गुवाहाटी, 6 फरवरी | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 'चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला' योजना के तहत असम के चाय बागानों में काम करने वाले 7,46,667 लोगों में से प्रत्येक को 3,000 रुपये वितरित किए। इस योजना के तीसरे चरण में कुल 224 करोड़ रुपये वितरित किए गए। पूरे प्रदेश में चाय बागान में काम करने वाले 7,46,667 मजदूरों के खाते में सीधे 3,000 रुपये ट्रांसफर किए गए।

गौरतलब है कि असम सरकार ने 2017-18 में यह योजना शुरू की थी और उस वर्ष 6,33,411 मजदूरों को 2,500 रुपये के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। इसके अगले वर्ष 7,15,979 मजदूरों के खाते में इतनी ही राशि ट्रांसफर की गई।

इस अवसर पर सीतारमण ने कहा कि असम पूरी दुनिया में यहां की चाय के लिए विख्यात है। लोग अपने दिन की शुरुआत जिस जगह की चाय की चुस्कियों से करते हैं, वहां के चाय-बागान के मजदूर लंबे समय से उपेक्षा के शिकार रहे हैं। (आईएएनएस)

भोपाल, 7 जनवरी | केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, किसानों का दिल्ली के आसपास जमावड़ा है। भाजपा जहां किसानों के आंदोलन पर सवाल उठा रही है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद तोमर पर करारा हमला बोला है और कहा है कि, "सत्ता का मद आपके सिर पर चढ़ गया है।" पूर्व सांसद शर्मा ने अपनी फेसबुक वॉल पर दो दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि, "प्रिय नरेंद्र जी, आप भारत शासन में सहयोगी एवम सहभागी हैं। आज की राष्ट्रवादी सरकार बनने तक हजारों राष्ट्रवादियों ने अपने जीवन और यौवन को खपाया है। पिछले 100 वर्षों से जवानीयां अपने त्याग, समर्पण और परिश्रम से मातृभूमि की सेवा तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि की विचार धारा के विस्तार में लगी हुई हैं। आज आपको जो सत्ता के अधिकार प्राप्त हैं, वे आपके परिश्रम का फल हैं, यह भ्रम हो गया है।"

पूर्व सासंद शर्मा ने तल्ख लहजे में कृषि मंत्री को आगे लिखा है, "सत्ता का मद जब चढ़ता है तो नदी, पहाड़ या वृक्ष की तरह दिखाई नहीं देता, वह अ²श्य होता है, जैसा अभी आपके सिर पर चढ़ गया है। प्राप्त दुर्लभ जनमत को क्यों खो रहे हो? कांग्रेस की सभी सड़ी गली नीतियां हम ही लागू करें, यह विचार धारा के हित में नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है, जनमत के साथ भी यही है।"

आरएसएस के वरिष्ठ नेता शर्मा ने आगे लिखा, "आपकी सोच कृषकों के हित की हो सकती है परंतु कोई स्वयं का भला नहीं होने देना चाहता तो भलाई का क्या औचित्य है। आप राष्ट्रवाद को बल शाली बनाने में संवैधानिक शक्ति लगाओ, कहीं हमें बाद में पछताना ना पड़े। सोचता हूं विचारधारा के भविष्य को सुरक्षित रखने का संकेत समझ गए होंगे।"

रघुनंदन शर्मा से आईएएनएस ने बात करने की कोशिश की मगर उनसे सीधे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं उनके परिजनों से दूरभाष पर इस बात की पुष्टि की है कि पूर्व सांसद शर्मा ने ही अपनी फेसबुक वाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम पत्र लिखा है।

पूर्व सांसद शर्मा भाजपा के उन नेताओं में हैं, जो समय-समय पर पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते हैं। कांग्रेस छोड़कर जब 22 विधायक भाजपा में आए थे और भाजपा ने उप-चुनाव में इन्हें उम्मीदवार बनाया था, तब शर्मा ने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का न केवल मुद्दा उठाया था, बल्कि असंतुष्टों के साथ बैठक भी की थी।

सूत्रों की मानें तो शर्मा द्वारा कृषि मंत्री को लिखी गई चिट्ठी के बाद भाजपा के कई नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, मगर शर्मा ने इस मसले पर बड़े नेताओं से अभी तक कोई बात नहीं की है।
 

नई दिल्ली, 7 फरवरी | दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सामुदायिक रसोई सेवा या 'लंगर सेवा' पूरे जोरों पर है। गैर सरकारी संगठन 'जमींदारा छात्र सभा' के प्रभारी और रोहतक के निवासी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईएएनएस को बताया, "पहले दिन से हम किसानों के साथ हैं।"

उन्होंने कहा कि उन्होंने सामुदायिक रसोई सेवा शुरू करने से पहले शुरू में दो दिनों के लिए किसानों को दूध और केले दिए।

गैर सरकारी संगठन के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी इंद्रजीत बराक ने आईएएनएस को बताया कि किसानों की सेवा करना उनका कर्तव्य है।

बराक ने आगे कहा कि जहां तक गेहूं और सब्जियों को इकट्ठा करने का सवाल है, हरियाणा के पड़ोसी गांव उनकी मदद कर रहे हैं।

बराक ने सामुदायिक रसोई सेवा का आयोजन करते समय उनके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों के बारे में भी बताया।

औसतन, लंगर सेवा के आयोजन पर प्रतिदिन लगभग 25,000 से 30,000 रुपये का खर्च आता है। बावजूद इसके उन्होंने सेवा को लगातार जारी रखा है।(आईएएनएस)

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रायपुर, 6 फरवरी। रायपुर ग्रामीण जिला भाजपा की कार्यकारिणी घोषित कर दिया गया है। अनिल अग्रवाल और श्याम नारंग को महामंत्री बनाया गया है।

ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिमेष कश्यप ने सूची जारी कर दी है। सूची इस प्रकार हैं-

सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित

रायपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा प्रदेश है जहां इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी में हुई बैठक में सभी जिला अध्यक्ष मौजूद थे। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखा। प्रदेश प्रभारी प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसका समर्थन किया।

2 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 260 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 87 रायपुर जिले से हैं।  

आज कुल 2 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 28, राजनांदगांव 7, बालोद 3, बेमेतरा 3, कबीरधाम 2, रायपुर 87, धमतरी 13, बलौदाबाजार 7, महासमुंद 6, गरियाबंद 3, बिलासपुर 36, रायगढ़ 11, कोरबा 23, जांजगीर-चांपा 4, मुंगेली 1, जीपीएम 0, सरगुजा 4, कोरिया 1, सूरजपुर 5, बलरामपुर 2, जशपुर 5, बस्तर 5, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 3, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

-निक बीके

साल 2018 में, रोहिंग्या मुसलमानों के तथाकथित जनसंहार के एक साल बाद, आंग सान सू ची अपनी कैबिनेट में शामिल सैन्य शासकों की तारीफ़ करते नहीं थकती थीं. उस दौर में वे हर क़दम पर उनका बचाव कर रही थीं, जबकि दुनिया के अधिकांश देश अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों पर हुई सैन्य कार्रवाई की आलोचना कर रहे थे.

अब तीन साल बाद, जब वे एक बार फिर घर में नज़रबंद कर दी गई हैं और इस तख़्तापलट की मुख्य पीड़िता हैं, तब सेना का बचाव करने का उनका फ़ैसला वाक़ई 'एक बुरा फ़ैसला' प्रतीत होता है.

स्पष्ट रूप से ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि सू ची ने तब निजी, राजनीतिक या देश-भक्ति की वजह से सेना का बचाव किया था. लेकिन उनके समर्थक आपको बतायेंगे कि वे एक कठिन परिस्थिति में थीं और धारा के विपरीत जाना उनके लिए मुश्किल था. जबकि उनके आलोचक कहते हैं कि उस समय रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द बाँटने के लिए वे कम से कम दो शब्द तो कह सकती थीं.

ख़ैर अब जो भी है, पर एक लोकतांत्रिक म्यांमार की संभावनाएं फ़िलहाल कम ही दिखाई दे रही हैं.

माना जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सू ची की छवि ख़राब हुई है, लेकिन म्यांमार में उनके चाहने वाले अब भी बहुत बड़ी संख्या में हैं और उनकी इस लोकप्रियता को कम नहीं किया जा सकता.

हाल ही में हुए चुनावों में सू ची की 'नेशनल लीग फ़ॉर डेमोक्रेसी' पार्टी ने 80 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किये थे. ये उनकी बड़ी जीत थी.

आज भी, जब आप यंगून शहर की गलियों में निकलते हैं, तो हर जगह दिखाई देने वाले सू ची के पोस्टर, पेंटिंग और कैलेंडर, 'मदर सू ची' की लोकप्रियता की ओर इशारा करते हैं.

हालांकि, अब इन गलियों में प्रदर्शनकारियों का शोर है. वे बर्तन बजाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और वे चाहते हैं कि सू ची को रिहा किया जाये.

म्यांमार में पारंपरिक तौर पर, 'भूतों (बुरी आत्माओं) को भगाने के लिए' बर्तन बजाने का प्रचलन है. सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि 'वो अब सेना को भगाने के लिए बर्तन बजा रहे हैं, ताकि आंग सान सू ची आज़ाद हो सकें.'

रोहिंग्या मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता वाई वाई नू ने यंगून की सड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि "यह देखना बहुत दर्दनाक है."

aung photo United Nations

इस फ़ुटेज में, एक तस्वीर ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा जो म्यांमार के हिंसक और दुखद इतिहास का प्रतीक है. स्मार्टफ़ोन की रोशनी में चमकती ये तस्वीर आंग सान सू ची के पिता जनरल आंग सान की थी, जिनके बारे में आज भी म्यांमार में सम्मान से बात की जाती है. ब्रितानी शासन से आज़ादी मिलने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी. तब उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी.

वे आधुनिक बर्मी सेना के संस्थापक भी थे जिसे तातमाडॉ के नाम से भी जाना जाता है. उसी सेना ने अब उनकी बेटी को बंदी बना लिया है और एक बार फिर उनकी आज़ादी छीन ली है.

लोगों का मानना है कि म्यांमार में इससे पहले के आंदोलन - चाहे वो 1988 और 2007 का आंदोलन हो - सभी ज़मीन पर लड़े गये. लेकिन इस बार लड़ाई ऑनलाइन होनी है. फ़ेसबुक इसमें सबसे अहम प्लेटफ़ॉर्म कहा जा रहा है जिसे म्यांमार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. म्यांमार में फ़ेसबुक समाचार और नज़रिये शेयर करने का प्रमुख माध्यम है.

यही वजह है कि म्यांमार की सेना ने तख़्तापलट के बाद सबसे पहले फ़ेसबुक पर पाबंदी लगायी.

एक वजह ये भी है कि फ़ेसबुक ने म्यांमार के सैन्य शासकों को बैन कर दिया था, जो अब तक लोगों में देशभक्ति की भावना भरने, फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने और एक ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़ ज़हरीली विचारधारा फैलाने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते रहे थे. इसीलिए म्यांमार के सैन्य शासक फ़ेसबुक और सोशल मीडिया की ताक़त जानते हैं.

इसी तरह म्यांमार के लोग ये नहीं भूले हैं कि सेना ने उनकी पिछली पीढ़ी के साथ क्या किया था और म्यांमार में सेना की क्या ताक़त है.

सैन्य शासकों के पास तांडव करने की क्षमता है. हालांकि, जानकार मानते हैं कि सेना इस रास्ते को आसानी से नहीं चुनेगी.

यह भी पढ़ें: म्यांमारः जनरल ह्लाइंग जिन्होंने आंग सान सू ची को गिरफ़्तार कर हथियाई सत्ता

इस बीच आंग सान सू ची और उनके समर्थकों के लिए मंथन करने का विषय ये है कि वो अपनी डिजिटल शक्ति का उपयोग कैसे करें.

कुछ लोगों ने इस दौरान चर्चा में आयी सू ची की एक चिट्ठी पर आशंका जताई है, जिसमें सू ची की ओर से 'तख़्तापलट का विरोध' करने की अपील की गई. पर लोगों का मानना है कि ये सैन्य शासकों की कोई साज़िश हो सकती है, ताकि लोग सड़कों पर निकलें और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाये, या इससे भी बढ़कर कुछ किया जाये.

सू ची के लिए लोगों के सड़कों पर उतर आने का अंतरराष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ चैनलों के लिए एक अलग मतलब होगा. इससे उन्हें बेशक हाई-क्वालिटी तस्वीरें और फ़ुटेज मिलेगी. लेकिन '1988 की फ़िल्म' आज भी लोग भूले नहीं है, जब म्यांमार की सेना ने सड़कों को आज़ादी की माँग कर रहे लोगों के ख़ून से भर दिया था.

म्यांमार की पिछली पीढ़ी ने वो सब अपनी आँखों से देखा है, और इसमें कोई नई बात नहीं होगी कि बर्मी सेना एक बार फिर वैसी घटनाओं को अंजाम दे.

हालांकि, म्यांमार के नवीनतम दर्दनाक अध्याय में एक और विरोधाभास है.

मसलन, सू ची का आज़ाद होना और सत्ता में लौटना, बहुत हद तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय की 'सक्रियता और निष्क्रियता' पर निर्भर है.

एक समय था जब सू ची पश्चिमी देशों की लाडली थीं और उन्हें उसूलों के साथ चलने वाली नेत्री समझा जाता था.

लेकिन अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन और उनकी मदद से इनकार कर वे आलोचनाओं में घिर गईं और उनके रवैये से घबराये अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संगठनों ने उनसे ज़्यादातर पुरस्कार वापस ले लिये.

इससे पहले जब वे 15 वर्षों के लिए 'हाउस अरेस्ट' (घर में नज़रबंद) में थीं, तब पश्चिम के देश उनके साथ खड़े दिखाई देते थे. बीबीसी ने भी उस दौर में सू ची की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाया.

लेकिन 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुए जनसंहार के बाद, सब कुछ बदल गया.

अन्य पश्चिमी मीडिया संस्थानों की तरह, बीबीसी को भी म्यांमार से इंटरव्यू की गुज़ारिशों का जवाब मिलना बंद हो गया.

इससे यह समझा गया कि वे शायद उन लोगों से बात ही नहीं करना चाह रहीं, जो उनके देश की जटिलताओं को कभी नहीं समझ सकते.

एक रिपोर्टर के तौर पर क़रीब दो साल तक म्यांमार कवर करने के दौरान, हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मेरी उनसे सबसे क़रीबी बातचीत हुई.

तब सू ची सेना द्वारा किये गए नरसंहार के आरोपों के जवाब में व्यक्तिगत रूप से बर्मी सेना का बचाव कर रही थीं.

'क्या आप कभी माफ़ी माँगेंगी श्रीमती सू ची?' मैंने यह सवाल उनसे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के प्रांगण में पूछा था, जहाँ वे अपनी एग्ज़ीक्यूटिव कार से उतरी थीं. लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

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तब आंग सान सू ची ने म्यांमार की 'दायित्व-शून्य सेना' के अपराधों को सही ठहराने के प्रयास का चेहरा बनने का निर्णय लिया था.

सेना से व्यापक घृणा के बावजूद, सू ची के इस निर्णय ने म्यांमार में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया और देश के सम्मान की रक्षा करने के लिए उनकी प्रशंसा की गई.

पर कुछ लोगों का अब मानना है कि सू ची को अब सैन्य तानाशाही से म्यांमार को आज़ाद कराने वाले संघर्ष का चेहरा नहीं होना चाहिए.

हालांकि, म्यांमार के कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि 'ये सैन्य तख़्तापलट का विरोध करने और म्यांमार के बहुसंख्यक लोगों समेत लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन करने का समय है.'

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत बिल रिचर्डसन ने कहा है कि "जब मैंने तख़्तापलट के बारे में सुना तो मुझे लगा कि शैतान के साथ समझौता करने का यही नतीजा हो सकता था."

रिचर्डसन 2018 तक सू की के दोस्त थे. लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार के बाद स्थिति बदल गई.

रिचर्डसन ने कहा कि "जब तक सू की निर्वाचित नहीं हुई थीं, तब तक मैं उनके सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक था."

रिचर्डसन मानते हैं कि सू ची की पार्टी नेशनल लीग फ़ॉर डेमोक्रेसी को अब नये नेताओं को सामने लेकर आने की ज़रूरत है, ख़ासकर कुछ महिलाएं, जो म्यांमार में पैदा हुए लोकतांत्रिक संकट के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकें.

आंग सान सू ची पर जो आरोप लगाये गए हैं, उनके लिए उन्हें जेल की सज़ा हो सकती है, यानी वे फिर कभी राष्ट्र प्रमुख की दौड़ में शामिल नहीं हो सकेंगी.

सैन्य शासकों का दावा है कि 'फ़िलहाल देश में 'इमरजेंसी' की जो स्थिति बनी है, वो बदले तो म्यांमार में चुनाव कराये जा सकेंगे.' इससे यह स्पष्ट है कि वो इस 'चुनावी बाज़ीगरी' के टायर को पंचर करना चाहते हैं, क्योंकि खेल के नियम अगर निष्पक्ष रहे तो लोकतंत्र बड़े आराम से सैन्य शासन को हरा सकता है.

पर मौजूदा स्थिति के बारे में 20 वर्षों तक सू ची के साथी रहे बिल रिचर्डसन क्या सोचते हैं?

इस सवाल पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वे महसूस कर रही होंगी कि उन्हें सेना ने धोखा दिया. वो सेना जिसका वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बचाव कर रही थीं. अब उनकी स्थिति बहुत धूमिल है. लेकिन मुझे उम्मीद है कि बर्मी सेना सू ची को चोट पहुँचाने या उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए चुप करा देने जैसा कोई क़दम नहीं उठायेगी."

और अगर आंग सान सू ची को दोबारा बोलने का मौक़ा दिया गया, तब?

"अगर वे बाहर आकर बोलती हैं और रोहिंग्या लोगों के ख़िलाफ़ हुए अपराधों को इस तरह से स्वीकार करती हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उन पर भरोसा हो, उनमें विश्वसनीयता और ईमानदारी दिखाई दे, तो चीज़ें बदल सकती हैं. अभी भी बहुत देर नहीं हुई है. अगर उन्होंने ऐसा किया तो इस तख़्तापलट के ख़िलाफ़ दुनिया कुछ एक्शन ज़रूरी करेगी."

"मैं मानता हूँ कि इसमें जोखिम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सू ची ने इससे पहले जोखिम उठाये नहीं हैं."

(निक बीके ब्रसेल्स (बेल्जियम) में बीबीसी के संवाददाता हैं और 2018 से 2020 तक वे म्यांमार में बीबीसी के संवाददाता थे.) (bbc.com)

-दिलीप कुमार शर्मा

"डायन प्रथा के ख़िलाफ़ शुरुआती संग्राम में बहुत बाधाएं आईं. मुझे लाठी-डंडे और धारदार हथियार से कई बार मारने का प्रयास किया गया. मुझसे लिखित में लिया गया कि मैं गांव में दोबारा कदम नहीं रखूंगी. मुझे पकड़कर चप्पलों की माला पहनाने के प्रयास किए गए. बहुत धमकियां मिलीं. लेकिन मैंने हार नहीं मानी. आज डायन-शिकार करने वाले लोग मेरे नाम से ख़ौफ़ खाते हैं."

72 साल की बीरुबाला राभा जब ये बातें कहती हैं तो उनका चेहरा साहस और आत्मविश्वास से चमकने लगता है.

भारत सरकार ने असम की सामाजिक कार्यकर्ता बीरुबाला को इस साल पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है.

राभा जनजाति से आने वाली दुबली-पतली और छोटी कद काठी वाली बीरुबाला ने जादू-टोना करने वाले कथित अवतारों से अब तक 40 से अधिक ग्रामीणों की जान बचाई है. इनमें अधिकतर पीड़ित महिलाएँ हैं.

वह कहती हैं, "पद्मश्री मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई है. इससे डायन हत्या जैसे अंधविश्वास के ख़िलाफ़ आगे लड़ने में और मदद मिलेगी. क्योंकि इस तरह की मान्यता के बाद प्रशासन और बाकी के लोगों का पूरा सहयोग मिलने लगता है. मैं जब 1998 में झाड़-फूंक करने वाले 'देवधोनी' अर्थात कथित अवतारों के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी उस समय प्रशासन से पूरी मदद नहीं मिलती थी. क्योंकि मैं अकेली थी और इसलिए लोग मेरी बात नहीं मानते थे. लेकिन 2005 में जब मेरा नाम नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया उसके बाद से पुलिस तथा प्रशासन के लोग मेरी मदद के लिए आगे आने लगे."

BBC/DILIP KUMAR SHARMA

आंदोलन की बदौलत बना क़ानून
डायन हत्या जैसी कुप्रथा के ख़िलाफ़ बीरुबाला के आंदोलन की बदौलत असम सरकार ने 2015 में असम डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण) क़ानून बनाया.

इस क़ानून में किसी को डायन क़रार देना या फिर डायन के नाम पर किसी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने को संज्ञेय अपराध माना जाता है और ग़ैर ज़मानती धाराएं लगाई जाती हैं. इस क़ानून में अभियुक्तों को पांच वर्ष के कारावास से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है.

क्या असम में डायन प्रथा के ख़िलाफ़ क़ानून बन जाने के बाद निर्दोष ग्रामीणों की हत्या के मामले कम हुए हैं?

इस सवाल का जवाब देते हुए बीरुबाला कहती हैं, "पहले के मुक़ाबले ग्रामीण लोगों में डायन हत्या को लेकर काफ़ी जागरुकता आई है. इसके साथ ही क़ानून बनने से कुछ लोगों में डर भी पैदा हुआ है. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ ही अब लोग ठगी करने वाले तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाना छोड़ रहे हैं."

वो कहती हैं, "लेकिन जनजातीय समाज में यह अंधविश्वास और कुप्रथा अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है. इसके लिए ख़ासकर आदिवासी महिलाओं को शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है. यह अंधविश्वास सैकड़ों साल पुरानी प्रथा की जड़ें हैं जिसे ख़त्म करने के लिए आगे बहुत काम करना है."

BBC/DILIP KUMAR SHARMA

जब पहली बार अंधविश्वास के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई
दरअसल 1996 में बीरुबाला के बड़े बेटे धरमेश्वर को टायफाइड हो गया था और वह उसे लेकर गांव के एक वैद्य के पास गई थीं.

वैद्य ने बीरुबाला से कहा था कि उनका बेटा एक जादूगरनी के चक्कर में पड़ गया है और वह उसके बच्चे की मां बननी वाली है और जैसे ही उस बच्चे का जन्म होगा, उनका बेटा मर जाएगा. लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

वह कहती हैं, "वैद्य की बात जब झूठी साबित हुई तो मुझे लगा कि ये लोग जादू-टोना कर हमारे आदिवासी समाज को नष्ट कर रहे हैं. महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित किया जा रहा था. मैंने उसी वक्त ठान लिया कि हमारे समाज को डायन जैसी कुप्रथा और अंधविश्वास से मुक्त करवाना है."

"फिर मैंने गांव की महिला समिति से जुड़कर डायन संबंधी जागरुकता पर अंदर ही अंदर काम करना शुरू किया. इस दौरान कई ग़ैर सरकारी संगठनों के लोगों से मुलाक़ात हुई और डायन हत्या जैसे अंधविश्वास के ख़िलाफ़ आवाज़ धीरे-धीरे बुलंद होती चली गई."

पिछड़े आदिवासी गांवों में बड़े पैमाने पर मौजूद अंधविश्वास और स्वास्थ्य सुविधाएँ बुरी हालत में होने के कारण लोग नीम हकीम पर भरोसा करते हैं. यही कारण है कि ये लोग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फ़सल बर्बाद होने, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के लिए औरतों को ज़िम्मेवार ठहराने लगते हैं.

अकेली महिलाएं, विधवा और बुज़ुर्ग जोड़े मुख्य तौर पर इनके निशाने पर होते हैं. कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें आपसी रंजिश के कारण झाड़-फूंक करने वालों के साथ मिलकर निर्दोष लोगों को डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है.

बीरुबाला का मानना है कि इस अंधविश्वास के ख़िलाफ़ औरतों को लड़ना होगा.

वह कहती हैं, "यह मेडिकल साइंस का युग है. जब आप बीमार पड़ जाओ, तो डॉक्टर के पास जाओ न कि किसी नीम-हकीम के पास. जिन लोगों के मन में नफ़रत और हिंसा है वही लोग ऐसे अंधविश्वास को मानते हैं. जब मैं ग्रामीणों से ये बातें कहती हूं तो वे अब मेरी बात सुनते हैं. इस कुप्रथा में विश्वास करने वाले लोग अब मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरे बुलाने पर एसपी-पुलिस पहुंच जाएगी."

असम-मेघालय सीमावर्ती ग्वालपाड़ा ज़िले के ठाकुरबिला जैसे एक छोटे से गांव में रहने वाली बीरुबाला ने डायन हत्या के ख़िलाफ़ 22 साल पहले जब यह आंदोलन शुरू किया था उस समय उनके गांव के लोगों ने उन्हें तीन साल तक समाज से बाहर कर दिया था.

लेकिन आज वह जहां भी जाती हैं, उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है. लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी और ऑटोग्राफ लेते हैं. पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं. असम के अलग-अलग हिस्सों में बीरुबाला को सम्मानित करने के लिए लोग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं.

BBC/DILIP KUMAR SHARMA

2011 से 'मिशन बीरुबाला' शुरू किया
असम के जनजातीय ग्रामीण इलाक़ों में बीरुबाला ने डायन प्रथा जैसे अंधविश्वास के ख़िलाफ़ जागरूकता के लिए 2011 से 'मिशन बीरुबाला' शुरू किया है.

इस मिशन से सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं और असम के विभिन्न ज़िलों में काम कर रहे हैं.

पद्मश्री से पहले बीरुबाला को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उद्यमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं. केवल पांचवीं तक की पढ़ाई करने वाली बीरुबाला को उनके काम के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने साल 2015 में मानद डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज़ा था.

असम में ख़ासकर आदिवासी समाज में दशकों से डायन के नाम पर ख़ौफ़नाक कहानियां सुनाई जाती रही हैं.

नवंबर 2019 में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2011 के बाद से, डायन-शिकार के मामलों में 107 लोग मारे गए हैं. लेकिन पिछले तीन-चार सालों से डायन हत्या से जुड़ी घटनाओं में कमी आई है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.40 तक 264 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 102 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 3, बलौदाबाजार 5, बलरामपुर 0, बस्तर 5, बेमेतरा 3, बीजापुर 0, बिलासपुर 30, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 16, दुर्ग 33, गरियाबंद 3, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 2, जशपुर 5, कबीरधाम 2, कांकेर 3, कोंडागांव 0, कोरबा 22, कोरिया 1, महासमुंद 5, मुंगेली 1, नारायणपुर 0, रायगढ़ 9, रायपुर 102, राजनांदगांव 5, सुकमा 0, सूरजपुर 5, और सरगुजा 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

-अमरीश कुमार त्रिवेदी

नई दिल्ली: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के चक्काजाम का असर देश भर में देखने को मिला. पंजाब-हरियाणा, राजस्थान ही नहीं तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भी किसानों और उनका समर्थन कर रहे संगठनों ने राजमार्ग जाम कर यह दिखाया कि किसान आंदोलन सिर्फ एक-दो राज्यों तक सीमित नहीं है. किसानों का यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा.

यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में किसानों ने चक्काजाम नहीं करने का ऐलान किया था, दिल्ली में  प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. चक्काजाम के आह्वान को लेकर राजधानी दिल्ली, यूपी समेत तमाम राज्यों में अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त देखे गए. दिल्ली-एनसीआर में 50,000 के करीब जवानों की तैनाती की गई और लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. 

हरियाणा में किसानों ने अतोहन चौक के पास पलवल-आगरा हाईवे को ब्लॉक कर दिया. हरियाणा के फ़तेहाबाद में किसानों ने वाहनों के हॉर्न बजाकर चक्का जाम का कार्यक्रम समाप्त किया.पंजाब के अमृतसर में दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे समेत कई इलाकों में राजमार्ग पूरी तरह जाम रहे. 

दिल्ली-यूपी के गाजीपुर बॉर्डरपर पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद रहीं. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 50 हजार से पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बल और रिजर्व फोर्स की तैनाती रही.तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हाईवे पर किसानों ने चक्काजाम कर धरना दिया. वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए.

बेंगलुरु के येलाहांका इलाके में किसानों ने दो घंटे से ज्यादा वक्त तक हाईवे पर वाहनों का आवागमन नहीं होने दिया. पुलिस ने किसान नेता के शांताकुमार समेत तमाम लोगों को हिरासत में लिया. मैसुरु, कोलार, कोप्पल, बागलकोट, तुमकुर, देवानगिरि, मंगलुरु में भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले..

ट्रैक्टर-ट्रक लगाकर बंद किया ईस्टर्न पेरिफ़ेरेल एक्सप्रेसवे
किसानों ने सोनीपत में अपने ट्रैक्टर और बड़े ट्रक लगाकर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफ़ेरेल एक्सप्रेसवे बंद किया. किसान एंबुलेंस और अन्य आपात सेवा के वाहनों को जाने दे रहे थे.  किसानों ने सोनीपत में कुंडली बॉर्डर के पास केजीपी-केएमपी पर जाम लगाया.

इन राजमार्गों को भी ठप किया
किसान संगठनों का आह्वान पर बुलाये गये चक्का जाम के दौरान, किसानों ने जम्मू-पठानकोट हाईवे, अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे, शाहजहांपुर (राजस्थान-हरियाणा) बॉर्डर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया.

सरकार को दो अक्टूबर तक मोहलत : टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज चक्का जाम हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है. अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो दंड दिया जाएगा. हमने सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दो अक्टूबर तक की मोहलत दी है.

दिल्ली में नारे लगा रहे SFI के लोग हिरासत में
ITO से लाल किला की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित शहीदी पार्क के सामने दोपहर एक बजकर 27 मिनट पर फिर से JNU से जुड़े  SFI के करीब 8-10 लोग अचानक पोस्टर, बैनर लेकर अचानक नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने नारेबाजी कर रहे उन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

-अमरीश कुमार त्रिवेदी

नई दिल्ली: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के चक्काजाम का असर देश भर में देखने को मिला. पंजाब-हरियाणा, राजस्थान ही नहीं तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भी किसानों और उनका समर्थन कर रहे संगठनों ने राजमार्ग जाम कर यह दिखाया कि किसान आंदोलन सिर्फ एक-दो राज्यों तक सीमित नहीं है. किसानों का यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा.

यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में किसानों ने चक्काजाम नहीं करने का ऐलान किया था, दिल्ली में  प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. चक्काजाम के आह्वान को लेकर राजधानी दिल्ली, यूपी समेत तमाम राज्यों में अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त देखे गए. दिल्ली-एनसीआर में 50,000 के करीब जवानों की तैनाती की गई और लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. 

हरियाणा में किसानों ने अतोहन चौक के पास पलवल-आगरा हाईवे को ब्लॉक कर दिया. हरियाणा के फ़तेहाबाद में किसानों ने वाहनों के हॉर्न बजाकर चक्का जाम का कार्यक्रम समाप्त किया.पंजाब के अमृतसर में दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे समेत कई इलाकों में राजमार्ग पूरी तरह जाम रहे. 

दिल्ली-यूपी के गाजीपुर बॉर्डरपर पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद रहीं. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 50 हजार से पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बल और रिजर्व फोर्स की तैनाती रही.तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हाईवे पर किसानों ने चक्काजाम कर धरना दिया. वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए.

बेंगलुरु के येलाहांका इलाके में किसानों ने दो घंटे से ज्यादा वक्त तक हाईवे पर वाहनों का आवागमन नहीं होने दिया. पुलिस ने किसान नेता के शांताकुमार समेत तमाम लोगों को हिरासत में लिया. मैसुरु, कोलार, कोप्पल, बागलकोट, तुमकुर, देवानगिरि, मंगलुरु में भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले..

ट्रैक्टर-ट्रक लगाकर बंद किया ईस्टर्न पेरिफ़ेरेल एक्सप्रेसवे
किसानों ने सोनीपत में अपने ट्रैक्टर और बड़े ट्रक लगाकर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफ़ेरेल एक्सप्रेसवे बंद किया. किसान एंबुलेंस और अन्य आपात सेवा के वाहनों को जाने दे रहे थे.  किसानों ने सोनीपत में कुंडली बॉर्डर के पास केजीपी-केएमपी पर जाम लगाया.

इन राजमार्गों को भी ठप किया
किसान संगठनों का आह्वान पर बुलाये गये चक्का जाम के दौरान, किसानों ने जम्मू-पठानकोट हाईवे, अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे, शाहजहांपुर (राजस्थान-हरियाणा) बॉर्डर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया.

सरकार को दो अक्टूबर तक मोहलत : टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज चक्का जाम हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है. अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो दंड दिया जाएगा. हमने सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दो अक्टूबर तक की मोहलत दी है.

दिल्ली में नारे लगा रहे SFI के लोग हिरासत में
ITO से लाल किला की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित शहीदी पार्क के सामने दोपहर एक बजकर 27 मिनट पर फिर से JNU से जुड़े  SFI के करीब 8-10 लोग अचानक पोस्टर, बैनर लेकर अचानक नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने नारेबाजी कर रहे उन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। राजधानी रायपुर के हीरापुर(कबीर नगर) में आज शराब की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने यहां से ढाई सौ लीटर शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया है, जांच जारी है। 
हीरापुर में अवैध शराब बनाने की खबर पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही थी। पुलिस ने आज यहां दलबल के साथ दबिश देकर जांच की। इस दौरान अवैध शराब पकड़ी गई। यह शराब यहां एक घर में पिछले कुछ समय से बनाई जा रही थी। पुलिस शराब बनाने और उसे खपाने में लगे लोगों से पूछताछ में लगी है। फिलहाल और ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 फरवरी। विलुप्त प्राय कठपुतली नृत्य को देश-प्रदेश में नई पहचान देने वाली रंगकर्मी नीलिमा मोइत्रा का आज दोपहर जरहाभाटा निवास पर निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। शिक्षिका रहीं मोइत्रा कठपुतली कला के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3.30 बजे सरकंडा मुक्तिधाम में किया जा रहा है। ज्ञात हो कि वे स्वर्गीय विष्णु मोइत्रा की पत्नी एवं सुब्रत बॉबी मोइत्रा और अमित रोबी मोइत्रा की माता थीं। विनोबा नगर पूजा समिति और बंगाल टाइगर ग्रुप की ओर से भी आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कठपुतली कला की सूत्रधार रहीं मोइत्रा का निधन एक अध्याय के समाप्त होने जैसा है।

रायपुर डीईओ के खिलाफ शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार ने पहले जिस अफसर को गड़बड़ी की शिकायत पर सतर्कता शाखा से अलग करने की सिफारिश की थी, उसे ही वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दे दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश के खिलाफ कुछ नेताओं ने सीएम को शिकायत भेजी है। 

रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर 31 तारीख को रिटायर हुए। उनके रिटायरमेंट के साथ-साथ शिक्षा संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने   एएन बंजारा को वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार देने के आदेश जारी किए हैं। बताया गया कि कुछ समय पहले ही गंभीर शिकायतों के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने बकायदा संचालक को पत्र भेजकर लोक शिक्षण संचानालय में सतर्कता शाखा का कार्य देखने वाले उप संचालक आशुतोष चावरे और सहायक संचालक अशोक नारायण बंजारा की जगह पर किसी वरिष्ठतम उपसंचालक और सहायक संचालक को कार्य सौंपने के आदेश दिए थे।
 
यही नहीं, संचालक को दो बार रिमाइंडर भी भेजा गया। मगर इस पर कार्रवाई होना तो दूर बंजारा को मौजूदा चार्ज के अतिरिक्त रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार सौंप दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ साल पहले शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति घोटाला प्रकाश में आया था। इसमें भी तत्कालीन डीईओ बंजारा के खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे। इन सबके बावजूद उन्हें दोहरा प्रभार दे दिया गया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री को इसके शिकायत भेजी है। उन्होंने बताया कि बंजारा भाजपा शासनकाल में 3 साल जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कई शिकायत होने के बावजूद उन्हें फिर उसी पद पर रखा गया है। इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। 

-रेहान फ़ज़ल

सोफ़े पर पालथी मार कर खाँटी गोरखपुरिया लहजे में अपने अफ़सरों को निर्देश देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि खाँटीपन में कोई और भी उन्हें मात दे सकता है.

उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब 1987 में वीर बहादुर सिंह करमूखेड़ी बिजलीघर पर प्रदर्शन से शुरू हुए किसान आंदोलन से आजिज़ आ गए तो उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत से संपर्क साध कर कहा कि वो उनके गाँव सिसौली आ कर किसानों के पक्ष में कुछ फ़ैसलों की घोषणा करना चाहते हैं.

टिकैत इसके लिए राज़ी भी हो गए लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि इस बैठक में न तो कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा होगा और न ही वीर बहादुर सिंह के साथ काँग्रेस का कोई नेता या पुलिस आएगी.

11 अगस्त 1987 को जब वीर बहादुर सिंह के हेलिकॉप्टर ने सिसौली में लैंड किया तो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था और उन्हें सम्मेलन स्थल जाने के लिए क़रीब आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. मंच पर जब उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें टिकैत के लोगों नें उनके दोनों हाथ जुड़वा कर चुल्लू में पानी पिलाया.

वीर बहादुर सिंह ने इस तरह से पानी पिलाने को अपने अपमान के तौर पर लिया. टिकैत यहाँ पर ही नहीं रुके. जब वो मंच से बोलने खड़े हुए तो उन्होंने वीर बहादुर सिंह की मौजूदगी में ही उन्हें काफ़ी खरी खोटी सुनाई. वीर बहादुर इससे इतने नाराज़ हुए कि वो बिना कोई घोषणा और बातचीत किए हुए वापस लखनऊ लौट गए.

BKU

राजनेताओं को हमेशा अपने मंच से दूर रखा

छह फ़िट से भी अधिक लंबे, हमेशा गाढ़े का कुर्ता और गाँधी टोपी पहनने वाले और कमर पर दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक पट्टा बाँधने वाले महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म 6 अक्टूबर 1935 में शामली से 17 किलोमीटर दूर सिसौली गाँव में हुआ था.

अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वो बालियान खाप के चौधरी बने तो उनकी उम्र थी मात्र आठ साल.

वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री बताते हैं कि 'महेंद्र सिंह टिकैत संयोगवश किसान नेता बने थे. दरअसल, चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हुआ. उसी दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को दी जानेवाली बिजली के दाम बढ़ा दिए. किसानों ने उसके विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया. चूँकि टिकैत बालियान खाप के चौधरी थे इसलिए उनको आगे किया गया. उस प्रदर्शन में पुलिस की गोली से दो लोग मारे गए. उस घटना ने महेंद्र सिंह टिकैत को अचानक किसानों का नेता बना दिया.'

एक और वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी में काम कर चुके क़ुर्बान अली बताते हैं कि 'फ़ायरिंग के दो या तीन दिन बाद जब मैं टिकैत का इंटरव्यू करने उनके गाँव पहुंचा तो मैंने देखा कि सैकड़ों लोग उनके आसपास बैठे हुए थे और उन्होंने अपने घर में देसी घी का एक चिराग जला रखा है. उस समय वो सियासत का एबीसीडी भी नहीं जानते थे. बल्कि जब उन्होंने भारतीय किसान यूनियन बनाई तो बड़े मोटे अक्षरों में उन्होंने उसके पहले लिखा 'अराजनीतिक.'

किसी भी राजनीतिक दल को उन्होंने अपने मंच पर आने नहीं दिया. यहाँ तक कि जब चरण सिंह की विधवा गायत्री देवी और उनके बेटे अजित सिंह जब उनके मंच के पास पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि हमारे मंच पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आ सकता.'

BKU
दिल्ली के पत्रकारों को नहीं समझ आता था टिकैत का लहजा

महेंद्र सिंह टिकैत की ख़ासियत थी कि वो सर्वसुलभ थे. विनोद अग्निहोत्री बताते हैं कि 'जब टिकैत अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तब भी वो अपने हाथों से खेती किया करते थे. मैंने ख़ुद अपने हाथों से उन्हें गन्ना काटते देखा है. वो ठेठ गाँव की भाषा में हर व्यक्ति से संवाद करते थे. शहरी बोली बोलना उन्हें नहीं आता था.'

'जब मैं नवभारत टाइम्स का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संवाददाता था. मेरठ में तब दिल्ली से आने वाला हर पत्रकार मुझे अपने साथ टिकैत के पास ले जाता था ताकि मैं उनके लिए दुभाषिए का काम करूँ क्योंकि उन्हें टिकैत की बोली समझने में मुश्किल होती थी. टिकैत बहुत ही स्पष्टवादी थे और अगर किसी की बात उन्हें पसंद न आई तो वो उसके मुँह पर ही उसे झिड़क देते थे.'

BKU
मेरठ दंगों को न फैलने देने में टिकैत की भूमिका

वो प्रेम विवाह और टेलीविजन देखने के सख़्त ख़िलाफ़ थे लेकिन शोले फ़िल्म देखने के लिए कभी मना नहीं करते थे. टिकैत को चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का दूसरा मसीहा कहा जाता था.

प्रचलित कहानी है कि सातवीं सदी के राजा हर्षवर्धन ने उनके परिवार को टिकैत नाम दिया था. लेकिन बीसवीं सदी में अस्सी का दशक आते आते महेंद्र सिंह टिकैत ख़ुद 'किंगमेकर' बन चुके थे और 12 लोकसभा और 35 विधानसभा क्षेत्रों में रह रहे दो करोड़ 75 लाख जाट मतदाताओं में उनका असर साफ़ देखा जा सकता था.

1987 में मेरठ में बहुत ख़ौफ़नाक सांप्रदायिक दंगे हुए थे. क़ुर्बान अली बताते हैं कि 'ये दंगे तीन महीनों तक चले थे लेकिन टिकैत ने मेरठ शहर की सीमा के बाहर इन दंगों को जाने नहीं दिया था. उन्होंने गाँव-गाँव जा कर पंचायत की और हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट रखा.'

उनके मंच पर हमेशा एक मुसलमान नेता होता था. वो ख़ुद मंच पर नहीं बैठते थे. हमेशा किसानों के साथ नीचे बैठते थे और मंच पर भाषण दे कर फिर किसानों के बीच चले जाते थे.

'सिसौली से दिल्ली तक बुग्गी से बुग्गी जोड़ेंगे'

टिकैत के करियर का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब उन्होंने 25 अक्टूबर 1988 को दिल्ली के मशहूर बोट क्लब के लॉन पर क़रीब पाँच लाख किसानों को इकट्ठा किया. उनकी माँग थी कि गन्ने का अधिक मूल्य दिया जाए, पानी और बिजली की दरों कम की जाएं और किसानों के कर्ज़े माफ़ किए जाएं.

दिल्ली आने से पहले उन्होंने शामली, मुज़फ़्फ़रनगर और मेरठ में बहुत बड़े धरने दिए थे. मेरठ में उन्होंने 27 दिनों तक कमिश्नरी का घेराव किया था.

विनोद अग्निहोत्री याद करते हैं, 'दिल्ली जाने की घोषणा उन्होंने अपनी ख़ास शैली में की थी. सिसौली में उनके गाँव में महीने की हर 17 तारीख़ को एक पंचायत हुआ करती थी किसानों की. उसी में उन्होंने ऐलान किया था कि एक हफ़्ते बाद हम सिसौली से दिल्ली तक बुग्गी से बुग्गी जोड़ेंगे. उसके बाद केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के हाथ पाँव फूल गए थे.'

'पहले कोशिश की गई कि वो दिल्ली न आएं इसके लिए उस समय के गृह मंत्री बूटा सिंह. राजेश पायलट, बलराम झाकड़ और नटवर सिंह ने बहुत कोशिश की लेकिन वो टिकैत को मना नहीं पाए. बाद में उन्हें दिल्ली आने दिया गया. ये माना गया कि किसान दिल्ली में एक या दिन दो दिन रुक कर वापस चले जाएंगे लेकिन उन्होंने तो इंडिया गेट और विजय चौक के बीच एक तरह का डेरा जमा दिया.'

BKU
राजपथ पर जले चूल्हे

मध्य दिल्ली के इस प्रतिष्ठित इलाके पर इस तरह किसानों का कब्ज़ा न तो पहले कभी हुआ था और न ही आज तक हो पाया है. वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों और बैल गाड़ियों के काफ़िले में क़रीब एक हफ़्ते का राशन लिए दिल्ली में घुसे थे और आनन-फ़ानन में उन्होंने बोट क्लब को अपना अस्थायी घर बना लिया था.

एक दो दिन तो सरकार ने उनकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन जब उन्होंने राजपथ के अगल बगल तंबू तानकर अपने चूल्हे जलाने शुरू कर दिए और उनके साथ आए मवेशियों ने बोट क्लब की घास चरनी शुरू कर दी तो सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई.

दिन में ये किसान टिकैत और दूसरे किसान नेताओं के भाषण सुनते और रात में गाने बजाने का दौर चलता. विजय चौक से इंडिया गेट तक किसानों के लेटने के लिए पुआलें बिछा दी गई थीं.

दिल्ली के संभ्रांत वर्ग के लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था जब उन्होंने इन दबे कुचले किसानों को क्नॉट प्लेस के फव्वारों में नहाते देखा. रात में बहुत से लोग क्नॉट प्लेस बाज़ार के दालान में चादर बिछा कर सोने भी लगे. लेकिन टिकैत को इसकी कोई परवाह नहीं थी. वो वहाँ तब तक टस से मस नहीं होने वाले थे जब तक सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए राज़ी नहीं हो जाती. इस बीच उनका प्रिय हुक्का हमेशा उनके सामने रहता और वो बीच बीच में माइक पर जा कर अपने लोगों का मन लगाए रखते.

MAIL TODAY
शोर भरा संगीत बजा कर टिकैत को हटाने की कोशिश

पुलिस ने राजपथ के पास इकट्ठा हो गए लाखों किसानों को भगाने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाए. उस इलाके में पानी और खाने की सप्लाई रोक दी गई.

आधी रात के बाद उन लोगों और उनके मवेशियों को परेशान करने के लिए लाउड स्पीकर पर शोर भरा संगीत बजाया जाता. दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए और दिल्ली के सभी वकील भी किसानों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए.

नैनीताल के कुछ अमीर किसानों ने वहाँ धरना दे रहे किसानों के लिए सेब से भरे ट्रैक्टर और गाजर का हलवा भिजवाया. उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री और कद्दावर जाट नेता देवी लाल को महेंद्र सिंह टिकैत का इस तरह प्रदर्शन करना रास नहीं आया था.

उनकी नज़र में उन्हें राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए पहले लड़ाई लड़नी चाहिए थी. उस ज़माने में न तो मोबाइल फ़ोन थे और न ही इंटरनेट और टेलिविजन चैनल. लेकिन इसके बावजूद टिकैत का आंदोलन कृषि विशेषज्ञों और सरकार का ध्यान अपनी तरफ़ खींचने में सफल रहा था.

अचानक धरना वापस लेने का किया ऐलान

बोफ़ोर्स स्कैंडल से जूझ रहे राजीव गाँधी को उनके सलाहकारों ने टिकैत से न उलझने की सलाह दी थी. सरकार की तरफ़ से रामनिवास मिर्धा और श्यामलाल यादव टिकैत से बात कर रहे थे. इस बात का भी दबाव था कि 31 अक्तूबर से पहले सारा मामला निपटा लिया जाए क्योंकि उसी स्थान पर इंदिरा गाँधी की पुण्यतिथि का समारोह मनाया जाने वाला था.

आख़िरकार सरकार ने इंदिरा गाँधी की पुण्यतिथि की रैली का स्थान बदल कर शक्ति स्थल कर दिया. सरकार को परेशानी में देख टिकैत को मज़ा आ रहा था.

वो बार-बार कह रहे थे, 'पता नहीं कब तक हमें यहाँ रुकना पड़े. किसानों को किराए पर यहाँ नहीं लाया गया है.'

लेकिन 30 अक्टूबर को अचानक शाम को चार बजे टिकैत ने ऐलान किया कि भाइयों बहुत दिन हो गए. हमें घर पर कामकाज करना है. हम ये धरना ख़त्म करते हैं और अपने गाँवों को वापस चलते हैं.

राजनीतिक टीकाकारों के लिए ये आश्चर्यजनक था क्योंकि तब तक सरकार ने औपचारिक रूप से टिकैत की 35 सूत्री माँगों में से एक भी माँग को नहीं माना था. ये आश्वासन ज़रूर दिया गया था कि उनकी माँगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा.

टिकैत के इस ऐलान के बाद किसानों ने राजपथ से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था. किसानों के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद से ही बोट क्लब पर रैलियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया. (bbc.com)

   पौने दो लाख से अधिक रजिस्ट्रियां  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। कोरोना काल में 16 सौ करोड़ से अधिक का रिकार्ड पंजीयन राजस्व अर्जित किया है। यह गत वर्ष की तुलना में करीब 24 फीसदी अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक राज्य में एक लाख 82 हजार दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है, जिसके कारण स्टाम्प और पंजीयन शुल्क के रूप में 1087.19 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य में जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छोटे भू-खण्डों के क्रय-विक्रय पर लगी रोक को हटाने का फायदा यह हुआ है कि बीते दो सालों में छोटे भू-खण्डों से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में लगभग दोगुने की वृद्धि हुई है। इन दो सालों में एक लाख 86 हजार 423 छोटे भू-खण्डों के पंजीयन से आम जनता को राहत मिली है। बाजार मूल्य (गाईडलाईन) की दरों में 30 प्रतिशत की कमी किए जाने के शासन के निर्णय का भी लाभ लोगों को मिला है। इसके कारण सम्पत्ति के बाजार मूल्य में कमी के साथ-साथ खरीदी-बिक्री में राहत मिलने से मध्यम वर्ग के लिए मकान एवं अचल सम्पत्ति खरीदना आसान हुआ है।

राज्य में शासन द्वारा 75 लाख रूपए तक की कीमत के मकान एवं भवन के विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन शुल्क की दर में दो प्रतिशत की रियायत अगस्त 2019 से प्रदाय की जा रही है। जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी यथावत रखा गया है। इसका लाभ आम नागरिकों को मकान की खरीदी-बिक्री में मिल रहा है। बीते डेढ़ सालों में 17 हजार 112 दस्तावेजों के पंजीयन के दौरान आवासीय भवनों के पंजीयन में 2 प्रतिशत की रियायत दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय के लिए ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया और नेटवर्क की समस्या के निराकरण के लिए एक अतिरिक्त नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि पक्षकारों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े और पंजीयन कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो। 

कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन कार्यालयों में सुरक्षित उपस्थिति के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी पालन के लिए ऑनलाईन अपॉईमेंट (स्लॉट बुकिंग) का प्रावधान किया गया और क्रमानुसार पंजीयन कार्य कराए जाने की सुविधा प्रदान की गई। मोबाइल एप के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध है। पक्षकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन सीमित संख्या में टोकन प्रदाय के बावजूद भी वर्ष 2020 में 2 लाख 8 हजार 63 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, जो वर्ष 2019 में पंजीबद्ध दस्तावेजों की संख्या के लगभग बराबर है।
 
पंजीयन कार्यालयों में शुल्क का नगद लेन-देन कम से कम हो, इसके लिए ऑनलाईन भुगतान की सुविधा के साथ स्वाइप मशीनों की व्यवस्था भी की गई। ई-स्टाम्पों की उपलब्धता के लिए 12 केन्द्रों सहित वर्तमान में 5 सौ से अधिक लोक सेवा केन्द्रों और 2 सौ से अधिक वेण्डरों के माध्यम से विक्रय की व्यवस्था की गई है।

क्वेटा, 6 फरवरी| पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक रैली के पास बम विस्फोट होने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की। 

प्रवक्ता लियाकत शाहवानी ने सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि 

यह विस्फोट उस समय हुआ जब रैली शहर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस बिल्िंडग के पास से गुजर रही थी। 

उन्होंने कहा कि किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 

क्वेटा के पुलिस सूत्रों ने सिन्हुआ को बताया कि रैली की अगुवाई कर रहे राजनीतिक नेता को आतंकवादियों से धमकी मिल रही थी। उन्होंने कहा कि वह सुरक्षित हैं और नागरिक मारे गए हैं। 

शुक्रवार को प्रांत में यह दूसरा विस्फोट था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इससे पहले, सिबी जिले में एक अन्य रैली के पास विस्फोट होने से 16 लोग घायल हो गए थे। (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित इंडसइंड बैंक के तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बैंक मैनेजर पर आरोप है कि उसने फर्जी बैंक खाता खोलकर करोड़ों का लेनदेन किया है। विदेशों से करोड़ों रुपये मंगाने के साथ घरेलू होम प्रोडक्ट की खरीदी भी की है। यह मामला ईडी जांच के बाद उजागर हुआ है, पुलिस जांच जारी है। 
पुलिस के मुताबिक पुरानी बस्ती के अजय यदु (51) का समलेश्वरी ऑफसेट प्रिटिंग फर्म के नाम से पूर्व में कृष्णा कॉम्पलेक्स कचहरी चौक स्थित इंडसइंड बैंक में एक खाता था। उस समय उसने अपना आधार-पेन कार्ड, फोटो समेत केवाईसी बैंक में जमा किया था। बाद में उसने अपना खाता बंद करा दिया, लेकिन आरोपी बैंक प्रबंधक मनीष राव कदम ने उनके इस दस्तावेज, हस्ताक्षर का उपयोग कर कन्हैया सेल्स नाम से एक फर्जी खाता खोल लिया। 
बताया गया कि आरोपी बैंक मैनेजर ने यह खाता खोलने के बाद उससे करोड़ों का लेन-देन किया। फर्जी खाते में विदेशों से भी करोड़ों रुपये मंगाए। विदेशों से करोड़ों के घरेलू होम प्रोडक्ट की खरीदी भी की। लगातार करोड़ों के लेन-देन को देखते हुए ईडी ने अजय यदु को नोटिस भेज इसकी पूरी जानकारी मांगी, तब जाकर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इसके पहले उसने इस संबंध में बैंक जाकर पूछताछ की, लेकिन यहां उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आखिर में उसने इसकी शिकायत मौदहापारा पुलिस में की। 
पुलिस का कहना है कि आरोपी बैंक मैनेजर फिलहाल नौकरी में नहीं है। वह काफी पहले यहां से अपनी नौकरी छोड़ कहीं जा चुका है। पुलिस दस्तावेजों में हेराफेरी कर दूसरे फर्म के नाम से बैंक खाता खोलने और करोड़ों की धोखाधड़ी करने का मामला दर्जकर जांच में लगी है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 

नई दिल्ली, 6 फ़रवरी : तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसानों का विरोध-प्रदर्शन जारी है. इस बीच, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली की सीमा पर पुलिस द्वारा की गई कई स्तर की सुरक्षा घेराबंदी का फोटो शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि डर की दीवार दिखाकर क्यों डराते हो? उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली बॉर्डर की कई लेयर की बैरिकेडिंग की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'क्यों डराते हो डर की दीवार से ?' 

26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जबर्दस्त बैरिकेडिंग की है. वहां कंटीले तार और सड़कों पर कील लगाए गए हैं. कई जगहों पर पुलिस ने 20 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है.

इधर, किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में आज देशभर में चक्का जाम का आह्वान किया है. ये जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच किया गया है. इसे देखते हुए भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं. पूरे दिल्ली-एनसीआर में 50,000 पुलिसकर्मी और पारा मिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तैनाती की गई है. पुलिस बॉर्डर इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रही है.

इतना ही नहीं, ऐहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. वहां एंट्री और एग्जिट रोक दी गई है. हालांकि, किसानों ने पहले ही साफ कर दिया था कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं रहेगा.

नई दिल्‍ली, 6  फरवरी। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक, आंदोलनकारी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत को तैयार हैं। उन्‍होंने कहा कि वे पीएम मोदी के न्‍योते का इंतजार कर रहे हैं। मोदी ने पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में कहा था कि उनकी सरकार किसानों से बातचीत से बस एक फोन कॉल दूर है। पीएम ने कहा था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसान नेता जब चाहें, तब फोन कर लें और बातचीत शुरू कर दें। इसपर राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी अपना नंबर उन्‍हें दे दें ताकि वे फोन कर सकें। टिकैत दिल्‍ली और उत्‍तर प्रदेश के बीच, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का नेतृत्‍व कर रहे हैं।

कौन सा नंबर है? नंबर दे दो। हमने अपना नंबर उनको दे रखा है। मैंने नंबर सार्वजनिक कर रखा है। उस नंबर पर लोग मुझे गाली देते हैं। तो प्रधानमंत्री भी अपना नंबर दे दें। हम कॉल कर लेंगे उनको। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन

आज चक्‍का जाम कर रहे किसान
संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला किया है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा, "उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान शनिवार को सड़क पर जाम नहीं लगाएंगे, बल्कि शांतिपूर्वक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे।" टिकैत ने कहा कि "यूपी और उत्तराखंड के किसानों को स्टैंड बाई में रखने का फैसला लिया गया है।" उन्‍होंने कहा क‍ि 'आंदोलन को बैकअप देने के लिए यूपी और उत्तराखंड के एक लाख किसानों को बैकअप में रखा गया। वह अभी आराम करें और खेती बाड़ी करें।'

आंसू बहाकर बच नहीं सकते टिकैत
भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि राकेश टिकैत 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद आंसू बहाकर बच नहीं सकते। अल्फोंस ने कहा, ‘‘श्रीमान टिकैत, आप आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और लोगों को लाठी डंडे लेकर अपने साथ आने के लिए कहते हैं फिर आप आखिर में आंसू गिरा कर कहते हैं कि माफ करें, मुझे इसके बारे में पता नहीं था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब आप सरकार के खिलाफ नफरत के बीज बोते हैं..... जब आप चरमपंथ के बीज बोते हैं...... लाल किला में जो हुआ वह राजद्रोह था। अगर यह राजद्रोह नहीं था तो मुझे बताएं कि यह क्या था।’’

किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी। परेड के दौरान हिंसा हो गई और स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा तथा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हिंसा के दौरान एक समूह लाल किला भी पहुंच गया और उसने ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया। इस घटनाक्रम के बाद राकेश टिकैत सफाई देते हुए भावुक होकर रो पड़े थे।

ये खालिस्तानियों कि फौज ले के एक देशभक्त को धमका रहा है। सबसे इसको और सब खालिस्तानियों को अंदर करो सब आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान तो वह है है नहीं अपने खेत जोतने में व्यस्त है। (navbharattimes.indiatimes.com)

जोधपुर, 6 फ़रवरी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सत्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 फरवरी को पेश होने की शुक्रवार को अनुमति दे दी. सलमान ने बृहस्पतिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्हें काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने संबंधी सत्र न्यायालय के निर्देश से छूट देने का अनुरोध किया गया था.

साथ ही, अभिनेता सलमान खान ने मुंबई से ही कार्यवाही में ऑनलाइन पेश होने की अनुमति मांगी थी. उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने अभिनेता के वकील की उस दलील को स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबई से जोधपुर की यात्रा करने से खान के स्वास्थ्य को खतरा होने का हवाला दिया गया था. 

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती व न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की पीठ ने सलमान के वकील एच एम सारस्वत की उस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि उनके मुवक्किल की पेशी से अदालत परिसर में भारी भीड़ एकत्र होने पर कानून-व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है. 

सारस्वत ने कहा कि अदालत ने खान को जिला एवं सत्र न्यायालय में छह फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी है. 

रोहित वैद और सुभाष नारायण 

नई दिल्ली, 6 फरवरी| कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद पेश हुआ भारत का पहला बजट विवेकपूर्ण, पारदर्शी और भविष्य आधारित है। साफ तौर पर इस बजट का मकसद देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये कहना है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का। एक विशेष साक्षात्कार में अनुराग ठाकुर ने महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर आए असर को लेकर आईएएनएस से कहा, "भारत इस महामारी के चलते मजबूत होकर उभरा है। जिन देशों ने लॉकडाउन नहीं किया, उनकी स्थिति हम देख रहे हैं। उन देशों में बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जबकि भारत सबसे कम मृत्यु दर वाला देश रहा। हमने जिंदगियां बचाने के लिए सिस्टेमेटिक लॉकडाउन किया। हमारे यहां पीपीई किट नाममात्र की बनती थीं और अब हम इसके बड़े निर्यातक हैं। हम टीके भी निर्यात कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मैन्यूफेक्च रिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने अतिरिक्त फंडिंग के जरिए एमएसएमई क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया। लोन चुकाने के लिए मोरिटोरियम पीरियड दिया। इसके अलावा आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना, अतिरिक्त वर्किं ग केपेटिल पाने के लिए लोन दिये। इन सभी कदमों से ही हम व्यवसाय और नौकरियों बचा पाए।"

महामारी के कारण लगे आर्थिक झटके में सबसे बुरी चीज क्या रही? इस पर ठाकुर ने कहा, "अगर अनुमानों को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक होगी, जबकि आरबीआई का अनुमान इसे 10.5 प्रतिशत के आसपास बताता है। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां जीडीपी ग्रोथ को लेकर लगाया गया अनुमान दोहरे अंकों में हैं। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों के कारण संभव हुआ है। ये सुधार 1990 के दशक में किए गए सुधारों से भी बड़े सुधार थे। उनकी दूरदर्शी और विवेकपूर्ण सोच ने संकट को अवसर में बदल दिया और इतनी रिकवरी की गति बढ़ाई।"

महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए क्या हम फिस्कल कंसोलिडेशन से दूर जा रहे हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा, "कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हमें 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। जबकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने हर साल 7.5 प्रतिशत से अधिक की विकास दर दी। अब हम दुनिया की 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। 2021 का वित्तीय वर्ष कोविड-19 का साल था। हमारे लिए उधार लेना जरूरी था। भारत सरकार ने लोगों को खाद्यान्न, पैसा और सब्सिडी देने के लिए 12.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक उधार लिए हैं। इससे 8 महीनों में 80 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्यान्न, दालें दी गईं। 30 करोड़ महिलाओं को सरकार ने उनके जन धन खातों में 31,000 रुपये दिए गए हैं। 3 करोड़ दिव्यांगों, विधवाओं और वृद्धों को 3,000 करोड़ रुपये और किसानों को 1.10 लाख करोड़ रुपये दिए गए। जाहिर है, आप यदि महामारी से लड़ने के लिए राज्यों की मदद करना चाहते हैं तो आपको उधार लेना पड़ेगा क्योंकि शुरू के 3 महीनों में तो अर्थव्यवस्था एक तरह से बंद थी।" 

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा, "अर्थव्यवस्था को निवेश की जरूरत है, तभी विकास दर में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 5 सालों में हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आर्थिक वृद्धि बढ़ाने का हमारा प्रयास अब भी जारी है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण हमने एक साल खो दिया। तीव्र मंदी से उबरने में किसी भी अर्थव्यवस्था को समय तो लगा ही है। हमने अच्छा बजट पेश किया है, जिसका असर बाजार के सेंटीमेंट्स में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। "

सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और 1 जनरल इंश्योरेंस एन्टिटी के निजीकरण की भी घोषणा की गई है। इन घोषणाओं से पहले ही बैंक यूनियन तीखी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं। इस मामले में उन्होंने कहा, "यूपीए सरकार ने जिस तरह से बैंकों को फंड दिए और फिर लोन बांटे, उसने बैंकों को मुश्किल में डाल दिया था। हमने बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा की, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रीकैपिटलाइजेशन किया। उपभोक्ताओं या बैंक के लोगों के लिए अधिक सुविधाओं की जरूरत है। इसीलिए हमने बैंकों का विलय किया, उन्हे मजबूत किया। लेकिन सरकार हर साल बैंकों में निवेश नहीं कर सकती है। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, या उन्हें कमाना होगा और उन्हें प्रॉफिटेबल बनना होगा। यदि वर्तमान प्रबंधन ऐसा करने में असमर्थ है तो नया प्रबंधन ऐसा कर सकता है। अतीत के अनुभवों को देखें तो कई कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ा है उनके कर्मचारी भी बहुत खुश हैं। साथ ही सरकार स्वस्थ विनिवेश के लिए सभी जरूरी कदम भी उठाएगी।"

इस दौरान कमजोर बैंकों पर भी ध्यान दिया जाएगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें खरीदारों के नजरिए से भी सोचना होगा। हमें खरीदारों को कुछ ऐसे ऑफर देने होंगे, जो निवेश को आकर्षित करते हैं।

इस बजट में भविष्य निधि (पीएफ) और यूलिप्स में अलग-अलग बचत पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट पर कैप लगाया है। क्या इससे वेतनभोगियों को नुकसान नहीं होगा। इस मामले में वित्त राज्य मंत्री का कहना है, "कई लोगों ने पीएफ में निवेश का लाभ उठाया है जो टैक्स फ्री रिटर्न देते हैं। लेकिन यह लाभ हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअलल्स (एचएनआई) द्वारा भी लिए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ ने तो अपने पीएफ खातों में 2 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह बचत कर्मचारियों के लिए है, या उन लोगों के लिए जिनके पास बड़ी संपत्तियां हैं। वे अपने पीएफ खातों में साल में 50 करोड़ रुपये जमा कर रहे हैं और 8 प्रतिशत का टैक्स फ्री रिटर्न ले रहे हैं। लिहाजा कैप लगने से आम आदमी के लिए तो कोई बदलाव नहीं हुआ है।" (आईएएनएस)

फोन में सबसे परेशान करने वाली चीज़ होती है, इसका स्लो चलना या हैंग होना. कई मामलों में ऐसा भी होता है कि आपके पास जो फोन है वह बहुत स्लो चलता है, और उसी जगह आपके दोस्त के पास वही फोन है जो बिना रुके चलता है. फोन के स्लो होने का मुख्य कारण फोन स्पेस फुल होना भी हो सकता है. जी हां जब आपके फोन में ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस भर जाती है, तो फोन स्लो हो जाता है. अगर आपका फोन पूरी तरह से भरा हुआ है तो वह बार-बार हैंग होगा और स्लो हो जाएगा. कई बार ऐसा भी होता है कि फोन में कुछ ऐसी चीजें स्टोर हो जाती हैं, जिसके बारे हमें मालूम भी नहीं होता है और यह स्पेस घेर लेती हैं.

लेकिन इससे छुटकारा पाने के कई आसान तरीके भी हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जिससे आप फोन के स्पेस को खाली कर के उसकी स्पीड बढ़ाया जा सकता है...

>>अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल कभी हैंग न हो तो हफ्ते या कम से कम महीने में फोन स्पेस की सफाई ज़रूर कर लें. या हो सके तो फोन के ज़रूरी डेटा का बैकअप लेकर फैक्ट्री रिसेट कर लें. (ध्यान रहे फैक्ट्री रिसेट करने से आपके फोन का सारा डेटा डिलीट हो जाता है)

>>इसके साथ ही मोबाइल अपडेट आने पर उसके सिस्टम को भी अपडेट करते रहें. सिस्टम अपडेट रहने से फोन स्मूथ चलता है.

>>हमारे फोन में कई सारी ऐप्स होती हैं, लेकिन हम इस्तेमाल कुछ ही ऐप्स का करते हैं. तो ऐसे में जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें और फिर उसका इस्तेमाल लगभग न के बराबर हो जाए तो उसे डिलीट कर दें. क्योंकि जिन ऐप का यूज़ नहीं है वो व्यर्थ डेटा खर्च करते हैं और स्पेस घेरते है, जिससे आपका फोन स्लो होता है.

>>स्टोरेज के मामले में अब कंपनियां फोन में ज़्यादा स्टोरेज देने लगी हैं. ऐसे में हम जो कुछ भी पाते हैं सेव करते रहते हैं. लेकिन डेटा ज्यादा सेव होने से भी परेशानी होने लगती है. इसलिए आपके मोबाइल में जो भी जरूरत के मैसेज, जीआईएफ, गेम, वीडियो, फोटो न हों उन्हें तुरंत डिलीट कर दें. इससे स्टोरेज में स्पेस होने से मोबाइल आसानी ऑपरेट होने लगेगा. जो भी बड़ी-बड़ी फाइल जरूरत की न हो उन्हें डिलीट करना ही सही समझे.

>>जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज फोटो और वीडियो घेरती हैं. उन्हें आप ऑनलाइन क्लाउड बैकअप में रख दें. फिर आप मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं. बैकअप रखने से आप उन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. न्यूज़18 हिंदी इनकी पुष्टि नहीं करता है.)

-अमृता शर्मा

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर फिर से विचार कर रहे हैं.

जो बाइडन के साथ पाकिस्तान के पुराने संबंध रह चुके हैं क्योंकि बाइडन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में उप-राष्ट्रपति थे. साल 2008 में उन्हें गै़र-सैन्य सहायता के लिए पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से नवाज़ा गया था.

पाकिस्तान के कई लोगों का मानना है कि बाइडन का रुख़ पाकिस्तान के प्रति ट्रंप की तुलना में नरम रहेगा.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उम्मीदें ज़ाहिर करते हुए कहा था कि बाइडन प्रशासन 'नई नीतियों और पॉलिसी गाइडलाइन" के साथ काम करेगा.

हालांकि अगले चार वर्षों में जो दो क्षेत्र द्विपक्षीय संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं, वो हैं - अफ़ग़ानिस्तान में शांति को लेकर पाकिस्तान का रोल, भारत और चीन से पाकिस्तान के संबंध.

अफ़ग़ानिस्तान में शांति की प्रक्रिया
अफ़ग़ानिस्तान की शांति प्रक्रिया से अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने के बाद पाकिस्तान वहाँ अपनी अहम भूमिका देख रहा है.

चूंकि बाइडन प्रशासन पाकिस्तान से अफ़ग़ानिस्तान में एक बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद करेगा, इसलिए दोहा में चल रही अंतर-अफगान वार्ता में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बात हो सकती है.

पाकिस्तान की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में "अफ़ग़ान शांति व्यवस्था पर अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग को जारी रखने के महत्व" पर ज़ोर दिया था.

विदेश मंत्री कुरैशी ने यह भी कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में शांति पाकिस्तान और अमेरिका के बीच "मूलभूत अभिसरण" है.

ट्रंप से अलग होगा बाइडन का रवैया
हालांकि पाकिस्तान में इस बात को लेकर चिंता है कि ट्रंप युग के कुछ समझौतों पर अमेरिकी प्रशासन फिर से विचार कर सकता है. इसी कारण से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने वार्ता पक्षों से "निरंतर प्रतिबद्धता और ज़िम्मेदारी दिखाने" का आग्रह किया था.

विश्लेषक सलमान ग़नी ने 24 जनवरी को उर्दू टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ पर कहा कि पाकिस्तान के लिए "नई स्थिति अच्छी ख़बर नहीं है"

26 जनवरी को लोकप्रिय अख़बार डॉन के एक संपादकीय में कहा गया, "अफ़ग़ानिस्तान दोनों देशों के लिए मायने रखता है क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका, दोनों वहां शांति चाहते हैं."

2018 में जब ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से सुरक्षा मदद वापस लेने का फ़ैसला किया, तो रिश्तों में थोड़ी खटास आई. ट्रंप ने 33 अरब डॉलर की मदद वापस लेते वक्त पाकिस्तान पर "झूठ और धोखे" का आरोप लगाया था.

हालांकि, 19 जनवरी को नए अमेरिकी रक्षा प्रमुख जनरल लॉयड जे ऑस्टिन ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के क़दमों की सराहना की, लेकिन यह भी जोड़ा कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाना जारी रखेगा ताकि वो अपने क्षेत्र का इस्तेमाल चरमपंथियों के लिए सुरक्षित आश्रय के रूप में न होने दे.

लेकिन 2002 में हुई अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य संदिग्ध उमर सईद की सज़ा पर रोक लगाने के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी के फ़ैसले पर अमेरिका ने "नाराज़गी" जताई और संबंधों में फिर बाधा उत्पन्न हुई.

इस क़दम का असर आगामी फ़ैइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) प्लेनरी मीटिंग पर भी पड़ने की आशंका है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था आतंकी गतिविधियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के क़दमों की समीक्षा करेगी.

भारत और चीन को लेकर विदेश नीति
पाकिस्तान के भारत और चीन के साथ रिश्तों का असर भी अमेरिका-पाकिस्तान के रिश्ते पर पड़ेगा.

अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा भारत प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर भारत की आलोचना करना पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है.

26 जनवरी को डॉन के संपादकीय में लिखा गया, "पाकिस्तान को सतर्क और यथार्थवादी बने रहना चाहिए क्योंकि नए अमेरिकी प्रशासन से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो भारत में कश्मीरियों के साथ हो रहे क्रूर व्यवहार को लेकर भारत के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाएगा."

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन के साथ पाकिस्तान के मज़बूत संबंधों के चलते अमेरिकी से अच्छे रिश्ते बनाना मुश्किल हो सकता है.

पूर्व राजनयिक मलिहा लोधी ने 23 जनवरी को दुनिया न्यूज़ टीवी को बताया, "अगर चीन-अमेरिका संबंध अच्छे होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छा होगा."

हालांकि, अन्य विशेषज्ञों की राय अलग है.

डॉन ने एक अर्थशास्त्री के हवाले से लिखा," यह स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार के रूप में अमेरिका और चीन के बीच चयन करना है."

आर्थिक बदलाव
पाकिस्तान अमेरिका की नई सरकार के साथ रिश्ते बनाने के लिए उत्सुक है.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने बाइडन को दिए बधाई संदेश में लिखा था कि वो, "पाकिस्तान-अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में बेहतर साझेदारी" की ओर देख रहे हैं.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के "भू राजनीतिक स्थिति से भू-आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ते क़दम" को रेखांकित किया था. लेकिन व्यापार से जुड़े जानकार मानते हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा.

डॉन अख़बार में जानकार एजाज़ हैदर ने लिखा, "रिश्ते किस तरफ़ और कैसे जाएंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत कब है."

पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के एहसान ए मलिक ने एक अख़बार में लिखा, "किसी तरह की ट्रेड डील अमेरिका की ओर से होती नहीं दिख रही है."

दोनों देशों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों को एक-दूसरे से कितना फ़ायदा होने वाला है. इसके लिए पाकिस्तान को आगे बढ़कर काम कोशिश करनी होगी. (bbc.com)

एजाज़ हैदर के मुताबिक़, "पाकिस्तान को ऐसे क्षेत्र तलाशने होंगे जहां दोनों देश मिलकर काम कर सकें और एक एक्शन प्लान बनाया जा सकें."