जनपद अध्यक्ष के औचक निरीक्षण में सामने आया मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
फरसगांव, 21 जनवरी।  सरकार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को बच्चों की पढ़ाई और उनके रहने के लिए लाखों रुपए का फंड देती है। शासन द्वारा तय किये गये मीनू को दरकिनार कर अपनी मर्जी से बच्चों को भोजन में केवल दाल-चावल दिया जाना और दैनिक उपयोगी सामग्री को चट कर जाने का मामला सामने आ रहा है।

फरसगांव जनपद अध्यक्ष शीश कुमारी चनाप द्वारा विकासखंड फरसगांव के बड़ेडोंगर भैंसाबेड़ा में स्थित कन्या छात्रावास के पड़ताल में मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान छात्राओं में आश्रम में होने वाली समस्याओ को अध्यक्ष को अवगत करवाया, जिसमें देखा गया है कि जिस हिसाब से छात्रावास में छात्राओं की उपस्थिति है उसके अनुसार उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ औपचारिकता पूर्ण किये जाने अधिक्षिका द्वारा मनमर्जी से बच्चों के अधिकारों पर डाका डाल कर शासन का पैसा वसूलने का कार्य कर रही है।

जनपद अध्यक्ष द्वारा छात्राओं से पूछने पर छात्राओं ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक द्वारा बच्चों से साफ-सफाई से लेकर अन्य काम कराए जा रहे हैं।
छात्रावास में रहने वाले बच्चों के साथ हो रहे शोषण की जानकारी से विभाग अनभिज्ञ होने के चलते छात्रावास अधीक्षिका पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

नहाने को मिलता है माह में केवल एक साबुन, कपड़े धोने को कुछ नहीं
छात्रावास में रहने वाले छात्राओं ने जनपद अध्यक्ष से कहा कि आश्रम अधीक्षका बेनेदिकता किंडो द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्राओं को नहाने के लिए माह में एक ही साबुन दिया जाता है और कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर और साबुन नही दिया जाता और केवल शनिवार और रविवार को ही छात्राओं को नाश्ता दिया जाता है, ऐसे कई प्रकार की समस्या को अगवत करवाया गया।

भोजन के बारे में पूछने पर छात्राओं ने कहा मीनू अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। रोज दाल और चावल दिया जा रहा है सप्ताह में 1 दिन सब्जी दिया जाता है इसके अलावा भोजन में और कुछ नहीं मिलता। छात्रों ने मीनू के हिसाब से भोजन देने की शिकायत छात्रावास अधीक्षिका से करने पर उल्टा बच्चों को डाट-डपट कर वापस भेज दिया जाता है।, लेकिन शिकायत के बाद भी मीनू के हिसाब से छात्रों को भोजन नहीं दिया जा रहा है।

जांच कार्रवाई करने सहायक आयुक्त को दिया आवेदन
इस मामले को लेकर जनपद अध्यक्ष शीशकुमारी चनाप एवं जनपद सदस्य पिंकी दास द्वारा संयुक्त कलेक्टर व सहायक आयुक्त प्रभार मनोज कुमार केसरिया से उक्त मामले की जांच कर छात्रावास अधीक्षिका को तत्काल हटाने और कार्रवाई करने का लिखित आवेदन दिया।

इस विषय पर चर्चा करने ‘छत्तीसगढ़’ ने सहायक आयुक्त व संयुक्त कलेक्टर मनोज कुमार केसरिया से फोन के माध्यम से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।