निजी स्कूल संचालक विरोध में उतरे

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  । संचालक लोक शिक्षण ने सभी डीईओ को मंगलवार को पत्र भेजकर कक्षा 1-11 वीं तक की  वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने विरोध भी शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि सभी कक्षाओं की परीक्षा लेना नियम विरुद्ध एवं निजी स्कूलों की स्वायत्तता पर सीधा हमला है ।इन परीक्षाओं का हर स्तर विरोध किया जाएगा । इस पर चर्चा के लिए अब से कुछ देर बाद  एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है ।

अपने पत्र में डीपीआई ने  2025-26 वार्षिक परीक्षा कक्षा 1ली, 2, 3, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं, एवं 11 वीं के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाता हैं। उपरोक्त निर्देश शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, अशासकीय विद्यालय एवं स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के लिए भी प्रभावी होगा।
समितियों का गठन एवं निर्देश :-

जिले में कक्षा 1ली, 2री, 3री, 4थी, 6वीं, 7वी, 9वीं, एवं 11 वीं की वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
 जिला स्तर पर जिला स्तरीय संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण समिति एवं मॉडरेशन समिति का गठन 05 फरवरी  तक कर लिया जावें।

कक्षा 1ली, 2, 3रीं, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11 वीं परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों (हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम) के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।

सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे।

 कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, एवं 12वीं के ब्लूप्रिंट अनुसार प्रश्न पत्र का निर्माण किया जावें।

परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु सेम्पल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर छात्र-छात्राओं को अभ्यास कराया जावे।
 
28 फरवरी तक समस्त कक्षाओं के विषयों का पाठ्यकम पूर्ण कर लिया जावें तत्पश्चात रिवीजन कराया जायें।

 प्रायोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा 05 मार्च तक पूर्ण कर लिया जावें।

परीक्षा तिथिः-
 25 मार्च से 10 अप्रैल तक वार्षिक परीक्षा सम्पन्न कराया जावें, समयसारणी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से जारी किया जाए।

अदालत ने पार्क निदेशक से मांगा हलफनामा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित 'ग्रीन केव' (हरित गुफा) को पर्यटन के लिए खोलने और वहां निर्माण कार्य करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार उन आम नागरिकों से गुफा की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है, जो इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक से शपथ पत्र मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी, 2026 की तिथि निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि कुछ असामाजिक तत्व गुफा की दीवारों पर अपने नाम कुरेदकर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके संरक्षण के लिए गुफा के बाहर गेट, सीढ़ियां और रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि वन विभाग गुफा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जल्दबाजी में है। उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए कि दिसंबर 2025 में हुई बैठक के बाद विभाग ने जनवरी अंत तक गुफा को पर्यटकों के लिए खोलने और बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जारी किए थे।

विकास चौधरी

2 फ़रवरी 2026

छत्तीसगढ़ अब खेती के एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहा है, जो अब तक राज्य की पहचान का हिस्सा नहीं था। धान और वनोपज के लिए पहचाने जाने वाले इस राज्य में अब काली मिर्च (ब्लैक पेपर) को किसानों की आमदनी बढ़ाने के एक नए साधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में काली मिर्च छत्तीसगढ़ के लिए ‘ब्लैक गोल्ड’ साबित हो सकती है।

साल 2000 में बने इस मध्य भारतीय राज्य में खेती की संभावनाएं लगातार तलाशी जा रही हैं। इसी कड़ी में अब बस्तर से अलग होकर बने कोंडागांव ज़िले में काली मिर्च की खेती तेज़ी से उभर रही है। यह ज़िला धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ में काली मिर्च उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है।

केले और पपीते के साथ उगाई जा रही काली मिर्च

कोंडागांव और आसपास के इलाकों में काली मिर्च को केला और पपीता जैसी फसलों के साथ उगाया जा रहा है। इससे न सिर्फ ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि एग्रो-फॉरेस्ट्री यानी मिश्रित खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है।

काली मिर्च एक लता वाली फसल है, जिसे सहारे की ज़रूरत होती है। केले और पपीते के पौधे इस सहारे का काम कर रहे हैं। इससे किसानों को अलग से खंभे या संरचना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लागत भी कम रहती है।

 रमन सिंह ने सीएम साय व स्वास्थ्य मंत्री  का जताया आभार
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजनांदगांव, 2 फ़रवरी  । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के आठ जिलों  में नर्सिंग कौशल कॉलेजों में ए.एन.एम. (ANM) प्रशिक्षण को अनुमति प्रदान किए जाने के निर्णय में राजनांदगांव को शामिल किया जाना जिले के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। यह निर्णय विशेष रूप से यहां के युवाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों का द्वार खोलने वाला साबित होगा।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर राजनांदगांव के विधायक एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजनांदगांव जैसे शिक्षात्मक और सामाजिक दृष्टि से अग्रणी जिले में ए.एन.एम. (ANM) नर्सिंग कौशल कॉलेज को अनुमति मिलना क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता की पूर्ति है। शैक्षणिक सत्र 2025–26 से 120 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ संचालित होने वाला यह संस्थान जिले के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण एवं मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देगा।

उन्होंने कहा कि अब राजनांदगांव के युवाओं को नर्सिंग जैसी व्यावसायिक और सम्मानजनक शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध होने से न केवल शैक्षणिक खर्च कम होगा, बल्कि विद्यार्थियों को अपने सामाजिक-पारिवारिक परिवेश में रहकर अध्ययन करने का अवसर भी मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीजीएमएससी की समीक्षा बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  । स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन (सीजीएमएससी) की बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य में दवाइयों, मेडिकल उपकरणों एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देशित किया कि राज्य में किसी भी स्थिति में अतिआवश्यक दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए तथा दवाइयों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। 
स्वास्थ्य मंत्री ने दवा आपूर्ति प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, स्टॉक एवं एक्सपायरी की रीयल टाइम जानकारी प्राप्त करने हेतु एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मांग एवं आपूर्ति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया।

बैठक में दवाइयों एवं मेडिकल उपकरणों के गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित सभी मापदंडों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अस्पतालों के लिए आवश्यक कंज्युमेबल सामग्री की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिन जिलों द्वारा दवाइयों की मांग भेजे जाने के बावजूद उनका उठाव नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक सभी अत्यावश्यक मेडिकल उपकरणों की खरीदी पूर्ण करने तथा प्रयोगशालाओं के लिए रिएजेंट की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य अधोसंरचना के संबंध में मंत्री ने महासमुंद, कांकेर एवं कोरबा मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में 12 नवीन नर्सिंग कॉलेज एवं 6 नवीन फिजियोथेरेपी कॉलेजों के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक की समाप्ति पर सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक म्हस्के ने  बताया कि बैठक में दिए गए निर्देशों की शीघ्र समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
नई दिल्ली/रायपुर,3 फरवरी। भारत-व्यापार समझौता, और डोकलाम पर पूर्व सेना प्रमुख की किताब को लेकर विपक्षी सांसद संसद में मोदी सरकार हमलावर है। सदन की कार्रवाई ठप हो गई। मगर सदन के बाहर 

सत्ता और विपक्षी सांसद आपस में हंसी मजाक करते देखे जा सकते हैं। 

सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राहुल गांधी और प्रियंका व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चर्चा करते नजर आए। इस दौरान महाराष्ट्र के भाजपा सांसद भी थे।

सिरसा गेट-खुर्सीपार चौक पर बनेंगे ग्रेड सेपरेटर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। रायपुर और  भिलाई-दुर्ग के बीच निर्बाध आवागमन फास्ट ट्रैफिक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरसा गेट चौक तथा खुर्सीपार गेट चौक पर ग्रेड सेपरेटर बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम अरूण साव की पहल पर केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए 77 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

रायपुर और दुर्ग के बीच सिरसा गेट एवं खुर्सीपार चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण से दोनों ओर आने-जाने वाले वाहनों को कहीं भी रूकना नहीं पड़ेगा। दोनों शहरों के बीच कुम्हारी चौक, डबरा पारा, पॉवर हाउस चौक और सुपेला चौक पर पहले ही फ्लाईओवर्स के निर्माण किए जा चुके हैं। सिरसा गेट तथा खुर्सीपार चौक पर भी इसके निर्माण की मांग लोग लगातार कर रहे थे।

जनआकांक्षाओं को देखते हुए तथा दोनों शहरों के बीच निर्बाध व फास्ट ट्रैफिक के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित पहल से इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की मंजूरी मिली है। यह सडक़ रायपुर-भिलाई-दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी काफी महत्व रखती है। अब दोनों शहरों के बीच के सभी चौकों पर फ्लाईओवर्स एवं ग्रेड सेपरेटर्स के निर्माण से इस सडक़ से गुजरने वाले यात्रियों के साथ ही यहां संचालित उद्योगों को भी काफी राहत मिलेगी।

इंस्टाग्राम से 6 माह पहले शुरू हुआ था रिश्ता

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। बिलासपुर में सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक प्रेम संबंध बेहद दर्दनाक अंजाम तक पहुंच गया। प्रेमी द्वारा रिश्ता तोड़ने और मोबाइल पर ब्लॉक किए जाने से नाराज़ प्रेमिका ने उसके घर पहुंचकर चाकू से हमला कर दिया। सीने में गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही हालत नाजुक हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है।

मृतक 25 वर्षीय कामता प्रसाद सूर्यवंशी मूल रूप से रतनपुर थाना क्षेत्र के कर्रा गांव का निवासी था। वह सिविल लाइन क्षेत्र के शुभम विहार, टीचर्स कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। करीब छह माह पहले उसकी पहचान 22 वर्षीय रोशनी सूर्यवंशी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। रोशनी सीपत थाना क्षेत्र के झलमला गांव की रहने वाली है। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध बन गया।

पुलिस के अनुसार, बीते दो-तीन दिनों से किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसके बाद युवक ने रिश्ता खत्म कर लिया और युवती को कॉल व मैसेज से ब्लॉक कर दिया। इससे आहत और गुस्साई युवती मंगलवार सुबह उसके घर पहुंच गई।

 36 सौ करोड़ बकाया 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। तेलंगाना सरकार ने छत्तीसगढ़ से बिजली की बकाया राशि पर विवाद सुलझाने के लिए पहल की है। तेलंगाना सरकार की एक टीम जल्द यहां आने वाली है। बताया गया कि  छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने राज्य पावर कंपनी के आग्रह पर तेलंगाना से बिजली बिल को लेकर विवाद पर सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी है।

छत्तीसगढ़ नियामक आयोग के एक सदस्य ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के बीच बिजली बिल से जुड़े विवाद पर 23 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन पावर कंपनी के आग्रह पर सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। प्रकरण पर अब अप्रैल में सुनवाई होगी।

बताया गया कि छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने करीब 36 सौ करोड़ की बिजली बिल वसूली के लिए दबाव बनाया है। तेलंगाना बिजली बिल की राशि देने के सहमत नहीं रहा है। इस पर तेलंगाना से बिजली की बकाया राशि वसूलने पॉवर कंपनी ने अब नियामक आयोग में लगाई याचिका लगाई है।

बताया गया कि छत्तीसगढ़ ने तेलंगाना से बिजली की बकाया राशि वसूलने के लिए पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, और फिर कानूनी परामर्श के बाद वापस लेकर राज्य नियामक आयोग में याचिका दायर की गई।

बताया गया कि तेलंगाना से बिजली आपूर्ति के बाद भुगतान को लेकर पिछले छह साल से विवाद चल रहा था। रमन सिंह सरकार में तेलंगाना के साथ बिजली बेचने को लेकर समझौता हुआ था। जिसमें छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड अलग-अलग समय एक हजार मेगावाट तक बिजली आपूर्ति करती रही है। यह बिजली कोरबा के मड़वा प्लांट से दी जाती रही है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में तेलंगाना बिजली बोर्ड ने बिजली बिल का भुगतान बंद कर दिया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। नेशनल हाईवे-130 पर तड़के हुई सनसनीखेज लूट की वारदात को रतनपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया

एक फरवरी 2026 की रात करीब 3:35 बजे कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र के तिवरता निवासी 48 वर्षीय विजय कुमार राज अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से तीन महिला रिश्तेदारों के साथ बिल्हा क्षेत्र का मेला देखकर लौट रहे थे। रतनपुर से पहले हाईवे-130 पर स्थित हाईवे किंग ढाबा के पास उन्होंने वाहन रोका।

इसी दौरान एक सफेद क्रेटा और एक हरे रंग की कार वहां आकर रुकी। दोनों गाड़ियों से उतरे चार युवकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। मारपीट के बीच आरोपियों ने कार, तीन मोबाइल फोन और महिला पर्स में रखी 7-8 हजार रुपये नकद लूट लिए और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर थाने में अपराध दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। टीम ने हाईवे रूट, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तुरंत ट्रैकिंग शुरू की। कुछ ही समय में आरोपियों की लोकेशन अंबिकापुर और कोरिया जिले की ओर मिलने पर अंतरजिला दबिश दी गई।

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विजय कुमार राज ने तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ के जरिए रकम बढ़ाने का झांसा देकर उनसे करीब ढाई लाख रुपये लिए थे। रकम वापस न मिलने पर उन्होंने पीछा कर लूट की योजना बनाई और रतनपुर के मदनपुर क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, तीन मोबाइल फोन और 8,000 रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त क्रेटा और अर्टिगा कार सहित चार अन्य मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में विद्यादास महंत सीतापुर, रामसुंदर साय, राजीव कुमार सिंह-बैकुंठपुर कोरिया तथा गुलशन कुजूर चरचा कालरी शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के शक्ति संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की भागीदारी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  ।  पिछले दिनों नई दिल्ली के भारत मण्डपम में शक्ति संवाद कार्यक्रम में पूरे देश के कोने-कोने से आये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सचिवों के साथ छत्तीसगढ से अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक एवं सचिव  रमेश कुमार साहू शामिल हुए। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता थी।  02 दिन के संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मे किये जा रहे जनसुनवाई कार्यक्रम की सराहना राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने  की। दिन-भर चले विभिन्न सत्रों में अध्यक्ष व सचिवों ने छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों की जानकारी दिया। छत्तीसगढ़ में महिला आयोग के द्वारा की जा रही जनसुनवाई की प्रक्रिया अब पूरे देश के महिला आयोग के द्वारा अपनाई जायेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने बताया कि उन्होंने अपने 09 माह के कार्यकाल में 85 जनसुनवाई की और महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाया है। अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस  08 से 13 मार्च तक लगातार 400 जिलों में जनसुनवाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस हेतु सभी राज्य के महिला आयोग को 06 दिनों में अपने समस्त जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम रखना होगा। जिसकी रूपरेखा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भेजी जायेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने लखपति दीदी की पेंटिंग प्रत्येक राज्यों से मंगायी थी। जिसमें कुम्हारपारा, कोण्डागांव छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी सोनीबाई चक्रधारी की पेंटिंग राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को भेंट दिया गया और उनका विवरण भी भेंट दिया। सभी राज्यों की लखपति दीदी की पेंटिंग की प्रदर्शनी भी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित की जायेगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। पूर्व आबकारी मंत्री कांग्रेस विधायक कवासी लखमा 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। इस आदेश में एक शर्त दी गई है कि उन्हें फिलहाल प्रदेश से बाहर रहना होगा, और बजट सत्र के एक दिन पहले राज्य आ सकेंगे। इससे पहले विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी करने के बाद उन्हें पिछले सत्रों की ही तरह इस बार भी सत्र में भाग लेने आमंत्रण भेजा था। पिछले सत्रों में अपनी गिरफ्तारी की वजह से वे असमर्थता जताते रहे। इस बार वे भाग ले सकेंगे।

इससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय मंगलवार दोपहर केंद्रीय जेल पहुंचे। बघेल ने शराब घोटाले में जेल याफ़्ता पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे चर्चा हुई। बता दें कि पिछले दिनों पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कवासी से मुलाकात की थी।
 इसके बाद बैज ने कहा था कि इस मुलाकात में कवासी ने बजट सत्र में भाग लेने की बात कही है। पार्टी भी इसे लेकर न्यायालयीन प्रक्रिया अपनाने जा रही है। बैज ने यह भी कहा था कि कवासी इस सप्ताह जमानत पर रिहा हो सकते हैं।  समझा जा रहा है कि बघेल ने भी इसी सिलसिले में मुलाकात की।

इस मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और यह साबित हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता।
कवासी लखमा को भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक 'कथित शराब घोटाले' में फंसाया।
एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे राजनीतिक विद्वेष के कारण बंद करके रखा।

नयी दिल्ली, 3 फरवरी। लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े विषय को लेकर जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को उस वक्त सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का नया मोर्चा खुल गया जब आसन के समीप कागज उछालने के मामले में आठ विपक्षी सांसदों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।

कांग्रेस के सात सदस्यों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक सांसद को सदन से निलंबित किया गया है।

सदन में गतिरोध के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार की तरह मंगलवार को भी पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर आधारित लेख का हवाला देकर चीन का विषय उठाने का प्रयास किया, लेकिन आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। हालांकि उन्होंने इस लेख को सत्यापित किया और सदन के पटल पर रखा।

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में राहुल गांधी द्वारा नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक तीन बार स्थगित होने के बाद अपराह्न तीन बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा माकपा सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने आठों सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374 (2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले, राहुल गांधी के चीन का विषय उठाने का प्रयास करने, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते तथा कुछ अन्य विषयों को लेकर सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी थी।

विपक्षी सदस्यों ने सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप कागज उछालकर फेंके थे। उस समय आसन पर पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी बैठे थे।

सिरसा गेट, खुर्सीपार चौक पर बनेंगे ग्रेड सेपरेटर

केन्द्रीय सड़क  एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकृत किए 77.36 करोड़

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  ।  राजधानी रायपुर और ट्विन सिटी भिलाई-दुर्ग के बीच निर्बाध आवागमन एवं फास्ट ट्रैफिक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर सिरसा गेट चौक तथा खुर्सीपार गेट चौक पर ग्रेड सेपरेटर बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए 77 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। 

रायपुर और दुर्ग के बीच सिरसा गेट एवं खुर्सीपार चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण से दोनों ओर आने-जाने वाले वाहनों को कहीं भी रूकना नहीं पड़ेगा। दोनों शहरों के बीच कुम्हारी चौक, डबरा पारा, पॉवर हाउस चौक और सुपेला चौक पर पहले ही फ्लाईओवर्स के निर्माण किए जा चुके हैं। सिरसा गेट तथा खुर्सीपार चौक पर भी इसके निर्माण की मांग लोग लगातार कर रहे थे। 

जनआकांक्षाओं को देखते हुए तथा दोनों शहरों के बीच निर्बाध व फास्ट ट्रैफिक के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित पहल से इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की मंजूरी मिली है। यह सड़क रायपुर-भिलाई-दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी काफी महत्व रखती है। अब दोनों शहरों के बीच के सभी चौकों पर फ्लाईओवर्स एवं ग्रेड सेपरेटर्स के निर्माण से इस सड़क से गुजरने वाले यात्रियों के साथ ही यहां संचालित उद्योगों को भी काफी राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,3 फरवरी। शराब घोटाला केस में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है ।
 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

पूर्व मंत्री के अधिवक्ता फैसल रिजवी ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में बताया कि पूर्व मंत्री लखमा को ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी, दोनों के दर्ज मामले पर जमानत मिली है। लखमा आज-कल में रिहा हो जाएंगे।

सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय आयुष मंत्री से की अनुसंधान केंद्र खोलने की मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 3 फरवरी। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने बस्तर संभाग की प्राकृतिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोडऩे की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। नई दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव से भेंट कर सांसद श्री कश्यप ने बस्तर में एक उच्च स्तरीय जड़ी-बूटी औषधीय पादप अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के लिए मांग पत्र सौंपा और इस परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य बताया।

सांसद महेश कश्यप ने आयुष मंत्री को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अपनी अद्वितीय जैव-विविधता और घने वनों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ सदियों से जनजातीय समुदायों द्वारा पारंपरिक वैद्यकीय पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें दुर्लभ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का विशेष महत्व है। वर्तमान में बस्तर में सर्पगंधा, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय, हर्रा-बहेड़ा, अर्जुन और सतावर जैसी बहुमूल्य औषधीय वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन एक समर्पित अनुसंधान केंद्र के अभाव में इस संपदा का वैज्ञानिक दोहन और मूल्य संवर्धन नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि बस्तर में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत इस केंद्र की स्थापना होती है, तो इससे न केवल स्थानीय औषधियों को वैज्ञानिक प्रमाणिकता मिलेगी, बल्कि यह केंद्र जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण का एक बड़ा हब बनकर उभरेगा। इससे पारंपरिक वैद्यों के पास मौजूद उस प्राचीन ज्ञान को भी संरक्षित किया जा सकेगा जो अब लुप्त होने की कगार पर है। केंद्र की स्थापना से स्थानीय किसानों और वनवासियों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार आएगा।

सांसद श्री कश्यप ने आगे बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को धरातल पर उतारने जैसा होगा। इससे बस्तर की पहचान केवल कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि औषधीय अनुसंधान और तैयार उत्पादों के केंद्र के रूप में बनेगी। चर्चा के दौरान आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने सांसद की इस मांग को गंभीरता से सुना और बस्तर की जनभावनाओं एवं जनजातीय हितों को प्राथमिकता देते हुए इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिलाया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  ।  पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय मंगलवार दोपहर केंद्रीय जेल पहुंचे। बघेल ने शराब घोेटाले में जेल याफ़्ता पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे चर्चा हुई। बता दें कि पिछले दिनों पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कवासी से मुलाकात की थी। इसके बाद बैज ने कहा था कि इस मुलाकात में कवासी ने बजट सत्र में भाग लेने की बात कही है। पार्टी भी इसे लेकर न्यायालयीन प्रक्रिया अपनाने जा रही है। बैज ने यह भी कहा था कि कवासी फरवरी के पहले सप्ताह में जमानत पर रिहा हो सकते हैं। 

समझा जा रहा है कि बघेल ने भी इसी सिलसिले में मुलाकात की।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  । अंतरिक्ष यात्री और गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से सम्मानित शुभांशु शुक्ला गलवार को पहली बार रायपुर पहुंचे। वह सीएम विष्णु देव साय के साथ आज नवा रायपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राखी में ‘अंतरिक्ष संगवारी‘ के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए. श्री शुभांशु ने मीडिया से चर्चा बताया कि वह मिशन के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं। आज वह अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ किया। यह बहुत अच्छा है कि विज्ञान के प्रति बच्चों को उत्साहित किया जा रहा है। बच्चों के लिए यह लाभदायी साबित होगा। साथ ही देश के भी इससे लाभ मिलेगा। श्री शुक्ला ने कहा कि मध्यभारत क्षेत्र में स्पेस शिक्षा की कमी है. यह बेहद जरूरी है. इसकी जानकारी होनी चाहिए. जब जानकारी होगी तो बच्चे अपना कैरियर चुन सकते हैं. विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कैसे आगे जाएं और इसके लिए क्या पढ़ाई करें, यह सब जानकारी बच्चों को मिलनी चाहिए।

नई दिल्ली/ रायपुर 3 फरवरी । नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र के शुभारंभ को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह केंद्र छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को नया आकाश देने वाला मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने इसे राज्य को भविष्य का स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया।

श्री अग्रवाल ने  इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया।

अगस्त 2025 में  सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का भ्रमण किया था, जहां से उन्हें छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने की प्रेरणा मिली थी। इसी क्रम में 08/09/2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  तथा अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन  को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में रायपुर में स्पेस लैब एवं सिम्युलेटर स्थापित करने का आग्रह किया था। साथ ही लोकसभा में नियम 377 के तहत इस महत्वपूर्ण विषय को उठाकर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।
जिसके बाद 18 नवंबर 2025 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र के माध्यम से रायपुर में सिम्युलेटर सहित एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने की जानकारी दी थी।

नयी दिल्ली, 3 फरवरी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से घरेलू किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए बड़े अवसर खुलेंगे और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा मिलेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा था कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय सामानों पर जवाबी शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

गोयल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यह समझौता भारत को अमेरिका से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा, ''यह समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए है। यह दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया', 'डिजाइन इन इंडिया' और 'इनोवेट इन इंडिया' के अभूतपूर्व अवसर खोलता है।''

उन्होंने आगे कहा कि यह विकास साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के लिए दो समान विचारधारा वाले, निष्पक्ष व्यापार करने वाले लोकतंत्रों की शक्ति को दर्शाता है। गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों स्वाभाविक सहयोगी हैं और हमारी साझेदारी प्रौद्योगिकियों का सह-निर्माण करेगी, समाधान विकसित करेगी और शांति, विकास तथा दोनों देशों के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करेगी।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी इसे ऐतिहासिक व्यापार समझौता बताते हुए कहा कि यह दो स्वाभाविक लोकतांत्रिक भागीदारों के लिए साझा समृद्धि, नवाचार और विकास के रास्ते खोलेगा।

उन्होंने इसके लिए भारत और अमेरिका के लोगों को बधाई दी। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कपड़ा, परिधान, चमड़ा और समुद्री उत्पाद जैसे कई श्रम-प्रधान क्षेत्र अमेरिका को सामान निर्यात करने में चुनौतियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां 50 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा था। (भाषा)

हैदराबाद, 3 फरवरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शैक्षणिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक नहीं किया गया है जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अशिक्षितों और गरीबों से कई दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह बात सोमवार को यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के दिवंगत नेता रवि नारायण रेड्डी की स्मृति में स्थापित पुरस्कार शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को प्रदान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कही।

इस दौरान उन्होंने फोन टैपिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर भी निशाना साधा और पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) से पूछताछ किए जाने के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन करने की आलोचना की।

उन्होंने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह देश में 'एक व्यक्ति-एक पार्टी' शासन लाने का प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 2024 के लोकसभा चुनावों में 'संविधान मिटाने’ के लिए 400 सीटें चाहिए थीं। उन्होंने कहा कि जनहित में संवैधानिक संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है।

उन्होंने कहा, ‘‘ भाजपा को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद पार्टी अब एसआईआर के जरिए अशिक्षित और गरीब लोगों के मतदान अधिकार छीनने की साजिश रच रही है।’’

रेड्डी ने कहा, "राहुल गांधी ने मोदी का शैक्षणिक प्रमाणपत्र मांगा था लेकिन उसे उजागर नहीं किया गया।"

उन्होंने कहा, "जब आपका शैक्षणिक प्रमाणपत्र एक रहस्य है... ऐसे में यदि जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिला, ऐसे अशिक्षितों और गरीबों का मताधिकार कई शर्तें लगाकर छीन लिया जाता है तो उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन और सरकारी योजनाएं नहीं होंगी। इसके पीछे एक साजिश है और गरीबों को दबाने का विचार है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 फ़रवरी। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार को अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए व्यापार समझौतों को लेकर संसद को विश्वास में लेना चाहिए और दोनों सदनों के पटल पर इनके पूरे मसौदे रखे जाएं तथा इन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी से यह साफ़ है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “पूरी तरह समर्पण कर दिया है।”

उन्होंने कहा कि लगभग एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के पुनः राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई देने व्हाइट हाउस पहुंचे थे।

रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय समयानुसार सोमवार देर रात व्यापार समझौते की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि उन्होंने 10 मई 2025 को किया था, पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की नीति अपनाई है।"

रमेश ने दावा किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "संसद का सत्र जारी है। यूरोपीय संघ और अमेरिका, दोनों के साथ हुए व्यापार समझौतों का मसौदा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए और उन पर चर्चा होनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिन्स ने यह दावा करते हुए एक बयान जारी किया है कि भारत ने अमेरिका से कृषि आयात को उदार बनाया है।" (भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 3 फरवरी। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने शबरिमला से सोना गायब होने के मामलों की एसआईटी (विशेष जांच दल) जांच में मुख्यमंत्री कार्यालय के कथित ‘‘हस्तक्षेप’’ को लेकर विधानसभा में विरोध करते हुए कहा कि वह सदन की कार्यवाही में सहयोग नहीं करेगा।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने अध्यक्ष ए. एन. शमसीर को यूडीएफ के इस फैसले की जानकारी दी।

सतीशन ने आरोप लगाया कि एसआईटी जांच कहीं नहीं पहुंच रही और ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं जिससे शबरिमला से सोना गायब होने के दो मामलों के गिरफ्तार आरोपी जेल से जमानत पर आसानी से बाहर आ सकें।

उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के गिरफ्तार तीन नेता भी जमानत पर रिहा हो जाएंगे।

विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘यह सब मुख्यमंत्री कार्यालय के दबाव और हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। इसलिए हम आपको (अध्यक्ष) सूचित करना चाहते हैं कि हम अपना विरोध सदन में लाकर इसे तेज कर रहे हैं और विधानसभा की कार्यवाही में सहयोग नहीं करेंगे।’’

विपक्षी विधायक सदन के बीचों-बीच आ गए और अध्यक्ष के मंच के सामने तख्तियां दिखाईं। कुछ तख्तियों में दावा किया गया कि माकपा दोनों मामलों के आरोपियों को बचा रही है और वामपंथी नेताओं ने भगवान अयप्पा का सोना चुराया है।

विपक्ष के विरोध के बीच सदन का प्रश्नकाल जारी रहा।

विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि सदन की कार्यवाही में सहयोग न करना यूडीएफ की गैर-जिम्मेदारी को दर्शाता है।

विपक्ष ने अपना विरोध तब और तेज कर दिया जब सोमवार को सर्तकता अदालत ने सोना गायब होने के दोनों मामले में त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अधिकारी डी. सुधीश कुमार को जमानत दे दी।

इस मामले में बोर्ड के दो पूर्व अधिकारी बी. मुरली बाबू और एस. एस. श्रीकुमार पहले ही जमानत पर बाहर आ चुके हैं। श्रीकुमार को मंदिर के गर्भगृह (श्रीकोविल) के कपाट से सोना गायब होने के दूसरे मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।

वहीं, मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को भी एक मामले में जमानत मिल चुकी है और दूसरे में राहत मिलते ही वह भी जेल से बाहर आ जाएगा।

यह मामला मंदिर के गर्भगृह (श्रीकोविल) की चौखट और द्वारपाल की मूर्तियों पर लगी सोने की परतों के गायब होने से जुड़ा है। इस पूरे मामले में पुलिस का विशेष जांच दल अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 फरवरी। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद लगभग-लगभग समाप्त हो गया है और आगामी मार्च महीने तक यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को परंपरागत तरीके के साथ ही आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य को दृष्टिगत रखा जाता है।

उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसद ए कालीसेट्टी के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘इसी प्रशिक्षण का परिणाम है कि देश से वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद लगभग लगभग समाप्त हो गया है और मार्च तक यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।’’

राय ने कहा कि इसी के कारण सरकार को आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों में सफलता मिली है, वह आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल हुई है, वहीं उत्तर पूर्व में भी शांति व्याप्त है।

भारत-अमेरिका समझौते के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे कांग्रेस के सदस्यों के हंगामे के बीच राय ने एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सीएपीएफ में पदोन्नति सतत प्रक्रिया है और इसकी हमेशा समीक्षा की जाती है। (भाषा)

रायपुर, 3 फरवरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले ही सप्ताह में दो तीन दिन में बजट पेश कर दिया जाएगा। यह बजट भी पहले दो बजट ज्ञान और प्रगति की ही तरह एक थीम के साथ पेश किया जाएगा। 

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