पेद्दाकोड़ेपाल में कूप कटाई को लेकर आरोप, स्वस्थ व युवा पेड़ों की अवैध कटाई का दावा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 15 दिसंबर। सर्व आदिवासी समाज ने ग्राम पेद्दाकोड़ेपाल में की जा रही कूप कटाई को लेकर वन विभाग पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। समाज ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने बताया कि संबंधित कूप में गिरे पड़े या सूखे पेड़ों की जगह स्वस्थ और युवा पेड़ों की कटाई कर दी गई। कटे पेड़ों में महुआ, बीजा, तेंदू और धावड़ा जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह वन प्रबंधन के नियमों और ग्रामसभा की भावना के विपरीत है। तेलामी ने वन अधिकारियों के उस दावे को भी बोगस बताया, जिसमें कहा गया था कि कूप कटाई से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उनके अनुसार, स्थानीय ग्रामीणों को न तो कार्य में शामिल किया गया और न ही उन्हें प्रक्रिया की समुचित जानकारी दी गई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभाग द्वारा 13 सितंबर 2025 की बैठक और 2 अक्टूबर 2025 को ग्रामीणों के साथ निर्णायक चर्चा का दावा तथ्यहीन है। ग्रामीणों से बातचीत में सामने आया कि अधिकारी केवल फोटो सेशन कर लौट गए और वास्तविक संवाद नहीं हुआ। कूप कटाई को लेकर ग्रामीणों को अंधेरे में रखा गया।

करीब 300 एकड़ में फैला यह जंगल स्थानीय आदिवासियों द्वारा सैकड़ों वर्षों से संरक्षित किया जा रहा है। यह क्षेत्र उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक रूढिग़त मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, यहां त्योहारों के दौरान होने वाले पारंपरिक आखेट, साथ ही मवेशियों की चराई जैसे सामुदायिक उपयोग होते रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि ग्रामसभा की अनदेखी तत्काल बंद की जाए, कटाई की स्वतंत्र जांच हो और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों को लाभांश से होगा गांव का विकास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 13 दिसंबर।  वनमंडल अंतर्गत आईडब्यूसी /ढ्ढढ्ढढ्ढ मोसला कूप कक्ष क्र. ओ.ए. 269 में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार वैज्ञानिक एवं वन-वर्धनिक दृष्टि से कूप कटाई कार्य प्रगति पर है। कुल 181.420 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य योग्य 161.338 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर किए जा रहे इस कार्य का उद्देश्य जंगल को स्वस्थ, संतुलित और उत्पादक बनाए रखना है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा 11 नवंबर 2024 को जारी स्वीकृति आदेश के बाद कूप कटाई कार्य प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2024-25 के दौरान 428 वृक्षों की वैज्ञानिक पद्धति से कटाई कर 1135 नग ल_ा (221.576 घन मीटर), 19 नग बल्लियां एवं 100 नग चट्टे को नीलाम डिपो बीजापुर में विधिवत परिवहन कराया गया है। वर्ष 2025-26 में शेष 1382 वृक्षों की कटाई हेतु कार्य पुन: प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 26 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक 160 वृक्षों की कटाई की जा चुकी है। ये सभी लकडिय़ां नियमानुसार कूप में सुरक्षित रखी गई हैं।

वन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कटाई कार्य केवल सूखे, गिरे हुए, आड़े-तिरछे एवं वन विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले वृक्षों तक सीमित है। इसके अतिरिक्त महुआ व तेंदूपत्ता जैसे फलदार प्रजातियों के केवल वे वृक्ष चिह्नित किए गए हैं, जो वर्षों से बरसात में गिर चुके थे।

वनमंडलाधिकारी के अनुसार, ग्रामीणों को भी इस कार्य का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 13 सितंबर 2025 को ग्राम पेद्दा कोड़ेपाल में आयोजित बैठक में ग्रामीणों को यह जानकारी दी गई थी कि कूप कटाई से प्राप्त लाभांश राशि ग्राम की वन प्रबंधन समिति में जमा होकर गांव के विकास कार्यों—जैसे मूलभूत सुविधाएं, सामुदायिक ढांचे और रोजगार सृजन में उपयोग की जाएगी।

हाल ही में कुछ ग्रामीणों द्वारा कूप कटाई रोके जाने की घटना सामने आई थी, जिस पर वन विभाग ने अपील की है कि यह कार्य पूर्णत: स्वीकृत योजना एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। कटाई का उद्देश्य किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जंगल को पुनर्जीवित कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाना है, ताकि जंगल दीर्घकाल तक स्वस्थ रहे और स्थानीय समुदायों को निरंतर आर्थिक लाभ मिलता रहे। वन विभाग ने सभी ग्रामीणों से सहयोग प्रदान करने की अपील की है, ताकि वन संरक्षण एवं गांव के विकास हेतु यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

पुनर्वास की नई मिसाल, मुख्यधारा में लौटे 30 युवाओं ने पूरा किया राजमिस्त्री प्रशिक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 11 दिसंबर। बस्तर के दुर्गम माड़ क्षेत्रों में कभी बंदूक थामे भय और हिंसा का पर्याय बने युवक अब समाज निर्माण की नई इबारत लिख रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल और सतत पुनर्वास प्रयासों के चलते नक्सलवाद का रास्ता छोडक़र मुख्यधारा में लौटे 30 युवाओं ने आर सेटी में राजमिस्त्री प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परिवर्तन न केवल क्षेत्र में शांति का संकेत है, बल्कि आत्मनिर्भरता और उम्मीद की नयी शुरुआत भी है।

अब गरीबों के लिए बनेंगे आशियाने—आवास निर्माण को मिलेगी गति

राजमिस्त्री कौशल हासिल करने के बाद ये युवा अब अपने हुनर का उपयोग जरूरतमंद और गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित आवास निर्माण में करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों में भी ये प्रशिक्षित युवा योगदान देंगे, जिससे जिले में आवास निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों सुधरेंगी।

नींव से लेकर फिनिशिंग तक—युवाओं को मिला उन्नत प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को नींव एवं दीवार निर्माण, प्लास्टरिंग, माप-जोख,निर्माण में सुरक्षा मानक,आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक उपयोग

जैसे महत्वपूर्ण कौशल सिखाए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे भविष्य में सरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों में रोजगार पा सकें।

उत्साह से भरे युवा—समाज निर्माण की ओर कदम

आर सेटी प्रशिक्षकों ने बताया कि इन युवाओं ने सीखने और काम करने में अद्भुत उत्साह दिखाया। प्रशिक्षक आर सेटी यह परिवर्तन प्रेरणादायक है। जो युवा कभी समाज से दूर थे, वे अब समाज को संवारने का कार्य कर रहे हैं।

बस्तर में पुनर्वास मॉडल की नई कहानी

यह पहल जिले में लौट रहे युवाओं के सफल पुनर्वास का सशक्त उदाहरण है, जहाँ कौशल विकास के साथ-साथ उन्हें सम्मानजनक आजीविका का अवसर दिया जा रहा है। इन युवाओं का यह बदलाव आने वाली पीढिय़ों के लिए भी मार्गदर्शक है कि हिंसा नहीं, कौशल और विकास ही प्रगति का रास्ता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 10 दिसंबर। जिले के गंगालूर की निवासी सुशीला गावड़े कलमू ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से प्रो. के. पद्मावती के कुशल मार्गदर्शन में स्कोप एंड ओपर्चुयूनिटी ऑफ एम्पायमेंट जेनेरेशन विथ द हेल्प ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन द बस्तर डिवीजन विषय पर अपना शोध कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

बीते 8 दिसम्बर को आयोजित अंतिम साक्षात्कार में उनके शोध कार्य को प्रशंसा प्राप्त हुई तथा सफल प्रस्तुति के उपरांत इन्हें औपचारिक रूप से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। वर्तमान में डॉ. सुशीला गावड़े कलमू शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय भोपालपटनम (बीजापुर) में अर्थशास्त्र विषय की सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवाएँ दे रही हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना न केवल उनके परिवार और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है, बल्कि जिले की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत भी है।

डॉ. सुशीला गावड़े कलमू ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरूजनों, माता-पिता तथा शुभचिंतकों को देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, निरंतर लगन और आत्मविश्वास के बल पर ही उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है।

क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 2 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होने के बाद सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ग्राम अन्ड्री पहुंची।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व अन्ड्री के ग्रामीणों ने बीएलओ एवं सर्वे टीम को गाँव में सर्वे  करने से रोक दिया था।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संबित मिश्रा के निर्देश पर जनपद पंचायत बीजापुर के सीईओ पी.आर. साहू के नेतृत्व में गंगालूर तहसीलदार बी.के. डहरिया, जनपद सदस्य हिमांशु गायता, पीडिय़ा के सरपंच सन्नू अवलम, मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, गमपुर-पीडिय़ा के सचिव तथा रोजगार सहायक सहित टीम अन्ड्री पहुँची। पीडिय़ा कैंप से लगभग 7-8 किलोमीटर की कठिन दूरी टीम ने मोटरसाइकिल से तय की।

टीम के समझाइश के बाद ग्रामीण सरपंच पारा में एकत्र हुए। इस दौरान जनपद सीईओ ने ग्रामीणों को सभी शासकीय योजनाओं एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। सरपंच पीडिय़ा ने पूरी चर्चा का गोंडी भाषा में अनुवाद कर ग्रामीणों को समझाया।

लगभग लंबी वार्ता के बाद ग्रामीणों ने सर्वे कार्य के लिए सहमति प्रदान की। ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन ने 3 दिसंबर को बीएलओ, सचिव और पटवारी की उपस्थिति में अन्ड्री में ही सर्वे कराने का आश्वासन दिया।

प्रशासन की इस पहल से अन्ड्री में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य अब सुचारू रूप से आगे बढऩे की संभावना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 24 नवंबर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू व पारदर्शी बनाए रखने के लिए कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देश पर जिले के सभी सीमावर्ती चेकपोस्टों पर लगातार सख़्त निगरानी रखी जा रही है। इसी निगरानी अभियान के तहत तारलागुड़ा चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 765 क्विंटल धान से भरे तीन ट्रकों को जब्त किया गया।

जब्त ट्रकों के वाहन क्रमांक एवं धान की मात्रा

टीएस 05 यूए 2034 से 220 क्विंटल,

टीजी 12 टी 4464 से 295 क्विंटल,

एपी 07 टीबी 6888 से 250 क्विंटल जब्त किया गया है।

वाहन चालकों ने पूछताछ में बताया कि धान तेलंगाना के मुलगु जिला से पेन सीड्स के माध्यम से रायपुर-दुर्ग भेजा जा रहा था, परंतु मौके पर डिलीवरी ऑर्डर अथवा अन्य परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

 दस्तावेज़ों के अभाव में कार्रवाई करते हुए तहसीलदार लक्ष्मण राठिया एवं मंडी उपनिरीक्षक देवराज ठाकुर ने तीनों ट्रकों को जब्त कर थाना प्रभारी तारलागुड़ा हुलाल चंद्राकर के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस द्वारा संबंधित प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

प्रशासन ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को सुरक्षित एवं पारदर्शी रखने हेतु धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 23 नवंबर। माओवादी गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना नैमेड़, कोबरा 210 बटालियन एवं थाना भोपालपटनम् की दो अलग-अलग कार्रवाई में 7 नक्सली एवं सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से टिफिन बम, डेटोनेटर, कार्डेक्स वायर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है।

 नैमेड़ थाना एवं कोबरा 210 की संयुक्त कार्रवाई

नैमेड़ थाना क्षेत्र के कांडका जपेली के जंगल क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान पुलिस पार्टी ने 5 माओवादी आरोपियों को धरदबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कमलू ओयाम, मोसला आरपीसी भूमकाल मिलिशिया सदस्य, निवासी कचीलवार, लक्ष्मण उरसा, मोसला आरपीसी जीआरडी डिप्टी कमांडर, निवासी कचीलवार, लेकाम आयतु, मोसला आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी कचीलवार पटेलपारा, लच्छू ओयाम, मोसला आरपीसी जनताना सरकार सदस्य, निवासी कचीलवार सरपंचपारा व पंडरू उरसा,  दुरधा आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी दुरधा शामिल हंै। इनके कब्जे से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

थाना भोपालपटनम की कार्रवाई

मट्टीमरका मार्ग पर एमसीपी के दौरान वाहनों की चेकिंग में पुलिस ने 02 माओवादी सहयोगियों को पकड़ा। इनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में मड़े लक्ष्मीनारायण उर्फ मड़े लक्ष्मैया, निवासी मट्टीमरका व लक्ष्मण चिडेम उर्फ लक्ष्मीनारायण, निवासी मट्टीमरका शामिल है।

इनसे टिफिन बम, डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक वायर, कोर्डेक्स वायर बरामद किए गए।

 न्यायालय में पेश

दोनों थाना क्षेत्रों में दर्ज प्रकरणों के तहत सभी गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर न्यायिक रिमाण्ड पर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 20 नवम्बर। नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की मंशा एक बार फिर नाकाम कर दी गई। जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के चिहका उसपरी मार्ग पर गश्त एवं सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने 10 किलोग्राम का शक्तिशाली कमांड आईईडी बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया।

जानकारी के मुताबिक थाना भैरमगढ़ एवं बीजापुर बीडीएस टीम संयुक्त रूप से उसपरी क्षेत्र में नियमित गश्त-सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान मार्ग पर संदिग्ध रूप से इलेक्ट्रिक तार दिखाई दिया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए आसपास के इलाके को सघन रूप से खंगाला। खोजबीन के दौरान एक स्टील टिफिन में छिपाया गया लगभग 10 किलो का आईईडी बरामद हुआ, जिसे माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगा रखा था

बीडीएस टीम ने पूरी सावधानी के साथ आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया। समय रहते विस्फोटक के पकड़े जाने से एक बड़ी घटना टल गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर,  20 नवम्बर। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की सीमाओं के बीच बसे संवेदनशील व दुर्गम ग्राम गमपुर में  विकासखंड स्तर के अधिकारी पहुंचे। यह सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं, बल्कि वर्षों से विकास की प्रतीक्षा कर रहे इन ग्रामीणों के लिए उम्मीद की नई किरण थी।

जनपद पंचायत बीजापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी. आर. साहू अपनी टीम कार्यक्रम अधिकारी  धर्मेन्द्र गवेल, एडीईओ मेघराज वट्टी, तकनीकी सहायक  तोरण उर्वशा, सरपंच  वामन कड़ती, सचिव  बिल्लाराम सहित जनपद कर्मचारियों के साथ गमपुर पहुँचे। यह यात्रा आसान नहीं थी।

बीजापुर से दंतेवाड़ा बचेली होते किरंदुल से 24 किलोमीटर का मोटरसाइकिल सफर, फिर मलगेर नदी, बंजर पहाड़ी और छह छोटे नालों को पार करते हुए टीम गमपुर पहुंची। सुकमा जिले के गौटपल्ली में सुरक्षा कैम्प स्थापित होम के बाद गमपुर, कुंएम और अन्ड्री को नियद नेल्लानार योजना में शामिल किया गया है।

कलेक्टर संबित मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे की सतत मॉनिटरिंग के तहत शासकीय योजनाओं की जमीनी स्थिति जानने यह दौरा खास महत्व रखता है। गांव पहुंचते ही सीईओ पीआर साहू ने ग्रामीणों के बीच बैठकर योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर ही 60 परिवारों को मनरेगा जॉब कार्ड तथा 68 ग्रामीणों को मतदाता परिचय पत्र का वितरण किया।

ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी भवन बनवाने की मांग रखी, जिस पर सीईओ ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय से 5 आंगनबाड़ी भवन, ग्राम पंचायत भवन और तालाब निर्माण की मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी है।

ग्राम पंचायत गमपुर के तीन गांवों में कुल 359 परिवार निवास करते हैं, जिनमें अभी महज 102 आधार कार्ड, 98 ईपिक कार्ड और 68 बैंक खाते ही बने हैं। साथ ही 59 लोगों के आवास भी स्वीकृत है। अन्य कमी को दूर करने के लिए सीईओ ने आश्वस्त किया कि पीडिय़ा में विशेष सेचुरेशन शिविर जल्द ही लगाया जाएगा।

, ताकि हर व्यक्ति आधार, बैंक खाते और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।

ग्रामीणों द्वारा पीडिय़ा में शिविर लगाने और राशन दुकान स्थानांतरित करने के अनुरोध पर भी टीम ने सकारात्मक आश्वासन दिया। साथ ही पेंशन, महतारी वंदन, उज्ज्वला योजना सहित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने प्रेरित किया।

दुर्गम पहाडिय़ों और नदियों को पार करके पहुँची यह टीम केवल दस्तावेज़ ही नहीं लाई, बल्कि उम्मीद, विश्वास और विकास का भरोसा भी लेकर आई, गमपुर के लिए यह दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 19 नवंबर। दुगोली ग्राम की युवती चांदनी कुडिय़ाम की संदिग्ध मृत्यु के मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों द्वारा सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई बीजापुर को आवेदन सौंपा गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समाज ने पाँच सदस्यीय जांच दल का गठन किया है।

जिला इकाई अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी के निर्देश पर तथा ब्लॉक अध्यक्ष पांडुराम तेलाम की संयोजकता में गठित इस जांच दल में अमित कोरसा, श्रवण सैंड्रा, पी.आर. भगत और इग्नानुस तिर्की शामिल हैं।

समाज द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जांच दल को घटना स्थल का निरीक्षण, पुलिस द्वारा की जा रही जांच का अवलोकन और सभी तथ्यों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। जांच दल को पाँच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई को सौंपनी होगी।

सर्व आदिवासी समाज के सचिव कमलेश्वर पैंकरा ने बताया कि समाज पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 18 नवंबर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक मुख्यालय  से करीब 27 किलोमीटर दूर मरी नदी पार बसे ग्राम पंचायत तोयनार के ग्रामीण कल बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।
 

ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी उनके गांव में एक भी पक्की सड़क नहीं है, न ही नदी पर पार जाने के लिए पुल-पुलिया बनी है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को रोजमर्रा के जीवन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में संचालित होने वाला बालक आश्रम बीते कई वर्षों से फुलगट्टा में संचालित हो रहा है, इसके चलते बच्चो को 5 किलोमीटर दूर फुलगट्टा में स्थानांतरित आश्रम पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर  जाना पड़ता है।  जो न केवल कठिन है बल्कि जोखिम भरा भी है। ग्रामीणों की सबसे प्रमुख मांग है कि बालक आश्रम भवन को स्वीकृत कर ग्राम तोयनार में ही पुन: संचालित किया जाए, ताकि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले।
साथ ही, ग्रामीणों ने पटेलपारा तोयनार से पुनेमपारा तोयनार तक 2 किलोमीटर लंबी पहुंच मार्ग निर्माण की भी मांग रखी। उनका कहना है कि इस मार्ग के बन जाने से न केवल पुनेमपारा बल्कि ग्राम एड्समेट्टा के स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएँ, राशन वितरण और अन्य शासकीय सुविधाएँ भी बेहतर ढंग से उपलब्ध हो सकेंगी।

ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक लिखित आवेदन पत्र कलेक्टर को सौंपा और शीघ्र समाधान की मांग की।
इस दौरान उप सरपंच रतन कश्यप, दिनेश कड़ती, सोमल तेलाम, बदरु कड़ती, लक्ष्मण ककेम, नानी ककेम, सुरेश ककेम, सुखराम कड़ती, सुधराम, लछुराम कड़ती, आमचूराम कड़ती, मेगू कड़ती सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से निवेदन किया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से ध्यान में रखते हुए पहुंच मार्ग निर्माण और आश्रम को पुन: तोयनार में संचालित करने प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 16 नवंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए जिले में धान खरीदी का शुभारंभ हुआ, जहां पहले ही दिन 6 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल 98 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई। जिले में कुल 30 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं और 24 सहकारी समितियाँ इस प्रक्रिया में शामिल हैं।

सहकारी समितियों के कर्मचारी और ऑपरेटर हड़ताल पर होने के बावजूद, जिला प्रशासन ने धान खरीदी प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया। प्रशासन ने खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों को उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रभारी के रूप में नियुक्त कर खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया।

सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन ने आवश्यक संसाधन, स्टाफ और व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो और किसान आसानी से अपना धान बेच सकें। प्रशासन ने बताया है कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और खरीदी केंद्रों की निगरानी निरंतर जारी रहेगी, ताकि व्यवस्था पूरी तरह सुचारू बनी रहे।

बीजापुर, 16 नवंबर। बीजापुर जिला के भैरमगढ़ में दो जगहों पर 350 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। इसी बीच जिला प्रशासन अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर विशेष सतर्कता बरत रहा है। बीजापुर जिला महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमाओं से घिरा होने के कारण, अन्य राज्यों से अवैध धान के प्रवेश की संभावना को देखते हुए सभी अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी हेतु कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

इसी सघन जांच अभियान के तहत भैरमगढ़ के एक कॉम्प्लेक्स में निवासी राशि रमन पटेल एवं राजा मिश्रा के कब्जे से करीब 350 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार भैरमगढ़, फूड इंस्पेक्टर और मंडी निरीक्षक मौके पर मौजूद रहे। धान की जांच कर उसे प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया और नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के इस महत्वपूर्ण काल में अवैध धान के लेनदेन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे केवल वैध और स्वयं का उत्पादित धान ही बेचें, तथा किसी भी अवैध गतिविधि से दूर रहें, ताकि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे।

 सर्व आदिवासी समाज ने सीएम और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 बीजापुर, 15 नवंबर। सर्व आदिवासी समाज ने शनिवार को भैरमगढ़ में एक विशाल रैली निकाल कर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम विस्तृत मांग पत्र सौंपा। समाज ने पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप आदिवासी क्षेत्रों में कानूनी, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार तत्काल लागू करने की आवश्यकता बताई।

 जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने टीएसी की बैठक जल्द बुलाने, आदिवासी भूमि सुरक्षा कानून, ग्राम सभा को अधिकार, डीएमएफ व टीएसपी राशि के सीधे हस्तांतरण तथा अबूझमाड़ में बाहरी बसावट पर रोक जैसी प्रमुख मांगें रखीं। समाज ने कहा कि इन सुधारों से बस्तर में शांति और न्याय सुनिश्चित होगा।

भगवान बिरसा ने पारंपरिक हक को कानूनी संरक्षण दिया - मंडावी

ज्ञापन सौंपे जाने से पूर्व भैरमगढ़ के पुराने बाजार स्थल पर आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करते  हुए बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने सभा को संबोधित करते कहा कि बिरसा मुंडा ने उस समय आवाज उठाई, जब अंग्रेज सरकार, साहूकारों और जमींदारों द्वारा आदिवासियों की जमीन छिनी जा रही थी। उन्होंने कहा कि अबुआ दिसुम, अबुआ राज, अर्थात हमारी धरती पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए। बिरसा का मानना था कि जमीन केवल आर्थिक साधन नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन, संस्कृति और अस्तित्व की आधारशिला है।

उनके नेतृत्व में चला उलगुलान (महाविद्रोह) आदिवासी समाज की भूमि और स्वाभिमान की रक्षा का ऐतिहासिक आंदोलन बन गया। इसी संघर्ष का परिणाम था कि अंग्रेज सरकार को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू करना पड़ा, जिसने आदिवासियों की जमीन पर बाहरी लोगों के कब्जे को रोक दिया और पारंपरिक हक को कानूनी संरक्षण दिया।

सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने सभा में कहा कि बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया कि अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष आवश्यक है। वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता के प्रतीक हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 12 नवंबर। बस्तर ओलंपिक 2025 के तहत विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह मंगलवार को मिनी स्टेडियम बीजापुर में बड़े ही भव्य एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समापन अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, नगरपालिका अध्यक्ष  गीता सोम पुजारी, जनपद अध्यक्ष  सोनू पोटाम सहित जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, पार्षदगण, ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं बड़ी संख्या में गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में कलेक्टर संबित मिश्रा एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई तथा खिलाडिय़ों एवं आयोजन में लगे अधिकारी-कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया।

समारोह की शुरुआत में आयोजन समिति के अध्यक्ष एसडीएम जागेश्वर कौशल, सचिव एवं सीईओ जनपद पंचायत पी.आर. साहू, प्रतियोगिता के समन्वयक बीईओ  नागेश निषाद, बीआरसी राजेश मिश्रा, एबीईओ दीपक कोन्ड्रा, मंडल संयोजक विष्णु दुर्गम  एवं सहायक खेल अधिकारी डी. सुबैया ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। स्वागत उपरांत स्कूली छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित जनों ने खूब सराहा।

अतिथियों ने कहा कि बस्तर ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताएँ ग्रामीण अंचलों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त माध्यम हैं और यह आयोजन बीजापुर जिले के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

इस अवसर पर कलेक्टर संबित मिश्रा ने विजयी खिलाडिय़ों को  बधाई एवं शुभकामनाएँ देते उनका उत्साहवर्धन किया तथा उन्होंने पीछे रह गए प्रतिभागियों से निरंतर अभ्यास कर भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने का आव्हान किया।अतिथियों द्वारा विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडिय़ों को मेडल, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में एसडीएम जागेश्वर कौशल ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों, खिलाडिय़ों, परिवहन व्यवस्था में लगे सरपंच-सचिवों तथा अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले जनप्रतिनिधियों,  कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया।—

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 12 नवंबर। यहां जिला अस्पताल में हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद नौ मरीजों की आंखों में संक्रमण और सूजन जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। इन सभी मरीजों को इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल भेज दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक 24 अक्टूबर को बीजापुर जिला चिकित्सालय में 14 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था। यह सर्जरी आई स्पेशलिस्ट डॉ. तरुण कंवर द्वारा की गई थी। ऑपरेशन के बाद मंगलवार को जब मरीजों का सेकंड फॉलोअप लिया गया तो 9 मरीजों की आंखों में इंफेक्शन और सूजन पाई गई।

इन नौ मरीजों में एक पुरुष और आठ महिलाएं शामिल हैं। जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर ने बताया कि मरीजों की स्थिति को देखते हुए सभी को तत्काल रायपुर भेजा गया है ताकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार हो सके।

वहीं, इस मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. आर. पुजारी से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि वे रायपुर मीटिंग में हैं और लौटने के बाद मामले की जानकारी लेंगे। इससे करीब साल भर पहले दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भी मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद इसी तरह की लापरवाही सामने आई थी, जिसमें 13  मरीजों की आंखों में भारी संक्रमण देखने को मिला था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 8 नवंबर। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित महादेव तालाब में शनिवार को एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नगर सेना की रेस्क्यू टीम की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला गया।

पुलिस ने शव को बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के थानों में लापता व्यक्तियों की जानकारी मंगाई जा रही है।

बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 7 नवंबर। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवान सिर्फ नक्सलियों से ही नहीं, बल्कि जंगल के अनदेखे खतरों से भी रोजाना दो-चार होते हैं। बीजापुर जिले के करेगुट्टा इलाके में चल रहे नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान गुरुवार को एक जवान पर भालू ने अचानक हमला कर दिया।

घायल जवान की पहचान वेट्टी कन्ना के रूप में हुई है, जो अपने दल के साथ सर्चिंग पर निकले थे। अचानक सामने आए भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आईं। साथी जवानों ने भालू को भगाया और घायल जवान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

भालू के हमले से घायल हुए जवान को हेलीकॉप्टर से जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए वेट्टी कन्ना को रायपुर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है।

उग्र आंदोलन की चेतावनी, कहा शासन प्रशासन की होगी जिम्मेदारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 7 नवंबर। सर्व आदिवासी समाज जिला बीजापुर ने जिला खनिज न्यास निधि के उपयोग को केवल खदान क्षेत्र से 25 किमी के दायरे तक सीमित रखने के निर्णय का विरोध करते हुए पूरे जिले में इसके उपयोग की मांग की है। समाज ने इसे बीजापुर जैसे अति पिछड़े, नक्सल प्रभावित और जनजाति बहुल जिले के साथ घोर अन्याय बताया है।

जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने कहा कि बीजापुर जिला खनिज संपदा से समृद्ध होते हुए भी विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा का लाभ सिर्फ खदान क्षेत्र तक सीमित रखना तर्कसंगत नहीं है। जिले के भोपालपट्टनम, उसूर, भैरमगढ़, बीजापुर ब्लाकों सहित सुदूर ग्राम भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ष्ठरूस्न फंड का उपयोग पूरे जिले में समान रूप से होना चाहिए।

विभूतियों के अपमान और एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 7 नवंबर। सर्व आदिवासी समाज जिला बीजापुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा को सौंप कर प्रदेश में मूलनिवासी समुदाय (स्ञ्ज, स्ष्ट, ह्रक्चष्ट) के सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभूतियों के साथ हो रहे लगातार तिरस्कार, मूर्तियों के अपमान तथा प्रशासनिक भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर धुरवा की मूर्तियाँ बसना और जगदलपुर में खण्डित की गईं, परंतु आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह न केवल प्रदेश के नायकों का अपमान है बल्कि पूरे मूलनिवासी समाज की आस्था पर प्रहार है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राज्य में प्रवासी समुदाय के लोगों द्वारा बनाए गए ट्रस्टों में मूल छत्तीसगढिय़ा लोगों को हाशिए पर रखा जा रहा है। जब मूलनिवासी परंपरागत अधिकारों की मांग करते हैं, तो उन्हीं पर पुलिस कार्रवाई होती है। वहीं, जब उनके देव-धामी या विभूतियों का अपमान किया जाता है, तो प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है।

आप जिलाध्यक्ष पर पत्रकरों ने की एफआईआर की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 6 नवंबर। स्थानीय पत्रकार भरत दुर्गम ने आम आदमी पार्टी के बीजापुर जिलाध्यक्ष पर फोन के जरिए गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पत्रकारों ने कोतवाली थाने पहुँच लिखित शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर की मांग की है।

बीजापुर के निवासी पत्रकार भरत दुर्गम  ने आवेदन में लिखा है कि 4 नवंबर को उनके मोबाइल नंबर पर आप जिलाध्यक्ष सतीश मंडावी ने बार-बार कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि मंडावी ने फ़ोन पर अश्लील गाली गलौज करते मारने पीटने की धमकी दी है।

पत्रकार का आरोप है कि यह धमकी उन्हें राज्य उत्सव की कवरेज को सोशल मीडिया पर खबरें और वीडियो पोस्ट करने के कारण दी गई है। उन्होंने बताया कि मंडावी ने फोन पर अपशब्द कहने के अलावा, लगातार मानसिक उत्पीडऩ करने की कोशिश की।

भरत दुर्गम ने कहा कि यदि ऐसे मामलों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि साक्ष्यों के आधार पर सतीश मंडावी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। इसके पहले भी बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सडक़ में भ्रष्टाचार की खबर लिखी थी जिसके बाद पत्रकार की नृशंस तरीके से हत्या हुई थी।

सतीश मांडवी ने जो अपशब्द मेरे और मेरे परिवार के लिए इस्तेमाल किए और बार बार कॉल करके मुझे धमकी भरे लहजे में बुलाना दर्शाता है की वो मुझे हानि पहुंचाना चाहता है।

पत्रकार ने यह भी कहा कि घटना के समय मौजूद व्यक्तियों के बयान और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्ड को भी जांच में शामिल किया जा सकता है।

पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भरत दुर्गम ने प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।

शिकायत पत्र पर बीजापुर कोतवाली पुलिस ने मुहर लगाते हुए आवेदन प्राप्त किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 6 नवंबर। कभी माओवाद की छाया में सिमटे बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के इन्द्रावती नदी पार बसे गांवों में अब विकास की नई सुबह दिखने लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति 2025 के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर नजर आने लगे हैं। बड़ी संख्या में माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद अब इन दुर्गम इलाकों में प्रशासन ने पहली बार सात गांवों में एक साथ मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसने ग्रामीणों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा दी।

इस अभियान में रायपुर के वीवाए मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज और सीएमएचओ डॉ. बीआर पुजारी एवं बीजापुर जिला अस्पताल भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम शामिल रही। टीम ने उसपरी, बेलनार, सतवा, कोसलनार, ताड़पोट, उतला और इतामपार गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए। कुल 989 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

127 एकड़ जमीन कब्जा मामले में विधायक मंडावी ने की उद्योगपति पर कार्रवाई की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 5 नवंबर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के ग्राम बैल, धरमा, मरकापाल और बड़ेपल्ली के ग्रामीणों की लगभग 120 एकड़ से अधिक निजी जमीनों पर रायपुर के उद्योगपति महेंद्र गोयनका द्वारा कब्जे का मामला संज्ञान में आने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर नौ सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति के संयोजक के रूप में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं केशकाल विधायक संतराम नेताम को नियुक्त किया गया। अन्य सदस्यों में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, चित्रकोट के पूर्व विधायक राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक प्रत्याशी छवीन्द्र कर्मा, सुकमा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर तथा जिला पंचायत सदस्य लच्छू राम मौर्य शामिल हैं।

बुधवार को यह नौ सदस्यीय जांच दल प्रभावित ग्रामों के पीडि़तों से मिलने रवाना हुआ। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इंद्रावती नदी पार करने की अनुमति नहीं दी। परिणामस्वरूप पीडि़त ग्रामीण स्वयं नदी पार कर भैरमगढ़ ब्लॉक के इतामपार पंचायत स्थित उस्परी घाट पहुंचे और जांच समिति के समक्ष अपनी पूरी व्यथा रखी।

जांच समिति ने उस्परी घाट पर ही भैरमगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी को उद्योगपति महेंद्र गोयनका एवं उनकी पत्नी मीनू गोयनका पर कार्रवाई करने तथा पीडि़तों की जमीनें वापस दिलाने संबंधी ज्ञापन सौंपा। इसके बाद समिति पीडि़तों एवं ग्रामीणों के साथ भैरमगढ़ थाने पहुंची और वहां भी गोयनका दंपति पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जमीनें वापस दिलाने हेतु आवेदन दिया।

संयोजक संतराम नेताम ने कहा कि वे स्वयं मौके पर जाना चाहते थे, किंतु पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर बस्तर को नक्सल-मुक्त घोषित करती है, दूसरी ओर पीडि़तों से मिलने से रोकती है; यह सब खनिज संसाधनों की लूट और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है।

पूर्व विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि जिस रास्ते से नक्सली समर्पण कर लौटते हैं, उसी रास्ते से उद्योगपति जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्षेत्र में ऐसा क्या है जिसके लिए उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं।

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि सरकार नक्सल-मुक्त बस्तर का दावा करती है, किंतु इंद्रावती नदी के उस पार उद्योगपति ने 127 एकड़ जमीन कैसे हथिया ली? किसने बिकवाई, किसके संरक्षण में? क्या ग्राम सभा एवं शासन से अनुमति ली गई? उन्होंने भाजपा सरकार पर उद्योगपति को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सभी तथ्यों की जांच और जमीनें वापस दिलाने की मांग की।

इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 5 नवंबर। बुधवार को जिले के तारलागुड़ा थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। बताया गया है कि  मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित अन्नाराम व मरीमल्ला के जंगलों में हुई है।

सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के मारे जाने और मौके से हथियार बरामद होने की खबर मिल रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस दल अब भी जंगल के भीतर मौजूद है। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ नक्सलियों की मद्देड़ एरिया कमेटी से हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 31 अक्टूबर। जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के ग्राम गोटुमपल्ली के  जंगलों में नक्सलियों द्वारा निर्मित लगभग 15 फीट ऊंचे स्मारक को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। डीआरजी, थाना तर्रेम, केरिपु-153 एवं केरिपु-168 की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। जानकारी के मुताबिक यह स्मारक नक्सलियों ने अपने मारे गए साथियों की याद में ग्रामीणों पर दबाव डालकर बनवाया था। इस स्मारक का उपयोग वे ग्रामीणों में भय का माहौल बनाए रखने और अपने संगठन के प्रचार-प्रसार के लिए करते थे। संयुक्त बलों की टीम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में अत्यंत सतर्कता और साहस के साथ अभियान को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बलों ने स्मारक को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई से नक्सलियों  के मनोबल पर गहरा असर पड़ा है। वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों में पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और अधिक मजबूत हुई है।

पुलिस ने बताया कि नक्सलियों के विरुद्ध ऐसे प्रभावी अभियान लगातार जारी हैं और आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलती रहेगी।