‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 जनवरी। अगले तीन महीने कोरोना से निपटने के लिए सबसे अहम होंगे। तीसरी लहर में बच्चों-युवाओं के लिए सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। इसे देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग में तैयारी तेज कर दी है।

विभाग में मार्च अंत तक अस्पतालों में बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 9 सौ करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस राशि से जिला सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो ंमें बच्चों के लिए नए आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट वेंटिलेटर यूनिट के साथ बेड की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एनएचएम ने सभी जिलों के सीएमओ को राशि उपलब्ध करा दी है। यह सारा काम जिलों से ही कराया जाएगा।

राजधानी से केंद्रीयकृत खरीदी नहीं की जाएगी। तर्क यही है कि 31 मार्च के अंत तक सारी व्यवस्था पूरी करनी होगी।

राज्य में शून्य से 18 वर्ष के 22 लाख से अधिक बच्चे है। कोरोना की पहली व दूसरी लहर में बच्चे भी बड़ी संख्या में शिकार हुए थे। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर से निपटने यह तैयारी कर रहा है। राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल  में इनकी व्यवस्था होते तक, फिलहाल 18 प्लस युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। अगले माह से 12-15 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशल का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

रायपुर, 18 जनवरी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के पत्रकारवार्ता को कांगेस ने भाजपा की हताशा का परिणाम बताया है। अजय चंद्राकर ऐसा जता रहे जैसे देश की जनता को टीका करवा कर मोदी सरकार ने अहसान किया है। मोदी सरकार के पहले आजादी के बाद की सभी सरकारों ने आवश्यकता के अनुरूप मुफ्त टीकाकरण करवाया था। छोटी माता, चेचक खसरा, पोलियों, हैजा बीसीजी, आदि के टीके और ड्राप पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों के जमानें में देश की जनता को घर-घर जाकर मुफ्त लगवाया गया।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चंद्राकर अपने बांह में टीके का निशान है वह किसी न किसी कांग्रेस की सरकार ने मुफ्त में लगवाया गया टीका था जिसके कारण उनका टीबी, हैजा, पोलियो, की बीमारी से बचाव हुआ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 जनवरी। बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर हवाई यातायात को बाधित कर दिया है। यात्रियों की कमी की वजह से पांच शहरों की आठ उड़ानों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आरटीपीसीआर के साथ अन्य कड़े नियमों की वजह से लोग अपना सफर टाल रहे हैं। दिसंबर में सात हजार से अधिक हो चुकी यात्रियों की संख्या घटकर तीन हजार हो चुकी है। 

एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक बीते सप्ताह स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों की कुल संख्या 17797 रही। जबकि दिसंबर के अंतिम दिनों में करीब 42 हजार लोगों ने अपना सफर पूरा किया था। इन शहरों की उड़ान कम यात्री कम होने की वजह से दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता की 2-2 तथा मुंबई और बैंगलोर की एक-एक उड़ान को पंद्रह दिन के लिए स्थगित किया गया है। सामान्य दिनों में रायपुर से दिल्ली की सर्वाधिक उड़ानों का संचालन किया जाता है। कोलकाता के लिए चार और  हैदराबाद के लिए तीन फ्लाइट है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 जनवरी। निलंबित एडीजी जीपी सिंह की  पुलिस रिमांड  पूरी होने के बाद एसीबी ने मंगलवार को  विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल के समक्ष पेश किया। जहां उन्हें मंगलवार को 14 दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दौरान जीपी सिंह  की तरफ से जमानत याचिका पेश किया गया जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

जीपी सिंह पहले आईपीएस अफसर हैं, जो किसी अपराधिक प्रकरण में जेल गए हैं।  इसके पहले जब जीपी सिंह को लेकर एसीबी का काफिला रायपुर पहुंचा यहां पर मामला देखने लायक था। कोर्ट के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर लोगों को  हटाना पड़ा। पिछली मर्तबा मीडिया कर्मियों से रूबरू होने का मौका मिला तब जीपी सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

पुलिस उन्हें मीडिया से दूर रखने पूरी तरह मुस्तैद रही। कोर्ट में जहां लिफ्ट  है वहां रस्सी बांधकर आम लोगों की एंट्री बंद कर दी । कोर्ट परिसर में सैकड़ों जवानों की तैनाती भी चर्चा का विषय रही।

ब्लड प्रेशर बढऩे की शिकायत की जीपी के वकीलों ने

जीपी सिंह ने बनियान के ऊपर जैकेट पहने हुए थे । इधर, जीपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि  कस्टडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हार्ट में भी दिक्कत है। सोमवार को ही वकीलों ने दवाई भेजी थी। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चलने की जानकारी दी। वकीलों ने जीपी सिंह को जेल भेजने पर जान को खतरा होने की आशंका भी जताई है। वकीलों ने तर्क दिया कि जब वे दुर्ग और रायपुर आईजी थे, तब कई कुख्यात बदमाशों को जेल भेजा था। सारे बदमाश जेल में बंद हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 जनवरी। कलेक्टर  सौरभ कुमार ने वर्चुअल बैठक में नोडल अधिकारियों से कोरोना के नियंत्रण एवं रोकथाम  की समीक्षा की। बैठक में फ्रंटलाइन वर्कर्स को 9 महीने के बाद लगने वाले प्रिकाशन डोज को नियमित रूप से किए जाने के  लिए विभागवार सूची बनाकर फॉलोअप करने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि कल 18 जनवरी से  रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोनों में वैक्सीनेशन के लिए एक- एक  एक्ट्रा टीम लगाई जा रही है, जिसमें 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के किशोर बच्चों के साथ-साथ फ्रंटलाइन वर्कर को प्रिकॉशन डोज तथा सेकंड  डोज के पात्र नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी।

कलेक्टर ने टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया तथा इसके लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में और अधिक टेस्टिंग कराने को कहा।

बैठक में बताया गया कि जरूरत पडऩे पर मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है । होम आइसोलेशन के मरीजों को दवाइयां लगातार प्रदाय की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों में घूमने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कल ऐसे लोगों से 30 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।

रायपुर, 18 जनवरी। गणतंत्र दिवस के मौके पर आगामी 26 जनवरी को रायपुर के पुलिस ग्राउंड में न तो परेड होगी, न ही सांस्कृतिक कार्यक्रम। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया गया है। कार्यक्रम इंचार्ज चंद्रमोहन सिंह के मुताबिक इस बार पुलिस मैदान में राज्यपाल को केवल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद वह पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगी  इस पूरे आयोजन में आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को अनुमति होगी। लगातार दूसरे वर्ष परेड का भव्य आयोजन नहीं हो पा रहा है।

प्रशासकीय पद पर नहीं रह सकते 62 पार कॉलेज शिक्षक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,  18 जनवरी। प्रदेश के कॉलेज शिक्षक 62 साल की उम्र के बाद प्रशासकीय पद धारण नहीं कर सकते हैं। उनका संलग्नीकरण स्वयमेव खत्म हो जाता है, लेकिन  माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव डॉ. वीके गोयल के केस में ऐसा नहीं हुआ है। डॉ. गोयल नवंबर को 62 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी पद पर बने हुए हैं, और उनकी सेवाएं उच्च शिक्षा विभाग को नहीं लौटाई गई है।

प्रो. गोयल ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में सिर्फ इतना ही कहा कि वो सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं।  सरकार ने कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष  करने के साथ ही आदेश में यह साफ किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु में की गई वृद्धि केवल क्लासरूम शिक्षण में लगे हुए शिक्षकों के लिए लागू होगी। यह वृद्धि शिक्षकों के समक्ष संवर्ग के लिए लागू नहीं होगी। यह आदेश 28 अपै्रल 2012 को जारी हुआ था।   बताया गया कि आदेश के परिपालन में जो भी शिक्षण कार्य से अलग प्रशासकीय पदों पर थे। उनका संलग्नीकरण स्वयमेव खत्म हुआ है। मगर कॉलेज के प्रोफेसर वीके गोयल अपवाद हैं।

प्रो. गोयल की पदस्थापना रमन सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के पद पर की थी। मंडल में हर महीने करोड़ों के  मुद्रण का काम भी होता है। लिहाजा, इस पद को काफी मलाईदार माना जाता है। प्रो. गोयल पिछले 10 साल से माशिमं सचिव के पद पर हैं। डॉ. गोयल नवंबर में 62 साल की आयु सीमा पार कर चुके हैं। लेकिन उनका संलग्नीकरण खत्म नहीं किया गया है, और उन्हें मूल विभाग के रिलीव नहीं किया गया है। इससे परे डीएन वर्मा उच्च शिक्षा विभाग में ओएसडी के पद पर थे। 62 वर्ष की आयु पूरा होते ही मंत्रालय से होते उन्हें हटाकर साइंस कॉलेज में पोस्टिंग हो गई।

इसी तरह उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ संयुक्त संचालक श्रीमती डॉ. विनोद शर्मा को धरसींवा कॉलेज भेज दिया गया। यही नहीं, एडिशनल डायरेक्टर केएन बापट को भी शैक्षणिक कार्यों के लिए मुक्त कर दिया गया। मगर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव डॉ. गोयल के मामले में ऐसा नहीं हुआ है।  हालांकि सरकार बदलने के बाद मंत्रालय और अन्य जगहों पर पदस्थ प्राध्यापक-सहायक प्राध्यापकों को मूल विभाग में भेजा गया था। डॉ. गोयल अभी भी पद पर बने हुए हैं। इस सिलसिले में उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों से चर्चा की गई, किन्तु उन्होंने डॉ. गोयल की अद्र्धवार्षिकी पूरा होने के मामले में अनभिज्ञता जताई है।

रायपुर, 18 जनवरी। शहर के बाद अब देहात के इलाकों में भी चोर सक्रिय हैं। आरंग के बैहार इलाके में एक किसान के घर सेंधमारी करते हुए चोरों ने दो लाख रुपये से  ज्यादा कीमती जेवरात के साथ कैश गायब कर दिया। 17 जनवरी को मामले की सूचना मिलने पर अज्ञात के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया। प्रार्थी का नाम घनश्याम कोसले है। घनश्याम के बताए अनुसार, मूल निवास ग्राम पंडा परसवानी है। वर्तमान में बैहार नकुल ढीढी चौक में पक्का मकान बनाकर अपने परिवार साथ रहते हैं। 14 जनवरी को परिवार समेत वह अपने मूल गांव के लिए निकले थे। घर में कोई भी नहीं था। परिवार  लौटा तब दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था।

अभनपुर, 18 जनवरी।  छेरछेरा के अवसर पर भाजयुमों अभनपुर मडंल के तत्वावधान में भूपेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में अभनपुर बस स्टैण्ड में युवा कार्यकर्ताओं द्वारा 2500 बेरोजगारी भत्ता छेरछेरा के रूप में मांग करते हुए हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भाजयुमों अध्यक्ष गौरव शर्मा ने कहाँ की कांग्रेस सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में प्रदेश के  दस लाख शिक्षित बेरोजगारो से वादा किया था वे 2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तीन साल हो गये हैं। एक भी बेरोजगार को न रोजगार मिला न बेरोजगारी भत्ता इस तरह उल्टे आज सरकार तीन साल में एक एक बेरोजगार युवाओं की नब्बे हजार रु की कर्जदार बन चुकी हैं एवं प्रदेश के युवाओं का जीवन अंधकार मय बना रही हैं। प्रदर्शन में महामंत्री भरत बैंस, वीरेन्द्र साहू, हेमंत साहू, सौरभ वर्मा, ज्ञानप्रकाश चंद्राकर, मदन साहु, झड़ी पटेल, रामकृष्ण बैंस, सागर साहू, फिरोज सेन, मंयक सरकार, कमलेश ध्रुव, मानसिंह ध्रुव, रोशन सिन्हा आदि शामिल हुए।

बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगवाने की सलाह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। प्रदेश में कोरोना पीडि़तों की संख्या में इजाफे के साथ-साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि बुजुर्ग- गंभीर बीमारियों से पीडि़त लोग बूस्टर डोज जरूर लगवाएं।

डायरेक्टर (महामारी) डॉ सुभाष मिश्रा का कहना है कि अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें ज्यादातर लोग अन्य बीमारियों से पीडि़त  रहे हैं। ऐसे में बुजुर्गों को बूस्टर लगवाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि  कोरोना के प्रकरण बढ़ेंगे, तो हाईरिस्क ग्रुप में आने वाले लोगों के चपेट में आने की संभावना ज्यादा है।

सोमवार को कोरोना से प्रदेशभर में 10 लोगों की मौत हुई है। मौतों की संख्या में इजाफे के बाद इसके रोकथाम के लिए कोरोना का बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दी गई है। अभी तक सिर्फ 11 फीसदी लोगों को ही बूस्टर डोज लगे हैं। जबकि 11 लाख 75 हजार से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगवाने का लक्ष्य है। अलबत्ता, 15 से 18 आयु वर्ग के  54 फीसदी किशोर कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि कोरोना केसेस में लगातार तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि अभी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अस्पताल में बेड कम पड़ सकते हैं। अभी अगले 15 दिनों सावधानी की जरूरत है क्योंकि पीक आ सकता है, और फिर इसके बाद धीरे-धीरे कोरोना के केसेस कम होने की उम्मीद है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। आईएएस अभिजीत सिंह ने मंगलवार को रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के प्रबंध संचालक का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रबंध संचालक चंद्रकांत वर्मा सहित सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया।

2012 बैच के आईएएस सिंह इससे पहले संचालक भू-अभिलेख एवं संचालक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर पदस्थ थे। पूर्व में वे नारायणपुर कलेक्टर भी रह चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी की योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी।  छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड नेम से बेचे जाने वाले उत्पादों की  मांग बढ़ी है। एक साल के अंतराल में ही इनके कारोबार में ड्योढ़ी बढ़ोतरी हुई हैं।  राज्य में वर्ष 2019-20 के बीच में जहां सवा करोड़ रुपए मूल्य के छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पादों का व्यापार हुआ था, वहीं वर्ष 2020-21 में दो करोड़ 15 लाख रुपए का और चालू वित्त वर्ष 2021-22 के प्रथम 9 माह में 4 करोड़ 34 लाख रुपए मूल्य के हर्बल उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बिक्री हो चुकी है।

 छत्तीसगढ़ के आदिवासियों महिला स्व सहायता समूह और वनवासियों द्वारा तैयार किए जाने वाले हर्बल उत्पादों को अच्छा बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए गए प्रदेश के सभी जिलों में 30 संजीवनी केंद्र प्रारंभ किए गए है।

छत्तीसगढ़ हर्बल्स,  राज्य लघु वनोपज (व्यापार और विकास) सहकारी संघ की एक इकाई हैंस राज्य के प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन जंगलो में और उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों, विशेषकर आदिवासियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर रहा है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ 52 लघु वनोपज खरीदता है और 150 से अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन कर रहा है। संघ ने उत्पादों की खुदरा बिक्री के लिए राज्य के सभी प्रमुख जिलों में 30 संजीवनी केंद्र स्थापित किए हैं।

वर्ष 2021-2022 के दौरान, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियों को अपनाया और नई बिक्री तकनीकों को लागू किया गया। हर्बल उत्पादों के वितरण नेटवर्क के प्रबंधन के लिए एक निजी फर्म को काम पर रखने से नए क्षेत्र खुले हैं। अवनि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड को मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के अधिकृत वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था। संजीवनी आउटलेट के प्रभावी प्रबंधन के साथ सभी प्रमुख जिलों में डीलरों की नियुक्ति की गई है। वितरक द्वारा 9 माह में 15 डीलर नियुक्त किए गए।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय स्तर की प्रदर्शनियों में छत्तीसगढ़ हर्बल्स की उपस्थिति ने विश्व स्तर पर उत्पादों की पहुंच का विस्तार किया। छत्तीसगढ़ हर्बल्स ने दुबई में अंतराष्ट्रीय गल्फ फूड फेस्टिवल, दिल्ली में इंटरनेशनल इंडसफूड इवेंट, दिल्ली में ट्राइबल फेस्टिवल, भोपाल में इंटरनेशनल हर्बल फेयर, छत्तीसगढ़ दिवाली हाट मेला, राज्योत्सव और मॉल में प्रदर्शनियों में भाग लिया। सरकारी और निजी संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में समय पर प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं।

अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के प्रवेश ने देश भर में उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की। देश के लगभग हर राज्य से ऑर्डर मिल रहे हैं। इस कदम से छत्तीसगढ़ हर्बल्स के सेल्स को बढ़ावा मिला। ग्रामीण ई-स्टोर के सीएससी नेटवर्क के साथ समझौते ने ग्रामीण बाजार में भी छत्तीसगढ़ हर्बल ने प्रवेश की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के अपने जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स -धन्वन्तरि में भी छत्तीसगढ़ हर्बल्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग ने इसे ग्राहकों के लिए आकर्षक बना दिया है।

संजीवनी आउटलेट के नवीनीकरण ने ग्राहकों को आकर्षित किया और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की।
 छत्तीसगढ़ हर्बल्स में अनाज, मसाले, कुकीज, पर्सनल केयर आइटम आदि जैसी नई उत्पाद श्रृंखला के जुडऩे से ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए व्यापक रेंज मिली। ग्राहकों की सुविधा के लिए गिफ्ट हैंपर्स की प्रीमियम श्रृंखला बनायीं गयी और स्टोर्स में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई गयी। ग्राहकों ने इन गिफ्ट हैंपर्स को हाथों-हाथ अपनाया।

रायपुर / मथुरा, 18 जनवरी।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों चुनाव प्रचार के लिए सिलसिले में उत्तरप्रदेश दौरे पर हैं।
 बघेल मंगलवार को मथुरा में भगवान बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। इसके बाद झिंगुरपारा और बहादुरपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर और  वृन्दावन के राजपुरा में भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल शाम को नई दिल्ली लौटेंगे।

सीएम के इस दौरे पर बीजेपी नेता बृज मोहन् अग्रवाल ने कहा कि मथुरा दर्शन करना अच्छी बात है,पर क्या भगवान कृष्ण के मंदिर के पुर्न उद्धार विस्तार के पक्ष में है कि नही मुख्यमंत्री स्प्ष्ट करे। तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नही है तो भव्य मथुरा मंदिर का समर्थन करे। सरकार तो आनी नहीं है नंबर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मैं प्रचार करने गए हैं ।

50 लाख वसूलकर दलाल-सहयोगी दुबके

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी।  धरसींवा से लगे धनेली नाला के पास जमीन को जालसाजी कर बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में शिकायत होने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों दलाल सूर्य प्रकाश सिंह और लक्ष्मीदास पटेल को की तलाश के लिए टीमें उनके पते पर रवाना की गई है।

धरसींवा पुलिस ने बताया, किसान जागेश्वर के हक की तीन एकड़ जमीन के दस्तावेजों में कूटरचना करते हुए आरोपियों ने उसका सौदा किसी और से कर दिया। जमीन के बदले में 50 लाख रुपये भी अर्जित कर लिए। जमीन खरीदी करने वाले के मौके पर नापजोक करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। तुरंत किसान ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। जांच में मालूम हुआ है, जमीन दलाल और सहयोगी ने किसान को जमीन सीलिंग से छुड़वाने का झांसा देकर धोखाधड़ी। इन्होंने किसान की मर्जी के बिना ही अपने नाम पर धोखे से  इकरारनामा,वसीयत और विक्रय पत्र बनवा लिए। किसान से झूठा वायदा करते हुए दस्तावेजों में साइन भी करवा लिए। इसी जमीन का सौदा करते हुए अलग-अलग किस्तों में रकम भी वसूल कर लिया।

बटालियन आरक्षक भी ठगी का शिकार
हाईटेक ठगी के एक नए मामले में बटालियन में पदस्थ एक आरक्षक के खाते से अज्ञात ने 75 हजार रुपये ठग लिए। टीआई सिविल लाइंस सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया, प्रार्थी सतीश कुमार सिंह के पास अज्ञात नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने कहा, उन्हें मेडिकल इमरजेंसी है। उनका एलआईसी का पैसा आना है इसलिए अपना खाता नंबर देने से रुपयों का ट्रांजेक्शन आसानी से हो जाएगा। प्रार्थी इस बात पर झांसे में आ गया और अपने खाते का सारा डिटेल शेयर कर दिया। कुछ देर के बाद बारी-बारी से खाते से अलग-अलग छह किस्तों में 75 हजार रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर होने की जानकारी मिली। इससे पहले शहर के  टिकरापारा, और खमतराई में रिटायर सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं। आरोपी अब तक पकड़ से बाहर है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। आंध्रा एसोसिएशन रायपुर के नए चुनाव को लेकर विवाद तेज हो गया है। चुनाव में पराजित खेमे के नेता, और पूर्व सचिव आर श्रीनिवास राव ने आज एक पत्रकारवार्ता में इन चुनावों को गैर कानूनी बताया है। उनका आरोप है कि जी स्वामी, और उनके साथियों ने मतदान और मतगणना की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया, और स्वयंभू निर्वाचित होने का झूठा प्रचार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत पर पंजीयक फर्म-सोसायटी ने नया चुनाव पर रोक लगाई है। क्योंकि उनका यह कृत्य गैर कानूनी, आपराधिक, और संस्था की नियामावली के खिलाफ है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी स्वामी ने इसे पराजित खेमे का दुष्प्रचार कहा है। उनका कहना है कि 2022 से 25 के लिए चुनाव निर्विरोध हुए हैं। इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। यूनियन बैंक द्वारा नया रायपुर के विकास के लिया गया कर्ज न पटाने के कारण एनआरडीए की संपत्ति अटैच की जा रही है। यह खबर सोमवार को ‘छत्तीसगढ़’ ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए तंज कसा है।

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि यह गर्त में जाता कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल है। बैंक आज नया रायपुर की सरकारी संपत्ति को कब्जे में ले रहा है। कल विधानसभा, मंत्रालय, चौंक-चौराहों के साथ छत्तीसगढ़ की महतारी भी गिरवी में चली जाएगी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी सीएम को टैग कर ट्वीट किया कि जो सरकार 14 करोड़ के डिफाल्टर मेडिकल कॉलेज की संपत्ति 175 करोड़ में अधिग्रहण कर सकती है। वो अपने ही एक विभाग एनआरडीए को एनपीए होने से नहीं बचा पाई।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। पहले से ही 51 हजार करोड़ का कर्जा ले चुकी है। अब कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेने की तैयारी है। इसी तरह से विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इस साल आने वाला नया बजट में कुल राशि का आधा कर्ज का होगा। तीन सालों में सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी।  पंजाब के सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के यहां ईडी की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, भाजपा वह देश में सत्ता हथियाने चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई  का भी दुरुपयोग कर रही है।

भाजपा की मोदी सरकार केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से पूरे देश में घटते अपने जनाधार का डेमेज कंट्रोल करने आसन्न पांच राज्यों के चुनाव के ठीक पूर्व विपक्षी पार्टीयों के लोगों एवं उनसे जुड़े कारोबारियों को निशाना बनाकर देश में दहशत फैलाना चाह रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदारों के यहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी इसी का एक हिस्सा है।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, भाजपा सत्ता हथियाने समय-समय पर तरह-तरह के हथकंडे अपनाते रही है। कभी उसने धर्म का सहारा लिया तो कभी हिन्दुत्व का, कभी जातिवाद का। परन्तु बीजेपी के मनसुबे समय के साथ ध्वस्त होते गए। झूठ और खोखले वादे के सहारे पर केन्द्र की सत्ता में आई मोदी सरकार अब बेनकाब होते जा रही है।

आसन्न पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण माने जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अपने नेताओं का तेजी से पलायन होता देख भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैकफूट पर आ गया। इसके पहले यूपी में ईडी का सहारा लेकर विपक्ष को डराने का काम भी हुआ, परन्तु इसका विपक्षी पार्टीयों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि मोदी सरकार की यह कार्यप्रणाली जनता के बीच बेनकाब हो गई। बावजूद मोदी सरकार ऐसा करने बाज नहीं आ रही है।

विकास उपाध्याय ने कहा, भारतीय लोकतंत्र में घटते जनाधार के बीच भाजपा के पास एक ही हथकंडे बच गया है, जिसका वह खुले आम दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने दशकों तक मंदिर को मुद्दा बनाते रही। परन्तु 1992 के बाद बीजेपी को इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ और वह देश में हिन्दू-मुसलमान के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच हिन्दुत्व के मुद्दे को सुलगाते रही। परन्तु उनकी यह योजना भी अब सफल होता दिख नहीं रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जातिवाद को भाजपा ने खूब हवा दी, परन्तु जिस जाति विशेष के वोटरों से यूपी में सत्ता में लौटी, उनका कोई भला नहीं हुआ और आज स्थिति यह है कि देश की जनता भाजपा के किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है।

विकास उपाध्याय ने कहा, यूपी में भाजपा की घटते जनाधार के बाद वह पंजाब के दलीत मुख्यमंत्री चन्नी को अपना निशाना बना रही है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव के ठीक पहले विपक्ष के शीर्ष नेताओं के रिश्तेदारों व उनके ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही करना कहाँ तक सही है? क्या यह मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने भाजपा का सोची-समझी चाल है? जो लगातार इस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के कार्यप्रणाली से भाजपा डरी हुई है और बेदाग चरित्र के मुख्यमंत्री चन्नी को बदनाम करने उतारू है। परन्तु इसका फायदा भाजपा को किसी भी राज्य में नहीं मिलने वाला।

जिला खनिज विभाग की कार्रवाई में मामूली जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी।  जिले के अभनपुर और आरंग बेल्ट में रेत के अवैध भंडारण  करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई के नाम पर विभाग में खानापूर्ति हो रही है।
यह खुलासा खुद माइनिंग विभाग की रिपोर्ट से हुआ है जब 27 से ज्यादा जगहों में रेत के अवैध भंडारण पकड़े जाने के बाद आधे से भी कम लोगों पर कार्रवाई किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में रेत माफियाओं के सक्रिय होकर किसानों की जमीन को नुकसान पहुंचाए जाने के केस में कार्रवाई संदेह के दायरे में घिर रही है।

माइनिंग विभाग ने इस साल कार्रवाई का जो ब्योरा पेश किया है उसमें से रेत के अवैध भंडारण के सिर्फ 9 प्रकरण ही दर्ज किए गए हैं। इसमें जांच कार्रवाई करते हुए नौ लाख रुपये जुर्माना वसूल किया जा सका है। जबकि जितने ठिकानों में अवैध भंडारण पकड़े गए हैं, उसमें ही खनिज विभाग में राजस्व चोरी का हिसाब करोड़ों रुपये बताया जा रहा है। अभनपुर-आरंग के ज्यादातर गांवों में पूरे बारिश के सीजन में रेत माफियाओं ने दबंगई दिखाते हुए किसानों के खेती जमीन को कब्जे में लेकर यहां रेत के टीले बनाए थे। और महंगे दामों में रेत का अवैध तरीके से परिवहन भी किया। ग्राम हरदीडीह के एक किसान ने जान को खतरा बताकर मंदिर हसौद थाना में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
माइनिंग विभाग की रिपोर्ट कार्ड
वर्ष: 2021-22- दर्ज किए प्रकरण
अवैध परिवहन-    66
अवैध भंडारण-    9
अवैध उत्खनन-    13
वर्ष: 2020-21- दर्ज किए प्रकरण
अवैध परिवहन-    408
अवैध भंडारण-    10
अवैध उत्खनन-    41
सटीक रिपोर्ट विभाग में
दबी, राजस्व को क्षति
विभागीय सूत्रों का पक्का दावा है सितंबर-अक्टूबर महीने में माइनिंग विभाग ने जो कार्रवाई करते हुए 27 जगहों में अवैध भंडारण का प्रकरण बनाया था।
यहां रेत के भंडारण का हिसाब ही नहीं जुटाया जा सका। बनाए गए रेत के पहाड़ में मात्रा की गणना सही समय पर नहीं हो पाई। जब मौका मिला तक माफिया धीरे-धीरे रेत खाली करते चले गए। समय पर सर्वे गणना रिपोर्ट की फाइलें दबा दी गई। जितना भंडारण था उस हिसाब से जुर्माना कार्रवाई का ही हिसाब करोड़ों रुपये के पार था, लेकिन कार्रवाई में लेटलतीफी करने से सीधे नुकसान शासन के खजाने को हुआ।

क्षेत्र में दबदबा
रेत माफियाओं का क्षेत्र में दबदबा है। माइनिंग अफसरों को सूचना देने पर भी कार्रवाई नहीं होती। बारिश के दिनों में माफियाओं ने किसानों की जमीनों को नुकसान पहुंचाते हुए जमके कमाई की।
- परमानंद जांगड़े, पूर्व जिलां पंचायत सदस्य, रायपुर

रेत के अवैध भंडारण करने वाले अब तक नौ प्रकरण बनाकर आरोपियों से जुर्माना वूसल किया गया है। बाकी मामलों में भी  जांच कर वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
-एसके मारवाह, उप संचालक, जिला खनिज विभाग

खरोरा से विकास बने सदस्य  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खरोरा, 18 जनवरी। केन्द्र सरकार के प्रयास से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते देश के लोगों में पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल होने की होड़ मची हुई है।  डिजिटल इंडिया से लेकर डिजिटल मीडिया के सोशल साइट्स पर भी लोगों की संख्या दिनों - दिन बढ़ती जा रही है। इन लोगों तक वर्चुअली पहुँचना राजनीतिक दलों के लिए बहुत आसान हो गया है।  देश में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं लोगों तक अपनी बातों को पहुँचने के मामले में भाजपा सबसे आगे नजऱ आती है। अब भाजपा युवा मोर्चा ने भी सोशल मीडिया के लिए प्रद़ेश स्तर पर टीम बनाया है।

युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या के निर्देश से प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू द्वारा पिछले दिनों प्रदेश सोशल मीडिया समिति का गठन किया गया, जिसमें रायपुर ग्रामीण जि़ला अंतर्गत खरोरा से विकास ठाकुर को सदस्य बनाया गया।

उक्त नियुक्ति पर विकास ठाकुर ने प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के प्रति आभार जताया। वहीं भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा विकास ठाकुर को बधाई दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से पुर्व विधायक देवजी भाई पटेल, पूर्व भाजपा जि़ला अध्यक्ष डॉ. गुलाब टिकारिहा, मंडल अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह ठाकुर, नपं अध्यक्ष अनिल सोनी, वरिष्ट भाजपा नेता राजीव अग्रवाल, युवा मोर्चा जि़ला अध्यक्ष संचित तिवारी, महामंत्री सुशील जलक्षत्री, फनेन्द्र वर्मा, राजकुमार ठाकुर, पुनाराम वर्मा, बबलू शर्मा, तोरण ठाकुर, अभिषेक वर्मा पचरी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आयुष वर्मा, मिथलेश साहू परसदा, दुलेश साहू, डोमार धुरंधर, परस नायक, दिपक धनकर, कपिल नशीने, पुर्णेन्द्र पाध्याय, बृजभूषण नायक, छगन यादव, भुपेंद्र सेन, उमेश वर्मा, लालू पंसारी, सुबोध सेन, सुमीत सेन, संजय सुर्यवंशी, खिलेन्द्र वर्मा, मनीष वर्मा, किशन लाल साहू, गजेन्द्र साहू, रामकुमार निषाद, द्रोण कुमार हनुमंता, राजू वर्मा, लोमश देवांगन, आशुतोष वर्मा, निमेश देवांगन, संजय सेन, सुमीत सिंह ठाकुर, भुवनेश्वर सारथी, दादू वर्मा, अभिषेक वर्मा, देवेन्द्र साहू, विमल पाल, सौंरभ वर्मा आदि लोग शामिल थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज शाम वर्चुअल बैठक में नोडल अधिकारियों से कोरोना के नियंत्रण एवं रोकथाम  की समीक्षा की। बैठक में फ्रंटलाइन वर्कर्स को 9 महीने के बाद लगने वाले प्रिकाशन डोज को नियमित रूप से किए जाने के लिए विभागवार सूची बनाकर फॉलोअप करने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि कल 18 जनवरी से रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोनों में वैक्सीनेशन के लिए एक-एक एक्ट्रा टीम लगाई जा रही है, जिसमें 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के किशोर बच्चों के साथ-साथ फ्रंटलाइन वर्कर को प्रिकॉशन डोज तथा सेकंड  डोज के पात्र नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी।

कलेक्टर ने टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया तथा इसके लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में और अधिक टेस्टिंग कराने को कहा।

बैठक में बताया गया कि जरूरत पड़ने पर मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। होम आइसोलेशन के मरीजों को दवाइयां लगातार प्रदाय की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों में घूमने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कल ऐसे नागरिक पर करीब 30 हजार रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है।

कैबिनेट के लिए बन रहा प्रस्ताव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। सरकार प्राध्यापक, और प्राचार्यों के पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। ताकि  कॉलेजों में प्राचार्यों के खाली पदों की पूर्ति की जा सके।

बताया गया कि प्रदेश के 277 कॉलेजों में से 211 डिग्री प्रिंसिपल के पद खाली हैं। तीन साल पहले भर्ती नियम में संशोधन हुआ था। नियमों में यह साफ है कि 10 हजार ग्रेड पे के प्राध्यापक ही डिग्री प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। जबकि प्राध्यापक का ग्रेड पे 9 हजार का है, और एक भी प्राध्यापक, प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं रह गए हैं।

इसी तरह प्राध्यापक के पद को सीधी भर्ती से भरने का भी प्रावधान कर दिया गया था। इससे 20 साल से सहायक प्राध्यापकों के पद पर कार्यरत की पदोन्नति का रास्ता बंद हो गया है। सहायक प्राध्यापकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री, और राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाई है, और विसंगतियों को सामने रखा था। मगर इस दिशा में आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

उच्च शिक्षा आयुक्त श्रीमती शारदा वर्मा ने  ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि प्राचार्यों के पद पर पदोन्नति देने के लिए नियमों में संशोधन सहित कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द कोई फैसला होने की उम्मीद है।

दूसरी तरफ, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने प्राचार्यों, और प्राध्यापकों के पद पर पदोन्नति की राह में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए पहल की है। विभागीय स्तर पर इसको लेकर बैठकों का सिलसिला चल रहा है। नियमों में संशोधन के लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। बजट सत्र से पहले इस पर निर्णय होने की उम्मीद है।

प्राध्यापकों के 4 सौ पद खाली

प्रदेश में प्राध्यापकों के करीब 4 सौ पद खाली हैं। नए भर्ती नियम के अनुसार उक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए पीएससी ने विज्ञापन भी जारी किए थे। मगर कुछ सहायक प्राध्यापक कोर्ट चले गए, और यह प्रक्रिया रूक गई। उच्च शिक्षा विभाग अब नए सिरे से पदोन्नति विसंगतियों को  दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा में भी प्राचार्यों, और प्राध्यापकों की पदोन्नति को लेकर मामला उठ चुका है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। झारखंड सरकार को छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति काफी पसंद आई है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड कंसल्टेंसी अब झारखंड में सेवाएं देगी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब झारखंड में भी शराब की खरीदी व बिक्री को लेकर नई नीति लागू की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमारे अधिकारियों से झारखंड सरकार की बातचीत हो रही है। वहां छत्तीसगढ़ की शराब नीति को लागू किया जा सकता है। हम झारखंड सरकार की मदद के लिए तैयार हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की बहुत सी योजनाओं को सराहा है। यदि वे मदद मांगे तो हम करेंगे, सुझाव भी देंगे। ऐसी जानकारी है झारखंड सरकार शराब नीति को लेकर हमसे मदद लेगी।

 झारखंड सरकार की हमारे अधिकारियों से बात हो रही है. नियमानुसार जो भी संभव मदद होगी की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा ही अंग्रेजी और देशी शराब की बिक्री की जा रही है। नई सरकार आने के बाद शराब बिक्री को लेकर कई नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना काल में शराब की ऑनलाइन बिक्री भी प्रदेश में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भी छत्तीसगढ़ की शराब नीति पसंद आई है।

छत्तीसगढ़ में धीमी गति पर नाराज दिल्ली, लक्ष्य पूरा करने डिजीटल मेम्बर शिप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। प्रदेश कांग्रेस को अगस्त महीने में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष मोहन मरकाम को दो साल हो चुके हंै। कांग्रेस के संगठन चुनाव अप्रैल से शुरू होंगे। इससे पहले पार्टी ने सदस्यता अभियान पर जोर दिया है। यह अभियान नवम्बर से चल रहा है, लेकिन प्रदेश में नए सदस्य बनाने को लेकर कांग्रेस में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाने हैं, लेकिन अब तक 30 से 40 फीसदी ही काम हो पाया है।

रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी के राजू ने वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के सदस्यता अभियान की समीक्षा की, और इसकी धीमी गति पर नाराजगी जताई। इसके बाद ही तय किया गया कि 31 मार्च तक सदस्यता अभियान पूरा कर लिया जाए। अब पार्टी रसीद काटकर नए सदस्य बनाने के बजाए मोबाइल पर ही सदस्य बनाएंगे।

के राजू ने 31 मार्च तक सभी 10 लाख सदस्य बनाने कहा है। बैठक में  प्रभारी पीएल पुनिया, अध्यक्ष मोहन मरकाम, सचिव चंदन यादव ,सप्तगिरि शंकर उल्का, सांसद ज्योति मणीभी जुड़े थे।

राजू ने बताया कि कांग्रेस ने एक एप बनाया है जिसे प्ले स्टोर से डाउन लोड करना होगा। इसके लिए कांग्रेस जिले ब्लॉक और बूथ स्तर पर चीफ इनरोलर और इनरोलरो की नियुक्ति करेगी। 21 जनवरी 22 जनवरी को प्रदेश भर के चीफ इंनवेरल की ट्रेनिग होगा। सदस्यता अभियान में सदस्यता लेने वाले को अपना वोटर कार्ड पता उम्र धर्म जाती  फोटो आदि की पूरी जानकारी एप में देना होगा ।सदस्यता मिलने के तुरंत बाद नए सदस्य का डिजिटल परिचय पत्र भी बनेगा। जिसे डाउन लोड किया जाएगा।

मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस देश में डिजीटल सदस्यता में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी हम अपने लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करेंगे। आभार प्रदर्शन महामंत्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने किया। समन्यवय आईटी सेल प्रमुख जयवर्धन बिस्सा ने किया।बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्षो ने भी सुझाव दिया। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी के पदाधिकारी शामिल हुए।

रायपुर, 17 जनवरी। डीकेएस अस्पताल के पास पाइपलाइन फूटने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, रविवार दोपहर से यह पाइपलाइन फूटी, इससे रातभर एवं सोमवार को पानी सडक़ पर बहता रहा। इसके कारण से इलाके में जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो सकी, इससे लोगों में काफी आक्रोश रहा, वहींं पानी के बहाव होने के कारण से लोगों को अस्पताल आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 जनवरी। एसटी-एससी, और पिछड़ा वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने सालों पहले बांटे गए अंत्यावसायी ऋ ण की वसूली में सरकारी समिति को ही पसीना छूट गया है। रायपुर जिले में  चार करोड़ से ज्यादा की वसूली बाकी है। और  अब नए आवेदनों पर ऋण की मंजूरी मुश्किल से मिल पा रही है। बांटे गए ऋण की वसूली के लिए इस तरह से संकट है कि अब विभाग के अधिकारी सालों पहले गारंटी के तौर पर लिए गए चेक से परेशान हैं। दरअसल ऋण लेने वालों ने जो गारंटी चेक दिए हैं वह कई ऐसे हैं जो 8 से 10 साल पूरी कर चुके हैं। इतने लंबे समय तक गारंटी चेक जमा रखे जाने के बाद विभाग दूसरी तरफ से ऋण वसूल नहीं पाया है और  अब कर्जदार भी गायब हो चुके हैं। विभाग के पास जो चेक पड़े हुए हैं वह किसी काम के नहीं रह गए हैं इस वजह से चेक को बाउंस करा कर बैंक तक केस ले जाने में भी संकट बढ़ गया है। जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति ने  2003 से  लेकर 2019- 20 तक मे लोन बांटे। यह कर्ज माल वाहकों, कृषि यंत्र ट्रैक्टर वाहन खरीदी के लिए दिया गया। कुल डेढ़ सौ से ज्यादा  लोगों ने कर्ज लिया था।  लेकिन सरकारी ऋण का भुगतान करने किसी की दिलचस्पी नहीं रह गई है। कई बार नोटिस देने के बाद अब जब डिफाल्टरों की सूची तैयार की गई है तो उन पर केस बनाने में मुसीबत सामने आ रही है।

अंत्यावसाई समिति से जिन्होंने ऋ ण लिया है और किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनसे रिकवरी के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अधिकारियों की बैठक भी ली है।

सौरभ कुमार, कलेक्टर रायपुर