सहकार से समृद्ध अभियान : केंद्र और राज्य सरकार ने नए सोसायटियों को दी सैद्धांतिक मंजूरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 अप्रैल। अविभाजित राजनांदगांव के चारों जिलों में बहुप्रतिक्षित नए सोसायटी खोलने की मांग के प्रस्ताव को केंद्र और राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सहकार से समृद्ध अभियान के तहत दोनों सरकारों ने नए सोसायटी खोलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला मानपुर और कवर्धा जिले में 140 सोसायटी खोलने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। नए सोसायटी खुलने के बाद सोसायटियों की संख्या 362 हो जाएगी। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की योजना है कि हर गांव में सोसायटी का गठन हो, ताकि धान खरीदी से लेकर बीज-खाद लेने में किसानों को अगल-बगल के गांवों अथवा सोसायटियों में जाना न पड़े। इसी सोंच के तहत सहकारिता के क्षेत्र में किसानों को हर तरह से सुव्यवस्थित सुविधा प्रदान करने के लिए नई सोसायटियों का गठन किया जा रहा है। किसान अब आसान तरीके से अपनी उपज गांव में ही बेच पाएंगे।
बताया जा रहा है कि राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़ और मोहला-मानपुर जिले के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। किसानों को रबी और खरीफ की फसल के लिए सोसायटियों में अक्सर खाद-बीज और ऋण लेने से लेकर उपज बेचने के लिए भी दूसरे समितियों का रूख करना पड़ता है। नए सोसायटी प्रारंभ होने से उक्त सभी सुविधाएं किसानों को गांव में ही मिलेंगी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने नवीन प्राथमिक कृषि शाख सहकारी सोसायटियों को लेकर राजपत्र जारी कर दिया है। दावा-आपत्ति प्रक्रिया के बाद प्रस्तावित नए सोसायटी पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि दावा-आपत्ति के लिए एक समय तय कर दिया है। आने वाले दिनों में सोसायटियों के गठन की विधिवत रूप से घोषणा होगी। बताया जा रहा है कि नई सहकारी समिति बनाने के वक्त कई विषयों पर ध्यान रखा गया है। नई सोसायटी में 500 सदस्य रखने का प्रावधान है। इसका भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है।
एक जानकारी के मुताबिक नए जिलों में लंबे समय से सोसायटी की मांग उठ रही थी। सोसायटियों के पुनर्गठन को लेकर काफी समय से शासन स्तर पर विचार -विमर्श भी हो रहा था। आखिरकार सरकार ने जिला सहकारी बैंक के लंबित प्रस्ताव को केंद्र सरकार के जरिये मंजूरी प्रदान कर दी।
अन्नदाताओं को सुविधा संपन्न बनाने प्रतिबद्ध - सचिन
नए सोसायटियों के गठन की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल ने कहा कि अन्नदाताओं को सुविधा संपन्न बनाने सरकार और बैंक प्रबंधन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सहकार के क्षेत्र में नए सोसायटी गठन करने का फैसला अभुतपूर्व है। वजह यह है कि नए सोसायटियों के गठन की मांग काफी समय से होती रही है। केंद्र और राज्य सरकार ने गठन की मंजूरी को हरी झंडी देकर किसानों के प्रति अपनी उत्कृष्ठ नीति को जाहिर किया।
