‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 5 मार्च। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक ऋ षिदेव सिंह और प्रतिनिधिमंडल ने विधायक मोहन मरकाम, कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश कमेटी छत्तीसगढ़ व विधायक चंदन कश्यप, अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड और विधायक नारायणपुर, संतराम नेताम, उपाध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण व विधायक केशकाल को मुख्यमंत्री के नाम 4 मार्च को विधायक निवास में जाकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सन 2004 के पूर्व प्रचलित पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली की मांग की।

संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी जन घोषणा पत्र - 2018 में उल्लेख किया गया है कि सीपीएफ पर विचार कर 2004 के पूर्व जो पेंशन योजना थी उसे लागू करने की कार्रवाई किया जाएगा। छ.ग. में एक नवंबर 2004 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया था। उससे पहले प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना संचालित था। नवीन अंशदायी पेंशन योजना बाजार आधारित है। इस योजना से सेवानिवृत्त होने वाले एनपीएस कर्मचारियों को अत्यल्प पेंशन का भुगतान हो रहा है। जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बुढ़ापे में गुजर-बसर अत्यंत पीड़ादायक होते जा रहा है।

इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नए पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के बहाली की घोषणा किया है, लेकिन छ.ग. शासन द्वारा जन घोषणा पत्र में उल्लेखित पुरानी पेंशन योजना के बहाली हेतु अब तक सार्थक पहल नहीं किया गया है। संयुक्त मोर्चा के बैनर में प्रदेश के दो लाख अस्सी हजार एनपीएस कर्मचारी वर्तमान में लागू नए पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को पुन: लागू करने की मांग कर रहे है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा किया जावे ।       

नारायणपुर व केशकाल के तीनों विधायकों ने संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। विधायक मोहन मरकाम ने बताया कि सरकार इस विषय पर गंभीर है। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पर मंथन चल रहा है। विधायक चंदन कश्यप ने बताया कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के भविष्य का आधार है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मागें पुरी कराने का हमारा प्रयास होंगा। विधायक संतराम नेताम बताया कि काग्रेंस की सरकार राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल कर चुकी है छत्तीसगढ़ में ही हमारी सरकार पुरानी पेंशन की बहाली पर विचार कर रही है।