‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों को अपनी गोद में लेकर स्वयं कृमिनाशक दवा का सेवन कराया। 30 जिलों में एक वर्ष से 19 वर्ष तक के 88 लाख 59 हजार बच्चों और किशोरों को एल्बेन्डाजॉल की दवा खिलाया जाएगा। 

श्री सिंहदेव ने कहा कि सभी बच्चों और किशोरों को दवा खिलाना सुनिश्चित करने प्रदेश भर में 50 हजार 255 शिक्षकों, 47 हजार 094 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 63 हजार 435 मितानिनों को प्रशिक्षित किया गया है। आज आंगनबाडिय़ों, शासकीय स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कृमि की दवा का सेवन कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक विलास संदिपान ने  बताया कि इस बार अभियान के दौरान प्रदेश में 88 लाख 59 हजार बच्चों और किशोरों को एल्बेन्डाजॉल की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ररायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में दिसम्बर  में कृमि मुक्ति की दवा का सेवन कराया जा चुका है।

उप संचालक डॉ. व्हीआर भगत ने बताया कि स्कूलों एवं आंगनबाडिय़ों में एल्बेन्डाजॉल 400 एमजी की दवा का सेवन कराया जा रहा है। दो वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेन्डाजॉल की आधी गोली पीसकर, दो से तीन वर्ष के बच्चों को एक गोली पीसकर, तीन से पांच वर्ष के बच्चों को एक गोली चबाकर तथा छह वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एक गोली चबाकर पानी के साथ खिलाया जाना चाहिए।

 नवापारा यूपीएचसी में सोनोग्राफी मशीन  का किया लोकार्पण

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने आज कार्यक्रम के दौरान अंबिकापुर के नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशीन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। अंबिकापुर के महापौर डॉ. अजय तिर्की और जिला पंचायत के सभापति  राकेश गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी। पूर्व विधायक्ष श्रीचंद सुन्दरानी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि एक्सप्रेसवे भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी करीब एक लाख लोगों को यातायात की समस्या से मुक्त कराने बनाई गई थी।

 शर्तों में स्पस्ट प्रावधान है की एक्सप्रेसवे में ग्रिल लगाकर दोनों तरफ से बंद किया जायेगा ताकि कोई हादसा ना हो ना जानवर रोड पर घुस सके ना ही नागरिकों को कोई परेशानी हो वही दोनों साइड से सर्विस रोड बनाई गई जिसपर ग्रिल लगाने का नियम और एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है एक्सप्रेसवे में जिस पर ग्रिल लगाना था। वहीं जहां सर्विस लाइन पे आम लोगों के घरों के सामने ही ग्रिल लगाकर उनके रास्ते बंद करने के काम किये गए हैं कहीं न कहीं प्रशासन खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। लोगों के लिए रास्ते बना रहा है जिन लोगों से भ्रष्टाचार के रूप में बड़ी राशी मिलने की संभावना है अथवा मिली है उनके लिए एक्सप्रेसवे से भी रास्ता खोला जा रहा है कुछ लोगों को परमिशन भी दी गई और गरीब मध्यम वर्गीय लोगों को परेशान करने के लिए सर्विस रोड में ग्रिल लगाने का कार्य कर रहे हैं और ऐसी दीवारों पर भी ग्रिल लगाई गई है जहा इसका उपयोग ही नहीं था वह दीवारे पूरी तरह से डेड हैं शासन के पैसे का दुरूपयोग के कई उदहारण प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं।

श्रीचंद सुन्दरानी ने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर इस सारे मामले की जांच कराई जाए की किस तरह से प्रभावशाली लोगों के लिए एक्सप्रेसवे से रास्ता खोला गया है बड़े स्तर पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू इसमें आ रही है इस मामले को लेकर शीघ्र ही हाई कोर्ट में एक जन याचिका श्रीचंद सुन्दरानी द्वारा लगाई जाएगी जिससे एक्सप्रेसवे की सुरक्षा नागरिकों की सुरक्षा एवं नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो सके भाजपा की सरकार के समय जब यह रोड बनाया गया था तो विधायक के प्लाट पर ग्रिल लगी हुई थी सरकार बदलने के बाद लम्बे समय से वह ग्रिल हटा दी गई है विधायक का यह कहना की 25 साल पुराना प्लाट है तो क्या पुराने प्लाटों पर ग्रिल लगाने का प्रावधान नहीं है तो वहां ऐसे भी मकान है जो 100 सालों से बने हैं नियम और क़ानून सबके लिए एक जैसे होना चाहिए ना की प्रभावशाली लोगों के लिए कानून को शिथिल किया जाए और गरीबों पे लागू किया जाए पूर्व विधायक सुन्दरानी ने प्रशासन से मांग की है शीघ्र अति शीघ्र एक्सप्रेसवे पर ग्रिल लगाकर काम पूरा किया जाए ऐसा न हो कोई बड़ा हादसा इस राजधानी में घटित हो ।

आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के खिलाफ पैरवी की थी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी। हाईकोर्ट में राज्यपाल की पैरवी के बजाय खिलाफ पैरवी किये जाने पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। इस कड़ी में उन्होंने सीएस को पत्र लिखा है, और महाधिवक्ता पर कड़ी टिप्पणी की है।

दिसंबर में राज्य सरकार द्वारा पारित आरक्षण संबंधी विधेयक हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास लंबित है। इस मामले में दायर एक याचिका में राज्यपाल के सचिवालय, को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इस याचिका पर बहस के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के महाधिवक्ता ने राज्यपाल के खिलाफ पैरवी की थी। अब राज्यपाल के सचिव ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर तीन दिन के भीतर जवाब तलब किया है।

पत्र में राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल को विभिन्न समाचार पत्रों एवं विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से और उच्च न्यायालय की वेबसाइट के केस डिटेल से ज्ञात हुआ है कि, राज्य शासन ने राज्यपाल के सचिवालय के विरुद्ध रिट याचिका छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक,2022 क्रमांक 19 एवं 19 सन् 2022 ) में राज्यपाल को निर्देश देने और राज्यपाल की अनुच्छेद 200 के तहत प्रदान की गई शक्तियों के संबंध में प्रस्तुत किए हैं।

उक्त रिट याचिका में राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं राज्य के एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा भी उपस्थित हुए। राज्य शासन का  राज्यपाल के विरुद्ध उक्त प्रकार से रिट याचिका प्रस्तुत करना और उसमें राज्य के एडवोकेट जनरल द्वारा राज्यपाल के विरुद्ध पैरवी करना उच्चतम न्यायालय की उक्त संवैधानिक पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24 जनवरी 2006 के पैरा 173 के पूर्णत: विरुद्ध है। ऐसा अभिमत माननीया राज्यपाल का है।

उक्त संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय के पैरा 173 में यह अभिनिर्धारित किया है कि, यदि राज्यपाल के विरुद्ध कोई रिट याचिका प्रस्तुत होती है तो उसमें राज्यपाल की प्रतिरक्षा शासन द्वारा होती है। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद- 361 भी अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रावधान है कि, राज्य के राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किये जाने के लिए तात्पर्यापित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा।

उक्त संदर्भित संवैधानिक पीठ के निर्णय एवं संविधान के अनुच्छेद 361 को न केवल राज्य शासन ने विचार में लिया है और न ही राज्य के महाधिवक्ता ने विचार में लिया है। महाधिवक्ता द्वारा राज्यपाल या उनके सचिवालय के विरुद्ध रिट याचिका प्रस्तुत करना माननीय राज्यपाल महोदया के अभिमत के अनुसार महाधिवक्ता के कदाचरण को दर्शाता है।

वर्ष 2012 में लागू किये गये 58 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में कुल 11 रिट याचिकायें प्रस्तुत की गई है, जिस पर निर्णय आना अभी शेष है, और ऐसी स्थिति में राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करना देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना एवं अपमान करने के बराबर भी है।

राज्यपाल ने राज्य शासन एवं राज्य के महाधिवक्ता के विरुद्ध घोर अप्रसन्नता व्यक्त की है। राज्यपाल के अवलोकनार्थ रखने हेतु राज्य के महाधिवक्ता से इस आशय की तीन दिन के अंदर टीप आहूत करें कि उन्होंने किन परिस्थितियों में राज्यपाल के विरुद्ध शासन की ओर से रिट याचिका प्रस्तुत की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी। टिकरापारा इलाके में बुधवार शाम ठेकेदार की राड मार कर हत्या करने वाले मजदूर रोमन लाल कन्नौजे को गिरफ्तार कर लिया है।

 पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ नगर निवासी लक्ष्मी नारायण देवांगन ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई।  लक्ष्मी अपने साथी रमेश मुरमे के साथ मिलकर पार्टनरशीप में पेटी ठेका लेकर रोड बनाने का काम करता है। बुधवार रात 9 बजे लक्ष्मी  और  रमेश मुरमे दोपहिया  सी जी 04 एम जी 2923 में सवार होकर टिकरापारा के समीप सुमित काम्लेक्स में  लेबरों को भुगतान करने गये थे। इसी दौरान रोमन लाल कन्नौजे नामक श्रमिक द्वारा रमेश मुरमे से तु मेरा खाना खर्ची नहीं देता है बोलते हुए अपने हाथ में रखे लोहे के पाइप से रमेश मुरमें के सिर पर लगातार वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने  धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया। बलोदी पलारी जिला बलौदाबाजार के मूल निवासी रोमन को घटना के 01 घंटे के भीतर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकारा। पुलिस ने रोमन के कब्जे से लोहे का पाइप जब्त किया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी। राजधानी में बदमाश बुलंद हौसलों के साथ एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। विजिलेंट पुलिसिंग के दावे कहीं नजर नहीं आ रही। चंगोराभाठा इलाके के श्रीरामनगर में खुले में कचरा फेंकने के विवाद पर  दो चार बदमाशों ने मोहल्ले के ही पूजा यादव और ससुर गंगाराम यादव को लाठी डंडे और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

इस मारपीट में मुकेश, शुभम श्रीवास्तव एवं अन्य परिवार के लोगों ने इतना मारा की युवती के चेहरे पर कई गम्भीर चोंटें आई और उनके ससुर के एक हाथ तक तोड़ डाले। इसकी शिकायत डीडी नगर पुलिस थाना में किया गया। जिसमे शिकायत के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी। पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन शैलेष नितिन त्रिवेदी ने शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव के नारायणपुर दौरे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हम नारायणपुर में किसान मेले में शिरकत करने आए हैं, और दूसरी तरफ, भाजपा के नेता धर्म से धर्म के बीच, भाई से भाई को लड़ाने के लिए आ रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच का अंतर नारायणपुर के घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है। त्रिवेदी ने झीरम को लेकर कुछ सवाल भी पूछे हैं।

त्रिवेदी ने नारायणपुर में कहा कि भाजपा सबको लड़ाने में लगी है। नफरत फैलाने में लगी है। कांग्रेस का संदेश विकास का संदेश है, किसान के हित का संदेश है। आदिवासी के हित का संदेश है। यही आज दोनों के बीच का अंतर है।

उन्होंने झीरम को लेकर अजय चंद्राकर से सवाल पूछे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि वो (चंद्राकर)लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें भी कुछ सवालों के जवाब देना चाहिए। जिस धमतरी जिले से वे आते हैं। वहीं तो मोदी जी ने 2014 के चुनाव में सभा में कहा था कि झीरम के हत्यारों की पहचान करके गिरफ्तार करेंगे। दस साल से ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल जब-जब एनआईए पकड़ती है किसी को जो झीरम में लिप्त है, तो उससे आगे की पूछताछ क्यों नहीं करती है। सारे क्लू खत्म करने का काम दस साल से भाजपा की सरकार द्वारा क्यों किया जा रहा है। तीसरा सवाल जब-जब छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने की कोशिश की। मोदी सरकार की एनआईए ने अदालत जाकर उस पर स्टे लगाने का काम किया। क्यों वो बाधित करते है। क्यों वे जांच को बाधित करते है। इस सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ जनता को चाहिए।

त्रिवेदी ने आगे कहा कि जब झीरम के शहीदों के परिवारजन केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना चाहते थे। उस समय भाजपा की रमन सिंह सरकार ने शहीदों के परिवारजनों को मिलने से रोका। जब हम सीबीआई से जांच की मांग कर रहे थे।

रायपुर, 10 फरवरी। आम आदमी पार्टी ,छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और विधायक संजीव झा अपने 9 दिवसीय मध्य ज़ोन, प्रवास के अंतर्गत शनिवार को बलोदाबाजार  पहुंचेंगे। और रविवार को रायपुर  क्षेत्र में नए कार्यकर्ताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग करवा कर पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे । पनविंदर सिंह पन्नू, रायपुर लोकसभा सचिव ने बताया कि श्री झा के  बलोदाबाजार आगमन को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित है । आप जिला इकाई के कार्यकर्ता  एवं पदाधिकारियों का  में  संवाद कार्यक्रम आयोजित है । रायपुर जिला अध्यक्ष, नंदन कुमार सिंह, ने आगे कहा कि रायपुर के 12 फरवरी के  कार्यक्रम के लिए भी लगातार बैठक, तैयारी और उसकी समीक्षा का दौर चल रहा है। जिला सचिव ,विजय कुमार झा ने प्रदेश प्रभारी 12 फरवरी को दोपहर रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस को संबोधित करेंगे और साथ ही संवाद से पहले आम आदमी पार्टी के राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय पदाधिकारियों का स्वागत भी किया जाएगा।

रायपुर, 10 फरवरी। सिविल लाईन क्षेत्रंातर्गत अटल एक्सप्रेस वे पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ शख्स को रंगेहाथ पकड़ा। उसके कब्जे से 864 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मों को जब्त किया गया। जिसकी कीमत बाजार में 25,000 रूपए बाताया जा रहा है।  नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के द्वारा एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट और थाना पुलिस को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की खरीदी-बिक्री करने वालों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान गुरूवार को मुखबीर के सूचना मिली की दो व्यक्ति सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत अटल एक्सप्रेस वे शंकरनगर के पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पास्मों रखा है। और बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है। मुखबीर के बताए गए हुलिए  और स्थान को चिंहांकित कर एंटी क्राइम साइबर की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दो लोगों को पकड़ा।  पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम अजय देवांगन एवं रमेश महानंद निवासी रायपुर का होना बताया। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास 864 स्ट्रीप नशीली टेबलेट स्पास्मों होना पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके पास को कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। जिस पर आरोपी अजय देवांगन एवं रमेश महानंद को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 864 नशीली टेबलेट स्पास्मों कीमत 25,000रूपए को जब्त कर  धारा 21(बी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध दर्ज कर  कार्रवाई की गई।

तीन से अधिक कर्मचारी-अधिकारी शामिल हुए, 13-14 को भी होगी कार्यशाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 फरवरी। एनपीएस से ओपीएस परिवर्तन के लिए वित्त विभाग से जारी नियमों से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में नियमों की व्याख्या एवं भ्रम को दूर करने बाबत विगत दिनों मंत्रालयीन कर्मचारी संघ की मांग पर सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजित की है। गुरुवार को  पहले दिन सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक एवम स्टेनोग्राफर संवर्ग के लगभग 300 मंत्रालय कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और नियमों/अधिसूचना की बारीकियों को समझा। यह कार्यशाला 13,14 तारीख को भी होगी।

पेंशन संचालनालय के चार वरिष्ठ अधिकारियों सर्वश्री आर. पी. एस. चौहान, अतिरिक्त संचालक, मोहम्मद इमरान खान, आलोक राय, संयुक्त संचालकद्वय, के. एन.चंद्राकर, सहायक संचालक ने सारगर्भित एवं अति महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ संबोधित किया।

संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यशाला से कर्मचारियों के मन से पुरानी पेंशन योजना के संबंध में उपस्थित सारे भ्रम दूर हुए हैं।

पुरानी पेंशन  योजना पूर्व से प्रचलित पेंशन नियम, 1976 से ही शासित होगा एवं 1 नवंबर, 2004 से ही लागू होगा। अर्थात नियमित कर्मचारी जिस दिन शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्त हुए हैं, उनकी पेंशन योग्य सेवा की गणना उसी तिथि से की जायेगी। 10 वर्ष की नियमित सेवा उपरांत कर्मचारी को पेंशन की पात्रता होगी। राज्य शासन को केवल शासकीय अंशदान लौटाना है, कर्मचारी का अपना अंशदान उसे ही प्राप्त होगा जो क्कस्नक्रष्ठ्र के नियमानुसार होंगे। पेंशन योग्य गणनीय सेवा के पहले का कोई भी अंशदान नहीं लौटाना पड़ेगा।  ह्रक्कस् में परिवार पेंशन की भी पात्रता रहेगी।

कार्यशाला के उपरांत कर्मचारियों के चेहरे पर भविष्य को लेकर निश्चिंतता देखी गई। कार्यशाला आगामी दिवसों में सोमवार और मंगलवार को भी आयोजित होगी।

संघ के अध्यक्ष सहित सचिव कांति सूर्यवंशी, संयुक्त सचिव मनोज साहू, कोषाध्यक्ष पवन साहू एवं सदस्य उमेश सिंह एवं विष्णु मोंगराज ने  धन्यवाद ज्ञापित किया।

ओ.पी.एस/एन.पी.एस.

वित्त निर्देश 02/2023 अधिसूचना  20 जनवरी द्वारा अधिसूचना 11 मई, 2022 में सरल क्रमांक 5, 6, 7 के स्थान पर नया सरल क्रमांक 5 (अ) (ब) (स) 6 एवं 7 को प्रतिस्थापित किया गया है अर्थात् 11 मई 2022 की अधिसूचना का सरल क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं अन्य यथावत है। 11 मई 2022 की अधिसूचना के सरल क्रमांक 1 अनुसार 1.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल किया गया है, जो यथावत है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना 01.04.2022 से लागू नहीं किया गया है।

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले  01.04.2022 से सीजीपीएफ के सदस्य होंगे। अर्थात 01.04.2022 से सीजीपीएफ खाता संधारित किया जाएगा। जीपीएफ और पेंशन दो अलग-अलग चीज है। पेंशन गणना में सीजीपीएफ/जीपीएफ/डीपीएफ को कोई रोल नहीं है। पेंशन की गणना सिर्फ अर्हतादायी सेवा अवधि (अधिकतम 66 छ:माही अर्थात 33 साल) पर आधारित है। मई 2022 की अधिसूचना अनुसार जब पुरानी पेंशन योजना 2004 से बहाल किया गया है तो हमारी पुरानी सेवा (01.04.2022 के पहले की) अर्हतादायी सेवा में गणना होगी ही और उसी के आधार पर हमारी पेंशन बनेगी।

राज्य के पास जमा फंड से पेंशन देंगे - सीएम

ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने कहा कि पैसे कैसे नही मिलेंगे।हमारे पास जो जमा रहेगा वो देंगे। इसमें सारे कंडीशन हैं।

रायपुर, 10 फरवरी। बाइक सवार अज्ञात दो युवकों ने आंख में मिर्च पावडर डालकर चाकू की नोक पर बैग में रखे 85800 रुपए लूट लिए। रमाकांत सोनी 44 वर्ष कल रात अपनी बाइक से घर जा रहा था तभी एक्सप्रेस वे ईरानी डेरा के पास राजातालाब में बाइक सवार दो युवक ने प्रार्थी को ओव्हरटेक कर प्रार्थी के आंख में मिर्च पावडर डाल दिया। जिससे प्रार्थी रूका तो आरोपियों ने चाकू की नोक पर प्रार्थी के बैग में रखे 85800 रुपए लूटकर भाग निकले। आरोपियों के खिलाफ धारा 394 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी। डीडी नगर इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में चोरी हो गई। चोर मकान में रखे 10 बंडल सरिया को चुरा  ले गया। अपराध दर्ज।
जानकारी के मुताबिक शेखर सिंह ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एमआईजी 42 सेक्टर 4 डीडी नगर में रहता है, जो इंजीनियर के पद पर कार्यरत है।  सत्यम विहार शिवम स्कूल के पास रायपुरा में उसके मकान का काम चल रहा है। जहां पर 6फरवरी को उसके निर्माणाधीन मकान में चोरी हो गई। कुड दिन पहले ही मकान में लोहे के छड़ का बण्डल मंगवाया गया था। शेखर ने दूसरे दिन वहां जाकर देखा तो लोह  के बंडल में से  10 बंडल कम थे। वहां काम कर रहे मजदूरों से इस बत में पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। कोई अज्ञात चोर सरिया को चोरी कर ले गया। पुलिस ने शिकयत पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 379, 34  का अपराध दर्ज किया।

आलाधिकारियों को इस बात की जानकारी होने पर एंटी क्राइम साइबर की टीम ने आस-पास के लोगों से पूछताछ  कर पास लगे सीसीटीही. फुटेज से पहचाान कर आरोपी मोनू उर्फ उमेश वैष्णव और उसके साथी दिनेश बिसेन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों चोरी की घटना को स्वीकार किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी। टिकरापारा इलाके में बुधवार शाम ठेकेदार की राड मार कर हत्या करने वाले मजदूर रोमन लाल कन्नौजे को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ नगर निवासी लक्ष्मी नारायण देवांगन ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई।  लक्ष्मी अपने साथी रमेश मुरमे के साथ मिलकर पार्टनरशीप में पेटी ठेका लेकर रोड बनाने का काम करता है। बुधवार रात 9 बजे लक्ष्मी  और  रमेश मुरमे दोपहिया  सी जी 04 एम जी 2923 में सवार होकर टिकरापारा के समीप सुमित काम्लेक्स में  लेबरों को भुगतान करने गये थे। इसी दौरान रोमन लाल कन्नौजे नामक श्रमिक द्वारा रमेश मुरमे से तु मेरा खाना खर्ची नहीं देता है बोलते हुए अपने हाथ में रखे लोहे के पाइप से रमेश मुरमें के सिर पर लगातार वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने  धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया। बलोदी पलारी जिला बलौदाबाजार के मूल निवासी रोमन को घटना के 01 घंटे के भीतर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकारा। पुलिस ने रोमन के कब्जे से लोहे का पाइप जब्त किया।  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी। स्कूलों में काम कर रहे अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को हर महीने 5 तारीख को वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है। इस बाबत डीपीआई ने सभी डीईओ को कड़ा निर्देश जारी किया है।
दरअसल अंशकालीन सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से लोक शिक्षण संचालनालय को यह शिकायत की गई थी कि अंशकालीन सफाई कर्मियों को नियमित समय में वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। डीपीआई ने इन शिकायतों को काफी गंभीरता से लिया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि हर महीने 5 तारीख के पूर्व अनिवार्य रूप से सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दिया जाए।
डीपीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर वेतन भुगतान में आवंटन की किसी तरह की दिक्कत है तो इस संदर्भ में उच्च कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाए। वेतन भुगतान में किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना हो।

रायपुर, 10 फरवरी। रायपुर संभाग के समस्त जिलों से कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के गुणवत्ता सुधार के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करवाए गए हैं। यह मॉडल प्रश्न पत्र स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही यह मॉडल प्रश्न पत्र eduportal.cg.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। संभाग के सभी डीईओ  से कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार करवाए गए मॉडल प्रश्न पत्र का अवलोकन जिले के विषय-विशेषज्ञों द्वारा करवाया गया है। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को डीईओ के कार्यालय में प्रेषित किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी। कांकेर के कोरर में हुए दर्दनाक सडक़ हादसे में घायल एक स्कूली छात्र को देर रात रायपुर लाया गया।हादसे में घायल 8 साल के मासूम गौतम कुमार मंडावी को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया।
हादसे में घायल 8 साल के मासूम गौतम कुमार मंडावी का अंबेडकर अस्पताल में इलाज जारी है।डॉक्टरों के मुताबिक देर रात रायपुर लाने के बाद केजुअल्टी विभाग में इलाज के बाद वेंटी सपोर्ट पर क्रटीकल केयर यूनिटज्ञमें  भर्ती किया गया।4 डॉक्टरों की टीम की निगरानी में  इलाज चल रहा है। गौतम के सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में हुआ है फ्रेक्चर हालत गंभीर बनी हुई है। गुरुवार को हादसे में 7  बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी।  विद्या मितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ के द्वारा कांग्रेस जन घोषणा पत्र के अनुसार अपनी मांगों को बजट में शामिल करने के एवं 2 अंक बोनस के विरोध में शुक्रवार को बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थन पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया है।
कांग्रेस का सरकार बनने के बाद विद्यामितान शिक्षकों को नियमित करने के बजाए अतिथि शिक्षक नाम दे दिया गया। लगभग 300 विद्यामितान को जॉब नहीं दिया। जो आज भी नौकरी से वंचित है।

संघ ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कहा था कि नियमित भर्ती से शिक्षक पदोनति से शिक्षक तथा ट्रांसफर से शिक्षक नहीं आ सकेंगे पर वर्तमान समय में उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। इस सरकार में नौकर- शाही चरम सीमा पर है। अतिथि शिक्षकों ने मांग की है की सरकार अपने वादे अनुरूप नियमितीकरण हो । लगातार निवेदन करने के बावजूद हमारे प्रार्थना को अनदेखा किया गया। सिर्फ आज तक आश्वाशन मिलता गया, जिसके आक्रोश में हम विद्यामितान अतिथि शिक्षक 10 फरवरी को एक बार फिर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आक्रोस जताया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी।  वेतन विसंगति को लेकर सहायक शिक्षक व प्रधान पाठकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का आज चौथा दिन है। हड़ताल को लेकर सरकार के स्तर से कोई अब तक पहल नहीं की गई है। इसे देखते हुए फेडरेशन ने वेतन विसंगति न्याय पदयात्रा व मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा की अगुवाई में वेतन विसंगति को लेकर चल रहे हड़ताल के बीच पदाधिकारियों की बड़ी बैठक रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन में हुई। बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि11 फरवरी को सहायक शिक्षक व प्रधान पाठक मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। इस दौरान पांच अलग-अलग संभागों से पांच अलग-अलग दिशाओं के सहायक शिक्षकों व प्रधान पाठक राजधानी रायपुर कूच करेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी। करीब तीन वर्षों के लंबे अंतराल बाद आयकर विभाग ने फिर से सर्वे करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में आयकर महानिदेशालय ने सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश बीते दिसंबर में ही दे दिए गए थे। चूंकि उसके बाद देशभर के आयुक्तों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए थे इसलिए उसे होल्ड पर रखा गया था। और  हाल में इसे जारी किया गया। इसके बाद  छत्तीसगढ़ में पहला सर्वे गुरुवार को राजधानी में किया गया।

सूत्रों ने बताया कि महानिदेशालय ने कोरोना काल के दौरान कारोबारियों को राहत देते हुए करीब तीन साल तक सर्वे पर रोक लगाया था। अब सब कुछ सामान्य होने के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। वैसे इसके पीछे एक कारण और बताया गया है। वह यह कि बीते तीन सालों में एडवांस टैक्स में कमी, रिटर्न में अंतर के चलते टैक्स रेवेन्यू में कमी रही है। मसलन छत्तीसगढ़ कमिश्नरेट का टारगेट भी इस वर्ष कम होता नजर आ रहा है।

आयकर महानिदेशालय ने 3600 करोड़ से अधिक का लक्ष्य रखा था। इसमें अब तक करीब 9.1 फीसदी की कमी आंकी गई है। देश भर में अधिकांश जगह ऐसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने कर भुगतान का दबाव बनाए रखने सर्वे की अनुमति दे दी है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी।  एक लंबे अर्से बाद आयकर विभाग ने गुरुवार को लेमिनेट्स कारोबारी के तीन ठिकानों पर सर्वे शुरू किया है। इसमें अब तक की पड़ताल से बड़ी कर चोरी का खुलासा होने के संकेत हैं।
सूत्रों ने बताया कि आयकर टीम ने लहरी लेमिनेट्स के उरला स्थित फैक्ट्री, हीरापुर और रजबंधा मैदान स्थित आफिस में गुरुवार दोपहर दबिश दी। यह सर्वे बीते तीन से पांच  कारोबार वर्षों के रिटर्न में अंतर के खुलासे को लेकर किया गया है। अब तक  आयकर अफसर सभी ठिकानों पर डटे हुए थे। कल रात तक चली पड़ताल में मिले इनपुट पर अफसरों ने रजबंधा मैदान स्थित  कांपलेक्स में एक और आफिस को भी घेरा है। सूत्रों ने इस पहले सर्वे को काफी सफल बताया है। और कहा है कि काफी कुछ मिला है। चोरी का खुलासा शाम तक होने की जानकारी दी गई है।
 

यार्ड में रखे थे, न आरडीए, न पुलिस न विद्युत मंडल की सुरक्षा नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 फरवरी। कमल विहार में चोरों ने  करोड़ों के बिजली उपकरणों पर हाथ साफ किया है। इसमें  हाई वोल्टेज के तार और ट्रांसफरमर भी शामिल हैं। कमल विहार में पूर्व में भी अंडर ग्राउंड केबल, सौर ऊर्जा पैनल, खंभे चोरी हो चुके हैं। एक बार फिर से चोर सक्रिय हुए हैं। जानकारी अनुसार 11 हजार वोल्ट की लाइन, 7 ट्रांसफार्मर और एलटी पैनल वाइंडिंग, केबल, ब्रेकर,आयल, पार कर दिए। चुराए गए इन उपकरणों की कीमत लगभग ढाई करोड़ रूपए बताई जा रही। ये सामान सेक्टर 11 के ट्रांसफार्मर यार्ड से चोरी किए गए हैं। ये कितने दिनों में चुराए गए यह पता नहीं चला है। और विद्युत वितरण और संधारण विंग के रायपुर सर्किल की ओर से अब तक कोई पतासाजी या रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं आरडीए  भी चुप्पी साधे हुए है। इस यार्ड में न विद्युत मंडल और न ही आरडीए की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इलाके में पुलिस चौकी खोलने को लेकर रहवासियों की मांग पर रायपुर पुलिस अधीक्षक ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है।
 

रायपुर, 10 फरवरी। देवेंद्र नगर निवासी डॉ.एमएल राठी वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ  (पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य आईएमए एसोसिएशन, पूर्व उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा ) का स्वर्गवास हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज 10 फरवरी को प्रात: 11 बजे देवेन्द्र नगर मुक्ति धाम में किया गया। वे मनोज, आशीष ,अभिषेक, ममता के पिता थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर युवक कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने गुरूवार दोपहर राजभवन घेरने का प्रयास किया। पुलिस की कड़ी घेरेबंदी के आगे सफल नहीं हो पाए। इस पर युकांइयो ने पीएम मोदी तक पुतला जलाया, और राजभवन के बाहर टायर भी जलाया। धारा 144 के इलाके में ऐसे प्रदर्शन को अनुमति देने से प्रशासन सवालों के घेरे में है।

आप पार्टी ने कहा है कि बूढ़ा तालाब में 100 से अधिक कर्मचारियों को धरना देने का स्थाई आदेश जारी किया है इसके विपरीत अंबेडकर चौक में 500 से अधिक कांग्रेसी राजभवन मार्च हेतु धरना दिए हैं। कुल मिलाकर बूढ़ातालाब धरना स्थल हटाने कर्मचारियों पर ही दबाव बनाया जा रहा है यह नियम भाजपा कांग्रेस के लिए लागू नहीं है जो कि निंदनीय है। प्रशासन की यह दोमुही नीति का विरोध किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के 23 कर्मचारी जो संविदा नियुक्त कर्मचारी हैं। उनकी सेवाएं समाप्त कर प्लेसमेंट में नौकरी करने उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने दबाव बनाया जा रहा है।

आंदोलनकारियों की सभा को कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने संबोधित करते हुए उनका हौसला अफजाई किया श्री झा ने बताया है कि उच्च न्यायालय में इनके पक्ष में आदेश हो चुका है। अब अवमानना का प्रकरण भी लगाया गया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के योजना जिसमें 10 दिन में नियमितीकरण, नियमितीकरण भले न हो किसी का छटनी नहीं किया जाएगा। इस योजना के विपरीत कार्य किया जा रहा है।

कुलपति स्पष्ट कह रहे है कि मैं हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा। राज्यपाल मेरे साथ है। इससे स्पष्ट है कि कुलपति 2005 में डॉ रमन सिंह कार्यकाल में नियुक्त होकर भाजपाई कुलपति है, रजिस्टर भी भाजपाई है और यह संघर्ष जारी रहेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर अज्ञात व्यक्ति ने लोगों से पैसे उधार में मांगे। तकनीकी जानकारों के अनुसार रमन सिंह भी फेसबुक आईडी क्लोन कर ली गई है, और उसी के जरिए यह मांग की गई। हालांकि अब तक किसी ने भी रूपए अज्ञात ठगों को नहीं दिया है।

उन्होंने लिखा है कि फेसबुक पर मेरे नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाकर प्रदेशवासियों को आर्थिक लेन-देन के लिए संदेश भेजे जा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे किसी भी संदेश के छलावे में न आएं और ऑनलाइन ठगी से बचें। इसमें एक व्यक्ति ने पोस्ट कर पूछा कि पैसें होंगे आपके पास जवाब आया हां कितने। बस 50 हजार चाहिए। इनका देने में असमर्थता जताने पर कहा कि बाकी मैं किसी और से ले लूंगा। आप 10 हजार भेज दीजिए।  यह देखते ही कहा गया कि आप रमन सिंह नहीं हो सकते।

ठग के साथ ठगी- बघेल

रमन सिंह का अकाउंट हैक होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा  कि ठग के साथ ठगी, जिन्होंने महिलाओं, किसानों और पूरे राज्य को ठगा, उन ठग महाराज के साथ किसने ठगी की। इसके जवाब में रमन सिंह पोस्ट किया कि ठगों के सरगना दाऊ के राज में कोई सुरक्षित नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। एआईसीसी अधिवेशन की तैयारी चल रही है। इस कड़ी में प्रदेश प्रतिनिधियों, और एआईसीसी सदस्य को क्रमश: 17 सौ और 43 सौ रुपये चंदा देना होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

कांग्रेस का अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में होगा। इसकी तैयारियां चल रही है। सीएम भूपेश बघेल गुरूवार को अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने का नवा रायपुर पहुंचे, और इवेंट कंपनी के अफसरों से चर्चा की। उन्हें दिशा-निर्देश भी दिए।

प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अधिवेशन में हिस्सा लेने वाले प्रदेश प्रतिनिधि और एआईसीसी सदस्यों को फंड के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। कुल मिलाकर 12 हजार प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

प्रत्येक पीसीसी सदस्य को 17 सौ रुपये देना होगा। जिसमें से 5 सौ रुपये एआईसीसी को देना होगा। कांग्रेस संदेश की सदस्यता के लिए 3 सौ रुपये देय होगा। इसी तरह एआईसीसी सदस्य को कुल 43 सौ रुपये देना होगा। इनमें तीन हजार रुपये एआईसीसी को वार्षिक शुल्क के रूप में जाएगा। और एक हजार कांग्रेस फंड होगा। 3 सौ रुपये कांग्रेस संदेश का सदस्यता शुल्क होगा। यह राशि कार्यक्रम स्थल पर ही लिया जाएगा।