पशुपालन कर बनीं लखपति दीदी, 3 लाख से अधिक की सालाना आय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 24 नवंबर। जनपद पंचायत बड़ेराजपुर विकासखंड के ग्राम बस्तरबुड़ा की गनेशी मरकाम ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुडक़र पशुपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गनेशी मरकाम आज लखपति दीदी के रूप में अपनी नई पहचान बना चुकी हैं।

गनेशी मरकाम गायत्री महिला स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। समूह के माध्यम से उन्होंने मक्का की खेती, बकरी पालन और सूकर पालन को आजीविका का माध्यम बना कर अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। इन गतिविधियों से उन्हें लगभग 3.56 लाख रुपये तक की वार्षिक आय हो रही है।

उन्होंने बताया कि समूह में जुडऩे से पहले वे अपने परिवार के साथ कृषि कार्य, मजदूरी और सीमित बकरी पालन कर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करती थीं, और उस समय परिवार का वार्षिक आय मात्र 66 हजार रुपये थी। बिहान से जुडऩे के बाद समूह के जरिए 15 हजार रुपये आरएफ राशि, 60 हजार रुपये सीआईएफ राशि और ऋण के रूप में सहयोग प्राप्त हुआ।

गनेशी ने बकरी पालन का व्यवसाय दो बकरियों से शुरुआत किया था और आज दो सौ से अधिक बकरियां उनके बाड़े में हैं साथ में सूकर पालन (संख्या 10) भी शुरू किया। मेहनत और नियमित देखभाल से उनकी आय लगातार बढ़ती गई और वर्तमान में वे करीब तीन लाख रुपये वार्षिक आय अर्जित कर रही हैं। इन गतिविधियों से न केवल वे आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि पूर्व आय की तुलना में चार गुना अधिक आय प्राप्त कर रही हैं। और उन्होंने बकरियों के देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को रोजगार भी दे रही है। आज गनेशी का परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 

केंद्र एवं राज्य शासन की मंशा अनुरूप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की टीम द्वारा ऐसे समूहों और महिला सदस्यों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुडक़र स्वयं आत्मनिर्भर हो सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें।

कोंडागांव, 24 नवंबर। विकासखंड कोण्डागांव एवं जिले के अंतिम छोर स्थित प्राथमिक शाला कोरमेल में राज्य शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर नूपूर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में पोषण अभियान के तहत न्योता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला मिशन समन्वयक ईमल बघेल के जन्मदिन के अवसर पर किया गया।

शाला प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर नूपूर राशि पन्ना ने स्वयं बच्चों को फल, मीठा खीर-पूरी वितरित किया और शिक्षा, मध्यान्ह भोजन तथा बच्चों की नियमित उपस्थिति जैसे विषयों पर जानकारी ली। कलेक्टर के शालीन व नम्र व्यवहार से ग्रामीणजन, पंच-सरपंच, अभिभावक और बच्चे विशेष रूप से उत्साहित व प्रसन्न हुए।

 कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायत में चल रहे एसआरआर कार्य तथा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर ने प्राथमिक शाला कोरमेल की जर्जर छत के मरम्मत कार्य हेतु संकुल समन्वयक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

 इस मौके पर तहसीलदार मर्दापाल विजय प्रताप सिंह, एपीसी महेन्द्र कुमार सागर, बीआरपी अशोक कुमार साहू, संकुल प्राचार्य नीलम सिंह ठाकुर, सरपंच सनमति कश्यप, दिनूराम कश्यप, सुकटी कश्यप, पटवारी घनश्याम कश्यप, संकुल समन्वयक राजमन कश्यप सहित कधुर संकुल और खड़पड़ी से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

माता बहादुर कलारिन सम्मान प्राप्त समाज सेवी का प्रेस विमर्श

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 24 नवम्बर। महिलाओं के उत्पीडऩ के खिलाफ संघर्ष व नारी उत्थान हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए माता बहादुर कलारिन राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित समाजसेवी व अधिवक्ता शिल्पा पाण्डेय सृष्टि ने आज स्थानीय सर्किट हाउस में ‘प्रेस विमर्श’ का आयोजन किया।

इस अवसर पर उन्होंने प्रेस को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनको मिला यह सम्मान सरगुजा की कोटि कोटि उस जनता को समर्पित है, जिन्होंने मेरे हर अभियान को सफल बनाकर यहां तक पहुंचने में मेरी मदद की। उन्होंने प्रेस के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि मीडिया ने मेरे हर सामाजिक गतिविधियों को समाचार रूप में स्थान दिया जिसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगी। उन्होंने राज्य सरकार व जिला प्रशासन का भी निष्पक्ष चुनाव हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनके द्वारा विगत 20 वर्षों से महिलाओं एवं किशोरियों के उत्पीडऩ के विरूद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता जागरूकता एवं एड्स से बचाव कार्यक्रमों में भागीदारी तथा मानव तस्करी की शिकार बालिकाओं एवं महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के प्रयासों सहित नारी उत्थान के क्षेत्र में कई कार्य किये हैं।

उन्होंने बताया कि शिल्पा पाण्डेय द्वारा आदिवासी बहुल महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु कई महिला स्व सहायता समूहों का गठन भी किया है। उन्हें अब तक मिले सम्मानों में जनशिक्षण संस्थान भारत सरकार द्वारा महिला उत्पीडऩ एवं निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मान पत्र, राज्य युवा आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु शक्ति सम्मान, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा सर्वश्रेष्ठ नारी सम्मान 2008 सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विधिक अधिकारों के प्रति जनजागरूता के लिए भी सम्मान प्रदान किया गया है।  अपने प्रेस विमर्श में शिल्पा पांडेय ने उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के उत्पीडऩ के विरूद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 

साथ ही बड़े पैमाने पर उनके विधिक अधिकारो के प्रति उन्हे जागरूक किया जा रहा है।

उन्होंने स्वच्छता मॉडल कहे जाने वाले अंबिकापुर की सफाई दीदीयों को भी विभिन्न विसंगतियां जिनमें उनके घरेलू हिंसा, समाजिक हिंसा, शारीरिक एवं मानसिक प्रताडऩा के विरुद्ध उन्हें जागरूक कर उन्हें स्वाभिमान से जीने हेतु प्रेरित किया है। उन्होंने शहरी आजीविका मिशन से जुडक़र कर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर उन्हें रोजगार से जोडऩे का भी कार्य किया है। विशेष रूप से किन्नर समुदाय के सदस्यों को समाज की मुख्य धारा में जोडऩे का प्रयास कर उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है।

 उन्होंने किशोरी तथा नाबालिक बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन के विरूद्ध लगातार विद्यालयों, महाविद्यालयों, बस्ती, ग्राम पंचायतो, टोलों एवं पहाड़ी बसाहट में भी जनजागरूकता शिविरों का आयोजन कर उन्हें लैंगिक अधिकारों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास किया है। उनके द्वारा मानव तस्करी का शिकार होकर लौटी युवतियों एवं महिलाओं को सकारात्मक प्रेरणा देकर उन्हें पुनर्वास हेतु लगातार प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस विमर्श के दौरान अपने परिवार से मिले पूर्ण सहयोग और समर्थन का जिक्र करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित अपने पति उमेश पांडेय को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा पुरस्कार में उनके योगदान को अतुलनीय बताया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 24 नवंबर। खड़ी ट्रकों से डीज़ल चोरी करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने चार आरोपियों को पचिरा टोल नाका के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ये लोग मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के निवासी हैं।

थाना कोतवाली, गांधीनगर, मणीपुर तथा साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान संदिग्धों को चिन्हांकित किया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से स्कॉर्पियो वाहन, सब्बल, गुलेल, 220 लीटर डीज़ल जेरिकैन सहित, कंबल और डंडा बरामद किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण  दर्ज हैं। चोरी के मामलों में पूर्व मे आरोपी जेल जा चुके हैं।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी अबोध कुमार सिंह दुर्ग ने 11 नवंबर को थाना कोतवाली अम्बिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 नवंबर की रात लगभग 3 बजे तीन अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रक से डीज़ल निकालने का प्रयास किया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और ट्रक से लगभग 200 लीटर डीज़ल ले जाया गया। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच में पुलिस ने घटना स्थल निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर संदिग्धों की पहचान की। इसके बाद 23 नवंबर को पुलिस टीम ने पचिरा टोल नाका के पास आरोपियों हीरा लोनी, रोहित लोनी उर्फ अश्वनी लोनी, ध्रुव लोनी, बसंत लोनी सभी निवासी जिला अनुपपुर, मध्यप्रदेश को हिरासत में लिया।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकृति दी कि वे विभिन्न स्थानों पर पहले भी खड़ी ट्रकों से डीज़ल निकालने की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिन व्यक्तियों को पकड़ा गया है, वे योजना बनाकर ट्रक की टंकी में सब्बल से क्षति पहुँचाते थे और पाइप लगाकर डीज़ल निकालते थे। पुलिस ने बताया कि जब्त सामग्री और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के अनुसार, ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी है और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर निगरानी रखी जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 24 नवम्बर। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने धान उपार्जन केंद्र बलरामपुर का निरीक्षण किया और धान खरीदी व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने बलरामपुर के धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत चल रही धान खरीदी प्रक्रिया का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र में किसानों के पंजीयन, टोकन, धान की गुणवत्ता परीक्षण, तौलाई, डेनेज आदि की जानकारी लेकर व्यवस्थाओं को और अधिक सुचारू रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में धान खरीदी शासन की प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने केंद्र में किसानों से भी चर्चा कर खरीदी प्रक्रिया, टोकन व्यवस्था एवं सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया। कलेक्टर ने समिति प्रबंधक, तौल कर्मी, हमाल दल तथा उपार्जन केंद्र के अन्य कर्मचारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य करने और धान की गुणवत्ता परीक्षण में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी एवं भंडारण से संबंधित सभी गतिविधियों की सतत निगरानी रखने पर जोर दिया।

गौरतलब है कि कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देशन एवं सर्व अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में जिले के सभी उपार्जन केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी किसान को कोई समस्या न हो। निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

अम्बिकापुर, 24 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु जिले में विभिन्न खंडपीठों की स्थापना की गई है। इसके लिए कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पीठासीन अधिकारी होंगे, तथा अपर कलेक्टर सरगुजा अमृत लाल ध्रुव नोडल अधिकारी होंगे। सरगुजा जिले के विभिन्न न्यायालय कक्षों में 24 खंडपीठें गठित की गई हैं, जिनमें कलेक्टर न्यायालय, अपर कलेक्टर न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, नायब तहसीलदार न्यायालय शामिल हैं।

राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 नवम्बर को राजस्व, दाण्डिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी. 6-4 व विविध प्रकरणों का निराकरण करेंगे तथा न्यायालय अवधि समाप्त होते ही निराकृत प्रकरणों की जानकारी ईमेल, व्हाट्सअप, फैक्स या विशेष वाहक के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय में भेजेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 24 नवम्बर। प्रदेश में इस वर्ष धान खरीदी तिहार पूरी सुगमता, पारदर्शिता और सुव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिसके चलते किसानों में उत्साह और विश्वास का माहौल दिखाई दे रहा है।

ग्राम पंचायत भि_ी कला स्थित आदिमजाति सहकारी मर्यादित समिति मेंड्राकला में पहुंचे किसान धान बेचकर प्रसन्न नजर आए। किसानों का कहना है कि इस बार धान खरीदी की व्यवस्था पहले से अधिक सुचारू और सुविधाजनक है।

किसान बनकेश्वर राम ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा निर्धारित 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान मूल्य से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य के साथ-साथ उपार्जन केंद्र में पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित और सहज रही है, जिससे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

धान उपार्जन केंद्र में सुव्यवस्थित व्यवस्था देखकर किसान बनकेश्वर राम ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि शासन की योजनाएं किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है।

जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से बारदाना उपलब्धता, पारदर्शी तुलाई और त्वरित भुगतान ने किसानों के बीच विश्वास को और मजबूत किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 24 नवंबर। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में सडक़ निर्माण को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की भडक़ गए। उन्होंने सडक़ मेंटनेंस करा रहे निगम कर्मियों को मरम्मत रोकने कहा, जब निगम कर्मियों ने काम नहीं रोका तो पूर्व महापौर ने जमकर फटकार लगाई। डॉ. तिर्की के कड़े तेवर के बाद निगम कर्मी एवं ठेकेदार ने काम बंद कर दिया।

 रविवार को निगम द्वारा नवापारा सडक़ में गड्ढे को पाट कर मरम्मत कराया जा रहा था, जब वार्डवासियों ने जानकारी ली तो पता चला कि खस्ताहाल सडक़ के मरम्मत का काम स्वीकृत हुआ है। पूरी सडक़ में टायरिंग नहीं होगी, बल्कि सिर्फ गड्ढे भरे जाएंगे। इसकी जानकारी पार्षद को मिली तो वे उन्होंने इसकी जानकारी डॉ. अजय तिर्की को दी और रात को सभी मौके पर पहुंचे।

मात्र गड्ढे भरने पर भडक़े डॉ. तिर्की

निगम के अधिकारियों ने बताया कि नवापारा तिराहे से शिव मंदिर होकर चर्च एवं आगे की सडक़ के सिर्फ मरम्मत का काम स्वीकृत हुआ है। यह सडक़ बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई थी एवं गड्डों से लोग परेशान थे। वहीं नवापारा हॉस्पिटल के सामने से ग्रामीण बैंक तक भी सडक़ पर सिर्फ गड्ढे भरे जाएंगे।

डॉ. अजय तिर्की ने सडक़ में सिर्फ मेंटनेंस को लेकर सवाल किया तो निगमकर्मी बोले कि गड्ढों को भरा जा रहा है। सिर्फ यही काम स्वीकृत हुआ है। इस पर भडक़े डॉ. तिर्की ने काम रोकने कहा। निगमकर्मी इसके लिए तैयार नहीं हुए तो भडक़े पूर्व महापौर के कड़े तेवर के बाद निगमकर्मी व ठेका कर्मी काम बंद कर चले गए।

पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की ने आरोप लगाते कहा कि निगम के दोहरे रवैये पर उन्हें आपत्ति है। जिस सडक़ पर सिर्फ मरम्मत का काम स्वीकृत हुआ है, वह कांग्रेसी पार्षद का वार्ड है। निगम की सत्तासीन भाजपा द्वारा दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। जहां भाजपा पार्षद हैं, वहां नई सडक़ बनाई जा रही है। जहां कांग्रेस पार्षद हैं, वहां सिर्फ खानापूर्ति का काम हो रहा है।

डॉ. तिर्की ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरा कार्यक्रम के दौरान सिर्फ वहां नई सडक़ बनाई गई, जहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरना था।

शेष सडक़ में लोग धूल खा रहे हैं और गड्डों से परेशान हैं। सुनने वाला कोई नहीं है। मंत्री राजेश अग्रवाल से गुजारिश है कि जनता के साथ दोहरा रवैया न अपनाया जाए। डॉ. तिर्की ने निगम से उक्त सडक़ में विधिवत टायरिंग कराए जाने की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 24 नवम्बर। राजस्व एवं संयुक्त टीम के द्वारा एक पिकअप (25 बोरी) धान जब्त कर थाना सनावल में सुपुर्द किया गया।

धान के अवैध परिवहन एवं संग्रहण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज श्री आनंद राम नेताम के नेतृत्व में राजस्व एवं संयुक्त टीम के द्वारा एक पिकअप (25 बोरी) धान, संजय गुप्ता निवासी त्रिसूली से जब्त कर थाना सनावल में सुपुर्द किया गया।

ज्ञातव्य है कि जिले में अवैध धान की आवक को रोकने के लिए टीम गठित कर कोचियों एवं बिचौलियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही नागरिकों से अपील की है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि तथा अनियमितता होने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें शिकायतकर्ता की जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी।

 जिले में अब तक 18,533 क्विंटल धान की खरीदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 24 नवम्बर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की मंशानुरूप प्रदेश में इस वर्ष धान खरीदी तिहार पूरी पारदर्शिता, सुव्यवस्था और किसान हित में संचालित हो रहा है। जिला प्रशासन की तैयारियां और सतत निगरानी प्रभावी साबित हो रही हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव सीधे-सीधे किसानों की संतुष्टि में झलक रहा है।

आदिमजाति सहकारी मर्यादित समिति मेंड्राकला में धान बेचने पहुंचे ग्राम पंचायत भि_ी कला के किसान उत्साहित और संतुष्ट दिखाई दिए। किसान बनकेश्वर राम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान मूल्य निर्धारित किए जाने से किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उपार्जन केंद्र में इस बार तुलाई से लेकर भुगतान प्रक्रिया तक सभी व्यवस्थाएं पहले से अधिक सुव्यवस्थित हैं। उन्होंने ने कहा कि बारदाना उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तुलाई, टोकन प्रक्रिया और पंजीकरण जैसी सुविधाएं व्यवस्थित होने से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। केंद्रों में मौजूद स्टाफ भी सहयोगात्मक व्यवहार कर रहे हैं, जिससे धान खरीदी का माहौल सहज और पारदर्शी बना हुआ है।

खरीदी की रफ्तार तेज

जिला खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में तेजी आई है। अब तक 18,533.60 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। जिले में इस वर्ष 55,937 किसान पंजीकृत हैं तथा 54 धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी व्यवस्था संचालित किए जा रहे हैं।

धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने हेतु केंद्रों में तौल मशीनों की नियमित जांच,बारदाना की पर्याप्त उपलब्धता,परिवहन व्यवस्था की निरंतर समीक्षा,भुगतान प्रक्रिया की समयबद्धता जैसी व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी केंद्रों की सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि किसी भी किसान को असुविधा न हो।

धान खरीदी से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए किसान कंट्रोल नंबर 9630682959 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के अनुसार टोकन लेकर समय पर धान विक्रय हेतु उपार्जन केंद्र पहुंचे और सुव्यवस्थित खरीदी प्रक्रिया का लाभ उठाएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 24 नवम्बर। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें प्रस्तुत कीं। कलेक्टर विलास भोसकर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनदर्शन के दौरान ग्राम केपी, तहसील लुण्ड्रा निवासी छात्र बदरी, पिता स्वर्गीय रूपचंद गिरी, अपनी दादी बुधवारी गिरी के साथ उपस्थित हुआ। छात्र ने स्कूल एवं छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री भोसकर ने तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश झा को छात्र के स्कूल एवं छात्रावास में प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर की पहल पर छात्र बदरी का सेजस स्कूल गांधीनगर एवं गांधीनगर छात्रावास में मौके पर ही ऑन-द-स्पॉट एडमिशन कर दिया गया। छात्र एवं उनके परिजन ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर एवं शिक्षा विभाग का आभार प्रकट किया।

जनदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने राजस्व, राशन, आवास, स्वास्थ्य, बिजली, भूमि विवाद, पेंशन, पानी एवं सडक़ से संबंधित समस्याएँ रखीं। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन की समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए,गंभीर एवं आपात स्तर के मामलों को तत्काल प्राथमिकता दी जाए,आवेदकों को समाधान की पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ  विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर  सुनील नायक, अमित लाल ध्रुव, नगर निगम कमिश्नर डी.एन. कश्यप सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 24 नवम्बर। जिले में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 नवम्बर से पुरूष नसबंदी पखवाड़े’’ की शुरुआत हुई है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस.मार्को के द्वारा समस्त विकासखण्ड में जागरूकता हेतु जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ‘‘स्वस्थ एवं खुशहाल परिवार, पुरूष सहभागिता से ही होगा यह सपना साकार’’ थीम पर आधारित यह पखवाड़ा 4 दिसंबर तक आयोजित होगा। पखवाड़े को दो चरण में प्रथम चरण मोबिलाइजेशन और दूसरा सेवा वितरण चरण में बांटा गया है।

सीएमएचओ डॉ. मार्को ने बताया, नसबंदी करने वाले डॉक्टर्स को इस संबंध में पहले से दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। पुरुषों में नसबंदी की दर जिले में कम है, इसे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। पखवाड़े के पहले चरण में लाभार्थियों को पुरुष नसबंदी की जानकारी दी जाएगी और उन्हे इससे अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा जबकि दूसरे चरण में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस दौरान डीपीएम डॉ. पुष्पेन्द्र राम ने बताया कि एनएसवी विधि के द्वारा किए जाने वाली पुरुष नसबंदी में न तो चीरा लगता है, न टांका लगता है और न ही पुरुष की पौरुष क्षमता में कमी या कमजोरी होती है। यह सरल ऑपरेशन, दक्ष सर्जन के द्वारा मात्र 10 मिनट में कर दिया जाता है। ऑपरेशन के दो दिनों के बाद से लाभार्थी सामान्य कार्य एवं सात दिनों के बाद भारी काम कर सकते हैं।

इस दौरान बताया गया कि पहले चरण ‘मोबिलाइजेशन चरण’ में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता ‘’मोर मितान मोर संगवारी’’ का आयोजन करेंगे। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्षेत्र के समस्त लक्षित दंपतियों के पुरुषों से संपर्क कर व्यक्तिगत चर्चा में नसबंदी के फायदे बताएंगे और साथ ही  समुदाय में फैले हुए पुरुष नसबंदी से संबंधित मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए परामर्श करेंगे। इस दौरान मुख्यत: वैसेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके पश्चात दूसरे चरण ‘सेवा वितरण चरण’ में सेवाएं प्रदान की जाएगी।

हर स्वास्थ्य केंद्र पर पुरुष नसबंदी सेवा और इसके फायदे को प्रदर्शित किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 24 नवंबर। अम्बिकापुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही डीज़ल चोरी की घटनाओं से परेशान ट्रक मालिकों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अम्बिकापुर साइबर सेल, कोतवाली पुलिस एवं गांधीनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक बड़े डीज़ल चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से बड़ी मात्रा में डीज़ल तथा चोरी में प्रयुक्त एक पिकअप एवं एक स्कॉर्पियो जब्त किए गए हैं।

 उल्लेखनीय है कि सरगुजा संभागीय ट्रक मालिक संघ द्वारा इस विषय पर अनेक बार पुलिस अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। लगातार शिकायतों एवं बढ़ती वारदातों के बावजूद चोरी की घटनाएँ बनी हुई थीं, परंतु आज पुलिस विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए इस गिरोह को पकडऩे में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

सरगुजा संभागीय ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने कहा कि संघ इस सफल अभियान हेतु पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज तथा पुलिस अधीक्षक सरगुजा के कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी निर्देशों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है। यह कार्रवाई न केवल ट्रक मालिकों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास को भी मजबूत करती है।

सरगुजा संभागीय ट्रक मालिक संघ इस उत्कृष्ट कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को सम्मानित करेगा।

लखनपुर, 24 नवंबर। उदयपुर-लखनपुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वनसिंह नेताम तहसीलदार, आरआई के साथ लखनपुर नगर सहित विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया।

 इस दौरान उन्होंने लखनपुर विकासखंड के कुंवरपुर में एसआईआर कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फॉर्म वितरण जमा करने तथा डीजीटाइजेशन में प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्य में लापरवाही बरतने वाले रोजगार सहायक को फटकार लगाते हुए लखनपुर जनपद सीईओ डॉक्टर स्वेच्छा सिंह को एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने वाले रोजगार सहायक को निलंबित करने हेतु निर्देशित किया है। कोटवार के अनुपस्थित होने पर बर्खास्त करने आरआई संजय सिंह को कहा गया।

एसडीएम ने एसआईआर कार्य में प्रगति लाने स्थल का चयन कर चौपाल लगाकर गांव में कोटवार से मुनादी कराकर फॉर्म भरवाये जाने निर्देशित किया है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार अंकिता पटेल, आरआई संजय सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद है।

राजपुर, 24 नवंबर। राजपुर तहसील क्षेत्र के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में एग्रीस्टैक पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपार्जन केंद्रों में धान विक्रय से पहले रकबा और फसल संबंधी जानकारी का सही रूप से दर्ज होना आवश्यक है, लेकिन पोर्टल में विसंगतियां हो रही हैं। इसी के चलते किसान रोज़ाना तहसील कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं।

किसानों ने बताया कि पंजीयन कराने के बावजूद कई खसरा नंबरों में धान के स्थान पर गन्ना दर्ज दिखाई दे रहा है। कुछ किसानों के मामले में रकबा शून्य दर्शाया गया है, जिससे उपार्जन केंद्रों में उनका धान बेचना संभव नहीं हो पा रहा है।

किसानों ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी पहले ही कराई गई थी, फिर भी पोर्टल पर गलत प्रविष्टियाँ अपडेट हो रही हैं। इन तकनीकी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में किसान प्रतिदिन तहसील कार्यालय पहुंचकर सुधार एवं सत्यापन के लिए आवेदन कर रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि एग्रीस्टैक पोर्टल में हो रही त्रुटियों को शीघ्र दूर किया जाए और ग्राम स्तर पर सहायता शिविर आयोजित कर समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए, ताकि समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की प्रक्रिया प्रभावित न हो।इस संबंध में एसडीएम राजपुर देवेंद्र प्रधान ने बताया कि किसानों से प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है और सुधार प्रक्रिया जल्द पूर्ण कराई जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 नवंबर। कलेक्टर जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में रविवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान उपार्जन के सफल क्रियान्वयन हेतु समिति प्रबंधकों एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का प्रशिक्षण सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

कलेक्टर यादव ने कहा कि जिले में अवैध धान के व्यापार में संलग्न कोचियों एवं बिचौलियों पर सतत निगरानी रखने तथा नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले के 49 संवदेनशील एवं अतिसंवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों की सूक्ष्म निगरानी के लिए केन्द्रों में माइक्रो आब्जर्वर की ड्यूटी लगाने  कहा। उन्होंने धान विक्रय पहचान किसान की सहमति से रकबा समर्पण का कार्य करने कहा। उन्होंने कहा कि जिन समिति प्रबंधकों द्वारा कार्य में रूचि लेकर अधिक रकबा समर्पण कराया जाएगा, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह धान खरीदी केन्द्रों में धान व बारदाना के स्टॉक का औचक भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए।

साथ ही धान के किस्मवार स्टेकिंग करने कहा। कलेक्टर ने टोकन जारी करने में लघु व सीमांत कृषकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
इस दौरान समिति प्रबंधकों एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों को टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप, सतर्क एप, धान खरीदी सोसायटी मॉड्यूल, पीसी एप के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा एवं अन्य अधिकारी सहित सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 नवंबर। छत्तीसगढ़ शासन एवं राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा राज्य के वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों से विभिन्न वनोपज और औषधीय पौधों को खरीदकर उनका संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है। इनसे तैयार होने वाले हर्बल उत्पाद ‘छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड’ के नाम से निर्मित किए जा रहे हैं, जिनका उपयोग लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है।

महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त
बना रहा है प्रसंस्करण कार्य
जामगांव एम, पाटन स्थित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई लगभग 111 एकड़ क्षेत्र में विकसित की गई है। यहां स्थापित प्रसंस्करण इकाई क्रमांक-01 में स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों को काम दिया गया है। यहां आंवला, बेल और जामुन से विभिन्न उत्पाद पूरी शुद्धता के साथ तैयार किए जा रहे हैं, इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आया है। मात्र एक वर्ष में इस इकाई ने 44 लाख रुपये मूल्य के उत्पाद तैयार कर विक्रय किए हैं। यहां प्रमुख उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। जिसमे आंवला जूस, कैन्डी, लच्छा, बेल मुरब्बा, बेल शरबत,जामुन पल्प, जूस, आर.टी.एस. पेय तैयार उत्पादों का विक्रय एनडब्ल्यूएफपी मार्ट और संजीवनी स्टोर के माध्यम से किया जा रहा है।
इकाई क्रमांक-02:  20 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाला विशाल केंद्रीय वेयर हाउस
इकाई क्रमांक-02 में कुल चार बड़े गोदाम बनाए गए हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 20 हजार मीट्रिक टन है। यहां राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त वनोपज का सुरक्षित भंडारण किया गया है। इस यूनिट में 15 हाजर 138 क्विंटल कोदो, 229 क्विंटल कुटकी, 186 क्विंटल रागी, 31 क्विंटल हर्रा कचरिया, 32 क्विंटल चिरायता/कालमेघ, 66 क्विंटल पलास फूल, 69 क्विंटल साल बीज आदि वनोपज का भंडारण किया गया है।
इन सभी उत्पादों का विक्रय निविदा के माध्यम से संघ मुख्यालय रायपुर द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों इकाइयों के संचालन से अब तक 5 हजार 200 से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है।

पी.पी.पी.मॉडल पर स्थापित हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी पी पी) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और स्फेयर बायोटेक कंपनी के संयुक्त प्रयास से जामगांव एम में हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना की गई है। इसका लोकार्पण वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वन मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा किया गया था। यह यूनिट 6 एकड़ क्षेत्र में बना है, जहां पर इन औषधीय पौधों से अर्क निकाला जाता है जिसमें गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मुसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा, शतावरी आदि वनोपज शामिल है । निकाले गए अर्क का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों और वेलनेस उत्पादों के निर्माण में किया जा रहा है। वन क्षेत्रों में रहने वाले संग्राहकों से खरीदे जाने वाले वनोपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा तथा इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही, ग्रामीणों के लिए नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

ग्रामीणों और संग्राहकों को स्थायी लाभ
स्फेयर बायोटेक द्वारा ग्रामीण संग्राहकों से वनोपज और औषधीय उपज का पूर्ण क्रय किया जाएगा, इससे उन्हें नियमित आय उपलब्ध होगी और उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा। यह केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई, गोदाम और हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट न केवल वनोपज की मूल्यवृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों, महिलाओं और संग्राहकों के लिए रोजगार व आय के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं।

179 मितानिनों का शाल-श्रीफल से स्वागत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 24 नवंबर। मितानिनों के सेवा कार्यों को ईश्वरीय कार्य का दर्जा देते हुए महापौर जीवर्धन चौहान ने कहा मितानिन दिवस पर मातृ शक्तियों का सम्मान हमारे लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। मितानिनों के कार्यों को नमन करते हुए महापौर ने कहा विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मितानिन दिवस पर सेवा से जुड़ी बहनों के सम्मान हेतु सार्थक चर्चा हुई और आज भाजपा पार्षदों के साथ कमला नेहरू पार्क में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है।

निगम क्षेत्र के वार्डों में सेवा देने वाली 179 मितानिन बहनों को शाल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। मितानिन बहनों को शुभकामनाएँ देते हुए महापौर ने कहा मितानिन बहनों का योगदान समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ मितानिन बहने पूरे मोहल्ले और समाज की सेवा में निरंतर जुटी रहती हैं।
उन्होंने बताया कि मितानिनें शासन  स्वास्थ्य सेवा का मजबूत स्तंभ हैं। शहरी क्षेत्रों में मितानिनों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मितानिनें गर्भवती महिलाओं की देखरेख, प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर सलाह, टीकाकरण जानकारी, कुपोषण की पहचान, आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार, बीमार व्यक्तियों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने हेतु सदैव तत्पर रहती है। अपनी सेवाओ के जरिए  घर-घर स्वास्थ्य जागरूकता पहुंचाने का जरिया हैं।  

निगम सभापति डिग्री लाल साहू ने मितानिनों के योगदान को अतुलनीय बताया।

 एसईसीएल कोल ब्लॉक को पूर्णत: ठुकराया  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 24 नवंबर। ग्राम पंचायत शाहपुर में आयोजित ग्रामसभा ने शनिवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1677.253 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित एसईसीएल ओपन कोल ब्लॉक परियोजना को सर्वसम्मति से स्थायी रूप से खारिज कर दिया।

ग्रामसभा ने पाँचवीं अनुसूची और छत्तीसगढ़ पेसा अधिनियम 2022 का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा कि ग्राम की सहमति के बिना कोई खनन, उद्योग, भूमि अधिग्रहण, सर्वे या जनसुनवाई कानूनी रूप से अवैध होगी। वहीं ग्रामसभा ने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्र में 622.253 हेक्टेयर घना जंगल, हाथियों का पारंपरिक गलियारा, मांड नदी, आदिवासी पुरखा देव-स्थल तथा प्रसिद्ध मां अंबेटिकरा मंदिर स्थित हैं।
खनन से इन सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर भारी संकट मंडराएगा। और ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना लागू होने पर मानव-हाथी संघर्ष बढ़ेगा, जलस्रोत प्रदूषित होंगे और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। इसके साथ ही ग्रामसभा ने बताया कि खनन क्षेत्र किसानों की जीविका पर भी सीधा प्रहार करेगा। और वहीं शाहपुर क्षेत्र के हजारों किसान तरबूज, मक्का और धान की खेती से हर वर्ष लाखों की आय अर्जित करते हैं। खनन शुरू होते ही खेती ठप हो जाएगी और ग्रामीणों की आजीविका समाप्त हो सकती है। आगे ग्रामसभा ने आरोप लगाया कि कई किसानों की भूमि पर बिना सहमति के भू-अर्जन दर्ज किया गया है।

इस पर तत्काल रोक लगाते हुए एसडीएम को गलत प्रविष्टियाँ हटाने का निर्देश देने की मांग रखी गई। और वहीं साथ ही ग्रामसभा ने स्पष्ट कहा कि परियोजना को लेकर किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित करना भी पूर्णत: अस्वीकार्य होगा। वहीं अंत में ग्रामसभा ने एक स्वर में घोषणा की शाहपुर क्षेत्र में कोयला खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। हमारी जंगल,जल, जमीन, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा सर्वोपरि है, इसके खिलाफ कोई भी परियोजना स्वीकार नहीं। शाहपुर ग्रामसभा का यह निर्णय ग्रामीण जनाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी संस्कृति की रक्षा की दिशा में एक मजबूत और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

रायगढ़, 24 नवंबर। कोतरलिया रेलखंड में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करने के क्रम में दोनों स्टेशनों के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन में आवश्यक संशोधन हेतु आज पूर्वनिर्धारित 4 घंटे की नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य  किया गया। रायगढ़ स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य 11:15 बजे एवं कोतरलिया स्टेशन पर 11:25 बजे प्रारंभ हुआ। निर्धारित समयानुसार तकनीकी कार्य पूर्ण कर रायगढ़ स्टेशन को 14:25 बजे तथा कोतरलिया स्टेशन को 14:20 बजे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य की पूर्णता उपरांत सुरक्षित रूप से परिचालन हेतु बहाल किया गया। इस रेलखंड में संचालित इन महत्वपूर्ण सिग्नलिंग संशोधनों के साथ ही चक्रधर नगर नए स्टेशन का भी सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया है, जिससे रेल संचालन क्षमता, संरक्षा एवं ट्रैफिक हैंडलिंग दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इन सभी कार्यों को संरक्षित, समयबद्ध एवं कुशलतापूर्वक संपादित किया गया है।
 जिससे इस रेलखंड में सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रेल परिचालन सुनिश्चित होगा तथा यात्री एवं माल परिवहन को लाभ मिलेगा।

शिविर में 18 सौ छात्राओं और 50 शिक्षकों ने लिया हिस्सा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 नवंबर। महापौर मधुसूदन यादव ने मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के तत्वाधान में प्रोजेक्ट : निरामया नव्या 2025 अंतर्गत किशोरी स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता शिविर एवं मेगा स्वास्थ्य कैम्प का शुभारंभ किया। महापौर यादव ने कहा कि यह कैम्प किशोरी बालिकाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। यहां बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार, आवश्यक दवाई, स्वच्छता एवं अन्य जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग को बधाई दी।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह के निर्देशन में बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता लाने आयोजन किया गया। शिविर में स्कूली छात्राओं को माहवारी व प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी गई जिसमें कुल 1800 छात्राओं व 50 शिक्षकों ने भाग लिया। कैंप में मुख्यत: हीमोग्लोबिन, सिकल टेस्ट के साथ बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें आयरन, कैल्शियम, विटामिन एवं कृमि की दवा का वितरण किया गया। बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कॉलेज अधिष्ठाता डॉ. पीएम लूका व अस्पताल अधीक्षक डॉ. अतुल देशकर, डिप्टी अस्पताल अधीक्षक डॉ. पवन जेठानी, डॉ. चंद्रशेखर इंदौरिया एवं पूजा मेश्राम तथा जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल के विशेष प्रयास और सहयोग से किया गया।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवरतन, डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू , जिला शिक्षा अधिकारी, संगीता राव, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा सतीश ब्यौहरे, एपीसी समग्र शिक्षा मनोज मरकाम, पीपीआईए फैलो टेल्मी जॉली, पूर्व पार्षद श्री वाधवा, रविन्द्र रहे।

कार्यक्रम में स्त्री रोग विभाग  के सभी सीनियर रेसीडेंट, डीएनबी चिकित्सक, जूनियर रेसिडेंट, इंटर्न, बैच 2021, 2024 के छात्र-छात्राओं, संदीप, सार्वा व मेटाज के कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम की सफलता के लिए राजनांदगांव विकासखंड के चयनित संस्थाओं के शिक्षिकाओं एवं बालिकाओं का विशेष सहयोग रहा। इसके अतिरिक्त राजनांदगांव जिले के निजी स्कूलों के सहयोग से जिसमें विशेषकर नीरज बाजपाई इंटरनेशनल स्कूल बोरी, नीरज पब्लिक स्कूल पेन्ड्री, युगांतर पब्लिक स्कूल, संस्कार सिटी, रॉयल किड्स, गायत्री स्कूल के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 नवंबर। भारत अफ्रीका के बीच वनडे मैच के लिए स्टूडेंट कंसेंशन की टिकिटें भी अब आनलाइन उपलब्ध होंगी। तीन दिन पहले सीएससीएस के अध्यक्ष मोहनदास ने पत्रकार वार्ता में ये टिकिटें बूढ़ा पारा स्टेडियम में आफलाइन बेचने की जानकारी दी थी। इसे देखते हुए स्कूल और कालेज के बच्चे सुबह 3-4 बजे से बूढ़ा पारा स्टेडियम में लाइन में खड़े हो गए थे।

बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह बताया गया कि ये टिकिटें भी आनलाइन उपलब्ध होंगी। इनकी बुकिंग सुबह 10 से शुरू हुई। इसके बाद वहां अफरातफरी का माहौल देखा जा रहा है।  हजारों छात्रों की भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा।

बताया गया है कि विद्यार्थियों के लिए आरक्षित 1500 टिकिट रखीं गई हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने इसके लिए बूढ़ातालाब के पास स्थित इंडोर स्टेडियम में आज से से टिकट काउंटर खोलने की व्यवस्था की है। यहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्टूडेंट्स अपने शैक्षणिक संस्थान के चालू सत्र का वैध परिचय पत्र (आईडी) दिखाकर 800 रुपये में केवल एक टिकट ले पाएंगे।

क्रिकेट संघ के एक डायरेक्टर ने बताया कि  यहां विद्यार्थियों के लिए दो टिकट काउंटर बनाये गये हैं। वहीं ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए 6 अलग से काउंटर खोले गये हैं। ऑनलाइन बुकिंग वाले यहां अपने स्मार्टफोन से बारकोड स्कैन करके आसानी से टिकट ले पाएंगे।

यहां उन्हें अपनी आईडी दिखाना नहीं पड़ेगा। बारकोड स्कैन के बाद कन्फर्मेशन के लिए संभवत: ओटीपी आएगी, उसके बाद फिजिकल टिकट यहां मिल जाएंगे।उन्होंने बताया कि यहां आज  से 2 दिसंबर की शाम तक ऑनलाइन टिकट दी जाएगी।इसके बाद काउंटर बंद हो जाएगा।

 एक काउंटर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खोलने की योजना पर काम चल रहा है. विद्यार्थियों के लिए अपर-3 स्टैंड को आरक्षित किया गया है।टिकट लेने के बाद स्टेडियम में प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स को गेट नंबर 3 से ही एंट्री दी जाएगी।

हजारों टिकिट रेलवे के दलालों के कब्जे में 

इससे पहले शनिवार को अन्य  केटेगरी और गैलरी की टिकिटें आनलाइन जारी की गई थीं। जो बीसीसीआई की वेबसाइट खुलते ही 15-20 मिनिट में बिक गईं थीं। बताया गया है कि इन टिकिटों की बुकिंग में दलालों ने चांदी काटी। रेलवे के टिकिट दलाल एजेंट ने हजारों टिकिटें बुक कर रखीं हैं और अब मुनाफाखोरी की तैयारी में हैं। बीसीसीआई ने इस मैच के लिए 60 हजार टिकिटें जारी किया हुआ है।

लाइन तोडऩे से मचा हंगामा

भीड़ बढऩे के साथ ही लाइन तोडऩे की कोशिशें भी शुरू हो गईं। एकाएक धक्का-मुक्की बढ़ी और हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कुछ को हल्की चोटें भी आईं।कई लोग गिरते–गिरते बचे और कुछ का सामान भी भीड़ में खो गया। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया।

योजना थोपने का आदेश अन्यायपूर्ण—महासंघ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 नवंबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष  वीरेन्द्र नामदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी में कर्मचारियों और पेंशनरों पर पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत जबरन सोलर पैनल लगाने का आदेश जारी करना पूर्णत: गलत, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग में तीन कंपनियां हैं, लेकिन यह आदेश केवल वितरण कंपनी के कर्मचारियों और पेंशनरों पर ही लागू किया गया है।   एक ही विभाग में अलग-अलग मानदंड क्यों लागू किए जा रहे हैं।

महासंघ ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों-पेंशनरों को सोलर पैनल लगाने के लिए बाध्य कर उन्हें बिजली बिल में मिलने वाली रियायती दरों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी योजना में कहीं भी कर्मचारियों या पेंशनरों के लिए ऐसी अनिवार्यता नहीं बनाई है।और देश के किसी भी राज्य में विद्युत कंपनियों ने ऐसा आदेश लागू नहीं किया है।

महासंघ ने बताया कि कई कर्मचारी व पेंशनर किराए के घरों, शासकीय क्वार्टर्स या बहुमंजि़ला इमारतों में रहते हैं। यह आदेश व्यावहारिक रूप से अमल योग्य नहीं है। साथ ही, एक किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत लगभग 70 हजार आती है और बैंक लोन लेने पर दस वर्षों में इसका व्यय 1 लाख से अधिक हो जाता है। जबकि कई कर्मचारियों-पेंशनरों का मासिक बिजली बिल मात्र 700-1000 है। ऐसे में यह आदेश अल्पवेतनधारी वर्ग पर अत्यधिक आर्थिक बोझ थोपने जैसा है। जो अनैतिक भी होगा।

 महासंघ ने सुझाव दिया कि यदि वितरण कंपनी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ही चाहती है, तो पहले अपने कार्यालयों, उपकेंद्रों और अन्य सरकारी परिसरों में सोलर पैनल लगाकर उदाहरण प्रस्तुत करे।

महासंघ  के  कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी, बी एस दशमेर, आर जी बोहरे, ओडी शर्मा, अनिल पाठक आदि ने कहा है कि ऐसे निर्णय लेने से पहले राज्य के कर्मचारी-पेंशनर संगठनों से चर्चा और सहमति के बाद उन्हें विश्वास में लेना

आवश्यक है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 नवंबर। देशी कट्टा के साथ लोगों को डरा धमकाने  की सूचना खमतराई पुलिस ने रविवार शाम एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि उरकुरा रेल्वे स्टेशन के पास एक युवक अपने हाथ में बंदुक लेकर हवा में लहराकर आने जाने वालो को भयभीत कर रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उसे पकडक़र पूछताछ करने पर अपना नाम शनि कुमार  18  शीतला तालाब के पास सरोरा  उरला बताया ।  उससे 01 देशी कट्टा एवं 01  जिंदा कारतुस जब्त कर  धारा 25,27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 नवंबर। छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकारी कर्मचारियों को जीरो कट बाल और क्लीन शेव रखने संबंधी कोई आदेश नहीं है। न ही पुलिस के प्रशासन शाखा या उप शाखा के किसी अभिलेख में भी लिखित नहीं है। यानी कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी लंबे बाल और दाढ़ी बढ़ाकर रख सकते हैं।

यह खुलासा, आरटीआई के तहत पीएचक्यू द्वारा दी गई जानकारी में हुआ है।

संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने 13 अक्टूबर को आरटीआई आवेदन लगाया था। 12 नवंबर को दिए जवाब में एआईजी  अंशुमान सिसोदिया ने यह जानकारी दी। उज्जवल दीवान ने बताया कि सन 1861 से अब तक अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों की वजह से पुलिस कर्मचारियों का लगातार शोषण होता आया है। अंग्रेज तो भारत देश छोड़ कर चले गए परन्तु अंग्रेजों के फर्जी नियमों को थोपने वाले आज भी भारत देश में रह रहे हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत बहुत से कर्मचारियों को बाल जीरो कट नहीं करने और दाढ़ी नहीं बनाने की वजह से अनुशासनहीनता बता कर उनके सेवा पुस्तिका में सजा दे दी गई है और जवानों को सजा देने वाले अधिकारियों को खुद ही नियमों का ज्ञान नहीं था।, सिर्फ पुरानी प्रचलित बातों के आधार पर आज तक चले आ रहे हैं जो कि जवानों के प्रति अधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले अन्याय का साक्षात उदाहरण है। इस समय  हर मंगलवार और शुक्रवार को बाल जीरो कट करना अनिवार्य कर दिया गया। इसलिए जवानों को कई जगहों पर अपमानित भी होना पड़ता है।

दीवान ने कहा कि अब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गुलामी की प्रथा बदलने का समय आ चुका है जवान अपने हक के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं अब वह दिन दूर नहीं है जब पुलिस विभाग में भी सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा और सभी को समान नजर से देखा जाएगा।