छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर, 12 फरवरी। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रिंग रोड नंबर 1 (NH-53) के चौड़ीकरण के लिए NHAI से मंजूरी दिलाई है। इस परियोजना के तहत, NH-53 के रायपुर-आरंग खंड पर सर्विस रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे शहर के यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि NHAI ने ₹99.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जिससे 14.25 किमी के हिस्से में वर्तमान 5.5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। इस परियोजना का निष्पादन EPC (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी निर्माण अवधि एक वर्ष होगी।

सांसद अग्रवाल ने कहा, "मैं एक साल से लगातार इस मामले को तेज़ी से उठा रहा था और इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी और NHAI के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। अब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना स्वीकृत समय से पहले पूरी हो जाए ताकि शहर को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके।"

गृहमंत्री का पूर्व सीएम पर निशाना 
छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर, 13 फरवरी । गृहमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के कानून व्यवस्था पर सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासन में ही अपराध बढ़े हैं और भूपेश बघेल भाजपा पर मनगढ़त आरोप लगा रहे हैं।

श्री शर्मा ने  मीडिया से चर्चा कहा कि कांग्रेस के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, पाटन क्षेत्र में सामूहिक हत्याकांड हुआ था, रक्षा बंधन पर बहनों के साथ बलात्कार हुआ था, और शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ रेप जैसी घटना घटी थी। उन्होंने कहा कि तब भूपेश बघेल की सरकार कहां थी?

श्री शर्मा ने आगे कहा कि कानून वहीं है, फिर भी भूपेश बघेल प्रदेश की माता बहनों को सुरक्षित नहीं रख पाई और आज इस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लगाए सारे आरोप बेबुनियाद साबित होते नजर आ रहे हैं।

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय अब रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन के निकट स्थित औपनिवेशिक काल की साउथ ब्लॉक इमारत से सेवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित हो गया।

यह बदलाव 13 फरवरी को हुआ, जब 1931 में नयी दिल्ली को भारत की आधुनिक राजधानी के रूप में औपचारिक रूप से उद्घाटन किए जाने के 95 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह तथा पीएमओ के शीर्ष अधिकारियों के साथ सेवा तीर्थ परिसर पहुंचे और इस परिसर का उद्घाटन किया जिसमें पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित होंगे।

मोदी ने पीएमओ में भगवान गणेश की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और महिलाओं, किसानों, युवाओं और कमजोर तबके के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रधान सचिव पी के मिश्रा एवं शक्तिकांत दास समेत शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में, प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक को जीवन रक्षक सुरक्षा प्रदान करने और लखपति दीदी की संख्या को दोगुना करके छह करोड़ करने के लिए ‘पीएम राहत योजना’ की शुरुआत को मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए।

अधिकारियों ने बताया कि ‘पीएम राहत योजना’ के तहत, दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि तत्काल चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण किसी की जान न जाए।

सरकार ने मार्च 2027 की समयसीमा से एक साल से भी अधिक पहले तीन करोड़ लखपति दीदियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।

प्रधानमंत्री ने अब मार्च 2029 तक छह करोड़ लखपति दीदियों का एक नया, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के रूप में, कृषि अवसंरचना निधि को दोगुना करके दो लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इस कदम का उद्देश्य भारत की संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। संसद में शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया तथा लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक को नौ मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद नौ मार्च सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए और फिर 12 बजकर छह मिनट पर सभा की बैठक नौ मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, सुबह बैठक शुरू होते ही पीठासीन सभापति संध्या राय ने पूर्व सांसद डॉ. भगवान दास राठौड़ के निधन की सूचना सदन को दी और सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद जैसे ही पीठासीन सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य केंद्रीय मंत्री पुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने लगे और आसन के समीप आ गए।

इस बीच कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने अपना पूरक प्रश्न पूछा जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शोर-शराबे के बीच ही किया।

पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक पांच मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

लोकसभा में दो मार्च से राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव और इसका समर्थन करने के लिए भाजपा के दो सदस्यों के भाषण के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण चर्चा नहीं हुई और न ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस पर जवाब हो सका।

हालांकि लोकसभा में इस सप्ताह आम बजट पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इसका जवाब दिया।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति नहीं देने और आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के मामले में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा महासचिव को एक नोटिस दिया है।

 वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति के गठन प्रस्ताव को भी मंजूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 फरवरी। राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। यह फैसला वन्यजीव बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक में उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में सीआरपीएफ कैंप की स्थापना की जाएगी। इसी तरह यहां ऑप्टिकल फाइवर बिछाने के भी प्रस्ताव पर सहमति जताई गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में बोर्ड की 15वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन तथा नवीन एजेंडों पर चर्चा उपरांत प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजने की सहमति बनी है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि वन्यजीव हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं और उनके संरक्षण-संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी, अवैध गतिविधियों पर रोक तथा उनकी सुरक्षा के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही, वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाते हुए अत्यावश्यक कार्यों को ही वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में बिना किसी छेड़छाड़ के पूर्ण करने पर बल दिया। उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप सभी गतिविधियों के संचालन की बात कही।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के गठन को मंजूरी दी गई। स्थायी समिति का गठन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर राज्य वन्यजीव बोर्ड का अभिमत अनिवार्य होता है। बोर्ड की बैठकों के बीच अधिक अंतराल के कारण प्रस्तावों की स्वीकृति में विलंब की स्थिति बनती है। स्थायी समिति के गठन से वैधानिक मंजूरियों के त्वरित निपटान तथा वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी।

राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने प्रस्ताव रखा 
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,13 फरवरी।चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) को वकीलों और डॉक्टरों की तर्ज पर विधिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग अब संसद तक पहुंच गई है। राज्यसभा सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने राज्यसभा में “सीए प्रोटेक्शन एक्ट” लाने की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाते हुए सीए समुदाय को समुचित कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव रखा।

रायपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष  रवि ग्वालानी ने इसे उनके लंबे समय से चल रहे प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि सीए प्रोटेक्शन एक्ट का विषय उन्होंने सबसे पहले संगठित रूप से उठाया था और तब से निरंतर विभिन्न मंचों, सम्मेलनों और बैठकों में इस मांग को मजबूती से रखते आए हैं।

श्री ग्वालानी ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने कई बार राज्यसभा सांसद श्री विवेक कृष्ण तंखा से मुलाकात कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। अनेक दौर की सार्थक बातचीत के बाद श्री तंखा ने सीए समुदाय की भूमिका, जवाबदेही एवं व्यावसायिक जोखिमों का गहन अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने 12 फरवरी को राज्यसभा में अत्यंत संतुलित, तार्किक एवं प्रभावशाली ढंग से इस विषय को प्रस्तुत किया।

देश में निर्माण कारोबार और जमीन-जायदाद के बाजार को नियमों के तहत लाने के लिए हर प्रदेश में रेरा नाम की एक नियामक संस्था बनाई गई जो कि ग्राहकों के हितों को बचाने के मकसद से लिया गया फैसला था, लेकिन आज हालत यह है कि वह बिल्डर-माफिया के हाथों का एक और हथियार बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यों को यह सोचना चाहिए कि रेरा का गठन क्यों किया गया था? जिन लोगों के लिए रेरा बनाया गया था वे पूरी तरह निराश और हताश हैं। इस संस्था को खत्म कर दिया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अदालत की इन कड़ी टिप्पणियों को देखते हुए जानकर विशेषज्ञ तबकों को अपने-अपने राज्य के रेरा के कामकाज, और उसके असर का विश्लेषण करना चाहिए कि रेरा में भारी अधिकार देकर बैठाए गए लोग रीयल इस्टेट ग्राहकों के हित में काम करते हैं, या फिर वे बिल्डर-माफिया की मदद करते हैं, और अपने लिए प्लाट और मकान की रिश्वत जुटाते हैं?

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि जिन सरकारी विभागों को रेरा के दिए गए फैसलों पर अमल करवाना है, वे भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि बिल्डर और कॉलोनाइजर माफिया उनकी जेब गर्म करते रहता है। जमीन, मकान, बिल्डिंग, और कॉलोनी से जुड़े कारोबार सरकारी विभागों के साथ तालमेल से ही काम करते हैं। ऐसे में इस संगठित, ताकतवर, और भ्रष्ट कारोबार के खिलाफ अगर रेरा कभी कोई आदेश दे भी देता है, तो भी उस पर अमल नहीं हो पाता। कहने के लिए तो रेरा को इतने अधिकार दिए गए हैं कि वे चाहें तो गलत कारोबार करने वाले लोगों के बैंक खाते भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन जमीन-बिल्डिंग का कारोबार भ्रष्टाचार और गैरकानूनी तौरतरीकों में डूबा हुआ भी रहता है, और धड़ल्ले से चलता भी है। मतलब यह कि रेरा की कोई घोषित या अघोषित पकड़ उस पर नहीं रहती। अब यह रेरा और इस कारोबार के बीच का गैरकानूनी और अघोषित गठजोड़ है, या फिर रेरा के आदेशों पर अमल न होना है, जो भी हो, रेरा नाम के सफेद हाथी को खत्म करने का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, और लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई सवाल हो नहीं सकता।

अब हम राज्यों में बिल्डर और कॉलोनाइजर कारोबार को देखें, तो वे सरकार के कई विभागों के दर्जनों नियम-कानूनों के बीच काम करते हैं, और इनमें से हर किसी की पकड़ से बचे भी रहते हैं। इस कारोबार के इश्तहारों से मीडिया पटे रहता है, और वहां ऐसे माफिया की छानबीन आमतौर पर तब तक नहीं होती, जब तक उससे विज्ञापन मिलने की उम्मीद पूरी तरह टूट न जाए। मीडिया के अधिकतर हिस्से में तो यह होता है कि बिल्डर-माफिया के कारोबारी हितों को लेकर किसी इलाके के सुनहरे भविष्य की झूठी रिपोर्ट छापी या दिखाई जाती हैं ताकि विज्ञापनदाता को उससे सीधा फायदा हो सके। इसी तरह विज्ञापनदाता कारोबारियों के खिलाफ रेरा से कोई आदेश होने पर उसको खबरों में कोई जगह नहीं मिलती। ग्राहक और निवासी कितनी भी शिकायत करें, विज्ञापन पाने वाले मीडिया में उसकी सुनवाई नहीं होती। अगर मीडिया ही ईमानदार रहता, सरकार के विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहते, तो रेरा के नाम पर एक और सफेद हाथी खड़ा करने की जरूरत नहीं रहती। आज तो हालत यह है कि बिल्डर-माफिया ही अधिकरत प्रदेशों में यह तय करते हैं कि रेरा का मुखिया किसे बनाया जाए।

 वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 13 फरवरी । वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को यहां कहा कि असम-बंगाल में भाजपा को बंपर जीत हासिल होगी। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के असम चुनाव प्रचार में जाने के सवाल पर तंज कसा, और कहा कि भूपेश बघेल को प्रचार में जरूर जाना चाहिए। भूपेश यानी कांग्रेस के सफाए की गारंटी है।
  श्री चौधरी आज एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। असम में चुनाव प्रचार जाने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने डिप्टी सीएम अरूण साव, केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, और उन्हें चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है।

श्री चौधरी ने कहा कि वो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को निश्चित रूप से असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बंपर जीत हासिल होगी।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी असम चुनाव प्रचार के लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी भूपेश बघेल के पांव पड़े हैं, वहां कांग्रेस का सफाया हुआ है।
चौधरी ने कहा कि भूपेश पहले उत्तर प्रदेश,असम और बिहार प्रचार के लिए गए थे वहां कांग्रेस का सफाया हो गया। उन्हें वहां प्रचार के जरूर जाना चाहिए, भूपेश बघेल कांग्रेस के सफाए की गारंटी है।

 ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, पुलिस बल तैनात
 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
 कोंडागांव, 13 फरवरी। कोण्डागांव जिले के कोकोड़ी गांव में गुरुवार देर रात ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोण्डागांव के प्लांट में घुस गए और जमकर तोडफ़ोड़ की।

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने परिसर में खड़े कुछ वाहनों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। तोडफ़ोड़ के दौरान प्लांट को भारी क्षति होने की जानकारी सामने आई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मौके पर खड़ी कार, ट्रक, हाइवा, जेसीबी और ट्रैक्टर सहित अन्य मशीनरी को नुकसान पहुंचाया गया। घटना के दौरान प्लांट परिसर की लाइटें तोड़ी गईं और कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट और बदबू के कारण आसपास के क्षेत्रों में रहना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि इस समस्या को लेकर वे पूर्व में भी कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इसी असंतोष के चलते इस बार विरोध ने उग्र रूप ले लिया।

हालांकि, घटना के संबंध में ग्रामीणों ने मीडिया से औपचारिक बातचीत करने से इनकार किया है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाली बदबू, गंदगी और फसल खराब होने जैसी समस्याओं से वे लंबे समय से परेशान हैं। इसी कारण वे प्लांट को बंद करने की मांग करते हुए पूर्व में भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने उग्र रास्ता अपना लिया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन के अनुसार, क्षेत्र में हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

कोरबा, 13 फरवरी। मोरगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत केन्दई के पास नेशनल हाईवे के झरना मोड़ पर गुरुवार देर रात करीब 12 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही दो कारें आमने-सामने टकरा गईं। दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भिड़ंत से दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के दौरान दोनों कारों के एयरबैग खुल गए, जिससे आगे बैठे यात्रियों की जान बच सकी। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलते ही मोरगा चौकी पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एंबुलेंस से पोड़ी उपरोड़ा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।

जानकारी के मुताबिक एक मारुति अल्टो कार में चार लोग सवार थे। इनमें से दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में एक की पहचान धन सिंह यादव के रूप में हुई है। दूसरी कार में तीन लोग सवार थे, जिन्हें चोटें आई हैं।

दोनों वाहन कोरबी क्षेत्र के निवासियों के बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

मोरगा चौकी प्रभारी मंगतु राम ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 13 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी की आरटीआई सेल (छत्तीसगढ़) के प्रदेश समन्वयक पेशीराम जायसवाल (दड़सेना) को बेल्जियम के ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संसद में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है।

यह औपचारिक निमंत्रण पोलैंड से यूरोपीय संसद सदस्य एवं विदेश मामलों की समिति के सदस्य ग्रेज़ेगोरज़ ब्राउन द्वारा भेजा गया है।

18 फरवरी 2026 को यूरोपीय संसद में ईयू-एशिया सभ्यतागत संवाद के अंतर्गत आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की संभावनाएं विषय पर सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें विभिन्न यूरोपीय देशों के सांसद, पोलिश संसद (सेजम) के सदस्य और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे।

सम्मेलन में पेशीराम जायसवाल भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार रखेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और पोलिश क्राउन कन्फेडरेशन पार्टी के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर औपचारिक चर्चा प्रस्तावित है।

इस अवसर पर ब्रिटिश रविदास हेरिटेज फाउंडेशन के तत्वावधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होगा। इसमें भारत से कई प्रमुख अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम के माध्यम से समता, श्रम की गरिमा और सामाजिक सद्भाव का संदेश वैश्विक मंच पर रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताते हुए शुभकामनाएं दीं। वहीं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि यह अवसर जायसवाल की संगठनात्मक प्रतिबद्धता और सामाजिक सक्रियता का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि पेशीराम जायसवाल पूर्व में रूस में आयोजित विश्व युवा महोत्सव में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 13 फरवरी। शेयर बाजार में ऊंचे मुनाफे का सपना दिखाकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को जांजगीर-चांपा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। करीब 8 करोड़ 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी के इस मामले में आरोपी के कब्जे से एक क्रेटा कार, कई बैंक दस्तावेज, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और नकदी बरामद की गई है।

अखराभांठा (सक्ती) निवासी भूधर प्रसाद देवांगन (38 वर्ष) ने 30 जनवरी को चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार वर्ष 2021 में उनकी पहचान मेदी लाल देवांगन के माध्यम से कोलकाता निवासी विश्वजीत देबनाथ से हुई थी।

आरोपी ने शेयर मार्केट में निवेश पर प्रति माह 5 प्रतिशत ब्याज देने का आश्वासन दिया। साथ ही अधिक निवेशक जोड़ने पर अतिरिक्त लाभ का लालच भी दिया गया। शुरुआत में कुछ महीनों तक चुनिंदा लोगों को ब्याज देकर भरोसा कायम किया गया।

इसके बाद अचानक कंपनी में घाटे का हवाला देते हुए भुगतान रोक दिया गया। जब निवेशकों को संदेह हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंचा।

पीड़ित और अन्य निवेशकों ने कुल 8 करोड़ 45 लाख रुपये नकद, आरटीजीएस, एनईएफटी और चेक के जरिए जमा किए थे। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के ईटला पोडा पारा, पोस्ट कालीघाट क्षेत्र से आरोपी विश्वजीत देबनाथ को हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि ठगी की राशि से उसने एक क्रेटा कार खरीदी, सोना खरीदकर आईडीबीआई बैंक में जमा किया और अपने घर का रंग-रोगन कराया।

पुलिस ने आरोपी के पास से एक क्रेटा कार, 12 अलग-अलग बैंकों की चेकबुक, 9 डेबिट कार्ड, 8 क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तीन महंगे मोबाइल फोन और 30,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।  

मांढर के निकट हादसा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 फरवरी। मांढर के निकट गुरुवार देर रात दो बाइकों की भीषण भिड़ंत में पति-पत्नी समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतकों की पहचान भोजराज विश्वकर्मा, प्यारी बाई विश्वकर्मा (पत्नी भोजराज), और शुभम यादव के रूप में हुई है। एक अन्य बाइक सवार गंभीर रूप घायल हो गया। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने मृतकों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।

जयपुर, 13 फरवरी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कुछ लोगों ने संदिग्ध पदार्थ (रसायन) को शराब समझकर पी लिया जिससे तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार घटना जिले के अलोली गांव में बृहस्पतिवार रात को हुई।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इन चारों की मौत संदिग्ध पदार्थ के सेवन से हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इन चारों ने शादी में खाना गर्म रखने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला ‘मेथनॉल कार्बनिक सॉल्ट’ गलती से शराब समझकर पी लिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम ने घटनास्थल से नमूने लिए हैं। वहीं शवों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार एक समुदाय की कुछ महिलाएं अलोली गांव में एक विवाह कार्यक्रम में बर्तन मांजने आदि के काम के लिए गई थीं। वहां से वे शादी के टेंट में रखी प्लास्टिक की चार बोतल चोरी छुपे ले आईं जिनमें पानी जैसा पदार्थ भरा था।

बृहस्पतिवार को परिवार के कुछ लोगों ने इस पदार्थ को शराब समझकर पीना शुरू कर दिया। इससे उनकी हालत बिगड़ गई व उल्टियां होने लगीं। परिवार के लोग बृहस्पतिवार रात उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगापुर ले गए।

पुलिस के अनुसार इलाज के दौरान जमनी बाई (62), सुशीला देवी (48) व रतन (49) की मृत्यु हो गई। वहीं बदामी देवी की भीलवाड़ा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। (भाषा)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 13 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की प्रतिबंध निगरानी टीम की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान-स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का पिछले साल नवंबर में नयी दिल्ली में लालकिला के पास हुए आतंकवादी हमले से संबंध बताया गया है।

इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी।

विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल द्वारा ‘इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत’ (आईएसआईएल) और अल-कायदा से संबंधित ‘सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति’ को दी गई 37वीं रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘एक सदस्य देश ने उल्लेख किया कि जैश-ए-मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह भी बताया गया कि जैश-ए-मोहम्मद का संबंध नौ नवंबर को नयी दिल्ली के लालकिले के पास हुए उस हमले से भी है जिसमें 15 लोग मारे गए थे।’’

यहां जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल आठ अक्टूबर को जैश-ए-मोहम्मद के नेता मोहम्मद मसूद अजहर अल्वी ने ‘‘महिलाओं की एक विशेष शाखा जमात उल-मुमिनात की स्थापना की औपचारिक रूप से घोषणा की थी जिसका उद्देश्य आतंकवादी हमलों का समर्थन करना है।’’

रिपोर्ट में कहा गया कि जहां एक अन्य सदस्य देश ने जैश-ए-मोहम्मद के निष्क्रिय होने की सूचना दी, वहीं ‘‘अलग से यह भी बताया गया कि 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में कथित तौर पर शामिल तीन व्यक्ति मारे गए।’’

नयी दिल्ली के लालकिला के पास हुए एक कार विस्फोट में करीब 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से नयी दिल्ली में बृहस्पतिवार को साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यूएनएससी रिपोर्ट पर टिप्पणी मांगे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘आप जिस विशेष रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, वह सार्वजनिक है। यह ऑनलाइन उपलब्ध है। यह विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल की 37वीं रिपोर्ट है। यह चार फरवरी, 2026 को प्रकाशित हुई थी।’’

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमने देखा है कि उन्होंने सीमा-पार आतंकवाद पर हमारी चिंता के संबंध में और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस बारे में भारत द्वारा दी गई जानकारी को शामिल किया है।’’

यूएनएससी रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट’ (एक्यूआईएस) दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान में सक्रिय है जहां हक्कानी नेटवर्क का काफी प्रभाव है।

रिपोर्ट में कहा गया कि आईएसआईएल-के मुख्य रूप से उत्तरी अफगानिस्तान में, विशेषकर बदख्शान में और पाकिस्तान सीमा के नजदीक के क्षेत्रों में सक्रिय है। (भाषा)

रांची, 13 फरवरी। झारखंड के हजारीबाग जिले में शुक्रवार को जंगली हाथियों के झुंड के हमले में एक परिवार के चार सदस्यों सहित छह लोगों की मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने यह जानकारी दी।

हजारीबाग पूर्व के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) विकास कुमार उज्ज्वल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों पर हमला कर चुका हाथियों का झुंड बृहस्पतिवार रात को चुरचू प्रखंड के गोंडवार गांव में घुस गया और शुक्रवार तड़के हाथियों के इस झुंड के हमले मे छह लोगों की मौत हो गई।

उज्ज्वल ने कहा, ‘‘मृतकों में एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हैं। एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।’’

उन्होंने बताया कि बच्चे को इलाज के लिए हजारीबाग के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उज्ज्वल ने बताया कि हाथियों का यह झुंड पिछले कुछ दिनों से बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिलों में घूम रहा है और इस झुंड ने इससे पहले बोकारो में लोगों पर हमला किया था। (भाषा)

जयपुर, 13 फरवरी। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत जारी ‘महापड़ाव’ बृहस्पतिवार देर रात को राज्य सरकार के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों को लिखित आश्वासन दिया है कि जब तक खेजड़ी पेड़ के संरक्षण के लिए विशेष कानून नहीं बन जाता, तब तक खेजड़ी का पेड़ नहीं काटा जाएगा।

राज्य के मंत्री के. के. बिश्नोई सरकार की ओर से एक आधिकारिक पत्र लेकर बीकानेर पहुंचे। इसके बाद वहां जारी अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया।

मंत्री के अनुसार राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रस्तावित कानून लागू होने तक खेजड़ी (शमी) का एक भी पेड़ गैर-कानूनी तरीके से न काटा जाए।

विश्नोई ने कहा कि सरकार विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में इस बारे में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है और उसके सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि संतों और पर्यावरणविदों के साथ बातचीत जारी रहेगी और मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर पूरा भरोसा दिया है।

आंदोलन के संयोजक राम गोपाल विश्नोई ने कहा कि सरकार ने खेजड़ी संरक्षण के बारे में एक परिपत्र जारी किया है और घोषणा की है कि मौजूदा सत्र के दौरान नियम लाए जाएंगे। उन्होंने इसे लोगों के सामूहिक संघर्ष की जीत बताया और समर्थकों से संगठित रहने की अपील की।

सरकार के पत्र के अनुसार राजकीय वृक्ष खेजड़ी के सांस्कृतिक व विशिष्ट पहचान तथा लोक भावना के मद्देनजर राज्य सरकार ने उसके संरक्षण के लिए कानून लाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने हाल में विधानसभा में घोषणा की थी कि कानून जल्द से जल्द पेश किया जाएगा और लागू किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बीकानेर में दो फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ जिसमें शामिल लोग खेजड़ी को काटने पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि राज्य में सौर उर्जा संयंत्रों के लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी सहित दूसरे पेड़ काटे जा रहे हैं। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 13 फरवरी। जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पनकोटा गांव में प्रेम संबंध में साथ रह रहे युवक-युवती ने एक ही रात में अलग-अलग स्थानों पर फांसी लगाकर जान दे दी। आगामी 10 फरवरी को आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह में दोनों विवाह बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन कानूनी आयु की बाधा ने उनके सपनों को तोड़ दिया।

मृतका अनीता भैना (19), निवासी कोटा थाना क्षेत्र, और कृष्णकुमार भैना (18), निवासी पनकोटा, पिछले कुछ समय से साथ रह रहे थे। परिवार के अनुसार, दोनों एक-दूसरे से विवाह करना चाहते थे और मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना में शामिल होने की तैयारी भी कर चुके थे।

हालांकि, विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है, जबकि कृष्णकुमार की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। इसी कारण उनका विवाह संभव नहीं हो पाया। इस कानूनी अड़चन ने दोनों को मानसिक रूप से विचलित कर दिया था।

बताया जा रहा है कि बुधवार रात इसी विषय को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। सामाजिक बदनामी के भय से अनीता काफी चिंतित थी। रात में दोनों एक ही कमरे में सोए थे। आधी रात के बाद, जब कृष्णकुमार सो रहा था, तब अनीता ने घर के भीतर फांसी लगा ली।

करीब 12 बजे जब कृष्णकुमार की नींद खुली, तो उसने अनीता को फंदे पर लटका पाया। उसने तत्काल उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर वह गहरे सदमे में चला गया।

अनीता की मौत से व्यथित कृष्णकुमार घर से निकल गया और पास के पांस जंगल पहुंचकर पेड़ से फांसी लगा ली। सुबह ग्रामीणों को उसका शव पेड़ से लटका मिला।

कृष्णकुमार अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद दोनों परिवार विवाह के लिए तैयार थे, परंतु कानून की शर्तों ने सब कुछ बदल दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

मशीनों की स्थापना की समय-सीमा बताने के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 फरवरी। सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अव्यवस्थित स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है। अदालत ने मुख्य सचिव से शपथपत्र प्रस्तुत कर यह बताने को कहा है कि अस्पताल में नई मशीनें कब और किस प्रक्रिया से स्थापित की जाएंगी।

मामले की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की द्वैधपीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत को बताया गया कि अस्पताल के लिए 31 मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक केवल 7 मशीनें ही तकनीकी रूप से पात्र पाई गई हैं। शेष उपकरणों के संबंध में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

पीठ ने सरकार से पूछा, “कब तक केवल निविदा जारी होती रहेगी? स्थानीय मरीजों का उपचार कैसे होगा?” अदालत ने साफ कहा कि मशीनों की शीघ्र स्थापना सुनिश्चित की जाए, ताकि उपचार व्यवस्था बाधित न हो।

सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक ने बताया कि मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए पांच कंपनियों ने निविदा में भाग लिया है। उपकरणों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसी भी श्रेणी में कम से कम तीन निविदाकार होने पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अन्यथा संबंधित श्रेणी में पुनः निविदा जारी की जाएगी।

तकनीकी मूल्यांकन चार से पांच दिनों में पूरा करने और इसी माह आगे की प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

पूर्व में दायर शपथपत्र में सिम्स प्रबंधन ने बताया था कि अस्पताल की स्वच्छता, सुरक्षा और उपचार व्यवस्था की निगरानी के लिए एक विशेष व्हाट्सएप मॉनिटरिंग समूह बनाया गया है। इसकी निगरानी डीन और अधीक्षक कर रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा रात्रि एवं अवकाश के दिनों में नियमित राउंड भी लिए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई संभव हुई है।

इसके अलावा, बढ़ती मरीज संख्या को देखते हुए औषधि वितरण केंद्र का विस्तार किया गया है, जिससे कतारों में कमी आई है। पैथोलॉजी और लैब सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर तकनीशियनों को सैंपल संग्रहण और रिपोर्टिंग मानकों का प्रशिक्षण दिया गया है।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से विस्तृत शपथपत्र में यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि मशीनों की स्थापना के बाद वे कितने समय तक कार्यशील रहेंगी। मामले की अगली सुनवाई मार्च माह में निर्धारित की गई है।

खनन पट्टा रद्द करने की मांग, 22 को सम्मेलन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 फरवरी। पेंड्रावन जलाशय को बचाने के संकल्प के साथ पेंड्रावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार से खनन कंपनी को जारी पट्टा निरस्त करने की मांग दोहराई गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों और किसानों ने जलाशय की सुरक्षा को जनजीवन और खेती-किसानी के लिए अनिवार्य बताते हुए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पेंड्रावन जलाशय क्षेत्र में खनन गतिविधियां जल स्रोत और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। समिति ने राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से मांग की कि जलाशय क्षेत्र को संरक्षित घोषित करते हुए जारी खनन लीज तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए।

साथ ही, राज्य में 35 नई शराब दुकानों को खोलने के निर्णय पर भी आपत्ति जताई गई और इसे वापस लेने की मांग उठाई गई।

विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद समिति ने 22 फरवरी को “पेंड्रावन संरक्षण सम्मेलन” आयोजित करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन के माध्यम से जल, जमीन और किसानों के अधिकारों के मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा।

बैठक के बाद बांगोली मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन देशभर में श्रमिक और किसान संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में था। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की कथित किसान-विरोधी और मजदूर-विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग की।

समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत-अमेरिका कृषि समझौता अमेरिकी दबाव में लिया गया निर्णय है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। उनका कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और उचित दाम न मिलने से किसान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

वक्ताओं ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बने 44 कानूनों में से 29 को समाप्त कर चार श्रम संहिताओं के माध्यम से करोड़ों मजदूरों को कानूनी दायरे से बाहर किया गया है। इसके अलावा, ड्राफ्ट सीड बिल 2025 को भी कॉर्पोरेट हित में बताया गया, जिससे किसानों की बीज स्वायत्तता प्रभावित होगी।

कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष अनिल नायक, सचिव घनश्याम वर्मा, उधोराम वर्मा, आलोक शुक्ला, प्रदीप मधारिया, नरोत्तम शर्मा, नीलकंठ वर्मा, खेमलाल नायक, गणेश निषाद, वीरनारायण देवांगन, हेमंत ठाकुर, धनेश निषाद, दौलत बघेल, महेंद्र साहू, संतोष साहू, कमल भारती, सूरज टंडन सहित अन्य किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के निर्णय को ठहराया अनुचित, छह सप्ताह में फैसला करने के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 फरवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में शहीद पुलिस जवान की वृद्ध मां को पारिवारिक पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पिता को दी जा रही पेंशन उनके निधन के बाद मां को मिलनी चाहिए और इस संबंध में राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता फिलिसिता लकड़ा, स्वर्गीय लोबिन लकड़ा की पत्नी, जिला जशपुर की निवासी हैं। उनके पुत्र इग्नेशियस लकड़ा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 10वीं बटालियन, सूरजपुर में आरक्षक (कांस्टेबल क्रमांक 450) के पद पर पदस्थ थे। 11 दिसंबर 2002 को नक्सली मुठभेड़ में 21 वर्ष की आयु में वे शहीद हो गए थे। अपने पीछे वे पिता, मां, एक भाई और दो बहनों को छोड़ गए थे। शहादत के बाद पिता लोबिन लकड़ा को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हुई थी।

23 अगस्त 2020 को वृद्ध मां ने पेंशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस विभाग ने यह कहते हुए आवेदन अस्वीकार कर दिया कि वर्ष 1963 और 1965 के नियमों में 1970 के संशोधन के तहत अविवाहित मृत पुलिसकर्मी की मां को पेंशन देने का प्रावधान नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि 1965 के नियमों में भी वही प्रावधान लागू माना जाएगा, जो 30 नवंबर 1970 की अधिसूचना के माध्यम से 1963 के नियमों में जोड़ा गया था।

अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस कर्मचारी ने नक्सली हमले में जान गंवाई हो, उसकी मां को पेंशन से वंचित करना अत्यंत अनुचित है। पिता को जो पेंशन मिल रही थी, उनके निधन के बाद वह मां को हस्तांतरित होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के प्रकरण पर छह सप्ताह के भीतर विचार कर निर्णय ले।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 फरवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में अधोसंरचना विकास कार्य के तहत बॉक्स पुशिंग के लिए आरएच-गर्डर लॉन्चिंग एवं डी-लॉन्चिंग का कार्य प्रस्तावित है। यह काम बोरा तलाव–दरेकसा खंड के लेवल क्रॉसिंग पर किया जाएगा।

इस कार्य के लिए 13-14 फरवरी तथा 13-14 मार्च को अप एवं डाउन लाइन सहित तीसरी लाइन पर ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते कई यात्री गाड़ियों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा।

इन तिथियों पर निम्नलिखित मेमू गाड़ियां निरस्त रहेंगी-गाड़ी संख्या 68721 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू (13, 14 फरवरी व 13, 14 मार्च), गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू (13, 14 फरवरी व 13, 14 मार्च),  गाड़ी संख्या 68724 गोंदिया–रायपुर मेमू (14, 15 फरवरी व 14, 15 मार्च), गाड़ी संख्या 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू (13, 14 फरवरी व 13, 14 मार्च),  गाड़ी संख्या 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू (13, 14 फरवरी व 13, 14 मार्च), गाड़ी संख्या 68711 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू (13, 14 फरवरी व 13, 14 मार्च), गाड़ी संख्या 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू (13, 14 फरवरी व 13, 14 मार्च), गाड़ी संख्या 68715 बालाघाट–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू (13, 14 फरवरी व 13, 14 मार्च) तथा गाड़ी संख्या 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–बालाघाट मेमू (13, 14 फरवरी व 13, 14 मार्च)

इसके अलावा गाड़ी संख्या 18109 टाटा–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस को 13 फरवरी और 13 मार्च को दुर्ग–बोरातलाव खंड के बीच नियंत्रित किया जाएगा। गाड़ी संख्या 18239 कोरबा–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस भी 13 फरवरी और 13 मार्च को इसी खंड में नियंत्रित रहेगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 13 फरवरी। रेलवे स्टेशन में स्कूल बैग में गांजा लेकर जा रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास 17 किलो गांजा बरामद किया गया।

बताया गया कि रेलवे आरक्षण केंद्र में गुरुवार की रात राघवेंद्र सिंह नामक युवक की पुलिस ने तलाशी ली।  उसके पास स्कूल बैग से 17 किलो गांजा बरामद किया। इसकी कीमत ढाई लाख रुपए बताई गई है।

आरोपी से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।