संगठन चुनाव और वजनदार लोग

 भाजपा में संगठन चुनाव चल रहे हैं। मंडल अध्यक्षों के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। बावजूद इसके कई जगहों पर अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाने के दिग्गजों में खींचतान चल रही है। इन्हीं में एक रायपुर के हाई प्रोफाइल शंकर नगर मंडल के अध्यक्ष के चुनाव में आम सहमति बनाने में चुनाव अधिकारी के पसीने छूट रहे हैं।

शंकर नगर मंडल में चार वार्ड आते हैं। यहां कई दिग्गज नेताओं के रहवास हैं, जो संगठन-सरकार में प्रभावशाली हैं। इनमें संजय श्रीवास्तव, छगनलाल मूंदड़ा, श्रीचंद सुंदरानी के अलावा स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा भी हैं जिनकी अपनी पसंद है। इन सबके बीच समन्वय स्थापित कर किसी एक नाम पर सहमति बनाना आसान नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने चुनाव अधिकारियों को मंडलों की बैठक में अध्यक्ष के नाम की घोषणा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर जिस तरह असहमति के सुर देखने को मिल रहा है, उससे अंतिम चयन जोखिम भरे हो सकते हैं।

पोस्टकार्ड की कीमत यहां 10.50 रूपए 

फोन पर सोशल मीडिया के दर्जन भर प्लेटफॉर्म की उपलब्धता के बीच चि_ी लिखने की फुर्सत किसे है। इसके बाद भी डाक विभाग चिट्टी लिखने का आग्रह करता है। और लाखों रूपए खर्च कर पत्र लेखन स्पर्धा के इवेंट करवाता है। हालांकि इसमें केवल स्कूली बच्चों की हिस्सेदारी रहती है। यह भी महज सालाना औपचारिक आयोजन होकर रह गए हैं। विभाग यदि एआई के इस दौर में भी पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर की वापसी चाहता है तो उसे इसकी सस्ती और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि रायपुर मुख्य डाकघर से एक पोस्ट कार्ड करीब 11 रूपया पड़ता है। इसकी विभाग की कीमत 50 पैसा है और इसकी छपाई में विभाग 37 पैसे खर्च करता है। 

लेकिन चि_ी लिखने के शौकीन को पहले इसे खरीदने 10 रूपया मुख्य डाकघर में अपनी बाइक के लिए 10 रूपया पार्किंग देना होगा । इनलैंड लेटर के लिए यह कीमत 12.50 रुपए और लिफाफे के लिए 15 रुपए पड़ जाती है। जो मोबाइल डेटा से भी महंगा पड़ता है। दो दिन पहले ही केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मे एक कार्यक्रम में बताया था कि देश में इस समय एक जीबी डेटा 8.21 रुपए में उपलब्ध है। वैसे डाक कर्मी ही बताते हैं कि केवल एक्नॉलेजमेंट की जरूरत वाले ही अब कार्ड खरीदने आते हैं। चि_ी लिखने के लिए इनलैंड लेटर खरीदने वाले नहीं के बराबर हैं। डाकघर में पोस्ट कार्ड बिके हफ्तों बीत जाते हैं।

यह साइकिल स्टैंड भी कई वर्षों से बिना किसी ठेके, टेंडर के अवैध रूप से चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अंतिम बार हुए टेंडर का ठेकेदार ही चला रहा है। विभाग में रिनिवल के सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। महज पीआरआई इंस्पेक्टर की एनओसी पर ही कथित ठेका चल रहा है।

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