‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 4 जून। मैत्री विद्या निकेतन अपने विद्यार्थियों की जेईई एडवांस्ड 2026 में उल्लेखनीय उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करता है। इस सफलता की अगुवाई करते हुए अथर्व ठाकुर ने अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) 299 प्राप्त करने के साथ-साथ राज्य में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है।

प्राचार्या मैत्री विद्या निकेतन, डॉ. सजिता थम्बी ने अथर्व की कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की सराहना करते हुए इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने अथर्व के माता-पिता एवं परिवारजनों को भी हार्दिक शुभकामनाएँ दीं, जिन्होंने उन्हें भावनात्मक सहयोग, प्रेरणा तथा घर में सकारात्मक वातावरण प्रदान कर उनकी तैयारी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही, उन्होंने विद्यालय के सभी शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं निरंतर सहयोग की भी प्रशंसा की।

मैत्री एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन (एमईसीए) के निदेशक एस. सजीव ने कहा कि मैत्री विद्या निकेतन के विद्यार्थी स्थापना काल से ही इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा अन्य प्रतिष्ठित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के नामी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते रहे हैं। किंतु इस वर्ष विद्यालय के लिए यह विशेष गर्व का विषय है कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा का राज्य टॉपर मैत्री विद्या निकेतन से है।

ठपर्नस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अन्य विद्यार्थियों में मोनीश कुमार साहू, मयंक ठाकुर एवं आदित्य कैमल शामिल हैं।

संस्था की अध्यक्ष के. राजम सुधाकरन, निदेशक एस. सजीव एवं  एस. साजन, प्राचार्या डॉ. सजिता थम्बी, उप-प्राचार्या डॉ. बीना सजीव, प्रधानाध्यापिका श्रीमती निशी साजन तथा विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारीगणों ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य और शैक्षणिक जीवन के अगले चरण में निरंतर सफलता की कामना की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 4 जून। राज्य में आम जनता को अपनी शिकायत दर्ज कराने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा उनके शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने हेतु शीघ्र ही सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरूआत होने वाली है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों विशेष प्राथमिकता के साथ निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कल संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल के प्रमुख आर के शर्मा एवं आईटी मैनेजर सौरभ श्रीकांत एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण के संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कलेक्टर विनय लंगेह ने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत को आम जनता के शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत, सुलभ और विश्वसनीय माध्यम प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा शुरू किए जा रहे अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी कदम बताया।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का गुणवत्तायुक्त ढंग से त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी मयंक पांडेय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर रवि साहू सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी.कर्मचारी उपस्थित थे।

               इस मौके पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल के प्रमुख आरके शर्मा ने सीएम हेल्पलाईन के अंतर्गत शिकायत प्रबंधन प्रणाली के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन शिकायतों का पंजीयन, विभिन्न स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग के साथ-साथ चरणबद्ध प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं और सेवाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाना है।                                           इसके साथ ही सीएम पोर्टल के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का निर्धारित समयावधि में लाभ उपलब्ध कराने, प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का गुणवत्तायुक्त ढंग से निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन सेंटर सप्ताह के सातों दिन एवं 24 घण्टे संचालित रहेगा। इसके माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 एवं 18002333300 के अलावा वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसे आधुनिक माध्यमों में से किसी भी एक माध्यम से किसी भी समय आसानी से अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

               उन्होंने कहा कि सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज होने के साथ ही उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता को उनके शिकायत से संबंधित विभाग, अधिकारी के पास लंबित होने की जानकारी तथा कार्यवाही की प्रक्रिया के अलावा समाधान में लगने वाले समय आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी पूरी तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ी होगी। जिसमें हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और शिकायतों के अनावश्यक लंबित रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी।

               प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि इसमें नागरिकों के फीडबैक की भी सुविधा होगी। इसके साथ ही आवेदकों के समस्याओं के समाधान होने के बाद संबंधित आवेदक से सीधे संपर्क कर उसकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत यदि आवेदक समाधान से पूरी तरह से संतुष्ट होता है, तभी शिकायत का पूर्ण निराकरण माना जाएगा। लेकिन यदि कोई असंतुष्ट है तो शिकायत स्वत: सक्रिय हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग की इस व्यवस्था से प्रशासन अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्रिय बनेगा। जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का तेजी से निराकरण सुनिश्चित हो सकेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 4 जून। जिले में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संचालित विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के क्रियान्वयन और बुनियादी रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक ओर जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पौधे लगाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पौधों के प्रभावित होने और सडक़ चौड़ीकरण परियोजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के मामले सामने आए हैं। पिरदा, गोपाल भैना और जिला मुख्यालय का ‘ऑक्सीजोन’ इस स्थिति के प्रमुख उदाहरण हैं।

 10 हजार पेड़ों की कटाई की अनुमति

जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संचालित विभिन्न सडक़ परियोजनाओं के कारण हरित क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। बेमेतरा-मुंगेली रोड, नवागढ़-नांदघाट रोड और दुर्गा रोड के निर्माण व चौड़ीकरण का कार्य जारी है। इन परियोजनाओं के मार्ग में आने वाले कुल 10 हजार पेड़ों को काटने का आदेश जारी किया जा चुका है।  जारी आदेशों के तहत अकेले नवागढ़ रोड पर अब तक लगभग 5 हजार पेड़ काटे जा चुके हैं।

विभिन्न योजनाओं की जमीनी हालत

 दुर्ग वन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोपाल भैना में वर्ष 2024-25 के दौरान नदी तट योजना के तहत 27 लाख का बजट निर्धारित किया गया था। इसके तहत नींबू, करंज और अर्जुन प्रजाति के 6,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था।

 वर्तमान रिपोर्टों के अनुसार, कई पौधे अभी भी रोपे जाने के बजाय अपनी मूल पॉलिथीन थैलियों में ही खुले में रखे हुए हैं। इस संबंध में जब वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो बेमेतरा प्रभारी के अवकाश पर होने की बात कही गई और अन्य कर्मचारियों ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की।

 बेरला ब्लॉक के ग्राम पिरदा में वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम लिमिटेड द्वारा 28 एकड़ भूमि पर 11,000 पौधे लगाने का दावा किया गया था। देखरेख और सिंचाई व्यवस्था के अभाव में वर्तमान में वहां 1,000 से भी कम पौधे जीवित बचे हैं। जवाबदेही के प्रश्न पर साजा रेंजर ने स्पष्ट किया कि यह क्षेत्र और योजना रायपुर मंडल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है।

 जिला मुख्यालय के खिलौने रोड स्थित 11 एकड़ भूमि पर वर्ष 2018-19 में 40 लाख की लागत से ऑक्सीजोन विकसित करने की योजना बनाई गई थी, जिसके तहत 5,400 पौधे रोपे गए थे।

 वर्तमान में उचित रखरखाव और प्रबंधन न होने के कारण यह स्थल अपशिष्ट और गंदगी की समस्या से जूझ रहा है। इस संबंध में वन विभाग के एसडीओ ने कहा कि इस स्थल को स्थानीय निकाय को सौंपा जाना है, जबकि मुख्य नगरपालिका अधिकारी  ने इस विषय में अनभिज्ञता व्यक्त की है।

पौधों का परिपक्व होना आवश्यक — प्रकृति प्रेमी

वृक्षारोपण की वर्तमान नीतियों और रखरखाव पर टिप्पणी करते हुए स्थानीय प्रकृति प्रेमी मोहन वर्मा ने कहा-केवल पौधे लगा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें एक परिपक्व वृक्ष बनने तक निरंतर उनकी देखरेख, सुरक्षा और सिंचाई की व्यवस्था करना असली कार्य है।

 सीएम की घोषणा पर त्वरित अमल

 सुशासन तिहार में ग्रामीणों की मांग पर की गई थी घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 4 जून। सुशासन तिहार के दौरान आमजन की समस्याओं एवं मांगों के त्वरित निराकरण की दिशा में जिला प्रशासन महासमुंद लगातार संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत बागबाहरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरौद में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा की गई घोषणा को मात्र 10 दिवस के भीतर पूरा कर प्रशासन ने सुशासन और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

विगत 22 मई 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरौद पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में मुक्तिधाम निर्माण की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री श्री साय ने तत्काल मुक्तिधाम निर्माण कार्य की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कलेक्टर विनय लंगेह ने घोषणा को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत नंदनवार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत मुक्तिधाम निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के मात्र 10 दिवस के भीतर स्वीकृति जारी होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सुशासन तिहार के माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं एवं मांगों के निराकरण हेतु लगातार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे शासन की योजनाओं और घोषणाओं का लाभ सीधे आमजन तक समय पर पहुंच सके।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर, 4 जून। नशे के कारोबार और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस ने बुधवार को खुर्सीपार थाना क्षेत्र के देवार पारा में विशेष सघन चेकिंग एवं तलाशी अभियान चलाया। नगर पुलिस अधीक्षक छावनी और थाना प्रभारी खुर्सीपार के नेतृत्व में करीब 50 पुलिसकर्मियों की टीम ने पूरे क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन किया।

ज्ञात हो कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि देवार बस्ती में अवैध रूप से गांजा और शराब की बिक्री की जा रही है तथा मादक पदार्थों को खंडहर भवनों, कबाड़ के बोरों, मकानों की छतों और शौचालयों में छिपाकर रखा जाता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बस्ती के घरों, कबाड़ के ढेरों और संदिग्ध स्थानों की गहन जांच की।

  तलाशी के दौरान पुलिस को लगभग 10 से 12 किलोग्राम गांजा, गांजा की पुडिय़ा तैयार करने में उपयोग होने वाले बड़ी संख्या में प्लास्टिक रैपर, 18 पौवा देसी मसाला शराब, 44 पौवा गोल्डन गोवा शराब तथा 2 तलवार समेत अन्य धारदार हथियार बरामद हुए। पुलिस ने सभी सामग्री को जब्त कर लिया है।

 पुलिस के अनुसार गांजा मिलने के मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि शराब बरामदगी के मामले में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जब्त सामग्री किसकी है और इसे किसने छिपाकर रखा था, इसकी जांच जारी है।
      एएसपी शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करना तथा च्ऑपरेशन विश्वासज् के तहत नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अपने क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या नशीले पदार्थों की बिक्री की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिल सके।

खैरागढ़ जिले के रानी रश्मिदेवी जलाशय में डूबे नाबालिग छुईखदान का रहने वाला था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 4 जून।  खैरागढ़ जिले के छुईखदान इलाके के रानी रश्मिदेवी जलाशय में बुधवार दोपहर को एक 17 साल का नाबालिग पानी में डूब गया। लक्ष्य पाल नामक नाबालिग अपने दो साथियों को लेकर घर से नहाने के लिए बांध में पहुंचा था। इस दौरान लक्ष्य पाल गहरे पानी में चला गया और वह पानी में डूब गया। उसके दो साथी किसी तरह एक दूसरे की सहायता से बाहर निकले और फिर दोनों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी।

मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लक्ष्य पाल के पिता एक निजी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में नाबालिग ने 86 प्रतिशत अंक लेकर शानदार तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह शुरू से मेधावी छात्र रहा है। इस बीच यह घटना होने से परिवार में शोक का माहौल है। सूचना के बाद एसडीआरएफ दुर्ग और एनडीआरएफ राजनांदगांव की टीम को भी बुलाया गया। दोपहर से शुरू हुए सर्च आपरेशन में गोताखोरों और बचाव दल ने लगातार तलाश की। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद शाम 6.30 बजे लक्ष्य का शव जलाशय से बरामद किया गया। शव को बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस को सुपुर्द किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर, 4 जून। सुपेला थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराकर लोगों में भय और दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

थाना प्रभारी सुपेला से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति आरके ग्राउंड राधिका नगर सुपेला में हाथ में चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही सुपेला थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शेख बबलू निवासी सुपेला बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।

जांच में आरोपी का कृत्य आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर थाना सुपेला में धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों में भय पैदा करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 4 जून। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मुकेश साहू ने जिला अस्पताल दुर्ग में उपचार के दौरान 20 वर्षीय युवती दीपिका की मृत्यु को प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था एवं अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाता तो युवती की जान बचाई जा सकती थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपिका को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान चिकित्सकों ने उसके शरीर में रक्त की अत्यधिक कमी बताई और तत्काल रक्त चढ़ाने की आवश्यकता जताई। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा रक्त उपलब्ध नहीं कराया गया तथा परिजनों को स्वयं डोनर की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पिता लगातार डोनर की तलाश करता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय उसे असहाय छोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि जब किसी मरीज की स्थिति गंभीर हो और रक्त की तत्काल आवश्यकता हो, तब अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आवश्यक रक्त उपलब्ध कराए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से युवती को समय पर एक यूनिट रक्त तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण उसकी असमय मृत्यु हो गई। यह केवल एक मौत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता और प्रशासनिक संवेदनहीनता का ज्वलंत उदाहरण है। मुकेश साहू ने कहा कि एक ओर सरकार सुशासन का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है। यदि स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता तो आज एक परिवार की बेटी जीवित होती।

उन्होंने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा पीडि़त परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 4 जून। नल जल योजना का पाइप चोरी करने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी की गई 4 लोहे की पाइप जब्त की गई है। बरामद पाइप की कीमत 50 हजार रुपए बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार 2 जून को प्रार्थी सुनील अग्रवाल निवासी ग्राम थाना सराईपाली ने चौकी भंवरपुर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम ललितपुर में नलजल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कराकर पाइप फीटिंग की जा रही है। इसमें 8 मई और 9 मई की मध्यरात्रि अज्ञात व्यक्तियों ने पानी टंकी में लगे 6 लोहे का पाइप एवं एक लोहे का गेट वॉल्व कुल कीमती 90 हजार रुपए को चोरी कर ली है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों क ी तलाश शुरू की गई। इस दौरान जानकारी मिली कि कुछ लडक़ों द्वारा पानी टंकी के पास रहने वाले एक व्यक्ति से घटना दिनांक की रात्रि को पाना पेंचिस मांगा गया था। सूचना पर संदेही टीकेलाल, किशोर कुमार, किशन कुमार, जयकुमार, राजू यादव, पीयूष दीवान सभी निवासी बम्हनीडीह से पूछताछ की गई। पूछताछ में सभी ने मिलकर ललितपुर में पानी टंकी में लगे नल जल योजना के लोहे के पाइप को चोरी कर पत्थर में पटक कर तोडक़र उसे सागरपाली के गणपत मिर्धा व खगेश मिर्धा के पास कबाड़ी के भाव में भेज देना स्वीकार किया।

जिस पर सागरपाली के गणपत एवं खगेस के पास से नल जल योजना में उपयोग होने वाले पाइप के टुकड़े बरामद किए गए। आरोपियों के द्वारा शासकीय योजना नल जल योजना में उपयोग होने वाले पाइप को चोरी करने क्षति पहुंचाने के संबंध में धारा 305बीएनएस तथा लोकसंपत्ति क्षति निवारण अधिनियम धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

इस तरह आरोपी टिकेलाल दीवान, किशोर कुमार निषाद, किशन निषाद, जयकुमार निषाद, राजू यादव, पीयूष दीवान सभी निवासी बम्हनीडीह चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद तथा गगनपत राम मिर्धा तथा खगेश मिर्धा सागरपाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद चौकी भंवरपुर शामिल हैं।

महापौर ने किया अवलोकन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 4 जून। पावर हाउस स्थित फिल्टर प्लांट में इंटेकवेल, सेटलिंग टैंक व फिल्टर का महापौर संजय पांडेय ने अपने टीम के साथ अवलोकन किया। इस दौरान एलम, ब्लीचिंग, क्लोरीन सहित सभी रसायनों का सही ढंग से मिलावट कर टेस्टिंग किया गया।

टेक्निकल टीम ने बताया -वर्तमान में इंद्रावती नदी के पानी में टर्बिडिटी (गंदलापन) कम है। ऐसी स्थिति में जल शोधन प्रक्रिया के दौरान पानी को कीटाणुरहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले केमिकल डोजिंग पंप के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइट की मात्रा निर्धारित स्तर से अधिक जाने की संभावना रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जलप्रदाय शाखा द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइट की संतुलित मात्रा सुनिश्चित करने के लिए नल की टोटी (वाल्व) का उपयोग किया जाता रहा है । इसके पश्चात पेयजल की गुणवत्ता की जांच एवं परीक्षण कराया जाकर स्वच्छ पानी सप्लाई की जातीहै ।

महापौर ने स्पष्ट किया है कि जल शोधन संयंत्र की आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हैं तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। निगम प्रशासन द्वारा नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है और पेयजल आपूर्ति की सतत निगरानी भी की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में नदी का पानी में गंदलापन कम है। डोजिंग पंप से सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जिसे देखते हुए लोकली कम सोडियम हाइपो क्लोराइड डालने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नल की टोटी लगाकर बहुत ही कम मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्लोरराइड डाला जा रहा है। डोजिंग पंप का कार्य बारिश होने पर फिल्टर प्लांट में किया जाएगा।

नगर निगम के तकनीकी अमले संजीव कर्ण ने बताया बरसात के मौसम में जो गंदा पानी आता है, उसमें रसायन मिलाया जाता है। सामान्य दिनों में रसायन की मात्रा अधिक न हो जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैन्युअल बूंद-बूंद टपकाया जाता है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रसायन युक्त पानी का सैंपलिंग कर टेस्टिंग के बाद ही पानी टंकी में सप्लाई होता है। इस प्रकार स्वच्छ व पीने युक्त पानी टंकी से होकर घरों तक पहुंचता है।

मौके पर जल कार्य एमआईसी सदस्य सुरेश गुप्ता, लक्ष्मण झा, संजय विश्वकर्मा, राजपाल कसेर, ईई गोपाल भारद्वाज, अमर सिंह, संजीव कर्ण, रितेश पांडे, राजकीरण अम्भोरे, माधोराव चौहान आदि उपस्थित रहे।

महासमुंद, 4 जून। सरायपाली थाना अंतर्गत सरसीवां रोड पर ग्राम केंदुढार ईंट भ_ा के पास बुधवार सुबह सडक़ हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। किसी अज्ञात ट्रक ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

मिली जानकारी अनुसार चमार सिंह चौहान पिता ज्ञानसिंह चौहान बिरसिंगपाली अपने मोटरसायकलक्रमांक सीजी 06 एचएफ 7562 में मजदूरी करने सरायपाली की ओर आ रहा था। इस दौरान केन्दुढार ईंट भ_ा के पास एक अज्ञात ट्रक चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसकी बाइक को पीछे से ठोकर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसका एक बेटा और दो बेटियां हैं। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ  भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 4 जून।  गरियाबंद जिले में बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत फ्र ांस की संस्था एक्शन अगेंस्ट हंगर द्वारा जिले के 14 जर्जर एवं अति जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन किया गया है। लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाकर पुन: संचालन योग्य किया गया है।

प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 5 से 7 लाख रुपये खर्च कर व्यापक मरम्मत एवं आधुनिकीकरण कार्य किए गए हैं। केंद्रों में मॉड्यूलर किचन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, नल कनेक्शन, पानी टंकी, फर्श एवं आंगन में टाइल्स, विद्युत व्यवस्था, पंखे, रंग-रोगन तथा बच्चों के लिए गतिविधि सामग्री उपलब्ध कराई गई है। साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों की जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के समग्र विकास एवं प्रारंभिक शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल जिले में पोषण एवं बाल विकास को नई दिशा देने वाली साबित होगी। एसडीएम हितेश्वरी बाघे ने कहा कि आकर्षक एवं सुविधायुक्त आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के साथ-साथ माताओं में भी विश्वास एवं जागरूकता का वातावरण निर्मित करेंगे।

अधिकारियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण मुक्ति, सुपोषण को बढ़ावा, रेडी-टू-ईट खाद्यान्न का समय पर वितरण तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जाएं।

कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार पाण्डेय, जिला परियोजना अधिकारी ऋषि बंजारे, सेक्टर सुपरवाइजर जी.एन. कार्के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाकेश्वरी ध्रुव, सहायिका मानबाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के क्रियान्वयन पर बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 4 जून। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनपद पंचायत बेमेतरा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक कॉर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित रहे। बैठक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के शत-प्रतिशत पालन पर विशेष बल देते हुए सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी ग्राम पंचायतों को घर-घर से नियमित कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई कि वे अपने घरों से निकलने वाले कचरे को प्रारंभिक स्तर पर ही अलग-अलग श्रेणियों में पृथक करें। इससे स्वच्छता समूहों को कचरे की छंटाई में सुविधा होगी तथा अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बन सकेगी।

दुकानों में डस्टबिन रखना होगा अनिवार्य

नए नियमों के तहत सभी दुकानदारों को अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कचरा खुले में न फैले और स्वच्छ वातावरण बना रहे। बैठक में बताया गया कि हरे रंग के डस्टबिन में गीला कचरा, नीले डस्टबिन में सूखा कचरा तथा लाल डस्टबिन में सेनेटरी नेपकिन एवं अन्य जैविक अपशिष्ट रखा जाना है। वहीं ई-वेस्ट, बैटरी एवं एक्सपायरी दवाइयों को अलग से सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गांवों में किसी भी स्थान पर कचरे का ढेर दिखाई नहीं देना चाहिए।

 मिश्रित कचरा देने वाले परिवारों को समझाइश देकर पृथक कचरा संग्रहण की आदत विकसित करने तथा स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

सेप्टिक टैंक की वैज्ञानिक सफाई पर चर्चा

बैठक में सेप्टिक टैंक की सुरक्षित सफाई एवं फिकल स्लज प्रबंधन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। ग्राम पंचायत डोलिया में स्थापित फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में सेप्टिक टैंक अपशिष्ट के वैज्ञानिक निष्पादन के निर्देश दिए गए। बताया गया कि ग्रामीण न्यूनतम शुल्क जमा कर अपने घरों के सेप्टिक टैंक की सुरक्षित एवं प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सफाई करा सकते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 4 जून। 5वीं नेशनल सब-जूनियर कैडेट एवं जूनियर नेशनल कराते चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कराते इंडिया ऑर्गनाइजेशन एवं उत्तराखंड कराते एसोसिएशन द्वारा देहरादून उत्तराखंड में 4 से 7 जून तक आयोजित किया गया है। जिसमें महासमुंद जिले के दो खिलाड़ी का चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ी देहरादून के लिए 2 जून को आनंद वैष्णव प्रशिक्षक के साथ रवाना हुए।

महासमुंद की सृृष्टि पिता विप्लव कुमार 13 वर्ष जो 55 किलो बालिका वर्ग में कुमिते एवं उत्कर्ष उपाध्याय पिता शिवकांत उपाध्यक्ष 12 वर्ष जो 55 किलो बालक वर्ग कुमिते में भागीदारी करेंगे। सिटी स्पोट्र्स क्लब महासमुंद में कराते खेल का प्रशिक्षण आनंद वैष्णव के मार्गदर्शन में करते हुए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं।

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में श्रृष्टि एवं उत्कर्ष के चयन होने पर खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण महासमुंद मनोज धृतलहरे, जिला कराते संघ महासमुंद अध्यक्ष प्रफुल्ल दुबे,उपाध्याय संदीप चौधरी, सचिव आनंद वैष्णव,कोषाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव, वैभव मोहंती, भोज विश्वकर्मा, वेंकटेश साहू, प्रवीण मलिक, अभय दास, अक्षरा चंद्राकर,सात्विक वर्मा,देवश्री एवं खेल संघ के खिलाडिय़ों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 4 जून। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई)के तहत जिले में बन रही सडक़ों की गुणवत्ता को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रमुख अभियंता के.के. कटारे के नेतृत्व में हुई जांच के दौरान कई निर्माण कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिस पर अधिकारियों ने संबंधित ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए गुणवत्ता सुधारने तक भुगतान रोकने की चेतावनी दी है।

निरीक्षण के दौरान भोपालपटनम विकासखंड की उलूर-केरपे सडक़ का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने पाया कि सडक़ निर्माण में कई स्थानों पर निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है। सडक़ किनारे खाईनुमा खुदाई कर अर्थवर्क किए जाने और मनमाने ढंग से पुलियों का निर्माण करने पर भी नाराजगी जताई गई। प्रमुख अभियंता ने ठेकेदार अंकित गुप्ता को निर्देश दिए कि सभी त्रुटिपूर्ण पुलियों को तोडक़र विभागीय अभियंताओं के मार्गदर्शन में पुन: निर्माण कराया जाए तथा सडक़ किनारे की गई खुदाई को भरकर कटाव की आशंका समाप्त की जाए।

इसी प्रकार पालनार-रेगडगट्टा मार्ग तथा भैरमगढ़-बीजापुर रोड से बड़ेतुंगली तक चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। संबंधित ठेकेदारों को गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण सडक़ों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि बेहतर सडक़ संपर्क से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं बाजार तक पहुंच आसान होगी। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 4 जून। खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा जिले के विभिन्न गांवो में कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जारी है। इसी क्रम में बसना एवं सरायपाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत नौगढ़ी, जोगनीपाली, बालसी, भोथलडीह, सिरबोड़ा, चकरदा, बिरकोल, परसदा, कोटेनदरहा सहित अन्य ग्रामों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को टिकाऊ एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि योजनाओं एवं तकनीकों की जानकारी प्रदान की गई।

इस दौरान किसानों को हरी खाद के उपयोग, खेत बचाओ अभियान के तहत रासायनिक उर्वरकों के कम एवं संतुलित उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रताए लाभ एवं आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। किसानों को धान उत्पादन में जैविक विकल्पों को अपनाने हेतु बीजी, ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिट स्थापना के लाभ एवं प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसके अलावा पात्र कृषकों को एग्रीस्टैक पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया गया तथा पंजीयन से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई।

 कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विभागीय योजनाओं, अनुदान कार्यक्रमों एवं कृषि विकास से संबंधित विभिन्न सुविधाओं की भी जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान किसानों ने कृषि विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं पर चर्चा की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा-राजिम, 4 जून। सुशासन तिहार के तहत गोबरा नवापारा में आयोजित समाधान शिविर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सख्त तेवर देखने को मिला। उन्होंने वन विभाग के रेंजर की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, वहीं कॉलेज में पेयजल संकट को लेकर पीएचई विभाग को फटकार लगाई। सांसद ने सात दिनों के भीतर लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही सुशासन का मूल उद्देश्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिविर में अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, भाजपा नेता अशोक बजाज, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, नगर पालिका अध्यक्ष ओमकुमारी साहू, उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी, सभी वार्डों के पार्षद, भाजपा मंडल अध्यक्ष नागेंद्र वर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय गोयल, परदेशीराम साहू सहित जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

शिविर में पहुंचते ही सांसद श्री अग्रवाल सबसे पहले सभी विभागों के स्टॉलों में पहुंचकर प्राप्त आवेदनों, उनके निराकरण की स्थिति और विभागीय कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी आवेदक को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

शिविर में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने कड़े लहजे में प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है और उनके काम में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मंच से ही दो टूक कहा कि शिविर में आए सभी विभागों के आवेदनों का निराकरण हर हाल में 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। जो भी विभाग इस समय-सीमा में काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।

लापरवाह रेंजर को मंच से ही सस्पेंड करने के निर्देश

सुशासन तिहार के दौरान जब कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण में वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाने और क्षेत्र के रेंजर के बिना किसी पूर्व सूचना के नदारद रहने की बात सामने आई, तो सांसद  का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने मंच से ही गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को संबंधित रेंजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने (निलंबित करने) के निर्देश जारी किए। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब सांसद और जिले के तमाम आला अधिकारी जनता की समस्या सुनने बैठे हैं, तो गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की ऐसी मनमानी और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध कब्जाधारियों और लेटलतीफी पर बरसे सांसद

शिविर में जब हरिहर हाई स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे और नवापारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आरक्षित भूमि का हस्तांतरण साल 2013-14 से अटके होने का मामला सामने आया, तो सांसद ने तत्काल मंच पर ही पटवारी, आरआई और तहसीलदार को तलब किया। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, सरकारी जमीन किसी के बाप की नहीं है, यह जनता और सरकार की संपत्ति है। उन्होंने एसडीएम और प्रशासनिक अमले को निर्देश दिया कि अगले 3 दिनों के भीतर स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए और 7 दिनों के भीतर स्कूल के नाम पर जमीन दर्ज की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 4 जून। खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र में उपद्रव कर अशांति फैलाने वाले 3 लागों के विरूद्ध पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। उपद्रवी लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार केसीजी पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 2 जून को गंडई थाना पुलिस को सूचना मिली कि बस स्टैंड गंडई के पास कुछ व्यक्ति शराब के नशे में आम लोगों से अनावश्यक वाद-विवाद कर गाली-गलौज एवं उपद्रव कर रहे हैं। जिससे क्षेत्र में अशांति का माहौल निर्मित हो रहा है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उपद्रव कर रहे व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ पर उनकी पहचान अरबाज खान 25 साल निवासी गंडई, गौकरण जोशी 21 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 9 महामाई पारा गंडई और  मुक्तानंद धृतलहरे 35 वर्ष निवासी ग्राम कांशीटोला गंडई शामिल हैं।  उक्त व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शांतिभंग करने एवं आमजन को परेशान करने की गतिविधियां किए जाने पर उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते धारा 170/126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,4जून। जनदर्शन में  टिकेश्वरी साहू अपने 8 साल के मासूम पुत्र को लेकर पहुंची थी। उसने कलेक्टर को बताया कि उसके पुत्र परमानंद को शुरुआत से ही सिकलसेल की बीमारी है। जिसमें प्रत्येक 4 माह में खून चढ़ाया जाता है।

महिला के आवेदन को देखकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मानवीय पहल दिखाते हुए तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए मासूम परमानंद को चिरायु योजना का लाभ दिलाने और उसके बेहतर उपचार के लिए भी कहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 4 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप लोगों की शिकायत व समस्या का त्वरित रूप से निराकरण कर राहत पहुंचाने के लिए 1076 सीएम हेल्पलाइन प्रारम्भ की जा रही हैं. कलेक्टर कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के लिए वीडियो कांफ्रेंस से सीएम हेल्पलाइन 1076 एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन त्वरित शिकायत निवारण हेतु एकीकृत मंच है तथा यह गुड गवर्नेंस की दिशा में राज्य शासन का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से नागरिकों की शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन प्रणाली पाँच प्रमुख स्तंभों शिकायत ट्रैकिंग, समयबद्ध निवारण, नागरिक फीडबैक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा कुशल निगरानी पर आधारित है। प्रत्येक दर्ज शिकायत को 12 अंकों का विशिष्ट टोकन क्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता हर चरण में अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

नागरिकों की सुविधा हेतु शिकायत दर्ज कराने के विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 1076 हेल्पलाइन नंबर, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नागरिकों की और अधिक सुविधा हेतु सीएम हेल्पलाइन 1076 मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है ।

 जिसे गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशिक्षण में पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने, स्थिति जांचने, फीडबैक देने की प्रक्रिया, अधिकारियों को लॉगिन प्रक्रिया, प्रोफाइल अपडेट, डैशबोर्ड संचालन, लंबित शिकायतों की समीक्षा, समाधान विकल्प चयन एवं प्रतिवेदन (एटीआर) अपलोड के बारे में विस्तृत से बताया गया

प्रशिक्षकों द्वारा शिकायत श्रेणी (कंप्लेंट कैटेगरी) की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया। प्रत्येक श्रेणी के लिए विभाग द्वारा एल-1 से एल-4 तक के अधिकारियों की पदनामवार मैपिंग की गई है। शिकायत निवारण हेतु निर्धारित समय-सीमा के अनुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायत का निराकरण नहीं होने पर शिकायत स्वत: अगले उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्र देने के 4 माध्यम

सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्र देने के 4 माध्यम है, इसमें 1076 डायल कॉल, पोर्टल, वाट्सअप पेज, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर शामिल है। इसमें जो आवेदन लिख नहीं पाते उनके लिए कॉल बैक करने का अनुरोध का भी विकल्प है, जिससे उनको कॉल बैक कर उनके आवेदन को दर्ज किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 4 जून। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खैराहा, कुटेला एवं दुर्गापाली क्षेत्र में प्रस्तावित चूना पत्थर खदान के संचालन को लेकर स्थानीय जनता की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक उत्तरी जांगड़े ने मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद को ज्ञापन सौंपकर खदान संचालन पर रोक लगाने की मांग की है।

ज्ञापन में बताया गया है कि लगभग 1800 एकड़ भूमि पर चूना पत्थर खदान खोले जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण, जल स्रोतों, कृषि भूमि एवं जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की आशंका है। विधायक ने कहा कि खदान संचालन से धूल एवं प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे वायु गुणवत्ता प्रभावित होगी और लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि खदान के कारण भूजल स्तर में गिरावट, जल स्रोतों के प्रदूषित होने तथा कृषि भूमि की उत्पादकता प्रभावित होने की आशंका है, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं और ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढऩे की आशंका भी जताई गई है।

विधायक श्रीमती जांगड़े ने कहा कि सारंगढ़ को जिले का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र के समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद थी, लेकिन प्रस्तावित खदान से क्षेत्र के पर्यावरण एवं जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रस्तावित चूना पत्थर खदान पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

ज्ञापन में क्षेत्र की जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की गई है। विधायक ने आशा व्यक्त की कि शासन स्थानीय जनता की भावनाओं एवं हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा-राजिम, 4 जून। ग्राम पंचायत तोरला, विकासखंड अभनपुर में शासकीय चराई भूमि को कथित रूप से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज किए जाने का मामला अब तूल पकडऩे लगा है।

ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण को राजस्व नियमों के विपरीत बताते हुए कलेक्टर रायपुर से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पूर्व सरपंच शिवेंद्र तारक एवं केजू राम पटेल सहित अन्य लोगों ने की । ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत तोरला के अंतर्गत स्थित खसरा नंबर 1031, रकबा 1.93 हेक्टेयर (लगभग 4 एकड़ 82 डिसमिल) भूमि वर्ष 1999-2000 में शासकीय चराई भूमि के रूप में दर्ज थी। वर्ष 2004-2005 के राजस्व अभिलेखों में भी उक्त भूमि शासकीय चराई मद में दर्ज बताई गई है।

आरोप है कि वर्ष 2006 में तत्कालीन तहसील कार्यालय गोबरा-नवापारा में पदस्थ अधिकारियों के हस्ताक्षर से उक्त भूमि के लगभग 2 एकड़ 20 डिसमिल हिस्से का बंटवारा कर उसे  कब किसी अन्य के नाम दर्ज कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को निजी नाम पर दर्ज करना गंभीर अनियमितता और राजस्व नियमों का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि 17 वर्षों बाद पुन: रिकॉर्ड दुरुस्ती कर संबंधित नामों को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से दर्ज किया गया, जिससे पूरे मामले को लेकर संदेह और बढ़ गया है।

मामले को लेकर पिछले दिनों ग्राम पंचायत तोरला में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें सरपंच की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उक्त भूमि को पुन: शासकीय चराई भूमि के रूप में दर्ज करने तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई। ग्रामीणों ने कलेक्टर रायपुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर, तहसीलदार गोबरा-नवापारा तथा थाना नवापारा को ज्ञापन सौंपकर संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की मांग की है। केजू राम पटेल व ग्रामीणों ने कहा कि चराई भूमि गांव की सार्वजनिक संपत्ति है और उसका संरक्षण आवश्यक है।

यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा-राजिम, 4 जून। गोबरा नवापारा नगर पालिका उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी ने कहा कि एक तरफ कंग्रेस सुशासन तिहार का विरोध कर रही है दूसरी तरफ कांग्रेस के विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने समस्याओं के निराकरण और विकास कार्यों के मांग को लेकर 20 आवेदन दिए हैं।

इससे स्पष्ट है कि सुशासन तिहार में वास्तविक मांगों और समस्यों का निराकरण भी किया जा रहा है, तभी कांग्रेस के पार्षदों ने मांगो और समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यक्रम में आवेदन किया है। विरोध कर कांग्रेस जनता को सिर्फ भ्रमित ही कर रही है। सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए है और कांग्रेस का आंदोलन ढकोशला है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 4 जून। शासकीय कन्या प्राथमिक शाला देवकर में विद्यार्थी और प्रधान पाठक गिरिजा पटेल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं नैतिक गुणों के विकास एक पहल शुरू की गई है। जिसमें विद्यालय के बच्चों ने उनके साथ मिलकर प्रतिदिन न केवल स्कूल में बल्कि अपने घरों में भी भी पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था का संकल्प लिया है।

 प्रधान पाठक गिरिजा पटेल ने कहा कि वर्तमान समय में पक्षियों की कम होती संख्या एक चिंतनीय विषय है। साथ ही बच्चों में मदद की भावना जागृत करना एवं पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव तथा पर्यावरण संतुलन के लिए यह बहुत ही सुंदर कार्य है। पक्षी हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें सदैव पर्यावरण और जीव जंतुओं से मित्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए।  वर्तमान में प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए बच्चों को इस क्षेत्र में जागृत करना बहुत ही आवश्यक है और यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अभियान के तहत बच्चे शाला में आज स्कूल में लगाए गए पेड़ पौधों की देखभाल भी करते हैं। इस कार्य में कक्षा पांचवी से सोनिया कुम्हार और कक्षा चौथी से कावेरी साहू तथा शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रानी साहू ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। इस प्रयास से बच्चों में प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सुरक्षा का भाव विकसित हो रहा है।

उतई, 4 जून। रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुन्डेरा में सुभाष चौक में निर्मित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का लोकार्पण वार्ड पार्षद खिलेन्द्र चंद्राकर की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान पर्यावरण कार्यकर्ता रोमशंकर यादव द्वारा भेंट किए गए पौधे भी आंगनबाड़ी केन्द्र परिसर में अतिथियों ने रोपित किए।

 कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि गोविन्द राम साहू, पार्षद वार्ड 36 रोहित धनकर, इंद्रजीत सोनवानी, आंगनबाड़ी सुपर वाइजर शिल्पा श्रीवास्तव, बुधराम टंडन,पूर्व एल्डरमेन तरुण बंजारे, नंदकुमार साहू,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता देवांगन, बीना यादव, अन्नपूर्णा कौशिक, हुलसी साहू, हेमलता साहू, सहायिका दिलेश्वरी साहू, राजेश्वरी गायकवाड़, ललिता साहू, पूजा साहू, संतोषी साहू, प्रेरक आरती चंद्राकर, राधिका साहू,मितानीन शिवकली क्षत्रीय, ममता साहू, चंद्रकला टंडन, सरोज साहू, कांति विश्वकर्मा, सतरूपा साहू, प्रमिला साहू, वैदकुमारी यादव, किरण ठाकुर, बेदिया साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।