काबुल, 7 जून | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) युद्धग्रस्त राष्ट्र अफगानिस्तान को मंकीपॉक्स परीक्षण किट प्रदान करेगा। दुनियाभर के लगभग 27 देशों में 800 मामलो की पुष्टि हुई है। इस बात की घोषणा अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, अफगान स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान में मंकीपॉक्स के परीक्षण के लिए किट की कमी है, इस बात की जानकारी तोलो न्यूज रिपोर्ट से सामने आई है।

मंत्रालय के प्रवक्ता जाविद हाजीर ने कहा, अफगानिस्तान में कोविड -19 के प्रकोप के दौरान पीसीआर मशीनों को सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दिया गया था। इन मशीनों का उपयोग मंकीपॉक्स के परीक्षण के लिए नहीं किया जा सकता है।"

अभी तक अफगानिस्तान में मंकीपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है।

हालांकि, वर्तमान मंकीपॉक्स के प्रकोप से कोई मौत नहीं हुई है।

मंकीपॉक्स एक सिल्वेटिक जूनोसिस है जो मनुष्यों में संक्रमण का कारण बन सकता है और यह रोग आमतौर पर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के जंगलों में होता है।

यह मंकीपॉक्स वायरस के कारण होता है जो डब्ल्यूएचओ के अनुसार ऑर्थोपॉक्सवायरस परिवार से संबंधित है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जून | भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,714 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं एक दिन पहले यहां इसी अवधि में 4,518 मामले दर्ज किए गए थे। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार की दी है। इसी बीच कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24, 708 हो गई है।

वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 26,976 हो गए हैं, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.06 प्रतिशत है।

इसी अवधि में 2,513 रोगियों के ठीक होने के बाद रिवकर होने वाले रोगियों की कुल संख्या 4,26,33,365 हो गई। इससे रिकवरी दर 98.72 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 3,07,716 टेस्ट किए गए जिससे किए गए टेस्ट की कुल संख्या बढ़कर 85.32 करोड़ से अधिक हो गई।

मंगलवार की सुबह तक, देश का कोरोना का टीकाकरण कवरेज 194.27 करोड़ से अधिक हो गया। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 7 जून  उच्चतम न्यायालय परिसर में मंगलवार सुबह यूको बैंक की एक शाखा में आग लग गई। हालांकि, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि उच्चतम न्यायालय परिसर में यूको बैंक की एक शाखा में आग लगने की सूचना सुबह नौ बजकर 10 मिनट पर मिली।

गर्ग के मुताबिक, दमकल की पांच गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और करीब 10 बजे आग पर काबू पा लिया गया।

उन्होंने बताया कि एसी यूनिट और कई दस्तावेज आग की चपेट में आ गए। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। (भाषा)
 

नई दिल्ली, 7 जून | ज्ञान वापी मस्जिद मामला और इबादतगाह कानून (पूजास्थल कानून) के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जमियत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले पर गर्मी के अवकाश के बाद सुनवाई की उम्मीद है।

जमीयत के मुताबिक, ज्ञान वापी मस्जिद का मामला वाराणसी जिला न्यायालय में लंबित है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में एक से अधिक ऐसी याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें न्यायालय को पूजा स्थल अधिनियम ( प्लेस आफ वरशिप एक्ट )को असंवैधानिक घोषित करने के लिए कहा गया है। वर्ष 2020 में पूजा स्थल अधिनियम को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं थीं जिस में से एक याचिका को न्यायालय ने कुबूल करते हुए केंद्रीय सरकार को नोटिस जारी किया था। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अश्विनी कुमार उपाध्याय (एडवोकेट) ने दायर की थी।

जमीयत की कानूनी सहायता समिति के अध्यक्ष गुलजार आजमी ने बताया कि उक्त याचिका का विरोध करने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एजाज मकबूल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर गर्मी के अवकाश के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है।

आजमी ने कहा, जमीयत उलेमा-ए-हिंद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि संपत्ति विवाद मामले में एक प्रमुख पक्ष था। जिस मैं प्लेस आफ वरशिप एक्ट की धारा 4 को स्वीकार कर लिया गया है और इस कानून की संवैधानिक स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है। इसलिए अब इस कानून को चुनौती देकर एक बार फिर देश की शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है, पूजा स्थल अधिनियम 1991को लागू करने के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था किसी भी धार्मिक स्थल की तबदीली को रोकना और दूसरा उद्देश्य पूजा स्थलों को उसी में रखना था जिस स्थिति या रूप में वे 1947 में थे और इन दोनों उद्देश्यों को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि संपत्ति मामले के फैसले में अदालत द्धारा बरकरार रखा गया था।

साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है, प्लेस आफ वरशिप कानून भारत के संविधान की मूल संरचना को मजबूत करता है, इसका उल्लेख बाबरी मस्जिद मामले के फैसले में किया गया है। (पैराग्राफ99, पृष्ठ 250) और इस कानून की रक्षा करना धर्मनिरपेक्ष देश की जिम्मेदारी है की वह सभी धार्मिक स्थलों की रक्षा करे और बाबरी मस्जिद मामले के फैसले में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पूजा स्थल अधिनियम का विस्तृत विश्लेषण किया है, जिस के अनुसार यह कानून भारत के संविधान की नींव को मजबूत करने के साथ साथ इसकी रक्षा भी करता है और इस कानून की धारा 4 पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है।

यह कानून बनाकर सरकार ने सभी धर्मों के लोगों के पूजा स्थलों की रक्षा करने की संवैधानिक जिम्मेदारी ली है कि वह सभी धर्मो के पूजा स्थलों की रक्षा की जिम्मेदारी लेगी और इस कानून को बनाने का उद्देश्य ही धर्मनिरपेक्षता की नींव को मजबूत करना है (आईएएनएस)

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया है. 359 में से 211 सांसदों ने जॉनसन का समर्थन किया है.

(dw.com)

प्रधानमंत्री जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के ही कुछ सांसदों ने उनके नेतृत्व को चुनौती देते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे. जॉनसन की सरकार पर लंबे समय से पार्टीगेट स्कैंडल को लेकर काफी दबाव था. जॉनसन की कोरोना नियमों के उल्लंघन और डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी करने को लेकर आलोचना हो रही है. वे नियमों को तोड़ने को लेकर माफी भी मांग चुके हैं.

सोमवार को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में कुल 359 कंजर्वेटिव सांसदों में से 211 का समर्थन हासिल करने में जॉनसन कामयाब रहे. जॉनसन ने 59 प्रतिशत सांसदों का समर्थन हासिल किया. जॉनसन को अपनी पूर्ववर्ती थेरेसा मे की तुलना में एक प्रतिशत कम वोट मिला है. साल 2018 में इसी तरह के वोट के बाद थेरेसा मे ने विश्वास प्रस्ताव के छह महीने के भीतर ही इस्तीफा दे दिया था.

हालांकि, जॉनसन ने वोट को "निर्णायक परिणाम" के रूप में बताया. उन्होंने कहा जिसका मतलब है कि "एक सरकार के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि वास्तव में लोगों के लिए मायने रखती हैं."
सांसदों ने वोट पर कैसे प्रतिक्रिया दी?

सोमवार को आए नतीजे का कई सांसदों ने स्वागत किया जिनमें वित्त मंत्री ऋषि सूनक भी शामिल थे. वित्त मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, "मैं उनका समर्थन कर रहा हूं और उनका समर्थन करना जारी रखूंगा. कल हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और बेहतर सार्वजनिक सेवाएं देने के लिए काम पर वापस आ जाएंगे."

लेकिन अन्य सांसदों ने कहा कि परिणाम का मतलब जॉनसन और उनकी पार्टी को उसके विभाजनों द्वारा शक्तिहीन कर दिया गया है.

जॉनसन हाल के महीनों में एक के बाद एक विवादों से जूझ रहे हैं. उनपर खुलासा हुआ था कि उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने बार-बार ऐसी पार्टियों का आयोजन किया, जिन्होंने देश के कोविड-19  प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाईं. ये वैसे नियम थे जो खुद जॉनसन की सरकार ने जनता पर लगाए थे. जॉनसन ने नियमों के उल्लंघन को लेकर माफी भी मांगी थी लेकिन पार्टी के ही कई सांसद उन पर दबाव बनाने लगे थे.

कंजर्वेटिव 1922 के अध्यक्ष ग्राहम ब्रैडी ने बताया कि कुल 359 वोट डाले गए और इनमें से कोई भी खराब मत नहीं था. जनता के सामने नतीजे के आने के कुछ समय पहले ही जॉनसन को वोट के परिणाम के बारे में अवगत कराया गया था.

1922 की समिति के नियमों के मुताबिक एक प्रधानमंत्री जो इस तरह के वोट से बच जाता है, उसे अपनी ही पार्टी के भीतर एक और साल के लिए फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है. इस तरह के अविश्वास को हारने वाले प्रधानमंत्री को पार्टी के नेता के रूप में पद छोड़ देना चाहिए और वह अगले चुनाव में पार्टी के नेता के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता है.

एए/वीके (एएफपी, एपी, रॉयटर्स)

बत्तखों ने हाईवे पार क्यों किया? यह सवाल जर्मन पुलिस के दिमाग में घूम रहा है क्योंकि बत्तखों के एक परिवार को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया.

    डॉयचे वैले पर डार्को यान्यविच की रिपोर्ट-

पुलिस के मुताबिक, यह घटना दक्षिणी जर्मनी में बीते वीकेंड हुई. अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं.

जर्मनी के दक्षिणी राज्य बाडेन बुर्टेमबर्ग के हाइडेनहाइम अन डेयर ब्रेत्स शहर के पास बत्तखों का एक परिवार ए7 हाइवे को पार कर रहा था. ए7 हाईवे जर्मनी का सबसे लंबा हाईवे है जो सुदूर उत्तर से नीचे एकदम दक्षिण तक जाता है.

कैसे हुआ हादसा?
पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ओपेल कार चला रहे एक 65 वर्षीय ड्राइवर ने देखा कि बत्तखें सड़क पार कर रही हैं तो उसने अपनी गाड़ी रोक ली. पास की लेन में श्कोडा ड्राइव कर रहे 36 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया. लेकिन उनके पीछे से फॉल्क्सवागेन में आ रहे 22 वर्षीय ड्राइवर ने समय रहते ध्यान नहीं दिया और ओपेल कार को पीछे से टक्कर मार दी.

पुलिस का कहना है कि ओपेल कार में बैठे चारों लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें दो किशोर भी हैं. सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस हादसे में श्कोडा कार को भी नुकसान हुआ है. अधिकारियों का अनुमान है कि इस दुर्घटना में लगभग 70 हजार यूरो का नुकसान हुआ है.

पुलिस का कहना है कि इस घटना में बत्तखों के परिवार को भी छोटी मोटी चोट आई, लेकिन 'वे जल्दी ही घटनास्थल से रफा-दफा हो गए.' (dw.com)
 

जर्मनी के उप चांसलर और आर्थिक नीति मंत्री रॉबर्ट हाबेक मध्य पूर्व के चार दिन के दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरान उनका मुख्य जोर ऐसे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग पर रहेगा जो रूसी गैस पाइप लाइनों का विकल्प बन सकें.

   डॉयचे वैले पर येंस थुराऊ की रिपोर्ट-

आर्थिक नीति मंत्री हाबेक का संबंध जर्मनी की ग्रीन पार्टी से है और उनका मध्य पूर्व दौरा खासा व्यस्त रहने वाला है. इस दौरान वह सबसे पहले इस्राएल जाएंगे और वहां की सरकार से बातचीत करेंगे. वह याद वाशेम में होलोकॉस्ट मेमोरियल भी जाएंगे. वह स्वायत्त फलस्तीनी प्राधिकरण के अधिकारियों से भी मिलेंगे. इसके बाद वह जॉर्डन जाएंगे जहां यूरोपीय, अफ्रीकी और अरब देशों के जलवायु और ऊर्जा सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे. वह एक एयरबेस का दौरा भी करेंगे जहां 150 जर्मन सैनिक तैनात हैं. अपनी यात्रा के आखिरी चरण में वह जॉर्डन के अल-अजराक शरणार्थी शिविर भी जाएंगे.

इस्राएली गैस यूरोप में?
जर्मनी के उप चांसलर हाबेक के इस्राएल दौरे में मुख्य जोर ऊर्जा और जलवायु के साथ साथ उच्च तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग पर रहेगा. जर्मनी इन दिनों बड़ी शिद्दत से उन विकल्पों को तलाश रहा है जो रूसी ऊर्जा आपूर्ति का विकल्प बन सकें. हालांकि यह मुद्दा हाबेक के आधिकारिक दौरे के एजेंडे में तो शामिल नहीं है, लेकिन इस्राएल से गैस हासिल करने के बारे में भी इस दौरान चर्चा हो सकती है.

इस्राएल भूमध्य सागर से गैस निकलता है और अभी वह पानी के नीचे एक पाइपलाइन बिछाकर इस गैस को तुर्की और फिर वहां से दक्षिणी यूरोपीय देशों तक पहुंचाने के बारे में बात कर रहा है. अभी रूस यूरोपीय देशों को सालाना 155 अरब घन मीटर गैस की आपूर्ति करता है. इसीलिए रूस का विकल्प तलाशना एक चुनौती है.

मिसाइल शील्ड
अप्रैल में छपी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जर्मनी इस्राएल से "एरो3" मिसाइल शील्ड सिस्टम खरीदेगा, जिसे बहुत ही कारगर माना जाता है. दो अरब यूरो की लागत वाले इस सिस्टम को जल्दी से डिलीवर किया जा सकता है.

जर्मन एयर फोर्स के इंस्पेक्टर इंगो गेरहार्त्स ने अप्रैल में येरुशलम पोस्ट अखबार को बताया कि इस्राएल और अमेरिका मिसाइल शील्ड की बिक्री के लिए सहमत हो गए हैं. उन्होंने बताया कि अभी जर्मनी के पास पर्याप्त मिसाइल डिफेंस नहीं है, "इसीलिए हम एरो3 के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं और हमारी इस सिस्टम में दिलचस्पी है."

यह सिस्टम जर्मनी में होने की वजह से वह पोलैंड और दूसरे बाल्टिक देशों को भी रूस के संभावित हमले से बचा सकता है. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद इस्राएल के दौरे पर गए जर्मन सांसदों के एक समूह ने भी इस सिस्टम को खरीदने की पैरवी की थी.

ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्षता
हाबेक अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर जॉर्डन में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे. इस क्षेत्र में लगभग 20 देश आते हैं. इन सभी देशों में सौर ऊर्जा के लिए बहुत संभावनाएं हैं और यूरोप इस बारे में तकनीकी मदद के जरिए सहयोग को बढ़ाना चाहता है.

ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिहाज यह सहयोग खासकर जरूरी है. हाबेक का कहना है कि मौजूदा भूराजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए इस देशों के साथ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है.

जर्मन सैनिकों और सीरियाई शरणार्थियों से मुलाकात
अपने दौरे के आखिरी चरण में हाबेक जर्मनी के आर्थिक नीति मंत्री से ज्यादा उप चांसलर वाली भूमिका में दिखेंगे. वह जॉर्डन में तैनात जर्मन सैनिकों से मिलेंगे और अल अजराक शिविर में भी जाएंगे. जॉर्डन में कट्टरपंथी चरमपंथियों के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में जारी अभियान में 150 जर्मन सैनिक भी शामिल हैं. यहां जर्मन सैनिकों का मुख्य काम विमानों में ईंधन भरना है.

जॉर्डन का अल अजराक शिविर सीरिया की सीमा से 100 किलोमीटर दूर है और यहां सीरियाई गृह युद्ध से जान बचाकर भागे कई लाख शरणार्थी रहते हैं. यहां हाबेक के पास इस बात को जाहिर करने का मौका होगा कि सारा ध्यान यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बावजूद सीरिया के लोगों की तकलीफों को भुलाया नहीं गया है. (dw.com)
 

ऑस्ट्रेलिया के एक नेता के खिलाफ लाखों बार देखे जाने वाले वीडियो को यूट्यूब से नहीं हटाने के लिए अदालत ने गूगल पर भारी जुर्माना लगाया है. अदालत ने गूगल को सब जानते बूझते वीडियो से पैसे कमाने का दोषी पाया.

  (dw.com)  

मामला ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत के पूर्व उप मुख्यमंत्री जॉन बारिलारो के खिलाफ 2020 में यूट्यूब पर डाले गए दो वीडियो से जुड़ा है. लगभग 8,00,000 बार देखे गए ये वीडियो यूट्यूबर जॉर्डन शैंक्स ने डाले थे जिसमें उन्होंने बारिलारो को बिना किसी सबूत के 'भ्रष्ट' बताया था और उन पर कई आरोप लगाए थे.

अब अदालत ने दोनों वीडियो को "नस्लीय, मानहानिकारक और अत्याचारपूर्ण" बताया है और कहा है कि गूगल द्वारा उन्हें यूट्यूब से हटाने से मना करने की वजह से बारिलारो को राजनीति ही छोड़नी पड़ी. अदालत ने गूगल की मालिकाना कंपनी एल्फाबेट को बारिलारो को 5,15,000 अमेरिकी डॉलर हर्जाना देने के देने लिए कहा है.

मानहानिकारक, नफरती भाषण
अदालत को बताया गया कि शैंक्स ने वीडियो में बारिलारो की इतालवी जड़ों पर हमला करते हुए भी उनके बारे में अपशब्द कहे. जज स्टीव रेयरेस ने इसे "नफरती भाषण" बताया. रेयरेस के मुताबिक वीडियो पोस्ट किए जाने के एक साल बाद बारिलारो ने मानसिक आघात की वजह से राजनीति ही छोड़ दी और इसके लिए "गूगल अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती."

शैंक्स के यूट्यूब पर 6,25,000 सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर 3,46,000 फॉलोवर हैं. पिछले साल तक वो भी इस मामले में लड़ रहे थे लेकिन फिर उन्होंने बारिलारो के साथ एक समझौता कर लिया. उन्होंने दोनों वीडियो को एडिट किया और बारिलारो को 1,00,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हर्जाना भी दिया.

अदालत के फैसले के बाद फेसबुक पर एक पोस्ट में शैंक्स में बारिलारो का मजाक उड़ाते हुए लिखा, "तुमने अंत में गूगल से पैसे निकलवा ही लिए...बिना अदालत में सच की परीक्षा हुए." शैंक्स ने बिना सबूत के यह भी लिखा कि बारिलारो ने "हमारे खिलाफ आरोप वापस ले लिए ताकि हम अदालत में गवाही न दे सकें और उसके खिलाफ सबूत पेश न कर सकें."

तकनीकी कंपनियों की जिम्मेदारी
बारिलारो ने अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया कि वो "दोषमुक्त" महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "यह कभी भी पैसों के बारे में नहीं था. यह माफी के बारे में और वीडियो को हटाने के बारे में था...गूगल को कदम उठाने के लिए मजबूर करने के लिए अदालत की जरूरत पड़ी."

इस फैसले से इस सवाल पर फिर से बहस शुरू हो गई है कि तकनीकी कंपनियों के मंचों का इस्तेमाल करने वालों द्वारा की जाने वाली मानहानि के लिए कंपनियां कितनी जिम्मेदार हैं. ऑस्ट्रेलिया उन चंद पश्चिमी देशों में से है जहां ऑनलाइन प्लेटफार्मों की भी उतनी ही कानूनी जिम्मेदारी है जितनी प्रकाशकों की है.

सीके/एए (एपी,रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  7  जून । पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर हसदेव अरण्य, लेमरू रिजर्व को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इस मामले में सीएम और पंचायत मंत्री के दृष्टिकोण अलग अलग होने के कारण भ्रम पैदा हो रहा है।

नई दिल्ली, 7 जून | सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित यूको बैंक में मंगलवार सुबह आग लग गई। आग लगने के कारण अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने बयान देते हुए बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी सुबह करीब सवा नौ बजे मिली। सूचना मिलते ही पांच दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि आग ग्राउंड फ्लोर की करंसी रखने वाली तिजोरी की छत में लगी थी। उन्होंने कहा कि कार्यालय की कुछ फाइलें, एक फॉल्स सीलिंग और बैंक के रिकॉर्ड रूम में एसी यूनिट में भी आग लगी थी।

दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

शीर्ष अधिकारी ने बताया, सुबह 10.05 बजे तक आग को बुझा दिया गया।

बैंक शाखा सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक मंजिला इमारत में स्थित है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। शुरूआती जांच में ऐसा लग रहा है कि यह आग शार्ट-सर्किट के कारण लगी है।

(आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  7  जून । छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं-12वीं पूरक परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। टाइम टेबल के अनुसार 10वीं की पूरक परीक्षा 4 से 12 जुलाई तक तथा 12वीं की परीक्षा 4 से 16 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा का समय प्रात: 9 से 12.15 तक रहेगा।

बेतिया, 7 जून | बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक अनियंत्रित ब्रेजा कार सड़क किनारे एक घर में घुस गई। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर दो बच्चे और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, एक ब्रेजा कार मंगलवार की सुबह बेतिया से बगहा की ओर जा रही थी, तभी बहुअरवा गांव के पास चालक का कार पर से नियंत्रण हट गया और सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी।

चौटरवा के थाना प्रभारी सुरेश यादव ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की गति इतनी तेज थी कि सात लोगों को रौंदते हुए घर में जा घुसी। इस घटना में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान नीरज (7), करिश्मा (8) और मतीसरा (55) के रूप में की गई है।

इस दुर्घटना में घायल चार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमे दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

इधर, घटना के बाद आक्रोशित लोग सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं, पुलिस उन्हे समझाने में जुटी है। (आईएएनएस)

मास्को, 7 जून | यूक्रे न युद्ध के मद्देनजर वाशिंगटन के लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में अतिरिक्त 61 अमेरिकी नागरिकों को मास्को में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, इस बात की घोषणा रुसी विदेश मंत्रालय ने की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त ब्लैक लिस्टेड अमेरिकियों में ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम शामिल हैं।

सोमवार को एक संक्षिप्त बयान में, मंत्रालय ने कहा कि घरेलू व्यापार के प्रतिनिधियों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के लगातार विस्तार की वजह से यह कदम उठाया गया है।

61 अमेरिकी नागरिकों में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई, व्हाइट हाउस संचार निदेशक केट बेडिंगफील्ड और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष जेफरी स्प्रेचर भी शामिल हैं।

अब ये लोग रूस में प्रवेश करने से प्रतिबंधित अमेरिकियों की एक लंबी सूची में शामिल हो गए हैं।

रुसी विदेश मंत्रालय ने इस सूची को जारी करके बताया है कि इस सूची में 963 नाम हैं। इसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन शामिल हैं। (आईएएनएस)

रायपुर, 7 मार्च। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुजरात के पूर्व नेता प्रतिपक्ष शक्ति सिंह गोहिल आज रायपुर आ रहे हैं। वे दोनों एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर के रिजार्ट जाएंगे। जहां हरियाणा के 28 विधायकों को रखा गया है। दोनों दिनभर वहां रहकर विधायकों खासकर पहली बार के विधायकों को राज्यसभा चुनाव के संबंध मे प्रशिक्षण देंगे। विधायकों को बताया जाएगा कि मतपत्र में प्रत्याशी और अपने हस्ताक्षर के अलावा कुछ भी न लिखें, अन्यथा वोट निरस्त हो सकता है। खबर है कि  हाईकमान की तरफ से सीएम बघेल भी आज रिजार्ट जाकर विधायकों से मिलेंगे। रिजार्ट में राजीव शुक्ला और प्रत्याशी अजय माकन दो दिनों से मौजूद हैं। सभी विधायक 10 जून को चंडीगढ़ ले जाए जाएंगे।

जशपुर, 7 मार्च। जिले के कुनकुरी इलाके के 2 गांवों में घुसकर हाथियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इससे एक महिला तथा 60 साल के किसान की मृत्यु हो गई। बीते एक माह के भीतर कुनकुरी क्षेत्र में हाथियों के हमले से 5 लोगों की जान जा चुकी है।

जानकारी के मुताबिक कंडोरा गांव में दो हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। मृतक किसान अपनी लीची की खेत में रखवाली के लिए गया था। दिन में ग्रामीणों ने दोनों हाथियों को खदेड़ा था लेकिन रात करीब 12 बजे वे लीची के खेत में फिर घुस आए। वहां सो रहे 60 वर्षीय त्रिलोचन यादव को हाथियों ने कुचल कर मार डाला। इसके अलावा गीधाबहार ग्राम में एक महिला पर भी हाथियों ने कल दिन में हमला किया था। हाथी ने महिला को सूंड से पकड़ कर जमीन पर पटक दिया,जिससे उसकी भी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक ये दोनों हाथी 45 दिन से क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, पर वन विभाग ने इन्हें खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। वे सिर्फ ग्रामीणों को सावधान रहने की अपील कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पिछले एक माह के भीतर यह हाथियों के हमले की चौथी घटना है, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है।

बिलासपुर, 7 जून। बिल्हा के देवकिरारी ग्राम में 27 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें एक बच्ची की मौत हो गई है। सभी ने एक ठेले से चाट और गुपचुप खाया था।

रविवार की दोपहर पड़ोस के गांव पत्थरखान से एक ठेलेवाला चाट बेचने के लिए पहुंचा था। बच्चों और बड़ों ने उससे चाट, गुपचुप, समोसा मटर और चना खाया। रात में चाट-गुपचुप खाने वाले लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। सोमवार के दिन सुबह करीब 10 बजे से बीमार लोगों का बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में तांता लग गया। दो बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए सोमवार की रात सिम्स चिकित्सालय रवाना किया गया। इनमें से एक बच्ची चंद्र प्रकाश कोसले की 9 साल की बेटी मीनाक्षी की रास्ते में मौत हो गई। उसकी बड़ी बहन साक्षी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। बाद में बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में दो और बच्चे लाए गए। शेष का इलाज बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा मितानिनों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

जम्मू, 7 जून । पुलिस ने जम्मू जिले के सीमावर्ती इलाके में हवाई मार्ग से विस्फोटकों की तस्करी के एक नए प्रयास के तहत ड्रोन से गिराए गए तीन चुंबकीय आईईडी बरामद किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मुकेश सिंह ने बताया कि खाने के डिब्बों के अंदर पैक किए गए आईईडी अखनूर सेक्टर में कानाचक के कांटोवाला-दयारन इलाके से बरामद किए। इन आईईडी में टाइमर सेट किए गए थे।

बीएसएफ के जवानों ने सोमवार की रात को जम्मू जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन जैसी वस्तु की आवाज सुनकर कुछ देर के लिए गोलीबारी की। आवाज से संदेह हुआ कि एक ड्रोन इधर-उधर उड़ रहा है।

पुलिस की एक टीम को तुरंत तैनात किया गया और उन्होंने क्षेत्र में ड्रोन रोधी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया।

एडीजीपी ने बताया कि रात करीब 11 बजे सुरक्षा बलों ने कानाचक के दयारन इलाके में ड्रोन देखा और उस पर फिर से गोलीबारी की। उन्होंने कहा, ‘‘ड्रोन से जुड़े पेलोड को नीचे लाया गया, लेकिन ड्रोन को गोली नहीं लग पाई।’’

उन्होंने बताया कि आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है और इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है।(भाषा)

(फाकिर हसन)

जोहानिसबर्ग, 7 जून। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने सोमवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भारतीय मूल के गुप्ता बंधुओं (राजेश और अतुल) को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के शासन के दौरान राजनीतिक भ्रष्टाचार के केंद्र में थे।

दोनों भाइयों को दुबई में गिरफ्तार किया गया। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि तीसरे भाई अजय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यह गिरफ्तारी इंटरपोल द्वारा पिछले साल जुलाई में गुप्ता बंधुओं के खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के लगभग एक साल बाद हुई है।

गुप्ता बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल आर्थिक लाभ हासिल करने और शीर्ष पदों पर नियुक्तियों को प्रभावित करने के लिए किया। हालांकि, गुप्ता बंधुओं ने इन आरोपों का खंडन किया है।

अधिकारियों ने कहा कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका में सरकार से संबद्ध संस्थानों में अरबों रैंड (दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा) का घोटाला करने के बाद गुप्ता परिवार स्व-निर्वासन में दुबई चला गया था।

दक्षिण अफ्रीका के न्याय एवं सुधार सेवा विभाग ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘न्याय एवं सुधार सेवा मंत्रालय पुष्टि करता है कि उसे यूएई के कानून प्रवर्तन अधिकारियों से सूचना मिली है कि भगोड़े राजेश और अतुल गुप्ता को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।’’

विभाग ने कहा, ‘‘यूएई और दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आगे की कार्रवाई पर चर्चा जारी है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार यूएई के साथ सहयोग करना जारी रखेगी।’’

इंटरपोल ने अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा पहले से ही वांछित घोषित गुप्ता बंधुओं के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। रेड नोटिस वैश्विक स्तर पर ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क करने की खातिर जारी किया जाता है, जो लंबे समय से वांछित हैं।

गुप्ता परिवार 2018 में दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर चला गया था। उसी साल व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के कारण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (एएनसी) ने जूमा को राष्ट्रपति पद से हटाते हुए सिरिल रामफोसा को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया था।

इससे पहले, दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के कारण गुप्ता बंधुओं की गिरफ्तारी को लेकर यूएई के साथ बातचीत के परिणाम नहीं निकलने पर दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र से आरोपियों को दक्षिण अफ्रीका वापस लाने में मदद करने की अपील की थी। जून 2021 में संधि की पुष्टि होने के तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीका ने गुप्ता बंधुओं के प्रत्यर्पण का अनुरोध करने की प्रक्रिया शुरू की।

कई गवाहों ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में ज़ूमा के नौ साल के कार्यकाल में हुए बड़े घोटालों और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्तियों में गुप्ता बंधुओं की भूमिका होने की गवाही दी।

कर चोरी को खत्म करने वाले संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वेन डुवेनहेज ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि देश से भागने से पहले गुप्ता बंधुओं ने लगभग 15 अरब रैंड की अवैध कमाई की थी।

मूल रूप से भारत के सहारनपुर के रहने वाले गुप्ता परिवार ने 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर जूते की दुकान खोली थी। उन्होंने जल्द ही आईटी, मीडिया और खनन कंपनियों को शामिल कर अपने कारोबार का विस्तार किया, जिनमें से अधिकांश या तो अब बिक चुकी हैं या फिर बंद हो गई हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) का नाम भी इस घोटाले में सामने आया था। ऐसी सूचना थी कि बैंक ने ऐसे समय में गुप्ता बंधुओं के लिए खाता खोलकर उनकी सहायता की थी, जब सभी दक्षिण अफ्रीकी बैंकों ने परिवार के साथ लेन-देन बंद कर दिया था। बीओबी ने बाद में संचालन में वैश्विक कटौती का हवाला देते हुए अपनी दक्षिण अफ्रीकी शाखाएं बंद कर दी थीं। (भाषा)

रायपुर। प्रदेश में आज  सुबह से तापमान चढ़ा हुआ है। सुबह 10 बजे दर्ज तापमान के मुताबिक  बिलासपुर में 31, रायगढ़ 30  और रायपुर में 29 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन कवर्धा और बस्तर में 24-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।शाम तक बस्तर में बारिश भी हो सकती है। समेत छह शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पर कर गया। कल भी धूप ऐसे ही रहने के संकेत हैं।एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से तटीय आंध्र प्रदेश तक पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। दूसरा द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तर बांग्लादेश तक बिहार, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

आज प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा अंधड़ चलने की संभावना है। 

प्रदेश में कल से अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है।

चंडीगढ़, सात जून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब के मानसा जिले में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर पर उनके परिजन से मुलाकात करेंगे।

पार्टी के एक नेता ने बताया कि राहुल मंगलवार सुबह चंडीगढ़ पहुंचे। वह मूसेवाला के पैतृक गांव मानसा पहुंचकर उनके परिवार के प्रति संवेदना जताएंगे।

हवाई अड्डे पर राहुल की अगवानी के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी और विजय इंदर सिंगला सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद थे।

मूसेवाला की 29 मई को मानसा में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब यह वारदात हुई थी, तब राहुल विदेश में थे और वह बीते सप्ताहांत स्वदेश लौटे हैं।

मूसेवाला 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में मानसा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही मूसेवाला के माता-पिता से मिल चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत गायक के परिवार से मुलाकात की है। (भाषा)

श्रीनगर, 7 जून। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी समेत लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कुपवाड़ा के चकतारस कंडी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद बल ने भी जवाबी कार्रवाई की और तलाश अभियान मुठभेड़ में बदल गया।

अधिकारी ने बताया कि जवाबी गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए।

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी था, जिसकी पहचान तुफैल के रूप में हुई है।

आईजीपी ने ट्वीट किया, ‘‘ एक पाकिस्तानी आतंकवादी तुफैल सहित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर के दो आतंकवादी मारे गए। तलाश अभियान जारी है।’’ (भाषा)

(योशिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 7 जून। पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर कई मुस्लिम देशों की कड़ी प्रतिक्रिया के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है।

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल द्वारा की गई टिप्पणियों की कई मुस्लिम देशों की ओर से निंदा किए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह बयान दिया।

दुजारिक ने सोमवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मैंने इससे संबंधित खबरें देखी हैं। मैंने टिप्पणियां भी देखी हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता के भाव को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं।’’

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणियों का कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया है। इस बीच, भाजपा ने शर्मा को रविवार को निलंबित कर दिया और जिंदल को निष्कासित कर दिया।

इससे पहले, कतर, ईरान और कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा नेता की विवादित टिप्पणियों को लेकर रविवार को भारतीय राजदूतों को तलब किया था। खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।

टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम समुदाय के विरोध के बीच भाजपा ने एक तरह से दोनों नेताओं के बयानों से किनारा करते हुए कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसे किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार्य नहीं है।

कूटनीतिक विवाद को शांत करने की कोशिश करते हुए कतर और कुवैत में भारतीय दूतावास के प्रवक्ताओं ने रविवार को कहा कि राजदूतों ने स्पष्ट किया है कि ‘‘ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। ये संकीर्ष सोच वाले तत्वों के विचार हैं।’’

इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन और अफगानिस्तान भी सोमवार को उन मुस्लिम देशों में शामिल हो गए, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणियों की निंदा की और सभी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। (भाषा)

-अनंत प्रकाश

भारतीय जनता पार्टी पैग़ंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कड़ी कार्रवाई करती हुई दिखने की कोशिश कर रही है.

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर, पाकिस्तान और ईरान जैसे कई अरब देश इस आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं. ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी बयान जारी इसकी आलोचना की है.

ऐसे में बीजेपी ने बीते रविवार अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है और एक अन्य नेता नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

लेकिन इसके बाद भी अरब देशों में विरोध थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. इसके साथ ही बीजेपी नूपुर शर्मा के निलंबन पर अपने समर्थकों की ओर से भी विरोध का सामना भी कर रही है.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने इस मामले को संभालने में किसी तरह की ग़लती की है.

टीवी बयान से सांप्रदायिक हिंसा तक
बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने बीती 26 मई को निजी टीवी चैनल टाइम्स नाउ के एक डिबेट कार्यक्रम में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

इसके बाद पेशे से पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अयूब समेत कई लोगों ने ट्विटर पर शर्मा की टिप्पणी साझा करते हुए इसका विरोध किया. जब ये सब हो रहा था लगभग उसी वक़्त नूपुर शर्मा दावा कर रही थीं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ है.

उन्होंने बीती 31 मई को ऑप-इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि "देवेंद्र फडणवीस जी ने फोन करके मुझसे कहा है कि बेटा आप चिंता न करें, हम सब आपके साथ हैं. और पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व चाहें प्रधानमंत्री कार्यालय हो, गृह मंत्रालय कार्यालय या पार्टी अध्यक्ष का दफ़्तर हो, सब मेरा समर्थन कर रहे हैं."

इसी बीच, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस टिप्पणी की वजह से सांप्रदायिक हिंसा के हालात पैदा हुए जिसमें कई लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.

इस मामले में दर्ज एफ़आईआर में कहा गया है कि हिंसा के तार नूपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े हैं. एफ़आईआर के मुताबिक़, कुछ अराजक तत्वों द्वारा नूपुर शर्मा के बयान, पैग़ंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर बाज़ार बंद का आह्वान किया गया था.

इसके बाद अरब देशों की ओर से इस मामले में विरोध दर्ज कराया गया जिसके बाद बीजेपी ने कल यानी पांच जून को नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की.

क़तर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते, ये 'शरारती तत्वों' के विचार हैं.

लेकिन बीजेपी के समर्थकों का एक तबका शर्मा के निलंबन का विरोध कर रहा है. ट्विटर पर शेम ऑन बीजेपी गवर्नमेंट हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसके तहत लोग पार्टी के इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं.

ट्विटर यूज़र पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखा है, "जो संगठन/दल अपने घर की महिलाओं का सौदा कर उन्हें भेड़ियों को सौंप कर शत्रु से महान होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की दौड़ में लग जाए, उसे समाज समाप्त कर देता है."

क्या सरकार ने देर कर दी?
अरब देशों की ओर से दर्ज कराए जा रहे विरोध का असर आर्थिक नुकसान के रूप में भी सामने आने लगा है. समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़, क़ुवैत के सुपर मार्केट विरोध दर्ज कराते हुए भारतीय उत्पादों को बाज़ार से हटा रहे हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार और पार्टी ने इस मामले में कार्रवाई करने में किसी तरह की देर कर दी.

वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद मानते हैं कि अगर सरकार और पार्टी ने इस मामले में समय रहते कदम उठा लिए होते तो मामला यहां तक नहीं पहुंचता.

वे कहते हैं, "इस मामले में बिना सोचे-समझे जुनून में आकर बयान दिया गया. इस तरह का बयान देते वक़्त सोचा जाना चाहिए था कि भारत के तमाम लोग अलग-अलग स्तरों पर अरब देशों में काम करते हैं. लेकिन बिना सोचे-समझे बयान दे दिया गया जो कि निंदनीय था. और सरकार पहले ही कदम उठा लेती तो सरकार और मुल्क की फजीहत होने से बच जाती."

अरब देशों का विरोध
पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात समेत तमाम अरब देशों के साथ भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों में मज़बूती आई है.

इन देशों में तमाम भारतीय काम करते हैं जो भारत में रहने वाले अपने परिवारों को तनख़्वाह के रूप में धनराशि भेजते हैं. ऐसे में इन देशों की ओर से भारत के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन काफ़ी अहम था.

लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार की कार्रवाई के लिए अरब देशों का विरोध ज़िम्मेदार है.

बीजेपी की राजनीतिक शैली को समझने वाली वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन मानती हैं कि नूपुर शर्मा और ज़िंदल के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए अरब देशों द्वारा दर्ज कराया गया विरोध ज़िम्मेदार है.

वे कहती हैं, "अगर अरब देशों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया न आती तो ये कदम नहीं उठाया जाता क्योंकि नूपुर शर्मा को किस आधार पर फ्रिंज एलिमेंट कहा जा सकता है. वे बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. साल 2015 में दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ खड़ा किया था. नूपुर शर्मा बीजेपी के शीर्ष नेताओं के पसंदीदा प्रवक्ताओं में शामिल हैं. बीजेपी अहम मुद्दों पर हो रही बहस में पार्टी का पक्ष रखने की ज़िम्मेदारी उन्हें देती है. ऐसे में उन्हें फ्रिंज एलिमेंट नहीं कहा जा सकता है."

"अगर अरब देशों की ओर से लगातार इस मुद्दे पर विरोध दर्ज नहीं कराया जाता तो इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया जाता. संयुक्त अरब अमीरात आदि के साथ भारत के अच्छे राजनयिक संबंध हैं. वहां से भारत में निवेश किया जा रहा है. ये देश भारत के बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक आर्थिक सहयोगी हैं. ऐसे में जब इन देशों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई तो मौजूदा सरकार उसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकी."

मोदी और शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी को अलग-अलग मुद्दों पर एक तय रणनीति के साथ सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में भाग लेने के लिए जाना जाता है.

ऐसे मौक़े कम ही आए हैं जब अपने किसी प्रवक्ता की वजह से बीजेपी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा हो. फिर वो क्या वजह है जिसके चलते बीजेपी को नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में इतना वक़्त लगा?

राधिका रामाशेषन कहती हैं, "बीजेपी इस मसले को लेकर समय रहते कदम नहीं उठा पाई क्योंकि उसके मुख्य आधार और उसके इर्द-गिर्द बने सपोर्ट सिस्टम में इसे लेकर काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही थी. पार्टी का फ़ैसला आने से पहले तक सोशल मीडिया में पार्टी के बड़े समर्थक नूपुर शर्मा के बयान की वाहवाही कर रहे थे. बीजेपी ने अभी हाल ही में पांच में से चार राज्यों में चुनावी जीत हासिल की है जिससे बीजेपी समर्थकों के मनोबल में वृद्धि हुई है."

"ऐसे में उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाज़ी से हमारे वोट बैंक में 1-2 फीसदी की बढ़ोतरी होती है. और पार्टी ने अपनी वोट-बैंक राजनीति को ध्यान में रखते हुए कोई कदम नहीं उठाया. यही नहीं, इस तरह की बयानबाज़ी को प्रोत्साहन दिया जाता है. क्योंकि जब इस तरह के बयानों की वजह से ज़मीन पर कुछ होता है तो इससे हिंदू-मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण होता है जिससे बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलता है. यही ध्यान में रखते हुए कोई कदम नहीं उठाया गया था."

"लेकिन अब जब अरब देशों की वजह से बीजेपी ने नूपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो बीजेपी समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं. लेकिन बीजेपी के लिए अपने समर्थकों को संभालना एक बड़ी चुनौती बन गया है. क्योंकि पिछले कुछ सालों में समर्थकों का एक बड़ा तबका काफ़ी कट्टर हो गया है जिसे मॉडरेट करना बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा." (bbc.com)

-दिलीप कुमार शर्मा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुयान सरमा का नाम पीपीई किट की आपूर्ति से जुड़े एक कथित घोटाले से जोड़ने के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुयान सरमा की कंपनी जेसीबी इंडस्ट्रीज ने असम के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम को पीपीई किट की आपूर्ति की थी. उस दौरान हिमंत बिस्व सरमा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे.

रिंकी भुयान सरमा ने एक बयान जारी कर एनएचएम को क़रीब 1,500 पीपीई किट की आपूर्ति करने की बात स्वीकार को किया लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि पीपीई किट सीएसआर कार्यक्रम के तहत दिए गए थे.

मोदी सरकार ने असम, मणिपुर और नगालैंड के कुछ इलाकों से अफ़स्पा क़ानून क्यों हटाया
आम आदमी पार्टी की असम इकाई ने सोमवार को पीपीई किट की खरीद में कथित विसंगतियों के ख़िलाफ़ लतासिल पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है.

इस दौरान गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन कर रहे पार्टी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से तत्काल इस्तीफ़ा देने की मांग की है.

क्या है पीपीई घोटाला?
असम में एक तरफ जहां प्रमुख विपक्ष कांग्रेस समेत रायजर दल और असम जातीय परिषद (एजेपी) जैसी राजनीतिक पार्टियां इस पीपीई किट की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई, ईडी या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से अलग-अलग जांच करवाने की मांग कर रहें है, वहीं अब इस पीपीई किट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है.

दो दिन पहले दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने जब पीपीई किट मामले में मुख्यमंत्री हिमंत के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री ने सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दे डाली.

ऐसे में यह सवाल उठता है कि आख़िर क्या है ये पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट से जुड़ा कथित घोटाला और यह कैसे सामने आया?

दरअसल समाचार वेबसाइट द वायर और गुवाहाटी स्थित न्यूज़ पोर्टल द क्रॉस करंट ने 1 जून को कई आरटीआई के जवाबों के आधार पर एक साझा रिपोर्ट प्रकाशित की जहां यह दावा किया गया कि असम सरकार ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी और उनके परिवार के व्यापारिक सहयोगी के स्वामित्व वाली तीन कंपनियों को कोविड-19 संबंधित चार आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति करने के ऑर्डर दिए थे.

द क्रॉस करंट ने कहा है कि इन तत्थों को आरटीआई के जरिए एनएचएम से प्राप्त करने में छह महीने से अधिक समय लग गया क्योंकि एनएचएम किसी भी सूरत में ये जानकारियां देने को इच्छुक नहीं था.

इन दोनों मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की संभावना भी जताई कि इन तीन फर्मों को बिना निविदा और कोटेशन प्रक्रिया का पालन किए बगैर ये ऑर्डर दिए गए.

अपनी रिपोर्ट में मीडिया संस्थानों ने ख़ासतौर पर जेसीबी इंडस्ट्रीज का जिक्र किया जिसकी मालिक मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुयान सरमा हैं. जेसीबी इंडस्ट्रीज को राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय से तत्काल आपूर्ति आदेश उस समय मिला था जब हिमंत बिस्वा सरमा स्वास्थ्य मंत्री थे.

पीपीई किट वितरित करने का यह 'तत्काल' कार्य आदेश जेसीबी इंडस्ट्रीज को 18 मार्च, 2020 को जारी किया गया था और उसके छह दिन बाद यानी 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी.

एनएचएम से मिले आरटीआई के जवाबों के हवाले से इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उस समय सरमा के नेतृत्व वाले स्वास्थ्य विभाग ने लॉकडाउन से पहले न केवल उनकी पत्नी की कंपनी को बल्कि जीआरडी फ़ार्मास्युटिकल्स और मेडिटाइम हेल्थकेयर नामक दो कंपनियों को भी 'तत्काल आपूर्ति' आदेश जारी किया था.

ये कंपनियां मुख्यमंत्री के परिवार के व्यापारिक सहयोगी घनश्याम धानुका की बताई गई हैं.

वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार घनश्याम के पिता अशोक धानुका आरबीएस रियल्टर्स (अब वशिष्ठ रियल्टर्स) के निदेशक हैं, इस कंपनी में वर्तमान में मुख्यमंत्री सरमा के बेटे नंदिल बिस्वा सरमा बहुसंख्यक शेयरधारक हैं.

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी और धानुका की एक कंपनियां मेडिटाइम हेल्थकेयर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समय सरकार द्वारा 'तत्काल' दिए गए आपूर्ति आदेशों को पूरा करने में विफल रही. फिर भी बाद के दिनों में धानुका की फर्मों ने पहले के मुक़ाबले बहुत अधिक दर पर राज्य सरकार से अधिक महामारी संबंधी आपूर्ति ऑर्डर प्राप्त किए.

एनएचएम के प्रबंध निदेशक एस. लक्ष्मण के कार्यालय से द क्रॉस करंट को 10 मार्च, 2022 को प्राप्त एक आरटीआई जवाब के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि असम सरकार ने 24 मार्च 2020 से देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर नामांकन/ कोटेशन/निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सभी उपलब्ध स्रोतों से आपातकालीन खरीद के उद्देश्य के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और मेडिकल कॉलेज स्तर की खरीद समिति को तत्काल अधिसूचित किया था.

आरटीआई के जवाब में एनएचएम के 14 आपूर्ति ऑर्डरों की प्रतियां शामिल हैं, जिनमें कुछ 'अत्यावश्यक' के तौर पर चिह्नित हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 18 मार्च, 2020 और 23 मार्च, 2020 के बीच पीपीई किट और हैंड सैनिटाइज़र की खरीद के लिए चार 'तत्काल' आदेश जारी किए थे. इन ऑर्डरों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं था कि काम के लिए कोई कोटेशन मांगा गया था.

लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन के बाद जारी किए गए 14 महामारी संबंधी कार्य आदेशों में से एक में यह उल्लेख किया गया था कि अनुमोदन उस बोली लगाने वाले के क्वोटेशन पर आधारित था.

इस रिपोर्ट के अनुसार एनएचएम ने 18 मार्च, 2020 को जेसीबी इंडस्ट्रीज को 5,000 पीपीई किट 990 रुपये प्रति किट के लिए 'तत्काल' आपूर्ति आदेश जारी किया था, जबकि उसी दिन उसने एनई सर्जिकल इंडस्ट्रीज नामक असम की एक अन्य फर्म से 600 रुपये की दर से प्रति किट खरीदे थे.

सीएम की पत्नी की कंपनी नहीं कर पाई पीपीई की डिलीवरी
इसके बाद मेडिटाइम हेल्थकेयर को 22 मार्च, 2020 को 10,000 पीपीई किटों की 'तत्काल' आपूर्ति करने के लिए भी कहा गया था. इसके एक दिन बाद 23 मार्च को मेडिटाइम से 10,000 किट की एक और खेप मांगी गई.

इन दोनों आपूर्ति आदेश में प्रति किट की कीमत 990 रुपए निर्धारित थी. लेकिन पीपीई किट की खरीद के लिए बहुत अधिक मूल्य निर्धारित करने के बाद भी जेसीबी इंडस्ट्रीज और मेडिटाइम हेल्थकेयर अपने तत्काल आपूर्ति आदेशों को पूरा नहीं कर सके.

जबकि 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से 1,790 किट का ऑर्डर प्राप्त करने वाली एनई ईस्टर्न सर्जिकल इंडस्ट्रीज ने अपना ऑर्डर समय पर सफलतापूर्वक पूरा किया.

लिहाजा रिंकी भुयान सरमा की पत्नी की कंपनी को सौंपा गया तत्काल कार्य आदेश 4 अप्रैल, 2020 को रद्द कर दिया गया था और 6 अप्रैल, 2020 के एक पत्र के माध्यम से जेसीबी इंडस्ट्रीज को इस बात से अवगत करा दिया गया.

इन मीडिया रिपोर्टों में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 1 जून की शाम रिंकी भुयान सरमा ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया उससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि जेसीबी इंडस्ट्रीज उनकी ही है.

उन्होंने अपने बयान में मीडिया संस्थानों के तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, "कोविड महामारी के शुरूआती सप्ताह के दौरान असम में एक भी पीपीई किट उपलब्ध नहीं था. इसका संज्ञान लेते हुए मैं एक परिचित व्यावसायिक के पास पहुंची और लगभग 1,500 पीपीई किट एनएचएम-असम को 'काफी कोशिशों के बाद' वितरित किया. मैंने एनएचएम को लिखा था कि वह इसे हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के हिस्से के रूप में स्वीकार करें. मैंने इस आपूर्ति में से एक पैसा भी नहीं लिया."

अपने दावों के समर्थन में रिंकी भुयान सरमा ने 27 मार्च 2020 को एनएचएम-असम के मिशन निदेशक एस लक्ष्मणन द्वारा जेसीबी इंडस्ट्रीज को जारी एक प्रशंसा पत्र भी ट्वीटर पर साझा किया, जिसमें एनएचएम ने 1,485 पीपीई किट की आपूर्ति के लिए उनका "हार्दिक आभार" किया है.

दोगुने दाम पर मिले नए ऑर्डर
उधर भले ही मेडिटाइम हेल्थकेयर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने मौजूदा आदेश को पूरा नहीं कर सका लेकिन फिर भी फर्म को पिछली कीमत 990 रुपए के मुकाबले 1680 रुपये प्रति किट पर पीपीई किट के लिए लॉकडाउन के बाद भी भविष्य के तत्काल आपूर्ति आदेशों के लिए प्राथमिकता दी गई थी. इस फर्म ने नई दिल्ली स्थित असम भवन में सामान पहुंचाने की शर्त पर ऑर्डर प्राप्त किया था.

दोनों मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार धानुका के मेडिटाइम हेल्थकेयर ने 23 मार्च, 2020 और 11 अप्रैल, 2020 के बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग को 1,680 रुपये प्रति किट की दर से 66,035 पीपीई किट की आपूर्ति की जिसकी कुल लागत 10 करोड़ 84 लाख,85 हजार,850 रुपये थी.

विपक्ष ने की जांच की मांग, बीजेपी ने खारिज़ की रिपोर्ट
असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबव्रत सैकिया का कहना है कि पीपीई किट का यह मामला संवेदनशील है. चूंकी इस मामले में आरटीआई के जरिए कुछ तत्थ सामने आए है इसलिए हम चाहते है कि असम विधानसभा की सदन कमेटी का गठन कर इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए.

हालांकि असम सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका हाल ही में कह चुके है कि पीपीई किट की आपूर्ति में कोई घोटाला नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री के परिवार का कोई भी सदस्य कोविड-19 महामारी से संबंधित किसी भी सामग्री की आपूर्ति में शामिल नहीं है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता हजारिका ने रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले दोनों मीडिया संस्थान के लिए कहा था, "दोनों संगठन झूठे और निराधार आरोप लगाने के बजाय सबूत लेकर अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं?"

द वायर ने अपनी एक और रिपोर्ट में दावा किया है कि 15 अप्रैल 2020 के दिन मुख्यमंत्री हिमंत ने चीन के गुआंगज़ो से ब्लूडार्ट कार्गो कंपनी के एक विशेष विमान 50 हजार पीपीई किट गुवाहाटी लाने की जो बात कही थी दरअसल आरटीआई में वह पूरी तरह झूठी निकली.

क्योंकि इस संदर्भ में आरटीआई के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में एनएचएम ने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी कोई खरीद नहीं की गई थी. (bbc.com)

मुंबई, 7 जून। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को अपनी पार्टी शिवसेना के विधायकों और राज्य की छह सीटों पर दस जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी का समर्थन कर रहे अन्य विधायकों से मुलाकात की।

शिवसेना नेता अनिल देसाई ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने हमारी पार्टी का समर्थन करने वाले शिवसेना के विधायकों के अलावा निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों से मुलाकात की।’’

दो दशक से अधिक समय के बाद, राज्य में मुकाबला होने जा रहा हैं, क्योंकि छह सीटों के लिए सात उम्मीदवार मैदान में हैं।

शिवसेना ने अपने दो उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीन उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक को मैदान में उतारा है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है ।

शिवसेना ने भाजपा पर “खरीद-फरोख्त” करने और स्वतंत्र विधायकों पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। (भाषा)