जिला प्रशासन के पास रायपुर जिले में ही आवेदन तीन लाख से ज्यादा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। प्रदेश में चिटफंड कारोबार कंपनियों में पंूजी गंवाने वाले निवेशकों को अब थानों से राहत मिलेगी। जिला प्रशासन ने तहसीलों में पहुंची अर्जियां पुलिस के पास भेजने फैसला किया है। अर्जियां देने वालों की सूची बनाकर उनके दस्तावेज पुलिस को भेजे जाएंगे। इसके लिए रायपुर तहसील में सूची बनाने की कवायद तेजी से है। यहां 1 लाख 90 हजार हितग्राहियों की सूची बनी है। बाकी दूसरे तहसीलों से भी निवेशकों के दस्तावेज जुटाकर उनकी सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में तीन लाख से ज्यादा आवेदन तहसील कार्यालयों में पहुंचे है। हाल ही में जिला प्रशासन ने बीएन गोल्ड कंपनी की संपत्ति कुर्क कर नीलामी की प्रक्रिया पूरी की थी। नीलामी से प्राप्त आय को 2016 में रजिस्टर्ड धोखाधड़ी के मामले में निवेशकों के लिए राशि आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू की। तहसील में एक अधिकारी ने बताया, राज्य शासन की ओर से तय किए गए नियमों के मुताबिक अलग-अलग अनुपात में प्राप्त आय का आवंटन किया जा सकेगा। संपत्ति कुर्क होने के बाद इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।

गौरतलब है कि तीन महीने पहले राज्य शासन के सख्त निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है। निवेशकों को राहत देने के लिए निवेश की गई राशि का हिसाब-किताब जुटाने के लिए उनसे आवेदन मंगाए गए। रायपुर तहसील में बड़ी संख्या में निवेशकों ने आवेदन दिया। तहसील पहुंचे आवेदनों में चिटफंड कंपनियों की संख्या 20 से ज्यादा है। प्रदेश में राज्य शासन की ओर से 26 कंपनियों को ब्लेक लिस्टेड किया गया है। स्पीक एशिया, बीएन गोल्ड, यूनीपेटूयू, रायल विजन केयर जैसी तमाम बड़ी कंपनियों ने रायपुर समेत प्रदेशभर में ठगी का कारोबार किया है। स्पीक एशिया कंपनी ने प्रदेश में मोटी कमाई करने के बाद विदेश में निवेश किए हैं। एसडीएम देवेंद्र पटेल ने बताया, तहसील में सूची बनाया जा रहा है, जिसे जिला मुख्यालय भेज दिया  जाएगा। यहां से फाइलें थानों को भेजी जाएगी।

अकेले बीएन गोल्ड के लिए हजारों दावेदार
प्रदेशभर में चिटफंड कारोबार करने वाली बीएन गोल्ड कंपनी के विरूद्ध आवेदन देने वालों की संख्या हजारों में है। रायपुर तहसील में ही इस कंपनी के खिलाफ तीन हजार लोग दस्तावेज लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद रकम वापसी के लिए सूची बनाने का काम शुरू हो गया है। जमीन खरीदने वालों को एक महीने का वक्त दिया गया है।

96 लाख की जमीन पर मिली बड़ी रकम
अमलीडीह स्थित बीएन गोल्ड की संपत्ति/भूमि खसरा नंबर 191/21 रकबा 0.324हे. भूमि का सरकारी ऑफसेट मूल्य 96 लाख 39 हजार रूपये था, जिसे नीलामी के बाद 3 करोड़ 84 लाख रूपये में बोली लगाकर खरीदा। किसी चिटफंड कंपनी से प्राप्त होने वाली राशि में यह बड़ी रकम है। कुर्क की गई दूसरी संपत्ति में खसरा नंबर 190/14 रकबा 0.011हे. सरकारी ऑफसेट मूल्य 9 लाख 62 हजार 500 रूपये था. जिसे नीलामी के बाद 9 लाख 63 हजार 500 रूपये में बेचा गया। इसी तरह से दूसरी प्रापर्टी में खसरा नंबर 190/06 रकबा 0.022हे. भूमि को नीलाम कर यहां से भी 21 लाख रुपये वसूले गए।

रायपुर, 23 जनवरी । अखिल भारतीय संगठन एफएमआरएआई के आह्वान पर 19 जनवरी को देश भर के दवा प्रतिनिधि 16 सूत्रीय मांगो के साथ एकदिवसीय हड़ताल पर रहे। पूरे देश सहित रायपुर, धमतरी और जगदलपुर के 25 सौ दवा प्रतिनिधि आज किसी भी प्रकार का कम्पनी का कार्य नहीं किए।

इस अभूतपूर्व हड़ताल को सफल बनाने के लिए इकाई के सचिव प्रदीप मिश्रा ने सभी साथियों को क्रांतिकारी धन्यवाद दिया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और न्योक्ताओ से 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अपील की गई की सरकार और कंपनियां दवाओ को जीएसटी मुक्त करने तथा 44 श्रम कानूनों को बहाल करने एवं सेक्शन 2एस को लागू करने पर तत्काल विचार करे तथा हमारी जायज मांगो पर ध्यान देकर अतिशीघ्र पूरा करे। यदि मांगे नहीं मानी जाती तो भविष्य में और उग्र आंदोलन किए जायेंगे।

26 जनवरी के लिए स्टाक जमा कर रहे थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। शराब तस्करी के मामले  पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।  डीडी नगर क्षेत्र में शराब का बड़ा  जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस की छापेमारी में 50 पेटी अंग्रेजी शराब जब्ती की गई है। पुलिस ने दो संदेहियों को पकड़ा जिनके नाम कुलेश्वर यादव निवासी शीतलापारा और संजय महतो निवासी अम्लेश्वर है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद कुछ और ठिकानों पर भी स्टाक खपाने की  जानकारी पुलिस को मिली है। यह बताया गया कि गणतंत्र दिवस को शराब दूकानें बंद रहती है। ऐसे मौके के लिए बड़े पैमाने पर स्टाक जमा करने की तैयारी थी। सूत्र के मुताबिक एक टाटा एस वाहन में शराब भरकर उसे शहर लाए जाने की सूचना सुबह पुलिस को मिली थी। रिंग रोड के रास्ते और जिला बार्डर अम्लेश्वर दोनों तरफ पुलिस ने घेराबंदी के लिए जवान तैनात किए। मुख्य दो मार्गों में संदिग्ध वाहन पर नजरें जमाई। एक टाटा एस वाहन को रूकवाकर उसमें तलाशी ली, जिसमें शराब की 50 पेटियां बरामद हुई। रायपुरा चौक के पास संदिग्ध वाहन चालक के आने के बाद पुलिस टीम ने ड्राइवर को रोका। इसके बाद उसके पास रखे शराब के स्टॉक की जब्ती बनाई। मालूम हुआ है यह शराब छत्तीसगढ़ ब्रांड की शराब है। इतने बल्क में पकड़े गए स्टाक ने आबकारी विभाग के सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भारी भरकम शराब कुम्हारी के रास्ते से रायपुर की तरफ रवाना किया गया था। डीडी नगर पुलिस का दावा है पहले एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया बाद में उसके एक और साथी के बारे में खबर मिली। फौरन दूसरी टीम रवाना किया गया। पकड़ी गई शराब सेमी ब्रांड की शराब है। गाड़ी में रखे स्टॉक की काउंटिंग के बाद इसकी कीमत तय होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। छ ग नागरिक अधिकार समिति ने नया रायपुर में जारी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदेश शासन से मांग की है कि किसानों की जायज मांगों को तत्काल पूर्ण किया जाए। एक विज्ञप्ति में समिति के अध्यक्ष शुभम साहू ने कहा है कि भूमिपुत्रो की जमीन की सरकारी लूट की बुनियाद पर नई राजधानी को बसाया जाना हम सबके लिये एक अभिशाप है।

 उन्होंने मांग की है कि प्रभावित किसानों को उचित दर से मुआवजा प्रदान किया जाये तथा पुनर्वास पैकेज के तहत भूखंड प्रदान किये जाये। प्रभावितों को नई राजधानी क्षेत्र के व्यवसायिक परिसरों में लागत मूल्य पर दुकानें आबंटित की जाये तथा इस क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंधों को तत्काल हटाया जाए। छ ग नागरिक अधिकार समिति ने कहा है कि नई राजधानी के किसानों की बर्बादी के लिये छ ग राज्य की स्थापना नही की गई थी। उल्लेखनीय है कि अपनी मांगों पर 27 गांवों के हजारों किसान आंदोलनरत है, लेकिन अब तक कोई उपयुक्त हल नहीं निकल पाया है। लगभग 20 दिनों से जारी इस आंदोलन के शीघ्र व स्थाई समाधान की जरूरत है। छ ग नागरिक अधिकार समिति ने किसानों के इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। दैनिक रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रविवार से मंथली सीजन टिकट एम एस टी  की सुविधा फिर से मिलेगी। बिलासपुर रेलवे जोन ने  न इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हजारों रेल यात्रियों को यह  सुविधा मिलने लगेगी।

जोन के तीनों रेल मंडल रायपुर, बिलासपुर, औऱ नागपुर रेल मंडल के यात्रियों को ये सुविधाएं मिलेगी। अनरिजर्व कोच में एम एस टी की सुविधा मिलेगी। बिलासपुर से रायपुर रोजाना 30 हजार यात्री एम एस टी वाले सफर करते हैं। बीते दो साल से अब तक यह सुविधा बंद होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। या फिर  स्पेशल शुल्क देकर सफर करते रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड मैं शनिवार को डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा ने नारियल फोडक़र रवि नगर मेन रोड एवं पूर्व पार्षद गुड्डा के घर से लेकर करनैल सिंह के घर तक का रोड डामरीकरण के लिए भूमि पूजन किया। वार्ड पार्षद एवं एमआईसी सदस्य आकाश तिवारी ने बताया कि यह रोड की मांग पिछले 10 वर्षों से की जा रही थी, आज वह मांग पूर्ण हुइर्। इसके लिए क्षेत्र के लोगों ने विधायक के लिए आभार प्रकट किया है। लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से डामरीकरण कार्य पूरा किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ डी एल एड (2017-19)  संपर्क कक्षा की परिश्रमिक राशि के भुगतान के संबंध में लगातार दो वर्षो से मुद्दा उठता रहा है इस पर संघ के प्रयास से एस सी आर टी द्वारा परिश्रमिक राशि का मांग पत्र 5 दिसंबर 2019 और पुन: 31 अगस्त 2021 तक नए फार्मेट में उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय नई दिल्ली भेजा गया है इस पर संघ के प्रयास से 16 करोड़ 21 लाख रुपए एस सी आर टी प्राप्त हो गया है परंतु इस कार्य में लगे व्याख्याता/ कर्मचारियों को अभी तक परिश्रमिक राशि का भुगतान नहीं हुआ है।

छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के  प्रांताध्यक्ष राकेश शर्मा , महामंत्री राजीव वर्मा, जिलाध्यक्ष अरूण साहू प्रांतीय सचिव सुरेश अवस्थी ने  एससीईआरटी के संचालक राजेश राणा से मिलकर पारश्रमिक राशि भुगतान की मांग की। राणा ने अपर संचालक एससीईआरटी को निर्देशित किया है प्रकरण  भुगतान के लिए प्रस्तुत करने कहा।

थानेदारों की बैठक लेकर एसएसपी नेे दिए सख्त निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। कोविड काल के वक्त से थानों में जाम हो चुकी फाइलें एक बार फिर से खुलेंगी। ऐसे प्रकरण जिसमें आरोपियों को दूसरे राज्यों से ताल्लुक है उनकी धरपकड़ का अभियान तेज होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने शनिवार को थानेदारों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सुबह ग्यारह बजे आयोजित बैठक में एसपी ने पुरानी पेंडेंसी का निपटारा करने को कहा। थानों में दूसरे राज्यों व शहरों से संबंधित मामलों में सबसे ज्यादा चिटफंड के मामले हैं। बताया यह भी जा रहा है चार से पांच बड़ी कंपनियां ऐसे है जिसमें आरोपियों को दूसरे राज्यों में पकड़ा गया है। उन्हें रायपुर लाने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रह गई है। ऐसे मामलों में ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपियों को रायपुर के मामलों में गिरफ्तार करने कहा। करीब डेढ़ घंटे की बैठक में पुलिस अधीक्षक ने क्राइम केस की समीक्षा की। इस दौरान ऐसे मामले जिसमें आरोपियों का पता नहीं है, उन मामलों में भी गुप्तचर तैनात कर पेंडेंसी का निपटारा करने के लिए कहा। एसपी ने बैठक के दौरान थानेदारों को अपने-अपने क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए। मिशन सिक्योर के तहत शहर में लगाए गए कैमरा कई जगहों में बंद पड़े हुए हैं। अपराधिक घटना के बाद पुलिस को जांच में परेशानी हो रही है। थानेदारों को निर्देश दिए गए आसपास के संगठनों की मदद लेकर कैमरों की स्थिति में भी सुधार किया जाए। वारंट तामिली के मामलों में भी कार्रवाई की जरूरत है। कोविड काल के दौरान स्थाई वारंट, अस्थाई वारंट के साथ गैरजमानतीय वारंट के ही 1 हजार से ज्यादा मामले अभी भी पेंडिंग है। अब इन मामलों में भी कार्रवाई करने को कहा है। देहात के थानों में हो रही चोरी की घटनाओं पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चिंता प्रकट करते हुए गश्त-पेट्रेलिंग बढ़ाने कहा। शहर में बढ़ते बाइक चोरी के केस में भी आरोपियों की धरपकड़ तेज करने के निर्देश दिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। आज से लेकर अगले 72 घंटे तक प्रदेश में बारिश होने के संकेत है। आज शाम एवं रात्रि में सरगुजा  और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जतायी है।

 सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में 23 जनवरी को भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और एक-दो स्थानों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जतायी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। दुर्ग और रायपुर संभाग के शेष भाग और बस्तर संभाग के उत्तर भाग में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छीटें पड़ सकते हैं। सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में तथा बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 24 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इसके कारण प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गरम हवा आ रही है। इसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य में 22, 23 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के उत्तरी भाग में 22 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे शेष भागों में कुछ बादल रहने की संभावना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जनवरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु साय ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर धान खरीदी केंद्रों में अधिक तौलाई की शिकायत की है। साय ने इसके दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है।

साय ने कहा कि प्रदेशभर के विभिन्न स्थानों से धान खरीदी केंद्रों में किसानों को अपना धान बेचने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। कहीं धान उठाव की धीमी रफ़्तार से खऱीदी केंद्रों में धान खरीदी का काम बुरी तरह प्रभाावित हो रहा है, कहीं किसानों को अपना धान बेचने टोकन पाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, और अब धान के तौल में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। विभिन्न खऱीदी केंद्रों में निर्धारित मात्रा से काफ़ी ज़्याादा धान तौलकर किसानों को सीधे-सीधे नुक़सान पहुंचाया जा रहा है। विभिन्न खऱीदी केंद्रों में धान बेचने वाले किसानों की यह शिकायत काफी संख्या में सामने आई है कि तौल करते समय उनका धान 40.500 किलो के अलावा 250 ग्रााम से लेकर तीन-तीन किलो अतिरिक्त तौला जा रहा है। महासमुन्द  के पिथौरा ब्लॉक की सरकड़ा सोसाइटी में निर्धारित मात्रा से तीन किलो ज़्यादा धान तौलने की शिकायत खऱीदी केंद्र के प्रबंधकों की लापरवाही को स्पष्ट करती है। यह बात अधिकारियों के सामने फिर से किए गए तौल में भी साबित हो गई है। इसी तरह धान खऱीदी केंद्रों में किसानों को टोकन देने में भी किए जा रहे पक्षपात से असंतोष पनप रहा है। महासमुन्द जि़ले के ही बेलसोंडा में  किसानों को टोकन जारी ही नहीं किया जा रहा था जिससे वहां 315  किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे थे। वहाँ भी अप्रिय स्थिति बनी और किसानों की उग्रता के बाद उन्हें टोकन जारी किया गया।

 साय ने आगे कहा कि प्रदेश के प्राय: धान खरीदी केंद्रों में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। दोनों खरीदी केंद्रों में किसानों को अपने साथ इंसाफ के लिए धरने पर बैठना पड़ा, तब कहीं जाकर आपका प्रशासन तंत्र हरकत में आया। इस स्थिति से यह साफ हो रहा है कि धान खऱीदी केंद्रों में व्यापक पैमाने पर भर्राशाही का आलम है। भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, माफिया-आतंक आदि के माहौल में प्रदेश सरकार से यह सहज अपेक्षा थी कि कम-से-कम किसानों को तो भर्राशाही का शिकार बनाने से बख़्शा जाए, लेकिन आज किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करती आपकी सरकार के शासनकाल में किसान ही सबसे ज़्यादा संत्रस्त हो रहा है।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में लगातार बढ़ रही आवक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ को देश का मिलेट हब बनाने के लिए शुरु किए गए मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी एवं रागी की फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को इन फसलों को इनपुट सब्सिडी देने का फैसला भी लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर कोदो, कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को इनकी बिक्री में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए राज्य की सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। प्रदेश में अब तक सवा करोड़ रूपए से अधिक मूल्य की 4110 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की गई है।

कुपोषण दूर करने दिया जा रहा बढ़ावा
 वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए के पीछे राज्य सरकार की मंशा है कि इन फसलों का अधिक से अधिक उपयोग बच्चों के कुपोषण दूर करने में किया जाए। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी प्राथमिक वन समितियों में इन फसलों की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को इनकी खेती के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन से आने वाले समय में इन फसलों का उत्पादन और बढ़ेगा।

किसानों को मिलेगी इन्पुट सब्सिडी
 राज्य सरकार ने उपज की सही कीमत दिलाने के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है, साथ ही मिलेट फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कोदो, कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 9 हजार रुपए प्रति एकड़ और धान के बदले कोदो-कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ इनपुट सबसिडी दी जाएगी। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में किया जाएगा।

राज्य लघु वनोपज सहकारी विपणन संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोदो और कुटकी की खरीदी 30 रूपए प्रति किलो और रागी की खरीदी 33.77 रूपए प्रति किलो की दर से की जा रही है।
अब तक  संग्राहकों से 2743 क्विंटल कोदो, 252 क्विंटल कुटकी काला, 656 क्विंटल कुटकी भूरा और 458 क्विंटल रागी की खरीदी की जा चुकी है। संग्राहकों को अब तक 17 लाख 17 हजार 594 रूपए का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान संग्राहकों को शीघ्र किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी 31 जनवरी 2022 तक की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण कोण्डागांव, नारायणपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, बलरामपुर, मरवाही, सुकमा और सूरजपुर वनमण्डल में 252.02 क्विंटल कुटकी (काली), वनमण्डल केशकाल, जशपुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण कोण्डागांव, नारायणपुर,  बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा और सूरजपुर वनमण्डल में 665.69 क्विंटल कुटकी (भूरा), कटघोरा, कवर्धा, कांकेर, केशकाल, कोरिया, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण कोण्डागांव, पश्चिम भानुप्रतापुर, बलरामपुर, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़, मरवाही, राजनांदगांव, रायगढ़, सुकमा और सूरजपुर वनमण्डल में 2743.06 क्विंटल कोदो, कांकेर, केशकाल, जगदलपुर, जशपुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण कोण्डागांव, धमतरी, बलरामपुर, सुकमा और सूरजपुर वनमण्डल में 458.58 क्विंटल रागी की खरीदी की गई है।

वेल्यू एडिशन से मिलेगा रोजगार
पोषण और स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद विकल्प होने के कारण वैश्विक बाजार में मिलेट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसे देखते हुए  सीएम भूपेश बघेल द्वारा मिलेट्स उत्पादन वाले गांवों में लघु प्रसंस्करण इकाईयां एवं पैकेजिंग इकाईयां स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वेल्युएडिशन के माध्यम से उत्पादन करने वाले किसानों को और भी अधिक फायदा मिल सके। गढक़लेवा के मेनू में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ कोदो, कुटकी और रागी से तैयार व्यंजनों को भी शामिल किया गया है। मिलेट संग्रहण, प्रसंस्करण और वेल्यूएडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा इन्हें तकनीकी और प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

हैदाराबाद के मिलेट इंस्टीट्यूट से एमओयू
प्रमुख सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन मनोज पिंगुआ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ इनके प्रसंस्करण और मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 85 विकास खण्डों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। मिलेट मिशन में पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 170.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने, उन्नत तकनीक, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी बीज और सीड बैंक की मदद के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के 14 मिलेट उत्पादक जिलों के बीच एमओयू साइन हुआ है, इन जिलों में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला-पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर जिले शामिल हैं। कांकेर और दुगुकोंदल में दो प्रोसेसिंग इकाईयों की स्थापना हो चुकी है। बस्तर, सरगुजा, कवर्धा और राजनांदगांव में लघु धान्य फसलों के सीड बैंक स्थापित किए जाएंगे।

रायपुर, 22 जनवरी। राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ‘एट होम फंक्शन’ का इस वर्ष आयोजन नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया है।
 

रायपुर, 22 जनवरी।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 4 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 01 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 76 लाख रूपए का भुगतान तथा गौठान समितियों को 87 लाख और महिला समूहों को 58 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ एस. भारती दासन उपस्थित थे।

जिला प्रभारियों की घोषणा में भी बड़े स्तर पर खींचतान

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। विपक्षी दल के लिए युवा कार्यकर्ता ही प्रमुख सैनिक होते हैं, लेकिन 15 साल की सत्ता के बाद विपक्ष में बैठी भाजपा के लिए यह उल्टा साबित हो रहा है। भाजपा का यूथ विंग भाजयुमो अंदरूनी खींचतान के कारण पार्टी के लिए सिर दर्द साबित हो रहा है। आलम यह है कि कार्यकारिणी बने डेढ़ साल बीत गए हैं और युवा मोर्चा प्रदेश भर में आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया।

भाजयुमो में किस तरह अंदरूनी लड़ाई है, इससे समझिए कि प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के दो-दो पदों समेत 7 पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। यही स्थिति जिला प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर बनी थी। हालांकि जोड़-तोड़ कर प्रभारियों का ऐलान तो किया गया, लेकिन इसमें भी गुटबाजी की बात सामने आ रही है। भाजयुमो के ही पदाधिकारियों का कहना है कि बैठकों में उनकी बात को तवज्जो नहीं मिलती। छेरछेरा से पहले सीएम हाउस और मंत्रियों का बंगला घेरने की रणनीति पर बात हुई थी। सभी पदाधिकारी आक्रामक आंदोलन के पक्ष में थे, लेकिन जब कार्यक्रम जारी किया गया, तब सीएम हाउस या मंत्री बंगले के बजाय चौराहे पर प्रदर्शन कर दिया गया।

इस तरह रोजगार जैसे मुद्दे पर आक्रामक आंदोलन के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति खानापूर्ति बनकर रह गई। इन कारणों से ही युवा मोर्चा के दोनों प्रभारी भी प्रदेश प्रभारियों के सामने हटाने की बात रख चुके हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि युवा मोर्चा को अब तक दो-चार बड़े आंदोलन और जेल भरो आंदोलन करना था, लेकिन इसमें टीम ने निराश किया है।

ज्यादातर पदाधिकारी भी सुस्त
भाजयुमो में अलग-अलग नेताओं की सिफारिश से टीम बनी थी। यही वजह है कि युवा मोर्चा की टीम बनकर काम करने के बजाय आज भी पदाधिकारी अपने-अपने सिफारिशी नेता के आसपास ही घूमते रहते हैं। बचे हुए पदों पर भी इसी तरह नेताओं की सिफारिश लिए कार्यकर्ता खड़े हैं, लेकिन न तो उन्हें नियुक्ति दी जा रही है, न ही किसी और योग्य कार्यकर्ता को मौका दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। कोरोना संक्रमितों के टीकाकरण के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 पीडि़त व्यक्तियों को उनके स्वस्थ होने के तीन माह बाद कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाना है। यह गाइडलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को लगाए जा रहे प्रिकॉशन डोज के साथ ही सभी आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए प्रभावी होगा।

गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में किया जा रहा विकसित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में स्वीकार किया है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर गोधन न्याय योजना की झांकी देश-दुनिया के लोग देखेगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। गांवों में स्थापित गौठानों में आजीविका के साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से यहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क तेजी से विकसित किए जा रहे है। गौठानों में अब तेल मिल एवं दाल मिल स्थापित किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में राज्य के 148 गौठानों में तेल मिल और 188 गौठानों में दाल मिल की स्थापना की जा रही है। इससे गौठानों में  आय मूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

श्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के रााशि अंतरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और गौठाानों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों को 4 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 76 लाख रूपए गौठान समितियों को 87 लाख रूपए और महिला स्व-सहायता समूहों को 58 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर खरीदी की एवज में अब तक गौपालकों को 122 करोड़ 17 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 45.31 लाख रूपए एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 29.46 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर राज्य में कृषि लागत को कम करने में मदद मिली है। फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और कृषि उत्पाद के प्रोसेसिंग की व्यवस्था गौठानों में कर रहे है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने में जुटी महिला स्व-सहायता समूह की सराहना की और कहा कि हमारी महिला बहनों ने अब तक 10.38 लाख च्ंिटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट तथा 4.36 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट खाद तैयार किया है, जिससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है और रासायनिक उर्वरकों की कमी को भी पूरा करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि गौठानों में आय की विविधगतिविधियों को अपनाकर हमारी महिला बहनों ने अबतक 50 करोड़ 57 लाख रूपए की आय अर्जित की है। इससे महिला समूहों में स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जगा है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 10591 गौठान स्वीकृत किए गए है, जिसमें से 7,933 पूर्ण रूप से संचालित है। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में अब तक 61.07 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन, विक्रय एवं अन्य आय मूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संचालक उद्यानिकी माथेश्वरन वी., संयुक्त सचिव कृषि केसी पैकरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर, 22 जनवरी।  प्रभारी मंत्री  टीएस सिंहदेव की अनुशंसा पर कबीरधाम जिले में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 30 लाख 73 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा प्रभारी मंत्री मद के तहत कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत कवर्धा, सहसपुर लोहारा तथा पंडरिया के अंतर्गत कई गांवों में सी.सी. रोड और सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए इस राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। पंडरिया विकासखंड के झिरियाकला ग्राम पंचायत के पुतकीखुर्द में गुरू घासीदास मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए दो लाख 20 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। वहीं ग्राम सोमनापुर (पुराना) में सीसी रोड निर्माण के लिए तीन लाख रूपए, ग्राम नेउरगांव में सीसी रोड निर्माण के लिए तीन लाख 99 हजार रूपए और ग्राम पंचायत नानापुरी में सीसी रोड के लिए तीन लाख 99 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री सिंहदेव की अनुशंसा पर जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के विभिन्न गांवों में सी.सी. रोड निर्माण के लिए 14 लाख 96 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इनमें ग्राम खैरझिटी में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 99 हजार 100 रूपए, ग्राम पंचायत हरदी के रगरा में दो लाख 99 हजार 600 रूपए, ग्राम पंचायत हथलेवा के लिए दो लाख 99 हजार 900 रूपए, ग्राम पंचायत कोहडिया में दो लाख 99 हजार रूपए और ग्राम पंचायत सिंगारपुर के दैहानडीह में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 98 हजार 700 रूपए की राशि शामिल है।

कवर्धा विकासखंड के ग्राम भानपुर में सीसी रोड निर्माण के लिए दो लाख 59 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी कार्यों के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्य एजेंसी बनाया गया है।

एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। शहर में एक बार फिर से सटोरियों का कारोबार फल-फूल रहा है। स्लम इलाकों में डेरा जमाकर सटोरिए लाखों रुपये का कारोबार कर रहे हैं। खम्हारडीह थाना पुलिस ने हाल में दो ठिकानों पर छापा मारा है, जहां से सट्टा खिलाने वाले दो लोग पकड़े गए हैं। मालूम हुआ है जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है वह भाड़े पर लाए गए कर्मचारी है। सट्टा पट्टी कारोबार का मास्टरमाइंड गायब है।  
बताया गया कि लंबे समय से सटोरियों ने घनी आबादी वाले बीएसयूपी कॉलोनियों में डेरा जमाया है। पहले भी सट्टा कारोबार की शिकायत होती रही है लेकिन अब जाकर लोकल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है।

खम्हारडीह पुलिस के बताए अनुसार, शनिवार को बिट्टू दीप और अजय कुमार देवांगन को पकड़ा गया है। इनके पास से नगदी रकम मिलने के साथ सट्टा पट्टी की पर्चियां बरामद हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ में जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के आने के पहले सट्टा कारोबार के इस्तेमाल होने वाली डायरियां छिपाने की जानकारी बाहर आई है। एक करीबी सूत्र का कहना है क्षेत्र में बीएसयूपी कॉलोनी के अलावा मोवा वाल्टेयर लाइन के नीचे भी हर दिन संदिग्ध किस्मत आजमाने पहुंच रहे हैं। यहां एक कुख्यात सटोरिए का तगड़ा नेटवर्क भी है।

पंडरी और खम्हारडीह थाना के बीच बार्डर में कई बार लोगों ने पुलिस को सट्टा कारोबार की सूचना दी है लेकिन यहां पर बड़ी कार्रवाई में सफलता नहीं मिली है। सटोरियों पर चली कार्रवाई में एक प्रकरण गुढिय़ारी में छबिलाल बर्मन के नाम पर दर्ज किया गया है। छबिलाल के पास से नगदी रकम 28 सौ रुपये बरामद हुए हैं साथ ही उसके पास से सट्टा पट्टी भी बरामद हुई है। लॉक डाउन खुलने के बाद एक बार फिर शहर में सट्टा कारोबार का व्यापार तेजी से फैल रहा है।
पंडरी और खम्हारडीह दो थानों के बीच एक कुख्यात सटोरिए के नाम खासे चर्चे में है। वाल्टेयर लाइन के पास से रोज लाखों रुपये की सट्टा पट्टी लिखे जाने की खबर है। कुख्यात सटोरिए का दबदबा इस तरह से है कि नाम बताए जाने पर भी पुलिस सिर्फ गुर्गे तक कार्रवाई समेटते हुए खानापूर्ति करने में जुटी रहती है। कथित सटोरिए का सिविल लाइंस, पंडरी और खम्हारडीह थाना में पुराने अपराधिक रिकार्ड दर्ज हैं।

बदल गया तरीका ...
शहर में सट्टा कारोबार के लिए अब इलाके बदल गए हैं। किसी समय में चूना भ_ी, राजा तालाब क्षेत्र, पुरानी बस्ती, लाखे नगर और गुढिय़ारी क्षेत्र सटोरिए के लिए स्पाट हुआ करते थे लेकिन अब सटोरियों ने ठिकाना बदल लिया है। सट्टा लिखने का तरीका भी बदल लिया है। बताया जा रहा है कागजों पर पर्चियां कम मोबाइल फोन से नंबर ले रहे हैं। यही वजह है मौके पर मिली सट्टा-पट्टी का सटीक हिसाब नहीं मिल रहा है। जिन जगहों पर मामूली नगदी रकम और छिटपुट हिसाब के साथ संदेही पकड़े जा रहे हैं, हाईटेक मोबाइल फोन जांच पर भारी है।

बैठक में थानेदारों को दीे सख्त चेतावानी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने शनिवार को थानेदारों की बैठक लेकर संदिग्ध कारोबार पर लगाम कसने सख्त निर्देश दिए हैं। सट्टा-जुआ कारोबार सामने आने पर लोकल पुलिस से जवाब तलब करने की बात कही है। पुराने गुंडा बदमाशों की गतविधियों पर नजर रखने के साथ उनके अवैध कारोबार पर अंकूश लगाने सख्त चेतावनी दी है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जनवरी। छत्तीसगढ़ में सक्रिय दो नक्सलियों ने तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी सुनील दत्त के सामने समर्पण किया।
सरेंडर करने वालों में नक्सलियों की सेक्शन का कमांडर भी शामिल है। इनमें महिला डिप्टी कमांडर मंज़ुला भी है। मंजुला ने 2014 से 2017 तक मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जोन में सक्रिय थी। सरेंडर करने वाले दोनों नक्सली सुकमा जिले के निवासी हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अभनपुर, 21 जनवरी ।  जनपद पंचायत अभनपुर के अंतर्गत उप निर्वाचन के अंतर्गत जनपद सदस्य के लिए क्षेत्र क्रमांक 16 में जनपद सदस्य का निर्वाचन एवं ग्राम पंचायत नायकबांधा में सरपंच एवं विभिन्न 9 ग्राम पंचायतों में 12 वार्डों में पंचों का निर्वाचन हुआ। जिसमें 7 पंचों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है, जिसमें जनपद सदस्य के लिए एक पद सरपंच के लिए एक पद एवं शेष 5 वार्डों में मतदान किया गया तथा मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

ग्राम पंचायत नायकबांधा में सरपंच पद हेतु 3 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें रूपा पूरण कोसरिया सरपंच पद हेतु चुना गया। इसी प्रकार जनपद क्षेत्र 16 मेंं हुए जनपद सदस्य उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र साहू ने 796 वोट के जबरदस्त बढ़त के साथ विजयी हुए। गुरुवार को सम्पन्न हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस के भूपेंद्र साहू ने बीजेपी के कद्दावर महिला नेत्री नंदिनी साहू व निर्दलीय प्रत्याशी ताराचंद साहू को भारी मतों से परास्त कर दिया।

 ज्ञात हो किअभनपुर क्षेत्र के मानिकचौरी, हसदा -टोकरो को मिलाकर जनपद सदस्य क्षेत्र था, जहां के जनपद सदस्य रहे मनोहर साहू का कोरोनाकाल में निधन हो गया था। जिसके बाद यह क्षेत्र जनपद सदस्य विहीन हो गया था। ऐसे में जब यह उपचुनाव हुआ तो तीन प्रत्याशी मैदान पर थे, जिनमें कांग्रेस से भूपेंद्र साहू, बीजेपी से महिला नेत्री नंदिनी साहू व निर्दलीय उम्मीदवार ताराचंद साहू चुनाव लड़ रहे थे।

इन सभी में जनता ने मानिकचौरी निवासी भूपेंद्र साहू को अपना जनपद सदस्य चुना। सुबह 9 बजे से प्रारम्भ हुआ। उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए।
इस दौरान लगभग तीनों गांव के ग्रामीणों ने बढ़ चढक़र शत प्रतिशत वोट डाले। जिनमें 796 मतों के लीड के साथ साथ कांग्रेस के भूपेंद्र साहू विजयी हुए।

अपने विजयी होने पर कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र साहू ने जीत का श्रेय क्षेत्रीय विधायक धनेन्द्र साहू व क्षेत्र की जनता के विश्वास को दिया। उपचुनाव के बीच मतदान सहित अन्य जरुरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार मानिकचौरी पहुंचे और मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार पवन सिंह ठाकुर, टीआई अभनपुर एए अंसारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि गण व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

आईसीएफआई विवि द्वारा अंतराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 कुम्हारी, 21 जनवरी। आईसीएफएआई विश्वविद्यालय कुम्हारी में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सत्य प्रकाश दुबे और कुलसचिव डॉ. रवि किरण पटनायक ने मां सरस्वती के चित्र का माल्यार्पण  कर  दीप प्रज्ज्वलित किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि डॉ. वायएस चौधरी, सांसद एवं पूर्व राज्य मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. एके  श्रीवास्तव , संचालक प्रबंधन संस्थान, प्रॉक्टर और  अधिष्ठाता प्रबंधन अध्ययन प्रबंधन शिक्षा पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, अतिथि  द्वय ने ऑनलाइन रहकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 

 स्वागत भाषण देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया था। विशेषज्ञों की मौजूदगी से इसका गौरव बढ़ा है।  सम्मेलन के विषय में  प्रकाश डालते हुए कुलपति ने कहा कि वर्तमान में वाणिज्य और प्रबंधन के क्षेत्र में नई-नई विधियां और तकनीकें बनाई जा रही हैं।  यह निश्चित रूप से संबंधित लोगों की ऊर्जा, उत्साह और समझ का प्रतिबिंब है।  इन विषयों पर नए प्रतिमान और नई तकनीक से व्यापार जगत का विकास होगा।  साथ ही उद्यमियों को आगे बढऩे का मौका मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि आज के युवा कल के रोजगार सृजन और नवाचार के लिए औद्योगिक क्रांति को गति देंगे, यह प्रतिमान वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और अन्य देशों के साथ व्यापार परंपरा के संबंधों को मजबूत करेगा।  आज हमारा  नजरिया    विकास के पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़ चुका है। हमारा उद्देश्य मजबूत एवं आर्थिक रूप से सशक्त भारत बनाना है। मुख्य अतिथि डॉ वाय एस चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाशन की की योजनाएं ऐसी भी हैं जो विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं उन्हें उनके विषय क्षेत्र में कुशल बनाना साथ ही उद्धमित के क्षेत्र ने उनका मार्गदर्शन करती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबंधन विभाग के प्रोफेसर डॉ ए के श्रीवास्तव ने अपने वक्तव्य में कहा कि कारपोरेट के क्षेत्र में उच्च प्रतिमान को स्थापित करने की जरूरत है । 

आज विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन को उपभोक्ता केंद्रित व्यवसाय के रूप में देखा जाता है।  परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, इसका निर्वहन हम तभी कर सकते हैं जब समाज हमें स्वीकार करेगा।  5-सी की व्याख्या करते हुए उन्होंने समन्वय, संयोजन प्रतिबद्धता, सम्प्रेषण और सहयोग पर अपनी बात समाप्त की और उन्हें अपनाने और इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहा। 

सिक्किम के कुलपति डॉ. जगन्नाथ पटनायक ने अपने संबोधन में कहा कि आज व्यवसाय एवं प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं और देश-विदेश में अनुसंधान के लिए नई तकनीक और संसाधन तैयार किए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव व्यापार, व्यवसाय व प्रबंधन  में वर्तमान में दिखाई दे रहा है। 

आईसीएफएआई विश्वविद्यालय देहरादून के कुलपति डॉ. रामकरण सिंह,  ने अपने संदेश में कहा कि भविष्य में उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

प्रथम सत्र में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. रवि किरण पटनायक ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कुलपति एवं संयोजकों को इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए बधाई दी और कहा कि निश्चित रूप से इस सेमीनार के माध्यम से कुछ नए तरीके और नई चीजें सामने आएंगी जो         व्यवसाय वाणिज्य एवं प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करेगी ।  इस आयोजन के दूसरे सत्र में स्काईलाइन यूनिवर्सिटी, नाइजीरिया के कुलपति डॉ वी वी अजीत कुमार उपस्थित थे, जिन्होंने इस सम्मेलन के उपयोगी और सार्थक विषय के विशेष संदर्भ में, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित मुद्दों को हल करने के साथ-साथ इस सम्मेलन को उपयोगी और सार्थक बताया। 

समर्थन नवाचार के रूप में।  उन्होंने सभी शोधकर्ताओं, प्रतिभागियों और समन्वयकों को अपनी शुभकामनाएं दीं। दूसरे सत्र में आईडीबीआई बैंक के कार्यपालक निदेशक प्रदीप दास ने व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र में बैंक की भूमिका एवं उसके दायित्व की बात कही एवं आर्थिक स्तर पर इनके प्रभाव को आंकड़े सहित पीपीटी के माध्यम से बताया।

सम्मेलन के दूसरे दिन आईसीएफ़एआईं के प्रोफेसर आनंद ने आमंत्रित अतिथियों का परिचय दिया जिसमें की नोट स्पीकर लेफ्ट, रिटायर्ड जनरल अरविंद सिंह लाम्बा ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि किसी भी पर्यावरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा हमें प्रत्येक तत्व को सूक्ष्म दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।  आपने  विस्तार  पूर्वक  समझाया और जियो पॉलिटिक्स, आत्मनिर्भरता और तकनीक पर विशेष जोर दिया और उनके प्रभावों पर चर्चा की। 

चिकित्सक  हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मैरी जेसिका ने अपने संदेश में कहा कि उभरती कॉर्पोरेट प्रणाली में विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दों और उनके समाधान के लिए नए दृष्टिकोण स्थापित किए जा रहे हैं। 

दूसरे  एवं अंतिम दिन सम्मेलन में शोध पत्रों का वाचन किया गया। साथ ही सम्मेलन समिति के सभी सदस्यों को कुलपति के कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह  भेंट की गई अंत में कुलपति ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सफल आयोजन की बधाई प्रेषित की।

गत वर्ष 92 फीसदी से अधिक पंजीकृत किसानों ने बेचा था 

अतिरिक्त धान खरीदी, किसानों ने किया हंगामा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। प्रदेश में सरकारी धान खरीद में पांच दिन बाकी रह गए हैं। अभी भी 23 फीसदी किसान धान नहीं बेच पाए हैं। तकरीबन सभी खरीदी केन्द्रों में धान बेचने के लिए आपाधापी मची हुई है। हालांकि उठाव पिछले वर्षों की तुलना में तेजी से हो रहा है।

प्रदेश की 2484 प्राथमिक सोसायटियों, और धान खरीदी केन्द्रों में तेजी से धान खरीदी हो रही है। बारिश के कारण कुछ दिन खरीदी प्रभावित रही। सभी जिलों में 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीद होनी है। बड़ी संख्या में पंजीकृत किसान अभी धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में धान बेचने के लिए किसान खरीदी केन्द्रों में पहुंच रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि जरूरत पडऩे पर धान खरीदी की तिथि बढ़ाई जा सकती है।

हालांकि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि निर्धारित तिथि तक खरीदी पूरी हो जाएगी। अवकाश के दिनों को छोडक़र सिर्फ 5 दिन ही खरीदी होनी है। अभी तक साढ़े 22 फीसदी से अधिक पंजीकृत किसान धान नहीं बेच पाए हैं। पिछले साल साढ़े 92 फीसदी से अधिकृत पंजीकृत किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। गुरूवार शाम तक  77.42 पंजीकृत किसान अपना धान बेच पाए हैं। जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा में सबसे कम 37.60 फीसदी पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है।

बताया गया कि धान उत्पादक जिलों रायपुर में 83.2, महासमुंद में 80 ,धमतरी में 85.36, बलौदबाजार में 82.84, बिलासपुर में 80. 54, और जांजगीर-चांपा में 79.84 फीसदी पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है। आदिवासी जिलों में अपेक्षाकृत कम खरीदी हुई है। दंतेवाड़ा में 37.60, बस्तर में 53.06, कोंडागांव में 64.91, सुकमा में 62.60, नारायणपुर में 66.39 फीसदी धान खरीदी हुई है। कुल मिलाकर 24 लाख 5 हजार 413 पंजीकृत किसानों में से 18 लाख 62 हजार 365 किसानों ने ही धान बेचा है।

52 फीसदी से अधिक धान का उठाव

पिछले साल तुलना में इस बार संग्रहण केन्द्रों से तेजी से उठाव हुआ है। कुल खरीदी का 52.66 फीसदी धान का उठाव हो चुका है। सभी जिलों में धान का उठाव तेजी से हो रहा है, और एफसीआई में मिलर्स द्वारा धान जमा किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त धान खरीदी, किसानों ने किया हंगामा

प्रदेश के अधिकांश खरीदी केंद्र के प्रबंधकों की लापरवाही सामने आई है। इसकी वजह से किसान आक्रोशित हो गए है और खरीदी स्थल में ही हंगामा कर है। कवर्धा, महासमुंद जिले के दो धान खरीदी केंद्र में गुरुवार को अतिरिक्त धान खरीदी को लेकर किसान धरने पर बैठ गए थ। पिथौरा विकासखंड के सरकड़ा धान खरीदी केंद्र में किसानों से खरीदी के दौरान तौल में तीन किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा था, इससे किसानों ने विरोध किया। बाद में अधकारियों के मान मनव्वल के बाद मामला शांत हुआ।

ये है मामला

प्रदेश में 2454 खरीदी केन्द्र के माध्यम से धान खरीदी किया जा रहा। केंद्रों में परिवहन समय पर नहीं होने से धान सूखता है। इसके बाद एक बोरे का वजन 40 किलो से कम हो जाता है।

सरकार इसकी भरपाई समितियों के कमीशन में काटकर करती है। चालाक समितियां होने वाले इस नुकसान के बदले किसानों का धान ’यादा लेकर शॉर्टेज की समस्या दूर करते है।

समय पर परिवहन नहीं होने पर बढ़ जाती है सूखत

सूखत यानि धान का सूखना है। एक बोरे में 40 किलो के हिसाब से धान भरा रहता है। जब कस्टम मिलिंग होती है तो ट्रक में लोड होने के बाद धान के तौल में जो अंतर आए वह सूखत की मात्रा होती है। केंद्रों में खरीदे गए धान का समय पर परिवहन नहीं होने पर सूखत आती है। इसकी भरपाई समितियों से कराई जाती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। मंदिर हसौद इलाके में दो आरोपियों को शराब की तस्करी करते हुए पुलिस ने दबोच लिया। शुक्रवार को मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, मुखबीर की सूचना मिलने के बाद बाइक सवार आरोपी रावणभाठा मंदिर के पास पकड़े गए। आरोपियों के नाम बिकेश टंडन और प्रेमनारायण ऊर्फ बबलु भारती पलौद पानी टंकी के पास थाना मंदिर हसौद की गिरफ्तारी की। आरोपियों के बारे में खबर मिली थी कि देशी शराब भट्टी मंदिर हसौद की ओर से मो.सा. क्रमांक सीजी 04 7064 में दो व्यक्ति  शराब लेकर प्लास्टिक की बोरी में छिपाए हुए हैं। उसे लेकर दोनों गांव ओर रवाना हुए हैं, इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की घेराबंदी की। आरोपियों के पास से बोरी में से 49 पौवा मसाला शराब बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ में  धारा 34 (2)आब. एक्ट का अपराध दर्ज किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जनवरी। राशन दुकानों में कार्डधारियों के खाते से राशन की हेराफेरी रोकने वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू तो कर दिया गया है लेकिन दूकानों में अभी भी डिजीटल तौल का सिस्टम बनाने में देरी है। दुकान के संचालक कहीं-कहीं ही हाईटेक तराजू मशीन से राशन बांट पा रहे हैं। राशन दुकानों में दी गई पीओएस मशीनों के साथ टेबलेट से राशन का हिसाब किताब किया जा रहा है, लेकिन दुकानों में बांटे गए वेइंग मशीनों से अभी भी काम रूका हुआ है। विभागीय अफसरों का कहना है ट्रायल की स्थिति में अभी वेइंग मशीन और पीओएस मशीन का लिंक जोडऩा बाकी है। जब तक दोनों का आपस में लिंक नहीं जुड़ेगा, डिजीटल तौल का पूरा सिस्टम नहीं बन पाएगा। राशन दुकानों में डिजीटल तराजू का सिस्टम बनाने के लिए दो साल पहले से कवायद चल रही है लेकिन यह सिस्टम अभी भी कहीं-कहीं ही बन पाया है। ग्रामीण इलाकों में मौजूद राशन दुकानों में टेबलेट के जरिए ही राशन बांटे जा रहे हैं। पीओएस मशीनें लगाए जाने के बाद इसमें राशन कार्डधारियों को वितरण के वक्त थम और आधार से नंबरिंग चल रही है लेकिन वेइंग मशीन अटैच नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जिले में लगभग 540 राशन दुकानें है। एपीएल व बीपीएल कार्डधारियों का डिजीटल डाटा तैयार करने के बाद वेइंग मशीनें बांटी गई है। अधिकारियों का वेइंग मशीन के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन का सिस्टम बनने के बाद जितने राशन का वितरण किया गया है उसकी एंट्री ऑटोमेटिक सर्वर में अपलोड हो जाएगा। अधिकारी किसी भी वक्त दुकानों के हिसाब-किताब का ब्योरा देख सकेंगे। दुकानों में राशन की कालाबाजारी रूकेगी। खाद्य नियंत्रक तरूण राठौर ने बताया, अभी ट्रायल चल रहा है। सिस्टम बनने में थोड़ा और वक्त लगेगा। वेइंग मशीनें सभी दुकानों को दे दिया है।

सर्वर डाउन रहने से आफत

राशन दुकानों में पॉश मशीनों में सर्वर की समस्या बताई जा रही है। कई बार लिंक फेल हो  जाने की वजह से भी हितग्राहियों की भीड़ लग रही है। मालूम यह भी हुआ है कि ई-पॉश मशीन की बैटरी मुश्किल से घंटेभर ही चलती है, जबकि राशन वितरण 6 से 7 घंटे लगातार करना पड़ता है। कई बार लंबे समय तक सर्वर डाउन होने की वजह से बिना वितरण के ही लौटने की मजबूरी रहती है।

पीओएस-वेइंग मशीन से फायदे

• वन नेशन-वन राशन कार्ड के लिए बनाया गया डिजीटल एप्प में पूरा रिकार्ड अपलोड होगा। जिसमें डिवाइस, प्रिंटर, थम्ब, ऑनलाइन आधार लिंक शामिल हैं।
•  राशन की कालाबाजी रूकने से प्लस-माइनस का खेल खत्म होगा। दुकान संचालक इसी हिसाब से गड़बडिय़ां करते हैं।
• जितना राशन आवंटित किया गया, उसे उतना राशन बांटना ही होगा, जो बचेगा उसका हिसाब किताब ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगा।
•  जिले के सभी राशन दुकान से दूसरे वार्ड, दूसरे जिले और दूसरे राज्यों से आए हितग्राही को भी लाभ मिल सकेगा।
•  कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी। आधार और राशन कार्ड लिंक नहीं होने पर राशन कार्ड की जांच आसानी से।

रायपुर, 21 जनवरी। पंचायत चुनावों के 90 प्रतिशत से अधिक सीटों पर कांग्रेस समर्थित पंच, सरपंच, जनपद सदस्यों ने चुनाव जीता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नगरीय निकायों के समान भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में भी बुरी तरह पराजित हुई है।

प्रदेश कांग्रेस के कंट्रोल रूम में आई जानकारी के अनुसार घोषित चुनाव परिणामों में प्रदेशभर के 330 पंचों के चुनाव में से 296 स्थानों पर कांग्रेस के समर्थित पंच प्रत्याशी चुनाव जीत कर आये है। 27 में से 22 जनपद सदस्य कांग्रेस समर्थित चुनाव जीते है। सरपंचों के 152 में से 134 प्रत्याशी कांग्रेस समर्थित चुनाव जीते है। 3 जिला पंचायतों में भी कांग्रेस के प्रत्याशी ही आगे चल रहे है। नगरीय निकायों की जनता के समान पंचायतों के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी इस आर्शिवाद और भरोसे के लिये जनता के प्रति आभार व्यक्त करती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह जीत कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के तीन साल के जनहितकारी और उनकी सरकार के तीन साल का मुहर है। कांग्रेस की सरकार ने तीन सालों में हर वर्ग के लिये न सिर्फ योजना बनाया उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया। इन योजनाओं के कारण राज्य की जनता के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ है।

शुक्ला ने कहा कियह जीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की ग्रामीण केंद्रीय योजनाओं का प्रतिसाद है। कांग्रेस सरकार ने राज्य के 20 हजार गांवों को समृद्ध बनाने गांव में रोजगार देने कई रोजगारमूलक योजना बनाई जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। किसान कर्जमाफी योजना का लाभ 20 लाख किसान परिवार को मिला धान की कीमत 2500 रू., बिजली बिल हाफ योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरवा, घुरुवा, बाड़ी योजना, 5 लाख से अधिक किसानों को सिचाई बिजली कनेक्शन, वनांचल क्षेत्रों में 52 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, तेंदुपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा, मुख्यमंत्री सुगम सडक़ योजना, मुख्यमंत्री धरसा योजना, गोठान निर्माण, रोका-छेका योजना सहित अनेक योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया।  इसका लाभ पंचायत चुनाव में मिला। पंचायत चुनाव में 90 प्रतिशत जीत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ पर मुहर लगाई है।