'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 11 फरवरी। मंगलवार की रात जिले में दो अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में दो युवकों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक बस्तर फाइटर का जवान है। दोनों मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

पहली घटना लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गढिय़ा-लोहंडीगुड़ा निवासी बलवीर मौर्य पिता बलिराम, मंगलवार शाम अपनी मोटरसाइकिल से बोदरा गांव गया था। वापस लौटते समय नारायणपाल के पास उसकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में उसे सिर पर चोट आई। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल (मेकाज) रेफर किया गया, जहां देर रात उसकी मृत्यु हो गई।

दूसरी घटना आसना के पास हुई। पुलिस के अनुसार छोटे देवड़ा निवासी भरत भारती, जो बस्तर फाइटर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान आसना के पास किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से वह घायल हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 फरवरी। सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम को निलंबित कर दिया गया है। उन पर नकली दवाओं से जुड़ी फाइलों को मीडिया में प्रसारित करने का आरोप है। नेताम पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, और पिछले दिनों एनएसयू्आई ने उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। 

बताया गया कि संजय कुमार नेताम ने नकली दवाओं से जुड़े प्रकरण में दोपहर करीब ढाई बजे कार्यालयीन समय के दौरान बैठक कर नकली दवाओं से जुड़े प्रकरण से संबंधित फाइल दिखाया जाना तथा मामला दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं न्यूज चैनल में प्रसारित होना पाया गया। 

इसके बाद संजय कुमार नेताम को सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय - कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है।

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 11 फरवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने अंतरिम व्यापार समझौते पर जारी संशोधित दस्तावेज में उन अमेरिकी उत्पादों की सूची से ‘‘दालों’’ का जिक्र हटा दिया है जिन पर भारत के शुल्क समाप्त करने या कम किए जाने की बात कही गई थी।

व्हाइट हाउस ने ‘‘अमेरिका और भारत ने की ऐतिहासिक व्यापार समझौते (अंतरिम समझौता) की घोषणा’’ शीर्षक से एक दस्तावेज (फैक्ट शीट) सोमवार को जारी किया था।

भारत और अमेरिका के पारस्परिक एवं लाभकारी व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के ढांचे की संयुक्त घोषणा के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने इसे जारी किया।

इसमें समझौते की प्रमुख शर्तों को उल्लेख किया गया है जैसे कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं एवं अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त करेगा या घटाएगा। इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, ‘‘कुछ दालें’’, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं।

इसमें साथ ही यह कहा गया था कि भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने तथा ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य क्षेत्रों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

व्हाइट हाउस ने हालांकि मंगलवार को जारी संशोधित दस्तावेज (फैक्ट शीट) में ‘दालों’ का जिक्र हटा दिया और भारत के लिए प्रयुक्त शब्द ‘‘प्रतिबद्ध’’ को बदलकर ‘‘इरादा रखता है’’ (इंटेंड्स) कर दिया गया है।

संशोधित दस्तावेज में कहा गया है, ‘‘ भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं व अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त या कम करेगा जिनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे व प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन तथा स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं। ’’

इसमें कहा गया है, ‘‘ भारत अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने और 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद का इरादा रखता है।”

व्यापार समझौते पर पिछले सप्ताह जारी संयुक्त बयान में उन वस्तुओं की सूची में ‘‘दालों’’ का कोई उल्लेख नहीं था जिनपर भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों के लिए शुल्क समाप्त या कम किए जाने की बात कही गई थी।

संयुक्त बयान में कहा गया था, “ भारत अगले पांच वर्ष में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान एवं उसके कलपुर्जे, बहुमूल्य धातु, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोकिंग कोयला खरीदने का इरादा रखता है।’’

यह संयुक्त बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद आया। बातचीत के दौरान ‘‘दोनों नेताओं ने पारस्परिक व्यापार पर अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति जताई और व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।’’ (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 11 फरवरी। प्रतिष्ठित भारतीय-अमेरिकी कारोबारी नेता चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन ने कहा कि नयी दिल्ली में आयोजित होने जा रहा वैश्विक कृत्रिम मेधा (एआई) शिखर सम्मेलन दुनिया के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि भारत एआई को लेकर कितना गंभीर है और इस सम्मेलन से विविध क्षेत्रों में सहयोग एवं नवाचार को बढ़ावा देने के अवसर पैदा होंगे।

प्रतिष्ठित समाजसेवी एव ग्रैमी पुरस्कार विजेता कलाकार टंडन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा एआई को प्राथमिकता दिए जाने के प्रयासों को “बेहद प्रभावशाली” बताया।

टंडन ने मंगलवार को यहां ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा, “मैं इस सोच की सराहना करती हूं कि एआई का उपयोग समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए किया जाए। यह ‘विकसित भारत’ और उससे जुड़ी व्यापक पहलों का घोषित लक्ष्य रहा है।”

भारत 16 से 20 फरवरी के बीच ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘फ्रांस एआई एक्शन समिट’ में इस सम्मेलन की घोषणा की थी। यह ‘ग्लोबल साउथ’ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई सम्मेलन होगा और इसमें ‘पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस’ के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत की प्रमुख हस्तियां एक मंच पर आ रही हैं।

टंडन ने कहा, “यह केवल औपचारिक एजेंडे तक सीमित संवाद का अवसर नहीं है। इससे होने वाले अनौपचारिक संवाद से विविध क्षेत्रों में सहयोग एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।”

उन्होंने कहा, “यह (सम्मेलन) दुनिया को यह भी संदेश देता है कि भारत एआई को लेकर गंभीर है। देश की युवा आबादी को देखते हुए, यह भारत के लिए एक बड़ा मौका है कि वह इसका सही उपयोग करे और दुनिया को कुछ नया दे। मेरा मानना है कि भारत में जो सीख विकसित होगी, वह केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया उससे सीख सकेगी।’’

शिखर सम्मेलन से कुछ सप्ताह पहले, टंडन और उनके पति रंजन टंडन ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) में ‘कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ स्थापित करने के लिए एक समझौता किया।

यह समझौता इस वर्ष 29 जनवरी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिका में ऑनलाइन माध्यम से मौजूद राजदूत विनय क्वात्रा की उपस्थिति में किया गया।

आईआईएम अहमदाबाद के 1975 बैच की पूर्व छात्रा टंडन और उनके पति द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये के दान से यह स्कूल स्थापित किया जाएगा।

टंडन ने आईआईएम अहमदाबाद में एआई के लिए समर्पित इस स्कूल की स्थापना को “भारत के लिए एक मील का पत्थर” बताते हुए कहा कि भारत में ‘ट्रांसलेशनल एआई’ पर होने वाला शोध वैश्विक स्तर पर अत्यंत प्रासंगिक होगा। (भाषा)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे. इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यूपी सरकार के विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय है.”

वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, "प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन को खुशहाल बनाने वाला, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला, गरीबों को अमीर बनाने वाला और जनता की ज़रूरतों के मुताबिक एक अच्छा बजट आने की उम्मीद है."

उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी के लोगों को सत्ता वियोग का मानसिक रोग हो गया है और वह सत्ता उनको 27 से लेकर 47 तक मिलने वाली नहीं है." (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 11 फरवरी। कांग्रेस ने बुधवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि यह कोई समझौता नहीं, बल्कि वाशिंगटन में बैठे ‘‘प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त’’ द्वारा की गई ‘‘चोरी’’ है और सरकार की “गले मिलने वाली कूटनीति” तथा आर्थिक कूटनीति की पूरी तरह विफलता है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि ‘‘प्रधानमंत्री और उनकी झूठ-ब्रिगेड’’ चाहे जितना भी प्रचार कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका ने भारत से जितना लिया है, उतना उसने दिया नहीं है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “यह महत्वपूर्ण है कि कई स्वतंत्र विश्लेषकों और टिप्पणीकारों, जो मोदी-विरोधी नहीं हैं, ने भी इस भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को आत्मसमर्पण, देशहित से समझौता और अपमानजक तरीके से झुकना बताया है।”

रमेश ने कहा, “प्रधानमंत्री और उनकी झूठ-ब्रिगेड इस समझौते को लेकर कितना भी प्रचार करें, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका ने भारत से जितना हासिल किया है, उतना उसे रियायत के रूप में दिया नहीं है। यह सब मोदी जी द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को खूब रिझाने के बावजूद हुआ है, जिसमें सितंबर 2019 में उनके लिए प्रचार करना भी शामिल है।”

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2025 में फिर से चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देने वालों में सबसे पहले थे।

उनका यह भी दावा है कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने के भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।

उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मोदी से दोस्ती का पूरा इज़हार किया, लेकिन ऐसा करते हुए भी भारत को बड़े झटके दिए।

रमेश ने कहा, “यह हमारी गले मिलने वाली कूटनीति और आर्थिक कूटनीति की पूरी तरह विफलता है। प्रचार चलता रहेगा, लेकिन सचचाई तो सच्चाई हैं। यह व्यापार समझौता वाशिंगटन में बैठे प्रधानमंत्री के उस अच्छे दोस्त द्वारा एक ‘चोरी’ है, जिन्होंने करीब सौ बार दावा किया है कि उन्होंने 10 मई 2025 को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को रोका था।”  (भाषा)

खनिज सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 फरवरी। राजधानी रायपुर से सटे आरंग क्षेत्र के निसदा गांव में अवैध खनन के मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पट्टे की निर्धारित सीमा से बाहर किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 26 फरवरी को तय की गई है।

आरंग निवासी ओमप्रकाश सेन ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि गांव में फ्लैगस्टोन और चूना पत्थर खनन के लिए 15 लोगों को पट्टा दिया गया, लेकिन कई पट्टाधारकों ने स्वीकृत क्षेत्र से लगभग पांच गुना अधिक जमीन पर कब्जा कर खनन किया। याचिका में कहा गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के बावजूद पिछले तीन वर्षों से ब्लास्टिंग और खुदाई निर्बाध रूप से जारी रही।

याचिका के अनुसार खनन से निकला मलबा और पत्थर सीधे महानदी में डाले जा रहे हैं। इससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर प्रतिकूल असर पड़ा है। आसपास की लगभग 400 एकड़ कृषि भूमि बंजर होने की बात भी सामने आई है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका पर संकट गहराया है।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने खनिज विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि पट्टे की सीमा से बाहर खनन पर तत्काल रोक सुनिश्चित की जाए।

सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि जांच के बाद कलेक्टर ने सात पट्टाधारकों पर 30 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि महानदी में मलबा डालने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और वर्तमान जांच की स्थिति क्या है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि कोई पट्टाधारक इस कार्रवाई के विरुद्ध अलग याचिका दायर करता है, तो उसकी सुनवाई भी इसी जनहित याचिका के साथ की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 11 फरवरी। जिले के हरदीबाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रलिया गांव में एक युवती ने अपने ही पिता की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार यह घटना सोमवार–मंगलवार की दरम्यानी रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच हुई। 25 वर्षीय युवती गीता ने अपने पिता अशोक केवट पर उस वक्त हमला किया, जब वे घर में सो रहे थे। आरोपी ने घर में रखी हंसिया से पिता के जबड़े और गर्दन पर वार किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

जांच में सामने आया है कि आरोपी युवती अपनी मां और दो अन्य बहनों के साथ कोरबा की पुरानी बस्ती में अलग रहती थी, जबकि पिता रलिया गांव में ही निवास करते थे। पारिवारिक विवादों के चलते दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से मेलजोल लगभग बंद था। पिता द्वारा बेटी के रहन-सहन और चरित्र को लेकर संदेह जताए जाने की बात भी सामने आई है, जिससे संबंध और अधिक बिगड़ गए थे। यह भी मालूम हुआ है कि आरोपी अपने पिता से पैतृक जमीन से हिस्सा चाहती थी।

घटना के बाद युवती ने मृत पिता के पास बैठकर मोबाइल से वीडियो बनाया। वीडियो में वह पिता का हाथ उठाकर भावुक और विचलित अवस्था में यह कहते हुए दिखी कि उसी हाथ से उसे बचपन से गलत नजर से छुआ गया। वीडियो में उसके हंसने और रोने दोनों तरह के दृश्य हैं। उसने खुद अपने परिजनों को वीडियो कॉल कर घटना की जानकारी दी।  

पुलिस के मुताबिक युवती हाल ही में जमीन का मुआवजा लेने तथा जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों के लिए रलिया गांव आई थी और अपने दादा के घर ठहरी हुई थी। इसी दौरान देर रात वह पिता के घर पहुंची और वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय घर में मौजूद मृतक की वृद्ध मां सो रही थी।

इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या का मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की जा रही है।

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के साथ मैच खेलने के फैसले पर पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.

हरभजन सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "मैंने पहले कहा था कि ये (पाकिस्तान) यू-टर्न लेंगे और मैच खेलेंगे. पाकिस्तान का इसके बिना गुजारा नहीं हैं और भारत किसी पर निर्भर नहीं है."

"हम हैरान नहीं हैं, हमें पता था कि ये होने वाला है. जितना जिसको समर्थन उन्होंने देना था वो दिया उन्होंने. आईसीसी ने जो वोटिंग करवाई थी उसमें बांग्लादेश के खिलाफ 14-2 से फैसला हुआ था. पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ खड़ा था."

हरभजन सिंह ने कहा, "अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता है, तो मत खेले. लेकिन फिर आईसीसी के सामने उसके क्या परिणाम होंगे उसका सामना करिए."

दरअसल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 15 फ़रवरी को भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की अनुमति दे दी है.

पाकिस्तान ने पहले भारत के साथ मैच खेलने से इनकार किया था. (bbc.com/hindi)

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने पाकिस्तान के भारत के साथ मैच खेलने पर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने अब भारत के साथ मैच खेलना चुना है. मेरा बस उनसे इतना कहना है कि वो ऐसी धमकी ना दें जिस पर कायम रहने के लिए वो तैयार नहीं हैं."

"उन्होंने धमकी दी कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर डर गए और अपनी धमकी खुद वापस ली. जिन लोगों के पास अपनी धमकी के साथ खड़े रहने की ताकत नहीं है, उन्हें धमकी नहीं देनी चाहिए. उन्होंने चुपचाप आकर मैच में उतर जाना चाहिए और फिर मैच में जो होगा वो देखना चाहिए."

दरअसल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 15 फ़रवरी को भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की अनुमति दे दी है.

उन्होंने कहा है कि यह फ़ैसला मित्र देशों के अनुरोध पर लिया गया है. (bbc.com/hindi)

भारतीय नागरिक उड्डयन नियामक यानी डीजीसीए ने मंगलवार को उस निजी कंपनी के सभी विमानों के सेफ़्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं जिसका एक विमान बीते दिनों बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

इस दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी.

वीएसआर वेंचर्स समेत 15 नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

डीजीसीए ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए एक्स पर लिखा, “28 जनवरी 2026 को बारामती में वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिडेट के लीयरजेट 45 विमान वीटी-एसएसके के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद डीजीसीए ने चार फ़रवरी 2026 से सभी बड़े ऑपरेटरों के विशेष सेफ़्टी ऑडिट का आदेश दिया. इसमें वीएसआर वेंचर्स भी शामिल है. ये ऑडिट चरणबद्ध तरीक़े से किया जाएगा.”

वीएसआर वेंचर्स की सेफ़्टी ऑडिट रिपोर्ट को सौंपने की अंतिम तारीख़ 15 फ़रवरी 2026 है.

डीजीसीए ने यह आदेश दो फ़रवरी 2026 को जारी किया था, लेकिन जानकारी अब दी है.

28 जनवरी को दुर्घटना बारामती हवाई अड्डे के रनवे पर लैंडिंग के दौरान हुई थी.

जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो कनाडाई कंपनी बॉम्बार्डियर निर्मित एक लीयरजेट-45 एक्सआर विमान था. (bbc.com/hindi)

विधायक ने ' छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा- दौरे पर जरूर जाएंगे...

बीजापुर/रायपुर, 11 फरवरी। विधायक विक्रम मंडावी के 12 फरवरी को प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से स्थगित करने का आग्रह किया गया है। इस सिलसिले में बीजापुर एसपी ने विधायक मंडावी को पत्र लिखा है।

हालांकि विधायक विक्रम मंडावी ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा कि सुरक्षा देना सरकार का काम है। सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो यह उनका विषय है। वे दौरे पर जरूर जाएंगे।

बताया गया कि विधायक मंडावी का 12 फरवरी को प्रातः 8 बजे भैरमगढ़ से रवाना होकर थाना भोपालपटनम क्षेत्र अंतर्गत अंदरूनी गांवों में ग्रामीणों से मुलाकात का कार्यक्रम निर्धारित था। प्रस्तावित ग्रामों में पिलूर, एडापल्ली, सण्ड्रा, छोटेकेरकेल और गुडुम सहित अन्य गांव शामिल हैं।

बीजापुर एसपी ने पत्र में उल्लेख किया है कि उक्त क्षेत्र नक्सल प्रभावित एवं आंतरिक इलाका है, जहां सड़क मार्ग कच्चा है तथा नक्सल गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। सुरक्षा दृष्टि से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तावित दौरे को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

पत्र की प्रतिलिपि संबंधित राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, कंट्रोल रूम बीजापुर तथा संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
नई दिल्ली/रायपुर, 11 फरवरी। दिल्ली में ट्रेनिंग में गए जिला अध्यक्षों ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट को संगठन की गतिविधियों से अवगत कराया। इस कड़ी में शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने प्रभारी पायलट से चर्चा की।

मेनन ने उन्हें अब तक शहर जिला कांग्रेस द्वारा अलग-अलग विषयों को लेकर किए गए धरना-प्रदर्शन, और आंदोलन की जानकारी दी। इसी तरह ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने भी उन्हें ग्रामीण संगठन की गतिविधियों से अवगत कराया। इन नेताओं ने प्रभारी केसी वेणुगोपाल, और अन्य नेताओं से चर्चा की।

संसद में राहुल गांधी को बोलने देने से रोके जाने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार को घेरा है.

मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, “राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं. जब भी चुनाव होता है जनता सिर्फ सत्ता पक्ष का चुनाव नहीं करती है बल्कि विपक्ष का भी चुनाव करती है. राहुल गांधी से आपका सरोकार हो या ना हो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष के नेता को बोलने से ना रोका जाए.”

उन्होंने कहा, “अगर राहुल गांधी सदन में कुछ बोल रहे थे, अगर सरकार को कुछ गलत लग रहा था तो बोलने के बाद आप उसे हटा देते रिकॉर्ड से.. बोलने देने से रोकना मुझे लगता है उचित नहीं है. ये लोकतंत्र के लिए घातक है.”

प्रशांत किशोर ने कहा, “विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है. उन्हें रोकना नहीं चाहिए था इस हिसाब से सरकार की गलती है.”

जनरल मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़े जाने पर भी प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, “किताब पहले से मौजूद है तभी तो उन्होंने कोट किया है. सदन में जो राहुल गांधी बोल रहे वो किताब के हवाले से नहीं एक मैगजिन में छपे एक आर्टिकल के हवाले से बोले रहे थे जिसमें उस किताब का संदर्भ दिया गया था.” (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने ‘संगठन सृजन’ अभियान के तहत अब तक 14 राज्यों में 531 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है तथा अगले चरण में 218 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

कांग्रेस ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया था जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘संगठन सृजन अभियान के तहत 8 राज्यों से नव नियुक्त डीसीसी अध्यक्षों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र अत्यंत सफल रहा। इस गहन कार्यक्रम में 286 डीसीसी अध्यक्षों ने भाग लिया, जिन्हें खरगे जी और राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन मिला।’’

उन्होंने कहा, ‘‘संगठन सृजन अभियान हमारे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मिशन है। अब तक 14 राज्यों में इसके 5 चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें 531 डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। अगले चरण में 6 और राज्यों के 218 जिलों में यह प्रक्रिया जारी है।’’ (भाषा)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर,10 फरवरी। कोतवाली थाना रायपुर में पदस्थ एसआई प्रवीण कुमार प्रधान को लाईन अटैच कर दिया गया है। रायपुर पुलिस कमिश्नर ने 
अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की।

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान कार्य में गंभीर खामियां पाई गईं, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से लाईन अटैच करने के निर्देश दिए गए।

रायपुर, 10 फरवरी। राप्रसे अधिकारी पुलक भट्टाचार्य को जीएडी में उप सचिव और प्रभारी आईगाट नियुक्त किया गया है। अपर संचालक नगरीय प्रशासन से मुक्त कर दिया है।

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। विपक्ष के कई नेता चाहते थे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी बजट पर चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करने से सत्तापक्ष की ओर से ‘‘सुनियोजित व्यवधान’’ पैदा किया जा सकता है और इससे इस महत्वपूर्ण बहस चर्चा पर असर पड़ सकता है।

कांग्रेस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, गांधी बुधवार को केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद परिसर स्थित कक्ष में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी रणनीति पर विचार-विमर्श किया।

सूत्रों ने बताया कि कई नेताओं की राय थी कि गांधी को ही चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन खुद कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे सत्तापक्ष द्वारा जानबूझकर व्यवधान पैदा किया जा सकता है।

राहुल गांधी ने जोर दिया कि बजट पर चर्चा बेहद अहम है क्योंकि इससे सभी विपक्षी दलों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने और सरकार को घेरने का अवसर मिलेगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र सहित 17 राज्यों को नोटिस जारी कर विशेष एनआईए अदालतों की स्थापना सुनिश्चित करने को कहा जहां आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत 10 या अधिक मामले लंबित हैं।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक व्यापक वस्तु स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद राज्यों से जवाब मांगा। रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्रालय ने उन राज्यों में विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जहां राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के 10 या अधिक मामले लंबित हैं।

पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों पर गौर किया कि गृह मंत्रालय ने इन विशेष अदालतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है।

दलीलों का संज्ञान लेते हुए, पीठ ने 17 राज्यों के मुख्य सचिवों से ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को औपचारिक रूप देने के लिए रिपोर्ट पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। पीठ ने कहा कि अगर लंबे मुकदमे के बाद किसी आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो मुकदमे में देरी से अन्याय होता है।

विधि अधिकारी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विभिन्न विशेष कानूनों के तहत 16 विशेष अदालतें स्थापित की जा रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआईए अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) और मादक पदार्थ पर रोकथाम संबंधी ‘एनडीपीएस’ अधिनियम सहित विशेष कानूनों के लिए समर्पित ये अदालतें अप्रैल 2026 तक संचालन के लिए तैयार होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी इन अदालतों की अध्यक्षता के लिए उपलब्ध हैं। (भाषा)

दुर्ग, बालोद और बेमेतरा में गोकुल मिशन सहित अन्य योजनाएं जांच के दायरे में

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी । छत्तीसगढ़ में संचालित केन्द्रीय पशुपालन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नई दिल्ली द्वारा तीन राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक (नेशनल लेवल मॉनिटर) नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी 9 से 14 फरवरी 2026 तक दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों का दौरा कर योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करेंगे।

इस दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति को मौके पर जाकर परीक्षण करेंगे। भ्रमण दल में भारत सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।

भ्रमण कार्यक्रम के पहले दिन संचालनालय स्तर पर ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, पशुधन विकास विभाग तथा भारत सरकार के नोडल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा केन्द्र से आए अधिकारियों और नेशनल लेवल मॉनिटर दल को योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

कोलकाता, 10 फरवरी। आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने मंगलवार को यहां एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

बीमारी का हवाला देकर जमानत देने का अनुरोध भी अदालत ने खारिज कर दिया।

सरकारी अस्पताल के पूर्व अधिकारी अली ने अलीपुर में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी अस्पताल में अगस्त 2024 में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था।

सीबीआई ने अली की जमानत याचिका का विरोध किया और उनकी हिरासत की मांग की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अली को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस विशेष अदालत ने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले के संबंध में छह फरवरी को अली के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अली के वकील ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने में शामिल रहे हैं, इसलिए कुछ स्वार्थी तत्व उन्हें निशाना बना रहे हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन उपाधीक्षक (गैर-चिकित्सा) पर संबंधित अवधि के दौरान निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप लगाया है।

अली ने तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान आर जी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाया था। उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। यह याचिका आर जी कर बलात्कार-हत्याकांड के बाद दायर की गई थी।

सीबीआई ने अस्पताल में कथित अनियमितताओं को लेकर घोष एवं दो अन्य को गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि अली उस समय निविदा प्रक्रिया की देखरेख कर रहे थे और कुछ विक्रेताओं को ठेके देने के बदले पैसे ले रहे थे।

इसका कहना है कि याचिकाकर्ता की स्थिति मुख्य आरोपी संदीप घोष के समान है, जो लगभग डेढ़ साल से हिरासत में है।

सीबीआई ने कथित वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करने में शामिल होने के अली के दावे को भी गलत बताया।

इसने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी दावा किया था कि अली ने सह-आरोपी से मतभेद होने के बाद ही घोष के खिलाफ शिकायतें करना शुरू किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। एक नये सर्वेक्षण के अनुसार 56 प्रतिशत से अधिक अभिभावक और शिक्षक बढ़ते ऑनलाइन खतरों और हानिकारक विषय-वस्तुओं से छात्रों को दूर रखने के लिए ‘इंटरनेट सुरक्षा’ को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के पक्षधर हैं।

इस सर्वेक्षण में 1,800 अभिभावकों और 300 शिक्षकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण मुख्य रूप से यह दर्शाता है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) डिजिटल दुनिया को बदल रही है और युवाओं के सीखने, सामाजिक जुड़ाव और जानकारी ग्रहण करने के तरीकों पर गहरा असर डाल रही है।

सर्वेक्षण के अनुसार, 32 प्रतिशत प्रतिभागियों ने इंटरनेट सुरक्षा को एक अलग विषय के रूप में सप्ताह में नियमित कक्षाओं के साथ पढ़ाने की मांग की, जबकि 24 प्रतिशत ने इसे कंप्यूटर अध्ययन जैसे मौजूदा मुख्य विषयों में शामिल करने का सुझाव दिया।

सर्वेक्षण कराने वाले ‘सिल्वरलाइन प्रेस्टीज स्कूल’ के उपाध्यक्ष नमन जैन ने कहा कि ये नतीजे एक चेतावनी हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे माता-पिता और शिक्षक हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आज हमारे छात्र जिस डिजिटल दुनिया में रहते हैं, वह उस दुनिया से बिल्कुल अलग है जिसमें हम पले-बढ़े थे। एआई इंटरनेट के हर पहलू को नया रूप दे रहा है, ऐसे में ऑनलाइन सुरक्षा अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अनिवार्य साक्षरता है।’’

सर्वेक्षण के अनुसार, 34 प्रतिशत प्रतिभागियों ने साइबरबुलिंग को रोकने और इसकी जानकारी देने के उपायों को अपनी मुख्य चिंता बताया, जबकि 29 प्रतिशत ने अनुचित विषय वस्तु और ऑनलाइन ठगों से सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

बाईस प्रतिशत प्रतिभागियों ने गोपनीयता की सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी को जिम्मेदारी से साझा करने की आवश्यकता को जरूरी बताया, जबकि 15 प्रतिशत ने ‘स्क्रीन’ समय को नियंत्रित करने और डिजिटल लत से बचाने की बात कही। (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। भारतीय युवा कांग्रेस ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के मामले पर मंगलवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस विषय अपनी ‘‘चुप्पी’’ तोड़नी चाहिए।

युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जंतर-मंतर पर एकत्र हुए। वे प्रधानमंत्री आवास का ‘‘घेराव करने’’ के लिए बढ़ रहे थे लेकिन कुछ दूरी पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत दबाव में हैं और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भी इसी दबाव में हुआ है।

उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने अपनी पुस्तक में जो खुलासे किए हैं, उन पर प्रधानमंत्री को अपनी ‘‘चुप्पी’’ तोड़नी चाहिए।

चिब ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रवाद का असली चेहरा सामने आ गया है। (भाषा)

मथुरा, 10 फरवरी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के खप्परपुर गांव में मंगलवार को एक दंपति और उनके तीन नाबालिग बच्चे अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि उन्हें संदेह है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है।

पुलिस को परिवार के मुखिया द्वारा बनाया गया एक वीडियो और दीवार पर लिखे संदेश के अलावा एक सुसाइड नोट भी मिला है।

मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान किसान मनीष कुमार (35), उनकी पत्नी (लगभग 32 वर्ष), उनकी दो बेटियों - हनी (8) और प्रियांशी (5) तथा बेटे प्रतीक (3) के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘वे अपने घर के एक कमरे में मृत पाए गए।’’

पुलिस ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मनीष कुमार के भाई से मिली।

पुलिस के मुताबिक जब बच्चे सुबह खेलने के लिए बाहर नहीं आए, तो मनीष का भाई कुछ ग्रामीणों के साथ दीवार फांदकर घर के अंदर गया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, जहां उसने अपने परिवार के सदस्यों को मृत पाया।

पुलिस के अनुसार मनीष कुमार द्वारा लिखे गए कथित सुसाइड नोट में, मनीष ने कहा कि वह और उसकी पत्नी स्वेच्छा से अपनी जान देना चाहते हैं और उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

क्षेत्राधिकारी (महावन) श्वेता वर्मा ने सुसाइड नोट का हवाला देते हुए कहा कि मनीष कुछ समस्याओं से परेशान था और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में असमर्थ था।

मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि मनीष ने घटना से पहले अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था।

वीडियो में मनीष ने कहा कि वह स्वेच्छा से यह कदम उठा रहा है। उसने यह भी बताया कि उसने हाल ही में किसी को 12 लाख रुपये में एक प्लॉट बेचा था और खरीदार से पैसे भी प्राप्त किए थे।

जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग प्रदान करने तथा मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है।

आगरा के संभागीय आयुक्त नागेंद्र प्रताप ने भी अपराह्न में शवगृह का दौरा किया। (भाषा)

पंकज झा ने लिखा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी। सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल और बस्तर सांसद भूपेश बघेल की पांच साल पुरानी तस्वीर फेसबुक पर साझा की है। उन्होंने दावा किया कि तस्वीर उस दिन की है जब बीजापुर नक्सल हमले 22 जवानों की मौत हुई थी।

पंकज झा ने अपने पोस्ट में कहा कि इस चित्र को ध्यान से देखिए। सन 2021 03 अप्रैल, शनिवार। जैसा कि पोस्ट में वर्णित है, छत्तीसगढ़ के तब के मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel जी, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, तब के बस्तर सांसद Deepak Baij जी, दोनों असम में कथित ऐतिहासिक रोड शो के बाद एक रेस्तरा में थकान उतार रहे थे। हँसते-खिलखिलाते हुए कथित सफल चुनाव प्रचार को सेलिब्रेट कर रहे थे, आनंद मना रहे थे।

उसी दिन बस्तर संभाग के बीजापुर में नृशंस नक्सल हमले में देश ने सुरक्षा बलों के 22 जवानों को खोया था। 36 जवान बुरी तरह घायल भी हुए थे। उस हमले की जानकारी के घंटों बाद की यह तस्वीर है जो स्वयं बस्तर सांसद ने पोस्ट किया था।

उसी असम में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah जी भी थे। नक्सल वारदात की खबर लगते ही सारा चुनाव कार्य छोड़ उड़ पड़े थे थे छत्तीसगढ़ की तरफ। जब तक तब के मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद वहां मौज करते हुए फोटो पोस्ट करने में लगे थे, तब तक एक दौर की बैठक निपटा कर, घायलों की चिकित्सा आदि का प्रबंध कर अमित शाह जी नक्सलियों से बदला लेने की रणनीति की तैयारी भी कर चुके थे।

झा ने आगे पोस्ट में लिखा गृहमंत्री जी यूं ही नहीं कह दिया है कांग्रेस के प्रश्रय और आसरे से ही माओवादी आतंक फूला-फला।