रायपुर, 21 फरवरी। एस‌आईआर अभियान के तहत मतदाताओं की अंतिम सूची आज जारी होगी। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ की  सूची में अब 1.84 करोड़ मतदाता घट कर रह ग‌ए हैं। बीते लोकसभा चुनाव के समय 2.12 करोड़ मतदाता थे। वहीं रायपुर में भी 5 लाख मतदाताओं के नाम कट ग‌ए हैं। अब तक यहां 20 लाख मतदाता थे। इस अभियान की प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद 2.95 लाख लोगों ने दावा आपत्ति की थी। प्रारंभिक सूची में कुल 27.34 लाख लोगों के नाम कटे थे।

अफसरों को समयबद्ध तरीके से निराकरण का निर्देश दिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। शुक्रवार को नेहरू चौक स्थित अपने सरकारी कार्यालय में उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने जनदर्शन लगाया। सुबह से ही अलग-अलग इलाकों के लोग अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे। किसी को सड़क चाहिए, किसी को बिजली, तो किसी ने सामुदायिक भवन की मांग रखी।  साव ने सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए कहा कि जनदर्शन का मकसद लोगों को त्वरित राहत देना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर शिकायत का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें।

डिप्टी सीएम ने हर आवेदन को ध्यान से सुना और संबंधित विभागों के अफसरों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जनता की शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

प्रगतिशील युवा स्वर्णकार समाज, बिलासपुर के प्रतिनिधियों ने सामुदायिक भवन में कथित अवैध निर्माण को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पर साव ने मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाने को कहा।

ग्राम पंचायत डेका के सरपंच ने लाल खंड से दर्रीघाट तक डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग रखी, ताकि रात में सड़क हादसे न हों।

मुंगेली के सेमरसाल से आए देशहा कुर्मी क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष कलेश्वर कश्यप ने कुर्मी समाज के लिए सामुदायिक भवन की स्वीकृति की मांग की।

राम जानकी कल्याण सेवा समिति ने सेमरसल हाई स्कूल और मेले स्थल पर अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग रखी। क्षेत्र में लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं।

प्रेस कर्मचारी संघ के महासचिव तेरस यादव ने अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता का आवेदन दिया।

पद्म सम्मान से अलंकृत रामलाल बरेठ ने अपने 90वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी सौंपा।

नगर निगम के वार्ड क्रमांक 54 की पार्षद रानी देवांगन ने चिंगराजपारा स्थित पुराना तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग की।

जन्मशती पर हुए आयोजित समारोह में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में शुक्रवार को पद्मश्री से सम्मानित पं. श्यामलाल चतुर्वेदी की जन्मशती समारोह पर कार्यक्रम रखा गया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि 2 अप्रैल 2018 को मिला पद्मश्री सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का सम्मान था।

इस अवसर पर साव ने पं. श्यामलाल चतुर्वेदी पर आधारित स्मृति ग्रंथ का विमोचन भी किया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पं. श्यामलाल चतुर्वेदी साहित्य, पत्रकारिता और छत्तीसगढ़ी भाषा के सशक्त प्रहरी थे। उनका व्यक्तित्व बेहद सरल, मिलनसार और जीवंत था। एक छोटे से गांव से अपनी लेखनी की शुरुआत कर उन्होंने अथक परिश्रम और मां की प्रेरणा से साहित्य जगत में ऊंचा मुकाम हासिल किया। वे छत्तीसगढ़ की माटी, बोली और लोकसंस्कृति के आजीवन साधक रहे। राज्य गठन के बाद वे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बने और छत्तीसगढ़ी भाषा को पहचान दिलाने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पं. श्यामलाल चतुर्वेदी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को नई पहचान दिलाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

पूर्व राजभाषा आयोग अध्यक्ष डॉ. विनय पाठक ने कहा कि पं. श्यामलाल की मौलिक रचनाएं “गुरतुर गोठ” के नाम से जानी जाती हैं। उनकी भाषा में लोकजीवन और लोककला की आत्मा बसती थी।

वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने ने उन्हें छत्तीसगढ़ का सजीव प्रतीक बताते हुए कहा कि वे राज्य की विविधता और संवेदना को अपने भीतर समेटे हुए थे।

समारोह में विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, महापौर पूजा विधानी, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष कांति मुखर्जी, डॉ. विश्वेश ठाकरे सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पं. श्यामलाल चतुर्वेदी के पुत्र सूर्यकांत चतुर्वेदी और परिवारजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

सभी ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। बिलासपुर में घरेलू हवाई सेवा को लेकर चल रही कानूनी जंग में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अगली तारीख 25 फरवरी तय कर दी है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रामाकांत मिश्रा ने अदालत को बताया कि उनका शपथपत्र अभी प्रक्रिया में है और जल्द दाखिल किया जाएगा।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि निर्देशानुसार नोटाम (नोटिस टू एयरमेन) जारी कर दिया गया है। यह 16 फरवरी 2026 को ईमेल के जरिए प्राप्त भी हुआ, लेकिन अभी तक अदालत में इसकी प्रति दाखिल नहीं की गई है।

इस पर अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले नोटाम की कॉपी पेश की जाए।

बिलासपुर की हवाई सेवा से जुड़े दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने  पीआईएल क्रमांक 37/2017 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के साथ राहुल अम्बस्ट, शताब्दी बागची और ईशान सिंह राठौर उपस्थित हुए। पीआईएल क्रमांक 67/2017 की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से अधिवक्ता शोभित मिश्रा और सूरज पटेल पेश हुए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अनुमेह श्रीवास्तव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार की ओर से रामाकांत मिश्रा ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी से साफ स्थिति रखने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली तारीख से पहले केंद्र सरकार अपना शपथपत्र दाखिल करे और एएआई नोटाम की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ से हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 29 मार्च से एलायंस एयर इंडिया अंबिकापुर–बिलासपुर–दिल्ली रूट पर एटीआर-72 विमान चलाने जा रही है। कंपनी ने इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। यह सेवा हफ्ते में दो दिन  सोमवार और बुधवार को उपलब्ध रहेगी।

यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले फ्लाईबिग की 19 सीटर छोटी विमान सेवा रायपुर-बिलासपुर-अंबिकापुर रूट पर शुरू हुई थी, लेकिन अनुबंध खत्म होने के बाद वह बंद हो गई। अब बड़े विमान की मंजूरी मिलना यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है।

एटीआर-72 एक मध्यम आकार का विमान है, जिसमें लगभग 70 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। इससे ज्यादा लोगों को सीधी उड़ान का फायदा मिलेगा। खासकर अंबिकापुर और सरगुजा अंचल के यात्रियों को अब दिल्ली जाने के लिए लंबा सड़क सफर नहीं करना पड़ेगा।

बिलासपुर के यात्रियों को भी कनेक्टिंग सुविधा का लाभ मिलेगा।

जारी शेड्यूल के मुताबिक  फ्लाइट 96613 सुबह 7:50 बजे दिल्ली से रवाना होकर 10:25 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। इसके बाद यही फ्लाइट 10:50 बजे बिलासपुर से उड़ान भरकर 11:40 बजे अंबिकापुर (मां महामाया एयरपोर्ट) पहुंचेगी।

वापसी में फ्लाइट 91714 दोपहर 12:05 बजे अंबिकापुर से उड़ान भरकर 2:35 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

दूसरे शेड्यूल में  फ्लाइट 91713 सुबह 7:50 बजे दिल्ली से अंबिकापुर के लिए रवाना होगी और 10:25 बजे पहुंचेगी। फ्लाइट 91614 सुबह 10:50 बजे अंबिकापुर से बिलासपुर आएगी और 11:40 बजे पहुंचेगी। फिर यही विमान दोपहर 12:05 बजे बिलासपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा और 2:50 बजे राजधानी पहुंचेगा।

हवाई सेवा की इस नई कड़ी से उत्तर छत्तीसगढ़ का संपर्क राष्ट्रीय राजधानी से और मजबूत होगा। कारोबार, शिक्षा, इलाज और सरकारी काम से दिल्ली जाने वालों को सीधी सुविधा मिलेगी। बिलासपुर और अंबिकापुर दोनों शहरों के लिए यह उड़ान सेवा नए अवसर लेकर आएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और असरदार फैसला आया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीजी बोर्ड से जुड़ी प्राइवेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 5वीं और 8वीं क्लास की सालाना परीक्षाएं अब स्कूल शिक्षा विभाग खुद कराएगा। ये फैसला उन कई स्कूलों के लिए झटका है जो बिना मान्यता के या संदिग्ध तरीके से चल रहे थे। लंबे समय से ये स्कूल अभिभावकों और बच्चों को सीबीएसई से जुड़े होने का झांसा देकर ठग रहे थे, जबकि उनके पास न तो सही मान्यता थी और न ही सरकार की इजाजत। अब सरकार स्तर पर परीक्षाएं होने से ऐसे स्कूलों पर शामत आएगी।  

ये मामला छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी, पारदर्शिता और नियमों के पालन पर सवाल उठाए थे। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया और एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी। लेकिन साथ ही, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उपरोक्त फैसला दिया।

पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ की शिक्षा में कई बदलाव देखे गए हैं। 2024 में राज्य कैबिनेट ने 5वीं और 8वीं क्लास के लिए बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया था, ताकि बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरे। लेकिन 2025 में हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को इन केंद्रीकृत परीक्षाओं से छूट दे दी थी, क्योंकि एसोसिएशन ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उस वक्त जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने प्राइवेट स्कूलों को पुराने पैटर्न पर परीक्षाएं कराने की इजाजत दी। अब 2026 में ये नया आदेश आया है, जो खासतौर पर सीजी बोर्ड से जुड़ी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। ये फैसला शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने और फर्जी स्कूलों पर नकेल कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

कई अभिभावक और शिक्षाविद इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं, कुछ प्राइवेट स्कूल संचालक इसे चुनौती मान रहे हैं। वे कहते हैं कि इससे उनके स्कूलों की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा।

सरकारी आदेश के बाद निजी स्कूलों की 5वीं, 8वीं बोर्ड परीक्षाओं में पेपर सेटिंग से लेकर मूल्यांकन तक सब कुछ सरकारी स्तर पर होगा।

मालूम हो कि इसके पहले नो-डिटेंशन पॉलिसी के चलते बच्चों को बिना फेल किए प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन बाद में माना गया कि इससे उनके सीखने की क्षमता पर विपरीत असर पड़ा है। अब परीक्षाओं से उनका असली स्तर पता चलेगा। हालांकि, कुछ राज्य जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में अभी भी नो-डिटेंशन पॉलिसी चल रही है।

हाईकोर्ट के इस फैसले का दूरगामी असर होने वाला है।  माता-पिता अब अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चुन सकेंगे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 फरवरी। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात ऐसा दृश्य दिखा, जिसका लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। पहली बार यहां रात में विमान उतारा गया  और यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा।

राज्य शासन के विमान ने तय प्रक्रिया के तहत नाइट ट्रायल लैंडिंग की। जैसे ही विमान रोशनी से जगमगाते रनवे पर उतरा, वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसे बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक पल माना जा रहा है।

ट्रायल के दौरान रनवे लाइटिंग सिस्टम, एप्रोच लाइट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल समन्वय और अन्य सभी तकनीकी मापदंडों की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि हर व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

एयरपोर्ट डायरेक्टर एन. बीरेन सिंह और रायपुर से आए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के क्षेत्रीय निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

इस सफल परीक्षण के बाद अब बिलासपुर से रात में भी विमान उतर और उड़ान भर सकेंगे। हालांकि नियमित नाइट फ्लाइट सेवा शुरू करने से पहले कुछ औपचारिक स्वीकृतियां और अंतिम मंजूरी ली जानी बाकी है।

एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होते ही यात्रियों को रात की फ्लाइट का विकल्प मिल सकेगा।

अधिकारियों का मानना है कि नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने से बिलासपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा। व्यापारियों को यात्रा में सहूलियत मिलेगी और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी।

फिलहाल यहां से दिल्ली और प्रयागराज के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिन्हें निजी विमानन कंपनी एलायंस एयर चला रही है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए 21 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी थी। सितंबर 2023 तक रनवे में केबल और लाइटिंग का काम पूरा कर लिया गया।

2024 में अत्याधुनिक उपकरण लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलने पर मामला अदालत तक पहुंचा। बाद में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार को विशेष तकनीक लागू करने की स्वीकृति मिली।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम बिलासपुर को हवाई नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा। रात में भी उड़ान सुविधा मिलने से शहर का संपर्क और मजबूत होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे गतिरोध पर सुनवाई की. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस से कहा है कि वे सेवारत और कुछ पूर्व एडीजे रैंक के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करें, ताकि वे एसआईआर प्रक्रिया में लोगों की आपत्तियों और दावों पर फ़ैसला लेने में मदद करें.

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को हाईकोर्ट के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि उनके काम करने के लिए माहौल बनाएं.

लाइव लॉ के मुताबिक़, न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया में इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफ़िसर (ईआरओ) का काम करेंगे. कोर्ट ने यह क़दम इसलिए उठाया क्योंकि इस बात पर विवाद था कि क्या राज्य ने पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी (एसडीएम स्तर के) चुनाव आयोग को दिए हैं ताकि वे ईआरओ के रूप में काम कर सकें.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य और चुनाव आयोग के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने में पश्चिम बंगाल राज्य के 'असहयोग' की निंदा की.

कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ईआरओ-एईआरओ के लिए योग्य अधिकारी मुहैया करा पाने में नाकाम रही है. (bbc.com/hindi)

गुजरात हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, "पत्नी के मायके में बिना बताए रात बिताने पर पति एक बार थप्पड़ मारता है तो यह क्रूरता नहीं माना जाएगा. इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A के तहत वैवाहिक क्रूरता का अपराध नहीं माना जाएगा."

बार एंड बेंच के मुताबिक़, जस्टिस गीता गोपी ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्होंने एक व्यक्ति को बरी कर दिया. उस व्यक्ति को पहले सेशंस कोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया था.

जज ने अपनी टिप्पणी में कहा, "पत्नी के मायके में बिना बताए रात बिताने पर पति की ओर से एक बार थप्पड़ मारने की घटना को आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता."

जस्टिस गीता गोपी ने कहा कि भले ही लगातार मारपीट के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कभी भी पुलिस या समाज के बुज़ुर्गों के सामने कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई. इसके अलावा, ऐसी मारपीट से चोट लगने का कोई मेडिकल सबूत या इलाज का काग़ज़ भी पेश नहीं किया गया.

कोर्ट ने अभियुक्त की आपराधिक अपील को मंज़ूरी दी. इस अपील में उसने 2003 में वलसाड की सेशंस कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे आईपीसी की धारा 498A (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराया गया था.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.) (bbc.com/hindi)

 अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फ़ैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वैश्विक टैरिफ़ अवैध है.

ट्रंप प्रशासन की एक अहम नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फ़ैसला 6-3 के बहुमत से दिया है. यानी छह जजों ने टैरिफ़ को अवैध बताया और तीन इससे असहमत थे.

ट्रंप अमेरिकी व्यापार समझौतों को नए सिरे से करने के लिए दुनिया भर में टैरिफ़ को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे.

ट्रंप ने विदेशी सामान आयात करने वाली कंपनियों से दसियों अरब डॉलर वसूलने के लिए आक्रामक रूप से इसका इस्तेमाल किया था.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार को पहले से वसूले गए टैरिफ़ राजस्व को वापस करना होगा या नहीं. कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर अदालत की चुप्पी से नई अनिश्चितता पैदा हो गई.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने टैरिफ़ से वसूले जा चुके राजस्व पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. जजों ने यह मुद्दा नहीं सुलझाया कि आयातकों को रिफंड का अधिकार है या नहीं और इस पर निर्णय निचली अदालत पर छोड़ दिया.

ट्रंप ने रिफंड को संभालने के तरीक़े पर गाइडलाइन न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की. ट्रंप ने कहा, "इस पर चर्चा नहीं हुई. यह मामला सालों अदालत में चलता रहेगा."

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग के अनुसार, रिफंड की राशि 170 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है जो ट्रंप के टैरिफ़ से हासिल कुल राजस्व के आधे से ज़्यादा है. इसके बावजूद, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि क़ानूनी फ़ैसले के बावजूद 2026 में टैरिफ़ से हासिल राजस्व में कोई बदलाव नहीं होगा.

ट्रंप ने पीछे हटने से इनकार किया है. शुक्रवार रात उन्होंने कहा कि अन्य क़ानूनी अधिकारों के आधार पर नया 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.

ट्रंप ने कहा, "हम पीछे नहीं हटेंगे. हम और ज़्यादा पूंजी जुटाएंगे."

लगभग सभी देशों पर लगाए गए 10 प्रतिशत के बेसलाइन टैरिफ़ और कुछ देशों पर लगाए गए अधिक दरों वाले टैरिफ रद्द हुए हैं. मेक्सिको, कनाडा और चीन के ख़िलाफ़ उसी क़ानूनी आधार पर लगाए गए टैरिफ़ भी अमान्य ठहराए गए.

अन्य क़ानूनी प्रावधानों के तहत लगाए गए टैरिफ़ प्रभावित नहीं हुए. छोटे व्यवसायों ने दलील दी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट में टैरिफ़ का उल्लेख नहीं है और आयात पर टैरिफ़ लगाने की शक्ति संविधान के अनुसार, केवल कांग्रेस के पास है.

ट्रंप के पास कुछ विकल्प हैं. जैसे सेक्शन 232 जैसे राष्ट्रीय-सुरक्षा प्रावधानों के तहत उद्योग-विशेष टैरिफ़ जारी रह सकते हैं.

ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत अस्थायी वैश्विक टैरिफ़ और सेक्शन 301 के तहत देश-विशेष टैरिफ़ जैसे विकल्पों पर बढ़ने का फ़ैसला किया है.

भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर क्या असर पड़ेगा?
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर पर क्या असर पड़ेगा के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा "कुछ भी नहीं बदला है. भारत टैरिफ़ का भुगतान करेगा. हम टैरिफ़ का भुगतान नहीं करेंगे.''

ट्रंप ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, यह पहले जैसा था, उससे उलट है. यानी ट्रंप कह रहे थे कि पहले अमेरिका टैरिफ़ देता था, अब भारत टैरिफ़ देगा.

ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वह बहुत अच्छे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे थे.

ट्रंप ने कहा, ''हमने भारत के साथ एक समझौता किया और अब यह एक निष्पक्ष समझौता है. हम उन्हें टैरिफ का भुगतान नहीं कर रहे हैं. अब भारत टैरिफ़ का भुगतान कर रहा है. हमने मामला पलट दिया है.''

भारत और अमेरिका में हुई ट्रेड डील की शर्तों के तहत अमेरिका में जाने वाले भारतीय सामान पर सामान्य टैरिफ़ दर 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि वह शुक्रवार को अमेरिका के ट्रेड एक्ट (1974) के सेक्शन 122 का उपयोग करते हुए व्यापक 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ़ पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तीन दिनों में प्रभावी होने की उम्मीद है.

ये टैरिफ़ अधिकतम 150 दिनों के लिए वैध होंगे. उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि सेक्शन 232 के तहत लगाए गए टैरिफ़, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए जाते हैं (मिसाल के तौर पर स्टील और एल्युमिनियम पर) और सेक्शन 301 के टैरिफ़ ('अनुचित' व्यापार नियम से संबंधित) लागू रहेंगे. हालांकि, भारत पर पूरे 18 प्रतिशत टैरिफ़ दर के लिए क़ानूनी आधार अभी स्पष्ट नहीं है.

भारत के साथ अपने संबंधों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार बताया और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या कहा?
यह पहली बार है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की किसी नीति को निर्णायक रूप से रद्द किया है.

अन्य क्षेत्रों में अदालत के कंजर्वेटिव बहुमत ने अब तक ट्रंप को कार्यकारी शक्तियों के व्यापक उपयोग की छूट दी थी.

लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में छह जजों के बहुमत, तीन कंजर्वेटिव और तीन लिबरल, ने कहा कि बिना कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति के इतने व्यापक टैरिफ़ लागू कर ट्रंप ने सीमा लांघी है.

अदालत ने ट्रंप के इस तर्क को ख़ारिज कर दिया कि 1977 का क़ानून, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ़ की अनुमति देता है.

जस्टिस रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति जिस अधिकार का दावा कर रहे हैं, वह किसी भी पैमाने पर सीमा से बाहर का था.

चीफ़ जस्टिस ने अपने फ़ैसले में लिखा है, "अगर कांग्रेस टैरिफ़ लगाने जैसी असाधारण शक्ति देना चाहती, तो वह इसे स्पष्ट रूप से कर सकती है."

उन्होंने यह भी लिखा कि ट्रंप प्रशासन के क़ानूनी तर्कों को स्वीकार करना "व्यापार नीति पर कार्यपालिका और विधायिका के लंबे सहयोग को समाप्त कर राष्ट्रपति को अनियंत्रित ताक़त देना होगा."

ट्रंप के टैरिफ़ को अवैध बताने के फ़ैसले से तीन कंजर्वेटिव जजों क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कैवनॉ ने असहमति जताई. ट्रंप ने इन तीनों जजों की तारीफ़ भी की है.

कैवनॉ ने कहा कि कई क़ानून राष्ट्रपतियों को टैरिफ़ और आयात प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं. उनके अनुसार 1977 का क़ानून "राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विदेशी ख़तरों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को अधिक बारीक से टैरिफ़ लगाने की सुविधा देता है."

ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ैसले को "भयानक और हास्यास्पद" बताया और कहा कि वह अदालत के कुछ सदस्यों से "शर्मिंदा" हैं.

उन्होंने कहा, "यह निर्णय ग़लत है. लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास बहुत शक्तिशाली विकल्प हैं."

भारत-पाकिस्तान जंग और रूसी तेल
प्रेस कॉन्फ़्रेंस में ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने और भारत की रूसी तेल ख़रीद बंद करने के अपने पुराने दावों को दोहराया.

ट्रंप का संघर्षविराम का श्रेय लेने और भारत की रूसी तेल ख़रीद कम करने जैसे बयान भारत में राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं. शुक्रवार को ट्रंप ने इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात की.

ट्रंप ने पहले की तरह एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच "जंग" को "काफ़ी हद तक" दोनों देशों पर 200 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी देकर रुकवाया था.

ट्रंप ने कहा, "भारत रूस से हट गया. आप जानते हैं, भारत रूस से अपना तेल ले रहा था, है न? और मेरे अनुरोध पर उन्होंने काफ़ी कमी किया क्योंकि हम उस भयानक युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें हर महीने 25,000 लोग मर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी रुकवाया." ट्रंप ने दावा किया कि संघर्ष के दौरान 11 विमान गिराए गए थे. ट्रंप ने यह भी कहा कि यह संघर्ष संभवतः परमाणु टकराव में बदल सकता था.

उन्होंने कहा, "मैंने कहा, देखिए, आप यानी भारत और पाकिस्तान लड़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप अमेरिका के साथ कारोबार नहीं करेंगे और आपको 200 प्रतिशत टैरिफ़ देना होगा. दोनों देशों को." ट्रंप ने कहा कि इसके बाद दोनों देशों ने शांति की इच्छा जताई. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 22 फरवरी। रायपुर महासमुंद के बीच बीती रात भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत और एक घायल हो गया। यह हादसा आरंग नदी मोड़ पर हुआ। तीन मृतकों में से दो सगे भाई हैं। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई गई है। कार में चार लोग सवार थे। जो नेशनल हाईवे किनारे लगे डिवाइडर रेलिंग से टकराईं। पूरे इलाके में अंधेरा होने से नजर नहीं आया और यह हादसा हो गया। पुलिस ने 

मृतकों की पहचान हर्ष देवांगन, राहुल देवांगन और थानू के रूप में की है।इनकी उम्र 20 से 22 साल के बीच है।

 बताया जा रहा है कि हर्ष देवांगन, राहुल देवांगन और थानू आरंग से महासमुंद किसी काम के लिए गए थे। तभी वापसी आते वक्त टाटा विस्टा कार रेलिंग तोड़ते हुए डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

-विष्णुकांत तिवारी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रेप के एक केस में दिए गए फ़ैसले पर विवाद छिड़ गया है और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है.

अदालत ने फ़ैसले में कहा है, "बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेशन बलात्कार नहीं है."

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2004 में हुई यौन हिंसा की घटना पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसे रेप नहीं माना जाएगा.

यह मामला वासुदेव गोंड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का है जो धमतरी ज़िले में हुई 21 मई 2004 की घटना पर आधारित है.

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल जज बेंच ने 16 फ़रवरी 2026 को धमतरी की अतिरिक्त सत्र अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ दायर इस अपील पर फ़ैसला सुनाते हुए अभियुक्त को बलात्कार का दोषी न मानते हुए बलात्कार के प्रयास का दोषी माना और सज़ा कम कर दी.

हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना पेनिट्रेशन के इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार नहीं माना जाएगा.

अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह कृत्य बलात्कार का प्रयास माना जाएगा और धारा 376 सहपठित धारा 511 के तहत दंडनीय होगा.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फ़ैसले की लोग निंदा कर रहे हैं.

भारतीय राजनेता और अभिनेता प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर इस फ़ैसले को ''घिनौना'' कहते हुए लिखा, "हम ऐसे जजों और कोर्ट से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं."

इस फ़ैसले पर महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने बीबीसी से कहा, "इस तरह के फ़ैसले एक बड़ी आबादी की हिम्मत तोड़ देते हैं. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फ़ैसले से हम सब स्तब्ध भी हैं और परेशान भी. भारत को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के प्रयासों पर यह गहरी चोट है. अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है तो हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे."

सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह ने भी बीबीसी से कहा, "ऐसे निर्णयों में न्यायिक सोच में मौजूद स्त्री विरोधी दृष्टिकोण की झलक साफ़ दिखाई देती है."

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "इंडिसेंट असाल्ट (अश्लील हमले) को अक्सर बलात्कार के प्रयास में बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है बलात्कार के अपराध के लिए अनिवार्य तत्व पेनिट्रेशन है, न कि इजैक्युलेशन. पेनिट्रेशन के बिना इजैक्युलेशन, बलात्कार का प्रयास है, न कि वास्तविक बलात्कार."

फ़ैसले में दर्ज़ घटना के विवरण के अनुसार अभियुक्त ने लड़की की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए. इसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया, हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया.

निचली अदालत ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 376 (1) और 342 के तहत दोषी ठहराया था. हाईकोर्ट में अपील के दौरान लड़की के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों को रखा गया.

जस्टिस व्यास की ओर से सुनाए गए फ़ैसले में ज़िक्र किया गया कि लड़की के बयानों में विरोधाभास है.

फैसले में डॉक्टरों की रिपोर्ट का ज़िक्र किया गया और ये भी कहा गया कि सर्वाइवर के अंडरगारमेंट्स से मानव शुक्राणु भी मिलने की बात की पुष्टि हुई थी.

अदालत ने कहा, "बलात्कार के अपराध के लिए पेनिट्रेशन अनिवार्य तत्व है और इसके लिए स्पष्ट और ठोस साक्ष्य होना चाहिए. यह साबित होना धारा 376 के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है."

हालांकि अदालत ने आगे अपने फैसले में कहा "...क्रॉस एग्ज़ामिनेशन (जिरह) के दौरान डॉक्टर ने दोहराया कि हल्के पेनिट्रेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, यह साक्ष्य बलात्कार के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे बलात्कार के प्रयास का अपराध बनता है."

'विरोधाभासी फ़ैसला'
फैसले में एक तरफ़ कोर्ट ने कहा कि "संदेह से परे यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता को बलात्कार के अपराध का शिकार बनाया गया"

वहीं दूसरी तरफ आगे कहा गया कि "साक्ष्य बलात्कार के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे बलात्कार के प्रयास का अपराध बनता है".

फैसले में ऐसे विरोधाभासों पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट की वकील सोनम चांदवानी ने बीबीसी से कहा कि "भले ही फैसले की भाषा या तर्क में कुछ आंतरिक विरोधाभास दिखाई दें, लेकिन सज़ा में कमी का कानूनी आधार स्पष्ट है."

उन्होंने कहा, "क्रिमिनल कोर्ट के लिए यह अनिवार्य है कि लगाए गए आरोपों के प्रत्येक आवश्यक तत्व को संदेह से परे स्थापित किया जाए. यदि हाईकोर्ट ने अपील में साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद यह पाया कि 'पेनिट्रेशन' यानी प्रवेश के तत्व पर संदेह बना हुआ है, जो उस समय लागू आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार की मूल शर्त है, तो इसी को आधार मानते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया है".

सोनम चांदवानी के अनुसार, "जजमेंट में मौजूद विरोधाभास तभी निर्णायक महत्व रखते हैं जब वे अपराध की जड़ को प्रभावित करें. यहां अदालत ने साक्ष्यों में असंगतियों को अपराध के पूरा होने पर संदेह उत्पन्न करने वाला माना, न कि यौन हमले की घटना पर."

छत्तीसगढ़ स्थित वकील सुदीप श्रीवास्तव ने भी कहा कि जजमेंट में भाषाई और तार्किक विरोधाभास है लेकिन अदालत ने यौन हिंसा पर संदेह नहीं बल्कि रेप के होने की पुष्टि पर संदेह माना है.

उन्होंने कहा, "अदालत ने इस मामले में पीड़िता के दूसरे बयान जिसमें उन्होंने पेनिट्रेशन न होने की बात कही और डॉक्टर के उस मेडिकल ओपिनियन पर जिसमें हाइमन इंटैक्ट होने की बात कही इन दोनों बातों को रेप होने के मूल तत्व पेनिट्रेशन पर संदेह पैदा करने वाला माना है."

फ़ैसले पर उठ रहे हैं सवाल
अदालत ने अंततः बयानों में बदलाव और पेनिट्रेशन साबित न होने के आधार पर अभियुक्त को धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत रेप के प्रयास के लिए तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास और 200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई.

अदालत के इस फ़ैसले पर बात करते हुए योगिता भयाना ने कहा कि यह दुखद और परेशान करने वाला फैसला है.

उन्होंने कहा, "लगातार अलग-अलग राज्यों से ऐसे फ़ैसले सामने आ रहे हैं. जजों की ट्रेनिंग होनी चाहिए. जब क़ानून के शब्दों और उसकी आत्मा की समझ न हो, तो ऐसे निर्णय आते रहेंगे. महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की भी अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए."

योगिता भयाना ने कहा कि जजों की जिम्मेदारी सिर्फ़ फ़ैसला सुनाना नहीं, बल्कि उसके सामाजिक असर को समझना भी है.

उन्होंने कहा, "ऐसे फ़ैसले हमें एक कदम आगे बढ़ने के बाद दस कदम पीछे धकेल देते हैं. अगर यही स्थिति रही तो महिलाएं अपनी सुरक्षा और इंसाफ़ के लिए किससे उम्मीद करेंगी."

बिलकिस बानो मामले की वकील शोभा गुप्ता ने भी इस फ़ैसले पर सवाल उठाए.

उन्होंने बीबीसी से कहा, ''मैंने पूरा फ़ैसला पढ़ा है. सर्वाइवर के बयान में भले कुछ विरोधाभास हों, लेकिन मेडिकल साक्ष्यों को साथ पढ़ने पर यह मामला केवल प्रयास का नहीं बल्कि बलात्कार का बनता है."

उन्होंने कहा, "धारा 375 के तहत हल्का सा प्रवेश या प्रवेश का प्रयास भी पर्याप्त है. अदालत ने पेनिट्रेशन की परिभाषा को बहुत संकीर्ण तरीके से पढ़ा."

उन्होंने यह भी कहा कि सर्वाइवर नाबालिग थी, ऐसे में पॉक्सो कानून लागू होना चाहिए था.

उन्होंने कहा, "बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम के तहत केवल कपड़े उतारना या उतारने की कोशिश भी गंभीर यौन हिंसा की श्रेणी में आता है. ऐसे में इस पहलू की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है.''

शोभा गुप्ता ने अदालत की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई जिसमें सर्वाइवर के माता-पिता को स्वतंत्र गवाह नहीं माना गया.

उन्होंने कहा, "यौन अपराधों में परिवार के सदस्य ही अक्सर पहले श्रोता और साक्षी होते हैं. उन्हें केवल इस आधार पर ख़ारिज कर देना कि वे स्वतंत्र गवाह नहीं हैं, न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है."

उन्होंने कहा, "मुझे यह फैसला महिलाओं और बच्चियों के ख़िलाफ़ यौन अपराधों को हल्का करके देखने वाला प्रतीत होता है. इससे समाज में एक ख़तरनाक संदेश जाता है कि जब तक अत्यंत स्पष्ट और पूर्ण प्रवेश साबित न हो, तब तक अपराध की गंभीरता कम मानी जा सकती है."

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले पर क्यों लगी थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादित फ़ैसले पर रोक लगाई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने मार्च 2025 के एक फ़ैसले में कहा था कि 'सर्वाइवर के स्तन को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता है.'

'वी द वूमेन ऑफ़ इंडिया' नामक संगठन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा था कि क्योंकि फ़ैसला 'पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय नज़रिए को दिखाता है', इसलिए फ़ैसले पर रोक लगाना ज़रूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फ़ैसले को इसी महीने की 17 तारीख को ख़ारिज कर दिया है.

फिलहाल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आगे की क़ानूनी चुनौती पर निगाहें टिकी हैं. जानकारों का मानना है कि यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि यौन अपराधों की सुनवाई में कानून की व्याख्या और संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 21 फरवरी। मिर्जा एजाज बेग को राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने आज इसका आदेश जारी कर दिया है। बेग इस समय कमेटी के सदस्य हैं।

रायपुर, 21 फरवरी। सीएम विष्णु देव साय से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दाऊ अनुराग अग्रवाल ने महाकोशल कला विथिका के पीछे बने 20 कमरों वाली धर्मशाला को कब्जामुक्त कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। अनुराग ने सीएम को बताया कि दानवीर दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल ने केवल DKS हॉस्पिटल बनावाया अपितु  DKS धर्मशाला का भी निर्माण कराया था। महाकौशल कला विथिका के पीछे मरीज के परिजनों को रुकने के लिए लगभग 20 कमरों का एक धर्मशाला है जिसे कुछ लोगों ने संस्थान के नाम पर कब्जा कर रखा है।

उस धर्मशाला को मरीजों के परिजनों के हित में पुन प्रारंभ करवाने की मांग को लेकर  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अनुरोध किया । सीएम ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शीघ्र उस पर संज्ञान लेकर मरीज के परिजनों के लिए पुनः प्रारंभ करवाया जाए।

01 अक्टूबर को सीएम साय ने की थी घोषणा, 03 दिसंबर को हुई शुरूआत 

दिव्यांग ही कर रहे हैं दिव्यांगों के उपकरणों की मरम्मत वह भी निःशुल्क

रायपुर, 21 फरवरी। सामान्य सी गतिविधियां जो हमारे जीवन के लिए बेहद आसान होती हैं जैसे पहली मंजिल पर किसी आफिस में चढ़कर आवेदन देना अथवा गाड़ी खराब होने पर कहीं भी मरम्मत करा लेना, दिव्यांगजनों के जीवन में झांककर देखिये तो उन्हें ऐसी स्थितियां बेहद असहज जान पड़ती हैं इसलिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में सुगम्य भारत अभियान चलाया। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने इस अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों को सुगम्य बनाने तो काम किया ही, वे लगातार उन क्षेत्रों पर काम करने जोर दे रहे हैं जहां अब भी दिव्यांगजनों को दिक्कत बनी हुई है। इसका एक छोटा सा उदाहरण दिव्यांगजनों की ट्राइसाइकल खराब होने पर मरम्मत की बात हो, यह किसी भी गैरेज में नहीं होता, काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर कलेक्टर डा. गौरव सिंह ने रायपुर में पहला दिव्यांग गैरेज बनाया है यहां पर दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरह की सामग्री का मेंटेंनेस होता है, बड़ी बात यह भी है कि मेंटेनेंस का सारा काम दिव्यांगजन ही करते हैं। इस दिव्यांग गैरेज का नाम रखा गया है संबल और यहां सारा काम निःशुल्क होता है।

यहीं नहीं यदि कोई पार्ट्स बादलना हो वह भी दिया जाता है। यहां पर जल्द ही आर्टिफिशियल लिम्ब्स बनाने वाली मशीन लगने जा रही है। इस केन्द्र के लिए निगम की पुरानी इमारत जो काफी टूट-फूट गई थी, उसे मरम्मत कर नया रूप दिया गया। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने वृद्धजन दिवस के दिन 01 अक्टूबर को दिव्यांग गैरेज की घोषणा की थी। इसके परिपालन में 03 दिसंबर को इसकी शुरूआत हुई,  एक ऐसी पहल, जो दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के साथ उन्हें रोज़गार और आत्मसम्मान भी दे रही है। 

दिव्यांगजनों द्वारा ही संचालित 

यह गैरेज खुद दिव्यांगजनों द्वारा संचालित है। कुलदीप मिंज 90 प्रतिशत दिव्यांग है वे दिव्यांग जनों के उपकरणों की मरम्मत का कार्य करते है,  कुलदीप जन्म से ही दिव्यांग नहीं थे, एक घटना के कारण उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़े फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी एवं कृत्रिम पैर का उपयोग कर अपना जीवन यापन करते हैं एवं दिव्यांग जनों के उपकरण की मरम्मत करते हैं। चंद्रपाल मानिकपुरी जो 80 प्रतिशत बचपन से दिव्यांग हैं वे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य करते हैं एवं जो भी दिव्यांगजन अपनी समस्या लेकर आते हैं उसे कंप्यूटर में दर्ज करते हैं।

केन्द्र में आये दिव्यांग करण सोनी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले हमें अपनी ट्राईसिकल के रिपेयर के लिए दर-दर भटकना पड़ता था और वाहन के पुर्जे भी महंगे दाम पर मिलते थे, लेकिन समाज कल्याण विभाग की इस योजना के तहत दिव्यांग गैरेज केन्द्र ‘संबंल’ में मेरी ट्राईसिकल का निःशुल्क रिपेयर हुआ। 

इसी प्रकार हिरौंदी साहू, दिव्यांग पहले पैडिल वाली ट्राईसिकल से सफर करती थीं जिसे चलाना उनके लिए काफी मुश्किल होता था, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें बैटरी युक्त ट्राईसिकल प्रदान की गई थी। इस ट्राईसिकल में बैटरी से संबंधित खराबी आने पर दिव्यांग गैरेज केन्द्र ‘संबंल’ में वाहन की निःशुल्क मरम्मत की गई है, जिसके लिए हिरौंदी साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं प्रशासन को धन्यवाद दिया।

मरम्मत सुविधाएं

प्रोजेक्ट दिव्यांग गैरेज के तहत केन्द्र में विभिन्न उपकरणें की मरम्मत जैसे मोटराईज्ड ट्राईसिकल, हस्तचलित ट्राईसिकल, व्हीलचेयर, काक्लीयर इम्प्लांट की सामग्री, चश्मा मरम्मत, कृत्रिम अंग की मरम्मत की जाएगी। 

लिम्स के अंतर्गत फुट पिस रिपेयरिंग, सॉकेट रिपेयरिंग, हाईटएडजेस्टमेंट एवं रिपेयरिंग तथा कैलीपर्स के अन्तर्गत बेल्ट एडजेस्टमेंट एवं रिपेयरिंग, पैडिंग रिपेयरिंग, हाईट एडजेस्टमेंट एवं रिपेयरिंग जैसी कृत्रिम अंग हेतु सुधारात्मक सुविधा प्रदान की जा रही है।

रायपुर, 21 फरवरी। रायपुर महासमुंद के बीच बीती रात भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत और एक घायल हो गया। यह हादसा आरंग नदी मोड़ पर हुआ। दोनों मृतक सगे भाई हैं। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई गई है। तीनों कार में सवार थे। जो नेशनल हाईवे किनारे लगे डिवाइडर रेलिंग से टकराईं। पूरे इलाके में अंधेरा होने से नजर नहीं आया और यह हादसा हो गया। पुलिस तीनों की  पहचान कर रही है।

रायपुर, 21 फरवरी। रविवार 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (2025) का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा प्रदेश के सभी 33 जिलों के केन्द्रों में 2 पाली में आयोजित की जाएगी। पहला प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा प्रश्नपत्र एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा, जो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

प्रथम पाली में 9.45 और द्वितीय पाली में 2.45 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी उक्त समय के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय चिकित्सा आपात स्थिति के। परीक्षा के लिए 10 फरवरी 2026 को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से 265 पदों पर भर्ती की जानी है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की मैनुअल एवं मेटल डिटेक्टर से तलाशी फ्रिस्किंग की जाएगी।महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा तथा पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा की जाएगी।

केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित समय से पहले केंद्र में प्रवेश कर लिया होगा, उन्हें ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिलेगी। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी (मैकेनिकल/स्मार्ट वॉच) की अनुमति नहीं होगी।
अभ्यर्थियों को जूते अथवा मोटे सोल या ऊंची हील वाले फुटवियर पहनने की अनुमति नहीं होगी। वे केवल पतले सोल वाली चप्पलें अथवा स्लीपर पहन सकेंगे।
हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश ले सकेंगे। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरुन, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित रहेगा।

कार्गो एवं डिज़ाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सामान्य जींस पैंट एवं अन्य पैंट पहनने की अनुमति रहेगी।
महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती तथा चुनरी (दुपट्टा) पहन सकेंगी, लेकिन कुर्ती की बांह छोटी (आधी) होनी चाहिए। साड़ी के साथ पहने जाने वाली ब्लाउज की बांह भी आधी होनी चाहिए।

परीक्षा के दौरान कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। धर्म, रिवाजों के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण अथवा प्रतीक को छोड़कर उन्हें अन्य आभूषण/प्रतीक धारण करने की अनुमति नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को एक नोज पिन तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की ही अनुमति होगी।

परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसे परीक्षा कक्ष से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा अनुशासनात्मक निर्देशों के अधीन अभ्यर्थी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकेगी।
परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी केवल निम्न वस्तुएं रख सकेंगे

आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मूल पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैनकार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड) रख सकेंगे। इसी तरह अपने साथ लेबल रहित पारदर्शी पानी की बोतल, आयोग द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, काले अथवा नीले रंग के बॉलपाइंट पेन भी साथ रख सकेंगे। नजर के चश्मों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे, गॉगल्स, गूगल मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस चश्मे पहनने की अनुमति नहीं होगी।

रायपुर, 21 फरवरी। अब डिप्टी कलेक्टर के 50% रिक्त पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।  

कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी कहे जाने वाले  नायब तहसीलदार-तहसीलदारों के डिप्टी कलेक्टर के पदों पर पदोन्नति के लिए कोटा बढ़ा दिया गया है।  पदोन्नति का प्रतिशत पूर्व की भांति 40% से बढ़ा कर पूर्ववत 50% किया गया है. राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है।बता दें 2020 से पूर्व भी यह प्रतिशत 50% ही था, जिसे घटाकर 40% कर दिया गया था।

छ. ग. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ  के प्रवक्ता शशिभूषण सोनी ने बताया कि शासन के इस निर्णय से सभी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार लाभान्वित होंगे और प्रमोशन के लिए ज्यादा अवसर मिलेंगे.  संघ ने आभार जताया है।

रायपुर, 21 फरवरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10 वीं की परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा में आज से शुरू हो गई हैं। रायपुर जिले में 151 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इनमें 27519 छात्र छात्राएं शामिल हो रही हैं। पूरे प्रदेश में 2510 परीक्षा केंद्रों में 3.21 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहला पेपर हिंदी का है।

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के वरिष्ठ सहायक कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन ने बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप न खेलने के फ़ैसले पर पूर्व खेल सलाहकार आसिफ़ नज़रुल की आलोचना की है.

बांग्लादेशी अख़बार 'द डेली स्टार' के मुताबिक़, नज़रुल ने वर्ल्ड कप न खेलने का फ़ैसला बोर्ड और खिलाड़ियों का बताया था. इस पर मोहम्मद सलाहुद्दीन ने कहा कि नज़रुल ने 'खुलेआम झूठ बोला'.

दरअसल, नज़रुल ने पहले कहा था कि सरकार ने टीम को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में न भेजने का फ़ैसला किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी बोर्ड और खिलाड़ियों पर डालते हुए अपना रुख़ बदल लिया.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के वरिष्ठ सहायक कोच ने कहा, "वह ढाका यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं. देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति का इस तरह झूठ बोलना हम स्वीकार नहीं कर सकते. हम इसे कैसे मान लें? उन्होंने पहले एक बात कही और बाद में यू-टर्न ले लिया."

सलाहुद्दीन ने वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी इतने टूट गए थे कि उन्हें दोबारा मैदान पर लाना मुश्किल हो गया था.

उन्होंने कहा, "जब कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने जाता है, तो वह अपना सपना, 27 साल का सपना लेकर आता है. आप एक पल में वह सपना तोड़ देते हैं. ठीक है, अगर यह देश का फ़ैसला है और राष्ट्रीय कारणों से लिया गया है, तो वे देश के लिए कुर्बानी देंगे. लेकिन अगर नुक़सान की बात होगी, तो मैं केवल व्यक्तिगत नुक़सान की बात करूंगा."

बांग्लादेश के उप-कप्तान की प्रतिक्रिया

इस बीच बांग्लादेश टी20 टीम के उप-कप्तान सैफ़ हसन ने भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अफ़सोस जताया. उन्होंने कहा कि इसे पचा पाना आसान नहीं था.

सैफ़ ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक फ़ेसबुक अकाउंट पर लिखा, "वर्ल्ड कप नहीं खेल पाने के सदमे से उबरना आसान नहीं था क्योंकि यह मेरा पहला वर्ल्ड कप होता. यह लाइफ़ का सपना था, जिसके लिए बहुत मेहनत की और कुर्बानियां दीं." (bbc.com/hindi)

रायपुर, 20 फरवरी। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने जेल में सामूहिक आमरण अनशन शुरू कर दिया है।

सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के रिक्त 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के आमरण अनशन का आज 59वां दिन है। दो दिनों पहले 18 फरवरी को अंगारों में चलकर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया था। 18 फरवरी की शाम से जेल में ही 45 महिला और 80 पुरुष डीएड अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनसे मुलाकात करने शाम को जेल पहुंचे अभ्यर्थियों ने मीडिया को बताया कि कुछ साथियों से जेल जाकर मुलाकात में यह जानकारी मिली, जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ने की बात कही जा रही है।

अभ्यर्थियों ने सहायक शिक्षक भर्ती के 2300 रिक्त पदों पर न्यायालय के आदेशों का तत्काल पालन कर पात्र डीएड अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति की मांग की है अन्यथा सभी डीएड अभ्यर्थियों ने परिवार के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देकर जेल भरो आंदोलन करते हुए जेल में ही आमरण अनशन की चेतावनी दी है।

नई दिल्ली, 20 फरवरी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस आयोजन में 5 लाख से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि लोगों ने प्रदर्शनी का आनंद लिया, दुनिया भर के विशेषज्ञों से बातचीत की और नई तकनीकों के बारे में सीखा। समिट में विश्व के लगभग सभी प्रमुख एआई खिलाड़ी बड़ी संख्या में शामिल हुए और अनेक स्टार्टअप्स को अपने नवाचार प्रदर्शित करने का अवसर मिला।

मंत्री ने कहा कि अब तक की यात्रा बेहद सार्थक और व्यवस्थित रही है। भारत ने पहले एआई स्टैक की बुनियाद तैयार की, फिर उसकी विभिन्न परतों पर काम किया और अब दुनिया को भारत में एक मंच पर लाकर चर्चा और सहयोग का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि अब एआई मिशन के अगले चरण में नए मॉडल, उन्नत कंप्यूट क्षमता और बेहतर सुरक्षा मानकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मानव एआई' (एआई फॉर ह्यूमन, बाय द ह्यूमन, फॉर द ह्यूमन) के विजन को वैश्विक स्तर पर व्यापक समर्थन मिला। मंत्री ने बताया कि जिम्मेदार और नैतिक एआई पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया और इस पहल में ढाई लाख छात्रों को भी शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग हर देश के मंत्री और प्रतिनिधि इस दृष्टिकोण से सहमत दिखे।

नयी दिल्ली, 20 फरवरी। भारत शुक्रवार को अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन ‘पैक्स सिलिका’ में शामिल हो गया, जिसका मकसद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ़ावा देने के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक लचीली आपूर्ति शृंखला विकसित करना है।

दोनों पक्षों ने ‘पैक्स सिलिका’ को एक देश पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की पहल के रूप में पेश किया। उनका इशारा चीन की ओर माना जा रहा है।

अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप मंत्री जैकब हेलबर्ग ने ‘पैक्स सिलिका’ में भारत का स्वागत करते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए “अत्यधिक केंद्रित” आपूर्ति शृंखलाओं और “आर्थिक दबाव एवं ब्लैकमेलिंग के खतरों” से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

हेलबर्ग ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियां स्पष्ट रूप से चीन पर लक्षित थीं, जो दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण रखता है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में होता है।

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने ‘पैक्स सिलिका’ में भारत का स्वागत करते हुए कहा कि देश गठबंधन को मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा, “अमेरिका-भारत के तकनीकी सहयोग को मजबूत करने वाली नीतियां आने वाले वर्षों में एआई नवाचार और इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देंगी। हम विश्वसनीय एआई तकनीक को दुनिया के साथ, खास तौर पर भारत जैसे साझेदारों के साथ साझा कर सकते हैं।”

गोर ने कहा, “और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के शामिल होने से गठबंधन मजबूत होता है। शांति इस उम्मीद से नहीं आती कि विरोधी निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। हम सब जानते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। शांति ताकत से आती है। भारत इसे समझता है। भारत सीमाओं को मजबूत करने की अहमियत को समझता है।”

उन्होंने कहा, “भारत दुनिया के इस हिस्से को समझता है। वह शक्ति, वह संप्रभुता ही है, जो ‘पैक्स सिलिका’ को और भी मजबूत बनाती है, क्योंकि सच्चाई यही है कि जब शक्ति आपस में जुड़ती है, तो वह कई गुना बढ़ जाती है।”

भारत ने राष्ट्रीय राजधानी के ‘भारत मंडपम’ में ‘एआई इंपैक्ट समिट’ के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में ‘पैक्स सिलिका’ में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, हेलबर्ग और गोर ने शिरकत की।

वैष्णव ने अपने संबोधन में इस आयोजन को एक औपचारिक हस्ताक्षर समारोह से कहीं अधिक करार दिया।

उन्होंने कहा, “हम सिर्फ एक शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं कर रहे हैं; हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।”

वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि शिखर सम्मेलन के जरिये युवा पीढ़ी के लिए नयी नींव और नये अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, “आज देश के प्रतिभाशाली इंजीनियर दो-नैनोमीटर आकार के दुनिया के सबसे उन्नत चिप डिजाइन कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग को लगभग दस लाख नये कुशल पेशेवरों की जरूरत होगी और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।”

‘पैक्स सिलिका’ में शामिल होने का भारत का फैसला भारत और अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने तथा द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के लंबे दौर के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए कई अन्य पहल पर आगे बढ़ने के प्रयासों के बीच आया है।

हेलबर्ग ने कहा, “हमने अपनी आर्थिक सुरक्षा की नींव को बहुत लंबे समय से कमजोर होने दिया है। हम खुद को एक ऐसी वैश्विक आपूर्ति शृंखला से जूझते हुए पाते हैं, जो अत्यधिक केंद्रित है।”

उन्होंने कहा, “हम हमारे मित्रों और सहयोगियों को रोजाना आर्थिक दबाव एवं ‘ब्लैकमेलिंग’ के खतरों का सामना करते हुए देख रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी संप्रभुता और अपनी समृद्धि के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।”

हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका और भारत एआई के मामले में नवाचार-समर्थक दृष्टिकोण अपनाने तथा समृद्धि का ठोस आधार प्रदान करने वाली आपूर्ति शृंखला का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

उन्होंने कहा, “इसलिए आज हम ‘पैक्स सिलिका’ घोषणा पर हस्ताक्षर करके हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली निर्भरता को न कहते हैं, हम ‘ब्लैकमेलिंग’ को न कहते हैं। हम साथ मिलकर कहते हैं कि आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है।”

हेलबर्ग ने कहा, “लेकिन हमें इन शब्दों के अर्थ को लेकर स्पष्ट होना होगा। कुछ लोग वैश्विक शासन और संप्रभुता जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऑरवेल करते थे।”

उन्होंने कहा, “हम एक नये ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रसार करती है, एआई की अद्भुत शक्ति को हमारे लोगों के हाथों में सौंपती है और अभूतपूर्व संभावनाओं की लहर को जन्म देती है।”

वहीं, गोर ने कहा कि ‘पैक्स सिलिका’ 21वीं सदी की आर्थिक एवं तकनीकी व्यवस्था को परिभाषित करेगा और भारत इस नयी पहल में अहम भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा, “भारत का ‘पैक्स सिलिका’ में शामिल होना महज प्रतीकात्मक नहीं है। यह रणनीतिक है। यह आवश्यक है। भारत अपार प्रतिभाओं वाला राष्ट्र है, इतनी अपार कि वह प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला कर सकता है।”

हथकरघा बुनकर संघ का  280.33 करोड  का बजट पारित

रायपुर, 20 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा बुनकर संघ की वार्षिक आमसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 280.23 करोड़ रुपए का  बजट  पारित किया गया। बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों से प्राप्त मांग- आदेशों में लगातार आ रही कमी पर गंभीर चिंता जताई गई ।

आमसभा का आयोजन संघ के अध्यक्ष  भोजराम देवांगन की अध्यक्षता में  हुई। बैठक में 13 जिलों से 96 प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में वर्ष 2024-25 के वित्तीय प्रतिवेदन और वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी 2026 तक के वास्तविक आय-व्यय का अनुमोदन किया गया। 

मांग आदेश बढ़ाने पर जोर

आमसभा में विभागों से मिल रहे मांग आदेशों में कमी को संघ के लिए चुनौती बताया गया। प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास कर शासकीय विभागों से अधिक से अधिक मांग आदेश प्राप्त किए जाएं।
साथ ही, वस्त्र उत्पादन नहीं करने वाली निष्क्रिय अथवा अकार्यशील प्राथमिक बुनकर समितियों की सदस्यता समाप्त करने, बुनाई मजदूरी में वृद्धि तथा समितियों के सेवा प्रभार में बढ़ोतरी की मांग भी रखी गई।

ऑनलाइन इन्वेंट्री से बढ़ेगी पारदर्शिता

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव  श्याम धावड़े ने बताया कि   विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए एनआईसी के माध्यम से ऑनलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। इससे सभी विभाग हाथकरघा संघ में उपलब्ध वस्त्र स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। 

कोसा-कॉटन के लिए डिज़ाइनर और मार्केटिंग कंसल्टेंट
संघ के अध्यक्ष  भोजराम देवांगन ने बताया कि प्रदेश के उत्कृष्ट बुनकरों द्वारा निर्मित कोसा और कॉटन वस्त्रों का मूल्य संवर्धन किया जाएगा। इसके लिए निफ्ट डिज़ाइनरों की सेवाएं ली जा रही हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग कंसल्टेंट नियुक्त किया जा रहा है। इससे हाथकरघा उत्पादों के प्रचार-प्रसार और बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।

बिलासा शोरूम का विस्तार

संघ द्वारा कोसा और कॉटन वस्त्रों के प्रचार-प्रसार के लिए बस्तर संभाग के जगदलपुर में शोरूम प्रारंभ किया जा चुका है। इसके अलावा अम्बिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, बालोद, डोंगरगढ़ और चन्द्रपुर में शोरूम खोलने की तैयारी है। राज्य के बाहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी ‘बिलासा’ शोरूम प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है।

बुनकर सम्मेलन में होगा सम्मान

बैठक में जानकारी दी गई कि बुनकरों के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार, वरिष्ठ बुनकर सम्मान और उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 

 ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि  कोसा एवं कॉटन उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विपणन तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। 

आमसभा में संघ के पूर्व अध्यक्ष  कमल देवांगन, वित्त विभाग के  दिवाकर राठौर, सहकारिता विभाग के  उमेश तिवारी, ग्रामोद्योग विभाग के  अमृत यादव, संयुक्त संचालक हाथकरघा  ए. अयाज़ सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विभागीय योजनाओं की जानकारी सचिव एम.एम. जोशी ने दी। आभार प्रदर्शन लेखाधिकारी  विलास कुमार झाड़े ने किया तथा संचालन  गोविन्द देवांगन ने किया।

रायपुर, 20 फरवरी। जोन 9 नगर निवेश विभाग की टीम ने  सड्डू क्षेत्र में लगभग 6 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग  वहाँ निर्मित अवैध सड़क पर जेसीबी चलाया । अवैध बाउंड्रीवाल को भी तोड़ा। यह कार्रवाई जोन कमिश्नर  अंशुल शर्मा सीनियर के मार्गनिर्देशन में ईई   शरद ध्रुव, एई सैयद जोहेब, डीई आशुतोष पाण्डेय की उपस्थिति में की गई ।