‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 5 अप्रैल। पूर्व सांसद एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने प्रदेश की भूपेश सरकार एवं कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाया कि उनमें गांधी परिवार की खुशामद और चाटुकारिता के पुराने कीर्तिमान ध्वस्त करने एवं नए कीर्तिमान स्थापित करने की अंधी होड़ मची हुई है। इन कांग्रेसी नेताओं को जनता के दु:ख-दर्द और सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों में कोई रूचि नहीं है।

उन्होंने जारी विज्ञप्ति में कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री के अडिय़ल और तानाशाही रवैये के चलते छत्तीसगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों आवासहीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। जिसका कांग्रेसी नेताओं को कोई अफसोस नहीं है। दूसरी ओर अपने बड़बोले राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के आत्मघाती बयानों के चलते उनकी सांसदी छिन जाने और उनके सरकारी बंगला खाली करने के सरकारी फरमान से बौखलाए हुए मुद्दाविहीन कांग्रेसी नेतागण, मेरा घर राहुल का घर नाम से नित नए कॉमेडी एपिसोड चलाकर और समाचार पत्रों में अपनी फोटो छपवाकर राहुल गांधी की चापलूसी में रोज नई मिसाल कायम करने की होड़ में जी-जान से जुटे हुए हैं।

पूर्व सांसद श्री यादव ने आरोप लगाया कि 2 मीलियन डॉलर अर्थात 16 करोड़ रुपए के लगभग की नेट वोर्थ रखने वाले करोड़पति कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने जिंदगी भर उलजलूल बयानबाजी के अलावा कोई काम नहीं किया, फिर भी उनकी मासिक आय दस लाख रुपए से अधिक है और ऐसे व्यक्ति के पास भारत देश के अंदर स्वयं के नाम पर कोई आवास नहीं होना आश्चर्य की बात है।

श्री यादव ने सत्तारूढ़ कांग्रेस शासन पर गंभीर आरोप लगाते प्रदेश में पीएम आवास (शहरी) एवं पीएम आवास (ग्रामीण) की स्थिति को भयावह बताया है। उनके द्वारा विधानसभा में शासन द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों के आधार पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 31 जनवरी 2023 तक केन्द्र सरकार द्वारा छग प्रदेश में पीएम आवास योजना हेतु कुल 1660966 आवास का लक्ष्य दिया था, किन्तु भूपेश सरकार की लापरवाही एवं निष्क्रियता के चलते राज्यांश के आभाव में केन्द्र शासन द्वारा 1273051 आवास वापस ले लिए गए। जिसके कारण प्रदेश सरकार ने केन्द्र शासन के निर्धारित लक्ष्य से 1431051 कम आवास स्वीकृत करते उक्त अवधि में मात्र 308915 आवास स्वीकृत किए। जिनमें से 82972 आवास पूर्ण हुए हैं, 68128 आवास अपूर्ण है एवं 157815 आवास अप्रारंभ है। इस प्रकार उक्त अवधि में प्रदेश में पीएम आवास (ग्रामीण) का पूर्णता प्रतिशत 26.86 है।

 जबकि अपूर्ण आवास का प्रतिशत 22.05 है और अप्रारंभ पीएम आवास का प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से 51.08 प्रतिशत है।