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Date : 19-Jul-2019

जन समस्या निवारण शिविर में सवा सौ मामले, 65 का मौके पर ही निराकरण 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
करगीरोड(कोटा), 19 जुलाई।
जिला-स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन गोबरीपाठ के मॉडल स्कूल डीएवी प्रांगण में रखा गया। शिविर में  129 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 65 का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया।   कुछ मांगें व शिकायत के आवेदन थे। शिविर में अपर कलेक्टर बिलासपुर और जिला पंचायत सीईओ रितेश अग्रवाल विशेष रूप से आमंत्रित थे। रितेश अग्रवाल के उद्बोधन के बाद शिविर में कुछ देर बाद एसडीएम कोटा आशुतोष चतुर्वेदी भी पहुँचे। 

 जिला शिक्षाधिकारी और मंच में उपस्थित अधिकारियों, जनपद सदस्यों की उपस्थिति में छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया।

डीएवी स्कूल के खराब रिजल्ट व पढ़ाई को लेकर कई अभिभावकों ने जिला शिक्षाधिकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। साथ ही पहले की तरह गवर्नमेंट मॉडल स्कूल को अपने अधीन कर पहले की तरह संचालित करने की बात अभिभावकों ने जिला शिक्षाधिकारी से की।इस  दौरान कुछ अभिभावकों सहित जनप्रतिनिधियों ने कोटा नगर के प्राइवेट-स्कूलों की बढ़ती फीस और ड्रेस, पुस्तकों के बारे में भी शिकायतें दर्ज कराई, जिसका संज्ञान जिला शिक्षा अधिकारी ने लिया और इस बारे में नोडल-अधिकारी से जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करने की बात कही।

जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने शिविर में गौठान-निर्माण से मिलने वाले जैविक-खाद से खेती करने और सब्जी उगाने से बेहतर स्वास्थ रहने के अलावा रोजगार के साधन उपलब्ध होने की बात कही। वृक्षारोपण सहित पर्यावरण बेहतर करने, बरसात का पानी संरक्षण के लिए वाटर-हार्वेस्टिंग जल्द से जल्द बनाने की बात के साथ-साथ कंक्रीट की सड़कों को आवश्यकता के आधार पर बनाने की बात विभागीय-अधिकारियों के साथ-साथ उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कही। कंक्रीट सड़कों की भारी तादाद में बनने से जल संरक्षण में और पर्यावरण प्रभावित होने की बात जिला पंचायत सीईओ रितेश अग्रवाल ने कही। 


Date : 19-Jul-2019

सरकारी बैठक में दारू मुर्गा पार्टी, नोटिस

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
करगीरोड (कोटा), 19 जुलाई।
जल संसाधन विभाग के कृषक कुटीर भवन में कोटा जनपद पंचायत के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों सहित जनपद सदस्यों के द्वारा संचार संकर्म की बैठक के बहाने दारू-मुर्गा पार्टी का मामला सामने आया है।  इस संबंध में एसडीएम कोटा, एसडीओपी कोटा सहित जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी किया है।

 बुधवार को जनपद पंचायत कोटा की संचार संकर्म सभा की बैठक जनपद के अधिकारियों ने कृषक कुटीर में आयोजित की। बैठक तो एक से डेढ घंटे चली लेकिन उसके बाद कुछ जनपद सदस्यों और जनपद के शासकीय कर्मचारियों ने बैठक के बाद जमकर शराबखोरी की शराब के साथ चिकन को चखना बनाकर शराब पार्टी आयोजित की।  सरकारी बैठक के बहाने चल रहे दारू मुर्गा पार्टी की जानकारी जनपद पंचायत कोटा व कृषक-कुटीर से निकलकर कोटा नगर के मीडिया तक पहुंच गई। बैठक की जानकारी लेने जब कोटा के पत्रकारों व मीडियाकर्मी जब बैठक स्थल पहुंचे तो पूरा नजारा देखकर चौंक गए। खाना खाने के टेबल पर जनपद सदस्य के द्वारा महंगी अंग्रेजी शराब की बोतल मीडिया कर्मी के कैमरे के सामने शराब के नशे में लहराया जा रहा था।  

मीडिया के अचानक पहुंच जाने से हड़बड़ाए जनपद के अधिकारी-कर्मचारियों की बोलती बंद हो गई, जनपद पंचायत के बड़े बाबू तो मीडिया का कैमरा देखकर आगे बढऩे लगे। मीडिया के सवाल पूछने पर मीडिया कर्मी पर ही झल्लाने लगे। कैमरा देख आरईएस के एसडीओ अंग्रेजी शराब का गिलास टेबल के नीचे रख बाथरूम की तरफ भागने लगे, तो आरईएस के कुछ इंजीनियर  शराब सेवन करते रहे। कोटा फारेस्ट विभाग के रेंजर व्ही के नेल्सन पर जैसे ही मीडिया के कैमरे की लाइट पड़ी हाथो से रुमाल निकालकर मुंह पर रखते हुए धीरे से निकल गए। जनपद पंचायत के बड़े बाबू संतोष चंद्राकर ने कैमरे पर आन रिकार्ड बोला कि यहा किसी भी प्रकार की बैठक यहां आयोजित नहीं थी। सिंचाई विभाग के कृषक कुटीर के एसडीओ सुभाष भामरी ने अपने बयान में साफ-साफ कहा कि जनपद पंचायत से बैठक के लिए बाकायदा पत्र प्रेषित किया गया है, इसलिए बैठक की इजाजत दी गई थी।

 वहीं इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी लिखित में कोटा अनुविभाग के एसडीओपी अभिषेक नारायण सिंह, अनुविभागीय अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी को कोटा मीडिया कर्मियों के द्वारा दी गई है, जिसमें दोनों अनुविभाग के अधिकारियों ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। स्पष्ट जवाब नहीं मिलने की स्थिति में संबधित लोगों पर कार्रवाई करने की बात दोनों अनुविभागीय अधिकारी बात कही। 

जिपं सीईओ रितेश अग्रवाल ने भी इस पूरे मामले पर जवाब तलब कर कार्रवाई की बात कही।
सिंचाई विभाग के ई.ई अशोक तिवारी ने कहा, बाहर हूं, वापस आने के बाद जानकारी लेकर कार्रवाई की बात कही।


Date : 19-Jul-2019

सरोना में कचरा डम्प करने के खिलाफ पीआईएल, नगर निगम को फिर से जवाब दाखिल करने का निर्देश 
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जुलाई।
सरोना व भिलाई के बीच खाली जगह पर डम्प किये जा रहे कचरे के मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम रायपुर को अपना संशोधित जवाब एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

सरोना बचाओ नागरिक संघर्ष समिति की ओर से एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिसमें बताया गया है कि रायपुर नगर-निगम शहर से निकलने वाले हजारों टन कचरे को खाली पड़े सरोना व भिलाई के बीच की जमीन पर वर्षों से डम्प करते आ रही है। यह कचरा अब भिलाई नगर की सीमा तक पहुंच गया है। कचरे की बदबू से नागरिकों को खासी परेशानी हो रही है।

 रायपुर नगर-निगम से नागरिकों ने कई बार शिकायत कर कचरा हटाने की मांग की लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। शुक्रवार को याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई हुई। नगर निगम की ओर से बताया गया कि कचरे को उठाने के लिए ठेका दे दिया गया है और कचरा तेजी से उठाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने कहा कि नगर निगम के कथन में सच्चाई नहीं है। यदि नगर निगम ने किसी कम्पनी को कचरा उठाने का ठेका दिया है तो उसकी लागत, वर्क आर्डर आदि दिखाया जाना चाहिए। इस पर नगर निगम की ओर से कोई जवाब तत्काल नहीं दिया जा सका। हाईकोर्ट ने नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर संशोधित जवाब देने के लिए कहा है।

 


Date : 19-Jul-2019

बस्तर विवि का नाम शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय हो- विधायक शैलेष
मुख्यमंत्री और उच्चशिक्षा मंत्री को पत्र लिखा, विधायकों का समर्थन
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जुलाई।
 विधायक शैलेश पांडेय ने बस्तर विश्वविदयालय का नाम बदलकर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय किए जाने की मांग की है। विधायक ने कहा है कि अगर प्रदेश के ऐसे वीर सपूत के नाम पर यदि बस्तर विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता है तो उनके प्रति सच्ची श्रंद्धाजलि होगी । विधायक शैलेश पांडेय के इस प्रस्ताव को कांग्रेस विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया है। विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उच्चशिक्षा मंत्री उमेश पटेल को पत्र सौपा है ।

पांडेय ने पत्र में लिखा है कि बस्तर एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां शहीद महेंद्र कर्मा का जन्म हुआ है, जिन्होंने जीवन भर आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। वहां पर हो रहे नक्सली हमलो के विरोध में अपनी आवाज उठाई।कर्मा एक लोकप्रिय जन नेता थे । उन्होंने बहादुरी से नक्सलियों से सामना करते हुए अपनी जान गंवाई है। महेंद्र कर्मा 2004 से 2008 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे । 

सन 2005 में उन्होंने छत्तीसगढ़ में माओवादी समूह नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम आंदोलन के आयोजन में एक शीर्ष भूमिका निभाई। वह 2000 से 2004 में राज्य गठन के बाद से अजीत जोगी कैबिनेट में उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। 25 मई 2013 को नक्सलियों द्वारा  महेंद्र कर्मा के निर्मम हत्या कर दी गई थी।

 


Date : 19-Jul-2019

गरीब और आम जनता विरोधी फैसलों के खिलाफ कांग्रेस ने मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जुलाई।
गरीब और आम जनता विरोधी फैसलों के खिलाफ कांग्रेस ने 20 जुलाई को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किया है। बिलासपुर में नेहरू चौक पर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के गरीबों के लिए वितरित होने वाले केरोसिन के कोटे में कटौती की है। धान के समर्थन मूल्य में मात्र 3.7 प्रतिशत की वृद्धि की  है। पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई तथा दाल भात केन्द्रों के चावल में भी कटौती की गई  है। इसके अलावा केन्द्र में दूसरी बार भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जायेगा।

 धरना-प्रदर्शन में जिले के विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी पदाधिकारी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, महिला कांग्रेस युवा कांग्रेस, सेवादल और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। राय ने कहा कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने राज्य सभा में इन मुद्दों को गंभीरता से उठाया भी है। 

 


Date : 19-Jul-2019

बाइक फिसली, बैंक मैनेजर की मौत 

बिलासपुर, 19 जुलाई। ऑफिस के लिए निकले बैंक मैनेजर की आज सुबह सडक़ हादसे में मौत हो गई। रतनपुर के समीप ग्राम छतौना के निवासी रामनारायण मार्को स्टेट बैंक की लखराम शाखा में मैनेजर थे। वे रतनपुर में किराये का मकान लेकर रहते थे। आज सुबह वे अपनी बाइक से बैंक जाने के लिए निकले कि रास्ते में नहरपारा के समीप उनकी बाइक स्लिप हो गई और वे पेड़ से टकरा गये। सिर पर गहरी चोट आने के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। 
 


Date : 19-Jul-2019

सीयू में रिक्त सीटों पर प्रवेश की तिथि बढ़ी

बिलासपुर। गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 जुलाई, 2019 कर दी गई है। यह बढ़ी हुई तिथि पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी। रिक्त सीटें एवं विवरण हेतु पंजीयन की प्रक्रिया जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। किसी भी तरह के नये आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 

 


Date : 19-Jul-2019

गीता को अब सात किलो के बदले 35 किलो मिल सकेगा चावल
राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए शिविरों में उत्साहपूर्वक पहुंच रही महिलाएं
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जुलाई ।
विकासनगर की गीता चंद्राकर को बहुत खुशी है, क्योंकि राशन कार्ड नवीनीकरण से उसे फायदा होने वाला है। उसने अपने पति और बच्चों का नाम जोडऩे के लिए आवेदन किया है। उनका नाम राशन कार्ड में जुडऩे से गीता को सात किलो के बदले 35 किलो चावल मिल सकेगा। 

गीता गरीब रेखा से नीचे जीवन-यापन करती है। वह और उसके पति लोगों के घर में खाना बनाकर अपना गुजारा करते हैं। उसके राशन कार्ड में पति और बच्चों का नाम नहीं जुड़ पाया था, इसलिये उसे महीने में सिर्फ सात किलो चावल मिलते हैं, जो उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उसे बाजार से महंगे दाम पर अतिरिक्त चावल खरीदना पड़ता है। इससे उस पर आर्थिक बोझ पड़ता है। अब राशन कार्ड नवीनीकरण के अभियान में उसे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम जोडऩे का अवसर मिल गया है और अब उसे 35 किलो चावल हर माह मिला करेगा। 

अटल आवास सकरी निवासी कमला मिंज के पति और तीन बच्चे हैं। उसके पति का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया था। इसलिये उसे सिर्फ 28 किलो चावल मिलते हैं। राशन कार्ड नवीनीकरण अभियान में अपने पति का नाम जोडऩे के लिए आवेदन किया है, जिससे उसे 35 किलो चावल हर माह मिल सकेगा। 

तालापारा की किन्नर लाली मानिकपुरी और उसकी बहन को अन्त्योदय गुलाबी कार्ड से 35 किलो चावल मिलते थे। उसकी बहन की मौत हो चुकी है। उसने राशन कार्ड नवीनीकरण शिविर राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन भरा है। 

भारत चौक तालापारा निवासी 80 वर्षीय वृद्धा उमा बाई व 70 वर्षीय सुकबाई को 35-35 किलो चावल के साथ ही निराश्रित पेंशन भी मिलता है। दोनों उत्साहपूर्वक अपने राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए शिविर में पहुंचीं। घर की महिला मुखिया होने के नाते सुकबाई ने अपने दो नातिनों, बेटे तथा बहू का नाम जोडऩे के लिए आवेदन किया है। 

ज्ञात हो कि जिले में 4 लाख 90 हजार 944 प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जायेगा। अब तक अब तक लगभग डेढ़ लाख कार्डधारी हितग्राहियों ने आवेदन जमा किया है।  यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा, जिसमें एक लाख 22 हजार 323 अन्त्योदय गुलाबी कार्ड, तीन लाख 61 हजार 697 प्राथमिकता (नीला) कार्ड, पांच हजार 858 अन्त्योदय गुलाबी (एकल नि:शुल्क) कार्ड, 406 स्पेशल गुलाबी कार्ड और 651 नि:शक्त जन (हरा) राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जायेगा। 

राज्य शासन द्वारा संशोधित पात्रता के अनुसार  प्राथमिकता वाले परिवारों के एक सदस्य वाले राशन कार्ड पर प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न, दो सदस्य वाले राशनकार्ड पर 20 किलोग्राम प्रतिमाह, तीन से पांच सदस्य वाले राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम प्रतिमाह और पांच से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड पर 7 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

 


Date : 19-Jul-2019

मानसिक चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टर ने महिला कर्मी से किया बलात्कार, अपराध दर्ज 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जुलाई।
राज्य मानसिक चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. बी.के. बेनर्जी के खिलाफ वहीं कार्यरत एक महिला कर्मचारी की शिकायत पर कोनी पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया है। 
बीते फरवरी माह में डॉ. बेनर्जी की पदस्थापना मानसिक चिकित्सालय में हुई थी। इसके पहले वह मानसिक चिकित्सा के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में रायपुर में पदस्थ था। विभाग की ओर से सन् 2014 में महिला कर्मी को बेंगलूरु जाना था। इस दौरान डॉ. बेनर्जी से उसका परिचय हुआ। इसके बाद सामान्य बातचीत होती रही, फिर बेनर्जी उन्हें मोबाइल पर मेसैज करने करने लगे। महिला कर्मी ने डॉ. बेनर्जी की नीयत को भांपते हुए उससे सम्पर्क रखना बंद कर दिया। बिलासपुर में पदस्थापना के बाद डॉ. बेनर्जी ने उसे अपने चेम्बर में बिना वजह बुलाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार अपनी उपेक्षा से रुष्ट डॉक्टर ने उसे अस्पताल में बदनाम करना शुरू कर दिया और उसके अन्य डॉक्टरों के साथ अवैध सम्बन्ध होने का आरोप लगाने लगे। पीडि़ता का कहना है कि 29 मई को डॉक्टर ने उसका पीछा किया और घर तक पहुंच गये। उसने दरवाजे को धक्का देकर जबरदस्ती घर में प्रवेश किया और दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी तो डॉक्टर ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसका अश्लील वीडियो अपने पास होने तथा उसे वायरल कर देने की धमकी भी दी। इस बीच युवती गर्भवती भी हो गई और उसे अस्पताल में उपचार कराना पड़ा। डॉ. बेनर्जी ने उससे शादी करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन पीडि़ता को पता चला कि वह पहले से शादी-शुदा है। पीडि़ता का कहना है कि जब उसने घटना की जानकारी अस्पताल के अधीक्षक और अन्य सीनियर डॉक्टरों को दिया तो उन्होंने भी उसे शिकायत नहीं करने की धमकी दी। इसके चलते वह छुट्टियां लेकर घर बैठ गई। इसके बाद डॉक्टर कई लोगों के माध्यम से समझौता करने के लिए दबाव बनाने लगा। पीडि़ता ने एडिशनल एसपी ओ पी शर्मा से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। शर्मा ने पूरे मामले से एस पी प्रशान्त अग्रवाल को अवगत कराया। एस पी के निर्देश पर कोनी थाना प्रभारी एस पी चतुर्वेदी ने डॉक्टर के खिलाफ धारा 376(2) घ के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। 

 


Date : 18-Jul-2019

नान घोटाले की सारी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई-राज्य वित्त आयोग

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जुलाई।
नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। हाईकोर्ट प्रकरण की सुनवाई  जुलाई के पहले हफ्ते में करेगी। कोर्ट ने प्रकरण से जुड़े सारे दस्तावेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। 

जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की बैंच में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की नान घोटाले की एसआईटी जांच रोकने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई हुई। साथ ही साथ जांच को लेकर हमर संगवारी संस्था के प्रमुख राकेश चौबे, राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेय और अन्य जनहित याचिकाओं पर चर्चा हुई। 

कोर्ट ने नान घोटाले से जुड़ी सारी याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया है। सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिका से जुड़े दस्तावेज अंग्रेजी में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। प्रकरण पर अगली सुनवाई सिंतबर के पहले हफ्ते में होगी। 


Date : 18-Jul-2019

हाईकोर्ट न्याय मित्र जस्टिस ओटवानी जाएंगे सुपेबेड़ा

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जुलाई।
गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में दूषित जल को लेकर हाई कोर्ट  ने न्याय मित्र को एक माह के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
ग्राम सुपेबेड़ा के देवाशीष तिवारी ने फरवरी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने बताया था कि ग्राम में दूषित जल के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक किडनी उदर तथा त्वचा रोग पीडि़त  है। 
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील ओटवानी को प्रकरण की जानकारी लेने न्याय मित्र बनाया गया था। गरियाबंद के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी  को नोडल अधिकारी बनाया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। इस पर न्याय मित्र ने कहा कि वे इस रिपोर्ट के तथ्यों की स्थल पर जाकर जांच करेंगे। अदालत ने न्याय मित्र ओटवानी को एक माह के भीतर अपना मत प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

 

 


Date : 17-Jul-2019

सीवरेज परियोजना अधूरी छोड़ भाग गया ठेकेदार, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 17 जुलाई।
शहर के सीवरेज का मुद्दा सदन में खूब गरमाया। सदन में विधायक शैलेष पांडेय ने आधे अधूरी सीवरेज, अफसरों की लापरवाही और ठेकेदार के भाग जाने की वजह से काम प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर शहर के भीतर बने सीवरेज से लगातार लोगों की मौतें हो रही है, वहीं नगर निगम में सालों से इंजीनियरों एक ही जगह पर जमे हुए हैं।  उन्होंने मंत्री शिव डहरिया से बिलासपुर आकर शहर की हालत देखने का अनुरोध किया।  मंत्री ने कहा कि वे बिलासपुर आकर सीवरेज की स्थिति को देखेंगे। सालों से बिलासपुर निगम में पदस्थ इंजीनियरों को हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन डहरिया ने दिया। 

विधायक पांडेय ने सदन में लापरवाही के साथ-साथ इंजीनियरों की तरफ से गलत जानकारी कर मंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी गई थी कि सिर्फ दो  परसेंट काम बचा है, जबकि 15 प्रतिशत से ज्यादा काम बचा है। यही नहीं काम कराने वाला ठेकेदार भी भाग गया है, ऐसे में काम कैसे होगा। शैलेष पांडेय ने सदन में कहा कि पिछली सरकार की कार्यशैली का खामियाजा आज भी शहर की जनता भुगत रही है। शहर में सौ से ज्यादा गडढे हैं, जिससे शहर के लोग संकट में हैं। बारिश में अब गड्ढों के कारण शहर में चलना दूभर हो गया है आए दिन बड़ी घटनाएं होती रहती हैं । पांडेय ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने और दोषियों पर एक्शन लेने की मांग की। 

 


Date : 17-Jul-2019

मुख्यालय में नहीं रहने वाले चिकित्सकों पर सख्त कार्रवाई होगी  

बंदियों का आधार कार्ड बनाने जेल में लगाया जाएगा शिविर

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 17 जुलाई।
कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने मुख्यालय में नहीं रहने वाले चिकित्सकों पर सख्त कार्रवाई करने एवं दस से कम संस्थागत प्रसव करने वाले अस्पतालों के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने कैदियों का आधार कार्ड बनाने और उनके बैंक अकाउंट खोलने के लिये जेल में शिविर लगाने का भी निर्देश दिया। 
कलेक्टर ने टीएल की बैठक में जिले के प्रत्येक स्कूल में मध्यान्ह भोजन का मेनू दीवार पर प्रदर्शित करने और इसका पालन प्रतिवेदन देने कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों को पौष्टिक भोजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए। मध्यान्ह भोजन में मेनू और प्रोटीन स्तर का पालन अनिवार्य है। निर्धारिक मानकों के अनुरूप भोजन नहीं पाये जाने पर मध्यान्ह भोजन का संचालन करने वाले समूहों को हटाने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के बारे में जानकारी लें। 

कलेक्टर ने जिले में खाद और बीज भंडारण और उठाव की समीक्षा की। सहकारी समितियों में 26 हजार टन खाद भंडारण के विरूद्ध 12 हजार टन का उठाव किया गया है। उन्होंने वन अधिकार पट्टाधारी हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। 

कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक से बने सामग्री की जब्ती की कार्यवाही मे तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकायों के सीएमओ हर दिन इस पर कार्रवाई करें।

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये आवेदन पत्र वांछित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाये। आवेदन अधूरे होने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी के ऊपर सख्त कार्यवाही करें। जाति प्रमाण पत्र के पुराने आवेदनों को प्राथमिकता से निराकृत करने का निर्देश दिया। 

कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने नक्शा अपडेशन कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया और कहा कि प्रतिदिन 100 नक्शा अपडेट होना चाहिये। राशनकार्ड के नवीनीकरण अभियान के तहत राशनकार्डों के सत्यापन के पश्चात डाटा एण्ट्री की तैयारी करने और प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों की डाटा एण्ट्री कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा भुगतान नहीं करने पर संबंधित बीमा कंपनी के विरूद्ध एफआईआर करने के निर्देश भी दिये।


Date : 17-Jul-2019

गुरू पूर्णिमा पर जिलेभर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण 

गुरू की तरह  करें पौधों की सेवा और सम्मान, जीवन भर मिलेगा आशीर्वाद- कलेक्टर

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 17 जुलाई ।
जिला प्रशासन द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिलेभर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में जिले में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 

लगरा स्थित ट्रैफिक पार्क  में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ संजय अलंग और एसपी प्रशांत अग्रवाल ने वृक्षारोपण किया । इस अवसर पर कलेक्टर डॉ अलंग ने कहा कि गुरू पूर्णिमा के दिन वृक्ष लगाएं हैं तो उनकी सेवा और सम्मान भी गुरू की तरह ही करें। वृक्षों की सेवा यदि गुरू मानकर करेंगे तो वृक्ष भी जीवन भर गुरू की तरह आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने भी वृक्षारोपण किया।

 इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ रीतेश अग्रवाल, कुणाल दुदावत, एनसीसी के ब्रिगेडियर डी बी पानी, सहायक कलेक्टर देवेश ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा, संजय ध्रुव, डीएफओ संदीप, एएसपी ट्रैफिक इरफान उर रहीम खान व आरटीओ असीम माथुर उपस्थित रहे।

जिले भर में लगाये गये हजारों पौधे- जिलेभर में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में वृक्षारोपण किया गया। समस्त शासकीय एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओँ, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, औद्योगिक इकाईयों के परिसर और सभी सार्वजनिक उपक्रमों में वृक्षारोपण किया गया।

 बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन, सर्किट हाऊस, जिला अस्पताल, मदर चाईल्ड हॉस्पिटल, केंद्रीय जेल परिसर, नूतन कॉलोनी, पीएमजीएसवाय, रेवेन्यू बोर्ड परिसर में बड़ी संख्या में पौधे लगाये गये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीएमएचओ कार्यालय में दो सौ पौधे और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 620 पौधे लगाये गये। 

इसके अलावा जिले के ग्रामीण इलाकों में भी उत्साह के साथ वृक्षारोपण किया गया। जिले की सभी तहसीलों , जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, सभी मॉडल गौठानों, जल संसाधन विभाग द्वारा वेद परसदा जलाशय के किनारे, आदिवासी विकास विभाग द्वारा सभी छात्रावास परिसरों में लगभग साढ़े 5 हजार पौधे, पशु चिकित्सा विभाग द्वारा शासकीय कुक्कुट पालन परिसर, शासकीय हायर सेकेंडर स्कूल लिमतरा, गौरेला के हायर सेकेंडरी स्कूल सेमरा में , मार्कफेड के गौदाम और संग्रहण केंद्र परिसरों में वृक्षारोपण किया गया।

 


Date : 16-Jul-2019

अरपा-भैंसाझार परियोजना के बैराज की रिटर्निंग वॉल में दरार, हादसे की आशंका

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
करगीरोड( कोटा), 16 जुलाई।
छत्तीसगढ़ की  सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का हाल बेहाल है। अरपा -भैसाझार बैराज परियोजना में करीब साढ़े 11 करोङ़   की लागत से बने बैराज में  दरार हो गई है। इसको अब तक ठीक नहीं किया गया है। जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। अभी बैराज में बरसात के शुरुआती दौर के अरपा नदी पानी को रोका गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में ठेकेदार एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण अरपा भैंसाझार बैराज के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार होने के कारण दरार भी दिखने लगी है। 

चार गेट खोलकर पानी निकाला  गया
बैराज में लबालब पानी होने के कारण हफ्ते भर पहले  चार गेट खोला गया था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो रिटर्निंग वॉल में दरार बड़ी दिखने लगी है। प्रोजेक्ट में काम के होते तक एसडीओ, इंजीनियर की मौजूदगी होने के बाद भी ठेकेदार ने मनमानी तरीके से रिटेनिंग वॉल एवं नहर का कार्य किया। कुछ समय पहले मामला उजागर होने के बाद नहर की रिपेयरिंग करा दी गई। लेकिन बैराज की रिटर्निंग वॉल को अब तक रिपेयर नहीं किया गया है। जानकारों का कहना है कि यदि पानी का दबाव अधिक हुआ तो वाल टूट सकती है।

निचले गांवों में पानी भरने का खतरा
बैराज में ज्यादा पानी भरने से रिटर्निंग वॉल दरार आने से पूरा पानी निचले स्तर में बह जाएगा। उक्त रिटर्निंग वॉल में दरार होने की जानकारी होने के बाद ठेकेदार द्वारा सावधानी बरती नहीं जा रही है। यहाँ कभी भी लोगों को जानमाल खतरा हो सकता है। बैराज की निचली गांव जोगीपुर बड़ा खतरा हो सकता है। जिससे ग्रामीणों में दहशत है। बैराज में पानी भरा होने के कारण दिन भर सैलानी घूमने फिरने के लिए सैकड़ों लोगों का आना जाना है, लेकिन यहां सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नहीं है और ना नहीं संकेतिक बोर्ड लगा है।

जल्द हो मरम्मत-ग्रामीण
स्थानीय निवासी भैंसाझार सच्चिदानंद साहू ने कहा कि इतने  बड़े प्रोजेक्ट में अभी से दरार आने शुरू हो गया है। प्रेम प्रकाश आर्मी नेकहा कि बैराज के रिटर्निंग वाल में अभी से दरार आने में कभी भी जानमाल का खतरा हो सकता है। उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेकर इसे बनाना चाहिए। सरपंच भैंसाझार अश्वनी धुर्वे ने कहा कि अरपा भैंसाझार बैराज की रिटर्निंग वॉल में दरार को ठेकेदार को जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए क्योंकि अभी बैराज में पानी भरा है।

ज्ञात हो कि अरपा भैंसाझार बैराज का भूमि पूजन 16 नवंबर 2013 को पूर्व उप प्रधानमंत्री व सांसद लालकृष्ण आडवाणी, तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक , पूर्व मंत्री रामविचार नेताम, हेमचंद यादव, अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले ,बद्री धर दीवान, कृष्णमूर्ति बांधी , कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी, तखतपुर विधायक राजू सिंह क्षत्री आदि के करकमलों से हुआ था।

ेएक नजर में परियोजना
अरपा भैसाझार बैराज से कोटा 219 हेक्टेयर, तखतपुर 17526,  बिल्हा 7225 हेक्टेयर में सिंचाई होना है। कुल 92 ग्राम के किसानों को इससे लाभ होना है।

वर्सन
कोटा विधायक डॉ.  रेणु जोगी का कहना है कि बैराज की रिटर्निंग वॉल के निर्माण में यदि गड़बड़ी है तो इसकी जांच कराई जाएगी। जिसने भी लापरवाही और गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई होगी। नहर के निर्माण में देरी की सूचना भी मिली है, इस पर भी अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा।

इस संबंध में आर के तिवारी ईई जल संसाधन विभाग कोटा से जानकारी लेने मोबाइल पर कॉल किया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं विभाग के एसई आर एस नायडू अभी मैं दिल्ली में मीटिंग में हूं, इस संबंध में जानकारी लेंगे।


Date : 16-Jul-2019

जिला रोजगार कार्यालय कोनी में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 

बिलासपुर 16 जुलाई। जिला रोजगार कार्यालय कोनी परिसर स्थित मॉडल करियर सेंटर में 17 जुलाई को प्रात: 10 बजे से दोपहर दो बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमे विभिन्न निजी प्रतिष्ठानो के द्वारा 52 पदों के लिये भर्ती की जाएगी। इच्छुक आवेदक जो 12वी, स्नातक की योग्यता रखते हो वो दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं समस्त शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकसूची, प्रमाण पत्र की मूलप्रति, छायाप्रति के साथ उपस्थित होकर प्लेसमेंट कैम्प का लाभ उठा सकते हैं।    प्लेसमेंट कैंप में एलएंडटी फाइनेंशियल सर्विस फील्ड ऑफिसर के 15 पद वेतन 10,000 से 12,000 (ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है), एयू स्माल फाइनेंस बैंक में बैंक ऑफिसर के 10 पद वेतन 15,000 से 16,000 रुपये। इस पद के लिये कम से कम एक साल का अनुभव टेलिकॉम, चिकित्सक प्रतिनिधि या डायरेक्ट सेल्स में होना चाहिये। नव किसान बायो प्लान्क्टेक में सेल्स ऑफिसर वेतन 7,300 से 15,000 रुपये और एग्रीकल्चर ऑफिसर वेतन 10,000 रुपये के 27 पदों  के लिये भर्ती की जायेगी।


Date : 16-Jul-2019

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वच्छता में घुरुवा निर्माण पर जोर देने वाले नितेश को मिलेगा नेशनल यूथ अवार्ड 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 16 जुलाई।
घुरुवा को गांवों की स्वच्छता और आर्थिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम बताने वाले लोरमी के युवा नितेश साहू को नेशनल यूथ अवार्ड देने की घोषणा की है। देशभर में कुल 25 लोगों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। 12 अगस्त को नई दिल्ली में युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय की ओर से उन्हें 50 हजार रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया जाएगा। 

‘छत्तीसगढ़’ ने इस अवार्ड की घोषणा के बाद नितेश साहू से बात की। उन्होंने बताया कि उनकी तीन साल की सामाजिक गतिविधियों का मूल्यांकन कर केन्द्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय ने इस पुरस्कार के लिये चुना। इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार गांवों में घुरुवा निर्माण के लिये जोर दे रही है। नितेश ने सन् 2017 से ही इस पर काम शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने गांव और आसपास के गांवों में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में घुरुवा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 

उन्होंने एक शोध पत्र तैयार किया, जिसमें बताया कि गांवों की आर्थिक समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छता के लिए घुरुवा का होना जरूरी है। यह गांवों को स्वच्छ रखने की वर्षों पुरानी परम्परा है। इस पत्र को उन्होंने यूनाइटेड नेशन्स की स्वास्थ्य शाखा में सीधे भेजा। जनवरी में उन्हें यूनाइटेड नेशन की ओर से शोध पत्र पढऩे के लिए निमंत्रण भी मिला, पर पासपोर्ट नहीं होने के कारण नहीं जा सके। उन्हें पता चला है कि मलेशिया की सरकार ने उसकी परियोजना को पसंद किया है और उसे वे अपनाने जा रहे हैं।  अब उनका पासपोर्ट तैयार हो चुका है। नितेश को अब मौका मिला तो अपनी बात रखने विदेश जरूर जाना चाहेंगे। 

गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रावीण्य सूची के आधार पर नितेश साहू को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। अपने अध्यक्षयीय कार्यकाल में जब वे युवाओं के समूह से जुड़े तभी उन्हें लगा कि समाज सेवा से ही उन्हें संतुष्टि मिलेगी। वे मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के ग्राम फुलवारी में अपने कृषक पिता और गृहणी माता के साथ रहते हैं और अपनी सारी गतिविधियों को गांव से ही चलाना चाहते हैं। वे कभी गांव नहीं छोडऩा चाहते। नीतेश का कहना है कि गांवों में बदलाव के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें अपने आसपास ही बदलाव के लिए पहल करनी चाहिए। 

कला स्नात्तकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद नितेश साहू नेहरू युवा केन्द्र से जुड़े। नेहरू युवा केन्द्र के तब के जिला समन्वयक राकेश शर्मा से उन्हें खासा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिला। उन्होंने मुंगेली और बिलासपुर जिले में युवाओं के बीच नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए काम किया। नितेश ने स्वच्छ भारत इन्टर्नशिप भी की जिसमें वे बिलासपुर-मुंगेली जिले में प्रथम आये और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 30 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नितेश की क्षमता को देखते हुए जिला पंचायत मुंगेली की ओर से उन्हें ग्रामीण विकास और समाज सेवा के अनेक कार्यों से जोड़ा गया। युवाओं को वे स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने लोरमी और मुंगेली तहसील के कई गांवों में युवाओं के समूह बनवाये और उनिहें बैंकों से कर्ज दिलवाया। दर्जनों युवा उनकी पहल से स्वरोजगार अपना चुके हैं। 

युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय की ओर से 6 विभिन्न वर्गों में युवाओं को पुरस्कृत करने के लिए चुना जाता है। नितेश ने 45 पन्नों की एक फाइल तैयार कर अपनी तीन वर्ष की गतिविधियों के साथ समाज कार्य श्रेणी में पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। मंत्रालय की ओर से दो बार टीम गांव पहुंची और उसने नितेश के कार्यों की पड़ताल की। इसके बाद उनका चयन किया गया है। ग्राम फुलवारी और मुंगेली जिले में नितेश साहू की इस उपलब्धि पर युवा वर्ग में खासी प्रसन्नता है। नितेश को उम्मीद है कि इस अवार्ड के बाद जिले के युवाओं को समाज सेवा के कार्यों से अधिक बेहतर तरीके से जोड़ सकेंगे। 

 


Date : 15-Jul-2019

प्रशिक्षु डीएसपी को ऑटो चालकों ने अधमरा होते तक पीटा, पांच गिरफ्तार 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
बिलासपुर, 15 जुलाई।
ओवरलोड आटो रिक्शा में बैठने से मना करने पर एक ऑटो चालक ने प्रशिक्षु डीएसपी को स्टेशन पर पहले बेल्ट और घूंसों से पीटा। उसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ पीछा कर गांधी चौक पहुंचकर लाठी, रॉड और बेल्ट से अधमरा होने तक पीटा। घायल डीएसपी को उपचार के लिए सिम्स में दाखिल कराया गया है। घटना के मुख्य आरोपी सहित पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें एक को नाबालिग भी बताया जा रहा है। 

14 जुलाई की रात उरगा (कोरबा) में पदस्थ बालोद निवासी प्रशिक्षु डीएसपी भूपत सिंह धनेश्वरी अमरकंटक एक्सप्रेस से अपनी बहन और एक दोस्त के साथ दुर्ग से बिलासपुर स्टेशन पर रात करीब 8.45 बजे उतरे। उनकी बहन एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करती है। रेलवे स्टेशन के बाहर गेट नंबर एक के पास आटो चालक शेयर पर सवारी बिठाने के लिए खड़े थे। एक आटो रिक्शा में तीनों गांधी चौक जाने के लिए बैठ गये। ऑटो चालक ने और भी कई सवारियों को भर लिया और भूपत सिंह से कहा कि वह ड्राइवर के साथ सामने बैठ जाये। 

भूपत ने इससे मना किया और कहा कि वह सामने नहीं बैठेगा। यह नियम के खिलाफ है। ऑटो चालक ने जब जिद की तो भूपत सिंह अपने दोस्त व बहन के साथ ऑटो रिक्शा से उतर गए। इससे आटो चालक जूना बिलासपुर निवासी मोहम्मद अल्ताफ ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। उसने गालियां देते हुए बेल्ट निकाली और भूपत सिंह की पिटाई शुरू कर दी। भूपत के दोस्त व बहन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसे भी आटो चालक ने धक्का दिया। दूसरे यात्रियों के बीच-बचाव के बाद मामला शांत समझ लिया गया। पर कुछ ही मिनट में आटो चालक ने फोन करके अपने दूसरे साथियों को बुला लिया। भूपत सिंह ने एक दूसरा आटो रिक्शा किराये से लिया और अपने गंतव्य गांधी चौक निकल गये। 

आरोपी आटो चालक ने अपने साथियों के साथ गांधी चौक तक उसका पीछा किया। जैसे ही भूपत सिंह ऑटो रिक्शा से उतरे उन्होंने लाठी, राड और बेल्ट से उनकी पिटाई शुरू कर दी। ऑटो चालक और उसके साथियों के हमले से हाथ पैर में गंभीर चोट पहुंची और सिर पर भी चोट लगी है। मार खाकर जब भूपत सिंह जमीन पर गिर गए तो उसे मरा समझकर ऑटो चालक वहां से भाग निकले। आसपास के लोगों ने 112 हेल्पलाइन में फोन किया। वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें सिम्स चिकित्सालय में दाखिल कराया। रात में ही कोतवाली पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की। 
विभाग के ही एक प्रशिक्षु अधिकारी के साथ हुए प्राणघातक हमले की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया और रात में ही आरोपी चालक मोहम्मद अलताफ को गिरफ्तार कर लिया। सुबह से सक्रिय पुलिस ने उसके चार और साथियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें एक नाबालिग है। उसके साथ कुछ लोग और थे, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। 

बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का इलाका तोरवा पुलिस का क्षेत्र है। यहां एक पुलिस सहायता केन्द्र भी स्थापित किया गया है पर यहां यात्रियों की जान-माल की हिफाजत के लिए कोई गश्त नहीं की जाती। स्टेशन के बाहर रेलवे के पार्किंग ठेकेदारों और आटो चालकों की गुंडागर्दी चलती रहती है। गांधी चौक पर एक युवक को बेल्ट से पीटा गया पर तोरवा पुलिस का कोई जवान घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। आटो चालक यहां से धमकी और गाली गलौच करते हुए गाधी चौक के लिए निकले पर तोरवा पुलिस ने उन्हें भी नहीं रोका। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस नेता पंकज सिंह के साथ पार्किंग ठेकेदार के आदमी और जीआरपी पुलिस ने स्टेशन के बाहर मारपीट की थी। तोरवा पुलिस उस समय भी मौके से नदारत थी। 


Date : 15-Jul-2019

14 अगस्त तक तैयार करें रायपुर-बिलासपुर फोरलेन

हाईकोर्ट का आदेश 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 15 जुलाई।
रायपुर-बिलासपुर फोरलेन नेशनल हाईवे का अधूरा काम हाईकोर्ट ने 14 अगस्त तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को इसकी सौगात मिल सके। हाईकोर्ट में रायपुर-बिलासपुर फोरलेन के निर्माण में लेटलतीफी और मुआवजा वितरण में हुई गड़बड़ी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर जस्टिस रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच में सुनवाई हुई। नेशनल हाईवे अथारिटी की ओर से बताया गया कि फोरलेन का काम लगभग पूरा हो चुका है और करीब 1.6 किलोमीटर पर ही सडक़ निर्माण बाकी है। दूसरी तरफ कार्य में विलम्ब के कारण कंस्ट्रक्शन कम्पनी पुंज एलायड और एल एंड टी से पेनाल्टी भी वसूल किया जाना है। पूर्व में राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि 57 करोड़ निर्धारित की थी, जो बढक़र अब 307 करोड़ रुपये हो गए हैं। 

इस पर कोर्ट ने मुआवजे और पेनाल्टी के मुद्दे पर विचार करने के लिए 14 अगस्त के बाद सुनवाई की तिथि तय करने के लिए कहा। साथ ही नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि 1.6 किलोमीटर के बचे हुए काम को 14 अगस्त के पहले पूरा करें ताकि 15 अगस्त को प्रदेशवासियों को फोरलेन नेशनल हाईवे की सौगात मिल सके। 
 

 


Date : 13-Jul-2019

सांसद साव ने रेलवे जोन की उपेक्षा पर आवाज उठाई, रेल ट्रिब्यूनल, वैगन कोच फैक्ट्री और युवाओं को रोजगार देने की मांग 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जुलाई ।
सांसद अरुण साव ने लोकसभा में कहा है कि सबसे अधिक राजस्व देने के बावजूद बिलासपुर रेलवे जोन की उपेक्षा हो रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। 

आम बजट पेश होने के बाद संसद में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगो पर चर्चा हुई। इसमें स्थानीय सांसद साव ने भी भाग लिया और क्षेत्र की समस्याओं अवगत कराया। 

संसद में उन्होंने कहा कि बिलासपुर रेल्वे जोन देश का सबसे अधिक राजस्व देने वाला जोन है, परन्तु यह जोन हमेशा से उपेक्षित रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को उसका अपेक्षित लाभ नही मिल पाया है। बिलासपुर में रेल्वे भर्ती मंडल तो खुल गया है परन्तु काम की गति अत्यंत धीमी होने से इसका लाभ स्थानीय बेरोजगारों को समुचित रूप से नही मिल पा रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने मुंगेली, कवर्धा को अब तक रेल लाईन की सुविधाओं से वंचित रखा । मोदी सरकार ने कटघोरा, मुंगेली, कवर्धा, डोंगरगढ़ रेल्वे लाइन को मजूरी दी है लेकिन काम की गति धीमी है उसे तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कि छत्तीसगढ़ में अभी तक रेल्वे ट्रिब्यूनल की स्थापना नही हुई है। लोगों को अभी भी भोपाल जाना पड़ता है। अत: बिलासपुर में शीघ्र रेल्वे ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए। बिलासपुर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। दोनों शहरों के स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की मांग उन्होंने रखी। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए बिलासपुर में वैगन कोच फैक्ट्री स्थापित करने की मांग की। पूर्व में रेल मंत्रालय द्वारा बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापना करने की बात कही गई थी लेकिन उस दिशा में अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नही हुआ है। साव ने बजट में पूर्व में घोषित मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग रखी। वर्तमान में रेल्वे हास्पिटल अनेक सुविधाओं से वंचित है वहां की सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर में हॉकी की इंटरनेशल स्टेडियम के लिए राशि स्वीकृति हुई थी लेकिन उसे वह राशि वापस ले ली गई है। यह राशि पुन: आबंटित की  जाए तथा स्टेडियम का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाए। साव ने कहा कि उसलापुर रेल्वे स्टेशन में कई गाडिय़ों का परिचालन होता है लेकिन यात्री सुविधाओं का आभाव है। इसी प्रकार करगीरोड, कोटा, बेलगहना, पेण्ड्रारोड, जयरामनगर स्टेशनों में भी यात्री सुविधाओं का आभाव है। इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने इन स्टेशनों पर अन्य रेल गाडिय़ों के स्टापेज की मांग रखी।


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