दंतेवाड़ा, 22 अगस्त। जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार होता, प्रधान दंतेवाड़ा द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों एवं न्यायाधीशगण के साथ बैठक आयोजित की गई। उक्त लोक अदालत हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा, व्यवहार न्यायालय सुकमा, व्यवहार न्यायालय बीजापुर एवं व्यवहार न्यायालय बचेली में खंडपीठ की गठन की जायेगी। साथ ही राजस्व न्यायालयों में भी लोक अदालत की खंडपीठ बनेगी जिसमें राजस्व न्यायालय में लंबित मामलों की निराकरण किया जायेगा। साथ ही कुटुम्ब न्यायालय में परिवार संबंधी मामलों का निराकरण किया जायेगा।

इस संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया की न्यायालयों में लंबित मामलों के अतिरिक्त बीमा संस्था, बैंक, विद्युत सेवा, दूरसंचार सेवा से संबंधित मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के रूप में किया जायेगा। न्यायालय में लंबित मामले सिविल वाद, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामले, दावा दुर्घटना, श्रम न्यायालय में लंबित मामलें का निराकरण किया जायेगा। धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले, धन वसुली वादों में यदि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से वादों का निराकरण किया जाता है तो न्यायालय शुल्क की वापसी होगी जिससे धन की बचत होती है।

उक्त बैठक में परिवार न्यायालय के न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता, नक्सल कोर्ट के न्यायाधीश सुनील जायसवाल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश धिरेन्द्र प्रताप सिंग दांगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपूर्वा दाँगी आदि मौजूद थे।