‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। मनेंद्रगढ़ डीएफओ मनीष कश्यप के निलंबन के बाद उनकी चंद्र कुमार की पोस्टिंग की है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इसके अलावा आईएफएस के वर्ष-2017 बैच के अफसर जाधव सागर रामचंद्र की पोस्टिंग लघु वनोपज संघ में की गई है।

  अंतिम मतदाता सूची 21 को  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। निर्वाचन आयोग के अर्हता तिथि 1 जनवरी  के आधार पर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2026 की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है।

एसआईआर के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके पश्चात दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक रही। वर्तमान में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई तथा दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक संचालित की जा रही है। अब तक राज्य भर में जारी किए गए लगभग 98 प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है।

गणना चरण के दौरान जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से मेल नहीं खा पाया, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा नियमानुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेज़ों में से आवश्यक दस्तावेज़ों का परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर ERO द्वारा नाम सम्मिलन अथवा विलोपन का निर्णय लिया जा रहा है।

दावा-आपत्ति अवधि के दौरान पात्र मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र-6, विवरण संशोधन हेतु घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-8 तथा नाम विलोपन/आपत्ति हेतु घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-7 प्रस्तुत किए गए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा स्तर पर ERO द्वारा साप्ताहिक बैठकें आयोजित कर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची साझा की गई।

सभी दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। एसआईआर के दौरान प्राप्त दावा-आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट ceocg.gov.in पर उपलब्ध है।

  पुलिस की संचालकों संग बैठक  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्राहकों, और फोटो-पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। यही नहीं, रात 10 बजे के बाद डीजे, और 12 बजे के बाद संस्थान को बंद करने की हिदायत दी गई है।

शहर में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने, और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर), कमिश्नरेट रायपुर द्वारा सिविल लाइन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में होटल, बार, क्लब, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त  गौरव मंडल, अनुज कुमार सहित 3 सौ से अधिक संचालक उपस्थित रहे।

पुलिस अधिकारियों ने संचालकों को स्टाफ का अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराने, उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाकर 30 दिन का बैकअप सुरक्षित रखने, पार्किंग व आउटर एरिया में कैमरे एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ग्राहकों का मोबाइल नंबर सत्यापन, फोटो, पहचान पत्र, आगमन का माध्यम एवं वाहन नंबर दर्ज करना अनिवार्य किया गया। मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों से पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

रात्रि 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि 12 बजे के बाद सभी संस्थान बंद करने, और किसी भी प्रकार की पार्टी न आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पार्टी आयोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

केंद्रीय गृहमंत्री और सीएम ने बस्तर पंडुम के विजेताओं को किया सम्मानित

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 9 फरवरी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर भारत की संस्कृति का आभूषण है। बस्तर पण्डुम के माध्यम से यहां की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को छत्तीसगढ़ सरकार ने नए प्राण देने का काम किया। बस्तर पंडुम 2026 के सभी विजेताओं को केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मानित किया।

केंद्रीय गृहमंत्री ने बताया कि इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लोक कलाकारों को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा, जहां उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने और सहभोज करने का अवसर भी मिलेगा।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने जनजातीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन तथा जनजातीय प्रकृति व परंपरा का उत्सव बस्तर पण्डुम के तीन दिवसीय संभाग स्तरीय आयोजन के समापन अवसर पर आज जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग के 7 जिले के 32 जनपद पंचायतों और 1885 ग्राम पंचायतों के 53 हजार से अधिक लोक कलाकारों ने 12 विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन्हीं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य बस्तर पण्डुम 2026 के माध्यम से राज्य की सरकार द्वारा किया जा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि बस्तर जैसी संस्कृति विश्व के किसी देश में नहीं है और इसे प्रभु श्री राम के समय से संजोकर यहां के लोगों ने अक्षुण्ण बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 700 से अधिक जनजातियों की आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासतों को पुनर्जीवित करने धरती आबा योजना और पीएम जनमन योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की। श्री शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं बल्कि यहां की भोली-भाली आदिवासी जनता को सुरक्षा देना है। माओवाद उन्मूलन की समय सीमा अभी भी वही है। जवानों के अदम्य साहस और बहादुरी से 31 मार्च 2026 तक हो माओवाद को घुटने टेकने पड़ेंगे।

उन्होंने प्रदेश में संचालित की जा रही नक्सल पुनर्वास नीति की सराहना करते हुए कहा कि पुनर्वास केंद्रों में उन्हें रोजगारमूलक और सृजनात्मक गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है।

 केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत प्रदेश सरकार लगातार माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोडमैप तैयार कर सड़क, पुल पुलिया, मोबाईल टॉवर स्थापित करने के साथ-साथ राशन वितरण, शुद्ध पेयजल, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना रही है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित गांवों में लाल आतंक के चलते विकास से कोसों दूर थे, वहां के 40 गांवों में स्कूल फिर से खोले गए। अब वहां गोलियों की आवाज की जगह स्कूल की घंटियां सुनाई देती हैं।

  शाह ने मंच से जानकारी दी कि बस्तर जिले में 118 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा तथा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में 02 लाख 75 हजार एकड़ में सिंचाई के लिए 220 मेगावॉट बिजली उत्पादन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वहीं दूरस्थ अंचलों को मुख्यालयों से जोडऩे के लिए रेल परियोजनाओं और नदी जोड़ो परियोजना को विस्तार दिया जाएगा।

बस्तर पंडुम एक आयोजन बस नहीं है, यह बस्तर की पहचान का उत्सव- साय
 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर पंडुम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि माता दंतेश्वरी से ही बस्तर की पहचान है। बस्तर पंडुम एक आयोजन बस नहीं है, बल्कि यह बस्तर की पहचान का उत्सव है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के प्रति गृह मंत्री अमित शाह के स्नेह और लगाव के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार भी श्री शाह की मौजूदगी ने बस्तरवासियों का हौसला बढ़ाया था और आज फिर उनकी उपस्थिति ने कलाकारों और यहां के लोगों में नई ऊर्जा भर रही है।

साय ने कहा कि बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश- दुनिया के सामने लाने बस्तर पंडुम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों, प्रतिभागियों को बधाईयां। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 47 हजार कलाकारों ने बस्तर पंडुम में भाग लिया और इस वर्ष 54 हजार से अधिक कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और बस्तर की संस्कृति, खान-पान, वेशभूषा, स्थानीय साहित्य, लोकनृत्य, गीत, शिल्प, बस्तरिया पेय, औषधि चित्रकला, वाद्ययंत्र, नाटक की विद्या सहित 12 विद्याओं का प्रदर्शन कलाकारों के द्वारा किया गया। बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश-दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम किया गया।

बस्तर के विकास की चर्चा देश भर में
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बस्तर अब संभावनाओं की भूमि बन चुकी है। यह नए भारत का नया बस्तर है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बस्तर के विकास की चर्चा देश भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले बस्तर की चर्चा देश भर में माओवादी के नाम से होती थी, किन्तु अब बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और समृद्ध विरासत की चर्चा होने लगी है।

बस्तर तरक्की की एक नई सुबह देखने को मिल रही है
 मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर की सुंदर धरती लंबे समय तक नक्सलवाद की पीड़ा से गुजरी है। गौर, माडिय़ा, मुरिया, भतरा, धुरवा, गोंड जैसे विभिन्न नृत्य की लय धीमी पड़ गई थी, मांदर की थाप खामोश हो गई थी, लेकिन आज बस्तर बदल रहा है। यहां तरक्की की एक नई सुबह देखने को मिल रही है। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे।

आत्म समर्पण नीति के तहत सम्मान के साथ पुनर्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने घने जंगलों में, विपरीत परिस्थितियों में, अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। नियद नेल्ला नार - (आपका अच्छा गांव) योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं गांव में पहुंचाई हैं। आत्मसमर्पण नीति को और अधिक मानवीय और संवदेनशील बनाया है, जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनका सम्मान के साथ पुनर्वास कराया जा रहा है।

पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में संसद में भी बस्तर के विकास की चर्चा की। श्री साय ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है। धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया जाना हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म, होम-स्टे, ट्रेकिंग जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सतत पर्यत्नशील है, जिससे बस्तर ही नहीं छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता की जानकारी पर्यटकों को मिल सके और पर्यटन छत्तीसगढ़ की ओर आर्कर्षित हो सके।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर पांडुम के भव्य आयोजन से बस्तर की समृद्ध और विशिष्ट जनजातीय संस्कृति की सराहना करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और स्थायी शांति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत विश्व में अद्वितीय है। उन्होंने छेरछेरा पंडुम, तिहार और विजा पंडुम जैसे पारंपरिक उत्सवों को जनजातीय जीवन, प्रकृति और कृषि से जुड़ी अमूल्य परंपराएं बताया। नक्सलवाद पर दृढ़ प्रहार की बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बस्तर के दूरस्थ और उपेक्षित क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय ध्वज की उपस्थिति पहुँची है, जो विकास और विश्वास की नई शुरुआत है। श्री शर्मा ने बस्तर पांडुम को समाज-नेतृत्वत आयोजन बताते हुए कहा कि इसके असली सूत्रधार मांझी-चालकी, गयाता और पुजारी जैसे पारंपरिक समाज प्रमुख हैं, जिनके सहयोग से बस्तर पंडुम का आयोजन सफल हुआ। उन्होंने इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बस्तर पंडुम 2026 के उद्देश्य और 12 विद्याओं पर भाग लेने वाले कलाकारो की विस्तृत जानकारी दी, और कहा कि यह आयोजन बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश-विदेश तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी।

 इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद  महेश कश्यप, पद्मश्री अजय मंडावी,  बुधरी ताती, हेमचंद मांझी, पंडीराम मांझी, कांकेर सांसद भोजराज नाग, बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी सहित जनप्रतिनिधिगण, गायता, पुजारी, मांझी-चालकी, बस्तर पंडुम के कलाकार, महापौर  संजय पांडे, कमिश्नर, डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी, कलेक्टर, आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

1.जनजातीय नृत्य-गौर माडिया नृत्य(बुधराम सोढ़ी दन्तेवाड़ा)

2.जनजातीय गीत-पालनार दल(मंगली एवं साथी दन्तेवाड़ा)

3.जनजातीय नाट्य- लेखम लखा (सुकमा)

4.जनजातीय वाद्ययंत्रों का प्रदर्शन-रजऊ मंडदी एवं साथी (कोण्डागांव)

5.जनजातीय वेशभूषा का प्रदर्शन-गुंजन नाग (सुकमा)

6.जनजातीय आभूषण का प्रदर्शन-सुदनी दुग्गा (नारायणपुर)

7.जनजातीय शिल्प का प्रदर्शन-ओमप्रकाश गावड़े (कोया आट्स) कांकेर 

8.जनजातीय चित्रकला का प्रदर्शन-श्री दीपक जुर्री (कांकेर)

9.जनजातीय पेयपदार्थ का प्रदर्शन-भैरम बाबा समूह (उर्मीला प्रधान) बीजापुर

10.जनजातीय व्यंजन का प्रदर्शन-श्रीमती ताराबती (दन्तेवाड़ा)

11.आंचलिक साहित्य का प्रदर्शन-श्री उत्तम नाईक (कोण्डागांव)

12.बस्तर वन औषधी का प्रदर्शन-राजदेव बघेल (बस्तर)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। रायपुर जिले में ई-ऑफिस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए 300 अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

यह प्रशिक्षण कलेक्टर परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण का उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, त्वरित निपटान और कागज रहित कार्यालय प्रणाली को बढ़ावा देना है। ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग, फाइल प्रबंधन, ऑनलाइन प्रक्रियाओं और डिजिटल कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फ़रवरी। प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती-2023 के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 26 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। यह सूची छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है।

 उल्लेखनीय है कि पूर्व में चयनित 251 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित पद त्याग, काउंसलिंग में अनुपस्थिति अथवा नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण 28 प्रयोगशाला तकनीशियन पद रिक्त हुए थे।इन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

 जारी सूची में सामान्य वर्ग के 21 अभ्यर्थियों एवं भूतपूर्व सैनिक कोटे से 5 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। चयन सूची में महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। कुछ पद आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रखे गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थापना हेतु काउंसलिंग 12 फरवरी को कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर में प्रातः 10:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 9 फरवरी। वन सचिव से फोन पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार के मामले पर मनेंद्रगढ़ डीएफओ मनीष कश्यप को निलंबित कर दिया गया है।  खास बात ये है कि कश्यप दूसरी बार निलंबित हुए हैं।
 बताया गया कि केंद्र सरकार की एक बैठक की तैयारियों के सिलसिले में गत 23 जनवरी को वन सचिव ने डीएफओ मनीष कश्यप से जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्होंने फोन पर वन सचिव के अभ्रद व्यवहार कर दिया। इस पर वन सचिव ने एसीएस (वन) ऋचा शर्मा से शिकायत की, और सीएस विकासशील को भी अवगत कराया गया।

मामले की जानकारी सीएम विष्णु देव साय को दी गई,और आज उन्हें निलंबित कर दिया गया।

कश्यप को पिछली सरकार में सूरजपुर डीएफओ रहते तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने भी ग्रामीणों की शिकायत पर निलंबित किया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने माओवादी आतंक को संरक्षण दिया था।  उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत ञ्च2047 का शुभंकर बनेगा और राज्य ने 25 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है।

अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। उन्होंने आदिवासी कल्याण पर भी जोर दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर बढ़ी है और एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। माओवादी समस्या पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि यह विचारधारा आधारित चुनौती है और सरकार किसी पर गोली नहीं चलाना चाहती, बल्कि हथियार डालने वालों के लिए रेड कारपेट बिछा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर सहित माओवादी प्रभावित क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

...नक्सलवाद में कमी आने की बात कही थी-कांग्रेस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह नक्सलवाद पर राजनीति कर रहे हैं और चार साल पहले खुद उन्होंने भूपेश सरकार के समय नक्सलवाद में कमी आने की बात कही थी।

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शुक्ला ने कहा कि अमित शाह को गलत बयानी शोभा नहीं देती और वे राजनैतिक विद्वेष के कारण ऐसा कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय नक्सली घटनाओं में कमी आई थी और स्वंय अमित शाह ने 5 अप्रैल 2021 को मीडिया में बयान दिया था कि राज्य की भूपेश सरकार और केन्द्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद को पीछे खदेड़ दिया है।

शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र से नक्सलवादी घटनाओं और नक्सलवाद पर कमी लाई थी। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप बनाये गये, पहुंच मार्ग बनाये गये, स्कूल खोले गये, राशन दुकान और अस्पताल खोले गये, और 67 से अधिक वनोपजों की खरीदी की गयी।

साइंस कॉलेज कार्यक्रम में शामिल होंगे साय

रायपुर, 9 फरवरी। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय गुरुवार को को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत राज्य स्तरीय विवाह कार्यक्रम से प्रदेशभर के 6 हजार 412 से अधिक जोड़े विभिन्न धार्मिक परंपराओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह में बंधने वाले नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे।

मुख्यमंत्री  साय स्थानीय साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में “कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान” का भी शुभारंभ करेंगे। अभियान के प्रथम चरण में 6 माह से 52 माह आयु वर्ग के 40 हजार कुपोषित बच्चों को कवर किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत बस्तर संभाग से होगी, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं सुकमा जिले शामिल हैं।

इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री द्वय  अरुण साव, विजय शर्मा, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री  तोखन साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। 

मुख्य कार्यक्रम साइंस कॉलेज मैदान में प्रातः 11 बजे से 1,316 जोड़ों का विभिन्न धार्मिक परंपराओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होगा। इन विवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 35 हजार रूपए उनके बैंक खातें में सहायता राशि और 15 हजार रूपए की राशि के उपहार सामग्री तथा विवाह के आयोजन में खर्च की जाएगी। इस कार्यक्रम से बलौदा बाजार, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद एवं राजनांदगांव जिलों के जोड़े ऑनलाइन माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे। शेष जिलों में जिला मुख्यालयों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संबंधित प्रभारी मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में हिंदू रीति से 6,281, मुस्लिम रीति से 3, ईसाई रीति से 113, बौद्ध रीति से 5 तथा बैगा समुदाय के 10 जोड़े विवाह सूत्र में बंधेंगे।

रायपुर, 9 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रसोईया संघ के हड़ताल के कारण स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चे भूखे पेट घर लौटने को मजबूर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार की हठधर्मिता की आलोचना की है और कहा है कि सरकार जायज मांग और दबाव बनाने के लिए सरकार आंदोलनकारियों पर सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर रही है।

उन्होंने कहा कि दुलारी यादव और रुक्मणी सिन्हा की मौत के बाद भी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि सरकार आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर तत्काल वापस ले और उनकी मांगों पर विचार करे।

एफआईआर वापस लेने के दबाव का आरोप, जांच की मांग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 9 फरवरी। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में 05 फरवरी को हुई एक औद्योगिक दुर्घटना में घायल एक 9 माह की बच्ची की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस के अनुसार, इस दुर्घटना में कुल सात लोग झुलसे थे, जिनमें छह मजदूर और एक बच्ची शामिल थी।

अस्पताल प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूमि खडिय़ा (उम्र 9 माह) की रायपुर के निजी अस्पताल में 9 फरवरी को शाम 4.05 बजे उपचार के दौरान मृत्यु हुई। बच्ची लगभग 80-90 प्रतिशत तक झुलसी हुई थी।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस मामले में एफआईआर क्रमांक 0047 दर्ज की गई है। शेष घायल मजदूरों का उपचार उसी अस्पताल में जारी है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, कुछ घायलों को सांस लेने में परेशानी के कारण वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।

एक ही परिवार के चार सदस्य घायल, एक की मृत्यु
इस दुर्घटना में एक ही परिवार के चार सदस्य प्रभावित हुए हैं—साहेब लाल खडिय़ा (46 वर्ष),  उनके पुत्र शिव खडिय़ा (27 वर्ष),  उनकी पत्नी उदाशिनी खडिय़ा (25 वर्ष), उनकी पुत्री भूमि खडिय़ा (9 माह), जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

अन्य घायलों में कौशल (25 वर्ष), इंदीवर (19 वर्ष), प्रिया (32 वर्ष)  शामिल हैं। सभी झुलसने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं।

 दबाव बनाए जाने का आरोप
पीडि़त परिवारों का आरोप है कि प्लांट प्रबंधन की ओर से स्नढ्ढक्र वापस लेने और बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। परिजनों ने कहा है कि वे इस संबंध में प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन आरोपों की जानकारी ली जा रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

 बच्ची के प्लांट में मौजूद होने को लेकर अलग-अलग दावे
कुछ माध्यमों में यह कहा गया है कि उदाशिनी खडिय़ा बच्ची को केवल टिफिन देने प्लांट गई थीं। वहीं, पीडि़त परिवार का कहना है कि उदाशिनी रोज़ाना अपनी 9 माह की बच्ची को साथ लेकर प्लांट में काम करने जाती थीं और काम के दौरान बच्ची को परिसर में सुलाकर रखती थीं। इस संबंध में प्रशासन द्वारा जांच किए जाने की बात कही गई है।

 मांगें
पीडि़त परिवारों और कुछ सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से— मृत बच्ची के परिजनों को मुआवजा देने, घायलों के इलाज का खर्च प्लांट प्रबंधन से वसूल करने, एफआईआर वापस लेने के दबाव के आरोपों की जांच कराने, जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने, तथा पीडि़त परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने  की मांग की है।
प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

18-22 तक सुकमा चिंतलनार में लोहा ले चुके थे 

पी श्रीनिवास राव 

पोर्ट ब्लेयर, 9 फरवरी । 2018-22 तक नक्सलियों से मोर्चा लेने के बाद  पोर्टब्लेयर में एनडीआरएफ की कमान संभाले हुए सहायक सेनानी आर  श्रीधर भी बस्तर से दुर्दांतों के खात्मे से बड़े गदगद हैं ‌। सुकमा , चिंतलनार में तैनात रहे आर श्रीधर 4 साल बाद अपनी बदली भूमिका पर कहते हैं कि वहां हमारे हाथ हथियार देख लोग दूर भागते थे यहां कम्युनिटी पुलिसिंग करनी पड़ती है। 

रायपुर से ग‌ए अध्ययन दल के पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रीधर ने बताया कि तीन साल पहले सर्विस स्विच ओवर करते समय एनडीआरएफ की इंटरव्यू टीम ने भी यही सवाल किया था। 
 श्रीधर इस समय पोर्ट ब्लेयर और आसपास के टापू में लोगों को सुनामी से राहत बचाव कार्य की ट्रेनिंग दे रहे हैं।

सुनामी ने जीवन जीने का आधार दिया अंडमान निकोबार द्वीप को 

 उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में सुरक्षित आवास की दिशा में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। अंडमान प्रशासन ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से ऐसे आवासीय ढांचे विकसित किए हैं, जिनमें निचले तल पर रहने की व्यवस्था नहीं रखी गई है, ताकि भविष्य में सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सहायक कमांडेंट श्री श्रीधर आर. ने बताया कि अंडमान-निकोबार सहित दक्षिण भारत के विस्तृत क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी एनडीआरएफ की चौथी बटालियन के पास है। इस बटालियन का मुख्यालय तमिलनाडु के अरक्कोणम में स्थित है, जो चेन्नई से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। बटालियन का कार्यक्षेत्र केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तक फैला हुआ है।
उन्होंने बताया कि इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ ने चार क्षेत्रीय प्रतिक्रिया टीमें तैनात की हैं। ये टीमें केरल के त्रिशूर, तमिलनाडु के चेन्नई (एग्मोर) और तिरुनेलवेली तथा अंडमान-निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थापित की गई हैं, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में समय की बचत हो सके।
अंडमान-निकोबार क्षेत्र को “कम आवृत्ति लेकिन उच्च तीव्रता वाला आपदा क्षेत्र” बताते हुए सहायक कमांडेंट ने कहा कि वर्ष 2004 की सुनामी के बाद यहां कोई बड़ी आपदा नहीं आई है, लेकिन संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सतत तैयारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि द्वीपों की भौगोलिक संरचना ऊँचाई-निचाई वाली होने के कारण व्यापक बाढ़ की संभावना कम रहती है, हालांकि उच्च ज्वार के समय कुछ क्षेत्रों में अस्थायी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उन्होंने यह भी बताया कि अंडमान-निकोबार में लगभग 836 द्वीप हैं, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में सभी स्थानों तक तत्काल पहुंच एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ द्वारा समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को चक्रवात, भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाती है।

एनडीआरएफ अप्रैल माह से ग्राम पंचायत स्तर पर पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत टीम स्वयं गांवों में जाकर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा मोचन बल के अभाव में भारतीय रिजर्व बटालियन, अग्निशमन सेवाओं तथा अन्य विभागों को भी आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल सुरक्षा कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सुनामी के बाद विकसित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पूरे अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी निकासी मार्ग, सुरक्षित एकत्रीकरण स्थल तथा लगभग 35 स्थानों पर सायरन चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी वर्तमान में सुप्त अवस्था में है और वहां कोई आबादी नहीं होने के कारण इससे किसी प्रकार का तात्कालिक खतरा नहीं है।
एनडीआरएफ ने दोहराया कि आपदा प्रबंधन केवल राहत कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व तैयारी, संरचनात्मक सुरक्षा, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता इसके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन्हीं प्रयासों के माध्यम से अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह को भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। पुलिस ने दो अलग अलग प्रकरणों में तीन युवकों को गिरफ्तार कर करीब 45 किलो गांजा बरामद किया है।

उरला के नजदीक बेंद्री रोड में पुलिस ने संदीप केसरवानी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास बोरे से करीब 40 किलो गांजा बरामद किया है।

एक अन्य कार्रवाई सिविल लाइन स्थित खजाना चौक के पास की गई। पुलिस ने शाहरुख खान और राहुल कुशवाहा को गिरफ्तार कर उनके पास 6 किलो गांजा बरामद किया है। दोनों मामले में जब्त गांजा की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

मध्यप्रदेश के खरगोन की एक खबर है कि 45 साल पहले सौ रूपए का गेहूं चुराने वाले एक फरार वारंटी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1980 में 20 साल की उम्र में साथियों के साथ किसी के खेत से सौ रूपए की गेहूं चोरी करने का आरोपी सलीम अब 65 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ है। समाचार की भाषा बड़ी दिलचस्प है, और कहा गया है कि यह उस जगह से 90 किलोमीटर दूर छिपा हुआ था। खैर, यह पुलिस या अदालत की भाषा हो सकती है जो किसी को 45 साल छिपा होना बताए, लेकिन समाचार लिखने वाले को यह समझदारी दिखानी थी कि इतने बरस तक भला कोई छिप सकते हैं? हिटलर की फौज के जलसंहार करने वाले कोई फौजी अफसर जरूर ऐसे छिपे होंगे, लेकिन एक छोटी सी चोरी में जिसका नाम आया है, वह क्या 45 साल छिपकर रहेगा? लेकिन हम समाचार लेखन पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारी फिक्र भारत की अदालतों पर अंधाधुंध लदे हुए मुकदमों का बोझ है, जो कम होने का नाम ही नहीं लेता है। अभी दो ही दिन पहले हमने अपने अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर गुजरात का एक मामला गिनाया था जिसमें 20 रूपए रिश्वत लेने वाले आरोपी एक सिपाही को 28 साल बाद जाकर अदालत से बरी किया गया, और अगले ही दिन वह, शायद खुशी में मर गया। फैसला आने के बाद उसने बेकसूर साबित होने को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर भी की थी। आज जब हम ऐसे कुछ पुराने मामले ढूंढ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि बंगाल की अदालतों में 50-50 साल पुराने मामले चल रहे हैं।

भारत के अपराध कानूनों में फेरबदल करके 2023 में जो बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) लागू की गई है, उसमें कहा गया है कि जिन मामलों में अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, वैसे सारे मामलों में समरी ट्रॉयल कहे जाने वाले तेज और सरल तरीके से आपराधिक मुकदमे अदालत में चलने चाहिए, और इनमें तेजी से फैसला आना चाहिए। ऐसे मामलों में सुबूत दर्ज करना सरल और आसान होता है, बहस लंबी नहीं होती है, मजिस्ट्रेट सारे सुबूत सुनकर तुरंत फैसला सुना सकते हैं, सजा भी सीमित होती है, और अपील की गुंजाइश भी सीमित रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि छोटे मामले जल्द निपटते हैं, अदालतों का बोझ कम होता है, इंसाफ जल्दी होता है, और आरोपी को भी सजा से अधिक वक्त पेशियों में नहीं गुजारना पड़ता। अभी हालत यह है कि अधिकतम जितने दिन की कैद होती है, उससे कई गुना अधिक दिन आरोपी अदालती पेशियों पर आ चुके रहते हैं। यह पूरा सिलसिला नाम से तो न्यायपालिका कहलाता है, लेकिन हकीकत में यह अन्याय पालिका होकर रह गया है। अदालतों की सीमित क्षमता ऐसे मामलों में उलझ जाती है, और उन्हीं अदालतों में चलने वाले कुछ अधिक गंभीर मामलों में फैसले बरसों देर से हो पाते हैं।

नया कानून जो कि 2023 से लागू हो चुका है, उसकी जरूरत आजादी के बाद जल्द पूरी हो जानी थी, लेकिन वह किसी सरकार की प्राथमिकता में शायद इसलिए नहीं आ पाया कि सत्ता पर बैठे हुए ताकतवर लोग अपने मामलों की सुनवाई अपनी जरूरत के हिसाब से तेज या धीमी करवा लेते हैं, और बाकी जनता को जो तकलीफ होती है, उससे वे सीधे-सीधे प्रभावित नहीं होते। ऐसे में मोदी सरकार ने अदालती प्रक्रिया को सरल करने का जो काम किया है, नए कानूनों में कम से कम उतना हिस्सा तो गरीबों के हक का दिखता है। इन कानूनों के कुछ दूसरे हिस्से विवादास्पद भी हैं जिनमें आरोपियों को अधिक लंबे समय तक बिना जमानत जेल में रखने के प्रावधान और कठोर किए गए हैं। फिलहाल इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इन नए कानूनों में जिस अदालती प्रक्रिया को तेज रफ्तार किया गया है, वह प्रक्रिया 2023 के इस नए कानून के लागू होने के बाद इनके तहत दर्ज मामलों पर ही लागू होगी। मतलब यह कि 25-50 साल से 20 रूपए की रिश्वत, या सौ रूपए की गेहूं चोरी जैसे आरोपों पर चल रहे मुकदमे रातों-रात शायद खत्म नहीं होंगे। भारत में जनता को इंसाफ देने के लिए यह भी जरूरी है कि मुकदमों की संख्या तेजी से घटाई जाए। नए कानून में यह भी किया गया है कि बहुत छोटे-छोटे जुर्म के मामलों में शिकायतकर्ता और आरोपी मिलकर समझौते भी कर सकते हैं। दुनिया के अमरीका जैसे विकसित देश, और खाड़ी के देशों में सबसे कट्टर इस्लामी कानून वाले देश, बहुत सी जगहों पर कई तरह के जुर्म में अदालत से बाहर समझौते करने का प्रावधान है, और ऐसे कुछ प्रावधान तो बहुत संगीन जुर्म में भी समझौते की छूट देते हैं। कई मुस्लिम देशों में कत्ल के मामलों में भी मृतक के परिवार ब्लड-मनी लेकर कातिल की जानबक्शी कर सकते हैं। अमरीका जैसे आधुनिक कानूनों वाले देश में भी कई तरह के सेक्स-अपराधों को लेकर, बलात्कार के मामलों में भी अदालत के बाहर लेन-देन करके समझौता किया जा सकता है। इन दो बिल्कुल ही अलग-अलग किस्म की राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देशों को देखें, तो इनके बीच का कुछ रास्ता भारत में लोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर भी निकाला जा सकता है। यह बात सुनने में अटपटी लग सकती है कि किसी अरबपति के हाथों मारे गए किसी गरीब के परिवार को कई करोड़ रूपए दिलवाकर उस अरबपति की सजा कुछ कम करवाई जा सके, लेकिन असल जिंदगी के नजरिए से देखें, तो यह विकल्प अच्छा लगता है। इससे कम से कम एक गरीब परिवार की जिंदगी बदल सकती है, और किसी अमीर-मुजरिम को सजा में एक सीमित रियायत मिल सकती है। जुर्म तय हो जाने पर किसी मुजरिम की आर्थिक ताकत को देखकर अगर उसकी हर दिन की कमाई का हिसाब लगाकर उस रेट से उसकी कैद में एक सीमा तक छूट दी जाए, और वह रकम जुर्म के शिकार परिवार को मिले, तो इसमें बुराई क्या है?

शराब घोटाला 

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले के मामलों में मिली जमानत को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की अपील पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।

चैतन्य बघेल, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। कैबिनेट की बैठक 11 तारीख को रखी गई है। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी, और कुछ विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी जाएगी।

विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। कैबिनेट की बैठक में आवास पर्यावरण, और अलग-अलग विभागों के विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी जाएगी। ये विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विषयों पर विशेष रूप से चर्चा होगी।

इंफाल, 9 फरवरी। मणिपुर के उखरुल जिले में सशस्त्र उग्रवादियों ने कई मकानों में कथित तौर पर आग लगा दी। यह घटना तंगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर लोगों के एक समूह द्वारा ‘‘हमला’’ किए जाने के बाद इलाके में तनाव बढ़ने के बीच हुई।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रविवार शाम को जिले के लिटान गांव में दो आदिवासी समूहों ने पथराव किया, जिसके कारण प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी।

उन्होंने बताया कि मध्यरात्रि के आसपास लिटान सारेइखोंग में तंगखुल नगा समुदाय के कई मकानों में कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा आग लगा दी गई। पास के ही एक इलाके में कुकी समुदाय के कुछ लोगों के मकानों को भी जला दिया गया।

तंगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नगा जनजाति है। लितान सारेइखोंग कुकी बहुल गांव है।

जिले के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।’’

मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सभी समुदायों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने कहा, ‘‘आज सुबह मैंने आरआईएमएस अस्पताल का दौरा किया और उखरुल जिले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण लिटान घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता का आश्वासन दिया।’’

सिंह ने कहा, ‘‘गलतफहमी के कारण हुई इस घटना के बाद हालात अब नियंत्रण में है। मैं सभी समुदायों से संयम बरतने, कानून का पालन करने और शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं।’’

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो फुटेज में हथियारबंद लोग गांव में मकानों और वाहनों को आग लगाते हुए और उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों से हवा में गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

‘पीटीआई-भाषा’ वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही को रोकने के लिए महादेव, लंबुई और शांगकाई तथा लिटान की ओर जाने वाले अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

उन्होंने बताया कि रविवार शाम को सुरक्षा बलों ने लिटान सारेइखोंग गांव में आपस में भिड़े दो आदिवासी समूहों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

उखरुल जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि तंगखुल नगा और कुकी समुदायों के सदस्यों के बीच तनाव के कारण गांव में शांति और व्यवस्था भंग होने की आशंका है।

नयी दिल्ली, 9 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि विद्यार्थियों को अपने आप को प्रौद्योगिकी का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए।

मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा’ के दूसरी कड़ी में कहा कि मोबाइल फोन उन कुछ बच्चों के मालिक बन गए हैं, जो उनके या टेलीविजन स्क्रीन के बिना खाना भी नहीं खा सकते।

मोदी ने कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी और गुजरात में विद्यार्थियों से हुई बातचीत में कहा, ‘‘इसका मतलब है कि आप मोबाइल के गुलाम बन गए हैं। आपको यह दृढ़ संकल्प लेना होगा कि आप अपने आप को प्रौद्योगिकी का गुलाम नहीं बनने देंगे।’’

प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से न डरें, बल्कि उनका उपयोग अपने कौशल को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए करें।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें एआई या मोबाइल को सर्वोपरि बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए; कुछ बच्चे स्मार्टफोन देखे बिना खाना नहीं खाते। हम एआई का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं।’’

उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने और पर्याप्त नींद लेने का भी आग्रह किया।

मोदी ने कहा, ‘‘परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करने के बाद आपको कभी तनाव महसूस नहीं होगा। रात में अच्छी नींद लेने से आप दिन भर खुश रहेंगे।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि देश के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र भी विकसित भारत 2047 के सपने को अपने मन में संजोए हुए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। हमें विकसित देशों की आदतों को अपनाना चाहिए —हमें लाल बत्ती पर इंजन बंद करना चाहिए, भोजन नहीं छोड़ना चाहिए और भोजन की बर्बादी कम करनी चाहिए... अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है...।’’

प्रधानमंत्री ने अपने छात्र जीवन में अपने शिक्षकों की भूमिका और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम पर उनके जोर को याद किया।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप किसी भी महान व्यक्ति से पूछेंगे, तो वे कहेंगे कि उनकी मां और शिक्षकों ने उनके जीवन को आकार देने में मदद की।’’

नेतृत्व के विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर संवाद करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण गुण है।

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस सदस्यों ने आसन से आग्रह किया कि केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद सदन में हुई नोकझोंक के कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने आवश्यक कागजात सदन में रखवाए।

इसके बाद उन्होंने जैसे ही बजट पर चर्चा के लिए पहले वक्ता के रूप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम पुकारा तो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में अपनी बात रखने की इच्छा जाहिर की। राहुल गांधी का कहना था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वह बजट पर चर्चा से पहले बोल सकते हैं।

हालांकि, पीठासीन सभापति ने कहा कि इस बारे में स्पष्टीकरण लेने के बाद वह अनुमति देंगे।

तेन्नेटी ने कहा कि उनके पास फिलहाल जो विधायी कार्य का ब्यौरा है, उसके मुताबिक बजट पर चर्चा होनी है।

कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने को अधिकार है।

तेन्नेटी ने कहा, ‘‘क्या नेता प्रतिपक्ष बजट पर बोलेंगे?’’

जब कांग्रेस सदस्यों ने ‘नहीं’ कहा तो पीठासीन सभापति ने कहा कि फिलहाल बजट पर चर्चा होनी है।

थरूर भी यह कहते सुने गए कि वह चाहते हैं कि उनसे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलें, हालांकि आसन ने अनुमति नहीं दी।

सदन में गतिरोध बने रहने पर तेन्नेटी ने दोपहर 12 बजकर सात मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और बैठक शुरू होने के पांच मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

बैठक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंडर-19 क्रिकेट विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई दी और सदस्यों ने मेजें थपथपाकर टीम की जीत की सराहना की।

इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस के सदस्य सदन में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की अनुमति मांगने लगे।

इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल में केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी किसी सदस्य को अन्य कोई विषय उठाने की अनुमति नहीं दी जाती।

उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि वह बजट पर सदन में होने वाली चर्चा में सभी सदस्यों को उनके लिए आवंटित समय के अनुसार बोलने का अवसर देंगे। 

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और व्हाट्सऐप की उन याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को 23 फरवरी तक स्थगित कर दी जो गोपनीयता नीति को लेकर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ से कहा गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल अस्वस्थ हैं और इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए दायर याचिकाओं पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगी।

उसने उस एक वादी को मामले में पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार कर रहे हैं।

न्यायालय ने तीन फरवरी को मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और व्हाट्सऐप से मंगलवार को अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा था कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां ‘‘डेटा साझा करने के नाम पर नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं।’’

न्यायालय गोपनीयता नीति को लेकर सीसीआई के उस आदेश के खिलाफ मेटा और व्हाट्सऐप की अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

पीठ ने कहा था कि वह नौ फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करेगी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को याचिकाओं में पक्षकार बनाया जाए।

 (भाषा)

सोनभद्र (उप्र), 9 फरवरी। सोनभद्र जिले में मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार, घटना रविवार रात रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के हिंदुआरी तिराहा के पास उस वक्त की है जब एक ही मोटरसाइकिल पर सवार मधुपुर के चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दयाशंकर सिंह कुशवाहा (63), उनके भाई कमल सिंह (67) और उनके रिश्तेदार प्रेमनाथ (63) किसी समारोह से लौट रहे थे।

पुलिस क्षेत्राधिकारी रणधीर मिश्रा ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल की एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94-सी के तहत यह प्रस्ताव लाया जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की सदन में की गई टिप्पणियों के खिलाफ उन पर कार्रवाई शुरू नहीं करने और कांग्रेस की महिला सांसदों पर बिना साक्ष्यों के आरोप लगाने के मामले में भी अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव के लिए नोटिस देने पर विचार किया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही लोकसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव लाया जा सकता है।

प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी और सूत्रों के अनुसार विभिन्न विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया चल रही है।

सूत्रों ने बताया कि आज सुबह संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चैंबर में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार किया गया।

इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना (उबाठा) और राकांपा (शप) सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 फरवरी । कांग्रेस की महिला सांसदों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन पर सरकार के निरंतर दबाव में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सदन के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।

उन्होंने यह पत्र उस वक्त लिखा है जब बिरला ने बीते बृहस्पतिवार को कहा था कि इससे एक दिन पहले कांग्रेस के कई सदस्य सदन के नेता (प्रधानमंत्री) की सीट के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए।

इस पत्र पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, सांसद वर्षा गायकवाड़, ज्योति मणि और कुछ अन्य महिला सांसदों के हस्ताक्षर हैं।

कांग्रेस की महिला सांसदों ने पत्र में लिखा, "हम यह पत्र गहरे दुःख और संवैधानिक दायित्व की भावना के साथ लिख रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और इस सदन के संवैधानिक संरक्षक के रूप में सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष की महिला सांसदों विशेषकर कांग्रेस की सांसदों के विरुद्ध झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया।"

उन्होंने कहा, "हमें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हमने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनविरोधी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उनसे जवाबदेही की मांग की है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति किसी भय के कारण नहीं थी, वह सिर्फ इस डर के कारण सदन में नहीं आए कि उनमें विपक्ष का सामना करने का साहस नहीं था।"

उन्होंने कहा, "अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक दायित्व वाला है जिसका उद्देश्य संसद की गरिमा बनाए रखना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, चाहे वे किसी भी दल से हों। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि पहले सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं।"

उनके मुताबिक, पिछले सप्ताह लगातार चार दिनों तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जानबूझकर बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है।

कांग्रेस की महिला सांसदों ने दावा किया, "दूसरी ओर, विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के आठ सांसदों को सत्तारूढ़ दल के कहने पर निलंबित किया गया और एक भाजपा सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में अभद्र भाषा में बोलने की अनुमति दी गई।"

उन्होंने कहा, "जब हम आपसे मिले, तो हमने न्याय की मांग की और उन भाजपा सांसद के निलंबन की मांग की। आपने स्वयं स्वीकार किया कि एक गंभीर गलती हुई है और हमें शाम चार बजे फिर आने को कहा। दोबारा मिलने पर आपने कहा कि आप सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अब आप इन मामलों में निर्णयकर्ता नहीं हैं।"

महिला सदस्यों ने दावा किया कि इससे अध्यक्ष के रूप में बिरला की स्वतंत्रता और अधिकार पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।