रायपुर, 31 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा-2021 में 45वीं रैंक हासिल कर चयनित सुश्री श्रद्धा शुक्ला ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। आपकी सफलता से राज्य की बेटियों को आगे आने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सुश्री श्रद्धा शुक्ला के पिता सुशील आनन्द शुक्ला और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष व विधायक कुलदीप जुनेजा उपस्थित थे।

कुछ महीने पहले ही विभाग में किया था अटैच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बालोद, 31 मई। आरईएस विभाग के सब इंजीनियर लोकेश वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने डौंडी नगर से लगे सल्हाईटोला हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर में फांसी लगाई है।

घटना के सूचना मिलते ही डौंडी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कुछ महीने पहले ही लोकेश को जनपद पंचायत डौंडी से बालोद जिला मुख्यालय स्थित आरईएस विभाग में अटैच किया गया था।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अटैच होने के बाद से वे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 4 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 21 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 3, रायपुर 4, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 1, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 1, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

विज्ञापन जारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मई। आश्चर्य किंतु सत्य। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में 22 साल में जो न हुआ अब होगा। मंत्रालय का भृत्य भी पीएससी से चयनित होगा जीएडी ने 80 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें सभी वर्गों के लिए पद भी आरक्षित किया गया है।0 आनलाइन आवेदन की तिथि 6-6से 2-जुलाई तक होगी।

नयी दिल्ली, 31 मई। भारतीय जनता पार्टी को वित्त वर्ष 2020-21 में 477.5 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जबकि विपक्षी कांग्रेस को 74.50 करोड़ रुपये चंदे के रूप में मिले।

निर्वाचन आयोग ने दोनों दलों की चंदे से संबंधित रिपोर्ट मंगलवार को सार्वजनिक की।

इसके मुताबिक, भाजपा को कई इकाइयों, चुनावी ट्रस्ट और व्यक्तियों से 4,77,54,50,077 रुपये का चंदा मिला।

भाजपा ने वित्त वर्ष 2020-21 में मिले चंदे की रिपोर्ट गत 14 मार्च को आयोग को सौंपी थी।

कांग्रेस को मिले चंदे की रिपोर्ट के अनुसार, उसे विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों से 74,50,49,731 रुपये का चंदा मिला।

निर्वाचन कानून के प्रावधानों के मुताबिक राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपये से अधिक के चंदे से जुड़ी जानकारी देनी होती है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई।  राज्य सरकार ने बालोद के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है।जी आर ठाकुर की जगह जितेन्द्र यादव पदस्थ किए गए हैं।इस  बदलाव को छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना विवाद से जोड़ कर देखा जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई। रविवि की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए कल अंतिम तिथि है जबकि 7 जून तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जनसंपर्क कार्यालय में पदस्त डॉ दानेश्वरी अवधेश ने सोमवार को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज आडोटोरियम में कुलाधिपति और राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके के हाथों पीएचडी. की उपाधि प्राप्त की, मॉस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में पीएचडी की उपाधि आसान नहीं थी, बेहद कठिन परिश्रम और जटिल शोध कार्य के बाद उन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई है, पीएच_डी. को लेकर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देशभर में उच्च शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, बीते सालों से पीएचडी के नियमों में बदलाव के बाद इसके प्रति ना केवल लोगों का आकर्षण बढ़ा है बल्कि उच्च शिक्षा में सर्वोच्च डिग्री में से एक माने जाने वाली पीएच.डी करियर ग्रोथ में भी सहायक साबित हो रहा है,  उन्होंने बताया कि उनके विषय रायपुर नगरीय क्षेत्र की महिलाओं में टीवी धारावाहिकों की अभिरुचि का अध्ययन को पूरा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था मगर डॉ नरेंद्र त्रिपाठी के निर्देशन और डॉ शाहिद अली के सह-निर्देशन और अपने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते गई और शोध कार्य पूर्ण होता गया।

हार्टअटैक के बाद लगा कि सब कुछ खत्म हो गया
पीएच_डी. करने के दौरान इसी साल 3 जनवरी 2022 को डॉ.दानेश्वरी को हार्ट फेलियर की शिकायत हुई आनन-फानन में सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया लंबे संघर्ष के बाद वो संभली और फिर से अपने शोध कार्य में जुट गई, कमजोरी हृदय के बाद भी उन्होने समय रहते अपने शोध कार्य को पूर्ण कर सोमवार को एक गरिमामय कार्यक्रम में राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके के हाथों उपाधि प्राप्त की।

दंतेवाड़ा में रहकर शोध लेखन करते रही
बस्तर के सुदूर अंचल दंतेवाड़ा जनसंपर्क कार्यालय में कार्यरत रहने के दौरान अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते हुए डॉ दानेश्वरी ने अपना शोध लेखन कार्य पूर्ण किया, करीब 300 पन्नों के थिसिस को खाली समय, छुट्टियों के दिन और रात-रात भर जागकर पूरा किया, उन्हें बेहतर शोध लेखन के कारण ही चित्रटूट विश्विद्यालय से आए परीक्षक ने शोध कार्य की खुले मंच से जकमर तारीफ करते हुए इनके शोध कार्य को समाज के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज करार देते हुए इस पर किताब लिखने का आग्रह भी किया।

उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना है लक्ष्य
डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद अपने लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए डॉ दानेश्वरी ने कहा कि शिक्षा के प्रति लोग जागरूक तो हैं मगर उच्च शिक्षा को लेकर अब भी सुदूर अंचलों में जागरूकता की कुछ कमी देखने को मिलीत है, इन क्षेत्रों में लोगों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों की मदद करना उन्हे उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करना उनके लक्ष्यों में प्रमुखता से शामिल है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू उद्योग के दुनिया पर और विशेष रूप से पर्यावरण पर विनाशकारी असर को रेखांकित किया है. संगठन ने उद्योग को दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में शामिल होने की वजह से एक बहुत बड़ा खतरा बताया है.

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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि तंबाकू उद्योग से दुनिया को कितना बड़ा खतरा है इसका कई लोगों को एहसास भी नहीं होता. संगठन के मुताबिक तंबाकू उद्योग दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से है, इसने दुनिया भर में कचरे के पहाड़ छोड़े हैं और यह ग्लोबल वॉर्मिंग में भी योगदान दे रहा है.

संगठन ने उद्योग पर व्यापक रूप से पेड़ों के काटे जाने, आवश्यक पानी और जमीन के खाद्य उत्पादन की जगह अपने लिए इस्तेमाल करने, प्लास्टिक और रासायनिक कचरा उगलने और करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करने का आरोप लगाया.

काट दिए जाते हैं 60 करोड़ पेड़

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जारी अपनी रिपोर्ट में संगठन ने मांग की कि तंबाकू उद्योग को जिम्मेदार ठहराया जाए और सफाई का खर्च भी उठाने के लिए कहा जाए. "हमारे गृह में जहर फैलाता तंबाकू" नाम की इस रिपोर्ट में तंबाकू बनाने की पूरी प्रक्रिया के असर पर नजर डाली गई है. इसमें तंबाकू के पौधों की खेती, तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, खपत और कचरा शामिल है.

स्वास्थ्य पर तंबाकू के असर पर तो दशकों से काम हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में उसके पर्यावरण पर असर पर ध्यान केंद्रित किया गया है. आज भी धूम्रपान से हर साल पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं. संगठन में स्वास्थ्य प्रोत्साहन के निदेशक रूड़ीगर क्रेच ने रिपोर्ट के नतीकों को "काफी विनाशकारी" बताया और उद्योग को "सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक" बताया.

रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग की वजह से हर साल करीब 60 करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं. इसके अलावा तंबाकू उगाने और उसके उत्पादन के लिए हर साल 2,00,000 हेक्टेयर जमीन और 22 अरब टन पानी की जरूरत होती है. उद्योग करीब 8.4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी करता है.

100 लीटर पानी प्रदूषित

क्रेच ने बताया कि इसके अतिरिक्त, "तंबाकू उत्पाद धरती पर सबसे ज्यादा फेंकी हुई चीजों में से हैं, जिनमें 7,000 से भी ज्यादा जहरीले रसायन होते हैं और वो रसायन फेंक दिए जाने पर हमारे पर्यावरण में जोंक की तरह घुस जाते हैं." उन्होंने बताया कि जो अनुमानित 4,500 अरब सिगरेट के कुंदे हमारे समुद्रों, नदियों, फुटपाथों और समुद्र तटों पर पहुंच जाते हैं वो 100 लीटर पानी को प्रदूषित कर सकते हैं.

इसके अलावा करीब एक चौथाई तंबाकू किसानों को ग्रीन टोबैको सिकनेस नाम की बीमारी भी हो जाती है जिसमें त्वचा के जरिए सोखे हुए निकोटिन से शरीर में विष फैल जाता है. क्रेच ने बताया कि दिन भर तंबाकू से काम करने वाले किसान एक दिन में 50 सिगरेट के बराबर निकोटीन ले लेते हैं. 

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अधिकांश तंबाकू गरीब देशों में ही उगाई जाती है, जहां पानी और कृषि भूमि की कमी होती है और जहां इस तरह की फसलों को अक्सर बेहद आवश्यक खाद्य उत्पादन की जगह उगाया जाता है. सिगरेट के फिल्टरों में माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, जो दुनिया भर के समुद्रों की गहराइयों तक में पाए गए हैं.

सिगरेट फिल्टरों पर लगे प्रतिबंध

संगठन ने नीति निर्माताओं से कहा है कि सिगरेट फिल्टरों को सिंगल यूज प्लास्टिक माना जाए और उन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए. संगठन ने इस बात पर भी दुख प्रकट किया कि दुनिया भर में करदाता तंबाकू उद्योग की कारगुजारियों की सफाई का बढ़ता खर्च उठा रहे हैं.

उदाहरण के तौर पर, इधर उधर फेंके हुए तंबाकू के उत्पादों की सफाई के लिए चीन हर साल करीब 2.6 अरब डॉलर, भारत कभी 76.6 करोड़ डॉलर और ब्राजील और जर्मनी करीब 20 करोड़ डॉलर खर्च करते हैं. संगठन ने जोर दे कर कहा कि फ्रांस और स्पेन की तरह और देशों को भी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल अपनाना चाहिए.

सीके/एए (एएफपी)

यूरोपीय संघ में रूसी तेल का 90 फीसदी आयात इस साल के आखिर तक बंद हो जायेगा. दुनिया में खाने पीने की चीजों की सप्लाई कैसे चलती रहे इस पर यूरोपीय नेताओं की चर्चा जारी है.

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यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश रूस पर नये प्रतिबंधों के लिए एक सहमति पर पहुंच गये हैं. इसके तहत रूस से यूरोपीय संघ में तेल का आयात इस साल के आखिर तक 90 फीसदी बंद हो जायेगा.

ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं की दो दिन की बैठक के दौरान समझौता होने के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने ट्विटर पर लिखा, "यह रूस से दो तिहाई से ज्यादा तेल के आयात पर तुरंत असर डालेगा, और जंग के लिए उसके धन के स्रोत में बड़ी कटौती करेगा."

समुद्र के रास्ते नहीं आयेगा तेल

पहले दिन की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन ने बताया कि यूरोपीय संघ में रूस से समुद्र के रास्ते आने वाले तेल को पूरी तरह से इस साल के आखिर तक बंद कर दिया जायेगा. यह रूस से तेल के कुल आयात का करीब दो तिहाई है.

फॉन डेय लाएन ने यह भी कहा कि सोवियत जमाने के विशाल पाइपलाइन ड्रुज्बा के रास्ते आने वाले तेल को फिलहाल प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. यह पाइपलाइन रूस को कई पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों से जोड़ती है. हंगरी और कुछ दूसरे देशों ने इस पाइपलाइन को फिलहाल चालू रखने के लिए दबाव बनाया. इस पाइपलाइन से यूरोप में करीब एक तिहाई तेल की सप्लाई होती है और इसका कुछ हिस्सा यूक्रेन से भी गुजरता है.

जर्मनी और पोलैंड ने कहा है कि वो पाइपलाइन से आने वाले तेल को भी धीरे धीरे बंद कर देंगे. फॉन डेय लाएन ने कहा कि इसका मतलब है, "लगभग 90 फीसदी रूसी तेल का आयात साल के आखिर तक बंद हो जायेगा."

हंगरी को मनाने के लिए छूट

सदस्य देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में ड्रुज्बा पाइपलाइन के जरिये तेल के आयात को मिली छूट भी जल्द ही खत्म करने की बात कही गई है लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट समय सीमा का जिक्र नहीं है. हंगरी का समर्थन हासिल करने के लिए यूरोपीय संघ के दूसरे देशो ने ना सिर्फ पाइपलाइन से आयात की छूट दी बल्कि यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन को कोई नुकसान होने पर हंगरी में तेल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये "आपातकालीन उपायों" का भी वादा किया.

तेल के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का चार हफ्ते पहले आया प्रस्ताव हंगरी ने खारिज कर दिया था. इसके अलावा चारों तरफ जमीनी सीमा से घिरे मध्य यूरोपीय देशों ने भी रूस से पाइपलाइन तेल पर निर्भर होने के कारण इसकी आलोचना की.

छठे दौर के प्रतिबंध

यूरोपीय संघ ने रूस के लिए छठे दौर में जिन प्रतिबंधों की तैयारी की है उसमें स्बरबैंक को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना भी शामिल है. यह रूस का सबसे बड़ा बैंक है. इसके रूस की तीन सरकारी मीडिया कंपनियों और युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध भी शामिल है.

मई की शुरुआत में यूरोपीय आयोग ने रूसी तेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया था, अब इस पर सहमति तो बन गई है लेकिन तेल का आयात पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है. मिशेल का कहना है, "सख्त उपायों से रूस पर युद्ध खत्म करने के लिए अत्यधिक दबाव बनेगा." जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने भी ट्विटर पर कहा है कि "प्रतिबंधों का दूरगामी असर" होगा.

यूक्रेन को 9 अरब यूरो की सहायता

राजनीति सहमति के बावजूद अभी इस प्रस्ताव के तकनीकी पहलुओं पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी. यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन की मदद के लिए 9 अरब यूरो की सहायता देने पर भी रजामंद हुए हैं. इस पैसे से यूक्रेन को अपने खर्च पूरे करने में मदद दी जायेगी. इसमें रूसी हमले में घिरे देश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, अस्पतालों और स्कूलों को चालू रखने जैसे काम शामिल है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के नेताओं से रूसी तेल के आयात पर रोक लगाने की मांग की. ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं को वीडियो लिंक के जरिये संबोधित करते जेलेंस्की ने पूछा, "ऊर्जा के संसाधनों को बेच कर हर दिन लगभग एक अरब यूरो रूस को क्यों कमाना चाहिये."

जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं को यूक्रेनी बंदरगाहों की रूसी घेरेबंदी के खतरे की चेतावनी भी दी. जेलेंस्की ने कहा कि इसका नतीजा दुनिया में भोजन की कीमतों के बढ़ने और प्रवासी संकट के रूप में सामने आ सकता है.

जेलेंस्की ने कहा, "अफ्रीका और एशिया में बड़े पैमाने पर अकाल का मतलब दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में बड़े स्तर पर प्रवासी संकट के खतरे के रूप में सामने आ सकता है." जेलेंस्की ने रूस की रणनीति को "फूड ब्लैकमेल" का नाम दिया. यूरोपीय नेताओं की बैठक मंगलवार को भी जारी है. इस दौरान दुनिया में भोजन की सुरक्षा और यूरोपीय संघ के रक्षा में निवेश पर चर्चा हो रही है.

एनआर/आरपी (डीपीए)

आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा करने की चेतावनी वाले बयान को सरकार ने वापस तो ले लिया है लेकिन कई लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और डाटा सुरक्षा के सरकार के दावों पर संदेह जता रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सरकार ने भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की उस सलाह को वापस ले लिया है, जिसमें लोगों को किसी भी संगठन के साथ अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा करने पर चेताया गया था. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वह दिशा निर्देश वापस ले रहा है, क्योंकि इसकी गलत व्याख्या हो सकती है. पहले लोगों को सलाह दी गई थी की वे आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा न करें.

विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर लोगों ने आधार डाटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और सरकार को घेरने की कोशिश की. नए दिशानिर्देश जारी होने के बाद इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि सरकार ने भी मान लिया है कि आधार के डाटा लीक होने का अंदेशा है तो यह गंभीर मुद्दा है.

भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सरकार के फैसले को लेकर एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की और कहा कि आधार पर सरकार के दिशानिर्देश को पढ़ने के बाद उनके दिमाग में कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आती है.

दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी सरकार के उस सलाह को वापस लेने की आलोचना की है. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा, "सारी दुनिया में आधार बंटवाने के बाद सरकार को याद आया-आधार की फोटोकॉपी का दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए छुपा कर सिर्फ 4 अंक साझा कीजिए...फिर आनन फानन में इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया. सरकार है या सर्कस?"

सवाल और आशंका उठने के बाद 29 मई को सरकार की ओर से नया बयान जारी करते हुए कहा गया कि गाइडलाइंस से कई तरह के गलत अर्थ निकाल लिए गए, जिस वजह उसे वापस लिया गया है. सरकार का दावा है कि आधार से जुड़ा डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है. सरकार ने लोगों से विशिष्ट आईडी का इस्तेमाल करते समय "सामान्य विवेक" का प्रयोग करने का आग्रह किया है.

आधार और लोगों की निजता से जुड़े मुद्दे उठने पर बीच-बीच में सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए जाते रहे हैं. दो साल पहले सरकार ने वर्चुअल आईडी को पेश किया था. तब यूआईडीएआई ने कहा था कि अब लोगों को आधार की जानकारी की जगह 16 नंबर की वर्चुअल आईडी देनी होगी.

कैसे रखें आधार को सुरक्षित

यूआईडीएआई के पास एक आधार का खास वर्जन होता है जिसे मास्क्ड आधार कहा जाता है. मास्क्ड आधार में लोगों की 12 डिजिट की पूरी संख्या नहीं दिखाई देती है बल्कि इसमें आधार के आखिरी चार अंक ही दिखाई देते हैं. इसे ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है.

मास्क्ड आधार का इस्तेमाल आधार के दुरुपयोग से बचने के लिए किया जा सकता है. जानकारों का कहना है कि हर किसी को अपने आधार की जानकारी नहीं साझा करनी चाहिए. जहां बहुत ज्यादा जरूरी हो वहीं पर आधार संख्या साझा करना चाहिए. कई जगहों पर आधार डाटा को रखा जा सकता है जिसका बाद में गलत इस्तेमाल होने की आशंका रहती है. इसी के साथ आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए. (dw.com)

   प्रभात मलिक गरियाबंद कलेक्टर बनाए गए    
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। इस कड़ी में ऊर्जा सचिव अंकित आनंद को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश में नम्रता गांधी कलेक्टर गरियाबंद को संयुक्त सचिव मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। जबकि प्रभात मलिक को गरियाबंद कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह रवि मित्तल को रायगढ़ जिला पंचायत सीईओ से जिला पंचायत रायपुर में पदस्थ किया गया है। मयंक चतुर्वेदी को सीईओ को रायपुर नगर निगम आयुक्त के साथ-साथ एमडी स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा अविनाश मिश्रा एसडीएम दंतेवाड़ा को सीईओ रायगढ़ बनाया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई। सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को यहां कहा कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ से भी कोई कैंडिडेट राज्यसभा में जाएगा। इस समय नहीं हुआ, लेकिन अगली बार जाएगा।
मीडिया से चर्चा में भाजपा के राज्यसभा की सीटों को लेकर कांग्रेस को घेरने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेलंगाना के एक व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया है। छत्तीसगढ़ के लिए उनका अलग नजरिया है और उत्तर प्रदेश के लिए अलग नजरिया है।

उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण भी मध्यप्रदेश से राज्यसभा गई हैं, क्या वह मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। यह बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ से भी कोई कैंडिडेट जाएगा। तो इस समय नहीं हुआ अगले समय जाएगा। राज्यसभा में देश के अंदर की समस्या और देश के बाहर की समस्या, संबंध, रक्षा नीति है, सभी पर चर्चा होगी। राज्यसभा प्रत्याशियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी उनका लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में लंबा अनुभव है। जिसका लाभ हम को मिलेगा।

भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या का ऑस्ट्रेलिया में तीखा विरोध हो रहा है. लोग उनके दौरे को फासीवादी विचारधारा का समर्थन बता रहे हैं.

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अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या का ऑस्ट्रेलिया में कड़वा स्वागत हुआ, जब उनका पहला ही कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. तेजस्वी सूर्या को सोमवार को सिडनी की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करना था लेकिन विरोध प्रदर्शनों के नोटिस के बाद आयोजकों ने यह कार्यक्रम रद्द कर दिया.

तेजस्वी सूर्या ऑस्ट्रेलियाइंडिया यूथ डॉयलॉग के सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं. ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डॉयलॉग की वेबसाइट के मुताबिक यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के युवाओं के बीच संवाद का एक मंच है. यह भारत और ऑस्ट्रेलिया में हर दूसरे वर्ष एक सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें दोनों देशों के 15-15 चुनिंदा युवा बुलाए जाते हैं. अपने-अपने क्षेत्रों में ऊंचाइयां छू चुके ये युवा एक दूसरे से संवाद करते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं.

इस साल यह सम्मेलन 31 मई से 3 जून तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हो रहा है, जिसके लिए भारत से चुने गए 15 लोगों में सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या शामिल हैं. एआईवाईडी सम्मेलन से इतर उन्हें सोमवार को सिडनी की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों को संबोधित करना था.

इस बारे में कई संगठनों और अकादमिक जगत के लोगों ने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर विरोध जताया था. कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का नोटिस भी यूनिवर्सटी को भेजा था. इस नोटिस के जवाब में यूनिवर्सिटी ने प्रदर्शनकारियों को ईमेल से सूचित किया कि आयोजन रद्द कर दिया गया है. अपने जवाब में यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने लिखा कि यह आयोजन स्विनबर्न यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि एजुकेशन सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया (ईसीए) नाम के एक अन्य निजी संस्थान का था, जो यूनिवर्सिटी के कैंपस की बिल्डिंग से ही काम करता है. अधिकारीने कहा कि ईसीए के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत हुई है और यह आयोजन रद्द कर दिया गया है.

तेजस्वी सूर्या का विरोध ?
अपने कट्टर हिंदूवादी बयानों के लिए जाने जाने वाले बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का विरोध ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही शुरू हो गया था. उनके एआईवीडी के सम्मेलन में शामिल होने की सूचना सार्वजनिक हुई तो एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू की गई जिसमें उनका वीजा रद्द करने की मांग की गई. अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल कर चुकी इस याचिका में कहा गया कि "एक फासीवादी सांसद का सरकारी एजेंसियों के खर्च और नाम पर ऑस्ट्रेलिया में बुलावा अस्वीकार्य है.”

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कई संगठनों ने एक साझा पत्र भी लिखा है जिसमें एआईवाईडी और उसके सहयोगी संगठनों को तेजस्वी सूर्या को मंच ना देने का आग्रह किया गया है. द ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल्स, वी आर द मेनस्ट्रीम, साउथ एशियन ह्यूमनिस्ट असोसिएशन जैसे ऑस्ट्रेलियाई संगठनों के अलावा इस साझा पत्र में न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन के भी कई मानवाधिकार संगठन शामिल हुए हैं.

द ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट के डॉ. हारून कासिम ने बताया, "जैसा कि एआईवीडी की वेबसाइट से जाहिर है, तेजस्वी सूर्या खुद को आरएएसएस स्वयंसेवक के तौर पर पेश करते हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कट्टरपंथी हिंदू संगठन है, जो यूरोपीय फासीवादी तौर तरीकों से लोगों को एक-दूसरे का दुश्मन बना रहा है. उसके दर्शन को मंच देना समझदारी नहीं होगी.”

भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में लेक्चरर रोआना गॉनसाल्वेस कहती हैं कि विश्वविद्यालयों को ऐसे "महिलाओं से नफरत करने वाले हिंदुत्व फासीवादी का समर्थन नहीं करना चाहिए.” वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की डॉ. सुखमनी खुराना कहती हैं कि उच्चशिक्षा के संदर्भ में महिला-विरोधी, सैन्यवादी विचारधारा को मंच प्रदान करना समझ से बाहर की बात है.

क्यों विवादित हैं तेजस्वी सूर्या ?
विरोध कर रहे संगठनों ने तेजस्वी सूर्या के उन बयानों का भी हवाला दिया है जिनमें वह कट्टर हिंदुत्व और कथित तौर पर इस्लाम विरोधी बातें करते हैं. मसलन, उनके उस ट्वीट का जिक्र है जिसमें उन्होंने अरब महिलाओं का जिक्र करते हुए लिखा था कि "95 प्रतिशत अरब महिलाओं को अपने पिछले कुछ सौ सालों में यौन संतुष्टि नहीं मिली है. हर मां ने बच्चों को सिर्फ सेक्स करके पैदा किया है, प्यार करके नहीं.”

इस ट्वीट का खासा विरोध हुआ था और यूएई में भारत के तत्कालीन राजदूत पवन कपूर को सोशल मीडिया पर सफाई देनी पड़ी थी.

डॉ. कासिम कहते हैं कि तेजस्वी सूर्या का धार्मिक कट्टरपंथ जगजाहिर है. उन्होंने कहा, "तेजस्वी सूर्या की धर्मांधता, महिलाओं के प्रति उनकी नफरत और बर्बरता के दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी एआईवाईडी ने उन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाया है. ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों और संस्थानों को उसने अपना साझीदार बताया है. इससे गंभीर सवाल उठते हैं कि ये संस्थान सूर्या के विवादित इतिहास से परिचित हैं या नहीं. यह एआईवाईडी की ऑस्ट्रेलिया के बहुसंस्कृति, विविधता और समावेश जैसे मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता पर भी प्रश्नचिन्ह है.”

तेजस्वी सूर्या का समर्थन
इस बारे में एआईवाईडी ने सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन विवाद खड़ा होने के बाद कई साझीदारों के नाम उसकी वेबसाइट से हटा लिए गए. जिन साझीदारों के नाम हटाए गए उनमें शामिल केपीएमजी ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि उनका इस साल एआईवाईडी से कोई नाता नहीं है और उनका लोगो बिना जानकारी के इस्तेमाल किया गया था. उधर मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपने लोगो के इस्तेमाल को ‘एआईवाईडी की प्रशासनिक गलती' बताया.

कुछ साझीदारों ने एआईवाईडी का साथ ना छोड़ने की भी बात कही. मोनाश यूनिवर्सिटी ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा, "मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डॉयलॉग के चार उत्कृष्ट साझीदारों में से एक है. यूनिवर्सिटी 2022 सम्मेलन के लिए डेलिगेट का चुनाव करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं थी. यह डॉयलॉग एक राजनीतिक मंच नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के विविध और जटिल विषयों पर विचार रखने वाले लोगों के साथ आने और विचारों को साझा करने का मौका है, जो एक सम्मानजनक तरीके से संवाद के रास्ते खोलता है और सकारात्मक बदलाव को दिशा दिखाता है.”

अन्य सहयोगी ग्लोबल विक्टोरिया ने भी यही सफाई दी कि भागीदारों के चुनाव में कोई उनकी कोई भूमिका नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों ने ऑस्ट्रेलिया में एक ऑनलाइन याचिका शुरू करके तेजस्वी सूर्या का स्वागत किया है. लगभग 1100 लोगों द्वारा समर्थित इस याचिका में कहा गया है कि कुछ लोग जान बूझकर भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को खराब करने की कोशिश के तहत उनका विरोध कर रहे हैं.

यह याचिका कहती है, "भारत एक युवा देश है जहां औसत आयु करीब 28 वर्ष है और तेजस्वी सूर्या इस वक्त सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा सांसद हैं व संबंधों की मजबूती के लिए सर्वोत्तम राजदूत हैं. दस लाख से ज्यादा फॉलोअरों वाले युवा आईकन होने के नाते वह संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत अहम साबित होंगे, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में जबकि ऑस्ट्रेलिया कोविड के बाद भारतीय छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी देख रहा है.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला को मां और सास के घर पर रहने का अधिकार है और कोर्ट महिला को सिर्फ इसलिए घर से बाहर निकालने की इजाजत नहीं देगा क्योंकि वह अन्य सदस्यों को पसंद नहीं है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और बीवी नागरत्ना की वैकेशन बेंच ने कहा, "यह कोर्ट महिला को घर से बाहर करने की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि उसको आप पसंद नहीं करते हैं. महिला को घर से बाहर करने का यह रवैया जिसमें वैवाहिक मुद्दे के कारण परिवार के बीच तकरार होता और परिवार टूट जाता है यह स्वीकार्य नहीं है."

हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर महिला पर ससुराल में बड़ों से बदसलूकी का आरोप लगता है तो कोर्ट इस पर नियम लागू कर सकता है.

दरअसल यह मामला एक महिला और उसके पति द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया जहां हाईकोर्ट ने महिला और उसके पति को ससुर के फ्लैट को खाली करने का आदेश दिया था. ससुर ने ट्राइब्यूनल में मैंनेटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट के तहत फ्लैट में विशेष निवास का अधिकार मांगा था.

ट्राइब्यूनल ने महिला और उसके पति को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया था और हर महीने सास-ससुर को 25 हजार रुपये भरण पोषण के तौर पर देने को कहा था. महिला ने ट्राइब्यूनल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट ने बुजुर्ग माता-पिता के बेटे को अपनी पत्नी और दो बच्चे के लिए वैकल्पिक रहने के इंतजाम करने के आदेश दिए थे लेकिन भरण पोषण के आदेश को वापस ले लिया था. महिला ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान महिला के सास-ससुर वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे.

एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के हितों की रक्षा करने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था.  कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साझे घर में रहने के अधिकार की व्यापक व्याख्या की थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला, चाहे वो मां, बेटी, बहन, पत्नी, सास, बहू या घरेलू संबंधों में हो उसे साझे घर में रहने का अधिकार है. (dw.com)
 

ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को करोड़ों के हवाला लेन देन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. जानिए आखिर होता क्या है हवाला और क्यों है ये गैर कानूनी?

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

जैन के खिलाफ ईडी का यह केस 2017 में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई एक एफआईआर के आधार पर टिका है. एफआईआर में जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन का आरोप लगाया गया था. सीबीआई ने दावा किया था कि जैन के इन चारों कंपनियां से किसी ने किसी तरह से संबंध थे.

ईडी का आरोप है कि 2015-16 में इन कंपनियों को 4.81 करोड़ रुपये मिले थे. ये पैसे इन कंपनियों में कुछ शेल कंपनियों ने डाले थे जिसके लिए पहले कोलकाता स्थित कुछ हवाला ऑपरेटरों को नकद पैसे दिए गए थे. ईडी का आरोप है कि जैन, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों ने इन पैसों का इस्तेमाल दिल्ली और उसके आस पास कृषि भूमि खरीदने के लिए किया.

क्या होता है हवाला
हवाला मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है लेन देन. माना जाता है कि आधुनिक बैंकिंग प्रणालियों के विकसित होने से पहले हवाला के जरिए ही पैसों का लेन देन किया जाता था. माना जाता है कि पुराने जमाने में भारतीय और अरबी व्यापारियों ने चोरी से बचने के लिए भारत में ही इस व्यवस्था की शुरुआत की. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था के आ जाने के बाद हवाला व्यवस्था बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

आज हवाला भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी का पर्याय बन गया है. भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हवाला ऑपरेटरों का एक विस्तृत जाल फैला हुआ है जिसके जरिए आसानी से कहीं से भी कितना भी पैसा सरकारी एजेंसियों की नजर बचा कर इधर से इधर किया जा सकता है.

इसके तहत पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जरूरत नहीं पड़ती. हवाला ऑपरेटर एक जगह पैसे ले लेते हैं और दूसरी जगह अपने नेटवर्क का इस्तेमाल अपने किसी सहयोगी के जरिए उतना ही पैसा पहुंचा देते हैं. इससे पैसा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता और सरकारी एजेंसियों की निगाह से बच जाता है.

क्या है सजा
इस लेन देन के लिए हवाला ऑपरेटर एक कमीशन लेते हैं जो उनकी कमाई का जरिया होता है. हवाला ऑपरेटर अक्सर वैध व्यापार भी चलाते हैं और उसकी आड़ में हवाला व्यवस्था चलाते हैं. जानकारों का कहना है कि दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाला व्यवस्था का गढ़ है. अधिकांश हवाला लेन देन दुबई से ही संचालित होते हैं.

भारत में हवाला विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है. धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध से हासिल किए गए पैसे से किसी भी रूप से संबंधित होने वाले को और उस पैसे या संपत्ति को सफेद पैसा या कमाई दिखाने वाले को धन शोधन का दोषी माना जाता है. इसके लिए तीन साल से ले कर सात साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. (dw.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई। प्रदेश की दो राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी राजीव शुक्ला, और रंजीता रंजन ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल, और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया व सरकार के ज्यादातर  मंत्री-विधायक मौजूद थे।

कांग्रेस ने यूपी के कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला, और बिहार की कांग्रेस प्रत्याशी रंजीता रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों ने विधानसभा में चुनाव अधिकारी दिनेश शर्मा के समक्ष नामांकन दाखिल किया।

दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र का अलग-अलग दो सेट जमा किया। उनके प्रस्तावक और समर्थक के रूप में सीएम भूपेश बघेल और संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे के अलावा सरकार के मंत्री मो. अकबर, कवासी लखमा सहित अन्य विधायकों ने हस्ताक्षर किए। नामांकन दाखिले से पहले सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने दोनों प्रत्याशी राजीव शुक्ला व रंजीता रंजन का सभी से परिचय कराया। इसके बाद सीएम-मंत्री विधायकों का काफिला दोनों प्रत्याशियों के साथ विधानसभा पहुंचा, और फिर नामांकन दाखिले की औपचारिकता पूरी की। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। दोनों का निर्विरोध निर्वाचन तय है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई। राज्यसभा में जोगी पार्टी ने पूर्व विधायक डॉ. हरिदास भारद्वाज को चुनाव मैदान में उतारा है। डॉ. भारद्वाज जोगी पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी के साथ नामांकन दाखिले के लिए पहुंचे हैं।

जोगी पार्टी के तीन विधायक हैं। इनमें धर्मजीत सिंह, डॉ. रेणु जोगी, और प्रमोद शर्मा हैं। पूर्व विधायक अमित जोगी ने कहा कि डॉ.हरिदास भारद्वाज के राज्यसभा नामंकन का कारण, राजनीतिक नहीं, नैतिक है। ये दिल्लीवाद बनाम छत्तीसगढ़वाद की लड़ाई है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं और तीन करोड़ छत्तीसगढ़वासियों में से किसी को भी योग्य न समझना और बाहरी प्रत्याशियों को निरंतर आयातित कर छत्तीसगढ़ पर थोपना, छत्तीसगढ़ की गरिमा को कुरेद कुरेद कर मिटाना है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का लगाव छत्तीसगढ़ के धन से है, मन से नहीं। हम हार-जीत के लिये नहीं लड़ रहे हैं। दोनों बाहरी प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनने नहीं देने में ही हमारी नैतिक जीत है। बाहरी प्रत्याशियों के विरोध में, डॉ.हरिदास भारद्वाज का राज्यसभा नामांकन, छत्तीसगढ़वाद के राजनीतिक पथ पर एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉ.हरिदास भारद्वाज के नामांकन के प्रस्तावक 3 विधायक नहीं बल्कि 3 करोड़ छत्तीसगढ़वासी हैं।
 

अपनी डिजिटल मुद्रा ई-युआन को बढ़ावा देने के लिए चीन ने कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं. देश में डिजिटल मुद्रा तेजी से बढ़ रही है, जबकि भारत अभी शुरुआत करने के दौर में है.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

कोविड से प्रभावित अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए चीन डिजिटल करंसी का इस्तेमाल कर रहा है. महामारी के कारण कम हुए उपभोग को बढ़ावा देने के लिए चीन ग्राहकों के वास्ते खरीददारी को आसान बनाना चाहता है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें और धन खर्च करें. इसके लिए चीन ने डिजिटल करंसी को खासा बढ़ावा दिया है और लोग भी इसे हाथोहाथ ले रहे हैं.

दक्षिणी शहर शेनजेन ने इसी हफ्ते से 3 करोड़ चीनी युआन यानी लगभग 35 करोड़ भारतीय रुपये लोगों के बीच मुफ्त बांटने की योजना शुरू की है. इसका मकसद लोगों को खर्चने के लिए धन देना है ताकि वे उपभोग बढ़ाएं और व्यापार जगत को गति मिले. यह धन डिजिटल करंसी के रूप में दिया जा रहा है. उत्तरी प्रांत हेबेई में भी कुछ दिन पहले शियोंग शहर ने 5 करोड़ युआन मूल्य की डिजिटल करंसी यानी ई-युआन तोहफे के तौर पर लोगों के बीच बांटे थे.

तेजी से बढ़ रही है ई-युआन
चीन उन देशों में अगली पंक्ति में है जो डिजिटल करंसी को बढ़ावा दे रहे हैं. पिछले कुछ समय में कई देशों में डिजिटल करंसी को लेकर रफ्तार तेज हो गई है और चीन सबसे तेजी से बढ़ रहे देशों में है. अब ई-युआन का इस्तेमाल चीन दोहरे फायदे के लिए कर रहा है. एक तो इससे उपभोग बढ़ाने में मदद मिल रही है और दूसरा, डिजिटल करंसी का प्रसार हो रहा है.

देश के केंद्रीय बैंक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 26.1 करोड़ चीनियों ने ई-वॉलेट का प्रयोग किया और 87.6 अरब युआन यानी लगभग 10 खरब रुपये का लेनदेने डिजिटल मुद्रा में हुआ. पीडब्लयूसी चाइना नामक संस्था में वरिष्ठ अर्थशास्त्री जी. बिन शाओ कहते हैं कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है.

उन्होंने कहा, "पहले जब सरकार सब्सिडी देती थी, तो जरूरतमंदों तक धन पहुंचाने में बहुत सी बाधाएं आती थीं. ई-युआन के रूप में कैश सीधा आपके हाथ में आता है.” बिन शाओ कहते हैं कि भविष्य में सरकार पेंशन भुगतान से लेकर ढांचागत विकास परियोजनाओं पर खर्च तक विभिन्न मदों में ई-युआन का प्रयोग कर सकती है.

और तेजी की जरूरत
यिनटेक इनस्टमेंट होल्डिंग कंपनी में मुख्य अर्थशास्त्री शिया चुन का मानना है कि जहां तक सब्सिडी देने का सवाल है तो पारंपरिक तरीकों के मुकाबले ई-युआन ज्यादा फलोत्पादक और तेज है. हालांकि उन्हें लगता है कि सरकार फिलहाल इसे जितना बढ़ावा दे रही है, वह नाकाफी है.

पेकिंग विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अर्थशास्त्री लिन यीफू ने इसी महीने एक भाषण में कहा था कि चीन को हर उस क्षेत्र के परिवारों को एक-एक हजार युआन (करीब 11,000 रुपये) देने चाहिए, जहां-जहां लॉकडाउन लगा है, और इनमें से आधी रकम डिजिटल मुद्रा में हो सकती है.

शेनजेन में जारी अभियान में उपभोक्ताओं को मुफ्त ई-युआन पाने के लिए एक लॉट्री में हिस्सा लेना है. यह मुद्रा दुकानों के अलावा सीधे ऑनलाइन से खरीददारी में भी इस्तेमाल की जा सकती है. शियोंगन इलाके में डिजिटल कैश सब्सिडी का प्रयोग खाने के उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फर्नीचर खरीदने के लिए किया जा सकता है.

भारत में डिजिटल करंसी
इसी साल अपने सालाना बजट में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि भारत अगले वित्त वर्ष में डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करेगा. सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी (सीबीडीसी) नामक इस मुद्रा के जरिए भारत डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देना चाहता है. साथ ही उसका ध्यान पहले से बाजार में उपलब्ध निजी डिजिटल मुद्राओं का विकल्प उपलब्ध कराने पर भी है, जो हाल के सालों में खासी तेजी से बढ़ी हैं.

एक अनुमान के मुताबिक भारत में 1.5 से दो करोड़ लोग क्रिप्टोकरंसी में निवेश कर चुके हैं जबकि भारत में 400 अरब रुपये से ज्यादा की क्रिप्टोकरंसी मौजूद है. लेकिन भारत का केंद्रीय बैंक फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है.

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी में मीडिया से बातचीत में कहा था कि खतरे कई हैं, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा था, "सबसे बड़ा खतरा तो साइबर सुरक्षा का है. फिर, नकली मुद्रा का भी खतरा है.” उन्होंने कहा था कि भारत खुदरा और थोक दोनों तरीके से डिजिटल मुद्रा लाने के मॉडलों पर विचार कर रहा है. (dw.com)

युक्रेन पर हमले के बाद लगे प्रतिबंधों से रूसी अर्थव्यवस्था की कमर टूटने के दावे किये गये. प्रतिबंधों का घेरा कसने पर भी रूबल छलांग मार रहा है और रूसी लोग ज्यादा परेशान नहीं. क्या रूस ने आर्थिक संकट की आशंका मार भगाई है.

(dw.com)  

बाल काटने वाली दुकान की चेन के मालिक ओलेक केचिन से जब रूस के आर्थिक मुश्किलों में घिरने की भविष्यवाणी के बारे में पूछा जाए तो उनका जवाब होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बोला गया, ऐसा कुछ नहीं है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भले ही यह वादा किया हो कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूस में आर्थिक तबाही लायेंगी, लेकिन केचिन का कारोबार अब भी अच्छे से चल रहा है. मॉस्को से करीब 510 किलोमीटर दूर सारांस्क में उनके दुकानों में ग्राहकों की कमी नहीं है.

केचिन कहते हैं, "ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं है. आमतौर पर सब ठीक है, हर कोई खरीदारी की ताकत घटने की बात कर रहा है लेकिन मुझे तो नहीं दिखा."

कैसे हैं आर्थिक हालात
हालांकि अगर कुछ संकेतों पर भरोसा किया जाये तो ऐसा आत्मविश्वास मुमकिन है कि पूरी तरह से सही नहीं हो. बाहरी दुनिया के साथ रूस का कारोबार डूब गया है, ग्राहक पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे और बुनियादी चीजों की बढ़ी कीमतें घरों का बजट निचोड़ रही हैं.

रूसी अधिकारी जोर दे कर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था नीचे गिरने से बच गई है. केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में तीन फीसदी की कटौती कर गुरुवार को उसे 11 फीसदी पर ला दिया. इसके साथ ही इस साल महंगाई की दर के पूर्वानुमान 18-23 फीसदी में भी कमी की उम्मीद की जा रही है.

पूंजी पर नियंत्रण और निर्यातकों को ठोस मुद्रा में होने वाली अपनी आधी कमाई को बेच कर रूबल खरीदने के आदेश ने रूसी मुद्रा को काफी बल दिया है.प्रति डॉलर 66 पर खड़ी रूसी मुद्रा वास्तव में युद्ध शुरू होने से पहले के मुकाबले भी बहुत मजबूत स्थिति में है.

राष्ट्रपति व्लादिमीरपुतिन ने विदेशी कंपनियों के बाहर जाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया है. ये कंपनियां रूसी संपत्तियों को या तो औने पौने भाव में बेच कर या फिर वहीं छोड़ कर आई हैं. पुतिन का कहना है कि वैश्विक व्यापार से रूस को अलग-थलग नहीं किया जा सकता.

हालांकि सारे लोग यह नहीं मानते कि अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा. मॉस्को में रहने वाले 25 साल के रोमान का कहना है कि मध्यमवर्गीय लोगों की जिंदगी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं बदली है लेकिन वो कुछ चिंता बढ़ाने वाले संकेत दे रहे हैं. रोमान ने कहा, "एक चीज मुझे चिंता में डालती है...वो है रोजमर्रा की चीजों और यहां तक कि सब्जियों के दाम बढ़ना. मेरा ख्याल है कि यह इस बात का संकेत है कि अभी और बुरा होना बाकी है. इसके अलावा मेरे इलाके में श्रम बाजार की जो स्थिति है वो भी बहुत उम्मीद नहीं दे रही है." रोमान ने पहचान छिपाने के लिहाज से आग्रह किया कि उनका पूरा नाम ना छापा जाये.

'मांग का संकट'
कुछ संकेत रोमान की चिंता को उचित बताते हैं. वित्त मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के हवाले से कोमरसांट डेली ने कहा है कि साल दर साल के आधार पर देखें तो अप्रैल में यह 54 फीसदी घट गया. वित्त मंत्री माक्सिम रेशेत्निकोव ने शुक्रवार को कहा कि व्यापार और ग्राहक खर्च में "मांग का संकट" है.

रूस ने वित्तीय मामलों से जुड़े ज्यादातर आंकड़ों का प्रकाशन बंद कर दिया है. हालांकि, स्थानीय कस्टम विभाग के आंकड़ों के आधार पर बैंक ऑफ फिनलैंड ने जो जानकारी जुटाई है वो दिखाते हैं कि आयात डूब गया है और यह सिर्फ पश्चिमी देशों से नहीं है. अप्रैल में चीन से रूस को होने वाला निर्यात भी लगभग एक-चौथाई कम हो गया जबकि वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और ताइवान से तो यह आधे से भी ज्यादा घट गया.

वित्त मंत्री का कहना है कि उत्पादन करने वाले प्रतिबंधों के कारण टूटी सप्लाई चेन को दोबारा स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था की "रीढ़ समझी जाने वाली कंपनियों" को वरीयता दे कर कर्ज देने के कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा.

हालांकि महंगाई अब भी 17 फीसदी से ज्यादा यानी दो दशकों के सबसे ऊंचे स्तर पर है. इसका मतलब है कि पुतिन ने पेंशन और न्यूनतम मजदूरी में जो 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी का एलान किया है उसके बाद भी परिवारों को वास्तविक रूप में कमी का सामना करना होगा.

बढ़ती कीमतें शायद रूस की सबसे बड़ी  समस्या नहीं हैं. मजबूत रूबल ने साप्ताहिक महंगाई में काफी कटौती की है लेकिन रूस के बढ़ते अकेलेपन से पैदा होने वाले आर्थिक उत्पादन पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसको कम करना रूस के वश में नहीं.

इस बीच यूक्रेन में सैन्य अभियान के लिए पैसा देने के वजह से बजट पर दबाव बढ़ गया है. वित्त मंत्री एंटन सिलुआनोव ने शुक्रवार को कहा कि "विशेष सैन्य अभियान" के लिये रूस को "बड़े वित्तीय संसाधनों" की जरूरत है.

प्रोत्साहन के लिए धन
रूस ने बढ़े खर्चों को संभालने के लिए पहले ही अपने राष्ट्रीय संपत्ति कोष के घड़े में डुबकी मार ली है. आर्थिक मामलों के मंत्री ने बताया कि इसमें करीब 110 अरब डॉलर की तरल मुद्रा है जो इस साल 22 फीसदी ज्यादा है.

वित्त मंत्री का कहना है कि रूस ने करीब 123 अरब डॉलर की रकम मौजूदा परिस्थितियों में प्रोत्साहन के लिए निकाल कर रखे हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इसमें नई मुद्रा कितनी और कितने समय के लिये है.

आर्थिक उत्पादन और नौकरियों पर कार बनाने वाली से लेकर बैंक तक की पश्चिमी कंपनियों के जाने का पूरा असर क्या होगा यह अभी देखा जाना बाकी है. जानकार आशंका जता रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में इसका ज्यादा असर दिखना शुरू होगा.

मॉर्गन स्टैनले के अर्थशास्त्रियों ने घरेलू उपभोग में 13 फीसदी और निवेश में 23 फीसदी कमी की आशंका देख रहे हैं. बैंक की प्रमुख क्षेत्री अर्थशास्त्री अलीना स्लाइयुसारचुक का कहा है कि रूस की लंबे समय के विकास दर की क्षमता अब महज एक फीसदी की है.

छोटे रूसी कंपनियों के लिए संभावना मंद होती दिख रही है हालांकि इसे सटीक तरीके से मापना फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि ना तो आधिकारिक आंकड़े जारी हो रहे हैं ना ही कंपनियों के लिए अब अपने नतीजों को खबर देने की जरूरत रह गई है.

हालांकि, अस्तित्व को बचाये रखने के तौरतरीके ज्यादातर रूसी लोगों के लिए नये नहीं है. इन्होंने 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद गहरे संकट का एक लंबा दौर देखा है.

साइबेरिया में लेक बाइकाल के पास एक टुअर कंपनी चलाने वाले येवजिनी शेरेमेतोव का कहना है, "सबसे बुरा दौर हमारे सामने है लेकिन इस देश के लोगों को मुश्किलों की आदत है. मेरे पास मेरा गर्मियों का घर है जहां आलू और खीरे हैं. 1990 के दशक के बाद मुझ दुनिया की कोई चीज नहीं डराती."

एनआर/आरएस (रॉयटर्स)
 

अहमदाबाद (गुजरात), 31 मई। कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में दो जून को भाजपा में शामिल होंगे। राज्य में पार्टी के प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पाटीदार आरक्षण आंदोलन से चर्चा में आए पटेल के हाल में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद, ऐसी अटकलें थीं कि वह राज्य में सत्तारूढ़ दल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना करते हुए फैसले करने की भाजपा की क्षमता और कार्यशैली की तारीफ की थी।

भाजपा की राज्य इकाई के प्रवक्ता यागनेश दवे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हार्दिक पटेल के दो जून को प्रदेश अध्यक्ष सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने की खबर पुख्ता है।’’

पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे।

उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से पहले पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में दावा किया था कि पार्टी ने देश में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल ‘‘एक अवरोधक की भूमिका निभाई’’ है और वह ‘‘हर चीज का केवल विरोध करने तक ही सिमट गई’’ है। (भाषा)

श्रीनगर, 31 मई। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में मंगलवार को आतंकवादियों ने प्रवासी कश्मीरी पंडित शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि कुलगाम जिले के गोपालपुर में रजनी बाला (36) पर आतंकवादियों ने गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रजनी बाला गोपालपुर में बतौर पर शिक्षिका तैनात थीं।

उन्होंने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि मई के महीने में दूसरी बार किसी कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है। 12 मई को राहुल भट् की बडगाम जिले की चदूरा तहसील में तहसीलदार कार्यालय के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मई महीने के दौरान कश्मीर में अभी तक सात लक्षित हत्या की गइ्र हैं। इनमें से चार नागरिक ओर तीन पुलिसकर्मी थे जो ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। (भाषा)

जयपुर, 31 मई। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में 25 वर्षीय एक महिला ने अपनी दो साल की बेटी के साथ कुएं में कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां सोमवार रात बाबुड़ी नाम की महिला अपनी बेटी अर्पिता के साथ घर से निकली और कथित तौर पर कुएं में कूद गई।

थानाधिकारी टीनू सोगरवाल ने कहा, “महिला और उसकी बेटी का शव उसके घर से लगभग दो किलोमीटर दूर एक कुएं से बरामद हुआ।”

सोगरवाल के अनुसार, “सोमवार रात महिला का अपने पति और ससुराल वालों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह घर से चली गई थी। मामले की जांच जारी है।' (भाषा)

ओमाहा (अमेरिका), 31 मई। ओमाहा शहर के दक्षिण-पश्चिम में सोमवार की रात एक रासायनिक कंपनी में आग लग गई, जिससे आसपास के कुछ निवासियों को वहां से सुरक्षित स्थान ले जाया गया और हजारों लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा।

‘केईटीवी’ के अनुसार, नॉक्स-क्रेटे कंपनी से घना धुआं निकलते देखा गया, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बटालियन चीफ स्कॉट फिट्जपैट्रिक ने बताया कि मदद के लिए पहला फोन शाम सात बजे से कुछ देर पहले आया।

‘केईटीवी’ की खबर के अनुसार, विस्फोट से इमारत का एक हिस्सा ढह गया और और वहां रखे प्रोपेन गैस के डिब्बे टूट गए। ओमाहा के दमकल कर्मियों का अनुमान था कि आग पर काबू पाने में कुछ घंटे लगेंगे।

पोट्टावाटामी काउंटी के आपातकालीन प्रबंधन के अनुसार, धुएं से विषाक्तता का कोई खतरा नहीं है। ‘ओमाहा पब्लिक पावर डिस्ट्रिक्ट’ ने बताया कि आग लगने की वजह से पास के इलाके के 2,500 से अधिक लोगों को बिजली के बिना रहना पड़ा। (एपी)

नयी दिल्ली, 31 मई। सोशल मीडिया मंच शेयरचैट की कंपनी मोहल्ला टेक 30 करोड़ डॉलर के वित्तपोषण दौर के लिए गूगल, टेमासेक और अन्य निवेशकों से बात कर रही है।

यह जानकारी देने वाले सूत्र ने बताया कि सौदा जून में पूरा होने की उम्मीद है। इस वित्तपोषण दौर के समय शेयरचैट का मूल्यांकन पांच अरब डॉलर रहने का अनुमान है।

सूत्र ने बताया, ‘‘30 करोड़ डॉलर के वित्तपोषण के लिए मोहल्ला टेक की गूगल, वर्तमान निवेशक टेमासेक और अन्य निवेशकों के साथ आगे के दौर की बातचीत चल रही है। इस लेनदेन के समय शेयरचैट का मूल्यांकन करीब पांच अरब डॉलर रहने का अनुमान है।’’

टेमासेक के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘टेमासेक बाजार की अटकलों और अफवाहों पर कोई टिप्पणी नहीं करती है।’’ गूगल ने भी इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। (भाषा)