‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 27 अप्रैल। भीषण गर्मी को देखते हुए उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने विधायकों से प्राप्त नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को विशेष रूप से त्वरित पहल करने को कहा है।

निर्देशों के बाद पीएचई विभाग ने प्राथमिकता तय करते हुए प्रदेशभर में 500 नलकूपों के खनन और हैंडपंपों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उप मुख्यमंत्री ने भू-जल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के सभी जल स्रोतों पर सतत निगरानी रखने और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-0008 पर प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 अप्रैल। राज्य के प्रमुख निजी स्कूलों में आरटीई एक्ट के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने के मामले में शासन के जवाब पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया है। अब कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से शपथपत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है कि गरीब बच्चों के आवेदन पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

मालूम हो कि भिलाई के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सी.वी. भगवंत राव ने एडवोकेट देवर्षि सिंह के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की है। पहले हुई सुनवाई में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल की विशेष खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने पूछा कि अब तक गरीब बच्चों द्वारा दाखिल आवेदन पत्रों पर सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। इस पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा सकी, जिस पर कोर्ट ने असंतोष जताते हुए सचिव से शपथपत्र पर जवाब तलब किया। अगली सुनवाई की तारीख 6 मई निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया है कि प्रदेश में आरटीई एक्ट के तहत 59 हजार से ज्यादा रिक्त सीटों के लिए 1.22 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सिर्फ रायपुर जिले में ही 5 हजार सीटों के लिए 19 हजार आवेदन मिले हैं। जबकि राजकुमार कॉलेज, डीएवी, डीपीएस जैसे टॉप स्कूलों में महज 3 प्रतिशत छात्रों को ही प्रवेश मिला है।

यह भी आरोप लगाया गया कि शासन के नोडल अधिकारी इस विषय में गंभीर नहीं हैं, साथ ही प्रवेश प्रक्रिया में भी पारदर्शिता का अभाव है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की खंडपीठ में अरपा नदी संरक्षण से जुड़ी चार जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई हुई। इस दौरान नगर निगम बिलासपुर ने अदालत को बताया कि नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को एमआईसी और सामान्य सभा की मंजूरी मिल चुकी है। इस विस्तृत योजना को शपथ पत्र के साथ 29 अप्रैल को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

वहीं, राज्य शासन ने जानकारी दी कि प्रदेश भर में हो रहे अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए गठित 6 सदस्यीय समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। हालांकि, समिति की सिफारिशों को लागू करने और आवश्यक विधिक संशोधनों के लिए शासन ने एक माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है।

अरपा नदी के संरक्षण को लेकर एडवोकेट अरविंद शुक्ला और रामनिवास तिवारी ने अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें नदी के उद्गम स्थल की रक्षा और जल प्रदूषण रोकने हेतु ठोस उपाय करने की मांग की गई है। इसके अलावा  ‘अरपा अर्पण महाअभियान समिति’ ने भी अवैध खनन के विरुद्ध याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के बावजूद नदी के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है।

मालूम हो कि अदालत ने  अरपा नदी में बारिश के मौसम में खनन के कारण बने गहरे गड्ढे में तीन बालिकाओं की डूबकर मृत्यु हो जाने की घटना को स्वत: संज्ञान लिया  है।

पूर्व सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास ने बताया था कि जिस कंपनी ने नदी में गंदे पानी को रोकने की योजना बनाई थी, उसका प्रारंभिक प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन अब उसी कंपनी ने 10 फरवरी को एक संशोधित योजना (डीपीआर) प्रस्तुत की है, जो तकनीकी टीम की उपस्थिति में तैयार की गई है। यह प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। फिलहाल, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल निर्धारित की है, जिसमें नगर निगम अपनी कार्ययोजना का शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। 

मानव संसाधन निदेशक की अधिकारियों के साथ बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 अप्रैल। पीएफ और पेंशन से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए एसईसीएल के निदेशक (एचआर) बिरंची दास ने 22 अप्रैल को बिलासपुर मुख्यालय में सीएमपीएफ और सीडेक अधिकारियों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकें कीं।

बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि सी-केयर्स पोर्टल के माध्यम से पीएफ/पेंशन मामलों का निपटान न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ शीघ्रता से किया जाएगा। साथ ही, सीएमपीएफ की प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय और पारदर्शिता लाने पर विशेष जोर दिया गया।

प्रथम बैठक में सीडेक और सीएमपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। दास ने पोर्टल की तकनीकी और प्रायोगिक विशेषताओं की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक सुलभ, भरोसेमंद और परिणामदायक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए।

दूसरी बैठक में सीएमपीएफओ बिलासपुर और जबलपुर के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ सीएमपीएफ नंबर आवंटन, पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ और संशोधित पीपीओ जारी करने की प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा की गई।

बिलासपुर, 23 अप्रैल। जिला पुलिस द्वारा संचालित चेतना अभियान के तहत “आओ संवारें कल अपना”  कार्यक्रम महमंद, तोरवा क्षेत्र में किया गया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को नशे और मोबाइल की लत से दूर कर खेलकूद, अनुशासन और सकारात्मक जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित करना है।

इस अभियान की शुरुआत बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने की। उन्होंने कहा कि युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। यदि हम उन्हें समय रहते सही दिशा दें, तो वे नशा और अपराध की ओर नहीं जाएंगे। खेलकूद और सामूहिक गतिविधियाँ उनके भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व के गुण विकसित करती हैं।

कार्यक्रम में बच्चों को वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, फ्रिस्बी जैसे खेलों की किट प्रदान की गई। आगामी एक महीने तक इन खेलों का आयोजन प्रशिक्षकों की देखरेख में किया जाएगा, जिसमें बच्चे नियमित रूप से भाग लेंगे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अर्चना झा ने कहा कि तकनीक की लत बच्चों के विकास को बाधित कर रही है। इस अभियान के माध्यम से हम बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखकर उन्हें एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर ले जा रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 अप्रैल। भिलाई स्थित यस बैंक की एक शाखा में एक ही दिन में करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन के मामले में हाईकोर्ट ने शासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। शासन द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने विवेचना की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

यह मामला तब सामने आया जब एक खाताधारक के खाते में अचानक एक अज्ञात स्रोत से बड़ी राशि स्थानांतरित हुई। इस पर वह जब जानकारी के लिए बैंक पहुंचा तो बैंक प्रबंधन और कर्मचारियों से उसका विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट की भी नौबत आ गई। घटना की शिकायत पुलिस में की गई और यहीं से पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं।

प्रभुनाथ मिश्रा नामक व्यक्ति ने इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भिलाई के यस बैंक में एक ही दिन में 13 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विभिन्न खातों में ट्रांसफर की गई, जिनका स्रोत और उद्देश्य संदेहास्पद है।

सोमवार को इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की युगलपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संदिग्ध खातों की पहचान कर ली गई है और जांच प्रक्रिया जारी है।

कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक शासन यह स्पष्ट करे कि अब तक की जांच में क्या निष्कर्ष निकले हैं और आगे की कार्रवाई क्या होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 अप्रैल। पारिवारिक विवाद के चलते अकेली मां के साथ रह रहे डेढ़ साल के मासूम की ओर से दायर गुजारा भत्ते की याचिका पर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह साफ किया कि नाबालिग बेटे का पालन-पोषण करना पिता की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

रायपुर निवासी महिला और दुर्ग निवासी बैंककर्मी युवक का विवाह 30 जून 2021 को हुआ था। 7 जुलाई 2022 को उनके बेटे का जन्म हुआ। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और वे अलग रहने लगे। बेटा अपनी मां के साथ रह रहा है।

मां की ओर से बेटे की ओर से 2 सितंबर 2023 को फैमिली कोर्ट में आवेदन दायर किया गया, जिसमें हर महीने 30 हजार रुपये भरण-पोषण की मांग की गई थी। याचिका में बताया गया कि पिता भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत है और उसके पास 20 एकड़ कृषि भूमि भी है। वहीं, मां को अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली है और वह अपनी वृद्ध मां और छोटे भाई की भी देखरेख कर रही है।पिता ने जवाब में कहा कि पत्नी बिना कारण उसे छोडक़र चली गई है और उसने कई बार संबंध सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वह वापस नहीं आई।

फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पिता को हर माह बेटे को 8 हजार रुपये देने का आदेश दिया। इस फैसले को पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने पिता की याचिका को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि नाबालिग बेटे को तत्काल राहत देना जरूरी है और पिता से भरण-पोषण की यह मांग पूरी तरह उचित है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 अप्रैल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में मानिकुई और कुनकी सेक्शन के बीच सीनी जंक्शन व चांडिल खंड की अप और डाउन लाइनों पर आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संचालित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा।

गाड़ी संख्या 18114 (बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस), 30 अप्रैल 2025 को बिलासपुर से रवाना होने वाली यह ट्रेन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 18113 (टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस), 1 मई 2025 को टाटानगर से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन भी रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 22843 (बिलासपुर-पटना जंक्शन एक्सप्रेस), 25 अप्रैल 2025 को बिलासपुर से रवाना होने वाली यह ट्रेन राउरकेला जंक्शन, चक्रधरपुर, टाटानगर, पुरुलिया जंक्शन और जयचंडी पहाड़ जंक्शन के रास्ते संचालित होगी। गाड़ी संख्या 22844 (पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस), 27 अप्रैल 2025 को पटना जंक्शन से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन जयचंडी पहाड़ जंक्शन, पुरुलिया जंक्शन, टाटानगर, चक्रधरपुर और राउरकेला जंक्शन होकर चलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 अप्रैल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में मानिकुई और कुनकी सेक्शन के बीच सीनी जंक्शन व चांडिल खंड की अप और डाउन लाइनों पर आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संचालित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा।

गाड़ी संख्या 18114 (बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस), 30 अप्रैल 2025 को बिलासपुर से रवाना होने वाली यह ट्रेन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 18113 (टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस), 1 मई 2025 को टाटानगर से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन भी रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 22843 (बिलासपुर-पटना जंक्शन एक्सप्रेस), 25 अप्रैल 2025 को बिलासपुर से रवाना होने वाली यह ट्रेन राउरकेला जंक्शन, चक्रधरपुर, टाटानगर, पुरुलिया जंक्शन और जयचंडी पहाड़ जंक्शन के रास्ते संचालित होगी। गाड़ी संख्या 22844 (पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस), 27 अप्रैल 2025 को पटना जंक्शन से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन जयचंडी पहाड़ जंक्शन, पुरुलिया जंक्शन, टाटानगर, चक्रधरपुर और राउरकेला जंक्शन होकर चलेगी।

डिप्टी सीएम साव ने दिया है प्रात: भ्रमण का निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 अप्रैल। फरवरी 2024 से प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधिकारी रोज़ सुबह वार्डों का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्यों और सरकारी योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। इससे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, कंपोस्ट शेड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जल प्रबंधन, नाली सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति और अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने जैसे कार्यों में गति आई है।

सभी निकायों में सुबह 6 बजे से शुरू हो रहे निरीक्षण के चलते न सिर्फ कार्यों की रफ्तार बढ़ी है बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी निरंतर सुधार देखा गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के साथ योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने आयुक्त व मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रात: नगर भ्रमण करने का निर्देश दिया था।

स्काउट्स व कई विभागों के कर्मचारी, अधिकारी हुए शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 अप्रैल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कार्मिक, चिकित्सा और इंजीनियरिंग विभागों तथा बिलासपुर मंडल और भारत स्काउट्स व गाइड्स, जिला मुख्यालय के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सुबह 7 बजे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ग्राउंड, बिलासपुर से प्रारंभ हुई, जिसमें विभिन्न स्कूलों और ओपन ग्रुप्स के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स और यूनिट लीडर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने पोस्टर, बैनर, हैंडआउट्स और नारे लगाकर स्वच्छता का संदेश प्रसारित किया और स्थानीय नागरिकों को साफ-सुथरी जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 19 अप्रैल। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हालिया कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के घेराव का आंदोलन किया। पुलिस द्वारा पहले से ही सभी मार्गों पर बेरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते प्रदर्शनकारी कांग्रेस भवन तक नहीं पहुंच सके।

प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी व राहुल गांधी के पुतले जलाए और नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और पुतले जलाने की कोशिश को विफल करने का प्रयास किया।

ज्ञात हो कि 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। जांच एजेंसी ने एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी करीब 661 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने की अनुशंसा की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अभनपुर, 17 अप्रैल। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन एवं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ब्लॉक इकाई अभनपुर द्वारा छोटे उरला अभनपुर में संचालित देशी, अंग्रेजी शराब दुकान को यहां से हटाने हेतु अभनपुर एसडीएम रवि सिंह, नगर पालिका के सीएमओ राजेश तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष उत्रसेन गहिरवारे को ज्ञापन सौंपा की है।

 संगठन की ओर से बताया गया कि छोटे उरला जैसे ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सुविधाएं जैसे विद्यालय, अस्पताल आदि नहीं हैं, किंतु शराब दुकान खुली हुई है जिससे महिलाओं और बच्चों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शराब के कारण क्षेत्र में अपराध, हिंसा, दुर्घटनाएं और सामाजिक अव्यवस्था बढ़ी है। संगठन ने राज्य सरकार द्वारा 67 नई शराब दुकानों को खोलने के निर्णय की भी कड़ी आलोचना की है और इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है तथा संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक छोटे उरला की शराब दुकान को यहां से नहीं हटाया जाएगा  तो शीघ्र ही आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपेने वालों में प्रमुख रूप से बीरबल दास टंडन, पोखराज मिर्च, उर्वशी मिर्च, पूनम यादव, फुलमत ध्रुव, कंचन बघेल, उमा बांधे, उर्वशी बांधे, तन्नू यादव आदि लोग उपस्थित थे।

छोटे उरला के पार्षद बीरबल दास टंडन ने कहा कि छोटे उरला से शराब दुकान को हटाया जाए, शराब दुकान के दुष्प्रभाव से गांव का वातावरण खराब हो रहा है बच्चों महिलाओं का इस रोड पर आना-जाना लगा रहता है लेकिन शराब पीने वाले शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए इस रोड से गुजरते हैं जिससे आने-जाने वालों को भारी परेशानी होती है।

उस क्षेत्र में स्कूली बच्चों का भी आना-जाना लगा रहता है जिससे बच्चे भी परेशान है। शराबी शराब के नशे में स्कूली बच्चों को छेड़छाड़ भी करते हैं साथ ही शराब दुकान होने से इस क्षेत्र में लूटपाट की घटनाएं भी हो रही है, शराब दुकान को यहां से  हटाया जाए नहीं तो उग्र आंदोलन होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 17 अप्रैल। रायपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर 7 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पीडि़त परिवार को पहले 50 हजार रुपये की अंतरिम सहायता दी गई थी, वहीं हाल ही में 2.5 लाख रुपये का मुआवजा और प्रदान किया गया है। इस तरह कुल 3 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है।

शासन ने यह भी कहा कि घटना के बाद से प्रशासन सतर्क है और चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्त निगरानी की जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

गौरतलब है कि रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र में एक बच्चा गार्डन में खेलते समय चाइनीज मांझे में उलझ गया था। मांझे से गहरे घाव होने के कारण उसकी जान चली गई थी। वहीं, देवेंद्र नगर इलाके में एक महिला अधिवक्ता भी इसी मांझे की चपेट में आकर घायल हो चुकी हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया था। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव से यह स्पष्ट करने को कहा था कि प्रतिबंध के बावजूद यह खतरनाक मांझा बाजार में कैसे बिक रहा है?

कोर्ट ने यह भी पूछा था कि मृत बच्चे के परिवार को अब तक क्या सहायता दी गई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। शासन की ओर से जवाब मिलने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के लिए निर्धारित की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 अप्रैल। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि संविदा पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह फैसला स्टाफ नर्स राखी वर्मा की याचिका पर सुनाया है, जो जिला अस्पताल कबीरधाम में संविदा पर कार्यरत हैं।

याचिकाकर्ता ने 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 21 जनवरी को बच्ची को जन्म दिया और 14 जुलाई को पुन: ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन उन्हें अवकाश अवधि का वेतन नहीं मिला।

कोर्ट ने कहा कि मातृत्व का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है और यह केवल स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। मातृत्व की गरिमा की रक्षा करना शासन का दायित्व है।

 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम, 2010 के नियम 38 और अन्य निर्देशों के अनुसार राज्य शासन को तीन माह के भीतर उपयुक्त निर्णय लेने का आदेश दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 अप्रैल। लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित कंचनपुर के पूर्व प्रबंधक रामचरण विश्वकर्मा पर तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस की राशि में लाखों रुपये के गबन का आरोप लगा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी रतनपुर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 408 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर के प्रबंध संचालक के निर्देश पर की गई। बताया गया है कि वर्ष 2013 में संग्राहकों को बोनस वितरण के उद्देश्य से एक्सिस बैंक, व्यापार विहार शाखा से दो किश्तों में कुल 9,60,947 रुपये निकाले गए थे। लेकिन इन में से केवल 1 लाख रुपये ही संग्राहकों को वितरित किए गए, जबकि शेष 8,60,158 रुपये की राशि का कोई लेखा-जोखा नहीं मिला और यह रकम गबन कर ली गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 अप्रैल। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की निवासी श्वेता दुबे साइबर ठगी का शिकार हो गईं। उनके खाते से 94,001 रुपये की रकम धोखे से निकाल ली गई। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, यह घटना 15 मार्च 2025 को उस समय हुई जब उन्होंने अपने पति के मोबाइल से टाटा प्ले कस्टमर केयर को कॉल किया था। बिंज टाटा प्ले ऐप बंद कराने के लिए कॉल सेंटर से निर्देश मिलने पर उन्होंने एक अन्य मोबाइल नंबर पर संपर्क किया।

फोन पर मौजूद व्यक्ति ने खुद को टाटा प्ले का कर्मचारी बताया और समस्या का समाधान करने के बहाने ओटीपी साझा करने को कहा। श्वेता ने जैसे ही ओटीपी साझा किया, उनके एसबीआई बैंक खाते से 94,001 रुपये की अवैध निकासी हो गई। यह जानकारी उन्हें मोबाइल पर आए मेसेज से हुई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 अप्रैल। शासकीय हाई स्कूल जरहाभाटा, सिंधी कॉलोनी में पदस्थ एक महिला क्लर्क और दो भृत्य को प्राचार्य और स्टाफ के खिलाफ कलेक्टर के पास सीधे जाकर शिकायत करना महंगा पड़ गया। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, सहायक ग्रेड-3 की कर्मचारी सुषमा पांडेय और भृत्य रश्मि विश्वकर्मा व गीता राही पिछले दो वर्षों से नियमित रूप से स्कूल देर से पहुंचती थीं। इस पर जब प्राचार्य और स्टाफ ने उन्हें टोका, तो तीनों ने संस्था प्रमुख की अनुमति के बिना सीधे वरिष्ठ कार्यालय और कलेक्टर के पास जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने उठाए सवाल, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर जताई चिंता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 6 अप्रैल। बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा की दिशा में जरूरी बुनियादी कार्यों में हो रही देरी पर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने गंभीर चिंता जताई है। समिति ने आरोप लगाया है कि नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक डीवीओआर  मशीन भले ही भारत पहुँच चुकी है, लेकिन बिलासपुर एयरपोर्ट में इसे स्थापित करने के लिए जिस भवन का निर्माण किया जाना था, उसका कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

समिति ने जानकारी दी कि इस कार्य से जुड़ा इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का टेंडर भी अब तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है, जिससे परियोजना की पूरी समय-सीमा पर संकट मंडराने लगा है। समिति ने याद दिलाया कि अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार ने वादा किया था कि मार्च 2025 तक भवन और विद्युत कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, ताकि मशीन की स्थापना तुरंत की जा सके।

समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि डीवीओआर मशीन की स्थापना और उसे रनवे सिस्टम से सिंक करने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है, और उसके बाद लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भी समय लगेगा। यदि कार्य मार्च तक पूरा हो जाता, तो अगस्त-सितंबर तक बिलासपुर में नाइट लैंडिंग शुरू हो सकती थी, जिससे आगामी विंटर शेड्यूल में यह सुविधा उपलब्ध होती। लेकिन अब यह लक्ष्य अधर में लटक गया है।

सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 6 अप्रैल। सिम्स मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर में यौन उत्पीडऩ के आरोपों का सामना कर रहे मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. पंकज टेंभुर्णीकर का अंबिकापुर तबादला कर दिया गया है। आरोपी डॉक्टर को नए कार्यस्थल के लिए रिलीव भी कर दिया गया है, जिससे पीडि़ता को मामूली राहत मिली है।

उल्लेखनीय है कि एमडी मेडिसिन द्वितीय वर्ष की एक छात्रा ने डॉ. टेंभुर्णीकर के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन शोषण की शिकायत करते हुए 22 फरवरी को सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामले के सामने आने के तुरंत बाद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त किरण कौशल ने आरोपी के तबादले की अनुशंसा राज्य शासन से की थी, लेकिन तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

अमृत भारत स्टेशन योजना पूरी होने पर यात्रियों को मिलेगी नई सुविधाएं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 6 अप्रैल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने शनिवार को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का दौरा कर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस योजना के अंतर्गत स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक एवं उन्नत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

डोंगरगढ़ स्टेशन धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर के समीप स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष देशभर से लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुंचते हैं, जिसके चलते स्टेशन पर यात्रियों की संख्या हमेशा बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को सुविधायुक्त बनाना प्राथमिकता में रखा गया है।

निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक प्रकाश ने स्टेशन परिसर में हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण और विकास कार्य समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इन सुविधाओं से न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि तीर्थयात्रियों को भी एक बेहतर और सुलभ यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।

जोन की पांच खिलाडिय़ों ने दिखाया दम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 6 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित 53वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैम्पियनशिप में भारतीय रेल की महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस  जीत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पांच महिला खिलाडिय़ों का विशेष योगदान रहा।

रायपुर रेल मंडल के यांत्रिकी विभाग में टेक्नीशियन-3 के पद पर कार्यरत पंकज, मीनू, निकी, गौरव और काजल ने अपने बेहतरीन खेल कौशल और समर्पण से टीम को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाई।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने इस उपलब्धि पर विजेता खिलाडिय़ों, कोच और पूरे सहायक स्टाफ को बधाई दी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दाखिल जनहित याचिका संजय रजक बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के निर्देशों के पालन में शनिवार को पेंड्रीडीह बायपास क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर बिलासपुर के आदेश पर यह अभियान नायब तहसीलदार बोदरी के नेतृत्व में चलाया गया।

सुबह 10 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में पुलिस बल के सहयोग से रायपुर रोड स्थित पेंड्रीडीह बायपास के इर्द-गिर्द सडक़ मद और घास भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 26 लोगों द्वारा किए गए बेज़ा कब्जों को हटाया गया, जिनमें दुकान, मकान और ठेलों का निर्माण शामिल था।

"फिटनेस का डोज़, आधा घंटा रोज़" थीम पर हुआ आयोजन, 200 से अधिक लोगों ने लिया भाग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अप्रैल। पुलिस ग्राउंड बिलासपुर से आज एक बड़ी साइकिल रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य आमजन में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना और फिटनेस को जीवनशैली का हिस्सा बनाना था। यह रैली केंद्र सरकार के "फिट इंडिया मिशन" के तहत "द संडे ऑन साइकिल" अभियान का हिस्सा रही।
रैली का संदेश था – फिटनेस का डोज़, आधा घंटा रोज़, जिसके माध्यम से आम लोगों को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि के लिए प्रेरित किया गया।

इस रैली में जिला पुलिस बल,  छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वितीय वाहिनी सकरी व नगर सेना के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। रैली पुलिस ग्राउंड से शुरू होकर अग्रसेन चौक, सीएमडी चौक, पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा रोड, कोतवाली, गोलबाजार, सिम्स चौक, देवकीनंदन चौक, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक होते हुए वापस पुलिस ग्राउंड में समाप्त हुई।

इस अवसर पर एसएसपी रजनेश सिंह ने रैली में मौजूद सभी अधिकारियों, नागरिकों व जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए नियमित व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। साइक्लिंग, रनिंग, वॉकिंग जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और ओवरईटिंग से बचें, क्योंकि पाचन संबंधी समस्याओं से ही कई अन्य बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।

कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे, उप पुलिस अधीक्षक रोशन आहूजा, सहायक सेनानी हरिलाल ध्रुव, रक्षित निरीक्षक भूपेन्द्र कुमार गुप्ता समेत पुलिस विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

रैली में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थ। सभी को डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

स्थापना दिवस पर घरों में झंडा फहराकर सेल्फी लेंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 4 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, बिलासपुर में गुरुवार को एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य तरीके से मनाने की रूपरेखा तय की गई।

स्थापना दिवस पर सभी पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं के घरों में भाजपा का झंडा फहराया जाएगा, जिसकी सेल्फी सोशल मीडिया पर साझा की जाएगी। 6 या 7 अप्रैल को प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे। वहीं, 8 और 9 अप्रैल को मंडल या विधानसभा स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित होंगे, जिनमें तीन वक्ता विषय-वस्तु प्रस्तुत करेंगे।

7 से 12 अप्रैल के बीच ‘गांव-बस्ती चलो’ अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचेंगे। इसके साथ ही 13 अप्रैल को डॉ. अंबेडकर की प्रतिमाओं की साफ-सफाई और सजावट की जाएगी। 14 अप्रैल को माल्यार्पण, दीपोत्सव, मिष्ठान वितरण और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संगोष्ठियों का भी आयोजन होगा।

बैठक को पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडेय, जिलाध्यक्ष मोहित जायसवाल और दीपक सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आयोजन को सफल बनाने की अपील की।

बैठक में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।