राजनांदगांव, 7 अप्रैल। अखिल भारतीय पेंशन फेडरेशन एवं छग प्रांत के पेंशन फेडरेशन के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पेंशनर एसोसिएशन राजनांदगांव द्वारा आगामी 10 अप्रैल को 12 से 3 बजे तक अपनी 9 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में समस्त पेंशनरों द्वारा जिला कार्यालय के सामने फ्लाई ओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना के बाद मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा जाएगा।

नगर अध्यक्ष बीटी वाल्दे ने बताया कि पेंशनरों की मांग में केन्द्र सरकार के पेंशनरों को दिए जाने वाले दिनांक से राज्य के पेंशनरों को भी राहत पेंशन 1 जनवरी एवं 1 जुलाई से दिया जाए। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की आपसी स्वीकृति लेना समाप्त किया जाए। पेंशनरों को केन्द्र के समान एक जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत एवं एक जनवरी 2023 42 प्रतिशत राहत पेंशन दिया जाए,  छठवें वेतनमान का 32 माह का एरियर्स दिया जाए। सातवें वेतनमान के अनुसार 27 माह एरियर्स दिया जाए।  65-70 वर्ष आयु के पेंशनरों को 5 प्रतिशत, 70-75 वर्ष वालों को 10 प्रतिशत, 75-80 वर्ष वाले पेंशनरों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिया जाए।

राज्य के पेंशन सलाहकार समिति का गठन प्रत्येक जिले में किया जाकर पेंशन संगठन अध्यक्ष को उसका सदस्य मनोनीत किया जाए। पेंशनरों को सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से बाह्य एवं अतिरिक्त परिचर्या हेतु कैशलेश चिकित्सा सुविधा दिया जाए या पेंशनरों को एक हजार प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाए तथा 30 जून को सेवानिवृत्त पेंशनर को 1 जुलाई का देय वेतन वृद्धि जोडक़र पेंशन गणना माननीया न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाए।

उन्होंने बताया कि प्रांताध्यक्ष हाजी डॉ. केबी गाजी, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष डीएन साहू, प्रांतीय महामंत्री केपी सिंह, जिला महासचिव इंजी. जीआर देवांगन, नगर अध्यक्ष बीटी वाल्दे, एसके सिंह, गैंदराम देवांगन, जीएस बोरकर, गैंदलाल सोनबोईर एवं अन्य ने मुख्यमंत्री से मांगे पूरी करने का अनुरोध किया है।