प्रतिनिधि मंडल को चर्चा के लिए बुलाया
 हमारी पदयात्रा स्थगित हुई है समाप्त नहीं-संगठन
महासमुंद, 6 जुलाई। आंदोलनकारी शिक्षकों और प्रशासन के बीच लिखित सहमति के बाद शिक्षकों की घोषित पदयात्रा कल स्थगित हो गई। शिक्षकों की कुल 8 में 4 मांगों को लेकर प्रशासन ने जांच कमेटी गठित करने की बात कही है, वहीं 4 मांगों पर बीईओ को शोकाज नोटिस देने पर हामी भरी है। कल शाम खराब मौसम के बाद भी छग शिक्षक समग्र फेडरेशन महासमुंद द्वारा यहां से राजधानी तक पदयात्रा निकालने तैयारी की जा चुके थे। लोहिया चौक में शिक्षकों द्वारा सभा ली जा रही थी।

इसी दौरान शिक्षकों की प्रतिनिधि मंडल को प्रशासन का बुलावा आया। प्रशासन की ओर से वार्ता के लिये बुलावे पर संघ के प्रतिनिधि मंडल ईश्वर चंद्राकर प्रदेश सचिव, सिराज बक्श कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, बीपी मेश्राम प्रदेश विधिक सलाहकार, बाबू लाल ध्रुव ब्लॉक अध्यक्ष, मुनिया निर्मलकर, रामेश्वरी साहू, पुरुषोत्तम चंद्राकर, फागू लाल पटेल के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी श्री लहरे, डीएमसी रेखराज शर्मा, सहायक संचालक नंदकिशोर सिन्हा से मांग पत्र के सभी बिंदुओं पर विस्तार के साथ चर्चा की गई।
शिक्षकों की कुल 8 मांगों में काउंसिलिंग के बाद पेंड्रा में पोस्टिंग, अतिशेष शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में की गई अनियमितता में जांच की मांग, युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की चक्रियक्रम, 2016 से निलंबित गबन मामले की जांच तथा शासन के सेटअप के विरूद्ध पदस्थापना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई तथा इस पर जांच कमेटी बनाये जाने पर सहमति बनी।

वहीं प्राथमिक शाला के शिक्षकों को हायर सेकेंडरी में अध्यापन, ऐतिहासिक स्कूल की मर्जीकरण शासन के आदेश के बाद भी अनेक स्कूल में शिक्षकों की संलग्नीकरण को लेकर बीईओ को नोटिस जारी करने पर लिखित सहमति बनी। कल शाम ही लिखित सहमति के बाद पदयात्रा स्थगित कर दी गई।

संगठन की मांगों पर सकारात्मक चर्चा होने पर संगठन ने अपनी आज की घोषित पदयात्रा को आगामी तिथि तक स्थगित किया है। ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल ध्रुव ने कहा कि प्रशासन ने हमारी मांग पर गंभीरता से सुना तथा लिखित में भरोसा दिलाया तब हमारे संघ ने आज की पदयात्रा को स्थगित किया है। हमारी पदयात्रा स्थगित हुई है समाप्त नहीं हुई है। अगर हमारी मांगों पर प्रशासन ने समय पर पूरा नहीं किया तो संगठन मजबूती के पुन: आंदोलन करेगा। प्रदेश सचिव ईश्वर चंद्राकर ने कहा कि सप्ताह भर प्रदेश के कर्मचारी अपने स्थानीय निकायों में चौड़ी काली पट्टी लगाकर शासन के दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए कार्य करेंगे और संध्या 5.30 बजे कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन शासन के विरुद्ध नारा बाजी करते हुए कुंभकरण नींद से जागने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारी तीन ब प्रमुख मांगें पूर्ण नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।