ठेकेदारों को सौंपने में लगी है- रेखचंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 11 जनवरी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को पुन: लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया।

 कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी। देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार द्वारा काम माँगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था, जो ग्रामीण मजदूरों का संवैधानिक अधिकार था, जिसे भाजपा और मोदी सरकार ख़त्म करना चाहती है। मनरेगा क़ानून के ख़त्म होने से अब मोदी सरकार ये तय करेगी कि कौन सी ग्राम पंचायतों को काम मिलेगा और किस ग्राम पंचायत को काम नहीं मिलेगा, और जिस ग्राम पंचायत में काम आएगा, उस ग्राम पंचायत में काम करने के लिए मोदी सरकार अलग ठेकेदारों की भी नियुक्ति करेगी। इस तरह ग्राम पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों और ग्राम सभाओं का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा।

मनरेगा बचाओ संग्राम के जिला संयोजक एवं जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि  मनरेगा कानून को खत्म कर भाजपा और मोदी सरकार ग्राम पंचायतों के अधिकारों को षड्यंत्र पूर्वक ठेकेदारों को सौंपना चाहती है ताकि ग्राम पंचायतों के अस्तित्व को कम किया जा सके।

इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडिय़म, पीसीसी सदस्य आर. वेणुगोपाल राव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 11 जनवरी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दंतेवाड़ा जिले के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को जिला मुख्यालय बीजापुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पहले मनरेगा के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी। देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार द्वारा काम माँगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब मोदी सरकार के इन बदलावों के बाद, अब यह अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की मर्जी से बाँटी जाने वाली एक रेवड़ी बन जाएगा और मोदी सरकार ये तय करेगी कि कौन सी ग्राम पंचायतों को काम मिलेगा और किस ग्राम पंचायत को काम नही मिलेगा।

प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर  के अध्यक्ष लालू राठौर, शंकर कुडियम, कमलेश कारम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

कांग्रेस नेता विमल सुराना ने मोदी सरकार द्वारा गरीबों के मज़दूरी पाने का अधिकार छीने जाने का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता में आगे कहा कि पहले मनरेगा के तहत काम तय न्यूनतम मज़दूरी पर दिया जाता था, जिसमें हर साल बढ़ोतरी की जाती थी। साल के 365 दिन काम उपलब्ध रहता था, ताकि ज़रूरत पडऩे पर परिवारों के पास कमाई का विकल्प हमेशा मौजूद रहे। लेकिन अब मोदी सरकार के इन बदलावों के तहत मज़दूरी मनमाने ढंग से तय की जाएगी, न तो न्यूनतम मज़दूरी की कोई गारंटी होगी और न ही हर साल बढ़ोतरी का कोई गारंटी। फसल कटाई के मौसम में काम की अनुमति नहीं होगी, जिससे मज़दूरों की अन्य काम देने वालों से बेहतर मज़दूरी की माँग करने की ताक़त कमज़ोर होगी और उन्हें बिना न्यूनतम मज़दूरी के जो भी काम मिलेगा उसे स्वीकार करने को मजबूर किया जाएगा।

 प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता सुराना ने मोदी सरकार द्वारा ग्राम पंचायत की शक्तियां ठेकेदारों को सौंपे जाने का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों को अपने गाँव के विकास के लिए विभिन्न कार्यों में मज़दूरों को नियोजित करने का अधिकार था। विकास कार्यों की योजना और सिफ़ारिश ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं द्वारा की जाती थी। ठेकेदारों पर प्रतिबंध था-मनरेगा का काम गाँव के विकास के लिए होता था। मज़दूरों को स्थानीय मनरेगा मेट्स का सहयोग मिलता था। लेकिन अब मोदी सरकार के इन बदलावों के बाद सभी फैसले दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के ज़रिये लिए जाएंगे। विकास परियोजनाएँ कुछ सीमित श्रेणियों तक सिमट जाएँगी और योजना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकार लेगी। ग्राम पंचायत अपना अधिकार खो देगी और केवल मोदी सरकार के आदेशों को लागू करने वाली एजेंसी बनकर रह जाएगी। ठेकेदारों को लाया जाएगा, और मज़दूरों को ठेकेदारों की परियोजनाओं के लिए लेबर सप्लाई में बदल दिया जाएगा। स्थानीय कार्यों के लिए मनरेगा मेट्स नहीं होंगे।

कांग्रेस नेता विमल सुराना ने आगे कहा कि भाजपा और मोदी सरकार राज्य सरकार को कमजोर कर रही है और राज्यों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, उन्होंने आगे कहा पहले मनरेगा के तहत मज़दूरी का 100 फीसदी भुगतान केंद्र सरकार करती थी, इसलिए राज्य सरकारें बिना किसी कठिनाई के काम उपलब्ध करा पाती थीं। लेकिन अब मोदी सरकार में राज्य सरकारों को मज़दूरी का 40त्न हिस्सा स्वयं राज्यों को वहन करना होगा। खर्च बचाने के लिए संभव है कि वे काम बिल्कुल भी न दें। कांग्रेस नेता विमल सुराना ने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से भारत के मजदूरों की जीवनरेखा रही है। मनरेगा के तहत लगभग 10 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया, जिनमें गाँवों के तालाब और ग्रामीण सडक़ें शामिल हैं। कांग्रेस नेता विमल सुराना ने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि कैग ऑडिट सहित 200 से अधिक अध्ययनों ने यह दिखाया है कि मनरेगा देश की सबसे प्रभावी और सफल योजनाओं में से एक है। इस  योजना के तहत घोषित मज़दूरी में मोदी सरकार के 11 वर्षों के दौरान मुश्किल से ही कोई बढ़ोतरी हुई है। उच्च महँगाई के बावजूद पिछले तीन वर्षों से मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मज़दूरों को भुगतान में बहुत ज्यादा देरी होती रही है। असल में, ये सब लंबे समय तक भुगतान में हुई देरी के कारण मनरेगा के वार्षिक बजट का लगभग 20 फीसदी हिस्सा पिछले वर्षों के बकाये चुकाने में ही चला जाता है। कांग्रेस नेता विमल सुराना ने कहा भाजपा और मोदी सरकार के कारण हाजिऱी और कार्यों के डिजिटल सत्यापन के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) ऐप लागू करने और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य करने से 2 करोड़ मज़दूरों से काम का अधिकार और उनकी वाजिब मज़दूरी छिन गई है।

 कांग्रेस नेता विमल सुराना ने कहा इस तरह भाजपा और मोदी सरकार ने अब काम के कानूनी अधिकार को ही समाप्त कर दिया है-जो मज़दूरों के लिए आखऱिी सुरक्षा कवच था। इसलिए ‘125 दिन’ का प्रावधान महज़ एक जुमला है। मोदी सरकार का अब तक का रिकॉर्ड साफ़ दिखाता है कि उसकी मंशा इस योजना को केवल ध्वस्त करने की ही है।

कांग्रेस नेता विमल सुराना ने मनरेगा में बदलाव करने वाले नए क़ानूनों के खतरे बताते हुए आगे कहा कि भाजपा और मोदी सरकार के इस नए क़ानून से बेरोजग़ारी में वृद्धि होगी, न्यूनतम मज़दूरी दिए बिना लोगों का श्रम के लिए शोषण होगा, शहरों की ओर मजबूरी में होने वाले पलायन में वृद्धि होगी और सबसे महत्वपूर्ण ‘पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। ’

प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस नेता विमल सुराना ने चार मांगें भाजपा और मोदी सरकार से की हैं जिनमें 1- काम की गारंटी, मज़दूरी की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी देने, 2- मनरेगा में किए गए बदलावों की तत्काल वापसी, 3- काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली और 4- न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रति दिन किए जाने की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 6 जनवरी। जिले के ग्राम बरदेला में शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने शहीद के बलिदान को नमन करते हुए उनके अमर योगदान को स्मरण किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

उल्लेखनीय है कि आज ही के दिन नक्सलियों द्वारा सर्चिंग अभियान पूर्ण कर लौट रही पुलिस पार्टी को अम्बेली नाला के समीप आईईडी विस्फोट के माध्यम से निशाना बनाया गया था। इस कायरतापूर्ण हमले में जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ डीआरजी के 9 वीर जवानों एवं 1 वाहन चालक ने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। शहीद जवानों का यह बलिदान न केवल पुलिस बल बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति का अमिट उदाहरण है।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने संकल्प मार्च 2026 के अंतर्गत क्षेत्र को नक्सल-मुक्त बनाने के लक्ष्य की चर्चा करते हुए कहा कि शहीद जवानों का त्याग और बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। माओवादियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कर्तव्यपथ पर वीरगति को प्राप्त हुए इन जवानों का साहस, समर्पण एवं राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढिय़ों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेगी। ऐसे वीर सपूतों के कारण ही आज समाज सुरक्षित है तथा क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम है।

कार्यक्रम के दौरान शहीद के सम्मान में उपस्थित जनसमूह द्वारा दो मिनट का मौन रखकर शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा की शहादत को नमन किया गया एवं उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई।

इस अवसर पर पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन तथा शहीद के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 6 जनवरी। जिले के उपार्जन केंद्रों से धान का समय पर उठाव नहीं होने के कारण धान खरीदी व्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया है। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है । संघ की माने तो यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 9 जनवरी से जिले में धान खरीदी बंद करनी पड़ेगी।

पत्र में बताया गया है कि जिले के 30 उपार्जन केंद्रों में 5 जनवरी 2026 तक 48,842 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जबकि इसमें से मात्र 1,084 मीट्रिक टन धान का ही उठाव हो सका है, जो कुल खरीदी का लगभग 2.22 प्रतिशत है।

अधिकांश उपार्जन केंद्रों में धान का भंडारण निर्धारित सीमा से अधिक हो चुका है, जिससे आगे खरीदी करना संभव नहीं रह गया है।

संघ का कहना है कि न तो पर्याप्त जगह उपलब्ध है और न ही स्टैक बनाने अथवा अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था की गई है।

ऐसे में पहले से संग्रहित धान को जल्द उठवाया जाना आवश्यक है। यदि समय पर धान का उठाव नहीं हुआ तो खरीदी पूरी तरह प्रभावित होगी।

संघ ने मांग की है कि जिला विपणन अधिकारी को निर्देशित कर संग्रहित धान का तत्काल उठाव कराया जाए, ताकि उपार्जन केंद्रों पर खरीदी कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके।

कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो मजबूरी में धान खरीदी रोकने का निर्णय लिया जाएगा।

 कहा-पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना प्राथमिकता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 6 जनवरी। बीजापुर जिले के नव-नियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर ने सोमवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। जिला मुख्यालय बीजापुर स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा पार्टी के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित होकर लालू राठौर को बधाई दी है।

पदभार ग्रहण करने से पूर्व लालू राठौर ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने पदभार संभाला।

इस अवसर पर लालू राठौर ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी सहित जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

उपस्थित कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू राठौर ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना तथा पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को नए कानून से प्रतिस्थापित कर महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है, और नए कानून लेकर आई है जिससे देश के करोड़ों गरीबों के रोजगार के अधिकार खत्म हो जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 4 जनवरी। जिले में आदिकाल से निवासरत गोंडियन परधान आदिवासी समाज ने अपने आराध्य, गोंडवाना गोंडी धर्म धरती के प्रथम संगीत गुरु एवं गोंडी धर्माचार्य मुठवा पुनेम हीरासुका लिंगों बाबा की जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई। यह आयोजन समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तिरुमल सकनी चन्द्रैया, प्रांताध्यक्ष तिरुमल पी. लक्ष्मीनारायण एवं जिलाध्यक्ष कंडिक नारायण के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।

हर वर्ष पौष माह की पूर्णिमा को पूरे भारतवर्ष में गोंडियन परधान आदिवासी समाज द्वारा हीरासुका लिंगों बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी क्रम में बीते दिनों बीजापुर जिले में समाज के लोगों ने अपने-अपने घरों, गांवों, कस्बों, मोहल्लों, शहरों सहित ब्लॉक एवं जिला स्तर पर दीप प्रज्वलन कर जयंती मनाई।
बीजापुर जिला मुख्यालय स्थित परधान समाज कल्याण भवन में दिनभर जयंती की तैयारियों को लेकर उत्साह का माहौल बना रहा। संध्या 7 बजे भवन एवं बाबा की प्रतिमा के चारों ओर दीप प्रज्वलित कर परिसर को प्रकाशमय किया गया। भवन में स्थापित मुठवा हीरासुका लिंगों बाबा की प्रतिमा पर जिला कोषाध्यक्ष तिरु. भानुप्रताप चिडिय़म द्वारा गोंडियन विधि-विधान से गोंगो सेवा अर्जी कर पूजा-अर्चना सम्पन्न कराई गई।

इस अवसर पर हीरासुका लिंगों बाबा सहित इष्टदेवों, कुल देवी-देवताओं एवं स्थानीय पुरखा पेनो की जयघोष के नारे लगाए गए। समाज के लोगों ने एक-दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों के साथ युवा प्रांताध्यक्ष तिरु. राकेश गिरी, जिला सचिव तिरु. अरुण सकनी, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष तिरु. रामप्रसाद नक्का, युवा प्रकोष्ठ जिला सचिव रामप्रसाद गोरला सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

हेलमेट रैली निकालकर दिया सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन का संदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 3 जनवरी। जिला पुलिस की यातायात शाखा द्वारा 36वें यातायात जागरूकता माह का शुभारम्भ शनिवार को यातायात शाखा कार्यालय बीजापुर में गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई।

उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष माया झाड़ी, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष भुवन चौहान तथा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जागर लक्ष्मैया उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमन झा द्वारा किया गया।

इस अवसर पर यातायात नोडल अधिकारी विनीत कुमार साहू, उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार (नक्सल ऑप्स), डीएसपी मुख्यालय शरद जायसवाल, जिला परिवहन अधिकारी किशन लाल माहौर, यातायात प्रभारी केशव ठाकुर सहित 15वीं बटालियन सशस्त्र बल, डीआरजी के जवान, जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे छोटे कदम अनमोल जीवन की रक्षा कर सकते हैं।

वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमन झा ने कहा कि सडक़ सुरक्षा के लिए पुलिस और नागरिकों के बीच सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जागरूकता ही सडक़ दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

यातायात नोडल अधिकारी विनीत कुमार साहू ने बताया कि यातायात जागरूकता माह के दौरान जिलेभर में रैली, शिविर, विद्यालयीन कार्यक्रम एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी, जिससे सुरक्षित यातायात की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।

उद्घाटन के पश्चात नगर में हेलमेट पहनकर बाइक रैली निकाली गई, जिसमें प्रतिभागियों ने सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट उपयोग, सीट बेल्ट एवं यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। रैली के माध्यम से आम नागरिकों को सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा सुरक्षित यातायात सुरक्षित जीवन का संदेश जन-जन तक पहुँचाना रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 2 जनवरी। व्यापारी संघ की मांग पर जिला कलेक्टर संबित मिश्रा ने जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लापरवाही पर नाराजगी जताई।

निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, मरीजों की सुविधाएं, दवाइयों की उपलब्धता, स्टाफ की उपस्थिति सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी कमियों को दूर कर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर बीजापुर एसडीएम  जागेश्वर कौशल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ बीआर पुजारी एवं सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर सहित अस्पताल के स्टाफ तथा बीजापुर व्यापारी संघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। व्यापारी संघ ने अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी, जिस पर कलेक्टर ने गंभीरता से संज्ञान लिया।

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिला अस्पताल आम जनता से जुड़ा संवेदनशील संस्थान है और व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जाएगा जिससे जन साधारण को सुगमतापूर्वक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।

बीजापुर, 1 जनवरी। गुरुवार को जिला मुख्यालय बीजापुर के हृदय स्थल जय स्तंभ में बस्तर के दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

गौरतलब है कि बेबाक और निर्भीक पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मुकेश चंद्राकर की 1 जनवरी 2025 को निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उनके शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया था, जो 3 जनवरी को स्थानीय ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में मिला था। इस जघन्य घटना के सामने आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़, बस्तर अंचल सहित देशभर में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई थी।

श्रद्धांजलि सभा के दौरान पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों ने मुकेश चंद्राकर के पत्रकारिता क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि मुकेश ने हमेशा सच के पक्ष में खड़े होकर निर्भीक पत्रकारिता की और आमजन की आवाज़ को मजबूती से उठाया। उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।

सभा में उपस्थित सभी लोगों ने मुकेश चंद्राकर के आदर्शों पर चलने और निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया।

बीजापुर, 31 दिसंबर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आयोजित तीन दिवसीय हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन का समापन बुधवार 31 दिसम्बर को किया गया। अंतिम दिवस पर जिले भर के सेजेस विद्यालयों की ओर से फेडरेशन के अध्यक्ष जाकिर खान को समर्थन पत्र सौंपा गया। यह समर्थन जिला सचिव मनीष जैन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

समर्थन पत्र के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी जायज़ मांगों को प्रमुखता से रखते हुए सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, समय पर वेतन भुगतान, कार्य परिस्थितियों में सुधार तथा शासन द्वारा पूर्व में किए गए वायदों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण लंबे समय से लंबित है, जिससे कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

फेडरेशन अध्यक्ष जाकिर खान ने समर्थन के लिए सेजेस विद्यालयों सहित सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आंदोलन कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है और मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

भोपालपटनम में रैली निकालकर किया प्रदर्शन

बीजापुर, 31 दिसंबर। प्रदेश के सबसे बड़े संगठन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांत संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रदेशभर के समस्त कर्मचारी 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बीजापुर में भी चारों विकासखंड बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम व उसूर में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जिसके संबंध में मांग पत्र ज्ञापन जिला संयोजक के.डी.राय, जिला अध्यक्ष मो. ज़ाकिर खान, वन कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष विश्वनाथ मांझी, लिपिक संघ प्रमुख महेन्द्र राणा, मासाराम कडिय़ाम, सचेता मिंज,वाहन चालक संघ प्रमुख कुर्रे, चतुर्थ वर्ग संघ के मोतीराम एवं अन्य साथियों के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री छ. ग. शासन एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर बीजापुर के माध्यम से संगठन के पदाधिकारियों सहित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल को सौंपा।

संघ द्वारा पूर्व में दिनांक 18 जून 2025 को मोदी की गारंटी के नाम पर कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा को लागू करने हेतु ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा गया था। दूसरे चरण में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालय में किया गया लेकिन मांगों के सम्बन्ध में निराकरण नहीं होने के कारण क्षुब्ध होकर  पूरे प्रदेश में पुन: 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की एवं ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपने का प्रांतीय पदाधिकारियों ने निर्णय लिया जिसके परिपालन में भोपालपटनम में कर्मचारियों ने ब्लॉक संरक्षक ए सुधाकर, अध्यक्ष कमलसिंह कोर्राम, शेख मकबूल, संदीप राज पामभोई, एटला श्रीनिवास, मंडावी सर, नक्का कृष्णा, डी.देस के नेतृत्व में रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी यशवंत नाग को सौंपा। रैली में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बीरा राजबाबू, संगठन सचिव मनोज कोंड्रा,राजस्व पटवारी संघ जिला अध्यक्ष शंकरलाल कतलाम, पंचायत सचिव संघ जिला अध्यक्ष डी.माधवराव,फेडरेशन की महिला उपाध्यक्ष रेशमा गोड्ढे  सम्मिलित हुए।

 रैली से पूर्व धरना स्थल पर जिले से पधारे नेतृत्व का उद्बोधन हुआ जहां पर कर्मचारी भवन निर्माण के लिए बीरा राजबाबू द्वारा 5 हजार रु, कतलाम द्वारा 2 हजार रु, रेशमा ने 1500 रु और माधव ने 1 हजार सहयोग राशि देने की मंच से घोषणा की। 11 सूत्रीय मांग में छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति देय तिथि से मंहगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत दिया जावे व डी ए एरियर्स की राशि जी पी एफ खाते में समायोजित किया जावे। केंद्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जाए। संविदा, दैनिक, कार्यभारित,अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे तथा मध्यप्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किया जावे। प्रदेश के सभी संवर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को सेवाकाल में 4 स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी किया जावे।

प्रदेश के सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर किया जावे। शिक्षक/लिपिक सहित विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रकाशित कर लागू किया जावे। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए शिक्षक एल. बी. संवर्ग को समस्त सेवा का लाभ दिया जावे। उत्तर प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा एवं बोनस दिया जाए। प्रदेश के अनुकंपा नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के सभी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति किया जाए, कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति 65 वर्ष की जाए, भाजपा शासित अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ में भी कैसलेस सुविधा दी जाए जैसे कर्मचारी हित के मुद्दे शामिल हैं। आगामी दिनों में उक्त मांगों पर साकारात्मक पहल नहीं होने की दशा में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा होना संभावित है।

सीएम के नाम सौपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 30 दिसंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के धान उपार्जन केंद्रों में किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने जिले के नैमेड़ धान खरीदी केंद्र में धरना-प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि धान उपार्जन केंद्रों में प्रतिदिन 5000 क्विंटल धान खरीदा जाये। किसानों को समय पर टोकन जारी नहीं किया जा रहा, जिससे वे काफी परेशान हैं। जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में बारदान (बोरों) की कमी है, जिसके कारण किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। इसके अलावा, किसानों के धान बेचने के लिए निर्धारित रकबे को कम कर दिया गया है तथा वन भूमि पट्टाधारियों से धान खरीदी नहीं की जा रही, जिससे किसान परेशान हैं। उपार्जन केंद्रों में किसानों से सोसाइटी के बारदाने में अपना धान भरवाया जा रहा है या फिर प्रति कट्टा 3 रुपये अथवा प्रति क्विंटल 7.50 रुपये हमाली शुल्क नकद देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसा नहीं करने पर धान खरीदी नहीं करने की धमकी दी जा रही है। इन सभी कारणों से क्षेत्र के किसान गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों से धान खरीदी नहीं करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने इन समस्याओं का तत्काल निराकरण करने और किसानों को राहत देने की मांग की।

कांग्रेस कमेटी ने शासन-प्रशासन से उपरोक्त समस्याओं का तत्काल निराकरण कर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है।

इस दौरान जिलाध्यक्ष लालू राठौर, नीना रावतिया, सोमारू कश्यप, लच्छू राम मीडियामी, शंकर जुंडमारे, सुखदेव नाग, बबलू खत्री, सोनू पोटाम, दिनेश पुजारी, नकुल सिंह, मनधर नाग, संजना चौहान, प्रवीण डोंगरे सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 30 दिसंबर। नक्सली विरोधी अभियान के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त डीआरजी बीजापुर में पदस्थ आरक्षक स्व. दिनेश नाग के परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

18 अगस्त 2025 को नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए आरक्षक दिनेश नाग की पत्नी पूजा नाग को सोमवार को 1.10 करोड़ एक करोड़ दस लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। यह चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीजापुर शाखा द्वारा जारी किया गया, जिसे पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने सम्मानपूर्वक सौंपा।

भोपालपटनम क्षेत्र में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 29 दिसंबर। बीजापुर जिले के भोपालपटनम थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ 214 बटालियन कैंप कांडलापर्ती एवं जिला बल की संयुक्त टीम ने कांडलापर्ती क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया।

अभियान के दौरान डी माइनिंग कार्रवाई करते हुए कांडलापर्ती रोड से कुछ दूरी पर पगडंडी मार्ग पर नक्सलियों  द्वारा लगाया गया करीब 5 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद किया गया।

सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सीआरपीएफ 214 बटालियन की बीडीडी टीम ने मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें नक्सलियों का एक डम्प बरामद हुआ। बरामद किये गये डम्प से 20 पटाखे सुतली बम, वायरलेस सेट की बैटरी, मोबाइल बैटरी एवं चार्जर, कार्डेक्स वायर व प्रेशर स्विच, माओवादी वर्दी, बिजली के तार, विभिन्न टूल्स, तिरपाल सहित नक्सली दस्तावेज एवं अन्य सामग्री जब्त की गई।

सुरक्षा बलों की सतर्कता, सूझ-बूझ और त्वरित कार्रवाई से नक्सलियों की नापाक साजिश को विफल किया गया। क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आगे भी सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन अभियान जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 28 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा के निर्देश पर एवं भाजयुमो बीजापुर जिलाध्यक्ष हरिहर साहनी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को सनातन विरोधी बताते हुए उनका आज बीजापुर में पुतला दहन किया गया। भाजयुमो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सनातन धर्म, भगवान श्रीराम एवं हमारे साधु-संतों का अपमान करते आ रहे हैं।
इस अवसर पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष हरिहर साहनी ने कहा कि सनातन धर्म का विरोध पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, के साथ कई कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया है। भूपेश बघेल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा एवं पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का विरोध यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोध की स्पष्टता और उनके मानसिकता को भी दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं ने लगातार हमारे देवी-देवताओं और साधु-संतों का अपमान किया है।
पुतला दहन के दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री जिलाराम राणा, भाजपा जिला महामंत्री फूलचंद गागड़ा, भाजपा प्रवक्ता एवं जिला पंचायत सदस्य मथियस कुजूर, भाजपा उपाध्यक्ष राजू कलमू , ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जागर लक्ष्मैया, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष माया झाड़ी, ज्योति हेमला, पूजा पोदी, पार्षद संजय रिवानी, गोलू नाग,दीपक भट्ट,सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 28 दिसंबर। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को नई दिशा देते हुए फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोडीमरका में बीते दिनों नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैम्प की स्थापना सफलतापूर्वक की गई। माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से डीआरजी, जिला बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7वीं वाहिनी ‘बी’ समवाय की संयुक्त टीमों द्वारा यह कैम्प स्थापित किया गया।

दुर्गम परिस्थितियों में साहसिक उपलब्धि

कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, घने जंगलों एवं कड़ाके की ठंड के बावजूद सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और उच्च मनोबल का परिचय देते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। यह उपलब्धि न केवल सुरक्षा की दृष्टि से अहम है, बल्कि इससे क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।

अंतरराज्यीय संपर्क को मिलेगा बढ़ावा

यह कैम्प भोपालपटनम् से फरसेगढ़, सेण्ड्रा तथा गढ़चिरौली को जोडऩे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। आगामी समय में नेशनल पार्क क्षेत्र के सुदूर ग्रामों को सडक़ एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जोडऩे का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे आवागमन, प्रशासनिक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा।

सुरक्षा और विकास का समन्वय

नवीन सुरक्षा कैम्प की स्थापना से स्थानीय ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मोबाइल नेटवर्क, सडक़ एवं पुल-पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाएं सुलभ होंगी। इससे माओवादियों की अंतर्राज्यीय गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और क्षेत्र में स्थायी शांति व विश्वास का वातावरण बनेगा।

नक्सल उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति

वर्ष 2024 से अब तक बीजापुर जिले में कुल 29 नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित किए जा चुके हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणामस्वरूप 923 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, 221 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए हैं तथा 1100 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रशासनिक नेतृत्व और समन्वित प्रयास

सुदूर क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन अभियान व विकासात्मक कार्यो की गति प्रदान करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर  सुन्दरराज पी., पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  चन्द्रकांत गवर्ना, उप पुलिस अधीक्षक  मनोज तिर्की, हरिश पाटिल, उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) सुदीप सरकार एवं अनुविभागीय अधिकारी फरसेगढ़ अमन लखीसरानी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ शासन की नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के हितग्राहियों को ठगी से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सतर्कता सूचना जारी की है।

विभाग के अनुसार हाल के दिनों में कुछ अज्ञात व्यक्ति स्वयं को महिला एवं बाल विकास विभाग /संचालनालय रायपुर का अधिकारी बताकर लाभार्थियों को फोन कॉल कर रहे हैं। कॉल करने वाले कथित ठग हितग्राहियों का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम और बच्चे के टीकाकरण जैसी जानकारियां बताकर भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद योजना की राशि जारी कराने या प्रक्रिया पूर्ण करने के नाम पर धन ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जा रहा है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पीएमएमवीवाई के अंतर्गत कभी भी फोन पर पैसे जमा करने या ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा जाता। साथ ही हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर विश्वास न करें और अपनी व्यक्तिगत, बैंक या आधार संबंधी जानकारी किसी को भी फोन पर साझा न करें। यदि इस प्रकार की कोई कॉल प्राप्त होती है, तो हितग्राही तुरंत अपने संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजऱ, परियोजना कार्यालय या जिला कार्यालय को सूचना दें। आवश्यकता पडऩे पर साइबर सेल या पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की भी सलाह दी गई है।

विभाग ने कहा कि यह सूचना हितग्राहियों को जागरूक करने और उन्हें धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से जारी की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 25 दिसंबर। बीजापुर जिले में नक्सली विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन के दौरान बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है।

सीआरपीएफ की 214वीं वाहिनी की टीम एफओबी कांडलापर्ती-2 से क्षेत्र में गश्त एवं सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी।

अभियान के दौरान डिमाइनिंग कार्रवाई करते हुए 214वीं वाहिनी की बीडीडी टीम ने 20 किलोग्राम एवं 5 किलोग्राम वजन के दो आईईडी बरामद किए। इसके अतिरिक्त, काले तिरपाल में लिपटे एक कंटेनर से 110 नग सुतली बम (पटाखा) भी जब्त किए गए।

बरामद किए गए दोनों आईईडी को बीडीडी टीम द्वारा मौके पर ही सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों की सतर्कता, सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल कर एक संभावित बड़ी घटना को टाल दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 24 दिसंबर। जिले के तीन ब्लाक बीजापुर, उसूर और भोपालपटनम में पिछले 30 घण्टे से ज्यादा से समय से  बीएसएनएल की सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं, जिससे उक्त तीन ब्लाकों के सैकड़ों उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल नेटवर्क, लीज लाइन और वाई-फाई सेवाएं बाधित होने से आम जनता के साथ-साथ सरकारी और व्यावसायिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

जिले में बीएसएनएल मोबाइल के लगभग 60 हजार उपभोक्ता हैं, जिनमें 12 लीज लाइन और 350 से अधिक वाई-फाई कनेक्शन शामिल हैं। नेटवर्क बंद रहने के कारण बीएसएनएल उपभोक्ताओं का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है, जिससे ऑनलाइन लेन-देन, कार्यालयीन कार्य और आपातकालीन सेवाओं पर भी असर पड़ा है।

नेशनल पार्क के कुटरू कोर क्षेत्र की घटना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 22 दिसंबर। इंद्रावती नेशनल पार्क के कुटरू कोर परिक्षेत्र के केरपे के जंगल में एक शिक्षादूत पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घायल अवस्था में शिक्षादूत को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के हेमलकसा अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जा रहा है। 

बताया गया है कि शिक्षादूत शंकर मज्जि प्राथमिक शाला गोंडऩुंगुर में पदस्थ है। वह स्कूल से घर की ओर जा रहा था, इसी बीच रास्ते के जंगल में भालू ने उस पर अचानक हमला कर दिया। भालू के हमले से जख्मी हुए शिक्षादूत मज्जि ने किसी तरह भालू के चंगुल से बच कर निकला। परिजनों द्वारा उसे तत्काल  इलाज के लिए महाराष्ट्र के हेमलकसा अस्पताल में लाया गया, जहां उसका  इलाज चल रहा है।

इधर, कुटरू कोर के परिक्षेत्र अधिकारी शंकर लाल सिन्हा ने बताया कि उन्हें उनके स्टाफ ने घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घायल अभी महाराष्ट्र के हेमलकसा अस्पताल में उपचाराधीन है। रेंजर ने बताया कि मुआवजा प्रकरण तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

परिजनों का फूटा दर्द, अधीक्षिका पर कार्रवाई की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 20 दिसंबर। बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के तहत संचालित पोटाकेबिन आवापल्ली में अध्ययनरत कक्षा छठवीं की छात्रा मनीषा सेमला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस हृदयविदारक घटना की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित जांच दल ने घटनास्थल और पीडि़त परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की पड़ताल की।

जांच दल के संयोजक एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम के नेतृत्व में दल ने सर्वप्रथम पोटाकेबिन आवापल्ली पहुंचकर मनीषा की सहपाठी छात्राओं एवं संस्था के शिक्षकों से घटना के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इसके पश्चात दल मृतक छात्रा के गृहग्राम गुंडम पहुंचा, जहां परिजनों से बातचीत कर उनकी पीड़ा और आरोपों को सुना।

परिजनों ने जांच दल को बताया कि मनीषा की मौत पोटाकेबिन की अधिक्षिका कमला ककेम की गंभीर लापरवाही का परिणाम है। उनका आरोप है कि यदि समय रहते मनीषा का समुचित इलाज कराया जाता, तो शायद आज उनकी बेटी जीवित होती। परिजनों का कहना है कि उन्होंने बार-बार स्वास्थ्य बिगडऩे की जानकारी दी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

जांच दल ने छात्राओं, शिक्षकों और परिजनों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक निष्कर्ष में माना कि मनीषा सेमला की मौत लापरवाही का मामला है। दल ने जिला प्रशासन से मांग की कि इस प्रकरण में दोषी अधीक्षिका के विरुद्ध तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मृतक छात्रा के परिजनों ने भी जांच दल के माध्यम से जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि दोषियों को दंडित किया जाए, ताकि अन्य बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ न हो।

इस अवसर पर जांच दल में संयोजक कमलेश कारम के अलावा सोनू पोटाम, मनोज अवलम, सरस्वती वासम, अनिता तेलम, राजेश वासम, बोधि ताती, लक्ष्मलु पाबा, मुन्ना कुरसम, शंकर खटबीना, विनोद तालुकदार, गणपत वासम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रानीबोदली के आश्रित ग्राम गट्टापल्ली में 35 परिवारों को पीएम आवास स्वीकृत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 18 दिसंबर। रानीबोदली का नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। 15 मार्च 2007 को माओवादियों द्वारा रानीबोदली में किया गया खूनी हमला देश कभी नहीं भूल सकता, जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे और 25 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। कभी नक्सल हिंसा और जनताना सरकार की दरबार के लिए कुख्यात यह क्षेत्र अब विकास की नई इबारत लिख रहा है।

बदलते हालात के बीच कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता चौबे के मार्गदर्शन में रानीबोदली के आश्रित ग्राम गट्टापल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास चौपाल का आयोजन किया गया। जिला पंचायत के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से जोडऩे का प्रयास किया गया।

रानीबोदली से लगभग 4 किलोमीटर अंदर स्थित आश्रित ग्राम गट्टापल्ली तक पहुंचने के लिए कच्चे सडक़ मार्ग से रानीबोदली नाला पार करना पड़ता है। पूर्व में इसी नाले पर नक्सलियों का नाका लगा रहता था, जहां पूछताछ के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिलती थी। उस समय सरकारी अमले का इस क्षेत्र में प्रवेश लगभग असंभव था। रानीबोदली ग्राम पंचायत के अंतर्गत गट्टापल्ली, मुरकीनार एवं कततूर तीन आश्रित ग्राम हैं।

गट्टापल्ली एवं मुरकीनार में कुल 35 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। इन्हीं आवासों के निर्माण हेतु हितग्राहियों को प्रेरित करने जिला स्तर के अधिकारी पहली बार गट्टापल्ली पहुंचे और आवास हितग्राहियों के साथ चौपाल लगाई। अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में खुशी और उत्साह देखने को मिला।चौपाल के दौरान अधिकारियों ने हितग्राहियों को शीघ्रता से प्रधानमंत्री आवास निर्माण प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया।

साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं सहित शासन द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के लाभ के बारे में भी अवगत कराया गया।

यह चौपाल न केवल आवास निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जहां कभी डर और हिंसा का साया था, वहां अब विकास और विश्वास की बुनियाद मजबूत हो रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 18 दिसंबर। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष टी.सी. राठौर के निर्देश एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सदाशिव राम नायक के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष हेमलाल अजय नायक ने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ  छत्तीसगढ़ के नवीन प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है।

इस क्रम में बीजापुर जिले के भैरमगढ़ निवासी समाजसेवी राकेश नायक को संगठन का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से जिले सहित पूरे बंजारा समाज में हर्ष और उत्साह का वातावरण है।

नव नियुक्त प्रदेश सचिव राकेश नायक ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व एवं समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, वे उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज को संगठित कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

राकेश नायक ने समाज के विकास, शिक्षा, एकता और संगठनात्मक मजबूती के लिए सतत कार्य करने का संकल्प लेते हुए सभी पदाधिकारियों व समाजजनों से सहयोग की अपील की। उन्होंने स्नेहपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय सेवालाल  का उद्घोष किया।

उनकी नियुक्ति पर जिले एवं प्रदेश के समाजजनों ने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 18 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीजापुर जिले में महिला मोर्चा की नई जिलाध्यक्ष के रूप में माया झाड़ी की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति को पार्टी के महिला संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

नियुक्ति की घोषणा के बाद प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिला संगठन तक में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय, प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी राजपूत एवं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा ने माया झाड़ी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में महिला मोर्चा नई ऊंचाइयों को छुएगा।

अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माया झाड़ी ने कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा और समर्पण से खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता बताया।

माया झाड़ी ने कहा कि भाजपा संगठन से उन्हें हमेशा प्रेरणा मिली है और उसी प्रेरणा के साथ वे गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों, विचारधारा और योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाएंगी। महिला मोर्चा को सशक्त करने, नए कार्यकर्ताओं को जोडऩे और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए ठोस रणनीति पर काम किया जाएगा।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा,भाजपा  प्रदेश उपाध्यक्ष जी वेंकट, भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी माया झाड़ी का स्वागत किया और उन्हें सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी है।

नव नियुक्त महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष माया झाड़ी के नेतृत्व में बीजापुर जिले में भाजपा महिला मोर्चा के और अधिक सक्रिय, संगठित और प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 18 दिसंबर। विकासखंड मुख्यालय आवापल्ली में संचालित पोर्टाकेबिन विद्यालय की कक्षा छठवीं की छात्रा कुमारी मनीषा सेमला के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए बीजापुर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कमलेश कारम ने इस घटना के लिए विद्यालय की अधिक्षिका को जिम्मेदार ठहराया है।

कमलेश कारम ने कहा कि जिले में संचालित आवासीय विद्यालयों, आश्रमों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की मौत की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो यह दर्शाता है कि आवासीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक पिता को अपनी बेटी खोनी पड़ी।

पूर्व उपाध्यक्ष कारम ने बताया कि अस्वस्थ होने के बावजूद छात्रा मनीषा सेमला का समुचित उपचार कराने के बजाय विद्यालय की अधिक्षिका कमला ककेम द्वारा उसे परिजनों के पास घर भेज दिया गया, जो गंभीर लापरवाही का मामला है। यदि समय रहते छात्रा का सही इलाज कराया गया होता तो इस दुखद घटना को टाला जा सकता था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रा की मौत के लिए अधिक्षिका कमला ककेम स्वयं जिम्मेदार हैं।

कमलेश कारम ने यह भी सवाल उठाया कि छात्रा के अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं रहा, जो पीडि़त परिवार के प्रति प्रशासन की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

कांग्रेस नेता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाली अधिक्षिका के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।