1 - आप नाव चलाने का तरीका तय करने के लिए एक चुनाव करवाएँगे?

2 - आप ये तलाश करेंगे कि क्या नाव पर ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है जो नाव चलाने में माहिर है?

अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो संभवतः ये आप मानते हैं कि इस तरह की स्थितियों में विशेषज्ञता अहमियत रखती है.

आप नहीं चाहेंगे कि कोई नौसिखिया व्यक्ति जन्म और मरण वाली स्थिति में ये कयास लगाता रहे कि उसे आगे क्या करना है?

अब ये बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं जो कि एक बड़ी नाव, जिसे राज्य कहते हैं, उसे चलाते हैं?

क्या ये बेहतर नहीं होगा कि चुनाव के माध्यम से नेता तय करने की जगह राज्य का नेतृत्व करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को तलाश किया जाए?

ये बात लोकतंत्र का पालना कहे जाने वाले एथेंस के दार्शनिक प्लेटो ने अब से 2400 साल पहले अपनी किताब 'द रिपब्लिक' के छठवें अध्याय में ये दावा किया था. ये न्याय, मानव स्वभाव, शिक्षा और पुण्य जैसे विषयों पर सबसे पहली और प्रभावशाली किताब है.

इस किताब में सरकार और राजनीति को लेकर भी बात की गई है. बातचीत के रूप में लिखी गई इस किताब में सुकरात और प्लेटो एवं उनके दोस्तों के बीच राजसत्ता को लेकर बातचीत है. गुरु और शिष्यों के बीच बातचीत में बताया गया है कि एक सरकार दूसरे से अच्छी क्यों है?

इस किताब में डेमोक्रेसी पर उनके विचार में साफ दिखाई देता है - ग्रीक भाषा में लिखा है, "लोगों की सरकार, फैसले लेने के मामले में मुफ़ीद नहीं है."

यहां तक कि किसी नेता के लिए मतदान करना उन्हें काफ़ी जोख़िमपूर्ण लगा क्योंकि उनके मुताबिक़ मतदाता अप्रासंगिक बातों जैसे कि उम्मीदवार के रूपरंग आदि से प्रभावित हो सकते हैं. उन्हें ये अहसास नहीं रहेगा कि शासन करने से लेकर सरकार चलाने के लिए योग्यता की ज़रूरत होती है.

बीबीसी की हिस्ट्री ऑफ़ आइडियाज़ सिरीज़ में दार्शनिक नाइजल वारबर्टन बताते हैं, "प्लेटो सत्ता के शीर्ष पर जिन विशेषज्ञों को चाहते थे, वे विशेष रूप से प्रशिक्षित दार्शनिक होने चाहिए. उन्हें उनकी ईमानदारी, वास्तविकता की गहरी समझ (आम लोगों से कहीं ज़्यादा) के आधार पर चुना जाना चाहिए."

सत्ता का स्वरूप
इस तरह की सरकार का स्वरूप एरिस्टोक्रेसी (अभिजात्य वर्ग का शासन) था जिसका ग्रीक में मतलब "बेहतरीन लोगों की सरकार" है. इस स्वरूप में कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नेता बनने के लिए तैयारी करते हैं. इन पर गणतंत्र को चलाने की ज़िम्मेदारी होती है ताकि ये लोग समाज के लिए बुद्धिमतापूर्ण फ़ैसले ले सकें.

बीबीसी आइडियाज़ कार्यक्रम में शामिल हुईं दार्शनिक लिंड्से पोर्टर कहती हैं, "हालांकि, उनके विचार बेशक ख़ास थे. प्लेटो का मानना था कि ये एरिस्टोक्रेट निःस्वार्थ भाव और बुद्धिमत्ता से शासन करेंगे."

हालांकि, ये आदर्श समाज हमेशा पतन की कगार पर खड़ा रहेगा.

पोर्टर कहती हैं, "उन्होंने आशंका जताई कि पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों के बच्चे आख़िरकार आराम और विशेषाधिकारों की वजह से भ्रष्ट हो जाएंगे. इसके बाद वे सिर्फ अपनी संपत्ति के बारे में सोचेंगे जिससे एरिस्टोक्रेसी एक ओलिगार्की (सीमित लोगों में निहित सत्ता वाला शासन) में तब्दील हो जाएगी. ग्रीक में इसका मतलब 'कुछ लोगों का शासन' होता है."

ये अमीर और क्षुद्र शासक बजट के संतुलन को लेकर परेशान रहेंगे. इससे बचत करने पर ज़ोर होगा और असमानता बढ़ेगी.

प्लेटो लिखते हैं, "जैसे जैसे अमीर और अमीर होता जाएगा, वह और दौलत बनाने पर विचार करेगा और मूल्यों के बारे में कम सोचेगा."

जैसे असमानता बढ़ती है, अशिक्षित ग़रीबों की संख्या अमीरों की संख्या से बढ़ने लगती है. और आख़िरकार ओलिगार्क की सत्ता ख़त्म हो जाएगी और राज्य एक डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा.

हमारे लिए जो कि लोकतंत्र की तारीफ़ सुनने के अभ्यस्त हैं, ये सुनना कि डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और ऑलिगार्की के बाद तीसरे दर्जे की शासन व्यवस्था है, थोड़ा अजीब लगता है.

सिर्फ यही नहीं, 'रिपब्लिक' में प्लेटो के ज़हन से उपजे सुकरात इशारा करते हैं कि लोकतंत्र "अराजकता का एक सुखद रूप है," और ये भी अपने विरोधाभास की वजह से दूसरी शासन व्यवस्थाओं की तरह ख़त्म हो जाता है.

और जिस तरह ऑलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी से निकली थी. डेमोक्रेसी (लोगों का शासन) से निरंकुशता निकलेगी.

इसकी वजह ये है कि जब लोग संपत्ति हासिल करने के लिए एक अंधी दौड़ में लग जाते हैं तो समाज में समानता की एक माँग उठने लगती है, समानता की एक भूख पैदा होता है. और इसी तरह तृप्त न होने वाली आज़ादी की प्यास एक निरंकुशता की मांग पैदा करती है.

आज़ादी की अधिकता
ये एक ऐसा विचार है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है. बात ये है कि जब लोगों को आज़ादी मिलती है तो वे और ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं.

अगर हर कीमत पर आज़ादी पाना लक्ष्य है तो आज़ादी की अधिकता गुटों और मत-भिन्नता को जन्म देती है. इनमें से ज़्यादातर तत्वों को संकीर्ण हितों की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता.

ऐसे में जो भी नेता बनना चाहेगा है, उसे इन गुटों को संतुष्ट करना पड़ेगा. इनकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है और ये किसी भी तानाशाह के फलने-फूलने के लिए मुफीद स्थिति है. क्योंकि वह लोकतंत्र पर नियंत्रण करने के लिए जनता को भ्रमित करता है.

यही नहीं, असीम आज़ादी एक तरह से उन्मादी भीड़ को जन्म देती है. ऐसा होने पर लोगों का शासक में भरोसा कम होता है. लोग परेशान होने लगते हैं. और उस शख़्स को अपना समर्थन देते हैं जो कि उनके डरों को पालता - पोसता है और स्वयं को उनके रक्षक के रूप में पेश करता है.

हालांकि, प्राचीन एथेंसवासियों के यहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र था. ऐसे में मतदाता लगभग हर चीज पर मत देते थे जो कि एक कभी न ख़त्म होने वाला जनमत संग्रह जैसा था.

दार्शनिक लिंड्से पोर्टर कहती हैं, "आज कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि प्लेटो के दौर में नहीं थीं - इनमें प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार क़ानून, सर्वशिक्षा. ये वो बचाव उपकरण हैं जो अविवेकी भीड़ के शासन को नियंत्रित करते हैं."

हालांकि, हाल के सालों में डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के उदय ने 'द रिपब्लिक' की चेतावनियों को एक बार फिर अहम बना दिया है.

कई विश्लेषक और राजनीतिक टिप्पणीकार जैसे एंड्रयू सलिवान जिन्होंने बीबीसी न्यूज़नाइट के कार्यक्रम में प्लेटो के इन विचारों को रखा था.

प्लेटो को केंद्र में रखते हुए वह कहते हैं, इस तरह के नेता "सामान्य रूप से उच्च वर्ग से आते हैं लेकिन वर्तमान समय से तालमेल बनाकर रखते हैं. वह एक आज्ञाकारी भीड़ पर अधिकार जमा लेते हैं और उस भीड़ में से धनी लोगों को भ्रष्टाचारी कहने लगते हैं."

"आख़िरकार वह अकेले खड़े होते हैं और भ्रमित, विचलित और अपने में डूबी जनता को अनगिनत विकल्पों में से किसी एक को चुनने और लोकतंत्र की असुरक्षाओं से आज़ादी देते है. ऐसा व्यक्ति स्वयं को हर समस्या का हल बताता है. और जैसे ही जनता इस शख़्स को एक समाधान के रूप में देखकर उत्साहित हो जाती है, ऐच्छिक लोकतंत्र स्वयं को जल्दबाज़ी में ख़त्म कर लेता है."

लेकिन यहां एक बात और है. दार्शनिक पॉर्टर किसी अन्य चीज को भी रेखांकित करना चाहती हैं.

हालांकि, एरिस्टोक्रेट्स द्वारा शासित किये जाने का विचार ये बताता है कि वह ये चाहते थे कि ऐसे लोगों का नेतृत्व हो जो कि अस्पष्ट सुखों से दूर हो क्योंकि ऐसा नेतृत्व भ्रष्ट नहीं होगा और उनकी शिक्षा की वजह से वह अच्छे और बुद्धिमत्तापूर्ण फ़ैसले लेंगे.

वे लोग जो कि लगातार स्वयं से पूछते हैं कि "सबसे उचित और विवेकपूर्ण कदम क्या होगा?" 

ऐसे में प्लेटो की यही मुख्य बात है - "उचित, विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण फ़ैसले करें. मूल्यों का राज हो न कि भावनाओं का." (bbc.com)

चेन्नई, 9 फरवरी | तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी व ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुन्नेत्रकड्गम (एआईएडीएमके) की पूर्व नेता शशिकला चार साल बाद सोमवार को तमिलनाडु लौट आईं। समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके आने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों के पूर्व ही सत्ताधारी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। शशिकला आज सुबह बेंगलुरु से रवाना हुईं। उनका कई जगहों पर लोगों ने पटाखों, मालाओं, पुष्प वर्षा कर और ढोल बजाकर स्वागत किया।

चेन्नई की ओर बढ़ रहे उनके काफिले में बसें, वैन और कारें शामिल थीं, जो विभिन्न स्थानों पर थोड़ी देर के लिए रुकती थीं। कुछ स्थानों पर तनाव के मद्देनजर पुलिस ने वाहनों की संख्या को सीमित करने की कोशिश की।

तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शशिकला ने बेंगलुरु के एक रिसॉर्ट से प्रस्थान किया। चार साल की सजा काटने के बाद वह 27 जनवरी को रिहा हुई थीं।

फेस मास्क पहने हुए उनके साथ उनके भतीजे और अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) के महासचिव टी.टी.वी. दिनाकरन भी थे।

पिछले सप्ताह बेंगलुरु के एक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शशिकला ने जब अपनी कार पर एआईएडीएमके का झंडा लगाया था तो एआईडीएमके ने चेन्नई पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने डीजीपी से उन्हें पार्टी के झंडे का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया था।

हालांकि, दिनाकरन ने एआईएडीएमके के झंडे के इस्तेमाल का यह कहते हुए बचाव किया कि वह अभी भी पार्टी के महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिकाएं अदालत में लंबित हैं। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 9 फरवरी | ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दो हाथी के टस्क और केंजर में एक तेंदुए की खाल जब्त की है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। एक बयान में कहा गया कि रविवार को हाथी के टस्क और तेंदुए की खाल के व्यापार के बारे में सूचना मिलने के बाद, एसटीएफ की टीम ने एक छापेमारी की और तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान सेख हसमती अल्ली, चंद्रकांत ढाल और मलाया कुमार राउत के रूप में हुई।

उन्होंने बयान में कहा, "तलाशी के दौरान, उनके कब्जे से दो हाथी के टस्क, एक तेंदुए की खाल और अन्य भड़काऊ लेख जब्त किए गए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाद में इसे अदालत को भेज दिया जाएगा।" (आईएएनएस)

लंदन, 9 फरवरी| ब्रिटेन कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ टीकाकरण अभियान की योजना बना रहा है, जिसमें वैक्सीन मंत्री नादिम जहावी ने सुझाव दिया था कि कोरोनावायरस को रोकने के लिए वार्षिक टीका अभियान चलाया जाएगा, ताकि कोरोना के नए मामलों में काबू पाया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि नए कोरोना वेरिएंट के नियंत्रण के लिए एक मॉडल के रूप में फ्लू से बचाव कार्यक्रम की नकल की जाए।

एनएचएस ने एक बयान में कहा, "नए टीके की उपलब्धता के लिए हम तेजी से प्रयास में जुटे हुए हैं, ताकि टीका और इलाज जल्द से जल्द रोल आउट हो सके।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को जल्‍द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा का इंतजार लंबे समय है. ये इंतजार इसी महीने यानी फरवरी 2021 में ही खत्म हो सकता है. केंद्र सरकार इस महीने महंगाई भत्‍ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा. दरअसल, श्रम विभाग ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा भी कर दी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उन्हें बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है. बता दें कि एआईसीपीआई से ही महंगाई भत्ते की दर तय होती है.

ट्रेवल अलाउंस में भी की जाएगी 4 फीसदी बढ़ोतरी
एआईसीपीआई के आधार पर कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा. सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि होती है तो उनके यात्रा भत्‍ते में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक का डीए नहीं दिया जाएगा. बता दें कि केंद्र ने कोराना संकट के कारण अप्रैल 2020 में महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. केंद्र की घोषणा के मुताबिक, जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा.

बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्‍ता हो जाएगा 21 फीसदी
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल डीए और डियरनेस रिलीफ का भुगतान नहीं किया जा रहा है. बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी है. डीए में 4 फीसदी वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो जायेगा और ट्रेवल अलाउंस भी 4 फीसदी बढ़ जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बंपर वृद्धि होगी. केंद्र समय-समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन करता है. डीए की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है. केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई का ध्यान रखते हुए उनके खर्चों को सहन करने में मदद करने के लिए ये भत्ता दिया जाता है. इसकी घोषणा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में की जाती है. इसे एचआरए के साथ जोड़ा जाता है.

नई दिल्ली, 9 फरवरी| फसलों के अवशेष का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक विशेष योजना के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसलों के अवशेष यानी पराली जलाने के मामलों में बीते चार साल में 30 फीसदी कमी आई है। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2016 की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 2020 के दौरान 30 की कमी आई है। इसमें पंजाब में 22.7 फीसदी, हरियाणा 63.8 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 52.01 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

मंत्रालय ने बताया कि वायु प्रदूषण की समस्या को दूर करने और फसल अवशेषों के इन-सिटू प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी के साथ शतप्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित एक विशेष योजना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए वित्तवर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए लागू की गई थी। आगे यह योजना वर्ष 2020-21 के लिए बढ़ा दी गई।

मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान इन राज्यों को 1726.67 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन राशि में से राज्यों ने किसानों को व्यक्तिगत तौर पर 1.58 लाख से अधिक मशीनों और 30,961 कस्टम हायरिंग केंद्रों को आपूर्ति की है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 फरवरी | एनर्जी प्रमुख ओएनजीसी लद्दाख में भारत की पहली भू-तापीय क्षेत्र विकास परियोजना (जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट) शुरू करेगी।

योजना को औपचारिक रूप देने के लिए ओएनजीसी एनर्जी सेंटर (ओईसी) और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा, ओएनजीसी की इस परियोजना से भारत भू-तापीय बिजली के मामले में वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा।

ओएनजीसी के बयान के अनुसार, भू-तापीय संसाधनों के विकास से लद्दाख में खेती में क्रांति आ सकती है। फिलहाल इस क्षेत्र में पूरे साल ताजी सब्जी, फल की आपूर्ति बाहर से होती है। प्रत्यक्ष ऊष्मा ऊर्जा अनुप्रयोग इसे लद्दाख के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक बनाते हैं।

बयान के अनुसार, ओएनजीसी ने तीन चरणों में इसके विकास की योजना बनाई है।

कंपनी ने अपने बयान में कहा, पहले चरण में 500 मीटर की गहराई तक कुओं की खुदाई की जाएगी। यह खोज-सह-उत्पादन अभियान होगा। इसमें पायलट आधार पर एक मेगावाट तक की क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरे चरण में भू-तापीय क्षेत्र के लिए और गहराई में खोज की जाएगी। इसके तहत अनुकूलतम संख्या में कुओं की खुदाई की जाएगी और उच्च क्षमता के संयंत्र लगाए जाएंगे तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

बयान में बताया गया, तीसरे चरण में भू-तपीय संयंत्र का वाणिज्यिक विकास किया जाएगा।

इस समय पूर्वी लद्दाख में पुगा और चुमाथांग भारत में सबसे अधिक आशाजनक भूतापीय क्षेत्र हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 फरवरी| अमेरिकी सिंगर रिहाना और एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार आदि भारतीय हस्तियों के जवाब देने पर महाराष्ट्र सरकार के जांच कराने की कवायद पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में अब देशभक्ति गुनाह हो गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र में अब देशभक्ति गुनाह हो गया है। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन इत्यादि द्वारा भारत के पक्ष में दिए गए बयानों के कारण इन सभी की महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी! यही है एफडीआई- फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का प्रभाव।

बता दें कि किसान आंदोलन के मसले पर विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद भारतीय हस्तियों ने उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में दखल न करने की नसीहत देते हुए ट्वीट किया था। इस घटना के बाद सोमवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि खुफिया एजेंसियां जांच करेंगी कि कहीं क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों ने भाजपा के दबाव में तो ट्वीट नहीं किया। इसके बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं।  (आईएएनएस)
 

भुवनेश्वर, 9 फरवरी | व्यापक विरोध के बाद केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा जारी विरासत उपनियमों पर मसौदा अधिसूचना को वापस लेने की घोषणा की। यह फैसला राज्य के बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों ने पटेल से अलग से मुलाकात कर विवादास्पद उपनियमों को वापस लेने की मांग की है।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी और ओडिशा के भाजपा सांसदों ने मुझसे मुलाकात की और पुरी पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी। एनएमए अध्यक्ष की जानकारी के बिना अधिसूचना जारी कर दी गई। मंत्री ने ट्वीट कर कहा, इसे तुरंत वापस ले लिया जाता है।

एक अन्य ट्वीट में मंत्री ने बताया कि जब भी पुरी के संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी, उसे आपसी सहमति से लिया जाएगा।

विशेष रूप से, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) जगन्नाथ मंदिर के लिए विरासत उपनियमों के साथ आया था जिसमें मंदिर के आसपास 100 मीटर क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था जहां कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है।

विशेष रूप से, तीर्थ नगरी को विश्वस्तरीय विरासत स्थल बनाने के लिए जगन्नाथ मंदिर परिधि के विकास परियोजनाओं और सौंदर्यीकरण के स्कोर चल रहे हैं।

इससे पहले सोमवार को कोविद-19 महामारी के बाद पहली बार 12वीं सदी के मंदिर का दौरा करने आए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, भगवान जगन्नाथ के काम को कोई नहीं रोक सकता।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कानून की अधिसूचना वापस लेनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, मैं पुरी के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने श्री मंदिर के विकास के लिए अपनी भूमि का बलिदान दिया है। उनके बलिदान बेकार नहीं जाएंगे।"

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने रविवार को एनएमए सदस्य सचिव को पत्र लिखकर जगन्नाथ मंदिर के लिए हेरिटेज उपनियमों पर अधिसूचना का मसौदा वापस लेने का अनुरोध किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 फरवरी | तृणमूल कांग्रेस सदस्य महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान सोमवार को भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी कर लोकसभा में हंगामा खड़ा कर दिया। सत्तापक्ष ने महुआ पर संसदीय नियमों के उल्लंघन और पद का अनादर करने का आरोप लगाया।

सत्तापक्ष ने तुरंत उनकी टिप्पणी को कार्यवाही से निकालने की मांग करते हुए तर्क दिया कि यह राष्ट्रपति की गरिमा पर सीधा हमला है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन करता है।

पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से 45 वर्षीय सांसद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश का जिक्र किया, जिनके खिलाफ एएम के आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

अपने कड़े शब्दों वाले भाषण में मोइत्रा ने 'घृणा और कट्टरता' को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि देश की न्यायपालिका और मीडिया भी को 'विफल' कर दिया गया है।

भाजपा के दो सदस्यों, कांग्रेस के फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी और डीएमके के टीआर बल्लू के बाद पांचवें सांसद थे, जिन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिला, जो विपक्ष द्वारा नए कृषि कानूनों पर अलग से चर्चा करने के लिए बनाए गए हंगामा के कारण पिछले एक सप्ताह से ठप हो गया था।

महुआ मोइत्रा ने जब मुख्य न्यायाधीश का नाम लिया तो तुरंत बाद भाजपा के निशिकांत ठाकुर और संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने संसदीय नियमों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई कि विशिष्ट उच्च पदों के नाम लेना नियमों का उल्लंघन है।

महुआ ने अपने भाषण में कई बार कायरता जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए सरकार पर 'सत्ता और अधिकार के पीछे छिपने' का आरोप लगाया और यह भी कहा कि आलोचना करने को राजद्रोह करार देकर भारत को 'वर्चुअल पुलिस स्टेट' बना दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड-19 प्रकोप के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने के सरकार के फैसले ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों तक चलने के लिए मजबूर लाखों लोगों को अनकहा दुख दिया।

उन्होंने यह भी मांग की कि किसानों के विरोध में निकाले गए तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए।

बाद में, सभापीठ ने घोषणा की कि मोइत्रा के भाषण से असंसदीय शब्दों को निकाल दिया जाएगा। (आईएएनएस)

Kya Yahi Pyar Hai- Sachin Jain

The Golden Notes

नई दिल्ली, 8 फरवरी| कांग्रेस शासित राज्यों में एक बार फिर से राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग जोर पकड़ रही है। पार्टी की प्रदेश इकाइयां इस संबंध में प्रस्ताव भी पास करने लगी हैं। अब सबकी निगाहें मई में होने वाले संगठन के चुनाव पर टिकी हैं। दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बाद अब तेलंगाना भी इस मांग के समर्थन में आवाज बुलंद करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। 

एक बैठक में सर्वसम्मति से इस बाबत एक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना प्रभारी व सांसद मणिकम टैगोर और 33 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एन. उत्तम कुमार रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्ररमार्का ने भी हिस्सा लिया।

इससे पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य इकाई ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तावित और राज्य इकाई के अध्यक्ष मोहन मरकाम व प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव पारित किया था।

दिल्ली कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।

दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख चौधरी अनिल कुमार ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करें।

उन्होंने कहा, देश में खतरनाक राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को सांप्रदायिक, सत्तावादी और अलोकतांत्रिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी जैसे ऊर्जावान और शक्तिशाली नेता की आवश्यकता है। 

प्रस्ताव में कहा गया है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के ''गलत कामों का पदार्फाश करने के लिए दृढ़ निश्चय कर रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने के लिए जरूरी है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संसद के अंदर और बाहर किसान विरोधी कानूनों का जबरदस्त विरोध किया था और देश में कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने वाले कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि इन कानूनों का उद्देश्य मोदी सरकार के कुछ अमीर कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाना है।

गौरतलब है कि आम चुनावों में पराजय के बाद राहुल गांधी ने मई 2019 में पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और सोनिया गांधी को अगस्त में अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

यह मुद्दा कांग्रेस नेताओं द्वारा उठाया गया था जिन्होंने अगस्त 2020 में पार्टी और ब्लॉक से सीडब्ल्यूसी स्तर तक चुनावों में व्यापक सुधार की मांग की थी। लेकिन, पार्टी ने पांच राज्यों के चुनावों के बाद मई में संगठन का चुनाव कराने का फैसला किया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी| गूगल ने अब तक भारत में अपने प्ले स्टोर से लगभग 100 इंस्टेंट लोन एप्स को हटा दिया है। गूगल ने नियमों का पालन नहीं करने पर लोन से जुड़ी 100 एप्स को प्ले स्टोर से हटाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह कार्रवाई इंस्टेंट लोन के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद की गई है। आरोप है कि ये एप्स व्यक्तिगत डेटा के कथित संग्रह और इसके दुरुपयोग, धोखाधड़ी और गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे थे।

लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, आईटी मंत्रालय ने कहा कि कुछ धन उधार मुहैया कराने वाली ऐप्स की कार्यप्रणाली पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर गई, जो संभवत: कानूनी और नियामक ढांचे का पालन नहीं कर रही थी। लिहाजा, गूगल ने दिसंबर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक लगभग 100 ऐसी एप्स हटा दी हैं। 

बताया गया है कि इन एप के जरिए लोन पर ज्यादा ब्याज वसूलने की शिकायतें मिली थीं। इसके अलावा पर्सनल डेटा के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतें भी सरकार को लगातार मिल रही थीं।

आईटी मंत्रालय ने कहा कि उसे गूगल प्ले स्टोर सहित इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ ऑनलाइन इंस्टेंट लोन एप्लिकेशन द्वारा धोखाधड़ी के खिलाफ कई सार्वजनिक शिकायतें मिली हैं।

गूगल ने पिछले महीने जानकारी दी थी कि उसने भारत में सैकड़ों व्यक्तिगत लोन एप की समीक्षा की और उनमें से कई को अपनी एप नीतियों का उल्लंघन करते पाया।

कंपनी ने कहा कि उसने शेष पहचान किए गए ऐप्स के डेवलपर्स को यह दिखाने के लिए कहा है कि वे भारत में लागू स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करते हैं।

उत्पाद, एंड्राएड सुरक्षा एवं गोपनीयता के उपाध्यक्ष सुजान फ्रेई ने कहा, हमने यूजर्स और सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सूचक के आधार पर भारत में सैकड़ों व्यक्तिगत ऋण ऐप की समीक्षा की है।

वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कहना है कि लोन देने वाली किसी लिस्टेड वेबसाइट या उसके एप पर जाते हैं, तब यह जरूर देखें कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं।

आरबीआई ने कहा है कि नागरिकों को इस तरह की भ्रामक गतिविधियों के शिकार होने से बचने को लेकर आगाह किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी कंपनी की ओर से ऑनलाइन या मोबाइल एप के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण की पुष्टि करें। (आईएएनएस)

अगर कोई आपसे कहे.. मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जिसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है और उस बॉयफ्रेंड की एक मंगेतर भी है. तो क्या आप उससे पूछेंगे नहीं.. यह रिश्ता क्या कहलाता है?

   (dw.com)

आना और जॉनाथन एक दूसरे से प्यार करते हैं. लेकिन आना योहानेस से भी प्यार करती है. इतना ही नहीं, उसके इन दोनों के साथ शारीरिक संबंध भी हैं.. और.. कुछ और लोगों के साथ भी.

वैसे, जॉनाथन की भी कुछ दिन पहले तक एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी. और जहां तक बात योहानेस की है, तो पिछले दस साल से उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ उसने हाल ही में मंगनी भी की है.

रिश्तों की इस खिचड़ी में कोई किसी से कुछ छिपा नहीं रहा है. ये सब लोग एक दूसरे के साथ ओपन रिलेशनशिप में हैं और इन सबका मानना है कि ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि वे एक दूसरे से खुल कर बात करते हैं, कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करते.

अजीब है ना! लेकिन अजीब बात तो यह भी है कि जर्मनी में हर दूसरे शख्स ने कभी ना कभी अपने पार्टनर को धोखा दिया है. कुछ पकड़े जाते हैं, तो कुछ नहीं. कुछ इसे एक रात की बात समझ कर भूल जाते हैं, तो कुछ पाप बोध में दब जाते हैं और सायकोलॉजिस्ट के पास मदद के लिए पहुंचते हैं.

कमिटमेंट का डर
ऐसे ही एक सायकोलॉजिस्ट हैं उवे मालिन, जिनका कहना है कि इंसान प्राकृतिक रूप से एक ही पार्टनर के साथ पूरी उम्र बिताने के लिए नहीं बना है, यह सिर्फ एक सामाजिक दबाव है. वे ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनके एक से अधिक पार्टनर हैं या रहे हैं.

उनके अनुसार ऐसे लोग किसी एक व्यक्ति के साथ कमिटमेंट करने से डरते हैं, "जब एक रिश्ता बहुत करीबी हो जाता है, जब आप किसी से बंध जाते हैं, तो स्वाभाविक ही उससे बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं."

एरिक ऐसे ही हैं. उनकी उम्र 35 साल है. उनका अब तक का सबसे लंबा रिश्ता डेढ़ साल चला है. वे बताते हैं, "मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक रिश्ते में कमिटमेंट के लिए  - शादी और बच्चों के लिए तैयार नहीं हूं."

रिश्तों का जाल
आना और जॉनाथन जिस तरह के रिश्ते में हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी चलता है. दो पार्टनर वाले इस रिश्ते के भी कुछ नियम हैं. दोनों दूसरे को सब बताते हैं. सिर्फ प्यार ही नहीं, ईर्ष्या को भी व्यक्त करते हैं.

जैसे, जॉनथन की दूसरी गर्लफ्रेंड फ्रांस में रहती थी. जब तक वह दूर थी, सब ठीक चल रहा था. लेकिन जब वह उसी शहर में शिफ्ट हो गई जहां आना और जॉनाथन रहते हैं, तो दिक्कत शुरू हुई. दूसरी गर्लफ्रेंड दो महीने के लिए आई थी और चाहती थी कि इस दौरान जॉनाथन उसी के साथ रहे. आना ने ऐसा होने दिया लेकिन उसे इससे परेशानी भी हुई.

आखिरकार जॉनाथन को दूसरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना पड़ा. हालांकि, आना का योहानेस से रिश्ता बरकरार है और योहानेस का अपनी मंगेतर के साथ.

ईमानदारी जरूरी
सायकोलॉजिस्ट गिजेला वोल्फ का कहना है कि इस तरह के "पॉलिमोरस" रिश्तों में रहने वाले लोगों के लिए संवाद बेहद जरूरी है. ऐसे रिश्ते तब ही चल सकते हैं, अगर इसमें जुड़ा हर व्यक्ति खुश हो, "पॉलिमोरस रिश्ते में आप उतने ही खुश या नाखुश हो सकते हैं जितना कि मोनोगैमस (एक ही व्यक्ति से) रिश्ते में. इसलिए, यह सवाल आपको खुद से करना होगा कि आप क्या चाहते हैं."

गिजेला वोल्फ के अनुसार दोनों ही तरह के रिश्तों में सबसे बड़ी गलती है राज छिपाना. इस लिहाज से पारंपरिक रिश्तों में जी रहे लोग इनसे यह सीख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से खुल कर बात करनी है. किसी भी रिश्ते में ईमानदारी सबसे अहम है. और अपने पार्टनर से आप तब ही ईमानदार हो सकते हैं, अगर अपने खुद से ईमानदार होंगे. इसके बिना ना ही एक इंसान से रिश्ता निभ सकता है और कइयों से तो हरगिज नहीं.
रिपोर्ट: जूलिया वर्जिन/आईबी

3 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 265 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 70 रायपुर जिले से हैं।  

आज कुल 3 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 37, राजनांदगांव 9, बालोद 2, बेमेतरा 5, कबीरधाम 0, रायपुर 70, धमतरी 17, बलौदाबाजार 7, महासमुंद 12, गरियाबंद 2, बिलासपुर 7, रायगढ़ 18, कोरबा 19, जांजगीर-चांपा 3, मुंगेली 3, जीपीएम 0, सरगुजा 10, कोरिया 10, सूरजपुर 17, बलरामपुर 1, जशपुर 4, बस्तर 6, कोंडागांव 3, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 2, नारायणपुर 1, बीजापुर 0 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 8 फ़रवरी।  गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप पर दर्ज FIR के खिलाफ कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. FIR को चुनौती देने वाली यह याचिका पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोश की ओर से दाखिल की गई है. 

प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कथित रूप से "गलत" तरीके से खबर फैलाने के लिए कई पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं, इन सभी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत राजद्रोह, आपराधिक साजिश और शत्रुता को बढ़ावा देने सहित कई आरोप हैं. 

याचिका में कहा गया है कि इन FIR को रद्द किया जाए. दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर, सरदेसाई, ‘कारवां' पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इससे पहले थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरान हिंसा को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरन हिंसा पर ‘‘भ्रामक'' ट्वीट करने के आरोप में थरूर एवं छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

नई दिल्ली. उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद से 202 लोग लापता हैं. जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहीं आर्मी, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमों के जवान तपोवन टनल में घुस गए हैं. राज्य पुलिस ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि अब तक अलग-अलग स्थानों से 19 लोगों के शव बरामद किए गए हैं. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ऋत्विक कंपनी के 21 लोग लापता हैं, जबकि उसकी सहयोगी कंपनी के 100 लोगों का अब तक पता नहीं चला है. ऋत्विक और उसकी सहयोगी कंपनी के अलावा ऋषिगंगा कंपनी के लोग भी बड़ी संख्या में लापता हैं. इनके साथ एच.सी.सी कंपनी के 3, ओम मैटल के 21 और ऋषिगंगा के 46 लोग लापता हैं. चमोली इलाके के गांवों से लापता लोगों की बात करें तो तपोवन गांव से 2, रिंगी गांव से 2, करछौ गांव से 2 और रैणी गांव से 5 लोग रविवार को आई आपदा के बाद से लापता हैं. उत्तराखंड पुलिस ने शोक और दुख की इस घड़ी में लोगों से सहयोग की अपील की है.

तपोवन टनल में दाखिल हुए जवान
दूसरी ओर राहत और बचाव कार्य लगातार दूसरे दिन पूरी रफ्तार से चल रहा है. भारतीय वायुसेना ने देहरादून से Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों की दूसरी खेप राहत और बचाव टीमों के साथ रवाना कर दी है. भारतीय वायुसेना के टास्क फोर्स कमांडर राज्य प्रशासन के साथ राहत और बचाव कार्य के लिए को-ऑर्डिनेट कर रहे हैं.

ANI के मुताबिक आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें तपोवन टनल में संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. राहत और बचाव कार्य में लगे जवान टनल के अंदर दाखिल हो गए हैं.

रैणी गांव में पुल टूटा, 13 गांवों से संपर्क कटा
जोशीमठ में राहत और बचाव कार्य देख रहे आईटीबीपी के एडीजी मनोज रावत ने कहा कि लता और रैणी गांव में फूड सप्लाई बनाए रखने के लिए हेलीकॉप्टरों के जरिए रसद गिरायी जा रही है. उन्होंने कहा कि रैणी गांव में पुल टूट जाने की वजह से मलारी और घनसाली जैसे 13 गांवों से संपर्क टूट गया है.

रावत ने कहा, 'उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है और इस बारे में सूचित कर दिया गया है." 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। संसदीय सचिव सुश्री शकुंतला साहू के जन्मदिन कार्यक्रम में अफसर-कर्मियों की ड्यूटी लगाने वाले पलारी जनपद पंचायत के सीईओ लखनलाल सोनवानी को निलंबित कर दिया गया है।

भाटापारा-बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील जैन ने जनपद पंचायत के सीईओ सोनवानी को नोटिस जारी किया था, और पंचायत दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम को निरस्त करने के आदेश दिए थे।

सरकारी तौर पर कार्यक्रम के आयोजन के आदेश को लेकर काफी विवाद छिड़ा था। इसके बाद सरकार ने सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 8 फरवरी। रायगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकार वासुदेव मोदी का आज तडके निधन हो गया। वे 82 साल के थे। वासुदेव मोदी के निधन से पत्रकार जगत में शोक व्याप्त है।

स्व. वासुदेव मोदी पूर्व पार्षद के अलावा प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष के साथ-साथ व्यापारी संघ में भी सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे थे। उनके निधन पर रायगढ़ प्रेस क्लब के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नरेश शर्मा, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल रतेरिया, अध्यक्ष हेमंत थवाईत, सचिव नवीन शर्मा, पूर्व सचिव दिनेश मिश्रा सहित सभी पत्रकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्व. वासुदेव मोदी के निधन पर गहरा शोक जताया हैं।

पत्रकारों का कहना है कि स्व. वासुदेव मोदी ने हमेशा पत्रकारों के हितों की लडाई में आगे बढक़र उनकी समस्याओं के लिए लडा था। श्री मोदी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कल देर शाम उन्हें बालाजी मेट्रो अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां आज तडक़े सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 8 फरवरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रायगढ़ के पूर्व विधायक स्व. रोशन लाल अग्रवाल के निवास स्थान पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पत्रकारवार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर कई आरोप लगाए।

 डॉ रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके सरकार की तुलना माफिया राज से की है। आज रायगढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये आरोप लगाए हैं।

 रमन सिंह का कहना था कि सरकार की कार्य पद्धति के दो साल आते-आते पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के बीच में भीषण असंतोष है, और ये उसके क्रियाकलाप से हुआ है। कार्यकर्ता हो या आम मतदाता,  सबके अंदर आक्रोश है और ये सरकार जैसे काम कर रही है। ये सरकार का दो साल का एनालिसिस चार लाइन में करूं तो लैंडमाफिया, सैंडमाफिया, कोल माफिया, सीमेंट माफिया और एक प्रकार से ठेके पर चल रही सरकार। हर चीज का रेट फिक्स है।

कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग पेमेंट सीट में ये सरकार में हो रही है। वहां बाकी लोगों के लिए मायने नहीं रखता कि किस प्रकार यह सरकार व प्रशासन चल रहा है। गरीबों के झोपडिय़ां उजाड़ कर उसको आक्सन करने का ये काम सरकार कर रही है। लोगों का आह लेने का काम ये सरकार कर रही हो तो निश्चित रूप से दो सालों में लोगों का मोह भंग पूरी तरह से भूपेश के इस कार्य पद्धति से हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना था कि पूरे तरीके से अधिकारी व अधिकारियों का राज चल रहा है।   

पड़ोसी देश म्यांमार में तख्तापलट के बाद मची राजनीतिक उथल-पुथल से मिजोरम में चिन समुदाय के लोगों की चिंता बढ़ गई है. उन्हें म्यांमार में हालात बिगड़ने के बाद वहां रहने वाले रिश्तेदारों के पलायन का डर सता रहा है.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

बीते दिनों म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आंग सान सू ची की सरकार के खिलाफ तख्तापलट करते हुए सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया. मिजोरम के अलावा मणिपुर से लगी म्यांमार की सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि सीमा पार से संभावित घुसपैठ पर अंकुश लगाया जा सके.
म्यांमार के साथ मिजोरम की 404 किलोमीटर लंबी सीमा लगी है. सीमावर्ती इलाकों में चिन समुदाय की बड़ी आबादी रहती है. यह लोग म्यांमार में हुई कोई तीन दशक पहले हिंसा के बाद शरण के लिए सीमा पार कर मिजोरम आ गए थे. मिजोरम की राजधानी आइजोल में ही चिन समुदाय के तीन हजार से ज्यादा लोग रहते हैं.

पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं म्यांमार से सटी हैं. हाल के वर्षों में वहां होने वाली भारी हिंसा के बाद चिन, कूकी, मिजो और जोमी समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर पलायन कर मिजोरम के सीमावर्ती इलाकों के अलावा राजधानी आइजल में शरण ली थी. अब तख्तापलट के बाद आपातकाल लागू होने के बाद म्यांमार में एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हिंसा के अंदेशे के बीच पलायन की संभावना बढ़ रही है.

पलायन का इतिहास दशकों पुराना
राजधानी आइजल में रहने वाले चिन समुदाय के लोगों के हजारों परिजन भी सीमा पार फंसे हुए हैं. अब उनके भाग कर भारत में आने का अंदेशा है. चिन समुदाय के लालुनतुआंगा कहते हैं, "हमें डर है कि अब और लोग यहां आएंगे. हमारे कई करीबी रिश्तेदार म्यामांर में रहते हैं. फिलहाल वह इंतजार कर रहे हैं. वहां की सैन्य सरकार ने फिलहाल आम लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई है. लेकिन उनके वहां फंसने का अंदेशा है. ऐसे में एक बार फिर पलायन तेज हो सकता है.'

म्यांमार से चिन समुदाय के लोगों के मिजोरम पलायन का इतिहास तीन दशकों से भी ज्यादा पुराना है. वर्ष 1988 में म्यांमार में लोकतंत्र के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सैन्य बलों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किया था. उसके बाद चिन समुदाय के कई लोग सीमा इलाके के अलावा घने जंगलों के रास्ते या फिर नदी पार करके आइजल आ गए. अब दोबारा वहां तख्तापलट होने से चिन और मिजो दोनों समुदायों को वहां से लोगों के भागकर मिजोरम आने का डर सता रहा है.

म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में मिजो समुदाय के भी हजारों लोग रहते हैं. मिजो और चिन समुदाय के लोग ईसाई हैं. हालांकि इन दोनों समुदायों के बीच शुरू से ही तनातनी रही है.

मिजोरम के कई संगठन म्यांमार में तख्तापलट का विरोध करते हुए वहां शीघ्र लोकतंत्र बहाल करने की मांग में प्रदर्शन कर चुके हैं. आइजल में बीते सप्ताह कई छात्र संगठनों ने म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रदर्शन किया था. इसमें चिन समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया. भारत में चिन समुदाय के लोगों की कानूनी स्थिति साफ नहीं है. इनको फिलहाल शरणार्थी का दर्जा नहीं मिला है.

मणिपुर सीमा पर भी सुरक्षा चुस्त
सेना के तख्तापलट के बाद पूर्वोत्तर के मणिपुर से लगी 365 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है. सामान्य परिस्थिति में मणिपुर के मोरे से म्यांमार जाने के लिए वैध सीमा द्वार है. लेकिन बीते साल कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद इस सीमा को बंद कर दिया गया था. आपसी समझौते के तहत सीमा के दोनों ओर के लोग वहां लगने वाले हाट में खरीददारी के लिए बिना किसी कागजात के ही सीमा पार कर सौ मीटर की दूरी तक आवाजाही कर सकते थे.

नवंबर 2019 में म्यांमार में होने वाले चुनावों से पहले भी आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक भाग कर मणिपुर आए थे. उनको सीमावर्ती शहर मोरे में ही एक शरणार्थी शिविर में रखा गया था. लेकिन कुछ दिनों पहले म्यांमारी सैनिकों ने सादे कपड़ों में मोरे पहुंच कर उन शरणार्थियों को घर लौटने या गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी. उसके बाद किसी हिंसा या सैन्य कार्रवाई के अंदेशे से मणिपुर सरकार ने उन शरणार्थियों को चंदेल जिले में मणिपुर राइफल्स के शिविर में शिफ्ट कर दिया. अब वहां भी सीमा पर असम राइफल्स के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि म्यांमार में तख्तापलट का भारत और उस देश के साथ आपसी रिश्तों पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ने का अंदेशा है. सत्ता संभालने वाली सैन्य सरकार की विदेश नीति में अगर चीन के प्रति झुकाव नजर आता है तो हाल के दशकों में आपसी संबंधों को मजबूत करने की भारत की तमाम कोशिशों पर पानी फिर सकता है. एक पर्यवेक्षक लालमुनियाना कहते हैं, "फिलहाल सबसे बड़ी समस्या सीमा पार से पलायन कर मिजोरम में आने वाले लोगों की है. बोली और वेशभूषा में समानता की वजह से चिन समुदाय के लोग आसानी से स्थानीय आबादी में घुल-मिल जाते हैं. इससे सामाजिक तनाव बढ़ने का भी अंदेशा है. केंद्र और राज्य सरकारों को इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाना होगा.' (dw.com)

संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों का पुर-जोर समर्थन किया है. उन्होंने बातचीत के प्रति तत्परता भी दिखाई लेकिन उनके भाषण से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है. 

     डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानूनों को एक सुधार बताया और उनका विरोध कर रहे किसानों से अपील की कि वो इस सुधार को एक मौका दें. महीनों से चल रहे किसानों के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण से स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगें मानने के बारे में विचार नहीं कर रही है. इससे सरकार और किसानों के बीच गतिरोध और गहराने की आशंका है क्योंकि किसान भी अपनी मांगों पर कायम हैं.

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बने रहने के प्रधानमंत्री के आश्वासन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उस पर एक कानून बना दिया जाना चाहिए. कृषि कानूनों के आलोचकों का कहना है कि उनकी वजह से धीरे धीरे एमएसपी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी. बल्कि कई किसानों का दावा है कि जब से ये कानून लागू हुए हैं तब से कई राज्यों में फसलों की खरीद का मूल्य गिर गया है और कृषि उत्पादों के व्यापारी किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य नहीं दे रहे हैं.

अड़े हैं किसान
किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और धीरे धीरे अपने प्रदर्शनों का दायरा बढ़ाते ही जा रहे हैं. 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड निकालने के बाद शनिवार छह फरवरी को किसानों ने देश के कई हिस्सों में राज्यमार्गों पर चक्का जाम भी किया. किसान परेड में हुई हिंसा के बाद सरकार ने जो आक्रामक रवैया अपनाया  उसने किसानों के आंदोलन को और बढ़ा दिया है. कई किसानों के हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हो जाने के बाद अब किसान अब कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के साथ साथ गिरफ्तार किसानों को छोड़ दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं.

इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरकार ने सोशल मीडिया ट्विट्टर को कहा है कि वो किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने वाले 1,178 खातों को हटा दे क्योंकि सरकार को शक है कि इन खातों का खालिस्तानी समर्थकों से संबंध है. सरकार ने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी द्वारा कुछ विदेशी हस्तियों द्वारा किसान आंदोलन पर किए गए ट्वीटों को "लाइक" करने पर भी अपनी नाराजगी जताई है. प्रधानमंत्री ने भी संसद में अपने भाषण में अंतरराष्ट्रीय साजिश का जिक्र किया था. (dw.com)

-चिंकी सिन्हा

घर के बाहर जिस चीज़ पर आपकी नज़र सबसे पहले जाती है वह है एक मुड़ा हुआ पेड़, जो ठूंठ खड़ा है. पेड़ की डालियां झुककर दरवाजों और छतों तक पसर गई हैं.

यहां दो घर हैं और दोनों घरों की खिड़कियां लगभग जुड़ी हुई हैं. इनमें से एक घर राशिद के अब्बा मोहम्मद रज़ा अली का है.

कुछ वक्त पहले इस घर की एक युवा महिला अपने पति का इंतजार कर रही थी. उसके लिए ये दर्द भरे दिन थे. लेकिन पति जेल से लौटा तो उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया. पति को इस आरोप में जेल भेजा गया था कि उसने ज़बरदस्ती उसका धर्म बदलवा कर उससे शादी की थी. लव जिहाद का मुद्दा उठाकर कुछ संगठनों ने बवाल मचाया और पति को गिरफ़्तार कर लिया गया था.

पिंकी का कहना है कि उसने अपनी मर्ज़ी से छह महीने पहले राशिद से शादी की थी.

पिंकी का आरोप है कि जब वह नारी निकेतन में थीं तो उनका गर्भपात हो गया था. लेकिन कहा गया कि वह झूठ बोल रही हैं. पिंकी बार-बार कहती रहीं कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से राशिद से शादी की है.

जेल भेजे गए राशिद की रिहाई के लिए उन्होंने क़ानूनी जंग भी लड़ी. पति जेल से लौट आया. लेकिन अब वह इस घर में नहीं रहतीं. वो यहां से जा चुकी हैं. अब इस पुराने कमज़ोर मकान में ताला जड़ा है और सामने खड़ा है एक अजीब-सा ठूंठ पेड़.

पिंकी और इस घर के बारे में यहां कोई बात नहीं करता. सब कहते हैं वक्त अच्छा नहीं है.

आस-पड़ोस में सन्नाटा पसरा हुआ है. यहां अब सिर्फ़ राशिद के पिता रहते हैं. सड़क की दूसरी ओर दुकान पर बैठी बूढ़ी महिला कहती हैं कि राशिद का अब्बा शराबी है.

वो कहती हैं, "वो क्या कहेगा? छोटा-मोटा काम करता है, जो पैसे मिलते हैं शराब में उड़ा देता है और हम क्या कहें. हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है. हम उन्हें नहीं जानते".

राशिद के बरेली जेल से रिहा होने के बाद यह युवा जोड़ा यहां से चला गया. अपनी कहानी बताने के लिए ये जोड़ा अब यहां मौजूद नहीं है.

उनके वकील जुल्फ़िकार ठेकेदार कहते हैं कि मामला अब ख़त्म हो गया है. वो कहते हैं, "वो ग़रीब हैं. उन्हें इस बात का भी डर है कि वो मुसलमान हैं. वो किसी के ख़िलाफ़ मुक़दमा नहीं करना चाहते. वो तो केस के बारे में बात भी नहीं करना चाहते."

ठेकेदार कहते हैं कि उन्होंने अपने वॉट्सऐप और ई-मेल से इस केस से संबंधित दस्तावेज़ डिलीट कर दिए हैं. कुछ वक्त पहले तक पिंकी का मामला सुर्खियों में था. उन्होंने आरोप लगाया था कि नारी निकेतन में उनका गर्भपात हो गया है. पुलिस ने पति की गिरफ़्तारी के बाद उन्हें नारी निकेतन भेजा था.

पिंकी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें पुलिस थाने के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके ख़िलाफ़ हंगामा करते और नारे लगाते दिख रहे हैं. उनसे बार-बार अपनी शादी के कागज़ात दिखाने को कहा जा रहा है. लेकिन शादी के कागज़ात दिखाने के बावजूद बजरंग दल के कार्यकर्ता यह आरोप लगाते रहे कि राशिद ने ज़बरदस्ती धर्म बदलवा कर उससे शादी की है.

पिंकी-राशिद कहां गए, किसी को पता नहीं

किसी को पता नहीं कि राशिद और पिंकी अब कहां हैं. कुछ लोग कहते हैं कि वे लोग देहरादून चले गए, जहां राशिद एक सैलून में काम करता था. यहीं पर पहली बार दोनों की मुलाक़ात हुई थी. लेकिन राशिद के पिता का कहना है कि वे लोग रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं. उनके पास पैसा नहीं था और उन्हें डर था कि घर पर रहे तो उनकी हत्या हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का कांठ सांप्रदायिक लिहाज़ से एक संवेदनशील जगह है. यहां पहले भी दंगे हो चुके हैं.

2014 में एक धार्मिक विवाद को लेकर यहां 'महापंचायत' बुलाने की अपील की गई थी. इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक बड़े जत्थे का पुलिस से आमना-सामना हुआ था. इससे पहले 2013 में सितंबर महीने के दौरान मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी. इसी महापंचायत के बाद मुजफ्फरनगर में दंगे भड़क उठे थे. इस दंगे में 60 लोग मारे गए थे और 40 हज़ार से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए थे.

यहां वही एक पुराना सिंड्रोम फैलाया गया कि हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है. अंतर-धार्मिक शादियों के विरोध के पीछे यही सिंड्रोम काम करता है. इसी वजह से कुछ संगठन इस तरह के विवाह के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं.

पिंकी बिजनौर ज़िले की रहने वाली हैं. लॉकडाउन के दौरान जुलाई में देहरादून में राशिद से शादी के बाद पिंकी ने अपना नाम बदल कर 'मुस्कान जहान' रख लिया था. देहरादून में पिंकी एक लोन एजेंट के तौर पर काम करती थीं. वहीं 2019 में उनकी राशिद से मुलाकात हुई. लॉकडाउन के दौरान 2020 में उन्होंने शादी कर ली और फिर राशिद के साथ मुरादाबाद उनके घर आ गई है.

राशिद के पिता यहीं रहते हैं. लोगों ने उन्हें अपनी शादी 'रजिस्टर्ड कराने की' सलाह दी क्योंकि तब तक यूपी में धर्मांतरण के ख़िलाफ़ अध्यादेश आ चुका था. राशिद की मां की मौत हो गई थी. 2003 में उनके पिता मोहम्मद रज़ा ने दूसरी शादी कर ली थी. मोहम्मद रज़ा कहते हैं कि वे राशिद और उसकी पत्नी को अपने घर में घुसने नहीं देंगे और उन्हें संपत्ति में भी कोई हिस्सा नहीं देंगे.

मोहम्मद रज़ा कहते हैं, "उन्होंने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की. मैं क्या करूं? जेल जाऊं? मैंने उन्हें कोर्ट न जाने के लिए कहा था लेकिन पिंकी शादी को रजिस्टर्ड कराने पर अड़ी हुई थी. उन्होंने इसके लिए वकील को सात हज़ार रुपये भी दिए."

मोहम्मद रज़ा अकेले रहते हैं और वे डरे हुए हैं. फ़ोन पर बातचीत के दौरान कभी कहते हैं कि जो हुआ वे उससे डरे हुए हैं, तो कभी कहते हैं कि उनकी बहू ग्रेजुएट है, उसने बीए फाइनल की परीक्षा पास कर ली है.

पांच दिसंबर को पिंकी और राशिद अपनी शादी की रजिस्टरी के लिए मुरादाबाद तहसील गए थे लेकिन वहां उन्हें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और शादी के दस्तावेज़ मांगने लगे. ये लोग उन्हें पुलिस थाने ले गए.

नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर राशिद के एक पड़ोसी और पारिवारिक दोस्त ने कहा कि "जब पिंकी ने पुलिस को कहा कि उसने छह महीने पहले अपनी मर्ज़ी से राशिद से शादी की है और वह नाबालिग है तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया."

पड़ोसी ने कहा, "बग़ैर सबूत के पुलिस उन्हें पकड़ कर नहीं रख सकती थी. लेकिन बजरंग दल के लोगों ने उन्हें थाने में बंद करवाए रखा. इसके लिए वे बिजनौर से पिंकी की मां को ले आए और उनसे बेटी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करवाई. नए क़ानून की वजह से ही पुलिस उन्हें पकड़ कर रख सकी."

राशिद को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और मुस्कान जहान को कथित तौर पर आठ घंटे से अधिक देर तक पुलिस थाने में रखा गया. इसके बाद छह दिसंबर को रात दो बजे उसे मुरादाबाद के नारी निकेतन भेज दिया गया.

कांठ पुलिस स्टेशन में दिए गए महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर

मां से ही करवाई बेटी के ख़िलाफ़ शिकायत
पिंकी की मां बाला देवी अनसूचित जाति से हैं और बिजनौर के एक गांव में रहती हैं. आईपीसी की धारा 154 के तहत कांठ थाने में 5 दिसंबर को दायर की गई बाला देवी की एफ़आईआर में कहा गया है कि राशिद और उसके भाई सलीम ने धोखाधड़ी की और राशिद ने पिंकी का धर्म बदलवाने के लिए उससे शादी की.

बीबीसी न्यूज़ के पास इस एफ़आईआर की कॉपी है. पिंकी की मां ने इसमें कहा है कि राशिद उनकी बेटी को 1 दिसंबर, 2020 को उनके घर से ले आया था. जब उनका परिवार अपनी बेटी को बचाने कांठ पहुंचा तो उन्हें राशिद के मुसलमान होने का पता चला. परिवार का आरोप है कि राशिद ने उनसे अपनी पहचान छिपाई थी.

पिंकी की मां ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उन्होंने अपनी बेटी को बुर्के में देखा और राशिद के पड़ोस से पकड़ कर ले आई. रात आठ बजे वह राशिद और अपनी बेटी को थाने ले गईं.

"मेरी बेटी डरी हुई थी क्योंकि उन्होंने उसे धमकी दी थी. इसी वजह से मैं एफ़आईआर करा रही हूं".

एफ़आईआर पर पिंकी की मां बाला देवी के अंगूठे का निशान था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एफ़आईआर टाइप करवाई है. इसलिए बाला देवी का नाम भी टाइप किया गया है.

एफ़आईआर संख्या 484/2020 में राशिद और उनके भाई सलीम को आरोपी बनाया गया है. दोनों के ख़िलाफ़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण निरोधक अध्यादेश, 2020 की सेक्शन (3) और सेक्शन 5 (1) के तहत मुक़दमा दर्ज किया था.

फ़ोन पर बातचीत के दौरान बाला देवी कुछ अलग बात कर रही थीं. उन्होंने कहा, "ये हमारी इज़्ज़त की बात थी. हमारी लड़की गायब हो गई थी. बजरंग दल के लोगों ने हमारी मदद की."

लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने एफ़आईआर क्यों की तो वह कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता. फिर कहती हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिंकी को ढूंढने में मेरी मदद की.

पिंकी को कुछ दिनों तक नारी निकेतन में रखा गया और फिर स्थानीय सरकारी अस्पताल में ले जाया गया. पिंकी को राशिद के परिवार से 15 दिसंबर को मिलाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि नारी निकेतन में उन्हें प्रताड़ित किया गया. जब उसने रक्तस्राव की शिकायत की तो न तो उसे ठीक से दवा दी गई और न ही इलाज करवाया गया. इस वजह से उसका गर्भपात हो गया. लेकिन पुलिस और नारी निकेतन प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया है.

राशिद की रिहाई के बाद जोड़े ने कहा कि वे मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते. उनका इरादा किसी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराना नहीं है.

राशिद के वकील ठेकेदार ने कहा, "वे इतने ताकतवर नहीं हैं कि बजरंग दल के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराएं. हमने राशिद के पिता की वजह से मामला वापस ले लिया. वह साथ नहीं दे रहे थे."

मुरादाबाद की कांठ तहसील में 54 फीसदी आबादी हिंदू हैं और लगभग 44 फीसदी मुसलमान. राशिद का घर पत्तेगंज की पिछली गलियों में है. राशिद और पिंकी 2020 के सितंबर महीने में घर लौटे थे. लॉकडाउन के दौरान राशिद की नौकरी छूट गई थी. उन्होंने अपने माता-पिता को बताया कि जुलाई में उन्होंने पिंकी से शादी की थी. पड़ोसियों का कहना था कि परिवार ने शादी को मंजूर कर लिया था.

हिंदू लड़कियों को बचाने दावा
मोनू विश्नोई ख़ुद को कांठ में बजरंग दल का संगठनकर्ता बताते हैं. वो गले में गेरुए रंग का गमछा डालकर चलते हैं. इस इलाक़े में उन्हें हर कोई जानता है. युवा नोटरी और वकील उनके आने पर खड़े होकर उनसे हाथ मिलाते हैं, उन्हें नमस्ते करते हैं.

एक स्थानीय रिपोर्टर हमेशा उनके साथ चलती हैं. मोनू के फ़ोन पर आने वाली कॉल का जवाब वही देती हैं.

वह कहती हैं, "पहले मैं हिंदू हूं उसके बाद रिपोर्टर. हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो किया जाना चाहिए मोनू वह सब कर रहे हैं."

विश्नोई ने ही पिंकी और राशिद की रिपोर्ट पुलिस को दी थी. लेकिन मोनू का कहना है कि दोनों के ख़िलाफ़ हंगामे में उनका हाथ नहीं था. हमने पूछा, "लेकिन वीडियो में तो आपके समर्थक थाने में लड़की से दस्तावेज़ दिखाने की मांग कर रहे हैं. आपके पास इस तरह दस्तावेज़ मांगने का कोई क़ानूनी अधिकार है?"

वह कहते हैं, "लड़की हमें ग़लत दस्तावेज़ दिखा रही थी. उस वक्त हमारे कार्यकर्ताओं ने उससे कुछ सवाल पूछ लिए इसमें गलत क्या है?"

35 साल के मोनू विश्नोई सात साल पहले बजरंग दल में शामिल हुए थे. मेन मार्केट में उनकी एक दुकान है.

मोनू कहते हैं कि वह स्थानीय आरएएस नेतृत्व से बेहद प्रभावित हैं और उन्होंने अपने समुदाय की सेवा करने का व्रत लिया है.

वह कहते हैं "हम हिंदू समाज की महिलाओं को बचाना चाहते हैं. इन महिलाओं को लव जिहाद से बचाना हमारा काम है."

"यह सब यहां काफी लंबे समय से चल रहा है. लेकिन हमारे पास अपने लोगों का एक नेटवर्क है जो हमें इस तरह के मामलों के बारे में बताता रहता है और फिर हम दखल देते हैं. महिलाओं को वही करना चाहिए जो उनके परिवार और समुदाय के हित में हो. हमने ऐसी शादियों को होने से रोका है. हम आपको यह तो नहीं बताएंगे कि हमारे काम करने का तरीका क्या है. लेकिन हमारा अपना सिस्टम है और हमारे पास इस तरह की शादियों की जानकारी देने वाले लोग है. इन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम पुलिस को एक्शन लेने को कहते हैं".

हालांकि विश्नोई कहते हैं कि पिंकी के बारे में सूचना उन्हें उनके लोगों ने नहीं दी थी, बल्कि पिंकी की मां ही उनसे मदद मांगने पहुंची थीं.

लेकिन राशिद के पड़ोसी का कहना है कि बजरंग दल के लोगों ने ही पिंकी की मां को लाकर बेटी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करवाई थी. पिंकी के दस्तावेज़ों और निकाहनामे से उन्हें उसके घर का पता मालूम हो गया था. आप सोचिए, अगर पिंकी की मां को आपत्ति थी तो उन्होंने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई."

पड़ोसी कहते हैं, "बजरंग दल के लोग पिंकी की मां को अपनी कार में बैठा कर कांठ लाए थे. उन्होंने ही उनसे राशिद के ख़िलाफ़ शिकायत करने को कहा. पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में बाध्य होकर केस दर्ज किया."

पुलिस ने साध रखी है चुप्पी
कांठ तहसील में छजलैट पुलिस थाने के सर्किल अफ़सर बलराम सिंह

थाने की बिल्डिंग में बलराम सिंह दोपहर की धूप सेंकते हुए अपने कुछ दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे.

उन्होंने कहा कि उनके पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कई रिपोर्टों में उनके हवाले से कहा गया है कि पिंकी अपनी शादी को सही ठहराने के पक्ष में कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाई थी.

वे कहते हैं, "मुझे इस केस के बारे में कुछ पता नहीं. लेकिन बजरंग दल का इससे कोई लेना-देना नहीं है."

वे हमें कांठ पुलिस थाने के इंचार्ज अजय कुमार गौतम से मिलने को कहते हैं. वे कहते हैं, "मैं यहां आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ. पूरे जहान का ठेका ले रखा है क्या".

हमने पूछा, "वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता लड़की के ख़िलाफ़ हंगामा कर रहे हैं तो आपने उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया?".

इस पर उन्होंने कहा, "लड़की की मां और बहन शिकायत दर्ज कराने थाने आई थीं. पिंकी इसके बाद नारी निकेतन जाने के लिए तैयार हो गई थी. बजरंग दल का इससे कोई लेना-देना नहीं है. हम क़ानून के हिसाब से काम कर रहे हैं. जब तक लड़की नारी निकेतन में थी तब तक उसका गर्भपात नहीं हुआ था. हमारे पास इतनी ही जानकारी है. जब लड़की ने कह दिया है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो फिर वह घर जा सकती है. अब आप जा सकते हैं."

पिंकी को मुरादाबाद सेशन कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वे पिंकी को नारी निकेतन से उनके ससुराल भेज दें. पिंकी ने कोर्ट से गुज़ारिश की थी उनके पति और जेठ को छोड़ दिया जाए.

मुरादाबाद की एएसपी (ग्रामीण) विद्यासागर मिश्रा कहते हैं उन्हें मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि पुलिस अभी तक मामले की जांच कर रही है.

अब हम उस गली में खड़े हैं जहां कुछ महीने पहले तक पिंकी और राशिद रहते थे. मकान के सामने झुकी डालियों वाला ठूंठ पेड़ अभी भी चुपचाप खड़ा है. घर पर ताला पड़ा है. जो कुछ भी हुआ था उसे कोई मानने को तैयार नहीं. हर कोई इसे भुला कर अपनी ज़िंदगी में रमा हुआ है. सिर्फ़ वे नहीं भूले हैं जिनके साथ यह सब कुछ घटा और जो यहां का आशियाना छोड़ कर कहीं दूर चले गए हैं.

उनका जाना अपने साथ घटी घटना को भुला कर आगे बढ़ जाना नहीं है. वे सिर्फ़ यहां से चले गए हैं, कहीं और, ज़िंदगी जीने की कोशिश करने के लिए. (bbc.com)

भारत और बांग्लादेश के बीच करीबी रिश्ते रहे हैं. लेकिन अब कई मुद्दे दोनों के बीच अविश्वास का बीज बो रहे हैं. बांग्लादेश के साथ चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजकीदियां भारत के लिए और मुश्किलें बन रही हैं.

     डॉयचे वैले पर अंकिता मुखोपाध्याय का लिखा-

मार्च में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का दौरा करेंगे. इस साल बांग्लादेश की आजादी और भारत के साथ उसके राजनयिक संबंध स्थापित होने के 50 साल पूरे हो रहे हैं. पीएम मोदी के दौरे में दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती की अहमियत पर जोर दिया जाएगा. लेकिन दोतरफा रिश्तों में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

2021 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी को लेकर विवाद हो गया. भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी इसमें पार्टनर है. इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि जब तक भारत में सारे लोगों को टीका नहीं लग जाता, तब तक सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को निजी बाजार में टीका बेचने से रोका है.

इस बयान पर बांग्लादेश में विवाद खड़ा हो गया क्योंकि उसने पिछले साल ही भारत से तीन करोड़ डोज खरीदने की डील की थी. बहुत से बांग्लादेशियों को लगा कि भारत डील के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत को "गैर भरोसेमंद" पड़ोसी बताया.

बाद में पूनावाला ने एक बयान जारी कर वैक्सीन के निर्यात पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि सभी देशों को निर्यात की अनुमति है. बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने भी पुष्टि की कि उनके देश को वैक्सीन मिल रही है. लेकिन इस पूरे मामले से बांग्लादेशी लोगों के मुंह का स्वाद कसैला हो गया. ढाका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर लतीफुर यास्मीन कहते हैं, "पूनावाला के बयान को लेकर बांग्लादेश में हलचल हुई क्योंकि जब हमारी डील हो गई थी तो फिर हमें वैक्सीन देने से इनकार क्यों किया गया."

अधूरे वादे
यास्मीन कई ऐसे मौकों का जिक्र करते हैं जब बांग्लादेशियों को लगा कि भारत अपने वादे पूरे नहीं करता. सितंबर 2020 में बांग्लादेश ने भारत से प्याज का निर्यात बहाल करने को कहा था. भारत ने अचानक बांग्लादेश को प्याज भेजना बंद कर दिया था. भारत बांग्लादेश के लिए प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक है. बांग्लादेश भारत से हर साल साढ़े तीन लाख टन प्याज खरीदता है.

भारत से प्याज आनी बंद हुई तो बांग्लादेश में उसके दामों में 50 प्रतिशत तक का उछाल आ गया. सरकार को अन्य देशों से प्याज मंगाकर उसे सब्सिडी पर बेचना पड़ा. यास्मीन कहते हैं, "बांग्लादेश के साथ भारत के ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए भारत ने कई मौके गंवाए हैं."

दिसंबर में दोनों देशों के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें व्यापार, निवेश और यातायात संपर्कों को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई. लेकिन इस दौरान तीस्ता नदी के जल बंटवारे जैसे विवादित मुद्दों से बचा गया. यह नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरती हुई बांग्लादेश पहुंचती है.

तीस्ता नदी लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है

बंगाल का विरोध
बांग्लादेश नदी के निचले इलाके में पड़ता है, तो वह चाहता है कि भारत उसे इस नदी का ज्यादा पानी दे. दोनों देशों के बीच अब तक इस पर कोई समझौता नहीं हो पाया है, जिसकी मुख्य वजह पश्चिम बंगाल का तीखा विरोध है. राज्य की तृणमूल सरकार का कहना है कि तीस्ता में जिन ग्लेशियरों का पानी आता है, वे लगातार पिघल रहे हैं और अगर बांग्लादेश को ज्यादा पानी दिया गया तो इससे पश्चिम बंगाल के कई हिस्से सूखे की चपेट में आ सकते हैं.

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय कहते हैं, "अगर पानी देना है तो फिर यह भी सोचना होगा कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में लोगों की पानी की जरूरतें कैसे पूरी की जाएंगी. वरना तीस्ता भी उसी तरह सूख जाएगी जैसे 1996 में जल बंटवारा समझौता करने पर गंगा नदी सूख गई थी."

दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑबर्जरवर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो जोएता बनर्जी कहती हैं कि केंद्र की सरकार बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल विवाद को सुलझाने के प्रति गंभीर है, लेकिन इसके साथ पश्चिमी बंगाल के बहुत हित जुड़े हैं. वह कहती हैं, "अगर पश्चिम बंगाल ने अपना रुख नहीं बदला तो फिर किसी तरह की डील कर पाना बहुत मुश्किल होगा."

चीन का असर
एक तरफ भारत जहां बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल विवाद को सुलझाने में लगा है, वहीं चीन ने बांग्लादेश को इस नदी पर सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए एक अरब डॉलर देने की पेशकश की है. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बांग्लादेश चीन की तरफ से मिलने वाले आर्थिक फायदों को लेना चाहता है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के आयोजन सचिव इमरान सालेह प्रिंस कहते हैं, "चूंकि भारत ने तीस्ता का मुद्दा नहीं सुलझाया है, तो बांग्लादेश मदद के लिए चीन की तरफ देखने को मजबूर है. भारत के पास कदम उठाने के लिए अब भी समय है, ताकि हमें चीन से मदद ना लेनी पड़े."

न्यूज वेबसाइट द ईस्टर्न न्यूज लिंक के एडिटोरियल डायरेक्टर सुबीर भौमिक कहते हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के खराब रिश्तों के कारण ही बांग्लादेश चीन की मदद लेने के लिए मजबूर है. वह कहते हैं, "प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अपने पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए हैं. शेख हसीना दक्षिण एशिया में भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं लेकिन उनकी नाराजगी जायज है क्योंकि तीस्ता जल बंटवारा संधि नहीं हुई है. भारत के नागरिकता संशोधन कानून पर भी हसीना की सरकार और बांग्लादेश के लोग चिंतित हैं. सीमा पर होने वाली मौतें भी बढ़ी हैं. भारत के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बांग्लादेशी आप्रवासियों को दीमक कहे जाने पर लोगों में बहुत नाराजगी देखी गई."

नजदीकियां बढ़ाता पाकिस्तान
पाकिस्तान चीन का सबसे नजदीकी सहयोगी है. वह भी अब बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है. हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों का सुधरना इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान 1971 के युद्ध में हुए अत्याचारों को किस हद तक स्वीकार करता है.

1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था. पाकिस्तान की सेना पर आरोप है कि उसने ताकत के दम पर बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को कुचलने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर लूट, हत्याएं और बलात्कार की घटानाएं अंजाम दी गईं. बांग्लादेश का कहना है कि पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा.

विशेषज्ञ मानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य होने के लिए अभी लंबा सफर तय किया जाना बाकी है. फिर भी, बांग्लादेश के एक कैबिनेट मंत्री सलमान एफ रहमान पर्दे के पीछे से पाकिस्तान के संबंध बेहतर बनाने में जुटे हैं. उनसे जुड़े एक सूत्र ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर यह जानकारी दी है.

बावजूद इसके विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में कोई स्थाई बदलाव लाते हुए चीन और पाकिस्तान को भारत पर प्राथमिकता देगा. उनका कहना है कि बांग्लादेश को अपनी विदेश नीति और रणनीतिक विकल्पों को बहुत ही सावधानी से चुनना होगा. (dw.com)

बिहार की सरकार ऐसे आदेश जारी कर रही है जिससे यह लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है. विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से नौकरी पाने पर आ सकती हैं आंच.

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा

किसान आंदोलन को लेकर देशभर में जहां धरना-प्रदर्शन और इसकी प्रासंगिकता पर बहस चल रही है वहीं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी एक आदेश जारी किया है जो आंदोलनों के दौरान बोलने की आजादी पर सवाल उठाती है. बिहार के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान यदि हंगामा हुआ और इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई तो प्रदर्शन में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी या ठेका से वंचित होना पड़ेगा. उन्होंने पत्र लिखकर अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को चरित्र प्रमाण निर्गत करने के संबंध में बकायदा दिशा-निर्देश जारी किया है. इससे पहले भी सरकार ने सोशल मीडिया पर मंत्रियों-विधायकों, सांसदों या सरकारी अफसरों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था जिसे लेकर काफी हाय-तौबा मची थी. अब यह पत्र जारी किया गया है, जिसके जरिए बिहार सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि प्रदर्शनकारियों को बाद में भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. बात-बात में लोगों के सड़क पर उतर जाने की बढ़ती प्रवृति भी सरकार के लिए चुनौती साबित हो रही थी.

कुछ दिनों पहले 25 जनवरी को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया था कि बिहार में सरकारी ठेके उन्हीं लोगों को दिए जाएं जिनके चरित्र बेदाग हों. चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस द्वारा जारी किया जाएगा. इसी पत्र के बाद पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने यह दिशा-निर्देश जारी किया है जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में हिस्सा लेकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसपर इसके लिए पुलिस द्वारा आरोप दाखिल किए जाते हैं तो उनके चरित्र प्रमाणपत्र में इसे स्पष्ट रूप से प्रविष्ट किया जाए. ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी/सरकारी ठेके नहीं मिल पाएंगे.

पुलिस वेरिफिकेशन का इस्तेमाल
इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में मात्र संज्ञेय अपराध में संलिप्तता एवं उस क्रम में पुलिस व न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई की प्रविष्टि की जाएगी. संज्ञेय अपराधों के संबंध में यह अंकित होगा कि किसी संज्ञेय अपराध में प्राथमिक या अप्राथमिक अभियुक्त हैं, आरोप पत्रित (चार्जशीटेड) या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हैं. इसके साथ ही आवेदक को परेशान किए बिना पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है. इस रिपोर्ट को तैयार करने व समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थाना प्रभारियों को दी गई है. अबतक के प्रावधान के अनुसार बिहार में सरकारी सेवा में स्थाई या अनुबंध (कांट्रैक्ट) पर नौकरी, सरकारी विभागों या निगमों में ठेकेदारी, पासपोर्ट व शस्त्र लाइसेंस, पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी एवं बैंक या सरकारी संस्थाओं से ऋण पाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (चरित्र प्रमाण पत्र) की आवश्यकता पड़ती है.

डीजीपी के इसी पत्र को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है. एक ओर सत्ता पक्ष जहां इस फैसले को सही ठहरा रहा है वहीं दूसरी ओर विरोधी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात बता रहे हैं. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने इस निर्देश पर ट्वीट कर कहा है, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता-व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी. मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी नहीं प्रकट करने देंगे. बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं. वहीं वरिष्ठ राजद नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं, "अप्रत्यक्ष रुप से यह कहा जा रहा है कि सड़क पर उतर कर आप सरकार का विरोध करते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी. चुनी हुईं सरकारें इस तरह का आदेश पारित करती है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक प्रवृति है. यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी है."

विरोधियों के प्रत्युत्तर में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है, "शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात कही जा सकती है. इसके लिए बलात दबाव बनाना, धाराओं का तोड़ा जाना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना आवश्यक कार्य नहीं है. इसलिए इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए." जबकि वरीय भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव कहते हैं, "लोकतंत्र में हक है लोगों को अपनी बात कहने का, धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है उन्हें. परंतु इसके लिए जानबूझकर आमजन को परेशानी में डालना, लोगों का जीवन असहज करना जायज नहीं है. मैं समझता हूं, सरकार ने जो निर्णय लिया है वह उचित है."

मकसद है विरोध का नियंत्रण
राजनीतिज्ञों के इन आरोपों-प्रत्यारोपों से इतर बिहार पुलिस एसोसिएशन के पूर्व महासचिव केके झा कहते हैं, "स्थापित कानून के विपरीत कार्यालय के आदेश पर अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यह भारतीय दंड संहिता से परे है." आईपीसी में अपहरण, हत्या, बलात्कार, आग्नेयास्त्र अधिनियम का उल्लंघन व संपत्ति से जुड़ा अपराध आदि ही संज्ञेय अपराध है." इन अपराधों में थाने में रखे रिकार्ड देखने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र लिखे जाने का प्रावधान है. अवकाश प्राप्त एक वरीय पुलिस अधिकारी कहना है, "अन्य कानूनों की तरह अगर इसका दुरुपयोग न हो तो विधि व्यवस्था बनाए रखने में यह काफी कारगर साबित होगा. व्यक्तिगत स्वार्थ या भावावेश में देखते ही देखते कोई भी प्रदर्शन कब हिंसक हो जाता है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है और अधिकतर मामलों में इसके शिकार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी ही होते हैं."
संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर भारतीय नागरिक को विचार व अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है. राइट टू फ्रीडम के तहत कानून के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन की इजाजत मिली हुई है. लोकतांत्रिक पुलिस का काम इन अधिकारों को सुनिश्चित करना है. पत्रकार रविरंजन कहते हैं, "अधिकार अपनी जगह पर तो है ही किंतु कोई भी विरोध-प्रदर्शन कब उग्र हो उठेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है. किसान आंदोलन को ही देखिए. आंदोलन की आड़ में हिंसा की इजाजत तो नहीं ही दी जा सकती." पक्ष-विपक्ष में जितने भी तर्क गढ़े जाएं, किंतु इतना तो तय है कि ऐसे ही आदेश-निर्देश कालांतर में अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट का सबब बनते हैं.