इन स्टंटबाजों केखिलाफ ट्वीटर, फेसबुक में लोगों ने की थी पुलिस से शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी। नवा रायपुर की खुली सडक़ों पर स्टंटबाजी करने वाले बाइकर्स गैंग पर यातायत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 26 जनवरी को 22 बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से उनके दोपहिया जब्त किया। पुलिस द्वारा जारी किए गए वाट्सअप नंबर और ट्विटर एकाउंट में लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन पर सख्ती बरती गई। डीएसपी सतीश सिंह ठाकुर ने बताया जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर एवं ट्विटर अकाउंट पर लगातार लोगों का यातायात समस्या एवं सुझाव प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक को नया रायपुर की सडक़ों पर अनेक बाइक में गैर जिम्मेदार तरीके से लापरवाही पूर्वक स्टंट करते वाहन चलाने की शिकायत प्राप्त हुई। जो वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश पर यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नया रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों एवं मार्गों पर 22 दोपहिया वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए 15 हजार से अधिक रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। बता दें बहुतायत में लोग नया रायपुर की सडक़ों पर घूमने निकलते हैं इसी दरमियान कुछ उपद्रवी वाहन चालक नया रायपुर की सडक़ों पर लापरवाही पूर्वक गैर जिम्मेदाराना तरीके से स्टंट करते हुए बाइक चला रहे थे। पकड़े गए बाइक सवारों में ज्यादातर युवा कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। कई बार देखा गया है नया रायपुर में स्टंटबाजी के लिए के सौदेबाजी भी की जाती है। पुलिस ने ऐसे कुछ गैंग को लोकेट किया है। डीएसपी ने बताया, नया रायपुर में लगाए गए कैमरों की भी जांच कर स्टंटबाजों पर नकेल कसने पेट्रोलिंग टीम तैनात किए गए हैं।

1690 बंदियों की क्षमता रह रहे 32 सौ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी। दिन ब दिन बढ़ते अपराध और उसमें बढ़ती कैदियों की संख्या की वजह से रायपुर का केन्द्रीय जेल अब छोटा पडऩे लगा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने  रायपुर से ही लगे ग्राम गोढ़ी में नई जेल का प्रस्ताव बनाया है। यह जेल वर्तमान जेल से तीन गुना बड़ी 85 एकड़ भूमि में बनेगी। अपर मुख्य सचिव गृह (जेल) सुब्रत साहू ने बुधवार को गोढ़ी पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण और राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस विशेष जेल निर्माण के संबंध में एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि ग्राम गोढ़ी में विशेष जेल निर्माण के लिए लगभग 85 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। इस जेल में 5000 बंदियों को रखने की क्षमता होगी। यहां बंदियों के लिए मूलभूत आवश्यकता जैसे:- पेयजल, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सुविधाएं होंगी।

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर शहर के मध्य में लगभग 150 वर्ष पुरानी केन्द्रीय जेल संचालित है, जहां 1690 की बंदी क्षमता के विरुद्ध 3200 से ज्यादा बंदी निरूद्ध रहते हैं। जेल के अंदर प्रति बंदियों के लिए निर्धारित 41.80 वर्गमीटर स्थान की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने समय-समय पर आदेश जारी कर जेलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कहा हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा भी जेलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कहा गया है।

स्थल निरीक्षण के दौरान संजय पिल्ले, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं डॉ. केके गुप्ता, उपमहानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाए गोपाल वर्मा, अपर कलेक्टर रायपुर अतुल विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मीना साहू, तहसीलदार मंदिर हसौद आरके गौर, कार्यपालन अभियंता सी.एस. चन्द्राकर, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग कमांक-1 एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर, 27 जनवरी। शहर के न्यू शांति नगर इलाके में अवैध रूप से चांदी गलाने का कारखाना चल रहा है। इस कारखाने की वजह से आसपास के लोग काफी परेशान है। मामले में शिकायत होने के बाद निगम की टीम ने गुरूवार को औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने कहा, दस्तावेजों की जांच और कारखाना संचालित करने के मामले में नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है, इसके पूर्व सिविल लाइंस थाना पुलिस को भी सूचना दी गई है। जहां पर कारखाना संचालित है वहां ध्वनि प्रदूषण के साथ केमिकल से सामने आने वाली परेशानियों ने स्थानीय चिंतित है। बताया जा रहा है जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसके रसायनिक बदबू से ठहर पाना मुश्किल हो जाता है। जिस व्यक्ति के नाम से कारखाना संचालित किया जा रहा है उसके पास कोई लीगत दस्तावेज भी नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी। राज्य शासन ने जनसंपर्क विभाग के 15 अधिकारियों के तबादले किए। बुधवार को जारी आदेश में दो संयुक्त संचालक, दो उपसंचालक भी शामिल हंै। स्थानांतरित अधिकारियों में संयुक्त संचालक भगवती सिंह को बिलासपुर से प्रतिनियुक्ति पर पीएचक्यू, पंकज गुप्ता को रायपुर से कोरबा भेजा गया। उपसंचालक जितेन्द्र नागेश को कोरबा से रायपुर, मनुदाऊ पटेल को बलौदाबाजार से बिलासपुर, सहायक संचालक राहुल सोन को रायगढ़ से बलौदाबाजार, नीलिमा अग्रवाल को बिलासपुर से राज्य निर्वाचन आयोग, नीतिन शर्मा पुलिस मुख्यालय से डायरेक्टोरेट, आमना खातुन निर्वाचन आयोग से डायरेक्टोरेट, मनराखन मरकाम डायरेक्टोरेट से रायगढ़, विवेक सरकार बलरामपुर से राजभवन, सोनू राम चंद्राकर बालोद से मुंगेली, राजेश नेताम मुंगेली से बालोद, रमेश भार्गव जांजगीर-चांपा से डायरेक्टोरेट, सचिन शर्मा राजभवन से डायरेक्टोरेट, और विशाल शर्मा डायरेक्टोरेट से राजभवन भेजे गए।

इधर सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय संवर्ग के पांच निज सहायकों को निज सचिव, और 8 सहायक ग्रेड-1 को अनुभाग अधिकारी पदोन्नत करते हुए स्थानांतरित किया है। जारी आदेश अनुसार निज सचिव ओमप्रकाश श्रीवास्तव को विशेष सचिव उच्च शिक्षा,  आत्मप्रकाश सिन्हा को संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा, नयन दास सोनवानी को संयुक्त सचिव जीएडी, जगदीश नारायण कोष्टा को सचिव परिवहन के निजी स्थापना में पदस्थ किया गया है। इसी तरह से प्रतिभा पोटभरे को यथावत सचिव खाद्य के यहां पदस्थ किया गया है। इसी तरह से पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों में दुर्गाचरण शुक्ला, उच्च शिक्षा मंत्री, राजेश एक्का कृषि विभाग, रघुनंदन साय वाण्जिय उद्योग, श्रीमती एम कुजुर स्कूल शिक्षा, दिलीप कुमार दत्ता जीएडी पांच, सुनील अंतत बापट परिवहन, एएम भुजाड़े जीएडी-3, नंद किशोर लेले को गृह विभाग भेजा गया है।

रायपुर, 27 जनवरी। लावारिस लाशों के ससम्मान दाह संस्कार के लिए काठी, लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था के लिए ग्वाला परिवार सहयोग करेगा साथ ही अक्षम परिवार के सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए भी दाह संस्कार में लगने वाली सामग्री के लिए ग्वाला परिवार द्वारा सहयोग किया जाएगा। लावारिस के वारिस के नाम से इस पुनीत कार्य का शुभारंभ गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर फुंडहर चौक वीआईपी रोड रायपुर स्थित ग्वाला स्वीट्स परिसर में पूर्व मंत्री ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा व अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। ग्वाला परिवार के संचालक सदस्य विनय भार्गव ने बताया कि लावारिस लाशों के ससम्मान दाह संस्कार हो ऐसा हमारा उद्देश्य था पहले से ही हम जानकारी मिलने पर अपने तरफ से सहयोग करेंगे।  काठी-कन दाह संस्कार की व्यवस्था करते रहे है उसी को आगे बढ़ाते हुए अब लावारिस के वारिस नाम से हम इस कार्य को करेंगे साथ ही आर्थिक रूप से अक्षम परिवार के घर के सदस्य के देहांत होने पर दाह संस्कार हेतु लगने वाली सामग्री ग्वाला परिवार उपलब्ध कराएगा।

रायपुर, 27 जनवरी। ड्राई डे के लिए देहात के इलाके में शराब के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। आबकारी टीम की दबिश देने के बाद मुख्य मार्ग से 20 पेटी शराब जब्त किया गया। सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी के सख्त निर्देश के बाद आबकारी टीम ने यह कार्रवाई की। जिला आबकारी उपायुक्त अनिमेष नेताम की अगुवाई में अभनपुर के भरेंगाभाठा के पास गश्त लगाकर टीम ने स्टॉक बरामद किया। मुखबीर की तरफ से सूचना देने के बाद एक निर्माणधीन पुलिस के नीचे छिपाए गए शराब की खोजबीन पूरी की। जिला उपायुक्त के बताए अनुसार, रात्रि गस्त के दौरान  मुखबिर की सूचना पर अभनपुर में भरेंगाभाटा चौक के पास कुछ संदिग्ध कारोबार के बारे में पता चला था। यहां कुछ पुराने कोचियों के भी पहुंचने की खबर मिली थी। ऐसे में आबकारी टीम ने निगरानी बढ़ा दी।

संदिग्ध ठिकाने की पतासाजी करने पर सडक़ किनारे निर्माणधीन पुलिस का पता चला। नीचे जांच करने पर छिपाई गई 40 पेटी शराब बरामद हुई। आबकारी अधिकारियों ने बताया, शराब मध्य प्रदेश ब्रांड की है। शराब के अवैध कारोबार कर बड़ा स्टॉक छिपाने वालों के बारे में पता चला है जिनकी तलाश अब तेज कर दी गई है।  सहायक जिला आबकारी अधिकारीनीलम किरण सिंग,अनिल मित्तल,आबकारी उप निरीक्षक पंकज कुजूर ,अरविंद साहू, नेतराम सिंह राजपूत, मुख्य आरक्षक संतोष दुबे,देवी प्रशाद तिवारी,आरक्षक सुमित शर्मा की टीम को सफलता मिली।

जिला कार्यालय में ध्वजारोहण

आबकारी जिला उपायुक्त अनिमेष नेताम ने जिला आबकारी कंट्रोल रूम में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान सभी सर्किल अफसर व जिला अधिकारी शामिल रहे। सुबह करीब आठ बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएसएमसीएल जिला प्रबंधक व बाकी आबकारी स्टाफ भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के कामयाबी की मिसाल इस बार गणतन्त्र दिवस के परेड के दौरान देखने को मिली। इस कामयाबी के साक्षी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों बने। इस बार गणतन्त्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर निकली छत्तीसगढ़ की झांकी ने प्रदेश के गाँव और गौठान को प्रदर्शित किया। झांकी के समक्ष छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने ककसाड़ नृत्य का प्रदर्शन किया। राजपथ पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों सहित लाखों दर्शकों ने  छत्तीसगढ़ के झांकी की तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ सराहना की।

छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पर आधारित आकर्षक झांकी ने राजपथ पर अपनी छंटा बिखेरी। यह झांकी ग्रामीण संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय से एक साथ अनेक वैश्विक चिंताओं के समाधानों के लिए यह झांकी विकल्प प्रस्तुत करती है।

झांकी के अगले भाग में गाय के गोबर को इक_ा करके उन्हें विक्रय के लिए गौठानों के संग्रहण केंद्रों की ओर ले जाती ग्रामीण महिलाओं को दर्शाया गया है। ये महिलाएं पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में हैं। उनके चारों ओर सजे फूलों के गमले गोठानों में साग-सब्जियों और फूलों की खेती के प्रतीक हैं। नीचे की ओर गोबर से बने दीयों की सजावट है। झांकी के पिछले भाग में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित होते दिखाया गया है। वहीं मध्य भाग में दिखाया गया है कि गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखकर किस तरह पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, पोषण, रोजगार और आय में बढ़ोतरी के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी।  गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री बघेल की घोषणाओं पर भाजपा प्रदेश अध्य्क्ष विष्णु देव साय ने कहा कि  कांग्रेस केवल घोषणा करने वाली पार्टी बन गई।
साय ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख 36 वादों में 26 वादों पर 3 वर्ष में काम ही शुरू नही किया ऐसे में नई घोषणाये जनता के साथ केवल छलावा ही है।कर्मचारियो की कई दिनों से मांग है कि  राज्य सरकार उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाये औऱ केंद्र सरकार के बराबर का भत्ता दे लेकिन मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा नही की।

श्री साय ने कहा प्रदेश में 3 वर्षो में हर वर्ग ने आंदोलन किया है लेकिन उनकी मांगों पर कोई ऐलान नही हुआ। अनियमित कर्मचारियो,पुलिस बल ,सहायक शिक्षकों की मांग व किसानों की मांगों पर भी कोई घोषणा नही हुई।
साय ने छतीसगढ़ के 8 लाख परिवारों से मकान छीनने वाले,युवाओ का 9 हज़ार करोड़ का भत्ता न देने वाले,महिलाओ की सुरक्षा कर पाने में नाकाम रही सरकार ने फिर से प्रदेश को निराश किया है।अच्छा होता कि मुख्यमंत्री अपने भाषण से ऐलान करते कि उनके विधायक व मंत्री अब कर्मचारियो को अपशब्द नही कहेंगे उन्हें अपना नौकर समझ प्रताडि़त नही  करेंगे।

रायपुर। कोरोना नियंत्रण के लिए प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान मित्र के रूप में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के आदेश सरकार ने दिए थे। इन पदों को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया। इसके इन कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। वे अपनी सेवाएं जारी रखने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सीएम बघेल, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव और संचालक स्वास्थ्य के नाम ज्ञापन भी सौंपा। तस्वीर छत्तीसगढ़
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। विधायकों को  आगामी बजट सत्र, में छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रश्न आनलाईन जमा करने होंगे । इस के लिए नवीन वेब एप्लीकेशन तैयार कराया गया है।इसकी  प्रक्रिया से अवगत कराने  विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार,28 जनवरी,  को प्रशिक्षण आयोजित है । जिसमें विधायकों के साथ उनके निज सहायक भी उपस्थित रह सकेंगे । किन्ही कारणों से  उपस्थिति नहीं हो पाते है तो वे उक्त प्रशिक्षण में ऑनलाईन सम्मिलित हो सकेंगे । विदित हो कि गुरूवार, 20 जनवरी, को उक्त वेब एप्लीकेशन के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने संबंधी प्रशिक्षण शासन के समस्त विभागों हेतु आयोजित किया गया था तथा विभागों को प्रश्नों का उत्तर भेजने में असुविधा न हो इसलिए एक डमी सत्र का भी आयोजन किया गया है । जिसमें विभागों को 27 जनवरी,को प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन भेजी जायेगी तथा विभागों से उनके उत्तर 31 जनवरी तक प्राप्त किये जायेंगे । इसी प्रकार  सदस्यों के लिए भी प्रशिक्षण के तौर पर 29 जनवरी से 01 फरवरी,  तक प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन प्राप्त की जाएगी ।
 

रायपुर, 27 जनवरी।  पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने एक बार से राज्य सरकार  की वित्तीय स्थिति पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने इस बार निगम मंडलो को  बजट राशि सरकार के पास जमा करने के वित  विभाग के आदेश को लेकर घेरा है।
डॉ रमन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार दिवालिया हो गई है? शायद ही किसी राज्य में ऐसा होता हो कि निगम मंडलों में इमरजेंसी के लिए जमा राशि को सरकार के डिपॉजिट में जमा करने कहा जाए. 3 साल में 51000 करोड़ से अधिक का कर्ज फिर भी यही स्थिति. भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया है।

भूपेश का तीखा पलटवार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने निगम-मंडलों का पैसा के डिपाजिट में जमा करने के मामले में सवाल खड़ा करने पर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह का ट्विटर हेंडल करने वाले उनसे पूछते नहीं हैं, या फिर रमन सिंह की याददाश्त कमजोर हो गई है।

श्री बघेल ने आगे कहा कि रमन सिंह के समय भी पैसे के डिपाजिट में जमा हुए थे। अविभाजित मध्यप्रदेश में भी ऐसा होता रहा है। बजट तैयार करते समय इसकी जरूरत पड़ जाती है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार ने 80 फीसदी वादों को पूरा कर दिया है। बाकी 20 फीसदी वादे पूरे किए जा रहे हैं। अभी सरकार का दो साल का कार्यकाल बाकी है।

यूपी में टेबलेट-लैपटाप देने के चुनावी वादे, और यहां विरोध करने  के मामले में श्री बघेल ने कहा कि हर प्रदेश की अपनी जन भावनाएं होती है। हर चीज की हर जगह तुलना नहीं की जानी चाहिए। शुक्रवार को रायपुर आ रहीं प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर उन्होंने कटाक्ष किया कि नगरीय चुनाव हार गए हैं। बहुत दिनों से हंटर नहीं चला है। पुरंदेश्वरी का यहां स्वागत है।

केन्द्रीय बजट पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वित्त मंत्री से चर्चा के दौरान कई बातें रखी गई थी। जीएसटी की क्षतिपूर्ति को पांच वर्ष के लिए और बढ़ाया जाए। उत्पादक राज्यों को नुकसान नहीं होना जाना चाहिए। अन्यथा उत्पादक राज्य अपने यहां उद्योग क्यों लगाने देंगे।

उइके ने रायपुर में ली परेड की सलामी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी।  गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर संयुक्त परेड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा सलामी दी गई। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश जनता के नाम संदेश दिया।

इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के विरूद्ध अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रपति का ‘पुलिस वीरता पदक‘ से अलंकृत किया गया। जिन अधिकारी-कर्मचारियों को अलंकृत किया गया उनमें कमलोचन कश्यप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  सुरेश लकड़ा उप पुलिस अधीक्षक, संजय पोटाम उपनिरीक्षक, लक्ष्मण केंवट निरीक्षक, ओंकार सिंह दीवान उपनिरीक्षक, बीजाराम तामो प्रधान आरक्षक, उमाशंकर राठौर निरीक्षक, चेतन लाल बेलेन्द्र प्रधान आरक्षक, मानिक लाल कोरेटी प्रधान आरक्षक,  मोहन लाल निषाद निरीक्षक, बृजलाल भारद्वाज निरीक्षक, कमलेश कुमार रात्रे सहायक प्लाटून कमाण्डर, सोमारू राम यादव आरक्षक,आशीष सिंह राजपूत उपनिरीक्षक, इन्द्र कुमार शिवानी कंपनी कमाण्डर, श्री विन्टन कुमार साहू निरीक्षक, अश्वनी राठौर उपनिरीक्षक, जीतेन्द्र कुमार डहरिया उप निरीक्षक, दिनेश पुरेना उप निरीक्षक, विरासत कुजूर उप निरीक्षक एवं शहीद मुरली ताती सहायक उप निरीक्षक की पत्नी  मैनू ताती शामिल है।

इसी तरह उत्कृष्ट सेवा लिए राष्ट्रपति का ‘विशिष्ट सेवा पदक‘ से उदयभान सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अलंकृत किया गया। ‘सराहनीय सेवा पदक‘ से यदुराम तिर्की उप पुलिस अधीक्षक, मनीष परमानंद उप पुलिस अधीक्षक, श्रीराम वर्मा सहायक सेनानी, डिलेश्वर प्रसाद साहू उप निरीक्षक, अवधेश कुमार चौहान उप निरीक्षक, प्रेमसाय भगत सहायक उप निरीक्षक, दृगपाल प्रसाद तिवारी प्रधान आरक्षक, प्रहलाद सिंह गागड़ा प्रधान आरक्षक, मदन मोहन पटेल प्रधान आरक्षक, अवकाश राम नरेटी प्रधान आरक्षक को सम्मानित किया गया।

आपदा राहत एवं बचाव कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सुरेश प्रसाद गौतम मुख्य अनुदेशक, मोती लाल साहू सब इंस्पेक्टर (एम), भोगेन्द्र गोग कंपनी हवलदार नगर सेना, जोधन लाल साहू हवलदार नगर सेना, श्रीमती रेणु लोखण्डे लांस नायक नगर सेना,  सुरेन्द्र कुमार देवांगन सैनिक नगर सेना को ‘गृह रक्षक नागरिक सुरक्षा पदक‘ से अलंकृत किया गया।

प्रशिक्षण कार्य में उल्लेखनीय कार्य करने वाले क्षीरोद्र कुमार साहू उप निरीक्षक, श्रीमती गंगा धुर्वे निरीक्षक, कन्हैया लाल यादव प्रधान आरक्षक, गंगा प्रसाद यादव प्रधान आरक्षक, कन्हैया लाल यादव प्रधान आरक्षक, जीत कुमार देवांगन सूबेदार-(अ), कमलेश कुमार सोनबोईर उप निरीक्षक (अ) को ‘यूनियन होम मिनिस्टर मेडल‘ से अलंकृत किया गया। अनुकरणीय सेवाओं के लिए  लेखराम धुरंधर प्रहरी एवंसंतराम पुरेना प्रहरी को ‘सराहनीय सुधार सेवा पदक‘ से अलंकृत किया गया।
समारोह में बहादुरीपूर्ण कार्य करने के लिए कोरबा जिले के मास्टर अमन ज्योति जाहिरे तथा धमतरी जिला के मास्टर सौर्य प्रताप चंद्राकर को 15 हजार रूपए एवं प्रशंसा पत्र और वीरता पदक प्रदान किया गया।

रायपुर 25 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल 26 जनवरी को भी बस्तर अंचल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को दंतेवाड़ा के छिदनार में इंद्रावती नदी पर बने पुल के लोकार्पण करने के बाद जगदलपुर पहुंचे हैं। सीएम 26 जनवरी को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और जनता के नाम अपना संदेश देंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रायपुर से कुर्बान 11बजे हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा छिदनार जाएंगे और वहां इंद्रावती नदी पर 38 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना पुल जनता को समर्पित करेंगे । इस अवसर पर वह कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगें । मुख्यमंत्री इसके पश्चात वहां से दोपहर 1 बजे जगदलपुर आएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 जनवरी। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन (सचिवालयीन) सेवा के अधिकारियों के बहुप्रतीक्षित पदोन्नति आदेश  जारी कर दिए गए।

उक्त आदेश से  01 संयुक्त सचिव, 04 उपसचिव और 04 अवर सचिव पदोन्नत हुए हैं।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के आदेश  कल तक निकाले जाएंगे।

संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में 12 दिसंबर, 2021 को सचिव का घेराव किया गया जिसके बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन से संघ पदाधिकारियों की चर्चा हुई। मुख्य सचिव द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को शीघ्र ष्ठक्कष्ट आयोजित करने के निर्देश दिये गये। इसके पूर्व संघ द्वारा मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को सामान्य प्रशासन विभाग की कर्मचारी विरोधी कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया था जिस पर अपर मुख्य सचिव द्वारा नाराजगी जताई गई थी।

सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा  30 दिसंबर, 2021को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले द्वारा की गई। इसके उपरान्त भी लगभग 25 दिनों बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे मंगलवार को ही जगदलपुर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि वे दो दिवसीय दौरे पर बस्तर जा रहे है। उनहोंने बताया कि वे बहुत सारे विकास कार्यों का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि को लेकर बीजेपी के सवालों पर सीएम ने कहा कि बीजेपी वालों को पहले अपने प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए वे एक साथ राशि क्यों नहीं देते। पहले खुद करें फिर दूसरों को उपदेश दें। सीएम ने पूर्व सीएम डा. रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यहां की जनता से जो वादा हमने किया था, वो हम यहां पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड की समस्याओं को देखते हुए वहां पर घोषणा की गई है। वहां 2500 क्विंटल में धान खरीदने की बात हमने नहीं की। वहां की भौगोलिक, सामाजिक समस्याओं को देखते हुए घोषणाएं की गईं है। श्री बघेल ने कहा कि उत्तराखंड में रमन सिंह मुख्यमंत्री चयन करके गए थे, उनहोंने जिनका नाम लिया वही मुख्यमंत्री बनाए गए थे लेकिन वे 4 महीने भी नहीं टिक पाए, उन्हे इस्तीफा देना पड़ गया। बीजेपी के सांसद संतोष पाण्डेय और अभिषेक सिंह को फरार घोषित किए जाने पर सीएम ने कहा कि वे जाएं और कोर्ट में पेश हो जाएं। क्या यह पहली बार हो रहा है? पिछले 15 साल में जब रमन सिंह की सरकार थी, क्या उस समय पुलिस फरारी में चालान पेश नहीं करती थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के शुभारंभ अवसर पर सांसद एवं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, सांसद  राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं को बतौर अतिथि  छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया है।

 यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ शीघ्र होने जा रहा है । इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है ।शुभारंभ के दिन प्रथम किस्त सीधे भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी । इस योजना के तहत भूमिहीन ,मनरेगा मजदूर सहित नाई, धोबी, लोहार ,पुजारी भी लाभान्वित होंगे।

 भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह अभिनव योजना है। इस तरह की योजना देश के अन्य राज्यों में कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2021 -22 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

 गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राज्य में किसानों को फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की थी । 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 जनवरी। राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा ‘उन्नति’ परियोजना के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों के कौशल विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा आयुक्त श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने सभी जिलों के कलेक्टर-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को परिपत्र जारी कर मनरेगा श्रमिकों को रोजगार या स्वरोजगार से जोडऩे उनके कौशल उन्नयन के लिए शुरू की गई ‘उन्नति’ परियोजना के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने कहा है। उन्होंने सभी जिलों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और बिहान (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) के अंतर्गत पदस्थ जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों के परस्पर समन्वय से प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं जिससे कि प्रत्येक जिले को आबंटित प्रशिक्षण के लक्ष्य को समय-सीमा में हासिल किया जा सके।

मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष पूर्ण होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में प्रत्येक जिला हर 15 दिनों में बिहान एवं मनरेगा के राज्य कार्यालयों को प्रशिक्षण की प्रगति एवं लक्ष्य पूर्ति के लिए बनाई गई कार्ययोजना से अवगत कराए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूर्ण कर चुके या लक्ष्य के करीब वाले जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य के आबंटन के लिए प्रस्ताव भेजने कहा है। मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से संचालित श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं आने देने कहा है। उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ भी संयुक्त बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करने कहा है। उन्होंने ‘उन्नति’ परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए टीम का गठन कर समय-समय पर प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण कर वहां जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण में जरूरी सुधार के निर्देश भी दिए हैं।

श्रमिकों के कौशल विकास में नक्सल प्रभावित जिले आगे
प्रदेश में ‘उन्नति’ परियोजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए इस साल अब तक 1570 मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया गया है। इसमें नक्सल प्रभावित जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बस्तर संभाग के सात जिलों में से छह ने लक्ष्य के 72 प्रतिशत या इससे ज्यादा श्रमिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। दंतेवाड़ा जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक संख्या में श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। वहां लक्ष्य के 132 प्रतिशत श्रमिकों का कौशल उन्नयन किया गया है। बेमेतरा और धमतरी भी प्रशिक्षण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। रायगढ़ ने 92 प्रतिशत, सरगुजा ने 90 प्रतिशत, सुकमा और कोंडागांव ने 84-84 प्रतिशत, रायपुर ने 79 प्रतिशत, बस्तर और बीजापुर ने 77-77 प्रतिशत तथा नारायणपुर और दुर्ग जिले ने निर्धारित लक्ष्य के 72-72 प्रतिशत श्रमिकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

इलेक्ट्रिक वाहन पार्क की स्थापना निर्माण इकाईयों को दी जाएगी मदद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 जनवरी। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा  मिशन को राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित हर संभव मदद दी जाएगी।  अकबर  अंर्तविभागीय समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाने के संबंध में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

 अकबर ने छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के निर्माण के संबंध में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यवस्थित चालन तथा चार्जिंग के लिये चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करना भी आवश्यक है। कुछ नगरीय निकायों एवं कपनियों ने अपने चार्जिग स्टेशन बनाये है तथा इनकी संख्या में और वृद्धि करना आवश्यक होगा। जिससे आमजन को सुगमता से वाहन चार्जिंग की सुविधाए प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य अपने भौगोलिक स्थिति के कारण सोलर उर्जा के लिये उत्तम है, जिससे सोलर उर्जा का उपयोग कर वाहनों के चार्जिंग हेतु सोलर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जा सकते है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। इनमें ई-कार्ट तथा ई-रिक्शा में पांच वर्षों के लिये मोटरयान कर में छूट प्रदान किया गया हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी, सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैटरी चलित ई-रिक्शा के लिये ऋण प्रदान किया जाता है।

ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट वाहनों का फिटनेस, नवीनीकरण तीन वर्षों के लिये किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना लागू की गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल व्दारा 50 हजार रूपये अनुदान के रूप में एकमुश्त दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अधीन परमिट से छूट भी दी गई है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन तथा उद्योग  मनोज पिंगुआ, सचिव परिवहन  एस.प्रकाश, आयुक्त परिवहन  दीपांशु काबरा, सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू , लीपड्राफ़्ट कान्सलटेंट  नितिन सिंगला तथा उद्योग, नगरीय प्रशासन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण, क्रेडा के अधिकारी उपस्थित थे।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 24 जनवरी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक हफ्ता पहले शासन को चेतावनी देकर 7 दिनों के भीतर अनुपम गार्डन के पास निगम द्वारा निर्मित ‘नेकी की दीवार’ को क्षतिग्रस्त और जलाकर नष्ट करने के मामले में आरोपियों की पहचान कर उन्हें दंडित करने का अनुरोध किया था।

परंतु 7 दिनों में शासन ने अपराधियों को पहचान कर गिरफ्तार करने या उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जिससे क्षुब्ध होकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत भारतीय जनता पार्टी रायपुर पार्षददल के साथ 25 जनवरी को अनुपम गार्डन के पास धरना देगे। जिसमे प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, निगम के पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा, भाजपा पार्षद दल, भाजपा जिला पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जनवरी। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हीरक जयंती वर्ष मना रही जिसके तहत आज़ादी की लड़ाई और देश के नवनिर्माण में महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस विधि-विभाग के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वकालत के तजुर्बे और सार्वजनिक जीवन में उनके अनुभवों पर संदर्भित पत्रिका ‘द बैरिस्टर’ का प्रकाशन किया जाना है। उक्त संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाशन मंडल का गठन किया गया है, जिसमें पीसीसी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला संयोजक बनाए गए हैं।

पीसीसी विधि विभाग के पूर्व प्रमुख संदीप दुबे प्रधान संपादक, और संपादक मंडल में देवा देवांगन अध्यक्ष पीसीसी विधि विभाग, पीसीसी प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, जयवर्धन बिस्सा अध्यक्ष आई टी सेल, डॉ कमल नयन पटेल सहसंयोजक बनाये गए है। प्रदेश महामंत्री (संगठन) चंद्रशेखर शुक्ला ने इस पत्रिका के लिए सभी कांग्रेस-जनों से लेख आमंत्रित किया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जनवरी।  कोरोना संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम व एनजीओ की टीम संभावित मरीजों की पहचान करने विभिन्न बस्तियों का दौरा कर रही है,विशेषकर झुग्गी बस्तियों में पहुंचकर यह टीम  सर्दी, खांसी जैसे सामान्य लक्षण से पीडि़त लोगों को नि:शुल्क दवाएं भी उपलब्ध करा रही है।

कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर आज रायपुर जिले में ऐसे मरीजों के चिन्हांकन के लिए कार्य दलों ने विभिन्न बस्तियों का भ्रमण किया। ऐसे ही अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जोन क्र.-4 के भगवतीचरण वार्ड के अरविंद नगर व कुंदरा पारा बस्ती में आज टास्क फोर्स के साथ स्वयंसेवी संस्था सौभाग्य फाउंडेशन के वॉलिंटियर्स ने आवश्यक दवा की किट भी संभावित मरीजों को उपलब्ध कराई।

फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती पल्लवी पांडे के साथ अंकित निहाल, अनीता बोए सहित वॉलिंटियर्स ने कई झुग्गी-बस्तियों में जाकर ऐसे लोगों को जो सामान्य बुखार, सर्दी, खांसी जैसे लक्षणों से पीडि़त हैं उन्हें कोरोना से बचाव हेतु मेडिसिन किट नि:शुल्क वितरित की और उन्हें दवा के सेवन के संबंध में उपयोगी जानकारी दी।  

जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में  शहरी क्षेत्र में भी रायपुर नगर निगम  के सभी जोन में विभिन्न महिला समूह एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से स्वास्थ्य एवं नगर निगम की ज़ोन टीम दवाओं के वितरण व कोरोना मरीजों के चिन्हांकन में जुटी हुई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 जनवरी। थाना टिकरापारा इलाके में आने-जाने वालों का चाकू लेकर धमकाने के मामले में साइबर सेल की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी में बताया गया कि बोरियाखुर्द के आरडीए कॉलोनी में आरोपी असलम (अज्जू) के द्वारा हाथ में चाकू लेकर वहां आने-जाने वालों को धमका रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर टिकरापारा थाना के सायबर सेल की टीम ने बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपी को आरडीए कॉलोनी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

उसके पास से 1 नग धारदार चाकू को पुलिस ने जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट का अपराध दर्जकर अग्रिम कार्रवाई की गई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 जनवरी। रायपुर जिले के सभी बाल विकास परियोजना में आज बालिका दिवस का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि बालिका सशक्तिकरण के लिए  प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य बालिकाओं के कन्या भू्रण हत्या को रोकना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना तथा बालिकाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदाय करते हुए एनिमिया एवं कुपोषण को कम करना है।

जिले के सेक्टर एवं बालिकागृहों में बालिकाओं के विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से साईकिल रेस, मेंहदी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता शामिल है। नोनी सुरक्षा योजना के प्रमाण पत्र हितग्राहियों को वितरित किए गए। सुकन्या समृद्धि योजनांतर्गत् बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में बालिकाओं के नाम से खाते खुलवाये जाने हेतु जागरूकता कार्य किया गया। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला योजना) अंतर्गत् किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता हैं तथा शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को प्रतिमाह रेडी डू ईट प्रदाय किया जाता है।

बालिकाओं के कुपोषण एवं एनिमिया को दूर करने हेतु रायपुर के कलेक्टर सौरभ सिंह के द्वारा जिला खनिज न्यास निधि से मुख्यमंत्री सुपोषण योजनांतर्गत् 90 लाख रूपये की स्वीकृति पौष्टिक आहार हेतु दी गई है। जिसका शुभारंभ आज किया गया। इस अवसर पर आज बालिका गृह में बालिकाओं के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 जनवरी। सीमा सुरक्षा बलों द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए गए नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर नया रायपुर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सोमवार को बीएसएफ जवानों की उपलब्धि के संबंध में पत्रकारवार्ता में बीएसएफ  के एडीजी एसके भट्टी ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़़ और ओडिशा में 2009-10 में 41 सीओबी पोस्ट के साथ शुरू किया गया था। जो आज बढक़र 108 सीओबी तक पहुंच गया है।

दो सालों में छत्तीसगढ़  में 8 नए सीओबी की स्थापना की गई है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से बीएसएफ छत्तीसगढ़ और ओडिशा  को नक्सल समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। वर्तमान में बीएसएफ छत्तीसगढ़ के कांकेर, नारायणपुर और कोण्डागांव, ओडिशा के मलकानागिरी कोरापुट जिले में तैनात हैं, जो किसी समय में अति नक्सली प्रभावित जिले में जाने जाते थे।

बीएसएफ के जवानों द्वारा 16 कमांडो और पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा नक्सली इलाकों में छापेमारी कर माओवादियों की संख्या कम हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बीएसएफ के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहा है। जनजाति युवाओं को पिछले 10 वर्षों से सांस्कृतिक अदान-प्रदान के लिए अन्य राज्यों का भ्रमण कराया जाता रहा है।

पर्यावरण संरक्षण स्वास्थ्य, शिक्षा और इन जिलों में विकास कार्यों में सीमा सुरक्षा बल का योगदान सराहनीय रहा है। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में सडक़ों का अभाव, नक्सलवाद फैलने का एक कारण रहा। इन क्षेत्रों में सडक़ और पुल निर्माण कार्यों में बीएसएफ प्रशासन की मदद से नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाई है। सुदूर इलाकों में संचार दुरूस्त करने के लिए मोबाइल टावर लगाए गए।