‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा रविवार को आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा बस्तर जिला मुख्यालय में प्रशासन की सुचारु व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

भविष्य के शिक्षकों की इस परीक्षा में अनुशासन का स्तर ऐसा रहा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद अभ्यर्थियों ने जूते-मोजे के केवल चप्पल पहनकर ही परीक्षा दिया। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित ड्रेस कोड और समय सीमा के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जहां बायोमेट्रिक जांच और सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को अपनी सीट तक जाने की अनुमति मिली।

कलेक्टर आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में आयोजित इस परीक्षा में कुल 14,174 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 11,870 अभ्यर्थियों ने उपस्थित होकर परीक्षा दी, जबकि 2,304 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने समय को लेकर भी विशेष सख्ती बरती। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पूर्व ही केंद्रों के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाने की सूचना पहले ही दे दी गई थी, जिसका कड़ाई से पालन किया गया। नकल रोकने के लिए तीन उडऩदस्ता दलों ने लगातार केंद्रों का निरीक्षण किया, वहीं 24 अधिकारियों ने बतौर पर्यवेक्षक परीक्षा सामग्री के परिवहन से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने तक की जिम्मेदारी संभाली। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को इस पूरी प्रक्रिया के लिए समन्वयक केंद्र बनाया गया था, जहां से पूरे परीक्षा संचालन की निगरानी की गई।

परीक्षा के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कड़े सुरक्षा नियमों और ठंड के बावजूद अभ्यर्थियों का उत्साह बना रहा। दो पालियों में आयोजित इस परीक्षा की सुबह की पाली प्राथमिक स्तर के लिए थी। इसमें शहर के 15 केंद्रों पर 5,599 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4,523 उपस्थित रहे, जिससे उपस्थिति का प्रतिशत 80.78 रहा। वहीं, दोपहर 3 बजे से आयोजित द्वितीय पाली में उच्च प्राथमिक स्तर (बीएड धारी) के अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। चूंकि इस वर्ग में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक थी, इसलिए प्रशासन ने 24 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए थे। सुबह की तुलना में दूसरी पाली में अभ्यर्थियों का उत्साह अधिक दिखा, जहां 8,575 में से 7,347 अभ्यर्थी शामिल हुए और उपस्थिति का प्रतिशत बढक़र 85.68 तक पहुंच गया।

 कुल मिलाकर 83.74 प्रतिशत औसत अभ्यर्थियों ने अनुशासन का पालन करते हुए अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 1 फरवरी। बस्तर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरराज्यीय चोरी करने वाले गिरोह को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह शहर के सूने मकानों में चोरी करता था। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 15 लाख रुपये की चोरी की संपत्ति बरामद की है।

पुलिस के अनुसार यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के सनसिटी, बोधघाट और वृंदावन कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। आरोपियों में पंजाब और भिलाई के निवासी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक खंडारा पंजाब), नरेन्द्र सिंह (भिलाई), विशाल वाल्मीकि (हरियाणा) और विक्की कुमार वर्मा (भिलाई) के रूप में हुई है। इनमें से एक आरोपी के खिलाफ सात से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

पुलिस ने आरोपियों से 2 सोने के मंगलसूत्र, 2 सोने की चेन, 1 सोने का लॉकेट, 4 जोड़ी सोने के कान के रिंग, 7 सोने की लेडीज अंगूठी, 1 जेंट्स सोने की अंगूठी, 2 चांदी की पायल, गणेश व दुर्गा की मूर्ति, 70 हजार रुपये नगद, एक बोलेरो वाहन और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले सूने मकानों की रेकी करते थे। इसके बाद एक आरोपी औजार और वॉकी-टॉकी लेकर घर के अंदर घुसकर चोरी करता था, जबकि दूसरा आरोपी बाहर खड़े होकर वॉकी-टॉकी के जरिए निगरानी और सूचना देता था।

घटना का खुलासा कैसे हुआ

29 जनवरी 2026 को सनसिटी और वृंदावन कॉलोनी में हुई चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना और पूछताछ के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग, नगर पुलिस अधीक्षक अमित देवांगन और डीएसपी साइबर गितिका साहू के पर्यवेक्षण में की गई।

पुलिस ने बताया कि गिरोह छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है और आगे भी ऐसी घटनाओं की योजना बना रहा था।

 केदार कश्यप और किरण देव ने लिया जायजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 1 फरवरी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित बस्तर प्रवास को लेकर जगदलपुर के लालबाग में तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति के हाथों जगदलपुर में आयोजित होने वाले बस्तर पडुंम 2026 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इसी कड़ी में कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और जगदलपुर विधायक किरण देव ने लालबाग मैदान का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री कश्यप और विधायक श्री देव ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे निर्माण कार्यों, मंच की साज-सज्जा और वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत की जा रही व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के आगमन पर बस्तर की गरिमा के अनुरूप ही भव्य स्वागत और आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

 इस दौरान कलेक्टर आकाश छिकारा ने मंत्री को अब तक की गई तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर सीपी बघेल और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता  राजीव बतरा भी उपस्थित रहे, जिन्हें मंत्री एवं विधायक द्वारा समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 1 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 को जगदलपुर के महापौर संजय पाण्डेय ने देश के सर्वांगीण विकास, गरीब-किसान-युवा-महिला कल्याण एवं आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला और हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला है।

महापौर श्री पाण्डेय ने कहा कि बजट में गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, युवाओं और महिलाओं के हितों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन एवं डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधान देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि नगर विकास, स्वच्छता, आवास, पेयजल, सडक़, रेल और शहरी अधोसंरचना के लिए किए गए प्रावधानों से नगर निकायों को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे जगदलपुर जैसे नगरों में भी विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

महापौर ने बजट में कृषि क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, स्वरोजगार और युवाओं के लिए कौशल विकास पर दिए गए जोर की सराहना करते हुए कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

संजय पाण्डेय ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा, सब के विश्वास पर खरा उतरने वाला,सबका साथ, सबका विकास की भावना को सशक्त करता है।

यह बजट देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देगा।

अंत में उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 1 फरवरी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा दंतेवाड़ा में  शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) रविवार को आयोजित की गई। इस दौरान 6 हजार से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। दोनों पालियों में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुई।

  प्रथम पाली में कुल 2758 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, वहीं द्वितीय पाली में 3383 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई तथा पहचान सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई गई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी, जिससे कानून-व्यवस्था बनी रही।

 संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी भरतराम ध्रुव द्वारा जिले के सभी परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए तथा परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उडऩदस्ता दल द्वारा भी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सतत निगरानी रखी गई।

जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। पेयजल, बैठने की उचित व्यवस्था तथा दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष सहयोग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि समयबद्ध प्रवेश, स्पष्ट दिशा-निर्देश एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। कुल मिलाकर टीईटी परीक्षा जिले में शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 1 फरवरी। दंतेवाड़ा पुलिस को अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त करने में रविवार को कामयाबी मिली। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली दन्तेवाड़ा निरीक्षक धनंजय सिन्हा को रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति भारी मात्रा में पिकअप वाहन -सीजी-18आर 439, ईको वाहन -सीजी - 18 आर 0332 से मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब लेकर दंतेवाड़ा आ रहे हैं। उक्त अवैध शराब दंतेवाड़ा में विक्रय के उद्देश्य से लाई जा रही है।

सूचना पर दन्तेवाड़ा पुलिस द्वारा दन्तेवाड़ा बाईपास ग्राम बालूद रोड में एक पिकअप वाहन, मारूती ईको वाहन, स्कूटी के साथ 45 पेटी 3 लाख रूपये का मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई।

पुलिस को अचानक देख कर कर आरोपी जंगल की आड़ लेकर भाग गये। आरोपी वाहन चालकों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फरार आरोपियों की सरगर्मी से  तलाश की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक गौरव राय द्वारा इस सफलता में शामिल अफसर जवानों को बधाई दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कांकेर, फरवरी। शहर के गौरवपथ पर शनिवार को  पंडरीपानी के पास एक अनियंत्रित यात्री बस ने बाइक सवार एक परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में पिता और उनके मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं।

मिली जानकारी के अनुसार, मुकेश मंडावी अपनी बाइक पर तीन बच्चों के साथ सवार थे, जैसे ही वे अंग्रेजी शराब दुकान के पास बाईपास क्षेत्र में पहुँचे, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार यात्री बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।

 हादसे में मुकेश और उनके पुत्र खिलेश की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं लीशा मंडावी और दुर्गेश्वरी मंडावी को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है।

लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस दल-बल के साथ पहुँची।

पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटनाकारित बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंडागांव, 1 फरवरी। जिला कोंडागांव अंतर्गत ग्राम कोकोड़ी के कन्या आश्रम में छात्रावास एकता दिवस का गरिमामय आयोजन किया गया।जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कृपेंद्र तिवारी ने स्वयं उपस्थित होकर वहां अध्ययनरत छात्रावासी बालिकाओं, जनभागीदारी समिति,ग्रामवासियों सहित अभिभावकों से संवाद किया।विदित हो कि सहायक आयुक्त के मार्गदर्शन में जिले के सभी आश्रम,छात्रवास में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही भवनों के रखरखाव,रंग-रोगन, उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता इत्यादि सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में कन्या आश्रम कोकोड़ी में संचालित कंप्यूटर शिक्षण कक्ष,भवनों की बेहतर सजावट,रख-रखाव,गुणवत्ता पूर्ण शैक्षणिक परिवेश और सुंदर वातावरण निर्माण के लिए आश्रम अधिक्षिका प्रीति गोस्वामी की सराहना की गई,वहीं अधिक्षिका को आश्रम के बेहतर संचालन,रख-रखाव सहित विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों के लिए 26 जनवरी को जिला स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।संग्रहालय में पारंपरिक स्थानीय सामग्री से सजावट,बच्चों के द्वारा प्रत्येक कक्षा कक्ष में आकर्षक पेंटिंग और अभिभावकों के द्वारा निर्मित झोपड़ी प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ ही अभिभावकों का सहयोग और मासिक बैठकों में उनकी उपस्थिति शत-प्रतिशत रहती है।

आश्रम प्रांगण में कन्या आश्रम की कुल 88 और प्री मैट्रिक बालिका छात्रावास किबई बालेंगा की 50 बालिकाएं अध्यनरत हैं।इस अवसर पर प्री मैट्रिक बालिका छात्रावास में अध्धयनरत कक्षा 10वीं की बालिकाओं के लिए विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच दयामती मरावी,उपसरपंच पनकू सोढ़ी,मंडल संयोजक,अधीक्षक बालक आश्रम मालाकोट,प्री मैट्रिक छात्रावास बयानार,जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष बीर सिंह नेताम,प्री मैट्रिक छात्रावास के अधीक्षक आसमान नेताम,सहित अभिभावकगण उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 1 फरवरी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिले को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने के उद्देश्य से 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ पखवाड़ा का आयोजन जिले के सभी विकासखंडों में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. चतुर्वेदी तथा जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. हरेंद्र बघेल के मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा।

इस अभियान के तहत जिले के समस्त ग्रामों में कुष्ठ रोग की पहचान, उपचार एवं जनजागरूकता को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत 30 जनवरी को शासकीय नर्सिंग कॉलेज में कुष्ठ उन्मूलन हेतु शपथ ग्रहण समारोह के साथ की गई। कार्यक्रम में जिला कुष्ठ सहायक लोकेश सोनी, मनोज बघेल (आरएचओ) सहित नर्सिंग कॉलेज का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में कुष्ठ के 58 नए मरीज चिन्हित किए गए हैं, वहीं 28 मरीजों को रोग मुक्त घोषित किया गया है तथा 76 मरीजों का उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने-अपने शरीर पर पाए जाने वाले संदिग्ध दाग-धब्बों की जांच अवश्य कराएं और कुष्ठ मुक्त जिला बनाने में सहयोग प्रदान करें। अंत में अधिकारियों ने गांधी जी के विचारों को स्मरण करते हुए कहा गांधी जी का सुंदर सपना, कुष्ठ मुक्त हो जिला अपना।

कोंडागांव, 1 फरवरी। जिला प्रशासन कोंडागांव की अभिनव पहल के तहत मोर सुआद दीदी की रसोई परिसर में शनिवार को चित्रकला प्रदर्शनी एवं विक्रय का शुभारंभ बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक  लता उसेंडी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिले भर से आए लोक कलाकारों एवं मॉडर्न आर्ट के कलाकारों ने अपनी रचनाओं की प्रदर्शनी लगाई, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रतिभावान कलाकारों को एक सशक्त मंच प्रदान करना तथा बस्तर की समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति को नई पहचान दिलाना है। प्रदर्शनी में पारंपरिक आदिवासी चित्रकला के साथ-साथ आधुनिक शैली की कलाकृतियाँ भी देखने को मिलीं, जिससे कला प्रेमियों को विविधता का अनुभव हुआ।

इस आयोजन में भित्ति चित्र के माध्यम से कलाकारों द्वारा आदिवासी संस्कृति के इतिहास और जीवन शैली को दिखाया गया। प्रसिद्ध कलाकार राजेन्द्र राव द्वारा रामायण के एक प्रमुख खंड को पेंटिंग के माध्यम से जीवंत रूप में उकेरा गया, जिसे प्रदर्शनी में प्रमुख स्थान दिया गया। सुश्री लता उसेंडी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कलाकारों की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को न केवल प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि उनकी कला को बाजार और पहचान भी प्राप्त होती है।

इसा अवसर पर कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना, जिला पंचायत अध्यक्ष  रीता शोरी, सदस्य यशोदा कश्यप,  मनोज जैन,  जीतू सुराना, नागेश देवांगन, हिना श्रीवास्तव, सोनामणि पोयाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई, अपर कलेक्टर चित्रकांत चाली ठाकुर, कोंडागांव एसडीएम अजय उरांव,  सहित कलाकार उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 फरवरी। घरघोड़ा पुलिस ने नवापारा से हुई ट्रैक्टर चोरी की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी गया ट्रैक्टर बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

29 जनवरी को ट्रैक्टर मालिक संजय सिन्हा द्वारा थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 27-28 जनवरी की रात उसके घर के सामने खड़ा ट्रैक्टर वाहन इंजन व ट्रॉली सहित अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। रिपोर्ट मिलते ही थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें चार संदिग्ध दिखाई दिए। उनके हुलिए की जानकारी मुखबिरों को दी गई।

इसी दौरान सूचना मिली कि एक युवक स्थानीय ढाबा के पास ट्रॉली बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है। तत्काल दबिश देकर पुलिस ने रामप्रसाद सारथी निवासी ग्राम तरेकेला थाना छाल (हाल मुकाम ग्राम नकना धरमजयगढ़) को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने साथियों मिथलेष सारथी, योगेश कुमार धनवार और नरेश कुमार पटैल के साथ मिलकर पल्सर बाइक से नवापारा से ट्रैक्टर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने छापेमारी कर तीनों अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों की निशानदेही पर छाल रोड ग्राम बैहामुड़ा कटंगनारा-कोसाबाड़ी पास छिपाकर रखा गया अपहृत ट्रैक्टर वाहन क्र. व ट्रॉली (कीमत लगभग 9 लाख रुपये) तथा चोरी में प्रयुक्त बिना नंबर पल्सर बाइक (कीमत लगभग 1.30 लाख रुपये) कुल जुमला कीमत करीब 10 लाख 30 हजार रुपये बरामद की गई। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 फरवरी। जिले के तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुंकराडिपा-मिलुपारा रोड पर कल दोपहर एक सडक़ हादसा सामने आया है। जिंदल स्कूल के सामने ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा करीब दोपहर 12 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर तमनार पुलिस मौके पर पहुंची है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान निरंजन सेठ उर्फ गोल्डी (उम्र लगभग 27 वर्ष) निवासी लिबरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि निरंजन अनुप रोड कैरियर ट्रांसपोर्टर में कार्यरत था और ड्यूटी के दौरान कहीं जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और आक्रोशित होकर सडक़ पर चक्काजाम कर दिया। इससे मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।

सूचना मिलने पर तमनार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है।  फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 फरवरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन पर जूटमिल पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर फरसानुमा तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार कि 29 जनवरी को थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अमलीभौना नीचेपारा में एक युवक शराब के नशे में फरसानुमा धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डराकर भय का माहौल बना रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सहायक उप निरीक्षक नरसिंह नाथ यादव के हमराह प्रधान आरक्षक वीरेंद्र भगत एवं शिव वर्मा को तत्काल कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपी सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराते हुए झगड़ा-विवाद कर रहा था। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घेराबंदी कर उसे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रकाश यादव पिता श्रवण यादव उम्र 21 वर्ष निवासी अमलीभौना नीचेपारा थाना जूटमिल जिला रायगढ़ बताया। आरोपी के कब्जे से फरसानुमा लोहे का धारदार हथियार जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर उसे थाना जूटमिल के अपराध क्रमांक 33-2026 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कलेक्टर से मिला विस्थापितों का प्रतिनिधिमंडल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 फरवरी। एनटीपीसी लारा के विरूद्ध जल्द फिर से आंदोलन शुरू होगा। कलेक्टर से विस्थापितों का प्रतिनिधि मंडल मिला।

लारा संघर्ष के अनिल चीकू,अरविंद कुमार प्रधान, हरिकिशन पटेल,नारायण साव,मुरली थवाईत, कौशिक गुप्ता आदि ने बताया कि एनटीपीसी लारा योजना जो कि भारत सरकार की कंपनी है के द्वारा रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के लारा, कांदागढ़,लोहा खान, बोड़ाझरिया, छपोरा, आरमुड़ा, देवलसुर्रा, झिलंगिटार आदि गांव के हजारों एकड़ किसानों और स्थानीय निवासियों की जमीन अधिग्रहण तत्कालीन कलेक्टर,रायगढ़ के माध्यम से स्थानीय जिला उद्योग केंद्र रायगढ़ के लैंड बैंक योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास योजना के ली थी।

जिसमें अनुबंधानुसार छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का सुचारू रूप से लागू करवाया जाना प्राथमिकता थी परंतु ऐसा नहीं हुआ जिसके तारतम्य में विगत दिनों रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी को लारा संघर्ष का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंप कर बताया कि एनटीपीसी लारा योजना के द्वारा उद्योग लगाने की सहमति पत्र में 5800 मेगावाट = 4000 मेगावाट ऊर्जा आधारित उद्योग लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर लैंड बैंक योजना के तहत में जमीन प्राप्त की थी जिसमें एनटीपीसी के सहमति पत्र के अनुसार विस्थापितों, किसानों और प्रभावित जनों के परिवार के 16 सौ सदस्यों को स्थाई और नियमित रोजगार उपलब्ध करवाना था गौरतलब है कि इस उद्योग के लिए जमीन का अधिग्रहण 2011 में ही हो चुका था और उद्योग के चार दिवारी भी स्थापित हो गई थी। जब विस्थापितों ने सरकारी अनुबंध और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत अपने स्थाई और नियमित रोजगार के लिए एनटीपीसी प्रबंधन के दरवाजे खटखटाए तो निरंतर झूठे जवाब मिले जिसके कारण इन विस्थापितों के परिवार के युवा पीढ़ी को स्थाई और नियमित रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है।

लारा संघर्ष समिति ने बताया कि एनटीपीसी लारा योजना के लिए 2011 में लगभग जमीन जिला प्रशासन के माध्यम से एनटीपीसी को सौंप दी गई है पर इस उद्योग के प्रबंधन ने तत्कालीन कलेक्टर,रायगढ़ के साथ हुए अनुबंध के विपरीत जाकर छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के कंडिका 11.2.3 के अनुसार नियमित रोजगार नहीं उपलब्ध करवा पाने की स्थिति में योग्यता अनुसार रोजगार गारंटी योजना के तहत देय राशि का भुगतान किया जाएगा जो कि एनटीपीसी लारा योजना से नहीं मिल रही जो कि बेरोजगारी भत्ता के रूप में थी और यह राशि अरबों रूपये में हो चुकी है जिसमें परियोजना प्रभावितों को यह राशि बैंक ब्याज दर में बीते लगभग 15 वर्षों के ब्याज सहित मिलनी चाहिए पर एनटीपीसी लारा का प्रबंधन के द्वारा इस देय राशि कर अफरातफरी कर दी गई है क्योंकि जब ही बेरोजगार इस उद्योग के प्रबंधन से मिलने जाते है तो अनभिज्ञता दर्शाई जाती है।जांच के पश्चात् ही पता चलेगा कि बेरोजगारी भत्ता की राशि कहां गई और किस एनटीपीसी लारा या एनटीपीसी रायपुर या नई दिल्ली स्थित अधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत से गायब कर दी गई। जिसकी जांच अविलंब जिला कलेक्टर, रायगढ़ के द्वारा प्रारंभ होने से बेरोजगारों को न्याय मिलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर,  1 फरवरी। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-4 शिवाजी नगर अंतर्गत आई.टी.आई. ग्राउण्ड, खेल मैदान, पेयजल, सडक़ एवं सफाई व्यवस्था का जायजा जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे ने लिया। प्रस्तावित निर्माण कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ कराने एवं वार्डों के सफाई व्यवस्था को बेहतर कराने के निर्देश दिए।
 निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन आयुक्त अपनी टीम के साथ खुर्सीपार क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। नेशनल हाईवे के किनारे आई.टी.आई. ग्राउण्ड में निर्माणाधीन मंच का निरीक्षण किये। जिससे वहां कार्यक्रम, योगा एवं खिलाडिय़ों के काम आ सके। आई.टी.आई के बगल में खेल मैदान का अवलोकन किया गया। मैदान में स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित है, उक्त स्थल का जायजा लेते हुए चर्चा किया गया। वार्ड 41 आदिवासी नगर एवं वार्ड 42 गौतम नगर में पेयजल, पाईप लाईन, सडक़ एवं साफ-सफाई का अवलोकन किया गया है। पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु किए गए कार्य का निरीक्षण बारीकी से किया गया। छावनी स्थित निगम स्वामित्व के भूखंड का अवलोकन शासकीय हित या कार्यों के उद्देश्य से आगामी समय में उपयोग करने हेतु किया गया । 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 1 फरवरी। जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरभंज डैम के पास तीन दिन पूर्व मिली युवती की रक्तरंजित लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को पिंकी सोलंकी घर से निकली थी। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगले दिन 30 जनवरी को मोरभंज डैम के पास जंगल में युवती का शव मिला, जिसका गला धारदार हथियार से रेत दिया गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी हेमंत (24 वर्ष) मृतिका का प्रेमी था और उसे पत्नी की तरह लिव-इन रिलेशनशिप में रखे हुए था। आरोपी मृतिका के चरित्र पर शक करता था। 29 जनवरी को अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर वह पिंकी को मोटरसाइकिल से मोरभंज डैम ले गया, जहां केक काटने और शराब सेवन के बाद उसने पहले स्टॉल से गला घोंटा और फिर धारदार चाकू से गला रेतकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी हथियार को पानी में फेंककर मौके से फरार हो गया।

परिजनों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू व मोटरसाइकिल जब्त कर ली है।

आरोपी हेमंत सोलंकी निवासी पांडोपारा पटना (जिला कोरिया), स्थायी पता कुसमुसी, थाना भैयाथान, जिला सूरजपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1), 238 के तहत कार्रवाई की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 1 फरवरी। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर केनापारा-तेलाईकछार के पास हुए सडक़ हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेंद्र यादव (पिता रघुनंदन यादव), निवासी पचिरा के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 9.30 बजे हुंडई कार क्रमांक सीजी 29 एडी 3785 में सवार सुशील कुमार एवं सुंदर, निवासी हराटिकरा, अंबिकापुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पान मसाला कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत राजेंद्र यादव अपनी बाइक से घर लौट रहा था।

केनापारा में शेषमन साहू के घर के सामने तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद कार खड़ी बाइक से टकराते हुए जयप्रकाश साहू के मकान से जा भिड़ी, जिससे कार भी क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे में गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को इलाज के लिए अंबिकापुर ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसका दाहिना पैर काटना पड़ा। उपचार के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

निर्धन परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य खोने से परिजन गहरे सदमे में हैं। शनिवार को पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 फरवरी। आज संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में प्रदेश के वित्तमंत्री एवं सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओ. पी. चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

 वित्तमंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के दूरदर्शी और निर्णायक कदमों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने स्थिर विकास, कम मुद्रास्फीति और मजबूत आधार के साथ निरंतर प्रगति की है। सरकार ने अस्पष्टता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, व्यवस्थागत लापरवाहियों में सुधार और लोक-भावनाओं को प्राथमिकता देकर सुशासन की नई मिसाल कायम की है।

उन्होंने कहा कि 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 350 से अधिक सुधारों को लागू किया गया है, जिनमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है। इन सुधारों से ईजी ऑफ़ लिविंग और ईजी ऑफ़ डूइंग बिजऩेस को नई गति मिली है।

वित्तमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 सरकार के तीन प्रमुख कर्तव्यों—आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण और सभी के लिए अवसर—पर केंद्रित है।

उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास में तेजी और निरंतरता को ले कर बजट में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है जिनमें बायो फार्मा शक्ति के तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश, आई एस एम 2.0 की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर , स्मार्ट केमिकल पार्क, 2 हाई-टेक टूल रूम व सी आई ई, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन शामिल है

कपड़ा क्षेत्र के लिए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय फाइबर योजना, समर्थ 2.0, टेक्स-इको पहल, बुनकरों एवं कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प कार्यक्रम और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल बजट में शामिल है ।

 उन्होंने बताया कि 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयरगिवर्स, 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, औद्योगिक गलियारों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, खेलो इंडिया मिशन, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान और 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास को इस बजट में शामिल किया गया है ।

ओ पी चौधरी ने कहा कि सभी के लिए संसाधन और अवसर को लेकर उच्च मूल्य फसलें, भारत-विस्तार योजना, मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला सुदृढ़, महिला व दिव्यांगजन के लिए सी -मार्ट्स , दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना, पूर्वोत्तर व वित्तीय क्षेत्र के लिए एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, 4,000 ई-बस, म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोत्साहन और निवेश सीमा में वृद्धि शामिल है ।

कर के लिए उन्होंने बताया कि कस्टम प्रक्रिया सरल, सिंगल डिजिटल विंडो, कैंसर सहित 17 दवाओं पर शुल्क छूट, आयातित वस्तुओं पर टैरिफ में कमी जैसे विषय शामिल हैं तथा मोटर दुर्घटना मुआवजा ब्याज कर-मुक्त, रुक्रस् के तहत ञ्जष्टस् घटाकर 2त्न, तकनीकी चूक अपराध की श्रेणी से बाहर, सहकारी समितियों को राहत, रू्रञ्ज दर 15त्न से घटाकर 14त्न का प्रावधान है ।

वित्तमंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर बनाया गया है और भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध व विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

भाजपा ने सराहा, कांग्रेस ने कहा निराशाजनक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर,1 फरवरी। देश में पहली बार रविवार को आम बजट प्रस्तुत किया गया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे संसद में देश का 89वां तथा अपना नौवां आम बजट पेश करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया। बजट प्रस्तुति के अवसर पर राजपुर जनपद पंचायत के सभागार में प्रोजेक्टर के माध्यम से बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। बजट पेश होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

भाजपा जिला महामंत्री संजय सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 देश की समग्र आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और विकासशील भारत की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है।

इस बजट में किसान, युवा, महिला, श्रमिक और मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश, रोजगार सृजन तथा डिजिटल एवं हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रावधान सराहनीय हैं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करते हुए ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन स्थापित करता है। कुल मिलाकर बजट 2026 समावेशी विकास और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी बजट है।

जनपद अध्यक्ष विनय भगत ने इसे ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि इसमें आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए राहतों का पिटारा खोला गया है। वित्तमंत्री ने स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दी है, जिसे आम जनता सराह रही है।

वहीं कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बजट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कॉरपोरेट और क्रूर बजट है, जिसमें अदाणी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के गरीबों, किसानों, छात्रों, युवाओं और आदिवासियों को शून्य राहत मिली है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी गई और प्रधानमंत्री किसान योजना में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि माइनिंग कॉरिडोर और क्रिटिकल मिनरल्स के नाम पर हसदेव अरण्य, बस्तर और सरगुजा की जमीन-जंगल व संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश की जा रही है। यह बजट विकसित भारत का नहीं, बल्कि कॉरपोरेट इंडिया का बजट है।

जनपद उपाध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने बजट को ग्रामीण विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत 1.4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास होगा।

साथ ही बुनियादी ढांचे के लिए अधिक राशि का प्रावधान देश के विकास की दिशा में मजबूत कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।

ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि हमेशा की तरह इस बजट में मध्यमवर्ग को ठगा गया है। चुनावी राज्यों को छोडक़र अन्य राज्यों की अनदेखी साफ नजर आती है। राशन और गैस जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम कम करने के बजाय बढ़ाए गए हैं। छत्तीसगढ़ को हवाई और रेल सुविधाओं से वंचित रखा गया है तथा आयकर नियमों में भी कोई राहत नहीं दी गई।

नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 06 के पार्षद विश्वास गुप्ता ने कहा कि बजट में आम आदमी, छोटे किसानों और निम्न मध्यम वर्ग की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रावधान नहीं हैं। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर यह बजट निराश करता है।

वहीं नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 08 के पार्षद राजन त्रिपाठी ने बजट को पूरी तरह दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि पहले की तरह इस बार भी मध्यवर्ग को ठगा गया है और बजट के नाम पर केवल लीपापोती कर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया है।

कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026 को लेकर राजपुर में सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,1 फरवरी। केंद्रीय बजट को लेकर युवा कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आरटीआई विभाग के चेयरमैन हिमांशु जायसवाल ने बजट को जनविरोधी बताते हुए कहा कि यह बजट नहीं, बल्कि जनता के साथ खुला विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट युवाओं के सपनों, किसानों की मेहनत और मध्यम वर्ग की जेब पर सीधा हमला है।

हिमांशु जायसवाल ने कहा कि देश का युवा आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार को केवल अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता है। बजट में रोजगार के नाम पर एक भी ठोस योजना शामिल नहीं की गई है, केवल जुमले और खोखले दावे किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार आसमान छू रही है। गैस और पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, लेकिन इस बजट में जनता को कोई वास्तविक राहत देने के बजाय सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है।

किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की हिम्मत नहीं है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बजट में भारी कटौती की गई है, जिससे आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा।

हिमांशु जायसवाल ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के हितों की अनदेखी करता है और पूरी तरह जनविरोधी है।

सूरजपुर, 1 फरवरी। पशुधन विकास विभाग के उप संचालक डॉ. आर.एस. बघेल को विगत दिवस अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर विभाग द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। वर्ष 1983 से प्रारंभ हुई उनकी शासकीय सेवा यात्रा 43 वर्षों के सम्मानपूर्ण कार्यकाल के साथ अपने अंतिम सोपान पर पहुंची।

विदाई समारोह में कलेक्टर  एस. जयवर्धन एवं संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। अपने दीर्घ सेवाकाल में डॉ. बघेल ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके कार्यकाल को अनुशासन, समर्पण और परिणामोन्मुखी कार्यशैली के लिए याद किया जाएगा।

सेवानिवृत्ति के अवसर पर डॉ. बघेल ने विभाग के समस्त स्टॉफ को उनके निरंतर सहयोग और समर्पण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

 उन्होंने कहा कि सहयोगियों का स्नेह और सहयोग उनकी सेवा यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।

अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों ने डॉ. बघेल की समर्पित सेवाओं को सराहते हुए उनके जीवन के अगले अध्याय के लिए उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद जीवन की शुभकामनाएं दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 1 फरवरी। देश में लागू किए जा रहे नए लेबर कोड के तहत कोयला उद्योग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। खासकर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता के प्रभाव से न सिर्फ पदनामों में बदलाव होगा, बल्कि यूनियनों, समितियों और सुरक्षा तंत्र की भूमिका को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है।

 सूत्रों के अनुसार लेबर कोड लागू होने के बाद ओवर मैन अब माइनिंग सुपरवाइजर कहलाएंगे, वहीं माइनिंग सरदार का पदनाम बदलकर असिस्टेंट माइनिंग सुपरवाइजर कर दिया जाएगा। यह बदलाव देशभर के कोयला क्षेत्रों सहित कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों में प्रभावी होने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि लंबे समय से डिग्रीधारी ओवरमैन की जगह माइनिंग इंजीनियर और डिप्लोमाधारी माइनिंग ऑफिसर, जबकि माइनिंग सरदारों के लिए माइनिंग असिस्टेंट या माइनिंग इंस्ट्रक्टर जैसे पदनामों की मांग उठती रही है। लेकिन नए लेबर कोड के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ओवरमैन को माइनिंग सुपरवाइजर और माइनिंग सरदार को असिस्टेंट माइनिंग सुपरवाइजर के रूप में ही जाना जाएगा। इस निर्णय को लेकर कोयला कर्मियों के बीच असंतोष भी देखा जा रहा है। कई कर्मचारी इसे पद और प्रतिष्ठा में कटौती के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा और जवाबदेही तय करने के लिए किया जा रहा है।

लेबर कोड के संभावित प्रभावों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यूनियनों के भविष्य को लेकर उठ रहा है। कोयला उद्योग में अब तक जेबीसीसीआई, एपेक्स जेसीसी, मानकीकरण समिति, वेलफेयर बोर्ड और सेफ्टी बोर्ड जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। लेकिन नए कानून के बाद इनका स्वरूप और अधिकार क्षेत्र क्या होगा, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

 नए लेबर कोड के तहत प्रत्येक इकाई में सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य होगा। इस समिति में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें 10 सदस्य प्रबंधन पक्ष से और 10 सदस्य कामगार पक्ष से होंगे। कामगार प्रतिनिधियों का चयन एकल यूनियन या वार्ताकार परिषद में शामिल यूनियनों द्वारा नामांकन के माध्यम से किया जाएगा।

यदि किसी इकाई में एकल यूनियन या वार्ताकार परिषद मौजूद नहीं होगी, तो सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा।

 कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को पदनाम बदलने के साथ-साथ वेतन, पदोन्नति, जिम्मेदारी और अधिकारों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि किसी प्रकार का भ्रम या असंतोष न फैले। फिलहाल यह तय माना जा रहा है कि लेबर कोड लागू होते ही कोयला उद्योग का चेहरा बदलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,1 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी मां महामाया मंडल, अंबिकापुर के मंडल अध्यक्ष मनोज कंसारी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट दूरदर्शी सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।

मनोज कंसारी ने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक सशक्त आधार तैयार होगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट समावेशी विकास को गति देगा और समाज के हर वर्ग के लिए नए अवसर सृजित करेगा।

सोच ऊंची होगी तो उड़ान भी ऊंची होगी-नितिन विजय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर, लक्ष्यनिष्ठ और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में एक और उल्लेखनीय पहल सामने आई है। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर जिले के भटगांव स्थित स्टेडियम ग्राउंड में कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 6 से 8 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर अपने भविष्य को दिशा देने का अवसर प्राप्त किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आज का युवा ही देश और समाज के भविष्य का निर्माणकर्ता है। युवाओं के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, सही मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और सही निर्णय, समय प्रबंधन तथा सकारात्मक सोच के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने शिक्षा को सफलता की सबसे मजबूत नींव बताते हुए विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने मूल्यों, जीवनशैली और दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करियर का चयन करें और ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाएं।

इस अवसर पर देश के प्रतिष्ठित करियर मार्गदर्शक एवं कोटा (राजस्थान) स्थित मोशन कोचिंग सेंटर के संस्थापक एवं सीईओ  नितिन विजय  ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर चयन, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास निर्माण और लक्ष्य आधारित अध्ययन पर प्रभावशाली मार्गदर्शन दिया।

उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सोच ऊंची रखो, उड़ान भी ऊंची होगी।

कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है।

नितिन विजय ने कहा कि सफलता दो बार प्राप्त होती है  पहले मन में और फिर वास्तविक जीवन में इसलिए विद्यार्थियों को मानसिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर स्वयं को सफलता के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने करियर चयन से पहले अपनी रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व को समझने, गलतियों से सीखने और आत्मचिंतन को जीवन में आगे बढऩे का मूलमंत्र बताया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष  रामसेवक पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणी देवपाल सिंह पैकरा, राम कृपाल साहू,  परमेश्वरी राजवाड़े, रजनी त्रिपाठी, भीमसेन अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही जिला पंचायत सीईओ  विजेन्द्र पाटले, एसडीएम चाँदनी कंवर, जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल एवं अन्य अधिकारीगण, बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा और क्षेत्रवासी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने बाल विवाह उन्मूलन और नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ शपथ लेकर सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज़ आलम गांधी ने केंद्र सरकार के बजट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह बजट आम जनता के लिए नहीं बल्कि केवल सरकार की उपलब्धियों के प्रचार का दस्तावेज़ है।

परवेज़ गांधी ने कहा कि सरकार जनता को सच्चाई नहीं बल्कि नंबरों का जादू दिखा रही है। यह बजट सिफऱ् आंकड़ों का पुलिंदा बनकर रह गया है। इसमें गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित अल्पसंख्यकों और आम आदमी को निराशा ही हाथ लगी है।

उन्होंने कहा कि देश आज महँगाई, बेरोजग़ारी, बढ़ती असमानता और किसानों की बदहाली जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन बजट में इन पर कोई ठोस और प्रभावी योजना नजऱ नहीं आती। यह बजट समाधान नहीं बल्कि सत्ता की विफलताओं का प्रमाण है।

परवेज़ आलम गांधी ने कहा कि बजट एक बार फिर देश की विशाल आबादी को प्रभावित करने वाले दो सबसे अहम मुद्दों ,तेज़ी से बढ़ती आय की असमानता और भयावह बेरोजग़ारी को संबोधित करने में पूरी तरह असफल रहा है। संरचनात्मक संकटों से निपटने के बजाय सरकार ने सतही उपायों और भारी-भरकम शब्दों का सहारा लिया है, जो सिफऱ् सुर्खियाँ बनाते हैं, जनता की जि़ंदगी नहीं बदलते। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश के केंद्रीय कृषि मंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ से हैं, तो फिर बजट में प्रदेश के किसानों के लिए क्या विशेष किया गया? न समर्थन मूल्य पर ठोस पहल दिखी, न सिंचाई, न फसल बीमा और न ही ग्रामीण रोजगार को लेकर कोई मज़बूत योजना सामने आई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों की लड़ाई सडक़ों से संसद तक पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी और इस जनविरोधी बजट का विरोध जारी रहेगा।