपकरण बनाने की फैक्टरी की पहली मंजिल पर लगी, जिसमें सात लोग घायल हो गए और उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया।’’

विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया, ‘‘घायलों में से एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग जिस इमारत में लगी वह करीब 200 गज में बनी हुई थी।’’

नयी दिल्ली, 20 मई। भाजपा की युवा शाखा भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बृहस्पतिवार को लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन की संकेतक पट्टिका पर 'बाबा विश्वनाथ मार्ग' का बैनर चिपकाते हुए कहा कि मुगल बादशाह ने लाखों हिंदुओं की हत्या की है।

दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखड़ ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर विश्वनाथ मार्ग कर दिया है।

रुखार ने कहा, ‘‘औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मार डाला और उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया। सड़क का नाम उनके नाम पर रखना शर्मनाक है।’’

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) मांग करता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार उन सभी सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के नाम बदल दे, जिनमें मुगल शासकों के नाम हैं क्योंकि ये हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गश्त के दौरान उन्होंने साइनबोर्ड पर कथित बैनर देखा और उसे हटा दिया।  (भाषा)

जम्मू, 20 मई (भाषा)। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग मौजूदा प्रशासन से पूरी तरह से ऊब चुके हैं और अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए जल्द चुनाव चाहते हैं।

उमर ने कहा कि हालांकि, चुनावों के बारे में निर्णय भारत के चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा।

उमर ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव जल्द होने के सवाल के जवाब में संवाददाताओं से यह बात कही।

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्णय हमारे द्वारा नहीं लिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। वे कब चुनाव करेंगे, किस परिस्थिति में और कैसे, यह निर्णय भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाना है।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं कहूंगा कि जम्मू-कश्मीर के लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाएं। वे मौजूदा प्रशासन से तंग आ चुके हैं। वे चिंतित हैं। उनकी कोई नहीं सुन रहा है।"

उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की उस टिप्पणी का समर्थन किया कि 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म ने घाटी में नफरत फैलाई है।

उमर ने यह भी दावा किया कि कुछ कश्मीरी पंडितों ने उन्हें बताया है कि फिल्म ने समुदाय की घाटी में वापसी में एक बड़ी बाधा उत्पन्न की है।

उमर ने अपने पिता की टिप्पणी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजौरी में संवाददाताओं से कहा, "डॉ फारूक साहब ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने सही बात कही है। आज लोग सच बोलने से डरते हैं।"

भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था. इस फ़ैसले के लिए घरेलू बाज़ार में गेहूं और उससे जुड़ी वस्तुओं की बढ़ती क़ीमत को एक वजह बताया गया था.

भारत के प्रतिबंध लगाने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गेहूं की कीमतों में उछाल देखा गया.

जिसके बाद G7 देशों ने भारत सरकार के फैसले की आलोचना की. लेकिन भारत को अपने फ़ैसले पर चीन जैसे देश से समर्थन मिला.

G7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं. इसे ग्रुप ऑफ़ सेवन भी कहते हैं.

चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक़, " गेहूं के बढ़ते दाम के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराकर, दुनिया की भूख की समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता. G7 देश भारत से प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं, वो अपने देशों से गेहूं का निर्यात बढ़ाने का फैसला क्यों नहीं कर लेते."

ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है, "भारत के गेहूं निर्यात के फ़ैसले से कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ेंगी. लेकिन भारत का रोल इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि भारत गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक नहीं है."

जानकारों की मानें तो ऐसे मौके पर चीन से समर्थन की यूं तो भारत को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस समर्थन के अपने अलग मायने भी हैं.

दुनिया में गेहूं का बाज़ार
भारत के गेहूं निर्यात पर बैन का चीन ने क्यों किया समर्थन, ये जानने के लिए गेहूं की अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझने की ज़रूरत है.

विश्व में गेहूं का निर्यात करने वाले टॉप 5 देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ़्रांस और यूक्रेन हैं.

ये पाँचों देश मिल कर 65 फ़ीसदी बाज़ार पर क़ब्ज़ा जमाए बैठे हैं.

इसमें से तीस फ़ीसदी एक्सपोर्ट रूस और यूक्रेन से होता है.

रूस का आधा गेहूं मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश ख़रीद लेते हैं.

जबकि यूक्रेन के गेहूं के ख़रीदार हैं मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की और ट्यूनीशिया.

अब दुनिया के दो बड़े गेहूं निर्यातक देश, आपस में जंग में उलझे हों, तो उनके ग्राहक देशों में गेहूं की सप्लाई बाधित होना लाज़मी है.

भारत का आयात
गेहूं के बाज़ार में चीन और भारत
दुनिया में गेहूं के पैदावार में चीन पहले पायदान पर है, भारत नंबर दो पर है. लेकिन निर्यात में दुनिया के टॉप 5 देशों में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के साथ भारत शुमार नहीं है और ना ही चीन.

भारत में जो गेहूं पैदा होता है, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस, प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना में भारत में ही इस्तेमाल हो जाता है.

अब तक निर्यात थोड़ा बहुत होता था लेकिन इस साल निर्यात थोड़ा ज़्यादा हुआ है.

चीन में भी जो गेहूं पैदा होता है वो वहीं खप जाता है. गेहूं निर्यात में चीन भी इस वजह से टॉप दस देशों में शामिल नहीं है.

ये दोनों जितना गेहूं पैदा करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं पर खप जाता है.

इससे साफ़ है कि गेहूं के बाज़ार में चीन और भारत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. भारत के निर्यात पर रोक से चीन को कोई फ़ायदा या नुक़सान गेहूं के क्षेत्र में नहीं होने वाला है.

इसका जवाब है कृषि और आर्थिक मामलों के जानकार विजय सरदाना देते हैं.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, " G7 देश वही कहते हैं जो उनके स्वार्थ में होता है. G7 ने तब कुछ नहीं कहा जब इंडोनेशिया ने पॉम ऑयल पर बैन लगाया, भारत को वैक्सीन के लिए जब कच्चा माल मिलने में दिक़्क़त आई तब तो G7 ने आवाज़ नहीं उठाई. अब जब उन्हें गेहूं के लिए ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है, तब उन्होंने ये मुद्दा उठाया. वहां गेहूं की खपत ज़्यादा है. इस वजह से G7 देश के बयान को बहुत तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए.

"कोरोना के बाद अब विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है. इससे पहले पश्चिमी देश और G7 देश दुनिया पर अपने नियम क़ानून थोपते आए हैं. अब भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का जो स्टैंड लिया है वो अपने हित को देख कर लिया है और चीन ने जो स्टैंड लिया है वो अपने हित को देख कर लिया है.

चीन ने भारत का 'नैतिक समर्थन' करके दुनिया और ख़ास तौर पर G7 देशों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारत जैसे विकासशील देशों को वो करना चाहिए जो उनके हित में हैं.

चीन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में G7 देश चीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं तो भारत खुल कर चीन का विरोध ना करे. जैसे भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध में तटस्थ भूमिका निभाई कम-से-कम वैसा ही रूख़ भारत का चीन के सिलसिले में रहे."

वो आगे कहते हैं, "दो देशों के बीच व्यापार अलग बात है, पॉलिटिक्स अलग बात है और कूटनीति अलग बात है. कोई भी देश कूटनीतिक फ़ैसले बहुत सोच समझ कर लेता है. फ़र्ज कीजिए आगे चलकर चीन-ताइवान में तनातनी बढ़ती है. पश्चिमी देश भारत से चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं. लेकिन चीन ऐसा कभी नहीं चाहेगा की भारत पश्चिमी देशों के दबाव में इस तरह का कोई क़दम उठाए."

साल 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के पार था.

सीमा विवाद के बावजूद दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों भी विजय सरदाना के कूटनीति वाले तर्क को सही साबित करते हैं.

चीन भारत का साथ क्यों दे रहा है - इसका एक दूसरा पक्ष कृषि मामलों के जानकार हरवीर सिंह समझाते हैं.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "पिछले एक साल से चीन पर अनाज के भंडारण का आरोप लग रहा है, जिसमें सोयाबीन से लेकर खाद की जमाखोरी तक के आरोप लगे. अंतराष्ट्रीय बाज़ार में खाद के दाम इस वजह से भी बढ़ें. अब चीन को लगता है कि आगे चल कर G7 देश चीन की इन कदमों की आलोचना करें, तो उसके साथ भी भारत भी उसका साथ दे सकता है."

इसके अलावा जून में ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका) देशों का सम्मेलन चीन में होना है. कोरोना के बाद पहली बार ये सम्मेलन आमने-सामने वाला होगा.

कुछ जानकारों की राय है कि चीन चाहता है कि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएं. इसी साल मार्च के महीने में चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे. तब भी इस पर चर्चा हुई थी. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 4 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 24 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 4, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

लिंडसे ब्रॉडबेंट: रिसर्च फेलो, स्कूल ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड बायोमेडिकल साइंसेज, क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट

लंदन, 19 मई। हम सभी उन भाग्यशाली लोगों में से कुछ को जानते हैं, जो किसी तरह, कोविड की चपेट में आने से बचने में कामयाब रहे हैं। शायद आप उनमें से एक हैं। क्या आप में कोई दिव्य शक्ति है? क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति संक्रमित होने से बचा रह सकता है, वह भी तब जब वायरस हर तरफ फैला है? या यह सिर्फ किस्मत है?

यूके में 60% से अधिक लोग कम से कम एक बार कोविड पॉजिटिव मिले। हालांकि, उन लोगों की संख्या, जो वास्तव में सार्स-कोव-2 वायरस, से संक्रमित हुए हैं, इससे कहीं अधिक है। बिना लक्षण वाले संक्रमणों की गणना दर अध्ययन के आधार पर भिन्न होती है, हालांकि अधिकांश सहमत हैं कि यह काफी सामान्य है।

लेकिन अगर उन लोगों को गिन भी लिया जाए, जिन्हें कोविड हुआ है और उन्हें इसका एहसास नहीं है, अभी भी ऐसे लोगों का एक समूह है जिन्हें कोविड कभी हुआ ही नहीं है। कुछ लोगों के कोविड के प्रति प्रतिरक्षित दिखाई देने का कारण एक ऐसा प्रश्न है जो पूरी महामारी के दौरान बना हुआ है। विज्ञान के और भी बहुत से अनबूझे सवालों की तरह यह सवाल भी अब तक अनुत्तरित ही है।

हम शायद ऐसे लोगों के दिव्य शक्ति संपन्न होने की बात को खारिज कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान और भाग्य दोनों की भूमिका होने की संभावना है। चलिए एक नज़र डालते हैं।

सबसे सरल व्याख्या यह है कि ये लोग कभी भी वायरस के संपर्क में नहीं आए हैं।

यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए हो सकता है, जिन्हें महामारी के दौरान इससे बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं। गंभीर बीमारी के काफी अधिक जोखिम वाले लोगों, जैसे कि दिल या फेफड़ों की पुरानी बीमारी की स्थिति वाले लोगों के लिए कुछ साल कठिन रहे हैं।

इनमें से कई वायरस के संभावित जोखिम से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के बावजूद, इनमें से कई लोग कोविड की चपेट में आ चुके हैं।

सामुदायिक संचरण के उच्च स्तर के कारण, विशेष रूप से अत्यंत पारगम्य ओमिक्रोन वेरिएंट के साथ, यह बहुत कम संभावना है कि कोई व्यक्ति काम या स्कूल जा रहा है, लोगों से मिल-जुल रहा है खरीदारी कर रहा है और इस दौरान वह वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उच्च स्तर के जोखिम में होने के बावजूद, जैसे कि अस्पताल के कर्मचारी या ऐसे लोगों के परिवार के सदस्य जिन्हें कोविड हुआ है, कोविड की चपेट में आने से बचने में कामयाब रहे हैं।

हम कई अध्ययनों से जानते हैं कि टीके न केवल गंभीर बीमारी के जोखिम को कम करते हैं, बल्कि वे सार्स-कोव-2 के घरेलू संचरण की संभावना को भी लगभग आधा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से टीकाकरण कुछ करीबी संपर्कों को संक्रमित होने से बचाने में मदद कर सकता था। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अध्ययन ओमिक्रोन के आने से पहले किए गए थे। ओमिक्रोन संचरण पर टीकाकरण के प्रभाव पर हमारे पास डेटा अभी भी सीमित है। (द कन्वरसेशन)