‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 मई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के महामंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अधिवक्ता रूपेश दुबे ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश एच. लाल के भूमि पट्टा नवीनीकरण के नाम भू-भाटक व प्रीमियम की मार रूपी दिए अपूर्ण व भ्रामक बयान पर पलटवार करते कहा कि यदि श्री लाल इस मामले पर न्यायालय जाते हैं तो उनके निर्णय का स्वागत योग्य हैं, क्योंकि वर्ष 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर नजूल पट्टाधारियों से 31 मार्च 2016 तक पट्टा नवीनीकरण के नाम पर मोटी राशि वसूलने का जो खेल खेला था और राजनांदगांव शहर की आम जनता को बड़ी आर्थिक मार देने की साजिश की थी। जिससे जनता भयभीत हो गई थी, तब कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जनहित में शहर की भौगोलिक व नजूल घोषित होने की तथ्यात्मक तर्क संगत मजबूत विरोध दर्ज कराते आम जनता को राहत दिलाने का काम किया था।

महामंत्री दुबे ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने वर्ष 2015 में छग शासन के पट्टा नवीनीकरण के आदेश का उल्लेख कर यह तो प्रमाणित कर ही दिया है कि भाजपा राज में ही जनहित विरोधी निर्णय होकर आदेश जारी होते रहे हैं और श्री लाल ने पूरे प्रदेश में एकमात्र राजनांदगांव की जनता को वर्ष 2015 के भाजपा सरकार के आदेश की मार झेलने की बात कहकर राजनांदगांव के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व को घातक होने की बात प्रमाणित रुप से सार्वजनिक कर दिए है, तभी तो यह मामला डॉ. रमन सिंह के समक्ष जाने पर वे गोलमोल करते अवलोकन एवं विवेचना की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिए हैं।

श्री दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता के हितों के विपरीत अनेक तुगलकी फरमान जारी होते रहे हैं, जिनका मजबूत विरोध कर कांग्रेस ने अपना राजधर्म निभाया है। अब समय आ गया है कि श्री लाल उस आदेश को चुनौती देने न्यायालय की शरण में जाएं तो इस बात का भी खुलासा आम जनता के बीच और माननीय न्यायालय के समक्ष करें कि किनके नेतृत्व में और किस सरकार ने ऐसे बेतुके आदेश जारी किए थे, क्योंकि वे समाचार पत्रों में इसका खुलासा नहीं किया है।