जमीन में गाड़ कर छिपाया था 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी  ।  कबीर नगर पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) प्रकरण में बीस दिनों से फरार सुखराज सिंह एवं सत्यम चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। इनसे 07.12 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा), जब्त किया गया है। जिसे इन्होंने जमीन में गाड़ कर छिपाया था। आज  सुखराज सिंग एवं सत्यम चन्द्राकर को गिरफ्तार किया। सुखराज सिंग द्वारा खारून नदी रेल्वे ब्रिज के नीचे जमीन पर दबाकर 7.12 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) निकालकर सुपुर्द किया। इसकी कीमत 1.40 रूपए है। दोनों को  न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इससे पहले कबीर नगर  पुलिस ने 27 दिसंबर को फेस 01 कालोनी से  हरप्रीत कौर  से 16.01 ग्राम हेराईन कीमत 3,20,000 रूपये जप्त किया गया था। उसके पति जोधा सिंह से 8.06 ग्राम कीमत 1,60,000/ रूपये जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। इसी  प्रकरण में सुखराज सिंह निवासी भिलाई एवं सत्यम चंद्राकर निवासी डीडी नगर फरार थे।

          
गिरफ्तार आरोपी -

01) सुखराज सिंग 27 वर्ष सनातन नगर कोहका भिलाई सड़क नं. 14, म.नं. 14, थाना सुपेला भिलाई *

सत्यम चन्द्राकर 28 वर्ष  सुंदर नगर वासुदेव अस्पताल के सामने चन्द्राकर काम्पलेक्स थाना डीडी नगर रायपुर (छ.ग

नयी दिल्ली , 18 फरवरी। कोर्बिन बॉश की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के अपने आखिरी ग्रुप लीग मैच में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात को छह विकेट से हराकर सुपर आठ की तैयारी पुख्ता कर ली ।

पिछली उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को सुपर आठ चरण के पहले मैच में 22 फरवरी को अहमदाबाद में मौजूदा चैम्पियन और मेजबान भारतीय टीम से खेलना है । वहीं यूएई की टीम ने इस हार के साथ टूर्नामेंट से विदा ली ।

हल्की बूंदाबांदी और ठंडे मौसम के बीच भारतीय टीम का मैच नहीं होने के बावजूद अरूण जेटली स्टेडियम पर 12000 से अधिक दर्शक यह मैच देखने मौजूद थे ।

पहले गेंदबाजी करते हुए बॉश के तीन विकेट की मदद से यूएई को छह विकेट पर 122 रन पर रोकने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया । उसके लिये सबसे बड़ी राहत की बात ‘जूनियर एबी डिविलियर्स’ कहे जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस का फॉर्म में लौटना रहा जिन्होंने 36 रन बनाए।

यूएई ने गेंदबाजी की शुरूआत अच्छी की और पहले ओवर में ध्रुव पाराशर ने सिर्फ एक रन दिया । कप्तान एडेन माक्ररम ने हालांकि दूसरे ओवर में जुनैद सिद्दीकी को दो चौके जड़कर दबाव हटाया । तीसरे ओवर में उन्होंने हैदर अली शाह को नसीहत देते हुए तीन चौके और एक छक्का लगाया लेकिन आखिरी गेंद पर बोल्ड हो गए । माक्ररम ने 11 गेंद में पांच चौकों और एक छक्के के साथ 28 रन बनाये ।

नये बल्लेबाज रियान रिकेलटन ने छठे ओवर में मोहम्मद जवादुल्लाह को दो चौके लगाकर दक्षिण अफ्रीका का पचासा पूरा किया लेकिन इसी ओवर में क्विंटोन डिकॉक ने हैदर शाह को कैच थमा दिया । पावरप्ले के बाद स्कोर दो विकेट पर 56 रन था ।

इस साल एसए 20 में 370 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे ब्रेविस ने टूर्नामेंट में पहली बार खुलकर खेलते हुए पहले आठवें ओवर में जवादुल्लाह को मिडविकेट के ऊपर और फिर अगले ओवर में हैदर को लांग आन पर छक्का लगाया । दूसरे छोर से रिकेलटन ने मोहम्मद फारूक को 11वें ओवर में छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद में पाराशर को कैच देकर लौटे । रिकेलटन ने 16 गेंद में 30 रन बनाये ।

ब्रेविस ने 25 गेंद में एक चौके और तीन छक्कों के साथ 36 रन बनाये ।

इससे पहले यूएई की पूरी पारी में कुल दस चौके और दो छक्के लगे । अलीशान शराफू (38 गेंद में 45 रन ) को छोड़कर कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका ।

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने वाली पिछली उपविजेता दक्षिण अफ्रीका के लिये बॉश ने चार ओवर में सिर्फ 12 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि जॉर्ज लिंडे ने चार ओवर में 17 रन देकर एक विकेट चटकाया । एनरिच नॉर्किया ने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट लिये ।

पहले ही सुपर आठ में पहुंच चुकी दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर गेंदबाजों के सामने खुद को परखने उतरे यूएई के बल्लेबाजों ने शुरूआत आत्मविश्वास के साथ की । पारी की तीसरी ही गेंद पर आर्यांश शर्मा ने कैगिसो रबाडा को थर्डमैन पर छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिये थे ।

रबाडा के दूसरे ओवर में मोहम्मद वसीम ने लगातार तीन चौके समेत चौदह रन लेकर उनकी लय बिगाड़ दी । रबाडा ने पहले दो ओवर के स्पैल में बीस रन दे दिये जिसे देखते हुए कप्तान एडेन माक्ररम ने जॉर्ज लिंडे को गेंद सौपी ।

उनका यह फैसला कारगर भी रहा जब अपने पहले ही ओवर में लिंडे ने वसीम को पगबाधा आउट करके दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाई । वसीम ने 12 गेंद में 22 रन बनाये और यूएई का पहला विकेट 38 के स्कोर पर गिरा ।

अगले ही ओवर में कोर्बिन बॉश ने शर्मा को क्वेना मफाका के हाथों मिडविकेट पर लपकवाकर यूएई को दूसरा झटका दिया । यूएई के पचास रन आठवें ओवर में बने और इसी ओवर में अलीशान शराफू ने एनरिच नॉर्किया को चौका और छक्का लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की ।

यूएई के बल्लेबाज हालांकि बड़ी साझेदारियां बनाने में नाकाम रहे और विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे । शोहेब खान को बॉश ने विकेट के पीछे क्विंटॉन डिकॉक के हाथों लपकवाकर दक्षिण अफ्रीका को एक और सफलता दिलाई । दसवें ओवर में तीसरा विकेट 64 रन पर गिर गया ।

रबाडा 12वें ओवर में फिर गेंदबाजी के लिये लौटे और इस बार बेहतर लाइन और लैंग्थ के साथ तीन ही रन दिये ।

नॉर्किया को कामयाबी हैदर शाह के विकेट के रूप में मिली जो 14वें ओवर में उनकी शॉर्ट गेंद पर खराब पूल शॉट खेले और मफाका ने दौड़ते हुए कैच लपक लिया । यूएई का चौथा विकेट 82 के स्कोर पर गिर गया ।

शराफू ने एक छोर से रन बनाने का सिलसिला जारी रखा और मफाका को 15वें ओवर में मिडविकेट पर चौका लगाया । अगली गेंद यॉर्कर फेंकने के प्रयास में मफाका ने फुलटॉस डाल दी और विकेट के पीछे चार रन वाइड में चले गए ।

नॉर्किया ने शराफू की पारी का अंत 18वें ओवर में किया जो मफाका को कैच देकर लौटे । मफाका ने पारी में यह तीसरा कैच लपका हालांकि डीप से रबाडा भी दौड़ते हुए आ रहे थे लेकिन दोनों खिलाड़ी टकराने से बचे और यह कैच मफाका के हाथ में आया ।

कोलंबो, 18 फरवरी। पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (नाबाद 100) के शतक की बदौलत बुधवार को यहां टी20 विश्व कप के ग्रुप मैच में नामीबिया के खिलाफ तीन विकेट पर 199 रन बनाए ।

फरहान ने 58 गेंद की पारी के दौरान 11 चौके और चार छक्के जमाए।

उनके अलावा कप्तान सलमान आगा ने 38 रन और शादाब खान ने नाबाद 36 रन का योगदान दिया।

नामीबिया के लिए जैक ब्रसेल ने 48 रन देकर दो विकेट झटके। गेरहार्ड इरास्मस को एक विकेट मिला।  (भाषा)

 धारा-164 के बयान में छेड़छाड़ के लगाए थे आरोप 
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 18 फरवरी। ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा और दो अन्य अधिकारियों को जिला अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर परिवाद को निरस्त कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कोयला घोटाला प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि ईओडब्ल्यू-एसीबी अधिकारियों ने धारा 164 के बयान में छेड़छाड़ की है। अदालत ने मामले में तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।

तीनों अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता रवि शर्मा ने परिवाद पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह क्षेत्राधिकार का मामला है और उक्त परिवाद को अदालत किसी भी स्तर पर सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकती।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री आकांक्षा बेग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने परिवाद को निरस्त कर दिया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी  ।  राज्य शासन ने कुसुमी के एसडीएम करूण डहरिया को निलंबित कर दिया है।यह कार्रवाई उनकी पिटाई से हुई एक ग्रामीण की मौत की जांच के बाद की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें कमिश्नर सरगुजा अटैच किया गया है। वह 2019 बैच के राप्रसे अधिकारी हैं।

 मुंगेली की सुप्रिया बनी लेफ्टिनेंट, सीएम ने किया सम्मानित
 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय में सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथा रैंक प्राप्त करने वाली मुंगेली की सुप्रिया को सम्मानित किया। उन्होंने सुप्रिया और उनके परिजनों को पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मुँह मीठा कराया।
     श्री साय ने कहा कि सुप्रिया की सफलता यह संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हों, तो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवा भी असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रिया का अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को सुप्रिया से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य पाने की दिशा में आगे बढऩे का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर मुंगेली कलेक्टर कुन्दन कुमार भी उपस्थित रहे।
            उल्लेखनीय है कि जिले के ग्राम टेढ़ाधौंरा की 23 वर्षीय सुप्रिया ठाकुर ने सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया चौथी रैंक प्राप्त कर मुंगेली जिला सहित राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। अपनी प्रतिभा, अनुशासन और देशसेवा के अटूट संकल्प के बल पर वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुई हैं। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उन्हें मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी है।
         साधारण परिवेश से असाधारण उपलब्धि तक
 ग्राम टेढ़ाधौंरा निवासी सुप्रिया सिंह श्रीनेत एक किसान परिवार से आती हैं। उनकी माता संतोषी सिंह श्रीनेत और पिता श्री वैदेही शरण सिंह, जो पेशे से किसान हैं, ने सदैव उन्हें शिक्षा और संस्कारों का मजबूत आधार दिया। परिवार के स्नेहिल और अनुशासित वातावरण में पली-बढ़ी सुप्रिया ने प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की।
 उन्होंने कक्षा 10वीं में 71 प्रतिशत और 12वीं में 58 प्रतिशत अंक अर्जित किए। इसके बाद उन्होंने बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन) में स्नातक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग अध्ययन के दौरान ही उन्होंने एनसीसी को अपनाया और अपने नेतृत्व कौशल के बल पर जूनियर अंडर ऑफिसर के पद तक पहुंचीं। एनसीसी के प्रशिक्षण ने उनके भीतर अनुशासन, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ किया। यहीं से भारतीय सेना में अधिकारी बनने का उनका संकल्प आकार लेने लगा।

दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम का परिणाम

    वर्ष 2023 में इंजीनियरिंग पूर्ण करने के बाद सुप्रिया ने पूरी एकाग्रता के साथ सीडीएस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की। कठोर परिश्रम, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमिशन के अंतर्गत आयोजित एसएसबी साक्षात्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की। उनकी यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचल की बेटियों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली प्रेरक कहानी है। शैक्षणिक और सैन्य उपलब्धियों के साथ-साथ सुप्रिया सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं। नृत्य उनकी प्रमुख रुचि है, जो उनके व्यक्तित्व को ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। सुप्रिया सिंह श्रीनेत की यह सफलता न केवल मुंगेली, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

  80वां महा अधिवेशन का दिया न्यौता
 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज महानदी भवन में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।

इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने 21 व 22 फरवरी को बलौदाबाजार -भाटापारा जिले के ग्राम चाँपा (सैंहा)में आयोजित हो रहे 80 वां छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज महा-अधिवेशन के लिए निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, केन्द्रीय महामंत्री यशवंत सिंह वर्मा, कोषाध्यक्ष जागेश्वर बघेल, राज प्रधान बलौदाबाजार सुनीता वर्मा,चन्दखुरी चिन्ता राम वर्मा, रायपुर जगेश्वर प्रसाद वर्मा अर्जुन राज हरी राम वर्मा ,हरिश्चंद्र वर्मा, रघुनंदन वर्मा सहित समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

नई दिल्ली, 18 फरवरी। ‘एआई समिट एक्सपो’ में प्रदर्शित ‘रोबोटिक डॉग’ को लेकर उठे विवाद के बीच गलगोटिया विश्वविद्यालय को अपना स्टॉल तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। इसमें प्रदर्शित प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति और स्वामित्व पर सवाल उठ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय से तुरंत प्रदर्शनी स्थल छोडऩे को कहा गया। हालांकि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने इस निर्देश के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही है।

विवाद उस समय शुरू हुआ जब गलगोटिया विश्वविद्यालय ने प्रदर्शनी में ‘ओरायन’ नाम का ‘रोबोट डॉग’ प्रदर्शित किया। आलोचकों का कहना था कि यह विश्वविद्यालय का स्वदेशी नवाचार नहीं है बल्कि चीन में बना एक रोबोट है। इसके बाद विश्वविद्यालय को सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा।

छत्तीसगढ़ राज्य व संभाग स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी  । बुधवार को  जनगणना-2027 के लिए आयोजित राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने  प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना प्रशासन की विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। यदि आंकड़े अधूरे या त्रुटिपूर्ण होंगे तो विकास योजनाओं का लक्ष्य प्रभावित होगा। एक भी व्यक्ति या परिवार छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विकास की प्रक्रिया अधूरी रह सकती है।

उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। यह कार्य प्रदेश के 33 जिलों, 252 तहसीलों और 19,978 गाँवों में संपन्न किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-गणना की सुविधा से जनभागीदारी बढ़ेगी।

मुख्य सचिव  विकासशील ने अधिकारियों से सभी निर्धारित कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने प्रगणकों के प्रशिक्षण में सपोर्टिव सुपरविजन की तकनीक अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलना चाहिए, जिससे त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो।

उन्होंने नई भवन अनुज्ञाओं को पूर्व से ही ट्रेस करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि मकान सूचीकरण के दौरान कोई संरचना छूट न जाए। साथ ही सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में उन्होंने वर्ष 2001 के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गए व्यक्तियों की गणना में दोहराव से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती जाए।

इस अवसर पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त  मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि भारतीय जनगणना गाँव, कस्बा और वार्ड स्तर तक प्राथमिक आँकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें मकानों की स्थिति, सुविधाएँ, परिसंपत्तियाँ, जनसांख्यिकीय विवरण, धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति, भाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्रव्रजन एवं प्रजनन से संबंधित सूक्ष्म एवं विश्वसनीय आँकड़े संकलित किए जाते हैं।

नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव  मनोज पिंगुआ ने कलेक्टरों को जनगणना से संबंधित कार्यों के बारे में विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। राज्य स्तरीय  सम्मेलन में  विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर,  निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जशपुरनगर, 18 फरवरी। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के बागबहार इलाके में नाबालिग को बंधक बना  गैंगरेप के बाद जान से मारने की कोशिश की गई और मृत समझकर सड़क किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए।

पत्थलगांव थाना क्षेत्र के गांव में आयोजित नाटक उत्सव के दौरान क्षेत्र में काफी उत्साह था। मंगलवार की सुबह करीब 3 बजे पीडि़ता नाटक देखकर अकेले पैदल अपने गांव लौट रही थी, तभी घात लगाए बैठे युवकों ने उसे दबोच लिया। आरोपी उसे जबरन पास के गुहरघाटी जंगल में ले गए।
बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दिनभर उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। मंगलवार रात करीब 11 बजे, अपनी पहचान छुपाने की नीयत से आरोपियों ने पीडि़ता का गला घोंट दिया। जब वह बेहोश हो गई, तो उसे मृत समझकर सड़क किनारे फेंक दिया।

हालत नाजुक, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष
देर रात राहगीरों की नजर जब बेसुध  लड़की पर पड़ी, तो हड़कंप मच गया। पीडि़ता के गले पर घोंटने के गहरे निशान थे और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उसे कुकरगांव स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया। स्थिति बिगड़ते देख उसे पत्थलगांव सिविल अस्पताल और फिर वहां से तत्काल अंबिकापुर भेज दिया गया है। वर्तमान में पीडि़ता की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल का बारीकी से जांच किया गया है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दरिंदे सलाखों के पीछे होंगे।
मामले को लेकर पत्थलगांव एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि मामले के हर पहलुओं को बारीकी से देखी जा रही हैं। वर्तमान स्थिति में पीडि़ता का स्वास्थ्य स्थिर नहीं है। जैसे ही उनकी तबियत सुधार होती हैं। पूछताछ की जाएगी।
 

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा
नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विवादास्पद आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि निजी अंग पकडऩा और पायजामे का नाड़ा खींचना ‘बलात्कार का प्रयास’ है।

उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में कहा था कि निजी अंग पकडऩा और पायजामे का नाड़ा खींचना ‘बलात्कार करने की केवल तैयारी’ हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि विवादित आदेश को ‘आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के स्पष्ट रूप से गलत प्रयोग’ के कारण रद्द किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर दायर याचिका पर 10 फरवरी को यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश का संज्ञान लिया है कि केवल ‘निजी अंग पकडऩा और पायजामे का नाड़ा खींचना बलात्कार के अपराध के बराबर नहीं’ है।

उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया और मामले के दो आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज बलात्कार के प्रयास के मूल कड़े आरोपों को बहाल कर दिया।

पीठ ने कहा, ‘हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते कि इस मामले में आरोप केवल तैयारी से संबंधित थे और वे बलात्कार करने का प्रयास का नहीं थे।’

उसने कहा, ‘आरोपियों द्वारा किया गया प्रयास हमें स्पष्ट और अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष द्वारा बलात्कार के प्रयास से संबंधित प्रावधान लागू किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। विवादित निर्णय आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के स्पष्ट रूप से गलत प्रयोग के कारण रद्द किया जाना चाहिए।’

शीर्ष अदालत ने कहा कि इन आरोपों को सरसरी तौर पर देखने पर भी इस बात को लेकर ‘रत्ती भर संदेह’ की गुंजाइश नहीं रहती कि जो मामला बनता दिख रहा है, वह यह है कि आरोपियों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) के तहत अपराध करने के पूर्व निर्धारित इरादे से ये हरकतें कीं।

पीठ ने कहा, ‘17 मार्च, 2025 का विवादित फैसला रद्द किया जाता है और 23 जून, 2023 का वह मूल समन आदेश बहाल किया जाता है जो विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), कासगंज ने पारित किया था।’

उसने साथ ही कहा, ‘यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय ने इस फैसले में जो टिप्पणियां की हैं, वे केवल शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले के प्रथम दृष्टया परिप्रेक्ष्य में की गई हैं और इन्हें आरोपियों की दोषसिद्धि को लेकर किसी प्रकार की राय नहीं समझा जाना चाहिए...।’

सिगड़ी जलाई थी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सूरजपुर, 18 फरवरी। सूरजपुर जिले के चंदरपुर गांव के तलाबपारा में पत्थर-कोयले से निकली जहरीली गैस के कारण एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। हादसे में युवक, उसकी पत्नी और चार वर्षीय बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पंचनामा कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चंदरपुर तलाबपारा निवासी शंकर सिंह ने थाना सूरजपुर में मर्ग सूचना दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी की रात करीब 10 बजे उनके पुत्र कवल सिंह (29 वर्ष), बहू कुन्ती सिंह (28 वर्ष) एवं पोती  ममता सिंह (4 वर्ष) भोजन करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान में लोहे की सिगड़ी में पत्थर-कोयला जलाकर घर के अंदर रखकर दरवाजा बंद कर सो गए थे।

शंकर सिंह अपने दो छोटे बच्चों के साथ पास के ही दूसरे घर में सो रहे थे। सुबह करीब 6.30 बजे उठने पर उन्होंने देखा कि कवल सिंह के घर का दरवाजा अंदर से बंद है और आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद लोहे के सब्बल से दीवार में छेद कर अंदर झांका तो तीनों लोग बिस्तर पर पड़े हुए थे और कोई हलचल नहीं थी। दरवाजा तोडक़र अंदर प्रवेश करने पर तीनों मृत पाए गए।

 डीओपीटी की अधिसूचना जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। प्रदेश के अन्य सेवा संवर्ग से दो आईएएस अफसरों की नियुक्ति हुई है। डीओपीटी ने बुधवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की है। वित्त सेवा से ऋषभ कुमार पाराशर, और जीएसटी से तरूण कुमार किरण को आईएएस अवार्ड किया गया है।

बताया गया कि अन्य सेवा संवर्ग के दो रिक्त पदों के लिए सभी विभागों से डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष वेतनमान के अफसरों के आवेदन बुलाए गए थे। 36 अफसरों के आवेदन आए थे, और फिर शार्ट लिस्टिंग के बाद अंतिम 10 अफसरों का इंटरव्यू हुआ था। इनमें से ऋषभ कुमार पाराशर और तरूण कुमार किरण को आईएएस अवार्ड अनुशंसा की गई थी। विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने एसईसीएल को लगाई फटकार
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 18 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि आश्रित महिला की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। उसे नौकरी की जगह जबरन आर्थिक मुआवजा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

एसईसीएल चिरमिरी में कार्यरत संतोष कुमार के निधन के बाद उकी पत्नी ललिता ने एसईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। लेकिन प्रबंधन ने 1 नवंबर 2021 को पत्र जारी कर उन्हें नौकरी देने के बजाय नकद मुआवजे का विकल्प दे दिया, जबकि ललिता ने नौकरी की मांग की थी।

प्रबंधन के इस फैसले को ललिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय कोल वेज एग्रीमेंट के तहत 45 वर्ष से कम आयु की महिला आश्रित को नौकरी या मुआवजा चुनने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकल पीठ ने कहा कि जब महिला आश्रित स्पष्ट रूप से नौकरी चाहती है, तो उसे केवल मुआवजा देने का विकल्प थोपना नियमों के खिलाफ है।

अदालत ने एसईसीएल द्वारा जारी 2021 का पत्र रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि ललिता के आवेदन पर नियमों के अनुसार दोबारा विचार किया जाए।

हाईकोर्ट ने फैसले के लिए चार हफ्ते का समय दिया
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 18 फरवरी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता कुंद झा, जो वर्तमान में हाईकोर्ट में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं, ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के तहत हुई भर्ती को गलत बताया है। उनका आरोप है कि चयन प्रक्रिया मनमानी तरीके से की गई और इसमें यूजीसी 2018 के नियमों और संविधान के अनुच्छेद 14 का पालन नहीं हुआ। उन्होंने अदालत में कहा कि उनकी शैक्षणिक योग्यता और अंक बेहतर होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।

याचिका में मौजूदा नियुक्ति को रद्द कर यूजीसी नियमों के तहत नई और पारदर्शी चयन प्रक्रिया कराने की मांग की गई है। बताया गया कि इस संबंध में 29 दिसंबर 2025 को विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विस्तृत शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि यदि आवेदन लंबित है, तो नियमों के अनुसार उस पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्देश दिया है कि 29 दिसंबर 2025 को दी गई शिकायत पर आदेश की प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।

कहा- 7-7 घंटे कटौती कर रहे, अब फिर रेट बढ़ाएंगे?

तिफरा में हुई जनसुनवाई, किसानों और व्यापारियों ने जताई कड़ी आपत्ति
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 18 फरवरी। बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर मंगलवार को तिफरा स्थित कार्यपालन निदेशक कार्यालय में जनसुनवाई हुई। बिजली विनियामक आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की दरें तय करने के लिए आम जनता और उद्योग जगत से सुझाव मांगे। लेकिन सुनवाई के दौरान व्यापारियों और किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आया।

छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश केडिया ने कहा कि उद्योगों को घटिया और अस्थिर बिजली मिल रही है। मेंटेनेंस और पेड़ कटाई के नाम पर रोज 6-7 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। दिन में कई बार ट्रिपिंग होती है, जिससे उत्पादन ठप हो जाता है।

उन्होंने कहा कि जब सही ढंग से बिजली ही नहीं दे पा रहे, तो दर बढ़ाने की बात कैसे की जा सकती है? अगर दरें बढ़ाईं गईं तो उद्योग जगत के लोग सड़क पर उतरेंगे।

केडिया ने कहा कि प्रदेश में करीब 10 लाख छोटे उद्योग हैं, जो हर महीने मिलकर एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल जमा करते हैं। इसके बावजूद उन्हें भरोसेमंद आपूर्ति नहीं मिल रही।

जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष सतीश शाह और महासचिव शरद सक्सेना ने भी दर वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध किया।

जनसुनवाई में किसानों ने भी बिजली की अनियमित सप्लाई और बढ़ते खर्च का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि पहले ही लागत बढ़ रही है, ऐसे में बिजली महंगी हुई तो खेती करना और मुश्किल हो जाएगा।

इस बार आयोग ने दूरदराज के इलाकों के उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा भी दी। मुंगेली, कोरबा और जीपीएम जिले के लोगों ने भी अपनी बात रखी। आम उपभोक्ताओं ने बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल का बोझ कम करने की मांग की।

बिजली विभाग के कार्यपालन निदेशक ए.के. अम्बष्ट ने कहा कि यह दर निर्धारण की वैधानिक प्रक्रिया है। जनसुनवाई में सभी पक्षों की आपत्तियां और सुझाव सुने गए हैं। अंतिम निर्णय नियमों के तहत लिया जाएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 18 फरवरी। होली पर घर जाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए गोंदिया और पटना के बीच एक ट्रिप के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

आने वाले होली पर्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे इस साल देशभर में 1410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 15 विशेष ट्रेनें शामिल हैं।

गोंदिया–दरभंगा रूट पर हर साल होली में जबरदस्त भीड़ रहती है। इसी को देखते हुए रेलवे ने गोंदिया–पटना के बीच एक अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने बताया है कि ट्रेन नंबर 08861 गोंदिया से 2 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे रवाना होगी। अगले दिन दोपहर 15 बजे पटना पहुंचकर समाप्त होगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 08862 पटना से 3 मार्च 2026 को शाम 17.15 बजे वापसी करेगी और अगले दिन रात्रि 11.23 बजे गोंदिया पहुंचेगी।

यह ट्रेन कुल 18 कोच के साथ चलेगी। इसमें 2 एसएलआर, 4 जनरल, 8 स्लीपर, 3 एसी थ्री टियर और 1 एसी टू टियर कोच शामिल रहेंगे। यानी रिजर्व सीटों की अच्छी संख्या उपलब्ध रहेगी।

यह स्पेशल ट्रेन डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, राजेंद्र नगर टर्मिनल होते हुए पटना पहुंचेगी।

रामपुर (उप्र), 18 फरवरी। रामपुर की वन विभाग की टीम ने तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पंजाब से 500 क्विंटल ‘खैर’ की लकड़ी बरामद करके तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

रामपुर के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) प्रणव जैन ने कहा कि बरामद की गई लकड़ी की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा है। यह पहली बार है जब गैर-कानूनी तरीके से काटी गई खैर की लकड़ी की इतनी बड़ी मात्रा दूसरे राज्य से बरामद की गई है। इस लकड़ी को तस्करी करके पंजाब ले जाया गया था।

उन्होंने बताया कि इस अभियान को ‘ऑपरेशन खैर’ नाम दिया गया, जिसमें राज्य की सीमाओं के पार तस्करी कर लकड़ी ले जा रहे वाहनों की आवाजाही का पता लगाने के लिए तकनीक और ‘इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस’ का इस्तेमाल किया गया।

खैर की लकड़ी उत्तराखंड की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के तराई के जंगलों में पाई जाती है। इसका इस्तेमाल ‘कत्था’ बनाने में होता है, जो पान मसाला और गुटखा की एक मुख्य सामग्री है, ज्‍यादा कीमत होने की वजह से माफिया अक्सर इसकी तस्करी करते हैं।

जैन ने कहा कि वन विभाग कई दिनों से इस गिरोह पर नजर रख रहा था और तस्करी के रास्ते का पता लगाने के लिए मुखबिरों से मिली सूचनाओं के साथ-साथ ‘टेक्निकल ट्रैकिंग’ तरीकों का इस्तेमाल भी कर रहा था।

उन्होंने कहा, ‘लगातार मिल रही सूचनाओं और ‘टेक्निकल सर्विलांस’ के आधार पर हमने खैर की लकड़ी ले जा रही एक गाड़ी का पता लगाया और पंजाब तक उसका पीछा किया। टीम पंजाब के पटियाला शहर के राजपुरा इलाके में पहुंची जहां बड़ी मात्रा में खैर की लकड़ी छीली जा रही थी।"

डीएफओ ने कहा कि मौके से लगभग 500 क्विंटल लकड़ी जब्त की गई। इस लकड़ी की बाजार में कीमत लगभग 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल है।

उन्होंने कहा कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक और संदिग्ध का पता लगाया जा रहा है। (भाषा)

जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने राज्य के आगामी वित्त वर्ष के बजट पर चर्चा के दौरान मौजूदा सरकार के बजट की तुलना "छोरे के जन्म" से और पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट की तुलना "छोरी के जन्म" से करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया।

वैर विधानसभा सीट से विधायक बहादुर सिंह कोली ने चर्चा के दौरान कहा, ‘‘हमारा जवानी का बजट है, इनका बुढ़ापे का बजट था जो चुनाव से पहले आया था।’’

अपनी सरकार के बजट की सराहना करते हुए उन्होंने आगे कहा, ‘‘हमारी सरकार ने अपने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया अब तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वह हमेशा काम आता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आखिरी बजट में घोषणाएं कीं तो वहां छोरी पैदा हुई, वहां छोरा पैदा नहीं हुआ। इसलिए वे आज विपक्ष में बैठे हुए हैं।’’

विधायक की इस टिप्पणी पर कांग्रेस के विधायकों ने मंगलवार को आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने बयान की आलोचना करते हुए इसे भेदभावपूर्ण और शर्मनाक बताया। जूली ने कहा, "16 फरवरी को आपके विधायक ने बजट पर बोलते हुए इसकी तुलना बेटे-बेटी से की। क्या इसी महिला सम्मान की बात आप करते हैं? इस बात पर आप (सत्‍ता पक्ष) सब लोग बैठे बैठे हंस रहे थे। यह आपकी सोच है महिलाओं के प्रति?’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं भी दो बेटियों की बाप हूं। कल एक बच्ची को विदा किया है। बेटा व बेटी में फर्क करते हैं आप लोग? यही स्थिति है आप लोगों की?’’

उन्होंने कहा कि सदन में बेटियों को बेटों की तुलना में कमजोर बताया जाना शर्मनाक है।

बाद में, अपने बयान का बचाव करते हुए कोली ने संवाददाताओं से कहा, "इसमें क्या गलत है? यह हमारी ब्रजभाषा है।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उनकी बातें गलत थीं, तो उन्होंने जवाब दिया, "बयान में क्या गलत था? मैंने कहा था कि अच्छा बजट पेश किया गया है; कि छोरा पैदा हुआ है।"

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव से पहले लोकलुभावन बजट पेश किया जो लड़की के जन्म जैसा है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 18 फरवरी। कांग्रेस ने अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बुधवार को दावा किया कि अदाणी समूह के खिलाफ लंबित ज्यादातर मामलों में सेबी की जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है और इस कारोबारी समूह को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि बेनामी धन का उपयोग करके अदाणी समूह में बड़ी हिस्सेदारी जुटाने का काम अदाणी के करीबी सहयोगियों चांग चुंग-लिंग और नासिर अली शाबान अहली द्वारा किया गया।

अदाणी समूह ने कांग्रेस के इस नए दावे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, हालांकि अतीत में उसने अपने खिलाफ लगे अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज किया था।

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "नए खुलासों से यह सामने आया है कि बेनामी धन का उपयोग करके अदाणी समूह में बड़ी हिस्सेदारी जुटाने का काम अदाणी के करीबी सहयोगियों चांग चुंग-लिंग और नासिर अली शाबान अहली द्वारा किया गया। अमेरिकी संस्था ओसीसीआरपी ने ऐसे सबूत पाए हैं, जिनमें स्विस बैंक के समक्ष चांग और अहली द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान भी शामिल हैं।"

उन्होंने दावा किया कि इनसे पता चलता है कि दोनों के पास अदाणी कंपनियों में पहले से कहीं अधिक बड़ी हिस्सेदारी थी और वे 2023 तक विभिन्न हेज फंड के माध्यम से लगभग तीन अरब डॉलर के शेयरों के मालिक थे।

रमेश ने कहा, "इसी बीच, 24 में से 22 लंबित मामलों में, जो अदाणी समूह के प्रतिभूति लेन-देन से संबंधित हैं, सेबी की जांच में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी है।

उन्होंने दावा किया कि अदाणी महाघोटाले का दायरा सेबी की जांच से कहीं अधिक व्यापक है। उनके अनुसार, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने जनवरी-मार्च 2023 के दौरान अपने “हम अदानी के हैं कौन” सवालों की श्रृंखला में प्रधानमंत्री से पूछा था, इसमें कई पहलू भी शामिल हैं।

उनका कहना है, "प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कंपनियों पर दबाव बनाना इसमें शामिल है ताकि वे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अपनी संपत्तियां बेचें, जिससे प्रधानमंत्री के पसंदीदा कारोबारी समूह को लाभ पहुंचे। पक्षपातपूर्ण निजीकरण, जिसने हवाईअड्डों और बंदरगाहों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अदाणी के एकाधिकार को बढ़ावा दिया और जो आगे चलकर सीमेंट, बिजली और रक्षा उपकरण जैसे अन्य क्षेत्रों तक फैल सकता है। बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य देशों में अदाणी को ठेके दिलाने के लिए कूटनीतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया गया।"

रमेश ने कहा कि कांग्रेस इन सभी पहलुओं की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग लगातार करती रही है और स्वाभाविक रूप से, प्रधानमंत्री ने इस मांग को टाल दिया है।

उन्होंने कहा ‘‘इतना ही नहीं, अदाणी समूह प्रधानमंत्री के पूर्ण सहयोग के साथ एक के बाद एक नए व्यवसायों में अपना विस्तार करता जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी वास्तविक मुख्य ताकत प्रधानमंत्री का संरक्षण है।"

उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक उद्यमिता और राजनीतिक निकटता के जरिए होने वाले परस्पर लाभकारी व्यावसायिक विस्तार में अंतर है। (भाषा)

मुंबई, 18 फरवरी। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को दिए जाने वाले पांच प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है।

इस संबंध में मंगलवार को एक शासकीय आदेश (जीआर) जारी किया गया। पांच प्रतिशत आरक्षण से संबंधित पिछले अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई है और उस निर्णय पर अदालत द्वारा अंतरिम रोक लगा दी गई है।

राज्य में कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की पिछली सरकार ने मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत और मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।

नए आदेश के अनुसार, विशेष पिछड़ा वर्ग (ए) के अंतर्गत आने वाले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समूह के लिए सरकारी, अर्ध-सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण से संबंधित सभी पिछले निर्णय और अध्यादेश रद्द कर दिए गए हैं।

नए आदेश में कहा गया है कि सरकार ने 2014 से पूर्व के निर्णयों एवं परिपत्रों को रद्द कर दिया है और विशेष पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों को जाति और गैर-‘क्रीमी लेयर’ प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया है। (भाषा)

दिल्ली में हो रहे एआई समिट में चीनी रोबोट डॉग विवाद पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, "भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय, एआई समिट एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन कर रह गया है - भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है."

साथ ही उन्होंने कांग्रेस के एक्स हैंडल के पोस्ट को भी साझा किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार ने एआई मामले में भारत का पूरी दुनिया में मज़ाक उड़वाया है.

कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उसी झूठे प्रचार में शामिल है, और इंडियन समिट में चीन के रोबोट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं....चीनी मीडिया ने भी हमारा मज़ाक उड़ाया है."

दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर जिस रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताया गया था, दरअसल वो चीन में बना रोबोट था.

उधर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके ख़िलाफ़ दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है. (bbc.com/hindi)