नयी दिल्ली, एक जून। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये सत्येन्द्र जैन को ‘मोहल्ला क्लिनिक’ मॉडल के सूत्रधार के तौर पर पद्मविभूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। ‘मोहल्ला क्लिनिक’ में लोगों का मुफ्त इलाज होता है।

केजरीवाल ने जैन को ‘कट्टर ईमानदार और देशभक्त’ करार देते हुए कहा कि उन्हें (जैन को) ‘झूठे मामले’ में फंसाया गया है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि जैन ईडी की जांच में पाक साफ निकलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘देश को उनके (जैन) ऊपर गौरवान्वित होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा दी, जिसे देखने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव सहित दुनियाभर के लोग आते हैं।’’

केजरीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरा मानना है कि उन्हें (जैन को) पद्मभूषण या पद्मविभूषण जैसा शीर्ष सम्मान दिया जाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन को ‘क्लीन चिट’ दी है और अब ईडी ने जांच शुरू की है, मंत्री पाक साफ निकलेंगे।

जैन अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य, बिजली और गृह सहित विभिन्न मंत्रालय संभाल रहे हैं।

ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। (भाषा)

इंदौर (मध्यप्रदेश), 1 जून। कोविड-19 का प्रकोप थमने के बाद इंदौर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। स्वास्थ्य विभाग को जिले में एच1एन1 संक्रमण के तीन मरीज मिले हैं जिनमें एक महिला शामिल है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. बीएस सैत्या ने बुधवार को बताया,‘‘स्वाइन फ्लू के तीनों मरीज स्थानीय अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है। उनमें एक महिला और दो पुरुष हैं।"

उन्होंने बताया कि तीनों मामलों के साथ ही जिले में इस साल एच1एन1 संक्रमण मिलने की शुरुआत हो गई है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के तीनों मरीजों के घरों के आस-पास सर्वेक्षण कराया है और अब तक उनके संपर्क में आए किसी भी शख्स में एच1एन1 संक्रमण नहीं मिला है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 जून। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा हिल्स में निर्माण कार्य पर रोक लगाने संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का आदेश रद्द करते हुए कहा कि वैधानिक न्यायाधिकरणों पर संवैधानिक अदालतों के आदेश प्रबल होंगे।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति हीमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि एनजीटी के लिए तब इस पर आगे बढ़ना उचित नहीं था, जब मामला उच्च न्यायालय में था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां तक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का संबंध है, तो एनजीटी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है।

पीठ ने कहा, “एनजीटी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विपरीत आदेश से असंगत स्थिति बनेगी। किसके आदेश का पालन करना है, इसे लेकर अधिकारियों को परेशानी होगी। ऐसे मामले में संवैधानिक अदालतों के आदेश वैधानिक अधिकरणों पर प्रबल होंगे।”

पीठ ने यह भी कहा, ‘‘मामले के उच्च न्यायालय में लंबित होने के बावजूद एनजीटी में कार्यवाही जारी रखना न्याय के हित में नहीं है, इसलिए ‘‘हम एनजीटी के समक्ष जारी कार्यवाही निरस्त और खारिज करते हैं।”

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भले ही देश की आर्थिक तरक्की के लिए विकास जरूरी है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को संरक्षित करने के वास्ते पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि निर्माण समतल क्षेत्र पर किया जाएगा, जहां पहले रिसॉर्ट था, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एनजीटी एक न्यायाधिकरण है और क्षेत्राधिकार की दृष्टि से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, लिहाज़ा उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एनजीटी के समक्ष कार्यवाही जारी रखना कानून के हिसाब से उचित नहीं है।

न्यायालय ने मंगलवार को हैरानी जताई थी कि एनजीटी सांसदों द्वारा दायर पत्र याचिकाओं पर क्यों विचार कर रहा है और कहा था कि उसका मानना है कि एनजीटी का अधिकार क्षेत्र उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जो अदालतों का रुख नहीं कर सकते।

विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा हिल्स में निर्माण कार्य रोकने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गई।

एनजीटी ने सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश दिया था, जिसमें परियोजना के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पर्यटन निगम, विशाखापत्तनम कलेक्टर और ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) के आयुक्त को इस मुद्दे पर नोटिस भी जारी किया था।

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई थी। (भाषा)

शाहजहांपुर (उप्र), एक जून (भाषा)। शाहजहांपुर में शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन घर का सामान, नकदी आदि लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।

कटरा थाने के प्रभारी प्रवीण सोलंकी ने बताया कि पलिया दरोंवक्त गांव के रिंकू की बारात कुशीनगर के पटरवा गांव में 28 मई को गई थी और शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल आ गयी।

उन्होंने बताया कि 31 मई की रात दूल्हा- दुल्हन कमरे में सो रहे थे, इसी बीच लाइट चली गई और दूल्हा गर्मी के चलते छत पर टहलने चला गया। सोलंकी के अनुसार जब दुल्हा वापस लौटा तो कमरे से उसकी पत्नी गायब थी, उसने घर में अपनी पत्नी की तलाश की परंतु वह नहीं मिली तथा वह नगदी के अलावा घर का सामान भी लेकर चली गई थी।

थाना प्रभारी ने बताया की जो शिकायती पत्र मिला है उसमें आरोप लगाया गया है कि दुल्हन का बनारस में रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और रात में दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।

पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है।

नयी दिल्ली, एक जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक आगामी दो जुलाई से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगी। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्णय लेने वाला पार्टी का एक प्रमुख निकाय है, जिसमें देश भर के प्रमुख नेता शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित सभी वरिष्ठ नेता और मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे।

सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए हैदाराबाद का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि भाजपा वहां की सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के मुख्य प्रतिद्वंद्वी की रूप में उभरी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक जून। देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री मई में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। इसका कारण बढ़ती गर्मी और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां पड़ने की वजह से लोगों का दूसरे शहरों की यात्रा पर निकलना है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के खुदरा ईंधन बिक्री के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, मई में पेट्रोल की बिक्री 28 लाख टन रही जो पिछले साल के इसी माह के मुकाबले 55.7 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा था। ईंधन खुदरा बिक्री कारोबार में सरकारी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी करीब 90 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने की खपत मई, 2020 की मांग के मुकाबले 76 प्रतिशत जबकि कोविड-पूर्व स्तर मई, 2019 के 25 लाख टन की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। मासिक आधार पर बिक्री 8.2 प्रतिशत बढ़ी।

देश में सर्वाधिक खपत वाले ईंधन डीजल की बिक्री मई में सालाना आधार पर 39.4 प्रतिशत उछलकर 68.2 लाख टन रही। यह इस साल अप्रैल के 67 लाख टन के मुकाबले 1.8 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, यह मई, 2019 के मुकाबले 2.3 प्रतिशत कम है।

उद्योग सूत्रों ने कहा कि पिछले महीने उच्च कीमतों के बाद दाम कम होने से मई में खपत बढ़ी है। इसके अलावा कमजोर तुलनात्मक आधार से भी बिक्री अधिक रही है। अप्रैल महीने में खपत में कमी का कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में 10 रुपये लीटर की वृद्धि रही। चार महीने के अंतराल के बाद ईंधन के दाम बढ़ाये गये थे।

हालांकि, मांग बढ़ने का एक बड़ा कारण गर्मी बढ़ने और स्कूलों में छुट्टी के साथ लोगों की यात्रा में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी है।

रसोई गैस की बिक्री मामूली 1.48 प्रतिशत बढ़कर 21.9 लाख टन रही। यह मई, 2020 में हुई खपत के मुकाबले 4.8 प्रतिशत कम है। इसका कारण यह है कि उस समय सरकार ने ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से लोगों को राहत देने के लिये गरीब परिवारों एलपीजी सिलेंडर नि:शुल्क उपलब्ध कराया था।

एलपीजी की खपत मई, 2019 के मुकाबले 7.6 प्रतिशत अधिक, लेकिन अप्रैल, 2022 के 22.1 लाख टन के मुकाबले मामूली रूप से कम है।

सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये 25 मार्च, 2020 को देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ लगाया था। इससे आवाजाही प्रभावित होने के साथ कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुईं। ‘लॉकडाउन’ में दो महीने बाद धीरे-धीरे ढील दी गयी।

विमान ईंधन की बिक्री आलोच्य महीने में दोगुना से अधिक होकर 5,40,200 टन रही। इसका कारण दो साल बाद विमानन क्षेत्र का पूरी से तरह से परिचालन में आना है। विमान ईंधन (एटीएफ) की खपत मई, 2020 के मुकाबले 401 प्रतिशत अधिक रही लेकिन कोविड-पूर्व स्तर मई, 2019 के 6,44,000 टन के मुकाबले 16.1 प्रतिशत कम है। मासिक आधार पर बिक्री 7.5 प्रतिशत बढ़ी। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक जून। आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में बुधवार को कम-से-कम पांच राज्यों में कई कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापे मारे।

अधिकारियों ने यहां बताया कि कर चोरी की जांच से जुड़े अलग-अलग मामलों में दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई कारोबारी समूहों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

आयकर विभाग के अनुसार, शराब बनाने और बिक्री करने वाले समूह के अलावा डेयरी एवं दूध, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स के कारोबार से जुड़े समूहों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि इन राज्यों में स्थित आयकर विभाग के विभिन्न जांच निदेशालय कर चोरी की ‘विश्वसनीय’ जानकारी मिलने के बाद इन परिसरों की तलाशी ले रहे हैं। (भाषा)

भुवनेश्वर, एक जून (भाषा)। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले की ब्रजराजनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनावी ड्यूटी पर तैनात दो कर्मचारियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ब्रजराजनगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव 31 मई को हुआ था।

दरअसल, बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक किशोर मोहंती की पिछले साल दिसंबर में मृत्यु के बाद ब्रजराजनगर सीट खाली हो गयी थी।

मृतक कर्मचारियों में से एक की पहचान झारसुगुड़ा सदर प्रखंड के तंगरपल्ली गांव के स्कूली शिक्षक दिलीप खड़िया (45) के रूप में हुई है। दिलीप को फालसाडिपा गांव के बूथ संख्या-169 पर द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को ड्यूटी करते समय दिलीप शाम को बूथ पर बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें ब्रजराजनगर के मंडालिया में केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिलीप की मौत संभवत: दिल का दौरा पड़ने से हुई।

दूसरे मृतक की पहचान झारसुगुड़ा निवासी 45 वर्षीय त्रिलोचन मोहंती के रूप में हुई है।

झारसुगुड़ा सदर थाने में होमगार्ड के पद पर कार्यरत त्रिलोचन मोहंती को फातर क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या-238 पर नियुक्त किया गया था।

त्रिलोचन मोहंती को रविवार को बेचैनी महसूस हुई जिसके बाद उन्हें झारसुगुड़ा के जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सोमवार को हालत बिगड़ने पर मोहंती को संबलपुर जिले के बुर्ला स्थित विमसार अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। मंगलवार को उनकी मौत हो गई और चिकित्सकों ने अभी तक मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की है।

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एस के लोहानी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मृतक अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा।

मुंबई, एक जून। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी गर्भवती महिला को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी है कि महिला और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की अवकाशकालीन पीठ ने 30 मई के अपने आदेश में कहा, ‘‘महिला के खिलाफ दर्ज अपराध गंभीर है, लेकिन याचिकाकर्ता गर्भवती महिला है, इसलिए यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि उसकी और बच्चे की रक्षा की जाए।’ आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई थी।

महिला अश्विनी सोनवणे मृतक के बच्चे की मां बनने वाली हैं। वह छह महीने की गर्भवती हैं।

उसने अपने ससुर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के उपरांत इस साल अप्रैल में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत पुणे के यवत पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सोनवणे के पति राहुल द्वारा अप्रैल में कथित तौर पर आत्महत्या करने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई गई थी। मृतक के पिता ने दावा किया है कि सोनवणे ने उनके बेटे को धोखा दिया है और घटना से एक महीने पहले, उसने (सोनवणे ने) उनके बेटे के साथ झगड़ा किया था और अपने माता-पिता के घर चली गई थी।

हालांकि, सोनवणे ने अपनी याचिका में आरोपों का खंडन किया और दावा किया है कि उसके ससुर उससे दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके कारण उसका पति तनाव में था।

महिला ने आगे कहा कि उसके पति के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे और कथित घटना के समय वह तीन महीने की गर्भवती थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दर्ज अपराध गंभीर है और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।

न्यायमूर्ति जाधव ने अपने आदेश में कहा, ‘हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता 25 सप्ताह की गर्भवती है, यह सुनिश्चित करना अदालत का समान रूप से कर्तव्य है कि याचिकाकर्ता और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा इस स्तर पर सुरक्षित रहे और याचिकाकर्ता को किसी भी दबाव या तनाव में नहीं रखा जाए।’’ अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, याचिकाकर्ता को नियमित रूप से अस्पताल जाना पड़ सकता है और प्रसव के बाद देखभाल और आराम की भी आवश्यकता हो सकती है।

उच्च न्यायालय ने महिला को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देते हुए उसे बयान दर्ज कराने के लिए संबंधित थाने में पेश होने का भी निर्देश दिया। (भाषा)

पणजी, एक जून। गोवा की पुलिस ने नॉर्थ गोवा जिले में एक नाबालिक लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में खुद को ‘तांत्रिक’ बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपाधीक्षक (मापूसा) जिवबा दलवी ने बताया कि लड़की की मां को आरोपी की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर में सोमवार रात को 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को थिविम इलाके के कनसा गांव से गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी का साथ देने के लिए बच्ची की 43 वर्षीय मां को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) तथा भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। (भाषा)

कांग्रेस ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए 10 नामों की सूची जारी की. इस सूची को लेकर कांग्रेस के नेता ही नाराज हो गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाहरी लोगों को टिकट दिया है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही पार्टी में घमासान जारी है. राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों से बाहरी लोगों को उतारने पर पार्टी के ही नेता सवाल उठा रहे हैं. आरोप लग रहे हैं कि टिकट बंटवारे में गांधी परिवार के सदस्यों के करीबी नेताओं को वरीयता दी गई है. इसी साल हुए उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने 40 फीसदी टिकट महिलाओं को दिया था और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने नारा दिया था "लड़की हूं, लड़ सकती हूं" लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए जो टिकट बांटे गए हैं उन 10 नामों में केवल एक महिला है. पार्टी ने बिहार की पूर्व लोकसभा सांसद रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से उतारा है. उनके अलावा कोई भी उम्मीदवार महिला नहीं है.

नेताओं का छलका दर्द

कई नेता टिकट बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर अपना दर्द शब्दों में बयान कर रहे हैं. सबसे पहले पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा, "शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई." इसके बाद मुंबई कांग्रेस की उपाध्यक्ष नगमा ने भी ट्वीट कर अपना दर्द बयान किया. उन्होंने लिखा, "हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे."  इसके अगले दिन उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा, "सोनिया गांधी ने 2003-04 में मुझे राज्यसभा में भेजने के लिए व्यक्तिगत रूप से वादा किया था, जब मैं उनके कहने पर पार्टी में शामिल हुईं. उस वक्त पार्टी सत्ता में नहीं थी. तब से 18 साल हो गए हैं, उन्हें कोई मौका नहीं मिला. इमरान को राज्यसभा भेजा गया है. मैं पूछती हूं कि क्या मैं कम योग्य हूं."

कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है और राज्य के कई नेता इससे खफा हैं. शायर से नेता बने प्रतापगढ़ी साल 2019 का लोकसभा चुनाव भारी मतों से हार गए थे. प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महासचिव डॉ. आशीष देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी अपनी नाराजगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने दर्ज कराई है.

कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर बीजेपी और कांग्रेस की कार्यशैली के अंतर के बारे में लिखा, "बीजेपी और कांग्रेस की कार्यशैली में अंतर जानने के लिए उनकी राज्यसभा सूचियों को देखें. बीजेपी कई लोगों को उनके गृह राज्य में मजबूत स्थानीय संपर्क के साथ इनाम देती है, कांग्रेस कई लोगों को समायोजित करती है जो एक राज्य से जुड़े भी नहीं हैं. एक है तेज 'राजनीतिक' सूची, दूसरी है 'वफादार' समायोजन."

जानकारों का कहना है कि जहां एक ओर बीजेपी राजनीतिक तौर पर कड़े और नए फैसले लेती हैं वहीं कांग्रेस में न केवल नए विचारों की कमी है बल्कि लीक से हटकर सोचने का साहस भी नहीं है. (dw.com)

सिंहासन पर सात दशक पूरे करने वाली महारानी एलिजाबेथ को ब्रिटेन में मुश्किल की घड़ी में एक चट्टान के रूप में देखा जाता है. लेकिन ब्रिटेन की पूर्व कॉलोनियों में उन्हें साम्राज्यवादी इतिहास की जीती जागती कड़ी मानते हैं.

(dw.com) 

जहां ब्रिटेन में महारानी के सिंहासन पर सात दशक पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है, राष्ट्रमंडल देशों में कुछ लोग इस अवसर पर राजशाही और उसके औपनिवेशिक इतिहास से आधिकारिक रूप से अलग हो जाने की मांग कर रहे हैं.

जमैका को गणतंत्र बनाने के लिए अभियान चलाने वालीं शिक्षाविद रोसालिया हैमिलटन कहती हैं, "मैं जब महारानी के बारे में सोचती हूं, तो मुझे एक प्यारी से बुजुर्ग महिला नजर आती हैं. यह उनके बारे में नहीं है. यह उनके परिवार की दौलत के बारे में है जो हमारे पूर्वजों से अर्जित की गई है. हम एक ऐसे बीते हुए काल की विरासत से जूझ रहे हैं जो बड़ा दर्दनाक रहा है."

अन्याय भरा इतिहास

एलिजाबेथ जिस साम्राज्य में पैदा हुई थीं वो तो कबका खत्म हो गया, लेकिन वो अभी भी ब्रिटेन से भी काफी दूर कई इलाकों पर राज करती हैं. वो 14 और देशों की राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और द बहामास शामिल हैं.

हाल तक इन देशों की संख्या 15 थी. बारबाडोस ने नवंबर में खुद को राजशाही से अलग कर लिया और जमैका जैसे कई कैरेबियाई देश भी ऐसा ही करना चाह रहे हैं.

ब्रिटेन में हो रहे जश्न का लक्ष्य है युनाइटेड किंग्डम और राष्ट्रमंडल की विविधता को दर्शाना, लेकिन एक स्वागत करने वाले और विविध समाज की ब्रिटेन की छवि को कई खुलासों से नुकसान पहुंचा है.

पता चला है कि कैरिबियन से आए सैकड़ों, या शायद हजारों, लोग जो दशकों तक ब्रिटेन में वैध रूप से रहे थे, उन्हें आवास, रोजगार और चिकित्सा के अवसर नहीं दिए गए, क्योंकि उनके पास अपने दर्जे को साबित करने के लिए कागज नहीं थे.

ब्रिटिश सरकार ने माफी मांगी है और हर्जाना देने का भी वादा किया है, लेकिन इस मामले को लेकर ब्रिटेन और कैरिबियन में लोग काफी नाराज हैं.

ताजा हैं उपनिवेशवाद की यादें

वर्षगांठ के जश्न के तहत ही महारानी के पोते राजकुमार विलियम और उनकी पत्नी केट मार्च में बेलीज, जमैका और बहामास की यात्रा पर गए थे. यात्रा का उद्देश्य इन देशों से रिश्तों को मजबूत करना था, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा.

एक मेड़ के पीछे से बच्चों से हाथ मिलाते और एक सैन्य परेड में एक खुली लैंड रोवर गाड़ी में बैठे शाही दंपति की तस्वीरों में कई लोगों के जहन में उपनिवेशवाद की यादें ताजा कर दीं.

वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर सिंथिया बैरो-गिल्स कहती हैं कि लगता है कि ब्रिटेन के लोग कैरिबियन में शाही यात्राओं को मिलने वाली "गहरी प्रतिक्रियाओं के प्रति काफी अंधे हैं."

जमैका में विरोध करने वालों ने मांग की कि ब्रिटेन दासता के लिए हर्जाना दे और प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने नम्रतापूर्वक विलियम से कहा कि देश "आगे बढ़ रहा है". यह देश के गणतंत्र बनने की योजना का एक इशारा था.

राष्ट्रमंडल से अलग होते देश

अगले महीने एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने महारानी के बेटे राजकुमार एडवर्ड से कहा कि उनका देश भी एक दिन महारानी को राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटा देगा. विलियम ने इस भावना की मजबूती को माना और कहा कि भविष्य "का फैसला लोगों के हाथों में है."

उन्होंने बहामास में कहा, "हम गर्व और आदर से आपके भविष्य के बारे में आपके फैसलों का समर्थन करते हैं. संबंध बदलते हैं. दोस्ती लंबे समय तक रहती है."

1952 में राजा जॉर्ज षष्टम की मौत के बाद जब एलिजाबेथ महारानी बनी थीं, तब वो केन्या में थीं. केन्या सालों तक चले एक हिंसक संघर्ष के बाद 1963 में आजाद हुआ.

माफी मांगने की जरूरत

2013 में ब्रिटेन की सरकार ने 1950 के दशक के "माउ माउ" आंदोलन के दौरान केन्या के हजारों लोगों को यातना देने के लिए माफी मांगी और अदालत के बाहर हुए एक समझौते के तहत करोड़ों रुपए दिए.

केन्या के कई लोगों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की यादें आज भी ताजा हैं. केन्याई कार्टूनिस्ट, लेखक और टिप्पणीकार पैट्रिक गाथारा कहते हैं, "शुरुआत से ही उनके शासन पर उनके साम्राज्य की क्रूरता के कभी न मिटने वाले दाग लगे हुए हैं. उन्होंने आज तक उस दमन, उत्पीड़न, अमानुषीकरण और बेदखली के लिए माफी मांगना तो दूर, उसे स्वीकार भी नहीं किया है."

ब्रिटेन के अधिकारियों को उम्मीद है कि गणराज्य बनने वाले देश 54 सदस्य देशों वाले राष्ट्रमंडल में रहेंगे. इनमें से अधिकांश देश पूर्व ब्रिटिश कॉलोनियां हैं और रानी उनकी रस्मी रूप से मुखिया हैं.

इस बीच ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने अपने मंत्रिमंडल में एक "गणराज्य के लिए सहायक मंत्री" भी शामिल किया है, जिसे रानी को राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटाने की दिशा में एक सांकेतिक कदम माना जा रहा है. सिडनी से सांसद मैट थिस्सलथ्वेट इस कार्यभार को संभालेंगे.

सीके/एए (एपी, एएफपी)

-इमरान क़ुरैशी

एक सप्ताह के भीतर केरल दो बड़े वाकयों का गवाह बना- पहला जब एक 10 साल के बच्चे ने कथित तौर पर भड़काऊ नारा दिया और दूसरा, जब एक नेता ने अपमानजनक बयान देते हुए एक जज के 'अंडरवियर' के रंग के बारे में टिप्पणी की. स्लोगन मामले में पुलिस ने बच्चे के पिता समेत 26 लोगों को गिरफ़्तार किया है.

सोमवार को केरल के महाधिवक्ता ने पीएफ़आई (पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया) के एक नेता के ख़िलाफ़ केरल हाई कोर्ट के मौजूदा जज के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में मानहानि संबंधी कार्यवाही शुरू करने की याचिका दायर की है.

महाधिवक्ता के सामने पेश की गई याचिका में वकील अरुण रॉय ने आरोप लगाया है कि पीएफ़आई नेता याहया थंगल ने हाई कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़ "बेहद गंभीर और बिल्कुल आधारहीन आरोप लगाए हैं" और "ऐसा इशारा किया है कि हाई कोर्ट के एक जज ने एक आदेश केवल इसलिए दिया क्योंकि वो एक ऐसे वकील के जूनियर रह चुके थे जो बीजेपी नेता भी थे."

केरल में बीजेपी और एसडीपीआई नेताओं की हत्या- क्या बढ़ रही है कट्टरता?
पीएफ़आई के प्रवक्ता मोहम्मद शाक़ेब ने बीबीसी से कहा, "बात एक जज की हो, दो की या फिर सौ जजों की, पीड़ित के तौर पर हम न्याय के लिए उनके पास जाते हैं. आज की तारीख़ में पीड़ित कोर्ट में भी नि:सहाय हैं."

लेकिन जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक और एशियानेट (टेलीविज़न) नेटवर्क के सलाहकार एमजी राधाकृष्णन ने बीबीसी से कहा, "10 साल के बच्चे का मामला केवल पहले से मौजूद बीमारी का लक्षण भर है. अगर बच्चे के माता-पिता कट्टर रूढ़िवादी विचार रखते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके बच्चे इससे बचे रहेंगे. ये तो होना ही था."

पूरा मामला क्या है
रविवार 21 मई को अलापुज़्ज़ा शहर (पुराना नाम अलेप्पी) में दो रैलियां हुईं. पहली रैली का नाम था 'सेव द रिपब्लिक' जिसका आयोजन पीएफ़आई ने किया था, वहीं दूसरी रैली का आयोजन बजरंग दल ने किया था और इसका नाम था 'शौर्य रैली'.

पीएफ़आई की रैली में एक व्यक्ति के कंधों पर बैठा 10 साल का एक बच्चा स्लोगन देता दिख रहा था. बच्चा जो स्लोगन दे रहा था आसपास के लोग उसे दोहरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे.

शहर में पहले से ही जारी तनाव के बीच एक ही दिन में दो रैलियों के आयोजन की इजाज़त देने के लिए ज़िला प्रशासन की भी आलोचना हो रही है. राज्य बीजेपी के नेता और स्वतंत्र विश्लेषक प्रशासन के फ़ैसले पर सवाल उठा रहे हैं.

बीते सप्ताह आयोजित एक रैली में तलवार के साथ निकलने के आरोप में क़रीब 200 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया जिसमें विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की सदस्य भी शामिल हैं.

केरल बीजेपी के प्रवक्ता संदीप वाचस्पति ने बीबीसी को बताया, "पुलिस ने पीएफ़आई से कहा था कि वो रंजीत श्रीनिवासन के घर के रास्ते की तरफ़ न जाएं. लेकिन उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी."

रंजीत श्रीनिवासन बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष थे. 20 दिसंबर 2021 को उनकी हत्या कर दी गई थी. ये हत्या 12 घंटे पहले पीएफ़आई की राजनीतिक ईकाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (एसडीपीआई) के केएस शान की मौत के बाद हुई थी. घर लौटते वक्त केएस शान के स्कूटर को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मारी गई थी और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी.

शान की हत्या कथित तौर पर बदले की कार्रवाई का मामला था. माना जाता है कि बीते साल फ़रवरी में आरएसएस के कार्यकर्ता नंदू कृष्णन की हत्या कर दी गई थी जिसका बदला लेने के लिए शान की हत्या की गई थी.

रैली के एक दिन बाद बच्चे के स्लोगन वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. इस वीडियो में एक जगह कथित तौर पर एक ऐसा वाक्य कहा गया था जिसमें हिंदुओं और ईसाइयों को आख़िरी वक्त के लिए तैयार रहने की बात कही गई थी.

पीएफ़आई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी काउंसिल के सदस्य और संगठन के पूर्व प्रवक्ता प्रोफ़ेसर पी कोया ने बीबीसी को बताया, "वो बच्चा जो स्लोगन दे रहा था उसमें वो आरएसएस पर हमले कर रहा था. लेकिन इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये हिंदुओं और ईसाइयों के ख़िलाफ़ था. उसकी चेतावनी केवल आरएसएस के लिए थी, न कि हिंदुओं और ईसाइयों के लिए. लेकिन इसे एडिट किया गया ताकि ये हिंदुओं और ईसाइयों को दी गई धमकी की तरह सुनाई पड़े. पीएफ़आई ने पहले भी कहा है और हिंदुओं और ईसाइयों पर हमले न करने की उसकी नीति सर्वविदित है."

हालांकि शाक़ेब कहते हैं, "बच्चे ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे पीएफ़आई इत्तेफ़ाक नहीं रखता. आरएसएस अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर रहा है. समस्या ये है कि इतनी कम उम्र का बच्चा चीज़ों में फ़र्क करना नहीं जानता और वो ये पहचान करना भी नहीं जानता कि बहुसंख्यक समुदाय में कोई उसे मारना चाहता है. इस उम्र में उसे रैली में शामिल नहीं होना चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत इस तरह का देश बन गया है. आरएसएस और बीजेपी की राजनीति के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज़हर बाहर निकल कर आ रहा है."

राधाकृष्णन ने कहा 'लव जिहाद' के मामले को नार्को जिहाद कहने वाले आर्चबिशप जैसे समाज के बड़े लोगों की टिप्पणियों से राज्य के माहौल पर असर पड़ा है. इसके अलावा विधायक पीसी जॉर्ज का भी मामला है जिन्हें भड़काऊ भाषण देने के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई थी.

वो कहते हैं, "धर्म कोई भी हो, धार्मिक रूढ़िवाद बढ़ता जा रहा है और ये बच्चों के दिमाग़ पर भी असर डाल रहा है."

इस मामले में गिरफ़्तार लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता फैलाना), धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को भड़काने के इरादे से जानबूझ कर किसी समुदाय की धर्म या धार्मिक या धारणाओं का अपमान करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी देना) के तहत, साथ ही जूनेवाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 (बच्चे के साथ क्रूरता) और 83(2) (चरमपंथी समूह या वयस्कों द्वारा बच्चे के इस्तेमाल) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

स्लोगन देने के मामले में गिरफ़्तार किए गए 26 लोगों में याह्या थंगल भी शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ महाधिवक्ता के सामने वकील अरुण रॉय ने अपनी याचिका में आपराधिक अवमानना ​​का मामला चलाने की अनुमति मांगी है.

न्यायपालिका पर हमला?
बीते सप्ताह पीएफ़आई के दफ़्तर पर हुई एक बैठक में याह्या ने चर्चा की थी कि पीसी जॉर्ज मामले की सुनवाई के दौरान जजों ने ताज्जुब का इज़हार किया. अपनी याचिका में रॉय ने कहा कि याह्या ने इस बैठक में कहा था कि "हाई कोर्ट के जज अलापुज़्ज़ा सम्मेलन के दौरान दिए गए स्लोगन को सुनकर चकित थे."

दरअसल पीएफ़आई नेता याह्या थंगल ने कथित तौर पर जज के कणकम (अंडरवियर) को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. ये रॉय ने अपनी याचिका में कहा है.

उन्होंने आगे ये भी कहा, "पीसी जॉर्ज को ज़मानत मिल गई. उन्हें ज़मानत किसने दी? आपको लगता है हमें इस बारे में कुछ नहीं पता? वकील श्रीधरन अब राज्यपाल (गोवा के) हैं. वो वकील जो श्रीधरन के जूनियर थे, और फिर जज बने उन्होंने पीसी जॉर्ज को ज़मानत दी. कई बातों पर उन्हें भी ताज्जुब है."

अरुण रॉय ने अपनी याचिका में कुछ वाकयों का ज़िक्र ये दिखाने के लिए किया है कि "याह्या ने जो आरोप लगाए वो पूरी तरपह ग़लत, दुर्भावना से प्रेरित, अपमानजनक और बेहद दुराग्रहपूर्ण हैं."

याचिका में उन्होंने लिखा है, "उन्होंने न केवल केरल हाई कोर्ट के पांच जजों के ख़िलाफ़ बोला है बल्कि पूरी न्यायपालिका के ख़िलाफ़ बात की है. उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर लोगों के जमावड़े के बीच ये बात कही है. उनके शब्दों को किसी भी अर्थ में क़ानून के फ़ैसले की 'उचित आलोचना' नहीं कहा जा सकता. अगर हम ये भी मान लें कि कोई फ़ैसला तथ्य और क़ानून पर आधारित नहीं है तब भी फ़ैसला देने वाले जजों के कथित इरादों पर टिप्पणी को 'उचित आलोचना' क़रार नहीं दिया जा सकता. आख़िर याह्या थंगल राष्ट्रीय स्तर के एक संगठन के नेता हैं."

एमजी राधाकृष्णन का कहना है, "देखा जाए तो केरल में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर प्रतिक्रिया इसलिए है क्योंकि आम तौर पर हरिद्वार में लोग धार्मिक रूढ़िवाद समझ सकते हैं, लेकिन केरल में ऐसा नहीं है. यहां रूढ़िवादी संस्थाओं के भी शब्दों और कार्यों को नियंत्रित किया गया है. हालांकि चीज़ें बदल रही हैं. इन दोनों घटनाओं को लेकर हो रही प्रतिक्रिया केरल की परंपराओं के कारण है और परंपराओं को चुनौती दी जा रही है. यहां पर यही सब हो रहा है." (bbc.com)

कहा- ग्रामीणों की सहमति बिना एक भी पेड़ नहीं काटने देंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 1 जून। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कॉल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ चल रहे आंदोलन को जिला कांग्रेस कमेटी ने पूरा समर्थन देते हुए उसमें शामिल होने का निर्णय लिया है।

जिले के कांग्रेस नेताओं की बैठक 31 मई को आयोजित की गई थी। इसे संबोधित करते हुए औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि  जब तक ग्रामीणों की मांग के अनुसार ग्राम सभा की दोबारा बैठक बुलाकर अगली कार्रवाई पूरी नहीं की जाती है, तब तक एक भी पेड़ काटने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों के आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सरगुजा की ओर से भी कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा गया है कि पूर्व में परसा कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए फर्जी ग्राम सभा का सहारा लिया गया है। ग्रामीणों की मांग के अनुसार यहां दुबारा ग्राम सभा रखी जाए और उस पर होने वाले निर्णय के अनुसार कार्य किया जाए।

कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए पाठक ने कहा कि अक्टूबर 2016 में हसदेव क्षेत्र की पदयात्रा कर राहुल गांधी ने खुद ही यहां के वनों को नहीं कटने देने की बात कही थी। यूपीए की ही सरकार ने हसदेव क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित किया था। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा यहां खदान की मंजूरी देना दुर्भाग्य जनक है। यदि गांव के लोग नहीं चाहेंगे तो एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे। महापौर डॉ अजय तिर्की ने भी कहा कि विनाश की कीमत पर विकास मंजूर नहीं है। यदि बेहद आवश्यक है तो कोयला भूमिगत खदानों से निकाला जाए।

कांग्रेस नेताओं ने हसदेव क्षेत्र में आंदोलन स्थल पर जाकर ग्रामीणों को समर्थन देने का निर्णय लिया है।

2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के पोस्टर बॉय रहे हार्दिक पटेल तब बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे थे. अब ख़बर है कि वह इसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई से गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता योग्नेश दवे ने कहा है कि दो जून को हार्दिक पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे.

28 साल के हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया तभी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस यूनिट में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था. 2019 के आम चुनाव से पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए थे.

हार्दिक ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद कहा कि पार्टी हिन्दुओं से नफ़रत करती है. बीजेपी की सरकार में हार्दिक पटेल नौ महीने जेल में रहे थे. प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उनके ख़िलाफ़ राजद्रोह के दो मुक़दमे दर्ज कराए थे. अब हार्दिक पटेल से सभी मुक़दमे वापस ले लिए गए हैं.

हार्दिक पटेल बीजेपी में तब शामिल होने जा रहे है, जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. कहा जा रहा है कि बीजेपी गुजरात की सबसे अहम जाति पटेलों को अपने पीछे लामबंद करने की कोशिश कर रही है.

सितंबर 2021 में बीजेपी ने अचानक से मुख्यमंत्री बदल दिया था और विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम की कुर्सी सौंप दी थी. गुजरात की कुल आबादी में पटेलों की तादाद क़रीब 15 फ़ीसदी है. पटेलों की राज्य की अर्थव्यवस्था, राजनीति, कारोबार और निजी शिक्षा में मज़बूत दख़ल है. राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 60 सीटों पर पटेल वोट निर्णायक हैं.(bbc.com)

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आठ जून को समन किया है.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कहा कि उनकी पार्टी इस मामले झुकेगी नहीं.

सुरजेवाला ने कहा, ''मुद्दों को भटकाने में माहिर मोदी सरकार ने कायराना साज़िश की है. नेशनल हेराल्ड मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी से समन भेजवाया है. साफ़ है कि तानाशाह डर गया है. साफ़ है कि शासन के सभी मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश को गुमराह कर रहा है.''

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ''ये एक इतना ज़्यादा मनगढ़ंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से मज़ाकिया है. सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर राजनीतिक विरोधियों को अटैक करती है. यह प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है. 2014-15 से इस मामले में अदालती सुनवाई चल रही है. अब सात साल बाद इसमें ईडी को लाया गया है. जहाँ कोई पैसा नहीं है और प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे आया है. एजेएल को मज़बूत करने के लिए उस पर क़र्ज़ को हटाने के लिए उसे इक्विटी में परिवर्तित किया गया. यह काम बिल्कुल वैध है. इससे जो पैसा आया, उससे कर्मचारियों का भुगतान हुआ.'' (bbc.com)

-अनंत झणाणे

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया किसान हत्याकांड के अहम गवाह दिलबाग सिंह पर मंगलवार रात आठ बजे के क़रीब जानलेवा हमला हुआ. तिकुनिया कांड के गवाह होने के साथ-साथ दिलबाग सिंह भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के ज़िला अध्यक्ष भी हैं.

बीती रात ज़िले की गोला कोतवाली के अलीगंज चौकी क्षेत्र से दिलबाग अपने घर रहीम नगर जा रहे थे तभी उनकी कार पर बाइक सवार हमलावरों ने फ़ायरिंग की. घटना के एक वायरल वीडियो में गाड़ी पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं.

देर रात को इस घटना की एफ़आईआर दर्ज की गई. दिलबाग बाइक सवार हमलावरों को देख नहीं सके थे, इसलिए मुक़दमा अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ लिखा गया है.

दिलबाग के मुताबिक़ बाइक सवार हमलावरों ने पहले टायर पर फ़ायर किया और जब उनकी गाड़ी रुक गई तो ठीक कार के ड्राइविंग सीट के शीशे पर हमलावर ने गोली चलाई.

उनका कहना है कि उन्होंने अपनी सीट फ़ोल्ड कर ली और लेट गए और उनकी जान बच गई. पुलिस हमलावरों की पड़ताल और पूरी घटना की तफ़्तीश में जुट गई है. तिकुनिया किसान हत्याकांड में गवाह दिलबाग सिंह को अदालत से 24 घंटे पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई है लेकिन उनके मुताबिक़ मंगलवार को उनका गनर निजी कारणों से छुट्टी पर था. (bbc.com)

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को नेशरल हेरल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए 8 जून को समन जारी किया है.

साल 2014 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों नेताओं पर पर केस दर्ज करवाया था, जिसे लेकर जांच हो रही है.

स्वामी ने रिपब्लिक भारत को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘’राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यंग इंडियन नाम से एक बॉडी बनाई, जिसका कैपिटल सिर्फ पाँच लाख रुपये था. उन्होंने यंग इंडियन के ज़रिए कोलकाता से अवैध मनी ली, जिसकी जांच ईडी कर रही है. इस अवैध मनी से इन्होंने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी के शेयर ख़रीदे जो नेशनल हेराल्ड की मालिक है. राहुल गांधी, सोनिया गांधी एसोसिएटेड जर्नल के शेयर होल्डर में से हैं.”

स्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा, “एसोसिएटेड जर्नल एक अखबार की कंपनी थी. इस पर कांग्रेस ने बहुत साल पहले कब्जा कर लिया था. इन्होंने धोखाधड़ी से अखबार कंपनी के 99 प्रतिशत शेयर ख़रीद लिए. इन्हें यंग इंडियन के जरिए खरीदा गया.”

सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि नेशनल हेरल्ड के पास देशभर में प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 5 हजार करोड़ रुपये है.”

नेशनल हेरल्ड मामले में सोनिया गाँधी और राहुल गांधी ज़मानत पर बाहर हैं. (bbc.com)

-दीपक मंडल

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोमवार को केजरीवाल सरकार के ताकतवर मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर लिया. जैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और आप आदमी पार्टी के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जैन को आठ साल पुराने एक फ़र्ज़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि जैन हिमाचल में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं, और चूंकि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह हार रही है इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है ताकि वो वहाँ न जा सकें.

सिसोदिया ने कहा कि वो कुछ दिनों में छूट जाएँगे क्योंकि केस बिल्कुल फ़र्ज़ी है. दूसरी ओर बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग की है.

सत्येंद्र जैन के पास दिल्ली के गृह और स्वास्थ्य विभाग के अलावा ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़-सिंचाई और जल संसाधन जैसे विभागों की जिम्मेदारी है. इससे केजरीवाल सरकार में उनके कद का पता चलता है. दिल्ली की शकूर बस्ती से विधायक जैन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे नज़दीकी सहयोगियों में शुमार हैं.

जैन 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में शुरू हुए एंटी करप्शन मूवमेंट में शामिल थे. इसके ठीक एक साल बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो वो केजरीवाल के साथ इसमें शामिल हो गए.

जैन के खिलाफ केस क्या है?
जैन को 2017 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग से जु़ड़े एक केस में गिरफ्तार किया गया है. ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.उनके खिलाफ चार कंपनियों के जरिये पैसे के अवैध लेन-देने का आरोप है.

लेकिन जैन और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह 2013 में इन कंपनियों से अलग हो गए थे. उसके बाद इन कंपनियों की गतिविधियों के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है.

पहले भी लगे भ्रष्टाचार के आरोप

जैन के खिलाफ़ पहले भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं. सीबीआई ने 2018 में पीडब्ल्यूडी की एक क्रिएटिव टीम को टेंडर देने में कथित अनियमितता के मामले में भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई ने हाल ही में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की है.

2016 में जैन की आर्किटेक्ट बेटी को लेकर भी विवाद हुआ. आरोप लगा कि जैन ने अपनी बेटी को मोहल्ला क्लीनिक का एडवाइज़र बनाया. विवाद होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया. जैन ने कहा कि यह मानद पद था. इसके लिए उनकी बेटी को कोई वेतन नहीं दिया जाता था.

केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री रहे और फिर आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कपिल मिश्रा ने 2017 में आरोप लगाया गया था कि जैन ने केजरीवाल को उनके घर में दो करोड़ रुपये कैश दिए थे. लेकिनकपिल मिश्रा ने दिल्ली की एक अदालत में जैन से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा था ये आरोप राजनीति से प्रेरित था.

केजरीवाल ने दिल्ली में हर बार अपनी सरकार में जैन को अहम पद दिए. उनके पास शुरू से ही स्वास्थ्य और विभाग रहा है. इस वक्त उनके पास सात मंत्रालय है. वो केजरीवाल के सबसे करीबी शख्स में शुमार हैं.

जैन पर केजरीवाल को इतना भरोसा क्यों?
आखिर जैन पर केजरीवाल को इतना भरोसा क्यों है? बागपत में पैदा हुए जैन एक आर्किटेक्ट हैं, जो पहले पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते थे. बाद में उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली.

जैन जिस तरह केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर उभरे हैं, उससे पार्टी के अंदर उनके सहयोगियों और प्रतिस्पर्द्धियों से लेकर विरोधी भी आश्चर्यचकित हैं.

पंकज पुष्कर 2015 से 2020 तक दिल्ली की तिमारपुर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक थे. अब पार्टी छोड़ चुके पुष्कर कहते हैं, '' पार्टी में जैन की तरक्की की कुछ वजहें तो साफ हैं. दरअसल जैन एक बहुत अच्छे पार्टी वर्कर हैं. अच्छे वर्कर मतलब वो जो आदेश का पालन कर सके और जिसे पता हो उसका बॉस क्या चाहता है. साथ ही वह ये भी जानता हो कि बॉस जो चाहता है उसे कैसा पूरा किया जाए. ''

वह कहते हैं, ''जब पार्टी बनी थी, उस वक्त इसमें शामिल ज्यादातर लोग आंदोलन की पृष्ठभूमि लेकर आए थे. उनका मिजाज धरना-प्रदर्शन और विरोध करने वालों का था. जबकि सत्येंद्र जैन प्रशासनिक मिजाज के शख्स हैं और पार्टी का कामकाज बड़ी शिद्दत से करते हैं. ''

''उनके कामकाज में किसी वामपंथी पार्टी के होलटाइमर और अपने काम के प्रति गंभीर भारत सरकार के किसी आईएएस अफसर का रुझान दिखता है. ये चीज़ें उन्हें पार्टी में आगे ले जाती हैं. ''

पुष्कर एक दिलचस्प वाकये के बारे में भी बताते हैं, ''सत्येंद्र जैन ने एक बार विधायकों की अनौपचारिक बैठक में एक कहानी सुनाई, जिसका लब्बो-लुआब ये था कि लोग भले ही उन्हें नमस्कार करते हों लेकिन उन्हें अपनी असलियत पता है. यानी उन्होंने अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए बता दिया कि पार्टी के असली नायक तो केजरीवाल हैं. लोग उन्हें यूं ही अहम समझते हैं. ''

पुष्कर कहते हैं सत्येंद्र जैन की ये खासियत उन्हें आम आदमी पार्टी के लिए अनिवार्य बना देती है.

वह कहते हैं, सत्येंद्र जैन को सचिवालय के अंदर काम करने वाले शख्स के तौर पर देखा जाता था. उन्हें एक राजनीतिक संगठनकर्ता के तौर पर नहीं जाना जाता था. लेकिन उन्होंने इस मोर्चे पर भी काम किया और खुद को एक अच्छे राजनीतिक संगठनकर्ता के तौर पर उभारा. यही वजह है कि उन्हें हिमाचल में पार्टी के चुनावी काम के लिए उतारा गया. ''

सत्येंद्र जैन पर लगे रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में पूछने पर पुष्कर ने कहा, '' मैंने सत्येंद्र जैन की कार्यशैली को काफी बारीकी से देखा है. मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएं. लेकिन यह भी सच है कि वे इतने बड़े सिस्टम को देखते हैं कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो भी रहा होगा तो उस पर नजर रखना आसान नहीं रहा होगा. ''

वह कहते हैं, '' फिलहाल ये जाँच का मामला है. लेकिन इस समय उन पर जो आरोप लग रहे हैं वे राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं. ''

आम आदमी पार्टी के गठन से ही सत्येंद्र जैन के साथ काम कर रहे पार्टी के एक सीनियर नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वह सरकार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में से हैं. मोहल्ला क्लीनिक, बेहतर स्कूल और सस्ते और मजबूत फ्लाईओवर बनाने का जो काम केजरीवाल सरकार ने किया है, उसमें जैन की अहम भूमिका रही है. इस वक्त पूरी दिल्ली में नलों से पानी पहुंचाने की योजना चल रही है. 200 यूनिट फ्री बिजली का आइडिया भी उन्हीं का था, वो भी बगैर सब्सिडी बढ़ाए.

दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों की यात्रा मुफ्त करने और पंजाब में महिलाओं को एक हजार रुपये देने का आइडिया भी जैन का ही था. वह 'मैन ऑफ आइ़़डियाज' हैं. उन्होंने नतीजे लाकर दिखाए हैं. इसलिए आम आदमी पार्टी में उनकी काफी अहमियत है.

विरोधी क्या कहते हैं?
लेकिन शकूर बस्ती सीट पर उनसे चुनाव हार चुके बीजेपी नेता डॉ. एस सी वत्स ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि सत्येंद्र जैन ने चुनाव आचारसंहिता का उल्लंघन किया है. इस मामले में जैन के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है. हाई कोर्ट में उनकी अपील मंजूर कर ली है.

वत्स ने कहा, ''आचारसंहिता उल्लंघन के मामले में जैन की विधायकी जा सकती है. जैन ने अपना चुनाव खर्च सिर्फ सात लाख रुपये दिखाया है. आप बताइए क्या आजकल सात लाख रुपये में विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है. ''

एस सी वत्स का कहना है कि जैन की फंड जुटाने की क्षमता काफी ज्यादा है. पार्टी में पैसा लाने की वजह से ही इनकी अहमियत बढ़ती जा रही है. पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने में जो खर्च किया है, उसे जुटाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है ''

आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से और अब पार्टी छोड़ चुके कुमार विश्वास ने सत्येंद्र जैन के गिरफ्तार होते ही ट्विटर पर लिखा कि कथित भ्रष्टाचार का मामला उनके सामने पहले आ चुका है और उस वक्त उन्होंने इस पर सवाल उठाया था. लेकिन केजरीवाल के वफादारों ने मामला रफा-दफा कर दिया. हालांकि बीबीसी ने जब उनसे इस संबंध में बात करनी चाही तो उन्होंने कोई बयान देने से इनकार कर दिया.

बहरहाल सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताने वाली आम आदमी पार्टी ने इस पर सिर्फ ट्विटर के जरिये ही विरोध जताया है. आम तौर पर ऐसे मामलों में आक्रामक रुख अपनाने वाली आम आदमी पार्टी ने फिलहाल इस पर कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन नहीं छेड़ा है.

आम आदमी पार्टी पर नज़र रखने वालों को उसके अगले कदम का इंतजार है. (bbc.com)

नई दिल्ली, 1 जून । प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को नेशनल हेरल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आठ जून को समन किया है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी पार्टी इस मामले झुकेगी नहीं।

सुरजेवाला ने कहा, मुद्दों को भटकाने में माहिर मोदी सरकार ने कायराना साजि़श की है। नेशनल हेरल्ड मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी से समन भेजवाया है। साफ़ है कि तानाशाह डर गया है। साफ़ है कि शासन के सभी मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश को गुमराह कर रहा है।  (bbc.com)
 

ऑस्ट्रेलिया, 1 जून । ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी की नई सरकार ने बुधवार को शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने अपने मंत्रिमंडल में कुल 13 महिलाओं को मंत्री बनाया है। कुल 30 मंत्रियों में 13 महिला मंत्री हैं। एंथनी अल्बनीज ने पहली महिला मुस्लिम को भी मंत्री बनाया है।

जीत के 11 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में गवर्नर-जनरल डेविड हर्ली ने शपथ दिलाई। अल्बनीज ने ट्विटर पर लिखा है, विविधता से भरे ऑस्ट्रेलिया में इस समावेशी सरकार को लेकर हमें गर्व है। लेबर पार्टी की सरकार में सभी नए सदस्यों का स्वागत है।

एने अली ऑस्ट्रेलिया की पहली मुस्लिम महिला मंत्री हैं। इन्हें युवा मंत्री बनाया गया है। एद ह्यूसिक एक और मुस्लिम मंत्री हैं, जिन्हें अल्बनीज़ सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया है। वेस्टर्न सिडनी से लेबर पार्टी के सांसद एद ह्यूसिक ने क़ुरान के साथ मंत्री पद की शपथ ली। एद ह्यूदिक भी ऑस्ट्रेलिया में पहले पुरुष मुस्लिम मंत्री बने हैं।

ऑस्ट्रेलिया फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के अध्यक्ष रातेब जनीद ने दोनों मंत्रियों को पत्र लिखकर बधाई दी है। एएफ़आईसी के कार्यकारी अध्यक्ष कीसार ट्राड ने एसबीएस से कहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही सकारात्मक क़दम है। उन्होंने कहा कि यह कैबिनेट वाक़ई ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करती है। (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  1 जून ।  मंदिर हसौद इलाके में हुए सडक़ हादसे में बाइक सवार महिला पुरुष की मौके पर मौत हो गई। एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। वाहन नंबर के आधार पर मृतक की पहचान राजेन्द्र कुमार निवासी टेकरी गांव मंदिर हसौद के रूप में हुई है। आरंग से रायपुर तरफ आते हुए अज्ञात वाहन ने पीछे से मारी टक्कर। मृतक इयरफोन लगाकर बाइक चला रहा था। अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस। मंदिर हसौद थाना इलाके का मामला। आरंग से रायपुर आने वाला नेशनल हाइवे बना खूनी हाईवे। एक हफ्ते में तीन सडक़ हादसों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है।

आदिला और फातिमा के माता-पिता ने दोनों को जबरन एक दूसरे से अलग कर दिया था, लेकिन एक हेबियस कोर्पस याचिका पर सुनवाई करने के बाद केरल हाई कोर्ट ने उन्हें मिलवा दिया.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

22 साल की आदिला नाजरीन और फातिमा नूरा पहले सऊदी अरब में रहती थीं और पांच साल पहले वहीं दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था. दोनों के परिवार उनके संबंध के खिलाफ थे. 2019 में दोनों लड़कियां अपने अपने परिवार को सऊदी में ही छोड़ कर केरल आ गईं.

इसके बावजूद दोनों के परिवारों का विरोध जारी रहा. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक परिवारों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद दोनों ने एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लोगों की मदद करने वाली कोझिकोड स्थित संस्था 'वान्या कलेक्टिव' की शरण ली.

परिवार ने किया प्रताड़ित

उसके बाद नूरा के परिवार वालों ने उसे वहां से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस की मदद से इस कोशिश को विफल कर दिया गया. लेकिन परिवारों ने दोनों को अलग करने की कोशिशें जारी रखीं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आदिला के माता पिता ने उसके और फातिमा के प्रेम को स्वीकार करने का झूठ बोल कर दोनों को बहला फुसला कर अलुवा स्थित अपने घर पर बुला लिया. लेकिन वहां से फातिमा का परिवार उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया. आदिला का आरोप है कि उसके माता पिता ने उसके साथ मारपीट भी की.

शनिवार 28 मई को फातिमा ने फेसबुक पर एक वीडियो डाल कर मदद की गुहार लगाई, जिसमें उसने यह भी बताया कि फातिमा के माता पिता उसे अवैध कन्वर्जन थेरेपी कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं.

कानूनी लड़ाई जारी है

इसके बाद आदिला ने पुलिस से शिकायत की और फिर केरल हाई कोर्ट में एक हेबियस कोर्पस याचिका दायर की. अदालत में याचिका को मंजूर कर लिया और फिर उसके आदेश पर पुलिस फातिमा को अदालत के सामने ले आई.

फातिमा ने जस्टिस के विनोद चंद्रन और सी जयचंद्रन की एक डिवीजन बेंच को बताया कि वह आदिला के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद बेंच ने उसे आदिला के साथ भेज दिया. पीठ ने कहा कि दोनों लड़कियां वयस्क हैं और दो वयस्कों के एक साथ रहने में कोई कानूनी बाधा नहीं है.

यह मामला एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लोगों के साथ पेश आने वाली मुश्किलों को रेखांकित करता है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही फैसला दे दिया था कि समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद समलैंगिक जोड़ों को निरंतर परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है.

कानून की तरफ से भी अभी समलैंगिकता को पूरी तरह से स्वीकारा जाना बाकी है. भारत में अभी भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली है. इसके लिए कई अदालतों में याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. (dw.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई, 1 जून। भिलाई से रायपुर के बीच बीती देर रात को फिर एक बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जिसकी वजह से तय समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उपचार शुरू हो गया और मरीज की जान बच गई। यह सब संभव हुआ नगर निगम भिलाई के सीनियर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा की एक पहल से।

दरअसल, खैरागढ़ के रहने वाले प्रदीप श्रीवास की तबीयत पिछले सप्ताह खराब हुई। बीते 7 दिनों से पल्स अस्पताल नेहरू नगर में उपचार चल रहा था। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. जयराम अय्यर व उनकी टीम ने अपने देखरेख में बेहतर उपचार किया और दो स्टंट डालकर एंजियोग्रॉफी की। शुरू के दिनों में सुधार नजर आए लेकिन बाद में तकलीफ बढऩे लगी। बेहतर उपचार के लिए रायपुर के बड़े अस्पताल में रेफर करने का सुझाव दिया गया। तय समय में अस्पताल पहुंचाना था, ऐसे में डॉ. अय्यर ने सीनियर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा से संपर्क किया।

उन्होंने बिना देरी किए रायपुर को-ऑर्डिनेशन कर एंबुलेंस मंगवाया। इधर दुर्ग पुलिस के ट्रैफिक विभाग से संपर्क कर समन्वय बनाया। रात 9 बजे एंबुलेंस पहुंच गई और रात 9.45 बजे रायपुर के अस्पताल पहुंचा दी। इन सबमें बिल्कुल भी देरी नहीं हुई। चूंकि, सुपेला से लेकर कुम्हारी तक रोड और फ्लाईओवरब्रिज का काम चल रहा है। ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर की वजह से तय समय से पहले पहुंच गए। जिससे उपचार शुरू हो पाया और मरीज की जान बच गई।

पुणे (महाराष्ट्र), 1 जून महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि उनके नेतृत्व वाली पिछली सरकार के प्रयासों के कारण राज्य में बैलगाड़ी दौड़ फिर से शुरू हुई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता फडणवीस मंगलवार को पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में आयोजित बैलगाड़ी दौड़ में शामिल हुए। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी, जो 2017 से राज्य में प्रतिबंधित थी।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने तब इसे ‘‘किसानों की जीत’’ बताते हुए कहा था कि इस कदम से पशुधन की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

पुणे में मंगलवार को कार्यक्रम के बाद फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि वह यहां सबसे बड़ी बैलगाड़ी दौड़ में से एक को देखकर खुश हैं।

फडणवीस ने दावा किया, ‘‘ पुणे के भोसरी से भाजपा विधायक महेश लांडगे के नेतृत्व में अखिल भारतीय बैलगाड़ी दौड़ संघ ने कड़ी मेहनत की... और तब हमारी सरकार ने इसके लिए आवश्यक कानून बनाए थे। हमने एक रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दी थी।’’

उन्होंने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) पर भी निशाना साधा कि भाजपा विधान पार्षद गोपीचंद पडलकर को अहमदनगर जिले में मंगलवार को मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया। उन्होंने दावा किया, ‘‘राकांपा ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले कार्यक्रम को हथिया लिया और पडलकर को इसमें शामिल होने से रोक दिया।’’ (भाषा)