भारतीय शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सेंसेक्स निफ्टी 15 फरवरी 2022 के बाद जहां एक दिन में सबसे ज्यादा अंकों के उछाल के साथ बंद हुए. वहीं आज के दिन शेयर बाजार में लिस्ट हुई एलआईसी के शेयर ने पहले दिन निवेशकों को बेहद निराश किया. एलआईसी का शेयर अपने इश्यू प्राइस 949 रुपये से 7.77 फीसदी नीचे 875.25 रुपये पर बंद हुआ. 

लिस्टिंग के पहले दिन 47,000 करोड़ का नुकसान
एलआईसी के निवेशकों को शेयर के लिस्टिंग के पहले दिन भारी नुकसान हुआ है. आईपीओ प्राइस के लिहाज से एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,00,242 करोड़ रुपये के करीब था. लेकिन मंगलवार को शेयर के पहले दिन के क्लोजिंग के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,53,595 करोड़ रुपये रह गया है. यानि निवेशकों को 47,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहले दिन उठाना पड़ा है. इससे पहले सुबह एलआईसी का शेयर बीएसई पर 867 रुपये पर लिस्ट हुआ था जो इश्यू प्राइस से 8.62 फीसदी नीचे है.

सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस के निजीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सरकार ने प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है. आरोप है कि पवन हंस के भावी खरीदार के रूप में एक दागी कंपनी को चुना गया था.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

'पवन हंस' हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने वाली भारत सरकार की कंपनी है. कंपनी पर 51 प्रतिशत मालिकाना अधिकार भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है और 41 प्रतिशत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का है. 2017 में भारत सरकार ने कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया था.

दिसंबर 2021 में पवन हंस को खरीदने के लिए सरकार को तीन बोलियां मिली थीं. जिस बोली को अंत में भारत सरकार ने चुना वो 'स्टार9 मोबिलिटी' नामक तीन कंपनियों के एक कंसोर्टियम की था. ये तीन कंपनियां थीं 'बिग चार्टर', 'महाराजा एविएशन' और 'अल्मास ग्लोबल ऑपरट्यूनिटी फंड'.

क्या है मामला

इस कंसोर्टियम में सबसे ज्यादा मालिकाना अधिकार (49 प्रतिशत) अल्मास का है. पिछले कुछ दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों की बदौलत सामने आया कि अल्मास के खिलाफ एक अलग मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने आदेश दिए हुए हैं.

भारत
'पवन हंस' के निजीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप, लगी रोक

सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस के निजीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सरकार ने प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है. आरोप है कि पवन हंस के भावी खरीदार के रूप में एक दागी कंपनी को चुना गया था.

'पवन हंस' हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने वाली भारत सरकार की कंपनी है. कंपनी पर 51 प्रतिशत मालिकाना अधिकार भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है और 41 प्रतिशत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का है. 2017 में भारत सरकार ने कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया था.

दिसंबर 2021 में पवन हंस को खरीदने के लिए सरकार को तीन बोलियां मिली थीं. जिस बोली को अंत में भारत सरकार ने चुना वो 'स्टार9 मोबिलिटी' नामक तीन कंपनियों के एक कंसोर्टियम की था. ये तीन कंपनियां थीं 'बिग चार्टर', 'महाराजा एविएशन' और 'अल्मास ग्लोबल ऑपरट्यूनिटी फंड'.

क्या है मामला

इस कंसोर्टियम में सबसे ज्यादा मालिकाना अधिकार (49 प्रतिशत) अल्मास का है. पिछले कुछ दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों की बदौलत सामने आया कि अल्मास के खिलाफ एक अलग मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने आदेश दिए हुए हैं.

'द वायर' और 'न्यूजक्लिक' वेबसाइटों पर छपी रिपोर्टों के मुताबिक यह मामला कोलकाता की एक निजी कंपनी के अधिग्रहण का है. ईएमसी लिमिटेड कोलकाता की एक कंपनी थी जिसे अल्मास ने दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत खरीदा था.

एनसीएलटी को शिकायत मिली थी कि तय यह हुआ था कि अल्मास ईएमसी के लेनदारों को करीब 568 करोड़ रुपये भुगतान करेगी जो उसने नहीं किया. एनसीएलटी ने अल्मास को दोषी पाया और आदेश दिया कि उसकी 30 करोड़ की बैंक गारंटियों को जब्त कर लिया जाए और कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

यह आदेश अप्रैल 2022 में ही आया और इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी उसी कंपनी के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम को सरकार ने पवन हंस को बेचने के लिए चुन लिया.

राजनीतिक विरोध

'द वायर' और 'न्यूजक्लिक' ने यह भी दावा किया है कि अल्मास केमन द्वीप समूह में पंजीकृत है जिसे एक टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है. कंपनी के व्यापारिक रिकॉर्ड के बारे में सार्वजनिक तौर पर काफी कम जानकारी उपलब्ध है.

इन वेबसाइटों के लिए यह जानकारी सामने लाने वाले पत्रकारों परंजॉय गुहा ठाकुरता और रवि नायर ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में वो और भी जानकारी सामने लाएंगे.

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी पवन हंस के निजीकरण में अनियमितताओं का दावा किया था. पार्टी ने दावा किया था कि कंपनी को औने-पौने दामों में बेचा जा रहा है और वो भी एक ऐसी कंपनी को जो छह महीने पहले ही बनी है.

केंद्र सरकार ने अभी तक इन सब दावों पर आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में अज्ञात सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार ने अब इस समझौते पर रोक लगा दी है. देखना होगा कि सरकार आधिकारिक रूप से और जानकारी जारी करती है या नहीं. (dw.com)

खंडवा, 17 मई । मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक द्वारा कुछ वाहनों और राहगीरों को टक्कर मारने से तीन लोगों की मौत हो गयी और दस अन्य लोग घायल हो गए।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर मुंदी-बीड रोड पर सोमवार रात करीब 11 बजे हुआ।

बीड पुलिस चौकी प्रभारी आर पी यादव ने बताया कि लोगों का एक समूह आश्रम के पास एक होटल में एक विवाह समारोह से लौट रहा था तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोपहिया वाहनों और पैदल राहगीरों को टक्कर मार दी और इसके बाद वह (ट्रक) पलट गया।

उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों- गेंदालाल राठौर (62), उनके भतीजे विशाल राठौर और भतीजी खुशी (05) की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गयी।

अधिकारी ने बताया कि गेंदालाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि दो अन्य ने जिला अस्पताल ले जाते दम तोड़ दिया।उनके अनुसार कुछ पैदल यात्रियों समेत दस अन्य लोग घायल हो गए और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा हे।

अधिकारी ने कहा कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।(भाषा)

नयी दिल्ली, 17 मई। उच्चतम न्यायालय मंगलवार को जांच एजेंसी एसएफआईओ की उस याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह की फर्मों को राहत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समहू की नौ कंपनियों से संबंधित जांच को रोकने के आदेश दिए थे।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर हाल में एक अन्य पीठ द्वारा रोक लगाने के संबंध में याचिकाकर्ता (एसएफआईओ) ने कुछ चिंताएं जताई हैं।

कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है।

एसएफआईओ ने अपनी अपील में कहा कि कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, जिससे चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही जांच एजेंसी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज उनके चेन्नई स्थित घर और दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर छापेमारी की, लेकिन ‘‘ उन्हें कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी जब्त नहीं किया गया।’’

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ‘‘छापेमारी का समय हालांकि दिलचस्प है।’’

चिदंबरम ने एक बयान में कहा कि आज सुबह सीबीआई के एक दल ने उनके चेन्नई स्थित घर और दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर छापेमारी की।

उन्होंने कहा, ‘‘ दल ने मुझे एक प्राथमिकी दिखाई, जिसमें मेरा नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं था। छापेमारी में कुछ नहीं मिला और कुछ भी जब्त नहीं किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं इस बात की ओर ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा कि छापेमारी का समय दिलचस्पहै।’’

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे एवं लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने मामले में मंगलवार की सुबह कार्ति के चेन्नई और दिल्ली स्थित आवास सहित देश के विभिन्न शहरों में उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई का एक दल कार्ति चिदंबरम और उनके पिता एवं राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम के दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित आधिकारिक आवास पर भी पहुंचा।

शहडोल, 17 मई। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक चोर का पीछा करने के दौरान 54 वर्षीय स्कूली शिक्षक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

शासकीय रेलवे पुलिस के सहायक उप निरीक्षक जेठू सिंह ने बताया कि घटना रविवार देर रात शहडोल रेलवे स्टेशन पर हुई और मृतक की पहचान सागर में एक निजी स्कूल में शिक्षक मनोज नेमा के रुप में हुई है।

सिंह ने बताया कि मनोज रविवार रात दुर्ग-अजमेर ट्रेन से भिलाई से सागर के लिए जा रहे थे तभी ट्रेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने किसी को फोन करने के लिए उनसे उनका मोबाइल फोन लिया। उनके अनुसार जब शहडोल स्टेशन पर रुकने के लिए ट्रेन की गति धीमी हुई तो अचानक आरोपी फोन लेकर भागने लगा।

उन्होंने कहा कि मनोज ने उसका पीछा करना शुरु किया लेकिन भागने के दौरान वह फिसल कर पटरी पर गिर गए और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गयी।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने बाद में शहडोल के खीरी गांव के निवासी राजेंद्र सिंह को मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से मोबाइल फोन बरामद कर लिया।

उन्होंने कहा कि पुलिस मामला दर्ज कर आगे जांच कर रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि इस दशक के अंत तक देश में 6जी सेवा आरंभ हो पाए, इसके लिए सरकार की ओर से कोशिशें आरंभ हो गई हैं और एक कार्य बल देश में 3जी और 4जी सेवा उपलब्ध है और अगले कुछ महीनों में 5जी सेवा की शुरुआत किए जाने की तैयारी है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के रजत जयंती समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगले डेढ़ दशकों में 5जी से देश की अर्थव्यवस्था में 450 अरब डॉलर का योगदान होने वाला है और इससे देश की प्रगति और रोजगार निर्माण को गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में संपर्क यानी कनेक्टिविटी, देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर एक डाक टिकट भी जारी किया और आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में कुल आठ संस्थानों द्वारा बहु-संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5जी टेस्ट बेड की भी शुरुआत की।

इस परियोजना से जुड़े शोधार्थियों और संस्थानों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मुझे देश को अपना, खुद से निर्मित 5जी टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये दूरसंचार क्षेत्र में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नॉलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक अहम कदम है।’’

मोदी ने कहा कि 5जी के रूप में जो देश का अपना 5जी मानदंड बनाया गया है, वह देश के लिए बहुत गर्व की बात है और यह देश के गांवों में 5जी प्रौद्योगिकी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी, देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि 5जी प्रौद्योगिकी देश के शासन में, जीवन की सुगमता में और व्यापार की सुगमता में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है तथा इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना और हर क्षेत्र में प्रगति को बल मिलेगा।

एक अनुमान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘आने वाले डेढ़ दशकों में 5जी से भारत की अर्थव्यवस्था में 450 बिलियन डॉलर का योगदान होने वाला है। इससे प्रगति और रोजगार निर्माण की गति बढ़ेगी।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द 5जी बाजार में आए, इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस दशक के अंत तक 6जी सेवा आरंभ हो पाए, इसके लिए एक कार्य बल काम करना शुरु कर चुका है।’’

मोदी ने 2जी को हताशा और निराशा का पर्याय बताते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि वह कालखंड भ्रष्ट्राचार और नीतिगत पंगुता के लिए जाना जाता था।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद 3जी, 4जी, 5जी और 6जी की तरफ तेजी से हमने कदम बढ़ाए हैं। ये बदलाव बहुत आसानी और पारदर्शिता से हुए और इसमें ट्राई ने बहुत भूमिका निभाई।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ‘‘नई सोच और एप्रोच’’ के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘2014 में जब हम आये तो हमने सबका साथ, सबका विकास और इसके लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके लिए जरूरी था कि देश के करोड़ों लोग आपस में जुड़े, सरकार से भी जुड़ें और सरकार की सभी इकाइयां भी एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक इकाई बनाकर आगे बढ़ें।’’

उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी सरकार ने जनधन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी को शासन का सीधा माध्यम बनाना तय किया और इसके लिए देश में ही मोबाइल निर्माण पर बल दिया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत में 100 ग्राम पंचायतें भी ऑप्टिकल फाइबर से नहीं जुड़ी थीं लेकिन आज करीब पौने दो लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है।

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ समय पहले सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित अनेक जनजातीय जिलों में 4जी सुविधा पहुंचाने की बड़ी शुरुआत की है।’’

5जी से जुड़ी इस परियोजना में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईएस बैंगलोर, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (एसएएमईईआर) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी (सीईडब्लूआईटी) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस परियोजना को 220 करोड से अधिक रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह तकनीक भारतीय उद्योगों तथा स्‍टार्टअप के लिए लाभदायक होगी।

ट्राई की स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत की गई थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 मई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे एवं लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मंगलवार की सुबह चेन्नई सहित देश के अन्य शहरों में स्थित, कार्ति चिदंबरम के 10 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की।

अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई में तीन, मुंबई में तीन, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली और ओडिशा में एक-एक ठिकाने पर छामेपारी की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई का एक दल कार्ति चिदंबरम और उनके पिता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम के यहां लोधी एस्टेट स्थित आधिकारिक आवास पर भी पहुंचा।

कार्ति ने विस्तृत जानकारी दिए बिना ट्वीट किया, ‘‘ अब तो मैं गिनती भी भूल गया हूं कि कितनी बार ऐसा हुआ है? शायद यह एक रिकॉर्ड होगा। ’’

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कार्ति चिदंबरम को संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल के दौरान ‘तलवंडी साबो बिजली परियोजना’ के लिए जुलाई-अगस्त 2011 में चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत मिली थी। उस समय पी.चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

साथ ही अधिकारियों ने बताया कि पंजाब में बिजली परियोजना की स्थापना के लिए चीन की एक कम्पनी के साथ अनुबंध किया गया था, लेकिन उसका काम तय समय से पीछे चल रहा था । उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए कामगारों की जरूरत थी, लेकिन सीमित संख्या में ही विदेशी नागरिकों को ‘वर्क परमिट’ दिया जा सकता था। आरोप है कि कम्पनी ने कार्ति से सम्पर्क किया, जिन्होंने अपने प्रभाव का फायदा उठाते हुए अधिकृत संख्या का उल्लंघन कर वीजा दिलवाया।

उन्होंने बताया कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ यह जांच, आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच के दौरान कुछ संबंधित सुराग मिलने पर शुरू की गई। कांग्रेस के सांसद आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश के लिए कथित तौर पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के आरोप में आपराधिक मामलों का सामना भी कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि लेन-देन की जांच के दौरान सीबीआई को 50 लाख रुपये की संदिग्ध राशि का पता चला, जो कथित तौर पर एक संयंत्र में काम करने वाले चीन के श्रमिकों को वीजा दिलवाने के वास्ते ली गई थी। (भाषा)

गुना, 17 मई। मध्य प्रदेश के गुना जिले में तीन पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को मंगलवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 14 मई को हुई तीन पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में अब तक तीन आरोपियों को मुठभेड़ में मारा गिराया जा चुका है, जबकि चार आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और दो फिलहाल फरार चल रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा के मुताबिक, मुठभेड़ मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे हरिपुरा गांव के पास जंगल में हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस को सोमवार देर रात एक आरोपी छोटू पठान (30) के रुठियाई इलाके में होने के सूचना मिली थी।

मिश्रा के अनुसार, पुलिस दल ने पठान की तलाश शुरू की और हरिपुरा के पास जंगल में उसका सामना आरोपी से हो गया। उन्होंने बताया कि जब पठान से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस दल पर देसी पिस्तौल से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया।

मिश्रा के मुताबिक, इस मुठभेड़ में पुलिस आरक्षक विनोद धाकड़ घायल हो गए और कुछ गोलियां पुलिस के वाहन में भी लगी हैं।

मालूम हो कि जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर आरोन थाना क्षेत्र के सागा बरखेड़ा गांव के पास शहरोक में शिकारियों के एक समूह ने 14 मई को तड़के तीन पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिकारियों में से अधिकांश एक ही परिवार के थे।

इससे पहले, मिश्रा ने बताया था कि सोमवार को अन्य आरोपियों निसार खान (70) और उसके बेटे शाहराज खान (52) को गिरफ्तार किया गया। दोनों बिधौरिया गांव के रहने वाले हैं और उनके पास से मृतक पुलिसकर्मियों से छीनी गई सर्विस राइफल बरामद हुई है।

गौरतलब है कि 14 मई को तीन पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद बिधौरिया गांव में तलाशी ली गई थी। इस दौरान नौशाद खान (35) नामक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके शरीर पर गोली लगने के निशान थे। खान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की जवाबी फायरिंग में मारा गया था। 14 मई की शाम को एक अन्य आरोपी शहजाद खान (38) पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया था।

इसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों शानू उर्फ शफाक खान (27) और मोहम्मद जिया खान (28) को गिरफ्तार किया था, जबकि मामले में वांछित दो अन्य आरोपी गुल्लू खान (25) और विक्की उर्फ दिलशाद खान (25) अभी भी फरार हैं।

पुलिस के अनुसार, अधिकांश आरोपी निसार खान के परिवार के सदस्य हैं।

एक अन्य अधिकारी ने बताया था कि शानू और जिया खान ने रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस ने दोनों को रोकने के लिए उनके पैरों में गोली मारी थी।

अधिकारी के मुताबिक, यह घटना तब हुई थी, जब आरोपियों को उनके द्वारा छिपाए गए मृत काले हिरण और हथियार को बरामद करने के लिए संबंधित स्थान पर ले जाया जा रहा था। दोनों को दोबारा पकड़ लिया गया।

पुलिस के अनुसार, नौशाद खान के परिवार में एक शादी समारोह के भोज के लिए शिकारियों ने काले हिरण का शिकार किया था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस का एक दल मौके पर पहुंचा था, जिसके बाद आरोपियों द्वारा की गई गोलीबारी में तीन पुलिसकर्मी मारे गए थे। (भाषा)

नई दिल्ली: LIC Share: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर BSE-NSE में आज लिस्ट हो गए हैं. हालांकि शेयर बाजार में एलआईसी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और बीएसई पर एलआईसी का शेयर 8.62 फीसदी के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है.

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
    सरकार ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयरों का निर्गम मूल्य 949 रुपये प्रति शेयर तय किया था. हालांकि, एलआईसी के पॉलिसीधारकों और खुदरा निवेशकों को क्रमश: 889 रुपये और 904 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर मिला है. वहीं शेयर 17 मई को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध किए गए हैं.

    बीएसई पर, एलआईसी का शेयर 8.62 प्रतिशत की छूट पर 867.20 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं एनएसई पर 8.11 प्रतिशत की छूट पर 872 रुपये पर ये लिस्ट हुआ.

    9 मई को आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने के बाद से ग्रे मार्केट में एलआईसी के शेयरों का प्रीमियम लगभग 70 फीसदी गिरा है. ऐसे में एलआईसी के शेयरों के अपने आईपीओ आवंटन मूल्य 949 रुपये प्रति शेयर से नीचे कारोबार करने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी. दरअसल आईपीओ ग्रे मार्केट उसे कहा जाता है, जहां एक कंपनी के शेयरों की बोली लगाई जाती है. कंपनी के शेयरों के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने से पहले ये बोली लगती है. ग्रे मार्केट प्रीमियम वे अतिरिक्त राशि होती है जो निवेशक कंपनी के शेयरों के लिए भुगतान करना चाहते हैं.

    बीमा कंपनी के शेयर मूल्य बैंड के ऊपरी छोर से ग्रे मार्केट में लगभग 30 रुपये की छूट पर कारोबार कर रहे थे. इस महीने की शुरुआत में 100 रुपये के प्रीमियम से तेज गिरावट आई थी.

    सरकार ने बीमा क्षेत्र में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो उसके शुरुआती लक्ष्य का एक तिहाई है. बता दें कि एलआईसी का आईपीओ नौ मई को बंद हुआ था और 12 मई को बोली लगाने वालों को इसके शेयर आवंटित किए गए.

    वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद, एलआईसी के आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. पॉलिसीधारकों के नेतृत्व में ऑफर को लगभग तीन गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया था, जिन्होंने ऑफर पर शेयरों के छह गुना से अधिक के लिए बोली लगाई थी. (भाषा)
 

करीब छह सालों में पहली बार कोई वाणिज्यिक उड़ान ने सोमवार को यमन की विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी से उड़ान भरी है. इस उड़ान को शांति प्रक्रिया में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

  (dw.com) 

राजधानी सना पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है और इस उड़ान के भरने से शांति स्थापना के और प्रबल होने की संभावना जताई जा रही है. यमनी यात्री विमान 126 यात्रियों को लेकर सना से जॉर्डन की राजधानी अम्मान के लिए रवाना हुआ. विमान मरीजों और उनके परिवारों को ले जा रहा था, जो इलाज के लिए विदेश जा रहे थे. यह लगभग छह वर्षों में सना हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान थी.

सना हवाई अड्डे को अगस्त 2016 से वाणिज्यिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था. सऊदी के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन यमन में ईरानी समर्थित हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है. यमन अरब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है. व्हीलचेयर पर बैठी एक मरीज लुत्फियाह ने कहा, "मैं सना हवाई अड्डे के खुलने से बहुत खुश हूं. आज उत्सव का दिन है और मुझे आशा है कि यह खुला रहेगा."

सना निवासी मोहम्मद जैद अली अपनी साढ़े तीन साल की बेटी रजान के साथ यात्रा कर रहे थे. उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है. अली ने जॉर्डन पहुंचने पर समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, "यमन से इलाज के लिए जा रहे निराशाजनक लोगों से फ्लाइट भरी हुई थी, इन लोगों को इस मौके के लिए सात साल तक इंतजार करना पड़ा."

संघर्ष विराम से मुमकिन
दरअसल यमनी सरकार सरकार और विद्रोहियों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद विमान का उड़ना संभव हो पाया. रमजान के महीने की शुरुआत के साथ दो अप्रैल से संघर्ष विराम लागू है. शांति समझौते के प्रभावी होने के पांच दिन बाद, यमन के राष्ट्रपति जो सऊदी अरब में स्थित हैं, उन्होंने विद्रोहियों के साथ बातचीत करने के लिए काम करने वाली एक नेतृत्व परिषद को अपनी शक्तियां सौंप दीं. सना से उड़ानों को फिर से शुरू करना, विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर ताइज के लिए सड़कों को फिर से खोलना और होदेइदाह के हूथी प्रबंधन वाले बंदरगाह पर डॉक करने के लिए ईंधन टैंकरों की अनुमति सभी संघर्ष विराम समझौते का हिस्सा थे.

यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र दूत हांस ग्रुंडबर्ग ने यमन सरकार के इस कदम को रचनात्मक सहयोग बताते हुए इसकी सराहना की है. ग्रुंडबर्ग ने कहा, "युद्ध से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने को लेकर यह और अधिक प्रयास करने के लिए दोनों पक्षों के साथ आने का यह एक पल होना चाहिए."

युद्ध विराम समझौते के तहत सना से जॉर्डन और मिस्र के काहिरा के लिए सप्ताह में दो व्यावसायिक उड़ानों के आने-जाने की इजाजत दी गई थी. अमेरिका ने भी उड़ान का स्वागत किया. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, "अमेरिका विभिन्न पक्षों को यमनी लोगों की खातिर व्यापक शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए इस मौके को पकड़ने करने के लिए प्रोत्साहित करता है."

एक युद्ध जिससे तबाह हुआ देश
यमन युद्ध की शुरुआत 2014 में हुई थी जब ईरान द्वारा समर्थित बागी हूथियों ने राजधानी सना समेत उत्तर के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया था. महीनों बाद अमेरिका द्वारा समर्थित और सऊदी अरब के नेतृत्व में एक गठबंधन ने हस्तक्षेप किया. गठबंधन ने बागियों से सत्ता छीन ली और एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार बनवा दी.

लेकिन हाल के सालों में यह एक छद्म युद्ध बन गया है जिसने 1,50,000 लोगों की जान ले ली है. मरने वालों में 14,500 से भी ज्यादा आम लोग थे. युद्ध ने दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकट को भी जन्म दे दिया है. आज देश की करीब 3.2 करोड़ आबादी में अधिकांश लोग हूथी नियंत्रत इलाकों में हैं.

एए/वीके (एएफपी, एपी)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नेपाल दौरे पर हेलीकॉप्टर से सीधे लुंबिनी के महामाया मंदिर पहुंचे, जबकि पास में ही चीन का बनाया नया हवाई अड्डा शुरू किया गया.

(dw.com) 

नेपाल ने सोमवार को जब चीन द्वारा बनाए गए एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर थे. बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुंबिनी में यह नया एयरपोर्ट पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद में शुरू किया गया है, जिसे सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने राष्ट्र को समर्पित किया. भारतीय प्रधानमंत्री भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ही लुंबिनी में थे लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट के रास्ते अपने आयोजन स्थल पर जाने के बजाय सीधे हेलीकॉप्टर से जाने का विकल्प चुना.

नेपाल को लेकर भारत और चीन के बीच प्रतिद्वन्द्विता रहती है. दोनों ही विशाल पड़ोसी इस छोटे हिमालयी देश में योजनाओं में निवेश करते हैं. आमतौर पर नेपाल दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर चलता है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के सालों में उसका झुकाव चीन की ओर बढ़ा है, जिसके पीछे चीन का भारी-भरकम निवेश भी है.

चीन का निवेश
चीन ने लुंबिनी के नजदीक भैराहवा में 7.6 करोड़ डॉलर यानी लगभग 6 अरब रुपये की लागत से यह हवाई अड्डा बनाया है. हालांकि इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक और ओपेक देशों द्वारा धन दिया गया है. चीन के नॉर्थवेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने इसका निर्माण किया है. नेपाल का यह मात्र दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है.

एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद देउबा लुंबिनी में महात्मा बुद्ध की मायादेवी के मंदिर पहुंचे, जहां नरेंद्र मोदी अलग से पहुंचे और दोनों प्रधानमंत्रियों ने पूजा अर्चना की. मोदी ने एक भाषण में कहा, "दोनों देशों में भगवान बुद्ध को लेकर श्रद्धा हमें एकसूत्र में पिरोती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है.” उधर नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नेता की लुंबिनी यात्रा इस जगह को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में विशेष जगह देगी.

नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुखिया प्रदीप अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि अब तक काठमांडु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ही यातायात होता था लेकिन वह अपनी पूरी क्षमता पर पहुंच चुका था. उन्होंने कहा, "नेपाल में हवाई यात्रियों की संख्या रोजाना के हिसाब से बढ़ रही है. हम काठमांडु में और उड़ानें नहीं जोड़ सकते. इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि नया हवाई अड्डा ज्यादा उड़ानों और यात्रियों की जरूरतें पूरी कर पाएगा.”

लुंबिनी यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है. वहां हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक जाते हैं, जिनमें कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका, म्यांमार और भारत से आने वाले लोग शामिल हैं.

भारत की पनबिजली परियोजना
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने मिलकर एक पनबिजली परियोजना के निर्माण का ऐलान किया है. 695 मेगावाट का यह हाइड्रोपावर प्लांट नेपाल के पूर्व में अरुण नदी पर बनाया जाएगा, जिससे नेपाल को 152 मेगावाट की मुफ्त बिजली मिलेगी.

नेपाली अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना को अरुण-4 नाम दिया गया है और इसे भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड व नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा. अथॉरिटी के प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई ने बताया कि दोनों की साझेदारी 51-49 की होगी.

भट्टराई ने कहा, "अरुण-4 प्रोजेक्ट से नेपाल को 152 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलेगी. उसके बाद बची बिजली दोनों देशों के बीच 51-49 के अनुपात में बांटी जाएगी. अभी लागत पर विमर्श जारी है और जो भी खर्चा होगा उसे इसी अनुपात में बांटा जाएगा."

नरेंद्र मोदी के दौरे पर भारत और नेपाल के बीच छह समझौते हुए हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कंपनियां कुल मिलाकर 8,250 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजनाओं पर बातचीत कर रही हैं और उम्मीद है कि अतिरिक्त बिजली को भारत को बेचा जाएगा.

नेपाल के पास 42,000 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की क्षमता है लेकिन फिलहाल यह 1,200 मेगावाट बिजली ही पैदा कर रहा है. उसकी अपनी जरूरत 1,750  मेगावाट है और जरूरत का बाकी का हिस्सा वह भारत से खरीदता है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)
 

भारत ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर टिप्पणी को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की आलोचना की है और उसे एक देश की तरफ से भारत के खिलाफ अपने 'सांप्रदायिक' एजेंडे को अंजाम देने से परहेज करने की सख्त चेतावनी दी है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत ने सोमवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किए गए परिसीमन अभ्यास पर इस्लामिक सहयोग संगठन की "अनुचित टिप्पणियों" से निराश है और समूह को एक देश की तरफ से अपने "सांप्रदायिक एजेंडे" को अंजाम देने से परहेज करने का आग्रह किया. भारत ने किसी देश का नाम नहीं लिया लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा पाकिस्तान की ओर था.

इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है."

दरअसल 16 मई को ओआईसी सचिवालय ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया था. बयान के मुताबिक, "ओआईसी महासचिव भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू और कश्मीर की चुनावी सीमाओं को फिर से बनाने, क्षेत्र की जनसांख्यिकीय ढांचे को बदलने और कश्मीरी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने के भारत के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करता है."

ओआईसी ने अपने बयान में आगे कहा, "परिसीमन का यह अभ्यास यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानून के सीधे उल्लंघन में हैं, जिसमें चौथा जिनेवा कन्वेंशन भी शामिल है." ओआईसी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय खासकर यूएन सुरक्षा परिषद से इस तरह की परिसीमन प्रक्रियाओं के गंभीर परिणामों को लेकर तुरंत संज्ञान लेने आग्रह किया.

बागची ने ओआईसी के इस बयान पर कहा कि भारत ने कई मौकों पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर ओआईसी सचिवालय द्वारा किए गए दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था. बयान में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है. बयान के मुताबिक, "हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है."

यह पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने कश्मीर को लेकर टिप्पणी की और भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है. पिछले महीने भारत ने ओआईसी की आलोचना उस वक्त की थी जब उसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को इस्लामाबाद में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था.

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने इसी महीने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की थी. आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे. आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी. परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में सात विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी. रिपोर्ट में जम्मू संभाग में छह और कश्मीर में एक विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है. (dw.com)
 

गाजियाबाद (उप्र), 16 मई । उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के अतरौली गांव में ससुराल में पांच दिन पहले फंदे से लटकी मिली महिला की सोमवार को मौत हो गई। महिला के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि यह दहेज हत्या का मामला है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) इराज राजा के अनुसार, महिला के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को पीटा गया और पंखे से लटका दिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसकी चीख सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे और उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने कहा कि महिला के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत की कि चार साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसके पति तथा ससुराल वालों ने पांच लाख रुपये और मोटरसाइकिल लाने के लिए उस पर दबाव डाला।

राजा ने कहा कि महिला के पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।(भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मई। केंद्र ने समलैंगिक विवाह को विभिन्न कानूनों के तहत मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाही का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) किये जाने का अनुरोध करने वाली एलजीबीटीक्यू जोड़ों की एक याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का नहीं है।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि आवेदक कार्यवाही के सीधा प्रसारण के जरिए सहानुभूति हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

उसने कहा कि न्याय देने का उन लोगों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है जो अदालती कार्यवाही देखते हैं या ऐसी कार्यवाही को दिखाने वाले यूट्यूब चैनल को ‘सब्सक्राइब’ करते हैं।

हलफनामे में कहा गया है, ‘‘अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अदालती कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ से भारत की तुलना गलत है।’’

अदालत कई समलैंगिक जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत उनके विवाह को मान्यता देने की घोषणा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस मामले में उच्च न्यायालय में कुल आठ याचिकाएं दायर की गई हैं। (भाषा)

-दीपक मंडल

मोबाइल से पेमेंट करते, गाड़ी चलाते या फिर फ्लाइट से चंद घंटों में हज़ारों किलोमीटर की दूरियां नापते हुए हमें शायद ही इस आधे इंच की चीज़ का ख़याल आता है. लेकिन तेज़ी से डिजिटल होती हमारी दुनिया में हर तरफ इसका ही दखल है. लैपटॉप से लेकर फिटनेस बैंड तक और महीन कंप्यूटिंग मशीन से लेकर मिसाइल तक में आज एक ही चीज धड़क रही है- दुनिया इसे सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप कहती है.

सिलिकॉन से बनी इस बेहद छोटी चिप की अहमियत का अहसास तब होता है, जब दुनिया भर में गाड़ियों का प्रोडक्शन थम जाता है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट महंगे हो जाते हैं, डेटा सेंटर डगमगाने लगते हैं, घरेलू अप्लायंस के दाम आसमान छूने लगते हैं, नए एटीएम लगने बंद हो जाते हैं और अस्पतालों में ज़िंदगी बचाने वाली टेस्टिंग मशीनों का आयात रुक जाता है.

कोविड के उफान के दिनों में जब इन सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स की सप्लाई धीमी हो गई थी तो दुनिया भर के लगभग 169 उद्योगों में हड़कंप मच गया था. दिग्गज कंपनियों के अरबों डॉलरों का नुकसान उठाना पड़ा था. चीन, अमेरिका और ताइवान जैसे माइक्रोचिप्स के सबसे बड़े निर्यातक देशों की कंपनियों को भी प्रोडक्शन रोकना पड़ा था.

इसी महीने (मई 2022) कार बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुज़ुकी ने बताया कि सेमीकंडक्टर की कमी से अप्रैल महीने में उसे डेढ़ लाख कारें कम बनानी पड़ीं.

रुस और यूक्रेन की जंग ने इस संकट को और गहरा कर दिया है क्योंकि रूस सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़े सप्लायरों में शुमार है, जबकि यूक्रेन नियोन गैस के सबसे बड़े सप्लायरों में से एक है. सेमीकंडक्टर को 'न्यू ऑयल' कहा जा रहा है. भारत डिजिटलाइजेशन के हाई वे पर दौड़ रहा है लेकिन इसके लिए ज़रूरी 'ऑयल' बाहर से मंगाया जाता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा, '' भारत में 2026 तक 80 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर की खपत होने लगेगी और 2030 तक ये आंकड़ा 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा. ''

भारत की विडंबना ये है कि दुनिया की लगभग सभी नामी-गिरामी चिप कंपनियों के यहां डिज़ाइन और आरएंडडी सेंटर हैं. लेकिन चिप बनाने वाले फैब्रिकेशन प्लांट या फैब यूनिट नहीं हैं.

भारत के इंजीनियर इंटेल, टीएसएमसी और माइक्रोन जैसी दिग्गज चिप कंपनियों के लिए चिप डिज़ाइन करते हैं. सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की पैकेजिंग और टेस्टिंग भी होती है. लेकिन चिप बनाए जाते हैं अमेरिका, ताइवान, चीन और यूरोपीय देशों में.

चिप्स बनाने वाली फैब्रिकेशन प्लांट यानी फैब यूनिट्स (इक्का-दुक्का कंपनियों को छोड़ कर) का यहां न होना भारत के सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी है.

इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के एक बड़े उपभोक्ता देश के तौर पर उभर रहे भारत के लिए माइक्रोचिप के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भरता कम चिंताजनक नहीं है.

देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है. फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच इसके 550 अरब डॉलर के आयात बिल में अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की हिस्सेदारी 62.7 अरब डॉलर की थी.

इसमें से लगभग 15 अरब डॉलर यानी 1.20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर का ही होता है.

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए ये एक बड़ा बोझ है, जो पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस के बढ़ते दाम की वजह से भारी दबाव में है.

लिहाजा भारत सेमीकंडक्टर के मामले में अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में लग गया है.

मोदी सरकार सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक हिस्सा ( जैसे चिप डिज़ाइन) भर बन कर संतुष्ट नहीं है. वो देश में पूरा सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम खड़ा करना चाहती है.

लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के पास अपने सेमीकंडक्टर मिशन को पूरा करने की क्षमता है?

बेंगलुरू में हाल में हुए सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस सेमीकॉन में इंटेल, माइक्रोन, ग्लोबल फाउंड्रीज, टीएसएमसी और केडेंस जैसी दिग्गज चिप कंपनियां मौजूद थीं.

सबने माना कि भारत में एक ग्लोबल चिप पावरहाउस बनने की क्षमता है. लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी कंपनी ने यहां निवेश का औपचारिक एलान नहीं किया है.

माइक्रो चिप की बढ़ती अहमियत और इसकी कमी को देखते हुए पूरी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल चिप कंपनियों को इंसेंटिव देने की होड़ मची है.

अमेरिका ने 52 अरब डॉलर के इंसेंटिव का एलान है. पिछले साल इसने तीन साल में 55 से 65 अरब डॉलर के इंसेंटिव देने का एलान किया.

चीन 2025 तक 150 अरब डॉलर और यूरोपीय संघ 20 से 35 अरब डॉलर का इंसेंटिव देगा.

ऐसे में भारत का 10 अरब डॉलर का इंसेंटिव कहां टिकता है? इस साल ग्लोबल चिप कंपनियां लगभग 150 अरब डॉलर का निवेश कर रही हैं. इन्सेंटिव के इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनियां कहां पैसा लगाएंगीं.

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में बेंगलुरू में हुए सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस में माना कि सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम 100 मीटर की रेस नहीं एक मैराथन है. भारत का 10 अरब डॉलर का इन्सेंटिव कोई कम नहीं है.

एक ऐसे देश के लिए जो इस मैराथन में देर से शामिल हो रहा है और जिसमें कई दिग्गज दौड़ने वाले पहले से मौजूद हों, उसके लिए ये अच्छी शुरुआत है.

सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अरबों डॉलर के निवेश के भारी-भरकम निवेश, प्राकृतिक संसाधन और बेहद कुशल मैनपावर की जरूरत है.

भारत इन तीनों मोर्चों पर कमजोर दिख रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत इन तीनों चुनौतियों से निपटते हुए खुद को एक सेमीकंडक्टर ताकत के तौर पर खड़ा कर पाएगा?

बीबीसी हिंदी के इस सवाल पर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के सलाहकार डॉक्टर सत्या गुप्ता कहते हैं, '' देखिये, चुनौतियाँ हैं. हमने पहले भी देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की एक-दो कोशिश की हैं. लेकिन वे नाकाम रही हैं. लेकिन इस बार काफी सोच-समझ कर प्लान तैयार किया गया है. राजनीतिक नेतृत्व का पूरा समर्थन है. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट, स्किलिंग और टैलेंट यानी सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर प्लान बनाया गया है.''

डॉ. गुप्ता आगे कहते हैं, '' भारत के सेमीकंडक्टर प्लान को लेकर दुनिया भर के निवेशकों में उत्सुकता और दिलचस्पी है. भारतीय निवेशकों में भी उत्साह है. अहम बात ये है कि भारत पीएलआई स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए जो इन्सेंटिव दे रहा है और वो दूसरे देशों की तुलना में काफी अच्छा है. मैं तो कहूंगा कि भारत का इन्सेंटिव दुनिया में इस समय दिए जा रहे सबसे अच्छे ऑफ़रों में से एक है. ''

लेकिन पिछले साल सेमीकंडक्टर मिशन के एलान के बाद से ही भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इसके जवाब में गुप्ता कहते हैं, '' देखिए, भारत का सेमीकंडक्टर का मार्केट बहुत बड़ा है. अगले पांच साल में हमारी सेमीकंडक्टर खपत बढ़ कर 100 अरब डॉलर तक की हो जाएगी. हम 10 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं. कंपनियां भी निवेश कर रही हैं. हमें लग रहा है कि इन्हें मिला कर ये निवेश 25 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा. सरकार को निवेश के पांच प्रस्ताव मिल चुके हैं. "

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले साल मई जून में देश में पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट तैयार हो जाएगी.

अबु धाबी की कंपनी ऑर्बिट वेंचर्स और इसराइल की टावर सेमीकंडक्टर के नेतृत्व वाली इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम कर्नाटक के मैसूर में 3 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर लगाएगी.

सेमीकंडक्टर की फैब यूनिट लगाने और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में चार-पांच साल लग जाते हैं. इसके अलावा मेटल कंपनी वेदांता ने 20 अरब डॉलर का निवेश का लक्ष्य रखा है.

भारत में पहले भी फैब यूनिट लगाने की कोशिश हुई, लेकिन ये नाकाम रहीं. इस बार सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने कीड सरकार की कोशिश में नया क्या है?

देश की शीर्ष आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजिज़ के फाउंडर रहे अजय चौधरी इस सवाल पर कहते हैं, '' पहले की स्कीमों में सरकार की ओर से 20 से 30 फीसदी तक इन्सेंटिव मिल रहा था. लेकिन मौजूदा स्कीम में शुरू में ही सरकार 50 फीसदी तक बेनिफिट दे रही हैं. इससे निवेशकों को काफी सहूलियत होगी."

चौधरी आगे कहते हैं, '' फिलहाल भारत में दो तरह से सेमीकंडक्टर प्लांट लगेंगे. सिलिकन फैब यूनिट और कंपाउंड सेमीकंडक्टर प्लांट. सिलिकन फैब प्लांट बनने में तीन-चार साल लगेंगे लेकिन कंपाउंड सेमीकंडक्टर प्लांट तो अगले साल तक तैयार हो सकते हैं. ''

भरत में जिस तेज़ी से सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ रही है. अगले कुछ साल में भारत का सेमीकंडक्टर बाज़ार 80 से 100 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा.

देश में सेमीकंडक्टर की खपत की एक मिसाल देते हुए अजय चौधरी कहते हैं, '' भारत में हर साल 70 करोड़ एलईडी बल्ब बनते हैं. उसमें एक ड्राइवर चिप लगती है. ये पूरी चिप चीन से मंगाई जाती है. अगले कुछ साल में एलईडी बल्ब की खपत एक अरब का आँकड़ा पार कर लेगी. इससे आप यहां चिप की खपत का अंदाजा लगा सकते हैं.''

अजय चौधरी करते हैं, '' जैसे-जैसे हमारे यहां इलेक्ट्रॉनिक्स की खपत बढ़ेगी, चिप की अहमियत भी बढ़ेगी. हमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह की खपत भी बढ़ानी होगी. एजुकेशन सेक्टर में टैबलेट की काफी अहमियत है. ये टैबलेट चीन, ताइवान जैसे देशों से बन कर आते हैं. अगर हम यहां इन्हें बनाने लगें तो हमारी काफी विदेशी मुद्रा बच सकती है. साथ ही हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे. ''

सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम खड़ा करने के लिए जिस बड़े पैमाने पर निवेश, वक्त और प्राकृतिक संसाधन लगते हैं, उसमें भारत की कमज़ोरियों को देखते हुए कई विश्लेषक सरकार को ये सलाह देने में लगे हैं कि वह पूरी सप्लाई चेन के बजाय किसी एक हिस्से पर फोकस करे.

अमेरिका के इलिनॉय यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और '' रिलक्टेंट टेक्नोफाइल्स : इंडियाज कॉम्पलिकेटेड रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी'' के लेखक राकेश कुमार का मानना है कि भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग की मरीचिका के पीछे भागने के बजाय चिप डिजाइन करने की अपनी ताकत पर फोकस करना चाहिए.

भारतीय कंपनियां फिलहाल थर्ड पार्टी के लिए लो-एंड चिप डिज़ाइन कर रही हैं. भारत में हर साल 2000 चिप डिजाइन होते हैं और इसके डिज़ाइन और वेरिफिकेशन में 20 हज़ार इंजीनियर लगे हैं. ''

कुमार कहते हैं, '' पूरी चिप सप्लाई चेन के रेवेन्यू में चिप डिजाइनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्किंग की 50 फीसदी हिस्सेदारी है. भारत को इसराइल की तरह इसी पर फोकस करना चाहिए. ''

'फॉर्च्यून इंडिया' के लिए लिखे एक लेख में वह कहते हैं, '' चिप राष्ट्रवाद के चक्कर में भारत पहले भी अपना बहुत सारा पैसा, वक्त और फोकस खो चुका है. भारत को इस तरह के जोखिम में दोबारा फंसने से बचना चाहिए. सेमीकंडक्टर जंग में उसे सिर्फ उन मोर्चों पर फोकस करना चाहिए, जहां वो जीत सके. ''

लेकिन डॉ. सत्या गुप्ता और डॉ. अजय चौधरी दोनों कुमार की इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते. दोनों का कहना है कि इस बार भारत की प्रतिबद्धता इस मामले में काफी ऊंची है. सेमीकंडक्टर मिशन की रणनीति काफी सोच-समझ कर बनाई गई है. भारत सेमीकंडक्टर कंपनियों को दुनिया में सबसे अच्छा इन्सेंटिव दे रहा है. भारत के पास टैलेंट है और संसाधन की भी कमी नहीं है. भारत में दुनिया का सबसे बड़ी रिफाइनरी लग सकती है. सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना सकता है तो सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों नहीं. ''

डॉ. गुप्ता कहते हैं, '' मैं पिछले लगभग 20 साल से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हैं. लेकिन इस बार भारत सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर जिस तरह की प्रतिबद्धता और तैयारी दिखा रहा है, वैसा पहले कभी नहीं दिखा था.''

डॉ. सत्या गुप्ता सिर्फ चिप डिजाइनिंग , टेस्टिंग, असेंबलिंग और मार्किंग की रणनीति को खारिज करते हुए कहते हैं, '' भारत को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होगी. मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास न पानी की कमी होगी और न गैस की और न मशीनरी की. हम लगभग 25 अरब डॉलर खर्च करने जा रहे हैं. ''

वो कहते हैं, '' दुनिया के छोटे-छोटे देश भी फैब यूनिट लगाने पर काम कर रहे हैं. ये बिल्कुल सही वक्त है फैब यूनिट लगाने का. हमें सारी चीजें एक साथ करनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग से लेकर मार्किंग तक. वरना हम काफी पिछड़ जाएंगे.भारत इसे मिशन मोड में लेकर चल रहा है. हमने जिस तरह की रणनीति बनाई है उसमें अगले तीन-चार साल में नतीजे दिखने लगेंगे ''

मोदी सरकार के पहले दौर में जनधन-आधार-मोबाइल ( जैम) और दूसरे दौर में डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ( लोगों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और नकद सहायता) की कामयाबी में देश के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बड़ी भूमिका निभाई है.

यूपीआई इसका एक बड़ा उदाहरण. इसे दुनिया की बेहतरीन डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर में शुमार किया जाता है. इसे भारत की डिजिटल क्रांति के शानदार उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है.

लिहाजा सरकार के नीति-निर्माताओं में सेमीकंडक्टर मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा उत्साह दिख रहा है.

हालांकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की एक बड़ी ताकत बनने के भारत के सपने में चुनौतियां भी कम नहीं हैं. सेमीकंडक्टर के दिग्गज देशों ने बड़ी चिप मेकर्स कंपनियों को इन्सेंटिव देने के लिए जिस तरह से अपना ख़ज़ाना खोल दिया है, उसमें भारत जैसे नए खिलाड़ी के लिए खेल और मुश्किल हो गया है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। सोमवार रात डुमरतराई बाजार से घर लौट रहे व्यापारी से लूट हो गई। घटना माना के इलाके की बताई जा रही है। इस घटना में अज्ञात आरोपियों ने व्यापारी से 50 लाख लूट लिया है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

घटना माना इलाके में मिंटू पब्लिक स्कूल के पास 3 बाइक पर 9 लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम।कारोबारी MMI अस्पताल में भर्ती।पुलिस के आलाधिकारी अस्पताल के लिए रवाना।

रायपुर, 16 मई। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई द्वारा आज पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का पुतला दहन किया गया दरअसल राजनांदगांव में हुए कार्यक्रम के दौरान मंच के नीचे जमीन पर भारत माता की तस्वीर को रख कर अपमानित किया गया इसको लेकर आज राजधानी रायपुर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में अंबेडकर चौक अंबेडकर चौक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई उसके पश्चात डॉ रमन सिंह का पुतला दहन कर  नारे भी लगाए।

भारत माता का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान" ऐसे नारों के साथ आज प्रदर्शन किया गया।।
कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा राष्ट्रीय संयोजक हनी बग्गा प्रदेश महासचिव हेमंत पाल जिलाध्यक्ष शांतनु झा  पूर्व मीडिया चेयरमैन तुषार गुहा पूर्व जिला महासचिव प्रशांत गोस्वामी,निखिल बंजारी आदि।

रायपुर 16 मई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल से आज  04 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई सुपर शेषनाग रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों से गुजरी। यह गाड़ी कोरबा से 12:00 बजे रवाना होकर रायपुर से लगभग 19 .10 बजे गुजरी यह गाड़ी भिलाई पावर हाउस, दुर्ग होते हुए नागपुर पहुंचेगी। इस गाड़ी में चार माल गाड़ियों को एक साथ जोड़ कर चलाया गया सभी गाड़ियों में कोयला लदान किया हुआ था सभी वैगनों को मिलाकर लगभग 277 वेगन एवं 4 लोकोमोटिव 4 गार्ड डिब्बे शामिल थे सुपर शेषनाग गाड़ी में 12 क्रू मेंबर भी मौजूद रहे जो गाड़ी का परिचालन कर रहे थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 25 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 1, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

बेंगलुरू, 16 मई । वरिष्ठ नेता बसवराज होराती ने कर्नाटक विधान परिषद के सभापति और उसके सदस्य के पद से सोमवार को इस्तीफा दे दिया तथा इसके बाद अब वह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होंगे।

होराती ने उन्हें अवसर देने के लिए अपनी पूर्व पार्टी जनता दल (सेक्युलर) (जद-एस) के नेता-- एच डी देवेगौड़ा और एच डी कुमारस्वामी को धन्यवाद दिया और कहा कि वे अब भी उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं।

होराती ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने आज विधान परिषद के सभापति के पद के साथ-साथ इसके सदस्य के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया...। मैं संभवत: कल बेंगलुरू स्थित भाजपा कार्यालय में, पार्टी में शामिल हो जाऊंगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कभी-कभी अचानक बदलाव आते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोग और मेरे शुभचिंतक मुझ पर दबाव बना रहे थे कि मुझे बदलाव अपनाना चाहिए और मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा...। मैं पहले निर्दलीय के रूप में चुना गया और इसके बाद मैं तत्कालीन जनता दल के साथ जुड़ा और फिर उससे अलग हुए जद(एस) के साथ। मेरे राजनीतिक जीवन के 42 वर्ष में यह मेरा पहला बदलाव है।’’

होराती ने इस महीने की शुरुआत में यहां दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्हें आगामी विधान परिषद चुनावों में पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है।

होराती 1980 से अब तक लगातार सात बार विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुये हैं। इसके साथ ही उन्होंने जद (एस) के साथ लंबे समय से चला आ रहा अपना नाता तोड़ लिया है।

होराती ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने सत्ता की खातिर पार्टी नहीं बदली है। होराती ने कहा कि उन्होंने कभी सत्ता की आकांक्षा नहीं रखी और उन्होंने अतीत में मंत्री एवं विधान परिषद के सभापति के तौर पर प्रभावी तरीके से काम किया है।

उन्होंने कहा कि देवेगौड़ा या कुमारस्वामी और उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं है। होराती ने कहा, ‘‘मैंने यह फैसला करने से पहले कुमारस्वामी से बात की थी।’’

वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के भाजपा में शामिल हो रहे हैं और उनके परिवार के किसी सदस्य की राजनीति में शामिल होने में अभी तक कोई रुचि नहीं है।

विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्यों में गिने जाने वाले 76 वर्षीय होराती को उत्तरी कर्नाटक में जद (एस) के प्रमुख लिंगायत चेहरे के रूप में देखा जाता रहा है। वह राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं और फरवरी 2021 में विधान परिषद के सभापति चुने गए थे।

होराती ने अपना त्याग पत्र उपसभापति को संबोधित करते हुए लिखा है। उपसभापति का पद पिछले कुछ समय से रिक्त है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट प्रोटेम (अस्थायी) सभापति की नियुक्ति पर फैसला करेगी (क्योंकि सभापति और उपसभापति के पद खाली हैं) और इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा ... पद खाली नहीं रखा जाएगा, वे यह काम तत्काल करेंगे।’’(भाषा)

नोएडा (उप्र), 16 मई। गौतमबुद्ध नगर जिले की पुलिस ने अपराधियों/माफिया/गैंगस्टर के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में अबतक करीब 200 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं उनकी करीब नौ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने नोएडा सेक्टर-108 स्थित अपने कार्यालय में बीती रात बैठक की और 25 मार्च से शुरू विशेष अभियान के तहत बीते 100 दिन की प्रगति की समीक्षा की।

प्रवक्ता ने बताया कि समीक्षा के दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों को सिंह ने अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अभियान के बारे में बताया कि इस दौरान छह मामलों में कुल 6,09,55,000 रूपये की संपत्ति जब्त की गई। इसी प्रकार 71 विविध माफियाओं (भू/खनन/शराब माफिया सहित) सहित कुल 198 आरोपियों के खिलाफ गुंडा व गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी 3,72,25,000 रुपये की कथित अवैध संपत्ति जब्त की गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में पुलिस आयुक्त ने आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा करते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन शीर्ष-10 अपराधियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, उनके स्थान पर नये शीर्ष-10 अपराधी चिह्नित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मई। दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में एक इमारत में आग लगने की घटना में बची महिलाओं को अब अपनी आजीविका और भविष्य को लेकर चिंता सता रही है।

इस हादसे में बचे लोगों में से एक 45 वर्षीय ममता ने कहा, ‘‘यह मेरे दिमाग में लगातार चल रहे एक वीडियो की तरह है और मैं अभी भी मदद के लिए चिल्लाने वाले लोगों की आवाज सुन सकती हूं।’’

उन्होंने कहा कि हालांकि अभी उसके पास शोक में डूबने का समय नहीं है क्योंकि उसके मन में एक और चिंता है कि वह अपने नौ लोगों के परिवार के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करेगी जो उस पर ही निर्भर है।

इस हादसे में ममता के हाथ जल गए और पैर में चोटें आईं और उन्हें ठीक होने तक आराम करने के लिए कहा गया है।

गत शुक्रवार को चार मंजिला एक इमारत में भीषण आग लग गई थी, जहां ममता कई वर्षों से काम कर रही थीं। हादसे में 21 महिलाओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी।

मुंडका के निकट मुबारकपुर के प्रवेश नगर में रहने वाली ममता ने कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसे वह जीवनभर नहीं भुला सकती।

हालांकि, उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाने की है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पति दिव्यांग हैं। मेरे पांच बेटियों सहित सात बच्चे हैं। मेरे बेटे काम के साथ-साथ पढ़ाई भी करते हैं। वे दिहाड़ी मजदूर हैं और ज्यादातर समय उनके पास कोई काम नहीं होता है।’’

हादसे में बची एक अन्य महिला मालती ने कहा कि यहां दूसरा काम मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ‘‘यहां ज्यादा कारखाने नहीं हैं। हमारे पास ज्यादा बचत भी नहीं है। हम बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे और अब इस त्रासदी ने हम पर एक और बोझ डाल दिया है।’’

हादसे में बची एक अन्य महिला की बेटी अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मां कारखाने में काम करती थी। वह उस दिन भाग्यशाली रही, कि वह बच गई। मैं अपनी मां को नहीं खो सकती हूं।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मई । उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई करेगी क्योंकि वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को वहां के जिला प्रशासन को उस परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का निर्देश दिया, जहां सर्वेक्षण दल को कथित रूप से 'शिवलिंग' मिला है।

शीर्ष अदालत की मंगलवार के कामकाज की अद्यतन सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्ह की पीठ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली प्रबंधन समिति ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद’ की याचिका पर सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा शुक्रवार को जारी लिखित आदेश में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था।

हालांकि, पिछले शुक्रवार को, पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर धार्मिक परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ यथास्थिति के किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया था। लेकिन, प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी द्वारा उल्लेख किए जाने पर, हम रजिस्ट्री को निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह मामले को डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे।’’ पीठ में न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और हिमा कोहली भी शामिल हैं।

मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए अहमदी ने पीठ को बताया था कि स्थल पर किए जा रहे सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है और मामले में तत्काल अंतरिम आदेश की मांग की गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था,‘‘हमने एक सर्वेक्षण के संबंध में याचिका दायर की है जिसे वाराणसी संपत्ति के संबंध में आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। यह (ज्ञानवापी) प्राचीन काल से एक मस्जिद रही है और यह पूजा स्थल अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है ।’’

मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और इसकी धारा 4 का जिक्र कर रहा है, जो किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण के लिए किसी भी मुकदमे को दायर करने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाता है।

वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने 12 मई को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को बदलने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था और 17 मई तक कार्य पूरा करने का आदेश दिया था।

जिला अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त को मस्जिद का सर्वेक्षण करने में मदद करने के लिए दो और वकीलों को भी नियुक्त किया है जो प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है। इसने पुलिस को आदेश दिया कि यदि कार्रवाई को विफल करने का प्रयास किया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज करें।

स्थानीय अदालत का 12 मई का आदेश महिलाओं के एक समूह द्वारा हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर आया, जिनकी मूर्तियां मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं।(भाषा)

चेन्नई, 16 मई। मद्रास उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार न्यायाधीश ने किसी मामले की सुनवाई ‘वॉट्सऐप’ के जरिए और वह भी रविवार को की।

न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन रविवार को एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए नागरकोइल गये थे। उन्होंने वहीं से इस मामले की सुनवाई की, जिसमें श्री अभीष्ट वरदराजा स्वामी मंदिर के वंशानुगत न्यासी पी आर श्रीनिवासन ने दलील दी थी कि यदि सोमवार को उनके गांव में प्रस्तावित रथ महोत्सव आयोजित नहीं किया गया तो गांव को ‘दैवीय प्रकोप’ का सामना करना पड़ेगा।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के आरंभिक वाक्य में कहा, ‘‘रिट याचिकाकर्ता की इस उत्कट प्रार्थना की वजह से मुझे नागरकोइल से आपात सुनवाई करनी पड़ी है और वॉट्सऐप के माध्यम से मामले की सुनवाई की जा रही है।’’

इस सत्र में न्यायाधीश नागरकोइल से मामले की सुनवाई कर रहे थे, याचिकाकर्ता के वकील वी राघवाचारी एक स्थान पर थे और महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम शहर में दूसरी जगह से इसमें भाग ले रहे थे। यह विषय धर्मपुरी जिले के एक मंदिर से जुड़ा हुआ है।

न्यायाधीश ने कहा कि हिंदू धार्मिक और परमार्थ विभाग से संबद्ध निरीक्षक को मंदिर प्रशासन एवं न्यासी को रथयात्रा रोकने का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस आदेश को खारिज कर दिया।

इस मामले में महाधिवक्ता ने न्यायाधीश से कहा कि सरकार को महोत्सव के आयोजन से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की एकमात्र चिंता आम जनता की सुरक्षा की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने की वजह से तंजौर जिले में हाल में ऐसी ही एक रथयात्रा में बड़ा हादसा हो गया था।

न्यायाधीश ने मंदिर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के महोत्सवों के आयोजन के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही, सरकारी विद्युत वितरक कंपनी टैनगेडको रथयात्रा शुरू होने से लेकर इसके गंतव्य तक पहुंचने तक कुछ घंटे के लिए क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति काट देगी।

तंजौर के पास पिछले महीने एक मंदिर का रथ शोभायात्रा के दौरान हाईटेंशन बिजली के तार के संपर्क में आ गया था। इस हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा 17 अन्य घायल हो गये। (भाषा)